नई दिल्ली, 25 फरवरी| रूस-यूक्रेन युद्ध ने ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों को तेज कर दिया है, जो गुरुवार को 105 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई और उच्च मुद्रास्फीति के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचने की संभावना है। इस समय भारत जो कच्चे तेल की अपनी जरूरत का 85 प्रतिशत आयात करता है और पूरी तरह आयात पर निर्भर है। कच्चे तेल की कीमतों में किसी भी तरह की बढ़ोतरी का पेट्रोल और डीजल की घरेलू कीमतों पर बड़ा असर पड़ेगा। इसके अलावा, उच्च ईंधन लागत का व्यापक प्रभाव एक सामान्य मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को गति देगा। पहले से ही, भारत का मुख्य मुद्रास्फीति गेज - उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) - जो खुदरा मुद्रास्फीति को दर्शाता है, जनवरी में भारतीय रिजर्व बैंक की लक्ष्य सीमा को पार कर चुका है।

उद्योग की गणना के अनुसार, कच्चे तेल की कीमतों में 10 प्रतिशत की वृद्धि से सीपीआई मुद्रास्फीति में लगभग 10 आधार अंक जुड़ते हैं। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के सीनियर एनालिस्ट भानु पाटनी ने कहा, "कच्चे तेल की इतनी ऊंची कीमतों से खुदरा ईंधन की कीमतों में करीब 8-10 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी होगी और इससे महंगाई का दबाव बढ़ सकता है।"

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन में सैन्य अभियान शुरू किए जाने के बाद गुरुवार को ब्रेंट क्रूड 105 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। साल 2014 के बाद यह पहला मौका है, जब कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल को पार कर गई हैं। (आईएएनएस)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 फरवरी। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने 8 असिस्टेंट प्रोफेसरों का प्रमोशन किया है। स्वास्थ्य विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर अब प्रोफेसर बनाए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं इसके साथ-साथ कई असिस्टेंट प्रोफेसरों का तबादला भी किया गया है।

आदेश इस तरह से है...

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 फरवरी। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 233 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 53 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक किसी भी जिले में 60 से अधिक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं।  

आज सिर्फ एक मौत हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 16, राजनांदगांव 8, बालोद 2, बेमेतरा 4, कबीरधाम 5, रायपुर 53, धमतरी 4, बलौदाबाजार 38, महासमुंद 1, गरियाबंद 1, बिलासपुर 15, रायगढ़ 8, कोरबा 5, जांजगीर-चांपा 3, मुंगेली 2, जीपीएम 1, सरगुजा 5, कोरिया 6, सूरजपुर 17, बलरामपुर 7, जशपुर 17, बस्तर 2, कोंडागांव 8, दंतेवाड़ा 1, सुकमा 0, कांकेर 4, नारायणपुर 0, बीजापुर 0, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 फरवरी। छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि चर्चा में आया है तो विचार करेंगे. वित्तीय स्थिति का अध्ययन करके फैसला लेंगे।

यूपी से लौटने के बाद पत्रकारों से चर्चा में सीएम ने कहा कि भाजपा द्वारा यूपी में गोधन न्याय जैसी योजना लागू होने पर कहा कि छत्तीसगढ़ में लागू इस योजना की तारीफ लोकसभा कमेटी ने की, और पूरे देश में ऐसी योजना लागू किये जाने में सुझाव दिए. गुजरात की टीम ने भी तरीफ़ की. अब मोदी जी ने स्वीकार किया कि आवारा पशु एक समस्या है, और इसका समाधान होना चाहिए. यूपी में आवारा पशुओं की समस्या भाजपा की देन है. पांच साल वहां यह समस्या नहीं थी. लेकिन योगी सरकार आने के बाद यूपी में पशुओं का क्रय विक्रय बन्द किया गया. पशुओं का बाजार बंद किया. बजरंगियों और विहिप ने पशुओं के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया. मैं मोदी जी से कहता हूं बजरंगियों को संभालें.

कहुआ लकड़ी की हो रही थी तस्करी, वन विभाग की टीम ने मारा छापा इंदिरा गांधी कृषि विवि में छत्तीसगढ़ का कुलपति बनाये जाने पर कहा कि हम लोग अपने स्तर पर जो आवाज उठाई. यह राजभवन तक पहुँची तो सबको बधाई.

छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग पर कहा कि चर्चा में आया है तो विचार करेंगे. वित्तीय स्थिति का अध्ययन करके फैसला लेंगे. नवा रायपुर प्रभावित किसान नेताओं के टिकैत से मिलने पर कहा कि किसान नेता जिससे चाहें मिलें. सब स्वतंत्र हैं. प्रजातांत्रिक देश है.

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 फरवरी। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज गोवर्धन पुरी पीठाधीश्वर जगद्गुरू शंकराचार्य श्री निश्चलानंद सरस्वती से रावाभांठा स्थित सुदर्शन आश्रम में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने समसामयिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा नक्सल विषयों पर चर्चा की।

जगद्गुरू शंकराचार्य ने छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक महत्व के स्थानों को सुरक्षित व संरक्षित किये जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। साथ ही नागरिकों को राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए एवं वे बेहतर परिवेश के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं।

राज्यपाल सुश्री उइके ने शंकराचार्य को छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक व नैसर्गिक स्थलों की महत्ता से अवगत कराया। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक भी उपस्थित थे।

   अब तक छत्तीसगढ़ के 75 ने किया सम्पर्क    

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 फरवरी। यूक्रेन में मौजूद छत्तीसगढ़ राज्य के नागरिकों एवं छात्रों की सहायता हेतु मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर दिल्ली में हेल्प सेंटर गठित किया गया है। यूक्रेन में उत्पन्न संकट को ध्यान में रखते हुए वहां प्रवासित छत्तीसगढ़ के लोगों की सहायता एवं समन्वय के लिए छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली आवासीय आयुक्त कार्यालय के सम्पर्क अधिकारी डॉ. गणेश मिश्र को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। डॉ. मिश्र के दूरभाष क्रमांक-011-46156000, मोबाईल नम्बर 99970-60999 एवं फेक्स नम्बर-011-46156030 से सम्पर्क कर छत्तीसगढ़ के नागरिक इस हेतु सहयोग प्राप्त कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूक्रेन का वर्तमान संकट चिन्ता का विषय है। यूक्रेन में 20 हजार विद्यार्थी फंसे हुए हैं, उसमें छत्तीसगढ़ राज्य के भी हैं। उनकी मदद के लिए दिल्ली में हमने हेल्प सेंटर प्रारंभ किया है, वहां लोग लगातार सम्पर्क कर रहे हैं। हम हर स्तर पर मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार और विदेशी दूतावास से लगातार सम्पर्क में हैं कि हम अपने विद्यार्थियों को कैसे छत्तीसगढ़ वापस ला सकें। कूटनयिक चर्चा तो भारत सरकार को करनी होगी। राज्य शासन की ओर से हमने इसके लिए अधिकारी नियुक्त किया है और लगातार सम्पर्क में हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 फरवरी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा के लिए स्थापित हेल्पलाईन टोल फ्री नम्बर 18002334363 पर विद्यार्थियों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है। आज 147 फोन कॉल हेल्पलाईन टोल फ्री नम्बर पर आयें, जिसका समाधान किया गया। इस टोल फ्री नम्बर पर प्रातः 10.30 से 5.00 बजे तक विद्यार्थी, पालक, शिक्षक अपनी समस्या बताकर समाधान प्राप्त कर सकते है।

छत्तीसगढ़ राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों, जशपुर, कोरबा, बस्तर, नारायणपुर, कवर्धा एवं अन्य जिलों से भी विद्यार्थी प्रश्न पूछ रहे हैं। पालकों एवं शिक्षकों, सहायक केन्द्राधिकारी, केन्द्राधिकारी भी परीक्षा प्रवेश-पत्र आदि समस्याओं पर लगातार कॉल कर रहे है। अतः हेल्पलाईन सही मायने में परीक्षा के लिये हेल्पफुल साबित हो रही है।

हेल्पलाईन में आज मनोचिकित्सक डॉ. सोनिया परियल द्वारा तनाव संबंधित समस्याओं का निराकरण किया गया। साथ ही मण्डल के उपसचिव एवं सहायक प्राध्यापकों ने विद्यार्थियों की अन्य विषय संबंधी समस्याओं का समाधान किया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 फरवरी। यूपी के चुनाव प्रचार के बाद सीएम भूपेश बघेल रायपुर लौट आए हैं। एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा में कहा चार चरण के चुनाव हो चुके हैं। जाति, धर्म के आधार पर चुनाव कराने की भाजपा की कोशिश नाकाम रही। ये चुनाव जाति, धर्म नहीं प्रत्याशियों की छवि पर लड़े गए हैं।

 सीएम ने और क्या कहा वीडियो देखें...

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 24 फरवरी। रायपुर के सरस्वतीनगर थाना इलाके के बहुचर्चित 50 करोड़ रुपये के डाकघर घोटाले की आरोपी आकांक्षा पांडे की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।

आकांक्षा पांडेय ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसकी सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत का आवेदन खारिज किया गया।

ज्ञात हो कि रायपुर का भूपेंद्र पांडेय डाकघर का अधिकृत एजेंट था। उसने बीते वर्ष जून माह में बिलासपुर के उसलापुर स्टेशन में ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद उनके और उनकी पत्नी आकांक्षा पांडेय के जरिये डाकघर में एफडी खुलवाने, बचत और रिकरिंग खाते में रकम जमा करने वाले परेशान हुए। उन्होंने डाकघर जाकर पता किया तो मालूम हुआ कि भूपेँद्र पांडेय और उसकी पत्नी आकांक्षा ने उनको फर्जी पासबुक और एफडी के पेपर दिये थे। डाकघर ने इंकार कर दिया कि उन्होंने ये पासबुक और एफडी जारी किये हैं।

निवेश करने वालों को सौंपे गये दस्तावेजों में नकली सील और हस्ताक्षर की बात सामने आई। डाकघर के पास पहुंची शिकायतों से खुलासा हुआ कि 5 साल के भीतर करीब 50 करोड़ रुपये से अधिक की रकम इन लोगों ने जमा कर फर्जी रसीद, पासबुक और एफडी दस्तावेज दिये हैं। रकम जमा करने वालों में रविशंकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, कर्मचारी, वकील और सीए भी शामिल हैं। फर्जीवाड़े की शिकायत जुलाई 2021 में सरस्वती नगर थाने में दर्ज कराई गई। डाकघर के अधिकारियों ने भी अपने तरीके से जांच शुरू की। इस बीच भूपेंद्र पांडेय की पत्नी आकांक्षा पांडेय फरार हो गईं। उसकी ओर से आज हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिये अर्जी लगाई गई थी। 

देश में फैली कुछ कुप्रथाओं में से एक है -दहेज. देश के अलग-अलग राज्यों में दहेज का अलग-अलग रूप देखने को मिलता है. कभी-कभी तो लड़कियों को इस कुप्रथा की वजह से अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है. तमिलनाडु में एक पिता ने अपनी बेटी की शादी में दहेज के तौर पर सोना-चांदी नहीं बल्कि साहित्यिक किताबें दी हैं.

तमिल कवि थेंगम मूर्ति ने 20 फरवरी को हुई अपनी बेटी की शादी में दहेज के तौर पर तमिल साहित्य की कुछ महशूर किताबें और कविताएं दी हैं. दहेज का ये सारा सामान बैलगाड़ियों पर सजकर आया था और 9 गायें इसे लेकर शादी समारोह तक पहुंचीं. जिसने भी शादी का ये अनोखा दहेज देखा, वो आश्चर्यचकित रह गया.

तमिल साहित्यकार हैं थेंगम मूर्ति
थेंगम मूर्ति खुद तमिल भाषा के कवि हैं और वे तमिलिनी पुलानम नाम के व्हाट्स ऐप ग्रुप के एडमिन हैं. इस ग्रुप में शामिल लोग तमिल साहित्य को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं और इस भाषा की समृद्धि को अगली पीढ़ी तक ले जाना चाहते हैं. इस ग्रुप से डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, टीचर और कई साहित्य प्रेमी जुड़े हुए हैं, जो थेंगम मूर्ति की बेटी की शादी में पहुंचे. शादी पुडुकोट्टाई के एक हॉल में हुई थी. चूंकि शादी में दिया जाने वाला दहेज इतना खास था, तो उसे बेहद अलग अंदाज़ में यहां तक पहुंचाया गया. ये बिल्कुल तमिलनाडु का पारंपरिक तरीका था और लोग इसे देखकर हैरान थे.

कैसे पहुंचा दुल्हन का दहेज
दहेज के तौर पर दुल्हन को तमिल के मशहूर कवि- अवइयर, तरुवल्लुवर, काम्बर, भारतियार, कन्नड़सन, इलांगो अदिगल, भरतिदसन, पट्टुकोट्टाइ, कल्यानसुंदरम और वाली की पुस्तकें भेंट की गई थीं. इन किताबों को बैलगाड़ियों में खींचकर लाया गया था. इसके आगे फलों की टोकरियां हाथ में लिए हुए नाचते-गाते लोग पहुंचे. इस दौरान तमिलनाडु का पारंपरिक वाद्ययंत्र उरुमि बजाया जा रहा था. इस शादी में तमिल फिल्मों के एक एक्टर भी शामिल हुए और आस-पास के लोग इस जुलूस को देखकर हैरान थे.

9 माह से 5 वर्ष तक के 26.4 लाख बच्चों को विटामिन ‘ए’ की खुराक दी जाएगी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर 24 फरवरी। प्रदेश में आगामी 4 मार्च से 8 अप्रैल तक शिशु संरक्षण माह का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान 9 माह से 5 वर्ष तक के 26 लाख 40 हजार बच्चों को विटामिन 'ए' की खुराक दी जाएगी। साथ ही प्रदेश भर के 6 माह से 5 वर्ष तक के 28 लाख 30 हजार बच्चों को आयरन एवं फॉलिक एसिड सिरप भी वितरित की जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सभी बच्चों तक पहुंचने में मैदानी स्तर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके लिए लक्षित बच्चों की सूची तैयार कर ली गई है।

स्वास्थ्य विभाग ने सभी माता-पिता से अपील की है कि वे अपने 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को सप्ताह में दो बार आयरन सिरप तथा 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को हर छह माह के अंतराल में विटामिन 'ए' की खुराक अवश्य दिलाएं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

महासमुंद, 24 फरवरी। आज शाम लगभग छह बजे पैसे के लेन-देन को लेकर बेलसोंडा में एक युवक की हत्या हो गई। मृतक और आरोपी दोनों एक ही परिवार के चचेरे भाई बताया जा रहा है। मृतक के शव को पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कल सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

गौरतलब है कि महासमुंद में बीस घंटे के भीतर यह दूसरी हत्या है। बीती रात लगभग साढ़े दस बजे एक शराबी पति ने अपनी पत्नी की हत्या की और अभी शाम छह बजे पैसे के लेन-देन को लेकर एक युवक ने चचेरे भाई की हत्या की है।

कोतवाली प्रभारी शेर सिंह बंदे के मुताबिक घटना आज शाम की है।  महासमुंद के नजदीकी बेलसोंडा में अम्बो धीवर अपने परिवार के साथ निवास करता है। पड़ोस में उसके चचेरे भाई सुरेन्द्र धीवर का परिवार भी रहता है। दोनों एक पत्थर खदान में काम करते हैं। पिछले कुछ दिनों से सुरेंद्र का कुछ पैसा अम्बो के पास था। जिसे कई बार मांगने पर भी उसने सुरेंद्र को नहीं लौटाया।

आज पैसे के लेन-देन को लेकर दोनों में जोरदार विवाद हुआ और तैश में आकर सुरेंद्र ने अम्बो के सिर में भारी पत्थर उठाकर पटक दिया। इससे अम्बो (35 वर्ष) की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 फरवरी। तकनीकी शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, पालिटेक्निक, फार्मेसी कॉलेज खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। ये सभी कॉलेज कोरोना संक्रमण के कारण 27 जनवरी 22 से बंद किए गए थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर 24 फरवरी। कल बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग के जिलों में कल बारिश  की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा पश्चिम मध्य प्रदेश और उससे लगे राजस्थान के ऊपर 1.5 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। एक द्रोणिका पश्चिम मध्य प्रदेश से नागालैंड तक मध्य प्रदेश, दक्षिण-पूर्व उत्तर प्रदेश, झारखंड, गंगेटिक पश्चिम बंगाल, असम होते हुए 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है।

प्रदेश में कल, 25 फरवरी को एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ  छीटें पड़ने की संभावना है।

प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है।

रायपुर 24 फरवरी। राज्यपाल एवं कुलाधिपति सुश्री अनुसुईया उइके ने डॉ. गिरीश चंदेल, विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट मॉलिक्यूलर बॉयोलॉजी एवं बॉयोटेक्नोलॉजी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है। यह नियुक्ति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (क्रमांक 20 सन् 1987) की धारा 14 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई है। इस संबंध में आज आदेश जारी किया गया।

उल्लेखनीय है कि डॉ. गिरीश चंदेल, देश के प्रख्यात पौध प्रजनक और जैव प्रौद्योगिकी के वैज्ञानिक हैं। छत्तीसगढ़ के सिमगा, हथबंद के ग्राम-कुकरा चुन्दा के मूल निवासी एवं किसान परिवार में जन्मे डॉ. चंदेल को कृषि शिक्षा अनुसंधान और विस्तार प्रबंधन का 30 वर्षों का अनुभव है, जिसमें 07 वर्षों का अनुभव विशेष रूप से सूखे और पोषण अनुसंधान के लिए अत्याधुनिक स्टेट ऑफ आर्ट बुनियादी सुविधाओं के निर्माण और पोषण प्रबंधन पर रहा है। डॉ. चंदेल को अमेरिका की प्रतिष्ठित बोरलॉग फेलोशिप मिली। उन्हें अंतरराष्ट्रीय राइस राइस रिसर्च इंस्टिट्यूट फिलीपींस की भी डॉक्टोरेट फेलोशिप मिली।

डॉ. चंदेल ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय सेमिनारों में भाग लिया और उनके 50 से अधिक अंतरराष्ट्रीय रिसर्च पेपर प्रकाशित किए गए। उन्होंने 15 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं का संचालन किया जिसकी लागत लगभग 20 करोड़ है।

डॉ. चंदेल ने धान की बायोफोर्टीफाइड प्रजातियों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉ. चंदेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान एवं विकास कार्यों का वृहद अनुभव है। उन्होंने इंटरनेशनल जेनेटिक इंजीनियरिंग एवं बॉयोटेक्नोलॉजी सेंटर में पी एच.डी. फेलो तथा इंटरनेशनल राईस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विजिटिंग वैज्ञानिक के रूप में कार्य किया है।

Bhupender Panchal

नई दिल्ली. केंद्रीय कृष‍ि कानूनों के ख‍िलाफ आवाज बुलंद करने और उनके व‍िरोध में द‍िल्‍ली के बार्डरों पर प्रदर्शन करने वाले क‍िसानों पर पुल‍िस ने मामला दर्ज क‍िया था. द‍िल्‍ली पुल‍िस की ओर से इस संबंध में 54 मामले दर्ज क‍िए गए थे ज‍िनको अब वापस लेने की कवायद शुरू की गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तीनों कृष‍ि कानूनों को वापस लेने के बाद पुल‍िस भी इन मामलों को वापस लेने की कार्रवाई में जुट गई है.

जानकारी के मुताब‍िक किसान आंदोलन के दौरान दि‍ल्‍ली पुल‍िस ने 54 एफआईआर दर्ज की थी. इनमें से 17 मामलों को वापस लेने के ल‍िए एक र‍िपोर्ट बनाकर द‍िल्‍ली के उप-राज्यपाल अनिल बैजल के पास भेजी गई थी. इन मामलों को 28 जनवरी, 2022 को भेजा गया था. पुलिस ने अपनी र‍िपोर्ट में एलजी अनिल बैजल को अवगत कराया है क‍ि यह सब वह मामले हैं जोक‍ि वापस ल‍िए जा सकते हैं.

सूत्र बताते हैं क‍ि इससे संबंध‍ित प्रस्‍ताव को उप-राज्यपाल बैजल ने 31 जनवरी, 2022 को दिल्ली सरकार के होम सेक्रेटरी को भेज दिया है. बताया जाता है क‍ि होम ड‍िपार्टमेंट की ओर से एक कमेटी का गठन भी क‍िया था. इस संबंध में एक अहम मीट‍िंग भी की जा चुकी है. अब इस पर आख‍िरी फैसला लेने के ल‍िए संबंधि‍त फाइल को गत 16 फरवरी को दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन के पास भेज दिया गया है.

बताते चलें कि केंद्र सरकार ने भी नवंबर 2020 और दिसंबर 2021 के बीच प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने पर भी सहमति जताई थी. किसानों पर दर्ज जिन मामलों को वापस लिया जाना है, उसमें वो दो मामले भी शामिल हैं, जिसमें पुलिस आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है. उस दौरान 26 जनवरी 2021 को किसानों के एक मार्च के दौरान लालकिला समेत राजधानी के अलग-अलग हिस्सों में किसानों की पुलिस के साथ हिंसक झड़प भी हुई थी. पुलिस की ओर से इस मामले में पहले 25 केस दर्ज किए गए थे.

कीव/नयी दिल्ली, 24 फरवरी | केंद्र सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को अन्य देशों के रास्ते भारत लाने के विकल्प पर विचार कर रही है और इसके लिये यूक्रेन के पड़ोसी देशों से बातचीत की जा रही है।

यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास ने गुरुवार को बताया कि वह भारतीय नागरिकों को निकालने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था कर रहा है और विदेश मंत्रालय यूक्रेन के पड़ोसी देशों के साथ इसी बाबत बातचीत कर रहा है।

दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किये हैं और भारतीय नागरिकों को कहा है कि वे यूक्रेन से बाहर निकलने के लिये उससे संपर्क करें। ये हेल्पलाइन नंबर हैं: प्लस 38 0997300483, प्लस 38 0997300428, प्लस 38 0933980327, प्लस 38 0635917881 और प्लस 38 0935046170।

दूतावास ने कहा है कि सभी भारतीय नागरिक हमेशा अपने पास अपना पासपोर्ट और जरूरी दस्तावेज रखे रहें। भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे दूतावास की वेबसाइट तथा फेसबुक , ट्वीटर और इंस्टाग्राम अपडेट पर नजर रखें।

यूक्रेन पर रूस के सैन्य अभियान की घोषणा के बाद दोनों देशों के बीच मिसाइल से हमले होने लगे। इसी दौरान यूक्रेन ने रूस के हमले के कारण वायुमार्ग बंद करने की घोषणा कर दी जिसे एयर इंडिया के विमान को गुरुवार को वापस लौटना पड़ा और भारत लौटने के लिये तैयार कई नागरिक हवाईअड्डे पर ही फंस गये।

विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि भारत यूक्रेन में फंसे नागरिकों खासकर छात्रों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे रहा है और यूक्रेन में तेजी से बदलती स्थिति पर बारीक नजर बनाये हुये है।

उन्होंने बताया कि विदेश मंत्रालय द्वारा स्थापित कंट्रोल रूम को विस्तृत किया जा रहा है और अब यह चौबीसों घंटे काम करेगा।

सूत्रों के अनुसार, मंत्रालय ने उच्च स्तरीय बैठक बुलायी है ताकि यूक्रेन में बदलती परिस्थितियों की समीक्षा की जा सके। मंत्रालय के अधिकारी यूक्रेन के भारतीय दूतावास के साथ लगातार संपर्क में हैं।

उन्होंने बताया कि सरकार पोलैंड, हंगरी, मोलदोवा और रोमानिया के रास्ते छात्रों और नागरिकों को यूक्रेन से निकालने की योजना बना रही है लेकिन उससे पहले सभी संभावित कदमों पर विचार किया जा रहा है।

यूक्रेन में जब रूस के साथ विवाद बढ़ने लगा था तब भारत के 20,000 से अधिक नागरिक वहां थे। (आईएएनएस)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर 24 फरवरी। जिलों में नशीले पदार्थों का कारोबार करने वाले अपराधियों के खिलाफ कठोर एवं प्रभावी कार्यवाही करने हेतु अभियान चलाया गया। इस दौरान प्रदेश के सभी जिलों में गांजा, ब्राऊन शुगर, नशीली दवायें एवं अवैध शराब का कारोबार करने वाले संगठित अपराधियों के खिलाफ एक साथ बड़ी कार्यवाही की गई।

रायपुर पुलिस ने नारकोटिक्स एवं सायबर सेल के द्वारा मैनुअल एवं टेक्नीकल आसूचना के आधार पर नशीली दवाओं का अवैध कारोबार करने वाले अंतर्राज्यीय तस्कर शेख महमूद एवं रवि नारायण को गिरफ्तार कर 15 किलो 500 ग्राम गांजा, 240 ग्राम चरस एवं बड़ी मात्रा में नशीली दवाऐं बरामद की गई, उक्त आरोपियों ने नशीला पदार्थ उड़ीसा निवासी तापस कुमार परेश एवं समीर कुमार से लाना बताया। इस सूचना पर रायपुर पुलिस की 10 सदस्यीय टीम उड़ीसा जाकर कैम्प कर दोनो आरोपियों को गिरफ्तार किया जिन्होनें छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त देश के अन्य राज्यों में भी नशीले पदार्थों की तस्करी करना स्वीकार किया। उक्त आरोपियों से प्रतिबंधित टेबलेट 5630 नग नाइट्रोजन एवं 26400 नग अल्फाजोलम तथा 3100 नग पेंटाजोसिन प्रतिबंधित नशीले इंजेक्सन सहित 50 लाख रू. मूल्य के नशीले पदार्थ एवं अन्य सामाग्री जप्त किये गये।

रायपुर पुलिस अगले दिन आरोपी महेन्द्र पटेल को सूचना के आधार पर ब्राउन शुगर एवं बड़ी मात्रा में 11 लाख 50 हजार रू. के नशीली दवाओं के साथ पकड़ा गया। अभियान के दौरान राजनांदगांव पुलिस ने भी को अंर्तराज्यीय आरोपी पुखराज चंदेल को गिरफ्तार कर उससे 22 लाख 26 हजार रू. मूल्य का 371 किलो. गांजा जप्त किया गया। आरोपी द्वारा नशीला पदार्थ विक्रय कर उक्त कमाई से क्रय किये गये 57 तोला सोने के जेवर मूल्य लगभग 25 लाख रू. एवं बिक्री की रकम 12 लाख 48 हजार 4 सौ रू. कुल 63 लाख 24 हजार 4 सौ रू. की बरामदगी की गयी।

अभियान के दौरान दुर्ग पुलिस द्वारा महाराष्ट्र से ब्राउन शुगर लाकर छत्तीसगढ़ में विक्रय करने वाले 3 अंतर्राज्यीय तस्कर मोहम्मद वाहिद, पृथ्वी सिंह एवं प्रिंस उर्फ गौतम महार को गिरफ्तार किया गया जिनसे 5 लाख रू. मूल्य के ब्राउन शुगर बरामद किया गया। महासमुंद पुलिस द्वारा नारकोटिक्स सेल के माध्यम से नशीले दवाओं का अवैध कारोबार करने वाले आरोपी हितेश चंद्राकर को गिरफ्तार कर बड़ी संख्या में दशीली प्रतिबंधित दवाये जप्त की गयी।

प्रदेश के सभी जिलों में विगत एक सप्ताह से चलाये जा रहे अभियान के दौरान एनडीपीएस के कुल 23 अपराध पंजीबद्ध किये जिनमें 2 हजार 32 किलो गांजा जप्त किया गया इसी तरह अवैध शराब का कारोबार करने वाले आरोपियों के खिलाफ 1072 प्रकरण पंजीब्द्ध कर 3 हजार 65 लीटर अवैध शराब जप्त की गयी। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा अवैध नशे के कारोबारियों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान लगातार जारी रहेगा एवं आने वाले दिनों में इस पर और अधिक प्रभावी कार्यवाही कर उक्त अवैध कारोबार को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री ने दी बधाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  24 फरवरी।  छत्तीसगढ़ के अमनज्योति जाहिरे को राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार वर्ष 2021 प्रदान किया जाएगा। भारतीय बाल कल्याण परिषद नई दिल्ली ने कोरबा जिला निवासी अमन ज्योति का चयन इस पुरस्कार के लिए किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया ने साहसी अमनज्योति का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए होने पर उसे बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

उल्लेखनीय है कि साहसिक कार्यों और बहादुरी के लिए बच्चों को नगद राशि सहित प्रमाण पत्र के साथ भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा हर साल यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कोविड परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी।

मिल चुका है राज्य बाल वीरता पुरस्कार

अमनज्योति को उनके द्वारा किए गए साहसिक कार्यों के लिए हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा राज्य वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। राज्यपाल सुश्री अनसुईया उईके द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर रायपुर में आयोजित मुख्य समारोह और राजभवन में बहादुर बच्चों को सम्मानित किया गया था।

जान पर खेल बचाई थी युवक की जान

कोरबा के रहने वाले 15 वर्षीय अमन ज्योति ने अपने से उम्र में बड़े एक छात्र की जान बचाई थी। एक अगस्त 2021 को फ्रेंडशिप डे के दिन कुछ छात्र कोरबा शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर पिकनिक स्पॉट परसखोला बांध गए थे। इनमें से झरना में हाथ-पैर धोने गए एक छात्र आशीष ठाकुर का पैर फिसल गया था। फिसल कर गिरने के कारण वह पानी में बहने लगा था। खतरनाक फिसलन वाली चट्टान और पानी की तेज धार में आशीष को बहते देख सभी मित्र घबरा गए क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आता था। इस बीच आसपास के लोग और मित्र छात्र बहते हुए आशीष को पानी से बाहर निकालने के लिए जोर जोर से बचाओ-बचाओ चिल्लाने लगे। पानी में बह रहे छात्र के लिए जब कोई नहीं पहुचा तो अमनज्योति ने अपनी जान की परवाह न करते हुए पानी में छलांग लगा दी और चट्टानों में फिसलते हुए छात्र को रोक लिया। उसने अपनी सूझबूझ से किसी तरह बहते हुए छात्र को किनारे पर लाया। इसके बाद वह दोस्तों की मदद से बेहोश घायल छात्र को अस्पताल भी लेकर गया। छात्र जहां पानी में बह रहा था वहां आगे बड़ी खाई थी। यदि अमनज्योति पानी में छलांग लगाकर बहते हुए छात्र को नहीं रोकता तो बहता हुआ छात्र खाई में गिर सकता था। अमनज्योति को भी तैरना नहीं आता था। अचानक से युवक को बचाने के लिए नदी में कूद जाने से उसके हाथों और छाती सहित शरीर में गहरी चोट भी लगी थी। अमन के सूझ-बूझ और साहस से उसके मित्र आशीष की जान बच गई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 24 फरवरी। प्रतिनियुक्ति की अवधि का हिसाब नहीं देने के मामले में जांच मूल विभाग में लौटने के 14 साल बाद शुरू की गई। इस जांच को भी 10 साल से ज्यादा समय बीत जाने पर पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि एक विभाग के अधिकारी दूसरे को सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस बीच कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गये और विभागीय जांच के नाम पर उसके पेंशन और अन्य देयक रोक दिये गये। कर्मचारी ने न्याय के लिये हाईकोर्ट की शरण ली है, जिसे गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया गया है। सहकारिता पंजीयक के जवाब पर भी कोर्ट ने असंतोष जताते हुए अतिरिक्त जवाब दाखिल करने कहा है।

याचिकाकर्ता युगल किशोर चंद्राकर सहकारिता विभाग में निरीक्षक थे। उन्हें वर्ष 1987 से 1997 तक प्रतिनियुक्ति पर जिला वनोपज संघ दुर्ग के प्रबंध संचालक कार्यालय में भेजा गया। 6 मार्च 1997 को उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि बालोद जिले में पूरी हो गई। इसके बाद उन्होंने जिला वनोपज संघ से प्रमाण पत्र प्राप्त किया कि उनके विरुद्ध कोई वसूली का प्रकरण या शिकायत लंबित नहीं है। उन्हें मूल विभाग सहकारिता में वापस ले लिया गया। इसके बाद लगातार 14 वर्षों तक वे अपने विभाग में कार्य करते रहे। इसके बाद 3 अगस्त 2011 को अचानक उनको नोटिस देते हुए विभागीय जांच समिति गठित की गई कि उन्होंने वनोपज संघ में प्रतिनियुक्ति के दौरान का हिसाब नहीं दिया है। जांच की कार्रवाई शुरू करते हुए सीसीएफ और जिला लघु वनोपज संघ मर्यादित बालोद को सहकारी सेवायें विभाग ने बार-बार पत्र लिखे। पर सीसीएफ ने न कोई दस्तावेज उपलब्ध कराये न ही पत्रों का जवाब दिया।

इस बीच याचिकाकर्ता 29 फरवरी 2016 को याचिकाकर्ता रिटायर हो गये। विभागीय जांच लंबित होने का हवाला देते हुए सहकारिता विभाग ने उनकी पेंशन, ग्रेच्युटी व सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले सभी लाभों को रोक लिया लेकिन विभागीय जांच पूरी नहीं की। हाईकोर्ट ने याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद पंजीयक सहकारी सेवायें से शपथ-पत्र के साथ बताने कहा कि क्यों 10 वर्षों तक जांच पूरी नहीं हुई। पंजीयक ने शपथ-पत्र में बताया कि सीसीएफ और लघु वनोपज संघ बालोद ने बार-बार पत्र व्यवहार के बावजूद न तो जवाब दिया न ही आरोपों के संबंध में कोई दस्तावेज। विभागीय जांच दस्तावेज मिलने पर ही पूरी हो सकेगी।

इस जवाब को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया। कोर्ट ने कहा कि सीसीएफ से 10 वर्षों में जवाब नहीं मिलने पर पंजीयक को वन विभाग के प्रमुख सचिव को रिपोर्ट करनी चाहिये था। साथ ही उनको न्यायालय में अन्य विभाग के विरुद्ध शिकायत करने के बजाय व्यक्तिगत तौर पर मामले का निराकरण करना था। हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार को अतिरिक्त जवाब देकर बताने कहा है कि वन विभाग के अधिकारियों ने जांच में सहयोग क्यों नहीं किया। कोर्ट ने आदेश की कॉपी छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को भेजते हुए स्पष्टीकण मांगा है कि वन विभाग याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय जांच में सहकारिता विभाग को सहयोग क्यों नहीं कर रहा है। उन्होंने 15 दिन के भीतर दोनों को जवाब दाखिल करने कहा है। मामले की सुनवाई 14 मार्च को होगी।  

  छग समेत आंध्र-ओडिशा में चोरी कर कवर्धा में छिपा था  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कवर्धा, 24 फरवरी। छत्तीसगढ़ सहित ओडिशा, आंध्रप्रदेश के सराफा दुकानों से करोड़ों का जेवर समेत समान चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने कवर्धा से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने कई जगह चोरी की थी। आंध्रप्रदेश के वियजनगरम् की ज्वेलरी शॉप में बड़ी चोरी कर कवर्धा जिले में छिपा हुआ था। आरोपी से 6 किलो 400 ग्राम सोने के जेवर बरामद कर लिया गया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस टीम द्वारा लोकेश श्रीवास को काफी दिनों बाद कवर्धा शहर में संदिग्ध अवस्था में कुछ समान रखे दिखे जाने की सूचना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों बताया गया। अंतरराज्यीय अपराधी लोकेश श्रीवास के निवास स्थान में दबिश दी गई। आरोपी लोकेश श्रीवास की तलाशी लेने पर उसके निवास स्थान से एक झोले में बहुत अधिक मात्रा में सोने के जेवर प्राप्त होने पर उसके संबंध में पूछताछ करने पर उक्त सामग्री को आंधप्रदेश के जिला विजयनगरम् क्षेत्र अंतर्गत ज्वलेरी शॉप से चोरी करना स्वीकार किया। जिस पर सोने के जेवर को आरोपी से 6 किलो 400 ग्राम सोने के जेवर कीमती साढ़े 3 करोड़ रूपये की जब्ती की गई।

पुलिस ने बताया कि 20 मई 2006 को प्रार्थी हीरालाल निवासी पाण्डातराई के मकान से नगदी रकम एवं एक नग मोटर सायकल चोरी किया था, जिस पर थाना पाण्डातराई में अपराध कायम किया गया था।

9 नवंबर 2012 को माँ विध्वांसिनी मंदिर कवर्धा से चंादी के कमरपट्टा, मुकुट जेवर इत्यादि कीमती 47,000 रूपये चोरी किया गया था जिस पर थाना कवर्धा में अपराध कायम किया गया था। 24 फरवरी 2013 को प्रार्थी कपीलनारायण नामदेव के मकान का ताला तोडक़र करीब 1.50 लाख रूपये का जेवर चोरी करने की रिपोर्ट पर थाना कवर्धा में अपराध दर्ज किया था।  6 जुलाई 2014 की रात्रि में प्रार्थी अजय कुमार गुप्ता के मोबाईल दुकान का ताला तोडक़र 88 मोबाईल एवं नगदी रकम जुमला 4.80 लाख रूपये चोरीकरने की रिपोर्ट पर थाना कवर्धा में अपराध दर्ज किया गया। 6 अप्रैल 2016 को प्रार्थी बनीत सिंह सलुजा के दुकान में घुसकर नगदीरकम 19,000 रूपये चोरी करने की रिपोर्ट पर थाना पण्डरिया में अपराध कायम किया गया था। 14 अगस्त 2016 को उमेश बाजार दुकान कवर्धा में घुसकर 20,000 रूपये का कपड़ा चोरी करने की रिपोर्ट पर थाना कवर्धा में अपराध कायम किया गया था। 23 जुलाई 2017 को प्रार्थी अगमदास मानिकपुरी के सूने मकान का ताला तोडक़र सोने-चांदी के जेवर कीमती 60,000 रूपये को चोरी करने की रिपोर्ट पर थाना कवर्धा में अपराध कायम किया गया था। 19 अप्रैल 2017 को रात्रि में प्रार्थी हरमित सिंह दुआ की दुकान की मोबाईल दुकान का ताला तोडक़र मोबाईल एवं नगदीरकम 4.67 लाख रूपये को चोरी करने की रिपोर्ट पर थाना पण्डरिया में अपराध दर्ज किया गया था। एक जून 2017 को आरोपी के आदतन चोरी के अपराध घटित करने पर प्रतिबंधित करने थाना कवर्धा के अपराध दर्ज कर एसडीएम न्यायालय कवर्धा में पेश किया गया है। आरोपी द्वारा इसके अलावा जिला राजनांदगांव के थाना गण्डई क्षेत्र में ज्वेलरी शॉप में चोरी किया गया है। आरोपी द्वारा इसके अलावा जिला दुर्ग के ज्वेलरी शॉप में करोड़ो रूपये के सोने के जेवर चोरी किया गया है।  

आगे बताया कि 30 अक्टूबर 2020 को थाना बड़ापारा, जिला बेरहमपुर, ओडिशा में ज्वेलरी शॉप में लगभग 1.5 करोड़ रूपये की सोने की जेवर को चोरी कर लिये जाने की रिपोर्ट पर अपराध दर्ज किया गया था।

आरोपी लोकेश श्रीवास की गिरफ्तारी एवं उसके कब्जे से 6 किलो 400 ग्राम सोने के जेवर कीमती करीब साढ़े 3 करोड़ रूपये जब्त करने में ओपी पाल पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग के मार्गनिर्देशन एवं डॉ. लाल उमेद सिंह पुलिस अधीक्षक कबीरधाम एवं मनीषा ठाकुर रावटे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कबीरधाम के दिशानिर्देश में निरीक्षक कपिलदेव चंद्रा थाना प्रभारी कवर्धा के नेतृत्व में सायबर सेल से सहायक उप निरीक्षक चंद्रकांत तिवारी, आरक्षक आकाश राजपूत, मनीष कुमार एवं थाना कवर्धा से प्रधान आरक्षक इंदु नेताम, आरक्षक अनिलसेन, महिला आरक्षक गायत्री पट्टावी द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 24 फरवरी।  रवि भवन में गुरुवार को पुलिस ने दबिश देकर तीन दुकानों से एप्पल मोबाइल के नकली पार्टस बरामद किए। इस सिलसिले में तीनों दुकान के संचालकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जब्त पार्ट्स की कीमत डेढ़ लाख से अधिक है।

ग्रीफेन आईपी सर्विसेस प्रायवेट लिमिटेड के अफसर संदीप कंवर ने गोलबाजार थाने में  लिखित शिकायत की, और उसने बताया कि कंपनी में पिछले 4 वर्ष से जांच अधिकारी के पद पर नियुक्त है। प्रार्थी की कंपनी द्वारा उसे एप्पल कंपनी ने अनेक नकली उत्पादों के विक्रय की जांच और रोकथाम के लिए अधिकृत किया है। उसने बताया कि गोलबाजार रविभवन के प्रथम तल स्थित जय मोबाईल एसेसरीज, एसकेआर मोबाइल एसेसरीज, पावर होलसेल मोबाईल एसेसरीज के दुकानदारों द्वारा अपने दुकानों में एप्पल कंपनी के असली उत्पाद के नाम पर नकली सामानों की बिक्री किया जा रहा है।

पुलिस अफसरों ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच टीम बनाई, और गोलबाजार टीआई की अगुवाई में छापेमारी की। रेड कार्यवाही के दौरान जय मोबाईल एसेसरीज दुकान में जाकर छापेमारी की। दुकान में एप्पल कंपनी का नकली उत्पाद यू.एस.बी. केबल अडप्टर 107 नग कुल कीमती 29,960 रू., यूएसबी लाईटनिंग केबल 51 नग कुल कीमती 6,630 रू., एयरपोट्स 44 नग कुल कीमती 28,600 रू. एवं मोबाइल का बैक कवर 275 नग कुल कीमती 30,250 रू. जुमला कीमती 95,440 रू. होना पाया गया। इसी प्रकार के एस के आर मोबाईल एसेसरीज दुकान में एप्पल कपंनी के नकली उत्पाद मोबाईल के बैक कवर कुल 295 नग कुल कीमती 32,450 रू. होना पाया गया।

इसी प्रकार मोबाईल पावर होलसेल मोबाईल एसेसरीज दुकान में तलाशी लेने पर दुकान में एप्पल कपंनी के नकली उत्पाद मोबाइल का बैक कवर कुल 350 नग कुल कीमती 38,500 रू एवं एयरपोट्स लाईटनिंग कनेक्टर 04 नग प्रत्येक नग कुल कीमती 4000 रू. जुमला कीमती 42,500 रू होना पाया गया। उक्त दुकानों के संचालकों से उक्त उत्पादों के संबंध में वैध दस्तावेज या अन्य प्रकार के कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस पर तीनों  दुकान संचालक नितेश खत्री, रितेश  कुमार, विनय कृष्णानी को गिरफ्तार कर लिया गया, और उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया।

नई दिल्ली, 24 फरवरी। रूस ने पड़ोसी देश यूक्रेन पर तीन ओर से हमला बोल दिया है, यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्रों डोंटेस्क और लुहांस्क के अलावा बेलारूस  क्रीमिया प्रायद्वीप क्षेत्र से  जैसी आशंका जताई जा रही थी. लेकिन सैन्य विशेषज्ञ इसे रूसी राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन  की सोची समझी रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं. रक्षा मामलों के विशेषज्ञ और सोसायटी फॉर पॉलिसी स्टडीज के निदेशक कोमोडोर सी. उदय भास्कर ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है. उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन में वही कर रहा है, जो उसने 2008 में जार्जिया में किया था और यह उसकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है.

भास्कर ने कहा, मेरा मानना है कि रूस द्वारा यूक्रेन के दो अलगाववादी क्षेत्रों डोंटेस्क और लुहांस्क (डोनबास्क) को स्वायत्त क्षेत्र घोषित करना और फिर शांतिरक्षक बनकर उन पर हमला बोलना यूक्रेन की सुरक्षा और संप्रभुता पर हमला है. यह पूरे यूरोप की स्थिरता के लिए बड़ी चुनौती है और देखना होगा कि अमेरिका और यूरोपीय देश इसके मुकाबले के लिए किस हद तक जा सकते हैं. यूक्रेन ने नाटो (सैन्य गठबंधन) में शामिल न होने का रुख भी दिखाया था, क्योंकि उसकी घरेलू राजनीति और मौजूदा स्थिति इसके अनुकूल नहीं है, वो खुद को स्वतंत्र और स्वायत्त देश के तौर पर आगे बढ़ाना चाहता है, जो न ही रूस के प्रभाव में हो और न ही अमेरिका या अन्य पश्चिमी देशों के. लगता है कि रूस इन दोनों अलगाववादी क्षेत्रों को एक बफर स्टेट के तौर पर स्थापित करना चाहता है. 

कोमोडोर के मुताबिक, यूक्रेन पर परमाणु हमले की ताकत हासिल करने का आरोप लगाते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन की आक्रामक कार्रवाई निराधार है. नाटो की कथित विस्तारवादी रणनीति के खिलाफ पुतिन 2014 से ही लंबी रणनीति पर काम कर रहे थे, जब उन्होंने क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा जमाया था. उसके बाद जार्जिया के दक्षिण ओसेशिया समेत दो प्रांतों को भी उसने इसी तरह स्वायत्त कराया और रूस के हितों को साधने वाले समूहों का वहां नियंत्रण स्थापित हुआ. यूक्रेन ने कोल्ड वॉर के दौरान अपने परमाणु हथियारों को त्याग दिया था और वैश्विक शक्तियों ने उसकी सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता की गारंटी दी थी और संयुक्त राष्ट्र को अब अपने वादों पर खरा उतरना होगा. 

रक्षा विशेषज्ञ ने कहा कि  अब जब पुतिन ने यूक्रेन पर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की घोषणा कर दी है तो उनके इरादे साफ हो गए हैं कि वो रूस के पड़ोसी देशों में किसी भी पश्चिमी देश समर्थक सरकार को बर्दाश्त नहीं करेंगे. यूक्रेनी सेना को हथियार डालने का अल्टीमेटम भी इसी का संकेत है. रूस ने इसी तरह से 2008 में जार्जिया में किया था और उसके अलगाववादी क्षेत्र अबखाजिया और साउथ ओसेशिया को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दी थी और फिर उनकी मदद की आड़ में जार्जिया पर सैन्य कार्रवाई की थी. बेलारूस समेत कई पूर्व सोवियत संघ के देशों में पहले ही रूस का पूरा नियंत्रण स्थापित है. लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया जैसे रूस के अन्य पड़ोसी देशों में भी इस कार्रवाई से कान खड़े हो गए हैं.

यही नहीं, रूस राष्ट्रपति ने जो देश के नाम संबोधन दिया था औऱ जिस तरह से देश के इतिहास औऱ गौरव का उल्लेख किया था. रूस औऱ यूक्रेन के अटूट रिश्तों का जिक्र किया था और इतिहास की गलतियों के साथ लेनिन को भी काफी हद तक रूस के विखंडन के लिए जिम्मेदार ठहराया था. लिहाजा मुझे लगता है कि यह सत्ता पर एकाधिकार रखने वाले एक नेता का साम्राज्यवादी इतिहास को वापस लौटाने का प्रयास है. लेकिन विशेषज्ञों का तर्क है कि यूक्रेन का इतिहास और गौरव रूस से भी पुराना है, उसके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता. 

सी. उदय भास्कर का कहना है कि रूस औऱ चीन जिस तरह से अपनी सेना का इस्तेमाल एक हाइब्रिड मोड में कर रहे हैं, उसमें काफी हद तक समानता है और वो खतरे की घंटी है. हाइब्रिड मोड का मतलब किसी देश के खिलाफ एक पारंपरिक युद्ध लड़ना नहीं है, बल्कि परोक्ष तौर पर सेना का इस्तेमाल कर अपने लक्ष्यों को हासिल करना है. रूस ने यूक्रेन में रूसी बाहुल्य इलाकों में इसी तरह सैनिकों और हथियारों को छद्म रूप से भेजा और वहां से यूक्रेनी फौज का नियंत्रण खत्म कराया. फिर रणनीतिक तरीके से उन दोनों अलगाववादी क्षेत्रों डोंटेस्क और लुहांस को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दे दी. फिर इन दोनों देशों ने यूक्रेन सरकार के कथित उग्र कार्रवाई का हवाला देते हुए रूस से मदद मांगी और अब रूस ने हमला बोल दिया है. चीन दक्षिण चीन सागर और गलवान घाटी में भी ऐसी रणनीति अपना रहा है. गलवान को पहले स्थानीय सैन्य संघर्ष बताया गया, लेकिन बाद में चीन की असली रणनीति उजागर होने लगी. फिर ये देश को खुद को पीड़ित बताने की चाल चलने लगते हैं. प्रोपेंगैंडा फैलाते हैं. चीन और रूस की इसी तरह धमकी देते हुए आगे बढ़ने की चाल दिख रही है.

सैन्य विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अमेरिका और यूरोपीय देश अभी इतिहास के सबसे कमजोर स्थिति में हैं और यूक्रेन की सीधी सैन्य मदद में सक्षम नहीं हैं. इस सवाल पर भास्कर ने कहा कि देखिए अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने का पक्षधर नहीं था और चाहता था कि यूरोपीय शक्तियां आपस में ही इसका निपटारा कर लें, लेकिन पर्लहार्बर के बाद उसने जो निर्णय़ लिया, उससे पूरा परिदृश्य बदल गया. मैं यह नहीं कह रहा हूं कि तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते अमेरिका का रुख स्पष्ट होने में समय लग सकता है. मगर यह जानना होगा कि अमेरिका और यूरोप की कुल अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन डॉलर है और रूस उसके आगे कहीं नहीं ठहरता. ऐसे में अगर सैन्य टकराव लंबा चलता है तो रूस सिर्फ सैनिकों के बलबूते खड़ा नहीं रह सकता. 

पश्चिमी समर्थक यूरोपीय देशों की सुरक्षा के लिए बना सैन्य गठबंधन नाटो और सोवियत समर्थक देशों में उसकी सैन्य मौजूदगी के वारसा पैक्ट के बीच टकराव के बाद 1975 में हेलसिंकी अकार्ड हुआ था, जिसमें यूरोपीय देशों की सुरक्षा और संप्रभुता की गारंटी की बात थी, लेकिन रूस की कार्रवाई से हेलसिंकी अकार्ड का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन हुआ है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि सीमाओं में बदलाव के लिए सैन्य शक्ति का इस्तेमाल नहीं होगा. यह बेहद गंभीर विषय है. अगर रूस को अभी नहीं रोका गया तो कल को वो पोलैंड से भी कहेगा कि आप भी नाटो से बाहर हो जाइए... 

सुप्रीम कोर्ट ने गंगूबाई काठियावाड़ी फ़िल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है और फ़िल्म को बिना किसी बदलाव रिलीज़ करने की अनुमति दे दी है. न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और जेके माहेश्वरी की एक बेंच ने ये आदेश दिए हैं. अब ये फ़िल्म तय दिन यानी 25 फ़रवरी को रिलीज़ होगी.

संजय लीला भंसाली की तरफ़ से वकील आर्यमा सुंदरम ने दलील दी,'' हम समाज सुधार का काम कर रहे हैं और कोई बुरा नहीं कर रहे हैं. ये प्रेरित करने वाली फ़िल्म है और ये बताया गया है कि कैसे उनकी छवि बढ़ी और अपने इलाके के लिए उन्होंने काम किया.''

वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी का कहना था, ''ये किताब साल 2011 में आई थी और ये अपमानजनक कतई नहीं है.''

वहीं गंगूबाई के दत्तक पुत्र की तरफ से वकील राकेश सिंह ने वकील सुंदरम और रोहतगी का विरोध किया और कहा ,'' ये फ़िल्म किताब पर आधारित है और अगर किताब ही मानहानिकारक है तो फ़िल्म भी मानहानिकारक है.''

इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था,'' इसमें क्या मानहानिकारक है उसका सबूत दे साथ ही कोर्ट का कहना था कि इस मामले में याचिकार्ता से क़ानूनी तौर पर गोद लिए जाने के दस्तावेज़ मांगे.''

इस पर याचिकाकर्ताओं के वकील राकेश सिंह का कहना था, '' जैसा की कोर्ट जानता है पहले अनाथ बच्चों का गोद लेना संभव नहीं था.''

इस पर कोर्ट का कहना था ,''ऐसे में इस मामले में क़ानूनी तौर पर गोद ही नहीं लिया गया.''

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फ़िल्म निर्माताओं से गंगूबाई काठियावाड़ी का नाम बदलने का सुझाव दिया था

ये मामला इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में गया था जहां कोर्ट ने इस फ़िल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था. हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.

गंगूबाई के परिवार की तरफ से केस लड़ रहे वकील नरेंद्र दुबे ने बीबीसी से बातचीत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा,'' हम केस हारे नहीं. ये केस आगे भी चलेगा लेकिन परिवार की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग नहीं मानी गई है और फ़िल्म रिलीज़ होगी.''

गंगूबाई के गोद लिए गए बच्चों ने बीबीसी से बातचीत में ये आरोप लगाया था कि उनकी मां एक सोशल वर्कर थी और फ़िल्म में तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है.

गंगूबाई ने चार बच्चों को गोद लिया था जिसमें दो लड़के और दो लड़की शामिल है और अब ये परिवार बढ़कर करीब तीस सदस्यों का हो गया है.

परिवार की क्या थी आपत्ति

गंगूबाई की नातिन भारती ने बीबीसी से बातचीत में कहा था कि गंगूबाई का ट्रेलर अगस्त महीने में निकला, तब हमें पता चला कि हमारी नानी के नाम पर ऐसा कुछ हो रहा है और जो बातें सामने आई है वो सब ग़लत हैं.

उन्होंने बताया , ''इस फ़िल्म के ट्रेलर में जो भी दिखाया है वो गंदा है. आज़ाद नगर में ये भाषण देते हुए दिखाया कि हमें श्रीमति किसी ने बनने नहीं दिया. अगर अभी गूगल होता तो पता चलता ना कि उन्होंने क्या कहा था. जो बनते बना है वो लिखा गया है. गंगूबाई इस तरह से धंधा करती थी, कोई फलाना लाला उसके साथ बलात्कार किया. सब अपने मन से निकाला. हमें मुंह छिपाना पड़ रहा है. हम सोसाइटी में रहते तो पता तो चलता है ना.''

वो आगे कहती हैं, ''हमने लोगों को बताया कि हमारी नानी ये थी अब लोग आकर ये पूछते हैं कि अरे तुम्हारी ऐसा बेकग्राउंड है क्या? इस फ़िल्म पर रोक लगे और हम नहीं चाहते ही हमारी नानी को इस तरह से दिखाया जाए. इतना हम सहन नहीं करेंगे.''

गंगूबाई के गोद लिए बेटे बाबूजी रावजी शाह अब 75 वर्ष के हैं.

वे बीबीसी से बातचीत में कहते हैं कि उनकी मां सोशल वर्कर थी और उनका दो बच्चों का परिवार कमाठीपुरा में ही पला बढ़ा. लेकिन जब से मीडिया में ये ख़बर आने लगी उन्होंने ये इलाका छोड़ दिया.

वो कहते हैं, ''मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं. स्कूल-कॉलेज जाते वक्त लोग उन्हें रास्ते में नाम देकर पुकारने लगे थे. इसलिए हमें वो इलाका छोड़ना पड़ा. जो भी फ़िल्म में दिखाया जा रहा है वो सब ग़लत है. जब हमें साल 2020 के अगस्त महीने में पता चला था कि मेरी मां के नाम से फ़िल्म आ रही है तभी हमने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और लड़ रहे हैं.''

विवाद और मामला

गंगूबाई के परिवार की तरफ से केस लड़ रहे वकील नरेंद्र दुबे बीबीसी से बातचीत में कहते हैं कि साल 2020 में जब इस फ़िल्म का प्रोमो आया था तभी हमने संजय लीला भंसाली, आलिया भट्ट, भंसाली प्रोडक्शंस, हुसैन ज़ैदी, सभी को नोटिस भेजा था.

दरअसल ये फ़िल्म 'माफ़िया क्वीन्स ऑफ मुंबई' नाम की किताब पर आधारित है, जिसे एस. हुसैन ज़ैदी और जेन बोर्गेस ने लिखी है. भंसाली प्रोडक्शन की इस फ़िल्म में अभिनेत्री आलिया भट्ट ने मुख्य किरदार निभाया है.

इस नोटिस के बारे में नरेंद्र दुबे बताते हुए कहते हैं, ''नोटिस में संबंधित पक्षों को ये कहा गया था कि आप जो भी आपत्तिजनक कंटेंट आप बना रहे हैं उसको ना बनाएं क्योंकि इस पर गंगूबाई के परिवार को सख़्त आपत्ति है. साथ ही जिस तरह से उनकी मां को उसमें वेश्या और माफ़िया डॉन के तौर पर दिखाया गया है वह अपमानजनक है.''

वकील के अनुसार इस बारे में उन्हें सिर्फ हुसैन ज़ैदी का जवाब आया था और इसके बाद तो उसके बाद गंगूबाई के परिवार की तरफ़ से इस फ़िल्म को बनाने और इसकी रिलीज़ पर रोक लगाने के लिए सिटी सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया था. उसके साथ ही संबंधित पक्षों के ख़िलाफ़ हम लोगों ने अपराधिक याचिका भी दायर की और फिर मुकदमे की सुनवाई उसी हिसाब से बढ़ती गई. ये मामले बाद में बॉम्बे हाई गया और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है.

किताब के लेखक हुसैन ज़ैदी की तरफ से वकील मधु गाड़ोदिया ने बीबीसी से बातचीत में शुरूआती चरण के बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट का हवाला देते हुए कहती हैं कि दिनांक 17 फरवरी, 2021 को अपने आदेश में कहा था कि ये मामला मानहानि के संबंध में अयोग्य है क्योंकि मानहानी की कार्यवाही का अधिकार जिस व्यक्ति के पास था उसकी मृत्यु हो चुकी है.

उनके अनुसार ऐसे में इस मुकदमे को योग्य बनाने का कोई आधार ही नहीं है.

ये फ़िल्म गंगूबाई की ज़िंदगी से प्रेरित है, जो 1960 के दशक में मुंबई के कमाठीपुरा में 'वेश्यालय' चलाती थीं. फ़िल्म 'माफ़िया क्वीन्स ऑफ मुंबई' नाम की किताब पर आधारित है.

गंगूबाई का असली नाम गंगा हरजीवनदास काठियावाड़ी था. उनका जन्म गुजरात के काठियावाड़ में हुआ था और वो वहीं पलीं-बढ़ीं.

'माफ़िया क्वीन्स ऑफ मुंबई' के सह-लेखक एस. हुसैन ज़ैदी गंगूबाई ने बीबीसी से बातचीत में कहा था कि वो कोठा चलाती थीं. उन्हें धोखा देकर इस धंधे में लाया गया था. वो काठियावाड़ के सम्पन्न परिवार से थीं. परिवार के लोग पढ़े-लिखे थे और वकालत से जुड़े थे. गंगा को रमणीकलाल नाम के एक अकाउंटेंट से प्यार हो गया. उनका परिवार इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं था तो वो मुंबई भाग आईं.

हिंदी फ़िल्मों और विवादों का रिश्ता गहरा है और संजय लीला भंसाली की फ़िल्मों के साथ विवाद का ये पहला मामला नहीं है. इससे पहले इस निर्देशक और निर्माता की फ़िल्म गोलियों की रासलीला रामलीला, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत विवादों में रह चुकी है. (bbc.com/hindi)