नई दिल्ली/इस्लामाबाद,20 नवंबर | भारत ने गुरुवार को पाकिस्तानी सेना को जम्मू एवं कश्मीर में एलओसी के जरिए आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश पर कड़ी फटकार लगाई है। भारत के बार-बार चेतावनी के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अपने साप्ताहिक ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय ने कहा, "आतंकियों की लगातार घुसपैठ और हथियारों को आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए यहां भेजा जाना बेरोकटोक जारी है। इस तरह की गतिविधियां एलओसी पर तैनात पाकिस्तानी बलों के समर्थन के बिना संभव नहीं है।"

मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, "शांति बनाए रखने के लिए 2003 के युद्ध विराम समझौते के बावजूद पाकिस्तानी सेना लगातार घुसपैठियों को कवर फायर मुहैया कराने में जुटी है।"

केंद्र ने इससे पहले पाकिस्तान बलों की ओर से बिना उकसावे के फायरिंग की घटना पर भी कड़ा एतराज जताया था।(आईएएनएस)

लखनऊ, 20 नवंबर | समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि महिलाओं में असुरक्षा की भावना गहरे से घर कर गई है। वे घर-बाहर भयाक्रांत रहती हैं। एक तरह से तो भाजपा के जंगलराज में महिला होना ही सबसे बड़ा अपराध हो गया है। अखिलेश ने यहां गुरुवार को अपने जारी बयान में कहा कि भाजपा सरकार में अपराधी को सत्ता का संरक्षण और अपराध को सामने लाने वाले पर केस दर्ज होने का अजीबोगरीब खेल चल रहा है। कानून व्यवस्था का यह नया रंग-ढंग महिलाओं को निराशा में आत्महत्या करने को मजबूर कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरह से तो भाजपा के जंगलराज में महिला होना ही सबसे बड़ा अपराध हो गया है।

अखिलेश यादव ने कहा कि दलित समाज की बेटियों पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। अयोध्या के ग्राम नारा में सत्ता संरक्षित दबंगों ने दलित किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में स्कूटी सवार युवतियों का सड़क पर निकलना मुश्किल हो रहा है।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र पर ट्वीट कर लोकतंत्र की हत्या का बयान देने वाले मुख्यमंत्री के राज में महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने और अपराधी को पकड़ने के बजाय उसे उजागर करने वाले को ही पकड़ा जा रहा है। फतेहपुर में दो नाबालिग बहनों के शव मिलने पर मां का बयान न्यूज चैनल पर चलाने के जुर्म में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है।

सपा अध्यक्ष ने कहा, "सरकार पिंक बूथ और मिशनशक्ति जैसे दिखावटी कार्यक्रमों में समय बिता रही है। उसका एंटी-रोमियों स्क्वायड हवा में है। सपा सरकार ने अपराध नियंत्रण और महिला सुरक्षा के लिए 1090 वुमेन पावर लाइन और यूपी डायल 100 सेवा शुरू की थी। भाजपा ने उसे बर्बाद कर दिया।"(आईएएनएस)

केप टाउन, 20 नवंबर | टी-20 रैकिंग में दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज इंग्लैंड के डेविड मलान ने कहा है कि उनके लिए आईसीसी टी-20 रैंकिंग की अहमियत कम है और इससे उनका टीम में चयन होने की गारंटी नहीं मिलती है। उन्होंने साथ ही कहा कि इससे दबाव बनता है। क्रिकइंफो ने मलान के हवाले से गुरुवार को कहा, "यह कुछ ऐसा है, जिसका कि संन्यास के बाद मैं आनंद लूंगा। लेकिन यह वैसा नहीं है, जिसके बारे में मैं फिलहाल सोच रहा हूं। यह रन बनाने की गारंटी नहीं देता है और ना ही यह टीम में आपकी जगह पक्की होने की गारंटी देता है। संन्यास के बाद इसे (टी-20 रैंकिंग) मैं अपनी यादों के रूप में देखूंगा।"

उन्होंने कहा, "लेकिन ऊंची रैकिंग होने से आपके ऊपर दबाव भी होता है। और मैं चाहता हूं कि यह मुझे प्रभावित न करे, चाहे मैं विश्व रैंकिंग में नंबर-1 रहूं या 20 या 100।"

दक्षिण अफ्रीका में बड़े हुए मलान ने जून 2017 में टी-20 क्रिकेट में पदार्पण किया था। उसके बाद से उन्होंने 48.71 की औसत से 682 रन बनाए हैं। उन्होंने हाल में पाकिस्तान के बाबर आजम को खिसकार टी-20 रैंकिंग में नंबर-1 स्थान हासिल किया था।(आईएएनएस)

मुंबई, 20 नवंबर | बॉलीवुड के एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ अपनी फिटनेस के लिए जाने जाते हैं। हालांकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अपने पसंदीदा मूव फ्लाइंग किक को लेकर और अधिक अभ्यास करने की जरूरत है। टाइगर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वह इसका अभ्यास करते नजर आ रहे हैं। अभिनेता चार बार में सिर्फ एक बार इसे सही से कर पाने में सक्षम होते हैं, जिसे लेकर कैप्शन में वह लिखते हैं, "आपको पता होना चाहिए कि आपमें जंग लग गया है, जब आप अपने पसंदीदा मूव को चार में से एक बार सही से कर पाते हैं। हैशटैगनीडएबिगरटार्गेट।"

टाइगर समय-समय पर अपने मार्शल आर्ट प्रैटिक्स और जिम वर्कआउट के वीडियोज सोशल मीडिया पर साझा करते रहते हैं।

अभिनय की बात करें, तो हाल ही में उनकी एक फिल्म 'गनपत' का ऐलान किया गया। यह एक्शन फिल्म महामारी के बाद की दुनिया पर बन रही है। निर्देशन विकास बहल द्वारा निर्देशित इस फिल्म की शूटिंग साल 2021 से होगी।

इसके अलावा, टाइगर अब जल्द ही एक्शन ड्रामा 'बागी 4' और अपनी डेब्यू फिल्म 'हीरोपंती' के सीक्वेल की भी शूटिंग शुरू करेंगे। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 नवंबर | देशी की अग्रणी साइकिल विनिर्माता कंपनी हीरो साइकिल को वर्ष 2022 तक विदेशी कारोबार से 1,000 करोड़ रुपये की कमाई करने का अनुमान है। कंपनी ने यह यह अनुमान बीते महीनों के दौरान दुनियाभर में साइकिल, ई-बाइक और ऑटोमोटिव कम्पोनेंट्स की बढ़ती मांग को देखते हुए लगाया है। अग्रणी साइकिल और कम्पोनेंट्स मैन्युफैक्च रर एचएमसी ग्रुप ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि उसका इंटरनेशनल रेवेन्यू यानी विदेशी कारोबार से होने वाली आय वित्तवर्ष 2022 तक 1000 करोड़ रुपये को पार कर सकती है। यही नहीं, ग्रुप ने वित्तवर्ष 2024 तक अपनी आय तिगुनी करने का लक्ष्य रखा है।

हीरो मोटर्स कंपनी में हीरो साइकिल, एवोसेट स्पोर्ट्स (यूके), बीएसएच (श्रीलंका), फायरफॉक्स, स्पर और ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्च रर हीरो मोटर्स शामिल हैं। कंपनी ने बताया कि उसका कारोबार यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में मजबूत बढ़ा है, जहां कोविड-19 महामारी के कारण साइकिल, ई-साइकिल के साथ-साथ ऑटोमोटिव कम्पोनेंट्स के मांग में भी वृद्धि हुई है।

ग्रुप के इंटरनेशनल रेवेन्यू में एचएमसी के विश्व स्तर पर अधिग्रहण किए गए ब्रांडों की बिक्री शामिल है साथ ही भारत में निर्मित ऑटोमोटिव कम्पोनेंट्स का निर्यात भी इसमें शामिल है।

हीरो मोटर्स कंपनी (एचएमसी) के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज एम. मुंजाल ने कहा, "एचएमसी के वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी के तहत विगत वर्षों के दौरान रणनीतिक अधिग्रहण के जरिए बिक्री, मार्केटिंग और रिसर्च तथा डेवलपमेंट के लिए आउटपोस्ट तैयार किए गए हैं, जिनमें ब्रिटेन में इन्सिंक बाइक और जर्मनी में एचएनएफ जीएमबीएच शामिल हैं और अब इनसे फायदा होने लगा है। अंतरराष्ट्रीय कारखानों को अब भारतीय कारखानों के साथ एकीकृत किया जा रहा है, जिसे पारंपरिक रूप से चीन, ताइवान, कंबोडिया, पूर्वी यूरोप आदि के लिए आउटसोर्स किया गया था। भविष्य को ध्यान में रखते हुए बनाई गई रणनीति और वैश्विक मांग में आई तेजी से हमें वित्तवर्ष 2022 तक इंटरनेशनल रेवेन्यू 1,000 करोड़ रुपये के पार जाने की उम्मीद है।"(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 नवंबर | दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने नोएडा के कोट गांव से मेसर्स गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर लिमिटेड के छह और निदेशकों को लगभग 42,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। छह कथित आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद नोएडा, दिल्ली और देश के कई अन्य राज्यों में कई मामले दर्ज किए गए हैं।

संयुक्त पुलिस आयुक्त, ईओडब्ल्यू ने ओपी मिश्रा ने कहा, "आरोपी व्यक्ति अपने पीड़ितों को एक बाइक में 62,000 रुपये का निवेश करने और 9,500 रुपये प्रति माह प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते थे, जिसमें एक वर्ष के लिए बाइक पर सिद्धांत और किराये की आय भी शामिल थी। इस आकर्षक प्रस्ताव के कारण, कई पीड़ितों ने अपनी मेहनत से निवेश किया। पोंजी योजना में पैसा लगाया।"

जनवरी 2019 में, कथित धोखाधड़ी कंपनी ने एक ई-बाइक (इलेक्ट्रिक बाइक) योजना शुरू की थी, जहां उन्होंने फिर से लोगों को बाइक में 1.24 लाख रुपये का निवेश करने और बदले में एक वर्ष के लिए 17,000 रुपये प्रति माह प्राप्त करने की पेशकश की। आरोपी व्यक्तियों ने अधिक निवेश करने पर अधिक रिटर्न का वादा किया। प्रारंभ में, कथित अभियुक्तों ने निवेशकों को सुनिश्चित राशि वापस कर दी थी, लेकिन उनका विश्वास जीतने के बाद, वे फरार होने से पहले चूक गए।

पुलिस ने कहा कि सभी आरोपी निदेशक - मेरठ से विजय पाल, विशाल कुमार, विनोद कुमार और संजय गोयल और जालंधर से राजेश सिंह यादव और हरेश कुमार न्यायिक हिरासत में हैं।(आईएएनएस)

अमरावती, 20 नवंबर | केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अवैध चूना पत्थर खनन मामले में गुरुवार को आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले और हैदराबाद में 25 स्थानों पर छापा मारा, जिसमें गुरजला के पूर्व विधायक यारापीनेनी श्रीनिवास राव और सहयोगियों के घर भी शामिल हैं। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि तलाशी के दौरान कई गुप्त दस्तावेज, मोबाइल फोन, भौतिक वस्तुएं और नकदी बरामद की गई हैं।

तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) के पूर्व विधायक राव (55) के अलावा, सीबीआई ने मामले से जुड़े 17 और लोगों के ठिकानों पर भी छापा मारा है।

बयान में कहा गया, सीबीआई ने आंध्र प्रदेश के सीबीसीआईडी से अवैध चूना पत्थर खनन के 17 मामलों को संभाला और 26 आरोपियों के खिलाफ 26 अगस्त, 2020 को मामला दर्ज किया था।

प्रमुख जांच एजेंसी के अनुसार, राव और अन्य आरोपियों ने चूना पत्थर के अवैध रूप से और अनधिकृत खनन, उत्खनन और परिवहन का संचालन किया।

सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि पिंडुगुरला मंडल के कोंकणी गांव और केसानुपल्ली और दचेपल्ली मंडल के नादिकुड़ी गांवों, गुंटूर जिले में कई वर्षों से अवैध खनन हो रहा है।

बयान में कहा गया है, इससे सरकार और अन्य लाइसेंस प्राप्त लीज धारकों को राजस्व हानि हुई और प्राकृतिक संसाधनों का भी दोहन हुआ।(आईएएनएस)

श्रीनगर, 20 नवंबर | गुपकर डिक्लेरेशन (पीएजीडी) के लिए पीपुल्स अलायंस ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर में जिला विकास परिषद (डीडीसी) के चौथे चरण के मतदान के लिए सहयोगियों के बीच आवंटित सीटों की सूची आठ चरणों में जारी की। चुनाव 28 नवंबर से शुरू हो रहा है। कश्मीर आधारित मुख्यधारा की पार्टियों के डीडीसी चुनावों के चौथे चरण के लिए 16 खंडों की सूची से बाहर, नेकां चार खंडों पर लड़ रही है, सात पर पीडीपी, सात पर जेकेपीसी, दो पर सीपीआई (एम), एक पर जेकेपीएम और एक पर एएनसी है।

इससे पहले पीएजीडी ने घोषणा की कि उसने सर्वसम्मति से डीडीसी के चुनाव लड़ने का फैसला किया।

पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर में किए गए संवैधानिक बदलावों के उलटफेर के लिए 7 अक्टूबर को पीएजीडी बनाया गया था।

नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती इसके उपाध्यक्ष और पीपुल्स कांफ्रेंस के नेता सजाद लोन प्रवक्ता और सीपीआईएम नेता यूसुफ तारगामी को संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया था। गठबंधन के प्रतीक के रूप में जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्य के ध्वज को अपनाया गया है।(आईएएनएस)

Pehla Pehla Pyar Hai Sexophone Sachin Jain

YouTube channel the golden notes

14 मौतें भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 नवंबर। राज्य में आज रात 08.00 बजे तक 2149 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 254 रायगढ़ जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक 7 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आज कुल 14 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 136, राजनांदगांव 194, बालोद 89, बेमेतरा 36, कबीरधाम 32, रायपुर 248, धमतरी 89, बलौदाबाजार 57, महासमुंद 81, गरियाबंद 29, बिलासपुर 101, रायगढ़ 254, कोरबा 179, जांजगीर-चांपा 208, मुंगेली 26, जीपीएम 13, सरगुजा 72, कोरिया 35, सूरजपुर 62, बलरामपुर 23, जशपुर 35, बस्तर 25, कोंडागांव 41, दंतेवाड़ा 37, सुकमा 7, कांकेर 21, नारायणपुर 3, बीजापुर 14 अन्य राज्य 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

सर्वसुविधायुक्त टेनिस स्पोर्ट्स अकादमी का भूमिपूजन

रायपुर, 19 नवम्बर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती पर राजधानी रायपुर में मध्य भारत की सर्वसुविधायुक्त पहली टेनिस अकादमी का अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भूमिपूजन कर खिलाडिय़ों और खेल प्रेमियों को बड़ी सौगात दी। 

कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के सांस्कृतिक भवन से लगी 4 एकड़ भूमि में टेनिस स्पोर्ट्स अकादमी का निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण के लिए राज्य शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा 17 करोड़ 75 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यादेश जारी कर दिया गया है। अकादमी के निर्माण के लिए 15 माह का समय निर्धारित किया गया है। 

मुख्यमंत्री ने भूमिपूजन समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि टेनिस अकादमी के बनने से राजधानी रायपुर में अंतरराष्ट्रीय स्तर की टेनिस प्रतियोगिता आयोजित की जा सकेगी। इस अकादमी के जरिए टेनिस जगत में छत्तीसगढ़ को नयी पहचान मिलेगी। साथ ही छत्तीसगढ़ के खिलाडिय़ों को अपनी प्रतिभा निखारने का बेहतर अवसर मिलेगा। 

कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, खेल मंत्री उमेश पटेल, ओलंपिक संघ के महासचिव गुरूचरण सिंह होरा ने भी कार्यक्रम को सम्बोधित किया और खेल प्रेमियों को टेनिस अकादमी की सौगात के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। 

भूमिपूजन समारोह में खेल सचिव अनिवाश चम्पावत ने टेनिस अकादमी के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। खेल संचालक श्रीमती श्वेता सिन्हा ने समारोह में आभार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव  सुब्रत साहू, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी भी उपस्थित थे।
राजधानी रायपुर के लाभाण्डी क्षेत्र में बनने वाले टेनिस स्पोर्ट्स अकादमी में एडमिन बिल्ंिडग, हॉस्टल बिल्ंिडग और एक मुख्य टेनिस कोर्ट तथा पांच प्रेक्टिस टेनिस कोर्ट का निर्माण किया जाएगा। टेनिस कोर्ट के निर्माण अंतरराष्ट्रीय स्तर का होगा। टेनिस कोर्ट में अल्ट्राकुशन 8 लेयर सिंथेटिक सरफेस का उपयोग किया जाएगा। टेनिस स्टेडियम 6038 वर्ग मीटर में बनाया जाएगा। 

मुख्य टेनिस कोर्ट की दर्शक क्षमता 3 हजार एवं मुख्य भवन अंतर्गत वीवीआईपी गैलरी की क्षमता 500 दर्शकों की होगी। मुख्य टेनिस कोर्ट और प्रेक्टिस कोर्ट में डे-नाईट मैच के लिए फ्लड लाईट सहित सभी सुविधाएं होंगी। इसके लिए 315 केव्हीए विद्युत सबस्टेशन एवं आपातकालीन विद्युत प्रवाह के लिए 165 केव्हीए क्षमता का डीजी सैट लगाया जाएगा। 

टेनिस अकादमी में वाताअनुकुलन सहित सर्वसुविधा युक्त होगी। यहां एडमिन बिल्ंिडग के भू-तल में वेटिंग रूम, रिसेेप्शन, दो चेंजिंग रूम, दो हॉल, पार्किंग एरिया एवं प्रथम तल में जिम, डायनिंग एरिया, वेटिंग एरिया तथा द्वितीय तल में व्हीआईपी लॉज का निर्माण किया जाएगा। हॉस्टल बिल्ंिडग के भू-तल में रिसेप्शन एवं वेटिंग रूम, अधीक्षक रूम, कार्यालय, व्ही.आई.पी. रूम और पार्किंग, प्रथम तल में कैरम रूम, टेबल टेनिस रूम, किचन, डायनिंग। द्वितीय तल में 17 रूम, हाऊस किपिंग एवं तृतीय तल में 17 रूम हाऊस किपिंग का निर्माण किया जाएगा साथ ही एक इंटरनेशनल टेनिस कोर्ट (सिंथेटिक कोर्ट) और 5 प्रेक्टिस कोर्ट (सिंथेटिक कोर्ट) का निर्माण किया जाएगा।

नई दिल्ली,19 नवंबर : भारतीय सेना ने पीओके में 13 नवंबर को एक और बड़ी स्ट्राइक की. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सेना ने पीओके में कई आतंकी कैंप को निशाना बनाया. जानकारी के मुताबिक सेना 13 नवंबर से ही एलओसी पर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बना कर कार्रवाई कर रही है.

इसी कार्रवाई के तहत 13 नवंबर को सेना पाकिस्तानी सेना के कई बंकर ध्वस्त किए थे. सेना की ओर से जारी स्पष्टिकरण में कहा गया है कि आज एलओसी पर फायरिंग की कोई घटना नहीं हुआ.

एलओसी पर पाकिस्तान की ओर लगातार बर्फबारी का फायदा उठाकर घुसपैठ की कोशिश की जा रही है. इसी को लेकर पिछले कुछ समय से सेना लगातार एलओसी पर पाकिस्तान तो सबक सिखा रही है.

पुलवामा जैसे हमले की साजिश नाकाम
भारतीय सेना ने आज पुलवामा जैसा हमला दोहराने की साजिश को नाकाम कर दिया. चावल से भरे ट्रक में छिपकर श्रीनगर जा रहे चार आतंकियों को जम्मू के नगरोटा में ढेर कर दिया. सुरक्षा बलों ने ट्रक को भी उड़ा दिया. मारे गए आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं. आतंकियों के पास 11 AK-47 और 29 ग्रेनेड समेत भारी मात्रा में हथियार का जखीरा बरामद हुआ है.

चंडीगढ़, 19 नवंबर | पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के बेटे रनिंदर सिंह ने गुरुवार को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत जालंधर में प्र्वतन निदेशालय(ईडी) के कार्यालय में अपना बयान दर्ज करवाया। इससे पहले ईडी ने उन्हें दो बार खुद के समक्ष पेश होने के लिए कहा था, लेकिन रनिंदर इस वित्तीय एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हो पाए थे। अधिकारी ने कहा, "उनके बयान को दर्ज कर लिया गया है।"

रनिंदर सिंह ने इससे पहले किसी भी तरह के गलत कार्य से इनकार किया था।

जांच आयकर विभाग की फाइंडिंग्स से जुड़ी हुई है। जिसके तहत 2005-07 में विदेश में अर्जित कुछ संपत्तियों का खुलासा नहीं किया गया था।

--आईएएनएस

लखनऊ, 19 नवंबर | बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती के पिता प्रभु दयाल का गुरुवार को दिल्ली में निधन हो गया। वह 95 वर्ष के थे। पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने प्रेस रिलीज के जरिए यह सूचना दी।

पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है।

--आईएएनएस

रांची, 19 नवंबर | झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में गुरुवार को एक हाथी ने अधिकरी पर अचानक हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। साथ ही घटना में उनके चार सहयोगी भी घायल हो गए। दरअसल हाथी को उसके झुंड से अलग कर दिया गया था, जिसके बाद बचे एक हाथी ने इनलोगों पर हमला कर दिया। घटना चौका क्षेत्र के सोनालटंड गांव में हुई।

पांच हाथियों का झुंड गत कुछ दिनों से गांव वालों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था। जिसकी शिकायत के बाद वन विभाग की एक पांच सदस्यीय टीम गांव पहुंची और झुंड को जंगल की ओर खदेड़ने लगी। इस दौरान एक हाथी झुंड से अलग हो गया।

चार हाथी को गांव से भगा दिया गया, लेकिन पांचवे हाथी ने अचानक हरिचरण महतो पर हमला कर दिया और उनकी मौत हो गई। टीम के अन्य घायल सदस्यों को ग्रामीणों ने अस्पताल पहुंचाया।

प्रत्येक साल राज्य में हाथियों के हमले में सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है।

--आईएएनएस

पाकिस्तान, 19 नवंबर | दक्षिणी पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी में सक्रिय "साफ बाथ" अभियान के पीछे हैं सलमान सूफी और सामाजिक कल्याण के कार्य करने वाली उनकी संस्था सलमान सूफी फाउंडेशन (एसएसएफ). सलमान के अनुसार उनकी संस्था का ध्यान महिलाओं, विकलांगों और ट्रांसजेंडरों पर केंद्रित है.

संस्था ने ऐसे पहले टॉयलेट की व्यवस्था कराची के चहल पहल वाले ली मार्केट में एक बस अड्डे के पास की थी. हर टॉयलेट ब्लॉक दो भागों में विभाजित है - एक पुरुषों के लिए और एक महिलाओं के लिए. इसमें नीचे बैठने वाले शौचालय, हाथ धोने के लिए वॉश-बेसिन, साबुन, टॉयलेट पेपर और बिजली से चलने वाले हैंड ड्रायर हैं.

अंतरराष्ट्रीय संस्था वॉटरएड के मुताबिक पाकिस्तान की लगभग 21.2 करोड़ की आबादी में 40 प्रतिशत लोगों के पास ढंग के शौचालय उपलब्ध नहीं हैं. शौचालयों की कमी के साथ साथ दूसरी बड़ी समस्या है खुले में शौच करने का चलन. वॉटरएड के अनुसार 11 प्रतिशत से भी ज्यादा पाकिस्तानी खुले में ही शौच करते हैं. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि खुले में शौच का डायरिया जैसी बीमारियों के फैलने से सीधा संबंध है.

पुराने टॉयलेटों से अलग

एसएसएफ अपने कंटेनर टॉयलेटों के जरिए इन सभी चुनौतियों से लड़ने की कोशिश कर रहा है. हर टॉयलेट ब्लॉक को बनाने में बीस लाख पाकिस्तानी रुपयों की लागत आती है. एसएसएफ के अधिकारी शाहजेब नईम ने बताया कि हर ब्लॉक में रोशनी और वेंटिलेशन का अच्छा इंतजाम है, एग्जॉस्ट पंखे लगे हुए हैं, व्हीलचेयर के लिए रैंप बने हुए हैं और छोटे बच्चों के डायपर बदलने के लिए भी स्थान बने हुए हैं.

ली मार्केट में ही एक कार्गो कंपनी के दफ्तर में काम करने वाले मोहम्मद हनीफ ने बताया कि उस इलाके को किसी ऐसी साफ जगह की सख्त जरूरत थी जहां लोग शौच कर सकें. उन्होंने बताया, "मेरे पास यहां से कुछ दूर स्थित बदबूदार और अक्सर गीला रहने वाले सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था. ये नया शौचालय तो किसी पांच सितारा सहूलियत जैसा है."

दूसरों के घरों में काम करने वाली राखी मतान कहती हैं कि वो और उनके तीनों बच्चे पुराने सार्वजनिक शौचालयों में बिलकुल नहीं जाते. वो कहती हैं, "अगर हम पार्क में होते हैं और मेरे बच्चों को शौचालय जाने की जरूरत महसूस होती है तो वो घर वापस लौटने पर जोर देते हैं." राखी यह भी कहती हैं कि महिलाओं को तो विशेष रूप से "सार्वजनिक स्थानों पर भी निजी स्थान" चाहिए क्योंकि वो "मर्दों की तरह कहीं भी शौच नहीं कर सकती हैं."

आदत बदलना मुश्किल

एसएसएफ के अधिकारी नईम अख्तर ने बताया कि ली मार्केट के अलावा झील पार्क में भी कंटेनर वाला टॉयलेट लगाया गया है. दोनों को रेकिट बेंकिजर कंपनी ने डोनेट किया था. इनके अलावा लाहौर में भी एक शौचालय लगाया गया है और इसके बाद एसएसएफ की योजना है कि अगले साल तक कराची में 50 शौचालय बना दिए जाएं. कराची के दक्षिणी जिले के डिप्टी कमिश्नर इरशाद सोधार ने इस पहल का स्वागत किया है.

उन्होंने कहा, "एसएसएफ को जगह चाहिए थी और शौचालयों की कहां जरूरत है यह समझने में मदद चाहिए थी." इसके बावजूद खुले शौच की आदत को खत्म करने के लिए सिर्फ नए चमकदार शौचालय काफी नहीं है. ली मार्केट में एसएसएफ का शौचालय लग जाने के बाद भी पुरुषओं को अकसर ठीक उसके बगल में पड़े कूड़े के ढेर के पास खुले में शौच करते देखा जा सकता है. सोधर कहते हैं कि इस आदत को बदलना मुश्किल है."(DW.COM)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 नवंबर। राज्य शासन ने प्रदेश के 2012 बैच के एक दर्जन अधिकारियों को एक जनवरी 2021 से कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान देने का आदेश दिया है। सेवा 9 बरस पूरी होने के बाद यह नया साल से दिया जाएगा।

इस लिस्ट में अधिकारियों के नाम हैं- रजत बंसल, शिव अनंत तायल, रितेश कुमार अग्रवाल, अभिजीत सिंह, रणबीर शर्मा, पुष्पेन्द्र कुमार मीणा, तारण प्रकाश सिन्हा, इफ्फत आरा, दिव्या उमेश मिश्रा, पुष्पा साहू, संजय अग्रवाल, सुधाकर खलखो।

केंद्र सरकार ने लक्ष्मी विलास बैंक से जमा पैसा निकालने की सीमा तय कर दी है. 16 दिसंबर 2020 तक बैंक के खाताधारक एक खाते से अधिकतम 25 हज़ार रुपये निकाल सकते हैं.

लक्ष्मी विलास बैंक के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर की जगह रिज़र्व बैंक ने एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति की है. केंद्र सरकार ने ये फ़ैसला रिज़र्व बैंक की सिफ़ारिश पर लिया है.

रिज़र्व बैंक के मुताबिक़, "लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड की आर्थिक स्थिति में लगातार गिरावट हुई है. बीते तीन साल से भी अधिक समय से बैंक को लगातार घाटा हो रहा है. इससे इसकी नेटवर्थ घटी है. किसी सक्षम रणनीतिक योजना के अभाव और बढ़ते नॉन परफ़ॉर्मिंग एसेट के बीच घाटा जारी रहने की संभावना है."

The Lakshmi Vilas Bank Ltd.: RBI announces Draft Scheme of Amalgamationhttps://t.co/DmqQHvCnZC

— ReserveBankOfIndia (@RBI) November 17, 2020

बैंक डिपॉज़िट पर पाँच लाख रुपये की है सुरक्षा गारंटी

इससे पहले साल 2019 में पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी) के खाताधारकों को भी इसी तरह के संकट से जूझना पड़ा था.

ऐसे में सवाल उठता है कि आख़िर बैंकों में जमा पैसा कितना सुरक्षित है?

आपके बैंक में अगर पाँच लाख से ज़्यादा पैसे जमा हैं तो बैंक के डूबने की सूरत में आपको पाँच लाख रुपये ही वापस मिलेंगे.

इसी साल से बजट में इसका प्रावधान किया गया है. DICGC यानी डिपॉज़िट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की ओर से ग्राहकों को बैंक डिपॉज़िट पर पाँच लाख रुपये की ही सुरक्षा गारंटी दी जाती है. आपकी जमा राशि पर पाँच लाख रुपये का ही बीमा होता है.

क्या इससे बचा जा सकता है?

दूसरा सवाल जो जनता के ज़ेहन में है, वो यह है कि क्या कुछ सावधानियों के साथ ऐसी समस्याओं से बचा जा सकता है?

इसके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आप अपने लिए बैंक का चयन कैसे करते हैं.

भारत सरकार के पूर्व राजस्व सचिव राजीव टकरू कहते हैं कि अमूमन बैंक आपके घर के नज़दीक है और सर्विस अच्छी देता है तो आप उस बैंक में खाता खोल लेते हैं. लेकिन हमेशा ऐसा करना फ़ायदेमंद नहीं होता. बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कुछ बुनियादी बातें बताई हैं, जिनकी मदद से आप किसी भी ऐसी आपात स्थिति से बच सकते हैं.

सरकारी बैंक बनाम प्राइवेट बैंक

सरकारी बैंक प्राइवेट बैंक के मुक़ाबले ज़्यादा सुरक्षित होते हैं. भारत में ये धारणा आम है.

राजीव टकरू कहते हैं इसके पीछे एक लॉजिक है. अगर बैंक को फ्लोट करने वाला कोई प्राइवेट व्यक्ति है तो उसकी अपनी सीमाएँ होती हैं. अगर बैंक को किसी भी सूरत में घाटा होता है तो उसकी भरपाई के लिए उसके पास सीमित संसाधन होते हैं.

लेकिन सरकारी बैंक है तो सरकार पूरी कोशिश करती है कि उनके द्वारा चलाया जा रहा बैंक दिवालिया ना हो, ये किसी भी सरकार के लिए साख का सवाल होता है. इसलिए सरकारी बैंकों को ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है. सरकार के पास कई रास्ते होते हैं घाटे की भरपाई के लिए. सरकार बैंक में इक्विटी डालती है, जिसकी वजह से बैंकों को घाटे से उबारने में मदद मिलती है.

लक्ष्मी विलास बैंक के लिए रिज़र्व बैंक ने डीबीएस बैंक इंडिया लिमिडेट के विलय की योजना तैयार की है.

अपने बैंकिग विकल्प में विविधता लाएँ

बैंकों में जमा पैसे को सुरक्षित करने का एक उपाय ये भी है कि आप पैसा एक बैंक के बजाय कई बैंकों में रखें. आमतौर पर लोग इसे झंझट का काम मानते हैं. लेकिन लक्ष्मी विलास बैंक या पीएमसी बैंक के खाताधारकों के साथ जो हुआ, उस सूरत में ऐसा करने के कुछ फ़ायदे भी हैं.

बैंकबाज़ार डॉट कॉम के सीईओ आदिल शेट्टी के मुताबिक़ एक से ज़्यादा बैंकों में खाता खोलने का विकल्प भी कई मायनों में बेहतर होता है. ये परिवार के अलग-अलग लोगों के नाम भी हो सकता है. अगर एक बैंक में पैसे निकालने की सीमा आरबीआई तय भी करती है तो ऐसा करने पर आपके पास पैसा निकालने के दूसरे विकल्प मौजूद होंगे.

बैंक की बैलेंसशीट ठीक से पढ़ें

राजीव टकरू तीसरी सलाह देते हुए कहते हैं, "आप जिस किसी बैंक में भी खाता खोलना चाहते हों, पहले बैंक की माली हालत का पता लगाना बहुत ज़रूरी है. इसका पता बैंक की बैलेंसशीट देखकर लगाया जा सकता है. लेकिन अक्सर बैंक की बैलेंसशीट आम आदमी के समझ के परे होती है. ऐसी सूरत में आप बैलेंसशीट की समझ रखने वाले किसी से सलाह ले सकते हैं."

इससे ये पता लगाया जा सकता है कि बैंक की लायबलिटी कितनी है, इनका पैसा कहाँ-कहाँ फँसा है, नॉन परफ़ॉर्मिंग ऐसेट्स (एनपीए) कितना है.

आदिल शेट्टी के मुताबिक़ समय-समय पर बैंक का मूल्यांकन करें. अपने बैंक से जुड़ी हर ख़बर पर नज़र रखना ज़रूरी है, ताकि समय रहते आप सावधान हो सकें. बैंक के एनपीए, बैंक का स्टॉक मार्केट में परफ़ॉर्मेंस ये कुछ ऐसे पैमाने हैं, जिनको देखकर बैंक की सेहत का पता चलता है. हाल ही में पीएमसी बैंक और यस बैंक के मामलों में यही देखने को मिला है.

बैलेंसशीट देखने से पता चलता है कि आप जिस बैंक में पैसा जमा करना चाहते हैं वो काम कैसे कर रहा है.

चेक करें कि बैंक 'स्ट्रेस बैंक' की लिस्ट में तो नहीं है?

ये जानने से पहले जान लीजिए की बैंक काम कैसे करते हैं.

आमतौर पर जब कभी आप बैंक में पैसा सेविंग एकाउंट या फिर फ़िक्स्ड डिपॉज़िट में डालते हैं तो आप ये सोच कर ऐसा करते हैं कि आप अपने पैसे को सुरक्षित कर रहे हैं. लेकिन असलियत में ऐसा होता नहीं है. बैंकिंग प्रणाली में ऐसा नहीं माना जाता.

असल में आप पहले दिन से बैंक को पैसा क़र्ज़ के तौर पर देते हैं, जिसके एवज़ में आपको बैंक से ब्याज मिलता है. आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, आप बैंक को इस बात की इजाज़त देते हैं कि आपका पैसा बैंक मार्केट में निवेश कर सके और आगे कमाई कर सके. लेकिन जब निवेश किए पैसे से बैंक कमाई नहीं कर पाते तो बैंकों के लिए समस्या खड़ी हो जाती है.

इसलिए बैंकों की बैलेंसशीट देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी रक़म उनकी फँसी है, जो वापस नहीं आ रही है.

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया का काम है कि हर साल बैंकों का बही-खाता देख कर इस बात का हिसाब रखे कि कहीं किसी बैंक में कोई गड़बड़ी तो नहीं है.

जहाँ कहीं आरबीआई को गड़बड़ी की आशंका होती है, वहाँ वो चेक और बैलेंस लगाते हैं. मामला नहीं सुधरने पर बैंक का कंट्रोल कुछ दिन के लिए अपने हाथ में ले लेते हैं.

थोड़ी सी छानबीन करके आप ऐसे बैंकों की लिस्ट इंटरनेट पर देख सकते हैं, जिनको 'स्ट्रेस्ड बैंक' कहा जाता है. अगर आपका बैंक ऐसी सूची में है, तो तुरंत पैसा निकालना फ़ायदे का सौदा होगा.

ज़्यादा ब्याज दर देने वाले बैंक की ज़्यादा जाँच पड़ताल करें

पूर्व राजस्व सचिव राजीव टकरू कहते हैं कि आपके जमा पैसे पर जो बैंक ज़्यादा ब्याज दर देने की बात करे, उसे ज़्यादा शक की नज़र से देखें.

आमतौर पर सरकारी बैंक जमा पैसे पर सबसे कम ब्याज देते हैं. कुछ बैंक प्राइवेट सर्विस बेहतर देते हुए सरकारी बैंकों से थोड़ी बेहतर ब्याज दर देते हैं. लेकिन जब कोई तीसरा बैंक आपको इन सबसे ज़्यादा ब्याज दे, तो निश्चित तौर पर छानबीन ज़्यादा करनी चाहिए.

बैंक बाज़ार डॉट कॉम के सीईओ आदिल शेट्टी कहते हैं, "इस साल नवंबर के महीने में ज़्यादातर बैंकों द्वारा एक साल के फ़िक्स्ड डिपोज़िट पर 4.9 फ़ीसद से 5.5 फ़ीसद तक का ब्याज दिया जा रहा है. लेकिन कुछ छोटे बैंक सात फ़ीसद तक का ब्याज देते हैं. ऐसे वक़्त में जब ब्याज दरें सस्ती हो रही हों, पैसे जमा करने वाले सोचते हैं कि कैसे बचत पूंजी पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज मिले. लेकिन ऐसे में ख़तरा भी बड़ा होता है. इसलिए पूरा पैसा ऐसी जगह लगाना चाहिए जहाँ ब्याज के साथ-साथ मूल धन भी सुरक्षित रहे. यानी एक जगह पूरा इंवेस्ट ना करें."

ये कुछ ऐसे उपाय हैं, जिनके भरोसे आप अपनी जमा-पूँजी को डूबने से कुछ हद तक बचा सकते हैं.(https://www.bbc.com/hindi)

बिहार, 19 नवंबर | सोमवार को बिहार के मंत्री पद की शपथ लेने वाले मेवालाल चौधरी ने गुरुवार को शिक्षा मंत्री का पदभार संभालने के बाद इस्तीफ़ा दे दिया.

जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने ट्वीट करके कहा है कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफ़ा दिया गया है और उन्होंने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से भी उच्च मापदंड का पालन करने को कहा है.

हमारे शिक्षा मंत्री ने तो इस्तीफ़ा दे दिया , शुचिता के उच्च मापदंड का पालन हमने किया लेकिन क्या अब @yadavtejashwi भी अनुसरण करेंगे ? इस्तीफ़ा देंगे ?? राबड़ी जी पे भी आरोप हैं , इस्तीफ़ा दे दे

— Dr Ajay Alok (@alok_ajay) November 19, 2020

वहीं, मेवालाल चौधरी के इस्तीफ़े के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा था कि सिर्फ़ एक इस्तीफ़े से बात नहीं बनेगी.

मा. मुख्यमंत्री जी,

जनादेश के माध्यम से बिहार ने हमें एक आदेश दिया है कि आपकी भ्रष्ट नीति, नीयत और नियम के खिलाफ आपको आगाह करते रहें। महज एक इस्तीफे से बात नहीं बनेगी। अभी तो 19 लाख नौकरी,संविदा और समान काम-समान वेतन जैसे अनेकों जन सरोकार के मुद्दों पर मिलेंगे। जय बिहार,जय हिन्द

— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) November 19, 2020

मेवालाल चौधरी के मंत्री बनते ही नीतीश कुमार पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था. इसकी वजह थ्री C थी यानी क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज़्म, नीतीश सरकार कभी भी इनसे समझौता नहीं करने का दावा करती आई है.

मेवालाल चौधरी पर क्या हैं आरोप? जेडीयू कोटे से मंत्री पद से इस्तीफ़ा देने वाले मेवालाल चौधरी पर सहायक प्राध्यापक और जूनियर वैज्ञानिकों की नियुक्ति में अनियमितता बरतने के आरोप हैं.

मेवालाल चौधरी सबौर (भागलपुर) स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय के साल 2010-2015 तक वाइस चांसलर रहे. नियुक्ति की अनियमितता को लेकर उन पर सबौर थाने में एफ़आईआर दर्ज है और फ़िलहाल वो ज़मानत पर हैं.

लेकिन मेवालाल चौधरी इन आरोपों को सिरे से ख़ारिज करते हैं.

क्या है पूरा मामला?

पाँच अगस्त 2010 को सबौर (भागलपुर) में बिहार कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी. 9 जून 2011 को विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक और जूनियर वैज्ञानिकों के लिए नियुक्ति का विज्ञापन दिया गया था.

कुल 281 पोस्ट थी जिसमें 232 करेंट वैकेंसी, 37 बैक लॉग और 12 अन्य थीं. जिसमें कुल 161 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई. लेकिन इस विज्ञापन पर 161 अभ्यर्थियों की नियुक्तियां विवादों में रहीं.

इस वैकेंसी में 80 नंबर अकादमिक रिकॉर्ड, 10 नंबर इंटरव्यू और 10 नंबर पॉवर प्वाइंट प्रेज़ेंटेशन के लिए तय किए गए थे. अभ्यर्थियों की मानें तो इंटरव्यू और पॉवर प्वांइट प्रेज़ेंटेशन में मुख्यत: गड़बड़ी हुई.

बीबीसी ने कई अभ्यर्थियों से इस संबंध में बात की.

अनामिका ऐसी ही एक अभ्यर्थी हैं. उन्होने बीबीसी से कहा, "प्लांट पैथोलॉजी में पीएचडी पूरी करने से पहले ही मुझे दो बार यंग साइंटिस्ट का अवॉर्ड मिला. मेरे 21 रिसर्च पेपर राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छपे. मेरा अकादमिक स्कोर भी बहुत अच्छा था लेकिन इंटरव्यू और पॉवर प्वाइंट में नंबर ही नहीं दिए गए, जबकि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था."

एक अन्य अभ्यर्थी ने अपना नाम नहीं छापने की शर्त पर बीबीसी से बताया, "मुझे अकादमिक कॉलम में 80 में से 52 नंबर मिले. जबकि बाक़ी में महज़ दो नंबर मिले. मेरे तीन एक्सपीयरिंस लेटर एप्लीकेशन में लगे थे लेकिन बाद में मुझे जानकारी मिली कि उसे एप्लीकेशन से ही हटा दिया गया."

वहीं एक अभ्यर्थी ने कहा, "एक ही दिन में 250 लोगों का इंटरव्यू ले लिया गया. पॉवर प्वाइंट प्रेज़ेंटेशन के लिए लाई गई सीडी जमा करा ली गई. किसी तरह का पॉवर प्वाइंट प्रेज़ेंटेशन नहीं किया गया और जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक़ जो तीन एक्सपर्ट्स आए थे, उनसे ब्लैंक टेबुलेशन शीट (नंबर देने के लिए शीट) पर हस्ताक्षर करा लिए गए."

आरटीआई और इंक्वायरी रिपोर्ट

अभ्यर्थियों ने जो आरोप लगाए उसे इस मामले में सूचना के अधिकार से मिली जानकारी और पटना हाई कोर्ट के पूर्व जज, सैय्यद मोहम्मद महफ़ूज़ आलम की इंक्वायरी रिपोर्ट भी पुख़्ता करती है.

इस मामले में एक अभ्यर्थी राकेश कुमार ने सूचना के अधिकार के तहत दिसंबर 2012 में सूचना माँगी थी, लेकिन सूचना देने में विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार टालमटोल करता रहा. 2015 में लंबे पत्राचार के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो सूचना दी, उससे ये मालूम हुआ कि इंटरव्यू और पॉवर प्वाइंट प्रेज़ेंटेशन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं.

जून 2016 में तत्कालीन राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने आनंद सिंह, मिथिलेश कुमार सिंह, बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी और हम नेता जीतन राम मांझी की शिकायत पर एक जाँच कमेटी बनाई थी.

20 नवंबर 2016 को जस्टिस महफ़ूज़ आलम ने जाँच रिपोर्ट जमा की थी. बीबीसी के पास ये रिपोर्ट है जिसमें साफ़ लिखा है कि नियुक्ति में बड़े पैमाने पर मेवालाल चौधरी ने अनियमितता की है और उनके ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई की अनुशंसा की जाती है.

रिपोर्ट में कई अभ्यर्थियों ने ज़िक्र करते हुए लिखा है कि मौखिक परीक्षा में नंबर दिए गए, उसमें ओवरराइटिंग की गई. विश्वविद्यालय प्रत्येक एक्सपर्ट की अलग शीट या पैड जिसमें मार्क्स दिए गए, उसे भी इंक्वायरी बोर्ड के सामने प्रस्तुत करने में असफल रही.

जस्टिस महफ़ूज़ आलम की रिपोर्ट से और भी कई दिलचस्प जानकारियां सामने आईं हैं. जैसे कि जिन छात्रों के अकादमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छे है उनको इंटरव्यू और पॉवर प्वाइंट प्रेज़ेंटेशन में 20 नंबर में से महज़ 0.2 नंबर मिले हैं.

जाँच रिपोर्ट में कुल 14 ऐसे अभ्यर्थियों के नाम हैं जिनका अकादमिक स्कोर बहुत कम है लेकिन उन्हे इंटरव्यू और प्रेज़ेंटेशन में 20 नंबर मिले हैं. वहीं 20 ऐसे अभ्यर्थियों की लिस्ट है जिन्हें अच्छे अकादमिक स्कोर (80 में 51.88 से लेकर 59.40) के बावजूद इंटरव्यू और प्रेज़ेंटेशन में 0.1 से 4 नंबर तक मिले हैं.

पढ़ने में फिसड्डी लेकिन इंटरव्यू में पूरे नंबर मिले

दिलचस्प है कि जिन छात्रों के अकादमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं उनको इंटरव्यू और पॉवर प्वाइंट प्रेज़ेंटेशन में 20 नंबर में से महज़ 0.2 नंबर मिले हैं.

उदाहरण के लिए बिपिन बिहारी सिंह (असफल अभ्यर्थी) नाम के कैंडिडेट का अकादमिक स्कोर 80 में से 59.40 था लेकिन उन्हें 20 में से महज़ 0.2 नंबर मिला. लेकिन वहीं राकेश पासवान नाम के अभ्यर्थी (जो चयनित हुए) जिनका अकादमिक स्कोर 80 में से 28.72 था लेकिन उन्हें इंटरव्यू और प्रेज़ेंटेशन की बात करें तो 20 में से 20 नंबर मिले.

जाँच रिपोर्ट में कुल 15 ऐसे अभ्यर्थियों के नाम हैं जिनका अकादमिक स्कोर बहुत कम है लेकिन उन्हे इंटरव्यू और प्रेज़ेंटेशन में 20 नंबर मिले हैं. इन 15 में सिर्फ़ एक अभ्यर्थी हैं जिन्हें 17 अंक मिले हैं. वहीं 20 ऐसे अभ्यर्थियों की लिस्ट है जिन्हें अच्छे अकादमिक स्कोर (80 में 51.88 से लेकर 59.40) के बावजूद इंटरव्यू और प्रेज़ेंटेशन में 0.1 से 4 नंबर तक मिले हैं.

सारे आरोप निराधार: मेवालाल

मेवालाल ने 1980 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पीएचडी की है.

चुनावी शपथ पत्र में अपने ख़िलाफ़ लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी दी है. जिसके मुताबिक़ उनके ख़िलाफ़ सबौर थाने में एफ़आईआर दर्ज है.

वाइस चांसलर (2010-15) रहते हुए भवन निर्माण और नियुक्ति में अनियमितता को लेकर उन पर आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468, 471 और 120(बी) के तहत मामला (केस नं 35/2017) दर्ज है.

2015 में रिटायर होने के बाद मेवालाल चौधरी राजनीति में आए. वो तारापुर से दूसरी बार विधायक चुने गए. लेकिन साल 2017 में नियुक्ति अनियमितता को लेकर सबौर थाने में मामला दर्ज होने पर जेडीयू ने उन्हें निलंबित कर दिया था.

मेवालाल चौधरी से पहले तारापुर से उनकी पत्नी नीता चौधरी विधायक थीं. नीता चौधरी की मौत मई 2019 में घर में गैस रिसाव से हो गई थी.

पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास ने इस मामले की जाँच एसआईटी से कराने की माँग की है.

इस पूरे मामले में मेवालाल चौधरी ने बीबीसी से कहा, "मुझ पर लगे सारे आरोप निराधार हैं. हम कोई चार्जशीटेड नहीं हैं. बाक़ी मामला कोर्ट में है तो फ़ैसले का इंतज़ार करना चाहिए. आदरणीय लालू जी तो ख़ुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं. उनको और तेजस्वी यादव को हम पर आरोप लगाने से पहले ख़ुद को देखना चाहिए."

वहीं उन्होंने पूर्व आईपीएस अमिताभ दास की माँग पर टिप्पणी करते हुए कहा, "उनको हम लीगल नोटिस भेज रहे हैं. अगर उनकी पत्नी को लेकर कोई ऐसी भावनात्मक टिप्पणी करता तो उन्हें कैसा महसूस होता?"

बीजेपी ने पूरे मामले से झाड़ा था पल्ला

मंत्री बनते ही इस मामले में राजनीति गहरा गई थी. राजद जहां इस मसले को लेकर जेडीयू और बीजेपी दोनों पर हमलावर थी. वहीं बीजेपी इस मामले में पल्ला झाड़ती दिख रही थी.

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सुशील मोदी की मेवालाल चौधरी को गिरफ़्तार करने की माँग से संबंधित ख़बर का स्क्रीनशॉट ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा था, "नीतीश ने तो नियुक्ति घोटाला करने वाले मेवालाल को मंत्री बनाकर अपनी प्राथमिकता बता दिया. वहीं भाजपाई कल तक मेवालाल को खोज रहे थे आज मेवा मिलने पर धारण किए हुए हैं."

वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा था, "किसी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मुझे विश्वास है कि हमारे एनडीए के मंत्री बिहार के सामने उदाहरण पेश करेंगे."(https://www.bbc.com/hindi)

भारतीय वायुसेना ने पाक अधिकृत कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर वार किया है. समाचार चैनलों ने कई आतंकियों के मरने की खबर दी है. 

लाहौर, 19 नवंबर | पाकिस्तान में लाहौर की एक आतंकवाद निरोधी अदालत ने प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफ़िज़ मोहम्मद सईद को दो अलग-अलग मामलों में दोषी पाते हुए साढ़े दस साल क़ैद की सज़ा सुनाई है.

हाफ़िज़ सईद को मुंबई हमलों (26 नवंबर 2008) का भी मास्टर माइंड माना जाता है.

अदालत ने उनकी संपत्ति को ज़ब्त करने के भी आदेश दिए हैं.

इसके अलावा उन पर एक लाख 10 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

अदालत ने इस मामले में तीन और लोगों को सज़ा सुनाई है.

अब तक चार मुक़दमों में सज़ा

हाफ़िज़ सईद के साथी ज़फ़र इक़बाल और यहया अज़ीज़ को भी साढ़े दस साल क़ैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है, जबकि अब्दुर्रहमान मक्की को छह महीने क़ैद की सज़ा सुनाई गई है.

हाफ़िज़ सईद जुलाई, 2019 से ही गिरफ़्तार हैं और उनके ख़िलाफ़ अब तक चार मुक़दमों के फ़ैसले सुनाए जा चुके हैं.

इससे पहले इसी साल फ़रवरी में लाहौर की इसी अदालत ने हाफ़िज़ सईद को दो मामलों में 11 साल क़ैद और तीस हज़ार रुपए जुर्मने की सज़ा सुनाई थी.

हालांकि हाफ़िज़ सईद और उनके साथी कहते रहे हैं कि वो बेक़सूर हैं और अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण उनको सज़ा सुनाई गई है.

हाफ़िज़ मोहम्मद सईद और उनके प्रतिबंधित संगठन के नेताओं के ख़िलाफ़ पंजाब भर में क़रीब दो दर्जन मुक़दमे दर्ज हैं.(https://www.bbc.com/hindi)

रायपुर, 19 नवम्बर। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ के कुलपति पद पर प्रोफेसर डॉ. ललित प्रकाश पटेरिया को नियुक्त किया है। डॉ. ललित प्रकाश पटेरिया का कार्यकाल, उपलब्धियां तथा सेवा शर्ते विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियम में निहित प्रावधान अनुसार होंगी। उनकी नियुक्ति शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, अधिनियम 1973 की धारा 13 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई है।

-अंकिता मुखोपाध्याय

क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट कहती है कि जी20 देशों में भारत इकलौता ऐसा देश है जो जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपनी वचनबद्धताओं को पूरा कर रहा है. क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी दुनिया भर के 14 रिसर्च और गैर सरकारी संगठनों की साझेदारी से बना है. यह दुनिया के औद्योगिक और तेजी से उभर रहे जी 20 के देशों के जलवायु लक्ष्यों और उन्हें हासिल करने के लिए उठाए गए कदमों पर नजर रखता है.

रिपोर्ट कहती है कि 2015 में हुए पेरिस जलवायु समझौते के तहत भारत ने वादा किया था कि वह 2030 तक अपने कार्बन उत्सर्जन में 33 से 35 प्रतिशत की कमी लाएगा और इसके लिए ऊर्जा, कचरा, उद्योग, यातायात और वन से जुड़े क्षेत्रों में कदम उठाए जा रहे हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक यह कदम इस सदी के आखिर तक पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को दो डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के अनुरूप हैं. लेकिन रिपोर्ट कहती है कि भारत पेरिस समझौते में तय लक्ष्य तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखने के लक्ष्य से दूर है. यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब भारत की राजधानी दिल्ली हवा की सबसे खराब गुणवत्ता झेल रही है. 

अपर्याप्त कदम

रिपोर्ट कहती है कि जी20 में शामिल अन्य देश और यूरोपीय संघ ऐसे पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे हैं जिनसे ग्लोबल वॉर्मिंग को 1.5 से 2 डिग्री के बीच सीमित किया जा सके. इस तरह वे पेरिस समझौते में तय अपनी वचनबद्धताओं को पूरा नहीं कर रहे हैं. इस आधार पर अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2100 तक तापमान में वृद्धि 2.7 डिग्री तक हो सकती है.

अभी तक जापान के अलावा किसी और देश ने अपने नए लक्ष्य नहीं सौंपे हैं. लेकिन रिपोर्ट कहती है कि जापान ने अपने मूल लक्ष्यों में कोई बदलाव नहीं किया है.

रिपोर्ट में कार्बन डाय ऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन को रोकने की अपील की गई है. कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन के चलते उत्सर्जन में कमी आई है, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि कुछ देश वापस पुराने ढर्रे पर लौट आए हैं.

यूरोपीय संघ के बारे में रिपोर्ट का कहना है कि उसका कार्बन उत्सर्जन पिछले एक दशक में घटा है. लेकिन 2030 तक उत्सर्जन में 40 प्रतिशत कटौती के संघ के लक्ष्य को पेरिस समझौत के लक्ष्य को पूरा करने की दृष्टि से "अपर्याप्त" माना गया है.

रिपोर्ट में पोलैंड, चेक गणराज्य बुल्गारिया और रोमानिया जैसे देशों से कोयले का इस्तेमाल कम करने को कहा गया है. इन देशों ने चरणबद्ध तरीके से कोयले का इस्तेमाल बंद रखने की कोई योजना नहीं बनाई है. यूरोपीय संघ में प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए गए हैं. इस समय यूरोपीय संघ प्राकृतिक गैस से जुड़ी 23 इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में निवेश कर रहा है.

चीन और अमेरिका

चीन में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन लगातार जी20 देशों के औसत उत्सर्जन से ज्यादा बना हुआ है और 2030 तक इसके चरम पर पहुंचने की उम्मीद है. रिपोर्ट कहती है कि उत्सर्जन को कम करने के लिए कोयले से जुड़े पाइपलाइन प्रोजेक्टों को बंद करने की जरूरत है.

वहीं पेरिस समझौते अलग हो चुके अमेरिका में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जी20 के सभी देशों के औसत से दोगुना है. अमेरिका का यातायात उत्सर्जन जी20 देशों के औसत से चार गुना है. इसमें 2016-18 से 3.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.(DW.COM)

जर्मनी , 19 नवंबर | बुधवार को जर्मन संसद में संक्रमण सुरक्षा कानून में बदलाव पर दो घंटे तक गर्मागर्म बहस हुई. वहीं संसद के पास ही ब्रांडेनबुर्ग गेट पर हजारों लोग अपनी आवाज संसद तक पहुंचाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. वे महामारी को रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियों का विरोध कर रहे थे और संसद पर धावा बोलने के लिए कह रहे थे. प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को पानी की बौछारों का इस्तेमाल करना पड़ा. ऐसा नजारा जर्मनी में कई दशकों से नहीं देखा गया है.

दुनिया की सभी सरकारों की तरह जर्मन सरकार भी मार्च से महामारी से जूझ रही है. उसने वायरस की रोकथान के लिए कई ठोस उपाय लागू किए हैं जिनके तहत लोगों से मास्क पहनने को कहा जा रहा है और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी गई है. सांस्कृतिक गतिविधियों पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं. बाहर खाने, कैटरिंग उद्योग, होटलों और यहां तक कि पूजा स्थलों पर भी पाबंदियां हैं.

हर कोई इन उपायों को लेकर नाराज है और इनसे परेशान है. कुछ लोग तो इन उपायों को अपने मौलिक अधिकारों का हनन मान रहे हैं. बुधवार को प्रदर्शन कर रहे लोगों में कोविड-19 को झुठलाने वाले और धुर दक्षिणपंथी एएफडी पार्टी के समर्थक भी शामिल थे. उन्होंने तो सरकार के प्रस्तावित कदमों की तुलना 1933 के इनैबलिंग एक्ट से कर दी जिससे हिटलर की तानाशाही का रास्ता तैयार हुआ था.

इस तरह की तुलना घोर अपमानजनक है. इनैबलिंग एक्ट ने चांसलर को इतनी शक्तियां दे दी थीं कि वह सरकार की परवाह किए बिना अपनी मर्जी से कानून बना सके. यह कानून जर्मनी के लोकतंत्र से तानाशाही की तरफ जाने का प्रतीक था. इस कानून का विरोध करने वाले सोशल डेमोक्रैट्स और वामपंथी राजनेताओं का दमन किया गया और कुछ की तो हत्या भी कर दी गई.

घिनौनी बयानबाजी

पेत्र बिस्ट्रोन जैसे एएफडी के कुछ सासंद भी संसद के बाहर होने वाले प्रदर्शनों में शामिल हुए. बिस्ट्रोन ने भी इनैबलिंग एक्ट का जिक्र किया और कहा कि 1933 से "तुलना ठीक" है. उन्होंने चेहरे पर मास्क लगाने के लिए जर्मन कानून की तुलना नाजियों के उन कानूनों से की जिनके तहत नाजियों ने कुछ निश्चित स्टोर्स में यहूदी लोगों पर खरीदारी करने पर रोक लगा दी थी. उन्होंने कहा कि इस तरह की तुलनाएं बिल्कुल मुनासिब हैं.

यह बयानबाजी घिनौनी है और उन लोगों का अपमान है जिन्होंने नाजी तानाशाही के दौरान कष्ट झेले हैं. यह उन सभी यहूदियों का अपमान है जिन्होंने दमन और हत्याएं झेलीं. यह उस सहमति का तिरस्कार है जिस पर हमारा लोकतंत्र खड़ा है और लोकतांत्रिक रूप से चुने गए उन सभी राजनेताओं का अपमान है जो महामारी की स्थिति से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

बिस्ट्रोन का रवैया दिखाता है कि दक्षिणपंथी पॉपुलिस्टों की लोकतंत्र में दिलचस्पी कम है, बल्कि वे तो बस धुर दक्षिणपंथियों, षडयंत्रकारी कहानियां रचने वालों और तकलीफें झेल रहे लोगों को मिलाकर स्थिति का राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं.

लोकतंत्र में विपक्ष जरूरी

संसदीय बहस लोकतंत्र का हिस्सा हैं और बुधवार को जर्मन संसद के निचले सदन बुंडेस्टाग की बहस इस साल की सबसे अहम बहसों में से एक थी, हालांकि एएफडी ने मुनासिब तर्क पेश करने की बजाय शोर ही ज्यादा किया. लेकिन सबसे मजबूत भाषण सरकार चला रहे गठबंधन की तरफ से नहीं आए. यह जिम्मेदारी कारोबार समर्थक पार्टी एफडीपी के नेता क्रिस्टियान लिंडनर और वामपंथी पार्टी के संसदीय नेता यान कोर्टे ने निभाई. उन्होंने कहा कि सांसदों को बहस में शामिल होने के लिए ज्यादा आजादी दी जानी चाहिए.

दोनों नेताओं ने विभिन्न ब्यौरे दिए कि कानून में कौन से बदलाव चर्चा के लिए निर्धारित छोटे से समय में हासिल कर लिए गए और अगर ज्यादा समय होता तो और क्या क्या हासिल हो सकता था. दोनों ही नेताओं ने राजनीति में विपक्ष की अहमियत पर भी जोर दिया. इस समय सत्ताधारी गठबंधन संकट में घिरा हो सकता है, लेकिन इस देश को एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है.

बहस के बाद कानून को संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया और फिर इसे हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया. लेकिन इन बदलावों के बाद भी जर्मनी का लोकतंत्र वैसा ही रहेगा: वहीं महामारी से थक चुके लोग होंगे, इस बात को लेकर बेचैनी बनी रहेगी कि वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कौन से कदम उठाए जाएं. देश का स्वास्थ्य देखभाल सिस्टम वही रहेगा, जहां अब भी चिकित्साकर्मी काम के बोझ तले दबे होंगे.

मंगलवार को ही जर्मनी में कोरोना वायरस के 14,419 नए मामले सामने आए जबकि कम से कम 247 लोगों की मौत हुई. स्थिति गंभीर है, और इसीलिए उस पर इतनी राजनीति हो रही है.

सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी और संसद में धुर दक्षिणपंथी पार्टी के सांसद जो कुछ कह रहे हैं, वह निराशाजनक है. कोविड-19 महामारी से निपटने पर जारी बयानबाजी बद से बदतर होती जा रही है. हमारा लोकतंत्र दांव पर लगा है. लेकिन वह इस स्थिति से पार पा लेगा.(DW.COM)

रायपुर, 19 नवम्बर। राज्य शासन द्वारा छठ पूजा के अवसर पर 20 नवम्बर 2020 को छत्तीसगढ़ शासन के समस्त शासकीय कार्यालयों तथा संस्थाओं के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध आज मंत्रालय महानदी भवन से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है। यह अवकाश राज्य शासन द्वारा ‘निगोशियेबल इंस्टूमेंट एक्ट 1881‘ के तहत घोषित किया गया है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशन में राज्य शासन द्वारा गतवर्ष से प्रदेश में तीजा, हरेली पर्व, छठ पूजा, माता कर्मा जयंती और विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जा रहा है।