'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 8 दिसंबर। राजधानी रायपुर के गंज थाना क्षेत्र के सत्कार गली स्थित होटल सांईराम में देह व्यापार में संलिप्त होटल संचालक, महिलाओं व ग्राहकों समेत 7 लोग गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने यहां से 30 हजार नगद, मोबाइल फोन एवं आपत्तिजनक सामान भी जब्त की है। देह व्यापार में शामिल 2 महिलाएं कोलकाता की बताई जा रही है, जांच जारी है। 
पुलिस ने देह व्यापार की शिकायत पर दलबल के साथ आज यहां होटल सांईराम में छापामार कार्रवाई की। इस दौरान शिकायत सही पाई गई। पुलिस ने प्वाइंटर भेजकर सौदा तय कराया। प्वाइंटर द्वारा ईशारा करने पर दबिश दी गई। इस दौरान होटल संचालक ईश्वर चौधरी, कोलकाता की 2 महिलाएं और ग्राहक समेत 7 लोग पकड़े गए। इन सभी के खिलाफ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत जुर्म दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। 

मोहन मरकाम, विधायकों के साथ सडक़ पर उतरे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 8 दिसंबर। प्रदेश में किसानों के छत्तीसगढ़ बंद को कांग्रेस का पूरा समर्थन रहा। रायपुर में जयस्तंभ चौक-आसपास प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, रायपुर उत्तर विधायक हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, महापौर एजाज ढेबर विधायक टै्रक्टर पर सवार होकर बंद को सफल बनाने में लगे रहे। इसके अलावा कांग्रेस के और कई पदाधिकारी-कार्यकर्ता आज सुबह यहां जयस्तंभ चौक पर एकजुट हुए। इसके बाद वे सभी अलग-अलग वाहनों में सवार होकर शहर भ्रमण करते हुए बंद का समर्थन करते रहे। इतना ही नहीं ये सभी कारोबारियों व अन्य वर्ग के लोगों से बंद का समर्थन करने की अपील भी करते रहे। इस तरह उनका बंद आक्रामक लेकिन शांतिपूर्ण रहा। 

शिकायत के बाद जांच शुरू

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 8 दिसंबर। लाखे नगर चौक स्थित पुराने चुंगी नाका के पास नगर निगम की जमीन-क्वार्टर पर पूर्व पार्षद ने कब्जा कर दूकानें बना ली, और फिर उसे बेच दिया। इस फर्जीवाड़े में नगर निगम के मौजूदा के एक पदाधिकारी की भी सांठगांठ रही है। कुछ लोगों की शिकायत के बाद इस पूरे मामले की पड़ताल शुरू हो गई है। 

निगम की संपत्ति को बेचने के इस प्रकरण को लेकर जोन आयुक्त चंदन शर्मा ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में सिर्फ इतना ही कहा कि शिकायतों का परीक्षण किया जा रहा है। यह पता लगाया जा रहा है कि संपत्ति निगम की है, अथवा नहीं। बताया गया कि लाखे नगर चौक पर वर्षों पहले एक पुराना चुंगी नाका था। बाद में शहर का विकास होने पर उसे हटा दिया गया, लेकिन निगम की यह जमीन लबे समय तक खाली पड़ी रही। चौराहे की इस कीमती जमीन पर कुछ लोगों की नजर पड़ी और पुराने दस्तावेजों में हेरफेर कराकर उस पर कब्जा कर लिया गया। अब यहां तीन-चार दूकानें बन गई हैं और कब्जाधारी कारोबार भी चलाने लगे हैं। 

बताया गया कि पहले दूकान किराए से दिए गए, और फिर बाद में बेच दिया गया। इसके पीछे निगम के एक पूर्व पार्षद की अहम भूमिका रही है। सूत्र बताते हैं कि संपत्ति तो निगम के नाम पर थी, लेकिन रिकॉर्ड में हेराफेरी की गई। इसमें पटवारी और राजस्व विभाग के लोगों की संलिप्तता रही है। कुछ प्रमुख लोगों ने निगम के मौजूदा पदाधिकारियों और निगम के अफसरों तक को है, लेकिन किसी ने जांच की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की।
 
चर्चा है कि निगम के प्रमुख पदाधिकारी की पूर्व पार्षद से गहरी छनती है, और इसी वजह से निगम का अमला हाथ नहीं डाल रहा, लेकिन मामला अब तूल पकड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने इस फर्जीवाड़े की जानकारी विपक्ष के नेताओं तक को दी है, और सुबुत भी उपलब्ध कराए हैं। यह मामला विधानसभा में भी उठ सकता है। बहरहाल, आने वाले दिनों में यह मामला गरमा सकता है। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 8 दिसंबर। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के छत्तीसगढ़ बंद का आज यहां मिलाजुला असर रहा। दूध, दवा दुकानों समेत कुछ अतिअवश्यक सेवाओं को छोडक़र अधिकांश दुकानें बंद रहीं। फल-सब्जी बाजार के साथ पेट्रोल पंप बंद रहे। यहां तक की कहीं बस-ऑटो भी नहीं चली। इस दौरान नए बस स्टैंड में यात्रियों की भीड़ लगी रही। 

प्रदेश के करीब 40 किसान संगठन-प्रतिनिधि अलग-अलग समूहों में सडक़ पर उतरकर किसानों को देशव्यापी बंद के समर्थन में छत्तीसगढ़ बंद कराने में लगे रहे। वे सभी वाहनों में सवार होकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ कारोबारियों, किसान-मजदूरों से बंद में सहभागी बनने की अपील करते रहे। राजधानी रायपुर में सुबह से अधिकांश कारोबार बंद रहे और कई कारोबारी भी सडक़ पर उतरकर बंद का समर्थन करते रहे। बंद के दौरान दवा, दूध आदि की दुकानें खुली रहीं।

दो सौ जवानों की शहादत के साथ 250 नक्सली भी ढेर

   प्रदीप मेश्राम की विशेष रिपोर्ट​   
राजनांदगांव, 8 दिसंबर (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। महाराष्ट्र के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले में बीते दो दशक में  पुलिस और नक्सलियों के बीच चल रही निर्णायक लड़ाई में अंदरूनी इलाकों में बसे तकरीबन पांच सौ ग्रामीणों को जहां नक्सलियों ने मुखबिरी और पुलिस के करीबी होने के आरोप में मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस हिंसक लड़ाई में भारी तादाद में जवानों को निशाना बनाया है। नक्सल हमलों में भी इस जिले में दो सौ से अधिक सुरक्षा बलों को अपनी शहादत झेलनी पड़ी। इस शहादत में जिला पुलिस बल के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स भी है। 

नक्सलियों को भी इस दौरान काफी नुकसान हुआ है। नक्सलियों के शीर्ष केडर को पुलिस के हाथों अपनी जान गंवानी पड़ी है। बताया जा रहा है कि गढ़चिरौली का अधिकांश हिस्सा घने जंगलों से घिरा हुआ है। महाराष्ट्र का यह सबसे उपद्रवी नक्सल जिला माना जाता है। नक्सलियों से भिडऩे के लिए महाराष्ट्र पुलिस की मदद के लिए केंद्र सरकार की अद्र्धसैनिक बलें भी जिले में तैनात है। उसके बावजूद हिंसक गतिविधियों में कमी नहीं आ रही है। हालांकि गुजरे 5 सालों में पुलिस के हाथों काफी जनहानि हुई है। जिसमें करीब 4 साल पहले इंद्रावती नदी के किनारे पुलिस ने नक्सलियों के एक बड़े कैम्प में धावा बोलकर एकमुश्त 52 नक्सलियों को मार गिराया था। यह नक्सलियों को होने वाली सर्वाधिक क्षति में से एक है। 

मिली जानकारी के मुताबिक गढ़चिरौली में 20 साल में पुलिस के कई बड़े अफसरों को भी शहादत झेलनी पड़ी। एक जानकारी मुताबिक जिला पुलिस बल के 169 जवान नक्सलियों से लड़ते शहीद हुए। वहीं पैरामिलिट्री फोर्स, एसआरपीएफ समेत दूसरी केंद्रीय बलों के 43 जवान भी नक्सलियों से लड़ते शहीद हुए। कुल मिलाकर गढ़चिरौली में 212 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं। इसी तरह नक्सलियों ने अपने हिंसक रूप से आतंक मचाते हुए जिले के अलग-अलग हिस्सों में 536 ग्रामीणों का कत्ल किया है।

नक्सलियों के जानलेवा मुहिम में कई ग्रामीणों को घर छोडऩे के लिए भी मजबूर कर दिया। एक जानकारी के मुताबिक इस जिले में कई ग्रामीण अपने पैतृक गांव को छोडक़र इधर-उधर भटक रहे हैं। इसी तरह पुलिस ने भी अपने अदम्य साहस के दम पर 253 नक्सलियों को अपनी गोली का निशाना बनाया है। 
बताया जा रहा है कि नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की मौजूदा स्थिति काफी मजबूत है। गढ़चिरौली को नक्सल आपरेशन के लिए साधन संपन्न भी बनाया गया है। इसी कड़ी में गढ़चिरौली को केंद्र सरकार ने विशेष रूप से आपातकालीन हालतों से निपटने के लिए हेलीकाप्टर भी मुहैया कराया है। 

इस संबंध में गढ़चिरौली पीआरओ प्रशांत दिवाते से मिली जानकारी में नक्सलियों को लगातार फोर्स से कड़ी चुनौती मिल रही है। बीते दो दशक में हुए हिंसक वारदातों की तुलना में गुजरा 5 साल पुलिस के लिए सफलता से भरा हुआ है। पुलिस ने कई हार्डकोर नक्सलियों को जहां हथियार छोड़ मुख्यधारा में वापस लाया है। वहीं नक्सल पुनर्वास नीति से कई नक्सलियों की जीवन दशा बिल्कुल बदल गई है।
 
बताया जा रहा है कि नक्सलियों को भी पुलिस की बढ़ती दखल से परेशानी खड़ी हुई है। बहरहाल गुजरे 20 साल में महाराष्ट्र सूबे के इकलौते नक्सलग्रस्त इस जिले में अब भी पुलिस-नक्सल लड़ाई पूरी तरह से थमी नहीं है। दोनों के बीच जारी जंग से भोले-भाले ग्रामीण से लेकर फोर्स को भी अपनी जान गंवानी पड़ी है।

अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की सूची में पहली बार नाइजीरिया को शामिल किया है. इसके अलावा चीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे दस और देश ब्लैकलिस्ट में शामिल हैं जहां धार्मिक स्वतंत्रता विशेष चिंता का विषय है.

   (dw.com)

अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता के मोर्चे पर पहली बार सोमवार 7 दिसंबर को नाइजीरिया को ब्लैकलिस्ट किया है, जबकि चीन, सऊदी अरब और पाकिस्तान को भी ब्लैकलिस्ट में शामिल किया गया. अमेरिका ने कहा है कि ये देश "धार्मिक स्वतंत्रता के व्यवस्थित, निरंतर और घोर उल्लंघन में लिप्त हैं या फिर ये उल्लंघन होने दे रहे हैं."

अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पेओ का कहना है कि पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजीरिया भी उन देशों में से एक है जहां "1998 के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत चिंता जताई गई है." नाइजीरिया अमेरिका का एक सहयोगी देश है.

पोम्पेओ ने कहा, "अमेरिका धार्मिक स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. किसी भी देश या संस्था को मान्यताओं के आधार पर अपवादों के साथ लोगों पर अत्याचार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. इस वार्षिक रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि जहां भी धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला होता है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे."

अमेरिकी कानून के मुताबिक धार्मिक स्वतंत्रता के लिए जिन देशों को ब्लैकलिस्ट किया जाता है उन्हें सुधार करने की जरूरत है, नहीं तो अमेरिकी सहायता में कटौती की जा सकती है और प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. हालांकि अमेरिकी प्रशासन इन प्रतिबंधों को किसी भी समय हटा सकता है.

विदेश विभाग का कहना है कि उसने अपनी रिपोर्ट में पाया है कि दुनिया में दस में से आठ लोग धर्म के आधार पर प्रतिबंध का सामना करते हैं.  विदेश विभाग ने एक बयान में कहा, "जहां भी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, वहां आतंकवाद और हिंसा है. विदेशों में धार्मिक समुदायों के लिए स्वतंत्रता की वकालत अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने में मदद करती है."

पोम्पेओ ने वॉशिंगटन में एक डिनर पार्टी के दौरान कहा, "धार्मिक स्वतंत्रता हमारी पहली स्वतंत्रता है." उन्होंने आगे कहा, "हम में से हर कोई आजाद रूप से पूजा या इबादत कर सकता है और आत्मा के शाश्वत प्रश्न पर खुलकर बात कर सकता है, तब ही हम समझते हैं कि हमें अपने जीवन को व्यक्तिगत या सामाजिक रूप से कैसे जीना है."

सूची में भारत नहीं

गौरतलब है कि इस लिस्ट में भारत का नाम नहीं है. सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के आलोचक कहते आए हैं कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं देश में धार्मिक आजादी में गिरावट आई है. लेकिन हाल के सालों में भारत के रिश्ते ट्रंप के शासन में अमेरिका से गहरे हुए हैं. ट्रंप प्रशासन ने भारत में विशेष रूप से गिरती धार्मिक स्वतंत्रता की अनदेखी की है.

पाकिस्तान और चीन के अलावा अमेरिका ने जिन और देशों को धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की ब्लैकलिस्ट में डाला है वे हैं- इरीट्रिया, ईरान, नाइजीरिया, सऊदी अरब, उत्तर कोरिया, म्यांमार, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान.

एए/सीके (एएफपी)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अम्बिकापुर, 8 दिसंबर। बीती रात शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे बारातियों से भरी पिकअप मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में पलट गई। हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। 

हादसे में सात अन्य बाराती घायल हुए हैं, जिनमें से पांच की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। सभी को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूल्हा-दुल्हन को हल्की चोट आई है, प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। 

जानकारी के मुताबिक सरगुजा जिला के धौरपुर थाना अंतर्गत बरडीह के ग्रामीण शादी समारोह में एक पिकअप में सवार होकर सेमरडीह गए हुई थे। बारातियों से भरी पिकअप लौटते वक्त रात लगभग 1.30 बजे बरडीह के पास बाइक सवार को बचाने के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 पुरुष 1 बच्चा और 1 युवती शामिल है। 

पिकअप में दूल्हा दुल्हन सहित कुल 11 लोग सवार थे। पिकअप वाहन को गांव का ही रुद्रनारायण चला रहा था। इस घटना में दूल्हा-दुल्हन को हल्की चोट आई है, प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है।

सात घायलों में पांच की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। सभी को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

अमेरिकी मीडिया की ख़बरों के मुताबिक़ नव-निवार्चित जो बाइडन ने रिटायर्ड जनरल लॉयड ऑस्टिन को अपना रक्षा मंत्री चुना है.

67 साल के जनरल ऑस्टिन इस पद पर पहले अफ्ऱीकी-अमेरिकी होंगे. ओबामा सरकार के समय उन्होंने अमेरिकी सेंट्रल कमांड का नेतृत्व किया था. हालांकि उनके नाम पर संसद की रज़ामंदी भी ज़रूरी होगी क्योंकि उन्हें रिटायर हुए अभी सात साल से कम वक़्त गुज़रा है.

बाइडन का ये कथित फ़ैसला उनके राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के वरिष्ठ सदस्यों के नाम की घोषणा के दो हफ़्ते बाद आया है.

बाइडन और जनरल ऑस्टिन ने इस मामले पर अभी कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है. पहले मीडिया में ख़बरें आई थीं कि बाइडन वरिष्ठ पेंटागन अधिकारी मिशेल फ्लोरनॉय को इस पद के लिए चुनेंगे. ऐसा होता तो वे इस पद पर आने वाली पहली महिला होतीं.

बाइडन 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं. राष्ट्रपति ट्रंप अब भी अपनी हार स्वीकार नहीं कर रहे हैं और बिना सबूत के आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव में धांधली हुई है.

कौन हैं जनरल ऑस्टिन?
पोलिटिको ने सबसे पहले बाइडन के इस फ़ैसले की ख़बर प्रकाशित की थी. पोलिटिको ने इस फ़ैसले के बारे में जानने वाले तीन लोगों का नाम भी बताया था.

पोलिटिको की ख़बर के मुताबिक़ पहले जनरल ऑस्टिन की उम्मीदवारी दूर की बात लगती थी लेकिन हाल के दिनों में वे एक टॉप उम्मीदवार के रूप में नज़र आने लगे हैं और एक सुरक्षित नाम के तौर पर भी.

बीबीसी के अमेरिकी मीडिया पार्टनर सीबीएस न्यूज़ ने कई लोगों को हवाले से जनरल ऑस्टिन के नाम पर फ़ैसला होने की बात कही.

सीबीएस के मुताबिक़ जनरल ऑस्टिन का नाम नागरिक अधिकार संगठनों और डेमोक्रेटिक एशियाई, ब्लैक और लातिन कॉक्स की वजह से आगे आया है जो चाहते हैं कि बाइडन अल्पसंख्यकों और महिलाओं को कैबिनेट पद दें.

इस बीच सीएनएन ने स्रोत के हवाले से कहा कि बाइडन ने हफ़्ते का आख़िर में जनरल को इस पद का प्रस्ताव दिया है जो उन्होंने मान लिया है. जनरल ऑस्टिन ने 2013-16 तक अमेरिका की सेंट्रल कमांड को संभाला है जिसकी ज़िम्मेदारी मध्य-पूर्व, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया हैं.

इससे पहले वह सेना के वाइस-चीफ़ ऑफ स्टाफ़ थे और इराक़ में अमेरिकी सेना के कमांडिंग जनरल. इन सालों में उन्होंने बाइडन के साथ काफ़ी काम किया है जब बाइडन ओबामा सरकार में उप-राष्ट्रपति थे.

लेकिन सीबीएस के मुताबिक़ जनरल ऑस्टिन के सामने कुछ दिक्क़तें भी हैं क्योंकि वे हाल तक डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर रेयथॉन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य थे. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दंतेवाड़ा, 8 दिसंबर। जिले में पोषण का स्तर बेहतर बनाने के लिए एक अभिनव पहल की जा रही है। इस पहल के तहत जिले के सभी 239 गांवों में बुजुर्ग महिलाएं मिलकर स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देंगी। बापी ना उवैट (गोंडी भाषा में दादी के नुस्खे) नाम से की जा रही यह पहल, जिला प्रशासन द्वारा संचालित और यूनिसेफ द्वारा समर्थित है। इसे दंतेवाड़ा में 10 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा।

अभियान के तहत जिले के हर गांव के लिए एक बापी (दादी) होंगी, जो  परिवारों और ग्रामीणों से बात कर उन्हें पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता, बच्चों की देखभाल और कोरोना रोकथाम जैसे विषयों पर सलाह देंगी। उन्हें व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी प्रेरित करेंगी। इन बुजुर्ग महिलाओं को महिला शक्ति केंद्र के ग्राम स्वयंसेवकों द्वारा सहायता दी जाएगी।

बापी कार्यक्रम का एक मैस्कॉट और एक थीम गीत भी है, जिसकी रचना आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा की गई है। बापियों का चयन गांवों से किया जाएगा,  जो स्वैच्छिक रूप से इस कार्यक्रम से जुड़ेंगी। बापी और गांव के स्वयंसेवकों का पारस्परिक संचार-कौशल, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान जैसे सरकारी कार्यक्रमों, बाल कुपोषण, बाल मृत्यु और एनीमिया कम करने आदि विषयों पर उन्मुखीकरण किया जाएगा।

यूनिसेफ चीफ जॉब जक़रिया ने कहा है कि यह एक अनूठी पहल है, क्योंकि यह पहली बार हुआ है कि गांव स्तर के संचारकों और प्रभावी लोगों का कैडर गठित किया गया है, ताकि बाल कुपोषण, एनीमिया और बाल मृत्यु जैसी समस्याओं को दूर किया जा सके। गांवों में टीकाकरण, पोषण, एनीमिया में कमी, किशोर स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ी सरकारी सेवाओं को बढ़ावा देने का काम बापियों द्वारा प्रभावी रूप से किया जा सकेगा। यह कार्यक्रम अन्य जिलों और राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में उभर सकता है।

कलेक्टर दीपक सोनी कहते हैं-बापियों को उनकी समझदारी और अनुभव के कारण समुदाय में सम्मान दिया जाता है और इसलिए वे माताओं, फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं और समुदाय के सदस्यों को स्वास्थ्य और पोषण पर महत्वपूर्ण व्यवहार करने के लिए प्रेरित करने में सक्षम हैं। यूनिसेफ की तकनीकी विशेषज्ञता से इन्हें बच्चे और किशोर कल्याण के लिए काम करने में मदद मिलेगी।  यूनिसेफ के सी4डी विशेषज्ञ अभिषेक सिंह कहते हैं- गांवों में इन विशेष संचार दूतों की मदद से समुदाय के पिछड़े वर्ग भी आवश्यक सेवाओं का लाभ ले सकेंगे।

प्रशांत सिंह 
दिग्गज टेक कंपनी सैमसंग आजकल ISOCELL 600 मेगापिक्सल के सेंसर पर काम कर रही है। हाल में आई एक लीक में इसका खुलासा हुआ। 600 मेगापिक्सल का कैमरा 4K और 8K विडियो रिकॉर्डिंग में जूम शॉट्स की डीटेल को बनाए रखने का काम कर सकता है। सैमसंग का 600 मेगापिक्सल वाला कैमरा अभी डिवेलपिंग फेज में है।

टिप्स्टर ने दी जानकारी
पॉप्युलर टिप्स्टर आइस यूनिवर्स ने एस ट्वीट में कहा कि सैमसंग आजकल 600 मेगापिक्सल के सेंसर पर काम कर रहा है और यह साइज में 1/0.57 इंच का हो सकता है। यह कैमरा सेंसर अब तक दिए गए किसी भी स्मार्टफोन सेंसर से बड़ा हो सकता है। अभी की बात करें तो हुवावे अपने P40 Pro+ स्मार्टफोन में 1/1.28 इंच का सेंसर दे रही है जो इस वक्त के स्मार्टफोन सेंसर्स में सबसे बड़ा है।

डिवेलप करना नहीं है आसान
टिप्स्टर ने सैमसंग के इस अपकमिंग सेंसर की एक लीक इमेज भी शेयर की है। लीक डॉक्युमेंट्स के आधार पर कहा जा रहा है कि सैमसंग को ISOCELL 600 मेगापिक्सल सेंसर को लॉन्च करने से पहले इसके डिवेलपमेंट से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा सकता है।

कैमरा बंप को कम करने की कोशिश
लीक्स्टर को मिले एक इंटरनल डॉक्युमेंट के अनुसार कंपनी फोन के रियर पैनल पर 600MP सेंसर के कारण मिलने वाले कैमरा बंप कम करने पर काम कर रही है। अभी यह रियर पैनल पर लगने के बाद 22mm का हो जाता है। डॉक्युमेंट में कहा गया है कि यह स्मार्टफोन के बैक पैनल पर 12 प्रतिशत हिस्सा ले लेता है।

लॉन्च के लिए करना हो इंतजार
600 मेगापिक्सल वाले सेंसर को कंपनी कब तक लॉन्च करेगी इस बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि, यह जरूर तय है कि इस सेंसर को स्मार्टफोन्स में ऑफर करने से पहले सैमसंग को काफी मेहनत करनी पड़ सकती है। अभी की बात करें तो सैमसंग अपने गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा और गैलेक्सी S20 अल्ट्रा स्मार्टफोन में 108 मेगापिक्सल का सेंसर ऑफर कर रहा है। (navbharattimes.indiatimes.com)
 

 यूनियन ने कहा महत्वपूर्ण दस्तावेजों का जलना चिंताजनक
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
भिलाई नगर 8 दिसंबर। भिलाई इस्पात संयंत्र के रेल मिल विभाग के शिपिंग रिकॉर्ड रूम में आज सुबह 4.30 से 5:00 बजे के लगभग आग की लपटें देखी गई। शीघ्र ही फायर ब्रिगेड द्वारा आग पर काबू पाया गया। इस शिपिंग ऑफिस में अति महत्वपूर्ण रेल विभाग से संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखे गए हैं। इन दस्तावेजों में आग लगना चिंता का विषय है। फिलहाल प्रबंधन द्वारा इस घटना की पुष्टि की गई है।

भिलाई इस्पात संयंत्र के भीतर रेल विभाग के शिपिंग ऑफिस में आज सुबह 4:30 से 5:00 के मध्य आग की लपटें देखी गई । उसके बाद फायर ब्रिगेड ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आग को नियंत्रित किया गया। रिकॉर्ड रूम से अभी भी धुआं उठ रहा है। शिपिंग ऑफिस दस्तावेजों का रिकॉर्ड रूम है । जहां पर रेल मिल से संबंधित अति महत्वपूर्ण दस्तावेजों को रखा गया है। दस्तावेज के कमरे में आग लगना चिंता का विषय है। तकनीकी दृष्टिकोण से रिकॉर्ड रूम में रखे गए सभी दस्तावेज अति महत्वपूर्ण हैं। पुष्टि करते हुए इस घटना की संयंत्र के जन संपर्क विभाग के महाप्रबंधक जैकब कुरियन ने बताया कि घटना करीब 4:30 से 5:00 बजे सुबह की है शार्ट सर्किट के कारण संभवत घटना हुई है। किसी भी प्रकार की जन धन हानि नहीं हुई है। दूसरी ओर सीटू के अध्यक्ष एस पी डे ने बताया कि शिपिंग ऑफिस में आग लगना चिंताजनक है।

 सीएस हर हफ्ते करेंगे समीक्षा 
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 8 दिसंबर। छत्तीसगढ़ में डायल 112 से अब किसानों की धान बेचने सहित अन्य किसी भी प्रकार की समस्याओं का त्वरित निदान हो सकेगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के किसानों के हित में एक बड़ा निर्णय लेतेे हुए किसानों की समस्याओं के त्वरित निदान के लिए डायल 112 की सेवा किसानों से जोडऩे के निर्देश दिए है। इस धान खरीदी सीजन तक किसानों को यह सेवा मुहैया होगी। डायल 112 की सेवाएं अभी आपात स्थिति में लोगों को मुहैया हो रही है। मुख्यमंत्री ने डायल 112 में किसानों से प्राप्त होने वाली समस्याओं को त्वरित निदान करने के निर्देश कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को दिए है।

 प्रदेश के किसानों के पंजीयन रकबे की एंट्री, रकबे की कमी, गिरदावरी में किसी प्रकार की त्रुटि, धान बेचने में किसी प्रकार की समस्या और किसानों को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता की आवश्यकता होने पर अब वह डायल 112 में कॉल करके जानकारी दे सकते हैं। डायल 112 के माध्यम से उनकी समस्याओं का त्वरित निदान किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं। डायल 112 में किसानों से संबंधित प्राप्त होने वाली शिकायतों और उन पर की जाने वाली कार्रवाई की समीक्षा हर सप्ताह मुख्य सचिव द्वारा की जाएगी।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों के हितों के संरक्षण, उनकी समस्याओं के समाधान और उनके कल्याण के लिए लगातार कई अहम कदम उठाए गए है। किसानों के सशक्तिकरण और खेती-किसानी का उन्नयन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। प्रदेश में किसानों की कर्जमाफी, किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम दिलाने राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और सुराजी गांव जैसी अभिनव योजनाओं से इस संकटकाल मेें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संजीवनी मिली है।

गाजीपुर बॉर्डर, 8 दिसम्बर | केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। वहीं, किसानों ने आज 'भारत बंद' बुलाया है। भारत बंद पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। जिसको लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा-व्यवस्था बनी रहे इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है।

गाजीपुर बॉर्डर पर फिलहाल बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया है, वहीं बॉर्डर पर लगी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है और संदिग्धों से पूछताछ हो रही है। साथ ही बॉर्डर पर करीब 500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, ताकि हर स्थिति से निपटा जा सके।

किसान नेताओ ने साफ कर दिया है कि भारत बंद शांतिपूर्ण होगा और पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा। इस दौरान आपातकालीन सेवाओं की अनुमति होगी।

इस भारत बंद में शामिल होने के लिए किसी के साथ जोर-जबरदस्ती नहीं की जाएगी। साथ ही राजनीतिक दलों के समर्थन का किसानों ने स्वागत किया है। लेकिन ये भी साफ कर दिया है कि अपनी पार्टी के झंडों को घर छोड़ कर आए।

-- आईएएनएस

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर | कृषि कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने मंगलवार को उनके द्वारा बुलाए गए भारत बंद के दौरान गाजीपुर के पास दिल्ली-मेरठ हाइवे को अभी भी ब्लॉक कर रखा है। पिछले दस दिनों से दिल्ली-उत्तर प्रदेश गाजीपुर बॉर्डर पर डेरा जमाए हुए आंदोलनकारी किसानों ने मंगलवार सुबह को एक बार फिर से राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया है, जो गाजीपुर के रास्ते दिल्ली को मेरठ संग जोड़ती है। हालांकि, किसानों ने बताया है कि एम्बुलेंस या शादी की बारात जैसे आपातकालीन वाहनों को गुजरने की अनुमति दी जाएगी।

देशव्यापी विरोध के बीच उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों के किसान यहां गाजियाबाद सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

किसानों ने पिछले चार दिनों से गाजीपुर के पास एनएच-24 को जाम कर रखा है।

भारत बंद के मद्देनजर चंडीगढ़ का सफर करने वाले कई यात्रियों को हाइवे पर वाहनों के इंतजार में देखा गया। हालांकि यहां सुबह के वक्त ई-रिक्शा को चलते हुए देखा गया। इसी तरह से कई दुकानें भी बंद रहीं। गाजीपुर सब्जी मंडी में भी बहुत कम भीड़ दिखाई दी, जहां आमतौर पर भीड़ रहती है।

केंद्र सरकार द्वारा तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

किसानों के प्रतिनिधियों और सरकार दोनों पक्षों के बीच पांचवे दौर की बैठक भी बेनतीजा खत्म हो गई। सिर्फ इतनी सहमति बनी कि 9 दिसंबर को फिर से बैठक होगी।

--आईएएनएस

फ़ाक्स न्यूज़ पर अचानक नज़र आए अमरीका के नेशनल इंटैलीजेन्स चीफ़ जान राटक्लिफ़...कहा बाइडन सरकार को मान्यता नहीं, चुनावों में हुई है भारी धांधली!

एक साल पहले जब अमरीका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प ने जान राटक्लिफ़ को नेशनल इंटेलीजेन्स एजेंसी के प्रमुख पद के लिए नामित किया तो बहुत से लोगों को आश्चर्य हुआ था।

इसका कारण यह था कि टेक्सास के एक इलाक़े से प्रतिनिधि सभा के रिपब्लिकन सदस्य राटक्लिफ़ का कोई इंटैलीजेन्स बैक ग्राउंड नहीं था। उस समय लोगों का यही विचार था कि ट्रम्प के बहुत क़रीब होने की वजह से उन्हें योग्यता के बग़ैर यह पद मिल गया है।

अमरीका की 17 इंटैलीजेन्स एजेंसियों पर नज़र रखने वाली इंटैलीजेन्स एजेंसी के चीफ़ राटक्लिफ़ पर यह आरोप कई बार लगा कि वह ट्रम्प को राजनैतिक फ़ायदा पहुंचाने के लिए इंटेलीजेन्स जानकारियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी क्रम में अब राटक्लिफ़ ने जो बाइडन की चुनावी जीत को मानने से इंकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि बैलेट बाक्स से बैलेट निकाले जाने की घटनाएं रिकार्ड की गई हैं। राटक्लिफ़ का कहना है कि यह भी देखने में आया कि बहुत सारे बैलेट बाक्स न्यूयार्क से पेन्सेलवानिया ले जाए गए हैं।

राटक्लिफ़ ने कहा कि ज़रूरी है कि इस बारे में एफ़बीआई और न्याय मंत्रालय जनता से बात करें क्योंकि बड़ी संख्या में देशवासियों का विश्वास ख़त्म हो रहा है और उन्हें लगता है कि उनके वोटों की पारदर्शिता के साथ गिनती नहीं की गई है।

अब तक ट्रम्प की टीम की ओर से दर्जनों की संख्या में शिकायतें दर्ज कराई गई हैं मगर कहीं किसी जांच में उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी हैं। ट्रम्प पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चुनावों के परिणामों को किसी तरह बदलवा दें मगर सफलता नहीं मिल पा रही है।

राटक्लिफ़ के बयान से भी ज़मीनी सतह पर कोई ख़ास असर होने की संभावना नहीं है। निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन ने नेशनल इंटैलीजेन्स चीफ़ के पद के लिए एक महिला आवरिल हाइन्ज़ का चयन किया है। (parstoday)

तसलीम खान-

सरकार की नीयत तो हालांकि उसी वक्त साफ हो गई थी जब उसने अपने ही देश के अन्नदाता के लिए दिल्ली दरबार के दरवाजों पर पहरे बैठा दिए। सरकार के कानों तक अपनी बात पहुंचाने आए किसानों के साथ दुश्मनों जैसा बरताव किया गया, उनके रास्ते में खाइयां खोदी गईं, कंटीले तार बिछाए गए, आंसू गैस के गोले फेंके और जल तोपों से हमले किए। लेकिन जमीन का सीना चीरकर देश का पेट पालने वाले कहां डरने वाले थे। उन्होंने हाथ नहीं उठाया, पलटकर हमला नहीं किया, कहा सिर्फ इतना कि हमारी इतनी बात तो सुन लोग कि हमारे ही बारे में बनाए गए कानून में हमारी राय क्यों नहीं लगी गई? हमारी फसलों की कीमत तय करने का अधिकार क्यों बड़े-बड़े कार्पोरेट को दिया जा रहा है? हमारे साथ कोई धोखाधड़ी हो जाए तो हमसे अदालत जाने का संवैधानिक अधिकार क्यों छीना जा रहा है?

लेकिन अपने ही इको चैम्बर में बैठी केंद्र की मोदी सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी। नतीजा क्या हुआ, दिल्ली की घेराबंदी कर किसान ने ऐलान कर दिया कि अब आर-पार की बात होगी।

लेकिन यह सब अचानक नहीं हुआ...

दिल्ली के विज्ञान भवन में अब अगर मोदी सरकार किसानों से बात कर रही है और किसान वही मुद्दे उठा रहे हैं जो विपक्ष ने इन कानूनों को संसद में पेश करते हुए उठाए थे, और सरकार ने तानाशाही करते हुए उन्हें अनदेखा कर दिया था, तो इसके लिए मोदी सरकार खुद ही तो जिम्मेदार है।

विपक्ष ने सरकार से यही आग्रह किया था इन कृषि बिलों को जल्दबादी में पास न किया जाए, बल्कि संसदीय समिति के पास भेज दिया जाए ताकि इसके नफे-नुकसान पर चर्चा हो और इसकी खामियों को दूर कर खूबियों को देश के सामने रखा जा सके। विपक्ष ने एमएसपी, एपीएमसी यानी मंडी व्यवस्था, कांट्रेक्ट फार्मिंग यानी ठेके पर खेती और उसके विवाद निवारण की प्रक्रिया आदि पर सवाल उठाए थे। किसान भी तो आज यही मुद्दे सरकार के सामने उठा रहे हैं।

और हां ध्यान रहे इन मुद्दों को सिर्फ विपक्षी दलों ने ही नहीं बल्कि सरकार के समर्थक माने जाने वाले बीजेडी और एआईएडीएमके ने भी संसद में उठाया था। लेकिन बहुमत के अहंकार में डूबी मोदी सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 17 सितंबर को लेकसभा में कहा, “मैं किसानों से अपील करूंगा कि वे राजनीतिक दृष्टि से किए गए किसी भी दुष्प्रचार से प्रभावित न हों...”

अगर सिलसिलेवार देखें कि इन कानूनों को लेकर संसद में किस दल ने क्या कहा तो आइने की तरह साफ हो जाएगा कि खामी इन कानूनों में है, मोदी सरकार की दृष्टि में है न कि विपक्ष के नजरिए या किसानों की मांगों में।

लोकसभा में जब सरकार ने कृषि कानून पेश किए तो इस पर चर्चा की शुरुआत में लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह ने कहा था, “अगर आप पंजाब के किसानों को मुसीबत में डालेंगे, तो ध्यान रखना पूरा देश इसका खामियाजा भुगतेगा, अगर आप किसानों पर त्याचार करेंगे तो देश कैसे काम करेगा। पंजाब और हरियाणा से हमारे देस के जवान भी आते हैं, इसका असर हो सकता है...”

वहीं चर्चा के अंत में लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा था, “आप कह रहे हैं कि इससे किसानों को फायदा होगा। आप दिखा दीजिए कि कौन सा किसान इससे खुश है। हरियाणा और पंजाब के किसान नाराज हैं, वहां अशांति बढ़ रही है...”

इसी कानून पर राज्यसभा में 20 सितंबर को अकाली दल सांसद नरेश गुजराल का बयान था, “पंजाब के किसानों को कमजोर मत समझना मंत्री जी, मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त है, पंजाब और हरियाणा में जो चिंगारी उठी है उसे आग मत बनने दीजिए...वरना देश के इतिहास में लिखा जाएगा कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई...”

पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस नेता एच डी देवेगौड़ा का भी यही कहना था, “किसानों का एक डर यह भी है कि इन कानूनों से एमएसपी खत्म हो जाएगी, इससे वे प्राइवेट प्लेयर के रहमोकरम पर आश्रित हो जाएंगे...और जिस तरह जल्दबाजी में इन कानूनों को लाया जा रहा है इससे किसानों का शक गहरा गया है...” वहीं एआईएडीएमके नेता एस आर बालासुब्रहमण्यम ने कहा था कि कानून एमएसपी पर खामोश है जो कि किसानों के अस्तित्व का बड़ा आधार है। सरकार को एमएसपी को इस कानून का अभिन्न अंग बनाना चाहिए।

कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा का भी तर्क था कि, “कृषि और मंडी संविधान के सातवें अनुच्छेद के मुताबिक राज्यों का विषय है, लेकिन इन कानूनों में राज्यों को बाहर कर संघीय ढांचे से छेड़छाड़ की जा रही है, हम नहीं चाहते कि कृषि मंडियों और एमएसपी को छेड़ा जाए।” डीएमके सांसद के शनमुगसुंदरम ने भी एमएसपी का मुद्दा उठाया था को शिवसेना के अरविंद सावंत ने कहा था कि ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए कि कोई भी एमएसपी से कम पर फसल न खरीद सके ताकि किसान का नुकसान न हो।

इसके अलावा टीडीपी के राम मोहन नायडू और सीपीए के बिनॉय बिस्वास ने भी एमएसपी का मुद्दा उठाया था। सीपीआई ने कहा था कि अगर कृषि मंत्री एमएसपी को इस कानून में शामिल कर लेत हैं तो यकीन मानिए कि आपकी नीतियों केविरोध के बावजूद हम इस कानून का समर्थन करें। लेकिन इन सबके जवाब में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर ने सिर्फ इतना कहा था कि, “एमएसपी आधारित खरीद पहले भी होती रही है और आगे भी होती रहेगी।”

इसी तरह विवाद की स्थिति में किसानों की परेशानियों को उजागर करते हुए टीडीपी ने कहा था कि, “आखिर विवाद की स्थिति में किसान को अदालत जाने की इजाजत क्यों नहीं है...यह तो पक्षपात हुआ...ऐसे में सरकार को एक एग्रीकल्चर ट्रिब्यूनल बनाने पर विचार करना चाहिए...”

इस कानून में विवादों के निपटारे की खामियों को उजागर करते हुए कांग्रेस के एस ज्योतिमनी ने तर्क दिया था, “कानून कहता है कि विवाद की स्थिति में किसान कंसीलिएशन बोर्ड के पास जाएगा, वहां 30 दिन तक कुछ नहीं हुआ तो एसडीएम के पास जाएगा और वहां भी कुछ नहीं हुआ तो डीएम के पास जाएगा..इस प्रक्रिया से गरीब किसान की तो जान निकल जाएगी...और फिर उसके सामने तो बड़े-बडे कार्पोरेट के महंगे वकीलों की फौज होगी..और फिर इस सारी मानसिक प्रताड़ना के बाद भी उसे इंसाफ मिलेगा इसकी क्या गारंटी है...”

लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर ने इतना कहकर पल्ला झाड़ लिया कि विवादों के निपटारने समुचित व्यवस्था कानून में की गई है।

सवाल है कि आखिर वह कौन सी हड़बड़ी थी कि सरकार इन कानूनों की खामियों को सुनने तक को तैयार नहीं थी। और राज्यसभा में जिस तरह संसदीय परंपराओं और संवैधानिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए इन कानूनों को पास कराया गया वह स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास का काला अध्याय बन चुका है। (navjivan)

मृणाल पाण्डे-

अब अंतरधार्मिक विवाह केवल समाजशास्त्रियों या परिवारों के लिए महत्त्व का विषय नहीं, राज्य सरकारों ने भी इसमें सीधी दखलंदाजी का मन बना लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार इस बारे में अध्यादेश ले आई और दो दिनों के अंदर ही एक मामला दर्ज भी कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही लव जिहाद के खिलाफ बिगुल फूंका, इसकी गूंज विंध्य के उस पार तक सुनाई दी जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने यह कहा कि उनके राज्य में लव जिहाद के नाम पर होने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाई जाएगी।

‘लव जिहाद’ के नए विभाजनकारी प्रयोग की यात्रा दरअसल 2016 में शुरू हुई जब केरल की एक हिंदू लड़की, अकिला अशोकन ने अपने मुस्लिम प्रेमी से विवाह करने के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया और हिजाब पहनना शुरू कर दिया। इस्लाम अपनाने के बाद उसका नाम हदिया हो गया। हदिया के घर वाले इस विवाह के सख्त खिलाफ थे और उसके पिता अशोकन इस मामले को अदालत में ले गए कि उनकी वयस्क बेटी को इस्लामवादियों की नापाक साजिश के तहत गुमराह किया गया। उनके वकील ने दावा किया कि मुस्लिम लड़के जान- बूझकर हिंदू नाम रखकरअपनी पहचान छिपाकर हिंदू लड़कियों को फांस रहे हैं ताकि उनका धर्मांतरण करके मुसलमानों का तादाद बढ़ाई जा सके। यह अदालती लड़ाई दो साल तक चली और इस दौरान भाजपा ने पिता की तरफदारी करते हुए इसे हिंदुओं के खिलाफ ‘लव जिहाद’ करार दिया। कहा कि मौलवियों और उनके समर्थकों के समूह चोरी-छिपे यह सब कर रहे हैं। तब केंद्र में भाजपा की सरकार से पुरजोर तरीके से यह बात उठी कि हदिया को उसके मां-बाप को सौंपा जाए और उसे वापस हिंदू धर्म में शामिल किया जाए। हालांकि हदिया ने मजबूती से अपना पक्ष रखा और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इस्लामी कानून के तहत की गई हदिया की शादी पूरी तरह वैध थी।

अदालती फैसले से इस प्रकरण का तो पटाक्षेप हो गया लेकिन शब्द ‘लव जिहाद’ चल निकला। इससे पहले तक ऐसे विवाह को कट्टर हिंदुत्व के झंडाबरदार मुस्लिम युवकों द्वारा हिंदू लड़कियों को फांसे जाने की घटना के तौर पर बताते थे लेकिन अब वे इसे आपराधिक साजिश करार देने लगे जिसके लिए दुनिया भर के मुस्लिम संगठन पैसे मुहैया कराते हैं ताकि हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करके इस्लाम न मानने वालों में जेहाद का संदेश फैलाया जा सके। यहां तक कि फिल्मों और विज्ञापनों में भी मुस्लिम पुरुष के साथ हिंदू महिला की जोड़ी पर भगवा ब्रिगेड हंगामा खड़ा करने लगा। फिल्म पद्मावती की बात हो या फिर तनिश्क के विज्ञापन की जिसमें एक मुस्लिम सास अपनी हिंदू बहू की गोद भराई कर रही होती है, संकीर्ण हिंदूवादियों की भीड़ सड़कों पर उतरआती है, टीवी कैमरों के सामने लाठी-डंडे और यहां तक कि तलवारें तक लहराती है। सड़कों पर उतरे लोग गला फाड़कर हिंदू भावनाओं को कथित तौर पर जान-बूझकर आहत किए जाने के खिलाफ नारे लगाते हैं। आसपास खड़े तमाशबीनों की पिटाई करते हैं और आपत्तिजनक दृश्य दिखाने के लिए सिनेमा हॉल-शोरूम को जबरन बंद कराते हैं, उन्हें माफी मांगने को मजबूर करते हैं।

अभी यह सब चल ही रहा था कि केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किशन रेड्डी ने एक तारांकित सवाल के जवाब में संसद को जानकारी दी कि एनआईए ने दो अंतरधार्मिक विवाहों की जांच की और उसे इनमें किसी भी तरह की धोखाधड़ी या जबरन धर्मांतरण का कोई सबूत नहीं मिला। उन्होंने साफ किया कि शब्द “लव जिहाद” मौजूदा कानूनों के तहत परिभाषित नहीं है। विभिन्न अन्य उच्च न्यायालयों ने भी हदिया के विवाह पर केरल उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा है जिसमें संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत प्रावधानों का हवाला दिया गया है जो नागरिकों को सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के दायरे में रहते हुए अपनी मर्जी के धर्म को मानने और उसके मुताबिक आचरण की आजादी देता है।

दुनिया भर में महिलाओं को यौनाचार की वस्तु के तौर पर देखा जाता है और यह महिलाओं के साथ इस प्रवृत्ति का वैसा ही रिश्ता है जैसा मछली का जल से। लव जिहाद की अवधारणा उसी अजीब और कड़वी मनोवृत्ति को स्थापित करती है जो महिलाओं की यौनचारिता को यौन रिश्तों की पुरुष प्रधान व्यवस्था में ही कैद रखना चाहती हैं। रिश्तेदारों, न्यायविदों या शासकों के रूप में पुरुष विवाह और परस्पर रिश्तों की पूरी पटकथा लिखता है जो अंततःअन्य पुरुषों की ही तरफदारी करती है। पुरुष के इस्तेमाल की यौन-वस्तु होने का भाव जब लड़की की सामाजिक छवि की बुनियाद हो जाता है तो पुरुष प्रभुत्व वाली व्यवस्था के लिए लड़की के यौनाचार को नियंत्रित करना बेहद अहम हो जाता है ताकि उसकी प्रजनन क्षमता को उसी पितृ सत्तात्मक व्यवस्था में सीमित रखा जा सके जिसकी वह हिस्सा होती है। हर संस्कृति में ऐसा ही होता है और इसी का नतीजा है कि हर समाज में अंतरधार्मिक विवाहों से लेकर बलात्कार, अनाचार और विवाहेत्तर संबंधों जैसे सभी तरह के यौनाचार में पुरुष की तुलना में महिला के लिए कहीं सख्त सजा का प्रावधान है। इस तरह से परिभाषित यौनचारिता की बुनियाद इस बात पर टिकी होती है कि उनकी स्थापित पुरुष प्रभुत्व वाली व्यवस्था किसी आचरण की इजाजत देती है या नहीं।

कुल के लिए घातक होने का तर्क

अंतरधार्मिक विवाहों पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून की मांग करने वाले पुरुष मानते हैं कि महिलाओं का अपने शरीर का नियंत्रण पाना उनकी सत्ता के लिए गंभीर खतरा है। उनके लिए महिलाएं उनकी जागीर हैं और ऐसी मशीन जिनका इस्तेमाल खास तौर पर पुरुष-परिभाषित विशिष्ट समुदायों के भीतर ज्यादा से ज्यादा नस्लीय रूप से ‘शुद्ध’ लड़कों और जितना संभव हो कम लड़कियों को जन्म देने के लिए किया जा सके। ऐसी प्रतिगामी सोच महिलाओं को समुदाय की बेड़ियों को तोड़ने से रोकती है क्योंकि उसके मुताबिक ऐसा करना कुल के लिए घातक होता है।

जहां तक कानूनी व्यवस्था का सवाल है, महिलाओं का अनुभव तो यही कहता है कि यह पुरुषों की ओर झुका हुआ है। इसकी वाजिब वजह भी है। इस व्यवस्था को मुख्यतः पुरुषों ने बनाया, उन्होंने ही इसे परिभाषित किया और वही इससे जुड़े विवादों पर फैसला सुनाते हैं। न्याय मिलने में देरी होती है, सुनवाई ऐसे खिंचती है जैसे कभी खत्म ही न होने वाली हो, अदालत के बाहर मामले को निपटा लेने का भारी दबाव बनाया जाता है। महिला और उसके बच्चे के लिए मुआवजा-गुजारे का पैसा वगैरह अटका रहता है और इस दौरान उसे कलंक की तरह देखा जाता है। इसके बावजूद कि अलग-अलग धर्मों के दो वयस्कों के बीच रजामंदी से विवाह को पूर्ण कानूनी वैधता प्राप्त है, हदिया को अपने विवाह को मान्य घोषित करने वाला फैसला पाने में दो साल लग गए।

हाल के समय में दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जिस तरह अंतरधार्मिक विवाह पर रोक लगाने के कानून बनाने के बयान दिए हैं, उससे साफ है कि एक उदार लोकतांत्रिक देश के तौर पर भारत खुद को जितना भी तटस्थ, उन्नत, उदार और लिंग-भेद से मुक्त बता दे लेकिन महिलाओं पर पुरुष नियंत्रण को बदलने को वह हरगिज तैयार नहीं।

इसलिए अंतरधार्मिक विवाहों पर प्रतिबंध की मांग दरअसल हमारे मिश्रित समाज पर पुरुषवादी सत्ता की निगरानी का परिचायक है जिसमें बताया जाता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संरचना इतनी भेद्य है कि इसकी महिलाओं से दोस्ती और फिर विवाह करने की मंशा के साथ अल्पसंख्यक समुदाय का कोई पुरुष उसमें घुसपैठ कर सकता है। कानून के लिहाज से भारतीय महिलाओं के लिए लैंगिक समानता को सार्थक बनाने के लिए हदिया मामले के साथ शुरू हुए टकराव के इस दौर में कानूनी रोक की मांग के पीछे के वास्तविक मुद्दों की पहचान करनी चाहिए और फिर उनका सभी समुदायों की महिलाओं के दृष्टिकोण के जरिये प्रतिकार करना चाहिए। (navjivan)

लखनऊ, 8 दिसम्बर | उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

लखनऊ पुलिस ने सोमवार देर रात, अखिलेश यादव और पार्टी के 28 अन्य नेताओं के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

अखिलेश यादव ने सोमवार को लखनऊ में एक प्रदर्शन का नेतृत्व किया था, जब पुलिस ने उन्हें कन्नौज की ओर बढ़ने से रोक दिया था, जहां वे किसान यात्रा की अगुवाई करने वाले थे।

इको गार्डन में अखिलेश को करीब पांच घंटे तक हिरासत में रखा गया।

अखिलेश के हिरासत की खबर फैलते ही विभिन्न जिलों में समाजवादी कार्यकर्ताओं ने पुलिस क साथ झड़प की।

--आईएएनएस

मुंबई, 8 दिसंबर | महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि ग्लोबल टीचर प्राइज लॉरिएट रंजीतसिंह दिसाले की मदद से राज्य के छात्रों के लिए एक शीर्ष शैक्षणिक ढांचा तैयार किया जाएगा। ठाकरे ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव पहल या प्रयोगों के साथ शिक्षाविदों को एक साथ लाएगी।

उन्होंने कहा, "हम ऐसे सभी शिक्षकों की मदद से एक रोडमैप तैयार करेंगे, जो छात्रों को विश्वस्तरीय शिक्षा प्राप्त करने में मदद करेगा, विशेषकर सरकारी और नगरपालिका स्कूलों में।"

दिसाले की वैश्विक उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करते हुए, सीएम ने कहा कि यह उनके 'शिक्षा के क्षेत्र में जुनून' को दर्शाता है और शिक्षा विभागों से आग्रह किया है कि वे इस तरह के तकनीकी-समझ रखने वाले और नए-नए दिमाग वाले शिक्षकों के साथ और अधिक निकटता से काम करें, क्योंकि इस समय विशेष रूप से आभासी कक्षाओं के दौरान काम किया जा रहा है।

--आईएएनएस

श्रीनगर, 8 दिसंबर | जम्मू एवं कश्मीर के मौसम विज्ञान केंद्र ने पहाड़ी इलाकों और लद्दाख में भारी बर्फबारी का पूवार्नुमान लगाते हुए सोमवार शाम को 'नारंगी' चेतावनी जारी की, जिससे राजमार्गो पर यातायात बाधित हो सकता है। कश्मीर के कुछ स्थानों और जोजिला क्षेत्र से अलग-अलग भारी बर्फबारी के साथ हल्की से मध्यम बर्फबारी की सूचना दी गई है।

दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में अगले 24-36 घंटों के दौरान मौसम खराब होने की संभावना है। इस अवधि के दौरान जम्मू के मैदानी इलाकों में व्यापक हिमपात या बारिश की संभावना सबसे अधिक है।

--आईएएनएस

अगरतला, 8 दिसंबर | भारत-बांग्लादेश सीमाओं के साथ सीमा पर बाड़ लगाने के काम में शामिल एक पर्यवेक्षक सहित तीन श्रमिकों को सोमवार को त्रिपुरा के आदिवासी गुरिल्लाओं ने अगवा कर लिया। उत्तरी त्रिपुरा में उग्रवादियों द्वारा एक छोटे व्यापारी का अपहरण किए जाने के 11 दिनों बाद यह अपहरणकांड हुआ है।

पुलिस ने कहा कि सोमवार को संदिग्ध नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) के अपराधियों ने पूर्वी त्रिपुरा के धलाई जिले के गंगानगर से तीन श्रमिकों का अपहरण कर लिया।

एनएलएफटी चरमपंथियों ने पर्यवेक्षक सुभाष भौमिक, जेसीबी चालक सुबल देबनाथ और कार्यकर्ता गणपति त्रिपुरा को बंदूक की नोक पर अपहरण कर लिया, जब वे काम पर थे।

पुलिस को संदेह है कि एनएलएफटी उग्रवादियों ने बंदियों को बांग्लादेश के इलाके में ले जाया गया है।

धालई जिले के पुलिस प्रमुख किशोर देबबर्मा के नेतृत्व में सुरक्षा बलों के विशाल दल ने सीमावर्ती क्षेत्र में मानव-गुरिल्लों को पकड़ने और तीन लोगों को बचाने के लिए तलाशी अभियान चलाया।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 8 दिसंबर | बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) ने सोमवार को विभिन्न किसानों की यूनियनों द्वारा किए गए भारत बंद के आह्वान को समर्थन देने का फैसला किया है। बीसीडी की एक्शन कमेटी के मुख्य सह-संयोजक राजीव खोसला ने एक बयान में कहा, "बार एसोसिएशनों के नेताओं ने सिंघु बॉर्डर पर किसानों को संबोधित किया और उन्हें बताया कि यदि किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो कानूनी बिरादरी अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन को तेज करेगी।

इस बीच, दिल्ली की बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति ने 8 दिसंबर को सभी अदालती परिसरों में खेत कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है।

बीसीडी ने कहा कि कानूनी बिरादरी किसानों की मांग का पूरी तरह से समर्थन करती है और सरकार से किसान समुदाय की वास्तविक मांगों पर विचार करने का आग्रह करती है।

खोसला ने कहा, "कानूनी बिरादरी चकित है कि कैसे सरकार किसानों के साथ चर्चा किए बिना बार के प्रतिनिधियों के साथ खेत कानूनों को लागू करने के लिए आगे बढ़ी।"

उन्होंने जोर देकर कहा कि कानूनी बिरादरी ने कानूनों की जांच करने के बाद उन्हें अनुचित, मनमाना और अन्यायपूर्ण पाया है।

--आईएएनएस

बेंगलुरु, 8 दिसंबर | स्थानीय पुलिस ने सोमवार को एक कैब ड्राइवर को गिरफ्तार कर उससे या बा और एक्सटैसी (एमडीएमए) गोलियां व हेरोइन बरामद की। ये नशीले पदार्थ एक टैडी बियर खिलौने में भरकर रखे गए थे। पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान 34 वर्षीय शाकिर हुसैन चौधरी के रूप में हुई है, जो असम के मोनाचेर्रा गांव का निवासी है।

पुलिस ने कहा कि आरोपी पिछले पांच साल से बेंगलुरु में रह रहा है और वह खुद भी या बा टैबलेट का आदी है।

पुलिस ने कहा कि या बा एक थाई नाम है जिसका शाब्दिक अर्थ 'पागल दवा' है और इसे या मा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका थाई में अर्थ 'घोड़ा' होता है। इन गोलियों में मेथामफेटामाइन होता है।

पुलिस ने कहा कि इस दवा का अवैध इस्तेमाल बड़े पैमाने पर दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों जैसे थाईलैंड और म्यांमार में देखा गया है, लेकिन अब यह बांग्लादेश में भी आसानी से उपलब्ध है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 8 दिसंबर | किसानों के आंदोलन को दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने समर्थन देने का ऐलान किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के अलावा भी कई अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों ने किसानों ने समर्थन दिया है। फेडरेशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज टीचर्स एसोसिएशन ने समर्थन की घोषणा की है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के अध्यापक किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का भी समर्थन कर रहे हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय टीचर्स एसोसिएशन (डूटा) के अध्यक्ष राजीव रे ने इस समर्थन की जानकारी देते हुए कहा, "टीचर्स, किसानों के आंदोलन और उनकी मांगों से सहमत हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक, किसानों द्वारा 8 दिसंबर को बुलाए गए भारत बंद का भी समर्थन कर रहे हैं।"

दिल्ली विश्वविद्यालय के एक अन्य शिक्षक संगठन दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन (डीटीए) ने भी किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। डीटीए में शामिल टीचर्स और प्रोफेसर्स ने आंदोलनरत किसानों की मांगों को जायज ठहराया। डीटीए का मानना है कि किसानों की समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार को बिना शर्त बात करनी चाहिए।

डीटीए का कहना है, "हम आंदोलनकारी किसानों की मांग के समर्थन में उनके साथ खड़े हैं। संगठन के पदाधिकारियों ने इस विषय पर अपनी एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है।"

एसोसिएशन के प्रोफेसर हंसराज सुमन, डॉ. नरेंद्र कुमार पांडेय, डॉ. आशा रानी, डॉ. मनोज कुमार सिंह व डॉ. राजेश राव आदि ने बैठक में किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए हर संभव सहयोग देने को कहा है।

दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन के प्रभारी प्रोफेसर हंसराज सुमन ने कहा, "पिछले छह दिन से चल रहा किसानों का आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण है, लेकिन सरकार उनके साथ कठोर बर्ताव कर रही है। सरकार उनके आंदोलन को कुचलने, दबाने, उन्हें खदेड़ने के लिए उन पर आंसूगैस के गोले और ठंड में वाटर कैनन से पानी की बौछार कर उन्हें आंदोलन से हटाने की कोशिश रही है। मुद्दे हल करने के बजाय तारीख पर तारीख दे रही है।"

गौरतलब है कि कई किसान संगठन केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश की अनुमति न मिलने पर दिल्ली के अलग-अलग बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। किसानों के इस प्रदर्शन और भारत बंद के साथ अब दिल्ली विश्वविद्यालय समेत कई अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक भी जुड़ गए हैं।

--आईएएनएस

कोविड-19 महामारी के दौर में सोने के दाम आसमान छूने लगे. अचानक सोने की क़ीमत में उछाल आया.

पिछले साल ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने के उत्पादन में एक प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है. सोने के उत्पादन में आई ये पिछले एक दशक की सबसे बड़ी गिरावट है.

कुछ जानकारों का तर्क है कि खदानों से सोना निकालने की सीमा अब पूरी हो चुकी है. जब तक सोने की खदानों से खनन पूरी तरह से बंद नहीं किया जाएगा, सोने का उत्पादन गिरता रहेगा.

सोने के ऊंचे दाम होने की वजह भी यही है कि अमेज़न के जंगलों में सोने की खदानों में बड़े पैमाने पर अवैध खनन का काम हुआ है.

सोने की क़ीमत में उछाल भले ही आ गया हो, लेकिन इसकी मांग में कोई कमी नहीं आई है. CFR इक्विटी रिसर्च के एक्सपर्ट जानकार मैट मिलर का कहना है कि सोने की जितनी मांग इन दिनों है, उससे ज़्यादा पहले कभी नहीं थी.

मिलर के मुताबिक़ दुनिया में पाए जाने वाले कुल सोने का लगभग आधा हिस्सा जूलरी बनाने में इस्तेमाल होता है.

इसमें वो हिस्सा शामिल नहीं है, जो ज़मीन में दफ़न है. बाक़ी बचे आधे सोने में से एक चौथाई केंद्रीय बैंकों से नियंत्रित किया जाता है जबकि बाक़ी का सोना निवेशकों या निजी कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है.

सोना - भरोसेमंद संपत्ति

मिलर का कहना है कि कोविड-19 की वजह से पूरे विश्व का आर्थिक तंत्र चरमरा गया है. अमेरिकी डॉलर से लेकर रुपया तक कमज़ोर हुआ है.

लगभग सभी देशों के सरकारी ख़जाने का बड़ा हिस्सा महामारी नियंत्रण पर ख़र्च हो रहा है. करंसी की छपाई के लिए भारी रक़म उधार ली जा रही है.

जानकारों का कहना है कि इसी वजह से करंसी का मूल्य ज़्यादा अस्थिर हो गया है. वहीं दूसरी ओर निवेशक सोने को भरोसेमंद संपत्ति मानते हैं.

कोरोना महामारी ने सोने के खनन कार्य को भी प्रभावित किया है. निकट भविष्य में इसकी आपूर्ति बढ़ने की संभावना भी नहीं है.

मिलर का कहना है कि सोने की मांग अभी इसी तरह बढ़ती रहेगी और बाज़ार में अभी जो सोना आ रहा है वो ज़्यादातर रिसाइकिल किया हुआ है.

मिलर तो यहां तक कहते हैं कि आने वाले समय में रिसाइकिल सोना, सोने के सिक्के यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के सर्किट बोर्ड में इस्तेमाल होने वाला सोना भी भविष्य में इस धातु का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन जाएगा.

एक रिसर्च से पता चलता है कि पिछले 20 वर्षों में सोने की जितनी आपूर्ति हुई है, उसका 30 फ़ीसद हिस्सा रिसाइकिलिंग से ही आया है.

खनन का विरोध

सोने की रिसाइकिलिंग में कुछ ज़हरीले रसायनों का इस्तेमाल होता है, जो पर्यावरण के लिए घातक हैं. फिर भी ये सोने के खनन की प्रक्रिया से कम ही घातक है.

जर्मनी की गोल्ड रिफ़ाइनरी की हालिया रिसर्च बताती है कि एक किलो सोना रिसाइकल करने में 53 किलो या उसके आसपास कार्बन डाईऑक्साइड निकलती है.

जबकि खान से इतना ही सोना निकालने में 16 टन या उसके बराबर कार्बन डाईऑक्साइड निकलती है.

सोने के खनन से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. इसलिए दुनिया भर में जहां कहीं भी सोने की खाने हैं, वहां के स्थानीय लोग इसके खनन का विरोध करते हैं.

इस विरोध की वजह से भी सोने के उत्पादन में भारी कमी आ रही है. मिसाल के लिए चिली में पास्कुआ-लामा खदान में खनन का काम इसलिए रोक दिया गया कि वहां के स्थानीय पर्यावरण संरक्षक कार्यकर्ता विरोध करने लगे थे.

इसी तरह उत्तरी आयरलैंड के देश टाइरोन में लोग सड़कों पर उतर आए. इस इलाक़े में सोने की खदानें हैं. कई कंपनियां यहां प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती हैं. लेकिन, स्थानीय कार्यकर्ता इसका लगातार विरोध कर रहे हैं.

उनका कहना है कि खनन से इलाक़े को जो नुक़सान होगा, उसकी भरपाई स्थानीय लोगों को करनी पड़ेगी.

हालांकि इस इलाक़े में पिछले तीस साल से लोग रोज़गार की कमी से जूझ रहे हैं. कंपनी ने उन्हें रोज़गार के साथ अन्य सुविधाएं देने का वादा किया है, फिर लोग राज़ी नहीं हैं.

खदानों वाली जगह पर बदली ज़िंदगी

लेकिन एक सच ये भी है कि जहां सोने की खदानें स्थापित हो गई हैं वहां के लोगों की ज़िंदगी बदल गई है.

अमेरिका के नेवाडा सूबे की गोल्ड माइन दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खदान है. यहां से हर साल लगभग 100 टन से ज़्यादा सोना निकाला जाता है.

इस इलाक़े के आसपास के लोगों को न सिर्फ़ इन खदानों की वजह से नौकरी मिली है, बल्कि उनका रहन सहन भी बेहतर हुआ है.

सोने की खदान से सिर्फ़ सोना ही नहीं निकलता, बल्कि इसके साथ अन्य क़ीमती धातुएं जैसे तांबा और सीसा भी निकलते हैं.

उत्तरी आयरलैंड के क्यूरेघिनाल्ट खदान से सोना निकालने में खुद आयरलैंड के सियासी हालात भी काफ़ी हद तक रोड़ा बने रहे हैं. देश में फैले आतंक और हिंसा के चलते भी यहां काम करना काफ़ी मुश्किल था.

क्यूरेघिनाल्ट, ब्रिटेन में पाई गई अब तक की सबसे बड़ी सोने की खदान है.

खदान के आसपास करीब 20 हज़ार लोगों की आबादी है. ये इलाका क़ुदरती ख़ूबसूरती से भरपूर है.

आसपास घने जंगल और खेत हैं. यहां काम करने वाली कंपनी लोगों को हर तरह से मनाने की कोशिश कर रही है.

कंपनी ने एक खुले गड्ढे वाली शैली की परियोजना के बजाय एक भूमिगत खदान का निर्माण और विदेशों में इस्तेमाल होने वाली तकनीक के सहारे छड़ें निकालने की योजना भी बनाई है.

कंपनी ने लोगों से यहां तक कहा कि पानी का 30 फ़ीसद हिस्सा कम इस्तेमाल किया जाएगा.

कार्बन उत्सर्जन भी 25 फ़ीसद तक नियंत्रित करके इसे यूरोप की पहली कार्बन न्यूट्रल माइन बनाया जाएगा.

लेकिन लोग किसी भी सूरत में राज़ी नहीं हैं. थक हार कर कंपनी ने 2019 में प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया. (bbc)