कोविड-19 संक्रमण के तेज़ी से बढ़ते मामलों के बीच उत्तराखंड के हरिद्वार में जारी कुंभ मेले में सोमवार को हज़ारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया.

सोमवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु हिंदुओं की पवित्र मानी जाने वाली गंगा नदी में स्नान के लिए हरिद्वार पहुंचे.

यहां व्यवस्था के काम में लगे अधिकारियों का कहना है कि भारी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने से उन्हें कोरोना के कारण लगाई पाबंदियों का पालन करने में मुश्किलें पेश आ रही है.

हिन्दू धर्मावलंबियों का मानना है कि कुंभ के दौरान गंगा नदी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है.

कुंभ मेला हर बारह सालों में एक बार होता है. ये इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में से किसी एक जगह होता है.

इस साल हरिद्वार में मेले का आयोजन ऐसे वक्त हो रहा है जब देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर का मुक़ाबला कर रहा है और यहां बीते कुछ दिनों से रोज़ाना बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए जा रहे हैं.

सात अप्रैल से देश में लगातार संक्रमण के एक लाख से अधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं. 12 अप्रैल को देश में संक्रमण के 168,912 नये मामले दर्ज किए गए थे और 904 लोगों की मौत कोरोना से हुई. वहीं 11 अप्रैल को संक्रमण के 152,879 नये मामले और 10 अप्रैल को 145,384 नये मामले दर्ज किए गए थे.

जानकारों को स्थिति बिगड़ने का डर
स्वास्थ्य से जुड़े विशेषज्ञों ने इससे पहले कार्यक्रम को रद्द करने की अपील की थी लेकिन सरकार ने ये कहते हुए मेले के आयोजन की अनुमति दी कि कोरोना के मद्देनज़र जारी किए गए सभी दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा.

हालाँकि सोमवार को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि नदी के घाटों पर सोशल डिस्टेन्सिंग के नियमों को लागू कर पाना उनके लिए बेहद मुश्किल हो रहा है.

कुंभ मेला आईजी पुलिस संजय गुंजयाल ने कहा,"हम लोगों से लगातार कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए नियमों का पालन करने की अपील कर रहे हैं. लेकिन यहां काफी भीड़ है और चालान करना असंभव है."

उन्होंने कहा कि अगर पुलिस जबरन लोगों को घाटों पर सोशल डिस्टेन्सिंग के नियमों का पालन करने के लिए कहती हैं तो यहां पर "भगदड़ जैसी स्थिति पैदा" हो सकती है.

सोमवार को दो महीने चलने वाले कुंभ मेले सोमवती अमावस्या का दिन है. इस दिन गंगास्नान करने को बेहद पवित्र माना जाता है और बड़ी संख्या में लोग नदी में डुबकी लगाने पहुंचते हैं.

कुंभ मेले से पहले सरकार ने कहा था कि मेले में उन्हीं को आने की अनुमति दी जाएगी जिनकी कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव होगी और मेले में शिरकत करने वालों को कोरोना के कारण लागू किए गए सभी दिशानिर्देशों का पालन करना पड़ेगा.

लेकिन मेले में आए कई जानेमाने साधु-संतों समेत कई लोग कोरोना पॉज़िटिव पाए गए हैं.

इसके बाद सोमवार को हुए गंगास्नान के बाद चिंता जताई जा रही है कोरोना संक्रमण श्रद्धालुओं के बीच तेज़ी से फैल सकता है और ये भी संभव है कि ये वायरस यहां से लौटने वाले श्रद्धालुओं के साथ उनके गांवों और शहरों तक पहुंचे.

भारत फिलहाल कोरोना महामारी की दूसरी लहर का मुक़ाबला कर रहा है. मिल रही रिपोर्टों के अनुसार देश के कई जगहों में अस्पतालों में बेड की कमी है. कई जगहों से जीवन बचाने वाली दवाओं की कमी की ख़बरें भी मिल रही हैं.

महाराष्ट्र में स्थिति अधिक भयावह है. पूरे देश में रोज़ाना कोरोना संक्रमण के जितने मामले दर्ज किए जा रहे हैं उसमें से 30 से 40 फीसदी केवल महाराष्ट्र में दर्ज किए जा रहे हैं.

कोरोना के तेज़ी से बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र में रात का कर्फ्यू समेत कई पाबंदियां लगाई गई हैं. राज्य में लॉकडाउन लगाने को लेकर भी चर्चा जारी है और इस मुद्दे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री और आला अफ़सरों की बैठकों का दौर जारी है.

राजधानी दिल्ली में भी रात का कर्फ्यू लगाया गया है. उत्तर प्रदेश में अप्रैल के आख़िर तक स्कूल बंद करने की घोषणा की गई है. ऐसी स्थिति में कुंभ मेले के आयोजन को इजाज़त दिए जाने से जानकार नाराज़ हैं.

कुछ जानकारों का कहना है कि अगर कड़े कदम नहीं उठाए गए तो हालात और बिगड़ सकते हैं. जानकार कोरोना वैक्सीनेशन की मुहिम में तेज़ी लाने की सलाह दे रहे हैं और प्रशासन से दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपील कर रहे हैं.

भारत सरकार ने कहा है कि वो दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने कोरोना महामारी को रोकने के लिए सबसे तेज़ी से लोगों को कोरोना वैक्सीन दी है.

सरकार ने कहा है कि उसने 85 दिनों में लोगों को वैक्सीन की 10 करोड़ डोज़ दी हैं जबकि अमेरिका ने इसके लिए 89 दिनों का वक़्त लिया और चीन ने ये काम 102 दिनों में किया.

टीकाकरण अभियान में और तेज़ी लाने के उद्देश्य से सरकार ने रविवार, 11 अप्रैल से बुधवार, 14 अप्रैल तक चार दिन का 'टीका उत्सव' मना रही है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे कोरोना के ख़िलाफ़ दूसरी बड़ी जंग की शुरुआत बताया है. उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि इस दौरान स्वयं जाकर टीका लगवाने में असमर्थ लोगों, पर्याप्त साधन या जानकारी के अभाव में टीका ना लगवा पाने वालों की मदद की जानी चाहिए. (bbc.com)

   मंदिरों व घरों में तैयारियां पूर्णत: की ओर  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 12 अप्रैल। चैत्र नवरात्र पर कल मंगलवार से घरों और मंदिरों में आस्था के जोत जलेंगे।  वहीं मंदिरों में पुजारियों और घरों में लोगों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। हालांकि कोरोना महामारी के चलते जिलेभर में लॉकडाउन लगा हुआ है और लोगों के लिए मंदिरों व देवालयों में प्रवेश बंद कर दिया है। ऐसे में मंदिरों में पुजारियों द्वारा जोत जलाए जाएंगे।

गत् वर्ष भी चैत्र नवरात्रि पर्व पर मंदिरों और भक्तों के बीच कोरोना वायरस के चलते दूरी बनी हुई थी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते जिलेभर में आगामी 19 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन लगाया गया है। यह दूसरा अवसर है जब यह पर्व घरों तक ही सीमित हो गया है। मां दुर्गा की आराधना के लिए चैत्र नवरात्रि का अलग ही धार्मिक महत्व है। कोरोना वायरस की वजह से मंदिरों के पट बंद कर दिए गए हैं। शहर के बड़े धार्मिक स्थलों को बंद करने का पहले से ही ऐलान कर दिया गया है।
 
भक्ति और शक्ति के लिए इस पर्व को व्यापक स्तर पर मनाया जाता है। नौ दिन तक मंदिरों में ज्योति कलश की स्थापना होती है। वहीं अलग-अलग दिशा से लोग अपनी मनवांछित फल की चाह लिए मंदिरों के चौखट में पहुंचते हैं। देवी दर्शन करने हुए लोग परिवार समेत पहुंचते हैं। इस बार भी किसी भी मंदिर में श्रद्धालुओं को प्रवेश देने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। 

समूचे जिले में भीड़ को कम करने के इरादे से राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कुल मिलाकर चैत्र नवरात्रि के लिए लोग घरों में ही पूजा-अर्चना करते नजर आएंगे। परंपरागत रूप से चैत्र नवरात्रि पर्व किसी त्यौहार से कम नहीं है। शहर के पाताल भैरवी, शीतला मंदिर, सिंघोला स्थित मां भानेश्वरी मंदिर समेत अन्य प्रसिद्ध मंदिरों को बंद कर दिया गया है। जिले के अलग-अलग इलाकों के भी देवी मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से बनी भयावह स्थिति को देखते हुए मंदिरों में श्रद्धालुओं की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी।

बताया गया है कि मंदिरों में सिर्फ पुजारी धार्मिक नियमों का पालन करते हुए पूजा-अर्चना करेंगे। ऐसी स्थिति में मंदिरों में बिना भक्तों की आरती होगी।  किसी भी सूरत में बाहरी लोगों की आवाजाही को स्वीकार नहीं किया जाएगा। बताया जा रहा है कि बड़े मंदिरों में इस बार ज्योति कलश की स्थापना में भी कमी आई है। संख्या में कमी आने से समझा जा सकता है कि मंदिरों पर भी एक तरह से कोरोना वायरस के संक्रमण का छाया मंडरा रहा है।

  कांग्रेस की निगरानी में वीआईपी रोड स्थित होटल में ठहरे  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 12 अप्रैल। असम चुनाव नतीजे आने से पहले खरीद-फरोख्त की आशंका को देखते हुए कांग्रेस ने सहयोगी दलों के प्रत्याशियों को अपने साथ लिया है। इसी कड़ी में बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के 10 प्रत्याशियों को यहां लाया गया है, और उन्हें  वीआईपी रोड स्थित एक होटल में ठहराया गया है। 

कांग्रेस के रणनीतिकार इन प्रत्याशियों पर निगाह रखे हुए हैं। असम विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही कांग्रेस गठबंधन के भीतर सुगबुगाहट तेज हो गई है। अपने विधायकों को बीजेपी के पाले में खिसकने की संभावना से डरी कांग्रेस ने अपने सहयोगी दलों के प्रत्याशियों को अपनी निगरानी में रखा हुआ है। बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा है, और नतीजे आने तक उनके प्रत्याशी कांग्रेस नेताओं के साथ रहेंगे। 

बताया गया कि बोडो फ्रंट के प्रत्याशियों को वीआईपी रोड स्थित एक होटल में रखा गया है। तीन चरणों की वोटिंग के बाद बीते 6 अप्रैल को असम में मतदान खत्म हो गया था। अब 2 मई को चुनाव के नतीजे आने हैं। परिणाम घोषित होने से पहले ही कांग्रेस के अंदरखाने में खलबली मची है। पार्टी के उम्मीदवार नतीजे आने के बाद बीजेपी के खेमे में न चले जाएं, इसके लिए कांग्रेस पहले से ही एहतियात बरत रही है। 

यहीं नहीं, पार्टी के 22 उम्मीदवारों को जयपुर शिफ्ट किया गया है। यहां फेयरमॉन्ट होटल में इनकी व्यवस्था की गई है। बताया जा रहा है कि एहतियात के तौर पर एआईयूडीएफ (महाजोत) गठबंधन की ओर से संयुक्त रूप से यह कदम उठाया गया है। कांग्रेस विधानसभा उम्मीदवारों के अलावा गठबंधन के कुछ गैर-कांग्रेसी उम्मीवार भी जयपुर शिफ्ट किए गए हैं।

कांग्रेस इस बार इस तरह की किसी भी संभावना को सिर उठाने का मौका नहीं देना चाहती। यही कारण है कि अभी नतीजे घोषित नहीं किए गए हैं लेकिन पार्टी ने अपने विधायकों को खरीद-फरोख्त से बचाने के लिए उन्हें कांग्रेस शासित राज्य में रखा गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 12 अप्रैल। कोरोना संक्रमण की दशा में जिले के 60  निजी अस्पतालों को उपचार की अनुमति दी गई है। निजी अस्पतालों में मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सरकार ने अफसरों की ड्यूटी लगाई है। ये नोडल अफसर निजी अस्पतालों में उपचार व्यवस्था की सतत निगरानी करेंगे। 
जिन अस्पतालों को कोरोना उपचार की अनुमति दी गई है, उनमें निम्न हैं-

भारत में अब स्पष्ट होने लगा है कि कोरोना वायरस संक्रमण की ताजा लहर पिछले सारी लहरों से ज्यादा खतरनाक है. देश में अब रोजाना डेढ़ लाख से भी ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं और अब कोविड-19 से मृत्यु के मामले भी बढ़ रहे हैं.

    डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट 

पिछले 24 घंटों में देश में करीब 1,69,000 नए मामले सामने आए और 904 लोगों की मौत हो गई. यह पिछले साल हुई महामारी की शुरुआत से पहली बार है जब एक दिन में इतने मामले सामने आ रहे हैं. महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों का बुरा हाल है. कुछ दिनों पहले तक सिर्फ नए मामले बढ़ रहे थे जबकि अस्पताल में भर्ती होने की दर और मृत्यु दर कम ही थी. 

लेकिन अब धीरे धीरे इन दोनों दरों में बढ़ोतरी हो रही है और अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है. महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 63,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए और 349 लोगों की मृत्यु हो गई. राज्य में सप्ताहांत पर तालाबंदी लागू है. राज्य सरकार संपूर्ण तालाबंदी लगाने पर भी विचार कर रही है, लेकिन इस पर अभी फैसला नहीं लिया गया है.

दिल्ली में एक दिन में नए मामलों का ताजा आंकड़ा 10,000 पार कर गया है. राष्ट्रीय राजधानी में रात का कर्फ्यू लागू है और कई तरह की बैठकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. शादियों में सिर्फ 50 और अंत्येष्टि पर अधिकतम 20 लोगों की उपस्थिति की सीमा तय कर दी गई है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अभी तो तालाबंदी की आवश्यकता नहीं है लेकिन अगर अस्पतालों में दबाव ज्यादा बढ़ गया तो तालाबंदी भी लगानी पड़ सकती है.

आर्थिक रूप से कमजोर परिवार महामारी के साथ तालाबंदी के असर के भी डर में जी रहे हैं. पिछले साल की तालाबंदी ने करोड़ों लोगों की आजीविका छीन ली थी और बड़ी संख्या में परिवारों को आर्थिक धक्का पहुंचाया था. अगर तालाबंदी दोबारा लागू होती है तो इन परिवारों का बुरा हाल हो जाएगा. इस बीच देश में वैक्सीन और दवा दोनों की कमी की खबरें भी आ रही हैं.

कई राज्य सरकारों ने वैक्सीन की कमी के बारे में बताया है, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक देश में उपलब्ध है. हालांकि कोरोना के इलाज में कारगर साबित हुई दवा रेमदेसिविर की कमी की बात केंद्र सरकार ने भी स्वीकार की है. हालात को देखते हुए इस दवा के निर्यात पर रोक लगा दी गई है. महामारी की इतनी चिंताजनक स्थिति के बावजूद हरिद्वार में कुंभ मेला और पश्चिम बंगाल में चुनाव के चलते रहने पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ चिंता जता रहे हैं.

हरिद्वार में लाखों लोग मेले में हिस्सा ले रहे हैं और मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने जैसे किसी नियम का पालन नहीं हो रहा है. पश्चिम बंगाल में भी चुनावी रैलियों में भारी भीड़ देखी जा रही है और देश के शीर्षस्थ पदों पर बैठे हुए नेता भी मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने जैसे दिशा निर्देशों का ना खुद पालन कर रहे हैं और ना दूसरों से ऐसा करने की अपील कर रहे हैं. (dw.com)

चीन के शीर्ष रोग नियंत्रण अधिकारी का कहना है कि देश में विकसित कोविड-19 टीके की प्रभावशीलता कम है और सरकार उन्हें बढ़ावा देने के लिए मिश्रण करने पर विचार कर रही है.

  (dw.com)

ऐसा पहली बार है जब चीन के शीर्ष रोग नियंत्रण अधिकारी ने माना है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन कम असरदार है. अधिकारी का कहना है कि सरकार टीके को असरदार बनाने के लिए कोरोना टीके को मिश्रित करने पर विचार कर रही है. चीन के रोग नियंत्रण केंद्र (सीडीसी) के निदेशक गाओ फू ने चेंगदू शहर में एक सम्मेलन में शनिवार को कहा चीनी वैक्सीन की ''बहुत उच्च सुरक्षा दर नहीं है.''

चीन ने अन्य देशों को टीकों की करोड़ों खुराकें दी हैं और पश्चिमी देशों के टीकों के प्रभावी होने पर संशय पैदा करने और बढ़ावा देने की भी वह लगातार कोशिश कर रहा है. वह फाइजर-बायोएनटेक की वैक्सीन की प्रभावशीलता को लेकर शक पैदा करने की कोशिश में जुटा है.

गाओ ने कहा, ''हम इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि क्या हमें टीकाकरण प्रक्रिया के लिए अलग-अलग टीकों का इस्तेमाल करना चाहिए.'' रविवार को जब अधिकारियों से गाओ के बयान और संभावित बदलाव पर सवाल किए गए तो उन्होंने सीधे जवाब देने से इनकार किया. लेकिन एक अन्य सीडीसी के अधिकारी ने कहा कि एमआरएनए आधारित टीकों पर काम किया जा रहा है. एमआरएनए तकनीक का इस्तेमाल पश्चिम देशों के वैक्‍सीन निर्माता करते हैं.

गाओ से उनके बयान को लेकर फोन पर टिप्पणी मांगी गई लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया. एक अधिकारी वांग हुआक्विंग ने कहा, ''हमारे देश में विकसित एमआरएनए वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल में प्रवेश कर चुकी है.''

कोरोना वायरस महामारी जो मध्य चीन से साल 2019 में शुरू हुई उसने अब तक लाखों लोगों की जान ले ली है. चीन की निजी दवा कंपनी सिनोवैक और सरकारी कंपनी सिनोफार्म की खुराकें दर्जनों देशों को भेजी जा चुकी है. जिनमें मेक्सिको, तुर्की, इंडोनेशिया, हंगरी और ब्राजील शामिल हैं.

ब्राजील में हुए एक शोध के मुताबिक चीन की सिनोवैक वैक्सीन वायरस के खिलाफ सिर्फ 50.4 फीसदी ही प्रभावी साबित हुई है, वहीं फाइजर-बायोएनटेक की वैक्सीन 97 फीसदी असरदार साबित हुई.

एए/सीके (एपी)
 

मिनियापोलिस के उत्तर-पश्चिम में ब्रुकलिन केंद्र में पुलिस स्टेशन के बाहर सैकड़ों लोग जमा हुए और पुलिस द्वारा अश्वेत व्यक्ति को गोली मारे जाने का विरोध किया.

  (dw.com)

रविवार रात को मिनियापोलिस में 20 साल के अश्वेत को पुलिस की तरफ से गोली मार दिए जाने के खिलाफ जमकर विरोध हुआ. मिनियापोलिस के उपनगर में इस शख्स को गोली मारी गई थी. जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के मामले में मिनियापोलिस के पूर्व पुलिस अधिकारी पर इस वक्त मुकदमा चल रहा है. इस पूर्व पुलिस अधिकारी के खिलाफ मुकदमे का आज से तीसरा सप्ताह शुरू हुआ है. रविवार रात ब्रुकलिन में सैकड़ों लोग पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हुए और अश्वेत की मौत का विरोध किया, इस दौरान पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे.

आधी रात तक नेशनल गार्ड की टीम मौके पर पहुंच चुकी थी. ब्रुकलिन केंद्र के मेयर ने कहा, "शीघ्र ही कर्फ्यू आदेश जारी किया जाएगा." 20 साल के डाउंटे राइट की मां ने रविवार शाम को लोगों से कहा कि उनके बेटे ने फोन कर बताया कि पुलिस ने उन्हें रोक लिया है. केटी राइट ने कहा कि उन्होंने सुना कि पुलिस ने उनके बेटे को फोन नीचे रखने को कहा और एक अधिकारी ने बाद में फोन बंद कर दिया. उसके कुछ देर बाद डाउंटे राइट की महिला मित्र ने फोन कर बताया कि उसे गोली मार दी गई.

ब्रुकलिन पुलिस विभाग के एक बयान के मुताबिक अधिकारियों ने एक ड्राइवर को ट्रैफिक उल्लंघन के लिए रोका था. जब उन्हें पता चला कि उस शख्स के खिलाफ एक वारंट जारी है तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश की. वह कार में दाखिल हो गया और एक अधिकारी ने फायरिंग कर दी, गोली ड्राइवर को लगी और वह मौके पर मारा गया.

यह गोलीबारी ऐसे समय में हुई है जब श्वेत अधिकारी डेरेक चॉविन पर जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है. फ्लॉयड की मौत के बाद अमेरिका में कई महीने तक विरोध प्रदर्शन हुए थे और पुलिस पर रंगभेद का आरोप लगा था.

एए/सीके (एएफपी)
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 12 अप्रैल। जनपद पंचायत महासमुंद के अध्यक्ष पद की चुनाव प्रक्रिया आज दोपहर 12 बजे से शुरु हो गयी है। शाम चार बजे तक परिणाम आने की संभावना है। ज्ञात हो कि यह सीट 3 जनवरी 2021 को अध्यक्ष भागीरथी चंद्राकर की मौत के बाद से खाली थी।
 
इस चुनाव से एक दिन पूर्व पीठासीन अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव आने से हडक़ंप मच गया था। वहीं कलेक्टर डोमन सिंह ने ‘छत्तीसगढ़’ से हुई बातचीत में स्पष्ट किया है कि चुनाव आज है और संक्रमित पीठासीन अधिकारी के स्थान पर एसडीएम महासमुंद सुनील चंद्रवंशी को पीठासीन अधिकारी बना दिया गया है। 
जानकारी के अनुसार भाजपा समर्थित 3 जनपद सदस्यों और कांग्रेस समर्थित एक जनपद सदस्य कोरोना संक्रमित हैं। ये चार सदस्य किस तरह मतदान में शामिल होंगे, यह तो मतदान के बाद ही पता चलेगा। कलेक्टर श्री सिंह का कहना है कि जो सदस्य संक्रमित हैं, वे किट पहनकर मतदान कर सकते हैं। 

ज्ञात हो कि महासमुंद जनपद के अध्यक्ष पद में काबिज होने के लिए कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन भाजपा इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले रही है। भाजपा का आरोप है कि वर्तमान में कोरोना की स्थिति भयावह है और कांग्रेस चुनाव कराने पर तुली हुई है। जानकारी के मुताबिक भाजपा समर्थित तीन जनपद सदस्य पॉजिटिव आए हंै। ऐसे में भाजपा इस चुनाव का विरोध करते हुए प्रत्याशी खड़े नहीं कर रही है। भाजपा ने इस चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त से शिकायत भी दर्ज कराई है। समाचार लिखे जाने तक चुनाव रोकने के संबंध में प्रशासन की ओर से किसी प्रकार का आदेश जारी नहीं हुआ है।

भाजपा जिलाध्यक्ष रूपकुमारी चौधरी ने ‘छत्तीसगढ़’ से कहा कि अधिकारी व सदस्य लगातार पॉजिटिव आ रहे हंै। ऐसे परिस्थिति में चुनाव संभव ही नहीं है। ऐसे में यदि चुनाव होता है, तो सदस्यों को जानबूझकर मताधिकार से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। रविवार को महिला नागरिक सहकारी बैंक का चुनाव था, जिसे कोरोना के चलते स्थगित कर दिया गया है, लेकिन जनपद के चुनाव को जानबूझकर स्थगित नहीं किया जा रहा है। सत्ता में होने के कारण कांग्रेस मनमानी कर रही है। 

महासमुंद विधायक व संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर के मुताबिक चुनाव की तैयारियां पूरी हो गई है। जनपद अध्यक्ष के लिए कांग्रेस समर्थित यतेन्द्र कुमार साहू का नाम तय कर लिया गया है। वह क्षेत्र क्रमांक 6 के जनपद सदस्य हैं। बीते 3 जनवरी को जनपद अध्यक्ष भागीरथी चंद्राकर की मौत के बाद से यह पद खाली है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के निर्वाचन के बाद 13 फरवरी 2020 को जनपद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष महासमुंद का निर्वाचन हुआ था। इसमें क्षेत्र क्रमांक 10 के निर्वाचित जनपद सदस्य भागीरथी ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया था।

बहरहाल जनपद अध्यक्ष महासमुंद निर्वाचन की अधिसूचना बीते मंगलवार को जारी कर दी गई है। कलेक्टर डोमन सिंह ने पीठासीन अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व महासमुंद को नियुक्त किया है। नियुक्त पीठासीन अधिकारी को निर्वाचन तिथि पर निर्वाचन प्रक्रिया विधिवत पूरी कराने के आदेश भी दे दिए हंै। 

आलोक प्रकाश पुतुल
रायपुर, 12 अप्रैल। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों के कारण अंतिम संस्कार के लिए अकेले रायपुर में 46 नए श्मशान घाट बनाये गये हैं। 

एक अधिकारी ने बताया कि अकेले रविवार को यहां सौ से अधिक शवों का अंतिम संस्कार किया गया है। ग्रामीण इलाकों में शवों को खेतों में जलाए जाने की भी खबर मिल रही हैं। राज्य के नगरीय प्रशासन मंत्री शिवकुमार डहरिया ने कहा है कि मौत के बाद शव जलाने में लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों को आ रही कठिनाइयों को देखते हुए रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, भिलाई और रिसाली नगर निगम में विद्युत शवदाहगृह स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। 

इस बीच पिछले 24 घंटों में रायपुर में 2833 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। राज्य में कल शाम तक सक्रिय मरीजों की संख्या 91,311 थी और मौत के 123 मामले सामने आये थे। केंद्र सरकार के जारी आंकड़ों के अनुसार जिन पांच राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले सबसे अधिक आ रहा हैं उनमें महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ का नंबर है।

कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बाद प्रदेश सरकार ने रायपुर के इनडोर स्टेडियम को अस्पताल में बदल दिया है और सोमवार से यहां 320 ऑक्सीजन युक्त बेड की सुविधा के साथ इलाज शुरू करने की तैयारी की गई है। राज्य के 28 में से 20 जिलों में पूरी तरह से लॉकडाउन की घोषणा के बाद भी कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग समेत अधिकांश शहर के अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों के लिए जगह नहीं बची है। 
अस्पताल के गलियारों में, सीढिय़ों में मरीज ऑक्सीजन सिलेंडर ले कर बैठे हुए हैं। पांच-पांच घंटे लाइन में खड़े होने के बाद भी संक्रमितों के परिजनों को रेमडेसिवीर इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। इधर रविवार को एक बैठक के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना मरीजों के लिए रेमडेसिवीर की कमी से निपटने के लिए मुंबई और हैदराबाद में भारतीय प्रशासनिक सेवा के दो अफसरों को तैनात किया है, जो कंपनी से सीधे आपूर्ति को लेकर समन्वय का काम देखेंगे। 
छत्तीसगढ़ में औसतन 300 टन ऑक्सीजन का उत्पादन होता है और इसमें से लगभग 56 टन की खपत राज्य में होती है। इसमें से अस्पतालों में 30 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती है। इसके बाद भी ऑक्सीजन की कमी की आशंका के मद्देनजऱ राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने महामारी अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी करते हुए निर्देश दिये हैं कि राज्य में उत्पादन होने वाले ऑक्सीजन का 80 प्रतिशत अस्पतालों को दिया जाए। यहां तक कि जरुरी होने पर उद्योगों को आपूर्ति की जाने वाली 20 प्रतिशत ऑक्सीजन भी अस्पतालों को दी जाए।

  एनएसयूआई व युवक कांग्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज कराई थी रिपोर्ट  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 12 अप्रैल। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा व तेजिन्दर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त करने का आदेश दिया है। एक माह पहले कोर्ट ने मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था।

दोनों नेताओं ने रायपुर व भिलाई में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने के लिये हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। डॉ. पात्रा को पुलिस ने बयान दर्ज करने के लिए समन भी जारी किया था। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर पहले ही रोक लगा दी थी।

एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा और युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्ण चंद्र पाढ़ी ने पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत में कहा था कि भाजपा नेता ने सोशल मीडिया पर 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री प. जवाहरलाल नेहरू तथा राजीव गांधी को लेकर सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। पुलिस ने सम्बित पात्रा व तेजिन्दर पाल बग्गा के खिलाफ धारा 409, 153 ए, 298 तथा 505-2 के तहत तीन एफआईआर दर्ज की थी।

जस्टिस संजय के अग्रवाल की बेंच ने आज इस पर निर्णय देते हुए एफआईआर निरस्त करने का आदेश दिया है।

  बैकुंठपुर के शव को सक्ती वाले ले गये, सक्ती के मृतक की तोरवा में हुई अंत्येष्टि  

निजी अस्पताल में हुई लापरवाही, तीनों शवों में गलत पर्ची लगा दी   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 12 अप्रैल। कोरोना संक्रमित मरीज तीन मरीजों का शव गलत पर्ची लगाने के कारण बदल गया। जयपुर की एक युवती की मौत के बाद परिजन उसे ले गये तो अंतिम संस्कार के समय पता चला कि यह युवती का नहीं किसी पुरुष का है। उन्होंने तुरंत बिलासपुर में संपर्क किया और युवती के शव को सुरक्षित कराया। पुरुष का शव लौटाकर वे युवती का शव जयपुर ले गये।

उसलापुर स्थित ओंकार चिकित्सालय में जयपुर की एक 22 वर्षीय युवती की बीते 8 अप्रैल को कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। इसी दिन इसी अस्पताल में सक्ती तथा बैकुंठपुर के दो और व्यक्तियों की मौत हो गई। तीनों शवों को सिम्स की मरच्युरी में लाकर रखा गया। संक्रमण से मौत होने पर शवों को पूरी तरह लपेटकर रखा जाता है और उसमें नाम की पर्ची चिपका दी जाती है। जयपुर की युवती अपने रिश्तेदारी में यहां आई थी। संक्रमित होने के बाद उसे अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था, बाद में ओंकार चिकित्सालय में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अस्पताल के कर्मचारियों ने गलत शव पर युवती का नाम चिपका दिया। परिजन शव को लेकर जयपुर पहुंचे तो पाया कि यह तो किसी पुरुष का शव है। उन्होंने वहीं से सिम्स में खबर की कि उन्हें गलत शव दे दिया गया है। वे शव लेकर सिम्स पहुंचे और अस्पताल के कर्मचारियों को लापरवाही के लिये खरी-खोटी सुनाते हुए अपना शव लेकर चले गये। यह शव जब यहां आ गया तो सक्ती के मृतक का शव पर्ची के आधार पर उनके परिजनों को दे दिया गया। वहां के मुक्तिधाम में मृतक के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। तीसरा मृतक बैकुंठपुर से था। बैकुंठपुर से उनके परिजनों ने आकर शव को देखा तो पाया कि यह उनके घर के मृतक का शव नहीं है। उन्होंने हंगामा मचाते हुए शव को अपना नहीं बताते हुए लेने से इंकार कर दिया। पता चला कि जिस शव को सक्ती के लोगों को दे दिया गया है वह दरअसल बैंकुंठपुर के मृतक का है। यह साफ हो गया कि तीनों ही शवों में गलत पर्ची चिपका दी गई थी। बैकुंठपुर के परिजनों ने सक्ती जाकर पाया कि मृतक का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। वे वहां से अस्थि संचय करके ले आये। इधर सक्ती के शव को जो गलत पर्ची की वजह से जयपुर चला गया था, उसे तोरवा मुक्तिधाम ले जाया गया, जहां कर्मचारियों ने उसका दाह संस्कार किया।

कोरोना गाइडलाइन में शवों को पॉलिथिन से लपेटकर रखना है साथ ही चेहरे को पारदर्शी पॉलिथिन से पैक करना है। इसके बावजूद तीनों शव पूरी तरह पैक कर दिये गये थे और पर्चियां भी गलत लगा दी गई थी।  

देश के कई राज्यों में कोरोना मरीजों के इस्तेमाल में आने वाली दवाई रेमडेसिविर की कमी हो रही है. गुजरात में भी कोरोना के आंकड़े बढ़ने के बाद रेमडेसिविर की मांग बढ़ गई है. इसकी भयंकर कमी चल रही है. लेकिन बीजेपी दफ्तरों में इस ड्रग को बांटा जा रहा है. गुजरात बीजेपी के प्रमुख सीआर पाटिल ने सूरत में इस ड्रग के 5000 इंजेक्शन बंटवाने का ऐलान किया. कमी के बावजूद बीजेपी नेता के पास ये दवा इतनी मात्रा में कैसे आई, इसका जवाब मुख्यमंत्री के पास भी नहीं है.

9 अप्रैल को बीजेपी प्रमुख सीआर पाटिल ने ऐलान किया कि उनके गृह शहर सूरत में 5000 रेमडेसिविर इंजेक्शन जरूरतमंदों को मुफ्त बांटे जाएंगे. ये ऐलान ऐसे समय में आया था, जब मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की सरकार इस जिंदगी बचाने वाली दवाई की कमी से जूझ रही है.  
सूरत गुजरात में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में से एक है. रेमडेसिविर गंभीर रूप से संक्रमित लोगों के इलाज में इस्तेमाल की जाती है.

10 अप्रैल को बांटे गए इंजेक्शन
पाटिल के ऐलान के बाद सूरत बीजेपी दफ्तर ने 10 अप्रैल को रेमडेसिविर के इंजेक्शन बांटने शुरू कर दिए. इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, सूरत दफ्तर से कुल 900 इंजेक्शन बांटे गए.

वहीं, नवसारी बीजेपी दफ्तर से भी कोविड मरीजों के रिश्तेदारों को करीब 100 इंजेक्शन बांटे गए.  

मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं?
इस पूरे प्रकरण में सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि सीआर पाटिल के पास इंजेक्शन कैसे आए. राज्य में भयंकर कमी के बावजूद जब पाटिल ने ऐलान किया तो मीडिया ने रूपाणी से सवाल किया.

सीएम रूपाणी से पूछा गया था कि पाटिल के पास स्टॉक कहां से आया, तो उन्होंने जवाब दिया, “उनसे ही पूछिए कि उन्हें स्टॉक कैसे मिला.” 
मुख्यमंत्री से ऐसा जवाब मिलने के बाद गुजरात के एक अखबार दिव्य भास्कर ने इस खबर को फ्रंट पेज पर जगह दी लेकिन थोड़ा अलग तरह से. अखबार ने सीआर पाटिल का नंबर ही बड़े-बड़े फॉन्ट में छाप दिया और अपने पाठकों से कहा कि अगर रेमडेसिविर का इंजेक्शन चाहिए तो पाटिल से संपर्क करें.

विपक्ष हुआ हमलावर, जांच की मांग
सीआर पाटिल के ऐलान के बाद सोशल मीडिया के साथ-साथ विपक्ष भी उनकी आलोचना कर रहा है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब इस ड्रग की सप्लाई सरकार नियंत्रित करती है तो पाटिल के पास इतनी तादाद में रेमडेसिविर इंजेक्शन कैसे आ गए.

कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया ने कहा, "राज्य की एजेंसियों को जांच करनी चाहिए कि बीजेपी प्रमुख के पास इतना स्टॉक कैसे आया जब लोग एक इंजेक्शन के लिए लंबी लाइनों में लग रहे हैं."

गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने भी जांच की मांग की और पाटिल पर 'इंजेक्शन की जमाखोरी कर कृत्रिम कमी पैदा करने' का आरोप लगाया.

निर्यात पर लगी रोक
रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी की खबरों के बाद अब केंद्र सरकार ने इसके निर्यात पर बैन लगा दिया है. सभी घरेलू मैन्यूफैक्चर्स को कहा गया है कि अपनी कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर इस दवा के स्टॉक से जुड़ी जानकारी शेयर करें. इसके अलावा सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन स्टॉक को वेरिफाई भी करें ताकि इसकी जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके. (hindi.thequint.com)

ईरान में नतांज़ परमाणु केंद्र को 'आतंकी गतिविधि' से नुक़सान पहुँचा है. यह जानकारी ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है.

इससे ठीक एक दिन पहले ईरान ने यूरेनियम का और अधिक तेज़ी से संवर्धन करने वाले सेंट्रीफ्यूज़ को चालू कर दिया था.

अधिकारी ने यह नहीं बताया कि परमाणु केंद्र को नुक़सान पहुँचाने के लिए कौन ज़िम्मेदार है लेकिन उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से 'परमाणु आतंकवाद' से निबटने की अपील की.

ईरान के नतांज़ शहर में स्थित यह परमाणु केंद्र भूमिगत है.

इसराइल की मीडिया परमाणु केंद्र को पहुँचे नुक़सान को इसराइली साइबर अटैक का नतीजा बता रही है.

पिछले साल इसी परमाणु केंद्र में लगी थी आग
पिछले साल ईरान के इसी भूमिगत परमाणु केंद्र में आग लग गई थी. ईरानी अधिकारियों ने इसे साइबर हमले का नतीजा बताया था.

ईरानी परमाणु केंद्र को ऐसे वक़्त में निशाना बनाया गया है जब अमेरिका के मौजूदा बाइडन प्रशासन की ओर से 2015 के परमाणु समझौते को बहाल करने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं.

शनिवार को ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने नतांज़ केंद्र पर यूरेनियम का और अधिक तेज़ी से संवर्धन करने वाले सेंट्रीफ्यूज़ का उद्घाटन किया था.

यह सेंट्रीफ़्यूज़ ईरान के परमाणु संवर्धन कार्यक्रम के लिए बेहद अहम है और इसके उद्घाटन का प्रसारण लाइव टीवी पर किया गया था.

इस पहल से ईरान ने 2015 के समझौते की एक शर्त को तोड़े जाने का संकेत दिया. इस परमाणु समझौते के मुताबिक़ ईरान संवर्धित यूरेनियम की एक सीमित मात्रा का ही उत्पादन कर सकता है और सीमित मात्रा में ही इसे स्टोर कर सकता है.

ईरान का क्या कहना है?
रविवार को एटॉमिक एनर्जी ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ़ ईरान के प्रवक्ता बेहरूज़ कमालवंदी ने बताया कि इसी सुबह परमाणु केंद्र के पावर नेटवर्क में एक 'घटना' हुई है.

बेहरूज़ इस बारे में और कोई जानकारी नहीं दी लेकिन वहाँ मौजूद ईरानी समाचार एजेंसी को उन्होंने बताया कि इससे कोई 'लीक या बड़ा नुक़सान' नहीं हुआ है.

बाद में ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर एटॉमिक एनर्जी ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ़ ईरान के प्रमुख अली अकबर सलेही का बयान जारी किया गया. बयान में उन्होंने इस घटना को 'हमला' और 'परमाणु आतंकवाद' बताया.

सलेही ने कहा, "ईरान इस शर्मनाक घटना की निंदा करता है. हम ज़ोर देकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से इस परमाणु आतंकवाद से निबटने की अपील करते हैं."

उन्होंने कहा कि ईरान के पास हमलावरों के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई का अधिकार है.

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा कि उसे इस घटना की ख़बरों से अवगत है लेकिन फ़िलहाल इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेगा.

इसके पीछे इसराइल का हाथ हो सकता है?
इसराइल के पब्लिक ब्रॉडकास्टर कैन का मानना है कि ईरानी परमाणु केंद्र पर हुआ हमला इसराइली साइबर ऑपरेशन का नतीजा हो सकता है.

कैन टीवी का अनुमान है कि साल 2010 में अमेरिका और इसराइल के बनाए स्टक्सनेट कम्यूटर वायरस से ईरान के नतांज परमाणु केद्र में सेंट्रीफ़्यूज़ को नष्ट करने की कोशिश की गई है.

इसराइली अख़बार हआरेत कने भी हमले में इसराइली साइबर अटैक का अंदेशा जताया है.

इसराइली रक्षा विश्लेषक बेन-यिशाई ने वाई नेट समाचार वेबसाइट से कहा कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की क्षमता विकसित कर रहा है और इस हमले के पीछे इसराइल का हाथ होने के बारे में सोचना तर्कपूर्ण ही है.

उन्होंने कहा, "यह सोचना जायज़ है कि परमाणु केंद्र को पहुँचे नुक़सान के पीछे कोई हादसा नहीं बल्कि सोचा-समझा हमला है ताकि अमेरिका के साथ परमाणु समझौते को बहाल करने की कोशिशें धीमी पड़ जाएं."

पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जॉइंट कंप्रेहेंसिंव प्लान ऑफ़ एक्शन ने नाम से जाना जाने वाले ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका को अलग कर लिया था. तब से यह समझौता ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है.

अब बाइडन प्रशासन इस समझौते को बहाल करने के लिए कूटनीतिक कोशिशों शुरू कर चुका है.

वहीं, इसराइल के राष्ट्रपति बिन्यामिन नेतन्याहू ने पिछले हफ़्ते ही समझौता बहाल होने के ख़िलाफ़ चेतावनी दी थी और कहा था कि इसराइल ईरान के साथ समझौते में वापस जाने के लिए बाध्य नहीं है. (bbc.com)

जयपुर, 12 अप्रैल| पुलिस ने कहा कि रविवार को राजस्थान के बारां जिले के छाबरा शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया और इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया, क्योंकि सांप्रदायिक झड़पें हुईं, जिस दौरान कई दुकानों और वाहनों में आग लगा दी गईं, जबकि अन्य दुकानों को लूटा गया। पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने उच्चस्तरीय बैठक स्थिमि की समीक्षा की।

पुलिस ने बताया कि रविवार को विभिन्न समुदायों के दो गुटों ने एक-दूसरे पर पथराव किया और छह दुकानों में आग लगाने के बाद आसपास खड़ी वाहनों में आग लगा दी। कुछ दुकानों पर लूटपाट भी की गई और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने डंडा चार्ज किया।

जिलाधिकारी ने शाम को कर्फ्यू लगाने की घोषणा की और बाद में मंडलायुक्त ने इंटरनेट को निलंबित करने की घोषणा की।

रविवार को हुई झड़प शनिवार को एक घटना की जानकारी मिली, जब अहमदपुरा के रहने वाले कमल सिंह को फल खरीदने के दौरान टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। मामला तब बढ़ गया, जब दूसरे पक्ष ने धारदार चाकू निकाल लिया। वहां मौजूद दुकानदारों ने हस्तक्षेप किया, लेकिन इसी बीच दो लोग घायल हो गए, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।

घटना के बाद लोग स्थानीय थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तीन युवकों से पूछताछ कर उन्हें हिरासत में ले लिया।

हालांकि रविवार को इसी इलाके में कुछ ही लोग जमा हो गए जबकि दूसरे समुदाय के लोग भी वहां आ गए।

जैसे ही दोनों समुदाय के सदस्य आमने-सामने आ गए, उन्होंने एक-दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया और आगजनी और लूटपाट से मामला बढ़ गया।

फायर ब्रिगेड ने भी तोड़-फोड़ की, इससे पहले कि पुलिस मौके पर पहुंच गई, और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग किया।

पुलिस ने कहा कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। (आईएएनएस)

Channa Mereya 

Pratibha Baghel

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 11 अप्रैल। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 10521 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 2835 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक 21 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पिछले कुछ दिनों प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

राज्य में कल 14098 कोरोना पॉजिटिव मिले थे। इनमें सबसे अधिक 3797 रायपुर जिले से थे।

आज कुल 82 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 1650, राजनांदगांव 759, बालोद 282, बेमेतरा 229, कबीरधाम 215, रायपुर 2835, धमतरी 257, बलौदाबाजार 403, महासमुंद 354, गरियाबंद 298, बिलासपुर 624, रायगढ़ 273, कोरबा 455, जांजगीर-चांपा 329, मुंगेली 207, जीपीएम 85, सरगुजा 249, कोरिया 109, सूरजपुर 161 बलरामपुर 53, जशपुर 255, बस्तर 131, कोंडागांव 85, दंतेवाड़ा 41, सुकमा 7, कांकेर 198, नारायणपुर 11, बीजापुर 3 अन्य राज्य 5 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

चेन्नई, 11 अप्रैल| नीतीश राणा (80) और राहुल त्रिपाठी (53) की शानदार अर्धशतकीय पारियों की मदद से कोलकाता नाइट राइडर्स ने यहां के एमए चिदम्बरम स्टेडिमय में रविवार को जारी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 14वें संस्करण के अपने पहले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के सामने 188 रनों का लक्ष्य रखा है। नाइट राइडर्स ने टॉस हारने के बाद पहले खेलते हुए निर्धारित ओवरों की समाप्ति के बाद 6 विकेट पर 187 रन बनाए।

शुभमन गिल (15) अधिक देर विकेट पर नहीं टिक सके लेकिन उनकी मौजूदगी में राणा ने आत्मविश्वास के साथ खेलते हुए टीम को अच्छी शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 42 गेंदों पर 53 रनों की साझेदारी की। गिल को राशिद खान ने बोल्ड किया। गिल ने 13 गेंदों का सामना कर एक चौका और एक छक्का लगाया।

इसके बाद राणा ने राहुल त्रिपाठी के साथ ताबड़तोड़ अंदाज में खेलते हुए 50 गेदों पर 93 रनों की साझेदारी की। राहुल ने 28 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया। वह 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर 146 रनों के कुल योग पर टी. नटराजन की गेंद पर विकेट की पीछे रिद्धिमान साहा के हाथों लपके गए। राहुल ने 29 गेंदों पर पांच चौके और दो छक्के लगाए।

ब्लांड बालों के साथ इस साल का आईपीएल खेलने आए कैरेबियाई ऑलराउंडर आंद्रे रसेल हालांकि कुछ खास नहीं कर सके और पांच रन के निजी योग पर राशिद खान की गेंद पर मनीष पांडे के हाथों लपक लिए गए। रसेल ने पांच गेंदों का सामना कर एक चौका लगाया। रसेल का विकेट 157 के कुल योग पर गिरा।

इसके बाद केकेआर को 18वे ओवर में दो झटके लगे। मोहम्मद नबी ने तीसरी गेंद पर कप्तान इयोन मोर्गन (2) को चलता किया और फिर अगली ही गेंद पर राणा का विजय शंकर के हाथों कैच कराया। राणा ने 56 गेंदों का सामना कर 9 चौके और 4 छक्के लगाए। शाकिब अल हसन (3) सस्ते में आउट हुए जबकि दिनेश कार्तिक 9 गेंदों पर 2 चौकों और एक छक्के की मदद से 22 रन बनाकर नाबाद लौटे।

हैदराबाद की ओर से अफगानिस्तान के दो गेंदबाजों-नबी और राशिद ने दो-दो सफलता हासिल की। नटराजन और भुवनेश्वर कुमार को भी एक-एक सफलता मिली।

इससे पहले, सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। बीते सीजन की तरह इस सीजन में भी पूर्व विजेता सनराइजर्स की कमान आस्ट्रेलिया के धुरंधर सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर के हाथों है जबकि इस साल के लिए इयोन मोर्गन केकेआर के पूर्णकालिक कप्तान हैं। बीते सीजन में मोर्गन ने दूसरे हाफ में कप्तानी सम्भाली थी। पूर्व कप्तान दिनेश कार्तिक का उन्हें भरपूर साथ मिलेगा।

इन दो टीमों के बीच अब तक खेले गए मुकाबलों की बात करें तो 19 में 12 बार जीत हासिल कर कोलकाता का पलड़ा भारी है। चेन्नई की स्लो विकेट्स पर सनराइजर्स का रिकॉर्ड काफी निराशाजनक है। यहां खेले गए तीनों मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। ऐसा नहीं है कि नाईट राइडर्स का रिकार्ड यहां अच्छा है। उसे भी 9 में से 7 मैचों में हार मिली है।

लम्बे समय तक मुम्बई इंडियंस के लिए खेल चुके चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल चुके दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने कोलकाता के लिए डेब्यू किया। हरभजन सिंह ने मुम्बई के साथ अपना आईपीएल करियर शुरू किया था और उन्होंने अपना तीसरा खिताब जीतने के बाद ही एमआई को छोड़ा था। 2018 में, वह चेन्नई में शामिल हो गए थे। (आईएएनएस)

रायपुर, 11 अप्रैल| छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख एंटी-वायरल इंजेक्शन रेमडेसिविर की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को हैदराबाद और महाराष्ट्र भेजने के निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने हवाईअड्डों और रेलवे स्टेशनों पर 72 घंटे के भीतर प्राप्त आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है, जबकि नेगेटिव रिपोर्ट के बिना पहुंचने वालों की जांच की जाएगी और उन्हें आइसोलेशन में रखने के साथ ही क्वारंटीन सेंटर भी भेजा जाएगा। राज्य में जारी की गई नई एसओपी में यह बात कही गई है।

बघेल ने कहा कि इस बार गांवों में भी संक्रमण फैल रहा है, इसलिए इसे रोकने के लिए राज्य के बाहर से आने वालों की जांच करना आवश्यक है। यही वजह है कि राज्य सरकार द्वारा गांवों में क्वारंटीन सेंटर्स स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि राज्य में रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति सुचारू रूप से की जाए और इस दवा का निर्माण करने वाली कंपनियों के साथ समन्वय के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को हैदराबाद और महाराष्ट्र भेजा जाए।

मुख्यमंत्री ने ड्रग एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की और उन्हें अन्य राज्यों से रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश राज्य में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण से उत्पन्न स्थिति पर चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद दिए।

उन्होंने अस्पताल के संचालकों, चिकित्सा विशेषज्ञों और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ कोविड-19 के उपचार में आ रही समस्याओं, ऑक्सीजन की आपूर्ति और आवश्यक दवाओं के बारे में भी चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोविड-19 रोगियों की बढ़ती संख्या चिंताजनक है और उन्होंने निजी अस्पतालों के संचालकों से कहा है कि वे कोरोना रोगियों को सर्वोत्तम उपचार प्रदान करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षण के मामले में छत्तीसगढ़ कई राज्यों से आगे है। राज्य में हर दिन 40 से 50 हजार टेस्ट किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा टीके लगाने वाला राज्य भी है। अब तक यहां की 13 फीसदी आबादी को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है।

उन्होंने कहा कि राज्य में चार और जिलों में जल्द ही आरटी-पीसीआर परीक्षण सुविधा शुरू की जाएगी। हर दिन नमूना परीक्षणों की संख्या में वृद्धि के साथ, जांच रिपोर्ट भी जल्द ही उपलब्ध होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले संयंत्रों को छत्तीसगढ़ के सरकारी और निजी अस्पतालों में सबसे पहले ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

रायपुर, 11 अप्रैल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार राज्य के सभी स्कूली बच्चों को कोरोना संक्रमण काल में भी मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत सूखा राशन का वितरण किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बताया कि राज्य शासन के निर्णय अनुसार कोविड-19 के संक्रमण के चलते शालाओं के बंद रहने की अवधि 1 मार्च से 30 अप्रैल तक कुल 40 शालेय दिवसों का भी पूर्व की तरह मध्यान्ह भोजन का सूखा राशन स्कूली बच्चों को खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में वितरण किया जाएगा। सूखा राशन सामग्री का वितरण सुविधानुसार स्कूल में अथवा घर-घर पहुंचाकर देने के निर्देश दिए गए हैं। वितरण के दौरान बच्चों या पालकों के मध्य सामाजिक दूरी बनाए रखी जाएगी। इस संबंध में संचालक लोक शिक्षण श्री जितेन्द्र शुक्ला ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 

लोक शिक्षण संचालनालय से जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी निर्देश में कहा गया है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव को नियंत्रण के लिए राज्य में स्कूलों को आगामी आदेश तक के लिए बंद रखने का आदेश राज्य शासन द्वारा जारी किया गया। मध्यान्ह भोजन नियम के प्रावधान के अंतर्गत बच्चों को स्कूल बंद रहने की अवधि में खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान किया जाना है। अतः खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में बच्चों को सूखा चावल एवं निर्धारित कुकिंग कास्ट की राशि से अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री - दाल, तेल, सूखी सब्जी इत्यादि वितरित किया जाना है।

सूखा राशन सामग्री वितरण हेतु जारी निर्देश में कहा गया है कि मध्यान्ह भोजन योजना की गाईडलाइन के अनुसार कक्षा पहली से 8वीं तक के उन बच्चों को जिनका नाम शासकीय शाला, अनुदान प्राप्त अशासकीय शाला अथवा मदरसा-मकतबा में दर्ज है, मध्यान्ह भोजन दिया जाए। सूखा राशन वितरण में बच्चों को चावल, दाल एवं तेल की मात्रा भारत सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा से कम नहीं होनी चाहिए। बच्चों को प्रदाय की जाने वाली सामग्रियों को पृथक-पृथक सील बंद पैकेट बनाकर प्रति छात्र सभी सामग्रियों का एक बड़ा पैकेट बनाया जाए। वितरित की जाने वाली खाद्य सामग्रियां उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सामग्रियों की पैकिंग के पूर्व और पैकिंग के बाद के फोटोग्राफ लिए जाए। सामग्री के ब्रांड से संबंधित फोटोग्राफ और सामग्री नमूनार्थ एक माह तक के लिए रखी जाए। जिससे किसी प्रकार की शिकायत होने पर गुणवत्ता के संबंध में जांच की जा सके। सूखा राशन वितरण के संबंध में प्रत्येक शाला में बच्चों को वितरित होने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता एवं मात्रा सुनिश्चित करने हेतु सामग्री वितरण के लिए जिला स्तर पर इस प्रकार कार्ययोजना बनाई जाए जिससे इसकी सूक्ष्म मॉनिटरिंग की जा सके। 

स्कूल शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्राथमिक स्कूलों में 40 दिनों के लिए प्रति छात्र चावल 4 किलोग्राम, दाल 800 ग्राम, आचार 250 ग्राम, सोयाबड़ी 400 ग्राम, तेल 200 ग्राम और नमक 250 ग्राम प्रदाय किया जाना है। इसी प्रकार माध्यमिक स्कूलों में 40 दिनों के लिए प्रति छात्र चावल 6 किलोग्राम, दाल एक किलो 200 ग्राम, आचार 400 ग्राम, सोयाबड़ी 600 ग्राम, तेल 300 ग्राम और नमक 400 ग्राम प्रदाय किया जाना है। स्कूलों के लिए चावल पूर्व की तरह ही उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से प्रदाय किया जाएगा।

ताइपे, 11 अप्रैल | ताइवान में एक शख्स को एक आईफोन मिला है, जिसे उन्होंने गलती से एक साल पहले एक झील में गिरा दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आश्चर्य की बात यह है कि बरामद डिवाइस सामान्य रूप से काम करता पाया गया है। आईफोन की रिकवरी संभव इसलिए हो पाई, क्योंकि 50 से अधिक वर्षों में सबसे बड़े सूखे के कारण सन मून झील में पानी का स्तर कम हो गया है।

ताइवान न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, फेसबुक ग्रुप बाओ फी 1 कम्यून में चेन के रूप में पहचाने गए एक व्यक्ति ने कहा कि उनका आईफोन झील के उस इलाके का जल स्तर गिरने के बाद मिला है, जहां उससे डिवाइस गिर गया था।

यह आईफोन 15 मार्च 2020 को उस समय झील में गिर गया था, जब चेन यहां पैडलबोडिर्ंग (सर्फबोर्ड पर होने वाली गतिविधि) कर रहे थे। 

उन्होंने लिखा कि उस समय उन्होंने गले में प्लास्टिक के वाटरप्रूफ पाउच में फोन पहना हुआ था।

वह इस दौरान कई बार पानी में गिरे, क्योंकि उन्होंने इस गतिविधि के दौरान अपना संतुलन खो दिया था। एक अवसर पर चेन ने अपना आईफोन 11 प्रो मैक्स खो दिया।

उस समय चेन के एक दोस्त ने उन्हें आशा जताते हुए आश्वासन दिया कि वह एक साल बाद अपने आईफोन को वापस पा लेंगे।

उनके दोस्त की ओर से कही गई बात सही साबित हुई और आखिरकार झील का जल स्तर घटने पर उन्हें अपना फोन मिल गया। 

ताइवान समाचार रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल की शुरूआत में चेन ने नोटिस प्राप्त किया कि उनका फोन झील में पाया गया है। 

जब उन्होंने फोन को बिल्कुल गंदे हो चुके थैली से बाहर निकाला, तो पाया कि डिवाइस पूरी तरह से काम कर रहा था।

चेन ने जब डिवाइस को चार्ज किया तो उन्होंने इसके सभी ऑपरेटिंग सिस्टम और फंक्शन सामान्य पाए।

चेन ने खुश होते हुए कहा कि वह इतने लंबे समय बाद अपना फोन मिलने पर काफी खुश हैं। (आईएएनएस)

-शिवेन्द्र बघेल

चित्रकूट. मध्य प्रदेश के चित्रकूट के नया गांव स्थित खटिकाना मोहल्ले में कुछ अराजक तत्वों ने प्रशासन की टीम पर अचानक हमला कर दिया. असल में, यहां पर लॉकडाउन का पालन कराने के लिए प्रशासन की टीम गई थी, जिस पर लोगों ने हमला कर दिया. अराजक तत्वों ने अधिकारियों, कर्मचारियों पर पत्थरों से हमला कर दिया. हमले में बाल-बाल बचे SDM, एसडीओपी, नायब तहसीलदार और नगर परिषद सीएमओ. सभी ने वहां से भागकर जान बचाई. नगर परिषद के पांच मस्टर कर्मचारियों को चोट लगी है. तीन गाड़ियों के कांच टूट गए हैं. थाना नयागांव में 9 नामजद और 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

-राघवेंद्र राव

भारत के एक पूर्वोत्तर राज्य में अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे क़स्बे में एक भव्य दक्षिण भारतीय मंदिर का दिख जाना किसी अचंभे से कम नहीं है. और यह जानकारी कि उस क़स्बे में क़रीब 3,000 तमिल समुदाय के लोग बसते हैं अपने आप में चौंकाने वाली बात है.

ऐसा ही कुछ नज़ारा बीबीसी ने मणिपुर के सीमावर्ती क़स्बे मोरेह में देखा. यहाँ सुदूर तमिलनाडु से आए लोगों ने इस मणिपुरी क़स्बे को ना केवल अपना घर बना लिया है बल्कि कई दशकों से यहाँ रहते रहते वे यहाँ की संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन गये हैं.

श्री आंगला परमेश्वरी श्री मुनेश्वरार मंदिर का विशाल परिसर मोरेह में तमिल समुदाय के लोगों की उपस्थिति का सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण है. यह मंदिर बिल्कुल भारत-म्यांमार सीमा से सटा हुआ है और इसका प्रांगण दोनों देशों के बीच पड़ने वाले 'नो मेन्स लैंड' के बिल्कुल साथ लगा हुआ है.

तमिल लोग मणिपुर कैसे पहुँचे?
जब बर्मा (वर्तमान में म्यांमार) अंग्रेज़ी शासन के अधीन था, तो अंग्रेज़ बहुत से तमिल लोगों को वहाँ मज़दूरी और कई अन्य तरह के कामों के लिए ले गये थे. 1948 में बर्मा आज़ाद हो गया लेकिन बहुत से भारतीय लोगों ने जिनमें तमिल भी शामिल थे, वहीं बसना चुना. 1962 में जब बर्मा लोकतंत्र से सैन्य शासन की तरफ़ मुड़ा, तो वहाँ रहने वाले भारतीय लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो गयी.

सैन्य शासन ने भारतीयों की संपत्ति ज़ब्त कर ली और भारतीय नागरिकों को वहाँ लोकतंत्र के समय में जो अधिकार मिलते थे, वो भी चले गये. उनके साथ भेदभाव किया जाने लगा.
के.बी.एस मनियम, जिनका जन्म तत्कालीन रॅंगून में हुआ और जो 8 साल की उम्र में मोरेह आए, कहते हैं, "1964 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रॅंगून आए और भारतीय समुदाय से मिले. भारत के लोगों ने उनसे यह विनती की कि वो भारत वापस आना चाहते हैं. नेहरू जी ने जहाज़ भेजा और निशुल्क भारतीयों को वापस लाने का काम शुरू हुआ. तमिल समुदाय के लोग भी इसी तरह वापस भारत आए."

मनियम अब मोरेह के तमिल मंदिर की विकास समिति के उपाध्यक्ष हैं. वो कहते हैं कि तमिल लोगों के बर्मा से आने के बाद भारत सरकार ने रेफ्यूजी कैंप लगाए और लोगों का पुनर्वास करने में मदद की लेकिन तमिल समुदाय को वापस तमिलनाडु में आकर बसने में कई तरह की दिक्कतें आईं.

बर्मा में कई वर्ष रहने के बाद उनका रहन-सहन और ख़ान-पान बहुत बदल चुका था. वापस आने के बाद इन तमिल लोगों के पास कोई आय का स्रोत नहीं था और वे जो भी सामान बर्मा से लाए थे, उसी को थोड़ा-थोड़ा बेच कर अपना जीवन चला रहे थे.

मनियम कहते हैं, "चूँकि यह लोग इस नये माहौल में सेट नहीं हो पा रहे थे, इसलिए बहुत से तमिल लोगों ने वापस बर्मा जाने का मन बना लिया और मणिपुर के मोरेह में इस उम्मीद के साथ आ गये कि वे यहाँ से सीमा पार कर बर्मा जा सकेंगे. नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज इसी इलाक़े से गुज़री थी और तमिल समुदाय के कई वृद्ध लोग आईएनए में रहे थे और उन्हें यहाँ से बर्मा जाने के सब रास्ते पता थे. इसलिए वे लोग बर्मा जाने के लिए तमिलनाडु से मणिपुर आ गये.''

''वो मणिपुर में बसने नहीं आए थे, सिर्फ़ यहाँ से बर्मा जाने के लिए आए थे."

जानकारी के अनुसार 1964 में 12 तमिल परिवार दो समूहों में यहाँ आए—एक समूह में 7 परिवार और दूसरे में 5 परिवार.

मनियम के अनुसार पहले 7 परिवारों वाले समूह ने बर्मा में घुसने की कोशिश की पर वहाँ की सेना ने उन्हें गिरफ्तार करने के बाद एक महीने तक एक पाठशाला में नज़रबंद करके रखा. जिसके बाद इन लोगों को मोरेह पुलिस को सौंप दिया गया. स्थानीय भाषा ना आना और जीविका चलाने के साधनों के अभाव को वजह बताते हुए मोरेह पुलिस ने इन लोगों से वापस तमिलनाडु जाने को कहा और इंफाल भेज दिया.

मनियम कहते हैं कि उस अधिकारी ने इन लोगों को कहा की मोरेह भारत का हिस्सा है और वो लोग वहाँ जाकर रह सकते हैं. उन्होनें यह भी विश्वास दिलाया की पुलिस उन्हें मोरेह से जाने के लिए नहीं कह सकती.

तमिलनाडु
वो कहते हैं, "यह 7 परिवार वापस मोरेह आ गये. उस अधिकारी ने यहाँ के ग्राम अधिकारी से बात करके तमिल परिवारों के रहने और खाने-पीने की व्यवस्था करवाई. 5 परिवारों का दूसरा समूह भी बर्मा में घुसते हुए पकड़ा गया और उन्हें भी यहाँ की पुलिस को सौंप दिया गया. अधिकारियों की मदद से उन्हें भी यहीं बसाने में मदद की गयी."

यह 12 तमिल परिवार जब मोरेह में रहने लगे तो उन्होंने तमिलनाडु में रह रहे अपने रिश्तेदारों को चिट्ठियाँ लिख कर बताया की वे बहुत आराम से यहाँ रह रहे हैं और वे बर्मा की सीमा के बहुत नज़दीक रहते हैं.

मनियम कहते हैं, "उन लोगों ने चिट्ठियों के ज़रिए बताया कि जैसा खाना पीना हमारा बर्मा में था, वैसा ही यहाँ है और आप लोग यहाँ आ सकते हैं. ऐसे ही एक एक करके तमिल परिवार आते गये और हम लोग मोरेह का सबसे बड़ा समूह बन गये. एक वक़्त पर तमिलों की संख्या यहाँ क़रीब 10,000 तक हो गयी थी."

सबसे पहले आए तमिल परिवार मोरेह में एक बरगद के पेड़ की पूजा करते थे. धीरे-धीरे बाकी तमिल समुदाय के लोग भी उस पेड़ की पूजा करने लगे और बढ़ते-बढ़ते वहाँ एक बड़ा सा मंदिर बन गया.

तमिल समुदाय को मोरेह में क्या दिक्कतें आईं?
मनियम कहते हैं की 1992 में जब विद्रोह की समस्या शुरू हुई और जब नागा और कुकी समुदायों के बीच जातीय संघर्ष शुरू हुए तो तमिल लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ा. वो कहते हैं कि 1995 में तमिल और कुकी समुदायों के बीच झड़पें हुईं और इसके चलते तमिल लोग मोरेह से पलायन करने लगे.

आज मोरेह में तमिल समुदाय के तक़रीबन 3,000 लोग रहते हैं.

लेकिन इन सब परेशानियों के बावजूद, मनियम का कहना है कि मोरेह के लोगों ने खुले दिल से उनका स्वागत किया और सहायता की. वो कहते हैं, "हमारी भाषा, रिवाज, संस्कृति सब अलग है. इसके बावजूद यहाँ के लोगों ने हमें अपनाया. अगर वे हमारी मदद नहीं करते तो यहाँ बसना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता."

म्यांमार क्या फिर से 1988 का इतिहास दोहरा रहा है?
मोरेह में बसने के बाद यहाँ के तमिल समुदाय को बर्मा जाने के कई मौके मिले. मनियम कहते हैं, "हमारे समुदाय के बहुत से लोग अपने रिश्तेदारों को मिलने, मंदिर के दर्शन करने या व्यापार करने बर्मा जाते रहे हैं पर कोविड-19 महामारी की वजह से आवाजाही रुक गई है. म्यांमार में अभी भी 10 लाख के आसपास तमिल लोग हैं और 800 से ज़्यादा दक्षिण भारतीय मंदिर हैं. यहाँ जितने भी तमिल लोग हैं, उन सबके परिवारिक संबंध म्यांमार में हैं. दोनों तरफ से तमिल समुदाय के लोग एक दूसरे को मिलने आते जाते रहते हैं."

मोरेह में तमिल संगम नाम से एक संस्था भी चलाई जा रही है जो यहाँ के तमिल समुदाय की सहायता करने का प्रयत्न करती है. तमिल संगम के उपाध्यक्ष कमल कांत नायडु कहते हैं, "जो तमिल लोग मोरेह के रास्ते बर्मा नहीं जा पाए और यहीं बस गये, उन्हें बर्मीज़ भाषा आती थी. इसलिए वो बर्मा में कारोबार कर पाते थे. यहाँ के स्थानीय लोगों को भी अच्छी तरह से बर्मीज़ भाषा नहीं आती थी. तमिल समुदाय ने बर्मा के साथ कारोबार स्थापित किया और बढ़ाया. अभी भी बर्मा के कारोबारी तमिल कारोबारियों से ज़्यादा संपर्क करते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ की भाषा आती है."

क्या तमिल समुदाय स्थानीय लोगों में घुल-मिल पाया?
दशकों से यहाँ रहते हुए तमिल समुदाय ने खुद को स्थानीय लोगों के साथ एकीकृत भी कर लिया है. तमिल और स्थानीय लोगों के बीच शादियाँ भी हुई हैं.

तमिल संगम के माध्यम से भी यह समुदाय स्थानीय लोगों के साथ जुड़ गया है. नायडु कहते हैं, "तमिल बच्चों के लिए शुरू किए गये स्कूल में अब स्थानीय बच्चे भी निशुल्क पढ़ रहे हैं. पहले केवल तमिल पढ़ाई जाती थी. अब अँग्रेज़ी भी पढ़ाई जा रही है."

नायडु के अनुसार तमिल संगम का उद्देश्य तमिल समुदाय की मदद करना और उन्हें सुविधाएं दिलवाना है. 1969 में स्थापित हुए तमिल संगम का एक उद्देश्य अपनी भाषा, रीति-रिवाज और संस्कृति को बरकरार रखना भी है.

म्यांमार में चल रही हिंसा की वजह से भाग कर भारत आ रहे शरणार्थियों के प्रति तमिल समुदाय का नज़रिया सहानुभूति भरा है.

मनियम कहते हैं, "वो लोग भी इंसान हैं. अभी जो ज़ुल्म हो रहा है, बर्मा में मिलिट्री के शासन में उस वजह से जनता बहुत मुश्किल में है. भारत एक लोकतंत्र है और इसलिए भारत को इन लोगों का स्वागत करना चाहिए. लेकिन भारत सरकार ने इस बात से इनकार कर दिया है. भारत सरकार को यह सोचना चाहिए की हमारा देश एक लोकतंत्र है और जो उस तरफ लोग हैं वो भी इंसान हैं जो तकलीफ़ में हैं. हम सब को उन लोगों की मदद करनी चाहिए उन्हें खाना और आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं देकर."

मोरेह में रह रहे तमिल समुदाय के लोग अब म्यांमार नहीं जाना चाहते. वो कहते हैं की उनके देश में लोकतंत्र है और उन्हें यहाँ भारतीय नागरिक होने के सब अधिकार मिल रहे हैं, तो वे क्यों म्यांमार जाना चाहेंगे. (bbc.com)

-जेम्स क्लेयटन

एक समय आता है जब हर किसी का सब्र टूट जाता है. और ऐसा किसी मामूली बात पर हो सकता है या किसी घटना से. ख़ैर जो भी हो पर ये बहुत मायने नहीं रखता.

शैनॉन के लिए यह पल तब आया जब उन्हें गूगल से मिली पानी की बोतल टूट गई. जिस डाटा सेंटर में वह काम कर रहीं थीं, वहां गर्मी थी. उन्होंने कंपनी से एक और बोलत मांगी पर गूगल के लिए उनसे काम कराने वाले ठेकेदार ने बोतल देने से इनकार कर दिया.

इसके बाद कई घटनाएं होती गईं जिसके जवाब में गूगल को पिछले हफ़्ते सार्वजनिक घोषणा करनी पड़ी. गूगल को बयान जारी कर कहना पड़ा कि कंपनी के कर्मचारियों को कार्यस्थल के माहौल और मिलने वाले वेतन के बारे में चर्चा करने का अधिकार है.

यह अजीब लग सकता है कि कंपनी को ऐसा बयान जारी करना पड़ा है. लेकिन वास्तव में ये शैनॉन और कंपनी के बीच चली लड़ाई का अंतिम मोड़ है.

शैनॉन की कहानी इतनी बड़ी टेक्नॉलॉजी कंपनी के प्रबंधन के तौर-तरीकों के बारे में बताती है. इससे पता चलता है कि कैसे प्रबंधन कई बार अपने दायरे से बाहर जाकर दख़ल देता है.

2018 में इतिहास की डिग्री लेने वाली शैनॉन ने साउथ कैरोलाइना में गूगल के एक डाटा सेंटर में काम शुरू किया था. उन्हें हर घंटे के 15 डॉलर मिलते थे.

शैनॉन कहती हैं, "मैं सर्वर ठीक करती थी जिनमें हार्ड ड्राइव बदलनी पड़ती थीं, मदरबोर्ड बदलने पड़ते थे, भारी बैटरी उठानी पड़ती थीं. ये एक मुश्किल काम था."

गूगल के दफ़्तर रचनात्मक होते हैं जहां कर्मचारी मज़ा कर सकते हैं. वहां टेबल टेनिस की मेज़ें होती हैं, फ़्री में स्नैक्स मिलते हैं, म्यूज़िक रूम होते हैं. हालांकि शैनॉन के मुताबिक सब कुछ इतना मज़ेदार नहीं है.

वह कहती हैं, 'लोग दफ़्तर में पूरा दिन गेम नहीं खेलते हैं जैसा फ़िल्मों में दिखाया जाता है. डाटा सेंटर इससे बिलकुल अलग होते हैं.'

शैनॉन दरअसल गूगल में ठेके पर काम करती थीं. इसका मतलब यह है कि वो काम तो गूगल के लिए कर रहीं थीं लेकिन उन्हें नियुक्त एक मोडीज़ नाम की कंपनी ने किया था. यह एडेको नाम की एक कंपनी का हिस्सा है जिसकी ऐसी कई कंपनियां हैं.

गूगल में इस तरह ठेके पर काम कराना सामान्य बात होती जा रही है. एक रिपोर्ट के मुताबिक गूगल में आधे कर्मचारी ऐसे हैं जो ठेके पर काम करते हैं.

शैनॉन कहती हैं कि जब महामारी आई तो उनका काम मुश्किल होता गया, एक शिफ़्ट में होने वाला काम बढ़ गया. हालांकि इसमें एक लालच भी था.

वे कहती हैं, "मई 2020 में गूगल ने घोषणा की कि लोगों का मान रखते हुए कंपनी कोरोना महामारी का सामना करेगी. कंपनी ने कहा कि हर कर्मचारी को बोनस मिलेगा जिनमें ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं."

हालांकि वह कहती हैं कि जब बोनस मिलने का समय आया तो हमें यह नहीं मिला. इसे लेकर हम चिंतित थे क्योंकि कई चीज़ों के लिए हमें पैसे की ज़रूरत थी. शैनॉन के अनुसार कंपनी ने कहा कि वेतनभत्तों पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए.

शैनॉन ने बीबीसी को बताया कि उनके मैनेजर ने उन्हें ईमेल करके कहा कि साथी कर्मचारियों से अपने वेतन के बारे में चर्चा करना ठीक नहीं है.

आख़िरकार शैनॉन को बोनस मिल गया. हालांकि वह कहती हैं कि तब तक इसे लेकर वह निराश हो चुकी थीं. उन्हें उम्मीद थी कि गूगल में उन्हें स्थायी नौकरी मिल जाएगी.

शैनॉन ने पाया कि कंपनी में स्थायी तौर पर अस्थायी कर्मचारी रखने की संस्कृति बढ़ती जा रही है. वह कहती हैं कि कंपनी में ऐसे अस्थायी कर्मचारी कई थे जो कभी स्थायी नहीं होने वाले, भले वे कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें.

शैनॉन कहती हैं कि वो प्रंबधन के रवैये से खीज रहीं थीं और फिर वो पल आ गया जब उन्होंने अपना आपा खो दिया.

वह कहती हैं, "डेटासेंटर में काफ़ी गर्मी होती है. गूगल ने हमें एक पानी की बोतल दी लेकिन उसका ढक्कन मुझसे टूट गया."

ऐसा उनकी एक और सहयोगी के साथ भी हुआ. वह स्थायी कर्मचारी थीं. शैनॉन के मुताबिक़ उनकी सहकर्मी को तो नई बोतल दे दी गई पर उन्हें नहीं. शैनॉन कहती हैं कि आख़िरकार ऐसा समय आ गया जब उनके सब्र का बांध टूट गया. वह घर गईं और फ़ेसबुक पर उन्होंने एक पोस्ट लिख दिया.

वह कहती हैं, "अगले दिन जब मैं काम पर गई तो मुझे कांफ़्रेंस रूम में बुलाया गया जहां मैनेजरों समेत सब लोग मौजूद थे. उन्होंने मुझसे कहा कि फ़ेसबुक पर मैंने जो पोस्ट की है वह कंपनी के साथ किए गए मेरे एग्रीमेंट का उल्लंघन हैं. मुझसे कहा गया कि मैं कंपनी के लिए ख़तरा हूं. मुझसे तुरंत अपना बैज और लैपटॉप वापस करने को कहा गया. वो मझे दफ़्तर से बाहर ले गए."

गूगल के कर्मचारियों ने जनवरी 2021 में एल्फ़ाबेट वर्कर्स यूनियन बनाई थी. इसे अमेरिका के नेशनल लेबर रिलेशंस बोर्ड ने मान्यता नहीं दी है. कई बार इसे माइनॉरिटी यूनियन भी कहा जाता है क्योंकि गूगल में काम करने वाले अधिकतर कर्मचारी इसके सदस्य नहीं हैं. लेकिन शैनॉन इसकी सदस्य थीं और यूनियन ने उनका मामला उठाया.

फ़रवरी में यूनियन ने शैनॉन की ओर से अनुचित श्रम क़ानूनों के तहत दो मामले दर्ज कराए. पहला मामला, उन्हें यूनियन के समर्थन में बात करने पर अवैध तरीके से निलंबित करने और दूसरा मामला, उनके मैनेजर के उस कथन के ख़िलाफ़ दायर किया गया कि वह अपने वेतन पर चर्चा नहीं कर सकती हैं.

पिछले महीने गूगल, मोडीज़ और अल्फ़ाबेट वर्कर्स यूनियन के बीच समझौता हो गया. और शैनॉन का निलंबन वापस ले लिया गया.

गूगल ने एक दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए. इसमें कहा गया है कि उसके कर्मचारियों को अपने वेतन, बोनस और कार्यस्थल की दशा पर चर्चा करने का अधिकार है.

ये शैनॉन और नई बनी यूनियन के लिए एक जीत थी. वो कहती हैं, "इस ट्रिलियन डॉलर कंपनी के वेयरहाउस और डाटा सेंटर में काम कर रहे लोग अपने छोटे-छोटे हक़ के हनन से थक चुके हैं. उन्हें यह अहसास हो रहा है कि कंपनियां अपने कर्मचारियों को नहीं सुन रही हैं. अब हम कंपनियों को अपनी बात सुनाएंगे."

पिछले दिनों अलबामा में अमेज़ॉन के कर्मचारियों ने यूनियन बनाने के लिए वोट डाला है. अमेज़ॉन नहीं चाहती कि उसके कर्मचारी यूनियन बनाएं.

इस वोट का नतीजा जल्द ही आएगा. ये बड़ी कंपनियों और उनके कर्मचारियों के बीच की ताज़ा लड़ाई है, जिन्हें लगता है कि उनकी कंपनी उन्हें महत्व नहीं देती.

शैनॉन कहती हैं, "मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात जो लोग सीख सकते हैं वह यह कि गूगल के सभी कर्मचारियों को भारी भरकम वेतन नहीं मिलता है. और यह बात भी वो सीख सकते हैं कि गूगल में सबसे निचले स्तर पर काम करने वाले लोगों के पास भी बहुत ताक़त है. इतनी ताक़त जिसका उन्हें अहसास भी नहीं हो पाता."

गूगल ने क्या कहा?
हालांकि गूगल ने अपनी ओर से किसी गलती को स्वीकार नहीं किया है. उसने यह भी नहीं माना कि वह कांट्रैक्ट स्टाफ़ (ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी) की सह-नियोक्ता है. बीबीसी ने शैनॉन के मामले को गूगल के सामने रखा पर गूगल ने कहा कि उसके पास इस बारे में और कुछ कहने के लिए कुछ नहीं है.

एडेक्को ने इस मामले पर टिप्पणी की बीबीसी की गुज़ारिश का कोई जवाब नहीं दिया है.

शैनॉन अब फिर से गूगल के डेटासेंटर में काम नहीं करना चाहती, बल्कि इतिहास में अपनी पीएचडी करना चाहती हैं.

इतनी बड़ी कंपनी के ख़िलाफ़ लड़ाई जीतकर उन्होंने इतिहास की किताबों में अपनी जगह तो पक्की कर ही ली है. यह किसी बड़ी कंपनी के ख़िलाफ़ एक कर्मचारी की दुर्लभ जीत है. (bbc.com)

नई दिल्ली, 11 अप्रैल। जब तक देश में कोरोना के संक्रमण की स्थिति में सुधार नहीं होता है तब तक इंजेक्शन रेमडीसीविर और रेमडीसीविर एक्टिव फ़ार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. मरीजों और अस्पतालों के लिए रेमडीसीविर की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए केंद्र ने यह कदम उठाया है. गौरतलब है कि देश भर में इस दवा की कमी के कारण कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में विलंब हो रहा है.

देश मे कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने रेमडीसीविर  और रेमडीसीविर एक्टिव इंजेक्शन के निर्यात पर रोक लगा दी है. ये रोक तब तक रहेगी जब तक कि देश में कोरोना की स्थिति में सुधार नही आ जाता.

केंद्र सरकार के मुताबिक कोरोना के केसों में अचानक बढ़ोतरी के चलते रेमडीसीविर इंजेक्शन की जरूरत बढ़ गई है और आगे भी इसकी जरूरत कोरोना के मरीजों के लिए पड़ेगी जिसकी वजह से इसके निर्यात पर रोक लगाई गई है. सात भारतीय कम्पनियां Remdesivir injection का उत्पादन करती हैं. इन कंपनियों की हर महीने 38.80 लाख यूनिटों की उत्पादन क्षमता है. सभी घरेलू मैन्युफैक्चरर्स को सलाह दी गई है कि वे अपनी वेबसाइटों पर Remdesivir injection के स्टॉक, इसके डिस्ट्रीब्यूशन आदि की जानकारी डिस्प्ले करें.

राज्यों के हेल्थ सचिवों को ड्रग इंस्पेक्टर के जरिए ये देखना होगा कि कहीं इसकी कालाबाजारी तो नही हो रही है. जरूरत के अनुसार उचित कार्रवाई करनी होगी. फार्मास्युटिकल डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरर्स के सम्पर्क में है और इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि Remdesivir का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो.

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 11 अप्रैल। आज दोपहर मिंगाचल नदी से बीजापुर तक ड्राई जोन एरिया के लिए पानी सप्लाई करने बनाई जा रही वाटर फिल्टर प्लांट के काम में लगी 5 गाडिय़ों को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं नक्सलियों ने मजदूरों को काम दोबारा शुरू न करने की चेतावनी भी दी है। 

मिली जानकारी के मुताबिक नैमेड़ थाना क्षेत्र के मिंगाचल नदी में करीब एक साल से शुरू हुए वाटर फिल्टर प्लांट का काम हर दिन की तरह आज भी चल रहा था। इसी बीच दोपहर ढाई से तीन बजे के दरमियान बड़ी संख्या में नक्सली कार्य स्थल में आ धमके और मजदूरों से काम बंद करने को कहा, निर्माण कार्य में लगी 2 एजोक्स, 2 पोकलेन व 1 ट्रैक्टर के चालकों को पहले वाहनों से उतारा और फिर उस पर आग लगा दी। नक्सलियों ने वहां मौजूद मजदूरों को दोबारा काम न शुरू न करने की चेतावनी देकर उन्हें जाने दिया।

 बताया गया है कि यह काम जगदलपुर के एक ठेकेदार कर रहे थे और आगजनी की चपेट में आई वाहन भी उन्हीं की बताई जा रही है। ज्ञात हो कि मिंगाचल नदी से बीजापुर तक ड्राई जोन एरिया में पानी सप्लाई करने की यह योजना काफी महत्वपूर्ण है।