-राघवेंद्र राव

भारत के पहले चीफ़ ऑफ़ डिफ़ेन्स स्टाफ़ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत के एक हेलिकॉप्टर दुर्घटना में निधन के क़रीब पांच महीने बाद भी सीडीएस के पद को भरने के लिए कोई नियुक्ति नहीं की गई है.

पिछले साल 8 दिसंबर को कोयम्बटूर के सुलूर एयर फ़ोर्स बेस से वेलिंगटन की उड़ान भरते वक़्त वो एम आई-17 वी 5 हेलिकॉप्टर तमिलनाडु के कुनूर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसमें सीडीएस जनरल रावत, उनकी पत्नी मधुलिका और अन्य सैन्य अधिकारी सवार थे.

इस हादसे के कुछ ही दिन बाद से ये चर्चा शुरू हुई की भारत के अगले सीडीएस कौन होंगे.

कुछ ख़बरों में कहा गया कि केंद्र सरकार ने अगले सीडीएस की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है और संभावित दावेदारों की एक सूची बना कर गृह मंत्री राजनाथ सिंह को जल्द ही सौंपी जाएगी.

कुछ हालिया ख़बरों में कहा गया कि सरकार अगला सीडीएस चुनने के लिए जिस सूची पर मंथन कर रही है उसमें तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और दर्जन भर वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं.

साथ ही ये अटकलें भी लगाई गईं कि अगले सीडीएस की नियुक्ति के लिए सरकार सेवारत और सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों, दोनों पर विचार कर सकती है.

लेकिन जनरल रावत के निधन के करीब पांच महीने बाद भी अब तक उनके उत्तराधिकारी का चयन नहीं हो पाया है.

पहले सीडीएस जनरल रावत और उनके विवादित बयान

1999 में कारगिल युद्ध के बाद बनी समीक्षा समिति से लेकर कई अन्य समितियों ने सेना के इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड और चीफ़ ऑफ़ डिफ़ेन्स स्टाफ़ के पद की स्थापना का सुझाव दिया था.

15 अगस्त 2019 को लालकिले से दिए स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सैन्‍य व्‍यवस्‍था, सैन्‍य शक्ति और सैन्‍य संसाधनों के विषय में सुधार पर चल रही चर्चा का ज़िक्र किया था और चीफ़ ऑफ़ डिफ़ेन्स स्टाफ़ (सीडीएस) का पद बनाने की घोषणा करते हुए कहा था कि इससे तीनों सेनाओं को शीर्ष स्‍तर पर प्रभावी नेतृत्‍व मिलेगा.

जनरल बिपिन रावत ने जनवरी 2020 में भारत के पहले सीडीएस के रूप में कार्यभार संभाला था. उन्हें तीनों सेनाओं-थल सेना, नौसेना और भारतीय वायु सेना- के कामकाज में समन्वय और सामंजस्य लाना था ताकि देश की समग्र सैन्य शक्ति को बढ़ाया जा सके. सीडीएस की भूमिका में रावत के भूमिका रक्षा मंत्रालय में सैन्य मामलों के विभाग (डीएमए) के सचिव और रक्षा मंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में कार्य करने की भी थी.

सीडीएस के कार्यकाल में जनरल रावत को भारतीय सेना में दूरगामी सुधारों की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है. भारत के संयुक्त थिएटर कमांड की नींव रखने और सैन्य उपकरणों के बढ़ते स्वदेशीकरण को प्रोत्साहन देने में जनरल रावत की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है.

सेवानिवृत जनरल वी पी मलिक भारत के सेनाध्यक्ष रह चुके है. वे 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के सेना प्रमुख थे. वे कहते हैं, "सशस्त्र बलों, यहां तक कि कारगिल समीक्षा समिति और 2002 की मंत्री समूह की रिपोर्ट ने भी इस पद की सिफारिश की थी. इस पद को स्वीकृत होने में 20 साल लग गए. आज के दौर में युद्ध और संघर्ष की संघर्ष की प्रकृति को देखते हुए इस पद की ज़रुरत है."

जनरल मलिक के मुताबिक़ सीडीएस एक महत्वपूर्ण पद है. वे कहते हैं, "सत्तर से अधिक देशों में सीडीएस का पद मौजूद है. इस पद को बनाने में पहले ही बहुत देरी हुई. और अब इसे भरने में देरी होना समझ के बाहर है? कोई देरी क्यों हो? सरकार को अपना मन बनाना होगा कि वे किसे चाहते हैं. लेकिन अब यह सब सरकार पर निर्भर है."

कितनी अहम है ये देरी?
लेफ्टिनेंट जनरल डी एस हुड्डा भारतीय सेना की उत्तरी कमान के जनरल ऑफ़िसर कमांडिंग-इन-चीफ़ के पद से सेवानिवृत्त हुए. सितंबर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान वे आर्मी कमांडर थे.

वे कहते हैं, "यह इस सरकार द्वारा किए गए सबसे बड़े सुधारों में से एक था. सीडीएस के पद की बात कारगिल समीक्षा समिति के समय से ही चल रही थी. तो यह एक बड़ा कदम था. और तीनों सेवाओं के भीतर अधिक एकीकरण लाने की आवश्यकता थी. जनरल रावत इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की बात कर रहे थे और वह काफी हद तक इसे आगे बढ़ा रहे थे."

पिछले कई सालों से भारत में एकीकृत कमान बनाने की बात चल रही थी पर इसे गति तब मिली जब जनवरी 2020 में जनरल बिपिन रावत को सीडीएस नियुक्त किया गया.

सीडीएस बनने पर रावत की मुख्य ज़िम्मेदारियों में तीनों सेवाओं के संचालन, रसद, परिवहन, प्रशिक्षण, सहायता सेवाओं, संचार, मरम्मत और रखरखाव में तालमेल लाना और बुनियादी ढांचे का सही उपयोग सुनिश्चित कर सेवाओं के बीच संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल को बढ़ावा देना था.

सुधार और पुनर्गठन प्रक्रिया
लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा के मुताबिक़ सीडीएस के पद को भरने में हो रही देरी से पूरी सुधार प्रक्रिया में देरी हो रही है.

वे कहते हैं, "इस समय सुधार, पुनर्गठन और संयुक्तता की ज़रुरत है. और बिना सीडीएस के इस पूरी प्रक्रिया में देरी होने वाली है."

इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने के मामले में इस बात की भी काफी चर्चा रही है कि भारतीय वायु सेना उत्साहित नहीं है.

लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा कहते हैं, "सीडीएस इस पूरे सुधार और पुनर्गठन प्रक्रिया को चला रहे थे. अगर शीर्ष पर कोई नहीं है, तो निश्चित रूप से सीडीएस की नियुक्ति होने तक इसमें देरी होगी."

जनरल मलिक का भी मानना है कि सेना के पुनर्गठन और इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने की सख्त ज़रूरत है.

वे कहते हैं, "इसलिए स्वर्गीय सीडीएस रावत इस दिशा में जो भी काम कर रहे थे उसमें देरी हो रही है. यह ज़रूरी है कि हम उस पद को भरें ताकि जो भी काम किया गया था वह जारी रहे और लोग अपने पुराने, परिचित मैदानों पर वापस न जाएं और फिर से साइलोज़ में (अलग-थलग होकर) काम न करने लगें."

जनरल मलिक कहते हैं कि सीडीएस के पद के गठन के पीछे सोच ये थी हमें अलग-थलग काम करने की व्यवस्था को दूर करना चाहिए और सेना के सभी अंगों को मिलकर काम करना चाहिए.

वो कहते हैं, "अब उस सोच के क्रियान्वयन में देरी होगी. अगर इसमें देरी होती है, तो हम पहले की स्थिति में पहुँच जायेंगे. इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पद को अविलंब भरा जाए ताकि स्वर्गीय जनरल रावत ने जो भी काम किया उसे आगे बढ़ाया जा सके."

सही उम्मीदवार की अनुपलब्धता?
नए सीडीएस की नियुक्ति में हो रही देरी ने इन अटकलों को भी हवा दी है कि क्या सरकार को एक उपयुक्त उम्मीदवार खोजने में मुश्किल हो रही है?

लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा कहते हैं कि ये देरी एक ग़लत संकेत दे रही है.

वे कहते हैं, "यह एक संकेत देती है कि क्या सैन्य नेतृत्व में इस तरह की भूमिका निभाने की क्षमता नहीं है? क्या हमारे पास प्रतिभा नहीं है, क्या हमारे पास नेतृत्व नहीं है कि किसी को सीडीएस के रूप में चुना जा सकता है? ये एक सही संकेत नहीं है."

हमने जनरल मलिक से पूछा कि क्या देरी के पीछे का कारण सरकार द्वारा इस पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार नहीं ढूंढ पाना है?

उन्होंने कहा, "मैं नहीं मानता कि इसकी वजह ये होनी चाहिए. यह सही तर्क नहीं है. मैं राजनीतिक दृष्टि से नहीं जानता लेकिन एक पेशेवर दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि जो कोई भी पहले प्रमुख या उप-प्रमुख रहा है उसे इस पद के लिए पात्र होना चाहिए क्योंकि उनके पास पर्याप्त अनुभव है."

ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि सैन्य नौकरशाही इस पद को भरने को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं है क्योंकि वह इस पद को अपने अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण के रूप में देखती है.

जनरल मलिक कहते हैं, "मैं यह कहने की स्थिति में नहीं हूं. लेकिन तथ्य यह है कि जब एक बार राजनीतिक सत्ता ने इस पद को स्वीकार कर लिया है तो किसी भी प्रतिरोध का कोई मतलब नहीं है."

वहीं लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा कहते हैं, "यह संभव है क्योंकि हम जो जानते हैं उसके अनुसार सीडीएस की नियुक्ति एक शीर्ष-संचालित दृष्टिकोण था. यह सीधे प्रधानमंत्री की ओर से आया कि ऐसा ही होने जा रहा है. हां, रक्षा मंत्रालय में उनकी भूमिका को कुछ हद तक कम होने के बारे में नौकरशाही को आपत्ति हो सकती है. इस पूरी प्रक्रिया पर फिर से विचार करने की ज़रूरत पर बात हो रही हो सकती है. इस देरी का एक कारण यह भी हो सकता है."

भारत की सैन्य तैयारी पर असर
सीडीएस जैसे महत्वपूर्ण पद के इतने लम्बे समय तक खाली रहने का क्या भारत की सैन्य तैयारी पर कोई असर है?

लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा कहते हैं, "अगर आप सीडीएस की भूमिका को देखें, तो संचालन की ज़िम्मेदारी उनके पास नहीं थी. संचालन की ज़िम्मेदारी तीनों सेनाओं के प्रमुखों के पास ही रही है. मुझे ऑपरेशनल तैयारियों पर कोई बड़ा असर नहीं दिखता सिवाय एक बात के जो ये है कि सीडीएस रक्षा मंत्री के सिंगल पॉइंट एडवाइज़र थे."

वे कहते हैं कि बड़ा मुद्दा यह है कि भारतीय सेना को भविष्य की चुनौतियों के लिए पुनर्गठन और सुधार की ज़रूरत है.

वो कहते हैं, "और उस मुद्दे में देरी हो रही है. मुझे एलएसी की स्थिति या उग्रवाद से निपटने के तरीके पर तुरंत कोई बड़ा प्रभाव नहीं दिखता." (bbc.com)

-दिलीप कुमार शर्मा

असम पुलिस ने शनिवार को उस महिला सब-इंस्पेक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया है जिन्होंने पिछले महीने अपने मंगेतर को धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा था.

दरअसल माजुली पुलिस ने सब-इंस्पेक्टर जुनमोनी राभा को "आपराधिक साजिश" और "धोखाधड़ी" के उन्हीं आरोपों के तहत गिरफ्तार किया जिसके तहत उनके मंगेतर को गिरफ्तार किया गया था.

माजुली के पुलिस अधीक्षक गौतम बोरा ने सब-इंस्पेक्टर जुनमोनी राभा की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बीबीसी से कहा, "महिला सब-इंस्पेक्टर जुनमोनी राभा को कई सारे आरोपों के तहत आज गिरफ्तार किया गया है. फोन पर इतने सारे आरोपों को बता पाना संभव नहीं है लेकिन मुख्य तौर पर उन्हें धोखाधड़ी और ठगी के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है."

पुलिस का आरोप है कि इस महिला पुलिस अधिकारी ने माजुली में तैनाती के दौरान अपने मंगेतर के साथ मिलकर कई लोगों के साथ "धोखाधड़ी" की है.

इससे पहले राम अवतार शर्मा और अजीत बोरा नामक दो ठेकेदारों ने जुनमोनी राभा के मंगेतर राणा पोगाग के खिलाफ दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें उन्होंने उस पर वित्तीय धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए थे.

जुनमोनी राभा की गिरफ़्तारी
इन ठेकेदारों ने आरोप लगाया था कि जुनमोनी राभा ने उन्हें राणा पोगाग से मिलवाया था और इस महिला पुलिस अधिकारी के कारण ही उन लोगों ने पोगाग को तेल और प्राकृतिक गैस निगम अर्थात ओएनजीसी से ठेका कार्य दिलाने के लिए पैसे दिए थे.

माजुली पुलिस ने एफआईआर में जुनमोनी राभा का नाम सामने आने के बाद शुक्रवार को उनसे पूछताछ की और आज गिरफ्तार कर लिया.

महिला पुलिस अधिकारी पर लगे इन आरोपों में कहा जा रहा है कि राणा पोगाग लोगों से जुनमोनी के बैंक खातों में ठगी का पैसा लिया करता था. इनमें माजुली के कनाडा बैंक के खाते में 11 लाख 33 हजार और एक्सिस बैंक के एक खाते में 9 लाख 14 हजार रुपये लेने के आरोप है.

जुनमोनी का मंगेतर राणा पोगाग फिलहाल नौगांव जेल में बंद है जिन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 170, 406, 419, 420, 468, 471 और 472 के तहत गिरफ्तार किया गया था.

पिछले साल अक्टूबर में जुनमोनी और राणा की सगाई हुई थी और इसी साल नवंबर में दोनों शादी करने वाले थे. लेकिन उससे पहले ही जुनमोनी राभा ने अपने मंगेतर पर धोखाधड़ी समेत कई आरोप लगाते हुए पिछले महीने उसे गिरफ्तार कर लिया था.

जुनमोनी राभा ने अपने मंगेतर राणा के खिलाफ नौगांव थाने में खुद एफ़आईआर दर्ज कराई थी और कई सारे आरोप लगाते हुए मीडिया के समक्ष कहा था कि सगाई के बाद ही उन्हें इस बात का पता चला कि वो जिस व्यक्ति को अपना जीवन साथी बनाने जा रही थी, असल में वह एक कथित धोखेबाज़ है.

जुनमोनी ने यहां तक कहा था कि राणा पोगाग ने अपनी पहली मुलाकात के दौरान खुद को ओएनजीसी का एक जनसंपर्क अधिकारी बताया था जिससे वो प्रभावित हुई थी.

दरअसल, माजुली के रहने वाले पोगाग से जुनमोनी की पहली मुलाकात पिछले साल जनवरी में हुई थी जब वह माजुली में तैनात थी. कई मुलाकातों के बाद दोनों में प्यार हुआ और कुछ महीनों बाद उनके परिवारों के आशीर्वाद से दोनों की सगाई हो गई.

अपनी सगाई और फिर धोखाधड़ी से जुड़े मामले पर जुनमोनी ने कहा था, "मैं माजुली में तैनात थी और मेरी उनसे मुलाकात जनवरी 2021 में हुई थी. मेरे एक परिचित थाना प्रभारी ने जान-पहचान करवाई थी. पुलिस अधिकारियों के साथ उनकी अच्छी जान-पहचान थी. उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि वह धोखाधड़ी के काम में लिप्त थे. इसलिए शायद उसे लगा होगा कि पुलिस के साथ पहचान बनाकर रखने से उसे भविष्य में मदद मिलेगी. उनका एक ऐसा माइंडसेट रहा होगा."

लाखों रुपये की ठगी करने का आरोप
लेकिन अब जुनमोनी की गिरफ्तारी और उन पर लगे तमाम आरोप इस बात की और इशारा करते है कि वह खुद भी कहीं न कहीं अपने मंगेतर के धोखाधड़ी से जुड़े काम के बारे में पहले से सबकुछ जानती थी.

पुलिस ने उन पर जो आरोप लगाए है उनके अनुसार वह खुद अपने मंगेतर के साथ धोखाधड़ी के काम में लिप्त थी और उन पर माजुली के कई लोगों से लाखों रुपये की ठगी करने के आरोप है.

अपने मंगेतर राणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के बाद जुनमोनी ने कहा था कि राणा ने जिस व्यक्ति से 25 लाख रुपये की ठगी की थी उसने खुद आकर सारी बात बताई थी. अपने मंगेतर के बारे में इस कदर खुलासा कर उसे गिरफ्तार करके जेल भेजने की खबर के बाद उस समय सोशल मीडिया पर उनकी काफी तारीफ हुई थी लेकिन अब वह खुद इन तमाम आरोपों में गिरफ्तार कर ली गई है.

बतौर एक महिला पुलिस अधिकारी उनकी तारीफ करने की एक बड़ी वजह और भी थी. क्योंकि इसी साल जनवरी में जुनमोनी ने सत्तारूढ़ बीजेपी विधायक अमिय कुमार भुईयां को टेलीफोन पर हुई एक बहस के दौरान जन प्रतिनिधि की जिम्मेवारी समझा रही थी. जब फोन पर हुई बातचीत की क्लिप मीडिया पर लीक हुई तो हंगामा मच गया था.

दरअसल, विधायक ने पुलिस द्वारा जब्त की गई एक नाव को लेकर जोनमोनी को आदिवासियों के पीछे नहीं पड़ने के लिए कहा था.

लेकिन जुनमोनी ने विधायक को ही जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाते हुए यह पूछ दिया कि वह (विधायक) एक निर्वाचित प्रतिनिधि होने के बावजूद पुलिस से "नियम और कानून तोड़ने" के लिए कैसे कह सकते है? दोनों के बीच बातचीत की क्लिप जब सामने आई तो लोगों ने महिला पुलिस अधिकारी के साहस की काफी तारीफ की थी.

लेकिन अब सब-इंस्पेक्टर जुनमोनी की गिरफ्तारी की खबर के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोग जहां असम पुलिस की तारीफ कर रहें है वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जुनमोनी ने पुलिस के नाम का गलत फायदा उठाया है. हालांकि पुलिस हिरासत में अदालत ले जाते समय मीडिया के समक्ष जुनमोनी ने कहा कि उनके खिलाफ साजिश की गई है और उन्हें इस मामले फंसाया गया है. (bbc.com)

प्रतिदिन उमड़ती है यहां सैकड़ो की भीड़

रायगढ़। शहर के गोवर्धनपुर में स्थित पंचधारी डैम में शनिवार की शाम फिर एक नाबालिग की पानी में डूबने से मौत हो गई। वहीं एक अन्य को डूबने से बचा लिया गया। अखबारों में कई बार यहां प्रतिदिन होनंे भीड़ को देखते हुए इस स्थल पर होने वाली दुर्घटना को लेकर खबर प्रकाशित किये जाने के बावजूद यहां किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नही की गई। इस घटना के बावजूद अब अगर यहां नहाने पर प्रतिबंद नही लगाया गया तो आने वाले दिनों में यहां फिर से पानी में डूबकर किसी की मौत होनें से इंकार नही किया जा सकता।
  
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की शाम तकरीबन करीब 6 बजे शहर के गोवर्धनपुर में स्थित पंचधारी नहाने गए एक नाबालिग की पानी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नाबालिग युवक गोवर्धनपुर स्थित ऐश्वर्यपुरम कॉलोनी का रहने वाला है जिसकी उम्र  16 वर्ष बताई जा रही है। मृतक युवक अपने दोस्तों के साथ पंचधारी नहाने के लिए गया था। जहां नहाते-नहाते गहरे पानी में चले जाने से उसकी मौत हो गई। वहीं आज ही इस जगह में एक अन्य नाबालिग पानी में डूबने से बाल-बाल बच गया अन्यथा यहां एक और घटना घटित हो जाती है।  

प्रशासन के द्वारा यहां नहाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध लगाया गया है। यहां नहाने पर प्रतिबंद को बोर्ड भी यहां दोनों किनारों पर लगाया गया है, इसके बावजूद शहरवासी बढ़ती गर्मी से राहत पाने परिवार और दोस्तों समेत से यहां सैकड़ो की संख्या में प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। आज यहां नाबालिग की मौत के बाद अगर प्रशासन के द्वारा यहां नहाने पर प्रतिबंद्ध नही लगाया जाता है आने वाले दिनों में यहां होनें वाली मौतों के आंकडे और अधिक बढ़ सकते हैं।  

कोच्चि, 5 जून। केरल के कोच्चि शहर के निकट अलुवा में शनिवार को 57 वर्षीय एक व्यक्ति ने अपने दो बच्चों को पेरियार नदी में धक्का देने के बाद खुद भी उसमें कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने कहा कि पलारीवट्टोम निवासी उल्लास हरिहरन (57) ने अपने दो बच्चों कृष्णा प्रिया और मेघनाथ को नदी में धक्का देने के बाद खुद भी उसमें कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक दोनों बच्चों की डूबने से मौत हो गयी।

पुलिस ने कहा, 'स्थानीय लोगों ने बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। बाद में पुलिस और बचाव दल ने हरिहरन के शव को नदी से बाहर निकाला।'

पुलिस के मुताबिक हरिहरन ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसके कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 5 जून। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को दावा किया कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ ‘‘साजिश’’ का पर्दाफाश हो गया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अदालत में स्वीकार किया है कि वह 'आरोपी' नहीं हैं।

केजरीवाल ने यह टिप्पणी मीडिया में आईं खबरों के बाद की, जिनमें दावा किया गया है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा है कि जैन 'आरोपी नहीं हैं।'

आम आदमी पार्टी (आप) की ओर से जारी एक बयान में केजरीवाल के हवाले से कहा गया है, 'केंद्र सरकार ने खुद अदालत में स्वीकार किया है कि सत्येंद्र जैन 'आरोपी' नहीं हैं। जब वह आरोपी नहीं हैं, तो वे उन्हें भ्रष्ट कैसे कह सकते हैं?'

बयान में पार्टी सांसद संजय सिंह के हवाले से कहा गया है, “कल जब उच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई, तो ईडी ने कहा कि जैन के खिलाफ कोई प्राथमिकी या शिकायत नहीं है। उनके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है और फिर भी स्मृति ईरानी सहित भाजपा के मंत्रियों ने उन्हें राष्ट्रीय टेलीविजन पर भ्रष्ट कहा है।'

उन्होंने कहा कि ईडी ने खुद उच्च न्यायालय में स्वीकार किया है कि जैन के खिलाफ कोई शिकायत या प्राथमिकी नहीं है।

जैन को 30 मई को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था और एक निचली अदालत ने उन्हें नौ जून तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। (भाषा)

इरोड (तमिलनाडु), 5 जून। तमिलनाडु पुलिस ने नाबालिग लड़की से जबरन अंडाणु दान कराने के मामले में बांझपन का इलाज करने वाले दो नामी अस्पतालों को शनिवार को समन भेजा ।

पुलिस ने इस मामले में पीड़िता की मां सहित चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को दी गई है।

पुलिस की टीम इरोड, सलेम और होसुर स्थित बांझपन का इलाज करने वाले अस्पतालों में गई और जांच की ।

पुलिस ने बताया कि 16 वर्षीय एक लड़की को ‘फर्टिलिटी क्लिनिक’ और अस्पतालों में अंडाणु दान करने के लिए मजबूर करने के आरोप में बृहस्पतिवार को तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

गौरतलब है कि यह मामला तब प्रकाश में आया जब लड़की तीनों आरोपियों की चंगुल से भाग गई और सलेम में रह रहे अपने रिश्तेदारों को आपबीती बताई।

इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस के समक्ष दर्ज कराई गई। पीड़िता की मां इंद्राणी अपने प्रेमी सैयद अली के साथ रह रही थी। कहा जाता है कि गत चार साल में सैयद अली ने लड़की का कई बार यौन शोषण किया और उसे एजेंट मालती की मदद से अस्पताल को अंडाणु बेचने पर मजबूर किया।

फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नाबालिग लड़की को वयस्क बता उसका अंडाणु एक ‘फर्टिलिटी क्लिनिक’ को बेचने के मामले में शनिवार को 25 वर्षीय एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया।

पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार युवक जॉन यहां के सुरमपत्ती इलाके का रहने वाला है और उसने इरोड, सलेम और होसुर के कई ‘फर्टिलिटी क्लिनिक’ में लड़की का फर्जी जन्म प्रमाणपत्र और आधार जमा कराया था।

उन्होंने बताया कि आज आरोपी को चार घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया।

पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वह चिकित्सकों की निगरानी में है। (भाषा)

रायपुर, 5 जून। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने शनिवार को सवाल किया कि केंद्र सरकार द्वारा ईंधन की कीमतों में कमी कर लोगों को राहत देने के बाद कांग्रेस शासित राज्य पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में कमी क्यों नहीं कर रहे हैं।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान ईरानी ने गांधी परिवार पर भी हमला बोला और दावा किया कि परिवार ने अमेठी के विकास के लिए कुछ नहीं किया, जबकि यह क्षेत्र 50 वर्षों से उनका गढ़ रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की दरों में नौ रुपए और सात की कमी की और लोगों को राहत सुनिश्चित करने के लिए एक लाख करोड़ रुपए का बोझ वहन किया। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर दो सौ रुपए की छूट दी गई। मुफ्त (कोविड रोधी) टीके, मुफ्त राशन और इसी तरह के कई मानवीय कदम राष्ट्र के हित में उठाए गए। कांग्रेस शासित राज्य क्यों (ईंधन की) कीमतें कम नहीं कर रहे हैं।'

अमेठी पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में ईरानी ने गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा, '50 साल तक अमेठी में एक खानदान की मिल्कियत रही है। इसका परिणाम यह है कि वर्ष 2014 से पहले वहां के 80 प्रतिशत घरों में बिजली और शौचालय नहीं थे। यहां तक ​​कि कलेक्ट्रेट कार्यालय भी नहीं था।’’

ईरानी ने कहा, ‘‘राहुल गांधी विश्व का भ्रमण करते हैं और अमेठी में पहला पासपोर्ट कार्यालय प्रधानमंत्री मोदी और तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने स्थापित किया। अमेठी जो कभी गांधी परिवार का गढ़ था, वहां हाल के चुनावों में पांच विधानसभा सीट में से चार पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी।’’

ईरानी ने शनिवार को अपने एक दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान रायपुर में एक बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की तथा आंगनबाड़ी केंद्र का दौरा किया। ईरानी ने बाद में भाजपा प्रदेश कार्यालय में महिला मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित भी किया। (भाषा)

गुवाहाटी/नयी दिल्ली, 5 जून । आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया ने शनिवार को आरोप लगाया कि देश 2020 में जब कोविड महामारी से जूझ रहा था, तब असम सरकार ने उस समय स्वास्थ्य मंत्री रहे हिमंत बिस्व सरमा की पत्नी की कंपनी और बेटे के व्यापारिक साझेदारों को ‘‘अत्यधिक दरों” पर पीपीई किट की आपूर्ति करने के लिए ठेके दिये थे। भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) नेता सरमा ने हालांकि इन आरोपों को खारिज किया है।

वर्तमान में राज्य के मुख्यमंत्री सरमा ने इन आरोपों के बाद दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर करने की धमकी दी है।

सिसोदिया ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दो वेबसाइट ने इस खबर पर काम किया और दो दिन पहले इसे प्रकाशित किया।

सरमा ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि असम के पास तब शायद ही कोई पीपीई किट थी। उन्होंने कहा, ‘‘मेरी पत्नी ने आगे आने का साहस दिखाया और लगभग 1500 पीपीई किट लोगों की जान बचाने के लिए सरकार को दान कर दी। उन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया।’’

मुख्यमंत्री ने जेसीबी इंडस्ट्रीज द्वारा कोविड-19 के दौरान ‘कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी’ के रूप में पीपीई किट प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एचएचएम) के तत्कालीन निदेशक डॉ लक्ष्मणन से मिला प्रशंसा पत्र भी संलग्न किया। जेसीबी इंडस्ट्रीज में सरमा की पत्नी रिंकी सरमा भुइयां एक साझेदार हैं।

सरमा ने कहा, ‘‘उपदेश देना बंद करो। मैं आपसे गुवाहाटी में निपट लूंगा जब आप (सिसोदिया) आपराधिक मानहानि के मुकदमे का सामना करेंगे।’’

सिसोदिया ने एक ट्वीट किया, ‘‘माननीय मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा जी! यह रहा आपकी पत्नी की जेसीबी इंडस्ट्रीज के नाम 990 रुपये प्रति किट के हिसाब से 5000 किट खरीदने का अनुबंध। बताइए क्या यह कागज झूठा है? क्या स्वास्थ्य मंत्री रहते अपनी पत्नी की कम्पनी को बिना निविदा जारी किये खरीद का ऑर्डर देना भ्रष्टाचार नहीं है?’’

सिसोदिया ने कहा कि असम सरकार ने अन्य कंपनियों से 600 रुपये प्रति किट के हिसाब से पीपीई किट खरीदी। उन्होंने कहा कि सरमा ने ‘‘कोविड-19 आपात स्थिति का लाभ उठाते हुए’’ अपनी पत्नी की कंपनी और बेटे के व्यापारिक साझेदारों को एक पीपीई किट 990 रुपये के हिसाब से तत्काल आपूर्ति करने के आदेश दिए।

उन्होंने कहा, ‘‘यह असम के मुख्यमंत्री और उनके करीबी सहयोगियों द्वारा किया गया एक बड़ा घोटाला है। यह भ्रष्टाचार का मामला है और ईडी (सत्येंद्र) जैन के पीछे लगी है जो दिल्ली के निवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।’’

उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘सरमा के बेटे के व्यापारिक साझेदारों को भी 990 रुपये प्रति किट की दर से पीपीई किट की आपूर्ति करने का आकर्षक ऑर्डर मिला। सरमा की पत्नी के एक व्यापारिक साझेदार के स्वामित्व वाली कंपनी एजाइल एसोसिएट्स को 2,205 रुपये प्रति किट के हिसाब से 10,000 पीपीई किट देने का ऑर्डर मिला।’’

सिसोदिया ने आरोप लगाया, ‘‘ऑर्डर की अधूरी आपूर्ति के बावजूद, सरमा परिवार के इन करीबी सहयोगियों को 1,680 रुपये प्रति किट की दर से अधिक पीपीई किट की आपूर्ति करने का ऑर्डर मिला।”

‘आप’ नेता ने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा शासित राज्य के एक मुख्यमंत्री द्वारा कथित भ्रष्टाचार पर भाजपा के सदस्य चुप क्यों हैं?

सिसोदिया ने कहा, ‘‘वे भ्रष्टाचार की बात करते हैं और विपक्षी दलों के सदस्यों के खिलाफ निराधार आरोप लगाते हैं। मैं भ्रष्टाचार के बारे में उनकी समझ के बारे में जानना चाहता हूं। उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वे इसे (असम मामला) भ्रष्टाचार मानते हैं या नहीं।’’

उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को भ्रष्टाचार के ‘‘फर्जी’’ आरोपों में गिरफ्तार किया और केंद्र ने शुक्रवार को अदालत से कहा कि वह ‘‘एक आरोपी नहीं’’ हैं।

गौरतलब है कि ईडी ने 30 मई को धनशोधन मामले में जैन को कई घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।

सिसोदिया पर पलटवार करते हुए असम के मुख्यमंत्री सरमा ने ट्वीट किया, ‘‘हालांकि एनएचएम ने आदेश जारी किया, कंपनी ने कोई बिल नहीं दिया और किट सरकार को उपहार में दी गई। एक पैसे का लेन-देन नहीं हुआ, भ्रष्टाचार कहां है?’’

उन्होंने लिखा, ‘‘तब किट की भारी कमी के कारण, (दिल्ली सरकार समेत) हर सरकार ने पीपीई किट के लिए निविदा नहीं निकाली और सीधी खरीद के लिए चली गई। सभी तथ्यों को रखने का साहस रखें। दस्तावेज का आधा हिस्सा न दिखाएं, सभी तथ्यों को रखने का साहस करें ।’’

सरमा ने सिसोदिया पर उस समय दिल्ली में असम के लोगों की मदद नहीं करने का भी आरोप लगाया, जब कोविड महामारी चरम पर थी। उन्होंने कहा, ‘‘मैं एक उदाहरण नहीं भूल सकता, जब मुझे दिल्ली के मुर्दाघर से असम के एक कोविड पीड़ित का शव पाने के लिए सात दिनों तक इंतजार करना पड़ा .... कई बार फोन किया गया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया।’’

इससे पूर्व दिन में असम सरकार के प्रवक्ता पीजूष हजारिका ने उन आरोपों का खंडन किया कि मुख्यमंत्री सरमा का परिवार महामारी के दौरान पीपीई किट की आपूर्ति में कथित भ्रष्टाचार में शामिल था।

हजारिका ने कहा कि पीपीई किट की आपूर्ति में कोई घोटाला नहीं हुआ है और मुख्यमंत्री के परिवार का कोई भी सदस्य कोविड महामारी से संबंधित किसी भी सामग्री की आपूर्ति में शामिल नहीं था।

राज्य के जल संसाधन और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री हजारिका ने गुवाहाटी में संवाददाताओं से कहा, ‘‘आरोप झूठे, काल्पनिक, दुर्भावनापूर्ण हैं और इसे निहित स्वार्थों वाले एक निश्चित वर्ग की करतूत कहा जा सकता है।’’

उस समय असम के स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे हजारिका ने पूछा, ‘‘झूठे और निराधार आरोप लगाने के बजाय सबूत के साथ दोनों मीडिया संस्थान (जिन्होंने दावा किया है) अदालत क्यों नहीं जा रहे हैं।’’ एक जून को दो डिजिटल मीडिया संस्थानों - नई दिल्ली स्थित ‘द वायर’ और गुवाहाटी स्थित ‘द क्रॉस करेंट’ की एक संयुक्त रिपोर्ट में दावा किया गया है कि असम सरकार ने उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना कोविड-19 संबंधित चार आपातकालीन चिकित्सा आपूर्ति के ऑर्डर दिए थे।

विपक्षी दल कांग्रेस, रायजोर दल और असम जातीय परिषद (एजेपी) ने 2020 में पीपीई किट की आपूर्ति में कथित अनियमितताओं की केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) या किसी अन्य केंद्रीय एजेंसी से उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी।

भुइयां ने दावा किया कि उन्होंने पीपीई किट की आपूर्ति के लिए ‘‘एक पैसा’’ भी नहीं लिया।(भाषा)

आजमगढ़ (उप्र), 5 जून। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना इलाके के एक गांव में शनिवार को रिश्‍ते में मौसी-भांजी लगने वाली दो किशोरियों ने अपने दुपट्टे से फांसी का फंदा लगाकर कथित तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार रौनापार थाना इलाके के आराजी देवारा नैनीजोर गांव में एक 14 वर्षीय और एक 15 वर्षीय किशोरी ने खुदकुशी कर ली।

सगड़ी के पुलिस क्षेत्राधिकारी महेंद्र कुमार शुक्ला ने बताया कि दोनों किशोरियों के बीच आपस में लड़ाई हुई थी और पहले एक किशोरी ने फंदा लगा लिया। उन्होंने बताया कि इससे दूसरी किशोरी के मन में भय हुआ कि घर वाले उसे मौत का जिम्मेदार मानकर डाटेंगे।

उन्होंने बताया कि इसी कारण उसने भी फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। शुक्‍ला ने बताया कि पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। (भाषा)

हापुड़ (उत्तर प्रदेश), 5 जून। हापुड़ के धौलाना में औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार को एक केमिकल फैक्टरी में बॉयलर फटने से 12 लोगों की मौत हो गई जबकि 21 अन्य घायल हो गये। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

राष्ट्रीय राजधानी से करीब 80 किलोमीटर दूर धौलाना में यूपीएसआईडीसी (औद्योगिक क्षेत्र) में स्थित फैक्टरी में प्रभावित इलाके में करीब 30 लोग थे जब यह घटना हुई। हापुड़ के पुलिस अधीक्षक दीपक भुकर ने बताया कि हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई और 21 घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

हापुड़ की जिलाधिकारी मेधा रूपम ने बताया कि धौलाना की संबंधित इंडस्ट्रीज को इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने का लाइसेंस मिला हुआ था, ऐसे में विस्फोटक सामान कैसे बन रहा था, इसकी जांच की जाएगी और उसी अनुरूप कार्रवाई होगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और नमूने एकत्र कर रही हैं। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में एक—एक फैक्टरी की जांच होगी। जांच में कोई अधिकारी या अन्य जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। रुपम ने कहा कि प्रशासन का प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा मिले और उनमें से कुछ को सफदरजंग अस्पताल भेज दिया गया है।

मेरठ परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक प्रवीन कुमार ने बताया कि राहत कार्य तेजी से किया जा रहा है और घायलों को अस्पताल ले जाया गया है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, धमाका इतना तेज था कि आसपास की कई फैक्टरी की छतें उड़ गईं। पुलिस प्रशासन व दमकल विभाग ने मौके पर पहुंच कर राहत कार्य शुरू किया और कई लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला। पुलिस के अनुसार, हापुड़ के थाना धौलाना क्षेत्र के यूपीएसआईडीसी (औद्योगिक क्षेत्र) में सीएनजी पंप के बगल में स्थित एक फैक्टरी में बॉयलर फट गया, जिससे वहां आग लग गई।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। शनिवार की शाम गोरखपुर पहुंचे राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, ‘‘'हापुड़ में फैक्टरी में हुए हादसे के कारण कई लोगों की मृत्‍यु का समाचार सुनकर अत्‍यंत दुख हुआ। इस दुर्घटना में मृतकों के परिवारों के प्रति मैं शोक संवेदना व्‍यक्‍त करता हूं और घायल हुए लोगों के शीघ्र स्‍वस्‍थ होने की कामना करता हूं।'

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पर घटना को लेकर दुख जताया और दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की। योगी ने जिला प्रशासन के अधिकारियों से घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य कराने और परिजनों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिये हैं।

लखनऊ से जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने मेरठ के मंडलायुक्त एवं पुलिस महानिरीक्षक को मौके पर जाकर इन कार्यों के प्रभावी निगरानी का निर्देश दिया। उन्होंने दुर्घटना की जांच विशेषज्ञों से कराने के भी निर्देश दिए हैं।  (भाषा)

मथुरा (उप्र), 5 जून। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के कोसीकलां औद्योगिक क्षेत्र में कथित तौर पर शनिवार को नाले का पानी पीने से एक दर्जन से अधिक भैंसों की मौत का मामला सामने आया है। छाता तहसील के उपजिलाधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। एक अधिकारी ने शनिवार को इसकी जानकारी दी ।

उप जिलाधिकारी कमलेश गोयल ने शनिवार को घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि सूचना मिली कि आज निकटवर्ती राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र से मथुरा में चारे-पानी के लिए अपनी भैंसों को लाने वाले पशुपालकों की एक दर्जन से अधिक भैंसे कोसीकलां औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषित पानी पीकर मौके पर ही मर गईं।

उन्होंने बताया कि जानकारी मिलने पर तहसील की टीम के साथ मुआयना किया गया है और सभी मृत भैंसों का मथुरा के दीनदयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विवि के विशेषज्ञों से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है तथा क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण विभाग की टीम को बुलाकर नाले के पानी के नमूने भी लिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि इस मामले की पूरी जांच की जाएगी और यदि नाले का पानी जहरीला होने का प्रमाण मिलता है तो उन कारखाना मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिनका प्रदूषित जल उस नाले में छोड़ा जाता है। (भाषा)

गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), 5 जून। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को कहा कि ‘गीता प्रेस सिर्फ प्रेस नहीं है, साहित्य का मंदिर है।’

राष्ट्रपति कोविंद ने शनिवार को यहां गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष के उद्घाटन समारोह में कहा, ‘‘मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति की एक अवधारणा रही है कि एक प्रेस होगा, लेकिन आज देखने को मिला कि गीता प्रेस सिर्फ प्रेस नहीं, साहित्य का मंदिर है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘सनातन धर्म को बचाये रखने में हमारे मंदिरों, तीर्थ स्थलों का जितना योगदान है, उतना ही योगदान गीता प्रेस से प्रकाशित साहित्य का है।’’

उन्होंने कहा कि भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ज्ञान को जन जन तक ले जाने में गीता प्रेस ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

गौरतलब है कि गीता प्रेस सर्वाधिक हिंदू धार्मिक पुस्तकें प्रकाशित करने वाली संस्था है। गोरखपुर शहर में स्थापित गीता प्रेस में धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन और मुद्रण होता है। गीता प्रेस की स्थापना 1923 में गीता मर्मज्ञ जयदयाल गोयन्दका ने की थी।

कोविंद ने कहा, ‘‘यहां आने से पहले मुझे गीता प्रेस के कर्मचारियों से मिलने का अवसर मिला। इस प्रेस के लिए जो मैंने उनकी निष्ठा, ईमानदारी और सद्भावना देखी वह अद्वितीय थी।’’ उन्होंने गीता प्रेस के लीला चित्र मंदिर की भी खूब सराहना की।

राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘लीला चित्र मंदिर के चित्र अद्भुत हैं और जिन कलाकारों ने इसे बनाया है उन्हें भगवान का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। गीता की एक पांडुलिपि छह इंच व्यास में लिखी गई है और मैंने इसे माइक्रोस्कोप की मदद से देखा और यह अद्भुत था।’’

राष्ट्रपति ने कहा कि गीता प्रेस को आगे ले जाने में हनुमान प्रसाद पोद्दार की अहम भूमिका रही। कोविंद ने गीता प्रेस के संस्थापक जयदयाल गोयन्दका के योगदान को भी याद किया।

कोविंद ने कहा, ‘‘योगी (आदित्यनाथ) इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर भी। एक व्यक्ति में दोनों समाहित होना बहुत बड़ी बात है।’’

राष्ट्रपति ने कहा कि गीता प्रेस ने हिंदू धार्मिक प्रसंगों को जनमानस तक पहुंचाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए कहा, ‘‘सनातन हिंदू धर्म के प्रकाशन के सबसे प्रमुख केंद्र (गीता प्रेस) ने 100 वर्षों में हिंदू धर्म से संबंधित 90 करोड़ से अधिक ग्रंथों का प्रकाशन कर देश और धर्म की सराहनीय सेवा की है।’’

उन्होंने कहा कि 1923 में मात्र 10 रुपये किराये के भवन में गोयन्दका ने गीता प्रेस की स्थापना की और यह विशाल वटवृक्ष बनकर धर्म और संस्कार के साथ—साथ देश की सेवा कर रहा है। योगी ने कहा, ‘‘1955 में इस संस्था के मुख्य द्वार का उद्घाटन करने के लिए उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे।’’

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने संबोधन में शताब्दी समारोह की शुभकामना दी और कहा कि मानव जीवन में धर्म, कर्म और ज्ञान का महत्व है। उन्होंने कहा कि भारत में घर—घर गीता और रामचरितमानस पहुंचाने का श्रेय गीता प्रेस को जाता है।

राष्ट्रपति शनिवार शाम गीता प्रेस शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होने के बाद सीधे गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और पूजा-अर्चना की। योगी ने मंदिर के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ राष्ट्रपति, प्रथम महिला सविता कोविंद और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का स्वागत किया।

मंदिर परिसर में लोक कलाकारों ने उनका स्वागत करने के लिए लोक नृत्य और गीतों की प्रस्तुति दी। मंदिर में 101 वेदपाठियों के मंत्रोच्चार के बीच राष्ट्रपति ने गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना की और इसके बाद ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। कोविंद ने मंदिर की गौशाला में गायों को गुड़, रोटी और हरा चारा खिलाया। उन्होंने वहां जनप्रतिनिधियों और प्रमुख लोगों से मुलाकात की।

राष्ट्रपति ने मंदिर में दर्शन करने के बाद रामगढ़ ताल क्षेत्र में 'लाइट एंड साउंड शो' देखा और कलाकारों के बीच जाकर ताली बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया। कोविंद जब रामगढ़ ताल घाट पर पहुंचे तो बड़ी संख्या में बच्चों ने 'गोरखपुर में आपका स्वागत है' तख्तियों के साथ उनका स्वागत किया। (भाषा)

कोलकाता, 5 जून। तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधते हुए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने शनिवार को कहा कि भ्रष्टाचार घोटाले को उजागर करने वाले न्यायाधीश पर हमला करना एक ‘शर्मनाक कृत्य’ है।

सिलीगुड़ी के बागडोगरा हवाई अड्डा पर संवाददाताओं से बात करते हुए धनखड़ ने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।

उन्होंने बनर्जी का नाम लिए बगैर कहा, ‘‘जो लोग छाती पीटकर कह रहे हैं कि वे ऐसा एक हजार बार कहते रहेंगे, उन्हें सच की शक्ति का सामना करना पड़ेगा। मैंने बयान को बहुत बारीकी से देखा है। यह एक व्यक्तिगत न्यायाधीश पर शर्मनाक हमला है जिसने देश के सबसे गंभीर भर्ती घोटाले का भंडाफोड़ किया है।’’

वह पिछले हफ्ते हल्दिया में एक रैली में तृणमूल नेता के बयान का जिक्र कर रहे थे, बनर्जी ने कहा था, ‘‘मुझे यह कहते हुए शर्म आती है कि न्यायपालिका में एक-दो लोग हैं जिनकी साठगांठ है और जो हर मामले में सीबीआई जांच का आदेश दे रहे हैं। ऐसे लोग न्यायपालिका में सिर्फ एक प्रतिशत हैं।’’

बनर्जी की टिप्पणी के तुरंत बाद धनखड़ ने कहा था कि माननीय सांसद ने लाल रेखा को पार कर लिया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पिछले एक साल में कई मामलों में सीबीआई जांच का आदेश दिया है, जिसमें चुनाव के बाद की हिंसा और स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा शिक्षकों की भर्ती शामिल है।

दार्जीलिंग की यात्रा के बाद नई दिल्ली रवाना होने से पहले धनखड़ ने पूछा कि किसे नौकरी मिली? फिर खुद ही कहा कि उन्हें मिली जो कभी परीक्षाओं में नहीं बैठे और जिनके नाम सूची में नहीं थे। (भाषा)

जम्मू, 5 जून। जम्मू-कश्मीर में शनिवार को दो सड़क हादसों में छह लोगों की मौत हो गई जबकि सात लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि दोनों हादसे वाहनों के सड़क से खाई में गिर जाने के कारण हुए।

अधिकारियों के मुताबिक एक हादसा पुंछ जिले के सौजियान गांव में तब हुआ जब एक वाहन गहरे खाई में गिर गया। उन्होंने बताया कि इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई जबकि सात लोग घायल हो गए।

एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी तीन ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। अधिकारियों ने बताया कि दूसरा हादसा रामबन जिले के कुंची गांव में हुआ जब एक वाहन खाई में गिर गया। उन्होंने बताया कि इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। (भाषा)

पुणे, 5 जून। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को कहा कि भाजपा को यह गलतफहमी है कि जांच एजेंसियों के सामने उसके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी ‘‘आत्मसमर्पण’’ कर देंगे, लेकिन इस तरह की रणनीति से डरने की जरूरत नहीं है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री पवार ने यहां सार्वजनिक साक्षात्कार के दौरान, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तन निदेशालय जैसी केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के बारे में पूछे जाने पर यह बात कही।

पवार ने कहा, 'वे जो कर रहे हैं, वह सही नहीं है। उन्हें लगता है कि राजनीतिक विरोधी आत्मसमर्पण कर देंगे। याद रखें, मुझे ईडी का नोटिस मिला था। मैंने अगली सुबह ईडी के कार्यालय जाने का फैसला किया, और उनके अधिकारी मेरे पास आए और मुझसे वहां नहीं जाने का अनुरोध किया।'

उन्होंने कहा, 'अगर हम दृढ़ और सच्चे हैं, तो दमन से डरने की जरूरत नहीं है। हमें उनके खिलाफ खड़े होने की जरूरत है।'

पवार ने भाजपा का नाम लिए बिना कहा कि इसके नेताओं ने जीवन में किसी भी संघर्ष का सामना नहीं किया है, और उन्हें लगता है कि उनकी तरह, दूसरों को भी कभी किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा है (इसलिए वे दबाव में आने पर हार मान लेंगे)।'

पवार की पार्टी के दो नेता अनिल देशमुख और नवाब मलिक धनशोधन के आरोपों में फिलहाल जेल में बंद हैं। (भाषा)

मुंबई, 5 जून । महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कश्मीर घाटी में 'हिंदुओं और कश्मीरी पंडितों की निशाना बनाकर हत्या की घटनाओं' पर शनिवार को चिंता व्यक्त की।

शिवसेना प्रमुख ठाकरे ने यहां एक बयान में कहा कि कश्मीरी पंडित घाटी से भाग रहे हैं। उन्होंने कहा, 'कश्मीरी पंडितों को 'घर वापसी' (घाटी में पुनर्वास) का सपना दिखाया गया था, लेकिन उनकी निशाना बनाकर हत्याएं की जा रही हैं। पंडितों का पलायन स्तब्ध करने वाली घटना है।'

मुख्यमंत्री ने कश्मीरी पंडित समुदाय को आश्वासन दिया कि 'महाराष्ट्र उनके साथ मजबूती से खड़ा है।' उन्होंने कहा कि 1995 में, जब शिवसेना-भारतीय जनता पार्टी गठबंधन महाराष्ट्र में सत्ता में आया, तो शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे ने कश्मीरी पंडितों के बच्चों के लिए राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण सुनिश्चित किया था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कश्मीरी पंडित नेताओं के संपर्क में है और उनकी सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश करेगी।(भाषा)

जम्मू, 5 जून। जम्मू के दो अलग-अलग इलाकों से 42 किलो पोस्त और 10 किलो गांजा बरामद होने के बाद चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि श्रीनगर से एक वाहन में आ रहे दो संदिग्ध लोगों को जम्मू शहर के बाहरी इलाके झज्जर कोटली में रोका गया।

अधिकारियों ने कहा कि उनकी तलाशी लेने पर करीब 42 किलो पोस्त से भरे चार बैग मिले। पंजाब के रहने वाले आरोपियों योरा और कुलविंदर को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस ने बताया कि उसकी एक विशेष टीम ने राजीव नगर इलाके में बिहार के निवासी धरविंदर कुमार और छत्तीसगढ़ के रहने वाले राज कुमार को पकड़ कर उनके पास से 10 किलो गांजा बरामद किया। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। (भाषा)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 जून। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 5 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक 24 जिलों में कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं।

आज कोई मौत नहीं हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 0, राजनांदगांव 0, बालोद 0, बेमेतरा 0, कबीरधाम 1, रायपुर 2, धमतरी 0, बलौदाबाजार 0, महासमुंद 0, गरियाबंद 0, बिलासपुर 0, रायगढ़ 1, कोरबा 0, जांजगीर-चांपा 0, मुंगेली 0, जीपीएम 0, सरगुजा 0, कोरिया 0, सूरजपुर 0, बलरामपुर 0, जशपुर 0, बस्तर 0, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 1, सुकमा 0, कांकेर 0, नारायणपुर 0, बीजापुर 0, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

रायपुर, 4 जून। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल  बिलासपुर-भोपाल-बिलासपुर विमान सेवा का शुभारंभ करेंगे। यह कार्यक्रम बिलासा देवी केंवट हवाई अड्डा बिलासपुर (चकरभाठा) में पूर्वान्ह 10.45 बजे आयोजित है। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्व मंत्री तथा बिलासपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल करेंगे। मुख्यमंत्री श्री बघेल बिलासपुर से भोपाल की पहली उड़ान का कांकेर से वर्चुअल शुभारंभ करेंगे।

गौरतलब है कि बिलासा देवी केंवट हवाई अड्डा बिलासपुर से भोपाल के लिए पहली फ्लाइट रविवार 5 जून को उड़ान भरेगी। इसके लिए एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। अब तक एलायंस एयर की दो घरेलु उड़ाने दिल्ली-जबलपुर-बिलासपुर और दिल्ली-प्रयागराज-बिलासपुर ही संचालित हो रही थी। अब जबलपुर से होकर आने वाली फ्लाइट को भोपाल के लिए रवाना किया जाएगा।

मुख्यमंत्री के इस अंदाज पर फिदा हुए लोग..भेंट मुलाकात में जमकर लगे ठहाके

रायपुर 4 जून।  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम में अलग-अलग अंदाज में दिख रहे हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही पर उनका सख्त लहजा रहता है तो वहीं नागरिकों से बातचीत में मजाकिया अंदाज में बात करते दिख रहे हैं। 

पखांजूर में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जब एक हितग्राही श्री सुशील मंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि उसका 1 लाख का कर्ज माफ हुआ है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की क़िस्त भी मिल गयी है। इतना सुनते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूछा इतना सब मिल गया हमारी बहू को क्या दिलाये हो। श्री सुशील मंडल ने जैसे ही बताया अब तक तो कुछ नही दिला पाया। इस पर मुख्यमंत्री ने अपने नजदीक बैठे कलेक्टर से  मजाकिया अंदाज में कहा, कलेक्टर साहब जब तक ये हमारी बहू को कुछ उपहार ना दिलाये इसे अगली क़िस्त मत जारी करियेगा। मुख्यमंत्री का इतना ही कहना था कि भेंट मुलाकात में बैठे तमाम लोग ठहाके लगाकर हंस पड़े।

भिलाई/रायपुर, 4 जून। भिलाई स्टील प्लांट के  स्टील मेल्टिंग शॉप में हॉट मेटल को ले जाते समय लेडल के गिरने से बड़ा धमाका हुआ। इसमें चार कर्मचारी बुरी तरह से झुलस गए हैं। झुलसे हुए कर्मचारियों में एक बीएसपी कर्मचारी और तीन  ठेका कर्मी हैं। चारों का उपचार मेन मेडिकल पोस्ट में चल रहा है। इनमें से 3 कर्मचारियों को डिस्चार्ज कर दिया है। एक कर्मचारी का उपचार बर्न यूनिट किया जा रहा है।

 मिली जानकारी के मुताबिक मेल्टिंग शॉप में 120 टन हॉट मेटल से भरे हुए लेडल को एसएमएस 2 के कनवर्टर 3 से क्रेन के जरिए एलएफ 2 ले जाया जा रहा था। इसी दौरान अचानक लेडल के एक तरफ का हुक खुल गया और 120 टन पिघला हुआ लोहे से भरा लेडल छिटक गया। इतनी बड़ी मात्रा में गर्म लोहा गिरने से वहां काम कर रहे कर्मचारी उसकी जद में आ गए और बुरी तरह से झुलस गए। इस दौरान वहां ब्लास्ट हुआ और आग लग गई। सूचना मिलती ही BSP की फायर ब्रिगेड वहां पहुंची और आग बुझाने का काम किया गया है।

बताया जा रहा है कि झुलसे हुए चारों कर्मचारियों को गंभीर हालत में बीएसपी के मेन मेडिकल पोस्ट ले जाया गया और उपचार किया जा रहा है। इस हादसे में झुलसे दो लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों में एसीटी चंद्रशेखर साहू, संजय कुमार, शैलेष कुमार और योगेश कुमार शामिल हैं। बताया जा रहा है कि उनकी सांसे फूल रही हैं। इन चारों में नियमित कर्मचारी के हाथ झुलसे हैं वहीं ठेका कर्मी की हालत गंभीर है।

भिलाई स्टील प्लांट के अंदर तीन दिनों में तीन बड़े हादसे लगातार हुए हैं। पहले हादसे में एक बीएसपी कर्मी की मौत हो गई है वहीं एक गंभीर हैं। इसी तरह दूसरे दिन एसएमएस 2 में ब्लास्ट होने से दो कर्मचारी झुलस गए थे। भट्टी थाना टीआई ने कहा कि भिलाई इस्पात संयंत्र में आज चार कर्मी आग से झुलस गए हैं उनका उपचार सेक्टर 9 अस्पताल के बर्न यूनिट में की जा रही है।

जब खुद राजनीति करें तो ठीक, जनता से कह रहे अंधेरे में रहो- भाजपा

रायपुर, 4 जून। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि बढ़ते विरोध के कारण भूपेश बघेल मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। बौखलाहट में आपा खोकर पेड़ कटाई का विरोध करने वालों से कह रहे हैं कि पहले अपने घर की बिजली बंद कर दें, फिर मैदान में आकर लड़ें, उनका यह बयान हास्यास्पद है। जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए खुद भूपेश बघेल इस मामले में राजनीति कर रहे थे और उनके नेताजी वादा कर रहे थे कि पेड़ नहीं कटने देंगे, तब क्या भूपेश बघेल, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ने अपने अपने घर की बत्ती बंद कर रखी थी? क्या ए.सी., कूलर, पंखे और फ्रिज बंद कर रखे थे जो अब जनता को उपदेश दे रहे हैं।

साय ने कहा कि जब भूपेश बघेल राजनीति करें तो ठीक और जब जनता पेड़ों की अंधाधुंध कटाई का विरोध करे तो गलत! भूपेश बघेल और उनके नेता का यह दोहरा चरित्र ही इनकी असल पहचान है। कांग्रेस की राजमाता के कहने पर तपाक से कैसे जारी हो गई? भूपेश बघेल हर साल 8 हजार पेड़ों की कटाई और उतने ही पेड़ लगाने की जो बात कर रहे हैं, उस पर कोई तब भरोसा कैसे कर सकता है जब कांग्रेस के राज में राजधानी के बाग बगीचों में बापू की कुटिया भी उजाड़ पड़ी हुई हैं। यह सवाल सबसे अहम है कि जो लोग पहले हसदेव अरण्य के पेड़ कटने को लेकर हाय तौबा मचा रहे थे, वे आज इसके समर्थन में जनता को अपमानित क्यों कर रहे हैं। भूपेश बघेल बतायें कि आखिर क्या डील हुई है और राहुल गांधी जवाब दें कि वे जंगल कटने से बचाने पेड़ों से चिपकने के लिए हसदेव कब आ रहे हैं?

रायपुर, 4 जून। महिला एवं बाल विकास केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज रायपुर प्रवास के दौरान विभिन्न मीटिंग एवं कार्यक्रमों में शामिल होने के पश्चात उन्होंने रायपुर स्थित हुकुम ललित महल में पार्टी के सोशल मीडिया वालेंटियर्स के साथ मुलाकात की। ईरानी ने भाजपा की आने वाली कार्य योजनाओं के विषय मे कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साथ ही केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पंहुचाने पर भी चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान सोशल मीडिया वालेंटियर्स ने भी केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से सोशल मीडिया एवं जनसेवा के विषय में कई सवाल पूछे।   केंद्रीय मंत्री ने कार्यकर्ताओं को भाजपा की कार्य प्रणाली व इसके लिए सोशल मीडिया के महत्व बताते हुए मार्गदर्शन दिया, तथा सोशल मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा की। इस अवसर पर भाजपा सोशलमीडिया प्रदेश संयोजक दुर्गेश ठाकुर, सुनील पिल्लई, राजीव अग्रवाल, मितुल कोठारी, संदीप उपारकर, अरुण साहू, शैलेष दीक्षित, देवदत्त साहू,  बसंत नामदेव, कृतिका जैन, प्रमोद सिंह सहित सोशलमीडिया और आईटी सेल के कार्यकर्ता और वालेंटियर उपस्थित रहें।

रायपुर, 4 जून। इस माह में मानसून का आगमन रायपुर का मुख्य जलवायु लक्षण है, जिसके कारण दिन का तापमान तेजी से कम होते मौसम विज्ञान विभाग के मानदंड के अनुसार सामान्यतः 16 जून रायपुर में मानसून के आगमन की तिथि है । प्रथम सप्ताह के आसपास अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस से भी कम तथा कुछ अवसरों पर बढ़ा हुआ होता है । जून  का औसत न्यूनतम तापमान प्रथम सप्ताह में 27.0 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है जो माह के अंत तक 24.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है । इस माह की औसत वर्षा 2166 मिमी है तथा वर्षा के दिनों की संख्या 93 है । मेघ गर्जन होने वाली दिनों की संख्या 2.1 है । गर्जन की कुछ घटनाएँ शंशावत के साथ जुड़ी होती है । इस माह में जलवायु का सक्षण मिला जुला होता है । माह के प्रथम 10-12 दिनों में भीषण गर्मी तदपश्यात मानसून के आगमन की वजह से राहत महसूस होती कमी - कमी पहले या दूसरे सप्ताह के अंत में तेज गर्मी का अनुभव मानसून के का संकेत देता है , जिसके पश्चात वातावरण में एकदम बदलाव आ जाता है । रायपुर में मानसून का आगमन बंगाल की खाड़ी में निर्मित निम्नदान क्षेत्र या चक्रवात तुफान के उत्तरपूर्व दिशाओं में बढ़ने के कारण भी होता है जो अस्थाई होता है। भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में मानसून की शुरुआत होती है तथा शुष्क हवा आइला में बदलते हुए उपमहाद्वीप के अन्य भागों में फैल जाती है और इस तरह मानसून की जोरदार वर्षा शुरू होती है ।