-शरद श्रीवास्तव

भोपाल.मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है.21 मार्च यानि रविवार को राजधानी भोपाल सहित इंदौर और जबलपुर में लॉकडाउन रहेगा.इन तीनों शहरों में 31 मार्च तक स्कूल-कॉलेज भी बंद रहेंगे.कोरोना के हालात की समीक्षा के लिए भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में हुई आपात बैठक में ये फैसला लिया गया.

सीएम ने ली आपात बैठक
कोरोना के लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए सरकार ने एक और अहम फैसला किया है. भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू के बाद अब प्रदेश के 3 बड़े शहरों इंदौर भोपाल और जबलपुर में रविवार 21 मार्च को पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा.शुक्रवार को पश्चिम बंगाल से लौटने के बाद मंत्रालय में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आपात बैठक ली.इसमें 1 दिन के लॉक डाउन पर सहमति बनी. इसके साथ ही इन तीनों शहरों में 31 मार्च तक सभी स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे.

अत्यावश्यक सेवाएं चालू रहेंगी
हालांकि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं और उद्योग चालू रहेंगे.मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के प्रकरण बढ़ रहे हैं. फिर से गंभीर स्थिति न हो, इससे बचने के लिए मेरा प्रदेश की जनता से अनुरोध है कि सभी अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं.सोशल डिस्टेंस रखें. कहीं भीड़ न करें और कोरोना संक्रमण रोकने में अपना योगदान दें.मुख्यमंत्री ने कहा जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं वे न केवल अपनी, अपनों की बल्कि  समाज में सभी की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं.

सामाजिक समारोह की अनुमति लेनी होगी
बैठक में ये भी तय किया गया है कि इंदौर भोपाल और जबलपुर में रविवार को लॉकडाउन के दौरान सामाजिक समारोह आयोजित करने के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. भोपाल इंदौर औऱ जबलपुर नगरों में आगामी 31 मार्च तक स्कूल, कॉलेज भी बंद रहेंगे. बैठक में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि प्रदेश में बीते दिन 21 हज़ार कोरोना टेस्ट किए गए. प्रदेश की पॉजिटिविटी रेट 5.5 प्रतिशत आई है.

मरीज़ों की स्थिति
एमपी में फिर कोरोना का कहर बढ़ गया है.यहां बीते 24 घंटे में 1140 नये मरीज़ मिले हैं.इंदौर में 309,भोपाल में 272, जबलपुर में 116 और ग्वालियर में 39 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज़ मिले हैं.पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना से 7 लोगों की मौत हो चुकी है,जबकि इसी अवधि में कोरोना के 556 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज किये गए.मध्य प्रदेश में फिलहाल कोरोना के एक्टिव मरीज़ों की संख्या 6609 है.इन्हें मिलाकर प्रदेश में पिछले एक साल में कोरोना से अब तक 273097 लोगों को कोरोना हो चुका है.

चंडीगढ़. पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पाकिस्तान को आईना दिखाया है. उन्होंने कहा, 'इस्लामाबाद प्रायोजित आतंकवाद दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य होने में सबसे बड़ी बाधा है. पहले पाकिस्तान उस पर रोक लगाए फिर शांति को लेकर बातचीत करे.' कैप्टन ने ये भी कहा, 'भारत में घुसपैठ अब भी जारी है. हर दिन सीमा पर भारतीय सैनिक अपनी जान गंवा रहे हैं. पाकिस्तान पंजाब के भीतर ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स भेज रहा है. मेरे राज्य में अशांति पैदा करने की कोशिश की जा रही है. सबसे पहले इसे बंद किया जाना चाहिए.'

दरअसल पाकिस्तान सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने गुरुवार को कहा कि यह भारत और पाकिस्तान के लिए 'अतीत को भूलने और आगे बढ़ने' का समय है. उन्होंने कहा कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच शांति से दक्षिण और मध्य एशिया में विकास की संभावनाओं को 'खोलने' में मदद मिलेगी. जनरल बाजवा ने इस्लामाबाद सुरक्षा वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि विवादों के कारण क्षेत्रीय शांति और विकास की संभावना अनसुलझे मुद्दों के कारण हमेशा बंधक रही है. उन्होंने कहा, 'मेरा मानना है कि यह समय अतीत को भूलने और आगे बढ़ने का है.'

गौरतलब है कि भारत ने पिछले महीने कहा था कि वह पाकिस्तान के साथ आतंक, बैर और हिंसा मुक्त माहौल के साथ सामान्य पड़ोसी संबंध की आकांक्षा करता है. भारत ने कहा था कि इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर है कि वह आतंकवाद और शत्रुता मुक्त माहौल तैयार करे.
जनरल बाजवा के बयान से एक दिन पहले प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसी स्थान पर यही बयान दिया था. खान ने बुधवार को कहा था कि उनके मुल्क के साथ शांति रखने पर भारत को आर्थिक लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा था कि इससे भारत को पाकिस्तानी भू-भाग के रास्ते संसाधन बहुल मध्य एशिया में सीधे पहुंचने में मदद मिलेगी.

9 मौतें भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 मार्च। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 1097 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 382 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक दो जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पिछले कुछ दिनों प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

आज कुल 9 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 320, राजनांदगांव 48, बालोद 9, बेमेतरा 25, कबीरधाम 7, रायपुर 382, धमतरी 23, बलौदाबाजार 22, महासमुंद 19, गरियाबंद 4, बिलासपुर 51, रायगढ़ 13, कोरबा 28, जांजगीर-चांपा 2, मुंगेली 7, जीपीएम 13, सरगुजा 44, कोरिया 10, सूरजपुर 13, बलरामपुर 4, जशपुर 34, बस्तर 3, कोंडागांव 3, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 8, नारायणपुर 2, बीजापुर 3 अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

'साइंस' जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक 2019 और 2020 के बीच ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से उठने वाला धुआं एक बड़े ज्वालामुखी विस्फोट के बराबर था. धुआं समताप मंडल तक जा पहुंचा.

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साल 2020 में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग ने रिकॉर्ड स्तर पर धुआं वातावरण में छोड़ा. ताजा शोध के मुताबिक यह मध्यम ज्वालामुखी विस्फोट के बराबर है. शोध के सह-लेखक और इस्राएल स्थित वाइजमान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के प्रोफेसर इलान कोरेन के मुताबिक इस तरह का महत्वपूर्ण प्रभाव देखना "बहुत बड़ा आश्चर्य था."

समताप मंडल जिसे स्ट्रैटोस्फियर भी कहा जाता है पृथ्वी के वायुमंडल की परतों में से एक है, जो क्षोभमंडल और मध्यमंडल के बीच स्थित है. इस धुएं की तुलना 1991 में फिलीपींस में पिनातुबो ज्वालामुखी के विस्फोट से उठने वाले धुएं से की जा सकती है, जो 20वीं सदी का दूसरा सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट था. 

कोरेन बताते हैं कि धुएं के पर्यावरणीय प्रभाव को समझना जरूरी है क्योंकि इसकी जो मात्रा है, वह कुछ दिनों या हफ्तों के लिए वायुमंडल के निचले हिस्से में रहेगा, "लेकिन एक बार जब यह स्ट्रैटोस्फियर में पहुंच जाता है, तो यह महीनों से सालों के बीच रहता है." शोधकर्ताओं ने पाया किया कि धुएं का बहाव ऑस्ट्रेलिया से पूर्व की ओर रहा और दोबारा दो सप्ताह बाद फिर से पश्चिम की ओर लौट आया.

कोरेन कहते हैं, "मैंने कभी भी इतनी मजबूत घटना को इतनी तेजी से होते नहीं देखा.” शोधकर्ता जनवरी से जुलाई 2020 के बीच उपग्रह की निगरानी से छह महीने तक स्ट्रैटोस्फियर में धुएं को देख पाए. कोरेन कहते हैं, "लेकिन सबसे अधिक संभावना है कि आज भी समताप मंडल में धुएं का निशान होना."

इससे पहले के एक शोध में कहा गया था कि 2019-20 की आग के कारण करीब तीन अरब जानवर या तो मारे गए या फिर विस्थापित हो गए. ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी इस आग को आधुनिक इतिहास की सबसे खराब आपदाओं में से एक कहा गया. शोध में शामिल ऑस्ट्रेलिया के कई विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों का कहना था कि आग के कारण 14.4 करोड़ स्तनधारी, 2.46 अरब सरीसृप, 18 करोड़ पक्षी और 5.1 करोड़ मेंढक प्रभावित हुए.

एए/सीके (एएफपी)

  महिला अधिकारी के उत्पीड़न में सिर्फ तबादला, निर्णय लेने वाले सदस्यों को किया तलब  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर 19 मार्च। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने आज प्रार्थना भवन में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई के दौरान परिवहन विभाग के एक आरक्षक के निलम्बन तथा महिला बाल विकास विभाग की एक पर्यवेक्षक के निष्कासन की अनुशंसा की है।

आरक्षक के विरुद्ध उसकी पत्नी ने आयोग में शिकायत की थी। उसका महिला बाल विकास विभाग में पदस्थ एक पर्यवेक्षक के साथ अवैध सम्बन्ध है, जिसके बारे में आरक्षक की पत्नी ने दस्तावेज भी सौंपे। महिला आयोग ने दोनों के कृत्य सिविल सेवा आचरण संहिता के विरुद्ध पाते हुए निलम्बित करने तथा विभागीय जांच की अनुशंसा की। आयोग की ओर से आरक्षक के सम्बन्ध में परिवहन मंत्री तथा विभाग के प्रमुख सचिव को लिखा जायेगा। आरक्षक की पत्नी के साथ उसका पुत्र भी आयोग के समक्ष पहुंचा था जिसने बताया कि वह अपनी दादी के साथ बलौदाबाजार में रहता है जबकि उसके अन्य दो भाई बहन महिला पर्यवेक्षक के साथ रहते हैं। आयोग के समक्ष आज अनावेदक पर्यवेक्षक नहीं पहुंची। महिला आयोग ने उसे भी निलम्बित करने तथा विभागीय जांच में आरोप सही पाये जाने पर सेवा समाप्त करने की अनुशंसा की है।

महिला आयोग के समक्ष एक महिला अधिकारी उपस्थित हुईं जिसने कार्यस्थल पर प्रताड़ना की शिकायत की अपने विभाग की समिति के समक्ष की थी। उन्होंने कहा कि आंतरिक जांच समिति ने अनावेदक का सिर्फ स्थानांतरण कर दिया, यह पर्याप्त कार्रवाई नहीं है। आवेदक महिला अधिकारी ने कार्यस्थल पर प्रताड़ना की जांच प्रक्रिया फिर से प्रारंभ करने की मांग की। आयोग ने आंतरिक परिवाद समिति के सदस्यों की सूची मांगी है। आयोग की सुनवाई में उन्हें बुलाकर पूछताछ की जायेगी।

एक महिला का पति जेल में है। महिला ने बच्चों के भरण पोषण के लिये ससुर के खिलाफ शिकायत की। ससुर ने तब तक तीन हजार रुपये देने में सहमति जताई जब तक उसका बेटा जेल से बाहर नहीं आ जाता।

आज की सुनवाई में 23 प्रकरण आये, जिनमें से 4 प्रकरण नस्तीबद्ध किये गये। आज 7 नये प्रकरण भी दर्ज किये गये। शेष मामलों की सुनवाई आगे की तारीख में की जायेगी।

चीन और अमेरिका के संबंधों में राष्ट्रपति ट्रंप के समय की कड़वाहट जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद यदि किसी ने खत्म होने की उम्मीद की थी, तो दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बातचीत से उम्मीद की किरणें बुझ सी गई हैं.

     डॉयचे वैले पर राहुल मिश्र का लिखा-
    
बातचीत की जैसी शुरुआत हुई उससे लगता चीन के विदेश मंत्री वांग यी और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के विदेश मामलों के प्रमुख यांग जेइची की अमेरिका यात्रा चीन-अमेरिका संबंधों में और कड़वाहट घोल देगी. अमेरिका के अलास्का प्रांत के एंकरेज में अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकेन और राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सलीवान के साथ चीनी नेताओं की मुलाकात रूखे माहौल में हुई. दोनों पक्षों के बीच यह तय था कि बैठक की शुरुआत वह बारी-बारी से मीडिया को दो-दो मिनट के वक्तव्य देकर करेंगे. लेकिन बात यहीं से बिगड़ने लगी.

विदेश मंत्री ब्लिंकेन ने चीनी सरकार के द्वारा हाल में उठाए कुछ कदमों पर चिंता जताई जिसमें शिनजियांग, ताइवान और हांगकांग में मानवाधिकार उल्लंघनों का जिक्र भी था. साथ ही यह भी कि चीन से लगातार अमेरिकी सरकारी संस्थानों और कंपनियों पर साइबर हमले हो रहे हैं और अमेरिका इन बातों से चिंतित है क्योंकि यह घटनायें नियमबद्ध अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को चोट पहुंचा रही हैं. अपने मित्र देशों पर चीन की आर्थिक ज्यादतियों की बात भी अमेरिका ने रखी. हालांकि इसमें कुछ नया नहीं था क्योंकि ट्रंप सरकार की तर्ज पर ही बाइडेन सरकार भी इन मुद्दों को पूरी ताकत से उठाती आ रही है. लेकिन चीनी पक्ष इस बात से कुछ ज्यादा ही भड़क गया.

शुरुआती बयानों के बाद तल्खी

कूटनीति में बिन बात तैश में आने का कोई काम नहीं मगर चीनी पक्ष को ब्लिंकेन की बात नागवार गुजरी और जवाब में चीन के पार्टी नेता यांग जेइची ने अमेरिकी नीतियों की धुलाई करते हुए काफी कुछ कह डाला. उन्होंने कहा कि अमेरिका का खुद का इतिहास मानवाधिकार उल्लंघनों से भरा है, खास तौर पर अश्वेत अमेरिकी नागरिकों को लेकर. दो मिनट के बजाय लगभग आठ मिनट के इस लम्बे वक्तव्य में यांग जेइची ने अमेरिकी सरकार को मानवाधिकार मुद्दे पर पहले अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी और साथ ही यह भी कह डाला कि अमेरिकी लोकतंत्र में भी खामियां बहुत हैं और अब तो कुछ अमेरिकी नागरिक भी इससे असंतुष्ट हैं.

बस फिर क्या था जेक सलीवान भी जवाब देने का लोभ संवरण न कर सके और सभा से बाहर जाते मीडियाकर्मियों को वापस बुला कर उन्होंने कहा कि अमेरिका और चीन में अंतर यही है कि जहां चीनी सरकार देश में मानवाधिकार हनन और अल्पसंख्यकों की चिंताओं को स्वीकार तक नहीं कर रही, अमेरिका में रंगभेद और लोकतंत्र की खामियों पर खुलेआम सार्वजनिक बात होती है और यही बात अमेरिका को खास बनाती है. सलीवान की यह बात बेशक दिल जीतने वाली है. किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वहां बेहतरी और सुधार की कोशिशें लगातार जारी रहें और इस बारे में खुल कर बहस मुबाहिसा भी हो सके. अमेरिका के नेतृत्व में चल रही नियमबद्ध अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के समर्थन में सलीवान ने चीन की विदेशनीति पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि ऐसी व्यवस्था का विकल्प अगर जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसी व्यवस्था है, तो वह दुनिया के लिए और भी खतरनाक होगी.

क्यों बिगड़ा बातचीत का माहौल

किसी भी मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए यह काफी बुरी शुरुआत है, और यहां तो विश्व राजनीति के दोनों धुरंधरों की बैठक थी. तो ऐसा क्या हुआ कि बात इतनी बिगड़ गई? सबसे पहली बात तो यही है कि चीन ने सोचा था कि अब जब कि डॉनल्ड ट्रंप सत्ता में नहीं रहे और जो बाइडेन सत्ता में आ चुके हैं, चीन और बाइडेन सरकार के बीच सब कुछ ठीक हो जायेगा. बाइडेन सरकार की ओर से चीन पर आ रहे वक्तव्यों को चीन ने गंभीरता से नहीं लिया. अमेरिकी शासन व्यवस्था के किताबी ज्ञान के अनुसार तो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सरकारों की विदेश नीतियों में व्यापक अंतर होने चाहिए लेकिन बाइडेन सरकार ने कुछ भी नहीं बदला है, आखिर उन्हें रिपब्ल्किन सांसदों का भी समर्थन चाहिए.

ट्रंप सरकार की इंडो-पैसिफिक नीति हो या क्वाड, अब्राहम अकॉर्ड हो या चीन के साथ आर्थिक संबंध. बाइडेन सरकार ने रिपब्लिकन-डेमोक्रेट के चक्कर में न पड़कर मुद्दों की खूबी देख कर उन्हें जारी रखा है. कहीं न कहीं इस बात को समझने में चीन ने चूक की और बातचीत के इस दौर को दो महाशक्तियों के बीच संवाद की शुरुआत का जामा पहनाने की कोशिश भी की. अमेरिकी प्रशासन को यह बात नहीं पसंद आयी और इसे खुले तौर पर मीडिया के सामने रखा भी गया. साफ है, कूटनीतिक मेसेजिंग की चीन की योजना फिस्स हो चुकी है. साथ ही बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जीनपिंग के बीच पृथ्वी दिवस पर 22 अप्रैल को होने वाली ऑनलाइन बैठक भी खटाई में पड़ती दिख रही है.

तीन साल से आमने सामने हैं चीन अमेरिका

चीन और अमेरिका के बीच पिछले काफी समय से तनातनी बनी हुई है जिसकी शुरुआत लगभग तीन साल पहले ट्रंप के कार्यकाल में ही हो गयी थी. ट्रंप के राष्ट्रपति रहते ही अमेरिका और चीन के बीच दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध छिड़ा जो समय के साथ और ज्यादा तल्ख होता चला गया. इसमें दो राय नहीं है कि चीन ने ट्रंप को कम करके आंका और व्यापार युद्ध में मुंहकी खायी. पिछले 2-3 वर्षों में अमेरिका ने एक तरफ इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को मजबूत किया और भारत की इसमें बड़ी भूमिका भी सुनिश्चित की. साथ ही अमेरिका ने भारत, जापान, अमेरिका और आस्ट्रेलिया के साझा सामरिक सहयोग के मंच क्वाड को भी मजबूती दी. सामरिक और कूटनीतिक मसलों पर अच्छी समझ का परिचय देते हुए तो फिलहाल बाइडेन प्रशासन ट्रंप की कई नीतियों को अपने ढंग से आगे बनाता दिखा रहा है, जो दुनिया के तमाम देशों के लिए भी राहत की खबर है.

दूसरी ओर चीन अपनी बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत की वजह से अपने को अमेरिका से कहीं भी कमतर नहीं आंकता. अमेरिकी प्रधानता और वर्चस्व को चुनौती देने की चीन की मंशा भी धीरे धीरे सामने आती जा रही है. लेकिन चीन अभी भी आर्थिक, सैन्य, और सामरिक स्तर पर अमेरिका से काफी पीछे है. चीन को यह समझना होगा कि सिर्फ सरकार बदल जाने से अमेरिका के साथ उसके संबंध नहीं सुधरेंगे. संबंधों में सुधार के लिए दोनों पक्षों को व्यापक पैमाने पर कदम उठाने होंगे. शायद इस दिशा में चीन को कुछ दूर आगे बढ़ कर शांति और समझौते की पहल करनी पड़ेगी. अंततः दोनों देश यदि आपसी बातचीत को सही रास्ते पर ला सकें तो सबके लिए अच्छा होगा, लेकिन फिलहाल ऐसा होना मुश्किल लग रहा है. (dw.com)

(राहुल मिश्र मलाया विश्वविद्यालय के एशिया-यूरोप संस्थान में अंतरराष्ट्रीय राजनीति के वरिष्ठ प्राध्यापक हैं)

मॉस्को में अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया की समीक्षा के लिए जो बैठक हुई, उसमें सिर्फ एक महिला थी. अफगान महिलाएं कह रही हैं कि वो युद्ध में शामिल नहीं थीं, और शांति में तो वो अवश्य ही योगदान कर सकती हैं.

   (dw.com)

मॉस्को में हुई बैठक में अधिवक्ता और राजनेता हबीबा सराबी एकलौती महिला थीं. उनके अलावा अफगान सरकार के नुमाइंदों और दूसरे अफगान नेताओं के प्रतिनिधि मंडल में 11 और सदस्य थे, लेकिन सभी पुरुष थे. तालिबान के 10-सदस्यीय समूह में एक भी महिला नहीं थी.

गुरूवार 18 मार्च को सराबी ने मॉस्को के एक होटल में एक बड़ी सी गोल मेज के इर्द गिर्द बैठे जिन लोगों के सामने युद्धविराम की मांग की वो सभी पुरुष थे. उनके एक सहयोगी ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने वहां पर कहा, "मैं इस कमरे में अकेली महिला क्यों हूं? हम युद्ध का हिस्सा नहीं रही हैं, हम अवश्य ही शांति में योगदान कर सकती हैं. 51 प्रतिशत आबादी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए."

अफगानिस्तान से विदेशी सैनिकों को हटाने की समय सीमा खत्म होने में सिर्फ छह सप्ताह रह गए हैं. देश के स्वतंत्र मानवाधिकार आयोग की प्रमुख शाहरजाद अकबर का कहना है कि ऐसे समय में हुई इतनी महत्वपूर्ण बैठक में सिर्फ एक महिला का होना बिल्कुल अस्वीकार्य है. ये भविष्य के लिए एक चिंता भरा संकेत भी है. उन्होंने कहा, "समावेश के दृष्टिकोण से आने वाले समय में हालात कैसे होंगे यह उसकी शुरुआत है."

स्थानीय सरदारों की भूमिका
राजदूतों का कहना है जैसे जैसे समय सीमा नजदीक आ रही है, अमेरिका की अफगान रणनीति बदल रही है. उनका कहना है अमेरिका चाहता है कि इस प्रांत की बड़ी शक्तियां अफगानों पर एक ऐसी सरकार बनाने के लिए दबाव डालने जिसमें सत्ता में दोनों पक्षों की साझेदारी हो. महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का मानना है कि यह रणनीति शांति प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका को और कमजोर कर देगी.

कई मामलों में इस प्रांत की बड़ी ताकतों का अफगानिस्तान में दबदबा सिर्फ यहां के उन स्थानीय सरदारों से करीबी की वजह से है जिनका वर्चस्व संघर्ष के पिछले चार दशकों में बना रहा. वो सब के सब पुरुष हैं. दोहा में शांति वार्ता में जो 42 अफगान वार्ताकार शामिल हैं उनमें से सिर्फ चार महिलाएं हैं. फौजिया कूफी उनमें से एक हैं. वो कहती हैं, "अंतरराष्ट्रीय समुदाय में हमारे कई सहयोगी उन्हीं नेताओं के पास जा रहे हैं जिनका 20 साल पहले अफगानिस्तान पर शासन था.

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा है कि वॉशिंगटन की यह कामना थी कि मॉस्को वाले प्रतिनिधि मंडल में एक से ज्यादा महिला होती. उन्होंने कहा कि आगे की बैठकों में अमेरिका महिलाओं की "सार्थक सहभागिता" की वकालत करेगा.

उन्होंने यह भी कहा, "अफगानिस्तान में महिलाओं, लड़कियों और अल्पसंख्यकों के लिए हालात असाधारण रूप से बदले हैं...और इन बदलावों को बचा कर रखना बाइडेन प्रशासन के लिए उच्च प्राथमिकता का विषय है. अफगान राष्ट्रपति के महल के प्रवक्ता ने टिप्पणी के अनुरोध पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. 

1996-2001 तक तालिबान ने अपने शासन के दौरान इस्लामी कानून का एक ऐसा रूप लोगों पर थोपा जो महिलाओं के अधिकारों के प्रति पूरी दुनिया में सबसे कठोर कानूनों में से था. महिलाओं को अपने शरीर और चेहरे को पूरी तरह से बुर्के में ढकना अनिवार्य था. उनके लिए पढ़ना, कमा करना, यहां तक कि बिना किसी मर्द रिश्तेदार को साथ लिए घर से बाहर निकलना तक वर्जित था.

तालिबान का कहना है कि वो बदल गए हैं, लेकिन कई महिलाओं  को इस पर संदेह है. अंतरराष्ट्रीय संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच की अंतरिम सह-निदेशक हेदर बार का कहना है, "यह बेहद मूर्खतापूर्ण है कि एक कमरा जो कि ना सिर्फ पुरुषों से भरा हुआ है, बल्कि उसमें ऐसे पुरुष हैं जिनका महिलाओं के प्रति अत्याचार-पूर्ण नजरिया और आचरण है, उस कमरे में आप उम्मीद करें की सभी महिलाओं के अधिकारों का भार सिर्फ एक महिला के कन्धों पर है." हालांकि बार ने विश्वास जताया कि सराबी जो भी कर सकती हैं, वो जरूर करेंगी. 

सीके/एए (रॉयटर्स)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 मार्च। राज्य में आज शाम 6.00 तक 990 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 366 अकेले रायपुर जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक दो जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 
  
आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 6, बलौदाबाजार 13, बलरामपुर 4, बस्तर 4, बेमेतरा 22, बीजापुर 3, बिलासपुर 42, दंतेवाड़ा 0, धमतरी 13, दुर्ग 298, गरियाबंद 6, जीपीएम 15, जांजगीर-चांपा 1, जशपुर 22, कबीरधाम 5, कांकेर 10, कोंडागांव 3, कोरबा 16, कोरिया 11, महासमुंद 17, मुंगेली 6, नारायणपुर 2, रायगढ़ 17, रायपुर 366, राजनांदगांव 26, सुकमा 0, सूरजपुर 13, और सरगुजा 49 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

केवल बिलासपुर जिले में 39 मामले, प्रदेशभर में ऐसे अनेक मामले

   सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सालसा ने लिये नये मामले, सवा पांच करोड़ बांटे   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 19 मार्च। यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं और उनके आश्रितों को जिला प्रशासन क्षतिपूर्ति राशि नहीं दिला पा रहा है। गृह विभाग को जिले से दो साल के भीतर बार-बार पत्र भेजा गया लेकिन राशि भेजना तो दूर पत्रों का जवाब नहीं आया।

यौन अपराध व एसिड अटैक की शिकार महिलाओं, नाबालिगों, बच्चों, के लिये क्षतिपूर्ति राशि देने का प्रावधान सन् 2011 में किया गया था। पहले यह राशि अधिकतम एक लाख रुपये थी। बाद में अलग-अलग श्रेणी के पीड़ितों को इसमें जोड़ा गया और राशि बढ़ाकर 10 लाख तक कर दी गई। उच्चतम न्यायालय द्वारा 5 सितम्बर 2018 को एक आदेश पारित किया गया। तब 2 अक्टूबर 2018 से इसकी प्रक्रिया संचालित करने की जिम्मेदारी विधिक सेवा प्राधिकरण को दी गई। इसके पहले के प्रकरणों में जिला प्रशासन की ओर से राशि का आबंटन किया जाता था। सन् 2011 से 2018 के बीच बिलासपुर जिला प्रशासन के पास आये 39 प्रकरणों पर कोई क्षतिपूर्ति यौन उत्पीड़न के शिकार महिलाओं, नाबालिग, बच्चों को प्रदान नहीं की गई है।

डिप्टी कलेक्टर अंशिका पांडेय के अनुसार राशि जारी करने के लिये दो साल के भीतर 14 बार गृह विभाग को पत्र भेजा गया है लेकिन राशि नहीं मिली है। कलेक्टर की ओर से भी गृह विभाग के संज्ञान में यह बात लाई जा चुकी है।

अधिवक्ता प्रियंका शुक्ला ने भी जिला प्रशासन से जानकारी मांगी है कि कुल कितने आवेदनों में कितनी राशि का आबंटन किया जाना बाकी है और पीड़ितों को राशि क्यों नहीं दी गई है। उनका कहना है कि 39 मामले सिर्फ बिलासपुर जिले के हैं, प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसी तरह अनेक पीड़ितों को भुगतान के लिये लम्बा इंतजार करना पड़ रहा है। वह पूरे प्रदेश से इस सम्बन्ध में जानकारी जुटा रही हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में 4 फरवरी 2019 को राजपत्र में अधिसूचना जारी की, जिसके अंतर्गत 2 अकटूबर 2018 के बाद आने वाले आवेदनों पर जिला विधिक सहायता समिति अथवा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में विचार किया जा रहा है। विधिक सहायता अधिकारी शशांक शेखर दुबे के अनुसार राज्य सरकार की ओर से 6 करोड़ रुपये अक्टूबर 2018 के बाद मिले आवेदनों के लिए आबंटित किये गये हैं। पहले यह राशि त्रुटिवश जिला प्रशासन के पास भेज दी गई थी जिसे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के खाते में अक्टूबर 2020 को प्राप्त किया गया। इस राशि से 182 प्रकरणों में 5 करोड़ 25 लाख 60 हजार रुपये का भुगतान किया जा चुका है। प्रकरणों पर विचार कर भुगतान की प्रक्रिया आवेदन आने के साथ-साथ अपनाई जा रही है।

रायपुर, 19 मार्च। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत ने सपरिवार राजस्थान अजमेर गरीब नवाज़ के दरगाह में हाजऱी लगायी और छत्तीसगढ़ की ख़ुशहाली और साम्प्रदायिक सदभाव के लिए दुआ माँगी। डॉ महंत के साथ पत्नि कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत, पुत्री सुप्रिया महंत, पुत्र सूरज महंत साथ थे।

रायपुर, 19 मार्च। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि, भगवान श्रीराम हमारी और करोड़ो करोड़ो भारतीयों के आस्था का विषय है। श्रीराम जी के मंदिर निर्माण पर राजनीति करने वाले लोग राजनीति से बाज़ आये।

तिवारी ने केंद्र की मोदी सरकार व भाजपा पर भगवान श्रीराम के मंदिर निर्माण के नाम पर राजनीति करने को लेकर तीखा हमला करते कहा कि,भगवान राम मंदिर निर्माण कमेटी हो, या निर्माण राशि एकत्रित करने का विषय, सभी दलों को साथ लेकर यह पूनित कार्य क्यो नही किया गया और इसके पीछे क्या राजनीतिक मंशा है यह देश को समझ आ रहा है।

उन्होंने कहा कि, भगवान श्री राम जी के वनवास का अधिकतम समय छत्तीसगढ़ के वन्य क्षेत्रों में गुजरा है जिसके पुख्ता प्रमाण साहित्यकारों ने प्रदर्शित किया है। 15 वर्षों तक भाजपा रमन सरकार ने भगवान राम के ननिहाल तथा माता कौशल्या मंदिर से लेकर रामवन पथगमन को विकसित करने भाजपाइयों ने क्यों कोइ प्रयास नही किया, क्यो आखिर राष्ट्रीय पटल पर इस सच को छुपाती रही।  आस्था के नाम पर राजनीति करना भावनाओं से खिलवाड़ करना भारतीय जनता पार्टी की पहचान बन चुकी है और वह अब भी वही कर रहे है।

-शिखा मित्रा

भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की जो दूसरी सूची जारी की है, उसमें एक ऐसे उम्मीदवार का नाम है जिनका कहना है कि ‘पार्टी ने उनसे पूछे बिना ही उन्हें उम्मीदवार घोषित कर दिया.’

कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता, दिवंगत सोमन मित्रा की पत्नी शिखा मित्रा ने कहा है कि ‘वे आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी.’ जबकि बीजेपी ने उन्हें कोलकाता की चौरिंगी सीट से अपना उम्मीदवार बताया है.

प्रेस से बात करते हुए शिखा मित्रा ने शुक्रवार को कहा, “मुझे मीडिया से पता चल रहा है कि बीजेपी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है. वो ही बता रहे हैं कि हमने बीजेपी जॉइन कर ली है. कोई बताये कि पूरा प्लेटफ़ॉर्म अलग है, सब कुछ अलग है, तो हम कैसे बीजेपी जॉइन करेंगे.”

जब उनसे पूछा गया कि पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है, तो उन्होंने कहा, “बीजेपी का माथा (दिमाग़) ख़राब हो गया है. कोई बताये कि तबीयत ठीक है बीजेपी वालो की? ये सुनकर मेरा मूड ही ख़राब हो गया. बहुत हैरानी होती है. पहली बार शुभेंदु जी आये, तभी मैंने उन्हें ना कर दिया था. फिर आज ये बात सुनने को क्यों मिल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा. मुझे लगता है कि बीजेपी के पास उम्मीदवार नहीं हैं.”

बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव के लिये बृहस्पतिवार को अपने 148 उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें शिखा मित्रा, पार्टी के उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, पार्टी की राज्य इकाई के पूर्व अध्यक्ष राहुल सिन्हा का नाम शामिल है.

तृणमूल कांग्रेस के नेता बीजेपी की इस ग़लती पर पार्टी का मज़ाक बना रहे हैं.

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया है कि ‘बीजेपी ने अंतत: दो सप्ताह बाद उम्मीदवारों की सूची जारी की और उस सूची में जिनका नाम है, वो कह रहे हैं कि वो पार्टी में नहीं हैं, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे. अमित शाह को थोड़ा होमवर्क करने की ज़रूरत है.’

वहीं, टीएमसी नेता डैरेक ओ ब्राएन ने लिखा, “हर बार, जब बीजेपी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करती है, तो ऑमलेट बनाया जा सकता है क्योंकि उन पर इतने अंडे फेंके जाते हैं.”

पिछले सप्ताह, एक 31 वर्षीय नेता ने केरल में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा था कि वे राजनीति छोड़ रहे हैं.

-संदीप सैनी

हिसार. किसान आन्दोलन के समर्थन में टिकरी बॉर्डर के लिए हांसी की ऐतिहासिक लाल सड़क से किसानों की पदयात्रा को शहीद भगत सिंह की भांजी गुरजीत कौर ने झंडी दिखाकर रवाना किया. हांसी से सैंकड़ों किसान, मजदूर, छात्र और अन्य लोग पदयात्रा को समर्थन देते हुए उसमें शामिल हुए. यह यात्रा 23 मार्च को शहीद-ए-आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहीदी दिवस पर टिकरी बॉर्डर पहुंचेंगी. पदयात्रा का अगला पड़ाव सोरखी गांव में होगा जहां से आसपास के किसान इसमें शामिल होंगे.

कार्यक्रम में पहुंचीं गुरजीत कौर ने कहा कि सरकार द्वारा विरोधी आवाजों को देशद्रोही कहने से शहीदों के परिवारों को दर्द होता है. उन्होंने कहा कि विरोधी आवाजों को दबाने का प्रचलन और भ्रष्टाचार का बीज तो कांग्रेस ने ही देश में बोया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने लोकतंत्र में विरोधी आवाज को दबाने के लिए सारी हदों को पार कर दिया है.

सरकार ने जनता के बारे में नहीं सोचा 
देश के वर्तमान हालात पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के लिए लड़ने वाले लोग देश आजाद होने के बाद बैठ गए, क्योंकि उन्होंन सोचा कि उनका काम पूरा हो गया है और जो लोग देश को चलाने के लिए सत्ता में आए वह ईमानदार नहीं निकले और गलत हाथों में देश आने के कारण दिन-ब-दिन भ्रष्टाचार बढ़ता गया. उन्होंने कहा किसी भी सरकार ने जनता के बारे में नहीं सोचा केवल सत्ता पाने की जुगत में लगी रहीं.
26 मार्च को देशव्यापी बंद का बड़ा असर देखने को मिलेगा

किसान आन्दोलन के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि 23 मार्च के बाद से किसान आन्दोलन तेज होगा और वह 26 मार्च को देशव्यापी बंद का बड़ा असर देखने को मिलेगा. उन्होंने कहा कि अब लोग वर्तमान सरकार के झूठ को समझने लगे हैं और धीरे-धीरे भाजपा से लोगों का विश्वास उठने लगा है.

नई दिल्ली: वाराणसी की एक जिला अदालत ने शहर के ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर एक मंदिर के ‘जीर्णोद्धार’ की मांग करने वाले एक मामले में नोटिस जारी किया है.बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह मुकदमा देवताओं शिव, मां श्रृंगार गौरी और गणेश की ओर से दायर किया गया था.सबरंग की रिपोर्ट के अनुसार, यह मुकदमा दस व्यक्तियों द्वारा दायर किया गया है, जो खुद को देवताओं का दोस्त का दावा कर रहे हैं, जो कि मस्जिद परिसर में मौजूद हैं और जिनमें शिव के अलावा मां श्रृंगार गौरी और भगवान गणेश शामिल हैं.

मुकदमा दायर करने वालों ने आरोप लगाया है कि वर्ष 1699 में औरंगजेब के आदेश पर मंदिर को नष्ट कर दिया गया था.अदालत ने केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार, वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मस्जिद के प्रबंधकों, निकटवर्ती काशी विश्वनाथ मंदिर के न्यासी बोर्ड और मस्जिद के प्रबंधक अंजुमन इंतजामिया तथा उत्तर प्रदेश मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जवाब मांगा है.

सबरंग की रिपोर्ट के अनुसार, यह मुकदमा ज्ञानवापी मस्जिद क्षेत्र में एक प्राचीन मंदिर की मुख्य आसन पर अनुष्ठानों के आयोजन की बहाली की मांग करता है.

यह मुकदमा कथित तौर पर संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देता है जो अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है.

इस संबंध में मस्जिद को बाधा बताते गए कहा गया है कि अनुच्छेद 13 (1) को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह बाधा अब मूर्ति पूजा को रोकने के लिए मौजूद नहीं है. दरअसल, अनुच्छेद 13 (1) के तहत संविधान लागू होने से पहले के सभी कानूनों को अमान्य करार दिया जाता है. भारत में धुर दक्षिणपंथी संगठनों की लंबे समय से मस्जिदों को हटाने की मांग रही है और इसे लेकर एक नारा भी चलाया जाता रहा है, जो इस तरह से है, ‘अयोध्या-बाबरी सिर्फ झांकी है, काशी-मथुरा बाकी है.’

साल 1992 में अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद को कारसेवकों ने ढहा दिया था. साल क्रमश: 2019 और 2020 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने विवादित जमीन मंदिर ट्रस्ट को सौंप दी और एक विशेष सीबीआई अदालत ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया.

इसके बाद साल 2020 में एक समूह ने मथुरा सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए दावा किया गया कि 1669-70 के दौरान मुगल बादशाद औरंगजेब के शासन में बनी मथुरा की ईदगाह मस्जिद कृष्ण का जन्मस्थान है. ज्ञानवापी मस्जिद की याचिका के समान याचिका में अतिक्रमण और अधिरचना को हटाने की मांग की गई थी.

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 मार्च। राजधानी रायपुर के राजेंद्र नगर में दुर्लभ प्रजाति के रेड सैंड बोआ सांप की तस्करी करते चार युवक गिरफ्तार किए गए। ये सभी युवक केरल के रहने वाले हैं और 30 लाख में इस सांप को बेचने की तैयारी में थे। दोमुंहा सांप के नाम से प्रचलित इस सांप की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करोड़ों बताई जा रही है। पुलिस ने सांप को जब्त कर वन विभाग को सौंप दिया है, जांच जारी है। 

गिरफ्तार आरोपियों में किरन आरपी (31), राज किरन (28), रिनु बी (27) व  सानिल (33)सभी केरल निवासी शामिल हैं। पुलिस के मुतातिबक सायबर सेल टीम को आज खबर मिली कि शिव चौक पुराना राजेन्द्र नगर स्थित एक मकान में कुछ लोग दुर्लभ प्रजाति का सांप  बेचने के लिए लाए हैं और ग्राहक की तलाश कर रहे हैं।  लोगों की इस सूचना पर सिविल लाइन पुलिस और सायबर सेल की टीम ने संबंधित मकान में एक साथ छाप तलाशी शुरू की। इस दौरान कमरे में ड्रम में छिपाकर रखा यह सांप जब्त किया गया। वहीं बेचने की फिराक में लगे चारों युवक गिरफ्तार किए गए। 

पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक दुर्लभ प्रजाति के इस सांप को आंध्र प्रदेश के चित्तूर से 10 लाख रूपये में खरीदकर यहां लाए थे और उसे बेचने के लिए ग्राहक की तलाश में लगातार लगे थे। सांप का मूल्य 30 लाख रूपये रखा गया था। कुछ लोगों से उसका सौदा तय भी होने लगा था।  उनका कहना है कि केरल के रहने वाले चारों आरोपी पुराना राजेन्द्र नगर स्थित गोवर्धन चौक शिव चौक पास किराये का मकान लेकर रहते थे और यहां पोताई काम कर रहे थे। उनके कब्जे से दुर्लभ प्रजाति का सांप रेड सैंड बोआ, मोबाईल फोन एवं सांप तस्करी में प्रयुक्त एक वाहन जब्त कर जांच-कार्रवाई में लगी है। 
 

  सीएम 1 हजार करोड़ जारी करेंगे  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 मार्च। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 21 मार्च को प्रदेश के साढ़े 18 लाख किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त के रूप में एक हजार 104 करोड़ 27 लाख रूपए की राशि का भुगतान करेंगे। इस योजना में अब तक किसानों को तीन किश्तों में 45 सौ करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। 

बताया गया कि प्रमाणित बीज उत्पादक 47 सौ किसानों को तीन किश्तों में साढ़े 23 करोड़ से अधिक तथा गन्ना उत्पादक 34 हजार 292 किसानों को अतिरिक्त प्रोत्साहन और आदान सहायता के रूप में 74 करोड़ 24 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है। इस प्रकार धान उत्पादक किसानों की चौथी किश्त की राशि मिलाकर, प्रमाणिक बीज उत्पादक किसानों और गन्ना उत्पादक किसानों को 5702 करोड़ 13 लाख रूपए का भुगतान किया जा रहा है। इस राशि में से अब तक किसानों को 4597 करोड़ 86 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है। 

उल्लेखनीय है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई को प्रदेश के प्रमुख फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से किसानों को कृषि आदान सहायता राशि प्रदाय करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की गई है। योजना अंतर्गत खरीफ मौसम में धान के साथ-साथ 13 अन्य फसलों मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कुटकी, रागी तथा रबी में गन्ना फसल को शामिल किया गया है। योजना का आंशिक क्रियान्वयन खरीफ 2019 से किया गया है। 

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ 2019 में धान फसल लगाने वाले कृषकों को सहकारी समिति के माध्यम से उपार्जित रकबा के आधार पर अधिकतम राशि 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि सीधे बैंक खाते में किश्तों में भुगतान किया जा रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के 9.54 लाख सीमांत कृषक, 5.60 लाख लघु कृषक एवं 3.21 लाख दीर्घ कृषक सहित कुल 18.38 लाख किसानों को आदान सहायता राशि तीन किश्तों में 45 सौ करोड़ रूपए तथा प्रमाणित बीज उत्पादक 4,777 कृषकों को तीन किश्तों का 23.62 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। 

इस प्रकार तीन किश्तों में कुल 18.43 लाख कृषकों को 4523.62 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। चौथी एवं अंतिम किश्त में 1104.27 करोड़ रूपए का भुगतान 21 मार्च 2021 को किया जाएगा। इस योजना में किसानों को प्रथम किश्त 21 मई 2020 को 15 सौ करोड़ रूपए, द्वितीय किश्त 20 अगस्त 2020 को 1500 करोड़ रूपए, तृतीय किश्त 1 नवम्बर 2020 को 15 सौ करोड़ रूपए, बीज उत्पादक कृषकों को 23.62 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चतुर्थ किश्त के रूप में 21 मार्च 2021 को किसानों को 1104.27 करोड़ रूपए का भुगतान किया जाएगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चतुर्थ किश्त की राशि और प्रमाणित बीज उत्पादक किसानों को दी जाने वाली राशि मिलाकर किसानों को कुल 5 हजार 627 करोड़ 89 लाख रूपए का भुगतान किया जाएगा। 

गन्ना फसल उत्पादक किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत गन्ना फसल के लिए पेराई वर्ष 2019-20 में सहकारी कारखाना द्वारा क्रय गन्ना की मात्रा के आधार पर एफआरपी राशि 261 प्रति क्विंटल के अतिरिक्त प्रोत्साहन एवं आदान सहायता राशि कुल 93.75 रूपए प्रति क्विंटल कुल 355 रूपए प्रति क्विंटल की दर से 34,292 कृषकों को राशि 74 करोड़ 24 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है। इस राशि में से भोरदमदेव शक्कर कारखाना कवर्धा के 12 हजार 77 किसानों को 23 करोड़ 53 लाख रूपए, मॉ महामाया शक्कर कारखाना अंबिकापुर के 13 हजार 441 किसानों को 26 करोड़ रूपए, मॉ दंतेश्वरी मैय्या शक्कर कारखाना बालोद के 1 हजार 314 किसानों को 5 करोड़ 38 लाख रूपए, लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना पंडरिया के 7 हजार 460 किसानों को 19 करोड़ 33 लाख रूपए का भुगतान किया गया है।

मुंंबई, 19 मार्च : करीब छह माह के अंतराल के बाद मुंबई के उपनगर धारावी में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में फिर उछाल आया है. स्‍वास्‍थ्‍य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, झुग्‍गी बस्‍ती वाले इस इलाके में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 30 नए मामले दर्ज किए गए हैं. एशिया के सबसे बड़े 'स्‍लम एरिया' के तौर पर पहचान रखने वाले धारावी में 30 से अधिक केस पिछले साल 11 सितंबर को रिकॉर्ड हुए थे, इस दिन 33 केस रिकॉर्ड किए गए थे. दर्ज किए गए इन 30 केसों के साथ इलाके में कोरोना केसों की संख्‍या 4328 तक पहुंच गई है, इसमें एक्टिव केसों की संख्‍या 140 है.

लगभग 2.5 स्‍क्‍वेयर किलोमीटर एरिया में फैले धारावी की आबादी करीब साढ़े छह लाख है, यहां जनवरी में 117 केस रिकार्ड हुए थे. लेकिन इसके बाद से केसों की संख्‍या में इजाफा देखने को मिला है, फरवरी के महीने में 157 नए केस आए जो कि मार्च में 35 फीसदी की बढ़ोत्‍तरी के साथ 213 तक पहुंच गए. इस समय धारावी के 140 लोगों काक कोरोना संक्रमण के कारण इलाज चल रहा है ज‍बकि 3872 लोगों को डिस्‍चार्ज किया जा चुका है. निकटवर्ती माहिम और दादर में भी कोरोना के नए मामलों में वृद्धि हुई है. 41 नए केसों के साथ दादर में कोरेाना मामलों की संख्‍यसंख्‍या 5345 तक जा पहुंची है. माहिम में 31 केस दर्ज हुए और यहां अब तक 5268 केस दर्ज किए जा चुके हैं.

महाराष्‍ट्र में गुरुवार को कोरोना के 25,833 नए मामले सामने आए थे जबकि इस अवधि में 58 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण जान गई. महाराष्‍ट्र में एक दिन में ये अब तक सामने आए कोविड-19 के सबसे ज्‍यादा मामले हैं.महाराष्‍ट्र में कोरोना मृत्‍यु दर  2.22 % है. महानगर मुंबई में भी कोरोना के नए केसों की संख्‍या बढ़ रही है. यहां 24 घंटे में कोरोना के 2877 मामले सामने आए. (भाषा)
 

अवंतीबाई लोधी बलिदान दिवस समारोह में करेंगे शिरकत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 19 मार्च। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल शनिवार को राजनांदगांव जिले में घंटेभर शासकीय प्रवास पर रहेंगे। राजनांदगांव विकासखंड के जोगीदल्ली में आयोजित लोधी समाज के एक कार्यक्रम में भाग लेने के फौरन बाद मुख्यमंत्री बलौदाबाजार के गिरौदपुरी के लिए रवाना हो जाएंगे। 

मिली जानकारी के मुताबिक दोपहर 12 बजे राजधानी रायपुर से हेलीकॉप्टर द्वारा मुख्यमंत्री बघेल दोपहर 12.30 बजे जोगी दल्ली में आयोजित वीरांगना अवंतीबाई लोधी बलिदान दिवस समारोह में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री बघेल के अलावा कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के घंटेभर के कार्यक्रम के लिए स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने हेलीपेड एवं सुरक्षागत विषयों पर समीक्षा की है। 

बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री लोधी समाज के कार्यक्रम के दौरान कुछ और सामाजिक प्रतिनिधि मंडल से भी मुलाकात कर सकते हैं। कांग्रेसी नेताओं से भी मुख्यमंत्री के मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री के दौरे के मद्देनजर पुलिस बंदोबस्त भी पुख्ता की जा रही है। मुख्यमंत्री का तय कार्यक्रम के अनुसार दोपहर 1 बजे वापस लौट जाएंगे।

  कुछ विधायकों की कार्यप्रणाली से नाराजगी  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 19 मार्च। विधानसभा का बजट सत्र समय से पहले खत्म होने के बाद से भाजपा में बवाल मचा है। चर्चा है कि प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने इस पूूरे मामले पर पार्टी विधायकों की भूमिका से खफा हैं, और उन्होंने चुनिंदा पदाधिकारियों के साथ बैठक में अपनी नाराजगी का इजहार भी किया है। प्रदेश प्रभारी ने सख्त लहजे में पूछ लिया कि असम में कांग्रेस का प्रभार छत्तीसगढ़ के सीएम के पास है। यह जानते हुए भी पार्टी विधायकों ने जन समस्याओं और भ्रष्टाचार के विषयों पर उन्हें घेरने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या पार्टी के कुछ विधायकों की सत्ता पक्ष के साथ सांठ-गांठ है? 

पार्टी के अत्यंत भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक प्रदेश प्रभारी सुश्री पुरंदेश्वरी  के ओडिशा रवाना होने से पहले तेवर एकदम बदले हुए थे। उन्होंने पार्टी के तीन प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बंद कमरे में चर्चा की। उन्होंने इस बात पर नाराजगी जाहिर की, कि विधानसभा के बजट सत्र में सरकार को घेरने का एक बड़ा मौका पार्टी के विधायकों ने हाथ से जाने दिया। पार्टी के विधायकों ने अनुदान मांगों पर चर्चा में हिस्सा नहीं लिया, और लगातार कार्रवाई का बहिष्कार करते रहे। 
भाजपा के कुछ नेताओं का दावा है कि पार्टी के सीनियर विधायकों के दबाव में ऐसा जानबूझकर सोची समझी रणनीति के तहत किया गया। ताकि सदन की कार्रवाई समय से पहले खत्म हो जाए। विधानसभा का सत्र 26 मार्च तक चलना था, लेकिन यह 10 मार्च को ही अवसान हो गया। पार्टी के नेता मानते हैं कि जितने अधिक दिन सत्र चलता, सरकार दबाव में रहती। सीएम भूपेश बघेल के पास असम का प्रभार है, और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के विधायक, और कांग्रेस पदाधिकारियों की वहां प्रचार में ड्यूटी लगी हुई थी। 

सत्र खत्म होते ही सीएम और कई विधायक-मंत्री असम चले गए। प्रदेश प्रभारी ने कहा बताते हैं कि भ्रष्टाचार और जन समस्याओं के विषयों को पार्टी के विधायक लगातार उठाते, तो सत्र अधिक दिन तक चल सकता था। वे प्रचार के लिए नहीं निकल पाते। असम में 26 तारीख को पहले चरण का प्रचार खत्म होगा। यहां सत्र खत्म होने से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के नेताओं को असम में चुनाव प्रचार का भरपूर समय मिल गया। हल्ला तो यह भी है कि प्रदेश प्रभारी ने पार्टी के एक सीनियर विधायक का नाम लेकर पूछ लिया कि क्या उनकी सरकार के रणनीतिकारों से सांठ-गांठ है? विधायक से जुड़े एक प्रमुख विषय को लेकर जानकारी भी चाही है।

प्रदेश प्रभारी के तेवर इतने गरम थे कि तीनों पदाधिकारी सकपका गए, और ज्यादा कुछ नहीं बोल पाए। एक पदाधिकारी कोरोना को प्रमुख कारण बताते हुए बचाव की कोशिश की, लेकिन सुश्री पुरंदेश्वरी इससे संतुष्ट नहीं थीं। चर्चा तो यह भी है कि नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, और पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह भी अनुदान मांगों पर चर्चा का बहिष्कार करने के फैसले से संतुष्ट नहीं थे। मगर अन्य प्रमुख विधायकों के दबाव में उन्हें साथ देना पड़ा। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय  ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में प्रदेश प्रभारी की नाराजगी पर अनभिज्ञता जाहिर की। उन्होंने कहा कि सत्र चलाना और कोरम पूरा हो, यह जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की रहती है। सत्ता पक्ष की वजह से सदन ज्यादा दिन नहीं चल सका। बहरहाल, चुनाव खत्म होने के बाद भाजपा हाईकमान पार्टी के विधायकों को तलब भी कर सकता है।

-पीयूष मुंद्रा

चित्तौड़गढ़. राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में शुक्रवार तड़के हुए दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार की दो महिलाओं सहित तीन लोगों की मौत हो गई. हादसा घरेलू गैस सिलेंडर फटने से हुआ. सिलेंडर फटने से हुए धमाके के कारण घर की छत उड़ गई और आग लग गई. हादसे में पीड़ित परिवार के 4 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के कारण मौके पर अफरातफरी मच गई. सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया है.

जानकारी के अनुसार, हादसा चित्तौड़गढ़ शहर के प्रतापनगर इलाके में हुआ. वहां एक परिवार अपने घर में चैन की नींद सो रहा था. इसी दौरान तड़के घर में रखा गैस सिलेंडर अचानक तेज धमाके के साथ फट गया. सिलेंडर फटने से घर में आग लग गई और छत उड़ गई. मलबे में दबने से और झुलसने से परिवार के 7 लोग घायल हो गए. धमाका इतना तेज हुआ था कि आसपास के लोग भी जग गए. लोग दौड़कर वहां पहुंचे. हालात देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई और वहां अफरातफरी मच गई.

दो बच्चों समेत तीन घायल उदयपुर रेफर
मौके पर मौजूद लोगों ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालकर तत्काल जिला चिकित्सालय पहुंचाया. वहां चिकित्सकों ने दो महिलाओं सहित तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया. सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दमकल बुलाया और आग बुझाया गया. हादसे में परिवार के दो बच्चों समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गये. इनमें से दोनों बच्चों और एक अन्य व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया है. पुलिस फिलहाल हादसों के कारणों का पता लगाने में जुटी है. हादसे के बाद इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है.

देश इस समय एक नए किस्म की व्यवस्था की स्थापना के प्रयोग से गुजर रहा है! व्यवस्था यह है कि नागरिकों को शासन के निर्णयों, उसके कामों और उसके द्वारा दी जाने वाली सजाओं पर किसी भी तरह के सवाल नहीं उठाना है, कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना है। फिर एक राष्ट्र के रूप में शासन किसी भी अन्य देश की हुकूमत के द्वारा उसके अपने नागरिकों के अधिकारों पर किए वाले प्रहारों, और उन्हें दी जाने वाली सज़ाओं को लेकर भी कोई विरोध या हस्तक्षेप नहीं व्यक्त करेगा। ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ की अब यही नई परिभाषा बनने वाली है !

हमारे पड़ोसी देश म्यांमार (बर्मा) में इन दिनों उथल-पुथल मची हुई है। वहाँ लोकतंत्र की बहाली को लेकर सैन्य हुकूमत की तानाशाही के खिलाफ आंदोलनकारियों ने सडक़ों को पाट रखा है। उन पर गोलियाँ चलाईं जा रही है। हजारों  लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और डेढ़ सौ मारे जा चुके हैं। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता तथा भारत की अभिन्न मित्र आंग सान सू की भी किसी अज्ञात स्थान पर कैद हैं। एक फरवरी को वहाँ हुई तख्ता पलट की कार्रवाई के बाद सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लोकतंत्र को समाप्त कर दिया था। कहने की जरूरत नहीं कि बर्मा भारत के अति-संवेदनशील उत्तर-पूर्व इलाके में हमारी सीमा से लगा हुआ देश है। दोनों देशों के बीच उत्तर में चीन से लगाकर दक्षिण में बांग्लादेश तक कोई पंद्रह सौ किलोमीटर लंबी सीमा है। पर खबर इतनी भर ही नहीं है।

म्यांमार की घटना पर भारत की ओर से एक संतुलित प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इतना भर कहा गया कि-‘कानून के राज और प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को बरकरार रखा जाना चाहिए।’ यह भी कहा गया कि ‘भारत म्यांमार की स्थिति पर नज़दीकी से नजर रखे हुए है।’ बर्मा में लोकतंत्र की समाप्ति और सैन्य तानाशाही पर कुछ भी विपरीत टिप्पणी करना शायद राजनयिक/कूटनीतिक कारणों से उचित नहीं समझा गया। दोनों देशों के बीच सैंकड़ों साल पुराने संबंध हैं। कोई साढ़े पाँच करोड़ की आबादी वाले पड़ोसी देश में भारतीय मूल के नागरिकों की संख्या करीब दस लाख बताई जाती है। ज्यादा भी हो सकती है। कहा जाता है कि सत्ता पलट के बाद इनमें से कोई तीन लाख ने म्यांमार छोड़ दिया।

म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली को लेकर चले पिछले आंदोलन को हमारी सरकार का समर्थन और उसमें भारतीय नागरिकों की भागीदारी रही है।म्यांमार के अलावा पड़ोस में दो और जगह-हांगकांग और थाईलैंड-में भी लोकतंत्र की माँग को लेकर लंबे अरसे से आंदोलन चल रहे हैं। हांगकांग में चीनी सैनिक निहत्थे आंदोलनकारियों पर तरह-तरह के अत्याचार कर रहे हैं। दोनों ही जगहों पर बड़ी संख्या में भारतीय मूल के नागरिक रहते हैं। पर खबर यह भी नहीं है।

खबर यह है कि क्या दुनिया के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक राष्ट्र की सरकार और उसके नागरिक अपने ही पड़ौसी मुल्कों में लोकतंत्र पर होने वाले हमलों और वहाँ के नागरिकों की अहिंसक लड़ाई और उनके उत्पीडऩ के प्रति पूरी तरह से खामोशी साध सकते हैं? ऐसा पहले तो नहीं था! सोचा जा सकता है कि अगर बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा जवाहर लाल नेहरू की हुकूमत के दौरान वर्ष 1959 में तिब्बत से भागकर भारत में सम्मानपूर्वक शरण लेने के बजाय हाल के दिनों में प्रवेश करना चाहते होते तो चीन के साथ हमारे तनावपूर्ण संबंधों और सरकार द्वारा उसकी नाराजगी की परवाह के चलते क्या उनके लिए ऐसा करना सम्भव हो पाता? पिछले साल पाँच मई को लद्दाख में हुए चीनी हस्तक्षेप और फिर 15 जून को गलवान घाटी की झड़प के बाद ऐसा पहली बार हुआ था कि दलाई लामा के जन्मदिन छह जुलाई पर प्रधानमंत्री की ओर से उन्हें कोई बधाई संदेश भी नहीं भेजा गया।

जाहिर है कि हम अन्य मुल्कों में लोकतंत्र पर होने वाले प्रहारों, बढ़ते अधिनायकवाद और विपक्ष की आवाज़ को दबाने वाली घटनाओं पर इरादतन चुप रहना चाहते हैं। ऐसा इसलिए कि जब इसी तरह की घटनाएँ हमारे यहाँ हों तो हमें भी किसी बाहरी सत्ता या नागरिक का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होगा। किसी के द्वारा ऐसा किया गया तो उसे हमारे आंतरिक मामलों में अनधिकृत हस्तक्षेप माना जाएगा। इतना ही नहीं, इस बाहरी हस्तक्षेप में किसी भी भारतीय नागरिक की अहिंसक भागीदारी को भी देशद्रोह और राष्ट्र के खिलाफ युद्ध करार दिया जाएगा। ऐसा हो भी रहा है।
एक पॉप सिंगर और एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जलवायु कार्यकर्ता के किसान आंदोलन को शाब्दिक समर्थन भर से इतने बड़े और मजबूत राष्ट्र की प्रजातांत्रिक बुनियादें हिल गईं ! यह प्रक्रिया अभी जारी है और जारी रहेगी भी। ऐसा इसलिए कि अदालतें भी इस पर कब तक लगाम लगा पाएँगीं? अत: मानकर यही चलना चाहिए कि जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे नागरिकों का भी पूरा समर्थन प्राप्त है और सत्ता प्रतिष्ठान की हरेक कार्रवाई में उनकी भी बराबरी की भागीदारी है। यानी देश में ही बहुत सारे नागरिक अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े हैं या कर दिए गए हैं।

यह एक नई तरह का वैश्वीकरण (globalization) है कि हमें विदेशी पूँजी निवेश तो इफऱात में चाहिए, आयातित तकनीकी चाहिए, अत्याधुनिक हथियार, जीवन-रक्षक दवाएँ, डीजल-पेट्रोल आदि सब कुछ चाहिए पर किसी भी आशय का बाहरी वैचारिक निवेश अमान्य है। ऐसी किसी भी परिस्थिति में पलक झपकते ही हमारी ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ (सम्पूर्ण धरती ही परिवार है) की घोषणाएँ एक संकीर्ण राष्ट्रवाद में परिवर्तित हो जाएँगीं। एक राष्ट्र तब विश्व से भी विराट बन जाएगा !

इसके बाद सब कुछ एक शृंखला की तरह काम करने लगता है। एक राष्ट्र जब दूसरे राष्ट्र में होने वाले नागरिक उत्पीडऩ के प्रति मौन रहता है तो फिर उसकी प्रतिध्वनि देश में आंतरिक स्तरों पर भी सुनाई पडऩे लगती है। एक राज्य सरकार दूसरे राज्य की पीड़ाओं में अपनी भागीदारी सीमित कर देती है। ऐसा ही तब नागरिक भी करने लगते हैं। एक प्रदेश में होने वाले नागरिक अत्याचारों के प्रति दूसरे राज्य के नागरिकों के मानवीय सरोकार गुम होने लगते हैं। ऐसा फिर एक राज्य में ही उसके अलग-अलग शहरों के बीच भी होने लगता है। और अंत में इसका प्रकटीकरण एक ही शहर या गाँव के नागरिकों के बीच आपसी संबंधों में देखने को मिलता है। एक नागरिक दूसरे के दु:ख में अपनी भागीदारी को सीमित या स्थगित कर देता है। राष्ट्रों की तरह व्यक्ति भी पर पीड़ा के प्रति एक तमाशबीन बन जाता है। और यही क्षण ऐसे शासकों के लिए गर्व करने का होता है जो अपने ही नागरिकों, शहरों और राज्यों को आपस में बाँटकर अपनी हुकूमतों को स्थायी और मजबूत करना चाहते हैं।

हम चाहें तो उस दुखद क्षण के आगमन की डरते-डरते इसलिए प्रतीक्षा कर सकते हैं कि हमें न सिर्फ म्यांमार, हांगकांग, थाईलैंड अथवा दुनिया के ऐसे ही किसी अन्य स्थान पर चल रही लोकतंत्र की लड़ाई के बारे में जानने में कोई रुचि नहीं है, हममें अपने ही देश में लगभग चार महीनों से चल रहे किसानों के संघर्ष को लेकर भी कोई बेचैनी नहीं है। हम खुश हो सकते हैं कि हमारे शासक हमारी कमजोरियों को बहुत अच्छे से जान गए हैं।

असम विधानसभा चुनाव में दो दिन प्रचार करने के लिए आज सुबह वहां पहुंचे राहुल गांधी का स्वागत करने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पर मौजूद थे। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 19 मार्च। एक विवाहित महिला के साथ रेप व लगातार शारीरिक शोषण करने के मामले में लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री मधेश्वर प्रसाद के खिलाफ सरकंडा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।
शिकायत के अनुसार पीडि़त 31 वर्षीय विवाहित महिला बुटिक का व्यवसाय करती है। नूतन कॉलोनी में रहने वाले ईई मधेश्वर प्रसाद ने ऑफिस से आते-जाते उसके साथ परिचय किया और एक दिन अपने घर कपड़े खरीदने के बहाने बुलाया। दूसरी बार और कपड़े लाने का कहा। महिला को दूसरी बार उसने पानी में नशीला पदार्थ पिला दिया, जिससे महिला बेहोश हो गई और उसके साथ जबरदस्ती की। महिला को होश में आने के बाद अधिकारी ने किसी से भी इस बारे में कहने पर बदनाम करने की धमकी दी।  साथ ही झांसा दिया कि उसे पीडब्ल्यूडी में नौकरी पर लगा देगा। आरोपी इसके बाद लगातार उसके सम्पर्क में रहा और दो साल में कई बार उसके साथ शारीरिक शोषण करता रहा। परेशान होकर महिला ने अपने पति को पूरी घटना बताई और उसकी सलाह पर सरकंडा थाने रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी इंजीनियर इस समय कबीरधाम (कवर्धा) में पदस्थ है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 19 मार्च। रतनपुर महामाया मंदिर ट्रस्ट के बैंक एकाउन्ट से 27 लाख 19 हजार 626 रुपये फर्जी तरीके से आहरित कर लिये गये हैं। बैंक खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रतनपुर शाखा में है, पर आहरण भोपाल ब्रांच से किया गया है। चेक में ट्रस्टियों के हस्ताक्षर हिंदी में होते हैं, पर अंग्रेजी में किये गये दस्तखत से मिलान नहीं होने के बावजूद आहरण कर लिया गया। असली चेक ट्रस्ट के पास सुरक्षित हैं।

थाने में की गई शिकायत के मुताबिक रतनपुर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में महामाया मंदिर ट्रस्ट का एकाउन्ट है। 16 मार्च को बैंक खाते के स्टेटमेन्ट का मिलान करने पर पता चला कि खाते से 6 बार में 27 लाख 11 हजार 626 रुपये का फर्जी तरीके से आहरण किया गया है। बैंक के लिये चेक ट्रस्ट के अध्यक्ष और मैनेजिंग ट्रस्टी के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जाते हैं। ट्रस्ट की ओर ये चेक जारी नहीं किये गये हैं। जिन नंबरों के चेक से राशि निकाली गई है वे चेक मंदिर ट्रस्ट के पास सुरक्षित हैं। जानकारी मिली की बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच के एक खाते से भोपाल के एसबीआई ब्रांच में ये चेक भेजे गये थे और वहां से आरोपियों के एकाउन्ट में राशि जमा हुई।

रतनपुर थाना प्रभारी हरविन्दर सिंह ने कहा कि चूंकि जालसाजी की घटना भोपाल में हुई है इसलिये शून्य पर मामला दर्ज कर कार्रवाई के लिये भोपाल पुलिस को रिपोर्ट भेजी गई है।
मंदिर के मैनेजिंग ट्रस्टी सुनील सोंथलिया ने कहा कि ट्रस्ट के पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर हिंदी में करते हैं पर फर्जी चेक में अंग्रेजी हस्ताक्षर है। इसके बावजूद हस्ताक्षर का मिलान किये बगैर बैंक प्रबंधन की ओर से भुगतान कर दिया गया।  
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रबंधक संदीप प्रकाश से ट्रस्टियों ने शिकायत की तो उन्होंने कहा  है किसी ने चेक का क्लोन तैयार किया होगा। एक नंबर के दो चेक बैंक से जारी नहीं हो सकते। बड़ी संख्या में चेक क्लीयरिंग के लिये आते हैं, संभवत: इसलिये हस्ताक्षरों का मिलान नहीं हो पाया होगा। 
ट्रस्ट के अध्यक्ष आशीष सिंह ठाकुर को क्षेत्रीय प्रबंधक ने आश्वस्त किया है कि आहरित की गई राशि लौटाई जायेगी। जानकारों के अनुसार चूंकि असली चेक ट्रस्टियों के पास सुरक्षित है, इसलिये भी बैंक की जवाबदारी है कि वे फर्जी तरीके से किये गये आहरण की जिम्मेदारी ले। बैंक अधिकारियों को लगता है कि उच्च तकनीक का इस्तेमाल कर चेक का क्लोन तैयार किया गया है, जिससे आहरण किया गया। 
 

उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के 'फटी जींस' वाले बयान का उनकी पत्नी प्रोफ़ेसर रश्मि त्यागी रावत ने बचाव किया है.

उनका कहना है कि तीरथ सिंह रावत के बयान को पूरे संदर्भ के साथ नहीं दिखाया गया.

रश्मि त्यागी के अनुसार, तीरथ सिंह रावत कहना चाहते थे कि लोग आँख बंद करके पश्चिम की संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं और अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं.

उन्होंने कहा, "संस्कृति की रक्षा करने में महिलाओं की कितनी बड़ी भूमिका है, वे इस विषय पर बोल रहे थे. उन्होंने क़रीब एक घंटे का भाषण दिया. लेकिन उसमें से सिर्फ़ एक हिस्सा लिया गया, जहाँ वे एक उदाहरण देते हैं. लेकिन उन्होंने और क्या कहा, इस पर किसी ने बात नहीं की. क्या उन्होंने सिर्फ़ जींस पर ही बात की थी?"

रावत ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मंगलवार को कहा था, "एक बहन जी बगल में बैठी थीं तो उनसे बात होने लगी, पर जब मैंने उनकी तरफ देखा तो नीचे गम बूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे, बच्चे दो साथ में उनके थे. मैंने पूछा कि कहाँ जाना है, तो उन्होंने कहा दिल्ली जाना है. मैंने पूछा कि पति कहाँ हैं, तो बताया कि वे जेएनयू में प्रोफ़ेसर हैं. मैंने पूछा कि आप क्या करती हैं? तो बोलीं, मैं एनजीओ चलाती हूँ. अब एनजीओ चलाती हैं, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे भी साथ में हैं. आख़िर क्या संस्कार दोगे?"

रावत के इस बयान की काफ़ी आलोचना हुई. ना सिर्फ़ विपक्ष के राजनीतिक लोगों ने, बल्कि सोशल मीडिया पर भी लोगों ने उनके बयान को 'दमनकारी' बताया.

रश्मि त्यागी रावत ने कहा, "मेरे पति कहना चाहते थे कि स्थानीय भोजन और वेश भूषाओं को बढ़ावा देने की ज़रूरत है और ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचायें."

उन्होंने दावा किया कि उनके पति तीरथ सिंह रावत महिलाओं से जुड़े मुद्दों के बड़े समर्थक रहे हैं. (bbc.com)