‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 जनवरी। राज्य में आज शाम 6.36 तक 286 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 54 अकेले रायपुर जिले के हैं।  

आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 9, बलौदाबाजार 1, बलरामपुर 1, बस्तर 0, बेमेतरा 6, बीजापुर 2, बिलासपुर 27, दंतेवाड़ा 1, धमतरी 6, दुर्ग 41, गरियाबंद 4, जीपीएम 0, जांजगीर-चांपा 9, जशपुर 9, कबीरधाम 9, कांकेर 7, कोंडागांव 3, कोरबा 4, कोरिया 6, महासमुंद 27, मुंगेली 2, नारायणपुर 1, रायगढ़ 17, रायपुर 54, राजनांदगांव 22, सुकमा 1, सूरजपुर 5, और सरगुजा 12 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

गुवाहाटी, 24 जनवरी | केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए, पूर्वोत्तर भारत और जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवाद का हिंसक दौर समाप्त हो गया है और शांति व विकास का दौर शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे पश्चिमी असम के कोकराझार में एक सभा को संबोधित करते हुए, शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ, जम्मू और कश्मीर में हिंसा को रोक दिया गया है, जबकि ऐतिहासिक बोडो शांति समझौते के साथ बोडो टेरिटोरियल रीजन (बीटीआर) में हिंसक चरण समाप्त हो गया है, जिसमें कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदलगुरी के चार जिले शामिल हैं।

गृहमंत्री ने कहा, "जम्मू और कश्मीर में (नवंबर में) और असम के बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (बीटीसी) चुनावों में (दिसंबर के शुरुआती दिनों में) कोई हिंसा नहीं हुआ और बड़ी संख्या में लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया।"

शाह ने कहा कि बीटीसी चुनावों की सफलता एक सेमीफाइनल है और भाजपा फाइनल मैच -असम विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेगी, जो अप्रैल-मई में संभावित है।

कोकराझार सार्वजनिक रैली का आयोजन रविवार बोडो शांति समझौते पर हस्ताक्षर की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए किया गया था।

नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) के चार गुटों के 1,615 कैडरों ने समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद पिछले साल 30 जनवरी को अपने हथियार डाल दिए थे।

गृहमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के कई वर्षो के दौरान 5,000 से अधिक लोग मारे गए थे और अब ऐतिहासिक बोडो शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद बीटीआर और आसपास के क्षेत्रों में पूर्ण शांति बनी हुई है और पिछले महीने के बीटीसी चुनाव में 80 प्रतिशत से अधिक लोगों ने अपना वोट डाला।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शांति की स्थापना की गई है और तेजी से विकास अब असम में ही नहीं, बल्कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में चल रहा है।

उन्होंने कहा, "नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं, जो अब तक 40 बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा कर चुके हैं। यह सब दिखाता है कि मोदी सरकार इस क्षेत्र को कैसे प्राथमिकता दे रही है।"

उन्होंने कहा कि बोडो समझौते के तहत 5,000 करोड़ रुपये का पैकेज बीटीआर और आसपास के क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है, जबकि बोडो और गैर-बोडो लोगों के लिए कल्याण और विकास योजनाएं शुरू की जा रही हैं।

--आईएएनएस

बीजिग, 24 जनवरी | चीन के शेडोंग प्रांत में एक सोने की खदान में विस्फोट के बाद दो सप्ताह तक अंदर फंसे रहे 11 मजदूरों को रविवार को बचा लिया गया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, बचावकर्मियों ने और दो मजदूर को बाहर निकाला। अब तक 11 मजदूरों को बचाया गया है।

रविवार तड़के खदान से पहले निकाले गए मजदूर की कमजोर हालत देखकर उसे अस्पताल ले जाया गया।

इस समय बचाव कार्य में 633 लोग लगे हुए हैं और वहां 407 उपकरण लगाए गए हैं।

यंताई शहर में 10 जनवरी को किक्सिया स्थित खदान में विस्फोट होने से लगभग 600 मीटर जमीन धंस गई, जिससे लगभग 600 मजदूर अंदर फंस गए।

बचावकर्मी केवल 10 खनिकों के साथ संपर्क स्थापित करने में कामयाब रहे, जो अच्छी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति में थे।

माना जाता है कि एक मजदूर की मौत हो गई है।

दिसंबर 2020 में, कोयले की खान में कार्बन मोनोऑक्साइड रिसाव के बाद 23 खनिकों की मौत हो गई थी।

--आईएएनएस

मुंबई, 24 जनवरी | देश के शेयर बाजार में इस सप्ताह फ्यूचर्स एवं ऑप्शंस सेगमेंट के जनवरी सीरीज के अनुबंधों की एक्सपायरी को लेकर उतार-चढ़ाव का दौर बना रह सकता है। निवेशकों को आगामी बजट का इंतजार रहेगा, इसलिए बजट को लेकर कयासबाजी पर भी उनकी नजर बनी रहेगी। सप्ताह के दौरान विभिन्न कंपनियों द्वारा जारी होने वाले तिमाही वित्तीय नतीजों और अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की बैठक के नतीजों पर भी बाजार की निगाहें टिकी रहेंगी। घरेलू शेयर बाजार में बीते सप्ताह के आखिर में घरेलू कारकों के साथ-साथ वैश्विक संकेत भी कमजोर रहने के कारण मुनाफावसूली का दबाव बढ़ने से प्रमुख संवेदी सूचकांक साप्ताहिक आधार पर गिरावट के साथ बंद हुए। हालांकि इस सप्ताह भी देश में कोरोना वैक्सीन कार्यक्रम की प्रगति और विदेशी बाजारों से मिलने वाले संकेतों का असर भारतीय शेयर बाजार पर बना रहेगा।

जानकार बताते हैं कि निवेशकों को फिलहाल आगामी बजट की उम्मीदों का इंतजार रहेगा। अगले महीने एक फरवरी को आगामी वित्त वर्ष 2021-21 का आम बजट संसद में पेश होगा। इससे एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। कारोबारी सप्ताह के आखिर में शुक्रवार को संसद का बजट सत्र आरंभ हो रहा है।

शेयर बाजार में इस सप्ताह फ्यूचर्स एवं ऑप्शंस सेगमेंट के जनवरी सीरीज के अनुबंधों की एक्सपायरी गुरुवार को होने जा रही है जिसको लेकन उतार-चढ़ाव के साथ कारोबार देखने को मिल सकता है।

कारोबारी सप्ताह आरंभ में सोमवार को कोटक महिंद्रा बैंक और एलएंडटी द्वारा चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के वित्तीय नतीजे जारी किए जाएंगे जबकि दूसरे दिन मंगलवार को गणतंत्र दिवस पर देश के शेयर बाजार में कारोबार बंद रहेगा। इस प्रकार, इस सप्ताह सिर्फ चार सत्रों में कारोबार होगा। एक्सिस बैंक और हिंदुस्तान यूनीलीवर के वित्तीय नतीजे बुधवार को जारी होंगे और अगले दिन गुरुवार को मारुति सुजुकी इंडिया के तिमाही वित्तीय नतीजे जारी होंगे जबकि टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, सनफार्मास्युटिकल्स समेत कुछ प्रमुख कंपनियों के वित्तीय नतीजे शुक्रवार को जारी होंगे।

फेडरल रिजर्व की दो दिवसीय बैठक में ब्याज दरों को लेकर लिए जाने वाले फैसले की घोषणा बुधवार को ही होगी जिस पर बाजार की नजर बनी रहेगी। वहीं अमेरिका में टिकाऊ वस्तुओं के दिसंबर के ऑर्डर के आंकड़े भी इसी दिन जारी होंगे जबकि जापान में औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े शुक्रवार को जारी होंगे।

घरेलू शेयर बाजार की चाल तय करने में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों और घरेलू संस्थागत निवेशकों के निवेश के प्रति रुझान और अंतराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव की भी अहम भूमिका रहेगी।

--आईएएनएस

ट्यूनिस, 24 जनवरी | गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों की रिहाई की मांग को लेकर ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस की सड़कों पर सैकड़ों प्रदर्शनकारी उतर आए, जिसके बाद उनका सुरक्षा बलों के साथ टकराव शुरू हो गया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, एवेन्यू हबीब बोरगुइबा में, प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को कई प्रांतों में चल रहे रात के विरोध प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों की रिहाई और उत्तरी अफ्रीकी देश में बिगड़ती सामाजिक-आर्थिक स्थितियों की निंदा करते हुए नारे लगाए।

'न उत्पीड़न, न हाशिए पर' का नारा लगाते हुए हमा हम्मामी पार्टी के कार्यकर्ता, विपक्षी सांसदों और आम लोगों ने मार्च में हिस्सा लिया।

ट्यूनीशियाई सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया और उन्हें आंतरिक मंत्रालय के मुख्यालय के सामने इकट्ठा होने से रोका।

ट्यूनीशिया ने 14 से 17 जनवरी तक कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए एक सामान्य लॉकडाउन लगाया है, जिसके बाद कई क्षेत्रों में लूटपाट, बर्बरता और चोरी की घटनाओं के साथ रात में युवाओं और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष देखा गया।

देश में 193,000 से अधिक कोरोनावायरस के मामले सामने आए हैं और 6,092 मौतें हुई हैं।

--आईएएनएस

गोरखपुर, 24 जनवरी | उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों को मुफ्त कोचिंग दिलाने की दिशा में आगे बढ़ने वाला गोरखपुर प्रदेश का पहला जिला बन गया है। मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) इंद्रजीत सिंह ने कहा कि इच्छुक छात्र जिला वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी है।

कक्षाएं एक फरवरी से शुरू हो जाएंगी।

छात्र सिविल सेवा, बैंकिंग, एसएससी और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग का लाभ उठा सकते हैं।

सीडीओ ने कहा, "नरमल परिसर में नि:शुल्क कोचिंग के लिए भवन निर्माण अंतिम चरण में है। लगभग 200 छात्र सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। 200 छात्रों में से 100 को छात्रावास में रहने की सुविधा दी जाएगी। निर्माण पूरा होने तक, कक्षाएं विकास भवन में आयोजित की जाएंगी। कक्षा के दौरान वहां कोई बैठकें नहीं होंगी।"

पहले तीन महीनों में, करंट अफेयर्स पर कक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें जिले के युवा आईएएस और पीसीएस अधिकारी अपने मार्गदर्शन करेंगे और नोट्स को साझा करेंगे।

जिला स्तरीय अधिकारी और बीडीओ भी सहयोग करेंगे।

डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय, एमएमएम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और अन्य विशेषज्ञ पर्सनैलिटी डवलपमेंट के लिए कक्षा लेंगे। छात्रों को करियर काउंसलिंग भी दी जाएगी।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 24 जनवरी | केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में प्रशासनिक स्तर पर कई महत्वपूर्ण फेर-बदल किए गए हैं। 13 सचिवों का तबादला दूसरे मंत्रालयों तथा विभागों में कर दिया गया है, जबकि कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को प्रोन्नति दी गई है। दीपक खांडेकर को कार्मिक, जन-शिकायत व पेंशन मंत्रालय में कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग का सचिव बनाया गया है। वह 1985 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं। फिलहाल वह जनजातीय मामलों के मंत्रालय में सचिव पद पर तैनात हैं। वह तमिलनाडु कैडर के अपने बैचमेट सी चंद्रमौली का स्थान लेंगे।

खांडेकर के एक अन्य बैचमेट उपेंद्र प्रसाद सिंह को कपड़ा मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। सिंह फिलहाल जलशक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल-संसाधन व नदी विकास विभाग में सचिव पद पर हैं।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने शनिवार को एक आदेश पारित कर इन नियुक्तियों को मंजूरी दी।

मध्य प्रदेश कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश कुमार चतुर्वेदी को रसायन व उर्वरक मंत्रालय में उर्वरक विभाग में सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। फिलहाल, वह केमिकल्स व पेट्रोकेमिकल्स विभाग में सचिव हैं।

1985 बैच के आईएएस अधिकारी योगेंद्र त्रिपाठी को रसायन व उर्वरक मंत्रालय में केमिकल्स व पेट्रोकेमिकल्स विभाग का सचिव बनाया गया है। वह राजेश कुमार चतुर्वेदी का स्थान लेंगे। फिलहाल वह पर्यटन मंत्रालय में सचिव पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

उत्तर प्रदेश कैडर के 1986 बैच के आईएएस अधिकारी आलोक टंडन को खनन मंत्रालय में सचिव बनाया गया है। ओडिशा कैडर के 1986 बैच के आईएएस अधिकारी जीवी वेणुगोपाल शर्मा को नेशनल अथॉरिटी, केमिकल वेपन्स कंवेन्शन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनका रैंक और वेतनमान सचिव स्तर का ही होगा। फिलहाल, वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में सदस्य-सचिव हैं।

1987 बैच के आईएएस अधिकारी पंकज कुमार को उपेंद्र प्रसाद सिंह के स्थान पर जल शक्ति मंत्रालय अंतर्गत जल संसाधन, नदी विकास व गंगा पुनरुद्धार विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है। इस समय वह इलेक्ट्ॉनिक्स व इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय अंतर्गत यूआईडीएआई (यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया) के सीईओ (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

तमिलनाडु कैडर के पंकज कुमार के एक अन्य बैचमेट ओटेम दाई को प्रोन्नति देते हुए केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) में सचिव नियुक्त किया गया है।

उत्तर प्रदेश कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी आलोक कुमार को विद्युत मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। वह उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के आईएएस अधिकारी संजीव नंदन सहाय का स्थान लेंगे। सहाय इसी महीने सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

गुजरात कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी बिद्युत बिहारी स्वैन को लघु, मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय में सचिव बनाया गया है। वर्तमान में वह वाणिज्य विभाग में विशेष सचिव के रूप में सेवाएं दे रहे हैं।

1988 बैच के आईएएस अधिकारी प्रवीण के श्रीवास्तव को वीपी जॉय के स्थान पर केंद्रीय सचिवालय में सचिव (समन्वय) नियुक्त किया गया है। फिलहाल वह गृह मंत्रालय में विशेष सचिव के पद पर तैनात हैं।

महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी अरविंद सिंह को योगेंद्र त्रिपाठी के स्थान पर पर्यटन मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। फिलहाल वह भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के चेयरमैन हैं।

झारखंड कैडर के 1988 बैच की महिला आईएएस अधिकारी अलका तिवारी को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में सचिव नियुक्त किया गया है। उनका भी वेतनमन व रैंक सचिव स्तर का ही होगा। फिलहाल वह रसायन व उर्वरक मंत्रालय अंतर्गत उर्वरक विभाग में वित्तीय सलाहकार एवं अतिरिक्त सचिव के रूप में सेवाएं दे रही हैं।

इनके अलावा, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में सेवारत पांच आईएएस अधिकारियों को प्रोन्नति की मंजूरी दे दी है। हालांकि इनकी नियुक्ति विशेष सचिव के रूप में होगी, लेकिन इनका रैंक व वेतनमान सचिव स्तर का ही होगा।

मध्य प्रदेश कैडर के 1988 बैच के अधिकारी प्रवीण गर्ग पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में फिलहाल विशेष सचिव व वित्त सहालकार हैं।

उत्तराखंड कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी सुखबीर सिंह संधु को सचिव स्तर का रैंक व वेतनमान दिया गया है। फिलहाल वह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के चेयरमैन हैं।

1988 बैच की महिला आईएएस अधिकारी अंजलि भावरा को प्रोन्नति देकर कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव से अब विशेष सचिव बनाया गया है।

तमिलनाडु कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी जतींद्र नाथ स्वैन, जो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध-निदेशक हैं, को प्रोन्नति देकर उन्हें सचिव स्तर का रैंक व वेतनमान दिया गया है।

1988 बैच के आईएएस अधिकारी अनिल कुमार झा को प्रोन्नति देकर वित्त मंत्रालय अंतर्गत राजस्व विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व वह अतिरिक्त सचिव के पद पर तैनात थे।

--आईएएनएस

बरेली (उप्र), 24 जनवरी | दस बार शादी करने वाले 52 वर्षीय व्यक्ति की यहां भोजीपुरा इलाके में संपत्ति विवाद के कारण अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गई। किसान जगनलाल यादव के पास विरासत में मिली कुछ करोड़ रुपये की पैतृक संपत्ति थी, जिसे वह अपने गोद लिए बेटे को देने वाला था, लेकिन इससे पहले वह एक खेत में मृत पाया गया। उनकी हत्या उनके ही मफलर से गला घोंटकर की गई थी।

यह घटना तीन दिन पहले हुई थी।

भोजीपुरा स्टेशन हाउस अधिकारी मनोज कुमार त्यागी ने कहा, "हत्या की धारा के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और शव परीक्षण में पुष्टि हुई है कि जगनलाल की गला दबाकर हत्या की गई थी। उसके सिर पर चोट के निशान थे, जिससे पता चलता है कि उनके सिर पर किसी वस्तु से वार किया गया था।"

सूत्रों के मुताबिक, उनके बड़े भाई इस फैसले से नाखुश थे।

जगनलाल ने पहली बार 90 के दशक में शादी की थी। उसकी पांच पत्नियों की कथित तौर पर बीमारी से मौत हो गई थी और तीन अन्य पत्नियों ने उसे छोड़ दिया था। इस समय वह पश्चिम बंगाल की रहने वाली 35 और 40 वर्ष उम्र की दो पत्नियों के साथ रह रहा था।

पुलिस ने कहा कि वह उसके वैवाहिक जीवन से अनजान थी।

एसएचओ ने कहा, "हमें संदेह है कि उसकी हत्या संपत्ति के लिए की गई है, जो मुख्य सड़क के पास स्थित है और बाजार में उसका अच्छा मूल्य है। स्थानीय ग्रामीणों ने हमें बताया कि वह बार-बार शादी कर रहा था, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं थी। एक युवक उसके साथ रहता है, जो उसकी पत्नी के पहले पति से पैदा हुआ है।"

एसएचओ ने कहा, "जांच के दौरान हमें यह भी पता चला कि जगनलाल के पिता ने कई बार शादी करने के बाद उन्हें अपनी संपत्ति से अलग कर दिया था और पूरी 70 बीघा जमीन का स्वामित्व जगनलाल के बड़े भाई को हस्तांतरित कर दिया था। हालांकि, उनके बड़े भाई ने साल 1999 में पारिवारिक विवाद पर पंचायत के आदेश के मुताबिक जगनलाल को 14 बीघा जमीन वापस दे दी थी।"

उन्होंने आगे कहा कि सभी रिश्तेदारों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और पुलिस संदिग्धों के बयानों को सत्यापित करने के लिए एक सर्विलांस रिपोर्ट का उपयोग कर रही है। संदिग्धों में रिश्तेदार भी शामिल हैं।

--आईएएनएस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 जनवरी। डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के नाम पर करीब दो करोड़ की ठगी का आरोपी पेंटल टेक्नोलाजी इंडिपेंटेड टीवी का डायरेक्टर विवेक प्रकाश (49) नोएडा (यूपी) में गिरफ्तार कर लिया गया। उसे ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर लाकर पूछताछ की जा रही है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। 

पुलिस के मुताबिक गुढिय़ारी निवासी प्रीति सिंगल मुंदड़ा ने करीब सालभर पहले ठगी की शिकायत गुढिय़ारी पुलिस में दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि उसके द्वारा छग में जोनल डिस्ट्रीब्यूटरशीप लेने पेंटल टेक्नोलाजी इंडिपेंटेड टीवी कंपनी हेड अतुल मिश्रा, विवेक प्रकाश व अजय राठौर समेत उसके एक-दो और डायरेक्टरों से संपर्क किया गया था। इस दौरान वे सभी उसे प्रलोभन देते हुए डिस्ट्रीब्यूटरशीप देने तैयार हो गए। 

बताया गया कि आरोपियों ने इस दौरान उससे करीब 16 करोड़ रूपए अपनी कंपनी के अकाउंट में जमा कराया। इस बीच इन डायरेक्टरों ने उससे कहा था कि 5 सौ चैनलों का प्रसारण सहित पूरे छत्तीसगढ़ से रिटेलर के रूप में कमीशन मिलेगा, जो हर महीने लाखों में होगी। कंपनी द्वारा इस पूरी राशि को हड़प लिया गया और पूरे चैनलों की प्रसारण राशि जमा करा उसे बंद कर दिया गया। इस महिला समेत देशभर में कंपनी वालों ने हजारों बेरोजगारों से ठगी की।
 
गुढिय़ारी पुलिस ने पेंटल कंपनी के डायरेक्टर विवेक प्रकाश एवं अन्य के विरूद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इस दौरान एक डायरेक्टर विवेक प्रकाश नोएडा में गिरफ्तार कर लिया गया।  पुलिस का कहना है कि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है, और वे सभी भी जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। 

-राहुल सिंह

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर रविवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं और मोदी सरकार कर इकट्ठा करने में व्यस्त है. एक सप्ताह में चौथी बार कीमतों में वृद्धि के बाद देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों के अब तक की सर्वाधिक ऊंचाई पर पहुंचने के एक दिन बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने यह टिप्पणी की है. पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट किया, ‘‘मोदी जी जीडीपी- गैस, डीजल और पेट्रोल में बेतहाशा वृद्धि लाए हैं.''

राहुल गांधी ने कहा, ‘‘लोग महंगाई से परेशान हैं और मोदी सरकार कर इकट्ठा करने में व्यस्त है. मोदी जी ने ‘GDP' यानी गैस-डीज़ल-पेट्रोल के दामों में ज़बरदस्त विकास कर दिखाया है. जनता महँगाई से त्रस्त, मोदी सरकार टैक्स वसूली में मस्त.''

गौरतलब है कि कीमतों में वृद्धि के बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 85.70 रुपये प्रति लीटर और मुंबई में 92.28 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं. इसी प्रकार से दिल्ली में डीजल के दाम 75.88 रुपये प्रति लीटर और मुंबई में 82.66 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं.

-मुकेश सिंह सेंगर

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में संसद मार्ग पर स्थित आकाशवाणी भवन की पहली मंजिल पर रविवार सुबह आग लग गई. आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं. समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है. फिलहाल, इस हादसे में किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है. 

दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के एक अधिकारी ने बताया कि सुबह करीब पांच बजकर 57 मिनट पर आग लगने की सूचना मिली. इसके बाद घटनास्थल पर दमकल के आठ वाहनों को भेजा गया. आग पर काबू पा लिया गया है. आग से किसी के झुलसने या घायल होने की खबर नहीं है.

डीएफएस के निदेशक अतुल गर्ग ने कहा कि आग कमरा संख्या 101 से शुरू हुई थी. यहां बिजली के कुछ उपकरणों की वजह से आग लगी थी.

(भाषा के इनपुट के साथ)

-सुनील कुमार सिंह

मुंबई: मुंबई के ड्रग्स फैक्टरी केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पांचवी गिरफ्तारी की है. पांचवे गिरफ्तार आरोपी का नाम विक्रांत जैन उर्फ विक्की जैन है. विक्की को भिवंडी से गिरफ्तार किया गया है. NCB के मुताबिक विक्की राहुल वर्मा और चिंकू पठान का फायनांसर है. इससे पहले NCB ने सलमान नासिर उर्फ सलमान पठान को पकड़ा  था.

चार दिन पहले (बुधवार को) नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दक्षिणी मुंबई के डोंगरी क्षेत्र में एक लैब पर छापा मार कर 12 किलो से अधिक मादक पदार्थ , 2.18 करोड़ रुपये की नकदी और एक रिवॉल्वर की बरामदगी की थी. इस कार्रवाई में ब्यूरो ने भगोड़े माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम के गुर्गे परवेज खान उर्फ ​​चिंकू पठान समेत तीन लोगों को ड्रग्स रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था.

NCB के एक अधिकारी ने बताया कि अंडरवर्ल्ड द्वारा संचालित मादक पदार्थ के कारोबार की जांच एनसीबी कर रही है और उसने पहले चिंकू पठान उर्फ परवेज खान को भगोड़े माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम की कथित तौर पर मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने बताया कि दो अन्य की भी मामले में गिरफ्तारी की गई है.
-----

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 24 जनवरी। तेज रफ्तार एक वाहन ने बीती रात अभनपुर पास एक बाइक को ठोक दिया। हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर मौत हो गई। एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस, अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर घटना की जांच में लगी है। 
पुलिस के मुताबिक कुरूद (धमतरी) क्षेत्र के तीन युवक ओमप्रकाश तारक (21) खुरसेंगा, पुष्पेन्द्र तारक (25) खर्रा व जितेन्द्र साहू (21) कोड़ापार बीती रात एक बाइक पर सवार होकर नवा रायपुर से अपने घर जा रहे थे, तभी अभनपुर छत्तीसगढ़ ढाबा पास तेज रफ्तार एक वाहन ने उनकी बाइक को ठोक दिया। हादसे में ओमप्रकाश व पुष्पेन्द्र की मौके पर ही मौत हो गई। जितेन्द्र गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 
दूसरी तरफ घटना के बाद सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई और काफी देर तक यहां जाम की स्थिति बनी रही। अभनपुर पुलिस के मौके पर पहुंचने पर आवागमन सामान्य हो पाया। पुलिस का कहना है कि ये तीनों युवक नवा रायपुर के सेक्टर-6 में राजमिस्त्री का काम करते थे और बीती रात में एक ही बाइक पर सवार होकर अपने घर लौट रहे थे। पुलिस अज्ञात वाहन चालक पर मामला दर्ज कर उसकी तलाश में लगी है। फिलहाल उसका पता नहीं चल पाया है। 

बेटियां हम सभी के घरों की शान है. उनके खुशी से आंगन खिल उठता है. आज यानी रविवार को राष्ट्रीय बालिका दिवस है. साल 2008 में भारत सरकार नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाने की शुरुआत की थी. अगर आपके घर में भी छोटी बच्ची है तो भारत सरकार की एक शानदार स्कीम आपके लिए है. मोदी सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना बेहद पॉपुलर स्कीम है. यह स्कीम बेटियों के सुरक्षित भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है. सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स  पोस्ट ऑफिस की सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली स्कीम है.

सुकन्या स्कीम पर मौजूदा ब्याज दर 7.6 फीसदी है. इतना ज्यादा ब्याज पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में नहीं मिल रहा है. पोस्ट ऑफिस के अलावा इस स्कीम का फायदा सरकारी, प्राइवेट बैंक और दूसरी सरकारी योजना के तहत उठाया जा सकता है. इस योजना की खास बात ये है कि इसकी मैच्योरिटी 21 साल है, लेकिन इसमें अभिभावक को 14 साल ही निवेश करना होता है.

एकाउंट खोलने के लिए 250 रुपये काफी

इस योजना में आपकी ओर से जितना निवेश होगा, मैच्योरिटी पर तीन गुना मुनाफा मिलेगा. इस स्कीम के जरिए मौजूदा ब्याज दर 7.6 फीसदी सालाना के हिसाब से 64 लाख रुपए तक की रकम जुटाई जा सकती है. साल 2014 में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत हुई थी. इस योजना का उद्देश्य बेटियों की पढ़ाई और उनकी शादी पर आने वाले खर्च को आसानी से पूरा करना है.

सुकन्या समृद्धि योजना एकाउंट खोलने के लिए 250 रुपये काफी हैं. अकाउंट्स खोलने के लिए पोस्ट ऑफिस जाकर फॉर्म लेना होगा. इसके लिए बेटी का बर्थ सार्टिफिकेट होना जरूरी है. अभिभावक के आईडी प्रूफ की भी जरूरत होगी. जिसमें पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं. अभिभावकों को एड्रस प्रूफ के लिए भी डॉक्यूमेंट्स सब्मिट करने होंगे. इसमें भी ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बिजली बिल या फिर राशन कार्ड मान्य है.

बैंक या पोस्ट ऑफिस से आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होने के बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा. अकाउंट खुलने के बाद अकाउंट होल्डर को पासबुक भी दी जाती है. सुकन्या समृद्धि योजना में सालाना न्यूनतम 250 रुपए जमा किया जा सकता है. इससे पहले सालाना मासिक जमा राशि 1000 रुपये थी. योजना के तहत सालाना कम से कम 250 रुपए और अधिकतम 1.50 लाख रुपए जमा किया जा सकता है.

मिलेगा तीन गुना मुनाफा

अभी सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज दर 7.6 फीसदी है. इसमें सालाना 1.50 लाख रुपए जमा करना होगा. अगर यह ब्याज दरें बरकरार रहती हैं और 14 साल तक आप हर महीने साल 1.50 लाख रुपए सालाना जमा करते हैं. तो 14 साल तक 1.50 लाख रुपए सालाना निवेश पर आपकी ओर से कुल योगदान 21 लाख रुपए का होगा. 14 साल में 7.6 फीसदी सालाना कंपाउंडिंग के हिसाब से यह रकम 37,98,225 रुपए हो जाएगी. इसके बाद 7 साल तक इस रकम पर 7.6 फीसदी सालाना कंपाउंडिंग के हिसाब से रिटर्न मिलेगा. 21 साल यानी मेच्योरिटी पर यह रकम करीब 63,42,589 रुपये होगी.

किस उम्र से बेटी कर सकती है खाते को ऑपरेट

बेटी को 10 साल की उम्र से खाते को ऑपरेट करने की पहले इजाजत थी, लेकिन नए नियमों के मुताबिक बेटी 18 साल के होने पर ही अब खाता ऑपरेट कर सकेगी. तब तक अभिभावक खाते को ऑपरेट करेंगे. बेटी के 18 साल का होने पर उस बैंक/पोस्‍ट ऑफिस में आवश्‍यक दस्‍तावेज जमा करने होंगे जहां खाता खुला है.

कब निकाल सकते हैं पैसा?

बेटी के 18 साल के होने से पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते. उसके 21 साल के होने पर अकाउंट मैच्‍योर हो जाता है. बेटी के 18 साल पूरे करने के बाद आपको आंशिक निकासी की सुविधा मिलती है. मतलब आप खाते में जमा रकम का 50 फीसदी तक निकाल सकते हैं. दुर्भाग्‍य से अगर बच्‍ची की मृत्‍यु हो जाती है तो खाता तुरंत बंद हो जाएगा. ऐसे मामले में खाते में पड़ी रकम अभिभावक को दे दी जाती है. (tv9hindi.com)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 24 जनवरी। कांग्रेस हाईकमान ने गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू को गुजरात के  स्थानीय निकायों चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाया है। कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री के सी वेणुगोपाल ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं। 
श्री साहू ने गुजरात में स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाए जाने पर खुशी जताई है। उन्होंने इसके लिए हाई कमान का आभार माना है, और कहा है कि वे साथियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और जीतेंगे। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 जनवरी। राजधानी रायपुर के मठपुरैना टिकरापारा में बीती देर रात चाकूबाजी हो गई। एक युवक ने आपसी विवाद के चलते यहां के दो भाइयों को चाकू मार दिया। घटना में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस हत्या का प्रयास मामला दर्ज कर जांच में लगी है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। 

पुलिस के मुताबिक अयोध्या नगर टिकरापारा का नारायण साहू (19) अपने छोटे भाई गुलशन साहू(17) के साथ बीती रात में मठपुरैना के अलका तालाब पास खड़े होकर अपने दोस्त से आपस में बात कर रहा था। तभी मोहल्ले का एक युवक ललित जलक्षत्री (19) वहां पहुंचा, और गाली-गलौज करते हुए यहां बातें करने से मना करने लगा। विरोध करने पर ललित ने अपनी जेब से धारदार चाकू निकाल दोनों भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया। 

बताया गया कि  हमले में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। टिकरापारा पुलिस हत्या का प्रयास मामला दर्ज कर घटना की जांच में लगी है। दूसरी तरफ आरोपी की तलाश भी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आपसी विवाद के चलते चाकूबाजी की घटना सामने आई है। घायल दोनों युवक मजदूर वर्ग से हैं और दोनों की जांघ पास चाकू लगी है। आरोपी युवक के पकड़ में आने के बाद बाकी जानकारी सामने आ पाएगी। 

उल्लेखनीय है कि हाल ही में खमतराई में चाकूबाजी की घटना सामने आई थी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी।

प्रयागराज (उत्तर प्रदेश), 24 जनवरी | उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए अपने 30 महीने का वेतन दे दिया है। यह राशि शनिवार को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती को सौंपी गई।
पत्रकारों से बात करते हुए मौर्य ने कहा, "मैं सबसे पहले एक राम भक्त हूं, फिर जाकर राज्य का उप-मुख्यमंत्री हूं।"
उप-मुख्यमंत्री ने मंदिर निर्माण के लिए राज्य के पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों की तरफ से 1.10 करोड़ रुपये का एक चेक भी सौंपा।
उन्होंने कहा, "राम मंदिर के निर्माण के लिए पूरे देश से सहयोग की मांग की जा रही है क्योंकि इसके लिए पांच पीढ़ियों ने अपनी आहुति दी है। एक ऐसी परिस्थिति में सभी से सहयोग की अपेक्षा की जा रही है।"
(आईएएनएस)

अजित गढ़वी

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने जब ड्रैगन फ्रूट का नाम 'कमलम' करने के प्रस्ताव की घोषणा की तो कई लोग अचरज में पड़ गए. सोशल मीडिया पर इस घोषणा का मज़ाक़ बनाते हुए कई तरह के संदेश प्रसारित होने लगे.

वहीं दूसरी ओर कच्छ, सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात के इलाक़े में ड्रैगन फ्रूट उगाने वाले किसानों का कहना है कि ऐसी घोषणाओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. इन किसानों की मानें तो प्रतिरोधी क्षमता को बेहतर करने वाले इस फल की जब तक माँग बनी हुई है तब तक यह किसानों के लिए इसकी खेती फ़ायदेमंद है.
राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि ड्रैगन फ्रूट कमल जैसा होता है इसलिए इसका नाम 'कमलम' होना चाहिए. कमल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिह्न भी है और गाँधीनगर में स्थित गुजरात बीजेपी मुख्यालय को भी 'कमलम' कहा जाता है. हालाँकि विजय रुपाणी ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलने के प्रस्ताव के पीछे किसी तरह की राजनीति से इनकार किया है.

किसान क्या सोचते हैं?
सौराष्ट्र के विस्वादर शहर के जंबुदा गाँव के जीवराजभाई वाघेसिया ड्रैगन फ्रूट उगाते हैं. उन्होंने कहा, "मेरे बेटे के दोस्त राजकोट में ड्रैगन फ्रूट की खेती करते थे. उनके खेतों को देखने के बाद मेरी दिलचस्पी भी इसकी खेती में हुई. पिछले चार साल से हम लोग भी ड्रैगन फ्रूट उगा रहे हैं." उन्होंने बताया, "इस बार मैंने ड्रैगन फ्रूट के 560 पौधे लगाए. उनमें फूल आ गए हैं. आम तौर पर इन्हें मई-जून में लगाया जाता है. लेकिन इस बार मैंने प्रयोग करते हुए शीत ऋतु में इसे उगाया है." 68 साल के जीवराजभाई ने अभी ड्रैगन फ्रूट के लिए साढ़े पाँच लाख रुपये का निवेश किया है, उन्हें उम्मीद है कि तीन साल में उनके पैसों की वापसी हो जाएगी. उनके मुताबिक़, पौधे लगाने के दूसरे साल से फसल आने लगती है.

ड्रैगन फ्रूट के पौधों में तीन साल बाद इतने फल आने लगते हैं जिन्हें व्यवसायिक तौर पर बेचा जा सकता है. हर पौधे से क़रीब 15-16 किलोग्राम के फल मिलते हैं. बाज़ार में इसे 250 रुपये से 300 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है. ड्रैगन फ्रूट के सीज़न में बाज़ार में यह 150 रुपये से 400 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर उपलब्ध होता है.

जीवराज भाई के मुताबिक़, ड्रैगन फ्रूट में अच्छा फ़ायदा होता है. उनके मुताबिक़ अगर ड्रैगन फ्रूट के दाम कम भी हुए तो भी किसान आसानी से हर साल ढाई लाख रुपये की आमदनी कर लेता है.

ख़ास बात यह है कि ड्रैगन फ्रूट की खेती में ज़्यादा श्रम की ज़रूरत नहीं होती है और कीटनाशक के लिए भी ज़्यादा ख़र्च नहीं करना होता है. उनके मुताबिक़ अगर निवेश करने के लिए पैसा हो और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो ड्रैगन फ्रूट की खेती काफ़ी फ़ायदेमंद है.

नए नाम से क्या होगा
ड्रैगन फ्रूट के नाम बदले जाने पर जीवराज भाई ने कहा कि सरकार नाम बदलने के साथ अनुदान मुहैया कराती तो किसानों के लिए उत्पादन लागत कम हो जाती और इसकी खेती ज़्यादा फ़ायदेमंद होती.

गुजरात के नवसारी ज़िले के पानाज गाँव के धर्मेश लाड बीते 12 सालों से ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं. बीबीसी गुजराती से लाड ने बताया कि बाग़वानी में स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने खेती में प्रयोग करने पर ध्यान दिया. उन्होंने बताया, "मेरे पिताजी ड्रैगन फ्रूट का पौधा थाईलैंड से लेकर आए थे. हम लोगों ने उसे प्रयोग के तौर पर लगाया था. इसके बाद हमने पश्चिम बंगाल और पुणे से पौधे मँगाकर इसकी खेती शुरू की. अभी हम लोग एक एकड़ ज़मीन पर लाल वैरायटी वाले ड्रैगन फ्रूट उगाते हैं."

उनके मुताबिक़ ड्रैगन फ्रूट की खेती करने वाले किसानों को 250 रुपये प्रति किलोग्राम की दर मिल जाती है. धर्मेश लाड के मुताबिक़, इसकी खेती में ज़्यादा निवेश की ज़रूरत होती है, लेकिन तीन साल तक खेती करने पर निवेश जितनी आमदनी हो जाती है. ड्रैगन फ्रूट पथरीली ज़मीन पर भी उगाया जा सकता है.
उन्होंने यह भी बताया कि अब ड्रैगन फ्रूट से जैम और जैली बनाए जाने लगी हैं और इसके चलते इसकी माँग बढ़ेगी. धर्मेश के मुताबिक़, महँगा होने के चलते ग्रामीण इलाकों में इसकी कम माँग है लेकिन सूरत, वडोदरा जैसे शहरों में सारे फल बिक जाते हैं.

यह भी माना जाता है कि डेंगू के मरीज़ों में जब प्लेटलेट्स गिर जाते हैं तो ड्रैगन फ्रूट का इस्तेमाल काफ़ी लाभकारी होता है. इस विश्वास के चलते भी डेंगू के प्रकोप के समय में इसकी क़ीमत 500 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुँच जाती है.

टाइम्स ऑफ़ इंडिया में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक़, ड्रैगन फ्रूट के इस्तेमाल से शरीर में हीमोग्लोबिन और विटामिन सी की मात्रा बढ़ती है जिससे प्रतिरोधी क्षमता बेहतर होती है.

धर्मेश लाड के मुताबिक़, बेहतर क़ीमत मिलने के चलते ही यह किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है.
उनका मानना है कि सरकार की ओर से इसका नाम कमलम रखने से किसानों को फ़ायदा मिल सकता है. उनके मुताबिक़, अगर इस ब्रैंड को स्वास्थ्य के लिए बेहतर बताया जाए तो ड्रैगन फ्रूट की खेती को प्रोत्साहन मिल सकता है.

ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन में गुजरात का कच्छ इलाक़ा अग्रणी है. कच्छ के केरा बाल्दिया इलाक़े में भरत भाई रागवानी ने दो एकड़ ज़मीन में ड्रैगन फ्रूट के 900 पौधे लगाए हैं. 42 साल के भरत भाई अहमदाबाद में कई सालों तक कंप्यूटर की दुकान चलाते थे लेकिन वे 2014 में कच्छ के इलाक़े में लौट आए. खेती में उनकी दिलचस्पी थी और वे ड्रैगन फ्रूट उगाने लगे.

उनका कहना है कि ड्रैगन फ्रूट की खेती वैसी किसी भी ज़मीन पर हो सकती है जहां बाढ़ की स्थिति नहीं बनती हो. यहाँ तक कि पथरीली ज़मीन पर भी इसकी खेती हो सकती है. ड्रैगन फ्रूट की खेती में सबसे ख़ास बात यह है कि फलों की एडवांस बुकिंग होती है जिससे किसानों को दाम की चिंता नहीं करनी होती है.
राज्य सरकार की ओर से इस फल के नाम बदलने के प्रस्ताव से भरत भाई प्रभावित नहीं हैं. उनके विचार से यह एक राजनीतिक फ़ैसला है. उनके मुताबिक सरकार, कृषि विश्वविद्यालय और नौकरशाही, किसी ने भी इसकी खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ भी नहीं किया है. उनके मुताबिक खेती को केवल उद्यमिता और प्रयोगों के ज़रिए बढ़ावा मिल सकता है.

ड्रैगन फ्रूट क्या है, कहाँ है इसकी सबसे ज़्यादा पैदावार?
ड्रैगन फ्रूट दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका में पाए जाने वाले जंगली कैक्टस की एक प्रजाति है.

लैटिन अमेरिकी देशों वाले ड्रैगन फ्रूट की खेती लंबे समय से थाईलैंड और वियतनाम जैसे दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में हो रही है. पिछले कुछ सालों से और ख़ासकर गुजरात के कच्छ इलाक़े के किसानों ने इसकी खेती में दिलचस्पी ली है.

गुजरात के सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात के किसानों ने परंपरागत फसलों की जगह बाग़वानी को अपनाया और उसमें ड्रैगन फ्रूट सबसे पसंदीदा बनकर उभरा है.
लैटिन अमेरिकी देशों में ड्रैगन फ्रूट को फादर भी कहते हैं. इसमें कीवी फल की तरह ही बीज होते हैं.

दुनिया भर में वियतनाम में ड्रैगन फ्रूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और वही सबसे बड़ा निर्यातक देश है. वियतनाम में यह फल 19वीं शताब्दी में फ्रेंच आप्रवासियों की मदद से पहुँचा था. वियतनाम में इसे 'थान लाँग यानी ड्रैगन की आँख' भी कहते हैं.

गुजरात के अलावा कहाँ होती है ड्रैगन फ्रूट की खेती?

माना जाता है कि भारत में ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत 1990 के दशक में हुई.

गुजरात के अलावा केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी इसकी खेती होने लगी है.

गुजरात के कई किसान, ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में जानने के लिए पुणे जाकर अध्ययन करते हैं. इसके अलावा लोग इंटरनेट के ज़रिए जानकारी जुटाकर प्रयोग करते हैं.

गुजरात के किसान, इसे उगाना इसलिए पसंद करने लगे हैं क्योंकि यह किसी भी तरह की ज़मीन में उगाया जा सकता है. यह विपरीत मौसम में हो सकता है, बहुत पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है और फल के आने से पहले बिक्री हो जाती है.

ड्रैगन फ्रूट दो रंग में होते हैं- लाल और सफेद. लाल रंग वाली वैरायटी की माँग ज़्यादा होती है. फल को बीच से काटकर उसे निकाला जाता है. यह काफ़ी मुलायम भी होता है और इससे शेक भी बनाया जाता है.

ड्रैगन फ्रूट गहरे रंग का होता है लेकिन स्वाद में फीका होता है. इसका इस्तेमाल कई डिशेज़ में भी किया जाता है. इसका उत्पादन चीन, ऑस्ट्रेलिया, इसराइल और श्रीलंका में भी होता है.

ड्रैगन फ्रूट को लंबे समय से भारतीय ही माना जाता रहा था. पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' में कच्छ के ड्रैगन फ्रूट उपजाने वाले किसानों की प्रशंसा की थी. कच्छ का इलाक़ा एक समय रेगिस्तानी इलाके के तौर पर जाना था लेकिन यहाँ के किसानों ने प्रयोग करके कई तरह के फलों का उत्पादन शुरू किया है.

इसी वजह से ड्रैगन फ्रूट की खेती को आत्मनिर्भरता के अभियान से भी जोड़कर देखा जा रहा है. मौजूदा समय में कच्छ के 57 हज़ार हेक्टयर ज़मीन में खजूर, आम, अनार, ड्रैगन फ्रूट, चीकू, नारियल और अमरूद जैसे फलों की खेती हो रही है.
क्या सरकार नाम बदल पाएगी?

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी
कई लोग ड्रैगन फ्रूट को चीन का फल मानते हैं. माना जा रहा है कि इसी वजह से गुजरात सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) को इसका नाम 'कमलम' करने का प्रस्ताव भेजा है. प्रस्ताव को अभी केंद्रीय कृषि मंत्रालय भेजा गया है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक़, आईसीएआर इस मामले में केवल अनुशंसा कर सकती थी. किसी भी फल या फसल की प्रजाति के नाम का निर्धारण कृषि विभाग और दूसरे विभागों के आपसी सहयोग से हो सकता है.

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एक अधिकारी के मुताबिक़, इस प्रस्ताव को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के अधीन आने वाली संस्थाएं भारतीय बोटैनिकल सर्वे (बीएसआई) और नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी (एनबीए) से भी सहमति लेनी होगी. इसकी वजह ड्रैगन फ्रूट का भारतीय मूल का नहीं होना है.

ड्रैगन फ्रूट का आधिकारिक तौर पर नाम बदलने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क़ानूनी आपत्तियां उठ सकती हैं. इसलिए इस मामले में भारतीय बोटैनिकल सर्वे (बीएसआई) और नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी (एनबीए) का विचार जानना ज़रूरी है. (bbc.com/hindi)

नई दिल्ली, 24 जनवरी। कम से कम सात भारतीय कंपनियों ने प्री-बिडिंग स्टेज में महत्वाकांक्षी मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (एमएएचएसआर) कॉरिडोर के लिए समुद्र के नीचे सुरंग के निर्माण में रुचि दिखाई है। अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉपोर्रेशन लिमिटेड (एनएचएसअरसीएल) के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, समुद्र के नीचे सुरंग को बनाने के लिए सात भारतीय कंपनियों ने बोली में हिस्सा लिया।
अधिकारी ने कहा कि सुरंग के निर्माण के लिए निविदा मंगाई गई है और 19 फरवरी, 2021 तक बोलियां आमंत्रित की गई हैं।
बुलेट ट्रेन परियोजना में महाराष्ट्र में बीकेसी से कल्याण शिल्पाता तक 21 किमी लंबा अंडरग्राउंड कॉरिडोर होगा।
अधिकारी ने कहा कि इस अंडरग्राउंड कॉरिडोर का लगभग 7 किमी हिस्सा ठाणे क्रीक के नीचे है। इसमें से 1.8 किमी लंबे खंड को समुद्र के तल के नीचे विकसित किया जाना है, जबकि बाकी हिस्से को क्रीक के दोनों ओर मैंग्रोव मार्शलैंड पर बनाया जाना है।
अधिकारी ने कहा कि ठेका सुरंग के लिए है, जिसमें परीक्षण के साथ-साथ टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) और एक नए ऑस्ट्रियाई टनलिंग विधि (एनएटीएम) का उपयोग कर परियोजना के लिए डबल-लाइन हाई स्पीड रेलवे का निर्माण शामिल है।
एनएचएसआरसीएल, राइट्स और जापान की कावासाकी जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग फर्म की एक टीम ने समुद्र के नीचे सुरंग बनाने के लिए भू-तकनीकी जांच की थी।
समुद्र तल की संरचना का अध्ययन करने के लिए, टीम ने एक स्थैतिक अपवर्तन तकनीक (एसआरटी) सर्वेक्षण किया था, जिसमें पानी की सतह के नीचे से सीबेड की ओर एक उच्च ऊर्जा ध्वनि तरंग की फायरिंग शामिल है। फिर समुद्र के नीचे चट्टान का घनत्व निर्धारित करने के लिए अपर्वर्तित ध्वनि तरंग का मानचित्रण किया गया। टीम ने एनएचएसआरसीएल के साथ एक रिपोर्ट भी दी है।
पिछले साल, एनएचएसआरसीएल ने 64 प्रतिशत एमएएचएसआर संरेखण के निर्माण के लिए कांट्रैक्ट दिए, जिसमें वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, आनंद/नडियाद में पांच एचएसआर स्टेशन, सूरत में ट्रेन डिपो और 350 मीटर की एक पर्वत सुरंग का निर्माण शामिल है।
बुलेट ट्रेन के 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है, जो लगभग दो घंटे में 508 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अभी मुंबई-अहमदाबाद के लिए ट्रेन को सात घंटे और विमान को लगभग एक घंटे का समय लगता है।
14 सितंबर, 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने 1.08 लाख करोड़ रुपये (17 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की एचएसआर परियोजना की आधारशिला रखी थी।
(आईएएनएस)

लखनऊ, 24 जनवरी | राफेल या सुखोई सहित लड़ाकू विमान जल्द ही उत्तर प्रदेश में 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल मार्ग पर विकसित की जा रही हवाई पट्टी से उतरने और उड़ान भरने में सक्षम होंगे।
सुल्तानपुर जिले के पास एक्सप्रेस वे पर 3.2 किलोमीटर की पट्टी विकसित की जा रही है, जहां लड़ाकू विमान उतर सकते हैं और उड़ान भर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने आईएएनएस से कहा, "इस पट्टी को इस तरह से विकसित किया जा रहा है कि कोई भी लड़ाकू विमान उतरने और उड़ान भरने में सक्षम हो सके। यह एक्सप्रेस वे का हिस्सा है और हम भारतीय वायु सेना के साथ इस संबंध में लगातार बातचीत कर रहे हैं।"

अवस्थी, जो 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, वह राज्य में एक्सप्रेस वे परियोजनाओं की देखरेख कर रहे हैं।
अधिकारी ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के कुल काम का 85 फीसदी हिस्सा पूरा हो चुका है और उन्हें उम्मीद है कि मार्च तक यह पूरा हो जाएगा।
साल 2017 में 16 भारतीय वायु सेना (आईएएफ) विमानों ने लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे के एक खंड पर लैंडिंग और टच-एंड-गो युद्धाभ्यास किया था।
उसके बाद सी-130जे सुपर हरक्यूलिस विमान ड्रिल के हिस्से के रूप में विशेष बल के कमांडो के साथ उतरा था।
केंद्र ने सड़कों और राजमार्गों को इसके लिए सुविधानुसार विकसित करने की पहल की है, जो संकट के समय में लड़ाकू विमानों को उतरने और उड़ान भरने की अनुमति देता है।
भारतीय सेना ने लंबे समय से दो मोचरें से युद्ध के खतरे को चिह्न्ति किया है -- चीन से सीमा विवाद और पाकिस्तान से युद्ध जैसे हालात, दोनों एक ही समय में सक्रिय हैं। इसके चलते सरकार सशस्त्र बलों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है।
भारतीय वायु सेना, सीमा सड़क संगठन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और राज्य सरकारें मिलकर यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही हैं कि सड़क या एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता आईएएफ विमानों के लैंडिंग और टेकऑफ के लिए उपयोगी हो।
इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इस संबंध में निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद सभी हितधारकों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया।
सड़क निर्माण एजेंसियां भारतीय वायुसेना के परामर्श से सड़कों और राजमार्गों के डिजाइन को तैयार कर रही हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लड़ाकू जेट इस अवसंरचना का उपयोग आवश्यकतानुसार कर सकें।
(आईएएनएस)

लंदन, 24 जनवरी | ब्रिटेन में और 33,552 लोग कोविड-19 से संक्रमित पाए गए। देश में कोरोनावायरस से संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 36,17,459 हो गई है। यह आधिकारिक आंकड़ा शनिवार को जारी किया गया। हाल के 28 दिनों के भीतर 1,348 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में कोरोना से मौतों की कुल संख्या अब 97,329 हजार हो गई है।

--आईएएनएस

वॉशिंगटन, 24 जनवरी | दुनियाभर में कोरानावायरस से संक्रमित मामलों की संख्या 9.86 करोड़ तक पहुंच गई है, जबकि अब तक 21.1 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के आंकड़ों से इनका खुलासा हुआ है। यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) के रविवार सुबह अपडेट मुताबिक, दुनियाभर में इस वक्त संक्रमितों और मृतकों की संख्या क्रमश: 98,693,047 और 2,118,697 है।

सीएसएसई के मुताबिक, कोरोनावायरस से सबसे अधिक प्रभावित देश अमेरिका में मामलों और मृतकों की संख्या सबसे ज्यादा है। यहां संक्रमितों की संख्या 24,985,689 और मरने वालों की संख्या 417,339 है।

संक्रमण के मामलों के हिसाब से भारत 10,639,684 मामलों के साथ सूची में दूसरे स्थान पर है, जबकि यहां मरने वालों की संख्या 153,184 है।

जिन अन्य देशों में दस लाख से अधिक मामलों की पुष्टि हुई है, उनमें ब्राजील (8,816,254), रूस (3,658,447), ब्रिटेन (3,627,746), फ्रांस (3,093,619), स्पेन (2,499,560), इटली (2,455,185), तुर्की (2,424,328), जर्मनी (2,137,691), कोलम्बिया (2,002,969), अर्जेटीना (1,862,192), मेक्सिको (1,732,290), पोलैंड (1,470,879), दक्षिण अफ्रीका (1,404,839), ईरान (1,367,032), यूक्रेन (1,227,723) और पेरू (1,082,907) शामिल हैं।

ब्राजील कोविड से हुई मौतों के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है।

सीएसएसई के अनुसार, जिन देशों में 20,000 से अधिक जानें गई हैं, उनमें मेक्सिको (147,614), ब्रिटेन (97,518), इटली (85,162), फ्रांस (73,018), रूस (67,919), ईरान (57,294), स्पेन (55,441), जर्मनी (51,873), कोलम्बिया (50,982), अर्जेटीना (46,737), दक्षिण अफ्रीका (40,574), पेरू (39,274), पोलैंड (35,253), इंडोनेशिया (27,664), तुर्की (24,933), यूक्रेन (22,830) और बेल्जियम (20,675) शामिल हैं।

--आईएएनएस

पर्यवेक्षकों का कहना है कि जेल में बंद विपक्षी नेता एलेक्सी नवेलनी के समर्थन में पूरे रूस में शुरू हुए विरोध-प्रदर्शनों के दौरान रूसी पुलिस ने 3,000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है.

दस हज़ार से भी अधिक लोगों ने भारी सुरक्षाबल की तैनाती में भी इन प्रदर्शनों में भाग लिया है. हाल के सालों में राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के ख़िलाफ़ इसे सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन बताया जा रहा है.

मॉस्को में रॉयट पुलिस को प्रदर्शनकारियों को पीटते और उन्हें घसीटते देखा गया है.

राष्ट्रपति पुतिन के आलोचक नवेलनी ने रविवार को अपनी गिरफ़्तारी के बाद प्रदर्शनों का आह्वान किया था.

सहयोगी पहले ही हिरासत में

पुलिस ने पूर्वी खाबारोवस्क इलाके में विरोध-प्रदर्शनों पर कड़ाई शुरू कर दी है. साथ ही लोगों को घरों पर ही रहने की सख्त चेतावनी दी है.

नवेलनी के कई निकट सहयोगियों को शनिवार के प्रदर्शनों से पहले ही हिरासत में ले लिया गया. इनमें उनकी एक प्रवक्ता और उनके वकील शामिल हैं.

नवेलनी रूस के नेता व्लादिमीर पुतिन के सबसे हाई-प्रोफाइल आलोचक हैं. उन्हें जेल में डाले जाने के बाद उनके समर्थक सोशल मीडिया पर कूद पड़े और विरोध-प्रदर्शनों का आह्वान किया जाने लगा. रूस के तकरीबन 60 शहरों में विरोध-प्रदर्शन होने के आसार हैं.

नवेलनी को रविवार को गिरफ्तार किया गया था. वे बर्लिन से लौटकर मॉस्को आए थे और इसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया. नवेलनी पिछले साल अगस्त में रूस में हुए जानलेवा नर्व एजेंट हमले के बाद बर्लिन में रिकवर कर रहे थे.

मॉस्को पहुंचते ही उन्हें कस्टडी में ले लिया गया और उन्हें पैरोल की शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाया गया. नवेलनी का कहना है कि यह केस उन्हें खामोश करने के लिए रचा गया है और उन्होंने अपने समर्थकों से विरोध-प्रदर्शन करने का आह्वान किया.

अब तक क्या हुआ है?

रूस के फार ईस्ट में शनिवार को शुरुआती विरोध-प्रदर्शन हुए. लेकिन, इनमें शामिल होने वाले नवेलनी के समर्थकों की संख्या को लेकर विरोधाभासी खबरें आई हैं.

एक स्वतंत्र न्यूज़ स्रोत सोटा ने कहा है कि व्लाडीवोस्टक में कम से कम 3,000 लोगों ने विरोधों में हिस्सा लिया है, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने यह आंकड़ा 500 बताया है.

रॉयटर्स के मुताबिक, शहर के वीडियो फुटेज में दिख रहा है कि दंगा रोकने वाली पुलिस सड़क पर प्रदर्शनकारियों के एक समूह के पीछे भाग रही है.

दूसरी ओर, साइबेरियाई शहर याकुटस्क में -50 डिग्री सेल्शियस की ठंड में भी लोग सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं.

रैलियों को मॉनिटर करने वाले एक स्वतंत्र एनजीओ ओवीडी इंफो का कहना है कि अब तक पुलिस ने देश भर से 48 लोगों को हिरासत में लिया है. इनमें से 13 लोग खाबरोवस्क में हिरासत में लिए गए हैं.

रूसी अधिकारियों ने कड़ाई बरतने का आह्वान किया है. पुलिस का कहना है कि अनधिकृत प्रदर्शनों और उकसावे की गतिविधियों को तत्काल दबा दिया जाएगा.

अनधिकृत रैलियां पूरे देश के 60 से ज्यादा शहरों में निकालने की योजना बनाई गई है. इनमें से एक रैली मॉस्को के सेंट्रल पुश्किन स्क्वेयर में रूस के स्थानीय समय के मुताबिक दोपहर के 2 बजे आयोजित की जानी है.

पुलिस ने स्क्वेयर के चारों तरफ सैकड़ों मेटल बैरियर्स खड़े कर दिए हैं ताकि प्रदर्शनकारियों को इकट्ठा होने से रोका जा सके.

नवेलनी की पत्नी यूलिया भी उनके साथ जर्मनी से मॉस्को लौटी थीं. यूलिया ने कहा है कि वे भी मॉस्को में होने वाले प्रदर्शनों में "अपने, अपने बच्चों के लिए और जिन मूल्यों और आदर्शों को हम मानते हैं उनकी खातिर" शरीक होंगी.

युवा लोगों में पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर शनिवार के विरोध-प्रदर्शनों को लेकर वीडियोज की बाढ़ आ गई है.

रूस के शिक्षा मंत्रालय ने पेरेंट्स से कहा है कि वे अपने बच्चों को प्रदर्शनों में हिस्सा लेने की इजाजत न दें.

नवेलनी के कौन से सहयोगी हिरासत में लिए गए हैं?

नवेलनी के कई खास सहयोगियों को शनिवार के प्रदर्शनों से पहले पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है. इनमें उनकी स्पोक्सपर्सन किरा यार्मिश और उनके एक वकील ल्युबोव सोबोल शामिल हैं. इन पर जुर्माना या कम वक्त की जेल हो सकती है.

सोबोल को रिलीज कर दिया गया है, लेकिन यार्मिश पिछले नौ दिनों से जेल में हैं.

व्लाडीवोस्टक, नोवोसीबिर्स्क और क्रासनोडार शहरों में प्रमुख नवेलनी एक्टिविस्ट्स को भी पकड़ लिया गया है.

प्रदर्शनों से पहले सपोर्ट हासिल करने के लिए नवेलनी की टीम ने एक वीडियो जारी किया था. यह एक लग्जरी ब्लैक सी रिजॉर्ट का वीडियो था. इनका आरोप है कि यह रिजॉर्ट राष्ट्रपति पुतिन का है. रूस ने इन आरोपों को खारिज किया है. इस वीडियो को 6.5 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं.

putin palace

नवेलनी से रूसी सरकार क्यों है परेशान?

लंबे वक्त से रूसी अधिकारी यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एलेक्सी नवेलनी की कोई अहमियत नहीं है. वे केवल एक ब्लॉगर हैं, जिनकी मामूली फॉलोइंग है और वे किसी तरह का खतरा नहीं हैं.

हालिया घटनाएं इसके उलट हकीकत बयां कर रही हैं. पहले नवेलनी को नर्व एजेंट से टारगेट किया गया. आरोप है कि एफएसबी के सरकारी कातिलों के खुफिया दस्ते ने यह काम किया था.

जहर दिए जाने की घटना की जांच करने की बजाय रूस ने नवेलनी की जांच शुरू कर दी. जर्मनी से लौटते ही रूस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया.

नवेलनी को जेल की सलाखों के पीछे डालने के साथ ही अधिकारियों ने उनके समर्थकों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है.

रूस को यूक्रेन की तरह की क्रांति रूस में भी शुरू होने का डर सता रहा है.

फिलहाल यह नहीं कहा जा सकता कि इस तरह का माहौल पैदा हो सकता है. लेकिन, जिस तरह से आर्थिक समस्याएं बढ़ रही हैं उसे देखते हुए रूसी सरकार को चिंता है कि नवेलनी विद्रोह की भावनाएं भड़काने में आग में घी का काम कर सकते हैं. इसी वजह से शनिवार को विरोध प्रदर्शनों से पहले पुलिस ने कड़ाई से इन्हें कुचलने की कोशिशें शुरू कर दी थीं.

साथ ही, यह पूरा मामला अब निजी भी हो गया है. नवेलनी का "पुतिन के महल" का वीडियो रूसी राष्ट्रपति के लिए बड़ी किरकिरी का सबब बन गया है.

कौन हैं एलेक्सी नवेलनी?

नवेलनी एक भ्रष्टाचार विरोधी कैंपेनर हैं और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरोध का सबसे मुखर चेहरा हैं.

उन्होंने 2018 में राष्ट्रपति चुनाव में उतरने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें एक आरोप में दोषी ठहरा दिया गया और चुनाव लड़ने से रोक दिया गया. नवेलनी इस आरोप को राजनीति से प्रेरित बताते हैं.

एक मुखर ब्लॉगर के तौर पर नवेलनी के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं. 2020 में वे अपने कुछ समर्थकों को साइबेरिया की स्थानीय परिषदों में जिताने में भी कामयाब रहे हैं.

पिछले साल अगस्त में 44 साल के नवेलनी को एक नर्व एजेंट अटैक में तकरीबन मार दिया गया था. उन्होंने इसका सीधा आरोप राष्ट्रपति पुतिन पर लगाया था.

रूसी सरकार ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था. नवेलनी के इन आरोपों को हालांकि खोजी पत्रकारों की रिपोर्ट्स से बल मिला है.

पिछले वीकेंड अरेस्ट किए जाने के बाद से रूस पर यूएस और ईयू का दबाव बढ़ा है कि रूस नवेलनी को रिहा कर दे. जहर दिए जाने के बाद से पहली बार नवेलनी रूस पहुंचे थे. (bbc)

जब 18 साल की एस कलईवानी ने 2019 में सीनियर्स नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीता तो भारत में बॉक्सिंग क्षेत्र में उनके नाम की चर्चा होने लगी.

तमिलनाडु की इस बॉक्सर को चैम्पियनशिप का सबसे होनहार मुक्केबाज़ बताया गया.

कलईवानी की इस सफलता को सभी ने देखा लेकिन उनकी मुश्किलें और संघर्ष के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. उन्होंने कैसे आर्थिक परेशानियों और सामाजिक रूढ़ियों से लड़ते हुए यहाँ तक पहुंचने की राह बनाई.

मुश्किल फ़ैसला

कलईवानी का जन्म 25 नवंबर 1999 को चेन्नई में एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसका बॉक्सिंग से गहरा नाता है.

उनके पिता एम श्रीनिवासन युवावस्था में बॉक्सर रहे थे और उनके भाई भी राष्ट्रीय स्तर के बॉक्सर हैं.

कलईवानी की बॉक्सिंग में रूचि तब पैदा हुई जब वो अपने पिता को अपने भाई को बॉक्सिंग सिखाते देखती थीं. कलईवानी की इस इच्छा को देखते हुए उनके पिता ने उन्हें भी प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया.

परिवार ने बॉक्सिंग को लेकर कलईवानी को हमेशा बढ़ावा दिया लेकिन शिक्षकों और रिश्तेदारों की तरफ से विरोध का सामना करना पड़ा.

कलईवानी के स्कूल शिक्षक उन्हें बॉक्सिंग की बजाए पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहने लगे. कुछ रिश्तेदारों ने उनके पिता को कलईवानी का बॉक्सिंग प्रशिक्षण रोकने की सलाह भी दी थी.

उन्होंने ये तक कहा था कि अगर कलईवानी बॉक्सिंग करती हैं तो उनकी शादी बस एक अधूरा सपना बनकर रह जाएगी.

लेकिन, कलईवानी के सामने सिर्फ़ सामाजिक चुनौतियाँ ही नहीं थीं बल्कि उन्हें प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं के अभाव से भी जूझना पड़ा. उनके पास आधुनिक जिम, बुनियादी ढांचा, आधुनिक कोचिंग और एक खिलाड़ी के लिए उचित डाइट जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं.

इन सभी चुनौतियों के बावजूद उनके पिता रुके नहीं और उन्होंने अपने बेटे की तरह बेटी को भी प्रशिक्षण देना जारी रखा. कलईवानी बॉक्सर बनने के लिए अपने पिता और भाई को श्रेय देती हैं.

धीरे-धीरे कलईवानी और उनके परिवार की मेहनत रंग लाई और वो सब-जूनियर लेवल पर मेडल जीतने लगीं. उनकी सफलता ने उनके शिक्षकों और रिश्तेदारों को भी अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया. वो कलईवानी की काबिलियत को स्वीकार करने लगे.

जब मिली लोकप्रियता

कलईवानी की बॉक्सिंग यात्रा में 2019 में तब एक अहम मोड़ आया जब वो सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप में पहुंची. हालाँकि, यहाँ उन्हें पंजाब की मंजू रानी से हार का सामना करना पड़ा.

उन्हें बॉक्सिंग की दिग्गज खिलाड़ी और छह बार विश्व विजेता रहीं मेरी कॉम ने सिल्वर मेडल से नवाज़ा.

इस सफलता से न सिर्फ़ कलईवानी का आत्मविश्वास बढ़ गया बल्कि बेहतर मौकों के लिए नए दरवाज़े भी खुल गए.

वो इटली के बॉक्सिंग कोच राफाएले बिएरगामास्को से प्रशिक्षण लेने लगीं. साथ ही उन्हें कर्नाटक में जेएसडब्ल्यू इंस्टीट्यूट ऑफ़ स्पोर्ट्स में आधुनिक सुविधाओं के साथ प्रशिक्षण पाने का मौका भी मिल गया. इससे उनकी ताक़त और तकनीक में और बढ़ोतरी हुई.

कलईवानी के करियर का सबसे महत्वपूर्ण पल साल 2019 में काठमांडू में हुए दक्षिण एशियाई खेलों के दौरान आया. इसमें उन्होंने नेपाल की ललिता महरजान को हराकर भारत के लिए सोने का पदक हासिल किया.

अब आगे की राह

इस युवा बॉक्सर के लक्ष्य बिल्कुल साफ़ हैं. वो पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतना चाहती हैं और इसके बाद साल 2024 में ओलंपिक विजेता.

फिलहाल कलईवानी 48 किलो भार वर्ग में बॉक्सिंग करती हैं, जो ओलंपिक का हिस्सा नहीं है. लिहाजा ओलंपिक में जाने के लिए वो सिर्फ़ दो साल और 48 किलो भार वर्ग में बॉक्सिंग करेंगी और इसके बाद उन्हें ज़्यादा भार वर्ग में जाना होगा.

अपने बॉक्सिंग करियर को पूरा करने के बाद कलईवानी देश में आने वाली पीढ़ी की महिला बॉक्सर्स को प्रशिक्षण देना चाहती हैं.

कलईवानी कहती हैं कि महिलाओं के खेलों में आगे आने के लिए लोगों की मानसिकता बदलना ज़रूरी है. समाज को महिला खिलाड़ियों को और प्रोत्साहन देना चाहिए. (bbc)

हरिद्वार ज़िले के दौलतपुर गांव की सृष्टि गोस्वामी सुर्ख़ियों में हैं, क्योंकि 24 जनवरी (रविवार) को राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौक़े पर उन्हें उत्तराखंड का एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है.

वो उत्तराखंड की पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी. हालाँकि यह प्रतीकात्मक होगा और वो बाल विधानसभा सत्र में बतौर मुख्यमंत्री, सरकार के अलग-अलग विभागों के कार्यों का जायज़ा लेंगी.

इस दौरान विभागीय अधिकारी अपने कामों की प्रस्तुति देंगे और सृष्टि उन्हें अपने सुझाव देंगी.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे. उत्तराखंड विधानसभा भवन के एक सभागार में रविवार को यह कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक आयोजित होना है.

सीएम बनाने का क्या है उद्देश्य

उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष ऊषा नेगी के मुताबिक़ उत्तराखंड सरकार की ओर से सृष्टि को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाने की इस पहल का मक़सद 'लड़कियों के सशक्तिकरण को लेकर जागरूकता फ़ैलाना है.'

सोशल मीडिया में जारी एक बयान में सृष्टि ने कहा है, "मैं बहुत खुश हूं कि मुझे एक दिन का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिल रहा है. उत्तराखंड सरकार के अलग-अलग विभागों की प्रस्तुति के बाद मैं उन्हें अपने सुझाव दूंगी. मैं ख़ासकर बालिकाओं की सुरक्षा से जुड़े हुए सुझाव उन्हें दूंगी."

रुड़की के बीएसएम पीजी कॉलेज में बीएससी एग्रीकल्चर की छात्रा सृष्टि के पिता गाँव में एक दुकान चलाते हैं और उनकी माँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं. इन दोनों ने अपनी बेटी को मिले इस अवसर के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का आभार जताया है.

सृष्टि की माँ सुधा गोस्वामी ने कहा, "मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है. बेटियाँ सब कुछ कर सकती हैं, बस उनका खुलकर साथ दीजिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए. वे किसी से कम नहीं हैं. वे कोई भी मुक़ाम हासिल कर सकती हैं."

पहल का स्वागत लेकिन सवाल भी बरक़रार

इधर, उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण और अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों और एक्टिविस्ट्स ने सृष्टि को प्रतीकात्मक तौर पर एक दिन का मुख्यमंत्री बनाने के क़दम का स्वागत तो किया है लेकिन उनके पास कुछ सवाल भी हैं.

कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डीएसबी कैंपस में छात्रसंघ की पहली महिला महासचिव रहीं भारती जोशी कहती हैं, "प्रतीकात्मक तौर पर तो महिलाओं के सशक्तिकरण के ऐसे प्रयास अपनी जगह ज़रूरी हैं लेकिन वास्तविक जगहों पर महिलाओं का सशक्तिकरण ज़्यादा बड़ी चुनौती है. उत्तराखंड निर्माण के बाद पिछले 20 सालों में यहाँ 9 मुख्यमंत्री सत्ता पर क़ाबिज़ हो चुके हैं. कभी भी किसी महिला के नाम का मुख्यमंत्री पद के लिए ज़िक्र तक नहीं होता. जबकि असल में उत्तराखंड के पहाड़ों का असली भार महिलाओं के कंधों पर है."

भारती कहती हैं, "आरक्षण के चलते, ग्राम पंचायतों से लेकर विधानसभाओं में जो कुछ महिलाएं राजनीति में आ पाई हैं, कई अध्ययन बताते हैं कि वे सिर्फ़ मुखौटा हैं. व्यवहार में असली ताक़त उन महिलाओं के पीछे उनके पति, पिता या पुरुष रिश्तेदारों के हाथों में ही रहती है. इसलिए प्रतीकों के बजाय असल ज़रूरत महिलाओं के वास्तविक सशक्तिकरण की है."

उत्तराखंड में महिलाओं के स्वास्थय और अधिकारों पर काम कर रहे कई ग़ैर सरकारी संगठनों के साथ वरिष्ठ पदों पर काम कर चुकीं मालती हलदार कहती हैं, "इस तरह प्रतीकात्मक सशक्तिकरण का दिखावा करने के बजाय असल सवाल बहुत बुनियादी स्तर पर है जिन पर काम करने की ज़रूरत है. किसी परिवार में बेटे और बेटी को मिलने वाले दूध के गिलास के साइज़ का फ़र्क असल सवाल है. बेटे को अच्छे प्राइवेट स्कूल और बेटी को ख़स्ताहाल सरकारी स्कूल में भेजने की लोगों की आदत असल सवाल है. इन पर काम किए बग़ैर महिलाओं का सशक्तिकरण संभव नहीं."

2001 में आई बॉलीवुड फ़िल्म 'नायक' की तर्ज़ पर असल ज़िंदगी में एक दिन की मुख्यमंत्री बनने जा रही 19 साल की सृष्टि गोस्वामी इसे लेकर उत्साहित हैं.

इससे पहले सृष्टि को मई 2018 में उत्तराखंड बाल विधान सभा का मुख्यमंत्री चुना गया था. उत्तराखंड में बाल विधानसभा गठन का कार्यक्रम बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से आयोजित किया जाता है जिसमें प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से कई छात्र भागीदारी करते हैं और अपनी विधानसभा का संचालन करते हैं. (bbc)