मुंबई, 14 अप्रैल| अमेरिका में कच्चे तेल के भंडार में बीते सप्ताह आई गिरावट से तेल की कीमतों में बुधवार को जोदार तेजी आई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेंचमार्क कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड का भाव चार फीसदी से ज्यादा की तेजी के साथ 66 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चला गया। घरेलू वायदा बाजार एमसीएक्स पर भी कच्चे तेल में चार फीसदी से ज्यादा का उछाल आया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर कच्चे तेल के चालू महीने अप्रैल अनुबंध में बीते सत्र से 196 रुपये यानी 4.33 फीसदी की तेजी के साथ 4,724 रुपये प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था।

वहीं, अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज (आईसीई) पर ब्रेंट क्रूड के जून डिलीवरी अनुबंध में बुधवार को बीते सत्र से 4.08 फीसदी की तेजी के साथ 66.27 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था।

जबकि न्यूयॉर्क मर्के टाइल एक्सचेंज (नायमैक्स) पर डब्ल्यूटीआई के मई डिलीवरी अनुबंध में बीते सत्र से 4.37 फीसदी की तेजी के साथ 62.81 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था।

अमेरिका में एनर्जी इन्फोरमेशन एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट के अनुसार, नौ अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह में कच्चे तेल के भंडार में 59 लाख बैरल की कमी आई।  (आईएएनएस)

जम्मू/नई दिल्ली, 14 अप्रैल| घाटी से विस्थापन के तीन दशक बाद पहली बार कश्मीरी हिंदुओं ने हिंदू नववर्ष नवरेह को शौर्य दिवस के रूप में मनाया तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने उनका मनोबल बढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीरी हिंदुओं की ओर से अगला नवरेह कश्मीर में मनाने का संकल्प सार्थक होगा, ऐसा उन्हें विश्वास है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से उत्साहित कश्मीरी हिंदुओं की ओर से इस बार उत्साह के साथ हिंदू नववर्ष को नवरेह को मनाया गया।

संजीवनी शारदा केंद्र, जम्मू-कश्मीर की ओर से आयोजित तीन दिवसीय नवरेह महोत्सव के समापन समारोह को बुधवार को संबोधित करते हुए आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कश्मीरी हिंदुओं के त्याग और बलिदान की चर्चा की। उन्होंने 1989-90 में हुए कश्मीरी हिंदुओं के सातवें विस्थापन को अंतिम विस्थापन कहते हुए संदेश दिया कि अब आगे ऐसी स्थिति नहीं आने वाली है।

दत्तात्रेय होसबाले ने कहा, कश्मीरी हिंदुओं को कई बार विस्थापित होना पड़ा, 1989-90 में कश्मीरी हिंदुओं का सातवां विस्थापन था और यह अंतिम विस्थापन साबित होगा। उन्होंने कहा कि कश्मीरी हिंदुओं द्वारा अगला नवरेह कश्मीर में मनाने का संकल्प सार्थक होगा, ऐसा उन्हें पूर्ण विश्वास है।

उन्होंने कहा कि कश्मीरी हिंदुओं ने पिछले कई दशकों से त्याग, बलिदान किया। उन्होंने संकट सहते हुए जिस तरह से धर्म की रक्षा की, वह इतिहास में एक उदाहरण है। दत्तात्रेय ने इस दौरान बलिदान देने वाले कई हस्तियों को भी याद किया। उन्होंने कहा कि टीका लाल टपलू जी, जस्टिस नीलकंठ गंजू, सरला भट्ट व प्रेम नाथ भट्ट आदि कश्मीर में कितने ही लोग मजहबी उन्माद का शिकार हो गए, उनका केवल यह अपराध था कि वो हिंदू जन्मे और कश्मीर में रहे।

जम्मू-कश्मीर से लेकर देश और विदेश में बसे कश्मीरी हिंदुओं को नवरेह की शुभकामनाएं देते हुए सरकार्यवाह दत्तात्रय होसबाले ने कहा कि संकल्प में शक्ति होती है और जब संकल्प राष्ट्र धर्म और समाज के लिए हो तो उसमे शक्ति सौ गुणा बढ़ जाती है। उन्होंने कहा, विदेशी आक्रांताओं से हमारे पूर्वज सदियों तक संघर्ष करते रहे लेकिन कभी हार नहीं मानी। जैसे शिर्य भट्ट ने त्याग और समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत किया था और वैसे ही ललितादित्य ने शौर्य की मिसाल पेश की थी, इन हस्तियों के जीवन से शिक्षा लेकर इसका अनुसरण भी आवश्यक है।

दत्तात्रय होसबाले ने ललितादित्य के शौर्य का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे बप्पा रावल के सहयोग से उन्होंने अरबी आक्रमणकारियों को परास्त किया था। कहा कि कश्मीरी हिंदुओं की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर ने भी अपना बलिदान दिया था।

दत्तात्रेय होसबाले ने कश्मीरी हिंदुओं का मनोबल बढ़ाते हुए यहूदियों और तिब्बितयों का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि यहूदी अपनी मातृभूमि से खदेड़े जाने पर विश्व के कई देशों में बिखरे थे, लेकिन हर पीढ़ी ने यह संकल्प लिया कि वह अगला इस्टर इजरायल में मनाएंगे और ऐसा संघर्ष करते हुए आखिरकर सफल हुए। तिब्बती लोगों को भी चीन के आक्रमण के कारण तिब्बत छोड़ना पड़ा। तिब्बती आज भी यह संकल्प करते हैं कि वह एक दिन वापस जाएंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना, अर्ध सैनिक बल और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने भी जिहादी उन्माद रोकने के लिए बलिदान दिए, उनका भी हमें स्मरण करना चाहिए।

जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक हालात और विकास पर चर्चा करते हुए दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35-ए का जाना केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के लिए एक मील का पत्थर है। जम्मू-कश्मीर के विकास और उत्थान के लिए अनेकों वर्षों से लंबित काम वर्तमान सरकार कर रही है, जो सराहनीय है। इससे पूर्व कार्यक्रम के शुभारंभ में संजीवनी शारदा केंद्र के उपाध्यक्ष अवतार कृष्ण ने नवरेह महोत्सव 2021 में योगदान देने वाले 150 से अधिक समाजिक और धार्मिक संगठनों का धन्यवाद किया। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 14 अप्रैल| तृणमूल कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर विभिन्न जाति और समुदाय के लोगों के बीच मतभेद पैदा करने का आरोप लगाया। तृणमूल प्रतिनिधिमंडल ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। तृणमूल प्रतिनिधिमंडल में डेरेक ओ'ब्रायन, कल्याण बनर्जी, प्रतिमा मंडल और शांतनु सेन शामिल रहे।

चुनाव आयोग को सौंपे गए ज्ञापन में तृणमूल ने कहा, हम आपके नोटिस में तृणमूल कांग्रेस के प्रति बंगाल चुनाव आयोग के दृष्टिकोण के संबंध में मामलों की विवादास्पद स्थिति सामने रख रहे हैं।

तृणमूल ने भाजपा नेताओं के खिलाफ अपनी शिकायत में घटनाक्रम को तीन श्रेणियों में सूचीबद्ध किया है - निर्वाचन आयोग द्वारा कार्रवाई न किया जाना, निर्वाचन आयोग द्वारा कम कार्रवाई करना और निर्वाचन आयोग द्वारा ज्यादा कार्रवाई किया जाना।

आयोग की ओर से निष्क्रियता का उदाहरण देते हुए, तृणमूल प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए दो भाषणों पर भी प्रकाश डाला। इसके साथ ही शाह के एक संवाददाता सम्मेलन का भी हवाला दिया गया, जहां उन्होंने आरोप लगाया था कि ममता बनर्जी ने राज्य में आनंद बर्मन की मृत्यु पर एक भी शब्द नहीं बोला, जो सरासर झूठ है। तृणमूल ने शाह पर जातिगत भेदभाव फैलाने का आरोप लगाया।

तृणमूल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के भाषणों को सूचीबद्ध करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं, जो आदर्श आचार संहिता के साथ ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन थे।

निर्वाचन आयोग को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग का दावा है कि वह भाषणों की निगरानी करता है। हालांकि, उसने ऐसे गंभीर उल्लंघनों पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसमें कहा गया है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बचे हुए चरणों में प्रचार के लिए प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

टीएमसी ने यह भी आरोप लगाया कि आचार संहिता का उल्लंघन करने के साथ ही ये भाषण अनुचित और महिलाओं के प्रति असम्मानपूर्ण थे।

चुनाव आयोग द्वारा कार्रवाई का हवाला देते हुए, तृणमूल के ज्ञापन में कहा गया है कि बनर्जी को 24 घंटे प्रचार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था।

तृणमूल के ज्ञापन में कहा गया है कि यह विश्वास है कि पश्चिम बंगाल के लोग पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करके चुनाव आयोग के इस तरह के अवैध कृत्यों का उचित जवाब देंगे।

ज्ञापन में कहा गया है, हम चुनाव आयोग से उसके ²ष्टिकोण में कुछ निष्पक्षता प्रदर्शित करने का आग्रह करते हैं। वर्तमान में, इसके कार्य सभी निष्पक्षता से रहित हैं। हम चुनाव आयोग से पश्चिम बंगाल में चल रहे विधानसभा चुनावों के अंतिम चार चरणों में एक स्तरीय प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं। (आईएएनएस)

बेंगलुरु, 14 अप्रैल| कर्नाटक परिवहन निगम कर्मचारी लीग (केएसआरटेल) की अनिश्चितकालीन हड़ताल आठवें दिन बुधवार को राज्य परिवहन विभाग ने अनुमान लगाया कि 7 अप्रैल को हड़ताल शुरू होने के बाद से उसे 152 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हुआ है। चार राज्यों के स्वामित्व वाले परिवहन निगमों द्वारा जारी संयुक्त बयान के अनुसार, कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) को 70 करोड़ रुपये, बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (बीएमटीसी) को 20 करोड़ रुपये, उत्तर पश्चिम कर्नाटक पथ परिवहन निगम (एनडब्ल्यूकेआरटीसी) को 30.5 करोड़ रुपये और पूर्वोत्तर कर्नाटक सड़क परिवहन निगम (एनईकेआरटीसी) को 31.5 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हुआ।

इसके अलावा चारों परिवहन निगमों ने दावा किया कि 7 से 13 अप्रैल तक बस हड़ताल के पहले छह दिनों के दौरान इन निगमों से संबंधित करीब 60 बसें खराब हो गईं।

इन परिवहन निगमों द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, केएसआरटीसी को 34 बसों को नुकसान के साथ सबसे अधिक नुकसान हुआ, इसमें से अधिकांश टूटी हुई विंडशील्ड, खिड़कियां और रियर विंडशील्ड से संबंधित हैं जबकि एनईकेआरटीसी ने 20 बसों को नुकसान की सूचना दी। बीएमटीसी और एनडब्ल्यूकेआरटीसी ने तीन-तीन बसों को नुकसान की सूचना दी है।

ये चारों निगम 1.37 लाख से अधिक कर्मचारियों की मदद से 26,000 बसों का बेड़ा चलाते हैं।

चार निगमों में शुमार बीएमटीसी को शहर के हर कोने और क्रैनी को अपनी 6000 बसों के बेड़े से जोड़ने वाली बेंगलुरु पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की लाइफ लाइन माना जाता है।

कर्मचारियों और सरकार के बीच जारी गतिरोध ने प्रदेश में किसी और से ज्यादा यात्रियों को चोट पहुंचाई है। (आईएएनएस)

Khariyat - Palak Jain

The Golden Notes

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 अप्रैल। छत्तीसगढ़ के आज के कोरोना बुलेटिन में आज 12 जिलों में कोरोना-मौतें हुई हैं, जिनमें सबसे अधिक मौतें 33 रायपुर जिले में हुई हैं इसके साथ ही रायपुर जिले में अब तक कुल कोरोना मौतें 1366 हो चुकी हैं।  आज की 11 कोरोना-मौतों के साथ दुर्ग प्रदेश में दूसरे नंबर का जिला बना हुआ है जहां अब तक कुल 1026 कोरोना मौतें हुई हैं।

क्लिक करें और यह भी पढ़ें : राज्य में कोरोना 15 हजार  के भीतर, मौतें भी पौन सौ से कम

रायपुर जिले के नाम एक और रिेकॉर्ड है जहां आज सबसे अधिक 28947 एक्टिव कोरोना केस हैं। इस मामले में भी दुर्ग का नंबर रायपुर के ठीक बाद है जहां 20663 एक्टिव कोरोना केस हैं। एक्टिव मामलों में राजनांदगांव का नंबर तीसरा है जहां पर 11258 एक्टिव केस हैं।  पूरे प्रदेश में कुल दो जिले, नारायणपुर और बीजापुर ऐसे हैं जहां सौ से कम एक्टिव केस हैं।  प्रदेश के 28 में से 21 जिले ऐसे हैं जहां एक हजार से अधिक एक्टिव कोरोना केस हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना से कुल मौतें 5 हजार पार कर चुकी हैं और 5 हजार 307 मौतें अब तक दर्ज हैं। प्रदेश में आज कुल एक लाख 18 हजार 636 एक्टिव कोरोना केस हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 14 अप्रैल। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 14250 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 3960 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक 21 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पिछले कुछ दिनों प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

क्लिक करें और यह भी पढ़ें : प्रदेश के 21 जिलों में हजार से अधिक एक्टिव कोरोना केस, समझें और आंकड़े भी

आज कुल 73 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 1647, राजनांदगांव 1254, बालोद 326, बेमेतरा 391, कबीरधाम 265, रायपुर 3960, धमतरी 382, बलौदाबाजार 686, महासमुंद 300, गरियाबंद 335, बिलासपुर 923, रायगढ़ 444, कोरबा 741, जांजगीर-चांपा 448, मुंगेली 333, जीपीएम 123, सरगुजा 214, कोरिया 198, सूरजपुर 271 बलरामपुर 95, जशपुर 461, बस्तर 77, कोंडागांव 84, दंतेवाड़ा 67, सुकमा 7, कांकेर 177, नारायणपुर 17, बीजापुर 9 अन्य राज्य 17 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

-सौतिक बिस्वास
"क्या फिर से लॉकडाउन लगाया जाएगा?"
पिछले हफ़्ते मुंबई में अपने छोटे से कमरे में बैठे सेठी बंधु जब मुझसे वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे तो उनकी आवाज़ में बेचैनी साफ़ तौर पर महसूस हो रही थी. ख़राब इंटरनेट कनेक्शन के बीच कांपती आवाज़ में वे यही सवाल बार-बार पूछ रहे थे.
इस बात को एक दशक से ज़्यादा अरसा हो गया जब संतोष और टुन्ना सेठी ओडिशा में अपना घर-परिवार छोड़कर काम की तलाश में निकले थे. उन्हें अपने घर से 1600 किलोमीटर दूर मुंबई में जाकर ठिकाना मिला.
शहर की गगनचुंबी इमारतों के साये तले संतोष और टुन्ना यहां अपना पसीना बहाते हैं. ये इमारतें बाहर से आए इनके जैसे मजदूरों ने ही दौलतमंद लोगों के लिए बनाई हैं.
सिर पर सीमेंट, रेत, ईंट और पत्थर ढोने के बाद वे हर रोज़ आठ घंटे की दिहाड़ी में 450 रुपये कमाते हैं. निर्माणाधीन इमारतों में उनकी रातें गुजरती हैं, उनका रहना खाना-पीना वहीं होता है. अपनी बचत का बड़ा हिस्सा वे अपने घर भेज देते हैं.
'इंडिया मूविंग: अ हिस्ट्री ऑफ़ माइग्रेशन' किताब के लेखक चिन्मय तुंबे के अनुसार, भारत में 45 करोड़ से भी ज़्यादा लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर काम करते हैं. उनमें छह करोड़ लोग अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी करते हैं.
प्रोफ़ेसर तुंबे बताते हैं, "भारत के शहरों की उभरती हुई 'इन्फॉर्मल इकॉनमी' की रीढ़ यही मजदूर हैं. देश के सकल घरेलू उत्पाद में दस फीसदी का योगदान करने के बावजूद ये तबका सामाजिक और राजनीतिक रूप से जोख़िम की स्थिति में है."

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संतोष और टुन्ना जहां काम करते हैं वहीं नज़दीक बनी अस्थायी झुग्गियों में रहते हैं.
'इन्फॉर्मल इकॉनमी' किसी देश की अर्थव्यवस्था का वो हिस्सा होता है, जहां ज़्यादातर भुगतान नकद में किया जाता है और जिससे सरकार टैक्स वसूल नहीं पाती है.
उधर, मुंबई में डर का आलम बुरी तरह से छाया हुआ है. सेठी बंधु भी इसी के साथ जी रहे हैं. वे पूछते हैं, "क्या हमें घर वापस लौटना होगा? क्या आपके पास कोई जानकारी है?"
महाराष्ट्र में अब तक कोरोना संक्रमण के 30 लाख से भी ज़्यादा मामले रिपोर्ट हो चुके हैं. लगता है कि जैसे राज्य की राजधानी मुंबई इस बात पर अड़ी हुई है कि भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का केंद्र भी उसे ही बनना है.
राज्य सरकार ने कई बार ये चेतावनी दे दी थी कि अगर संक्रमण के मामले कम न हुए तो पूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है.
मंगलवार को वही हुआ. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सरकार ने कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए नई पाबंदियां लागू कर दीं.
हालांकि राज्य सरकार ने अनिवार्य सेवाओं और यात्राओं को जारी रखने की छूट दी है और निर्माण गतिविधियों पर भी कोई रोक नहीं लगाई गई है. यानी इस सेक्टर में सेठी बंधु जैसे मजदूरों को फिलहाल काम मिलता रहेगा और वे निर्माण स्थल पर ही रह सकेंगे.

भारत में पिछले साल व्यापक रूप से लॉकडाउन लगाया था. ऐसा लगा कि उसकी योजना ठीक से नहीं बनाई गई थी. इसके कारण एक करोड़ से ज़्यादा मजदूरों को बड़े शहरों से पलायन करके अपने घर वापस लौटना पड़ा था.
फटेहाल मजदूर, जिनमें औरत और मर्द दोनों ही थे, पैदल ही, साइकिलों पर, ट्रकों पर और बाद में ट्रेन से निकल पड़े. नौ सौ से ज़्यादा लोगों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया. इनमें से 96 लोगों ने तो ट्रेन में दम तोड़ दिया.
लॉकडाउन के दौरान हुए मजदूरों के पलायन ने साल 1947 के रक्तरंजित बंटवारे के दौरान शरणार्थी बनने पर मजबूर लाखों लोगों की याद दिला दी.
मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर की राय में "शायद ये अभूतपूर्व मानवीय संकट था जो बहुत से भारतीयों ने अपने जीवनकाल में देखा होगा."
मुंबई एक बार फिर से लुटी हुई दिख रही है और सेठी बंधु एक तरफ़ कुआं तो दूसरी तरफ़ खाई की स्थिति में हैं.
पिछले साल के लॉकडाउन की डरावनी यादें उनका पीछा कर रही हैं. रोज़ी-रोटी और आने-जाने के साधन बंद हो जाने के कारण पिछले साल वे दो महीने तक इसी शहर में फंसे रह गए थे और आख़िरकार उन्हें भीख मांगकर गुजारा करना पड़ा था.
संतोष सेठी की उम्र 43 साल हो गई है. वे बताते हैं, "वो यकीनन एक बुरा अनुभव था. एक ख़राब दौर था."

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संतोष और टुन्ना उन 17 मजदूरों के समूह का हिस्सा था जो मुंबई की एक निर्माणाधीन इमारत की जगह पर रह रहे थे.
पिछले साल 24 मार्च को जब लॉकडाउन की घोषणा हुई तो उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि न तो उनके पास खाना बचा था और न ही पैसे.
उनके ठेकेदार ने उन्हें एक हज़ार रुपये दिए लेकिन इस रकम पर उनकी ज़रूरतों के लिहाज से हफ़्ते भर से ज़्यादा गुजर-बसर करना मुश्किल था.
बाहर कदम रखना और भी जोखिम भरा था क्योंकि सड़क पर लॉकडाउन की पाबंदियों को तोड़ने वाले लोगों को पुलिस के डंडे का सामना करना पड़ता था.
परेशान और फिक्रमंद घरवालों से वीडियो पर बात करने के दौरान वे बिलख पड़ते थे. भूख उनके लिए 'सबसे बड़ी मुसीबत' थी.
चालीस बरस के टुन्ना सेठी बताते हैं, "हम ज़्यादा वक्त भूखे ही रहते थे. दिन में एक ही बार खाना मिल पाता था. खाने-पीने की चीज़ें जुटाना एक भारी चुनौती थी."
खाने की तलाश में सेठी बंधुओं की मुलाकात बेघर और लाचार प्रवासी मजदूरों के लिए काम कर रहे एक ग़ैर सरकारी संगठन के लोगों से हुई. 'खाना चाहिए' नाम के इस संगठन ने पिछले साल के लॉकडाउन के दौरान सेठी बंधुओं जैसे छह लाख प्रवासी मजदूरों को मदद पहुंचाई थी और मुंबई के ज़रूरतमंद लोगों को 45 लाख प्लेट खाने की आपूर्ति की थी.

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बीते साल लॉकडाउन के दौरान संतोष और टुन्ना के लिए भीख मांगने तक की नौबत आ गई थी
फटेहाली और लाचारी के उन दिनों में सेठी बंधुओं की मुलाकात सामाजिक कार्यकर्ता सुजाता सावंत से हुई.
सुजाता सावंत बताती हैं, "वे लोग हमारे पास आ रहे थे और कह रहे थे कि वे इस शहर में मर जाएंगे और अपने परिवारवालों से कभी नहीं मिल पाएंगे. सेठी बंधु भी खाने की तलाश में हमारे पास आए थे और वे वापस अपने घर लौटना चाहते थे."
सुजाता सावंत और उनके साथी कार्यकर्ताओं ने ज़रूरतमंद मजदूरों के लिए ऐसे पैकेट तैयार किए थे जिनमें चावल, मसूर की दाल, तेल, साबुन, चाय, चीनी और नमक जैसी ज़रूरी चीज़ें थीं. ताकि ये मजदूर अपने ठिकाने पर लौटकर नहा सकें और अपने केरोसिन स्टोव पर खाना बना सकें.

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सुजाता सावंत बताती हैं कि "पूरे शहर में इन मजदूरों के मालिकों और उनके ठेकेदारों ने अपने फोन बंद कर लिए थे और उन्हें लावारिस छोड़ दिया था. एक मजदूर साबुन मांगने के लिए आया. उसने बताया कि वो पिछले 20 दिनों से बिना साबुन के नहा रहा था. एक और आदमी ने बताया कि वो पिछले तीन दिनों से सार्वजनिक शौचालय नहीं जा पाया था क्योंकि उसके पास अपनी झुग्गी के पब्लिक टॉयलेट में जाने के लिए पैसे नहीं थे."
सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ये देखा कि स्थानीय राजनेताओं ने ग़ैरसरकारी संस्थाओं की ओर से भेजे गए राशन के पैकेट पर अपनी तस्वीर चिपका दी, ये पैकेट ब्लैक मार्केट में बेचे गए और कई बार तो उन इलाकों में बंटवाने से मना कर दिया, जिनके बारे में उनकी राय थी कि वहां उन्हें वोट नहीं मिलते.
भूख की राजनीति ने इन कोशिशों के रास्ते में बाधा खड़ी की.
'खाना चाहिए' के नीरज शेट्या बताते हैं, "हमने पाया कि लॉकडाउन के दौरान राशन के पैकेट के वितरण में लोगों के साथ धर्म, लिंग, जाति और भाषा के नाम पर भेदभाव किया जा रहा था."
दो महीने के संघर्ष के बाद सेठी बंधुओं को एक चार्टर प्लेन से उनके घर वापस भेजा गया. इस चार्टर प्लेन का इंतजाम मुंबई के वकीलों के एक समूह ने वहां फंसे मजदूरों को उनके घर वापस भेजने के लिए किया था.
वे भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर सुबह आठ बजे पहुंचे. लेकिन वहां से 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंजम पहुंचने के लिए उनके पास न तो दाना-पानी था और न ही यातायात का कोई साधन.
टुन्ना सेठी बताते हैं, "अधिकारियों ने हमारे साथ कुत्ते जैसा बर्ताव किया. उन्होंने बिस्कुट के पैकेट हमारी तरफ़ फेंक दिए और कहा कि हम बीमारी वाली जगह से आए हैं."
सेठी बंधुओं के गंजाम पहुंचते-पहुंचते शाम ढल गई थी जहां उनकी मुलाकात परिवारवालों से हुई. लेकिन इससे पहले उन्हें एक स्कूल की इमारत में 14 दिन क्वारंटीन में गुजारना पड़ा.

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सरकार ने उनकी ज़िंदगी की गाड़ी पटरी पर वापस लाने के लिए दो हज़ार रुपये की मदद दी लेकिन ये पैसे जल्द ही खत्म हो गए.
पांच भाइयों वाले उनके परिवार के पास एक एकड़ ज़मीन है. जो अनाज उपजता है, वो परिवार की रसोई में चला जाता है. कुछ महीनों तक संतोष ने एक पड़ोसी के खेत में 350 रुपये की दिहाड़ी के दर से काम किया. उनके जैसे वापस लौटने वाले कुछ लोगों ने सड़क बनाने का काम किया और कुछ को रोज़गार गारंटी स्कीम का सहारा मिला. महीनों इसी तरह गुजर गए.
जनवरी में उनके ठेकेदार ने उन्हें फिर से फोन किया. लग रहा था कि महामारी अब सुस्त पड़ रही है. संक्रमण के मामले कम हो रहे थे. निर्माण गतिविधियां फिर से शुरू होने लगी थीं. सेठी भाइयों ने एक बार फिर से मुंबई की ओर रवाना होने के लिए खचाखच भरी ट्रेन पकड़ी और दो दिनों के सफ़र के बाद उसी ज़िंदगी में लौट आए.
इस बार उनका ठिकाना बना शहर के बाहरी इलाके की एक सोलह मंज़िला निर्माणाधीन इमारत. एक ठेकेदार के पास उनके पिछले साल की मजदूरी का पैसा अभी भी बाकी है. इस बार भी रोज़ की दिहाड़ी में कोई बदलाव नहीं हुआ है. सेठी भाइयों के पास और कोई चारा नहीं था, उन्होंने दोबारा से काम शुरू कर दिया.
परिवार को फिर से पैसे भेजा जाने लगा. बीते सालों में उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया था, मां-बाप के लिए दवाएं खरीदी थीं, गांव में एस्बेस्टस की छत वाला एक पक्के का मकान बनवाया था.
मैंने उनसे पूछा कि पिछले साल की तरह पाबंदियां लगाए जाने के आसार हैं, क्या आप लाचार नहीं महसूस कर रहे हैं. मुंबई से जाने वाली बसों और ट्रेनों में घर लौटने के लिए परेशान मजदूरों की बाढ़ उमड़ रही है.
उन्होंने जवाब दिया, "किसी को हमारी परवाह नहीं है. क्या आप हमारे ठेकेदार से हमारी मजदूरी दिलाने में मदद करेंगे?"
टुन्ना सेठी ने पूछा, "मुझे मधुमेह है. मुझे दवाएं खरीदनी है. मेरे खर्च मेरे भाई से ज़्यादा हैं."
टुन्ना की बात पर संतोष सहमति जताते हैं.
उनके लिए ये दुनिया अनिश्चितताओं और परेशानियों से भरी हुई है. और इस सब के बीच भूख का डर परवान चढ़ रहा है.
"हम डरे हुए हैं. पिछले साल जैसा इस बार कुछ नहीं होगा, सही कह रहा हूं न? अगर ऐसा होता है तो घर लौटने में आपको हमारी मदद करनी होगी." (bbc.com/hindi)

-तारण प्रकाश सिन्हा
महामारियों और मानवता के बीच जंग का इतिहास सदियों पुराना है। हर सदी में किसी न किसी महामारी ने मानवता के सामने चुनौतियां पेश कीं, और हर बार मनुष्यता की ही जीत हुई। अब एक बार फिर एक विषाणु ने मनुष्य के ज्ञान और विज्ञान को चुनौती है। हर बार की तरह इस बार भी हम निश्चित ही जीतेंगे। वह हमारी जिजीविषा ही थी, जिसने हमेशा हमारे अस्तित्व की रक्षा की। जब कभी संकट गहराया, हमारी जिजीविषा उतनी ही तीव्र होती रही। संकट के बीच जीवन को बचाए रखने की कला हमने विकसित की। कोविड-19 के संक्रमण के इस दूसरे दौर में जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, उसने कुछ पल के हमें हतप्रभ जरूर कर दिया है, लेकिन हम निराश नहीं हैं। हमारे योद्धा एक बार फिर कोविड के खिलाफ मैदान पर हैं, और इस बार वे ज्यादा कौशल, अनुभव और संसाधनों के साथ जंग लड़ रहे हैं। संक्रमण के पहले दौर की तुलना में हमारे योद्धाओं में कई गुना ज्यादा आत्मविश्वास है। वे कई गुना ज्यादा हौसले के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। कोविड-19 ने इस बार हालांकि ज्यादा तेज हमला किया है, लेकिन उस पर पलटवार भी उतनी ही तेजी से हो रहा है।

कोविड-19 की दूसरी लहर की अचनाक हुई शुरुआत के कारण हालांकि शुरुआती बढ़त महामारी के पक्ष में नजर आ रही है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछली बार की तरह इस बार भी बहुत जल्द कोविड को पीछे धकेल दिया जाएगा। 

हमें यह देखना होगा कि पिछली बार की तुलना में इस बार कोविड-19 हमें ज्यादा नुकसान क्यों पहुंचा पा रहा है। इस बार देखा जा रहा है कि अपने बदले हुए स्वरूप में यह वायरस ज्यादा संक्रामक है, इस बार युवाओं और बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। हर परिवार में एक से ज्यादा सदस्य इस बार वायरस की चपेट में आ रहे हैं। वायरस की इसी आक्रमकता की वजह से पूरे देश में हालात तेजी से बिगड़े और संसाधनों की किल्लत होने लगी। यह तो तय है कि नयी आवश्यकताओं के अनुरूप शीघ्र ही नये संसाधनों का इंतजाम कर लिया जाएगा, लेकिन तब तक हो रहे नुकसान को टालना हम सबकी जिम्मेदारी है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि परिवार में किसी को संक्रमण ही आशंका होते ही उसे आइसोलेटेड करते हुए टेस्ट कराया जाए ताकि दूसरे सदस्य सुरक्षित रह सकें। जिन सदस्यों की उम्र 45 वर्ष से अधिक है, उनका टीकाकरण करवाया जाए। मास्क का प्रयोग घर के भीतर भी किया जाए। बार-बार हाथों को धोया जाए। उपलब्ध चिकित्सा संसाधनों का लाभ जरूरतमंद लोगों को मिल सके इसके लिए जरूरी है कि अस्पतालों में दाखिले के लिए आपाधापी न मचाई जाए। जिन लोगों का उपचार होम आइसोलेशन में रहते हुए हो सकता है, उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। किसी भी दवा की खरीद और उसका उपयोग डाक्टर की सलाह पर ही किया जाना चाहिए, अनावश्यक रूप से की गई खरीदी से भी बाजार में दवाइयों की किल्लत हो सकती है और जरूरतमंद लोग उनसे वंचित हो सकते हैं। 
कोरोना से लड़ी जा रही इस दूसरी जंग में संसाधनों के साथ-साथ समझदारी भी एक प्रभावी हथियार साबित हो सकती है। हम लोगों ने पिछली जंग भी इसी समझदारी और एकजुटता के बल पर जीती थी। हालांकि इस समय परिस्थितियां बहुत विकट हैं, लेकिन हम सब मिलकर बहुत जल्द इन पर विजय पा लेंगे। हम सबके लिए एक-एक जान बहुत कीमती है, हमें इस दूसरी लहर के कारण मिले सामुहिक सदमे की स्थिति से शीघ्र ही बाहर आकर महामारी का मुकाबला पूरी ताकत के साथ करना ही होगा। निश्चित ही यह अंधकार छंटेगा और प्रकाश की नयी किरणें फूटेंगी।
साहिर लुधियानवी जी लिखते हैं- 
इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा
जब दुख के बादल पिघलेंगे जब सुख का सागर छलकेगा
जब अंबर झूम के नाचेगा जब धरती नगमे गाएगी
वो सुबह कभी तो आएगी

नई दिल्ली, 14 अप्रैल। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गाँधी ने बोहाग बिहु, विशु, पुथांडु, उड़िया नववर्ष और महा बिशुबा पना संक्रांति के त्यौहारों के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएँ दी हैं।

श्रीमती सोनिया गाँधी ने अपने शुभकामना सन्देश में कहा: “मैं देशभर के विभिन्न राज्यों में मनाए जा रहे बोहाग बिहु, विशु, पुथांडु, उड़िया नववर्ष और महा बिशुबा पना संक्रांति के त्यौहारों के अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ देती हूँ। 

नव वर्ष के ये सभी उत्सव हमारे देश के विभिन्न भागों में नई उम्मीदों और उत्साह के साथ अलग-अलग तरीके से मनाये जाते हैं। ये त्यौहार हमारी सांस्कृतिक विविधता और परम्परा के प्रतीक हैं, जिनमें हमारे किसानों के अथक परिश्रम के प्रति सम्मान प्रकट किया जाता है। मैं इन त्यौहारों के माध्यम से देश में आपसी भाईचारे की भावना के और मजबूत होने तथा सब भारतीयों की खुशहाली और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि आने वाले नव वर्ष में हमारे जीवन में उमंग और ऊर्जा का संचार करे, ताकि देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो सके।

-शुभम किशोर

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से क़रीब 650 किलोमीटर दूर भारत-भूटान सीमा पर बसा है उत्तरी बंगाल का आख़िरी गांव बिंदु. यहां से बहने वाली जल डाखा नदी भारत और भूटान की सीमा को परिभाषित करती है.

महज़ कुछ फ़ीट चौड़ी नदी के एक ओर भारत है और दूसरी ओर नेपाल. जब हम नदी के क़रीब पहुँचे तो एक स्थानीय निवासी ने पीछे से चिल्लाते हुए मज़ाक़ में कहा, "भाई, उस पार नहीं चले जाना, वापस बुलाने की क़ानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी है."

बिंदु और उसके आसपास के गांव दूसरे शहरों और गांवों से कटे हुए दिखते हैं. सिलीगुड़ी से दूरी महज़ 100 किलोमीटर है, लेकिन सड़कों की हालत बहुत ख़राब है. यहां के लोगों के मुताबिक़ सड़कें बनती तो हैं, लेकिन बारिश आते ही ख़राब हो जाती हैं.

बिंदु से क़रीब 10 किलोमीटर दूर झलॉन्ग नामक एक गांव में जब बीबीसी की टीम रुकी तो वहां के लोग हैरान रह गए.

कमला शर्मा

"यहां न नेता आते हैं, न मीडिया"

गाड़ी से उतरते ही एक व्यक्ति ने कहा, "आप दिल्ली से आए हैं. ये पहली बार हुआ है कि दिल्ली के मीडिया के लोग यहां आए हैं. फ़र्स्ट टाइम. यहां कोई नहीं आता, न मीडिया वाले, न नेता, कोई नहीं."

इसी गांव की कमला शर्मा कहती हैं, "हम बहुत ख़ुश हैं कि आप यहां आए. पहली बार."

कमला ने बताया कि नदी के बिल्कुल पास बसे इस शहर में पानी की बहुत दिक़्क़त है.

उन्होंने कहा, "दूर पहाड़ पर से पानी के पाइप आते हैं, वो अक्सर ख़राब हो जाते हैं तो हमें ठीक करने जाना पड़ता है. अभी पानी नहीं आ रहा, ऊपर जाकर सही करेंगे. एक बार जाने-आने में 4 घंटे का समय लगता है."

जब हमने कमला से पूछा कि क्या हम चलकर देख सकते हैं कि उन्हें कितनी दूर जाना होता है, तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, "आप आज यहां आए हैं, उतनी दूर नहीं चल पाएंगे."

गांव के संतोष राय इलाइची और अदरक की खेती करते हैं. वो कहते हैं, "एक बार अदरक की फ़सल ख़राब हो गई तो तीन साल तक दोबारा खेती नहीं हो पाती, नुक़सान हो जाता है."

संतोष राय
इसी गांव में पैदा हुए संतोष राय के मुताबिक़ पिछले तीन दशकों में यहां कुछ नहीं बदला है. वो कहते हैं, "वोट तो हम दे देंगे, लेकिन उससे कुछ बदलेगा नहीं. सड़क पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है."

जैसे-जैसे हम झलॉन्ग से आख़िरी गांव बिंदु की ओर बढ़ते गए, सड़कें बद से बदतर होती गईं.

लेकिन इन सड़कों पर भी हमें कई सैलानी दिखे जो भारत-भूटान सीमा पर आख़िरी गांव देखने आए थे.

'भूटान से आने वाले लोगों से चलता था कारोबार'

दुकान पर ताला

बिंदु गांव में खाने-पीने और कपड़े की कई दुकानें हैं. यहां के लोगों का कहना है कि भूटान से लोग यहां सस्ता सामान ख़रीदने आते थे जिससे उनका रोज़गार चलता था.

लेकिन कोरोना महामारी के दौरान सख़्ती के कारण आवाजाही बिल्कुल बंद है और कमाई बंद हो गई है.

बाज़ार में एक दरी बिछाकर इलाइची बेच रही शमीमा ख़ातून बताती हैं, "भूटान बॉर्डर खुला था तो कमाई होती थी, सबकी दुकानें चलती थीं, दिनभर में 300 से 400 रुपये की कमाई हो जाती थी, अब सब बंद पड़ा है."

'दिहाड़ी पर काम करने के लिए मजबूर'

स्थानीय महिला

कई दुकानदार दिहाड़ी पर काम करने के लिए मजबूर हैं. एक घर के बाहर हमें कई महिलाएं दिखीं जो इलाइची काटने का काम कर रही थीं.

उन्होंने बताया कि दुकानें बंद होने के कारण उन्हें मजबूरन ये काम करना पड़ रहा है. एक किलो इलाइची काटने के उन्हें महज़ 10 रुपये मिलते हैं.

दिनभर कैंची चलाने के कारण हाथ पर हुए अपने घाव को दिखाते हुए बीना खड़का कहती हैं, "रोज़गार नहीं है, कुछ काम नहीं, क्या करें, मजबूरी है."

लेकिन इन लोगों की समस्याएं यहीं ख़त्म नहीं होती. बीना के मुताबिक़, "यहां पास में एक छोटा अस्पताल है, जहां थोड़ा बहुत इलाज हो जाता है, लेकिन किसी भी बड़ी बीमारी के लिए मालबाज़ार जाना पड़ता है, वहां पहुँचने में दो से ढाई घंटे लग जाते हैं."

स्थानीय व्यक्ति

जानकार मानते हैं कि इन गांवों की ये हालत सरकार की अनदेखी के कारण हुई है.

नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर डॉ. गोविंदा चौधरी बताते हैं, "जितना पैसा इन इलाक़ों में ख़र्च किया जा रहा है, वो ज़रूरत के मुताबिक़ बहुत कम है. साल 2014 से 2019 के बीच के आँकड़ों की बात करें, तो पश्चिम बंगाल में क़रीब 41 बॉर्डर ब्लॉक हैं, हर बॉर्डर ब्लॉक में 5 साल में 14 करोड़ रुपये ख़र्च किए गए हैं, जो कि बहुत कम हैं."

हालांकि कई लोगों ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा भेजा गया राशन इनतक पहुँचता रहा. दर्ज़ी की दुकान पर बैठे एक शख़्स ने कहा, "सबकुछ बंद हो गया, कोई कमाई नहीं बची, लेकिन खाना मिल रहा है, बच्चे भूखे नहीं हैं, हम ख़ुश हैं."

हालांकि शमीमा ख़ातून जैसे लोग जो कुछ साल पहले ही यहां बसे हैं और उनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनतक राशन नहीं पहुँचा. लेकिन गांव के लोगों ने एक दूसरे की इस दौरान काफ़ी मदद की.

जाति-धर्म की राजनीति से दूर

स्थानीय महिलाएं

गांव में कई धर्मों और समुदायों के लोग एक साथ रहते हैं जो धर्म-जाति की राजनीति से दूर हैं. शमीमा कहती हैं, "यहां पर लोग साथ रहते हैं, छोटा सा गांव है, कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं होता."

गांव के लोगों का जुड़ाव गोरखालैंड के मुद्दे के साथ ज़रूर है. बंगाल के दूसरे इलाक़ों की तरह इस गांव में न बीजेपी के झंडे दिखे न ही टीएमसी के.

गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम) के बिमल और बिनय गुट के इक्का-दुक्का पोस्टर और कार्यकर्ता यहां दिख जाते हैं. टीएमसी ने अपना कोई उम्मीदवार यहां से खड़ा नहीं किया है.

एक ही नाम और एक जैसे मुद्दों पर दोनों पार्टियां लड़ रही हैं और जीत का दावा भी कर रही हैं. दोनों पार्टियों के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता इस बात से भी इनकार नहीं करते कि उनकी पार्टी अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है. लेकिन उन्हें अब भी उम्मीद है कि उन्हें लोगों का साथ मिलेगा.

जीजेएम (बिमल खेमा) के सेंट्रल कमेटी के सदस्य लीला कुमार गुरुंग कहते हैं, "ममता दीदी ने वादा किया है कि इस बार एक स्थायी हल निकलेगा. हमें पहले केंद्र सरकार से उम्मीद थी कि वो इस एक अलग राज्य का दर्जा देंगे या फिर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब हमें राज्य सरकार से उम्मीद है कि वो 'स्टेट विदइन स्टेट का दर्जा देंगे'. इसलिए हम ममता बनर्जी के साथ हैं."

बिनय खेमा के कार्यकर्ताओं का भी कहना है कि बीजेपी की सरकार ने उन्हें कुछ नहीं दिया और बिमल गुरुंग भी अपने वादे पर खरा नहीं उतर सके.

कई लोगों का मानना है कि जेजीएम के दो गुटों में बंट जाने का फ़ायदा बीजेपी को हो सकता है.

गांव
बहरहाल इस इलाक़े के लोगों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं. चुनाव को लेकर वो उत्साहित है, कई लोगों को उम्मीद है कि विकास उनके गांव तक भी पहुँचेगा, वहीं कई ऐसे हैं जो नाउम्मीद हो चुके हैं. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 अप्रैल। राज्य में आज शाम 5.20 तक 11694 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 3182 अकेले रायपुर जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक 20 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 
  
आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 290, बलौदाबाजार 614, बलरामपुर 71, बस्तर 82, बेमेतरा 267, बीजापुर 14, बिलासपुर 897, दंतेवाड़ा 55, धमतरी 287, दुर्ग 1354, गरियाबंद 278, जीपीएम 80, जांजगीर-चांपा 365, जशपुर 320, कबीरधाम 185, कांकेर 166, कोंडागांव 42, कोरबा 555, कोरिया 128, महासमुंद 208, मुंगेली 286, नारायणपुर 9, रायगढ़ 368, रायपुर 3182, राजनांदगांव 1023, सुकमा 6, सूरजपुर 240, और सरगुजा 232 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

-ज़ुबैर अहमद

आंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है क्योंकि वे संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे. ये भी कहा जाता है कि संविधान के चलते ही भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था काफ़ी मज़बूत बनी हुई है. हालांकि बीच में आपातकाल के 18 महीनों का दौर भी देश में रहा है, अगर इसको अपवाद मानें तो देश में लोकतंत्र पर कभी पड़ोसी देशों की तरह ख़तरा नहीं दिखा.

लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार के लगातार दूसरे कार्यकाल में स्थिति बदलती दिख रही है. विदेश ही नहीं देश के अंदर भी मोदी सरकार पर संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को किनारे करने का आरोप लग रहा है. भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर सवाल पश्चिमी देशों की संस्थाओं ने भी उठाए हैं.

वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री के समर्थकों के बीच ये धारणा बन रही है कि पश्चिमी देशों के लोकतंत्र पर भारत भी सालाना रिपोर्ट जारी करे और उन्हें यह पैग़ाम दे कि भारत के लोकतंत्र पर भाषण देने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें.

अमेरिका में काली नस्ल के लोगों पर आए दिन पुलिस और प्रशासन द्वारा अत्याचार और दूसरे पश्चिमी देशों में नस्लीय भेदभाव में इज़ाफ़ा, भारत को ऐसी रिपोर्ट जारी करके वापस जवाब देने का मौक़ा भी दे रहे हैं.

पिछले दिनों अमेरिका की संस्था फ़्रीडम हाउस ने अपने वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के अंतर्गत 'भारतीय लोकतंत्र अब पूर्ण रूप से आज़ाद के बजाए केवल आंशिक रूप से आज़ाद रह गया है और यह अधिनायकवाद की ओर बढ़ रहा है."

अमेरिका की मानवधिकार संस्था ह्यूमन राइट्स वाच ने इस साल की अपनी सालाना रिपोर्ट में लिखा कि "सत्तारूढ़ हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों ने हाशिए के समुदायों, सरकार की आलोचना करने वालों, और धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों पर, अधिकाधिक दबाव डाला है."

स्वीडन में गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय-स्थित वी-डेम संस्था की ताज़ा वार्षिक रिपोर्ट में भारतीय लोकतंत्र की रैंकिंग 97 रखी गयी है जो पिछले साल की तुलना में ख़राब हुई है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत 2010 के चुनावी लोकतंत्र से अब चुनावी निरंकुशता में बदल गया है.

मोदी समर्थक इन रिपोर्टों से सहमत नहीं
भारत में एक वर्ग है जो इन रिपोर्ट्स से सहमत हैं और वर्तमान स्थिति को लेकर चिंतित है लेकिन इसके बावज़ूद विदेश मंत्री डॉ एस. जयशंकर और वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन रिपोर्टों को निरस्त करते हुए कहा है कि इन संस्थाओं से भारत को लोकतंत्र की सीख लेने की ज़रुरत नहीं है.

वहीं देश में मोदी समर्थक एक बड़े वर्ग का यह भी मानना है कि "दुनिया के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र" के आलोचकों को आड़े हाथों लिया जाना चाहिए. यह तबका सोशल मीडिया पर मुखर है और ये देश की आबादी के एक बड़े हिस्से का नेतृत्व करता नज़र आता है.

प्रसार भारती के पूर्व अध्यक्ष और दक्षिणपंथी चिंतक डॉ. ए. सूर्य प्रकाश ने पिछले साल नवंबर में वी-डेम की 2020 रिपोर्ट के बाद प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने पश्चिमी देशों से जारी की गयी रिपोर्टों को चुनौती देने की सलाह दी थी.

उनकी चिट्ठी पर विचार करने के लिए प्रधानमंत्री दफ़्तर ने इसे विदेश मंत्रालय में भेजा. संयोग ऐसा हुआ है कि दो सप्ताह पहले दिल्ली की एक थिंकटैंक ने सात देशों में मानवाधिकार के उल्लंघन पर एक रिपोर्ट जारी की लेकिन इनमें पश्चिमी देश शामिल नहीं थे. कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट को बाहर से भारत सरकार का समर्थन हासिल था. अभी इस पर बहुतों का ध्यान भी नहीं गया लेकिन शायद ये एक शुरुआत है.

ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आने वाले दिनों भारत में भी पश्चिमी देशों के लोकतंत्र पर सालाना रिपोर्ट जारी होने का सिलसिला ज़ोर पकड़े. पश्चिमी देशों की संस्थाओं की रिपोर्टों में ऐसी कौन-सी बातें हैं जिन पर कई देशवासी आपत्ति जता रहे हैं?

सूर्य प्रकाश को इस पर आपत्ति है, "इस रिपोर्ट को पूरी ताक़त के साथ रद्द करना चाहिए. डेनमार्क को नंबर वन लोकतंत्र बताया गया है जबकि वहां धर्म और राज्य को अलग नहीं रखा गया है. डेनमार्क के संविधान का कहना है कि इवैंजेलिकल लूथेरन चर्च देश का स्थापित चर्च होगा जो राज्य द्वारा समर्थित होगा. जबकि भारत का संविधान धर्म और राज्य को अलग रखता है और यह सेक्युलर है लेकिन इसके बावजूद भारत को 97वां स्थान दिया गया है."

सूर्य प्रकाश कहते हैं, "स्वीडन का संविधान बताता है कि राजा हमेशा शुद्ध इवैंजेलिकल धर्म का समर्थन करेगा और राजकुमार या राजकुमारी को शादी करने के लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता होगी! नॉर्वे का संविधान कहता है कि राजा हर समय इवैंजेलिकल लूथेरन धर्म का प्रचार करेगा. दूसरी ओर, यह एजेंसी भारत में शायद ही लोकतंत्र बता रही है जो ज़माने से एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहां तक कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की प्रस्तावना में दर्ज है."

स्टेफ़न लिंडबर्ग राजनीति विज्ञान के प्रोफ़ेसर और वी-डेम संस्थान के निदेशक हैं. सूर्य प्रकाश और भारत में संस्था की रिपोर्ट के आलोचकों को जवाब में वो क्या कहते हैं?

स्वीडन से बीबीसी को ईमेल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे के बारे में ये कहना कि ये देश राजतन्त्र हैं और ये कि इन देशों के संविधान के अनुसार शासकों को एक ख़ास धर्म का ही होना चाहिए, गुमराह करने वाला तर्क है. लोकतंत्र केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि एक शासन गणतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक है या नहीं. दुनिया की कुछ सबसे निरंकुश सरकारें गणतंत्र हैं, जिनमें चीन, सीरिया और उत्तर कोरिया शामिल हैं. "

"हमारे आलोचकों ने जिन देशों का उल्लेख किया है, वे संवैधानिक राजतंत्र हैं, जहां सम्राट औपचारिक शक्ति रखते हैं और असल में वास्तविक सत्ता लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित पार्लियामेंट के हाथों में है और एक ऐसी सरकार के हाथों में है जो संसदीय समर्थन पर निर्भर करती है."

'सोशल मीडिया पर मोदी की सबसे अधिक आलोचना होती है"
वी-डेम की रिपोर्ट का दावा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ख़तरे में है. इस पर सूर्य प्रकाश कहते हैं, "सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा गालियां आज हमारे पीएम मोदी को दी जा रही हैं. ज़रा उनके विरोधियों द्वारा उत्पन्न एंटी मोदी हैशटैग को देखें. असल में हम दुनिया में धर्म के संदर्भ में सबसे विविध समाज हैं. 122 भाषाएँ, 170 स्थानीय बोलियां, और हमारी राजनीति. हमारे पास राजनीतिक दलों का एक पूरा स्पेक्ट्रम मौजूद है."

सूर्य प्रकाश कहते हैं, "अजीब बात है कि वी-डेम रिपोर्ट का दावा है "संघ की स्वतंत्रता" भारतीय नागरिकों के हाथों से फिसल रही है. फ़्रीडम हाउस की रिपोर्ट कहती है कि भारत में राजनीतिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता कम हो रही है."

सूर्य प्रकाश का तर्क है कि अगर ऐसा होता तो 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीजेपी के अलावा 44 सियासी पार्टियां सत्ता में कैसे हैं?

सूर्य प्रकाश के अनुसार वी-डेम की रिपोर्ट का सबसे आपत्तिज़नक हिस्सा भारतीय चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना है.

उन्होंने कहा, "देश के संविधान और चुनावी इतिहास को महत्व देने वाले प्रत्येक भारतीय को इस रिपोर्ट की निंदा इसलिए करनी चाहिए: पहला यह संस्था मानती है कि भारत पर एक दल का शासन है और दूसरे यह कि अन्य दलों के होने से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ रहा है."

वी-डेम का तर्क
वी-डेम संस्थान के निदेशक स्टीफ़न लिंडबर्ग इस आलोचना पर आश्चर्य प्रकट करते हुए कहते हैं कि भारत के लोकतंत्र पर उनकी निजी राय दर्ज नहीं की गई है.

वो कहते हैं, "वी-डेम रैंकिंग 180 देशों के 3,500 स्थानीय विशेषज्ञों से एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित है. हम पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से दुनिया भर विशेषज्ञों की मदद से डेटा का इस्तेमाल करते हैं."

वी-डेम संस्था से जुड़े डेनमार्क में आरहस यूनिवर्सिटी के राजीनीतिक विज्ञान के प्रोफ़ेसर स्वेन्ड-एरिक स्कानिंग इस मसले पर अपनी राय देते हुए कहते हैं, "उदार लोकतंत्र के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें पहला तो यह है कि क्या सभी नागरिकों को चेतना और धर्म की स्वतंत्रता हासिल है? दूसरा, कोई धार्मिक समूह चुनावी प्रक्रिया पर बाहर अनुचित प्रभाव तो नहीं डालते? दोनों पैमानों पर डेनमार्क खरा उतरता है.''

डेनमार्क-स्थित एक प्रवासी भारतीय की डेनमार्क और भारत के लोकतंत्र के बीच तुलना
आरहस यूनिवर्सिटी के ही भारतीय मूल के प्रोफ़ेसर ताबिश ख़ैर पिछली 25 सालों से डेनमार्क में रह रहे हैं. वो बिहार के गया शहर से हैं, जहां उनका जन्म हुआ और जहाँ वो पले-बढ़े. वो हर साल भारत का दौरा करते हैं.

उन्होंने कहा, "दुनिया की कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था सही नहीं है, लेकिन डेनमार्क जैसी जगहें भारत जैसी जगहों से कहीं बेहतर हैं. इसके चार मुख्य कारण हैं- जवाबदेही, पारदर्शिता, राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण और एक सक्रिय सिविल सोसाइटी. ये सभी चार भारत में कमज़ोर रहे हैं, और हाल के वर्षों में और भी ख़राब हुए हैं."

उनका तर्क है कि भारत का लोकतंत्र पीछे जा जा रहा है. "हम 1975 में इंदिरा गांधी के दौर में पीछे गए. और हम 2014 से पीछे जा रहे हैं. इसके कारण एकसमान हैं- शीर्ष पर बैठे शख़्स का कल्ट में बदलना, उचित जवाबदेही की कमी, गुटबाजी को बढ़ावा देने वाली राजनीति, शासन व्यवस्था की बढ़ती फिजूलख़र्ची, नौकरशाहों और व्यापारियों की सांठगांठ और संविधान की अनदेखी करना."

अमेरिका में शिकागो यूनिवर्सिटी के राजनीतिक विज्ञान के प्रोफ़ेसर टॉम गिन्सबर्ग की निगाह भारत के लोकतंत्र पर सालों से है और वो अक्सर भारत का दौरा करते हैं.

उन्होंने कहा, "भारत में लोकतांत्रिक गिरावट की आलोचनाओं को भारत में वह समूह भी उठा रहा है जिन्हें महसूस होता है कि उन्हें ख़ामोश किया जा रहा है. फ्रीडम हाउस और वी-डेम के आकलन विद्वानों द्वारा पूरी स्वतंत्रता के साथ तैयार किए जाते हैं. इन रिपोर्टों को पश्चिमी देशों की सरकारें नहीं तैयार करती हैं. संदेशवाहक को दोष देना बहुत आसान है, लेकिन संदेश सही हो सकता है."

लोकतंत्र और आंबेडकर का संविधान अब भी ज़िंदा है
डॉक्टर आंबेडकर के जन्म दिवस पर भारत में लोकतंत्र और संविधान में आती कमज़ोरियों पर बहस इस बात का प्रतीक है कि भारत में लोकतंत्र और आंबेडकर के संविधान के प्रति आस्था बनी हुई है. सूर्य प्रकाश भी इस बात पर सहमत हैं कि आतंरिक आवाज़ें उठनी चाहिए.

सूर्यप्रकाश कहते हैं कि उन्हें अफ़सोस है कि देश के गिनेचुने लोग ही संविधान के बारे में ठीक से जानते हैं.

वे डॉ आंबेडकर के उस भाषण को याद कराते हैं जो उन्होंने 25 नवंबर, 1949 को दिया था. संविधान बन जाने पर संविधान सभा में उन्होंने आख़िरी और ऐतिहासिक भाषण में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा पर सम्पूर्ण ज़ोर दिया था.

अगर वो आज जीवित होते तो देश में वर्तमान के लोकतंत्र और संविधान के अब तक के सफ़र से ख़ुश होते?

"नहीं होते", ये था खरा जवाब था सूर्य प्रकाश का. उनका कहना है कि लोकतंत्र और संविधान के बग़ैर भारत का कोई भविष्य नहीं. आंबेडकर क्यों ख़ुश नहीं होते? इस पर सूर्य प्रकाश कहते हैं, संविधान सभा को दिए आख़िरी संबोधन में आंबेडकर ने कहा था कि केवल राजनीतिक लोकतंत्र से काम नहीं चलेगा. राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र में बदलना होगा. जब तक ऐसा नहीं होता, लोकतंत्र भारत की धरती पर सिर्फ़ ऊपरी पहनावा भर होगा."

भारत राजनीतिक लोकतंत्र से सामाजिक लोकतंत्र में कितना बदला है? सूर्य प्रकाश कहते हैं, "मुझे लगता है कि हम संवैधानिक और कानूनी माध्यमों से इस दिशा में आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी भी हमें एक लंबा रास्ता तय करना है."

भारत की लोकतंत्र में कुछ ख़ामियों को सूर्य प्रकाश स्वीकार करते हैं लेकिन कहते हैं, "यदि आप भारत को नीचे दिखा रहे हैं, तो आप लोकतंत्र को नीचे दिखा रहे हैं." (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 अप्रैल। राज्य शासन द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा के चार अधिकारियों के नवीन पदस्थापना आदेश जारी किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डीडी सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार  हरिकृष्ण शर्मा अपर कलेक्टर राजनांदगांव को विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, रविराज ठाकुर डिप्टी कलेक्टर दुर्ग को विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमारी पूनम सोनी सहायक संचालक, भू-अभिलेख कार्यालय रायपुर को विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और जागेश्वर कौशल संचालक संपदा, गृह विभाग को डिप्टी कलेक्टर दुर्ग के पद पर पदस्थ किया गया है।

-कीर्ति दुबे

भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर साल 1918 में आए स्पैनिश फ़्लू की कहानी दोहराती हुई दिख रही है.

साल 1918 के अप्रैल-मई महीने में स्पैनिश फ़्लू की पहली लहर आई, जो यूरोप के कई देशों में फैली. लेकिन धीरे-धीरे से फ़्लू कम होता गया, लगा मामला ख़त्म होने वाला है, लेकिन ये 'तूफ़ान आने से पहले की ख़ामोशी' जैसी थी.

अगस्त, 1918 में स्पैनिश फ़्लू का एक नया म्यूटेंट आया और ये इतना ख़तरनाक साबित हुआ कि किसी ने इसकी कल्पना तक नहीं की थी. यूरोप में ये ऐसे फैला, जैसे जंगल में आग फैल रही हो. ये तो बात थी साल 1918 की. अब ज़रा वर्तमान में आते है और बात भारत की करते हैं.

भारत में कोरोना की दूसरी लहर इतनी ख़तरनाक हो चुकी है कि हर दिन औसतन डेढ़ लाख से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं. मरने वालों का आँकड़ा प्रतिदिन 1000 से ज़्यादा हो चुका है. मरीज़ अस्पताल में अपने इलाज का इंतज़ार कर रहे हैं और तो और दाह संस्कार के लिए मृतकों के परिजनों को लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है.

ऐसे में बीबीसी ने देश के सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमण वाले राज्य के शवगृहों में काम करने वाले कर्मचारियों और दाह संस्कार के लिए घंटों इंतज़ार करने वाले परिजनों से बात करके ये समझने की कोशिश की कि हालात कैसे हैं.

'एक दिन में 50 से 60 दाह संस्कार कर रहे हैं’
‘’अभी दोपहर के एक बजकर 10 मिनट हुए हैं और 22 शव अब तक जला चुके हैं, हर दिन 50 से 60 बॉडी जलाना पड़ता है. खाने का तो समझ लीजिए मैडम कि अगर किसी का शव जलने में वक़्त लगा और समय मिल गया तो उसी बीच में खा पाते हैं. छह फ़्रीज़ तो है, लेकिन लोग ज़्यादा आते हैं तो कहाँ फ़्रीज़ में जगह मिलेगी, शव के साथ बाहर लोग खड़े रहते हैं.’’

पुणे के एक सरकारी शवगृह में काम करने वाले वरुण जनगम फ़ोन पर अपनी बात जल्दी-जल्दी बोलते हैं, जैसे कम वक़्त में कितना कुछ बता देना चाहते हों. फिर कहते हैं- मैडम थोड़ा काम है, हम आपको फ़्री होकर कॉल करते हैं.

वरुण देश के उन तमाम शवगृह कर्मियों की झलक अपनी बातों से पेश कर जाते हैं, जो हर दिन, हर मिनट कोरोना से मारे गए लोगों के शव जला रहे हैं.

महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना के 60,212 नए मामले सामने आए हैं और 281 लोगों की मौत हुई है.

महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, यूपी, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु केरल और कर्नाटक राज्यों में कोरोना तेज़ी से फैल रहा है और कुल कोरोना केस का 80% मामला इन राज्यों से सामने आ रहा है, इनमें भी महाराष्ट्र सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्य है, जहाँ अब एक मई तक कई पाबंदियाँ लगा दी गई हैं.

वरुण बताते हैं कि यूँ तो उनकी शिफ़्ट आठ घंटे रहती है, लेकिन इसके बावजूद काम इतना है कि उन्हें घंटों ओवरटाइम काम करना ही पड़ता है. हालाँकि वह उन कर्मचारियों में से हैं, जिनके पास अपना काम करने के लिए पीपीई किट उपलब्ध है.

लेकिन गुजरात के राजकोट में कोविड 19 के शवों के लिए अधिकृत श्मशान पर काम करने वाले दिनेशभाई और धीरुभाई संक्रमण से मरने वाले लोगों को बिना किसी पीपीई किट या दस्तानों के जला रहे हैं.

बीबीसी गुजराती के सहयोगी बिपिन टंकारिया को उन्होंने बताया कि कोविड से पहले यहाँ औसतन एक दिन में 12 शव आया करते थे, लेकिन अब 25 शव आते हैं.

दिनेशभाई और धीरुभाई कोरोना से मरने वालों के शव जलाते हैं, लेकिन उन्हें किसी तरह की पीपीई किट नहीं दी गई है, कभी कभी एंबुलेंस के साथ आने वाले अस्पताल के लोग उन्हें दस्ताने दे देते हैं, वरना उनके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई है, जो नियमों के तहत संक्रमित शवों को जलाते वक़्त पहनना ज़रूरी है.

12 घंटों से अपनों के शवों का इंतज़ार करते लोग
श्मशान पर काम करने वाले कर्मचारी ही केवल परेशान और हताश नहीं हैं, बल्कि वो लोग, जिन्होंने महामारी में अपनों को खोया है, उनके इंतज़ार और दुख भी अंतहीन हैं, ये लोग पहले अपनों के इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं और फिर मौत हो जाने की स्थिति में उन्हें शव के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है.

दरअसल, अस्पताल भी श्मशान की स्थिति देखते हुए शवों को देरी से सौंप रहे हैं.

बीबीसी ने ऐसे ही एक परिवार से बात की. गुजरात में राजकोट के पास स्थित मोरबी से आए हुए हेमंत जादव ने बीबीसी गुजराती को बताया कि उनके रिश्तेदार के शव के लिए उन्हें 12 घंटे तक ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा.

सोमवार को सुबह पाँच बजे वे राजकोट के सिविल अस्पताल आए और शाम के सात बजे जब वे बीबीसी से बात कर रहे थे, तब तक उन्हें अपने भाई का शव नहीं मिल सका था.

हेमंत के भाई कोरोना वायरस से संक्रमित थे और एक अप्रैल से राजकोट सिविल हॉस्पिटल में भर्ती थे. हेमंत ने बताया, ‘’फोन पर बात हुई थी तब मेरे भाई की तबीयत में सुधार आ रहा है, ऐसा हमें लग रहा था कि वो अब ठीक होकर घर आएँगे, पर उसके बाद हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि उनका निधन हो गया है.’'

सरकारी आँकड़ों की मानें, तो बीते 24 घटों में गुजरात में 6690 नए कोरोना केस सामने आए हैं और 67 लोगों की मौत हुई है. राज्य में कुल 33,000 सक्रिय मामले हैं.

ख़ासकर अहमदाबाद, सूरत और राजकोट सबसे बुरी तरह प्रभावित शहर हैं. सूरत के शवगृहों में लंबी क़तारों में खड़े लोग अपनों की आख़िरी यात्रा का इंतज़ार कर रहे हैं, लोगों को टोकन दे कर घंटों लंबा इंतज़ार करवाया जा रहा है.

बीबीसी हिंदी के सहयोगी समीरात्मज मिश्र ने लखनऊ से जानकारी दी है कि यूपी में कोरोना की दूसरी लहर में बड़ी संख्या में कोरोना के केस सामने आ रहे हैं.

राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं.

ख़ासकर यूपी की राजधानी लखनऊ में कोरोना वायरस का संक्रमण जहाँ लोगों पर क़हर बनकर टूटा है, वहीं संक्रमण से मरने वालों के अंतिम संस्कार के लिए भी जगह और सुविधाओं की कमी पड़ गई है. लखनऊ के दो घाटों के अलावा कई अन्य शहरों में भी लोगों को अपने मृत परिजनों के दाह संस्कार के लिए घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है.

लखनऊ के बैकुंठ धाम शवदाहगृह का आलम यह है कि दाह संस्कार के लिए लकड़ियाँ कम पड़ रही हैं और घाटों पर शवों को जलाने के लिए भी कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं. मंगलवार को अपने एक रिश्तेदार का दाह संस्कार करने गए देवेश सिंह ने बताया कि उन लोगों को ख़ुद ही हर चीज़ की व्यवस्था करते हुए दाह संस्कार करना पड़ा.

लखनऊ में कोरोना संक्रमण से मृत लोगों के दाह संस्कार के लिए बैकुंठ धाम और गुलाला घाट पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत इंतज़ाम किया गया है, लेकिन इन घाटों पर सामान्य मौत वाले शवों का भी अंतिम संस्कार हो रहा है. ऐसी स्थिति में इन लोगों को अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है.

बैकुंठ धाम के बाहर एंबुलेंस और गाड़ियों की भले ही लाइन लगी हो और लोग घंटों इंतज़ार कर रहे हों लेकिन नगर निगम के मुख्य अभियंता विद्युत यांत्रिक राम नगीना त्रिपाठी इस बात से इनकार करते हैं.

वो कहते हैं, “विद्युत शवदाह गृह के अंतिम संस्कार पर एक से डेढ़ घंटे का समय सामान्य तौर पर लगता है. इसमें 45 मिनट मशीन में लगते हैं और उतना ही वक़्त सैनिटाइजेशन और तैयारी में लगते हैं. इस समय बैकुंठधाम पर दो और गुलाला घाट पर एक विद्युत शवदाह गृह हैं. इसके अलावा संक्रमित शवों को जलाने के लिए आठ-आठ अतिरिक्त लकड़ी वाले स्थल भी शुरू किए गए हैं.”

दो दिन पहले अपने एक परिजन का अंतिम संस्कार करके लौटे शक्तिलाल त्रिवेदी बताते हैं कि टोकन लेने के बावजूद उनका नंबर क़रीब छह घंटे के बाद आया और अंतिम संस्कार पूरा होते-होते दस घंटे लग गए.

लखनऊ के विद्युत शवदाह गृह में काम करने वाले एक कर्मचारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि आँकड़े चाहे जो हों, लेकिन लखनऊ के दोनों घाटों पर कोरोना संक्रमण से मरने वालों के शव उससे कहीं ज़्यादा आ रहे हैं.

उन्होंने दावा किया कि सोमवार को इस तरह के 100 से भी ज़्यादा शवों का दाह संस्कार किया गया.

हालांकि क्रिमोटोरियम में दर्ज सरकारी आँकड़ों के मुताबिक़, लखनऊ में सोमवार को कोरोना से जान गँवाने वाले 77 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें बैकुंठ धाम पर 40 और गुलाला घाट पर 37 लोगों का दाह संस्कार हुआ.

वहीं यूपी सरकार के सोमवार के आँकड़े कहते हैं कि इस दिन 72 लोगों की संक्रमण से मौत हुई और 13,685 नए कोरोना के मामले सामने आए थे. (bbc.com)

रायपुर, 14 अप्रैल। स्काई ऑटो एवं अविनाश समूह के संचालक  अशोक सिंघानिया (69) का निधन 13 अप्रैल को हो गया है । वे नरेश सिंघानिया, अरुण सिंघानिया के भाई, अविनाश एवं प्रियंक सिंघानिया के पिता व आनंद, मुकेश, आदित्य सिंघानिया के चाचा थे। उनका अंतिम संस्कार कोविड नियमानुसार किया जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
 दंतेवाड़ा, 14 अप्रैल। दंतेवाड़ा में नक्सली उन्मूलन अभियान में पुलिस को फिर से कामयाबी मिली है। सीआरपीएफ 231वी बटालियन और दंतेवाड़ा पुलिस के संयुक्त प्रयासों से एनएमडीसी परियोजना अस्पताल किरंदुल से मंगलवार को महिला नक्सली लीडर को हिरासत में लेने में कामयाबी मिली। 

पुलिस अधीक्षक डॉ.अभिषेक पल्लव ने जानकारी में बताया कि पुलिस को गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि किरंदुल स्थित एनएमडीसी परियोजना अस्पताल में नक्सली लीडर द्वारा इलाज कराया जा रहा है। इस खबर की पुष्टि हेतु अनुविभागीय अधिकारी, किरंदुल देवांश राठौर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में वार्डों की जांच के दौरान एक महिला पुलिस को देखकर भागने लगी। 

उक्त महिला की घेराबंदी कर पूछताछ की गई, जिसमें उसकी शिनाख्त नंदे ताती, उम्र 25 वर्ष, पति हरीश ताती के रूप में हुई। नंदे अरनपुर थाना अंतर्गत  ककाड़ी गांव की निवासी है। वह नक्सली संगठन मलांंगीर एरिया कमेटी में केएएमएस सदस्य के रूप में सक्रिय थी। नंदे विभिन्न नक्सली वारदातों में भागीदार थी। इनमें अरबे गांव निवासी हड़मा मरकाम की हत्या में शामिल होना, अचेली व तनेली के जंगलों में पुलिस दल पर हमला करना और पोटाली में पुलिस दल पर हमला करना आदि घटनाओं में भागीदार थी। पुलिस अधीक्षक, दंतेवाड़ा द्वारा उक्त नक्सली की गिरफ्तारी पर 10 हजार का पुरस्कार घोषित किया गया था। सफलता में सीआरपीएफ उपकमांडेंट राजीव कुमार, सुरेंद्र,थाना प्रभारी अरनपुर, पुरूषोत्तम धु्रव व टीम का सराहनीय योगदान रहा।

रायपुर, 14 अप्रैल। शहर के प्रतिष्ठित नागरिक अनिल लखोटिया की पत्नी श्रीमती ममता (भगवती) लखोटिया का सोमवार 12  तारीख को बैकुण्ठ लोक गमन हो गया। विधि के विधान के आगे हम सभी नतमस्तक हैं। वे अंशुल एवं अंकुश की माताजी, एवं धमतरी-रायपुर निवासी सत्यनारायण, द्वारकादास, नंदकिशोर, रमेश, दिनेश, सुरेश राठी की बहन थीं। परिजनों ने निवेदन किया है कि कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में प्रशासन की गाइड लाइन का पालन करते हुए आप सभी अपने-अपने घरों से ही श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक संवेदना प्रेषित करें।

स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 अप्रैल। राज्य शासन द्वारा कोविड उपचार की अनुमति प्राप्त प्राइवेट अस्पताल जो कि डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना एवं आयुष्मान भारत योजना में पंजीकृत भी है, ऐसे समस्त अस्पतालों में कोविड उपचार की दर संबंधी आदेश जारी किया गया है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल जारी आदेश के अनुसार  इस योजना के तहत प्रतिदिन के मान से जनरल वॉर्ड के लिए रू 2 हजार, एच डी यू (ऑक्सीजन के साथ) 55 सौ रूपये, आईसीयू (बिना वेंटिलेटर के) रू 7 हजार और आईसीयू (वेंटिलेटर के साथ)- रू 9 हजार रूपये निर्धारित किए गए हैं। आरटी पी सी आर की दर 550 रखी गई है। उपरोक्त पैकेज दर की परिभाषा एबी-पीएमजेवाई 2.0 गाइडलाइन के अनुसार होगी। सीटी स्कैन की दजांच पर विशेष परिस्थिति में प्रतिबंध हटाया जाता है जिससे कोविड 19 महामारी के दौरान भर्ती मरीज को इसकी सुविधा मिल सके।

ज्ञात हो कि इसके पूर्व विभाग ने 12 अप्रैल को निजी अस्पतालों में उक्त योजनाओं के तहत पंजीकृत लोगों के लिए 20 प्रतिशत बिस्तर आरक्षित करने के आदेश जारी किए थे।

आलोक प्रकाश पुतुल

रायपुर से, 14 अप्रैल। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के कारण राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। राजधानी रायपुर में किसी भी अस्पताल में नए मरीज़ों के लिए जगह नहीं है।
28 में से 20 जिलों में लॉकडाउन के बीच अस्पतालों के बाहर मरीजों की कतार लगी हुई है। एंबुलेंस में, अस्पताल की सीढिय़ों पर, बरामदों में मरीज आक्सीजन सिलेंडर लिए बैठे हुए हैं। अस्पताल में भर्ती होने की उम्मीद में साथ आए परिजन दिलासा दे रहे हैं।
गंभीर मरीज़ों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले कर भागते और मिन्नत करते परिजन हर कहीं देखे जा सकते हैं।
शहर की दवा दुकानों में रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लंबी कतारें हैं। लेकिन यह दौड़ यहीं ख़त्म नहीं हो रही है।
कोरोना संक्रमण के कारण होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या के कारण राजधानी रायपुर के सबसे बड़े बाबा साहब भीमराव आंबेडकर अस्पताल के शव घर में नए शवों को रखने की जगह नहीं बची है।
शमशान घाट में भी अंतिम संस्कार के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। राजधानी रायपुर में भी शमशान घाट कम पड़ गए हैं।
कोरोना के कितने मामले?
पिछले साल 30 जनवरी को जब देश में कोरोना का पहला मामला सामने आया, उसके 48 दिन बाद, 18 मार्च को छत्तीसगढ़ में कोरोना का पहला मामला सामने आया था।
29 मई 2020 को राज्य में कोरोना संक्रमण से पहली मौत हुई और उस दिन राज्य में कोरोना के 16 नए मामले सामने आए। 29 मई तक राज्य में सक्रिय कोरोना मरीज़ों की संख्या 314 पहुँच चुकी थी। लेकिन धीरे-धीरे संक्रमण के आँकड़े गहराते गए।
पिछले साल के अंतिम तीन महीनों की देखें, तो अक्तूबर में एकाध अवसर पर नए संक्रमण का आँकड़ा 2900 से ऊपर गया, लेकिन नवंबर के शुरुआती दिनों में नए संक्रमितों की संख्या थोड़ी घट कर 2000 और पहले पखवाड़े के अंत तक 1500 पर आ गई।
लेकिन दूसरे पखवाड़े में आँकड़ा फिर 2284 पहुँच गया। दिसंबर में कुछ दिनों तक आँकड़ा 1500 के आसपास बना रहा।
इस साल जनवरी के शुरुआती दिनों में हर दिन एक हज़ार के आसपास नए मामले आए और फरवरी के अंतिम दिन में तो हर दिन नए संक्रमण का आँकड़ा केवल 141 रह गया।
इस साल 7 मार्च को राज्य में 222 नए मामले सामने आए, लेकिन धीरे-धीरे यह आँकड़ा हर दिन बढ़ता चला गया और 3 अप्रैल को 5818 नए मामले आए और 7 अप्रैल को नए संक्रमण का मामला लगभग दुगना होकर 10,310 तक पहुँचा और 13 अप्रैल को 15,121 तक जा पहुँचा।
आज की तारीख़ में महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़, भारत में कोरोना का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। मंगलवार रात तक के आँकड़ों के अनुसार अकेले छत्तीसगढ़ में 1,09,139 सक्रिय कोरोना संक्रमित मरीज हैं।
पिछले कुछ दिनों के आँकड़े देखें, तो देश के कुल कोरोना संक्रमित मरीज़ों में, छत्तीसगढ़ के 7 से 8 फ़ीसदी मरीज़ शामिल हैं।
देश की आबादी के घनत्व, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के मुक़ाबले छत्तीसगढ़ में आबादी का घनत्व लगभग आधा, केवल 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।
देश की कुल आबादी का केवल 2.11 फ़ीसदी हिस्सा छत्तीसगढ़ में बसता है।
जाहिर है, देश की 2.11 फ़ीसदी आबादी वाले राज्य में, देश के 7-8 फ़ीसदी कोरोना संक्रमितों के दबाव ने सारी स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त कर दी है।
देश में पिछले साल जब कोरोना के मामले आने शुरु हुए थे, तब से लेकर अब तक राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अपने हर बयान में यह दोहराना नहीं भूलते कि स्वास्थ्य सुविधाओं की अपनी सीमा है और इस कोरोना काल में दुनिया की अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं वाले देश की व्यवस्था धरी रह गईं।
क्यों बढ़ा कोरोना?
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि छत्तीसगढ़ ही नहीं देश भर में एक बड़ी आबादी ने कोरोना को लेकर लापरवाही भरा रवैया अपनाया।
सिंहदेव कहते हैं, सरकार की तमाम कोशिश के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग बरतने, मास्क लगाने और कोरोना से बचने के दूसरे उपाय अपनाने में कोताही बरती गई। जिनमें आरंभिक लक्षण थे, उन्होंने भी समय पर जाँच नहीं करवाई और कोरोना का विस्तार होता चला गया।
पिछले कुछ दिनों में कोरोना के सर्वाधिक मामले रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव जि़लों में सामने आए हैं। राज्य में कुल सक्रिय 1,09,139 मामलों में से रायपुर के 26,270, दुर्ग के 19,272 और राजनांदगांव के 10,639 मामले हैं। राज्य के 28 में से इन तीन जि़लों में कुल 51.47 फ़ीसदी मामले सामने आए हैं।
छत्तीसगढ़ में हॉस्पिटल बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता का मानना है कि ये वो इलाक़े हैं, जो सीधे महाराष्ट्र से जुड़े हुए थे, जहाँ कोरोना का संक्रमण तेजी से हुआ।
डॉ. राकेश गुप्ता कहते हैं, सीमा से लगे जि़लों में कोरोना तेज़ी से फ़ैला। इसके अलावा इस पूरी बीमारी को चिकित्सा सेवा से जुड़े लोगों के भरोसे छोड़ दिया गया। जबकि यह सामाजिक जागरुकता से जुड़ा मुद्दा था, जहाँ लोगों को कोरोना से बचाव के प्रति सचेत करने की अधिक से अधिक कोशिश की जानी चाहिए थी। सरकार की सजगता थी, लेकिन सामाजिक प्रतिनिधियों को इस बीमारी, दवा, टीकाकरण जैसे मुद्दों पर लोगों को समझाने के लिए सामने आना था। उसमें उन्होंने न्यूनतम दिलचस्पी ली।
विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि राज्य सरकार ने कोरोना को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह का आरोप है कि राजधानी रायपुर में मार्च में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य भर की भीड़ उमड़ी और इसके बाद ही कोरोना तेज़ी से फैला। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस आशंका से इनकार नहीं किया। हालांकि छत्तीसगढ़ में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. महेश सिन्हा इन तमाम कारणों के अलावा राज्य के बाहर से लौटने वालों की निगरानी और जाँच में चूक को एक बड़ा कारण मानते हैं।

उनका कहना है कि पिछले साल जब कोरोना के शुरुआती दौर में लोगों की वापसी हुई थी, तो गाँव-गाँव में क्वारंटीन सेंटर बनाए गए थे। सात लाख से अधिक लोगों को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया। उनकी लोगों की जाँच की गई। लेकिन इस साल जब कोरोना के आँकड़े बढऩे लगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं किया गया।
डॉ. महेश सिन्हा कहते हैं, इस बार तो पैदल वापसी जैसे हालात नहीं थे। लोग गाडिय़ों से, ट्रेनों से बड़ी संख्या में लौटे। लेकिन हमने इनकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ख़ास तौर पर होली के कारण बड़ी संख्या में लोगों की वापसी हुई। इसके अलावा बार-बार की चेतावनी के बाद भी होली पर आयोजनों में भी लोगों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। यही कारण है कि इस बार ग्रामीण इलाक़ों से भी बड़ी संख्या में मामले सामने आ रहे हैं।
अस्पतालों में सुविधा का क्या है हाल ?
स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े जानकारों का कहना है कि कोरोना का पहले दौर झेलने के बाद इस बात की आशंका नहीं थी कि दूसरी या तीसरी लहर इतनी तेजी से आएगी और हर दिन आने वाले मामलों की संख्या इस बार सैकड़ों में नहीं, हज़ारों में होगी और हर दिन का आंकड़ा 15 हज़ार को पार कर जाएगा।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह मेडिकल इमरजेंसी अप्रत्याशित है, जिसके लिए निजी क्षेत्र के अस्पताल या सरकारी अस्पताल तैयार ही नहीं थे। पिछले साल अस्थायी तौर पर अस्पताल तैयार कर लिए गए थे, लेकिन समय के साथ उन अस्पतालों को बंद कर दिया गया, ताकि जहाँ अस्पताल खोले गए थे, वहाँ पुरानी सामान्य व्यवस्था शुरू हो जाए।

इसके अलावा चिकित्सकों को भी छत्तीसगढ़ राज्य में दूसरे-तीसरे लहर की आशंका नहीं थी।
राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर राज्यपाल से मुलाक़ात के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा, बैठे-बैठे लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं। बेड की व्यवस्था नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए केवल राजनीति की। कहीं कोई व्यवस्था नहीं है।
लेकिन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि कोरोना काल की शुरुआत के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार बढ़ोत्तरी की गई है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में प्रति 10 लाख की आबादी पर रोज 1435 सैंपलों की जाँच की जा रही है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह औसत महज 929 है।
स्वास्थ्य मंत्री आँकड़ों में सुविधाओं को समझाते हुए कहते हैं कि सरकारी अस्पताल में 4517 डेडिकेटेड बेड हैं। अगला लक्ष्य 11 हज़ार ऑक्सीजन युक्त बेड का है। राज्य में 1316 आईसीयू बेड हैं, जो कोरोना मरीजों के लिए उपलब्ध हैं।
इनमें 484 सरकारी अस्पतालों में है। इसी तरह एचडीयू के 469 सरकारी बेड हैं। सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजनयुक्त बिस्तरों की संख्या 1777 हैं। कोविड केयर सेंटर की बात करें तो राज्य में 21966 बेड हैं, इनमें 3082 प्राइवेट हैं, जिनमें 2445 ऑक्सीजन युक्त हैं।
सिंहदेव का कहना है कि राज्य में ऑक्सीजन उत्पादन सरप्लस है और ऑक्सीजन सिलेंडर की भी कोई कमी नहीं है।
सिंहदेव कहते हैं, हमने एक हजार आईसीयू बिस्तरों का प्रस्ताव भेजा है और मुझे उम्मीद है कि इस पर जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। लेकिन जब असीमित संख्या में मरीज़ आएँगे, तो कोई भी व्यवस्था कम पड़ जाएगी। फिर भी हमारे चिकित्सक और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मचारी दिन-रात एक कर के मरीज़ों के उपचार में लगे हैं।
हालांकि विपक्ष इसे नाकाफ़ी मान रहा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता धरमलाल कौशिक का कहना है कि राज्य में कोरोना से संक्रमित भगवान भरोसे हैं और राज्य सरकार राजनीति में उलझी हुई है।
वे कहते हैं, प्रदेश में सारे निजी अस्पतालों में कोविड के लिए 50 प्रतिशत बेड तत्काल आरक्षित किया जाना चाहिए। इसके अलावा सामुदायिक भवन और छात्रावास को अधिग्रहित करके अस्थायी अस्पताल आरंभ किया जाना चाहिए।
क्यों गहरा रहे हैं मौत के आँकड़े
स्वास्थ्य विभाग के आँकड़ों के अनुसार पिछले साल भर में राज्य में कुल 471994 कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई, जिसमें से 5187 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के आँकड़ों के अनुसार पिछले कुछ दिनों से हर दिन राज्य में 100 से अधिक लोगों की मौत हो रही है।
लेकिन ये सरकारी आँकड़े, अस्पतालों में पड़े हुए शव और शमशान घाट की प्रतीक्षा सूची के साथ मेल नहीं खा रहे हैं। हालाँकि राज्य के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जिलों से मौत की सूचनाएँ समय पर नहीं आती हैं, इसलिए आँकड़ों में गड़बड़ी हो रही है। इसे सुधारा भी जा रहा है
दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक का आरोप है कि राज्य सरकार मौत के आँकड़े छुपा रही है और मौत के आँकड़ों पर पर्दा डाला जा रहा है।
हॉस्पिटल बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता का कहना है कि कोरोना के बदले हुए लक्षण के कारण संक्रमण की पहचान मुश्किल से हो रही है। इसके अलावा आरंभिक तौर पर लोग बीमारी के लक्षण के बाद भी जाँच नहीं करवा रहे हैं। यही कारण है कि उपचार शुरू करते तक देर हो जा रही है।
डॉ. राकेश गुप्ता कहते हैं, अस्पताल तक पहुँचने वाले लोगों में बड़ी संख्या ऐसे संक्रमितों की है, जो गंभीर है। इनमें से भी कुछ लोग जिस स्थिति में पहुँच रहे हैं, उन्हें बचाने की हरसंभव कोशिश असफल हो रही है। पहले 10 प्रतिशत लोगों को आईसीयू की ज़रूरत होती थी, अब केवल होम आइसोलेशन में रहने वाले लगभग 20 फ़ीसदी संक्रमितों को आईसीयू में भर्ती करना पड़ रहा है।
स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि जिस अनुपात में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ी है, उसी अनुपात में मौत के आँकड़े भी बढ़े हैं।
वे कहते हैं, नि:संदेह राज्य में मौत के मामलों में बढ़ोत्तरी हुई है। छत्तीसगढ़ में प्रति 100 लोगों पर एक व्यक्ति की मौत हो रही है। हालाँकि यह देश भर में कोरोना से मौत के 1।4 प्रतिशत के आँकड़े से कम है, लेकिन यह हमारे लिए दुख और चिंता का विषय है।
टीकाकरण में आगे या पीछे?
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्ष वर्धन पिछले पखवाड़े भर में कई अवसरों पर आरोप लगा चुके हैं कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना के टीकाकरण को लेकर भ्रम फैलाया, जिसके कारण राज्य में कोरोना तेज़ी से फैला और टीकाकरण की रफ़्तार भी कम हुई।
राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कहते हैं, ये वैक्सीनेशन पर डेढ़ महीने तक विवाद करते रहे। वैक्सीनेशन के नाम पर केंद्र सरकार को चिट्ठी पर चिट्ठी लिखते रहे। डेढ़ महीने पहले अगर वैक्सीनेशन प्रारंभ हो जाता, तो आज छत्तीसगढ़ की स्थिति अलग होती। आप पूरे मन से काम नहीं करना चाहते, आप इसमें भी राजनीति ढूँढ़ते हो।
लेकिन स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि बिना अंतिम रिपोर्ट के टीकाकरण को लेकर जो सवाल उन्होंने उठाए थे, उनके जवाब आज तक किसी ने नहीं दिए। उनका दावा है कि राज्य को पर्याप्त मात्रा में टीका दिया ही नहीं जा रहा है।
सिंहदेव का कहना है कि 2.92 करोड़ की आबादी वाले छत्तीसगढ़ में 45 साल से ऊपर के लोगों का जो लक्ष्य है, वह कुल आबादी का लगभग 20 प्रतिशत यानी 60 लाख के आसपास है। अभी तक 45,41,450 लोगों को टीका लगाया जा चुका है।
टीएस सिंहदेव कहते हैं, मुद्दों से भटकाने की कला में भाजपा माहिर है। अगर आप आँकड़े देखें, तो पता चलेगा कि देश में पूर्वोत्तर के 2-3 छोटे राज्यों को छोडक़र, सबसे अधिक टीकाकरण छत्तीसगढ़ में हुआ है। केंद्र के साथ बैठकर हमने जो कार्ययोजना बनाई थी, उसमें एक दिन में हम 3.5 से 4 लाख टीका लगा सकते हैं। टीका उपलब्ध था, तो इसी 2 अप्रैल को 3.26 लाख लोगों को हमने टीका लगाया। 15 लाख लोगों को टीका लगाने का काम तो आसानी से 5 दिन में किया जा सकता है।
एक बड़ा पेंच कोरोना के टीके के उत्पादन को लेकर भी है।
सामाजिक कार्यकर्ता और मज़दूर नेता नंद कश्यप सरकारी दस्तावेज़ों का हवाला देते हुए बताते हैं कि सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंडिया और ऑक्सफर्ड़-एस्ट्राज़ेनेका की कोविशील्ड की हर महीने की उत्पादन क्षमता 6.5 करोड़ है, वहीं भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की उत्पादन क्षमता भारत में उपलब्ध टीके का महज 10 फीसदी है। अगर दोनों कंपनियों के टीके की हर महीने की उत्पादन क्षमता देखें, तो यह 7.5 करोड़ से अधिक नहीं होती। यानी हर दिन की आपूर्ति महज 25 लाख टीके की है।
ज़ाहिर है, 25 लाख टीके में से, देश की महज 2.11 आबादी वाले छत्तीसगढ़ को हर दिन 3.5 लाख टीका यानी कुल उत्पादन का लगभग 14 फीसदी टीका तो मिलने से रहा।
नंद कश्यप कहते हैं, मोदी सरकार के साथ एक बड़ा संकट ये है कि वो तथ्यों की अनदेखी करते हुए झूठ गढ़ती जाती है। टीका के मामले में केंद्र सरकार लगातार भ्रम पैदा कर रही है। टीका का उत्पादन ही नहीं है, तो आपूर्ति कहाँ से संभव है? सफेद झूठ गढऩे और राज्यों को बदनाम करने के बजाए बेहतर होगा कि केंद्र अपनी जि़म्मेदारी को पूरा करने की कोशिश करे। (bbc.com/hindi)

महाराष्ट्र में 15 दिनों के लिए आवश्यक सेवाओं के अलावा सभी तरह की आवाजाही बंद कर दी गई है. राज्य सरकार इसे तालाबंदी नहीं कह रही है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इसका आर्थिक असर लगभग तालाबंदी जैसा ही होगा.

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट 

महाराष्ट्र में बुधवार 14 अप्रैल शाम आठ बजे से अगले 15 दिनों तक के लिए पूरे राज्य में धारा 144 लागू कर दी जाएगी, जिसका मतलब है बिना प्रशासन की अनुमति के कहीं पर भी चार से ज्यादा लोग इकठ्ठा नहीं हो सकते हैं. आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर हर तरह की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है. यह प्रतिबंध पूरे राज्य में सुबह सात बजे से शाम आठ बजे तक लागू रहेंगे. उसके बाद से सुबह तक कर्फ्यू लगा रहेगा.

आवश्यक सेवाओं में अस्पताल, बैंक, मीडिया, ई-कॉमर्स और पेट्रोल/डीजल/सीएनजी स्टेशनों को रखा गया है. किराना की दुकानें, फलों, सब्जियों और दूध की दुकानें, बेकरी और हर तरह के खाने पीने से जुड़ी दुकानें खुली रहेंगी. रेस्तरां बंद रहेंगे और उन्हें सिर्फ खाने की डिलीवरी करने की अनुमति मिलेगी. ई-कॉमर्स के डिलीवरी वालों को भी सिर्फ आवश्यक वस्तुएं घरों तक पहुंचाने की अनुमति मिलेगी, वो भी ई-पास ले कर.

शॉपिंग केंद्र, मॉल, फिल्म शूट, सिनेमा घर, समुद्र तट, पार्क, धार्मिक स्थल आदि सभी स्थान बंद रहेंगे. शादियों में सिर्फ 25 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को उपस्थित रहने की अनुमति मिलेगी. बस और लोकल ट्रेन जैसी सार्वजनिक यातायात सेवाएं चलती रहेंगी, लेकिन यात्रा की अनुमति सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को मिलेगी.

घरों में काम करने वालों, खाना पकाने वालों, ड्राइवरों इत्यादि को आवश्यक सेवाओं में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए उन्हें आने जाने और काम करने की अनुमति मिलेगी या नहीं यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है. ऐसे उद्योग जिन्हें काम बंद कर दोबारा शुरू करने में ज्यादा समय लगता है उन्हें 50 प्रतिशत क्षमता पर काम जारी रखने की अनुमति दी गई है.

उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो श्रमिकों को परिसर में ही रखेंगे या एक ऐसी अलग जगह रखेंगे जहां से वे अलग से एक 'बबल' जैसे इंतजाम में सिर्फ काम के लिए आना-जाना कर सकें. प्रतिबंधों से होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने 5,476 करोड़ रुपयों के एक पैकेज की भी घोषणा की है. इसके तहत खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को एक महीने के लिए प्रति व्यक्ति तीन किलो आटा और दो किलो चावल मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा.

'शिव भोजन थाली' योजना के तहत दो लाख लोगों को मुफ्त खाना देने की कोशिश की जाएगी. लाइसेंस-प्राप्त पांच लाख रेहड़ी-पटरी वालों और 12 लाख ऑटो रिक्शा वालों को 1,500 रुपए दिए जाएंगे. 12 लाख आदिवासी परिवारों को 2,000 रुपए दिए जाएंगे. निर्माण क्षेत्र के 12 लाख श्रमिकों को भी 1,500 रुपए दिए जाएंगे. जानकारों का कहना है कि इन प्रतिबंधों का आर्थिक असर लगभग तालाबंदी के जैसा ही होगा. (dw.com)

डेनमार्क नहीं चाहता कि वहां भविष्य में नए शरणार्थी आएं. इसलिए अब सीरियाई शरणार्थियों से कहा जा रहा है कि वो सीरिया लौट जाएं क्योंकि सीरिया अब सुरक्षित है. स्थानीय समाज में घुल मिल रहे युवाओं को मुश्किल हो रही है.

   (dw.com)

अया अबो दाहेर ने डेनमार्क के शहर निबोर्ग के एक हाईस्कूल से हाल ही में स्कूली पढ़ाई पूरी की है और जून के अंत में अपने दोस्तों के साथ वो इस खुशी का उत्सव मनाने वाली थीं तभी उन्हें डेनमार्क के अधिकारियों की ओर से एक ऐसा ईमेल मिला जिसने उनकी खुशियों पर पानी फेर दिया. सीरियाई छात्रों और उनके मां-बाप को भेजे गए ईमेल में लिखा था कि उनके आवासीय परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा.

20 वर्षीया दाहेर कहती हैं, "मैं बहुत दुखी थी, मैंने खुद को इस कदर विदेशी समझा जैसे डेनमार्क की हर चीज मुझसे दूर कर दी गई है. मैं नीचे बैठ गई और जोर से चिल्लाने लगी. रात में, मुझे मेरी एक दोस्त ने मेरे घर छोड़ा क्योंकि मैं सो नहीं पा रही थी.” सीरिया के ज्यादातर शरणार्थियों को यही ईमेल मिला था जो कि दमिश्क के आस-पास के इलाकों के रहने वाले हैं.

‘युद्ध न तो खत्म हुआ है और न ही भुलाया गया है'
पिछली गर्मियों में, जब से डेनमार्क के अधिकारियों ने सीरिया की राजधानी दमिश्क को सुरक्षित घोषित किया है, तब से उस इलाके के हजारों सीरियाई शरणार्थियों के आवासीय परमिट रद्द कर दिए गए हैं या यूं कहें कि उनका नवीनीकरण नहीं किया गया है. डेनिश रिफ्यूजी काउंसिल की महासचिव चार्लोट स्लेंटे कहती हैं, "हालांकि युद्ध न तो खत्म हुआ है और न ही इसे भुलाया गया है लेकिन डेनमार्क के अधिकारी यही मान रहे हैं कि दमिश्क में स्थितियां इतनी अच्छी हो गई हैं कि सीरियाई शरणार्थियों को वहां भेजा जा सकता है.”

डेनमार्क एकमात्र यूरोपीय देश है जो सीरियाई शरणार्थियों के आवासीय परमिट निरस्त कर रहा है. स्लेंटे कहती हैं कि यह एक "गैरजिम्मेदार” फैसला है और वापस लौटने वालों पर हमले और उत्पीड़न का खतरा रहेगा. वो कहती हैं, "वहां लड़ाई नहीं हो रही है, इस आधार पर दमिश्क वापस लौटने वाले शरणार्थियों के लिए एक सुरक्षित शहर नहीं बन जाता.”

डेनमार्क और सीरिया सहयोग नहीं कर रहे हैं
डेनमार्क के इस रवैये के खिलाफ सिर्फ डीआरसी और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे मानवाधिकार संगठन ही नहीं हैं बल्कि वो वामपंथी पार्टियां भी इस कदम का विरोध कर रही हैं जो कि डेनमार्क की संसद में कभी-कभी प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के नेतृत्व वाली सोशल डेमोक्रैटिक पार्टी की अल्पमत सरकार का सहयोग करती हैं. सोशल लिबरल पार्टी यानी रेडिकेल वेंस्टर के प्रवक्ता क्रिस्टियान हेगार्ड कहते हैं, "अया अबो दाहेर जैसे छात्रों को निष्कासित करने का फैसला निर्दयी और विवेकहीन है. डेनमार्क कैसे मान सकता है कि सीरिया एक सुरक्षित देश है?” अपने फेसबुक पेज पर हेगार्ड लिखते हैं, "डेनमार्क ने सीरिया में अपना दूतावास इसीलिए बंद कर रखा है क्योंकि वहां स्थितियां ठीक और सुरक्षित नहीं हैं.”

वामपंथी पार्टियों का तर्क है कि चूंकि डेनमार्क सीरियाई शासक बशर अल असद की सरकार के साथ सहयोग नहीं कर रहा है इसलिए इस वक्त शरणार्थियों को जबरन निष्कासित करना ठीक नहीं है. फिलहाल, जिन सीरियाई लोगों के आवासीय परमिट खत्म हो गए हैं और जिन्होंने स्वेच्छा से देश छोड़ने से इनकार कर दिया है उन्हें डेनिश डिपोर्टेशन शिविरों में रखा जाता है.

‘उन्हें योगदान करने दें, काम करने दें और शिक्षा  लेने दें'
हेगार्ड कहते हैं कि सीरियाई शरणार्थी अपने देश में परिस्थिति बदलने के लिए सालों यहां बैठकर इंतजार कर सकते हैं. हेगार्ड सुझाव देते हैं कि उन शरणार्थियों से काम लिया जा सकता है, उनके योगदान का लाभ लिया जा सकता है और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में मदद दी जानी जाहिए. इससे डेनमार्क को भी लंबे समय तक फायदा मिलेगा.

अया अबो दाहेर की एक सहपाठी ने डेनमार्क के समेकन मंत्री मतियास तेस्फाइ को एक खुला पत्र लिखा और मांग की कि एक ऐसी लड़की को निष्कासित न किया जाए जो धाराप्रवाह डेनिश भाषा बोल लेती है और यहां के समाज को कुछ देना चाहती है. लेकिन उसकी बात सुनी नहीं गई और तेस्फाइ ने डेनमार्क की मीडिया को बताया कि वो अपने उन अधिकारियों पर भरोसा करते हैं जिन्होंने स्थिति का आकलन किया है और वो सिर्फ इसलिए कोई संशोधन नहीं करेंगे कि कोई टेलीविजन पर आकर कुछ कह रहा है.

दाहेर के स्कूल के डायरेक्टर वेस्टरगार्ड स्टॉकहोम भी अपनी विद्यार्थी को लेकर काफी भावुक हैं. अया अबो दाहेर को वो एक "कर्मठ, ज्ञानपिपासु और स्पष्ट लक्ष्य” वाली लड़की बताते हैं. स्टॉकहोम कहते हैं कि सीरिया वापस लौटने पर उसकी सुरक्षा को खतरा है. वो कहते हैं कि इस लड़की के दो भाई एक साल पहले भागकर डेनमार्क आ गए थे क्योंकि वो असद की सेना में भर्ती होने ही वाले थे. उन्हें निष्कासन की धमकी नहीं दी जा रही है क्योंकि उन्हें विशेष संरक्षण मिला हुआ है.

अया अबो दाहेर कहती हैं, "निष्कासन हमें अपने परिवार से फिर दूर कर देगा जो कि बहुत मुश्किल से एक साथ मिल पाए थे. दमिश्क में वापस जाने पर हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा. अधिकारी मुझे उस जगह कैसे वापस भेज सकते हैं जिसे वो जानते हैं कि मेरे लिए खतरनाक है?”

डेनमार्क एक ‘दुखद उदाहरण' है
स्कूल के डायरेक्टर स्टॉकहोम कहते हैं, "भाइयों के भागने के बाद लोग अया से बार-बार पूछते थे कि वे कहां हैं. जब खाना बंटता था, अया और उसके मां-बाप से कहा जाता था कि उन्हें तब तक खाना नहीं मिलेगा जब तक कि उसके भाई लौटकर नहीं आ जाते.” यूरोप में डेनमार्क के अलावा किसी और देश ने सीरिया की इन परिस्थितियों में किसी शरणार्थी को वापस भेजने के बारे में फैसला नहीं किया है. स्टॉकहोम कहते हैं कि डेनमार्क वास्तव में एक ‘दुखद उदाहरण' पेश कर रहा है.

दरअसल, शरणार्थियों को जल्दी से जल्दी वापस भेजने का फैसला साल 2019 में आए उस अप्रवासन कानून के तहत हो रहा है जिसे पिछली कंजर्वेटिव सरकार लेकर आई थी और अब सोशल डेमोक्रैट्स और दक्षिणपंथी भी संसद में उसी का अनुकरण कर रहे हैं. कानून में साफ कहा गया है कि आवासीय परमिट सिर्फ एक सीमित अवधि के लिए ही जारी किए गए हैं. इस नीति के तहत, जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल होने लगेंगी, आवासीय परमिट रद्द कर दिए जाएंगे और शरणार्थियों को उनके देश वापस भेज दिया जाएगा.

शरणार्थियों को हतोत्साहित करना
मेटे फ्रेडरिक्सन वामपंथी झुकाव वाली महिला होने के बावजूद अप्रवासन और शरणार्थी मामलों में दक्षिणपंथी रुझान दिखाने लगती हैं. उनके पास भविष्य में शरणार्थियों को डेनमार्क आने से रोकने की भी एक दीर्घकालीन योजना है. डेनमार्क की सरकार ऐसे शरणार्थियों को वित्तीय मदद भी दे रही है जो स्वेच्छा से अपने देश वापस जा रहे हैं. हालांकि सरकार लगातार शरणार्थियों को अपने देश से बाहर करने की भी कोशिशें कर रही है और जो लोग डेनमार्क में शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें भी हतोत्साहित कर रही है.

अया अबो दाहेर निष्कासन से डरी हुई हैं लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वो गर्मी में अपनी दोस्तों के साथ हाई स्कूल पूरा होने की खुशी मना सकेंगी. अया ने दंत चिकित्सक बनने का ख्वाब देख रखा है और अपने निष्कासन के नोटिस के खिलाफ एक याचिका भी डाल रखी है. उनके स्कूल के डायरेक्टर स्टॉकहोम कहते हैं कि इन सब में कुछ महीने लग जाएंगे और उम्मीद है कि जून महीने में अया अपनी ग्रेजुएशन की खुशी अपने दोस्तों के साथ मना सकेगी.
 

उत्तराखंड की वन पंचायतें सामुदायिक वनों को कुशलता से प्रबंधित करने के लिए जानी जाती हैं. प्रत्येक वन पंचायत स्थानीय जंगल के उपयोग, प्रबंधन और सुरक्षा के लिए अपने नियम बनाती है.

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पहाड़ों में रहने वाले लोगों के लिए जंगल बहुत उपयोगी हैं. यह लोगों की बुनियादी जरूरतें जैसे कि साफ पानी, शुद्ध हवा और जलावन इत्यादि मुहैया कराते हैं. उत्तराखंड के पिथौड़ागढ़ जिले में सरमोली गांव की वन पंचायत की सरपंच मल्लिका विर्दी ने बताया, "जहां भी जंगल लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, जंगल स्वस्थ हैं." उनकी वन पंचायत को पहाड़ी राज्य की सबसे बेहतरीन जगहों में गिना जाता है.

वन पंचायत एक स्थानीय रूप से चुनी गई संस्था को संदर्भित करता है जो एक टिकाऊ तरीके से सामुदायिक वनों के प्रबंधन के लिए गतिविधियों की योजना और आयोजन करता है. उदाहरण के लिए, विर्दी गांव में, समुदाय के लोग झाड़ियों को साफ करते हैं, खरपतवार निकालते हैं और अच्छी गुणवत्ता वाली घास प्राप्त करते हैं. मल्लिका विर्दी बताती हैं, "अगर हम जंगल को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो झाड़ियां पेड़ों की तरह लंबी हो जाएंगी. वनों का प्रबंधन आवश्यक है."

2020-21 उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार उत्तराखंड में 51,125 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्र में से लगभग 71.05 प्रतिशत भूमि वन आच्छादित है. इसमें से 13.41 प्रतिशत वन क्षेत्र वन पंचायतों के प्रबंधन के अंतर्गत आता है और राज्य भर में ऐसी 12,167 वन पंचायत हैं.

उत्तराखंड की वन पंचायतें सामुदायिक वनों को कुशलता से प्रबंधित करने के लिए जानी जाती हैं. प्रत्येक वन पंचायत स्थानीय जंगल के उपयोग, प्रबंधन और सुरक्षा के लिए अपने नियम बनाती है. ये नियम वन रक्षकों के चयन से लेकर बकाएदारों को दंडित करने तक हैं. सरमोली के विरदी गांव में जुर्माना शुल्क 50 रुपये से 1,000 रुपये तक जा सकता है. बागेश्वर जिले के अदौली पंचायत के सरपंच रहे पूरन सिंह रावल कहते हैं, "वन पंचायतें पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सभी काम करती हैं जैसे जल स्रोतों का पुनरुद्धार, जल संरक्षण, आग से बचाव और वृक्षारोपण."

वन पंचायतें ज्यादातर एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप से काम करती हैं लेकिन सहयोग के उदाहरण असामान्य नहीं हैं. सरमोली का मामला लें. चूंकि ग्रामीणों को सर्दियों के दौरान अपने ही जंगल से पर्याप्त घास नहीं मिलती है, वे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए शंखधुरा के निकटवर्ती गांव में जंगल का दौरा करते हैं.

ये वन पंचायतें यह भी सुनिश्चित करती हैं कि वन संसाधनों का अत्यधिक उपयोग न हो. जून से सितंबर तक मानसून में ग्रामीणों और उनके मवेशियों के सभी मूवमेंट को रोक दिया जाता है. इस अवधि के दौरान लोग गांव के भीतर से ही अपने मवेशियों के लिए घास और चारे की व्यवस्था करते हैं. कुछ जंगल में गश्त करने और घुसपैठियों को पकड़ने के लिए ग्रामीणों को भी तैनात किया जाता है.

औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक सतत अभियान के बाद वन पंचायतों ने पारंपरिक रूप से आयोजित जंगलों के प्रबंधन के अपने अधिकार को जीत लिया. वन पंचायत संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष तरुण जोशी का कहना है कि अंग्रेजों ने इन जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित किया था और उन पर प्रतिबंध लगा दिया था.

वर्षा सिंह (आईएएनएस)
 

  आबादी के हिसाब से मृत्युदर भी सर्वाधिक  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 अप्रैल। आबादी के  हिसाब से छत्तीसगढ़ सबसे कोरोना संक्रमित राज्य बन गया है। खास बात यह है कि महाराष्ट्र के बाद चौबीस घंटे में मंगलवार को कोरोना से सबसे ज्यादा 156 मौत छत्तीसगढ़ में ही हुई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण छत्तीसगढ़ में मृत्युदर सर्वाधिक है। 

करीब 12 करोड़ से अधिक आबादी वाले महाराष्ट्र में कोरोना से 281 लोगों की जान गई। इसके बाद ढाई करोड़ की आबादी वाला छत्तीसगढ़ है, जहां 156 कोरोना पीडि़त लोगों की मौत हुई है। एक दिन में महाराष्ट्र में 60 हजार 212 कोरोना के नए मामले आए हैं, तो दूसरे नंबर पर उत्तरप्रदेश रहा। जहां मंगलवार को 17 हजार 963 केस दर्ज किए गए। 

उत्तरप्रदेश की आबादी 23 करोड़ है, जबकि ढाई करोड़ की आबादी वाले छत्तीसगढ़ में 15121 कोरोना के नए केस आए हैं। आबादी के लिहाज से देखा जाए, तो कोरोना के नए मामले सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं। मौत भी सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में हो रही है। ऐसे में प्रति करोड़ आबादी के हिसाब से महाराष्ट्र से ज्यादा कोरोना संक्रमण छत्तीसगढ़ मेंं है। 

सीमावर्ती राज्य ओडिशा, मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण छत्तीसगढ़ के मुकाबले नियंत्रण में हैं। ओडिशा में पिछले 24 घंटे में सिर्फ 2 लोगों की मौत हुई है, और 17 सौ नए केस आए हैं। कोरोना से मौत के मामले में मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ की तुलना में बेहतर स्थिति में है। पिछले 24 घंटे में मध्यप्रदेश में 40 की मौत हुई, और 8998 नए केस आए हैं। जबकि मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ से तीन गुना बड़ा है। हाल यह है कि मध्यप्रदेश, ओडिशा सरकार ने छत्तीसगढ़ की सीमा को सील कर दिया है, और आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट होने पर ही यहां के लोगों को दोनों राज्यों में प्रवेश की अनुमति होगी। 

विशेषज्ञ मानते हैं कि छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे विदर्भ में कोरोना संक्रमण तेजी से हो रहा था, तब छत्तीसगढ़ सरकार ने यहां नियंत्रण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। क्रिकेट मैच और फिर होली के मौके पर दूसरे प्रदेशों से आए लोगों की वजह से संक्रमण बढ़ता चला गया। हाल यह है कि पहली लहर में कोरोना सिर्फ शहरों तक ही सीमित था, लेकिन दूसरी लहर में गांव भी अछूता नहीं रह गया। 

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि इलाज की सुविधा छत्तीसगढ़ में अपेक्षाकृत कम है। बड़ी संख्या में मौत तो सिर्फ ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। पहली लहर के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए पर्याप्त समय था, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। यही वजह है कि  छत्तीसगढ़ में संक्रमण सबसे ज्यादा है, और मौतें भी अधिक हो रही हैं। 

नई दिल्ली, 14 अप्रैल। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, राजनीतिक दलों और  कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित या रद्द करने की मांग के बीच  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर में अहम बैठक करने वाले हैं. मिली जानकारी के अनुसार पीएम मोदी सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को लेकर दोपहर 12 बजे शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक, सचिव और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ बैठक जारी है.

समाचार एजेंसी ANI के अनुसार भारत सरकार के सूत्र ने यह जानकारी दी. वहीं कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि के मद्देनजर 10वीं और 12वीं कक्षाओं की आगामी बोर्ड परीक्षाओं को रद्द किए जाने की मांग तेज होने के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने मंगलवार को कहा कि उसने इस संबंध में अभी तक कोई फैसला नहीं किया है.

CBSE के अधिकारियों ने 'अभी तक' की योजना में किसी भी तरह के बदलाव से इनकार किया और जोर दिया कि परीक्षा केंद्रों में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि कर सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जा रही है. परीक्षाएं चार मई से शुरू होने वाली हैं.

परीक्षाएं रद्द नहीं की जा सकतीं- बोर्ड अधिकारी
बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि परीक्षाएं रद्द नहीं की जा सकतीं क्योंकि इनकी प्रकृति महत्वपूर्ण हैं और इन्हें ऑनलाइन आयोजित नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि बोर्ड कोविड संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक उपाय कर रहा है तथा परीक्षा केंद्रों की संख्या में भी वृद्धि की गई है.

समाचार एजेंसी PTI के अनुसार हालांकि सूत्रों ने संकेत दिया कि यदि स्थिति बिगड़ती है तो बोर्ड परीक्षा को स्थगित करने पर विचार कर सकता है. हालांकि अधिकारी ने कहा, 'अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है'.

बोर्ड ने इस महीने की शुरुआत में घोषणा की थी कि यदि कोई छात्र या उसके परिवार को कोई सदस्य वायरस से संक्रमित हो जाता है और छात्र प्रायोगिक परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता है तो स्कूल उनके लिए उचित समय पर फिर से परीक्षा का आयोजन करेगा. हालांकि CBSE अधिकारी ने इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की कि क्या छात्रों को थ्योरी परीक्षा में भी ऐसी छूट दी जाएगी.