पालघर, 24 मई  महाराष्ट्र में मोबाइल फोन चोरी करने के संदेह में 32 वर्षीय एक व्यक्ति को कथित तौर पर पीट-पीट कर मार डालने के आरोप में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
पुलिस ने बताया घटना शनिवार-रविवार की दरम्यानी रात की है।

मीरा भायंदर-वसई विरार पुलिस नियंत्रण कक्ष के एक अधिकारी ने बताया कि प्रदीप मेजसर का शव रविवार को पालघर जिले के नालासोपारा इलाके में एक रेलवे लाइन के पास बरामद किया गया।
अधिकारी ने कहा कि शव निरीक्षण के बाद, पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया और नालासोपारा इलाके के अचोले गांव से दो व्यक्तियों उदयबन प्रसाद (20) और ओमप्रकाश पवार (21) को गिरफ्तार किया। (भाषा)

कोलकाता, 24 मई  विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक का मानना है कि इस बार भारतीय टीम में चयन पिछले 18 साल के उनके उतार चढाव भरे कैरियर में उनकी ‘सबसे खास वापसी’ है ।
कार्तिक को नौ जून से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू हो रही टी20 श्रृंखला के लिये भारतीय टीम में चुना गया है ।

36 वर्ष के इस खिलाड़ी ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की वेबसाइट पर कहा ,‘‘ यह सबसे खास वापसी है क्योंकि कई लोगों ने मेरा बोरिया बिस्तर बांध दिया था । मेरे लिये वापसी के मायने हैं कि मैं उसी तरह से खेलूंगा, वैसे ही अभ्यास करूंगा और उतनी ही मेहनत करूंगा ।’’

आईपीएल में कार्तिक के शानदार प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं को उन्हें चुनने के लिये मजबूर कर दिया । वह आखिरी बार भारत के लिये 2019 विश्व कप में खेले थे ।
उन्होंने आरसीबी के टीम प्रबंधन की तारीफ की जिन्होंने एक फिनिशर की भूमिका के लिये उनका हमेशा साथ दिया ।
कार्तिक ने कहा ,‘‘ उन्होंने साफ तौर पर मेरी भूमिका बताई और मेरा साथ दिया । मैं आरसीबी का ऋणी रहूंगा जिसने मुझे चुना और मुझ पर भरोसा करके मुझे यह जिम्मेदारी दी । मैने अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की कोशिश की । मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं ।’’

कार्तिक का लक्ष्य इस साल के आखिर में आस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 विश्व कप की टीम में जगह बनाना है ।
उन्होंने कहा ,‘‘ चयन के दावेदार कई युवा खिलाड़ी होंगे जिनका हुनर सबके सामने हैं । इनके बीच विश्व कप टीम में जगह बनाने के दावेदारों में शामिल होना बहुत अद्भुत अहसास है ।’’
उन्होंने कहा ,‘‘ मुझे पता है कि अभी मंजिल दूर है लेकिन रणनीति का हिस्सा होना और अपना कौशल दिखाने का मौका मिलना भी बड़ी बात है।’’
कार्तिक ने भारत के लिये 26 टेस्ट, 94 वनडे और 32 टी20 मैच खेले हैं । (भाषा)

कोलंबो, 24 मई आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका ने मंगलवार को पेट्रोल की कीमतों में 24.3 प्रतिशत और डीजल की कीमतों में 38.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की।
श्रीलंका विदेशी मुद्रा भंडार की कमी के कारण भीषण आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, जिसके चलते यह बढ़ोतरी की गई।

पड़ोसी देश में 19 अप्रैल के बाद ईंधन कीमतों में यह दूसरी बढ़ोतरी है। इसके साथ ही सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले ऑक्टेन 92 पेट्रोल की कीमत 420 रुपये (1.17 डॉलर) प्रति लीटर और डीजल की कीमत 400 रुपये (1.11 डॉलर) प्रति लीटर होगी, जो अब तक का उच्चतम स्तर है।

भारत की प्रमुख तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की श्रीलंकाई सहायक कंपनी लंका आईओसी ने भी ईंधन की खुदरा कीमतों में वृद्धि की है।
एलआईओसी के सीईओ मनोज गुप्ता ने कहा, ‘‘हमने सिलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (सीपीसी) की बराबरी करने के लिए कीमतें बढ़ाई हैं।’’ सीपीसी श्रीलंका में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी है। (भाषा)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  24 मई।  राजधानी के सुभाष स्टेडियम में सुबह सुबह दो लड़कियां आपस में भिड़ गई। दोनों लेडिज जिम ट्रेनर बताई जा रही है। इस दोनों के बीच काफी देर तक हाथापाई तक हुई। इस दौरान कुछ अपशब्दों का भी इस्तेमाल हुआ।
 

कई विकसित देशों में फैल रहे मंकीपॉक्स को लेकर एक नई बात पता चली है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक सलाहकार का कहना है कि इस बीमारी के फैलने में यूरोप में हाल ही में हुए दो बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की भूमिका हो सकती है.

(dw.com)  

विश्व स्वास्थ्य संगठन के आपाताकलीन विभाग के पूर्व प्रमुख डेविड हेमान ने समाचार एजेंसी एपी से बातचीत में बताया कि इस बीमारी के फैलाव को समझने का एक प्रमुख सिद्धांत कहता है कि यह यौन संक्रमण के जरिये हुआ है. उन्होंने ध्यान दिलाया कि स्पेन और बेल्जियम में हाल ही में हुए कार्यक्रमों के लिये जमा हुए समलैंगिक और बाइसेक्सुअल पुरुषों में इसके प्रसार के कई मामले  आये थे.

सेक्स से संक्रमण
हेमान का कहना है, "हम जानते हैं कि मंकीपॉक्स संक्रमित लोगों से केवल करीबी संपर्क होने पर ही होता है, ऐसा लग रहा है कि यौन संपर्कों ने इसका संक्रमण बढ़ा दिया है.

मैड्रिड के एक वरिष्ठ अधिकारी एनरिक रुईज एस्कुदेरो ने सोमवार को बताया कि राजधानी में अब तक 30 मामलों की पुष्टि हो चुकी है. एस्कुदेरों का कहना है कि अधिकारी हाल ही में केनरी आइलैंड पर हुए गे परेड और बीमारी के प्रसार के बीच संबंध होने की पड़ताल कर रहे हैं. इस कार्यक्र में 80 हजार से ज्यादा लोग आये थे. इसके अलावा मैड्रिड सॉना में भी संक्रमण की बात पता चली है.

लंदन के इंपीरियल कॉलेज के वायरोलॉजिस्ट माइक स्किनर का कहना है,"यौन गतिविधियों की प्रकृति है अंतरंग संपर्क होना, ऐसी स्थिति में बीमारी के प्रसार की आशंका बढ़ जाती है, इसमें किसी व्यक्ति का यौन रुझान और संक्रमण का तरीका चाहे जो हो," उससे फर्क नहीं पड़ता.

ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि ब्रिटेन और यूरोप में संक्रमित हुए ज्यादातर युवा पहले कभी अफ्रीका नहीं गए. हालांकि इन लोगों ने समलैंगिक या बाइसेक्सुअल सेक्स किया था. पुर्तगाल और स्पेन के अधिकारियों का भी कहा है कि ज्यादातर समलैंगिक सेक्स करने वालों में संक्रमण की बात सामने आई है. ये लोग सेक्सुअल हेल्थ क्लीनिक में जख्मों का इलाज कराने गये थे. उसी दौरान उनकी जांच में मंकीपॉक्स के संक्रमण का पता चला.

मंकीपॉक्स का पुराना पैटर्न
इससे पहले मंकीपॉक्स की बीमारी कभी भी अफ्रीका के बाहर बड़े पैमाने पर सामने नहीं आई थी. अफ्रीका में भी यह आमतौर पर जानवरों में फैलने वाली बीमारी है.

मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में इस बीमारी के प्रसार का जो पैटर्न रहा है उससे यह काफी अलग है. यहां मुख्य रूप से लोग जंगली चूहों और नर वानरों से इस बीमारी से संक्रमित होते हैं. यह बीमारी कभी भी सीमाओं के पार नहीं गई है.

इस बार यह मामला बिल्कुल अलग है. डब्ल्यूएचओ के मुताबिक मंकीपॉक्स के अब तक 90से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं. ये मामले ब्रिटेन, स्पेन, इस्रायल, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत दर्जन भर देशों में नजर आए हैं.

मंकीपॉक्स में बुखार, कंपकंपी, चकत्ते और चेहरे या यौनांगों में घाव होता है. यह किसी संक्रमित व्यक्ति के करीबी संपर्क, कपड़े या चादर के साथ दूसरे व्यक्ति में जा सकता है. हालांकि यौन संक्रमण की बात अभी दस्तावेजों में दर्ज नहीं है. संक्रमित होने वाले ज्यादातर लोग कुछ हफ्तों में ठीक हो जाते हैं और आमतौर पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की नौबत नहीं आती.

स्मॉलपॉक्स का वैक्सीन मंकीपॉक्स को रोकने में भी असरदार है. इसके अलावा कुछ एंटीवायरल दवायें भी विकसित की जा रही हैं. यह बीमारी संक्रमण के 10 फीसदी मामलों में जानलेवा हो सकती है लेकिन बीमारी के इस नये दौर में अब तक किसी के मौत की खबर नहीं आई है.

'महामारी के आसार नहीं'
डब्ल्यूएचओ के सलाहकारों की इस संक्रामक बीमारी के खतरों का आकलन करने के लिए बुलाई गई एक मीटिंग की अध्यक्षता हेमान ने की थी. हेमान का कहना है कि इस बात के कोई संकेत नहीं मिले हैं कि मंकीपॉक्स का वायरस म्यूटेट हो कर और ज्यादा खतरनाक संस्करण विकसित कर रहा है.

डब्ल्यूएचओ का कहना है कि इतने सारे देशों में इस बीमारी का संक्रमण सामने आने का मतलब है कि यह पिछले कुछ समय से चुपचाप फैल रही थी. डब्ल्यूएचओ के यूरोप निदेशक ने चेतावनी दी है कि यूरोप में गर्मियां शुरू हो रही हैं और इस के साथ ही बड़े पैमाने पर लोगों की भीड़ और फेस्टिवल, पार्टियां इसके प्रसार को और बढ़ा सकती हैं.

हेमान लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन में संक्रामक रोगों के प्रोफेसर भी हैं. उनका कहना है कि मंकीपॉक्स का संक्रमण यकायक हुई घटना भी हो सकती है जिसे एक ही संक्रमण की श्रृंखला में ढूंढा जा सकता है.

हेमान ने अंदाजा लगते हुए कहा, "यह बहुत संभव है कि कोई जो पहले से संक्रमित हो उसके यौनांगो, हाथ या कहीं और घाव हो जाये और फिर जब वह किसी के साथ यौन संबंध के दौरान या फिर ऐसे ही करीब गया हो तब यह दूसरे में फैल गया हो." हेमान का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों के जरिये इसके अमेरिका और यूरोप में एक जगह से दूसरी जगह तक फैलने के पर्याप्त कारण मौजूद हैं.

उन्होंने जोर दे कर कहा है कि इसका व्यापक तौर पर किसी महामारी के जैसा संक्रमण होने के आसार नहीं है. हेमान ने कहा, "यह कोविड नहीं है. हमें इसे धीमा करना होगा लेकिन यह हवा में नहीं फैलता और हमारे पास इसे रोकने के लिए वैक्सीन मौजूद है. उन्होंने यह भी कहा कि इस बात की जांच होने चाहिए कि कहीं या बिना लक्षण दिखाये भी तो नहीं फैल रहा है.

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा है कि इस बीमारी से लड़ने के लिए अलग से अभियान चलाने की जरूरत नहीं है. मौजूदा दवाओं और वैक्सीन से इसे रोका जा सकता है.

एनआर/आरएस(एपी)

भारतीय ग्राहक महंगाई की सबसे बुरी मार झेल रहा है. बढ़ती लागत के कारण कंपनियां उत्पादों के दाम बढ़ाने को मजबूर हैं और बढ़ती कीमतों के कारण ग्राहक अपनी जरूरतों पर लगाम लगाने को.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

बीते दिनों केंद्र सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में आठ रुपये और डीजल में छह रुपये प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की थी. महंगाई के भारी बोझ तले जनता को ईंधन की कीमतों में कटौती से थोड़ी राहत तो मिली लेकिन हाल के महीनों घर में इस्तेमाल होने वाली हर चीज महंगी ही है.

दिल्ली की रहने वाली आरती सभरवाल पेट्रोल और डीजल के दाम में कटौती होने से थोड़ी राहत तो महसूस कर रही हैं लेकिन उनकी शिकायतें अभी कम नहीं हुईं हैं. गैस चूल्हे पर चाय चढ़ाते हुए, योगा ट्रेनर आरती कहती हैं कि केंद्र सरकार की कुछ नीतियों की वजह से महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं. आरती के मुताबिक, "आज के समय में हर चीज महंगी हो गई है, चाहे वह फल हों, सब्जियां या फिर चाय की पत्ती ही क्यों ना हो. हम जिस गैस से खाना बनाते हैं, वह भी महंगी है."

आरती के घर पर पाइप लाइन के जरिए गैस की सप्लाई होती है और हाल के दिनों में पीएनजी भी महंगी हो चुकी है. 14 अप्रैल से सरकार ने पीएनजी की कीमत 4.25 रुपये बढ़ाए थे. दिल्ली-एनसीआर में पीएनजी की सप्लाई करने वाली आईजीएल कंपनी के मुताबिक दिल्ली में पीएनजी के दाम 45.96 रुपये प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (एससीएम) हो गए. आरती कहती हैं सरकार ने भले ही महंगा गैस सिलेंडर खरीदने वाले गरीबों को राहत दी है लेकिन जिनके घर पाइप से गैस आती है उन्हें कोई राहत नहीं.

खाना बनाना भी महंगा
बीते दिनों सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपये प्रति गैस सिलेंडर (साल में 12 सिलेंडर तक) की सब्सिडी देने की घोषणा की थी. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था इससे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नौ करोड़ से अधिक लाभार्थियों को लाभ होगा.

वहीं पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाने को लेकर सीतारमण ने कहा, "दुनिया इस वक्त मुश्किल वक्त से गुजर रही है. विश्व कोरोना महामारी से उबर ही रहा था कि यूक्रेन संकट आ खड़ा हुआ, जिससे आपूर्ति शृंखला और कई चीजों की कमी हुई है. इसके बावजूद हम आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं."

दिल्ली में रहने वाली रिटायर्ड स्कूल टीचर महेश कांता डीडब्ल्यू से महंगाई के बारे में बताती हैं कि इससे कोई व्यक्ति अछूता नहीं है. वह कहती हैं, "महंगाई से अमीर से अमीर और गरीब से गरीब इंसान प्रभावित है." वे अपनी रसोई में अरहर की दाल बना रही हैं और कहती हैं, इसे बनाने के लिए दाल के साथ-साथ रिफाइंड ऑयल भी चाहिए. कांता कहती हैं, "गरीब हो या अमीर हर कोई अरहर की दाल खाता है और रिफाइंड ऑयल का दाम ही देख लीजिए, बाजार में वह कहां से कहां पहुंच गया है. गरीब इंसान महंगाई के जाल में फंसता चला जा रहा है वहीं मिडिल क्लास परिवार अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बनाए रखने के लिए कर्ज लेता चला जाता है. और वह कर्ज के जंजाल में फंसता चला जाता है."

बड़ी आबादी के लिए महंगाई की मुसीबत
वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रकाश चावला कहते हैं कि महंगाई देश की एक बड़ी आबादी के लिए असहनीय हो गई है. प्रकाश चावला डीडब्ल्यू से कहते हैं हर इंसान और हर सेक्टर महंगाई से प्रभावित हैं. चावला के मुताबिक, "आम इंसान, हर परिवार, घर की गृहिणी और घर से बाहर जाकर काम करने वाला हर व्यक्ति महंगाई से त्रस्त है."

वे कहते हैं, "घर से बाहर जाएंगे तो कुछ पैसे परिवहन में खर्च होंगे, बाहर कुछ खाना खाएंगे, किसी से बात करने के लिए टेलीफोन का इस्तेमाल करेंगे तो उसका बिल भी महंगा होगा. कुल मिलाकर आपके घर के बजट पर महंगाई का सीधा असर होता है." चावला कहते हैं कि इकोनॉमी अभी-अभी पटरी पर आनी शुरू हुई है और महंगाई के अनुरूप आमदनी में जो इजाफा होना चाहिए था वह नहीं हो पा रहा है.

रिकॉर्ड स्तर पर महंगाई
भारत में अप्रैल महीने में थोक महंगाई दर 15 फीसदी के ऊपर पहुंच गई जबकि भारत में खुदरा महंगाई दर आठ साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच कर 7.8 फीसदी पर चली गई, जो मई 2014 के बाद सबसे ज्यादा थी. बढ़ती महंगाई के चलते ही इसी महीने भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 0.40 फीसदी बढ़ाते हुए माना था कि आने वाले महीनों में जनता को महंगाई की ऊंची दरों से निजात नहीं मिलने वाली है. इन महत्वपूर्ण दरों को बदलने का इस तरह का फैसला आरबीआई ने लगभग दो साल बाद लिया था. पिछली बार मई 2020 में बैंक ने इन दरों में बड़ी कटौती की थी ताकि नकदी की आपूर्ति बढ़े, मांग बढ़े और अर्थव्यवस्था में तेजी आए.

चावला कहते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में महंगाई की लहर है. वे उदाहरण देते हैं कि रूस-यूक्रेन युद्ध और कोरोना के कारण चीन में सख्त पाबंदी का सप्लाई चेन पर बुरा असर पड़ा है. उनका कहना है कि रूस-यूक्रेन युद्ध का समाधान आने वाले समय में दिखता नजर नहीं आता है. चावला उम्मीद जताते हैं कि अगर मानसून अच्छा हुआ तो हरी सब्जियों के दाम में थोड़ी नरमी देखने को मिल सकती है. साथ ही वे कहते हैं कि कई उत्पाद पैकेज्ड रूप में आते हैं तो उनके दामों कटौती की उतनी गुंजाइश नहीं है क्योंकि कंपनियों पर पहले से ही टैक्सेशन और महंगे कच्चे माल को लेकर काफी दबाव है.

वहीं महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ी है और इस साल शेयर बाजार में जो उथल पुथल मची है, उससे आम निवेशक में अलग से ही चिंता है. वह अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट कर रहा है लेकिन महंगाई की दर के मुकाबले बैंकों से मिलने वाला ब्याज कम है. चावला कहते हैं कि लोग बैंकों में पैसा तो रख रहे हैं लेकिन उनको उस पैसे के बदले में ब्याज के रूप में उतना मुनाफा नहीं हो रहा जितनी महंगाई दर फिलहाल बनी हुई है.

महेश कांता उदाहरण देती हैं कि पहले जहां वह बाजार से 10 चीजें जितने पैसे में खरीद लाती थीं, अब उतने पैसों में पांच उत्पाद खरीद कर घर लाने को मजबूर हैं. शहर ही नहीं ग्रामीण इलाकों में भी ग्राहक आवश्यक चीजों को प्राथमिकता दे रहे हैं और गैरजरूरी चीजों को खरीदने से बच रहे हैं. (dw.com)
 

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को उन जापानी परिवारों से मुलाकात की जिनके सदस्यों को उत्तर कोरिया ने कई दशक पहले अगवा कर लिया था. बाइडेन ने कहा कि वो उनके प्रियजनों को वापस लाने की कोशिशों का समर्थन करते हैं.

(dw.com)  

अमेरिकीराष्ट्रपति बाइडेन ने इनमें से हरेक परिवार के सदस्यों से बात कर उनकी कहानी सुनी और उनकी उम्मीदों को बढ़ावा दिया. उत्तर कोरिया के मिसाइल और परमाणु कार्यक्रमों की वजह से इन लोगों की आशाएं धूमिल हो रही हैं.

जापान का कहना है कि उत्तर कोरिया ने कम से कम 17 जापानी नागरिकों का अपहरण किया है. यह संख्या ज्यादा भी हो सकती  . इन लोगों को 1970 और 1980 के दशक में अगवा किया गया. 12 लोग अब भी लापता हैं. इनमें स्कूली बच्चे और दूसरे लोग थे जो जापानी तटों पर रहते थे. बहुत से लोगों को बांध कर छोटी-छोटी नावों के सहारे सागर पार उत्तर कोरिया ले जाया गया.

क्यों हुआ इन लोगों का अपहरण?
आरोप है कि उत्तर कोरिया इन लोगों को जापानी भाषा और संस्कृति जानने वाले जासूसों के रूप में इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहता था या फिर उनकी पहचान चुराना चाहता था ताकि एजेंटों को उनकी जगह जासूसी के लिए भेजा जा सके. खासतौर से दक्षिण कोरिया में जासूसी के लिए उत्तर कोरिया को इनकी जरूरत थी.

2002 में उत्तर कोरिया ने स्वीकार किया कि उसने 13 जापानियों का अपरहरण किया था. उत्तर कोरिया ने इसके लिए माफी मांगी और पांच लोगों को घर वापस भेजा गया. उत्तर कोरिया का कहना है कि 8 लोगों की मौत हो गई. इसके साथ ही उसने चार लोगों के अपने इलाके में आने की बात से इनकार किया. उत्तर कोरिया ने यह भी वादा किया कि वह इस मामले की फिर से जांच कराएगा लेकिन जांच के नतीजों की कभी घोषणा नहीं की गई.

जापान का कहना है कि उत्तर कोरिया ने बाकी लोगों को वापस भेजने से इसलिये इनकार किया क्योंकि उसे चिंता है कि वे लोग देश के बारे में दूसरे लोगों को बता देंगे, खासतौर से ऐसी जानकारियां जो उसे असहज कर सकती हैं.

बाइडेन से इन परिवारों की मुलाकात कैसी रही?
45 साल की कोइशिरो इजुका की मां का 1978 में अपहरण कर लिया गया. इजुका को उनके अंकल ने पाला. उनका कहना है कि वह, "बहुत आभारी हैं क्योंकि राष्ट्रपति बाइडेन ने बहुत ध्यान से हममें से हरेक की कहानी सुनी" और मदद का वादा किया.

86 साल की साकी योकोता की 13 साल की बेटी मेगुमी को 1977 में जापान के उत्तरी तट के इलाके में स्कूल से घर लौटते वक्त अगवा कर लिया गया. बाइडेन ने घुटने के बल बैठ कर उनकी कहानी सुनी और उनसे कहा कि एक पिता के रूप में दो बच्चों को खोने के बाद वो उनके दर्द को समझ सकते हैं. योकोता ने कहा, "मेरा जी सचमुच हल्का हो गया, मैंने राष्ट्रपति से उनका समर्थन मांगा ताकि हम सभी अपने प्रियजनों को वापस पा सकें."

दो साल पहले योकोता के पति की मौत हो गई थी. उनका बेटा ताकुया योकोता अपहरण का दंश झेलने वाले परिवारों के समूह का प्रमुख है. योकोता ने कहा कि बाइडेन के समर्थन ने परिवार को हिम्मत दी है और उत्तर कोरिया में मानवाधिकारों के उल्लंघन को सामने रखा है.

यह मामला अब कहां है?
जापान की सरकार ने इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से प्राथमिकता में डाल दिया है और उत्तर कोरिया से मांग की है कि वह बाकी बचे लोगों को भी तुरंत वापस करे. जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा का कहना है कि बिना शर्त उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से मिलना चाहते हैं लेकिन इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हो रही है.

कई उम्रदराज रिश्तेदारों का कहना है कि अपने बिछड़े प्रियजनों को देखने के लिए अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है.

जापान और उत्तर कोरिया के बीच कूटनीतिक संबंध नहीं हैं. इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिशें मोटे तौर पर कई दशकों से अटकी पड़ी हैं क्योंकि उत्तर कोरिया लगातार मिसाइलों और परमाणु हथियारों के विकास पर काम कर है जिसके जवाब में जापान उस पर प्रतिबंध लगाता रहा है.

एनआर/वीके (एपी)

रोशनी से भरे कोठे, साफ गलियां और बढ़िया गाने पर झूमते यौनकर्मी, भारत में ये जगह सचमुच ऐसी नहीं है, लेकिन मुंबई के कमाठीपुरा पर बनी फिल्म ने देश के लगभग 10 लाख यौनकर्मियों से रिश्ता जोड़ लिया.

(dw.com)  

'गंगूबाई काठियावाड़ी' एक बायोपिक है जिसमें इसी नाम की एक यौनकर्मी की कहानी है. जवानी में तस्करी का शिकार बनी गंगुबाई 1950 के दशक में इस कारोबार में शामिल औरतों के हक के लिए लड़ती है. यह वो लड़ाई है जो कमोबेश आज भी जारी है.

मुंबई के रेडलाइट इलाके कमाठीपुरा और पूरे भारत में कई यौनकर्मियों का कहना है कि फिल्म की नायिका आलिया भट्ट ने उनके रोज रोज के संघर्ष को सही मायने में समझा है, जो दुर्लभ है. नेशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स की प्रमुख किरन देशमुख कहती हैं, "हमने बहुत ध्यान से फिल्म को देखा, एक एक मिनट. हम जैसी औरतों पर कई फिल्में बनी हैं लेकिन किसी ने इन मुद्दों को नहीं उठाया."

काम तो काम है
थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन से बातचीत में देशमुख ने कहा, "लोग जो फिल्मों में देखते हैं उसी पर भरोसा करते हैं और इस फिल्म ने दिखाया है कि सेक्स बेचने का काम भी एक काम है जो हमें हमारी जिंदगी जीने में मदद करता है, हमारी भूख मिटाता है और हमारे बच्चे पालता है."

भारत के यौनकर्मी यहां के सबसे ज्यादा हाशिये पर जीने वाले समूहों में से एक हैं. भले ही वेश्यावृत्ति भारत में वैध है लेकिन इससे जुड़ी ज्यादातर गतिविधियां मसलन कोठे चलाना, सेक्स के लिए उकसाना और बिचौलिये का काम करना आदि अपराध है. इसका नतीजा यह होता है कि यौनकर्मियों को पुलिस के साथ आए दिन उलझना पड़ता है.

इनमें से ज्यादातर ना तो वोट दे सकती हैं, ना बैंक खाते खोल सकती हैं और ना ही इन्हें राज्यों से गरीब लोगों को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ मिलता है. इनके पास जरूरी दस्तावेजों का नहीं होना इसकी वजह है और अकसर ये कर्ज के जाल में फंस जाती हैं जहां साहूकार इनसे मनमाना ब्याज वसूलने के साथ ही परेशान भी करते हैं.

यौनकर्मियों के बच्चों के लिए काम करने वाले गैरलाभकारी संगठन प्रेरणा की संस्थापक प्रीति पाटकर बताती हैं, "कमाठीपुरा की महिलाओं के बैंक खाते खुलवाने के लिए हमने 30 साल तक संघर्ष किया." पाटकर का संगठन यौनकर्मियों के बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाने में मदद करता है. कोविड-19 की महामारी ने यौनकर्मियों को भारत के विशाल असंगठित कामगारों में शामिल करने की मांग को बल दिया. इस दिशा में जब बात आगे बढ़ रही थी तभी गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म पर्दे पर उतरी.

पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह यौनकर्मियों को राशन और वोटर कार्ड जारी करे. भारत की राजधानी मुंबई में यह काम शुरू हो चुका है. पिछले महीने यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज हुई. यौनकर्मियों के लिए काम करने वाले गैरलाभकारी संगठन संग्राम की महासचिव आरती पाई कहती हैं, "बातचीत को जारी रखने का यह उचित समय है."

मुंबई की रानियां
पत्रकार एस हुसैन जैदी और जेन बोर्गेस की किताब "माफिया क्वींस ऑफ मुंबई" के एक अध्याय को फिल्म के रूप में गंगूबाई काठियावाड़ी में फिल्म की शक्ल दी गई है. फिल्म आलोचकों का कहना है कि यह फिल्म बॉलीवुड में यौनकर्मियों का जो एक बना बनाया ढांचा है उसे तोड़ती है.

फिल्म क्यूरेटर और बर्लिन फिल्म फेस्टिवल की साउथ एशिया डेलिगेट मीनाक्षी शेड्डे इसे "नारीवादी फिल्म" बताती हैं. उनका कहना है कि संजय लीला के निर्देशन में बनी फिल्म इसलिए भी ज्यादा मजबूत बन कर उभरी है, क्योंकि यह एक बायोपिक है. मीनाक्षी ने फिल्म के एक दृश्य की ओर ध्यान दिलाया जिसमें गंगूबाई ताकवर मैडम या फिर कोठे की बॉस बन जाती हैं, वह सारे यौनकर्मियों को इकट्ठा कर फिल्म देखने के लिए छुट्टी लेने को कहती हैं.

शेड्डे ने कहा, "एक मुख्यधारा की मसाला फिल्म यह देखना बहुत दिलचस्प है. मुझे नहीं पता कि किसी भारतीय फिल्म में एक यौनकर्मी को इस तरह से राजनीतिक, कानूनी और आर्थिक स्तर पर इतने अधिकार के साथ दिखाया गया हो."

अभिनेत्री सीमा पाहवा ने कोठे की मालकिन का किरदार निभाया है और युवा गंगूबाई की बॉस के रूप में दिखी हैं. पाहवा का कहना है कि यौनकर्मियों के लिए फिल्म के एक खास शो के दौरान उनकी प्रतिक्रिया देख कर वो सन्न रह गईं. उन्हें उम्मीद है कि फिल्म यौनकर्मियों के अधिकारों के बारे में जागरूकता जगाएगी, यहां तक कि इस पेशे में जुटे लोगों के बीच भी और यह इस मुद्दे को और आगे बढ़ाने में मददगार होगी. पाहवा का यह भी कहना है, "यहां मीडिया को एक बड़ी भूमिका निभानी है... जागरूकता पैदा करने की. यह दुखद है कि सालों से जो मुद्दे उठाये जा रहे हैं वो आज भी बने हुए हैं."

'उसकी तरह मैं भी बच गई'
बॉलीवुड के शोरगुल और चमक दमक से दूर कमाठीपुरा की एक पतली गली के अंधेरे कोठे में 40 साल की रुखसाना अंसारी और दूसरी औरतें मोबाइल फोन पर फिल्म की क्लिप्स देख रही हैं. अंसारी के मां बाप की मौत के वो बाद करीब दो दशकों तक सेक्स तस्करी का शिकार रहीं. उन्हें 10 हजार रुपये में एक कोठे पर बेच दिया गया वो फिल्म के मुख्य किरदार और अपनी कहानी में बहुत समानता देखती हैं.

अंसारी ने बताया, "हम दोनों को धोखा मिला, हम दोनों कोठे से भागीं और कुछ जीतें हासिल कीः मैंने छोटे कपड़े पहनने और शराब पीने से मना कर दिया. उसकी तरह मैं भी बची रही." अंसारी की बाएं हाथ पर कई जख्मों के निशान हैं ये वो जख्म हैं जो उन्होंने खुद को दिये वह उन्हें अस्तित्व की लड़ाई की निशानी के तौर पर देखती हैं.

मुंबई के साथ ही सांगली और सोलापुर से भी हजारों यौनकर्मियों को फिल्म दिखाने के लिए गैरलाभकारी संगठनों की ओर से बुलाया गया. बहुत सी औरतों ने खुद भी टिकट खरीद कर ये फिल्म देखी. बहुत सी औरतें तो फिल्म देखने के बाद कमाठीपुरा में गंगूबाई के पुराने मकान को भी देखने गईं.

गंगूबाई के मकान में रहने वाली सपना ने बताया, "फिल्म रिलीज होने के बाद सैकड़ों लोग यहां आये हैं. ये सब मुझसे एक ही बात पूछते हैं कि क्या मैं वही हूं जिसकी कहानी फिल्म में दिखाई गई. क्या उसकी कहानी सच्ची है." महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली गंगूबाई की एक फूलों से सजी मूर्ती कॉरिडोर के आखिर में खड़ी है.

बाहर कमाठीपुरा की तंग और शोर भरी गलियां पुरानी इमारतों से भरी हैं, वहीं सड़कों के किनारे रंगरेजों की दुकाने हैं और कुछ चाय समोसे बेचते रेहड़ी वाले.

देशमुख को भी फिल्म देखने के बाद गंगूबाई का घर देखने की इच्छा हुई लेकिन वो फिल्म में जिस तरह से इस जगह को दिखाया गया है वो उस पर सवाल उठाती हैं. गंगूबाई का बाथरूम तो इतना बड़ा है कि वहां एक औरत अपने काम के लिए बिस्तर लगा सकती है. फिल्म इतनी सच्ची थी तो उनके काम की जगह को भी सच्चे रूप में दिखाना चाहिए था."

एनआर/वीके (थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दंतेवाड़ा/रायपुर,  24 मई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को यहां कहा कि बस्तर के लोग अब खून खराबे से उब गए हैं, और शांति की ओर लौट रहे हैं।

 मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता में कहा कि दंतेवाड़ा की यात्रा होश संभालने से कर रहा हूं। महेंद्र कर्मा से मित्रता ने यहाँ के दौरे बढ़ाए। दंतेवाड़ा आने का कोई अवसर चुकता नही हूं। मुझे खुशी है कि दंतेवाड़ा में परिवर्तन दिख रहा है। अब दंतेवाड़ा में लोग आ-जा रहे हैं। आवागमन की सुविधा बढ़ गई है। बस्तर अब शांति की ओर लौट रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर अब शांति की ओर लौट रहा है। पुलिस की पेट्रोलिंग भी बढ़ी है। एक समय में गोली धमाके की चर्चा आम थी लेकिन अब डेनेक्स और दूसरी चीजों के लिए जाना जा रहा है।
उन्होंने कहा कि हमने महुआ कलेक्शन का तरीका बदला, महुआ इंग्लैंड जाने लगा है, 116 रुपये में बिक रहा है। उन्होंने कहा कि बस्तर प्राकृतिक सौंदर्य, भाई-चारे की जगह है। दंतेश्वरी मंदिर, दशहरा मुर्गा-लड़ाई के लिए प्रसिद्ध था। अब लोग ख़ून-खराबे से ऊब गए हैं और शांति की ओर लौट रहे हैं।

श्री बघेल ने कहा कि भेंट-मुलाकात ने नए अनुभव दिए हैं, लोगों ने अपनी भावनाएं साझा की है। लोगों की सोच की उड़ान तेज हुई है। हमारी सरकार व्यक्ति विकास पर जोर दे रही है।

गरीबी उन्मूलन आजीविका बढ़ाने के कामो पर संतुष्टि के प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां  स्कूल बंद थे, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, रोजगार का अभाव था। हमने व्यक्ति के विकास पर काम किया। सुपोषण, रोजगार, सुरक्षा के लिए काम किया। लोगों की आय में बढ़ोतरी करना, कोदो कुटकी रागी की खरीदी की व्यवस्था की। रोजगार से जोडऩे 7 की जगह 65 लघु वनोपज खरीद रहे है, उनकी प्रोसेसिंग कर रहे है।  अमचूर , महुआ में वेल्यु एडिशन किया गया। रेट बढ़ा तो लोगों को फायदा हुआ।

उन्होंने कहा कि जैविक खेती जिला दंतेवाड़ा बनाने जा रहा है। पांचवां कल एमओयू हुआ है। अब ब्रिटेन अमेरिका भी कपड़े भेजेंगे। लोगों की आय में बृद्धि, आवागमन की सुविधा का विस्तार रोजगार के अवसर बढ़े है, पर अभी और काम करना है।

अहमदाबाद, 24 मई । गुजरात के अहमदाबाद जिले की एक चावल मिल में लोहे का शेड गिरने से तीन मजदूरों की मौत हो गई और चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि घटना सोमवार रात की है, जब मजदूर जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर बावला कस्बे के पास स्थित चावल मिल में शेड बना रहे थे।

बावला पुलिस थाना के एक अधिकारी ने बताया कि लोहे का ढांचा अचानक गिरने से सात मजदूर फंस गए। उन्होंने कहा, ‘‘कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें बाहर निकाला और बावला के एक सरकारी अस्पताल में ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई। हालांकि, दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक और मजदूर को अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित कर दिया गया।’’

अधिकारी के मुताबिक, लोहे का ढांचा गिरने के कारण सिर में गंभीर चोट लगने से तीन मजदूरों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल मजदूरों में से एक की हालत गंभीर है और उसे अहमदाबाद के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। अधिकारी ने कहा कि तीन अन्य घायलों का बावला के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है।(भाषा)

नयी दिल्ली/रांची, 24 मई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की गिरफ्तार अधिकारी पूजा सिंघल और अन्य की कथित संलिप्तता वाले धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में मंगलवार को बिहार और झारखंड में करीब सात जगहों पर छापे मारे।

ईडी के अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई धनशोधन रोकथाम कानून की आपराधिक धाराओं के तहत की जा रही है।

प्रवर्तन निदेशालय ने सिंघल (44) को इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किया था। उन्हें झारखंड के खूंटी जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) निधि के कथित गबन और अन्य वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया गया था।

झारखंड काडर की 2000 बैच की आईएएस अधिकारी सिंघल को राज्य सरकार ने बाद में निलंबित कर दिया था और वह इस समय संघीय जांच एजेंसी की हिरासत में हैं। (भाषा)

तोक्यो, 24 मई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को तोक्यो में चार देशों के समूह ‘क्वाड’ की आमने-सामने की दूसरी शिखर वार्ता में कहा कि क्वाड देशों के बीच आपसी विश्वास और दृढ़ संकल्प न सिर्फ लोकतांत्रिक ताकतों को नयी ऊर्जा दे रहा है, बल्कि एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थापना को प्रोत्साहित भी कर रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि क्वाड हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए एक रचनात्मक एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहा है, जो वैश्विक ‘‘भलाई की दिशा में काम करने वाली एक ताकत’’ के रूप में उसकी छवि को और मजबूत बनाएगा।

मोदी ने यह टिप्पणी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीस की मौजूदगी में की।

शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में दिए अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि क्वाड ने बेहद कम समय में वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है।

उन्होंने कहा, “हमने टीका वितरण, जलवायु कार्रवाई, आपूर्ति श्रृंखला को लचीला बनाने, आपदा प्रतिक्रिया, आर्थिक सहयोग और कोविड-19 महामारी से उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने की दिशा में समन्वय बढ़ाया है।”

प्रधानमंत्री ने कहा कि क्वाड देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता की स्थापना में योगदान दे रहा है।

यह सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है, जब चीन और क्वाड के सदस्य देशों के बीच संबंध पिछले कुछ समय में तनावपूर्ण हुए हैं। इसकी वजह बीजिंग का लोकतांत्रिक मूल्यों को लगातार चुनौती देना और आक्रामक व्यापारिक नीतियां अपनाना है।

बाइडन ने क्षेत्र को लेकर अपनी दीर्घकालिक दृष्टि के अनुरूप सोमवार को ‘समृद्धि के लिए हिंद-प्रशांत आर्थिक प्रारूप’ (आईपीईएफ) पेश किया, जिसका मकसद स्वच्छ ऊर्जा, आपूर्ति श्रृंखला को लचीला बनाने और डिजिटल व्यापार जैसे क्षेत्रों में समान विचारधारा वाले देशों के बीच गहन सहयोग को बढ़ावा देना है।

आईपीईएफ की शुरुआत से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आईपीईएफ की घोषणा हिंद-प्रशांत क्षेत्र को वैश्विक आर्थिक विकास का इंजन बनाने की सामूहिक इच्छा की घोषणा है।

उन्होंने हिंद-प्रशांत क्षेत्र की आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए साझा और रचनात्मक समाधान खोजने का भी आह्वान किया। (भाषा)

जम्मू, 24 मई। केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने सोमवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर की बिजली अवसंरचना को सुधारने के लिए हाल में 12 हजार करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की गई है।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री गुर्जर केंद्र सरकार की जम्मू-कश्मीर में जनसंपर्क पहल के तहत दो दिवसीय यात्रा पर सांबा जिले पहुंचे हैं।

आधिकारिक प्रवक्ता के मुताबिक गुर्जर ने विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और जन शिकायतों को सुना।

मंत्री ने कहा, ‘‘हाल में केंद्र सरकार ने 12 हजार करोड़ रुपये की मंजूरी ऊर्जा अवसरंचना को सुधारने, पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने, साथ ही बिजली की बर्बादी कम करने के लिए दी है। इनमें से छह-छह हजार करोड़ रुपये जम्मू और कश्मीर संभाग के लिए हैं।’’ (भाषा)

नयी दिल्ली, 24 मई । भारत और पाकिस्तान में बड़े स्तर पर मनुष्यों के लिए दुश्वारियां पैदा करने वाली और वैश्विक स्तर पर गेहूं की आपूर्ति बाधित करने वाली भीषण गर्मी की संभावना, मानव द्वारा जनित जलवायु परिवर्तन के कारण 30 गुना ज्यादा रही।

जलवायु पर अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों के एक अंतरराष्ट्रीय समूह द्वारा किये गये और सोमवार को प्रकाशित एक अध्ययन में यह जानकारी सामने आई।

इस वर्ष मार्च की शुरुआत से ही भारत और पाकिस्तान के बड़े हिस्से में समय से पहले ही गर्म हवाएं चलने लगी थीं जिनका ताप अब भी महसूस किया जा रहा है। अनुसंधानकर्ताओं ने कहा कि भारत में इस साल मार्च पिछले 122 साल के मुकाबले ज्यादा गर्म था।(भाषा)

लातूर (महाराष्ट्र), 24 मई। महाराष्ट्र स्थित लातूर जिले की नीलांगा तहसील में एक शादी समारोह के दौरान खाना खाने के बाद करीब 330 लोग बीमार हो गए। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि घटना रविवार को केदारपुर गांव में हुई जहां पर सैकड़ों लोगों के लिए खाना बना था।

अधिकारी ने बताया, ‘‘खाना खाने के बाद लोगों ने बेचैनी की शिकायत की जबकि कुछ ने उल्टी करना शुरू कर दिया। केदारपुर और जवालगा गांव के कुल 336 लोगों को अम्बुल्गा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। कुछ का वालांडी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज किया गया। अब सभी की हालत स्थिर है और उनपर इलाज का असर हो रहा है। अधिकतर लोगों को छुट्टी दे दी गई है।’’

अधिकारी ने बताया कि खाद्य विषाक्तता की शिकायत करने वालों में 133 जवालगा गांव के, 178 केदारपुर के और 25 काटे जवालगा गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि स्थिति पर नजर रखने के लिए तीनों गांवों में स्वास्थ्य दल मौजूद हैं। (भाषा)

जम्मू, 24 मई। जम्मू कश्मीर सरकार ने सोमवार को घोषणा की कि वीरता और सेवा के लिए दिए जाने वाले जम्मू कश्मीर पुलिस पदकों पर लगे शेख अब्दुल्ला के चित्र को हटाकर अब राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न लगाया जाएगा।

अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री थे।

पदकों पर अशोक स्तंभ के चिह्न लगाने के बाबत गृह विभाग से आदेश जारी किये गए। इससे पहले सरकार ने ‘शेर ए कश्मीर पुलिस पदक’ का नाम बदलकर जम्मू कश्मीर पुलिस पदक कर दिया था।

‘शेर ए कश्मीर’ शेख अब्दुल्ला को कहा जाता था। (भाषा)

जयपुर, 24 मई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को बिहार के पूर्णिया में सड़क हादसे में उदयपुर के आठ लोगों की हुई मृत्यु पर संवेंदना व्यक्ति करते हुए सभी मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से दो-दो लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की।

गहलोत ने ट्वीट किया, ‘‘बिहार के पूर्णिया में सड़क हादसे में उदयपुर के आठ लोगों की मृत्यु का समाचार दुखद है। मैं ईश्वर से सभी मृतकों की आत्मा को शान्ति एवं परिजनों को हिम्मत देने की प्रार्थना करता हूं। सभी मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से दो-दो लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा।’’

उल्लेखनीय है कि बिहार के पूर्णिया जिले के जलालगढ़ थाना क्षेत्र के दार्जिया बाड़ी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 57 से गुजर रहे एक ट्रक के सोमवार सुबह अनियंत्रित होकर पलट जाने से उसमें सवार आठ मजदूरों की मौत हो गई, जबकि आठ अन्य घायल हो गए।

पुलिस उपाधीक्षक (सदर) सुरेंद्र कुमार सरोज के मुताबिक, हादसे में मारे गए आठों मजदूर राजस्थान के रहने वाले थे और लोहे के पाइप से लदे ट्रक में सवार होकर सिलीगुड़ी से जम्मू जा रहे थे।  (भाषा)

नागपुर, 24 मई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक पदाधिकारी ने सोमवार को कहा कि “नकारात्मक पत्रकारिता” का सिद्धांत पश्चिम से आया है और खबरों में “नकारात्मकता” को कम करने की जिम्मेदारी पत्रकारों की है, अन्यथा उनकी विश्वसनीयता खतरे में पड़ जाएगी।

आरएसएस के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र कुमार ने खबरों, शिक्षा और इतिहास में एक विशेष प्रकार के ‘विमर्श’ के निर्माण पर चिंता जताई और कहा कि एक पत्रकार को किसी मुद्दे पर अपनी राय तथा विचार व्यक्त करने की बजाय केवल सच बोलना चाहिए।

उन्होंने कहा कि ‘न्यूजपेपर’ (समाचारपत्र) अब ‘व्यूजपेपर’ (विचारपत्र) बन गए हैं। कुमार ने नागपुर में विश्व संवाद केंद्र द्वारा आयोजित देवर्षि नारद जयंती पत्रकार सम्मान समारोह में संबोधन के दौरान यह कहा। (भाषा)

कोलकाता, 24 मई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए सोमवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार ‘‘देश के संघीय ढांचे को ध्वस्त कर रही है।’’

बनर्जी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दावा किया कि ‘‘भाजपा का शासन एडॉल्फ हिटलर, जोसेफ स्टालिन या बेनिटो मुसोलिनी से भी बदतर है।’’ उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए केंद्रीय एजेंसियों को ‘‘स्वायत्तता दी जानी चाहिए।’’

उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। वह देश के संघीय ढांचे को ध्वस्त कर रही है। एक तुगलकी शासन लागू है।’’

उन्होंने किसी का नाम लिये बिना कहा, ‘‘एजेंसियां काम नहीं कर सकतीं क्योंकि कोई स्वायत्तता नहीं है। स्वायत्तता भाजपा के और दो व्यक्तियों के हाथों में है। एडॉल्फ हिटलर, जोसेफ स्टालिन या बेनिटो मुसोलिनी के समय में भी इस तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं था।’’

उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनर्जी लंबे समय से केंद्र की भाजपा सरकार पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग करके विरोधियों को ‘‘परेशान’’ करने का आरोप लगा रही हैं, जिसमें उनकी पार्टी भी शामिल है।

सीबीआई बंगाल में हिंसा, बलात्कार और तस्करी से जुड़े कई मामलों की जांच कर रही है। इन मामलों में पिछले साल के विधानसभा चुनावों के बाद हिंसा की घटनाएं भी शामिल हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं चाहती हूं कि केंद्र सरकार की एजेंसियों को स्वायत्तता दी जाए ताकि वे निष्पक्ष रूप से काम कर सकें। कोई राजनीतिक प्रतिशोध नहीं होना चाहिए। सरकार एजेंसी के कर्मचारियों को वेतन प्रदान करे और कुछ नहीं। मैं इस मुद्दे को सबसे पहले उठाने वालों में हूं। अगर हम भारत में लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं तो ऐसा करना होगा।’’

मुख्यमंत्री ने इस दौरान शुक्रवार को मालदा में झोपड़ियों को ध्वस्त करने के बिहार पुलिस के कथित कदम की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, ‘‘पुलिस की एक टीम बिहार से आयी और मालदा के सीमावर्ती इलाकों में झोपड़ियों को ध्वस्त कर दिया। आपको बंगाल पुलिस को सूचित करना चाहिए था? देश में क्या हो रहा है?’’

अधिकारियों ने कहा है कि बिहार पुलिस ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में अंतरराज्यीय सीमा पर नौ झोपड़ियों को कथित तौर पर ध्वस्त कर दिया और महिलाओं सहित कई निवासियों के साथ तब मारपीट की, जब उन्होंने इस अभियान का विरोध किया। (भाषा)

बीकानेर, 24 मई। बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र में सोमवार को एक महिला ने कथित अवैध संबध की बदनामी के डर से ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली।

पुलिस ने बताया कि गौरा देवी (40) के अपने भतीजे कुशलाराम (45) के साथ कथित अवैध संबंध थे, जिसकी उसके पति उदाराम मेघवाल ने रविवार को हत्या कर दी थी।

मामले की गंभीरता के चलते पुलिस ने मृतक कुशलाराम (45) के चाचा उदाराम को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पूछताछ में सारे मामले का आज खुलासा हुआ। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद कुशलाराम के शव को परिजनों को सौंप दिया गया।

दरअसल रविवार को दलित युवक (कुशलाराम) का शव भोजास के पास मिला था, जिसके बाद पुलिस मृतक युवक के चाचा उदाराम मेघवाल को गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपने भतीजे की हत्या करना कबूल लिया।

आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी गौरा देवी के भतीजे कुशलाराम (45) के साथ कथित अवैध संबंध थे, जिसके चलते रविवार को उसने उसकी हत्या कर दी।

पुलिस के मुताबिक इसी बदनामी के डर से मृतक युवक की चाची ने सोमवार को ट्रेन के आगे आकर जान दे दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। (भाषा)

-सरोज सिंह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वॉड सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जापान की राजधानी टोक्यो में हैं. पीएम के तौर पर उनके आठ सालों के कार्यकाल में ये जापान का उनका पांचवां दौरा है.

जापान का भारत में जब भी ज़िक्र आता है तो उसके साथ बुलेट ट्रेन की याद ताज़ा हो जाती है. और जब प्रधानमंत्री मोदी जापान दौरे पर हों तो बुलेट को याद करने के लिए दो-दो वजहें हैं - पहला जापान और दूसरा पीएम मोदी ख़ुद.

बुलेट ट्रेन का सपना कब होगा पूरा?
भारत के लोगों को बुलेट ट्रेन का सपना दिखाने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को ही जाता है. परियोजना की शुरुआत एक समारोह में हुई थी जिसमें भारत और जापान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने हिस्सा लिया था.

उसी साल भारतीय रेल ने कहा था, "15 अगस्त 2022 तक मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के काम को पूरा करने के सभी प्रयास किए जाएंगे."

लेकिन 2017 में ही नीति आयोग ने कहा था कि परियोजना संभवतः साल 2023 तक पूरी कर ली जाएगी.

बुलेट ट्रेन परियोजना की स्टेटस रिपोर्ट
साल 2020 में ईस्ट जापान रेलवे कंपनी ने भारत में पटरियों पर दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन की पहली तस्वीर भी जारी कर दी थी. उसमें बताया गया कि E5 सीरीज़ की शिंकानसेन बुलेट ट्रेन भारत में आएगी.

प्रधानमंत्री मोदी जब मई 2022 में जापान की यात्रा पर हैं, उस वक़्त परियोजना का काम 17 फ़ीसदी पूरा हुआ है. ऐसा आरटीआई के हवाले से आजतक की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है. सूचना के अधिकार क़ानून के ज़रिए ये जानकारी आज तक ने 1 फरवरी 2022 को ही हासिल की है.

इसी साल 20 मई को रेल मंत्रालय ने बुलेट ट्रेन की कार्य प्रगति पर एक ट्वीट किया है.

इस वीडियो में एरियल शॉट्स के ज़रिए 5 मई तक की परियोजना की प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाई गई है.

वीडियो में वलसाड, नवसारी, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, खेड़ा, अहमदाबाद और साबरमती में चल रहे काम की प्रगति दिखाई गई है. लेकिन मुंबई तक बनने वाले हिस्से का कोई ज़िक्र नहीं है.

वीडियो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) ने ही बनाया है. वीडियो में किसी डेडलाइन का भी जिक्र नहीं है.

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बुलेट ट्रेन
परियोजना में देरी
लेकिन वीडियो देखकर इतना तो कहा जा सकता है कि साल 2023 तक ये ट्रेन हक़ीक़त में पटरी पर दौड़ती नज़र नहीं आएगी.

जानकार इसके पीछे कोरोना महामारी और ज़मीन अधिग्रहण में हुई देरी को असली वजह बता रहे हैं.

अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार दिसंबर 2020 तक महाराष्ट्र में होने वाला ज़मीन अधिग्रहण का काम पूरा नहीं हुआ था. उस वक्त रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने कहा था कि "अगले 4 महीने में महाराष्ट्र सरकार ने 80 फ़ीसदी ज़मीन अधिग्रहण का वादा किया है."

यानी महाराष्ट्र सरकार की तरफ़ से ज़मीन अधिग्रहण की डेडलाइन ही अप्रैल 2021 तक की थी.

मई तक महाराष्ट्र में 71 फ़ीसदी ज़मीन अधिग्रहण पूरा हो चुका है और गुजरात में 98 फ़ीसदी.

लेकिन साल 2020 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के एक बयान से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें एक दिक़्क़त राज्य सरकार की इच्छाशक्ति की कमी भी है.

फरवरी 2020 में 'सामना' को दिए इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने बुलेट ट्रेन परियोजना को 'सफ़ेद हाथी' कहा था. महाराष्ट्र सरकार को लगता है कि इससे गुजरात को ज़्यादा फ़ायदा होगा, महाराष्ट्र को कम.

यहाँ ग़ौर करने वाली बात ये भी है कि तत्कालीन महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार के पहले महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी. तब भी ज़मीन अधिग्रहण का मामला फंसा हुआ था.

साथ ही ये भी सच है कि पीएम मोदी ने भारत के लिए बुलेट ट्रेन देखने का सपना अभी तक छोड़ा नहीं है. इसी साल 18 फरवरी को मुंबईवासियों को वर्चुअली संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, बुलेट ट्रेन परियोजना को जल्द पूरा करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए.

भारत की बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत ट्रेन मुंबई को सूरत और अहमदाबाद से जोड़ेगी, जिसमें 12 स्टेशन प्रस्तावित हैं. परियोजना के तहत 8 स्टेशन गुजरात में और 4 स्टेशन महाराष्ट्र में होंगे. 21 किलोमीटर का ट्रैक ही ज़मीन पर होगा. बाक़ी ट्रैक एलिवेटेड होगा.

जानकारों के अनुसार जिस 508 किलोमीटर को पूरा करने के लिए अभी आठ घंटे लगते हैं, बुलेट ट्रेन उस दूरी को तीन घंटे के अंदर करेगी.

भारत सरकार ने इसके लिए जापान सरकार के साथ समझौता किया है. जापान इस परियोजना के लिए 88,000 करोड़ रुपये का लोन 0.01% की दर पर पचास साल के लिए दे रहा है.

जब बुलेट ट्रेन का सपना पहली बार पीएम मोदी ने देखा था तब 2014-15 में इसकी कुल लागत का अंदाज़ा 98000 करोड़ रुपये लगाया गया था. साल 2020 तक परियोजना की लागत बढ़ कर 1 लाख 10 हज़ार करोड़ रुपये हो गई थी.

देरी का असर
उसके बाद कोरोना महामारी, वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट, महंगाई और भारत पर उसका असर- सभी कुछ को जोड़ लें तो ये लागत और बढ़ गई होगी. ऐसा जानकारों का कहना है.

रेल मंत्रालय में पूर्व में मेंबर ट्रैफिक रहे श्री प्रकाश ने बीबीसी से बातचीत में कहा, "केंद्र सरकार में इस परियोजना को पूरा करने की इच्छाशक्ति तो दिखती है, लेकिन कोरोना महामारी और ज़मीन अधिग्रहण में देरी की वजह से परियोजना में देरी ज़रूर हुई है."

उन्होंने कहा, "500 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी की परियोजना में कम से कम पांच साल का वक़्त लगता है, वो भी ज़मीन अधिग्रहण के बाद. अगर अगले 2 साल में ज़मीन अधिग्रहण का काम पूरा हो जाता है तो साल 2029-30 तक ये परियोजना पूरी हो सकती है. और ऐसी सूरत में परियोजना की लागत भी 60 फ़ीसदी के आसपास बढ़ जाएगी. यानी ये एक लाख 60-70 हज़ार करोड़ के बीच होगी."

किस भारत के लिए मोदी ला रहे हैं बुलेट ट्रेन?
केंद्र और राज्य सरकारों के बीच परियोजना को लेकर आपसी मतभेद को देखते हुए एक संभावना ये भी जताई जा रही है कि हो सकता है कि गुजरात वाले हिस्से में परियोजना पूरी करके ट्रेन को पटरी पर पहले उतारा जाए.

रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक़ 2026-27 तक सूरत और बिलीमोरा के बीच बुलेट ट्रेन का ट्रायल शुरू हो जाएगा.

हालांकि श्रीप्रकाश कहते हैं, "ऐसा हुआ तो बुलेट ट्रेन भारत में लाने के पीछे जो अवधारणा थी वो ख़त्म हो जाएगी. इसके ज़रिए पीएम मोदी दो राज्यों के दो व्यावसायिक शहरों को जोड़ने चाहते थे. इन दोनों शहरों अहमदाबाद और सूरत के बीच वैसे भी अच्छी सड़क और रेल सेवा पहले से मौजूद है." (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 मई। रायगढ़ शहर में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। वहीं बिलासपुर में भी तेज़ हवाएं चलीं।जांजगीर में तेज और ठंड़ी हवाओं ने मौसम खुशनुमा कर दिया है। इधर एक पूर्व-पश्चिम  द्रोणीका उत्तर-पश्चिम राजस्थान से बंगलादेश तक 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है।

प्रदेश में कल  24 मई को एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में एक-दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड भी चल सकता है। प्रदेश में अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 मई। सरस्वती नगर के तत्कालीन एएसआई को रिश्वत लेने के आरोप में 3 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 मई। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 9 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक 21 जिलों में कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं।

आज कोई मौत नहीं हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 0, राजनांदगांव 2, बालोद 0, बेमेतरा 0, कबीरधाम 0, रायपुर 1, धमतरी 0, बलौदाबाजार 0, महासमुंद 0, गरियाबंद 0, बिलासपुर 0, रायगढ़ 1, कोरबा 2, जांजगीर-चांपा 0, मुंगेली 0, जीपीएम 0, सरगुजा 1, कोरिया 0, सूरजपुर 1, बलरामपुर 0, जशपुर 1, बस्तर 0, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 0, नारायणपुर 0, बीजापुर 0, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

नयी दिल्ली, 23 मई। रिलायंस इंडस्ट्रीज और बीपी के संयुक्त उद्यम-आरबीएमएल ने सरकार से कहा है कि भारत में निजी क्षेत्र के लिए ईंधन का खुदरा कारोबार अब आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं रह गया है। आरबीएमएल का कहना है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का ईंधन बाजार पर नियंत्रण है और वे पेट्रोल और डीजल का दाम लागत से नीचे ले आती हैं। इससे निजी क्षेत्र के लिए इस कारोबार में टिके रहना संभव नहीं है।

कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (एचपीसीएल) और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (बीपीसीएल) ने पहले नवंबर, 2021 से रिकॉर्ड 137 दिन तक पेट्रोल और डीजल के दाम को बरकरार रखा। उस समय उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। पिछले महीने से फिर पेट्रोल, डीजल कीमतों में वृद्धि को रोक दिया गया है। यह सिलसिला अब 47 दिन से जारी है।

एक उच्चपदस्थ सूत्र ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘उन्होंने (रिलायंस बीपी मोबिलिटी लि.) ईंधन मूल्य के मुद्दे पर पेट्रोलियम मंत्रालय को पत्र लिखा है।’’

आरबीएमएल अपने खुदरा परिचालन में कटौती कर रही है जिससे हर महीने होने वाले नुकसान में कुछ कमी लाई जा सके। कंपनी को पेट्रोल और डीजल की लागत से कम मूल्य पर बिक्री से हर महीने 700 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी ओर रूस की रोसनेफ्ट समर्थित नायरा एनर्जी ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की तुलना में पेट्रोल और डीजल के दाम तीन रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं, जिससे वह अपने कुछ नुकसान की भरपाई कर सके।

सरकार ने पिछले सप्ताहांत पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में आठ रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी। डीजल पर उत्पाद शुल्क छह रुपये लीटर घटाया गया है।

सूत्रों ने बताया कि आरबीएमएल का कहना है कि सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों का ईंधन के खुदरा बाजार के 90 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा है और कीमतें तय करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में निजी कंपनियों के पास कीमत निर्धारण की कोई गुंजाइश नहीं बचती।

सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के अनुरूप दाम नहीं बढ़ाए हैं। इससे फरवरी, 2022 से ईंधन का खुदरा कारोबार करने वाली कंपनियों को काफी नुकसान हो रहा है। 16 मार्च, 2022 तक उद्योग को पेट्रोल की लागत से कम मूल्य पर बिक्री से 13.08 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा था। वहीं डीजल पर यह नुकसान 24.09 रुपये प्रति लीटर था।

एक शीर्ष सूत्र ने कहा कि मंत्रालय जल्द आरबीएमएल के पत्र का जवाब देगा। हालांकि, सूत्र ने यह नहीं बताया कि मंत्रालय का जवाब क्या होगा। (भाषा)