तिरुवनंतपुरम, 21 नवंबर | केरल में विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथला ने शनिवार को मीडिया से कहा कि मेरे हाथ साफ हैं और मैंने कोई भी भ्रष्ट सौदा नहीं किया है। मैं किसी भी एजेंसी द्वारा किसी भी तरह की जांच का सामना करने के लिए तैयार हूं। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कांग्रेस नेता के खिलाफ सतर्कता जांच को मंजूरी दे दी है। जिसकी प्रतिक्रिया में चेन्निथला ने ये बातें कहीं।

विजयन ने पूर्व बार मालिक बीजू रमेश द्वारा लगाए गए आरोप के बाद जांच की मंजूरी दी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पूर्व बार मालिक ने चेन्निथला को 1 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी।

उन्होंने कहा, "यह आरोप छह साल से भी ज्यादा पुराना है। इस मामले में दो बार कांग्रेस सरकार और यहां तक कि वर्तमान सरकार द्वारा जांच की गई और खारिज कर दी गई। इस मामले में दो अलग-अलग सतर्कता निदेशकों ने इसकी जांच कर क्लीन चिट दे दी है। अब फिर से यह मामला सामने आया है। हम पूरे दिल से इसका स्वागत करते हैं और मेरे लिए चिंता की कोई बात नहीं है।"

"मैं इन सब से नहीं डरूंगा और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि विजयन जानते हैं कि वह मुश्किल में है।"

चेन्निथला ने कहा, "मैं विजयन के सभी भ्रष्ट सौदों का पदार्फाश करूंगा। वह चिड़चिड़े हो गए हैं क्योंकि विभिन्न जांच एजेंसियां उनके दरवाजे पर पहुंच रही हैं और वह और उनकी सीपीआई-एम पार्टी यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है कि वह पकड़े न जाए। लेकिन, मैं उसे बेनकाब करके ही मानूंगा।"

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 21 नवंबर | दक्षिण कोरियाई इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पनी एलजी ने रोलेबल डिस्प्ले वाला लैपटॉप पेटेंट कराया है। एलजी का नया पेटेंट बताया है कि उसका नया लैपटॉप 17 इंच का होगा और इसे स्ट्रो अवे करने के लिए रोल किया जा सकता है। इसके डिस्प्ले को 13.3 इंच से 17 इंच के बीच के साइज में रोल किया जा सकता है।

जीएसएमएरेना ने जो तस्वीर प्रकाशित की है उसके मुताबिक इस लैपटॉप का कीबोर्ड और चटपैड फोल्ड हो सकते हैं और इससे ये होगा कि जब ये उपयोग में नहीं जाए जा रहे है तो ये कम स्पेस लेंगे।

इस लैपटॉप को लेकर अभी तक अधिक जानकारी नहीं मिली है और उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में और जानकारी उपलब्ध हो जाएगी।

एलजी रोलेबल प्रॉडक्ट्स के क्षेत्र में नया नहीं है। यह पहले ही रोलेबल टीवी लॉन्च कर चुका है। इस टीवी को अनफोल्ड करके कहीं भी ले जाया जा सकता है।

--आईएएनएस

चेन्नई, 21 नवंबर | कयासों पर विराम लगाते हुए, एआईएडीएमके के समन्वयक और तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री ओ. पनीरसेल्वम ने कहा कि भाजपा के साथ गठबंधन जारी रहेगा। वह अमित शाह की उपस्थिति में एक समारोह में बोल रहे थे। शाह ने चेन्नई के लोगों के लिए एक जलाशय समर्पित किया और साथ ही राज्य में कई आधारभूत परियोजनाओं की आधारशिला रखी।

शाह की सराहना करते हुए पनीरसेल्वम ने उन्हें देश का सबसे कम उम्र का गृहमंत्री बताया। पनीरसेल्वम ने इस बात की भी घोषणा की कि भाजपा के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन आगामी चुनाव में भी जारी रहेगा।

तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव अगले साल होंगे।

पनीरसेल्वम ने कहा कि एआईएडीएमके तीसरी बार चुनाव जीतेगी।

--आईएएनएस

अगरतला, 21 नवंबर | त्रिपुरा में शनिवार को विरोध प्रदर्शन कर रही एक उग्र भीड़ पर पुलिस की ओर से की गई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए। त्रिपुरा में ब्रू शरणार्थियों को स्थायी रूप से बसाने की सरकार की योजना का विरोध किया जा रहा है। उत्तरी त्रिपुरा जिले के डोलुबरी गांव में मिजोरम से आकर बसे ब्रू शरणार्थियों के पुनर्वास की योजना के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं।

दरअसल, ब्रू जनजाति का विवाद दशकों पुराना है। इस समुदाय से संबंध रखने वाले लोग पड़ोसी राज्य मिजोरम के रहने वाले हैं। ब्रू आदिवासी समुदाय के लोग अपने राज्य में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद त्रिपुरा में पिछले 22 सालों से शरण लिए हुए हैं।

अब केंद्र सरकार ने मिजोरम के इन आदिवासी शरणार्थियों की लंबे समय से चली आ रही समस्या को समाप्त करके इन्हें स्थायी रूप से त्रिपुरा में बसाने का फैसला किया है, जिसका त्रिपुरा में विरोध हो रहा है।

पुलिस ने कहा कि उत्तरी त्रिपुरा जिले के पनीसागर में सुरक्षा बलों पर हमला किया गया, जिसके बाद पुलिस को आंदोलनकारी भीड़ पर गोलियां चलानी पड़ीं। पुलिस ने बताया कि इस गोलीबारी में 45 वर्षीय श्रीकांत दास की मौत हो गई जबकि पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

एक पुलिस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर आईएएनएस को बताया, "पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में त्रिपुरा स्टेट राइफल्स के जवानों की बड़ी टुकड़ी को विस्फोटक स्थिति से निपटने के लिए पनीसागर और कंचनपुर उप-डिवीजनों (उत्तरी त्रिपुरा जिला) में जुटाया गया है।"

उत्तरी त्रिपुरा के कंचनपुर उप-मंडल में शनिवार को छठे दिन सामान्य जनजीवन चरमराया हुआ है। संयुक्त आंदोलन समिति के नेतृत्व में राज्य में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। लोग त्रिपुरा और केंद्र सरकार के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं, जिसमें 1997 में शरण लेने वाले 35,000 शरणार्थियों के पुनर्वास की बात कही गई है।

राज्य प्रशासन ने उग्र स्थिति को कम करने और प्रदर्शनकारियों के साथ किसी भी तरह की बातचीत करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 21 नवंबर | प्र्वतन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को जम्मू एवं कश्मीर बैंक से संदिग्ध ट्रांजैक्शन मामले में चल रही जांच के संबंध में कश्मीर में सात जगहों पर छापे मारे। यह छापेमारी धनशोधन रोकथाम अधिनियम(पीएमएलए) 2002 के तहत की गई। इन सात ठिकानों में से, छह श्रीनगर में और एक अनंतनाग जिले में है।

ईडी ने कहा, खुफिया सूचना के आधार पर, मोहम्मद इब्राहिम डार, मुर्तजा इंटरप्राइजेज, आजाद एग्रो ट्रेडर्स, एम एंड एम कॉटेज इंडस्ट्रीज और मोहम्मद सुल्तान तेली के ठिकानों पर छापे मारे गए। परिणास्वरूप धनशोधन के सबूत पाए गए, क्योंकि संदिग्ध ट्रांजैक्शन के लिए बैंक खाते के प्रयोग का पता चला है।

ईडी ने कहा, "पीएमएलए के तहत जारी अबतक की जांच से पता चला है कि इन बैंक खातों से किए गए ट्रांजैक्शन जम्मू एवं कश्मीर बैंक से जुड़े हुए थे, जो कि सही नहीं थे। इन खातों का प्रयोग धनशोधन के लिए किया जाता था। आगे की जांच जारी है।"

--आईएएनएस

कोलकाता, 21 नवंबर | पूर्वी मिदनापुर जिले से पश्चिम बंगाल वाम मोर्चा (एलएफ) के 21 सदस्य शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। पश्चिम बंगाल में हल्दिया कैडर और जिला स्तर के नेताओं ने भाजपा के केंद्रीय स्तर के नेताओं की मौजूदगी में भगवा पार्टी का दामन थाम लिया है। वह रामनगर क्षेत्र में भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय और पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष, सांसद लॉकेट चटर्जी, सब्यसाची दत्ता और अन्य की उपस्थिति में आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा में शामिल हुए।

जिला क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) के नेता और पार्टी की राज्य समिति के सदस्य अश्विनी जना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्‍सवादी (माकपा) जिला समिति के सदस्य अर्जुन मोंडल, पूर्व जिला सचिवालय के सदस्य श्यामल मैती और कई अन्य लोग भाजपा में शामिल हुए हैं।

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस के 2011 में सत्ता में आने से पहले पूर्वी मिदनापुर जिले को लाल गढ़ के रूप में जाना जाता था। यानी इस क्षेत्र में वाम दलों का दबदबा रहा है।

विजयवर्गीय ने कहा, "बंगाल के लोगों ने राज्य में सरकार चलाते हुए कांग्रेस, माकपा के नेतृत्व वाले वाम मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस जैसे सभी राजनीतिक दलों को देखा है। मैं लोगों से बंगाल में एक परिवर्तन के लिए भाजपा को वोट देने का आग्रह करता हूं।"

इस दौरान उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार करने को लेकर भी जमकर निशाना साधा। विजयवर्गीय ने केंद्र की ओर से अम्फान चक्रवात राहत कोष से भी उनके भ्रष्टाचार की आलोचना की। भाजपा नेता ने कहा कि हम उस सरकार का समर्थन नहीं करते हैं, जो खाद्यान्न के मामले में भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है।

वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता सौगत राय ने विजयवर्गीय पर पलटवार करते हुए कहा, "भाजपा के पास राज्य सरकार की आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। भाजपा के पास बंगाल में कोई नेता नहीं है और यही कारण है कि वे राज्य के बाहर से चेहरे ला रहे हैं। बंगाल में इन नेताओं की कोई राजनीतिक प्रासंगिकता नहीं है।"

--आईएएनएस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 21 नवंबर। राज्य में आज शाम 6.00 तक 1810 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 243 अकेले रायपुर जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक 8 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 131, बलौदाबाजार 102, बलरामपुर 13, बस्तर 20, बेमेतरा 55, बीजापुर 9, बिलासपुर 84, दंतेवाड़ा 40, धमतरी 33, दुर्ग 114, गरियाबंद 52, जीपीएम 3, जांजगीर-चांपा 168, जशपुर 19, कबीरधाम 30, कांकेर 30, कोंडागांव 10, कोरबा 165, कोरिया 47, महासमुंद 33, मुंगेली 23, नारायणपुर 3, रायगढ़ 133, रायपुर 243, राजनांदगांव 156, सुकमा 6, सूरजपुर 14, और सरगुजा 74  कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

नई दिल्ली, 21नवंबर । अगर ‘विपक्ष’ के किसी एक नेता के साथ भारत के टीवी चैनलों पर बड़े ही अदब के साथ सलूक किया जाता है तो बिना शक वह असदुद्दीन ओवैसी ही हैं। हैदराबाद से सांसद ओवैसी से वे सवाल ही किए जाते हैं जो उन्हें पसंद आएं। विपक्ष के और नेताओं की तरह उनके साथ टोका-टोकी नहीं की जाती, उन्हें अच्छी तरह अपनी बात रखने दी जाती है।

जब ओवैसी पर बीजेपी-विरोधी वोटों को बांटने का आरोप लगता है तो राजनीतिक टिप्पणीकार सवालों की बौछार के साथ उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं: क्या उन्हें चुनाव लड़ने का लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार नहीं है? चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने के लिए ओवैसी को निशाना बनाने की जगह क्या कांग्रेस और विपक्ष को यह नहीं सोचना चाहिए कि वोटर, खास तौर पर मुसलमानों ने उन्हें क्यों खारिज कर दिया? ये सभी वाजिब सवाल हैं।

खुद ओवैसी से जब भी पूछा जाता है कि क्या उनकी पार्टी बीजेपी की ‘बी’ टीम है, तो वह एकदम हत्थे से उखड़ जाते हैं। वह खुद को अपने समुदाय का एक देशभक्त नेता बताते हुए कहते हैं कि उन्हें कोई भी अपनी पार्टी का आधार बढ़ाने और चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकता। महाराष्ट्र और बिहार के बाद वह बंगाल के चुनाव में भी अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। एआईएमआईएम की स्थापना असदुद्दीन ओवैसी के दादा ने की थी और उनके पिता हैदराबाद से कई बार सांसद रहे। लंदन में लॉ की पढ़ाई करने वाले ओवैसी खुद भी 2004 से सांसद हैं और उससे पहले वह विधायक थे।

बीजेपी से उनके रिश्तों की बात यूं ही हवा में नहीं की जाती। 2014 में पहली बार उनकी पार्टी ने तेलंगाना से बाहर कदम रखते हुए आम चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे। उसके बाद इसने 2019 में महाराष्ट्र में 44 उम्मीदवार उतारे और दो सीटें हासिल भी कीं। झारखंड विधानसभा चुनाव में भी इसने उम्मीदवार उतारे और बेशक तब कोई सीट नहीं जीती लेकिन 81 सदस्यीय सदन में कम-से-कम छह सीटों पर बीजेपी उसकी वजह से जीत पाई। यह और बात है कि बीजेपी के खाते में तब 26 सीटें आईं और वह सत्ता से बाहर हो गई।

हालिया बिहार चुनाव में पार्टी ने 24 उम्मीदवार उतारे और पांच सीटें जीतीं। कुछ लोग मानते हैं कि दूसरे राज्यों में ओवैसी इसलिए उम्मीदवार उतारते हैं क्योंकि वह अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर मान्यता दिलाना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें सबसे पहले किन्हीं तीन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर मान्यता लेनी होगी। लेकिन, एआईएमआईएम तो तेलंगाना में भी क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। वहां उसके सात विधायक हैं। तेलंगाना में मुस्लिम आबादी 12.5% है और पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने अपने समर्थकों से हैदराबाद के बाहर टीआरएस को वोट करने के लिए कहा था।

हालांकि, ओवैसी के आलोचकों का कहना है कि एआईएमआईएम को केवल जीती गई सीटों के आधार पर नहीं तौलना चाहिए। यह भी देखना जरूरी है कि ओवैसी ने किन निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारे, उसके उम्मीदवारों ने कितने वोट पाए और जहां वह जीत नहीं भी पाई, उनमें से ज्यादा सीटों पर उसने इतने वोट तो ले ही लिए कि बीजेपी उम्मीदवार जीत सकें। इससे भी अहम बात यह है कि धर्म के आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण करके एआईएमआईएम ने परोक्ष रूप से आसपास के निर्वाचन क्षेत्रों में हिदू वोटों का ध्रुवीकरण करने में बीजेपी की मदद ही की।

बड़ा सवाल यह भी है कि दूसरे राज्यों की तुलना में हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश-जैसे बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों की स्थिति खराब होने के बाद भी एआईएमआईएम इन राज्यों में चुनाव नहीं लड़ती है बल्कि उन्हीं राज्यों में हाथ आजमाती है जहां बीजेपी या तो विपक्षी किले में सेंध लगाने की जुगत में होती है या जहां वह मुश्किलों में होती है? अब तो बीजेपी मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारने की खानापूर्ति भी नहीं करती तो ऐसे में एआईएमआईएम द्वारा मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारने का फायदा किस पार्टी को होता है?

ओवैसी की पार्टी निर्वाचन क्षेत्रों को जिस तरह चुनती है, वह भी अनायास नहीं। ओवैसी हर उस निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार नहीं उतारते जहां मुस्लिम वोट अधिक हैं। वह खास तौर पर बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले क्षेत्रों से बचते हैं। बिहार के गया का उदाहरण लें। यहां मुसलमानों की बड़ी आबादी है और आम तौर पर यहां बीजेपी जीतती है। 1980 के बाद से तो हर चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहा। लेकिन एआईएमआईएम ने यहां उम्मीदवार नहीं उतारे। “भारत माता की जय” कहने से इनकार करने से और कुछ नहीं बल्कि ध्रुवीकरण में मदद करना है। वह यह कहते नहीं थकते कि अन्य विपक्षी दलों को उन्हें नसीहत देने का हक नहीं क्योंकि वे खुद बीजेपी को रोकने में विफल रहे। वह कहते हैं कि वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल होते-होते मुसलमान थक गया है और अब वह कोई और विकल्प चाहता है।

यह हैरान करने वाला है कि ऐसे में जब प्रधानमंत्री से लेकर किसी मुख्यमंत्री तक के खिलाफ टिप्पणी करने पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर लिया जाता है, ओवैसी और एआईएमआईएम इन सबसे बचे ही रहे हैं। वह भी तमाम अभद्र टिप्पणियों के बावजूद। आखिर इससे क्या समझा जाए? विपक्षी खेमे में ‘गद्दारों’ और ‘राष्ट्र विरोधियों’ को झट से पहचान लेने में बीजेपी माहिर रही है और उसके बाद सेंट्रल एजेंसियों की कार्रवाई शुरू हो जाती है लेकिन इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई- जैसी संस्थाएं ओवैसी और उनके परिवार द्वारा चलाए जाने वाले ट्रस्टों के प्रति बड़ी उदार रही हैं।

टीवी वाले तो अन्य विपक्षी नेताओं की तरह ओवैसी पर तीखे सवालों की बौछार नहीं करते, लेकिन कुछ मौजूं सवाल हैं जिनका उन्हें जवाब देना चाहिएः

हैदराबाद की राजनीति पर छह दशक से भी लंबे समय से ओवैसी परिवार का दबदबा है। क्या हैदराबाद का मुसलमान बेंगलुरु, मुंबई, भोपाल, दिल्ली, लखनऊ, पटना या कोलकाता के मुसलमानों से बेहतर स्थिति में है?

ओवैसी की नजर बिहार, झारखंड और बंगाल के मुसलमानों की समस्याओं पर क्यों जाती है जबकि उनसे कहीं ज्यादा शिकायतें गुजरात और कश्मीर के मुसलमानों को हैं?

क्या यह महज संयोग है कि ओवैसी मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों को छोड़ देते हैं जहां बीजेपी ‘आत्मनिर्भर’ है और उन राज्यों को चुनते हैं जहां चुनाव के लिहाज से बीजेपी को मुस्लिम वोटों को बांटने की जरूरत होती है?

क्या यह भी संयोग है कि ओवैसी के मायावती और चंद्रशेखर राव- जैसे राजनीतिक मित्रों को उनकी व्यावहारिक, लचीली राजनीति और बीजेपी के प्रति झुकाव के लिए जाना जाता है?

कांग्रेस और बीजेपी को एक ही सिक्के के दो पहलू बताना, मोदी को अजेय बताते हुए राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमताओं पर सवाल उठाना क्या बीजेपी के कांग्रेस-मुक्त भारत के सपने को साकार करने वाला नहीं है?

इसलिए, एआईएमआईएम को बीजेपी की बी-टीम कहने का तो भरपूर आधार है। तीसरे मोर्चे के बारे में भी ओवैसी के विचार बीजेपी को रास आने वाले ही हैं। अब तो स्थिति यह है कि ओवैसी के इरादों पर आम मुसलमान को भी शक होने लगा है। (navjivan)

मुम्बई, 21 नवंबर । मुंबई में फिल्म और टीवी से जुड़े कलाकारों पर ड्रग्स लेने के आरोप लगते रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती से लेकर कई एक्टर से इस सिलसिले में पूछताछ हो चुकी है। कई गिरफ्तार भी किए गए हैं। ड्रग्स के खिलाफ एनसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है। ड्रग रोधी जांच एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया के मुंबई स्थित आवास पर शनिवार सुबह छापेमारी की। छापेमारी के बाद एनसीबी पूछताछ के लिए दोनों को दफ्तर ले गई। छापेमारी के दौरान एनसीबी को भारती सिंह के घर से "बहुत कम मात्रा में Cannabis" बरामद हुआ है। एनसीबी भारती सिंह की पति हर्ष को अपनी गाड़ी में ले गई जबकि भारती सिंह पीछे लाल मर्सिडीज से एनसीबी दफ्तर पहुंचीं। भारती और हर्ष को NCB दफ्तर लाया गया। भारती का कहना है कि उन्हें केवल पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले एनसीबी ने अर्जुन रामपाल के घर भी छापा मारा था और उनसे लंबी पूछताछ की थी।

बात दें कि भारती सिंह टीवी जगत की जानीमानी एक्टर हैं। भारती की कॉमेडी की दुनिया दीवानी है। भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया कई टीवी कार्यक्रम में होस्ट करते नजर आ चुके हैं। वहीं भारती द कपिल शर्मा शो की हिस्सा हैं।

सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स एंगल आने के बाद बॉलिवुड के कई बड़े सितारों से एनसीबी पूछताछ कर चुका है। सबसे पहले रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती को एनसीबी ने हिरासत में लिया। करीब एक महीने के बाद रिया बाहर आईं। उनके अलावा दीपिका पादुकोण, राकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान समेत कई सारी नामी एक्ट्रेस को भी एनसीबी ने समन भेजा और विस्तार से उनसे पूछताछ की। (navjivan)

बिहार में सालाना 17 अरब से ज्यादा ईंटों का निर्माण होता है, इसके लिए 5.6 करोड़ टन उपजाऊ मिट्टी की जरूरत पड़ती है। धरती की ऊपरी परत का यह नुकसान कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा संकट है।

-विवेक मिश्रा 

अब बिहार में ईंटों के लिए बिना किसी पर्यावरण मंजूरी के ही मिट्टी का खनन करीब 1.5 मीटर तक किया जा सकता है। ईंट-भट्ठों के लिए भले ही यह राहत की खबर है लेकिन बिहार जैसे कृषि प्रधान सूबे के लिए यह काफी खतरनाक साबित हो सकता है। दरअसल मिट्टी की ऊपरी परत काफी महत्वपूर्ण होती है और खासतौर से उपज के लिए बेहद अहम भूमिका निभाती है। ईंटों के लिए उपजाऊ मिट्टी की बलि बिहार काफी ज्यादा चुका रहा है।

दिल्ली स्थित संस्था डेवलपमेंट अल्ट्रानेटिवस के डॉ सुमन मैती के मुताबिक बिहार में 5,283 पंजीकृत  ईंट भट्ठे हैं। इनके जरिए सालाना 17.5 अरब ईंटों का निर्माण किया जाता है। इन ईंटों को पकाने के लिए 48 लाख कोयले और 5.3 करोड़ टन मिट्टी की जरूरत पड़ती है जो कि मृदा की ऊपरी परत होती है। इस पूरे उत्पादन में 16 लाख टन कॉर्बन डाई ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है।  

मिट्टी खनन के लिए बिहार में जब इस बार के विधानसभा चुनाव थे उसी बीच राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से पर्यावरण मंजूरी की शर्त को खत्म करने वाला आदेश जारी किया गया।  22 अक्तूबर, 2020 को जारी आदेश में कहा गया है  कि खान एवं भूतत्व विभाग बिहार सरकार की ओर से 14 सितंबर, 2020 को जारी अधिसूचना में ईंट-भट्टठों के लिए ईंट मिट्टी के उत्खनन को खनन गतिविधि ही नहीं माना गया है, ऐसे में 1.5 मीटर गहराई तक मिट्टी खनन के लिए पर्यावरणीय सहमति की जरूरत नहीं होगी। 

अपने आदेश में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह भी कहा है कि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 28 मार्च, 2020 को जारी अपने अधिसूचना में कहा था कि ऐसे क्रियाकलाप जिन्हें राज्य सरकार द्वारा गैर खननकारी क्रियाकलाप में रखा गया है, उनके लिए पूर्व में हासिल की जाने वाली पर्यावरण मंजूरी की छूट होगी। ऐसे में बिहार में काम करने वाले ईंट-भट्ठों को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के तहत पूर्व पर्यावरण मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। 

बिहार ने भले ही 2040 तक कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनने का सपना दिखाया हो लेकिन यह कदम उसे काफी पीछे ढ़केल सकता है। (downtoearth.org.in)

2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी होनी है, लेकिन बिहार के भागलपुर जिले के इस गांव की दशा कुछ और बयां कर रही है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर किसानों की आय दोगुनी हो जाए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अलग-अलग स्तर पर योजनाएं चल रही हैं। इनमें से एक बड़ी योजना हर जिले में दो "डबलिंग फार्मर्स इनकम विलेज " बनाना, ताकि इन गांवों से सीख लेते हुए जिले के सभी गांवों के किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाए। डाउन टू अर्थ ने इनमें से कुछ गांवों की तफ्तीश शुरू की है। इससे पहली कड़ी में आपने पढ़ा, हरियाणा के गुड़गांव जिले के दो गांवों की हकीकत । आज पढ़ें, बिहार के भागलपुर जिले के गांव गंगा करहरिया से राजीव रंजन की रिपोर्ट  - 

बिहार के भागलपुर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र ने गौराडीह प्रखंड के गंगा करहरिया और कहलगांव के देवीपुर गांव को मॉडल विलेज के रूप में चुना है। यहां के 30 से 35 किसानों की आमदनी दोगुनी की जानी है। इन गांवों की हकीकत जानने के लिए डाउन टू अर्थ ने गंगा करहरिया गांव का दौरा किया।

गंगा करहरिया भागलपुर जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां की आबादी लभगभ तीन हजार है। यह गांव कासिमपुर पंचायत के अंतर्गत आता है। सुविधा के नाम पर सड़क बनी हुई है। गांव में हाई स्कूल और दो वाटर टैंक है। कासिमपुर पंचायत का मुखिया भी इसी गांव का है।

गांव के दखिन बाड़ी टोला में रह रहे पंकज कुमार बताते हैं कि पिछले दिनों वह  कृषि विज्ञान केंद्र, सबौर कृषि कॉलेज में चना के बीज लेने के लिए गए थे। बीज के लिए खेत की मिट्टी और आधार कार्ड लेकर गए थे, किंतु हमें यह नहीं बताया गया है कि उनके गांव का चयन मॉडल के रूप में किया गया है। चने का बीज भी नहीं मिला। कारण था कि हम लोग विलंब से वहां पहुंचे थे। इस संबंध में जब पंकज कुमार ने कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी से फोन पर बातचीत की तो उन्हें बताया गया कि सरकार प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है, जिसके लिए जल्द ही उन्हें बुलाया जाएगा।

वार्ड पार्षद पंकज कुमार कहते हैं कि उसके पास साढ़े तीन बीघा खेत है जिस पर वह चना और गेहूं की बुआई करते हैं। इस बार धान की फसल लगाई थी, प्रति बीघा 20 मन धान हुआ, सब खर्च घटाकर केवल 10 हजार रुपए की बचत हुई। इसमें हमारी अपनी मेहनत-मजदूरी शामिल नहीं है। पिछले कुछ सालों में इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके बावजूद हमलोग खेती से जुड़े हैं, मगर परिवार चलाने के लिए दिहाड़ी पर काम भी करते है। वह कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आमदनी दोगुनी करना चाहते हैं, इससे कुछ उम्मीद बंधती है कि शायद हमारे दिन भी बदलेंगे, लेकिन अब तक धरातल पर कोई काम नहीं दिख रहा है

वहीं, दो बीघा खेती के मालिक नंदलाल तांती बताते हैं कि वह धान और गेहूं की बुआई करते हैं, जबकि पूरन साह मंडल का कहना है कि उनके पास 11 बीघा खेत है। अशोक कुमार मंडल के पास तीन बीघा खेत हैं। वे सब लोग चने के बीज के लिए कृषि विज्ञान केंद्र गए थे, मगर कहा गया कि अब बीज नहीं है। चना का बीज सरकार मुफ्त में दे रही है। सरकार प्रति बीघा खेत पर 15 किलो चना का बीज देती है। संजय मंडल को 40 किलो चना बीज का एक पैकेट मिला है, लेकिन अधिकारियों का कहना था कि एक एकड़ जमीन पर खेती के लिए बीज दिया जाएगा। उससे अधिक भूमि होने के बाद भी नहीं दिया जाएगा।

अशोक कुमार मंडल का कहना है कि सरकार की योजना अभी तक बीज प्रदान करने तथा प्रशिक्षण तक सीमित है, लेकिन उसका लाभ भी सबको नहीं मिल पाता है।

वहीं, कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान सह वरीय वैज्ञानिक विनोद कुमार का कहना है कि दोनों गांव का चयन हाल ही में किया गया है, इसलिए अभी वहां काम शुरू नहीं किया गया है। इन दोनों गांवों में किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे कम लागत पर अधिक फसल का उत्पादन करें। उन्होंने पारंपरिक खेती के साथ-साथ वैकल्पिक खेती के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। इसके अलावा मछली पालन, मुर्गी पालन जैसे आय के अन्य साधनों के बारे में भी बताया जाएगा। (downtoearth.org.in)

मछली पालक किसानों को बिजली दरों में मिलेगी छूट

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 21 नवंबर।  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में मछली पालन को खेती का दर्जा देने की पहल करेगी। राज्य सरकार ने इसके लिए योजना बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती-किसानी की तरह मछली पालन के लिए कोऑपरेटिव बैंक से ब्याज मुक्त ऋ ण उपलब्ध कराने और किसानों को दी जाने वाली बिजली दरों में छूट की भांति मछली पालन करने वाले निषाद, केंवट और ढीमर समाज के लोगों को भी छूट की पहल की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री बघेल शनिवार को यहां अपने निवास कार्यालय में विश्व मत्स्य दिवस के मौके पर आयोजित छत्तीसगढ़ मछुआरा समाज के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। 

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दीप प्रज्जवलन के बाद निषाद, केंवट समाज के आराध्य भगवान  राम सहित नाव, डोंगी एवं जाल का पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कृषि एवं जल संसाधन मंत्री  रविन्द्र चौबे ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, संसदीय सचिव  कुंवर सिंह निषाद, सुश्री शकुंतला साहू और विकास उपाध्याय, छत्तीसगढ़ राज्य मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष एमआर निषाद, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित थे। श्री बघेल ने इस अवसर पर 15 मछुआरों को मोटरसायकल सह आईस बॉक्स तथा 2 मछुआरों को ऑटो सह आईस बॉक्स का वितरण किया। उन्होंने इस मौके पर 10 मछुआ हितग्राहियों को मछुआ आवास योजना के अंतर्गत प्रथम किश्त की 40-40 हजार रूपए की प्रथम किश्त अनुदान राशि का चेक भी वितरित किया। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं से समाज के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आना चाहिए। मछुआरा समाज को विभिन्न योजनाओं में अनुदान सहायता दी जा रही है, लेकिन इससे उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आ पाया है। इसके लिए यह जरूरी है कि निषाद, केंवट समाज वैज्ञानिक पद्धति से मछली पालन करे और उत्पादित मछली के विक्रय का अच्छा प्रबंधन करे तो न सिर्फ मछुआरों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, साथ ही छत्तीसगढ़ धान उत्पादन की भांति मछली उत्पादन में भी देश में प्रथम स्थान पर होगा। राज्य सरकार इन क्षेत्रों में भी समाज के लोगों को हरसंभव मदद देगी। 

उन्होंने कहा कि समाज को बच्चों की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की ओर ध्यान देना चाहिए। साथ ही यह ध्यान भी रखना चाहिए कि बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत हों। बच्चे जब शिक्षित और मजबूत होंगे, तो अपने अधिकारों को स्वयं हासिल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का यह प्रयास है कि आर्थिक रूप से हर वर्ग मजबूत हो सके। उन्होंने किसानों की कर्ज माफी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, शासकीय मूल्य पर लघु वनोपजों की खरीदी, वन अधिकार पट्टों के वितरण, अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना का भी उल्लेख किया। श्री बघेल ने समाज द्वारा की गई आरक्षण की मांग का उल्लेख करते हुए कहा कि यह एक लम्बी प्रक्रिया है। राज्य सरकार इसके लिए भी पहल करेगी, लेकिर आज निजीकरण का दौर है। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा स्थापित सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में दिया जा रहा है। जिससे देश को नुकसान होगा। 

कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हर वर्ष मछुआरा समाज के एक हजार नौजवानों को आईस बॉक्स सहित मोटर सायकल अनुदान पर वितरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि मछली पालन के लिए गठित की जाने वाली मछुआ समिति में मछुआरा समाज के लोग ही शामिल हो, ऐसा न हो कि मछुआरा समिति को मछली पालन का ठेका मिलने के बाद मछुआरा समाज के लोग समिति में मजदूर के रूप में काम करे और मछली पालन के व्यवसाय से होने वाला लाभ ठेकेदार को मिले। उन्होंने कहा कि मछुआ महासंघ यह तय करे कि छत्तीसगढ़ में मछली पालन निषाद, केंवट समाज की मछुआ सहकारी समिति के माध्यम से किया जाए या प्रदेश में तेंदूपत्ता संग्रहण की नीति की भांति समिति में काम करने वाले लोगों को शासन द्वारा तय मजदूरी और मछली पालन के व्यवसाय से होने वाले लाभ का लाभांश मिले। राज्य सरकार इसके लिए नीति बनाएगी। 

गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि मछली पालन के लिए तरिया, बांध और तालाब केंवट, ढीमर और निषाद समाज के लोगों को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा सभी वर्गों के लिए बहुत सी नई योजनाएं प्रारंभ की गई है। जिसमें लोगों के उत्थान के साथ हर व्यक्ति के सम्मान को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना प्रारंभ होने के बाद बहुत कम समय में कई गौठान स्वावलंबी हो गए हैं। संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद ने समाज में शिक्षा के प्रचार-प्रसार की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि शिक्षा के बिना कोई भी समाज तरक्की नहीं कर सकता। 

छत्तीसगढ़ राज्य मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष एमआर निषाद ने समाज के बच्चों को शिक्षा और शासकीय सेवा में आरक्षण देने की मांग की। कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. एम.गीता ने स्वागत भाषण में बताया कि मत्स्य उत्पादन और मत्स्य बीज उत्पादन के मामले में भी छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य है। पिछले दो वर्षों में प्रदेश में मत्स्य बीज उत्पादन में 13 प्रतिशत और मत्स्य उत्पादन में 9 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रदेश के सबसे बड़े हसदेव बांगो जलाशय में एक हजार केज की परियोजना स्वीकृत की गई है। संचालक मछली पालन व्हीके शुक्ला ने कार्यक्रम के अंत में अतिथियों के प्रति आभार प्रकट किया। इस अवसर पर मछुआरा समाज के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

मृत कांग्रेस नेता की भी नियुक्ति!

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 21 नवंबर। राज्य के जेलों में  88 अशासकीय जेल संदर्शकों की नियुक्ति की गई है। राज्य में 5 केन्द्रीय जेल, 13 जिला जेल और 15 उपजेलों में अशासकीय जेल संदर्शकों की नियुक्ति को लेकर राज्य शासन द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। प्रदेश के गृह और जेल मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि इस नियुक्ति से जेलों के संचालन में सहयोग मिलेगा।

अधिसूचना के तहत केन्द्रीय जेल रायपुर में तीरथ यादव, वेदप्रकाश सिंह, तुलेश साहू, अश्वनी राजपूत और कांग्रेस नेता राजू दुबे को नियुक्त किया गया है। राजू दुबे की कुछ समय पहले कोरोना से मृत्यु हो गई है। केन्द्रीय जेल बिलासपुर में अंकित सिंह, शेख निजामुद्दीन, सैय्यद मोहम्मद शाह, लक्ष्मीनाथ साहू, पुष्पेन्द्र शर्मा एवं संदीप बाजपेयी को, केन्द्रीय जेल जगदलपुर दिनेश यदु, होरी प्रसाद मण्डल, धरमूराम कश्यप, सरला तिवारी, विजेन्द्र ठाकुर एवं उगेश चन्द्र मरकाम को,  केन्द्रीय जेल अम्बिकापुर में सीडी कुमार, अजय अरूण मिंज, ज्योति सिंह, सुनील मिश्रा, संदीप गुप्ता एवं निखिल गुप्ताको, केन्द्रीय जेल दुर्ग ओमप्रकाश यादव, ईश्वर सोनवान, भरत साहू, नीतू सिंह, गुरलिन सिंह एवं जय डहरिया को नियुक्त किया गया है। 

जिला जेल महासमुन्द में तौकीर खान, शिवानन्द महन्ती को, जिला जेल धमतरी में लखनलाल साहू, जिला जेल में रायगढ़ दीपक पाण्डेय, राजीव कालिया एवं यतीश कुमार गांधी, जिला जेल कोरबा में अरूण शर्मा, जिला जेल जांजगीर-चाम्पा में राधेश्याम थवाईत, ठण्डाराम साण्डे एवं संदीप थवाईत, जिला जेल दन्तेवाड़ा में तुलिका वर्मा, राधा नाग एवं प्रदीप गौतम, जिला जेल कांकेर में विश्राम गावड़े, देवेन्द्र सोनी एवं सुनील गोस्वामी, जिला जेल बैकुण्ठपुर में हर्षवर्धन शुक्ला, राजेन्द्र तिवारी एवं कमल कान्त साहू, जिला जेल जशपुर में रूद्रदाम पाठक एवं सुरेश अग्रवाल, जिला जेल बेमेतरा में जय सोनी, शेषनारायण मिश्रा एवं नवीन ताम्रकार, जिला जेल राजनांदगांव में रमेश डाकलिया, लालचन्द साहू एवं शमीम तिगाला और जिला जेल कबीरधाम में बिलाल खान, पिताम्बर वर्मा एवं सच्चिदानंद केशरवानी को नियुक्त किया गया है।
 
इसी तरह उप जेल बलौदाबाजार में सुनील साहू एवं राकेश वैष्णव, उप जेल गरियाबंद में नरेन्द्र देवांगन एवं शीला ठाकुर, उप जेल सारंगढ़ में राकेश पटेल, उप जेल कटघोरा में चन्द्रहास राठौर एवं हसन अली, उप जेल सक्ती में राजीव जायसवाल, उप जेल मुंगेली में संजय जायसवाल, अरविन्द वैष्णव एवं लोकराम साहू, उप जेल पेण्ड्रारोड में लक्ष्मण राजपूत, उप जेल सुकमा में मनोज चैरसिया, मोहन सिंह एवं राजेन्द्र वर्मा, उप जेल नारायणपुर में राजेश दीवान एवं काण्डेराम मंडावी, उप जेल बीजापुर में अजय सिंह, उप जेल मनेन्द्रगढ़ में अभिषेक वर्मा, उप जेल सूरजपुर में  मनोज अग्रवाल, सतीश चौबे और दुर्गा शंकर दीक्षित, उप जेल संजारी बालोद में धीरज उपाध्याय, अनिल सेनानी एवं ढालसिंह देवांगन, उप जेल डोंगरगढ़ में भारत भूषण मेश्राम एवं राजकुमार सेन, उप जेल खैरागढ़ में चन्द्रचुड़मणि सिंह और भुनेश्वर साहू की नियुक्ति अशासकीय संदर्शक के रूप में हुई है।

दर्जनभर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 21 नवंबर। समाज कल्याण बोर्ड के सदस्य कल्पना सिंह के पति प्रशांत सिंह को उत्तरप्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रशांत के खिलाफ अवैध शराब तस्करी सहित कई मामले दर्ज हैं, और उस पर 50 हजार का ईनाम था। उत्तरप्रदेश एसटीएफ प्रशांत सिंह से पूछताछ कर रही है।

दंतेवाड़ा की कांग्रेस नेत्री कल्पना सिंह मूलत: उत्तरप्रदेश के रायबरेली की रहवासी हैं। प्रशांत सिंह रायबरेली का कांग्रेस कार्यकर्ता है, और उसकी पहुंच गांधी परिवार तक बताई जाती है। बताया गया कि प्रशांत की रिश्तेदारी दंतेवाड़ा में भी है, और कुछ साल पहले यहां शिफ्ट भी हो गया था। कल्पना सिंह ने समाजसेवा का काम शुरू कर दिया था, और कांग्रेस के बड़े नेता की सिफारिश पर उसे समाज कल्याण बोर्ड में सदस्य भी बनाया गया।
 
बताया गया कि प्रशांत सिंह के खिलाफ एक दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह 2019 से एनडीपीसी एक्ट के मुकदमें से फरार था, और वह एक कार्यक्रम में शामिल होने बाराबंकी गया था। स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना मिलने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उससे लंबित मामलों को लेकर एसटीएफ पूछताछ कर रही है।

-विक्टोरिया लिंड्रिया

चार साल पहले 17 साल के कमल सिंह एक तरफ़ स्कूल की पढ़ाई पूरी कर रहे थे तो दूसरी तरफ़ अपनी पहली बैले क्लास शुरू कर रहे थे.

अब वो 21 साल के हैं. एक रिक्शा चालक के बेटे कमल सिंह भारत के पहले ऐसे डांसर हैं जिन्हें इंग्लिश नैशनल बैले स्कूल ने अपने प्रोफ़ेशनल ट्रेनी प्रोग्राम के लिए चुना है.

कमल अब दिल्ली के विकासपुरी से सैंकड़ों मील दूर चेल्सी में रहते हैं. विकासपुरी की गलियों में बचपन बिताने वाले कमल यहां 12 और छात्रों के साथ बैटरसी के एक डांस स्टूडियो में मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए बैले करते दिखते हैं.

किसी बड़ी अंतरराष्ट्रीय बैले कंपनी में काम करना और वहां प्रिंसिपल की भूमिका तक पहुंचना इन सभी छात्रों का सपना है. नूरेयेव और फॉन्टेयेन के नक्शेक़दमों पर चल कर ये सभी डांस सीखना चाहते हैं.

कमल मानते हैं कि उनके टीचर अर्जेंटीना के डांसर फ़र्नांडो एग्विलेरा और बॉलीवुड स्टार की मदद के बिना उनके लिए डांस में आगे बढ़ पाना संभव नहीं होता.

कमल कहते हैं, "जब मुझे पता चला कि इंग्लिश नैशनल बैले स्कूल में मेरा सिलेक्शन हो गया है तो मैं ख़ुश तो हुआ, लेकिन मैं दुखी भी था क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पिता मेरे लिए फ़ीस की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे."

"लेकिन मेरे गुरु ने मुझसे कहा कि मुझे पैसों के बारे में चिंता करने की बजाय केवल डांस पर फ़ोकस करना चाहिए."

PHOTOGRAPHY BY ASH

एक दिन कमल बैले की फ्री ट्रायल क्लास के लिए दिल्ली में मौजूद इंपीरियल फ़र्नांडो बैले कंपनी गए थे. उस दिन फ़र्नांडो को इस बात का अंदाज़ा लग गया था कि उनके सामने एक बेहद टैलेंटड युवा खड़ा है.

लेकिन कमल बैले की ट्रेनिंग का ख़र्च नहीं उठा सकते थे. उनका घर भी बैले स्कूल से काफ़ी दूर था और उन्हें वहां पहुंचने में दो घंटे लगते थे.

परिवार चलाने के लिए कमल के पिता दो नौकरियां करते थे और ऐसे में बैले ट्यूशन उनके लिए लग्ज़री जैसा था. इसके लिए फ़ीस की व्यवस्था करना उनके लिए असंभव था.

PHOTOGRAPH BY ASH

ऐसे में ये फ़र्नांडो की ज़िम्मेदारी बन गई कि वो कमल के माता-पिता को कमल के लिए कोई रास्ता तलाशने के लिए राज़ी करें. उन्होंने कमल को दिल्ली में अपने घर में रहने के लिए एक कमरा दिया और तीन साल तक मुफ़्त ट्रेनिंग दी. बाद में उन्होंने प्रतिष्ठित इंग्लिश नैशनल बैले स्कूल में दाख़िला लेने और लंदन जाने के लिए फ़ीस जमा करने में भी कमल की मदद की.

लंदन के बैले स्कूल के साल भर के कोर्स की फ़ीस 8,000 पाउंड यानी 787,000 रुपये है. साथ में वहां रहने का ख़र्च भी अलग है. इतनी बड़ी रक़म जुटा पाना कमल के लिए नामुमकिन था लेकिन इसके लिए गुरु और शिष्य ने क्राउडफंडिंग का रास्ता अपनाया.

ऋतिक रोशन ने भी की मदद
उन्होंने इसके लिए क्राउंडफंडिंग प्लेटफॉर्म केट्टो  को चुना जिसके सह-संस्थापक बॉलीवुड अभिनेता कुणाल कपूर हैं. कुणाल कपूर ने अपनी स्टार पावर का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया पर इस युवा डांसर के बारे में लिखा. इसके बाद उनके दोस्त अभिनेता ऋतिक रोशन ने कहा कि वो कमल के लिए 3,200 पाउंड का दान करेंगे.

कुछ ही सप्ताह में कमल ने डांस सीखने जाने के लिए ज़रूरी 18,000 पाउंड जमा कर लिए. अब तक उनके पास 21,000 पाउंड जमा हो चुके हैं और उन्हें लोगों से और भी दान मिल रहा है.

कमल कहते हैं, "भारतीय समुदाय से मुझे काफ़ी समर्थन मिला है. मेरी ख़बर पढ़ने के बाद कई छात्र हैं जो भारत में मेरे गुरु से बैले डांस सिखना चाहते हैं. उन्हें डांस सीखने की प्रेरणा मिली है."

"मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी उपलब्धि देखकर भारत में और भी लोग बैले को करियर के तौर पर चुनना पसंद करेंगे."

अब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय बैले डांसर कम ही देखे गए हैं.

इंग्लिश नैशनल बैले स्कूल में आर्टिस्टिक डायरेक्टर और रॉयल बैले की मुख्य डांसर रही विवियाना दुरांते कहती हैं, "कभी-कभी टैलेंट ऐसी जगहों पर छिपा होता है जहां उसके मिलने की कम ही उम्मीद होती है."

उन्होंने केवल कमल की ऑनलाइन अर्ज़ी देखकर उन्हें सिलेक्ट कर लिया था. वो कहती हैं कि उनका फ़ोकस और बहुमुखी प्रतिभा देखकर वो इंप्रेस हो गईं.

वो कहती हैं, "भारतीय डांसिंग क्लासिकल बैले डांसिंग के काफ़ी क़रीब है, ख़ासकर जिस तरह से वो अपने हाथों, बाज़ुओं और शरीर के ऊपरी हिस्से से ख़ुद को व्यक्त करते हैं."

"ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम बैले डांस को अलग-अलग संस्कृति के लोगों तक पहुंचाएं और उन्हें अपनी इस दुनिया का हिस्सा बनाएं."

"आपको ऐसे डांसर चाहिए जो डांस के ज़रिए अपनी और अपनी संस्कृति की कहानी कह सकें और डांस को और दिलचस्प बना सकें. डांस एक ऐसी भाषा है जो हम सभी जानते हैं. आर्थिक तंगी कभी भी इस राह में रोड़ा नहीं बननी चाहिए."

PHOTOGRAPHY BY ASH

आर्टिस्टिक डायरेक्टर विवियाना दुरांते के साथ कमल सिंह

बॉलीवुड से मिली प्रेरणा
कमल कहते हैं कि पांच साल पहले उन्होंने बैले की एक झलक देखी थी जो उनके जीवन के लिए "बेहद महत्वपूर्ण मोड़" साबित हुई.

वो कहते है, "मैं शुरुआत से ही कुछ अलग करना चाहता था. मैं डांस करना चाहता था लेकिन मेरे माता-पिता मुझे सीरियसली नहीं लेते थे. फिर चार साल पहले मैंने 'एबीसीडी' (एनी बडी कैन डांस) नाम की एक बॉलीवुड फ़िल्म में पहली बार बैले डांस देखा. वो मेरे लिए महत्वपूर्ण मोड़ था."

"पैरों की उंगली पर खड़े होकर शरीर का बैलेंस बनाते हुए लड़की को हवा में उछालना, फिर उसे कैच करना, कूदना, गोल-गोल घूमना.... बैले में आपके शरीर की हर मांसपेशी को मज़बूत करना होता है. इसमें आपको ताक़त और स्टैमिना चाहिए. आपको हर रोज़ कसरत करनी होती है और रोज़ ही डांस की प्रैक्टिस करनी होती है."

"मेरे दिमाग़ में ये स्पष्ट था कि बैले जैसे डांस का कोई मुक़ाबला नहीं है."

PHOTOGRAPHY BY ASH

कमल सिंह और जोएल कियोको

हमेशा पॉज़िटिव रहना ज़रूरी
कमल को लंदन पहुंचे हुए एक महीना बीत चुका है. वो ट्रेनिंग के लिए सख़्त रुटीन का पालन करते हैं और जिसमें व्यवधान केवल शहर की सड़कों पर लॉन्ग वॉक का होता है. कभी-कभार वो भारतीय खाने की तलाश में निकल जाते हैं और कभी व्हाट्सऐप पर अपने परिवार से बातें करते हैं.

लंदन में फ़िलहाल कमल अकेले रहते हैं लेकिन वो कहते हैं कि वो अकेले नहीं हैं. वो कहते हैं, "बैले सभी के लिए नहीं है. ये उन लोगों के लिए है जो शारीरिक और मानसिक तौर पर मज़बूत हैं. डांस की तकनीक तो कोई भी सीख सकता है लेकिन आपके ख़ुद को हमेशा पॉज़िटिव बनाए रखना होता है."

विवियाना दुरांते बी कमल की बात से सहमत हैं. वो कहती हैं, "आप केवल एक डांसर को ट्रेन नहीं करते बल्कि आप एक व्यक्ति को ट्रेंनिंग देते हैं. आप उस व्यक्ति को बढ़ने और अपने साथ के लोगों से बेहतर होने में मदद करते हैं."

"यहां बड़े दांव हैं, आपको अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन करना होता है और हमेशा सकारात्मक रहना होता है. ये आसान करियर तो कतई नहीं है लेकिन ये एक नशे की तरह है. अगर आपने एक बार इस क्षेत्र में क़दम रखा तो आप इससे दूर नहीं रह सकते."

PHOTOGRAPHY BY ASH
जोएल कियोको

इस साल इंग्लिश नैशनल बैले स्कूल के ट्रेनी प्रोग्राम में तीन युवाओं को दाख़िला मिला है. ये सभी ऐसी जगहों से आए हैं जहां बैले को करियर के तौर पर चुनना आसान नहीं था.

कमल की तरह जोएल की भी यात्रा
कमल के साथ बैले सीख रहे जोएल कियोको कीनिया से हैं. कमल की तरह उनका बचपन भी चुनौतियों भरा रहा है.

20 साल के जोएल एक बैले कंपनी में काम करना चाहते हैं. वो तीन साल से इंग्लिश नैशनल बैले स्कूल में डांस सीख रहे हैं. वो कहते हैं ट्रेनी प्रोग्राम इस 'कला को परफ़ेक्ट बनाने' के लिए ज़रूरी है.

वो कहते हैं, "मैं वाक़ई में चाहता हूं कि साल 2020 के बाद नौकरी करना शुरू करूं. मैं बैले डांसर बनना चाहता हूं."

कमल की तरह वो भी अपने डांसिंग के सपने को पूरा करने के लिए निजी दानकर्ताओें की मदद पर निर्भर हैं. वो छुट्टियों पर घर जाने का ख़र्च नहीं उठा सकते. वो गांव के त्योहार, परिवार के कार्यक्रम, गांव की मिट्टी की ख़ुशबू को काफ़ी मिस करते हैं.

वो मानते हैं कि बैले सीखने और इस क्षेत्र में सफल होने में सबसे बड़ी रुकावट पैसे और नस्ल की है.

वो कहते हैं, "किसी के लिए बैले क्लास लेना महंगा सौदा नहीं होना चाहिए. लेकिन ये इतना महंगा है. और तो और आपको इसके लिए ख़ास ड्रेस और बैले शूज़ (जूते) चाहिए. मैंने कीनिया में डांस सीखते वक़्त यह सब अनुभव किया है."

"एक बच्चे को बैले क्लास में एडमिशन कराने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है. और फिर जब आप आईने के सामने होते हैं तो आप अनुभव करते हैं कि पूरी क्लास में आप अकेले ही सबसे अलग हैं. आपको बेहद मज़बूत इच्छाशक्ति वाला होने की ज़रूरत होती है."

PHOTOGRAPHY BY ASH
जोस हुर्टार्डो

20 साल के जोस हुर्टार्डो के परिवार में ही बैले डांस है, उनकी मां और पिता बैले डांसर्स थे, छोटे उनके भाई उसी मेक्सिकन बैले स्कूल में डांस सीख रहे हैं जहां से जोस ने डांस सीखा था.

वो कहते हैं, "जब मैं पांच साल का था तब मैं पहली बार बैले क्लास में गया था लेकिन मैं बैले के बारे में काफ़ी कुछ जानता था क्योंकि मेरे परिवार में बैले डांस के बारे में हमेशा बात होती रहती है."

लेकिन इसके बावजूद उनके माता-पिता को लगता है कि बैले डांसिंग में करियर बनाना "बेहद मुश्किल" है. जो इस बात से सहमत हैं और बताते हैं कि जिस स्कूल में वो पढ़ते थे वहां फ़ुटबॉल को अलग ही महत्व दिया जाता था.

जोस भी स्कॉलरशिप और स्पॉन्सरशिप की मदद से इंग्लिश नैशनल बैले स्कूल तक पहुंचे हैं. हालांकि वो मानते हैं कि बैले की दुनिया "अब बदल रही है".

वो कहते हैं, "मैं एक लड़का हूं और मैं मेक्सिकन हूं. जोएल अफ़्रीका से हैं और कमल भारत से हैं. ये अजीब बात है कि हम सब अब बैले सीख रहे हैं."

"मुझे इस बात से काफ़ी समर्थन मिलता है और मुझे लगता है कि मैं हर रोज़ डांस कर सकता हूं." (bbc.com)

अमेरिका-तालिबान वार्ता से ठीक पहले, अफ़ग़ानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए एक रॉकेट हमले में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई है और 30 अन्य लोग घायल हुए हैं.

आंतरिक मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया है कि शनिवार सुबह एक रिहायशी इलाक़े में दो कारों से लगभग बीस मोर्टार (रॉकेट) दागे गये.

इस हमले में कई इमारतें और वाहन क्षतिग्रस्त होने की भी ख़बर है. वहीं तालिबान ने इस हमले के पीछे होने से इनकार किया है.

अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो तालिबान वार्ताकारों से दोहा में मिलने वाले हैं, ताकि शांति वार्ता फिर से शुरू की जा सके.

इस सप्ताह की शुरुआत में, निवर्तमान ट्रंप प्रशासन ने जनवरी 2021 के मध्य तक अफ़ग़ानिस्तान से 2,000 अमेरिकी सैनिकों को वापस लेने की योजना की घोषणा की थी.

अमेरिकी प्रशासन के इस निर्णय की यह कहते हुए आलोचना की गई कि इस तेज़ी से अमेरिकी सैनिक घटाये जाने के कारण अफ़ग़ान सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि उस स्थिति में तालिबान और अन्य चरमपंथियों से निपटने की अफ़ग़ान सरकार की क्षमता कमज़ोर हो जायेगी.

कई विश्लेषकों को यह डर है कि अफ़ग़ान सेना इतनी मज़बूत नहीं है कि वो विदेशी सैनिकों के जाने के बाद, अपने दम पर यह लड़ाई लड़ सके.

शनिवार को जो हमला हुआ, उसमें केंद्रीय और उत्तरी काबुल को निशाना बनाया गया जहाँ कुछ दूतावास स्थित हैं और कुछ अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के दफ़्तर हैं.

काबुल में स्थित ईरानी दूतावास ने कहा है कि मोर्टार के कुछ हिस्से उनके परिसर में भी गिरे, पर कोई इस हमले में घायल नहीं हुआ.

तालिबान द्वारा मना किये जाने के बाद, एक अन्य क्षेत्रीय इस्लामिक गुट पर इस हमले के पीछे होने का शक किया जा रहा है.

इस इस्लामिक गुट ने हाल में काबुल शहर में हुए हमलों में शामिल होने की बात कुबूल की थी. कुछ सप्ताह पहले इस गुट ने एक शैक्षणिक संस्थान पर हमला किया था जिसमें कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई थी. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 21 नवंबर। प्रदेश के सैकड़ों अनियमित कर्मचारियों ने नियमितीकरण समेत अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर आज यहां बूढ़ापारा में धरना दिया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी करते हुए राज्य सरकार से सभी अनियमित कर्मियों को नियमित करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी न होने पर वे सभी आगे की रणनीति बनाने के लिए मजबूर होंगे। 

छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के बैनर पर आज सुबह यहां रायपुर समेत प्रदेश के अलग-अलग जगहों से आए अनियमित कर्मी एकजुट हुए। इसके बाद वे सभी नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि वे सभी  पिछले कई वर्षों से अलग-अलग विभागों में काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही है। नियमितीकरण के अलावा उनकी बाकी मांगों में पिछले 4-5 वर्षों से निकाले गए अनियमित कर्मचारियों की बहाली, छंटनी न करने, सरकारी सेवाओं में आउटसोर्सिंग-ठेका प्रथा पूर्णत: बंद कर कर्मचारियों का समायोजन करने, अंशकालिक कर्मचारियों को पूर्णकालीन करने तथा 15 अनियमित कर्मचारियों का मुकदमा वापस लेने शामिल हैं।

महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल गिरी गोस्वामी, कर्मचारी नेता विजय झा व अन्य पदाधिकारियों का आरोप लगाते हुए कहना है कि कांग्रेस ने राज्य में सरकार बनने पर उन्हें 10 दिन में नियमित करने का वादा किया था, लेकिन डेढ़-दो साल बीत जाने के बाद भी उनका नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है। दूसरी तरफ, वादे के विपरीत अनियमित कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर सीधी भर्ती की जा रही है। कई विभागों में अनियमित कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिससे उनमें असंतोष है। उन्होंने चेतावनी दी है कि मांगों पर जल्द विचार न करने पर वे सभी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। 

पाकिस्तान में धार्मिक और सियासी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक के नेता ख़ादिम हुसैन रिज़वी का 54 साल की उम्र में निधन हो गया है. उनके परिवार के मुताबिक़ वो कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे.

वो पाकिस्तान में ताक़तवर हो रहे ईशनिंदा आंदोलन के चर्चित नेता थे. हाल ही मे उनके हज़ारों समर्थकों ने फ्रांस के ख़िलाफ़ कई बड़े धरने दिए थे.

लेकिन उनके बारे में कुछ साल पहले तक बहुत ज़्यादा मालूम नहीं था.

फिर नवंबर 2017 में उन्होंने एक रैली का नेतृत्व करते हुए रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच फ़ैज़ाबाद में धरना दिया.

तीन साल बाद नवंबर 2020 में एक बार फिर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसी जगह पर धरना दिया था जो सरकार के साथ एक समझौते के बाद ख़त्म हुआ.

ख़ादिम हुसैन रिज़वी की शुरुआत

लाहौर की एक मस्जिद के इस 54 साल की उम्र के मौलवी ने असली पहचान नवंबर 2017 मे इस्लामाबाद के फ़ैज़ाबाद चौक पर ईशनिंदा क़ानून में बदलाव के ख़िलाफ़ धरना देकर हासिल की थी. उनका ये धरना लंबा लेकिन कामयाब रहा.

इससे पहले वो पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर के क़ातिल मुमताज़ क़ादरी को दी गई मौत की सज़ा के मामले में भी काफ़ी सक्रिय रहे थे और वहीं से उन्होंने अपनी धार्मिक गतिविधियों को सियासत का रंग दिया.

बरेलवी विचारधारा को मानने वाले ख़ादिम हुसैन रिज़वी को मुमताज़ क़ादरी के हक़ में खुलकर बोलने की वजह से पंजाब के बंदोबस्ती विभाग से निकाल दिया गया गया था जिसके बाद सितंबर 2017 में उन्होंने तहरीक-ए-लब्बैक की बुनियाद रखी.

इसी साल सितंबर में लाहौर की नेशनल असेंबली की सीट 120 पर हुए उप-चुनाव में उनकी पार्टी ने सात हज़ार से अधिक वोट हासिल कर सबको हैरत में डाल दिया था.

विशेषज्ञों के मुताबिक़ मुमताज़ क़ादरी को फांसी दिए जाने के बाद से बरेलवी तबक़े के परंपरावादियों ने राजनीति में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की है.

लेकिन पाकिस्तान में 2012 के बाद से बरेलवी और देवबंदी तबक़े के लोगों के बीच विवाद बढ़ा है और सामुदायिक हिंसा भी देखी गई है.

ख़ादिम हुसैन रिज़वी को साल 2017 के विरोध प्रदर्शनों में सुन्नी संगठनों का भी समर्थन प्राप्त था.

पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी की सरकार में फ़ैज़ाबाद धरने को लेकर ये राय थी कि प्रदर्शनकारियों को किसी ना किसी तरह से सेना का समर्थन प्राप्त था.

प्रदर्शनों के अंत में रेंजर्स को प्रदर्शनकारियों के बीच पैसे बांटते हुए देखा गया था जिसे इसी संदर्भ में देखा जाता है.

विश्लेषकों का मानना है कि ख़ादिम हुसैन रिज़वी को भले ही सेना का समर्थन प्राप्त हो या ना हो लेकिन ये साफ़ था कि परंपरावादियों के एक तबक़े में उनका काफ़ी प्रभाव है जो सड़कों पर हुए प्रदर्शनों में दिखा भी था.

वहीं उनके पुराने भाषणों के बारे में कहा गया था कि वो और उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता जिस क़िस्म की ज़बान फ़ौज और अदालत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं उससे लगता है कि उन्हें अपनी ताक़त पर हद से ज़्यादा भरोसा हो गया है.

व्हीलचेयर तक सीमित होने के बावजूद ख़ादिम हुसैन रिज़वी पाकिस्तान में ईशनिंदा क़ानून के एक बड़े समर्थक बनकर सामने आए. वो इस क़ानून के ग़लत इस्तेमाल के आरोपों को भी ख़ारिज करते रहे थे.

उनके भाषण भी काफ़ी सख़्त होते थे. पाकिस्तानी मीडिया में उन्हें कवरेज नहीं मिली तो उन्होंने सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया.

उर्दू और अंग्रेज़ी में उनकी वेबसाइट बनाई गई और सोशल मीडिया पर भी उनके कई अकाउंट बनाए गए.

वो अपने आप को पैग़ंबर-ए-इस्लाम का 'चौकीदार' कहा करते थे.

ख़ादिम हुसैन रिज़वी कहां से थे?
तहरीक के प्रवक्ता एजाज़ अशरफ़ी ने बीबीसी से बात करते हुए बताया था कि ख़ादिम हुसैन रिज़वी का संबंध पंजाब के एटक ज़िले से था. वो हाफ़िज़-ए-क़ुरान होने के अलावा हदीस के भी जानकार थे. वो फ़ारसी भाषा के भी अच्छे ज्ञाता थे.

उनके दो बेटे भी अलग-अलग प्रदर्शनों में शामिल रहे हैं. वो एक सड़क हादसे में घायल होने के बाद विकलांग हो गए थे और बिना सहारे के नहीं चल सकते थे.

उन्होंने झेलम और दाना के धार्मिक मदरसों से क़ुरान की पढ़ाई पूरी की और फिर लाहौर में जामिया निज़ामिया रिज़विया में आगे की पढ़ाई पूरी की. उन पर कई अलग-अलग मामलों में आरोप भी लगाए गए.

एजाज़ अशरफ़ी का कहना है कि उन्हें ऐसे मामलों की संख्या याद नहीं है.

जनवरी 2017 में भी उन्होंने ईशनिंदा के क़ानून के समर्थन में लाहौर में एक रैली निकाली थी जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था.

मौलाना रिज़वी को गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया गया था. पंजाब की सरकार ने उन्हें अब भी फ़ोर्थ शेड्यूल में रखा हुआ है जिसका मतलब ये है कि उन्हें अपनी यात्राओं के बारे में पुलिस को पहले ही बताना होता था.

आईएसआई की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि ख़ादिम हुसैन रिज़वी की अपने से ऊंचे ओहदे वालों के सामने घिग्घी बंधी रहती है और अपने अधीनस्थों के साथ वो बदतमीज़ी से पेश आते हैं.

ख़ादिम हुसैन रिज़वी को अपनी गतिविधियों के लिए धन कहां से मिलता था ये मालूम नहीं है लेकिन इस्लामाबाद धरने के दौरान उन्होंने ऐलान किया था कि अज्ञात लोग लाखों रुपए उन्हें भेज रहे हैं.

इससे पहले किए गए धरनों के दौरान ऐसी जानकारियां भी थीं कि व्हाट्सएप पर एक नंबर सर्कुलेट हो रहा था जिसके साथ दिए गए संदेश में कहा गया था कि यदि किसी कार्यकर्ता को धरने के दौरान किसी तरह की दिक्क़त आए जैसे मोबाइल में बैलेंस, खाने पीने की ज़रूरत तो इस पर संपर्क किया जा सकता है. इससे लगता है कि उन्हें पाकिस्तान और बाहरी देशों से फ़ंड मिल रहा था.

ख़ादिम हुसैन रिज़वी की कड़वी टिप्पणियों का निशाना महज़ सत्ताधारी ही नहीं बल्कि सामाजिक कार्यकर्ता दिवंगत अब्दुल सत्तार ईधी जैसे लोग भी रहे हैं.

ये भी पढ़ें: भारत ने पाकिस्तान को दिया जवाब, इमरान सरकार के दावों को बताया मनगढ़ंत

वो अपने सभाओं में पत्रकारों और ख़ुफ़िया एजेंसियों के लोगों को भी कठोरता से संबोधित करते रहे हैं. वो ऐसे दावे भी करते थे जिन्हें पूरा करना शायद नामुमकिन हो. ऐसा ही एक बयान उन्होंने कराची में दिया था कि 'अगर उनके पास परमाणु बम होता तो वो हॉलैंड को पैग़ंबर का कार्टून बनाने का मुक़ाबला आयोजित करने से पहले ही पूरी तरह बर्बाद कर देते.'

हाल के दिनों में भी उनका एक बयान सोशल मीडिया पर घूम रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि एटम बम को बाहर निकालकर इस्तेमाल करो.

व्हीलचेयर पर रहने वाले ख़ादिम हुसैन रिज़वी बरेलवी विचारक थे और पाकिस्तान में उन्हें बरेलवी राजनीति का नया चेहरा माना जा रहा था.

परंपरावादी बरेलवी समुदाय में उन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली थी और उनके कहने पर लोग सड़कों पर उतरने को तैयार थे.

भारतीय उपमहाद्वीप में सुन्नी मुसलमान आमतौर पर दो फ़िरक़ों में बंटे हुए हैं. देवबंदी और बरेलवी. दोनों ही नाम उत्तर प्रदेश के दो शहरों देवबंद और बरेली के नाम पर हैं.

दरअसल 20वीं सदी के शुरू में दो धार्मिक नेता मौलाना अशरफ़ अली थानवी (1863-1943) और अहमद रज़ा ख़ां बरेलवी (1856-1921) ने इस्लामिक क़ानून की अलग-अलग व्याख्या की.

अशरफ़ अली थानवी का संबंध दारुल-उलूम देवबंद मदरसा से था जबकि आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ां बरेलवी का संबंध बरेली से था.

बरेलवी विचारधारा के लोग आला हज़रत रज़ा ख़ान बरेलवी के बताए हुए तरीक़े को ज़्यादा सही मानते हैं. बरेली में आला हज़रत रज़ा ख़ान की मज़ार है जो बरेलवी विचारधारा के मानने वालों के लिए एक बड़ा केंद्र है.

बरेलवी इस बात को मानते हैं कि पैग़म्बर मोहम्मद सब कुछ जानते हैं, जो दिखता है वो भी और जो नहीं दिखता है वो भी. वो हर जगह मौजूद हैं और सब कुछ देख रहे हैं. बरेलवी सूफ़ी इस्लाम के अनुयायी हैं और उनके यहां सूफ़ी मज़ारों को काफ़ी महत्व प्राप्त है. (bbc.com)

पाटेश्वरधाम निर्माण को कांग्रेस अध्यक्ष ने ठहराया गैरकानूनी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 21 नवंबर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने धान खरीदी में खलल पैदा करने का आरोप लगाते हुए बारदाना नहीं दिए जाने पर केंद्र  की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी पर केंद्र अडंगा डालने की कोशिश कर रहा है। 

एक दिसंबर से शुरू हो रहे समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर श्री मरकाम ने कहा कि सीमित संसाधन के बावजूद प्रदेश की भूपेश सरकार 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि भाजपा धान खरीदी में विलंब करने का आरोप लगाकर राजनीति कर रही है। जबकि 15 साल तक कभी भी भाजपा सरकार ने किसानों की उपज 75 लाख मीट्रिक टन से अधिक नहीं खरीदी। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार ने पिछले साल 83 लाख मिट्रिक टन धान की खरीदी की थी। उन्होंने कहा कि किसानों का एक-एक दाना सरकार खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है।
 
शनिवार को राजनांदगांव जिले के एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष श्री मरकाम ने सांकरदाहरा रवाना होने से पहले स्थानीय कांग्रेस भवन में मीडिया से संक्षिप्त चर्चा में सीबीआई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शुरू से प्रदेश सरकार सीबीआई के दाखिले को लेकर विरोध करती रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। जिसमें कहा गया है कि बिना इजाजत के सीबीआई किसी भी राज्य में दाखिल नहीं हो सकती। 
उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि बालोद जिले के पाटेश्वरधाम में निर्माण कार्य वन विभाग के रिजर्व क्षेत्र में हो रहा है। रिजर्व फारेस्ट में निर्माण कार्य  पूरी तरह से अनुचित है। अब तक हुए निर्माण कार्य को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है वह पूरी तरह से गैरकानूनी है। वन अमला अपना कार्य कर रहा है।  

उन्होंने कहा कि कोरोनाकाल में खुज्जी के सांकरदाहरा सम्मेलन पूरी सावधानी के साथ आयोजित की गई है। सभी को मास्क लगाकर  और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सम्मेलन आमंत्रित किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यक्र्ताओं से मिलने का भी यह एक अवसर है। कार्यक्र्ताओं का उत्साहवर्धन के लिए वह यहां पहुंचे हैं।
 
श्री मरकाम ने कहा कि केंद्र सरकार संघीय ढांचा को लगातार प्रभावित कर रही है। लिहाजा केंद्रीय जांच एजेंसी से लेकर दूसरी एजेंसियों को लोगों को डराने-धमकाने के काम में उपयोग किया जा रहा है।

गर्मजोशी के साथ स्वागत
एक दिनी प्रवास पर आए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्री मरकाम का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। शहर पहुंचने पर स्थानीय मेयर हाउस में महापौर हेमा देशमुख के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कांग्रेस पार्टी के समर्थन में नारे लगाते कार्यकर्ताओं का जोश देखकर मरकाम काफी अभिभूत हुए। महापौर श्रीमती देशमुख ने महिला कार्यकर्ताओं  से उनका परिचय कराया। बाद में उन्होंने पोस्ट ऑफिस चौराहे पर स्थित स्व. उदय मुदलियार और अलानूर भिंडसरा के प्रतिमा में माल्यार्पण किया।
 
तत्पश्चात वह कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। कांग्रेस भवन में उन्होंने संक्षिप्त रूप से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करें। साथ ही उन्होंने राजनंादगांव जिले की सांगठनिक गतिविधियों को लेकर भी चर्चा की। इस दौरान महापौर हेमा देशमुख, धनेश पटिला, विवेक वासनिक, पदम कोठारी, कुलबीर सिंह छाबड़ा, हफीज खान, थानेश्वर पटिला, श्रीकिशन खंडेलवाल, जितेन्द्र मुदलियार, रूबी गरचा, सुनीता फडऩवीस, नीतिन बत्रा समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल थे।

ज़ुबैर अहमद

फ़्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने अपने देश के मुस्लिम प्रतिनिधियों से कहा है कि वो कट्टरपंथी इस्लाम को नष्ट करने के लिए 'रिपब्लिकन मूल्यों के चार्टर' को स्वीकार करें.

बुधवार को राष्ट्रपति फ़्रेंच काउंसिल ऑफ़ द मुस्लिम फेथ (सीएफसीएम) के आठ नेताओं से मिले और कहा कि इसके लिए उन्हें 15 दिनों की मोहलत दी जाती है.

उनके अनुसार, इस चार्टर में दूसरे मुद्दों के अलावा दो ख़ास बातें शामिल होनी चाहिए: फ़्रांस में इस्लाम केवल एक धर्म है, कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं और इस लिए इसमें से सियासत को हटा दिया जाए. और फ़्रांस के मुस्लिम समुदाय में किसी भी तरह के 'विदेशी हस्तक्षेप' पर प्रतिबंधित लगाना पड़ेगा.

राष्ट्रपति का कड़ा रुख पिछले महीने देश में तीन संदिग्ध इस्लामी चरमपंथी हमलों के बाद से देखने को मिल रहा है.

इन हमलों में 16 अक्टूबर को एक 47 वर्षीय शिक्षक की हत्या भी शामिल है, जिसने अपनी एक क्लास में पैग़ंबर मोहम्मद के कुछ कार्टून दिखाए थे.

यूरोप की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश
मुस्लिम समुदाय में इस पर नाराज़गी जताई गई और 18 वर्षीय चेचन मूल के एक युवा ने शिक्षक की सिर काट कर हत्या कर दी थी.

फ़्रेंच काउंसिल ऑफ़ द मुस्लिम फेथ (सीएफसीएम) के नेताओं ने राष्ट्रपति को आश्वासन दिया है कि वो चार्टर जल्द ही तैयार कर लेंगे.

सीएफसीएम, सरकार में मुसलमानों का नेतृत्व करने वाली अकेली बड़ी संस्था है जिसे सरकारी मान्यता प्राप्त है और जिसकी स्थापना पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोज़ी ने 2003 में की थी, जब वो देश के गृह मंत्री थे. इस संस्था में मुस्लिम समुदाय की तमाम बड़ी जमातें शामिल हैं.

फ़्रांस की कुल आबादी में 10 प्रतिशत मुसलमानों की है, जो यूरोप में मुस्लिम समुदाय की सबसे बड़ी आबादी है.

फ़्रांस के अधिकतर मुस्लिम इसकी पूर्व कॉलोनी मोरक्को, ट्यूनीशिया और अल्ज़ीरिया से आकर बसे हैं. लेकिन इस समुदाय की दूसरी और तीसरी पीढ़ियाँ फ़्रांस में ही पैदा हुई हैं.

शिक्षक की हत्या के बाद समूचे फ़्रांस में प्रदर्शन हुए हैं

विवादास्पद बिल का प्रस्ताव

फ़्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की कट्टरपंथी इस्लाम के ख़िलाफ़ जंग, चार्टर के बनाए जाने पर ज़ोर देने पर ही ख़त्म नहीं हो जाती है.

उन्होंने इस बैठक के कुछ घंटों के बाद एक बिल का प्रस्ताव भी रखा जिसे कई लोग विवादास्पद बताते हैं. इस बिल के कुछ अहम पहलू इस प्रकार हैं:

धार्मिक आधार पर सार्वजनिक अधिकारियों को डराने-धमकाने वालों को कठोर दंड दिया जाएगा. बच्चों को घर में पढ़ाए जाने पर रोक लगाई जाएगी.
हर बच्चे को उसकी शिनाख़्त के लिए एक शिनाख्ती नंबर दिया जाएगा ताकि इस बात पर नज़र रखी जा सके कि वो स्कूल जा रहा है या नहीं. क़ानून तोड़ने वाले माता-पिता को छह महीने की जेल के साथ-साथ बड़े जुर्माने का भी सामना करना पड़ सकता है.

एक व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी को इस तरह से साझा करने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा जिसके कारण उन्हें उन लोगों से नुक़सान हो सकता है जो उन्हें नुक़सान पहुंचाना चाहते हैं.
राष्ट्रपति ने 2 अक्टूबर को भी कुछ इसी तरह के प्रस्ताव रखे थे और कहा था कि इस्लाम में संकट है.

चरमपंथी हमलों के बाद दिए गए उनके बयानों को इस्लाम विरोधी बताया गया और कई मुस्लिम देश उनसे नाराज़ हो गए. कुछ देशों में फ़्रांस में बने हुए सामानों के बॉयकॉट की मांग भी की गई.

फ़्रेंच इस्लाम
दरअसल फ़्रांस में पिछले कुछ सालों से इस्लाम सब से बड़ा मुद्दा बना हुआ है. फ़्रांस का कोई सरकारी धर्म नहीं है क्योंकि ये एक सेक्युलर स्टेट है. इस सेक्युलरिज़्म को देश में laïcité या 'लाइसीते' कहा जाता है.

ये एक ऐसा सेक्युलरिज़्म है जिसे लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों ने बख़ूबी अपनाया हैं. सरकार के विचार में इस्लाम इस में पूरी तरह से फ़िट होता नज़र नहीं आता.

पिछले दो सालों से राष्ट्रपति मैक्रों फ़्रेंच इस्लाम को 'लाइसीते के दायरे में लाने की एक ऐसी कोशिश कर रहे हैं जिसमें पिछले राष्ट्रपतियों को नाकामी मिली थी.

प्रोफ़ेसर अहमत कुरू अमेरिका में सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी में इस्लामी इतिहास के विशेषज्ञ हैं. उनके अनुसार, राष्ट्रपति मैक्रों फ्रेंच इस्लाम की अपनी कल्पना को ऊपर से थोप रहे हैं और एक तरह से दोहरी पॉलिसी अपना रहे हैं.

वो कहते हैं, "फ्रांस के सबसे बड़े मुस्लिम संगठन सीएफ़सीएम से मैक्रों की नई मांग, जिसमें एक रिपब्लिकन चार्टर की स्वीकृति भी शामिल है, धर्मनिरपेक्ष राज्य के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है."

प्रोसेर कुरू कहते हैं, "फ्रांस की धर्मनिरपेक्ष शक्तियों ने कैथोलिक चर्च के दबदबे को ख़त्म करके इसे विकेंद्रित करने की मांग बरसों तक की. लेकिन अब, मैक्रों, सीएफ़सीएम को पुराने चर्च जैसा दर्जा देकर इस्लाम पर इसका दबदबा स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मानते हुए कि सीएफ़सीएम के फ़ैसले सभी मस्जिदों के लिए बाध्यकारी होंगे. कैथोलिक चर्च का विकेंद्रीकरण फ्रांस का ऐतिहासिक लक्ष्य रहा है लेकिन अब इस्लाम के ऊपर सीएफ़सीएम को बिठाना एक स्पष्ट विरोधाभास है."

"दा बैटल फ़ॉर ए फ़्रेंच इस्लाम" ('फ्रेंच इस्लाम' के लिए लड़ाई) नामी एक लेख में फ्रेंच लेखक करीना पिसर लिखती हैं कि फ़्रांस में इस्लाम को फ्रेंच मिज़ाज में ढालने की कोशिश नई नहीं है.

वो कहती हैं, "धर्म के मैनेजमेंट और धार्मिक प्रश्नों के प्रबंधन में स्टेट हस्तक्षेप नहीं कर सकता. लेकिन सरकारें इस्लाम के हवाले से पिछले 30 सालों से बस यही करने की कोशिश कर रही हैं. ये एक गहरा विरोधाभास है."

अब सीएफ़सीएम को ही ले कीजिए. ये एक ऐसी संस्था है जो सरकार की मदद से 2003 में स्थापित की गई लेकिन आम मुसलमान इसके बारे में अधिक जानकारी भी नहीं रखते.

करीना पिसर 2016 में हुए एक सर्वेक्षण का हवाला देकर कहती हैं, "दो तिहाई फ्रेंच मुसलमानों ने इस संस्था का नाम ही नहीं सुना था."

फ़्रांस के एक जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता मरवान महमूद कहते हैं, "सीएफ़सीएम की आलोचना इस बात के लिए कम होती है कि इसके विदेश से संबंध हैं बल्कि इसकी आलोचना इस बात के लिए अधिक होती है कि ये मुसलमानों के लिए बिलकुल नाकाम रही है. ये एक ऊपर से थोपी हुई संस्था है."

फ़्रांस में मस्जिदों के इमाम अक्सर मोरक्को, ट्यूनीशिया और अल्ज़ीरिया से आते हैं. पेरिस की जामा मस्जिद की माली मदद अल्ज़ीरिया से की जाती है. ये भी आम तौर से सही माना जाता है कि 2015 के बाद से हुए सभी इस्लामी चरमपंथी हमलों में फ़्रांस में पैदा हुए युवा शामिल थे.

लेकिन स्विट्ज़रलैंड में जिनेवा इंस्टीट्यूट ऑफ जियोपॉलिटिकल स्टडीज के अध्यापक डॉ. अलेक्ज़ांडर लैंबर्ट कहते हैं कि फ्रेंच सरकार के लिए पता लगाना ज़रूरी है कि देश के मुस्लिम संस्थाओं में कौन विदेश ताक़त हस्तक्षेप कर रही है.

उनके विचार में ये एक कठिन और पेचीदा काम साबित होगा जिसके नतीजे में ये भी स्थापित हो सकता है कि हस्तक्षेप करने वाली ताक़तें मुस्लिम बहुमत वाले देशों में नहीं बल्कि वो ताक़तें पश्चिमी देशों में ही बैठी हैं.

वो कहते हैं, "आप ये मत भूलें कि मैक्रों फ्रांसीसी गणराज्य की ओर से ज़रूर बोलते हैं लेकिन वो एक करियर-राजनीतिज्ञ नहीं हैं, वो अंततः एक रोथस्चाइल्ड बैंकर है यानी कॉर्पोरेट की दुनिया के हैं.''

फ्रेंच इस्लाम को फ़्रांसीसी मूल्यों में ढालने की कोशिश में राष्ट्रपति अकेले नहीं हैं. फ़्रांस के कुछ मुस्लिम भी यही चाहते हैं लेकिन उनका सुझाव थोड़ा हट कर है.

मोरक्को मूल के यूनुस अल-अज़ीज़ दक्षिण फ़्रांस के शहर मारसे में आईटी के पेशे से जुड़े हैं, वो कहते हैं, "हम लिबरल युवा पीढ़ी हैं. हमारे मित्र भी अधिकतर गोरी नस्ल के हैं. हम उनसे अलग-थलग महसूस नहीं करते हैं. लेकिन जब हमें सरकार हमारे मज़हब के बारे में अपनी राय थोपना चाहती है तो बड़ी दिक्कत होती है."

यूनुस आगे कहते हैं, "वो (मैक्रों) एक मीडिया-अनुकूल इस्लाम चाहते हैं, एक ऐसा इस्लाम जो लिविंग रूम बहस में कूल लगे और अधिकारियों को पसंद हो और जो अपने पसंद के मुसलमानों के प्रतिनिधित्व का चयन कर सकें."

AHMAD GHARABLI

इस्लाम और सियासत​

प्रोफ़ेसर अहमत कुरू राष्ट्रपति के इस्लाम के बारे में हाल के बयानों और एक्शन के पीछे 2022 में राष्ट्रपति पद का चुनाव भी बताते हैं.

वो कहते हैं, "ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति मैक्रों अप्रैल 2022 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव तक इस्लाम पर सार्वजनिक बहस जारी रखेंगे. वो उन वोटरों को लुभाने की कोशिश करेंगे जो उनके और उनकी राइट विंग प्रतिद्वंदी मरीन ल पेन के बीच किसे वोट दें ये फैसला नहीं कर सके हैं."

प्रोफ़ेसर अहमत के अनुसार राष्ट्रपति ऐसा करके भारी ग़लती कर रहे हैं.

"एक ग़लती वो फ़्रांस के मुसलमानों को अपने से अलग-थलग करके कर रहे हैं. ये मुसलमान कट्टरवादी इस्लाम से फ़्रांस की लड़ाई में इसके सहयोगी साबित हो सकते हैं. दूसरी ग़लती वो ये कर रहे हैं कि वो फ्रेंच सेक्युलर स्टेट के उसूलों के ख़िलाफ़ पॉलिसी अपनाए हुए हैं. फ्रेंच सेक्युलर स्टेट का सिद्धांत है कि वो धर्मों से ख़ुद को अलग रखे. लेकिन मैक्रों दावा कर रहे हैं कि फ़्रेंच स्टेट एक रोशन ख्याल इस्लाम लाने वाला है. ये फ़्रांस की धर्मनिरपेक्षता की नीति के ख़िलाफ़ है."

यूनुस अल-अज़ीज़ी के विचार में सरकार और स्टेट का कोई क़दम भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे मुस्लिम ऊपर से थोपने जैसा देखें.

"ये कभी कामयाब नहीं होगा. बल्कि इसके ख़िलाफ़ नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आ सकती हैं. तो मैं समझता हूँ कि इस्लाम को बाहर के ग़लत असर से ज़रूर बचाया जाए लेकिन लाइसीते के मूल्यों को पूरी तरह से अपनाने को स्वाभाविक तरीके से होने दिया जाए." (bbc.com/hindi)

पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने कहा है कि वह अफगानिस्तान को खूनी संघर्ष से निकलने में मदद करेंगे. दोनों देशों के रिश्ते हाल के सालों में बहुत खराब रहे हैं. गुरुवार को काबुल का दौरा कर इमरान खान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया.

 dw.com

इमरान खान ने बतौर प्रधानमंत्री पहली बार काबुल का दौरा किया है. वह ऐसे समय में अफगानिस्तान गए, जब तालिबान और अफगान सरकार के बीच जारी शांति वार्ता के बावजूद वहां हिंसा बढ़ रही है. कतर की राजधानी दोहा में तालिबान और अफगान सरकार को बातचीत की मेज तक लाने में पाकिस्तान ने अहम भूमिका निभाई है. इमरान खान ने काबुल में राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ पत्रकारों से बातचीत में कहा, "हम देख रहे हैं और इस बात से चिंतित हैं कि कतर में होने वाली वार्ता के बावजूद अफगानिस्तान में हिंसा बढ़ रही है."

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा, "हिंसा को कम करने और युद्ध विराम कराने के लिए पाकिस्तान जो भी संभव है, वह करेगा." उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ही वह देश है जिसने 2018 में तालिबान को अमेरिका से वार्ता करने के लिए राजी किया, जिसका नतीजा यह निकला है कि अब अफगानिस्तान से सभी विदेशी फौजी हटाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा, "पाकिस्तान के लोगों और सरकार का बस एक ही सरोकार है कि हम अफगानिस्तान में शांति चाहते हैं."

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच राजनयिक रिश्ते लंबे समय से खराब हैं. बहुत से अफगान आरोप लगाते हैं कि पाकिस्तान उनके आंतरिक मामलों में दखल देता है और तालिबान की मदद कर अफगानिस्तान को अस्थिर करता है. पाकिस्तान ऐसे आरोपों को लगातार खारिज करता है. हालांकि तालिबान के बहुत से नेता पाकिस्तान के शहर क्वेटा में रहते हैं. इसके अलावा अतीत में उग्रवादी आसानी से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा के आरपार आसानी से आते-जाते रहे हैं.

2009 से अगस्त 2019 तक 32,000 आम नागरिक मारे गए. 60,000 से ज्यादा घायल हुए. विस्थापितों की तादाद लाखों में है.

पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि अफगानिस्तान अपनी जमीन पर भारत को कैंप लगाने की अनुमति दे रहा है, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान में हमले करने वाले आतंकवादियों को ट्रेनिंग और शरण देने के लिए किया जा रहा है. भारत और अफगानिस्तान, दोनों ने ही इन आरोपों को खारिज किया. 

अफगान राष्ट्रपति की युद्धविराम की अपीलों को तालिबान ने बार बार खारिज किया है. लेकिन वह कहते हैं, "हिंसा कोई समाधान नहीं है." इस साल की शुरुआत में तालिबान ने दो मौकों पर बहुत छोटे से समय के लिए युद्धविराम का ऐलान किया. एक बार ईद उल फितर पर और दूसरी बार ईद उल अजाह पर.

दोहा में अफगान सरकार और तालिबान की शांति वार्ता 12 सितंबर को शुरू हुई, लेकिन अभी तक उसका कोई खास नतीजा नहीं निकला है. अफगान गृह मंत्रालय के प्रवक्ता तालिक एरियन ने बताया कि पिछले छह महीने में तालिबान ने 53 आत्मघाती हमले और 1,250 विस्फोट किए हैं. इनमें 1,210 लोग मारे गए और ढाई हजार से ज्यादा घायल हुए हैं.

अफगान सरकार ने काबुल में शैक्षिक संस्थानों पर हमला करने का आरोप भी लगाया जिसमें दर्जनों छात्र मारे गए. तालिबान ने ऐसे हमलों के पीछे अपना हाथ होने से इनकार किया. उसका कहा है कि तथाकथित इस्लामिक स्टेट ऐसे हमले कर रहा है. सीरिया और इराक में हारने के बाद इस्लामिक स्टेट अफगानिस्तान में पैर पसार रहा है. हाल के समय में उसने कई हमलों को अंजाम दिया है. तालिबान और आईएस एक दूसरे को अपना प्रतिद्वंद्वी मानते हैं.

एके/आईबी (एएफपी)

समीरात्मज मिश्र

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ज़िले में ज़हरीली शराब पीने से छह लोगों की मौत हो गई जबकि 15 लोग अस्पताल में ज़िदग़ी और मौत की जंग लड़ रहे हैं.

प्रयागराज में फूलपुर तहसील के अमिलिया, कंसार,मलिया का पूरा और मइलहन गांवों में गुरुवार शाम ज़हरीली शराब ने क़हर ढाया. शाम को एक व्यक्ति की तबीयत ख़राब होने पर अस्पताल में भर्ती कराया लेकिन देर रात उनकी मौत हो गई. इसके बाद तबीयत ख़राब होने पर अन्य लोगों को भी भर्ती कराया गया. शुक्रवार दोपहर तक कई लोग बीमार हो गए जिनमें अब तक छह लोगों की मौत हो चुकी है.

प्रयागराज के ज़िलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी ने बीबीसी को बताया, “कुल 15 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है. पूरी कोशिश है कि लोगों की ज़िंदग़ी बचाई जाए. जो भी लोग बीमार हुए हैं उनका कहना है कि शराब पीने से बीमार हुए हैं और मृतकों के परिजन भी यही बता रहे हैं. पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति ज़्यादा स्पष्ट हो सकेगी. फ़िलहाल मुक़दमा दर्ज कर लिया गया है और दुकान के मालिक, उनके भाई और एक सेल्समैन को गिरफ़्तार कर लिया गया है.”

मृतकों के परिजनों का कहना है कि इन लोगों ने गुरुवार शाम गांव में ही स्थित एक देशी ठेके से शराब खरीदकर पी थी. आस-पास के कुछ गांवों के लोग भी यहीं से शराब ख़रीदते हैं.

(bbc.com)

एक हफ़्ते पहले राजधानी लखनऊ में भी ज़हरीली शराब पीने से छह लोगों की मौत हो गई थी.

   मौतें-2691, एक्टिव-19817, डिस्चार्ज-196896   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 21 नवंबर। प्रदेश में कोरोना मरीज 2 लाख, 19 हजार पार हो गए हैं। बीती रात मिले 1842 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 2 लाख, 19 हजार 404 हो गई है। इसमें से 2691 मरीजों की मौत हो गई है। 19 हजार 817 एक्टिव हैं और इनका एम्स समेत अलग-अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। 1 लाख 96 हजार 896 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। सैंपलों की जांच जारी है। 

राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में कोरोना संक्रमण जारी है और पिछले तीन दिन से नए पॉजिटिव दो हजार आसपास सामने आ रहे हैं। बुलेटिन के मुताबिक बीती रात 8 बजे 1842 नए पॉजिटिव सामने आए। इसमें रायगढ़ जिले से सबसे अधिक  241 मरीज पाए गए। राजनांदगांव से 177, जांजगीर-चांपा से 170, रायपुर से 166 , बिलासपुर से 154 व कोरबा से 148 मरीज मिले।

दुर्ग-95, बालोद-51, बेमेतरा-48, कबीरधाम-41, धमतरी-59, बलौदाबाजार-59, महासमुंद-74, गरियाबंद-30, मुंगेली-10, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही-9, सरगुजा-38, कोरिया-31, सूरजपुर-33, बलरामपुर-37, जशपुर-19, बस्तर-24, कोंडागांव-17, दंतेवाड़ा-23, सुकमा-11, कांकेर-51, नारायणपुर-3, बीजापुर जिले से 17 व अन्य राज्य से 6 मरीज सामने आए हैं। ये मरीज आसपास के कोरोना अस्पतालों में भेजे जा रहे हैं, और इनके संपर्क में आने वालों की जांच-पहचान की जा रही है।  
दूसरी तरफ कल 13 मरीजों की मौत हो गई। इसमें कोरोना से 2 व अन्य बीमारियों के साथ कोरोना से 11 मरीजों की मौत शामिल हैं। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि प्रदेश में त्योहारी भीड़ के बाद नए पॉजिटिव बढऩे लगे हैं और पिछले तीन दिन से उनका यह आंकड़ा दो हजार आसपास बना हुआ है। कल हुई करीब साढ़े 27 हजार सैंपलों की जांच में 1842 नए पॉजिटिव मिले हैं। सर्दी बढऩे पर ये पॉजिटिव और बढ़ सकते हैं। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 21 नवंबर। पुलिस हाउसिंग बोर्ड में पदस्थ रहने के दौरान एक महिला सब इंस्पेक्टर के खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
याचिकाकर्ता महिला ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पवन देव के खिलाफ महिला आयोग में शिकायत की थी तथा यौन शोषण व मानसिक प्रताडऩा का आरोप लगाया था। इस बीच उसके खिलाफ यह आरोप लगाते हुए विभागीय जांच शुरू की गई कि उसने कर्मचारियों के सर्विस रिकार्ड को मेन्टेन रखने की जवाबदारी पूरी करने में लापरवाही दिखाई। इस जांच के खिलाफ हाईकोर्ट में महिला सब इंस्पेक्टर ने याचिका दायर की। उन्होंने बताया कि उन्हें रिकार्ड मेन्टेन रखने की जवाबदारी नहीं दी गई थी अत: इस आरोप में विभागीय जांच नहीं की जा सकती। जस्टिस पी. सैम कोशी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और जांच की कार्रवाई को रोकते हुए राज्य शासन तथा सम्बन्धित अधिकारियों से जवाब मांगा है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 21 नवंबर। बहुचर्चित नान घोटाले की सुनवाई के लिये हाईकोर्ट में विशेष बेंच गठित की जायेगी और 27 नवंबर से इसमें सुनवाई शुरू होगी।
राज्य शासन द्वारा 34 हजार करोड़ के नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले में एसआईटी गठित करने के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष धरम लाल कौशिक ने याचिका दायर की है। इसके अलावा अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव व हमर संगवारी तथा आईएएस अनिल टुटेजा की ओर से भी अलग-अलग याचिकायें दायर की गई है। इस मामले में 2 आईएएस तथा 18 अधिकारी कर्मचारी आरोपी हैं। इनमें से कुछ को सुप्रीम कोर्ट से जमानत भी मिल चुकी है।