आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने अधिकारियों को दिए निर्देश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  26 फरवरी। मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने कहा है कि यूक्रेन से अपने निजी खर्चें से छत्तीसगढ़ लौटने वाले छात्रों और नागरिकों के खर्च का वहन छत्तीसगढ़ सरकार करेगी।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री बघेल ने भारत सरकार द्वारा विमान व्यवस्था से यूक्रेन से लौटने वाले छत्तीसगढ़ के छात्रों और नागरिकों के दिल्ली-मुंबई से छत्तीसगढ़ पहुंचने के लिए भी सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने छात्रों और नागरिकों को उनके सकुशल घर वापसी के लिए दिल्ली में छत्तीसगढ़ के नोडल अधिकारी के साथ ही इस कार्य से जुड़े अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  26 फरवरी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज शाम एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए रवाना होने के पहले मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान बताया कि यूक्रेन में फंसे छत्तीसगढ़ के छात्रों को वापस लाने के लिए कल उन्होंने केंद्रीय विदेश मंत्री से बात की थी। केंद्रीय विदेश मंत्री ने बताया कि छात्रों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों से निकाल कर हवाई मार्ग से वापस लाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बच्चे भी आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सबकी चिंता है कि बच्चों की जल्द से जल्द वापसी हो।

पंकज कुमार बागड़े बने टॉपर, जया शर्मा महिलाओं में पहले स्थान पर
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 26 फरवरी।  छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सहायक लोक अभियोजन अधिकारी (गृह विभाग) के 67 पदों के विरुद्ध 62 पदों के लिए चयन सूची जारी कर दी है। सहायक लोक अभियोजन अधिकारी के लिए लिखित परीक्षा परिणाम 28 जनवरी 2022 को जारी किया गया था। पद के लिए विज्ञापित 67 पदों का तीन गुना अर्थात 201 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के लिए चयन किया जाना था, किंतु वर्गवार/उपवर्गवार अर्ह अभ्यर्थियों के आधार पर 182 अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु चिन्हित किए गए थे। आयोग के द्वारा आज ही साक्षात्कार के तुरंत बाद चयन सूची जारी कर दी गयी है।    

सहायक लोक अभियोजन अधिकारी पद के साक्षात्कार हेतु आमंत्रित कुल 182 अभ्यर्थियों में से 02 अभ्यर्थी अनुपस्थित हुए और शेष 180 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक 23 फरवरी 2022 से 26 फरवरी 2022 लिया गया। जारी चयन सूची में पंकज कुमार बागड़े ने पहला स्थान, अंकित होरा ने दूसरा स्थान तथा जया शर्मा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। चयन सूची में अनारक्षित वर्ग से 26, अनुसूचित जाति वर्ग से 10, अनुसूचित जनजाति वर्ग से 23 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से 08 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। विस्तृत चयन सूची लोक सेवा आयोग की बेवसाइट पर देखी जा सकती है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 26 फरवरी।  प्रदेश में  दक्षिण पूर्व से हवाएं आने लगीं हैं।इसके कारण तापमान में बढ़ोतरी भी होगी। रविवार  को सुबह उत्तर छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में वृद्धि  और प्रदेश के  शेष भागों के तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। प्रदेश में कल रविवार को  मौसम शुष्क रहने की संभावना है । अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है।किंतु उत्तर छत्तीसगढ़ में कल न्यूनतम तापमान में गिरावट संभावित है जबकि दक्षिण छत्तीसगढ़ में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
महासमुंद, 26 फरवरी। आज दोपहर मछली मारने सितली नाला डायर्वसन गये दो ग्रामीणों की करंट लगने से मौत हो गई, वहीं तीन ग्रामीणों ने भागकर अपनी जान बचाई। मृतकों में साकू राम ध्रुव (60), जीवराज (55) निवासी दोनों पतेरापाली  शामिल हैं।

पतेरापाली के पांच ग्रामीण आज मनरेगा कार्य से वापस आकर दोपहर तीन बजे सितली नाला डायर्वसन में मछली मारने के लिए जाल बिछा रहे थे, तभी नाले में लगे पनडुब्बी पंप की चपेट में जीवराज आ गया। जीवराज को छटपटाते देख उसे बचाने गया साकू राम ध्रुव भी चपेट में आ गया और दोनों की करंट लगने से मौत हो गई। घटना के बाद से गांव में मातम है।
कोटवार ने कोतवाली पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया है।
 

 नई दिल्ली, 26 फरवरी | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि स्वास्थ्य बजट पिछले सात वर्षों में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सुधार और बदलाव के सरकार के प्रयासों को गति देने वाला है। पीएम मोदी ने स्वास्थ्य मंत्रालय के केंद्रीय बजट-उपरान्त वेबिनार का उद्घाटन करते हुए यह बात कही।

उन्होंने जोर देते हुये कहा, "हमने अपनी स्वास्थ्य सुविधा प्रणाली में समग्र नजरिये को अपनाया है। आज हमारा ध्यान न केवल स्वास्थ्य पर, बल्कि आरोग्य पर भी उतना ही ध्यान है।"

प्रधानमंत्री ने तीन घटकों पर प्रकाश डाला, जो स्वास्थ्य सेक्टर को समग्र और समावेशी बनाने के प्रयासों पर जोर देते हैं। पहला, अवसंरचना और मानव संसाधन संबंधी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का विस्तार। दूसरा, आयुष जैसी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणालियों में अनुसंधान को प्रोत्साहन तथा स्वास्थ्य सुविधा प्रणाली में उनकी सक्रिय संलग्नता। तीसरा, आधुनिक और भविष्यगामी प्रौद्योगिकी के जरिये देश के प्रत्येक क्षेत्र को और प्रत्येक नागरिक को सस्ती स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना।

उन्होंने कहा, "हमारा प्रयास है कि जरूरी स्वास्थ्य सुविधायें ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और गांवों के नजदीक उपलब्ध हों। इस अवसंरचना को कायम रखना तथा समय-समय पर उन्नत करते रहने की जरूरत है। इसके लिये निजी क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों को ज्यादा ऊर्जा के साथ आगे आना होगा।"

प्रधानमंत्री ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा तंत्र को मजबूत बनाने के लिये 1.5 लाख स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों पर काम तेजी से चल रहा है। अब तक 85,000 से अधिक केंद्र नियमित जांच, टीकाकरण और परीक्षण की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बजट में मानसिक स्वास्थ्य सुविधा को भी जोड़ दिया गया है।

चिकित्सा संबंधी मानव संसाधन में बढ़ोतरी करने के मामले में प्रधानमंत्री ने कहा, "जैसे-जैसे स्वास्थ्य सेवा की मांग बढ़ रही है, उसके अनुसार ही हम कुशल स्वास्थ्य प्रोफेशनल तैयार करने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसलिये, बजट में स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा से जुड़े मानव संसाधन विकास के लिये पिछले साल की तुलना में बड़ी वृद्धि की गई है।"

प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य सुविधा समुदाय का आह्वान किया कि वह प्रौद्योगिकी की सहायता से इन सुधारों को आगे ले जाने का काम निर्धारित समय-सीमा के साथ करे तथा चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और उसे ज्यादा समावेशी तथा वहनीय बनाने पर ध्यान दे।

उन्होंने कहा कि इसी तरह आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, उपभोक्ता और स्वास्थ्य सुविधा प्रदाता के बीच आसान इंटरफेस उपलब्ध कराता है। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लाभों के बारे में कहा, "इससे देश में उपचार पाना और देना, दोनों बहुत आसान हो जायेंगे। इतना ही नहीं, ये भारत की बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सुविधा प्रणाली तक विश्व की पहुंच भी आसान बनायेगा।"

प्रधानमंत्री ने महामारी के दौरान दूरस्थ स्वास्थ्य सुविधा और टेली-मेडीसिन की सकारात्मक भूमिका की चर्चा की। उन्होंने शहरी और ग्रामीण भारत के बीच सुगम्य स्वास्थ्य के अंतराल को कम करने में इन प्रौद्योगिकियों की भूमिका पर जोर दिया।

पीएम मोदी ने दुनिया में आयुष की बढ़ती मान्यता की चर्चा करते हुये गर्व व्यक्त किया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत में अपना दुनिया में अकेला वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र शुरू करने जा रहा है। उन्होंने कहा, "अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने लिये और पूरी दुनिया के लिये भी कैसे आयुष के बेहतर समाधानों का सृजन करें।" (आईएएनएस)

चेन्नई, 26 फरवरी | अखिल भारतीय शतरंज महासंघ (एआईसीएफ) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारतीय शतरंज महासंघ 44वें शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी के लिए बोली लगा रहा है, जिसे रूस से बाहर ले जाया गया है।

एआईसीएफ के सचिव भरत सिंह चौहान ने आईएएनएस को बताया, "हम इस बार शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी के लिए बोली लगा रहे हैं। आयोजन का बजट लगभग 75 करोड़ रुपये होगा।"

अगर भारत बोली जीत जाता है, तो शतरंज ओलंपियाड 2013 के बाद देश में होने वाली दूसरी बड़ी वैश्विक शतरंज प्रतियोगिता होगी।

2013 में विश्व शतरंज चैंपियनशिप तत्कालीन डिफेंडिंग चैंपियन भारत के वी आनंद और नॉर्वे के तत्कालीन चैलेंजर मैग्नस कार्लसन के बीच आयोजित की गई थी।

शतरंज ओलंपियाड एक द्विवार्षिक टीम इवेंट है, जिसमें लगभग 190 देशों की टीमें दो सप्ताह तक प्रतिस्पर्धा करती हैं।

शारीरिक शतरंज ओलंपियाड 26 जुलाई से 8 अगस्त तक मास्को में होने वाला था।

हालांकि, शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ या एफआईडीई ने शतरंज ओलंपियाड और रूस से नियोजित अन्य सभी आधिकारिक प्रतियोगिताओं को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया।

एफआईडीई ने कहा कि रूस से दूर जाने वाली अन्य घटनाएं दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पहला शतरंज ओलंपियाड और 93वीं एफआईडीई हैं।

एफआईडीई पहले से ही इन आयोजनों के लिए वैकल्पिक तिथियां और स्थान खोजने पर काम कर रहा है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली/कीव, 26 फरवरी | यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री माईखाइलो फेडोरोव ने शनिवार को एप्पल के सीईओ टिम कुक से यूक्रेन पर हमले के जवाब में रूसी उपयोगकर्ताओं को उत्पादों और सेवाओं की आपूर्ति बंद करने का आग्रह किया।

ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक खुले पत्र में, फेडोरोव ने कहा कि उन्होंने रूस में लोगों के लिए एप स्टोर को ब्लॉक करने के लिए कुक से संपर्क किया है।

"मैंने रूसी संघ के नागरिकों के लिए एप्पल स्टोर को ब्लॉक करने और अमेरिकी सरकार के प्रतिबंधों के पैकेज का समर्थन करने के लिए एप्पल के सीईओ से संपर्क किया है!"

"मैं आपसे अपील करता हूं कि रूसी संघ को एप्पल सेवाओं और उत्पादों की आपूर्ति बंद कर दें, जिसमें ऐप स्टोर तक पहुंच को अवरुद्ध करना शामिल है!"

जो बाइडेन प्रशासन ने गुरुवार को रूस पर कड़े प्रतिबंध जारी किए, जिसमें एप्पल और अन्य अमेरिकी कंपनियों को रूसी सेना या रक्षा मंत्रालय को सेवाएं प्रदान करने से रोकने के उपाय शामिल हैं।

हालांकि, फेडोरोव ने कुक से रूसी उपयोगकर्ताओं के लिए भी ऐप स्टोर सेवाओं को बंद करने के लिए कहा।

फेडोरोव ने कुक को लिखा, "हमें यकीन है कि इस तरह की कार्रवाइयां रूस के युवाओं और सक्रिय आबादी को अपमानजनक सैन्य आक्रमण को रोकने के लिए प्रेरित करेंगी।"

व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि यूक्रेन में मास्को के चल रहे सैन्य अभियान पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को भी मंजूरी देगा।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 26 फरवरी  यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोदिमिर जेलेंस्की ने शनिवार की सुबह सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने शहर के विभिन्न हिस्सों में रात भर तोपखाने की गोलाबारी के बाद खुद को कीव की सड़कों पर घूमते हुए दिखाया। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट से यह जानकारी मिली।

जेलेंस्की ने अपने देशवासियों को एक संक्षिप्त वीडियो संबोधन में कहा, "हम अपने देश की रक्षा करेंगे और ऑनलाइन बहुत सारी गलत जानकारी है।"

यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोदिमिर जेलेंस्की ने शनिवार की सुबह कीव में सूरज निकलने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, "फर्जी सूचनाओं पर विश्वास न करें। मैं यहां हूं। हम अपने देश की रक्षा करेंगे, क्योंकि हमारी ताकत हमारे सच में है।"

उन्होंने कहा, "हम अपने देश की रक्षा करेंगे।"

फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, रूसी सैनिकों के कथित तौर पर राजधानी में प्रवेश करने के बाद कीव में रात भर जोरदार विस्फोटों और तीव्र गोलाबारी के बाद जेलेंस्की ने यह टिप्पणी की है। (आईएएनएस)|

कीव/नई दिल्ली, 26 फरवरी | यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच बेलारूस के हैकर्स यूक्रेन के सैन्य कर्मियों के निजी ईमेल को निशाना बना रहे हैं।

यूक्रेन की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-यूए) ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि बड़े पैमाने पर फिशिंग अभियान यूक्रेन के सैन्य कर्मियों के निजी अकाउंट को निशाना बना रहा है।

सीईआरटी-यूए ने शुक्रवार देर रात कहा, "मास फिशिंग ईमेल हाल ही में यूक्रेन के सैन्य कर्मियों और संबंधित व्यक्तियों के निजी 'एआई डॉट यूए' और 'एमेटा डॉट यूए' अकाउंट को लक्षित करते हुए देखे गए हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "अकाउंट से छेड़छाड़ होने के बाद आईएमएपी प्रोटोकॉल द्वारा हमलावरों को सभी संदेशों तक पहुंच प्राप्त होती है। बाद में, हमलावर फिशिंग ईमेल भेजने के लिए लोगों के विवरण का उपयोग करते हैं।"

इन गतिविधियों के पीछे 'यूएनसी1151' नामक मिन्स्क स्थित ग्रुप है। इसके सदस्य बेलारूस गणराज्य के रक्षा मंत्रालय के अधिकारी हैं।

साइबर-सुरक्षा फर्म मैंडिएंट ने इससे पहले पिछले साल नवंबर में ग्रुप को बेलारूसी सरकार से जोड़ा था।

कीव सरकार ने कहा कि साइबर हमले के पीछे 'यूएनसी1151' ग्रुप का हाथ था, जिसके कारण पिछले सप्ताह यूक्रेन की सरकारी वेबसाइट रूक गई थी।

रिपोर्ट सामने आई हैं कि बड़े पैमाने पर साइबर हमलों के साथ यूक्रेन की सरकारी वेबसाइटों और बैंकों पर हमला करने के बाद रूस द्वारा प्रायोजित हैकर अब एक पूर्ण युद्ध के बीच स्थानीय लोगों को चुप कराने के लिए देश में इंटरनेट के बुनियादी ढांचे पर हमला कर रहे हैं।

गुरुवार को आक्रमण शुरू होने के बाद साइबर आक्रमण ने पहले ही देश के कुछ हिस्सों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को काट दिया गया।

आउटेज ने ट्रायोलन इंटरनेट सेवा प्रदाता को भी प्रभावित किया, जो खार्किव सहित यूक्रेन के कई शहरों और अन्य क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करता है।
(आईएएनएस)

परमाणु ऊर्जा विभाग, और बीज निगम के बीच एमओयू
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 26 फरवरी।  प्रदेश में खाद्यान्न, सब्जी और वनोपज को लंबे समय तक  तरोताजा रखने के लिए सरकारी क्षेत्र में फूड इरेडिएटर प्लांट लगने जा रहा है। इस सिलसिले में शनिवार को प्लांट के संचालन, और हस्तांतरण को लेकर बीज निगम और केंद्रीय परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत संस्था विकिरण बोर्ड, और आइसोटोप प्रौद्योगिकी के बीच एमओयू हुआ है।

सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में उनके निवास कार्यालय में प्रदेश मेंं कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए 2 एमओयू हुए। प्रदेश में खाद्यान्न, सब्जी और लघु वनोपजों को लंबे समय तक सुरक्षित, तरोताजा एवं गुणवत्ता युक्त रखने के लिए शासकीय क्षेत्र में पहला फूड इरेडिएटर प्लांट स्थापित किया जाएगा।

बताया गया कि फूड इरेडिएटर प्लांट के संचालन और तकनीक हस्तांतरण को लेकर सरकार की तरफ से बीज निगम एवं परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्यरत विकिरण बोर्ड एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी के बीच एमओयू किया जाएगा।
बताया गया कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर छत्तीसगढ़ राज्य को गौठानों में गोबर से  बिजली बनाने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन देगा। इसके लिए गौठानों में गोबर आधारित विद्युत संयंत्र लगाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ बायो फ्यूल विकास प्राधिकरण (सीबीडीए )और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर (बीएआरसी) के बीच एमओयू किए गए।

गौठानों में गोबर से उत्पादित बिजली का उपयोग वहाँ संचालित रूलर इंडस्ट्रियल पार्क की पावर चलित मशीनों, पेयजल, सिचाईं, प्रकाश व्यवस्था सहित अन्य कार्यों के लिए होगा अतिरिक्त बिजली का विक्रय विद्युत वितरण कंपनी को किया जा सकेगा।

इस अवसर पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ गिरीश चंदेल, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह, कृषि सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, सचिव ऊर्जा अंकित आनन्द  सहित अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर तथा विकिरण बोर्ड और आइसोटोप प्रौद्योगिकी के प्रतिनिधि अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे।
 

नई दिल्ली, 26 फरवरी | रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच भारतीय वायु सेना ने यूनाइटेड किंगडम में एक्सरसाइज कोबरा वारियर 2022 के लिए अपने विमान को तैनात नहीं करने का फैसला किया है।

भारतीय निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस के सैन्य अभ्यास में भाग लेने की उम्मीद थी।

एक बयान में भारतीय वायु सेना ने कहा, "हाल की घटनाओं को देखते हुए आईएएफ ने यूके में एक्सरसाइज कोबरा वारियर 2022 के लिए अपने विमान को तैनात नहीं करने का फैसला किया है।"

ब्रिटेन के वैडिंगटन में बहु राष्ट्र वायु अभ्यास 'एक्सरसाइज कोबरा वारियर 22' की योजना 6 मार्च से 22 मार्च तक आयोजित की गई थी।

एक्सरसाइज का उद्देश्य संचालनात्मक प्रदर्शन प्रदान करना और भाग लेने वाली वायु सेनाओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना था, जिससे युद्ध क्षमता में वृद्धि और दोस्ती का बंधन मजबूत होता।

यह एक्सरसाइज रॉयल एयर फोर्स के सबसे बड़े वार्षिक अभ्यासों में से एक है और इसका उद्देश्य जटिल हवाई मिशनों की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में पायलटों और अन्य वायु विशेषज्ञों दोनों को प्रशिक्षित करना है।

आईएफएफ ने 23 फरवरी को कहा कि तेजस के पांच लड़ाकू विमान यूनाइटेड किंगडम के लिए उड़ान भरेंगे। यह एलसीए तेजस के लिए अपनी गतिशीलता और परिचालन क्षमता का प्रदर्शन करने का एक मंच भी है।

इस महीने की शुरूआत में भारतीय वायु सेना के 44 सदस्यीय दल ने 'सिंगापुर एयर शो-2022' में भाग लिया, जहां बल ने एलसीए तेजस क्षमताओं का प्रदर्शन किया।

एयर शो 15 फरवरी से 18 फरवरी तक आयोजित किया गया था। सिंगापुर एयर शो एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है जो ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। (आईएएनएस)

 तिरुवनंतपुरम, 26 फरवरी | दिल्ली में रहने वाले केरल के प्रतिनिधि और पूर्व राजनयिक वेणु राजामोनी ने शनिवार को घोषणा की है कि यूक्रेन से आने वाले सभी केरलवासियों को दिल्ली से केरल तक मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी।

राजमणि ने यह भी घोषणा की है कि वे केरल के छात्रों के दिल्ली आगमन पर उनके ठहरने की व्यवस्था तब तक करेंगे जब तक उन्हें केरल के लिए एक कनेक्टिंग फ्लाइट में नहीं रखा जाता।

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा है कि यूक्रेन में केरल के 2,320 छात्र हैं और वे लौटने का इंतजार कर रहे हैं।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, दो उड़ानें हैं जो बुखारेस्ट से आ रही हैं, जो रोमानिया की राजधानी यूक्रेन में भारतीयों को लेकर, जिन्हें बुखारेस्ट पहुंचने के लिए कहा गया है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 26 फरवरी | यूक्रेन की राजधानी में शनिवार की रात हुए सिलसिलेवार विस्फोटों के वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रहे हैं। ये विस्फोट कथित तौर पर कीव के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में केंद्रित हैं। ये जानकारी आरटी ने दी। यह कथित तौर पर विस्फोट बेरेस्टिस्का मेट्रो स्टेशन के पास हुआ, जो एक सैन्य सुविधा के पास में स्थित है।

आरटी ने बताया कि एक प्रत्यक्षदर्शी को ऑनलाइन साझा किए गए वीडियो में से एक में यह कहते हुए सुना जा सकता है कि विस्फोटों की आवाज बेस की दिशा से आ रही है।

एक अन्य वीडियो में सड़क के बीचों-बीच आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। (आईएएनएस)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
भिलाई नगर, 26 फरवरी। भिलाई से सऊदी अरब में कमाने-खाने गए इरशाद अहमद के मौत की खबर आई है। वह पत्नी निसार खातून समेत परिवार को छोड़कर सऊदी गया था, लेकिन वहां उसने खुदकुशी कर ली।  इरशाद दो वर्ष पहले दुबई गया था। वहां उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

दुर्ग एएसपी ग्रामीण अनंत साहू ने बताया कि वर्ष 2020 में सुपेला कृष्णा नगर निवासी निसार खातून के पति इरशाद अहमद (40) रोजी रोटी के लिए सऊदी अरब गया था। वहां से हर माह परिवार को रुपए भेजता था। बातचीत भी होती थी, लेकिन बीते 6 माह से रुपए भी नहीं भेज रहा था, न ही कोई बातचीत उनसे हो पा रही थी। 27 जनवरी को महिला ने मुख्यमंत्री के जनदर्शन में पहुंच कर अपने पति के लिए गुहार लगाई थी। जहां से आवेदन मार्क होने के बाद दुर्ग एसएसपी बीएन मीणा के पास पहुंचा।

उन्होंने गंभीरता दिखाते हुए मामले को संज्ञान में लिया और 16 फरवरी को डीएसपी ने मामले में भारतीय दूतावास रियाज सउदी को मेल के माध्यम से पत्राचार किया। 20 फरवरी को भारतीय दूतावास रियाज सउदी से मेल आया की इरशाद यहां पर ड्राइवरी करता था। जिसकी मौत हो चुकी है, उन्होंने आत्महत्या की थी।

 

यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद हजारों लोग सीमा पार कर पड़ोसी देशों में पहुंच रहे हैं. इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं, लड़ने की उम्र के पुरुषों को देश के अंदर ही रहने के लिए कहा गया है.

(dw.com)  

यूक्रेन से निकले लोगों ने पोलैंड, रोमानिया, हंगरी और स्लोवाकिया में शरण ली है. शुक्रवार को पूरे दिन रूसी मिसाइलों का शोर यूक्रेन के आकाश में गूंजता रहा. देश के बाहर निकलने वाली सड़कों पर गाड़ियों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लग गई हैं.

इलाके में यूक्रेन के बाद यूक्रेनी लोगों की सबसे बड़ी तादाद पोलैंड में रहती है. अधिकारियों का कहना है कि यहां कुछ जगहों पर सीमा पार करने में लोगों को 6 से 12 घंटे तक का इंतजार करना पड़ रहा है. पश्चिमी यूक्रेन के लीव शहर से 85 किलोमीटर दूर पोलैंड के दक्षिणी शहर मेडिका तक जाने वाली सड़क कारों से भरी पड़ी है. पुलिस को उन्हें संभालने में भारी मशक्कत करनी पड़ रही है. इंटरनेट नक्शे वाली वेबसाइटें बता रही हैं कि पूरे रास्ते का करीब एक-तिहाई हिस्सा भारी ट्रैफिक जाम में फंसा है.

रो-रोकर आपबीती बता रहे लोग
30 साल की लुडमिला ने रोते हुए कहा, "केवल औरतें और बच्चे हैं, क्योंकि मर्दों को रोक दिया गया है. हम अपने पिता, पति और आदमियों को घर छोड़ कर आए हैं. बहुत बुरा लग रहा है." यूक्रेन के कानून में 18 से 60 साल के लोगों को अनिवार्य सैनिक सेवा के लिए भेजा जा सकता है. देश में आपातकाल है, इसलिए उनके देश के बाहर जाने पर रोक लग गई है.

लीव से आई 30 साल की मार्ता बाउख ने कहा कि उनके पति को भी सीमा पार नहीं जाने दिया गया. उन्होंने बताया, "लीव में हालात ठीक हैं, लेकिन दूसरे शहरों में तो भारी तबाही है. कीव पर खूब गोलीबारी हुई है. कई छोटे शहरों को भी निशाना बनाया गया. मुझे लगता है कि बस कुछ ही देर की बात है. यह भी दूसरे शहरों की तरह खतरे में होगा."

कहां जाएंगे देश छोड़नेवाले?
संयुक्त राष्ट्र की सहायता एजेंसियों का कहना है कि इस जंग की वजह से 50 लाख लोग देश के बाहर जाएंगे. इनमें से केवल पोलैंड में ही करीब 30 लाख लोगों के पहुंचने की आशंका है. एजेंसियों का कहना है कि यूक्रेन के कुछ हिस्सों में ईंधन, नगदी और दवाइयों की कमी हो रही है. संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी का कहना है कि कम से कम एक लाख लोग अब तक अपने घर छोड़ कर जा चुके हैं.

यूरोपीय संघ के गृहमंत्री रविवार को इस संकट के नतीजों पर चर्चा करेंगे. जर्मनी ने पहले ही कह दिया है कि हिंसा के कारण देश छोड़ कर जाने वालों को संघ शरण देगा. ब्रशेल्स में यूरोपीय संघ के समकक्षों के साथ बैठक करने आईं जर्मन विदेश मंत्री अनालेना बेयरबॉक ने कहा है, "हमें बम और टैंकों की वजह से भाग कर आने वाले लोगों को स्वीकार करने के लिए बिना देरी के हर संभव कोशिश करने की जरूरत है."

सीमा अधिकारियों का कहना है कि गुरुवार को पोलैंड में यूक्रेन से 29,000 लोग आए और इनमें से आधे से ज्यादा ने जताया है कि वे जंग के कारण भाग कर आए हैं. इसी तरह रोमानिया में 10,000 और स्लोवाकिया में करीब 3,000 लोग गुरुवार को पहुंचे.

मदद की गुहार
उत्तरी रोमानिया की सीमा पर बहुत दुखद दृश्य है. वहां महिलाएं रोते हुए अपने पुरुष प्रियजनों को विदा दे रही हैं. यहां कारों की लंबी कतारें हैं, क्योंकि उन्हें बोट के सहारे डेन्यूब नदी पार कर इसाकिया पहुंचना है. यह शहर मोल्डोवा और काले सागर के बीच है. स्लोवाक अधिकारियों ने लोगों से रक्तदान करने का आग्रह किया है. इन लोगों ने 5,380 बिस्तरों के अस्पताल तैयार किए हैं, जो सेना या फिर नाटो के इस्तेमाल में रहेगा.

पूरे मध्य यूरोप में स्वयंसेवक सोशल मीडिया पर संदेश डाल कर आम लोगों से सीमा पार कर आने वाले लोगों के लिए जगह और ट्रांसपोर्ट में मदद करने की गुहार लगा रहे हैं. सामाजिक कार्यकर्ता खाने-पीने की चीजें बांटने के लिए कैंप लगा रहे हैं. पोलैंड और रोमानिया ने यूरोपीय संघ के बाहर से आने वालों के लिए शुक्रवार से क्वारंटीन की शर्त खत्म कर दी है.

हंगरी ने कहा है कि वह तीसरे देश के लोगों के लिए मानवीय गलियारा खोलेगा. ईरान या भारत जाने के लिए जो लोग यूक्रेन से भाग रहे हैं, उन्हें बिना वीजा के हंगरी आने दिया जाएगा और फिर ये लोग पास के एयरपोर्ट से अपने देश के लिए विमान में जा सकते हैं.

एनआर/वीएस(रॉयटर्स)

जर्मनी की संघीय पुलिस को आशंका है कि दक्षिणपंथी चरमपंथी गुट रूस और यूक्रेन की लड़ाई में शामिल होने के लिए जा सकते हैं. संघीय पुलिस ऐसे लोगों की पहचान करने और उन्हें रोकने में जुट गई है.

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सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि जर्मनी के कट्टरपंथी रूस के साथ सहयोग कर सकते हैं. जर्मन सरकार ने वामपंथी राजनीतिक पार्टी डी लिंके के अनुरोध पर इस बारे में सरकार के रुख की जानकारी दी है. समाचार एजेंसी डीपीए ने इनसे जुड़े दस्तावेज देखें हैं जो इस खबर की पुष्टि कर रहे हैं.

जर्मनी में कई नवनाजी गुट सक्रिय हैं.ये गुट अल्पसंख्यकों और आप्रवासियों के प्रति नफरत फैलाते हैं. बीते सालों में जर्मनी में अल्पसंख्यकों पर कई हमले भी हुए हैं. ज्यादातर कट्टरपंथी रूस का पक्ष लेने वाले हैं, हालांकि कट्टरपंथियों का एक धड़ा ऐसा भी है जो यूक्रेन के साथ सहानुभूति रखता है. ऐसा माना जाता है कि नवनाजी गुट डेयर द्राइ वेग यानी "तीसरा रास्ता" की सहानुभूति यूक्रेन के राष्ट्रवादियों के साथ है.
सरकार के पास पक्की जानकारी नहीं

सरकार ने एक सांसद के उठाए सवाल के लिखित जवाब में कहा है, "जर्मन दक्षिणपंथी चरमपंथियों के धुर दक्षिणी अर्धसैनिक यूनिटों में जा कर युद्धक गतिविधियों में संदिग्ध रूप से शामिल होने के बारे में संघीय सरकार के पास अभी कोई पुष्ट जानकारी नहीं है कि कोई दक्षिणपंथी यूक्रेन गया है या फिर उन इलाकों में ऐसी गतिविधियों में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहा है."

जर्मनी के गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि मौजूदा संकट के कारण संघीय पुलिस निदेशालयों ने अपना ध्यान दक्षिणपंथी चरमपंथियों की संभावित यात्राओं पर लगाया है." मंत्रालय का यह भी कहना है, "संदिग्ध मामलों में प्रबल नियंत्रण के उपाय किए जाएंगे और अगर कानूनी शर्तें पूरी नहीं हुईं तो उनकी यात्रा को रोका जाएगा."

जर्मन सांसद मार्टिना रेनर ने डि लिंके की तरफ से इस बारे में जानकारी देने का आग्रह किया था. रेनर का कहना है कि जर्मन नवनाजियों का यूक्रेन और रूस के साथ बेहतर संबंध होने की वजह से उनके युद्ध में शामिल होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. रेनर ने कहा, "मैं सुरक्षा अधिकारियों से मांग करती हूं कि वो संकेतों पर नजर रखें और फिर उनके मुताबिक काम करें."

नवनाजी गुटों के रूसी कट्टरपंथियों से संबंध
जर्मनी में सक्रिय नवनाजी गुटों के रूसी कट्टरपंथियों से संपर्क और संबंध की खबरें आती रही हैं. इससे पहले 2020 में ऐसी खबरें आई थीं जिनमें कहा गया कि नवनाजी गुटों के चरमपंथियों ने यूक्रेन या रूस जा कर अर्धसैनिक ट्रेनिंग ली थी. इनमें जर्मनी की धुर दक्षिणपंथी नेशनल डेमोक्रैटिक पार्टी और डेयर द्राइ वेग के युवा कार्यकर्ता शामिल थे. उन खबरों के मुताबिक इन लोगों ने पूर्वी यूक्रेन में सक्रिय जर्मन मिलिशिया गुटों के साथ जा कर हथियार चलाने और विस्फोटकों की ट्रेनिंग ली थी. इनके साथ फिनलैंड और स्वीडन के कुछ युवा भी थे.

ये खबरें जर्मन खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से आई थीं. तब कहा गया था कि ये ट्रेनिंग कैंप रशियन इंपीरियल मूवमेंट की ओर से लगाए गए थे. यह संगठन रूसी साम्राज्य को दोबारा खड़ा करने के उद्देश्य से सक्रिय है. अमेरिका ने इस संगठन को आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल भी किया था.

एनआर/एके(डीपीए)

यूक्रेन पर हमले ने रूसी राष्ट्रपति को अलग थलग कर दिया है लेकिन लगता नहीं कि उन्हें इसकी परवाह है. अंतरराष्ट्रीय राजनीति के जानकार इस स्थिति को उनकी पसंद बता रहे हैं. इससे घरेलू राजनीति में उनकी स्थिति मजबूत हो सकती है.

   डॉयचे वैले पर निखिल रंजन की रिपोर्ट-

यूक्रेन पर रूसी हमले ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को रूस के खिलाफ "विध्वंसकारी" प्रतिबंधों के पैकेज  पर तुरंत रजामंद कर लिया. नाटो, यूरोपीय संघ और जी 7 के नेताओं ने हमले की निंदा की और रूस को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है.

प्रतिबंधों से बेअसर पुतिन
ब्लूबे एसेट मैनैजमेंट में उभरते बाजारों के रणनीतिकार टिमोथी ऐश कहते हैं, "पुतिन को अब हमारे पश्चिमी उदार बाजार वाले लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए सबसे करीबी खतरे के रूप में देखा जा रहा है." ऐश का यह भी कहना है कि पश्चिमी देशों के नेता "पुतिन से पूरी तरह से निराश और खतरे में" महसूस कर रहे हैं. पुतिन ने खुद को पश्चिमी देशों के लिए "पहले नंबर का अछूत बना लिया है."

थिंक टैंक इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कंफोर्ट इरो का कहना है कि इसके नतीजे में बहुत संभावना है कि रूस ऐतिहासिक रूप से लंबे समय के लिए आर्थिक तौर पर अकेला पड़ जाएगा.

2014 में रूस ने जब क्राइमिया को यूक्रेन से अलग कर अपने साथ मिला लिया तभी से उस पर प्रतिबंधों का दौर शुरू हो गया था. इसके बाद रूसी राष्ट्रपति के आलोचक आलेक्सी नावाल्नी को 2020 में जहर देने के बाद ये सिलसिला और आगे बढ़ा. हालांकि इन सारे प्रतिबंधों का रूसी राष्ट्रपति पर कोई असर  हुआ हो यह दुनिया ने नहीं देखा.

बहुत पहले से तैयारी
राजनीतिक विश्लेषण संस्था आर पॉलिटिक की संस्थापक तात्याना स्तानोवाया बताती हैं, "करीब डेढ़ साल से क्रेमलिन बहुत सक्रियता के साथ इसकी तैयारी में जुटा हुआ था कि पश्चिमी देश और ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगाएंगे." स्तानोवाया के मुताबिक पुतिन के लिए, "प्रतिबंधों का लक्ष्य रूस के हमले की आक्रामकता से बचाव नहीं है बल्कि रूस के विकास को रोकना है." इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पुतिन पश्चिमी देशों के साथ लंबी लड़ाई की उम्मीद रखते हैं.

पश्चिमी देशों ने कुछ प्रतिबंधों का तो एलान कर ही दिया है और जो बाकी है उनमें रूस को वैश्विक भुगतान तंत्र स्विफ्ट से अलग करना है. हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को कहा कि यूरोप ने अभी इस कदम पर फैसला नहीं किया है. रूसी राष्ट्रपति ने इस आशंका से बचने के लिए रूस में अच्छी खासी तैयारी की है. खासतौर से विदेशी मुद्रा के भंडार को बढ़ा कर वो इस डर को अपने दिमाग से निकाल देना चाहते हैं. फिलहाल रूस के पास करीब 640 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है.

इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के रूस विशेषज्ञ ओलेग इग्नातोव कहते हैं, "विशाल मुद्रा भंडार, तेल की बढ़ती कीमत और जीडीपी के मुकाबले कम कर्ज का अनुपात रूस की तुरंत लगने वाले प्रतिबंधों से रक्षा करेंगे...हालांकि लंबे समय में इनके कारण देश में आर्थिक जड़ता आएगी."

ऊर्जा की बड़ी दुकान
रूस दुनिया में कच्चे तेल के सबसे बड़े उत्पादक देशों में है. 2014 के बाद इसने इस दिशा में काफी ज्यादा प्रगति की है और हमले के बाद तो यह उस स्तर पर पहुंच गया है जहां इससे पहले कभी नहीं रहा. बीते कई हफ्तों से रूस और पोलैंड के बीच पाइपलाइन से आने वाले गैस की सप्लाई कम हो रही थी लेकिन शुक्रवार को यह अचानक चार गुना बढ़ गई. ऐश ने गुरुवार को रूसी शेयर बाजार में भारी गिरावट की ओर इशारा करते हुए कहा कि भारी प्रतिबंधों के कारण रूस "वैश्विक बाजार में अछूत बन जाएगा और निवेश के लायक नहीं रहेगा."

रूसी राष्ट्रपति के दफ्तर क्रेमलिन का कहना है कि उसने इस स्थिति का अनुमान पहले ही लगा लिया था. क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने पत्रकारों से कहा, "इस भावुक लम्हे को जितना मुमकिन है उतना तात्कालिक रखने के लिए सारे जरूरी उपाय पहले ही कर लिए गए हैं." पेस्कोव ने राजनयिक असर को भी कम कर के दिखाने की कोशिश की. पेस्कोव का कहना है, "निश्चित रूप से कुछ देशों के साथ हमें समस्या होगी लेकिन हम इन देशों के साथ पहले से ही समस्याओं का सामना कर रहे हैं."

वास्तव में ऐसा लग रहा है कि पुतिन का रूस अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की बुनियादों को ही हिला देना चाहता है. कंफोर्ट इरो का कहना है, "यह सिर्फ यूरोपीय सुरक्षा संकट नहीं है. इस जंग के नतीजे वैश्विक सुरक्षा के लिए भी कठिन और लंबे समय के लिए होंगे." कार्नेगी मॉस्को सेंटर के सीनियर फेलो अलेक्जांडर बाउनोव का कहना है कि स्वाभाविक रूप से रूस लंबे समय के लिए अछूत बन जाएगा और यू्क्रेन में उसका अभियान जितना लंबा होगा, "उतना ज्यादा दूसरे देशों के साथ रूस के आर्थिक संपर्क और संबंध बिगड़ेंगे."

रूस के लिए संकट के साथी
पश्चिम की ओर से कूटनीतिक और आर्थिक तौर पर "अछूत" पुतिन चीन और ईरान जैसे देशों की तरफ जा सकते हैं. इन दोनों देशों ने अब तक रूस की निंदा नहीं की है, ईरान ने संघर्ष विराम और राजनीतिक समाधान की मांग की है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान तो गुरुवार को जब यूक्रेन पर हमला हुआ तब मास्को में ही थे. यह बीते कई दशकों में किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की पहली रूस यात्रा थी.

चीन का कहना है कि वह यूक्रेन को लेकर रूस की "सुरक्षा मामलों पर जायज चिंताओं को समझता है." जब दुनिया के देश रूस से आर्थिक संबंध तोड़ रहे हैं और प्रतिबंध लगा रहे हैं उसी समय चीन ने रूस से गेंहू के आयात को मंजूरी दी है. पहले इस आयात पर यह कह कर रोक लगाई गई थी कि उनमें फफूंद और दूसरी समस्याएं हैं. ईरान का कहना है कि मौजूदा "यूक्रेन समस्या की जड़ में नाटो के उकसावे हैं." अमेरिका और ईरान के संबंधों का हाल दुनिया जानती ही है. अगर परमाणु करार पर दोबारा सहमति नहीं बनती है तो यह समझना मुश्किल नहीं है कि ईरान किस ओर जाएगा.

रूसी राष्ट्रपति भारत की तरफ से भी संयुक्त राष्ट्र में सहयोग की उम्मीद लगाए बैठे हैं. भारत के प्रधानमंत्री ने गुरुवार को पुतिन से फोन पर बात की और यूक्रेन में सैनिक अभियान बंद करने को कहा. हालांकि भारत ने रूस के इस कदम की ना तो निंदा की है ना ही भविष्य में संबंधों पर इसकी वजह से पड़ने वाले किसी असर की बात की है.

बेलारूस तो इस हमले में अपनी जमीन का इस्तेमाल होने दे रहा है और कजाखस्तान ने भी रूस का समर्थन किया है. मतलब साफ है कि पश्चिमी देश, अमेरिका और उनके सहयोगी जितना इसे एकतरफा मामला बता रहे हैं, यह उतना है नहीं. दूसरी तरफ पुतिन बहुत पहले से खुद को और देश को इन परिस्थितियों के लिए तैयार करते रहे हैं. ऐसे में उनका टीवी पर आकर परमाणु हथियार के इस्तेमाल की धमकी देना भी अब दुनिया को हैरान नहीं करता. ऐसा लगता है कि वो मान चुके हैं कि दुनिया में अब वो अकेले ही हैं. (dw.com)

युद्ध-विरोधी रैलियों में हिस्सा लेने के चलते 53 शहरों में लगभग 1700 लोग हिरासत में लिए गए. 700 प्रदर्शनकारी राजधानी मॉस्को और 400 सेंट पीटर्सबर्ग में पकड़े गए. रूस में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के खिलाफ सख्त कानून हैं.

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रूसी प्रशासन ने युद्ध विरोधी प्रदर्शनों में शामिल ना होने की चेतावनी दी थी. चेताया था कि प्रदर्शनकारियों को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे. लेकिन 24 फरवरी को रूस के दर्जनों शहरों में लोग युद्ध के विरोध में सड़कों पर उतर आए. यह सेंट पीटर्सबर्ग में हुए एक प्रोटेस्ट की तस्वीर है.

रूस में यूक्रेन पर हुए हमले के खिलाफ दर्जनों शहर में विरोध प्रदर्शन हुए हैं. पुलिस ने 1700 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है. रूसी राष्ट्रपति के दफ्तर क्रेमलिन ने कहा कि यूक्रेन को 'आजाद' करवाने और 'नाजियों से खाली करवाने' की जरूरत है. और, उसे भरोसा है कि रूसी जनता इस युद्ध का समर्थन करेगी.

मगर जैसे-जैसे यूक्रेन से हमले की तस्वीरें आने लगीं और वहां हो रही मौतों के बारे में पता चला, कई जानी-मानी हस्तियों ने युद्ध के खिलाफ सार्वजनिक बयान दिए. शाम होते-होते खबरें आने लगीं कि रूस के कई शहरों में हजारों की संख्या में लोग ऐंटी-प्रोटेस्ट कानून तोड़कर युद्ध का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं.

प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी थी
रूसी प्रशासन ने युद्ध का विरोध करने वालों को प्रदर्शनों में शामिल ना होने की चेतावनी दी थी. गंभीर अपराधों की जांच करने वाली सरकारी एजेंसी 'दी इन्वेस्टिगेटिव कमेटी' ने रूसी जनता को चेताते हुए कहा कि प्रदर्शनों में शामिल होने के कानूनी नतीजे भुगतने होंगे. कमेटी ने कहा, "लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसी गतिविधियों का कानूनी नतीजा क्या हो सकता है."

चेतावनियों के बावजूद मॉस्को के पुश्किन स्क्वेयर के पास हजारों प्रदर्शनकारी जमा हुए. वे 'नो टू वॉर' के नारे लगा रहे थे. रूसी संसद के निचले सदन 'स्टेट डुमा' के मुख्य दरवाजे पर भी प्रदर्शनकारियों ने स्प्रे पेंट से 'नो टू वॉर' लिख दिया. प्रदर्शन करने वाली 23 साल की अनास्तासिया नेस्तुल्या ने न्यूज एजेंसी एएफपी से बात करते हुए कहा, "मैं सदमे में हूं. मेरे रिश्तेदार और करीबी लोग यूक्रेन में रहते हैं. मैं फोन पर उनसे क्या कहूं?" अनास्तासिया ने बताया कि लोग प्रोटेस्ट में शामिल होने से डर रहे हैं.

पूर्व राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग में भी करीब एक हजार प्रदर्शनकारियों ने युद्ध-विरोधी प्रदर्शन किया. यहां 27 साल की प्रदर्शनकारी स्वेत्लाना वोल्कोवा ने कहा, "मुझे महसूस हो रहा है कि प्रशासन पागल हो गया है. दुष्प्रचार के सहारे लोगों को मूर्ख बनाया गया है." यहां तीन पुलिसकर्मी एक युवा प्रदर्शनकारी को घसीटकर ले जाते दिखे. घसीटे जाते समय वह चीख रहा था, "किससे लड़ रहे हो तुम लोग? पुतिन को गिरफ्तार करो."

जेल से नवाल्नी का बयान
रूस के दर्जनों दूसरे शहरों में भी रैलियां निकाली गईं. यूक्रेन पर हमला ऐसे समय में हुआ है, जब रूस में विपक्ष पर काफी सख्ती है. पुतिन के खिलाफ बड़ी रैलियां आयोजित करने वाले मुख्य विपक्षी नेता आलेक्सी नवाल्नी जेल में हैं. एक स्वतंत्र टीवी चैनल ने 24 फरवरी को उनका एक वीडियो प्रसारित किया. इसमें नवाल्नी यूक्रेन युद्ध का विरोध करते दिखे. उन्होंने कहा, "मैं इस जंग के खिलाफ हूं. रूसी जनता से की गई चोरी को ढंकने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच यह युद्ध शुरू किया गया है. यह देश में मौजूद दिक्कतों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है."

रूस में ओवीडी-इंफो नाम का एक मानवाधिकार मीडिया प्रोजेक्ट विपक्ष रैलियों में हुई गिरफ्तारियों के आंकड़े जमा करता है. उसके मुताबिक, 24 फरवरी को युद्ध-विरोधी रैलियों में हिस्सा लेने के चलते 53 शहरों में लगभग 1700 लोगों को हिरासत में लिया गया. इनमें सबसे ज्यादा 700 प्रदर्शनकारी राजधानी मॉस्को और 400 प्रोटेस्टर सेंट पीटर्सबर्ग में पकड़े गए. हालिया सालों में रूस ने विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी हैं. प्रोटेस्ट के खिलाफ कानून कड़े कर दिए गए हैं. विरोध प्रदर्शनों में अक्सर ही बड़े स्तर पर गिरफ्तारियां होती हैं.

क्या कह रहे हैं लोग?
न्यूज एजेंसी एएफपी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला शुरू होने के बाद उसने मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में जितने भी लोगों से बात की, उनमें तकरीबन सभी युद्ध और खून-खराबे के खिलाफ थे. हालांकि कुछ लोगों ने इस संकट के लिए यूक्रेन को भी जिम्मेदार ठहराया. 48 साल की यूलिया अंतोनोवा सेंट पीटर्सबर्ग में अंग्रेजी की शिक्षिका हैं. उन्होंने कहा, "मैं युद्ध नहीं चाहती. मैं नहीं चाहती कि लोग मरें."

54 साल के विक्टर एंतिपोव भी सेंट पीटर्सबर्ग में ही रहते हैं. उन्होंने कहा कि वह पुतिन के तौर-तरीकों का समर्थन नहीं करते हैं. क्रेमलिन की योजना पर टिप्पणी करते हुए विक्टर बोले, "कोई भी समझदार इंसान युद्ध नहीं चाहता. पुतिन आगे की नहीं सोच रहे हैं." 20 साल के आर्किटेक्चर छात्र इगोर खारितोनोव ने रूसी प्रशासन को 'विकृत' बताते हुए कहा, "मुझे युद्ध से घिन आती है." मगर पुतिन की पीढ़ी के कई रूसी नागरिक राष्ट्रपति के समर्थन में भी हैं. 70 साल की गलिना सम्योलेनको ने यूक्रेन में अलगाववादियों के कब्जे वाले इलाकों- डोनेत्स्क और लुहांस्क का जिक्र करते हुए कहा, "पुतिन रूसी जनता और उन दोनों गणराज्यों की मदद करना चाहते हैं."

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 26 फरवरी। यूक्रेन से भिलाई लौटे यश दीवान ने बताया कि वह तो सुरक्षित लौट आया, लेकिन उसके कई दोस्त अभी भी फंसे हैं। यश राजधानी कीव में रहते थे और सबसे खराब हालात वहीं के हैं। उनके दोस्त वहां डर के साए में रह रहे हैं। अगर भारत सरकार कुछ करे तो ही कुछ हो सकता है। यश तीन दिन पहले यूक्रेन से दिल्ली पहुंचा और फिर कल शाम भिलाई आने पर परिजनों ने राहत की सांस ली।

गौरतलब हो कि मरोदा निवासी शैलेष दीवान का बेटा यश यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने गया था। वह इस वर्ष एमबीबीएस के 5वें  सेमेस्टर का छात्र है। यश ने बताया कि रूस ने जब यूक्रेन में हमले की घोषणा की, तभी उसने फ्लाइट बुक कर ली थी। फ्लाइट यूक्रेन से भारत आने वाली आखिरी फ्लाइट थी। उसके बाद सभी फ्लाइट एयर स्ट्राइक के चलते बंद कर दी गई हैं।

यश ने बताया कि वॉर के चलते यूक्रेन से बाहर जाने के सभी रास्ते बंद हो गए हैं। छत्तीसगढ़ से भी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स वहां हैं। यश ने यूक्रेन में अपने दोस्तों और अन्य भारतीयों की मदद के लिए सरकार से मदद की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि फ्लाइट बंद हो चुकी हैं। फूड सप्लाई खत्म हो चुकी है। एटीएम बंद हो चुके हैं। किसी के पास पैसे नहीं हैं। ऐसे में भारतीय स्टूडेंट्स काफी कठिन दौर से गुजर रहे हैं।

दिन-रात गोलियों और बम की आवाजें सुनाई दे रही हैं। वहां रह रहे लोगों को अपार्टमेंट से निकाल कर मेट्रो स्टेशन में रखा गया है, क्योंकि इससे अच्छा और सुरक्षित बंकर दूसरा नहीं हो सकता।
 

  पानी की किल्लत और महंगे खानपान से बढ़ी दुश्वारियों के बीच दहशत में जिंदगी  

प्रदीप मेश्राम
राजनांदगांव, 26 फरवरी (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। रूस के यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले में राजनांदगांव के मानपुर की एक मेडिकल छात्रा युद्ध से पनपे दुश्वारियों के बीच मेट्रो ट्रेन के बंकर के नीचे पिछले कुछ दिनों से छुपी हुई है। रूस की ओर से जंग का सामना कर रहे यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खारकीव में भी हालात बिगड़ गए हैं। राजनांदगांव के मानपुर से सटे खडग़ांव की 19 वर्षीय  आयशा जार्ज भी देशभर के हजारभर से अधिक सहपाठियों के साथ बंकर में छुपी हुई है।

दूसरे वर्ष की मेडिकल छात्रा आयशा ने 2021 में यूक्रेन में चिकित्सकीय शिक्षा के लिए दाखिला लिया था। दाखिले के दूसरे साल के बीच में रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई छिड़ गई। इस लड़ाई से खारकीव शहर भी धमाकों को सह रहा है। वीएन खराजीना खारकीव नेशनल युनिवर्सिटी की छात्रा आयशा तकरीबन 5 दिनों से नोवोकोवा मेट्रो के बंकर में अस्थाई ठिकाना बनाए हुई है। आयशा की मां खडग़ांव चिकित्सालय में बतौर स्टॉफ नर्स पदस्थ हैं। वहीं उनके पिता जार्ज थॉमस खडग़ांव पंचायत के उपसरपंच हैं। युद्ध का ऐलान के बाद आयशा के कॉलेज प्रबंधन ने फौरन छात्रों को हॉस्टल छोडऩे का फरमान जारी कर दिया। हॉस्टल खाली करने के बाद से आयशा समेत छत्तीसगढ़ और देश के कई राज्यों के छात्र बेसहारा हो गए। विदेशी छात्रों की सुरक्षा को लेकर यूक्रेन सरकार ने हाथ खड़ा कर दिया है। रूस से निपटने के लिए यूक्रेन  का सिर्फ सीमा पर ध्यान है। आयशा के माता-पिता इंटरनेट के जरिये संपर्क में है।

इस संबंध में ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में छात्रा की मां हेलन जार्ज ने बताया कि खारकीव शहर भी रूसी हमले से तबाह हो रहा है। उनकी बेटी फिलहाल मेट्रो ट्रेन के बंकर में शरण ली हुई है। मां का कहना है कि पानी की किल्लत वहां ठहरे छात्र-छात्राओं के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। खानपान के सामान की खरीदी के लिए बाहर निकलना खुद को युद्ध में झोंकने जैसा हो गया है।

युद्ध की मार से मामूली वस्तुएं भी आसमानी दाम पर है। पानी के भाव भी युद्ध के चलते उछाल पर है। पानी की कमी विद्यार्थियों पर भारी पड़ रही है। माता-पिता ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य विदेशी अफसरों से मदद की गुहार लगाई है। इस बीच यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध के फिलहाल टलने के आसार दिख रहे हैं। ऐसे में एमबीबीएस के विद्यार्थियों के लिए भी हालात जीवन-मरण जैसे दिख रहे हैं।

मिली जानकारी के मुताबिक युद्ध के हालात के मद्देनजर आयशा की 8 मार्च को वापसी थी। इससे पहले रूस ने हमला शुरू कर दिया। आयशा और अन्य स्वदेशी विद्यार्थी मुश्किल में पड़ गए हैं। इस संबंध में कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विद्यार्थियों की वापसी का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन लगातार सरकार के संपर्क में है। इस बीच परिजनों ने दिल्ली दूतावास में आयशा की वापसी के लिए पंजीयन भी करा दिया है। हालांकि परिजनों के लिए यह सुखद बात है कि वाट्सअप कॉलिंग से रोज  बातचीत हो रही है। परिजनों ने आयशा के हवाले से बताया कि खारकीव शहर की ओर भी रूस की सेनाएं बढ़ रही है। विदेशी नागरिकों और छात्राओं को स्वदेश लौटने के लिए यूक्रेन के सीमावर्ती देशों का रूख करना पड़ रहा है। जिसमें पोलैंड और दूसरे सरहदी देश हैं, जहां से विमान सेवाएं चल रही है। यहां तक पहुंचना काफी महंगा भी है। ऐसे में मेडिकल छात्राओं के लिए युद्ध खत्म होने तक एक ही जगह रहने मजबूर हो रहे हैं।
 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 26 फरवरी।  कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की अहम बैठक शनिवार को होने वाली हैं। इस बैठक में कांग्रेस संगठन चुनाव एवं सदस्यता अभियान के संबध में चर्चा होगी। बैठक 3 बजे कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में होगी।
इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिव डॉ. चंदन यादव उपस्थित रहेंगे। कांग्रेस संगठन चुनाव के लिए एआईसीसी द्वारा नियुक्त प्रदेश निर्वाचन अधिकारी हुसैन उमर दलवाई सहित सहायक प्रदेश निर्वाचन अधिकारियों अजय शर्मा, नीरज बसोई की उपस्थिति में दोपहर 3 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन रायपुर में प्रदेश कार्यकारिणी, जिला, शहर कांग्रेस के अध्यक्षगण, मोर्चा संगठन, प्रकोष्ठ- विभागों के प्रदेश अध्यक्षों एवं डिजिटल मेम्बरशिप हेतु नियुक्त विधानसभा प्रभारियों की भी बैठक होगी । बैठक में कांग्रेस संगठन चुनाव एवं सदस्यता अभियान के संबध में चर्चा की जायेगी।

-कुमार देवांशु देव

सुखदई मौर्य, दशकों से नक्सलवाद की भीषण समस्या से जूझ रहे बस्तर के मुरकुच्ची गांव की रहनेवाली हैं। वह पढ़ी-लिखी बिल्कुल नहीं हैं और अपने तीन बच्चों को पालने के लिए  खेती-किसानी का काम करती हैं।

किसी दौर में उन्हें अपने बच्चों के लिए दो वक्त की रोटी भी जुटाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। शब्दों की कोई समझ न होने के कारण, बिचौलिये उनका फायदा उठा लेते थे।

लेकिन, आज उनकी खेती से आमदनी कई गुना बढ़ गई है और उनका जीवन स्तर काफी सुधर गया है।

वह कहती हैं, “हमारे यहां मक्का, चना, गेहूं, ज्वार, सरसों जैसी कई फसलों की खेती होती है। हमें पहले नाप-तौल का कोई अंदाजा नहीं था और न ही हमें बेहतर बाजार मिलते थे। लेकिन, बीते तीन वर्षों से मैं ‘भूमगादी महिला कृषक’ संघ से जुड़ी हूं। इससे हम किसानों को सही जानकारी मिलने के साथ ही, अच्छा बाजार भी मिल रहा है।” 

आदिवासी किसानों के साथ दीना नाथ राजपूत
उन्होंने आगे कहा, “पहले जहां मैं हर महीने किसी तरह, 3000-4000 रुपये कमा पाती थी, वहीं अब 9000-10000 रुपये की कमाई हो रही है। इतना ही नहीं, पहले हमें अपने उत्पादों को बेचने के बाद, पैसों के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़ता था। लेकिन, अब अनाज बिकने से पहले ही पैसे मिल जाते हैं।”

एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कोशिश ने बदली लोगों की जिंदगी

दरअसल, सुखदई जैसी छत्तीसगढ़ की छह हजार से अधिक आदिवासी महिला किसानों की जिंदगी में यह बदलाव, 31 वर्षीय दीना नाथ राजपूत के प्रयासों से आया है। दीना नाथ, भिलाई के एक कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करने के बाद, बेंगलुरु की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे थे। 

लेकिन, उनकी इच्छा शुरू से ही समाजसेवा की थी। इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ कुछ अलग करने का फैसला किया और मार्च 2018 में ‘भूमगादी महिला कृषक’ नाम के एक एनजीओ की शुरुआत की। 

हालांकि, उनके इस मुकाम तक पहुंचने की राह बिल्कुल भी आसान नहीं थी।

वह कहते हैं, “मैं शुरू से ही सोशल सेक्टर में काम करना चाहता था। लेकिन परिवार के दबाव में, मैंने इंजीनयरिंग में दाखिला ले लिया। साल 2013 में पढ़ाई पूरी होने के बाद, मुझे बेंगलुरु की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी मिल गई। लेकिन, मेरा दिल काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था। आखिरकार, सिर्फ तीन महीने में ही नौकरी छोड़, मैं अपने शहर बस्तर आ गया और सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लगा।”

दीना नाथ ने दो सालों तक यूपीएससी की  तैयारी की और इंटरव्यू राउंड तक भी पहुंचे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। 

फिर, बेहतर एक्सपोजर के लिए, साल2016 में उन्होंने सोशल वर्क में मास्टर्स करने के लिए दाखिला ले लिया और इसी दौरान, उन्हें मुंगेली जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत काम करने का मौका मिला। 2018 में मुंगेली को छत्तीसगढ़ का पहला खुले में शौच मुक्त जिला  चुना गया।

इसे लेकर वह कहते हैं, “इस उपलब्धि को हासिल करने के बाद, जिला प्रशासन को पुरस्कार के रूप में एक करोड़ रुपए मिले और मुझे जिला पंचायत ने ‘सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी’ का पुरस्कार दिया।”

इस पुरस्कार को हासिल करने के बाद, दीना नाथ की सिविल सर्विसेज में सफल न होने की कसक दूर हो गई और उन्हें एहसास हो गया कि उन्हें लोगों की सेवा करने के लिए, जो प्लेटफॉर्म चाहिए था, वह मिल गया है।

‘भूमगादी महिला कृषक’ की शुरुआत

दीना नाथ कहते हैं, “मैं बस्तर में ही पला बढ़ा हूं और यहां के लोगों की जिंदगी को करीब से समझता हूं। नक्सलवाद की समस्या होने के कारण, सभी लोग डरते थे कि वे किसानी से कैसे जुड़ें? लेकिन, करीब तीन वर्षों तक सरकारी परियोजनाओं के साथ काम करने के बाद, मुझे अंदाजा हुआ कि अगर लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाना है, तो एक कदम और आगे बढ़ाना होगा।”

वह बताते हैं, “हमने भूमगादी शब्द को इसलिए चुना, ताकि स्थानीय लोगों को इससे एक जुड़ाव महसूस हो। भूमगादी का अर्थ है – जमीन पर उगने वाली चीजें और उससे जुड़े लोग।”

कितना है दायरा?

दीना नाथ ने अपने पहल की शुरुआत सिर्फ 337 महिलाओं के साथ की, लेकिन धीरे-धीरे उनका कारवां बढ़ता गया।

वह कहते हैं, “बस्तर एक काफी संवेदनशील क्षेत्र है। जब मैंने अपने एफपीओ की शुरुआत की, तो लोग हम पर भरोसा नहीं जता रहे थे। लेकिन मैंने उनके जीने के तौर-तरीकों में कोई छेड़-छाड़ किए बिना, अपना काम जारी रखा।”

भूमगादी के उत्पाद
आज दीना नाथ के साथ बस्तर के अलावा, नारायणपुर और कांकेर के 6100 से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं। ये महिलाएं  ऑर्गेनिक केला, पपीता, उड़द, ब्लैक राइस, रेड राइस, गेहूं, मक्का जैसे तीन दर्जन से भी अधिक तरह के फसली उत्पादों के अलावा आमचूर, इमली सॉस जैसे कई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का भी कारोबार करती हैं। 

दीना नाथ बताते हैं, “हम महिलाओं को खेती और जंगल से जुड़ी सभी जानकारियां देते हैं और हमने हर पंचायत में एक ‘खरीदी केन्द्र’  बनाया है, ताकि उन्हें अपने उत्पादों को बेचने में ज्यादा दिक्कत न हो। हम उनसे सामान खरीदने के बाद, उसे स्टोर करते हैं और फिर बड़े मार्केट में सप्लाई करते हैं।”

आज उनके उत्पाद दिल्ली, रायपुर, विशाखापट्टनम, हैदराबाद जैसे देश के कई शहरों में जा रहे हैं और स्लोबाजार, रिलायंस फ्रेश जैसे सुपरमार्केट में आसानी से मिल जाते हैं।

इस तरह, खेत से सीधा मार्केट से जुड़ाव होने के कारण, महिला किसानों की आमदनी में बड़ा बदलाव आया है और ‘भूमगादी महिला कृषक’ कंपनी के कुल फायदे में उनकी 30 फीसदी की भागीदारी है। 

दीना नाथ कहते हैं, “पहले यहां की महिलाएं नकदी में पैसों का लेन-देन करती थीं। लेकिन इन महिलाओं की ईमानदारी का फायदा, बिचौलिये खूब उठाते थे। वे उन्हें उत्पादों का भाव कम देने के साथ ही, पैसे देने में भी धोखाधड़ी करते थे। लेकिन, हमने सभी महिलाओं का बैंक अकाउंट खुलवाया, ताकि हर लेन-देन एक विश्वास के साथ हो।”

आगे क्या है प्लान?

दीना नाथ ने अपने दायरे को और बढ़ाने के लिए जगदलपुर में ‘बस्तर कैफे’ की शुरुआत की है। इसमें लोग स्थानीय स्तर पर उगे कॉफी से लेकर कई अन्य आदिवासी व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं।

इसके अलावा, वह जल्द ही ई-रिक्शा के जरिए ग्राहकों को होम डिलीवरी की सुविधा भी देने वाले हैं। 

वह कहते हैं, “मेरी अभी तक की यात्रा, काफी शानदार रही है। मैं ‘भूमगादी’ को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए, देश के हर जिले में इसकी एक ब्रांच शुरू करना चाहता हूं। इस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए, हम फिलहाल एक बहुत बड़े ट्रेनिंग सेंटर को शुरू करने की योजना बना रहे हैं।”

अपने प्रयासों से हजारों महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने वाले दीना नाथ को द बेटर इंडिया सलाम करता है।
आप भूमगादी के उत्पादों को यहां खरीद सकते हैं। (thebetterindia.com)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 26 फरवरी।  राज्य सरकार ने बीजापुर के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्रीकांत दुबे को निलंबित कर दिया है। दुबे को निलंबन अवधि में आयुक्त बस्तर संभाग के कार्यालय में संलग्न किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 21 फरवरी को दुबे ने जिले की समीक्षा बैठक की थी। इस बैठक में दुबे ने छात्रावास /आश्रम अधीक्षकों के साथ अमर्यादित व्यवहार किया था। इतना ही नहीं उन्होंने जातिगत गाली-गलौज भी किया था। इसे अपने कर्तव्यों के पालन में अशिष्टता व लापरवाही मानते हुए शासन ने उन्हें निलंबित कर दिया है। संयुक्त  सचिव आदिमजाति कल्याण एमआर ठाकुर ने निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता देने का आदेश  दिया है। इस बैठक के बाद जिले के अधीक्षकों और कर्मचारियों ने प्रदर्शन और रैली भी निकालकर अपना विरोध जताया था।

यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच भारत सरकार अपने नागरिकों को यूक्रेन से बाहर निकालने में जुटी हुई है. इस अभियान के तहत 470 भारतीय छात्रों का पहला जत्था यूक्रेन से बाहर निकलकर रोमानिया की सीमा में पहुंच चुका है.

अंग्रेज़ी अख़बार द हिंदू ने इस ख़बर को प्रमुखता से जगह दी है. कीएव में भारत के दूतावास की तरफ़ से बताया गया है कि भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से सुरक्षित निकालने की ये प्रक्रिया रोमानिया, हंगरी और पोलैंड के भारतीय दूतावासों के संयुक्त प्रयासों से की जा रही है.

भारतीय छात्रों को पोलैंड में प्रवेश की अनुमति मिल सके इसलिए पोलैंड-यूक्रेन सीमा पर भी तैयारियां तेज़ कर दी गई हैं.

गौरतलब है कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ़ोन पर बातचीत हुई है.

इधर रूसी सेना तेज़ी से यूक्रेन के अलग-अलग शहरों में घुस रही है. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि आने वाले कुछ घंटों में रूस, राजधानी कीएव पर हमला कर देगा.

अंग्रेज़ी अख़बार इंडियन एक्सप्रेस ने यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर कांग्रेस के रुख़ को जगह दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की बातचीत के बाद भारत सरकार के स्टैंड को लेकर कांग्रेस से दो तरह के विचार सामने आए हैं. एक पक्ष का कहना है कि सरकार को संतुलन बनाए रखना चाहिए तो दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि रूस की कार्रवाई की निंदा होनी चाहिए.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश राज्य मंत्री आनंद शर्मा ने सरकार द्वारा उठाए कदमों पर ही ज़ोर दिया है. वहीं कांग्रेस के ही दूसरे वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी का तर्क है कि सरकार को इस मामले में स्पष्ट रुख़ रखना चाहिए और रूस को बताना चाहिए कि ये हमला ग़लत है.

कांग्रेस सांसद शशि थरूर का कहना है कि भारत को रूस की कार्रवाई की निंदा करनी चाहिए, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय नियमों और यूएन चार्टर का उल्लंघन है. (bbc.com)