सड़क के रास्ते लौटे थे मुम्बई से 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 19 जून। मुम्बई से लौटे एक ही परिवार के सात लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इन सभी को इलाज के लिये संभागीय कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
 
गुरुवार को जिले में मिले चार कोरोना मरीज एक ही परिवार के हैं। इस परिवार के तीन सदस्य पहले ही कोरोना से पीडि़त हैं। ये सभी कुछ दिन पहले मुम्बई से सड़क मार्ग से चलकर बिलासपुर पहुंचे थे। आने के बाद इन्होंने स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी। सभी को तब एक होटल में क्वारांटीन कर दिया गया। आने के बाद सभी का कोरोना टेस्ट कराने के लिए सैम्पल लिया गया। पहले तीन लोगों को बाद में चार अन्य को भी कोरोना संक्रमित पाया गया। 

दूसरी ओर जिले में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या राहत भरी है। यहां अब तक कोरोना प्रभावित 168 लोगों का पता चल चुका है, जिनमें सिर्फ 33 का इलाज चल रहा है। शेष स्वस्थ हो चुके हैं और उन्हें घर भेज दिया गया है।

परिजन बिना सुरक्षा किट शव ले गए 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 19 जून। रतनपुर के क्वारांटीन सेंटर में हुई मजदूर के मामले में वहां के प्रभारी डॉकटर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। मजदूर को मौत के बाद उसका पोस्टमार्टम नहीं किया गया। मृतक के परिजनों के आने के बाद जोखिम के साथ शव को क्वारांटीन सेंटर से बाहर लाने वाले परिजनों को कोई सुरक्षा किट भी नहीं दी गई थी।
 
बीते 17 जून की सुबह जागेश्वर यादव, मानिकचौरी (मस्तूरी) की शासकीय महामाया महाविद्यालय रतनपुर के क्वारांटीन सेंटर में मौत हो गई। मौत के बाद सेंटर के प्रभारी डॉ. अनिल श्रीवास्तव वहां एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को लेकर पहुंचे। वे खुद शव के नजदीक नहीं फटके। कर्मचारी ने शव का परीक्षण किया और डॉक्टर ने जागेश्वर को मृत घोषित कर दिया। सीएमएचओ डॉ. प्रमोद महाजन ने इस लापरवाही को लेकर डॉ. श्रीवास्तव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 
मृत मजदूर का पोस्टमार्टम नहीं कराने के बारे में स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कोरोना पॉजिटिव का पोस्टमार्टम नहीं कराया जाता, जबकि मृतक का कोरोना टेस्ट हुआ ही नहीं। दूसरी तरफ शव को पॉलिथिन में कोरोना मरीज की तरह ही बंद करके मृतक के गांव छोड़ा गया। कोरोना मृत्यु के शवों को हाथ लगाने वालों को पीपीई किट सहित तमाम सावधानी बरतनी चाहिये लेकिन वहां मौजूद डॉक्टर विजय चंदेल ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जो मृतक के शव को पॉलिथिन पर लपेट रहे थे उन्होंने पीपीई किट तो दूर दास्ताने भी नहीं पहने न ही मास्क का इस्तेमाल किया। 

रतनपुर क्वारांटीन सेंटर में तैनात कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें ऐसी परिस्थिति के लिये अलग से कोई किट या दिशा-निर्देश नहीं दिया गया है। 
इस बारे में जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रमोद महाजन और रतनपुर क्वारांटीन सेंटर के प्रभारी डॉ. अनिल श्रीवास्तव से उनका पक्ष लेने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। 

यूं ही जेल में सड़ते रहे, अब मुकदमा करेंगे  

राजेश अग्रवाल
बिलासपुर, 19 जून ('छत्तीसगढ़' संवाददाता)। हाईकोर्ट से रिहाई का आदेश जारी होने के बाद भी हत्या के आरोप में बरी दो युवकों को सात माह जेल में बिताना पड़ा। इसके पहले निचली अदालत की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में लड़ाई लडऩे के दौरान वे लगभग 6 साल और जेल में काट चुके हैं। कोरोना संकट के चलते जब उन्हें पैरोल पर छोड़ा गया तो हाईकोर्ट का आदेश उन्हें मिला। वे देखकर सन्न रह गये कि जिस आरोप में वे जेल में बंद हैं, उसमें तो वे बरी हो चुके हैं। अभी भी रिहाई पैरोल पर हुई है।
 
छह साल पहले 23-24 दिसम्बर को भाटापारा जिले के कोसमन्दा गांव के एक व्यक्ति की, जिसे लोग गुरुजी के नाम से जानते थे हत्या हो गई। लोरमी तहसील के ग्राम पथर्रा निवासी मजदूर कृषक प्रभुशंकर उर्फ लारा कौशिक और उसका साथी चित्रांग उर्फ मनीष ध्रुव इस दिन एक रिश्तेदार से मिलने कुसमुन्दा गये थे। रात को घर वापस लौटते समय बस स्टैंड में पुलिस ने उससे पूछताछ की और नाम-पता दर्ज किया। इसके बाद दोनों युवक कमाने-खाने के लिये पुणे चले गये। 
एक दिन अचानक भाटापारा से क्राइम ब्रांच पुलिस पुणे में उनके पते पर पहुंची और उन दोनों को गुरुजी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया तथा भाटापारा लेकर आ गई। दोनों गिड़गिड़ाते रहे कि उन्हें हत्या के बारे में कुछ नहीं पता, वे किसकी हत्या हुई है ये भी नहीं जानते लेकिन उन्हें पहले तीन दिन तक रिमाण्ड पर रखा गया फिर सेशन कोर्ट में आरोपी के तौर पर पेश करते हुए जेल भिजवा दिया गया। 

डेढ़ साल तक मुकदमा चला, तब तक उन्हें जमानत नहीं मिली और जेल में ही रहे। 30 अप्रैल 2015 को उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। वे बलौदा उप-जेल में सजा काटने लगे। युवकों के परिजन हाईकोर्ट गये। चार साल बाद 4 अप्रैल 2019 को फैसला आया जिसमें उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया। कोर्ट ने पाया कि मृतक की पत्नी ने इन दोनों को पहचानने और मृतक के साथ किसी तरह का परिचय या सम्बन्ध होने से इंकार किया है। गुरुजी की हत्या जमीन विवाद को लेकर हुई थी, जिससे भी इनका कोई लेना-देना नहीं। हाईकोर्ट का आदेश होने के बावजूद उन्हें रिहा नहीं किया गया। उन्हें हाईकोर्ट के आदेश का पता तब चला जब वे कोरोना संकट के कारण पैरोल पर छूटे। बाहर आने पर वे हाईकोर्ट के फैसले को जानकर दंग रह गये। अब वे हाईकोर्ट के इसी आदेश के आधार पर पैरोल पर छूटने के बावजूद दुबारा जेल जाने से बच गये हैं। 

हाईकोर्ट अधिवक्ता अख़्तर हुसैन के अनुसार अब ये दोनों पीडि़त न केवल मुआवजे के लिए बल्कि मानहानि को लेकर भी कोर्ट की शरण में जायेंगे। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
गरियाबंद, 19 जून। गरियाबंद का लचकेरा गांव इन दिनों दक्षिण एशिया से आए ओपन बिल्ड स्टोर पक्षियों से गुलजार है। ये पक्षी हर साल बरसात शुरू होने से पहले यहां आते हैं, और बारिश खत्म होने के बाद दीपावली के आसपास अपने वतन वापस लौट जाते हैं।

ग्रामीणों ने बताया कि इन पक्षियों के यहां आने का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है, इनके आने से हमें अच्छी बरसात होने का संकेत मिलता है, गांव के ही एक बुजुर्ग किसान साधु रात्रे ने बताया कि उनकी उम्र अभी 50 से 60 वर्ष होने को है। हमेशा से इन पक्षियों को यहां आते देख रहे हैं। किसान बताते हैं कि किसानी के दिनों में इनके आने से हमारे फसल को कीटों से सुरक्षा मिलती है। साधु रात्रे ने बताया अगर इन पक्षी का कोई शिकार करता है और वह पकड़ा जाता है तो पंचायत द्वारा उससे दंड स्वरूप 5 से 10 हजार लिया जाता है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता                                
बोड़ला, 19 जून। मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र से होते हुए चार दिनों से कबीरधाम में टिड्डियों का दल डेरा जमाए हुए हंै। आज लोहारा, पंडरिया में टिड्डी दल नजर आ रहे हैं। कीटनाशक के छिड़काव से टिड्डी दल तितर-बितर हो गए हैं।

मंगलवार की शाम से मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में बोड़ला विकासखंड के खारा के आसपास नचनिया गांव के लगभग 5 किमी के दायरे में टिड्डियों ने डेरा जमाए हुए हंै। वहां से टिड्डी दल लोहारा, पंडरिया व बोड़ला ब्लॉक में प्रवेश कर चुके हैं। इन्हें भगाने के लिए जिला प्रशासन का ऑपरेशन जारी है। दमकल की गाड़ी में कीटनाशक दवाई का छिड़काव लगातार किये जाने से ये अलग-अलग दलों में तितर-बितर हो गए हैं। टिड्डियों का दल रेंगाखार जंगल की ओर से होते हुए धानी खूंटा घाट की तरफ से लोहारा ब्लॉक की ओर तथा कुछ पंडरिया ब्लॉक के कुई कुकदूर, कोडवागोदान  की तरफ बढ़ गए हैं।

कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि इन्हें भगाने के लिए कृषि विभाग की टीम मंगलवार से लगी हुई है। अन्य जिलों की टीम की मदद से कीटनाशक दवाई का छिड़काव किया जा रहा है। लगभग 1 लाख लीटर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया गया है, साथ ही ट्रैक्टर के साइलेंसर को निकाल कर आवाज किया जा रहा है। डीजे के साउण्ड से भी हल्ला मचा जा रहा था, जिससे टिड्डियों के दल को भगाया जा सके।                                                 

गन्ने की फसलों को नुकसान की आशंका                     
विशेषज्ञों के अनुसार कबीरधाम जिले में टिड्डियों के पहुंचने से जिले में गन्ने व उद्यानिकी के फसलों को भारी नुकसान पहुंच सकता है, फिलहाल यह वनांचल क्षेत्रों में है, जहां से यह मैदानी क्षेत्र में पहुंच रहा है, फलस्वरूप वहां लगे गन्ने की फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं।

नमी वाले क्षेत्रों में ज्यादा खतरा                             
बताया जा रहा है कि मादा टिड्डी रेत में अंडे देती हैं, लेकिन जब यह अंडों को फोड़कर बाहर निकलते हैं तो भोजन की तलाश में नमी वाली जगह की तरफ बढ़ते हैं, इससे नमी वाले इलाकों में टिड्डियों का खतरा ज्यादा है और जिले में खेतों में जोताई का काम चल रहा है ऐसे में वे भूरभूरी मिट्टी में अंडे दे सकती हैं। एक टिड्डी एक बार मे 200 से 250 अंडे देती है ऐसे में जिले में टिड्डियों का खतरा मंडरा रहा है।                                      

पंजाब, राजस्थान और एमपी में फसलों को तबाह कर चुका है
टिड्डियों का यह दल मध्यप्रदेश, राजस्थान, पंजाब में फसलों को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान से राजस्थान होते हुए टिड्डियों के दलों ने भारत के कई राज्यों में धावा बोल दिया है, इनका प्रकोप कई राज्यों में बढ़ता ही जा रहा है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में इन टिड्डियों के किये गए नुकसान को देखा जा रहा है और यह दल अब कबीरधाम में है।

पौने सात सौ से अधिक नई प्राथमिक सोसायटी बनेंगी

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 19 जून। अब सहकारी क्षेत्र में सरकारी दखल कम होगा। सरकार ने इसके लिए कार्ययोजना तैयार की है। इस कड़ी में न सिर्फ सोसायटी गठन के नियमों को संशोधित किया जा रहा है, बल्कि धान खरीदी के लिए पहले से तय पौने 7 सौ से अधिक उपकेन्द्रों को प्राथमिक सेवा सहकारी समिति बनाने का प्रस्ताव है। 

सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर सहकारिता क्षेत्र में आम लोगों की पहुंच बढ़ाने के लिए सुझाव देने कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी के अध्यक्ष सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह थे। इसके अलावा समिति के सदस्यों में सरकार के दो मंत्री मोहम्मद अकबर और रविन्द्र चौबे भी थे। समिति की कई दौर की बैठक हो चुकी है। इसमें सचिव सहकारिता, पंजीयक के अलावा अतिरिक्त महाधिवक्ता को भी बुलाया गया था। समिति की अनुशंसा पर सहकारिता नियमों में संशोधन का प्रारूप तैयार किया गया है। 

बताया गया कि यदि विधानसभा का मानसून सत्र नहीं होता है, तो सहकारिता संशोधन अध्यादेश लाया जा सकता है। इससे सहकारिता कानून को सरल बनाया जा सकेगा। सूत्र बताते हैं कि सहकारिता कानून में संशोधन के बाद सहकारी संस्थाओं में सरकार का दखल कम हो जाएगा। कुछ जटिल नियमों में भी संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसमें सहकारी समिति गठन के लिए 20 सदस्यों का होना जरूरी है। ये सभी अलग-अलग परिवार के होने चाहिए। शहरी इलाकों में तो 20 अलग-अलग परिवार के सदस्यों को जोड़कर सहकारी समिति का गठन आसान है, लेकिन छोटे गांवों में आसानी से समिति का गठन नहीं हो पाता है। यहां 20 अलग-अलग परिवार के सदस्य मिलना कई बार मुश्किल होता है। 

नए अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि 10 अलग-अलग परिवार के सदस्य होने पर भी सहकारी समितियों का गठन किया जा सकता है। इसी तरह प्रदेश में वर्तमान में 1333 प्राथमिक सेवा सहकारी समिति है। पिछले 40-50 सालों से इन समितियों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं हो पाई है। जबकि गांवों की आबादी बढऩे के साथ-साथ समितियों की संख्या में बढ़ोत्तरी की जरूरत महसूस की जा रही है। धान खरीदी और खाद-बीज वितरण भी इन्हीं समितियों के जरिए होता है।
 
बताया गया कि धान खरीदी में सहुलियत के लिए कुल मिलाकर 2013 केन्द्र बनाए गए हैं। ग्रामीणों की मांग पर उपकेन्द्र हैं। इसके जरिए  धान खरीदी होती है। कुल मिलाकर 680 केन्द्रों को अब प्राथमिक सेवा सहकारी समिति बनाने का प्रस्ताव है। इससे धान खरीदी और अन्य व्यवस्थाओं में आसानी होगी। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
भिलाई नगर 19 जून। नेवई थाने में पदस्थ एक प्रधान आरक्षक एवं दो आरक्षकों के कोरोना संक्रमित होने के बाद आज थाने को सील कर दिया गया है। थाने के दैनिक कार्यों का संचालन परिसर में ही टेंट लगाकर किया जाएगा। 23 पुलिसकर्मियों को आइसोलेट कर दिया गया है।

गौरतलब हो कि कल देर रात मिली रिपोर्ट में जिले के 9 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई थी। जिसमें से 3 नेवई थाने के पुलिस कर्मचारी भी शामिल थे। इस रिपोर्ट के आने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने तत्काल निर्णय लेते हुए नेवई थाने को सील कर दिया। 

एसएसपी श्री यादव ने बताया कि कल रात को ही थाना परिसर को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। आज भी परिसर को सैनिटाइज किया गया है। नेवई थाना आगामी तीन चार दिनों तक बंद रहेगा। तीनों ही पुलिसकर्मियों के प्राइमरी कांटेक्ट में रहे अन्य सभी 22 से 25 पुलिसकर्मियों को चिन्हाकित करके आज स्वास्थ्य परीक्षण कर सैंपल भी लिए गए हैं। 

उन्होंने बताया कि दो पुलिसकर्मी थाने के क्षेत्र में बने कंटेनमेंट जून में ड्यूटी कर रहे थे। संभवत इस कारण से संक्रमित हो सकते हैं। जबकि एक पुलिसकर्मी वायरलेस सेट ऑपरेटर है। उन्होंने बताया कि तीनों ही स्वस्थ हैं जिनमें किसी भी प्रकार से कोई लक्षण नहीं दिखे थे। परंतु एहतियातन के तौर पर कंटेनमेंट जून में ड्यूटी कर रहे 7 पुलिसकर्मियों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए थे। जिनमें से तीन पॉजिटिव आए हैं । तीनों ही पुलिस कर्मचारियों को इलाज के लिए जिला कोविड-19 में दाखिल करा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि थाने के अन्य पुलिस कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण के साथ-साथ सैंपल भी लिए गए हैं।

कलीम आफताब

दुनिया भर में थिएटर बंद हो रहे हैं। नौकरियां छीनी जा रही हैं। कोई नहीं जानता कि प्रोजेक्टर फिर कब चालू होंगे।

कोविड-19 संकट में सिनेमा दूसरे उद्योगों की तरह ही है। बस एक मामले में यह अलग है। अलगाव के दिनों में हम अलग-अलग स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर जाकर मनोरंजन तलाशते हैं और अक्सर ऐसी चीजें देखते हैं जो सिल्वर स्क्रीन के लिए बनाई गई थी।

घर पर दर्शक पहले से ज़्यादा फि़ल्में देख रहे हैं। सवाल है कि क्या महामारी ख़त्म होने के बाद सिनेमा हॉल जाने की संस्कृति लौटेगी?

इस बारे में चीन से मिले संकेत अच्छे नहीं हैं। फऱवरी 2019 में चीन के दर्शकों ने 1.63 अरब डॉलर के सिनेमा टिकट खरीदे जो एक महीने में किसी भी देश के लिए रिकॉर्ड है लेकिन फरवरी 2020 में ऐसा नहीं हुआ।

कोरोना वायरस के हमले से चीनी थिएटर बंद हो गए। मार्च में लॉकडाउन से छूट मिलने के बाद सिनेमाघरों को खोलने की कोशिश हुई तो वितरकों ने नई फिल्में रिलीज करने से मना कर दिया और दर्शक भी घर से नहीं निकले। सरकार की चि_ी मिलने के बाद 500 सिनेमाघरों को बंद करना पड़ा।

ब्रिटेन में लोकप्रिय टाइनेसाइड सिनेमा ने चंदा मांगने का अभियान शुरू किया है ताकि वह फिर से खुलने लायक रह सके। न्यूयॉर्क के मशहूर लिंकन सेंटर, जहां न्यूयॉर्क फि़ल्म फेस्टिवल होता है, वहां वित्तीय संकट के कारण कई लोगों को नौकरी से निकाला गया है।

सिनेमाघर मालिकों की तकलीफ बड़े स्टूडियो ने भी बढ़ाई है। वो हाल में ही रिलीज की गई फि़ल्मों को भी ऑनलाइन जारी कर रहे हैं। डिज़्नी ने अमरीका में प्रीमियर के एक महीने बाद ही एनिमेशन फि़ल्म 'ऑनवार्ड' को किराये पर उपलब्ध करा दिया। इसी तरह यूनिवर्सल ने 'द इनविजिबल मैन' और 'द हंट' को अपलोड कर दिया।

बर्लिन फि़ल्म फेस्टिवल में सम्मानित 'नेवर रेयरली समटाइम्स ऑलवेज' की स्ट्रीमिंग अमरीका में रिलीज़ होने के कुछ ही हफ़्ते बाद ही कर दी गई। फि़ल्म स्टूडियो को यह लग सकता है कि अगर वो सीधे घर तक पहुंचकर ज़्यादा मुनाफ़ा कमा सकते हैं तो सिनेमाघरों के साथ कमाई में बंटवारा क्यों करें।

असल में, स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म मुनाफ़े में जा रहे हैं और सिनेमाघर घुटनों पर आ गए हैं। घर पर मनोरंजन की मांग इतनी ज़्यादा है कि नेटफ़्िलक्स और डिज़्नी प्लस ने अपनी पिक्चर क्वालिटी घटाने का एलान किया ताकि इंटरनेट डेटा कम लगे और डाउनलोड आसान हो।

सिनेमा ने इतिहास में कई बार ऐसी संकटों का सामना किया है। दशकों से सिनेमा की मर्सिया पढ़ी जाती रही है, फिर भी 2019 में बॉक्स-ऑफिस पर कलेक्शन पहले से कहीं अधिक था।

अतीत की महामारियों से कैसे निपटा था सिनेमा?
आज की तरह एक सदी पहले भी यही चिंता थी कि वायरस के कारण सिनेमा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। 1918 से 1920 के बीच स्पैनिश फ़्लू ने पांच करोड़ लोगों की जान ली थी। उससे ठीक पहले विश्वयुद्ध में चार करोड़ लोग मारे गए थे।

वायरस फैलने पर सिनेमाघर बंद हो गए थे, हालांकि तब की बंदी आज की तरह नहीं थी। स्थानीय नगरपालिकाओं को फ़ैसले लेने का अधिकार था। ब्रिटेन में सिनेमाघर बंद करने पर बहुत विवाद है। फि़ल्म इतिहासकार लॉरेंस नैपर के मुताबिक़ पहले विश्वयुद्ध के दौरान 'वो खुले थे और बहुत लोकप्रिय थे।'

ब्रिटिश सरकार सिनेमा को जनता की ख़ुशी के लिए ज़रूरी साधन समझती थी। लोग इससे व्यस्त रहते हैं और उनको शांत रखने में मदद मिलती है। सिनेमा से वे शराबखानों से भी दूर रहते थे। नैपर कहते हैं, 'नशे की लत अधिकारियों के लिए बड़ा मसला थी जबकि सिनेमा प्रचार का अहम साधन था। युद्ध के समय सिनेमा व्यक्तिगत, सामुदायिक और राष्ट्रीय स्तर के प्रयासों का संपर्क बिंदु था।'

ब्रिटेन में स्पैनिश फ़्लू महामारी के दौरान सिनेमा कभी बंद नहीं हुआ। हालांकि कुछ उपाय अवश्य किए गए थे। लंदन में हर तीन घंटे पर 30 मिनट के लिए सिनेमा घरों के खिड़की दरवाजे खोले जाते थे ताकि ताज़ी हवा आए। वॉल्वरहैम्प्टन में बच्चों के सिनेमा जाने पर पाबंदी थी। वहां के कालीन भी हटा दिए गए थे। वॉल्साल के सिनेमाघरों में 15 मिनट की सूचना फि़ल्म दिखाई जाती थी जिसमें डॉक्टर और मरीज होते थे।

स्थानीय स्तर पर फ़ैसले का फायदा ये था कि जहां पाबंदियां नहीं होती थीं, वहां सेल्युलाइड प्रिंट भेजकर सिनेमा दिखाना शुरू हो जाता था। एडिनबर्ग में फ़्लू की पाबंदियों के बावजूद आर्मिस्टिस डे (11 नवंबर 1918) के मौके पर सिनेमाघरों को खोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया था और एक हफ़्ते तक हाउसफुल शो चले थे। इसी तरह अमरीका में फ़्लू फैलने पर क्षेत्रीय आधार पर सिनेमा बंद करने का फ़ैसला किया गया था।

हॉलीवुड में फ्लू का प्रकोप
हॉलीवुड के केंद्र लॉस एंजेल्स में फ़्लू का प्रकोप था। कैलिफ़ोर्निया के सिनेमाघरों को सात हफ़्ते के लिए बंद किया गया था। फि़ल्म निर्माताओं ने उस दौरान नई रिलीज़ रोक दी थी और स्टूडियो ने सिनेमा बनाना बंद कर दिया था। अमरीका के सिनेमाघरों पर फ़्लू का प्रभाव ज़रूर पड़ा लेकिन महामारी के बाद उनका स्वरूप बदला और उन्होंने ज़्यादा तरक्की की।

फिल्म लेखक रिचर्ड ब्रॉडी ने अब और तब के हालात की तुलना करते हुए न्यू यॉर्कर में लिखा है, 'कई छोटी कंपनियां बिजनेस से बाहर हो गईं। सिनेमा में एकीकरण हुआ। बड़ी कंपनियां और बड़ी हुईं। बड़े स्टूडियो बने जो निर्माण, वितरण और प्रदर्शन सब करना शुरू किया। फ़्लू और युद्ध की समाप्ति ने मेगा-हॉलीवुड को जन्म दिया जो आज फिर से दोहराया जा रहा है।'

हॉलीवुड के दर्शक भी बढ़े। 1930 के दशक में सिनेमाघरों में सबसे अधिक उपस्थिति रही।

1929 में महामंदी शुरू हुई तो भी सिनेमा ने लोगों के मनोरंजन में अहम भूमिका निभाई। दर्शकों की संख्या के हिसाब से 1939 की फि़ल्म 'गॉन विद द विंड' अब तक का सबसे सफल रिलीज़ है।

दूसरे विश्व युद्ध में भी कई कठिनाइयों के बावजूद सिनेमा फला-फूला। ब्रिटेन सहित कई देशों ने सिनेमा को प्रचार के साधन के रूप में देखा- एक ऐसी जगह जहां सूचनाएं दी जा सकें और मनोबल बढ़ाया जा सके। युद्ध शुरू होने पर ब्रिटेन में एक हफ्ते के लिए सिनेमा बंद किए गए, फिर धूमधाम से खोल दिए गए।

नैपर कहते हैं, 'सिनेमाघर सामुदायिक गतिविधियों और चैरिटी के लिए पैसे जुटाने की जगह थे। सिनेमा के ज़रिए विदेश में रहने वाले लोग अपने वतन से जुड़े रहते थे।'

टेलीविजन का खतरा
1950 के दशक से ऑडियो-विज़ुअल मनोजंरन पर सिनेमा का एकाधिकार नहीं रह गया। टेलीविजऩ आया तो सरकार भी अब सीधे लोगों के घरों तक खबरें दिखा सकती थी, इसलिए सिनेमा प्रचार का अहम साधन नहीं रह गया।

वर्तमान महामारी में सार्वजनिक सूचनाएं सीधे मोबाइल फ़ोन पर आने लगी हैं। टेलीविजन खरीदने के बाद इसे देखना मुफ़्त था। कलाकार और निर्माता अचानक छोटे बक्से से आसक्त हो गए।

1946 में ब्रिटेन और अमरीका में सिनेमा जाने के आंकड़े सबसे अधिक रहे लेकिन उसके बाद साल-दर-साल तादाद घटने लगी। 1950 के दशक की शुरुआत में कथित रूप से वामपंथ से सहानुभूति रखने वालों को सिनेमा बनाने से बाहर किया गया।

सिनेमा में सेक्स और हिंसा को नियंत्रित करने वाले हेस कोड की समाप्ति के बाद इसे नैतिक रूप से दागदार जगह के रूप में देखा जाने लगा, जबकि टेलीविजन को सुरक्षित माना जाने लगा। सिनेमा के लोग भी इसके ख़त्म होने की भविष्यवाणी करने लगे। महान निर्माता डेविड ओ सेल्ज़निक ने 1951 में कहा था कि 'हॉलीवुड मिस्र की तरह है, पिरामिडों से भरा हुआ। यह फिर कभी वापसी नहीं करेगा।'

लेकिन सिनेमा ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि 1970 के दशक की शुरुआत में समर ब्लॉकबस्टर के आने के बाद यह फिर से जी उठा। दर्शकों की संख्या बढऩे लगी। स्टीवन स्पीलबर्ग की फि़ल्म जॉज़ (1975) के बाद फि़ल्में बडे पैमाने पर मार्केटिंग के साथ रिलीज़ होने लगीं।

वीडियो टेप की चुनौती
1980 के दशक में सिनेमा के सामने एक और चुनौती आई। टेलीविजऩ ने अगर दर्शकों की तादाद घटाई थी तो वीडियो टेप को उनको पूरी तरह ख़त्म करने वाला माना गया। 1976 में वीएचएस कैसेट आए तो फि़ल्मों को घर पर देखना मुमकिन हो गया।

फि़ल्मों के टेप किराये पर मिलने लगे तो सिनेमाघर जाने की मज़बूरी नहीं रही। लेकिन असल में इस प्रतिद्वंद्विता ने सिनेमा जाने के तजुर्बे को और बढ़ाया।

क्वेंटिन टारनटिनो ने भले ही 1980 के दशक को अमरीकी फि़ल्मों के इतिहास का सबसे बुरा दौर कहा है, लेकिन इस दशक में भी बॉक्स-ऑफि़स पर पैसा दोगुना हो गया।

सिनेमा की मौत नहीं हुई, बल्कि वीडियो से फि़ल्म स्टूडियो को आमदनी का नया जरिया मिल गया। कैसेट खरीदकर रखने से फि़ल्म के प्रति लोगों का जुनून बढ़ा और पसंदीदा निर्देशकों की नई फि़ल्मों को बड़े पर्दे पर देखने की उनकी भूख बढ़ी। बदले में सिनेमा मालिकों ने आधुनिक मल्टीप्लेक्स बनाए और बिजऩेस बढ़ा।

स्ट्रीमिंग प्लैटफॉर्म
वीडियो गया तो सिनेमा के लिए नया दुश्मन आ गया- स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म। पिछले कुछ वर्षों में नेटफ़्िलक्स और ऐमेजऩ ने सिनेमा को दोहरी मार दी है। ये घर के सोफे पर ज़्यादा से ज़्यादा फि़ल्में ऑफऱ कर रहे हैं। साथ ही उनकी क्वालिटी भी बढिय़ा है।

2015 में मशहूर सिने-स्टार डस्टिन हाफ़मैन ने कहा था, 'मुझे लगता है कि इस समय टेलीविजन सबसे अच्छा है और फि़ल्मों का दौर सबसे बुरा है। पिछले 50 साल से मैं इसमें काम कर रहा हूं। यह सबसे बुरा है।'

नेटफ़्िलक्स ने मार्टिन स्कॉर्सेसे और नोआह बुम्बाच जैसे नामचीन निर्देशकों को अपने लिए काम करने के लिए लुभाया लेकिन उन पुराने नियमों को मानने से इंकार कर दिया जो सिनेमाघरों को कुछ महीने तक स्क्रीनिंग के विशेषाधिकार देते थे।

महामारी से पहले ही सिनेमा जाने की संस्कृति कमजोर पडऩे लगी थी। 2018 में ब्रिटेन में एक दशक में पहली बार सिनेमा के टिकट सस्ते हुए। 2019 में टिकटों की कीमत और गिरीं। हालांकि बॉक्स-ऑफि़स का कुल पैसा बढ़ा लेकिन कुछ ही फि़ल्में कामयाब हुईं, जिनमें से ज़्यादातर कॉमिक-बुक सुपरहीरो वाली फि़ल्में थीं।

डिज़्नी ने 2019 में 11 अरब डॉलर कमाए लेकिन छोटे वितरक वजूद बचाने के लिए जूझते रहे। बड़े स्टूडियो ने अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म बना लिए और बाज़ार पर एकाधिकार जमा लिया।

न्यू नॉर्मल
कोरोना वायरस से ग्रस्त दुनिया में स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म के साथ लड़ाई बहुत छोटी लगती है। पिछले कुछ महीनों से दुनिया भर के सिनेमाघर एक साथ झटके में बंद हुए हैं। फि़ल्मों की शूटिंग बंद हो गई है। फि़ल्म फेस्टिवल्स की तारीख़ या तो आगे बढ़ा दी गई या उन्हें रद्द कर दिया गया है।

'द फ़ास्ट एंड फ्य़ूरियस' को 2021 तक टाल दिया गया है। जेम्स बॉन्ड की नई फि़ल्म 'नो टाइम टु डाइ' को नवंबर तक रोक दिया गया है। 'ब्लैक विडो' की रिलीज़ में अनिश्चित काल के लिए देर हो गई है। दुनिया भर में करोड़ों लोगों की रोजी-रोटी पर संकट है। हो सकता है कि कई सिनेमाघर अब कभी न खुलें।
फ्रांसीसी फिल्म सेल्स एजेंट एले ड्राइवर की सह-संस्थापक एडेलिन फॉन्टन टेसॉर का कहना है कि सिनेमा जगत के सामने जिस स्तर का संकट और अनिश्चितता है, उसमें भविष्य के बारे में सोचना भी मुश्किल है।

वो कहते हैं, हम कैसे किसी भी चीज़ के होने की उम्मीद कर लें और निश्चित घोषणा कर दें? अभी बहुत ज़ल्दबाज़ी होगी। अभी हम अपनी इंडस्ट्री को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई भविष्य और नुकसान का अनुमान लगा रहा है। जो हो रहा है वह किसी एक इंडस्ट्री की बात नहीं है। इस नई दुनिया को धीरे-धीरे हमें भी अपनाना होगा।

वायरस की वजह से अविश्वसनीय चीज़ें हो रही हैं। हॉलीवुड के स्टूडियो नेटफ़्िलक्स से हाथ मिला चुके हैं। कान फि़ल्म फ़ेस्टिवल को स्थगित कर दिया गया है। सीपीएच : डीओ एक्स और विजऩ डू रील जैसे फि़ल्म फेस्टिवल ऑनलाइन हो रहे हैं। लोग अपने घर में बैठकर ही फि़ल्मों के प्रीमियर शो देख रहे हैं।

चूंकि ब्लॉकबस्टर फि़ल्में बड़ी मार्केटिंग कैंपेन पर निर्भर रहती हैं इसलिए इसकी संभावना कम है कि स्टूडियो अपनी बड़ी फि़ल्मों के लिए तुरंत कोई जोख़िम उठाना चाहेंगे, जब तक कि उनको तसल्ली ना हो कि दर्शक सिनेमा जाने के लिए फिर से तैयार हैं।

फि़लिप नैचबुल ब्रिटेन में कजऱ्न के सीईओ हैं जो सिनेमाघरों की चेन चलाते हैं। वो भी मानते हैं कि वायरस ने इंडस्ट्री को बहुत नुकसान पहुंचाया है।

वो कहते हैं, 'तत्काल की समस्या तो बॉक्स ऑफिस पर हुए घाटे को सहना है। जब सिनेमाघर खुलेंगे तो सप्लाई चेन के साथ और भी कई तरह की चुनौतियां सामने आएंगी जो अभी नहीं दिख रही हैं।'

निराश क्यों नहीं होना चाहिए?
सिनेमा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। मौजूदा स्थिति स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म और थिएटर विंडो के प्रति नज़रिये में बड़ा बदलाव ला सकती है। कजऱ्न पहले ही ऑन-डिमांड रिलीज़ मॉडल अपना चुकी है।

नैचबुल कहते हैं, 'थिएटर और स्ट्रीमिंग डिबेट हाल में बहुत गर्मागर्मी रही है। लॉकडाउन से लोगों के देखने की आदतों पर कितना असर पड़ेगा, इस बारे में बहुत अनुमान लगाए गए हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई मदद मिलने वाली।यह स्थिति पूरी तरह अभूतपूर्व है। अभी इस पर बहस का समय नहीं है। प्रदर्शकों और वितरकों को इस समय साथ मिलकर रचनात्मक रूप से काम करने की ज़रूरत है।'

इन सारी निराशाओं के बावजूद इतिहास यही बताता है कि सिनेमा इसमें अनुकूलित होकर वापसी करेगा। 1918 की महामारी के बाद लोग सिनेमाघरों में टूट पड़े थे। वीडियो ने सिनेमा को और दिलचस्प बनाया है।

हफ्तों या महीनों तक घर में बंद रहने और टीवी और कंप्यूटर स्क्रीन पर फि़ल्में देखने के बाद बड़े पर्दे पर फि़ल्म देखना और जादुई लगेगा। घर पर फि़ल्में देखना सिनेमाघर वाली तकनीकी गुणवत्ता की बराबरी कर ही नहीं सकती और बड़े समूह के साथ फि़ल्म देखने का जो जोश अलग ही होता है। इसे देखते हुए ज़्यादातर निर्देशक यही चाहेंगे कि उनकी फि़ल्में सबसे पहले सिनेमाघरों में दिखें।

उम्मीद की कुछ और वजहें भी हैं। ग्लोबल बॉक्स ऑफि़स पर आमदनी हाल में बढ़ी है। ऑस्कर जीतने वाली फि़ल्म 'पैरासाइट' ने पश्चिमी देशों में जैसी कमाई की, उससे पता चलता है कि सिनेमा भी वैश्विक उद्यम बन गया है। मल्टीप्लेक्स के आने के बाद ख़ुद सिनेमाघर भी शानदार हो गए हैं।

नैचबुल मानते हैं कि सिनेमा अपने लिए कोई रास्ता तलाश लेगा जैसा इसने पहले किया है।

वो कहते हैं, 'युद्ध, महामारी और कई तकनीकी बदलावों को इसने झेल लिया है। अंधेरे कमरे में जमा होकर किसी महान फि़ल्म को देखने में कोई मौलिक बात है। मुझे पूरा विश्वास है कि सिनेमाघर फिर से खुलेंगे तो बड़ा जश्न होगा। दर्शक अपने घरों से निकलकर बड़े स्क्रीन पर फिल्म देखने के लिए वापस आएंगे।'  (bbc.com/hindi)

80 के दशक में चीन बॉर्डर में तनाव बढऩे के बाद तत्कालीन केंद्र सरकार ने गांववालों को चंडीगढ़ शिफ्ट करने का भरोसा दिया था

-रोहित पराशर

चीन बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया है। यह कोई पहला मौका नहीं है जब भारत और चीन की सीमाओं पर तनाव का माहौल बना हुआ है। लेकिन तनाव बढ़ते ही सबसे अधिक प्रभावित होते हैं सीमा से लगते गांव। ऐसा ही एक गांव है, हिमाचल प्रदेश का चंडीगढ़ सेक्टर-13। नाम सुनकर चौंक जाएंगे आप। 

इस गांव के नाम के पीछे बड़ी रोचक कहानी है। लाहौल-स्पीति जिला के काजा उपमंडल से करीब 33 किमी दूर स्थित है चंडीगढ सेक्टर-13़ गांव। यह गांव हरियाणा-पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ की तरह साफ-सुथरा भी है और यहां पर हरियाली भी खूब है।

अस्सी के दशक में जब चीन सीमा पर विवाद बढ़ा तो बॉर्डर से सटे कौरिक गांव के ग्रामीणों को वहां से हटाना पड़ा। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बार्डर का दौरा किया और इस गांव के 33 परिवारों से वादा किया था कि उन्हें चंडीगढ़ में बसाया जाएगा, लेकिन ग्रामीणों से किया गया वादा पूरा नहीं हो पाया। सेना ने फौरी तौर पर कौरिक गांव के इन परिवारों को सीमा से करीब 60 किमी पीछे जमीन देकर शिफ्ट कर दिया। लोक निर्माण विभाग के एक इंजीनियर ने इसे बाकयदा चंडीगढ़ नाम दिया तथा रेवन्यू रिकार्ड में भी इस गांव का नाम चंडीगढ़ से दर्ज किया गया।

लेकिन ग्रामीणों को जब असली चंडीगढ़ में नहीं बसाया गया तो उन्होंने यहां पर गांव का नाम चंडीगढ़ का सेक्टर-13 रख दिया। जैसा कि विदित है कि असली चड़ीगढ़ में 13 सेक्टर नहीं है। बताया जाता है कि चंडीगढ़ को बनाने वाले ली कार्बूजिए ने सेक्टर-13 बनाया ही नहीं, क्योंकि वे 13 अंक को मनहूस मानते थे, इसलिए उन्होंने सेक्टर-12 के बाद सीधा सेक्टर-14 का निर्माण किया था।

यही वजह है कि गांववासियों ने विरोधस्वरूप गांव का नाम चंडीगढ़ की बजाय चंडीगढ़ सेक्टर-13 कर दिया। पर्यटकों के लिए भी गांव का यह बोर्ड आकर्षण का केंद्र रहता है। 

पंचकुला तक गए थे लोग 
गांव के नंबरदार अनिल कुमार ने डाउन टू अर्थ को बताया कि यह भी कहा जाता है कि जब गांव वालों को कौरिक से शिफ्ट किया जा रहा था, तो उनके बुर्जुगों को पंचकुला तक भी ले गए थे। लेकिन उनके बुजुर्गों को वहां का वातावरण और भीड़भाड़ अच्छी नहीं लगी और वे वहां से वापस आ गए। इसके बाद सरकार की ओर से स्पीति में ही जगह का चयन किया गया और इसी स्थान का नाम चंडीगढ़ रख दिया।

अनिल बताते हैं कि अभी तो हमारे क्षेत्र में सबकुछ शांत है, लेकिन हम लोग आगे की परिस्थितियों के लिए तैयार हैं। और भारतीय सेना जैसा कहेगी, वैसा करेंगे। 

खेती-बाड़ी से जीवन यापन कर रहे हैं ग्रामीण
गांव के अधिकतर लोग खेती बाड़ी पर निर्भर हैं । गांव में अभी भी पारंपरिक खेती की जाती है जबकि कुछ लोगों ने अब खेती बाडी से बागवानी की ओर भी रूख कर दिया है। गांव में अधिकतर लोग मटर, जौ और सब्जीयां उगाकर जीवन यापन करते हैं। गांव के युवक अभिमन्यू बताते हैं कि गांव के अधिकतर युवा अब सरकारी नौकरी के लिए तैयारियां करते हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिमला या फिर चंडीगढ की ओर से रूख कर रहे हैं।

गांव में हर सुविधा है मौजूद
गांव में डिस्पेंसरी भी है तो पशुओं का ईलाज करवाने के लिए वेटनरी डिस्पेंसरी भी। सरकारी स्कूल भी गांव में मौजूद है। गांव को जाने वाली सड़क भी पक्की है। गांव में लोनिवि ने रेन शेल्टर तक का निर्माण करवा रखा है। इस रेन शेल्टर में बड़े-बड़े अक्षरों में चंडीगढ़ अंकित है। 40 परिवारों के लिए बसाए गए इस गांव में अब करीब 65 परिवार हैं। लोगों के मकान भी पक्के हैं। खेती-बाड़ी करने के लिए सिंचाई की सुविधा भी यहां उपलब्ध है।

चीन बार्डर में बढ़ी मूवमेंट
चीन के साथ तनातनी के बीच में हिमाचल के साथ लगने वाली 225 किलोमीटर की सीमा में निगरानी बढ़ा दी गई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सीमाओं में पुलिस को मुस्तैदी बरतने के लिए निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जयराम का कहना है कि कुछ दिन पहले भी हिमाचल की सीमा पर चीन के लड़ाकू विमानों की मूवमेंट देखी गई थी जिसके बारे में गृहमंत्रालय को रिपोर्ट सौंप दी गई हैं। वहीं मौके को नाजुक होता देख दोनों जिलों के एसपी भी सीमाओं का जायजा लेने के लिए वीरवार को आर्मी की चैकियों के दौरे पर हैं। (downtoearth.org.in)

शोधकर्ताओं ने कहा यह एक बड़े जानवर, जैसे एक बड़े डायनासोर के आकार का है, लेकिन यह पूरी तरह से डायनासोर के अंडे के विपरीत है

-दयानिधि
चिली के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में एक रहस्यमय जीवाश्म की खोज की, जो एक हवा निकले फुटबॉल की तरह दिखता था। लगभग एक दशक तक, चिली के नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री संग्रह में रखे इस नमूने के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिली। वैज्ञानिकों ने इसका नाम साई-फाई फिल्म से प्रेरित 'द थिंग' रख दिया। 'द थिंग' 1982 में अमेरिका कि अंटार्कटिका पर बनी साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म है।

ऑस्टिन में टेक्सास विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में एक विश्लेषण किया गया, जिसमें पाया गया है कि यह जीवाश्म लगभग 660 लाख साल पहले का विशाल, नरम-खोल वाला एक अंडा है। अंडे को नापने से पता चला इसका परिमाप 11/7 इंच से अधिक है। यह अब तक खोजा गया सबसे बड़ा नरम खोल वाला अंडा है, जो अब तक पहचाने गए किसी भी जानवर का दूसरा सबसे बड़ा अंडा है। जीवाश्म अंडे का वर्णन करने वाला यह अध्ययन नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। 

यह अंटार्कटिका में पाया जाने वाला पहला जीवाश्म अंडा है और वैज्ञानिकों की इस सोच को आगे बढ़ाता है कि नरम-खोल के अंडे कैसे विकसित हो सकते हैं। इसके आकार के अलावा, जीवाश्म महत्वपूर्ण है क्योंकि वैज्ञानिकों को लगता है कि यह एक विलुप्त, विशालकाय समुद्री सरीसृप, जैसे कि एक मोगसोर द्वारा दिया गया था। यह उस प्रचलित चुनौती को भी चुनौती देता है जो कहते हैं कि ऐसे जीव अंडे नहीं देते थे। 

यूटी ऑस्टिन के जैक्सन स्कूल ऑफ जियोसाइंसेज के पोस्टडॉक्टरल शोधकर्ता लुकास लीजेंड्रे ने कहा यह एक बड़े जानवर, जैसे एक बड़े डायनासोर के आकार का है, लेकिन यह पूरी तरह से डायनासोर के अंडे के विपरीत है। यह छिपकलियों और सांपों के अंडे के समान है, लेकिन यह इन जानवरों के वास्तव में विशाल रिश्तेदार में से एक है।

चिली के नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के सह-अध्ययनकर्ता डेविड रुबीलर-रोजर्स उन वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्होंने 2011 में जीवाश्म की खोज की थी। उन्होंने इसे संग्रहालय में आने वाले हर भूविज्ञानी को दिखाया, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं बता पाया। फिर 2018 में जूलिया क्लार्क ने यहां का दौरा किया, जो जैक्सन स्कूल के भूवैज्ञानिक विज्ञान विभाग में प्रोफेसर हैं। रुबेलर-रोजर्स ने कहा मैंने इसे, उन्हें दिखाया और, कुछ मिनटों के बाद, जूलिया ने मुझसे कहा कि यह एक टूटा हुआ अंडा हो सकता है!

नमूनों का अध्ययन करने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हुए, लेजेंड्रे ने झिल्ली की कई परतों को पाया जो पुष्टि करते थे कि यह जीवाश्म वास्तव में एक अंडा था। उन्होंने कहा कि यह संरचना कुछ सांपों और छिपकलियों द्वारा दी गई पारदर्शी अंडों से मिलती-जुलती है। हालांकि, क्योंकि जीवाश्म अंडे को रचा जाता है और इसमें कोई कंकाल नहीं होता है।

उन्होंने 259 जीवित सरीसृपों के शरीर के आकार की तुलना उनके अंडों के आकार से करने के लिए एक डेटा सेट तैयार किया, और उन्होंने पाया कि जिस सरीसृप का यह अंडा है उसका शरीर 20 फीट तक लंबा हो सकता है, इसमें पूंछ की मांप शामिल नहीं है। आकार के आधार पर इसमें एक प्राचीन समुद्री सरीसृप फिट बैठता है। 

पेपर में यह चर्चा नहीं है कि प्राचीन सरीसृप ने अंडे कैसे दिए होंगे। लेकिन शोधकर्ताओं के दो प्रतिस्पर्धी विचार हैं।

खुले पानी में अंडे देने वाली कुछ प्रजातिया शामिल है, जो कि समुद्री सांपों की कुछ प्रजातियों को जन्म देती है। दूसरे सरीसृप शामिल हैं जो समुद्र तट पर अंडे देते हैं और बच्चे समुद्र के कछुए की तरह समुद्र में चले जाते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह दृष्टिकोण मां द्वारा पसंद किया गया चतुराई भरे निर्णय पर निर्भर करता है, क्योंकि विशाल समुद्री सरीसृप भूमि पर अपने शरीर के वजन को नहीं सभाल पाते थे, ये बहुत भारी थे। अंडे देने के लिए सरीसृप को अपनी पूंछ को इधर-उधर हिलाने की आवश्यकता होती है, जबकि ज्यादातर पानी में डूबे रहने से पूंछ को पानी सहारा देता है। (downtoearth.org.in)

पलायन आयोग ने 16 जून की शाम टिहरी पर अपनी रिपोर्ट पेश की। इससे पहले पौड़ी, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा पर आयोग अपनी रिपोर्ट दे चुका है

-वर्षा सिंह

चैन्नई के एक होटल में काम कर रहे टिहरी के प्रतापनगर ब्लॉक के न्यूंडा गांव के अमित कुमांई 27 मई को ऋषिकेश लौटे। उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजीटिव थी। ऋषिकेश और फिर टिहरी के क्वारंटीन सेंटर में रहने के बाद अब 18 जून को उन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है। वह गांव के अपने घर में क्वारंटीन रहेंगे।

टिहरी के बहुत से युवा होटल इंडस्ट्री में काम करने के लिए जाने जाते हैं। अमित इससे पहले  दिल्ली और सउदी अरब में भी काम कर चुके हैं। लॉकडाउन में चेन्नई से टिहरी तक पहुंचना, फिर कोरोना से मुकाबला, अमित के लिए ये एक मुश्किल लड़ाई थी। इसके बावजूद हालात सामान्य होने पर वे उसी 15-20 हजार रुपए की नौकरी के लिए वापस लौटने की बात करते हैं क्योंकि गांव में रोजगार नहीं है।  

ये पूछने पर कि सरकार प्रवासियों के लिए रोजगार की कई योजनाएं लायी है। जिसमें उन्हें सब्सिडी पर ऋण दिया जा रहा है। खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। निराशा के साथ अमित खेती की मुश्किलें गिनाते हैं। जंगली जानवरों को सरकार किस तरह रोक रही है। ऋण वापस नहीं लौटा सके तो क्या होगा? टिहरी में पर्यटन की संभावनाएं भी अमित जैसे युवाओं में रोमांच नहीं भर पा रही।

अमित उस पूरे समूह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो लॉकडाउन के बाद एक महीना भी महानगरों में पैर नहीं टिका पाया। घर लौटना जिनकी मजबूरी थी और वापस जाना भी मजबूरी ही होगी।

पलायन आयोग ने 16 जून की शाम टिहरी पर अपनी रिपोर्ट पेश की। इससे पहले पौड़ी, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा पर आयोग अपनी रिपोर्ट दे चुका है। टिहरी की रिपोर्ट में भी पलायन की वही वजहें बतायी गई हैं जो पहले कही जा चुकी हैं।

टिहरी पर पलायन आयोग की रिपोर्ट
टिहरी के गांवों में बसे लोगों की आजीविका का सबसे बड़ा साधन खेती है। फिर मजदूरी और सरकारी सेवा। राज्य में भी यही रोजगार के तीन बड़े ज़रिया हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दस वर्षों में 585 ग्राम पंचायतों से पूरी तरह पलायन हुआ है। यहां 18,830 लोगों की आबादी अपने घरों पर ताले डाल कर, खेत बंजर छोड़ कर या बेचकर, पूरी तरह पलायन कर चुकी है। जबकि 934 ग्राम पंचायतों के 71,509 लोगों ने अस्थायी पलायन किया है। जिनका घर आना-जाना लगा रहता है। 58 गांव भुतहा हुए, यहां कोई आबादी नहीं बची।

पिछले दस वर्षों में उत्तराखंड के 3,946 गांव भुतहा हो चुके हैं, यहां के 118,981 लोग पूरी तरह पलायन कर चुके हैं या फिर बहुत कम गांव आना होता है। इसके अलावा 6,338 गांव ऐसे हैं जहां से पलायन तो हुआ है, लेकिन गांव से रिश्ता बना हुआ है। ऐसे लोगों की संख्या 383,726 है।

पलायन की मुख्य वजहों में रोजगार 52.43 फीसदी, शिक्षा का अभाव 18.24 फीसदी, चिकित्सा सुविधा का अभाव 7.84 फीसदी, कृषि पैदावार की कमी 6.17त्न, जंगली जानवरों से खेती का नुकसान 4.26 फीसदी, सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव 3.07 फीसदी, एक-दूसरे की देखा-देखी पलायन 2.47 फीसदी बताया गया है। पूरे राज्य के संदर्भ में भी आंकड़े इसी के आसपास हैं।

पलायन करने वालों में 35.69 फीसदी राज्य के अन्य जिलों में गए, 28.72 फीसदी राज्य से बाहर, 19.46 फीसदी नजदीकी कस्बों में, 15.18 फीसदी जनपद मुख्यालय में और 0.96 फीसदी देश से बाहर गए।

टिहरी के 1039 ग्राम पंचायतों में से 44 अब भी सड़क मार्ग से नहीं जुड़े हैं। 33 गांव ऐसे हैं जहां पानी एक किलोमीटर के भीतर उपलब्ध नहीं है ( राज्य में ऐसे 399 गांव हैं)। 58 गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध नहीं है (राज्य में 660 गांव)।

पलायन आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में किसानों की समस्याओं पर बात की है। किसानों के उत्पाद खरीदने के लिए मंडियों की कमी, सिंचाई सुविधाओं का अभाव, कृषि मशीनीकरण का न होना, फल प्रसंस्करण केंद्र न होना, कोल्ड स्टोरेज-बीज गोदाम न होने जैसी समस्याएं किसानों के सामने बनी रहती हैं। कृषि विभाग में फील्ड स्टाफ की कमी भी उजागर की गई है।

आजीविका बढ़ाने के लिए टिहरी झील में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा तीर्थाटन, राफ्टिंग, ट्रैकिंग को बेहतर बनाने की बात कही गई है। टिहरी में ही गोट विलेज, नागटिब्बा, जैसे ग्रामीण पर्यटन के सफल उदाहरण भी हैं।

कोरोना के बाद लौटे प्रवासियों को रोकने के लिए कृषि, बागवानी, पशुपालन और स्वरोजगार पर ध्यान देने को कहा गया है। आतिथ्य, इको टूरिज्म और सूक्ष्म उद्यमों को शुरू करने की सलाह दी गई है।

17 दिसंबर 2017 में बने पलायन आयोग की पौड़ी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और अब टिहरी की रिपोर्टें खेती, पशुपालन, पर्यटन और स्थानीय संसाधनों के ज़रिये ग्रामीण अर्थव्यवस्था मज़बूत करने के सुझाव दिए गए हैं। अब चमोली-उत्तरकाशी जैसे जिलों का डाटा तैयार किया जाएगा। ढाई वर्षों के इन आंकड़ों से क्या सरकार कुछ बेहतर नीतियां तैयार कर पायी।

क्या होगा हासिल?
'पलायन एक चिंतन' संस्था के रतन असवाल कहते हैं कि पलायन आयोग की रिपोर्ट के ज्यादातर आंकड़ें अर्थ और संख्या निदेशालय पहले ही प्रकाशित करता है। बहुत से एनजीओ और पलायन को लेकर काम कर रहे व्यक्ति भी सरकार को अलग-अलग मंचों के ज़रिये इस तरह के सुझाव दे चुके हैं। असवाल कहते हैं कि मौजूदा सरकारी योजनाएं ही ठीक तरीके से लागू हो पाती तो स्थितियां बेहतर होतीं। उनके मुताबिक कोरोना के चलते गांव लौटे दो लाख प्रवासियों में से ज्यादातर वापस लौट जाएंगे, वही प्रवासी गांवों में रुक सकते हैं जो पांच-दस हजार के मामूली वेतन पर महानगरों की धूल खा रहे थे।

हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर के संस्थापक महेंद्र कुंवर कहते हैं कि पलायन आयोग ने हमें जरूरी डाटा उपलब्ध कराया है। पहाड़ों के रिसोर्स के हिसाब से यदि यहां कृषि विज्ञान केंद्र बनाए गए होते, जंगल-पानी से जुडे रोजगार पर काम किया गया होता तो शायद ऐसी स्थिति न आती। हमने नौकरियों को तवज्जो दी इसलिए आज के नौजवान नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं।

पिथौरागढ़ के गंगोलीघाट में कई गांवों को दूध के व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनाने वाले राजेंद्र बिष्ट पलायन आयोग से बहुत उम्मीद नहीं रखते। उत्तराखंड के छोटे जोत वाले किसान खेती से महीने के 7-8 हजार रुपये भी बमुश्किल कमा पाते हैं। उनका ज़ोर गांव के उत्पादों को बाजार से जोडऩे पर है। गांव के एक परिवार को न्यूनतम 15 हजार रुपये देने का इंतजाम करिए। (downtoearth.org.in)

-विष्णु नागर

बात 1980 की है। 1974 में 'पहचान' सीरीज में मेरी कविता पुस्तिका आ चुकी थी मगर 1980 में 'कविता की वापसी' के उस दौर में जिन युवा कवियों के पहले कविता संग्रह प्रकाशित हुए थे, उनमें एक मेरा भी था- 'तालाब में डूबी छह लड़कियाँ। मुझ जैसे नौसिखिया कवि के संग्रह का आवरण जे. स्वामीनाथन जैसे बड़े चित्रकार ने बनाया था। यह अलग बात है कि मध्य प्रदेश में बिक्री होने के कारण उसके फटाफट दो संस्करण प्रकाशक ने प्रकाशित किए। प्रकाशक महोदय की कृपा से पहले संस्करण में 30 गलतियाँ थीं। दूसरा संस्करण उन्हें बहुत जल्दी प्रकाशित करके सरकार को भेजना था, इसलिए उसमें गलतियों की संख्या बढ़कर दुगुनी यानी 60 हो गई।

आदर के साथ मैंने इस कविता संग्रह की प्रतियाँ,जिन्हें भेंट की थीं, उनमें हमारे वरिष्ठ कवि-आलोचक विष्णु खरे भी थे। उन्होंने इस संग्रह का स्वागत किया था। इसी दौरान जर्मन विद्वान और हिंदी कविताप्रेमी लोठार लुत्से भारत आए। खरे जी उनके बहुत निकट थे। उन्होंने जानना चाहा होगा कि इस बीच नये कविता संग्रह कौन-कौन से आए हैं तो खरे जी ने अपने पास से जो कविता संग्रह उन्हें भेंट किए, उनमें मेरी यह किताब भी थी। मुलाकात होने पर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे संग्रह की अपनी प्रति लुत्से को दे चुका हूँ तो तुम मुझे दूसरी प्रति उपलब्ध करवाना। मैं भी उस दौर में कंधे पर झोला लटकाए घूमता था, उसमें एक प्रति उनके लिए रख ली। मैं 10, दरियागंज स्थित 'दिनमान' के दफ्तर गया था और शाम को प्रयाग शुक्ल और विनोद भारद्वाज का काम जब खत्म हुआ तो उनके साथ मैं लौट रहा था। बाहर निकलते ही विनोद भारद्वाज ने कहा कि वह अभी खरेजी से मिलने साहित्य अकादमी जा रहे हैं तो मैंने तुरंत कहा कि विनोद जी जब आप उनके पास जा ही रहे हैं तो खरेजी को यह प्रति भी दे दें। चूँकि पहले वाली प्रति पर मैंने लिखकर दिया था- 'आदरणीय खरेजी को सादर' तो अब इस बात को दूसरी बार लिखने में मुझे संकोच हो रहा है।संभव है ऐसा सोचना मेरा बचकानापन रहा हो। विनोदजी ने संग्रह खरे जी को वह संग्रह दे दिया। खरेजी ने उसी समय या बाद में संग्रह को उल्टा- पुल्टा होगा तो उस पर कुछ लिखा नहीं था, खाली प्रति थी। इसका आशय उन्होंने यह समझा कि इस लड़के का पहला कविता संग्रह आते ही इसे घमंड हो गया है। मैंने क्या सोचकर कुछ लिखा नहीं था, बाद में इसका स्पष्टीकरण देने का कोई फायदा उनकी अदालत में नहीं हुआ। उसके बाद उनके जीवन के आखिर तक मेरे और उनके संबंधों में तनावपूर्ण शांति बनी रही। हम आमने- सामने रहने लगे और एक ही अखबार नवभारत टाइम्स में काम करने लगे, तब भी स्थितियाँ बदली नहीं। इसके बावजूद अपने घर पर कुछ युवा मित्रों के कविता पाठ का सिलसिला मैंने कुछ समय चलाया था, तो वह उसमें आते थे और कभी संयोग बन गया रसरंजन का तो उसमें भी हिस्सा लेते थे। दीपावली पर हम पति पत्नी उनसे मिलने जाते थे। हमारी हाउसिंग सोसाइटी का मैं कुछ वर्षों तक सचिव रहा तो उस नाते भी मेरा उनके घर आना-जाना रहा और मुझे उनका पूरा सहयोग मिला। मेरे आग्रह को उन्होंने कभी टाला नहीं,मुझ पर अविश्वास नहीं किया।कभी कोई विवाद पड़ोसी के नाते उनसे हुआ नहीं। उनके परिवार से हमारे परिवार के संबंध एक स्तर पर बने रहे। उनका बेटा और मेरा बड़ा बेटा लगभग हमउम्र हैं और उनके घरेलू नाम भी संयोग से एक हैं-अप्पू। जब हम यहाँ रहने आए तो मेरा छोटा बेटा सात साल का था। कभी -कभी उससे सामना हो जाने पर बड़े प्रेम से उससे बातें करते थे।बाहर उनका जो आतंक हो मगर अपने बच्चों से उनके संबंध दोस्ताना थे।कभी बच्चों को डाँटते फटकारते नहीं सुना,मजाक करते ही सुना।

जब वह नवभारत टाइम्स में शुरू में सहायक संपादक होकर आए तो उनके आते ही एक प्रसंग ऐसा आया कि हमारे संबंधों का तनाव उभर आया।फ्रांस में होने जा रहे भारत महोत्सव के खिलाफ मैंने एक लेख लिखकर अपने संपादक राजेंद्र माथुर को प्रकाशन के लिए दिया था। उन्होंने इस पर विष्णु खरे से टिप्पणी माँगी। मेरे लेख को पूरा देखे बगैर खरेजी ने संपादक को यह लिख कर दिया कि इसके लेखक को इस महोत्सव की ठीक-ठीक तारीखों तक का पता नहीं है। ऐसा लेख प्रकाशन योग्य नहीं। संपादक ने वह लेख वापिस करने की बजाय मुझे अपने कक्ष में बुलाया और कहा कि इस पर खरे जी की यह टिप्पणी है। मैंने माथुर साहब से कहा कि गलती तो नहीं होनी चाहिए मगर फिर भी एक बार चैक कर लेता हूँ। मैं उसी मंजिल पर स्थित लाइब्रेरी में गया। खबर की कतरन को देखा। मैंने तारीखें सही लिखी थीं। मैं कतरनों की वह फाइल लेकर सीधे खरेजी के कक्ष में गया।मैंने वह कतरन उनके सामने रखी और कहा कि आपने संपादक से ऐसा- ऐसा कहा था। यह देखिए फाइल। तारीखें बिल्कुल सही हैं।वह निरुत्तर थे।मैंने पहली बार उनसे कड़क शब्दों में कहा कि आइंदा ऐसी हरकत मत कीजिएगा। खैर वह लेख मैंने दुबारा संपादक को दिया और छपा।

एक समय हम विशेष संवाददाताओं की कापी चैक करने,संपादित करने का दायित्व उन्हें दिया गया था।एक बार मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने अपना मंत्रालय कवर करनेवाले कुछ संवाददाताओं को अपने कक्ष में बुलाया।मैं भी उनमें से एक था। आफिस आकर कापी लिखी और खरे जी के पास भिजवा दी। अगले दिन देखा तो वह खबर नदारद। मन मसोसकर रह गया क्योंकि उस दिन खबर नहीं छपी यानी खबर की हत्या हो गई, वह प्रकाशन योग्य नहीं समझी गई। ऐसा होता है कई बार संवाददाताओं के साथ। पूरे दिन की भागदौड़ पर पानी फिर जाता है। इसके एक या दो दिन के बाद देखता हूँ,वह खबर संपादकीय पृष्ठ पर आठवां कालम के रूप में प्रकाशित है। उसमें व्यंग्य का पुट सहज ही आ गया था।खबर से ज्यादा उसके लिखने के ढँग में रचनात्मकता थी। इसे खरेजी ने पकड़ा और इस तरह उसका उपयोग किया।

एक समय संभवतया 'आलोचना' पत्रिका में उन्होंने युवा कवियों की दो सूचियाँ बनाई थीं। एक में उन कवियों के नाम थे,जिन्हें वह कवि मानते थे।दूसरी सूची में उनके नाम थे,जिन्हें वह तो कवि नहीं मानते थे मगर दूसरे मानते थे। मेरा नाम दूसरी सूची में था। मेरा नाम उनकी नजर में शायद दूसरी सूची में ही हमेशा रहा। मेरी कविता के बारे में जो भी उनकी राय रही हो मगर दो बार ऐसे अवसर आए, जब उन्होंने इंटरकॉम से बात कर मेरी दो कविताओं की प्रशंसा की।इसमें एक कविता 'दोस्त की बड़ी बेटी अन्ना की स्मृति में' थी, दूसरी याद नहीं। मुझे याद है कि उन्होंने इस कविता के बारे में कहा था कि हिंदी में ऐसी शोक कविताएँ कहाँ हैं(निराला की सरोज स्मृति से बड़ी शोक कविता वैसे कहाँ है।) सब जानते हैं कि वह प्रशंसा और निंदा अक्सर अतिरेकपूर्ण ढँग से करते थे। यह उनका सहज ढँग था। अगर वह लिखित रूप से किसी कवि की प्रशंसा कर रहे होते तो किसी दूसरे की नाम लेकर या बिना नाम लिए निंदा का भाव होता।

तो ऊपरी तौर पर सारे विरोध के बावजूद एक महीन तार जुड़ा भी हुआ था। उनके संग्रह'सबकी आवाज़ के पर्द में' का मैं सक्रिय प्रशंसक रहा हूँ।अपने कवि आलोचक मित्र विजय कुमार सहित कई मित्रों का ध्यान उसकी तरफ दिलाया था। यह उन्होंने मुझे भेंट किया था,यह लिखते हुए ' श्री विष्णु नागर को '। इस कविता संग्रह ने एक तरह से रघुवीर सहाय के बाद फिर से कविता का ट्रेंड बदला था, हालांकि इसके सभी चिह्न पहले के संग्रह में मौजूद थे। कविता में बारीक कथात्मक विवरणात्मकता को कैसे नाजुक ढँग से ढाला जा सकता है, इसका उदाहरण उनकी बेहतरीन कविताएँ हैं।बाद में उनके अनुकरणकर्ता यह संतुलन नहीं रख पाए।

धीरे -धीरे उनकी दोनों बेटियों की शादियां हो गईं।बेटे ने फिल्मी दुनिया की राह पकड़ी और वह मुंबई चला गया।फिर कुमुद जी भी बेटे की देखरेख करने चली गईं। बीच-बीच में वह आती रहीं।खरे जी कुछ समय अकेले रहे।फिर वह भी मुंबई चले गए मगर उनकी आत्मा यहीं बसती थी। वह आते- जाते रहते थे। फिर दिल्ली हिंदी अकादमी के उपाध्यक्ष के रूप में दिल्ली में कुछ महीने रहे और अंतिम साँस भी यहीं ली। पहले उनके घनिष्ठ देवताले गए,फिर उनके तेरह महीने बाद वह। दोनों का अंतिम कुछ समय तकलीफ़ में बीता। देवताले जी को तो अंत तक होश रहा,खरे जी कुछ समय अचेतावस्था में रहे।

(लेखक लंबे समय तक पत्रकार रहे हैं, और अब अपने को भूतपूर्व पत्रकार लिखते हैं)

मैक्सिम गोर्की की कहानियों और उपन्यासों के नायक सर्वहारा ही हैं. यह महान लेखक भी इसी समाज से उभरा था, इसलिए इतना पसंद किया गया

-अनुराग भारद्वाज

रूसी साहित्य के सबसे चमकते सितारे मैक्सिम गोर्की का अपने देश ही नहीं, विश्व में भी ऊंचा दर्ज़ा है. वे रूस के निझ्नी नोवगरद शहर में जन्मे थे. पिता की मौत के बाद उनका बचपन मुफ़लिसी और रिश्तेदारों के तंज़ खाते हुए गुज़रा में गुज़रा. गोर्की ने चलते-फिरते ज्ञान हासिल किया और पैदल घूम-घूमकर समाज और दुनियादारी की समझ हासिल की. 1892 में ‘मकार चुद्रा’ पहला उपन्यास था जिस पर उन्होंने एम गोर्की के नाम से दस्तख़त किये थे.

इससे पहले अलेक्सेई मक्सिमोविच पेश्कोव से गोर्की बनने तक उनका सफर कई ऊंचे नीचे-पड़ावों से गुज़रा. ‘मेरा बचपन’, ‘लोगों के बीच’ और ‘मेरे विश्वविद्यालय’ उपन्यास मैक्सिम गोर्की की आत्मकथायें हैं और इनमें उन्होंने अपना जीवन खोलकर रख दिया. ‘मेरा बचपन’ में उन्होंने अपने पिता की मौत से किताब का पहला पन्ना लिखा. इससे ज़ाहिर होता है कि अलेक्सेई को पिता से गहरा लगाव रहा होगा और मां से कुछ खौफ़. वे लिखते हैं ‘...नानी मां से डरती है. मैं भी तो मां से डरता था, इसलिए नानी के साथ अपनापन और गाढ़ा हो गया.’

पर गोर्की का सबसे यादगार उपन्यास ‘मां’ ही है जो रूस में ज़ार शासन के समय के समाज का हाल दर्शाता है. रूसी क्रांति के नेता व्लादिमीर लेनिन की पत्नी नदेज्श्दा कोस्तैन्तिनोवा क्रुप्स्केया ने लेनिन की जीवनी में लिखा है कि वे (गोर्की) ‘मां’(उपन्यास) को बेहद पसंद करते थे. वहीं, लेनिन की बहन उल्यानोवा भी लिखती हैं कि गोर्की को इसे बार-बार पढ़ना पसंद था. लेनिन ने भी इस किताब का ज़िक्र किया है. गोर्की ने लेनिन से हुए संवाद पर कुछ यूं लिखा; ‘बड़ी साफ़गोई से लेनिन ने अपनी चमकदार आंखों से मुझे देखते हुए इस किताब की ख़ामियां गिनायीं. संभव है उन्होंने इसकी स्क्रिप्ट पढ़ी हो.’ ज़ाहिर था यह उपन्यास उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना थी.

दरअसल, गोर्की को इसलिए पसंद किया जाता है कि जो उन्होंने लिखा, अपने जैसों पर ही लिखा. उनकी कहानियों के किरदार उनके आस-पास के ही लोग हैं. या कहें कि गोर्की उसी समाज के हैं जिस समाज पर उन्होंने लिखा. ‘मां’ की आलोचना में कई टिप्पणीकारों ने कहा कि उपन्यास में जिन पात्रों का ज़िक्र है, वैसे पात्र असल ज़िंदगी में नहीं होते.’ इस आलोचना के बाद उन्होंने खुलासा किया कि ये कहानी एक मई, 1902 को रूस के प्रांत सोर्मोवो के निझ्नी नोवगरद इलाक़े में हुए मज़दूर आंदोलन से प्रभावित थी और इसके किरादर असल ज़िंदगी से ही उठाये हुए थे. मां, निलोव्ना और उसका बेटे पावेल के किरदार गोर्की के दूर की रिश्तेदार एक महिला एना किरिलोवना ज़लोमोवा और उसके बेटे प्योतोर ज़लोमोव से प्रभावित थे.

गोर्की ने इस उपन्यास में उस अवश्यंभावी टकराव को दिखाया है जो सर्वहारा और बुर्जुआ वर्ग के बीच हुआ था. जानकार यह भी कहते हैं कि उपन्यास में दिखाया गया काल वह है जब रूस में क्रांति आने वाली थी. पर कुछ लोग कहते हैं कि ‘मां’ रूस की क्रांति की तैयारी को दिखाता है उस काल को नहीं, यानी क्रांति से कुछ पहले वाला समय. जो भी हो, यह तय है कि गोर्की सरीखे लेखकों ने क्रांति की आहट सुन ली थी. पर आश्चर्य की बात यह है कि अगर किसी उपन्यास को रूसी क्रांति का जनक कहा जाता है तो वो अपटन सिंक्लैर का ‘जंगल’ है. जबकि ‘जंगल’ बाद में रचा गया है. ‘मां’ 1906-1907 के दरमियान लिखा गया और जबकि ‘जंगल’ 1904 में. जहां ‘मां’ एक रूसी समाज में संघर्ष की दास्तान है, ‘जंगल’ में अमेरिकी पूंजीवाद और सर्वहारा के टकराव का बयान है.

तो क्या हम मान सकते हैं कि पश्चिमी दुनिया ने रूसी क्रांति का सेहरा अमेरिकी लेखकों के सिर बांधकर कुछ रुसी लेखकों के साथ अन्याय किया है? यकीन से तो नहीं कहा जा सकता पर बात फिर यह भी है कि गोर्की को पांच बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया, पर यह सम्मान उन्हें एक बार भी नहीं मिला. वहीं रूस से भागकर अमेरिका चले गये अलेक्सेंडर जोलज़ेनितसिन को यह सम्मान दिया गया था. दोनों ही लेखकों को अपने काल में जेल हुई थी. गोर्की को ज़ार शासन विरोधी कविता लिखने के लिए जेल में डाला गया तो जोलज़ेनितसिन को रूसी तानाशाह स्टालिन ने जेल भेजा.

गोर्की के साथ पश्चिम ने पहले भी बदसुलूकी की. अप्रैल 1906 में जेल से रिहा होने के बाद गोर्की और उनकी मित्र सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा करने और अपने पक्ष में हवा बांधने के लिए अमेरिका गए. शुरुआत में तो उनकी बड़ी आवभगत की गई पर बाद में दोनों के संबधों के चलते अमेरिकी समाज ने उनकी फ़जीहत की. हालात इस कदर बिगड़ गए कि दोनों को होटल से बाहर फिंकवा दिया गया. गोर्की इस अपमान को कभी भुला नहीं पाए.

स्टालिन ने गोर्की के साथ अलग बर्ताव किया. उसने इटली में निर्वासित गोर्की को ससम्मान घर यानी रूस वापसी का न्यौता भेजा और वादा किया कि उन्हें राष्ट्र कवि की हैसियत दी जायेगी. स्टालिन ने ऐसा किया भी. गोर्की को आर्डर ऑफ़ द लेनिन के सम्मान से नवाज़ा गया और उनके जन्मस्थान का नाम बदलकर ‘गोर्की’ रखा गया. जानकार कहते हैं कि यह स्टालिन की रणनीति थी जिसके तहत वह गोर्की जैसे लेखक के ज़रिये विश्व को नव साम्यवाद का चेहरा दिखाना चाहता था. गोर्की ने रूस आने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और कई ऐसे लेख लिखे जिनमें स्टालिन का गुणगान किया था.

गोर्की ने ऐसा क्यों किया, यह समझ से परे है क्योंकि रूसी क्रांति के कुछ समय बाद वे लेनिन के कट्टर आलोचक बन गए थे. इसी बात से यह विवाद खड़ा हुआ कि क्या गोर्की जीनियस थे या उनके इर्द-गिर्द जीनियस होने का आभामंडल गढ़ा गया? शायद यही दाग़ गोर्की के जीवन पर लगकर रह गया है जो मिटाया नहीं जा सकता. गोर्की की मौत भी संदेह के घेरे में हैं. कुछ लोगों का मानना है कि स्टालिन ने अपने विरोधियों के सफ़ाए के लिए शुरू किये गए प्रोग्राम ‘दी ग्रेट पर्ज’ से पहले ही ख़ुफ़िया पुलिस के हाथों उन्हें मरवा दिया था.

गोर्की की ज़्यादातर रचनाओं में सर्वहारा ही नायक है. उनकी कहानी ‘छब्बीस आदमी और एक लड़की’ एक लड़की और 26 मज़दूरों की है जो उससे मन ही मन प्यार करते हैं. वह किसी से दिल नहीं लगाती पर उनसे बड़ी इज्ज़त से पेश आती है. एक दफ़ा मज़दूर एक सिपाही को उसका प्यार पाने को उकसाते हैं और वह सिपाही कामयाब हो जाता है. एकतरफ़ा प्यार करने वाले मज़दूर अपनी खीझ और भड़ास लड़की को तमाम गालियां तिरस्कार देकर निकालते हैं. कहानी में इंसान के टुच्चेपन के साथ-साथ दर्शन भी नज़र आता है. वे लिखते हैं कि ‘प्यार भी घृणा से कम सताने वाला नहीं. शायद इसलिए कुछ चतुर आदमी मानते हैं कि घृणा प्यार की अपेक्षा अधिक प्रशंसनीय है.’ एक जगह वे लिखते हैं, ‘कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो जीवन में सर्वोत्तम और उच्चतम को आत्मा या जिस्म का एक प्रकार का रोग समझते हैं और जिसको साथ लेकर अपना सारा जीवन व्यतीत करते हैं.’

जहां तक गोर्की के काम की समालोचना का सवाल है तो कुछ जानकार कहते हैं कि गोर्की के जीवन और लेखन में विरोधाभास के साथ-साथ ‘क्लीशे’ नज़र आता है. गोर्की के साहित्य को खंगालने वाले आर्मीन निगी कहते हैं कि वे दोस्तोय्विसकी की तरह क्लासिकल राइटर तो नहीं थे, पर विश्व साहित्य के पुरोधा कहे जा सकते हैं. प्रेमचंद गोर्की के मुरीद थे. गोर्की की मौत पर उन्होंने कहा था, ‘जब घर-घर शिक्षा का प्रचार हो जाएगा तो गोर्की तुलसी-सूर की तरह चारों ओर पूजे जायेंगे’. पर ऐसा नहीं हो पाया क्यूंकि जिस आदर्श समाजवाद की परिकल्पना गोर्की ने की उसके क्रूरतम रूप यानी साम्यवाद ने दुनिया को ही हिलाकर रख दिया और नतीजन उसका ख़ात्मा हो गया.

पर पूंजीवाद ने भी सर्वहारा के दर्द को मिटाया नहीं बस एक ‘एंटीबायोटिक’ की तरह दबाकर रख छोड़ा. वह दर्द अब-जब भी कभी-कभी टीस बनकर उभरता है, तो कुछ ताकतें फिर उसे दबा देती हैं. शायद इसीलिए अब गोर्की नहीं पढ़े जाते हैं. (satyagrah.scroll.in)

नई दिल्ली,19 जून (वार्ता)। देश में कोरोना के कारण सबसे अधिक मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं जबकि इस मामले में दिल्ली दूसरे और गुजरात तीसरे स्थान पर है।
कोरोना वायरस के कारण महाराष्ट्र में 5,751, दिल्ली में 1,969 और गुजरात में 1,591 मौतें हुई हैं।
 
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के  13,586 नये मामले सामने आये हैं जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,80,532 हो गई है। देश में अब तक इस महामारी से कुल 12573 लोगों की मौत हुई है तथा 2,04,711 लोग स्वस्थ हुए हैं। देश में इस समय कोरोना के 1,63,248 सक्रिय मामले हैं।

बीजिंग/जिनेवा/नई दिल्ली, 19 जून (वार्ता)। विश्व में अब तक साढ़े चार लाख से अधिक लोग जानलेवा कोरोना विषाणु के गले का निवाला बन चुके हैं, जबकि इसके संक्रमितों का आंकड़ा 84.64 लाख से अधिक हो गया है।

अमेरिका की जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केन्द्र (सीएसएसई) की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक 84,64,729 लोग संक्रमित हुए हैं और 4,53,290 लोगों की मौत हो चुकी है।

अमेरिका विश्व भर में पहले, ब्राजील दूसरे और रूस तीसरे स्थान पर है। दूसरी तरफ इस महामारी से हुई मौतों के आंकड़ों के मामले में अमेरिका पहले, ब्राजील दूसरे और ब्रिटेन तीसरे स्थान पर है।

भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 13,586 नये मामले दर्ज किये गये हैं और अब कुल संक्रमितों की संख्या 3,80,532  हो गई है। इसी अवधि में 336 लोगों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 12,573 हो गई है। देश में इस समय कोरोना के 1,63,248 सक्रिय मामले हैं और अब तक 2,04,711 लोग इस महामारी से निजात पा चुके हैं। भारत संक्रमण के मामले में विश्व में सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में चौथे स्थान पर है।

विश्व की महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका में कोरोना से अब तक 21,89,056 लोग संक्रमित हो चुके हैं तथा 1,18,421 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ब्राजील में अब तक 9,78,142 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और 47,748 लोगों की मौत हो चुकी है।

रूस में भी कोविड-19 का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और यहां इसके संक्रमण से अब तक 5,60,321 लोग प्रभावित हुए हैं तथा 7650 लोगों ने जान गंवाई है। ब्रिटेन में इस संक्रमण के कारण हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। यहां अब तक इस महामारी से 3,01,935 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 42,373 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

स्पेन में अब तक 2,45,268 लोग संक्रमित हुए है जबकि 27,136 लोगों की मौत हो चुकी है। यूरोपीय देश इटली में भी इस महामारी ने बहुत कहर बरपाया है। यहां अब तक कोविड-19 से 2,38,159 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 34,514 लोगों की मौत हुई है।

वैश्विक महामारी कोरोना के उद्गमस्थल चीन में अब तक 84,494 लोग संक्रमित हुए हैं और 4638 लोगों की मृत्यु हुई है। यूरोपीय देश फ्रांस और जर्मनी में भी इस जानलेवा विषाणु के कारण स्थिति काफी खराब है। फ्रांस में अब तक 1,95,272 लोग इससे संक्रमित हुए हैं और 29,606 लोगों की मौत हो चुकी है। जर्मनी में कोरोना वायरस से 1,89,817 लोग संक्रमित हुए हैं और 8875 लोगों की मौत हुई है।

इसके अलावा पेरू में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण अथवा इससे मौत का नया मामला सामने नहीं आया है। यहां इस महामारी से अब तक 2,40,908 लोग संक्रमित हुए हैं और 7257 की मौत हुई है। वहीं तुर्की में कोरोना से अब तक 1,84,031 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 4882 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस से गंभीर रूप से प्रभावित खाड़ी देश ईरान में 1,97,647 लोग संक्रमित हुए हैं जबकि 9272 लोगों की इसके कारण मौत हुई है।

मेक्सिको में 19,747 , बेल्जियम में 9683, कनाडा में 8361, नीदरलैंड में 6097, स्वीडन में 5053, इक्वाडोर में 4087, स्विट््जरलैंड में 1956, आयरलैंड में 1714 और पुर्तगाल में 1524 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा पड़ोसी देश पाकिस्तान में कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वालों की संख्या तीन हजार से अधिक हो है। यहां अब तक 1,60,118 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 3093 लोगों की मौत हो चुकी है।

नई दिल्ली, 19 जून (वार्ता)। देश में कोरोना से संक्रमण के उत्तरोत्तर बढ़ते मामलों के बीच इस महामारी से पीडि़त दो लाख से अधिक लोग अब तक रोगमुक्त हो चुके हैं और पिछले दो दिनों से मृतकों की संख्या में भी कमी आई है।

 
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस के संक्रमण के 13,586 नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,80,532 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 336 लोगों की मौत हुई, जबकि गुरुवार को मृतकों की संख्या 334 तथा बुधवार को यह आंकड़ा 2003 रहा। इस बीमारी से मरने वालों की संख्या अब 12,573 हो गयी है। देश में इस समय कोरोना के 1,63,248 सक्रिय मामले हैं तथा 10,386 और लोगों के स्वस्थ होने के साथ रोगमुक्त होने वालों की संख्या बढ़कर 2,04,711 हो गयी है।

कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के संंक्रमण के 3752 मामले दर्ज किये गये और 100 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,20,504 और मृतकों की संख्या बढ़कर 5751 हो गयी है। इस दौरान राज्य में 1672 रोगमुक्त हुए हैं जिसके बाद स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 60,838 हो गई है।

कोरोना से प्रभावित होने में तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, जहां कुल संक्रमितों की संख्या अब 52,334 पर पहुंच गयी है और अब तक इस वायरस से 625 लोगों की मौत हुई है। राज्य में 28,641 लोगों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है।

कोरोना के कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और यहां संक्रमितों की संख्या 50 हजार के करीब पहुंच चुकी है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले में यह तीसरे स्थान पर है। राजधानी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 49,979 है और पिछले 24 घंटों के दौरान इस वायरस से 65 लोगों की मौत के बाद मृतकों की कुल संख्या 1969 हो गई है, जो कि महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर है। राजधानी में 21,341 मरीजों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है।

देश का पश्चिमी राज्य गुजरात कोविड-19 के संक्रमितों में चौथे स्थान पर है, लेकिन मृतकों की संख्या के मामले में यह महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद तीसरे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 25,601 लोग वायरस से संक्रमित हुए हैं तथा 1591 लोगों की मौत हुई है। राज्य में 17,819 लोग इस बीमारी से स्वस्थ भी हुये हैं।

आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के अब तक 15,181 मामले सामने आए हैं तथा इस वायरस से से 465 लोगों की मौत हुई है जबकि 9239 मरीज स्वस्थ हो गए हैं।

राजस्थान में भी कोरोना का प्रकोप जोरों पर है और यहां संक्रमितों की संख्या 13,857 हो गयी है और अब तक 323 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10,742 लोग पूरी तरह ठीक हुए हैं।

पश्चिम बंगाल संक्रमितों की संख्या के मामले में आज मध्य प्रदेश से आगे निकल गया। राज्य में 12,735 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं तथा 518 लोगों की मौत हुई है और अब तक 7001 लोग स्वस्थ हुये हैं। मध्य प्रदेश में 11,426 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं और 486 लोगों की इससे मौत हुयी है जबकि 8632 लोग स्वस्थ हुए हैं।

दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में 7944 और आंध्र प्रदेश में 7518 लोग संक्रमित हुए हैं तथा इन राज्यों में इससे मरने वालों की संख्या क्रमश: 114 और 92 है।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5555 हो गई है और अब तक इससे 71 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा में 134, पंजाब में 83,  बिहार में 44 , उत्तराखंड में 26, केरल में 21, ओडिशा और झारखंड में 11-11, छत्तीसगढ़ में 10, असम में नौ , हिमाचल प्रदेश में आठ, पुड्डुचेरी में सात , चंडीगढ़ में छह,  त्रिपुरा, लद्दाख और मेघालय में इस महामारी से एक-एक व्यक्ति की मौत हुई है।

कांकेर ज़िले के एक छोटे से गाँव में कल हज़ारों लोगों ने गणेश को अंतिम विदाई दी

आज भी सीमा विवाद कमोबेश उसी स्थिति में है और यह रहस्य भी... 

-राहुल कोटियाल
‘इंडियन डिफेन्स रिव्यू’ में सात मार्च, 2015 को एक लेख छपा. यह लेख मेजर जनरल अफसिर करीम द्वारा लिखा गया था. इसमें उन्होंने भारत को चीन से होने वाले संभावित खतरों की ओर इशारा किया था. उन्होंने लिखा था, ‘अब समय आ गया है जब भारत को अपनी सैन्य क्षमताओं और नीतियों में सुधार करते हुए चीन को जवाब देने के लिए तैयार हो जाना चाहिए.’ 

15 जून की रात को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में जो हुआ उसे देखते हुए लगता है कि मेजर करीम ने खतरे को भांप लिया था. उस दिन भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई एक मुठभेड़ में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए. चीन के भी 43 सैनिकों के मारे जाने या गंभीर रूप से घायल होने की खबरें आईं. हालात फिलहाल तनावपूर्ण बने हुए हैं.

लेकिन यदि भारत और चीन के राजनीतिक संबंधों को देखें तो स्थिति कुछ अलग नजर आती है. अपने छह साल के कार्यकाल के दौरान अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 18 बार मुलाकात कर चुके हैं. इनमें से कुछ तो बेहद गर्मजोशी भरे माहौल में हुई हैं. 

ऐसा ही कुछ 1962 में भी हुआ था. उस वक्त भी हालात कमोबेश आज जैसे ही थे. सीमा पर जो क्षेत्र तब विवादास्पद थे वे आज भी वैसे ही हैं. तब भी कुछ सैन्य विशेषज्ञ चीन से संभावित खतरों के लिए चेतावनी दे रहे थे, जिन्हें तब भी नजरअंदाज किया जा रहा था. राजनीतिक यात्राएं और वार्ताएं तब भी जारी थीं. बल्कि उस दौर में तो ‘हिंदी-चीनी भाई-भाई’ जैसे नारे भी खूब गूंजा करते थे. लेकिन तभी चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया. इसीलिए 1962 का वह युद्ध आज तक एक रहस्य ही बनकर रह गया है. 

बीते पचास सालों में आई कई रिपोर्टों और किताबों के जरिये 1962 के युद्ध को समझने में थोड़ी बहुत मदद जरूर मिलती है. लेकिन पक्के तौर पर आज भी नहीं कहा जा सकता कि चीनी हमले की वजह क्या थी. इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी प्रसिद्ध किताब ‘इंडिया आफ्टर गांधी’ में काफी विस्तार से उन परिस्तिथियों का जिक्र किया है जिनके चलते पंडित जवाहरलाल नेहरु और तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री चाऊ एन-लाइ की दोस्ती धीरे-धीरे फीकी पड़ी और अंततः दोनों देश युद्ध में उलझ गए. भारत और चीन के बीच तिब्बत का मसला कैसे आया

तिब्बत के धर्म गुरू 1956 में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे और माना जाता है इस यात्रा ने उनके और नेहरू के बीच समझ बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
इन परिस्थितियों की शुरुआत गुहा ने 1950 के दशक के तिब्बत से की है. तिब्बत में चीनी सैनिकों का हस्तक्षेप लगातार बढ़ रहा था. इसके विरोध में 1958 में पूर्वी तिब्बत के खम्पा लोगों ने सशत्र विद्रोह छेड़ दिया. शुरुआत में खम्पा लोगों को कुछ सफलता भी मिली लेकिन अंततः चीनी सैनिकों ने विद्रोहियों को समाप्त कर दिया. इसके बाद दलाई लामा को भी धमकियां मिलने लगीं. उन पर खतरा बढ़ गया था. ऐसे में उन्होंने भारत में शरण लेने का मन बनाया. भारत उन्हें शरण देने को तैयार हो गया. प्रधानमंत्री नेहरू से मिलकर दलाई लामा ने उन्हें खम्पा विद्रोह के बारे में जानकारी दी. नेहरू ने दलाई लामा को बताया कि भारत तिब्बत की आज़ादी के लिए चीन से युद्ध नहीं कर सकता. साथ ही नेहरू ने यह भी कहा कि ‘सारी दुनिया मिलकर भी तिब्बत को आज़ाद नहीं करवा सकती जब तक कि चीन ही पूरी तरह से नष्ट न हो जाए.’ 

इस वक्त तक भारत और चीन के संबंध और कारणों से भी बिगड़ने लगे थे. इसी समय भारत सरकार को सूचनाएं मिलने लगीं कि चीन सीमा के नजदीक बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण कर रहा है. जुलाई, 1958 में चीन की एक सरकारी पत्रिका ‘चाइना पिक्टोरिअल’  में कुछ विवादास्पद नक़्शे छापे गए. इन नक्शों में नेफा (नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी आज का अरुणाचल प्रदेश) और लद्दाख के बड़े इलाके को चीन का हिस्सा दिखाया गया था. दिसंबर 1958 में जवाहरलाल नेहरू ने चीनी प्रधानमंत्री को इस संबंध में एक पत्र लिखा. इन नक्शों में जिस तरह से भारतीय इलाकों को चीन का हिस्सा दिखाया गया था उस पर नेहरू ने अपना विरोध दर्ज करते हुए लिखा था जब 1956 में उन दोनों की मुलाकात हुई थी तो चीनी प्रधानमंत्री ने मैकमोहन लाइन को स्वीकारते हुए मान्यता देने की बात कही थी. तब दोनों इस बात पर भी सहमत थे कि भारत और चीन के बीच कोई भी बड़ा सीमा विवाद नहीं है. 

भारत के प्रधानमंत्री को एक महीने बाद ही जवाबी पत्र मिल गया. जवाब में चाऊ इन लाइ ने कहा कि मैकमोहन लाइन ब्रितानी हुकूमत की विरासत है जिसे चीन कभी भी मान्यता नहीं दे सकता. साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच हमेशा से रहे सीमा विवाद को कभी सुलझाया नहीं गया था. 22 मार्च, 1959 को नेहरू ने एक और पत्र लिखकर इस बात के कई प्रमाण दिए कि चीनी नक्शों में दर्शाए गए इलाके दरअसल भारत के अभिन्न अंग हैं. साथ ही उन्होंने अपने इस पत्र में यह भी उम्मीद जताई कि जल्द ही दोनों देशों इन मसलों पर किसी सहमति पर पहुंच जाएंगे. नेहरू के इस पत्र का जवाब आ पाता उससे पहले ही दलाई लामा भारत आ गए.  

यहां से भारत और चीन के रिश्ते और भी ज्यादा बिगड़ने लगे. चीन ने आरोप लगाया कि भारत-चीन संबंधों को बिगाड़ने की पहल भारत की ओर से की जा रही है. भारतीय जनता का चीन के खिलाफ होना और सेना का असमंजस इसी दौरान मुंबई में भी एक घटना हुई जिसके कारण चीन को भारत पर निशाना साधने के कुछ और कारण मिल गए. मुंबई स्थित चीनी महावाणिज्य दूतावास के कार्यालय की दीवार पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने माओ त्से तुंग की तस्वीर टांगकर उस पर अंडे और टमाटर फेंके. चीन ने इस घटना पर नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी कि यदि भारत इस घटना पर उचित कार्रवाई नहीं करता तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं.

सेना के अधिकारियों के साथ जवाहरलाल नेहरू

भारत-चीन सम्बन्ध जिस तेजी से सीमा पर बिगड़ रहे थे लगभग उसी गति से भारतीय जनता में भी चीन के खिलाफ माहौल बन रहा था. विपक्षी पार्टियों के दबाव में भारत सरकार ने सितंबर, 1959 को एक श्वेत पत्र जारी किया. इसमें पिछले पांच वर्षों में चीन से हुए पत्राचार का पूरा ब्यौरा था. इस श्वेतपत्र के सार्वजनिक होने से भारतीय जनता को चीन द्वारा सीमा पर की जा रही गतिविधियों की पूरी जानकारी मिल गई. रामचंद्र गुहा अपनी किताब में लिखते हैं, ‘यदि यह श्वेतपत्र जारी नहीं हुआ होता तो भारत-चीन सीमा विवाद को राजनीतिक या कूटनीतिक स्तर पर भी सुलझाया जा सकता था. लेकिन इनके सार्वजनिक होने के बाद जनता में चीन के प्रति आक्रोश था और तब राजनीतिक हल ढूंढना चीन के सामने घुटने टेकने जैसा हो गया था.’ 

उस दौर में वीके कृष्णा मेनन केन्द्रीय रक्षा मंत्री थे. वे प्रधानमंत्री के काफी करीबी माने जाते थे. लेकिन तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल केएस थिमैया से उनके सम्बन्ध अच्छे नहीं थे. जनरल थिमैया का मानना था कि उनकी सेना को चीन से होने वाले हमले के लिए तैयार रहना चाहिए. लेकिन रक्षामंत्री मेनन उनकी बात को नज़रंदाज़ करते रहे. मेनन को लगता था कि भारत को असल खतरा चीन से नहीं बल्कि पकिस्तान से है इसीलिए सेना का बड़ा हिस्सा पाकिस्तानी सीमाओं पर ही तैनात था. रक्षामंत्री और सेनाध्यक्ष के बीच यह तनाव आगे जा कर और बढ़ गया. अगस्त, 1959 में मेनन ने बीएम कौल नाम के एक अधिकारी को लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त कर दिया. कौल को इस पद पर लाने के लिए उनसे वरिष्ठ 12  अधिकारियों को नज़रंदाज़ किया गया था. जनरल थिमैया ने इसके विरोध में प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफ़ा भेज दिया. हालांकि प्रधानमंत्री नेहरू ने जनरल थिमैया को इस्तीफ़ा देने से तो रोक लिया लेकिन इस घटना से सारे देश में रक्षामंत्री के खिलाफ माहौल बन गया. उन पर पहले से भी वामपंथी समर्थक होने के कारण चीन के प्रति सहानुभूति रखने के आरोप लगते रहते थे. 

1959 में भी भारत-चीन सीमा पर दोनों सेनाओं के बीच झड़प की कई घटनाएं हुईं. इस समय दोनों देशों के बीच पत्राचार भी लगातार चल रहा था. 1960 में नेहरू ने चाऊ एन लाई को भारत आने का न्योता दिया. इससे पहले जब 1956 में चीनी प्रधानमंत्री भारत आ चुके थे. तब उनका बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया गया था. लेकिन 1960 में हालात बिलकुल अलग थे. हिन्दू महासभा ने चाऊ एन लाई के विरोध में काले झंडे दिखाए. जहां 1956 में उनकी भारत यात्रा के दौरान ‘हिंदी-चीनी भाई भाई’ जैसे नारे दिए गए थे वहीं इस बार यह नारे बदलकर ‘हिंदी-चीनी बाय बाय’ हो चुके थे. चाऊ एन लाई की इस यात्रा के बाद भी भारत-चीन सीमा विवाद जस का तस ही बना रहा. दोनों देश इस यात्रा और बातचीत के बाद भी किसी सहमति तक नहीं पहुंच पाए. युद्ध की शुरुआत और अंत 1962 के मई-जून में अचानक सीमा पर गोलीबारी की घटनाएं बढ़ गईं. चीनी सेना की कई टुकड़ियां भारतीय सीमा के भीतर घुस आईं. भारतीय सेना के पास इनका मुकाबला करने के लिए न तो पर्याप्त हथियार थे और न ही सैनिक. युद्ध के बीच में ही जनरल कौल छाती में दर्द होने के कारण सीमा से लौट कर दिल्ली आ गए. बिना किसी नेतृत्व के सेना के जवान पांच दिनों तक लड़ते रहे जिसके बाद नेफा के तवांग के इलाके पर भी चीन कब्ज़ा हो गया. रक्षामंत्री मेनन को आखिरकार मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया और भारत अब अमरीकी मदद लेने की दिशा में बढ़ने लगा. 

अब तक चीनी सैनिक नेफा में इतना आगे बढ़ चुके थे कि जल्द ही असम के भी उनके हाथ में जाने का खतरा पैदा हो गया. उधर दिल्ली और मुंबई के भर्ती केन्द्रों पर हजारों युवा सेना में भर्ती होने को तैयार थे. लेकिन 22 नवंबर को अचानक ही चीन ने युद्धविराम की घोषणा कर दी. इस युद्ध का अंत भी इसकी शुरुआत की ही तरह एक रहस्य था. नेफा में चीन ने अपने सैनिकों को मैकमोहन लाइन से पीछे कर लिया और लद्दाख क्षेत्र में भी वह उस स्थिति में वापस लौट गए जो युद्ध से पहले थी.

चीन ने अचानक ही अपने सैनिकों को वापस बुलाकर युद्धविराम की घोषणा क्यों की? इस सवाल के जवाब में भी सिर्फ कयास ही लगाए जाते रहे हैं. कुछ लोगों का मानना है कि चीन इसलिए घबरा गया था कि अब वामपंथी पार्टियों समेत भारत की सभी विपक्षी पार्टियां सरकार के साथ एकजुट होकर चीन का विरोध कर रहीं थी. अमरीका और ब्रिटेन का भारत को समर्थन करना और हथियार भेजना भी एक कारण माना जाता है जिसने चीन को युद्धविराम पर मजबूर कर दिया था. वहीं एक तर्क यह भी दिया जाता रहा है कि सर्दियों में वह सारा इलाका बर्फ से ढक जाता है. ऐसे में चीन ज्यादा समय तक अपने सैनिकों को मदद नहीं पहुंचा सकता था इसलिए उसके पास लौट जाने का ही विकल्प बचा था.

रामचंद्र गुहा के अनुसार, ‘इस युद्ध के अंत को तो फिर भी कुछ हद तक समझा जा सकता है लेकिन इसकी शुरुआत को समझना बेहद जटिल है. चीन की तरफ से कभी-भी कोई श्वेतपत्र जारी नहीं किया गया. लेकिन इस युद्ध के बारे में यह जरूर कहा जा सकता है कि इतने सुनियोजित आक्रमण के पीछे कई साल का अभ्यास रहा होगा. इस युद्ध का समय भी चीन के लिए बिलकुल सटीक था. उस वक्त विश्व की दोनों महाशक्तियां - सोवियत संघ व अमेरिका और इनके साथ ही संयुक्त राष्ट्र,  क्यूबा के मिसाइल संकट में उलझे हुए थे. इस कारण चीन को बिना किसी डर के कुछ दुस्साहसिक करने की छूट मिल गई थी.’(satyagrah.scroll.in)

मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के रामपुर पुलिस स्टेशन में
(सुप्रिया शर्मा कई बरस छत्तीसगढ़ में रिपोर्टिंग कर चुकी हैं, बस्तर पर उन्होंने बहुत काम किया है-संपादक, 'छत्तीसगढ़' )

कोरोना वायरस महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोद लिए गांव की स्थिति पर रिपोर्ट करने पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने वरिष्ठ पत्रकार सुप्रिया शर्मा के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज़ की है. यह एफआईआर 13 जून को वाराणसी के रामपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज़ हुई है. सुप्रिया शर्मा हमारी सहयोगी न्यूज़ वेबसाइट स्क्रोल डॉट इन की कार्यकारी संपादक हैं. पुलिस के मुताबिक उनके ख़िलाफ वाराणसी के डोमरी गांव की रहने वाली माला देवी ने शिकायत दर्ज़ करवाई है. माला देवी का आरोप है कि शर्मा ने उनकी पहचान और बयानों को बदलकर प्रस्तुत किया है.

सुप्रिया शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पर कोरोना वायरस और उससे निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के प्रभाव से जुड़ी रिपोर्टों की एक सीरीज़ की थी. इसमें उन्होंने सांसद ग्राम योजना के तहत प्रधानमंत्री द्वारा गोद लिए गांव डोमरी की निवासी माला देवी का भी इंटरव्यू लिया था. इस बातचीत में माला देवी ने बताया था कि वे लोगों के घरों में काम करती हैं और राशन कार्ड न होने की वजह से उन्हें लॉकडाउन के दौरान भोजन जुटाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

लेकिन जो शिकायत पुलिस को मिली है उसके मुताबिक माला देवी का कहना है कि वे एक घरेलू कामगार नहीं बल्कि वाराणसी नगर निगम में आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी हैं. इस एफआईआर में माला देवी के हवाले से यह भी लिखा गया है कि लॉकडाउन के दौरान उन्हें या उनके परिवार में किसी को भी खाने-पीने की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन सुप्रिया शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में उनके और उनके बच्चों के भूखे रहने की बात कहकर उनकी ग़रीबी और जाति का मजाक बनाया है.

इस मामले में पुलिस ने सुप्रिया शर्मा के ख़िलाफ़ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम- 1989, किसी की मानहानि करने से जुड़ी आईपीसी की धारा 501 और किसी महामारी को फैलाने में बरती गई लापरवाही से जुड़ी आईपीसी की धारा 269 के तहत मामला दर्ज़ किया है. इस रिपोर्ट में स्क्रोल के एडिटर-इन-चीफ़ के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करने की मांग की गई है.

इस पूरे मामले पर स्क्रोल ने बयान जारी कर प्रतिक्रिया दी है. इसमें कहा गया है, ‘5 जून 2020 को हमने डोमरी गांव (वाराणसी, उत्तर प्रदेश) की रहने वाली माला देवी का इंटरव्यू लिया था. उसमें उन्होंने बिल्कुल वही बातें कहीं जैसा कि हमारी इस रिपोर्ट का शीर्षक है ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोद लिए गांव में लोग लॉकडाउन के दौरान भूखे रहे’. हम अपने इस आर्टिकल पर पूरी तरह कायम हैं. लॉकडाउन के दौरान समाज के पिछड़े वर्ग की रिपोर्टिंग के चलते की गई ये एफआईआर स्वतंत्र पत्रकारिता को डराने और उस पर हमला करने का प्रयास है.

बीते कुछ समय के दौरान उत्तर प्रदेश में कई पत्रकारों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज़ की गई हैं. ऐसे दो मामले फतेहपुर ज़िले के हैं. इनमें से एक में स्थानीय पत्रकार अजय भदौरिया (57) ने ग़रीबों के चलाए जा रहे सामुदायिक रसोईघर बंद होने की ख़बर की थी. इस पर जिला प्रशासन ने उन्हें पत्रकार मानने से इन्कार करते हुए उनके ख़िलाफ़ कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज़ किया था. सामुदायिक रसोई के बंद होने से ज़िले के क्वारंटीन सेंटरों में अव्यवस्था फैल गई थी. वहीं, एक अन्य पत्रकार विवेक मिश्रा ने स्थानीय गौशालाओं में लगातार मर रही गायों से जुड़ी एक रिपोर्ट की थी. इन पत्रकारों पर प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में ज़िले के सभी पत्रकारों ने बीती सात जून को जल सत्याग्रह भी किया था.(satyagrah.scroll.in)

चीन ने पकड़ लिए थे भारत के 4 अफ़सर, 6 सैनिक

नई दिल्लीः द हिंदू ने सेना से जुड़े सूत्रों के हवाले से कहा है कि चीन ने पकड़े गए 10 भारतीय सैनिकों को गलवान घाटी में हुए हिंसक संघर्ष के बाद रिहा कर दिया है.

मेजर जनरल स्तर की वार्ता के बाद भारतीय सैनिकों को छोड़ा गया. इनमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल और तीन मेजर भी शामिल थे.

भारत ने कल जारी एक बयान में कहा है कि उसका कोई सैनिक लापता नहीं है. द हिंदू के मुताबिक चीन ने भारतीय सैनिकों को गुरुवार शाम पांच बजे छोड़ा है.

15-16 जून की रात को भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में बीस भारतीय सैनिक मारे गए हैं. भारत के 78 सैनिक घायल भी हुए हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है.

वहीं चीन ने हताहत हुए अपने सैनिकों की संख्या जारी नहीं की है.

आज 19 जून को 24 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं

19 जून को राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं. इनमें से 18 सीटें वे हैं जिनके मतदान के लिए 26 मार्च तय की गई थी. लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इस चुनाव को स्थगित कर दिया गया था. इन 18 सीटों में गुजरात और आंध्र प्रदेश की चार-चार, राजस्थान और मध्य प्रदेश की तीन-तीन, झारखंड की दो और मणिपुर और मेघालय की एक-एक सीट शामिल है. बाकी छह में से चार सीटें कर्नाटक से और एक-एक सीट अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम से आती हैं.

चूंकि राज्यसभा चुनावों का नतीजा किसी राज्य में किसी राजनीतिक दल के विधायकों की संख्या पर सीधे-सीधे आधारित होता है, इसलिए आम तौर पर इन्हें लेकर ज़्यादा चर्चा करने की गुंजाइश नहीं होती है. इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि इन 24 के साथ राज्यसभा की 37 अन्य सीटों के लिए भी चुनाव होने थे. पर उनके लिए सिर्फ़ एक ही प्रत्याशी का नाम सामने आने की वजह से उन्हें निर्विरोध चुन लिया गया. लेकिन मध्यप्रदेश और गुजरात में कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफ़ों और राजस्थान में चल रही बड़ी राजनीतिक गहमागहमी की वजह से इन बची हुई सीटों के चुनाव सुर्ख़ियों में आ गए.

बहरहाल, इस रिपोर्ट में हम इन चुनावों से जुड़ी राजनीतिक चर्चा को न छेड़ते हुए यह समझने की कोशिश करते हैं कि राज्यसभा के सांसद चुने कैसे जाते हैं?

सबसे पहले तो किसी भी राज्य से चुने जाने वाले राज्यसभा सांसदों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात में तय की जाती है. इन सांसदों के चयन के लिए जो मतदान प्रक्रिया अपनाई जाती है वह लोकसभा चुनाव से बिल्कुल अलग होती है. दरअसल राज्यसभा के सांसदों को जनता सीधे नहीं चुनती है. बल्कि उसकी तरफ से उसके प्रतिनिधि यानी कि विधायक ऐसा करते हैं. इसलिए यह एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है. ग़ौरतलब है कि सिर्फ़ विधानसभा के सदस्यों को ही राज्यसभा चुनाव में वोट देने का अधिकार होता है, विधान परिषद के सदस्यों को नहीं. इसके अलावा राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है. इसका मतलब यह है कि लोकसभा के विपरीत यह कभी भंग नहीं होता. इसके एक तिहाई सदस्यों का कार्यकाल हर दो साल बाद खत्म हो जाता है और उनके स्थान पर नये सदस्य चुन लिये जाते हैं. इसका एक मतलब यह भी है कि अगर राज्यसभा में कोई विधेयक पेश कर दिया जाए तो वह एक्सपायर नहीं होता. जैसेकि महिला आरक्षण बिल, जिसे मनमोहन सिंह सरकार राज्यसभा से पारित करवा चुकी है.

राज्यसभा चुनाव में विधायकों को अपने मत के तौर पर एक ऐसी सूची देनी होती है जिसमें वे अपनी पसंद के आधार पर सभी प्रत्याशियों की वरीयता तय करते हैं. यानी जो प्रत्याशी किसी विधायक को सबसे ज़्यादा पसंद होता है उसे वह वरीयता में सबसे ऊपर रखता है. उसके बाद उससे कम पसंद वाले प्रत्याशी को जगह मिलती है और यह क्रम ऐसे ही चलता रहता है. राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए आवश्यक मतों की संख्या की गणना एक फॉर्मूले द्वारा की जाता है. इसे हेयर फॉर्मूला कहते हैं. इस फॉर्मूले के मुताबिक़ किसी राज्य की जितनी भी राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है उसमें एक जोड़ देते हैं. फ़िर इस नई संख्या से उस राज्य के विधायकों की संख्या में भाग दिया जाता है. जो भागफल मिलता है उसमें फ़िर एक जोड़ देते हैं. वही आवश्यक मतों की संख्या होती है.

इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को राजस्थान के उदाहरण से समझते हैं. राजस्थान में राज्यसभा की तीन सीटों के लिए चुनाव होना है. इसमें एक जोड़ देते हैं तो ये संख्या बन जाती है चार (3+1=4). राज्य में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं और इनमें से कोई भी खाली नहीं है. इसलिए 200 में 4 का भाग देते हैं. भागफल मिलता है 50. अब 50 में एक जोड़ देते हैं. ये नई संख्या 51 ही राजस्थान में राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए आवश्यक मतों की संख्या है. यानी राजस्थान में जिस किसी भी प्रत्याशी को 51 विधायक वरीयता क्रम में सबसे ऊपर रखेंगे वह जीता हुआ माना जाएगा.

लेकिन यदि प्रत्याशियों में से किसी को भी पहली वरीयता के आधार पर बहुमत न मिले तो उस स्थिति में विधायकों की दूसरे क्रम की प्राथमिकता देखी जाएगी. इसे समझने के लिए मान लेते हैं कि राजस्थान की तीन राज्यसभा सीटों के लिए पांच प्रत्याशी अ, ब, स, द और य मैदान में हैं. इनमें से ‘अ’ और ‘ब’ को तो 51 विधायकों ने पहली प्राथमिकता दे दी. इसलिए संसद के लिए उनका रास्ता साफ़ हो गया. लेकिन बाकी तीन में से किसी को भी बहुमत नहीं मिल पाया. इनमें से ‘स’ को 35 विधायकों ने, ‘द’ को 33 विधायकों ने और ‘य’ को 30 विधायकों ने वरीयता सूची में सबसे ऊपर रखा.

तब देखा जाएगा कि विधायकों ने दूसरी प्राथमिकता पर किस प्रत्याशी को रखा है. अब यदि 21 विधायकों ने ‘य’ को दूसरा सबसे पसंदीदा प्रत्याशी माना होगा तो वह राज्यसभा चुनाव जीत जाएगा. लेकिन यदि दूसरे क्रम की वरीयता से भी कोई नतीजा न निकले तो इस प्रक्रिया को तीसरी, चौथी और पांचवी बार बिल्कुल ऐसे ही दोहराया जाएगा. आम तौर पर राज्यसभा चुनावों में यह नौबत नहीं आती है.

चूंकि राज्यसभा चुनाव में विधायक आनुपातिक तौर पर जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व कहलाता है. और चूंकि इस पद्धति में विधायकों के मत (सूची) एक से अधिक प्रत्याशियों के बीच बंटे होते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को एकल संक्रमणीय मत पद्धति के नाम से जाना जाता है. इसकी परिकल्पना एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ टॉमस हेयर ने 1857 की थी. हेयर ने ही जीत के लिए जरूरी मतों की गणना करने वाला हेयर फॉर्मूला दिया था. इस पद्धति का उपयोग भारत में राज्यसभा चुनाव के अलावा राष्ट्रपति और विधान परिषदों के सदस्यों के निर्वाचन में भी किया जाता है. अमेरिका, कनाडा और आयरलैंड जैसे देशों में भी विभिन्न चुनाव इस पद्धति के आधार पर ही संपन्न होते हैं. (satyagrah.scroll.in)
 

यह हौवा इस्लामोफ़ोबिक तो है ही, नफ़रत भी फैलाता है

-Eesha 

हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी टी. वीणा की शादी की ख़बर आई है। पेशे से सॉफ़्टवेयर इंजीनियर वीणा, जो ‘एक्सालॉजिक’ नाम का स्टार्टप चलातीं हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मोहम्मद रियाज़ से शादी के बंधन में बंधी हैं। रियाज़ कम्युनिस्ट पार्टी के युवा संगठन ‘डेमोक्रैटिक यूथ फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडिया’ (डीवाईएफआई) के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वीणा की तरह ये उनकी दूसरी शादी है। दोनों डिवोर्सी हैं। वीणा एक दस साल के बच्चे, ईशान, की मां हैं और रियाज़ के भी दो बेटे हैं। 15 जून को दोनों के परिवारों की उपस्थिति में यह शादी संपन्न हुई।

सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर इस बीच काफ़ी चर्चा हुई न है। इसके दो कारण हैं। एक तो यह है कि दोनों ही पहले शादीशुदा रह चुके हैं और हमारे यहां डिवोर्स और दूसरी शादी, ख़ासकर औरतों के क्षेत्र में, ज़्यादा प्रचलित नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि दोनों का धर्म अलग है। लड़की हिंदू और लड़का मुसलमान हैं। इस वजह से कई लोग इस रिश्ते को ‘लव जिहाद’ का नाम दे रहे हैं।

‘लव जिहाद’ वह शब्द है जो कट्टरपंथी अक्सर अंतरधार्मिक विवाहित जोड़ों पर आक्रमण करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनका दावा यह रहता है कि ऐसे विवाह कभी सफल नहीं हो सकते क्योंकि इनके पीछे प्यार नहीं बल्कि एक सोची-समझी चाल है। हर ऐसी शादी, जिसमें पति मुस्लिम और पत्नी हिंदू हो, हिंदू औरतों का जबरन धर्मांतरण करके उन्हें ग़ुलाम बनाने की साज़िश है। इस तथाकथित ‘जिहाद’ को रोकने के लिए कट्टरवादी संगठन आए दिन ‘समुदाय विशेष’  के ख़िलाफ़ ज़हर उगलते हैं। अभिभावकों को लड़कियों पर ‘नज़र रखने’ कि सलाह देते हैं। औरतों को एक खास समुदाय के मर्दों से दूरी बनाए रखने के लिए कहते हैं। 

इस शब्द की उत्पत्ति साल 2009 में हुई थी यह दावा करने के लिए कि केरल और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में गैर-मुस्लिम औरतों को प्यार और शादी का झांसा देकर धर्मांतरित किया जाता है। साल 2017 में हादिया अशोकन केस के दौरान इसका प्रयोग देशभर में फैल गया, जब केरल हाई कोर्ट ने हादिया की शादी इस दावे पर रोक दी थी कि उन्होंने धर्म-परिवर्तन और शादी दबाव में आकर की थी और इसके पीछे आतंकी संगठन आईएसआईएस का हाथ था। एक साल बाद, साल 2018 में ‘राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण’ (एनआईए) ने बताया कि ‘लव जिहाद’ जैसी चीज़ के होने का कोई ठोस सबूत नहीं है और ज्यादातर हिंदू-मुस्लिम विवाह औरत की मर्ज़ी और रजामंदी से होते हैं। केरल हाई कोर्ट ने भी  स्वीकार किया कि हादिया ने स्वेच्छा से शादी की है और उनके विवाह को वैध भी घोषित कर दिया। पर इसके बावजूद यह शब्द आज भी सांप्रदायिक द्वेष फैलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। न्यूज़ चैनल भी इसका इस्तेमाल करने से नहीं कतराते और वीणा और रियाज़ से पहले भी कई फ़िल्म कलाकारों, क्रिकेटरों, यहां तक कि आईएएस अफ़सरों को लांछित करने के लिए इसका इस्तेमाल हुआ है, जिन्होंने धर्म के बाहर शादी की।

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी टी. वीणा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मोहम्मद रियाज़ की शादी को लव जिहाद बताया जा रहा है।
‘लव जिहाद’ का यह हौवा इस्लामोफ़ोबिक तो है ही। समाज में नफ़रत तो फैलाता ही है। पर उससे भी ज़्यादा, इस शब्द में कूट कूटकर पितृसत्ता भरी हुई है। ऐसा मान ही लिया जाता है कि जो औरतें अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनती हैं, वे नासमझ हैं। अपना भला-बुरा नहीं समझतीं। जिसकी वजह से उन्हें ‘समझाने’ और उन पर ‘नज़र रखने’ की ज़रूरत है। कानून के अनुसार 18 साल होने के बाद एक लड़की बालिग हो जाती है और अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठा सकतीं हैं, पर हमारे धर्म के ठेकेदार यह मानने को तैयार नहीं हैं। उनके अनुसार औरतें ‘बेवकूफ़’ हैं, और आसानी से मर्दों के ‘जाल’ में ‘फंस’ जाती हैं। कोई संभावना ही नहीं हो सकती कि उन्होंने सोच समझकर अपना फ़ैसला लिया हो। 

ऊपर से इस शब्द से अब ‘कोख जिहाद’ और ‘जनसंख्या जिहाद’ जैसे शब्दों की उत्पत्ति होने लगी है। दावा यही है कि मुस्लिमों द्वारा हिंदू औरतों का धर्मांतरण करके उनसे और मुस्लिम बच्चे पैदा करवाकर जनसंख्या बनाने की साज़िश चल रही है। इस तरह की सोच और कुछ नहीं बस एक बेहद नीच मानसिकता को दर्शाती है, जो औरत को सिर्फ़ बच्चा जनने का साधन मानती है। अपनी मर्ज़ी से शादी करनेवाली औरतों के बारे में ऐसे अनुमान लगाकर हिंदुत्व के तथाकथित रक्षक उन्हीं औरतों के सबसे बड़े दुश्मन सिद्ध हो रहे हैं, जिनकी ‘रक्षा’ का ठेका उन्होंने ले रखा है। 

‘लव जिहाद’ के अस्तित्व के सबूत के तौर पर यौन हिंसा की ऐसी कई घटनाओं का ज़िक्र किया जाता है जिनमें पीड़िता ग़ैर-मुस्लिम और दोषी मुस्लिम हों। यह औरतों के शारीरिक और यौन शोषण के मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश के सिवा और कुछ भी नहीं है। औरतों की हत्या, बलात्कार, और घरेलू हिंसा किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं हैं और ऐसी घटनाओं की तुलना एक स्वस्थ, स्वैच्छिक संबंध से करना शोषण की पीड़िताओं के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है।

हिंदू-मुस्लिम जोड़ों के ख़िलाफ़ ‘लव जिहाद’ के नाम पर जो नफ़रत उगला जाता है वह और कुछ नहीं, एक शोषणकारी सामाजिक व्यवस्था द्वारा सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने और महिलाओं को नियंत्रण में रखने का एक तरीका है। यह क्रूर व्यवस्था सिर्फ़ नफ़रत और पितृसत्तात्मक नियंत्रण पर टिकी हुई है और इसे ध्वस्त सिर्फ़ प्यार और सौहार्द के ज़रिए किया जा सकता है। उम्मीद है हम अब और ख़ुद को इस तरह नियंत्रित नहीं होने देंगे और अपने धर्म और अपनी जाति से बाहर प्यार और विवाह करने से नहीं डरेंगे। हमारी स्वतंत्रता और एक बेहतर समाज के लिए यह ज़रूरी है।

 (यह लेख पहले फेमिनिज्म इंडिया की वेबसाइट पर प्रकाशित हुआ है)

(hindi.feminisminindia.com)

गुजरात, 18 जून।  गुजरात के द्वारका में गुरुवार को एक बेहद शर्मनाक वाकया सामने आया। कथावाचक मोरारी बापू पर बीजेपी के पूर्व विधायक पबुभा माणेक ने हमला करने की कोशिश की। हालांकि वह बापू तक पहुंच पाते उससे पहले ही मोरारी बापू के साथ बैठीं बीजेपी सांसद पूनम माडम और अन्य लोगों ने उन्हें रोक लिया। हालांकि माणेक लगातार मोरारी बापू को गालियां देते रहे। 

पूनम माडम ने बाद में कहा कि भगवान के संबंध में कोई गलत बयानबाजी हो तो भक्‍तों में नाराजगी होना स्‍वाभाविक है। दरअसल कुछ दिन पहले ही यूपी में एक कथा के दौरान मोरारी बापू ने भगवान कृष्ण को लेकर एक बयान दिया था। 

भगवान श्रीकृष्ण पर विवादित बयान को लेकर निशाने पर आए 
बापू ने कथित तौर पर भगवान श्रीकृष्ण के वंशजों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और उनके भाई बलराम को शराबी कहा था। कथा के इस अंश का वीडियो वायरल होने के बाद उनका काफी विरोध हुआ था। हालांकि विवाद बढ़ता देख मोरारी बापू ने एक वीडियो जारी कर श्रीकृष्ण के भक्तों से माफी मांगी थी। 

भावुक बापू ने कहा, 'आंसू मेरी आंखों से नहीं आत्मा से निकल रहे' 
वीडियो में बेहद भावुक बापू ने कहा कि मेरी वजह से किसी को दुख पहुंचे उससे पहले मैं समाधि लेना पसंद करूंगा। वीडियो में मोरारी बापू बेहद परेशान नजर आए और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा कि ये आंसू मेरी आंख से नहीं आत्‍मा से निकल रहे हैं। (navbharattimes.indiatimes.com)