मनीला, 23 जनवरी | फिलीपींस के मगुइंडानाओ प्रांत में शनिवार को गोलीबारी के दौरान एक पुलिस अधिकारी सहित कम से कम 13 लोग की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गए। इसकी जानकारी अधिकारियों ने दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने एक बयान में कहा कि गोलीबारी तब हुई, जब पुलिस सुल्तान कुदरत शहर में एक बदमाश के ठिकाने पर गिरफ्तारी वारंट लेकर सुबह 3 बजे पहुंची, जिसपर हत्या, डकैती समेत कई संगीन आरोप थे।

बयान में कहा गया है कि संदिग्ध और उसके हथियारबंद साथियों ने गिरफ्तारी का विरोध किया और कथित तौर पर टीम पर गोलीबारी की, जिसके परिणामस्वरूप गोलीबारी पांच घंटे तक चली।

पुलिस ने 6 एम 16 असॉल्ट राइफल, दो .45 कैलिबर पिस्टल, एक देशी .50 कैलिबर बैरेट स्नाइपर राइफल, एक एम 14 राइफल, एक लाइट ऑटोमैटिक राइफल और एक .22 कैलिबर राइफल को मौके पर से बरामद किया।

--आईएएनएस

तिरुवनंतपुरम, 23 जनवरी | राजस्थान के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा है कि भाजपा-आरएसएस का गठबंधन गलत नीतियों और प्रशासनिक उपायों के माध्यम से भारतीय लोकतंत्र को 'नष्ट' कर रहे हैं। गहलोत यहां पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर इंदिरा भवन में केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे।

गहलोत ने केंद्रीय एजेंसियों पर निशाना साधा और कहा कि ये एजेंसियां अपने राजनीतिक आकाओं की धुन पर नाच रही हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा देश भर में कांग्रेस की मुख्य प्रतिद्वंद्वी है और उन्होंने कहा कि भाजपा की 'कांग्रेस-मुक्त भारत' की सोच का किसी भी कीमत पर विरोध करना होगा।

उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस विपक्षी राज्य सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पद्धति से वे भारतीय लोकतंत्र और स्वतंत्रता की भावना को 'नष्ट' करने की कोशिश कर रहे हैं।

गहलोत ने यह भी उम्मीद जताई कि केरल में कांग्रेस नीत यूडीएफ सत्ता में वापस आएगी।

इस अवसर पर बोलते हुए, एआईसीसी के महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस केरल विधानसभा चुनाव में योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी और कहा कि इसमें कोई समझौता नहीं होगा।

उन्होंने यह भी कहा कि जीतना मुख्य और एकमात्र मापदंड है और निर्णायक चुनाव में व्यक्तिगत पसंद-नापसंद कोई मायने नहीं रखता।

--आईएएनएस

लंदन, 23 जनवरी | लंदन की एक अदालत ने 39 वियतनामी प्रवासियों की हत्या में शामिल चार मानव-तस्करों को लंबे कारावास की सजा सुनाई है। ये प्रवासी वर्ष 2019 में एसेक्स काउंटी इलाके में एक ट्रक के कंटेनर में मृत पाए गए थे। सिन्हुआ न्यूज एजेंसी के मुताबिक, लंदन के ओल्ड बेली कोर्ट ने शुक्रवार को इन चारों को सजा सुनाई। जिन चार मानव-तस्करों को लंबे कारावास की सजा सुनाई गई है, उनमें आयरलैंड के 41-वर्षीय कारोबारी रोनन ह्यूज और रोमानिया के 43-वर्षीय ट्रक मेकैनिक जार्ज निका शामिल हैं।

रोनन ह्यूज को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई, जबकि निका को अदालत ने 27 साल कारावास की सजा सुनाई। दोनों मानव-तस्करी के धंधे में लिप्त रहे हैं। निका ने इन प्रवासियों को अवैध रूप से बेल्जियम से ब्रिटेन में दाखिल कराने में रोनन की मदद की थी।

बहरहाल, इन दोनों के अलावा जिन और दो लोगों को सजा सुनाई गई, उनमें उत्तरी आयरलैंड के 24-वर्षीय ट्रक ड्राइवर एम्मन हैरीसन और उत्तरी आयरलैंड के ही 26-वर्षीय ट्रक ड्राइवर मॉरिस रॉबिन्सन हैं। हैरीसन को 18 वर्ष और रॉबिन्सन को 13 साल चार महीने कैद की सजा सुनाई गई।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 23 जनवरी | दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ने ओबीसी कोटे में खाली रह गई सीटों की संख्या सार्वजनिक करने की मांग की है। छात्र संघ ने इस सम्बद्ध में सीधे दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों से यह जानकारी मांगी है। इसके साथ ही डूसू ने ओबीसी कोटे से दिए गए कुल प्रवेश संख्या की जानकारी भी देने का आग्रह कॉलेजों से किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ने ओबीसी कोटे में खाली रह गई सीटों के लिए कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र लिखा है। डूसू उपाध्यक्ष प्रदीप तंवर ने कहा, "आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए इस वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया में मुश्किलें आई हैं। प्रमाण पत्र का नवीनीकरण न होने की स्थिति में कुछ छात्रों का प्रवेश रद्द होने के मामले सामने आए हैं, जबकि उन्हें तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर मौका मिलना चाहिए था।"

डूसू ने ओबीसी कोटे की रिक्त सीटों को सार्वजनिक कर उस वर्ग की सीटों को किसी दूसरे वर्ग में परिवर्तित न कर, ओबीसी छात्रों को ही प्रवेश देने की मांग प्रशासन से की है।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के मुताबिक अधिकतर ग्रामीण पृष्ठभूमि तथा पिछड़ेपन की मुश्किलों से दो-चार होने वाले छात्रों के लिए प्रवेश में अधिक सहूलियतों का ध्यान रखना होगा, जिससे वे छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें।

इससे पहले दिसंबर माह में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की पूरी टीम व यूजीसी सदस्यों ने दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षकों, कर्मचारियों व छात्रों से चर्चा की थी। फोरम ऑफ एकेडेमिक्स फॉर सोशल जस्टिस (दिल्ली विश्वविद्यालय) व दिल्ली यूनिवर्सिटी एससी, एसटी, ओबीसी टीचर्स फोरम ने विश्वविद्यालय में ओबीसी आरक्षण को सही से लागू न करने की शिकायत दी है।

कॉलेजों द्वारा ओबीसी कोटे की सेकेंड ट्रांच के पदों पर नियुक्ति न करने संबंधी एक ज्ञापन भी आयोग के चेयरमैन को सौंपा गया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय की शिक्षिका डॉ. सुधा यादव कहा, "आयोग के चेयरमैन व सदस्यों ने कुलपति से मिलने से पहले फोरम के सदस्यों से मुलाकात कर दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की समस्याओं पर लंबी चर्चा की। इस मीटिंग में छात्र, शिक्षकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी। फोरम ने उनके सामने ओबीसी कोटे के उम्मीदवारों के सामने आने वाली दिक्कतों को रखा है।"

--आईएएनएस

बगदाद, 23 जनवरी | इराकी सेना ने शनिवार को कहा कि बगदाद हवाईअड्डे पर तीन रॉकेट दागे गए, जिसके ठीक तीन दिन बाद राजधानी शहर में दो बैक-टू-बैक आत्मघाती विस्फोट हुए। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने इराकी ज्वाइंट ऑपरेशंस कमांड के मीडिया कार्यालय के हवाले से बताया कि शुक्रवार देर रात रॉकेट से हमला हुआ।

बयान में कहा गया कि कत्युशा रॉकेट से हवाईअड्डे के बाहर हमला किया गया।

मीडिया कार्यालय ने कहा कि रॉकेटों में से एक ने पास के अल-जिहाद जिले में एक घर को क्षतिग्रस्त कर दिया और इमारत को नुकसान पहुंचाया है।

किसी भी समूह ने अब तक हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।

डाउनटाउन बगदाद के बाब अल-शरजी इलाके में एक बाहरी बाजार में दो आत्मघाती बम विस्फोट हुआ, जिसमें 32 लोगों की मौत हुई, जबकि 100 से अधिक घायल हो गए।

आईएस ने उन बम विस्फोटों के लिए जिम्मेदारी का दावा किया है, जो शिया क्षेत्र के भीड़भाड़ वाले इलाके में हुए थे।

इससे पहले, गुरुवार को बमबारी हुई थी। इराकी राजधानी शहर में लगभग दो वर्षो में पहली बार ऐसा हमला हुआ, क्योंकि यहां सुरक्षा बलों की चौकसी काफी बढ़ गई थी। इराकी सुरक्षा बलों ने 2017 के अंत में देशभर में आईएस को पूरी तरह से हरा दिया था।

हालांकि, देश में कभी-कभार छिटपुट घातक घटनाएं होती रहती हैं।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 23 जनवरी | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर एम. बोल्सनारो को स्वास्थ्य क्षेत्र में दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र के साथ भारत के सहयोग को मजबूत करने का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने बोल्सनारो के उस ट्वीट का जवाब देते हुए आश्वासन दिया, जिसमें उन्होंने मोदी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने भारत में बने कोरोनावायरस वैक्सीन के 20 लाख खुराक ब्राजील भेजा।

मोदी ने ट्वीट किया, "कोविड -19 महामारी से लड़ने में ब्राजील का एक विश्वसनीय साथी बनना हमारे लिए सम्मान की बात है राष्ट्रपति जेयर बोल्सनारो। हम स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अपने सहयोग को मजबूत करते रहेंगे।"

ब्राजील में भारत के कोविशील्ड वैक्सीन की 20 लाख खुराक पहुंचने के तुरंत बाद ब्राजील के राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, "नमस्कार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी .. वैश्विक बाधा को दूर करने के लिए ब्राजील आप जैसा एक महान साथी पाकर धन्य है। भारत से ब्राजील को वैक्सीन के निर्यात में हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद!"

बोल्सनारो के ट्वीट में भगवान हनुमान की एक तस्वीर भी थी, जिसमें उन्हें भारत से ब्राजील तक 'संजीवनी बूटी' की तरह कोरोनावायरस वैक्सीन ले जाते हुए दिखाया गया।

भारत ने शुक्रवार को कोविशील्ड वैक्सीन की 20 लाख खुराक ब्राजील भेज दी। कोविशिल्ड को एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है और इसका निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) द्वारा किया जा रहा है।

इस बीच 92 देशों ने कोविड-19 टीकों के लिए भारत से संपर्क किया है, जिसमें ब्राजील भी शामिल है। ब्राजील वर्तमान में संक्रमण के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर है, वहीं कोविड से हुई मौतों के मामले दूसरे स्थान पर है।

इससे पहले ब्राजील के राजदूत आंद्रे अरान्हा कोरीया डू लागो ने वैक्सीन के लिए और परिवहन के दौरान 'व्यावसायिकता का प्रदर्शन' करने के लिए एसआईआई को धन्यवाद दिया।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 23 जनवरी | दिल्ली सरकार ने बाल देखभाल संस्थानों में सुधार लिए स्वयं बच्चों से ही सुझावों मांगे हैं। दिल्ली के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सुझाव देने के लिए शनिवार को बच्चों से अपील की है। मंत्रालय के मुताबिक चाइल्ड केयर संस्थानों के मामले में दिल्ली को एक आदर्श राज्य बनाने की कोशिश की जा रही है।

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हस्ताक्षर अभियान और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान डिजिटल बाल संवाद को संबोधित करते हुए दिल्ली के महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा, "मैं बच्चों से अपील करता हूं कि वे बाल देखभाल संस्थानों में सुधार के बारे में अपने सुझाव आगे आकर हमें बताएं। हम पूरे देश के लिए बाल देखभाल संस्थानों के संदर्भ में दिल्ली को एक मॉडल राज्य बनाएंगे।"

राष्ट्रीय बालिका दिवस के दौरान चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस के बच्चों ने पोस्टर तैयार किए। साथ ही इस विषय पर अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करते हुए नारे लिखे। बच्चों के रचनात्मक कार्यो की प्रदर्शनी डीडब्ल्यूसीडी मुख्यालय में लगाई गई थी। इसका उद्घाटन मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने किया। डब्ल्यूसीडी निदेशक डॉ. रश्मि सिंह ने डीडब्ल्यूसीडी के अध्यक्ष अनुराग कुंडू इस दौरान मौजूद रहे।

राजेंद्र पाल गौतम ने बाल देखभाल संस्थानों में सुधार को लेकर बच्चों से आगे आकर सुझाव बताने की अपील की। साथ ही प्रोजेक्ट श्रीजन के रूप में रचनात्मक मंच की कल्पना करने के लिए डीडब्ल्यूसीडी निदेशालय की भूमिका की सराहना की। पूरे देश के लिए बाल देखभाल संस्थानों के संदर्भ में दिल्ली को एक मॉडल राज्य बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई।

कार्यक्रम में मंत्री सहित सभी अतिथियों ने एक विशेष संदेश और हस्ताक्षर अभियान में भाग लिया।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं की स्थिति को बेहतर बनाना है। इसके अलावा बच्चों के बीच असमानता मिटाने के लिए सरकार के बाल देखभाल संस्थानों को 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को सशक्त बनाओ' के आधार पर चलाएं।

--आईएएनएस

श्रीनगर, 23 जनवरी | जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में शनिवार को तापमान में सुधार देखा गया। इस दौरान घाटी में बर्फबारी हुई और जम्मू डिविजन के मैदानी इलाकों में बारिश हुई। बर्फ और फिसलन वाली सड़क की स्थिति के कारण घाटी के अधिकांश लोग सुबह घर के अंदर ही रहे। मौसम कार्यालय की भविष्यवाणी के अनुसार, कश्मीर में और पहाड़ी क्षेत्रों में और बर्फबारी और जम्मू के मैदानों क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। कल से मौसम में सुधार होने की संभावना है।

कठोर सर्दियों की 40 दिनों की अवधि 'चिल्लई कलां' 31 जनवरी को समाप्त होगी।

घने बादल छाने के कारण न्यूनतम तापमान में वृद्धि देखी गई।

श्रीनगर में दिन के दौरान न्यूनतम तापमान शून्य से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे, पहलगाम में शून्य से 1.3 डिग्री नीचे और गुलमर्ग में शून्य से 4.8 डिग्री नीचे दर्ज किया गया।

लद्दाख में लेह का तापमान माइनस 10.1, कारगिल में माइनस 17.6 और द्रास माइनस 5.6 पर रहा।

जम्मू शहर में तापमान 10.3, कटरा में 9.3, बटोटे में 4.0, बनिहाल में 1.2 और भद्रवाह में 2.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

--आईएएनएस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 जनवरी। राज्य में आज शाम 5.13 तक 316 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 70 अकेले रायपुर जिले के हैं।  

आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 9, बलौदाबाजार 12, बलरामपुर 1, बस्तर 1, बेमेतरा 6, बीजापुर 0, बिलासपुर 15, दंतेवाड़ा 2, धमतरी 13, दुर्ग 50, गरियाबंद 12, जीपीएम 1, जांजगीर-चांपा 10, जशपुर 6, कबीरधाम 0, कांकेर 5, कोंडागांव 2, कोरबा 6, कोरिया 9, महासमुंद 20, मुंगेली 4, नारायणपुर 0, रायगढ़ 25, रायपुर 70, राजनांदगांव 16, सुकमा 0, सूरजपुर 5, और सरगुजा 16 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 23 जनवरी। छत्तीसगढ़ किसान सभा और आदिवासी एकता महासभा सहित छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन से जुड़े सैकड़ों किसान आज यहां कई जगहों पर धरना-प्रदर्शन के बाद दिल्ली रवाना हुए। इसके पहले प्रदेश के किसानों ने नए  कृषि कानून के विरोध में कई जगहों पर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। बताया गया कि प्रदेश के ये सभी किसान दिल्ली में किसान गणतंत्र परेड में शामिल होंगे। 

छत्तीसगढ़ किसान सभा के राज्य अध्यक्ष संजय पराते और महासचिव ऋषि गुप्ता ने बताया कि ज्ञापनों के जरिये केंद्र सरकार से कॉर्पोरेटपरस्त और किसान विरोधी कृषि कानूनों को वापस लेने और फसल की सी-2 लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने का कानून बनाने की मांग की गई है। ज्ञापन कोरबा, सूरजपुर, सरगुजा, रायगढ़, बस्तर, राजनांदगांव, धमतरी, मरवाही, बिलासपुर सहित कई जिलों में राज्य सरकार के स्थानीय अधिकारियों को सौंपे गए हैं। ज्ञापन देने से पूर्व कई स्थानों पर धरने, प्रदर्शन और सभा भी आयोजित किए गए। ज्ञापन सौंपने के बाद सैकड़ों किसान और ग्रामीण जन दिल्ली रवाना हो रहे हैं, जहां वे किसान गणतंत्र परेड में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी सरकारी कार्यक्रमों के बाद किसान गणतंत्र परेड आयोजित किए जाएंगे।
उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा इन कानूनों के अमल पर डेढ़ साल तक रोक लगाने के प्रस्ताव को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि संविधान सरकार को संसद द्वारा पारित किसी कानून पर रोक लगाने का अधिकार ही नहीं देता, इसलिए यह प्रस्ताव धोखेबाजी है और इन कानूनों की वापसी ही एकमात्र विकल्प है। इस आंदोलन में डेढ़ सौ से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी है और अंतिम सांस तक खेती-किसानी को बर्बाद करने वाले इन कॉर्पोरेटपरस्त कानूनों के खिलाफ देश के किसान और अवाम मिलकर संघर्ष करेंगे। उन्होंने कहा कि निजी मंडियों के अस्तित्व में आने के बाद और खाद्यान्न व्यापार को विश्व बाजार के साथ जोडऩे के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य की पूरी व्यवस्था ही ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए मोदी सरकार को अपने आश्वासन से ऊपर उठकर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का कानून बनाना चाहिए, जिसमें कम कीमत पर खरीदने वाले को सजा का भी प्रावधान हो। 

व्हाट्सएप की पॉलिसी अपडेट कंपनी के लिए मुसीबत बन गई है। व्हाट्सएप ने अपनी नई पॉलिसी में कहा था कि वह यूजर्स के डाटा को फेसबुक सहित परैंट कंपनी के साथ शेयर करेगी। इसी को लेकर अब भारतीय यूजर्स व्हाट्सएप से दूरी बना रहे हैं। एक हाल में किए गए सर्वे से पता चला है कि भारत में केवल 18 पर्सेंट यूजर्स ही व्हाट्सएप का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं। वहीं 36 पर्सेंट यूजर्स ने ऐसी संभावना जताई है कि वह व्हाट्सएप यूसेज को काफी कम कर देंगे। इसके अलावा 15 पर्सेंट यूजर्स ने प्राइवेसी विवाद के बीच ऐप को पूरी तरह से बंद करने की संभावना जताई है।

WhatsApp ने पहले अपनी पॉलिसी रिव्यू के लिए लोगों को 8 फरवरी तक का समय दिया था, लेकिन अब कंपनी ने इसे बढ़ाकर 15 मई कर दिया है। कंपनी ने कहा था कि जो लोग तय समय तक पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे  उनका अकाउंट ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। इस पॉलिसी अपडेट के बाद व्हाट्सएप के विकल्प के तौर पर  Signal और Telegram जैसी एप्स को कई लाखों लोगों ने डाउनलोड किया था।
     
WhatsApp पर किए गए इस सर्वे में 24 हजार से ज्यादा लोगों से प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। Mashable की रिपोर्ट के जरिए इस बात का खुलासा हुआ है। 24 पर्सेंट यूजर्स ने जानकारी दी है कि वह दूसरे इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर स्विच करने की योजना बना रहे हैं। वहीं 91 पर्सेंट यूजर्स ने जानकारी दी है कि वह व्हाट्सएप के पेमेंट फीचर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन लोगों का अंदेशा है कि व्हाट्सएप उनका पेमेंट और ट्रांजैक्शन रिलेटिड डाटा पैरेंट कंपनी फेसबुक और दूसरी थर्ड पार्टीज से शेयर कर सकती है।      

WhatsApp ने हालांकि अपनी पॉलिसी अपडेट की डेडलाइन को फरवरी से बढ़ाकर 15 मई कर दिया है। Mashable की रिपोर्ट के मुताबिक सिग्नल और टेलीग्राम को 1 जनवरी से 5 जनवरी के बीच 13 लाख डाउनलोड मिले हैं। सिग्नल की ग्रोथ इस दौरान जहां 9,483 पर्सेंट रही है, वहीं टेलीग्राम की ग्रोथ 15 पर्सेंट रही है। वहीं 6 जनवरी से 10 जनवरी के बीच व्हाट्सएप की डाउनलोड ग्रोथ में 35 पर्सेंट की गिरावट आई है। (gadgets360.com)

Beeper (बीपर) एक नई ऐप है, जो 15 चैट प्लेटफॉर्म को एक प्लेटफॉर्म पर पेश कर रही है। यह एक सेंट्रल हब के तौर पर काम करती है और इसमें आपको फेसबुक मैसेंजर, सिग्नल, ट्विटर , टेलीग्राम, व्हाट्सएप जैसी कई चैट ऐप्स मिल रही हैं। इसमें दिलचस्प बात यह है कि Beeper एप्पल के iMessage को एंड्रॉयड (Android), लिनक्स (Linux) और विंडो (Windows) पर लाता है। मैसेजिंग के अलावा आप बीपर पर आप अपनी चैट को आर्काइव और स्नूज भी कर सकते हैं।

लेकिन आपको बता दें कि ये एक सब्सक्रिप्शन सर्विस है और इसके लिए आपको $10 की मंथली कीमत देनी होगी। भारतीय रुपये में यह कीमत 730 रुपये होती है। इन सब ऐप्स के सिर्प एक प्लेटफॉर्म पर आने से यूजर्स को काफी सहूलियत होगी, उसे बाकी ऐप्स को अपने मोबाइल पर बार-बार डाउनलोड नहीं करना होगा।        

Beeper पर जिन 15 चैट सर्विस का सपोर्ट मिल रहा है उनमें एंड्रॉयड मैसेज एसएमएस (Android Messages SMS), the Beeper network, Discord, Hangouts, iMessage, Instagram, IRC, Matrix, Facebook Messenger, Signal, Skype, Slack, Telegram, Twitter और Whatsapp जैसी एप्स के नाम शामिल हैं। बीपर के मुताबिक वह हर कुछ हफ्तों में एक नई चैट नेटवर्क को अपने प्लेटफॉर्म में जोड़ेगी।  

Beeper को पहले NovaChat के नाम से जाना जाता था। इसे ओपन सोर्स मैट्रिक्स मैसेजिंग प्रोटोकॉल के तहत बनाया गया है।इसे पेबल स्मार्टवॉच (Pebble smartwatches) के फाउंडर Eric Migicovsky ने बनाया है। आप बीपर पर इस लिंक के जरिए साइन अप कर सकते हैं। इसके बाद आपको जॉइन के लिए इन्विटेशन मिल जाएगा। बीपर की तरफ से यूजर्स को अपडेट किया गया है कि वह जल्द ही नए अपडेट में यूजर्स को डार्क मोड का ऑप्शन देगी। (gadgets360.com)
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 जनवरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित समारोह में चंदखुरी स्थित राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी का नामकरण देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाषचंद्र बोस के नाम पर करने की घोषणा की। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज नेताजी सुभाषचंद्र बोस की जयंती की 124वीं वर्षगांठ के मौके पर पूरा देश उन्हें याद कर नमन कर रहा है। उनकी 125वीं जयंती पर पूरे साल हम उनका स्मरण करेंगे। नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने देश की आजादी के लिए सशस्त्र संघर्ष का रास्ता अपनाया। दुनिया का भ्रमण कर आजाद हिंद फौज की स्थापना की। वे युवाओं के प्रेरणा स्त्रोत हैं। उनके स्मरण से ही जोश का संचार हो जाता है। उन्होंने कहा कि पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण लेने वाले पुलिस अधिकारी उनसे प्रेरणा लेकर उनके आदर्शो पर चलने के लिए प्रेरित होंगे।

पुलिस महानिदेशक डी.एम.अवस्थी ने कहा कि राज्य पुलिस  अकादमी के मुख्य द्वारा पर नेताजी सुभाषचंद्र बोस की आदमकद प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। इस अवसर पर पुलिस अकादमी के प्रशिक्षु अधिकारी भी कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़े। कार्यक्रम की अध्यक्षता योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री अमरजीत भगत ने की।
 
मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, विनोद वर्मा, रुचिर गर्ग और राजेश तिवारी, राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव डॉ. एम.गीता, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एसके पाटिल भी उपस्थित थे।

'छत्तीसगढ़, संवाददाता
रायपुर, 23 जनवरी। प्रदेश के सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मियों ने नियमितीकरण, वेतन विसंगति दूर करने समेत अपनी कई मांगों को लेकर आज यहां जमकर धरना-प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी दी है कि उनकी मांगों पर जल्द विचार ना करने पर वे सभी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। 
स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ के बैनर पर आज सुबह यहां रायपुर समेत प्रदेश के सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मी एकजुट हुए। इसके बाद वे सभी  बैनर-पोस्टर के साथ नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि प्रदेश में करीब 18 हजार संविदा स्वास्थ्य कर्मी पिछले कई साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उनका नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है। वेतन में भी भारी विसंगतियां हैं। इसके अलावा उनकी और कई मांगें हैं, जो पूरी नहीं हो रही है। 
कर्मचारी संघ प्रांतध्यक्ष टारजन गुप्ता, सचिव प्रवीण ढीड़वंशी व अन्य पदाधिकारियों का कहना है कि प्रांतव्यापी प्रदर्शन में प्रदेश के ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला-पुरूष, सेकंड एएनएम, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक एवं खंड प्रशिक्षण अधिकारी शामिल हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब 18 हजार स्वास्थ्य कर्मी पिछले कई साल से काम कर रहे हैं, लेकिन रिक्त पदों पर उनका नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है। 
दूसरी तरफ स्वास्थ्य संयोजक पिछले 20 साल से वेतन विसंगति का दंश झेल रहे हैं। उनके वेतनमान में अन्य विभागों की तुलना में भारी अंतर है, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस संबंध में सरकार से कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन वेतनमान में संशोधन लंबित है। उन्होंने चेतावनी दी है कि उनकी मांगों पर जल्द विचार ना करने पर वे सभी आगे की रणनीति बनाने मजबूर होंगे। 

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय इन्क्यूबेशन सेंटर का नामकरण नेताजी सुभाषचंद्र बोस पर 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 जनवरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के बायोटेक इन्क्यूबेशन सेन्टर एवं एग्री-बिजनेस इंक्यूबेशन एवं उत्पादन केन्द्र का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इन्क्यूबेशन सेंटर का नामकरण महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाषचंद्र बोस के नाम पर करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित इस ऑनलाईन कार्यक्रम में श्री बघेल ने 30 करोड़ रूपये रूपए की लागत से बन रहे बायोटेक इन्क्यूबेशन सेन्टर भवन का शिलान्यास किया एवं 2 करोड़ रूपये की लागत से नवनिर्मित एग्री-बिजनेस इंक्यूबेशन एवं उत्पादन केन्द्र का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्य योजना आयोग के कक्षों का नामकरण किया, आइडिया कैफे का लोकार्पण भी किया।

मुख्यमंत्री ने राज्य योजना आयोग के कार्यालय में बनाए गए ब्रेन स्टारमिंग सेंटर का नामकरण नेताजी सुभाषचंद्र बोस के नाम पर, लाइब्रेरी का नामकरण संविधान निर्माता डॉ.भीमराव अम्बेडकर के नाम पर अम्बेडकर लाइब्रेरी, 30 व्यक्तियों की क्षमता वाले सभागार का नामकरण देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के नाम पर जवाहर हाल और 80 व्यक्तियों की क्षमता वाले सभागार का नामकरण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर महात्मा हाल करने की घोषणा की।  

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में इन्क्यूबेशन एवं उत्पादन केन्द्र प्रारंभ करने का आव्हान करते हुए कहा कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ अभियान में उत्पादक युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सभी शैक्षणिक संस्थाएं युवाओं में उद्यमशीलता का विकास करने की दिशा में काम करें। इन्क्यूबेशन सेंटर में युवाओं को अनुसंधान एवं शोध हेतु प्रयोगशाला की सुविधाएं, तकनीकी मार्गदर्शन, बिजनेस नेटवर्किंग के लिए मार्गदर्शन, वित्तीय और ऋण सहायता की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। 

उल्लेेेेखनीय है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर तथा कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन के संयुक्त उपक्रम से स्थापित बायोटेक्नालॉजी पार्क के प्रथम चरण में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में 30 करोड़ रूपये की लागत से बायोटेक इन्क्यूबेशन सेन्टर स्थापित होगा। पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन दो चरणों में पूर्ण होगा। प्रथम चरण के अंतर्गत इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में बायोटेक इन्क्यूबेशन सेन्टर की स्थापना की जा रही है। सेन्टर की स्थापना दो वर्ष की अवधि में पूर्ण कर ली जाएगी। 

इस केन्द्र भवन का निर्माण साढ़े 13 करोड़ की लागत से किया जाएगा। जहां लगभग 16 करोड़ रूपए की लागत से अत्याधुनिक प्रयोगशाला, उपकरण सहित अन्य जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। सभी अधोसंरचनाएं बीएस 4 मापदंड की होगी। इस केन्द्र में 23 कम्पनियों को तीन वर्ष तक कार्यालय, प्रयोगशाला की सुविधा तकनीकी मार्गदशन और बिजनेस नेटवर्किंग की सुविधा व्यवसाय स्थापित करने के लिए दी जाएगी। इस केन्द्र में एग्री बायोटेक, हेल्थ केयर बायोटेक, फूड प्रोसेसिंग में काम करने वाली कम्पनियों को प्राथमिकता मिलेगी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के एग्री बिजनेस इन्क्यूबेशन एवं उत्पादन केन्द्र में 94 युवा उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। युवा उद्यमियों द्वारा इस सेंटर में प्रारंभ की गई 24 कम्पनियों के कार्यालय का भी मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। इन स्टार्टअप को उद्योग एवं व्यवसाय के लिए 2 करोड़ 26 लाख रूपए का अनुदान प्राप्त हुआ है। इन स्टार्टअप्स ने अब लगभग 10 करोड़ रूपए का व्यवसाय कर लिया है। 

योजना मंत्री अमरजीत भगत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य योजना आयोग ने पुर्नगठन के बाद पिछले दो वर्षों में नवीन योजनाओं को तैयार करने और नवाचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। थिंक टेंक के रूप में राज्य योजना आयोग ने सुराजी गांव योजना, महिला स्वसहायता समूहों के स्वावलंबन, गौठानों के विकास, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और अतिशेष धान से इथेनॉल उत्पादन जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं तैयार की। जिनका सकारात्मक असर दिख रहा है। मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा ने भी कार्यक्रम को सम्बोधित किया। राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह ने पिछले दो वर्षों में राज्य योजना आयोग द्वारा किए गए कार्यो पर प्रकाश डाला। 

इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एस.के. पाटिल ने बायोटेक इन्क्यूबेशन सेन्टर एवं एग्री-बिजनेस इंक्यूबेशन एवं उत्पादन केन्द्र के उद्देश्यों, कार्यो और युवा उद्यमियों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के द्वितीय चरण में रायपुर जिले के आरंग तहसील के ग्राम मुनगी में 9.59 हेक्टेयर भूमि पर बिजनेस इन्टरप्राइज जोन की स्थापना की जाएगी। इसके लिए राज्य शासन द्वारा ग्राम मुनगी में भूमि आबंटित कर दी गई है। इस केन्द्र में 23 कंपनियों को 3 वर्ष तक अनुसंधान, तकनीकी एवं अधोसंरचना सुविधायें प्रदान की जाएगी। 

कार्यक्रम में सेन फ्रांसिसकों से वेंकेटेश शुक्ला, नई दिल्ली से डॉ. विजय महाजन, आईआईटी खडग़पुर से प्रो. भदौरिया, विश्वविद्यालयों के कुलपति और युवा उद्यमी भी कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़े। कार्यक्रम की अध्यक्षता योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री अमरजीत भगत ने की। मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, विनोद वर्मा, रुचिर गर्ग और राजेश तिवारी, राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह, पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव डॉ. एम.गीता, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एसके पाटिल भी उपस्थित थे।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 23 जनवरी। नए कृषि कानून के विरोध में प्रदेश के दर्जनों किसान आज भिलाई-दुर्ग, महासमुंद समेत अलग-अलग जिलों से टै्रक्टर रैली निकालकर रायपुर पहुंचे। वे सभी यहां भाठागांव नए बस स्टैंड में एकजुट होकर शाम को राजभवन घेरने निकलेंगे। 
राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा के आव्हान पर छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ से जुड़े दर्जनों किसान सुबह अलग-अलग छोटे-बड़े शहरों से ट्रैक्टर रैली निकालकर यहां भाठागांव रायपुर नए बस स्टैंड में एकजुट होते रहे। दोपहर में महासमुंद, अहिवारा, कुम्हारी, भिलाई-दुर्ग, बेमेतरा, पाटन, धमतरी, कुरूद, मंदिरहसौद, आरंग क्षेत्र के किसान यहां एकजुट हो चुके थे। किसानों का कहना है कि अलग-अलग कई जगहों से किसानों की टै्रक्टर रैली निकली है और वह रायपुर पहुंच रही है। शाम को भाठागांव बस स्टैंड से एक बड़ी टै्रैक्टर रैली निकालकर राजभवन घेराव करेंगे। 
किसान नेता संकेत ठाकुर व अन्य का कहना है कि किसान विरोधी तीनों कृषि कानून जब तक वापस नहीं होंगे, तब तक देश में किसान आंदोलन चलता रहेगा। इसीलिए अब केंद्र सरकार के प्रतिनिधि राज्यपाल से मांग की जाएगी कि वह राष्ट्रपति से निवेदन करें कि तीनों कृषि कानून तत्काल निरस्त किया जाए। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय किसान आंदोलन के तहत देश के पांच सौ से अधिक किसान संगठनों के आव्हान पर टै्रक्टर रैली निकाल सभी राज्यों के राज्यपाल का घेराव किया जा रहा है।  
 

-एम हरिहरन

तमिलनाडु के वन अधिकारियों ने बताया है कि नीलगिरि के मसिनागुड़ी में हाथी को जलाए जाने के मामले में दो लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और एक की तलाश जारी है.

तमिलनाडु की इस घटना में चालीस साल के नर हाथी की दो दिन पहले गंभीर रूप से घायल होने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई थी. कान और पीठ जलने की वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गया था.

वन्यजीव कार्यकर्ताओं का कहना है कि कुछ लोगों ने हाथी पर जलता हुआ टायर फेंका था जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है.

इस संबंध में एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक जलती हुई चीज़ हाथी के ऊपर फेंकते हुए देखा गया. इससे उसके कान और पीठ में आग लग गई और वह जंगलों की तरफ भाग रहा है.

Barbaric act in Nilgiris, Tamilnadu. An elephant was attacked with a burning tyre, in a private resort, killing the animal. Hope the guilty are punished for this inhumane act of violence. #WA #EveryLifeMatters #SaveWildlife pic.twitter.com/iLJn2yxgdq

— Praveen Angusamy, IFS ???? (@PraveenIFShere) January 22, 2021

इन तीनों पर वनजीव संरक्षण क़ानून के तहत मामला दर्ज किया गया है.

वन विभाग ने बताया है कि रेमंड और रेयान दोनों भाई हैं और वो अपने पिता के घर में 'होम स्टे' चलाते हैं. होम स्टे में मेहमानों के रुकने की व्यवस्था होती है. प्रशांत इसी होम स्टे के तहत वहाँ रह रहे थे.

वन विभाग ने यह भी बताया कि उनके होम स्टे के नजदीक आ गए हाथी को इन तीनों ने वहाँ से खदेड़ा.

ज़िला प्रशासन ने ग़ैर-क़ानूनी तरीके से चलाए जा रहे उनके लॉज को सील कर दिया है.

कड़ी सज़ा की माँग

घायल हाथी

शुरू में इस घायल हाथी का इलाज मसिनागुड़ी के नज़दीक मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में हुआ लेकिन हाथी के जख्म ठीक नहीं हुए और उसका एक पूरा कान अलग हो गया. इसकी वजह से उसके ख़ून निकलने शुरू हो गए.

हालाँकि बाद में वन विभाग ने इस हाथी को इलाज के लिए थेप्पाकाडु कैम्प ले जाने की कोशिश की. लेकिन बिगड़ते हालत की वजह से हाथी की मौत हो गई.

बीबीसी तमिल से वन कार्यकर्ता कोवाई शदाशिवम ने कहा कि जिन लोगों ने ये किया है उन्हें कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए.

वे कहते हैं, "मसिनागुड़ी में हाथियों के लिए तीन मुख्य रास्ते हैं. वर्तमान में इन रास्तों का उपयोग ग़ैर आदिवासी लोगों की ओर से व्यावसायिक उद्देश्य से किया जा रहा है. इन रास्तों पर कई व्यावसायिक इमारतें जिसमें होस्टल और चाय-पानी की दुकानें भी हैं, बनी हुई हैं. इन इमारतों ने हाथी के रास्तों पर अपना कब्जा कर लिया है."

कोवाई शदाशिवम कहते हैं, "यह इलाका अब हाथियों के लिए सुरक्षित नहीं रह गया है. अब जंगल ही हाथियों के लिए एकमात्र जगह बची रह गई है. हाथियों को मारना बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं है. इस जुर्म के लिए उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए."

वन्यजीव कार्यकर्ता ओसाई कालीदास कहते हैं कि मसिनागुड़ी में नाइट क्लब पर प्रतिबंध लगना चाहिए. इससे इको-टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा.

वे कहते हैं, "भूल जाइए कि मसिनागुड़ी अब इको-टूरिज्म की जगह रह गई है. अब यह मनोरंजन की जगह बन चुकी है. इसकी वजह से वन्यजीवों का उत्पीड़न हो रहा है."

"सुप्रीम कोर्ट ने मसिनागुड़ी में हाथियों के इलाके से इमारतों को हटाने के लिए एक कमिटी का गठन किया है और तत्काल इसे रोकने का आदेश दिया है. लेकिन इसके बावजूद इस इलाके में अतिक्रमण जारी है जिससे वन्यजीवों को नुकसान हो रहा है. हम सभी वन्यजीव कार्यकर्ता इसके ख़िलाफ़ कठोर कार्रवाई करने को लेकर योजना बना रहे हैं."  (bbc.com)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 23 जनवरी। तेलीबांधा क्षेत्र के जोरा गांव में बीती रात एक मजदूर युवक ने धारदार चाकू से गला रेतकर अपनी पत्नी और सालभर की पुत्री की हत्या कर दी। पत्नी का शव गांव के मैदान में लहूलुहान पड़ा रहा। बच्ची का शव रेलवे टै्रक पर कटा हुआ मिला। कारण-महिला का किसी से अवैध संबंध बताया जा रहा है। पुलिस, आरोपी युवक को गिरफ्तार कर घटना की जांच में लगी है। 
पुलिस के मुताबिक जोरा गांव के मजदूर युवक विक्की यादव उर्फ सुखराम (21)का अपनी पत्नी रोमा यादव (19) के साथ पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था। युवक, अवैध संबंध को लेकर अपनी पत्नी को बार-बार समझाईश देता रहा, लेकिन वह उसकी बात समझने तैयार नहीं हुई और अपनी सालभर की बच्ची माहिरा को लेकर अपने मायके पाटन चली गई। वह, वहां करीब चार महीने रहीं। 
बताया गया कि बीती शाम युवक ने अपनी पत्नी को फोन कर वापस जोरा बुलाया। महिला, जब अपनी बच्ची के साथ गांव के मैदान पर पहुंची तो युवक ने उसके साथ फिर से विवाद शुरू कर दिया। दोनों में यह विवाद बढ़ता चला गया और युवक ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी के गले पर चाकू से हमला कर दिया। अपनी बच्ची को भी मारकर उसे पास के रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। 
तेलीबांधा पुलिस आरोपी पति को गिरफ्तार कर घटना की जांच में लगी है। पुलिस का कहना है कि महिला और बच्ची का शव आज सुबह बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पूछताछ में महिला का किसी से अवैध संबंध को लेकर पति से विवाद बताया जा रहा है। बाकी जानकारी पीएम रिपोर्ट के बाद सामने आएगी। 
 

-ललित मौर्य 

वहीं यदि जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने की दिशा में उचित कदम न उठाए गए तो सदी के अंत तक 572 हवाई अड्डे पानी में डूब जाएंगे

जलवायु परिवर्तन के चलते दुनिया भर के करीब 269 हवाई अड्डों पर डूब जाने का खतरा मंडरा रहा है| वहीं यदि जलवायु परिवर्तन की रोकथाम पर ध्यान न दिया गया तो सदी के अंत तक यह खतरा बढ़कर 572 हवाई अड्डों को अपनी गिरफ्त में ले लेगा| यह जानकारी न्यूकैसल विश्वविद्यालय द्वारा किए एक शोध में सामने आई है| इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के जलस्तर में होने वाली वृद्धि और उसके जहाजों के उड़ान मार्गों पर पड़ने वाले असर को समझने का प्रयास किया है|

इसे समझने के लिए शोधकर्ताओं ने 14,000 से ज्यादा हवाई अड्डों सम्बन्धी आंकड़ों, जलवायु परिवर्तन और समुद्र के बढ़ते जल स्तर के प्रभाव का विश्लेषण किया है| यह शोध जर्नल क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट में प्रकाशित हुआ है| पता चला है कि यदि तापमान में हो रही वृद्धि 2 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाएगी तो 100 से भी ज्यादा हवाई अड्डे औसत समुद्र तल से नीचे होंगे|

तापमान में इतनी वृद्धि से 364 हवाई अड्डे पानी में डूब जाएंगे| यदि इसके बाद भी तापमान में वृद्धि जारी रहती है तो सदी के अंत तक 572 हवाई अड्डे बाढ़ का शिकार बन जाएंगे|

शोधकर्ताओं ने बढ़ते समुद्री जल स्तर और उसके हवाई अड्डों पर पड़ने वाले असर के आधार पर एक वैश्विक रैंकिंग भी तैयार की है जिसमें बताया गया है कि किन हवाई अड्डों पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है| इस रैंकिंग के अनुसार यदि तापमान में वृद्धि वर्तमान दर पर जारी रहती है तो बैंकाक का सुवर्णभूमि हवाई अड्डे पर सबसे ज्यादा खतरा है जबकि यदि आरसीपी 8.5+ की बात करने तो शंघाई पुडोंग हवाई अड्डा सबसे ज्यादा खतरे में है|

खतरे में हैं यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ओशिनिया के सबसे ज्यादा हवाई अड्डे 

शोध के अनुसार यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ओशिनिया के सबसे ज्यादा हवाई अड्डों पर जलवायु परिवर्तन का खतरा है| वहीं यदी खतरे में पड़े 20 प्रमुख हवाई अड्डों की बात करें तो उनमें पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया के हवाई अड्डों पर खतरा कहीं ज्यादा है| इनमें चीन प्रमुख है|

इस शोध से जुड़े प्रमुख शोधकर्ता रिचर्ड डॉसन की मानें तो तटीय क्षेत्रों के यह हवाई अड्डे एयरलाइन नेटवर्क के लिए बहुत मायने रखते हैं| जिनके पानी में डूबने से सदी के अंत तक 10 से 20 फीसदी हवाई मार्गों पर इसका असर पड़ेगा| ऐसे में दुनिया भर में यात्रियों और सामान की आवाजाही पर असर होगा| उनके अनुसार इन हवाई अड्डों के महत्त्व और इसके निर्माण की लागत को देखें तो जलवायु परिवर्तन से निपटने पर किया खर्च काफी कम है| ऐसे में जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में सकारात्मक कदम जरुरी हैं| इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाईमेट चेंज (आईपीसीसी) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, समुद्र का जलस्तर 3.6 मिमी प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है| सदी के अंत तक इसके 1.1 मीटर तक बढ़ने का अनुमान है|

हाल ही में नासा ने 2020 को भी दुनिया के सबसे गर्म वर्ष के रूप में मान्यता दी है, जो 2016 के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर पहुंच गया है। यह स्पष्ट तौर पर जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे की ओर इशारा करता है| इससे भी चिंता की बात यह है कि सदी के अंत तक वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि 3.2 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाएगी। ऐसे में क्या है इसका समाधान। आज पैरिस समझौते पर अमल करने की जरुरत है जिससे ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को सीमित किया जा सके और तापमान में हो रही वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोका जा सके। (downtoearth.org.in)

-मनीष कुमार

रांची: चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ने के बाद उनके परिवार के लोग रांची पहुंचे. बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तेज प्रताप और बेटी मीसा भारती लालू यादव को देखने के लिए शुक्रवार को रांची स्थित रिम्स अस्पताल पहुंचे, जहां लालू यादव का इलाज चल रहा है. लालू की हालत गंभीर बताई जा रही है.

लालू यादव को देखने पहुंचे तेजस्वी यादव ने रिम्स से निकलने के बाद समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, "हमारा परिवार उनके (लालू प्रसाद यादव) लिए बेहतर इलाज चाहता है. सभी रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टरों को यह विश्लेषण करना है कि उन्हें यहां इलाज दिया जा सकता है. उनकी हालत गंभीर है. मैं मुख्यमंत्री से कल (शनिवार) मुलाकात करूंगा."

वहीं, रिम्स के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया कि लालू यादव के फेफड़ों में संक्रमण है और हम उनका इलाज कर रहे हैं. हमने एम्स में फेफड़ों के एचओडी के साथ उनकी हालत पर बातचीत की है.” (एएनआई के इनपुट के साथ)
 

छत्तीसगढ़ में जिन छोटे स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना की वैक्सीन पर भरोसा नहीं हो रहा है, उनके लिए प्रदेश के सबसे वरिष्ठ मेडिकल कॉलेज डॉक्टरों की वैक्सीन लगवाती तस्वीरें काम आ सकती हैं। इन्हें देखकर उनका हौसला बढ़ सकता है। रायपुर मेडिकल कॉलेज के चर्मरोग विभागाध्यक्ष, और महासमुंद मेडिकल कॉलेज के डीन बनाए गए डॉ. प्रमोद निगम, और उनकी  पत्नी डॉ. अंजना निगम आज वैक्सीन लगवाने पहुंचे।

इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति, व्यवस्था और नियमबद्ध आचरण के लिए यह बहुत जरूरी है कि इसके प्रमुख देश लगातार साथ मिलकर काम करें. भारत भी इस बीच बहुपक्षीय और सामरिक सहयोग की कई पहलकदमियों को मूर्त रूप देने में जुटा हुआ है.

     डॉयचे वैले पर राहुल मिश्र का लिखा-

पिछले कुछ वर्षों में इंडो-पैसिफिक सहयोग के अलावा अमेरिका, भारत, जापान, और आस्ट्रेलिया के बीच के चतुष्कोणीय सहयोग पर काफी प्रगति हुई है. इसके अलावा जापान, अमेरिका और भारत के बीच त्रिकोणीय सहयोग भी बढ़ा है जिसे भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने ‘जय' का नाम दिया है. साथ ही भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच भी वार्ता और सहयोग के आयामों में बढ़ोत्तरी हुई है. अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग तो वर्षों से कायम है, भारत ने भी पिछले समय में अलग अलग देशों के साथ त्रिपक्षीय सहयोग की पहल की है. इसी सिलसिले में नई पहल है, भारत, जापान और फ्रांस के बीच त्रिकोणीय सहयोग की कोशिश. हालांकि अभी तक आधिकारिक स्तर पर कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई है लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही इस मिनीलेटरल सहयोग को भी अमली जामा पहना दिया जाएगा.

यह पहल कई मामलों में महत्वपूर्ण है. पहली तो यही कि इन तीनों देशों के लिए इंडो-पैसिफिक महत्वपूर्ण है. दुनिया भर की लगभग दो तिहाई आबादी इसी इलाके में बसी है और दुनिया का आधे से ज्यादा व्यापार भी इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है. जाहिर है इन तीनों बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी यह इलाका खासी अहमियत रखता है. भारत, जापान, और फ्रांस तीनों के लिए इंडो-पैसिफिक क्षेत्र किसी सुदूर क्षेत्र की सामरिक रणनीति का मसला नहीं बल्कि बेहद नजदीक का मामला है.

भारत और जापान पर तो इसका सीधा प्रभाव है ही, दोनों इन सागरों पर बसे हैं. फ्रांस के लिए भी यह कम महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि फ्रांस अधिकृत कई द्वीप इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में आते हैं. फ्रांस से इन द्वीपों की दूरी से फ्रांसीसियों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है. इसके अलावा, अतीत में फ्रांस के अधीन रहे कुछ देश भी इस इलाके में हैं, जिनके साथ आज फ्रांस के बहुत अच्छे संबंध हैं. इस वजह से भी फ्रांस अपने को इंडो-पैसिफिक से अलग नहीं कर सकता है.
एशिया पैसिफिक में पश्चिमी देशों के हित

आम तौर पर माना जाता है कि फ्रांस यूरोपीय देश है, उसे कहां होगी इंडो-पैसिफिक की फिक्र? लेकिन फ्रांस इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का पिछले कई वर्षों से डायलॉग पार्टनर रहा है. और इंडियन ओशन नौवहन सिम्पोजियम में तो उसकी सदस्यता एक पूर्वी अफ्रीकी देश के तौर पर है. यही नहीं, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ उसने तमाम संयुक्त सैन्य अभ्यासों में भी नियमित रूप से भाग लिया है. भारत के साथ ‘वरुण' संयुक्त नौसेना अभ्यास इसका सबसे बड़ा उदाहरण है.  यही नहीं, दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच ‘शक्ति' नामक संयुक्त युद्धाभ्यास नियमित रूप होता रहा है तो वहीं दोनों देशों की वायुसेनाएं ‘गरुड़' नामक युद्धाभ्यास नियमित रूप से करते रहे हैं. भारत और फ्रांस के बीच 2017 में पास किया गया व्हाइट शिपिंग एग्रीमेंट भी इनके रिश्ते की मजबूतियों का गवाह है. यह समझौता करने वाले देशों की नौसेना को एक दूसरे की सीमा में जहाजों के बारे में सूचना के आदान प्रदान की सुविधा देता है.

भारत और फ्रांस हिंद महासागर में किसी भी तीसरे देश में साथ साथ संयुक्त निवेश की संभावनाओं पर भी काम कर रहे हैं. लेकिन राफेल विमानों और फ्रांस के हाल ही में सिर्फ भारत के लिए हथियार बनाने के सौदे के जिक्र के बिना बात अधूरी सी लगती है. आने वाले समय में इस सहयोग के व्यापक परिणाम सामने आएंगे. जापान और भारत के बीच तो हर स्तर पर सहयोग है ही. इस मिनीलेटरल सहयोग के पीछे एक बड़ी वजह है अमेरिका. कोविड-19 और गिरती अर्थव्यवस्था की मार झेल रहे अमेरिका के लिये इंडो-पैसिफिक पर पूरा ध्यान देना मुश्किल होगा. और इस क्षेत्र की चुनौतियां आए दिन बढ़ती जा रही हैं. हालांकि बीते बहुत सालों में अमेरिका ने यह जिम्मेदारी  बखूबी निभाई लेकिन बराक ओबामा के कार्यकाल से ही यह लगने लगा था कि अमेरिका के पास खुद की और एशिया प्रशांत या मौजूदा इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के बाहर चलने वाली समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ चली हैं.
चीन बड़ा प्रतिद्वंद्वी बनकर उभरा

अंतरराष्ट्रीय राजनीति के जानकार मानते हैं कि शीत युद्ध के बाद जब अमेरिका के पास विचारधारा और सैन्यशक्ति के स्तर पर कोई मुकाबले का विरोधी नहीं रह गया तब उसने दुनिया को अपने ढंग से बदलने की तरफ काम करना शुरू कर दिया. लेकिन दुनिया को बदल देना इतना आसान नहीं. बीसवीं सदी का अंत आते आते अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद और इस्लामिक चरमपंथ ने पूरी दुनिया पर अपना जाल बिछा लिया और 2001 में अमेरिका खुद इसका निशाना बन गया. दुनिया के देशों में पहले हुई आतंकवाद की घटनाओं को समुदायों के 'आत्मनिर्णय' की संज्ञा देने वाले अमेरिका को पता चला कि आतंकवाद कितना खतरनाक है. 2001 में अफगानिस्तान से शुरू हुए सिलसिले ने अमेरिका को अब तक पूरी तरह नहीं छोड़ा है. नतीजतन, हालात ऐसे बन गए हैं कि अमेरिका चाहकर भी उस क्षेत्र से बाहर नहीं निकल सकता.

और जब अमेरिका अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया में उलझा हुआ था तो चीन प्रशांत और हिंद महासागर के इलाके में अपनी ताकत बेतहाशा बढ़ाने में लगा था. चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपना कब्जा भी बढाया और इलाके में कृत्रिम द्वीप भी बनाए. फिलीपींस और चीन के बीच झगड़ा हो या वियतनाम चीन के बीच, या फिर इंडोनेशिया के साथ चीन की तकरार, हर बार अमेरिका की कमी महसूस की गयी. दक्षिणपूर्व एशिया और पूर्व एशिया के देशों को लगा कि अगर अमेरिका उन पर और चीन की कारगुजारियों पर ज्यादा ध्यान देता तो अच्छा होता. बराक ओबामा ने भले ही अपने कार्यकाल में एशिया प्रशांत को अपनी विदेश नीति का मुद्दा बनाया, डॉनल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका ने चीन पर पैनी नजर रखने की शुरुआत की.

अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों तक उनकी सरकार ने चीन पर दबाव बनाए रखा. लेकिन ओबामा और ट्रंप  दोनों के ही कार्यकाल में जोर इस बात पर था कि एशियाई देश अपनी सैन्य और सामरिक जरूरतों को खुद पूरा करें. अमेरिका ने इसकी वजह से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो-पैसिफिक में उसके लिए बड़ी भूमिका का बढ़ चढ़कर समर्थन ही  नहीं किया बल्कि खासा योगदान भी दिया. ट्रंप प्रशासन के हाल ही में लीक हुए  इंडो-पैसिफिक से जुड़े खुफिया दस्तावेजों से भी यही बात पुष्ट होती है.

भारत, जापान और फ्रांस के बीच अगर एक मिनीलेटरल सहयोग का दौर स्थापित होता है तो सामरिक दृष्टि से यह बेशक एक अच्छा और शायद कारगर कदम होगा. फ्रांस और जापान के साथ आर्थिक मोर्चे पर भी शायद भारत को कुछ और फायदा हो. कुल मिला कर देखें तो यह साफ है कि भारत और फ्रांस त्रिकोणीय   सहयोग को संबंधों में मजबूती लाने का बड़ा जरिया मानते हैं. भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच सितंबर 2020 में पहली विदेश सचिव स्तरीय वार्ता हुई थी जिसे हर साल आयोजित करने का निर्णय लिया जा चुका है. भारत, जापान और फ्रांस के बीच त्रिकोणीय सहयोग भी उसी रास्ते जाएगा. पारस्परिक सहयोग की ऐसे पहलकदमियां चीन को इलाके में थोड़ा अलग थलग कर सकती हैं और उसे नियमबद्ध आचरण करने को मजबूर कर सकती हैं. (dw.com)
(राहुल मिश्र मलाया विश्वविद्यालय के एशिया-यूरोप संस्थान में अंतरराष्ट्रीय राजनीति के वरिष्ठ प्राध्यापक हैं)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 जनवरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य पुलिस अकादमी का नामकरण नेताजी सुभाषचंद्र बोस पुलिस अकादमी करने की घोषणा की है। नेताजी की जयंती पर शनिवार को मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि दी। चंदखुरी में राज्य पुलिस अकादमी है। यहां प्रशिक्षु अफसरों को ट्रेनिंग दी जाती है। 

अल्पसंख्यकों के साथ तो भेदभाव होता ही है, खुद अल्पसंख्यक समुदाय में भी मुख्यधारा के बाहर के लोगों के साथ भेदभाव होता है. मुस्लिम समलैंगिक अपने साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं.

    डॉयचे वैले पर आकांक्षा सक्सेना का लिखा-

सोशल मीडिया पर एक समलैंगिक मुसलमान समुदाय अपने साथ होने वाले व्यापक भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ सामाजिक चेतना जगा रहा है. और काफी कम समय में यह प्रोजेक्ट दक्षिण एशिया के प्रमुख देशों में समलैंगिक अधिकारों की अभिव्यक्ति की मिसाल बनकर सामने आया है. शहामत उद्दीन मुस्लिम बहुल बांग्लादेश में हाशिए पर रहने वाले समलैंगिक समुदाय का हिस्सा हैं. बांग्लादेश में एलजीबीटी समुदाय के साथ हो रही हिंसा और उत्पीड़न की कई घटनाओं ने शहामत को झकझोर दिया. हाल ही में वे सुरक्षा और बेहतर भविष्य की तलाश के लिए अमेरिका चले गए.

शुलहाज मन्नान की 2016 में हुई हत्या ने उनको सबसे ज्यादा परेशान किया. मन्नान और एक अन्य समलैंगिक कार्यकर्ता, महबूब रब्बी टोनॉय को कुछ चरमपंथियों ने कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया था. बांग्लादेश में अल-कायदा ने इन हत्याओं की जिम्मेदारी ली थी. मन्नान बांग्लादेश की पहली और एकमात्र एलजीबीटी पत्रिका रूपबान के संस्थापक थे. बांग्लादेश के समलैंगिक समुदाय के कई सदस्यों का नाम धार्मिक चरमपंथी समूहों द्वारा अपनी "हिट लिस्ट" में प्रकाशित किया गया था और इस हमले के बाद वे विदेशों में छिपने या भागने के लिए मजबूर हो गए थे. कई कार्यकर्ताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट भी बंद कर दिए. बांग्लादेशी कानून के तहत समलैंगिकता अवैध है.

'द क्वीयर मुस्लिम प्रोजेक्ट'
समलैंगिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले शुलहाज मन्नान ने शहामत को बहुत प्रेरित किया था. शहामत भी एक ऐसे मंच की तलाश में थे, जहां वह खुद को अभिव्यक्त कर सकें. आखिरकार वे दक्षिण एशिया के मुस्लिम समलैंगिकों के ऑनलाइन समुदाय 'द क्वीयर मुस्लिम प्रोजेक्ट' से जुड़े. शहामत के एक पोस्ट में लिखा गया, "क्वीयर होना एक राजनैतिक उपद्रवी होना है, मैं तुमसे प्यार करता हूं शुलहाज और तुम्हारी वजह से मुझे पता चला है कि ईश्वर ने हमें भूरा, मुसलमान, समलैंगिक, और राजनैतिक उपद्रवी क्यों बनाया? यह प्रोजेक्ट दक्षिण एशिया के समलैंगिक मुसलमानों के बयानों और अभिव्यक्ति को छापने वाली एक ऑनलाइन श्रृंखला है.

रफीउल अलोम रहमान ने 2017 में यह प्रोजेक्ट शुरू किया. रफीउल धर्म और सेक्सुअलिटी के बीच के संबंधों पर पीएचडी कर रहे थे. उन्हें लगा कि भारत में अभिव्यक्ति के लिए एक प्लेटफार्म की सख्त जरूरत है और वह पढाई छोड़कर वापस आ गए. उन्होंने डीडब्ल्यू को बताया, "मुख्य धारा के इस्लामिक दर्शन में समलैंगिक अधिकारों के बारे में बात करने के लिए बहुत सीमित स्थान है. मैं एक ऐसी जगह चाहता था जहां समलैंगिक मुसलमान एक साथ आ सकें और भरोसे के माहौल में विचारों का आदान-प्रदान कर सकें."

यह स्पेस सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है. यहां वर्कशॉप, परामर्श और बैठकें होती हैं जहां समुदाय के सदस्य अपने अनुभव साझा करते हैं. कोरोना महामारी से पहले कुछ वर्कशॉप दिल्ली में होती रहीं हैं, लेकिन अब वे ज्यादातर दुनिया भर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर होती हैं. रफीउल अलोम रहमान कहते हैं, "यह एक आंखें खोलने वाला अनुभव रहा है. जब हमने लोगों पर हुए शोषण की आश्चर्यजनक और उदास कर देने वाली कहानियों को सुना, तो हमें महसूस हुआ कि मानसिक स्वास्थ्य हमारे समुदाय की जरुरत है."

'मेरी अभिव्यक्ति की जगह'
एक ऐसी ही बैठक ने कबीर (बदला हुआ नाम) का नजरिया बदल दिया. कबीर ने हमें बताया, "समलैंगिकता पाप है, बचपन से यही सुना था. जब मैं मस्जिद में जाता था और अन्य लड़कों की ओर आकर्षित होता था तो मेरे अंदर बहुत अंतरविरोध चलते थे. मुझे बहुत अपराधबोध होता था और मुझे अकेलापन महसूस होता था." उन्होंने कहा कि उनका संघर्ष और अकेलापन उन पर भारी पड़ता था. वह गुमसुम, उदास और अकेले रहने लगे.

कबीर ने डॉयचे वेले से कहा, "मैं रमजान के दौरान मुस्लिम समलैंगिक समुदाय के एक इवेंट में गया था. मैं बहुत घबराया हुआ और डरा हुआ था, लेकिन किसी तरह इसमें शामिल होने की ख्वाहिश मन में थी. वहां जाकर अच्छा लगा, ऐसा लगा कि यह मेरी अभिव्यक्ति की जगह थी." समलैंगिक समुदाय के समर्थन की वजह से ही कबीर ने अपने माता-पिता को अपने समलैंगिक होने की बात बताई. उन्होंने कहा, "जब मैंने अपनी मां को बताया तो मुझे बहुत प्रतिकूल प्रतिक्रिया की आशंका थी. मेरे लिए उन्हें समझाना बहुत मुश्किल था और मैं रो पड़ा. लेकिन मेरी मां ने मुझे सीने से लगाया और अपना लिया. मुझे स्वीकार किए जाने से मैं खुश हूं."

अल्पसंख्यकों में भी अल्पसंख्यक
रफीउल कहते हैं, "हमें सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियों के साथ ट्रोल किया जाता है. हाल ही में, एक रूढ़िवादी मुस्लिम समूह ने हमें होमोफोबिक तरीके से सार्वजनिक रूप से अपमानित किया. कुछ लोग हमें धर्म पर लगा काला धब्बा बोलते हैं. यह उन लोगों की सामान्य प्रतिक्रिया है जो हमें समझने के लिए कोई पहल नहीं करते हैं."

मुस्लिम समलैंगिक अल्पसंख्यकों को लेकर अन्य समलैंगिक लोगों में भी वैचारिक मतभेद हैं. रफीउल कहते हैं, "वे कहते हैं कि हम समलैंगिक समुदाय को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं. कभी-कभी ये टिप्पणियां इस्लाम विरोधी भी होती हैं. हमें बताया जाता है कि इस्लाम एक रुढ़िवादी धर्म है और हम मुस्लिम दक्षिणपंथियों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं. हमें रूढ़िवादी और उग्रपंथी समझा जाता है."

आशा और उम्मीद
सालेहा अयान सलाम एक ट्रांस महिला हैं और उन्होंने एक खूबसूरत गुलाबी साड़ी में और बिंदी लगाए एक तस्वीर के साथ यह पोस्ट लिखा है. "मैं हथकरघे से बनी इस साड़ी के माध्यम से अपने जेंडर की पहचान और सांस्कृतिक पहचान सबके सामने रखना चाहती हूं." सालेहा कहती हैं, "मुझे उम्मीद है कि मेरे अनुभवों को साझा करने से ट्रांस लोगों और समलैंगिक लोगों के लिए समाज की समझ में बदलाव आएगा."

रफीउल को भी उम्मीद है कि अधिक लोग उन्हें स्वीकार करने में सक्षम होंगे. लेकिन इस जटिल पहचान को उजागर करना एक दोधारी तलवार है. वह कहते हैं, "हमारी बातचीत बड़े पैमाने पर अंग्रेजी में ही हो रही है और शहरों तक सीमित है. हम लोगों को जोखिम में डालना और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं. कई समलैंगिक लोग हमसे पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, इराक और बांग्लादेश से जुड़े हैं लेकिन हमें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है."
(dw.com)

प्रभाकर मणि तिवारी

पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं.

शुक्रवार को वन मंत्री राजीव बनर्जी ने मंत्रिमण्डल से इस्तीफ़ा दे दिया था. उसके बाद टीएमसी ने अनुशासनहीनता के आरोप में हावड़ा ज़िले की बाली सीट से विधायक और पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया की बेटी वैशाली डालमिया को पार्टी से निकाल दिया है.

वैशाली ने हाल ही में पार्टी नेतृत्व और ख़ासकर हावड़ा ज़िले के मंत्री अरूप राय के कामकाज पर सवाल उठाते हुए सार्वजनिक रूप से उनकी आलोचना की थी.

बताया गया है कि पार्टी की अनुशासन समिति की बैठक में वैशाली डालमिया को पार्टी से निकालने का निर्णय लिया गया.

वैशाली ने हाल ही में खेल और युवा कल्याण मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ल के इस्तीफ़े के बाद भी पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाये थे.

उन्होंने कहा था कि पार्टी के कुछ नेता दूसरों को काम नहीं करने दे रहे हैं.

इसी तरह राजीव बनर्जी के इस्तीफ़े के बाद उनका कहना था कि अब राजीव को मीर जाफ़र की उपाधि दे दी जाएगी.

टीएमसी के हावड़ा ज़िला अध्यक्ष और मंत्री अरूप राय कहते हैं, "पार्टी में रहकर उसके ख़िलाफ़ लगातार बयान देने वाले संगठन को नुक़सान पहुँचा रहे हैं. वैशाली को निकालने का फ़ैसला सही है. अगर किसी को शिक़ायत थी तो सार्वजनिक तौर पर कहने की बजाय पार्टी के भीतर अपनी बात रखनी चाहिए थी."

दूसरी ओर, पार्टी से निकाले जाने के बाद वैशाली ने एक बार फिर टीएमसी नेतृत्व और उसके ज़िला स्तर के नेताओं पर करारा हमला किया है.

उन्होंने कहा, "आम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा. विधायकों के पास राहत का पैसा नहीं पहुँच रहा. अंफान तूफ़ान से हुए नुक़सान के मद में भी कोई राहत नहीं मिली. कोविड-19 के दौरान लोगों को जितना चावल दिया जाना था, उसमें भी कटौती की जा रही है. अगर लोगों के सुख-दुख में उनके साथ खड़ा रहना पार्टी-विरोधी काम है, तो मैंने ऐसा किया है. कुछ लोग दीमक की तरह पार्टी को खोखला करने में जुटे हैं."

क्या वैशाली बीजेपी में शामिल होंगी? इस सवाल पर उन्होंने कहा, "देखते हैं." (bbc.com)