प्रदीप कुमार

ये 1934 का साल था. सुभाष चंद्र बोस उस वक्त ऑस्ट्रिया की राजधानी विएना में थे. उस वक्त तक उनकी पहचान कांग्रेस के योद्धा के तौर पर होने लगी थी.

सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल में बंद सुभाष चंद्र बोस की तबीयत फरवरी, 1932 में ख़राब होने लगी थी. इसके बाद ब्रिटिश सरकार उनको इलाज के लिए यूरोप भेजने पर मान गई थी, हालांकि इलाज का खर्च उनके परिवार को ही उठाना था.

विएना में इलाज कराने के साथ ही उन्होंने तय किया कि वे यूरोप रह रहे भारतीय छात्रों को आज़ादी की लड़ाई के लिए एकजुट करेंगे. इसी दौरान उन्हें एक यूरोपीय प्रकाशक ने 'द इंडियन स्ट्रगल' किताब लिखने का काम सौंपा, जिसके बाद उन्हें एक सहयोगी की ज़रूरत महसूस हुई, जिसे अंग्रेजी के साथ साथ टाइपिंग भी आती हो.

बोस के दोस्त डॉ. माथुर ने उन्हें दो लोगों का रिफ़रेंस दिया. बोस ने दोनों के बारे में मिली जानकारी के आधार पर बेहतर उम्मीदवार को बुलाया, लेकिन इंटरव्यू के दौरान वे उससे संतुष्ट नहीं हुए. तब दूसरे उम्मीदवार को बुलाया गया.

ये दूसरी उम्मीदवार थीं, 23 साल की एमिली शेंकल. बोस ने इस ख़ूबसूरत ऑस्ट्रियाई युवती को जॉब दे दी. एमिली ने जून, 1934 से सुभाष चंद्र बोस के साथ काम करना शुरू कर दिया.

1934 में सुभाष चंद्र बोस 37 साल के थे और इस मुलाकात से पहले उनका सारा ध्यान अपने देश को अंग्रेजों से आज़ाद करने पर था. लेकिन सुभाष चंद्र बोस को अंदाजा भी नहीं था कि एमिली उनके जीवन में नया तूफ़ान लेकर आ चुकी हैं.

सुभाष के जीवन में प्यार का तूफ़ान
सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई शरत चंद्र बोस के पोते सुगत बोस ने सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर 'हिज़ मैजेस्टी अपोनेंट- सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियाज स्ट्रगल अगेंस्ट एंपायर' किताब लिखी है. इसमें उन्होंने लिखा है कि एमिली से मुलाकात के बाद सुभाष के जीवन में नाटकीय परिवर्तन आया.

सुगत बोस के मुताबिक इससे पहले सुभाष चंद्र बोस को प्रेम और शादी के कई ऑफ़र मिले थे, लेकिन उन्होंने किसी में दिलचस्पी नहीं ली थी. लेकिन एमिली की ख़ूबसूरती ने सुभाष पर मानो जादू सा कर दिया.

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एसीएन नांबियार, हेडी मिलर, अमिय बोस के साथ सुभाष चंद्र बोस एवं एमिली शेंकल

सुगत बोस ने अपनी पुस्तक में एमिली के हवाले से लिखा है, "प्यार की पहल सुभाष चंद्र बोस की ओर से हुई थी और धीरे धीरे हमारे रिश्ते रोमांटिक होते गए. 1934 के मध्य से लेकर मार्च 1936 के बीच ऑस्ट्रिया और चेकेस्लोवाकिया में रहने के दौरान हमारे रिश्ते मधुर होते गए."

26 जनवरी, 1910 को ऑस्ट्रिया के एक कैथोलिक परिवार में जन्मी एमिली के पिता को ये पसंद नहीं था कि उनकी बेटी किसी भारतीय के यहां काम करे लेकिन जब वे लोग सुभाष चंद्र बोस से मिले तो उनके व्यक्तित्व के कायल हुए बिना नहीं रहे.

जाने माने अकादमिक विद्वान रुद्रांशु मुखर्जी ने सुभाष चंद्र बोस और जवाहर लाल नेहरू की जीवन को तुलनात्मक रूप से पेश करते हुए एक पुस्तक लिखी है- नेहरू एंड बोस, पैरलल लाइव्स.

पेंगुइन इंडिया से प्रकाशित इस पुस्तक में एक चैप्टर है, 'टू वूमेन एंड टू बुक्स'. इसमें बोस और नेहरू के जीवन पर उनकी पत्नियों की भूमिका को रेखांकित किया गया है.

सुभाष का लिखा लव लेटर
मुखर्जी ने इसमें लिखा है, "सुभाष और एमिली ने शुरूआत से ही स्वीकर कर लिया था कि उनका रिश्ता बेहद अलग और मुश्किल रहने वाला है. एक-दूसरे को लिखे खतों में दोनों एक दूसरे के लिए जिस संबोधन का इस्तेमाल करते हैं, उससे ये ज़ाहिर होता है. एमिली उन्हें मिस्टर बोस लिखती हैं, जबकि बोस उन्हें मिस शेंकल या पर्ल शेंकल."

ये हक़ीक़त है कि पहचान छुपा कर रहने की बाध्यता और सैनिक संघर्ष में यूरोपीय देशों से मदद मांगने के लिए भाग दौड़ करने के चलते सुभाष अपने प्यार भरे रिश्ते लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतते होंगे. लेकिन एमिली को लेकर उनके अंदर कैसा भाव था, इसे उस पत्र से समझा जा सकता है, जिसे आप सुभाष चंद्र बोस का लिखा लव लेटर कह सकते हैं.

ये निजी पत्र पहले तो सुभाष चंद्र बोस के एमिली को लिखे पत्र के संग्रह में शामिल नहीं था. इस पत्र को एमिली ने खुद शरत चंद्र बोस के बेटे शिशिर कुमार बोस की पत्नी कृष्णा बोस को सौंपा था. 5 मार्च, 1936 को लिखा ये पत्र इस तरह से शुरू होता है.

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सुभाष चंद्र बोस के एमिली शेंकल को लिखे प्रेम पत्र का हिस्सा

"माय डार्लिंग, समय आने पर हिमपर्वत भी पिघलता है, ऐसा भाव मेरे अंदर अभी है. मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, ये बताने के लिए कुछ लिखने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूं. जैसा कि हम एक-दूसरे को आपस में कहते हैं, माय डार्लिंग, तुम मेरे दिल की रानी हो. लेकिन क्या तुम मुझसे प्यार करती हो."

इसमें बोस ने आगे लिखा है, "मुझे नहीं मालूम कि भविष्य में क्या होगा. हो सकता है पूरा जीवन जेल में बिताना पड़े, मुझे गोली मार दी जाए या मुझे फांसी पर लटका दिया जाए. हो सकता है मैं तुम्हें कभी देख नहीं पाऊं, हो सकता है कि कभी पत्र नहीं लिख पाऊं- लेकिन भरोसा करो, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी, मेरी सोच और मेरे सपनों में रहोगी. अगर हम इस जीवन में नहीं मिले तो अगले जीवन में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा."

आत्मा से प्यार का वादा
इस पत्र के अंत में सुभाष ने लिखा है कि मैं तुम्हारे अंदर की औरत को प्यार करता हूं, तुम्हारी आत्मा से प्यार करता हूं, तुम पहली औरत हो जिससे मैंने प्यार किया. पत्र के अंत में सुभाष ने इस पत्र को नष्ट करने का अनुरोध भी किया था, लेकिन एमिली ने इस पत्र को संभाल कर रखा.

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सुभाष चंद्र बोस की पत्नी एमिली शेंकल और बेटी अनीता बोस

जाहिर है एमिली के प्यार में सुभाष चंद्र बोस पूरी तरह गिरफ़्तार हो चुके थे. इस बारे में सुभाष चंद्र बोस के घनिष्ठ मित्र और राजनीतिक सहयोगी एसीएन नांबियार ने सुगत बोस को बताया था, "सुभाष एक आइडिया वाले शख़्स थे. उनका ध्यान केवल भारत को आज़ादी दिलाने पर था. अगर भटकाव की बात करें तो केवल एक मौका आया जब उन्हें एमिली से मोहब्बत हुई. वे उनसे बेहद प्यार करते थे, डूबकर मोहब्बत करने जैसा था उनका प्रेम."

सुभाष की मनोदशा उस दौरान किस तरह की थी, ये अप्रैल या मई, 1937 में एमिली को भेजे एक पत्र से ज़ाहिर होता है, जो उन्होंने कैपिटल अक्षरों में लिखा है.

उन्होंने लिखा था, "पिछले कुछ दिनों से तुम्हें लिखने को सोच रहा था. लेकिन तुम समझ सकती हो कि मेरे लिए तुम्हारे बारे में अपने मनोभावों को लिखना कितना मुश्किल था. मैं तुम्हें केवल ये बताना चाहता हूं कि जैसा मैं पहले था, वैसा ही अब भी हूं."

"एक भी दिन ऐसा नहीं बीता है, जब मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा था. तुम हमेशा मेरे साथ हो. मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता. मैं तुम्हें ये भी नहीं बता सकता कि इन महीनों में मैं कितना दुखी रहा, अकेलापन महसूस किया. केवल एक चीज़ मुझे ख़ुश रख सकती है, लेकिन मैं नहीं जानता कि क्या ये संभव होगा. इसके बाद भी दिन रात मैं इसके बारे में सोच रहा हूं और प्रार्थना करता हूं कि मुझे सही रास्ता दिखाएं."

वो शादी जिसका पता ना चला
इन पत्रों में ज़ाहिर अकुलाहट के चलते ही जब दोनों अगली बार मिले तो सुभाष और एमिली ने आपस में शादी कर ली. ये शादी कहां हुई, इस बारे में एमिली ने कृष्णा बोस को बताया कि 26 दिसंबर, 1937 को, उनकी 27वीं जन्मदिन पर ये शादी आस्ट्रिया के बादगास्तीन में हुई थी, जो उन दोनों का पसंदीदा रिजार्ट हुआ करता था.

हालांकि दोनों ने अपनी शादी को गोपनीय रखने का फ़ैसला किया. कृष्णा बोस के मुताबिक एमिली ने शादी का दिन बताने के अलावा कोई दूसरी जानकारी नहीं शेयर की. हां, अनीता बोस ने उन्हें ये ज़रूर बताया कि उनकी मां ने ये बताया था कि शादी के मौके पर उन्होंने आम भारतीय दुल्हन की तरह माथे पर सिंदूर लगाया था.

ये शादी इतनी गोपनीय थी कि उनके बादगास्तीन रहने के दौरान ही उनके भतीजे अमिय बोस भी उनसे मिलने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें एमिली महज अपने चाचा की सहायक भर लगी थीं.

इस शादी को गोपनीय रखने की संभावित वजहों के बारे में रुद्रांशु मुखर्जी ने लिखा है कि बहुत संभव रहा होगा कि सुभाष इसका असर अपने राजनीतिक करियर पर नहीं पड़ने देना चाहते होंगे. किसी विदेशी महिला से शादी की बात आने पर उनकी छवि पर असर पड़ सकता था.

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रुद्रांशु की इस आशंका को इस परिपेक्ष्य में भी देखना चाहिए कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे. शरत चंद्र बोस के सचिव रहे और अंग्रेजी के प्रख्यात लेखक नीरद सी. चौधरी ने 1989 में दाय हैंड ग्रेट अर्नाक: इंडिया 1921-1951 में लिखा है, "ये उनके निजी ज़िंदगी से जुड़ा हिस्सा था. लेकिन जब मुझे जानकारी मिली तब मुझे झटका लगा."

बहरहाल, तीन बार सासंद रहीं और शरत चंद्र बोस के बेटे शिशिर कुमार बोस की पत्नी कृष्णा बोस ने सुभाष और एमिली की प्रेम कहानी पर 'ए ट्रू लव स्टोरी- एमिली एंड सुभाष' लिखी है, जिसमें सुभाष और शेंकल के बीच के प्रेम संबंधों का दिलचस्प विवरण मिलता है.

सुभाष चंद्र बोस, एमिली को प्यार से बाघिनी कहकर भी बुलाया करते थे. हालांकि इस बात के भी उदाहरण मिलते हैं कि एमिली इंटेलेक्ट के मामले में सुभाष के आस पास नहीं थीं और सुभाष जब तब इसे ज़ाहिर भी कर देते थे.

सुभाष-शेंकल की निशानी
कृष्णा बोस के मुताबिक सुभाष चाहते थे कि एमिली भारत के तब के कुछ समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए विएना से रिपोर्ट लिखने का काम शुरू करें. सुभाष के कहने पर एमिली ने द हिंदु और मॉर्डन रिव्यू के लिए कुछ लेख लिखे थे, लेकिन वो समाचारों के विश्लेषण करने में सहज नहीं थीं, सुभाष कई बार उनसे कहा करते थे, "तुम्हारा लेख ठीक नहीं था, उसे नहीं छापा गया है."

इसकी झलक एक और जगह देखी जा सकती है. 12 अगस्त, 1937 को लिखे एक पत्र में सुभाष एमिली को लिखते हैं, "तुमने भारत के बारे में कुछ किताबें मंगाई हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन किताबों को तुम्हें देने का कोई मतलब है. तुम्हारे पास जो किताबें हैं, वो भी तुमने नहीं पढ़ी हैं. "

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"जब तक तुम गंभीर नहीं होगी तब तक पढ़ने में तुम्हारी दिलचस्पी नहीं होगी. विएना में तुम्हारे पास कितने ही विषयों की किताबें जमा हो गई हैं, पर मुझे मालूम है तुमने उन सबको पलटकर नहीं देखा होगा."

बावजूद इसके हक़ीकत यही है कि सुभाष चंद्र बोस और एमिली एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे. 1934 से 1945 के बीच दोनों का साथ महज 12 साल का रहा और इसमें भी दोनों साथ में तीन साल से भी कम रह पाए.

महज तीन साल तक रहे साथ
इन दोनों की प्रेम की निशानी के तौर 29 नवंबर, 1942 को बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम अनीता रखा गया. इटली के क्रांतिकारी नेता गैरीबाल्डी की ब्राजीली मूल की पत्नी अनीता गैरीबाल्डी के सम्मान में. अनीता अपने पति के साथ कई युद्धों में शामिल हुई थीं और उनकी पहचान बहादुर लड़ाका की रही है.

सुभाष अपनी बेटी को देखने के लिए दिसंबर, 1942 में विएना पहुंचते हैं और इसके बाद अपने भाई शरत चंद्र बोस को बंगाली में लिखे खत में अपनी पत्नी और बेटी की जानकारी देते हैं. इसके बाद सुभाष उस मिशन पर निकल जाते हैं, जहां से वो फिर एमिली और अनीता के पास कभी लौट कर नहीं आए.

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लेकिन एमिली सुभाष चंद्र बोस की यादों के सहारे 1996 तक जीवित रहीं और उन्होंने एक छोटे से तार घर में काम करते हुए सुभाष चंद्र बोस की अंतिम निशानी अपनी बेटी अनीता बोस को पाल पोस कर बड़ा कर जर्मनी का मशहूर अर्थशास्त्री बनाया.

इस मुश्किल सफ़र में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के परिवार से किसी तरह की मदद लेने से इनकार कर दिया. इतना ही नहीं सुभाष चंद्र बोस ने जिस गोपनीयता के साथ अपने रिश्ते की भनक दुनिया को नहीं लगने दी थी, उसकी मर्यादा को भी पूरी तरह निभाया. (bbc.com)

अमेजॉन प्राइम की वेब सीरीज 'तांडव' को लेकर विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि अब ‘मिर्जापुर’ पर विवाद खड़ा हो गया है. वेब सीरीज के खिलाफ मिर्जापुर में केस तो दर्ज हुआ ही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस जारी किया है.

        डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र का लिखा-

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म की सामग्री पर नियंत्रण की मांग करने वाली याचिकाओं के साथ होगी. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबड़े, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम की बेंच ने यह नोटिस जारी किया है.

वेब सीरीज मिर्जापुर पर आरोप है कि इसके जरिए पूर्वी यूपी के अहम शहर मिर्जापुर की छवि को बदनाम किया जा रहा है. ये भी आरोप लगाया गया है कि एक युवक को इसलिए दूसरे राज्य में नौकरी नहीं मिली क्योंकि वो मिर्जापुर का रहने वाला था और इसके पीछे इस वेब सीरीज के जरिए मिर्जापुर की कथित तौर पर बनाई गई खराब छवि है. मिर्जापुर जिले के रहने वाले अरविंद चतुर्वेदी ने निर्माताओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है.

वेब सीरीज का विरोध करने वालों का कहना है कि सीरीज में मिर्जापुर को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है जिससे इस जगह की छवि खराब हुई है और धार्मिक, क्षेत्रीय और सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है. मामले में मिर्जापुर वेब सीरीज से जुड़े रितेश साधवानी, फरहान अख्तर और भौमिक गोडलिया और अमेजन प्राइम पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है. वेब सीरीज मिर्जापुर का दूसरा सीजन अक्तूबर में रिलीज हुआ था और उस वक्त भी खूब विवाद हुआ था. सोशल मीडिया पर इसके बायकॉट की मांग भी उठी थी. मिर्जापुर वेब सीरीज का पहला सीजन साल 2018 में रिलीज हुआ था और वह सीरीज भी विवादों से अछूती नहीं थी.

राज्यों की पुलिस में विवाद
इस बीच इस तरह के मुकदमे विभिन्न राज्यों की पुलिस के बीच भी विवाद का कारण बन रही है. 'मिर्जापुर' वेब सीरीज पर दर्ज मामले की जांच करने पहुंची यूपी पुलिस की मुंबई में पुलिसकर्मियों से नोकझोंक हो गई. यूपी पुलिस अभिनेता फरहान अख्तर के घर पूछताछ के लिए पहुंची थी लेकिन मुंबई पुलिस ने उसे ऐसा करने से रोक दिया. नियमों के मुताबिक किसी दूसरे राज्य से आए हुए पुलिसकर्मियों को मुंबई में किसी भी केस की जांच के लिए मुंबई पुलिस के नोडल ऑफिसर की इजाजत लेनी होती है.

गुरुवार सुबह भी यूपी पुलिस के अधिकारी मुंबई के अंधेरी में स्थित डीसीपी क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे लेकिन कथित तौर पर उन्हें मुंबई पुलिस से कोई सहयोग नहीं मिला. इसके बाद मिर्जापुर से आए पुलिस अधिकारी सीधे फरहान अख्तर से पूछताछ करने पहुंच गए लेकिन मुंबई पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया. पहले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या से संबंधित मामले में भी बिहार और मुंबई पुलिस के बीच विवाद हुआ था.

कुछ अन्य वेब सीरीज पर विवाद
इससे पहले वेब सीरीज तांडव को लेकर भी हंगामा हुआ था और आखिरकार सीरीज निर्माताओं को माफी भी मांगनी पड़ी लेकिन सीरीज के खिलाफ लोगों का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है और लोग इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं. यूपी की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में वेब सीरीज के निर्माता-निर्देशकों समेत पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. उसके बाद मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी केस दर्ज किया गया है.

वहीं शुक्रवार 22 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म मैडम चीफ मिनिस्टर को लेकर भी भावनाओं से खिलवाड़ करने जैसे आरोप लगने लगे हैं. आपत्ति जताने वालों का कहना है कि फिल्म में यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी नेता मायावती की कहानी दिखाई गई है जिसमें कई आपत्तिजनक और गलत बातें हैं. हालांकि फिल्म निर्माताओं का कहना है कि इस फिल्म में किसी एक नेता के जीवन पर आधारित कहानी नहीं है बल्कि फिल्म की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है.

खास हितों के लिए विरोध
फिल्म जगत से जुड़े लोगों का कहना है कि किसी भी फिल्म पर कथित तौर पर भावनाएं भड़काने के जो आरोप लगते हैं वो कहीं न कहीं कुछ वर्ग विशेष के हितों से प्रभावित होते हैं. फिल्म अभिनेता और थियेटर कलाकार इमरान जाहिद कहते हैं कि कई ऐसी फिल्में हैं जिनमें भगवान का मजाक उड़ाया गया है लेकिन उन फिल्मों की कोई चर्चा नहीं करता है. इमरान जाहिद उदाहरण के लिए फिल्म ‘ओ माई गॉड' का जिक्र करते हैं जिसमें कांजीलाल मेहता भगवान, खुदा और गॉड के अस्तित्व पर ही सवाल उठाते हैं.

फिल्म समीक्षकों का कहना है कि कई बार किसी फिल्म या वेब सीरीज पर विवाद एक व्यावसायिक रणनीति के तहत पैदा किया जाता ताकि उसकी जमकर चर्चा हो और विरोध ही सही, फिल्म खूब देखी जाए. कई फिल्मों के मामले में ऐसा देखा भी गया है. फिल्में औसत दर्जे की ही रहीं, लेकिन विवादों के चलते दर्शकों तक अपनी अच्छी पहुंच बनाने में कामयाब रहीं.

बोलने की आजादी या साजिश
हालांकि विवादों के पीछे साजिश देखने वालों की भी कमी नहीं है. फिल्म निर्देशक कहते हैं कि आपत्तिजनक कंटेंट और दृश्य डालकर जानबूझकर विवाद पैदा किया जाता है और अभिव्यक्ति की आजादी का नाजायज फायदा उठाया जाता है. उनके मुताबिक, फिल्म बनाने वालों को भी इस बारे में सोचना चाहिए.
विवेक अग्निहोत्री कहते हैं, 'बोलने ‌की आजादी ठीक है लेकिन यह तब गलत होता है जब इसका इस्तेमाल किसी देश, समाज, संस्कृति और धर्म या जाति के खिलाफ किया जाता है. मुझे तो लगता है कि यह सब किसी साजिश के तहत हो रहा है. वेब सीरीज के मामले में ओटीटी प्लेटफॉर्म को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है.'

मिर्जापुर वेब सीरीज के दोनों सीजन और तांडव अमेजन प्राइम वीडियो पर ही रिलीज हुए हैं. मिर्जापुर में यूपी के मिर्जापुर जिले की राजनीति में हिंसा के प्रभाव को दिखाया गया है. अभिनेता पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु शर्मा, श्वेता त्रिपाठी ने इसमें अभिनय किया है. जबकि तांडव में हिंदू देवताओं पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के खिलाफ ऐतराज जताया गया है. (dw.com)

मुंबई, 23 जनवरी | रिएलिटी शो 'बिग बॉस 14' में प्रतिभागी एजाज खान ने उस वक्त सबको चौंका दिया था, जब उन्होंने बचपन में अपने साथ हुए यौन शोषण पर चुप्पी तोड़ी थी। अभिनेता ने बताया था कि उन्हें गलत तरीके से किसी ने छुआ था। एक वेब सीरीज की शूटिंग के लिए अस्थायी रूप से इस वक्त बिग बॉस के घर से बाहर एजाज ने कहा है कि उनके किए इस खुलासे का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया गया, लेकिन इससे वह केवल मजबूत ही हुए हैं। एजाज से जब पूछा गया कि क्या सेलेब्रिटीज की जिंदगी के बारे में इस तरह के खुलासे को सार्वजनिक तौर पर किया जाना उचित है? इसके जवाब में एजाज ने आईएएनएस को बताया, "अगर आपके द्वारा किया गया कोई काम समाज के हित में हो, तो मेरे ख्याल से वह गलत नहीं है। हमेशा खुद के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, चीजों को खुद तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए और अगर कोई ऐसा करता है कि तो उसे यूनिवर्स का साथ नहीं मिलता है। जिंदगी में सफल होने के लिए आपको लोगों के दुआओं की जरूरत है।"

फिलहाल वेब सीरीज 'सिटी ऑफ ड्रीम्स' की शूटिंग कर रहे एजाज ने कहा है कि उन्होंने शो में अपने इस डार्क सीक्रेट का खुलासा इसलिए किया था क्योंकि यह सच है।

अभिनेता ने दावा किया, "चूंकि यह सच था इसलिए मैंने उस पल अपने इस सीक्रेट को शेयर किया। यह एक रिएलिटी शो है। यह उन शोज में से हैं, जिनकी पहुंच काफी लोगों तक है। मुझे लगता है कि इसे देखने वाले बच्चे मेरी इस बात से प्रेरित होंगे और अपनी समस्या के बारे में खुलकर बात करेंगे। वे थेरेपी का सहारा लेंगे और कहेंगे कि 'अगर एजाज खान ऐसा कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूं।"'

उन्होंने आखिर में कहा, "हालांकि लोगों ने इसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया। लोगों ने इसे एक ट्रिगर के रूप में उपयोग किया, लेकिन कोई बात नहीं। इससे मैं कमजोर नहीं हुआ, बल्कि और मजबूत बना हूं।"
(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 23 जनवरी | गणतंत्र दिवस पर किसानों के प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली पुलिस के साथ किसान संगठनों की आज एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जिसमें इस परेड के लिए रोड मैप तय कर लिया जाएगा। उत्तरप्रदेश, हरियाणा और दिल्ली पुलिस आपसी सहयोग से इन रास्तों को तय करेगी ताकि परेड शांतिपूर्ण तरीके से हो सके।

पुलिस अधिकारियों की बैठक के बाद किसान संभावित करीब 3 बजे इसकी घोषणा कर सकते हैं।

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आईएएनएस को बताया, गणतंत्र दिवस पर होने वाली किसानों की परेड को लेकर आज पुलिस के साथ बैठक होगी, जिसमें परेड के रास्तों पर फैसला किया जाएगा।

दिल्ली बहुत बड़ी है और किसान विभिन्न जगहों से यहां पहुंचेंगे, जिस वजह से इस परेड के लिए अलग-अलग रूट बनाए जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर ही 3 रूट बनाए जाएंगे जो की 30 से 40 किलोमीटर तक के होंगे।

इस पर आज करीब 2:00 बजे तक सब कुछ तय हो जाएगा, जिसके बाद हम इसकी घोषणा कर देंगे।

किस तरफ से एंट्री होगी और किस तरफ से निकासी होगी ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस आपसी सहयोग से तय करेगी। इसमें हमारे वॉलंटियर्स भी शामिल होंगे जो पुलिस का सहयोग करेंगे।

दरअसल शुक्रवार शाम को हई पुलिस और किसानों की बैठक में पुलिस द्वारा एक रोड मैप किसानों के सामने रखा था जिसपर किसानों की तरफ से कहा गया कि हम विचार विमर्श कर इसका जवाब देंगे।

दिल्ली पुलिस चाहती है कि किसान अपनी ट्रैक्टर रैली दिल्ली के बाहर निकालें, हालांकि संगठन अपनी मांग पर कायम हैं।
(आईएएनएस)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 23 जनवरी। हाईकोर्ट में नान घोटाले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रदेश में राशन कार्डों की संख्या में एक साल के भीतर ही दुगनी वृद्धि को लेकर कलेक्टर्स की भूमिका की जांच की मांग की गई है।

हमर संगवारी की ओर से बहस में कहा गया कि सन् 2012-13 में प्रदेश में राशन कार्डों की संख्या केवल 36 लाख बीपीएल कार्ड और 11 लाख एपीएल कार्ड थे। इसके बाद 2013-14 में एकाएक यह संख्या बढ़कर बीपीएल के 70 लाख 67 हजार बीपीएल कार्ड हो गये। 11 लाख एपीएल कार्ड्स को जोड़ लें तो यह संख्या करीब 82 लाख पहुंचती है। इस घोटाले में कलेक्टर्स की भूमिका संदिग्ध है। इसकी एंटी करप्शन ब्यूरो ने कोई जांच नहीं की।

एक अन्य याचिकाकर्ता सुदीप श्रीवास्तव की ओर से कहा गया कि 36 हजार करोड़ के बड़े घोटाले में ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई एसीबी ने की थी पर जो साक्ष्य मिले उन पर सही तरीके से जांच नहीं की गई। इस घोटाले के साक्ष्य लाल डायरी में उपलब्ध थे, जो अब गायब है। उन्होंने कोर्ट की निगरानी में मामले की जांच करने की मांग की।  

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 23 जनवरी। कोरोना काल में फीस वसूली को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई के बीच प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट सोसायटी की ओर से एक याचिका लगाकर राज्य सरकार क अशासकीय विद्यालय फीस विनिमयन विधेयक को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने सरकार से इस मामले में चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने कहा है।

छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट सोसाइटी द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि निजी विद्यालयों की फीस निर्धारित करने का राज्य शासन को अधिकार शासन को नहीं है। इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों का हवाला दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि फीस निर्धारण का अधिकार केवल विद्यालय प्रबंधन को है।

ज्ञात हो कि राज्य शासन ने पालकों की ओर निजी स्कूलों में फीस वसूली में मनमानी और अनावश्यक वृद्धि को लेकर शिकायतों के बाद फीस निर्धारित करने के लिये स्कूल शिक्षा विभाग और शाला स्तर पर समितियों के गठन का निर्देश दिया था। कोरोना अवधि में ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान फीस की वसूली को लेकर भी हाईकोर्ट में याचिकायें लम्बित हैं। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
बिलासपुर, 23 जनवरी। तारबाहर पुलिस ने सेंट बैंक के फील्ड ऑफिसर अभय दुबे को गिरफ्तार किया है। उस पर 40 लाख रुपये के ऋण घोटाले में शामिल होने का आरोप है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बिल्डर राजेश सेठ और उनकी पत्नी रजनी सेठ ने शीतला प्रसाद त्रिपाठी और किनेश्वर प्रसाद से फ्लैट दिलाने के नाम पर 40 लाख रुपये की धोखाधड़ी की थी। पीड़ितों का आरोप था कि सेंट बैंक के फील्ड ऑफिसर अभय दुबे के साथ साठगांठ कर उन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार किये थे। मुख्य आरोपी राजेश सेठ को तारबाहर पुलिस पहले ही नोयेडा से गिरफ्तार कर चुकी है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 23 जनवरी। उज्ज्वला होम के संचालक जितेन्द्र मौर्य की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने यहां काम करने वाली तीन महिला कर्मचारियों को भी गिरफ्तार कर लिया और सभी आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है।

ज्ञात हो कि बेसहारा महिलाओं को आश्रय देने वाली उज्ज्वला होम के संचालक और यहां कार्यरत महिला कर्मचारियों के खिलाफ धारा 164 के अंतर्गत यहां से छूटकर निकली युवतियों ने कोर्ट के समक्ष बयान दर्ज कराया था। संचालक जितेन्द्र मौर्य पर उन्होंने दुष्कर्म, देह व्यापार, छेड़छाड़, शारीरिक प्रताड़ना तथा नशीली दवायें देने का आरोप लगाया था। इस कार्य में वहां की महिला कर्मचारियों का सहयोग था। पुलिस ने गुरुवार की रात संचालक मौर्य को गिरफ्तार कर लिया था। 

इसके बाद यहां काम करने वाली तीन महिलाओं को भी गिरफ्तार कर लिया। सरकंडा टीआई जे पी गुप्ता ने बताया कि सभी महिलाओं पर मारपीट व बलपूर्वक रोकने का आरोप है। इनके विरुद्ध धारा 323, 342 और 294 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज किया गया। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।  

मलयाली अभिनेत्री रजनी चांडी सोशल मीडिया पर अपने ग्लैमरस फ़ोटो के चलते सुर्ख़ियों में हैं. इसकी वजह है 69 साल की उम्र में ग्लैमरस कपड़ों में उनकी तस्वीरें जो पहले तो वायरल हुईं और उसके बाद सोशल मीडिया के ट्रोल्स उनके पीछे पड़ गए.

हाउसवाइफ़ से अभिनेत्री बनीं रजनी चांडी आमतौर पर साड़ियां पहनती हैं लेकिन इस फ़ोटोशूट के लिए उन्होंने फ़ैशनबल जींस, शॉर्ट डेनिम, जंपशूट और लाँग ड्रेस का इस्तेमाल किया है. कुछ तस्वीरों में वे अपने बग़ीचे के ताज़े सफ़ेद गुलाब से बने ताज में भी दिखाई देती हैं.

केरल में आम तौर पर महिलाएं साड़ी और लंबे स्कर्ट पहनती हैं, ऐसे में रजनी चांडी की इन तस्वीरों के बाद दक्षिण भारतीय मीडिया ने उन्हें बोल्ड एंड ब्यूटीफूल कहा है. वैसे इस फ़ोटोशूट का विचार उनका नहीं था. बीबीसी से बातचीत में रजनी ने बताया कि फ़ोटोशूट का आइडिया 29 साल की फोटोग्राफ़र अथिरा जॉय का था, जो कुछ अलग हटकर काम कर रही हैं.

अथिरा जॉय ने इस आइडिया के बारे में बताया कि रजनी चांडी उनकी मां से बिलकुल अलग दिखती हैं, लिहाज़ा उन्हें फ़ोटोशूट का आइडिया आया. अथिरा जॉय ने बताया, "भारतीय महिलाएं अपना जीवन विवाह और परिवार पालने के बंधन में बिताती हैं. 60 साल के बाद उनकी अपनी इच्छाएं नहीं रह जाती हैं. वे अपने बच्चों के बच्चों की नानी, परनानी बन चुकी होती हैं."

अथिरा की मां 65 साल की हैं, उनकी उनकी मां एक आम भारतीय महिला की तरह हैं जो 60 साल की उम्र पार करते ही स्वास्थ्य समस्याओं की चपेट में आ जाती हैं.

अथिरा ने कहा, "लेकिन रजनी एकदम अलग हैं. वे अपना ख़्याल रखती हैं. वे पूरी तरह फ़िट, बिंदास, सुंदर और फैशनबल हैं. उनकी उम्र भले 69 साल की हो रही हो लेकिन वे मन से वह मेरी तरह 29 साल की ही हैं."

जीवन का आनंद उठाने की प्रेरणा

केरल के परंपरागत समाज में रजनी चांडी हमेशा से अलग दिखती रही हैं. दशकों मुंबई में रहने के बाद वह 1995 में केरल रहने आयीं. उनके पति मुंबई में विदेशी बैंक में काम करते थे. उन दिनों में जब रजनी जींस पहनकर या लिपस्टिक लगाकर निकलती थीं, तो लोग उन्हें अचरज से देखते थे. उन्होंने बताया कि उस दौर में एक बार स्लीवलेस ब्लाउज पहनने के लिए लोगों के ताने भी सुनने पड़े थे.

लेकिन पिछले कुछ सालों में उन्होंने अपने गैरपरंपरागत कामों के लिए सुर्ख़ियां बनाई हैं. 2016 में 65 साल की उम्र में उन्होंने एक मलायली कॉमेडी ड्रामा 'उरू मुथासी गदा' से अभिनय की दुनिया में क़दम रखा. इसके बाद से वह दो फ़िल्मों में काम कर चुकी हैं. इसके अलावा पिछले साल वे बिग बॉस के मलयाली संस्करण में भी नज़र आ चुकी हैं.

रजनी के मुताबिक़ उन्होंने ये फ़ोटोशूट इसलिए भी कराया ताकि बुर्ज़ुगों को जीवन का आनंद उठाने की प्रेरणा मिल सके.

रजनी चांडी ने बताया, "ज़्यादातर युवा जोड़े अपने बच्चों को पालने में जवानी बिता देते हैं. वे अपनी इच्छाओं को तरजीह नहीं देते हैं. बाद में उन्हें एहसास होता है कि सपनों के पीछा करने की अब उम्र नहीं रही, क्योंकि उन्हें यही लगता है कि समाज के लोग क्या कहेंगे. मेरा मानना है कि जब तक आप किसी को नुक़सान नहीं पहुँचाते तब तक आपको अपनी इच्छा के मुताबिक़ काम करना चाहिए."

रजनी ने बताया कि अब जो भी करती हैं फ़न के लिए करती हैं. उन्होंने कहा, "मैंने परिवार और समाज की ज़िम्मेदारियों को पूरा कर लिया है. अब मैं वही करती हूं जिसमें मुझे आनंद मिले. मैं ड्रम बजाना सीख रही हूं. परफ़ेक्ट ड्रमर बनना लक्ष्य नहीं है. मैं केवल आनंद के लिए सीख रही हूं."

उन्होंने ये फ़ोटोशूट भी आनंद के लिए किया. उन्होंने बताया, "दिसंबर महीने में अथिरा ने मुझसे फ़ोटोशूट के बारे में पूछा था. ये भी पूछा था कि वेस्टर्न कपड़ों को पहनने में कोई हिचक तो नहीं होगी. मैंने कहा कि नहीं क्योंकि युवावस्था में मैं हमेशा वैसे ही कपड़े पहनती थी. मैंने ये भी बताया कि स्विमशूट में भी मैंने तस्वीर खिंचवाई थी."

रजनी चांडी को अथिरा का प्रस्ताव दिलचस्प लगा, क्योंकि विदेश यात्राओं के समय में उन्हें बुज़ुर्ग महिलाएं भी काफ़ी आकर्षक लगती थीं. रजनी ने बताया, "मैंने अथिरा को बताया कि मैं फ़ोटोशूट तभी करूंगी जब मेरे पति को मंज़ूर होगा. अथिरा ने मेरे पति से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि ये उसका जीवन है, अगर वह करना चाहती हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है."

लेकिन एक स्थानीय बूटीक से अथिरा जब कपड़े लेकर आयीं तो रजनी हैरान रह गईं. रजनी ने कहा, "ग्लैमरस अंदाज़ वाले कपड़े पहने कई साल हो चुके थे, लेकिन जब मैंने पहना तो जल्द ही सहज हो गई."

प्रशंसा और आलोचना दोनों

पिछले महीने कोच्चि में रजनी के शानदार घर में अथिरा ने 20 फोटोग्राफ्स लिए. ये तस्वीरें बीते सप्ताह फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आयीं और उसके स्थानीय मीडिया की नजर इन तस्वीरों पर गईं. तब से रजनी को प्रशंसा और आलोचना दोनों मिल रहे हैं.

हज़ारों लोगों ने रजनी की प्रशंसा करने वाले कमेंट्स दिए हैं. लोगों ने लिखा है, "आपने साबित कर दिया कि उम्र महज़ एक नंबर है', कईयों ने बोल्ड बताया तो कईयों ने ब्यूटीफूल बताया. कई हक्के बक्के रह गए तो कईयों को रजनी हॉट नज़र आयीं. कईयों ने उनकी आत्मविश्वास के लिए बधाई दी. कईयों को रजनी चांडी का मोबाइल नंबर भी मिला गया और लोगों ने व्हाट्सऐप पर उन्हें लिखा, "आंटी आप बहुत अच्छी दिख रही हैं."

लेकिन जल्दी ही आलोचनाओं का दौर शुरू हो गया. रजनी ने बताया, "लोगों ने मुझे फूहड़ बताया, किसी ने कहा कि तुम अभी तक मरी नहीं हो. एक ने मुझे सलाह दी कि घर बैठकर मुझे बाइबिल पढ़ना चाहिए. किसी ने कहा कि ये उम्र पूजा पाठ करने की है, देह दिखाने की नहीं. एक शख़्स ने कहा कि मैं पुराने ऑटो रिक्शा की तरह हूं जिसमें रंग देने पर वह नया नहीं हो जाता."

रजनी चांडी को ट्रोल करने वाले दो तस्वीरों को लेकर ज़्यादा भड़के दिखे- एक तस्वीर में रजनी कटी-फटी (रग्ड) जींस में पांव फैलाकर बैठी हैं, उनका क्लीवेज भी थोड़ा दिख रहा है. जबकि दूसरी तस्वीर में उन्होंने शॉर्ट डेनिम पहना हुआ है.

रजनी ने बताया, "शॉर्ट डेनिम वाली ड्रेस इस मायने में बेकार थी क्योंकि उसमें मेरे पांव दिखाई दे रहे थे. लेकिन मेरे पांव अच्छे हैं लिहाज़ा मुझे इसकी कोई चिंता नहीं हुई."

हालांकि उन्होंने माना कि लगातार ट्रोलिंग और नकारात्मक कमेंट्स का उन पर असर पड़ा और ज़्यादातर भद्दे कमेंट्स महिलाओं की तरफ से आए थे.

रजनी चांडी ने बताया, "बहुत से युवा पुरुष बड़ी उम्र की महिलाओं की कामुकता को परेशानी के तौर पर देखते हैं. वे बड़ी उम्र की महिलाओं को पाने की लालसा के रूप में नहीं देखते. लेकिन ज़्यादा निगेटिव कमेंट्स महिलाओं के थे, ये देखकर हैरानी हुई."

"मुझे लगता है कि यह जलन के चलते हुआ होगा, 40 से 50 साल की वे महिलाएं जो अपना ख्याल नहीं रख पायीं उन्हें यह किसी बुजुर्ग महिला का अच्छा दिखना कैसे बर्दाश्त होगा."

'सभी महिलाएं फ़ेमिनिस्ट नहीं होती'

समाचार वेबसाइट आर्टिकल 14 की जेंडर एडिटर नमिता भंडारे ने महिलाओं के निगेटिव कमेंट्स पर कहा, "हो सकता है कि ईष्यावश ही हो लेकिन यह यह नहीं भूलना चाहिए कि सभी महिलाएं फ़ेमिनिस्ट नहीं होती हैं. हमारी मांएं और दादी-नानी पितृसत्तामक व्यवस्था की महान वाहक रही हैं."

दुनिया भर में जब महिलाओं की उम्र बढ़ती हैं तो उन्हें उम्र और सेक्स दोनों मोर्चों पर मार झेलनी पड़ती है लेकिन पश्चिमी देशों की तरह भारत में बुजुर्ग महिलाओं को हमला नहीं झेलना होता है.

नमिता भंडारे ने कहा, "मेरा मानना है कि भारत में उम्र बढ़ने पर महिलाओं को थोड़ा फ़ायदा मिलता है. हमारी दादी और हमारी नानी को परिवार में ख़ास दर्जा मिल जाता है. हम उन्हें आदर सम्मान देने लगते हैं क्योंकि वे रूढ़ियों से बंध जाती हैं. अगर वे विधवा होती हैं तो सफ़ेद कपड़े पहनती हैं और उन्हें सेक्सुअलाइज करके नहीं देखा जाता है. ऐसे में जब कोई दादी-नानी अपने क्लीवेज दिखाएंगी और अपने पांव दिखाएंगी तो वह रूढ़िवाद को बदल रही हैं. वह दायरे से बाहर निकल रही हैं ऐसे में उन्हें आलोचना तो झेलनी होगी."

रजनी चांडी ने कभी सोचा नहीं था कि उनकी तस्वीरें वायरल होंगी और उन्हें ट्रोल किया जाएगा. रजनी चांडी ने बताया, "वास्तव में, मैं काफ़ी मुखर हूं. इसलिए शायद लोग मुझे पसंद नहीं करते. लेकिन मैं लोगों को कहा कि मुझ पर समय बेकार करने के बजाए वे अपना समय देश, दुनिया या फिर पृथ्वी को बेहतर बनाने के लिए क्यों नहीं करते?" (bbc)

Vivek Mishra-

वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए उद्योगों के जरिए स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल बेहद कारगर रणनीति साबित हो सकती है। हालांकि, दिल्ली-एनसीआर में औद्योगिक ईकाइयों के जरिए बड़े पैमाने पर प्रदूषण के लिए प्रबल तरीके से जिम्मेदार कोयला ईंधन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में बजट-2021 में स्वच्छ ईंधन को यदि बढ़ावा दिया जाता है तो वायु प्रदूषण की लड़ाई न सिर्फ दिल्ली-एनसीआर के लिए बल्कि समूचे देश के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। 

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवॉयरमेंट (सीएसई) ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बजट 2021 में स्वच्छ ईंधन को औद्योगिक इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहन देने के प्रावधान की अपील की है। सीएसई ने अपनी अपील में कहा है कि कोयला के मुकाबले उद्योगों को बिजली और प्राकृतिक गैस को इंसेटिव देकर प्रतिस्पर्धी बनाया जाना चाहिए। इस कदम से न सिर्फ दिल्ली और एनसीआर में बल्कि देशभर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

सीएसई की महानिदेशक सुनीता नारायण ने पत्र में कहा है कि प्राकृतिक गैस पर अभी कर का बोझ काफी अधिक है। मसलन राज्यों में प्राकृतिक गैस की बिक्री और खरीद दोनों बिंदु पर टैक्स लगाया जा रहा है। इसके चलते अंतिम कीमत में 18 फीसदी या उससे अधिक की बढोत्तरी हो रही है। जैसे कोयला (पांच फीसदी) जीएसटी में शामिल है वैसे नैचुरल गैस जीएसटी में शामिल नहीं है। बीते वर्ष कुल पेट्रोलियम उत्पादों में नैचुरल गैस के जरिए टैक्स की हिस्सेदारी का राजस्व गुजरात में करीब-करीब 20 फीसदी और महाराष्ट्र में 7 फीसदी रहा है। ऐसे में प्रमुख औद्योगिक राज्यों में इसे बदलने में कोई  बाधा नहीं होना चाहिए, हमारी समझ है कि पांच फीसदी के जीएसटी ( बजाए कि 18 फीसदी के राज्य वैट और अन्य टैक्स) से उद्योगों को नैचुरल गैस 17 फीसदी कम दाम में मिलेगी। उन्होंने कहा कि गैस में उच्च कैलोरी मान होती है और उसकी प्रबंधन लागत कम होती है। कर के बोझ रहित सस्ती प्राकृतिक गैस यह उद्योगों को आकर्षित करेगा और उन्हें ईंधन में कोयले के बजाए नैचुरल गैस के अधिक प्रयोग को प्रोत्साहित करेगा।  

सुनीता नारायाण ने कहा कि दूसरी स्वच्छ ईंधन क्रांति संभव है यदि स्वच्छ ईंधनों के कर और कीमतों में सुधार किया जाए। इससे पहले परिवहन क्षेत्र के लिए डीजल को छोड़ा गया था इस बार कोयले को छोड़ने की बारी है। कोयले की कीमत नैचुरल गैस से काफी कम है। नैचुरल गैस पर हाई टैक्स का बोझ है ऐसे में वह कोयले को रिप्लेस नहीं कर सकता।

वहीं, सीएसई के शोधार्थियों ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के जरिए दिल्ली-एनसीआर में पूर्व के वर्षों में बेहद सक्रिय तरीके से कदम उठाए गए हैं लेकिन स्वच्छ हवा के लिए बेंचमार्क तक पहुंचने के लिए अभी बहुत से कदम उठाए जाने बाकी हैं।

22 जनवरी, 2020 को सीएसई की ओर से वेबिनार का आयोजन किया गया था। वेबिनार में सीएसई की कार्यकारी निदेशक अनुमिता रायचौधरी ने कहा कि यदि समूचे क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधन को सस्ती दरों पर उपलब्ध नहीं कराय जाएगा तो स्वच्छ हवा के मानकों तक पहुंचना आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2000 के शुरुआती समय दिल्ली की वायु प्रदूषण पर केंद्रित उपायों के चलते डीजल से कंप्रेस्ड नैचुरल गैस (सीएनजी) को परिवहन क्षेत्र में लाया गया था। वहीं, औद्योगिक क्षेत्र और पावर प्लांट में फर्नेस ऑयल और पेटकोक को नैचुरल गैस में बदला गया। दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए यह सारे कदम प्राथमिक जिम्मेदार थे।

यह एक अहम सीख के तौर पर है क्योंकि राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम के तहत देश के 122 वायु प्रदूषित शहर स्वच्छ हवा कार्य योजना के जरिए 2024 तक 20 से 30 फीसदी तक पार्टिकुलेट प्रदूषण कम करने का प्रयास हो रहा है। ऐसे में ईंधन की रणनीति एक वैश्विक प्रवृत्ति है। दुनिया के कुछ बहुत ही प्रदूषित हिस्सों में जैसे बीजिंग आदि में कोयला को हटाकर स्वच्छ ईंधन को तरजीह दी गई है ताकि स्वच्छ हवा के मानकों को हासिल किया जा सके।

सीएसई के वेबिनार में ताजा अध्ययन एनालाइजिंग इंडस्ट्रियल फ्यूल पॉलिसी इन दिल्ली एंड एनसीआर स्टेट्स जारी कर कहा गया कि भारत में भी सस्ते दर वाले कोयला के बदले नैचुरल गैस यानी स्वच्छ ईंधन को बढावा देने के लिए प्रयास  किए जाने की जररूत है। यह ताजा अध्ययन दिल्ली-एनसीआर के इंडस्ट्री क्लस्टर के ग्राउंड सर्वे पर आधारित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर कोयले का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां तक कि दिल्ली में यह अधिसूचित किया जा चुका है कि प्रदूषण फैलाने वाले ईंधनों का इस्तेमाल सभी क्षेत्रों के लिए प्रतिबंधित है। ग्राउंड पर पाया गया कि बमुश्किल ही छोटे और मध्यम स्तरीय यूनिटों में इस अधिसूचना का पालन किया जा रहा है।

अध्ययन के प्रमुख बिंदु

स्वच्छ ईंधन ही छोटे और मध्यम औद्योगिक ईकाइयों के लिए समाधान हैं। दिल्ली-एनसीआर में बड़े भू-भाग पर इनका प्रभुत्व है और इनकी निगरानी काफी कठिन है। यह वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए मानकों का पालन करने में भी सक्षम नहीं है औऱ बड़े स्तर पर कोयले के ईंधन पर आधारित हैं। सस्ता स्वच्छ ईंधन इनके लिए और स्वच्छ हवा के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है।

अत्यधिक कीमत के कारण बहुत ही धीमी गति से नैचुरल गैस और बिजली को अपनाया जा रहा है। ऐसे में गैस पहुंचाने के लिए बिछाई गई पाइपलाइन जैसी संरचना के निवेश भी अनुपयोगी साबित हो रही है।

अलवर, भिवाड़ी, सोनीपत, फरीदाबाद, पानीपत, गुरुग्राम और गाजियाबाद के औद्योगिक क्लस्टर में कोयले का बड़े स्तर पर इस्तेमाल हो रहा है। कोयले का 14.1 लाख टन सालाना खपत है जबकि नैचुरल गैस महज 0.22 फीसदी। इस स्थिति को पलटना होगा।
 
दिल्ली में विस्तृत स्वच्छ ईंधन योजना मौजूद है लेकिन इसे लागू करना एक बड़ी चुनौती है। बड़े पैमाने पर अवैध औद्योगिक ईकाइयां प्रदिषत ईंधनों का इस्तेमाल कर रही हैं।
 
इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल भी बेहद खराब स्थिति में है। क्योंकि योजनाबद्ध तरीके से क्लस्टर में पर्याप्त सप्लाई नहीं है। महंगी भी है।

नीले आसमान और साफ फेफड़ो के लिए कोयले को जलाए जाने से रोकना चाहिए। कोयला जलाए जाने के कारण खतरनाक पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाई ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे खतरनाक प्रदूषित कण निकलते हैं। स्वच्छ कंबस्टन को इंसेटिव दिए जाने की जररूत है। साथ ही स्वच्छ तरीके से ऊर्जा पैदा किए जाने को भी प्राथमिकता में रखना होगा। बजट 2021 में इन चुनौतियों को शामिल किए जाने की आवश्यकता है।

सीएसई के इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन यूनिट के कार्यकम निदेशक निवित कुमार यादव ने कहा कि इंडस्ट्री यह मानती है कि नैचुरल गैस कंबस्टन के लिए ज्यादा प्रभावी, स्वच्छ, कम प्रबंधन लागत वाला और अन्य लागतों जैसे प्रदूषण नियंत्रण आदि के लिए ज्यादा बेहतर और आसान है। हालांकि मौजूदा ईंधन कीमतों के हिसाब से इसे अपनाना बेहद कठिन है। हमने दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्रों में कोयले और गैस के इस्तेमाल की तुलना की है। मौजूदा समय में गैस ईंधन का इस्तेमाल उद्योगों को कोयला के मुकाबले एक से तीन गुना ज्यादा लागत में डालता है। ज्यादा कीमत वाले ईंधन की वजह से उद्योग राज्यों और देश में प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाते हैं।

वहीं, सुनीता नारायण ने कहा कि नैचुरल गैस को जीएसटी के पांच फीसदी वाले स्लैब में लाने की जरूरत है। साथ ही उद्योगों को बिजली आपूर्ति की लागत कम करने की जरूरत है। (downtoearth)

क्या भारतीय अर्थव्यवस्था अब रिकवरी के रास्ते पर चल पड़ी है? सीधे तौर पर आसान जवाब है, हाँ, क्योंकि महामारी की भयंकर मार से नकारात्मक विकास दर के पाताल से गुज़रकर देश की अर्थव्यवस्था पिछली तिमाही में सकारात्मक विकास दर तक पहुँची और फिलहाल आख़िरी तिमाही में सकारात्मक विकास जारी है.

दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में अप्रैल-जून 2020 की तिमाही में -23.9 प्रतिशत की दर की गिरावट दर्ज की गई थी.

अब अनुमान है कि इस साल जनवरी-मार्च की तिमाही में 0.7 प्रतिशत के हिसाब से सकारात्मक विकास दर्ज हो सकती है जबकि पिछली तिमाही में विकास दर 0.1 प्रतिशत थी.

किन क्षेत्रों में विकास के आसार?

अप्रैल 2020 के महीने से अर्थव्यवस्था पर लॉकडाउन का बुरा असर काफ़ी गहराई से महसूस होने लगा. लेकिन सितम्बर माह से इसमें कुछ बेहतरी शुरू हो गयी. ज़रा वित्त मंत्रालय के इन आंकड़ों पर ग़ौर करें:

ऊपर के आंकड़े अर्थव्यवस्था की रिकवरी की तरफ़ इशारा करते हैं और सरकार इन्हीं आंकड़ों को साझा करके कह रही है कि अर्थव्यवस्था की रिकवरी हुई और अब वह आगे बढ़ रही है. लेकिन शायद ये केवल अर्धसत्य है.

अगर 2020-21 के पूरे वित्तीय साल की विकास दर को देखें तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ के अनुसार ये -11.5% होगी. एजेंसी ने 2021-22 वित्तीय वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक 10.6% का अनुमान लगाया है.

लॉकडाउन के बाद वाले दो-तीन महीनों में 12 करोड़ से अधिक लोग बेरोज़गार हो गए थे. बेरोज़गारी अब भी अधिक नहीं हुई है जो सरकार की बड़ी नाकामियों में से एक बतायी जाती है.

भारतीय अर्थव्यवस्था पर कड़ी निगाह रखने वाली प्रसिद्ध संस्था 'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी' ने बीबीसी के साथ अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट साझा की है जिसके अनुसार इस वित्तीय वर्ष में विकास नकारात्मक रहेगा.

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के एक अनुमान के मुताबिक़, भारतीय अर्थव्यवस्था को इस साल आज़ादी के बाद के सबसे ख़राब प्रदर्शन का सामना करना पड़ सकता है.

इस बार ये 7.7 प्रतिशत के हिसाब से सिकुड़ेगी. ये रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के अनुमान से अधिक है जिसने 7.5 प्रतिशत के हिसाब से सिकुड़ने का अनुमान लगाया है.

इसने निर्यात में 8.3 प्रतिशत की गिरावट और आयात में 20.5 प्रतिशत की कमी का अनुमान लगाया है. इसके अलावा डिमांड में बहुत अधिक इज़ाफ़ा नहीं देखने को मिला है. बैंकों से क़र्ज़ों की मांग में काफ़ी सुस्ती देखी गयी है क्योंकि इस वित्तीय वर्ष में अधिकतर कॉर्पोरेट्स ने अपनी योजनाओं को रोक दिया है.

लेकिन नवंबर 2020 से क्रेडिट डिमांड में तेज़ी आयी है. सेंटर फ़ॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक़, 15 जनवरी तक बैंकों ने क्रेडिट डिमांड में 6.1 की बढ़ोतरी बतायी है.

सरकार के V शेप रिकवरी के दावे का सच

वित्त मंत्रालय से लेकर रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया तक सभी सरकारी संस्थाओं ने ये दावा किया है कि रिकवरी V शेप में हो रही है. इसका मतलब ये हुआ कि लॉकडाउन के दौरान सभी क्षेत्र में विकास की दर नीचे गई और रिकवरी के दौरान उछाल सभी क्षेत्र में हो रहा है.

लेकिन कुछ विशेषज्ञ ये तर्क देते हैं कि रिकवरी K शेप में हो रही है, जिसका मतलब ये हुआ कि कुछ क्षेत्र में विकास हो रहा है लेकिन कुछ दूसरे क्षेत्रों में या तो विकास की रफ़्तार बहुत सुस्त है या विकास नहीं हो रहा है. ये विकास की एक असमान रेखा की तरह है.

मुंबई में वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ और पूर्व इन्वेस्टमेंट बैंकर प्रणव सोलंकी के विचार में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के लिए समान तरीक़े से विकास नहीं हो रहा है.

वे कहते हैं, "हमें मालूम है कि जीडीपी गणना में असंगठित क्षेत्र पूरी तरह से शामिल नहीं किया जाता है. कुल मिलाकर, जबकि संगठित क्षेत्र में अपेक्षाकृत तेज़ी से गिरावट आई है, असंगठित क्षेत्र महामारी से बहुत अधिक प्रभावित हुआ है. रिकवरी में भी यही रुझान है."

वे कहते हैं कि संगठित क्षेत्र में शुरू हुआ विकास भी समान नहीं है.

"आप देखें कि फ़ार्मास्यूटिकल्स, प्रौद्योगिकी, ई-रीटेल और सॉफ्टवेयर सेवाओं जैसे क्षेत्रों में महामारी के दौरान भी विकास हो रहा था और अब भी हो रहा है लेकिन पर्यटन, परिवहन, रेस्टॉरेंट और होटल और मनोरंजन जैसे क्षेत्र अब भी बुरे दौर से गुज़र रहे हैं."

महामारी की मार

भारत में कोरोना वायरस का पहला केस 30 जनवरी को केरल में रिपोर्ट किया गया था जिसके अब एक साल पूरे होने वाले हैं. इसके बाद 22 मार्च को दिनभर के जनता कर्फ्यू के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च की शाम को उसी रात 12 बजे रात से 21 दिनों के पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की.

रेल, रोड और हवाई सफ़र ठप, मॉल और बाज़ार बंद, मशीने बंद, पैदावार पर पूर्ण रूप से रोक.

लगभग 135 करोड़ की आबादी वाले देश की विशाल अर्थव्यवस्था एकदम से थम गयी. करोड़ों रोज़ाना दिहाड़ी कमाने वाले मज़दूर सैकड़ों मील दूर अपने घरों के लिए पैदल चल पड़े.

दूसरी तरफ़ कोरोना का क़हर बढ़ता रहा. धीरे-धीरे भारत और दुनियाभर में ये एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन गया मगर इसके साथ इसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया जिसकी लपेट में भारत भी आया.

मई के आख़िर से धीरे-धीरे लॉकडाउन में ढील दी जाने लगी जिसका सिलसिला आज भी जारी है. अभी भी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से नहीं खुली है, उदाहरण के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ान अब भी (फिलहाल 31 जनवरी तक) बंद हैं और सिनेमा घरों में 50 प्रतिशत क्षमता से अधिक दर्शक के प्रवेश पर अभी भी कई राज्यों में प्रतिबन्ध जारी है.

प्रणव सोलंकी कहते हैं कि 1 फ़रवरी को पेश होने वाला बजट इस मायने में बहुत अहम होगा कि रिकवरी को तेज़ करने और इसे आगे बढ़ाने में सरकार क्या क़दम उठाती है.

वे कहते हैं, "अर्थव्यवस्था को महामारी से जितना बड़ा नुक़सान हुआ है वो एक साल के बजट से ठीक नहीं किया जा सकता लेकिन रिकवरी सरकार के नेतृत्व में हो ये ज़रूरी है जिसके लिए ये देखना होगा कि सरकार कितना ख़र्च करती है और डिमांड पैदा करने के लिए लोगों को कितनी राहत देती है." (bbc)

वाशिंगटन, 23 जनवरी | वैश्विक स्तर पर कोरोनावायरस मामलों की कुल संख्या 9.8 करोड़ से अधिक हो गई है, जबकि संक्रमण से हुई मृत्यु संख्या 21 लाख से अधिक हो गई है। यह जानकारी जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय ने शनिवार को दी।

विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने शनिवार सुबह अपने नवीनतम अपडेट में खुलासा किया कि वर्तमान में वैश्विक संक्रमण के मामलों और मृत्यु क्रमश: 98,129,394 और 2,105,056 पर है।

सीएसएसई के अनुसार, अमेरिका दुनियाभर में सबसे अधिक 24,815,084 मामलों और 413,925 मौतों के साथ सबसे ज्यादा प्रभावित देश है।

संक्रमण के हिसाब से भारत 10,625,428 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि देश की कोविड से हुई मौतों की संख्या 153,032 है।

सीएसएसई के आंकड़ों के अनुसार, दस लाख से अधिक मामलों वाले अन्य देश ब्राजील (8,753,920), रूस (3,637,862), ब्रिटेन (3,594,094), फ्रांस (3,069,695), स्पेन (2,499,560), इटली (2,441,854), तुर्की (2,418,472), जर्मनी (2,125,261), कोलम्बिया (1,987,418), अर्जेंटीना (1,853,830), मेक्सिको (1,711,283), पोलैंड (1,464,448), दक्षिण अफ्रीका (1,392,568), ईरान (1,360,852), यूक्रेन (1,222,459) और पेरू (1,082,907) हैं।

कोविड से हुई मौतों के मामले में वर्तमान में ब्राजील 215,243 आंकड़ों के साथ दूसरे नंबर पर है।

वहीं 20,000 से अधिक मृत्यु दर्ज करने वाले देश मेक्सिको (146,174), ब्रिटेन (96,166), इटली (84,674), फ्रांस (72,788), रूस (67,376), ईरान (57,225), स्पेन (55,441), जर्मनी (51,277), कोलंबिया (50,586), अर्जेंटीना (46,575), दक्षिण अफ्रीका (40,076), पेरू (39,274), पोलैंड (34,908), इंडोनेशिया (27,453), तुर्की (24,789), यूक्रेन (22,228) और बेल्जियम (20,620) है।

--आईएएनएस

मुंबई, 23 जनवरी | बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान ने अपने सोशल मीडिया पर फिटनेस वीडियो शेयर किया। शेयर वीडियो में अभिनेत्री एरियल योग करते हुए नजर आ रही हैं। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो क्लिप में सारा एक योगा झूला की मदद से एरियल योगा करती नजर आ रही हैं। वह काले रंग की क्रॉप टॉप और नारंगी रंग की शॉर्ट्स पहने झूलती नजर आ रही हैं।

शेयर तस्वीर को उन्होंने कैप्शन देते हुए लिखा, "स्वीमिंग इंटू द वीकेंड।

अभिनेत्री अपने सोशल मीडिया पर प्रशंसकों के साथ अपने वर्कआउट शेड्यूल शेयर करती रहती हैं।

वर्तमान में, अभिनेत्री भाई इब्राहिम अली खान और मां अमृता सिंह के साथ मालदीव में छुट्टियां मना रही हैं।

सारा को हाल ही में अभिनेता वरुण धवन के साथ ओटीटी-रिलीज की गई फिल्म 'कुली नंबर 1' में देखा गया था, और उन्होंने अपनी अगली फिल्म 'अतरंगी रे' की शूटिंग शुरू कर दी है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, धनुष और निमरत कौर भी हैं। इसका निर्देशन आनंद एल राय ने किया है।

--आईएएनएस

हैदराबाद, 23 जनवरी | आस्ट्रेलिया दौरे की खोज कहे जाने वाले भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपने लिए बीएमडब्ल्यू कार खरीदी है। सिराज ने शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम पेज पर नई कार का वीडियो साझा किया।

सिराज गुरुवार को गृहनगर हैदराबाद लौटे थे और सबसे पहले अपने पिता की कब्र पर गए थे, जिनका कि बीते महीने इंतकाल हो गया था। उस समय सिराज आस्ट्रेलिया में थे और कठिन कोरोना प्रोटोकॉल्स के कारण स्वदेश नहीं लौट सके थे।

ब्रिस्बेन में खेले गए अंतिम टेस्ट मैच की शुरुआत से पहले जब राष्ट्रगान बजा था तब वह गमगीन हो गए थे। इसी मैच में सिराज ने जब पांच विकेट लिए तब भी उन्होंने हाथ ऊपर करते हुए अपने पिता को याद किया।

सिराज के पिता मोहम्मद गौस पेशे से ऑटोरिक्शा चालक थे। अपने बेटे को एक सफल क्रिकेटर बनाने के लिए गौस ने काफी मेहनत और त्याग किया था लेकिन जब उनका बेटा देश के लिए शीर्ष स्तर पर खेला तब वह इस दुनिया में नहीं थे।

अपने पिता को खुद का सबसे बड़ा सपोर्ट बताते हुए कहा, "मेरे पिता की हमेशा से ही यही इच्छा थी कि मेरे बेटे देश का नाम रोशन करना और वो मैं जरूर करूंगा। यह मेरे लिए बहुत बड़ा झटका है। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपोर्ट खो दिया है। यह उनका सपना था कि मैं देश के लिए खेलूं और मैं खुश हूं कि मैंने इस बात को समझा और उनको खुश होने का मौका दिया।"

भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने शुक्रवार को सिराज की जमकर तारीफ की और कहा कि सिराज आस्ट्रेलिया दौरे की खोज हैं।

शास्त्री ने ट्वीट करते हुए लिखा, "बॉलिंग अटैक की जिम्मेदारी सिराज ने जिस तरह से निभाई, उस लिहाज से वह आस्ट्रेलिया दौरे पर भारत के लिए खोज हैं। सिराज ने पिता को खोया, नस्लीय फब्तियां झेलीं लेकिन इन सबके बावजूद वह टीम की धुरी बने रहे।"

सिराज ने आस्ट्रेलिया के साथ आयोजित चार मैचों की टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 13 विकेट हासिल किए। ब्रिस्बेन में खेले गए निर्णायक टेस्ट में सिराज ने एक पारी में पांच विकेट हासिल किए। सिराज एवं दूसरे युवा भारतीयों के शानदार प्रदर्शन के बूते भारतीय टीम 2-1 से सीरीज अपने नाम कर इतिहास रचने में सफल रही।

--आईएएनएस

बेंगलुरू, 23 जनवरी | कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा ने शुक्रवार को छह मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया है। इससे एक दिन पहले ही चार मंत्रियों ने उन्हें आवंटित किए गए विभागों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कैबिनेट की बैठक में हिस्सा नहीं लिया था। एम. टी. बी. नागराज ने उन्हें आबकारी विभाग आवंटित किए जाने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। नागराज ने कहा था कि वह 2019 में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए थे, ताकि लोगों को शराब मुक्त किया जा सके। नागराज ने आबकारी जैसे 'जनविरोधी पोर्टफोलियो' के बजाय एक जन-समर्थक पोर्टफोलियो की मांग की है।

छह असंतुष्ट नेताओं में से नागराज और आर. शंकर ने एक सरकारी कार लेने से साफतौर पर इनकार कर दिया था। असंतुष्ट नेता मुख्यमंत्री द्वारा गुरुवार शाम बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे।

मंत्रिमंडल की बैठक को छोड़ने वालों में नागराज के अलावा जे. सी. मधुस्वामी, के. सुधाकर और के. सी. नारायण गौड़ा जैसे मंत्री शामिल थे। इन नेताओं ने मनपसंद विभाग आवंटित नहीं होने के विरोध में इस तरह की रणनीति अपनाई थी।

येदियुरप्पा ने अब नागराज को नगरपालिका प्रशासन और चीनी विभाग आवंटित किए हैं, जबकि के. गोपालैया, जो भोजन और नागरिक आपूर्ति विभाग मिलने के बाद नाराज थे, उन्हें अब आबकारी मंत्रालय सौंपा गया है।

वहीं मधुस्वामी, जो कानून और संसदीय मामलों की जिम्मेदारी मिलने के बाद नाराज थे, उन्हें अब कन्नड़ और संस्कृति के बदले हज और वक्फ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है और इसके साथ ही वह चिकित्सा शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी भी संभालेंगे।

इसके अलावा वरिष्ठ भाजपा विधायक अरविंद लिंबावल, जो कि वन मंत्रालय के आवंटन से बहुत परेशान थे, उन्हें अब कन्नड़ और संस्कृति मामलों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

नगरपालिका प्रशासन और सेरीकल्चर पोर्टफोलियो के आवंटन से परेशान आर. शंकर को बागवानी और सेरीकल्चर मंत्री बनाया गया है।

वहीं के. सी. नारायण गौड़ा, जो नगरपालिका प्रशासन, बागवानी और सेरीकल्चर पोर्टफोलियो आवंटित किए जाने से नाराज थे, उन्हें अब युवा सशक्तीकरण और खेल, योजना और सांख्यिकी विभागों को आवंटित किया गया है।

येदियुरप्पा ने सभी बड़े पोर्टफोलियो जैसे कि वित्त, बेंगलुरू विकास, ऊर्जा और बुनियादी ढांचा विकास जैसे विभागों को अपने पास रखा है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 23 जनवरी | केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को तीन अलग-अलग भ्रष्टाचार के मामलों में चार सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार किया। सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि एजेंसी के अधिकारियों ने शिकायतकर्ता से एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए सरिता विहार पुलिस स्टेशन में तैनात दिल्ली पुलिस की एक हेड कांस्टेबल सुमन को गिरफ्तार किया है।

अधिकारी ने कहा कि एजेंसी ने सुमन के खिलाफ एक शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि शिकायतकर्ता को आरोपी द्वारा धमकी दी जा रही थी कि अगर उसने रिश्वत नहीं दी तो उसे एक मामले में सरिता विहार थाने में पुलिस की ओर से कड़ी जांच का सामना करना पड़ेगा।

उसे एक अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

अधिकारी ने कहा कि दूसरे मामले में एजेंसी ने एलडीसी/लाइसेंस इंस्पेक्टर ए. के. रॉय और एओ राकेश रावत को रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया है। यह दोनों पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) में तैनात हैं, जिन्हें 40,000 रुपये की कथित रिश्वत मामले में गिरफ्त में लिया गया है।

अधिकारी ने कहा, 40,000 रुपये की रिश्वत के मामले में एजेंसी ने जाल बिछाया और रॉय को रंगे हाथ पकड़ लिया। आगे के सत्यापन के दौरान रावत की कथित भूमिका भी सामने आई, जिसके बाद उसे भी गिरफ्तार किया गया।

वह दोनों एक अदालत के सामने पेश किए गए, जिसने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

वहीं तीसरे मामले में, सीबीआई ने 18,000 रुपये की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के लिए महाराष्ट्र के रायगढ़ में करंजा नवल स्टेशन पर तैनात सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में एक जूनियर इंजीनियर (जेई) अरुण कुमार मिश्रा को गिरफ्तार किया।

अधिकारी ने कहा कि मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में सीबीआई ने एक जाल बिछाया और शिकायतकर्ता से 18,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए मिश्रा को रंगे हाथ पकड़ा।

सीबीआई की टीमों ने रायगढ़ और पुणे के अलावा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मिश्रा के ठिकानों पर तलाशी भी ली, जिस दौरान 12.6 लाख रुपये जब्त किए गए।

--आईएएनएस

मुंबई, 23 जनवरी | महाराष्ट्र कांग्रेस ने शुक्रवार को आधिकारिक राज अधिनियम, 1923 के तहत राजद्रोह के लिए रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक (एडिटर इन चीफ) अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सभी जिलों और विभिन्न शहरों में विरोध प्रदर्शन किया। राज्य के विभिन्न स्थानों पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गोस्वामी की तस्वीरों पर पत्थर और जूते मारकर और उनकी तस्वीरों को चप्पलों से सजाकर विरोध जताया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और अर्नब के खिलाफ नारे लगाते नजर आए।

राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष और राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट के नेतृत्व में महाराष्ट्र के सभी 36 जिलों में कई मंत्री, विधायक, राज्य और जिला पार्टी के नेता प्रदर्शन में शामिल हुए।

विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वालों में धीरज देशमुख, प्रिणीती शिंदे, सुरेश वारपुड़कर, सुलभा खोडके, विकास ठाकरे, हिशब उस्मानी, शरद अहेर, प्रहलाद चव्हाण, प्रकाश देवताले, विजय भोसले, संदीप पाटिल और श्याम सनेर शामिल रहे।

गोस्वामी और पूर्व बार्क सीईओ पार्थो दासगुप्ता के बीच व्हाट्सएप चैट के हालिया खुलासे को आधिकारिक राज अधिनियम, 1923 का उल्लंघन करार देते हुए थोराट ने कहा कि यह बातचीत 'राजद्रोह' की श्रेणी में आती है, जिसके लिए रिपब्लिक टीवी के प्रमुख को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि दोनों के बीच की बातचीत ने राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कुछ गंभीर खुलासे किए हैं और यह फरवरी 2019 में पाकिस्तान के बालाकोट में भारत द्वारा किए गए जवाबी सर्जिकल स्ट्राइक से संबंधित है।

उन्होंने कहा, "कार्रवाई शुरू होने से तीन दिन पहले फरवरी 2019 के हवाई हमलों की सूचना गोस्वामी को कैसे मिली? सरकार में कौन 'बड़ा नाम' है, जिसका वह जिक्र कर रहे हैं?"

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 23 जनवरी | विज्ञान भवन में शुक्रवार को हुई 11वें दौर की बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान नेताओं पर बातचीत के सिद्धांतों का पालन न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब किसी मुद्दे पर दो पक्षों में बातचीत चल रही हो, तब नए-नए तरह के आंदोलनों के ऐलान से बचना चाहिए। दबाव बनाने के लिए नए आंदोलनों की घोषणा से बातचीत का माहौल प्रभावित होता है।

तोमर ने 11वें दौर की बातचीत के भी असफल रहने पर खेद जताते हुए कहाकि उनका मन आज बहुत भारी है। कृषि तोमर ने कहा कि उन्होंने अब तक का सबसे बढ़िया प्रस्ताव किसान नेताओं को दिया, बावजूद इसके तीनों कानूनों के खात्मे के लिए अड़ जाने की जिद उचित नहीं है।

तोमर ने बैठक में किसान नेताओं से दो टूक कहा, सरकार ने कुछ कदम पीछे जाकर जो प्रस्ताव दिए, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि कृषि सुधार कानूनों में कोई खराबी (खामी) थी, फिर भी आंदोलन और किसानों का सम्मान रखने के लिए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए ये प्रस्ताव दिए गए।

तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश की मौजूदगी में शुक्रवार को दोपहर एक बजे से बैठक शुरू हुई। हालांकि यह बैठक लंच तक ही सिमटकर रह गई। लंच के बाद बैठक नहीं हो सकी।

तोमर ने बैठकों के असफल रहने के लिए किसान नेताओं के रवैये को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पिछली बैठक में सरकार ने कृषि कानूनों को एक से डेढ़ साल तक स्थगित करने का ठोस आश्वासन दिया था। अगर किसान नेता चाहते तो इस प्रस्ताव के माध्यम से आंदोलन का समाधान हो जाता। सरकार ने किसान आंदोलन खत्म करने के लिए श्रेष्ठतम प्रस्ताव पिछली बैठक में दिया था।

तोमर ने इस आरोप को गलत बताया कि सरकार किसानों को लेकर संवेदनशील नहीं है। उन्होंने कहा कि यह किसानों की संवेदनशीलता ही है जो पिछले दो महीने से देशभर के किसान संगठनों के साथ निरंतर बातचीत चल रही है।

तोमर ने कहा, इस पूरे दौर में आंदोलनकर्ता किसान नेताओं ने वार्ता के मुख्य सिद्धान्त का पालन नहीं किया, क्योंकि हर बार उनके द्वारा नए चरण का आंदोलन घोषित होता रहा जबकि वार्ता के दौरान नए आंदोलन की घोषणा सौहाद्र्रपूर्ण चर्चा को प्रभावित करती है।

कृषि मंत्री ने किसानों को यह भी प्रस्ताव दिया कि अगर वे पिछली बैठक के प्रस्तावों पर आगे सहमति देते हैं तो बात आगे बढ़ सकती है।

--आईएएनएस

पटना, 23 जनवरी | बिहार में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा है। बिहार में बसपा के एकमात्र विधायक मोहम्मद जमा खां बिहार में सतारूढ़ जनता दल (युनाइटेड) में शामिल हो गए। पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार के मंत्री अशोक चौधरी और पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार ने उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई।

इससे पहले जमां खां मुख्यमंत्री और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष नीतीश कुमार से भी मुलाकात की थी।

जदयू में शामिल होने के बाद जमा खां ने कहा कि उनकी योजना क्षेत्र के विकास की है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों को चुनाव के दौरान ही उम्मीद थी वे क्षेत्र का विकास करेंगे अब उनकी उम्मीदों को पूरा करूंगा।

उल्लेखनीय है कि दिसंबर महीने में कैमूर जिले के चैनपुर क्षेत्र से विधायक जमां खां जदयू के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह से मुलाकात की थी, तभी से यह कयास लगाया जाने लगा था कि वे जल्द ही जदयू का दामन थामेंगे। जमां खां के जदयू में आने के बाद जदयू के विधायकों की संख्या 43 से बढ़कर 44 हो गई है।

--आईएएनएस

मुंबई, 23 जनवरी | देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 15 जनवरी को समाप्त हुए सप्ताह में 1.839 अरब डॉलर की गिरावट आई है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से शुक्रवार को जारी साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार, देश का विदेशी मुद्रा भंडार 15 जनवरी को खत्म हुए सप्ताह में 1.839 अरब डॉलर घटकर 584.242 अरब डॉलर रह गया। इससे पहले 8 जनवरी को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 586.082 अरब डॉलर था।

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति (एफसीए), स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ देश की आरक्षित स्थिति (रिजर्व पोजिशन) शामिल है।

रिजर्व बैंक के साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार समीक्षाधीन अवधि में एफसीए 28.4 करोड़ डॉलर घटकर 541.507 अरब डॉलर रह गई है।

इसके अलावा देश के स्वर्ण भंडार का मूल्य 1.534 अरब डॉलर घटकर 36.06 अरब डॉलर रह गया है।

देश को अंतरराष्ट्रीय मु्द्रा कोष (आईएमएफ) में मिला विशेष आहरण अधिकार 40 लाख डॉलर घटकर 1.512 अरब डॉलर रह गया है।

वहीं आईएमएफ के पास आरक्षित मुद्रा भंडार 1.7 करोड़ डॉलर घटकर 5.163 अरब डॉलर रह गया है।

--आईएएनएस

चंडीगढ़, 23 जनवरी | पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि किसान आंदोलन के दौरान जितने भी किसानों ने दम तोड़ा है, उन सभी के एक-एक परिजन को पंजाब सरकार नौकरी देगी। अमरिंदर सिंह ने कृषि कानूनों पर झूठ फैलाने के लिए शिरोमणि अकाली दल (शिअद) और आम आदमी पार्टी (आप) की जमकर आलोचना की। इसके साथ ही सिंह ने कृषि कानूनों को वापस नहीं लिए जाने को लेकर केंद्र सरकार को भी घेरा।

गौरतलब है कि सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच गतिरोध बना हुआ है और अभी तक समाधान नहीं हो पाया है। किसान आंदोलन जारी है और अब तक कई किसानों की मौत हो चुकी है। 11वें दौर की बातचीत के बाद भी सरकार और किसानों के बीच मसला नहीं सुलझ सका है। आंदोलन के बीच आए दिन हो रही किसानों की मौत को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है और इस बीच अब सिंह का यह बड़ा एलान सामने आया है।

पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार आखिर कानूनों को रद्द करने में संकोच क्यों कर रही है? सिंह ने केंद्र की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें कानूनों को रद्द करना चाहिए और इसके बाद किसानों के साथ बैठना चाहिए और सभी हितधारकों को विश्वास में लेने के बाद नए कानूनों को लागू करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में पहले ही कई बार संशोधन किया जा चुका है, फिर सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेने के बारे में अडिग क्यों है।

बिना किसी चर्चा के संसद के माध्यम से कानूनों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा देश इसके लिए कीमत चुका रहा है।

सिंह ने पूछा, क्या देश में संविधान है? कृषि, अनुसूची 7 के तहत एक राज्य का विषय है। फिर केंद्र ने राज्य के विषय में हस्तक्षेप क्यों किया है?

उन्होंने कहा, उन्होंने बिना किसी से सलाह लिए इन कानूनों को लागू किया, जिसकी वजह से हम सभी इस स्थिति में आ गए हैं।

सिंह ने अपनी बात दोहराते हुए कहा, हम किसानों के साथ हैं और उनके साथ खड़े रहेंगे। मुख्यमंत्री ने अपने फेसबुक लाइव हैशटैग आस्क कैप्टन सत्र के 20वें संस्करण के दौरान कहा कि पंजाब सरकार और पंजाब का प्रत्येक व्यक्ति किसानों के साथ खड़ा है।

मुख्यमंत्री ने कहा, हम हर दिन ठंड से अपने किसानों को खो रहे हैं और अब तक करीब 76 किसान दम तोड़ चुके हैं।

उन्होंने कहा कि मृतक किसानों के परिवारों को 5 लाख रुपये के मुआवजे के अलावा उनकी सरकार परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी देगी।

फिरोजपुर निवासी एक व्यक्ति की ओर से पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक सूचना का अधिकार (आरटीआई) में खुलासा हुआ है कि अकालियों और आप ने कृषि सुधारों पर गठित समिति के मुद्दे पर झूठ फैलाया है।

--आईएएनएस

वाशिंगटन, 23 जनवरी | सेवानिवृत्त अमेरिकी सेना के जनरल लॉयड ऑस्टिन जो बाइडेन प्रशासन में रक्षा मंत्री बन गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में शुक्रवार को उनके रक्षा मंत्री बनने की पुष्टि की गई है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, ऑस्टिन को सीनेट में 93 वोट मिले, जबकि दो वोट उनके खिलाफ गए। बाइडेन के नेतृत्व वाली सरकार में एवरिल हैन्स के बाद ऑस्टिन के तौर पर दूसरी बड़ी जिम्मेदारी की पुष्टि हुई है। ऑस्टिन से पहले हैन्स नेशनल इंटेलिजेंस की निदेशक बनने वाली पहली महिला बनीं थीं।

लॉयड ऑस्टिन पहले अफ्रीकी-अमेरिकी हैं, जो पेंटागन प्रमुख की जिम्मेदारी संभालेंगे।

कांग्रेस (अमेरिकी सदन) ने गुरुवार को रक्षा मंत्री के तौर पर ऑस्टिन के नाम पर मुहर लगा दी थी। इस मंजूरी के बाद उनका रक्षा मंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया था। दरअसल अमेरिकी कानून के तहत, सैन्य अधिकारियों को रक्षा मंत्री बनने से पहले अपनी सेवानिवृत्ति के बाद सात साल की अवधि की आवश्यकता होती है और ऑस्टिन 2016 में ही सेवानिवृत्त हुए थे।

पिछले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल जेम्स मैटिस (सेवानिवृत्त) को भी इस पद के लिए 2016 में कांग्रेस की मंजूरी मिली थी।

--आईएएनएस

 Teri Galiyan Palak Jain Flute

The Golden Notes

चेन्नई, 22 जनवरी| तमिलनाडु के होसुर में शुक्रवार को एक मुथूट फाइनेंस स्टोर के अंदर 6 नकाबपोश बदमाश ने बंदूक की नोक पर लूटपाट की। बदमाश करीब 7.5 करोड़ रुपये मूल्य की 25 किलोग्राम सोने की ज्वैलरी और 96,000 रुपये की नकदी लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। गिरोह के सदस्यों ने बंदूक की नोंक पर कंपनी के कर्मचारियों और कुछ ग्राहकों को बंदी बना लिया और कुछ कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की।

पुलिस ने कहा कि बदमाशों ने सबसे पहले सुरक्षा गार्ड पर हमला किया और कर्मचारियों को अलार्म न बजाने की चेतावनी दी।

इसके बाद गिरोह ज्वैलरी और नकदी लूटकर फरार हो गए।

पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। (आईएएनएस)

उल्फा ने हाल अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में ऑयल इंडिया लिमिटेड के दो कर्मचारियों का अपहरण किया. संगठन ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए फिरौती के तौर पर 20 करोड़ रुपये की मांग की है.

      डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी का लिखा-

पूर्वोत्तर के अपेक्षाकृत शांत समझे जाने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश में यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (उल्फा) के परेश बरुआ वाले स्वाधीन (आई) गुट की ओर से एक तेल कंपनी के दो कर्मचारियों के अपहरण और उनकी रिहाई के बदले 20 करोड़ की फिरौती मांगने की घटना पूर्वोत्तर के लिए खतरे की घंटी है. नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एनएससीएन), उल्फा के अरविंद राजखोवा गुट और बोडो उग्रवादी संगठनों के साथ जारी शांति प्रक्रिया की वजह से बीते कुछ बरसों से इलाके में उग्रवादी गतिविधियों पर काफी हद तक अंकुश लगा था.

अब इस ताजा घटना ने इलाके में अस्सी और नब्बे के दशक के उस दौर की यादें ताजा कर दी हैं जब पैसों के लिए खासकर चाय बागान मैनेजरों व मालिकों के अलावा तेल व गैस कंपनियों के अधिकारियों का अपहरण रोजमर्रा की घटना बन गई थी. उस समय तमाम निजी और सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों में भारी आतंक था. लोग इलाके में नौकरी करना ही नहीं चाहते थे. उस दौर में सैकड़ों कंपनियों ने अपना कारोबार समेट लिया था. अब एक बार फिर इस ताजा घटना से इलाके में खासकर बाहरी लोगों में भारी आतंक फैल गया है.

सरकार की चिंता बढ़ी
उल्फा (आई) ने हाल में अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में ऑयल इंडिया लिमिटेड के तहत काम करने वाली कंपनी क्विप्पो ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के दो कर्मचारियों पीके गोगोई और राम कुमार का अपहरण कर लिया था. अपहरण के कई दिनों बाद संगठन ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए फिरौती के तौर पर 20 करोड़ रुपये की मांग की है.

इस मामले ने प्रशासन व सरकार की चिंता बढ़ा दी है. राज्य के तिराप, चांगलांग और लांगडिंग जिले लंबे अरसे तक नागा उग्रवाद के शिकार रहे हैं. इन जिलों में कई भूमिगत संगठन सक्रिय हैं. उनकी वजह से आम लोगों का जीना दूभर रहता है. लेकिन इससे पहले अपहरण की घटनाएं नहीं के बराबर होती थीं.
सरकार के लिए चिंता की बात यह है कि पहले उल्फा का परेश बरुआ वाला स्वाधीन गुट इस इलाके में सक्रिय नहीं था. लेकिन मूल संगठन से अलग होने के बाद अब असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा पर स्थित घने जंगलों की वजह से यह इलाका उसके लिए काफी मुफीद साबित हो रहा है. असम में सुरक्षा बलों की सक्रियता बढ़ने पर संगठन के सदस्य इसी इलाके में शरण लेते थे. लेकिन अब तक खास कर ऊपरी असम में सक्रिय रहने वाले इस संगठन के अरुणाचल में अपहरण जैसी वारदात में शामिल होना सुरक्षाबलों और सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया है.

सुरक्षा एजंसियां इस मामले में स्थानीय लोगों के शामिल होने की संभावना का भी पता लगा रही है. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी नाम नहीं बताने की शर्त पर कहते हैं, स्थानीय लोगों के समर्थन के बिना उल्फा के लिए आहरण की इस घटना को अंजाम देना संभव नहीं होता.

पुलिस और सुरक्षाबल के जवान बंधकों की रिहाई के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रहे हैं. लेकिन उनको अब तक कामयाबी नहीं मिली है. इसबीच, उल्फा ने दोनों बंधकों का एक वीडियो भी जारी किया है. संगठन ने कहा है कि अगर फिरौती की रकम नहीं मिली तो नतीजे गंभीर होंगे. वीडियो में दोनों बंधकों ने असम और बिहार के मुख्यमंत्रियों से शीघ्र रिहाई के लिए कदम उठाने की अपील की है. उन्होंने अपनी कंपनी से भी उल्फा के साथ बात करने का अनुरोध किया है.

जिन दोनों लोगों का अपहरण किया गया है उनमें से पीके गोगोई असम के शिवसागर जिले के रहने वाले हैं और राजकुमार बिहार के. पुलिस क मुताबिक, उल्फा के पंद्रह उग्रवादियों ने ड्रिलिंग लोकेशन से पैदल ही उनका अपहरण किया था. चांगलांग जिला असम के तिनसुकिया जिले के अलावा म्यांमार की सीमा से जुड़े होने की वजह से बेहद संवेदनशील इलाका है. 

उल्फा के कमांड-इन-चीफ परेश बरुआ ने इस सप्ताह असम के एक स्थानीय चैनल के साथ बातचीत में धमकी दी थी कि अगर तेल कंपनी ने उनकी मांग नहीं मानी तो बिहार के राजकुमार को शारीरिक नुकसान पहुंच सकता है, पहला हमला उसी पर किया जाएगा.

शिवसागर में रहने वाले गोगोई के परिजनों ने भी उल्फा से गोगोई को शीघ्र रिहा करने की अपील की है. उनकी पत्नी नमिता गोगोई कहती हैं, "मैं सरकार, तेल कंपनी और अपहरणकर्ताओं से अपने पति को शीघ्र और सुरक्षित रिहा करने की अपील करती हूं.'

सुरक्षा एजंसियों का कहना है कि कोरोना और इसकी वजह से चले लंबे लाकडाउन के दौरान उग्रवादी संगठनों ने चांगलांग जिले में अपना संगठन मजबूत कर लिया है. दिसंबर 2020 में इसी जिले में ईनाओ के पास भी एक ड्रिलिंग लोकेशन से तेल कंपनी के कुछ कर्मचारियों का अपहरण कर लिया गया था. बाद में उनको सुरक्षित रिहा करा लिया गया था.

पुराना है अपहरण का इतिहास
चाय बागानों और सरकारी कंपनियों के अधिकारियों का अपहरण फिरौती में मोटी रकम वसूलना उल्फा की पुरानी कार्यप्रणाली रही है. इसके साथ ही कई चाय बागान और सरकारी कंपनियां इस संगठन को प्रोटेक्शन मनी के तौर पर हर साल करोड़ों रुपये देती थी. उस दौरान टाटा समूह के चाय बागानों के साथ उल्फा की साठ-गांठ के खुलासे ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी सुर्खियां बटोरी थीं. इस मामले में टाटा समूह के कई वरिष्ठ अधिकारियों की गिरफ्तारी भी हुई थी.

अस्सी और नब्बे के दशक में संगठन ने इसी तरीके से करोड़ों की रकम जुटाई थी जिसका इस्तेमाल खासकर चीन से हथियार खरीदने और उल्फा कांडरों की ट्रेनिंग के लिए किया जाता था. फर्क यह था कि उस समय यह संगठन असम में ही सक्रिय था. लेकिन कुछ साल पहले जब उल्फा ने शांति प्रक्रिया में शामिल होने का फैसला किया तो संगठन में नंबर दो रहे परेश बरुआ इसके खिलाफ थे. उन्होंने अध्यक्ष अरविंद राजखोवा से बगावत कर अपना अलग गुट बना लिया जो उल्फा (स्वाधीन) के नाम से जाना गया. यह संगठन पहले भी छिटपुट वारदातें करता रहा है. लेकिन पड़ोसी अरुणाचल में किसी सरकारी कर्मचारी के अपहरण का यह पहला मामला है.

सुरक्षा विशेषज्ञों ने उल्फा की बढ़ी सक्रियता पर गहरी चिंता जताई है. एक विशेषज्ञ ज्योति गोगोई कहते हैं, "उल्फा से अलग होकर अब असम के अलावा पड़ोसी अरुणाचल में परेश बरुआ गुट की बढ़ती सक्रियता सुरक्षा एजंसियों और सरकार के लिए चिंता का विषय है. अपनी प्राकृतिक बसावट और घने जंगलों व म्यांमार से लगती सीमा की वजह से खासकर चांगलांग जिला उग्रवादी संगठनों के लिए काफी मुफीद साबित होता रहा है. अब उल्फा ने अगर वहां अपने कदम जमाए हैं तो बाकी संगठनों के साथ उसकी तालमेल की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता. ऐसी स्थिति भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो सकती है.' उनका कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार को सुरक्षा एजंसियों के साथ तालमेल रखते हुए इस खतरे से निपटने के लिए ठोस रणनीति बनानी होगी.
(dw.com)