सर्विसलेन में मचा हडक़ंप
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 27 अप्रैल। भीषण गर्मी के बीच आज दोपहर शहर के सर्विस लेन में चलती हुई एक बाइक में आग लगने की घटना सामने आई है।  इधर सडक़ में बाइक में आग लगने से लोग हतप्रभ रह गए। वहीं लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। इधर बाइक में आग लगने से चालक ने आनन-फानन में बाइक से कूद गया।

मिली जानकारी के अनुसार बुधवार दोपहर करीब एक बजे एक बाइक सवार गुरूनानक चौक से सर्विस लेन की ओर जा रहा था। इसी बीच उसकी बाइक में आग लगने से बाइक चालक आनन-फानन में बाइक को छोड़ दिया। देखते ही देखते आग पूरी तरह मोटर साइकिल में लग गई। इधर बाइक चालक गाड़ी से उतरते ही राहत की सांस ली। हालांकि उसकी बाइक  पूरी तरह सडक़ के बीच जल गई। इधर सर्विसलेन में चलती बाइक में आग लगने की घटना से अन्य वाहन चालक सडक़ में ही रूक गए। जिससे थोड़ी देर के लिए सडक़ पर जाम के हालात बन गए थे। इधर घटना की सूचना के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गई थी।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बेलरगोंदी का रहने वाला सुरेन्द्र चंद्रवंशी राजनांदगांव किसी काम से आया हुआ था। इसी बीच उक्त व्यक्ति दोपहर करीब 12 से 1 बजे के बीच गुरूनानक चौक से सर्विस लेन की ओर जा रहा था और उसकी बाइक में अचानक आग लग गई।

 

हरिद्वार: रुड़की धर्म संसद रोके जाने के बाद अब हरिद्वार प्रशासन ने अपने यहां भी होने वाली महापंचायत पर रोक लगा दी है. हरिद्वार जिला प्रशासन ने मंगलवार को हिंदू धर्मगुरुओं द्वारा एक महापंचायत की घोषणा के बाद दादा जलालपुर गांव के 5 किमी के दायरे में दफा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. हरिद्वार के जिलाधिकारी वीएस पांडेय ने बताया कि दादा जलालपुर और आसपास के 5 किमी क्षेत्र में दफा 144 लागू कर दी गई है. सभी कार्यक्रमों को प्रतिबंधित कर दिया गया है. इस कार्यक्रम (महापंचायत) के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी.

बता दें कि हरिद्वार के भगवानपुर इलाके में 16 अप्रैल को एक धार्मिक जुलूस के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे. पुलिस ने मामले में कई गिरफ्तारियां की हैं.

गौरतलब है कि उत्तराखंड के रुड़की में बुधवार को होने वाली धर्म संसद पर पुलिस ने रोक लगा दी है. इसके साथ ही उत्तराखंड पुलिस ने रुड़की में धारा 144 भी लगा दी है और धर्म संसद के आयोजकों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है. जानकारी के मुताबिक कुछ आयोजकों की गिरफ्तारी भी हुई है. पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद ये कदम उठाए हैं.
 

मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच के प्रमुख केनेथ रॉथ ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है. उनके नेतृत्व में पिछले तीन दशकों में संगठन ने पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के लिए कई ऐतिहासिक काम किए हैं.

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रॉथ की ही अध्यक्षता में न्यूयॉर्क से चलने वाले इस संगठन को 1997 में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था. पुरस्कार संस्था को मानव विरोधी बारूदी सुरंगों पर प्रतिबंध लगवाने की कोशिशों के लिए मिला था. इसी संस्था की कोशिशों के फलस्वरूप अंतरराष्ट्रीय अदालत की स्थापना भी हुई थी.

अदालत की पूर्व प्रमुख अभियोजनकर्ता फातो बेंसौदा ने रॉथ को प्रेरणा का स्रोत बताया. उन्होंने कहा, "न्याय के लिए केन का निर्भीक जुनून, उनका साहस और मानवाधिकारों के उल्लंघन के पीड़ितों के प्रति उनकी अनुकंपा उनके लिए सिर्फ एक पेशेवर जिम्मेदारी नहीं बल्कि व्यक्तिगत दृढ़ विश्वास का विषय था."

कई दुश्मन बने
1993 में रॉथ जब कार्यकारी निदेशक बने थे. तब इस संगठन में करीब 60 लोग काम करते थे और इसका सालाना बजट 70 लाख डॉलर था. आज 100 से भी ज्यादा देशों में इसके लिए 550 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं. बजट बढ़ कर 10 करोड़ डॉलर हो गया है.

अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन के कार्यकारी निदेशक एंथनी रोमेरो ने कहा, "केन रॉथ ने ह्यूमन राइट्स वॉच को न्याय के लिए एक प्रभावशाली शक्ति में बदल दिया था. उन्होंने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की एक पूरी पीढ़ी को एक बेहतर दुनिया के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया."

संगठन दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा जटिल मुद्दों में मानवाधिकारों के लिए लड़ाई में आगे रहा है. संगठन का कहना है कि इस वजह से धीरे-धीरे कई लोग रॉथ के दुश्मन भी बन गए.

नए मुखिया की तलाश
संगठन ने एक बयान में कहा, "वो खुद यहूदी थे और उनके पिता 12 साल की उम्र में नाजी जर्मनी से भाग गए थे...इसके बावजूद संगठन के इस्राएली सरकार के शोषण की आलोचना की वजह से उन पर यहूदी-विरोधी होने का आरोप लगा कर हमले किए गए."

ह्यूमन राइट्स वॉच ने यह भी कहा, "वैश्विक मानवाधिकार प्रणाली के लिए चीन द्वारा खतरे को उजागर करने वाली रिपोर्ट को जारी करने के लिए जब वो जनवरी 2020 में हांगकांग गए थे, तब चीन की सरकार ने उन पर 'प्रतिबंध' लगा दिए थे और उन्हें वहां से निष्कासित कर दिया था."

संगठन ने कहा कि उसकी कोशिशों की वजह से लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति चार्ल्स टेलर, पेरू के पूर्व राष्ट्रपति अल्बेर्तो फूजीमोरी और युद्ध के समय बोस्नियाई सर्बियाई नेता रहे रादोवान करादजिच और रात्को म्लादिच को सजा हो सकी.

ह्यूमन राइट्स वॉच ने बताया कि अगस्त में रॉथ के पद छोड़ने के बाद उनके उत्तराधिकारी की तलाश पूरी होने तक उप-कार्यकारी निदेशक तिराना हसन अंतरिम कार्यकारी निदेशक का पद संभालेंगे.

सीके/एए (एपी)

रूस और यूक्रेन के बीच दो महीने से भी ज्यादा वक्त से जारी युद्ध का असर अब यूक्रेन के आसपास के इलाके पर भी दिखने लगा है. उधर अमेरिका के नेतृत्व में जर्मनी में 40 देशों के रक्षामंत्रियों की मुलाकात हुई.

(dw.com) 

रूसी विदेशमंत्री सर्गेई लावरोव ने रूस दौरे पर पहुंचे संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुटेरेश से कहा है कि रूस यूक्रेन में आम नागरिकों की समस्या कम करने की दिशा में संयुक्त राष्ट्र के साथ काम करने को तैयार है. गुटेरेश इस संघर्ष में मध्यस्थता करना चाहते हैं, जिसे लेकर यूक्रेन के उप-प्रधानमंत्री ने उनसे अपील भी की थी.

रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू होने के बाद से गुटेरेश का यह पहला रूस दौरा है. रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद वह यूक्रेन की राजधानी कीव में राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे. गुटेरेश लगातार दोनों देशों के बीच संघर्ष-विराम की अपील कर रहे हैं. उनका मकसद है कि ऐसे मानवीय गलियारे स्थापित किए जाएं, जो वाकई लोगों के लिए सुरक्षित हों.

मॉस्को में यह बैठक ऐसे समय हुई है, जब जर्मनी के अमेरिकी एयरबेस में 40 देशों के रक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ है. रक्षामंत्रियों की बैठक का मकसद इस बात पर चर्चा करना है कि यूक्रेन को अधिक से अधिक हथियार कैसे मुहैया कराए जाएं. अमेरिका अपने सहयोगी देशों से यूक्रेन को टैंकों और बख्तरबंद वाहनों जैसे और ज्यादा भारी हथियार भेजने पर जोर दे रहा है, ताकि रूसी सेना को पीछे धकेला जा सके.

यूक्रेन के विभाजन की थी हालत: रूसी अधिकारी
रूसी रक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पात्रुशेव ने मंगलवार को कहा कि यूक्रेनी सरकार और पश्चिमी देशों की नीतियां यूक्रेन को विभाजन की दिशा में ले जा रही थीं. निकोलाई पात्रुशेव के इस बयान का यह अर्थ निकाला जा रहा है कि रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से यूक्रेन विभाजित भी हो सकता है, जिसका दोष रूस बाद में अपने पश्चिमी विरोधियों पर डालेगा.

पुतिन के करीबी सहयोगियों में शुमार पात्रुशेव ने सरकारी अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा, "अमेरिका कई वर्षों से यूक्रेन में रूस-विरोधी भावनाओं को हवा दे रहा है. हालांकि, इतिहास गवाह है कि राष्ट्रीय एकता के परिप्रेक्ष्य में नफरत कभी भरोसेमंद चीज नहीं हो सकती है. अगर आज यूक्रेन में रह रहे लोगों को कोई चीज एकजुट करती है, तो वह राष्ट्रवादी बटालियनों के अत्याचारों का भय है."

रूस-यूक्रेन युद्ध तीसरे महीने में पहुंच गया था. ऐसे में पात्रुशोव के इन बयानों को इस इशारे के तौर पर लिया जा रहा है कि रूस भले यूक्रेन पर कब्जा न जमाने की बात कहता रहा हो, लेकिन असल में यूक्रेन को विभाजित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. कीव पर शुरुआती हमला बोलने के बाद पीछे धकेली गई रूसी सेना अब फिर से उस अभियान के लिए इकट्ठा हो रही है, जिसे रूस 'डोनबास को आजाद कराने की मुहिम' बता रहा है. पिछले सप्ताह तो एक रूसी जनरल ने यहां तक कह दिया था कि रूस यूक्रेन के पूरे पूर्वी और दक्षिणी इलाके को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेगा.

मोल्दोवा में भी हलचल
मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया सांदू ने सोमवार और मंगलवार को मोल्दोवा से अलग होने का एलान करने वाले इलाके ट्रांसनिस्ट्रिया में बम धमाके होने के बाद सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए हैं और लोगों से शांत रहने की अपील है. ट्रांसनिस्ट्रिया रूस के समर्थन वाला इलाका है, जिसकी सीमा यूक्रेन से लगती है. आशंका जताई जा रही है कि रूस-यूक्रेन के बीच जारी जंग का असर इस इलाके पर भी पड़ सकता है.

सांदू ने इन धमाकों की आलोचना की है, जिसमें ट्रांसनिस्ट्रिया का सुरक्षा मंत्रालय, एक रेडियो टावर और सैन्य टुकड़ी निशाना बनी है. इस हमले में मारे गए या घायल लोगों की संख्या के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है. सांदू ने कहा है कि ये धमाके इस इलाके को अस्थिर करने की नीयत से किए गए हैं. उन्होंने कहा कि ट्रांसनिस्ट्रिया की नेताओं से उनकी बात नहीं हुई है.

मोल्दोवा भी सोवियत संघ के दौर में इसका हिस्सा रहा है. यूक्रेन ने भी मंगलवार को रूस को इस इलाके में अस्थिरता पैदा करने का आरोप लगाया है. यूक्रेनी राष्ट्रपति एक सलाहकार के मुताबिक रूस ट्रांसनिस्ट्रिया के इलाके को अस्थिर करना चाहता है और मोल्दोवा को संकेत देना चाहता है कि उसे कुछ 'मेहमानों' का सामना करना पड़ सकता है.

शरणार्थियों का गहराता संकट
संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि रूसी आक्रमण से बचने के लिए इस साल 30 लाख और यूक्रेनी देश छोड़ सकते हैं. संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी ने पिछले आंकड़ों का बदलाव करते हुए नए आंकड़े जारी किए हैं. एजेंसी ने कहा है कि इस साल कुल 83 लाख यूक्रेनी अपना देश छोड़कर कहीं और पनाह तलाशेंगे.

संयुक्त राष्ट्र के आकलन के मुताबिक अब तक करीब 53 लाख यूक्रेनी देश छोड़कर पड़ोसी देशों में शरण लिए हुए हैं. वहीं जर्मन सरकार की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक अभी तक 3.80 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक जर्मनी में दाखिल हो चुके हैं. हालांकि, यूक्रेन से कितने जर्मनी आए हैं, इसकी ठीक-ठीक संख्या का पता नहीं चल पाया है, क्योंकि यूरोपीय संघ की आंतरिक सीमाओं पर पासपोर्ट कंट्रोल की व्यवस्था अभी नहीं है.

अमेरिकी नेतृत्व वाली बैठक का हाल
जर्मनी में 40 देशों के रक्षा मंत्रियों की साझा बैठक में यूक्रेन की लंबे समय तक सुरक्षा और संप्रभुता बरकरार रखने का सवाल हावी रहा. जर्मनी के रामश्टाइन स्थित अमेरिकी एयरबेस पर सभी रक्षा मंत्री और तमाम अफसर अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के न्योते पर जुटे थे. हालांकि, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने पहले ही यह साफ कर दिया था कि यह बैठक नाटो के तत्वावधान में आयोजित नहीं की गई है. बैठक में स्वीडन, फिनलैंड, जापान, केन्या, इस्राएल और जॉर्डन जैसे गैर-नाटो सदस्य भी मौजूद थे.

मंगलवार को यह जानकारी भी सामने आई कि जर्मनी यूक्रेन को एंटी-एयरक्राफ्ट टैंक भेज रहा है. यह जर्मनी की पुरानी नीति से उलट लिया गया फैसला है, क्योंकि यूक्रेन को भारी हथियार न देने के लिए जर्मनी की खासी आलोचना हो रही है. इस आयोजन में जर्मनी की रक्षा मंत्री क्रिस्टीने लाम्ब्रेष्ट ने कहा कि वे अमेरिका की मदद से यूक्रेनी सैनिकों को जर्मनी में ट्रेनिंग देने की दिशा में काम कर रही हैं.

यूक्रेनी सैनिकों ने जिन इलाकों में रूसी हवाई हमलों को सफलतापूर्वक रोक दिया है, उन इलाकों में कंधे पर रखकर दागी जा सकने वाली स्टिंगर मिसाइलों की मांग बहुत बढ़ गई है. हालांकि, अमेरिका की ओर से की जा रही हथियारों की आपूर्ति कम हुई है और एंटी-एयरक्राफ्ट हथियारों के उत्पादन में भी दिक्कत आ रही है.

रूस को झटका देने की तैयारी में यूरोपीय संघ
यूरोपीय संघ रूस के खिलाफ संभावित आर्थिक प्रतिबंधों के तौर पर रूस से आयात होने वाले तेल में कटौती करने पर विचार कर रहा है. हालांकि, इस विषय में अभी आधिकारिक तौर पर कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है, क्योंकि सरकारें अभी इन प्रतिबंधों के संभावित असर का आकलन कर रही हैं.

रूस रोजाना 47 लाख बैरल कच्चे तेल का निर्यात करता है, जिसका करीब आधा यूरोपीय संघ को निर्यात किया जाता है. अगर इसमें कोई कटौती की जाती है, तो इसका रूस पर निश्चित तौर से गहरा आर्थिक असर पड़ सकता है. दो महीने से भी ज्यादा वक्त से पहले जब रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला था, तब से अब तक यूरोप रूस से 14 अरब यूरो का तेल खरीद चुका है. ये आंकड़े सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की ओर से जारी किए गए हैं.

हालांकि, इन प्रतिबंधों का असर यूरोपीय संघ पर भी पड़ेगा, क्योंकि रूस यूरोप का सबसे बड़ा तेल सप्लायर है. 2020 में इस क्षेत्र में तेल के कुल आयात का 26 फीसदी रूस से ही आया था. यूरोप में जर्मनी, पोलैंड और नीदरलैंड्स रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं.

वहीं यूरोपीय संघ के ट्रेड कमिश्नर वाल्दिस डोम्ब्रोव्सकिस ने कहा है कि रूस के खिलाफ कदम उठाने का एक तरीका तो यह हो सकता है कि यूरोपीय संघ रूस से आने वाले तेल पर टैरिफ लगा दे. इससे रूस को तेल की कीमत घटाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा. हालांकि, इससे यूरोपीय देशों में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जो कि पहले से ही आम लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई हैं.

वीएस/एमजे (एपी, एएफपी, रॉयटर्स, डीपीए)
 

वैज्ञानिक कहते हैं कि संतुलित खाने, व्यायाम करने या समय पर सोने आदि अच्छी आदतों से ज्यादा जरूरी है तेज चलना. एक नया शोध कहता है कि जो तेज चलते हैं वे ज्यादा जीते हैं, बशर्ते धूम्रपान ना करते हों.

   डॉयचे वैले पर क्लेयर रोथ की रिपोर्ट-

आप जितना तेज चलेंगे, उतना ज्यादा जिएंगे. यह बात एक नए अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों ने कही है. हालांकि इंसान के जीने और ज्यादा जीने के बारे में गूढ़ जानकारियां बहुत कम मिल पाई हैं लेकिन वैज्ञानिक इस बात के विभिन्न पहलुओँ पर शोध कर रहे हैं कि कौन ज्यादा जीता है और ऐसा क्यों होता है कि कोई 105 साल तक स्वस्थ रहता है जबकि किसी की मौत 65 साल में ही हो जाती है.

इसी तरह के एक नए अध्ययन में पता चला कि रोजमर्रा के कामों के दौरान जो लोग तेज कदमों से चलते हैं, उनके लंबा जीने की संभावना ज्यादा होती है. ब्रिटेन की लीसेस्टर यूनिवर्सिटी के डायबिटीज रिसर्च सेंटर के शोधकर्ताओं ने यह अध्ययन किया है. उनका शोध कहता है कि आमतौर पर काम करने के दौरान जो लोग तेजी से कदम रखते हैं उनके लंबा जीवन जीने की संभावना बढ़ जाती है, फिर चाहे उनकी कुल शारीरिक गतिविधियां सामान्य ही क्यों ना हों.

कैसे मदद करती है तेज चाल?
वैज्ञानिकों का कहना है कि जो व्यक्ति तेज चलता है उसके क्रोमोसोम की सिरे लंबे होते हैं. ये सिरे या अंतखंड उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं. जब कोशिकाओं का विभाजन होता है तो ये अंतखंड ही क्रोमोसोम की सुरक्षा करते हैं. यह कुछ वैसा ही है जैसे जूते के फीते के सिरों पर प्लास्टि का कवर लगा होता है जो उन्हें खुलकर बिखरने से रोकता है.

हमारी कोशिकाएं हर वक्त विभाजित होती रहती हैं. जितना ज्यादा उनका विभाजन होता है, उतना ही अंतखंड छोटे होते जाते हैं. एकबार ये अंतखंड पूरी तरह खत्म हो जाता है तो कोशिकाओं का विभाजन रुक जाता है और वे मर जाती हैं. जब कोशिकाएं मर जाती हैं तो उत्तकों का क्षरण शुरू हो जाता है. इसलिए अंतखंडों की लंबाई अहम है क्योंकि जितना ज्यादा वे कोशिका-विभाजन को झेल पाते हैं, उतनी ज्यादा देर तक कोशिकाएं अपना काम करती रहती हैं.

कैसे हुआ अध्ययन?
शोधकर्ताओं का यह अध्ययन पिछले हफ्ते ही कम्युनिकेशंस बायोलॉजी नामक पत्रिका में छपा है. इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने चार लाख पांच हजार यूके बायोबैंक हिस्सेदारों से उनके चलने की आदतों के बारे में बात की. उन्होंने समझना चाहा कि चाल की तेजी का अंतखंडों की लंबाई से क्या संबंध है.

सर्वे में शामिल लोगों में से लगभग आधे ऐसे थे जिनकी चाल औसत थी. 40 प्रतिशत ने कहा कि वे तेज चलते हैं और 6 प्रतिशत ने धीमी चाल की बात कही. शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन लोगों ने तेज चाल की बात कही थी, उनके अंतखंड धीमी चाल वाले लोगों से ज्यादा लंबे थे.

जब 86 हजार लोगों के एक अन्य नमूने का अध्ययन किया गया तब भी यही नतीजा हासिल हुआ. इन लोगों की चाल को एक डिवाइस की मदद से आंका गया था. और तब पता चला कि जितनी ज्यादा तेज रफ्तार थी, उतनी ही ज्यादा अंतखंडों की लंबाई थी.

सेहत का संकेत
शोधकर्ता और लीसेस्टर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक थॉमस येट्स कहते हैं कि उनके दल ने दौड़ने या संतुलिन खाने आदि के बजाय अंतखंडों की लंबाई पर ही ध्यान दिया क्योंकि एक अन्य अध्ययन में उन्हें पता चला था कि ज्यादा तेज चलने वाले लोग ज्यादा स्वस्थ होते हैं.

अन्य अध्ययन में इस टीम ने पाया था कि जो तेज चलने वाले लोग स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान नहीं रखते हैं वे उनके मरने की संभावना उन धीमा चलने वाले लोगों से कम होती है जो स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं. इसमें एकमात्र अपवाद धूम्रपान करने वालों का था.

येट्स कहते हैं, "आप लोगों से पूछ सकते हैं कि वे क्या खाते हैं, वे कितना सक्रिय रहते हैं और कितना सोते हैं. और ये सारे कारक उतने अहम नहीं हैं जितना अहम है तेज चलना.” येट्स के मुताबिक तेज चलना किसी भी व्यक्ति के हृद्य और श्वसनतंत्र के स्वस्थ होने का संकेत है, जो सीधे तौर पर लंबा जीने से जुड़ा है क्योंकि उन्हें सांस या दिल के रोग होने की संभावना कम होती है. (dw.com)
 

यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद पहली बार मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुटेरेश और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई.

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अंटोनियो गुटेरेश के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा रूसी नेता और यूएन महासचिव ने ''संघर्ष क्षेत्रों में मानवीय सहायता और निकासी के प्रस्तावों पर चर्चा की. मारियोपोल की स्थिति के बारे में भी चर्चा हुई.'' डुजारिक ने कहा कि वे सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए कि अजोव्स्ताल स्टील प्लांट कॉम्प्लेक्स से नागरिकों की निकासी के लिए संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति को शामिल किया जाना चाहिए. अजोव्स्ताल स्टील प्लांट में यूक्रेनी सैनिक रूसी सेना को कड़ी टक्कर दे रहे हैं. डुजारिक ने कहा निकासी पर संयुक्त राष्ट्र के मानवीय कार्यालय और रूसी रक्षा मंत्रालय के बीच चर्चा की जाएगी.

सफेद मेज के किनारे बैठे दोनों
बैठक के दौरान पुतिन और गुटेरेश एक सफेद मेज पर दूर दूर बैठे हुए थे. इन दोनों के अलावा इस मेज पर कोई नेता मौजूद नहीं था. यूएन ने कहा है कि यह बैठक लगभग दो घंटे तक चली. गुटेरेश ने यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई की आलोचना की और उसे अपने पड़ोसी देश की क्षेत्रीय अखंडता का खुला उल्लंघन बताया. उन्होंने रूस से स्टील में फंसे नागरिकों को निकालने देने के लिए आग्रह किया.

पुतिन ने यह दावा करते हुए जवाब दिया कि रूसी सैनिकों ने स्टील प्लांट में फंसे लोगों के लिए मानवीय गलियारे की पेशकश की है. लेकिन उन्होंने कहा कि यूक्रेनी सैनिक स्टील प्लांट में फंसे लोगों को ढाल बना रहे हैं.

रूसी हमले में विशाल अजोव्स्ताल स्टील प्लांट लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया है. लेकिन मारियोपोल में स्थित इस प्लांट से रूस को कड़ी टक्कर दी जा रही है. कहा जाता है कि खंडहर हो चुके प्लांट में अनुमानित 2,000 सैनिक और 1,000 नागरिक छिपे हुए हैं. मॉस्को की यात्रा के बाद गुटेरेश कीव दौरे पर जाएंगे जहां उनकी बैठक यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से होगी.

कई विश्लेषकों को यूक्रेन युद्ध में गुटेरेश के राजनयिक दौरे से बहुत ही कम उम्मीदें हैं.

संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि रूसी आक्रमण से बचने के लिए इस साल 30 लाख और यूक्रेनी देश छोड़ सकते हैं. संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी ने पिछले आंकड़ों का बदलाव करते हुए नए आंकड़े जारी किए हैं. एजेंसी ने कहा है कि इस साल कुल 83 लाख यूक्रेनी अपना देश छोड़कर कहीं और पनाह तलाशेंगे.

संयुक्त राष्ट्र के आकलन के मुताबिक अब तक करीब 53 लाख यूक्रेनी देश छोड़कर पड़ोसी देशों में शरण लिए हुए हैं.

एए/वीके (एपी, रॉयटर्स)
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 अप्रैल । प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कोविड-19 संक्रमण के संबंध में आयोजित बैठक में सीएम भूपेश बघेल रायपुर स्थित निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए।
बैठक में स्वास्थ्य मंत्री  टी.एस. सिंहदेव, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य डॉ. मनिंदर कौर द्विवेदी, प्रमुख सचिव  मनोज कुमार पिंगुआ सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित हैं।

दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति इलॉन मस्क को भारत में अपनी टेस्ला कार बेचने का रास्ता नहीं मिल रहा है. भारत सरकार ने एक बार फिर उनकी पेशकश पर जवाब दे दिया है.

  डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट- 

भारत ने कहा है कि इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला का देश में स्वागत है लेकिन वहां कारें बेचने के लिए उसे वहीं निर्माण भी करना होगा और चीन से आयात कर टेस्ला भारत में कारें नहीं बेच सकती. भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक सम्मेलन के दौरान कहा, "चीन में बनाना और यहां बेचना तो कोई अच्छी पेशकश नहीं है.”

गडकरी ने कहा, "अगर इलॉन मस्क भारत में कार निर्माण को तैयार हैं तो कोई समस्या नहीं है. भारत आइए, निर्माण शुरू कीजिए. भारत एक बड़ा बाजार है और वे यहां से निर्यात भी कर सकते हैं.” वह रायसीना हिल्स डायलॉग नामक कार्यक्रम में संवाद कर रहे थे. उन्होंने कहा कि चीन से निर्माण कर यहां बेचना भारत के लिहाज से अच्छी पेशकश नहीं होगी.

दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति इलॉन मस्क की अमेरिकी कंपनी टेस्ला भारतीय बाजार को लेकर खासी उत्सक है और पिछले कई महीनों से भारत में अपना कारोबार शुरू करने को लेकर भारत सरकार से विचार विमर्श कर रही है. लेकिन मस्क को भारत में आयातित कारों पर लगने वाले कर को लेकर दिक्कत है.
कर में छूट चाहती है टेस्ला

बीती 13 जनवरी को ट्विटर पर एक शख्स ने टेस्ला कार की तस्वीर डालकर मस्क को टैग किया और उनसे भारत लॉन्चिंग पर सवाल पूछा. यूजर ने लिखा, ''टेस्ला भारत में अपनी कार कब लाएगा, क्या इसपर आप कोई अपडेट दे सकेंगे? टेस्ला कारें बहुत अच्छी हैं और उन्हें दुनिया के कोने-कोने में पहुंचना चाहिए.''

इस ट्वीट का जवाब देते हुए मस्क ने लिखा, ''सरकार के साथ काफी मुश्किल आ रही है, लेकिन हम सुलझाने में लगे हैं.''

इससे पहले जुलाई 2021 में मस्क ने एक ट्वीट करके बताया था कि टेस्ला भारत में आना चाहती है, लेकिन भारत में इंपोर्ट ड्यूटी बाकी किसी बड़े देश के मुकाबले सबसे ज्यादा हैं. उन्होंने यह भी बताया था कि उनकी कंपनी टैरिफ में तात्कालिक छूट चाहती है.
भारत में विदेशी गाड़ियों पर कितना टैक्स?

40 हजार डॉलर से अधिक मूल्य की आयात की गई इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भारत 100 फीसदी टैक्स लगाता है. वहीं 40 हजार डॉलर तक या इससे कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भारत 60 प्रतिशत आयात शुल्क लेता है. विशेषज्ञों के मुताबिक, इतने ज्यादा टैक्स के चलते टेस्ला कारें एक बड़े ग्राहक वर्ग की पहुंच के बाहर होंगी.

इसका असर भारतीय कार बाजार में टेस्ला की हिस्सेदारी पर भी पड़ेगा. खबरों के मुताबिक, टेस्ला द्वारा की जा रही टैक्स छूट की मांग का कई भारतीय कार निर्माता कंपनियां विरोध कर रही हैं. उनका कहना है कि अगर टेस्ला को छूट दी गई, तो घरेलू कार उत्पादन में हो रहे निवेश पर असर पड़ेगा. (dw.com)
 

किसान वही मांग रहे जो सरकार ने घोषित किया था
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 अप्रैल। किसान नेता राकेश टिकैत ने रायपुर पहुंचते ही  सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि नवा रायपुर के प्रभावितों की मांगे जायज है। छत्तीसगढ़ में भी दिल्ली की तरह आन्दोलन न हो इसलिए समाधान होना चाहिए। धरना से बलपूर्वक नहीं हटाया जाना चाहिए। ताकत से नहीं बल्कि बातचीत से समाधान होना चाहिए।

टिकैत ने नवा रायपुर के प्रभावित किसानों के धरने को बलपूर्वक समाप्त किए जाने पर कही। राकेश टिकैत नवा रायपुर में आज दोपहर नवा रायपुर प्रभावित किसानों के पंचायत में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। एयरपोर्ट में पत्रकारों से चर्चा में टिकैत ने कहा कि सरकार को समाधान के लिए चि_ी लिखी है। सरकार ने पहले कहा था और किसान अब उसी की मांग कर रहे। किसान को जो भी मिलेगा एक बार ही मिलेगा। किसानों की मांग जायज है। हम सरकार से भी बात करेंगे। दो दिन रहेंगे तो बात करेंगें।

नवा रायपुर के प्रभावित किसान बीते 115 दिनों ने अपनी आठ सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं. एनआरडीए परिसर से प्रशासन के बलपूर्वक हटाए जाने के बाद किसान अब नवा रायपुर के कयाबांधा स्थित ‘आमा बगीचा’ में आंदोलन कर रहे हैं।

कोयले की कमी बताकर निजी खिलाड़ियों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश, जबकि देनदारी के चलते राज्यों ने उठाव ही नहीं किया

राजेश अग्रवाल की विशेष रिपोर्ट

बिलासपुर, 27 अप्रैल (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। बिजली संयंत्रों में अनेक कारणों से पैदा हुए कोयला संकट के नाम पर यात्री ट्रेनों को बंद करके रेलवे ने आपदा में अवसर तलाश लिया है। उसने मुनाफे का ग्रॉफ बढ़ाने के लिए कोयला परिवहन में 30 प्रतिशत तक वृद्धि की है पर लगे हाथ यात्री ट्रेनों का परिचालन मनमाने तरीके से रोक दिया है, जिसे वह घाटे का सौदा मानती है। गुड्स परिवहन के लिए फ्रैट कॉरिडोर पर रेलवे ने तेजी से काम नहीं किया तो आने वाले दिनों में ऐसा संकट लगातार आता रहेगा।  

छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 12 पैसेंजर ट्रेनों को पिछले माह बंद करने के बाद रेलवे ने 23 अप्रैल को सूचना निकाली है, जिसमें मेल, एक्सप्रेस, सुपर फास्ट ट्रेनों का परिचालन एक माह से कम या अधिक निरस्त कर दिया है। रेलवे ने इस बात को कभी उजागर नहीं किया कि कोयले के परिवहन में तेजी लाने के लिए वह यात्रियों को परेशानी में डाल रहा है। लगातार परिचालन थमने के कारण रोष पैदा हुआ तब जाकर यह बात खुली। अभी भी रेलवे ने अधिकारिक रूप से यह नहीं कहा है कि कोयला या माल ढुलाई के कारण यात्री ट्रेनों को बंद किया जा रहा है। यह तो मुख्यमंत्री, मंत्रियों, क्षेत्रीय विधायकों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद बात खुली। रायपुर के सांसद सुनील सोनी ने केंद्र का बचाव करते हुए यह बात कही कि बिजली संयंत्रों को कोयला नहीं दिया गया तो कई 6—7 राज्य अंधेरे में डूब जाएंगे।

भारतीय रेल की ओर से इसी सप्ताह जारी बयान में कोयला परिवहन में तेजी लाने को उपलब्धि के रूप में बताते हुए कहा गया है कि केंद्र सरकार के निर्देश पर उसने देशभर के बिजली संयंत्रों में कोयला पहुंचाने की गति उसने तेज कर दी है और यह उसकी प्राथमिकता में शामिल है। 25 अप्रैल को जारी बयान के अनुसार सितंबर 2021 से मार्च 2022 तक की 6 माह की अवधि में 32 प्रतिशत अधिक कोयला ढुलाई हुई है। रेलवे ने बताया कि 2021-22 के दौरान कोयले के परिवहन में रिकार्ड 111 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष 542 मिलियन टन का परिवहन किया गया था, जबकि मार्च 2022 की समाप्ति में यह 651 मिलियन टन पहुंच गया। रेलवे ने कहा है कि कोयला ट्रेनों की आवाजाही को प्राथमिकता देने के कारण बिजली संयंत्रों में कोयले की कमी को 12 से 16 प्रतिशत तक दूर किया जा सका है। यह भी बताया गया है कि लोडिंग में लगने वाले समय में 10 प्रतिशत की कमी लाई गई है। कोयले की ढुलाई में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त रैक की व्यवस्था भी की गई है, जिनकी संख्या का खुलासा नहीं किया गया है।

देशभर में यात्री ट्रेनों पर असर..

छत्तीसगढ़ के लोगों को इस बात से हमेशा नाराजगी रही है कि रेलवे को सर्वाधिक आय बिलासपुर जोन से मिलता है, पर सुविधाओं और सेवाओं के नाम पर उनके साथ छल किया जाता है। ममता बेनर्जी के कार्यकाल में यहां रेलवे ने मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई थी, पर पूरी नहीं हुई। जोनल मुख्यालय का केंद्रीय अस्पताल भी सर्वसुविधायुक्त नहीं बन पाया है। गंभीर मरीजों को सिम्स, अपोलो या दूसरे निजी अस्पतालों में इलाज के लिए जाना पड़ता है। राज्य बनने के बाद राजधानी रायपुर को प्रमुख शहरों से जोड़ने के लिए सुपर फास्ट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन शुरू करने की मांग लंबे अरसे से की जा रही है। उसलापुर से डोंगरगढ़ को मुंगेली होते हुए नई रेल लाइन की मंजूरी तो मिली है पर बजट में इसके लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं होने के कारण काम लगभग रुका पड़ा है। कोविड महामारी के समय से छोटे स्टेशनों में स्टापेज बंद कर दिए, जिन्हें आंदोलनों के बाद भी शुरू नहीं किया गया है।

इसी तरह से रेलवे बार-बार महत्वपूर्ण और रोजाना हजारों यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने वाली ट्रेनों को बंद कर रही है। ऐसे फैसलों में जन प्रतिनिधियों और सलाहकार समिति के सदस्यों से कोई राय मशविरा भी नहीं किया गया।

24 अप्रैल की स्थिति में रेलवे ने 39 मेल और एक्सप्रेस ट्रेन कैंसिल कर रखी थी। अप्रैल महीने में मुंबई को जोड़ने वाली 14 ट्रेनों को निरस्त किया गया है। जो देश के विभिन्न भागों को जोड़ती हैं। रेलवे ने देशभर में 133 ट्रेनों को रद्द कर दिया था। आईआरसीटीसी की वेबसाइट में जानकारी है कि 26 अप्रैल को 116 ट्रेन पूरी तरह से और 35 आंशिक रूप से रेलवे ने रद्द की। जाहिर है इनमें से अधिकतर कोयले के परिवहन में तेजी लाने के उद्देश्य से किया गया।

परिवहन में इतनी भी तेजी नहीं

यात्री ट्रेनों को इतनी बड़ी संख्या में रद्द कर रेलवे ने अपनी ओर ध्यान तो खींच लिया है। उसका अप्रैल के कुछ दिनों में 30 प्रतिशत अधिक परिवहन चकित भी कर सकता है। पर कोल इंडिया के सालभर में जो उठाव कोयले का हुआ है, वह अप्रत्याशित नहीं है। कोल इंडिया ने स्टाक एक्सचेंज में जो ताजा विवरण दिया है उसके मुताबिक मार्च 2021 में समाप्त वित्तीय वर्ष में 574.5 मिलियन टन का उठाव हुआ था, वहीं मार्च 2022 को समाप्त वर्ष में 661.9 मिलियन टन उठाव था।  यह बड़ा सवाल है कि क्या 12 माह की अवधि में 15 प्रतिशत अधिक कोयला जिनमें से कुछ का परिवहन सड़क मार्ग से भी किया गया होगा, की वजह से इतनी अधिक संख्या में यात्री ट्रेनों इतना अधिक रोका जाना क्यों जरूरी था।  मार्च 2022 माह, जिसका भी आंकड़ा कोल इंडिया ने स्टॉक एक्सचेंज में दिया है, के अनुसार पूरी सात कंपनियों से उठाव में सिर्फ 3.3 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई। मार्च में 62 मिलियन टन कोयले का उठाव हुआ, जबकि इसके पहले मार्च 2021 में भी 60.1 मिलियन टन उठाव था। जाहिर है कि ये कोयला केवल रेल मार्गों से विद्युत संयंत्रों के लिए ही नहीं दिए गए बल्कि सड़क के रास्ते दूसरे उद्योगों को भी भेजे गए। दिलचस्प है कि जिस एसईसीएल को सर्वाधिक आपूर्ति के लिए जाना जाता है उसके उठाव में कोई वृद्धि नहीं हुई। यह पिछले 2021 के वित्तीय साल भी में 14.3 मिलियन टन था, इस बार मार्च 2022  तक भी इतना ही रहा। महानदी कोल फील्ड के उठाव में इस वर्ष मार्च में 2021 की तुलना में 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। डब्ल्यूसीएल में मार्च में 5.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये तीनों कोल फील्ड्स ही हैं जिनसे भारी मात्रा में कोयले का परिवहन हो तो छत्तीसगढ़ से गुजरने वाले यात्री ट्रेनों पर असर पड़ सकता है। 25 अप्रैल की एक खबर के मुताबिक रेल मंत्रालय ने बताया है कि बीते वित्तीय वर्ष में 542 मिलियन टन की जगह पर 653 मिलियन टन कोयले का परिवहन रेलवे ने किया है जो बीते साल के मुकाबले 20.4 प्रतिशत अधिक है। अप्रैल 2022 में भेल से ज्यादा रैक हासिल कर पिछले साल के मुकाबले 10 प्रतिशत अधिक कोयला बिजली संयंत्रों को भेजने का लक्ष्य रेलवे ने रखा है।

इसी क्रम में यह जानना भी ठीक रहेगा कि कोल इंडिया के उत्पादन में भी कोई कमी कोरोना महामारी के काल में और उसके बाद नहीं आई है। कोल इंडिया की आधिकारिक जानकारी के अनुसार अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक 622.6 मिलियन टन कोयले का उत्पादन कोल इंडिया की एक छोड़कर सभी सात कंपनियों ने मिलकर किया, जो उसके पहले के वित्तीय वर्ष में हुए 596.2 मिलियन टन से 4.4 प्रतिशत अधिक है। मार्च 2022 माह में जरूर पिछले साल के मुकाबले 1.1 प्रतिशत जैसी मामूली कमी आई, पर इसका वर्तमान में हो रहे कोल ट्रांसपोर्ट से सीधे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उठाव पहले से स्टाक किए गए कोयले का हो रहा है। यात्री ट्रेनों को बंद करने से लोगों का ध्यान कोयला संकट की ओर खींचा जा रहा है। जबकि संकट कोयले का नहीं, बल्कि उसकी आपूर्ति की है। अनेक जानकारों का मानना है कि अनेक निजी कारोबारी जो कोयला खदानों की मंजूरी चाहते हैं, उनके पक्ष में माहौल बनाया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में अपने राज्य में कोयले की कमी बताकर छत्तीसगढ़ के परसा कोल ब्लॉक की मंजूरी प्राप्त कर ली है।

फिर हाहाकार क्यों मच रहा है?

पिछले साल सितंबर महीने में देश के 80 प्रतिशत ताप विद्युत संयंत्रों के पास एक सप्ताह से भी कम कोयले का स्टॉक बचा था। इस समय वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने आश्वस्त किया था कि कोयले की यह कमी अस्थायी है। नेशनल पावर पोर्टल पर फरवरी माह के उपलब्ध डेटा से पता चलता है बिजली उत्पादन इकाइयों में कोयले का मौजूदा स्टॉक 9.8 दिनों का है जो मानक 24 दिनों के स्टॉक का 38 प्रतिशत था। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे औद्योगिक राज्य इससे सबसे ज्यादा प्रभावित थे। इन राज्यों के कुछ बिजली संयंत्रों में 4-6 दिन का ही कोयला बचा था। इस समय स्थिति उतनी गंभीर नहीं है, पर कोयले का संकट गहराया है। इसकी वजह आयातित कोयले में भारी कमी आना। इसके दाम रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद 65 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं। चीन सहित दुनिया के कई देशों में बिजली संयंत्रों में कोयले की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। आयातित कोयले की कमी के चलते कोल इंडिया से अधिक कोयले की मांग हो रही है। इसके चलते ही रेलवे को तेजी से ढुलाई का टास्क दिया गया है। कोल इंडिया ने भी गैर बिजली उत्पादक उद्योगों में आपूर्ति 40 से 50 प्रतिशत घटा दी है ताकि बिजली संयंत्रों के स्टाक में अक्टूबर 2021 की तरह कमी न आए।

राज्यों ने नहीं की पहले से तैयारी

कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के खत्म होने के बाद अर्थव्यवस्था में तेजी आई और बिजली की मांग 17 प्रतिशत तक बढ़ गई। भारत कोयले का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है लेकिन खपत की वजह से उसे दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है। आयात के मामले में यह दूसरे नंबर पर है।

अक्टूबर 2021 में जब कोयले का संकट आया तब कोल इंडिया की तरफ से साफ कहा गया कि उनके पास कोयले का पर्याप्त भंडार है। समस्या परिवहन की है। पर परिवहन क्यों नहीं हुआ? महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की अनेक बिजली कंपनियों का कोल इंडिया पर भारी बकाया है, ऐसी स्थिति में वे युद्ध की वजह से पैदा हुए संकट और आने वाले मानसून के दौरान परिवहन में बाधा की स्थिति से अवगत होते हुए भी तुरंत की जरूरत के मुताबिक कोयले का ऑर्डर करते रहे। अब जब मानसून करीब है और आयात के जरिये कोयला कम आ रहा है तो इन राज्यों ने अक्टूबर 2021 को नहीं दोहराने के लिए तैयारी शुरू की है। रेलवे पर इसलिए भी दबाव बढ़ गया है।

यात्री ट्रेनों को बंद करना कितना जरूरी?

ऊपर दिए गए आंकड़े बताते हैं कि तमाम कवायद के बावजूद रेलवे कोयले के परिवहन में अपेक्षित तेजी नहीं ला पाई है। बिजली संयंत्रों में कोयले की कमी को 10-12 प्रतिशत दूर करने का उसका खुद का दावा है, फिर इतनी बड़ी संख्या में ट्रेनों को बंद करने की वजह क्या है? रेलवे ने कोविड की पहली लहर के बाद एक वक्तव्य में बताया था कि यात्री ट्रेनों से उसकी आमदनी 71.03 प्रतिशत सन् 2020-21 वित्तीय वर्ष में 71.03 प्रतिशत घट गई। उसे सिर्फ 12 हजार 409 करोड़ रुपये मिले। इसी दौरान ट्रैक खाली होने पर रेलवे ने तेजी से माल ढुलाई की जिससे 1800 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी हुई। रेलवे ने घाटे की भरपाई करने के लिए ही अनेक यात्री ट्रेनों को अब तक शुरू नहीं किया है। रियायती टिकट भी खत्म कर दिए हैं। वैसे एनडीए सरकार आने के बाद से ही यात्रियों के प्रति उपेक्षा बरती जाती रही। टिकटों में लिखा जाने लगा कि यात्री ट्रेनों के परिचालन का 49 प्रतिशत खर्च रेलवे खुद उठाती है, यानि खर्च का 51 प्रतिशत ही यात्री से किराये के रूप में लिए जाते हैं। हालांकि रेलवे के इस नजरिये की लोगों को आपत्ति थी। बिलासपुर रेलवे जोन में ही समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में रेलवे को 23 हजार करोड़ रुपये का राजस्व मिला है। पर इसे मिला-जुलाकर नहीं देखा जा रहा है।

फ्रेट कॉरीडोर की तरफ ध्यान नहीं

ऊर्जा की बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे को भी परिवहन के लिए अतिरिक्त खाली ट्रैक की जरूरत पड़ रही है। पर ट्रैक खाली नहीं मिलते तो यात्री ट्रेनों को रोका जा रहा है। रेलवे ने लक्ष्य रखा है कि जिन राज्यों में माल परिवहन के लिए ट्रैक ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं वहां डेडिकेटेड ट्रैक तैयार होने चाहिए, जो सिर्फ माल परिवहन के काम आएं। इससे यात्री ट्रेनों के परिचालन में बाधा नहीं आएगी। इस पर काम काफी धीमी गति से हो रहा है। इसके लिए अकेले केंद्र या रेलवे की जिम्मेदारी नहीं है। अगस्त 2020 में तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था कि 81 हजार करोड़ की लागत से बनने वाले फ्रेट कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण संबंधी कार्यों में तेजी लाएं। राज्य के अधिकारी इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं, उन्हें सक्रिय करें। पर इन दो सालों में केवल एक फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरप्रदेश के खुर्जा-भाऊपुर के बीच किया है। 

 रायपुर, अप्रैल। मंत्री शिव डहरिया करेंगे नगरीय निकायों के औचक निरीक्षण के लिए रवाना। निरीक्षण के लिए हेलिकॉप्टर से उतरेंगे नगरीय निकायों में ।नगरीय निकायों में जनता से करेंगे सीधा संवाद ।योजनाओं और विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा।

रायपुर, 27 अप्रैल। किसान नेता राकेश टिकैत की सभा से पहले एन आर डी ए ने नवा रायपुर के प्रभावितों को दिए गए मुआवजे पर एक बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि किसानों को उदारता से मुआवजा दिया गया है। पढ़ें बयान

कोयले की कमी बताकर निजी खिलाड़ियों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश, जबकि देनदारी के चलते राज्यों ने उठाव ही नहीं किया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 27 अप्रैल। बिजली संयंत्रों में अनेक कारणों से पैदा हुए कोयला संकट के नाम पर यात्री ट्रेनों को बंद करके रेलवे ने आपदा में अवसर तलाश लिया है। उसने मुनाफे का ग्रॉफ बढ़ाने के लिए कोयला परिवहन में 30 प्रतिशत तक वृद्धि की है पर लगे हाथ यात्री ट्रेनों का परिचालन मनमाने तरीके से रोक दिया है, जिसे वह घाटे का सौदा मानती है। गुड्स परिवहन के लिए फ्रैट कॉरिडोर पर रेलवे ने तेजी से काम नहीं किया तो आने वाले दिनों में ऐसा संकट लगातार आता रहेगा।  

छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 12 पैसेंजर ट्रेनों को पिछले माह बंद करने के बाद रेलवे ने 23 अप्रैल को सूचना निकाली है, जिसमें मेल, एक्सप्रेस, सुपर फास्ट ट्रेनों का परिचालन एक माह से कम या अधिक निरस्त कर दिया है। रेलवे ने इस बात को कभी उजागर नहीं किया कि कोयले के परिवहन में तेजी लाने के लिए वह यात्रियों को परेशानी में डाल रहा है। लगातार परिचालन थमने के कारण रोष पैदा हुआ तब जाकर यह बात खुली। अभी भी रेलवे ने अधिकारिक रूप से यह नहीं कहा है कि कोयला या माल ढुलाई के कारण यात्री ट्रेनों को बंद किया जा रहा है। यह तो मुख्यमंत्री, मंत्रियों, क्षेत्रीय विधायकों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद बात खुली। रायपुर के सांसद सुनील सोनी ने केंद्र का बचाव करते हुए यह बात कही कि बिजली संयंत्रों को कोयला नहीं दिया गया तो कई 6—7 राज्य अंधेरे में डूब जाएंगे।

भारतीय रेल की ओर से इसी सप्ताह जारी बयान में कोयला परिवहन में तेजी लाने को उपलब्धि के रूप में बताते हुए कहा गया है कि केंद्र सरकार के निर्देश पर उसने देशभर के बिजली संयंत्रों में कोयला पहुंचाने की गति उसने तेज कर दी है और यह उसकी प्राथमिकता में शामिल है। 25 अप्रैल को जारी बयान के अनुसार सितंबर 2021 से मार्च 2022 तक की 6 माह की अवधि में 32 प्रतिशत अधिक कोयला ढुलाई हुई है। रेलवे ने बताया कि 2021-22 के दौरान कोयले के परिवहन में रिकार्ड 111 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष 542 मिलियन टन का परिवहन किया गया था, जबकि मार्च 2022 की समाप्ति में यह 651 मिलियन टन पहुंच गया। रेलवे ने कहा है कि कोयला ट्रेनों की आवाजाही को प्राथमिकता देने के कारण बिजली संयंत्रों में कोयले की कमी को 12 से 16 प्रतिशत तक दूर किया जा सका है। यह भी बताया गया है कि लोडिंग में लगने वाले समय में 10 प्रतिशत की कमी लाई गई है। कोयले की ढुलाई में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त रैक की व्यवस्था भी की गई है, जिनकी संख्या का खुलासा नहीं किया गया है।

देशभर में यात्री ट्रेनों पर असर..

छत्तीसगढ़ के लोगों को इस बात से हमेशा नाराजगी रही है कि रेलवे को सर्वाधिक आय बिलासपुर जोन से मिलता है, पर सुविधाओं और सेवाओं के नाम पर उनके साथ छल किया जाता है। ममता बेनर्जी के कार्यकाल में यहां रेलवे ने मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई थी, पर पूरी नहीं हुई। जोनल मुख्यालय का केंद्रीय अस्पताल भी सर्वसुविधायुक्त नहीं बन पाया है। गंभीर मरीजों को सिम्स, अपोलो या दूसरे निजी अस्पतालों में इलाज के लिए जाना पड़ता है। राज्य बनने के बाद राजधानी रायपुर को प्रमुख शहरों से जोड़ने के लिए सुपर फास्ट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन शुरू करने की मांग लंबे अरसे से की जा रही है। उसलापुर से डोंगरगढ़ को मुंगेली होते हुए नई रेल लाइन की मंजूरी तो मिली है पर बजट में इसके लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं होने के कारण काम लगभग रुका पड़ा है। कोविड महामारी के समय से छोटे स्टेशनों में स्टापेज बंद कर दिए, जिन्हें आंदोलनों के बाद भी शुरू नहीं किया गया है।

इसी तरह से रेलवे बार-बार महत्वपूर्ण और रोजाना हजारों यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने वाली ट्रेनों को बंद कर रही है। ऐसे फैसलों में जन प्रतिनिधियों और सलाहकार समिति के सदस्यों से कोई राय मशविरा भी नहीं किया गया।

24 अप्रैल की स्थिति में रेलवे ने 39 मेल और एक्सप्रेस ट्रेन कैंसिल कर रखी थी। अप्रैल महीने में मुंबई को जोड़ने वाली 14 ट्रेनों को निरस्त किया गया है। जो देश के विभिन्न भागों को जोड़ती हैं। रेलवे ने देशभर में 133 ट्रेनों को रद्द कर दिया था। आईआरसीटीसी की वेबसाइट में जानकारी है कि 26 अप्रैल को 116 ट्रेन पूरी तरह से और 35 आंशिक रूप से रेलवे ने रद्द की। जाहिर है इनमें से अधिकतर कोयले के परिवहन में तेजी लाने के उद्देश्य से किया गया।

परिवहन में इतनी भी तेजी नहीं

यात्री ट्रेनों को इतनी बड़ी संख्या में रद्द कर रेलवे ने अपनी ओर ध्यान तो खींच लिया है। उसका अप्रैल के कुछ दिनों में 30 प्रतिशत अधिक परिवहन चकित भी कर सकता है। पर कोल इंडिया के सालभर में जो उठाव कोयले का हुआ है, वह अप्रत्याशित नहीं है। कोल इंडिया ने स्टाक एक्सचेंज में जो ताजा विवरण दिया है उसके मुताबिक मार्च 2021 में समाप्त वित्तीय वर्ष में 574.5 मिलियन टन का उठाव हुआ था, वहीं मार्च 2022 को समाप्त वर्ष में 661.9 मिलियन टन उठाव था।  यह बड़ा सवाल है कि क्या 12 माह की अवधि में 15 प्रतिशत अधिक कोयला जिनमें से कुछ का परिवहन सड़क मार्ग से भी किया गया होगा, की वजह से इतनी अधिक संख्या में यात्री ट्रेनों इतना अधिक रोका जाना क्यों जरूरी था।  मार्च 2022 माह, जिसका भी आंकड़ा कोल इंडिया ने स्टॉक एक्सचेंज में दिया है, के अनुसार पूरी सात कंपनियों से उठाव में सिर्फ 3.3 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई। मार्च में 62 मिलियन टन कोयले का उठाव हुआ, जबकि इसके पहले मार्च 2021 में भी 60.1 मिलियन टन उठाव था। जाहिर है कि ये कोयला केवल रेल मार्गों से विद्युत संयंत्रों के लिए ही नहीं दिए गए बल्कि सड़क के रास्ते दूसरे उद्योगों को भी भेजे गए। दिलचस्प है कि जिस एसईसीएल को सर्वाधिक आपूर्ति के लिए जाना जाता है उसके उठाव में कोई वृद्धि नहीं हुई। यह पिछले 2021 के वित्तीय साल भी में 14.3 मिलियन टन था, इस बार मार्च 2022  तक भी इतना ही रहा। महानदी कोल फील्ड के उठाव में इस वर्ष मार्च में 2021 की तुलना में 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। डब्ल्यूसीएल में मार्च में 5.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये तीनों कोल फील्ड्स ही हैं जिनसे भारी मात्रा में कोयले का परिवहन हो तो छत्तीसगढ़ से गुजरने वाले यात्री ट्रेनों पर असर पड़ सकता है। 25 अप्रैल की एक खबर के मुताबिक रेल मंत्रालय ने बताया है कि बीते वित्तीय वर्ष में 542 मिलियन टन की जगह पर 653 मिलियन टन कोयले का परिवहन रेलवे ने किया है जो बीते साल के मुकाबले 20.4 प्रतिशत अधिक है। अप्रैल 2022 में भेल से ज्यादा रैक हासिल कर पिछले साल के मुकाबले 10 प्रतिशत अधिक कोयला बिजली संयंत्रों को भेजने का लक्ष्य रेलवे ने रखा है।

इसी क्रम में यह जानना भी ठीक रहेगा कि कोल इंडिया के उत्पादन में भी कोई कमी कोरोना महामारी के काल में और उसके बाद नहीं आई है। कोल इंडिया की आधिकारिक जानकारी के अनुसार अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक 622.6 मिलियन टन कोयले का उत्पादन कोल इंडिया की एक छोड़कर सभी सात कंपनियों ने मिलकर किया, जो उसके पहले के वित्तीय वर्ष में हुए 596.2 मिलियन टन से 4.4 प्रतिशत अधिक है। मार्च 2022 माह में जरूर पिछले साल के मुकाबले 1.1 प्रतिशत जैसी मामूली कमी आई, पर इसका वर्तमान में हो रहे कोल ट्रांसपोर्ट से सीधे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उठाव पहले से स्टाक किए गए कोयले का हो रहा है। यात्री ट्रेनों को बंद करने से लोगों का ध्यान कोयला संकट की ओर खींचा जा रहा है। जबकि संकट कोयले का नहीं, बल्कि उसकी आपूर्ति की है। अनेक जानकारों का मानना है कि अनेक निजी कारोबारी जो कोयला खदानों की मंजूरी चाहते हैं, उनके पक्ष में माहौल बनाया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में अपने राज्य में कोयले की कमी बताकर छत्तीसगढ़ के परसा कोल ब्लॉक की मंजूरी प्राप्त कर ली है।

फिर हाहाकार क्यों मच रहा है?

पिछले साल सितंबर महीने में देश के 80 प्रतिशत ताप विद्युत संयंत्रों के पास एक सप्ताह से भी कम कोयले का स्टॉक बचा था। इस समय वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने आश्वस्त किया था कि कोयले की यह कमी अस्थायी है। नेशनल पावर पोर्टल पर फरवरी माह के उपलब्ध डेटा से पता चलता है बिजली उत्पादन इकाइयों में कोयले का मौजूदा स्टॉक 9.8 दिनों का है जो मानक 24 दिनों के स्टॉक का 38 प्रतिशत था। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे औद्योगिक राज्य इससे सबसे ज्यादा प्रभावित थे। इन राज्यों के कुछ बिजली संयंत्रों में 4-6 दिन का ही कोयला बचा था। इस समय स्थिति उतनी गंभीर नहीं है, पर कोयले का संकट गहराया है। इसकी वजह आयातित कोयले में भारी कमी आना। इसके दाम रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद 65 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं। चीन सहित दुनिया के कई देशों में बिजली संयंत्रों में कोयले की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। आयातित कोयले की कमी के चलते कोल इंडिया से अधिक कोयले की मांग हो रही है। इसके चलते ही रेलवे को तेजी से ढुलाई का टास्क दिया गया है। कोल इंडिया ने भी गैर बिजली उत्पादक उद्योगों में आपूर्ति 40 से 50 प्रतिशत घटा दी है ताकि बिजली संयंत्रों के स्टाक में अक्टूबर 2021 की तरह कमी न आए।

राज्यों ने नहीं की पहले से तैयारी

कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के खत्म होने के बाद अर्थव्यवस्था में तेजी आई और बिजली की मांग 17 प्रतिशत तक बढ़ गई। भारत कोयले का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है लेकिन खपत की वजह से उसे दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है। आयात के मामले में यह दूसरे नंबर पर है।

अक्टूबर 2021 में जब कोयले का संकट आया तब कोल इंडिया की तरफ से साफ कहा गया कि उनके पास कोयले का पर्याप्त भंडार है। समस्या परिवहन की है। पर परिवहन क्यों नहीं हुआ? महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की अनेक बिजली कंपनियों का कोल इंडिया पर भारी बकाया है, ऐसी स्थिति में वे युद्ध की वजह से पैदा हुए संकट और आने वाले मानसून के दौरान परिवहन में बाधा की स्थिति से अवगत होते हुए भी तुरंत की जरूरत के मुताबिक कोयले का ऑर्डर करते रहे। अब जब मानसून करीब है और आयात के जरिये कोयला कम आ रहा है तो इन राज्यों ने अक्टूबर 2021 को नहीं दोहराने के लिए तैयारी शुरू की है। रेलवे पर इसलिए भी दबाव बढ़ गया है।

यात्री ट्रेनों को बंद करना कितना जरूरी?

ऊपर दिए गए आंकड़े बताते हैं कि तमाम कवायद के बावजूद रेलवे कोयले के परिवहन में अपेक्षित तेजी नहीं ला पाई है। बिजली संयंत्रों में कोयले की कमी को 10-12 प्रतिशत दूर करने का उसका खुद का दावा है, फिर इतनी बड़ी संख्या में ट्रेनों को बंद करने की वजह क्या है? रेलवे ने कोविड की पहली लहर के बाद एक वक्तव्य में बताया था कि यात्री ट्रेनों से उसकी आमदनी 71.03 प्रतिशत सन् 2020-21 वित्तीय वर्ष में 71.03 प्रतिशत घट गई। उसे सिर्फ 12 हजार 409 करोड़ रुपये मिले। इसी दौरान ट्रैक खाली होने पर रेलवे ने तेजी से माल ढुलाई की जिससे 1800 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी हुई। रेलवे ने घाटे की भरपाई करने के लिए ही अनेक यात्री ट्रेनों को अब तक शुरू नहीं किया है। रियायती टिकट भी खत्म कर दिए हैं। वैसे एनडीए सरकार आने के बाद से ही यात्रियों के प्रति उपेक्षा बरती जाती रही। टिकटों में लिखा जाने लगा कि यात्री ट्रेनों के परिचालन का 49 प्रतिशत खर्च रेलवे खुद उठाती है, यानि खर्च का 51 प्रतिशत ही यात्री से किराये के रूप में लिए जाते हैं। हालांकि रेलवे के इस नजरिये की लोगों को आपत्ति थी। बिलासपुर रेलवे जोन में ही समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में रेलवे को 23 हजार करोड़ रुपये का राजस्व मिला है। पर इसे मिला-जुलाकर नहीं देखा जा रहा है।

फ्रेट कॉरीडोर की तरफ ध्यान नहीं

ऊर्जा की बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे को भी परिवहन के लिए अतिरिक्त खाली ट्रैक की जरूरत पड़ रही है। पर ट्रैक खाली नहीं मिलते तो यात्री ट्रेनों को रोका जा रहा है। रेलवे ने लक्ष्य रखा है कि जिन राज्यों में माल परिवहन के लिए ट्रैक ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं वहां डेडिकेटेड ट्रैक तैयार होने चाहिए, जो सिर्फ माल परिवहन के काम आएं। इससे यात्री ट्रेनों के परिचालन में बाधा नहीं आएगी। इस पर काम काफी धीमी गति से हो रहा है। इसके लिए अकेले केंद्र या रेलवे की जिम्मेदारी नहीं है। अगस्त 2020 में तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था कि 81 हजार करोड़ की लागत से बनने वाले फ्रेट कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण संबंधी कार्यों में तेजी लाएं। राज्य के अधिकारी इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं, उन्हें सक्रिय करें। पर इन दो सालों में केवल एक फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरप्रदेश के खुर्जा-भाऊपुर के बीच किया है।  

-मोहर सिंह मीणा

राजस्थान में अपने ससुराल से पीहर जा रही एक महिला को लिफ्ट देने के बहाने अपहरण कर लिया गया.

महिला के साथ गैंगरेप किया और हत्या कर शव कुंए में फेंक दिया. पुलिस ने इस मामले में मुख्य अभियुक्त समेत दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया है.

क्या है घटना
जयपुर में रहने वाली 35 साल की एक महिला 23 अप्रैल को सुबह दौसा ज़िले के एक गांव में अपने पीहर जा रहीं थीं. लेकिन, वह 24 अप्रैल की शाम तक भी घर नहीं पहुंची. परिवार वालों ने अपने स्तर पर खूब तलाश की. लेकिन, कहीं कोई सुराग नहीं मिला.

24 तारीख़ की शाम को परिजनों ने थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया.

मामले की गंभीरता को समझते हुए मामला दर्ज होते ही पुलिस टीम तुरंत ही जांच में जुट गई. पुलिस को महिला के पीहर से दस किलोमीटर पहले सोनड मोड़ पर एक सीसीटीवी फुटेज में वो महिला पैदल चलती हुई नज़र आईं. उनके साथ क़रीब 14 साल का एक बच्चा भी था.

सीसीटीवी फुटेज में नज़र आ रहा है कि एक सफ़ेद रंग की गाड़ी महिला के आगे आ कर रुकी और उनको लिफ्ट दी. महिला और वो बच्चा गाड़ी में बैठते हुए नज़र आ रहे हैं. पुलिस ने बच्चे की पहचान की. वह पास के ही गांव का रहने वाला है. बच्चे से पूछताछ में ये बात सामने आई कि लिफ्ट देने वाला गांव का ही कालूराम मीणा है.

बच्चे ने पुलिस को बताया कि गाड़ी से उसे गांव में छोड़ दिया और महिला को गाड़ी में ले गए.

कालूराम ने खोला राज
बच्चे से पूछताछ के बाद पुलिस ने तुरंत कालूराम मीणा से पूछताछ शुरू की. कालूराम ने पुलिस को बहाने बना कर गुमराह करना चाहा. लेकिन, जब सख़्ती से पूछताछ हुई तो कालूराम ने पुलिस को सच्चाई बता दी.

कालूराम ने पुलिस को बताया कि महिला को उसके गांव छोड़ने की जगह जयपुर के बस्सी इलाक़े में ले गए. उसके साथ गैंग रेप कर उसकी हत्या कर दी. शव को जयपुर के लालगढ़ स्थित नई के नाथ के जंगल में एक सूखे कुएं में फेंक दिया.

गाड़ी में कालूराम के साथ उसका चचेरा भाई संजू मीणा भी मौजूद था जो इस घटना में शामिल था. पुलिस की पूछताछ में कालूराम ने जो जानकारी दी, उसकी निशानदेही पर पुलिस ने 25 अप्रैल की सुबह 4 बजे कुएं से शव बरामद कर लिया.

महिला के साथ हुई दरिंदगी का अंदाज़ा उनके शव को देखकर ही लगाया जा सकता था.

रात में हुआ अंतिम संस्कार
अल सुबह शव बरामद करने के बाद मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमॉर्टम करवाया गया. इस दौरान परिजन और स्थानीय लोग अस्पताल पहुंच गए और न्याय की मांग की. सहायता और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर परिवार वालों ने शव लेने से इनकार कर दिया.

दौसा ज़िला प्रशासन के समझाने और समझौते के बाद परिवार शव को पीहर ले कर गया. शव लेकर 25 अप्रैल की देर शाम पर एंबुलेंस गांव पहुंची तो परिवार में चीख पुकार मच गई. गांव वालों में भी इस घटना के बाद से रोष है.

एंबुलेंस से शव उतारने के दौरान जब शव के ऊपर से सफेद कपड़ा हटाया गया तो वहां मौजूद लोगों से चेहरा तक देखा नहीं गया. इसके तुरंत बाद शव की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं. लोगों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए एक हैशटैग चलाया.

इस मामले पर विपक्ष भी हावी हो गया और राज्य सरकार और राजस्थान पुलिस पर सवाल खड़ा करने लगा. हालांकि, पुलिस ने इस मामले में गंभीरता से जांच करते हुए मुख्य अभियुक्त को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया.

दो बच्चों की मां
उस महिला के दो बच्चे हैं. मां के साथ हुई दरिंदगी के बाद अब परिवार का रो-रो कर बुरा हाल है. महिला के पति मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करते हैं.

उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, "घर से अच्छी खासी चली थी. क़रीब साढ़े दस बजे जयपुर से बस में बैठा दिया था. लेकिन, घर नहीं पहुंचीं. मेरे साले ने रात को फ़ोन कर मुझे बताया कि वह घर नहीं पहुंची है."

उन्होंने कहा, "तब मैं और कुछ लोगों के साथ जयपुर से आया. फिर पूरी रात और दिन तलाश की लेकिन वो नहीं मिली." आगे कहा, "इंसाफ़ चाहिए हमें. बहुत बुरी हालत की है."

पुलिस की कार्रवाई
गैंग रेप और हत्या कर कुएं में शव फेंकने की इस घटना के सामने आने के बाद राज्य भर में रोष है. दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है.

राजस्थान पुलिस के एडीजी क्राइम ब्रांच डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बीबीसी को बताया, "घटना के बारे में मामला दर्ज होते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की. 23 तारीख़ की घटना है और 24 तारीख़ की शाम को मामला दर्ज हुआ."

एडीजी डॉक्टर मेहरड़ा बताया, "पुलिस ने जांच शुरू की और सोनड मोड़ के पास एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा में महिला नज़र आईं. वहीं से परत दर परत खुलती गई और हम मुख्य आरोपी तक पहुंच गए."

मेहरड़ा के अनुसार, "इस मामले में पुलिस ने मुख्य अभियुक्त कालूराम मीणा और उसके चचेरे भाई संजू मीणा को गिरफ्तार कर लिया है और जांच अभी जारी है."

गैंगरेप और हत्या के इस गंभीर मामले में दौसा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजकुमार गुप्ता ने 26 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की.

एसपी राजकुमार गुप्ता ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, "अभी तक की जांच और पूछताछ में कुछ और नाम भी सामने आए हैं. हम जांच कर रहे हैं यदि वो भी इसमें पाए गए तो हम उन पर भी कार्रवाई करेंगे. मृतिका को सोनड बस स्टैंड पर एक बच्चा मिला. एक गाड़ी आई और रुकी वे गांव के रहने वाले थे, तो बच्चे ने पूछा कि आप गांव जा रहे हैं तो हमें भी छोड़ देंगे."

"महिला और बच्चा गाड़ी में बैठ गए. बच्चे को गांव उतार दिया और अकेली महिला को देखकर उन्होंने घटना को अंजाम दिया."

एसपी ने कहा, "पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, जांच जारी है."

शव को एसिड से जलाए जाने की भी आशंका जताई जा रही है. इस पर एसपी गुप्ता ने कहा, "वो केवल डिकम्पोज बॉडी है और लम्बे समय तक ऐसी गर्मी में कुएं में रही. कुआं सूखा था. इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कह पाएंगे कि एसिड या पेट्रोल से जलाने का प्रयास किया गया है." (bbc.com)

रायपुर, 26 अप्रैल। रेल मंत्रालय छत्तीसगढ़ समता एक्सप्रेस समेत छह ट्रेनें बहाल करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज ही रेल मंत्री से बात की थी । इनमें छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, विशाखापट्टनम निजामुद्दीन विशाखापट्टनम समता एक्सप्रेस और सिकंदराबाद रायपुर सिकंदराबाद को बहाल करनेका आदेश जारी कर दिया है।

जयपुर, 26 अप्रैल । राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से राज्य के प्रतापगढ़ व जालोर में राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी देने तथा राजसमन्द जिले के लिए नवीन राजकीय मेडिकल कॉलेज हेतु प्रावधानों में आवश्यक संशोधन करने का आग्रह किया है।

गहलोत ने इस बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखा है।

एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार मुख्यमंत्री ने मांडविया को पत्र लिखकर भारत सरकार के स्तर पर लंबित प्रतापगढ़ व जालोर जिला मुख्यालयों पर नवीन मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए प्रस्तावों को केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान करने तथा योजना के प्रावधानों में राजसमन्द जिले के लिए शिथिलता प्रदान करने का अनुरोध किया है।

उन्होंने पत्र में लिखा है कि राजस्थान के प्रतापगढ़, जालोर एवं राजसमन्द जिले में राजकीय मेडिकल कॉलेज नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने पत्र में बताया कि प्रतापगढ़ एवं जालोर जिले की डीपीआर बनाकर केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पास पहले ही प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया गया था, परंतु इन प्रस्तावों को अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है।

मुख्यमंत्री के अनुसार राजसमंद जिले में निजी क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज पहले से ही होने के कारण यहां केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के प्रावधान के अनुसार राजकीय मेडिकल कॉलेज स्थापित नहीं किया जा सकता है। मुख्यमंत्री के अनुसार इस संबंध में राज्य सरकार ने केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के संबंधित प्रावधानों की समीक्षा कर आवश्यक संशोधन करने के लिए पहले भी कई पत्रों के माध्यम से आग्रह किया था। गहलोत ने कहा कि निजी मेडिकल कॉलेज में शुल्क अधिक होता है एवं प्रत्येक विद्यार्थी इतने ज्यादा शुल्क का भार वहन नहीं कर सकता है।(भाषा)

नयी दिल्ली, 26 अप्रैल। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को किसानों से आय और उत्पादन बढ़ाने के लिए बीजों के साथ प्रयोग और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना का आग्रह किया।

तोमर ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 25 से 30 अप्रैल, 2022 के दौरान आयोजित होने वाले ‘किसान भागीदारी, प्राथमिकता हमारी’ अभियान की शुरुआत करते हुए यह बात कही।

इस संबंध में जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि तोमर ने कई राज्यों में कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) में मौजूद किसानों से इस दौरान बातचीत भी की।

बयान के अनुसार, बातचीत का उद्देश्य किसानों को सरकार की प्रमुख योजनाओं से अवगत कराना और जमीनी स्तर पर किसानों को मिलने वाले लाभों का आकलन करना है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 26 अप्रैल। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि मुकदमे के पूर्व चरण में आपराधिक प्रक्रिया को खत्म करने के परिणाम गंभीर और अपूरणीय हो सकते हैं।

न्यायमूर्ति के एम जोसेफ और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत चेक बाउंस मामले में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी समन को रद्द करने का आग्रह करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।

इसने कहा, "मुकदमे के पूर्व चरण में आपराधिक प्रक्रिया को खत्म करने के परिणाम गंभीर और अपूरणीय हो सकते हैं।’’ पीठ ने कहा कि प्रारंभिक चरणों में कार्यवाही को समाप्त करने का परिणाम पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना मामले को खत्म करने का होगा।

पीठ ने कहा कि अगर इसकी अनुमति दी जाती है तो आरोपी को आपराधिक प्रक्रिया में अनुचित लाभ मिल सकता है।

इसने कहा कि ऐसी स्थिति में जहां आरोपी मुकदमा शुरू होने से पहले ही इसे रद्द करने के लिए अदालत का रुख कर ले, अदालत का रुख इतना सावधानी भरा होना चाहिए कि शिकायत का समर्थन करने वाली कानूनी धारणा की अवहेलना कर मामले को समय से पहले खत्म न किया जाए।

मामला उच्च न्यायालय के बाद शीर्ष अदालत पहुंचा था। (भाषा)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 अप्रैल। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 7 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक 21 जिलों में कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं।

आज कोई मौत नहीं हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 0, राजनांदगांव 1, बालोद 0, बेमेतरा 0, कबीरधाम 1, रायपुर 1, धमतरी 0 बलौदाबाजार 1, महासमुंद 0, गरियाबंद 1, बिलासपुर 1, रायगढ़ 0, कोरबा 0 जांजगीर-चांपा 1, मुंगेली 0, जीपीएम 0, सरगुजा 1, कोरिया 0, सूरजपुर 0, बलरामपुर 0, जशपुर 0, बस्तर 0, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 0, नारायणपुर 0, बीजापुर 0, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

रायपुर, 26 अप्रैल। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के उपसचिव डॉ. संतोष कुमार देवांगन को महाधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर में सचिव के पद पर स्थानांतरित किया गया है। पूर्व में उनका तबादला सुकमा के अपर कलेक्टर पद पर किया गया था जिसे निरस्त कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव क्लिमेंटीना लकड़ा की ओर से यह आदेश निकाला गया है।

  चिटफंड कंपनी के निवेशकों को लौटाएंगे डेढ़ करोड़   

नांदगांव जिले में स्थापित 9 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का करेंगे लोकार्पण

रायपुर, 26 अप्रैल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 27 अप्रैल को खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में खैरागढ़ महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान वे 6 करोड़ 51 लाख रूपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन करेंगे तथा चिटफंड कंपनी के निवेशकों को डेढ़ करोड़ रूपए की राशि लौटाएंगे। मुख्यमंत्री श्री बघेल कार्यक्रम में राजनांदगांव जिले में स्थापित 9 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का लोकार्पण भी करेंगे।

उल्लेखनीय है कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ द्वारा खैरागढ़ महोत्सव का आयोजन 27 से 30 अप्रैल 2022 तक किया जा रहा है। महोत्सव का उद्घाटन 27 अप्रैल 2022 को शाम 7.30 बजे विश्वविद्यालय परिसर क्रमांक 1 खैरागढ़ में किया जाएगा। विशिष्टि अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, सांसद संतोष पाण्डेय एवं नवनिर्वाचित विधायक खैरागढ़ यशोदा नीलाम्बर वर्मा उपस्थित रहेंगी।

मुख्यमंत्री ने की राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  26 अप्रैल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान अविवादित नामांतरण एवं बंटवारे के लंबित राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जमीन के सीमांकन संबंधित प्रकरणों का 31 मई तक निपटारा करें, साथ ही भू-अभिलेखों के दुरूस्तीकरण संबंधित प्रकरणों का विशेष रूप से अभियान चला कर दो माह में निराकृत करें। इसमें नक्शा बटांकन, अभिलेख दुरूस्तीकरण जैसे लंबित प्रकरण शामिल हैं। उन्होंने पटवारियों की मुख्यालय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने और तहसीलों में रिक्त पदों की भर्ती जल्द करने के निर्देश दिए हैं।

बघेल ने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना देश में अपने आप में एक अनूठी योजना है, जिसमें भूमिहीन श्रमिकों को सलाना 7000 रूपए की सहायता प्रदान की जा रही है। जिन हितग्राहियों को राशि दी जा रही है उन्हें राशि मिलने से पूर्व ग्राम पंचायत स्तर पर सूचना दी जाए तथा हर किस्त के भुगतान के समय लिखित सूचना दी जाए। मुख्यमंत्री ने अविवादित नामांतरण, बटवारा, सीमांकन, व्यपर्वतन के प्रकरणों के समय सीमा में निराकरण हेतु कलेक्टरों को पत्र लिखने के निर्देश राजस्व सचिव को दिए। मुख्यमंत्री ने नजूल और स्लम पट्टों में हितग्राहियों को भू-स्वामी अधिकार प्रदान करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में भी कलेक्टरों को पत्र भेजा जाए।

बैठक में जानकारी दी गई कि कमिश्नर ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर ग्रामीणों से सीधे मुलाकात कर राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति के संबंध में जानकारी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए कमिश्नरों द्वारा की गई इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि 7500 वर्गफुट तक की भूमि के आबंटन, व्यवस्थापन, फ्रीहोल्ड करने तथा भू-भाटक प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा कमिश्नरों द्वारा जिला प्रवास के दौरान की जाए और इसका प्रतिवेदन राज्य शासन के भेजा जाए। इसी तरह उन्होंने ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आबादी पट्टों के वितरण की जानकारी अद्यतन करने और कलेक्टरों से जिले में नारंगी भूमि की अद्यतन जानकारी मंगाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि तहसील कार्यालयों में मूलभूत सुविधा मुहैया कराएं और कर्मचारियों, हितग्राहियों की बैठने की अच्छी व्यवस्था करें। वृक्ष कटाई के प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा भू-स्वामियों की जमीन पर स्थित वृक्ष कटाई के नियमों का सरलीकरण किया गया है। जिसके अनुसार स्वयं की भूमि पर रोपित किए गए वृक्षों की कटाई के लिए भू-स्वामी को निर्धारित प्रपत्र में एसडीएम को सूचना देनी होगी। यदि वृक्ष प्राकृतिक रूप से उगे हैं तो ऐसे वृक्ष की कटाई के लिए भू-स्वामी को एसडीएम से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। अनुमति देने के लिए समय सीमा का निर्धारण भी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने नियमों में किए गए इन संशोधनों का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए ताकि जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिल सके।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  26 अप्रैल। मुख्यमंत्री बघेल की घोषणा पर अमल शुरू। बस्तर में रेशम मिशन के तहत रैली कोसा का समर्थन मूल्य पर खरीदी होगी।

स्थानीय निवासियों को रैली कोसा के उत्पादन और प्रसंस्करण से दोहरा लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ में 8 से 10 करोड़ रैली कोसा कोकून का वार्षिक उत्पादन होता है। समर्थन मूल्य पर राज्य लघु वनोपज संघ करेगा खरीदी। राज्य लघु वनोपज संघ तथा रेशम संचालनालय के बीच एमओयू हुआ।

रेशम विभाग द्वारा बस्तर संभाग में 740 हितग्राहियों को रेशम धागाकरण का प्रशिक्षण दिया जा रहा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  26 अप्रैल। पुलिस मुख्यालय ने आज 253 इंस्पेक्टर समेत तीन सौ से अधिक कर्मियों के तबादले किए हैं।

आदेश इस प्रकार है-

श्रीनगर, 26 अप्रैल। जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में मंगलवार को एक वाहन की ट्रक से टक्कर होने पर सीआरपीएफ के छह जवान घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि दुर्घटना जिले के जैनापोरा में हुई। घायल जवानों को अस्पताल ले जाया गया।

इस बीच, बारामूला जिले में सोमवार को हुए सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर दो हो गई क्योंकि दुर्घटना में घायल हुए एसआरटीसी बस चालक ने भी दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान अब्दुल कयूम शाह के रूप में हुई है।

वहीं, बारामूला जिले के पट्टन क्षेत्र के टप्पर में एसआरटीसी बस की ट्रक से टक्कर होने के बाद कुपवाड़ा जिले के गुलगाम के एक सरपंच फैयाज अहमद भट की मौत हो गई। (भाषा)