An 18-year-old suspect was fatally wounded by responding law enforcers

NBC report By Suzanne Gamboa, Dennis Romero and Minyvonne Burke

UVALDE, Texas — At least 18 children and an adult were killed Tuesday when a gunman opened fire in a Texas elementary school, Gov. Greg Abbott said.

The suspected shooter, who might have had a handgun and a rifle, was fatally wounded in the law enforcement response to the attack at Robb Elementary School in Uvalde, about 83 miles west of San Antonio, he said.

"It is believed that he abandoned his vehicle, then entered into the Robb Elementary School in Uvalde with a handgun, and he may have also had a rifle," Abbott said at a news briefing.

"He shot and killed, horrifically and incomprehensibly, 18 students and killed a teacher," the governor said.

The attack was reported as a mass casualty incident shortly after 11:30 a.m., authorities said. The suspected shooter was identified as Salvador Rolando Ramos, 18, multiple senior law enforcement sources said.

Multiple survivors — the exact number was unknown — were being treated at regional hospitals.

Suspect acted alone, may have shot his grandmother
"The investigation is leading to tell us the suspect did act alone during this heinous crime," Pete Arredondo, the chief of police for the Uvalde Consolidated Independent School District, said at a news conference.

Two senior law enforcement officials briefed on the shooting said investigators were trying to determine whether the suspect also shot his grandmother before the incident.

FBI agents and Customs and Border Protection personnel were assisting local law enforcement with the investigation into the suspect's motives and background, authorities said. Uvalde is about 70 miles from the port at Del Rio.

Meanwhile, families of the deceased were being notified, the governor said.

Amid the chaos, parents were searching for children they hadn’t heard from. One mother, Maria Garcia, was near the school questioning a law enforcement officer early in the afternoon because she was still looking for her 10-year-old daughter.

Her voice quivered as she tried to get answers to her string of questions, suggesting maybe her daughter was hiding in fields nearby.

Rosa Arizmendia and Roland Arizmendia's daughter was safe, they said, because they had picked her up early after an awards ceremony at the school. But they didn’t know where their niece was.

They had seen her when they picked up their daughter, and Roland Arizmendia said he yelled out, “Hi, mija!” to her. But he hadn’t heard news of her since the shooting, and their whole family was searching for her.

“It’s like a horror movie,” Rosa Arizmendia said. “If it’s not our kid, someone we know. It’s our neighbors.”

Biden to address nation
Addressing the nation from the White House Tuesday night, President Joe Biden seemed crestfallen and exasperated.

He asked when the America as a collective would stand up and support limits on powerful weapons and buyers with ill intent after yet another school shooting has claimed the lives of “beautiful, innocent second, third, fourth graders.”

The president, who lost a young daughter, Naomi, in a car crash and adult son Beau to a brain tumor, said he knows the pain of parents in Uvalde whose children will never return home. “May God bless the loss of innocent life on this sad day,” he said.

On Tuesday evening, Biden ordered flags to be flown at half-staff at federal buildings and military posts through Saturday.

Victims flood hospitals, injured include officers
Uvalde Memorial Hospital received 14 patients, 11 of whom were described as children ages 8 to 10, CEO Tom Nordwick said Tuesday evening.

Four patients have been released. Two, described only as a male and a female, were dead on arrival, Nordwick said.

Two officers were struck when they apparently exchanged gunfire with the shooter and had injuries not thought to be life-threatening, Abbott said.

Police walk near Robb Elementary School following a shooting on May 24, 2022, in Uvalde, Texas.
Police walk near Robb Elementary School in Uvalde, Texas, after a shooting Tuesday.Dario Lopez-Mills / AP
Brooke Army Medical Center at Joint Base San Antonio-Fort Sam Houston said it was treating two adult victims who were in critical condition.

University Health, based in San Antonio, said in a tweet that it was treating four patients: A 10-year-old girl and 66-year-old woman who were in critical condition, a 9-year-old girl in fair condition and a 10-year-old girl in good condition.

The community of Uvalde
The school serves second through fourth grades in a city that is nearly half non-English speaking, according to the U.S. Census Bureau.

Suspected Texas school shooter deceased, acted alone, authorities say
MAY 25, 202201:12
Uvalde Consolidated Independent School District initially announced on Twitter that there was "an active shooter" at the elementary school.

“Law enforcement is on site. Your cooperation is needed at this time by not visiting the campus. As soon as more information is gathered it will be shared,” the tweet said.

The Uvalde Police Department urged the public to avoid the area.

Students were being taken to Uvalde High School for reunification with parents, police and the school district said. But the district asked parents not to pick up their children. "You will be notified to pick up students once all are accounted for," an update from the district said.

District Superintendent Hal Harrell said the school year, which was scheduled to end Thursday, is over.

"My heart was broken today," Harrell said at a news conference Tuesday evening. "We’re a small community, and we’ll need your prayers to get through this."

Uvalde, incorporated in 1888 as a ranch and crossroads town, has a population of 8,921, according to the census.

According to district data, almost 90 percent of Robb Elementary School’s 574 students are Latino, while almost 9 percent are white.

About 87 percent of the students are considered economically disadvantaged. 

The shooting occurred after new FBI statistics released Monday showed active shooter incidents in 2021 surged by more than 50 percent from 2020 and by nearly 97 percent from 2017.

Suzanne Gamboa reported from Uvalde, Texas; Dennis Romero from California; and Minyvonne Burke from New York. 

अमेरिका के टेक्सस में मंगलवार को एक 18 वर्षीय युवक ने अंधाधुंध फायरिंग की जिसमें अब तक 21 की मौत की पुष्टि हो चुकी है.

ये हमला टेक्सस के रॉब एलीमेंट्री स्कूल में हुआ, जो सैन एंटोनियो से करीब 80 मील की दूरी पर है.

संदिग्ध हमलावर 18 वर्षीय युवक था. टेक्सस के गवर्नर के अनुसार इस युवक का नाम सल्वाडोर रामोस था.

ख़बरों के अनुसार, हमलावर की पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मौत हो गई है.

मरने वालों में अधिकतर दूसरी, तीसरी और चौथी कक्षा के बच्चे थे, जिनकी उम्र 7 से 10 साल के बीच बताई जा रही है.

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन को इस गोलीबारी की घटना की जानकारी दे दी गई है. वे व्हाइट हाउस लौटते ही हमले को लेकर बयान देंगे.

साल भर में आई 18 शिकायतें, 400 घर लौटे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जांजगीर-चांपा, 24 मई। झारखंड के एक ईंट भट्ठे में बंधक बनाकर रखे गए 31 श्रमिकों को जांजगीर जिला प्रशासन ने मुक्त कराया है। वे अब अपने घर लौट रहे हैं। बीते एक साल के दौरान 400 से ज्यादा बंधक मजदूरों को जिला प्रशासन ने छुड़ाया है।

दो दिन पहले जिला प्रशासन के पास एक वीडियो पहुंचा था, जिसमें झारखंड के लातेहार जिले के बालूभाथ थाने के ग्राम साती में बंधक बनाए गए मजदूरों ने अपनी व्यथा बताई थी। कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए सहायक श्रमायुक्त और पुलिस से चर्चा की। लातेहार जिले के श्रम अधिकारियों से संपर्क किया गया। जांजगीर से गई टीम ने वहां के श्रम अधिकारियों के साथ बताए गए गुप्ता ईंट भट्ठे में दबिश दी। वहां बंधक बनाकर रखे गए मजदूरों ने बताया कि भट्ठे का मालिक गणेश गुप्ता उनको मजदूरी नहीं दे रहा है। मांगने पर मारपीट और गालियां दी जाती है। भट्ठा मालिक ने काम लेने के लिए बाउंसर भी रखा है।  उनका राशन भी खत्म हो चुका है। उनके साथ महिलाएं और बच्चे भी हैं। उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है।  सभी बहुत परेशान हैं। मजदूरों ने वीडियो में एक तस्वीर भी भेजी, जिसमें बकाया मजदूरी का हिसाब लिखा गया था।
अब सभी मजदूर छुड़ा लिए गए हैं और उनको परिवार सहित सड़क मार्ग से जांजगीर लाया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि जांजगीर-चांपा जिले से बड़ी संख्या में हर साल मजदूर दूसरे राज्यों में प्रवास करते हैं और खेती का काम शुरू होने से पहले लौट जाते हैं।वे यहां आकर खेतों में मजदूरी करते हैं। जांजगीर चांपा जिले में 1अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022 तक बंधक बनाए जाने की 18 शिकायतें मिल चुकी है। इन पर कार्रवाई करते हुए इस अवधि में 400 से अधिक मजदूरों को छुड़ाकर लाया गया है।

जांजगीर-चांपा जिले में सिंचाई का प्रतिशत काफी अधिक है और लोग रिकॉर्ड फसल लेते हैं। पर बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है, जिनके पास कोई खेती नहीं है। इनमें सर्वाधिक लोग अनुसूचित जाति से आते हैं। बंधुआ मुक्ति मोर्चा के संयोजक रहे दिवंगत स्वामी अग्निवेश ने यहां के प्रवासी मजदूरों के अधिकारों के लिए काफी लड़ाई लड़ी है।

जिस दिन शादी हुई, उसी दिन मुठभेड़ में पति की मृत्यु

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 मई। जिंदगी कब, क्या मोड़ ले और कौन का किस्सा जीवन के साथ जुड़ जाए, कई बार कहना मुश्किल होता है। लेकिन कहते हैं न कि अंत भला तो सब भला। कुछ ऐसा ही किस्सा बस्तर के चांदामेटा की रहने वाली दसमी कुहरामी के साथ जुड़ा है।

दसमी कुहरामी के हाथों ने कभी नक्सलियों के बहकावे में आकर बंदूक थामा था। अब यही हाथ बस्तर घूमने के लिए पहुंच रहे पर्यटकों के स्वागत में जुड़ते हैं। कभी नक्सली सदस्य के रूप में पहचान रखने वाली दसमी कुहरामी की पहचान अब एक सभ्य, शिष्ट रिसेप्शनिस्ट के तौर पर बन रही है।

नक्सलवाद की कड़वी सच्चाई से वाकिफ होने के बाद दसमी ने आत्मसमर्पण किया। अब समाज की मुख्यधारा से जुड़कर अपनी जिंदगी को संवार रही है। आत्मसमर्पित दसमी की आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने अपनी कहानी मुख्यमंत्री को सुनाई। संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री बघेल ने दसमी की कहानी सुनने के बाद अपनी संवेदना जताई और उसे बेहतर काम करने के लिए प्रेरित किया।  

9 साल तक नक्सली के रूप में जीवन बिताकर आत्मसमर्पण करने वाली दसमी कुहरामी की कहानी नक्सलवाद और नक्सलियों के जीवन की कड़वी सच्चाई को बयां करती है। नक्सल प्रभावित इलाके चांदामेटा की दसमी अभावों में जीवन जी रही थी। ऐसे में अपने नाच-गाने के शौक को पूरा करने के लिए वह नक्सल समूह की चेतना नाट्य मंडली में शामिल हो गई।

शुरुआत में वो नक्सल गतिविधियों की हकीकत से अनजान थी। इस बीच उसकी मुलाकात नक्सल गतिविधि में शामिल वर्गेश से हुई। दोनों में प्यार पनपा और कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर साथ जीवन बिताने का फैसला किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोनों ने साथ रहने के जो सपने संजोए थे, वह शादी के दिन ही बिखर गया। जिस दिन दसमी और वर्गेश की शादी हुई, उसी दिन कटेकल्याण में सुरक्षा बल के साथ हुए मुठभेड़ में वर्गेश मारा गया। दसमी भी नक्सली गतिविधि में संलिप्त रहते हुए हर वक्त भय में दिन काट रही थी। न घरवालों से मुलाकात हो पाती थी, न ही खुलकर जीवन जी पा रही थी। 9 साल तक कई तरह के बंधनों में रहने के बाद वर्ष 2020 में छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर दसमी ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का फैसला कर लिया।

आत्मसमर्पण के बाद दसमी कुहरामी को प्रशासन ने समर्पण नीति का लाभ दिया, तो दसमी भी चांदामेटा लौट गई। इस बीच चित्रकोट इको टूरिज्म रिसॉर्ट में उसे रिसेप्शनिस्ट की नौकरी भी मिल गई, और अब दसमी की जिंदगी की नयी शुरुआत हो चुकी है। अब वह सम्मानजनक जिंदगी बिता रही है। इन सबके लिए दसमी ने मुख्यमंत्री श्री बघेल का आभार जताया। बकौल दसमी मुख्यमंत्री श्री बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से बस्तर में अब सकारात्मक माहौल बन रहा है। बड़ी संख्या में लोग नक्सली गतिविधि को छोड़कर मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं।

वीडियो कांफ्रेंस से चुनाव तैयारियों पर चर्चा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 मई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा बुधवार को प्रदेश के सभी 11 संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से वीडियो कांफ्रेंस के जरिए रूबरू होंगे। वो बूथ कमेटियों के गठन, और अन्य कार्यक्रमों पर पार्टी नेताओं से सवाल जवाब भी करेंगे।
 
बताया गया कि सभी सांसदों को कान्फ्रेंस की तैयारी करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें उस लोकसभा क्षेत्र के विधायकों, पराजित प्रत्याशियों के अलावा प्रमुख पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है।

सभी सांसद अपने-अपने क्षेत्र से जुड़ेंगे। कहा जा रहा है कि नड्डा आगामी विधानसभा चुनाव तैयारी को लेकर दिशा निर्देश देंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 मई। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 15 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 5 बिलासपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक किसी भी जिले में 10 से अधिक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं। आज कुल 21 जिलों मेें एक भी पॉजिटिव नहीं मिले हैं।

आज कोई मौत नहीं हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 1, राजनांदगांव 0, बालोद 0, बेमेतरा 0, कबीरधाम 0, रायपुर 3, धमतरी 0, बलौदाबाजार 0, महासमुंद 1, गरियाबंद 0, बिलासपुर 5, रायगढ़ 1, कोरबा 3, जांजगीर-चांपा 0, मुंगेली 0, जीपीएम 0, सरगुजा 1, कोरिया 0, सूरजपुर 0, बलरामपुर 0, जशपुर 1, बस्तर 0, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 0, नारायणपुर 0, बीजापुर 0, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ नगर पालिका नियम 1998 में हुआ संशोधन, राजपत्र में प्रकाशित हुई अधिसूचना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 मई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप नियमों से संशोधन करते हुए छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों को अधिक वित्तीय अधिकार देने वाली अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। छत्तीसगढ़ नगर पालिका (मेयर इन काउंसिल/ प्रेसिडेंट इन काउंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य) नियम 1998 में संशोधन करते हुए अब नगर पालिका आयुक्तों, मेयर इन काउंसिल, निगम, मुख्य नगर पालिका अधिकारियों, प्रेसिडेंट इन काउंसिल, तथा परिषद के वित्तीय अधिकारों की सीमा में बढ़ोतरी की गई है।

राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर पालिका निगम में नगर पालिका आयुक्त को डेढ़ करोड़ रूपए तक,  मेयर इन काउंसिल को डेढ़ करोड़ से 6 करोड़ रूपए तक तथा निगम को 6 करोड़ रूपए से 10 करोड़ रुपए तक वित्तीय अधिकार दिए गए हैं।

तीन लाख से अधिक किंतु दस लाख से कम जनसंख्या वाले नगर पालिका निगम में नगर पालिका आयुक्त को एक करोड़ रूपए,  मेयर इन काउंसिल को एक करोड़ रूपए से 3 करोड़ रूपए तक और निगम को 3 करोड़ रूपए से 10 करोड़ रूपए तक वित्तीय अधिकार दिए गए हैं।

तीन लाख तक के जनसंख्या वाले नगर पालिक निगम में नगर पालिका आयुक्त को 50 लाख रूपए, मेयर इन काउंसिल को 50 लाख रूपए से 2 करोड़ रूपए तक और निगम को 2 करोड़ रूपए से 6 करोड़ रुपए तक के वित्तीय अधिकार दिए गए हैं।

50 हजार या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर पालिका परिषद में मुख्य नगर पालिका अधिकारी को 2 लाख रूपए, प्रेसिडेंट-इन-काउंसिल को 2 लाख रूपए से 60 लाख रूपए तक, और परिषद को 60 लाख रूपए से 4 करोड़ रूपए तक वित्तीय अधिकार दिए गए हैं। 50 हजार से कम जनसंख्या वाले मुख्य नगर पालिका अधिकारी को एक लाख रूपए,  प्रेसिडेंट-इन-काउंसिल को एक लाख से 30 लाख रूपए तक और परिषद को 30 लाख से ढ़ाई करोड़ रूपए तक के वित्तीय अधिकार दिए गए हैं।

नगर पंचायत के वित्तीय अधिकारों में बढ़ोतरी करते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी को 50 हजार रूपए तक, प्रेसिडेंट-इन-काउंसिल को 50 हजार से 20 लाख रूपए तक और परिषद को 20 लाख रुपए से डेढ़ करोड़ तक के वित्तीय अधिकार दिए गए हैं।

-भार्गव पारीख

"राजेश ने मेरी बड़ी बहन को प्यार के नाम पर सात साल तक धोखा दिया. उनकी एक बेटी भी हुई, लेकिन उसने मेरी बेटी से शादी नहीं की. उसने मेरी छोटी बहन को गिफ़्ट में टेडी बियर दिया, जिसके भीतर एक बम था."

हरीश दल्वी अपनी नई ब्याही बेटी सलमा के पति यानी अपने दामाद लतेश के साथ हुए हादसे का ब्यौरा देते हुए बताते हैं, "गिफ़्ट के खुलते ही वो फट गया और मेरे दामाद की दोनों आंखें चली गईं. मैं अब क्या कर सकता हूँ… बस अपनी एक आंख अपने दामाद को दे सकता हूं."

उन्होंने बताया कि ये हादसा शादी के दूसरे दिन हुआ जब गिफ़्ट खोले जा रहे थे. गिफ्ट में ये टेडी बियर भी था जिसमें लगे बम के फटने से हरीश के दामाद की आंखें जाती रहीं और हाथ में गंभीर चोट आई.

शादी के गिफ्ट में मिला पार्सल बम, दूल्हे की मौत
नवविवाहित सौम्य को गिफ़्ट बम से आखिर किसने मारा?
गुजरात के नवसारी ज़िले में वांसडा के मींढभारी गांव के निवासी हरीश दल्वी की दो बेटियां हैं. उन्होंने अपनी छोटी बेटी सलमा की शादी बड़े धूमधाम से की.

हरीश बताते हैं कि पूरा परिवार शादी समारोह के अच्छे से संपन्न होने से खुश था. मगर शादी के दूसरे ही दिन उनके पैरों के नीचे से उस वक्त ज़मीन खिसक गई, जब बेटी सलमा का फ़ोन आया और उसने बताया कि "धमाका हो गया और पति लतेश गंभीर रूप से घायल हैं."

बीबीसी से बात करते हुए हरीश कहते हैं, "उस वक्त मैं अपने घर पर आराम कर रहा था, मेरी छोटी बेटी सलमा का फ़ोन आया और उसने बताया कि एक गिफ़्ट फट गया है. मैं भागता हुआ अपने दामाद के घर गया और उन्हें और उनके भतीजे जियांश को बुरी हालत में देखा. वहां चारों तरफ़ ख़ून बिखरा था."

'दामाद को अपनी एक आंख दे दूंगा'
हरीश बताते हैं, "धमाके के बाद पूरा घर तहस-नहस हो गया था. हम लतेश और उसके भतीजे को अस्पताल ले गए. मेरी बेटी ने कहा कि वो सब लोग गिफ़्ट खोल रहे थे, जिसके बाद वो और उनकी भाभी चाय बनाने किचन में चली गईं. थोड़ी ही देर में उन्हें धमाका सुनाई दिया. उन्होंने देखा कि एक टेडी बियर का प्लग बिजली के बोर्ड में लगा है और वो फट गया है. उनके पति और भतीजा खून में सने पड़े थे."

वो बताते हैं, "हमने सोचना शुरू किया कि ये गिफ़्ट किसने दिया. हमें याद आया कि ये टेडी बियर आरती ने गिफ़्ट किया था, जो मेरी बड़ी बेटी जागृति की दोस्त है. जब हमने आरती से पूछा, तो उसने बताया कि दरअसल ये गिफ़्ट राजेश पटेल ने जागृति को देने के लिए उनके पास भेजा था. राजेश वही आदमी है जिसने मेरी बेटी जागृति को धोखा दिया… वो सात साल तक जागृति के साथ था और उनकी एक बेटी भी है."

"हमारा संदेह तब यकीन में बदल गया कि जिस इंसान ने मेरी बड़ी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर डाली, वो अब मेरी छोटी बेटी की ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है? मेरे दामाद की बाईं कलाई में गंभीर चोट आई है और डॉक्टर का कहना है उसकी आंखें भी चली गई हैं."

"मैं अपने दामाद के लिए अब कुछ और तो नहीं कर सकता, मगर मैं उसे अपनी एक आंख दे दूंगा."

वासंडा पुलिस थाने के जांच अधिकारी वीरेंद्र सिंह वाघेला ने बताया है कि राजेश पटेल वही व्यक्ति हैं जिनके साथ जागृति लिव-इन रिलेशनशिप में रहती थीं.

वो कहते हैं, "हमने जागृति की दोस्त आरती से पूछताछ की और उसने बताया कि ये टेडी बियर उसे राजेश पटेल ने दिया था. राजेश ने रोते हुए कहा था कि जागृति उससे कोई गिफ़्ट नहीं लेगी, मगर वो ये गिफ़्ट अपनी बेटी को देना चाहता था. आरती ने ये टेडी बियर शादी के दिन दल्वी परिवार को दिया था. आरती के बयान के आधार पर हमने उसे गिरफ़्तार कर लिया है."

'मेरे भाई की ज़िंदगी बर्बाद हो गई'
राजेश और जागृति के रिश्ते के बारे में हरीश कहते हैं, "मेरी बेटी और राजेश पटेल साथ में नौकरी करते थे, दोनों के बीच प्यार हो गया. उसने मेरी बेटी से शादी का वादा किया और उसे गर्भवती कर दिया. उनकी एक बेटी भी हुई. मगर उसने शादी से इनकार कर दिया जिसके बाद जागृति मेरे घर वापस आ गई."

"राजेश जागृति को मार डालने की धमकी दिया करता था. अगर हमें पता होता कि वो सच में ऐसा कुछ करेगा तो हम पहले ही पुलिस में उसकी शिकायत करते."

सूरत के रेंज आईजी राजकुमार पांडियन ने इस मुद्दे पर कहा, "टेडी बियर को फ़ोरेंसिक लेबोरेट्री भेजते समय हमने पाया कि उसके भीतर डेटोनेटर और जिलेटिन स्टिक हैं. हमने राजेश पटेल से पूछताछ की और पाया कि उसने अपने दोस्त महेश पांड्या से जिलेटिन स्टिक्स ख़रीदी थीं जो डेटोनेटर और जिलेटिन बेचने वाली एक कंपनी में काम करता है. इनका इस्तेमाल कुओं में धमाके करने में होता है."

"उसने टेडी बियर में इन चीज़ों को इस तरह लगाया था कि जैसे ही इसे इलेक्ट्रिक प्लग में लगाया जाए, धमाका हो जाए. उसने ये गिफ़्ट अपनी एक कॉमन दोस्त आरती के ज़रिये, जागृति और उसकी बेटी को मारने के इरादे से भेजा था."

पांडियन के अनुसार राजेश की शादी पहले ही हो चुकी थी और उसके पहले से दो बच्चे हैं. दल्वी परिवार का आरोप है कि उसने कथित तौर पर जागृति को बहला-फुसला कर लिव-इन संबंध में रखा लेकिन उससे शादी नहीं की.

पुलिस के अनुसार जागृति ने राजेश पर बार-बार शादी के लिए ज़ोर दिया और दोनों इस मसले को लेकर एक वकील से भी मिले थे. वकील ने उनसे कहा था कि ये शादी तब तक नहीं हो सकती, जब तक राजेश अपनी पहली पत्नी से तलाक न ले ले.

इसके बाद जागृति ने राजेश पटेल को छोड़ दिया और अपनी छह साल की बेटी के साथ अपने पिता के घर आ गई.

हालांकि पुलिस का कहना है कि इसके बाद भी राजेश उन्हें परेशान करता रहा और उसे मार डालने की धमकी दी.

पुलिस ने राजेश के दोस्त महेश पांड्या को भी गिरफ़्तार कर लिया है जिसने विस्फोटक उपलब्ध कराए थे.

वहीं लतेश की बहन अमिता इस हादसे से स्तब्ध हैं. वो कहती हैं, "राजेश पटेल ने मेरी भाभी के परिवार के साथ झगड़ा किया था, मगर मेरे भाई का क्या कसूर था? उसकी दोनों आंखें और हाथ चले गए. उसका जीवन बर्बाद हो गया."

इस तरह के मामलों में अभियुक्त की मानसिकता के बारे में मनोचिकित्सक डॉक्टर प्रशांत भिमानी कहते हैं, "ऐसे लोग इम्पल्स कंट्रोल डिसॉर्डर का शिकार होते हैं. उनकी सोच होती है, कि अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा." (bbc.com)

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया उप-राज्यपाल मनोनीत किया है. विनय कुमार सक्सेना खादी और ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन हैं.

दिल्ली के उप-राज्यपाल अनिल बैजल ने निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था जिसको सोमवार को राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया.

राष्ट्रपति भवन ने बयान जारी करते हुए एक ओर इस्तीफ़ा स्वीकार करने की बात कही वहीं दूसरी ओर विनय कुमार सक्सेना को उप-राज्यपाल बनाने की घोषणा की.

केजरीवाल ने किया ट्वीट
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा है कि वो दिल्ली की जनता की ओर से विनय कुमार सक्सेना का स्वागत करते हैं.

उन्होंने ट्वीट में यह भी लिखा है कि दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल की ओर से उन्हें पूरा सहयोग मिलता रहेगा.

केजरीवाल ने विनय कुमार सक्सेना के स्वागत से पहले पूर्व उप-राज्यपाल अनिल बैजल की विदाई को लेकर भी ट्वीट किया. उन्होंने लिखा कि उन्होंने उनके साथ दिल्ली में कई समस्याओं को ठीक करने की कोशिश की.

ग़ौरतल
दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें विधानसभा भी है लेकिन क़ानून-व्यवस्था, ज़मीन, पुलिस एवं सेवाएं उप-राज्यपाल के द्वारा केंद्र सरकार के मातहत आती हैं.

बीते साल संसद से गवर्नमेंट ऑफ़ नेशनल कैपिटल टैरिटरी ऑफ़ दिल्ली एक्ट पारित किया गया जिसके तहत उप-राज्यपाल दिल्ली सरकार के प्रमुख होंगे और सभी मुख्य फ़ैसलों पर उनकी सहमति लेना अनिवार्य होगा.

64 वर्षीय सक्सेना कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक हैं. खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की वेबसाइट के मुताबिक़, उनके पास पाइलट लाइसेंस है और वो 'विचारों से समाजसेवी और कर्मों से कॉर्पोरेट साइंटिस्ट हैं.'

जेके ग्रुप के साथ उन्होंने लगातार 11 सालों तक सहायक मैनेजर के रूप में काम किया और फिर जनरल मैनेजर के तौर पर प्रमोशन होने के बाद वो गुजरात चले गए जहां उन्होंने कंपनी की बंदरगाह परियोजना को देखा.

अक्तूबर 2015 में सक्सेना को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का चेयरमैन नियकुत किया गया. बीते सात सालों के दौरान उन्होंने हनी मिशन, कुम्हार सशक्तीकरण योजना, चमड़े के कारीगरों का सशक्तीकरण, खादी प्राकृतिक पैंट, प्रोजेक्ट आरई-एचएबी, खादी फ़ैब्रिक फ़ुटवियर और प्लास्टिक मिक्स्ड हैंडमेड पेपर जैसे प्रोजेक्ट पर काम किया.

सक्सेना कई कमिटियों के सदस्य भी रह चुके हैं जिनमें स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के लिए बने राष्ट्रीय पैनल और पद्म पुरस्कारों की चयन समिति भी शामिल है. वो सीएसआईआर और यूनिवर्सिटी कोर्ट ऑफ़ जेएनयू के सदस्य भी हैं.

'नर्मदा बचाओ आंदोलन' के ख़िलाफ़ मुहिम

सक्सेना ने साल 1991 में नेशनल काउंसिल फ़ॉर सिविल लिबर्टीज़ नामक एक ग़ैर सरकारी संगठन बनाया जिसका मुख्यालय अहमदाबाद में है.

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की वेबसाइट पर विनय कुमार सक्सेना के प्रोफ़ाइल के मुताबिक़, उनके NCCL संगठन ने सरकारी कंपनियों, राज्य सरकारों के ख़िलाफ़ राष्ट्रीय मुद्दों पर काम किया.

इसके साथ ही सगंठन ने अन्याय के ख़िलाफ़ सामाजिक जागरूकता, ग़लत व्यापार प्रथाओं को रोकने का काम भी किया.

उनके संगठन ने गुजरात के आदिवासी इलाक़ों में पक्के मकान बनाने का काम किया.

तेजिंदर सिंह बग्गा: पहले पंजाब पुलिस ने गिरफ़्तार किया, फिर दिल्ली पुलिस वापस लेकर आई
भारत के भीतर 'मिनी पाकिस्तान' का जुमला कैसे ज़ोर पकड़ता गया
नर्मदा नदी पर बांध के निर्माण के कारण स्थानीय लोगों के विस्थापन को लेकर समाजसेविका मेधा पाटकर ने साल 1985 में 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' संगठन की शुरुआत की थी.

खादी आयोग की वेबसाइट का दावा है कि विनय कुमार सक्सेना के ग़ैर सरकारी संगठन ने साल 2000 में 'मेधा पाटकर के नर्मदा बचाओ आंदोलन की गतिविधियों को उजागर किया. वेबसाइट के अनुसार इसकी वजह से गुजरात और मध्य प्रदेश के लाखों लोगों का जीवन तब्दील हुआ.

इसमें आगे बताया गया है कि NCCL ने नर्मदा बचाओ आंदोलन के ख़िलाफ़ एक विपक्ष पैदा किया जिसने तकनीकी, क़ानूनी, सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों को शामिल करते हुए बहुआयामी क़दम उठाए.

वेबसाइट पर बताया गया है कि NCCL के कामों को गुजरात और मध्य प्रदेश के लोगों ने स्वीकार किया. (bbc.com)

अकाल तख़्त जत्थेदार के एक बयान के बाद पंजाब में एक मुद्दे पर बहस तेज़ हो गई है.

दरअसल अकाल तख़्त जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने सोमवार को कहा था कि 'इस तरह का समय है' जब हर सिख को एक लाइसेंसी आधुनिक हथियार रखना चाहिए.

सोशल मीडिया पर सिख संप्रदाय का एक तबका उनके इस विचार का समर्थन कर रहा है वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस पर आपत्ति जताई है.

उन्होंने कहा है कि उन्हें (हरप्रीत सिंह) शांति और भाईचारे का संदेश देना चाहिए.

वहीं, पंजाब कांग्रेस के प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा ने जत्थेदार के बयान पर आपत्ति जताई है और इसे 'शरारती' क़रार दिया है.

संदेश में जत्थेदार ने क्या कहा
एक वीडियो संदेश में हरप्रीत सिंह ने कहा, "आज भी ख़ासकर के सिख लड़कों और लड़कियों को गुरु हरगोबिंद सिंह के आदेशों पर चलने की ज़रूरत है. उन्हें गटकाबाज़ी (पारंपरिक मार्शल आर्ट), तलवारबाज़ी और गोली चलाने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए."

"हर सिख को क़ानूनी तरीक़े से लाइसेंसी आधुनिक हथियार रखने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि यह समय ही ऐसा है और ऐसी बदलती हुई स्थिति है."

हरप्रीत सिंह गुरु हरगोबिंद सिंह के 'गुरता गद्दी दिवस' के मौक़े पर यह बात कह रहे थे. 10 सिख गुरुओं में गुरु हरगोबिंद सिंह छठवें गुरु थे.

जत्थेदार की इस टिप्पणी की मुख्यमंत्री मान ने कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा है कि उन्हें इस तरह के संदेश नहीं देने चाहिए.

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट किया है, "माननीय जत्थेदार श्री अकाल तख़्त साहिब जी, आपको गुरबानी का संदेश 'सरबत दा भला' (सभी का कल्याण) हर घर को भेजना चाहिए न कि हथियार रखने का. जत्थेदार साहब हमें शांति, भाईचारे और आधुनिक विकास का संदेश देना चाहिए, न कि आधुनिक हथियारों का."

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चंडीगढ़ में बाद में भगवंत मान ने जो बयान जारी किया उसमें उन्होंने कहा कि सभ्य समाज में हथियारों की कोई जगह नहीं है.

उन्होंने कहा, "हम एक ऐसे सभ्य समाज में रह रहे हैं जहां देश क़ानून के शासन से शासित होता है. सौहार्दपूर्ण समाज में हथियारों का कोई स्थान नहीं है."

भगवंत मान ने कहा कि यह समय की मांग है कि पंजाब की मेहनत से अर्जित शांति हर क़ीमत पर बनी रहे.

उन्होंने कहा कि पहले से ही विरोधी ताकतें राज्य में शांति भंग करने की कोशिशें कर रही हैं और हर घर में हथियार रखने से राज्य के शांतिपूर्ण वातावरण के सामने गंभीर चुनौती खड़ी हो सकती है.

पंजाब कांग्रेस के प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा ने हरप्रीत सिंह को अकाल तख़्त जत्थेदार के पद से हटाने की मांग की है.

उन्होंने ट्वीट किया, "युवाओं को आधुनिक लाइसेंसी हथियार रखने के जत्थेदार साहिब का बयान बिना किसी तथ्य के दिया गया है जो शरारती है और सांप्रदायिक सौहार्द को ख़तरे में डालती है. मैं शांति के लिए उन्हें उच्च पद से हटाने की पुरज़ोर मांग करता हूं."

एक बयान में कांग्रेस नेता ने कहा है कि यह गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि जो सिख समुदाय की एक सर्वोच्च संस्था के पद पर हैं गुरु हरगोबिंद सिंह के 'गुरता गद्दी दिवस' पर ऐसी अपील करते हैं.

अमरिंदर सिंह राजा ने कहा कि हरप्रीत सिंह सिख समुदाय के एक ऐसे महत्वपूर्ण पद पर हैं जहां पर आप जो भी कहें उसे समुदाय बेहद गंभीरता से लेता है और इसीलिए वो जो भी कहते हैं उन्हें उस संदेश के पीछे का कारण भी बताना चाहिए.

उन्होंने कहा, "जत्थेदार साहिब ने जब एक समुदाय के युवाओं के लिए यह बात कही तो हर कोई जानना चाहता है कि समुदाय को ऐसा क्या ख़तरा है जिससे वो ऐसा महसूस करते हैं कि युवाओं को लाइसेंसी आधुनिक हथियार रखने की ज़रूरत है."

हरप्रीत सिंह ने जून 2020 में ख़ालिस्तान का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि अगर सरकार इसका प्रस्ताव देगी तो समुदाय इसको स्वीकार करेगा. (bbc.com)

हाल ही में कांग्रेस छोड़ने वाले हार्दिक पटेल ने पार्टी पर हिंदुओं और भगवान राम के प्रति नफ़रत फैलाने का आरोप लगाया है.

हार्दिक पटेल ने दो ट्वीट किए. पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा, ‘’मैंने पहले भी कहा था की कांग्रेस पार्टी जनता की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम करती है. हमेशा हिंदू धर्म की आस्था को नुक़सान पहुँचाने का प्रयास करती है.''

दूसरे ट्वीट में हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पर श्रीराम को लेकर अनाप शनाप बयान देने का आरोप लगाया. उन्होंने लिखा, ‘’मैं कांग्रेस और उसके नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि आपको भगवान श्री राम से क्या दुश्मनी हैं? हिंदुओं से क्यों इतनी नफ़रत? सदियों बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर भी बन रहा है फिर भी कांग्रेस के नेता भगवान श्री राम के ख़िलाफ़ अनाप-शनाप बयान देते रहते हैं’’.

पाटीदारों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर अपने कड़े विरोध प्रदर्शन से हार्दिक पटेल साल 2015 में चर्चा में आए थे. उस समय बीजेपी हार्दिक पटेल को कांग्रेस का एजेंट बताया करती थी. हार्दिक पटेल साल 2019 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे. एक सप्ताह पहले ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अपना इस्तीफ़ा दिया है. (bbc.com)

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को बर्खास्त किए जाने पर आम आदमी पार्टी को देश की सबसे कट्टर ईमानदार पार्टी बताया है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल ने कहा, ‘’विजय सिंगला के भ्रष्टाचार के बारे में ना मीडिया को पता था और ना ही विपक्ष को. अगर भगवंत मान चाहते तो सेटिंग करके अपना हिस्सा मांग सकते थे. वह चाहते तो इस मामले को दबा सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपने ही मंत्री के ख़िलाफ़ एक्शन लिया. आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है. कट्टर ईमानदार का मतलब है कि अगर हमारा अपना भी कोई चोरी करेगा तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे’’.

अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान की तारीफ़ करते हुए कहा कि इस वक्त कई लोगों की आंखों में ख़ुशी के आंसू हैं. उन्होंने आम आदमी पार्टी को दुनिया के इतिहास में पहली ऐसी सरकार बताया जो इतना सख्ती से एक्शन लेती है.

भ्रष्टाचार पर बोलते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, ‘’करप्शन देश के साथ गद्दारी है. भारत माता के साथ गद्दारी है. कुछ भी बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन भारत माता के साथ गद्दारी बर्दाश्त नहीं करेंगे. गर्दन कट जाएगी लेकिन देश के साथ गद्दारी कबूल नहीं है. गद्दारी ना करेंगे ना करने देंगे’’.

इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि पार्टी और सरकार बिना भ्रष्टाचार के एक साथ चल सकती है.

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, पंजाब के एंटी करप्शन ब्रांच ने पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को गिरफ़्तार कर लिया है.

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को सिंगला को भ्रष्टाचार के मामले में मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था. मान ने यह भी कहा है कि सिंगला ने गुनाह कबूल लिया है.(bbc.com)

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सोमवार यानी 23 मई की रात सवा नौ बजे एक ट्वीट किया गया था. इस ट्वीट में जो बात कही गई थी, वह एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी की थी.

ट्वीट में लिखा गया था, ''मुग़लों से भारत के मुसलमानों का कोई रिश्ता नहीं है. लेकिन ये बताओ कि मुग़ल बादशाहों की बीवियां कौन थीं?''

इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने 24 मई को कहा, ''यह घोर लैंगिक भेदभाव और महिलाओं के अपमान वाली टिप्पणी है. ये तो एक पढ़े-लिखे सांसद हैं लेकिन इससे पता चलता है कि मुस्लिम पुरुष महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं. ये महिलाओं को ग़ुलाम बनाकर रखते हैं और बुनियादी अधिकार से भी महरूम रखते हैं. इनके लिए महिलाएं सेक्स ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ नहीं हैं. यह कोई पहली बार नहीं है. ओवैसी में महिलाओं से नफ़रत भरी हुई है.''

मंगलवार को ओवैसी से हैदराबाद में मुग़लों की बीवियां और अमित मालवीय की आपत्ति पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब में कहा, ''वो बच्चा है, बोलते रहता है. मेरी पूरी स्पीच सुनिए. आप स्पीच सुन लीजिए. हाँ मैं, पेट्रोल डीज़ल की क़ीमत के लिए मुग़लों को ज़िम्मेदार क़रार देता हूँ. बल्कि औरंगज़ेब ज़िम्मेदार है. क़ीमतें बढ़ने के लिए अकबर ज़िम्मेदार है. नौजवानों में बेरोज़गारी के लिए शाहजहां ज़िम्मेदार है.'' (bbc.com)

बयानों की निंदा की छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन व संघर्ष समिति ने

रायपुर, 24 मई। हसदेव अरण्य में कोयला खदानों के मामले में पिछले दो तीन दिनों से राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के सीएमडी गलत बयानबाज़ी कर जनता को गुमराह कर असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं।  गलत तथ्यों को प्रस्तुत कर नई खदानें शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। या तो राजस्थान बिजली बोर्ड को उसके एमडीओ  अदानी ने गलत जानकारी दी है अथवा यह सब जान-बूझकर अदानी को गैर-वाज़िब मुनाफा पहुंचाने की कवायद है।

उक्त आरोप एक प्रेस नोट जारी कर हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के उमेश्वर सिंह आर्मो व छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला ने लगाया है।  

 राजस्थान बिजली बोर्ड के अनुसार ये खदाने पुरानी आवंटित हैं, जिन पर कोई सवाल नही होना चाहिए । परंतु बोर्ड के सीएमडी यह बताना भूल गए कि यहां की ग्राम सभाएं 2014 से लगातार इसके विरोध में प्रस्ताव ला रही है।  2010 में ही इस क्षेत्र को नो-गो क्षेत्र घोषित किया गया था और 2014 में यहां पीईकेबी वन स्वीकृति को एनजीटी ने निरस्त कर दिया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। साफ है कि कंपनी को एक दशक से अधिक से पता था कि ये खदानें पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र में है, जहां भारी जन-आक्रोश है। फिर भी उन्होने एक दशक से किसी विकल्प को तलाशना मुनासिब नही समझा और अब लोगों को उनके विरोध करने के संवैधानिक अधिकार से भी वंचित किया जा रहा है।

आर्मो व शुक्ला ने कहा कि जिन स्वीकृतियों का हवाला दिया जा रहा है वह फर्जी ग्राम सभा के तहत मिली है, जिसकी जांच की मांग ग्रामीण 2018 से ही कर रहे हैं। फिर भी बिना उनकी सुनवाई किए खनन का काम आगे बढ़ाना और विरोध को कुचलने की मांग करना एक असंवैधानिक बयान है । चूंकि राजस्थान बिजली बोर्ड एक सरकारी उपक्रम है उसको पता होना चाहिए कि पांचवी अनुसूची में ग्राम सभा का महत्वपूर्ण स्थान है।  फिर भी जबरन खदान चालू करना यह दर्शाता है कि वह अदानी को फायदा पहुंचाने में इतना मग्न है कि उसे संविधान की भी कोई चिंता नहीं।

राजस्थान बिजली बोर्ड के अनुबंध से केवल अदानी का फायदा होता है, जिसके तहत कंपनी एसईसीएल के मुक़ाबले महंगे दामों पर कोयला खरीदती है।  इसका उल्लेख मीडिया ने बार बार किया है और वर्तमान मुख्य मंत्री भुपेश बघेल ने भी इस पर आवाज़ उठाई थी।  फिर भी अनुबंध को रद्द करने की बजाय उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। दूसरी ओर कोयला रिजेक्ट कर अदानी द्वारा गैर-वाज़िब रूप से लगातार निकालकर बेचा जा रहा है, जिससे राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड  को वित्तीय नुकसान भी है।

प्रेस नोट में कहा गया है कि यदि मध्य प्रदेश में कोयला विकल्प खोजा होता तो राजस्थान कहीं सस्ते में कोयला मिलता। परंतु 2011 से ही अदानी को यह ज़िम्मेदारी सौंप कर राजस्थान बिजली बोर्ड ने साफ कर दिया था कि उसे खनन में कोई रुचि ही नही और सारे खदान-संबंधी निर्णय अदानी अपने मुनाफे अनुसार ले सकेगा । ऐसे में बिजली बोर्ड द्वारा राजस्थान की आम जनता के नाम पर दुहाई देना उनके साथ धोखा है।

राजस्थान बिजली बोर्ड ने यह भी कहा है कि पूरे क्षेत्र के मात्र 2.2 प्रतिशत क्षेत्र में खनन होगा जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। ऐसे में वे यह बताना भूल गए कि वास्तव में उनके और उनके एमडीओ अदानी कि मंशा वर्तमान परिचालित क्षेत्र तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे एक लाख 70  हजार हेक्टेयर क्षेत्र को उजाड़ने की है। राजस्थान बिजली बोर्ड ने केते एक्सटेंशन परियोजना की स्वीकृति भी मांगी है। क्या उनके एमडीओ अदानी ने उन्हें नहीं बताया कि बाकी कितनी खदानों के लिए उन्होंने स्वीकृति का आवेदन डाला है? क्या यहां उत्खनन क्षेत्र को सीमित रखने के लिए राजस्थान बिजली बोर्ड अपनी बाकी खदानों को निरस्त करने तैयार है और अदानी को खनन आगे बढ़ाने से रोकेगा, जो उनकी निरस्त वन-भूमि स्वीकृति की सबसे अहम् शर्त थी? वास्तव में खदान क्षेत्र अब तक सीमित केवल इसलिए हैं क्योंकि यहां ग्राम सभाएं संगठित हैं और खनन का विरोध कर रही हैं। पूरे क्षेत्र में एक भी खदान खुलने से समस्त क्षेत्र पर गंभीर असर पड़ेगा, जो हसदेव अरण्य संघर्ष समिति होने नहीं देगी।

राजस्थान बिजली बोर्ड के अनुसार नई खदान शुरू न करने से कोयला खत्म हो जाएगा और 4340 मेगावाट का प्लांट बंद करना होगा। वर्तमान परिचालित पीईकेबी की क्षमता 18 एमटीपीए है, जो 3600 MW ऊर्जा उत्पादन के लिए पर्याप्त है। बाकी बचे 740  मेगावाट के  लिए भी कोल इंडिया से लिंकेज उपलब्ध है।पीईकेबी फेज 1 से अब तक केवल 83 मिलियन तन उत्खनन किया गया है जबकि कंपनी दस्तावेज़ों तथा कोयला मंत्रालय के अनुसार यहां 150 एमटी कोयला भंडार है। यदि कोयला खत्म होने के कगार पर है तो यह बाकी बचा कोयला कहां चोरी हो गया?  इस संबंध में यह भी सवाल उत्पन्न होता है कि यदि वास्तव में पीईकेबी से कोयला खत्म हो गया है तो उसने फरवरी माह में ही 15 से 18 एमटीपीए क्षमता विस्तार की स्वीकृति क्यों मांगी थी? ऐसे में पावर प्लांट बंद करने की धम्की तथ्यों से परे एक गैर-जिम्मेदाराना बयान है।

प्रेस नोट में शुक्ला और आर्मो ने कहा है कि राजस्थान बिजली बोर्ड का कहना है कि खदान 9 साल से चल रही है फिर अब क्यों याद आया कि 9 साल पहले जो अस्पताल खोलने का वादा था वो अब पूरा किया जाएगा?  इतने सालों में पर्यावरणीय स्वीकृति के उल्लंघन से जुड़े तथ्यों को क्योँ छुपाया जा रहा है जिस पर बार-बार ग्रामीणों ने आवाज़ उठाई और विभाग ने नोटिस भी जारी किए? क्यों केवल नई स्वीकृतियों के समय ही पर्यावरण तथा विकास की बात कही जाती है? जिन 8 लाख पेड़ों को लगाने की बात कही है वे कहां है? आईसीएफआरई भी अपनी रिपोर्ट में साफ चिंता जताई कि पेड़ों को लगाने और स्थानांतरण में बहुत नजरअंदाजी हुई है, जिससे पेड़ों के जीवित रहने पर बड़े सवाल हैं। वैसे भी हसदेव अरण्य एक प्राकृतिक जंगल है, जिसकी क्षति कभी वृक्षारोपण से पूरी नहीं की जा सकती।

शुक्ला व आर्मो ने हसदेव अरण्य क्षेत्र के ग्रामीणों तथा जनता से अपील की है कि गलत बयानबाज़ी में न आकर  वास्तविक हकीकत देखने स्वयं क्षेत्र का भ्रमण करें। के देखें कि इस जंगल को बचाने स्थानीय आदिवासी समुदाय एकत्रित होकर जल-जंगल-ज़मीन और भारतीय संविधान की रक्षा कर रहा है। राजस्थान राज्य विद्युत निगम की ओर से गलत तथ्यों को प्रस्तुत किया जाना निंदनीय है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
 दंतेवाड़ा, 24 मई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा स्थित सर्किट हाउस में मंगलवार को मीडिया से संवाद किया। उन्होंने दंतेवाड़ा से अपना गहरा लगाव बताया।
उन्होंने कहा कि दंतेवाड़ा के दिग्गज दिवंगत नेता महेंद्र कर्मा के समय से ही उनका जिले में आना होता था।  इस जिले में आने का अवसर कभी चूकता नहीं हूं। शासन की विभिन्न योजनाओं को हमने दंतेवाड़ा से आरंभ किया। इनमें मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ प्रमुख उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में दंतेवाड़ा नक्सलवाद के लिए विख्यात था।धमाकों के लिए चर्चा में रहता था। परंतु आज दंतेवाड़ा बदल रहा है। दंतेवाड़ा शांति की ओर अग्रसर है। पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ी है। जिससे जनता में सुरक्षा की भावना जागृत हुई है।

आय में हुआ इजाफा
मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की आजीविका मूलक और रोजगारोन्मुखी नीतियों से जन सामान्य को सीधा लाभ पहुंचा। वन विभाग के माध्यम से लघु वनोपज खरीदी से लाखों लोगों को लाभ पहुंचा। लघु वनोपज फसलों की संख्या 5 से बढ़ाकर 65 की गई। जिससे हितग्राहियों को बड़ा लाभ हुआ। हमने कोदो, कुटकी और रागी के खरीदी की व्यवस्था की। जिससे संग्राहकों को सीधा लाभ पहुंचा। हमने महुआ को इंग्लैंड भेजने की व्यवस्था की, जिससे महुआ के विक्रय मूल्य में कई गुना की बढ़ोतरी हुई। वर्तमान में इंग्लैंड में महुआ 117 रूपये प्रति किलो की दर से भेजा जा रहा है। हमारी सरकार ने अमचूर का भी वैल्यू एडिशन किया। जिससे संग्राहकों को ऊंची कीमत मिल सकी।

सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि दंतेवाड़ा अब डेनेक्स गारमेंट इकाई और अन्य रोजगार मूलक कार्यों के लिए ख्याति बटोर रहा है। इसके चलते लोगों की आय में बढ़ोतरी हो रही है। दंतेवाड़ा में निर्मित कपड़े अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम तक निर्यात किए जाएंगे, जिससे दंतेवाड़ा को नई पहचान मिलेगी। कल ही पांचवां एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए है, जिससे दंतेवाड़ा के कपड़े विदेश भेजे जाएंगे।

भाजपा सरकार पर वार
सीएम ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर जमकर हमले किए। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में स्कूल बंद थे, स्वास्थ्य सुविधाएं सिफर थी और रोजगार का सूखा था हमारी सरकार ने सभी अव्यवस्थाओं को दूर किया। इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा, सांसद दीपक बैज, बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी और दंतेवाड़ा विधायक देवती कर्मा मौजूद थीं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  24 मई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम घाटी में 25 मई 2013 को हुए नक्सल हमले में शहीद नेताओं और जवानों को नमन करते हुए उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। झीरम घाटी के नक्सल हमले में छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता  विद्याचरण शुक्ल, नंदकुमार पटेल, महेन्द्र कर्मा सहित कई नेता और सुरक्षा बलों के जवान शहीद हो गए थे।
  

झीरम घाटी शहादत दिवस की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में श्री बघेल ने कहा है कि झीरम घाटी के शहीदों और विगत वर्षों में नक्सल हिंसा के शिकार हुए सभी लोगों की स्मृति में वर्ष 2020 से 25 मई को हर वर्ष ’झीरम श्रद्धांजलि दिवस’ मनाया जाता है। प्रदेश के सभी शासकीय एवं अर्धशासकीय कार्यालयों में नक्सल हिंसा में शहीदों की स्मृति में 25 मई को दो मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी जाएगी तथा राज्य को पुन: शांति का टापू बनाने के लिए शपथ भी ली जाएगी।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अदालत में कहा है कि कुतुब मीनार पूजा स्थल नहीं है और मौजूदा स्थिति में बदलाव नहीं किया जा सकता. एएसआई ने कहा कुतुब मीनार 1914 से संरक्षित स्मारक है और इसकी संरचना को अब बदला नहीं जा सकता है.

 डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट-

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने मंगलवार को कुतुब मीनार मामले पर अपना जवाब दिल्ली के साकेत कोर्ट को सौंप दिया. कोर्ट में एएसआई ने उस स्थान पर मंदिर को पुनर्जीवित करने की याचिका का विरोध किया है. एएसआई ने यह स्वीकार करते हुए कहा कि कुतुब मीनार परिसर के निर्माण में कई हिंदू और जैन देवी देवताओं की छवियों का इस्तेमाल किया गया. उसने कहा कि 1914 से कुतुब मीनार स्मारक प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम,1904 की धारा 3 (3) के तहत एक संरक्षित स्मारक है और इसे "इन-सीटू" की स्थिति में रखा जाता है.

एएसआई ने कहा कि हिंदू याचिकाकर्ताओं की याचिका कानूनी रूप से सुनवाई योग्य नहीं है. उसके मुताबिक, "पुराने मंदिर को तोड़कर कुतुब मीनार परिसर बनाना ऐतिहासिक तथ्य की बात है. कुतुब मीनार परिसर एक जीवित स्मारक है जिसे 1914 से संरक्षित किया गया है. परिसर में पूजा करने का अधिकार किसी को नहीं है."

दिल्ली के साकेत कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें दावा किया गया है कि कुतुब मीनार परिसर में कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं. कुछ दिनों पहले एएसआई के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक धर्मवीर शर्मा ने दावा किया था कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बल्कि पांचवीं शताब्दी के राजा चंद्रगुप्त व्रिकमादित्य ने कराया था. हिंदू पक्ष का दावा है कि कुतुब मीनार को पहले विष्णु स्तंभ कहा जाता था.

पिछले शनिवार को संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन ने कुतुब मीनार का औचक निरीक्षण किया था और इसके बाद मीडिया में खबरें आईं कि पुरातत्व विभाग को यह पता लगाने के लिए परिसर में खुदाई करने को कहा गया है, हालांकि बाद में केंद्रीय संस्कृति मंत्री जीके रेड्डी ने इन खबरों का खंडन कर दिया.

पूजा की मांग को लेकर याचिका दायर करने वाले हरिशंकर जैन ने हाल ही में दावा किया था कि कुतुब मीनार परिसर में 27 मंदिरों के 100 से अधिक अवशेष बिखरे पड़े हैं. साकेत कोर्ट में हिंदू पक्ष ने कुतुब मीनार परिसर में पूजा करने और स्मारक को पूजा स्थल बनाने की मांग है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल किया कि 800 साल से पूजा नहीं हो रही है तो दावा कैसे किया जा रहा है. वहीं हिंदू पक्ष ने कहा कि वह सिर्फ मूर्तियों की पूजा का अधिकार चाहता है.

मंगलवार को साकेत कोर्ट में कुतुब मीनार में पूजा के मुद्दे पर सुनवाई पूरी हो गई और इस मामले में 9 जून को कोर्ट का आदेश आएगा. कोर्ट ने दोनों पक्षों से एक हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है.

इस महीने की शुरुआत में कट्टरपंथी हिंदू संगठनों के कई सदस्यों ने कुतुब मीनार परिसर के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने और कुतुब मीनार का नाम बदलकर "विष्णु स्तंभ" करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया था. (dw.com)

केंद्र सरकार ने रेस्तरां संगठन के साथ एक बैठक बुलाई है जिसमें सर्विस चार्ज पर चर्चा होगी. सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं के लिए सर्विस चार्ज देना अनिवार्य नहीं होता है लेकिन रेस्तरां इस मामले में धोखाधड़ी कर रहे हैं.

डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

रेस्तरां द्वारा उपभोक्ताओं से जबरन सर्विस चार्ज वसूलने के कई मामले सामने आने के बाद अब केंद्र सरकार ने इसी मुद्दे पर रेस्तरां संगठन के साथ दो जून को एक बैठक बुलाई है. बैठक में सर्विस चार्ज से जुड़ी अनियमितताओं का दूर करने के लिए जरूरी कदमों पर चर्चा होगी.

कुछ ही दिनों पहले केंद्र सरकार में उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने संगठन को एक चिट्ठी लिख कर इस मामले को उठाया था. उन्होंने चिट्ठी में ध्यान दिलाया था कि सर्विस चार्ज स्वैच्छिक होता है लेकिन कुछ रेस्तरां ग्राहकों से इसे अनिवार्य रूप से ले रहे हैं, जो गलत है.

दरअसल आजकल रेस्तरां में बैठ कर खाना खाने पर अनिवार्य 15 प्रतिशत सर्विस टैक्स के अलावा पांच से 20 प्रतिशत तक सर्विस चार्ज भी लगा दिया जाता है. लेकिन दोनों में फर्क है. जहां सर्विस टैक्स अनिवार्य होता है, सर्विस चार्ज स्वैच्छिक होता है.

सर्विस चार्ज टिप की तरह होता है जो ग्राहक अपनी खुशी से होटल के कर्मचारियों के लिए देता है. अप्रैल 2017 में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के मुताबिक रेस्तरां को बिल में ही सर्विस चार्ज की जगह खाली रखनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है.

उपभोक्ताओं की जागरूकता के लिए रेस्तरां के अंदर ही कहीं पर ठीक से लिखा भी होना चाहिए कि सर्विस चार्ज अनिवार्य नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा है. बल्कि कई बार ग्राहक द्वारा बिल में से सर्विस चार्ज हटाने के अनुरोध करने पर रेस्तरां द्वारा उसे शर्मिंदा करने की शिकायतें भी आ रही हैं.

इसीलिए मंत्रालय चाह रहा है कि रेस्तरां संगठन अब इन कमियों को दूर हटाए. 2017 के दिशानिर्देशों में यह भी बताया गया है कि सिर्फ रेस्तरां में प्रवेश करने भर को सर्विस चार्ज देने के प्रति सहमति नहीं माना जा सकता है और इसे प्रवेश की शर्त बनाना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है.

इसके अलावा रेस्तरां के अंदर प्रवेश करने के बाद ऑर्डर देने का मतलब है कि ग्राहक मेन्यू पर दिखाए गए दाम और अनिवार्य टैक्स का भुगतान करेगा. मंत्रालय ने कहा है कि इसके अलावा बिना ग्राहक की सहमति के अगर उस से और कोई भी भुगतान लिया गया तो वह भी अधिनियम के उल्लंघन के दायरे में आएगा.

इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा के मंत्रालय ने दो जून को बैठक बुलाई है. अब देखना होगा कि संगठन इन दिशानिर्देशों के बारे में क्या कहता है. (dw.com)

अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने विशाल उड़ने वाले सरीसृपों की एक नई प्रजाति ढूंढ निकाली है जिसे "ड्रैगन ऑफ डेथ" नाम दिया गया है. यह विशाल ड्रैगन 8.6 करोड़ साल पहले इस धरती पर मौजूद था, तब यहां डायनासोर भी घूमा करते थे.

(dw.com)  

इस शिकारी ड्रैगन का आकार एक बड़ी स्कूल बस जितना है. उड़ने वाले इस प्राचीन सरीसृप यानी प्टेरोसोर की लंबाई 9 मीटर यानी करीब 30 फीट है. प्रागैतिहासिक काल के आकाश में उड़ने वाले जीव इसका शिकार बनते थे जिसमें परिंदे भी शामिल थे. यह ड्रैगन अपने पंखों का इस्तेमाल शिकार के लिए करता था.

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जीवाश्मविज्ञानियों के दल ने इसका जीवाश्म एंडीज पर्वतों में ढूंढा है जो अर्जेंटीना के पश्चिमी मेंडोजा प्रांत में है. इसका वैज्ञानिक नाम है थानातोस्ड्रैकन अमारु. वैज्ञानिकों ने देखा कि जिन चट्टानों में इस ड्रैगन के जीवाश्म सुरक्षित हैं उन की आयु 8.6 करोड़ साल से लेकर क्रेटेसियस काल तक की है.

इस अनुमानित समय का मतलब है कि ये उड़ने वाले डरावने ड्रैगन धरती पर विशाल धूमकेतू के टकराने से करीब कम से कम दो करोड़ साल पहले तक मौजूद थे. करीब 6.6 करोड़ साल पहले इस धूमकेतू की टक्कर जिस जगह हुई थी उसे आज मेक्सिको का युकेटेन प्रायद्वीप कहा जाता है. इस टक्कर से धरती पर मौजूद करीब दो तिहाई जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं.

प्रोजेक्ट लीडर लियोनार्डो ओर्तिज ने एक इंटरव्यू में बताया कि इस तरह का जीवाश्म पहले कभी नहीं देखा सुना गया इसलिए इसके नए जीन्स और प्रजाति के नाम की जरूरत होगी. मौत के लिए प्राचीन ग्रीक शब्द थानातोस और ड्रैगन यानी ड्रैकन को मिला कर इसे थानातोसड्रैकन नाम दिया गया है. ओरित्ज का कहना है, "ऐसा लगता है कि यह नाम इस तरह से बिल्कुल उचित है. यह ड्रैगन ऑफ डेथ ही है."

यह सरीसृप देखने में डरावना है. रिसर्चरों ने बीते अप्रैल में इस पर अपनी रिसर्च रिपोर्ट साइंटिफिक जर्नल क्रेटेशियस रिसर्च में छापी थी. इस रिपोर्ट के मुताबिक जीवाश्म की हड्डियां इसे दक्षिण अमेरिका के प्टेरोसॉर के अब तक के सबसे विशाल नया जीव के रूप में पहचान देती हैं. यह दुनिया के बड़े जीवाश्मों में से भी एक है.

ओर्जित का कहना है, "हमारे पार अब तक इसके किसी ऐसे रिश्तेदार की जानकारी नहीं है जिसके कम से कम शरीर की संरचना भी इसके जैसी हो."

एनआर/एके (रॉयटर्स)

गोबर बेचकर गहने खरीद रही महिलाएं
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  24 मई। बस्तर जिले के बड़े किलेपाल गांव की महिलाओं को घर पर खाली बैठना और हर बात के लिए पति पर निर्भर रहना पसंद नहीं था। ऐसे में दो साल पहले जब गोधन न्याय योजना की शुरूआत हुई तो इन महिलाओं को ये अहसास हो गया कि अब इनके दिन बहुरने वाले हैं।

बड़े किलेपाल की 10 महिलाओं ने दो साल पहले गोबर खरीदना शुरू किया और अब तक ये 2018 क्विंटल गोबर खरीद चुकी हैं। इन महिलाओं ने वैजेन्ती नाम से महिला स्व सहायता समूह बनाया और दो साल में ही 570 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खाद बना डाला। इसमें से 530 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट की बिक्री के बाद इन्हें 02 लाख 08 हजार रूपए का मुनाफा हुआ है। इन महिलाओं ने इस आमदनी से अपने लिए गहने खरीदे हैं, ताकि शौक भी पूरा हो जाए और वक्त पड़े तो गहने काम भी आ जावें। इसके अलावा उन्हें कुछ पैसे अपने बचत खातों में भी डाल दिए हैं।

चंडीगढ़, 24 मई । पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को उनके पद से बर्खास्त करने के बाद अब गिरफ्तार कर लिया गया है. एंटी करप्शन ब्रांच ने भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद आज विजय सिंगला की गिरफ्तारी की है. बता दें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने थोड़ी देर पहले ही स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को बर्खास्त किया था और पुलिस को उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश भी दिया गया था. जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है.

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को राज्य मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया है. मान ने कहा कि उन्होंने ये फैसला, सिंगला द्वारा निविदाओं में कथित रूप से एक प्रतिशत कमीशन की मांग किए जाने की जानकारी मिलने के बाद किया.  मुख्यमंत्री ने एक वीडियो संदेश में कहा, “ मैं मंत्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा हूं. मैं उन्हें मंत्रिमंडल से हटा रहा हूं.” मान ने दावा किया कि सिंगला ने गलत काम करने की बात स्वीकार की है.

वहीं आप पार्टी ने कहा कि बड़ा फैसला आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार विरोधी मॉडल के अनुरूप लिया गया है. आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि उनकी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है, जिसके पास भ्रष्टाचार के आधार पर अपनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ईमानदारी, साहस और ईमानदारी है. हमने इसे दिल्ली में देखा, अब हम इसे पंजाब में देख रहे हैं.

गौरतलब है कि पंजाब विधानसभा चुनाव में आप पार्टी को भारी जीत मिली थी. जिसके बाद भगवंत मान को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया. आप पार्टी और भगवंत मान ने चुनाव प्रचार के दौरान राज्य से पूरी तरह से भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा किया था. वहीं अब भ्रष्टाचार के आरोपी मंत्री की गिरफ्तारी कर ली गई है. (भाषा इनपुट के साथ)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 मई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में हसदेव अरण्य में कोल ब्लॉक के लिए दी गई छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। छत्तीसगढ़ सरकार को 6 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ सरकार ने हसदेव अरण्य के 841 हेक्टेयर भूमि को कोयला खदान के लिए आवंटित करते हुए फॉरेस्ट क्लीयरिंग दी है। 6 अप्रैल को दिए गए इस आदेश को अवैधानिक बताते हुए बिलासपुर के इंजीनियर संतकुमार नेताम ने एनजीटी (मध्य क्षेत्र) के समक्ष याचिका दायर की है। एनजीटी ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद जस्टिस शिव कुमार सिंह और एक्सपर्ट डॉ. अरुण कुमार वर्मा की बेंच ने छत्तीसगढ़ सरकार को 6 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 24 मई। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में कई गाडिय़ों का परिचालन 24 मई के बाद भी प्रभावित रहेगा। रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार इन गाडिय़ों को रद्द किया गया है । रद्द ट्रेनों का विवरण इस प्रकार है:-

25 मई से 24 जून 2022 तक बिलासपुर एवं भोपाल से रवाना होने वाली गाडी संख्या   18236/18235 बिलासपुर-भोपाल -बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।

24 मई से 23 जून 2022 तक  बिलासपुर से रवाना होने वाली गाडी संख्या 18247  बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

25 मई से 24 जून , 2022 तक रीवा से रवाना होने वाली गाडी संख्या 18248 रीवा -बिलासपुर  एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

24 मई से 23 जून  2022 तक जबलपुर से रवाना होने वाली गाडी संख्या 11265 जबलपुर-अम्बिकापुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।

25 मई से 24 जून 2022 तक अम्बिकापुर से रवाना होने वाली गाडी संख्या 11266 अम्बिकापुर-जबलपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

30 मई व 06,13, 20 जून 2022 को नांदेड से रवाना होने वाली गाडी संख्या 12767 नांदेड-सांतरागाछी एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

01, 08, 15 तथा   22 जून 2022 को सांतरागाछी से रवाना होने वाली गाडी संख्या 12768 सांतरागाछी- नांदेड एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।

25 मई व 01, 08, 15 और 22 जून 2022 को रानी कमलापति (हबीबगंज) से रवाना होने वाली गाडी संख्या 22169    रानी कमलापति - सांतरागाछी एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।

26 मई से 02, 09, 16 और 23 जून, 2022 को सांतरागाछी से रवाना होने वाली गाडी संख्या 22170 सांतरागाछी-रानी कमलापति एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।

गाड़ी संख्या 12880 भुनेश्वर एलटीटी द्वि-साप्ताहिक एक्सप्रेस भुवनेश्वर से 26, 30 मई एवं  02,06,09 13, 16, 20 और 23 जून 2022 को रद्द रहेगी।

(11) गाड़ी संख्या 12879 एलटीटी भुवनेश्वर द्वि-साप्ताहिक एक्सप्रेस एलटीटी से दिनांक 25,28 मई  एवं 1 ,4, 08, 11, 15,18, 22 जून को रद्द रहेगी।

गाड़ी संख्या 22866 पुरी एलटीटी साप्ताहिक एक्सप्रेस पुरी से 24,31 मई एवं 7, 14, 21 जून को रद्द रहेगी।

(13) गाड़ी संख्या 22865 एलटीटी पुरी साप्ताहिक एक्सप्रेस एलटीटी से 26 मई एवं 02,09,16 और 23 जून को रद्द रहेगी।

गाड़ी संख्या 12812 हटिया एलटीटी द्वि साप्ताहिक एक्सप्रेस 27,28, मई एवं 02,03,10,11,17 और 18 जून को रद्द रहेगी।

गाड़ी संख्या 12811 एलटीटी हटिया द्विसाप्ताहिक एक्सप्रेस एलटीटी से 29,30 मई एवं 05,06,12,13,19 और 20 जून को रद्द रहेगी।

गाड़ी संख्या 22847 विशाखापट्टनम एलटीटी साप्ताहिक एक्सप्रेस विशाखापट्टनम से 29 मई एवं 05, 12 और 19 जून को रद्द रहेगी।

गाड़ी संख्या 22848 एलटीटी विशाखापटनम साप्ताहिक एक्सप्रेस एलटीटी से 31 मई एवं 07,14 और 21 जून को रद्द रहेगी।

गाड़ी संख्या 20843 बिलासपुर -भगत की कोठी द्वि साप्ताहिक एक्सप्रेस बिलासपुर से 24,30 और 31 मई एवं 06,07, 13,14,20 और 21 जून को रद्द रहेगी।

गाड़ी संख्या 20844 भगत की कोठी-बिलासपुर द्वि साप्ताहिक एक्सप्रेस भगत की कोठी से 28 मई एवं 02,04, 09,11,16,18,23 और 25 जून 2022 को रद्द रहेगी।

गाड़ी संख्या 20845 बिलासपुर बीकानेर द्वि साप्ताहिक एक्सप्रेस बिलासपुर से 26,28 मई एवं 02, 04, 09, 11, 16,18 और 23 जून 2022 को रद्द रहेगी।

गाड़ी संख्या 20846 बीकानेर बिलासपुर द्वि साप्ताहिक एक्सप्रेस बीकानेर से दिनांक 29,31 मई  एवं 05, 07,12,14,19,21 और 26 जून,2022 को रद्द रहेगी।

25 मई से 24 जून 2022 तक बिलासपुर एवं रायगढ़ रवाना होने वाली गाडी संख्या 08738/08737 बिलासपुर –रायगढ़ – बिलासपुर  मेमू  पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी ।

25 मई से 24 जून, 2022 तक बिलासपुर एवं शहडोल रवाना होने वाली गाडी संख्या 08740/08739 बिलासपुर –शहडोल – बिलासपुर मेमू  पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी ।

गाड़ी संख्या 08709 रायपुर डोंगरगढ़ मेमू पैसेंजर स्पेशल रायपुर से 24 मई से 23 जून 2022 तक रद्द रहेगी

गाड़ी संख्या 08710 डोंगरगढ़ रायपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल डोंगरगढ़ से 25 मई से 24 जून 2022 तक रद्द रहेगी।

25 मई  से 24 जून,2022 तक इतवारी से रवाना होने वाली गाडी संख्या 08754 इतवारी – रामटेक मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी ।

(25 मई से 24 जून 2022 तक रामटेक से रवाना होने वाली गाडी संख्या 08755 रामटेक-नागपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी ।

25 मई से 24 जून तक रायपुर से रवाना होने वाली गाडी संख्या 08705 रायपुर-डोंगरगढ़ मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी ।

25 मई से 24 जून 2022 तक डोंगरगढ़ से रवाना होने वाली गाडी संख्या 08706 डोंगरगढ़- रायपुर-बिलासपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी ।

गाड़ी संख्या 08861 गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर स्पेशल  गोंदिया से 24 मई से 23 जून 2022 तक रद्द रहेगी।

गाड़ी संख्या 08862 झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू पैसेंजर स्पेशल झारसुगुड़ा से 25 मई से 24 जून 2022 तक रद्द रहेगी।

 इसके अलावा गाड़ी संख्या 18239 गेवरारोड-इतवारी एक्सप्रेस 25 मई से 24 जून 2022 तक कोरबा-गेवरा रोड़ के मध्य रद्द रहेगी।

इंदौर (मध्यप्रदेश), 24 मई इंदौर में कोरोना वायरस संक्रमण के साथ ही हृदय रोग और उच्च रक्तचाप जैसी पुरानी बीमारियों से जूझ रही 80 वर्षीय महिला की एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. बीएस सैत्या ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में करीब छह महीने के लम्बे अंतराल के बाद महामारी से किसी मरीज की मौत का मामला सामने आया है।
सीएमएचओ ने बताया कि 80 वर्षीय महिला ने इंदौर शहर के एक निजी अस्पताल में सोमवार को आखिरी सांस ली।

सैत्या ने बताया,‘‘हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह से लम्बे समय से पीड़ित महिला को तबीयत बिगड़ने के चलते रविवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जांच में वह कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई।’’
सीएमएचओ ने बताया कि महिला ने कोविड-19 रोधी टीके की दोनों खुराक ले रखी थीं, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।
गौरतलब है कि इंदौर, सूबे में कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। हालांकि, इन दिनों जिले में महामारी के नये मामले इकाई अंक पर सिमट गए हैं।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान इंदौर में पांच नये मामलों के साथ कोविड-19 के कुल मरीजों की तादाद बढ़कर 2,07,973 पर पहुंच गई और इनमें से 1,462 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है।
इंदौर में महामारी का पहला मामला 24 मार्च 2020 को मिला था।  (भाषा)

जींद (हरियाणा), 24 मई  जींद-चंडीगढ़ मार्ग पर कंडेला गांव के निकट मंगलवार सुबह एक ट्रक और एक पिकअप वाहन के बीच टक्कर हो जाने से एक ही परिवार के छह लोगों की मौत हो गई और 17 लोग घायल हो गए।

सदर थाना प्रभारी दिनेश कुमार ने बताया कि ये लोग अपने परिवार के एक सदस्य की मौत के बाद उसकी अस्थियां विजर्सित करने के लिए हरिद्वार गए थे और वहां से लौटते समय उनके वाहन और ट्रक के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई।
उन्होंने बताया कि हादसे में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने छह लोगों को मृत घोषित कर दिया और 17 अन्य घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

मृतकों की पहचान चंनो (45), शीशपाल (39), अंकुश (15), धन्ना (70) और सुरजी देवी (65) और पंजाब निवासी एक अन्य व्यक्ति के रूप में हुई है।
कुमार ने बताया कि पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और चालक फरार हो गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और चालक की तलाश की जा रही है। (भाषा)