9 मौतें भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 9 दिसंबर। राज्य में आज रात 08.00 बजे तक 1421 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 188 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक 4 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आज कुल 9 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 117, राजनांदगांव 104, बालोद 73, बेमेतरा 21, कबीरधाम 27, रायपुर 188, धमतरी 48, बलौदाबाजार 62, महासमुंद 107, गरियाबंद 11, बिलासपुर 131, रायगढ़ 71, कोरबा 56, जांजगीर-चांपा 136, मुंगेली 5, जीपीएम 14, सरगुजा 51, कोरिया 22, सूरजपुर 34, बलरामपुर 14, जशपुर 27, बस्तर 16, कोंडागांव 36, दंतेवाड़ा 14, सुकमा 15, कांकेर 17, नारायणपुर 0, बीजापुर 6 अन्य राज्य 8 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 9 दिसंबर। राज्य में आज शाम 6.00 तक 1249 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 173 अकेले रायपुर जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक 3 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 53, बलौदाबाजार 57, बलरामपुर 13, बस्तर 23, बेमेतरा 19, बीजापुर 13, बिलासपुर 91, दंतेवाड़ा 15, धमतरी 47, दुर्ग 90, गरियाबंद 11, जीपीएम 5, जांजगीर-चांपा 114, जशपुर 21, कबीरधाम 36, कांकेर 20, कोंडागांव 19, कोरबा 44, कोरिया 20, महासमुंद 104, मुंगेली 5, नारायणपुर 0, रायगढ़ 65, रायपुर 173, राजनांदगांव 92, सुकमा 13, सूरजपुर 34, और सरगुजा 52 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दंतेवाड़ा,9 दिसंबर। बचेली पुलिस को हत्या की गुत्थी सुलझाने में कामयाबी मिली है। शराबी पति की हत्या करने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस को विगत 21 नवंबर को बचेली चेक डैम के पास एक युवक की लाश मिली थी। जिसके सिर पर चोट के निशान नजर आ रहे थे। इसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम किया। 

मृतक युवक का पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसमें सिर में गंभीर चोट के चलते युवक की मौत का खुलासा हुआ। बचेली निवासी अश्विनी  सोनवानी अक्सर शराब का सेवन कर अपनी पत्नी से विवाद करता था।पत्नी सरिता सोनवानी के मोबाइल में किसी से भी बात करने पर उस पर संदेह करता था। इसी कड़ी में एक दिन अश्विनी ने सरिता का मोबाइल छीन लिया। इसके फल स्वरुप दोनों के रिश्तो में कड़वाहट घुल गई।इसके बाद अश्विनी शराब का अत्यधिक सेवन कर घर पहुंचा, उसने वहां अपनी पत्नी से झगड़ा किया।
 
अश्विनी ने पत्नी से कहा कि वह पड़ोस की महिला से दूसरी शादी करेगा। इसके उपरांत सरिता ने तैश में आकर कर पास में रखी राड को उठाया। सरिता ने राड से अपने पति के सिर पर घातक वार किया।इसके चलते अश्विनी ने दम तोड़ दिया। 

पुलिस की पूछताछ में सरिता ने हत्या की बात को स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी महिला को न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। इस गुत्थी को सुलझाने में अनुविभागीय अधिकारी देवांश राठौर और बचेली निरीक्षक अमित पटले का सराहनीय योगदान रहा।

कर्नाटक विधान परिषद ने भूमि सुधार (संशोधन) कानून पारित कर दिया है. अब राज्य में कोई भी किसानों से उनकी जमीन खरीद पाएगा, लेकिन नया कानून किसानों के लिए लाभकारी है या हानिकारक?

डायचेवेले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट

कर्नाटक, 09 दिसंबर | विधान परिषद में विधेयक के पक्ष में 37 वोट डाले गए और विरोध में सिर्फ 21. सत्तारूढ़ बीजेपी के पास विधेयक को पास कराने के लिए पर्याप्त संख्या-बल नहीं था, लेकिन विपक्ष में बैठी जेडीएस ने सरकार का साथ दिया और उसके 10 सदस्यों ने विधेयक का समर्थन किया. कांग्रेस के नौ सदस्य अनुपस्थित रहे.

75 सदस्यों की परिषद में बीजेपी के पास 31 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 28 और जेडीएस के पास 14. सितंबर में इसी विधेयक को कांग्रेस के विरोध के बीच सरकार ने विधान सभा से पारित करा लिया था. कांग्रेस सदस्यों ने तब सभा में कागजात फाड़ दिए थे और सदन से बाहर चले गए थे.

नए कानून से राज्य में कृषि भूमि की खरीद पर से लगभग हर तरह के प्रतिबंध हट जाएंगे. अब कोई भी व्यक्ति या कंपनी किसानों से सीधे जमीन खरीद सकती है. अभी तक राज्य में यह संभव नहीं था. कर्नाटक भूमि सुधार कानून, 1961 के तहत राज्य में कृषि भूमि सिर्फ किसान ही खरीद सकते थे और वो ही जिनकी सालाना आय दो लाख रुपयों से कम हो.

इन प्रावधानों में संशोधन लाते हुए राज्य सरकार ने जुलाई में ही अध्यादेश जारी कर दिया था. सरकार अब जा कर अध्यादेश को कानून में बदल पाई है. सरकार का कहना है कि जिन प्रावधानों को हटाया गया है उनकी वजह से भूमि बेचने के इच्छुक किसान ऐसा कर नहीं पा रहे थे और जमीन की बिक्री के लिए भूमि रजिस्ट्रार और तहसीलदार के दफ्तरों में सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ रहा था.

विपक्ष का कहना है कि नया कानून किसानों के लिए नुकसानदेह है क्योंकि इससे अब बड़ी कंपनियों के लिए किसानों को डरा-धमका कर जबरदस्ती उनकी जमीन खरीदना आसान हो जाएगा. कई किसान भी नए कानून से नाराज हैं और इसके खिलाफ बेंगलुरु में प्रदर्शन कर रहे हैं.

यह कानून ऐसे समय में पास हुआ है जब कई राज्यों में किसान केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं. तीनों कानूनों को निरस्त करने की मांग लिए हजारों किसान लगभग दो हफ्तों से दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने उनकी मांगें मंजूर नहीं की हैं.(dw.com)

कनाडा ने अपनी कुल आबादी से पांच गुना ज्यादा कोरोना वैक्सीन ऑर्डर की है. अमीर देशों के बड़े बड़े ऑर्डरों के कारण ज्यादातर गरीब देशों 2021 में भी कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं मिलेगी.

dw.com
दिल्ली, 09 दिसंबर | दुनिया के अमीर देशों में दुनिया की 14 फीसदी आबादी रहती है. लेकिन ये अमीर देश कोरोना वैक्सीन की 53 फीसदी खेप खरीद चुके हैं. इसका मतलब है कि विश्व की बाकी 86 फीसदी आबादी के लिए फिलहाल 47 फीसदी वैक्सीन बची है, जिसे उन देशों तक पहुंचाना भी एक बड़ी चुनौती है. यह दावा पीपुल्स वैक्सीन अलायंस ने किया है. अलायंस में ऑक्सफैम, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ग्लोबल जस्टिस नाव जैसे संगठन शामिल हैं. अलायंस के मुताबिक अब तक सबसे असरदार मानी जा रही बायोनटेक-फाइजर और मॉर्डेना की करीबन पूरी खेप अमीर देश खरीद चुके हैं.

एक उदाहरण देते हुए कहा गया है कि कनाडा ने अपनी जरूरत से पांच गुना ज्यादा वैक्सीन ऑर्डर की है. यूरोपीय संघ, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, मकाऊ, न्यूजीलैंड, इस्राएल और कुवैत भी वैक्सीन का पर्याप्त भंडार ऑर्डर कर चुके हैं.

मुनाफा नहीं, जिंदगी की सोचिए

अमीर देशों की इस होड़ के कारण दुनिया के 67 गरीब और पिछड़े देशों तक कोरोना की वैक्सीन तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है. अलायंस ने वैक्सीन बनाने वाली दवा कंपनियों से अपील की है कि वे दवा बनाने का फॉर्मूला शेयर करें. विश्व स्वास्थ्य संगठन के जरिए फॉर्मूला साझा करने पर तमाम देशों में बड़े स्तर पर वैक्सीन बनाई जा सकेगी. और गरीब देशों तक भी पहुंचाई जा सकेगी.

पीपुल्स वैक्सीन अलायंस की एक सलाहकार मोहगा कमल-यानी ने समाचार एजेंसी थॉमस रॉयटर्स फाउंडेशन से बातचीत में कहा, "वैश्विक महामारी के इस अभूतपूर्व समय में लोगों की जिंदगी और आजीविका को दवा निर्माता कंपनियों के मुनाफे से आगे रखना चाहिए."

पिछड़े देशों की उम्मीदें

अलायंस के मुताबिक भूटान, इथियोपिया और हैती समेत 67 देश वैक्सीन पाने के मामले में पिछड़ सकते हैं. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्रा जिनेका ने वादा किया है कि वह 64 फीसदी वैक्सीन विकासशील देशों तक पहुंचाएंगे. लेकिन दावे के बावजूद वैक्सीन तक पहुंच वाले कुल लोगों की संख्या सिर्फ 18 फीसदी ही होगी.

इस बीच चीन की वैक्सीन साइनवैक भी नई उम्मीदें जगा रही है. यूएई के दवा नियंत्रक विभाग का दावा है कि उसके क्लीनिकल ट्रायल में साइनोवैक 86 फीसदी असरदार साबित हुई है. अगरऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी-एस्ट्रो जिनेका और साइनोवैक जैसी वैक्सीनें सफलता और सुरक्षा के पैमानों पर खरी उतरीं तो गरीब देशों के लिए यह बड़ी राहत की बात होगी.

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 9 दिसंबर। धनेली (धरसीवां) ओवरब्रिज के पास सडक़ हादसे में आज दो युवक की मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में लगी है।
 
पुलिस के मुताबिक कोटा बिलासपुर का रहने वाला भगवानदास मानिकपुरी (26), अपने छोटे भाई आरतीदास मानिकपुरी व मोहनदास मानिकपुरी (28) के साथ बाइक से उरला से गोदावरी इस्पात फैक्ट्री जा रहा था। धनेली ओवरब्रिज के पास तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मारकर अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में दो युवक भगवानदास व मोहनदास की मौके पर ही मौत हो गई। आरतीदास गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 

हादसे के बाद धरसींवा पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में लगी रही, लेकिन ट्रक का पता नहीं चल पाया। पुलिस अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई में लगी है। पुलिस का कहना है कि तीनों युवक उरला में एक किराए के मकान में रहकर मजदूरी के लिए फैक्ट्री में पास बनवाने जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। मृतकों के परिजनों को खबर देते हुए शव का पोस्टमार्टम करा लिया गया है, जांच जारी है। 

नई दिल्ली, 9 दिसंबर | नए कृषि कानूनों पर किसानों का आंदोलन थमता नजर नहीं आ रहा है। कई दौर की बैठकें बेनतीजा रहने के बाद किसानों ने सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है। सरकार ने किसानों को लिखित प्रस्ताव भेजा था, लेकिन किसानों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और उनका कहना है कि आंदोलन अभी जारी रहेगा।

सरकार ने किसानों की कुछ प्रमुख मांगों पर सहमति जताते हुए उन्हें लिखित मसौदा प्रस्ताव भेजा था, जिसमें तीन विवादास्पद कृषि कानूनों में संशोधन करने की बात भी शामिल थी, जो आंदोलनरत किसानों की सबसे बड़ी मांगों में से एक रही है।

सरकार ने किसानों के सामने एक लिखित मसौदा प्रस्ताव के माध्यम से अपना पक्ष रखा था, जिसमें उसने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) के संबंध में दो मुख्य संशोधनों पर सहमति व्यक्त की थी। हालांकि सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की किसानों की सबसे बड़ी मांग को खारिज कर दिया था।

किसान नेताओं में से एक कुलवंत सिंह संधू ने कहा, "हमने केंद्र सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। हमारी भविष्य की कार्रवाई यह है कि हम एक-दो दिनों में सभी सीमाओं को बंद कर देंगे।"

किसान आंदोलन के 14वें दिन सिंघु बॉर्डर पर सरकार ने किसानों की सबसे बड़ी मांग में से एक एमएसपी पर लिखित में गारंटी देने का प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव में केंद्र ने एक लिखित न्यूनतम समर्थन मूल्य आश्वासन और एपीएमसी के लिए एक समान कर के लिए सहमति व्यक्त की है, जो कि राज्य सरकारों द्वारा स्थापित एक विपणन बोर्ड है, जो यह सुनिश्चित करता है कि किसानों का बड़े खुदरा विक्रेताओं की ओर से शोषण न हो।

प्रस्ताव में कहा गया है कि निजी व्यापारियों के लिए व्यापार करने को लेकर पंजीकरण का प्रावधान होगा।

कृषि कानूनों को खत्म करने के मुद्दे पर, सरकार ने कहा कि वह उन कानूनों के प्रावधानों पर विचार करने के लिए तैयार है, जिन पर किसानों ने आपत्तियां जताई हैं।

व्यापारियों के पंजीकरण के मुद्दे पर, सरकार ने नए नियमों को लागू करने का आश्वासन दिया है, जिसके तहत राज्य सरकारों को किसानों के कल्याण के लिए नए नियमों के साथ आने के लिए अधिकार दिए जाएंगे।

सरकार ने किसानों के बीच इस आशंका को भी दूर करने का प्रयास किया है कि उनकी खेती उनसे छिन जाएगी। सरकार ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करने की बात सुनिश्चित की है। सरकार के प्रस्ताव ने स्पष्ट किया कि नए कानूनों में प्रावधान बहुत स्पष्ट हैं और अगर किसानों को अभी भी इस मुद्दे पर कोई भ्रम रहेगा, तो उन्हें और भी स्पष्ट तरीके से समझाया जाएगा।

सरकार ने एपीएमसी अधिनियम पर उस गलत धारणा को भी खारिज किया, जिसमें कहा जा रहा है कि किसान निजी मंडियों के चंगुल में फंस जाएंगे। सरकार ने एक संशोधन प्रस्तावित किया, जिसमें एक प्रावधान होगा कि राज्य सरकारें निजी मंडियों के लिए पंजीकरण नियम लागू कर सकती हैं। इसमें यह भी प्रावधान होगा कि राज्य सरकारें निजी और साथ ही एपीएमसी मंडियों में भी उपकर शुल्क की समान दर सुनिश्चित कर सकती हैं।

सरकार के प्रस्ताव में उस आरोप को भी खारिज कर दिया गया, जिसमें दावा किया जा रहा था कि बड़े उद्योगपति किसानों की जमीन पर कब्जा कर लेंगे और किसान भूमिहीन हो जाएंगे।

सरकार ने यह भी कहा कि दीवानी अदालतों (सिविल कोर्ट) से संपर्क करने वालों को अब अनुमति दी जाएगी।

विद्युत संशोधन अधिनियम 2020 पर, सरकार ने आश्वासन दिया है कि अधिनियम को लागू नहीं किया जाएगा और पहले की प्रक्रिया को यथास्थिति बनाए रखा जाएगा।

पराली जलाने वाले मुद्दे पर सरकार ने कहा है कि वह इस विषय पर एक उचित व्यवस्था के साथ सामने आएगी।

किसान हालांकि इन कानूनों को पूरी तरह से वापस लेने की मांग कर रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।

पिछली रात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ हुई किसान प्रतिनिधियों की बैठक के बाद किसानों को यह प्रस्ताव भेजा गया था। दोनों पक्षों की ओर से अपने मुद्दों पर अड़े रहने के कारण अब तक हुई सरकार-किसान वार्ता के पांच दौर बेनतीजा रहे हैं।

--आईएएनएस

सिडनी, 9 दिसंबर | भारतीय टीम के बल्लेबाज लोकेश राहुल ने आईसीसी की ताजा जारी टी20 रैंकिंग में शीर्ष-3 में जगह बना ली है। वहीं भारतीय कप्तान विराट कोहली को एक स्थान का फायदा हुआ। यह बदलाव हाल ही में आस्ट्रेलिया के साथ खेली गई तीन मैचों की टी-20 सीरीज के बाद हुआ है।

राहुल ने पहले टी-20 मैच में अर्धशतक जमाया था। उन्होंने आस्ट्रेलिया के कप्तान एरॉन फिंच को तीसरे स्थान से अपदस्थ किया है। आखिरी के दो मैचों में राहुल ने 30 और 0 का स्कोर किया था।

अंतिम टी-20 मैच में 85 रनों की पारी खेलने वाले कोहली को एक स्थान का फायदा हुआ है। वह अब आठवें स्थान पर पहुंच गए हैं।

इंग्लैंड के डेविड मलान हालांकि नंबर-1 स्थान पर काबिज हैं। उनसे 44 अंक पीछे पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम हैं।

गेंदबाजों में अफगानिस्तान के राशिद खान रैंकिंग में पहले स्थान पर काबिज हैं। दूसरे स्थान पर उनकी टीम के साथी मुजीब उर रहमान हैं। इंग्लैंड के लेग स्पिनर आदिल राशिद एक स्थान आगे बढ़ते हुए तीसरे नंबर पर आ गए हैं। गेंदबाजों की रैंकिंग में कोई भी बल्लेबाज शीर्ष-10 में नहीं है।

हरफनमौला खिलाड़ियों की सूची में अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी पहले स्थान पर काबिज हैं। उनके बाद बांग्लादेश के शाकिब अल हसन और ग्लेन मैक्सवेल हैं।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 9 दिसंबर | राजस्थान के एक स्कूली छात्र को कथित तौर पर दिल्ली की एक महिला की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करने के बाद, अश्लील कमेंट करने को लेकर दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बुधवार को दी। दक्षिणी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश की निवासी महिला ने पुलिस शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद इंस्टाग्राम अधिकारियों को एक अकाउंट के बारे में संबंधित जानकारी साझा करने के लिए कहा गया था। पुलिस जांच में चित्तौड़गढ़ के 17 वर्षीय लड़के की कथित संलिप्तता का पता चला।

डीसीपी (दक्षिण दिल्ली) अतुल ठाकुर ने कहा, "सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा दिए गए अकाउंट के विवरण से पता चला कि इंस्टाग्राम अकाउंट राजस्थान से संचालित किया गया था। हमने तकनीकी उपकरणों और सबूतों की मदद से अभियुक्त को पकड़ा।"

इसके बाद पुलिस की एक टीम चित्तौड़गढ़ गई और मंगलवार को जेसीएल (किशोर) को पकड़ लिया। उसके पास से अपराध में इस्तेमाल किया गया एक मोबाइल फोन और सिम कार्ड जब्त किया गया।

अधिकारी ने आगे कहा, "किशोर निम्बाहेड़ा में 12वीं कक्षा का छात्र है। उसे नकली सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाने और फॉलोवर्स को आकर्षित करने का जुनून है। अगर कोई सोशल मीडिया पर उसके कार्यो पर आपत्ति करता तो वह इन फर्जी प्रोफाइल के जरिए उसे अश्लील मैसेज और कमेंट्स करता था।"

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 9 दिसंबर | केंद्र सरकार ने कृषि सुधार से जुड़े नए काूननों पर किसानों की सारी आत्तियों पर खुले मन से विचार करने की बात कही है। देश की राजधानी की सीमाओं पर आंदोलनरत किसान संगठनों के नेताओं को बुधवार को सरकार ने किसानों को प्रस्तावों का एक मसौदा भेजा, जिसमें कानून में संशोधन समेत एमएसपी पर फसलों की खरीद का लिखित आश्वासन देने का भी जिक्र किया गया है। कृषि सुधार के तीन नये काूननों को निरस्त करने के मसले पर सरकार ने कहा कि कानून के जिन प्रावधानों पर किसानों को आपत्ति है, उनपर सरकार खुले मन से विचार करने को तैयार है।

नये कानून से मंडी समितियों यानी एपीएमसी (कृषि उपज विपणन समिति) द्वारा स्थापित मंडियों के कमजोर होने और किसानों के निजी मंडियों के चंगुल में फंस जाने संबंधी किसानों के मसले के समाधान के लिए सरकार ने काूनन में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव के अनुसार, राज्य सरकार निजी मंडियों में भी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू कर सकती है और एपीएमसी में लागू मंडी शुल्क या उपकर निजी मंडियों के लिए तय किया जाएगा।

नये कानून में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में किसानों को सिविल कोर्ट जाने का विकल्प नहीं होने से न्याय नहीं मिलने की आशंका को दूर करने के लिए भी सरकार ने समाधान पेश किया है। सरकार ने कानून में संशोधन कर किसानों को कानून में दी गई व्यवस्था के अतिरिक्त सिविल कोर्ट जाने का विकल्प देने का प्रस्ताव दिया है।

वहीं, अनुबंध पर खेती से संबंधित कानून पर कृषि अनुबंधों के पंजीकरण की व्यवस्था नहीं होने के मसले पर सरकार ने कहा है कि जब तक राज्य सरकारें पंजीकरण की व्यवस्था नहीं बनाती हैं, तब तक सभी लिखित करारों की एक प्रतिलिपि करार पर हस्ताक्षर होने के 30 दिन के भीतर संबंधित एसडीएम कार्यालय में उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी।

इस कानून को लेकर किसानों की एक बड़ी आशंका है कि इससे किसानों की जमीन पर उद्योगपतियों का कब्जा हो जाएगा और वे अपनी भूमि से वंचित हो जाएंगे। इस पर सरकार की ओर से कहा गया है कि यह स्पष्ट कर दिया जाएगा कि किसान की भूमि बनाई जाने वाली संरचना पर खरीदार यानी स्पांसर किसी प्रकार का कर्ज नहीं लिया जाएगा और न ही ऐसी संरचना उसके द्वारा बंधक रखी जाएगी।

करार की वजह से किसानों की जमीन कुर्की होने की आशंका पर सरकार ने कहा है कि इस संबंध में कानून में किसान पर किसी प्रकार की पेनाल्टी का प्रावधान नहीं है, फिर भी इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी तो उसे स्पष्ट किया जाएगा।

सबसे अहम सवाल किसानों का एमएसपी को लेकर है। इस पर सरकार किसानों को लिखित आश्वासन देने को तैयार है। प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकार एमएसपी की वर्तमान व्यवस्था के संबंध में लिखित आश्वासन देगी।

इसके अलावा बिजली संशोधन विधेयक 2020 को समाप्त करने की किसानों की मांग पर सरकार ने कहा है कि किसानों के बिजली बिल भुगतान की वर्तमान व्यवस्था मंे कोई बदलाव नहीं होगा।

यही नहीं, सरकार ने पराली दहन से संबंधित अध्यादेश में किए गए कठोर दंड के प्रावधान के संबंध में विचार करने का प्रस्ताव दिया है।

सरकार ने कहा है कि पराली जलाने से संबंधित प्रावधान एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ एनसीआर ऑडिनेंस 2020 के अंतर्गत किसानों की आपत्तियों का समुचित समाधान किया जाएगा।

किसानों को भेजे गए प्रस्तावों में कहा गया है कि देश के किसानों के सम्मान में पूरे खुले मन से केंद्र सरकार द्वारा पूरी संवेदना के साथ सभी मुद्दों के समाधान का प्रयास किया गया है। सरकार ने इसके साथ सभी किसान यूनियनों से आंदोलन वापस लेने की भी अपील की है।

--आईएएनएस

जयपुर, 9 दिसंबर | राजस्थान में कांग्रेस के दो खेमों ने कुछ महीने पहले ही राज्य में पार्टी की सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, जो किसी तरह से चली गई लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बीच की तल्खी फिर से उभरने लगी है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में सिरोही जिले में एक कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन करते हुए कहा था कि राज्य सरकार संकट से बच गई, क्योंकि वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के भीतर के बागियों को निलंबित कर दिया।

उन्होंने विपक्षी भाजपा पर उनकी सरकार को फिर से गिराने की चाल चलने का आरोप भी लगाया।

बागी नेता, जिनकी ओर वह इशारा कर रहे थे, उनमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रमुख और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट और उनके (पायलट के) वफदार रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह शामिल हैं, जिन्हें निलंबित कर दिया गया था और राज्यमंत्री का दर्जा छीन लिया गया था, जब गहलोत नेतृत्व के खिलाफ खुलकर बगावत करते हुए 18 विधायकों के साथ पायलट मानेसर चले गए थे।

गहलोत की अचानक आई टिप्पणियों से सभी स्तब्ध रह गए।

हालांकि, कांग्रेस खेमे के सूत्रों ने बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री राजनीतिक नियुक्तियां करने और अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं।

सूत्रों ने कहा कि इस पड़ाव पर, उनका खेमा नहीं चाहता है कि पूर्व उपमुख्यमंत्री और उनकी टीम को फिर से शामिल किया जाए और इसलिए यह बयान आया है।

बुधवार को पंचायत निकाय और जिला परिषद के चुनावों में कांग्रेस की बड़ी हार हुई। हालांकि, कई स्थानों पर मतगणना अभी जारी थी।

केंद्रीय नेतृत्व एक डैमेज कंट्रोल मोड में रहा है और इसेस पहले कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए, इसने हस्तक्षेप किया है।

राजस्थान प्रभारी अजय माकन ने सिरोही में गहलोत की टिप्पणी के तुरंत बाद एक बयान दिया। उन्होंने गहलोत के दावे के उलट कहा कि पार्टी के लिए पायलट एक संपत्ति की तरह हैं और आश्वासन दिया कि राज्य सरकार सुरक्षित है।

माकन द्वारा दिए गए दोनों बयान राजनीतिक गलियारों में सबसे अधिक चर्चा का मुद्दा बन गए हैं।

इस बारे में सुगबुगाहट है कि क्या गहलोत और कांग्रेस आलाकमान के बीच सब ठीक है।

पायलट की पार्टी में वापसी के बाद से गहलोत ने दिल्ली का दौरा नहीं किया है।

पायलट खेमे की प्रतिक्रिया मिलने के बाद केंद्रीय नेतृत्व अविनाश पांडे (गहलोत कैंप) की जगह अजय माकन (राहुल गांधी खेमे से) को ले आया। इसके अलावा पायलट की शिकायत को सुनने के लिए एक तीन सदस्यीय टीम बनाई गई थी जिसमें के.सी. वेणुगोपाल, माकन और अहमद पटेल को शामिल किया गया था।

उस समय गहलोत ने पायलट को 'निकम्मा और नकारा' करार दिया था। हालांकि, दिवंगत अहमद पटेल जैसे दिग्गज नेताओं के हस्तक्षेप से, पायलट पार्टी में लौट आए।

जब से यह अनुमान लगाया गया है कि राज्य में चीजों को सुचारु बनाने के लिए दोनों में से एक को दिल्ली में शिफ्ट करना होगा।

दोनों खेमों ने आईएएनएस से बातचीत में इसका खंडन किया है और ऐसी संभावनाओं को 'अफवाह' करार दिया है और कहा कि दोनों नेता राज्य में रहेंगे।

सभी की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि पार्टी में गहलोत या पायलट खेमे में से किसे बेहतर नियुक्तियां मिलेंगी।

इसके अलावा, राज्य पीसीसी जिसे संकट के बाद भंग कर दिया गया था, उसे भी पुनर्गठित करने की आवश्यकता है।

माकन ने कहा कि पीसीसी का गठन फिर से 31 दिसंबर तक किया जाएगा और 31 जनवरी तक बोर्ड और कॉर्पोरेशन अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 9 दिसंबर | भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने कहा है कि पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज पार्थिव पटेल हमेशा एक टीम मैन की तरह खेले और वह भारतीय क्रिकेट के शानदार एम्बेसडर हैं। पटेल ने बुधवार को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। उन्होंने गांगुली की कप्तानी में ही भारतीय टीम में पदार्पण किया था। बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष गांगुली ने कहा, "पार्थिव भारतीय क्रिकेट के शानदार एम्बेस्डर रहे हैं। वह हमेशा टीम मैन के तौर पर खेले और 17 साल की उम्र में जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण किया था तब उनकी कप्तानी करना मेरे लिए अच्छा था।"

गांगुली ने कहा, "उनकी मेहनत ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट में काफी नाम दिलाया। मैं उन्हें शानदार करियर के लिए बधाई देता हूं और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। रणजी ट्रॉफी फाइनल में उन्होंने जो प्रदर्शन किया था और गुजरात को पहली बार खिताब दिलाया था उसे गुजरात क्रिकेट में हमेशा याद रखा जाएगा।"

35 साल के पटेल ने 194 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं और 11, 240 रन बनाए हैं। उन्होंने 27 शतक और 62 अर्धशतक लगाए हैं। पटेल ने अपनी कप्तानी में 2016-17 में गुजरात को पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब दिलाया था।

बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने कहा, "पार्थिव ने हमेशा जुनून के साथ क्रिकेट खेली है। उन्होंने भारतीय टीम के लिए के लिए काफी मुश्किल क्रिकेट खेली है। घरेलू क्रिकेट में उनका योगदान भविष्य के क्रिकेटरों को प्रेरित करेगा।"

उन्होंने कहा, "2016-17 सीजन में गुजरात को पहली बार रणजी ट्रॉफी दिलाने शानदार उपलब्धि है, यह उनकी नेतृत्व क्षमता को बताती है। बीसीसीआई पार्थिव को उनके कामयाब सफर के लिए बधाई देती है।"

बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने कहा, "एक युवा खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना नाम करना चाहता था से युवाओं को रास्ता दिलाने वाले खिलाड़ी तक, पार्थिव ने लंबा सफर तय किया है। मैं उन्हें भारतीय टीम, गुजरात और आईपीएल फ्रेंचाइजियों के साथ उनके शानदार करियर के लिए बधाई देता हूं। मैं उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं।"

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर | केंद्र सरकार ने बुधवार को किसानों की ओर से उठाए जा रहे प्रमुख मुद्दों पर अपनी सहमति व्यक्त की है, जिसमें तीन विवादास्पद कृषि कानूनों में संशोधन भी शामिल थे, जो आंदोलनरत किसानों की सबसे बड़ी मांग में से एक रही है। सरकार ने किसानों को एक लिखित मसौदा प्रस्ताव के माध्यम से अपना पक्ष रखा, जिसमें उसने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) के संबंध में दो मुख्य संशोधनों पर सहमति जताई है। हालांकि सितंबर के दौरान लागू किए गए तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की किसानों की मांग को खारिज कर दिया गया है। संसद के मॉनसून सत्र में यह पारित किए गए कृषि विधेयकों के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर पिछले 14 दिनों से किसानों का प्रदर्शन जारी है। इस गतिरोध को तोड़ने के लिए सरकार ने अब यह लिखित मसौदा भेजा है।

किसान आंदोलन के 14वें दिन सिंघु बॉर्डर पर सरकार ने किसानों की सबसे बड़ी मांग में से एक एमएसपी पर लिखित में गारंटी देने का प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में केंद्र ने एक लिखित न्यूनतम समर्थन मूल्य आश्वासन और एपीएमसी के लिए एक समान कर के लिए सहमति व्यक्त की है, जो कि राज्य सरकारों द्वारा स्थापित एक विपणन बोर्ड है, जो यह सुनिश्चित करता है कि किसानों का बड़े खुदरा विक्रेताओं की ओर से शोषण न हो।

प्रस्ताव में कहा गया है कि निजी व्यापारियों के लिए व्यापार करने को लेकर पंजीकरण का प्रावधान होगा।

कृषि कानूनों को खत्म करने के मुद्दे पर, सरकार ने कहा कि वह उन कानूनों के प्रावधानों पर विचार करने के लिए तैयार है, जिन पर किसानों ने आपत्तियां जताई हैं।

व्यापारियों के पंजीकरण के मुद्दे पर, सरकार ने नए नियमों को लागू करने का आश्वासन दिया है, जिसके तहत राज्य सरकारों को किसानों के कल्याण के लिए नए नियमों के साथ आने के लिए अधिकार दिए जाएंगे।

सरकार ने किसानों के बीच इस आशंका को भी दूर करने का प्रयास किया है कि उनकी खेती उनसे छिन जाएगी। सरकार ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करने की बात सुनिश्चित की है। सरकार के प्रस्ताव ने स्पष्ट किया कि नए कानूनों में प्रावधान बहुत स्पष्ट हैं और अगर किसानों को अभी भी इस मुद्दे पर कोई भ्रम रहेगा, तो उन्हें और भी स्पष्ट तरीके से समझाया जाएगा।

सरकार ने एपीएमसी अधिनियम पर उस गलत धारणा को भी खारिज किया, जिसमें कहा जा रहा है कि किसान निजी मंडियों के चंगुल में फंस जाएंगे। सरकार ने एक संशोधन प्रस्तावित किया, जिसमें एक प्रावधान होगा कि राज्य सरकारें निजी मंडियों के लिए पंजीकरण नियम लागू कर सकती हैं। इसमें यह भी प्रावधान होगा कि राज्य सरकारें निजी और साथ ही एपीएमसी मंडियों में भी उपकर शुल्क की समान दर सुनिश्चित कर सकती हैं।

सरकार के प्रस्ताव में उस आरोप को भी खारिज कर दिया गया, जिसमें दावा किया जा रहा था कि बड़े उद्योगपति किसानों की भूमि पर कब्जा कर लेंगे और किसान भूमिहीन हो जाएंगे।

सरकार ने यह भी कहा कि दीवानी अदालतों (सिविल कोर्ट) से संपर्क करने वालों को अब अनुमति दी जाएगी।

विद्युत संशोधन अधिनियम 2020 पर, सरकार ने आश्वासन दिया है कि अधिनियम को लागू नहीं किया जाएगा और पहले की प्रक्रिया को यथास्थिति बनाए रखा जाएगा।

पराली जलाने वाले मुद्दे पर सरकार ने कहा है कि वह इस विषय पर एक उचित व्यवस्था के साथ सामने आएगी।

किसान हालांकि इन कानूनों को पूरी तरह से वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किसान सरकार के इस मसौदे से कितना सहमत होते हैं।

पिछली रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई किसान प्रतिनिधियों की बैठक के बाद किसानों को यह प्रस्ताव भेजा गया है। दोनों पक्षों की ओर से अपने मुद्दों पर अड़े रहने के कारण अब तक हुई सरकार-किसान वार्ता के पांच दौर अनिर्णायक रहे हैं।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर | स्वास्थ्य सेवा से जुड़े संगठन अखिल भारतीय ड्रग एक्शन नेटवर्क (एआईडीएएन) ने स्वास्थ्य मंत्रालय, नीति आयोग और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को कोरोनावायरस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए देश की ओर से अपनाई जा रही विनियामक अनुमोदन प्रक्रियाओं पर पारदर्शिता और स्पष्टता के लिए पत्र लिखा है।

यह पत्र अमेरिकी दवा निर्माता फाइजर, पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की ओर से हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) को अपने वैक्सीन उम्मीदवारों के आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण (ईयूए) के लिए किए गए अनुरोध के बाद लिखा गया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण के सवालों के जवाब देते हुए नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी. के. पॉल और डीसीजीआई डॉ. वी. जी. सोमानी, एआईडीएएन ने इस बात पर जोर दिया कि यह सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है कि टीका उम्मीदवारों की सुरक्षा और प्रभावकारिता पर विचार किए बिना अधिकारियों को त्वरित अनुमोदन देने का कोई दबाव न हो।

नागरिक समाज समूह (सिविल सोसायटी ग्रुप) ने मांग की है कि भारत में कोविड-19 वैक्सीन के उम्मीदवारों के लिए आरईयू (विनियामक अनुमोदन प्रक्रियाओं) की सटीक प्रक्रियाओं और मापदंडों को स्पष्ट करें। इसके साथ ही यह मांग की गई है कि क्या और किन शर्तो के तहत इस तरह की स्वीकृति प्राप्त की जा सकती है।

इसने स्वास्थ्य मंत्रालय से अनुरोध किया है कि अनुमोदन के आधार को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, जिसमें साक्ष्य की समीक्षा, अनुमोदन से जुड़े प्रतिबंध और शर्ते शामिल हों।

एआईडीएएन ने ऐसे प्रोटोकॉल, प्रक्रिया और समयसीमा के विवरणों की भी मांग की है, जो किसी भी गंभीर प्रतिकूल घटनाओं की जांच में शामिल हो सकते हैं।

मांग करते हुए कहा गया है कि यह भी स्पष्ट किया जाए कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था है, जो गंभीर प्रतिकूल घटनाओं के पश्चात व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति प्रदान कर सके।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने सरकार से कोविड-19 वैक्सीन परीक्षणों से संबंधित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों और विवरणों को सार्वजनिक करने का अनुरोध किया है।

सिविल सोसायटी का कहना है कि लोगों के हित में पारदर्शिता बरती जानी बेहद जरूरी है। इसने वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा मांगे गए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के अनुरोध पर अधिक जानकारी की मांग की है।

सिविल सोसायटी ने वह सभी जानकारी मांगी है, जो सीरम संस्थान के अपने टीके के लिए आपातकालीन अनुमोदन आवेदन की जांच का आधार बनेगी।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया था कि आठ कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवार क्लिनिकल परीक्षणों के विभिन्न चरणों में हैं, जो निकट भविष्य में प्राधिकरण या अथॉरिटी के लिए तैयार हो सकते हैं।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 9 दिसंबर | सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को पांच साल पहले पब्लिक बॉडी घोषित किया था। वेस्टइंडीज क्रिकेट ने भारतीय कोर्ट के फैसले को देखते हुए अपने आप को भी पब्लिक बॉडी घोषित किया है।

डॉन वेहबी की चैयरमैनशिप में गठित की गई टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय कोर्ट के आदेश का जिक्र किया है। इस टास्क फोर्स का गठन सीडब्ल्यूआई में कॉर्पोरेट गवर्नेस फ्रेमवर्क को रिव्यू करने, हितधारकों के भरोसे को बढ़ाने के लिए बदलावों की सिफारिश और ज्यादा पारदर्शिता, जवाबदेही लाने के लिए किया गया था।

वेहवी कि रिपोर्ट में बताया गया है, "बीते दशक की रणनीति में सीडब्ल्यूआई ने अपने प्रशासनिक ढांचे में हितधारकों को शामिल किया। यह इस बात को साबित करता है कि क्रिकेट इस क्षेत्र में जनतहित की बेहतरी के लिए है और यह की सीडब्ल्यूआई आम जिम्मेदारी का निर्वाहन करती है।"

रिपोर्ट में कहा गया है, "हमें इसे काफी ज्यादा तवज्जो देते हैं और इसलिए हम भारतीय सुप्रीम कोर्ट की उस बात का लिखते हैं जो क्रिकेट वेस्टइंडीज के लिए ठीक बैठती है, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत में क्रिकेट जनहित के लिए है।"

रिपोर्ट में कहा गया है, "भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कहा है कि क्रिकेट जनहित के लिए है और इसलिए उनका प्रबंधन और नियंत्रण एक सार्वजनिक काम है। सीडब्ल्यूआई को क्षेत्र के लोगों की तरफ से लोगों की बेहतरी के लिए यह लागू करना चाहिए।"

रिपोर्ट में बताया गया है कि सीडब्ल्यूआई आलोचनाओं का शिकार हो रही है और उसे लोगों के तरफ से समर्थन, विश्वास नहीं मिल रहा है, साथ ही हितधारकों से भी।

--आईएएनएस

लखनऊ, 9 दिसंबर | उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 'मिशन रोजगार' के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए बुधवार को 516 महिलाओं सहित 3209 ट्यूब-वेल ऑपरेटरों को नियुक्ति पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "ट्यूब-वेल ऑपरेटर खेती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यह ऐतिहासिक है कि पहली बार महिलाओं को इस पद के लिए नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, जल संरक्षण भी उनके कर्तव्यों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।"

सीएम ने नियुक्ति पत्र सौंपते हुए कहा कि यह पहली बार है कि यूपी में बिना सिफारिश और पक्षपात के युवाओं को सरकारी नौकरी मिल रही है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "मेरिट एकमात्र ऐसी कसौटी है जिस पर सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति मिली है। सरकार के गठन की प्रक्रिया पारदर्शी बनी हुई है और पिछले 3.5 वर्षो में 4 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है।"

उन्होंने कहा कि इसी अवधि में 15 लाख से अधिक युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार मिला और 1.5 करोड़ से अधिक युवा अब बैंकों की सहायता से स्वरोजगार कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, "हमारे निरंतर प्रयासों से, राज्य के किसानों को अब समय पर बीज और सिंचाई की सुविधा मिल रही है।"

--आईएएनएस

(DW.COM)

यूएन, 09 दिसंबर | साल 2019 के अंत तक सात करोड़ 95 लाख लोग विस्थापित हो चुके थे जिनमें करीब तीन करोड़ शरणार्थी शामिल थे और यह विश्व आबादी का लगभग एक फीसदी है. संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (यूएनएचसीआर) के मुताबिक प्रांरभिक आंकड़ों से पता चलता है कि 2020 में और अधिक लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया है, जिसके बाद विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या आठ करोड़ को पार कर जाती है.

यूएनएचसीआर के प्रमुख फिलिपो ग्रैन्डी के मुताबिक, "हम अब एक और निराशाजनक मील के पत्थर को पार कर रहे हैं. यह तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि विश्व के नेता युद्ध नहीं रोकते हैं." युद्ध, यातना, संघर्ष और हिंसा से बचने के लिए लोग जान बचाकर घर छोड़ देते हैं, उन्हें अक्सर शिविरों में बहुत ही कठिन भरी जिंदगी बितानी पड़ती है. इसी साल मार्च महीने में संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुटेरेश ने कोरोना महामारी के बीच वैश्विक युद्ध विराम की अपील की थी. इस महामारी के कारण अब तक 15 लाख से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं.

बढ़ता विस्थापन

लेकिन जबकि कुछ गुटों ने इस अपील पर ध्यान दिया वहीं यूएनएचसीआर का कहना है कि 2020 की पहली छमाही के प्रारंभिक आंकड़ों से पता चला है कि सीरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मोजाम्बिक, सोमालिया और यमन में युद्ध और हिंसा के कारण ताजा विस्थापन हुआ है. अफ्रीका के केंद्रीय साहेल क्षेत्र में भी ताजा विस्थापन देखने को मिला है. वहां क्रूर हिंसा, बलात्कार और हत्याएं बढ़ीं हैं, जिससे लोग घर छोड़ कर भाग रहे हैं. ग्रैन्डी के मुताबिक, "जबरन विस्थापन की संख्या पिछले एक दशक में करीब दोगुनी हो चुकी है, वहीं अंतरराष्ट्रीय समुदाय शांति सुनिश्चित करने में विफल हो रहा है."

यूएन की एजेंसी का कहना है कि संघर्ष को शांत करने के बजाय कोरोना वायरस संकट ने "मानव जीवन के हर पहलू को बाधित किया है, जबरन विस्थापित और बिना देश वाले लोगों के लिए मौजूदा चुनौती और गंभीर हो गई है."

एजेंसी का कहना है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कुछ उपायों के कारण शरणार्थियों के सुरक्षित जगहों पर पहुंचना और कठिन बन गया है.  कोरोना वायरस की पहली लहर के दौरान अप्रैल में 168 देशों ने पूरी तरह से या आंशिक रूप से अपनी सीमाएं सील कर दी थीं. यूएनएचसीआर का कहना है कि अब तक 111 देश ने शरण प्रक्रिया काम करती रहे इसके लिए "व्यावहारिक समाधान" खोज निकाला है. इसके बावजूद 2019 में इसी अवधि की तुलना में इस साल की पहली छमाही के दौरान नई शरण अर्जियों में एक तिहाई की गिरावट आई है |

(DW.COM)

फ्रांस, 09 दिसंबर | इरफान ठक्कर और उमर अहमद पेरिस के पास सेंट-प्री में रहते हैं और अहमदिया मुसलमान समुदाय से ताल्लुक रखते हैं. 30 साल के ठक्कर इमाम हैं और स्थानीय मस्जिद में नियमित रूप से इमामत करते हैं.  डीडब्ल्यू से बातचीत में ठक्कर कहते हैं, "मैं फ्रेंच हूं.. और फिर भी मुझे यहां गैर मुसलमान को यह बात बार बार समझानी पड़ती है. बहुत से लोग सोचते हैं कि इस्लाम फ्रांस से मेल नहीं खाता, लेकिन यह सच नहीं है."

पास ही बैठे अहमद भी ठक्कर की बात से सहमति जताते हैं. वह कहते हैं, "हमारे साथ ऐसा बर्ताव होता है जैसे कि हम किसी और देश के नागरिक हैं, किसी और नस्ल के लोग हैं. इसकी वजह यह है कि मीडिया इस्लाम के बारे में तभी बात करता है जब कहीं पर कोई आतंकवादी हमला होता है."

इन दोनों को हाल में दिए गए फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों के उस भाषण पर एतराज है जिसमें उन्होंने कहा था कि इस्लाम संकट में है और साथ ही उन्होंने "कट्टरपंथी इस्लामी अलगाववाद" की बात भी की. ठक्कर कहते हैं, "वह ऐसा कैसे कह सकते हैं. यह तो बहुत ज्यादा कलंकित करने वाली बात है."

अहमद और ठक्कर का कहना है कि फ्रांस की सरकार जो नए कदम उठाने जा रही है उनसे समाज में मुसलमानों का अलगाव और बढ़ेगा.

मस्जिदों की निगरानी

फ्रांस में हाल में पेरिस और नीस के आसपास तीन आतंकवादी हमले हुए जिनमें कुल चार लोग मारे गए और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इसके बाद ही फ्रांस की सरकार ने कट्टरपंथ की रोकथाम के लिए नए उपायों के बारे में सोचा है. सरकार ने लगभग 50 मुस्लिम संगठनों और 75 मस्जिदों की निगरानी बढ़ा दी है. फ्रांस का इरादा ऐसे लगभग 200 कट्टरपंथियों को देश से बाहर निकलाने का भी है जो फ्रांस के नागरिक नहीं हैं.

बुधवार को फ्रांस की कैबिनेट में पेश होने वाले बिल के तहत देश में सभी मस्जिदों की निगरानी बढ़ाई जाएगी. उन्हें मिलने वाली वित्तीय मदद और इमामों की ट्रेनिंग पर भी नजर रखी जाएगी. इसके साथ ही इंटरनेट पर नफरत फैलाने वाली सामग्री पोस्ट करने के खिलाफ भी नियम बनेंगे और सरकारी अधिकारियों को धार्मिक आधार पर डराने धमकाने पर जेल की सजा का प्रावधान भी होगा. यह बिल 2021 के शुरू में संसद में पहुंच सकता है जिसके कुछ महीनों बाद इसे कानून की शक्ल दी जा सकती है.

ठक्कर और अहमद मस्जिदों और संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त इमामों की निगरानी के खिलाफ नहीं हैं. अहमद कहते हैं, "यह हमारे भी हित में है कि इन कट्टरपंथी लोगों के खिलाफ कुछ किया जाए, जिनका इस्लाम को लेकर हमारी सोच से कोई वास्ता नहीं है. हमें भी अपने परिवारों को उनसे बचाना है."

मुसलमानों पर कंलक

आसिफ आरिफ एक वकील हैं और उनका संबंध भी अहमदिया समुदाय से है. उन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसका शीर्षक है: फ्रांस में मुसलमान होने का मतलब. वह कहते हैं, "अब आतंकवादियों को मस्जिदों में कट्टरपंथी नहीं बनाया जाता, बल्कि यह काम इंटरनेट और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्कों के जरिए होता है."

आरिफ का कहना है कि फ्रांस की सरकार के कदमों से मुसलमानों की छवि को और नुकसान होगा. उनकी राय है, "आतंकवाद से लड़ने के लिए हमारे पास पहले ही पर्याप्त कानून हैं, जिन्हें आप दुनिया के सबसे सख्त आतंकवाद रोधी कानूनों में से एक मान सकते हैं." वह कहते हैं, "हमारी आजादी पर और पाबंदी लगाने वाले नए कानून लाने की बजाय सरकार को मौजूदा कानूनों को ही ठीक से लागू करना चाहिए."

दूसरी तरफ फ्रांस की सरकार इससे इनकार करती है कि वह इस्लाम को निशाना बना रही है. फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता ने एक हालिया प्रेस कांफ्रेंस में डीडब्ल्यू को बताया, "हम इस्लाम से भयभीत नहीं हैं." उन्होंने कहा, "हम सिर्फ अपने गणतंत्र के मूल्यों को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं." प्रवक्ता का कहना है कि कुछ मस्जिदें इंटरनेट पर नफरत भरी वाली सामग्री फैला रही हैं और उन्होंने इस बारे में पेरिस के पास स्थित ग्रांड मॉस्क ऑफ पेंटिन का जिक्र किया. इस मस्जिद ने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें इतिहास पढ़ाने वाले सैमुएल पेटी की निंदा की गई थी. अपनी क्लास में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून दिखाने के लिए हाल में पेटी की गला काट कर हत्या कर दी गई थी. 18 साल के एक चेचन मुसलमान ने अक्टूबर में पेटी का हत्या की.

वोटों की राजनीति

फ्रांस के शहर मार्से में इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज ऑन अरब एंड मुस्लिम वर्ल्ड में राजनीति विज्ञानी फ्रांसुआ बुरगा कहते हैं कि जब बात धर्म की आती है तो सरकार तटस्थ नहीं रह पाती. वह फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों को निशाना बनाते हुए कहते हैं, "वह दक्षिणपंथियों और धुर दक्षिणपंथियों को खुश करने के लिए जरूरी कदम उठा रहे हैं क्योंकि उन्हें 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में इन लोगों के वोट चाहिए."

बुरगा कहते हैं कि माक्रों को यह बात स्वीकार करनी ही होगी कि कट्टरपंथ फैलने में कुछ हिस्सेदारी तो देश की भी है. वह बताते हैं, "जब बात नौकरी की आती है तो मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है और वे इस देश में खुद को अलग थलग पाते हैं." बुरगा कहते हैं कि ऐसे हालत में कुछ लोग कट्टरपंथ की तरफ चले जाते हैं. वह कहते हैं, "इस तरह की समस्याओं को मानने से हमारे इस देश में कट्टरपंथ से निपटने में मदद मिलेगी."

जयपुर, 9 दिसंबर | राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। राजस्थान में भाजपा ने हाल ही में हुए पंचायत समिति चुनावों में 1,911 सीटों पर कब्जा कर लिया, जबकि कांग्रेस 1,781 सीटों पर सिमट गई। राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार, निर्दलीय उम्मीदवारों को 425 सीटें मिलीं, जबकि बहुजन समाज पार्टी को 3 सीटें मिलीं। वहीं सीपीआई-एम ने 16 सीटों पर कब्जा जमाया, तो आरएलपी को 57 सीटें मिलीं।

4,371 सीटों में से 4,239 सीटों के परिणाम घोषित किए गए। मतगणना अभी जारी है।

पंचायत समिति चुनावों में भाजपा की जीत का सिलसिला जारी रहा, वहीं पार्टी ने जिला परिषद का चुनाव जीता। भाजपा ने 353 सीटें जीतीं जबकि कांग्रेस 252 तक सीमित रही।

सीपीआई-एम ने दो सीटों पर, निर्दलीय ने 18 और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 10 सीटें जीतीं।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, "यह जीत भाजपा की ग्रामीण नीतियों पर लोगों की मुहर है। यह किसानों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की विकसित विचारधारा को दर्शाती है और यह जीत भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए कठिन प्रयासों को भी दर्शाती है।"

पंचायत और जिला परिषद चुनावों की जीत ऐसे समय में हुई है जब मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ राजस्थान में कांग्रेस सरकार किसानों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रही है।

पूनिया ने कहा, "राजस्थान के पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस को जीत नहीं दिला सके, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा और पूर्व पीसीसी प्रमुख सचिन पायलट अपने ही घर में जीत नहीं पाए। ऐसा लगता है कि कांग्रेस दो साल सत्ता में रहने के बाद अपनी पकड़ खो रही है।"

राज्य चुनाव आयोग ने ये चुनाव 21 जिलों - अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चुरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड, झुंझुनू, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, टोंक और उदयपुर में करवाए।

मतदान 23 और 29 नवंबर, 1 और 5 दिसंबर को चार चरणों में हुआ।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया, "मैं राजस्थान के पंचायती राज और जिला परिषद चुनावों में भाजपा के प्रति विश्वास रखने के लिए राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों, किसानों और महिलाओं को धन्यवाद देता हूं। यह जीत प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी में गरीबों, किसानों और कार्यकर्ताओं के विश्वास को दर्शाती है।"

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 9 दिसंबर | भारत का सोशल कॉमर्स सेक्टर जो आज 1.5 से 2 अरब डॉलर का ग्रॉस मर्चेडाइज वैल्यू (जीएमवी) बाजार है, इसके केवल पांच वर्षो में 16 से 20 अरब डॉलर का बाजार बनने की संभावना है। 2030 तक राजस्व में 60 से 70 अरब डॉलर तक की वृद्धि होगी। भारतीय ई-कॉमर्स --सस्ते डेटा, सप्लाई-साइड इनोवेशंस और डिजिटल सेवी ग्राहकों के कारण वित्तीय वर्ष 2020 30 अरब डॉलर का जीएमवी उद्योग बन गया है। इसके अलावा, भारत में वैश्विक स्तर पर दूसरे सबसे ज्यादा 57.2 करोड़ कनेक्टेड यूजर्स हैं। हालांकि, हम ऑनलाइन कॉमर्स के शुरुआती चरणों में हैं, केवल 8 प्रतिशत भारतीय (लगभग 10.5 करोड़) उत्पादों की ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, यह अन्य बाजारों की तुलना में बहुत कम है।

यह एक नई रिपोर्ट 'द फ्यूचर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया- द राइज ऑफ सोशल कॉमर्स' के अनुसार है, जिसे आज बैन एंड कंपनी द्वारा सिकोया इंडिया के साथ साझेदारी में जारी किया गया।

संक्षेप में, भारत का सोशल कॉमर्स सेक्टर दस वर्षो के भीतर वर्तमान ई-कॉमर्स बाजार के आकार का दो गुना होगा।

रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए, बैन एंड कंपनी के एशिया-पैसिफिक टेक्नोलॉजी, वेक्टर और एडवांस्ड एनालिटिक्स प्रैक्टिस के पार्टनर और लीडर अर्पण शेठ ने कहा, "भारत में सोशल कॉमर्स भारत के ई-कॉमर्स सेक्टर को व्यापक बना रहा है और एक मॉडल के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है जो कि समुदाय, कनेक्शन और विश्वास पर बनाया गया है। हालांकि पारंपरिक ई-कॉमर्स फलता-फूलता रहेगा, सोशल अगुवाई वाले मॉडल भारतीय उपभोक्ताओं के लिए ई-कॉमर्स की पहुंच को व्यापक बनाएंगे।"

सिकोया कैपिटल इंडिया एलएलपी के वीपी श्रेयांश ठाकुर का मानना है कि ऑनलाइन कॉमर्स का उदय अभी शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि सोशल कॉमर्स ऑनलाइन कॉमर्स को लोकतांत्रिक बनाने, ब्रांडों, उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों को सीधे सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ने और आधुनिक उपभोक्ताओं से मिलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 9 दिसंबर | सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को क्रिकेट रिफॉर्म से संबंधित सभी मामले को लेकर राज्य क्रिकेट संघों द्वारा दायर इंटरकोल्यूटरी याचिकाओं की 'पर्याप्त संख्या' का निपटारा किया। लेकिन बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली, सचिव जय शाह और सह सचिव जयेश जॉर्ज के पद पर बने रहने से संबंधित याचिका पर सुनवाई अगले साल जनवरी तक के लिए टाल दिया गया। इनका कार्यकाल कुछ महीनों पहले खत्म हो चुका है।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन की मांग की गई है, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त लोढ़ा समिति द्वारा बनाया गया है। कोर्ट ने अब इस मामले पर सुनवाई की तारीख जनवरी में तीसरा सप्ताह तय किया है।

न्यायमित्र (एमिकस क्यूरी) पी.एस. नरसिम्हा ने सुनवाई के बाद आईएएनएस से कहा, "अदालत द्वारा पर्याप्त संख्या में आवेदनों का निपटारा किया गया। बड़ी संख्या में मामले जो धन से संबंधित थे, वे विनाशकारी हो गए हैं, जबकि अदालत ने कहा कि राज्य क्रिकेट संघों में जहां एमिकस क्यूरी (नरसिम्हा) ने सफलतापूर्वक मध्यस्थता की थी और कर्नाटक के चुनावों में उनकी मदद की थी, उनका भी निपटारा कर दिया गया।"

उन्होंने कहा, "केवल कुछ मामले बचे हैं और अदालत ने इन्हें जनवरी के तीसरे सप्ताह में सूचीबद्ध करने के लिए कहा है। बीसीसीआई ने अपने संविधान में संशोधन की मांग की, जिस पर आज सुनवाई नहीं की गई।"

इसका यह भी मतलब है कि सौरव गांगुली, जय शाह और जयेश जॉर्ज अपने पदों पर 2021 तक बने रहेंगे वो भी तब जब उनका कार्यकाल कुछ महीनों पहले खत्म हो चुका है। बीसीसीआई अब 24 दिसंबर को अपनी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करेगी और गांगुली इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

बीसीसीआई के नए संविधान के मुताबिक, उसके अधिकारियों को बीसीसीआई में या किसी राज्य संघ में, दोनों को मिलाकर, लगातार छह साल बिताने के बाद कूलिंग ऑफ पीरियड में जाना होता है।

कूलिंग ऑफ पीरियड बिताने के बाद वह शख्स दोबारा तीन साल के लिए लौट सकता है। यह उन सात नियमों में से है जिन पर बदलाव की मांग की गई है।

गांगुली पिछले साल 23 अक्टूबर को बीसीसीआई अध्यक्ष चुने गए थे। उनके पास 278 दिन बचे थे, क्योंकि वह बंगाल क्रिकेट संघ (सीएबी) में भी रह चुके थे। वह सीएबी में जुलाई, 2014 से थे। इसलिए बीसीसीआई में उनका कार्यकाल 26 जुलाई, 2020 को खत्म हो गया है।

मेनलाइन अखबार की 2013 की रिपोर्ट के मुताबिक, बीसीसीआई के मौजूदा सचिव जय शाह आठ सितंबर 2013 को गुजरात क्रिकेट संघ (जीसीए) के संयुक्त सचिव चुने गए थे। इससे पहले भी वह जीसीए के कार्यकारी थे। इसलिए उनका कार्यकाल भी खत्म हो चुका है।

बीसीसीआई के मौजूदा संयुक्त सचिव जॉर्ज पांच साल तक केरल क्रिकेट संघ (केसीए) के सचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष रह चुके हैं और वह बीसीसीआई में बतौर संयुक्त सचिव एक साल पूरा कर चुके हैं।

पिछले साल सितंबर में उन्होंने केसीए के चुनाव के समय एक अखबार से कहा था, "मैं 21 जून, 2013 से सात जुलाई 2018 तक केसीए में रहा हूं। मेरे पास छह साल का समय पूरा करने के लिए अभी 11 महीने बाकी है।"

केसीए के कार्यकाल के दौरान उन्होंने ब्रेक भी लिया था। उन्होंने सात जुलाई 2018 से 14 सितंबर 2019 के बीच ब्रेक लिया था और फिर 23 अक्टूबर 2019 को केसीए अध्यक्ष के तौर पर लौटे थे। इसका मतलब है कि वह अपने छह साल पूरे कर चुके हैं, ब्रेक को हटाकर। इसलिए 14 सितंबर से वह भी कूलिंग ऑप पीरियड में चले जाने चाहिए थे।

तीनों अधिकारी हालांकि अभी बोर्ड में हैं, क्योंकि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इन सभी ने सुप्रीम कोर्ट में बीसीसीआई संविधान में सात बदलाव करने की अपील की है।

यह सभी खास तौर पर नियम 45 से छुटकारा चाहते हैं, जिसके तहते बीसीसीआई के लिए अनिवार्य है कि वह किसी भी तरह का सुधार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी ले।

अगर यह नियम बदल दिया था जाता है तो जो रिफॉर्म लागू किए गए थे, उनका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। और बीसीसीआई के करोड़ो रुपये, सुप्रीम कोर्ट का समय सब बर्बाद चला जाएगा।

--आईएएनएस

कोच्चि, 9 दिसंबर | केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया कि केंद्र को एससीटीआईएमटी निदेशक को हटाने का अधिकार है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखा और आशा किशोर की याचिका को खारिज कर दी। किशोर यहां श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी (एससीटीआईएमएसटी) की प्रमुख भी हैं। किशोर ने निदेशक के रूप में हटाने के खिलाफ सबसे पहले कैट से संपर्क किया था, लेकिन उसने नवंबर 2020 में उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

एससीटीआईएमएसटी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्थान है।

संस्थान उच्च गुणवत्ता, हृदय और न्यूरोलॉजिकल विकारों के एडवांस उपचार, जैव चिकित्सा उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी विकास और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण और अनुसंधान पर केंद्रित है।

हाईकोर्ट ने कहा कि जब वर्तमान अंतरिम निदेशक के. जयकुमार का कार्यकाल समाप्त होता है, तो केंद्र अगले निदेशक को भी नियुक्त कर सकता है।

--आईएएनएस

लंदन, 9 दिसम्बर | ब्रिटेन ने अपने सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में से एक शुरू किया है। इस अभियान के तहत 81 वर्षीय विलियम शेक्सपियर पश्चिम के ऐसे दूसरे व्यक्ति बन गए हैं, जिन्हें फाइजर-बायोएनटेक की ओर से निर्मित कोरोनावायरस वैक्सीन दी गई है। शेक्सपियर को कैमरों के सामने टीका (वैक्सीन) लगाया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें तो सुई लगाने का आभास तक नहीं हुआ। शेक्सपियर ने कहा कि उन्हें खुशी हो रही है कि वह इसमें योगदान दे रहे हैं।

ब्रिटेन में 90 साल की मार्गरेट कीनन को फाइजर-बायोएनटेक कोरोनावायरस वैक्सीन का पहला डोज मिलने के बाद विलियम शेक्सपियर नाम का वैक्सीनेशन किया गया है।

उत्तरी आयरलैंड की 90 साल की एक महिला कोविड-19 से बचाव के लिए फाइजर-बायोएनटेक द्वारा निर्मित टीका लगवाने वाली दुनिया की पहली शख्स बन गई हैं। मार्गरेट कीनन को टीका लगाए जाने के साथ ही ब्रिटेन के इतिहास के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम की शुरूआत भी हो गई है।

चूंकि वैक्सीन पाने वाले दूसरे शख्स का नाम विलियम शेक्सपियर है, इसलिए जाहिर है सोशल मीडिया पर जब लोगों को यह पता लगा तो वे साहित्य के इतिहास की सबसे महान और चर्चित हस्तियों में से एक नाटककार विलियम शेक्सपियर को याद करने लगे। लोगों ने सोशल मीडिया पर कई दिलचप्स टिप्पणी भी की।

शनिवार को रूस ने अपनी स्पुतनिक-वी वैक्सीन के साथ टीकाकरण शुरू किया। चीन ने भी अपने स्वयं के घरेलू रूप से बनाए गए शॉट्स के साथ आम जनता को टीका लगाना शुरू कर दिया है। हालांकि इन दोनों कार्यक्रमों के अभी अंतिम चरण के ट्रायल बाकी हैं।

--आईएएनएस

सिडनी, 9 दिसंबर | अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने मंगलवार को यहां आस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए तीसरे और अंतिम टी20 मैच में धीमी ओवर गति के कारण भारतीय क्रिकेट टीम पर जुर्माना लगाया है। विराट कोहली की कप्तानी वाली भारतीय टीम पर मैच फीस का 20 फीसदी जुर्माना लगाया गया है।

कोहली ने अपनी गलती मानी और सजा भी कबूल की, जिसके चलते आधिकारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी।

आईसीसी ने एक बयान में कहा, "मैच रेफरी डेविड बून ने विराट कोहली की कप्तानी वाली भारतीय टीम को तय समय से एक ओवर का ज्यादा समय लेने के चलते जुर्माना लगाया है।"

बयान के अनुसार, "आईसीसी की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के उल्लंघन के कारण खिलाड़ियों पर प्रति ओवर उनकी मैच फीस का 20 फीसदी जुर्माना लगाया गया है।"

यह दूसरी बार है, जब आस्ट्रेलियाई दौरे पर पहुंची भारतीय टीम पर धीमी ओवर की गति के कारण जुर्माना लगाया है। मेहमान टीम पर इससे पहले पहले वनडे में भी धीमी ओवर गति के कारण जुर्माना लगाया था।

भारत ने वनडे सीरीज हारने के बाद टी20 सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। दोनों टीमों के बीच अब 17 दिसंबर से चार मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होगी।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 9 दिसंबर | अमेरिका की ड्रगमेकर कंपनी फाइजर ने हाल ही में भारत में अपने कोरोनावायरस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मांग की थी, उसके वैक्सीन डोज को माइनस 70 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर की जरूरत होती है। कंपनी ने खुलासा किया है कि वह एक नए फॉर्मूलेशन पर काम कर रही है, जिसे अत्यधिक तापमान पर स्टोर करने की जरूरत नहीं होगी और उसे सिंपल रेफ्रिजरेशन में रखा जा सकेगा। फाइजर की एमआरएनए प्रौद्योगिकी पर आधारित वैक्सीन की डबल डोज के साथ प्रभावकारिता 90 प्रतिशत से अधिक और एक डोज के साथ 67 प्रतिशत है। लेकिन इसके लिए माइनस 70 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है और भारत की कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं में इतना कम तापमान नहीं होता है।

इस मुद्दे पर स्पष्ट करते हुए फाइजर के सीईओ अल्बर्ट बोरला ने इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्च र्स एंड एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हम एक नए फॉर्मूलेशन पर काम कर रहे हैं, जिसे माइनस 70-डिग्री पर स्टोर करने की जरूर नहीं होगी और इसे सिंपल रेफ्रिजरेशन में रखा जा सकता है।"

हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कंपनी अभी माइनस 70 डिग्री सेल्सियस पर उत्पाद वितरित करने की अपनी क्षमता को लेकर आश्वस्त है। इसके अलावा उन्होंने वैक्सीन स्टोरेज, तापमान की निगरानी और वैक्सीन के परिवहन के लिए एक विस्तृत लॉजिस्टिक प्लान तैयार किया है।

बहुराष्ट्रीय बायोफार्मास्युटिकल कंपनी ने यूके और बहरीन में मंजूरी मिलने के बाद 6 दिसंबर को भारत में अपने वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मांगी थी।

मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 8 कोविड -19 वैक्सीन उम्मीदवार क्लिनिकल ट्रायल के अलग-अलग चरणों में हैं, जो जल्द ही ऑथराइजेशन के लिए तैयार हो सकते हैं। फाइजर के अलावा, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपने वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मांग की है।

--आईएएनएस