पटना, 3 जून | बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बयान दे रहे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधान पार्षद (एमएलसी) टुन्नाजी पांडेय पर पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। पार्टी की अनुशासन कमेटी ने पांडेय को नोटिस भेजा है।

बिहार में जदयू और अन्य दो पार्टियों के साथ सरकार में शामिल भाजपा के विधान पार्षद पांडेय मुख्यमंत्री को लेकर लगातार मोर्चा खोल रखा है।

पांडेय के बयानों से असहज महसूस कर रही भाजपा अब उन्हें अब नोटिस थमाया है।

भाजपा के प्रवक्ता के निखिल आनंद इस मामले पर गुरुवार को कहा, '' इस तरह के मामलों पर पार्टी की अनुशासन समिति संज्ञान लेती है और अनुशासन समिति इस मामले को देखेगी।''

इधर, भाजपा के सूत्रों के मुताबिक भाजपा की अनुशासन समिति ने टुन्ना जी पांडेय को नोटिस भेज जवाब मांगा है। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर कार्रवाई भी हो सकती है।

पांडेय पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर मोर्चा खोल रखा है। इसके बाद जदयू के नेताओं ने नाराजगी जाहिर की थी। विधान पार्षद नीतीश कुमार को '' परिस्थतियों के मुख्यमंत्री'' भी बता चुके है।

इसी क्रम में बुधवार को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) के विलय होने के बाद जदयू में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल से बड़ा तल्ख सवाल किया।

भाजपा के विधान पार्षद टुन्ना जी पांडेय के एक ट्वीट को री-ट्वीट करते हुए कुशवाहा ने भाजपा अध्यक्ष से सवाल करते हुए पूछा है कि '' अगर ऐसा बयान जदयू के नेता ने भाजपा के या उसके किसी नेता के बारे में दिया होता, तो अब तक .। ''

इसके बाद उन्होंने रिक्त स्थान छोड रखा है।

इससे पहले विधान पार्षद पांडेय ने ट्वीट कर कहा कि नीतीश कुमार सत्ता तंत्र का दुरुपयोग कर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 3 जून | ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (जेजीयू) के अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सार्वजनिक नीति, मानविकी, व्यापार और कानून के 100 से अधिक छात्रों को प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई संगठनों में इंटर्नशिप से सम्मानित किया गया है। वैश्विक कोविड -19 महामारी की बाधाओं के बावजूद, 2021 में साइबरईक्यू और आईएआईई में 103 छात्रों को इंटर्नशिप के लिए चुना गया है।

ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (जेजीयू) ने ऑस्ट्रेलिया स्थित इंस्टीट्यूट फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया एंगेजमेंट (आईएआईई) और साइबर ईक्यू के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि छात्रों को ऑस्ट्रेलिया में इंटर्नशिप करने के अवसर पैदा हो सकें।

आईएआईई के साथ, छात्र 1-2 महीने की अवधि में छात्र सलाह और अनुसंधान प्रशिक्षण (स्मार्ट) कार्यक्रम में भाग लेंगे। साइबर ईक्यू में इंटर्न करने वाले छात्रों के लिए, छात्र साइबर सुरक्षा के आसपास नियामक और तकनीकी मुद्दों पर महत्वपूर्ण शोध करेंगे।

इंटर्नशिप छात्रों को भविष्य के शोध, अकादमिक और पेशेवर भूमिकाओं के लिए सलाह देगी और डेटा संग्रह और प्रबंधन सहित अकादमिक लेखन में अनुसंधान कौशल बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करेगी, साथ ही, अन्य कौशल के साथ परिकल्पना, सार और निष्कर्ष और प्रस्तुति कौशल तैयार करेगी।

इंटर्नशिप कार्यक्रम छात्रों को प्रमुख नेतृत्व कौशल भी प्रदान करेगा।

ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति सी. राज कुमार ने कहा, "ऐसे समय में जहां यात्रा सीमित है, इंस्टीट्यूट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंडिया एंगेजमेंट और साइबर ईक्यू के साथ आभासी जुड़ाव जेजीयू में विभिन्न विषयों के छात्रों को ऑस्ट्रेलिया में अद्वितीय इंटर्नशिप अवसर की अनुमति देगा। ये अंतर्राष्ट्रीय इंटर्नशिप यह सुनिश्चित करने पर जेजीयू के फोकस का एक और उदाहरण है कि छात्रों को अपनी पढ़ाई के दौरान दुनिया भर के संस्थानों के साथ सार्थक रूप से जुड़ने के अवसर मिलते हैं। भविष्य में, हमारे छात्र ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करके और इसका अनुभव करके अधिक व्यस्त तरीके से इन इंटर्नशिप को आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे।"

साइबरईक्यू के संस्थापक, जॉन मैकेंजी उभरते स्टार्ट-अप का समर्थन करने में जेजीयू के उद्यमशीलता और आगे की सोच वाले नवाचार से प्रभावित हुए हैं।

जेजीयू और साइबर ईक्यू के बीच साझेदारी 64 से अधिक वर्चुअल इंटर्न के साथ अपने तीसरे इनटेक में प्रवेश करती है। अब साइबर सुरक्षा के सामने पारंपरिक और तकनीकी चुनौतियों के बीच मौजूदा और उभरती विसंगतियों के लिए अनुसंधान फोकस का विस्तार कर रही है।

ऑफिस ऑफ कैरियर सर्विस के डीन पंकज गुप्ता ने कहा, "वर्चुअल इंटर्नशिप प्रोग्राम छात्र-केंद्रित शोध है जो एक अद्वितीय सीखने का माहौल प्रदान करता है। एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक छात्र को गुणवत्तापूर्ण कोचिंग और सलाह प्राप्त हो ताकि प्रत्येक इंटर्न के पास सीखने का सबसे बड़ा अनुभव और अवसर हो। जेजीयू के छात्रों के पास अन्वेषण करने का एक अनूठा अवसर है। कानूनी, व्यावसायिक और मनोवैज्ञानिक ²ष्टिकोण से प्रौद्योगिकी के अंतर को पाटकर उच्च शिक्षा के माध्यम से एक गहरी समझ विकसित करने का एक अनोखा अवसर है।

उन्होंने कहा, "मैं ऑस्ट्रेलिया में कई संगठनों और कई प्लेटफार्मों के साथ ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की साझेदारी को देखकर और इसका हिस्सा बनकर बेहद खुश हूं। यह साझेदारी वैश्विक परिप्रेक्ष्य और जेजीयू के सहयोग का परिणाम है। ऑस्ट्रेलिया के साथ जेजीयू का जुड़ाव समय के साथ विकसित हुआ है। महामारी के दौरान भी, साइबर ईक्यू और इंस्टीट्यूट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंडिया एंगेजमेंट द्वारा वर्चुअल इंटर्नशिप एक उत्प्रेरक रहा है। मैं आने वाले समय में इस साझेदारी के समृद्ध और विपुल विकास के बारे में निश्चित हूं।"

आईएआईई के सीईओ और कार्यकारी निदेशक आशुतोष मिश्रा ने कहा, "आईएआईईई जेजीयू के सहयोग से भावी सोच वाले नेताओं, पेशेवरों और अकादमिक विशेषज्ञों के साथ ऑस्ट्रेलिया-भारत संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। छात्र सलाह और अनुसंधान प्रशिक्षण (स्मार्ट) कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।"  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 जून | साल 2021 के लिए बारहवीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द की जा रही हैं इस फैसले का सभी सेक्टरों के शिक्षाविदों ने स्वागत किया है। सुचित्रा अकादमी के संस्थापक और एफआईसीसीआई अराइस के सह-अध्यक्ष प्रवीण राजू ने कहा, "मौजूदा हालात को देखते हुए सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला सही है। बच्चों की सुरक्षा से समझौता कर हम परीक्षाएं आयोजित नहीं कर सकते थे। हमने फैसले का स्वागत किया है और हम आशा करते हैं कि हितधारकों के परामर्श से इसके तौर-तरीकों पर शीघ्रता से काम किया जाएगा। चूंकि 12वीं कक्षा में प्राप्त अंकों का विद्यार्थियों के करियर में काफी महत्व है इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि सीबीएसई यह सुनिश्चित करें कि उनकी प्रक्रियाओं से विद्यार्थियों को अंक देने की पद्धति प्रभावित न हों।"

निर्मल भारतीय स्कूल की प्रिंसिपल चारु वाही कहती हैं, "यह बच्चों के हित में लिया गया फैसला है। हालांकि, अगला कदम प्रक्रिया और मानदंड तय करने में समान रूप से महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर बच्चों के प्रदर्शन को आंका जाएगा। इसे यह ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए कि इनमें से कई अंतिम क्षण में अतिरिक्त प्रयास करते हैं और उन्हें इसका उचित लाभ मिलना चाहिए।"

एक और चुनौती जिसके लिए शिक्षा मंत्रालय की ओर से तत्काल समाधान की आवश्यकता है, वह है कक्षा 12 के छात्रों के लिए परिणामों का संकलन। सरकार को अभी इसके लिए सुपरिभाषित मानदंड तैयार करना है।

विभिन्न हितधारकों ने अधिकारियों से अधिक व्यापक उपायों का चयन करने का आग्रह किया है, जो विद्यार्थियों के शैक्षणिक रिकॉर्ड और प्रदर्शन को सही ठहराते हैं।

सेठ आनंदराम जयपुरिया ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अध्यक्ष शिशिर जयपुरिया ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए कहा, "बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय छात्रों और शिक्षकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित में लिया गया है। कई विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों ने इस फैसले से राहत की सांस ली है। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान होने वाली बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की अनिश्चितता से कई घबराए हुए हैं। लेकिन अब हम अगली चुनौती की ओर बढ़ रहे हैं, जो इन विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक निष्पक्ष और विश्वसनीय मानदंड को अपनाना है। योग्य विद्यार्थियों को उनके वार्षिक प्रदर्शन के आधार पर ग्रेड या अंक आवंटित किए जाने चाहिए। यह एक चुनौती है, जिसके लिए बहुत सावधानीपूर्वक सोचने की आवश्यकता है। मुझे यकीन है कि स्कूल और बोर्ड इस चुनौती का सामना करेंगे और विद्यार्थियों के लिए कुछ अच्छा ही करेंगे।"

इसके अलावा, द हेरिटेज स्कूल के सीईओ विष्णु कार्तिक ने भी स्कूलों और विश्वविद्यालयों दोनों के लिए एक नई ग्रेडिंग सिस्टम को अपनाए जाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा, "बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने के निर्णय ने छात्रों और अभिभावकों के तनाव को कुछ हद तक कम किया है। कक्षा बारहवीं के बाद ही विद्यार्थी विश्वविद्यालय की दहलीज पर कदम रखते हैं इसलिए यह निर्णय लेना आसान नहीं था। हालांकि सरकार के पास और कोई विकल्प भी तो नहीं था क्योंकि सवाल विद्यार्थियों के भविष्य का था। सीबीएसई के लिए अब चुनौती ग्रेड 12 अंक निर्धारित करने के लिए वैकल्पिक मानदंड पर पहुंचने की है। नए ग्रेडिंग मानदंड पर किसी भी तरह की देरी या कोई भ्रम छात्रों में और अधिक तनाव पैदा करेगा। देश के विश्वविद्यालयों को अपने प्रवेश मानदंडों को संशोधित करने के लिए स्पष्ट निर्देश भी प्रदान किए जाने चाहिए, ताकि योग्यता और निष्पक्षता से कोई समझौता न हो।" (आईएएनएस)
 

कोलकाता, 3 जून | कोलकाता के विवेकानंद फ्लाईओवर को गिराने का फैसला किया गया है। ये '' पोस्टा फ्लाईओवर'' के नाम से मशहूर है। 31 मार्च, 2016 को इसके ढहने से 28 लोगों की मौत हो गई थी। उसके पांच साल बाद राज्य सरकार के सलाह के बाद आखिरकार फ्लाईओवर को गिराने का फैसला किया गया है। 5 जून से फ्लाईओवर को गिराने का काम शुरू होगा। कोलकाता नगर निगम के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के अध्यक्ष फिरहाद हकीम ने रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस (राइट्स) और कोलकाता म्यूनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी (केएमडीए) के अधिकारियों की उपस्थिति में पोस्टा बाजार मर्चेंट एसोसिएशन के साथ बैठक की और फ्लाईओवर को गिराने के निर्णय की घोषणा की। फ्लाईओवर को तोड़ने के लिए राइट्स कार्यकारी एजेंसी होगी।

इस पर बोलते हुए हाकिम ने कहा,"कोलकाता यातायात पुलिस यातायात के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक यातायात मोड़ देगी। विध्वंस के पहले चरण में 45 दिन लगेंगे।"

31 मार्च, 2016 को उत्तरी कोलकाता में निर्माणाधीन विवेकानंद रोड फ्लाईओवर का 150 मीटर (490 फीट) स्पैन गिरने से 28 लोगों की मौत हो गई थी और दुर्घटना में 90 से अधिक लोग घायल हुए थे।

फ्लाईओवर शुरू से ही विवादों में रहा था। 2.2 किलोमीटर (1.4 मील) विवेकानंद रोड फ्लाईओवर का निर्माण तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार द्वारा कांट्रेक्ट किया गया था और इसका काम साल 2009 में शुरू हुआ था।

हैदराबाद स्थित एक निर्माण फर्म आईवीआरसीएल ने परियोजना के लिए बोली जीती। निर्माण 2010 में पूरा होने वाला था, लेकिन कई बार समय सीमा से आगे निकल गया। 2011 में ममता बनर्जी के सत्ता में आने के बाद, आईवीआरसीएल को फरवरी 2016 तक फ्लाईओवर को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा 18 महीने की समय सीमा दी गई और लगभग 165 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया।

उसके बाद राज्य सरकार ने फ्लाईओवर का भविष्य तय करने के लिए कई विशेषज्ञ समितियों का गठन किया। आईआईटी केजीपी में सिविल इंजीनियरिंग विभाग के पूर्व प्रमुख आनंदप्रान गुप्ता ने कहा कि उनकी जांच समिति ने डिजाइन, निर्माण, कच्चे माल और पर्यवेक्षण सहित फ्लाईओवर निर्माण के कई पहलुओं में खामियां मिली।

अंत में, राज्य सरकार ने पोस्टा फ्लाईओवर के भाग्य का फैसला करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया। प्रख्यात पुल विशेषज्ञ वी.के. रैना ने फ्लाईओवर का विस्तृत स्वास्थ्य ऑडिट किया और सुझाव दिया कि इसे ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए।

केएमडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सभी एहतियाती कदम उठाए जाएंगे ताकि फ्लाईओवर से सटी इमारतों को कोई नुकसान न हो जब गिराने का काम होगा। राज्य सरकार को अभी यह तय करना बाकी है कि पुल पूरी तरह से ढह जाने के बाद वह एक नया फ्लाईओवर लेकर आएगी या नहीं।
जैसे ही दोनों मंत्री करीब आने लगे, साथी मंत्रियों ने दोनों को अलग कर दिया। (आईएएनएस)
 

कोलकाता, 3 जून | कोलकाता के विवेकानंद फ्लाईओवर को गिराने का फैसला किया गया है। ये '' पोस्टा फ्लाईओवर'' के नाम से मशहूर है। 31 मार्च, 2016 को इसके ढहने से 28 लोगों की मौत हो गई थी। उसके पांच साल बाद राज्य सरकार के सलाह के बाद आखिरकार फ्लाईओवर को गिराने का फैसला किया गया है। 5 जून से फ्लाईओवर को गिराने का काम शुरू होगा। कोलकाता नगर निगम के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के अध्यक्ष फिरहाद हकीम ने रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस (राइट्स) और कोलकाता म्यूनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी (केएमडीए) के अधिकारियों की उपस्थिति में पोस्टा बाजार मर्चेंट एसोसिएशन के साथ बैठक की और फ्लाईओवर को गिराने के निर्णय की घोषणा की। फ्लाईओवर को तोड़ने के लिए राइट्स कार्यकारी एजेंसी होगी।

इस पर बोलते हुए हाकिम ने कहा,"कोलकाता यातायात पुलिस यातायात के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक यातायात मोड़ देगी। विध्वंस के पहले चरण में 45 दिन लगेंगे।"

31 मार्च, 2016 को उत्तरी कोलकाता में निर्माणाधीन विवेकानंद रोड फ्लाईओवर का 150 मीटर (490 फीट) स्पैन गिरने से 28 लोगों की मौत हो गई थी और दुर्घटना में 90 से अधिक लोग घायल हुए थे।

फ्लाईओवर शुरू से ही विवादों में रहा था। 2.2 किलोमीटर (1.4 मील) विवेकानंद रोड फ्लाईओवर का निर्माण तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार द्वारा कांट्रेक्ट किया गया था और इसका काम साल 2009 में शुरू हुआ था।

हैदराबाद स्थित एक निर्माण फर्म आईवीआरसीएल ने परियोजना के लिए बोली जीती। निर्माण 2010 में पूरा होने वाला था, लेकिन कई बार समय सीमा से आगे निकल गया। 2011 में ममता बनर्जी के सत्ता में आने के बाद, आईवीआरसीएल को फरवरी 2016 तक फ्लाईओवर को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा 18 महीने की समय सीमा दी गई और लगभग 165 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया।

उसके बाद राज्य सरकार ने फ्लाईओवर का भविष्य तय करने के लिए कई विशेषज्ञ समितियों का गठन किया। आईआईटी केजीपी में सिविल इंजीनियरिंग विभाग के पूर्व प्रमुख आनंदप्रान गुप्ता ने कहा कि उनकी जांच समिति ने डिजाइन, निर्माण, कच्चे माल और पर्यवेक्षण सहित फ्लाईओवर निर्माण के कई पहलुओं में खामियां मिली।

अंत में, राज्य सरकार ने पोस्टा फ्लाईओवर के भाग्य का फैसला करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया। प्रख्यात पुल विशेषज्ञ वी.के. रैना ने फ्लाईओवर का विस्तृत स्वास्थ्य ऑडिट किया और सुझाव दिया कि इसे ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए।

केएमडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सभी एहतियाती कदम उठाए जाएंगे ताकि फ्लाईओवर से सटी इमारतों को कोई नुकसान न हो जब गिराने का काम होगा। राज्य सरकार को अभी यह तय करना बाकी है कि पुल पूरी तरह से ढह जाने के बाद वह एक नया फ्लाईओवर लेकर आएगी या नहीं।
जैसे ही दोनों मंत्री करीब आने लगे, साथी मंत्रियों ने दोनों को अलग कर दिया। (आईएएनएस)
 

जयपुर, 3 जून | राजस्थान सरकार में बहुचर्चित कलह एक बार फिर उस समय सामने आ गई, जब गहलोत सरकार के दो मंत्री, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान आपस में भिड़ गए और बैठक से बाहर निकलने पर एक-दूसरे को देख लेने की धमकी दी। राज्य के शिक्षा मंत्री और पीसीसी प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा और शहरी विकास और आवास राज्य मंत्री शांति धारीवाल के बीच झड़प हुई। सीएम को बीच में कैमरा बंद करना पड़ा।

दरअसल, दोनों मंत्रियों के बीच बढ़ते टकराव और तीखी बहस को देखते हुए साथी मंत्रियों को बीच-बचाव करना पड़ा।

कैबिनेट कक्षा 10 और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के स्टेटस पर निर्णय लेने के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें गहलोत वर्चुअली जुड़े थे। डोटसरा ने बैठक के अंत में वैक्सीनेशन टॉपिक की चर्चा की और कहा कि कांग्रेस ने मुफ्त वैक्सीनेशन के लिए सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च किया है और जिला स्तर पर इस बाबत एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा जाना चाहिए।

धारीवाल ने तुरंत हस्तक्षेप किया और कहा,

इसकी क्या जरूरत है, मंत्रियों का काम ज्ञापन देना नहीं है।

डोटासरा ने इस हस्तक्षेप पर आपत्ति जताई और धारीवाल उत्तेजित हो गए।

मामला तब और बढ़ गया जब दोनों के बीच जुबानी जंग हो गई और राज्य के मंत्रियों को उन्हें शांत करने के लिए बीच-बचाव करना पड़ा।

डोटासरा ने सीएम से कहा कि जिस मंत्री ने पार्टी अध्यक्ष को बोलने नहीं दिया और बैठक से निकलने ही वाले थे, उनके इस तरह के व्यवहार के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन सीएम ने उन्हें शांत किया और अपनी बात पूरी करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने दोनों को शांत रहने को कहा लेकिन विवाद फिर शुरू हो गया जब धारीवाल ने डोटासरा से कहा कि उन्होंने पार्टी के कई अध्यक्ष देखे हैं और वह जो चाहें कर सकते हैं।

दोनों मंत्रियों के बीच तीखी नोकझोंक को देख मुख्यमंत्री ने कैमरा बंद कर दिया।

कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद भी धारीवाल और डोटासरा बाहर तेज स्वर में भिड़ गए।

मंत्रियों को खुलकर लड़ते देख वहां मौजूद सीएम आवास के सुरक्षाकर्मी और कर्मचारी भी हैरान रह गए। साथी मंत्रियों ने दोनों को अलग करवा दिया, नहीं तो हाथापाई हो सकती थी।

धारीवाल ने खुले तौर पर डोटासरा से कहा कि वह उनके आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, जबकि डोटासरा ने कहा कि उन्हें पार्टी अध्यक्ष के रूप में आदेशों का पालन करना होगा।

डोटासरा ने धारीवाल से कहा, "जयपुर के पार्टी प्रभारी होने के नाते पिछले ढाई साल में आपने आज तक बैठक भी नहीं की, आपका यह रवैया पार्टी के लिए अच्छा नहीं है, मैं इसकी रिपोर्ट सोनिया गांधी को दूंगा।"

धारीवाल ने फिर जवाबी कार्रवाई करते हुए सवाल किया, "क्या आप मुझे धमकी देंगे?" (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 3 जून | कोरोना महामारी से गरीब लोगों पर दोहरी मार पड़ी है। मौजूदा कोविड-19 महामारी को देखते हुए सड़क पर रहने वाले, कूड़ा बीनने वाले, फेरीवाले और रिक्शा चालक देश भर में एनएफएसए राशन कार्ड के तहत तेजी से कवर किए जाने वाले आबादी के सबसे कमजोर वर्गों में शामिल हैं। केंद्र ने राशन कार्ड जारी करने और समाज के सबसे कमजोर और कमजोर वर्गों को राशन उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने बुधवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत आबादी के सबसे कमजोर और आर्थिक रूप से सबसे कमजोर वर्गों तक पहुंचने और कवरेज सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान शुरू करने के लिए एक सलाह जारी की है।

कोविड -19 महामारी को ध्यान में रखते हुए यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया है कि वे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे कमजोर और आर्थिक रूप से सबसे कमजोर वर्गों को एनएफएसए राशन काडरें की पहचान करें और उनके तहत उपलब्ध कवरेज का उपयोग करके संबंधित एनएफएसए सीमाएं जारी करें।

इस सलाह में कहा गया है, "राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बात की जानकारी हो सकती है कि महामारी के दौरान, मीडिया, समाचार पत्रों, गैर सरकारी संगठनों, व्यक्तियों के माध्यम से कई रिपोर्ट और शिकायतें आई हैं जो बताती हैं कि समाज के कमजोर और सबसे कमजोर वर्ग सड़क पर रहने वाले, कूड़ा बीनने वाले, फेरीवाले, रिक्शा चलाने वाले, प्रवासी मजदूर आदि, जिन्हें राशन की सख्त जरूरत है, वह राशन कार्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं।"

बताया गया है कि "ऐसा महसूस किया गया है कि कुछ गरीब और जरूरतमंद लोग, जिनके पास पते का प्रमाण भी नहीं हो सकता है, उन्हें राशन कार्ड प्राप्त करने में मुश्किल हो सकती है।"

इसमें आगे कहा गया है कि एनएफएसए के तहत पात्र व्यक्तियों और परिवारों की पहचान और उन्हें राशन कार्ड जारी करने की परिचालन जिम्मेदारी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की है।

उक्त आदेश के मद्देनजर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध है कि विभाग को एक पखवाड़े में स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। (आईएएनएस)
 

लखनऊ, 3 जून | बीजेपी एमएलसी उमेश द्विवेदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर बिकरू हत्याकांड के आरोपी अमर दुबे की विधवा खुशी दुबे के लिए मदद मांगी है। अपने पत्र में, एमएलसी ने कहा है कि खुशी को उसकी शादी के कुछ दिनों बाद गिरफ्तार किया गया था। 3 जुलाई, 2020 को बिकरू नरसंहार हुआ था।

उन्होंने आगे कहा कि हालांकि विधवा जो नाबालिग है, पिछले 10 महीने से जेल में बंद है, लेकिन पुलिस ने अभी तक उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की है।

उन्होंने आगे बताया कि खुशी गंभीर रूप से बीमार थीं और उनका लखनऊ के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है।

उन्होंने मुख्यमंत्री से खुशी का उचित इलाज सुनिश्चित करने और उसकी जेल से रिहाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

उमेश द्विवेदी अखिल भारतीय ब्राह्मणोथान महासभा के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा इस साल मार्च में मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश दुबे और उनकी पत्नी अंजलि दुबे को झूठे मामले में फंसाया जा रहा है।

विकास दुबे पिछले साल 10 जुलाई को कानपुर में एक पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। इससे एक हफ्ते पहले उसने और उसके लोगों ने बिकरू गांव में घात लगाकर आठ पुलिसकर्मियों को मार डाला था।

पुलिस ने उसके वित्तीय लेन-देन का पता लगाने के लिए उसके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के खिलाफ व्यापक जांच शुरू की थी। (आईएएनएस)
 

पाकिस्तान में खैबर पख्तून ख्वाह प्रांत की सरकार ने राज कपूर और दिलीप कुमार के पुश्तैनी मकानों को अपने अधीन कर लिया है. सरकार के पुरातत्व विभाग की इन घरों को संग्रहालयों में बदल देने की योजना है.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट 

हिंदी फिल्मों के दोनों दिग्गजों के पुश्तैनी मकान खैबर पख्तून ख्वाह की राजधानी पेशावर के पुराने इलाके में हैं. प्रांत के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के निदेशक डॉक्टर अब्दुल समद ने पाकिस्तानी मीडिया को बताया कि दोनों मकानों के मौजूदा मालिकों ने मालिकाना हक प्रांत की सरकार को दे दिया था. विभाग पहले ही घोषणा कर चुका है कि उसकी इन दोनों मकानों की मरम्मत करवा कर इनमें संग्रहालय बनाने की योजना है.

अब्दुल समद ने यह भी बताया कि इस पूरी कवायद का उद्देश्य बॉलीवुड के पेशावर से संबंध को वापस लाना है. राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर को हिंदी फिल्मों के अग्र-दूत के रूप में जाना जाता है और वो पेशावर के ही रहने वाले थे. खुद राज कपूर का जन्म इसी मकान में हुआ था जो पेशावर की सबसे पुरानी और सबसे मशहूर गली किस्सा ख्वानी में मौजूद है. किस्सा ख्वानी का शाब्दिक अर्थ है कहानी सुनाने वालों की गली.

यह एक खूबसूरत संयोग है कि इस गली में ऐसी हस्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने हिंदी फिल्मों के माध्यम से युगों युगों तक जिंदा रह जाने वाली कहानियां दुनिया को दीं. बताया जाता है कि दिलीप कुमार का मकान भी राज कपूर के मकान से मुश्किल से 200 मीटर दूर है. सिर्फ इतना ही नहीं, पेशावर के ही इस इलाके में हिंदी फिल्मों के एक और लोकप्रिय अभिनेता शाहरुख खान का भी पुश्तैनी मकान मौजूद है.

पाकिस्तान में हिंदी फिल्मों की लोकप्रियता
हिंदी फिल्में पाकिस्तान में बहुत पसंद की जाती हैं और हिंदी फिल्मों के अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के लाखों चाहने वाले हैं. स्पष्ट है की पेशावर का हिंदी फिल्मों के साथ अटूट संबंध है.फरवरी में दिलीप कुमार की तरफ से उनके परिवार के करीबी फैसल फारूकी ने कहा था कि कुमार के दिल में पेशावर के लिए खास जगह है और उन्होंने उनके पुश्तैनी मकान की मरम्मत कराए जाने और वहां संग्रहालय बनाए जाने का स्वागत किया. खुद दिलीप कुमार ने अक्टूबर 2020 में उस मकान में अपने बिताए दिनों को याद करते हुए कई ट्वीट किए थे.

2020 में जब राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर का देहांत हुआ था तब पेशावर में भी शोक मनाया गया था. राज कपूर और दिलीप कुमार दोनों के परिवार 1947 में हुई पाकिस्तान की स्थापना से पहले ही पेशावर छोड़ कर बंबई आ गए थे. उनके मकानों को मालिकाना हक धीरे धीरे दूसरे परिवारों के पास पहुंच गया और मकानों को ठीक से देख रेख नहीं हो पाई. दोनों मकान 100 सालों से भी ज्यादा पुराने हैं और दोनों को बहुत मरम्मत की जरूरत है.

पुरातत्व विभाग की योजना है कि मरम्मत के बाद वहां ऐसे संग्रहालय बनाए जाएंगे जिनमें दोनों कलाकारों के अलावा शाह रुख खान से भी जुड़े स्मृति चिन्ह रखे जाएंगे. इसके अलावा एक फिल्म लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी. पेशावर प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक राज कपूर के मकान की कीमत 1.15 करोड़ लगाई गई और दिलीप कुमार के मकान की कीमत 72 लाख रुपए लगाई गई. (dw.com)
 

भारत सरकार ने जून में देश के पास 12 करोड़ वैक्सीन डोज होने की बात कही है. कई डोज उन्हें भी दी जाएंगी, जिन्हें पहले एक डोज लग चुकी है. जून में भी वैक्सीनेटेड लोगों का आंकड़ा 30 करोड़ के पार जाने की उम्मीद नहीं है.

   डॉयचे वैले पर अविनाश द्विवेदी की रिपोर्ट 

भारत 26 मई को 20 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया. लेकिन इस आंकड़े को लेकर देश में उत्साह नहीं दिखा क्योंकि अब भी देश में कोरोना वैक्सीन की जबरदस्त कमी बनी हुई है. यह बात वैक्सीन के लिए स्लॉट न मिलने, दूसरी डोज की समयसीमा बढ़ाए जाने और वैक्सीनेशन में आई कमी से उजागर होती है. जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश है, फिर भी वह अपनी जनसंख्या को वैक्सीनेट करने में ब्राजील और मैक्सिको से पीछे है.

देश में 1 अप्रैल से बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई थी. तब भारत में भी अपनी श्रेणी के अन्य देशों के बराबर ही वैक्सीनेशन हुआ था. 1 अप्रैल तक भारत में हर 100 में से 5 लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी थी, जबकि ब्राजील, चीन, रूस और मैक्सिको का यह आंकड़ा 6.7 से 9.7 के बीच था. लेकिन 26 मई तक भारत जहां अपने 100 में से 14 लोगों को ही वैक्सीन लगा सका है, वहीं चीन हर 100 में से 38 और ब्राजील 30 लोगों को वैक्सीनेट कर चुका था.

वैक्सीनेशन में पिछड़े देशों के पास भी पर्याप्त वैक्सीन, भारत में नहीं
इनके अलावा अमेरिका जो 1 अप्रैल तक अपने 100 में से 46 लोगों को वैक्सीनेट कर सका था, 26 मई तक हर 100 में से 86 लोगों को वैक्सीनेट कर चुका है. हालांकि जापान और फिलीपींस जैसे कुछ देश भी हैं, जो वैक्सीनेशन के मामले में भारत से पीछे है. लेकिन इन्होंने भी इतनी वैक्सीन जुटा ली है कि ये एक बार अपनी पूरी जनसंख्या का वैक्सीनेशन कर सकते हैं. इस मामले में भारत अभी बहुत पीछे है.

भारतीय वैज्ञानिकों के मुताबिक देश को हर्ड इम्युनिटी के करीब पहुंचने के लिए कम से कम अपनी 64% जनसंख्या को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज देना जरूरी है. जिसके लिए अभी 140 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज की जरूरत है. इतनी डोज का प्रबंध करने में अभी महीनों का समय लगेगा.

फिलहाल भारत दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है, फिर भी यहां वैक्सीनेशन में गिरावट आ रही है. दुनिया के 10 सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देशों पर ध्यान दें तो इनमें से 3 ऐसे हैं जहां वैक्सीनेशन की दर में भारी गिरावट आई है. इनमें भारत भी शामिल है. अन्य दो देश अमेरिका और बांग्लादेश हैं. अमेरिका अपनी ज्यादातर जनसंख्या को वैक्सीनेट कर चुका है, ऐसे में वैक्सीनेशन की दर में कमी आना सामान्य बात है. वहीं भारत में वैक्सीनेशन में गिरावट की बड़ी वजह वैक्सीन की उपलब्धता न होना है. ऐसे में जब बांग्लादेश वैक्सीन की आपूर्ति के सबसे बड़े हिस्से के लिए भारत पर ही निर्भर था, वहां भी वैक्सीनेशन में कमी चौंकाने वाली बात नहीं है.

हाउ इंडिया लिव्स डॉट कॉम की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर 1 अप्रैल को हुए वैक्सीनेशन से तुलना करें तो भारत के 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से 22 में अब कम वैक्सीनेशन हो रहा है. केरल में रोजाना 66% और तेलंगाना में 64% कम लोगों को वैक्सीन लग रही है. जिन 14 राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में वैक्सीनेशन तेज हुआ है, वे भी अपनी जनसंख्या के बहुत छोटे हिस्से का ही टीकाकरण कर सके हैं. जैसे उत्तर प्रदेश हर 1000 लोगों में से 72 को, बिहार 81 को, तमिलनाडु 102 को, झारखंड 105 को और असम 111 लोगों को ही वैक्सीन लगा सके हैं. ये राज्य वैक्सीनेट हो चुकी जनसंख्या के मामले में हिमाचल प्रदेश (32%), दिल्ली (27.9%), उत्तराखंड (25.2%), गुजरात (25.2%) और केरल (24.6%) से पीछे हैं. ऐसे में कई राज्यों ने अपने यहां वैक्सीन की कमी की शिकायत केंद्र सरकार से की है.

मई के महीने में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जब वैक्सीनेशन तेज किए जाने की जरूरत थी, तब वह वैक्सीन की कमी के चलते धीमा पड़ गया. जानकार सरकार की खराब प्लानिंग को इसकी वजह बताते हैं. दरअसल एक ओर पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी, वहीं दूसरी ओर सरकार ने वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या भी बढ़ा दी.

देश में सामान्य लोगों के लिए मार्च से वैक्सीनेशन शुरू हुआ था और 60 साल से अधिक के लोगों और 45 साल से अधिक के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को वैक्सीन लगाई जाने लगी थी. 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाने लगी. अभी इस आयु वर्ग में सभी को वैक्सीन लगी भी नहीं थी कि 1 मई से वैक्सीनेशन प्रोग्राम में 18 साल से अधिक के सभी लोगों को शामिल करने की घोषणा कर दी गई. इससे भारत में वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या करीब 110 करोड़ हो गई. उन्हें दोनों डोज लगवाने के लिए 220 करोड़ वैक्सीन डोज की जरूरत थी.

ऐसे में वैक्सीन खरीद का बोझ बढ़ा, जिसके लिए केंद्र ने 18-44 साल के लोगों के टीकाकरण के लिए राज्यों को वैक्सीन खरीदने का आदेश दिया. फिर भी सभी वयस्कों को वैक्सीनेशन में शामिल करने से वरिष्ठ नागरिकों के लिए पर्याप्त वैक्सीन की क्षमता भी प्रभावित हुई. कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सुपर स्प्रेडर माने जा रहे युवा लोगों को वैक्सीनेशन को प्राथमिकता में न रखने के लिए भी जानकारों ने सरकार पर सवाल उठाए. लेकिन वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता न होने के चलते इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ और अब भी 18-44 आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीन पाना आसान नहीं है.

18-44 आयु वर्ग के वैक्सीनेशन के लिए CO-WIN ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है. ऐप पर भी वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट मिल पाना आसान नहीं है. हफ्तों के प्रयास के बावजूद लोग स्लॉट ढूंढ पाने में असमर्थ हैं. यही वजह है कि भारत में सोशल मीडिया कोरोना वायरस वैक्सीन के लंबे इंतजार से जुड़े व्यंग्य से भरा हुआ है. दिल्ली जैसे राज्यों की ओर से वैक्सीन की कमी इसकी वजह बताई जा रही है. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने अपने बयान में वैक्सीन कमी के चलते वैक्सीनेशन धीमा करने का इशारा भी किया है.

वहीं देश की सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वैक्सीनेशन के लिए इंटरनेट की अनिवार्यता के मामले पर गंभीर चिंता जताई और एक बड़े वर्ग के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट न होने की बात कही और ऐसे लोगों के वैक्सीनेशन से छूट जाने का डर जताया.

वैक्सीन की कमी से जुड़ी खबरों के बीच अब सरकार ने जून महीने में देश के पास 12 करोड़ वैक्सीन डोज होने की बात कही है. इनमें से कई डोज उन्हें भी दी जाएंगी, जिन्हें पहले एक डोज लग चुकी है. ऐसे में जून में भी भारत में कुल वैक्सीनेटेड लोगों का आंकड़ा 30 करोड़ के पार जाने की उम्मीद नहीं है. यानी जून तक भी भारत अपने हर 100 में से 20-22 लोगों को ही वैक्सीनेट कर सका होगा.

अब भी जहां वरिष्ठ नागरिकों को सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन मिल जा रही है, कोवीशील्ड (95% लोगों को दी जा रही वैक्सीन) की दूसरी डोज का समय सरकार ने करीब 45 दिन से बढ़ाकर 84 दिन कर दिया है. ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों को वैक्सीन सेंटर से लौटा दिया जा रहा है. सरकार की ओर से आदेश भी जारी किया गया है कि अगर कोई वरिष्ठ नागरिक दूसरी डोज के लिए पूर्वनिर्धारित समय पर आए तो उसे दूसरी डोज दी जाए लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा है. इसके अलावा दूसरी डोज का समय बढ़ाने के पीछे ब्रिटिश वैक्सीनेशन मॉडल को वजह बताया गया था लेकिन ब्रिटेन ने अब यह तीन महीने की समयसीमा घटा दी है. ऐसे में एक बार फिर पर्याप्त वैक्सीन न होने की बातें उठ रही है.

अमेरिकी निर्यात प्रतिबंध भी उत्पादन क्षमता बढ़ाने में बन रहे हैं रोड़ा
बड़े प्लास्टिक कंटेनर और फिल्टर जैसी चीजें भी वैक्सीन के निर्माण के लिए जरूरी होती हैं. इनकी कमी से भी वैक्सीन निर्माण की प्रक्रिया धीमी हो रही है. इन चीजों के निर्यात पर अमेरिका ने बैन लगा रखा है ताकि फाइजर अमेरिका के लिए वैक्सीन निर्माण कर, वहां की जरूरतों को पूरा कर सके. अदार पूनावाला पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि ऐसे प्रतिबंधों से सप्लाई चेन में जबरदस्त गिरावट आ सकती है.

इस बीच भारत में पिछले दो महीने के मुकाबले कम हो रहे कोरोना संक्रमण के मामले थोड़ी राहत की उम्मीद जगाते हैं लेकिन अब भी 6 राज्यों में रोजाना संक्रमण के आंकड़े 10 हजार से ज्यादा हैं. (dw.com)
 

नई दिल्ली, 3 जून : सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्‍ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ राजद्रोह का मामला रद्द कर दिया है. SC ने कहा कि वर्ष 1962 का आदेश हर जर्नलिस्‍ट को ऐसे आरोप से संरक्षण प्रदान करता है. गौरतलब है कि एक बीजेपी नेता की शिकायत के आधार पर विनोद दुआ पर दिल्‍ली दंगों पर केंद्रित उनके एक शो को लेकर हिमाचल प्रदेश में राजद्रोह का आरोप लगाया गया था. एक एफआईआर में उन पर फर्जी खबरें फैलाने, लोगों को भड़काने, मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित करने जैसे आरोप लगाए गए थे. 

वरिष्‍ठ पत्रकार दुआ ने इस एफआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी. SC ने केस को रद्द कर लिया. हालांकि कोर्ट ने दुआ के इस आग्रह को खारिज कर लिया कि 10 साल का अनुभव करने में वाली किसी भी जर्नलिस्‍ट पर एफआईआर तब तक दर्ज नहीं की जानी चाहिए जब तक कि हाईकोर्ट जज की अगुवाई में कठिन पैनल इसे मंजूरी न दे दे. कोर्ट ने कहा कि यह विधायिका (legislature)के अधिकार क्षेत्र पर अतिक्रमण की तरह होगा.किन सुप्रीम कोर्ट ने महत्‍वपूर्ण रूप से एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि हर जर्नलिस्‍ट को ऐसे आरोपों से संरक्षण प्राप्‍त है. कोर्ट ने कहा, 'हर जर्नलिस्‍ट, राजद्रोह पर केदारनाथ केस के फैसले के अंतर्गत संरक्षण का अधिकार होगा.'1962 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि सरकार की ओर से किए गए उपायों को लेकर कड़े शब्‍दों में असहमति जताना राजद्रोह नहीं है. 

गौरतलब है कि कोर्ट ने पिछले साल 20 जुलाई को मामले में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से दुआ को दी गई सुरक्षा को अगले आदेश तक बढ़ा दिया था. अदालत ने इससे पहले पहले कहा था कि दुआ को मामले के संबंध में हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा पूछे गए किसी अन्य पूरक प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं हैभाजपा नेता श्याम ने शिमला जिले के कुमारसैन थाने में पिछले साल छल मई को राजद्रोह, सार्वजनिक उपद्रव मचाने, मानहानिकारक सामग्री छापने आदि के आरोप में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दुआ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी और पत्रकार को जांच में शामिल होने को कहा गया था.श्याम ने आरोप लगाया था कि दुआ ने अपने यूट्यूब कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पर कुछ आरोप लगाए थे. (भाषा)
 

मंड्या, 3 जून| दो महीने से अधिक समय तक प्रतीक्षा करने के बाद, कोई भी रिश्तेदार 'अस्थियां' लेने के लिए नहीं आया, जिसके बाद कर्नाटक के राजस्व मंत्री, आर अशोक ने श्रीरंगपट्टन में त्रिवेणी संगम में 1,000 से अधिक 'अस्थियों' को प्रवाहित किया। राजस्व मंत्री ने बुधवार को मुख्य पुजारी भानु प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में संकल्प लेने के बाद एक दर्जन से अधिक अस्थियों को नदी में प्रवाहित किया।

अंतिम संस्कार करने के बाद अशोक ने ट्वीट कर कहा कि वह दिवंगत आत्माओं का अंतिम संस्कार करके संतुष्ट हैं। "मैंने यह उन रिश्तेदारों के डर को दूर करने के लिए किया है, जो शव का अंतिम संस्कार करने के बाद परिजनों की अस्थियां लेने नहीं आ रहें हैं। मैं उपायुक्तों को सभी जिलों में अंतिम संस्कार करने का निर्देश देता हूं, अगर कहीं भी अस्थियां काफी समय से लावारिस रखी हैं।"

सरकारी अधिकारियों ने आईएएनएस को बताया कि अस्थी विसर्जन हिंदू धार्मिक परंपरा के अनुसार एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक प्रक्रिया है। अस्थी का अर्थ बचे हुई हड्डी या मृत लोगों की कुछ एकत्रित राख है। अंतिम संस्कार के बाद मृत व्यक्ति के अवशेष एकत्र किए जाते हैं, ये ज्यादातर कपड़े के एक टुकड़े में बंधे होते हैं। अंत में राख को नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। विसर्जन की इस समग्र प्रक्रिया को 'अस्थी विसर्जन' कहा जाता है।

उन्होंने कहा कि इन अंतिम संस्कारों को करने के लिए श्रीरंगपट्टन को सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है।

उनके अनुसार, ये अस्थियां बेंगलुरु के सभी 11 श्मशान घाटों में रखी हुई थी। जहां कोविड रोगियों का अंतिम संस्कार किया गया था।

अधिकारी ने कहा कि यह एक अप्रत्याशित परिस्थिति थी, हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद हम रिश्तेदारों तक नहीं पहुंच सके क्योंकि उनके मोबाइल फोन ज्यादातर बंद थे या फोन उठाए नहीं गए। इसके परिणामस्वरूप, हमारे पास नई अस्थियों को स्टोर करने के लिए जगह की कमी थी, इसलिए, बाद में सभी सावधानियों और उपायों को ध्यान में रखते हुए हमने लगभग 1,500 अस्थियों में से लगभग 1,000 अस्थियों का अंतिम संस्कार करने का फैसला किया, जो काफी लंबे समय से रखी हुई थी। (आईएएनएस)

श्रीनगर, 3 जून| जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ बांदीपोरा जिले में एक आतंकवादी सहयोगी को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से एक ग्रेनेड और 50 जिंदा एके सीरीज राउंड सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि बांदीपोरा में देशविरोधी तत्वों की आवाजाही के संबंध में विशेष सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुटुशाई इलाके में पुलिस, सेना और सीआरपीएफ द्वारा एक विशेष संयुक्त चौकी स्थापित की गई थी।

चेकिंग के दौरान अधिकारियों ने ओनागाम निवासी इरशाद अहमद मीर नाम के एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा।

प्रारंभिक पूछताछ के दौरान, उसने खुलासा किया कि वह प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी सहयोगी के रूप में काम कर रहा था।

उसके खुलासे पर आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई, जिसमें एक ग्रेनेड और एके सीरीज के 50 जिंदा राउंड शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि आगे की पूछताछ के दौरान, उसने स्वीकार किया कि बांदीपोरा के सामान्य इलाके में आतंकी हमले के लिए गोला-बारूद उसे सौंपा गया था।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, मीर एक पुराना हिस्ट्रीशीटर है और कई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल था।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 जून| राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को बिहार हथियार बरामदगी मामले में हथियार तस्कर राजीव कुमार के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया। एनआईए के एक प्रवक्ता ने कहा कि एजेंसी ने बिहार के गया जिले के निवासी कुमार को भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की कई धाराओं के तहत नामजद किया है।

मामला रिजवाना बेगम के परिसर से चार्जशीटेड आरोपी शमशेर आलम के खुलासे पर तीन एके-47 राइफल की बरामदगी से जुड़ा है।

बिहार के मुंगेर जिले के मुफस्सिल पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया था, और एनआईए ने 5 अक्टूबर, 2018 को जांच अपने हाथ में ले ली थी। अब तक, एनआईए ने चार्जशीट में 14 लोगों को नामजद किया है।

अधिकारी ने कहा कि जांच से पता चला है कि सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो (सीओडी), जबलपुर (मध्य प्रदेश) के कुछ कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों ने हथियार तस्करों के एक समूह के साथ साजिश रची थी और बड़ी संख्या में एके सीरीज राइफलें, उनके पुर्जे और एसएलआर जबलपुर सीओडी के शेड से चुराए थे।

अधिकारी ने कहा, इस रैकेट के सरगना पुरुषोत्तम लाल रजक, जो सीओडी के पूर्व सहयोगी थे, उन्होंने एके-47 जैसे निषिद्ध हथियारों का निर्माण किया था। उनके पास से अब तक 22 एके-47 बरामद हुई है।

सीओडी जबलपुर से चुराए गए इन हथियारों को फिर मुंगेर के हथियार तस्करों को आपूर्ति की गई, जिन्हें बाद में माओवादियों और अपराधियों को आपूर्ति की गई।

अधिकारी ने कहा कि कुमार चार्जशीटेड आरोपी मंजूर आलम का करीबी सहयोगी है। वह हथियारों की आपूर्ति की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी था और आलम से हथियार प्राप्त करता था और बिहार व झारखंड में माओवादियों और अपराधियों को इसकी आपूर्ति करता था। (आईएएनएस)
 

हैदराबाद, 2 जून | प्रतिबंधित भाकपा-माओवादी के लगभग एक दर्जन शीर्ष नेता कोविड-19 से पीड़ित हैं। तेलंगाना के वारंगल शहरी जिले में गिरफ्तार एक शीर्ष नक्सली ने यह खुलासा किया है। जो नक्सली नेता कोविड से संक्रमित हैं, उनमें केंद्रीय समिति के दो सदस्य - कटकम सुदर्शन उर्फ आनंद और टिप्पारी थिरुपति उर्फ देवुज शामिल हैं।

पुलिस को इस बात का खुलासा दंडकारण्य स्पेशल जोन डिवीजनल कमेटी (डीकेएसजेडसीएम) के सचिव गद्दाम मधुकर उर्फ मोहन उर्फ शोबरॉय ने किया है, जिसे मंगलवार को वारंगल में गिरफ्तार किया गया था, जब वह कोविड के इलाज के लिए हनमकोंडा शहर आ रहा था।

माना जा रहा है कि तेलंगाना सीमा के पास छत्तीसगढ़ के जंगलों में छिपे कुछ नक्सली नेताओं ने वायरस के कारण दम तोड़ दिया है। इससे पुलिस के इस संदेह की पुष्टि हुई है कि कोविड नक्सली कैडर पर कहर बनकर टूटा है।

वारंगल के पुलिस आयुक्त, तरुण जोशी ने संवाददाताओं को बताया कि मंगलवार को मुलुगु चौराहे के पास एक वाहन-जांच के दौरान गद्दाम मधुकर और एक कूरियर (संदेशवाहक या साथ यात्रा करने वाला नौकर) को गिरफ्तार किया गया था। कोविड से पीड़ित मधुकर नाबालिग कुरियर की मदद से इलाज के लिए वारंगल आया था।

कुमुराम भीम आसिफाबाद जिले के रहने वाले मधुकर 1999 में तत्कालीन पीपुल्स वार ग्रुप (पीजीडब्ल्यू) के सिरपुर दलम में शामिल हुआ था। संगठन ने बाद में उसे दंडकारण्य विशेष क्षेत्र समिति में स्थानांतरित कर दिया और तब से वह पुलिस कर्मियों की हत्या और उनके हथियार छीनने सहित कई अपराधों में शामिल रहा है।

पुलिस अधिकारी ने कहा कि कूरियर एक कार में वेंकटपुरम वन क्षेत्र में गया और मधुकर को एक अस्पताल में भर्ती के लिए हनमकोंडा ला रहा था। पुलिस ने चेकपोस्ट पर वाहन की तलाशी ली तो मधुकर कार के बूट में छिपा हुआ मिला। 

पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर 88,000 रुपये नकद बरामद किए हैं। बाद में मधुकर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।

इस दौरान जोशी ने वादा किया कि सरकार स्वेच्छा से बाहर आने पर नक्सलवादियों को इलाज मुहैया कराएगी। (आईएएनएस)

हैदराबाद, 2 जून | तेलंगाना सरकार उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए 5 जून से कोविड-19 टीकाकरण शुरू करेगी। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के टीकाकरण के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन (आईपीएम), नारायणगुडा, हैदराबाद में एक अलग सुविधा शुरू करने का प्रस्ताव है।

इन छात्रों की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग प्रणाली विकसित की जा रही है और यह 4 जून को शुरू की जाएगी। इस सुविधा के लिए लिंक डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट हेल्थ डॉट तेलंगाना डॉट जीओवी डॉट इन पर उपलब्ध कराया जाएगा। टीकाकरण के लिए स्लॉट 5 जून से उपलब्ध होगा।

राज्य मंत्रिमंडल ने 31 मई को अपनी बैठक में उच्च अध्ययन के लिए विदेश जाने वाले छात्रों का टीकाकरण शुरू करने का निर्णय लिया था।

यह घोषणा की गई है कि इन छात्रों को उनके प्रवेश पत्रों के आधार पर प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण किया जाएगा।

विदेश में अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों के लिए भारत के सबसे बड़े मंच योकेट ने उच्च अध्ययन के लिए विदेश जाने वाले छात्रों का टीकाकरण करने के तेलंगाना सरकार के फैसले का स्वागत किया है।

सह-संस्थापक और उच्च शिक्षा विशेषज्ञ सुमीत जैन ने कहा कि यह एक स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने कहा, इस कदम से छात्रों में बहुत सकारात्मकता आएगी कि सत्ता में बैठे लोग उनकी परवाह करते हैं। यह एक स्वागत योग्य कदम है और यह बहुत सारे छात्रों को आत्मविश्वास के साथ यात्रा करने का मौका देगा।(आईएएनएस)

श्रीनगर, 2 जून| जम्मू एवं कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल में बुधवार देर शाम आतंकवादियों ने एक नगर पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस सूत्रों ने कहा कि तीन अज्ञात आतंकवादियों ने त्राल नगर निगम के पार्षद राकेश पंडिता पर उस समय गोलीबारी की जब वह त्राल पाइन में अपने दोस्त से मिलने जा रहे थे। पंडिता ने दम तोड़ दिया, जबकि उसके दोस्त की बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई।

पुलिस ने कहा कि पंडिता श्रीनगर में एक सुरक्षित आवास में रह रहे थे और उन्हें दो व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) प्रदान किए गए थे।

पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और हमलावरों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। (आईएएनएस)

जयपुर, 2 जून| सीबीएसई द्वारा 2021 के लिए कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द करने की घोषणा के एक दिन बाद, राजस्थान सरकार ने बुधवार को भी कक्षा 10 और कक्षा 12 की राज्य बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया।

राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कोरोना की जारी दूसरी लहर को देखते हुए कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है।

बोर्ड परीक्षा के लिए 21.58 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिसमें से 12 लाख छात्र कक्षा 10 से और 9.5 लाख कक्षा 12 के थे।

हालांकि, अभी यह तय नहीं हुआ है कि इन छात्रों के लिए अंक कैसे आवंटित किए जाएंगे। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 जून| राष्ट्रीय राजधानी में 25 केमिस्ट दुकानों को बंद करने के एक हफ्ते बाद, बुधवार को शहर में 12 से अधिक दवा की दुकानों के लाइसेंस बिना डॉक्टर के पर्चे के कोविड उपचार की दवाएं बेचने के कारण निलंबित कर दिए गए। दिल्ली सरकार के सूत्रों ने बताया कि इसी वजह से विकास राष्ट्रीय राजधानी में म्यूकोरमाइकोसिस (ब्लैक फंगस) के मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर की जा रही कार्रवाई का हिस्सा है।

विशेषज्ञों की ओर से नियमित रूप से चेतावनी दी गई है, जो ब्लैक फंगस के मामलों में स्पाइक के लिए कोविड रोगियों के बीच स्टेरॉयड के अंधाधुंध उपयोग को दोषी ठहराते हैं।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 22 मई को राष्ट्रीय राजधानी में दवा बेचने वाली फार्मेसियों को अपनी दुकानों पर उपलब्ध स्टॉक और दवाओं की दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया था। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 जून| भारत को आठ नई फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमियां मिलने वाली हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार, इन संस्थानों की स्थापना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की उदार उड़ान प्रशिक्षण संगठन (एफटीओ) नीति के तहत की जाएगी।

ये अकादमियां बेलगावी, जलगांव, कलबुर्गी, खजुराहो और लीलाबाड़ी में स्थापित की जाएंगी।

इन आठ एफटीओ की स्थापना का उद्देश्य भारत को वैश्विक उड़ान प्रशिक्षण केंद्र बनाना और विदेशी एफटीओ में भारतीय कैडेटों के पलायन को रोकना है।

इसके अलावा, इन एफटीओ को भारत के पड़ोसी देशों में कैडेटों की उड़ान प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी डिजाइन किया जाएगा।

मंत्रालय ने कहा, इन पांच हवाईअड्डों को सावधानी से चुना गया है क्योंकि मौसम के मुद्दों और नागरिक/सैन्य हवाई यातायात के कारण न्यूनतम व्यवधान है। इस पहल से भारतीय उड़ान प्रशिक्षण क्षेत्र को आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।

मंत्रालय के अनुसार, एएआई ने नवंबर 2020 में एफटीओ की स्थापना के लिए बोलियां आमंत्रित की थीं। (आईएएनएस)

सिलचर (असम), 3 जून| असम में कांग्रेस, विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों ने बुधवार को राज्य सरकार से सरकार द्वारा संचालित हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के स्वामित्व वाली दो पेपर मिलों की होने जा रही बिक्री को रोकने का आग्रह किया। हैलाकांडी जिले में एचपीसीएल की कछार पेपर मिल (सीपीएम) में उत्पादन 20 अक्टूबर, 2015 को बंद हो गया, जबकि मोरीगांव के जगीरोड में नौगांव पेपर मिल (एनपीएम) 13 मार्च, 2017 से बंद है। दोनों के 2,500 से अधिक कर्मचारियों को चार साल से अधिक समय से वेतन नहीं मिला है।

महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को लिखे पत्र में उनसे दो महत्वपूर्ण पेपर मिलों की बिक्री को रोकने का अनुरोध किया।

सुष्मिता ने लिखा, "केरल सरकार ने कोट्टायम में हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड की इकाई का अधिग्रहण किया। आपकी सरकार ने हाल ही में गोलाघाट में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) में असम सरकार की हिस्सेदारी को 12.5 से 26 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए 2,000 करोड़ रुपये से अधिक के सबसे बड़े निवेश को मंजूरी दी है। मुझे उम्मीद है कि असम सरकार समान भावना दिखाएगी और दो पेपर मिलों को बचाएगी और कर्मचारियों के हितों को 1,100 करोड़ रुपये की मामूली लागत पर निजी हाथों में जाने से बचाएगी।"

सुष्मिता देव ने कहा कि पंचग्राम में सीपीएम असम की बराक घाटी में एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार-बार आश्वासन दिया था कि इन उद्योगों को असम के व्यापक हित में पुनर्जीवित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी दो मिलों को बचाने का आश्वासन दिया था।

सुष्मिता देव ने कहा, "अधिक प्रासंगिक रूप से भाजपा के चुनावी घोषणापत्र में भी एनपीएम को फिर से खोलने की प्रतिबद्धता दी गई थी।"

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने हाल ही में एचपीसीएल को 30 जून को दो पेपर मिलों की ई-नीलामी आयोजित करने की अनुमति दी थी।

दो पेपर मिलों की यूनियनों की संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) के अध्यक्ष मनबेंद्र चक्रवर्ती ने कहा कि ई-नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य 1,139 करोड़ रुपये होने के बावजूद दोनों मिलों की संपत्ति का मूल्य कम से कम 5,000 करोड़ रुपये होगा। (आईएएनएस)

बेंगलुरु, 3 जून| कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने बुधवार को संकेत दिया कि निर्यात इकाइयों को सुचारु रूप से काम करने के लिए कुछ छूट दी जाएगी, लेकिन राज्यभर में प्रतिबंध जारी रहेगा, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। यहां मंत्रियों और वरिष्ठ नौकरशाहों के साथ बातचीत से पहले, येदियुरप्पा ने संवाददाताओं से कहा कि निर्यात इकाइयों को गुरुवार (3 जून) से ही काम करने की अनुमति दी जाएगी, इससे पहले कि दूसरा लॉकडाउन 7 जून को समाप्त हो जाए।

उन्होंने कहा, हम कई कोणों से सोच रहे हैं और कोई भी निर्णय लेने से पहले विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रहे हैं .. इन विचारों के अनुसार, निर्यात-उन्मुख व्यवसायों जैसे कुछ क्षेत्रों को छूट दी जाएगी, जो गुरुवार से चालू हो जाएंगे।

उन्होंने कहा कि कोविड पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं आया है, क्योंकि यह अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है, और राज्य सरकार को इस पर विचार करना होगा कि चीजों को कैसे संतुलित किया जाए और आगे बढ़ें।

उन्होंने कहा, हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि लॉकडाउन को कैसे बढ़ाया जाए और सख्त कदम उठाए जाएं और इस पर विशेषज्ञों की राय लेने के बाद कोई फैसला किया जाएगा।

राज्य की कोविड तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) ने सरकार को अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि सकारात्मकता दर 5 प्रतिशत से नीचे आनी चाहिए और मामलों की संख्या 5,000 से कम होनी चाहिए, और उसके बाद ही प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है।

राज्य सरकार ने शुरू में 27 अप्रैल से 14 दिनों के कोरोना कर्फ्यू की घोषणा की थी, लेकिन बाद में विशेषज्ञों द्वारा कड़े कदम आवश्यक होने पर जोर देने के बाद 10 से 24 मई तक पूर्ण तालाबंदी कर दी गई। 24 मई के बाद, राज्य ने दो सप्ताह के लिए तालाबंदी का विस्तार करने का फैसला किया, जो 7 जून को समाप्त हो जाएगा।

लगभग एक महीने के सख्त लॉकडाउन के बाद, सरकार को लगता है कि उपायों से अपेक्षित परिणाम मिल रहे हैं।

दूसरे लॉकडाउन राहत पैकेज के संबंध में एक सवाल के जवाब में, मुख्यमंत्री ने कहा कि वह एक दो दिनों में इस पर निर्णय लेंगे। (आईएएनएस)

विजयवाड़ा, 3 जून | आंध्र प्रदेश में 75 वर्षीय एक कोविड पीड़ित महिला अपने घर लौटी तो पाया कि उसके परिवार ने गलती से किसी दूसरी महिला के शव का अंतिम संस्कार कर दिया था। यह घटना बुधवार को कृष्णा जिले के जग्गैयापेट कस्बे में हुई।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, क्रिश्चियनपेट इलाके की गिरिजाम्मा नाम की महिला कोविड से संक्रमित हो गई थी। उसे 12 मई को विजयवाड़ा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उसका पति गदय्या घर लौट आया।

पति 15 मई को उसकी हालत जानने के लिए अस्पताल गया तो पाया कि गिरिजाम्मा अपने बेड से गायब थी और अस्पताल के कर्मचारियों ने उसके पति से कहा कि उसे दूसरे वार्ड में भेज दिया गया है।

अस्पताल के सभी वाडरें की अच्छी तरह से जांच करने के बाद भी गदय्या गिरिजाम्मा का पता लगाने में असफल रहे। अंत में, अस्पताल के कर्मचारियों ने गदय्या से कहा कि वह अपनी पत्नी को शवगृह में जाकर ढूंढ ले। जब वह शवगृह में गया, तो उसे एक मृत शरीर अपनी पत्नी जैसा लगा। उसने कर्मचारी को बताया कि उसने अपनी पत्नी के मृत शरीर को पहचान लिया है। उसे मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ शव सौंप दिया गया।

परिजन शव को घर ले गए और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। दंपति के बेटे रमेश की भी 23 मई को कोविड के कारण मौत हो गई। गदय्या ने मंगलवार को गिरिजाम्मा और रमेश का अंतिम संस्कार एक साथ किया।

इस बीच, गिरिजाम्मा, जो अभी भी अस्पताल में थी, ठीक हो गई थी और सोच रही थी कि कोई उसे घर से लेने क्यों नहीं आया। बुधवार को वह खुद घर लौट गई।

पत्नी को देखकर गदय्या दंग रह गया। उसे यह एक झटका जैसा लगा और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। बुजुर्ग जोड़ा अब अपने बेटे रमेश के लिए तड़प रहा है।(आईएएनएस)

चंडीगढ़, 2 जून | पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के पटियाला स्थित अपने पुश्तैनी घर में और पोस्टर लगाने के बाद बुधवार को अमृतसर (पूर्व) में अपने विधानसभा क्षेत्र से सिद्धू लापता लिखा हुआ पोस्टर सामने आया, जिसमें विधायक को ढूंढने वाले को इनाम 50,000 रुपये का वादा किया गया । शहीद बाबा दीप सिंह सेवा सोसाइटी नाम के एक एनजीओ ने 'गुमशुदा दी तलाश' शीर्षक से पोस्टर लगाए हैं। इससे पहले अमृतसर में भी ऐसे ही पोस्टर देखे गए थे।

प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने आईएएनएस को बताया कि सिद्धू और उनकी पत्नी नवजोत कौर पिछले तीन-चार महीनों से मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के गृह निर्वाचन क्षेत्र पटियाला में पूर्व के पैतृक घर में रह रहे हैं।

उनकी बेटी कथित तौर पर अमृतसर स्थित आवास में अकेली रह रही है।

सिद्धू के निर्वाचन क्षेत्र के जोड़ा फाटक क्षेत्र के निवासी, जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया था, जब एक तेज रफ्तार ट्रेन ने उन्हें कुचल दिया था, क्योंकि वे 2018 में दशहरा समारोह देख रहे थे, कांग्रेस नेता, तत्कालीन कैबिनेट मंत्री और उनकी पत्नी नवजोत कौर ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवार के पात्र सदस्यों को नौकरी प्रदान करने के लिए वादा किया था।

रेलवे ने कहा था कि वह इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार नहीं है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 जून | कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को एक बार फिर टीकाकरण की धीमी रफ्तार को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा कि भारत के भ्रमित टीकाकरण कार्यक्रम के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस ने मुफ्त टीकाकरण की पैरवी करते हुए विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर स्पीक-अप फॉर फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन हैशटैग से अभियान चलाया है। प्रियंका ने इस अभियान के साथ हैशटैग करते हुए ट्वीट किया, हम दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन प्रोड्यूसर्स में से एक हैं। फिर भी हमारी आबादी का केवल 3.4 प्रतिशत ही पूरी तरह से टीका लगाया गया है। भारत के भ्रमित और दुविधा से भरे टीकाकरण कार्यक्रम के लिए कौन जिम्मेदार है?

प्रियंका ने अपना एक वीडियो भी संलग्न किया, जिसमें कहा गया है कि पिछले साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि अगले साल तक देश के प्रत्येक लोगों को टीकाकरण करने की योजना है।

प्रियंका ने कहा, अब 2021 का मध्य है, लेकिन सरकार की टीकाकरण दर प्रतिदिन 19 लाख है। हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर दिन 70 से 80 लाख लोगों को टीका लगाने की आवश्यकता है। केंद्र ने पहले सारी जिम्मेदारी ली, उसके बाद जैसे ही दूसरी लहर आई, उसने राज्यों की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया।

कांग्रेस महासचिव ने आगे कहा कि जर्मनी, अमेरिका जैसे अन्य संघीय देशों ने पूरी तरह से अलग प्रक्रिया का पालन किया है। केंद्र ने टीकों की खरीद की है और राज्यों को इसे वितरित करने की अनुमति दी है।

उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि आखिर मोदी सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया?

प्रियंका ने टीकाकरण प्रक्रिया को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कौन जिम्मेदार है अभियान शुरू किया है।

वहीं कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कहा कि तीन लाख से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दूसरी ओर, केवल तीन प्रतिशत आबादी को ही दोनों टीकों की खुराक मिली है। आज भी 97 प्रतिशत आबादी वैक्सीन से वंचित है, क्योंकि भाजपा सरकार को देशवासियों की चिंता नहीं है। (आईएएनएस)