'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 25 फरवरी। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने शुक्रवार को दिल्ली में  कांग्रेस के ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल  को सौंपा है।
सूत्रों के मुताबिक प्रदेश में व्यस्तता की वजह से ताम्रध्वज ने पद से हटने की इच्छा जताई थी। जिस पर हाईकमान ने उनकी बात मान ली है। इसके बाद उन्होंने विधिवत अपने पद से इस्तीफा दिया।

 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  25 फरवरी।  माशिमं ने 10-12 की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे बच्चों के लिए दो असाइनमेंट जमा करने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। यह व्यवस्था माशिमं से मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों के लिए होगी।

  जो सपना देखा उसेे पूरा किया  
'छत्तीसगढ़' न्यूज डेस्क
अमेठी/रायपुर, 25 फरवरी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को चुनावी सभा में भूपेश सरकार की तारीफों के पुल बांधे। उन्होंने कहा कि अमेठी के लिए जो सपना मैंने देखा उसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने पूरा किया। छत्तीसगढ़ में जिस जिले में जिसकी खेती होती है, उसका फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा दी गई है।

श्री गांधी ने सभा में कहा कि अमेठी के जगदीशपुर के लिए सपना देखा था। वो सपना वहां (छत्तीसगढ़)पर पूरा कर दिया। हर डिस्ट्रीक में कोई न कोई फूड पार्क, या फैक्ट्री लगाई जा रही है। जहां पर धान उगता है। वहां पर चावल को प्रोसेस करने में लगे है। जहां टमाटर उगता है वहां टोमेटो कैचप का यूनिट है। अलग-अलग यूनिट बन गए। छग का किसान सीधा अपनी पैदावार जाकर फूड प्रोसोसिंग में बेचता है। उसको सही रेट मिलता है। वहां पर सीधा जाकर पैसा मिल जाता है। मगर यूपी में ऐसा नहीं हुआ है। किसानों को सही दाम नहीं मिल रहे हैं। राहुल गांधी ने योगी सरकार को हटाने और कांग्रेस उम्मीदवार को जिताने की अपील की।

 नई दिल्ली, 25 फरवरी | दो नई टीमों को शामिल करने और एक आकर्षक मेगा नीलामी के बाद, ई-नीलामी और सोनी पिक्च र्स नेटवर्क्‍स इंडिया के माध्यम से 2023/27 के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के टेलीविजन और डिजिटल प्रसारण के मीडिया अधिकारों को बेचने के लिए मंच तैयार है। सोनी लीग की दोनों अधिकारों के लिए बोली लगाएगा।

आईपीएल मीडिया अधिकारों के लिए निविदा का आमंत्रण (आईटीटी) जल्द ही जारी होने की संभावना है, जिसके बाद ई-नीलामी होगी। ई-नीलामी या बंद लिफाफा बोली के लिए पहले एक आंतरिक बहस हुई थी, जैसा कि हाल ही में टीम नीलामी के लिए किया गया था, लेकिन अंत में बीसीसीआई ने ई-नीलामी के लिए जाने का फैसला किया, क्योंकि यह बहुत अधिक पारदर्शी है।

विशेष रूप से, डिजनी के स्वामित्व वाले स्टार के पास वर्तमान में आकर्षक लीग के मीडिया अधिकार हैं। स्टार इंडिया ने मौजूदा चक्र 2018/22 के लिए 16,347.5 करोड़ रुपये में आईपीएल के मीडिया अधिकार खरीदे थे।

हालांकि, सोनी पिक्च र्स नेटवर्क्‍स इंडिया (एसपीएनआई), जिसने 8,200 करोड़ रुपये का भुगतान करने के बाद 10 वर्षों (सीजन 1 से 10 तक) के मीडिया अधिकारों का आयोजन किया, वह उस अधिकार को वापस पाने के लिए उत्सुक है, जिसे उन्होंने एक दशक तक पोषित किया था।

कंपनी ने आईएएनएस से कहा, "एसपीएनआई आगामी आईपीएल के प्रसारण और डिजिटल अधिकारों दोनों के लिए बोली का मूल्यांकन करेगा।"

जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के साथ विलय के बाद सोनी ने अपना विस्तार किया है और उनसे अधिकारों के लिए एक साथ बोली लगाने की उम्मीद है और आईपीएल अधिकार हासिल करने से उन्हें बाजार में भारी बढ़ावा मिल सकता है।

हालांकि, उनके लिए सफलता की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि कई अन्य नाम भी मैदान में हैं। डिज्नी के स्वामित्व वाली स्टार, रिलायंस-वायाकॉम18 और अमेजॅन बाजार में अन्य बड़े खिलाड़ी हैं और मीडिया के अधिकारों को हथियाने से बोली-प्रक्रिया में एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है।

वॉल्ट डिजनी कंपनी इंडिया और स्टार इंडिया ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि कंपनी भारी निवेश करने से नहीं कतराएगी और आईपीएल अधिकारों के नवीनीकरण पर उच्च बोली लगा सकती है। दूसरी ओर, ऐसी खबरें थीं कि मीडिया बैरन रूपर्ट मडरेक के बेटे जेम्स मडरेक और स्टार और डिजनी इंडिया के पूर्व अध्यक्ष उदय शंकर, वायाकॉम 18 में लगभग 40 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने की योजना बना रहे हैं और बाद में आईपीएल मीडिया अधिकारों के लिए बोली लगा सकते हैं।

जब आईएएनएस इस सौदे पर अपनी टिप्पणी के लिए उदय के पास पहुंचा, तो अनुभवी ने कहा कि उस मोर्चे पर कोई ठोस विकास नहीं हुआ है। उन्होंने मजाक में कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स को बहुत हल्के के साथ लिया जाना चाहिए।

इसलिए, रिलायंस के अगले कदम को देखना दिलचस्प होगा, जिसने हाल के दिनों में एनबीए (नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन), फीफा विश्व कप 2022, स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा सहित कई खेल के मीडिया अधिकार हासिल किए हैं।

रिलायंस के प्रतिनिधियों ने टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया।

इस बीच, अमेजॅन ने भी पूरे दिल से आईपीएल अधिकारों के लिए जाने का इरादा बनाया है। क्रिकेट मैचों की स्ट्रीमिंग शुरू कर दी है। भारत में उनके करीब 20 मिलियन प्राइम यूजर्स हैं और आईपीएल उन्हें तेज उछाल दे सकता है।

विशेष रूप से, अमेजॅन के पास एक टीवी चैनल नहीं है, इसलिए वह किसी अन्य टीवी नेटवर्क के साथ संयुक्त बोली लगा सकता है या कंपनी सिर्फ डिजिटल अधिकारों के लिए जा सकती है।

कुल मिलाकर, बिडिंग वॉर से निश्चित रूप से बीसीसीआई को आईपीएल मीडिया राइट्स डील से फायदा होगा। (आईएएनएस)

दुनिया में कई धर्मों के लोग रहते हैं. हर धर्म की कोशिश होती है कि वो अपने फॉलोवर्स बढ़ाए. कोई अपने सनातन धर्म की गाथा के जरिये लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है तो कोई पैसों और अन्य लालच के जरिये. मलेशिया से एक ऐसी खबर सामने आई है. जिसने दुनिया के लोगों को दो मत में बांट दिया है. इस देश के मालक्का में एक मस्जिद ने लोगों को नमाज पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए ख़ास ऑफर निकाला है. मस्जिद का कहना है कि अगर कोई शख्स लगातार चालीस दिन तक मस्जिद में आकर नमाज अदा करेगा, तो उसे नई बाइक बिलकुल मुफ्त दी जाएगी.

फ्री गिफ्ट भला किसे पसंद नहीं होता? ऐसे में अगर गिफ्ट में एक महंगी बाइक मिल जाए, वो भी धर्म का पालन करते हुए, तो इसमें हर्ज ही क्या है? शायद इसी सोच के साथ मलेशिया के मालक्का में स्थित नूर अस सदाह नाम के मस्जिद ने लोगों को नमाज पढ़ने के बदले बाइक देने की घोषणा की है. मस्जिद के मैनेजमेंट ने यहां एक प्रतियोगिता शुरू की है, जिसके तहत उन्हें इनाम में नई बाइक मिलेगी. बदले में उन्हें सिर्फ मस्जिद आकर नमाज पढ़ना होगा.

free bike for namazजीतने वालों को मिलेगी नई बाइक
इस प्रतियोगता का विनर बनने के लिए लोगों को सुबह और रात की प्रेयर के लिए मस्जिद आना होगा. इसके लिए एक रूल है कि लोगों को बिना रुके लगातार चालीस दिन तक ऐसा दोनों टाइम करना होगा. अगर एक दिन या एक समय की नमाज भी मिस हुई, तो आप प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे. इस प्रतियोगिता को मस्जिद ने Program Istiqamah Subuh dan Isyak Berjemaah 40 Hari नाम दिया है. ये 1 मार्च से 9 अप्रैल तक चलेगा. इसमें चार अलग अलग लेवल की कैटेगरी में प्रतियोगिता का आयोजन होगा.

free bike for namazबढ़ने लगी है नमाजियों की संख्या
इसमें एक कैटेगरी मस्जिद के आसपास रहने वालों की, दूसरी बाहर के एरिया में रहने वालों की, और तीसरी और चौथी मस्जिद के स्टाफ और महिलाओं के लिए है. प्रतियोगिता में और भी कुछ नियम है. इसमें सिर्फ मुस्लिम हिस्सा लेंगे और वो भी जिनकी उम्र 16 के ऊपर है. मस्जिद के चेयरमैन ने बताया कि इसके पीछे लोगों को मस्जिद में आने प्रेरित करना वजह है. इसका असर भी अब दिखने लगा है. बता दें कि कुछ समय पहले इस मस्जिद ने लगातार नमाज पढ़ने वाले बच्चों को 40 साइकिल गिफ्ट की थी. अब इस कड़ी में बड़ों के लिए बाइक शामिल है.

नई दिल्ली, 25 फरवरी| व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन ने इतिहास में अपना स्थान बना लिया है। 1941 में हिटलर की ओर से सोवियत संघ पर हमला करने के बाद से किसी यूरोपीय नेता ने ऐसा नहीं किया था, जैसा अब यूक्रेन पर पुतिन ने क्रूर तरीके से आक्रमण किया है। स्ट्रैटेजी एंड स्टेट्समैनशिप में रेवेनेल बी. करी तृतीय विशिष्ट फेलो वाल्टर रसेल मीड ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में यह टिप्पणी की।

मीड ने कहा, "उन्होंने खुद को एक अंतर्राष्ट्रीय नियमविरोधी बना लिया है और रूस के महान राष्ट्र को एक अड़ियल राज्य में बदल दिया है।"

मीड ने कहा कि यह पूर्व नियोजित और अनुचित आक्रामकता का एक आपराधिक युद्ध है।

चाहे अच्छे के लिए या बुरे के लिए, पुतिन का जुआ यूरोप के भविष्य और विश्व व्यवस्था के भाग्य को आकार देगा।

"द्वितीय विश्व युद्ध की शुरूआत में उनके पूर्ववर्तियों की तरह, इतिहास में उनका अपना स्थान इस बात पर निर्भर करता है कि वे एक चुनौती का जवाब कैसे देते हैं। पुतिन को 20 साल या एक दशक पहले तक रोकना आसान होता। आज इस अंधेरी दुनिया में बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता होगी।" (आईएएनएस)

काठमांडू, 25 फरवरी | नेपाल और भारत पनबिजली परियोजनों में संयुक्त निवेश करने के लिये रजामंद हुये हैं। बुधवार को शुरू हुई दो दिवसीय नेपाल-भारत संयुक्त ऊर्जा बैठक में दोनों देश पनबिजली क्षेत्र में संयुक्त निवेश के लिये सहमत हुये। समझौते के तहत इसके लिये एक संयुक्त तकनीकी टीम का गठन किया जायेगा, जो भारत द्वारा दिये गये प्रस्तावों का अध्ययन करेगी।

एक बड़ी पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिये तकनीकी टीम में दोनों देशों के तीन-तीन सदस्य होंगे।

बैठक में शामिल हुये एक अधिकारी ने बताया कि यही टीम संयुक्त निवेश पर जरूरी सलाह देगी। यह टीम अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके आधार पर पनबिजली परियोजना और पारेषण लाइन में संयुक्त निवेश किया जायेगा।

दोनों देश और अधिक पारेषण लाइन बनाने , निर्माणाधीन पारेषण लाइन को पूरा करने पर भी सहमत हुये हैं। इसके अलावा बैठक में दोनों देशों के बीच नयी पारेषण लाइन स्थापित करने ,अरुण पनबिजली परियोजना के पूरा करने और ऊर्जा आयात तथा निर्यात का भी प्रस्ताव रखा गया।

बैठक के दौरान नेपाल ने अपने बिजली प्राधिकरण द्वारा पेश किये गये कई प्रस्तावों को अनुमोदित करने का आग्रह किया। ये प्रस्ताव भारत को विद्युत निर्यात करने के संदर्भ में हैं।

ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक नेपाल की विभिन्न पनबिजली परियोजनाओं से भारत को बिजली का निर्यात करने के लिये भारत मंजूरी देगा।

मौजूदा समय में नेपाल को भारत को सिर्फ 39 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति है। नेपाल विद्युत प्राधिकरण ने अतिरिक्त 814 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति मांगी है। नेपाल ने अपनी पनबिजली परियोजनाओं की नयी सूची भारत को सौंपी है, जिनसे वह भारत को बिजली का निर्यात करना चाहता है। इस सूची में नयी परियोजनाओं को भी शामिल किया गया है।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ढालकेबर-मुजफ्फरपुर 400 किलोवाट पारेषण लाइन के जरिये 600 मेगावाट बिजली का आयात-निर्यात किया जा सकता है। अब तक इस लाइन से 350 मेगावाट बिजली ही आयात की जाती है।

गत साल सितंबर में नेपाल बिजली प्राधिकरण और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के बीच समझौता हुआ था कि वे संयुक्त निवेश के जरिये दोनों देशों के बीच गुजरने वाली बटवाल-गोरखपुर पारेषण लाइन के भारतीय हिस्से का निर्माण करेंगे।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 22 अप्रैल तक एक नयी कंपनी बनायी जायेगी, जो 400 किलोवाट की दूसरी पारेषण लाइन बटवाल-गोरखपुर के बीच बनायेगी। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 फरवरी | यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि रूस के सैनिक रणनीतिक चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर नियंत्रण करने के बाद यूक्रेनी सत्ता को ढहाने के बेहद करीब हैं और 96 घंटों के भीतर इसपर कब्जा कर लेंगे। डेली मेल ने यह जानकारी दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन कीव में यूक्रेनी बलों को घेरने और उन्हें या तो आत्मसमर्पण करने या नष्ट करने के लिए मजबूर करने की योजना है, और यूक्रेन का नेतृत्व एक सप्ताह में ढह सकता है।

अमेरिका के एक पूर्व वरिष्ठ खुफिया अधिकारी ने न्यूजवीक को बताया, "सैन्य साजो समान समाप्त होने और वास्तव में जमीनी युद्ध शुरू होने के बाद, मुझे लगता है कि कीव कुछ ही दिनों में ढह जाएगा।

'सेना थोड़ी देर और चल सकती है लेकिन यह लंबे समय तक चलने वाली नहीं है।'

डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेनी सरकार के एक करीबी सूत्र ने कहा कि वे इस बात पर सहमत हैं कि कीव को 96 घंटों के भीतर घेर लिया जाएगा, लेकिन उनका मानना है कि सरकार मजबूत रहेगी और ढहेगी नहीं। (आईएएनएस)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर 25 फरवरी। दुर्लभ बीमारी स्पाइनल मस्कुलर अट्रॉफी टाइप टू से पीडि़त 27 महीने की सृष्टि को दिल्ली के एम्स में आज जोलाजेस्मा इंजेक्शन लगाया गया। यह इंजेक्शन 16 करोड़ रुपए का है, जिसका खर्च कोल इंडिया ने उठाया है।

एसईसीएल कोरबा के दीपका क्षेत्र में कार्यरत ओवरमैन सतीश कुमार रवि की बेटी सृष्टि दुर्लभ बीमारी स्पाइनल मस्कुलर अट्रॉफी टाइप टू से पीडि़त है। नवजात शिशुओं में होने वाली इस बीमारी से दिमाग और मेरुदंड की तंत्रिकाओं की कोशिका नष्ट होने लगती है। उसे किसी भी प्रकार का भोजन, तरल पदार्थ लेने और यहां तक सांस लेने में भी कठिनाई होती है। इस दुर्लभ बीमारी के लिए कारगर जोलजेस्मा इंजेक्शन का आविष्कार स्विट्जरलैंड ने किया है। बीमारी का पता चलने पर सतीश कुमार रवि ने अपने सहकर्मियों और मित्रों के माध्यम से इंजेक्शन के लिए रकम जुटाने की कोशिश की लेकिन रकम बहुत बड़ी थी। कोरबा की सांसद डॉ ज्योत्स्ना महंत, श्रमिक संगठनों और अनेक जनप्रतिनिधियों ने कोल इंडिया से मांग की थी कि वह अपने कर्मचारी की बेटी की जान की रक्षा के लिए इस महंगे इंजेक्शन को खरीदने के लिए राशि स्वीकृत करें।

एसईसीएल ने इस संबंध में कोल इंडिया से पत्र व्यवहार किया। बीते नवंबर महीने में कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने एसईसीएल के प्रस्ताव पर इंजेक्शन की राशि 16 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए थे। इसके बाद स्विट्जरलैंड से इंजेक्शन आने में 3 माह लग गए। इस बीच सृष्टि सिम्स में ही भर्ती है। गुरुवार को एम्स के डॉक्टरों ने उसे इंजेक्शन लगा दिया है।

चिकित्सकों के अनुसार उसका स्वास्थ्य पूरी तरह सामान्य होने में 3 माह लग सकते हैं। इस समय भी वेंटिलेटर में ही है।

वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि बुजुर्गों की नींद रात को बार-बार क्यों खुलती है. इसके लिए अमेरिकी शोधकर्ताओं ने चूहों पर एक दिलचस्प प्रयोग किया.

(dw.com) 

यह बात तो जानी-मानी है कि उम्र बढ़ने के साथ-साथ नींद की गुणवत्ता खराब होती जाती है और बढ़िया नींद लेना मुश्किल होता जाता है. लेकिन ऐसा होता क्यों है, यह गुत्थी अब तक अनसुलझी रही है. अब अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने इस गुत्थी के कुछ उलझे धागे सुलझाए हैं.

अमेरिकी वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि मस्तिष्क का जो सर्किट नींद की गहराई और जागने की जगाई को नियंत्रित करता है, वह कैसे समय के साथ-साथ कमजोर पड़ता जाता है. शोधकर्ताओँ को उम्मीद है कि इस खोज से बेहतर दवाएं बनाने में मदद मिलेगी.

शोध के सहलेखक स्टैन्फर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लुईस डे लेसिया ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया, "65 साल से अधिक की उम्र वाले आधे से ज्यादा लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें अच्छी नींद नहीं आती." शोध कहता है कि नींद खराब होने का संबंध सेहत के अन्य कई पहलुओं से है. इनमें हाइपरटेंशन से लेकर हार्ट अटैक, डायबिटीज, डिप्रेशन और अल्जाइमर तक शामिल हैं.
कैसे हुआ शोध

नींद ना आने की स्थिति में जो दवाएं दी जाती हैं, उन्हें हिप्नोटिक्स की श्रेणी में रखा जाता है. इनमें एंबियन भी शामिल है. लेकिन उम्र बढ़ने के साथ-साथ इन दवाओं का असर भी कम होता जाता है.

नए शोध के लिए डे लेसिया और उनके साथियों ने मस्तिष्क के उन रसायनों का अध्ययन किया जिन्हें हाइपोक्रेटिन्स कहते हैं. ये रसायन आंखों और कानों के बीच के हिस्से में मौजूद न्यूरोन्स द्वारा पैदा किये जाते हैं. मस्तिष्क में मौजूद अरबों न्यूरोन्स में से सिर्फ 50 हजार ही हाइपोक्रेटिन्स पैदा करते हैं.

क्या सोये बिना रह सकता है इंसान
1998 में डे लेसिया और अन्य वैज्ञानों ने पता लगाया था कि हाइपोक्रेटिन ही वे सिग्नल छोड़ते हैं जो इंसान को जगाए रखते हैं. चूंकि बहुत से जीवों की प्रजातियों में उम्र बढ़ने के साथ-साथ नींद की कमी अनुभव की जाती है, इसलिए माना जाता है कि स्तनधारियों में भी वही प्रक्रिया काम करती है जो अन्य प्रजातियों में. हाइपोक्रेटिन्स पर पहले भी इंसानों, कुत्तों और चूहों से जुड़े शोध हो चुके हैं.
चूहों पर प्रयोग

शोधकर्ताओं ने तीन से पांच महीने के और 18 से 22 महीने के चूहों के दो समूह बनाए. उन्होंने फाइबर के जरिए प्रकाश का इस्तेमाल मस्तिष्क के कुछ न्यूरोन्स को उत्तेजित करने के लिए किया. इमेजिंग तकनीक से इस शोध के नतीजे दर्ज किए गए.

वैज्ञानिकों ने पाया कि ज्यादा उम्र के चूहों ने युवा चूहों के मुकाबले 38 प्रतिशत ज्यादा हाइपोक्रेटिन्स गंवाए. उन्हें यह भी पता चला कि बुजुर्ग चूहों में जो हाइपोक्रेटिन बचे थे वे बहुत आसानी से उत्तेजित किए जा सकते थे, यानी जीवों के जगाए रखने की संभावना बढ़ाते थे.

डे लेसिया कहते हैं कि ऐसा उन पोटाशियम चैनलों के समय के साथ नष्ट होने के कारण हो सकता है, जो कई तरह की कोशिकाओं के कामकाज के लिए शरीर के अंदर स्विच की तरह काम करते हैं. वह कहते हैं, "न्यूरोन्स के ज्यादा सक्रिय रहने की संभावना ज्यादा रहती है. वे जिससे आपके ज्यादा जगने की संभावना बढ़ती है."

नींद में तनाव से खलल
वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यह जानकारी नींद की बेहतर दवाएं बनाने में मददगार साबित होगी. इस शोध पर टिप्पणी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के फ्लोरी इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस ऐंड मेंटल हेल्थ के लॉरा जैकबसन और डेनियल होयर लिखते हैं कि नीद खराब होने की जगह विशेष का पता लगने का फायदा बेहतर दवा बनाने में हो सकता है.

वीके/एए (एएफपी)
 

रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है. रूस के हमले में पहले दिन यूक्रेन में 137 लोगों की जान गई.

  डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट-

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की. भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि पुतिन ने मोदी को ताजा हालात की जानकारी दी. मोदी ने पुतिन से बातचीत के जरिए मसले हल करने को कहा.

बयान में कहा गया, "प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) ने पुरानी अवधारणा को दोहराया कि नाटो और रूस के बीच मतभेद ईमानदार और नेकनीयत बातचीत से ही सुलझाए जा सकते हैं." मोदी ने पुतिन से फौरन हिंसा रोकने का आग्रह किया और सभी पक्षों से बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने के लिए ठोस प्रयास करने की अपील की.

यूक्रेन में फंसे भारतीयों की चिंता
भारतीय प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति के सामने यूक्रेन में फंसे भारतीयों के प्रति चिंता भी व्यक्त की. उन्होंने कहा कि अपने नागरिकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है. भारतीय अधिकारियों के मुताबिक यूक्रेन में कम से कम 15,000 छात्र फंसे हुए हैं.

ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए जा रहे हैं जिनमें भारतीय छात्रों को दूतावास के अधिकारियों से सुरक्षित जगह उपलब्ध करवाने की गुहार लगाते देखा जा सकता है. एक वीडियो में कुछ छात्र कीव रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और कह रहे हैं कि दूतावास में कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है. एक अन्य वीडियो में दर्जनों लोग दूतावास के बाहर अधिकारियों से बहस कर रहे हैं जबकि अधिकारी उन्हें किसी होटल आदि में जाने को कह रहे हैं.

भारतीय दूतावास ने गुरुवार रात को भारतीयों के लिए तीसरी अडवाइजरी जारी की है, जिसमें उनसे अपने घरों में रहने को कहा गया है. भारतीय दूतावास ने कहा है, "जो लोग कहीं फंसे हैं और उनके पास रहने का स्थान नहीं है, मिशन उन्हें जगह उपलब्ध करवाने के लिए सरकार के संपर्क में है. हम जानते हैं कि कुछ जगहों पर चेतावनी या बम हमले के सायरन सुने जा रहे हैं. अगर आप ऐसी किसी स्थिति में हैं तो गूगल मैप पर दिखाए गए बम शेल्टरों में शरण लें, जो भूमिगत मेट्रो स्टेशनों में बनाए गए हैं."

भारतीय अधिकारियों ने यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय से भी मदद का आग्रह किया है. दूतावास द्वारा ट्विटर पर साझा एक पत्र में यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय से कहा गया है, "अगर फंसे हुए 15,000 छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, तो भारतीय दूतावास आभारी रहेगा. साथ ही, इन लोगों के लिए खाने-पीने आदि की व्यवस्था भी की जरूरत है."

भारत के विदेश मंत्री ने यूक्रेन के पड़ोसी देश स्लोवाकिया के विदेश मंत्री इवान कोरचोक से आग्रह किया है कि फंसे हुए भारतीयों को निकालने में मदद करें. अन्य पड़ोसी देशों जैसे हंगरी में स्थित भारतीय दूतावास सड़क मार्ग से यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के प्रयास कर रहे हैं.

यूक्रेन में पहले दिन तबाही
यूक्रेन में गुरुवार सुबह रूस ने बमबारी शुरू की थी. वहां के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बताया कि पहले दिन हमलों में सैनिकों और आम नागरिकों को मिलाकर 137 लोगों की जान गई है. उन्होंने कहा कि वह खुद "दुश्मनों का पहला निशाना हैं."

यूक्रेन के मीडिया को वीडियो के जरिए दिए संदेश में जेलेंस्की ने कहा कि उनका परिवार भी निशाने पर है. उन्होंने बताया कि वह सरकारी क्वॉर्टर में रह रहे हैं और उनका परिवार भी कीव में ही है.

संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक कम से कम एक लाख लोग राजधानी कीव छोड़कर जा चुके हैं, जबकि बड़ी संख्या में और लोग भी पलायन की कोशिश कर रहे हैं. ऐसी खबरें हैं कि रूस ने चेरनोबिल परिसर को अपने कब्जे में ले लिया है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि हमले के अलावा अपने देश की रक्षा के लिए उनके पास कोई और रास्ता नहीं था. हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी दी है कि यह कदम रूस को महंगा पड़ेगा. (dw.com)
 

व्हाइट हाउस में गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों का एलान किया. बाइडेन का कहना है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने "इस जंग को चुना" है और अब उनके देश को उनकी करनी का फल भुगतना होगा.

(dw.com) 

नए अमेरिकी प्रतिबंधों में रूसी बैंकों, ओलिगार्कों और हाइटेक सेक्टर को निशाना बनाया गया है. बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका और उसके सहयोगी चार बड़े रूसी बैंकों की संपत्ति जब्त कर लेंगे, निर्यात पर नियंत्रण लग जाएगा और ओलिगार्क प्रतिबंधित होंगे. नए प्रतिबंधों का एलान पुतिन, उनके करीबियों और रूसी आर्थिक तंत्र को निशाना बनाने की अमेरिका की नीति के तहत ही किया गया है. बाइडेन का कहना है कि नए प्रतिबंध रूस के आर्थिक तंत्र पर प्रहार करेंगे और साथ ही पुतिन के करीबियों को भी. अमेरिकी सरकार का लक्ष्य निर्यात को नियंत्रित कर रूसी उद्योग, सेना और दूसरे हाइटेक सेक्टरों को घुटनों पर लाने का है.

बाइडेन ने कहा है कि उनकी सरकार रूस की डॉलर के साथ ही दूसरी मुद्राओं में कारोबार करने की क्षमता को भी सीमित कर देगी. उन्होंने वीटीबी सहित रूस के कई और बैंकों को प्रतिबंधित करने का एलान किया है. बाइडेन ने पुतिन और उनकी सरकार को अलग थलग कर देने की बात कही. हालांकि इन प्रतिबंधों में अंतरराष्ट्रीय भुगतान तंत्र स्विफ्ट को शामिल नहीं किया गया है. बाइडेन का कहना है कि जो प्रतिबंध उन्होंने लगाए हैं वो स्विफ्ट से ज्यादा बड़े हैं. माना जा रहा है कि पश्चिमी देशों से बातचीत करने के बाद ही स्विफ्ट पर कोई फैसला होगा.

राष्ट्रपति पुतिन पर प्रतिबंध की आंच
अमेरिका पुतिन पर प्रतिबंध लगाने के बारे में भी विचार कर रहा है. एक पत्रकार के सवाल पूछने पर बाइडेन ने यह जानकारी दी. रूस के खिलाफ कार्रवाई में चीन को साथ लेने के सवाल पर बाइडेन ने कहा कि वो इस वक्त इसका जवाब नहीं दे सकते. एक पत्रकार ने यह भी पूछा कि क्या भारत उनकी मुहिम में उनका साथ दे रहा है. बाइडेन का जवाब था, "हमने अभी भारत से इस बारे में बात नहीं की है." बाइडेन ने साफ तौर पर माना है कि प्रतिबंध रूसी हमले का जवाब हैं और "उनका असर यूक्रेन पर हो रहे सैन्य हमले से कहीं ज्यादा होगा."

बाइडेन का कहना है कि रूस का "अभियान ज्यादा दिन नहीं चलेगा बशर्ते कि हम प्रतिबंधों पर बने रहें. प्रतिबंधों का असर पूरे देश को लंबे समय तक भुगतना होगा. पुतिन अपने ही देश में बिल्कुल कमजोर पड़ जाएंगे." अमेरिकी राष्ट्रपति ने माना है कि पुतिन का लक्ष्य यूक्रेन से कहीं ज्यादा बड़ा है. उन्होंने यह भी कहा कि पुतिन सोवियत संघ को दोबारा खड़ा करना चाहते हैं.

बेलारूस पर भी लगे प्रतिबंध
अमेरिका ने बेलारुस के रक्षा उद्योग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है. इसके साथ ही रक्षा अधिकारी और बेलारूस के नेता लुकाशेंको के करीबियों को भी प्रतिबंधों की आंच झेलनी पड़ेगी. बाइडेन का यह भी कहना है कि इस वक्त दुनिया के ज्यादातर देश उनके साथ हैं और सहयोगी देशों का उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है.

रूस के हमले के कारण ऊर्जा संकट  के सवाल पर बाइडेन ने कहा कि अमेरिका दुनिया भर के देशों के साथ मिल कर उनके रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व को उपलब्ध कराने पर काम कर रहा है. बाइडेन का कहना है कि अमेरिका भी अपने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व से अतिरिक्त बैरल निकालेगा. अमेरिका ने कहा है कि वह यूक्रेन पर रूस के हमले को देखते हुए अतिरिक्त सेना जर्मनी पहुंचा रहा है. अब तक मिली जानकारी के मुताबिक करीब 7000 अमेरिकी सैनिक जो अलर्ट पर थे उन्हें जर्मनी भेजा जाएगा.

एनआर/एमजे (डीपीए, रॉयटर्स, एपी)

यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद नाटो या यूरोपीय देशों की सैन्य कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है लेकिन प्रतिबंधों का शोर बहुत तेज हो गया है. पश्चिमी देशों के प्रतिबंध रूसी सेना के बढ़ते कदमों को रोकने में कितने कारगर होंगे?

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यूक्रेन के अलगाववादी इलाकों डोनेत्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र रूप से मान्यता देने वाले रूस पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंधों की बौछार कर दी है. यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले के बाद तो यह संकट और गहरा हो गया है. इस हफ्ते की शुरुआत में जो कदम उठाए गए उसमें कई रूसी बैंकों और लोगों को निशाना बनाया गया है जिससे रूस को अंतरराष्ट्रीय कर्ज बाजार से पैसा ना मिल सके. अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के साथ ही उनके सहयोगी देश इन प्रतिबंधों का दायरा और बढ़ाने की तैयारी में हैं. आखिर ये प्रतिबंध हैं क्या और रूस को किस तरह प्रभावित करेंगे.
प्रतिबंध जिनकी घोषणा हो चुकी है

यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा कि उन्होंने 27 लोगों और संस्थानों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. इनमें सरकार को धन देने वाले बैंक और अलग हो रहे क्षेत्रों में काम करने वाली संस्थाएं हैं. प्रतिबंधों के दायरे में रूसी संसद के निचले सदन के वे सारे सदस्य भी हैं जिन्होंने अलगाववादी क्षेत्रों को मान्यता देने के प्रस्ताव पर वोट दिया था.

ब्रिटेन ने गेन्नादी टिमशेंको समेत तीन अरबपतियों पर प्रतिबंध लगाया है. इनके रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करीबी संबंध हैं. इनके अलावा रोसिया, आईएस बैंक, जेनबैंक, प्रोमसव्याजबैंक और ब्लैक सी बैंक यानी कुल पांच बैंकों पर भी प्रतिबंध लगाया है.

इन बैंकों को कर्ज देने वाले तुलनात्मक रूप से छोटे हैं और केवल सैन्य बैंक प्रोम्सव्याज बैंक ही रूसी सेंट्रल बैंक के प्रमुख बैंकों की सूची में शामिल है. बैंक रोसिया पर रूसी राष्ट्रपति के दफ्तर के अधिकारियों से संपर्क रखने के कारण 2014 से ही अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है.

अमेरिका ने प्रोम्सव्याजबैंक और वीईबी बैंक पर प्रतिबंध लगाया है.

इसके साथ ही रूस के सरकारी कर्ज पर भी पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं. अमेरिका राष्ट्रपति का कहना है कि इससे रूस को पश्चिमी देशों से धन मिलना बंद हो जाएगा. अमेरिकी वित्त विभाग का कहना है कि उसने मौजूदा पाबंदियों को बढ़ा दिया है ताकि 1 मार्च के बाद रूसी सेंट्रल बैंक और दूसरी संस्थाओं से सेकेंडरी मार्केट में जारी होने वाले बॉन्ड पर रोक लग सके.

जर्मनी ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को चालू करने पर अनिश्चितकाल के लिए रोक लगा दी है. यह पाइपलाइन रूस से बाल्टिक सागर के जरिए सीधे गैस की सप्लाई के लिए बनाई गई है.

क्या होगा प्रतिबंधों का असर?
अब तक जो कदम उठाए गए हैं उनका तो असर बहुत मामूली ही होगा. रूस के बड़े बैंक वैश्विक अर्थ तंत्र में गहराई तक घुसे हुए हैं. उन पर प्रतिबंध लगाने का असर सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि दूसरे देशों पर भी होगा. इस हफ्ते जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनका ध्यान छोटे कर्जदाताओं पर है. जो प्रतिबंध 2014 में क्रीमिया को यूक्रेन से अलग करने पर लगे थे, यह उनसे भी कम हैं. हां यह जरूर है कि उस वक्त के कई प्रतिबंध अब भी जारी हैं.

उस वक्त पश्चिमी देशों ने कुछ खास लोगों को काली सूची में डाल दिया था. इसका मकसद रूस के सरकारी वित्तीय संस्थाओं को पश्चिम के पूंजी बाजार तक पहुंच को सीमित करना था. इसमें बड़े सरकारी कर्जदाताओं को निशाना बनाया गया और साथ ही तकनीक के व्यापार पर भी बहुत सारी सीमायें लगा दी गईं.

ब्रिटेन के उठाए नए कदमों में सबसे बड़े सरकारी बैंकों स्बरबैंक और वीटीबी पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है. इतना ही नहीं रूसी कंपनियों के लिए पूंजी में कटौती या फिर तथाकथित रूसी ओलिगार्क को ब्रिटेन से निकालने जैसी भी कोई बात नहीं कही गई है.

विश्लेषक कहते हैं कि रूसी संस्थाएं अब आठ साल पहले की तुलना में पाबंदियों का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार हैं. दूसरी तरफ रूसी सरकारी बैंकों ने पश्चिमी बाजारों से खुद को थोड़ा दूर कर लिया है. रूस ने 2014 से ही अमेरिकी ट्रेजरी और डॉलर से दूरी बना ली है. रूस ने अपनी जमा पूंजी डॉलर से ज्यादा सोने और यूरो में इकट्ठा की है.

रूस के पास कुछ दूसरे मजबूत आर्थिक सुरक्षाएं भी हैं. इनमें तकरीबन 635 अरब डॉलर की ठोस विदेशी मुद्रा, लगभग 100 डॉलर प्रति बैरल तेल की कीमतें और जीडीपी के साथ कर्ज का कम औसत जो 2021 में 18 फीसदी था. अमेरिकी प्रतिबंधों के बारे में वरिष्ठ राजनीति विज्ञानी सैमुएल चाराप कहते हैं, "सवाल ये है कि हम यहां से कहां जाएंगे. मेरे अंदर निराशा बढ़ती जा रही है और मुझे लगता है कि रूसी सेना की कार्रवाई और अधिक बढ़ेगी और तब मेरे ख्याल से सचमुच पहले से ज्यादा विध्वंसकारी उपाय किए जाएंगे."

आगे क्या हो सकता है?
यूरोपीय संघ ने कहा है कि वह रूस की अर्थव्यवस्था पर "भारी नतीजों" वाले उपाय करने के लिए तैयार है लेकिन साथ ही  वह यूरोपीय संघ के रूस के साथ ऊर्जा और व्यापार को लेकर करीबी संबंधों की वजह से प्रतिबंधों को अलग अलग चरणों में लागू करना चाहता है. मंगलवार को जिन उपायों की घोषणा की गई उसे अधिकारी पहला चरण मान रहे हैं.

अलग होने वाले इलाके के कर्जदाताओं के साथ सीधे कामकाज को रोकने के अलावा यह अब तक साफ नहीं है कि यूरोपीय संघ रूस के बड़े बैंकों पर कब कार्रवाई करेगा.

अमेरिका ने कई उपायों की तैयारी की है जिनमें अमेरिकी वित्तीय संस्थाओं का रूसी लेनदेन की प्रक्रिया कराने से रोकना भी शामिल है. अंतरराष्ट्रीय भुगतान को रोक देने से रूस पर भारी असर होगा. हालांकि इस तरह के उपाय संभव है कि रिजर्व में ही रखे जायें.

रूस के स्बरबैंक और वीटीबी पर अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है. बाइडेन प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रूसी हमले से पहले यह बात पत्रकारों से कही थी. अगर इन बैंकों पर हमला होता है तो अमेरिकी बैंकों को भी जवाबी कार्रवाई का सामना करना होगा. जानकार साइबर अटैक की तरफ इशारा कर रहे हैं जो रूस का एक प्रमुख हथियार है.

सबसे बुरा असर किस पर होगा?
इलाके के बैंक और पश्चिमी कर्जदाता जिस बात से सबसे ज्यादा डरे हुए हैं वो है स्विफ्ट से रूस को बाहर कर दिया जाना. यह दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाने वाला भुगतान तंत्र है. इसका इस्तेमाल 200 देशों के 11,000 से ज्यादा संस्थान करते हैं.

स्विफ्ट से रूस को बाहर निकाले जाने का रूसी बैंकों पर बड़ा असर होगा और इसकी चपेट में यूरोपीय कर्जदाता भी आएंगे. उनके लिए अपना धन पाना मुश्किल हो जाएगा, दूसरी तरफ रूस अपना खुद का वैकल्पिक भुगतान तंत्र बनाने में जुटा है.

बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स यानी बीआईएस के आंकड़े दिखा रहे हैं कि रूसी बैंकों के पास जो विदेशी बैंकों का करीब 30 अरब डॉलर का धन है उसमें से बड़ा हिस्सा यूरोपीय कर्जदाताओं का है.

कौन से विदेशी बैंक रूस के ज्यादा करीब
यूरोप में ऑस्ट्रिया, इटली और फ्रांस के बैंक सबसे ज्यादा रूस के साथ काम करते हैं. सरकारों ने नए प्रतिबंधों का एलान करने के साथ ही इन बैंकों को आगाह कर दिया है. बीआईएस के मुताबिक इटली के बैंकों का करीब 25 अरब डॉलर रूस के बैंकों में बकाया है, फ्रांस के बैंकों की बकाया रकम भी इतनी ही है. ये आंकड़े 2021 की तीसरी तिमाही के हैं. इसी तरह ऑस्ट्रिया के बैंकों के लिए यह रकम 17.5 अरब डॉलर है तो अमेरिका के बैंकों के लिए तकरीबन 14.7 अरब डॉलर.

रूस में सबसे ज्यादा फंसे कर्जदाताओं में ऑस्ट्रिया का आरबीआई सबसे ऊपर है. इसका रूस और यूक्रेन में काफी कारोबार है. बैंक का कहना है कि हालात ज्यादा बिगड़ने पर संकट की योजना पर अमल शुरू होगा. मंगलवार को इस बैंक के शेयरों की कीमतें 7.5 फीसदी गिर गईं.

कई विदेशी बैंकों ने हालांकि रूस में अपना कामकाज 2014 के बाद से ही बहुत सीमित कर लिया. ऐसे में उन्हें प्रतिबंधों की कोई खास चिंता नहीं है.

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एक फंड को लेकर नेपाल के ऊपर अमेरिका और चीन की आपसी प्रतिद्वंद्विता का दबाव है. अमेरिका चाहता है कि नेपाल फंड लेने को राजी हो. वहीं चीन इसके खिलाफ है. नेपाल की वामपंथी पार्टियां भी फंड लिए जाने का विरोध कर रही हैं.

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नेपाल को अमेरिका से 500 मिलियन डॉलर का फंड लेना चाहिए या नहीं? इसपर फैसला करने के लिए नेपाल की संसद में 24 फरवरी से बहस शुरू होनी थी. मगर प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के आग्रह पर इसे शु्क्रवार तक के लिए टाल दिया गया है. इस मुद्दे पर शुक्रवार को बहस होगी या नहीं, बहस कितनी लंबी चलेगी, प्रस्ताव पास होगा या नहीं, अभी यह स्पष्ट नहीं है. फंड पर गठबंधन सरकार के सहयोगियों में मतभेद है. इस मुद्दे पर वोटिंग भी होनी है, जिसके चलते प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में दरार भी आ सकती है.

अमेरिका से फंड लेने के सवाल पर देश में पहले ही बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. आम लोगों से लेकर राजीतिक पार्टियों, नेताओं और सत्तारूढ़ गठबंधन के दलों तक की राय बंटी हुई है. फंड लेने या ठुकराने को लेकर नेपाल पर अमेरिका और चीन, दोनों तरफ से दबाव है. अमेरिका ने फैसला लेने के लिए नेपाल को 28 फरवरी तक का समय दिया है. अगर इस समयसीमा में नेपाल तय नहीं कर पाता, तो अमेरिका ने उसके साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने की चेतावनी दी है. वहीं चीन ने अमेरिका को चेताया है कि वह नेपाल में दबाव देकर बात मनवाने वाली कूटनीति ना करे.

कैसा फंड है?
अमेरिका की एक एजेंसी है- दी मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन (एमसीसी). यह अमेरिकी विदेश विभाग और 'यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डिवेलपमेंट' (यूएसएआईडी) से अलग एक सरकारी एजेंसी है. इसे 2004 में बनाया गया था. यह विकासशील देशों को आर्थिक विकास बढ़ाने, गरीबी घटाने और अपने संस्थानों को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक मदद देती है.

2017 में एमसीसी ने नेपाल को 500 मिलियन डॉलर का फंड देने का फैसला किया. यह फंड एक 300 किलोमीटर लंबी हाई-वोल्टेज बिजली की ट्रांसमिशन लाइन बनाने के लिए दिया जाने वाला था. उम्मीद जताई गई थी कि इस निवेश के चलते नेपाल में मौजूद पनबिजली संभावनाओं का बड़े स्तर पर इस्तेमाल हो सकेगा. और, लगभग 40 हजार मेगावॉट तक की बिजली पैदा की जा सकेगी. इसके अलावा फंड का एक हिस्सा नेपाल में सड़कों की स्थिति सुधारने में खर्च करने की भी योजना थी. इन दोनों परियोजनाओं में नेपाल को भी करीब 130 मिलियन डॉलर का योगदान देना था.

दोनों देशों में इस बात को लेकर भी सहमति थी कि अमेरिका बिना किसी शर्त के यह फंड देगा. यह किसी कर्ज के रूप में नहीं दिया जाएगा. यानी, नेपाल को यह राशि अमेरिका को वापस नहीं लौटानी थी. ना ही इस फंड पर कोई ब्याज ही लगना था. इस ग्रांट को स्वीकार करने के लिए नेपाल की संसद को जून 2019 तक इसपर मुहर लगानी थी. लेकिन ऐसा नहीं हो सका. तत्कालीन सत्तारूढ़ गठबंधन 'नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी' (एनसीपी) में इस मुद्दे पर मतभेद था.

चीन का प्रभाव
एनसीपी, पुष्प कमल दहल की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (माओइस्ट सेंटर) और केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूनिफाइड मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) का गठबंधन थी. 2015 में ओली के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही नेपाल में चीन का प्रभाव बढ़ रहा था, खासतौर पर 2015 में भारत के नेपाल से लगी अपनी सीमा पर ब्लॉकेड लगाने के बाद से. नेपाल लैंडलॉक्ड देश है. उसके पास अपना समुद्र तट नहीं है. ऐसे में पेट्रोलियम, गैस सिलेंडर जैसे जरूरी सामानों की आपूर्ति के लिए वह भारत पर निर्भर था.

ब्लॉकेड के चलते वहां जरूरी चीजों की बड़ी किल्लत हो गई. तब चीन ने नेपाल की मदद की. मार्च 2016 में ओली चीन के दौरे पर गए. 2017 में नेपाल, चीन की महत्वांकाक्षी अंतर्देशीय परियोजना 'बेल्ट ऐंड रोड इनिशिएटिव' (बीआरआई) में शामिल हो गया. चीन ने वहां कई इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में निवेश किया. अक्टूबर 2019 में चीन के राष्ट्रपति शी चिनपिंग नेपाल यात्रा पर आए. 1996 में तत्कालीन चीनी राष्ट्रपति जियांग जेमिन की नेपाल यात्रा के बाद पहली बार चीन के प्रीमियर यहां पहुंचे थे.

नई सरकार का रुख
ओली और प्रचंड के धड़े में लगातार तनाव गहराता गया. एनसीपी में बंटवारा हो गया. महीनों चली उठापटक के बाद ओली ने जुलाई 2021 में इस्तीफा दे दिया. इसके बाद नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व में नई सरकार बनी. नेपाली कांग्रेस अमेरिका से फंड लेने के पक्ष में है. मगर सीपीएन (माओइस्ट) और सीपीएन (यूनिफाइड सोशलिस्ट) समेत उसके वामपंथी सहयोगी विरोध में हैं. उनका कहना है कि यह ग्रांट अमेरिका की इंडो-पैसिफिक रणनीति का हिस्सा है, जिसका मकसद एशिया में चीन का मुकाबला करना. ओली की मुख्य विपक्षी पार्टी यूएमएल भी विरोध में है.

असहमतियों के बावजूद गठबंधन सरकार ने 20 फरवरी को एमसीसी बिल संसद में पेश किया. इसपर काफी शोर भी हुआ. वामपंथी पार्टियों के समर्थक संसद के बाहर विरोध करने जमा हुए. हंगामे के बीच यह बिल पेश करते हुए मंत्री ज्ञानेंद्र कार्की ने सभी दलों से इसका समर्थन करने की अपील की. उन्होंने कहा कि इस फंड के लिए नेपाल ने ही अमेरिका से अपील की थी क्योंकि यह राशि देश के विकास और अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद होगी. लेकिन इस अपील के बाद भी एमसीसी पर गतिरोध बना हुआ है.

विदेशी मदद पहले भी बन चुकी है राजनीतिक मुद्दा
अमेरिका ने कई बार कहा है कि एमसीसी केवल साथी देशों के विकास के लिए दिया जाने वाला फंड है. मगर फंडिंग पर नेपाल में संदेह है. यूट्यूब और सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें और गलत जानकारियां साझा की जा रही हैं. इनमें दावा किया जा रहा है कि यह फंड असल में नेपाल को जाल में फंसाने और चीन को घेरने की अमेरिकी साजिश का हिस्सा है. माओइस्ट पार्टी के नेता देव गुरुंग ने डीडब्ल्यू से बात करते हुए दावा किया कि अगर नेपाल एमसीसी कॉम्पैक्ट का हिस्सा बन जाता है, तो अमेरिकी सेनाओं को भी वहां तैनात होने की इजाजत मिल जाएगी.

इस मुद्दे पर पहले भी वामपंथी पार्टियां देशव्यापी हड़ताल कर चुकी हैं. पिछले हफ्ते हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हुई. यह पहला मौका नहीं है, जह किसी पश्चिमी देश से मिलने वाली सहायता या निवेश पर नेपाल में विवाद हुआ हो. 1990 के दशक के शुरुआती सालों में विश्व बैंक ने वहां एक 201 मेगावॉट की पनबिजली परियोजना और 122 मील सड़क बनाने का अनुबंध किया था. मगर इसका नेपाल में इतना विरोध हुआ कि 1995 में विश्व बैंक ने प्रस्ताव वापस ले लिया.

एसएम/ओएसजे (रॉयटर्स, डीडब्ल्यू)

डबडबाई आंखें, चेहरे पर थकान, गोद में बच्चे और पीठ पर बैग, यूक्रेन से बड़ी संख्या में लोग भाग रहे हैं. कीचड़ भरे रास्तों से गिरते पड़ते इन लोगों को रूसी राष्ट्रपति ने बेघर हो कर भटकने पर मजबूर किया है.

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आलेक्जांडर बाजहानोव की उम्र 34 साल है. वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ पूर्वी यूक्रेन में रहते थे. लेकिन अब वह अपने छोटे से परिवार और कुछ बैगों के साथ तेजी से पोलैंड की ओर भाग रहे हैं. एक कंपनी में टेक्निकल मैनेजर रहे आलेक्जांडर को नहीं पता कि आगे उनका परिवार किस देश में शरणार्थी बनेगा, क्या शरण कुछ ही समय के लिए होगी या फिर रिफ्यूजी का ठप्पा पूरी जिंदगी उन पर चस्पा रहेगा.

पोलैंड की राजधानी वारसा से 400 किलोमीटर दूर राहगीरों के लिए बने पोलिश बॉर्डर क्रॉसिंग पर पहुंचे आलेक्जांडर बाजहानोव कहते हैं, "मेरे भीतर सिर्फ डर है, इसके अलावा और कोई भावना नहीं है." आगे का सफर भी उन्हें अंतहीन सा लग रहा है, "मैं स्पेन में अपने पिता से मिलूंगा लेकिन मेरे पास अभी कोई पैसा नहीं बचा है. मुझे नहीं पता कि मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा."

यूक्रेन के पड़ोसी देश रोमानिया और स्लोवाकिया के स्थानीय मीडिया के मुताबिक यूक्रेन से पैदल आ रहे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है. शरण के लिए भाग रहे लोगों में कई ऐसे हैं जो पहले पूर्वी यूक्रेन से भागकर रूस से दूर बसे देश के अन्य इलाकों में पहुंचे, लेकिन अब उन्हें वहां से भी भागना पड़ रहा है. 44 साल की मारिया पालीस अपने भाई और परिवार के साथ यूरोपीय संघ के देशों की तरफ भाग रही हैं,  "हर किसी को लगा कि यूरोपीय संघ और नाटो देशों के नजदीक होने के कारण पश्चिमी यूक्रेन सुरक्षित है, लेकिन ऐसा लगता है कि पर्याप्त सुरक्षा वहां भी नहीं है."

पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना के आगे बढ़ने की खबरें आने के बाद ओल्गा पावलुसिक अपने पार्टनर के साथ बॉर्डर की तरफ भागने लगीं. उन्हें घर और पालतू कुत्ता पीछे छोड़ना पड़ा. ओल्गा को भी नहीं पता कि वे कहां जा रही हैं. वह बस यही कहती हैं कि, "कोई भी सुरक्षित जगह चलेगी."

राजधानी कीव में भी अफरा तफरी
पूर्वी यूक्रेन से 750 किलोमीटर दूर राजधानी कीव में भी इमरजेंसी सायरनों की आवाज गूंज रही है. कीव में बैंकों, एटीएम मशीनों और सुपर मार्केटों के बाहर लोगों की लाइनें लगी हैं. लोग पैसा और राशन पानी जमाकर एक अनिश्चित भविष्य के लिए खुद को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं. 4.41 करोड़ की आबादी वाला यूक्रेन क्षेत्रफल के लिहाज से यूरोप का सबसे बड़ा देश है.

पोलैंड की तरफ जाने वाले फोर लेन हाइवे पर ट्रैफिक जाम हो चुका है. कई किलोमीटर लंबे इस जाम में ओक्साना और उनकी तीन साल की बेटी भी फंसे हैं. ओक्साना कहती हैं,  "युद्ध शुरू हो चुका है. पुतिन ने हम पर हमला कर दिया है."

सोशल मीडिया पर ऐसी कई तस्वीरें दिख रही हैं, जिनमें लोग अपने रोते हुए परिजनों से विदा ले रहे हैं.

यूक्रेन के लोगों के लिए सीमाएं खोली
यूक्रेन के पश्चिम में बसे छोटे से देश स्लोवाकिया ने यूक्रेन से आ रहे शरणार्थियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं. स्लोवाकिया की मीडिया के मुताबिक सरकार ने 1,500 सैनिक यूक्रेन की सीमा पर भेजे हैं. ये सैनिक शरणार्थी संकट से निपटने में यूक्रेन की मदद करेंगे. पुर्तगाल के प्रधानमंत्री अंतोनियो कोस्टा ने भी यूक्रेन से भाग रहे लोगों की मदद करने का एलान किया है. कोस्टा ने कहा, "जिन यूक्रेनी नागरिकों के यहां परिवारजन, दोस्त या परिचित हैं, उनका पुर्तगाल में स्वागत है."

मध्य यूरोप के देश भी यूक्रेन से आ रहे लोगों को शरण देने के लिए इंतजाम करने में जुट गए हैं. यूरोपीय संघ को भी इस बात का अहसास है कि यूक्रेन से बड़ी संख्या में लोग भागकर यूरोपीय देशों की तरफ आएंगे.

ओएसजे/एनआर  (रॉयटर्स, एएफपी)

रूस के हमले ने नाटो को एकजुट करने के साथ ही उस पर यूक्रेन के साथ खड़े होने और भरोसा पैदा करने का भारी दबाव पैदा कर दिया है. टेरी शुल्त्स बता रहे हैं कि गठबंधन आगे की परिस्थितियों के लिए कैसे खुद को तैयार कर रहा है.

  डॉयचे वैले पर टेरी शुल्स की रिपोर्ट-

अमेरिकी खुफिया एजेंसी के पूर्व निदेशक डेविड पेट्रियस ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए कहा है, "शीत युद्ध खत्म होने के बाद वह नाटो के लिए सबसे बड़ा तोहफा रहे हैं." डीडब्ल्यू से बातचीत में पेट्रियस ने कहा, "वह रूस को फिर से महान बनाना चाहते हैं लेकिन वास्तव में उन्होंने अपने कामों से नाटो को फिर से महान बना दिया है." पेट्रियस का कहना है, "उस खतरे ने नाटो को इस तरह से एकजुट कर दिया है जैसा (बर्लिन की) दीवार गिरने, वॉरसॉ संधि और सोवियत संघ के विघटन के बाद कभी नहीं रहा."

30 सदस्यों वाला संगठन अगर इस खतरे से लाभ का आकलन कर रहा है तो इसके साथ ही वह यह हिसाब लगाने में भी जुटा है कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद उसका जवाब क्या होगा. अमेरिका ने इसे युद्ध छेड़ना कहा है. नाटो के लिए गैरसदस्य सहयोगी की रक्षा के लिए सेना भेजना जरूरी नहीं है. हालांकि सहयोगी देश यह नैतिक जिम्मेदारी मानते हैं कि यूक्रेन की संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय कानून की रक्षा हो. अब तक किसी देश ने अपने सैनिक यूक्रेन की रक्षा में भेजने की बात नहीं की है तो इसका मतलब है कि यह काम दूर रह कर करने की कोशिश की जाएगी.

मदद के लिए उठाए गए कदम
जब सहयोग के क्षेत्र की बात उठी तो नाटो के महासचिव येंस स्टोल्टेनबर्ग ने जोर दे कर कहा कि मदद के लिए कई कदम उठाए गए हैं, "हम ने 100 से ज्यादा जेट को हाई अलर्ट पर रखा है और सागर में सहयोगी देशों के 120 से ज्यादा जहाज मौजूद हैं." मंगलवार को स्टोल्टेनबर्ग ने कहा, "उत्तर के ऊंचाई वाले इलाके से लेकर भूमध्यसागर तक. हम अपने सहयोगी को आक्रमण से बचाने के लिए जो भी जरूरी होगा, करना जारी रखेंगे."

यूक्रेन के अलगाववादी इलाके डोनेत्स्क और लुहांस्क को मान्यता देने के बाद अब पुतिन ने वहां अपनी फौज भी भेज दी है. पहले से ही इसकी आशंका को देखते हुए अमेरिका ने बाल्टिक सागर में अपने सैनिकों की मौजूदगी बीते हफ्तों में बढ़ा दी है.

विदेश मामलों की यूरोपीय परिषद के सीनियर फेलो कादरी लीक ने इस कदम का स्वागत किया है. यूक्रेन में फौज भेजने के पुतिन के आदेश से पहले डीडब्ल्यू से बातचीत में लीक ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि बाल्टिक देशों को फिलहाल सीधे कोई खतरा है. हालांकि हालात थोड़े अनिश्चित हैं. अगर हम आने वाले दिनों और हफ्तों में यूक्रेन में कोई बड़ी जंग देखते हैं तो निश्चित रूप से आस पास के देशों में हालात बहुत तनावपूर्ण होंगे और इसके साथ ही सभी मोर्चों पर आकस्मिक टकराव और गलतफहमी का खतरा भी बढ़ जाएगा."

"ताकत है तो दिखाओ"
नाटो की पूर्वी शाखा में कौन किस तरह से सहयोग करेगा यह मोटे तौर पर देशों को खुद ही तय करना है. सारे देश यह नहीं सोचते कि गठबंधन संयुक्त रूप से संसाधनों को बढ़ा देगा. नाटो के पूर्व अमेरिकी राजदूत डोग लुटे हैरानी से पूछते हैं, "वीजेटीएफ (वेरी हाई रेडिनेस ज्वाइंट टास्क फोर्स) कहां है?" वीजेटीएफ नाटो के रिस्पांस फोर्स का एक अंग है जिसमें नाटो के 40,000 सैनिकों की त्वरित कार्रवाई क्षमता का करीब आधा हिस्सा शामिल है. लुटे कहते हैं, "अगर यह अगुआ है तो अब अगुआ बनने का समय आ गया है." नाटो के महासचिव ने इसे अगुआ कहा था और लुटे ने उसी ओर इशारा किया.

अमेरिकी सेना के थ्री स्टार जनरल लुटे रिटायर हो चुके हैं और उन्होंने अमेरिका के इराक और अफगानिस्तान के लिए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जिम्मेदारी भी संभाली है. लुटे का मानना है कि नाटो को तुरंत अपनी फौजें इकट्ठा करनी चाहिए जिसमें जमीन, हवा और समुद्री सैनिक और साजो सामान के साथ ही स्पेशल ऑपरेशन के दल भी शामिल हों. लुटे ने कहा कि यह यूरोप में किसी भी जगह तैयार किया जा सकता है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत तैनात किया जा सके. लुटे का कहना है, "अगर आपके पास ऐसी ताकत है और इस तरह के मौके जो कि पीढ़ियों का संकट है...उसमें आप उसका इस्तेमाल या कम से कम प्रदर्शन नहीं करते तो वास्तव में आपके पास वह ताकत नहीं है."

साइबरस्पेस पर खतरा
यूक्रेन पर हमले का विस्तार साइबर हमलों तक जा सकता है. हाल के दिनों में यूक्रेन लगातार इसका सामना कर रहा है और इसके खिलाफ नाटो यूक्रेन के साथ मिल कर सालों से काम कर रहा है. सूफान सेंटर में रिसर्च निदेशक कोलिन क्लार्क जोर दे कर कहते हैं कि ऐसा लचीलापन विकसित करना जरूरी है. क्लार्क का कहना है, "मेरे ख्याल से इस वक्त यूक्रेन के लिए प्राथमिकता इस बात को दी जानी चाहिए कि वो ऐसे क्षेत्रों की पहचान करें जहां रूसी साइबर हमला कर सकते हैं. टीयर 1 के लक्ष्यों खासतौर से अहम बुनियादी ढांचे के लिए सक्रिय साइबर सुरक्षा पर अतिरिक्त ध्यान देना चाहिए.

क्लार्क का कहना है कि साइबर हमलों को अकसर सैन्य गतिविधियों से अलग करके देखा जाता है. क्लार्क के मुताबिक, "यूक्रेन को रूस की क्षमताओं को व्यापक रूप में समझना चाहिए, जिसमें मास्को के हाथ में मौजूद कई हथियारों में एक साइबर है." इसके साथ ही क्लार्क ने "सूचना के संग्राम" को भी रूस के लिए बेहद फायदेमंद माना. उन्होंने यूक्रेन की सरकार से आग्रह किया है कि वह अपने लोगों को याद दिलाएं कि आने वाले दिनों और हफ्तों में रूस की ओर से फैलाई जाने वाली गलत जानकारियों, अफवाहों से बिल्कुल सतर्क रहना है.

नाटो फिलहाल कर क्या सकता है?
बुधवार को यूक्रेन के करीबी यूरोपीय संघ और नाटो के पड़ोसियों लिथुआनिया और पोलैंड ने और करीब लाने के लिए अपील की है. इसके तह इन देशों ने यूक्रेन को यूरोपीय संघ के उम्मीदवार का दर्जा तुरंत देने की मांग की है. त्रिपक्षीय बयान जारी कर इन देशों ने कहा है "संघ के लिए करार और आंतरिक सुधारों को लागू करने की प्रक्रिया में हुई अहम प्रगति के साथ ही सुरक्षा की मौजुदा चुनौतियों को देखते हुए यूक्रेन यूरोपीय संघ के उम्मीदवार का दर्जा हासिल करने की योग्यता रखता है और रिपब्लिक ऑफ पोलैंड के साथ ही रिपब्लिक ऑफ लिथुआनिया इस लक्ष्य को हासिल करने में यूक्रेन का साथ देंगे."

हालांकि इसी वक्त कुछ जानकार यह भी कह रहे है यूक्रेन के लोग नाटो की सदस्यता की उम्मीदें छोड़ने की पुतिन की मांग के आगे झुकने के बारे में भी सोच रहे हैं. ब्रिटेन में यूक्रेन के राजदूत ने बीबीसी को हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में इस बारे में बात भी की थी हालांकि वो जल्दी ही इस बयान से पीछे हट गए. वाशिंगटन की अटलांटिक परिषद के सीनियर फेलो मिषाएल बोकिरोकिउ का कहना है कि यह बयान आकस्मिक नहीं था. उनका कहना है, "मेरा ख्याल में (यूक्रेनी अधिकारी) यह विचार पेश कर रहे थे" और उन्होंने यह भी कहा कि कहा कि उनकी कुछ लोगों से बात हुई है जो कहते हैं, "अगर युद्ध से बचने का यही तरीका है तो शायद हमें यही करना चाहिए." बोकिरोकिउ का कहना है कि यूक्रेन इस पर तभी गंभीरता से विचार करेगा कि जब नाटो खुद ही इसके लिए दबाव बनाए. (dw.com)

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि रूस के साथ रक्षा संबंधों को लेकर भारत के साथ उनके मतभेद अभी सुलझे नहीं हैं और उन पर बातचीत चल रही है.

  डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट-

यूक्रेन में रूसी कार्रवाई पर भारत का नपातुला रुख अमेरिका को ज्यादा रास नहीं आ रहा है. गुरुवार को जब पत्रकारों ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से यह सवाल पूछा, तो उन्होंने बहुत कम शब्दों में इस ओर इशारा किया कि अमेरिका भारत के रुख से ज्यादा संतुष्ट नहीं है.

बाइडेन सरकार की चीन को लेकर कड़ी नीति के तहत भारत अमेरिका के लिए एक अहम साझीदार के तौर पर उभरा है, लेकिन रूस के साथ उसकी नजदीकियों और यूक्रेन में रूसी सैन्य कार्रवाई पर भारत की चुप्पी ने दोनों देशों के बीच एक असहज स्थिति पैदा कर दी है.
यूक्रेन पर भारत का रुख

यूक्रेन पर भारत ने अब तक खुलकर कुछ नहीं कहा है. हालांकि गुरुवार को भारतीय प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत में हिंसा रोकने का आग्रह किया था. किंतु, बीते मंगलवार को पेरिस में एक विचार गोष्ठी में भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि यूक्रेन के मुद्दे पर जो कुछ हो रहा है, वह नाटो के विस्तार और सोवियत-युग के बाद रूस के पश्चिमी देशों के संबंधों से जुड़ा है. जबकि हिंद-प्रशांत यूरोपीय फोरम में शामिल अन्य विदेश मंत्रियों की तरह जापानी विदेश मंत्री योशीमासा हायाशी ने रूस की कड़ी निंदा की, भारतीय विदेश मंत्री ने अपना पूरा ध्यान चीन द्वारा पैदा किए गए कथित खतरों पर केंद्रित रखा.

इससे पहले सुरक्षा परिषद में भी भारत ने जिस तरह का बयान दिया था, उसे रूस का पक्षधर माना गया. यूक्रेन पर भारत ने कहा था कि सारे पक्षों की रक्षा संबंधी चिंताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए. रूस ने भारत के इस रुख का स्वागत करते हुए कहा है कि यूक्रेन के हिस्सों को मिली मान्यता अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत वैध है.

भारत को लेकर संदेह
रूस के साथ भारत के संबंध काफी पुराने हैं लेकिन बीते कुछ सालों में अमेरिका और भारत की नजदीकियां बढ़ी हैं. फिर भी, रूस भारत के लिए सबसे बड़ा रक्षा साझीदार बना हुआ है.

भारत 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य है, जहां शुक्रवार रूस की निंदा में एक प्रस्ताव पर मतदान हो सकता है. संभावना जताई जा रही है कि रूस इस प्रस्ताव पर वीटो करेगा जबकि अमेरिका इस वीटो का इस्तेमाल रूस को अलग-थलग करने के लिए कर सकता है. अमेरिका को उम्मीद है कि मौजूदा गणित में 13 सदस्य उसके पक्ष में वोट करेंगे जबकि चीन गैरहाजिर रहना चुनेगा. लेकिन भारत अमेरिका के पक्ष में मतदान करेगा या नहीं, यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता. इस मुद्दे पर एक बार पहले भी इसी महीने मतदान हो चुका है जिसमें भारत ने गैरहाजिर रहना चुना था.

अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि जो भी देश रूस के यूक्रेन पर आक्रमण को सहन करता है, उस पर रूस के सहयोग का कलंक लगेगा. जब बाइडेन से पूछा गया कि क्या भारत अमेरिकी रणनीति से सहमत है, तो उन्होंने कहा, "हम आज भारत से सलाह-मश्विरा कर रहे हैं. हमने यह मामला अब तक पूरी तरह नहीं सुलझाया है."

एक बयान जारी कर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया है कि विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने भारतीय विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर से गुरुवार को बातचीत की और "रूस के आक्रमण की सामूहिक निंदा और फौरी तौर पर युद्ध विराम व सेनाओं की वापसी की जरूरत पर बल दिया."

एक ट्वीट में जयशंकर ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन में हुई गतिविधियों पर ब्लिंकेन से बात की है. साथ ही उन्होंने कहा कि वह रूसी विदेश मंत्री सर्गई लावरोव से भी बात कर चुके हैं और जोर देकर कह चुके हैं कि "कूटनीति और बातचीत ही आगे बढ़ने का सबसे अच्छा रास्ता है."

भारत-रूस संबंध
भारत की रूस के साथ करीबियां कुछ समय से अमेरिका को परेशान करती रही हैं. बीते साल दिसंबर में पुतिन ने भारत का दौरा किया था जिसमें दोनों देशों के बीच कई रक्षा समझौतों पर दस्तखत हुए थे. तभी भारत ने पुष्टि की थी कि रूस ने जमीन से हवा में मार करने वालीं एस-400 मिसाइलों की सप्लाई शुरू कर दी है.

रूस लंबे समय से भारत को हथियारों की सप्लाई करता रहा है. एस-400 मिसाइलों की सप्लाई को भारतीय सेना को आधुनिक बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने दोनों पक्षों की बैठक के बाद कहा, "सप्लाई इस महीने शुरू हो गई है और जारी रहेगी.”

2018 में हुआ यह समझौता पांच अरब डॉलर से भी ज्यादा का है लेकिन इस पर अमेरिका की नाराजगी की तलवार अब भी लटक रही है. अमेरिका ने ‘काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट' (CAATSA) नामक कानून के तहत इस समझौते को आपत्तिजनक माना है.

रूस से ये सिस्टम खरीदने के कारण भारत पर कड़े अमेरिकी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. काट्सा - काउंटरिंग अमेरिकाज अडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस ऐक्ट (CAATSA) में रूस को उत्तर कोरिया और ईरान के साथ उन देशों की सूची में रखा गया है जिन्हें अमेरिका ने अपना बैरी बताया है. इसकी वजह यूक्रेन में रूस की कार्रवाई, 2016 के अमेरिकी चुनावों में दखलअंदाजी और सीरिया की मदद जैसी रूसी गतिविधियां बताई गईं.

हालांकि अमेरिका में भी भारत के पक्ष में बड़ी लॉबी काम कर रही है, जिसके चलते कांग्रेस में भारत को इन प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रखने की मांग होती रही है. लेकिन जानकारों का मानना है कि यूक्रेन पर भारत का रुख अमेरिका में उसके विरोध में सक्रिय लॉबी को मजबूत कर सकता है.

इस बारे में अमेरिका भी खुले तौर पर कोई टिप्पणी करने से बच रहा है. सवाल पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय ने इतना ही कहा, "हम यूक्रेन पर रूसी आक्रमण खिलाफ एक सामूहिक प्रतिक्रिया के लिए भारत में अपने समकक्षों से विचार-विमर्श कर रहे हैं." (dw.com)

हाईकमान से शिकायत भी
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 25 फरवरी। यूपी चुनाव में कांग्रेस को मुख्य मुकाबले से बाहर बताकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बुरी तरह घिर गए हैं। सोशल मीडिया में उनकी खूब आलोचना हो रही है। खबर है कि प्रदेश संगठन के कुछ नेताओं ने सिंहदेव की शिकायत पार्टी हाईकमान से की है।

स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने मीडिया से चर्चा में कहा था कि जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक यूपी में सपा और भाजपा के बीच पहले व दूसरे नंबर की टक्कर है। जबकि तीसरे और चौथे नंबर के लिए कांग्रेस और बसपा के बीच संघर्ष चल रहा है।

स्वास्थ्य मंत्री अपने इस बयान को लेकर सोशल मीडिया में बुरी तरह ट्रोल हो गए। नवभारत टाइम्स के पूर्व राजनीतिक संपादक शकील अख्तर ने ट्वीट किया कि वहां प्रियंका गांधी अपनी पूरी दम से चुनाव लड़ रही हैं। और यहां कांग्रेस के ही मंत्री बता  रहे हैं कि हमारी पार्टी फाइट में नहीं है! बीच युद्ध में अपने ही सेनापति का हौसला तोडऩे वाले शल्यों ने कांग्रेस को जितना नुकसान पहुंचाया है उतना उसके विरोधियों ने भी नहीं।

एक यूजर ने ट्वीट किया कि टीएस सिंहदेव के दिमाग में हर वक्त भूपेश बघेल छाए रहते हैं। दुनिया सीमित कर ली है इन्होंने। अब भूपेश बघेल की टीम यूपी में काम कर रही है, तो इन्होंने कांग्रेस को ही निशाने में ले लिया। पंजाब में मनीष तिवारी का यही हाल है। तालाब सूखेगा तो सिर्फ मछलियां ही नहीं मरेंगी मगरमच्छ भी मरेगा। भाजपा नेता गौरीशंकर श्रीवास ने ट्वीट किया कि बिल्कुल सत्य कह रहे बाबा।

दूसरी तरफ, कांग्रेस में भी सिंहदेव के बयान की आलोचना हो रही है। सूत्रों के मुताबिक कुछ नेताओं ने सिंहदेव की शिकायत पार्टी हाईकमान से की है। सिंहदेव के बयान को पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोडऩे वाला करार दिया गया है।
 

यूनिट लागत का 25-72 प्रतिशत तक मिलेगा अनुदान  

रायपुर, 25 फरवरी। राज्य में उद्यानिकी संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना है। इसके लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना वर्ष 2022-23 अंतर्गत विभिन्न प्रकार की घटक, गतिविधियों के लिए अनुदान प्राप्त करने हेतु इच्छुक कृषकों, निजी उद्यमी, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं से संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी छत्तीसगढ़ द्वारा 10 मार्च तक प्रस्ताव आमंत्रित किये गए हैं। इस संबंध में जिला कार्यालय में पदस्थ उप संचालक, सहायक संचालक उद्यान एवं संचालनालय से सम्पर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। प्रस्ताव संबंधित जिला कार्यालयों में जमा करना होगा। प्राप्त प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर ‘पहले आओ पहले पाओ‘ के तहत स्वीकृत किया जाएगा। 

संचालक उद्यानिकी से प्राप्त जानकारी के अनुसार एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना वर्ष 2022-23 अंतर्गत निजी क्षेत्र में हाईटेक नर्सरी यूनिट की स्थापना लागत एक करोड़ रूपए पर संबंधित हितग्राही/संस्था को 40 लाख रूपए का अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। इसी तरह निजी क्षेत्र में छोटी नर्सरी इकाई लागत 15 लाख रूपए पर 7.50 लाख रूपए, प्लग टाईप नर्सरी इकाई लागत 104 लाख पर 52 लाख रूपए, विद्यमान टिश्यू कल्चर यूनिट का सुदृढीकरण लागत 20 लाख रूपए पर 10 लाख रूपए, टिश्यू कल्चर यूनिट लागत 2.50 करोड़ रूपए पर एक करोड़ रूपए, सीड इन्फ्रास्ट्रक्चर यूनिट लागत 2 करोड़ रूपए पर एक करोड़ रूपए, मशरूम उत्पादन इकाई लागत 20 लाख पर 8 लाख रूपए, मशरूम स्पॉन यूनिट लागत 15 लाख रूपए पर 6 लाख रूपए, मशरूम कम्पोस्ट यूनिट लागत 20 लाख रूपए पर 8 लाख रूपए, फट लाइन डेमोस्ट्रेशन यूनिट लागत 25 लाख रूपए पर 18.75 लाख रूपए का अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। 

इसी तरह सामान्य क्षेत्र अंतर्गत इंटिग्रेटेड पैक हाऊस यूनिट लागत 50 लाख रूपए पर 17.50 लाख रूपए, प्री-कूलिंग यूनिट लागत 25 लाख रूपए पर 8.75 लाख रूपए, कोल्ड रूम (स्टेंटिक) यूनिट लागत 15 लाख रूपए पर 5.25 लाख रूपए, कोल्ड स्टोरेज टाइप 1 यूनिट लागत 4 करोड़ रूपए पर 1.40 करोड़, कोल्ड स्टोरेज टाइप-1 (अनुसूचित क्षेत्र) लागत 4 करोड़ रूपए पर 2 करोड़ रूपए, कोल्ड स्टोरेज टाइप-2 (वैकल्पिक प्रौद्योगिकी सामान्य क्षेत्र) लागत 35 लाख रूपए पर 12.25 लाख रूपए का अनुदान देय होगा। 

इसी तरह रेफ्रिजेरेटेड वेन (सामान्य क्षेत्र) लागत 26 लाख रूपए पर 9.10 लाख रूपए, राइपनिंग चेम्बर (सामान्य क्षेत्र) प्रति मेट्रिक टन क्षमता पर 35 हजार रूपए, प्राइमरी मोबाइल/मिनिमल प्रोसेसिंग यूनिट (सामान्य क्षेत्र) लागत 25 लाख रूपए का 10 लाख रूपए, मोबाइल प्री-कूलिंग यूनिट (सामान्य क्षेत्र) लागत 25 लाख रूपए 8.75 लाख रूपए, थोक बाजार (सामान्य क्षेत्र) लागत 100 करोड़ रूपए पर 25 करोड़ रूपए, ग्रामीण बाजार/अपनी मंडी (सामान्य क्षेत्र) लागत 25 लाख रूपए पर 10 लाख रूपए, खुदरा बाजार/आउटलेट (सामान्य क्षेत्र) लागत 25 लाख रूपए पर 5.25 लाख रूपए, स्थिर/मोबाईल वेडिंग कोर्ट (सामान्य क्षेत्र) लागत 30 हजार रूपए पर 15 हजार रूपए तथा संग्रहण, छटाँई, ग्रेडिंग, पैकिंग इकाई इत्यादि की यूनिट लागत 15 लाख रूपए पर 6 लाख रूपए का अनुदान देय होगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी एवं दिशा-निर्देश वेबसाइट http://agriportal-cg-nic-in/horticulture/HortiHi के नोटिस बोर्ड एवं भारत सरकार के एमआईडीएच गाईडलाईन से प्राप्त की जा सकती है।

-सुसंस्कृति परिहार

आज 1971 के भारत पाक युद्ध की याद तरोताजा हो आई जब साम्राज्यवादी ताकतें पाकिस्तान के ज़रिए भारत को निशाने पर रखीं थीं। तब भारत के पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान तथा पश्चिम में पश्चिम पाकिस्तान था ऐसा देश जो दो हिस्सों में बंटा हुआ था और भारत की दोनों सीमाओं के लिए ख़तरनाक था। पूर्वी पाकिस्तान में चुनाव में शेख मुजीबुर्रहमान भारी बहुमत से जीते थे। वे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद के योग्य थे पर पश्चिम के नेताओं ने उनके यहां हुए चुनाव को नकारा जिससे पूर्वी पाकिस्तान में अराजकता फैल गई जिसे कुचलने बड़ी संख्या में पाक फ़ौज यहां आई और छात्रों, नेताओं और अवाम पर इतने जुर्म ढाये कि बड़ी संख्या में शरणार्थी भारत में शरण लेने लगे। वहां के दमनचक्र को रोकने भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय फौज पश्चिमी पाकिस्तान में भेजी वो विजयी रही। पाक फौज ने आत्म समर्पण किया तब जाकर मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में एक स्वतंत्र  बांग्लादेश का निर्माण हुआ। यह सिर्फ एकल पूर्व भारतवंशियों की पीड़ा देखकर उतना नहीं था जितना देश की पूर्व की सीमा को सुरक्षित रखने का था।उस समय अमेरिका ने डियागोगार्सिया में अपना जहाजी बेड़ा तैनात कर रखा था किंतु तब रूस से हमारी 25 वर्षीय मैत्री काम आई। रूस की एक घुड़की में सब कुछ शांत हो गया।

आज वही रुस अपने पड़ोसी मुल्क यूक्रेन में ठीक उसी तरह साम्राज्यवादी ताकतों का अनावश्यक हस्तक्षेप देख रहा है जैसा इंदिरा जी ने पाकिस्तान में देखा था और फ़ौज भेजने का सख़्त कदम उठाया था। अमेरिका ने इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को मदद के नाम पर जिस तरह युद्ध में लड़ाया, हथियार बेचने और उस पर काबिज होने षड्यंत्र रचा। आतंकी संगठनों का जन्मदाता अमेरिका अफगानिस्तान में पिछले समय तालिबानियों से जिस तरह घिरा वह उसकी नियति बन चुका है। पेंटागन अमरीका की हथियार बेचने वाली इस संस्था का उद्देश्य ही युद्ध के द्वार खोले रखना है। यही वह संस्था है जो अमेरिकी सरकार बनाने में सक्रिय भागीदारी रखती है और फिर अपने इशारों पर नचाती है।

जब सोवियत संघ 26 दिसम्बर 1991 को विघटित घोषित हुआ। इस घोषणा में सोवियत संघ के पूर्व गणतन्त्रों को स्वतन्त्र मान लिया गया। विघटन के पूर्व मिखाइल गोर्बाचेव, सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। घटना के बाद सोवियत संघ टूट गया और उसके 15 गणतंत्र सभी स्वतन्त्र देशों के रूप में उभरे।  हालांकि अंतर्राष्ट्रीय संधियों में रूस को सोवियत संघ के उत्तराधिकारी देश की मान्यता दी गई। अंतिम दौर में मिखाईल गोर्बाचोव के राष्ट्रपति काल में सोवियत संघ शीत युद्ध के बुरे परिणामों, आर्थिक संकट और अलगाववाद से जूझने लगा, आंतरिक कलह चरम पर पहुंच गई। कहा गया कि इस टूटने में अमेरिका की ही कूटनीति थी।

न्यूयॉर्कर के एडिटर डेविड रैमनिक 1987-1991 के बीच वाशिंगटन पोस्ट के संवाददाता थे उन्होंने अपनी पुस्तक Lenin’s Tomb: Last Days of the Soviet Empire में लिखा है कि लेनिन के लिए यूक्रेन को खोना रूस का सिर कटने जैसा है। पुतिन भी सोवियत संघ के विघटन को पिछली सदी की सबसे बड़ी त्रासदी कह चुके हैं और वह लगातार सोवियत संघ से अलग हुए देशों में रूस के प्रभाव को फिर से कायम रखने की कोशिश में हैं। पुतिन के मुताबिक रूस और यूक्रेन एक ही इतिहास और आध्यात्मिक विरासत साझा करते हैं।

रूस और यूक्रेन के विवाद में अमेरिका की अहम भूमिका है। अमेरिका ने अपने 3000 सैनिकों को यूक्रेन की मदद के लिए भेजा है और उनकी तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि वे यूक्रेन की मदद के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सच्चाई यह है कि मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूक्रेन का इस्तेमाल सिर्फ अपनी छवि मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। पिछले साल अमेरिका को अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी थी। इसके अलावा ईरान में अमेरिका कुछ हासिल नहीं कर पाया और तमाम प्रतिबंधों के बावजूद उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल परीक्षण भी कर रहा है। इन घटनाओं ने अमेरिका की सुपरपावर इमेज को नुकसान पहुंचाया है। यही वजह है कि जो बाइडेन यूक्रेन-रूस विवाद के साथ इसकी भरपाई करना चाहते हैं।

यूक्रेन और रूस के रिश्ते को समझना बहुत मुश्किल है। यूक्रेन के लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन पूर्वी यूक्रेन के लोगों की मांग है कि यूक्रेन को रूस के प्रति वफादार रहना चाहिए। यूक्रेन की राजनीति में नेता दो गुटों में बंटे हुए हैं। एक दल खुले तौर पर रूस का समर्थन करता है और दूसरा दल पश्चिमी देशों का समर्थन करता है। यही वजह है कि आज यूक्रेन दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच फंसा हुआ है।

इस भारी उथल पुथल के बाद तकरीबन 30 वर्षों तक अमेरिका पूरी तरह दुनिया का डॉन बन बैठा। तीन दशक बाद रूस ने अपने से विघटित राज्य यूक्रेन को इन ताकतों से बचाने का बीड़ा उठाया है। अमेरिका की एक चाल यह भी थी कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाकर उसकी रक्षा का भार नाटो के सैनिकों के जिम्मे कर दिया जाए ताकि उसे 30 सदस्य देशों की मदद मिल सके। यह सब होने से पहले बड़ी चतुराई से वीटो पावर रखने वाले रूस ने  यूक्रेन के दो इलाकों, डोनेट्स्क और लुहान्स्क, को स्वघोषित पीपुल्स रिपब्लिक की मान्यता दे दी और उनकी सुरक्षा में अपने फौजी भी भेज दिए हैं। अमरीका से मिली सीख का फायदा उठाते हुए उनकी फौज ने यूक्रेन के तीन चौथाई हिस्से को घेर लिया है और उन क्षेत्रों पर बमबारी कर रहा है जो प्रमुख सैन्य शक्ति के केंद्र तथा प्रमुख हवाईअड्डे हैं ताकि बाहरी फौज और हथियारों का प्रवेश ना हो सके। वहां से भारत लौटे छात्रों की रिपोर्ट ये आ रही है कि रूस अपने हमले में यूक्रेन के समूचे सैन्य बुनियादी ढांचों को निशाना बना रहा है, बाकी क्षेत्र सुरक्षित हैं। साथ ही रूसी सेना सभी संभव दिशाओं से यूक्रेन में घुस रही है। पुतिन ने एक बयान में कहा कि रूस की यूक्रेन पर क़ब्ज़ा करने की कोई योजना नहीं थी, लेकिन ये कार्रवाई आत्मरक्षा में की जा रही है। पुतिन ने अपने संबोधन में पूर्वी यूक्रेन में तैनात यूक्रेनी सैनिकों से आग्रह किया कि वो हथियार डाल दें और अपने घरों को लौट जाएँ। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रूस के हमले के दौरान किसी भी बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप को तत्काल जवाब दिया जाएगा और आक्रमण को विफल कर दिया जाएगा।

इधर अमेरिका समेत अधिकतर पश्चिमी देश रूस के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। ब्रिटेन ने तो रूस के पांच बैंकों और तीन बड़े बिजनेसमैन के खिलाफ प्रतिबंधों का ऐलान भी कर दिया है। जर्मनी ने भी नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को रद्द करने के संकेत दिए हैं। अमेरिका भी रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों की तैयारी में जुटा हुआ है। उधर, यूरोपीय यूनियन ने भी रूस पर प्रतिबंधों को लेकर एक आपात बैठक बुलाई है।

दूसरी ओर रूस के साथ भारत की दोस्ती कोल्ड वॉर के दौर की स्थिति में जाती दिख रही है। विदेश मंत्रालय के अफसरों का कहना है कि रूस विश्वसनीय और आजमाया हुआ साथी है। रूस द्वारा 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के वक्त भी भारत की यही थी रणनीति थी।

कुल मिलाकर यही लगता है रूस भी भारत की तरह अपनी सीमा सुरक्षा हेतु यह प्रयास कर रहा है साथ ही साथ साम्राज्यवाद के बढ़ते चरण को रोकने प्रतिबद्ध भी है। वह नहीं चाहता रूस का सिर यूक्रेन, अमेरिका के हाथों बर्बाद हो। वह सोवियत संघ का हिस्सा है। बहुतेरे रशियन हैं जो रूस से अलगाव के पक्ष में नहीं हैं। यह पूंजीवादी ताकतों द्वारा एक क्रांतिकारी समाजवादी देश को मिटाने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण जवाब भी है रूस ने दुनिया के साम्राज्यवादी देशों को यह संदेश भी दिया है कि वह अब जवाब देने तैयार खड़ा हो चुका है।

नई दिल्ली, 24 फरवरी| पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दो दिवसीय मास्को यात्रा पर हैं। उन्होंने गुरुवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और ऊर्जा और आर्थिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया। अखबार डॉन ने सरकारी मीडिया के हवाले से यह जानकारी दी। क्रेमलिन ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के मुख्य पहलुओं पर चर्चा की और दक्षिण एशिया के विकास सहित वर्तमान क्षेत्रीय विषयों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

एक हैंडआउट में, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर व्यापक विचार-विमर्श किया।

गुरुवार को देर से जारी हैंडआउट में कहा गया, "दोनों नेताओं के बीच हाल के महीनों में टेलीफोन पर हुई बातचीत को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में द्विपक्षीय संबंध सकारात्मक रूप से आगे बढ़ते रहेंगे।"

इमरान खान ने आशा व्यक्त की कि संबंधों को चिह्न्ति करने वाला विश्वास और सौहार्द विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को और गहरा करेगा।

उन्होंने दोनों देशों के बीच एक प्रमुख आर्थिक परियोजना के रूप में पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन के महत्व की भी पुष्टि की और संभावित ऊर्जा संबंधी परियोजनाओं पर सहयोग पर भी चर्चा की। 

पाकिस्तान के पीएमओ ने कहा, "प्रधानमंत्री ने रूस के साथ दीर्घकालिक, बहुआयामी संबंध बनाने के लिए पाकिस्तान की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।"  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 फरवरी| अध्ययन के परिणामों में पाया गया कि बालश्रम से मुक्त हुए किशोरों में शारीरिक और भावनात्मक शोषण तथा उत्पीड़न होने का जोखिम रहता है। साथ ही साथ इनमें भय, मानसिक कष्ट, अवसाद, सामान्यीकृत चिंता, गहन दुश्चिंता, आघात के उपरांत तनाव, आचरण संबंधी, प्रतिरोधी उद्दंडता विकार और मादक द्रव्यों के सेवन सहित कई मानसिक विकारों के लक्षण भी पाए जाते हैं। बाल शोषण वैश्विक स्तर पर एक बड़ी समस्या है। उच्च आय वाले विकसित देशों में किए गए पिछले शोधों से पता चला है कि जिन बच्चों को दुर्व्यवहार (बुरे अनुभवों) का सामना करना पड़ता है, वे ऐसे वयस्कों के रूप में बड़े होते हैं, जिनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं होता।

हालांकि, निम्न-मध्यम आय वर्ग वाले एशियाई देशों में इस विषय बहुत कम ही प्रकाशित आंकड़े उपलब्ध हैं, विशेष रूप से उन राष्ट्रों में जहां बाल-श्रम प्रचलन में है। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, किंग्स कॉलेज और ब्रुनेल विश्वविद्यालय लंदन के शोधकर्ताओं के एक अंतरराष्ट्रीय दल द्वारा इस कमी को पूरा करने का प्रयास किया गया है। इस बारे में किये गए एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक अध्ययन में बेहद चिंताजनक निष्कर्ष सामने आए हैं।

इस अध्ययन ने बचपन में होने वाले दुर्व्यवहार (ऐसे अनुभव जिनसे बचपन पर गहरे प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाएं) के प्रचलन और उसके प्रकारों का आंकलन किया गया। बालश्रम में शामिल रहे भारतीय किशोरों की वर्तमान मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से साथ संबंध का अध्ययन किया है।

अध्ययन के परिणामों में पाया गया कि इन किशोरों में पारिवार से इतर शारीरिक और भावनात्मक शोषण तथा उत्पीड़न होने का जोखिम रहता है और साथ ही इनमें भय, मानसिक कष्ट, अवसाद, सामान्यीकृत चिंता, गहन दुश्चिंता, आघात के उपरांत तनाव, आचरण संबंधी, प्रतिरोधी उद्दंडता विकार और मादक द्रव्यों के सेवन सहित कई मानसिक विकारों के लक्षण भी पाए जाते हैं।

भारत में अध्ययन का नेतृत्व करने वाले काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राकेश पाण्डेय ने कहा - अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि बाल-श्रम बचपन के प्रतिकूल एवं कटु अनुभवों की एक विस्तृत श्रंखला से जुड़ा है। इसमें दुर्व्यवहार, उपेक्षा और प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष उत्पीड़न इत्यादि शामिल है।

प्रो. पाण्डेय ने कहा कि भारतीय संदर्भ में यह पहली बार प्रदर्शित किया गया है कि सभी प्रकार के दुर्व्यवहार और शोषणों में भावनात्मक शोषण का मानसिक स्वास्थ्य पर व्यापक असर पड़ता है। साथ ही भावनात्मक शोषण एक ऐसा परनैदानिक कारक है जो विभिन्न प्रकार की मानसिक विकृतियों के उत्पन्न होने के खतरे को प्रबल करता है।

ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड जर्नल ऑफ साइकियाट्री में प्रकाशित इस शोधपत्र के परिणाम, इन्हीं शोधकर्ताओं द्वारा पूर्व में प्रकाशित उस शोध के समान ही हैं, जिसमें बाल श्रम से मुक्त कराए गए उन नेपाली किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया था, जिन्हें बचपन में दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा था। वर्तमान अध्ययन विशेष रूप से उत्तर भारत में बाल श्रम से मुक्त कराए गए किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित है। वर्ष 2011 में हुई पिछली जनगणना के अनुसार भारत में बाल श्रमिकों की एक बड़ी आबादी (11.72 मिलियन) है, जिसे दोनों कारणों, जिसकी वजह से उन्हें बाल श्रम करना पड़ा और बालश्रम से जुड़े अन्य कारकों के कारण दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का अत्यधिक जोखिम हो सकता है।

ब्रुनेल यूनिवर्सिटी लंदन की प्रोफेसर वीना कुमारी, जिन्होंने पहले काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, ने कहा, हमने बाल-श्रम में शामिल रहे उत्तर भारतीय किशोरों में पारिवार से इतर शारीरिक और भावनात्मक शोषण का चिंताजनक उच्च प्रसार पाया है। बच्चों को जब वास्तव में स्कूल में होना चाहिए, उस उम्र में उन्हें बालश्रम करने और शोषण का शिकार बनने से रोकने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए।

उन्होंने कहा, हमें अपने समस्त प्रयासों में शारीरिक शोषण के साथ साथ भावनात्मक शोषण को रोकने पर भी विचार करना चाहिए, जिसमें जन जागरूकता बढ़ाने के लिए जमीनी स्तर पर अभियान चलाना और उन बच्चों, विशेष रूप से जो समाज के पिछड़े एवं वंचित तबके से हैं, के साथ दुर्व्यवहार एवं उनके शोषण को कम करने का प्रयास करना चाहिए।

प्रो. राकेश पाण्डेय ने कहा, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भावनात्मक दुर्व्यवहार के अधिक हानिकारक प्रभावों का हमारा अवलोकन बाल श्रमिकों के भावनात्मक घावों को भरने की व्यवस्था और आसानी से दिये जा सकने वाले व्यापक रूप से सुलभ मनोवैज्ञानिक उपचारों व मनोचिकित्सा पद्धतियों को विकसित करने के लिए त्वरित कदम उठाने की आवश्यकता रेखांकित करता है।

शोधकर्ता वर्तमान में उन प्रक्रियाओं की पहचान करने के लिए आगे के शोध में जुटे हैं जिनके माध्यम से भावनात्मक दुर्व्यवहार के कारण मानसिक विकारों व मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं। इस प्रकार के शोध के परिणाम मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं पर बाल-दुर्व्यवहार के नकारात्मक प्रभाव को समाप्त करने के लिए नवीन या अधिक प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक उपचारों व मनोचिकित्सा पद्धतियों का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।  (आईएएनएस)

बेंगलुरु, 25 फरवरी | कर्नाटक हाईकोर्ट की पीठ ने हिजाब पहनने के अपने अधिकार के लिए दबाव डालने वाली छात्राओं की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सभी वकीलों से शुक्रवार तक अपनी दलीलें पूरी करने को कहा है। दलीलें पूरी होने पर अदालत अपना फैसला सुरक्षित रख सकती है और बाद में निर्णय देगी। इस बीच, सुनवाई के 10वें दिन गुरुवार को तीन जजों की पीठ ने उन वकीलों की दलील सुनी, जिन्होंने हिजाब के अधिकार के लिए जोर-शोर से दबाव बनाया।

हिजाब पहनने के अधिकार से वंचित छात्राओं के वकील डार ने कुरान की आयतों का हवाला देते हुए विस्तृत तर्क पेश किया। उन्होंने कहा कि हिजाब मुस्लिम लड़कियों के लिए जीने और मरने का सवाल है। उन्होंने पीठ के सामने कक्षाओं में हिजाब को प्रतिबंधित करने का आदेश पारित करने वाली राज्य सरकार पर कड़ी कार्रवाई करने की प्रार्थना की।

वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने कक्षाओं में हिजाब पहनने के खिलाफ तर्को और पिछले निर्णयों के उद्धरण के लिए अपना खंडन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि हिजाब पहनने के संबंध में जारी सरकारी आदेश स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि हिजाब पहनने के लिए लड़कियों को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश से वंचित करना उनके शिक्षा के अधिकार को प्रभावित कर रहा है।

इस पर पीठ की अध्यक्षता करते हुए मुख्य न्यायाधीश रितुराज अवस्थी ने कामत से कहा कि वह एक निर्धारित वर्दी वाली संस्था के अंदर हेडगियर पहनने पर जोर दे रहे हैं। सीजे ने आगे कहा कि जैसा कि कामत भी कहते हैं कि यह मौलिक अधिकार है और उनसे अपने (याचिकाकर्ता छात्राओं) अधिकार को स्थापित करने के लिए कहा। उन्होंने रेखांकित किया कि अनुच्छेद 25 (2) राज्य को दी गई एक 'सुधारात्मक शक्ति' है।

कामत ने कहा कि इस्लाम के तहत हिजाब पहनना वास्तव में एक अनिवार्य प्रथा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा अधिनियम और वर्दी नियम सामाजिक सुधार का पैमाना नहीं हो सकता और हिजाब पहनना प्रतिगामी प्रथा नहीं है, जैसा कि एजी द्वारा चित्रित किया गया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता गुरु कृष्णकुमार उडुपी कॉलेज के व्याख्याता की ओर से पेश हुए, जिन्हें प्रतिवादी बनाया गया है। उन्होंने ड्रेस कोड के पक्ष में अपना तर्क पेश किया है।

उडुपी प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज से शुरू हुआ हिजाब विवाद राज्य में एक संकट बन गया है। छात्राओं ने बिना हिजाब के कक्षाओं में जाने से इनकार कर दिया है और कहा है कि वे अंतिम फैसला आने तक इंतजार करेंगी।

हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी किया था, जिसमें कक्षाओं के अंदर हिजाब और भगवा शॉल या स्कार्फ, दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस विवाद को लेकर राज्य में आंदोलन जारी है। (आईएएनएस)

रायपुर। कल  बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग के जिलों में कल बारिश  की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा पश्चिम मध्य प्रदेश और उससे लगे राजस्थान के ऊपर 1.5 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। एक द्रोणिका पश्चिम मध्य प्रदेश से नागालैंड तक मध्य प्रदेश, दक्षिण-पूर्व उत्तर प्रदेश, झारखंड, गंगेटिक पश्चिम बंगाल, असम होते हुए 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। 

प्रदेश में कल दिनांक 25 फरवरी को एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ  छीटें पड़ने की संभावना है।

प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है।

नई दिल्ली, 25 फरवरी | यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने गुरुवार शाम को ट्वीट किया कि रूसी सैनिक कीव क्षेत्र के उत्तरी हिस्से में चेरनोबिल परमाणु संयंत्र पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। संयंत्र 1986 की आपदा का स्थल था, जिससे आसपास के क्षेत्रों और यूरोप के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर प्रदूषण हुआ।

जेलेंस्की ने दावा किया कि मॉस्को के विशेष अभियान में चेरनोबिल घंटों में लड़ाई चल रही है। क्रेमलिन का कहना है कि डोनबास के पूर्वी गणराज्यों की रक्षा के लिए लड़ाई शुरू की गई।

जेलेंस्की ने ट्वीट किया, हमारे रक्षक अपनी जान दे रहे हैं, ताकि 1986 की त्रासदी दोबारा न हो।

आरटी के मुताबिक, यूक्रेन के गृहमंत्री और पूर्व सांसद एंटोन गेराशचेंको के सलाहकार ने सोशल मीडिया पर लिखा कि रूसी सेना बेलारूस से यूक्रेन में घुस गई है और आपदा के बाद संयंत्र के आसपास स्थापित अपवर्जन क्षेत्र में प्रवेश कर गई है।

मॉस्को ने अब तक स्थिति की पुष्टि या खंडन नहीं किया है।

यह पूछे जाने पर कि क्या बेलारूसी सैनिक यूक्रेन में भी लड़ रहे हैं, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने गुरुवार को कहा कि उनके सैनिक इस ऑपरेशन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं।(आईएएनएस)