अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद जो बाइडन ने अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप की कुछ नीतियों को पलटने का काम शुरू कर दिया है.

शपथग्रहण समारोह के बाद काम शुरू करने से पहले व्हाइट हाउस के लिए रवाना हुए बाइडन ने सोशल मीडिया पर लिखा, "हमें हमारे सामने मौजूद संकट से निपटना है, हमारे पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है."

राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने 15 एग्ज़िक्युटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें कोरोना महामारी से निपटने में सरकार को मदद मिलने संबंधी ऑर्डर भी शामिल हैं.

इसके अलावा इसमें जलवायु संकट और अप्रवासन संबंधी ट्रंप प्रशासन की नीतियों को बदलने के लिए नए आदेश भी शामिल हैं.

इससे पहले ओवल ऑफ़िस (अपने दफ़्तर) में काला मास्क पहनकर आए राष्ट्रपति बाइडन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनकी बड़ी प्राथमिकताओं में 'कोविड संकट', 'आर्थिक संकट' और 'जलवायु संकट' शामिल हैं.

बुधवार को एक विशेष समारोह में जो बाइडन ने देश के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण किया जिसमें कोविड-19 महामारी के कारण कम ही लोग उपस्थित थे.

हालाँकि तीन पूर्व-राष्ट्रपति, बराक ओबामा, बिल क्लिंटन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश उनके शपथग्रहण समारोह में मौजूद थे. साथ ही ट्रंप प्रशासन में उप-राष्ट्रपति रहे माइक पेंस भी इस दौरान मौजूद रहे.

राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि "न केवल ट्रंप प्रशासन के फ़ैसलों से देश को जो नुक़सान हुआ है उसे बदलने के लिए बल्कि देश को आगे बढ़ाने के लिए, हम एक्शन लेंगे."

कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र उन्होंने सभी सरकारी दफ़्तरों के परिसर में मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंन्सिंग का पालन करना अनिवार्य कर दिया है. अब तक कोरोना वायरस के कारण अमेरिका में चार लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.

बाइडन ने फ़ैसला लिया है कि महामारी पर प्रतिक्रिया के समन्वय के लिए एक नया ऑफिस स्थापित किया जाएगा.

इसके साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) से अमेरिका को अलग करने की जो प्रक्रिया डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू की थी, बाइडन उस फ़ैसले को खारिज करने के लिए एक्शन लेंगे.

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बाइडन प्रशासन के इस फ़ैसले का स्वागत किया है. उनके प्रवक्ता स्टीफ़न दुजारिक ने कहा कि गुटेरेस ने अधिक समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया के लिए इसे बहुत अहम बताया.

संक्रामक बीमारियों के शीर्ष अमेरिकी विशेषज्ञ डॉ एंटोनी फाउची के नेतृत्व में बाइडन प्रशासन की एक टीम डब्ल्यूएचओ के एग्ज़िक्युटिव बोर्ड की बैठक में शामिल होगी. डब्ल्यूएचओ के साथ रिश्ते सामान्य होने पर अमेरिका इसे मजबूत करने पर काम करेगा और कोरोना महामारी से लड़ाई में सहयोग करेगा.

बाइडन ने 2015 के पेरिस जलवायु समझौते में शामिल होने के लिए एक एग्ज़िक्युटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किया, जिससे ट्रंप ने औपचारिक रूप से पिछले साल अमेरिका को वापस ले लिया था.

बाइडन ने राष्ट्रपति से मिली विवादास्पद कीस्टोन एक्सएल पाइपलाइन पर डोनाल्ड ट्रंप के फ़ैसले को रद्द कर दिया, जिसे लेकर पर्यावरणविदों और अमेरिका के मूल निवासियों ने एक दशक से भी अधिक समय तक संघर्ष किया है.

ट्रंप ने 2019 में कनाडा के साथ 1,900 किलोमीटर लंबी तेल पाइपलाइन बनाने का करार किया था. बराक ओबामा प्रशासन ने भी पर्यावरण समूहों के विरोध को देखते हुए इस पाइपलाइन के निर्माण पर बैन लगा दिया था. पर्यावरण समूहों का कहना था कि क्रूड ऑयल निकालने के कारण ग्रीनहाउस गैसों का 17 फीसदी ज़्यादा उत्सर्जन होगा.

निजी वित्तीय सहायता से बनने वाली इस पाइपलाइन की लागत क़रीब 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी और इसके ज़रिए कनाडा के अल्बर्टा से नेब्रास्का तक एक दिन में लगभग 830000 बैरल हेवी क्रूड ले जाने की योजना थी.

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की प्रेस सचिव जेन साकी ने अपनी पहली व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में बताया कि नए राष्ट्रपति इस हफ़्ते के अंत तक कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से भी इस बारे में बात करेंगे. ट्रूडो पहले विदेशी नेता होंगे जिनसे राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडन सबसे पहले बात करेंगे.

कई मुस्लिम देशों से ट्रैवल बैन हटाया
बाइडन ने अप्रवासन संबंधी ट्रंप प्रशासन की आपातकालीन घोषणा जिसमें मैक्सिको की सीमा के साथ एक दीवार के निर्माण में मदद करना और 13 देशों पर से यात्रा प्रतिबंध हटाने का है, जिनमें ज़्यादातर मुस्लिम बहुसंख्यक देश और अफ़्रीकी देश शामिल हैं. ट्रंप ने कई मुस्लिम देशों और अफ़्रीकी देशों से मुस्लिमों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया था.

आव्रसन को लेकर बाइडन ने एक मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर करके होमलैंड सिक्योरिटी और अमेरिकी अटॉर्नी जनरल को निर्देश दिया जो निर्वासित बच्चों के रूप में देश में आए प्रवासियों की रक्षा करता है. इससे उन लोगों को अमेरिकी नागरिकता मिल सकेगी जो बच्चे के तौर पर देश में आए और कई वर्षों तक अमेरिकी विकास में योगदान किया है.

साथ ही यह भी बताया गया है कि वो इस संबंध में क़ानून बनाने के लिए एक विस्तृत बिल अमेरिकी संसद को भेजेंगे.

मोराटोरियम पर फ़ैसला
आर्थिक मोर्चे पर राष्ट्रपति जो बाइडन ने सीडीसीसेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल ऐंड प्रीवेंशन (सीडीसी) से मोराटोरियम पर बेदख़ली को मार्च तक बढ़ाने के लिए कहा है, और शिक्षा विभाग से स्टूडेंट लोन की अदायगी को सितंबर तक बढ़ाने को कहा है.

उन्होंने संघीय योजनाओं और संस्थानों में किसी भी प्रकार के नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने के एक एग्ज़िक्युटिव ऑर्डर पर भी हस्ताक्षर किया.

प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने कहा, "आने वाले दिनों और हफ़्तों में, हम अतिरिक्त प्रशासनिक फ़ैसलों की घोषणा करेंगे." (bbc.com)

प्रमिला कृष्णन

यह अमेरिका की नव-निर्वाचित उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस की माँ का पैतृक गाँव है. पिछले साल नवंबर में चुनावी नतीजे आने के बाद से उनकी जीत का जश्न तमिलनाडु के इस गांव में मनाया जा रहा है और अब जब कमला हैरिस बुधवार को शपथ ग्रहण करेंगी तो गांव में इसको लेकर जश्न में इज़ाफ़ा हो गया है.

गाँव को जाने वाली सभी सड़कों पर 'कमला हैरिस को बधाई वाले पोस्टर' लगे हुए हैं.

गाँव के लोग कमला हैरिस की उपलब्धि से बहुत ख़ुश हैं.

गाँव की कुछ महिलाओं ने उनकी सफलता का जश्न मनाने के लिए घरों में मिठाइयाँ बनायी हैं.

एक स्थानीय संस्था ने इस गाँव में कमला हैरिस और नव-निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन की तस्वीर वाले कैलेंडर बाँटे हैं.

दिन में महिलाओं के एक समूह ने पास के ही श्री धर्म सस्था मंदिर में कमला हैरिस के लिए प्रार्थना की. मंदिर के बाहर पटाख़े फोड़े गये और चॉकलेट बाँटे गये.

इस सामूहिक प्रार्थना सभा के आयोजकों में से एक - सुधाकर ने बीबीसी से इसके बारे में बात की. साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरह गाँववालों ने नवंबर, 2020 में उनकी जीत के बाद जश्न मनाया था और ऐसी ही पूजा की थी.

सुधाकर ने कहा, "तमाम कठिनाइयों के बावजूद कमला हैरिस ने यह चुनाव जीता. हमें गर्व है कि वे हमारे गाँव से संबंधित हैं, इस जगह से उनका रिश्ता है और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में कभी तो वे हमारे गाँव आयें. उनकी इस उपलब्धि ने हमारे गाँव की कई महिलाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया है."

इसी गाँव की शिवरंजिनी टीवी पर कमला हैरिस का शपथ ग्रहम समारोह देखने के लिए उत्साहित हैं. वे एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं. उन्होंने कहा, "कमला का परिवार हमारे घर से थोड़ा दूर रहता है, लेकिन हम उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं. हमें इस बात की ख़ुशी है कि अमेरिका को पहली महिला उप-राष्ट्रपति मिल रही हैं और उनका संबंध हमारे गाँव से भी है. हमारे गाँव की महिलाएं महान हैं."

शिवरंजिनी राजनीति में दिलचस्पी रखती हैं. वे बीते दो महीने से अमेरिकी चुनाव से जुड़ी सभी ख़बरें पढ़ रही हैं, बल्कि शिवरंजिनी ही नहीं थुलसेन्द्रपुरम गाँव के अधिकांश लोग ऐसा कर रहे हैं.

इस गाँव के लोग मानते हैं कि उनकी प्रार्थनाओं का जवाब उन्हें कमला हैरिस की उत्साहपूर्ण जीत के तौर पर मिला है. (bbc.com)

नितिन नबीन बिलासपुर में रहेंगे
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 21 जनवरी। प्रदेश भाजपा सभी 28 जिलों में धान खरीद में अव्यवस्था के खिलाफ 22 तारीख को धरना-प्रदर्शन और कलेक्टोरेट घेराव करने जा रही है। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, पूर्व सीएम रमन सिंह रायपुर में धरना-प्रदर्शन में शामिल होंगे। जबकि प्रभारी सचिव नितिन नबीन और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक बिलासपुर में धरना देंगे। 

प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय बस्तर, सरोज पाण्डेय दुर्ग-भिलाई, गौरीशंकर अग्रवाल बलौदाबाजार, गरियाबंद चंदूलाल साहू, महासमुंद चुन्नीलाल साहू, धमतरी संदीप शर्मा, बेमेतर दयालदास बघेल, बालोद मोहन मंडावी, राजनांदगांव खूबचंद पारख, कवर्धा संतोष पाण्डेय, कांकेर विक्रम उसेंडी, कोंडागांव लता उसेंडी, नारायणपुर दिनेश कश्यप, सुकमा अरूण सिंह भदोरिया, बीजापुर महेश गागड़ा, मुंगेली पुन्नूलाल मोहिले, जांजगीर-चांपा गुहाराम अजगले, सरगुजा कमलभान सिंह, सूरजपुर रामसेवक पैकरा, रामविचार नेताम बलरामपुर और कोरिया में प्रबलप्रताप सिंह धरना-प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे। 

माउंट एवरेस्ट से इकट्ठा किए गए कचरे को नेपाल कला में बदलकर उसे पास की एक गैलरी में प्रदर्शित करने की योजना बना रहा है. इसका मकसद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को कचरे के अंबार से बचाना है.

  dw.com

माउंट एवरेस्ट से जमा किए गए कचरे को कला में तब्दील कर दुनिया के सामने एक आर्ट गैलरी के जरिए प्रदर्शित किया जाएगा ताकि दुनिया के सबसे ऊंच पर्वत को डंपिंग साइट बनने से बचाने के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सके. पर्वत पर चढ़ाई करने वाले अपने पीछे कचरा छोड़कर चले जाते हैं. इस्तेमाल किए हुए ऑक्सीजन सिलेंडर, फटे हुए टेंट, रस्सी, टूटी हुई सीढ़ियां, बोतल और प्लास्टिक को पर्वतारोही और ट्रैकर अपने पीछे ही छोड़कर चले जाते हैं.  8,848.86 मीटर ऊंची चोटी और आस पास के क्षेत्र में इस तरह का कचरा फैला रहता है.

सगरमाथा नेक्स्ट केंद्र के परियोजना निदेशक और सह-संस्थापक टॉमी गुस्टाफसन के मुताबिक विदेशी और स्थानीय कलाकारों को कचरे को कला में तब्दील करना सिखाया जाएगा. गुस्टाफसन ने रॉयटर्स को बताया, "हम दिखाना चाहते हैं कि आप कैसे ठोस कचरे को कला के अनमोल टुकड़ों में बदल सकते हैं और रोजगार और आय पैदा कर सकते हैं." उन्होंने कहा, "इसके जरिए हम कचरे के बारे में लोगों की धारणाओं को बदलने और इसे प्रबंधित करने की उम्मीद करते हैं."

यह केंद्र स्यांगबोचे में 3,780 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, यह एवरेस्ट बेस कैंप के मुख्य मार्ग पर है और यहां पहुंचने में लुक्ला से दो दिन पैदल सफर करना पड़ता है. गुस्टाफसन कहते हैं कि यह कला केंद्र वसंत ऋतु में स्थानीय लोगों के लिए खोला जाएगा, कोरोना वायरस के कारण लगी पाबंदियों की वजह से यहां आने वालों की संख्या सीमित होगी. उन्होंने कहा कि पर्यावरण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए उत्पादों और कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा. स्मृति चिह्न की बिक्री से होने वाली आय का इस्तेमाल क्षेत्र के संरक्षण के लिए होगा. 

पहाड़ और चढ़ाई वाले रास्ते, घरों और चाय की दुकानों से कचरे को इकट्ठा करने का काम स्थानीय पर्यावरण समूह, सगरमाथा प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा किया जाता जाता है, लेकिन एक ऐसे क्षेत्र में काम करना बड़ी चुनौती है जहां कोई सड़क नहीं है. आम तौर पर कचरे को खुले गड्ढों में डाल दिया या फिर जलाया जाता है जिससे वायु और जल प्रदूषण के साथ-साथ मिट्टी भी प्रदूषित होती है.

योजना में शामिल इको हिमल समूह के पिंजो शेरपा के मुताबिक "कैरी मी बैक" पहल के तहत पर्यटक और गाइड को एक किलो कचरा लुक्ला एयरपोर्ट तक वापस ले जाने के लिए अनुरोध किया जाएगा. यहां से कचरे को काठमांडू तक ले जाया जाएगा. साल 2019 में 60 हजार से अधिक ट्रेकर्स, पर्वतारोहियों और गाइडों ने क्षेत्र का दौरा किया था. शेरपा कहते हैं, "अगर हम पर्यटकों को इसमें शामिल करते हैं तो भारी मात्रा में कचरे का प्रबंधन कर सकते हैं."

एए/सीके (रॉयटर्स)
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एमेजॉन को झटका देते हुए सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने फ्यूचर ग्रुप को रिलायंस को अपनी परिसंपत्ति बेचने की योजना को मंजूरी दे दी है। 24,713 करोड़ रुपये के इस सौदे पर सेबी की मुहर से रिलायंस-फ्यूचर को बड़ी राहत मिली है। अमेरीकी ई-कॉमर्स कंपनी एमेजॉन लगातार रिलायंस-फ्यूचर सौदे का विरोध कर रही है। सौदे के विरोध में एमेजॉन ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों और अन्य रेगुलेटरी एजेंसियों को कई खत लिख थे। पत्रों में एमेजॉन ने सौदे को अनुमति नहीं देने का अनुरोध किया था। एमेजॉन के अनुरोध को दरकिनार करते हुए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने कुछ शर्तों के साथ इस सौदे को सशर्त मंजूरी दे दी है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) सौदे को पहले ही मंजूरी दे चुका है। अब सेबी की मंजूरी के बाद एनसीएलटी की मंजूरी मिलना बाकी है। सेबी ने सौदे की पूरी जानकारी फ्यूचर के शेयरहोल्डर्स के साथ साझा करने का आदेश भी जारी किया है। फ्यूचर-रिलायंस ग्रुप के इस सौदे पर सेबी की अनुमति अदालत में लंबित मामलों के नतीजों पर निर्भर करेगी। फ्यूचर कंपनी बोर्ड ने रिलायंस रिटेल को संपत्ति बेचने के 24,713 करोड़ रुपये के सौदे के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसे 21 दिसंबर के फैसले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने वैद्य करार दिया था। न्यायालय ने फ्यूचर रिटेल और रिलायंस रिटेल के सौदे को प्रथम दृष्टया कानूनी रुप से सही माना था।

एमेजॉन ने 2019 में फ्यूचर कूपन्स की 49% हिस्सेदारी 2,000 करोड़ रुपए में ली थी। डील में एक शर्त यह भी थी कि किसी दूसरी कंपनी के साथ डील करने से पहले फ्यूचर को पहले एमेजॉन को बताना पड़ेगा। एमेजॉन के मना करने पर ही फ्यूचर किसी और को होल्डिंग नहीं बेच सकेगी। एमेजॉन ने फ्यूचर के साथ हुई इस डील में कुल तीन समझौते किए थे उसपर दिल्ली हाईकोर्ट ने एफडीआई नीति का हवाला देते हुए कहा था कि “लगता है कि इन समझौतों का इस्तेमाल फ्यूचर रिटेल पर नियंत्रण के लिए किया गया और वो भी बिना किसी सरकारी मंजूरी के, यह फेमा-एफडीआई नियमों के खिलाफ है।“

एमेजॉन ने फ्यूचर-रिलायंस डील के खिलाफ सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में याचिका दायर की थी। आर्बिट्रेशन सेंटर ने पिछले साल 25 अक्टूबर को फ्यूचर-रिलायंस डील पर रोक लगा दी थी, लेकिन फ्यूचर का कहना है कि आर्बिट्रेशन सेंटर का फैसला उस पर लागू नहीं होता।

रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडायरी कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (RRVL) ने इस साल अगस्त में फ्यूचर ग्रुप के रीटेल एंड होलसेल बिजनेस और लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउसिंग बिजनेस के अधिग्रहण का ऐलान किया था। इस डील के बाद फ्यूचर ग्रुप के 420 शहरों में फैले हुए 1,800 से अधिक स्टोर्स तक रिलायंस की पहुंच बन जाती। यह डील 24713 करोड़ में फाइनल हुई थी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 21 जनवरी। विधानसभा का बजट सत्र 22 फरवरी से शुरू हो रहा है। यह 26 मार्च तक चलेगा। माना जा रहा है कि बजट मार्च के पहले हफ्ते में पेश होगा। इस सत्र में कुल 24 बैठकें होंगी। 

बजट सत्र की अधिसूचना गुरूवार को जारी कर दी गई है। सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण भी होगा, और अन्य वित्तीय के साथ-साथ सरकारी कार्य संपादित किए जाएंगे।
 
बताया गया कि सरकार का बजट मार्च के पहले हफ्ते में पेश किया जा सकता है। बजट सत्र के हंगामेदार होने के आसार है। वजह यह है कि शीतकालीन सत्र कोरोना के साए में हुआ था, और सत्र तीन दिन पहले ही खत्म हो गया था। इस बार सत्र को लेकर विपक्ष ने तैयारी शुरू कर दी है। सत्र की अधिसूचना जारी होने के साथ सवाल लगाने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। 

देश के किसी भी कोने में 25 सौ रूपए क्विंटल में धान बेचने रमन-भाजपा को चुनौती

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 21 जनवरी। भाजपा के सरकारी धान खरीद में अव्यवस्था के खिलाफ आंदोलन के पहले कांग्रेस ने पौने छह सौ भाजपा नेताओं की सूची जारी की है, जिन्होंने धान खरीदी केन्द्रों में धान बेचा है। कांग्रेस नेताओं ने पूर्व सीएम रमन सिंह और भाजपा नेताओं को चुनौती दी है कि वे उनसे पांच क्विंटल धान ले जाएं, और देश के किसी भी कोने में 25 सौ रूपए में बेचकर दिखाएं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रदेश प्रभारी को खुश करने और अपनी नौकरी बचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने नसीहत दी कि भाजपा को आंदोलन नहीं करना चाहिए, बल्कि किसान विरोधी कानूनों का हिसाब देना चाहिए। 

प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन और संचार विभाग के मुखिया शैलेष नितिन त्रिवेदी ने गुरूवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के प्रस्तावित किसान आंदोलन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश के 28 जिलों के 575 भाजपा नेताओं की सूची जारी की है, जिन्होंने हाल फिलहाल में सरकारी धान खरीदी केन्द्रों में अपना धान बेचा है। इसमें पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, सांसद संतोष पाण्डेय, विजय बघेल, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, विधायक रजिनेश सिंह, पूर्व विधायक केराबाई मनहर, सत्यानंद राठिया, सुनीति राठिया सहित पार्टी के छोटे-बड़े नेता और पदाधिकारी शामिल हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि किसी भी भाजपा नेता ने निजी मंडी में धान बेचा, और न ही किसी अन्य राज्य में बेचने गए। 

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा के लिए न किसान और न धान महत्वपूर्ण है। भाजपा को धान और नान घोटाले का हिसाब देना चाहिए। केन्द्र की भाजपा सरकार के किसान विरोधी कानूनों का भी हिसाब दे। उन्होंने लोकसभा चुनाव में किसानों की आय दोगुनी करने और स्वामिनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने जैसे वादों का जवाब देेना चाहिए। नेताद्वय ने कहा कि प्रदेश में 15 साल किसानों के साथ हुए अन्याय और भेदभाव हुआ है। इसको लेकर भी अपना रूख साफ करना चाहिए। 

श्री देवांगन और त्रिवेदी ने कहा कि पिछले 15 साल में बड़ी संख्या में किसानों ने आत्महत्याओं की है। इसका भी भाजपा को जवाब देना चाहिए। नेताद्वय ने प्रदेश भाजपा प्रभारी डी पुरंदेश्वरी को चुनौती दी है कि भाजपा शासित राज्यों में किसानों से खरीदे जा रहे धान के दाम और खरीदी की स्थिति की जानकारी को सार्वजनिक करना चाहिए। दोनों नेताओं ने कटाक्ष किया है कि भाजपा को आंदोलन करने का इतना ही शौक हैं, तो वे दिल्ली जाए, और किसानों के आंदोलन का समर्थन करे। छत्तीसगढ़ की धान खरीदी में धान बेचने वाले भाजपा नेताओं को धान खरीदी पर आंदोलन में शामिल होने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री सम्माननिधि पर भी सवाल खड़े किए, और कहा कि केन्द्र 2019 के बजट में 5 एकड़ के किसानों को 6 हजार रूपये देने की घोषणा की। साल में तीन बार 2 हजार की राशि अर्थात प्रति दिन 17 रू. किसानों को देकर सम्मान नहीं बल्कि अपमान कर रही हैं, और पुन: 2014 चुनाव की भांति किसानों को भ्रमित करके वोट लेकर सता हथियाने का प्रयास कर रही है, जो पूरा नहीं होगा।

-उमर दराज़ नंगियाना

पाकिस्तान अभी तक उन देशों की सूची में शामिल नहीं हो पाया है, जहां कोविड-19 से बचाव की वैक्सीन आम जनता को दी जानी शुरू कर दी गई है.

पाकिस्तान अपने यहां वैक्सीन का उत्पादन नहीं करता है और सरकार ने अभी तक वैक्सीन ख़रीदने के लिए कोई औपचारिक समझौता नहीं किया है.

हाल ही में पाकिस्तान की ड्रग नियामक एजेंसी, नेशनल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ़ पाकिस्तान (डीआरएपी) ने आपातकालीन आधार पर पाकिस्तान में दो कंपनियों के टीकों को इस्तेमाल की मंजूरी दी है.

इनमें ब्रिटेन की ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई जाने वाली वो वैक्सीन भी शामिल है, जिसे फार्मास्युटिकल कंपनी 'एस्ट्राज़ेनेका' बना रही है. दूसरी वैक्सीन वो है, जिसे चीनी कंपनी सायनोफार्म ने तैयार की है.

हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है, कि क्या मंज़ूरी के तुरंत बाद यह वैक्सीन पाकिस्तान में उपलब्ध हो पायेगी या नहीं.

याद रहे, कि एस्ट्राज़ेनेका पहले ही ब्रिटेन और भारत सहित कई देशों को बड़ी संख्या में वैक्सीन मुहैया कराने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर कर चुकी है.

सायनोफार्म की वैक्सीन भी चीन सहित कई देशों में पहले से ही इस्तेमाल हो रही है, और कई अन्य देशों के साथ इनके समझौते हो चुके हैं.

हालांकि, वैक्सीन ख़रीदने के लिए पाकिस्तान का अभी तक दोनों कंपनियों में से किसी के साथ भी औपचारिक द्विपक्षीय समझौता नहीं हो पाया है.

इस बात की पुष्टि करते हुए, स्वास्थ्य मामलों के लिए, प्रधानमंत्री के सलाहकार डॉक्टर फ़ैसल सुल्तान ने, हाल ही में स्थानीय मीडिया को बताया, कि सरकार ने चीन की सायनोफार्म से वैक्सीन की दस लाख डोज़ के लिए "प्री-बुकिंग" की हुई है. यानी औपचारिक रूप से आर्डर देने से पहले इतनी डोज़ सुरक्षित कर ली गई हैं.

अधिकारियों को उम्मीद है, कि पाकिस्तान को मार्च में चीन से वैक्सीन मिल सकती है, हालांकि सरकार ने कोई स्पष्ट तारीख़ नहीं बताई है.

बीबीसी ने इसके बारे में डॉक्टर फ़ैसल सुल्तान से बात करने की कोशिश की और उनसे सवाल भी पूछे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया.

इनमें से कुछ सवाल ये थे, कि पाकिस्तान वैक्सीन ख़रीदने के लिए अभी तक इन दोनों कंपनियों के साथ या किसी तीसरी कंपनी के साथ वैक्सीन ख़रीदने के लिए औपचारिक समझौता क्यों नहीं कर पाया है.

क्या पाकिस्तान ने इसके लिए देर कर दी है, क्योंकि दुनिया के कई देश वैक्सीन ख़रीदने के लिए पहले ही समझौते कर चुके हैं? बीबीसी ने इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की है.

पाकिस्तान ख़रीददारी का समझौता क्यों नहीं कर सका?
डॉक्टर अता-उर-रहमान नेशनल टास्क फ़ोर्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष हैं और पाकिस्तान में कोविड-19 वैक्सीन के परीक्षणों और इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया की देखरेख कर रहे हैं.

बीबीसी से बात करते हुए, उन्होंने कहा कि वैक्सीन ख़रीदने के लिए किसी भी कंपनी के साथ समझौता नहीं होने का कारण सरकार की ओर से देरी नहीं है.

"वास्तव में, फिलहाल कोई भी वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनी कोई बड़ा ऑर्डर लेने को तैयार नहीं है. हर कंपनी की वैक्सीन तैयार करने की एक अलग क्षमता है और उनके पास पहले से ही बहुत सारे ऑर्डर हैं. इसलिए वो कोई भी औपचारिक समझौता नहीं करना चाहते हैं."

पाकिस्तान अभी तक वैक्सीन की ख़रीददारी का समझौता क्यों नहीं कर पाया?
वैक्सीन प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान के पास क्या तरीके हो सकते हैं?
पाकिस्तान के पास सरकारी स्तर पर द्विपक्षीय सरकारी समझौते के अलावा, कोरोना की वैक्सीन प्राप्त करने के दो और तरीके हैं:

इनमें से एक तरीक़ा कोवैक्स है, जो पाकिस्तान की 20 प्रतिशत आबादी के लिए सरकार को वैक्सीन मुहैया कराएगा. कोवैक्स विश्व स्वास्थ्य संगठन, जीएवीआई (ग्लोबल एलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन) और सीईपीआई (कोएलेशन फ़ॉर एपिडेमिक प्रीपेयर्डनेस इनोवेशंज़) का गठबंधन है.

कई अन्य विकासशील देशों की तरह, पाकिस्तान ने भी इस पर हस्ताक्षर किए हैं, इसलिए अन्य देशों की तरह कोवैक्स पाकिस्तान को यह वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराने के लिए बाध्य हैं.

क्या कोवैक्स पाकिस्तान को जल्दी वैक्सीन दे सकता हैं?
इस संबंध में, प्रधानमंत्री के सलाहकार, डॉक्टर फ़ैसल सुल्तान के हवाले से स्थानीय मीडिया में यह बयान सामने आया था, कि पाकिस्तान को कोवैक्स के माध्यम से जल्द ही कुछ हफ्तों में वैक्सीन मिल सकती है.

हालांकि, पंजाब प्रांत के स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बात करते हुए बीबीसी को बताया, कि इस साल अगस्त या सितंबर से पहले, कोवैक्स के माध्यम से पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन मिलना मुश्किल है.

"कोवैक्स अपने प्राथमिकता कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक देश को वैक्सीन उपलब्ध कराएगा. जीएवीआई पाकिस्तान में पहले से ही कई बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण कार्यक्रम चला रहा है. यह संभव है कि कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ वैक्सीन भी इसमें शामिल की जा सकती है."

इस प्रकार, कोवैक्स से मिलने वाली ये वैक्सीन पाकिस्तान की 20 प्रतिशत आबादी के लिए उपलब्ध कराई जाएगी. सवाल यह भी है, कि क्या कोवैक्स से मिलने वाली वैक्सीन पाकिस्तान की ज़रूरतों के लिए पर्याप्त होगी.

पाकिस्तान अभी तक वैक्सीन की ख़रीददारी का समझौता क्यों नहीं कर पाया?
क्या निजी कंपनियां जल्द ही देश में वैक्सीन ला सकती हैं?
सरकारी स्तर पर ख़रीददारी के अलावा पाकिस्तान में वैक्सीन लाने का दूसरा तरीका, वो निजी कंपनियां हैं, जो दवाओं का आयात करके पाकिस्तान में वितरण करती हैं.

हाल ही में पाकिस्तान में कोविड-19 के लिए स्थापित 'नेशनल कमांड एंड ऑप्रेशन सेंटर' के प्रमुख असद उमर ने कहा, कि पाकिस्तान में प्रांतीय सरकारें और निजी कंपनियां डीआरएपी की मंजूरी के साथ कोरोना वैक्सीन ख़रीदने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं.

हालांकि, पंजाब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के अनुसार, जल्द ही कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान लाना, निजी कंपनियों के लिए भी बहुत मुश्किल होगा.

उन्होंने कहा कि इसका मुख्य कारण ये है कि, "इस समय, वैक्सीन तैयार करने वाली सभी कंपनियों के समझौते, सरकारों के साथ हो रहे हैं और वैक्सीन तैयार करने की उनकी क्षमता ऐसी है कि सरकारों के साथ होने वाले समझौतों को ही पूरा करने में उन्हें महीनों लग जाएंगे."

क्या सरकार चाहेगी कि लोगों को वैक्सीन ख़रीदनी पड़ें?
पंजाब प्रांत के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के अनुसार, जब निजी कंपनियां कोई वैक्सीन लाती हैं, तो वे आमतौर पर इसे बाजार में बेचती हैं, जिसके बाद यह मेडिकल स्टोर में उपलब्ध होती है, लेकिन उपभोक्ताओं को वह वैक्सीन ख़रीदनी पड़ेगी.

वो बताते हैं कि मौजूदा स्थिति में, कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि उसके देश में, किसी व्यक्ति को वैक्सीन ख़रीद कर लगवानी पड़े. "इसलिए, निकट भविष्य में काउंटर पर वैक्सीन उपलब्धता की कोई संभावना नहीं है."

इस स्थिति में, केंद्र या प्रांतीय सरकार इन निजी कंपनियों के माध्यम से वैक्सीन ख़रीदने का समझौता कर सकती हैं.

क्या प्रांतीय सरकारों वैक्सीन ख़रीद पाएंगी?

पाकिस्तान में, प्रांतीय सरकारों को अपने तौर पर भी वैक्सीन ख़रीदने की अनुमति दी गई है. हालांकि वर्तमान स्थिति में, इसकी बहुत कम संभावना है.

पंजाब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि एनसीओसी की हालिया घोषणा से पहले, पंजाब सरकार वैक्सीन की ख़रीद और आपूर्ति के लिए केवल केंद्र सरकार पर निर्भर थी.

यही कारण है कि पंजाब सरकार ने अपने तौर पर किसी भी कंपनी के साथ कोई संपर्क स्थापित नहीं किया. उनका कहना था कि, "पंजाब में, सरकार अभी भी वैक्सीन की आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर करेगी."

याद रहे कि पंजाब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रांत है और देश का सबसे बड़ा कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम पंजाब में ही चलाया जाएगा.

"सिंध ख़ुद ख़रीदना चाहता है लेकिन ..."
सिंध की प्रांतीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर अज़रा पेचीहो ने बीबीसी को बताया, कि उनकी सरकार का इरादा ख़ुद वैक्सीन ख़रीदने का है. उनका कहना था, कि पाकिस्तान पहले से ही अधिकांश अन्य देशों से बहुत पीछे है, जो चिंता का विषय है.

"कई देशों ने वैक्सीन की प्री-बुकिंग भी की हुई है,जिसकी वजह से पाकिस्तान ख़रीदारों की सूची में और नीचे चला गया है."

उन्होंने कहा कि वह जल्द से जल्द वैक्सीन प्राप्त करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन फिर भी इसके आने में मार्च तक का समय लग सकता है.

सवाल यह है कि डीआरएपी ने केवल दो ही कंपनियों की वैक्सीन की मंज़ूरी दी है. जिनमे से सायनोफ्रार्म की वैक्सीन केवल केंद्रीय सरकार के माध्यम से दी जाएगी, तो सिंध कैसे और किससे यह वैक्सीन हासिल करेगा?

डॉक्टर अज़रा फ़ज़ल पेचीहो ने कहा कि वह "इसके लिए एक निजी कंपनी से वैक्सीन आयात करने के लिए बातचीत कर रही हैं और फिलहाल उनका टारगेट एस्ट्राज़ेनेका की बनाई वैक्सीन पाने का है".

पंजाब कितना तैयार है?
पंजाब प्रांत के प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य विभाग के सचिव मोहम्मद उस्मान यूनुस ने बीबीसी को बताया, कि एनसीओसी की हालिया घोषणा के बाद, प्रांतीय सरकार इस संबंध में उपायों पर विचार कर रही है.

हालांकि, उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिकांश कदम केंद्र के दिशा निर्देश और नीति के अनुसार उठाए जाएंगे. और केंद्र द्वारा लोगों के टीका-करण का जो कार्यक्रम बनाया गया है, उसे पंजाब में भी लागू किया जाएगा. वो कहते हैं "इस तरह के कार्यक्रम के लिए, एक केंद्रीय रणनीति पर काम करना आवश्यक है, ताकि पूरे देश में समान रूप से लोगों को टीका लगाया जा सके."

पाकिस्तान अभी तक वैक्सीन की ख़रीददारी का समझौता क्यों नहीं कर पाया?
"पाकिस्तान की उम्मीदें चीन से हैं"

डॉक्टर अता-उर्रहमान के अनुसार, पाकिस्तान की ज़्यादा उम्मीदें मित्र देश चीन से जुडी हुई हैं. यह आशा की जा रही है, कि सायनोफार्म की वैक्सीन मंज़ूरी के बाद, सरकारी स्तर पर इस्लामाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के माध्यम से, पाकिस्तान सरकार को उपलब्ध कराई जायेगी.

डॉक्टर अता-उर्रहमान के अनुसार, "एक मित्र देश होने के नाते, पाकिस्तान चीन के लिए उन देशों में से एक है, जहां यह वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर मुहैया कराई जाएगी."

उन्होंने कहा, कि सायनोफार्म 79 प्रतिशत प्रभावी है और पाकिस्तान में अभी भी इसका परीक्षण चल रहा है. उन्होंने कहा कि मंजूरी के बाद, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया और अन्य देशों में, यह वैक्सीन लोगों को दी जा रही है. और इसके सफल होने के आंकड़े मौजूद हैं.

डॉक्टर अता-उर्रहमान के अनुसार, वैक्सीन की ख़रीददारी सरकार का काम है, इसलिए वे यह नहीं कह सकते हैं, कि सायनोफार्म्स से पाकिस्तान कितनी संख्या में वैक्सीन ख़रीदेगा, और चीनी कंपनी पाकिस्तान को कितनी जल्दी यह वैक्सीन तैयार करके दे सकेगी.

"उम्मीद यही की जा रही है, कि मार्च में सायनोफार्म की वैक्सीन पाकिस्तान को मिल पायेगी."

पाकिस्तान अभी तक वैक्सीन की ख़रीददारी का समझौता क्यों नहीं कर पाया?
एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन की उपलब्धता क्यों मुश्किल है?

पाकिस्तान में ड्रग नियामक संस्था डीआरएपी के अतिरिक्त निदेशक अख्तर अब्बास ख़ान ने बीबीसी को बताया कि सायनोफार्म और एस्ट्राज़ेनेका की इस शर्त पर वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी गई थी, कि वो वैक्सीन के संभावित प्रभावों की कड़ी निगरानी करेंगे. जिसकी हर तीन महीने के बाद समीक्षा की जाएगी.

अख्तर अब्बास ख़ान ने कहा कि एस्ट्राज़ेनेका ने एक स्थानीय कंपनी के माध्यम से वैक्सीन की मंज़ूरी के लिए आवेदन किया था और आंकड़े जमा कराये थे. जिन्हें जांच पड़ताल के बाद मंज़ूर किया गया है.

याद रहे कि, एस्ट्राज़ेनेका न केवल ब्रिटेन में बल्कि भारत में भी वैक्सीन तैयार करता है. और दोनों देशों में कोरोना के मरीज़ों की दर दुनिया के अधिकांश देशों की तुलना में बहुत अधिक है.

इस प्रकार, जो वैक्सीन एस्ट्राज़ेनेका बना रही है, इन दोनों देशों ने उस वैक्सीन का एक बड़ा हिस्सा सुरक्षित कर लिया है.

यूरोपीय और अमेरिकी वैक्सीन के पाकिस्तान आने में कितना समय लगेगा?

पंजाब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि चीनी कंपनियों के अलावा, पाकिस्तान के लिए यूरोपीय या अमेरिकी कंपनियों से जल्दी वैक्सीन मिलना मुश्किल दिखाई देता है.

"यह ऐसा ही है जब आप एक नई गाड़ी ख़रीदते हैं, तो इसके लिए आपको छह महीने या आठ महीने इंतजार करना पड़ता है. क्योंकि गाड़ी निर्माता के पास सीमित क्षमता है."

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को एस्ट्राज़ेनेका और अमेरिकी कंपनियों से वैक्सीन लेने में इतना ही समय लग सकता है.

"उदाहरण के लिए, एस्ट्राज़ेनेका पहले एक अरब से अधिक भारत की आबादी के एक बड़े हिस्से को वैक्सीन उपलब्ध कराएगी. इसके बाद वह दूसरे देशों के बारे में सोचेगा."

चीन से जल्दी वैक्सीन कैसे मिल सकती है?
चूंकि सायनोफार्म एक चीन की सरकारी कंपनी है, इसलिए दोनों देशों की सरकारों के स्तर पर होने वाले निर्णय के नतीजे में, वह प्राथमिकता के आधार पर पाकिस्तान को वैक्सीन उपलब्ध करा सकती है.

लेकिन यह देखना होगा कि वह पाकिस्तान को कितनी संख्या में कितनी वैक्सीन जल्दी उपलब्ध कराने की क्षमता रखती है.

सायनोफार्म के अलावा, एक अन्य चीनी कंपनी, कैनसायनो बायो भी पाकिस्तान में परीक्षण के तीसरे चरण का संचालन कर रही है. जिसके आंकड़े जल्द ही मंज़ूरी के लिए डीआरएपी के सामने प्रस्तुत किए जाने की संभावना है.

अधिकारियों के अनुसार, इस कंपनी से भी प्राथमिकता के आधार पर पाकिस्तान को वैक्सीन मिलने की उम्मीद है. (bbc.com)

 नियमित करने की मांग 
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 21 जनवरी। नियमित करने समेत अपनी कई मांगों को लेकर प्रदेश के सैकड़ों अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मी आज सुबह पैदल यात्रा करते हुए सरगुजा से रायपुर पहुंचे। यहां वे सभी बैनर-पोस्टर के साथ एक बड़ी रैली निकालकर बूढ़ापारा धरना स्थल पर एकजुट हुए। इसके बाद वे सभी नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। उनका चेतावनी देते हुए कहना है कि मांगों पर जल्द विचार ना करने पर वे सभी सीएम हाउस के लिए मजबूर होंगे। 

अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मी संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र साहू व अन्य पदाधिकारियों का कहना है कि रायपुर समेत प्रदेश के 29 जिले के स्कूलों में 2007-08 एवं 2011 से करीब 43 हजार सफाई कर्मी काम कर रहे हैं। स्कूलों में उनसे साफ-सफाई से लेकर पेयजल, मध्यान्ह भोजन वितरण समेत अन्य काम लिए जा हैं, लेकिन उनकी ड्यूटी 2 घंटे की मानकर उन्हें सिर्फ 2 हजार रुपये मानदेय दिया जा रहा है। जबकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं मंत्री टीएस सिंहदेव ने विपक्ष में रहते हुए सरकार बनने पर उनकी मांगें पूरी करने का वादा किया था। 

उनका कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बने दो साल बीत गए हैं, लेकिन उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। ऐसे में सभी संभाग के सैकड़ों अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मी करीब हफ्तेभर पहले सरगुजा में एकजुट हुए। इसके बाद वे सभी नारेबाजी के साथ पदयात्रा करते हुए 16 जनवरी को रायपुर के लिए निकल गए। उनकी प्रमुख मांगों में अंशकालीन की जगह पूर्णकालीन कर्मी बनाकर 10 हजार रुपये वेतन देने, वरिष्ठता के आधार पर नियमित करने शामिल हैं। मांगें पूरी ना होने पर वे सभी सीएम हाउस का घेराव कर उग्र प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 21 जनवरी। डोंगरगांव-अंबागढ़ चौकी के मध्य स्थित कुमर्दा में गुजरी रात एक खड़ी ट्रक को पीछे से ठोकर मारने की घटना में दो युवा व्यवसायियों की मौत हो गई। बताया गया है कि बीती रात करीब 2 बजे गैंदाटोला के दो युवक देवेन्द्र देवांगन और तीरथ सोनी कार में सवार होकर घर जा रहे थे। इसी बीच कुमर्दा में सडक़ किनारे धान भरकर खड़ी ट्रक को कार ने पीछे से जोरदार ठोकर मार दी। ठोकर इतनी जबर्दस्त थी कि कार के सामने का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। 

बताया जाता है कि हादसे में देवेन्द्र देवांगन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा युवा व्यवसायी तीरथ सोनी ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि दोनों युवक गैंदाटोला के कारोबारी हैं। देवेन्द्र देवांगन का जहां बुट हाउस है। वहीं तीरथ सोनी परंपरागत सोनार है। 

मिली जानकारी के मुताबिक दोनों कल दोपहर को राजनांदगांव में कारोबारी खरीदी के लिए पहुंचे थे। तीरथ सोनी की धर्मपत्नी दुर्ग गई हुई थी। पत्नी से मिलने के लिए दोनों दुर्ग पहुंचे। वापसी के दौरान रात करीब 2 बजे कुमर्दा स्थित पेट्रोल पंप के समीप धान से भरी ट्रक सडक़ किनारे खड़ी थी, जहां कार सीधे ट्रक के पीछे जा घुसी। हादसे के चलते कार का सामने का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। 

घटना की खबर के बाद डोंगरगांव थाना प्रभारी केपी मरकाम मौके पर पहुंचे। एएसपी जयप्रकाश बढ़ई और अंबागढ़ चौकी एसडीओपी घनश्याम कामडे ने ‘छत्तीसगढ़’ को बताया कि हादसे में दोनों युवकों की मौत हुई है। मामले की पुलिस जांच जारी है।  बताया जा रहा है कि झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ है। इधर गैंदाटोला में युवकों की मौत की खबर से मातम का माहौल है। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 21 जनवरी। राजधानी रायपुर के सोनडोंगरी नाला पास आज सुबह एक ऑटो चालक युवक का शव बरामद किया गया। उसका यह शव खुद की ऑटो से फांसी पर लटका हुआ था। परिजनों को आशंका है कि युवक की हत्या कर उसका शव फांसी पर लटकाया गया है। उरला पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में लगी है। 

सोनडोंगरी का रहने वाला धनंजय शुक्ला (25) पिछले कुछ साल से इस इलाके में ऑटो चलाता था, लेकिन आज सुबह उसका शव फांसी पर लटका हुआ पाया गया। युवक के रात में घर न आने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, तब उन्हें घटना की जानकारी हुई। परिजनों ने घटना स्थल देखकर उसकी हत्या की आशंका जताई है, और पुलिस से जांच की मांग की है। 

पुलिस का कहना है कि शुरूआती जांच में यह आत्महत्या का मामला दिख रहा है, लेकिन शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पीएम रिपोर्ट आने के बाद बाकी जानकारी सामने आएगी। उनका कहना है कि परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं, लेकिन पीएम रिपोर्ट से यह सबकुछ पता चल पाएगा। हत्या का मामला सामने आने पर पुलिस उसी हिसाब से आगे जांच-कार्रवाई करेगी। 
 

जो बाइडेन के साथ एक नए राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस संभाला है. यूरोपीय संघ में ट्रांस-अटलांटिक संबंधों के लिए इसके मायने निकाले जा रहे हैं. इन संबंधों को ट्रंप युग में काफी झटका लगा है, अब उसके सामान्य होने की उम्मीद है.

 डॉयचेवेले पर बारबरा वेजेल की रिपोर्ट-

कोई संदेह नहीं है कि नए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से यूरोपीय संघ की बड़ी उम्मीदें हैं. संघ के नेता इस आशा के बीच बंटे हैं कि ट्रांस-अटलांटिक संबंध बहाल होंगे और अमेरिका के साथ संबंध सामान्य हो जाएंगे तो दूसरी ओर रास्ते में खड़ी बाधाओं का बढ़ता हुआ एहसास भी है. फ्रांस के यूरोपीय मामलों के मंत्री क्लेमों बोन का मानना है कि विभाजित अमेरिका में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा. वे कहते हैं, "यूरोप को और अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए." बोन "रणनीतिक स्वायत्तता" की अवधारणा के समर्थक हैं लेकिन यह महसूस करते हैं कि सहयोग बढ़ना चाहिए. वे कहते हैं, "यूरोप को अपने हितों, अपने मूल्यों को परिभाषित करना चाहिए. निश्चित रूप से अमेरिका के खिलाफ नहीं, हमें मिलकर काम करना चाहिए." फ्रांसीसी मंत्री का मानना है कि पर्यावरण नीति, सुरक्षा और व्यापार के मामलों में संबंधों में विशेष रूप से सुधार होगा.

क्लेमों बोन फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों के करीबी सहयोगी हैं. माक्रों ने "रणनीतिक स्वायत्तता" के विचार को बढ़ावा देकर विदेश नीति में पेरिस को बर्लिन और वारसॉ से दूर कर दिया है. बोन यह नहीं सोचते कि यूरोपीय संघ को अमेरिका और नाटो के साथ अपनी साझेदारी की उपेक्षा करनी चाहिए, लेकिन उनका मानना है कि भविष्य के बारे में सोचना जरूरी है, "अमेरिका हमें और अधिक स्वायत्त होने के लिए कहता रहेगा, हमें और अधिक जिम्मेदारी लेने के लिए कहेगा, प्रतिरक्षा पर अधिक खर्च करने को कहेगा.” उन्होंने यूरोपीय संघ और चीन के विवादित निवेश समझौते का बचाव करते हुए कहा, "यह सोचना अजीब होगा कि यूरोपीय संघ के रूप में हमें समझौतों पर हस्ताक्षर करने का कोई अधिकार नहीं है." राष्ट्रीय परंपरा को ध्यान में रखते हुए फ्रांस की सरकार ट्रांस-अटलांटिक संबंधों के प्रति एक निश्चित संशय बनाए रखना चाहती है और यूरोप के लिए अधिक स्वायत्तता चाहती है.

समाधान का हिस्सा

विदेश नीति परिषद की बर्लिन दफ्तर की प्रमुख याना पुग्लियरिन का कहना है कि वाशिंगटन और यूरोप को ट्रंप प्रशासन की नीतियों से फौरन किनारा कर लेना चाहिए. वे कहती हैं, "यह कठिन चार साल थे, लेकिन अब हम फिर से एक लहर पर हैं और हम नए राष्ट्रपति का खुले दिल से स्वागत करते हैं." उन्होंने कहा कि बाइडेन को एक स्पष्ट संदेश जाना चाहिए, "हम दास नहीं हैं और घड़ी की सूई वापस नहीं कर सकते हैं लेकिन नई सरकार को दिखाना चाहिए कि यूरोपीय संघ की बहुपक्षवाद में दिलचस्पी है और वह जिम्मेदारी लेना चाहता है."

याना पुग्लियरिन कहती हैं, "हमें समाधान का हिस्सा होना चाहिए और समस्या का नहीं." वे रणनीतिक स्वायत्तता के विचार का भी समर्थन करती हैं क्योंकि यह यूरोपीय लोगों को बेहतर साझेदार बनाने का मौका देता है. पुग्लियरिन की सिफारिश है कि यूरोपीय संघ को शुरू में "हल्के विषयों" पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसमें जल्दी कामयाबी संभव है, जैसे जलवायु परिवर्तन, ईरान के साथ बातचीत या नाटो की भूमिका जैसे मुद्दे. व्यापार नीति जैसे विषय कठिन हैं और उसके प्रति दृष्टिकोण क्रमिक होना चाहिए. जिस तरह से ईयू-चीन डील हड़बड़ी में हुई थी, वे उसकी आलोचना करती हैं.

तिरस्कार का अंत

कार्नेगी यूरोप की सीनियर फेलो जूडी डेम्पसी के लिए बाइडेन युग की शुरुआत काफी उम्मीदों के साथ हो रही है. वे कहती हैं, "यूरोप के लिए ट्रंप के तिरस्कार का अंत हुआ है." उनका कहना है कि नए राष्ट्रपति यूरोपीय महाद्वीप को समझते हैं और जर्मन चांसलर अंगेला मैर्केल के साथ उनके घनिष्ठ संबंध हैं. जूडी डेम्पसी मानती हैं कि यूरोपीय संघ को सुरक्षा और रक्षा नीति के मामले में कदम बढ़ाना होगा और इससे परमाणु हथियारों को नियंत्रण में रखने पर बातचीत के नए अवसर मिल सकते हैं. उसका सुझाव है कि कनाडा से जापान तक अन्य लोकतांत्रिक देशों के साथ ट्रांस-अटलांटिक संबंधों का विस्तार किया जाना चाहिए. वे कहती हैं कि चीन, भारत और लैटिन अमेरिका के संबंध में साझा सुरक्षा, प्रतिरक्षा और व्यापार रणनीतियों पर सहमत होना संभव है.

जूडी डेम्पसी का कहना है कि ट्रंप वाला दुःस्वप्न दूर करना तभी संभव होगा जब यह समझने का असल प्रयास हो कि वैकल्पिक दक्षिणपंथ और दूसरे पॉपुलिस्ट आंदोलनों की प्रेरणा क्या थी. वे मानती हैं कि लोकतंत्रों को कमजोर करने की कोशिश करते निरंकुश नेतृत्व वाले देशों ने वित्तीय समर्थन और साइबर गतिविधियों के जरिए सरकार विरोधी आंदोलनों को हवा दी है. वे कहती हैं कि सोशल मीडिया साइटों के नियमन के तरीकों पर गौर करना महत्वपूर्ण है. जूडी डेम्पसी के अनुसार, "ट्रंप प्रशासन ने लोकतांत्रिक संस्थानों की नजाकत और उनकी ताकत को भी दिखाया है."

अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सत्ता में आने के साथ ही पहले दिन पिछली सरकार के कई बड़े फैसले पलट दिए. उन्होंने पेरिस जलवायु समझौते पर वापसी का ऐलान किया है. पहले दिन 15 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए.

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राष्ट्रपति बनने के कुछ ही घंटों बाद जो बाइडेन ओवल ऑफिस पहुंचे और पत्रकारों को बतौर राष्ट्रपति टिप्पणी देते हुए कहा, "आज काम शुरू करने का समय है." बाइडेन ने पद संभालते ही कई कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए जिनमें सबसे महत्वपूर्व है अंतरराष्ट्रीय पेरिस जलवायु समझौते में अमेरिका का दोबारा शामिल होना. उन्होंने डॉनल्ड ट्रंप के कई फैसलों को मिनटों में पलट डाला.

बाइडेन ने जिन कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए उनमें मैक्सिको से लगी सीमा पर दीवार बनाने के फैसले और उसकी फंडिंग को रोकना और कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए फैसला भी शामिल है, जिसके तहत सरकारी इमारतों में चेहरों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है.

पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप अक्सर अपने दफ्तर और अन्य जगहों पर बिना मास्क के ही नजर आते थे लेकिन बाइडेन ने अपने दफ्तर में मास्क पहने इन आदेशों पर हस्ताक्षर किए. इसी के साथ उन्होंने मुस्लिम बहुल देशों से यात्रा संबंधित प्रतिबंध भी हटा दिया. उन्होंने अमेरिका के दोबारा विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने की प्रक्रिया को भी रोक दिया है.

बाइडेन ने कुल 15 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए. वो पिछले चार सालों की ट्रंप की नीतियों को तेज गति के साथ पलटना चाहते हैं. सिर्फ दो राष्ट्रपतियों ने ही अपने कार्यकाल के पहले दिन कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए थे, वह भी एक-एक. लेकिन अमेरिका इस वक्त कोरोना वायरस महामारी के गंभीर संकट से गुजर रहा है और देश की अर्थव्यवस्था की हालत नाजुक है. बाइडेन अपने कार्यों से यह जताना चाह रहे हैं कि बिना देर किए आगे बढ़ने की जरूरत है और वो इन सब कार्यों को करने के लिए सक्षम हैं.

ओवल दफ्तर में कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करते वक्त बाइडेन मास्क लगाए हुए थे. ट्रंप के साथ शायद ही ऐसा कभी देखा गया हो. बाइडेन ने एक और आदेश जारी किया है जिसके तहत संघीय दफ्तरों में कर्मचारियों के लिए शारीरिक दूरी और मास्क लगाना अनिवार्य हो गया है. कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक संकट झेल रहे लोगों की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया गया है. उन्होंने कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक नया संघीय समन्वय कार्यालय बनाया है और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा और रक्षा के लिए व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद निदेशालय को दोबारा बहाल किया है, ट्रंप ने अपने कार्यकाल में इसे बंद कर दिया था.

ये कार्रवाई नए राष्ट्रपति की सर्वोच्च नीति प्राथमिकता को दर्शाती है जिसमें महामारी से निपटना सबसे अहम है. शपथ समारोह के बाद बाइडेन ने अपने भाषण के दौरान कुछ पल के लिए उन लोगों के लिए मौन रखा था जिनकी जान कोरोना वायरस के कारण चली गई. अपने भाषण में उन्होंने कहा आने वाले हफ्तों में ''गति और तत्परता के साथ आगे बढ़ेंगे.'' बाइडेन ने कहा, "हमारे पास आपदा के इस समय में बहुत कुछ करना है, महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं, सुधार करने के लिए बहुत है और हमें बहुत कुछ हासिल करना है.''

नस्लभेद पर बाइडेन

बाइडेन ने नस्लभेद को लेकर भी कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है. जिसके तहत संघीय एजेंसियों को नस्लभेद को खत्म करने को कहा गया है और ऐसी नीतियों की समीक्षा करने को कहा है जो प्रणालीगत नस्लवाद को मजबूत करती हैं. बाइडेन ने 2020 की जनगणना से संबंधित ट्रंप के दो आदेशों को भी रद्द कर दिया है.

उन्होंने संघीय कर्मचारियों को नैतिकता की प्रतिज्ञा लेने का भी आदेश दिया जो न्याय विभाग की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. बाइडेन ने अपने शपथ ग्रहण के बाद भाषण में कहा था, "अमेरिका में हर व्यक्ति की आवाज सुनी जाएगी. अमेरिका विभाजनकारी, धार्मिक भेदभाव, नस्लवाद को खारिज कर अपना एकजुट चेहरा पेश करेगा. धर्म, जाति, नस्ल,रंग की पहचान को अलग रखकर मैं हर अमेरिकी का राष्ट्रपति बनूंगा."

रिपब्लिकन पार्टी ने संकेत दिया है कि बाइडेन को उनके कुछ एजेंडे के लिए उग्र विरोध का सामना करना पड़ेगा. बाइडेन की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा है कि पहले दिन जो फैसले लिए गए हैं वे बस शुरुआत है. उन्होंने कहा, "आने वाले दिनों में हम अतिरिक्त कार्यकारी आदेशों का ऐलान करेंगे और चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा किया जाएगा."

एए/सीके (एपी, डीपीए, एएफपी)

आम तौर पर आप पुलिस के पास चोरी की शिकायत लिखवाते हैं और उसके बाद पुलिस आपका सामान ढूंढती है. लेकिन इटली में तो चोरी हुई पेंटिंग बरामद होने के बाद पता चला कि वह कभी चोरी भी हुई थी.

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इटली के शहर नेपल्स के म्यूजियम को 500 साल पुरानी एक पेंटिंग लौटाई गई है. पुलिस को यह पेंटिंग नेपल्स के ही पास एक अपार्टमेंट में मिली. कमाल की बात यह थी कि म्यूजियम खुद ही नहीं जानता था कि उसके यहां से यह पेंटिंग कभी चोरी भी हुई थी. क्योंकि जब से इटली में कोरोना महामारी की दूसरी लहर शुरू हुई है, तब से यह म्यूजियम बंद पड़ा है.

म्यूजियम का नाम सेन डॉमेनिको मागियोरे म्यूजियम है और पेंटिंग येशु की है. इसे किसने बनाया, इस पर विवाद है लेकिन माना जाता है कि 16वीं सदी के पेंटर जियाकोमो अलीब्रांडी ने इसे बनाया है, जो इटली के मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची के शागिर्द थे.

पुलिस का कहना है कि उन्हें अपने एक सूत्र से जानकारी मिली थी जिसके बाद उन्होंने अपार्टमेंट पर छापा मारा. अपार्टमेंट के बैडरूम में मौजूद एक अलमारी में उन्हें यह पेंटिंग मिली. अपार्टमेंट के 36 वर्षीय मालिक को इस मामले में हिरासत में ले लिया गया है.

पुलिस का कहना है कि जिस किसी ने भी पेंटिंग चुराई है, वह किसी बड़े गिरोह का हिस्सा है जो इस तरह की मशहूर पेंटिंगों की तस्करी करता है. वहीं, हिरासत में लिए गए व्यक्ति का कहना है कि उसने इटली के एक कबाड़ी बाजार से इसे खरीदा था. पेंटिंग पुरानी है लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वह कीमती भी है.

हैरत की बात यह भी है कि म्यूजियम में कोई खिड़की दरवाजा टूटा हुआ नहीं पाया गया है यानी मुमकिन है कि चोरी में म्यूजियम के किसी कर्मचारी का हाथ था. पुलिस द्वारा जारी की गई तस्वीरों में वह खाली दीवार देखी जा सकती है जहां इस पेंटिंग को मूल रूप से रखा गया था.

पुलिस अधिकारी जियोवानी मेलिलो ने बताया कि पेंटिंग को ढूंढ निकालना एक "बेहद पेचीदा ऑपरेशन" था लेकिन स्थानीय पुलिस की "सूझबूझ और मेहनत" के कारण इसे पूरा किया जा सका. उन्होंने कहा, "इस बारे में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी, बल्कि हमने खुद म्यूजियम से संपर्क किया. उसे इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी क्योंकि जिस कमरे में यह पेंटिंग रखी हुई थी, वह पिछले तीन महीनों से खोला ही नहीं गया है. पुलिस प्रमुख अल्फ्रेडो फाबरोचिनी ने इस बारे में कहा कि वे पेंटिंग के मिलने से बहुत खुश हैं "क्योंकि हमने केस शुरू होने से पहले ही उसे सुलझा दिया."

यह लियोनार्डो दा विंची की मशहूर पेंटिंग "साल्वातोर मुंडी" की एक नकल है जिसे उन्हीं के चेले अलीब्रांडी ने उनकी याद में बनाया था. असली पेंटिंग की कहानी भी दिलचस्प है. उसे 2017 में 45 करोड़ डॉलर में नीलाम किया गया था. यह नीलामी न्यूयॉर्क में हुई थी और कमाल की बात यह थी कि पेंटिंग खरीदने वाले का नाम गुप्त रखा गया था. बाद में खबर आई थी कि इसे सऊदी अरब के किसी शेख ने "लूव्र अबु धाबी" म्यूजियम के लिए खरीदा था. एक साल इस बाद इसे म्यूजियम में एक प्रदर्शनी में पेश किया जाना था लेकिन तब से अब तक किसी ने उस पेंटिंग को नहीं देखा है.  

आईबी/एके (एएफपी, रॉयटर्स)

अमीरों के रहनसहन और खानपान से अधिक प्रदूषण फैल रहा है. ये बात भारत पर भी लागू होती है. जलवायु परिवर्तन से जुड़ा एक नया अध्ययन बताता है कि गरीबों के मुकाबले अमीर लोग, सात गुना अधिक कार्बन-उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं.

 डॉयचेवेले पर शिवप्रसाद जोशी की रिपोर्ट-

जापान स्थित पर्यावरणीय अध्ययन के एक प्रमुख केंद्र "रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ह्युमैनिटी ऐंड नेचर" ने अपने अध्ययन में भारत के संपन्न वर्ग की विलासितापूर्ण जीवनशैली और महंगे खानपान को पर्यावरण के लिहाज से चिंताजनक पाया है. पूरी दुनिया में करीब सात प्रतिशत कार्बन डाइय ऑक्साइड उत्सर्जन का जिम्मेदार भारत है और वैश्विक उत्सर्जन में उसका नंबर तीसरा है.

भारत में सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जित करने वाली दो प्रमुख गतिविधियां हैं भोजन और बिजली की खपत. ऐसे समय में जब जलवायु परिवर्तन दुनिया की सबसे प्रमुख चुनौती बनकर उभरा है, ऐसे अध्ययन समस्या को समझने और उनसे निपटने का एक रास्ता सुझाते हैं. 

घरेलू खर्च पर सरकार के ही राष्ट्रीय सैंपल सर्वे संगठन से मिले डाटा के आधार पर हुए इस अध्ययन के मुताबिक बड़ी आय और बड़े खर्च वाले सबसे संपन्न 20 प्रतिशत परिवारों में, कम आय और कम खर्चों वाले यानी निर्धन घरों के मुकाबले सात गुना अधिक कार्बन उत्सर्जन होता है.

एक व्यक्ति का कार्बन फुटप्रिंट: आधा टन
भारत में हर व्यक्ति का औसत कार्बन फुटप्रिंट प्रति वर्ष आधा टन से कुछ अधिक का पाया गया है. इसमें अमीरों की हिस्सेदारी 1.32 टन की है. किसी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का मतलब है अपनी गतिविधियों से वो कितना कार्बन उत्सर्जित करता है यानी आम भाषा में कहें कि कितना प्रदूषण फैलाता है.

गरीब घरों और सीमित आय वाले घरों में डिटर्जेंट, साबुन और कपड़े-लत्तों से सबसे अधिक कार्बन फुटप्रिंट बनते हैं. अमीर घरों में निजी वाहनों और महंगे साजोसामान से सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन होता है. अध्ययन के जरिए पहली बार देशव्यापी स्तर पर कार्बन फुटप्रिंट का क्षेत्र और वर्ग विशेष आकलन संभव हुआ है. इसके लिए 623 जिलों के दो लाख से अधिक घरों का डाटा लिया गया है. लेकिन इसमें सरकारों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों का डाटा शामिल नहीं है.

अध्ययन का एक प्रखर संदेश यह भी है कि गरीबों के लिए बनने वाली विकास परियोजनाएं पर्यावरण का उतना नुकसान नहीं करती हैं जितना कि अमीरों को और अमीर बनाने वाली नीतियां. आंकड़ों के मुताबिक गरीबी निवारण की कोशिशों से कार्बन उत्सर्जन में सिर्फ करीब दो फीसदी की बढ़ोत्तरी होती है. यानी गरीबोन्मुख विकास से पर्यावरण का कम नुकसान होता है. लेकिन यही बात उन आर्थिक नीतियों पर लागू नहीं होती जो समाज के अमीरों और उच्च मध्यवर्ग की मदद करती हैं.

मध्य आय वाले परिवारों को उच्च वर्ग में ले जाने की कार्रवाई से कार्बन उत्सर्जन में 10 प्रतिशत की वृद्धि होती है. इंडिया स्पेंड वेबसाइट में जापानी अध्ययन केंद्र के आंकड़ों को प्रकाशित करते हुए बताया गया है कि अगर सभी भारतीय, अमीरों जितना ही उपभोग करने लगें तो कुल उत्सर्जन में करीब 50 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी.

बिजली और खाना है जिम्मेदार
बिजली की खपत से सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जित होती है. कुल बिजली उत्पादन का 74 प्रतिशत कोयले से ही आ रहा है. दूसरी ओर भोजन दूसरा सबसे प्रमुख उत्सर्जक है लेकिन उसकी खपत के पैटर्न बहुत अलग अलग हैं. कम और मध्य आय वर्ग वाले घरों में अनाज पर निर्भरता है, जबकि अमीर वर्ग सामान्य खाद्य सामग्री से अधिक महंगे भोजन पर खर्च करता है. जैसे मीट, अल्कोहल, अन्य पेय पदार्थ, फल, जूस, रेस्तरां आदि.

भोजन की उपलब्धता का संबंध कृषि और उससे जुड़े पशुपालन, सिंचाई और डेयरी जैसे उद्योगो से है. खाद्यान्न उत्पादन में भी बिजली की खपत होती है. कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने का अर्थ यह नहीं है कि इन गतिविधियों को रोक दिया जाए या उन्हें कम से कम किया जाए. अगर ऐसा करना पड़े तो सबसे बुरी मार एक बार फिर देश के गरीबों पर ही पड़ेगी.

आशय यह है कि सरकारें अपनी नीतियां इस तरह बनाएं, अपने उद्योगों को पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से इतनी उपयोगी और हिफाजती बनाएं कि गरीबों पर उसका गलत असर न पड़े, आर्थिक गतिविधि शिथिल न हो और जलवायु परिवर्तन की वजहें न्यूनतम हो सकें. जाहिर है खेती-किसानी और संबद्ध उद्योगों को और आधुनिक बनाना होगा लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि पारंपरिक खेती को अलविदा कह दिया जाए. उसके कुछ महत्त्वपूर्ण पक्ष हैं जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती और देश के ग्राम्य परिवेश की स्वाभाविकता से छेड़छाड़ भी नहीं की जा सकती.

आधुनिकता की दौड़ में
अध्ययन में यह भी पाया गया कि हरित क्रांति के दौर में भारत में अधिक उत्पादन लेकिन कम पोषक तत्वों वाली गेहूं और चावल की नस्लें तैयार की जिनसे बड़े पैमाने पर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी हुआ. अधिक पोषक और कम उत्सर्जक देसी नस्लों की अनदेखी का खामियाजा भी भुगतना पड़ा है. जानकारों का मानना है कि मोटे अनाज के उत्पादन पर और ध्यान देने की जरूरत है. जो पोषण के लिहाज से भी अधिक और सर्वथा उपयुक्त है. सबसे अधिक जरूरी है खानपान में विलासिता और स्थानीय भोजन से अरुचि छोड़नी होगी.

अमीरों और गरीबों की जीवनशैलियों और उपभोग की क्षमताओं से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान के बारे में ये पहली रिपोर्ट नहीं है. संयुक्त राष्ट्र और अन्य संस्थाओं के वैश्विक अध्ययनों में ऐसे तुलनात्मक अध्ययन हो चुके हैं जिनके मुताबिक दुनिया में सबसे अमीर एक प्रतिशत लोग, दुनिया के 50 प्रतिशत सबसे गरीब लोगों के दोगुने से ज्यादा कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं. 

जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के तहत भारत, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2030 तक 33-35 प्रतिशत की कटौती कर उसे 2005 के स्तर से नीचे लाने और अक्षय ऊर्जा स्रोतों की क्षमता बढ़ाकर 40 फीसदी करने की अपनी दो प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की राह पर है. सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करना भी जरूरी है. गरीबी उन्मूलन की दिशा में व्यवहारिक कदम उठाए जाएं तो विकास के लाभ बनाम पर्यावरणीय नुकसान के असंतुलन को ठीक किया जा सकता है.

खुज्जी विस के गोड़लवाही में शहीद गैंदसिंह को किया याद, कहा- उनका त्याग अविस्मरणीय
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
राजनांदगांव, 21 जनवरी। सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों को घोषणा अनुरूप बोनस दिए जाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए ऐलान करते 31 मार्च तक किसानों को बोनस की चौथी किस्त दिए जाने का भरोसा दिया है। करीब सालभर बाद जिले के प्रवास में आए मुख्यमंत्री बघेल ने खुज्जी विधानसभा के गोड़लवाही में आयोजित हल्बा समाज के कार्यक्रम को संबोधित करते कहा कि राजीव गांधी किसान योजना के तहत अब तक 3 किस्त की राशि दी चुकी है और चौथी किश्त की राशि 31 मार्च के पहले किसानों को हस्तांतरित कर दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि धान के अलावा 30 रुपए समर्थन मूल्य में महुए की खरीदी सरकार कर रही है। जिससे वनवासियों को आर्थिक रूप से संबल मिला है। वहीं 3 माह नि:शुल्क 35 किलो चावल जनसामान्य को प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत 26 लाख श्रमिकों को रोजगार मिला। बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए 52 अंग्रेजी माध्यम स्कूल की स्थापना की गई। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के तहत 1 लाख बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए हैं। अब तक 81 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो गई है। बारदाने की कमी है, लेकिन सभी मिलकर इस समस्या का समाधान कर लेंगे।

मुख्यमंत्री बघेल ने शहीद गैंदसिंह को नमन करते श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि शहीद गैंदसिंह ने 1824 ईसवी में परलकोट में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और 20 जनवरी 1825 को अंग्रेजों से लड़ते शहीद हुए। उनके त्याग और बलिदान को अक्षुण्य बनाये रखने के लिए राजनांदगांव में प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा पुरखों के बलिदान को आने वाली पीढ़ी को बताना होगा। छत्तीसगढ़ की प्राचीन संस्कृति के संरक्षण के लिए शासन की ओर से विशेष कार्य किये जा रहे हैं। आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के लिए नवा रायपुर में 10 एकड़ भूमि में संग्रहालय एवं शोधपीठ का निर्माण किया जाएगा। वहीं देवगुड़ी एवं घोटुल के संरक्षण के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। गुरू घासीदास के नाम से भी संग्रहालय एवं शोधपीठ का निर्माण किया जा रहा है। हरेली, करमा, तीजा, विश्व आदिवासी दिवस, भक्त माता कर्मा पर्व के लिए अवकाश घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि मोहड़ जलाशय या अन्य किसी जलाशय से सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। ग्राम गोड़लवाही में आश्रम, छात्रावास एवं स्कूल के निर्माण करने की घोषणा की। राजनांदगांव जिले में कोदो कुटकी प्रदेश में सर्वाधिक होता है। अगले वर्ष से कोदो कुटकी भी शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगा। जंगल में फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे। 
महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेडिय़ा ने कहा कि आदिवासी जल, जंगल और जमीन से जुड़े हैं। शहीद गैंदसिंह ने आदिवासियों की सुरक्षा एवं संरक्षण तथा उनका शोषण रोकने के लिए कार्य किया। खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मान-सम्मान एवं संस्कृति को जीवंत रखने के लिए शासन द्वारा कार्य किया जा रहा है। शासन द्वारा कर्ज माफी किया गया और 2500 रुपए में धान खरीदी की जा रही है। खुज्जी विधायक छन्नी साहू ने कहा कि इस क्षेत्र में आकर मुख्यमंत्री ने हमारा गौरव बढ़ाया है। समाज को संगठित करने के के लिए एकजुटता जरूरी है और विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है। अखिल भारतीय हलबा-हलबी आदिवासी समाज महासभा बालोद के अध्यक्ष लेमन सिंह करबगियां ने परलकोट के जमींदार शहीद गैंदसिंह के जंग-ए-आजादी में योगदान को रेखांकित किया। कार्यक्रम के आरंभ में वीरेंद्र मसिया ने स्वागत उद्बोधन दिया।
इस अवसर पर संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद, अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण दलेश्वर साहू,  जिला पंचायत अध्यक्ष गीता साहू, महापौर हेमा देशमुख,  ग्रामीण कांग्रेस जिलाध्यक्ष पदम कोठारी, पूर्व जिलाध्यक्ष नवाज खान, पूर्व मंत्री धनेश पटिला, अन्य जनप्रतिनिधि एवं कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक डी. श्रवण उपस्थित थे। 

2016 में, भारत की शिवानी कटारिया ने एक अहम उपलब्धि हासिल की. उन्होंने 12 साल में पहली बार ओलंपिक की महिला तैराकी प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया.

अपने खेल को बेहतर करने के लिए और टोक्यो ओलंपिक में जगह बनाने के लिए अब वो ​​थाईलैंड के फुके में ट्रेनिंग ले रही हैं.

2016 के दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली और महिलाओं के 200 मीटर फ्री-स्टाइल इवेंट में नेशनल रिकॉर्ड होल्डर कटारिया का सफ़र हरियाणा के गुरुग्राम में एक समर कैंप से शुरू हुआ था. वो गुरुग्राम में ही पली-बढ़ी हैं.

जब वो छह साल की थीं तो उनके पिता उन्हें एक समर कैंप में तैराकी सिखाने के लिए लेकर गए थे.

वो कहती हैं कि शुरुआत में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो तैराकी को अपने करियर के तौर पर चुनेंगी या ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी.

फिर शुरू हुआ प्रतियोगिताएं जीतने की सिलसिला

गुरुग्राम में उनके घर के नज़दीक पड़ने वाले बाबा गंग नाथ तैराकी केंद्र के समर कैंप में उन्होंने शौकिया तौर पर तैराकी सीखी. यहीं से कटारिया को एक सही दिशा मिल सकी.

इसके बाद उन्होंने खेल में उत्साह दिखाते हुए स्थानीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना शुरू कर दिया. ज़िला स्तर की प्रतियोगिता में मिली जीत ने उनका आत्मविश्वास बढ़ाया.

उन्होंने तैराकी को और गंभीरता से लेना शुरू किया और दिन में दो बार ट्रेनिंग करके राज्य और राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट के लिए तैयारी शुरू कर दी.

कटारिया कहती हैं कि पेशेवर तरक्की सीखने में उनके परिवार ने अहम भूमिका निभाई. जहां उनके माता-पिता ने उन्हें आर्थिक और भावनात्मक रूप से हर तरह का सहयोग दिया, वहीं उनके भाई पूल में उतरकर उनके ट्रेनिंग पार्टनर बन गए. भाई से मिली कड़ी प्रतिस्पर्धा ने उन्हें हर दिन बेहतर बनने में मदद की.

कटारिया की कड़ी मेहनत का फल मिलने लगा था. वो राष्ट्रीय स्तर पर जीत हासिल करने लगीं और अपनी एज-ग्रूप की प्रतियोगिताओं में रिकॉर्ड तोड़ने लगीं.

वो कहती हैं कि जूनियर स्तर पर मिली शुरुआती सफलता से उन्हें सीनियर स्तर की तैयारी करने में मदद मिली.

लेकिन चुनौतियां भी थीं...

खेल में सफल करियर बनाना आसान नहीं है. सहनशक्ति मज़बूत करने और चुनौतियों से निपटने के लिए बलिदान और प्रतिबद्धता की ज़रूरत होती है. गुरुग्राम में अपने प्रशिक्षण के दौरान कई बाधाओं का सामना करने के बाद कटारिया को इस बात का एहसास हुआ.

उस वक़्त हरियाणा में गर्म पानी वाले पूल नहीं होते थे, जिसकी वजह से ठंड के महीनों में प्रैक्टिस कम ही हो पाती थी. और कड़ी मेहनत से जो सहनशक्ति खिलाड़ियों में विकसित होती थी वो ठंड के दिनों के ब्रेक की वजह से कम हो जाती थी.

इसकी वजह से उन्हें 2013 में अपना शहर छोड़कर बेंगलुरू जाना पड़ा, ताकि वो पूरे साल प्रैक्टिस कर सकें और बेहतर ट्रेनिंग की सुविधाएं भी उन्हें मिल सकें.

उनका ये फ़ैसला बेकार नहीं गया. उसी साल कटारिया को एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप में छठा स्थान हासिल हुआ. इस प्रतियोगिता ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया.

इस युवा तैराक ने 2014 यूथ ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधत्व किया. 2016 में उन्होंने गुवाहाटी में हुए दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक भी जीता.

इन प्रदर्शनों ने उन्हें रियो के 2016 समर ओलंपिक में अपनी जगह बनाने के लक्ष्य पर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया. हालांकि रियो ओलंपिक में उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन कटारिया कहती हैं कि इस अनुभव से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला.

कटारिया के प्रदर्शन के लिए हरियाणा सरकार ने 2017 में उन्हें भीम अवॉर्ड से सम्मानित किया. वो कहती हैं कि उन्हें उम्मीद है वो भारत के लिए और पदक लाएंगी और एक दिन प्रतिष्ठित अर्जुन अवॉर्ड जीतेंगी.

वो कहती हैं कि भारत में खेलों के लिए सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन देश को और महिला कोच की ज़रूरत है, जो देश में और अधिक विश्व स्तरीय महिला खिलाड़ी तैयार कर सकें.

(ये प्रोफाइल शिवानी कटारिया को ईमेल के ज़रिए भेजे गए बीबीसी के सवालों के जवाब के आधार पर तैयार किया गया है) (bbc)

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चार साल का कार्यकाल काफ़ी उतार चढाव भरा रहा है, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि डोनाल्ड ट्रंप की विरासत क्या होगी? वे व्हाइट हाउस में क्या कुछ छोड़कर जा रहे हैं?

इस सवाल का जानने के लिए हमने कुछ विशेषज्ञों से बात की. इन लोगों ने क्या कुछ कहा, पढ़िए.

अमेरिकी इंटरप्राइज़ इंस्टीट्यूट के फ़ेलो मैथ्यू कॉन्टेनेटी, डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान रिपब्लिकन पार्टी के उभार और अमेरिकी कंज़रवेटिव मूवमेंट को बड़ी बात बताते हैं.

डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के ऐसे पहले राष्ट्रपति के तौर पर याद किए जाएंगे जिन पर दो बार महाभियोग लगाया गया. उन्होंने चुनावी नतीजों के चोरी होने की बात को हवा दी, इलेक्ट्रोल कॉलेज वोट को सर्टिफ़िकेट देने की प्रक्रिया का विरोध करने के लिए उन्होंने अपने समर्थकों को वाशिंगटन बुलाया, उनसे कहा कि ताक़त के बल पर ही देश को वापस हासिल कर सकते हैं. इन समर्थकों ने कैपिटल हिल में हिंसा की और सरकार की संवैधानिक व्यवस्था में दख़ल देने की कोशिश की.

जब इतिहासकार ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल के बारे में लिखेंगे तो कैपिटल हिल में हुई हिंसा के परिपेक्ष्य में उनके कार्यकाल को देखेंगे. उनके कार्यकाल के दौरान जिन दूसरे मुद्दों पर भी इतिहासकारों की नज़र होगी उनमें 'अल्टरेनिटव राइट' का दावा करने वाले आनलाइन दक्षिणपंथी समूह के साथ लगभग यातना तक पहुंचे उनके संबंध, 2017 में चार्लोटेसेविली विरोध प्रदर्शन को नृशंसता से निपटना, दक्षिणपंथी अतिवादियों की हिंसा में बढ़ोत्तरी और पुरुषवादी कांस्पेरिसीज थ्योरी को बढ़ावा देने की उनकी शैली शामिल होगी.

यदि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूर्ववर्तियों के नीतियों का अनुसरण किया होता और सत्ता हस्तांतरण शांतिपूर्ण ढंग से होता तो उन्हें परिवर्तन सोचने वाले एक ऐसे नेता के तौर याद किया जाता जो लोकप्रिय भी रहा हो.

उन्हें ऐसे राष्ट्रपति के तौर पर भी देखा जाता जिनके शासनकाल में (कोविड-19 संक्रमण से पहले) आर्थिक प्रगति में उछाल देखने को मिला था. इसके अलावा उनके कार्यकाल में चीन के प्रति अमेरिकी सोच बदली, चरमपंथी नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया, अंतरिक्ष कार्यक्रम को नए सिरे से बेहतर रूप दिया गया. साथ ही अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में कंज़रवेटिव लोग बहुमत में आए और कोविड-19 की वैक्सीन को रिकॉर्ड कम समय में तैयार करने का अभियान चलाया गया.

लाउरा बेलमोंटे वर्जिनिया टेक कॉलेज ऑफ़ लिबरल आर्ट्स एंड हम्यून साइंसेज की डीन और इतिहास प्रोफ़ेसर हैं. साथ ही वह अंतरराष्ट्रीय संबंधों की विशेषज्ञ और कल्चरल डिप्लोमेसी पर किताब की लेखिका हैं.

मेरे ख्याल से उन्होंने ग्लोबल लीडरशिप को छोड़कर अंदर के मामलों पर ज़्यादा ध्यान दिया. इसे किलेबंदी जैसी मानसिकता कह सकते हैं. मुझे नहीं लगता है कि इसमें वे कामयाब हुए लेकिन उनकी कोशिशों से अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय छवि को कितना नुक़सान हुआ है- इसका आकलन अभी होना है.

डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान, मेरे लिए सबसे चौंकाने वाला पल 2018 में व्लादिमीर पुतिन के साथ हेलसिंकी में हुई प्रेस कांफ्रेंस थी. इसमें ट्रंप ने चुनाव में दख़ल देने के मामले में अमेरिकी ख़ुफ़िया एजेंसियों के बदले पुतिन का पक्ष लिया था.

एक राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप समाज के लोकतांत्रिक ताक़तों के ख़िलाफ़ पूरी ताक़त से खड़े थे, ऐसे में उनके दूसरे कार्यकाल की कल्पना मुझे नहीं थी. ट्रंप ने इस दौरान बहुराष्ट्रीय संस्थाओं से समझौतों पर भी हमला किया. उन्होंने पेरिस जलवायु संधि और ईरानी न्यूक्लियर फ्रेमवर्क से अमेरिका को अलग कर लिया था.

ट्रंप ने तुर्की के राष्ट्रपति रेचैप तैयप अर्दोआन और ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोलसोनारो की प्रशंसा की. उत्तर कोरियाई राष्ट्रपति किम जोंग ऊन से मुलाक़ात की. यह सब दर्शाता है कि उन्होंने उन देशों के साथ अमेरिकी रिश्ते को बेहतर करने की कोशिश की जो घोषित तौर पर अमेरिकी नीतियों का विरोध करते आए हैं. यह मेरे ख्याल से विशिष्ट रहा.

तरह तरह के मुद्दे

इसके अलावा उन्होंने दुनिया भर में मानवाधिकार को बढ़ाव देने वाले प्रयासों से अमेरिका को अलग कर लिया, इसके अलावा उन्होंने अमेरिकी गृह विभाग की सालाना मानवाधिकार रिपोर्ट के कंटेंट में भी बदलाव किया. इन रिपोर्टों से एलजीबीटी समानता जैसे मुद्दों को शामिल नहीं किया गया.

कैथरीन ब्राउनेल पुर्डूय यूनिवर्सिटी में इतिहास की प्रोफ़ेसर हैं. उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यकाल को मीडिया, राजनीति और पापुलर कल्चर के लिहाज़ से आंका है.

साफ़-साफ़ कहूं तो डोनाल्ड ट्रंप, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर उनके समर्थकों और कंज़रवेटिव मीडिया ने अमेरिकी लोकतंत्र को इम्तिहान के दौर में डाल दिया है. इससे पहले ऐसा कभी देखने को नहीं मिला. ट्रंप ने जिस तरह से लाखों लोगों को अपनी मनगढ़ंत बातों को सच मानने का यकीन कराया उससे अमेरिकी राष्ट्रपति और मीडिया के आपसी संबंधों का आकलन करने वाले इतिहासकार आर्श्चयचकित होंगे.

राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप ने चार सालों तक जो ग़लत जानकारियां लोगों से शेयर कीं, उसी का नतीजा थी छह जनवरी को अमेरिकी कैपिटल हिल में हुई घटना.

जिस तरह से रिचर्ड निक्सन के पद से हटने के दशकों बाद भी वाटरगेट और महाभियोग की जांच का आकलन किया जाता है उसी तरह से ट्रंप के ऐतिहासिक आकलन की मुख्य बात कैपिटल हिल की हिंसा होगी.

दूसरी अहम बात क्या लगी?

डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह की भीड़ की तुलना बराक ओबामा के शपथ ग्रहण की भीड़ से करके ट्रंप प्रशासन में सलाहकार रहीं कैलायन कोनवे ने अल्टरनेटिव फ़ैक्ट्स (वैकल्पिक सच) की धारणा का पहला उदाहरण दिया था.

20वीं शताब्दी के सभी अमेरिकी राष्ट्रपतियों में घटनाओं और नीतियों की अपने अनुकूल व्याख्या का चलन देखा गया जो लगतार बढ़ता भी रहा. इस दौरान इन लोगों ने मीडिया को भी नियंत्रित करते रहे. लेकिन ट्रंप के कार्यकाल में अपने वैकल्पिक सच को पेश करने की शुरुआत हुई जो अनुकूल व्याख्या से आगे की बात थी और इसने यह भी तय कर दिया था कि ट्रंप प्रशासन ग़लत जानकारियों के आधार पर शासन करेगा.

ट्रंप ने सोशल मीडिया की ताकत का इस्तेमाल करके मनोरंजन और राजनीति के बीच की दीवार को मिटा दिया. इसके जरिए वे अपने आलोचकों को नज़रअंदाज़ करके सीधे समर्थकों से जुड़े.

फ्रैंकलिन रूज़वेल्ट, जॉन एफ़ कैनेडी और रोनाल्ड रीगन भी न्यू मीडिया के तौर तरीक़ों और सेलिब्रेटी स्टाइल से लोगों से सीधे जुड़े थे. इसने राष्ट्रपति के कामकाज के तरीक़े और उम्मीदों को बदला और ट्रंप ने जो किया उसके लिए रास्ता तैयार हुआ था.

मैरी फ्रांसेस बेरी पेनसेल्वेनिया यूनिवर्सिटी में अमेरिकी इतिहास और समाज की प्रोफ़ेसर हैं. 1980 से 2004 के बीच मैरी अमेरिकी नागरिक अधिकार आयोग की सदस्य रही हैं. उन्होंने ट्रंप के कार्यकाल को क़ानूनी इतिहास और सामाजिक नीतियों के हिसाब से आंक रही हैं.

न्यायाधीशों के साथ ट्रंप ने जो किया है उसका असर अगले 20-30 सालों तक जारी रहेगा. नीतियां क़ानून के हिसाब से भी मान्य हों और उसे लागू करने की चुनौती रहेगी, चाहे इस दौरान कोई राष्ट्रपति रहे या किसी का प्रशासन रहे.

अदालतों में रिपब्लिकन पार्टी द्वारा नियुक्त न्यायाधीशों का नियंत्रण है. कई बार न्यायाधीश हमें चौंकाते हैं लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि वे वही करते हैं जो उनकी राजनीति पार्टी या राजनीतिक पृष्ठभूमि की ओर से करने को कहा जाता है.

उन्होंने जब पहली बार काले लोगों के समुदाय में ख़ास लोगों की मदद के लिए फ़र्स्ट स्टेप पैकेज के प्रावधानों का समर्थन किया तो लोगों ने उनकी उस बात को माफ़ कर दिया जिसमें उन्होंने उस विधेयक में संशोधन का समर्थन किया था जिस विधेयक के ज़रिए पहली बार काले लोगों के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को पहली बार बजट आवंटित किया जाना था.

उन्होंने इन सब पहलूओं को आपस में मिला दिया. उन्होंने ऐसा कार्यक्रम शुरू किया था जिसके ज़रिए काले कारोबारियों और उद्यमियों को ऋण लेने में आसानी होने लगी, उससे पहले ये ऋण लेने में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता था.

इन सबका असर ये हुआ कि काले युवाओं ने ज़्यादा संख्या में ट्रंप का समर्थन किया था. अगर यह ट्रेंड क़ायम रहा थो रिपब्लिकन पार्टी को फ़ायदा मिलेगा.

मार्ग्रेट ओ मारा वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में इतिहास की प्रोफ़ेसर है. वे ट्रंप कार्यकाल को आधुनिक अमेरिका के राजनीतिक, आर्थिक और मेट्रोपॉलिटन नज़रिए से आंक रही हैं.

तनाव भरे माहौल में सत्ता हस्तांतरण के मामले पहले भी देखने को मिले हैं. हार्बर्ट हूवर अपनी हार पर काफ़ी आहत थे लेकिन पेनसेल्वेनिया एवेन्यू में शपथ ग्रहण सामारोह में वे अपनी कार में मौजूद थे. उन्होंने फ्रैंकलिन रूज़वेल्ट से पूरे समय कोई बात नहीं की लेकिन वह शांतिपूर्ण हस्तांतरण था.

ट्रंप एक तरह से, राजनीतिक दलों के अंदर जो कुछ भी उथलपुथल चल रहा है, उसकी अभिव्यक्ति हैं. यह केवल रिपब्लिकन पार्टी में नहीं हो रहा है, डेमोक्रेट्स भी हो रहा है, या कहें अमेरिकी राजनीति में ही हो रहा है- लोगों का सरकार, सरकारी संस्थाओं और विशेषज्ञता से मोहभंग होता जा रहा है.

ट्रंप कई मायनों में असाधारण हैं, लेकिन किसी पद के अनुभव के बिना राष्ट्रपति चुना जाना उनकी सबसे बड़ी ख़ासियत रही.

ट्रंप तो चले जाएंगे लेकिन सत्ता प्रतिष्ठानों को बड़ी निराशा होगी. जब आप ख़ुद को शक्तिहीन होते हैं तब आप ऐसे शख़्स को वोट देते हैं जो सबकुछ अलग ढंग से करने का वादा करता हो, ट्रंप ने वास्तव में ऐसा किया था.

राष्ट्रपति जिन लोगों को नियुक्त करते हैं, उससे भी राष्ट्रपति का कार्यकाल परिभाषित होता है. लेकिन काफ़ी अनुभव रखने वाले रिपब्लिकन लोगों को प्रशासन में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है.

समय के साथ ट्रंप का प्रशासन समर्थकों के झुंड में तब्दील हो गया, जिसमें बहुत अनुभवी लोग नहीं रहे थे और विचारधारा के स्तर पर बेहतर प्रशासन में दिलचस्पी नहीं रखते थे. इन सबका असर यह हुआ कि अमेरिकी नौकरीशाही को फिर से तैयार करने में लंबा वक़्त लगेगा.

श्रीकृष्णा प्रकाश वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल में प्रोफ़ेसर हैं. उन्होंने ट्रंप के कार्यकाल का आकलन संवैधानिक व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय क़ानून और राष्ट्रपति की शक्तियों के आधार पर किया है.

उनके प्रशासन का अंतिम दौर सबसे अहम रहा है, अपने समर्थकों के आधार पर वे लगातार दूसरे कार्यकाल में लौटने की बात कहते रहे.

उन्होंने लोगों को राष्ट्रपति के लिए पर वह विचार करने के लिए मजबूर किया जिसे बुश और ओबामा प्रशासन के दौरान सच नहीं माना जा सकता. जैसे कि 25वें संशोधन और महाभियोग के बारे में बिल क्लिंटन के बाद से लोगों ने सोचा भी नहीं था.

ट्रंप जैसा कोई दूसरा शख़्स राष्ट्रपति के पद पर आ सकता है यह सोचते हुए संभव है कि लोग अलग रूख़ अपनाएंगे. यह संभव है कि अमेरिकी कांग्रेस उन्हें कम प्रतिनिधित्व देगी और कुछ अधिकारी भी ले ले.

ट्रंप ने बतौर राष्ट्रपति यह दिखाया है कि बहुत सारे लोग इन कारोबारी समझौतों का विराध करते हैं. ये लोग वैसे शख़्स को वोट दे सकते हैं जो अमेरिका को इन समझौतों से या तो बाहर निकाल ले या फिर इन समझौतों को थोड़ा पारदर्शी बनाए.

ट्रंप ने यह भी ज़ाहिर किया है कि चीन अमेरिका का फ़ायदा उठा रहा है और इससे अमेरिका को आर्थिक और सुरक्षा के दृष्टिकोण से नुक़सान हो रहा है- मेरे ख्याल से अमेरिकी लोगों में भी इस पहलू को लेकर सहमति है. कोई भी चीन को लेकर नरम रुख़ नहीं अपनाना चाहता है, हालांकि कोई कनाडा के प्रति नरम रूख़ को लेकर सवालिया निशान नहीं उठाता.

मुझे लगता है कि लोग सख़्त होने पर ज़ोर देना चाहते हैं, या कम से कम चीन के प्रति सख़्त दिखना चाहते हैं. घरेलू मोर्चे पर ट्रंप ने लोकलुभावनी नीतियों पर ज़ोर दिया. हालांकि यह उनकी नीतियों में पूरी तरह से शामिल नहीं किया गया लेकिन अब कहीं ज़्यादा रिपब्लिकन को लोकलुभावने विचारों को अपनाते देखा जा सकता है. (bbc)

कमला हैरिस ने इतिहास रच दिया है. वो अमेरिका की पहली महिला, पहली काली और पहली एशियाई-अमेरिकी उप-राष्ट्रपति हैं.

उन्होंने जो बाइडन से पहले उप-राष्ट्रपति पद की शपथ ली. भारतीय-जमेकन मूल की हैरिस ने शुरुआत में डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनना चाहा था लेकिन बाद में जो बाइडन ने उन्हें अपने साथी के रूप में चुना.

बाइडन ने कमला के लिए कहा था कि 'वो एक छोटे शख़्स के लिए एक निडर सेनानी हैं.'

शपथ लेने से पहले दिन में उन्होंने अपनी मां और महिलाओं को याद करते हुए एक वीडियो ट्वीट किया.

उन्होंने लिखा, "मैं आज यहां उन महिलाओं के कारण हूं जो मुझसे पहले आईं."

कौन हैं कमला

कमला जानी-मानी ब्लैक नेता हैं. लेकिन उन्होंने अपनी भारतीय जड़ें नहीं छोड़ी हैं.

कमला हैरिस ने 2018 में अपनी आत्मकथा, 'द ट्रुथ वी टोल्ड' में लिखा, "लोग मेरा नाम किसी विराम चिन्ह यानी "Comma-la'' की तरह बोलते हैं."

इसके बाद कैलिफोर्निया की सीनेटर कमला अपने भारतीय नाम का मतलब समझाती हैं. कमला भारत में जन्मी मां और जमैका में पैदा हुए पिता की संतान हैं.

कमला कहती हैं, "मेरे नाम का मतलब है 'कमल का फूल'. भारतीय संस्कृति में इसकी काफ़ी अहमियत है. कमल का पौधा पानी के नीचे होता है. फूल पानी के सतह से ऊपर खिलता है. जड़ें नदी तल से मज़बूती से जुड़ी होती हैं."

साझा नस्ल की विरासत पर गर्व

कमला और उनकी बहन माया ऐसे घर में बड़ी हुईं जो ब्लैक अमेरिकी कलाकारों के संगीत से गूंजता रहता था. उनकी मां एरेथा फ्रैंकलिन की 'अर्ली गोस्पेल' गुनगुनाती रहती थीं और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र पढ़ाने वाले पिता जैज के दीवाने थे. उनके टर्नटेबल पर थेलोनियस मॉन्क और जॉन कोल्ट्रेन के रिकार्ड बजते रहते थे.

कमला जब पाँच साल की थीं तो उनकी मां श्यामला गोपालन और पिता डोनाल्ड हैरिस अलग हो गए. कमला और उनकी बहन की परवरिश उनकी सिंगल हिंदू मदर ने ही की. कैंसर रिसर्चर और मानवाधिकार कार्यकर्ता श्यामला और उनकी दोनों बेटियों को '' श्यामला एंड द गर्ल्स'' के नाम से जाना जाता है.

कमला की मां ने सुनिश्चित किया कि उनकी दोनों बेटियां अपनी पृष्ठभूमि को अच्छी तरह जानते हुए बड़ी हों.

कमला अपनी आत्मकथा में लिखती हैं. "मेरी मां यह अच्छी तरह जानती थीं कि वह दो ब्लैक बेटियों को बड़ी कर रही हैं. उन्हें पता था कि उन्होंने जिस देश को रहने के लिए चुना है वह माया और मुझे ब्लैक लड़कियों के तौर पर ही देखेगा. लेकिन वह इस बात को लेकर दृढ़ थीं कि वह अपने बेटियों की परवरिश इस तरह करेंगी कि वे आत्मविश्वासी ब्लैक महिला के तौर पर दुनिया के सामने आएं."

वॉशिंगटन पोस्ट ने पिछले साल लिखा, "हैरिस अपनी भारतीय संस्कृति के साथ पलती हुई बड़ी हुई हैं, लेकिन वह बड़े ही शान से अपनी अफ्ऱीकी-अमरीकी ज़िंदगी जीती हैं."

2015 में जब वह पहली बार सीनेट की सीट के लिए चुनाव मैदान उतरीं तो 'द इकोनॉमिस्ट' ने लिखा, " कमला की मां भारतीय और पिता जमैका के हैं. कैंसर रिसर्चर मां और इकनॉमिक्स के प्रोफ़ेसर पिता की संतान कमला सीनेट में जाने वाली पहली अफ्ऱीकी-अमरीकी महिला और कैलिफ़ोर्निया की पहली एशियाई अटॉर्नी जनरल हैं."

सीनेट की सदस्य 55 साल की कमला कहती हैं कि वह अपनी इस पहचान से जूझने के बजाय ख़ुद को एक अमरीकी कहलाना ही पसंद करती हैं. लेकिन जो लोग कमला को जानते हैं कि वे कहते हैं कि वह दोनों समुदायों में भली-भांति घुलमिल जाती हैं.

भारतीय परंपराओं से प्रेम

कमला हैरिस ने राष्ट्रपति पद के लिए अपने अभियान की शुरुआत की थी तो भारतीय मूल की अमरीकी कॉमेडियन और अभिनेत्री मिंडी कैलिंग ने उनके यू ट्यूब पेज पर एक वीडियो पोस्ट किया था. इसमें कमला और कैलिंग भारतीय भोजन बनाती दिख रही हैं. वीडियो में दोनों अपनी साझा दक्षिण भारतीय पृष्ठभूमि के बारे में भी बात करती हुई दिख रही हैं.

कैलिंग कहती हैं कि बहुत से लोग उनकी भारतीय विरासत के बारे में नहीं जानते हैं. जब भी वह भारतीय मूल के अमरीकी लोगों से मिलती हैं वे उन्हें कमला की इस विरासत के बारे में याद दिलाते हैं.

कैलिंग इस वीडियो में कहती हुई दिख रही हैं, "हमें लगता है कि आप हमारी ही तरह हैं. हम राष्ट्रपति पद के लिए शुरू किए गए आपके अभियान से रोमांचित हैं."

कैलिंग हैरिस से पूछती हैं कि क्या वह दक्षिण भारतीय खाना खाते हुए बड़ी हुई हैं. इस सवाल पर कमला एक के बाद एक दक्षिण भारतीय भोजन का नाम लेती दिखती हैं. वह कहती हैं कि वह ख़ूब सारा चावल और दही, आलू की रसदार सब्जी, दाल और इडली खाते हुए बड़ी हुई हैं.

कमला बताती हैं कि जब एक बार वह भारत में अपने ननिहाल पहुंची थीं तो नानी के घर पर न रहने पर उनके नाना ने धीरे से उन्हें पूछा था कि क्या वह अंडे से बना फ्रेंच टोस्ट खाना पसंद करेंगी? (भारत में अंडे को मांसाहारी खाना समझा जाता है).

अपनी आत्मकथा में कमला लिखती हैं कि कैसे वह घर पर भारतीय बिरयानी और स्पैगेटी बोलोगनीज दोनों बनाती हैं.

(मंगलवार को कैलिंग ने कमला हैरिस की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी का बड़ी गर्मजोशी का स्वागत किया. उन्होंने लिखा, "आज का दिन जबर्दस्त है. ख़ास कर मेरी ब्लैक और भारतीय बहनों के लिए.")

जब कमला ने 2014 में वकील डगलस एम्पहॉफ से शादी की तो इसमें भारतीय और यहूदी परंपरा दोनों निभाई गई. कमला ने डगलस को फूलों की माला पहनाई, जबकि डगलस ने यहूदी परंपरा के तहत पैर से कांच तोड़ी.

अफ्रीकी-अमरीकी राजनीतिक नेता के तौर पर पहचान

इस साझा बैकग्राउंड से अलग कमला हैरिस की छवि एक अफ्रीकी-अमरीकी राजनीतिक नेता के रूप में ज़्यादा मज़बूत दिखती है. ख़ास कर हाल में अमरीका में ब्लैक लाइव्स मैटर्स आंदोलन के दौरान चल रहे विमर्शों में उन्हें अफ्रीकी-अमरीकी राजनीतिक नेता के तौर पर ही देखा गया.

लेकिन अमरीका में रहने वाले भारतीय मूल के लोग भी उन्हें अपने ही समुदाय का मानते हैं. उनकी उम्मीदवारी अमरीका में भारतीय और दक्षिण एशियाई समुदायों को मिल रही व्यापक पहचान का सबूत है.

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कमला की ज़िंदगी पर माँ की गहरी छाप

यह बिल्कुल साफ़ है कि कमला की ज़िंदगी में उनकी दिवंगत मां की गहरी छाप है. मां कमला के लिए बड़ी प्रेरणा रही हैं. कमला की मां श्यामला गोपालन का जन्म चेन्नई में हुआ था. मां-बाप की चार संतानों में वह सबसे बड़ी थीं.

कमला की मां ने 19 साल की उम्र में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रैजुएशन कर लिया था. इसके बाद उन्होंने बर्कले के ग्रैजुएट प्रोग्राम के लिए आवेदन दिया. एक ऐसी यूनिवर्सिटी के लिए जिसे उन्होंने कभी देखा नहीं था और यह एक ऐसे देश में थी, जहां अब तक वह कभी नहीं गई थीं.

1958 में न्यूट्रीशिन और एंडोक्रनॉलोजी में पीएचडी करने के लिए वह भारत से निकल पड़ीं. बाद में वह ब्रेस्ट कैंसर के फील्ड में रिसर्चर बन गईं.

कमला हैरिस कहती हैं, "मेरे लिए यह कल्पना करना ही मुश्किल है कि नाना-नानी के लिए मेरी मां को भारत से बाहर जाने देने का फ़ैसला कितना कठिन रहा होगा. उस समय कॉमर्शियल हवाई उड़ानें शुरू ही हुई थीं. एक दूसरे से संपर्क में रहना भी काफ़ी कठिन था. फिर भी जब मेरी मां ने कैलिफ़ोर्निया जाने की इजाज़त मांगी तो मेरे नाना-नानी ने मना नहीं किया."

हैरिस ने लिखा है कि उनकी मां से अपनी पढ़ाई पूरी कर वतन लौटने और यहां मां-बाप की पसंद से शादी कर घर बसाने की उम्मीद थी. लेकिन किस्मत को कुछ और मंज़ूर था.

कमला की मां और पिता की मुलाक़ात बर्कले में हुई. मानवाधिकार आंदोलनों में हिस्सा लेते हुए दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए. कमला लिखती हैं, "मेरी मां ने अपने प्रेमी से शादी करने और अमरीका में रहने का फ़ैसला किया. यह आत्मनिर्णय और प्रेम की पराकाष्ठा थी".

साल 1964 में श्यामला गोपालन ने 25 साल की उम्र में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर ली. उसी साल कमला हैरिस का जन्म हुआ. कमला हैरिस लिखते हैं कि उनकी मां अपनी दोनों बेटियों की डिलिवरी होने तक काम पर जाती रहीं. वह लिखती हैं, "पहले केस में तो उनके गर्भ का पानी ही निकल गया था. उस वक्त वह लैब में काम कर रही थीं. दूसरे केस में एपल स्ट्रडल बनाते वक़्त ऐसा हुआ."

भारत में कमला की मां की परवरिश एक ऐसे परिवार में हुआ जो राजनीतिक और नागरिक आंदोलन से जुड़ा रहा.

कमला की नानी हाई स्कूल तक भी नहीं पढ़ी थीं लेकिन वह घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की मददगार थीं. वह महिलाओं को गर्भ निरोधक उपायों के बारे में बताती थीं. इसमें उन्हें मदद करती थीं. कमला के नाना पी वी गोपालन भारत सरकार में सीनियर राजनयिक थे. जमैका की आजादी के बाद वह यहां भेजे गए थे. उन्होंने शरणार्थियों को बसने में मदद की.

कमला ने अपनी आत्मकथा में भारत की अपनी यात्राओं के बारे में ज़्यादा नहीं लिखा है. लेकिन वह लिखती हैं कि वह अपने मामा और दो मौसियों की नज़दीकी रहीं. उनके साथ फ़ोन और पत्र के ज़रिये उनका संपर्क बरक़रार रहा. कभी-कभार उनसे मिलने के लिए उन्होंने भारत की यात्रा भी की. कमला हैरिस की मां का 2009 में सत्तर साल की उम्र में निधन हो गया.

कमला की उम्मीदवारी से जोश में थे भारतीय-अमरीकी

शेखर नरसिम्हन जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना था कि कमला की उम्मीदवारी ने भारतीय अमरीकी समुदाय को जोश से भर दिया है. वह महिला हैं. उनका दो नस्लों से संबंध हैं और वह राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन की मदद करेंगी. अमरीका के कई समुदायों में उन्हें पसंद किया जाता है और वह वास्तव में स्मार्ट हैं.

वह कहते हैं आखिर भारतीय मूल के अमरीकियों को कमला पर गर्व क्यों न हो? उनकी उम्मीदवारी बताती है कि अमरीकी समाज में आने वाला वक्त हमारा है. (bbc)

नई दिल्ली, 21 जनवरी | आईएएनएस सी-वोटर तिब्बत सर्वे के अनुसार, भारत के लोग तिब्बत में मानवाधिकारों के मुद्दे पर चीन के साथ संबंध खराब करने के लिए तैयार हैं। यह बात इस सर्वेक्षण की सबसे महत्वपूर्ण खोज है। लगभग दो-तिहाई भारतीय चीन के साथ बिगड़ते रिश्ते की कीमत पर भी तिब्बत के मुद्दे का समर्थन करना चाहते हैं। चीन की ब्रांड इक्विटी पिछले एक साल में काफी कमजोर हुई है और अधिकांश भारतीय अपनी धारणाओं में चीन विरोधी बन गए हैं।

विडंबना यह है कि भारत के लोगों को ये पता नहीं है कि तिब्बत में मानव अधिकारों की क्या स्थिति है, इसलिए लोग कई चीजों से अनजान हैं लेकिन लोग चाहते हैं कि भारत सरकार इस पर कड़ा रुख अपनाए।

अधिकांश भारतीयों ने कहा कि वे तिब्बत में चीन द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में कुछ भी नहीं जानते, यह सर्वेक्षण के अनुसार चिंता का कारण होना चाहिए।

अन्य सर्वेक्षणों ने यह बताया कि अधिकांश लोग चीन के उईघुर क्षेत्र में मुसलमानों और हांगकांग में मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में सामान्य रूप से जानते हैं, जो इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कवरेज का संकेत देते हैं।

लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि दुनिया तिब्बत के मुद्दे को उईघुर या हांगकांग की तरह पर्याप्त महत्व नहीं देते हैं।

कश्मीर के मुद्दे के विपरीत, ज्यादातर संगठन तिब्बत पर चुप हैं। प्रत्येक तीसरे भारतीय को लगता है कि वे इस मोर्चे पर पर्याप्त नहीं कर रहे हैं।

दो-तिहाई उत्तरदाताओं ने दलाई लामा को आधुनिक भारत के एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया। वास्तव में, लोगों की एक बड़ी संख्या दलाई लामा को एक भारतीय आध्यात्मिक नेता के रूप में मानती है, न कि एक विदेशी के रूप में।

एक तरफ, इसे समावेश करने की एक महान उपलब्धि माना जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ यह बताता है कि चीन के मोर्चे पर आक्रामक नहीं होने से दलाई लामा की तिब्बती ब्रांड पहचान कमजोर हो गई है।

इसलिए, लोगों की एक बड़ी संख्या दलाई लामा को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न के सम्मान का समर्थन करती है। यह भावना पिछले प्रश्नों में उत्तरदाताओं द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं का विस्तार है।

देश भर में 3,000 लोगों पर ये सर्वे किया गया।

--आईएएनएस

वॉशिंगटन, 21 जनवरी | जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के मुताबिक, दुनियाभर में कोरोनावायरस महामारी से संक्रमित हुए मरीजों की संख्या 9.68 करोड़ तक पहुंच चुकी है, जबकि 20.7 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुवार की सुबह अपने हालिया अपडेट में यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने खुलासा किया कि इस वक्त दुनिया में कुल मामलों और मौतों की संख्या क्रमश: 96,823,968 और 2,073,866 है।

सीएसएसई के मुताबिक, संक्रमितों की सबसे अधिक संख्या 24,432,807 के साथ अमेरिका वायरस से सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में अव्वल नंबर पर है, जबकि यहां हुई मौतों की संख्या 406,001 है।

भारत का स्थान इस सूची में दूसरे नंबर पर है, जहां इस वक्त मामलों और हुई मौतों की संख्या क्रमश: 10,595,660 और 152,718 पर बनी हुई है।

सीएसएसई के आंकड़ों के मुताबिक, अन्य जिन देशों में कोरोना मरीजों की संख्या दस लाख से अधिक है, उनमें ब्राजील (8,638,249), रूस (3,595,136), ब्रिटेन (3,515,796), फ्रांस (3,023,661), इटली (2,414,166), स्पेन (2,412,318), टर्की (2,406,216), जर्मनी (2,090,195), कोलंबिया (1,956,979), अर्जेटीना (1,831,681), मेक्सिको (1,688,944), पोलैंड (1,450,747), दक्षिण अफ्रीका (1,369,426), ईरान (1,348,316), यूक्रेन (1,210,854), पेरू (1,073,214) शामिल हैं।

कोरोना से हुई मौतों के मामलों में ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां 212,831 मौतें हुई हैं।

जिन देशों में मृतकों की संख्या 20,000 से अधिक हैं, उनमें मेक्सिको (144,371), ब्रिटेन (93,469), इटली (83,681), फ्रांस (71,792), रूस (66,214), ईरान (57,057), स्पेन (54,637), कोलंबिया (49,792), जर्मनी (49,499), अर्जेटीना (46,216), पेरू (39,044), दक्षिण अफ्रीका (38,854), पोलैंड (34,141), इंडोनेशिया (26,857), टर्की (24,487), यूक्रेन (22,264) और बेल्जियम (20,554) शामिल हैं।

--आईएएनएस

बिलासपुर 20 जनवरी ('छत्तीसगढ़' संवाददाता)  उज्जवला होम में दुष्कर्म की शिकायतों के मुद्दे पर पुलिस ने अपना पक्ष स्पष्ट किया है।

 पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि पुलिस के समक्ष बयान में पीड़ित महिलाओं ने दुष्कर्म की कोई शिकायत नहीं की थी। अब इस मामले में महिला बाल विकास विभाग के उच्चाधिकारियों और महिला आयोग ने संज्ञान लिया है ।

इसे देखते हुए यह तय किया गया है की धारा 164 के तहत युवतियों से धारा 164 के अंतर्गत बयान दर्ज करवा लिया जाए और इसमें जो भी आरोपी होंगे उनके विरुद्ध पुलिस दंड संहिता के अंतर्गत अपराध दर्ज करते हुए समुचित कार्रवाई करेंगे।

उल्लेखनीय है कि राजकिशोर नगर स्थित उज्जवला होम की तीन लड़कियों ने मीडिया के सामने दुष्कर्म और प्रताड़ना का आरोप लगाया जबकि सरकंडा पुलिस के समक्ष उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की थी, पुलिस का ऐसा दावा है। 

यह मामला रविवार को सामने आया था, जब एक  युवक अपनी पत्नी को उज्जवला होम से बाहर निकालने के लिए पहुंचा था और वहां अन्य लड़कियों ने उसके समक्ष यौन प्रताड़ना की शिकायत की थी।  

पुलिस के समक्ष दर्ज बयान में इन युवतियों ने प्रताड़ना भोजन नहीं देने जैसी शिकायतें की थी लेकिन इन्हें छोड़े जाने के बाद मीडिया के सामने आकर इन्होंने दुष्कर्म सहित प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं । 

इस मामले को राज्य महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है।

पेरिस, 21 जनवरी | फ्रांस में कोरानावायरस मामलों की संख्या इस वक्त 26,784 बताई जा रही है, जो पिछले दो महीने के दैनिक मामलों में सर्वाधिक है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बुधवार को इसकी जानकारी दी है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने आधिकारिक आंकड़ों के हवाले से बताया, 18 नवंबर, 2020 को एक दिन में सर्वाधिक 28,393 मामले दर्ज किए गए थे।

इस बीच, देश में कोरोना से हुई मौतों की दैनिक संख्या में भी इजाफा हुआ है। यहां एक ही दिन में 310 लोगों की जानें गई हैं।

इस वक्त, कुल 25,686 लोग अस्पतालों में एडमिट हैं, जिनमें से 2,852 आईसीयू में हैं। दोनों ही आंकड़ों में क्रमश: 119 और 13 की संख्या में इजाफा हुआ है।

फ्रांस में अब तक कोरोना के 2,965,117 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें से 71,652 मरीजों की मौत हो चुकी है।

शनिवार से यहां रात के आठ बजे के स्थान पर शाम के छह बजे से ही कर्फ्यू लागू कर दिया गया है ताकि इस कदम से वायरस को रोकने में कुछ हद तक मदद मिल सके।

--आईएएनएस

फातोर्दा (गोवा), 21 जनवरी | मौजूदा चैम्पियन एटीके मोहन बागान हीरो इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) के सातवें सीजन में पिछले दो मैचों से पांच अंक गंवा चुकी है। कोलकाता जाएंटस की टीम को मुंबई सिटी एफसी से हार का सामना करना पड़ा है, जबकि एफसी गोवा के खिलाफ उन्हें ड्रॉ खेलना पड़ा था। एटीकेएमबी अब अपने अगले मुकाबले की तैयारी कर रही है। टीम को आज फातोर्दा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चेन्नइयन एफसी से भिड़ना है। परिणाम अपने खिलाफ आने के बावजूद एटीकेएमबी के कोच एंटोनियो हबास का दावा है कि उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है।

हबास की टीम ने इस सीजन में दूसरा सबसे कम 81 मौके बनाए हैं और टीम ने केवल 35 शॉट ही टारगेट पर लिया है। इसके अलावा मौजूदा चैम्पियन ने अब तक केवल 11 गोल हीं किए है, जोकि संयुक्त रूप से सबसे कम है।

एटीके मोहन बागान मुख्य खिलाड़ी रॉय कृष्णा ने सीजन के अपने पहले छह मैचों में पांच गोल किए थे, लेकिन पिछले पांच मैचों में उन्होंने केवल एक ही गोल किया है।

दोनों टीमें पिछली बार एक-दूसरे से भिड़ी थी तो उन्हें गोलरहित ड्रॉ खेलकर अंक बांटना पड़ा था।

चेन्नइयन की टीम अभी भी प्लेऑफ में नजरें लगाए हुई है। चेन्नइयन ने इस सीजन में सबसे ज्यादा क्लीन शीट बरकरार रखा है। हालांकि टीम अभी भी अपने खिलाड़ियों के चोट से परेशान है। राफेल क्रिवेलारो भी उनमें से एक है।

--आईएएनएस

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की प्रेस सचिव जेन साकी ने अपनी पहली व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में बताया कि नए राष्ट्रपति ने इस हफ़्ते के अंत तक विदेशी नेताओं से बात करेंगे और पहला कॉल वो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को करेंगे.

साकी ने बताया, "वो शुक्रवार को प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को पहली कॉल करेंगे. मुझे उम्मीद है कि कनाडा के साथ निश्चित रूप से वो महत्वपूर्ण रिश्ते के साथ साथ कीस्टोन एक्सएल पाइपलाइन जैसे जिन अहम मुद्दों पर आज हम फ़ैसला ले रहे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे. हालाँकि राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत की अभी कोई योजना नहीं है. उम्मीद है कि उनकी शुरुआती बातचीत साझेदारों और सहयोगियों के साथ होगी. उनका मानना है कि उन रिश्तों को नए सिरे से शुरू करना और दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों और ख़तरों को दूर करना महत्वपूर्ण है."

साकी ने कहा, जो बाइडन की शीर्ष प्राथमिकता अमेरिका के लोगों के लिए एक अतिरिक्त कोविड-19 राहत पैकेज पर समझौते के लिए सीनेट के साथ काम करने की है.

उन्होंने कहा, "यह वो मुद्दा है जिस पर वह रोज़ सो कर उठने के बाद फ़ोकस करते हैं कि इस महामारी को नियंत्रण में रखा जाए. और रात में सोने जाने से पहले भी इसी मुद्दे पर उनका ध्यान केंद्रित रहता है. यह पैकेज उसी ओर एक अहम कदम है और यह अमेरिकी लोगों के लिए आर्थिक पुल बनाने का काम करेगा. वैक्सीन वितरण के लिए इसमें आवश्यक फंड की व्यवस्था भी होगी. वो पूरी तरह इसमें व्यस्त रहेंगे." (बीबीसी)