जोरहाट, 20 मार्च : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी  ने असम विधान सभा चुनावों में जोरहाट में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी तो सभी परिवारों को 200 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे. इसके साथ ही उन्होंने पांच बड़े ऐलान किए. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मरीयानी में एक रैली में कहा, "बीजेपी संस्कृति, भाषा, इतिहास और असम के भाईचारे पर हमला कर रही है, हम नरफरत को मिटाएंगे और शांति लाएंगे."

उन्होंने जिन पांच वादों का ऐलान किया, उसमें पहला राज्य में सीएएस लागू नहीं करने का फैसला है. दूसरे वादे में उन्होंने कहा कि चाय बागान के मजदूरों के न्यूनतम 365 रुपये रोजाना पारिश्रमिक दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि चाहे जो कुछ हो जाय, वो इसे लागू करके रहेंगे. गांधी ने तीसरे वादे के रूप में हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया. चौथे वादे में उन्होंने कहा कि राज्य की हर महिला को 2000 रुपये प्रति माह देंगे. इसके अलावा राहुल ने राज्य में बेरोजगारी दूर करने के लिए 5 लाख नौकरियों का भी ऐलान किया.

एक दिन पहले भी राहुल गांधी ने शुक्रवार को ''पांच गारंटियां'' देते हुए कहा था कि असम में अगर उनकी पार्टी की सरकार बनी तो सीएए लागू नहीं होगा और छह घंटे के अंदर चाय श्रमिकों का दैनिक वेतन बढ़ाकर 365 रुपये कर दिया जाएगा. गांधी ने विधानसभा चुनाव के लिये तैयार असम की अपनी यात्रा के पहले दिन चुनावी रैली में कॉलेज के छात्रों, चाय कामगारों समेत सभी वर्ग के लोगों को आश्वासन दिये.

उन्होंने कल डिब्रूगढ़ जिले में लाहोवल कॉलेज के छात्रों, चाबुआ में चाय कामगारों और डूमडूमा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस असम विधानसभा में यह सुनिश्चित करेगी कि संशोधित नागरकिता कानून (सीएए) लागू न किया जाए.गांधी ने कहा, ''राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता में आने पर हम अन्य राज्यों में भी इसे लागू होने से रोकेंगे.'' दिसंबर 2019 में यह कानून पारित होने के बाद असम में हिंसक प्रदर्शन हुए थे.

कांग्रेस नेता ने चाबुआ में डिनजॉय चाय बागान में कामगारों से मुखातिब होते हुए कहा, ''हम सत्ता में आने के छह घंटे के अंदर चाय कर्मियों का दैनिक वेतन 167 रुपये से बढ़ाकर 365 रुपये कर देंगे.'' उन्होंने कहा, ''मेरा नाम नरेन्द्र मोदी नहीं है और मैं झूठ नहीं बोलता. कोई क्या बोलता है उसे बोलने दीजिये लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि सरकार बनते ही आपको 365 रुपये मिलने लगेंगे."

गांधी ने कहा कि कांग्रेस पांच गारंटियां देती है, जिनमें पांच साल में युवाओं के लिये पांच लाख सरकारी नौकरियां, प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और गृहिणियों को प्रतिमाह दो हजार रुपये देना, सीएए लागू न करना और चाय कामगारों का वेतन बढ़ाने की गारंट शामिल है. इससे पहले, डिब्रूगढ़ जिले में कॉलेज के छात्रों के साथ चर्चा के दौरान गांधी से जब पूछा गया कि क्या भाजपा धर्म और राजनीति को आपस में मिला रही है तो उन्होंने जवाब दिया कि भगवा पार्टी समाज के विभिन्न वर्गों के बीच विभाजन पैदा करने के लिये धर्म का नहीं बल्कि नफरत का इस्तेमाल करती है.

उन्होंने कहा, ''''कोई भी धर्म दुश्मनी नहीं सिखाता. हिंदू धर्म में कहां लिखा है कि नफरत फैलानी चाहिये? भाजपा ने समाज को बांटने के लिए नफरत का इस्तेमाल किया. वे चाहे जो कर लें पर कांग्रेस प्यार और सौहार्द बढ़ाएगी.'' 

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश में बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी बढ़ाने के साथ अपने ‘मित्रों' की कमाई बढ़ा रही है. उन्होंने एक खबर साझा करते हुए ट्वीट किया, ‘‘इस सरकार ने क्या बढ़ाया? बेरोज़गारी, महंगाई, ग़रीबी और सिर्फ़ मित्रों की कमाई.''कांग्रेस नेता ने जो खबर साझा की है उसमें कहा गया है कि कोरोना महामारी के बाद देश में 3.3 करोड़ से अधिक मध्य वर्ग से लोग गरीबी रेखा से नीचे पहुंच गए हैं. (भाषा)
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दंतेवाड़ा, 20 मार्च। आज दंतेवाड़ा के कुआकोण्डा थाना अंतर्गत बड़े गुडरा के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें दो ईनामी नक्सली ढेर हो गए। 

पुलिस अधीक्षक  डॉ. अभिषेक पल्लव ने बताया कि जिला आरक्षी बल और सीआरपीएफ का संयुक्त पुलिस दल नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर बड़े गुडरा निकला था। इसी दौरान कवासी पारा के समीप नक्सलियों ने पुलिस पर गोलीबारी शुरू की। इसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। पुलिस का पलड़ा भारी होता देख नक्सली भाग निकले। 

घटनास्थल की तलाशी लिए जाने पर दो शव बरामद किए गए। जिनकी शिनाख्त कटेकल्याण एलजीएस डिप्टी कमांडर, हड़मा माडवी के रूप में हुई, वहीं एक अन्य शव की पहचान एटेपाल जन मिलिशिया कमांडर आयता के रूप में हुई। 

उल्लेखनीय है कि हड़मा पर राज्य शासन द्वारा 3 लाख रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था, वहीं आयता पर 2 लाख रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

-ललित मौर्य 

दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा करीब 15.5 करोड़ बच्चे पानी की भारी किल्लत का सामना करने को मजबूर हैं, जिसमें 9.14 करोड़ बच्चे भारत में रहते हैं

दुनिया के हर पांचवे बच्चे के पास उसकी रोज की जरूरतों को पूरा करने लिए पर्याप्त पानी नहीं है। वैश्विक स्तर पर देखें तो करीब 142 करोड़ लोग उन स्थानों पर रहते हैं जहां पानी की भारी कमी है। इनमें 45 करोड़ बच्चे भी शामिल हैं। यह जानकारी यूनिसेफ द्वारा 18 मार्च 2021 को जारी विश्लेषण में सामने आई है।

आंकड़ों से पता चला है कि 80 से ज्यादा देशों में बच्चे उन स्थानों पर रहते हैं जो गंभीर जल संकट को झेल रहे हैं। पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका के ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों का अनुपात सबसे अधिक है। अनुमान है कि वहां के 58 फीसदी से ज्यादा बच्चे हर दिन पानी की समस्या का सामना करते हैं। इसके बाद पश्चिम और मध्य अफ्रीका के 31 फीसदी, दक्षिण एशिया में 25 फीसदीऔर मध्य पूर्व में 23 फीसदी बच्चे इस तरह के जल संकट का सामना कर रहे हैं। वहीं यदि बच्चों की संख्या के हिसाब से देखें तो दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा 15.5 करोड़ बच्चे गंभीर और अति गंभीर जल संकट का सामना करने को मजबूर हैं।

यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हेनरीटा फोर ने बताया कि "ऐसा नहीं है कि दुनिया में जल संकट आने वाला है बल्कि यह पहले ही मौजूद है। बस जलवायु परिवर्तन स्थिति को और बदतर बना देगा। जब जल संकट आता है तो इसका सबसे बड़ा शिकार बच्चे ही बनते हैं। जब कुएं सूख जाते हैं तो उन्हें ही अपने स्कूलों को छोड़ पानी भरने जाना पड़ता है। जब सूखा पड़ता है तो बच्चे ही कुपोषण और स्टंटिंग का शिकार बनते हैं। जब बाढ़ आती है तो बच्चे ही दूषित पानी से होने वाली बीमारियों का शिकार बनते हैं और जब पानी की किल्लत होती है तो बच्चे साफ-सफाई नहीं रख पाते, हाथ नहीं धो पाते, ऐसे में वो बीमारियों का आसान शिकार होते हैं।

भारत में भी 9.14 करोड़ बच्चे कर रहे हैं गंभीर जल संकट का सामना

दुनिया में 37 देश ऐसे हैं जिन्हें बच्चों के लिए जल संकट का हॉटस्पॉट माना गया है। इसमें भारत के साथ-साथ अफगानिस्तान, बुर्किना फासो, इथियोपिया, हैती, केन्या, नाइजर, नाइजीरिया, पाकिस्तान, पापुआ न्यू गिनी, सूडान, तंजानिया और यमन आदि देश शामिल हैं। यदि भारत की बात करें तो यहां करीब 9.14 करोड़ बच्चे गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं।

कहां कितने बच्चे कर रहे हैं गंभीर जल संकट का सामना

आबादी और जरूरतों के बढ़ने के साथ-साथ पानी की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि संसाधन कम होते जा रहे हैं। तेजी से बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, पानी की बर्बादी और कुप्रबंधन के अलावा जलवायु परिवर्तन और मौसम की चरम घटनाओं के चलते भी पानी की मात्रा और गुणवत्ता गिरती जा रही है। जिससे जल संकट और उससे उपजा तनाव भी बढ़ता जा रहा है। 2017 से यूनिसेफ द्वारा फिर एक रिपोर्ट से पता चला है कि 2040 तक दुनिया भर में हर चार में से एक बच्चा उन क्षेत्रों में रहने को मजबूर होगा जो जल संकट के कारण उच्च तनाव में होंगे।

ऐसे में इस समस्या पर ध्यान देना जरुरी है। इन क्षेत्रों को जल सेंकेट से बचाने के लिए न केवल जल की हो रही बर्बादी को रोकना होगा। साथ ही, इसके बेहतर प्रबंधन पर भी ध्यान देना होगा। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन के असर को सीमित करने के प्रयास करने होंगें। न केवल हमें इस समस्या को दूर करने के प्रयास करने होंगे साथ ही स्थिति को और बदतर होने से भी रोकना होगा और यह तभी हो सकता है जब हम सब मिलकर इस दिशा में प्रयास करें। (downtoearth.org.in)

   मंत्री भी रहेंगे  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 20 मार्च। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चर्चा के लिए सीएम भूपेश बघेल ने रविवार को बैठक बुलाई है। बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। बताया गया कि कोरोना के रोकथाम के लिए कुछ कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। 

स्वास्थ्य विभाग ने सीएम की बैठक के लिए कुछ प्रस्ताव तैयार किए हैं। इसमें सीमावर्ती जिलों में कोरोना जांच अनिवार्य करना भी शामिल है। यही नहीं, जिन इलाकों में कोरोना से मौत हुई है, वहां रेंडम जांच करने की योजना है। कॉन्ट्रेक्ट ट्रेसिंग के लिए भी पहले की तरह अभियान चलाने की तैयारी है। इससे परे बैठक में कोरोना के उपचार की व्यवस्था पर भी चर्चा होगी। पिछले दो दिनों से एक हजार से अधिक मामले आ रहे हैं। 

सीएम श्री बघेल रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव जिले में अतिरिक्त सतर्कता और सख्ती बरतने के लिए दिशा निर्देश दे सकते हैं। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले इन्हीं तीनों जिलों में आए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण में वृद्धि को देखते हुए चिकित्सक बार-बार चेतावनी दे रहे हैं कि अभी भी सबको कोरोना अनुकूल व्यवहार करने की जरूरत है। 

मेकाहारा के पल्मोनरी विशेषज्ञ डॉ. आरके पांडा ने कहा कि अभी के मौसम को देखते हुए मामूली सर्दी, खांसी, बुखार को भी नजरअंदाज न करते हुए कोरोना जांच कराना चाहिए। साथ ही जांच कराने के बाद स्वयं को आइसोलेट करना चाहिए जिससे यदि जांच में पाजिटिव आए तो अपने परिवार को  इससे बचा सकें।

डॉ. पांडा ने कहा कि पात्र लोगों को वैक्सीन जरूर लगाना चाहिए। बुजुर्गों को जल्दी ही वैक्सीन लगाना चाहिए ताकि वे सुरक्षा के प्रथम चक्र में आ जाएं। वैक्सीन लगाने के बाद भी मास्क लगाना, भीड़ से बचना और हाथों की सफाई  अनिवार्य है। पहली डोज के 28 दिन बाद दूसरी डोज लगाना है। दूसरी डोज के 14 दिन बाद श्रीर में प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित होती है। इसलिए दूसरी डोज लगने के बाद भी कोरोना अनुकूल व्यवहार करना जंरूरी है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 20 मार्च। हर हेड हेलमेट अभियान के लिए आईपीएस आरिफ शेख फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड से सम्मानित किए गए। उन्होंने 2019 में रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस पर करीब 16 हजार जरुरतमंदों को हेलमेट का वितरण किया था। 
बताया गया कि कम्युनिटी पुलिसिंग द्वारा जनता में अपने विश्वास को कायम रखने और नए कार्यों के लिए विभिन्न केटेगरी में यह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न केटेगरी में पुलिस विभागों को सम्मान किया गया। वहीं  आइपीएस आरिफ शेख एवं रायपुर पुलिस द्वारा चलायी गई मुहिम हर हेड हेलमेट भी रोड सेफ्टी एवं ट्रैफिक मैनेजमेंट केटेगरी में सम्मानित हुई। यह अभियान आईपीएस आरिफ शेख द्वारा 2019 में रायपुर एसएसपी रहते हुए चलायी गई थी। जब उन्होंने करीब 16 हजार हेल्मेट्स का वितरण करीब 6 घंटे में करते हुए एक वल्र्ड रिकॉर्ड बनाया था।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 20 मार्च। मंदिरहसौद के तुलसी बाराडेरा स्थित सीआरपीएफ कैंप के एक जवान के बैंक खाते से 4 बार में 6 लाख से अधिक रुपये पार हो गया। जवान की शिकायत पर पुलिस ठगी का मामला दर्जकर जांच में लगी है। फिलहाल अज्ञात फोन धारक का पता नहीं चल पाया है, जांच जारी है। 
पुलिस के मुताबिक तुलसी बाराडेरा स्थित सीआरपीएफ कैंप के एक जवान रामचंद यादव (42) के पास 16 मार्च की रात किसी अज्ञात का बार-बार फोन आया। इस दौरान अज्ञात फोन धारक ने सीआरपीएफ जवान को कहा कि आपका फोन नंबर ब्लॉक हो गया है। 10 रुपये का रिचार्ज करना पड़ेगा। उसने यह बात कहते हुए जवान से ओटीपी नंबर भी पूछ लिया। इसके बार उसके खाते से चार बार में 6 लाख 15 हजार रुपये पार हो गया। 
बताया गया कि सीआरपीएफ जवान को रकम पार होने की जानकारी  एसएमएस आने पर हुई। इसके बाद उसने इसकी लिखित शिकायत मंदिरहसौद पुलिस में की। पुलिस अज्ञात फोन धारक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच में लगी है। फिलहाल आरोपी का पता नहीं चल पाया है। उल्लेखनीय है कि इसके पहले भी ओटीपी नंबर पूछकर खाते से रकम पार करने की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। 

पाकिस्तान में बलात्कारियों और यौन अपराधियों के लिए सजा के तौर पर "केमिकल कैस्ट्रेशन" पर विचार किया जा रहा है. लेकिन क्या यह तरीका प्रभावी और नैतिक है? यूरोपीय देशों में इसके अलग-अलग अनुभव हैं.

  डॉयचे वैले पर इमरान वार्दा रिपोर्ट  

आम भाषा में जिसे "केमिकल कैस्ट्रेशन" कहा जाता है, चिकित्सीय भाषा में उसे "एंटी-लिबिडिनल" इलाज कहते हैं. इसका मतलब है, इंजेक्शन या गोलियों के जरिये महिला हार्मोन प्रोजेस्टेरोन के जैसी दवा के इस्तेमाल से पुरुष टेस्टोस्टेरोन को कम करना. दूसरे शब्दों में कहें तो पुरुषों की यौन क्षमता को कम करके उसे नपुंसक बना देना. गोएटिंगन के रहने वाले न्यूरोलॉजिस्ट और फोरेंसिक मनोचिकित्सक युएर्गेन मुलर ने डॉयचे वेले को बताया, "इस बात के संकेत मिले हैं कि यह काम करता है. हालांकि, यह तरीका कितना प्रभावी है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है.”

आज तक कोई ऐसा अंतरराष्ट्रीय अध्ययन नहीं किया गया है जो इस इलाज की सफलता के प्रभाव को पता कर सके. हालांकि जर्मनी सहित यूरोप के कई देशों में संभावित और दोषी पाए गए यौन अपराधियों को ‘कैस्ट्रेशन' का विकल्प दिया जाता है. यह सजा के तौर पर नहीं, बल्कि इलाज के तौर पर होता है. उसमें भी यह पूरी तरह उन अपराधियों पर निर्भर करता है कि वे यह इलाज करवाना चाहते हैं या नहीं.

पाकिस्तान के लिए एक मॉडल
पाकिस्तान में अभी इस बात पर बहस चल रही है कि यौन अपराधियों के लिए सजा के तौर पर "केमिकल कैस्ट्रेशन" का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं. बलात्कारियों और बच्चों के साथ यौन हिंसा करने वाले अपराधियों के लिए, पाकिस्तान के आपराधिक कोड के तहत आजीवन कारावास और मौत की सजा देने का विकल्प मौजूद है. हालांकि, देश में बढ़ते बलात्कार के मामलों को देखते हुए दूसरे कदम उठाने पर विचार किए जा रहे हैं.

साल 2018 में लाहौर के समीप कसूर जिले में 7 साल की जैनब के साथ बलात्कार किया गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी. इस घटना के बाद कसूर में हिंसक प्रदर्शन हुए. पूरे देश के लोगों ने सड़कों पर उतर जैनब के लिए इंसाफ की मांग की. इस मामले में गिरफ्तार किए गए संदिग्ध व्यक्ति की डीएनए जांच की गई. जांच में पता चला कि उसने करीब 5 अन्य के साथ भी बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था. दोषी पाए जाने पर आरोपी को उसी साल फांसी की सजा दी गई.

साल 2020 में लाहौर के पास सड़क पर दो बच्चों के सामने एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया. इस घटना के बाद भी देश में बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन हुए. इस मामले पर अभी भी अदालत में मुकदमा चल रहा है. इन मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री इमरान खान ने बलात्कारियों और बच्चों के साथ यौन हिंसा करने वाले अपराधियों को खुलेआम फांसी पर लटकाने का सुझाव दिया. हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि अंतरराष्ट्रीय दबाव की वजह से उन्हें अपना फैसला वापस लेना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि इस फैसले से यूरोपीय संघ के साथ पाकिस्तान के व्यापार की स्थिति को नुकसान हो सकता है.

रुक जाएंगे बलात्कार?
खान ने सुझाव दिया था, "मेरी राय है कि हमें केमिकल कैस्ट्रेशन का इस्तेमाल करना चाहिए. हमें ऐसे कानून चाहिए जो ऐसे लोगों को नपुंसक बना दें.” उस समय एक अध्यादेश का प्रस्ताव भी लाया गया था जिसके तहत दंड संहिता में ‘एंटी-लिबिडिनल' को जोड़ने की बात की गई थी.

केमिकल कैस्ट्रेशन से पुरुष में सेक्स करने की क्षमता और वीर्य कम हो जाता है. हालांकि, इससे यौन हिंसा और आक्रामक व्यवहार पर रोक नहीं लगती है. यहां तक कि टेस्टोस्टेरोन के स्तर को शून्य तक कम करने से सेक्स करने की संभावना समाप्त नहीं होती है.

डॉर्टमुंड यूनिवर्सिटी के समाजशास्त्री आंद्रेय कोएनिग कहते हैं, "बच्चे को छेड़ने या किसी व्यक्ति का बलात्कार करने में सक्षम होने के लिए इरेक्शन की आवश्यकता नहीं है. अगर कोई पेनिट्रेट नहीं भी कर सकता है, तो वह आक्रामक व्यवहार कर सकता है या किसी तरह की चोट पहुंचा सकता है.”

गंभीर दुष्प्रभाव और नैतिक पहलू

‘केमिकल कैस्ट्रेशन' में समय लगता है. लंबे समय तक दवा दी जाती है. इसका काफी ज्यादा दुष्प्रभाव भी होता है. स्तन बढ़ जाते हैं. अवसाद और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है. जर्मनी और यूरोप के अन्य देशों में कैस्ट्रेशन का इस्तेमाल सहमति से किया जाता है. यह स्वैच्छिक आधार पर यौन अपराधियों के साथ किया जाता है. ब्रिटेन के ब्रॉडमोर अस्पताल में फोरेंसिक मनोचिकित्सक कैलम रॉस ने डॉयचे वेले को बताया, "कुछ अपराधियों को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस होती है. उनके लिए यह रासायनिक उपचार प्रायश्चित की तरह है.”

युएर्गेन मुलर कहते हैं, "ड्रग का ज्यादातर इस्तेमाल व्यवहार या मनोचिकित्सा से जुड़े इलाज के लिए होता है. सिर्फ ड्राइव-केमिकल ट्रीटमेंट पर्याप्त नहीं है. यह यौन अपराधियों से निपटने के लिए अपनाए जाने वाले कई तरीकों में से एक है. सजा के तौर पर ऐसे इलाज करना जिससे कई सारी समस्याएं होती हैं, मेडिको-इथिकल नजरिए से बहुत ही ‘समस्याग्रस्त विचार' है.” 

समाजशास्त्री कोएनिग का मानना है कि अपराधियों को बदलने के लिए जबरदस्ती कैस्ट्रेशन का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. अगर वे खुद से इसके लिए तैयार होते हैं, तो ठीक रहेगा. उदाहरण के लिए, जर्मनी और ब्रिटेन के कुछ कैदियों ने कैस्ट्रेशन के लिए सहमति दी. उन्हें लगा कि ऐसा करने पर उनकी सजा कम हो सकती है या पेरोल मिलने में आसानी हो सकती है.

ऑक्सफोर्ड यूहिरो सेंटर फॉर एप्लाइड एथिक्स में अप्लाइड फिलॉसफी के प्रोफेसर थॉमस डगलस चेतावनी भरे लहजे में कहते हैं, "जेल प्रणाली में सुधार के लिए केमिकल कैस्ट्रेशन का विकल्प नहीं होना चाहिए.” वह अपराधियों के पुनर्वास कार्यक्रमों और समाज में उनको फिर से शामिल करने की वकालत करते हैं.

केमिकल बनाम सर्जिकल कैस्ट्रेशन
यूरोप ने सर्जिकल और केमिकल कैस्ट्रेशन, दोनों का इस्तेमाल किया है. ऐसा कुछ आक्रामक और हिंसक यौन अपराधियों के साथ किया गया था. फिलहाल, सर्जिकल तरीका सिर्फ चेक रिपब्लिक में अपनाया जाता है. इसके तहत, ऑपरेशन करके जननग्रंथि को निकाल दिया जाता है.

चेक रिपब्लिक के मसरिक यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्री कटरिना लिसकोवा कहती हैं, "यह अपराधियों के सबसे आक्रामक व्यवहार से निपटने का एकमात्र विश्वसनीय तरीका है.” सर्जिकल कैस्ट्रेशन का विकल्प चुनने वाले यौन अपराधियों की संख्या कम है. लिसकोवा ने चेक रिपब्लिक में हुए एक अध्ययन के हवाले से कहा कि 100 में से सिर्फ चार यौन अपराधियों का सर्जिकल कैस्ट्रेशन किया गया क्योंकि उन्हें फिर से अपराध करते हुए पकड़ा गया था.

2012 तक जर्मनी ने भी यौन अपराधियों को सर्जिकल कैस्ट्रेशन का विकल्प दिया. लेकिन यातना, अमानवीय व्यवहार और अपमानजनकर सजा की रोकथाम के लिए बनी यूरोप की कमिटी की आलोचना के बाद इसे समाप्त कर दिया गया. फिलहाल, जर्मनी में मानसिक बीमार, खतरनाक, और उच्च सुरक्षा वाले अस्पतालों में रखे गए यौन अपराधियों को केमिकल कैस्ट्रेशन का विकल्प दिया जाता है.

पाकिस्तान में ढांचागत सुधार की जरूरत
पाकिस्तान में यौन अपराधियों के लिए सजा के तौर पर "केमिकल कैस्ट्रेशन" का विकल्प दिए जाने के बजाए इसे अनिवार्य बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है. फोरेंसिक मनोचिकित्सक कैलम रॉस कहते हैं, "कठोर तरीका अपनाकर जनता का वोट लिया जा सकता है. लेकिन केमिकल कैस्ट्रेशन एक उपचार हो सकता है, सजा नहीं.”

स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में जाव इंस्टीट्यूट ऑफ डेलिनक्वेंसी के क्रिमिनोलॉजिस्ट डिर्क बायर कहते हैं, "केमिकल कैस्ट्रेशन से कोई भी समाज सुरक्षित नहीं बन सकता है. इसके बावजूद, रूढिवादी या दक्षिणपंथी पार्टियां यौन अपराधों से निपटने के समाधान के तौर पर इसका प्रचार करती हैं. उन देशों में इसे ज्यादा समर्थन मिलता है, जहां के लोगों को लगता है कि इससे वहां का माहौल सुरक्षित हो जाएगा. हालांकि, इसके कोई सबूत नहीं हैं.

पाकिस्तान में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का आंदोलन "औरत मार्च लाहौर" इस विचार का आलोचक है. इस आंदोलन के तहत एक सुधार की मांग की गई है. इसमें कहा गया है कि केमिकल कैस्ट्रेशन के लिए कानूनी प्रावधान जैसे "अल्पकालिक उपायों” के बजाय पितृसत्तात्मक संरचनाओं को बदलना जरूरी है. (dw.com)

रूस और जर्मनी के बीच बाल्टिक सागर से होते हुए लगभग तैयार गैस पाइपलाइन को लेकर अमेरिका असमंजस में है. उसे रूस के दबदबे की फिक्र है तो इधर जर्मनी कूटनीतिक समाधान खोज रहा है.

(dw.com)

जर्मनी को उम्मीद है कि अमेरिका, रूसी गैस को यूरोप पहुंचाने वाली "नॉर्ड स्ट्रीम 2" परियोजना पर व्यवहारिक रुख अपनाएगा. वैसे जर्मन अधिकारियों और राजनयिकों का कहना है कि अमेरिकी विरोध पर ध्यान न देकर, जर्मनी का जोर गैस पाइपलाइन का काम जल्द से जल्द पूरा करने पर है. 

रूसी गैस एजेंसी गाजप्रोम के 11 अरब डॉलर वाले प्रोजेक्ट को रोकने के लिए एक के बाद एक अमेरिकी सरकारों ने कुछ कंपनियों पर प्रतिबंध थोप दिए हैं और प्रोजेक्ट से जुड़ी अन्य कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है. व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बाल्टिक सागर से होते हुए जर्मनी जाने वाली इस पाइपलाइन को "यूरोप के लिए एक बुरा विचार" मानते हैं.

पाइपलाइन पर अमेरिकी खीझ और राजनीति
नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन पश्चिम के मित्र देश यूक्रेन को बाइपास करते हुए गुजरेगी. इस तरह यूक्रेन भारीभरकम ट्रांजिट शुल्क से वंचित रह जाएगा. इससे रूस पर यूरोप की ऊर्जा निर्भरता भी बढ़ेगी और अमेरिकी लिक्वीफाइड नेचुरल गैस से भरे जहाजों से प्रतिस्पर्धा भी होगी.

जर्मनी के मुताबिक सबसे सही रणनीति यही होगी कि प्रोजेक्ट के पूरा होते ही अमेरिका के साथ एक पक्का समझौता कर लिया जाए. ट्रैकिंग डाटा को मॉनीटर करने वाले विश्लेषकों का कहना है कि पाइपलाइन 95 प्रतिशत तक बन चुकी है और सितबंर तक पूरी हो सकती है.

ऐसी सूरत में बाइडेन प्रशासन को प्रोजेक्ट पर अड़ंगा लगाने का टाइम ही नहीं मिलेगा. यूरोपीय संघ के एक वरिष्ठ राजनयिक का कहना है, "जर्मनी थोड़ा वक्त काटते हुए सुनिश्चित करना चाहता है कि निर्माण कार्य पूरा हो जाए क्योंकि उन्हें लगता है कि एक बार पाइपलाइन चालू हो गई, तो (अमेरिका को) चीजें नए ढंग से दिखने लगेंगी."

रॉयटर्स से बात करने वाले अन्य अधिकारियों की तरह मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त राजनयिक ने भी अपना नाम नहीं बताया. हालांकि अमेरिका ने कहा है कि वह इस पाइपलाइन के खिलाफ बोलता रहेगा लेकिन जर्मन अधिकारियों और यूरोपीय संघ के राजनयिकों को लगता है कि बातचीत के मौके बने हुए हैं.

यूरोपीय संघ के एक दूसरे राजनयिक ने कहा, "जर्मनी मानता है कि अमेरिका में इस बारे में बात करने और इसका हल निकालने को लेकर इच्छा नजर आती है." जर्मनी ने अमेरिका के साथ गैस पाइपलान के बारे में ठोस बातचीत शुरू नहीं की है. और वे अमेरिकी रुख के बारे में निश्चित तौर पर कुछ जानता भी नहीं है.

समस्या नहीं समाधान बनेगी पाइपलाइन
अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक प्रतिबंधों से जुड़े जोखिमों के साथ अमेरिका जर्मन सरकार को बहुत सारे स्तरों पर व्यस्त भी रखना चाहता है. बाइडेन प्रोजेक्ट का विरोध करते हैं लेकिन यूरोप के साथ संबंधों को दुरुस्त करने की कोशिश भी कर रहे हैं.  उक्त अधिकारी के मुताबिक, "इस मामले में अमेरिका को बातचीत के लिए विकल्पों की आड़ लेने की जरूरत नहीं हैं. यह समस्या जर्मनी की है और उसी की बनाई हुई है."

लेकिन जर्मनी भी अड़ा है. अपनी ओर से किसी पेशकश का उसका भी इरादा नहीं. एक वरिष्ठ जर्मन अधिकारी ने कहा, "हम कोई ऑफर नहीं दे रहे हैं, न ही अमेरिकी सरकार कुछ मांग रही है." जर्मनी के विदेश मंत्री हाइको मास, अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिन्कन से अपनी सीधी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं. जर्मन राजनयिकों का कहना है कि अगर ब्रसेल्स में नाटो विदेश मंत्रियों की इस महीने के अंत में होने वाली बैठक में ब्लिन्कन आते हैं तो यह मुलाकात संभव है.

मास ने नई गैस पाइपलाइन को राजनीतिक नहीं बल्कि निजी उद्यम बताते हुए उसका बचाव किया है. और उससे जुड़ी कंपनियों का यही दावा है कि गैस लिंक का रास्ता विशुद्ध रूप से व्यवसायिक मामला है. जर्मनी का यह भी कहना है कि पाइपलाइन, यूरोप को गैस सप्लाई के अवरोधों से निजात दिलाएगी. इसकी बदौलत यूक्रेन की राजधानी कीव भी सुरक्षित हुई है क्योंकि रूस यूक्रेन के रास्ते अपने यहां उत्पादित गैस का कुछ हिस्सा निर्यात कर पा रहा है. लेकिन अमेरिका और कुछ यूरोपीय देश कहते हैं कि ये परियोजना यूरोप के देशों को झांसा देने और यूक्रेन जैसे उन पड़ोसियों को नीचा दिखाने की रूसी योजना का हिस्सा है जो उसके दबदबे से पीछा छुड़ाना चाहते हैं.

मुश्किल विरासत और चौकन्ना जर्मनी
नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन पर अपना विरोध दोहराते हुए बाइडेन प्रशासन के कुछ अधिकारी कहते हैं कि अमेरिका को थोड़ा व्यवहारिकता का तकाजा भी रखना होगा कि हकीकत में क्या संभव है और क्या नहीं क्योंकि पिछली दो सरकारें तो पाइपलाइन परियोजना को रोक नहीं पाईं.

रॉयटर्स से बातचीत में विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, "संदर्भ भी महत्वपूर्ण है, मेरा मतलब, यह एक मुश्किल विरासत है." यह जानते हुए कि पाइपलाइन का काम लगभग पूरा हो चुका है, कुछ वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने बाइडेन प्रशासन से आग्रह किया है कि जर्मनी पर खामखां दबाव न डालकर इस बात पर ध्यान दें कि भविष्य में संकट के दिनों में इस गैस पाइपलाइन का ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे उठाना है.

एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक, "अगर हम पाइपलाइन को रोक नहीं सकते हैं, तो सोचना चाहिए कि एक बार चालू हो जाने के बाद हम इससे कैसे अधिक से अधिक फायदा उठाएं." पिछले महीने अमेरिका में तैनात एक पूर्व जर्मन राजदूत ने अमेरिका और जर्मनी के बीच एक समझौते का विचार दिया जिसके तहत पाइपलाइन अधिकतम राजनीतिक फायदे की चीज बन सकती है.

इस योजना में जर्मनी के ऊर्जा नियामक को यह शक्ति दी जा सकती है कि अगर रूस कोई सीमा लांघने की कोशिश करे, तो गैस का प्रवाह रोक दे. पूर्व राजदूत वोल्फगांग आइशिंगर इसे इमरजेंसी ब्रेक कहते हैं. और इसकी जरूरत ऐसी घटनाओं के दौरान पड़ सकती है जैसी तब देखने को मिली जब यूक्रेन और रूस के बीच हिंसा भड़क उठी थी. रूस ने 2014 में क्रीमिया प्रायद्वीप को हड़प लिया था या फिर ऐसा हो कि रूस यूक्रेन के मौजूदा गैस ट्रांसिट ढांचे को बिल्कुल अनदेखा कर दे.

अमेरिकी चिंताओं को कम करने के लिए तैयार इस प्रस्ताव ने वरिष्ठ यूरोपीय अधिकारियों के अलावा जर्मनी के बाहर मौजूद राजनयिकों और जर्मन सरकार के हिस्सों में दिलचस्पी जगाई है. लेकिन यह प्रस्ताव समग्र रूप से जर्मन सरकार का ध्यान नहीं खींच पाया है. क्योंकि इसे लागू करने में व्यवहारिक दिक्कते हैं और दूसरी वजह यह है कि जर्मनी अमेरिका के साथ किसी तरह का कॉम्प्राइज करने की बहुत जरूरत महसूस नहीं करता है.

एसजे/आईबी (थॉमस रॉयटर्स फाउंडेशन)
 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 20 मार्च। राजधानी रायपुर के सदर बाजार नाहटा मार्केट स्थित अनूप ज्वेलर्स से रायगढ़ के दो ज्वेलरी कारोबारी 4 करोड़ से अधिक के सोने का जेवर ले जाकर चेक से उसका भुगतान किया, लेकिन उनका यह चेक बाउंस हो गया। शहर के कारोबारी ने इस बीच भुगतान के लिए कई बार प्रयास किया, पर नहीं हो पाया। ज्वेलरी कारोबारी की शिकायत पर यहां कोतवाली पुलिस मामला दर्ज कर जांच में लगी है, फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। 
पुलिस के मुताबिक रायगढ़ के दो ज्वेलरी कारोबारी समीर अग्रवाल व प्रकाश अग्रवाल का यहां अनूप ज्वेलर्स में पिछले कुछ समय से लेन-देन चल रहा था। इस दौरान विश्वास दिलाकर रायगढ़ के ये दोनों कारोबारी 15 जुलाई 2019 से 10 फरवरी 2021 के बीच यहां से 8 किलो 40 ग्राम सोने का जेवर उठाकर ले गए, जिसकी कीमत 4 करोड़ 8 हजार 841 रुपये तय की गई थी। जेवर ले जाने के बाद रायगढ़ के कारोबारियों ने इसका भुगतान एक चेक देकर किया।
बताया गया कि दोनों कारोबारियों ने जो चेक यहां के ज्वेलरी कारोबारी महावीर चंद बरडिया (49) को दिया था, वह खाते में रकम न होने पर बाउंस हो गया। शहर के कारोबारी ने इस संबंध में जेवर ले जाने वाले दोनों कारोबारियों से चर्चा की, लेकिन वे दोनों भुगतान के लिए तैयार नहीं हुए। आखिर में अनूप ज्वेलर्स के बरडिया ने इसकी लिखित शिकायत कोतवाली पुलिस में की। पुलिस, धोखाधड़ी का मामला दर्जकर जांच में लगी है। फिलहाल दोनों आरोपी पकड़ से बाहर हैं। 

दांतों का ख्याल रखते हैं, दो बार ब्रश भी करते हैं, फिर भी सुबह जब सो कर उठे तो सांस की बदबू आती है. क्यों होता है ऐसा?

  डॉयचे वैले पर ऋतिका पाण्डेय रिपोर्ट  

सुबह सोकर उठने पर सबके मुंह से किसी ना किसी तरह की अलग सी गंध आती है. रात को तो ऐसा नहीं था फिर रात भर में मुंह में ऐसा क्या हो जाता है, जिससे बदबू पैदा होती है. पहली बात तो यह कि मुंह में हमेशा ही कुछ बैक्टीरिया रहते हैं. रात को जब हमारी लार वाली ग्रंथियां कम मात्रा में लार निकालती हैं तो इसके चलते मुंह थोड़ा सूख जाता है. इस माहौल में मुंह के कुछ बैक्टीरिया खूब फलते फूलते हैं. यह खास बैक्टीरिया सल्फर-वाले व्यर्थ पदार्थ निकालते हैं और इन्हीं के कारण मुंह से बदबू आती है.

असल में बैक्टीरिया को ऊर्जा मिलती है अमीनो एसिड और प्रोटीन के पाचन से. कुछ अमीनो एसिड में सल्फर पाया जाता है, जो बैक्टीरिया के इस्तेमाल करने के बाद मुक्त हो जाता है. बैक्टीरिया के इस पाचन की प्रक्रिया में सल्फर के अलावा कुछ बदबूदार गैसें भी निकलती हैं. रिसर्च में पाया गया है कि सांस की दुर्गंध में कई चीजों का मिश्रण होता है. यह चीजें हो सकती हैं - कैडावरीन (लाश की गंध), हाइड्रोजन सल्फाइड (सड़े अंडे की गंध), आइसोवैलेरिक एसिड (पसीने वाले पैर की गंध), मिथाइलमेर्काप्टेन (मल की गंध), पट्रीशाइन (गलते मांस की गंध) और ट्राइमिथाइलअमीन (सड़ती मछली जैसी गंध).

रात को सोने से पहले ब्रश करने और जीभ को साफ करने से अगली सुबह सांस की दुर्गंध में कमी लायी जा सकती है. लेकिन मुंह के बैक्टीरिया रात को जब बंद जगह में नमी पाते हैं तो तेजी से अपनी संख्या बढ़ाते हुए 600 से भी ज्यादा तरह के कंपाउंड बनाते हैं.

कई लोग माउथवॉश का भी इस्तेमाल करते हैं. असल में माउथवॉश में पाये जाने वाले जाइलिटॉल, ट्रिकलोजान और इसेंशियल ऑयल जैसे पदार्थ बैक्टीरिया को पसंद नहीं आते. लेकिन सच यह है कि थोड़े ही समय बाद यह भी बैक्टीरिया पर बेअसर हो जाते हैं. इसलिए सुबह मुंह से ऐसी गंध आना आम बात है और इसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं. लेकिन अगर बदबू बहुत तेज हो तो जरूर डॉक्टर के पास जाना चाहिये क्योंकि यह हेलीटोसिस की स्थिति हो सकती है. दांतों में कैविटी, मसूडों में सड़न और टॉन्सिल होने पर भी दुर्गंध बढ़ जाती है. (dw.com)
 

  असम में कांग्रेस की सरकार बनी तो छह घंटे के भीतर बागान में काम करने वाले श्रमिकों का वेतन बढ़ेगा  

गुवाहाटी, 20 मार्च। असम की चुनावी सभाओं में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कृषि कानूनों पर सरकार को घेरा, और कहा कि मोदी सरकार हिंदुस्तान की पूरी कृषि के बिजनेस को 2-3 उद्योगपतियों के हवाले करना चाहती हैं। उन्होंने चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों के दैनिक मानदेय में बढ़ोत्तरी का वादा करते हुए कहा कि मैं नरेन्द्र मोदी जैसा नहीं हूं, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। कांग्रेस की सरकार बनने के छह घंटे के भीतर उनका दैनिक मजदूरी में बढ़ोत्तरी कर दी जाएगी।

राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जय आई असोम। जितेन्द्र सिंह, प्रद्युत बोरदोलोई, जीवन कुर्मी, जयंत कलिता, दुर्गा भूमिज , हमारी कैंडिडेट, जेतिया, हीरा देवी, भाईयों और बहनों, कांग्रेस के हमारे सब कार्यकर्तागण, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार।

उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले दिल्ली में और असम में बीजेपी की सरकारें आईं। आज मेरी कॉलेज स्टूडेंट्स से बात हो रही थी और उन्होंने मुझसे दो-तीन सवाल पूछे। उन्होंने मुझसे पूछा कि देश में आजकल रोजगार क्यों नहीं पैदा हो रहा है? आप किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी प्रदेश में चले जाइए और आपको पता लगेगा कि हिंदुस्तान अपने युवाओं के लिए रोजगार नहीं पैदा कर पा रहा है, ये सच्चाई है। ये असम की सच्चाई है, ये हिंदुस्तान की भी सच्चाई है।

राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बड़े-बड़े भाषण दिए हैं, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, अलग-अलग नारे दिए हैं, मगर रोजगार हिंदुस्तान में आजकल नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। स्टूडेंट्स ने मुझसे ये पूछा। मैंने उनको कहा, देखिए, रोजगार देश में कौन पैदा करता है? देश के सबसे बड़े 2-3 उद्योगपति नहीं करते हैं। रोजगार स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले पैदा करते हैं, रोजगार टी गार्डन्स में पैदा होता है, दुकानदार करते हैं। अगर आप देखें, तो पिछले 5-6 सालों में इन पर असम की सरकार और दिल्ली की सरकार ने आक्रमण किया है।

उन्होंने नोटबंदी का जिक्र करते हुए कहा कि सारे के सारे छोटे- मिडिल साइज बिजनेसज नष्ट हो गए, खत्म हो गए। उस एक कदम से नरेन्द्र मोदीजी ने लाखों लोगों को बेरोजगार किया। देश को चोट मारी, आपसे झूठ बोला कि कालेधन के खिलाफ लड़ाई है। स्टेज से झूठ बोला। क्या काला धन मिट गया? खत्म हो गया कालाधन? नहीं। नोटबंदी के पीछे लक्ष्य था, गरीबों की जेब से पैसा निकालकर हिंदुस्तान के सबसे अमीर 2-3 लोगों की जेब मे डालना।

राहुल ने जीएसटी पर मोदी सरकार को घेरा, और कहा कि जिसको मैंने गब्बर सिंह टैक्स कहा है। गब्बर सिंह टैक्स, पांच अलग-अलग टैक्स, 28 प्रतिशत टैक्स। किसके ऊपर टैक्स?- हिंदुस्तान की गरीब जनता पर, किसानों पर, मजदूरों पर, छोटे दुकानदारों पर, स्मॉल- मीडिय़म बिजनेस वालों पर। जो नोटबंदी से बच गए, वो जीएसटी में डूब गए और आज हालत ये है कि देश युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा है, ये सच्चाई है हिंदुस्तान की। न कोई नई फैक्ट्री खुलती है, न किसी युवा को रोजगार मिलता है। प्रधानमंत्री भाषण देते जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान की जो रीढ़ की हड्डी थी, रोजगार देने वाली, जो रीढ़ की हड्डी थी, उसको तोड़ दिया। किसके लिए तोड़ा? हिंदुस्तान के 4-5 सबसे बड़े उद्योगपतियों के लिए!

उन्होंने कहा कि अब नए कानून लाए हैं, कृषि के तीन कानून। पहले कानून का लक्ष्य है - मंडियों को बंद करो। दूसरे कानून का लक्ष्य- जमाखोरी चालू करो। तीसरे कानून का लक्ष्य- अगर कोई किसान सही दाम के लिए कोर्ट में जाना चाहे, तो उसको कोर्ट मे जाने से मनाही है, इसीलिए लाखों किसान दिल्ली के बाहर बैठे हुए हैं। नरेन्द्र मोदी जी क्या कहते हैं, नरेन्द्र मोदीजी और उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि ये लोग आतंकवादी हैं। हिंदुस्तान के किसान को वो आतंकवादी कहते हैं। किसान क्या कह रहा है- किसान सिर्फ ये कह रहा है कि जो हमारा है, आप हमसे नहीं छीन सकते हो, हम आपको छीनने नहीं देंगे। 

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव से पहले ऐसे ही भाषण में मैंने कहा था कि छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ होगा। बीजेपी वालों ने कहा-पैसा नहीं है। मैंने कहा, हम पैसा निकालकर दिखा देंगे, पैसे कि कोई कमी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ और आप इस बात को चैक कर लीजिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के 6 घंटे के अंदर छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ कांग्रेस पार्टी ने कर दिया था।

उन्होंने कहा कि मैं यहां आपका टाइम जाया करने नहीं आया हूं। मैं आपसे दो-तीन चीजें कहने आया हूं। मैं नरेन्द्र मोदी जैसा नहीं हूं। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं और टी गार्डन के जो हमारे वर्कर हैं, उनसे कह रहा हूं, इसको आप अच्छी तरह सुनिए - कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार आएगी, तो 6 घंटे के अंदर आपका 351 नहीं, आपका 365 रुपए दैनिक हो जाएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन क्या कहे, दुनिया के इकॉनोमिस्ट कह दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता रहा हूं कि 365 रुपए गारंटी देकर आपको आ रहा है। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 20 मार्च। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में नरेश कुमार चंद्रवंशी व नरेन्द्र कुमार व्यास की नये जज के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने विगत माह 4 फरवरी को छत्तीसगढ़ के विधि विभाग के सचिव चंद्रवंशी व सीनियर एडवोकेट व्यास की छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया था।

दोनों की नियुक्ति की अधिसूचना राष्ट्रपति की ओर से भारत सरकार के संयुक्त सचिव रजिन्दर कश्यप क हस्ताक्षर से जारी की गई है। दोनों को ही शपथ लेने के दिन से दो वर्ष तक के लिये अतिरिक्त जज के रूप में नियुक्ति दी गई है।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 22 जजों के पद हैं, इन दोनों नियुक्तियों के बाद इनकी संख्या यहां 14 से 16 हो जाएगी। शीघ्र ही इन्हें हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा शपथ दिलाई जा सकती है।

हर वर्ष 82.6 फीसदी ई-वेस्ट को ऐसे ही फेंक दिया जाता है, जिसको यदि रिसाइकल किया जाए तो इससे अर्थव्यवस्था को करीब 413,277 करोड़ रुपए का फायदा होगा 

सर्कुलर इकॉनमी को बढ़ावा देने के मकसद से दुनिया की शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों और वैश्विक संगठनों ने हाथ मिलाया है। इन कंपनियों में दुनिया के कुछ सबसे बड़े उपभोक्ता ब्रांड शामिल हैं, जिनकी मार्केट में कुल हिस्सेदारी 435,02,880 करोड़ रुपए (600,000 करोड़ डॉलर) की है। इन सभी ने 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सर्कुलर इकॉनमी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक विजन और रोडमैप तैयार किया है।

गौरतलब है कि पहली बार ग्लोबल सर्कुलर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्टनरशिप (सीईपी) विशेषज्ञों, उद्योगपतियों और वैश्विक संगठनों को साथ लेकर इस विषय से जुड़ी समस्याओं का हल ढूंढेंगी। इसे ध्यान में रखते हुए यह पूर्व-प्रतिस्पर्धी उद्योग मंच समन्वित तरीके से उद्योग की कार्रवाई और महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के लिए नेटवर्कों का एक नेटवर्क भी स्थापित करेगा।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर 2020 के अनुसार, 2019 में करीब 5.36 करोड़ मीट्रिक टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पन्न हुआ था जोकि 2030 में बढ़कर 7.4 करोड़ मीट्रिक टन पर पहुंच जाएगा। 2019 में अकेले एशिया में सबसे ज्यादा 2.49 करोड़ टन कचरा उत्पन्न हुआ था। इसके बाद अमेरिका में 1.31 करोड़ टन, यूरोप में 1.2 करोड़ टन, अफ्रीका में  29 लाख टन और ओशिनिया में 7 लाख टन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट उत्पन्न हुआ था। अनुमान है कि केवल 16 वर्षों में यह ई-वेस्ट लगभग दोगुना हो जाएगा। दुनिया में तेजी से बढ़ती बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खपत इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार है। साथ ही इन उपकरणों की कम आयु और मरम्मत के सीमित विकल्पों का होना भी इसकी मात्रा को बढ़ा रहा है।

इस कचरे से अर्थव्यवस्था को हो सकता है 413,277 करोड़ रुपए का फायदा

यदि 2019 से जुड़े आंकड़ों को देखें तो उस वर्ष केवल 17.4 फीसदी ई-वेस्ट को एकत्र और रिसाइकल किया गया था, जबकि 82.6 फीसदी हिस्से को ऐसे ही फेंक दिया गया था। जिसका मतलब है कि इस कचरे में मौजूद सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम और अन्य कीमती सामग्री को ऐसे ही बर्बाद कर दिया गया। यदि इसकी कुल कीमत की बात करें तो वो करीब 413,277 करोड़ रुपए (5,700 करोड़ डॉलर) के बराबर थी, जोकि कई देशों के जीडीपी से भी ज्यादा है। आमतौर पर इस कचरे को फेंक दिया जाता है पर यदि इसका ठीक तरीके से नियंत्रण और प्रबंधन किया जाए तो यह आर्थिक विकास में मदद कर सकता है।

जरुरी है आपसी सहयोग

इस साझेदारी का भरपूर फायदा उठाने के लिए आपसी सहयोग बहुत जरुरी है। साथ ही यह सस्टेनेबल भी हो इसके लिए पूरे सिस्टम में बदलाव करने की जरुरत है। इस साझेदारी का उद्देश्य इन उत्पादों और सामग्रियों से अधिकतम लाभ प्राप्त करना है। जिसके लिए इनका पूर्णतः उपयोग और एक बार वेस्ट में बदल जाने पर उन्हें पुनः उपयोग में लाना भी महत्वपूर्ण है। इससे ने केवल आर्थिक लाभ पहुंचेगा साथ ही यह समाज और पर्यावरण के नजरिए से भी फायदेमंद होगा। (downtoearth.org.in)
 

-ललित मौर्य 

महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 167,637 मामले सक्रिय हैं जबकि इसके बाद केरल में 25,463 और पंजाब में 14,366 मामले सक्रिय हैं

पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 39,726 नए मामले सामने आए हैं। जिनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 25,833 नए मामले दर्ज किए गए हैं। केरल में 1,899 और पंजाब में 2,369 नए मामले दर्ज किए गए हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 19 मार्च 2021, सुबह 8:00 बजे तक जारी आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में 23,96,340 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से 21,75,565 ठीक हो चुके हैं। नीचे ग्राफ में देखिए कि किस राज्य में कब कितने मामले सामने आए। दूसरे नंबर पर केरल है जहाँ अब तक 10,98,291 मामले सामने आ चुके हैं।

कहां कब सामने आये कितने मामले

तीसरे नंबर पर कर्नाटक है, जहां अब तक 965,102 मामले सामने आ चुके हैं। आंध्रप्रदेश 892,740, तमिलनाडु में 863,363, दिल्ली में 645,632, उत्तरप्रदेश में 606,229, पश्चिम बंगाल में 579,479, ओडिशा में 338,489, राजस्थान में 324,101, छत्तीसगढ़ में 320,783, तेलंगाना में 302,360 जबकि गुजरात में भी अब तक संक्रमण के करीब 282,449 मामले सामने आ चुके हैं। जबकि उनमें से 272,332 मरीज ठीक हो चुके हैं। 

किस राज्य में कितने मामले हैं सक्रिय 

हरियाणा में 277,268, मध्यप्रदेश में 271,957, बिहार में 263,265, असम में 217,905, इसके बाद पंजाब 205,418 का नंबर आता है। वहीं दूसरी ओर देश भर में 110,83,679 मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। 

भारत में प्रति दस लाख पर किये गए हैं 165,736 टेस्ट

भारत में प्रति दस लाख लोगों पर करीब 165,736 टेस्ट किये गए हैं। इसके साथ ही देश में अब तक वैक्सीन के 3.93 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं। 

स्रोत: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, अंतिम आंकड़ें दिनांक 19 मार्च 2021, सुबह 8:00 बजे 

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 19 मार्च 2021, सुबह 8:00 बजे तक जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में मामलों की संख्या बढ़कर 115,14,331 पर पहुंच चुकी है। इस संक्रमण से अब तक 159,370 लोगों की मृत्यु हो चुकी है जबकि देश भर में 110,83,679 मरीज ठीक हो चुके हैं। (downtoearth.org.in)

-उमेश कुमार राय 

एक सर्वे में कहा गया कि साल 2006 से लेकर 2016 तक कोलकाता के 46 प्रतिशत तालाब, झील व कनाल खत्म हो गए

पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में एक रैली निकाली गई, जिसमें राजनीतिक दलों से मांग की गई कि वे अपने घोषणापत्र में नदियों जलाशयों के संरक्षण के मुद्दे को शामिल करें। फोटो: उमेश कुमार राय पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में एक रैली निकाली गई, जिसमें राजनीतिक दलों से मांग की गई कि वे अपने घोषणापत्र में नदियों जलाशयों के संरक्षण के मुद्दे को शामिल करें। फोटो: उमेश कुमार राय  पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में एक रैली निकाली गई, जिसमें राजनीतिक दलों से मांग की गई कि वे अपने घोषणापत्र में नदियों जलाशयों के संरक्षण के मुद्दे को शामिल करें। फोटो: उमेश कुमार राय

सियासी नारों व बैनरों-पोस्टरों से पटे पश्चिम बंगाल में बुधवार को आम लोगों और पर्यावरण विशेषज्ञों ने रैली निकाल कर नदी-तालाबों व वेटलैंड्स संरक्षण को चुनावी मुद्दों में शामिल करने की मांग की।

कोलकाता शहर के बीचोंबीच निकली इस रैली में किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा नहीं था, सिर्फ पोस्टर थे, जिनमें नदियों, जलाशयों को बचाने की अपील की गई थी। रैली में नदियों, जलाशयों पर निर्भर मछुआरों ने भी हिस्सा लिया और सड़कों पर जाल फेंककर अपना दर्द जाहिर किया।

रैली का नेतृत्व करने वाले संगठन सबुज मंच नदी बचाओ कमेटी से जुड़े नव दत्ता ने डाउन टू अर्थ को बताया, “भारत के अन्य राज्यों की तरह ही पश्चिम बंगाल में भी क्षणिक फायदे के लिए नदियों व जलाशयों की बलि ली जा रही है। यहां की नदियों पर बांध बनाये जा रहे हैं। तालाबों का अतिक्रमण कर कुकुरमुत्ते की तरह बहुमंजिला इमारत, बाजार और शॉपिंग मॉल पनप रहे हैं। इतना ही नहीं, नदियों व जलाशयों में ही शहरी व औद्योगिक कचरा फेंका जा रहा है, जिससे उसका पानी प्रदूषित हो रहा है। इससे नदियों व जलाशयों का अस्तित्व खतरे में आ गया है।”

“हमारा उद्देश्य आम लोगों तक नदियों व जलाशयों को लेकर व्यापक समझ विकसित करना और राजनीतिक पार्टियों का ध्यान इस गंभीर समस्या की तरफ आकर्षित करना था, ताकि वे चुनावी मुद्दों में इन समस्याओं को प्राथमिकता दें,” नव दत्ता ने कहा।

इच्छामती नदी बचाओ मूवमेंट का नेतृत्व कर रहे पर्यावरणविद ज्योतिर्मय सरस्वती ने डाउन टू अर्थ को बताया, “नदियों व जलाशयों के खत्म होने से न केवल पर्यावरण और जैवविविधता को नुकसान हो रहा है बल्कि इन पर निर्भर लाखों मछुआरों की आजीविका पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं।”

रैली में शामिल दक्षिणबंग मत्स्यजीवी फोरम के प्रतिनिधियों ने कहा कि हाल के वर्षों में नदियों व जलाशयों के प्रदूषित होने से मछलियों का उत्पादन काफी घट गया है, जिससे मछुआरे संकट में हैं। 

रैली में शामिल लोगों ने पश्चिम बंगाल की तिस्ता, तोर्षा, इच्छामती, बूढ़ीगंगा, मातला आदि नदियों के साथ साथ ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स, सांतगाछी झील आदि को संरक्षित करने की मांग की।

बंगाल में नदियों व जलाशयों की स्थिति

पश्चिम बंगाल में नदियां व जलाशय बुरी हालत में है। ‘द शिफ्टिंग प्रायरिटी इन लैंड यूज विदिन ए प्रोटेक्टेड वेटैंड्स ऑफ ईस्ट कोलकाता’ नाम के शोधपत्र के मुताबिक, इस वेटलैंड्स में पड़ने वाले भगवानपुर मौजा के 88 प्रतिशत हिस्से में आर्द्रभूमि थी, जो साल 2016 में घटकर 19.39 प्रतिशत रह गई।

इसी तरह साउथ एशियन फोरम ऑफ एनवायरमेंट ने अपने सर्वे में पाया कि साल 2006 से लेकर 2016 तक कोलकाता के 46 प्रतिशत तालाब, झील व कनाल खत्म हो गये। सर्वे के मुताबिक, कोलकाता में 3874 तालाब, झील व कनाल थे, जो साल 2016 तक घटकर 1670 पर आ गये। कोलकाता के बीच से होकर गुजरने वाली आदिगंगा लगभग नाले में तब्दील हो चुकी है। 

नदियों की स्थिति भी काफी दयनीय है। नदियों पर शोध करने वाले अनूप हालदार के मुताबिक, पिछले 100 सालों में गंगा डेल्टा (पश्चिम बंगाल), पद्मा और मेघना (बांग्लादेश) डेल्टा की 700 से ज्यादा नदियां खत्म हो चुकी हैं। नदियों व जलाशयों के खत्म होने से बंगाल में भूगर्भ जलस्तर में भी गिरावट आई है। पिछले साल 19 मार्च को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में जलशक्ति मंत्रालय ने बताया कि बंगाल के 268 जलस्रोतों की जांच की गई, जिनमें से 76 जलस्रोत खराब हालत में मिले।

पहले से ही अतिक्रमण की मार झेल रहे नदियों व जलाशयों के लिए औद्योगिक व शहरी कचरा एक अलग समस्या है। बंगाल के शहरी इलाकों व औद्योगिक इकाइयों से रोजाना 4667 एमएलडी कचरा निकलता है, लेकिन बंगाल में 416.9 एमएलडी कचरे के ट्रीटमेंट की ही व्यवस्था है। यानी, बाकी कचरा बिना ट्रीटमेंट के ही नदियों व जलाशयों में डाला जा रहा है। 

पश्चिम बंगाल के शहरी विकास व म्युनिसिपल मामलों के विभाग की तरफ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पिछले साल सौंपी गई ‘एक्शन प्लान फॉर रेजुविनेशन ऑफ रिवर कालजनी अलीपुरदुआर’ नाम की रिपोर्ट के मुताबिक, विद्याधरी, महानंदा, चुर्नी, द्वारका, गंगा, दामोदर, जालंगी, बराकर, माथाभांगा, मयुराक्षी, रूपनारायण समेत 17 नदियां अलग-अलग जगहों पर प्रदूषित हैं। 

पर्यावरणविदों की मांगें

रैली में शामिल पर्यावरणविदों ने एक मांगपत्र तैयार किया है, जिसे वे बंगाल विधानसभा चुनाव में हिस्सा ले रहे राजनीतिक दलों को सौप रहे हैं। उनकी मांग है कि राजनीतिक पार्टियां इन मांगों को अपने मेनिफेस्टो में शामिल करे।

इस मांग पत्र में नदी व पर्यावरण विशेषज्ञ, मछुआरों के प्रतिनिधियों व अन्य साझेदारों को लेकर एक आयोग के गठन, नदियों पर बांध निर्माण रोकने व उनके प्राकृतिक मार्ग को साफ करने, नदियों व जलाशयों को अतिक्रमण मुक्त करने व आसपास के इलाकों में निर्माण रोकने व खत्म हो चुकी नदियों व जलाशयों के पुनरोद्धार की मांग की गई है।

इसके अलावा पर्यावरणविदों ने मछुआरों को नदियों व जलाशयों में मछली पकड़ने का अधिकार देने, नदियों के कटाव से प्रभावित परिवारों को पुनर्वासित करने व नदियों पर शोध के लिए पृथक संस्थान तथा नदियों-जलाशयों के लिए एक अलग विभाग स्थापित करने का सुझाव दिया है। (downtoearth.org.in)
 

-विवेक मिश्रा 

इस सुपरबग के फैलने का प्रमुख कारण अभी तक ज्ञात नहीं। जलवायु परिवर्तन एक संभावित वजह मानी जाती है। यह शरीर में जख्म को सड़ाकर जहरीला बना सकता है और मृत्यु का कारण बन सकता है। 

कोरोना महामारी अब भी जारी है। इसी बीच वैज्ञानिकों ने भारत के समुद्री किनारों पर रेत से एक नए सुपरबग की खोज की है जो कि अगली महामारी की वजह बन सकता है। इसका नाम कैंडीडा औरिस (सी-औरिस) नाम दिया गया है। यह बहुऔषधीय प्रतिरोधी जीव है। इसे सुपरबग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह मुख्य एंटी फंगल उपचार का प्रतिरोध कर सकता है। 

इस शोध को 16 मार्च, 2021 को एमबायो जर्नल में प्रकाशित किया गया है। 

यह खबर भारत के लिए इसलिए चिंताजनक हो सकती है क्योंकि हाल ही में 6 फरवरी, 2021 को पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और  विश्व स्वा स्थ्य संगठन ने जारी अपने प्रेस रीलीज में अलर्ट जारी किया है। यह सुपरबग बहुत ही आसानी से अस्पतालों के पर्यावरण में रह सकता है और मरीजों में फैल सकता है।

डब्ल्यूएचओ के मुताबिक इस सुपरबग का पहला मामला 2009 में जापान के एक व्यक्ति में मिला था।  

सी-औरिस जख्मों के रास्ते शरीर में प्रवेश कर सकता है और यह त्वचा पर टिका रह सकता है। एक बार यह रक्तधारा में शामिल हुआ तो गंभीर बीमारियां पैदा कर सकता है। इससे सेप्सिस (मवाद युक्त घाव) भी हो सकता है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक इस स्थिति में हर वर्ष वैश्विक स्तर पर 11 लाख लोग मरते हैं। 

भारत में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी कैंडिडा औरिस के प्रसार के लिए आदर्श स्थितियां तैयार कर सकती है। इस सुपरबग में बुखार और ठंड से पहले कोई लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। यह लक्षण दवाओं से भी नहीं जाते हैं और मृत्यु का कारक बन सकते हैं। 

इस सुपरबग की तलाश अंडमान आईसलैंड के किनारे आठ प्राकृतिक स्थलों से लिए गए नमूनों में हुई है। इनमें समुद्र  दिल्ली विश्वविद्यालय की डॉ अनुराधा चौधरी ने इन जगहों से पानी और मिट्टी के 48 नमूने एकत्र किए थे। इनमें रेत के बीच, पत्थर, समुद्र, मैंग्रोव आदि शामिल हैं। 

समुद्रों के किनारे खारे दलदली जगह से लिए गए नमूने और तटों पर से लिए गए नमूनों में सी-औरिस की पुष्टि हुई है। आम तौर पर समुद्री रेतीले तटों पर मानवीय गतिविधियां ज्यादा होती हैं। इसलिए यहां खतरा ज्यादा है।

शोधार्थियों ने कहा कि दलदल में पाया गया एक नमूने में दवा प्रतिरोध नहीं पाया गया। वह अन्य नमूनों के मुकाबले उच्च तापमान में बेहद धीरे-धीरे बढ़ता है। यह सी. औरिस का बेहद खतरनाक स्ट्रेन हो सकता है। हालांकि इसके प्रसार की अहम वजह क्या है, यह अभी एक गुत्थी है।

ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में हो रही बढ़ोत्तरी इसके प्रसार की एक वजह हो। 

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि सी-औरिस जख्मों के रास्ते शरीर में प्रवेश कर सकता है और यह त्वचा पर टिका रह सकता है। एक बार यह रक्तधारा में शामिल हुआ तो गंभीर बीमारियां पैदा कर सकता है। इससे सेप्सिस (जहरीला घाव) भी हो सकता है। इस स्थिति में हर वर्ष वैश्विक स्तर पर 11 लाख लोग मरते हैं। 

सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रीवेंशन (सीडीसी) ने कहा है कि यह ऐसे मरीज जिन्हें कैथटर्स या सांसनली की जरूरत होती है उनके लिए ज्यादा मुसीबत पैदा कर सकते हैं। (downtoearth.org.in)

-दिलीप कुमार शर्मा

ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) प्रमुख मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने हाल ही में कहा था कि आगामी असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य की सत्ता से बाहर करने के लिए उनकी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है.

मौलाना अजमल को पता था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बाद बीजेपी हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण करने के लिए उन पर निशाना साधेगी, इसलिए उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह घोषणा कर दी है कि अगर प्रदेश में महागठबंधन को बहुमत मिलता है तो मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का ही होगा. अर्थात एआईयूडीएफ ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी हालत में कांग्रेस पार्टी से नाता नहीं तोड़ेगी.

असम की 126 विधानसभा सीटों के लिए इसी महीने 27 मार्च से तीन चरणों में चुनाव होने है और इस बार का चुनाव राजनीतिक पार्टियों में बने गठबंधन के बीच है.

इस चुनाव में बीजेपी ने अपने पुराने सहयोगी क्षेत्रीय पार्टी असम गण परिषद (एजीपी) को तो साथ रखा है लेकिन बोडोलैंड के अपने पुराने पार्टनर बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट (बीपीएफ) को गठबंधन से बाहर कर यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (यूपीपीएल) को अपना नया साथी बनाया है.

दरअसल पिछले साल 40 सीटों वाली स्वायत्तशासी बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चुनाव में हाग्रामा मोहिलारी की पार्टी बीपीएफ ने सबसे अधिक 17 सीटें जीती थी और उस दौरान वे असम सरकार में बीजेपी के पार्टनर भी थे लेकिन बोडोलैंड इलाके में बीजेपी ने बीपीएफ को अलग कर 12 सीटें जीतने वाली यूपीपीएल के साथ मिलकर परिषद का गठन कर लिया था.

इस चुनाव में बीजेपी ने 92 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, उनकी सहयोगी एजीपी ने 26 सीटों पर और यूपीपीएल 8 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन में एआईयूडीएफ, सीपीआई, सीपीएम,सीपीआई (एमएल) आंचलिक गण मोर्चा और बीपीएफ शामिल हैं.

कांग्रेस ने पहले चरण के लिए 40 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है वहीं एआईयूडीएफ 19 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी.

DILIP KUMAR SHARMA

नागरिकता संशोधन क़ानून अर्थात सीएए के विरोध से बनी राज्य की दो नए क्षेत्रीय पार्टियों के मैदान में उतरने से इस बार का चुनावी मुकाबला तीन तरफा हो सकता है.

अभी कुछ महीने पहले ही ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के समर्थन से असम जातीय परिषद (एजेपी) का गठन हुआ है जबकि जेल में बंद जानेमाने आरटीआई कार्यकर्ता अखिल गोगोई के संगठन कृषक मुक्ति संग्राम समिति ने रायजोर दोल नाम से एक राजनीतिक पार्टी बनाई है और इन दोनों दलों ने आपस में गठबंधन किया है.

हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि महज़ कुछ सीटों में ये नई क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी-कांग्रेस दोनों के थोड़े वोट काट सकती है.

गठबंधन से कांग्रेस को कितना फ़ायदा
प्रदेश में आए दिन बीजेपी के बड़े नेता स्टार प्रचारक के तौर सभाएँ कर रहे हैं वहीं कांग्रेस तथा अन्य पार्टियां भी चुनावी प्रचार में जुट रही भीड़ के आधार पर अपनी-अपनी जीत का दावा कर रही हैं. लेकिन क्या सही में कांग्रेस के नेतृत्व में बनाया गया महागठबंधन बीजेपी को सत्ता से बाहर कर सकता है?

इस सवाल का जवाब देते हुए न्यूज़ वेबसाइट नॉर्थ ईस्ट नाउ के मुख्य संपादक अनिर्बान रॉय कहते है, "2016 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार बीजेपी की स्थिति को बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता. कांग्रेस-एआईयूडीएफ के साथ आने से बीजेपी की चुनौतियां काफी बढ़ गई है. पिछले चुनाव में जो मुसलमान वोट कांग्रेस-एआईयूडीएफ के उम्मीदवारों में बंट गए थे अब एक साथ आने से इसका सीधा फायदा मिलेगा.'

रॉय कहते हैं, 'ज़ाहिर सी बात है कि बदरुद्दीन मुसलमान वोटों का ध्रुवीकरण करेंगे और उनके अब तक के चुनावी बयान इस बात की गवाही भी है. यही वजह है कि बीजेपी अपनी सरकार के पिछले पांच साल के काम गिनवाने की वजाए चुनावी सभाओं में हिंदुत्व, मुगलों का शासन आ जाएगा जैसी बातें कर रहीं है ताकि हिंदू वोट एक साथ आ जाए."

पत्रकार रॉय कहते हैं, "2016 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो राज्य में कांग्रेस को करीब 31 फीसदी वोट मिले थे जो किसी भी पार्टी को मिलने वाले सबसे ज्यादा वोट शेयर थे. जबकि उस चुनाव में तरुण गोगोई सरकार के लगातार 15 साल शासन के खिलाफ एक मजबूत एंटी इनकंबेंसी फैक्टर था. राज्य में परिवर्तन के लिए मोदी की लहर भी थी. उस चुनाव में बीजेपी को 29.5 फीसदी वोट मिले थे. बीजेपी ने 60 सीटें जीती थी और कांग्रेस को 26 सीटें मिली थी. लेकिन कांग्रेस का प्रत्येक सीट में मुकाबला बहुत नज़दीकी था. इसका बड़ा कारण था कि कांग्रेस-एआईयूडीएफ ने अलग-अलग चुनाव लड़ा था. इसलिए उन सीटों पर खासकर मुस्लिम वोट बंट गए थे जिसका बीजेपी को फायदा मिला. लेकिन इस बार दोनों साथ है, लिहाजा बीजेपी के लिए यह मुकाबला आसान नहीं होगा."

"इसके अलावा बराक वैली इलाका भाजपा का गढ़ माना जाता है वहां 15 सीटें है लेकिन इस बार वहां भी नुकसान होता दिख रहा है. क्योंकि बराक वैली राज्य की एक ऐसी जगह है जहां सीएए का लोग समर्थन कर रहे थे लेकिन सीएए को पास हुए डेढ़ साल होने को है परंतु अभी तक नियम ही नहीं बनाए गए है लिहाजा लोग अनिश्चितता में है."

हाल ही में गृह मंत्रालय ने लोकसभा में यह जानकारी थी कि सीएए के संबंध में नियमों को लागू करने के लिए 9 अप्रैल, 2021 और 9 जुलाई, 2021 तक का समय दिया गया है.

राजनीति के जानकारों की मानें तो बीजेपी ने सीएए के नियमों को लागू करने में विलंब इसलिए किया है ताकि पश्चिम बंगाल के चुनाव में पार्टी को नुकसान ना उठाना पड़े.

दरअसल असम में 2019 के अगस्त महीने में जारी की गई एनआरसी की फाइनल लिस्ट में जिन 19 लाख लोगों के नाम काट दिया गया था उनमें तकरीबन 12 लाख बंगाली हिंदू वोटर हैं.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाली हिंदुओं के इस मुद्दे को अपने राज्य में जोरशोर से उठाया था. बताया जाता है कि इसी कारण से बीजेपी ने बंगाल चुनाव को ध्यान में रखते हुए सीएए के नियमों लागू नहीं किया. जबकि कानून के नियमों को बनाने के मानदंडों के अनुसार किसी भी कानून के लागू होने के छह महीने के भीतर नियम बन जाने चाहिए.

कांग्रेस का चुनाव अभियान

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2016 से पहले असम में जब 15 साल तक कांग्रेस की सरकार थी उस समय बदरुद्दीन अजमल को बिलकुल अहमियत नहीं दी गई. कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने तो यहां तक कहा था कि बदरुद्दीन अजमल कौन है? लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत के बाद 26 अक्टूबर को गोगोई ने सार्वजनिक तौर पर सबसे पहले मौलाना बदरुद्दीन के साथ हाथ मिलाने की बात कही थी.

जब से कांग्रेस-एआईयूडीएफ ने गठबंधन की घोषणा की है राज्य में चुनावी दौरा कर रहें गृह मंत्री अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह तक बीजेपी के सभी बड़े नेता इस गठबंधन पर निशाना साध रहे हैं.

असम की राजनीति को लंबे समय से कवर कर रहें वरिष्ठ पत्रकार बैकुंठ नाथ गोस्वामी कहते है,"कांग्रेस-एआईयूडीएफ के साथ आने से महागठबंधन को फायदा होगा. पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 26 सीटें जीती थी उसमें 15 विधायक मुसलमान थे. इसलिए पिछले चुनाव में एआईयूडीएफ की कम सीटें आई थी. केवल 13 विधायक ही जीत पाए. इस तरह दोनों पार्टियों में कुल मुस्लिम विधायकों की संख्या 28 थी और एक मुसलमान विधायक बीजेपी से जीतकर आए थे. इस तरह कांग्रेस-एआईयूडीएफ अलग-अलग चुनाव लड़ने से उन्हें 12 सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा और बीजेपी बहुत कम अंतर से उन सीटों पर जीत गई.

"अगर कांग्रेस-एआईयूडीएफ के उम्मीदवारों को प्राप्त वोटों को जोड़ दिया जाए तो बीजेपी को जीतने वाले उम्मीदवार के कुल वोटों से ज़्यादा वोट हो जाएंगे. लिहाजा साथ आने से उन सीटों पर इस बार फायदा मिलेगा. इसके अलावा हाग्रामा मोहिलारी की पार्टी बीपीएफ के महागठबंधन में शामिल हो जाने से बीजेपी के लिए चुनौती और बड़ी हो गई है. क्योंकि असम में 2005 से जिस भी पार्टी की सरकार रही है उसमें हाग्रामा सहयोगी रहे हैं. पिछले चुनाव में उनके पास 12 विधायक थे."

बीजेपी सत्ता पर फिर कैसे काबिज़ हो सकती है?

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पत्रकार गोस्वामी कहते हैं,"2016 के विधानसभा चुनाव ने लोगों को यह बात अच्छी तरह समझा दी कि हिंदू-मुसलमान के बीच विभाजन करने से वोट आसानी से मिल जाते है. असम विधानसभा के किसी भी चुनाव में आजतक 32 से ज्यादा मुसलमान उम्मीदवार जीत कर नहीं आए है. यह संख्या 30 से 32 के बीच रही है. 2016 के चुनाव में सभी दलों को मिलाकर मुसलमान विधायकों की कुल संख्या 26 थी. लिहाजा बाकी के 100 विधायक हिंदू है. अगर हिंदू-मुसलमान के बीच राजनीतिक विभाजन कर दिया जाए और बीजेपी हिंदू वोटो का ध्रुवीकरण करें तो इससे सत्ता हासिल करना आसान हो जाता है"

अभी दो दिन पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कहा था कि चार राज्यों में बीजेपी की ज़बरदस्त हार होगी. बीजेपी केवल असम में जीत सकती है.

कांग्रेस गठबंधन के पास चेहरों की कमी

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लेकिन पत्रकार रॉय कहते है कि हिमंत बिस्व सरमा जिस तरह से मेहनत कर रहें है दरअसल उनका मुकबला करने के लिए महागठबंधन में शामिल किसी भी पार्टी के पास उस कद का नेता नहीं है. खासकर तरुण गोगोई के निधन से कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ है.

वो कहते हैं,"गोगोई कांग्रेस के लिए एक फ़ादर फ़िगर थे. अगर वे ज़िंदा होते तो कांग्रेस और मज़बूती से मुकाबला करती. जिस तरह प्रदेश में बीजेपी नेता हिमंत अपनी रैलियों में भीड़ को आकर्षित कर रहें है उसी तरह तरुण गोगोई की स्वीकार्यता भी बहुत थी. कांग्रेस के अन्य नेताओं के मुकाबले गोगोई का काउंटर अटैक ज्यादा प्रभावी होता. क्योंकि गोगोई को असम के लोग बहुत प्यार करते थे.

असम में खासकर मुसलमानों को लेकर होने वाली राजनीति को समझने वाले गुवाहाटी हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील हाफिज रशीद अहमद चौधरी कहते है,"पहले चरण में जिन 40 सीटों पर मतदान होना है वहां ज्यादा हिंदू वोट है और बीजेपी उन सीटों पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रही है. लेकिन उन सीटों में कांग्रेस का भी पुराना आधार रहा है. पिछले चुनाव में कांग्रेस ने इन्हीं असमिया हिंदू बहुल इलाकों में 9 सीटें जीती थी. जबकि जिन असमिया लोगों ने पिछली बार भाजपा को वोट किया था उनमें काफी लोग सीएए को लेकर नाराज है. इसलिए कांग्रेस को यहां ज्यादा नुकसान नहीं होगा."

रशीद कहते हैं, "बीजेपी अजमल के नाम से हिंदू वोटरों को डराने की कोशिश कर रही है लेकिन अजमल ने तो घोषणा ही कर दी है कि अगर कांग्रेस नेतृत्व वाले महागठबंधन को बहुमत मिलता है तो सीएम कांग्रेस का ही होगा. जो पढ़े-लिखे लोग है वे इस तरह की राजनीति को अब समझने लगे हैं. इसके अलावा जोरहाट, शिवसागर, डिब्रूगढ़ जहां थोड़े बहुत मुसलमान वोट है वो कांग्रेस को ही मिलेंगे क्योंकि वहाँ अजमल की पार्टी का कोई उम्मीदवार ही नहीं होगा. ऐसा लगता नहीं है कि अजमल के नाम से कांग्रेस को नुकसान होगा."

अभी हाल ही में बदरुद्दीन ने पत्रकारों के समक्ष कहा था, "असम में कांग्रेस ही एक पार्टी है जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है इसलिए हमने कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा ताकत पहुंचाने की कोशिश की. हमने कांग्रेस की लिए जो सीटें छोड़ी है और जहां 20-25 हज़ार अल्पसंख्यक वोट है मैं वहां कांग्रेस के लिए प्रचार करने जाउंगा और उन सीटों को कांग्रेस के लिए निकाल कर लाने की पूरी कोशिश करूंगा. हमारा एक ही लक्ष्य है कि बीजेपी असम से विदा हो जाए."

बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस नहीं बल्कि अजमल

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इस चुनाव में कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी नेता अजमल पर निशाना साध रहे हैं, क्यों? इस सवाल का जवाब देते हुए बदरुद्दीन कहते है,"बीजेपी अगर किसी को निशाना बना रही है तो वह केवल मैं हूं. वह चाहते है कि इसको (अजमल) खत्म कर दो तो 35 फीसदी वोट एक तरफ खत्म हो जाएगा. बीजेपी को डर है कि ये 35 फीसदी मुसलमान मतदाता अजमल की बात सुनते है. इस डर की वजह से वो लोग मुझे अपना दुश्मन समझते है."

एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन से कांग्रेस को खासकर हिंदू बहुल ऊपरी असम में नुकसान होने के सवाल पर बदरुद्दीन कहते है,"कांग्रेस 134 साल पुरानी पार्टी है लिहाजा उनका मतदाताओं में अपना आधार है. चाय बागान के लोग हमेशा कांग्रेस के साथ रहें है. पिछली बार बीजेपी ने चाय जनजातियों को झूठे प्रलोभन देकर अपनी तरफ कर लिया था लेकिन इस बार वे लोग कांग्रेस के साथ है. इसलिए कांग्रेस इस बार अच्छी सीटें लेकर आएगी. हमारे गठबंधन की सरकार बनने के बाद चाय मजदूरों की मजदूरी 365 रुपए की जाएगी. हम सीएए को किसी भी कीमत पर असम में लागू नहीं होने देंगे और एक पूर्ण एनआरसी राज्य में लागू की जाएगी."

प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले असम सरकार ने अपनी कैबिनेट की आखिरी बैठक में चाय मजदूरों की दिहाड़ी 167 रुपए को बढ़ाकर 217 रुपए करने की घोषणा की थी और तत्काल एक अधिसूचना भी जारी कर दी थी. लेकिन इंडियन टी एसोसिएशन और 17 चाय कंपनियां इस मामले को अदालत ले गई हैं.

फिलहाल गुवाहाटी हाई कोर्ट ने असम सरकार को एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि जब तक इस मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक दिहाड़ी को बढ़ाने के संबंध में जारी अधिसूचना पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. (bbc.com)

जयललिता की मौत के कुछ दिन बाद ही एआईएडीएमक पार्टी के दो हिस्से हो गए थे.

एक धड़े का नेतृत्व ओ पनीरसेलवम कर रहे थे जो शुरुआत में मुख्यमंत्री भी बने जबकि शशिकला के नेतृत्व वाले दूसरे धड़े ने ईडापड्डी के पलानीस्वामी को मुख्यमंत्री बनाया. एक छोटे लेकिन नाटकीय घटनाक्रम के बाद पलानीस्वामी सीएम बने थे.

एआईएडीएमके ने ओ पनीरसेलवम को तीन बार मुख्यमंत्री बनाया, हालांकि उन्हें अस्थायी तौर पर ही सीएम चुना गया था लेकिन वो इस मौक़े का फ़ायदा उठाकर सत्ता और पार्टी को अपने नियंत्रण में करने में नाकाम रहे.

दूसरी तरफ़ ईके पलानीस्वामी ने मुख्यमंत्री बनने के कुछ महीनों के भीतर ही सरकार और पार्टी को अपने नियंत्रण में ले लिया. इसकी एक वजह जयललिता की मौत को भी बताया जा सकता है लेकिन उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि वो कितने मंझे हुए राजनेता हैं.

उन्होंने ना सिर्फ़ अपने प्रतिद्वंदी ओ पनीरसेलवम को अपने पाले में कर लिया बल्कि पार्टी को शशिकला परिवार के चंगुल से भी निकाल लिया. ये बिडंबना ही है कि अपने राजनीतिक करियर में उन्हें हार ही ज़्यादा मिली थी.

पलानीस्वामी का जन्म 12 मई 1954 को सेलम ज़िले के इडापड्डी क़स्बे के पास सिलूवापलयम में करूपा गौंडर और दावूसायम्माल के घर में हुआ था. वो अपने माता पिता के दूसरे बेटे थे.

उन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद इरोड वासावी कॉलेज से जूलॉजी में स्नातक की डिग्री हासिल की. शुरू से ही उनका रुझान राजनीति में था. उन्होंने उस दौरान अस्तित्व में आई एआईएडीएमके पार्टी का दामन थाम लिया.

वो अपना खर्च चलाने के लिए गुड़ की दलाली का काम भी करते थे. लेकिन उनकी रूचि राजनीति में ही रहती थी और इसी में उनका अधिकतर समय व्यतीत होता था. उनके रुझान को देखकर पार्टी ने उन्हें कोनेरीपट्टी शाखा का सचिव बना दिया था. ये पार्टी के भीतर उन्हें मिला पहला राजनीतिक पद था.

साल 1989 में एमजीआर की मौत के बाद हुए चुनावों में पार्टी दो धड़े में बँट गई थी. एक जयललिता और दूसरा जानकी का धड़ा था. पलानीस्वामी जयललिता के साथ थे और उन्हें इडापड्डी से टिकट दे दिया गया. उस चुनाव में डीएमके को बहुमत मिला था लेकिन पलानीस्वामी अपनी सीट जीतने में कामयाब रहे थे.

उन्होंने 1364 वोटों से जीत हासिल की थी. 1991 में हुए चुनावों में उन्हें फिर से टिकट मिला और इस बार उन्होंने 41 हज़ार से अधिक वोटों से जीत हासिल की.

1996 में जब उन्होंने फिर से चुनाव लड़ा तो इस बार सत्ताविरोधी लहर का सामना करना पड़ा. पार्टी के दूसरे कई उम्मीदवारों की तरह वो भी अपनी सीट हार गए. इसके बाद के सालों में उनके राजनीतिक करियर में कई रुकावटों आईं और उन्हें एक के बाद एक हार का भी सामना करना पड़ा.

1998 के लोकसभा चुनावों में उन्हें थीरूचेंदूर सीट से जीत तो हासिल कर ली थी लेकिन कुछ ही महीनों में संसद भंग कर दी गई थी. इसके बाद 1999 के लोकसभा चुनावों में वो डीएमके के उम्मीदवार एम कनप्पम से करीब साढ़े चार हज़ार वोटों से हार गए थे. उन्होंने साल 2004 में फिर चुनाव लड़ा लेकिन डीएमके के उम्मीदवार के सामने फिर हार गए.

लेकिन पार्टी महासचिव जयललिता को उन पर पूरा भरोसा था. 2006 के विधानसभा चुनावों में उन्हें फिर से इडापड्डी से टिकट दिया गया. इस बार वो पीएमके पार्टी की कावेरी के सामने 6347 मतों से हार गए.

पार्टी ने उन्हें हर बार मौक़ा दिया लेकिन 1991 से 2011 के बीच उन्होंने एक चुनाव को छोड़कर हर चुनाव में हार का सामना किया. कोई और राजनेता होता तो उम्मीद ही छोड़ बैठता या हो सकता है राजनीति से ही किनारा कर लेता. लेकिन पलानीस्वामी ने प्रयास जारी रखे और कभी भी अपनी राजनीतिक गतिविधियां बंद नहीं की.

साल 2011 में उन्हें फिर से इडापड्डी सीट से लड़ने का मौका मिला. बीस साल बाद वो फिर विधानसभा पहुंचे. इस बार उन्हें मंत्री भी बना दिया गया. उन्हें हाइवे और छोटे बंदरगाहों का मंत्री बनाया गया. ये वो समय था जब उन्हें एआईएडीएमके के शीर्ष चार नेताओं में शामिल किया जाने लगा था.

साल 2016 के चुनावों में उन्हें फिर से अपनी सीट से लड़ने का मौका दिया गया और पार्टी की सरकार आने पर मंत्री भी बनाया गया. नाकामयाबियों के बावजूद उन्हें टिकट मिलता रहा और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का सहारा मिलता रहा. इसकी एक वजह ये भी रही कि शशिकला उन्हें अपने भरोसे का आदमी मानती थीं.

जयललिता ने जब केए संकोटायन को नज़रअंदाज़ किया तब भी इडापड्डी को भरोसेमंद माना गया. माना जाता है कि जयललिता की मौत के बाद उनका नाम मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया गया था लेकिन उस समय मुख्यमंत्री पद संभाल रहे ओ पनीरसेलवम को ही पद के लिए चुना गया.

पार्टी की अंदरूनी राजनीति की वजह से जब ओ पनीरसेलवम ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा तब शशिकला को एआईएडीएमके विधायक दल का नेता चुना गया था और राज्यपाल से उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का आग्रह किया गया था.

लेकिन राज्यपाल ने शपथ दिलाने में कई दिन की देरी की और इस दौरान आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया. इस मामले में दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता और उनकी करीबी सहयोगी शशिकला पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप थे. ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में सभी अभियुक्तों को सज़ा सुनाई थी जबकि हाई कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया था.

अभियोजन पक्ष ने हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी जहां ये मामला कई सालों से लंबित था. इस दौरान मुख्य अभियुक्त जयललिता की मौत हो गई थी.

दो दशक पुराना ये मामला जब अपने अंजाम तक पहुंचा तो शशिकला के लिए बहुत बुरा वक्त लेकर आया. राज्यपाल की तरफ़ से सरकार बनाने के निमंत्रण का इंतज़ार कर रहीं शशिकला को दोषी क़रार दे दिया गया और उन्हें जेल जाना पड़ा.

ऐसे समय में शशिकला ने इडापड्डी पलानीस्वामी को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना. शशिकला ने सोचा होगा कि उनका परिवार पर्दे के पीछे से मुख्यमंत्री को नियंत्रित कर पाएगा. उन्होंने 14 फ़रवरी 2017 को सीएम पद की शपथ ली.

शशिकाल समेत किसी ने भी ये अंदाज़ा नहीं लगाया होगा कि वो पार्टी को अपने नियंत्रण में ले लेंगे. शशिकला और टीटीवी दीनाकरन के प्रभाव को तोड़कर उन्होंने पार्टी को अपने एकक्षत्र राज में ले लिया.

उन्होंने शुरुआत धीरे-धीरे की और फिर अपनी गति बढ़ाई. उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि सरकार और पार्टी का हर तत्व उनके लिए काम करे. उन्होंने ओ पनीरसेलवम को अपने पाले में लिया और टीटीवी दीनाकरन के समर्थक विधायकों के इस्तीफ़े ले लिए.

उन्होंने सरकार चलाने के लिए ज़रूरी विधायकों की संख्या भी हासिल की. उन्होंने आगामी चुनावों के लिए अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कराने के लिए भी सभी ज़रूरी इंतेज़ाम किए.

इडापड्डी पलानीस्वामी तमिलनाडु में कामराजार, बक्तावत्सलम, करुणानिधी, एमजीआर और जयललिता के बाद सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति भी बन गए हैं.

हालांकि ये भी सच है कि उन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार पेश करके कोई जीत हासिल नहीं की है. पलानीस्वामी के लिए सीएम के पद पर बने रहना और राजनीति में बने रहना कोई आसान काम नहीं रहा है.

साल 2021 के विधानसभा चुनाव राज्य में कई नेताओं और पार्टियों का भविष्य तय करेंगे. इडापड्डी पलानीसामी उनमें से एक हैं. लेकिन उन्होंने ये तो साबित कर ही दिया है कि वो ऐसे व्यक्ति नहीं है जिन्हें कुछ समय के लिए कोई खाली जगह भरने के लिए बुलाया जाए और फिर वो गुमनाम हो जाएं. राज्य की सत्ता में उन्होंने अपनी जगह तो बना ही ली है.(bbc.com)

नई दिल्ली, 19 मार्च| भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकसभा सांसदों के लिए 22 मार्च के लिए व्हिप जारी किया है। सूत्रों का कहना है कि सरकार इस दिन इंफ्रास्ट्रक्च र फंडिंग के लिए नए बैंक बनाने से जुड़े बिल को ला सकती है। इसके अलावा दो अन्य बिल लाने की तैयारी है।

मुख्य सचेतक राकेश सिंह की ओर से जारी तीन लाइन के व्हिप में कहा गया है, 22 मार्च को लोकसभा में कुछ अति महत्वपूर्ण विधायी कार्य चर्चा एवं पारित करने के लिए लाए जाएंगे। ऐसे में पार्टी के सभी लोकसभा सांसदों से निवेदन है कि वे 22 मार्च को पूरे दिन सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर सरकार के पक्ष में मतदान करें। (आईएएनएस)

दरभंगा, 19 मार्च| बिहार में दरभंगा जिले के जाले थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक सरकारी स्कूल में एक लोहे के गेट में आए करंट की चपेट में आने से एक छात्रा की मौत हो गई जबकि कम से कम पांच छात्राएं और शिक्षक घायल हो गए। जाले के थाना प्रभारी यशोदानंद पांडेय ने बताया कि जाले के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय के वर्ग (कक्षा) एक के लोहे के गेट में करंट प्रवाहित हो गया, जिसकी चपेट में आने से एक आठ वर्षीय छात्रा चंचला कुमारी की झुलसकर मौत हो गई है।

उन्होंने बताया कि इस घटना में कम से कम चार से पांच छात्राएं और शिक्षक भी घायल बताए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि घायलों को इलाज के लिए जाले के रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

इस घटना के बाद स्कूल में अफरातफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पहुंचे अधिकारियों ने स्कूल में ही घेर लिया और जमकर नारेबाजी की। ग्रामीण स्कूल के प्रधानाध्यापक के निलंबन की मांग कर रहे थे।

इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के समझाने बुझाने के बाद ग्रामीण शांत हुए। (आईएएनएस)

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रायपुर, 19 मार्च | तेज गेंदबाज नुवान कुलसेकरा के पांच विकेटों के बाद अपने बल्लेबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत श्रीलंका लेजेंड्स ने शुक्रवार को यहां शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हराकर रोड सेफ्टी वल्र्ड सीरीज टी20 टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश कर लिया। फाइनल में अब श्रीलंका का सामना रविवार को इंडिया लेजेंडस से होगा, जहां एक बार फिर से दोनों टीमों के बीच 2011 के विश्व कप फाइनल की पुनरावृत्ति देखने को मिलेगी। 

भारत ने मुम्बई में खेले गए फाइनल में श्रीलंका को हराकर दूसरी बार आईसीसी विश्व कप खिताब जीता था। 

श्रीलंका लेजेंडस ने पहले गेंदबाजी करते हुए नुवान कुलसेकरा के पांच विकेटों की बदौलत दक्षिण अफ्रीका लेजेंडस को 125 रन पर आलआउट कर दिया और फिर उसने 17. 2 ओवर में दो विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 

श्रीलंका लेजेंडस के लिए उपुल थरंगा ने 44 गेंदों पर पांच चौके के सहारे नाबाद 39 रन, कप्तान तिलकरत्ने दिलशान ने 18, सनथ जयसूर्या ने 18 और चिंतका जयसिंघे ने 25 गेंदों पर आठ चौकों और एक छक्के की मदद नाबाद 47 रन बनाए। 

दक्षिण अफ्रीका लेजेंडस के लिए मखाया एनतिनी और अल्वीरो पीटरसन ने एक-एक विकेट लिए। (आईएएनएस)

रायपुर, 19 मार्च| तेज गेंदबाज नुवान कुलसेकरा (4 ओवर, 25 रन, 5 विकेट) की घातक गेंदबाजी के दम पर श्रीलंका लेजेंड्स ने शुक्रवार को यहां शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज टी20 टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका लेजेंड्स को 125 रन पर आलआउट कर दिया। फाइनल में अब इंडिया लेजेंडस से भिड़ने के लिए श्रीलंका को लेजेंड्स को 126 रन के लक्ष्य को हासिल करना है। 

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी जोंटी रोड्स की अगुवाई वाली टीम की शुरूआत अच्छी नहीं रही और वह नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती चली गई, जिसके चलते वह बड़े स्कोर तक नहीं पहुंच पाई। 

दक्षिण अफ्रीका के लिए मोर्ने वेन विक ने 47 गेंदों पर आठ चौके की मदद से सर्वाधिक 53 रनों की पारी खेली। उनके अलावा अल्वीरो पीटरसन ने 27 गेंदों पर पांच चौकों की बदौलत 27 रनों का योगदान दिया। 

वहीं, जस्टिन कैंप ने 15, कप्तान जोंटी रोडस ने चार, जांडर डी ब्रुइन ने सात, रोजर टेलेमेचस ने पांच और थांडी ताशबाला ने एक रन बनाए, जबकि एंड्रयू पुटिक, मखाया एनतिनी और मोंडे जेंडेकी खाता खोले बिना आउट हुए। 

श्रीलंका लेजेंडस के लिए कुलसेकरा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 25 रन देकर पांच विकेट चटकाए। उनके अलावा सनथ जयसूर्या, परवेज महारूफ तथा कौशल्या वीररत्ने ने एक-एक विकेट लिए। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 19 मार्च | प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने शुक्रवार को नौ अधिवक्ताओं और चार न्यायिक अधिकारियों को बंबई हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर प्रकाशित एक बयान में कहा गया है, "19 मार्च, 2021 को हुई अपनी बैठक में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बंबई हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों के उन्नयन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।"

ये नौ अधिवक्ता हैं: अरुणा एस. पाई, शैलेश पी. ब्रrो, कमल आर. खाटा, शर्मिला यू. देशमुख, अमीरा अब्दुल रजाक, संदीप वी. मार्ने, संदीप एच. पारिख, सोमशेखर सुंदरसेन और महेंद्र एम. नेरलीकर।

न्यायिक अधिकारियों में राजेश एन. लड्ढा, संजय जी. मेहर, जी. ए. सनप और एस. जी. डिग शामिल हैं।

बंबई हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 94 है, लेकिन 30 से अधिक सीटें खाली हैं।

तीन न्यायाधीशों वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की शुक्रवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। इस कॉलेजियम में प्रधान न्यायाधीश बोबडे के अलावा न्यायमूर्ति एन. वी. रमना और न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन भी शामिल थे।(आईएएनएस)

लखनऊ, 19 मार्च | दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में मिली हार को भुलाकर भारतीय महिला टीम शनिवार को तीन मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में हिसाब चुकता करने उतरेगी। उसे हालांकि अपनी कप्तान हरमनप्रीत कौर के बगैर ही यह चुनौती स्वीकार करनी होगी, जो कि कूल्हे की चोट के कारण इस मैच में नहीं खेलेंगी। भारतीय महिला टीम को यहां भारत रत्न श्री अटल विहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेली गई पांच मैचों की वनडे सीरीज में दक्षिण अफ्रीका से 1-4 से हार का सामना करना पड़ा था। 

भारतीय टीम अब इस हार को भुलाकर इसी मैदान पर होने वाले पहले टी20 मुकाबले में वापसी करने उतरेगी। 

वनडे सीरीज में भारतीय स्पिनरों ने खासा निराश किया था और दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाज आसानी ने इनकी चुनौतियों से पार पा रही थीं। भारतीय महिला टीम ने सीरीज में एक बार दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम को ऑलआउट किया था और उस मुकाबले में भारत को जीत मिली थी। 

हरमनप्रीत की गैरमौजूदगी में भारतीय टीम की कमान स्मृति मंधाना के हाथों में होगी। पांचवें वनडे मुकाबले के दौरान बैटिंग करते समय हरमनप्रीत को कूल्हे में चोट लगी थी। वह रिटायर्ड हर्ट हुई थीं। मैच के बाकी बचे क्षणों में वह मैदान पर नहीं लौट सकी थीं।

मंधाना ने मैच से पहले आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा, "वह कल के मैच में नहीं खेल सकेंगी। बाकी की जानकारी बाद में दी जाएगी। वह मेडिकल टीम की निगरानी में हैं। इस बारे में अधिक जानकारी टीम प्रबंधन ही दे सकता है।"

भारत के लिए राधा यादव, राजेश्वरी गायकवाड और पूनम यादव की स्पिन जोड़ी पर एक बार फिर से दक्षिण अफ्रीका को सस्ते में रोकने का दारोमदार होगा। 

भारतीय गेंदबाजों के लिए दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाज लिजेले ली से निपटना चुनौतीपूर्ण होगा जिन्होंने वनडे के चार मैचों में 288 रन बनाए थे। दक्षिण अफ्रीका की टीम में ली के अलावा मिगनोन डू प्रेज और लौरा वालवर्ट जैसे बल्लेबाज भी हैं जो अच्छे फॉर्म में हैं। 

भारत के बल्लेबाजों ने वनडे में गेंदबाजों की तुलना में अच्छा प्रदर्शन किया था। भारत की ओर से पूनम राउत ने सामने से टीम का नेतृत्व किया और चार मैचों में 263 रन बनाए। पूनम हालांकि टी20 टीम का हिस्सा नहीं हैं। 

इस मुकाबले के लिए दोनों टीमें इस प्रकार हैं : 

भारत : स्मृति मंधाना (कप्तान),शैफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, हर्लिन देओल, सुष्मा वर्मा (विकेटकीपर), नुजहत परवीन (विकेटकीपर), आयुषी सोनी, अरुं धति रेड्डी, राधा यादव, राजेश्वरी गायकवाड़, पूनम यादव, मानसी जोशी, मोनिका पटेल, सी प्रत्युशा और सिमरन दिल बहादुर।

दक्षिण अफ्रीका : सुने लूस (कप्तान), अयाबोंगा खाका, शब्निम इस्माइल, लौरा वुलवार्ट, त्रिशा चेट्टी, सिनालो जाफ्ता, तस्मीन ब्रिट्ज, मरिजाने काप, नोंदुमिसो शंघासे, लिजेले ली, अनेके बोश, फाये तुनिक्लिफ, नोनकुलुलेको मलाबा, मिगनोन डू प्रीज, नादिने डी क्र्लेक, लारा गुडऑल और तुमि सुखुखुने।(आईएएनएस)