‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 मई।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने राज्यव्यापी भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के तहत 23 मई से एक बार फिर बस्तर संभाग के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री 23 मई को दंतेवाड़ा विधानसभा का दौरा करेंगे। वे 23 मई को कटे कल्याण और बारसूर में स्थानीय ग्रामीणों से भेंट-मुलाकात करेंगे। शाम को दंतेवाड़ा में आयोजित आदिवासी सम्मेलन में शामिल होने के बाद विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों और संघों के पदाधिकारियों से रू-ब-रू होंगे।

मुख्यमंत्री बघेल 23 मई को रायपुर से सवेरे 11 बजे हेलीकॉप्टर से दंतेवाड़ा जिला के कटे कल्याण के लिए रवाना होंगे। वे दोपहर सवा 12 बजे कटे कल्याण में भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में ग्रामीणों से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 01:20 बजे कटे कल्याण से हेलीकॉप्टर से बारसूर के लिए प्रस्थान करेंगे। वे दोपहर दो बजे बारसूर में लोगों से भेंट-मुलाकात करेंगे।

मुख्यमंत्री बघेल दोपहर 3:35 बजे बारसूर से हेलीकॉप्टर से रवाना होकर 3:55 बजे दंतेवाड़ा पहुंचेंगे। वे दंतेवाड़ा में शाम साढ़े चार बजे आदिवासी सम्मेलन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शाम साढ़े पांच बजे दंतेवाड़ा में विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि मंडलों और संघों के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दंतेवाड़ा के लिए भी कई घोषणाएं संभव हैं।

अंबिकापुर, 22 मई। शहर में गैंगरेप की दो वारदातें हुई जिनमें से एक में युवती की गला घोटकर हत्या कर दी गई है। दूसरे मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक अपचारी बालक है।

जानकारी के मुताबिक मणिपुर चौकी अंबिकापुर से 100 मीटर दूर स्थित सेनेटरी पार्क में एक युवती का अर्धनग्न शव मिला। मौके पर चश्मा चप्पल आदि बरामद हुए। शिनाख्त से पता चला कि यह साहू पारा निवासी अमिता कुजूर का शव है। वह करीब 2 महीने पहले जशपुर से काम की तलाश में यहां पर आई थी और एक रिश्तेदार के घर पर रहती थी। शनिवार शाम को घूमने के लिए घर से निकलने के बाद वापस नहीं लौटी। सुबह उसका शव मिला। मणिपुर चौकी पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में उसके साथ रेप होने की आशंका है। उसका शव अर्धनग्न हालत में पाया गया है।

दूसरी भी झकझोर देने वाली घटना अंबिकापुर में सामने आई है। राजपुर की एक युवती अपने मित्र के साथ उसकी बाइक में घूमने के लिए आई थी और लड़की को डरा धमका कर मणिपुर चौकी के पीछे कुछ युवक ले गए। वहां युवती के साथ रेप किया गया। युवक के पास से रुपए और ब्लूटूथ लूट लिए गए।

इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक अपचारी बालक है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 मई। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 9 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक 25 जिलों में कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं।

आज कोई मौत नहीं हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 0, राजनांदगांव 0, बालोद 0, बेमेतरा 0, कबीरधाम 1, रायपुर 7, धमतरी 0, बलौदाबाजार 0, महासमुंद 0, गरियाबंद 0, बिलासपुर 1, रायगढ़ 0, कोरबा 0, जांजगीर-चांपा 0, मुंगेली 0, जीपीएम 0, सरगुजा 0, कोरिया 0, सूरजपुर 0, बलरामपुर 0, जशपुर 0, बस्तर 0, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 0, नारायणपुर 0, बीजापुर 0, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 22 मई। राजनांदगांव-दुर्ग नेशनल हाईवे स्थित हमारा ढाबा में रविवार सुबह तोडफ़ोड़ और उपद्रव मचाने वाले संदिग्धों की राजनांदगांव पुलिस ने धरपकड़ शुरू कर दिया है। प्रांरभिक जांच में पुलिस ने ढाबा में हिंसक होकर उपद्रव करने के मामले में दुर्ग से तीन संदेही आदिल खान, शमीम अहमद  और लीलाधर बंबोड़े को हिरासत में लिया है।

बताया जा रहा है कि पुलिस ने ढाबा में धारदार हथियार से मालिक को घायल करने वाले संदेही की पहचान कर ली है। सूत्रों का कहना है कि भीड़ की आड़ में गौरव यादव नामक युवक ने चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया था।

पुलिस सूत्रों का दावा है कि जल्द ही हथियारबंद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज सुबह एक बड़ी भीड़ के शक्ल में पहुंचे युवकों ने अंजोरा स्थित हमारा ढाबा में जमकर तोडफ़ोड़ शुरू कर दी। युवकों ने हमलावर होकर ढाबा की संपत्ति को जमकर नुकसान पहुंचाया। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों की खोजबीन शुरू कर दी। सरगर्मी से तलाश करते हुए पुलिस ने तीन युवकों को उत्पात मचाने के शक पर हिरासत में लिया है।

सूत्रों का कहना है कि तीनों युवकों के मामले में शािमल होने के पुख्ता प्रमाण पुलिस के हाथ लगे हैं। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी शुरू कर दी है। इस बीच पूरे मामले में एसपी संतोष सिंह सोमनी पुलिस के लचर रवैए से खफा बताए जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि एसपी ने प्रभारी समेत गश्ती दल को फटकार लगाई है। एसपी ने पूरे मामले में बिना दबाव कार्रवाई करने अफसरों को निर्देश दिए हैं।

चेन्नई, 22 मई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रविवार को कहा कि जैव विविधता ऐसी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करती है, जिनके जरिये एक प्राकृतिक वातावरण तैयार होता है और यह एक अच्छी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि विश्व की अर्थव्यवस्था का लगभग 40 प्रतिशत जैविक उत्पादों पर आधारित है और जैव विविधता के संरक्षण का कोई भी प्रयास 'ग्लोबल वार्मिंग' के कारण उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में सफलता दिलाएगा।

अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा, 'ग्लोबल वार्मिंग को तत्काल नियंत्रित करना होगा।'

उन्होंने कहा कि देश राष्ट्रीय स्तर पर अपने जैव विविधता लक्ष्यों को प्राप्त करने की राह पर है और वैश्विक स्तर पर जैव विविधता लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

यादव ने कहा कि भारत ने राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय निकाय स्तरों पर जैव विविधता संसाधन शासन का एक अनूठा त्रि-स्तरीय मॉडल स्थापित किया है, जिससे देश के सभी हिस्सों को शासन प्रणाली में प्रतिनिधित्व मिलता है।

बाद में, केंद्रीय मंत्री ने पड़ोसी श्रीपेरंबदूर जिले में एक कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआई) अस्पताल के निर्माण के लिए आधारशिला समारोह में भाग लिया, जिसका उद्देश्य आसपास के इलाकों के निवासियों को सुविधा प्रदान करना है।

अस्पताल 155 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा और इसमें सामान्य चिकित्सा, सामान्य सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग, बाल रोग, आपातकालीन, महत्वपूर्ण देखभाल सहित कई सुविधाएं होंगी। (भाषा)

नयी दिल्ली, 22 मई। उच्चतम न्यायालय द्वारा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के अध्यक्ष पद से हटाए गए प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि वह सोमवार को फीफा (फुटबॉल की वैश्विक निकाय) प्रमुख जियानी इन्फेंटिनो से बात करेंगे और देश पर प्रतिबंध नहीं लगाने के साथ चुनाव के लिए दो महीने का समय देने की मांग करेंगे।

फीफा और एएफसी की एक संयुक्त टीम एआईएफएफ के रोजमर्रा का काम चलाने के लिए प्रशासकों की एक समिति (सीओए) के गठन के उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद ‘मौजूदा स्थिति को समझने’ के लिए भारत का दौरा करने के लिए तैयार है।

फीफा परिषद के सदस्य पटेल इन्फेंटिनो से आग्रह करने के अलावा विश्व फुटबॉल शासी निकाय के महासचिव फातमा समौरा से भी बात करेंगे।

पटेल ने कहा कि जल्द से जल्द चुनाव कराना जरूरी है।

उन्होंने रविवार को कहा, ‘‘ मैं फीफा से बात करूंगा और उनसे कहूंगा कि चाहे जो भी परिस्थिति हो, अगर दो महीने में चुनाव होते हैं तो कृपया भारत को थोड़ी छूट दें।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ हमारे खेल को इस तरह से नुकसान नहीं होगा। यह मेरा निजी प्रयास होगा। इसका कितना असर होगा इसे देखना होगा ... क्योंकि फीफा परिषद में हर सदस्य व्यक्तिगत तौर पर सब कुछ तय नहीं कर सकता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं कल बात करूंगा। मैं फीफा अध्यक्ष इन्फेंटिनो को फोन करूंगा और फातमा समौरा से भी बात करूंगा। मैं उनसे कहूंगा कि कृपया भारत को चुनाव कराने के लिए दो महीने का समय दें और इस दौरान  हमें खेल जारी रखने दें।’’

उन्होंने कहा कि वह सीओए को यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ सकता है इसलिए ‘कृपया जल्दी चुनाव कराने की कोशिश करें।’

उन्होंने कहा, ‘‘ ऐसे में उन पर जल्द से जल्द चुनाव कराने का दबाव होना चाहिए, नहीं तो भारतीय फुटबॉल को नुकसान होगा।’’

पटेल ने पीटीआई-भाषा के साथ बातचीत के दौरान, उन आरोपों को खारिज कर दिया जिसमें उन पर कार्यकाल खत्म होने के बाद भी जानबूझकर अध्यक्ष पद पर बने रहने का आरोप लगा था।

पटेल ने कहा, ‘‘मैं दिसंबर 2020 में अगर इस पद से हट जाता तो कौन इसका प्रभार लेता। इसके साथ ही हमारे पुराने संविधान के अनुसार चुनाव कराना अदालत की अवमानना होती।’’

उच्चतम न्यायालय ने 18 मई को शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश ए आर दवे की अध्यक्षता में एआईएफएफ के मामलों का प्रबंधन करने और राष्ट्रीय खेल संहिता और मानक दिशानिर्देशों के अनुरूप इसके संविधान को अपनाने के लिए तीन सदस्यीय प्रशासकों की समिति (सीओए) की नियुक्ति की। दवे के अलावा सीओए में डॉ एस .वाई. कुरैशी (पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त) और भास्कर गांगुली (भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान) भी है।

पटेल ने कहा कि 2008 से एआईएफएफ के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के बाद उन्हें जिस तरह से पद छोड़ना पड़ा, उसके लिए उन्हें खेद है।

उन्होंने कहा, ‘‘ हां, यह अफसोस की बात है। मुझे चुनाव और एक अच्छे बदलाव की उम्मीद थी। अफसोस है कि मैं चीजों को जारी रखने में सफल नहीं हुआ। अगर कल कोई बुरी स्थिति (फुटबॉल गतिविधि को रोकना) होती है तो मैं सहायता के लिए तैयार रहूंगा।’’

उन्होंने चुनाव नहीं करने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, ‘‘ चुनाव में देरी के लिए मैं कैसे जिम्मेदार हूं? कृपया मुझे बतायें। मैंने अभी-अभी न्यायालय के आदेश को पढ़ा। अगर मई 2022 में आदेश आया तो मैं क्या कर सकता हूं?’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैंने बहुत बड़ी चीजें देखी हैं। मैं फीफा परिषद की चार बैठकों में रहा हूं। मैं राज्यसभा का सदस्य हूं और मैं फिर से अपना नामांकन दाखिल करूंगा।’’

उन्होंने यह भी कहा कि वह किसी भी तरह से एआईएफएफ चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। (भाषा)

भोपाल, 22 मई । कांग्रेस के राज्यसभा सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने भाजपा पर हमला बोलते हुए देश के कुछ हिस्सों में अपराधियों की संपत्तियों को ध्वस्त करने की वर्तमान में चल रही ‘बुलडोजर संस्कृति’ की आलोचना की और इसे अलोकतांत्रिक करार दिया, साथ ही सवाल किया कि अगर कथित अपराधियों के खिलाफ उनकी संपत्तियों को ध्वस्त करके कार्रवाई की जा रही है, तो न्यायिक प्रणाली का क्या उपयोग है।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से लोगों का ध्यान भटकाने के लिये ज्ञानवापी मस्जिद जैसे मुद्दों को उछाला जा रहा है।

तन्खा ने शनिवार रात यहां संवाददाताओं के साथ बातचीत करते हुए कहा, ‘‘मैं अपराधियों से निपटने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित इस बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ हूं ।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह व्यवस्था उन्हें देश के कानून के अनुसार (खुद का बचाव करने के लिए) कोई अवसर नहीं देता है और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इसे मंजूरी नहीं दी जा सकती, मैं इसे पूरी तरह से अस्वीकार करता हूं क्योंकि यह अलोकतांत्रिक है।’’ भाजपा शासित मध्यप्रदेश और अन्य राज्यों में अपराध करने वाले लोगों की संपत्तियों पर बुलडोजर चला कर उसे नष्ट करने के बारे में पूछे गये सवाल का कांग्रेस सांसद जवाब दे रहे थे।

एक अन्य सवाल के जवाब में तन्खा ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी ए जी पेरारिवलन की रिहाई का विरोध किया । उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड में देश ने एक दूरदर्शी नेता खो दिया था।(भाषा)

नयी दिल्ली, 22 मई । केंद्रीय मंत्री एल.मुरुगन ने रविवार को कहा कि भारत में कृत्रिम बुद्धिमता सहित ध्वनि-दृश्य क्षेत्र में प्रतिभा का सबसे बड़ा भंडार है। उन्होंने साथ ही वैश्विक फिल्म निर्माताओं से अपील की कि वे देश के आकर्षक फिल्म बाजार का लाभ उठाएं।

फ्रांस के कान में चल रहे फिल्म महोत्सव से इतर कारोबारी कार्यक्रम ‘कान नेक्स्ट’ में बोलते हुए मुरुगन ने जोर दिया कि भारत कहानीकारों का महान देश है जहां पर तकनीकी और सॉफ्टवेयर प्रतिभा का सबसे बड़ा भंडार है, जो फिल्म निर्माण में अहम है।

उन्होंने कहा, ‘‘ ध्वनि-दृश्य वह क्षेत्र है जहां पर तकनीक कला के साथ मिलती है।’’ मुरुगन ने खुशी जताई कि पांच भारतीय स्टार्टअप अपनी विशेषज्ञता डबिंग, होंठों से मेल करने वाले संवाद और गेमिंग के लिए स्वचालित समाधान दे रही हैं।

मुरुगन ने कहा कि भारत में हर साल विभिन्न भाषाओं में 2000 से अधिक फिल्में बनती हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता है और उसकी 1.30 अरब की आबादी दुनिया के सबसे आकर्षक फिल्मों बाजारों में से एक की पेशकश करती है।(भाषा)

नयी दिल्ली, 22 मई । उद्योग जगत, कारोबारियों और निर्यातकों ने वाहनों में इस्तेमाल किए जाने वाले ईंधनों पर उत्पाद शुल्क घटाने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करने के साथ राज्यों से इसी तर्ज पर उपभोक्ताओं को और राहत देने का अनुरोध किया है।

उन्होंने कहा कि पेट्रोल एवं डीजल के दामों में कटौती से परिवहन लागत घटेगी और मुद्रास्फीति भी कम होगी।

उद्योग मंडल सीआईआई के अध्यक्ष संजीव बजाज ने कहा, ‘‘ईंधन पर उत्पाद शुल्क घटाने के सरकार के कदम का सीआईआई स्वागत करता है, इससे मुद्रास्फीति नीचे आएगी। सरकार का त्वरित कदम आम आदमी पर भार कम करने का इरादा दर्शाता है, इसके साथ ही कई क्षेत्रों में निर्माण लागत में भी कमी आएगी।’’

उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार का अनुसरण करते हुए राज्य सरकारें भी ऐसे कदम उठाएंगी जिससे लोगों को और राहत मिलेगी।

एसोचैम के महासचिव दीपक सूद ने ट्वीट करके पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती समेत ‘‘मुद्रास्फीति कम काम करने के लिए उठाए गए कदमों’’ के लिए सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इन कदमों का मुद्रास्फीति को कम करने के लिहाज से सकारात्मक असर पड़ेगा।

कारोबारियों के संगठन 'द कन्फेडेरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स' (सीएआईटी) ने कहा कि ईंधन के दामों में कटौती से दैनिक उपयोग की वस्तुओं में औसतन 10 फीसदी की कमी आएगी और कच्चे माल का परिवहन सस्ता होने से अन्य जिसों के दाम भी कम होंगे।

सीएआईटी ने राज्यों से भी वैट की दरें कम करने का अनुरोध किया ताकि जनता को मुद्रास्फीति से खासी राहत मिल सके।

उद्योग चैंबर पीएचडीसीसीआई के अध्यक्ष प्रदीप मुल्तानी ने कहा कि राज्यों को भी आगे आकर उत्पाद शुल्क घटाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की वृद्धि को बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों का दीर्घकालिक असर होगा।

निर्यातकों के संगठन फियो के अध्यक्ष ए शक्तिवेल ने कहा कि इन कदमों से कच्ची सामग्री की घरेलू कीमतों में कमी आएगी।(भाषा)

चंडीगढ़, 22 मई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने रविवार को यहां कहा कि किसान चाहें तो सरकार बदल सकते हैं और उन्हें तब तक संघर्ष करते रहना चाहिए जब तक उन्हें उनकी फसलों के लाभकारी मूल्यों की संवैधानिक गारंटी नहीं मिल जाती।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने केंद्र के निरस्त किए जा चुके कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि भी दी।

राव ने साल भर चले आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि वह किसानों को उनके धैर्य और दृढ़ संकल्प के लिए नमन करते हैं ।

उन्होंने कहा, 'किसान चाहें तो सरकार बदल सकते हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है। किसानों को सही दाम और इसकी संवैधानिक गारंटी मिलने तक आंदोलन जारी रखना चाहिए।'

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम में पंजाब के योगदान और कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति लाने की भी सराहना की। राव ने कहा, 'पंजाब एक महान राज्य है।'

राव के साथ दिल्ली के उनके समकक्ष अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी थे।

राव यहां केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों को वित्तीय सहायता के रूप में 3-3 लाख रुपये वितरित करने आए थे।

दिल्ली की सीमाओं पर चले आंदोलन के दौरान 700 से अधिक किसानों की मौत हो गई थी। (भाषा)

अगरतला, 22 मई। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें जेल में चिकित्सा लापरवाही की वजह से जापानी बुखार से मरे कैदी के परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया था।

चंदन नाम का यह कैदी सड़क हादसे के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सिपाहीजाला स्थित केंद्रीय सुधार गृह में छह साल के सश्रम कारावास की सजा काट रहा था और जून 2017 में जापानी बुखार से उसकी मौत हो गई थी।

वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तम रॉय बर्मन के मुताबिक, चंदन के परिवार ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले व्यक्ति की मौत के मामले में न्याय दिलाने का अनुरोध किया।

उच्च न्यायालय में मृतक के परिवार का पक्ष रखने वाले रॉय बर्मन के मुताबिक, जेल की सजा होने से पहले चंदन वाहन चालक के रूप में कार्य करता था। बीमार होने पर उसे अगरतला के जीबीपी अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसकी गंभीर हालत की वजह से डॉक्टरों ने उसे कोलकता के एसएसकेएम अस्पताल रेफर कर दिया।

उन्होंने बताया कि लेकिन कैदी को कोलकाता नहीं ले जाया गया और कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई।

न्यायमूर्ति एस तलपाता की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करने के बाद जनवरी 2018 में चंदन की मौत की के लिए जेल अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया था और सरकार को मृतक के परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था।

हालांकि, जेल अधिकारियों ने एकल पीठ के फैसले को खंडपीठ में चुनौती दी।

रॉय बर्मन ने कहा, ‘‘न्यायमूर्ति अरिंदम नाथ और न्यायमूर्ति एस चटोपाध्याय की खंडपीठ ने 20 मई को एकल पीठ का फैसला बरकरार रखा और सरकार से मुआवजा देने को कहा।’’ (भाषा)

नयी दिल्ली, 22 मई (भाषा)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के इन आरोपों को खारिज कर दिया है कि वाहन ईंधन पर उत्पाद शुल्क कटौती से केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी प्रभावित होगी।

सीतारमण ने रविवार को कहा कि पेट्रोल में आठ रुपये और डीजल में छह रुपये की कटौती इन ईंधनों पर लगाए जाने वाले सड़क एवं अवसंरचना उपकर में की गई है जिसके संग्रह को राज्यों के साथ कभी साझा नहीं किया जाता। ऐसे में विपक्ष का यह आरोप सही नहीं है।

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और अन्य विपक्षी नेताओं ने कहा था कि सरकार ने शनिवार शाम को उत्पाद शुल्क में कटौती की जो घोषणा की है उससे केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी कम हो जाएगी।

हालांकि, बाद में रविवार को चिदंबरम ने अपना बयान वापस लेते हुए कहा है कि करों में कटौती का भार अकेले केंद्र सरकार ही वहन करेगी।

सीतारमण ने ट्विटर पर लिखा कि वह पेट्रोल और डीजल पर लगाए जाने वाले करों के बारे में उपयोगी जानकारी साझा कर रही हैं जो सभी के लिए लाभदायक होगी। उन्होंने कहा, ‘‘मूल उत्पाद शुल्क (बीईडी), विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी), सड़क एवं अवसंरचना उपकर (आरआईसी) और कृषि एवं अवसंरचना विकास कर (एआईडीसी) को मिलाकर पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क होता है। मूल उत्पाद शुल्क राज्यों के साथ साझा किया जाता है जबकि एसएईडी, आरआईसी और एआईडीसी को साझा नहीं किया जाता।’’

वित्त मंत्री ने कहा कि पेट्रोल पर आठ रुपये प्रति लीटर और डीजल पर छह रुपये प्रति लीटर की उत्पाद शुल्क कटौती पूरी तरह से आरआईसी में की गई है। नवंबर, 2021 में जब पेट्रोल पर पांच रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर घटाए गए थे तब भी कटौती आरआईसी में ही की गई थी।

केंद्र-राज्य कर साझेदारी की व्यवस्था के तहत केद्र जो कर संग्रह करता है उनमें से 41 प्रतिशत राज्यों के पास जाता है। हालांकि, इनमें उपकर के जरिये लेवी के रूप में जुटाया गया कर शामिल नहीं होता। पेट्रोल और डीजल पर लगाया जाने वाला ज्यादातर कर ‘उपकर’ होता है।

शनिवार की कटौती से पहले पेट्रोल पर केंद्रीय कर 27.90 रुपये प्रति लीटर था, मूल उत्पाद शुल्क सिर्फ 1.40 रुपये प्रति लीटर था। इसी तरह डीजल पर 21.80 रुपये का कुल केंद्रीय कर था और मूल उत्पाद शुल्क सिर्फ 1.80 रुपये था।

प्रति लीटर पेट्रोल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 11 रुपये और डीजल पर आठ रुपये था। पेट्रोल पर एआईडीसी 2.50 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर चार रुपये प्रति लीटर था।

पेट्रोल पर 13 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त उत्पाद शुल्क आरआईसी के रूप में लगाया गया था और डीजल पर आठ रुपये प्रति लीटर इस तरह का शुल्क लगाया गया था। शनिवार की उत्पाद शुल्क कटौती इसी में की गई है। पेट्रोल पर सिर्फ 1.40 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 1.80 रुपये प्रति लीटर का बीईडी संग्रह राज्यों के साथ साझा किया जाता है।

सीतारमण ने कहा, ‘‘मूल उत्पाद शुल्क जिसे राज्यों के साथ साझा किया जाता है उसे छुआ भी नहीं गया है। अत: कर में दो बार की गई कटौती (पहली कटौती नवंबर में और दूसरी शनिवार को) का भार केंद्र उठाएगा।’’

उन्होंने बताया कि कल जो कर कटौती की गई उसका केंद्र पर 1,00,000 करेाड़ रुपये का भार पड़ेगा। नवंबर, 2021 में जो कर कटौती की गई थी उसका केंद्र पर भार 1,20,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष पड़ा है। केंद्र के राजस्व पर कुल 2,20,000 करोड़ रुपये का असर पड़ेगा।’’

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  22 मई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की जैव विविधता छत्तीसगढ़ का गौरव है। मुख्यमंत्री आज यहां अपने निवास कार्यालय में अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर आयोजित ‘परिचर्चा एवं पुरस्कार वितरण’ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक कदम उठाये गए हैं। छत्तीसगढ़ में मनेंद्रगढ़ के निकट हसदेव नदी के तट पर समुद्री फॉसिल्स पाए गए हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के इस स्थान के संरक्षण के लिए अगले महीने से यहां गोंडवाना मेरिन फॉसिल्स पार्क का काम भी शुरु हो जाएगा।

श्री बघेल ने कहा कि राज्य की जैव विविधता प्रबंधन समितियों को आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2020-21 से जैव विविधता संरक्षण हेतु नए बजट मद का सृजन किया गया है। इससे इन समितियों को हर वर्ष राशि उपलब्ध होगी। इसी तरह राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी वनोपज के विक्रय मूल्य की 02 प्रतिशत राशि स्थानीय जैव विविधता समिति को दी जाए। केवल तेंदूपत्ता के विक्रय से प्रतिवर्ष लगभग 1000 करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं।

इस तरह जैव विविधता प्रबंधन समितियों को हर साल केवल तेंदूपत्ता से लगभग 20 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होने की संभावना है।

श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जैव विविधता बोर्ड का गठन वर्ष 2006 में कर लिया गया था, लेकिन इसके काम को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2020 में इसका पुनर्गठन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जन जैव विविधता पंजी तैयार करने के काम में भी अच्छी प्रगति हुई है। गिधवा परसदा क्षेत्र में पक्षी जागरुकता एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जा रही है। जैव विविधता संरक्षण के कामों को गति देने के उद्देश्य से राज्य शासन ने दिसंबर 2021 में राज्य वेटलैंड अथॉरिटी को पुनर्गठित किया गया है। इसी तरह प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के 07 वैटलैंड की सर्वे रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। राज्य के वनक्षेत्रों के कई जिलों में प्रागैतिहासिक काल के भित्त-चित्र मिले हैं, इन्हें भी संरक्षित करने की योजना तैयार की जा रही है।

वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि जैव विविधता का संरक्षण और संवर्धन पर्यावरण संतुलन के लिए भी बहुत आवश्यक है। इसके असंतुलन से बाढ़, सूखा, तूफान जैसी आपदाओं का खतरा बढ़ता है। उन्होंने कहा कि गिधवा-परसदा में चिडिय़ों के संरक्षण के लिए पार्क विकसित किया जा रहा है। यहां देश-विदेश के 150 प्रकार के पक्षी आते हैं। श्री अकबर ने कहा कि राज्य के स्थानीय निकायों में 12 हजार 04 जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन किया जा चुका है। ग्राम पंचायतों में लगभग 4246 जन जैव विविधता पंजी तैयार हो चुकी है, जो आने वाली पीढिय़ों के लिए उपयोगी होगी। उन्होंने कहा कि जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन के कार्यों को गति मिलने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों में जागरूकता आएगी। वन विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ की समृद्ध जैव विविधता को संरक्षण करने के लिए लोगों में जागरूकता लाने आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान जैव विविधता, पालतू पशुओं के संरक्षण, जैव सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं, व्यक्तियों एवं जैव प्रबंधन समितियों के लिए पुरस्कार घोषित किए। कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े वनमंडलाधिकारियों द्वारा सम्बन्धितों को पुरस्कृत किया। ये पुरस्कार वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं पालतू प्रजातियों के संरक्षण, जैव संसाधनों का पोषणीय उपयोग, सभ्यता संस्कृति एवं धरोहर से जैव विविधता संरक्षण तथा श्रेष्ठ जैव विविधता प्रबंधन समिति की श्रेणियों में दिए गए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वन विभाग द्वारा मनेंद्रगढ़ फॉसिल पार्क, रॉक आर्ट पर आधारित- प्रथम अभिव्यक्ति एवं प्रस्तावित पक्षी जागरुकता संबंधी तैयार किए गए लघु वृत्त चित्रों का लोकार्पण तथा जैव विविधता से संबंधित 06 किताबों का विमोचन किया।

कार्यक्रम में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड के सचिव अरूण कुमार पाण्डेय ने बोर्ड के कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी संरक्षण) पी. व्ही. नरसिम्हा राव वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव प्रेम कुमार भी उपस्थित थे। बीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान लखनऊ के विशेषज्ञ डॉ. सुरेश कुमार पिल्लई और शैल चित्र विशेषज्ञ डॉ. मीनाक्षी दुबे पाठक भी कार्यक्रम से वर्चुअल माध्यम से जुड़ी।

   विधायक शैलेश पाण्डेय ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का माना आभार        

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 22 मई। बिलासपुर में राज्य के पहले शासकीय राज्य स्तरीय कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आज किया।

इस मौके पर रायपुर में उनके निवास पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव व बिलासपुर विधायक शैलेष पांडेय मौजूद थे। वर्चुअल रूप से जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल, बिलासपुर के सांसद अरुण साव सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

इस मौके पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि बिलासपुर ही नहीं प्रदेश के लिए यह गौरव की बात है कि कैंसर का उच्च-स्तरीय इलाज बिलासपुर में सर्व सुविधा तरीके से हो सकेगा।

विधायक शैलेष पांडेय ने बिलासपुर को दी गई इस सुविधा के लिए मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।

ज्ञात हो कि केंद्र व राज्य सरकार के संयुक्त अनुदान से बिलासपुर के कोनी में यह कैंसर हॉस्पिटल स्थापित होने जा रहा है। यहां पर कैंसर से संबंधित शोध भी होंगे। राज्य स्तरीय कैंसर संस्थान में 100 बिस्तर होंगे साथ ही 20 बिस्तर की आईसीयू यूनिट भी होगी।  

चेन्नई, 22 मई। तमिलनाडु सरकार ने केंद्र द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों पर कर में कटौती को रविवार को ‘‘आंशिक’’ करार दिया और कहा कि ‘‘राज्यों से उनके करों में कमी करने की उम्मीद करना न तो उचित है और न ही तर्कसंगत है।’’

तमिलनाडु के वित्त मंत्री पलानीवेल त्यागराजन ने कहा कि केंद्र सरकार ने कर बढ़ाते समय राज्यों से कभी विचार-विमर्श नहीं किया और नवंबर 2021 में केंद्र सरकार द्वारा की गई कर कटौती के कारण राज्य पहले ही 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान झेल रहे हैं।

उन्होंने कहा कि शनिवार को कर में कटौती की घोषणा के बावजूद दर 2014 के मुकाबले अब भी अधिक हैं।

त्यागराजन ने एक बयान में कहा, ‘‘केंद्र ने पेट्रोल और डीजल पर करों को कई बार बढ़ाते समय, राज्यों से कभी सलाह नहीं ली। केंद्र सरकार द्वारा करों में अत्यधिक वृद्धि को कटौती के माध्यम से केवल आंशिक रूप से कम किया गया है और कर 2014 की दरों की तुलना में अब भी अधिक हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए राज्यों से करों में कटौती की उम्मीद करना न तो उचित है और न ही तर्कसंगत है।’’

ईंधन उत्पादों की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण आम जनजीवन पर पड़ रहे असर को देखते हुए केंद्र सरकार ने शनिवार को पेट्रोल एवं डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमशः आठ रुपये एवं छह रुपये प्रति लीटर तक की कटौती की घोषणा की थी।

त्यागराजन ने कहा कि यह देखना ‘सुखद’ है कि केंद्र ने ‘‘पेट्रोल और डीजल पर 2014 से 2021 के बीच उसके द्वारा अत्यधिक बढ़ाए गए करों में कटौती को लेकर तमिलनाडु सरकार के कई बार किए गए अनुरोधों पर अंतत: गौर किया है।’’

उन्होंने जिक्र किया कि एम के स्टालिन नीत द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) की सरकार ने अगस्त 2021 में वैट (मूल्य संवर्धित कर) में कटौती की थी, जिससे पेट्रोल की कीमत में तीन रुपए प्रति लीटर की कमी आई थी। मंत्री ने कहा कि इससे राज्य को 1,160 करोड़ रुपए के राजस्व का वार्षिक नुकसान हुआ था, लेकिन ऐसा लोगों की भलाई के लिए किया गया था, जबकि पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक सरकार से विरासत में मिले वित्तीय दबाव के कारण सरकार पहले से जूझ रही थी।

त्यागराजन ने कहा, ‘‘पिछले सात वर्षों में पेट्रोल पर केंद्र सरकार के कर में काफी वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार के राजस्व में कई गुना वृद्धि हुई है, लेकिन राज्यों के राजस्व में समान वृद्धि नहीं हुई है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ साझा किए जाने वाले मूल उत्पाद शुल्क को कम किया है, जबकि पेट्रोल और डीजल पर उपकर और अधिभार में वृद्धि की है।’’

त्यागराजन ने कहा कि नवंबर 2021 में केंद्र द्वारा कर में कटौती से तमिलनाडु को 1,050 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व नुकसान हुआ था और ताजा कटौती से एक साल में 800 करोड़ रुपए का और नुकसान होगा, जिससे राज्यों पर वित्तीय दबाव और बढ़ेगा। (भाषा)

भोपाल, 22 मई (भाषा)। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 40 वर्षीय एक महिला ने अपने 10 वर्षीय भतीजे पर चाकू से कथित रूप से हमला करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। महिला अपनी मां के अंतिम संस्कार में अपने भाई एवं भाभी के शामिल न होने से स्पष्ट रूप से आक्रोशित थी।

हनुमानगंज पुलिस थाने के निरीक्षक महेंद्र सिंह ठाकुर ने रविवार को बताया कि यह घटना शनिवार को हनुमानगंज पुलिस थाना क्षेत्र के काजी कैंप इलाके में हुई। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यहां रहने वाली एक बुजुर्ग महिला की मौत के बाद उसका पुत्र और बहू अंतिम संस्कार के लिए यहां भोपाल नहीं आ सके। वे दोनों झांसी में रहते हैं।

ठाकुर ने बताया कि इस बात पर आसमा बेगम (40) को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने साथ रह रहे अपने भाई के बेटे अमान अली (10) पर चाकू से कई वार किए और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।

ठाकुर ने बताया कि गंभीर रूप से घायल बच्चे को शासकीय हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

उन्होंने कहा कि आसमा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसे अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है।

अमरोहा, 22 मई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के सैयद नगली थाना क्षेत्र के कनैटा गांव में शनिवार शाम आकाशीय बिजली गिरने से तीन मजदूरों की मौत हो गई, जबकि छह अन्य घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि शनिवार शाम कनैटा गांव के पास नौ मजदूर नीलगिरी के पेड़ काट रहे थे, तभी अचानक आंधी-बारिश शुरू हो गई और सभी मजदूर आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए।

सूत्रों के मुताबिक, घटना में रिफाकत (55), प्रेमचंद (23) और राजेंद्र (30) की मौत हो गई, जबकि वसीम, नवाजिश, मोमराज, देवेंद्र, अनीस और इमरान गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने बताया कि सभी घायलों को अमरोहा स्थित मुन्नी देवी मेमोरियल सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. संजय अग्रवाल के अनुसार, घायलों का इलाज जारी है और वे सभी खतरे से बाहर हैं। हसनपुर के उप-जिलाधिकारी सुधीर कुमार ने बताया कि हर मृतक के परिवार को चार-चार लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। (भाषा)

नयी दिल्ली, 22 मई । कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने रविवार को कहा कि अगर केंद्र राज्यों को और निधि या अनुदान नहीं देता है तो क्या राज्य पेट्रोल और डीजल पर वैट से मिलने वाले राजस्व को छोड़ने की स्थिति में होंगे? उन्होंने कहा कि राज्यों के लिए हालात ‘‘एक तरफ कुआं और एक ओर खाई’’ के जैसे हैं।

पूर्व वित्त मंत्री की टिप्पणी ऐसे समय आयी है जब एक दिन पहले सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में आठ रुपये प्रति लीटर की कटौती और डीजल पर छह रुपये प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की।

चिदंबरम ने कहा, ‘‘पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाने की अधिसूचना अब आ गई है। वित्त मंत्री ने ‘उत्पाद शुल्क’ शब्द का इस्तेमाल किया था लेकिन कटौती दरअसल अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में की गई है, जिसे राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता है। इसलिए मैंने कल जो कहा था, उसमें सुधार करते हुए अब मैं कहना चाहता हूं कि कटौती का पूरा बोझ केंद्र पर ही आएगा।’’

उन्होंने कहा कि राज्यों को पेट्रोल तथा डीजल पर उत्पाद शुल्क का बहुत कम हिस्सा मिल रहा है। उन्हें पेट्रोल और डीजल पर जो राजस्व मिलता है वह वैट के जरिये मिलता है।

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘ऐसे में जब तक केंद्र राज्यों को और निधि या अनुदान नहीं देगा, क्या तब तक वे राजस्व में कटौती कर पाएंगे।’’

उन्होंने सिलसिलेवार कई ट्वीट कर कहा कि राज्यों के लिए तो स्थिति ‘‘एक तरफ कुआं और एक ओर खाई’’ के जैसी है।(भाषा)

  हमले से जान बचाकर भागे कर्मचारी  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 22 मई। राजनांदगांव-दुर्ग नेशनल हाईवे में स्थित एक ढाबा में रविवार सुबह मुस्लिम युवकों की चाय की कीमत को लेकर उठा विवाद उस वक्त हिंसक रूप ले लिया, जब इस भीड़ ने ढाबा में जमकर तोडफ़ोड़ करते उत्पात मचाया।

दरअसल पूरा मामला चाय पीने के बाद ढाबा मालिक के द्वारा मांगे गए पैसे को लेकर शुरू हुआ था। आज सुबह लगभग 5.30 बजे कुछ युवक चाय पीने के लिए ढाबा में रूके। चाय पीने के बाद जब बिल की रकम युवकों ने देखी तो उन्होंने महंगी चाय बेचने के नाम पर ढाबा संचालक के साथ विवाद शुरू कर दिया। उस दौरान तकरीबन 15-20 से युवकों की ढाबा मालिक के साथ बहस हुई। ढाबा मालिक के चाय के दाम पर अडऩे से मामला कुछ देर के लिए शांत हुआ।

तकरीबन डेढ़ से दो घंटे बाद एकाएक भीड़ के शक्ल में मुस्लिम युवकों ने ढाबा में धावा बोल दिया। भीड़ देखकर ढाबा मालिक दीपक बिहारी और उसके भाई के होश उड़ गए। इससे पहले बातचीत हो पाती, भीड़ ने ढाबा के कुर्सी और अन्य सामानों को तहस-नहस करना शुरू कर दिया। ढाबा के बाहर रखे प्लास्टिक के कुर्सियों को पूरी तरह से तोड़ दिया। भीड़ के हिंसक रूख को देखते हुए ढाबा में काम कर रहे छोटे-बड़े कर्मचारी जान बचाकर भागे, लेकिन ढाबा मालिक दीपक और उसके भाई को मुस्लिम युवकों ने पकड़ लिया और उनकी बेतहाशा पिटाई की। इस दौरान भीड़ में से किसी एक युवक ने ढाबा मालिक पर धारदार हथियार से हमला भी कर दिया, जिसके चलते वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

बताया जा रहा है कि शहर के नजदीक एक धार्मिक स्थल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुस्लिम युवक पहुंचे थे। सुबह वापसी के दौरान इन्हीं युवकों का ढाबा में विवाद हुआ और घटना ने हिंसक रूख अख्तियार कर लिया। इधर हिंसक घटना की सूचना सोमनी पुलिस को काफी देर बाद हुई। अब तक पुलिस ने मामला पंजीबद्ध नहीं किया है। हालांकि पुलिस ने ढाबा में हुए घटना के बाद जवानों के एक विशेष दस्ते को तैनात किया है।

-प्रभाकर मणि तिवारी

पश्चिम बंगाल की राजनीति में स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) परीक्षा और इसके ज़रिये हुई कथित अवैध नियुक्तियों की आंच लगातार तेज़ हो रही है.

यह कथित घोटाला सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी सरकार और उसके नेताओं के गले की फांस बनता जा रहा है. इसके ख़िलाफ़ दायर जनहित याचिका के आधार पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है.

अदालत ने शिक्षा राज्य मंत्री परेश अधिकारी की पुत्री अंकिता अधिकारी की स्कूल टीचर के तौर पर नियुक्ति को अवैध बताते हुए उसे रद्द कर दिया है और साथ ही उनसे 41 महीने का वेतन दो किस्तों में वसूलने का आदेश दिया है.

दूसरी ओर, सीबीआई पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, जिनके कार्यकाल में कथित घोटाला हुआ और मौजूदा शिक्षा राज्य मंत्री परेश अधिकारी से लगातार पूछताछ कर रही है.

अदालत से कोई राहत नहीं
अदालत से गुहार लगाने के बावजूद इन दोनों नेताओं को कोई राहत नहीं मिल सकी है. सीबीआई ने इस घोटाले के पर्याप्त सबूत हाथ लगने का दावा करते हुए कहा है कि मंत्री की पुत्री अंकिता से भी उसकी नियुक्ति के बारे में जल्दी ही पूछताछ की जाएगी.

हाईकोर्ट ने मंत्री की पुत्री की जगह उस बबीता सरकार की नियुक्ति को तरजीह देने की सिफारिश की है जिसकी याचिका के आधार पर यह मामला सीबीआई को सौंपा गया और मंत्री की पुत्री को नौकरी से बर्खास्त करने का आदेश दिया गया है.

अब इस मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है. विपक्ष ने इस घोटाले पर राज्य सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए दोनों मंत्रियों के इस्तीफे की मांग की है. वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर भाजपा पर ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है.

नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं को लेकर उठे विवाद के बीच पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के अध्यक्ष सिद्धार्थ मजूमदार ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया.

क्या है एसएससी घोटाला
जिस कथित एसएससी घोटाले पर राज्य में बवाल मचा है आखिर वह है क्या?

दरअसल, राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों पर नियुक्तियों के लिए स्कूल सेवा आयोग ने वर्ष 2016 में परीक्षा आयोजित की थी.

उसका नतीजा निकला 27 नवंबर 2017 को. उसमें सिलीगुड़ी की बबीता सरकार का नाम शीर्ष 20 उम्मीदवारों में शामिल था. लेकिन आयोग ने वह सूची रद्द कर दी. बाद में निकली सूची में बबीता का नाम तो वेटिंग लिस्ट में चला गया. लेकिन उससे 16 नंबर कम पाने के बावजूद मंत्री की पुत्री अंकिता का नाम शीर्ष पर आ गया.

अदालत ने पहले इस कथित घोटाले की जांच के लिए न्यायमूर्ति (रिटायर्ड) रंजीत कुमार बाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था. समिति ने अपनी रिपोर्ट में घोटाले में शामिल तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश की थी.

मामला सीबीआई को सौंपा गया था
बाग समिति ने ग्रुप-डी और ग्रुप-सी पदों पर नियुक्तियों में अनियमितता पाई थी. उसने कहा था कि ग्रुप-सी में 381 और ग्रुप-डी में 609 नियुक्तियां अवैध रूप से की गई थीं. इसने राज्य स्कूल सेवा आयोग के चार पूर्व शीर्ष अधिकारियों और पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष कल्याणमय गांगुली के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की सिफारिश की थी. अदालत ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी.

इस मामले के आरोपी मंत्री ने इस फैसले के खिलाफ दो जजों की खंडपीठ के समक्ष अपील की थी. लेकिन न्यायमूर्ति तालुकदार और न्यायमूर्ति मुखर्जी की खंडपीठ ने स्कूल सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में अनियमितताओं को सार्वजनिक घोटाला करार दिया और कहा कि मामले में न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ द्वारा दिया गया सीबीआई जांच का आदेश गलत नहीं था.

शिक्षा विभाग के एक पूर्व कर्मचारी नाम न छापने की शर्त पर बताते हैं, "पहली सूची निकलने के बाद कुछ खास उम्मीदवारों को सूचना के अधिकार (आरटीआई) का इस्तेमाल करते हुए अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के दोबारा मूल्यांकन की अपील करने की सलाह दी गई. उसके बाद उनके नंबर बढ़ा कर उनके नाम भी मेरिट लिस्ट में शामिल किए गए. कुछ खास लोगों को उपकृत करने के लिए ऐसा किया गया."

बाग समिति के सदस्य और हाईकोर्ट के एडवोकेट अरुणाभ बनर्जी ने अदालत में कहा, "मूल रूप से कुछ उम्मीदवारों के नंबर बढ़ाने के लिए आरटीआई का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में किया गया."

दूसरी ओर, इस कथित घोटाले और मंत्री की पुत्री की कथित अवैध नियुक्ति के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने वाली बबीता सरकार अदालत के फैसले से खुश हैं.

उन्होंने पत्रकारों से कहा, "अदालत का फैसला राहत भरा है. लेकिन क्या सरकार उसका आदेश मानेगी?"

लेकिन मंत्री के खिलाफ आरोप लगाते समय आपको कोई डर नहीं लगा था. इस पर बबीता कहती हैं, "उस समय मुझे पता ही नहीं था कि मेरी जगह जिसकी नियुक्ति की गई है वह शिक्षा मंत्री की पुत्री है. मेरी लड़ाई किसी खास व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि न्याय के लिए थी."

आरोप-प्रत्यारोप तेज़
अब तमाम विपक्षी दलों ने दो आरोपी मंत्रियों के इस्तीफे की मांग उठाई है. भाजपा समेत तमाम संगठन इस मामले पर लगातार विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं. लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह कहते हुए अपने मंत्रियों का बचाव किया है कि वाम मोर्चा के शासनकाल के दौरान भी नियुक्तियां और तबादले पर्ची पर लिखकर किए जाते थे.

उनका कहना था कि वे अब तक चुप्पी साधे बैठी थीं. लेकिन अब ऐसे तमाम मामलों का खुलासा करेंगी. ममता ने कहा, "नियुक्तियों में विसंगतियों को लेकर काफी कुछ कहा जा रहा है. अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो कानून अपना काम करेगा. लेकिन यह दुष्प्रचार अभियान बंद होना चाहिए."

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और सीपीएम नेता सुजन चक्रवर्ती ने कहा है कि घोटाले में कथित भागीदारी के आरोप से जूझ रहे दोनों मंत्रियों को फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए.

मजूमदार कहते हैं, "सीबीआई के सामने पेश होने से पहले मंत्री परेश अधिकारी दो दिनों तक आंख मिचौली खेलते रहे."

सीपीएम नेता चक्रवर्ती कहते हैं, "इस मामले से ध्यान हटाने के लिए ही ममता वाम मोर्चा सरकार के कार्यकाल में पर्ची पर लिख कर नियुक्ति करने के निराधार आरोप लगा रही हैं. अगर ऐसा हुआ था तो उनको साबित करना चाहिए."

विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए उनको ''एसएससी भर्ती घोटाले का मास्टरमाइंड'' बताया है.

अधिकारी का कहना था, "यह अपने किस्म का पहला मामला है जब राज्य के दो मंत्रियों को अदालत ने एक ही दिन केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने पेश होने का निर्देश दिया." उन्होंने आरोप लगाया कि दो मंत्रियों चटर्जी और परेश अधिकारी ने लाखों योग्य उम्मीदवारों को नौकरी से वंचित कर दिया है.

उनकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल घोष कहते हैं, ''कानून अपना काम करेगा. हमें न्यायपालिका पर विश्वास है, लेकिन सीबीआई से मेरा सवाल यह है कि भ्रष्टाचार के कई मामलों में आरोपी शुभेंदु अधिकारी को आखिर गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है?'' (bbc.com)

राष्ट्रपति चुनाव जुलाई में होने वाला है लेकिन उसके लिए सुगबुगाहट तेज़ हो गई है. विपक्षी दल अगले हफ़्ते राष्ट्रपति चुनाव के लिए सामूहिक रूप से एक उम्मीदवार चुनने को लेकर बैठक कर सकते हैं ताकि एनडीए के उम्मीदवार को चुनौती दी जा सके.

अंग्रेज़ी अख़बार इकोनॉमिक टाइम्स में ख़बर है कि विपक्षी नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भी इसके लिए तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं.

राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाक़ात की. केसीआर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से भी दिल्ली में मुलाक़ात की.

वैसे तो केसीआर के मुख्यमंत्रियों से मिलने की तत्काल वजह ये थी कि उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 738 किसानों को तीन लाख का मुआवज़ा देने की घोषणा की थी. उनके आने वाले चुनावों में गैर-कांग्रेस और गैर-भाजपा गठबंधन बनाने पर भी बात करने की उम्मीद है.

केसीआर दूसरी बैठक जनता दल (सेक्यूलर) के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा से बैंगलुरू में 26 मई को कर सकते हैं. (bbc.com)

दिल्ली विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफ़ेसर रतन लाल को 'शिवलिंग' को लेकर कथित आपत्तिजनक सोशल पोस्ट मामले में दिल्ली कोर्ट ने शनिवार को ज़मानत दे दी. इस मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली की कोर्ट ने कई टिप्पणियां कीं.

अंग्रेज़ी अख़बार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, कोर्ट ने यह कहते हुए कि भारतीय सभ्यता सभी धर्मों को स्वीकार करने के लिए जानी जाती है और इस देश में किसी भी विषय पर 130 करोड़ अलग-अलग विचार हो सकते हैं, शिक्षक रतन लाल को ज़मानत दे दी.

चीफ़ मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ मलिक ने कहा, ''संरचना/प्रतीक के संबंध में ये पोस्ट काल्पनिक प्रकृति की है जो अब सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है.''

कोर्ट ने कहा, ''अभियुक्त की पोस्ट एक विवादित विषय के संबंध में व्यंग्य का एक असफल प्रयास था जिसका उलटा असर हुआ और ये एफ़आईआर हुई.''

न्यायाधीश ने भारतीय सभ्यता की सहिष्णुता और किसी विषय को लेकर अलग-अलग विचार होने पर कई बातें कहीं. कोर्ट ने कहा, ''भारतीय सभ्यता दुनिया में सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और सभी धर्मों के लिए सहिष्णु और सबको स्वीकार करने वाली मानी जाती है. शब्दों से नफ़रत फैलाने का इरादा था या नहीं ये व्यक्तिगत दृष्टिकोण है क्योंकि ये पढ़ने वाले व्यक्ति की धारणा पर निर्भर करता है.''

कोर्ट ने कहा कि भारत 130 करोड़ से ज़्यादा लोगों का देश है और ''किसी विषय पर 130 करोड़ अलग-अलग नज़रिये और धारणाएं हो सकती हैं. किसी एक का आहत होना पूरे समूह या समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करता और आहत होने संबंधी शिकायतों को पूरे तथ्यों/परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इनके संदर्भ में देखा जाना चाहिए.''

न्यायाधीश ने अपनी इस बात को और विस्तार से समझाते हुए कहा, ''शिकायकर्ता निजी जीवन में हिंदू धर्म के गौरवान्वित अनुयायी हैं और विवादित विषय पर टिप्पणी को अप्रिय और गैर-ज़रूरी कह सकते हैं. वहीं, किसी और व्यक्ति के लिए, यही पोस्ट शर्मनाक हो सकती है लेकिन दूसरी समुदाय के लिए नफ़रत पैदा करने वाली नहीं. इसी तरह, कोई और व्यक्ति इस पोस्ट को बिना नाराज़गी से अलग नज़रिए से देख सकता है. कोई ये भी सोच सकता है कि अभियुक्त ने नतीजों पर विचार किए बिना अनुचित टिप्पणी की है.''

कोर्ट ने इस बात पर सहमति जताई कि ''अभियुक्त ने एक ऐसा काम किया है जिससे अभियुक्त के आसपास के लोगों और जनता की संवेदनाओं को देखते हुए बचा जा सकता था. हालांकि, ये पोस्ट निंदनीय है लेकिन दो समुदायों के बीच नफ़रत को बढ़ावा देने का संकेत नहीं देती.''

पुलिस की कार्रवाई को लेकर कोर्ट ने कहा कि वो सुरक्षा बलों की चिंताओं को समझते हैं क्योंकि उन्हें क़ानून-व्यवस्था बनाए रखने की ज़िम्मेदारी दी गई है और उन्हें अशांति के ज़रा से भी संकेत पर कार्रवाई करनी होती है. हालांकि, किसी व्यक्ति को हिरासत में भेजने के लिए कोर्ट को उच्च मानक तय करने होंगे.

पुलिस ने इस मामले में पूरी तरह जांच करने के लिए शिक्षक रतनलाल की 14 दिन न्यायिक हिरासत की मांग की थी.

शिक्षक रतन लाल के वकील ने उनकी ज़मानत की अर्जी देते हुए दलील दी थी कि उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए किसी को नहीं भड़काया. वो कोई अपराधी नहीं हैं. वो एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रोफ़ेसर हैं. पुलिस उन्हें नोटिस दे सकती थी और उनके जवाब के लिए इंतज़ार कर सकती थी. संतोषजनक जवाब ना आने पर उन्हें गिरफ़्तार कर सकते थे.

वहीं, पुलिस की ओर से मौजूद अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि "प्रथम दृष्टया कुछ टिप्पणियां की गई हैं जिनमें सार्वजनिक शांति भंग करने की क्षमता है. इसी के अनुसार एफ़आईआर दर्ज की गई है. ऐसे शिक्षित व्यक्ति से ये अपेक्षित नहीं था. इस प्रकार की टिप्पणी के बाद वो यहीं नहीं रुके बल्कि यूट्यूब पर अपलोड किए गए विभिन्न वीडियो के माध्यम से अपना बचाव करते रहे.''

रतन लाल के वकील ने कहा कि भगवान शिव समाज के किसी एक वर्ग की संपत्ति नहीं हैं. क्या रतन लाल अपने ही लोगों को भड़काएंगे? वो खुद शिव भक्त हैं.

इसके जवाब में अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि शिक्षक रतन लाल को ये पोस्ट करने से पहले सोचना चाहिए था. आपको ज़िम्मेदाराना तरीक़े से व्यवहार करना चाहिए था.

एसोसिएट प्रोफ़ेसर रतन लाल हिंदू कॉलेज में इतिहास पढ़ाते हैं. उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद से निकले ढांचे को लेकर कथित आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट लिखी थी. इस ढांचे को लेकर शिवलिंग या फ़व्वारा होने के दावे किए जा रहे हैं. (bbc.com)

आज गामा पहलवान की 144वीं जयंती है. इसस मौक़े पर गूगल ने डूडल बनाकर उन्हें याद किया है. गामा पहलवान का असली नाम गुलाम मोहम्मद था. जिनका जन्म 1878 में एक कश्मीरी परिवार में हुआ था.

गामा पहलवान की पहलवानी का करियर 50 साल से अधिक का रहा. वो ना केवल भारत में अविजीत रहे बल्कि इंग्लैंड और दूसरे कई यूरोपीय देशों में भी उन्होंने अपने नाम का लोहा मनवाया.

1910 के दौर में लोग उन्हें दुनिया के सबसे ताकतवर शख़्स रूप में परिभाषित करते थे. (bbc.com)

राज ठाकरे पांच जून को अयोध्या का दौरा करने वाले थे लेकिन उसे टाल दिया गया है और रविवार को वह पुणे में एक बैठक को संबोधित करने वाले हैं.

आज सुबह 10 बजे पुणे के गणेश क्रीड़ा मंडल में उनकी बैठक होनी है.

राज ठाकरे पांच जून को अयोध्या जाने वाले थे जिस पर बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह ने विरोध जताया था.

20 मई को राज ठाकरे के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके बताया गया कि उनका अयोध्या दौरा स्थगित किया जा रहा है. उन्होंने यह भी लिखा था कि वह इसके बारे में बाद में विस्तार से जानकारी देंगे.

बीबीसी मराठी की ख़बर के मुताबिक़, राज ठाकरे के करीबियों ने जानकारी दी है कि अगले कुछ दिनों में उनक पैर की सर्जरी हो सकती है, इसलिए अयोध्या दौरा रद्द किया गया.

इससे कुछ महीने पहले भी उनके पैर की सर्जरी हुई थी.

राज ठाकरे पिछले साल मार्च में टेनिस खेलते समय गिर पड़े थे. इस दौरान उनके हाथ में चोट लग गई थी. फिर पैर में दर्द शुरू हो गया. अप्रैल में उनकी सर्जरी हुई थी. लेकिन इसके बाद भी दर्द कम नहीं हुआ. अब उनके पैर में फिर से दर्द हो रहा है.

डॉक्टर ने उन्हें बाहर न जाने की सलाह दी है. इस वजह से दौरा रद्द कर दिया गया है. (bbc.com)