मुंबई, 23 जनवरी | बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान ने अपने सोशल मीडिया पर फिटनेस वीडियो शेयर किया। शेयर वीडियो में अभिनेत्री एरियल योग करते हुए नजर आ रही हैं। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो क्लिप में सारा एक योगा झूला की मदद से एरियल योगा करती नजर आ रही हैं। वह काले रंग की क्रॉप टॉप और नारंगी रंग की शॉर्ट्स पहने झूलती नजर आ रही हैं।

शेयर तस्वीर को उन्होंने कैप्शन देते हुए लिखा, "स्वीमिंग इंटू द वीकेंड।

अभिनेत्री अपने सोशल मीडिया पर प्रशंसकों के साथ अपने वर्कआउट शेड्यूल शेयर करती रहती हैं।

वर्तमान में, अभिनेत्री भाई इब्राहिम अली खान और मां अमृता सिंह के साथ मालदीव में छुट्टियां मना रही हैं।

सारा को हाल ही में अभिनेता वरुण धवन के साथ ओटीटी-रिलीज की गई फिल्म 'कुली नंबर 1' में देखा गया था, और उन्होंने अपनी अगली फिल्म 'अतरंगी रे' की शूटिंग शुरू कर दी है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, धनुष और निमरत कौर भी हैं। इसका निर्देशन आनंद एल राय ने किया है।

--आईएएनएस

हैदराबाद, 23 जनवरी | आस्ट्रेलिया दौरे की खोज कहे जाने वाले भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपने लिए बीएमडब्ल्यू कार खरीदी है। सिराज ने शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम पेज पर नई कार का वीडियो साझा किया।

सिराज गुरुवार को गृहनगर हैदराबाद लौटे थे और सबसे पहले अपने पिता की कब्र पर गए थे, जिनका कि बीते महीने इंतकाल हो गया था। उस समय सिराज आस्ट्रेलिया में थे और कठिन कोरोना प्रोटोकॉल्स के कारण स्वदेश नहीं लौट सके थे।

ब्रिस्बेन में खेले गए अंतिम टेस्ट मैच की शुरुआत से पहले जब राष्ट्रगान बजा था तब वह गमगीन हो गए थे। इसी मैच में सिराज ने जब पांच विकेट लिए तब भी उन्होंने हाथ ऊपर करते हुए अपने पिता को याद किया।

सिराज के पिता मोहम्मद गौस पेशे से ऑटोरिक्शा चालक थे। अपने बेटे को एक सफल क्रिकेटर बनाने के लिए गौस ने काफी मेहनत और त्याग किया था लेकिन जब उनका बेटा देश के लिए शीर्ष स्तर पर खेला तब वह इस दुनिया में नहीं थे।

अपने पिता को खुद का सबसे बड़ा सपोर्ट बताते हुए कहा, "मेरे पिता की हमेशा से ही यही इच्छा थी कि मेरे बेटे देश का नाम रोशन करना और वो मैं जरूर करूंगा। यह मेरे लिए बहुत बड़ा झटका है। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपोर्ट खो दिया है। यह उनका सपना था कि मैं देश के लिए खेलूं और मैं खुश हूं कि मैंने इस बात को समझा और उनको खुश होने का मौका दिया।"

भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने शुक्रवार को सिराज की जमकर तारीफ की और कहा कि सिराज आस्ट्रेलिया दौरे की खोज हैं।

शास्त्री ने ट्वीट करते हुए लिखा, "बॉलिंग अटैक की जिम्मेदारी सिराज ने जिस तरह से निभाई, उस लिहाज से वह आस्ट्रेलिया दौरे पर भारत के लिए खोज हैं। सिराज ने पिता को खोया, नस्लीय फब्तियां झेलीं लेकिन इन सबके बावजूद वह टीम की धुरी बने रहे।"

सिराज ने आस्ट्रेलिया के साथ आयोजित चार मैचों की टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 13 विकेट हासिल किए। ब्रिस्बेन में खेले गए निर्णायक टेस्ट में सिराज ने एक पारी में पांच विकेट हासिल किए। सिराज एवं दूसरे युवा भारतीयों के शानदार प्रदर्शन के बूते भारतीय टीम 2-1 से सीरीज अपने नाम कर इतिहास रचने में सफल रही।

--आईएएनएस

बेंगलुरू, 23 जनवरी | कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा ने शुक्रवार को छह मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया है। इससे एक दिन पहले ही चार मंत्रियों ने उन्हें आवंटित किए गए विभागों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कैबिनेट की बैठक में हिस्सा नहीं लिया था। एम. टी. बी. नागराज ने उन्हें आबकारी विभाग आवंटित किए जाने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। नागराज ने कहा था कि वह 2019 में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए थे, ताकि लोगों को शराब मुक्त किया जा सके। नागराज ने आबकारी जैसे 'जनविरोधी पोर्टफोलियो' के बजाय एक जन-समर्थक पोर्टफोलियो की मांग की है।

छह असंतुष्ट नेताओं में से नागराज और आर. शंकर ने एक सरकारी कार लेने से साफतौर पर इनकार कर दिया था। असंतुष्ट नेता मुख्यमंत्री द्वारा गुरुवार शाम बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे।

मंत्रिमंडल की बैठक को छोड़ने वालों में नागराज के अलावा जे. सी. मधुस्वामी, के. सुधाकर और के. सी. नारायण गौड़ा जैसे मंत्री शामिल थे। इन नेताओं ने मनपसंद विभाग आवंटित नहीं होने के विरोध में इस तरह की रणनीति अपनाई थी।

येदियुरप्पा ने अब नागराज को नगरपालिका प्रशासन और चीनी विभाग आवंटित किए हैं, जबकि के. गोपालैया, जो भोजन और नागरिक आपूर्ति विभाग मिलने के बाद नाराज थे, उन्हें अब आबकारी मंत्रालय सौंपा गया है।

वहीं मधुस्वामी, जो कानून और संसदीय मामलों की जिम्मेदारी मिलने के बाद नाराज थे, उन्हें अब कन्नड़ और संस्कृति के बदले हज और वक्फ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है और इसके साथ ही वह चिकित्सा शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी भी संभालेंगे।

इसके अलावा वरिष्ठ भाजपा विधायक अरविंद लिंबावल, जो कि वन मंत्रालय के आवंटन से बहुत परेशान थे, उन्हें अब कन्नड़ और संस्कृति मामलों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

नगरपालिका प्रशासन और सेरीकल्चर पोर्टफोलियो के आवंटन से परेशान आर. शंकर को बागवानी और सेरीकल्चर मंत्री बनाया गया है।

वहीं के. सी. नारायण गौड़ा, जो नगरपालिका प्रशासन, बागवानी और सेरीकल्चर पोर्टफोलियो आवंटित किए जाने से नाराज थे, उन्हें अब युवा सशक्तीकरण और खेल, योजना और सांख्यिकी विभागों को आवंटित किया गया है।

येदियुरप्पा ने सभी बड़े पोर्टफोलियो जैसे कि वित्त, बेंगलुरू विकास, ऊर्जा और बुनियादी ढांचा विकास जैसे विभागों को अपने पास रखा है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 23 जनवरी | केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को तीन अलग-अलग भ्रष्टाचार के मामलों में चार सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार किया। सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि एजेंसी के अधिकारियों ने शिकायतकर्ता से एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए सरिता विहार पुलिस स्टेशन में तैनात दिल्ली पुलिस की एक हेड कांस्टेबल सुमन को गिरफ्तार किया है।

अधिकारी ने कहा कि एजेंसी ने सुमन के खिलाफ एक शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि शिकायतकर्ता को आरोपी द्वारा धमकी दी जा रही थी कि अगर उसने रिश्वत नहीं दी तो उसे एक मामले में सरिता विहार थाने में पुलिस की ओर से कड़ी जांच का सामना करना पड़ेगा।

उसे एक अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

अधिकारी ने कहा कि दूसरे मामले में एजेंसी ने एलडीसी/लाइसेंस इंस्पेक्टर ए. के. रॉय और एओ राकेश रावत को रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया है। यह दोनों पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) में तैनात हैं, जिन्हें 40,000 रुपये की कथित रिश्वत मामले में गिरफ्त में लिया गया है।

अधिकारी ने कहा, 40,000 रुपये की रिश्वत के मामले में एजेंसी ने जाल बिछाया और रॉय को रंगे हाथ पकड़ लिया। आगे के सत्यापन के दौरान रावत की कथित भूमिका भी सामने आई, जिसके बाद उसे भी गिरफ्तार किया गया।

वह दोनों एक अदालत के सामने पेश किए गए, जिसने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

वहीं तीसरे मामले में, सीबीआई ने 18,000 रुपये की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के लिए महाराष्ट्र के रायगढ़ में करंजा नवल स्टेशन पर तैनात सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में एक जूनियर इंजीनियर (जेई) अरुण कुमार मिश्रा को गिरफ्तार किया।

अधिकारी ने कहा कि मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में सीबीआई ने एक जाल बिछाया और शिकायतकर्ता से 18,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए मिश्रा को रंगे हाथ पकड़ा।

सीबीआई की टीमों ने रायगढ़ और पुणे के अलावा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मिश्रा के ठिकानों पर तलाशी भी ली, जिस दौरान 12.6 लाख रुपये जब्त किए गए।

--आईएएनएस

मुंबई, 23 जनवरी | महाराष्ट्र कांग्रेस ने शुक्रवार को आधिकारिक राज अधिनियम, 1923 के तहत राजद्रोह के लिए रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक (एडिटर इन चीफ) अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सभी जिलों और विभिन्न शहरों में विरोध प्रदर्शन किया। राज्य के विभिन्न स्थानों पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गोस्वामी की तस्वीरों पर पत्थर और जूते मारकर और उनकी तस्वीरों को चप्पलों से सजाकर विरोध जताया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और अर्नब के खिलाफ नारे लगाते नजर आए।

राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष और राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट के नेतृत्व में महाराष्ट्र के सभी 36 जिलों में कई मंत्री, विधायक, राज्य और जिला पार्टी के नेता प्रदर्शन में शामिल हुए।

विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वालों में धीरज देशमुख, प्रिणीती शिंदे, सुरेश वारपुड़कर, सुलभा खोडके, विकास ठाकरे, हिशब उस्मानी, शरद अहेर, प्रहलाद चव्हाण, प्रकाश देवताले, विजय भोसले, संदीप पाटिल और श्याम सनेर शामिल रहे।

गोस्वामी और पूर्व बार्क सीईओ पार्थो दासगुप्ता के बीच व्हाट्सएप चैट के हालिया खुलासे को आधिकारिक राज अधिनियम, 1923 का उल्लंघन करार देते हुए थोराट ने कहा कि यह बातचीत 'राजद्रोह' की श्रेणी में आती है, जिसके लिए रिपब्लिक टीवी के प्रमुख को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि दोनों के बीच की बातचीत ने राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कुछ गंभीर खुलासे किए हैं और यह फरवरी 2019 में पाकिस्तान के बालाकोट में भारत द्वारा किए गए जवाबी सर्जिकल स्ट्राइक से संबंधित है।

उन्होंने कहा, "कार्रवाई शुरू होने से तीन दिन पहले फरवरी 2019 के हवाई हमलों की सूचना गोस्वामी को कैसे मिली? सरकार में कौन 'बड़ा नाम' है, जिसका वह जिक्र कर रहे हैं?"

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नई दिल्ली, 23 जनवरी | विज्ञान भवन में शुक्रवार को हुई 11वें दौर की बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान नेताओं पर बातचीत के सिद्धांतों का पालन न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब किसी मुद्दे पर दो पक्षों में बातचीत चल रही हो, तब नए-नए तरह के आंदोलनों के ऐलान से बचना चाहिए। दबाव बनाने के लिए नए आंदोलनों की घोषणा से बातचीत का माहौल प्रभावित होता है।

तोमर ने 11वें दौर की बातचीत के भी असफल रहने पर खेद जताते हुए कहाकि उनका मन आज बहुत भारी है। कृषि तोमर ने कहा कि उन्होंने अब तक का सबसे बढ़िया प्रस्ताव किसान नेताओं को दिया, बावजूद इसके तीनों कानूनों के खात्मे के लिए अड़ जाने की जिद उचित नहीं है।

तोमर ने बैठक में किसान नेताओं से दो टूक कहा, सरकार ने कुछ कदम पीछे जाकर जो प्रस्ताव दिए, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि कृषि सुधार कानूनों में कोई खराबी (खामी) थी, फिर भी आंदोलन और किसानों का सम्मान रखने के लिए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए ये प्रस्ताव दिए गए।

तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश की मौजूदगी में शुक्रवार को दोपहर एक बजे से बैठक शुरू हुई। हालांकि यह बैठक लंच तक ही सिमटकर रह गई। लंच के बाद बैठक नहीं हो सकी।

तोमर ने बैठकों के असफल रहने के लिए किसान नेताओं के रवैये को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पिछली बैठक में सरकार ने कृषि कानूनों को एक से डेढ़ साल तक स्थगित करने का ठोस आश्वासन दिया था। अगर किसान नेता चाहते तो इस प्रस्ताव के माध्यम से आंदोलन का समाधान हो जाता। सरकार ने किसान आंदोलन खत्म करने के लिए श्रेष्ठतम प्रस्ताव पिछली बैठक में दिया था।

तोमर ने इस आरोप को गलत बताया कि सरकार किसानों को लेकर संवेदनशील नहीं है। उन्होंने कहा कि यह किसानों की संवेदनशीलता ही है जो पिछले दो महीने से देशभर के किसान संगठनों के साथ निरंतर बातचीत चल रही है।

तोमर ने कहा, इस पूरे दौर में आंदोलनकर्ता किसान नेताओं ने वार्ता के मुख्य सिद्धान्त का पालन नहीं किया, क्योंकि हर बार उनके द्वारा नए चरण का आंदोलन घोषित होता रहा जबकि वार्ता के दौरान नए आंदोलन की घोषणा सौहाद्र्रपूर्ण चर्चा को प्रभावित करती है।

कृषि मंत्री ने किसानों को यह भी प्रस्ताव दिया कि अगर वे पिछली बैठक के प्रस्तावों पर आगे सहमति देते हैं तो बात आगे बढ़ सकती है।

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पटना, 23 जनवरी | बिहार में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा है। बिहार में बसपा के एकमात्र विधायक मोहम्मद जमा खां बिहार में सतारूढ़ जनता दल (युनाइटेड) में शामिल हो गए। पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार के मंत्री अशोक चौधरी और पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार ने उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई।

इससे पहले जमां खां मुख्यमंत्री और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष नीतीश कुमार से भी मुलाकात की थी।

जदयू में शामिल होने के बाद जमा खां ने कहा कि उनकी योजना क्षेत्र के विकास की है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों को चुनाव के दौरान ही उम्मीद थी वे क्षेत्र का विकास करेंगे अब उनकी उम्मीदों को पूरा करूंगा।

उल्लेखनीय है कि दिसंबर महीने में कैमूर जिले के चैनपुर क्षेत्र से विधायक जमां खां जदयू के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह से मुलाकात की थी, तभी से यह कयास लगाया जाने लगा था कि वे जल्द ही जदयू का दामन थामेंगे। जमां खां के जदयू में आने के बाद जदयू के विधायकों की संख्या 43 से बढ़कर 44 हो गई है।

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मुंबई, 23 जनवरी | देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 15 जनवरी को समाप्त हुए सप्ताह में 1.839 अरब डॉलर की गिरावट आई है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से शुक्रवार को जारी साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार, देश का विदेशी मुद्रा भंडार 15 जनवरी को खत्म हुए सप्ताह में 1.839 अरब डॉलर घटकर 584.242 अरब डॉलर रह गया। इससे पहले 8 जनवरी को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 586.082 अरब डॉलर था।

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति (एफसीए), स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ देश की आरक्षित स्थिति (रिजर्व पोजिशन) शामिल है।

रिजर्व बैंक के साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार समीक्षाधीन अवधि में एफसीए 28.4 करोड़ डॉलर घटकर 541.507 अरब डॉलर रह गई है।

इसके अलावा देश के स्वर्ण भंडार का मूल्य 1.534 अरब डॉलर घटकर 36.06 अरब डॉलर रह गया है।

देश को अंतरराष्ट्रीय मु्द्रा कोष (आईएमएफ) में मिला विशेष आहरण अधिकार 40 लाख डॉलर घटकर 1.512 अरब डॉलर रह गया है।

वहीं आईएमएफ के पास आरक्षित मुद्रा भंडार 1.7 करोड़ डॉलर घटकर 5.163 अरब डॉलर रह गया है।

--आईएएनएस

चंडीगढ़, 23 जनवरी | पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि किसान आंदोलन के दौरान जितने भी किसानों ने दम तोड़ा है, उन सभी के एक-एक परिजन को पंजाब सरकार नौकरी देगी। अमरिंदर सिंह ने कृषि कानूनों पर झूठ फैलाने के लिए शिरोमणि अकाली दल (शिअद) और आम आदमी पार्टी (आप) की जमकर आलोचना की। इसके साथ ही सिंह ने कृषि कानूनों को वापस नहीं लिए जाने को लेकर केंद्र सरकार को भी घेरा।

गौरतलब है कि सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच गतिरोध बना हुआ है और अभी तक समाधान नहीं हो पाया है। किसान आंदोलन जारी है और अब तक कई किसानों की मौत हो चुकी है। 11वें दौर की बातचीत के बाद भी सरकार और किसानों के बीच मसला नहीं सुलझ सका है। आंदोलन के बीच आए दिन हो रही किसानों की मौत को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है और इस बीच अब सिंह का यह बड़ा एलान सामने आया है।

पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार आखिर कानूनों को रद्द करने में संकोच क्यों कर रही है? सिंह ने केंद्र की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें कानूनों को रद्द करना चाहिए और इसके बाद किसानों के साथ बैठना चाहिए और सभी हितधारकों को विश्वास में लेने के बाद नए कानूनों को लागू करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में पहले ही कई बार संशोधन किया जा चुका है, फिर सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेने के बारे में अडिग क्यों है।

बिना किसी चर्चा के संसद के माध्यम से कानूनों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा देश इसके लिए कीमत चुका रहा है।

सिंह ने पूछा, क्या देश में संविधान है? कृषि, अनुसूची 7 के तहत एक राज्य का विषय है। फिर केंद्र ने राज्य के विषय में हस्तक्षेप क्यों किया है?

उन्होंने कहा, उन्होंने बिना किसी से सलाह लिए इन कानूनों को लागू किया, जिसकी वजह से हम सभी इस स्थिति में आ गए हैं।

सिंह ने अपनी बात दोहराते हुए कहा, हम किसानों के साथ हैं और उनके साथ खड़े रहेंगे। मुख्यमंत्री ने अपने फेसबुक लाइव हैशटैग आस्क कैप्टन सत्र के 20वें संस्करण के दौरान कहा कि पंजाब सरकार और पंजाब का प्रत्येक व्यक्ति किसानों के साथ खड़ा है।

मुख्यमंत्री ने कहा, हम हर दिन ठंड से अपने किसानों को खो रहे हैं और अब तक करीब 76 किसान दम तोड़ चुके हैं।

उन्होंने कहा कि मृतक किसानों के परिवारों को 5 लाख रुपये के मुआवजे के अलावा उनकी सरकार परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी देगी।

फिरोजपुर निवासी एक व्यक्ति की ओर से पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक सूचना का अधिकार (आरटीआई) में खुलासा हुआ है कि अकालियों और आप ने कृषि सुधारों पर गठित समिति के मुद्दे पर झूठ फैलाया है।

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वाशिंगटन, 23 जनवरी | सेवानिवृत्त अमेरिकी सेना के जनरल लॉयड ऑस्टिन जो बाइडेन प्रशासन में रक्षा मंत्री बन गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में शुक्रवार को उनके रक्षा मंत्री बनने की पुष्टि की गई है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, ऑस्टिन को सीनेट में 93 वोट मिले, जबकि दो वोट उनके खिलाफ गए। बाइडेन के नेतृत्व वाली सरकार में एवरिल हैन्स के बाद ऑस्टिन के तौर पर दूसरी बड़ी जिम्मेदारी की पुष्टि हुई है। ऑस्टिन से पहले हैन्स नेशनल इंटेलिजेंस की निदेशक बनने वाली पहली महिला बनीं थीं।

लॉयड ऑस्टिन पहले अफ्रीकी-अमेरिकी हैं, जो पेंटागन प्रमुख की जिम्मेदारी संभालेंगे।

कांग्रेस (अमेरिकी सदन) ने गुरुवार को रक्षा मंत्री के तौर पर ऑस्टिन के नाम पर मुहर लगा दी थी। इस मंजूरी के बाद उनका रक्षा मंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया था। दरअसल अमेरिकी कानून के तहत, सैन्य अधिकारियों को रक्षा मंत्री बनने से पहले अपनी सेवानिवृत्ति के बाद सात साल की अवधि की आवश्यकता होती है और ऑस्टिन 2016 में ही सेवानिवृत्त हुए थे।

पिछले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल जेम्स मैटिस (सेवानिवृत्त) को भी इस पद के लिए 2016 में कांग्रेस की मंजूरी मिली थी।

--आईएएनएस

 Teri Galiyan Palak Jain Flute

The Golden Notes

चेन्नई, 22 जनवरी| तमिलनाडु के होसुर में शुक्रवार को एक मुथूट फाइनेंस स्टोर के अंदर 6 नकाबपोश बदमाश ने बंदूक की नोक पर लूटपाट की। बदमाश करीब 7.5 करोड़ रुपये मूल्य की 25 किलोग्राम सोने की ज्वैलरी और 96,000 रुपये की नकदी लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। गिरोह के सदस्यों ने बंदूक की नोंक पर कंपनी के कर्मचारियों और कुछ ग्राहकों को बंदी बना लिया और कुछ कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की।

पुलिस ने कहा कि बदमाशों ने सबसे पहले सुरक्षा गार्ड पर हमला किया और कर्मचारियों को अलार्म न बजाने की चेतावनी दी।

इसके बाद गिरोह ज्वैलरी और नकदी लूटकर फरार हो गए।

पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। (आईएएनएस)

उल्फा ने हाल अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में ऑयल इंडिया लिमिटेड के दो कर्मचारियों का अपहरण किया. संगठन ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए फिरौती के तौर पर 20 करोड़ रुपये की मांग की है.

      डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी का लिखा-

पूर्वोत्तर के अपेक्षाकृत शांत समझे जाने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश में यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (उल्फा) के परेश बरुआ वाले स्वाधीन (आई) गुट की ओर से एक तेल कंपनी के दो कर्मचारियों के अपहरण और उनकी रिहाई के बदले 20 करोड़ की फिरौती मांगने की घटना पूर्वोत्तर के लिए खतरे की घंटी है. नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एनएससीएन), उल्फा के अरविंद राजखोवा गुट और बोडो उग्रवादी संगठनों के साथ जारी शांति प्रक्रिया की वजह से बीते कुछ बरसों से इलाके में उग्रवादी गतिविधियों पर काफी हद तक अंकुश लगा था.

अब इस ताजा घटना ने इलाके में अस्सी और नब्बे के दशक के उस दौर की यादें ताजा कर दी हैं जब पैसों के लिए खासकर चाय बागान मैनेजरों व मालिकों के अलावा तेल व गैस कंपनियों के अधिकारियों का अपहरण रोजमर्रा की घटना बन गई थी. उस समय तमाम निजी और सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों में भारी आतंक था. लोग इलाके में नौकरी करना ही नहीं चाहते थे. उस दौर में सैकड़ों कंपनियों ने अपना कारोबार समेट लिया था. अब एक बार फिर इस ताजा घटना से इलाके में खासकर बाहरी लोगों में भारी आतंक फैल गया है.

सरकार की चिंता बढ़ी
उल्फा (आई) ने हाल में अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में ऑयल इंडिया लिमिटेड के तहत काम करने वाली कंपनी क्विप्पो ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के दो कर्मचारियों पीके गोगोई और राम कुमार का अपहरण कर लिया था. अपहरण के कई दिनों बाद संगठन ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए फिरौती के तौर पर 20 करोड़ रुपये की मांग की है.

इस मामले ने प्रशासन व सरकार की चिंता बढ़ा दी है. राज्य के तिराप, चांगलांग और लांगडिंग जिले लंबे अरसे तक नागा उग्रवाद के शिकार रहे हैं. इन जिलों में कई भूमिगत संगठन सक्रिय हैं. उनकी वजह से आम लोगों का जीना दूभर रहता है. लेकिन इससे पहले अपहरण की घटनाएं नहीं के बराबर होती थीं.
सरकार के लिए चिंता की बात यह है कि पहले उल्फा का परेश बरुआ वाला स्वाधीन गुट इस इलाके में सक्रिय नहीं था. लेकिन मूल संगठन से अलग होने के बाद अब असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा पर स्थित घने जंगलों की वजह से यह इलाका उसके लिए काफी मुफीद साबित हो रहा है. असम में सुरक्षा बलों की सक्रियता बढ़ने पर संगठन के सदस्य इसी इलाके में शरण लेते थे. लेकिन अब तक खास कर ऊपरी असम में सक्रिय रहने वाले इस संगठन के अरुणाचल में अपहरण जैसी वारदात में शामिल होना सुरक्षाबलों और सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया है.

सुरक्षा एजंसियां इस मामले में स्थानीय लोगों के शामिल होने की संभावना का भी पता लगा रही है. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी नाम नहीं बताने की शर्त पर कहते हैं, स्थानीय लोगों के समर्थन के बिना उल्फा के लिए आहरण की इस घटना को अंजाम देना संभव नहीं होता.

पुलिस और सुरक्षाबल के जवान बंधकों की रिहाई के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रहे हैं. लेकिन उनको अब तक कामयाबी नहीं मिली है. इसबीच, उल्फा ने दोनों बंधकों का एक वीडियो भी जारी किया है. संगठन ने कहा है कि अगर फिरौती की रकम नहीं मिली तो नतीजे गंभीर होंगे. वीडियो में दोनों बंधकों ने असम और बिहार के मुख्यमंत्रियों से शीघ्र रिहाई के लिए कदम उठाने की अपील की है. उन्होंने अपनी कंपनी से भी उल्फा के साथ बात करने का अनुरोध किया है.

जिन दोनों लोगों का अपहरण किया गया है उनमें से पीके गोगोई असम के शिवसागर जिले के रहने वाले हैं और राजकुमार बिहार के. पुलिस क मुताबिक, उल्फा के पंद्रह उग्रवादियों ने ड्रिलिंग लोकेशन से पैदल ही उनका अपहरण किया था. चांगलांग जिला असम के तिनसुकिया जिले के अलावा म्यांमार की सीमा से जुड़े होने की वजह से बेहद संवेदनशील इलाका है. 

उल्फा के कमांड-इन-चीफ परेश बरुआ ने इस सप्ताह असम के एक स्थानीय चैनल के साथ बातचीत में धमकी दी थी कि अगर तेल कंपनी ने उनकी मांग नहीं मानी तो बिहार के राजकुमार को शारीरिक नुकसान पहुंच सकता है, पहला हमला उसी पर किया जाएगा.

शिवसागर में रहने वाले गोगोई के परिजनों ने भी उल्फा से गोगोई को शीघ्र रिहा करने की अपील की है. उनकी पत्नी नमिता गोगोई कहती हैं, "मैं सरकार, तेल कंपनी और अपहरणकर्ताओं से अपने पति को शीघ्र और सुरक्षित रिहा करने की अपील करती हूं.'

सुरक्षा एजंसियों का कहना है कि कोरोना और इसकी वजह से चले लंबे लाकडाउन के दौरान उग्रवादी संगठनों ने चांगलांग जिले में अपना संगठन मजबूत कर लिया है. दिसंबर 2020 में इसी जिले में ईनाओ के पास भी एक ड्रिलिंग लोकेशन से तेल कंपनी के कुछ कर्मचारियों का अपहरण कर लिया गया था. बाद में उनको सुरक्षित रिहा करा लिया गया था.

पुराना है अपहरण का इतिहास
चाय बागानों और सरकारी कंपनियों के अधिकारियों का अपहरण फिरौती में मोटी रकम वसूलना उल्फा की पुरानी कार्यप्रणाली रही है. इसके साथ ही कई चाय बागान और सरकारी कंपनियां इस संगठन को प्रोटेक्शन मनी के तौर पर हर साल करोड़ों रुपये देती थी. उस दौरान टाटा समूह के चाय बागानों के साथ उल्फा की साठ-गांठ के खुलासे ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी सुर्खियां बटोरी थीं. इस मामले में टाटा समूह के कई वरिष्ठ अधिकारियों की गिरफ्तारी भी हुई थी.

अस्सी और नब्बे के दशक में संगठन ने इसी तरीके से करोड़ों की रकम जुटाई थी जिसका इस्तेमाल खासकर चीन से हथियार खरीदने और उल्फा कांडरों की ट्रेनिंग के लिए किया जाता था. फर्क यह था कि उस समय यह संगठन असम में ही सक्रिय था. लेकिन कुछ साल पहले जब उल्फा ने शांति प्रक्रिया में शामिल होने का फैसला किया तो संगठन में नंबर दो रहे परेश बरुआ इसके खिलाफ थे. उन्होंने अध्यक्ष अरविंद राजखोवा से बगावत कर अपना अलग गुट बना लिया जो उल्फा (स्वाधीन) के नाम से जाना गया. यह संगठन पहले भी छिटपुट वारदातें करता रहा है. लेकिन पड़ोसी अरुणाचल में किसी सरकारी कर्मचारी के अपहरण का यह पहला मामला है.

सुरक्षा विशेषज्ञों ने उल्फा की बढ़ी सक्रियता पर गहरी चिंता जताई है. एक विशेषज्ञ ज्योति गोगोई कहते हैं, "उल्फा से अलग होकर अब असम के अलावा पड़ोसी अरुणाचल में परेश बरुआ गुट की बढ़ती सक्रियता सुरक्षा एजंसियों और सरकार के लिए चिंता का विषय है. अपनी प्राकृतिक बसावट और घने जंगलों व म्यांमार से लगती सीमा की वजह से खासकर चांगलांग जिला उग्रवादी संगठनों के लिए काफी मुफीद साबित होता रहा है. अब उल्फा ने अगर वहां अपने कदम जमाए हैं तो बाकी संगठनों के साथ उसकी तालमेल की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता. ऐसी स्थिति भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो सकती है.' उनका कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार को सुरक्षा एजंसियों के साथ तालमेल रखते हुए इस खतरे से निपटने के लिए ठोस रणनीति बनानी होगी.
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रायपुर, 22 जनवरी।केंद्र सरकार द्वारा आज केंद्रीय सुरक्षाबलों और राज्यों की पुलिस में पुलिस प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के मैडल पाने वाले लोगों के नाम घोषित किए हैं। इनमें छत्तीसगढ़ से जिन लोगों को चुना गया है उनमें सब इंस्पेक्टर क्षीरोद्र कुमार साहू, इंस्पेक्टर गंगा धुर्वे, हेड कांस्टेबल कन्हैया लाल यादव, हेड कांस्टेबल गंगा प्रसाद यादव, जीत कुमार देवांगन और सब इंस्पेक्टर कमलेश कुमार सोनबोइर के नाम शामिल हैं।

  5 मौतें भी  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 जनवरी। राज्य में आज रात 8.00 बजे तक 440 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 80 रायपुर जिले से हैं।  

आज कुल 5 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 59, राजनांदगांव 22, बालोद 22, बेमेतरा 11, कबीरधाम 10, रायपुर 80 धमतरी 16, बलौदाबाजार 35, महासमुंद 18, गरियाबंद 4, बिलासपुर 19, रायगढ़ 30, कोरबा 9, जांजगीर-चांपा 22, मुंगेली 5, जीपीएम 4, सरगुजा 7, कोरिया 16, सूरजपुर 18, बलरामपुर 4, जशपुर 9, बस्तर 5, कोंडागांव 1, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 11, नारायणपुर 1, बीजापुर 2 अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

आरटीआई के तहत सूचना मांगने का अधिकार तो मिल गया, किंतु वास्तविकता यह है कि विभागों से जानकारी मांगना बिहार में गले की फांस बनता जा रहा है. इनके उत्पीड़न का मामले लगातार बढ़ रहे हैं.

     डॉयचे वैले पर मनीष कुमार का लिखा-

सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के जरिए लोगों को किसी भी सरकारी विभाग से उससे संबंधित क्रियाकलापों के संबंध में अद्यतन जानकारी मांगने का अधिकार तो मिल गया, किंतु इसके साथ-साथ सूचना मांगने वालों को संबंधित अधिकारियों या कर्मचारियों का कोपभाजन भी बनना पड़ रहा है. ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें आरटीआई कार्यकर्ता के खिलाफ तरह-तरह के आरोप लगाते हुए मुकदमे दर्ज करा दिए गए. आमजन के लिए प्राथमिकी दर्ज कराना जहां टेढ़ी खीर है, वहीं पुलिस अफसरों या बाबुओं की तरफ से एफआइआर दर्ज करने में उदार रवैया अपनाती है.

आरटीआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे
पिछले दशक में करीब 206 आरटीआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ रंगदारी मांगने, अपहरण के प्रयास, एससी-एसटी एक्ट के तहत उत्पीड़न, धमकी देने या छेड़खानी जैसे मामले दर्ज कराए गए. सूचना मांगने वाले ये सभी लोग मुकदमेबाजी में उलझे हैं. गृह विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इन लोगों ने अब राज्य सरकार व राज्य सूचना आयोग से न्याय की गुहार लगाई है. दरअसल लोक कल्याण से संबंधित सरकारी योजनाओं में अनियमितता या लापरवाही जैसी करतूत को छिपाने वाले अधिकारी या कर्मचारी आरटीआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करते हुए फर्जी मुकदमा दर्ज कराते हैं.

आरटीआई के अधिकतर मामले पंचायती राज, नगर निगम, ग्रामीण व नगर विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, भूमि सुधार, राजस्व तथा पुलिस से जुड़े होते हैं. यह देखा गया है कि अगर संबंधित अफसर अनुसूचित जाति या जनजाति का पदाधिकारी है तो वह एससीएसटी एक्ट के तहत उत्पीड़न का मामला दर्ज कराता है और वहीं अगर महिला अफसर है तो छेड़खानी का आरोप लगाते हुए फर्जी एफआइआर दर्ज कराने से गुरेज नहीं करती है.

दिलचस्प यह है कि ये फर्जी मुकदमे पुलिस द्वारा आसानी से दर्ज कर लिए जाते हैं. और अगर मामला पुलिस अधिकारी या कर्मचारी से जुड़ा हो तो फिर पूछिए ही मत. वैसे भी अधिसंख्य मामलों में सरकारी कर्मचारी या अधिकारी आरटीआई की अर्जियों पर गौर फरमाना ही लाजिमी नहीं समझते और अगर कहीं से मामला उनके कृत्यों को उजागर करने वाला होता है तो प्रथमदृष्टया आवेदक को डराते-धमकाते हैं और अगर दबाव बढ़ा तो फिर झूठा मुकदमा दर्ज करा देते हैं.

नागरिक अधिकार मंच के संयोजक व जाने-माने आरटीआई कार्यकर्ता शिव प्रकाश राय कहते हैं, ‘‘मेरे जैसे लोगों को रंगदारी मांगने जैसे अपराध के मुकदमे की पीड़ा झेलनी पड़ रही है. मेरा कसूर यही था कि मैंने बक्सर के एसपी से जिला पुलिस में व्याप्त अनियमितताओं से संबंधित सूचना मांगी थी. इस मामले में मैंने बक्सर के तत्कालीन एसपी के खिलाफ दुर्व्यवहार का केस दर्ज कराया है, लेकिन पुलिस महानिदेशक तक मामला पहुंचने के बावजूद अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गई है.''

बेगूसराय के सत्तर वर्षीय गिरीश गुप्ता कहते हैं, ‘‘मैंने स्थानीय पुलिस वालों से यह सूचना मांगी थी कि अपने-अपने जन्मदिन के मौके पर वे जो विज्ञापन प्रकाशित करवाते हैं, क्या उसका जिक्र वे आयकर रिटर्न फाइल करते वक्त विवरणी में करते हैं. इसका नतीजा यह हुआ कि पिछले साल मई महीने में मुझे घर में घुसकर सरकारी कर्मी द्वारा पीटा गया और मेरे ऊपर लॉकडाउन के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कर दिया गया.'' इसी तरह का एक और दिलचस्प मामला तब सामने आया था जब एक समाचार पत्र ने इसे प्रकाशित किया था. इस मामले में एक आरटीआई कार्यकर्ता के नाबालिग पुत्र को आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए रिमांड होम की बजाए जेल भेज दिया गया था. उसके पिता ने आठ वर्षों में पैक्स के द्वारा धान की खरीद का ब्योरा मांगा था.

उत्पीड़न की जांच पर ध्यान नहीं
ऐसा नहीं है कि सूचना मांगने वालों के हो रहे उत्पीड़न पर सरकार का ध्यान नहीं है. सरकार भी यह समझती है कि आरटीआई एक्टिविस्टों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं और ऐसे मामलों की संख्या में लगातार वृद्धि ही दर्ज हो रही है. जानकारी के मुताबिक फर्जी मुकदमों के इन मामलों की जांच के लिए सरकार ने डीजीपी तथा गृह सचिव के नेतृत्व में 2010 में एक कमिटी बनाई थी. समिति को इन मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया गया था, किंतु परिणाम वही ढाक के तीन पात.

कई मामलों में तो जांच का जिम्मा उन अफसरों को ही दे दिया गया जिनके खिलाफ आरटीआई कार्यकर्ता को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है. जबकि प्रावधान यह है कि आरटीआई एक्टिविस्ट की प्रताड़ना से संबंधित मामलों को शिकायत दर्ज होने के एक माह के अंदर निष्पादित कर दिया जाए. पुलिस अधीक्षक (एसपी) इन मामलों की निगरानी करें और यदि आरोप एसपी पर ही है तो उसे पुलिस महानिरीक्षक (आइजी) देखें.

वहीं शिकायतों की जांच की स्थिति पर शिव प्रकाश राय कहते हैं, ‘‘जब मैंने इससे संबंधित जानकारी मांगी तो मुझे बताया गया कि 184 मामलों का निपटारा कर दिया गया, किंतु यह नहीं बताया गया कि आरोपित अधिकारियों-कर्मचारियों या उत्पीड़न के जिम्मेदार व्यक्ति विशेष के खिलाफ कार्रवाई क्या की गई.'' हालांकि इस संबंध में गृह विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी आमिर सुबहानी कहते हैं, ‘‘मामला संज्ञान में आया है. इस मामले को विभाग देखेगा.'' वहीं नाम नहीं प्रकाशित करने की शर्त पर राज्य सूचना आयोग के एक अधिकारी ने बताया, ‘‘आरटीआई एक्टिविस्टों की प्रताड़ना के मामलों के प्रति आयोग गंभीर है. आरोपित 54 अधिकारियों-कर्मचारियों को दंडित करते हुए उनके खिलाफ जुर्माना लगाया गया है.''

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यह प्रावधान है कि आवेदक को 30 दिन अंदर संबंधित विभागीय अधिकारी द्वारा उपलब्ध करा दी जाए. इसके लिए लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, किंतु कई मामलों में वांछित जानकारी के लिए लोगों को सालभर से अधिक इंतजार करना पड़ता है. और जब लोग अपनी शिकायत लेकर राज्य सूचना आयोग पहुंचते हैं तो वहां भी तय की गई तीस दिन की अवधि में कोई सुनवाई नहीं होती. सीतामढ़ी के अशोक चौधरी कहते हैं, "मामलों में सुनवाई साल-दो साल बाद होती है. सूचना आयोग में भी पारदर्शिता नहीं है. वहीं सूचना आयोग के एक अधिकारी के अनुसार एक-एक दिन में सौ से अधिक मामले अपील में आते है और उनमें करीब 90 से अधिक मामलों की सुनवाई की जा रही है. कुछ लोग इस कानून का दुरुपयोग भी कर रहे हैं." (dw.com)

  42 प्रदूषक उद्योगों को नोटिस  

रायपुर, 22 जनवरी। पर्यावरण संरक्षण मंडल ने प्रदूषक उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।इस कड़ी में 25 उद्योगों को तत्काल उत्पादन बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही 42 उद्योगों को नोटिस जारी किया गया है।

बताया गया कि जिन उद्योगों को प्रदूषण फैलाने की गंभीर शिकायतों के बाद बंद करने के आदेश दिए हैं, उनमें ज्यादातर रोलिंग मिल और राइस मिल हैं।42 उद्योगों को नोटिस जारी किया गया है। पर्यावरण संरक्षण मंडल प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है।

मंडल ने जारी एक विज्ञप्ति में बताया कि गत वर्ष की अपेक्षा इस साल प्रदूषण की शिकायतों में कमी आई है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए लगातार निरीक्षण जारी है।

हंगरी की सरकार ने एक किताब के प्रकाशक को आदेश दिया है कि वह समलैंगिक सामग्री पर डिस्क्लेमर छापे. सरकार ने पहले भी समुदाय के खिलाफ कुछ सख्त कदम उठाए हैं. अधिकार कार्यकर्ता सरकार के इस आदेश को कोर्ट में चुनौती देंगे.

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हंगरी,22 जनवरी | हंगरी की सरकार ने एक प्रकाशक को समलैंगिक सामग्री वाली किताब पर डिस्क्लेमर छापने का आदेश दिया है. देश की दक्षिणपंथी सरकार के निशाने पर एलजीबीटी समुदाय के लोग हैं. सरकार ने प्रकाशक को कहा है कि "पारंपरिक लिंग-आधारित भूमिकाओं के साथ असंगत विषय" वाली किताबों की पहचान करे. सरकार ने अपने कदम का बचाव करते हुए कहा है कि पाठकों की सुरक्षा के लिए ऐसा करना जरूरी है. दरअसल एक समलैंगिक समूह लैब्रिज ने "वंडरलैंड इज फॉर एवरीवन" नाम से परीकथा का संकलन प्रकाशित किया था, संकलन में कुछ कहानियां समलैंगिक विषयों के साथ शामिल थीं.

किताब के लेखकों का कहना है कि इसका उद्देश्य बच्चों को यह पढ़ाने के लिए है कि सभी पृष्ठभूमि के लोगों का सम्मान करना चाहिए. संकलन में एक कहानी मादा हिरण की है जिसकी ख्वाहिश नर हिरण बनने की पूरी हो जाती है, इसमें एक कविता भी है जो एक राजकुमार के बारे में है, जिसकी शादी दूसरे राजकुमार से होती है. अन्य कहानियां अल्पसंख्यकों को सकारात्मक रूप से दर्शाती हैं, जिनमें रोमा समुदाय और विकलांग लोगों की कहानियां भी हैं.

किताब में स्नो व्हाइट के चरित्र को बदलकर लीफ ब्राउन कर दिया गया, जिसकी त्वचा का रंग गहरा है. हंगरी की सरकार के बयान के मुताबिक, "किताब एक परीकथा के रूप में बेची जा रही है, किताब की जिल्द और उसको उसी तरह से डिजाइन किया गया है. लेकिन इसमें तथ्यों को छिपाया जा रहा है." सरकारी आदेश में लैब्रिज को इस तरह की सामग्री वाली किताबों पर डिस्क्लेमर छापने को कहा गया है, जिनमें "वंडरलैंड इज फॉर एवरीवन" भी शामिल है. लैब्रिज और हैटर अधिकार समूह ने कहा कि वे डिस्क्लेमर छापने वाले आदेश पर सरकार के खिलाफ कोर्ट जाएंगे.

अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह आदेश भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है. हंगरी के राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने पिछले कुछ सालों में एलजीबीटी समुदाय के खिलाफ विरोध भरे बयान दिए और उनके खिलाफ नीतियां अपनाई है. पिछले साल हंगरी ने सरकारी दस्तावेजों में ट्रांसजेंडर की पहचान को मान्यता देने पर प्रतिबंध लगा दिया था और संविधान में बदलाव कर परिवार की अवधारणा को फिर से परिभाषित किया था जिसके मुताबिक परिवार में "मां एक स्त्री है और पिता एक पुरुष है."
    

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 जनवरी। राज्य में आज शाम 5.00 तक 360 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 75 अकेले रायपुर जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक एक जिले में सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 16, बलौदाबाजार 13, बलरामपुर 3, बस्तर 6, बेमेतरा 8, बीजापुर 2, बिलासपुर 17, दंतेवाड़ा 0, धमतरी 18, दुर्ग 43, गरियाबंद 3, जीपीएम 2, जांजगीर-चांपा 19, जशपुर 7, कबीरधाम 10, कांकेर 8, कोंडागांव 1, कोरबा 9, कोरिया 16, महासमुंद 16, मुंगेली 3, नारायणपुर 1, रायगढ़ 25, रायपुर 75, राजनांदगांव 15, सुकमा 0, सूरजपुर 17, और सरगुजा 7 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

नई दिल्ली, 22 जनवरी | किसान कांग्रेस ने शुक्रवार को राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष सुरेंद्र सोलंकी ने एक बयान में कहा, "किसान कांग्रेस, पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी के साथ एकजुटता के साथ खड़ी है और मजबूत नेतृत्व के लिए और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए वह हमेशा उनके ऋणी रहेंगे।"

उन्होंने कहा, "लेकिन अगर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में कोई बदलाव होता है, तो किसान कांग्रेस राहुल गांधी के साथ खड़ी रहेगी और किसान कांग्रेस कार्यसमिति ने राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है।"

साथ ही उन्होंने यह भी कहा, "किसानों के आंदोलन को देखते हुए, बेरोजगारी के मुद्दों के अलावा अन्य, देश को राहुल गांधी के नेतृत्व की आवश्यकता है।"

किसान कांग्रेस की यह मांग महत्वपूर्ण सीडब्ल्यूसी बैठक से कुछ घंटे पहले आई, जो पार्टी का सर्वोच्च निर्णय लेने वाली निकाय है।

सूत्रों ने कहा कि सीडब्ल्यूसी पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव के कार्यक्रम पर भी चर्चा करेगी।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 22 जनवरी | कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वेणुगोपाल ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी के पास इस साल जून तक एक नया अध्यक्ष होगा। 

--आईएएनएस

भोपाल, 22 जनवरी | मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यौन शोषण का आरोपी प्यारे मियां की शिकार बनी बच्चियों में से एक किशोरी की पिछले दिनों नींद की गोलियां खाने से मौत हो गई थी। इस मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है और जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन करने का फैसला लिया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने तंज कसा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्यारे मियां की हवस का शिकार बनी बालिकाएं राजधानी के शासकीय बालिक गृह में हैं। इनमें से एक किशोरी ने पिछले दिनों नींद की गोलियां खा ली थी और उसे गंभीर हालत में हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई थी। इतना ही नहीं बालिका के अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सीधे श्मसान घाट ले जाया गया था।

इस मामले को लेकर सरकार ने गंभीर रवैया अपनाया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बालिका की मौत को गंभीरता से लिया है। अधिकारियों के साथ हुई बैठक में भी बालिका की मौत के मामले पर चर्चा हुई। साथ ही मामले की जांच एसआईटी से कराने को कहा गया।

वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने राज्य की सरकार पर तंज कसा और कहा है, "बेहद निंदनीय , बेहद शर्मनाक .. शिवराज सरकार में भांजियां कही भी सुरक्षित नहीं? प्रदेश की राजधानी में यौन शोषण की शिकार मासूम बच्चियां बालिका गृह में भी सुरक्षित नहीं?"

उन्होंने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि, "कितनी अमानवीयता, मृत बच्ची को उसके घर तक नहीं जाने दिया गया, उससे अपराधियों जैसा व्यवहार? उसके परिवार को अंतिम रीति-रिवाजों से भी वंचित किया गया, यह कैसी निष्ठुर व्यवस्था? कहां हैं जिम्मेदार? प्रदेश को कितना शर्मसार करेंगे? मामला बेहद गंभीर, मामले की सीबीआई जांच हो, बाकी बालिकाओं को भी पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए।"

--आईएएनएस

बगदाद, 22 जनवरी | आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) ने बगदाद के भीड़भाड़ वाले बाजार क्षेत्र में हुए दो आत्मघाती विस्फोटों की जिम्मेदारी ली है। विस्फोट में 32 लोगों की मौत हो गई और 116 अन्य घायल हो गए। इराकी मीडिया रिपोर्ट्स से यह जानकारी मिली। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स ने ऑनलाइन आईएसआई के बयान के हवाले से कहा, "समूह ने दो आत्मघाती हमलावरों की पहचान अबू यूसुफ अल अंसारी और मोहम्मद आरिफ अल मुहाजिर के रूप में की है, जिन्होंने गुरुवार को शहर बगदाद में शिया लोगों को लक्ष्य बनाकर हमला किया था।"

गुरुवार सुबह, एक आत्मघाती हमलावर ने बब अल-शरजी क्षेत्र में स्थित कपड़ों के बाजार में खुद को उड़ा लिया और कुछ देर बाद ही अन्य हमलावर ने भी उसी क्षेत्र में खुद को उड़ा लिया।

घटना के बाद प्रधान मंत्री मुस्तफा अल-कदीमी और इराकी बलों के कमांडर-इन-चीफ ने बगदाद में सुरक्षा उल्लंघन पर चर्चा करने के लिए सुरक्षा और खुफिया कमांडरों के साथ एक आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक के बाद, अल-कदीमी के मीडिया कार्यालय ने एक बयान में कहा कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है।

--आईएएनएस

वाराणसी, 22 जनवरी | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कोरोना टीका लगवाने वाले स्वास्थ्यकर्मियों से संवाद कर उनकी हौसला आफजाई की। कहा कि वैक्सीन के बारे में निर्णय करना राजनीतिक नहीं होता है। नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के तीन केंद्रों पर छह लोगों से वर्चुअल संवाद किया। इनमें महिला अस्पताल में मैट्रन पुष्पा देवी और वैक्सिनेटर रानी कुंवर श्रीवास्तव, जिला अस्पताल में सीएमएस डॉ. वी शुक्ला, एसएलटी रमेश चंद्र, सफाई कर्मी अप्सरी बेगम, सीएचसी एएनएम श्रृंखला चौहान वर्चुअल संवाद में शामिल रहे।

जिला महिला अस्पताल कबीरचौरा, दीनदयाल अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाथी बाजार में स्वास्थ्यकर्मियों से बातचीत कर टीकाकरण के बाद के प्रभावों की जानकारी ली। जिस पर स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार भी जताया।

प्राधनमंत्री मोदी ने कहा कि टीका पूरी तरह सुरक्षित है। यह संदेश जन-जन तक बांटने की जरूरत है। कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम हमारे देश में चल रहा है। आज, राष्ट्र के पास अपने स्वयं के टीके का निर्माण करने की इच्छाशक्ति है-एक नहीं बल्कि दो मेड इन इंडिया टीके उपलब्ध हैं। देश के हर कोने में टीके आज पहुंच रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भारत इस मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर है। प्राधनमंत्री ने फ्रंट लाइन वर्कर्स की सेवा और संघर्ष के बीच सभी स्वास्थ्य कर्मियों को आधुनिक ऋषि का नाम देकर उनका मान भी बढ़ाया। 2021 की शुरूआत बहुत ही शुभ संकल्पों से हुई है और काशी के बारे में तो ये कहते हैं कि काशी के स्पर्श से ही शुभता सिद्धि में बदल जाती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद स्वास्थ्यकर्मियों में खासा उत्साह देखने को मिला है। जिला महिला अस्पताल की मैट्रन पुष्पा देवी ने प्राधनमंत्री को बताया कि टीका लगवाने से पहले तरह-तरह की अफवाहें चल रही थीं, उससे थोड़ा डर जरूर लग रहा था, लेकिन अब कोई परेशानी नही है, बिल्कुल फिट हैं।

मोदी से बातचीत करने के बाद उनका उत्साह दोगुना हो गया है। टीका लगाने वाली रानी कुंवर श्रीवास्तव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक 100 से अधिक इंजेक्शन लगाए जाने की जानकारी दी, तो पीएम ने उन्हें बधाई दी।

दीनदयाल अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर वी शुक्ला से संवाद कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीके के प्रभाव की जानकारी ली। इससे पहले सीएमओ डॉक्टर वीबी सिंह ने सभी केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 22 जनवरी | महामारी वर्ष 2020 गुजर चुका है, लेकिन कोरोनावायरस का कहर अभी भी जारी है और इसका हमारे जीवन में पड़ने वाला प्रभाव शायद हमारे जीवनकाल का सबसे बड़ा व्यवधान है। महामारी का हमारे कार्यस्थलों पर भी काफी प्रभाव पड़ा है और 50 प्रतिशत कार्यबल (वर्कफोर्स) डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्व-विकास कार्यक्रमों (सेल्फ डेवलपमेंट) को चुनना पसंद कर रहे हैं। तेजी से बढ़ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) संचालित संचार मंच (कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म) माईजेन डॉट एआई की ओर से कराए गए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है।

नए सामान्य के तौर पर उभर रहे हाइब्रिड कार्यस्थलों की बढ़ती वास्तविकता के साथ, 'पिवटिंग टू द न्यू नॉर्मल' सर्वेक्षण पेशेवरों की सीखने और उनके विकास के साथ ही उनकी वरीयताओं और राय पर महामारी के प्रभाव को समझने के लिए किया गया है।

माईजेन एआई सर्वेक्षण 'पिवटिंग टू द न्यू नॉर्मल' के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं :

1. करीब 50 प्रतिशत कार्यबल के साथ सेल्फ डेवलपमेंट को मिली जबरदस्त बढ़त

अगर महामारी के समय पर सेल्फ डेवलपमेंट (स्व-विकास) पर फोकस करने की बात करें तो सर्वेक्षण में शामिल 35 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि 50 प्रतिशत से अधिक लोगों ने इस समय को अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए उपयोग किया।

इसी तरह लगभग 45 प्रतिशत लोगों ने महसूस किया कि लगभग 40 प्रतिशत लोगों ने इस समय का उपयोग सेल्फ डेवलपमेंट के लिए किया। लोगों द्वारा जाहिर किए गए विचारों से जो आंकड़े सामने आए, उसके परिणामस्वरूप अधिकतर लोग (लगभग 80 प्रतिशत) ने माना है कि 40 प्रतिशत से अधिक कार्यबल ने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए महामारी के इस समय का उपयोग किया है।

2. सेल्फ लर्निग के लिए आकर्षण

अगर महामारी के समय पर सेल्फ-लर्निग के लिए विषय चुनने की बात की जाए तो कार्यशील आबादी के लिए मुख्य आकर्षण तकनीकी कौशल (टेक्निकल स्किल) रहा है। इसके बाद लोगों ने रणनीतिक सोच (स्ट्रेटेजिक थिंकिंग) और नवाचार कौशल (इनोवेशन स्किल), सोशल मीडिया मार्केटिंग, संचार कौशल (कम्युनिकेशन स्किल) और अंत में नेतृत्व कौशल (लीडरशिप स्किल) सीखने में दिलचस्पी दिखाई है। इस क्रम में अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए 96 प्रतिशत लोगों की स्वीकृति देखने को मिली है। यानी लोगों ने यह माना कि यह स्किल कैरियर के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्होंने महामारी के समय को डिजिटल माध्यमों से कुछ सीखने में गुजारा।

3. डिजिटल प्लेटफॉर्म को थम्स अप

जैसे कि महामारी के समय पर देखने में आया है कि नौकरीपेशा लोग अपने साथियों और उच्चाधिकारियों के साथ प्रत्यक्ष तौर पर आमने-सामने संचार नहीं कर सके, मगर यह डिजिटल प्लेटफॉर्म और दूरसंचार सेवाएं ही रही हैं, जो संगठनों या कंपनियों के लिए संचालन के काम आई हैं। यही वजह है कि 50 प्रतिशत से अधिक लोगों का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म सेल्फ डेवलपमेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं।

4. डिजिटल प्लेटफार्म- फायदे और चुनौतियां (एडवांटेज एंड चैलेंज)

डिजिटल प्लेटफॉर्म के फायदों और चुनौतियों के बारे में बात की जाए तो सर्वेक्षण में शामिल उत्तरदाताओं ने स्केल, कॉस्ट, सुविधा, सहूलियत और चौबीसों घंटे उपलब्धता का उल्लेख किया है।

वहीं अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म की चुनौतियों की बात की जाए तो सर्वेक्षण में शामिल लोगों ने माना कि इसमें अन्तरक्रियाशीलता का अभाव, स्थगन या टाल-मटोल, अनुशासन का अभाव, निजीकरण की कमी और भावनाओं को समझने में असमर्थता जैसे मुद्दे हैं। लोगों ने इसे काम के बीच डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ आने वाली शीर्ष चुनौतियां माना है।

5. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चौबीसों घंटे की सेवा एक बेहतर विकल्प

सर्वे में शामिल 56 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने महसूस किया कि चौबीसों घंटे की सेवा एक बेहतर विकल्प है।

यह सर्वेक्षण भारत के विभिन्न शहरों में आयोजित किया गया और इसमें लगभग 350 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और विभिन्न प्रश्नों के जवाब दिए।

प्रतिभागियों में लर्निग एंड डेवलपमेंट हेड्स, पीपल मैनेजर्स और 30 विभिन्न उद्योगों के संगठनों के अन्य नेताओं के साथ शिक्षा, प्रौद्योगिकी, इन्फ्रास्ट्रक्च र, बैंकिंग, परामर्श और वित्तीय क्षेत्र से जुड़े नाम शामिल रहे।

सर्वेक्षण में कनिष्ठ, मध्य और वरिष्ठ प्रबंधन का बराबर प्रतिनिधित्व रहा।

माईजेन एआई के सह-संस्थापक शम्मी पंत ने सर्वेक्षण के निष्कर्षो की घोषणा करते हुए कहा कि उनके सर्वेक्षण, पिवटिंग टू द न्यू नॉर्मल का उद्देश्य अभूतपूर्व महामारी के कारण लर्निग एंड डेवलपमेंट स्पेस में हुए विभिन्न बदलावों को प्रदर्शित करने का रहा है।

--आईएएनएस