नई दिल्ली, 18 जनवरी | केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि विजय माल्या के प्रत्यर्पण को उच्चतम राजनीतिक स्तर पर उठाया गया है, लेकिन ब्रिटेन सरकार ने गोपनीय कार्यवाही का विवरण साझा करने से इनकार कर दिया है, जिससे उसके प्रत्यर्पण मामले में देरी हो रही है। जस्टिस यू.यू. ललित की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "दिसंबर 2020 में, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश सचिव डोमिनिक राब के समक्ष इस मुद्दे को उठाया और हाल ही में जनवरी 2021 में, भारत के गृह सचिव ने इसे ब्रिटेन के गृह मामलों के परमानेंट अंडर सेक्रेटरी के समक्ष उठाया था।"

मेहता ने कहा कि पिछले साल नवंबर में भारत के विदेश सचिव ने ब्रिटेन की गृह सचिव प्रीति पटेल के समक्ष विजय माल्या के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाया था, जिन्होंने जवाब दिया था कि ब्रिटेन की कानूनी जटिलताएं माल्या के त्वरित प्रत्यर्पण को रोक रही हैं।

मेहता ने कहा कि भारत सरकार को सूचित किया गया है कि कुछ कानूनी मुद्दों को माल्या के प्रत्यर्पण से पहले हल करने की आवश्यकता है। मेहता ने कहा, "ब्रिटिश कानून के तहत, प्रत्यर्पण तब तक नहीं हो सकता जब तक इसका हल नहीं हो जाता। मामला गोपनीय है, और आप समझेंगे कि उनकी सरकार कोई और जानकारी नहीं दे सकती है।" मेहता ने ब्रिटेन के आधिकारिक जवाब का हवाला देते हुए यह बात कही।

मेहता ने पीठ के समक्ष कहा कि माल्या के प्रत्यर्पण को उच्चतम स्तर पर आगे बढ़ाया गया है और मामले पर स्थगन की मांग की। शीर्ष अदालत ने मामले की आगे की सुनवाई 15 मार्च के लिए तय की है।

--आईएएनएस

लंदन, 18 जनवरी | ब्रिटिश सरकार ने सितंबर, 2021 तक देश के प्रत्येक वयस्क को कोरोनोवायरस वैक्सीन की पहली खुराक देने की योजना बनाई है। यह जानकारी विदेश सचिव डोमिनिक राब ने दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, स्काई न्यूज पर एक साक्षात्कार में राब ने रविवार को कहा कि यह 'महान' होगा, यदि वैक्सीन रोलआउट और तेजी से हो जाए, लेकिन सरकार अपने लक्ष्य से पहले इसे पूरा करने की दिशा में काम कर रही है।

उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य सितंबर तक सभी वयस्क आबादी को पहली खुराक देने की है। अगर हम इसे पहले ही पूरा कर सके, तो करेंगे।"

हालांकि, विदेश सचिव ने चेतावनी दी कि इसका नए वेरिएंट पर प्रभाव कम हो सकता है, जिससे राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) पर दबाव बन सकता है। उन्होंने लोगों से प्रतिबंध नियमों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ब्रिटेन में अब तक 35 लाख से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक मिल चुकी है और 24 घंटे के भीतर लगभग 324,000 खुराकें दी जानी है।

ब्रिटेन में कोरोनावायरस मामलों की संख्या अब तक कुल 3,405,740 तक पहुंच गई है, जबकि इस वायरस से यहां अब तक 89,429 लोगों की मौत हो चुकी है।

इंग्लैंड में इस समय तीसरे चरण का राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू है।

इसी तरह के प्रतिबंध उपाय स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में भी हैं।

--आईएएनएस

चेन्नई, 18 जनवरी | 3 जिला सचिवों के साथ और अन्य अधिकारियों के रविवार को डीएमके में शामिल होने के बाद रजनी मक्कल मंद्रम (आरएमएम) ने सोमवार को कहा कि उसके सदस्य अपना इस्तीफा सौंपने के बाद अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने के लिए स्वतंत्र हैं। आरएमएम नेता वी.एम. सुधाकर ने एक बयान जारी कर कहा कि जो लोग आरएमएम में हैं और वे किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो वे अपना इस्तीफा सौंपने के बाद ऐसा कर सकते हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि आरएमएम सदस्यों को यह नहीं भूलना चाहिए कि जो लोग इस्तीफा देकर किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो रहे हैं, वे अभिनेता रजनीकांत के प्रशंसक हैं।

बता दें कि अभिनेता के यह कहने के बाद कि वह सक्रिय राजनीति में प्रवेश नहीं करेंगे, रविवार को आरएमएम के 3 जिला सचिवों ने डीएमके में सदस्यता ले ली थी।

29 दिसंबर, 2020 को रजनीकांत ने कोविड-19 महामारी के कारण उनकी सेहत को होने वाले खतरे का हवाला देते हुए तमिलनाडु की राजनीति में नहीं आने के अपने फैसले की घोषणा की थी, जबकि इससे कुछ दिन पहले ही उन्होंने सत्तारूढ़ एआईएडीएमके और प्रमुख विपक्षी दल डीएमके के खिलाफ चुनावी बिगुल फूंका था।

10 जनवरी को रजनीकांत के प्रशंसकों ने यहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके उससे तमिलनाडु की राजनीति में उतरने की मांग की थी, लेकिन जबाव में अभिनेता ने अपनी सेहत का हवाला लेकर राजनीति में न आने का अपना फैसला दोहराया था।

--आईएएनएस

रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर-इन-चीफ़ अर्नब गोस्वामी और बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता के बीच हुई कथित व्हॉट्सएप चैट्स के लीक होने का विवाद अब पाकिस्तान तक पहुँच गया है. साथ ही सोशल मीडिया पर भी इस मसले पर बहस छिड़ गई है.

अर्नब गोस्वामी की इस कथित चैट में पुलवामा हमले और और फिर बालाकोट स्ट्राइक्स का ज़िक्र किया गया है. इन चैट्स के स्क्रीनशॉट्स वायरल होने के बाद कई हलकों में सवाल उठाए जा रहे हैं कि पुलवामा हमले और बालाकोट पर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी अर्नब गोस्वामी को पहले से कैसे थी?

सोशल मीडिया पर अर्नब समर्थक और विरोधी दोनों अपने-अपने विचार रख रहे हैं. विपक्षी कांग्रेस ने भी इस मामले में अपना बयान जारी किया है.

सोमवार को बहस तब और तेज़ हो गई, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने भी इस मसले को लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट किए.

अपने ट्वीट में इमरान ख़ान ने लिखा है, "2019 में मैंने संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में कहा था कि कैसे भारत की फ़ासिस्ट मोदी सरकार ने बालाकोट का इस्तेमाल चुनावी फ़ायदों के लिए किया था. एक भारतीय पत्रकार की, (जिसे जंग की भड़काऊ भाषा बोलने के लिए जाना जाता है) बातचीत ने मोदी सरकार और भारतीय मीडिया के बीच बने हुए ग़लत तानेबाने को बयां कर दिया है."

अपने अगले ट्वीट में इमरान ख़ान ने लिखा है, "इसकी वजह से एक ख़तरनाक सैन्य दुस्साहस की स्थितियाँ पैदा की गईं, ताकि चुनाव जीता जा सके. इससे पूरे इलाक़े में अस्थिरता पैदा करने के दुष्परिणामों को नज़रअंदाज कर दिया गया. पाकिस्तान ने बालाकोट मामले में एक ज़िम्मेदाराना और संतुलित प्रतिक्रिया दी और इस तरह से एक बड़े संकट को पैदा होने से रोक दिया."

उन्होंने अपने अगले ट्वीट में लिखा है, "भारत का पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देना, भारतीय क़ब्ज़े वाले जम्मू और कश्मीर में इसकी ज़्यादतियाँ और हमारे ख़िलाफ़ 15 साल से जारी ग़लत प्रचार की मुहिम, ये सब बेपर्दा हो गए हैं. अब भारत की ख़ुद की मीडिया इस गठजोड़ की जानकारी दे रही है. इस गठजोड़ से हमारा परमाणु संपन्न पूरा इलाक़ा एक ऐसी जंग में फँस सकता है, जिसे बर्दाश्त कर पाना मुमकिन नहीं होगा."

अपने आख़िरी ट्वीट में पाकिस्तानी पीएम ने कहा है, "मैं दोहराना चाहता हूँ कि मेरी सरकार भारत के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किए जा रहे षड्यंत्रों और मोदी सरकार के फ़ासिज़्म का पर्दाफ़ाश करना जारी रखेगी. अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भारत के इस विवेकहीन, सैन्य एजेंडे को रोकना होगा, अन्यथा मोदी सरकार इस पूरे इलाक़े को एक ऐसे विवाद में धकेल देगी. जहाँ से इस पर नियंत्रण पाना नामुमकिन हो जाएगा."

कांग्रेस ने क्या कहा है?

रविवार को कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, "मुंबई पुलिस की चार्जशीट में जो वॉट्सऐप चैट सामने आई है, उससे राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं. किस प्रकार से वित्तीय धोखाधड़ी हुई, उसमें देश के बड़े से बड़े पदों पर बैठे कौन से लोग शामिल थे, कैसे जजों को ख़रीदने की बात हुई और मंत्रिमंडल में कौन सा पद किसको मिलेगा, उसका निर्णय पत्रकारों द्वारा किया गया ये सारी बातें हैं. मुंबई पुलिस का आरोपपत्र एक हज़ार पन्नों का है और हम इसका अध्ययन कर रहे हैं. हम इस पर विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे."

इससे पहले रविवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने 2019 के पुलवामा हमले को एक "फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन" क़रार दिया था. रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ़ अर्नब गोस्वामी की कथित व्हॉट्सएप चैट्स के वायरल होने के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से यह प्रतिक्रिया सामने आई है.

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अपने ट्वीट में लिखा है, "भारत में बातचीत की हालिया जानकारी सामने आने से हमारी उस राय की पुष्टि होती है कि आरएसएस-बीजेपी सरकार फ़र्ज़ी तरीक़े से लड़ाई भड़काने का काम करती है, पाकिस्तान को बदनाम करती है और उस पर आतंक से संबंधित आरोप लगाती है और चुनाव जीतने के लिए उग्र-राष्ट्रवाद का सहारा लेती है."

इस ट्वीट में कहा गया है कि "भारत की हिंदुत्ववादी सरकार और मीडिया में बैठे इसके पिट्ठुओं के बीच एक गठजोड़ बना हुआ है. घरेलू राजनीति के लिए लापरवाह तरीक़े से काम करने वाली सरकार से क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए ख़तरा पैदा हो गया है."

तीन दिन बाद आया रिपब्लिक टीवी का जवाब

शुक्रवार को इन चैट्स के लीक होने के बाद से इस पर कोई प्रतिक्रिया ना देने वाले रिपब्लिक टीवी मीडिया ने भी पाकिस्तान की ओर से आए बयान के बाद अपना विस्तृत बयान रविवार को जारी कर दिया.

रिपब्लिक टीवी ने पाकिस्तान के आरोपों को ख़ारिज कर दिया है और कहा है, "रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर-इन-चीफ़ अर्नब गोस्वामी ने पिछले 15 साल से पाकिस्तान और आईएसआई के षड्यंत्रों का पर्दाफ़ाश किया है."

"गोस्वामी ख़ुद और रिपब्लिक मीडिया पुलवामा हमले के बाद सबसे पहले पाकिस्तान का पर्दाफाश करने वालों में थे. गोस्वामी और रिपब्लिक मीडिया ने अपनी खोजी रिपोर्ट्स, स्टिंग ऑपरेशंस और तथ्यात्मक जानकारी के साथ पूरी दुनिया के सामने यह साफ़ कर दिया था कि पाकिस्तान आतंकी समूहों को स्पॉन्सर करता है, मदद और आश्रय देता है."

इस बयान के आख़िर में रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने कांग्रेस पार्टी की भी आलोचना की है और कहा है कि कांग्रेस को जाने या अनजाने तौर पर पाकिस्तान सरकार की तर्ज़ पर काम करना बंद कर देना चाहिए और भारत के हितों के ख़िलाफ़ झूठ फैलाना बंद करना चाहिए.

बयान के अंत में 'सत्यमेव जयते', 'भारत माता की जय' और 'जय हिंद' लिखा गया है.

कहां से चैट आई सामने

टीवी चैनलों की टीआरपी रेटिंग्स में छेड़छाड़ का एक केस मुंबई पुलिस ने पिछले साल 8 अक्तूबर को दर्ज किया था. इसमें दूसरे संस्थानों के साथ ही अर्नब गोस्वामी और उनकी कंपनी आउटलायर मीडिया को भी आरोपी बनाया गया था.

इस मामले में मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी के ख़िलाफ़ पूरक चार्जशीट दायर की है और उसी में पार्थो दासगुप्ता और उनके बीच की चैट को शामिल किया गया है. चार्जशीट के अनुसार अर्नब गोस्वामी ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता से पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय वायु सेना की एयर स्ट्राइक से तीन दिन पहले कहा था कि 'कुछ बड़ा होने वाला है.'

हालांकि, इस पूरे विवाद की जड़ महाराष्ट्र की शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार के साथ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के चीफ अर्नब गोस्वामी की पिछले एक-डेढ़ साल से जारी रस्साकशी है.

महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही रिपब्लिक टीवी और महाराष्ट्र सरकार के बीच तनाव बना हुआ है. पिछले करीब एक साल में ऐसे कई वाकये आए हैं जबकि दोनों ही पक्षों के बीच में तनातनी पैदा हो गई.

पालघर में साधुओं की हत्या

पिछले साल 16 अप्रैल को पालघर के गढ़चिंचले गांव में भीड़ ने दो साधुओं और उनके एक ड्राइवर की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. रिपब्लिक टीवी ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार और पुलिस की जमकर आलोचना की थी. दोनों पक्षों के बीच इसके बाद विवाद तन गया.

सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामला

इसके बाद, 14 जून को फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले को लेकर भी अर्नब गोस्वामी और महाराष्ट्र सरकार के बीच ठन गई. अर्नब ने इस मामले में मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाए और सीधे उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा.

इंटीरियर डिज़ाइनर की आत्महत्या मामले में अर्नब को जेल

एक इंटीरियर डिज़ाइनर अन्वय नायक और उनकी मां के 2018 के आत्महत्या वाले मामले में पिछले साल 4 नवंबर को अर्नब को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया था. अर्नब को जेल भेजे जाने का मामला हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया और तब जाकर उन्हें ज़मानत मिल पाई.

अर्नब गोस्वामी ने मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर भी गुज़रे कुछ वक्त में जमकर निशाना साधा है और उनपर जानबूझकर उनके चैनल को परेशान करने के आरोप लगाए हैं.

कंगना के दफ़्तर को तोड़े जाने का मामला

बीएमसी के फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत के दफ्तर का एक हिस्सा अवैध निर्माण बताकर तोड़े जाने पर भी रिपब्लिक टीवी खुलकर महाराष्ट्र सरकार के विरोध में आ गई थी. इसे लेकर भी दोनों में विवाद चलता रहा.(bbc.com/hindi)

रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के लीक हुए व्हाट्सऐप चैट्स से पता चलता है कि कैसे उन्होंने अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन को भी नहीं बख्शा।

मुंबई
रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के लीक हुए व्हाट्सऐप चैट्स ने उनके असली चेहरे को बेनकाब कर दिया है। अर्नब गोस्वामी की लीक हुई चैट से पता चलता है कि कैसे उन्होंने अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन को भी नहीं बख्शा। जेटली के निधन को रिपब्लिक भारत हिंदी में एक बड़ी जीत के रूप में 'जश्न' मनाया गया। राजनीतिक हस्तियों और कई जानी-मानी शख्सियतों ने गोस्वामी के इस रुख को उनकी 'गिद्ध पत्रकारिता' बताया है।

अर्नब गोस्वामी और ब्राडकॉस्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पार्थो दासगुप्ता के साथ व्हाट्सऐप चैट से उनकी 'गिद्ध पत्रकारिता' का पर्दाफाश हो गया है। बार्क के चीफ एग्जीक्यूटिव पार्थो दासगुप्ता के बीच चैट्स टाइम्स नाउ के हाथ लगे हैं।

सवालों के घेरे में अर्नब गोस्वामी
दासगुप्ता और गोस्वामी के बीच हुई बातचीत का यह खुलासा मुंबई पुलिस ने किया है। इसके बाद से रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ सवालों के घेरे में आ गए हैं। गोस्वामी के चैट्स सामने आने के बाद उन पर अपने चैनल को टीआरपी का फायदा पहुंचाने के लिए पत्रकारिता की नैतिकता को ताक पर रखने के आरोप लगने शुरू हो गए हैं।

एक हजार पेज की व्हाट्सऐप चैट्स वायरल
मुंबई पुलिस ने गत 24 दिसंबर को दासगुप्ता को गिरफ्तार किया। रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी से सीधे तौर पर जुड़ी करीब एक हजार पेज की व्हाट्सऐप चैट्स पिछले दो दिनों में सोशल मीडिया में वायरल हुई हैं। पर यदि मुंबई क्राइम ब्रांच से जुड़े सूत्रों पर भरोसा करें, तो आने वाने महीनों में ऐसी हजारों और चैट्स कोर्ट में बतौर एविडेंस सौंपी जाएंगी।

लीक हुई वॉट्सऐप चैट्स चार्जशीट का हिस्सा
एक अधिकारी के अनुसार, हमने इस केस में अभी तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया है और दो किस्तों में उन पर गत नवंबर और अब जनवरी में चार्जशीट दायर की है। लीक हुई वॉट्सऐप चैट्स उन्हीं चार्जशीट का हिस्सा हैं। लेकिन हमारे केस में अभी भी रिपब्लिक टीवी से ही जुड़े करीब आधा दर्जन लोग वॉन्टेड हैं। जब हम इन सबको गिरफ्तार करेंगे और उनके खिलाफ कोर्ट में सप्लिमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेंगे, तो बतौर सबूत बहुत से डिजिटल कागजात कोर्ट में जमा करेंगे। उनमें इन वॉन्टेड आरोपियों की वॉट्सऐप चैट्स भी होंगी।(navbharattimes.indiatimes.com)

पश्चिम बंगाल में इस साल होने वाला विधानसभा चुनाव लगातार दिलचस्प मोड़ ले रहा है.

राज्य में बीते दस साल से राज कर रही ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार को एक ओर जहां बीजेपी से कड़ी चुनौती मिलने के आसार नज़र आ रहे हैं वहीं दूसरी ओर, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी मैदान में उतरने का एलान कर दिया है.

अब बीजेपी की सहयोगी रही शिवसेना ने भी सौ से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का एलान कर सबको चौंका दिया है.

बंगाल में शिवसेना के ज़मीनी आधार और उसके चुनावी इतिहास को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक हलकों में सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए ही उसने मैदान में उतरने का फ़ैसला किया है?

कम से कम राजनीतिक पर्यवेक्षकों और बंगाल बीजेपी के नेता तो यही मानते हैं. शिवसेना के मैदान में उतरने के पीछे मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी का हाथ भी बताया जा रहा है.

लेकिन शिवसेना का दावा है कि वह बांग्ला भाषा, संस्कृति और अस्मिता की रक्षा के लिए चुनाव लड़ेगी. कोलकाता स्थित प्रदेश मुख्यालय में फ़िलहाल कोई वरिष्ठ नेता मौजूद नहीं है.

कितनी सीटों पर लड़ेगी चुनाव?

प्रदेश अध्यक्ष शांति दत्त शिवसेना के शीर्ष नेतृत्व के साथ चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए मुंबई में हैं.

बीबीसी से फ़ोन पर बातचीत में दत्त कहते हैं, "शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक में कम से कम सौ सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फ़ैसला किया गया है. हमने चुनावी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं."

पार्टी के प्रदेश महासचिव अशोक सरकार फ़िलहाल उत्तर बंगाल के विभिन्न ज़िलों के दौरे पर हैं. बीबीसी के साथ बातचीत में वो बताते हैं, "हमने वर्ष 2016 के विधानसभा और वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उम्मीदवार उतारे थे. दोनों बार बिना किसी ख़ास प्रचार के हमारे उम्मीदवारों को हर सीट पर चार से साढ़े चार हज़ार तक वोट मिले थे. इस बार हमें कामयाबी मिलना तय है."

सरकार का कहना है कि शिवसेना बांग्ला भाषा, संस्कृति और अस्मिता की रक्षा के लिए चुनाव मैदान में उतर रही है. हम बंगाल में बढ़िया काम करना चाहते हैं और अपना आधार मज़बूत करना चाहते हैं. हमारा मक़सद यह साबित करना है कि लोकतंत्र में छोटे दल भी किसी राज्य से चुनाव लड़ सकते हैं.

शिवसेना ने वर्ष 2016 के विधानसभा में मालदा के अलावा उत्तर और दक्षिण 24-परगना, नदियाँ, मुर्शिदाबाद, मेदिनीपुर और अलीपुरदुआर समेत कई ज़िलों की 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था. इसी तरह बीते लोकसभा चुनावों में भी पार्टी ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा था. लेकिन वह अपनी ख़ास छाप नहीं छोड़ सकी थी.

बीजेपी को कितना पड़ेगा फ़र्क़?

आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए ही पार्टी मैदान में उतर रही है?

इस सवाल पर सरकार कहते हैं, "यह आरोप निराधार है. उलटे बीजेपी हमारे वोट काटने के लिए करोड़ों रुपए ख़र्च कर रही है. केंद्र की बीजेपी सरकार फ़ासिस्ट है. वह महज़ चंद उद्योगपतियों के हित साध रही है, आम लोगों के नहीं. इंदिरा गांधी ने तो कह कर आपातकाल लागू किया था. लेकिन मोदी सरकार बिना कहे आपातकाल लागू कर रही है."

किसान आंदोलन का ज़िक्र करते हुए वो कहते हैं कि पचास से ज़्यादा किसानों की मौत के बावजूद प्रधानमंत्री या पार्टी के दूसरे नेताओं के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है.

शिवसेना नेता का दावा है कि अगले कुछ दिनों में बीजेपी के 12 हज़ार से ज़्यादा समर्थक शिवसेना में शामिल हो जाएँगे.

शिवसेना नेताओं का दावा है कि राज्य में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अनिल देसाई और संजय राउत पार्टी के स्टार प्रचारक होंगे. सरकार कहते हैं कि टीएमसी के साथ पार्टी किसी तरह का तालमेल नहीं करेगी. वो कहते हैं, हम बांग्ला भाषा, संस्कृति और हिंदू अस्मिता को बचाने के लिए लोगों से वोट माँगेंगे.

टीएमसी के साथ गठजोड़ के आरोप

लेकिन दूसरी ओर, बीजेपी का दावा है कि यहाँ शिवसेना का कोई आधार नहीं है. पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जय प्रकाश मजुमदार कहते हैं, "बंगाल में शिवसेना का कोई आधार नहीं है. वह बीजेपी के ख़िलाफ़ टीएमसी की मदद के लिए ही मैदान में उतर रही है. लेकिन इससे हमारी पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर कोई असर नहीं होगा."

उधर, टीएमसी के वरिष्ठ नेता तापस रे कहते हैं, "बीजेपी शिवसेना के चुनाव मैदान में उतरने की कैसी व्याख्या करती है, यह उसका निजी मामला है. लोकतंत्र में कोई भी राजनीतिक दल किसी भी राज्य में चुनाव लड़ सकता है. हम किसी को ऐसा करने से रोक नहीं सकते."

लेकिन राजनीति पर्यवेक्षकों का कहना है कि शिवसेना के मैदान में उतरने से साफ़ है कि उसकी निगाहें बीजेपी के वोट बैंक पर हैं.

ओवैसी की तरह शिवेसना की भूमिका?

राजनीतिक विश्लेषक समीरन पाल कहते हैं, "शिवसेना का मैदान में उतरना ममता बनर्जी के लिए अच्छी ख़बर है. बंगाल में ऐसा चुनावी राजनीति पहले देखने को नहीं मिली है जब कोई पार्टी ख़ुद जीतने के बजाय किसी दूसरे दल की मदद के लिए मैदान में उतर रही हो. शिवसेना पहले कभी बंगाल में नहीं जीती है और इस बार भी इसकी संभावना कम ही है. यह बीजेपी के ख़िलाफ़ उसी भूमिका में रहेगी जैसे टीएमसी के ख़िलाफ़ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी."

उनका कहना है कि शिवसेना को मिलने वाला एक-एक वोट बीजेपी के वोट बैंक में सेंध की तरह होगा.

एक अन्य पर्यवेक्षक निर्माल्य बनर्जी कहते हैं, "शिवसेना बांग्ला राष्ट्रवाद की भावना को उकसाने का प्रयास कर रही है. टीएमसी और ममता बनर्जी का मुद्दा भी यही है. सेना इस मुद्दे के ज़रिए बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने का प्रयास करेगी."

बनर्जी भी कहते हैं कि जिस तरह ओवैसी ममता के अल्पसंख्यक वोट बैंक में सेंध के इरादे से मैदान में उतर रहे हैं. बीजेपी के हिंदू वोट बैंक में शिव सेना भी इसी तरह सेंध लगाने का काम करेगी.(bbc.com/hindi)

साहित्यकार का न कोई एक पृष्ठ होता है न कोई भूमि-आशुतोष 

रायपुर, 18 जनवरी। प्रभा खेतान फाउंडेशन, अभिकल्प फाउंडेशन के तत्वाधान में कलम रायपुर की 50वीं कड़ी का आयोजन राजधानी के होटल हयात में किया गया। श्री सीमेंट इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे। इस कार्यक्रम में बतौर मेहमान लेखक युवा सहित्यकार आशुतोष भारद्वाज शामिल हुए। राहुल सिंह ने इस कार्यक्रम में लेखक से बातचीत की।

बातचीत में आशुतोष ने कहा कि बतौर साहित्यकार न उनका कोई पृष्ठ है न ही कोई भूमि। क्योंकि उनकी अपनी यात्रा अनेक राज्यों और शहरों से गुजरी है जिन्होंने उनके साहित्यिक समझ को प्रभावित किया है। छत्तीसगढ़ में करीब पाँच साल एक पत्रकार के रुप में बिताने वाले आशुतोष ने इस कहा कि इस प्रदेश ने उन्हें बहुत कुछ दिया है और वह आज जो भी हैं उसमें छत्तीसगढ़ के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। 

प्रदेश के साहित्यकारों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि विनोद कुमार शुक्ल की रचनाओं में एक सच्चा, सीधा-सादा और भोलाभाला छत्तीसगढ़ बसता है। अपनी किताब पितृ वध पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हर साहित्यकार के लेखन में उसके पूर्वज लेखकों की आत्मा अपने आप शामिल हो जाती है और हर बार लेखक को अपने पितामह लेखकों की लेखनी का वध करते हुए आगे बढ़ना होता ताकि उनकी छाप से आगे बढ़कर अपना कुछ मौलिक रचना कर सके। आज की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए आशुतोष ने कहा कि आज के लेखकों के बीच वर्तमान वाद चल रहा है। वे आज कुछ भी लिखकर तत्काल सोशल मीडिया में कुछ लाइक और कमेंट चाहते हैं। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए किताबें हमेशा रहती हैं और हमेशा रहेंगी।

कार्यक्रम में गौरव गिरिजा शुक्ला संस्थापक अभिकल्प फाउंडेशन ने कलम में शामिल हुए सभी 50 कड़ियों  साहित्यकारों को याद करते हुए सभी आयोजन के बारे में जानकारियाँ दी। साथ ही पृथा शुक्ला ने कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। वरिष्ठ साहित्यकार और पूर्व प्रशासनिक अधिकारी इंदिरा मिश्रा ने आशुतोष भारद्वाज को स्मृति चिह्न भेंट किया और जया जादवानी ने राहुल सिंह को मेमेंटो भेंट किया।

  केन्द्र, राज्य शासन के जवाब के बाद हाईकोर्ट ने कहा- याचिकाकर्ता ने केन्द्र से सब्सिडी की मांग रखी    

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 18 जनवरी। उच्च न्यायालय की चीफ जस्टिस पी.वी.राम चन्द्र मेनन और जस्टिस पी.पी. साहू की खण्डपीठ में बिलासपुर में हवाई सुविधा से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उम्मीद जताई है कि चार सप्ताह के भीतर चकरभाठा एयरपोर्ट के लिये 3सी लाइसेंस जारी कर दिया जायेगा। 

हाईकोर्ट में पत्रकार कमल दुबे और हाईकोर्ट प्रैक्टिसिंग बार एसोसियेशन के अध्यक्ष संदीप दुबे द्वारा बिलासपुर में हवाई सुविधा के लिए 2017 से जनहित याचिकाएं लगाई गई हैं और इनमें समय-समय पर आवश्यक निर्देश उच्च न्यायालय ने जारी किए है।

चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन और जस्टिस पीपी साहू की बेंच में आज की सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा ने बताया कि डीजीसीए द्वारा एयरपोर्ट का निरीक्षण कर लिया गया है और अब उसे आगे की कार्रवाई करनी है। केन्द्र सरकार की ओर से उपस्थित एएसजी रमाकांत मिश्रा ने कहा कि इस सप्ताह डीजीसीए को रिपोर्ट मिल जायेगी और उसमें कोई कमी होने पर एक सप्ताह के भीतर छत्तीसगढ़ शासन को अवगत करा दिया जायेगा। सब ठीक होने पर अधिकतम चार सप्ताह में एयरपोर्ट के लिये 3सी लाइसेंस जारी होगा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से आशीष श्रीवास्तव और सुदीप श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि फ्लाई बिग एयरलाईंस ने बिलासपुर से महानगरों तक उड़ान प्रारम्भ करने में रूचि दिखाई है। हाईकोर्ट प्रैक्टिसिंग बार की ओर से प्रस्तुत याचिका में आज एक आवेदन प्रस्तुत कर फ्लाई बिग के द्वारा बिलासपुर से उड़ान प्रारंम्भ करने के लिए दिए गये प्रस्ताव की प्रति प्रस्तुत की गई। इसके अनुसार वीजीएफ सब्सिडी के लिए उड़ान योजना में 600 किलोमीटर की बाध्यता समाप्त किया जाना आवश्यक है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि केन्द्र सरकार के पास वीजीएफ के लिए अलग से फंड है इसलिए यह सब्सिडी उपलब्ध कराना उनकी जिम्मेदारी बनती है।

सुनवाई के पश्चात् अपने आदेश में हाई कोर्ट ने उम्मीद जताई कि चार सप्ताह में बिलासपुर एयरपोर्ट को 3सी लाइसेंस मिल जायेगा। आदेश में याचिकाकर्ताओं की ओर से एएआई के द्वारा भ्रामक जानकारी प्रस्तुत किये जाने के आरोप का उल्लेख करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि वह वर्तमान में इस ओर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है क्योंकि प्राथमिकता एयरपोर्ट को 3सी लाइसेंस मिलना है। उड़ान सबंधी अन्य विषय आगे की सुनवाई में निर्धारित किये जाएंगे। अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बैकुंठपुर, 18 जनवरी। कल मनेन्द्रगढ़ वनमंडल अंतर्गत कुंवारपुर परिक्षेत्र के एक घर के कुएं में तेंदुआ गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वन अमले ने उसे कुएं से निकाल कर पोस्टमार्टम कराया और एसडीओ की मौजूदगी में आज उसका अंतिम संस्कार किया गया।

जानकारी के अनुसार रविवार को कुंवारपुर परिक्षेत्र के तिलोली ग्राम के निवासी रामावतार पिता कल्लू राम बैगा ने सूचना दी कि उसके कुएं में एक तेंदुआ मरा पड़ा है। सूचना मिलते ही उपवनमंडलाधिकारी के एस कंवर के निर्देश पर पशु चिकित्साधिकारी जनकपुर, परिक्षेत्र सहायक कुवारपुर और परिसर रक्षक तिलौली को साथ लेकर घटना स्थल पर पहुंचे, जहां मृत तेंदुआ को बाहर निकाला गया, उसके बाद पंचनामा बनाकर उसका पोस्टमार्टम किया गया। उसके बाद सोमवार को उसका अंतिम संस्कार किया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 जनवरी। राज्य में आज शाम 5.50 तक 495 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 93 अकेले रायपुर जिले के हैं।  

आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 18, बलौदाबाजार 27, बलरामपुर 0, बस्तर 4, बेमेतरा 4, बीजापुर 2, बिलासपुर 29, दंतेवाड़ा 0, धमतरी 9, दुर्ग 63, गरियाबंद 5, जीपीएम 1, जांजगीर-चांपा 24, जशपुर 11, कबीरधाम 5, कांकेर 2, कोंडागांव 61, कोरबा 17, कोरिया 14, महासमुंद 17, मुंगेली 5, नारायणपुर 1, रायगढ़ 28, रायपुर 93, राजनांदगांव 18, सुकमा 3, सूरजपुर 11, और सरगुजा 23 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

यदि जलवायु में बदलाव इसी तरह जारी रहता है तो यह जरुरत 2030 तक बढ़कर 21,94,875 करोड़ रुपए और 2050 तक 36,58,125 करोड़ रुपए पर पहुंच जाएगी

ललित मौर्य 

जलवायु परिवर्तन के अनुकूल रहने के लिए विकासशील देशों को हर साल 512,138 करोड़ रुपए की जरुरत है। यदि जलवायु में बदलाव इसी तरह जारी रहता है तो यह जरुरत 2030 तक बढ़कर 21,94,875 करोड़ रुपए (30,000 करोड़ डॉलर) और 2050 तक 36,58,125 करोड़ रुपए (50,000 करोड़ डॉलर) पर पहुंच जाएगी। यह जानकारी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी यूनेप अडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट 2020 में सामने आई है।

2020 जो न केवल कोरोना महामारी का वर्ष था, यह वर्ष जलवायु परिवर्तन के भी नाम रहा। हाल ही में नासा ने 2020 को भी दुनिया के सबसे गर्म वर्ष के रूप में मान्यता दी है, जो 2016 के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर पहुंच गया है। जिस तरह से इस वर्ष, बाढ़, सूखा, तूफान और टिड्डियों के हमले जैसी घटनाएं सामने आई हैं वो स्पष्ट तौर पर जलवायु परिवर्तन का ही नतीजा हैं।

इससे भी चिंता की बात यह है कि सदी के अंत तक वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि 3.2 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाएगी। ऐसे में क्या है इसका समाधान। आज पैरिस समझौते पर अमल करने की जरुरत है जिससे ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को सीमित किया जा सके, जिससे तापमान में हो रही वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोका जा सके।

क्यों जरुरी है जलवायु अनुकूलन

जिस तरह से जलवायु में बदलाव आ रहे हैं उसके चलते बाढ़, सूखा, तूफान जैसी आपदाओं का आना सामान्य सी बात बन गया है। यदि प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान को देखें तो 2020 में इनके चलते 15,36,412 करोड़ रुपए (21,000 करोड़ डॉलर) का नुकसान हुआ था, जबकि 2019 में यह नुकसान करीब 12,14,498 करोड़ रुपए का था। समय के साथ इन आपदाओं से होने वाला नुकसान भी बढ़ता जा रहा है।

हालांकि इस नुकसान की भरपाई तो की जा सकती है पर इसके चलते जितने लोगों की जिंदगियां गई, जितने घर उजड़े उसकी भरपाई करना नामुमकिन है। इन आपदाओं का काफी बोझ भारत, चीन जैसे विकासशील देशों को उठाना पड़ रहा है।

जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन इससे होने वाले नुकसान से बचने का एक बेहतरीन उपाय है। दुनिया के ज्यादातर देश इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 72 फीसदी देशों ने जलवायु अनुकूलन को लेकर योजनाएं भी बनाई हैं, लेकिन धन का आभाव और उनपर काम ने करने के कारण यह अधर में अटकी हैं।

विकासशील देशों के सामने वित्त एक बड़ी समस्या है। जिसके आभाव में यह देश अभी भी इन आपदाओं से निपटने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं।

इसमें कोई शक नहीं कि जलवायु सम्बन्धी खतरों को कम करने में अनुकूलन का बहुत बड़ा हाथ है। 2019 में ग्लोबल कमीशन ऑन अडॉप्टेशन का अनुमान था कि अनुकूलन पर खर्च किए 131,69,250 करोड़ रुपए (180,000 करोड़ डॉलर) के निवेश से करीब 519,45,375 करोड़ रुपए (710,000 करोड़ डॉलर) का लाभ पहुंचेगा।

ऐसे में जलवायु अनुकूलन के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों तरीकों से वित्त पोषण जरुरी है, जिसके लिए तत्काल प्रयास किए जाने चाहिए। प्रकृति आधारित और कम लागत वाले समाधानों पर भी जोर देना चाहिए। साथ ही स्थानीय समस्याओं पर भी ध्यान देना जरुरी है। इसमें जलवायु परिवर्तन, जैवविविधता के संरक्षण, पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा और उनका निरंतर प्रबंधन अहम है। साथ ही वहां रहने वाले लोगों का कल्याण और विकास भी जरुरी है।  (downtoearth.org.in)

असम रवाना हुए 
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 जनवरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को भाजपा के आंदोलन पर कहा कि प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी हंटर मार रही है, इसलिए आंदोलन के लिए मजबूर हैं। श्री बघेल ने भाजपा नेताओं से पूछा कि क्या वे खुले मंडी में धान बेचेंगे? छत्तीसगढ़ सरकार की योजना का लाभ नहीं लेंगे, यह बताना चाहिए।

असम रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा में श्री बघेल ने कहा कि पार्टी ने उन्हें प्रभारी बनाया है। वे पार्टी संगठन के मजबूत करने का काम करेंगे। कामाख्या देवी की पूजा कर खुशहाली की कामना करेंगे। उन्होंने आंदोलनकारी किसान नेताओं को एनआईए की नोटिस पर कहा कि भाजपा किसान आंदोलन को बदनाम कर रही है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि आंदोलन को कभी पाकिस्तानी, कभी चीनी और कभी खालिस्थानी कहती है। भाजपा किसानों को दलाल बताती है। मगर देश के किसान न दबेंगे, और न ही पीछे हटेंगे। धान खरीदी पर उन्होंने कहा कि सरकार ने धान खरीदी की व्यवस्था बेहतर की है। पहले 14 सौ समितियों में खरीदी होती थी, अब बढ़ाकर 22 सौ केन्द्र बनाए गए हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि केन्द्र की सरकार एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। स्कूल-कॉलेज खोलने  पर उन्होंने कहा कि पालकों के हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया गया है। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सारंगढ़, 18 जनवरी। कल नगर के तालाब में एक सौ साल का कछुआ मृत मिला। कछुआ का वन विभाग द्वारा दाह संस्कार किया गया।

विदित हो कि सारंगढ़ के नया तालाब के पानी से 1985 से पूर्व घर में खाना पकाया जाता था। यह वही तालाब है जहां एक घाट (पचरी) का उद्घाटन गवर्नर जनरल ने किया था। जिसके कारण यह गवर्नर पचरी के नाम से जाना जाता है। उसी समय सारंगढ़ के राजाधिराज जवाहिर सिंह के द्वारा अपने गोत्र से तालुकात रखने वाला कच्छप के नाक में नथनी पहनाकर छोड़ा गया था। संभवत यह वही कछुआ है, इसकी उम्र लगभग 100 साल की होगी। वजन 50 किलो से भी ऊपर रहा। 

मृत कछुआ को वन विभाग के द्वारा अपने कार्यालय ले जाया गया। जहां डॉक्टरी परीक्षण पश्चात डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित किए जाने के बाद उक्त कछुआ का वन विभाग द्वारा वहीं दाह संस्कार किया गया।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 18 जनवरी। राजधानी रायपुर के डंगनिया तालाब पास बीती देर रात चाकूबाजी हो गई। आपसी विवाद के चलते एक युवक ने अपने दोस्त के पेट पर चाकू मार दिया। घटना के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस, हत्या का प्रयास मामला दर्जकर जांच में लगी है। 
पुलिस के मुताबिक शांति विहार कॉलोनी निवासी रामायण सिंह राजपूत का पुत्र आकाश सिंह (22) बीती रात में अपने दोस्त युगल किशोर साहू के साथ डंगनिया तालाब के पास खड़ा था। इस दौरान दोनों में किसी बात पर आपस में विवाद शुरू हो गया और युगल ने आवेश में आकर आकाश के पेट पर चाकू मार दिया। घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां ऑपरेशन कर उसके पेट से चाकू निकाला गया। उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। 
पुलिस का कहना है कि घटना के बाद से आरोपी युवक की तलाश की जा रही है। फिलहाल वह पुलिस पकड़ से बाहर है। उनका कहना है कि घायल युवक नल फिटिंग वगैरह का काम करता है और उसका आरोपी युवक के साथ आपस में विवाद हुआ था। उनका मानना है कि आरोपी जल्द पकड़ में आ जाएगा। उल्लेखनीय है कि रायपुर में इसके पहले भी चाकूबाजी की और कई घटनाएं सामने आ चुकी है। 
 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 18 जनवरी। खमतराई सन्यासीपारा स्थित सांई विहार कॉलोनी में बीती देर रात प्रेम संंबंध के चलते एक युवक की धारदार चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस, इस मामले में दो युवकों को हिरासत में लेकर घटना की जांच में लगी है।  
पुलिस के मुताबिक सन्यासीपारा का एक युवक के. रेवंत कुमार उर्फ साहिल उर्फ मॉडल सांई (25) बीती देर रात एक नाबालिग युवती के साथ अपनी कॉलोनी में घूम रहा था। इस दौरान कॉलोनी के एक युवक ओम शंकर साहू ने अपनी गर्लफ्रैंड के साथ रात में घूमने को लेकर उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दिया। मॉडल सांई ने इसका विरोध करते हुए ओमशंकर की जमकर पिटाई कर दी। 
बताया गया कि कुछ देर बाद ओमशंकर अपने एक एक दोस्त नानू उर्फ विकास के साथ फिर से मॉडल सांई के पास कॉलोनी पहुंचा और जमकर विवाद करते हुए उस पर चाकू से हमला कर दिया। घटना में गंभीर रूप से घायल युवक की कुछ देर बाद मौत हो गई। दूसरी तरफ घटना के बाद दोनों युवक फरार हो गए। खमतराई पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर जांच में लगी रही, तभी आज दोपहर में ये दोनों युवक हिरासत में ले लिए गए। पुलिस का कहना है कि प्रेम संबंध के चलते चाकूबाजी सामने आई है। घटना की जांच जारी है। 
 

सीएम ने हरी झंडी दिखा ट्रक रवाना किया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 जनवरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को अपने रायपुर स्थित निवास से दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों की सहायता के लिए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा एकत्र किए गए धान, नकद राशि और राशन लेकर जा रहे ट्रकों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। 

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में संघर्षरत किसानों के सहयोग के लिए एनएसयूआई द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा के नेतृत्व में एक रुपए दान, एक पैली धान अभियान चलाया गया। इस अभियान के जरिये प्रदेश भर से कुल 53 टन धान और 66 हजार 5 सौ रुपए की राशि एकत्रित की गई है जिसे दिल्ली में आंदोलनकारी किसानों की सहायता के लिए रवाना किया गया है।

आकाश शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार 5 जनवरी से प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं द्वारा आंदोलनरत किसानों के लिए एक रुपया दान, एक पैली धान अभियान चलाकर यह धान और राशि एकत्रित की गई है। यह अभियान प्रदेश के समस्त जिलों और ग्राम पंचायत क्षेत्रों में चलाया गया। 

उन्होंने बताया कि दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के लिए भोजन की व्यवस्था करने वाले संगठन से चर्चा कर आवश्यक सामाग्री जैसे डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास, चम्मच, टी कप, पानी बोतल, तेल, चावल, दाल और मसाले भी भेजे गये हैं।

इस अवसर पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, खाद्य आपूर्ति निगम के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा, प्रदेश महासचिव आदित्य भगत, निखिल द्विवेदी, अमित शर्मा और पदाधिकारी उपस्थित थे।

रविवार 17 जनवरी तक देश में 2,24,301 प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को कोविड-19 के खिलाफ टीका लग चुका लग था. उत्तर प्रदेश में टीका लेने के बाद एक सरकारी अस्पताल के कर्मचारी की मृत्यु हो गई है.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि दुष्प्रभाव के अधिकतर मामले दर्द, सूजन, हल्का बुखार, बदन-दर्द, मतली, चक्कर आना और त्वचा पर दाने आना जैसी एलर्जी संबंधी प्रतिक्रियाओं तक सीमित है. हालांकि जिन 447 लोगों को दुष्प्रभाव हुए उनमें से तीन को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ गई. बाद में उनमें से दो को अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई, लेकिन एक व्यक्ति अभी भी ऋषिकेश एम्स अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी है.

लेकिन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक सरकारी अस्पताल के एक कर्मचारी की टीका लगने के 24 घंटों बाद मृत्यु हो गई. जिले के मुख्य मेडिकल अधिकारी (सीएमओ) ने कहा है कि 46-वर्षीय अस्पताल कर्मचारी महिपाल सिंह की मृत्यु का टीके से कोई संबंध नहीं है. उन्होंने बताया कि महिपाल को शनिवार को टीका लगाया गया था और रविवार को उन्हें सांस फूलने और सीने में जकड़न की शिकायत हुई और कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई.

मीडिया में आई रिपोर्टों के अनुसार सीएमओ ने कहा है कि महिपाल के निधन का कोविड-19 के टीके से कोई संबंध लग नहीं रहा है और आगे की जानकारी उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर दी जाएगी. इसके अलावा भारत बायोटेक की कोवैक्सिन को लेकर विवाद बना हुआ है. मीडिया में आई रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि कोवैक्सिन लेने से पहले जिस स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ता है उस पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह एक क्लीनिकल ट्रायल है और इसी वजह से लोगों में इस टीके को लेकर संशय बना हुआ है.

केंद्र सरकार के अस्पतालों में इस समय कोवैक्सिन ही दी जा रही है. दिल्ली स्थित केंद्रीय अस्पताल राम मनोहर लोहिया अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन ने अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को चिट्ठी लिख कर कहा है कि चूंकि कोवैक्सिन का परीक्षण अभी तक पूरा नहीं हुआ है और इस वजह से उसे लेने को लेकर अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों को इस टीके को लेकर आशंकाएं हैं.

इसलिए उन्होंने मांग की है कि उन्हें कोवैक्सिन की जगह सीरम इंस्टीट्यूट का टीका कोविशील्ड दिया जाए. हालांकि उनकी इस मांग पर अस्पताल ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है. देश में टीकाकरण तय कार्यक्रम के तहत आगे बढ़ रहा है. सभी राज्यों को सप्ताह में कम से कम चार दिन टीकाकरण करने के लिए कहा गया है, ताकि अस्पतालों की सेवाएं भी बाधित ना हों.

शुरैह नियाज़ी

मध्य प्रदेश के उमरिया में एक नाबालिग़ लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है.

इस मामले में नौ लोगों पर गैंगरेप का आरोप है. इस दौरान लड़की को बंधक बना कर रखा गया था. पुलिस ने इस मामले में सात लोगों को गिरफ़्तार कर लिया है और दो लोगों की तलाश की जा रही है.

पुलिस के मुताबिक़ इस नाबालिग़ लड़की की उम्र 13 साल है. लड़की की माँ ने पहली बार लड़की के साथ बलात्कार की रिपोर्ट 14 जनवरी को दर्ज कराई थी. पहले अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था.

जब लड़की लौट कर आई, तो पता चला कि उसके साथ दो बार गैंगरेप किया गया. पुलिस ने बताया कि पहली बार चार जनवरी को लड़की को बहला फुसलाकर उसके जानने वाले ले गए थे. इन पर रेप का आरोप है. पाँच जनवरी को लड़की को छोड़ देने की बात कही जा रही है.

पुलिस के मुताबिक़, उस वक़्त लड़की बहुत डरी हुई थी, तो उसने किसी के भी ख़िलाफ कोई रिपोर्ट नहीं की, क्योंकि उसे जान से मार देने की भी धमकी दी गई थी.

आरोप है कि 11 जनवरी को लड़की का उन्हीं लोगों ने फिर अपहरण कर लिया. ये भी आरोप है कि लड़की को फिर से एक अज्ञात स्थान पर ले जाकर गैंररेप किया गया. जिन नौ लोगों पर रेप का आरोप है, उन्हीं में तीन लोगों पर दोबारा रेप करने के आरोप हैं. रेप में दो ट्रक ड्राइवरों के भी शामिल होने की बात कही जा रही है.

गिरफ़्तारी

S NIAZI

इस लड़की ने पूछताछ में बताया कि वह 11 जनवरी को घरेलू काम से शहर की सब्ज़ी मंडी गई हुई थी. बयान के अनुसार इसी दौरान उसे दो लड़के बहला फुसलाकर ले गए.

पुलिस महानिरीक्षक शहडोल, जी जनार्दन ने बताया, "पुलिस ने दो अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं. पहली घटना में कुल सात अभियुक्त थे और दूसरी घटना में पाँच. इस तरह से कुल नौ अभियुक्त हैं."

उन्होंने आगे बताया, "पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया है और दो का पता लगाया जा रहा है.''

वही ज़िला प्रशासन ने इस मामलें में लिप्त दो लोगों के ढाबों को रविवार को गिरा दिया है. मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में महिलाओं के साथ लगातार कई ऐसे मामलें सामने आए हैं. इससे पहले सीधी ज़िले में 48 साल की एक महिला के साथ बलात्कार करने का मामला सामने आया था. (bbc.com)

चीन के ताज़ा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से सिर्फ़ चीन ने ही साल 2020 में बढ़ोतरी दर्ज की है.

दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश चीन की जीडीपी की विकास दर 2.3 फ़ीसदी रही है. साल के आखिरी तिमाही में ये दर 6.5 फीसदी रही वहीं तीसरी तिमाही में ये दर 4.9 फीसदी थी.

कोविड-19 के कारण लॉकडाउन की परिस्थिति में 2020 के शुरूआती तीन महीने में चीन की अर्थव्यस्था 6.8 फीसदी तक गिर गई थी.

वायरस के लिए कंटेनमेंट ज़ोन तय करने और आपातकालीन सहायताओं के कारण चीन का व्यापार और अर्थव्यवस्था फिर से एक बार पटरी पर लौटने लगी थी.

हालांकि कोविड-19 का असर अब तक बरक़रार है, देशभर में लगे शटडाउन और बंद पड़े कई मैन्युफ़ैक्चरिंग प्लांट ने अर्थव्यवस्था को धीमी विकास दर की ओर धकेल दिया है. वर्तमान जीडीपी के आंकड़े बीते 40 साल में चीन की सबसे धीमी विकास-दर दर्शाते हैं.

सोमवार को सामने आए आंकड़ों के मुताबिक़ चौथी तिमाही में चीन के औद्योगिक उत्पादन में 7.3 फीसदी की बढ़त और रिटेल सेक्टर में 4.6 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई है.

कई विश्लेषकों के मत हैं कि साल 2021 में अर्थव्यस्था और तेज़ी से आगे बढ़ेगी लेकिन इसके विपरीत चीन के सांख्यिकी ब्यूरो ने टिप्पणी की है कि "विदेश और देश में भयानक और जटिल परिस्थितियां पैदा हुई है, महामारी का 'बड़ा असर' पड़ा है."

गुरुवार को सामने आए आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर महीने में चीन के निर्यात में उम्मीद से अधिक वृद्धि हुई क्योंकि दुनिया भर में कोरोनो वायरस के प्रकोप के दौरान ने चीनी सामानों की मांग को बढ़ी है. इसके अलावा चीन ने 2020 में कच्चे तेल, तांबा, लौह अयस्क और कोयले की रिकॉर्ड खरीदारी की है.

जानकारों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में चीनी मुद्रा युआन के मज़बूत होने के बावजूद चीनी सामान की बिक्री बढ़ी है. युआन के मज़बूती से निर्यात महंगा हो जाता है.

इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट में बतौर प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट काम करने वाली यूए सू कहती हैं, "जीडीपी के आंकड़े बताते हैं कि अर्थव्यवस्था अब सामान्य हो रही है. अभी भी चीन के उत्तरी प्रांतों में कोरोना के नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं जिससे अर्थव्यवस्था को मामूली झटका लग सकता है, लेकिन उम्मीद यही है कि अर्थव्यवस्था के सुधरने की गति बरकरार रहेगी."

बीते महीने चीन के नेताओं ने एक एजेंडा बैठक में तय किया था कि इस साल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी नीतियों का समर्थन किया जाएगा और चीन किसी भी तरह के अचानक नीतियों के परिवर्तन से बचेगा.

चीन की अर्थव्यवस्था में ऐसे वक़्त में बढ़त देखी जा रही है, जब दुनिया के बाक़ी देश कमज़ोर मांग, लाखों नौकरियां जाने और बंद होते कारोबारों से जूझ रहे हैं.

एक कठोर लॉकडाउन की वजह से 2020 की पहली तिमाही में चीन की अर्थव्यवस्था में 6.8 फीसदी की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई, इसके बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था का इंजन अब फिर से रफ़्तार पकड़ने लगा है.

लेकिन हमें चीन के डेटा को लेकर हमेशा चौकसी बरतनी चाहिए. चीन की अर्थव्यवस्था की स्थिति को समझने के लिए हमें आंकड़ों के बजाए डेटा के कर्व को देखना चाहिए. ये आंकड़े दिखाते हैं कि शहरों में कठोर और तुरंत लॉकडाउन लगाने की चीन की रणनीति ने काम किया. सरकार के नेतृत्व में निवेश और चीनी सामानों के लिए वैश्विक मांग पैदा करने के कदम ने तेज़ रिकवरी और निर्यात बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई.

हालांकि चीन की ये सालाना वृद्धि दर 40 से भी ज़्यादा सालों में सबसे कम रही है. एक तरफ वायरस के दोबारा पैर पसारने की चिंताओं ने चीनी ग्रोथ की भविष्य की तस्वीर को धुंधला कर दिया है और उपभोक्ता मांग अब भी कमज़ोर है, तो दूसरी तरफ चीन अमेरिका के साथ अपने तल्ख़ रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहा है. हालांकि ऐसा लगता नहीं है कि अमेरिका का नया प्रशासन चीन पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुक़ाबले नरम रवैया अपनाएगा.

इसमें कोई शक नहीं है कि ये सभी चुनौतियां 2021 में चीन के विकास पर असर डालेंगी, लेकिन संभावना है कि चीन दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में तो बेहतर स्थिति में ही होगा. (bbc.com)

सोनम मलिक ने भले ही कभी ओलंपिक मेडल ना जीता हो लेकिन उन्होंने ओलंपिक पदक विजेता पहलवान को पटखनी जरूर दी है और वो भी एक बार नहीं दो-दो बार.

सोनम ओलंपिक खेलों में नहीं खेली हैं लेकिन वो ओलंपिक में कास्य पदक विजेता साक्षी मलिक को हरा चुकी है.

किसी खिलाड़ी के लिए बाहर के देशों के खिलाड़ी को अपना आदर्श मानना एक आम बात है लेकिन सोनम मलिक को अपनी प्रेरणा के लिए किसी बाहरी देश की खिलाड़ी की ओर नहीं देखना पड़ा.

हरियाणा की यह पहलवान बचपन से ही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों से घिरी रही हैं.

18 साल की सोनम मलिका का जन्म 15 अप्रैल 2002 को हरियाणा के सोनीपत के मदीना गांव में हुआ. वो बचपन से ही कुश्तीबाजी के बारे में सुनते हुए बड़ी हुई हैं कि कैसे एक कुश्तीबाज को पेश आना चाहिए और कैसे एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए अच्छी आदतें अपनानी चाहिए.

सपनों को मिली उड़ान
सोनम मलिक के पिता और उनके कई चचेरे भाई-बहन कुश्तीबाजी के खेल में पहले से ही थे. इसने शायद उनकी किस्मत पहले ही तय कर दी थी. उन्होंने बहुत कम उम्र में इस खेल को अपना लिया था.

उनके पिता के एक दोस्त ने कुश्तीबाजी की एक एकैडमी की शुरुआत की थी जिसमें सोनम ने जाना शुरू कर दिया था.

सोनम मलिक
शुरुआत में एकैडमी में रेसलिंग मैट तक नहीं था. उन्हें ज़मीन पर ट्रेनिंग लेनी होती थी लेकिन बरसात के दिनों में वहाँ किचड़ हो जाता था. तब उस वक्त ट्रेनिंग लेने वाले प्रैक्टिस और फिटनेस बरकरार रखने के लिए सड़कों पर आ जाते थे.

संसाधनों की कमी के बावजूद एकैडमी ने शुरुआत में उन्हें बहुमूल्य ट्रेनिंग दी. उनका परिवार भी मज़बूती से उनके साथ खड़ा था.

सोनम ने 2016 में खेले गए राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीता. इस जीत ने उनके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा दिया.

इस उपलब्धि के साथ ही उन्हें यह एहसास भी हुआ कि अगर वो और प्रैक्टिस करें तो और बेहतर कर सकती हैं और देश के लिए मेडल जीत सकती हैं.

साल 2017 में उन्होंने यह साबित कर दिया कि उनमें दम है. उन्होंने उस साल वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीता और इसके साथ ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का अवार्ड भी जीता.

इस जीत ने उनके लिए एक बेहतर भविष्य की नींव डाली और उन्हें स्पॉन्सरशिप हासिल हो गई. और ओलंपिक के ट्रायल में हिस्सा लेने का मौका भी मिला.

इसके साथ ही सोनम मलिक का नाम अपने राज्य के कई महत्वपूर्ण भारतीय कुश्तीबाजों में स्थापित हो गया.

जब सोनम ने मैट पर अपनी मजबूत पकड़ बनानी शुरू की थी तभी साल 2017 में लगी एक चोट ने उनके करियर को लगभग खत्म ही कर दिया था.

एथेंस में हुए वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के बाद उन्हें एक राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के फाइनल में चोट लग गई थी. डॉक्टरों ने बताया कि उनके नसों में समस्या आ गई है. उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में डेढ़ साल लग गए. यह एक उभरते हुए खिलाड़ी के करियर को खत्म करने वाला भी साबित हो सकता था.

यह उनकी जुनून, निश्चय और धैर्य की परीक्षा थी. आखिरकार वो इस इम्तेहान में पास हुई और उन्होंने फिर से ट्रेनिंग शुरू की.

जब उन्होंने रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक को 62 किलोग्राम भार श्रेणी में साल 2020 के जनवरी और फरवरी में दो बार हराया तब उनकी कामयाबी में चार चांद लग गया.

दूसरी बार की जीत के साथ सोनम मलिक ने टोक्यो ओलंपिक के क्वालीफायर्स के लिए क्वालीफाई कर लिया.

सोनम मलिक ना सिर्फ ओलंपिक में क्वालीफाई करने को लेकर उम्मीद से भरी हुई हैं बल्कि वो मेडल जीतने को लेकर भी आशान्वित हैं.

सोनम को हमेशा अपने पिता और घरवालो का साथ मिला है. वो कहती हैं कि सभी परिवार को अपनी बेटियों को उनके मकसद में कामयाब होने के लिए समर्थन देना चाहिए.

(यह लेख बीबीसी को ईमेल के ज़रिए सोनम मलिक के भेजे जवाबों पर आधारित है.) (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 18 जनवरी। आज साढ़े 11 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग 353 पर लभरा पेट्रोल पम्प के सामने टैंकर और एंबुलेंस में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एम्बुलेंस ड्राइवर की मौत हो गई है और पांच जख्मी हो गए, जिसमें एक गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने टैंकर चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

जिला मुख्यालय से दो किलोमीटर दूर लभरा ग्राम में पेट्रोल पम्प के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग 353 पर एक बड़ी सडक़ दुर्घटना हुई है। कोतवाली महासमुंद पुलिस के मुताबिक साढ़े 11 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग 353 पर लभरा पेट्रोल पम्प के सामने टैंकर और एंबुलेंस में जोरदार टक्कर हो गयी। एंबुलेंस बिलासपुर से नागपुर जा रही थी। इस हादसे में एम्बुलेंस ड्राइवर सरोज जेलानी की मौत हुई है। पुलिस घटनास्थल पहुंच चुकी है और मामले की जांच कर रही है।
 
  पुलिस के अनुसार एम्बुलेंस में चालक समेत छह लोग सवार थे। एम्बुलेंस चालक की मौत के अलावा एक एम्बुलेंस सवार की हालत गंभीर है तथा चार को मामूली चोटें आई हैं। घायलों को रायपुर भेजा गया है। 

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आलोचक अलेक्सी नावाल्नी को रूस लौटते ही गिरफ्तार कर लिया गया है. उनकी गिरफ्तारी की वैश्विक नेताओं ने आलोचना की है. अमेरिका ने नावाल्नी की गिरफ्तारी को विरोधियों को चुप कराने वाला कदम बताया.

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मॉस्को एयरपोर्ट पर विपक्षी नेता नावाल्नी को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वे कई महीनों बाद अपना इलाज कराकर जर्मनी से लौटे थे. नावाल्नी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कटु आलोचक माना जाता है. पिछले साल 20 अगस्त को उनकी विमान यात्रा के दौरान तबियत बिगड़ गई थी और विमान की आपात लैंडिंग करानी पड़ी थी. बाद में पता चला कि उन्हें जहर दिया गया था. नावाल्नी का इलाज जर्मनी में चल रहा था. नावाल्नी के साथ हुई घटना के बाद पश्चिमी देशों ने इसकी कड़े शब्दों में आलोचना की थी. नावाल्नी का कहना था उन्हें नर्व एजेंट देने का आदेश पुतिन ने दिया था.

अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ के सदस्य देशों, कनाडा की सरकार और अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक वरिष्ठ सहयोगी ने नावाल्नी की तत्काल रिहाई का आग्रह किया है. अधिकार समूहों ने भी रिहाई की मांग की है. एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आरोप लगाया है कि रूसी सरकार नावाल्नी को चुप कराने के लिए "अथक अभियान" चला रही है. यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने ट्विटर पर लिखा कि नावाल्नी की गिरफ्तारी "अस्वीकार्य" है जबकि फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि गिरफ्तारी "गंभीर चिंता" का विषय है. बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान ने कहा, नावाल्नी को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए और उनपर हमले के अपराधियों को पकड़कर सजा दी जानी चाहिए."

गिरफ्तारी की आलोचना

अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पेओ ने कहा है कि अमेरिका इसकी "कड़ी निंदा" करता और उन्होंने गिरफ्तारी पर चिंता जाहिर करते हुए कहा रूसी सरकार की आलोचना करने वाली आवाजों को दबाने का यह ताजा प्रयास है. रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखरोवा ने पलटवार करते हुए फेसबुक पोस्ट में लिखा कि विदेशी नेता "अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान करें" और "अपने देश की समस्याओं से निपटें."

एएफपी के मुताबिक 44 साल के नावाल्नी जब बर्लिन की फ्लाइट से मॉस्को पहुंचे तो उनका सामना पासपोर्ट कंट्रोल के पास वर्दी वाले पुलिसकर्मयिों से हुआ. उन्होंने अपनी पत्नी युलिया को गले लगाया, जो जर्मनी से उनके साथ यात्रा कर आई थीं. वहां से पुलिस नावाल्नी को लेकर चली गई. उनके समर्थकों का कहना है कि उन्हें एयरपोर्ट के नजदीक एक पुलिस स्टेशन में रखा गया. नावाल्नी की वकील ओल्गा मिखाइलोवा ने कहा कि उन्हें बिना कोई कारण हिरासत में लिया गया और उन्हें साथ जाने नहीं दिया गया. उन्होंने कहा, "अभी जो भी हो रहा है वह कानून के खिलाफ हो रहा है."

क्रेमलिन के आलोचक 

रूस की एफएसआईएन जेल सेवा ने एक बयान में कहा है कि उसने नावाल्नी को 2014 के धोखाधड़ी के निलंबति जेल की सजा के उल्लंघन के मामले में हिरासत में लिया है और कोर्ट का फैसला आने तक उन्हें हिरासत में रखा जाएगा. नावाल्नी धोखाधड़ी के एक मामले में दोषी हैं. एफएसआईएन जेल सेवा ने पहले कहा था कि अगर नावाल्नी शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जेल सेवा ने उन्हें कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करने को कहा था. शेरमेटयेवो एयरपोर्ट पर हिरासत में लिए जाने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए नावाल्नी ने कहा था कि उन्हें गिरफ्तारी से डर नहीं लगता. उन्होंने कहा, "मुझे खौफ नहीं है...क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही हूं, मुझे पता है कि मेरे खिलाफ आपराधिक मामले गढ़े गए हैं."

नावाल्नी के विमान को आखिरी समय में मॉस्को के वुनकोव एयरपोर्ट से शेरमेटयेवो एयरपोर्ट के लिए मोड़ दिया गया. नावाल्नी ने अपने समर्थकों को वुनकोव एयरपोर्ट पर जुटने के लिए कहा था. माना जा रहा है कि प्रशासन के इस फैसले के पीछे पत्रकारों और नावाल्नी के समर्थकों को मिलने से रोकना था. नावाल्नी का इलाज बर्लिन के शारिटे अस्पताल में नोविचोक नाम के नर्व एजेंट (जहर) के लिए चल रहा था. उन्होंने जर्मनी में पांच महीने बिताए और उसके बाद वे रूस लौट थे. जहर देने के लिए उन्होंने क्रेमलिन को जिम्मेदार ठहराया था. मॉस्को नावाल्नी को जहर दिए जाने के आरोपों से इनकार करता आया है, इसके बजाय वह पश्चिमी समर्थित साजिश के आरोपों को दोहराता आया है और हमले की जांच करने से इनकार कर चुका है.

एए/सीके (एएफपी, डीपीए)

कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ रहा है. बीमा कंपनियों के आंकड़े बताते हैं तनाव की वजह से वे बीमार हो रहे हैं. काम का बोझ घटाने के कई उपायों पर काम चल रहा है. उनमें एक सॉफ्टवेयर भी है जो तनाव की निगरानी करता है.

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भविष्य में शायद कर्मचारियों को उतना ही काम देना संभव होगा, जितना वे करने की स्थिति में हों. एक सॉफ्टवेयर इस बात का हिसाब रखेगा कि किस पर काम का कितना बोझ दिया जा सकता है. इसके लिए कर्मचारियों को पल्स मीटर पहनना होगा जो दिल की धड़कन पर नजर रखता है और एक कैमरा चेहरे के भावों को कैद करता रहेगा. इस सेट अप से कर्मचारियों के मूड का अंदाजा लगाया जाएगा. इसके जरिए सॉफ्टवेयर बताएगा कि कब वे काम के बोझ के कारण परेशान होने लगे हैं और वे कितना काम संभालने की हालत में हैं.

सॉफ्टवेयर की मदद से काम
टावनी कंपनी के मार्को मायर इस सॉफ्टवेयर को तैयार करने वाली टीम में हैं. वे चेडली के डाटा के विश्लेषण से जानेंगे कि उनके साथी काम के दौरान कैसा महसूस कर रहे थे और उनकी भावनात्मक स्थिति क्या थी. वे बताते हैं कि सॉफ्टवेयर ये जानकारी उपलब्ध कराता है कि क्या काम कर्मचारियों के लिए मुश्किल था या आसान. इससे यह पता किया जा सकेगा कि क्या वे काम का दबाव सहने की हालत में हैं. लेकिन कंप्यूटर यह तभी पता कर सकता है जब वह चेहरे के भावों को पढ़ पाए.

कर्मचारियों के स्ट्रेस टेस्ट में उन्हें अलग अलग टेक्स्ट टाइप करना होता है. लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि टेक्स्ट धीरे धीरे मुश्किल होता जाएगा. पहले उन्हें बच्चों की कहानी दी जाती है और फिर मुश्किल केमिकल फॉर्मूला वाला टेक्स्ट आता है. डिवाइस अपना काम करता रहता है और बताता रहता है कि दवाब का क्या असर हो रहा है. कैमरा उनके चेहरे की मांसपेशियों को कैप्चर करता है और उनकी भावनाओं के बारे में बताता है. जैसे कि मुंह के छोर की प्रतिक्रिया या फिर आंखों पर उभरने वाली लकीरें.

मार्को मायर बताते हैं कि डिवाइस चेहरों की भंगिमा को रजिस्टर कर एक ओर काम के दबाव के बारे में बताता है तो दूसरी ओर दिल की धड़कन भी मापता है. चिकित्सा विज्ञान और मनोविज्ञान के आधार पर तनाव, कर्मचारियों को दिए गए काम और उन्हें मिलने वाले आराम के बारे में निष्कर्ष निकाले जाते हैं. हो सकता है कि उनके चेहरे के भाव तटस्थ दिखें, लेकिन अंदर से वे तनाव में हो सकते हैं.

निजता के सख्त कानून
जर्मनी में कर्मचारियों की सहमति के बिना उनकी निगरानी गैरकानूनी है. लेकिन क्या उनके पास इसे मना करने का कोई विकल्प है? मायर कहते हैं कि वह ना तो कर्मचारियों की निगरानी करना चाहते हैं, ना उनका डाटा जमा करना चाहते हैं, बल्कि इस टेस्ट के जरिए वह तो काम का ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जो हर किसी के लिए मुनासिब हो. जैसे कि जब ध्यान लगाकर काम कर रहे हों तो परेशान करने वाली कॉल फॉरवर्ड हो जाएं.

बहुत से लोग मानते हैं कि तेजी से डेवलप हो रही टेक्नोलॉजी उन्हें बहुत डिस्टर्ब भी कर रही है. कम्युनिकेशन के बहुत सारे चैनल आ गए हैं, ईमेल, मेसैंजर, सोशल मीडिया. खास तौर से काम के दौरान किसी चीज पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है. इसलिए काम की लय में आ पाना मुश्किल होता जा रहा है, एकाग्रता से काम करना मुश्किल होता जा रहा है.

मार्को मायर कहते हैं, "उस स्थिति को आप बोरियत और काम के बोझ तथा तनाव के बीच एक बढ़िया संतुलन के तौर पर समझ सकते हैं. इसके बीच में ही कहीं वो जगह है जहां काम आपको चुनौती लगता है. लेकिन आप उसे कर सकते हैं. यही काम की लय है." इसी लय के दौरान हमारा शरीर खुशी वाले हार्मोन छोड़ता है. हमारा दिल अच्छी तरह धड़कता है और त्वचा भी सहज रहती है. मायर हमारी इन्हीं प्रतिक्रियाओं के जरिए कंप्यूटर को सिखाना चाहते हैं.

रिपोर्ट: अलेक्जांड्रा फान डे पोल

-शेख कयूम
श्रीनगर, 18 जनवरी | घाटी के कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ जो हुआ उसमें और हिटलर द्वारा यहूदियों के साथ किए गए उत्पीड़न में एक भयावह समानता है।

उनके लिये 1990 में हुई हत्याओं से खुद को अलग रखने के लिए यह वैसा ही था जैसे 'वे यहूदियों को मार रहे थे लेकिन मैं यहूदी नहीं था', लिहाजा मुझे कुछ नहीं होगा।

स्थानीय पंडितों की हत्या की शुरूआत 14 सितंबर, 1989 को टीका लाल तपलू की दिन-दहाड़े हुई हत्या के साथ शुरू हुई थी। उन्हें श्रीनगर शहर में उनके घर में ही आतंकवादियों ने मार डाला था। तपलू की हत्या ने चौंका तो दिया था, लेकिन स्थानीय पंडितों को गहरा आघात नहीं पहुंचाया था। बल्कि उन्होंने यह कहकर एक-दूसरे को सांत्वना देने की कोशिश की थी कि तपलू को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वह कश्मीर में भाजपा के नेता थे।

इस हत्या के बाद 4 नवंबर 1989 को पूर्व न्यायाधीश नीलकंठ गंजू की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी। वे श्रीनगर के व्यस्त हरि सिंह हाई स्ट्रीट बाजार में जम्मू-कश्मीर बैंक की शाखा से अपनी पेंशन लेने गए थे, उसी समय आतंकवादियों ने उन पर हमला किया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी।

गंजू वही जज थे जिन्होंने जेकेएलएफ के संस्थापक मकबूल भट को फांसी की सजा सुनाई थी। कश्मीरी पंडितों ने फिर तर्क दिया कि यह हत्या बदला लेने के लिए की गई।

वर्तमान में जम्मू में रहने वाले राजिंदर सप्रू (बदला हुआ नाम) कहते हैं, "इन 2 हत्याओं के बाद मैं इसी भरोसे में था कि 'वे यहूदियों को मार रहे थे और मैं यहूदी नहीं था'। आतंकवादियों की 'आजादी' की मुहिम को रोकने में मेरी कोई भूमिका नहीं थी। ऐसे में वे मुझे नुकसान पहुंचाकर उन्हें क्या हासिल होगा? 1990 की शुरूआत तक मैं यही सोचता रहा।"

इसके बाद भी दूरसंचार विभाग के एक कर्मचारी और बाद में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सहायक निदेशक की हत्या कर दी गई। ये सप्रू के समुदाय के थे लेकिन तब भी उन्हें लगा कि उनकी जान को खतरा नहीं है। लेकिन 1990 की शुरूआत से गंभीर और परेशान करने वाली खबरें सामने आने लगीं।

सशस्त्र कट्टरपंथी लोग ऐसे इस्लामिक राज्य की स्थापना की लड़ाई में व्यस्त थे, जहां गैर-मुस्लिमों के लिए कोई जगह नहीं थी। हालांकि स्थानीय मुसलमानों ने अपने पंडित पड़ोसियों को निशाना बनाए जाने का विरोध किया, लेकिन वे मुस्लिम सशस्त्र आतंकवादियों के कट्टरपंथी विश्वास के आगे असहाय थे।

वैसे तो कश्मीर पंडितों का पलायन पहले ही शुरू हो गया था, जब श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्टाफ नर्स सरला भट का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। उनके शव को श्रीनगर के करन नगर इलाके में सड़क पर फेंक दिया गया था, साथ ही उसके साथ एक सूचना लिखकर रखी गई कि वह एक पुलिस मुखबिर थी। नर्स के परिजनों ने कहा कि उसकी हत्या होने से पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। यह कश्मीर पंडित के लिए स्पष्ट संदेश था कि इस धर्म के लोग यहां से चले जाएं।

सरकार उनकी रक्षा करने में असमर्थ थी। वह यहां अपना अधिकार जमाने के लिए जूझ रही थी क्योंकि आतंकियों ने वहां हालात बिगाड़ रखे थे।

सप्रू कहते हैं, "हमारी तुलना में शहरों में रहने वाले पंडितों के लिए यह तुलनात्मक रूप से आसान था कि वे अपना सामान पैक करें और कश्मीर छोड़ दें। लेकिन हम ग्रामीण इलाकों में रहने वाले पंडितों के पास मवेशी थे, खेती की जमीन और बाग थे। सब कुछ इतनी जल्दी नहीं छोड़ा जा सकता था। मेरे मुस्लिम पड़ोसियों ने मेरी मदद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे बंदूक की नोंक पर रखे युवाओं के आगे असहाय थे। मैंने अपनी संपत्ति पड़ोसी को सौंप दी और अपनी पत्नी, दो बेटियों और एक बेटे के साथ गांव छोड़ दिया।"

कश्मीर के एक गांव में रहने वाले अवतार कृष्ण रैना कहते हैं, "हम जम्मू शहर में प्रवासी पंडितों के लिए बने शिविर में से एक में एक तम्बू में रहते थे। मेरे घर में 10 कमरे थे, जबकि जिस तम्बू में हम रह रहे थे उसमें हमारे पैर फैलाने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं थी।"

कश्मीर यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र पढ़ाने वाली डॉ. फराह कहती हैं, "प्रवासी पंडितों की पहली पीढ़ी और उनके बाद की पीढ़ी के लोगों में अपनी मातृभूमि पर वापस लौटने को लेकर विचार अलग हैं। जिस पंडित ने चोट सही, अपना घर छोड़ा वह आज भी स्थानीय मुसलमानों और पंडितों के बीच के सौहार्द को समझता है। लेकिन पंडितों की युवा पीढ़ी वहां पर्यटकों की तरह जा सकती है, वहां के निवासी की तरह नहीं।"

खैर घर लौटने का इंतजार कर रहे अधिकतर कश्मीरी और उनके दोस्त-पड़ोसी अब उस उम्र के पार हो गए हैं, जिसमें वे एक-दूसरे को शायद ही पहचान सकें। (आईएएनएस)

मुंबई, 18 जनवरी | पेट्रोल और डीजल के दाम में सोमवार को फिर वृद्धि दर्ज की गई। इस वृद्धि के बाद देश की राजधानी दिल्ली समेत सभी चार प्रमुख महानगरों में पेट्रोल का भाव नई उंचाई पर चला गया है। उधर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में नरमी देखी जा रही है। तेल विपणन कंपनियों ने तीन दिन के विराम के बाद फिर पेट्रोल और डीजल के दाम में 23 पैसे से लेकर 27 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल की कीमतें बढ़कर क्रमश: 84.95 रुपये, 86.39 रुपये, 91.56 रुपये और 87.63 रुपये प्रति लीटर हो गई हैं।

डीजल की कीमतें भी बढ़कर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में क्रमश: 75.13 रुपये, 78.72 रुपये, 81.27 रुपये और 80.43 रुपये प्रति लीटर हो गई हैं।

पेट्रोल के दाम में सोमवार को दिल्ली में 25 पैसे, कोलकाता और मुंबई में 24 पैसे जबकि चेन्नई में 23 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। वहीं, डीजल का भाव दिल्ली और कोलकाता में 25 पैसे जबकि मुंबई में 27 पैसे और चेन्नई में 24 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया है।

अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज (आईसीई) पर बेंचमार्क कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड के मार्च डिलीवरी अनुबंध में बीते सत्र में 0.83 फीसदी की गिरावट के साथ 54.64 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था जबकि सप्ताह के दौरान भाव 57 डॉलर प्रति बैरल के उपर चला गया था।

न्यूयार्क मर्केंटाइल एक्सचेंज (नायमैक्स) पर वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) के फरवरी अनुबंध में 0.71 फीसदी की गिरावट के साथ 52.05 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था। (आईएएनएस)