बोम्बोलिम (गोवा), 20 जनवरी | चिरप्रतिद्वंद्वी केरला ब्लास्टर्स और बेंगलुरु एफसी हीरो इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) के सातवें सीजन में बुधवार को यहां बोम्बोलिम के जीएमसी स्टेडियम में अपनी किस्मत बदलने उतरेंगे। 10वें स्थान पर काबिज केरला को अपने पिछले मुकाबले में ईस्ट बंगाल के खिलाफ इंजुरी टाइम में गोल खाकर ड्रॉ खेलना पड़ा था। केरला को इस सीजन में पहले गोल करने के बावजूद अब तक 10 अंक गंवाना पड़ा है।

विकुना का मानना है कि टीम को कई सारी समस्याओं को सुलझाना है। केरला ने अब तक सबसे ज्यादा 20 गोल खाए हैं। टीम ने साथ ही दूसरे हाफ में सबसे ज्यादा गोल खाए हैं।

बेंगलुरु के अंतरिम कोच नौशाद मूसा के लिए भी यह मैच काफी अहम होगा। बेंगलुरु पिछले पांच मैचों से एक भी एक भी मैच नहीं जीती है और टीम को चार में हार मिली है।

मूसा टीम के प्रदर्शन में सुधार करना चाहेंगे, क्योंकि टीम आठ मैचों से एक भी क्लीन शीट हासिल नहीं कर पाई है। टीम अब तक 16 गोल खा चुकी है।

बेंगलुरु के लिए डिमास डेलगाडो इस मैच में नहीं खेल पाएंगे, जोकि निजी पारिवारिक कारणों से स्पेन लौट चुके हैं। हालांकि मूसा इसके बाद भी टीम के बेहतर प्रदर्शन को लेकर आश्वस्त है।

--आईएएनएस

जम्मू, 20 जनवरी | जम्मू और कश्मीर के जम्मू जिले में स्थित नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर तीन घुसपैठियों को मार गिराया गया है, जबकि सेना के चार जवान घायल हो गए हैं। रात को हुई इस घटना में सेना ने घुसपैठियों की कोशिश को नाकाम कर दिया है। अधिकारियों ने बुधवार को इसकी जानकारी दी है।

रक्षा सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तानी सेना की ओर से आतंकियों की घुसपैठ को आसान बनाने के लिए मंगलवार शाम को एलओसी के अखनूर सेक्टर के खौर इलाके में जमकर गोलीबारी की गई।

एक सूत्र ने बताया, "पाकिस्तानी सेना की ओर से हुई गोलीबारी में सेना के चार जवान घायल हो गए हैं और भारत की ओर से इस पर की गई जवाबी कार्रवाई में तीन आतंकी मारे गए हैं और कुछ इस तरह से घुसपैठियों की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है।"

सूत्र ने आगे बताया, "मारे गए आतंकियों के शव पाकिस्तान की तरफ नियंत्रण रेखा पर पड़े हुए हैं, जिन्हें अब तक पाकिस्तानी सैनिकों ने नहीं उठाया है।"

यह साल 2021 में पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर किया गया सबसे पहला बड़ा युद्धविराम उल्लंघन है।

--आईएएनएस

बिज़नेस स्टैंडर्ड में छपी की एक ख़बर के अनुसार भारत सरकार ने वॉट्सऐप से कहा है कि प्रस्तावित प्राइवेसी पॉलिसी मंज़ूर नहीं है. सरकार ने कहा है कि वॉट्सऐप की प्रस्तावित प्राइवेसी पॉलिसी से भारतीय यूज़र्स की निजता का हनन और सुरक्षा जोख़िम को देखते हुए इसे मंज़ूर नहीं किया जा सकता.

अख़बार की रिपोर्ट के अनुसार प्राइवेसी पॉलिसी में वॉट्सऐप की भेदभावपूर्ण नीति को लेकर भी सरकार ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है.

टेलिकॉम मंत्रालय ने वॉट्सऐप के सीईओ को पत्र लिख इस संबंध में कई सवाल पूछे हैं और सात दिनों के भीतर उनके जवाब मांगे हैं. इनमें भारतीय यूज़र्स का डेटा किस सर्वर में रखा जाता है और क्या व्हाट्सऐप यूज़र्स की जानकारी किसी और ऐप या कंपनी के किसी और यूनिट के साथ साझा करता है, जैसे सवाल शामिल हैं.

आगामी आठ फ़रवरी से वॉट्सऐप ने भारत में अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू करने की बात कही थी लेकिन व्यापक विरोध को देखते हुए इसे 15 मई तक के लिए टाल दिया गया है.

टेलिकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर कहा कि वॉट्सऐप हो या फ़ेसबुक या फिर कोई और इंटरनेट मीडिया, वो भारत में कारोबार कर सकते हैं लेकिन भारतीयों के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए. (BBC)

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश जस्टिस शरद ए बोबड़े ने मंगलवार को एक सुनवाई के दौरान कहा कि कमिटियों के गठन को लेकर लोगों की समझ अजीब है. अग्रेज़ी अख़बार 'द हिन्दू' ने इस ख़बर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है.

जस्टिस बोबडे ने कहा, "एक विषय को लेकर किसी व्यक्ति की पहले की राय को आधार बनाकर किसी ख़ास मुद्दे की जाँच के लिए बनी कमिटी का हिस्सा बनने से उसे अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता. किसी ख़ास विषय पर किसी व्यक्ति का विचार उसके पक्षपाती होने का प्रमाण नहीं है."

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "क़ानून की समझ को लेकर यहाँ कन्फ़्यूजन है. कमिटी का हिस्सा बनने से पहले किसी व्यक्ति की अपनी एक राय हो सकती है, लेकिन उसकी राय बदल भी सकती है... हम ये तर्क नहीं दे सकते कि कमिटी का हिस्सा ऐसा एक सदस्य नहीं हो सकता है."

12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी किसानों और सरकार के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए एक कमिटी का गठन किया था. इस कमिटी के सदस्यों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की आलोचना हो रही है. सोशल मीडिया पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी में जिन लोगों को रखा है उसे लेकर जमकर आलोचना हो रही है.

चार सदस्यों वाली इस कमिटी से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान ने ख़ुद को अलग कर लिया था. इस कमिटी को अदालत ने सरकार और किसानों के बीच वार्ता की ज़िम्मेदारी दी है और दो महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है. हालाँकि जस्टिस बोबड़े ने सुनवाई की दौरान इस कमिटी का नाम लिए बिना ये बातें कही हैं.

विवादित कृषि क़ानूनों को लेकर जारी गतिरोध को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त कमिटी ने राज्य सरकारों और स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड्स के साथ किसान यूनियनों और कॉपरेटिव से मिलने का फ़ैसला किया है. यह मुलाक़ात 21 जनवरी से शुरू होगी.

दूसरी तरफ़ गणतंत्र दिवस पर किसान यूनियनों की ट्रैक्टर परेड को लेकर सिंघु बॉर्डर पर किसान नेताओं और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के बीच बातचीत हुई है. इसी मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है. आज केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 10वें चरण की बात भी होनी है. यह वार्ता मंगलवार को ही होनी थी लेकिन कृषि मंत्रालय ने टाल दिया था. (बीबीसी) 

पुलिस पर संचालक को बचाने बयान बदलवाने का आरोप लगाया पीड़ित युवतियों ने

राजेश अग्रवाल 

बिलासपुर, 20 जनवरी ('छत्तीसगढ़' संवाददाता) । सरकंडा स्थित उज्ज्वला होम के संचालक पर वहां हुए हंगामे के बाद छूटकर निकली युवतियों ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। वहां की महिलाओं पर भी शारीरिक प्रताड़ना और नशे की दवा देने का गंभीर आरोप लगाया गया है। उनका आरोप है कि पुलिस को उन्होंने यह शिकायत की थी पर दबाव डालकर बयान बदल दिया गया। उज्ज्वला होम का रायपुर से आई अधिकारियों की टीम ने निरीक्षण किया और यहां रह रही 10 महिलाओं को अन्यत्र शिफ्ट कर किया जा रहा है।

दो दिन पहले एक युवती घर वालों से नाराज होकर घर से निकल गई थी। उसे एक महिला रहने और नौकरी का आश्वासन देकर उज्ज्वला होम में छोड़ आई थी। उसका पति जब इस युवती को लेने अपने परिवार के साथ पहुंचा तो उसे छोड़ने से मना करने पर उज्ज्वला की वार्डन के साथ विवाद हो गया था। तब पति और उसके साथ आये लोग हॉस्टल के भीतर घुस गये। यहां की दो अन्य युवतियों ने इन युवकों से प्रताड़ना व दुष्कर्म की शिकायत की थी। इन तीनों युवतियों को सरकंडा थाना लाया गया था जहां सीएसपी निमिषा पांडेय ने उनका बयान लिया था। पांडेय ने बताया कि था कि तीनों युवतियों ने दुष्कर्म और यौन शोषण का कोई आरोप नहीं लगाया है। उनके बयान की वीडियोग्रॉफी कराई गई है, हालांकि उन्होंने प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ अश्लील गाली गलौच, परिसर में प्रवेश करने के मामले में अपराध दर्ज किया है, जिनमें संचालक जितेन्द्र मौर्य का नाम भी है।

बिलासपुर प्रेस क्लब में मंगलवार की शाम इन युवतियों ने पत्रकारों के समक्ष आरोप लगाया कि वहां सेक्स रैकेट चलाया जाता है युवतियों को रात में ले जाया जाता है। इन में से एक तीन माह पहले हुए एक सामूहिक दुष्कर्म की शिकार युवती है। उसने पत्रकारों से कहा कि मौर्य ने उसके साथ गलत काम किया। उसे युवकों के साथ बाहर भेजने की कोशिश की और मना करने पर निर्वस्त्र कर एक कमरे में बंद कर दिया गया। दूसरी युवती भी अपनी मां के साथ विवाद होने के बाद यहां पहुंची थी, उसने भी आरोप लगाया कि मौर्य ने उसे गलत तरीके से छूता है। हॉस्टल में काम करने वाली नीलम खूंटे कहती है कि इनको लड़कों की जरूरत है। उन्हें खाने में नशा मिलाकर दिया जाता है। रात में गहरी नींद आ जाती है और सुबह हाथ-पैर दर्द करता है।

इन युवतियों ने बताया कि यह सब बात पुलिस को उन्होंने बताया किन्तु बड़ी मैडम ने हमें कहा कि हमें इतना ही बोलना है, जिसमें दुष्कर्म और शारीरिक शोषण व नशे की दवा वाली बात नहीं दर्ज हुई।

इन तीनों युवतियों ने हॉस्टल में जबरदस्ती रखे जाने का आरोप लगाया। इन्होंने पुलिस के समक्ष कह कि वे अपने परिजनों के पास जाना चाहती हैं, तो उन्हें छोड़ दिया गया। इन युवतियों का कहना है कि वे स्थानीय हैं और परिवार के लोग रखने के लिये तैयार हैं, इसलिये वहां से निकल पाईं लेकिन वहां 10 लड़कियां हैं जो इसी प्रकार के अत्याचार को सह रही हैं।

मामला सामने आते ही राज्य महिला आयोग ने जिला पुलिस व महिला एवं बाल विकास विभाग से पूरी रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद रायपुर से एक जांच टीम मंगलवार को यहां पहुंची जिसमें महिला बाल विकास विभाग की डायरेक्टर दिव्या मिश्रा, सहायक संचालक नेहा राठिया व भगत शामिल थीं। जानकारी मिली है कि वहां रह रही महिलाओं से अलग-अलग बयान लिया गया। इसके बाद हॉस्टल को बंद करा दिया गया है और युवतियों को अलग-अलग दूसरे शेल्टर होम में शिफ्ट किया जा रहा है।

महिला विभाग व पुलिस का संरक्षण ?

उज्ज्वला होम मे रविवार की रात हुए हंगामे के बाद कई परतें खुल रही हैं। जानकारी मिली है कि इसे केन्द्र से अनुदान पहले मिलता था लेकिन अब यह बंद हो चुका है। इसके बावजूद यह केन्द्र चलाया जा रहा है। यह सवाल उठ रहे हैं कि सेंटर का खर्च कैसे निकाला जा रहा है। सेंटर के प्रति महिला एवं बाल विकास विभाग व पुलिस की मेहरबानी रही है। पहले भी इसके बारे में शिकायतें आ चुकी हैं। एक महिला ने शिकायत की थी कि उसकी बेटी अचानक घर से लापता हो गई थी, जिसकी शिकायत उसने पुलिस में की थी। तलाश करने पर वह उज्ज्वला होम में मिली, जहां उसे बेटी को छुड़ाने के लिये 15 हजार रुपये मांगे गये।

बारीकी से जांच करेंगे- पुलिस

पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि युवतियों ने पुलिस के समक्ष ऐसी कोई शिकायत नहीं की। वे अपना नाम भी नहीं बता रही थीं। यदि हमें लिखित शिकायत मिलती है तो कार्रवाई की जायेगी। एएसपी उमेश कश्यप ने कहा कि सेंटर के बारे में कई गंभीर शिकायतें हैं, पुलिस गहराई से आरोपों की जांच कर रही है।  

प्रयागराज, 20 जनवरी | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप पर एक निर्णय सुनाते हुए कहा कि शादीशुदा होते हुए गैर पुरुष के साथ पति-पत्नी की तरह रहना लिव इन रिलेशन नहीं है, बल्कि यह अपराध की श्रेणी में आता है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी व न्यायमूर्ति डॉ. वाईके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने हाथरस जिले के ससनी थाना क्षेत्र की निवासी आशा देवी व अरविंद की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। याची आशा देवी का विवाह महेश चंद्र के साथ हुआ है। दोनों के बीच तलाक नहीं हुआ है। लेकिन, याची अपने पति से अलग दूसरे पुरुष के साथ पति-पत्नी की तरह रहती है।

याची आशा देवी महेश चंद्र की विवाहिता पत्नी है। दोनों के बीच तलाक नहीं हुआ है। लेकिन याची अपने पति से अलग अरविंद के साथ पत्नी की तरह रहती है। कोर्ट ने कहा कि यह लिव इन रिलेशनशिप नहीं है, वरन दुराचार का अपराध है, जिसके लिए पुरुष अपराधी है।

याची का कहना था कि वह दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। उनके परिवार वालों से सुरक्षा प्रदान की जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि शादीशुदा महिला के साथ धर्म परिवर्तन कर लिव इन रिलेशनशिप में रहना भी अपराध है। अवैध संबंध बनाने वाला पुरुष अपराधी है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि परमादेश विधिक अधिकारों को लागू करने या संरक्षण देने के लिए जारी किया जा सकता है, किसी अपराधी को संरक्षण देने के लिए नहीं। यदि अपराधी को सुरक्षा देने का आदेश दिया गया है तो यह अपराध को संरक्षण देना होगा। कानून के खिलाफ कोर्ट अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता।

जो पुरुष किसी विवाहित महिला के साथ लिव रिलेशन में रह रहा है, वह भारतीय दंड संहिता के 494 (पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह करना) और 495 (पहले से किए गए विवाह को छिपाकर दूसरा विवाह करना) के तहत दोषी होगा। इसी प्रकार से धर्म परिवर्तन करके शादीशुदा के साथ रहना भी अपराध है।

कोर्ट ने कहा कि परमादेश विधिक अधिकारों को लागू करने या संरक्षण देने के लिए जारी किया जा सकता है। किसी अपराधी को संरक्षण देने के लिए नहीं। यदि अपराधी को संरक्षण देने का आदेश दिया गया तो यह अपराध को संरक्षण देना होगा।

कानून के खिलाफ कोर्ट अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी तथा न्यायमूर्ति डॉ. वाई के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने हाथरस, सासनी थाना क्षेत्र की महिला और उसके साथ रह रहे व्यक्ति की याचिका को खारिज करते हुए दिया है।

--आईएएनएस

68 साल के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को माइनस 14 डिग्री तापमान में राजधानी मॉस्को के पास एक क्रॉस-शेप्ड पुल में नंगे बदन डुबकी लगाई.

बर्फ़ीले पानी में पुतिन की डुबकी लगाती तस्वीर राष्ट्रपति के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पोस्ट की गई है. पुतिन पुल तक शीपस्किन ओवरकोट में आते हैं लेकिन डुबकी लगाते हुए वो केवल अंडरवियर में हो जाते हैं.

रूस में टीवी पर इसका वीडियो भी दिखाया गया. पुतिन ने इस बर्फ़ीले पानी वाले पुल में तीन बार डुबकी लगाई. इस पुल के चारों तरफ़ बर्फ़ जमी है.

दरअसल, पुतिन एक धर्मनिष्ठ ईसाई के अनुष्ठान का पालन कर रहे थे. इस दिन को फीस्ट डे या इपिफ़नी कहा जाता है. हर साल एपिफ़नी के दिन धर्मनिष्ठ ईसाई नदी और झील में डुबकी लगाकर ईसा मसीह को याद करते हैं.

The President took a traditional dip to mark Epiphany https://t.co/lv9e1WnUlp pic.twitter.com/BxnXa4qcDY

— President of Russia (@KremlinRussia_E) January 19, 2021

इस डुबकी को बहुत पवित्र माना जाता है. पुतिन कम्युनिस्ट शासन में पले-बढ़े हैं लेकिन राष्ट्रपति के तौर पर वो एक धर्मनिष्ठ ईसाई के रूप में रहे हैं.

इपिफ़नी के मौक़े पर लोग पारंपरिक रूप से नज़दीकी नदी या तालाब में जाकर बर्फ़ीले पानी में डुबकी लगाते हैं. ऐसा माना जाता है कि इपिफ़नी की मध्य रात्रि पर सारा पानी पवित्र हो जाता है, जिससे हर तरह के पाप धुल जाते हैं.

रूसी मीडिया में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लंबे समय से एक दबंग नेता के रूप में दिखाया जाता है जो रूस को पश्चिमी दुनिया से बचाते हैं. लेकिन अब रूसी मीडिया में उनकी छवि एक मसीहा के रूप में गढ़ी गई है.

देश के सबसे बड़े सरकारी चैनल रोसिया 1 पर 2018 में एक डॉक्यूमेन्ट्री चलाई गई थी. ये डॉक्युमेंट्री वलाम नाम के एक मठ से जुड़ी है जो उत्तर में मौजूद झील लादोगा के नज़दीक एक द्वीप पर स्थित है.

इसे पुतिन का पसंदीदा स्थान माना जाता है. इस डॉक्युमेंट्री में दिखाया गया था कि पुतिन के नेतृत्व में सोवियत संघ सैन्य नास्तिकता के दौर से वापस आस्था के दौर में लाया गया है. (bbc)

ब्रिस्बेन, 20 जनवरी | भारतीय क्रिकेट टीम मंगलवार को आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप में पहले स्थान पर पहुंच गई है। भारत ने आस्ट्रेलिया को चार मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-1 से मात दे पहला स्थान हासिल किया। इसी के साथ भारत ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी अपने पास ही रखी है। आस्ट्रेलिया ने एडिलेड में खेले गए पहले टेस्ट में जीत हासिल की थी। इस टेस्ट में भारतीय टीम दूसरी पारी में 36 रनों पर ही ढेर हो गई थी। इसके बाद अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में टीम ने मेलबर्न में टेस्ट मैच जीता और सिडनी जबरदस्त खेल दिखाते हुए मैच ड्रॉ कराया। इसके बाद ब्रिस्बेन में निर्णायक टेस्ट मैच में तीन विकेट से जीत हासिल करते हुए सीरीज भी अपने नाम की।

भारत के अब 71.7 प्रतिशत अंक हैं और वह 430 प्वाइंटस के साथ वह पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड हैं जिसके 70 प्रतिशत अंक और 420 प्वाइंटस है। आस्ट्रेलिया 69.2 प्रतिशत अंकों और 332 प्वाइंटस के साथ तीसरे स्थान पर है।

आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप की अंकतालिका की टॉप दो टीमें इस साल जून में लॉडर्स में फाइनल खेलेगी।

भारत और आस्ट्रेलिया के बीच मंगलवार को समाप्त हुए चौथे टेस्ट के बाद आईसीसी ने ट्वीट किया, "भारत शीर्ष पर है। गाबा में मिली शानदार जीत के बाद भारत आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप रैंकिंग में पहले स्थान पर आ गया है। आस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर खिसक गई है।"

भारत को अब पांच फरवरी से इंग्लैड के साथ अपने घर में चार मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। भारतीय टीम अगर इंग्लैंड के खिलाफ 2-0 से जीत हासिल करती है तो वह जून में लॉर्डस में होने वाले टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगी। भारतीय टीम अगर इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट हार जाता है तो उसे बाकी बचे तीन मैच जीतने होंगे।

जून तक न्यूजीलैंड को कोई टेस्ट सीरीज नहीं खेलनी है।

क्रिकइंफो की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के साथ सीरीज हारने से आस्ट्रेलिया को गहरा धक्का लगा है। आस्ट्रेलिया को अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की टेस्ट सीरीज से 89 अंक हासिल करने होंगे, तभी वह विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप की अंकतालिका में न्यूजीलैंड से आगे पहुंच पाएगी। यह केवल तभी हो सकता है, जब आस्ट्रेलिया कम से कम दो टेस्ट जीते और एक ड्रॉ खेले।

इस बीच, भारत ने आईसीसी विश्व टेस्ट टीम रैंकिंग में भी आस्ट्रेलिया को अपदस्थ करके दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। केन विलियम्सन की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड की टीम टॉप पर है।

आईसीसी ने टवीट कर कहा, "आस्ट्रेलिया को खिसकाकर भारत ने आईसीसी विश्व टेस्ट टीम रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है।"

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 20 जनवरी | कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को किसानों के आंदोलन को लेकर केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की ओर से बनाई गई भारत की छवि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नष्ट किया जा रहा है। तीन कृषि कानूनों पर पिछले 54 दिनों से राष्ट्रीय राजधानी की कई सीमाओं पर किसानों के विरोध प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि एक त्रासदी सामने आ रही है और गतिरोध को समाप्त करने का एकमात्र उपाय तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करना है।

पार्टी मुख्यालय में यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, राहुल गांधी ने कहा, हम फिलहाल हंसी का पात्र बन चुके हैं। हम युवाओं को रोजगार देने में असमर्थ हैं। किसान बाहर ठंड में विरोध कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मोदी जी को क्यों लगता है कि यह गर्व करने लायक है।

उन्होंने कहा, यह शर्म की बात है। पूरी दुनिया देख रही है और पूछ रही है कि लाखों किसान दिल्ली के बाहर क्यों बैठे हैं। मोदी भारत की उस छवि को नष्ट कर रहे हैं, जो कांग्रेस और महात्मा गांधी ने धीरे-धीरे और निरंतरता के साथ बनाई थी।

राहुल ने कहा, यही वास्तविकता है। उन्होंने कहा कि इसका एकमात्र समाधान यही है कि तीनों कृषि कानूनों को निरस्त किया जाए।

उन्होंने सरकार पर तीन कृषि कानूनों को लागू करके भारतीय कृषि को नष्ट करने का भी आरोप लगाया।

राहुल गांधी ने इस दौरान तीन कृषि कानूनों पर 'खेत का खून' शीर्षक से एक पुस्तिका (बुकलेट) भी लॉन्च की।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वह साफ छवि वाले व्यक्ति हैं, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं डरते। उनके साथ कोई रहे या न रहे, फिर भी वह अकेले ही लड़ते रहेंगे।

पार्टी मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल ने मोदी सरकार के खिलाफ काफी मुखर नजर आए।

राहुल गांधी ने कहा, ह्यह्यमेरा एक चरित्र है। मैं मोदी या किसी से डरता नहीं हूं। मैं एक साफ-सुथरा व्यक्ति हूं और वे मुझे तक नहीं सकते। हां, वे मुझे गोली मार सकते हैं। मगर मैं एक देशभक्त हूं और मैं अपने देश के हित के लिए लड़ रहा हूं। अगर हर कोई दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो जाएगा, तब भी मैं अकेला ही खड़ा रहूंगा और संघर्ष करूंगा, क्योंकि यही मेरा धर्म है।

राहुल ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रमुख जे.पी. नड्डा की टिप्पणी पर भी कटाक्ष किया।

उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के दौरान भी कांग्रेस भट्टा पारसौल में किसानों के साथ खड़ी थी। उन्होंने कहा, "नड्डा न तो वहां गए थे और न ही भाजपा किसानों के साथ खड़ी थी।"

केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नए तीनों कृषि कानून भारतीय कृषि प्रणाली को नष्ट करने के लिए बनाए गए हैं।

उन्होंने कहा, "एक बहुत बड़ी त्रासदी सामने आई है और मैं सिर्फ किसानों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि केवल यही नहीं हो रहा है। इस देश में विश्वास रखने वाले युवाओं को भी ध्यान से सुनने की जरूरत है।"

राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये तीनों कृषि कानून देश को खत्म कर देंगे। सरकार को तीनों कानून वापस लेने होंगे।

उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि आज तक खेती पर मेहनतकश किसानों का पूरी तरह एकाधिकार नहीं हुआ, मगर यह अब चार-पांच बड़े अमीरों के हाथों में खेती का पूरा ढांचा ही देने जा रही है। राहुल ने कहा कि हर इंडस्ट्री में चार-पांच लोगों का एकाधिकार बढ़ रहा है, मतलब ये कि जो चार-पांच लोग हैं, इस देश के यही नए मालिक हैं।

उन्होंने कहा कि सिर्फ चार-पांच लोग ही देश को चलाएंगे और सारा कोरोबार वही करेंगे। राहुल ने कहा कि जब सिर्फ चार-पांच उद्योगपतियों के हाथों सबकुछ सौंपा जा रहा है, तब आने वाले दिनों में मध्यम वर्ग को बहुत तकलीफ होने वाली है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि पंजाब और हरियाणा के किसान देश के 65 करोड़ किसानों की ओर से लड़ रहे हैं।

राहुल ने कहा, "वे सच्चे देशभक्त हैं, जो 65 करोड़ लोगों की आजीविका की रक्षा कर रहे हैं। मैं उनका समर्थन करता हूं। वे हमारे लिए लड़ रहे हैं।"

चीन की घुसपैठ के बारे में एक सवाल के जवाब में, राहुल गांधी ने कहा, "चीन भारत की कमजोरी को नोटिस कर रहा है। चीन के पास रणनीतिक ²ष्टि है, क्योंकि वह पूरी दुनिया को अपनी तरह का आकार देना चाहता है। चीन ने भारत का दो बार टेस्ट लिया है। अगर भारत चीन के खिलाफ रणनीति नहीं बनाएगा तो वह इसका लाभ उठाएगा और उस समय इस क्षति को कोई भी रोक नहीं पाएगा।"

उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा का काम ठीक से नहीं हो रहा है।

राहुल ने इस बात पर भी जोर दिया कि जो कोई भी सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसे राष्ट्रद्रोही या अपराधी ठहरा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि यह किस तरह का लोकतंत्र है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 20 जनवरी | पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के कथित राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और केरल से उभरते सबूतों के आलोक में प्रमुख मुस्लिम संगठन सूफी इस्लामिक बोर्ड ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से नए सिरे से अपील की है कि वह इस समूह पर प्राथमिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाए। सूफी बोर्ड के गुजरात विंग के प्रमुख सैयद खालिद मियां नकवी उल हुसैनी ने आईएएनएस को बताया, "हमने सरकार से अनुरोध किया है कि वह हमारे देश के हितों के खिलाफ काम करने वाले संगठनों के साथ तुर्की में पीएफआई के नए संपर्कों का संज्ञान ले। इस तरह के लिंक हमें परेशान करते हैं।"

तुर्की के विवादास्पद संगठन आईएचएच (इंसान हक वे हुर्रियतलेरी) के नेताओं के साथ पीएफआई सदस्यों की कथित बैठक पर सूफी बोर्ड के पदाधिकारी ने कहा कि भारतीय एजेंसियों को ऐसे रिश्तों की गहराई से जांच करने की जरूरत है, ताकि भारत में सद्भाव भंग न हो सके।

गुजरात के मेहसाणा की मशहूर दरगाह के पीयर सैयद खालिद मियां ने कहा, गृह मंत्रालय को तेजी से आगे बढ़ना चाहिए और इस संगठन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि आईएचएच आईएसआईएस जैसे चरमपंथी संगठनों से जुड़ा हुआ है। इसलिए आईएचएच के साथ पीएफआई कार्यकर्ताओं के लिंक यदि हैं, तो यह हमारे देश की सुरक्षा पर गंभीर खतरा हो सकता है।

कुछ पीएफआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी की हालिया जांच से आतंकी संगठनों के साथ उनकी गहरी जड़ें का पता चलता है।

पीएफआई के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में केरल के कोच्चि की एक अदालत को खुलासा किया कि पीएफआई के छात्र विंग नेता केए रऊफ शरीफ को संदिग्ध विदेशी खातों से भारी मात्रा में जानकारी मिली। ईडी ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में कहा है कि शरीफ ने चार लोगों को उत्तर प्रदेश के हाथरस की यात्रा के लिए वित्त पोषित किया था, जहां कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार के बाद एक दलित महिला की मौत हो गई। सभी चार लोगों को यूपी पुलिस ने पिछले साल अक्टूबर में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और दंगे भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

कर्नाटक पुलिस को 2020 की शुरुआत में बेंगलुरु दंगों में पीएफआई के खिलाफ प्राथमिक सबूत भी मिले थे।

सीएए विरोधी हलचल और दिल्ली दंगों के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा में पीएफआई की कथित भूमिका पर सैयद खालिद मियां ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने दंगों की फंडिंग के मामले में इस्लामिक संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया था।

उन्होंने कहा, पुलिस अपना काम कर रही है लेकिन हम पीएफआई के झूठे प्रचार को लेकर चिंतित हैं। वे उन लोगों के इशारे पर मुस्लिम युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं जो राष्ट्र के खिलाफ हैं। हम सभी शांति चाहते हैं और इसलिए सूफी बोर्ड ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने का अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य सांप्रदायिक सौहार्द सुनिश्चित करना है।

पीएफआई के खिलाफ अदालतों में हिंसा, आतंकी गतिविधियों और मनी लॉन्ड्रिंग के एक दर्जन से अधिक मामलों का विरोध किया जा रहा है, वहीं संगठन का कहना है कि भारत के उत्तर या दक्षिणी हिस्से में हुए दंगों में उसकी कोई भूमिका नहीं थी, जैसा कि कई कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा चित्रित किया गया है।

पीएफआई के खिलाफ दस्तावेजी सबूतों के आधार पर यूपी सरकार ने पहले विवादास्पद इस्लामिक संगठन पर प्रतिबंध लगाने का कदम उठाया था। इस तरह के गंभीर आरोपों से बेफिक्र पीएफआई संगठन को न्याय, स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लोगों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध एक नव-सामाजिक आंदोलन के रूप में वर्णन करता है। इसमें कई शाखाएं हैं जो समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंच रखते हैं, जिनमें राष्ट्रीय महिला मोर्चा और कैम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया शामिल हैं।

--आईएएनएस

ब्रिस्बेन, 20 जनवरी | भारतीय मध्यम तेज गेंदबाज शार्दूल ठाकुर की सफलता के पीछे एक अज्ञात नायिका है, जिसे शायद कभी श्रेय नहीं दिया गया है और वह हैं ठाकुर के बचपन के कोच दिनेश लाड की पत्नी। लाड की पत्नी ने अपने घर में ठाकुर की उम्र की ही अपनी बेटी के होने के बावजूद ठाकुर को मुंबई के बोरीवली में अपने टू बीएचके फ्लैट में रहने की अनुमति दी थी।

लाड परिवार के लिए यह एक मुश्किल फैसला था। लेकिन मुंबई के कोच के लिए ठाकुर की प्रतिभा को बाहर लाने का यही एक रास्ता था। उस समय, ठाकुर बोरीवली से 86 किमी दूर पालघर में रहते थे और लाड नहीं चाहते थे कि अनमोल प्रतिभा भटक जाए।

लाड ने मंगलवार को मुंबई से आईएएनएस से कहा, "मैंने उन्हें 2006 में मुंबई में हमारी स्कूल टीम स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल के खिलाफ खेलते हुए देखा। तारापुर विद्या मंदिर के लिए खेलते हुए शार्दूल ने 78 रन बनाए और पांच विकेट भी लिए थे। उनके प्रदर्शन से प्रभावित होकर ही मैंने उन्हें अपने स्कूल में शामिल होने का फैसला किया। मैंने उन्हें अपने माता-पिता से संपर्क करने के लिए कहने के लिए कहा। मैंने उनके पिता से कहा कि शार्दूल में बहुत प्रतिभा है और वह शीर्ष स्तर की क्रिकेट खेल सकता है।"

उन्होंने कहा, "हालांकि, उनके पिता ने यह कहते हुए मना कर दिया कि शार्दूल ने दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा दी थी और पालघर से मुंबई तक का सफर ढाई घंटे से अधिक का था, जो बहुत मुश्किल था। फिर मैंने अपनी पत्नी से बात की और उनसे पूछा कि क्या हम अपने घर पर एक लड़के को रख सकते हैं, ताकि वह यहां मुंबई में खेल सके। मेरी पत्नी सहमत हो गई और हम उन्हें अपने घर ले आए।"

लाड ने स्वीकार किया कि शुरू में वह और उनकी पत्नी थोड़ा हिचकिचा रहे थे क्योंकि उनकी बेटी भी शार्दूल की एक उम्र की ही थी और किसी अंजान आदमी को घर पर रखना थोड़ा 'जोखिम भरा' था।

लाड अपने स्कूल में भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को कोचिंग दे चुके थे। उन्होंने कहा, "बोरीवली में हमारा एक दो बीएचके फ्लैट था। शुरू में, हम अनिच्छुक थे क्योंकि हमारी भी एक बेटी थी जो शार्दूल की उम्र की थी, या शायद एक साल कम की थी। यह एक जोखिम था। लेकिन हमने उन्हें अपने घर पर रहने दिया। हमने उनसे कोई पैसा नहीं लिया। मैंने उन्हें अपने स्कूल में दाखिला दिलाया और शार्दूल हमारे साथ एक साल तक रहे।"

ऑस्ट्रेलिया के 2020-21 के दौरे पर मोहम्मद शमी के चोटिल होने के बाद ठाकुर को केवल वनडे टीम में शामिल किया गया था। लेकिन बाद में उन्हें शमी के स्थान पर टेस्ट में शामिल किया गया।

ठाकुर को इसके बाद ब्रिस्बेन में चोटिल जसप्रीत बुमराह के स्थान पर टीम में चुना गया और उन्होंने सात विकेट लिए। इस प्रदर्शन के चलते ही उन्हें इंग्लैंड के साथ होने वाली चार मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले दो टेस्ट के लिए भी चुना गया है।

ठाकुर ने चौथे टेस्ट की पहली पारी में वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर सातवें विकेट के लिए 123 रनों की साझेदारी करके आस्ट्रेलिया को बड़ी बढ़त लेने से रोक दिया। ठाकुर (67) और सुंदर (62) के बीच सातवें विकेट के लिए हुई शतकीय और बहुमूल्य साझेदारी के दम पर भारतीय क्रिकेट टीम ने यहां अपनी पहली पारी में 336 रन का स्कोर बनाया।

--आईएएनएस

Ap Ki Nazro Ne-Pratibha Singh Baghel

Pratibha Singh Baghel

तिरुवनंतपुरम, 19 जनवरी| केरल के मलाप्पुरम जिले में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में पास्को अधिनियम के तहत 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 30 मामले दर्ज किए गए हैं। लड़की के साथ दो बार पहले भी दुर्व्यवहार किया गया था।

पांडिक्कड़ पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस अधिकारी मोहम्मद हनीफा ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "नाबालिग लड़की के यौन शोषण और हमले के लिए मलाप्पुरम जिले के पांडिक्कड़, करुवरक्कुंडु और वंदूर स्टेशन में कुल 30 मामले दर्ज हैं।"

अधिकारी ने कहा, "16 मामले पांडिक्कड़ में दर्ज कराए गए हैं, 13 करुवरक्कुंडु में, वहीं 1 मामला वंदूर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया गया है। पांडिक्कड़ से 16 और वंदूर से 1 को गिरफ्तार कर लिया गया है।"

17 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता के साथ इससे 4 साल पहले 13 साल की उम्र में दुर्व्यवहार किया गया था, जिसके बाद उसे निर्भया केंद्र में रखा गया था। 2017 में उस बच्ची के साथ एक बार फिर दुष्कर्म किया गया, जब वह अपने रिश्तेदार के यहां रहने लगी थी।

यहां मामला प्रकाश में तब आया जब वह अचानक अपने भाइया-भाभी के यहां से लापता हो गई, जहां वह उनके साथ रह रही थी।

नाबालिग लड़की के पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, और उसकी मां का कोई अता-पता नहीं है।

मलाप्पुरम चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (सीडब्ल्यूसी) के चेयरपर्सन शजेश भास्कर ने कहा, "लड़की को फिर से उसके रिश्तेदारों को सौंप दिया गया था, क्योंकि उनमें से किसी के खिलाफ कोई आरोप नहीं था। सभी आरोपी बाहरी थे।"

मामले की जांच पांडिक्कड़, वंदूर और करुवरक्कुंडु पुलिस स्टेशनों के सर्किल इंस्पेक्टरों के साथ पेरिंथलमन्ना डिप्टी एसपी के नेतृत्व में एक पुलिस दल द्वारा की जा रही है। (आईएएनएस)

8 मौतें भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 जनवरी। राज्य में आज रात 08.00 बजे तक 383 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 52 रायपुर जिले से हैं। 

आज कुल 8 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 42, राजनांदगांव 26, बालोद 16, बेमेतरा 3, कबीरधाम 8, रायपुर 52 धमतरी 7, बलौदाबाजार 5, महासमुंद 18, गरियाबंद 5, बिलासपुर 33, रायगढ़ 32, कोरबा 8, जांजगीर-चांपा 12, मुंगेली 12, जीपीएम 5, सरगुजा 17, कोरिया 14, सूरजपुर 19, बलरामपुर 5, जशपुर 6, बस्तर 5, कोंडागांव 14, दंतेवाड़ा 3, सुकमा 3, कांकेर 13, नारायणपुर 0, बीजापुर 0 अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

जब महक के माता पिता को पता चला कि वह किसी मुसलमान लड़के से प्यार करती हैं तो उन्होंने बेटी को कमरे में बंद कर दिया. फोन और बैंक कार्ड छीन लिए और घर में निगरानी के लिए कैमरे लगवा दिए.

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उत्तर प्रदेश में रहने वाली 26 साल की महक (बदला हुआ नाम) ने जैसे तैसे इस मामले की रिपोर्ट पुलिस में लिखवाई. लेकिन वह उस वक्त हैरान रह गईं, जब पुलिस ने भी उनके माता पिता का पक्ष लिया और महक से यह रिश्ता खत्म कर देने को कहा. उत्तर प्रदेश में हाल में बने एक कानून के तहत जबरन धर्म परिवर्तन अपराध है और इसमें अंतरधार्मिक शादी के जरिए होने वाला धर्म परिवर्तन भी शामिल है.

आलोचकों का कहना है कि इस कानून से महिलाओं को नियंत्रित किया जाएगा ताकि वे अपनी पसंद से शादी ना कर पाएं. एक सरकारी कर्मचारी महक ने फोन पर थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन को बताया, "मुझे पता था कि जो मैं कर रही हूं, वह वैध नहीं है. यह मेरी पसंद थी. मैं पढ़ी लिखी हूं, मेरे पास दिमाग है.. क्या मैं आग में कूद जाऊंगी." आखिरकार उन्होंने अपने प्रेमी के साथ उत्तर प्रदेश छोड़ दिया. दोनों जल्द शादी करने वाले हैं.

आजकल मिलकर अपने भविष्य की योजनाएं बनाने की बजाय ये दोनों छिपते फिर रहे हैं. उन्हें डर है कि महक के माता पिता या फिर कट्टरपंथी हिंदू गुट उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं. महक का कहना है, "मेरी शादी होने वाली है लेकिन मेरे अंदर इस समय खुशी के भाव नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को लेकर डर है."

नवंबर में नया कानून पारित होने के बाद से उत्तर प्रदेश में कई पुरुषों और महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है. इस कानून के तहत किसी का जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर या फिर शादी के जरिए इसका प्रलोभन देना कानूनन अपराध है जिसके लिए कैद की सजा हो सकती है. 

यह कानून अंतरधार्मिक शादियों के खिलाफ कट्टरपंथी हिंदू गुटों के विरोध के बाद बनाया गया है जिसे वे "लव जिहाद" कहते हैं. उनका कहना है कि मुसलमान पुरुष एक साजिश के तहत हिंदू महिलाओं को मुसलमान बना रहे हैं.

महिलाओं की सुरक्षा

आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अधिकारियों का कहना है कि नया कानून धोखेबाजी से होने वाले धर्म परिवर्तन को रोकेगा और इससे युवतियों की रक्षा होगी. उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भी कुछ इसी तरह के कानून पारित किए गए हैं जबकि तीन और राज्य हरियाणा, कर्नाटक और असम भी ऐसे कानून बनाने की तैयारी में हैं.

दूसरी तरफ आलोचकों का कहना है कि ऐसे कानूनों का मकसद एक तरफ देश के अल्पसंख्यक मुसलमानों को निशाना बनाना है तो दूसरी तरफ महिलाओं से अपना धर्म और जीवनसाथी चुनने की आजादी छीनी जा रही है. लेखिका और संपादिका इंसिया वाहनवती ने पिछले दिनों द इंडियन एक्सप्रेस में लिखा, "वयस्क महिलाओं को बच्चा समझा जा रहा है, उन्हें माता पिता और समुदाय के नियंत्रण में रखा जा रहा है और उनसे अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक छीना जा रहा है." 

जब इस बारे में उत्तर प्रदेश के महिला और बाल विभाग की राय लेने की कोशिश की गई तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया. इस बीच, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अंतरधार्मिक शादियों का समर्थन करने वाले समूहों ने बताया है कि उन्हें लगातार ऐसे लोगों की फोन कॉल आ रही हैं जो शादी में आ रही अड़चन को दूर करने के लिए मदद मांग रहे हैं.

इसी महीने "लव जिहाद के झूठ के खिलाफ" प्रदर्शन भी हुए. इस दौरान प्रदर्शनकरियों के हाथों में सावित्री बाई फुले और फातिमा शेख जैसी शख्सियतों के चित्र थे जो भारत के महिला आंदोलन की बड़ी पुरोधा मानी जाती हैं. अंतरधार्मिक जोड़ों की मदद करने वाली संस्था धनक की संयुक्त सचिव आकांक्षा शर्मा कहती हैं, "वे महिलाओं को बालिग नहीं समझ रहे हैं. महिलाओं को वोट देने का अधिकार है, वे अपनी सरकार चुन सकती हैं, लेकिन अपना जीवनसाथी नहीं चुन सकती हैं."

'लड़के की तरह'

भारत में 1954 में बने एक कानून के मुताबिक अंतरधार्मिक जोड़े शादी कर सकते हैं. इसके लिए धर्म परिवर्तन करके दोनों का धर्म एक जैसा होने की जरूरत नहीं है. लेकिन शादी से एक महीने पहले उन्हें नोटिस देना होता है. इस दौरान मैरिज रजिस्ट्रार यह देखता है कि उनकी शादी पर किसी को आपत्ति तो नहीं है. उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्यों में मैरिज रजिस्ट्रार शादी करने वाले लोगों की तरफ से दिए पहचान पत्रों में दर्ज पतों पर नोटिस भेजता है, जो आम तौर पर लड़की और लड़के के माता-पिता के पते होते हैं. 

ऐसे मामलों में ज्यादातर लोगों को माता-पिता की तरफ से विरोध, सामाजिक अड़चने और कई मामलों में हिंसा का भी सामना करना पड़ता है. वकील कहते हैं कि बहुत से अंतरधार्मिक जोड़े दूसरे तरीकों से शादी करने को प्राथमिकता देते हैं. कार्यकर्ता और मुंबई में मजलिस लीगल सेंटर नाम की संस्था चलाने वाली फ्लाविया एगनेस कहती हैं, "वे एक दूसरे के धर्म को स्वीकर कर लेते हैं और जल्दी से हिंदू या मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत शादी को रजिस्टर करा लेते हैं."

लखनऊ में महिला अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था की कार्यकारी निदेशक रेनु मिश्रा कहती हैं कि इस तरह शादी करने वाले दोनों लोगों के माता-पिता तक कोई नोटिस नहीं पहुंचता. लेकिन नए धर्मांतरण विरोधी कानून के बाद अब ऐसा करना आसान नहीं रहा. शादी करने वाले जोड़े को अब धर्मांतरण से दो महीने पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसकी जानकारी देनी होगी. मिश्रा कहती है कि यह 1.3 अरब आबादी वाले देश में महिला अधिकारों के लिए बड़ा धक्का है, खासकर तब जब उन महिलाओं की संख्या बढ़ रही है जो पढ़ाई कर रही हैं, करियर बना रही हैं, शहरों में जाकर काम कर रही हैं और अकेली रह रही हैं.

महक अपनी चार बहनों में सबसे छोटी हैं. वह कहती हैं कि उनकी परवरिश एक "लड़के की तरह" हुई है. घर वालों ने उन्हें पढ़ने और अपना करियर बनाने की आजादी दी. लेकिन अपना जीवनसाथी चुनने का अधिकार उन्हें नहीं दिया गया. यहां तक कि काफी हद तक उदार समझे जाने वाले भारतीय परिवारों में भी लड़कियों को अपनी मर्जी का जीवनसाथी चुनने का अधिकार नहीं दिया जाता. एगनेस कहती हैं, "पिता खुद को बेटी का रखवाला समझता है और उसे ही अपनी लड़की देना चाहता है जिसे वह ठीक समझता है. इसमें लड़की की सहमति कोई मायने नहीं रखती."

महक कहती हैं कि नया कानून जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है लेकिन आखिर में इससे अंतरधार्मिक शादियों पर दबाव बढ़ेगा और महिलाओं की आजादी पर पाबंदियां लगाई जाएंगी जिसे बड़े संघर्ष से हासिल किया गया है. महक के प्रेमी के परिवार को भी उनकी शादी पर आपत्ति थी. लेकिन बेटे की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा.

एक नवंबर 2020 को सेटेलाइट से ली गई तस्वीरों से पता चला है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के भीतर एक नया गांव बसा लिया है.

डायचेवेले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट 

चीन की निगाहें लंबे अरसे से पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश पर रही हैं. वह अकसर उस सीमावर्ती इलाके में कभी ब्रिज तो कभी रेलवे लाइन और बांध बनाता रहा है. अब ताजा मामले में सेटेलाइट तस्वीरों से यह बात सामने आई है कि उसने सीमा पर एक नया गांव बसा लिया है. महज एक साल के भीतर. उस गांव के भारतीय सीमा में होने का दावा किया जा रहा है. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह इस मामले पर नजदीकी निगाह रखते हुए जरूरी कदम उठा रहा है.

तस्वीरों के विश्लेषण के बाद विशेषज्ञों ने कहा है कि उक्त गांव भारतीय सीमा में करीब साढ़े चार किलोमीटर भीतर बसाया गया है. इस नई जानकारी ने खासकर पूर्वोत्तर सीमा पर भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं. उस गांव के अरुणाचल के अपर सुबनसिरी जिले में त्सारी नदी के किनारे होने का दावा किया गया है. वह इलाका लंबे अरसे से भारत और चीन के बीच विवादित रहा है और वहां कई बार दोनों देशों की सेना के बीच हिंसक झड़पें भी हो चुकी हैं.

विशेषज्ञों ने 26 अगस्त 2019 को ली गई सेटेलाइट तस्वीरों से ताजा तस्वीर के मिलान के बाद कहा है कि उक्त गांव एक साल के भीतर बसाया गया है. गांव में 101 घर हैं. अरुणाचल के बीजेपी सांसद तापीर गाओ ने पहले ही अपर सुबनसिरी में चीन की गतिविधियां तेज होने पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार को इसकी जानकारी दी थी. गाओ कहते हैं, "चीन ने इलाके में एक हाइवे का निर्माण किया है. चीन ने अपर सुबनसिरी जिले में भारतीय इलाके में करीब 70 किलोमीटर तक अतिक्रमण कर लिया है. अब नया गांव बसाना भारत के लिए बेहद चिंता की बात है. इससे सीमा सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी."

विदेश मंत्रालय का बयान
इसबीच, भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में चीनी गतिविधियों पर नजदीकी निगाह रखी जा रही है. चीन बीते कुछ बरसों से खासकर पूर्वोत्तर सीमा पर तेजी से बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है. इनमें सड़क, ब्रिज, बांध और रेलवे लाइन शामिल हैं.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि भारत भी सीमावर्ती इलाके में बुनियादी ढांचा मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है. उन इलाकों में सड़कों के अलावा ब्रिज बनाए गए हैं. सरकार का कहना है कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा. चीन की ओर से भारतीय सीमा में गांव बसाने की पुष्टि के बाद इस मामले में जरूरी कार्रवाई की जाएगी.

वैसे, चीन पहले भी सीमावर्ती इलाकों में सक्रियता दिखाता रहा है. लेकिन बीते साल बलवान घाटी में विवाद के बाद उसने खासकर पूर्वोत्तर सीमा पर अपनी गतिविधियां काफी तेज कर दी हैं. उसने बीते साल के आखिर में चीन सरकार की ओर से अरुणाचल प्रदेश से सटे इलाके में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक विशाल बांध बनाने के फैसले ने भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं.

भारत ने चीन से भी अपनी चिंता जाहिर की है. चीन पहले ही तिब्बत में 11 हजार 130 करोड़ रुपये की लागत से एक पनबिजली केंद्र बना चुका है. 2015 में बना यह चीन का सबसे बड़ा बांध है. चाइना सोसाइटी फॉर हाइड्रोपावर की 40वीं वर्षगांठ के मौके पर पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन यान झियोंग ने कहा था, "यह बांध अब तक का सबसे बड़ा होगा. यह चीन के पनबिजली उद्योग के लिए भी ऐतिहासिक मौका होगा."

ब्रह्मपुत्र नदी पर ब्रिज
इस बड़े बांध की तैयारी ने भारत और बांग्लादेश की चिंता बढ़ा दी है. दोनों ही देश ब्रह्मपुत्र के पानी का इस्तेमाल करते हैं. भारत ने चीन को अपनी चिंताओं से साफ अवगत करा दिया है. हालांकि चीन ने इन चिंताओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह दोनों देशों के हितों का ध्यान रखेगा.

अब अपनी नई रणनीति के तहत वह इलाके में एक नई रेलवे परियोजना पूरा करने की तैयारी में है. इससे अरुणाचल प्रदेश सीमा तक उसकी पहुंच काफी आसान हो जाएगी. चीन की यह परियोजना भारत के लिए खतरे की घंटी बन सकती है. चीन ने हाल में ही सामरिक रूप से महत्वपूर्ण एक रेलवे ब्रिज का काम पूरा कर लिया है.

अरुणाचल में सियांग कही जाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी पर बना 525 मीटर लंबा यह ब्रिज नियंत्रण रेखा से महज 30 किलोमीटर दूर है. यह ब्रिज दरअसल 435 किलोमीटर लंबी ल्हासा-निंग्ची (लिंझी) रेलवे परियोजना का हिस्सा है. सामरिक और रणनीतिक रूप से सिचुआन-तिब्बत रेलवे लाइन का निर्माण काफी अहम है. यह रेलवे लाइन दक्षिण-पश्चिमी प्रांत सिचुआन की राजधानी चेंग्डू से शुरू होकर तिब्बत के लिंझी तक जाएगी. लिंझी अरुणाचल प्रदेश की सीमा से एकदम करीब है.

इस परियोजना के पूरा होने के बाद चेंग्डू और ल्हासा के बीच की दूरी तय करने में मौजूदा 48 घंटे की जगह महज 13 घंटे का ही समय लगेगा. इस परियोजना पर 47.8 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च होने का अनुमान है. यह तिब्बत इलाके में चीन की दूसरी अहम रेलवे परियोजना है.

अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ जीके हजरिका कहते हैं, भारत पर चौतरफा दबाव बनाने की रणनीति के तहत चीन की ओर से अरुणाचल प्रदेश से सटे इलाकों में लंबे अरसे से निर्माण कार्य किया जा रहा है. हाल में उसने अरुणाचल के पांच युवकों का भी अपहरण कर लिया था. वह कहते हैं कि दुर्गम इलाके का फायदा हटा कर चीनी गतिविधयां लगातार तेज हो रही हैं. इसलिए भारत को भी जवाबी रणनीति बना कर ठोस कार्रवाई करनी होगी.dw.com

भारत में हर रोज 415 लोग सड़क हादसों में मारे जाते हैं. कानून की सख्ती और जुर्माना अधिक होने के बावजूद लोग सड़क सुरक्षा को हल्के में लेते हैं. युवा वर्ग भी कई बार कानून को अनदेखा कर देता है और हादसे का शिकार होता है.

डायचेवेले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट 

भारतीय सड़कों पर महंगी से महंगी गाड़ियां दिख जाएंगी, मोटर साइकिल और कार फर्राटे भरती नजर आ जाएंगी लेकिन कड़वा सच यह भी है कि इन्हें चलाने वाले अधिकतर लोग मौका मिलते ही ट्रैफिक नियमों को तोड़ने से बाज नहीं आते हैं. आधी रात के बाद हाईवे हो या शहर की सड़कें, इन पर बड़े वाहन का तेज रफ्तार से चलना आम बात है. महानगरों में नाबालिगों के गाड़ी चलाने के दौरान जानलेवा हादसे के मामले भी चिंता का विषय है. कई हादसों में तो परिवार एकदम उजड़ जाता है.

ऐसा ही एक मामला रविवार 17 जनवरी को दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेस वे पर हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रॉले ने गलत दिशा से आकर विमान के पायलट की कार को टक्कर मार दी. हादसा इतना भयानक था कि कार को कुचलते हुए ट्रॉला काफी आगे तक कार को घसीटता ले गया. मृतक पायलट के परिवार में पत्नी, तीन महीने का बच्चा और मां है. परिवार में पायलट अनमोल वर्मा इकलौते कमाने वाले थे. सड़क पर होने वाले इन दर्दनाक हादसों और बिखरते परिवारों के बीच देश में 18 जनवरी से पहली बार सड़क सुरक्षा महीने की शुरूआत हुई है.

लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से इस साल सड़क सुरक्षा सप्ताह की जगह सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क सुरक्षा माह के आयोजन पर कहा, "आप ये जानकर हैरान होंगे कि इन सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों से हमारे देश को जीडीपी के 3.14 फीसदी के बराबर सामाजिक-आर्थिक नुकसान होता है."

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में हर साल सड़क दुर्घना में करीब 1.5 लाख लोगों की मौत होती है, जबकि 4.5 लाख लोग घायल होते हैं. गडकरी के मुताबिक, "सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले 70 फीसदी लोग 18-45 वर्ष के आयु वर्ग में आते हैं यानी देश में प्रतिदिन इस आयु वर्ग के 415 लोगों की मौत होती है." गडकरी का कहना है नीतिगत सुधारों और सुरक्षित प्रणाली को अपनाकर साल 2030 तक भारतीय सड़कों पर सड़क दुर्घटनाओं को शून्य करने की दिशा में सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं.

कानून की धज्जियां उड़ाते चालक

तेज गति, कार चलाने के दौरान सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करना, गाड़ी चलान के दौरान मोबाइल पर बात करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, मोटर साइकिल चालक और सवारी का हेलमेट नहीं लगाना कई बार हादसे का कारण बनता है. हादसे का एक और मुख्य कारण है-गलत दिशा में गाड़ी चलाना, समय बचाने के लिए चालक कई बार गलत दिशा में गाड़ी चलाता है और सामने से आने वाली गाड़ियों से उसकी गाड़ी टकरा जाती है, कई बार हादसा इतना भयानक होता है कि गाड़ी में सवार लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है.

राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 में 4,37,396 सड़क दुघर्टनाएं हुईं, इन हादसों में 1,54,732 लोगों की मौत हुई जबकि 4,39,262 अन्य लोग घायल हुए. आंकड़ों के मुताबिक 59.6 फीसदी हादसे ओवर स्पीडिंग के कारण हुए और 86,241 लोगों की मौत हुई जबकि 2,71,581 लोग घायल हुए. तमाम सरकारी कोशिशों के बावजूद सड़क हादसों में लगाम नहीं लग पा रहा है और यह साल दर साल बढ़ रहे हैं. साल 2018 में सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या जहां 1,52,780 थी, वहीं ये आंकड़ा 2017 में 1,50,093 था.

साल 2019 में मोटर व्हीकल कानून में संशोधन किया गया था जिसके बाद ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाना मुमकिन हो पाया. कानून में संशोधन का मकसद लोगों में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने को लेकर भय भरना था क्योंकि इससे पहले तक जुर्माने की राशि बहुत कम होती थी. संशोधित कानून के मुताबिक कुछ नियमों को तोड़ने पर जुर्माना कई गुना तक बढ़ा दिया गया था. हादसों और मृतकों की संख्या देखने पर लगता है कि अब भी लोग कानून को लेकर गंभीर नहीं हुए हैं.dw.com

अपनी सत्ता के आखिरी दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने यमन, इराक और उत्तरी अफ्रीका में जो कुछ किया है, उसकी भारी आलोचना हो रही है. नए राष्ट्रपति जो बाइडेन को पद संभालने के बाद खासी मशक्कत करनी होगी.

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अपने कार्यकाल के आखिरी पंद्रह दिनों में ट्रंप प्रशासन ने मध्य पूर्व में अपनी विदेश नीति की छाप छोड़ने के लिए कई कदम उठाए हैं. बीते दिनों अमेरिका ने यमन में लड़ रहे ईरान समर्थित हूथी बागियों को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया जबकि एक इराकी सैन्य अधिकारी और कई ईरानी संगठनों पर पाबंदियां लगी दीं. इससे पहले दिसंबर में अमेरिका ने पश्चिमी सहारा इलाके के विवादित क्षेत्र पर मोरक्को की संप्रभुता को मान्यता दे दी.

इन सभी कदमों के जरिए ईरान को ज्यादा से ज्यादा अलग थलग और क्षेत्र में इस्राएल को मजबूत करने की कोशिश की गई है. लेकिन सबसे ज्यादा आलोचना यमन के बारे में किए गए फैसले की हो रही है.

Yemen is in imminent danger of the worst famine in decades. Without immediate action, millions of lives may be lost.

I urge all those with influence to act urgently & request that everyone avoids taking actions that could make a dire situation worse. https://t.co/eRF1TbveV7

— António Guterres (@antonioguterres) November 20, 2020

विश्लेषकों का कहना है कि हूथी बागियों को आतंकवादी संगठन घोषित करने से युद्धग्रस्त यमन में काम कर रही सहायता एजेंसियां प्रभावित होंगी. संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने कहा कि इससे वहां "इतने बड़े पैमाने पर सूखा पड़ सकता है जैसा कि हमने लगभग 40 साल से ना देखा हो." संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने भी ऐसी ही आशंका जताई है.

घरेलू राजनीति और विदेश नीति का घालमेल

मोरक्को का विवाद दुनिया के सबसे पुराने विवादों में से एक है. दिसंबर में जब अमेरिका ने पश्चिमी सहारा पर मोरक्को की संप्रभुता को मान्यता दी तो इसका कड़ा विरोध हुआ. शायद ऐसा करके अमेरिका ने मोरक्को को इस्राएल के साथ फिर से राजनयिक संबंध कायम करने का इनाम दिया है.

विदेश मामलों पर यूरोपीय परिषद में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका कार्यक्रम निदेशक जूलियन बारनेस-डेकेय कहते हैं कि "ट्रंप घरेलू राजनीति का विदेश नीति के साथ बहुत बुरे तरीके से घालमेल कर रहे हैं. वे लोग एक तरह की विरासत छोड़कर जाना चाहते हैं. वे अमेरिका को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा करना चाहते हैं जिसे बाइडेन पलट ना पाएं."

लेकिन क्या बाइडेन इन सब कदमों को पलट पाएंगे? ऐसा अगर संभव भी हुआ तो यह प्रक्रिया कितनी जटिल और कितनी लंबी होगी? बर्लिन के हार्टी इंस्टीट्यूट में अंतरराष्ट्रीय संबंधों की प्रोफेसर मारिना हेंके कहती हैं, "सैद्धांतिक रूप से कुछ बदलाव तो तुरंत हो सकते हैं. तकनीकी रूप से बहुत से बदलाव एक ही दिन में हो सकते हैं."

मिसाल के तौर पर मोरक्को और पश्चिमी सहारा को लेकर फैसला एक घोषणा के रूप में था. इसे कानून का रूप नहीं दिया गया है. नए राष्ट्रपति एक नई घोषणा के जरिए इसे पलट सकते हैं. इसी तरह ट्रंप के अध्यादेशों की जगह नए अध्यादेश लाकर उन्हें बदला जा सकता है.

संवेदनशील विदेश नीति

वहीं किसी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने का मामला थोड़ा जटिल है. यह प्रक्रिया इस तरह होती है: सबसे पहले विदेश मंत्री को घोषणा करनी होती है कि वह ऐसा कुछ करने जा रहे हैं. फिर इस पर आपत्ति दर्ज करने के लिए कांग्रेस के सदस्यों के पास सात दिन का समय होता है. हूथी बागियों के मामले में कांग्रेस के पास बीते रविवार तक का समय था, लेकिन कोई आपत्ति नहीं आई.

हेंके कहती हैं, "निश्चित तौर पर कांग्रेस दूसरे कामों में व्यस्त थी. इसलिए यह मामला थोड़ी समस्या पैदा कर सकता है." मौजूदा अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पेयो ने विदेश नीति के इर्द गिर्द ऐसा आवरण तैयार कर दिया है कि उसमें एकदम से छेड़छाड़ अमेरिकी मतदाताओं को नाराज कर सकती है, खासकर ईरान, चीन और क्यूबा से जुड़े मुद्दों पर.

हेंके कहती हैं, "अगर बाइडेन बहुत तेजी से कदम उठाएंगे तो रिपब्लिकनों को लगेगा कि वह आतंकवादियों से वार्ता करने की तरफ बढ़ रहे हैं. कांग्रेस का एक भी सदस्य नहीं चाहेगा कि किसी को ऐसा लगे. लेकिन अगर वे ज्यादा ही इंतजार करेंगे तो राष्ट्रपति एक झटके में अपनी कलम से इसे बदल देंगे."

अरब-इस्राएल संबंध

ट्रंप प्रशासन ने विदेश नीति के मोर्चे पर कुछ ऐसे भी कदम उठाए हैं जिन्हें पलटने के बारे में बाइडेन प्रशासन नहीं सोचेगा. बारनेस-डेकेय कहते हैं, "इस्राएल के साथ अरब देशों के सामान्य होते संबंधों को दोनों ही पार्टियों का समर्थन हासिल है." वह कहते हैं कि अमेरिकी दूतावास को येरुशलम से वापस तेल अवीव ले जाने की संभावना नहीं दिखती.

ईरान का मुद्दा भी अमेरिका के नए प्रशासन के लिए बहुत अहम है. लंदन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स में मध्य पूर्व केंद्र के सीनियर फैलो इयान ब्लैक कहते हैं, "मेरी राय में मुख्य मुद्दा है ईरानी डील में वापस लौटना. इसके लिए बहुत ज्यादा दबाव है. हालांकि ट्रंप प्रशासन ने बहुत मेहनत की है कि खाड़ी के देश इस्राएल के करीब जाएं और ईरान के खिलाफ रहें."

विशेषज्ञ पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि ईरानी परमाणु डील की समीक्षा में लंबा समय लगेगा. ईरानी संगठनों और ईरानी अधिकारियों पर लगे प्रतिबंधों की जटिल परतें हैं. इनमें से कई प्रतिबंध मई 2018 में अमेरिका के डील से हटने से पहले लगाए गए और कई उसके बाद. इन सब पर विचार करने में समय लगेगा. शायद एक साल. इस बारे में जल्दबाजी की उम्मीद कर रहे लोगों को निराशा हाथ लग सकती है.

अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस के डेमोक्रैटिक उम्मीदवार होने की घोषणा के साथ ही भारतीय-अमेरिकी समुदाय में एक नए उत्साह का संचार हुआ.

कमला हैरिस के पिता जमैका से अमेरिका आए थे. उनका नाम डोनाल्ड हैरिस था. उनकी मां श्यामलन गोपालन एक भारतीय-अमेरिकी थीं. उनका जन्म चेन्नई में हुआ था.

डोनाल्ड हैरिस 1964 में अमेरिका आए थे. इसके एक साल के बाद 1965 में अप्रवासन और राष्ट्रीयता क़ानून पारित हुआ. इस क़ानून के तहत जन्म के बजाए काम के आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान है. इसके बाद एशिया से बड़ी संख्या में लोग अमेरिका आने शुरू हो गए.

अमेरिका में भारतीय अमेरिकियों की संख्या

1957 में दलीप सिंह सौंद पहले भारतीय अमेरिकी थे जो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए चुने गए थे.

उसके बाद से पीयूष 'बॉबी' जिंदल और प्रमिला जयपाल जैसे कई लोग अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए चुने गए.

भारतीय-अमेरिकी लोगों की आबादी अमेरिका की कुल आबादी का सिर्फ़ 1.5 फ़ीसद है.

अमेरिकी जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक़ साल 2000 में अमेरिका में 19,00,000 भारतीय रह रहे थे जो साल 2015 तक लगभग दोगुने होकर 39,82,000 हो चुके थे.

अमेरिका में भारतीय लोग ना सिर्फ़ एक प्रभावी अप्रवासी समूह के तौर पर हैं बल्कि दूसरे अप्रवासी समूहों की तुलना में इनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी अच्छी है.

थिंक टैंक पीउ रिसर्च सेंटर के मुताबिक़ अमेरिका में रहने वाले 40 फ़ीसद भारतीयों के पास मास्टर्स की डिग्री है और भारतीयों की कुल आबादी का सिर्फ़ 7.5 फ़ीसद आबादी ग़रीबी रेखा से नीचे रह रही है जबकि अमेरिकियों की 15.7 फ़ीसद आबादी ग़रीबी रेखा से नीचे रही है.

लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इतनी कम संख्या में होने के बावजूद वे अमेरिकी राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं? इसे समझने के लिए हमें यह जानने की ज़रूरत है कि भारतीय-अमेरिकी वाक़ई में कैसे वोट करते हैं.

भारतीय-अमेरिकी मतदाताओं का विवरण

अमेरिका में 40 लाख भारतीय-अमेरिकी आबादी रहती है. यह अमेरिका में मेक्सिको के बाद सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ती हुई अप्रवासी आबादी है. अमेरिकी जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक़ साल 2000 और 2018 के बीच भारतीयों की आबादी में 137.2 फ़ीसद की वृद्धि हुई है.

इनमें से ज्यादातर न्यूयॉर्क, शिकागो, सैन जोस और सैन फ्रांसिस्को जैसे महानगरों में रहते हैं. सिर्फ़ न्यूयॉर्क में ही छह लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं जबकि शिकागो में दो लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं.

पीउ रिसर्च के मुताबिक़ लेकिन जब बात अमेरिका से बाहर जन्म लिए योग्य वोटरों की आती है तब भारतीय-अमेरिकियों की मेक्सिको और फ़िलीपींस के लोगों के बाद तीसरी सबसे बड़ी तदाद है.

साल 2016 में हुए एक सर्वे (एनएएएस पोस्ट-इलेक्शन) से पता चलता है कि 48 फ़ीसद भारतीय-अमेरिकी डेमोक्रेट हैं या फिर डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर उनका रुझान है. सिर्फ़ 22 फ़ीसद भारतीय ही रिपब्लिकन हैं.

राष्ट्रपति चुनाव नज़दीक आते ही रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच भारतीय वोटरों को अपनी ओर करने को लेकर होड़ मच जाती है. पिछले कुछ दशकों में यह ट्रेंड दिखा है. आख़िर इसकी वजह क्या है?

भारतीय-अमेरिकी वोटरों की कड़े मुक़ाबले वाले राज्यों फ्लोरिडा, पेनसिल्वेनिया और मिशिगन में मज़बूत मौजूदगी है. ये राज्य चुनावों में नतीजों को पलटने की क्षमता रखते हैं.

इंडियन-अमेरिकन एट्युच्यूड सर्वे (आईएएएस) के हालिया सर्वेक्षण के मुताबिक़ 70 फ़ीसद से ज्यादा अमेरिकी भारतीयों ने नवंबर में हुए चुनाव में ट्रप के मुक़ाबले जो बाइडन को तरजीह देने के संकेत दिए थे.

एच1बी वीजा - ट्रंप बनाम बाइडन

भारतीय दुनिया में सबसे ज्यादा एच1बी वीज़ा रखने वाला समुदाय हैं. इसे वैश्विक संदर्भ में देखे तो सालाना 85,000 जारी होने वाले एच1बी वीज़ा का 70 फ़ीसद वीज़ा भारतीयों के पास है.

लेकिन चुनाव के ठीक पहले ट्रंप ने भारतीयों के 'अमेरिकी सपने' को झटका दे डाला.

पिछले साल की शुरुआत में अमेरिकी नौकरियों को 'बचाने' के लिए ट्रंप ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किए थे. यह आदेश संघीय एजेंसियों को विदेशियों को नौकरी देने पर पाबंदी लगाता है. ख़ासकर एच1बी वीज़ा पर आए लोगों को. यह आईटी में काम करने वाले उन लोगों के लिए एक झटके की तरह था जो हर साल इस वीज़ा पर अमेरिका आते हैं.

इसका असर सितंबर में हुए एएपीआई के सर्वे में दिखा जब 35 फ़ीसद एशियाई-भारतीयों ने ट्रंप को राष्ट्रपति के तौर पर देखना नापसंद किया.

अब बहुत सारे भारतीय चुनाव में विजेता रहे जो बाइडन की ओर उम्मीद से देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने पिछले साल भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एच1बी वीज़ा को लेकर कहा था कि, "मेरा दिल आप उन सभी लोगों के साथ है जो घृणा के शिकार बने हैं. अप्रवासन को लेकर जिन्हें मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं. इसमें दशकों से जारी उस एच1बी वीज़ा को लेकर अचानक से लिया गया फ़ैसला भी शामिल हैं जिसकी वजह से अमेरिका अब तक मज़बूत बनता रहा है."

इससे पहले 84 फ़ीसद भारतीय-अमेरिकियों ने चुनाव में ओबामा को वोट किया था.

डेमोक्रैट्स अल्पसंख्यकों और अप्रवासियों के प्रति रिपब्लिकन की तुलना में ज्यादा नरम रहे हैं.

और अब कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति बनने के साथ हम और भी कई भारतीय मूल के अमेरिकियों को अमेरीका की नई सरकार में अहम ज़िम्मेदारियाँ निभाते हुए देख सकते हैं.

उम्मीद है कि अमेरिका में हम आने वाले दिनों में भारतीयों का उज्ज्वल भविष्य देख पाएँगे.(bbc.com/hindi)

नई दिल्ली, 19 जनवरी| केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे रिश्वत मामले में अपनी जांच जारी रखते हुए मंगलवार को दो करोड़ रुपये से अधिक की राशि जब्त की है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे रिश्वत मामले में वरिष्ठ अधिकारियों के शामिल होने की बात भी पता चली है और इस मामले में पिछले तीन दिनों में कुल 4.43 करोड़ रुपये जब्त किए जा चुके हैं।

केंद्रीय जांच ब्यूरो के एक अधिकारी ने यहां कहा कि एजेंसी के अधिकारियों ने दक्षिणी दिल्ली की कैलाश कॉलोनी में एबीसीआई इन्फ्रास्ट्रक्च र लिमिटेड के कार्यालय में तलाशी के दौरान 2.04 करोड़ रुपये जब्त किए।

नकदी के अलावा, सीबीआई ने परिसर से कई अन्य चीजें भी जब्त की हैं। अधिकारी ने कहा कि कंपनी के अधिकारियों द्वारा कुछ वस्तुओं को हटा दिया गया और दिल्ली में अन्य जगह पर छुपा दिया गया है।

अधिकारी ने कहा कि सिक्किम और उत्तर प्रदेश के कानपुर के कई स्थानों पर मंगलवार को सीबीआई ने तलाशी ली।

इस मामले में पिछले दो दिनों में सीबीआई ने अलग-अलग स्थानों से पांच लोगों को गिरफ्तार किया है।

एजेंसी के अधिकारियों ने रविवार को गुवाहाटी में मालीगांव से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) महेंद्र सिंह चौहान को गिरफ्तार किया था। चौहान 1985 बैच के भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग सेवा के अधिकारी हैं।

चौहान के अलावा सीबीआई ने उनके रिश्तेदार इंद्रा सिंह और भूपेंद्र रावत को देहरादून से रिश्वत की रकम के साथ गिरफ्तार किया था।

इसके साथ ही एजेंसी के अधिकारियों ने असम के गुवाहाटी से उप मुख्य इंजीनियर हेमचंद बोरा और सहायक मुख्य इंजीनियर लक्ष्मीकांत वर्मा को भी गिरफ्तार किया है।

पांच गिरफ्तार आरोपियों के साथ सीबीआई ने कंपनी और इसके निदेशक पवन बैद पर आपराधिक षड्यंत्र और रिश्वत के लिए आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण कानून की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। 

इससे पहले दिल्ली, उत्तराखंड, असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल सहित 26 स्थानों पर तलाशी के दौरान 2.39 करोड़ रुपये जब्त किए गए थे, जिसमें देहरादून में एक करोड़ रुपये की रिश्वत की जब्ती भी शामिल है।

केंद्रीय एजेंसी ने आरोपियों से जुड़े स्थानों से आभूषण और संपत्ति के दस्तावेज भी जब्त किए हैं। अधिकारी ने कहा, "मामले में अब तक 4.43 रुपये जब्त किए गए हैं।"

सीबीआई के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि आने वाले दिनों में और अधिक बरामदगी होने की उम्मीद है। (आईएएनएस)

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड अध्यक्ष राजेन्द्र तिवारी ने आरोपों पर कसा तंज

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 19 जनवरी। छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राजेन्द्र तिवारी ने आज कहा कि केन्द्र से 9 हजार करोड़ रुपये तो क्या 9 रूपये भी हमें नहीं मिले हैं। कहीं दिल्ली से यह राशि सरकार की जगह भाजपा कार्यालय के खाते में तो जमा नहीं हो गई।

बोर्ड की संभागीय समीक्षा बैठक में पहुंचे तिवारी ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए यह बात कही। उनसे पूछा गया कि भाजपा 9000 करोड़ रुपये का हिसाब पूछ रही है, जो केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिये भेजा है। तिवारी ने कहा कि हमने केन्द्र सरकार की एजेंसी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कार्पोरेशन से 7000 करोड़ रुपये का ऋण लिया है साथ ही विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से 2500 करोड़ रुपये। इस तरह नौ नहीं 9500 करोड़ रुपये हमने लिये हैं। धान खरीदी के लिये ली गई यह राशि 31 मार्च 2021 तक हमें सूद समेत लौटानी है, जब एफसीआई हमें चावल खरीदी का भुगतान कर देगी। केन्द्र के 9000 करोड़ रुपये हमें तो नहीं मिले, कहीं यह भाजपा कार्यालय के खाते में तो नहीं चले गये, यह उनकी पार्टी के नेताओं को बताना चाहिये।

तिवारी ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह पर आरोप लगाया कि वे षड़यंत्रों के सरताज हैं। वे छत्तीसगढ़ के किसानों से बदला लेने के लिये समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के मुद्दे पर लोगों को बरगला रहे हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में उन्हें किसानों ने धूल चटा दी। इसके बाद दो और सीटें भी जिताकर कांग्रेस को 70 सीटों तक पहुंचा दिया। वे केन्द्र सरकार को भ्रमित करने में लगे हुए हैं। एक तरफ वे कहते हैं कि हम समर्थन मूल्य 2500 रुपये क्यों नहीं दे रहे हैं दूसरी तरफ केन्द्र को बरगला रहे हैं कि हम समर्थन मूल्य से ज्यादा कीमत पर धान खरीद रहे हैं। इसी के कारण केन्द्र सरकार ने हमारा चावल लेने से मना कर दिया था। इस परिस्थिति को सुधारने के लिये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बात करनी पड़ी थी, जिसके बाद सिर्फ 24 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की सहमति अभी तक मिली है जबकि बात 40 लाख मीट्रिक टन लेने की बात हुई थी।

अवैध रेत उत्खनन में कांग्रेस नेताओं के लिप्त होने के बारे में पूछे गये सवाल पर तिवारी ने कहा कि उन्हें तथ्यों का ज्यादा पता नहीं पर किसी भी अवैध गतिविधि को इस सरकार की ओर से संरक्षण नहीं है।  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 19 जनवरी। रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर एडमंड लकरा की गिरफ्तारी के विरोध में राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रभारी मुख्य सचिव सुब्रत साहू से मुलाकात की। उन्होंने राजस्व अदालत द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील प्रावधान होने के बाद भी पुलिसिया कार्रवाई पर आपत्ति की, और कार्रवाई पर रोक लगाने का आग्रह किया।

छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा संघ रायपुर के प्रतिनिधि मंडल महासचिव संदीप अग्रवाल के अगुआई में कोषाध्यक्ष हरवंश मिरी , सह सचिव जागेश्वर कौशल  और पूनम सोनी , पूनम शर्मा और राजीव पांडे के साथ मुख्य सचिव सुब्रत साहू से चिप्स कार्यालय में मुलाक़ात कर नई कार्यकारिणी के गठन की जानकारी देते हुए सौजन्य भेंट कर  ‘एडमंड लकरा’ के प्रकरण के संबंध में आमसभा की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार राजस्व प्रकरण की नक़ल और पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी निर्देश की प्रति सहित प्रकरण में  पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही ग़लत है और इस पर संज्ञान लेकर राजस्व न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील प्रावधान होने के बावजूद कार्यवाही की गई ,जिससे राजस्व अधिकारियों का मनोबल कम हुआ है इसलिए की गई कार्यवाही पर रोक लगाते हुए सुरक्षा दिए जाने का निवेदन किया गया।

ब्रिस्बेन, 19 जनवरी | भारत ने आस्ट्रेलिया में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए चार मैचों की टेस्ट सीरीज 2-1 से अपने नाम की और बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी अपने पास ही रखी है। इस जीत पर भारतीय क्रिकेट टीम को चारों तरफ से बधाइयां मिल रही हैं। भारत के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष और सचिन तेंदलुकर, विराट कोहली ने भी भारत को बधाई दी है। बीसीसीआई ने भारतीय टीम को पांच करोड़ रुपये का बोनस देने की भी घोषणा की है।

गांगुली ने ट्वीट करते हुए लिखा, "शानदार जीत.. आस्ट्रेलिया जाकर इस तरह से सीरीज जीतना.. इसे भारतीय क्रिकेट इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा.. बीसीसीआई टीम को पांच करोड़ रुपये का बोनस देगी। इस जीत का मूल्य किसी भी आंकड़े से ज्यादा है। टीम के हर सदस्यो को बधाई।"

सचिन ने लिखा, "हर सत्र में हमें एक नया हीरो मिला। जब भी हमें चोट लगी, हम खड़े रहे और लड़ाई लड़ी। हमने बिना डरे खेलने के लिए सीमाओं को बढ़ाया लेकिन लापरवाह क्रिकेट नहीं खेली। चोटों और अनिश्चित्ताओं का सामना आत्मविश्वास के साथ किया। सबसे शानदार सीरीज जीत में से एक। भारत को बधाई।"

टीम के नियमति कप्तान विराट कोहली, जो पहला टेस्ट मैच खेलने के बाद अपने पहले बच्चे के जन्म के लिए भारत लौट आए थे उन्होंने भी अपनी बनाई हुई टीम को बधाई दी है।

कोहली ने लिखा, "क्या शानदार जीत है। एडिलेड के बाद जिसने भी हम पर शक किया, खड़े होइए और देखिए। शानदार प्रदर्शन, लेकिन जो दृढसंकल्पता और इच्छाशक्ति थी वो पूरी सीरीज में अलग ही थी। पूरी टीम के खिलाड़ियों को, प्रबंधन को बधाई। इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाओ दोस्तों।"

भारत के पूर्व बल्लेबाज वीवीएस. लक्ष्मण ने कहा, "भारत के लिए ऐतिहासिक जीत। जब जरूरत पड़ी युवाओं ने प्रदर्शन किया। गिल और पंत आगे रहे। रवि शास्त्री और पूरे सपोर्ट स्टाफ को बधाई। इस टीम पर गर्व है। यह लंबे समय तक याद रखी जाएगी।"

उन्होंने लिखा, "अजिंक्य राहणे ने टीम की शानदार कप्तानी की। युवाओं को आत्मविश्वास दिया। पुजारा ने एक बार फिर अपनी क्षमता दिखाई। युवा गेंदबाजी आक्रमण को नहीं भूला जा सकता। शानदार टीम प्रयास।"

टीम के पूर्व कप्तान और कोच अनिल कुंबले ने लिखा, "शानदार खेल के लिए भारतीय टीम को बधाई। बेहतरीन परिणाम के साथ शानदार टेस्ट सीरीज। उम्मीद है कि चार दिवसीय टेस्ट मैच को लेकर हो रही चर्चा का अंत हो जाएगा।"

बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने ट्वीट किया, "भारतीय टीम ने लचीलापन, ²ढसंकल्प जैसे शब्दों को चरित्रार्थ किया। आपने पूरे देश को प्रेरित किया है। शाबाश अजिंक्य रहाणे, रवि शास्त्री और खिलाड़ी। मोहम्म सिराज, ऋषभ पंत, शुभमन गिल को विशेष बधाई।"

--आईएएनएस

पटना/मुंबई, 19 जनवरी | विवाह के मौसम में गानों का महत्व भी खूब होता है। इसलिए विजय लक्ष्मी म्यूजिक के बैनर तले बना एक विशुद्ध पारंपरिक हिंदी विवाह गीत 'दूल्हे का सेहरा सुहाना लगे' का वीडियो यूट्यूब पर जारी किया गया है, जो अब वायरल हो रहा है। इस गीत को रवि चोपड़ा ने लिखा है, इसकी धुन तैयार की है और खुद गाया भी है। लिरिक्स और म्यूजिक भी रवि चोपड़ा का ही है। इस गाने को अब तक 2.73 लाख से अधिक लोग देख चुके हैं।

रवि चापेड़ा कहते हैं कि यह गाना श्रोताओं के लिए कई मायने में खास है। गाना दिल को छू लेने वाला है और इसका म्यूजिक वीडियो भी बेहद संजीदा है।

उन्होंने कहा कि यह गाना दूल्हा और दुल्हन को पसंद आने लायक बनाया गया है। यह गाना पूरी तरह से पारिवारिक है। इसमें नृत्य और इमोशन भी है।

'दूल्हे का सेहरा सुहाना लगे' के म्यूजिक वीडियो को रंजीत कुमार सिंह ने डायरेक्ट किया है। उन्होंने बताया कि यह गाना मेरे दिल के करीब है। उम्मीद है कि यह सबको बेहद पसंद आएगा। गाने के एडिटर प्रशांत कुमार सिंह हैं।

--आईएएनएस

ब्रिस्बेन, 19 जनवरी | भारत के हाथों चौथा और अंतिम टेस्ट हारकर सीरीज गंवाने के बाद मेजबान आस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन ने मेहमान टीम की तारीफ करते हुए कहा कि अपने अनुशासित प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया इस सीरीज को जीतने की पूरी हकदार थी। भारत की युवा क्रिकेट टीम ने अपने जबरदस्त जुझारूपन और बहादुरी के दम पर चौथे और आखिरी टेस्ट मैच के पांचवें दिन मंगलवार को आस्ट्रेलिया को तीन विकेट से हरा बॉर्डर-गावस्कार ट्रॉफी अपने पास ही रखी है। यह भारत की सर्वकालिक महान टेस्ट सीरीज जीत मानी जा रही है।

पेन ने मैच के बाद कहा, " हम यहां सीरीज जीतने आए थे। लेकिन भारतीय टीम ने अपने अनुशासित और शानदार प्रदर्शन के दम पर हमें मात दे दी और वे इस सीरीज को जीतने के पूरे हकदार हैं।"

चौथे और आखिरी टेस्ट मैच को जीतने के लिए भारत को 328 रन बनाने थे, जो उसने शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत की बेहतरीन पारियों के दम पर सात विकेट खोकर बना लिए।

आस्ट्रेलिया को 32 साल बाद गाबा में हार का सामना करना पड़ा है। इससे पहले 1988 में आस्ट्रेलिया को इस मैदान पर हार मिली थी। उस मैच में वेस्टइंडीज ने आस्ट्रेलिया को हराया था।

आस्ट्रेलियाई कप्तान ने कहा, " हमें फिर से वापस चीजों को देखना होगा और उनमें सुधार करना होगा। हमें एक टीम के रूप में फिर से एकजुट होना होगा। ईमानदार से कहूं तो कई ऐसे क्षेत्र हैं, जिसमें हमें बहुत सुधार करने की जरूरत है। हम उनके सामने 300 से अधिक का रन लक्ष्य रखना चाहते थे और सीरीज जीतने के लिए उन्हें दबाव में लाना चाहते थे।"

भारत की ओर से ऋषभ पंत ने चौका मार भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई। पंत 89 रनों पर नाबाद रहे। उन्होंने 138 गेंदों का सामना करते हुए नौ चौके और एक छक्का मारा। पंत को उनकी मैच जिताऊ पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया।

पेन ने कहा, " मुझे लगा कि आज भारतीय टीम आलआउट हो जाएगी। लेकिन उन्हें अपने बाजूओं, छाती और अपनी शरीर पर गेंदें खाई, इसलिए इस जीत की हकदार पूरी तरह से वे हैं। विकेटकीपिंग मेरे काम का एक हिस्सा है। हमारे गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। लेकिन इस सीरीज में अदभुत प्रदर्शन करने के लिए भारतीय टीम को इस जीत का श्रेय जाता है।"

- -आईएएनएस