अहमदाबाद, 25 मई  कांग्रेस की गुजरात इकाई के एक वरिष्ठ नेता ने दावा किया कि इस साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल के कांग्रेस छोड़ने से पार्टी के प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। वहीं कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पटेल केवल ‘‘टीवी के शेर’’ हैं।    

कांग्रेस को 2017 में पाटीदारों के लिए आरक्षण की मांग करने वाले पटेल के आंदोलन से लाभ हुआ था, लेकिन 2019 में उनके कांग्रेस में शामिल होने के बाद से पार्टी के प्रति समुदाय का समर्थन कमजोर हुआ है। पटेल ने पिछले सप्ताह पार्टी से इस्तीफा दे दिया था।

राज्य की 182 सदस्यीय विधानसभा में मात्र नौ सीट कम होने के कारण कांग्रेस 2017 गुजरात चुनाव में पीछे रह गई थी। तब ऐसा माना जा रहा था कि उसमें दो दशकों से अधिक समय से राज्य में सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को हराने की क्षमता है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस के लिए सत्तारूढ़ भाजपा से अब मुकाबला करना आसान नहीं होगा।
कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष जगदीश ठाकोर ने ‘पीटीआई भाषा’ से कहा, ‘‘सोशल मीडिया पर लोगों की टिप्पणियां देखिए... सभी कांग्रेस छोड़ने के हार्दिक के कदम के खिलाफ हैं। उन्होंने अपनी विश्वसनीयता खो दी है।’’
लेकिन, राजनीतिक विश्लेषक दिलीप गोहिल ने कहा कि कांग्रेस की स्थिति इस बार पहले से ही कमजोर है और 2017 चुनाव से पहले पाटीदार आरक्षण आंदोलन के कारण जो माहौल बना था, इस बार ऐसा कोई माहौल नहीं है।
उन्होंने कहा, ‘‘बल्कि आंकड़े बताते हैं कि पाटीदार समुदाय के कई लोगों ने 2019 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद पंचायत एवं नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस को वोट नहीं दिया। इन चुनावों में भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की।’’

गोहिल ने कहा, ‘‘इसलिए व्यावहारिक रूप से देखा जाए, तो हार्दिक के इस्तीफे के कारण कांग्रेस पर जमीनी स्तर पर कोई असर नहीं पड़ा। वह आरक्षण आंदोलन के दौरान मीडिया के पसंदीदा थे, इसलिए उनके कांग्रेस छोड़ने की खबर सुर्खियों में आई, लेकिन अब वह केवल ‘‘टेलीविजन के शेर’’ हैं, जैसे कि प्रिंट मीडिया के दौर में नेता ‘कागजी शेर’ शब्द का इस्तेमाल करते थे।’’ उन्होंने कहा कि हार्दिक पटेल अब ऐसा व्यक्ति हैं जो टीवी पर तो प्रभावशाली प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में उसका प्रभाव नहीं है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सामने राज्य में आम आदमी पार्टी (आप) के बढ़ते कदम समेत और भी कई चुनौतियां है।

गोहिल ने कहा, ‘‘    कांग्रेस रणनीतिकार के रूप में प्रशांत किशोर और नरेश पटेल जैसे नए नेताओं को लाना चाहती थी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका है। दूसरी ओर, जिग्नेश मेवाणी जैसा धुर वामपंथी नेता कांग्रेस को मदद के बजाय नुकसान ही पहुंचाएगा, क्योंकि औद्योगिक और दक्षिणपंथी वर्चस्व वाले गुजरात में उनके विचारों को समर्थन मिलने की संभावना नहीं है।’’
आरक्षण आंदोलन में हार्दिक पटेल के साथी रहे लालजी पटेल ने दावा किया कि हार्दिक ने तीन साल पहले कांग्रेस में शामिल होकर गलती की थी।

उन्होंने कहा, ‘‘हार्दिक जब आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, तो उन्होंने वादा किया था कि वह राजनीति में शामिल नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने उस पार्टी में शामिल होकर बड़ी गलती की। पाटीदार समुदाय के लोगों ने आरक्षण आंदोलन के नेताओं की आलोचना की, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमने राजनीति में जगह बनाने के लिए प्रदर्शन का इस्तेमाल किया।’’

लालजी पटेल ने कहा, ‘‘यदि हार्दिक अब भाजपा में शामिल होते हैं, तो वह एक और बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि लोग उन्हें खारिज कर देंगे।’’ (भाषा)

कोलकाता, 25 मई  हार्दिक पंड्या ने अपने संक्षिप्त अंतरराष्ट्रीय कैरियर में उतार चढाव, चोट, सर्जरी, विवाद सब कुछ देख लिया लेकिन उनका कहना है कि हर बात का सामना उन्होंने मुस्कुराकर किया ।
इन सभी चीजों को पीछे छोड़कर इंडियन प्रीमियर लीग में गुजरात टाइटंस के पहले सत्र में न सिर्फ वह बतौर हरफनमौला चमके बल्कि एक अच्छे कप्तान के रूप में भी उभरे और टीम को फाइनल में ले आये हैं ।
राजस्थान रॉयल्स को पहले क्वालीफायर में सात विकेट से हराने के बाद वर्चुअल प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने कहा ,‘‘लोग तो बातें करेंगे ही । यह उनका काम है । मैं कुछ नहीं कर सकता ।’’
उन्होंने कहा ,‘‘ हार्दिक पंड्या का नाम हमेशा बिकता है और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है । मैं मुस्कुराकर इसका सामना करता हूं ।’

मुंबई इंडियंस के साथ मिली सफलता के बाद 2016 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले पंड्या से काफी उम्मीदें थी और उनकी तुलना विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव से की जाने लगी ।
फिर 2019 में ‘कॉफी विद करण’ में महिलाओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी के कारण उन्हें निलंबित कर दिया गया । बाद में उन्होंने बीसीसीआई की जांच समिति से माफी मांग ली थी ।
भारत के लिये आखिरी मैच वह आठ नवंबर को दुबई में टी20 विश्व कप में नामीबिया के खिलाफ खेले थे । उसके बाद से कमर के आपरेशन के कारण गेंदबाजी में जूझते नजर आये ।
मुंबई इंडियंस से रिलीज होने के बाद आईपीएल सत्र से पहले मेगा नीलामी में गुजरात ने उन्हें 15 करोड़ रूपये में खरीदा । उन्हें कप्तानी दिये जाने पर भी सवाल उठे थे लेकिन अपने ‘मेंटोर’ एम एस धोनी की तरह ‘ कैप्टन कूल’ पंड्या ने आलोचकों को अपने प्रदर्शन से जवाब दिया ।

उन्होंने कहा ,‘‘ माही भाई ने मेरे जीवन में बड़ी भूमिका निभाई है । वह मेरे लिये भाई , दोस्त और परिवार की तरह है । मैने उनसे काफी अच्छी बातें सीखी । व्यक्तिगत रूप से मजबूत रहकर ही मैं इन सब चीजों का सामना कर सका ।’’
इस सत्र में पंड्या ने 45 से अधिक की औसत से 453 रन बनाये हैं और उनका स्ट्राइक रेट 132 . 84 का रहा है । उन्होंने 7 . 73 की इकॉनामी से पांच विकेट लिये हैं ।

उन्होंने कहा ,‘‘ कप्तानी से पहले भी मैं हर हालात में शांतचित्त रहता था । इस तरह ही बेहतर फैसले लिये जा सकते हैं । अपने कैरियर और जीवन में भी हड़बड़ाने की बजाय मैं दस सेकंड रूकना पसंद करता हूं ।’’
अपने घरेलू मैदान मोटेरा पर रविवार को होने वाले फाइनल के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा ,‘‘ यह शानदार होगा । इतना बड़ा स्टेडियम , हमारा घरेलू मैदान , अपना राज्य । उम्मीद हे कि स्टेडियम पूरा भरा होगा ।’’ (भाषा)
 

   शहर के विष्णु पोहा मिल में पहले भी हुआ हादसा  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 25 मई। शहर के बसंतपुर स्थित  एक पोहा मिल में बुधवार को एक दिहाड़ी महिला मजदूर की मशीन में फंसने से दर्दनाक मौत हो गई। चलती मशीन के चपेटे में आने से महिला के शरीर के दो टुकड़े हो गए। हादसे के बाद मजदूरों में पोहा मिल संचालक के खिलाफ आक्रोश है। वहीं परिजनों ने संचालक को पूरे मामले के लिए दोषी ठहराया है।

मिली जानकारी के अनुसार पोहा मिल में रोज की तरह मोहारा बस्ती की रहने वाली अनूपा यादव मशीन के समीप काम कर रही थी। सुबह लगभग 11 बजे महिला जिस मशीन में काम कर रही थी उसमें लगा पट्टा उतर गया। पट्टे को चढ़ाने जाने के दौरान बगल में चल रही दूसरी मशीन से महिला के साड़ी का पल्लू फंस गया। हादसे के वक्त प्रत्यक्षदर्शी रहे अन्य मजदूरों का कहना है कि चलती मशीन में ही पट्टा लगाया जाता है। पट्टा लगाने जाते वक्त दूसरी मशीन से साड़ी का एक हिस्सा फंस और वह सीधे मशीन में जा टकराई। तेज रफ्तार में चल रही मशीन ने महिला के शरीर के दो टुकड़े कर दिए। बताया जाता है कि लगभग 15 साल पहले 2007 को भी उक्त पोहा मिल के एक मजदूर की हादसे में जान चली गई थी। मृतिका के तीन बच्चे हैं। घटना के बाद बसंतपुर पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच के बीच मृतिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
 

चेन्नई, 25 मई  युवा ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंदा मेल्टवाटर चैम्पियंस शतरंज टूर चेसेबल मास्टर्स टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए जिन्होंने नीदरलैंड के ग्रैंडमास्टर अनीश गिरी को बुधवार को 3.5 . 2.5 से हराया ।
चार गेम का आनलाइन सेमीफाइनल मैच 2 . 2 से बराबरी पर था जिसके बाद प्रज्ञानानंदा ने टाइब्रेकर में डच धुरंधर को मात दी । गिरी की यह टूर्नामेंट में पहली हार थी ।

अब उनका सामना चीन के डिंग लिरेन से होगा जो दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी हैं । लिरेन ने दूसरे सेमीफाइनल में दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को 2.5 . 1.5 से हराया ।
सेमीफाइनल में प्रज्ञानानंदा पहला गेम हार गए लेकिन दूसरे में वापसी की । उन्होंने तीसरा गेम जीतकर स्कोर 2 . 1 कर दिया हालांकि गिरी ने अपना पूरा अनुभव लगाकर चौथा गेम जीता और मुकाबले को टाइब्रेकर में ले गए ।
मैच देर रात खत्म हुआ जिसके बाद प्रज्ञानानंदा ने कहा ,‘‘ मुझे 8. 45 पर स्कूल जाना है और अभी रात के दो बज रहे हैं ।’’
शानदार फॉर्म में चल रहे प्रज्ञानानंदा ने प्रारंभिक दौर में कार्लसन को हराया था ।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 25 मई  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी किए जाने से संबंधित कथित घोटाले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और अन्य के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया है। यह कथित घोटाला उस समय हुआ, जब कार्ति के पिता पी चिदंबरम गृह मंत्री थे। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि संघीय एजेंसी ने इसी मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की हालिया प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत अपना मामला दर्ज किया है।
सीबीआई की प्राथमिकी में कहा गया है कि यह मामला कार्ति और उनके करीबी एस भास्कररमन को वेदांता समूह की कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (टीएसपीएल) के एक शीर्ष अधिकारी द्वारा 50 लाख रुपये की रिश्वत दिए जाने के आरोपों से संबंधित है। टीएसपीएल पंजाब में एक बिजली संयंत्र स्थापित कर रहा थी।

उन्होंने कहा कि ईडी ‘‘अपराध’’ से हुई उन संभावित आमदनी की जांच करेगा जो कथित अवैध गतिविधि से मिली हो। उन्होंने कहा कि जांच के तहत आरोपियों से पूछताछ की जाएगी।
कार्ति चिदंबरम ने सभी आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि ‘‘अगर यह उत्पीड़न नहीं है, व्यक्ति विशेष के खिलाफ कार्रवाई नहीं है, तो क्या है।’’

कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने तलवंडी साबो पावर लिमिटेड प्रोजेक्ट में काम करने वाले चीनी इंजीनियरों के लिए रिश्वत लेकर वीजा जारी कराया था। इस मामले में सीबीआई ने नया मामला दर्ज किया है। इसी सिलसिले में 17 मई को कार्ति चिदंबरम के चेन्नई, मुंबई, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, ओडिशा में स्थित करीब नौ ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा था। (भाषा)
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  25 मई।  प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ (अल्पसंख्यक विभाग ) के प्रदेश अध्यक्ष अमीन मेमन नियुक्त किए गए है। श्री मेमन की नियुक्ति अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी केसी वेणुगोपाल प्रभारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जारी किया है। यह नियुक्ति ईमरान प्रतापगढ़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रस्ताव पर की गई है।

अमीन मेमन पूर्व में प्रदेश सचिव के पद पर कार्य कर रहे थे। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि अमीन मेमन की इस नियुक्ति से छत्तीसगढ़ अल्पसख्यक विभाग को निश्चित तौर पर मजबूती मिलेगी और विभाग के कार्यो एवं संगठनात्मक रूप से गति आएगी ऐसे कयास लगाए जा रहे है।

अमीन मेमन को संगठन का लम्बा अनुभव है श्री मेमन अपनी राजनीति छात्र संगठन एनएसयूआई से की है वे यूथ कांग्रेस में लम्बे समय से विभिन पदों पर रहे है सन 2000 से 2010 तक देवव्रत सिंह से लेकर सुश्री राजकुमारी दीवान के कार्यकाल में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर रहे है 2007 में मेमन प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के प्रबल दावेदार भी रहे। श्री मेमन 2011 में कांकेर लोकसभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष बने अविभाजित बस्तर जिला के जिला युवा कांग्रेस के ग्रमीण अध्यक्ष भी रहे।

अमीन मेमन का जनप्रतिनिधि के तौर पर निर्वाचित राजनितिक सफर भी लम्बा है वे सन 1995 में केशकाल ग्राम पंचायत के उप सरपंच निर्वाचित हुए, 2000 में लगातार दूसरी बार केशकाल ग्राम पंचायत के निर्विरोध उपसरपंच निर्वाचित हुए, सन 2002 में उपाध्यक्ष नगर पंचायत केशकाल बने सन 2005 में अध्यक्ष नगर पंचायत केशकाल निर्वाचित हुए, मेमन को संगठन के साथ साथ निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहने के अनुभव का भी लाभ मिलेगा।
 

अहमद एजाज़

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के अध्यक्ष इमरान ख़ान ने घोषणा की है कि वो आज यानी 25 मई को पेशावर से लॉन्ग मार्च शुरू करने के बाद इस्लामाबाद के डी-चौक पहुंचेंगे.

पाकिस्तान सरकार ने पीटीआई के लॉन्ग मार्च को रोकने की घोषणा की है और इस्लामाबाद जाने वाले मुख्य राजमार्गों पर बेरिकेडिंग की जा रही हैं. देश के गृहमंत्री राना सनाउल्लाह ने साफ़ कहा है कि किसी भी कार्यकर्ता को इस्लामाबाद में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा.

उधर पीटीआई के ट्विटर अकाउंट पर जारी एक वीडियो संदेश में, इमरान ख़ान ने घोषणा की है कि वह इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे से होते हुए डी-चौक पहुंचेंगे.

इमरान ख़ान ने वीडियो संदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है, कि 'आपको किसी भी तरह से बाहर निकलना है. अगर आपके शहर दूर हैं, तो अपने शहरों में निकलें. कराची में निकलो, क्वेटा में निकलो, हैदराबाद में निकलो.

इमरान ख़ान ने कहा, कि 'हमारा एक ही लक्ष्य है. जब तक वे चुनाव की तारीख़ की घोषणा नहीं कर देते और सरकार ख़त्म नहीं हो जाती, हमारा आंदोलन जारी रहेगा.

इमरान ख़ान ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोगों से ख़ासतौर से अपील की है कि वो बाहर निकलें. "अगर उन्होंने रास्ते बंद कर दिए हैं, तो आपको पैदल निकलना है."

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान के ख़िलाफ अविश्वास प्रस्ताव की कामयाबी ने पाकिस्तान की राजनीति में एक नई उथल-पुथल शुरू कर दी है. पीटीआई की राष्ट्रव्यापी सभाओं के अंत में, पीटीआई अध्यक्ष 25 मई को इस्लामाबाद मार्च की घोषणा कर चुके हैं.

इमरान ख़ान के मुताबिक़, इस मार्च में शामिल होने वाले लोग चुनाव की तारीख़ की घोषणा होने तक इस्लामाबाद में ही रहेंगे. दूसरी ओर केंद्र सरकार की तरफ़ से अभी तक इस बात के कोई संकेत नहीं मिले हैं जिससे अंदाज़ा लगाया जा सके कि जल्द ही चुनावों की घोषणा की जाएगी. ऐसी स्थिति में पीटीआई का यह मार्च धरने का रूप ले सकता है.

यह धरना कब तक चलेगा, यह कहना जल्दबाज़ी होगी लेकिन इससे जुड़ा एक और अहम सवाल यह है कि अगर धरना लंबा चला, तो क्या पीटीआई के पास इसके लिए जरूरी वित्तीय संसाधन मौजूद हैं और इससे भी अहम सवाल यह है कि यह धरना पीटीआई की जेब पर कितना भारी पड़ सकता है?

यहां हम सभाओं, मार्चों और धरना-प्रदर्शनों पर होने वाले ख़र्च की एक तस्वीर पेश कर रहे हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि छोटी-बड़ी सभाओं और धरना-प्रदर्शनों पर कितना और किस किस मद में ख़र्च होता है.

2014 के पीटीआई धरने पर कितना ख़र्च हुआ था?

पाकिस्तान में धरने और लॉन्ग मार्च के हालिया राजनीतिक इतिहास में 2014 में हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (पीटीआई) और पाकिस्तान अवामी तहरीक (पीएटी) का धरना बहुत महत्वपूर्ण हैं. जिसका एक पहलू इस धरने के जारी रहने वाले समय को भी बताया जाता है.

ग़ौरतलब है कि यह धरना 126 दिनों तक जारी रहा था, जिसकी शुरूआत 14 अगस्त को लाहौर से एक लॉन्ग मार्च के रूप में हुई थी और 15 अगस्त को इस्लामाबाद पहुंचने के बाद 18 अगस्त को इमरान ख़ान ने संघीय राजधानी के रेड ज़ोन (वह इलाक़ा जहां महत्वपूर्ण सरकारी इमारतें मौजूद हैं) में दाख़िल होने की घोषणा की थी.

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के 2014 के धरने में शामिल होने वाले लोगों के खाने पीने की व्यवस्था और ख़र्च उठाने वालों में जड़ांवाला के ख़ान बहादुर डोगर भी शामिल थे, जिन्होंने 2018 में जड़ांवाला के प्रांतीय निर्वाचन क्षेत्र पीपी-100 से निर्दलीय चुनाव लड़ा था.

खाने-पीने पर रोज़ 20 लाख का ख़र्च
जब उनसे पूछा गया कि 2014 के धरने के दौरान रोज़ाना खाने-पीने पर कितना ख़र्च हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि, जब मैंने यह ज़िम्मेदारी ली थी तो उस समय धरने में शामिल लोगों की संख्या 35 से 40 हज़ार के बीच थी, जिनके खाने-पीने पर रोज़ाना लगभग 20 लाख रुपये ख़र्च हो रहे थे.

लेकिन आख़िरी दिनों में लोगों की संख्या में कमी आने की वजह से रोज़ाना के ख़र्च में कमी आ गई थी.

ग़ौरतलब है कि 19 अगस्त को इमरान ख़ान और ताहिर-उल-क़ादरी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ संसद के सामने धरना दिया था और 30 अगस्त को धरने में शामिल लोगों की पुलिस से उस समय झड़प हो गई थी, जब कथित तौर पर उन्होंने संसद भवन और पीटीवी की इमारत में घुसने की कोशिश की थी.

इस धरने की व्यवस्था के कार्यों को देखने वाले एक व्यक्ति ने नाम न ज़ाहिर करने की शर्त पर बताया कि "30 अगस्त की घटना के बाद धरने की ताक़त टूट गई थी. अगले दिन पीटीआई के लोग धरने में शामिल हुए, लेकिन वो नेताओं के भाषण सुनने के बाद अपने घरों को वापस चले गए और इसके बाद यही सिलसिला चलता रहा. इस तरह धरने के रोज़ाना के ख़र्च पर भी फ़र्क़ पड़ा."

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (पीटीआई) के इस्लामाबाद क्षेत्र के अध्यक्ष अली नवाज़ अवान से जब साल 2014 के धरने में रोज़ाना होने वाले ख़र्च के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, कि "2014 के धरने के शुरू में शायद 20 लाख तक रोज़ाना ख़र्च होता था और आख़िरी दिनों में रोज़ाना 5 लाख तक ख़र्च आता था."

अली नवाज़ अवान के अनुसार, पीटीआई की सभाओं और धरने में शामिल होने वाले लोग ज़्यादातर अपना ख़र्च ख़ुद उठाते हैं, क्योंकि "लोग इमरान ख़ान से प्यार करते हैं और उनके लिए घरों से निकलते हैं."

लेकिन धरने पर खाने-पीने का ख़र्च तो केवल एक हिस्सा है. ऐसे और भी कई कारक हैं जिन्हें किसी भी बड़ी राजनीतिक सभा के लिए ज़रूरी माना जाता है और ये ख़र्च की बड़ी वजह भी बनते हैं.

साउंड सिस्टम भी एक ऐसा ही मामला है, जिसके बिना कोई भी बड़ी राजनीतिक सभा अधूरी होती है.

छह साल पहले होने वाले पीटीआई के धरने के दौरान आसिफ़ नज़र (डीजे बट) ने साउंड सिस्टम की ज़िम्मेदारी संभाली थी. साउंड सिस्टम का 126 दिन का बिल कितना था? इस संबंध में आसिफ़ नज़र (डीजे बट) ने कहा कि ''यह बिल 14 करोड़ का था.''

इस्लामाबाद मार्च पर कितना ख़र्च हो सकता है?
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (पीटीआई) के नेताओं के अनुसार, इस्लामाबाद मार्च और संभावित धरना सरकार को जनता के दबाव के कारण जल्दी आम चुनाव कराने के लिए मजबूर कर सकता हैं.

लेकिन इस्लामाबाद मार्च पर कितना पैसा ख़र्च हो सकता है?
इस्लामाबाद मार्च में सेवा देने वाले एक व्यक्ति ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, कि "अगर इस्लामाबाद में 50 हज़ार लोग इकट्ठा हो जाते हैं और धरना पांच दिनों तक चलता है, तो इसमें होने वाले ख़र्च की कुल लागत 15 करोड़ से 20 करोड़ रुपये तक होने का अनुमान है."

"लेकिन यह केवल इस्लामाबाद में पड़ाव डालने का ख़र्च है. इसमें उन गाड़ियों के किराये, पेट्रोल, डीज़ल और कर्मचारियों का ख़र्च शामिल नहीं है, जो योजना के अनुसार गिलगित-बाल्टिस्तान, कश्मीर, सिंध, पंजाब या ख़ैबर पख़्तूनख़्वा से आनी हैं.

"इस मार्च और धरने के पहले पांच दिनों में केवल साउंड सिस्टम पर जो ख़र्च आ रहा है, वह रोज़ाना का एक करोड़ 73 लाख बनता है."

लाइट, ट्रक और जेनरेटर का ख़र्च अलग है. ध्यान रहे कि ट्रकों पर साउंड सिस्टम लगाया जाता है और प्रत्येक ट्रक पर लाइट्स लगाई जाती है और एक जनरेटर भी होता है."

पीटीआई के इस्लामाबाद मार्च के लिए इस तरह के क़रीब 122 ट्रक तैयार किए गए हैं और रोज़ाना एक ट्रक का ख़र्च क़रीब 24 हज़ार रुपये बनता है.

इन ट्रकों को पंजाब और ख़ैबर पख़्तूनख़्वा के विभिन्न जिलों में भेजा जाएगा, जहां से काफ़िले इस्लामाबाद आने हैं, जिनमें ख़ैबर पख़्तूनख़्वा से डीआई ख़ान, बन्नू, कोहाट, पेशावर, हरिपुर, एबटाबाद, मानसेहरा और चारसद्दा शामिल हैं. जबकि पंजाब से चकवाल, झेलम, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर, ओकाड़ा और मुल्तान शामिल हैं.

धरने के दौरान बड़ी संख्या में जनरेटर भी इस्तेमाल होते हैं.

विभिन्न धरनों, रैलियों और सभाओं में जनरेटर उपलब्ध कराने वाले एक व्यक्ति ने बताया, कि "एक जनरेटर का रोज़ाना का किराया 15 हज़ार रुपये तक होता है. एक बड़ा जनरेटर का प्रति घंटे 20 लीटर तेल का ख़र्च है और इस धरने में 100 से अधिक जनरेटर का इस्तेमाल हो सकता हैं."

यह पैसा कहां से आएगा? इस सवाल पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (पीटीआई) के इस्लामाबाद क्षेत्र के अध्यक्ष अली नवाज़ अवान का कहना था, कि पूरा ख़र्च पार्टी के समर्थक ख़ुद उठा रहे हैं और 'नमंज़ूर डॉट कॉम' वेबसाइट पर हमारे पास इसके लिए अच्छी ख़ासी रक़म जमा हो चुकी है.

धरनों और रैलियों के वो ख़र्च जो लोगों को दिखाई नहीं देते
आसिफ़ नज़र (डीजे बट) ने हमसे बात करते हुए कहा, कि "जब हम दूसरे शहर में जाते हैं, तो हमें कुछ दिन पहले जाना पड़ता है. उस शहर तक पहुँचने के लिए अगर एक दिन की यात्रा करनी पड़ती है, तो इवेंट से लगभग तीन दिन पहले निकलना पड़ता है."

उन्होंने कहा कि इसका ख़र्च ज़्यादा आता है, लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाती है और जो काम 3 लाख रुपये का होता है वह 4 से 5 लाख रुपये में होता है. अगर लाहौर से इस्लामाबाद जाकर साउंड सिस्टम लगाया जाए तो प्रतिदिन का ख़र्च इस बात पर निर्भर करेगा कि सिस्टम कितना बड़ा लगाना है, क्योंकि यह देखना होगा कि रैली कितनी बड़ी है, लोगों की संख्या कितनी हैं."

पीटीआई की रैलियों की व्यवस्था देखने वाले एक व्यक्ति ने बताया, कि "जिस शहर में रैली होती है, और उस शहर का कोई व्यक्ति धरना स्थल पर आता है तो वह ख़ुद अपनी जेब से खा-पी रहा होता है. लेकिन धरना स्थल में मौजूद हर कोई अपनी जेब से खाना-पीना नहीं कर रहा होता है."

उनके मुताबिक़ रैली और धरने में दूसरे शहरों से आने वाले लोगों में ऐसे लोग भी होते हैं, जो व्यवस्था का हिस्सा होते हैं, कोई सुरक्षा मामलों का इंचार्ज हैं, कोई ड्राइवर है, तो उनके खाने-पीने और अन्य ज़रूरतों का ख़र्च कोई और उठाता है."

इसी तरह कार्यक्रम स्थल पर आने वाले वाहनों का पेट्रोल ख़र्च, हेलीकॉप्टर का ख़र्च, जेनरेटर, इंटरनेट उपकरण, कंटेनरों का स्टाफ़ और उसमें बैठे सोशल मीडिया के लोग यह सभी ऐसे ख़र्चे होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं.

पीटीआई की सोशल मीडिया टीम के ख़र्च का अनुमान क्या हो सकता है? इस सवाल की तलाश में सिबग़ातुल्लाह (हेड सेन्ट्रल मीडिया डिपार्टमेंट, पीटीआई, इस्लामाबाद) से संपर्क किया गया. उनका कहना था कि "पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की हर शहर में सोशल मीडिया टीम है जो बिना किसी वेतन के काम करती है.

उन्होंने कहा, कि "रैलियों और सभाओं में लोगों की संख्या के अनुसार व्यवस्था की जाती है और पीटीआई इस्लामाबाद की सोशल मीडिया टीम में 50 सदस्य हैं."

उन्होंने कहा, कि "इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में 27 मार्च की रैली की व्यवस्था सोशल मीडिया सचिव द्वारा की गई थी, जो अमेरिका में रहते हैं और वो अपने ख़र्च पर आये और उन्होंने यहां की व्यवस्था की ज़िम्मेदारी उठाई."

हालांकि, हर कोई उनकी इस बात से सहमत नहीं होता है. इस संबंध में एक पदाधिकारी ने कहा कि "कोई भी इतना फ्री नहीं होता है कि मुफ्त में काम करता रहे. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लोग इसका पैसा ज़रूर लेते हैं."

झंडे किसी भी रैली का अभिन्न अंग होते हैं. लेकिन इन झंडों पर कितना ख़र्च होता है और ये कहां बनते हैं? इस पर आम लोग ध्यान नहीं देते हैं.

झंडे बनाने वाले एक कारीगर के मुताबिक़ "पिछले तीन हफ्तों में क़रीब 50 लाख झंडे बनाए गए हैं. तीन हफ्ते पहले की एक झंडे की क़ीमत 280 रुपये बनती है."

सभाओं के आयोजकों में से एक व्यक्ति का कहना था, कि "झंडों की क़ीमत इस तरह भी बढ़ जाती है कि अगर 20 लाख झंडों का आर्डर दिया जाता है, तो वहां से कम झंडे तैयार किये जाते हैं क्योंकि इनकी गिनती करना मुश्किल होता है."

मुल्तान रैली और इस्लामाबाद परेड ग्राउंड रैली पर कितना ख़र्च आया?
पीटीआई की मुल्तान रैली की व्यवस्था की ज़िम्मेदारी एक स्थानीय संगठन ग्रीनलैंड पर थी. शुरुआत में इस रैली में 45 लाख रुपये के ख़र्च का अनुमान लगाया गया था. लेकिन रैली बढ़ती गई और ख़र्चा भी बढ़ता गया और यह रक़म 65 लाख तक पहुंच गई.

इस 65 लाख में केवल स्टेडियम के अंदर का ख़र्च शामिल है जिसमें 14 हज़ार कुर्सियां, साउंड सिस्टम (डीजे लाहौर और मुल्तान से लिया गया), स्कैनर गेट, तीन जगहों पर स्क्रीन, पानी, टैंट और स्टेज का ख़र्च शामिल थे.

लेकिन स्टेडियम के बाहर के ख़र्च का कोई अनुमान नहीं है.

मुल्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार शाकिर हुसैन शाकिर का कहना है, कि "मुल्तान रैली में हुए ख़र्च का शुरूआती अनुमान ग़लत साबित हुआ क्योंकि यह एक कामयाब शो था जिसमें मुल्तान, बहावलपुर, साहीवाल, डेरा ग़ाज़ी ख़ान डिवीज़न से जनता ने भाग लिया था और लगभग एक लाख लोग थे."

27 मार्च को इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में पीटीआई रैली की व्यवस्था देखने वाले एक व्यक्ति ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि "उस रैली पर 2 करोड़ 35 लाख रुपये ख़र्च हुए थे. इसमें कुर्सियों, सोफे, लाइट, कंटेनर आदि सहित हर चीज़ का ख़र्च शामिल था. लेकिन इस रैली में बाहर से आने वाले ट्रांसपोर्ट, उसमे इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल, डीज़ल, और कर्मचारियों का ख़र्च शामिल नहीं था, और न ही इसमें जुड़वा शहरों में लगने वाले पेनाफ्लेक्स और झंडों की लागत शामिल थी."

इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में 27 मार्च की रैली का ज़िक्र करते हुए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (पीटीआई) के इस्लामाबाद क्षेत्र के अध्यक्ष अली नवाज़ अवान ने कहा, कि 'इसमें लगभग एक करोड़ रुपये का ख़र्च हुआ होगा और कराची में हुई रैली का ख़र्च 16 करोड़ रुपये था, जबकि लोग ज़्यादातर ख़ुद अपना पैसा ख़र्च करते हैं."

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (पीटीआई) के चीफ़ एडमिनिस्ट्रेटर ज़ाहिद काज़मी का कहना था, कि "पीटीआई की रैली की तुलना रायविंड में हुए तब्लीग़ी इज्तिमे से की जा सकती है. इसी तरह पीटीआई की यह राजनीतिक रैली होती है." (bbc.com)

अमेरिका के टेक्सस में एक प्राइमरी स्कूल में गोलीबारी में 19 बच्चों और दो लोगों की मौत हुई है.

यूवाल्डे शहर में रॉब एलिमेंट्री स्कूल में एक 18 वर्षीय संदिग्ध बंदूक़धारी सेल्वाडोर रामोस ने इस घटना को अंजाम दिया है. क़ानूनी एजेंसियों की कार्रवाई में उसकी मौत हो गई है.

जांचकर्ताओं ने बताया है कि संदिग्ध ने सेमी-ऑटोमेटिक राइफ़ल और हैंडगन ले रखी थी.

ये गोलीबारी प्राइमरी स्कूल में हुई जहां पर पांच वर्ष से लेकर 11 वर्ष की आयु के बच्चे थे. मरने वालों में अधिकतर दूसरी, तीसरी और चौथी कक्षा के बच्चे थे, जिनकी उम्र 7 से 10 साल के बीच बताई जा रही है.

समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने बताया है कि मंगलवार की सुबह जब गोलीबारी शुरू हुई तो यूएस बॉर्डर पेट्रोल के कर्मचारी घटनास्थल के क़रीब ही मौजूद थे वो तुरंत स्कूल पहुंचे और उन्होंने बैरिकेड के पीछे मौजूद हमलावर को मार दिया.

स्थानीय मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि ऐसा अनुमान है कि वो इलाक़े के ही हाई स्कूल का छात्र था. उसने मिलिट्री ग्रेड की दो राइफ़लें ख़रीदी थीं और स्कूल आने से पहले अपनी दादी को गोलियां मारी थीं.

स्कूल के कैंपस में बैरियरों को तोड़ते हुए उसने कार घुसेड़ दी थी और बुलेटप्रूफ़ जैकेट पहनकर क्लासों में घुस गया था.

साल 2012 के बाद से इसे स्कूलों पर हुई सबसे भयानक गोलीबारी बताया गया है. 2012 में कनेक्टिकट के सैंडी हुक के प्राइमरी स्कूल पर हुए हमले में 20 बच्चों और छह स्टाफ़ की मौत हुई थी.

सीबीएस का कहना है कि संदिग्ध के पास हैंडगन, एआर-15 सेमी-ऑटोमैटिक राइफ़ल और काफ़ी संख्या में मैगज़ीन्स थीं.

स्कूल में पढ़ते थे 500 बच्चे
यूवाल्डे कंसोलिडेटेड इंडिपेंडेंट स्कूल डिस्ट्रिक्ट चीफ़ ऑफ़ पुलिस पीट आरोडोडों ने कहा कि स्थानीय समयानुसार दोपहर में 11:30 बजे गोलीबारी शुरू हुई. जांचकर्ताओं का मानना है कि हमलावर ने 'इस जघन्य अपराध को अकेले ही अंजाम दिया है.'

यूवाल्डे कंसोलिडेटेड इंडिपेंडेंट स्कूल डिस्ट्रिक्ट सैन एंटोनियो शहर से तक़रीबन 135 किलोमीटर की दूरी पर है. बीबीसी को बताया गया है कि स्कूल से छात्रों को निकाल लिया गया है और इसमें तक़रीबन 500 बच्चे पढ़ते हैं.

स्थानीय अस्पतालों ने बताया है कि स्कूल के छात्रों का आपातकालीन सेवा इलाज कर रही है.

यूनिवर्सिटी हेल्थ हॉस्पिटल के अधिकारियों ने बताया है कि एक 66 वर्षीय महिला और एक 10 साल की बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है.

यूवाल्डे मेमोरियल हॉस्पिटल ने फ़ेसबुक पर बताया कि एंबुलेंस या बसों के ज़रिए 13 बच्चों को अस्पताल लाया गया था.

यूवाल्डे के मेयर डॉन मैकलॉफ़लिन ने एबीसी न्यूज़ से टैक्स्ट मैसेज में कहा, "यह बहुत बुरी स्थिति है."

सीबीएस के अनुसार, एफ़बीआई भी इस मामले में जांच कर रही है.

राष्ट्रपति बाइडन ने क्या कहा
व्हाइट हाउस में अपने भाषण में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि इस तरह की गोलीबारी पर बयान देते हुए वो 'थक' चुके हैं. उन्होंने बंदूक़ों पर नियंत्रण की भी बात कही.

उन्होंने आदेश दिए हैं कि यूवाल्डे पीड़ितों के सम्मान में व्हाइट हाउस और दूसरी अमेरिकी फ़ेडरल बिल्डिंगों पर झंडे को आधा झुकाया जाए.

बाइडन ने कहा, "इस तरह की मास शूटिंग दुनिया में कहीं और कम ही होती है. क्यों? दूसरे देशों में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है, उनके घरेलू विवाद हैं. लेकिन बार-बार इस तरह से वहां गोलीबारी नहीं होती जैसे अमेरिका में होती है. हम इस तरह की मार-काट के बीच क्यों रहना चाहते हैं?"

उन्होंने कहा, "हम ये लगातार क्यों होने दे रहे हैं? अब समय आ गया है जब इस पीड़ा को हमें एक्शन में बदलना होगा. हर माता-पिता के लिए, इस देश के हर नागरिक के लिए. हमें इस देश के हर चुने हुए अधिकारी को ये स्पष्ट करना होगा, कि अब कदम उठाने का समय आ गया है."

बाइडन ने कहा, "अब उन लोगों का भी समय आ गया है जो हथियार के लिए नए कानून की राह में अड़चन डाल रहे हैं. हमें आपको बताने की ज़रूरत है कि हम ये नहीं भूलेंगे. हम बहुत कुछ कर सकते हैं और हमें करना होगा." (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 25 मई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लंदन में कहा है कि हसदेव में खनन अनुमति के खिलाफ चल रहे आंदोलन की उनको जानकारी है। मैं भी उत्खनन के खिलाफ हूं। आगामी कुछ हफ्तों में इसका नतीजा दिखेगा।

राहुल गांधी कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में रखे गए छात्रों के साथ इंडिया एट 75 कार्यक्रम में संवाद के लिए उपस्थित थे। इसी दौरान एक छात्रा ने पूछा कि सन् 2015 में आपने हसदेव अरण्य के आदिवासियों को आश्वासन दिया था कि आप उनके साथ खड़े हैं। पर आपकी कांग्रेस पार्टी अपने फैसले से पीछे हट रही है। राज्य सरकार ने हसदेव में खनन के लिए वन अनुमति दे दी है। आप अपनी पार्टी के फैसले का कैसे बचाव करेंगे?  आपके आश्वासन और आदिवासी लोगों के वन पर अधिकार की बात है।

राहुल गांधी ने कहा कि मुझे खुद इस फैसले से दिक्कत महसूस हो रही है। मैं बचाव नहीं करूंगा।

छात्रा ने फिर पूछा- ठीक है, आप इसके खिलाफ खड़े होने के लिए क्या कर रहे हैं? राहुल ने कहा मैं, इस पर काम कर रहा हूं। पार्टी में भी इस पर काम हो रहा है।

सवाल- क्या आप इस बारे में विस्तार से बताएंगे?

राहुल- आप परिणाम देखेंगे।

सवाल- कब?

राहुल- कुछ हफ्ते में।

सवाल- हम इसे कहां देखेंगे?

राहुल- छत्तीसगढ़ में।

सवाल- क्या आप उत्खनन पूरी तरह बंद करने के लिए काम कर रहे हैं?

राहुल- मैं देख रहा हूं, वहां के आंदोलन को। मुझे लगता है कि कुछ मायनों में यह विरोध जायज है।

सवाल- किन मायनों में यह विरोध अनुचित लगता है?

राहुल- मैंने इसे उचित ही बताया है। इस विषय पर मैं आपके जुनून की सराहना करता हूं।

संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार प्रमुख चीन के शिनजियांग का दौरा कर रही हैं. चीन का कहना है कि इस दौरे से उइगुर मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार की जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उन्हें लेकर भ्रम दूर हो जायेंगे.

(dw.com)  

चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी पर 10 लाख से ज्यादा उइगुर और दूसरे अल्पसंख्यक मुसलमानों को सुदूर पश्चिमी हिस्से में हिरासत में रखने का आरोप है. आरोप यह भी है कि उनके खिलाफ बीते कई सालों से कार्रवाई चल रही है जिसे अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों के सांसद "नरसंहार" की संज्ञा देते हैं. चीन इन आरोपों से साफ इनकार करता है और उन्हें "शताब्दी का झूठ" करार देता है.

संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बेशलेट मंगलवार और बुधवार को इस इलाके में रहेंगी. इस दौरान वह उरुमकी और काशगर जायेंगी.

शिनजियांग के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की. दोनों की मुलाकात के बाद जारी बयान के मुताबिक वांग यी ने भी, "उम्मीद जताई है कि उनका यह दौरान समझ और सहयोग बढ़ाने में मददगार होगा."

उइगुरों का संदेह
हालांकि इस दमन के मुख्य पीड़ित रहे उइगुरों ने संदेह जताया है कि उम्मीद के मुताबिक उनके दौरे पर काफी ज्यादा सरकार का नियंत्रण रहेगा ऐसे में उनके होने का क्या ही फायदा होगा. तुर्की में रहने वाली उइगुर नुर्सीमांगुल अब्दुरशीद ने कहा कि उन्हें, "इस दौरे से किसी बदलाव की बहुत उम्मीद नहीं है. मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वो मेरे परिवार के सदस्यों जैसे पीड़ित लोगों से मिलें, ना कि चीनी सरकार के पहले से तैयार नजारे को देखें. अगर संयुक्त राष्ट्र की टीम को शिनजियांग में बेरोक-टोक पहुंच नहीं मिलती तो मैं उनकी इस तथाकथित रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करूंगी."

एक और उइगुर जेवलान शीरेमेमेत ने बैशलेट से मांग की है कि वो उनकी मां से मिलें जिनसे उनकी चार साल से मुलाकात नहीं हुई है. तुर्की में रहने वाले 31 साल के शीरेमेमेत प्रांत के उत्तरी हिस्से के वासी हैं जो कजाखास्तान की सीमा के पास है. उन्होंने भी यह उम्मीद जताई कि बेशलेट तय कार्यक्रम के अलावा भी कुछ जगहों पर जायेंगी.

उरुमकी और काशगर
क्षेत्रीय राजधानी उरुमकी में सरकार की कई एजेंसियों के दफ्तर हैं. माना जाता है कि चीन ने जिस कथित धार्मिक चरमपंथ के खिलाफ अभियान चलाया है उसमें इन एजेंसियों की भी भूमिका है. करीब 40 लाख की आबादी वाले शहर में उउगुर समुदाय के लोगों की एक बड़ी तादाद है. 2009 में यह कई घातक जातीय झड़पों का गवाह बना इसके साथ ही 2014 में भी यहां दो बड़े हमले हुए.

दूसरी तरफ करीब सात लाख लोगों की आबादी वाला काशगर दक्षिण शिनजियांग में उइगुरों का गढ़ है. प्राचीन सिल्क रूट का हिस्सा रहा ये शहर चीनी कार्रवाई का मुख्य निशाना रहा है. रिसर्चरों और सामाजिक कार्यकर्ता आरोप लगाते हैं कि अधिकारियों ने इस सांस्कृतिक केंद्र को अत्यधिक और उच्चस्तरीय सुरक्षा वाले शहर में बदलने के साथ ही उइगुरों के मकान और धार्मिक केंद्र ढहा दिए हैं.

माना जाता है कि दोनों शहरों के बाहरी हिस्से में हिरासत शिविर मौजूद हैं. ये विशाल शिविर हाल के वर्षों में ही बनाये गए हैं और यह प्रांत के सुदूर हिस्सों में भी मौजूद हैं.

कितना सच देख पायेंगी बेशलेट
चीन की कथित कार्रवाई के खिलाफ अभियान चलाने वालों का कहना है कि चीनी अधिकारी बेशलेट को अधिकारों के कथित उल्लंघन की पूरी जांच करने से रोकेगी और उन्हें सरकार के दिशा निर्देशों पर तैयार चीजों को ही देखने जानने का मौका मिलेगा.

इंटरनेशनल सर्विस फॉर ह्यूम राइट्स के राफायल डेविड का कहना है, "हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इस यात्रा का पीड़ितों और कार्यकर्ताओं को बहुत कम ही फायदा मिलेगा. लेकिन इसकी राजनीतिक कीमत बहुत ज्यादा होगी. अमेरिका ने भी कहा कि वह बहुत चिंतित है कि क्या देखना है इसके लिए बेशलेट ने गारंटी हासिल नहीं की है. इसके साथ ही यह भी कहा है कि उन्हें चीन में अधिकारों की स्थिति पर बिना किसी छेड़छाड़ के कोई तस्वीर देखने को मिले, इसके आसार भी बहुत कम हैं.

बेशलेट ने सोमवार को चीन में दर्जनों कूटनीतिक मिशनों के साथ वर्चुअल मीटिंग में भरोसा दिलाया कि हिरासत केंद्रों तक वो जा सकेंगी और मानवाधिकारों की रक्षा में जुटे लोगों से मुलाकात करेंगी. डेविड के मुताबिक, "बेशलेट को यह समझने की जरूरत है कि संयुक्त राष्ट्र पर दुनिया का भरोसा दांव पर है और एक ताकतवर देश में मानवाधाकिरों के संकट पर उनके अपने कार्यालय के कदम उठाने की कितनी क्षमता है. " बेशलेट के ऑफिस ने यह भी कहा है कि वह नागरिक संगठनों, कारोबारी प्रतिनिधियों और शिक्षाविदों से भी मुलाकात करेंगी.

रिसर्चरों और सरकार की कार्रवाई का विरोध करने वालों का कहना है कि बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लेने के अलावा चीन की सरकार ने जबरन मजदूरी, डरा धमका कर बधियाकरण और शिनजियांग में उइगुरों की सांस्कृतिक विरासत को खत्म करने का भी अभियान चला रखा है.

देश के बाहर रहने वाले उइगुरों ने हाल के हफ्तों में बेशलेट के दौरे के लिए कई तरह से दबाव बना रहे थे. आखिरकार बेशलेट की यात्रा शुरू हुई. मंगलवार को यह यात्रा शुरू होने के ठीक पहले शिनजियांग पुलिस फाइल्स के नाम से कुछ लीक हुए दस्तावेज सामने आये हैं. इनमें शिनिजियांग सिस्टम के अंदर के ऐसे हजारों लोगों की तस्वीरें हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है. इसे मीडिया के एक कंसोर्टियम ने जारी किया है. इनमें उइगुरों के चेहरे वाली भी कई तस्वीरें हैं. एक युवा जो हिरासत में लिये जाने तक सिर्फ 15 साल का था, उसकी भी तस्वीर सामने आई है. इस महीने की शुरुआत में एएफपी को मिले पुलिस डाटाबेस में हजारों ऐसे लोगों के ब्यौरे दर्ज हैं जिन्हें हिरासत में रखा गया.

एनआर/आरएस (एएफपी)

रूस से गैस की सप्लाई बंद हो जाने की स्थिति से निबटने के लिए जर्मनी कई तरह की तैयारियों में लगा हुआ है. अगर रूस प्राकृतिक गैस की सप्लाई बंद कर देता है तो जर्मनी में गैस से चलने वाले बिजलीघर बंद होने की नौबत आ सकती है.

(dw.com)  

जर्मनी की सरकार ने कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो बिजली के उत्पादन में गैस का इस्तेमाल घटा कर कोयले का इस्तेमाल बढ़ा दिया जायेगा. जर्मनी में आर्थिक मामलों के मंत्रालय ने मंगवार को यह जानकारी दी. मंत्रालय का कहना है कि कोयले से चलने वाले बिजलीघरों को स्टैंडबाइ मोड में रखा गया है साथ ही लिग्नाइट से चलने वाले बिजली घरों को भी. गैस से चलने वाले बिजली घरों के बंद होने की स्थिति में इन्हें तुरंत चालू कर दिया जाएगा.

कोयले से चलने वाले बिजली घर बंद होंगे
हालांकि सरकार का यह भी कहना है कि कोयले से चलने वाले बिजली घरों को 2030 तक एक-एक करके पूरी तरह बंद करने की अपनी योजना पर आगे बढ़ती रहेगी. मंत्रालय का कहना है कि स्टैंडबाई मोड में जब तक ये संयंत्र रहेंगे तब तक अतिरिक्त ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होगा.

मंत्रालय का कहना है कि कोयले और लिग्नाइट की आपात स्थिति में इस्तेमाल के लिए जमीनी कार्य शुरु करने का प्रस्ताव दूसरे विभागों को भी सलाह मशविरे के लिए भेजा जयेगा. मंत्रालय के मुताबिक, जर्मनी में बिजली उत्पादन में गैस की हिस्सेदारी पिछले साल करीब 15 फीसदी थी. हालांकि अब यह हिस्सा और घटने की उम्मीद जताई जा रही है. जर्मनी में कुल जीवाश्म ईंधन का जितना आयात होता है उसमें आधा हिस्सा केवल गैस का है.

यूक्रेन युद्ध का असर
यूक्रेन की लड़ाई का जर्मनी में ईंधन की सप्लाई और कीमतों पर नाटकीय असर हुआ है. यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जर्मनी में उत्पादन का क्षेत्र काफी बड़ा है. ऐसे में उस पर सबसे ज्यादा असर होने की भी आशंका जताई जा रही है. दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्त्स ने कहा कि ईंधन की कीमतों में बढ़ोत्तरी को सीमित करने की कोशिशें की जा रही हैं.

डीडब्ल्यू से बातचीत में ओलाफ शॉल्त्स ने कहा, "हम तेल और गैस की सप्लाई करने वाले सभी देशों से बातचीत कर रहे हैं और हम उन्हें मना रहे हैं कि वो अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ायें ताकि वैश्विक बाजार की मदद की जा सके." शॉल्त्स का यह भी कहना है कि केवल सब्सिडी से बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण नहीं हो सकेगा.

जर्मनी तेल और गैस के आयात के लिए बीते सालों में रूस पर बहुत ज्यादा निर्भर रही है. यूक्रेन युद्ध के बाद इस निर्भरता को घटाने के लिए कोशिशें शुरू हुई हैं लेकिन इसके लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने में थोड़ा वक्त लगेगा. रूस से सप्लाई एकाएक बंद करने के कई नकारात्मक नतीजे हो सकते हैं जिसमें फैक्ट्रियों के बंद होने से बेरोजगारी का बढ़ना सबसे बड़ा है जिसे सरकार फिलहाल टालना चाहती है. हालांकि जर्मन सरकार ने कई तरह से कोशिशें शुरू कर दी है. एक तरफ वैकल्पिक ईंधन की ओर ध्यान दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ नये सप्लायरों की तलाश भी शुरू कर दी गई है.

जर्मनी पहले से ही परमाणु बिजली घरों को बंद करने की मुहिम चला रहा है. इस मुहिम में बंद हुए परमाणु घरों की बिजली अब गैस और कोयले से चलने वाले बिजली घरों से जुटाई जा रही थी. इसके बाद अब कोयले से चलने वाला बिजली घर भी कार्बन उत्सर्जन के कारण बंद करना है. समझना मुश्किल नहीं है कि एक के बाद एक अलग अलग ऊर्जा विकल्पों की ओर जाने की परेशानी इतनी आसानी से हल नहीं होगी.

एनआर/आरएस (डीपीए)
 

टिक टॉक ने कहा कि ऐसे लोकप्रिय अकाउंट अब लाइव स्ट्रीम वीडियो के लिए मंथली सब्सक्रिप्शन के जरिए पैसे वसूल सकते हैं. हालांकि टिक टॉक स्टार्स और सब्सक्राइबर के लिए कंपनी की कुछ शर्तें भी हैं.

(dw.com)  

टिक टॉक ने घोषणा की है कि कुछ अकाउंट्स को लाइव स्ट्रीम के लिए फीस लेने की इजाजत दी जा रही है. शॉर्ट वीडियो ऐप टिक टॉक ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, "लाइव सब्सक्रिप्शन सुविधा वीडियो सामग्री बनाने वाले क्रिएटर्स के लिए कमाई की एक विविध स्रोत बनाने की रणनीति का हिस्सा है." सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम और मेटा की फेसबुक पहले ही कंटेंट क्रिएटर्स के लिए रेवेन्यू कमाने के लिए फीचर पेश कर चुकी हैं.

टिक टॉक पर शॉर्ट वीडियो शेयर किए जाते हैं और पिछले कुछ सालों में यह प्लेटफॉर्म बेहद लोकप्रिय हुआ है. टिक टॉक के फिलहाल एक अरब से ज्यादा यूजर्स हैं. दूसरी ओर अपने यूजर्स को कमाई के मौके नहीं देने के लिए टिक टॉक की आलोचना की जाती रही है.

टिक टॉक ने कहा कि इस सप्ताह पेश किया जा रहा सब्सक्रिप्शन फीचर अभी के लिए सिर्फ इन्विटेशन पाने वाले क्रिएटर्स के लिए उपलब्ध होगा, लेकिन आने वाले महीनों में इसका वैश्विक स्तर पर विस्तार किया जाएगा. हालांकि क्रिएटर्स कितनी कमाई कर सकेंगे इसका खुलासा कंपनी ने नहीं किया.

कंपनी ने कहा, "क्रिएटर्स और दर्शकों के बीच और भी अधिक व्यक्तिगत संबंध को बढ़ाने के लिए एक्सक्लूसिव सब्सक्राइबरों को चैट मोड में जाने की सुविधा होगी."

लाइव सब्सक्रिप्शन फीचर का लाभ उठाने के लिए क्रिएटर्स या सामग्री निर्माता की उम्र 18 साल होनी चाहिए और सब्सक्राइबर की उम्र भी कम से कम उतनी ही होनी चाहिए. क्रिएटर्स को डिजिटल बैज भी दिए जाएंगे.

इसके अलावा अगले महीने अमेरिका में टिक टॉक प्लस कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है. यह कंपनियों को खास श्रेणियों वाली सामग्री के साथ अपने विज्ञापन चलाने की अनुमति देगा. इससे होने वाली कमाई का एक हिस्सा कंटेंट क्रिएटर्स को भी दिया जाएगा.

यूट्यूब, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जैसे अन्य वीडियो शेयरिंग साइट पहले ही विज्ञापन से होने वाली कमाई को कंटेंट क्रिएटर्स के साझा करने वाला कार्यक्रम चला रहे हैं.

2020 में लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनाव होने के बाद से भारत ने कई चीनी ऐप को बैन को कर दिया. इस कदम के पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया. बैन की गईं चीनी ऐप्स में टिक टॉक भी शामिल है.

एए /वीके (एएफपी)
 

कनाडा के फिल्मकार डेविड क्रोनेनबर्ग की नई फिल्म ‘क्राइम्स ऑफ द फ्यूचर’ को कान महोत्सव में दिखाया गया तो लोग डर के मारे सिनेमा छोड़कर भाग गए. क्रोनेनबर्ग कहते हैं कि उन्हें बड़ा मजा आया.

(dw.com)  

डरावनी, हैरतअंगेज, परेशान कर देने वाली और सिहरन पैदा करने से लेकर घिन आने की हद तक हिला देने वाली फिल्में बनाने के लिए मशहूर फिल्मकार डेविड क्रोनेनबर्ग की नई फिल्म को जब कान फिल्म महोत्सव में दिखाया गया, तो बहुत से लोग थिएटर छोड़कर भाग निकले. साई-फाई यानी साइंस फिक्शन फिल्में बनाने वाले क्रोनेनबर्ग की नई फिल्म ‘क्राइम्स ऑफ द फ्यूचर’ ने लोगों को बहुत अलग तरह का अनुभव दिया.

‘क्राइम्स ऑफ द फ्यूचर’ में सेक्स के भविष्य पर बात की गई है. एक्टर क्रिस्टन स्टीवर्ट, ली सेडो और वीगो मॉर्टेन्सन के साथ मिलकर क्रोनेनबर्ग ने अपनी फिल्म में दिखाया है कि भविष्य में सेक्स किस तरह का रूप ले ले लेगा. लेकिन यह रूप देखना बहुत से दर्शकों के लिए भारी हो गया. कुछ तो इस हद तक सिहर उठे कि थिएटर ही छोड़ गए.
भविष्य की कहानी

फिल्म भविष्य में कभी घटती एक कहानी कहती है, जिसमें लोग यौन संतुष्टि के लिए तरह-तरह के तरीके खोजते हैं. 79 वर्षीय क्रोनेनबर्ग कई बेहद चर्चित हॉरर और साइंस फिक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं जिनमें द फ्लाई, क्रैश, एक्जिस्टेंज आदि शामिल हैं. ‘क्राइम्स ऑफ द फ्यूचर’ के बारे में वह कहते हैं कि मानव समाज में जिस तरह अर्थ को लेकर विचार बदल रहे हैं, उन्हीं को उन्होंने शारीरिक रूप में दिखाया है.

रेड कार्पेट पर मीडिया से बातचीत में क्रोनेनबर्ग ने कहा, “शरीर वास्तविकता है. मेरा हमेशा यही मंत्र रहा है, चाहे वह किसी भी रूप में हो. यौनिकता जीवन का बहुत अहम हिस्सा है क्योंकि इसमें हमेशा राजनीति, संस्कृति, विज्ञान और दर्शन का मिश्रण होता है. हम जानवरों की तरह सेक्स नहीं कर सकते क्योंकि यह बहुत जटिल होता है.”

हाल की जेम्स बॉन्ड फिल्मों में नजर आ चुकीं ली सीडो ने इस फिल्म में मॉर्टेन्सन के साथ अपना किरदार निभाया है जिसमें कलाकारों को भविष्य के इंसानों की भाव-भंगिमाएं दिखानी पड़ी हैं. भविष्य के ये इंसान ऐसे हैं कि अपने शरीर के विभाजन को नियंत्रित कर सकते हैं.
क्या है फिल्म?

फिल्म दिखाती है कि मॉर्टेन्सन का किरदार सॉल अपने ही अंदर नए अंग उगाता है ताकि अपने शरीरा का विकास कर सके. सॉल की जीवनसाथी कैप्रिस ने ऐसी तकनीक विकसित कर ली है जिसके जरिए वह बिना दर्द किए सॉल के शरीर में घुस सकती है. इस तरह वह सॉल के अंदर उग रहे नए अंगों को टैटू बनाकर उनकी खूबसूरती लोगों को दिखाती है.

क्रोनेनबर्ग कहते हैं, “लोग कहते हैं कि इस फिल्म में कोई सेक्स नहीं है लेकिन सर्जरी अगर नया सेक्स है तो फिल्म में बहुत सेक्स है. यह बस वैसा नहीं है जिसकी आप आमतौर पर उम्मीद करते हैं.”

फिल्म के तीसरे अहम किरदार टिमलिन को मशहूर एक्टर स्टीवर्ट ने निभाया है. टिमलिन नेशनल ऑर्गन रजिस्ट्री की एक जांचकर्ता है जो शारीरिक विकास को सीमाओं से बाहर जाने पर निगाह रखती है. वह सॉल और कैप्रिस की जांच करते करते उनसे प्यार कर बैठती है और फिर तिहरी लव स्टोरी शुरू हो जाती है.

63 वर्षीय मॉर्टेन्सन कहते हैं कि यह फिल्म एकदम ताजा किस्म का रोमांस है. क्रोनेनबर्ग के साथ ‘अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस’ और ‘ईस्टर्न प्रॉमिसेज’ जैसी सफल फिल्में कर चुके मॉर्टेन्सन की उनके निर्देशन में यह चौथी फिल्म है. फिल्म में उन्होंने अपना शरीर तो दिखाया ही है, साथ ही कृत्रिम अंग भी धारण किए हैं.

डराने में मजा आता है
मॉर्टेन्सन बताते हैं कि क्रोनेनबर्ग ने उन्हें अपनी सीमाओं की हद जांचने के लिए पूरी तरह से आजाद छोड़ दिया था. वह कहते हैं, “सबसे बढ़कर तो हम दोस्त हैं. हमारे बीच एक भरोसा है, जिसके बूते पर नई चीजें आजमाने की जगह मिलती है. ऐसी चीजें जो असामान्य हैं और शायद मैं दूसरे निर्देशकों के साथ इतनी आसानी से ना कर पाऊं.”

फिल्म में हद से ज्यादा खुलेपन और सर्जरी के दृश्यों के बारे में मॉर्टेन्सन क्रोनेनबर्ग कहते हैं कि उनका मकसद दर्शकों को डराना नहं था लेकिन विवाद पैदा करके उन्हें वैसा ही मजा आया, जैसा 1996 में उनकी फिल्म क्रैश के साथ हुआ था, जिसमें लोग कार हादसों के जरिए खुद को यौन संतुष्टि पहुंचाते हैं.  

क्रोनेनबर्ग ने कहा, “मैंने जब वह फिल्म दिखाई थी तो बहुत से लोग सिनेमा छोड़कर चले गए थे. एक आदमी उठता तो सीट के बंद होने की आवाज आती. फिर दो और उठते तो दो बार आवाज आती. और फिर एक साथ कई लोग उठकर चल देते तो भड़भड़भड़ की कई आवाजें आतीं. अब सिनेमा की सीटों में आवाज नहीं आती. यह बहुत निराशाजनक बात है.”

वीके/एए (एएफपी)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  25 मई। झीरम घाटी शहीद मेमोरियल में शहीदों के परिजनों से मिले मुख्यमंत्री बघेल। शहीदों के परिजनों की हिम्मत और हौंसले की तारीफ की। हर सुख दुख में साथ रहने का मुख्यमंत्री ने किया वादा।परिजनों को शाल, श्रीफल और पौधा के रूप में दिया झीरम स्मृति चिन्ह।

बिलासपुर, 25 मई। धुर नक्सल इलाके में तबादले के आदेश को चार पुलिस निरीक्षकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए पुलिस स्थापना बोर्ड से उनके आवेदन का निराकरण करने का आदेश दिया है।

पुलिस इंस्पेक्टर वी. प्रभाराव, मुकेश सोम, विजय कुमार चेलक और राकेश खुटेश्वर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर अपने तबादला आदेश को चुनौती दी थी। सभी को बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित इलाकों में स्थानांतरित किया गया था। याचिका में कहा गया कि वे न्यूनतम 5 वर्ष से अधिक समय तक नक्सल इलाके में ड्यूटी दे चुके हैं। इसके बावजूद उन्हें बार-बार इस क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया जाता है। जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद स्थानांतरण आदेश को स्थगित करते हुए पुलिस स्थापना बोर्ड को याचिकाकर्ता के आवेदन का निराकरण करने का निर्देश दिया है। 

बिलासपुर, 25 मई। युवक ने शादी का झांसा देकर एक युवती से कई साल तक दुष्कर्म किया। वह गर्भवती भी हो गई, इसके बाद युवक ने दूसरे से शादी रचा ली। धोखा खाने वाली युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक को उसकी शादी के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया।

फरियादी युवती ने गौरेला थाने में शिकायत की थी कि वह आरोपी पुलकित महंत (27 वर्ष) को सन् 2013 से जानती है। रिश्तेदारी होने के कारण उसका घर में आना-जाना भी था। आरोपी ने लगातार शादी करने का झांसा दिया और उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। इस बीच वह गर्भवती हो गई। इसके बाद वह अपने वादे से मुकर गया और अब दूसरी जगह शादी कर रहा है। पुलिस आरोपी के घर पहुंची, जो कुछ घंटे पहले ही कोटमी ग्राम से शादी करने के बाद अपनी दुल्हन को लेकर वापस लौटा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ धारा 376 के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। 

काठमांडू, 25 मई। नेपाल-भारत संबंधों पर ‘प्रख्यात व्यक्तियों के समूह’ के एक सदस्य ने मंगलवार को कहा कि इस समूह ने निर्णय लिया है कि द्विपक्षीय गठजोड़ के लिए भविष्य की रूपरेखा तय करने वाली उनकी संयुक्त रिपोर्ट दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को सौंपी जाएगी।

इस समूह का गठन जनवरी 2016 में किया गया था और इसका उद्देश्य नेपाल-भारत दोस्ती समझौता 1950 समेत द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पक्षों की समीक्षा करना था।

समूह के सदस्य ने कहा कि लगभग साढ़े तीन साल काम करने के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है जो नेपाल और भारत के प्रधानमंत्रियों को जल्दी ही सौंपी जाएगी। समूह के नेपाल समन्वयक भेख बहादुर थापा ने एक बयान में कहा कि दोनों देशों की सरकारों को सौंपे बिना इसे समन्वयकों की जिम्मेदारी पर छोड़ना उचित नहीं होगा। (भाषा)

गुरुग्राम, 25 मई । हरियाणा के गुरुग्राम में 30 करोड़ रुपये की कथित सेंधमारी की जांच कर रहे विशेष कार्यबल (एसटीएफ) ने मंगलवार को एक अदालत से मामले में निलंबित आईपीएस अधिकारी धीरज सेतिया की पॉलीग्राफ जांच की अनुमति मांगी।

एसटीएफ ने दावा किया कि सेतिया मामले के कई सुराग छिपा सकते हैं। लोक अभियोजक जगबीर सहरावत ने बताया कि अदालत में पेश सेतिया ने पॉलीग्राफ जांच की सहमति दे दी लेकिन इसे दिल्ली-एनसीआर में ही कराने की मांग की।

उन्होंने बताया कि अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत में जमा अर्जी में एसटीएफ ने यह जांच हैदराबाद या अहमदाबाद में कराने की अनुमति देने का अनुरोध किया है।(भाषा)

(बरुण झा)

दावोस, 25 मई। पाकिस्तान की विदेश राज्यमंत्री मंत्री हिना रब्बानी खार ने मंगलवार को कश्मीर के मुद्दे को ऐसा विषय करार दिया “जिसके गंभीर होते हुए भी कोई उस पर बात नहीं करना चाहता।” उन्होंने कहा कि “70 वर्ष पुराने मसले’ के समाधान के बिना दक्षिण एशिया को एक करने और व्यापार को बढ़ाने का कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा।

विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2022 के ‘दक्षिण एशिया का रणनीतिक दृष्टिकोण’ सत्र के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में खार ने यह बयान दिया। चर्चा में शामिल एक सदस्य ने टिप्पणी की, कि भारत अब पाकिस्तान से ज्यादा चीन के प्रति चिंतित है।

इस पर खार ने कहा, “मैं चीन को जाहिर तौर पर एक नजदीकी पड़ोसी और बड़े क्षेत्र के हिस्से के तौर पर देखती हूं जिसके हम सब हिस्से हैं। इसके साथ ही, मैं चीन के प्रति भारत के विरोध का समर्थन नहीं करती हूं, उसी प्रकार जैसे मैं किसी के भी प्रति विरोध का समर्थन नहीं करती।”

कश्मीर के मुद्दे पर उन्होंने कहा, “मैं उस विषय पर ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि यहां आर्थिक मुद्दों पर चर्चा हो रही है लेकिन यह विषय ऐसा है जिसके गंभीर होते हुए भी कोई उस पर बात नहीं करना चाहता।” (भाषा)

नोएडा (उप्र), 25 मई। गौतमबुद्ध नगर जिने के दादरी थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती द्वारा अपने प्रेमी को कथित तौर पर फोन कर घर बुलाने और भाइयों के साथ मिलकर उसके साथ मार-पीट करने व जबरन सल्फास की गोलियां खिलाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां पर मंगलवार की रात उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अपर पुलिस उपायुक्त (तृतीय) विशाल पांडे ने बताया कि जानकारी के मुताबिक दादरी क्षेत्र के अनंगपुर गांव निवासी गौरव का चींती गांव की रहने वाली रिंकी नामक युवती से कथित प्रेम प्रसंग चल रहा था।

उन्होंने बताया कि युवती ने कथित तौर पर फोन करके गौरव को चींती गांव के पास बुलाया। इसके बाद दोनों का झगड़ा हुआ और युवती ने अपने भाई कुणाल, साहिल आदि को मौके पर बुला लिया।

पांडे ने बताया कि युवती के भाइयों ने गौरव की पहले तो कथित तौर पर पिटाई की और उसके बाद जबरन सल्फास की गोलियां खिला दी। उन्होंने बताया कि अत्यंत गंभीर हालत में गौरव को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर मंगलवार की देर रात उसकी मौत हो गई।

उन्होंने बताया घटना के बाद से आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है।

पुलिस के मुताबिक गौरव ने मौत से पहले दिए बयान में रिंकी और उसके भाइयों द्वारा की गई कथित पिटाई और अन्य घटनाक्रम की जानकारी दी है। (भाषा)

50 से अधिक ब्रिक्स उद्योगों को राखड़ देना किया बंद, प्रदूषण से आसपास के गांव बेहाल

बिलासपुर, 25 मई। नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन सीपत के खिलाफ प्रदूषण फैलाने, फ्लाई ऐश का ठीक तरह से निष्पादन नहीं करने और उद्योगों को आपूर्ति बंद करने की शिकायतों पर पहुंची नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की टीम ने दो दिनों तक जांच की।

सोमवार और मंगलवार को एनजीटी की टीम ने सीपत संयंत्र का निरीक्षण किया। यहां पर डंप किए गए फ्लाई ऐश को देखा तथा आसपास के गांवों का निरीक्षण किया, जहां लोगों को प्रदूषण की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। टीम कुछ फ्लाई ऐश से ईंट बनाने वाले कारखानों में भी पहुंची और वहां उनके संचालकों से चर्चा की। मंगलवार को टीम ने बंद हो चुकी खदानों में की जा रही फ्लाई ऐश की सप्लाई का मुआयना किया।  

ज्ञात हो कि 25 जनवरी 2016 को केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की थी, जिसके तहत एनटीपीसी को 100 किलोमीटर की दूरी तक स्थित खाली पड़ी खदानों को भरने के लिए और ईंट उद्योग के लिए फ्लाई ऐश पहुंचाकर देना था। इस आदेश को एनटीपीसी से तीन साल बाद सन् 2019 में अमल में लाना शुरू किया। इसके बाद 31 दिसंबर 2021 को पर्यावरण मंत्रालय ने एक संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें बंद पड़ी खदानों और सड़कों को भरने के लिए 300 किलोमीटर तक फ्लाई ऐश पहुंचाकर देने का निर्देश दिया गया। संशोधित नोटिफिकेशन में फ्लाई ऐश से ब्रिक्स बनाने वाले उद्योगों का अलग से जिक्र नहीं था। इसी का हवाला देते हुए इन उद्योगों को एनटीपीसी ने फ्लाई ऐश सप्लाई करना बंद कर दिया। अब इस वर्ष की शुरुआत से ही फ्लाई ऐश ब्रिक्स फैक्ट्रियों को फ्लाई ऐश की दिक्कत हो रही है। इससे बिलासपुर जिले में ही 50 से अधिक उद्योगों पर असर पड़ा है। कुछ उद्योग संचालकों ने राज्य सरकार के कोरबा स्थित बिजली संयंत्रों से सप्लाई की गुहार लगाई है।

एनटीपीसी से लगे ग्रामों का भी एनजीटी की टीम ने निरीक्षण किया। यहां पावर प्लांट के राखड़ से लोगों को बीमारी की शिकायत है। साथ ही खेतों में उड़कर आने वाले राखड़ से फसलें खराब हो रही हैं। ग्रामीणों ने अपनी परेशानी टीम को बताई है। टीम ने एनटीपीसी द्वारा लगाए गए पौधों का भी निरीक्षण किया।

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खाद्य विभाग की जांच से पकड़ी गई गड़बड़ी, रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी गई

बिलासपुर, 25 मई। मस्तूरी के सरकारी राशन दुकान में 12 लाख रुपये से अधिक के खाद्यान्न के गबन का मामला सामने आया है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों की शिकायत की जांच के दौरान यह गड़बड़ी पकड़ी। अब कार्रवाई के लिए इसकी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी है।

मस्तूरी में वृहत्ताकार सहकारी समिति के माध्यम से सरकारी राशन लोगों को मिलता है। यह दुकान 25 साल से संचालित है। ग्रामीणों ने कलेक्टोरेट में शिकायत की थी कि समिति के प्रबंधक मनोज रात्रे और विक्रेता मनीराम कुर्रे लंबे समय से राशन वितरण में गड़बड़ी कर रहे हैं। एक साल से यहां पात्र लोगों को केरोसिन नहीं दिया जा रहा है। एक किलो शक्कर की पात्रता है पर उसकी जगह 600 से 700 ग्राम ही तौलने की जगह नापकर दिया जाता है। शक्कर का निर्धारित दर 17 रुपये किलो है, पर उसे 20 रुपये में बेचा जाता है। अप्रैल और मई माह के दो महीनों के राशन का आवंटन सोसाइटियों में एक साथ किया गया है पर हितग्राहियों को एक ही माह का राशन दिया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना के तहत मिलने वाला अतिरिक्त चावल नहीं दिया जा रहा है। राशन दुकानदार पहले ई सिग्नेचर ले लेते हैं और मनमाना इंट्री कर लेते हैं।

कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम पंकज डाहिरे ने सहायक खाद्य अधिकारी राजीव लोचन तिवारी के साथ निरीक्षकों की टीम बनाई और राशन दुकान की जांच की। जांच में पता चला कि स्टाक में भारी गड़बड़ी है। 343 क्विंटल चावल जिसकी कीमत 12 लाख 500 रुपये होती है, गायब है। इसके अलावा 8.20 क्विंटल शक्कर, कीमत 32 हजार 800 रुपये और रिफाइंड नमक 21 क्विंटल कीमत 12 हजार 800 रुपये भी स्टाक में नहीं है।

खाद्य विभाग की टीम ने 47 राशन कार्ड धारियों से बयान दर्ज किया, जिसमें ये शिकायतें सही पाई गई हैं। जांच रिपोर्ट एसडीएम को सौंपी गई, उन्होंने कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर को रिपोर्ट दे दी है।

रायपुर। सिलीगुड़ी से 25 किलो मीटर दूर बॉगडोगरा के पास मेची रिवर बॉर्डर एरिया में नेपाल के शहर झापा वेगास बाई बिग डैडी में इंडियन पोकर चैम्पियनशिप का आयोजन दिनाँक 17 से 23 मई के मध्य हुआ था । इस पोकर प्रतियागिता में रायपुर के सीनियर एडवोकेट ठाकुर आनंद मोहन सिंह ने थर्ड पोजिशन हासिल की।

पोकर चैंपियनशिप में पांच दिन के इस कार्यक्रम में भारत के 334 प्रतियोगियों ने भाग लिया। इसमें बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस मीनिषा लाम्बा, बॉलीवुड एक्टर शक्ति कूपर के बेटे सिद्धांत कपूर सहित देश के कई नामी गिरामी मशहूर पोकर प्लेयर्स ने भी हिस्सा लिया।

ठाकुर आनंद ने कई पूर्व पोकर चैम्पियंस को पोेकर के मेन इवेंट में हराया। इस प्रतियोगिता में मुंबई के सिध्दांत कृपलानी ने पहले स्थान पर रहे सिध्दांत कृपलानी ने 39 लाख 72 हजार 700 रुपए का प्राइस जीता।

दूसरे स्थान पर आदित्य सुशांत ने 33 लाख 50 हजार 300, तीसरे स्थान रायपुर के ठाकुर आनंद मोहन सिंह ने 19 लाख 40 हजार 300, चौथे स्थान पर हैदराबाद के जे राजू ने 12 लाख 43 हजार 500 रुपए, पांचवे स्थान पर सिध्दार्थ सिंघवी ने 9 लाख 53 हजार 900, छठवें स्थान पर निहारिका बिंद्रा 7 लाख 93 हजार 600, सातवें स्थान के सुमित सापरा ने 6 लाख 66 हजार 300, आठवें स्थान पर राज शेखर पुत्तामेस्टी ने 5 लाख 47 हजार 100 का इनाम जीता।

इस इंडियन पोकर चैपियनशिप का लाइव टेलीकास्ट यू ट्यूब पर हुआ। यहां यह बताना भी लाजिमी होगा कि ठाकुर आनंद मोहन सिंह इससे पूर्व रायपुर छत्तीसगढ़ में राउंड टेबल द्वारा आयोजित पोकर प्रतियोगिता के चैंपियन रहे है ।

बिलासपुर, 25 मई। बेमेतरा जिले के थान खम्हरिया की नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ 25 मई को प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव की सभा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।

याचिकाकर्ता अंजना ठाकुर थान खम्हरिया नगर पंचायत की अध्यक्ष हैं। उनके खिलाफ कथित रूप से 9 पार्षदों ने कलेक्टर से शिकायत की थी। शिकायत में पार्षदों का नाम स्पष्ट नहीं हो रहा है। इस शिकायत के आधार पर कलेक्टर बेमेतरा ने 25 मई को अविश्वास प्रस्ताव की बैठक रखने का निर्देश दिया था।

कलेक्टर के इस आदेश के खिलाफ अंजना ठाकुर ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में याचिका दायर की। सिंगल बेंच से राहत नहीं मिली। इस पर उसने डिवीजन बेंच में इसकी अर्जेंट सुनवाई की अपील करते हुए याचिका दायर की। हाईकोर्ट में इस समय ग्रीष्मकालीन अवकाश है। मंगलवार को जस्टिस पीपी साहू और जस्टिस संजय के अग्रवाल की स्पेशल डबल बेंच में यह याचिका सुनवाई के लिए रखी गई। याचिका में कहा गया कि शिकायतकर्ताओं का नाम आवेदन में स्पष्ट नहीं है। अज्ञात लोगों की शिकायत के आधार पर अविश्वास प्रस्ताव की बैठक बुलाना अनुचित है। याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया गया है।

अविश्वास प्रस्ताव की बैठक पर अगली सुनवाई तक स्थगन देते हुए कोर्ट ने बेमेतरा कलेक्टर को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। 

नई दिल्ली. टेरर फंडिंग मामले में दोषी करार दिए गए कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक की सजा पर आज फैसला आ सकता है. यासीन मलिक की ओर से अपने गुनाह कबूलने के बाद दिल्ली की विशेष एनआईए कोर्ट ने पिछली सुनवाई में उसे गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) समेत सभी आरोपों में दोषी करार दिया था. कोर्ट ने सजा पर बहस के लिए 25 मई की तारीख तय की थी. मलिक पर जो धाराएं लगी हैं, उसके तहत उसे अधिकतम फांसी की सजा या कम से कम उम्रकैद हो सकती है.

पीटीआई-भाषा के मुताबिक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के प्रमुख यासीन मलिक ने आतंकवाद और टेरर फंडिंग के मामले में सभी गुनाह कबूल कर लिए थे. 10 मई को यासीन ने अदालत में कहा था कि वह अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को चुनौती नहीं देना चाहता. यासीन पर यूएपीए की धारा 16 (आतंकवाद कृत्य), धारा 17 (आतंकवाद के लिए फंडिंग जुटाना), धारा 18 (आतंकी साजिश रचना) और धारा 20 (आतंकी गिरोह का सदस्य होना) लगाई गई हैं. इसके अलावा आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) और धारा 124ए (राजद्रोह) के तहत भी उस पर आरोप हैं.

इसके बाद अदालत ने पहले कहा था कि यासीन ने “आजादी की लड़ाई” के नाम पर जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पैसा जुटाने के मकसद से दुनिया भर में बड़ा नेटवर्क बनाया था. विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने 19 मई को मलिक को दोषी करार देते हुए एनआईए से उसकी वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए कहा था ताकि ये तय किया जा सके कि उस पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है. यासीन से भी इस बारे में हलफनामा दाखिल करने को कहा था.

कोर्ट इससे पहले यासीन के अलावा अन्य कश्मीरी अलगाववादियों के खिलाफ भी आरोप तय कर चुका है, जिनमें शामिल हैं- फारूक अहमद डार उर्फ ​​बिट्टा कराटे, शब्बीर शाह, मसर्रत आलम, मोहम्मद यूसुफ शाह, आफताब अहमद शाह, अल्ताफ अहमद शाह, नईम खान, मोहम्मद अकबर खांडे, राजा मेहराजुद्दीन कलवाल, बशीर अहमद भट, जहूर अहमद शाह वटाली, शब्बीर अहमद शाह, अब्दुल राशिद शेख और नवल किशोर कपूर. लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद और हिज्बुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ भी चार्जशीट दायर की गई थी, जिन्हें भगोड़ा घोषित किया जा चुका है. कोर्ट ने तीन आरोपी कामरान यूसुफ, जावेद अहमद भट्ट और सैयद आसिया फिरदौस अंद्राबी को आरोपमुक्त कर दिया था.

1989 के आखिर और 1990 की शुरूआत में जेकेएलएफ ने कश्मीर घाटी में आजादी के नाम पर खूब आतंक फैलाया था. उस समय वही प्रमुख आतंकी संगठन था. जिन वजहों से कश्मीरी पंडितों को विस्थापित होने पर मजबूर होना पड़ा था, उनमें जेकेएलएफ भी प्रमुख था. 2019 में केंद्र सरकार ने जेकेएलएफ पर प्रतिबंध लगा दिया था. यासीन मलिक अभी तिहाड़ जेल में कैद है. उस पर 1990 में एयरफोर्स के 4 जवानों की हत्या का भी आरोप है, जिसमें भी वह गुनाह कबूल कर चुका है. उसके खिलाफ मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद के अपहरण के भी आरोप हैं.