चुनाव आयोग ने बुधवार को स्पष्ट कर दिया है कि इस साल अप्रैल-मई में होने वाले असम विधानसभा चुनावों में वे लोग भी वोट डाल सकेंगे जिनका नाम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) में नहीं है लेकिन मतदाता सूची में है.

हिंदुस्तान टाइम्स अख़बार में छपी एक ख़बर के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि 29 अगस्त 2019 के केंद्रीय गृह मंत्रालय के नोटिफ़िकेशन में साफ़ है कि जिसका भी नाम एनआरसी में नहीं है उसका यह मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति विदेशी घोषित हो चुका है.

उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई भी व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में है वो मतदान कर सकता है जब तक कि ट्राइब्यूनल उसको लेकर कोई फ़ैसला न दे.

31 अगस्त 2019 को प्रकाशित हुई असम की एनआरसी की अपडेटेड सूची में 19 लाख लोगों का नाम शामिल नहीं था. (BBC)

कम से कम छह राज्यों के प्रशासन ने बुधवार को बताया कि कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर लोगों में हिचक के कारण टीके बर्बाद हो सकते हैं. इन राज्यों ने बताया है कि लोगों की झिझक के कारण लाखों वैक्सीन को संभालकर रखने की पूरी व्यवस्था प्रभावित हो सकती है.

हिंदुस्तान टाइम्स अख़बार के अनुसार, भारत का कोविड-19 टीकाकरण दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान कहा जा रहा है जिसमें पहले दिन दुनिया में सबसे अधिक लोगों को एक दिन में वैक्सीन देने का रिकॉर्ड बना था.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण में बुधवार को शाम 6 बजे तक 7,86,842 लोगों को 14,119 सत्रों में यह वैक्सीन दी गई. हालांकि, अभी भी रोज़ाना का कवरेज रेट 55 फ़ीसदी ही है.

इसका मतलब है कि टीकाकरण के हर सत्र के लिए जिन 100 लोगों को चुना जा रहा है उनमें से 45 लोग आ ही नहीं रहे हैं.

विशेषज्ञों की राय है कि इस टीकाकरण को स्वास्थ्यकर्मियों के साथ-साथ आम लोगों के लिए भी शुरू कर देना चाहिए.

महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, बिहार और असम के अधिकारियों ने बताया है कि एक वायल को खोलने के बाद उसे चार घंटे के भीतर इसका इस्तेमाल करना होता है. अगर इस समयसीमा के भीतर इसका इस्तेमाल न हो तो वो डोज़ ख़राब हो जाती हैं. हर एक वायल में 10 (कोविशील्ड के मामले में) या 20 (कोवैक्सीन के मामले में) डोज़ होती हैं. (bbc)

नई दिल्ली, 21 जनवरी | भारत के करीब 53 प्रतिशत लोगों का मानना है कि भारतीय मीडिया और राष्ट्रीय विमर्श में तिब्बत के बारे में अपेक्षाकृत बहुत ही कम रिपोर्ट की जाती हैं। आईएएनएस सी-वोटर सर्वेक्षण में बुधवार को यह बात सामने आई है कि अधिकतर भारतीय तिब्बत के मुद्दे को अंडर-रिपोर्टेड मानते हैं।

भारत में केवल पूर्वोत्तर ही ऐसा इलाका है, जहां के 71 प्रतिशत लोग कहते हैं कि उन्होंने समाचार पत्रों में, टीवी पर और ऑनलाइन समाचारों में पिछले छह महीनों के दौरान तिब्बत के बारे में समाचारों को सुना, पढ़ा या देखा है।

आईएएनएस सी-वोटर के एक सवाल के जवाब में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 50 प्रतिशत भारतीयों का कहना है कि उन्होंने समाचार पत्रों में, टीवी पर और ऑनलाइन समाचारों में पिछले छह महीनों में तिब्बत के बारे में समाचारों को नहीं सुना, पढ़ा या देखा है, जबकि गांवों में रहने वाले 54 प्रतिशत लोगों ने यही विचार प्रकट किए हैं।

दिलचस्प बात यह है कि 35 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के 50 प्रतिशत भारतीयों ने ऐसा जवाब दिया है। वहीं 55 वर्ष से अधिक उम्र वाले 57 प्रतिशत से अधिक भारतीय कहते हैं कि उन्होंने समाचार पत्रों में, टीवी पर और ऑनलाइन समाचारों में पिछले छह महीनों में तिब्बत के बारे में समाचार नहीं सुने, पढ़े या देखे हैं। वहीं 18 से 24 वर्ष की आयु वर्ग में 55 प्रतिशत लोगों ने समान उत्तर दिया।

शैक्षिक योग्यता के आधार पर देखा जाए तो लोगों की प्रतिक्रिया में बहुत अधिक प्रभाव देखने को नहीं मिला है। क्योंकि उच्च शिक्षा समूह के 50 प्रतिशत भारतीयों ने भी महसूस किया है कि उन्होंने भारतीय मीडिया में पिछले छह महीनों के दौरान तिब्बत के बारे में समाचार नहीं सुने, पढ़े या देखे हैं। वहीं निम्न शिक्षा समूह में 58 प्रतिशत ने समान राय साझा की है।

सी-वोटर सर्वेक्षण के अनुसार, दक्षिण भारत में 60 प्रतिशत लोग कहते हैं कि उन्होंने भारतीय मीडिया में पिछले छह महीनों में तिब्बत के बारे में न ही कोई समाचार सुने, न ही पढ़े और न ही देखे हैं। वहीं केंद्रशासित प्रदेशों की बात की जाए तो यहां रहने वाले 70 प्रतिशत लोगों ने यही उत्तर दिया है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 21 जनवरी | भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों के साथ बुधवार की शाम पार्टी मुख्यालय पर हुई बैठक में पांच राज्यों को लेकर चुनावी रणनीति पर मंथन हुआ। आगामी समय में पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाड और पुदुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी की तैयारियों की अध्यक्ष जेपी नड्डा ने समीक्षा की। राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में बुधवार की शाम सात बजे से केंद्रीय मुख्यालय पर बैठक शुरू हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) बीएल संतोष, राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव, अरुण सिंह, दुष्यंत कुमार गौतम, सीटी रवि, डी. पुरंदेश्वरी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। सभी महासचिवों ने राज्यों में चुनावी अभियानों को लेकर अपनी राय दी।

बंगाल को लेकर हुई एक और बैठक :

भाजपा मुख्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई पहली बैठक में जहां पांच राज्यों को लेकर चुनावी रणनीति पर मंथन हुआ, वहीं दूसरी बैठक में सिर्फ पश्चिम बंगाल की चुनावी तैयारियों पर चर्चा हुई। इस बैठक में पश्चिम बंगाल के सभी जोन के इंचार्ज भी बुलाए गए थे। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी बैठक में उपस्थित हुए। पश्चिम बंगाल में दो सौ सीटें जीतने के लिए बूथस्तर की रणनीति पर चर्चा हुई। फरवरी से पार्टी लगातार बड़े नेताओं की सभाएं कराएगी।

--आईएएनएस

बर्लिन , 21  जनवरी | कुल 32 प्रतिशत यूरोपीय यह नहीं मानते कि 2016 में डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अमेरिकियों पर भरोसा किया जा सकता है। पैन-यूरोपियन की ओर से 11 देशों में 15 हजार से अधिक लोगों पर किए गए सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है। तेह सिन्हाऊ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, थिंक टैंक यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के सर्वे में शामिल जर्मनी के 53 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे इस बात पर ²ढ़ता से सहमत है कि 2016 के चुनाव के बाद अमेरिकियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

वहीं सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि 36 प्रतिशत स्वीडिश नागरिकों को भी विश्वास नहीं है कि 2016 के बाद अमेरिकी लोगों पर भरोसा किया जा सकता है।

इसके अलावा, कुल 61 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली पूरी तरह से या फिर कुछ हद तक टूटी हुई है। विशेष रूप से 81 प्रतिशत ब्रिटिश, 71 प्रतिशत जर्मन और 66 प्रतिशत फ्रांसीसी उत्तरदाताओं ने ऐसे विचार प्रकट किए।

वहीं जिन देशों में सर्वे किया गया, उनमें पोलैंड और हंगरी ऐसे देश रहे, जहां के लोग अपेक्षाकृत अमेरिका के लिए सकारात्मक ²ष्टिकोण रखे हुए हैं। सर्वे में शामिल हंगरी के 56 प्रतिशत और पोलैंड के 58 प्रतिशत लोगों का मानना है कि अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली अच्छा है या कुछ हद तक अच्छा काम करती है। इसके साथ ही पोलैंड के केवल 23 प्रतिशत और हंगरी के 19 प्रतिशत लोग 2016 में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिकियों पर भरोसा नहीं करते हैं।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 21 जनवरी | नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन की राह पकड़े किसानों के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच बुधवार को 10वें दौर की वार्ता प्रगति के साथ समाप्त हुई। किसान आंदोलन समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों के अमल पर 18 महीने तक रोक लगाने को तैयार हो गई। हालांकि, इस मसले पर अंतिम नतीजों के लिए अगली बैठक का इंतजार करना होगा, क्योंकि किसान यूनियनों ने इस प्रस्ताव पर अपना निर्णय बताने के लिए समय मांगा है। किसान यूनियनों के 10वें दौर की वार्ता के बाद केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, "सरकार एक से डेढ़ साल तक नए कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। इस दौरान किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर समस्याओं का हल खोजें और जो समाधान हो उसको आगे बढ़ाया जाए।"

सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अल्प समय के लिए नए कृषि कानून के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया है, लेकिन कानून पर विचार करने और आंदोलन से जुड़े पहलुओं पर विचार करने के लिए ज्यादा वक्त की आवश्यकता होगी। इसलिए सरकार एक से डेढ़ साल तक कानून के अमल पर रोक लगाने को तैयार है।

किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक में कृषि मंत्री तोमर के अलावा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री सोम प्रकाश भी मौजूद थे।

मंत्री तोमर ने बैठक के आरंभ में सिखों के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के 354वें प्रकाश पर्व पर सभी को बधाई दी। उन्होंने किसान संगठनों को आंदोलन के दौरान अनुशासन बनाए रखने के लिए धन्यवाद दिया और आंदोलन समाप्त करने का फिर आग्रह किया।

सरकार ने कहा कि अब तक कृषि सुधार से संबंधित तीनों कानूनों तथा एमएसपी के सारे आयामों पर बिंदुवार सकारात्मक चर्चा नहीं हुई है। सरकार ने यह भी कहा कि हमें किसान आंदोलन को संवेदनशीलता से देखना चाहिए तथा किसानों व देशहित में समग्रता की ²ष्टि से उसे समाप्त करने के लिए ठोस प्रयास करना चाहिए।

तोमर ने कहा, "यदि संगठनों को इन कानूनों पर एतराज है या आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो हम उन बिंदुओं पर आपसे चर्चा करने के लिए सदैव तैयार हैं। कृषि मंत्री ने आग्रह करते हुए कहा कि कानूनों को रिपील करने के अलावा इन प्रावधानों पर बिंदुवार चर्चा करके समाधान किया जा सकता है। पिछली बैठकों में अन्य विकल्पों पर चर्चा न होने की वजह से कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल पाया था, हम चर्चा को सार्थक बनाने का आग्रह करते हैं। प्रारंभ से ही सरकार विकल्पों के माध्यम से किसान प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करने के लिए खुले मन से प्रयास कर रही है। सरकार कृषि क्षेत्र को उन्नत और किसानों को समृद्ध बनाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।"

किसानों की जमीन हड़पी जाने संबंधी भ्रांति दूर करते हुए तोमर ने साफ-तौर पर कहा कि इन कानूनों के रहते कोई भी व्यक्ति देश में किसानों की जमीन हड़पने की ताकत नहीं रखता। "हम खेती को आगे बढ़ाने और किसानों को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये कानून किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे, जिससे किसानों की दशा-दिशा बदलेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।"

श्री गुरु गोविद सिंह जी के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर, कड़कड़ाती सर्दी में चल रहे किसान आंदोलन की समाप्ति को ध्यान में रखते हुए, सरकार की तरफ से यह प्रस्ताव दिया गया कि कृषि सुधार कानूनों के क्रियान्वयन को एक से डेढ़ वर्ष तक स्थगित किया जा सकता है। इस दौरान किसान संगठन और सरकार के प्रतिनिधि किसान आंदोलन के मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श करके उचित समाधान पर पहुंच सकते हैं।

उन्होंने बताया कि किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों ने कहा है कि "वे सरकार के प्रस्ताव पर 21 जनवरी को विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और 22 जनवरी को दोपहर 12 बजे विज्ञान भवन में होने वाली बैठक में सरकार को अपना फैसला बताएंगे। आज की वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई।"

उधर, किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक के बाद एक बयान में कहा कि आज सरकार के साथ बैठक में अहम बातचीत हुई। सरकार ने किसानों के समक्ष एक प्रस्ताव रखा कि एक साल या ज्यादा समय के लिए कृषि कानूनों को सस्पेंड कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया जाएगा। किसानों ने काूननों को निरस्त करने की मांग पर जोर दिया और अगली बैठक तक विचार-विमर्श कर निर्णय लेने की बात कही। एमएसपी के मुद्दे पर सरकार ने कमेटी की पेशकश की लेकिन किसानों ने इसे अस्वीकार किया।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 21 जनवरी | कांग्रेस ने अपनी कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक 22 जनवरी को बुलाई है। सूत्रों ने कहा कि पार्टी इस बैठक में किसानों के मुद्दों, अर्नब गोस्वामी चैट लीक और कोविड-19 महामारी पर चर्चा करेगी। पार्टी के एक सूत्र ने बताया कि यह बैठक वर्चुअल आयोजित की जाएगी और इसकी अध्यक्षता कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी।

हजारों किसान पिछले साल 26 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, जिसमें तीनों कानूनों को निरस्त करने की मांग की गई है।

बुधवार को किसानों और सरकार के बीच 10वें दौर की वार्ता एक बार फिर बेनतीजा रही।

मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी ने तीनों कृषि कानूनों को लेकर सरकार की खिंचाई करते हुए कहा था कि ये कानून कृषि क्षेत्र को तबाह करने के लिए लाए गए हैं।

इससे पहले, कांग्रेस ने अर्नब गोस्वामी से जुड़े कथित चैट लीक को लेकर सरकार को घेरने के लिए पूर्व रक्षामंत्री एके एंटनी, पूर्व गृहमंत्री सुशील शिंदे, पूर्व कानून मंत्री और विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद को मैदान में उतारा।

कांग्रेस ने देश की सुरक्षा से जुड़ी गुप्त सूचना लीक करने को देशद्रोह बताया और मामले की तत्काल जांच की मांग की।

--आईएएनएस

50 दिन से भी अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों का प्रदर्शन कब समाप्त होगा यह अब तक साफ़ नहीं है लेकिन बुधवार को केंद्र सरकार ने किसानों की मांगों को लेकर एक अहम प्रस्ताव पेश किया है.

द इंडियन एक्सप्रेस अख़बार में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को किसानों और सरकार के बीच हुई 10वें दौर की बैठक के दौरान केंद्र सरकार ने किसानों के प्रतिनिधियों के सामने कृषि क़ानूनों को 18 महीने के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव रखा है.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई विशेषज्ञों की समिति के आगे किसानों ने पेश होने से इनकार कर दिया है जिसको लेकर भी केंद्र सरकार ने किसानों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच एक संयुक्त समिति बनाने का प्रस्ताव दिया है.

डेढ़ साल तक क़ानून के निलंबित रहते हुए यह समिति किसानों की समस्याओं को सुनेगी और एक रिपोर्ट बनाएगी.

दोनों पक्षों ने शुक्रवार को अगले चरण की बैठक के लिए हामी भर दी है. केंद्र सरकार की ओर से किसानों से बात कर रहे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि 22 जनवरी को इस मामले की समाधान निकल जाएगा.

उधर किसानों ने भी सरकार के प्रस्ताव को सिरे से ख़ारिज नहीं किया है. तीनों कृषि क़ानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे किसानों का कहना है कि वे गुरुवार को इस प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे.

जम्हूरी किसान सभा के महासचिव कुलवंत सिंह संधू बुधवार को किसानों और सरकार के बीच हुई बातचीत में शामिल थे. उन्होंने कहा कि मंत्रियों ने 18 से 24 महीनों तक क़ानूनों को न लागू करने का प्रस्ताव दिया है और इससे जुड़ा एफ़िडेविट सुप्रीम कोर्ट में भी दायर किया जाएगा. (बीबीसी)

तिरुवनंतपुरम, 21 जनवरी | अमेरिकी सरकार के उप सहयोगी प्रशासक फादर अलेक्जेंडर कुरियन ने कहा कि नए राष्ट्रपति जो बइडेन चीन के मामले में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति को जारी रखेंगे।

उन्होंने कहा कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेन को कोरोना के कारण वैश्विक स्वास्थ्य संकट और अमेरिका में बिगड़ती आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ेगा। उनके सामने कई चुनौतियां हैं।

--आईएएनएस

6 मौतें भी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 20 जनवरी। राज्य में आज रात 08.00 बजे तक 594 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 126 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक एक जिले में सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। करीब एक चौथाई अकेले रायपुर जिले में।

आज कुल 6 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 61, राजनांदगांव 37, बालोद 14, बेमेतरा 5, कबीरधाम 2, रायपुर 126 धमतरी 33, बलौदाबाजार 13, महासमुंद 26, गरियाबंद 7, बिलासपुर 48, रायगढ़ 47, कोरबा 27, जांजगीर-चांपा 39, मुंगेली 7, जीपीएम 1, सरगुजा 21, कोरिया 14, सूरजपुर 11, बलरामपुर 3, जशपुर 15, बस्तर 7, कोंडागांव 13, दंतेवाड़ा 4, सुकमा 3, कांकेर 8, नारायणपुर 0, बीजापुर 2 अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

पटना, 20 जनवरी | बिहार की राजनीति में जदयू और राजद का गठबंधन और फिर कुछ ही समय के बाद जदयू का महागठबंधन से अलग होकर भाजपा के साथ आकर राज्य में सरकार बनाना। जदयू के महागठबंधन से अलग होने का कारण आमतौर पर राजद नेता तेजस्वी यादव के भ्रष्टाचार मामले का आरोप माना जा रहा हो, लेकिन इसकी शुरूआत तब ही से हो गई थी, जब राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद अपने दल के नेता प्रेमचंद गुप्ता के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे अरूण जेटली से मिले थे। इन बातों का खुलासा बिहार के पत्रकार और लेखक संतोष सिंह ने अपनी पुस्तक 'जेपी टू बीजेपी' में किया है। इस पुस्तक में जेपी के समाजवाद से लेकर भाजपा के राष्ट्रवाद तक की कहानी है। संतोष सिंह आईएएनएस को बताते हैं कि, "लालू प्रसाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात जब प्रकाश पर्व के मौके पर पटना में होती है, तब प्रधानमंत्री खुद लालू प्रसाद यादव और उनके दोनों बेटे तेजप्रताप यादव और तेजस्वी से मिलते हैं और कहते हैं कैसे हैं आप, आपकी कहानी मुझे प्रेमचंद गुप्ता से मिलती रहती है। साथ ही वो तेजप्रताप से कहते हैं कैसे हो कृष्ण कन्हैया।"

सिंह ने बताया कि पुस्तक में 2017 में नीतीश-लालू की दोस्ती टूटने का पूरा जिक्र है। वे कहते हैं, "पुस्तक में विस्तृत रूप से लालू के नीतीश से अलग होने के विषय में लिखा गया है। साल 2016 में जब लालू यादव अपने ही नेता प्रेमचंद गुप्ता के द्वारा दिल्ली में भाजपा के बड़े नेताओं तक अपनी बात पहुंचाते हैं और जब संजय झा के द्वारा इसकी भनक नीतीश कुमार को लगती है, वहीं से भाजपा की ओर से नीतीश को साथ आने का इशारा मिल जाता है।"

उसी दौरान मोदी जब प्रकाशोत्सव में शामिल होने पटना आते हैं तभी गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मोदी की लालू, तेजस्वी और तेजप्रताप से मुलाकात होती है। इस मुलाकात का पुस्तक में रोचक तरीके से जिक्र किया गया है।

पुस्तक में लोजपा नेता रामविलास पासवान के भी विषय में काफी कुछ लिखा गया है। पुस्तक में संतोष ने कहा है कि पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनने का दो बार मौका मिला, लेकिन उन्होंने उस प्रस्तावों को नकारते हुए केंद्र की ही राजनीति करने का निर्णय लिया।

संतोष कहते हैं कि 1990 में बिहार चुनाव के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह की पहली पसंद बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में रामविलास पासवान थे, लेकिन उनके द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीाकर करने के बाद रामसुंदर दास उनकी पसंद बने। इसके बाद इस पुस्तक में लालू प्रसाद के मुख्यमंत्री बनने की भी पटकथा का जिक्र किया गया है।

संतोष ने बताया कि उनकी किताब 'जेपी टू बीजेपी' में बिहार में समाजवाद और बीजेपी की दोस्ती, लड़ाई, संघर्ष और चुनौती की कहानी है। इसमें जय प्रकाश नारायण के तीनों शिष्यों रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की कई अनसुने सियासी सफर का उल्लेख किया गया है।

इस पुस्तक में लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी और रामविलास पासवान के पुत्र चिराग की सियासत में आने तक की कहानी बताई गई है।

संतोष सिंह कहते हैं, "इस पुस्तक को लिखने के पूर्व बिहार के दिग्गज नेताओं से मुलाकात की और उनका साक्षात्कार किया।" अंग्रेजी में लिखी गई यह पुस्तक अमेजन और कई बुक स्टॉलों पर उपल्बध है। यह पुस्तक सेज और वितस्ता पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की गई है।

--आईएएनएस

मुंबई, 20 जनवरी | कंगना रनौत ने ट्विटर पर बुधवार को उनके खिलाफ ट्रेंड कर रहे हैशटैग पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। दरअसल माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर उनके सत्यापित खाते को निलंबित करने की मांग की जा रही है। नेटिजंस उनके कथित हेट स्पीच की वजह से उनका खाता निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। अभिनेत्री ने कहा कि अगर उनका खाता निलंबित कर दिया जाता है तो वह आभासी दुनिया से बाहर निकल जाएंगी और वास्तविक दुनिया को वास्तविक कंगना रनौत दिखाएगी।

ट्विटर पर 'हैशटैग सस्पेंड कंगना रनौत' पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अभिनेत्री ने कहा, " एंटी नेशनल इसे ट्रेंड करवा रहे हैं। कृपया ऐसा करें, जब वे इसे सस्पेंड कर देंगे तो मैं आऊंगी और उनके जीवन को और मुश्किल बना दूंगी। अब अगर वे मुझे निलंबित करते हैं तो मैं आभासी दुनिया से बाहर निकल जाऊंगी और असली दुनिया में असली कंगना रनौत दिखाऊंगी-जो कि सभी पिताओं की मां है। हैशटेग बब्बर शेरनी।"

नेटिजंस दरअसल कंगना द्वारा डिलीट किए गए ट्वीट, "अब उनका गला काटने का समय है।" पर ऐसी जबदस्त प्रतिक्रिया दे रहे थे।

कंगना ने यह ट्वीट कथित तौर पर वेब सीरीज तांडव के निर्माताओं को लेकर किया था। इस वेब सीरीज को हिंदू देवी देवताओं के अपमान करने की वजह से काफी विरोध झेलना पड़ रहा है।

--आईएएनएस

हैदराबाद, 20 जनवरी | तेलंगाना में मंगलवार को एक स्वास्थ्यकर्मी को कोविड-19 टीका लगाया गया था, जिसकी बुधवार को मृत्यु हो गई। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि मृत्यु की वजह वैक्सीन से संबंधित नहीं है। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निदेशक, डॉ. जी. श्रीनिवास राव ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मी को कोवला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार को लगभग 11.30 बजे कोविड वैक्सीन दी गई।

मंगलवार की दोपहर लगभग 2.30 बजे, उन्होंने छाती में दर्द की शिकायत की और जिला अस्पताल, निर्मल में लगभग 5.30 बजे सुबह उसने दम तोड़ दिया।

निदेशक ने कहा, प्रारंभिक निष्कर्षो से पता चलता है कि मौत टीकाकरण की वजह से नहीं हुई है। दिशानिर्देशों के अनुसार, डॉक्टरों की एक टीम द्वारा पोस्टमार्टम किया जाएगा।"

टीकाकरण की वजह से प्रतिकूल प्रभाव (एईएफआई) समिति इस मामले की जांच कर रही है और राज्य एईएफआई समिति को अपनी रिपोर्ट देगी। राज्य एईएफआई समिति फिर केंद्रीय एईएफआई समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

तेलंगाना में सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मियों के लिए देशव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम 16 जनवरी से शुरू होने के बाद यह पहली मौत है।

केंद्र और राज्य सरकार के संस्थानों में काम करने वाले कुल 51,997 स्वास्थ्य कर्मचारियों को मंगलवार को राज्य भर के 894 केंद्रों पर टीका लगाया गया।

राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा पहले से घोषित कार्यक्रम के अनुसार बुधवार को टीकाकरण नहीं किया जा रहा है।

अधिकारियों ने कहा कि तेलंगाना में तीन दिनों में कुल 69,625 स्वास्थ्य कर्मचारियों का टीकाकरण किया गया।

--आईएएनएस

सिडनी, 20 जनवरी | क्रिकेट आस्ट्रेलिया (सीए) ने दोनों देशों के बीच सफल द्विपक्षीय सीरीज के समापन के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) का बुधवार को आभार जताया। सीए ने सोशल मीडिया पर एक पत्र पोस्ट किया है, जिसमें उसने सफल सीरीज के लिए बीसीसीआई को धन्यवाद दिया है।

सीए ने अपने पत्र में कहा, "आस्ट्रेलियाई क्रिकेट अपनी दोस्ती, विश्वास और प्रतिबद्धता के लिए हमेशा बीसीसीआई का आभारी रहेगा, जिन्होंने एक सीरीज के आयोजन में मदद करके दुनिया के लाखों लोगों को मुश्किल समय में खुशी मनाने का मौका दिया। वैश्विक महामारी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय दौरे से जुड़ी कई चुनौतियां हैं और हम इसके लिए भारतीय खिलाड़ियों, कोचों और सहयोगी स्टाफ का आभार व्यक्त करते हैं।"

पत्र सीए के अंतरिम सीईओ निक हॉकले और अध्यक्ष अर्ल इडिंग्स के संबोधन के साथ शुरू किया है, जिसमें कोविड-19 महामारी के बावजूद सफलतापूर्वक दौरा करने के लिए बीसीसीआई का आभार व्यक्त किया गया है।

भारत का आस्ट्रेलिया दौरा पिछले 27 नवंबर से शुरू हुआ था और यह मंगलवार तक चला। इस दौरान भारत ने चार मैचों की टेस्ट सीरीज 2-1 से और टी-20 सीरीज जीती। वहीं, आस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम किया।

सीए ने आगे कहा, "पिछले नौ हफ्तों में, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमों ने वनडे और ट्वेंटी-20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज पूरी की। इसके बाद सबसे बड़ी बॉर्डर-गावस्कर टेस्ट श्रृंखला में से एक में भाग लिया। कई सार्वजनिक स्वास्थ्य और लॉजिस्टिक चुनौतियों के बावजूद, बीसीसीआई ने सहयोग की भावना के साथ अंतर्राष्ट्रीय खेल के सबसे बड़े राजदूतों में से एक के रूप में अपनी स्थिति को बरकरार रखा। सार्वजनिक स्वास्थ्य और साजो सामान से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद बीसीसीआई ने अंतर्राष्ट्रीय खेल के सबसे बड़े दूत की अपनी ख्याति के अनुरूप सहयोग की भावना बनाए रखी। हम इसे संभव बनाने के लिए बीसीसीआई में अपने मित्रों के बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे।"

बोर्ड ने कहा, "सभी की तरफ से हम बोर्डर-गावस्कर ट्रॉफी बरकरार रखने के लिए इस सीरीज में दिखाए गए साहस, दृढ़ता और कौशल के लिए भारतीय टीम को बधाई देते हैं।"

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 20 जनवरी | इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की पूर्व चैम्पियन राजस्थान रॉयल्स ने लीग के 2021 सीजन के लिए विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन को टीम का कप्तान बनाए जाने की बुधवार को घोषणा की। राजस्थान ने साथ ही पिछले सीजन में बल्ले और कप्तानी में विफल रहने वाले आस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को रिलीज कर दिया गया है। वह पिछले सीजन में टीम के कप्तान थे। राजस्थान की टीम पिछले सीजन में तालिका में सबसे नीचे रही थी।

2008 में खिताब जीतने वाली राजस्थान ने विदेशी खिलाड़ियों में बेन स्टोक्स, जोस बटलर और जोफरा आर्चर को रिटेन कर लिया है। इन तीनों खिलाड़ियों ने पिछले सीजन में राजस्थान के लिए अच्छा प्रदर्शन किया था।

आर्चर टीम के लिए पिछले सीजन में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। उन्होंने 20 विकेट चटकाए थे जबकि जोस बटलर और स्टोक्स ने कुछ अच्छी पारियां खेली थी।

राजस्थान रायल्स ने इसके अलावा डेविड मिलर और एंड्रयू टाई को भी रिटने रखा है।

रिटेन किए गए खिलाड़ी : संजू सैमसन, बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर, जोस बटलर, रियान पराग, श्रेयस गोपाल, राहुल तेवतिया, महिपाल लोमरोर, कार्तिक त्यागी, एंड्रयू टाई, जयदेव उनादकट, मयंक मारकंडे, यशस्वी जायसवाल, अनुज रावत, डेविड मिलर, मनन वोहरा, रोबिन उथप्पा।

रिलीज किए गए खिलाड़ी : स्टीव स्मिथ, अंकित राजपूत, ओशेन थॉमस, आकाश सिंह, वरुण एरॉन, टॉम कुरेन, अनिरुद्ध जोशी, शशांक सिंह।

--आईएएनएस

कोलकाता, 20 जनवरी | पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के शांतिपुर विधानसभा क्षेत्र से सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के विधायक अरिंदम भट्टाचार्य बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। वह भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के साथ बैठक करने के बाद दिल्ली में पार्टी के मुख्यालय में भगवा ब्रिगेड में शामिल हुए।

भट्टाचार्य ने कहा, "हमारा सपना और आत्मनिर्भर पश्चिम बंगाल और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सपना है। मैं प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर भाजपा में शामिल हुआ हूं।"

उन्होंने कहा कि बंगाल में युवा पीढ़ी खुश नहीं है, क्योंकि राज्य में नौकरी के अवसर नहीं हैं।

उन्होंने कहा, "युवाओं को तृणमूल कांग्रेस सरकार ने आश्वासन दिया, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। कोई विजन नहीं, कोई भविष्य की योजना नहीं है, बंगाल में कोई औद्योगीकीकरण पहल नहीं है। तृणमूल सरकार बड़ी उम्मीदों के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखें, राज्य में कुछ भी नहीं हो रहा है।"

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 20 जनवरी | पत्रकार अर्नब गोस्वामी के कथित सोशल मीडिया चैट लीक होने पर कांग्रेस ने बुधवार को केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए इसे 'देशद्रोह' बताया और बालाकोट हवाई हमले के बारे में इस तरह की वर्गीकृत जानकारी लीक होने की तत्काल जांच की मांग की। कांग्रेस ने यह भी कहा कि वह कथित चैट लीक के मुद्दे को संसद के बजट सत्र में उठाएगी।

इस मसले पर कांग्रेस नेता पूर्व रक्षामंत्री ए.के. एंटनी, पूर्व गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे, पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद और पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा सरकार को घेरेंगे।

यहां पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए एंटनी ने कहा, "रिपब्लिक टीवी के गोस्वामी और बीएआरसी के पूर्व सीईओ के बीच लीक हुई चैट की सामग्री पूरे देश के लिए एक गंभीर मुद्दा है।"

एंटनी ने कहा कि किसी भी देशभक्त भारतीय के लिए यह एक झटका है और चिंता का विषय है, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करता है।

कांग्रेस नेता ने कहा, "यह सशस्त्र बलों की सुरक्षा को प्रभावित करता है, विशेष रूप से वायुसेना के बहादुर योद्धाओं की सुरक्षा को। .. और जिस तरह से उन्होंने (गोस्वामी और बीएआरसी के पूर्व सीईओ) सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत का जिक्र किया, वह सब हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है।"

उन्होंने कहा कि देश और राजनीतिक दलों के लोगों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब देश की रक्षा की बात आती है तब धार्मिक दायरे और पार्टी लाइनों से ऊपर उठकर वे एकजुट हो जाते हैं।

एंटनी ने कहा, "लेकिन अब यह स्पष्ट है कि वर्गीकृत दस्तावेज, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और सबसे संवेदनशील गुप्त हवाई हमलों पर भी विचार किया जा रहा था, उसके बारे में जानकारी उन लोगों को दी गई, जो इसकी उम्मीद नहीं करते थे और वे दस्तावेज हासिल करने के लिए अधिकृत नहीं थे।"

उन्होंने कहा, "गोस्वामी और बीएआरसी के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता के बीच चैट लीक होने और सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत का उल्लेख करते समय जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, उससे मैं बहुत दुखी और स्तब्ध हूं।"

कांग्रेस नेता ने सरकार के प्रति नाराजगी जताते हुए कहा, "बालाकोट हवाई हमले से तीन दिन पहले, एक पत्रकार को इसका विवरण कैसे मिल गया? जबकि इसका असर ऑपरेशन और उसकी प्रभावशीलता पर पड़ता।"

एंटनी ने कहा, "यहां तक कि सभी कैबिनेट मंत्रियों से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे कुछ मुट्ठीभर लोगों और सेना से जुड़े लोगों को इस तरह के ऑपरेशनों के बारे में सूचित करेंगे।"

उन्होंने कहा, "ये दस्तावेज मीडिया में लीक किए गए, लेकिन पूरे मीडिया में नहीं, बल्कि केवल एक पत्रकार को और वह भी सरकार के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों द्वारा।"

एंटनी ने कहा, "सैन्य अभियान, राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों व संवेदनशील सैन्य अभियानों के बारे में आधिकारिक जानकारी लीक करना वह भी विशेष रूप से वायुसेना के हमले के बारे में, देशद्रोह और राष्ट्र विरोधी गतिविधि है।"

इस बारे में सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए एंटनी ने कहा, "सरकार ने आजतक इस पर कुछ नहीं कहा है। मुझे यकीन है कि इन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों या गुप्त सैन्य अभियानों की जानकारी लीक करने में चार या पांच लोग शामिल थे। इस मामले में जो भी दोषी हो उसे देशद्रोह के लिए दंडित किया जाना चाहिए।"

उन्होंने यह भी कहा कि जिस पत्रकार ने इस तरह के गुप्त सैन्य ऑपरेशन का विवरण हासिल किया, उसे सबसे पहले दंडित किया जाना चाहिए।

एंटनी ने कहा, "सरकार को तत्काल जांच का आदेश देना चाहिए और जो कोई भी जिम्मेदार है और जो भी सैन्य अभियानों की बात लीक करने का हिस्सा है, उसके प्रति दया नहीं दिखानी चाहिए और उसे दंडित किया जाना चाहिए।"

शिंदे ने कहा कि गोस्वामी ने जो किया है वह न केवल देश के लिए, बल्कि पत्रकारिता के लिए भी शर्मनाक है। पिछले कई वर्षो में किसी भी मीडिया संगठन या किसी भी पत्रकार ने ऐसा कृत्य नहीं किया है।

उन्होंने कहा कि देश ने कई युद्ध और विभिन्न दलों की सरकारें देखी हैं, लेकिन आधिकारिक रहस्यों को लीक करने का ऐसा कृत्य कभी नहीं देखा गया।

पूर्व गृहमंत्री ने गोस्वामी और पार्थो दासगुप्ता की बातचीत का जिक्र करते हुए कहा, "पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ के 40 जवानों के आतंकी हमले में मारे जाने के बाद वे जश्न मना रहे थे।"

मंगलवार को, पूर्व कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी ने भी यह मुद्दा उठाते हुए सरकार की आलोचना की थी और कहा था कि एक पत्रकार को राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित संवेदनशील जानकारी लीक करना एक 'आपराधिक कृत्य' है और इसके पीछे जो भी लोग हैं, उन्हें जेल में डाल देना चाहिए।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 20 जनवरी | सुप्रीम कोर्ट के चार न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन. वी. रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ अभिषेक मनु सिंघवी और खगेश गौतम द्वारा लिखित व स्प्रिंगर द्वारा प्रकाशित 'द लॉ ऑफ इमरजेंसी पावर्स : कम्पेरेटिव कॉमन लॉ पर्सपेक्टिव्स' पुस्तक का 23 जनवरी को विमोचन करेंगे। यह पुस्तक तुलनात्मक सामान्य कानून के दृष्टिकोण से आपातकालीन शक्तियों का व्यापक कानूनी और संवैधानिक अध्ययन प्रस्तुत करती है।

यह न्याय के तीन अधिकार क्षेत्रों पर एक नायाब पुस्तक है, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत कम तुलनात्मक अध्ययन हुए हैं। विभिन्न आपातकालीन शक्तियों का विस्तार से पता लगाने के लिए और प्रासंगिक तर्कों के साथ वैधानिक, संवैधानिक और सामान्य कानून की जानकारी देने वाली यह पहली किताब होगी।

इसमें युद्धकालीन और शांतिपूर्ण आह्वान के साथ ही आपातकालीन शक्तियों की न्यायिक समीक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों को विस्तार से समझाया गया है।

इसमें तीन क्षेत्राधिकारों को जिक्र है, जिसमें शुद्ध निहित सामान्य कानून मॉडल (ब्रिटेन द्वारा नियोजित), निहित संवैधानिक मॉडल (अमेरिका द्वारा नियोजित) और स्पष्ट संवैधानिक मॉडल (भारत द्वारा नियोजित) शामिल हैं।

पुस्तक की सामग्री में महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं, क्योंकि ये तीन न्यायिक क्षेत्राधिकार सामूहिक रूप से सामान्य कानून की दुनिया में सबसे बड़ी आबादी को कवर करते हैं और अधिकतम प्रतिनिधि विविधता भी प्रदान करते हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 जैसी शक्तियों के उपयोग के माध्यम से आंतरिक या आपात स्थिति, आर्थिक/वित्तीय आपात स्थिति और केंद्रीय या संघीय सरकारों द्वारा राज्य की स्वायत्तता में किए जा रहे कार्यों को लेकर पुस्तक आंतरिक आपात स्थितियों के विपरीत बाहरी आपात स्थितियों पर विभिन्न स्थितियों (पोजिशन) को कवर करती है

हरियाणा के सोनीपत स्थित ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति सी. राज कुमार ने कहा, "आपातकालीन शक्तियों की व्याख्या, उनके आवेदन और संवैधानिकता पर प्रभाव के बारे में कानून के आवेदन (एप्लिकेशन) को समझने में इस पुस्तक की छात्रवृत्ति और ज्ञान आवश्यक है। भारत में आपातकालीन शक्ति का गहन और कठिन विश्लेषण और अमेरिका और ब्रिटेन की प्रणालियों के साथ तुलना अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी। यह उन सभी के लिए एक आवश्यक रीडिंग है, जो दुनिया के अग्रणी लोकतंत्रों में आपातकालीन शक्तियों और उनके आवेदन की जटिलता को समझना चाहते हैं।"

सुप्रीम कोर्ट बार में अपने अनुभव को साझा करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, "यह काम कई वर्षों की कड़ी मेहनत और धैर्य का परिणाम है। आज जो काम आप यहां देख रहे हैं, वह मूल रूप से 1985 में कैम्ब्रिज में मेरे डॉक्टरेट सश्रम के तहत तैयार किया गया है।"

पुस्तक के कुछ पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के एसोसिएट प्रोफेसर, खगेश गौतम ने कहा, "भारत में आपातकालीन शक्तियों का अध्ययन आमतौर पर संविधान के अनुच्छेद 356 तक सीमित है। हालांकि यह काम अधिक व्यापक दृष्टिकोण पेश करता है।"

गौतम ने कहा कि यह पुस्तक न केवल अनुच्छेद 352 और 356 की व्यापक चर्चा प्रदान करती है, बल्कि इसमें अनुच्छेद 360 को विस्तृत तरीके रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह एक अंतर को भी भरने का काम करती है, क्योंकि शायद यह अकादमिक रूप से हमारे संविधान के सबसे उपेक्षित प्रावधान में से एक रहा है।

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उत्तरपूर्वी राज्य असम में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं. कांग्रेस इस बार पांच स्थानीय पार्टियों के साथ बीजेपी के खिलाफ खड़ी नजर आएगी. क्या कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा?

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असम में आगामी विधानसभा चुनाव के होने की संभावना अप्रैल-मई में जताई जा रही है. इस चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी के गठंबधन को मात देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को पांच पार्टियों के साथ मिलकर एक महागठबंधन का ऐलान किया है. इस महागठबंधन का ऐलान करते हुए असम में कांग्रेस के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने कहा कि उनकी पार्टी ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ), तीन लेफ्ट पार्टी - कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-मार्क्‍सवादी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्‍सवादी-लेनिनवादी) और आंचलिक गण मोर्चा (एजीएम) के साथ गठबंधन कर चुनाव में हिस्सा लेगी.

उन्होंने कहा कि राज्य में से भारतीय जनता पार्टी को बाहर निकालने के लिए क्षेत्रीय पार्टियों का महागठबंधन में स्वागत है, "देश के हित के लिए कांग्रेस हमेशा से ही सांप्रदायिक ताकतों को बाहर करने की इछुक रही है. लोग अब भाजपा को वोट देने के लिए तैयार ही नहीं हैं क्योंकि इसके कुशासन ने लोगों को बहुत तंग किया है और लोग इनसे काफी निराश हैं."

एआईयूडीएफ के महासचिव अमीनुल इस्लाम ने कहा कि असम के लिए महागठबंधन काफी अच्छा है क्योंकि यही लोगों की इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करेगा. आंचलिक गण मोर्चा (एजीएम) के अध्यक्ष और राज्य सभा सदस्य अजीत कुमार भूइया ने महागठबंधन के गठन को एक एतिहासिक क्षण बताया. उन्होंने कहा कि यह गठबंधन भाजपा को हराने में जरूर कामयाब होगा.

हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक और बिहार के विधायक शकील अहमद खान को असम में चुनाव प्रचार की कमान सौंपी है. बघेल और दूसरे कांग्रेस नेताओं ने असम में कई दौर की बातचीत की जिसके बाद महगठबंधन की घोषणा की गई.

भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में पुलिस ने शिशुओं को बेचने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है. मुंबई की झुग्गियों में चलने वाले इस गिरोह में नर्स और एजेंट शामिल हैं.

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पुलिस ने इस गिरोह के नौ सदस्यों पर शिशुओं की तस्करी के आरोप तय किए हैं. इनमें एक मैटरनिटी अस्पताल में काम करने वाली एक नर्स और एजेंट भी शामिल हैं. बीते पांच साल में यह शहर में इस तरह का दूसरा मामला है. पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार किए गए नौ आरोपियों ने बीते छह साल में कम से कम सात बच्चों की खरीद-फरोख्त की है.

तीन शिशुओं की मांएं और बच्चे को खरीदने वाले एक व्यक्ति को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है. बीते दिनों पुलिस को इस गिरोह के बारे में कहीं से जानकारी मिली थी. उसके आधार पर की गई कार्रवाई में नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस इंस्पेक्टर योगेश चव्हाण कहते हैं, "हम जांच कर रहे हैं कि कितने बच्चों को इन्होंने बेचा है. हम यह पड़ताल भी कर रहे हैं कि इस इलाके में कितने और एजेंट काम कर रहे हैं?"

पुलिस ने तस्करी विरोधी और जुवेनाइल जस्टिस कानूनों के तहत नौ लोगों पर बच्चों की खरीद-फरोख्त के आरोप तय किए हैं. चव्हाण बताते हैं, "अपने बच्चों को बेचने वाली मांएं बहुत ही गरीब हैं जबकि उन्हें खरीदने वाले लोग बच्चे के लिए बहुत बेताब थे."

गरीब लोग निशाने पर

अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच से पता चला है कि गिरोह के सदस्य बांद्रा कुरला कॉमप्लेक्स के पास झुग्गी बस्तियों में रहने वाली गरीब गर्भवती महिलाओं को निशाना बनाते थे. फिर अस्पताल में काम करने वासी नर्स बिना बच्चे वाले जोड़ों का संपर्क इन गर्भवती महिलाओं से कराती थी. आरोप है कि संपर्क कराने के लिए यह नर्स बच्चों के लिए तरसने वाले लोगों से एक लाख तक वसूलती थी.

पुलिस का कहना है कि लड़कियों को 70 हजार रुपये में बेचा गया जबकि लड़कों के लिए डेढ़ लाख तक वसूले गए. इससे पहले मुंबई पुलिस ने 2016 में पांच महिलाओं को गिरफ्तार किया था जिन पर इसी तरह अपने बच्चों को बेचने के आरोप थे.

सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भारत में वर्ष 2019 में बच्चों की तस्करी से जुड़े 1,100 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए. 2018 में ऐसे मामलों की संख्या 1,000 के आसपास थी. लेकिन तस्करी के खिलाफ काम करने वाली संस्थाओं का कहना है कि यह आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है.

सरकारी अधिकारियों का कहना है कि बच्चों की तस्करी में हो रही वृद्धि के कारण उन बच्चों की संख्या घट रही है जिन्हें गोद लिया जा सके. बिना बच्चों वाले बहुत से माता-पिता को इंतजार करना पड़ रहा है.

पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर, कराची में, आतंकवाद निरोधक पुलिस ने एक गिरोह का पता लगाने का दावा किया है. उनके अनुसार, ये गिरोह सीरिया में तथाकथित इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों को डिज़िटल मुद्रा 'बिटकॉइन' के ज़रिए फ़ंड मुहैया करा रहा है.

पुलिस ने कराची में एनईडी विश्वविद्यालय के एक छात्र मोहम्मद उमर बिन ख़ालिद को भी गिरफ़्तार किया है. पुलिस के अनुसार, वह (मोहम्मद उमर बिन ख़ालिद) "इस्लामिक स्टेट की महिलाओं के साथ संपर्क में था."

हालांकि, गिरफ़्तार छात्र की माँ ने, इससे पहले उनकी दिसंबर में हुई गिरफ़्तारी के समय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी. इस याचिका में उन्होंने कहा था कि उनके बेटे का "किसी भी संगठन से कोई संबंध नहीं है."

संदिग्ध व्यक्ति की दोबारा गिरफ़्तारी

सोमवार को, आतंकवाद रोधी विभाग सीटीडी के डीआईजी उमर शाहिद ने एसपी राजा उमर के साथ, एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में बताया, "अभियुक्त मोहम्मद उमर बिन ख़ालिद को केंट स्टेशन से गिरफ़्तार किया गया है. उन्हें इससे पहले 17 दिसंबर को भी हिरासत में लिया गया था."

उनका कहना था कि सीटीडी को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग "पाकिस्तान से फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं और इस फ़ंड को विभिन्न माध्यमों से इस्लामिक स्टेट के लिए विदेश भेज रहे हैं".

गिरफ़्तारी के समय मोहम्मद उमर बिन ख़ालिद के पास से दो मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए गए थे. लेकिन उस समय कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं थे, इसलिए उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया गया था.

'मोबाइल फ़ोन ने हटाया राज़ से पर्दा'

उमर शाहिद हामिद ने कहा कि गिरफ़्तार अभियुक्त के पास से बरामद मोबाइल फ़ोन की फ़ॉरेंसिक जाँच कराई गई थी. जिससे पता चला कि अभियुक्त का संबंध इस्लामिक स्टेट से है. वह उस गिरोह का हिस्सा है, जो पाकिस्तान से पैसा इकट्ठा करता है और उसे सीरिया भेजता है.

"अभियुक्त का सीरिया और पाकिस्तान में उनकी महिलाओं के माध्यम से आतंकवादियों से सीधा संपर्क है."

उन्होंने कहा कि अज्ञात व्यक्ति ईज़ीपे (मोबाइल नंबरों के ज़रिए ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र ऐप) के माध्यम से पैसे भेजते थे.

यह पैसा उमर को भेजा जाता था, जो ख़ुद भी यह पैसा हैदराबाद में ज़िया नाम के एक व्यक्ति को ईज़ीपे से भेजता था. वह आदमी इस रक़म को डॉलर में बदल कर बिटकॉइन के ज़रिए सीरिया में आतंकवादियों को ट्रांसफ़र करता था.

उनका कहना था कि पैसा मिलने के बाद ये लोग उमर बिन ख़ालिद को सूचित कर देते थे. यह पिछले दो साल से चल रहा है.

'महिलाओं के माध्यम से संपर्क'

बीबीसी से बात करते हुए, एसपी राजा उमर ख़त्ताब ने दावा किया है कि पहली बार आतंकवादी संगठनों को आधुनिक मुद्रा पहुँचाने का मामला सामने आया है.

वो बताते हैं, "उमर व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि वैचारिक रूप से इस्लामिक स्टेट से जुड़े हुए थे."

"सीरिया में मौजूद इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों के परिवार की महिलाएँ, जो उर्दू बोलना भी जानती हैं, वो ट्विटर और अन्य सोशल साइट्स के माध्यम से संपर्क करती हैं और हमदर्दी हासिल करती हैं."

"इसके बाद वो फ़ंड्स के लिए कहती हैं. इस संबंध में, अगर कोई पैसा देने के लिए तैयार हो जाए, तो फिर उन्हें उमर से संपर्क करने के लिए कहा जाता है."

सीटीडी के अनुसार, उमर ज़मानत पर रिहा होने के बाद फ़रार हो गया था. उन्हें सूचना मिली थी कि वो ट्रेन से कराची से भागने की फ़ि

कौन हैं मोहम्मद उमर बिन ख़ालिद?

मोहम्मद उमर बिन ख़ालिद एनईडी इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष के छात्र हैं. उनकी माँ तैयबा ख़ालिद ने उनकी गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी.

उस याचिका में कहा गया था कि उमर को "17 दिसंबर को उठाया गया था, इस बारे में सबूत के तौर पर पुलिस मोबाइलों की फ़ुटेज भी मौजूद है."

"इसका किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना-देना नहीं है."

कोर्ट ने गृह विभाग, डीजी रेंजर्स और अन्य को नोटिस जारी किए थे. याद रहे कि इससे पहले भी, कराची विश्वविद्यालय के छात्रों को इस्लामिक स्टेट के साथ निकटता और हमलों में शामिल पाया गया है.

हाल के वर्षों में, सफूरां में इस्माइली समुदाय की एक बस पर हमले में कई युवाओं की गिरफ़्तारी हो चुकी है.

पुलिस के अनुसार, सफूरां घटना में शामिल एक सामाजिक कार्यकर्ता साद अज़ीज़, सबीन महमूद की हत्या का भी मास्टरमाइंड था.

वह कराची विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ़ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन से पढ़े हुए थे, जबकि उनके सहयोगी मोहम्मद अज़हर इशरत नामक अभियुक्त इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे.

इसके अलावा, एक अन्य अभियुक्त हाफ़िज़ नासिर हुसैन ने भी कराची विश्वविद्यालय से ही इस्लामिक स्टडीज़ में एमए की हुई थी.

एमक्यूएम पाकिस्तान के नेता और सिंध विधानसभा के विपक्षी नेता ख़्वाजा इज़हार पर हमले के अभियुक्त भी विश्वविद्यालय के पढ़े हुए थे. पुलिस के अनुसार, ये अंसार अल-शरिया नामक एक संगठन से जुड़े हुए थे. इस संगठन का गठन "इस्लामिक स्टेट से नाराज़ युवाओं" ने किया था.

बिटकॉइन क्या है?

डिज़िटल मुद्रा, जैसे कि बिटकॉइन, मुख्य रूप से एक इलेक्ट्रॉनिक स्तर पर भुगतान या पेमेंट का तरीक़ा है. आप इससे ख़रीदारी कर सकते हैं. लेकिन अभी तक यह केवल कुछ जगहों पर ही ख़र्च किया जा सकता है. इसके ज़रिए आप वीडियो गेम या सोशल नेटवर्क पर भुगतान कर सकते हैं.

क्रिप्टो करेंसी का कारोबार दुनिया भर के कई देशों में किया जा रहा है. हालांकि, पाकिस्तान में मई 2017 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस मुद्रा के उपयोग, ख़रीद और बिक्री को ग़ैर-क़ानूनी घोषित किया था.

दो सप्ताह पहले प्रकाशित होने वाले एक लेख के अनुसार, क्रिप्टो करंसी बिटकॉइन की क़ीमत, इतिहास में उच्चतम स्तर पर पहुँच गई थी और एक बिटकॉइन की क़ीमत तीस हज़ार अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गई है.

इस वर्चुअल क्रिप्टो करेंसी की क़ीमत 35 हज़ार नौ सौ सैंतीस अमरीकी डॉलर तक पहुँच गई है.(bbc.com/hindi)

बुधवार को जो बाइडन के व्हाइट हाउस में दाख़िल होते ही बतौर राष्ट्रपति ट्रंप का कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा. इसके साथ ही व्हाइट हाउस में नई राजनीतिक टीम प्रवेश कर जाएगी. यह उस बड़े बदलाव के तहत होगा जो नए राष्ट्रपति अपने साथ सरकार चलाने के लिए लाएंगे.

पिछले हफ़्ते एक शाम ट्रंप की सरकार के राजनीतिक सलाहकार स्टीफ़न मिलर वेस्ट विंग में तफ़रीह करते नज़र आए थे. मिलर ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद शुरुआती दिनों से लेकर आख़िर तक उनके साथ रहे हैं. वो ट्रंप के भाषण और नीतियों के मुख्य सूत्रधार रहे हैं.

वो जिस तरह से दीवार से टिककर अपने सहयोगियों से अगले दिन की बैठक को लेकर बात कर रहे थे, उससे ऐसा लगा रहा था कि वो व्हाइट हाउस छोड़ने को लेकर किसी जल्दबाज़ी में नहीं हैं.

वेस्ट विंग में आम तौर पर चहल-पहल होती है लेकिन अब यह विरान पड़ा हुआ है. फ़ोन की घंटी नहीं बज रही है. ख़ाली पड़े दफ़्तर की मेज़ों पर काग़ज़ और बंद लिफ़ाफ़े बेतरतीब पड़े हुए हैं. ऐसा लग रहा है जैसे लोग जल्दबाज़ी में छोड़कर चले गए हैं और अब वापस नहीं आएंगे.

छह जनवरी को कैपिटल हिल में हुई हिंसा के बाद दर्जनों वरिष्ठ अधिकारियों और सहयोगियों ने दफ्तर छोड़ दिया है. सिर्फ़ मिलर जैसे कुछ मुट्ठीभर वफ़ादार ही अब तक टिके हुए हैं.

जैसे ही बातचीत ख़त्म हुई, उन्होंने अपने सहयोगियों को अलविदा कहा. जब मैंने पूछा कि अब वो आगे क्या करने वाले हैं. तब उन्होंने कहा कि मैं अपने दफ्तर जा रहा हूँ और वो हॉल में नीचे चले गए.

ट्रांज़िशन की प्रक्रिया

इनॉग्रेशन वाले दिन मिलर का दफ्तर पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा और बाइडन की नई टीम के लिए तैयार होगा.

वेस्ट विंग ऑफ़िस की सफ़ाई और ट्रांज़िशन की प्रक्रिया दशकों पुरानी परंपरा है. ऐसा नहीं है कि यह प्रक्रिया हमेशा से बहुत गर्मजोशी के साथ निभाई गई हो.

महाभियोग का शिकार हुए एक अन्य राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन ने साल 1869 में इनॉग्रेशन में हिस्सा नहीं लिया था. वो डेमोक्रेट थे और रिपब्लिकन नेता युलीसेस एस ग्रांट के हाथों चुनाव हार गए थे. उनके इनॉग्रेशन में हिस्सा नहीं लेने की वजह से ग्रांट भौचक्के रह गए थे.

हालांकि इस साल ट्रांज़िशन की प्रक्रिया रूखेपन से भरी हुई रही. यह प्रक्रिया आम तौर पर चुनाव के बाद शुरू हो जाती है लेकिन इस बार ट्रंप के नतीजे नहीं मानने की वजह से हफ़्तों बाद शुरू हुई. ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो इनॉग्रेशन में शामिल नहीं होंगे. बहुत संभव है कि वो उस वक़्त फ्लोरिडा के मार-ए-लागो क्लब जा रहे हो.

फिर भी सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया पहले की तरह ही होगी. प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में अमेरिकी इतिहास के प्रोफ़ेसर सीन विलेंट्ज कहते हैं, "सिस्टम अपनी जगह पर क़ायम है. यह बहुत टिकाऊ है और पेचीदा है फिर भी ट्रांज़िशन होने जा रहा है."

यहाँ तक कि अच्छे वक़्त में भी ट्रांज़िशन की प्रक्रिया बहुत कठिन होती है. इसमें कर्मचारियों का बड़े पैमाने पर तबादला होता है.

स्टीफ़न मिलर राजनीतिक तौर पर नियुक्त किए गए उन 4000 लोगों में से एक हैं जिन्हें ट्रंप ने अपने ट्रांज़िशन के दौरान नियुक्त किया था. अब इन 4000 लोगों की जगह बाइडन की ओर से नियुक्त किए लोग लेंगे.

सेंटर फॉर प्रेसिडेंशियल ट्रांज़िशन वाशिंगटन स्थित एक निष्पक्ष संस्था है. इस संस्था के मुताबिक़ ट्रांज़िशन के दौरान औसतन 150,000-300,000 एप्लाई करते हैं. क़रीब 1,100 पदों पर सीनेट की अनुमति की ज़रूरत होती है.

इस सभी पदों पर नियुक्तियों में महीने या फिर साल भी लग जाते हैं.

राष्ट्रपति के कामकाज से संबंधित चार साल के नीतिगत काग़ज़ात, ब्रीफ़िंग बुक्स और कलाकृतियों को राष्ट्रीय अभिलेखागार में भेज दिया जाता है. जहाँ 12 साल तक उन्हें गोपनीय तौर पर रखा जाता है जब तक कि राष्ट्रपति ख़ुद उसे जल्दी सार्वजनिक तौर पर रिलीज़ करने की इजाज़न नहीं देते हैं.

व्हाइट हाउस में होने वाले बदलाव

ट्रंप के आख़िरी हफ़्ते के किसी दिन उनकी प्रेस सचिव कैली मैकनी के दफ्तर का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ है. कैली मैकनी ट्रंप की सबसे मज़बूत समर्थकों में से एक हैं. वो शानदार वक्ता हैं और शोर-शराबे के बीच भी अपना धैर्य नहीं खोती हैं.

वो जाने की तैयारी में हैं लेकिन फिर भी उनका दफ़्तर पूरी तरह से व्यवस्थित हैं. उनकी मेज़ पर आईना पड़ा हुआ है और चिमनी में डालने वाले लकड़ी के कई टुकड़े प्लास्टिक के पैक में रखे हुए हैं.

व्हाइट हाउस पर किताब लिखने वाले एंडरसन ब्राउर कहते हैं कि आम तौर पर आख़िरी दिनों में व्हाइट हाउस में एक 'नियंत्रित अराजकता' फैली हुई रहती है.

व्हाइट हाउस में मौजूद फ़र्नीचर जैसे ओवल ऑफ़िस का रेसोल्युट डेस्क, कलाकृतियों की तस्वीरें और दूसरी चीज़ें वैसी ही रहेंगी. लेकिन दालान में लटकती राष्ट्रपति की तस्वीर हटा ली जाएगी क्योंकि अब वहाँ नए राष्ट्रपति की तस्वीर लगेगी.

स्टाफ़ कुछ और चीज़ें पहले से ही वहाँ से हटा रहे हैं. व्हाइट हाउस की एक महिला स्टाफ़ फ़र्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप की कई तस्वीरें ईस्ट विंग से हटा रही थीं. उन्होंने बताया कि वो तस्वीरें काफ़ी बड़ी थीं. उन्हें राष्ट्रीय अभिलेखागार में जा गया है.

उनकी व्यक्तिगत चीज़ों को, मसलन कपड़े, गहने और दूसरी चीज़ें उनकी नए निवास पर ले जाया जाएगा जो कि फ्लोरीडा के मार-ए-लागो में होगा.

ट्रंप और मिलर के साथ दर्जनों लोग व्हाइट हाउस में पिछले कुछ महीनों में कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं. व्हाइट हाउस प्रशासन की एक प्रवक्ता ने बताया कि छह मंज़िला इमारत और 132 कमरों को अच्छे से साफ़ किया जाएगा. कमरे के स्विच से लेकर हैंडरेल तक सब कुछ को सैनिटाइज़ किया जाएगा.

आम तौर पर नए राष्ट्रपति का जो परिवार आता है, वो अपने तरीक़े से व्हाइट हाउस की साज-सज्जा करता है. व्हाइट हाउस में प्रवेश करने के कुछ दिनों के बाद ट्रंप ने राष्ट्रपति एंड्रयू जैकसन की तस्वीर ओवल ऑफ़िस में लगाई थी. उन्होंने दफ्तर के पर्दे, सोफ़े और गलीचे को भी बदलकर सुनहरे रंग का किया था.

इनॉग्रेशन वाले दिन उपराष्ट्रपति माइक पेंस और उनकी पत्नी भी कमला हैरिस और उनके पति डगलस एमहॉफ के लिए अपना मौजूदा अवास ख़ाली करेंगे.

उप-राष्ट्रपति और उनका परिवार 19वीं सदी में नैवल ऑब्जरेवेट्री ग्राउंड पर बने आधिकारिक निवास में शिफ्ट होगा. यह व्हाइट हाउस से दो मील की दूरी पर स्थित है.

जाने की तैयारी

स्टीफ़न मिलर भले ही जाने में तालमटोल कर रहे हो लेकिन दूसरे जाने को तैयार थे. व्हाइट हाउस से जाने वाले लोग फ्रेम वाली तस्वीरें और बैग वग़ैरह ले जा रहे थे. एक शख्स अपने बेटे के साथ नॉर्थ लॉन में तस्वीरें खिंचवा रहा है और मुस्कुराते हुए कह रहा है कि 'यह उसका यहाँ आख़िरी दिन है.'

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों का एक समूह वेस्ट विंग के सामने तस्वीर खिंचवाने के लिए पोज दे रहा है. उन्होंने मुझे तस्वीर लेने को कहा.

इनमें से एक मैरिन गार्ड की ओर इशारा करते हुए कहता है कि "देख लीजिए, मैरिन गार्ड ज़रूर आना चाहिए." ये अधिकारी पूरे जोश में हैं और एक-दूसरे से मजाक कर रहे हैं.

उनके अच्छे मूड में होने की वजहें भी हैं. हफ़्तों से वे कशमकश में फंसे हुए थे. उनके बॉस ने नतीजों को मानने से मना कर दिया था लेकिन उन्हें पता था कि उनके दिन अब गिने-चुने बचे हुए हैं. अब वो भविष्य की अपनी योजनाएँ खुलकर बना सकते हैं.

गहरे रंग के सूट पहने एक कर्मचारी ने बताया कि उन्होंने अपनी योजना बनानी शुरू कर दी थी.

वो दौड़कर पाम रूम के बाहर ग्राउंड फ्लोर पर स्वागत कक्ष वाले क्षेत्र में जाते हैं. वो चहकते हुए अपने सहकर्मी से कहते है कि इनऑगरेशन के बाद आप से बाहर मुलाक़ात होगी. किसी ग्रीक द्वीप या कहीं और.

उनके सहकर्मी भी हंसते हुए जवाब देते हैं, 'हाँ बिल्कुल.'

और फिर दोनों एक-दूसरे को हाथों से हाई-फाई करते हुए अलग हो जाते हैं.(bbc.com/hindi)

तीन दशक से हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में अपना लोहा मनवा चुकीं अभिनेत्री काजोल के 10 साल के बेटे युग ने उनसे सवाल किया था कि वो दूसरी माँओं की तरह क्यों नहीं हैं? वो काम पर क्यों जाती हैं?

पुरुष प्रधान भारतीय समाज में अक्सर कामकाजी माँओं पर आरोप लगते आए हैं कि वो अपने परिवार की उपेक्षा करती हैं.

बीबीसी से ख़ास रूबरू हुई काजोल ने इस सन्दर्भ में अपना पारिवारिक उदाहरण देते हुए कहा, "मेरे बेटे ने एक बार मुझसे पूछा था कि तुम "नॉर्मल माँ क्यों नहीं हो? तुम काम पर क्यों जा रही हो? तुम क्यों नहीं घर पर रहती और मेरे लिए खाना बनाती हो? जिसके जवाब में मैंने कहा कि जब तुम बड़े हो जाओगे और तुम्हारी शादी होगी किसी से और वो काम पर जाएगी तो तुम उसमें ग़लती नहीं ढूंढ़ोगे. तुम्हारे लिए वो नॉर्मल होगा. वो नार्मल होना चाहिए. अगर मैं अपने बेटे की सोच बदल सकूं तो मैं समझूंगी कि मैंने बतौर माँ और नारीवादी महिला बहुत बेहतरीन काम कर दिया है."

अन्यायपूर्ण नज़रिया

काजोल रेणुका शहाणे द्वारा निर्देशित फ़िल्म त्रिभंग में तन्वी आज़मी और मिथिला पालकर के साथ नज़र आ रही हैं. फ़िल्म में महत्वकांक्षी माँ और पारिवारिक तनाव को तीन पीढ़ी के ज़रिए बताने की कोशिश की गई है.

फ़िल्म में तन्वी आज़मी काजोल की महत्वकांक्षी लेखिका माँ का किरदार निभा रही हैं. महत्वकांक्षी माँ और सामाजिक नज़रिए पर टिप्पणी करते हुए तन्वी आज़मी कहती हैं, "महत्वकांक्षी माँ पर इलज़ाम लगते हैं कि वो अपने परिवार को भूल कर अपने सपनों को पूरे करने के चक्कर में रहती हैं. मुझे ये बात बहुत ही अन्यायपूर्ण लगती है. सिर्फ़ इसलिए कि वो महिला है उसे सपने नहीं देखने चाहिए."

वो आगे कहती हैं, "उन पर आरोप लगते हैं क्योंकि वो दुनिया से कुछ हटकर करने जा रही हैं. यही हमें सिखाया जाता है कि औरतों को सिर्फ़ उनका घर संभालना चाहिए. अगर महिलाएँ अपना निर्णय ख़ुद लें तो उसे अलग नज़र से देखा जाता है. हम इस कहानी के ज़रिए वही सोच बदलने की कोशिश कर रहे हैं."

वहीं फ़िल्म की निर्देशिका रेणुका शहाणे का कहना है कि माँ को लेकर समाज सिर्फ़ एक दायरे में सोचता है जो बहुत ही आदरपूर्ण स्थान है. अगर माँ अपने पारिवारिक ज़िम्मेदारी के बाद कुछ करती है तो वो स्वीकार होता है पर अगर वो पारिवारिक ज़िम्मेदारी से समझौता कर अपनी इच्छा के हिसाब से काम करती है तो वो सही नहीं माना जाता. मैं यही सवाल समाज में उठाना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों है?

दर्शकों को श्रेय

पूरे विश्व में महिलाओं का सशक्तिकरण बड़ी तेज़ी से हो रहा है. वहीं भारत भी दुनिया के साथ क़दम से क़दम मिलाकर चलने की कोशिश कर रहा है. हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री भी महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के सवाल पर आगे बढ़ रहा है.

इसका श्रेय काजोल दर्शकों को देती हैं.

काजोल का मानना है कि फ़िल्म इंडस्ट्री दर्शकों पर निर्भर है कि वो क्या देखना चाहते हैं. काजोल का मानना है कि दर्शकों के बदलते रुझान ने महिला प्रधान फ़िल्मों को वो जगह दी है और दर्शाया है कि अब अलग-अलग कहानियों के लिए जगह है वरना 'त्रिभंग' जैसी फ़िल्म नहीं बनती.

वहीं रेणुका शहाणे का कहना है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में अब कई महिलाएं सिर्फ़ कमरे के सामने नहीं बल्कि कैमरे के पीछे भी बतौर लेखक, सिनमेटोग्राफ़र, एडिटर, निर्देशक और निर्माता बहुत काम कर रही हैं. इससे फ़िल्म की कहानियों में दर्शकों के सामने एक नया दृष्टिकोण आ रहा है जिससे हम समाज की मानसिकता धीरे-धीरे बदल सकते है.

रेणुका शहाणे द्वारा निर्देशित त्रिभंग 15 जनवरी को नेटफ़्लिक्स पर रिलीज़ हुई है.(bbc.com/hindi)

मुंबई, 20 जनवरी | गाबा में आस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए चौथे और आखिरी टेस्ट मैच में शानदार बल्लेबाजी करने वाले भारत के युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने जेएसडब्ल्यू से करार किया है। इस करार के तहत जेएसडब्ल्यू पंत के सभी कमर्शियल और मार्केटिंग राइट्स देखेगी।

जेएसडब्ल्यू के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मुस्ताफ घोष ने कहा कि कंपनी बाएं हाथ के बल्लेबाज के साथ लंबा करार करना चाहती है।

मुस्तफा ने आईएएनएस से कहा, "यह करार तब तक रहेगा जब तक वह खेलेंगे, लेकिन इस समय हम कुछ वर्षों के लिए उन्हें देखेंगे- कम से कम दो साल और इसके बाद हम इसे बढ़ा देंगे।"

भारत की डेविस कप टीम के पूर्व खिलाड़ी मुस्तफा ने कहा, "करार को दो साल के बाद बिस्तार देने की शर्त काम है, दोनों पार्टियों को इससे खुश होना चाहिए।"

पंत ने इस करार पर कहा, "मेरे जेएसडब्ल्यू से करीबी संबंध हैं और मैं इसका हिस्सा बनकर काफी खुश हूं। खेल को बढ़ावा देने के लिए जेएसडब्ल्यू ने जो किया है वो शानदार है।"

उन्होंने कहा, "उनके साथ गहरी चर्चा करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे करियर में इस समय यह सबसे अच्छी जगह है।"

पंत ने बीते मंगलवार को ही अपने बल्ले का जौहार दिखाया और आस्ट्रेलिया के खिलाफ 89 रनों की नाबाद पारी खेलते हुए भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई। उनकी पारी के दम पर भारत न सिर्फ चार मैचों की 2-1 से नाम करने में सफल रहा, बल्कि उसने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी भी अपने पास रखी।

पंत इस सीरीज में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने तीन मैचों में 274 रन बनाए। सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में वह तीसरे नंबर पर रहे। उनसे आगे मार्नस लाबुशैन (426) और स्टीव स्मिथ (313) रहे।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 20 जनवरी | तीन नये केंद्रीय कृषि काूननों पर सरकार और किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों के बीच विज्ञान भवन में बुधवार को 10वें दौर की वार्ता शुरू हो चुकी है। वार्ता में सरकार की तरफ से मंत्री समूह में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेलमंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सोम प्रकाश शामिल हैं, जबकि किसानों की ओर से उन सभी यूनियनों के प्रतिनिधि शामिल हैं जो पूर्व की वार्ताओं में मौजूद थे। देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले किसानों के प्रतिनिधियों ने वार्ता में शामिल होने से पहले बताया कि वे नये कानूनों को निरस्त करने की मांग पर ही पहले चर्चा करेंगे। किसान आंदोलन का आज 56वां दिन है। आंदोलनरत किसान केंद्र सरकार के नये कृषि कानूनों को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं।

आज की वार्ता में जाने से पहले भारतीय किसान यूनियन (लाखोवाल) के जनरल सेक्रेटरी हरिंदर सिंह लाखोवाल ने कहा, "पिछली वार्ता में भी सरकार से एमएसपी पर चर्चा करने का आग्रह किया गया था और इस बैठक में भी हम इस पर चर्चा की उम्मीद करते हैं।"

उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में सहयोग करने वालों को केंद्रीय एजेंसी एनआईए (नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी) द्वारा परेशान करने का मसला पिछली वार्ता में सरकार के सामने रखा गया था, उस पर भी चर्चा होगी।

उधर, किसानों के आंदोलन के दौरान 26 जनवरी को किसान परेड निकालने की घोषणा को लेकर दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए मामले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया कि कानून-व्यवस्था पर निर्णय लेने का पहला प्राधिकार पुलिस का है।

केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल लागू कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) कानून 2020, कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून 2020 को निरस्त करने और एमएसपी पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर 26 नवंबर 2020 से किसान जमे हुए हैं।

उधर, इन कानूनों पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के सदस्यों की मंगलवार को यहां पहली बैठक हुई।

इस बीच किसानों के आंदोलन और नये कृषि कानूनों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है और नये कृषि कानूनों पर किसानों की आपत्तियों का समाधान करने के लिए शीर्ष अदालत ने विशेषज्ञों की एक कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी के एक सदस्य भूपिंदर सिंह मान के अलग होने के बाद अब इसमें तीन सदस्य हैं।

कमेटी को किसानों, किसान संगठनों व यूनियनों और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत कर दो महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देनी हैं।

--आईएएनएस