रायपुर, 22 जनवरी।केंद्र सरकार द्वारा आज केंद्रीय सुरक्षाबलों और राज्यों की पुलिस में पुलिस प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के मैडल पाने वाले लोगों के नाम घोषित किए हैं। इनमें छत्तीसगढ़ से जिन लोगों को चुना गया है उनमें सब इंस्पेक्टर क्षीरोद्र कुमार साहू, इंस्पेक्टर गंगा धुर्वे, हेड कांस्टेबल कन्हैया लाल यादव, हेड कांस्टेबल गंगा प्रसाद यादव, जीत कुमार देवांगन और सब इंस्पेक्टर कमलेश कुमार सोनबोइर के नाम शामिल हैं।

  5 मौतें भी  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 जनवरी। राज्य में आज रात 8.00 बजे तक 440 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 80 रायपुर जिले से हैं।  

आज कुल 5 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 59, राजनांदगांव 22, बालोद 22, बेमेतरा 11, कबीरधाम 10, रायपुर 80 धमतरी 16, बलौदाबाजार 35, महासमुंद 18, गरियाबंद 4, बिलासपुर 19, रायगढ़ 30, कोरबा 9, जांजगीर-चांपा 22, मुंगेली 5, जीपीएम 4, सरगुजा 7, कोरिया 16, सूरजपुर 18, बलरामपुर 4, जशपुर 9, बस्तर 5, कोंडागांव 1, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 11, नारायणपुर 1, बीजापुर 2 अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

आरटीआई के तहत सूचना मांगने का अधिकार तो मिल गया, किंतु वास्तविकता यह है कि विभागों से जानकारी मांगना बिहार में गले की फांस बनता जा रहा है. इनके उत्पीड़न का मामले लगातार बढ़ रहे हैं.

     डॉयचे वैले पर मनीष कुमार का लिखा-

सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के जरिए लोगों को किसी भी सरकारी विभाग से उससे संबंधित क्रियाकलापों के संबंध में अद्यतन जानकारी मांगने का अधिकार तो मिल गया, किंतु इसके साथ-साथ सूचना मांगने वालों को संबंधित अधिकारियों या कर्मचारियों का कोपभाजन भी बनना पड़ रहा है. ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें आरटीआई कार्यकर्ता के खिलाफ तरह-तरह के आरोप लगाते हुए मुकदमे दर्ज करा दिए गए. आमजन के लिए प्राथमिकी दर्ज कराना जहां टेढ़ी खीर है, वहीं पुलिस अफसरों या बाबुओं की तरफ से एफआइआर दर्ज करने में उदार रवैया अपनाती है.

आरटीआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे
पिछले दशक में करीब 206 आरटीआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ रंगदारी मांगने, अपहरण के प्रयास, एससी-एसटी एक्ट के तहत उत्पीड़न, धमकी देने या छेड़खानी जैसे मामले दर्ज कराए गए. सूचना मांगने वाले ये सभी लोग मुकदमेबाजी में उलझे हैं. गृह विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इन लोगों ने अब राज्य सरकार व राज्य सूचना आयोग से न्याय की गुहार लगाई है. दरअसल लोक कल्याण से संबंधित सरकारी योजनाओं में अनियमितता या लापरवाही जैसी करतूत को छिपाने वाले अधिकारी या कर्मचारी आरटीआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करते हुए फर्जी मुकदमा दर्ज कराते हैं.

आरटीआई के अधिकतर मामले पंचायती राज, नगर निगम, ग्रामीण व नगर विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, भूमि सुधार, राजस्व तथा पुलिस से जुड़े होते हैं. यह देखा गया है कि अगर संबंधित अफसर अनुसूचित जाति या जनजाति का पदाधिकारी है तो वह एससीएसटी एक्ट के तहत उत्पीड़न का मामला दर्ज कराता है और वहीं अगर महिला अफसर है तो छेड़खानी का आरोप लगाते हुए फर्जी एफआइआर दर्ज कराने से गुरेज नहीं करती है.

दिलचस्प यह है कि ये फर्जी मुकदमे पुलिस द्वारा आसानी से दर्ज कर लिए जाते हैं. और अगर मामला पुलिस अधिकारी या कर्मचारी से जुड़ा हो तो फिर पूछिए ही मत. वैसे भी अधिसंख्य मामलों में सरकारी कर्मचारी या अधिकारी आरटीआई की अर्जियों पर गौर फरमाना ही लाजिमी नहीं समझते और अगर कहीं से मामला उनके कृत्यों को उजागर करने वाला होता है तो प्रथमदृष्टया आवेदक को डराते-धमकाते हैं और अगर दबाव बढ़ा तो फिर झूठा मुकदमा दर्ज करा देते हैं.

नागरिक अधिकार मंच के संयोजक व जाने-माने आरटीआई कार्यकर्ता शिव प्रकाश राय कहते हैं, ‘‘मेरे जैसे लोगों को रंगदारी मांगने जैसे अपराध के मुकदमे की पीड़ा झेलनी पड़ रही है. मेरा कसूर यही था कि मैंने बक्सर के एसपी से जिला पुलिस में व्याप्त अनियमितताओं से संबंधित सूचना मांगी थी. इस मामले में मैंने बक्सर के तत्कालीन एसपी के खिलाफ दुर्व्यवहार का केस दर्ज कराया है, लेकिन पुलिस महानिदेशक तक मामला पहुंचने के बावजूद अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गई है.''

बेगूसराय के सत्तर वर्षीय गिरीश गुप्ता कहते हैं, ‘‘मैंने स्थानीय पुलिस वालों से यह सूचना मांगी थी कि अपने-अपने जन्मदिन के मौके पर वे जो विज्ञापन प्रकाशित करवाते हैं, क्या उसका जिक्र वे आयकर रिटर्न फाइल करते वक्त विवरणी में करते हैं. इसका नतीजा यह हुआ कि पिछले साल मई महीने में मुझे घर में घुसकर सरकारी कर्मी द्वारा पीटा गया और मेरे ऊपर लॉकडाउन के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कर दिया गया.'' इसी तरह का एक और दिलचस्प मामला तब सामने आया था जब एक समाचार पत्र ने इसे प्रकाशित किया था. इस मामले में एक आरटीआई कार्यकर्ता के नाबालिग पुत्र को आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए रिमांड होम की बजाए जेल भेज दिया गया था. उसके पिता ने आठ वर्षों में पैक्स के द्वारा धान की खरीद का ब्योरा मांगा था.

उत्पीड़न की जांच पर ध्यान नहीं
ऐसा नहीं है कि सूचना मांगने वालों के हो रहे उत्पीड़न पर सरकार का ध्यान नहीं है. सरकार भी यह समझती है कि आरटीआई एक्टिविस्टों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं और ऐसे मामलों की संख्या में लगातार वृद्धि ही दर्ज हो रही है. जानकारी के मुताबिक फर्जी मुकदमों के इन मामलों की जांच के लिए सरकार ने डीजीपी तथा गृह सचिव के नेतृत्व में 2010 में एक कमिटी बनाई थी. समिति को इन मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया गया था, किंतु परिणाम वही ढाक के तीन पात.

कई मामलों में तो जांच का जिम्मा उन अफसरों को ही दे दिया गया जिनके खिलाफ आरटीआई कार्यकर्ता को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है. जबकि प्रावधान यह है कि आरटीआई एक्टिविस्ट की प्रताड़ना से संबंधित मामलों को शिकायत दर्ज होने के एक माह के अंदर निष्पादित कर दिया जाए. पुलिस अधीक्षक (एसपी) इन मामलों की निगरानी करें और यदि आरोप एसपी पर ही है तो उसे पुलिस महानिरीक्षक (आइजी) देखें.

वहीं शिकायतों की जांच की स्थिति पर शिव प्रकाश राय कहते हैं, ‘‘जब मैंने इससे संबंधित जानकारी मांगी तो मुझे बताया गया कि 184 मामलों का निपटारा कर दिया गया, किंतु यह नहीं बताया गया कि आरोपित अधिकारियों-कर्मचारियों या उत्पीड़न के जिम्मेदार व्यक्ति विशेष के खिलाफ कार्रवाई क्या की गई.'' हालांकि इस संबंध में गृह विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी आमिर सुबहानी कहते हैं, ‘‘मामला संज्ञान में आया है. इस मामले को विभाग देखेगा.'' वहीं नाम नहीं प्रकाशित करने की शर्त पर राज्य सूचना आयोग के एक अधिकारी ने बताया, ‘‘आरटीआई एक्टिविस्टों की प्रताड़ना के मामलों के प्रति आयोग गंभीर है. आरोपित 54 अधिकारियों-कर्मचारियों को दंडित करते हुए उनके खिलाफ जुर्माना लगाया गया है.''

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यह प्रावधान है कि आवेदक को 30 दिन अंदर संबंधित विभागीय अधिकारी द्वारा उपलब्ध करा दी जाए. इसके लिए लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, किंतु कई मामलों में वांछित जानकारी के लिए लोगों को सालभर से अधिक इंतजार करना पड़ता है. और जब लोग अपनी शिकायत लेकर राज्य सूचना आयोग पहुंचते हैं तो वहां भी तय की गई तीस दिन की अवधि में कोई सुनवाई नहीं होती. सीतामढ़ी के अशोक चौधरी कहते हैं, "मामलों में सुनवाई साल-दो साल बाद होती है. सूचना आयोग में भी पारदर्शिता नहीं है. वहीं सूचना आयोग के एक अधिकारी के अनुसार एक-एक दिन में सौ से अधिक मामले अपील में आते है और उनमें करीब 90 से अधिक मामलों की सुनवाई की जा रही है. कुछ लोग इस कानून का दुरुपयोग भी कर रहे हैं." (dw.com)

  42 प्रदूषक उद्योगों को नोटिस  

रायपुर, 22 जनवरी। पर्यावरण संरक्षण मंडल ने प्रदूषक उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।इस कड़ी में 25 उद्योगों को तत्काल उत्पादन बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही 42 उद्योगों को नोटिस जारी किया गया है।

बताया गया कि जिन उद्योगों को प्रदूषण फैलाने की गंभीर शिकायतों के बाद बंद करने के आदेश दिए हैं, उनमें ज्यादातर रोलिंग मिल और राइस मिल हैं।42 उद्योगों को नोटिस जारी किया गया है। पर्यावरण संरक्षण मंडल प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है।

मंडल ने जारी एक विज्ञप्ति में बताया कि गत वर्ष की अपेक्षा इस साल प्रदूषण की शिकायतों में कमी आई है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए लगातार निरीक्षण जारी है।

हंगरी की सरकार ने एक किताब के प्रकाशक को आदेश दिया है कि वह समलैंगिक सामग्री पर डिस्क्लेमर छापे. सरकार ने पहले भी समुदाय के खिलाफ कुछ सख्त कदम उठाए हैं. अधिकार कार्यकर्ता सरकार के इस आदेश को कोर्ट में चुनौती देंगे.

 (dw.com)

हंगरी,22 जनवरी | हंगरी की सरकार ने एक प्रकाशक को समलैंगिक सामग्री वाली किताब पर डिस्क्लेमर छापने का आदेश दिया है. देश की दक्षिणपंथी सरकार के निशाने पर एलजीबीटी समुदाय के लोग हैं. सरकार ने प्रकाशक को कहा है कि "पारंपरिक लिंग-आधारित भूमिकाओं के साथ असंगत विषय" वाली किताबों की पहचान करे. सरकार ने अपने कदम का बचाव करते हुए कहा है कि पाठकों की सुरक्षा के लिए ऐसा करना जरूरी है. दरअसल एक समलैंगिक समूह लैब्रिज ने "वंडरलैंड इज फॉर एवरीवन" नाम से परीकथा का संकलन प्रकाशित किया था, संकलन में कुछ कहानियां समलैंगिक विषयों के साथ शामिल थीं.

किताब के लेखकों का कहना है कि इसका उद्देश्य बच्चों को यह पढ़ाने के लिए है कि सभी पृष्ठभूमि के लोगों का सम्मान करना चाहिए. संकलन में एक कहानी मादा हिरण की है जिसकी ख्वाहिश नर हिरण बनने की पूरी हो जाती है, इसमें एक कविता भी है जो एक राजकुमार के बारे में है, जिसकी शादी दूसरे राजकुमार से होती है. अन्य कहानियां अल्पसंख्यकों को सकारात्मक रूप से दर्शाती हैं, जिनमें रोमा समुदाय और विकलांग लोगों की कहानियां भी हैं.

किताब में स्नो व्हाइट के चरित्र को बदलकर लीफ ब्राउन कर दिया गया, जिसकी त्वचा का रंग गहरा है. हंगरी की सरकार के बयान के मुताबिक, "किताब एक परीकथा के रूप में बेची जा रही है, किताब की जिल्द और उसको उसी तरह से डिजाइन किया गया है. लेकिन इसमें तथ्यों को छिपाया जा रहा है." सरकारी आदेश में लैब्रिज को इस तरह की सामग्री वाली किताबों पर डिस्क्लेमर छापने को कहा गया है, जिनमें "वंडरलैंड इज फॉर एवरीवन" भी शामिल है. लैब्रिज और हैटर अधिकार समूह ने कहा कि वे डिस्क्लेमर छापने वाले आदेश पर सरकार के खिलाफ कोर्ट जाएंगे.

अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह आदेश भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है. हंगरी के राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने पिछले कुछ सालों में एलजीबीटी समुदाय के खिलाफ विरोध भरे बयान दिए और उनके खिलाफ नीतियां अपनाई है. पिछले साल हंगरी ने सरकारी दस्तावेजों में ट्रांसजेंडर की पहचान को मान्यता देने पर प्रतिबंध लगा दिया था और संविधान में बदलाव कर परिवार की अवधारणा को फिर से परिभाषित किया था जिसके मुताबिक परिवार में "मां एक स्त्री है और पिता एक पुरुष है."
    

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 जनवरी। राज्य में आज शाम 5.00 तक 360 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 75 अकेले रायपुर जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक एक जिले में सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 16, बलौदाबाजार 13, बलरामपुर 3, बस्तर 6, बेमेतरा 8, बीजापुर 2, बिलासपुर 17, दंतेवाड़ा 0, धमतरी 18, दुर्ग 43, गरियाबंद 3, जीपीएम 2, जांजगीर-चांपा 19, जशपुर 7, कबीरधाम 10, कांकेर 8, कोंडागांव 1, कोरबा 9, कोरिया 16, महासमुंद 16, मुंगेली 3, नारायणपुर 1, रायगढ़ 25, रायपुर 75, राजनांदगांव 15, सुकमा 0, सूरजपुर 17, और सरगुजा 7 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

नई दिल्ली, 22 जनवरी | किसान कांग्रेस ने शुक्रवार को राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष सुरेंद्र सोलंकी ने एक बयान में कहा, "किसान कांग्रेस, पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी के साथ एकजुटता के साथ खड़ी है और मजबूत नेतृत्व के लिए और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए वह हमेशा उनके ऋणी रहेंगे।"

उन्होंने कहा, "लेकिन अगर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में कोई बदलाव होता है, तो किसान कांग्रेस राहुल गांधी के साथ खड़ी रहेगी और किसान कांग्रेस कार्यसमिति ने राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है।"

साथ ही उन्होंने यह भी कहा, "किसानों के आंदोलन को देखते हुए, बेरोजगारी के मुद्दों के अलावा अन्य, देश को राहुल गांधी के नेतृत्व की आवश्यकता है।"

किसान कांग्रेस की यह मांग महत्वपूर्ण सीडब्ल्यूसी बैठक से कुछ घंटे पहले आई, जो पार्टी का सर्वोच्च निर्णय लेने वाली निकाय है।

सूत्रों ने कहा कि सीडब्ल्यूसी पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव के कार्यक्रम पर भी चर्चा करेगी।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 22 जनवरी | कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वेणुगोपाल ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी के पास इस साल जून तक एक नया अध्यक्ष होगा। 

--आईएएनएस

भोपाल, 22 जनवरी | मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यौन शोषण का आरोपी प्यारे मियां की शिकार बनी बच्चियों में से एक किशोरी की पिछले दिनों नींद की गोलियां खाने से मौत हो गई थी। इस मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है और जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन करने का फैसला लिया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने तंज कसा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्यारे मियां की हवस का शिकार बनी बालिकाएं राजधानी के शासकीय बालिक गृह में हैं। इनमें से एक किशोरी ने पिछले दिनों नींद की गोलियां खा ली थी और उसे गंभीर हालत में हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई थी। इतना ही नहीं बालिका के अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सीधे श्मसान घाट ले जाया गया था।

इस मामले को लेकर सरकार ने गंभीर रवैया अपनाया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बालिका की मौत को गंभीरता से लिया है। अधिकारियों के साथ हुई बैठक में भी बालिका की मौत के मामले पर चर्चा हुई। साथ ही मामले की जांच एसआईटी से कराने को कहा गया।

वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने राज्य की सरकार पर तंज कसा और कहा है, "बेहद निंदनीय , बेहद शर्मनाक .. शिवराज सरकार में भांजियां कही भी सुरक्षित नहीं? प्रदेश की राजधानी में यौन शोषण की शिकार मासूम बच्चियां बालिका गृह में भी सुरक्षित नहीं?"

उन्होंने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि, "कितनी अमानवीयता, मृत बच्ची को उसके घर तक नहीं जाने दिया गया, उससे अपराधियों जैसा व्यवहार? उसके परिवार को अंतिम रीति-रिवाजों से भी वंचित किया गया, यह कैसी निष्ठुर व्यवस्था? कहां हैं जिम्मेदार? प्रदेश को कितना शर्मसार करेंगे? मामला बेहद गंभीर, मामले की सीबीआई जांच हो, बाकी बालिकाओं को भी पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए।"

--आईएएनएस

बगदाद, 22 जनवरी | आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) ने बगदाद के भीड़भाड़ वाले बाजार क्षेत्र में हुए दो आत्मघाती विस्फोटों की जिम्मेदारी ली है। विस्फोट में 32 लोगों की मौत हो गई और 116 अन्य घायल हो गए। इराकी मीडिया रिपोर्ट्स से यह जानकारी मिली। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स ने ऑनलाइन आईएसआई के बयान के हवाले से कहा, "समूह ने दो आत्मघाती हमलावरों की पहचान अबू यूसुफ अल अंसारी और मोहम्मद आरिफ अल मुहाजिर के रूप में की है, जिन्होंने गुरुवार को शहर बगदाद में शिया लोगों को लक्ष्य बनाकर हमला किया था।"

गुरुवार सुबह, एक आत्मघाती हमलावर ने बब अल-शरजी क्षेत्र में स्थित कपड़ों के बाजार में खुद को उड़ा लिया और कुछ देर बाद ही अन्य हमलावर ने भी उसी क्षेत्र में खुद को उड़ा लिया।

घटना के बाद प्रधान मंत्री मुस्तफा अल-कदीमी और इराकी बलों के कमांडर-इन-चीफ ने बगदाद में सुरक्षा उल्लंघन पर चर्चा करने के लिए सुरक्षा और खुफिया कमांडरों के साथ एक आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक के बाद, अल-कदीमी के मीडिया कार्यालय ने एक बयान में कहा कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है।

--आईएएनएस

वाराणसी, 22 जनवरी | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कोरोना टीका लगवाने वाले स्वास्थ्यकर्मियों से संवाद कर उनकी हौसला आफजाई की। कहा कि वैक्सीन के बारे में निर्णय करना राजनीतिक नहीं होता है। नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के तीन केंद्रों पर छह लोगों से वर्चुअल संवाद किया। इनमें महिला अस्पताल में मैट्रन पुष्पा देवी और वैक्सिनेटर रानी कुंवर श्रीवास्तव, जिला अस्पताल में सीएमएस डॉ. वी शुक्ला, एसएलटी रमेश चंद्र, सफाई कर्मी अप्सरी बेगम, सीएचसी एएनएम श्रृंखला चौहान वर्चुअल संवाद में शामिल रहे।

जिला महिला अस्पताल कबीरचौरा, दीनदयाल अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाथी बाजार में स्वास्थ्यकर्मियों से बातचीत कर टीकाकरण के बाद के प्रभावों की जानकारी ली। जिस पर स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार भी जताया।

प्राधनमंत्री मोदी ने कहा कि टीका पूरी तरह सुरक्षित है। यह संदेश जन-जन तक बांटने की जरूरत है। कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम हमारे देश में चल रहा है। आज, राष्ट्र के पास अपने स्वयं के टीके का निर्माण करने की इच्छाशक्ति है-एक नहीं बल्कि दो मेड इन इंडिया टीके उपलब्ध हैं। देश के हर कोने में टीके आज पहुंच रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भारत इस मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर है। प्राधनमंत्री ने फ्रंट लाइन वर्कर्स की सेवा और संघर्ष के बीच सभी स्वास्थ्य कर्मियों को आधुनिक ऋषि का नाम देकर उनका मान भी बढ़ाया। 2021 की शुरूआत बहुत ही शुभ संकल्पों से हुई है और काशी के बारे में तो ये कहते हैं कि काशी के स्पर्श से ही शुभता सिद्धि में बदल जाती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद स्वास्थ्यकर्मियों में खासा उत्साह देखने को मिला है। जिला महिला अस्पताल की मैट्रन पुष्पा देवी ने प्राधनमंत्री को बताया कि टीका लगवाने से पहले तरह-तरह की अफवाहें चल रही थीं, उससे थोड़ा डर जरूर लग रहा था, लेकिन अब कोई परेशानी नही है, बिल्कुल फिट हैं।

मोदी से बातचीत करने के बाद उनका उत्साह दोगुना हो गया है। टीका लगाने वाली रानी कुंवर श्रीवास्तव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक 100 से अधिक इंजेक्शन लगाए जाने की जानकारी दी, तो पीएम ने उन्हें बधाई दी।

दीनदयाल अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर वी शुक्ला से संवाद कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीके के प्रभाव की जानकारी ली। इससे पहले सीएमओ डॉक्टर वीबी सिंह ने सभी केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 22 जनवरी | महामारी वर्ष 2020 गुजर चुका है, लेकिन कोरोनावायरस का कहर अभी भी जारी है और इसका हमारे जीवन में पड़ने वाला प्रभाव शायद हमारे जीवनकाल का सबसे बड़ा व्यवधान है। महामारी का हमारे कार्यस्थलों पर भी काफी प्रभाव पड़ा है और 50 प्रतिशत कार्यबल (वर्कफोर्स) डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्व-विकास कार्यक्रमों (सेल्फ डेवलपमेंट) को चुनना पसंद कर रहे हैं। तेजी से बढ़ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) संचालित संचार मंच (कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म) माईजेन डॉट एआई की ओर से कराए गए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है।

नए सामान्य के तौर पर उभर रहे हाइब्रिड कार्यस्थलों की बढ़ती वास्तविकता के साथ, 'पिवटिंग टू द न्यू नॉर्मल' सर्वेक्षण पेशेवरों की सीखने और उनके विकास के साथ ही उनकी वरीयताओं और राय पर महामारी के प्रभाव को समझने के लिए किया गया है।

माईजेन एआई सर्वेक्षण 'पिवटिंग टू द न्यू नॉर्मल' के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं :

1. करीब 50 प्रतिशत कार्यबल के साथ सेल्फ डेवलपमेंट को मिली जबरदस्त बढ़त

अगर महामारी के समय पर सेल्फ डेवलपमेंट (स्व-विकास) पर फोकस करने की बात करें तो सर्वेक्षण में शामिल 35 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि 50 प्रतिशत से अधिक लोगों ने इस समय को अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए उपयोग किया।

इसी तरह लगभग 45 प्रतिशत लोगों ने महसूस किया कि लगभग 40 प्रतिशत लोगों ने इस समय का उपयोग सेल्फ डेवलपमेंट के लिए किया। लोगों द्वारा जाहिर किए गए विचारों से जो आंकड़े सामने आए, उसके परिणामस्वरूप अधिकतर लोग (लगभग 80 प्रतिशत) ने माना है कि 40 प्रतिशत से अधिक कार्यबल ने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए महामारी के इस समय का उपयोग किया है।

2. सेल्फ लर्निग के लिए आकर्षण

अगर महामारी के समय पर सेल्फ-लर्निग के लिए विषय चुनने की बात की जाए तो कार्यशील आबादी के लिए मुख्य आकर्षण तकनीकी कौशल (टेक्निकल स्किल) रहा है। इसके बाद लोगों ने रणनीतिक सोच (स्ट्रेटेजिक थिंकिंग) और नवाचार कौशल (इनोवेशन स्किल), सोशल मीडिया मार्केटिंग, संचार कौशल (कम्युनिकेशन स्किल) और अंत में नेतृत्व कौशल (लीडरशिप स्किल) सीखने में दिलचस्पी दिखाई है। इस क्रम में अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए 96 प्रतिशत लोगों की स्वीकृति देखने को मिली है। यानी लोगों ने यह माना कि यह स्किल कैरियर के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्होंने महामारी के समय को डिजिटल माध्यमों से कुछ सीखने में गुजारा।

3. डिजिटल प्लेटफॉर्म को थम्स अप

जैसे कि महामारी के समय पर देखने में आया है कि नौकरीपेशा लोग अपने साथियों और उच्चाधिकारियों के साथ प्रत्यक्ष तौर पर आमने-सामने संचार नहीं कर सके, मगर यह डिजिटल प्लेटफॉर्म और दूरसंचार सेवाएं ही रही हैं, जो संगठनों या कंपनियों के लिए संचालन के काम आई हैं। यही वजह है कि 50 प्रतिशत से अधिक लोगों का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म सेल्फ डेवलपमेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं।

4. डिजिटल प्लेटफार्म- फायदे और चुनौतियां (एडवांटेज एंड चैलेंज)

डिजिटल प्लेटफॉर्म के फायदों और चुनौतियों के बारे में बात की जाए तो सर्वेक्षण में शामिल उत्तरदाताओं ने स्केल, कॉस्ट, सुविधा, सहूलियत और चौबीसों घंटे उपलब्धता का उल्लेख किया है।

वहीं अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म की चुनौतियों की बात की जाए तो सर्वेक्षण में शामिल लोगों ने माना कि इसमें अन्तरक्रियाशीलता का अभाव, स्थगन या टाल-मटोल, अनुशासन का अभाव, निजीकरण की कमी और भावनाओं को समझने में असमर्थता जैसे मुद्दे हैं। लोगों ने इसे काम के बीच डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ आने वाली शीर्ष चुनौतियां माना है।

5. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चौबीसों घंटे की सेवा एक बेहतर विकल्प

सर्वे में शामिल 56 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने महसूस किया कि चौबीसों घंटे की सेवा एक बेहतर विकल्प है।

यह सर्वेक्षण भारत के विभिन्न शहरों में आयोजित किया गया और इसमें लगभग 350 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और विभिन्न प्रश्नों के जवाब दिए।

प्रतिभागियों में लर्निग एंड डेवलपमेंट हेड्स, पीपल मैनेजर्स और 30 विभिन्न उद्योगों के संगठनों के अन्य नेताओं के साथ शिक्षा, प्रौद्योगिकी, इन्फ्रास्ट्रक्च र, बैंकिंग, परामर्श और वित्तीय क्षेत्र से जुड़े नाम शामिल रहे।

सर्वेक्षण में कनिष्ठ, मध्य और वरिष्ठ प्रबंधन का बराबर प्रतिनिधित्व रहा।

माईजेन एआई के सह-संस्थापक शम्मी पंत ने सर्वेक्षण के निष्कर्षो की घोषणा करते हुए कहा कि उनके सर्वेक्षण, पिवटिंग टू द न्यू नॉर्मल का उद्देश्य अभूतपूर्व महामारी के कारण लर्निग एंड डेवलपमेंट स्पेस में हुए विभिन्न बदलावों को प्रदर्शित करने का रहा है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 22 जनवरी | राष्ट्रीय राजधानी के राजपथ पर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के दौरान घातक कोविड-19 वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया भी दिखाई जाएगी।

भारत में दो स्वदेशी वैक्सीन, कोविशिल्ड और कोवैक्सीन तैयार की गई हैं। देश में बड़े पैमाने पर टीकाकरण कार्यक्रम 16 जनवरी 2021 से शुरू हो चुका है। अब तक भारत में 1,53,032 लोग जानलेवा वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं देश में कुल 1,06,25,428 कोरोना पॉजिटव मामले सामने आ चुके हैं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से निकाली जाने वाली झांकी में दिखाया जाएगा कि कैसे भारत हर स्तर पर रणनीतिक कार्यप्रणाली और बहुप्रचारित सामूहिक व्यवहार परिवर्तन को अपनाकर कोरोनावायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हुआ है।

झांकी का विषय (थीम) कोविड के खिलाफ लड़ाई में आत्मनिर्भर भारत अभियान है।

झांकी में विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से वैक्सीन (टीका) के विकसित होने की प्रक्रिया को दर्शाया जाएगा। इस दौरान वैज्ञानिक की एक प्रतिमा को कोरोनावायरस वैक्सीन के साथ दिखाई जाएगी, जो मानव जाति को बचाने के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाएगी।

इस प्रदर्शनी को पांच खंडों में विभाजित किया गया है, जिनमें वैक्सीन बनाने की शुरूआती प्रक्रिया से लेकर स्टोरेज सिस्टम और टीकाकरण की प्रक्रिया दर्शाई जाएगी।

इसके साथ ही वैक्सीन अनुसंधान प्रयोगशाला, वैक्सीन उत्पादन और नैदानिक परीक्षण (क्लीनिकल ट्रायल) की झलक भी दिखाई जाएगी।

विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "केबिन के बाहर व्यक्ति पर किए गए तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल को भी दिखाया जाएगा।"

--आईएएनएस

तिरुवनंतपुरम, 22 जनवरी | केरल हाई कोर्ट ने नाबालिग बेटे का यौन शोषण करने के मामले में गिरफ्तार 35 वर्षीय महिला को शुक्रवार को सशर्त जमानत दे दी। बेटे की शिकायत पर महिला को गिरफ्तार किया गया था। जस्टिस एस शिर्सी ने एक लाख रुपये के मुचलके पर महिला को जमानत देते हुए सरकार को एक महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में विशेष जांच दल गठित करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने सरकार को तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों का एक विशेष मेडिकल बोर्ड गठित करने का भी निर्देश दिया क्योंकि अभियोजन पक्ष ने अपनी याचिका में इस बात का उल्लेख किया था कि वह नाबालिग बच्चा कई शारीरिक व मानसिक परेशानियों से जूझ रहा है। कोर्ट ने बच्चे को उसके पिता से अलग रखने का भी निर्देश दिया।

गौरतलब है कि बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी थी कि इस नाबालिग बच्चे की मां से तलाक लिए बगैर ही उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और उसके पिता ने ही बच्चे को अपनी मां के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के लिए विवश किया।

गिरफ्तार महिला की मां ने पत्रकारों से कहा कि मेरी बेटी निर्दोष है और उसे साजिशन फंसाया गया है। नाबालिग बच्चे के पिता ने मेरी बेटी को तलाक दिए बगैर ही दूसरी शादी कर ली और अपने चार बच्चों के साथ अभी मध्य-पूर्व (विदेश) में है। अब उसने मेरी बेटी से तलाक के कागजात पर जबरन दस्तखत करवाने के लिए यह साजिश रची है।

उसने आगे कहा कि महिला आइपीएस अधिकारी के नेतृत्व में विशेष जांच दल गठित करने के माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश एक स्वागतयोग्य कदम है। सच्चाई अवश्य सामने आनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि मां और बेटे का संबंध बहुत पावन होता है। यह संबंध उस दिन से शुरू होता है जिस दिन वह गर्भधारण करती है।

गौरतलब है कि 14-वर्षीय बालक ने कडक्कवूर थाने में यह शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी मां ने दो साल तक (वर्ष 2017 से 2019 के बीच) उसका यौन शोषण किया। इसके बाद उस महिला को इस वर्ष 5 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया गया।

--आईएएनएस

तिरुवनंतपुरम, 22 जनवरी | केरल के आसन्न विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) की संभावनाओं के बाबत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति शुक्रवार शाम और शनिवार को विचार-विमर्श करेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली इस तीन सदस्यीय समिति में गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री लुइजिन्हो फलेरो और कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर शामिल हैं।

इस बैठक में भाग लेने के लिए लुइजिन्हो फलेरो और जी परमेश्वर तिरुवनंतपुरम पहुंच चुके हैं, जबकि गहलोत आज शाम यहां पहुंचेंगे। उनके साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (संगठन) के महासचिव केसी वेणुगोपाल भी रहेंगे। गहलोत के पहुंचते ही विचार-विमर्श का दौर शुरू हो जाएगा।

गौरतलब है कि इस संदर्भ में फलेरो और परमेश्वर ने प्रदेश कांग्रेस के तीन बड़े नेताओं से मुलाकात की है। इन नेताओं में केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष मुल्लापल्ली रामचंद्रन, पूर्व मुख्यमंत्री ओमेन चांडी और विपक्ष के नेता रमेश चेन्नीथला शामिल हैं।

केपीसीसी के महासचिव मनकादू सुरेश ने आईएएनएस को बताया कि फलेरो और परमेश्वर यहां पहुंच चुके हैं और वे प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। आज शाम जब गहलोत और वेणगाुपाल यहां पहुंचेंगे तो उन्हें इस बाबत जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी।

इन दोनों वरिष्ठ नेताओं के यहां पहुंचने के बाद सर्वप्रथम एक अनौपचारिक बैठक होगी। इसके बाद शनिवार को बैठकों का दौर चलेगा, जिसमें इस वर्ष मई में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के संभावित प्रत्याशियों के नामों पर गहन चर्चा होगी।

पार्टी के एक अन्य वरिष्ठ नेता व केरल के पूर्व मुख्यमंत्री एके एंटनी ने इस चुनाव में नए चेहरों को उतारने का आह्वान किया है। अतएव, कांग्रेस को टिकट देने के लिए कई युवा नेताओं का चयन करने को विवश होना पड़ेगा। पार्टी का प्रदेश नेतृत्व जिन नए चेहरों को मैदान में उतारने का प्रस्ताव देगा, उन संभावित प्रत्याशियों की क्षमताओं की गहलोत और उनकी टीम गहनता से विवेचना करेगी।

केपीसीसी प्रमुख रामचंद्रन ने आईएएनएस को बताया कि एआईसीसी पर्यवेक्षकों और प्रदेश नेताओं की टीम के बीच सभी पहलुओं पर खुले तौर पर मंथन होगा। इस बैठक में हमलोग चुनाव के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने, चुनावी रणनीति बनाने, सहयोगी दलों के साथ सम्बंध और नए उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के परिणाम-दुष्परिणाम पर विचार-विमर्श करेंगे। इस बाबत हम पार्टी के सभी सदस्यों और वरिष्ठ राजनेताओं का सहयोग लेंगे तथा उनके व्यापक राजनीतिक अनुभवों व विशेषज्ञता का भी भरपूर लाभ उठाएंगे।

वर्ष 2016 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 87 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे केवल 22 सीटों पर ही जीत मिली थी। जबकि, यूडीएफ के सहयोगी दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 25 सीटों पर किस्मत आजमाई थी और उसे 18 सीटों पर जीत मिली थी।

इस वर्ष मई में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 95 सीटों पर अपना भाग्य आजमा सकती है। यूडीएफ ने कम्यूनिस्ट मार्क्‍सिस्ट पार्टी (सीएमपी) को दो सीटें देने की बात कही है। यूडीएफ के गठन के समय से ही सीएमपी इसके साथ बनी हुई है। फॉरवर्ड ब्लॉक को एक सीट मिलेगी, जबकि पीजे जोसफ के नेतृत्व वाली पार्टी 7 अथवा 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 22 जनवरी | वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने शुक्रवार सुबह दिल्ली और मुंबई सहित देश के 22 शहरों में कोवैक्सिन की 25 लाख से अधिक की दूसरी खेप की आपूर्ति शुरू करने के साथ ही महामारी के खिलाफ अपनी गति को बढ़ा दिया है।

हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक का कोवैक्सिन, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशिल्ड वैक्सीन के साथ कोविड-19 के खिलाफ सरकार के सामूहिक टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा हैं। टीकाकरण कार्यक्रम 16 जनवरी को शुरू हुआ था।

इस संबंध में एक सूत्र ने कहा, "कोवैक्सीन की दूसरी शिपमेंट 22 स्थानों पर भेजी जा रही है। आज शाम या शनिवार तक ट्रांसपोर्टेशन पूरा हो जाएगा।" इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन की पहली उड़ान शुक्रवार सुबह को हुई।

वैक्सीन डिस्पैच डिटेल्स के अनुसार, 1,28,343 शीशियों में वैक्सीन की 25,66,860 खुराकें दी जाएंगी। प्रत्येक 10 मिलीलीटर की शीशी में 20 खुराक होती हैं। उन्हें हैदराबाद से चेन्नई, करनाल, कोलकाता और मुंबई के सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो में भेजा जाएगा।

भारत का स्वदेशी टीका आंध्र प्रदेश, कुरुक्षेत्र, पटना, लखनऊ, गुवाहाटी, कोलकाता साल्ट लेक, जयपुर, गांधी नगर और भोपाल सहित अन्य स्थानों पर भेजा जाने वाला है।

इसके अलावा इसे दिल्ली, रायपुर, रांची, तिरुवनंतपुरम, चंडीगढ़, बेंगलुरु, पुणे, भुवनेश्वर और हैदराबाद में ले जाया जाएगा।

चेन्नई में लगभग 2,33,080 खुराकें भेजी जा रही हैं, इसके बाद हैदराबाद के लिए 1,56,820, जयपुर के लिए 1,52,000 और 1,50,400 से दिल्ली, पुणे, भोपाल और गांधीनगर में खुराकें भेजी जाएंगी।

राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू होने से तीन दिन पहले 13 जनवरी को, 2.4 लाख कोवैक्सिन खुराक की पहली खेप ग्यारह शहरों- आंध्र प्रदेश, गुवाहाटी, पटना, दिल्ली, कुरुक्षेत्र, बेंगलुरु, पुणे, भुवनेश्वर, जयपुर, चेन्नई, लखनऊ में भेजी गई थी।

भले ही टीका अपर्याप्त परीक्षण डेटा के कारण विवादों में आ गया हो, लेकिन इसका उपयोग स्वास्थ्य देखभाल और फ्रंटलाइन वर्कर्स के टीकाकरण के लिए किया जा रहा है। कई प्रमुख डॉक्टरों ने भी अफवाहों और हिचकिचाहट को दूर करने के लिए इसे लिया है।

कोवैक्सिन भारत का पूरी तरह से स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन है, जिसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एनआईवी) के सहयोग से विकसित किया गया है।

इनएक्टीवेट वैक्सीन भारत बायोटेक के बीएसएल -3 (बायोसाफ्टी लेवल 3) बायोकॉनटेन्मेंट सुविधा में विकसित और निर्मित है।

--आईएएनएस

परमाणु अस्त्रों पर प्रतिबंध लगाने वाली एक अंतरराष्ट्रीय संधि अब लागू हो चुकी है. जानकारों को चिंता है कि ताकतवर देशों के समर्थन के अभाव में यह संधि दुनिया को परमाणु अस्त्रों से मुक्त कराने में कितना सफल हो पाएगी.

 (dw.com)

संयुक्त राष्ट्र की नाभिकीय अस्त्र निषेध संधि (टीपीएनडब्ल्यू) शुक्रवार 22 जनवरी से लागू हो गई. संधि का उद्देश्य परमाणु अस्त्रों के विकास, उत्पादन, परीक्षण, आधिपत्य और प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना है. 2017 में दुनिया के दो-तिहाई देशों ने इस के पक्ष में मतदान किया था, लेकिन परमाणु शक्तियों के रूप में जाने जाने वाले सभी देश और उनका संरक्षण पाने वाले कई देश संधि का हिस्सा नहीं बने हैं.

संधि देशों को दूसरे देशों में अपने अस्त्र रखने पर भी प्रतिबंध लगाती है. बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और तुर्की जैसे राष्ट्रों में अमेरिका के परमाणु वॉरहेड मौजूद हैं. संधि के लागू होने का स्वागत करते हुए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा, "परमाणु अस्त्रों से खतरा बढ़ रहा है और उनके संभावित इस्तेमाल से जो अनर्थकारी मानवीय और पर्यावरण-संबंधी परिणाम होंगे उन्हें रोकने के लिए इन अस्त्रों को तुरंत ही नष्ट कर दिया जाना चाहिए."

कुछ ऐसे ही विचार 2017 का नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले परमाणु अस्त्रों को नष्ट करने के अंतर्राष्ट्रीय अभियान (आईसीएएन) ने भी व्यक्त किए. आईसीएएन को नोबेल संधि के लिए समर्थन जुटाने और परमाणु युद्ध की क्रूरता की तरफ दुनिया का ध्यान दिलाने के लिए दिया गया था. लेकिन इस संधि से निशस्त्रीकरण तब तक नहीं होगा जब तक परमाणु शस्त्र रखने वाले देश और नाटो इसका विरोध करते रहेंगे.

संधि का निशस्त्रीकरण पर असर

संधि को शुरू में 122 देशों ने समर्थन दिया था, लेकिन उनमें से सिर्फ 51 देशों ने उसके आधार पर राष्ट्रीय कानून पास किए हैं. इनमें से अधिकतर विकासशील देश हैं. संधि के लागू होने के थोड़ी ही देर पहले नाटो के सदस्य देश जर्मनी ने चेतावनी दी थी कि संधि में "निशस्त्रीकरण पर हो रही बातचीत को और मुश्किल बनाने के क्षमता है." जापान ने भी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं. अक्टूबर तक 50 देशों ने संधि को मंजूरी दे दी थी.

परमाणु-विरोधी कार्यकर्ताओं का मानना है कि बड़ी शक्तियों के विरोध के बावजूद संधि सिर्फ सांकेतिक नहीं रहेगी. उन्हें उम्मीद है कि इससे परमाणु कार्यक्रमों पर धब्बा लगेगा और यथास्थिति की मानसिकता को चुनौती मिलेगी. विश्व में परमाणु हथियारों वाले कुल मिला कर नौ देश हैं, जिनमें अमेरिका और रूस के पास इस तरह के 90 प्रतिशत हथियार हैं. बाकी देशों में चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, इस्राएल और उत्तर कोरिया शामिल हैं. इनमें से अधिकतर देशों का कहना है कि उनके अस्त्रों का उद्देश्य सिर्फ बचाव है और वो इसके पहले कि परमाणु प्रसार संधि के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

अमेरिका-रूस के बीच परमाणु अस्त्र संधि जारी

इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शपथ लेते ही रूस को प्रस्ताव भेजा है कि दोनों देशों के बीच चल रही परमाणु अस्त्रों की संधि 'स्टार्ट' को पांच और सालों के लिए जारी रखा जाना चाहिए. मौजूदा संधि की मियाद फरवरी 2021 में खत्म हो जाएगी. रूस पहले ही कह चुका है कि वो संधि को जारी रखने का स्वागत करेगा. संधि का उद्देश्य दोनों देशों के सामरिक परमाणु हथियारों की संख्या पर लगाम रखना है.

माना जा रहा है कि शपथ लेते ही बाइडेन द्वारा यह प्रस्ताव दिया जाना परमाणु हथियारों पर नियंत्रण लगाने के उनके इरादे का संकेत है. व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने एक बयान में कहा कि संधि को पांच साल ताक जारी रखना "ऐसे समय में और भी तर्कसंगत है जब रूस के साथ हमारे रिश्ते विरोधात्मक हैं."

मिस्र में दस साल पहले लोग सड़कों पर उतरे थे और उन्होंने दशकों से राज कर रहे एक तानाशाह को उखाड़ दिया था. आज फिर वहां राष्ट्रपति की गद्दी पर ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसने पूरे विपक्ष का सफाया कर दिया है.

  (dw.com)

मिस्र ,22 जनवरी | मिस्र की राजधानी काहिरा के ऐतिहासिक तहरीक चौक पर 25 जनवरी 2011 को सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए. इसके कुछ दिनों के भीतर तानाशाह होस्नी मुबारक को सत्ता छोड़नी पड़ी. यह अरब दुनिया में फैली क्रांति के लिए बहुत बड़ा पल था.

मिस्र एक ऐसे दौर में दाखिल हुआ जहां लोगों ने पहली बार महसूस किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रा और निष्पक्ष चुनाव क्या होते हैं. इस्लामी कट्टरपंथी नेता मोहम्मद मुर्सी लोकतांत्रिक रूप से चुने गए देश के पहले राष्ट्रपति बने. लेकिन सिर्फ ढाई साल के भीतर उन्हें भी सत्ता से हटा दिया गया.

मिस्र में 2013 में फिर सत्ता परिवर्तन हुआ और देश के पूर्व सेना प्रमुख अब्देल फतह अल-सिसी राष्ट्रपति बने. और फिर मिस्र में कट्टरपंथी इस्लामी कार्यकर्ताओं, धर्मनिरपेक्ष विरोधियों, पत्रकारों, वकीलों, कलाकारों और बुद्धिजीवियों को प्रताड़ित करने का सिलसिला भी शुरू हो गया. गैर न्यायिक हत्याओं से जुड़े मामले पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिनिधि आगनेस कालामर्द कहती हैं, "मिस्र में अरब क्रांति बस थोड़े से समय के लिए थी." उनकी राय में, "वहां की सरकार ने क्रांति से एक बदतर सबक सीखा है- आजादी की कोई कली फूटने का संकेत भी मिले तो उसे मसल दो."

"बाहरी हस्तक्षेप"

दिसंबर की शुरुआत में मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशन ने अरब दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले देश मिस्र में लोगों को मौत की सजा दिए जाने के बढ़ते मामलों की निंदा की थी. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाली आलोचना की मिस्र के अधिकारियों को परवाह नहीं है. हर आलोचना पर उनका यही जबाव होता है कि किसी भी तरह के "बाहरी हस्तक्षेप" को स्वीकार नहीं करेंगे.

हाल में मिस्र के विदेश मंत्री सामेह शौकरी ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा था कि देश में "मानवाधिकारों से जुड़े सवाल वहां के समाज की जिम्मेदारी हैं ना किसी बाहरी पक्ष की". उनके मंत्रालय की तरफ से समाचार एजेंसी एएफपी को दिए गए वकत्व में मिस्र में मनमाने तरीके से होने वाली गिरफ्तारियों और दमन के मामलों से इनकार किया गया था. बयान के मुताबिक, "मिस्र में कोई राजनीतिक कैदी नहीं हैं". साथ ही यह भी कहा गया कि "मिस्र की सरकार अभिव्यक्ति की आजादी को बहुत महत्व देती है".

मिस्र में 2013 की गर्मियों में दमन की शुरुआत हुई, जब मोहम्मद मुर्सी को हटाए जाने के खिलाफ सड़कों पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शकारी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में मारे गए. मुस्लिम ब्रदरहुड के कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में हिरासत में लिया गया, उन पर मुकदमे चले और सजाएं सुनाई गईं. सिसी की सत्ता लगातार मजबूत होती गई. वह मोर्सी को हटाए जाने के बाद देश के राष्ट्रपति चुने गए. 2018 में 97 प्रतिशत वोटों के साथ फिर राष्ट्रपति चुने गए.

अप्रैल 2019 में एक संवैधानिक संशोधन के जरिए बतौर राष्ट्रपति उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया और इससे देश की न्यायपालिका पर भी उनका नियंत्रण मजबूत हुआ. मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि मिस्र में इस समय 60 हजार से ज्यादा राजनीतिक विरोधियों को सलाखों के पीछे रखा गया है, सरकार भले ही इससे इनकार करे.

अभी समय लगेगा

सितंबर 2019 में सैकड़ों लोग सिसी के इस्तीफे की मांग के साथ फिर तहरीर चौक पर प्रदर्शन करने पहुंचे और सरकार को भी गिरफ्तारियों का नया दौर शुरू करने की वजह मिल गई. अधिकारियों पर जब भी मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगते हैं तो वे आतंकवाद के खतरों का हवाला देने लगते हैं. मिस्र के उत्तरी सिनाई इलाके में 2013 से जिहादी तत्व मजबूत हो रहे हैं. बेरुत के कारनेगी मध्य पूर्व सेंटर में मिस्र और उत्तर अफ्रीका पर विशेषज्ञ शेरीफ मोहिलेदीन कहते हैं, "कथित दमन और मानवाधिकारों के उल्लंघन से संस्थागत हिंसा और कुछ हद तक चरमपंथ को भी बढ़ावा मिलता है."

मिस्र में इंटरनेट पर भी सख्त पहरा है. 2017 से सैकड़ों वेबसाइटों को बंद किया गया है. रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था का कहना है कि 28 पत्रकार अभी मिस्र की जेलों में बंद हैं. सरकार महिलाओं को भी निशाना बना रही है. हाल के महीनों में दर्जनों सोशल मीडिया इंफ्लुएंसरों को गिरफ्तार किया गया है. उन पर टिकटॉक पर ऐसे वीडियो पोस्ट करने का आरोप है जो देश की रूढ़िववादी सामाजिक मान्यताओं के हिसाब से अनैतिक हैं. मिस्र की राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के महासचिव मोखलेस कोत्ब का कहना है, "मिस्र में कानून का राज स्थापित होने में अभी समय लगेगा."
    

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 जनवरी। राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा ने शुक्रवार को रायपुर समेत प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में रैली निकाल जमकर धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान उनकी रायपुर समेत कुछ जगहों पर पुलिस के साथ झूमाझटकी भी हुई। भाजपा नेताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। 

राजधानी रायपुर के बूढ़ापारा में भाजपा का धरना-प्रदर्शन दोपहर में शुरू हुआ। धरना सभा को पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, सहप्रभारी नितिन नबीन, पूर्व मंत्री विधायक बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व मंत्री राजेश मूणत आदि ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के किसान राज्य सरकार की नीतियों से परेशान हैं। यह सरकार धान खरीदी में विलंब से लेकर बारदाने की कमी का बहाना बनाने और अपनी जिम्मेदारियों से भागने में लगी है। किसान नकली खाद-बीज के नाम पर छले जा रहे हैं। राजीव गांधी न्याय योजना का समय पर लाभ नहीं मिल पा रहा है। कई जगहों पर किसानों का रकबा कम कर दिया गया। 

उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसान विरोधी कांग्रेस सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएगी। उन्हें किसान-मजदूरों का साथ नहीं मिल पाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अब की बार प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी।
 
सैकड़ों भाजपा नेताओं-कार्यकर्ताओं ने शाम को कलेक्टोरेट घेरने एक रैली निकाली, जो बूढ़ातालाब होकर सप्रे स्कूल के पास पहुंची थी, तभी पुलिस ने बेरीकेड्स लगाकर उन्हें आगे बढऩे से रोक लिया। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल बैलगाड़ी से धरना स्थल पहुंचे थे। शहर जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी, रमेश ठाकुर, ओंकार बैस सहित वार्डों के भाजपा पार्षद भी मौजूद थे।

एएसपी-एसडीओपी को नोटिस
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 जनवरी। डीजीपी डीएम अवस्थी ने नवागढ़ टीआई अंबर सिंह भारद्वाज को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही एडिशनल एसपी विमल बैस और एसडीओपी राजीव शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 

बताया गया कि बेमेतरा जिले के नवागढ़ थानांतर्गत ग्राम जेवरा में गुरुवार को अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गयी थी। जिसके बाद डीजीपी श्री अवस्थी ने जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की है। डीजीपी श्री अवस्थी ने इसके अतिरिक्त उक्त पूरे मामले की जांच के आदेश आईजी दुर्ग रेंज विवेकानंद सिन्हा को दिये हैं।

डीजीपी डीएम अवस्थी ने बताया कि शराब की अवैध बिक्री, परिवहन एवं तस्करी होने पर सीधे टीआई जिम्मेदार होंगे। जिस इलाके में शराब का अवैध कारोबार होगा वहां के टीआई के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि तीन दिन पहले ही बिलासपुर के पचपेड़ी थाना प्रभारी सुनील तिर्की को शराब की अवैध बिक्री, परिवहन और तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण ना करने पर निलंबन की कार्रवाई की गयी थी।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 22 जनवरी। जल संसाधन विभाग के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर आरएन दिव्य की करीब पौने 6 करोड़ की संपत्ति को ईडी ने अटैच कर दी है। दिव्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रकरण दर्ज हैं। 
बताया गया कि जल संसाधन विभाग में चीफ इंजीनियर के पद पर रहते आरएन दिव्य के खिलाफ भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के प्रकरण की ईडी जांच कर रही है। ईडी ने दिव्य और उनके परिजनों की कृषि भूमि के अलावा रायपुर-बिलासपुर, कोरबा और जांजगीर-चांपा में प्लॉट को अटैच कर दिया है। प्रकरण पर कार्रवाई चल रही है। 

रायपुर, 22 जनवरी। राज्य प्रशासनिक सेवा से आईएएस अवार्ड पाने वाले 7 अफसरों की नई पद-स्थापना की गई है। इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

   केन्द्र ने दी सैद्धांतिक सहमति   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 जनवरी। रायपुर स्मार्ट सिटी का दायरा बढ़ाने की तैयारी है। स्मार्ट सिटी में अब शहर के सभी 70 वार्डों को शामिल किया जा रहा है। इस सिलसिले में स्मार्ट सिटी सलाहकार समिति के चेयरमैन सांसद सुनील सोनी की चेन्नई में शहरी विकास मंत्रालय के आला अफसरों से बात हुई है। इसमें श्री सोनी के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति जताई गई है। 

सांसद सुनील सोनी ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी में राशि होने के बावजूद अपेक्षाकृत कार्यों में प्रगति नहीं हो पा रही है। वर्तमान में जो क्षेत्र हैं, वहां काम की गुंजाइश सीमित है। ऐसे में सभी 70 वार्डों को शामिल किया जाना जरूरी है। 

बताया गया कि वर्तमान में स्मार्ट सिटी में पुराना रायपुर के ही इलाके हैं, जहां चौड़ीकरण जैसे कार्यों की गुंजाइश कम है। स्मार्ट सिटी के लिए केन्द्र से पूरी राशि मिल रही है, लेकिन पर्याप्त खर्च नहीं हो पा रहा। हाल यह है कि बूढ़ातालाब जैसी योजना पर सवाल उठाए गए हैं, और इसकी शिकायत भी हुई है। अनाप-शनाप खर्चों के आरोप लग रहे हैं। वर्तमान में 15 करोड़ के काम चल रहे हैं। साथ ही अभी ढाई सौ करोड़ जमा है।
  
बताया गया कि वर्तमान में स्मार्ट सिटी से जवाहर बाजार, मल्टीलेवल पार्किंग कलेक्टोरेट, सिटी कोतवाली रायपुर, तेलीबांधा पुलिस स्टेशन रायपुर, बूढ़ातालाब सौंदर्यीकरण सहित विभिन्न तालाबों और उद्यानों का सौंदर्यीकरण, रोहणीपुरम, जोरा व कारी तालाब के अलावा आरडी तिवारी स्कूल, बीपी पुजारी स्कूल, दानी स्कूल, सप्रे स्कूल, शहीद स्मारक के उन्नयन का काम कराया जा रहा है। मगर स्मार्ट सिटी का दायरा बढऩे से न सिर्फ वार्डों में बल्कि नगर निगम सीमा में आने वाले गावों का भी विकास हो पाएगा। सांसद के प्रस्ताव पर जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

जापान सरकार ने उन रिपोर्टों का खंडन किया है, जिनमें कहा गया था कि टोक्यो ओलंपिक रद्द किया जा रहा है. इसी के साथ जापान ने टोक्यो ओलंपिक की मेजबानी के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है.

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कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर के कारण जापान के अधिकांश हिस्से में आपातकाल लागू है. टोक्यो ओलंपिक के आयोजकों ने पिछले साल मार्च में खेलों के स्थगित होने के बाद इस साल 23 जुलाई से ओलंपिक के आयोजन पर ध्यान केंद्रित कर रखा है. जापान सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि द टाइम्स की उस रिपोर्ट में "कोई सच्चाई नहीं" है जिसमें कहा गया था कि जापान ने अब 2032 में आयोजन कराने पर ध्यान केंद्रित कर दिया है.

शुक्रवार को डिप्टी कैबिनेट सचिव मानाबू सकाई ने कहा, "हम स्पष्ट रूप से रिपोर्ट का खंडन कर रहे हैं." टोक्यो 2020 आयोजन समिति ने भी रिपोर्ट का खंडन किया है. उसने कहा है कि जापान सरकार और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का खेलों के निर्धारित समय पर आयोजन पर ध्यान केंद्रित है.

ब्रिटिश अखबार द टाइम्स ने जापानी सरकार के एक सूत्र के हवाले से कहा था कि जापान ने ओलंपिक आयोजित करने की कोशिशों को छोड़ दिया है और सरकार अब यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि अगले उपलब्ध साल 2032 में टोक्यो में ओलंपिक आयोजित किया जाए.

सकाई के मुताबिक सरकार खेलों की मेजबानी सुनिश्चित करने और कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए हर संभव उपाय कर रही है. शुरुआती अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं में ऑस्ट्रेलियाई और अमेरिकी ओलंपिक समितियों ने कहा कि वे खेलों की तैयारी कर रही हैं. ऑस्ट्रेलियाई समिति के प्रमुख मैट कैरल ने सिडनी में पत्रकारों से कहा, "दुर्भाग्य से मुझे निराधार अफवाहों को संबोधित करने की जरूरत पड़ी है कि टोक्यो ओलंपिक को रद्द कर दिया जाएगा. ऐसी अफवाहें खिलाड़ियों के लिए चिंता का कारण बनती हैं." उन्होंने कहा, "टोक्यो ओलंपिक होने जा रहा है. ओलंपिक की ज्योति 23 जुलाई 2021 को जलाई जाएगी."

इस महीने की शुरूआत में ओलंपिक के आयोजन को लेकर संशय तब सामने आया जब कोरोना वायरस के मामले देश में तेजी से बढ़ने लगे और आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी. बड़ी संख्या में लोगों ने खेलों को रद्द करने के लिए अपनी राय दी थी. टोक्यो समेत बड़े शहरों में आपातकाल लागू है और देश ने अनिवासी विदेशियों के लिए अपनी सीमाएं बंद कर दी. ताजा जनमत सर्वेक्षण में जापान के 80 फीसदी लोग इस साल गर्मी में ओलंपिक आयोजन नहीं करने के पक्ष में हैं. उन्हें डर है कि खिलाड़ियों के आने से वायरस का प्रसार होगा. टोक्यो में ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में लगभग 15,000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. पैरा ओलंपिक 24 अगस्त से शुरू होगा. आयोजक अगले कुछ हफ्तों में तय करेंगे कि दर्शकों को कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए स्टेडियम में आने की अनुमति दी जाए या नहीं.

एए/सीके (एएफपी, डीपीए)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 22 जनवरी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने बालोद जिला वनोपज संघ को भंग करने पर रोक लगा दी है । पूर्व में इस लेकर दिये गे आदेश के बावजूद समिति भंग करने को लेकर राज्य लघु वनोपज बोर्ड के संचालक तथा पंजीयक को अवमानना नोटिस जारी करते हुये कोर्ट ने जवाब दाखिल करने भी कहा है। 

बालोद जिला वनोपज संघ को दिसम्बर माह में राज्य वनोपज संघ के पंजीयक ने भंग कर दिया था। जिला वनोपज संघ के अध्यक्ष यज्ञ्दत्त शर्मा ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी । यचिककर्ता का कहने है कि जिस आधार पर जिला संघ को भंग किया गया है, उस पर जस्टिस प्रशांत मिश्रा की बैंच ने सेन 2017 में  ही रोक लगा रखी है। इसके बावजूद जिला वनोपज संघ्ब्को भंग कर कोर्ट की अवमानना की गई है। 

प्रकरण की सुनवाई के बाद जस्टिस गौतम भादुड़ी की बैंच ने पंजीयक के आदेश पर रोक लगाते हुये राज्य शासन और पंजीयक कू जवाब दाखिल करने कहा है।