नई दिल्ली, 6 मई | चार महिला सहित आठ भारतीय रिकर्व तीरंदाजी टीम वीजा नहीं मिलने के कारण 17 से 23 मई तक ल्यूसाने में होने वाले विश्व कप (दूसरे चरण) में भाग नहीं ले पाएंगे। भारत में बढ़ते कोरोना और यात्रा संबंधी प्रतिबंधों के कारण स्विटजरलैंड की दूतावास ने भारतीय तीरंदाजी टीम को वीजा जारी करने से इनकार कर दिया है। इसके बाद भारतीय तीरंदाजी संघ ने विदेश मंत्रालय से वीजा दिलाने के लिए गुहार लगाई है।

भारतीय तीरंदाजी संघ (एएआई) के महासचिव प्रमोद चंदुरकर ने आईएएनएस से कहा, " भारत में कोडि-19 की दूसरी लहर के कारण यूरोपीय राष्ट्र वीजा से इनकार कर रहे हैं। यहां तक कि अगर हम यात्रा करते हैं, तो स्विट्जरलैंड में 10 दिनों तक क्वारंटीन में रहना होगा। समय बीतने के साथ, सबसे अच्छा विकल्प प्रतियोगिता को छोड़ना और जून में विश्व कप के पेरिस संस्करण पर ध्यान केंद्रित करना था, जो एक ओलंपिक क्वालीफाई प्रतियोगिता भी है।"

पुरुष रिकर्व टीम 23 जुलाई से होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर चुकी है, जबकि महिला रिकर्व टीम को अभी क्वालीफाई करना बाकी है। व्यक्तिगत स्पर्धा में अब तक दो बार की ओलंपियन दीपिका कुमार ने ही टोक्यो ओलंपिक के लिए कोटा हासिल किया है ।

महासचिव ने कहा, " राष्ट्रीय टीम ने ग्वाटेमाला सिटी में हाल ही में संपन्न विश्व कप स्टेज 1 में अच्छा प्रदर्शन किया था। भारतीय टीम ने तीन स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीता था। पुणे में राष्ट्रीय शिविर में शामिल होने वाले तीरंदाजों को सात दिनों की क्वारंटीन से गुजरना पड़ा था। लॉजेन विश्व कप में भाग लेना एक अच्छा अभ्यास सत्र हो सकता था लेकिन फिर यूरोप की यात्रा करना और क्वारंटीन से गुजरना भी थकाऊ हो सकता था।"

21 से 27 जून तक पेरिस में होने वाले ओलंपिक क्वालीफाइंग विश्व कप से पहले यह विश्व कप महिला तीरंदाजों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी टूर्नामेंट में भारतीय महिला टीम के पास ओलंपिक कोटा हासिल करने का मौका है।(आईएएनएस)

कोलकाता, 6 मई  | पश्चिम बंगाल में कोविड के मामलों के बढ़ने के कारण ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ज्यादा लोगों के बीच नहीं ली। अब उनकी नई मंत्रिपरिषद के बारे में कई दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष पदस्थ सूत्रों से पता चला है कि 50 से अधिक निर्वाचित विधायकों के नए होने के साथ मंत्रियों के रूप में नए चेहरों की संभावना है। पिछली बार कुल 44 मंत्री थे, जिनमें से 28 कैबिनेट मंत्री थे और 16 राज्य मंत्री थे।

दिलचस्प बात यह है कि इस बार ममता बनर्जी को अपने मंत्रिमंडल के नौ मंत्रियों को छोड़कर अपनी कैबिनेट बनानी होगी, जिसमें तीन दिग्गज नेता वित्त और उद्योग मंत्री अमित मित्रा, पर्यटन मंत्री गौतम देब और तकनीकी शिक्षा मंत्री पूर्णेंदु बसु शामिल हैं।

मित्रा और बसु ने चुनाव में नहीं लड़ने का फैसला किया था, लेकिन देब उत्तर बंगाल में भाजपा के सिख चटर्जी डाबग्राम-फुबरी निर्वाचन क्षेत्र से हार गए।

इसके अलावा तृणमूल के तीन मंत्रियों ने चुनाव से पहले पार्टी छोड़ दी थी। जिसमें राज्य के परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी और वन मंत्री राजीब बनर्जी शामिल थे।

खेल राज्य मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला ने भी पार्टी छोड़ दी थी। शुक्ला ने जिन तीन चुनावों में चुनाव नहीं लड़ा, उनमें से बनर्जी की हार हुई और नंदिग्राम की लड़ाई में आधिकारी मुख्यमंत्री के खिलाफ जीत गए।

उत्तर बंगाल के तीन अन्य मंत्री विकास मंत्री रवींद्रनाथ घोष, पश्चिमी क्षेत्र विकास मंत्री शांतिराम महतो और पंचायत राज्य मंत्री श्यामल संतरा, जो इस चुनाव में हार गए थे।

पार्टी के सूत्रों के मुताबिक, बनर्जी पिछले 10 वर्षों से वित्त और उद्योग का प्रबंधन करने वाले मित्रा के प्रतिस्थापन को चुनने में सबसे कठिन चुनौती का सामना करेंगी।

एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री ने नाम ना छापने की शर्त पर आईएएनएस को बताया, मुख्यमंत्री का अमित मित्रा पर अटूट विश्वास था और उन्होंने मित्रा को पूरी छूट दी हुई थी, जो राज्य के लिए फायदेमंद साबित हुआ। मित्रा की अनुपस्थिति के कारण उनके लिए अपने वित्त का प्रबंधन करना मुश्किल होगा। वर्तमान में यह एक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सेवानिवृत्त नौकरशाह लेकिन यह एक स्थायी समाधान नहीं है।

पश्चिम मिदनापुर के अखिल गिरी और पूर्व आईपीएस हुमायूं कबीर की सबसे अधिक संभावना है। गिरि, शभेंदु अधिकारी और उनके परिवार के एक कट्टर विरोधी रहे हैं, पश्चिम मिदनापुर में तृणमूल कांग्रेस की खोई हुई जगह को पुर्नजीवित करने में सहायक रहे हैं, जहां पार्टी ने 16 में से 13 सीटें जीती थीं। पूर्वी मिदनापुर के रामनगर के इस विधायक को जिले में अपने प्रदर्शन के लिए इनाम मिल सकता है।

तृणमूल के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि उनके सुप्रीमो भाजपा के आरोपों का उचित जवाब देने के लिए जिले से कुछ नए चेहरों को ला सकते हैं।

इस सूची में जो नाम हैं, उनमें संथाली अभिनेत्री बीरबा हांसदा हैं, जो झाड़ग्राम से जीतीं और प्रदीप मजुमदार, जिन्होंने पश्चिम बर्दवान जिले में दुगार्पुर पूर्व निर्वाचन क्षेत्र में जीत हासिल की।

इसके अलावा, हुमायूं कबीर जिन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और पूर्वी मिदनापुर जिले से जीत गए, पूर्व परिवहन मंत्री मदन जो कि कामरहाटी विधानसभा क्षेत्र से जीते थे, ममता बनर्जी की परिषद में बर्थ सुनिश्चित कर सकते हैं।

मानस भुनिया, पूर्वी मिदनापुर के सबंग से राज्यसभा सांसद, जो सबंग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से जीते थे, उन्हें भी मुख्यमंत्री द्वारा इनाम मिल सकता है।

हुगली के पंडुआ निर्वाचन क्षेत्र से आने वाले रत्ना डे नाग और शिबपुर विधानसभा क्षेत्र से जीतने वाले क्रिकेटर से राजनेता बने मनोज तिवारी भी मंत्रालय संभाल सकते हैं।(आईएएनएस)

चंडीगढ़, 6 मई | हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ग्रामीण इलाकों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ परीक्षण बढ़ाकर राज्य में कोरोनावायरस के प्रसार को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए सक्रिय रणनीति अपना रहे हैं। वह खासतौर पर गांवों में ध्यान केंद्रित करना चाह रहे हैं, जहां हाल के दिनों में कोरोना मामलों में वृद्धि हुई है।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, पिछले आठ दिनों में उन्होंने व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए 17 जिलों की यात्रा की है। आने वाले दिनों में वह बाकी पांच जिलों का भी दौरा करेंगे।

मुख्यमंत्री ने विशेषज्ञों का हवाला देते हुए कहा है कि मामलों में संभावित वृद्धि की उम्मीद है और इसलिए सभी उपायुक्तों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आक्रामक तरीके से निगरानी, आंकड़े नियंत्रण और केंद्रित नैदानिक प्रबंधन के साथ मिलकर तैयारियों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।

प्रशासनिक सचिवों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, मुख्यमंत्री ने गहन निगरानी इकाइयों और ऑक्सीजन से सुसज्जित बेड की उपलब्धता के अलावा, तैयारियों की निगरानी करने और ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उन्हें प्रत्येक जिले के प्रभारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा है, अस्पतालों में ऑक्सीजन, बेड और दवाओं की उपलब्धता की नियमित ऑडिटिंग की जानी चाहिए, ताकि भविष्य और वर्तमान की मांग और आपूर्ति के बारे में रणनीति पहले से बनाई जा सके। हर अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति और मांग की निगरानी के लिए जल्द से जल्द एक जिला स्तरीय टीम गठित होनी चाहिए।

उन्होंने उपायुक्त से ऑक्सीजन की मांग और आपूर्ति की निगरानी करने और जल्द से जल्द ऑक्सीजन टैंकरों की आवक या अनलोडिंग सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक तेजी से एंटीजन टेस्ट कराने और स्वास्थ्य जांच और जागरूकता शिविर आयोजित करने पर जोर दिया जाना चाहिए।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि वर्तमान में राज्य का ऑक्सीजन कोटा 257 मीट्रिक टन (एमटी) है और केंद्र सरकार से इस कोटे को बढ़ाकर 300 एमटी करने का अनुरोध किया गया है।

मुख्यमंत्री ने सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों को निर्देश जारी किए कि वे भर्ती मरीजों की संख्या, ऑक्सीजन सपोर्ट पर मरीजों और छुट्टी दे चुके रोगियों के बारे में दैनिक अपडेट दें।

ग्रामीण क्षेत्रों में मामलों में वृद्धि पर चिंता व्यक्त करते हुए, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक गांव में विशेष स्क्रीनिंग शिविर लगाए जाएं।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 मई | दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोरोनो के बढ़ते मामलों के बीच मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए धन्यवाद दिया। केजरीवाल ने पत्र में मोदी से कहा, "मैं कल (5 मई) को 730 एमटी ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए दिल्ली के लोगों की ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हं।ू मैं आपसे रोजाना उतनी ही ऑक्सीजन की आपूर्ति करने का अनुरोध करता हूं।"

केजरीवाल ने अपने पत्र में राष्ट्रीय राजधानी में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की दैनिक आपूर्ति के लिए भी पीएम मोदी से आग्रह किया, क्योंकि दिल्ली में पिछले 15 दिनों से ऑक्सीजन की मांग बढ़ रही है।

उन्होंने पत्र में कहा, "दिल्ली में प्रतिदिन 700 मीट्रिक टन की जरूरत पड़ती है। हम केंद्र से ऑक्सीजन देने का लगातार अनुरोध कर रहे थे। बुधवार को, दिल्ली को पहली बार 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्राप्त हुआ। मैं 730 एमटी ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए दिल्ली के लोगों की ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हं। मेरा अनुरोध है कि आप दिल्ली को रोजाना उतनी ही ऑक्सीजन की आपूर्ति करें।"

इससे पहले, दिन में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने शीर्ष न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया है और 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के बजाय, उसने दिल्ली में 730 मीट्रिक टन की आपूर्ति सुनिश्चित की।

शीर्ष अदालत ने दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए दिशा-निर्देश का पालन न करने पर केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई अवमानना कार्यवाही पर रोक लगाते हुए गुरुवार सुबह केंद्र से जवाब मांगा था।

दिल्ली में कोविड-19 की दूसरी लहर ने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर भारी दबाव डाला है। कई राज्यों के अस्पतालों में चिकित्सा ऑक्सीजन, बेड, दवाओं और उपकरणों की कमी है।(आईएएनएस)

पणजी, 6 मई | गोवा में मुंबई हाईकोर्ट की बेंच ने गुरुवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह 10 मई से गोवा में प्रवेश करने वाले यात्रियों के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट (प्रवेश से 72 घंटे पहले तक की) अनिवार्य करे। साथ ही यह भी कहा गया है कि मेडिकल बिरादरी के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए कोविड अस्पतालों के बाहर पर्याप्त पुलिस कर्मी होने चाहिए।

राज्य में बिगड़ती कोविड की स्थिति के मद्देनजर दक्षिण गोवा अधिवक्ता संघ द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायालय ने राज्य सरकार को 18 से 45 वर्ष के व्यक्तियों के लिए टीकाकरण अभियान की स्थिति का उल्लेख करने का भी निर्देश दिया।

कोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह जल्द से जल्द कोविड परीक्षण की रिपोर्ट सुनिश्चित करे, जिसमें फिलहाल तीन से चार दिन की देरी हो रही है।

गोवा सरकार को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह राज्य में टेस्टिंग के बुनियादी ढांचे से संबंधित हलफनामा दाखिल करे और साथ ही आवश्यक दवा की उपलब्धता और सरकार द्वारा इसे बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी बताए।

इसके साथ ही अदालत ने हलफनामे में राज्य सरकार को ऑक्सीजन स्टॉक की उपलब्धता के बारे में भी उल्लेख करने को कहा है।(आईएएनएस)

मुंबई, 6 मई | मुंबई में लॉकडाउन के दौरान एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मुंबई एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (नागपाड़ा यूनिट) ने 7.10 किलोग्राम रेडियोधर्मी प्राकृतिक यूरेनियम जब्त करके दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। जब्त सामग्री को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को भेजा गया था । केन्द्र ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यह प्राकृतिक यूरेनियम है जो कि अत्यधिक रेडियोधर्मी है और मानव जीवन के लिए बहुत खतरनाक है।

लगभग 21.30 करोड़ रुपये के प्राकृतिक यूरेनियम की जब्ती के बाद एटीएस ने परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और अन्य कानूनों के तहत आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है और आगे की जांच चल रही है।

एटीएस के अनुसार, 14 फरवरी को पुलिस इंस्पेक्टर संतोष भालेकर को एक गुप्त सूचना मिली कि ठाणे का एक व्यक्ति, 27 वर्षीय जिगर जयेश पंड्या कथित तौर पर यूरेनियम के कुछ टुकड़ों का सौदा करने की योजना बना रहा है।

टिप की पुष्टि करने के बाद, भालेकर और अन्य एटीएस ने एक जाल बिछाया और पांड्या को पकड़ने में सफल रहे।

अपनी पूछताछ के बाद, पंड्या ने खुलासा किया कि यूरेनियम के टुकड़े उन्हें एक अबू ताहिर अफजल चौधरी, 31 द्वारा दिए गए थे।

चौधरी उत्तर-पूर्व मुंबई के मानखुर्द उपनगर से हैं, जो ट्रॉम्बे में बार्क के अनुशक्ति नगर से बमुश्किल 3 किमी दूर है।

इसके तुरंत बाद, एटीएस की टीम में भलराव, एपीआई प्रशांत सावंत और अन्य लोग शामिल हुए, जहां से वे चौधरी को पकड़ कर मानखुर्द पहुंचे और एक पंचनामा के तहत रेडियोधर्मी सामग्री को जब्त कर लिया गया।

बार्क के विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद और परमाणु खनिज निदेशालय के लिए अन्वेषण और अनुसंधान, नागपुर, मुंबई एटीएस नागपाड़ा यूनिट द्वारा 5 मई को दर्ज की गई एक शिकायत ने पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की जिसमें परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और अन्य कानून शामिल हैं।

आरोपी पांड्या और चौधरी को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया और 12 मई तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया गया है।

एटीएस यह सत्यापित करने का प्रयास कर रहा है कि चौधरी ने कहां से इतनी बड़ी मात्रा में प्राकृतिक यूरेनियम जैसे खतरनाक और रेडियोधर्मी पदार्थ हासिल किया और इस षड़यंत्र या साजिश में कितने लोग शामिल थे।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 मई | कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि चुनाव खत्म होते ही लूट फिर से शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता ने हिंदी में ट्वीट कर कहा, "चुनाव खत्म, लूट फिर शुरू।"

6 अप्रैल से 3 मई के बीच कई दिनों तक कीमतें स्थिर रहने के बाद ईंधन की कीमतों में लगातार तीसरे दिन वृद्धि के बाद राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला है।

पेट्रोल और डीजल ने दिल्ली में 25 पैसे और 20 पैसे की बढ़ोतरी देखी गई है।

नए बढ़ोतरी के बाद राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल और डीजल की एक लीटर की कीमत 90.99 रुपये प्रति लीटर और 81.42 रुपये प्रति लीटर हो गई है।(आईएएनएस)

माले, 6 मई | मालदीव के हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (एचईओसी) ने घोषणा की है कि द्वीप राष्ट्र कोविड महामारी की चौथी लहर का सामना कर रहा है क्योंकि रोजाना संक्रमण के मामले लगातार चार दिनों तक रिकॉर्ड तोड़ रहा है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार एचईओसी के सदस्य मोहम्मद अली ने बुधवार को कहा कि हाल ही में संक्रमण में वृद्धि से नए वैरिएंट के प्रसार की संभावना बढ़ गई है।

इस बीच, हेल्थ प्रोटेक्शन एजेंसी (एचपीए) के आंकड़ों से पता चला कि रोजाना नये मामलों का रिकॉर्ड चौथे दिन टूट गया।

बुधवार को कुल 734 नए मामलों का पता चला, जिससे संक्रमण की कुल संख्या 32,665 हो गई।

इन नए संक्रमणों में, ग्रेटर माले के राजधानी क्षेत्र में 540 का पता चला, जबकि शेष बड़े पैमाने पर बसे हुए द्वीप थे।

वर्तमान में कोरोना से मरने वालों की संख्या 74 हो गई है।

अली ने राज्य के स्वामित्व वाली पीसीएम न्यूज के हवाले से कहा था कि धरमवंता अस्पताल के डीएच -11 फैसिलिटी के सभी आईसीयू बेड पर फिलहाल फुल हैं।

उन्होंने कहा कि बढ़ती संख्या में मरीजों की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 मई | भारत में बीते कुछ सप्ताीहों में कोरोना पीड़ितों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिसके चलते नाइट कर्फ्यू के साथ-साथ लॉकडाउन भी लगाया गया है और साथ ही साथ आवाजाही तथा गतिविधियों पर कठोर नीति अपनाई गई है। इस बीच 'स्पू्तनिक वी' वैक्सीन भारत पहुंच गई है। अप्रैल महीने में भारत में रूसी कोरोना टीके को 'स्पूतनिक वी' इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन (ईयूए) यानी आपातकालिक प्रयोग का अधिकार प्राप्त हो गया था । यह भारत द्वारा खुद के क्लिनिकल ट्रायल्स पूरे करने और अपने क्लिनिकल ट्रायल्स के डाटा और रूसी डाटा का इस्तेमाल कर स्पूतनिक को पंजीकृत करने के बाद हुआ है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की रफ्तार प्रतिदन बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में स्पुतनिक वी वैक्सीन के भारत आने से तीसरे चरण के वैक्सीनेशन में तेजी देखने को मिलेगी। भारत में 18 से 44 साल के लोगों के लिए तीसरे चरण का वैक्सीनेशन 1 मई से शुरू हो गया है। तीसरे चरण के लिए भारी संख्या में लोगों ने अपना पंजीकरण करवाया है और इन्हें टीका लगना शुरू भी हो गया है।

इस टीके को पंजीकृत करने वाले देशों में भारत की आबादी सबसे ज्यानदा है। स्पूतनिक वी के इस्तेणमाल को मंजूरी देने वाले अन्यर देशों में अर्जेंटिना, बोलिविया, हंगरी, यूएई, ईरान, मेक्सिको, पाकिस्ता न, बहरीन और श्रीलंका शामिल हैं।

भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एवं एस्ट्रानजेनेका द्वारा विकसित और सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा उत्पादित कोविडशील्ड के बाद रशिया का स्पूतनिक वी तीसरा टीका है, जिसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) ने आपातकालीन इस्तेमाल के लिये अनुमोदित किया है।

यह अच्छी तरह से अध्ययन किये गये ह्यूमन एडीनोवायरल वेक्टीर-बेस्डे प्लेटफॉर्म पर आधारित विश्व का पहला पंजीकृत टीका है। गैमेलेया नैशनल रिसर्च इंस्टिट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा विकसित यह टीका सुरक्षित और परीक्षण किये गये ह्यूमन एडीनोवायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म पर आधारित है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञ, डॉ. गजेन्द्र सिंह के अनुसार, "स्पूॉतनिक वी कोरोनावायरस के विरूद्ध दो वेक्टार वाला टीका है। गैम-कोविड-वैक के नाम से भी ज्ञात यह टीका सीवीयर एक्युनट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोनावायरस 2 (सार्स-कोव-2) स्पावइक प्रोटीन के एक्सडप्रेशन के लिये वेक्टतर्स के तौर पर एडीनोवायरस 26 (एड26) और एडीनोवायरस 5 (एड5) का इस्तेमाल कर एक हेटरोलोगस रिकॉम्बिनेंट एडीनोवायरस एप्रोच का प्रयोग करता है। दो अलग सीरोटाइप्स 21 दिनों के अंतर में दिये जाते हैं, जिनका इस्तेमाल आबादी में पहले से मौजूद एडीनोवायरस इम्युनिटी से जीतने के लिये किया जाता है। अब तक विकसित हो रहे प्रमुख कोविड टीकों में से केवल गैम-कोविड-वैक इस एप्रोच को अपनाता है।"

दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में से एक-लांसेट ने स्पूतनिक वी के क्लिनिकल ट्रायल्स के फेज 3 के परिणाम प्रकाशित किये हैं, जो इस टीके का प्रभाव साबित करते हैं। पेपर ने सकारात्मक परिणामों की पुष्टि की है और विभिन्न सबग्रुप्स3 में इस टीके की सुरक्षा और प्रभाव का ज्योदा डाटा दिया है। उसने यह भी कहा है कि यह टीका कोविड-19 के गंभीर मामलों में संपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जो फाइजर के 75 फीसदी अनुपात से ज्याकदा है। रूसी टीका 97.6 फीसदी प्रभावी है।

डॉ निरंजन पाटिल, वैज्ञानिक व्यवसाय प्रमुख-संक्रामक रोग, मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर ने बताया कि स्पूतनिक वू को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जा सकता है और एक आम रेफ्रीजरेटर में भी। इस प्रकार इसके लिये कोल्डं-चेन के अतिरिक्त अधोरंरचना में निवेश करने की जरूरत नहीं है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की तरह, लोगों को इसे भी दो बार लगाया जाता है। तभी इंसान में कोरोना के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरोधक बनता है। इस वैक्सीन का कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं है। ये बातें एक जर्नल- द लेंसेट के दो फरवरी 2021 के अंक में कही गई हैं। उम्मीद है कि स्पूतनिक वी, भारत में वैक्सीन की कमी को तेजी से पूरा करेगा।

एक राष्ट्री य प्रतिरक्षण कार्यक्रम में किसी टीके की प्रस्तुति से पहले उसके प्रभाव, सुरक्षा, इम्युनोजेनिसिटी और उत्पादन के संदर्भ में विनियामक और सार्वजनिक स्वापस्यर नीति अनुमोदनों के लिये जांच की जरूरत होती है। वैज्ञानिक प्रमाण के सहयोग से स्पूतनिक वी एक सक्षम टीके के लिये उपर्युक्त सभी अनिवार्यताओं पर खरा है। इसलिये यह सही दिशा में उठाया गया एक महत्वापूर्ण कदम है। अब तक स्पूनतनिक वी को विश्व के 60 से ज्या दा देशों में स्वीकृति मिल चुकी है, जिनकी कुल आबादी 1.5 अरब से ज्यादा है। भारत में स्पूतनिक वी लगना जल्दी ही शुरू हो सकता है, जिससे देश की टीका रणनीति को कारगर बनाने में मदद मिलेगी।(आईएएनएस)

कहीं कोई अपने सगे संबंधी को सड़क पर छोड़ कर भाग रहा है, तो कहीं अंजान लोग मसीहा बन कर मदद के लिए सामने आ रहे हैं. कोरोना काल दिखा रहा है कि डर के माहौल में इंसान का असली रूप कैसा होता है.

 डॉयचे वैले पर मनीष कुमार की रिपोर्ट- 

भारतीयों पर कोरोना का खौफ भारी पड़ता जा रहा है. इसका असर समाज के ताने-बाने पर पड़ने लगा है. नतीजतन, इसके कई रंग सामने आने लगे हैं. कहीं रिश्तों की डोर कमजोर होती दिख रही है, तो कहीं जाति, धर्म-संप्रदाय का बंधन तोड़ मानवता अपने वजूद का अहसास भी करा रही है. कहीं बेटा-बेटी कोरोना पीड़ित बाप के शव को छोड़ कर भाग जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना संक्रमितों की पीड़ा को अपना दर्द समझ कोई अपने खर्चे से उनके घर तक खाना पहुंचा रहा है. एक ओर जहां सांसों की खरीद-फरोख्त चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर कोई ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जरूरतमंद की पुकार पर उसके घर पहुंच जा रहा है.

अबोध बच्चियों ने पिता को दिया कंधा

पटना के दीघा इलाके में एक कारोबारी संजय चौधरी की कोरोना से मौत हो गई. पत्नी ने रिश्तेदारों को खबर दी, लेकिन कोई नहीं आया. शव को एक कमरे में बंद कर उनकी पत्नी रातभर तीन बच्चों के साथ बैठी रही. करीब 30 घंटे तक संजय की लाश पड़ी रही. अंत में मुहल्ले के कुछ लोगों ने उनका अंतिम संस्कार कराया.

पटना जिले में ही राजू कुमार की मौत हो गई. उसकी मौत कोरोना से नहीं हुई थी, किंतु कोविड से मौत की आशंका से भयभीत गांव के लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले. राजू की पत्नी ने घर-घर जाकर गांव के लोगों से दाह संस्कार के लिए हाथ जोड़े. वह बच्चों के साथ रो-रोकर लोगों से कहती रही कि राजू की मौत कोरोना से नहीं हुई है, लेकिन कोई आगे नहीं आया.

इसी तरह पटना में प्रभात कुमार की मौत हो गई. छह साल की बेटी उसके साथ रहती थी. वह 12 घंटे तक पिता के शव के साथ बिलखती रही. बाद में मकान मालिक को जानकारी मिली तो उसने पुलिस को सूचना दी. आखिरकार विधायक की पहल पर प्रभात का दाह संस्कार हो सका.

पत्नी का गला रेत कर ली आत्महत्या

यह तो मृत लोगों की बात थी, किंतु हद तो तब हो गई जब कोरोना होने पर पत्नी द्वारा घर पर रहकर इलाज कराने की बात कहने पर पति ने उसकी हत्या कर दी और खुद भी छलांग लगा कर जान दे दी. दरअसल, पटना जंक्शन के स्टेशन मैनेजर अतुल लाल की पत्नी तुलिका कुमारी कोरोना संक्रमित हो गई थी. अतुल चाहते थे कि पत्नी अस्पताल में भर्ती हो जाए, किंतु तुलिका होम आइसोलेशन में रहना चाहती थी. इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ और कोरोना के खौफ से भयभीत अतुल ने बच्चों के सामने ही ब्लेड से तुलिका का गला रेत दिया और खुद अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली.

मुजफ्फरपुर के रहने वाले अर्जुन ओझा कोरोना संक्रमित हो गए. लोगों के दबाव पर उनका शिक्षक बेटा अपनी पत्नी के साथ एंबुलेंस से पिता को ले गया. अर्जुन की पत्नी को लगा कि बेटा-बहू इलाज के लिए ले गए हैं, किंतु बेटा-बहू रास्ते में एंबुलेंस रुकवा कर फरार हो गए. थोड़ी देर के इंतजार के बाद एंबुलेंस चालक भी उन्हें सड़क किनारे छोड़कर भाग गया. बाद में सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद डीएम के आदेश पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई.

अंधेरे को खत्म करने की कोशिश में युवा

शहरों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अकेले रह रहे हैं या फिर परिवार के साथ हैं, किंतु कोरोना संक्रमित होने के कारण वे भोजन नहीं बना पा रहे या फिर उनके पास राशन या अन्य जरूरी सामान नहीं रह गया है. इसी पीड़ा को महसूस कर दो बहनें अनुपमा व नीलिमा संक्रमितों के घर मुफ्त खाना पहुंचा रहीं हैं. कुछ महीने पहले इनकी मां और दोनों बहनें कोरोना पॉजिटिव हो गईं थीं, तभी इन्हें लोगों की इस परेशानी का अहसास हुआ था.

राजधानी पटना के काजीपुर मोहल्ले की रहने वाली बहनों में बड़ी अनुपमा कहती हैं, "बुजुर्ग या ऐसे जो लोग अकेले रहते हैं या फिर वह परिवार जिसके सभी सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, वे तो बीमारी से लड़ रहे होते हैं, उन्हें खाना कौन देगा. यही सोचकर आसपास के ऐसे घरों में खाना पहुंचाना शुरू किया." एक-दो लोगों से शुरू हुई दोनों बहनों की यह मुहिम अब पूरे पटना में रंग ला रही है. नीलिमा कहती हैं, "जब मैं खाना सौंपती हूं और तब उनके चेहरे देखकर जो संतुष्टि मिलती है, उसे मैं बयान नहीं कर सकती. इतने कॉल्स आ रहे थे और इतने जरूरतमंद लोग थे कि हम दूर-दूर तक खाना पहुंचाने को तैयार हो गए." फिलहाल रोजाना करीब 200 लोगों को यह सुविधा नि।शुल्क दे रहे हैं.

इसी तरह पटना के गौरव राय सांसों के मसीहा बन शहर में ऑक्सीजन मैन के नाम से जाने जा रहे हैं. गौरव अब तक तीन हजार से अधिक लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करा चुके हैं. वे कहते हैं, "कोरोना की पहली लहर में अस्पताल में भर्ती था. जीने की आस टूट चुकी थी. पूरे परिवार को ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भटकना पड़ा था. एक महीने बाद जब स्वस्थ होकर घर लौटा तो तय किया कि ऑक्सीजन के बिना किसी को मरने नहीं दूंगा."

इनसे इतर दो दर्जन युवा लेखक ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर कोरोना वॉरियर्स नामक ग्रुप बना लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर व दवाइयां उपलब्ध कराने में मदद कर रहे हैं. ये अस्पतालों में खाली बेड के बारे में भी लोगों को बता रहे. ये सभी कोरोना मरीज रह चुके लोगों का पता लगा कर प्लाज्मा डोनेट करने के लिए भी उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं.

वहीं संतोष कुमार अपनी टीम के साथ बुजुर्गों व दिव्यांगों को घर से ले जाकर वैक्सीन दिलवाते हैं और फिर उन्हें घर पहुंचाते हैं. अगर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने में या कोई अन्य परेशानी होती है तो उसमें भी मदद करते हैं. मुकेश हिसारिया, जिनका कोई नहीं होता उनके शव का अंतिम संस्कार

करवाते हैं. पिछली कोरोना लहर में इन्होंने 42 लोगों का अंतिम संस्कार करवाया था. मुकेश कहते हैं, "कोरोना संक्रमित व्यक्ति के शव को अपने भी कंधा नहीं देना चाहते. ऐसे लोगों का शव एंबुलेंस भेजकर घाट पर मंगवाया जाता है और फिर विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया जाता है. बाद में अस्थि कलश भी परिवार वालों को भिजवा दिया जाता है."

महामारी के बहाने ही सही, डार्विन का सिद्धांत तो लागू होगा ही और अपनी स्वाभाविक वृत्ति के अनुरुप स्वयं को बचाने के लिए हरेक व्यक्ति रक्षात्मक मोड में रहेगा ही. (dw.com)

भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली संस्था, सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकोनमी, सीएमआईई के एक ताजा अध्ययन के मुताबिक अप्रैल में 75 लाख लोगों की नौकरी चली गई है. पिछले चार महीनों में बेरोजगारी की दर सबसे ऊंची पाई गई है.

 डॉयचे वैले पर शिवप्रसाद जोशी की रिपोर्ट- 

कोविड-19 महामारी ने भारत को इस समय अपने सबसे खराब और सबसे चुनौतीपूर्ण दौर में पहुंचा दिया है. न सिर्फ लोग बीमार हो रहे हैं और मारे जा रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाएं भी चरमराती नजर आती हैं. एक तरफ ये विकरालता है तो दूसरी तरफ लोगों की दुश्वारियां बढ़ाता रोजगार पर आया संकट है.

सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकोनमी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना के कहर के बीच बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है. जीवन और रोजगार के हाहाकार के बीच सरकारों के पास राहत के लिए फिलहाल कोई तात्कालिक नीति नजर नहीं आती. क्या भारत एक नए संकट की ओर बढ़ रहा है जिसमें जीवन स्वास्थ्य भोजन रोजगार पर्यावरण सब कुछ दांव पर लगा है या यह समय नीतियों की दूरदर्शिता और आपात एक्शन प्लान के दम पर बदला जा सकता है, यह सवाल विशेषज्ञों और नीति नियंताओं से लेकर एक्टिविस्टों और आमलोगों तक में पूछा जाने लगा है.

कोविड-19 की दूसरी लहर और उसके चलते विभिन्न राज्यों में स्थानीय स्तरों पर लगाए गए सीमित अवधि वाले लॉकडाउन या कर्फ्यू से आर्थिक गतिविधियों में ठहराव आ गया था. कहीं वे पूरी तरह से थम गईं तो कहीं अवरुद्ध हो गई और इसका असर नौकरियों पर भी पड़ा है. चार महीने में बेरोजगारी की दर आठ फीसदी हो चुकी है. इसमें शहरी इलाकों में साढ़े नौ फीसदी से ज्यादा की दर देखी गई है, तो ग्रामीण इलाकों में सात प्रतिशत की दर. मार्च में राष्ट्रीय दर साढ़े छह प्रतिशत थी, शहरी और ग्रामीण इलाकों में भी तदानुसार कम ही थी.

सीएमआईई के मुताबिक चिंता यह भी है कि न सिर्फ बेरोजगारी की दर ऊंची बनी रह सकती है, बल्कि श्रम शक्ति की भागीदारी की दर भी गिरने का खतरा है. हालांकि पहले लॉकडाउन की तरह हालात उतने गंभीर नहीं हैं, जब बेरोजगारी 24 प्रतिशत की दर तक पहुंच गई थी. वैसे यह भी सच है कि पिछले साल डांवाडोल हुआ रोजगार बाजार पूरी तरह संभला भी नहीं था कि यह नए दुष्कर हालात बन गए.

लेकिन अकेले महामारी पर इसका दोष मढ़ देना क्या जमीनी हकीकत से मुंह फेरने की तरह नहीं होगा? संख्या के लिहाज से देखें तो इस साल जनवरी में रोजगार से जुड़े लोगों की संख्या थी 40 करोड़. मार्च में यह 39.81 करोड़ पर पहुंच गई और अप्रैल में और गिरकर 39 करोड़ ही रह गई. महामारी की बढ़ती दहशत, रोजाना संक्रमण और मौत के बढ़ते आंकड़े, हालात की भयावहता दिखा रहे हैं. टीकाकरण की बहुत सुस्त रफ्तार को भी चिंता का कारण बताया जा रहा है.

पिछले साल मई के पहले हफ्ते में सीएमआईई के डाटा के मुताबिक बेरोजगारी की दर 27 प्रतिशत थी. नवंबर 2020 में देश में कुल रोजगार 39 करोड़ से कुछ ज्यादा रह गया जबकि 2019 में यह संख्या 40 करोड़ से कुछ ज्यादा थी. महिलाओं की स्थिति तो और भी बुरी रही.

रिपोर्ट के मुताबिक वैसे भी महिला श्रम बाजार में 71 प्रतिशत पुरुष हिस्सेदारी है और महिला भागीदारी महज 11 प्रतिशत की रह गयी है. फिर भी बेरोजगारी में उनकी दर पुरुषों से अधिक है. छह प्रतिशत के मुकाबले 17 प्रतिशत. देखा जाए तो पिछले साल के आर्थिक नुकसान का वास्तविक खामियाजा अब सामने दिखने लगा है.

वेतनभोगी कर्मचारियों पर 2020-21 भारी गुजरा और उनका रोजगार छूट गया. माना जाता था कि चूंकि वेतन की सुरक्षा कवच में रहते हुए यह वर्ग कोविड-19 की भीषणताओं को झेल जाएगा और उस पर वैसी मार नहीं पड़ेगी जैसे अन्य वर्गों पर लेकिन इस साल और इस असाधारण हालात ने वह भ्रम भी तोड़ दिया. एक अनुमान के मुताबिक सप्ताहांत मे भारत की आधा से ज्यादा आबादी घरों में ही सिमट कर रह गई थी.

कोविड-19 की पहली लहर में जिनकी नौकरियां चली गई थीं वे अब कहां हैं. जानकारों और अलग अलग रिपोर्टों और सीएमआईई एजेंसी के अध्ययन की मानें तो उनमें से ज्यादातर प्रवासी कामगार खेती में लौट चुके होंगे या ग्रामीण इलाकों में खेती से जुड़े छोटेमोटे काम धंधों या मजदूरी आदि में लगे होंगें.

हो सकता है कुछ वापस शहरों को लौटकर दोबारा किस्मत आजमाने शहरों को लौट आए हैं लेकिन अभी इसका विधिवत डाटा नहीं है कि कितने लौटे कितने रह गए कितनों का काम छूटा और कितनों का काम मिल पाया और काम मिला भी तो वे किस तरह का मिला और उससे उनकी आय में सुधार आया या गिरावट आई. ये सब बिंदु एक विशाल सामाजिक संकट की ओर भी इशारा करते हैं जो कोविड-19 और सरकारों की कार्यशैलियों की वजह से दरपेश है.

सीएमआईई का डाटा हालात की अत्यधिक गंभीरता का अंदाजा ही नहीं देता और न ही यह सिर्फ नौकरियों के हाल और गांवों शहरों की मौजूदा तकलीफों और दबावों और नई असहायताओं को आंकड़ों की रोशनी में बयान करता है, बल्कि यह सरकारों के लिए भी खासकर केंद्र सरकार के लिए आपात ऐक्शन की जरूरत भी दिखाता है.

बेरोजगारी के इस संकट से निपटने के लिए आखिरकार केंद्र को ही प्रोएक्टिव कदम उठाने होते हुए मजबूत दूरगामी नीति बनानी होगी. और उसमें सभी राज्यों और आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, चिकित्सा और विधि विशेषज्ञों को साथ लेना होगा. ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के नारे को वास्तविक लोकतांत्रिक अर्थों में अमल में लाए बिना तो इस कठिन हालात पर काबू पाना नामुमकिन है. केंद्र ही नहीं राज्यों की सरकारों की कार्यक्षमता के लिए भी ये कड़े इम्तहान का वक्त है.

मुंबई, 6 मई 2021 : पुणे से एक ऐसे डॉक्टर की कहानी जिन्होंने अपने पिता को कोविड के कारण खो दिया लेकिन खुद कोविड मरीज़ों का इलाज करने के लिए पिता के अंतिम संस्कार के एक दिन बाद ही ड्यूटी पर लौट गए. माँ और भाई भी कोविड के कारण अस्पताल में भर्ती हैं पर कहते हैं लोगों का कष्ट देखते हुए भी घर पर रहकर शोक कैसे मनाऊँ? डॉक्टर को धरती का भगवान यूँ ही नहीं कहा जाता, जो फ़र्ज़ के सामने अपनी पीड़ा भूल जाते हैं.

ये पुणे के संजीवनी अस्पताल के डॉ मुकुंद पेनुरकर(45) हैं, 26 अप्रिल-सोमवार को कोविड ने इनसे, इनके पिता को छीन लिया, लेकिन शोक मनाने का वक़्त कहाँ था, पिता के अंतिम संस्कार के एक दिन के बाद ही बुधवार को कोविड रोगियों के इलाज के लिए ड्यूटी पर लौट गए, माँ और भाई भी संक्रमित हैं और अस्पताल में भर्ती हैं.

संजीवनी अस्पताल के डॉक्टर मुकुंद पेनुरकर ने कहा कि एक हफ़्ते के ट्रीटमेंट के बाद मेरे पिता की कोविड से मौत हो गयी उनकी उम्र क़रीब 86 थी, कोमोर्बिड भी थे लेकिन कोविड नहीं हुआ होता तो शायद कुछ और साल जी लेते और अपने बीच उन्हें देखकर हम खुश रहते. मेरे भाई और माँ यहाँ संजीवनी में भर्ती हैं. अपने पिता को बचाने की डॉक्टर मुकुंद ने हर सम्भव कोशिश की पर नाकाम रहे. पुणे के बिगड़े हालात में अपने जैसे कईयों को मजबूर देखा, कहते हैं लोगों के कष्ट के आगे, घर पर आराम करने की हिम्मत नहीं थी.

डॉक्टर मुकुंद पेनुरकर ने कहा कि सोमवार को पिता की मौत हुई और बुधवार से काम शुरू करना पड़ा क्यूँकि पुणे में हालात अभी बेहद ख़राब है की हम घर पर आराम नहीं कर सकते, ऐसे वक्त में जब लोग ऐसे कष्ट से गुजर रहे हैं, मैं खुद इससे गुज़र चुका हूँ और इससे गुजरते हुए मैंने देखा की लोगों की कई ज़रूरतें हैं जिसे पूरा करना ज़रूरी है. जरूरतमंदों के इलाज को ही डॉ मुकुंद, अपने पिता के लिए श्रद्धांजलि मान रहे हैं.

जयपुर, 6 मई | बलात्कार के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे विवादित धर्मगुरु आसाराम बापू भी कोविड से संक्रमित हो गये हैं । उन्हें राजस्थान के जोधपुर शहर में एमडीएम अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। उनके साथ 12 अन्य कैदी भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

उनका कोरोना टेस्ट तीन दिन पहले किया गया था और उनकी रिपोर्ट बुधवार शाम को पॉजिटिव आई। 80 वर्षीय आसाराम ने बेचैनी की शिकायत की थी और उनका ऑक्सीजन स्तर बहुत कम था। बाद में उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया।

खबर सुनकर उनके कई समर्थक अस्पताल पहुंच गए।

अधिकारियों ने बताया कि आसाराम को जोधपुर एम्स में शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है।

रेप केस में दोषी करार दिए जाने और सजा सुनाए जाने के बाद आसाराम फिलहाल जोधपुर जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।

इससे पहले, उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय में बलात्कार के मामले में अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर की थी।

16 साल की लड़की से बलात्कार के मामले में आसाराम को एससी, एसटी कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

2013 में एक नाबालिग लड़की ने आसाराम पर जोधपुर के पास मणाई आश्रम में उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया था। बाद में उन्हें 2014 में मध्य प्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार किया गया था। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 मई | सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि संवैधानिक अधिकारी शिकायत करने और मीडिया पर संदेह करने के बजाय इससे बेहतर कुछ और कर सकते हैं। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी चुनाव आयोग की उस याचिका पर अपने फैसले में की, जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय ने मीडिया रिपोटरें के बारे में शिकायत करते हुए कहा था कि कोविड के बीच राजनीतिक रैलियों को रोकने के लिए हत्या के लिए मामला दर्ज किया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, "न्यायालयों में खुली पहुंच संवैधानिक स्वतंत्रता के लिए एक मूल्यवान सुरक्षा है। प्रेस की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की संवैधानिक स्वतंत्रता का एक पहलू है।"

शीर्ष अदालत ने कहा कि मीडिया को अदालती कार्यवाही से रिपोटिर्ंग करने से रोकने के लिए चुनाव आयोग की प्रार्थना में कोई भी ठोस शिकायत नहीं पाया गया है और न्यायपालिका को जवाबदेह ठहराना आवश्यक है। शीर्ष अदालत ने यह भी देखा कि मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी कठोर और रूपक अनुचित थी और न्यायिक संयम आवश्यक था।

शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि अदालत की सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियों की रिपोटिर्ंग से मीडिया को रोका नहीं जा सकता।

शीर्ष अदालत ने कहा, ' हम मीडिया को रिपोर्ट करने से नहीं रोक सकते। संवैधानिक अधिकारी मीडिया के लिए शिकायत करने से बेहतर कुछ और कर सकते हैं। '

शीर्ष अदालत ने नोट किया कि ' उच्च न्यायालय लगातार जमीनी हकीकत के संपर्क में हैं और महामारी के दौरान उन्होंने महान काम किया है और मामलों की स्थिति पर पीड़ा का अनुभव किया है। '

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि आज चुनाव आयोग के कार्यों की संवैधानिकता तय करने के लिए अदालत को नहीं बुलाया गया है। शीर्ष अदालत ने कहा, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय को कोविड के बढ़ते मामलों का सामना करना पड़ा और नागरिकों की सुरक्षा के लिए कर्तव्य के साथ निरस्त किया गया।

26 अप्रैल को मद्रास उच्च न्यायालय ने महामारी की दूसरी लहर के बीच कोविड मामलों में वृद्धि के लिए चुनाव आयोग को उकसाया था।

उच्च न्यायालय ने इसे वायरल संक्रमण के प्रसार के लिए जिम्मेदार ठहराया और इसे सबसे गैर-जिम्मेदार संस्थान कहा। उच्च न्यायालय ने कहा था कि उसके अधिकारियों पर हत्या के आरोपों के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 6 मई | ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की कालाबाजारी में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को कहा कि उसने 419 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर को जब्त किया है जिन्हें मनमाने तरीके से काफी उंची दरों पर बेचा जा रहा था। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) अतुल भाटिया ने कहा कि क्षेत्र में गश्त के दौरान यह पता चला कि लोधी कॉलोनी में नेगे जू रेस्तरां और बार खुला था और वहां कुछ संदिग्ध गतिविधियां चल रही थी।

उन्होंने कहा रेस्तरां की तलाशी लेने के बाद एक व्यक्ति लैपटॉप पर बैठा पाया गया । उसे ऑनलाइन ऑर्डर के जरिये ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर के आर्डर मिल रहे थे। परिसर की तलाशी लेने पर 9 लीटर और 5 लीटर की क्षमता वाले ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर के 32 बक्से मिले । इसके अलावा थर्मल स्कैनर के एक बक्से और एन 95 मास्क के बक्से मिले।

भाटिया ने कहा कि सत्यापन के बाद पाया गया कि रेस्तरां और बार का मालिक नवनीत कालरा है।

उन्होंने कहा कि आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और आवश्यक वस्तु अधिनियम और महामारी रोग अधिनियम और चार आरोपी व्यक्तियों, गौरव, सतीश सेठी, विक्रांत और हितेश को हिरासत में लिया गया।

भाटिया ने कहा कि विस्तृत पूछताछ पर, आरोपियों ने खुल्लर फार्म, मंडी गांव में अपने गोदाम के बारे में खुलासा किया।

उन्होंने कहा, आगे की जांच पर, एक खोज की गई और ऑक्सीजन कंसेन्ट्रेटर की 387 और इकाइयाँ बरामद की गईं, जो काले बाजार में अत्यधिक दरों पर बेची जा रही थीं, उन्होंने कहा, इन ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर के कुछ चालान भी मिले जिससे पता चलता है कि ऑक्सीजन कंसेन्ट्रेटर 70,000 रुपये से अधिक में बेचे जा रहे थे।

अधिकारी ने कहा कि कुल 419 ऑक्सीजन कंसेन्ट्रेटर जब्त किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि इस मामले में विस्तृत जांच की जा रही है और कालाबाजारी करने वाले इस नेटवर्क से जुड़े कुछ और लोगों का पता लगाया जा रहा है। (आईएएनएस)

मुंबई, 6 मई | मुंबई के बीवायएल नायर चैरिटेबल अस्पताल में कोविड संक्रमित एक गर्भवती महिला की सुरक्षित डिलीवरी कराई गई है। इसके साथ ही इस अस्पताल में 1025 सुरक्षित डिलीवरी कराने का रिकार्ड बना लिया है। कोविड पॉजिटिव मां द्वारा एक शिशु की पहली ऐसी डिलीवरी 14 अप्रैल, 2020 को बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) द्वारा संचालित अस्पताल में हुई थी।

अस्पताल के डीन एंड डायरेक्टर डॉ रमेश भारमल ने आईएएनएस को बताया, "अब तक लगभग 1,025 सुरक्षित प्रसवों में एक ट्रपल चाइल्ड डिलीवरी , 19 जुड़वां और बाकी 984 वन चाइल्ड डिलीवरी हुई है। "

इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के साथ साथ कोविड स्थिति से निपटने के लिए बीएमसी की इस पहल को दिल्ली जैसे अन्य राज्यों में जिसे 'मुंबई मॉडल' कहा जा रहा है, उसका पालन करने के लिए कहा गया था।

डॉ भारमल ने कहा कि उन्होंने बिना पानी पिए लगातार 6 घंटे काम किया, क्योंकि उन्होंने पीपीई किट पहनी थी। 24 घंटे बिना घर जाए अस्पताल में दिन बिताए, और कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए खुद को समर्पित किया।

नव प्रसव और बाल रोग के विभागों के प्रमुख डॉ सुषमा मलिक ने समझाया कि कोविड संक्रमण जन्मजात नहीं है। भले ही माँ संक्रमित हो, नवजात शिशु संक्रमित नहीं होता है, लेकिन जन्म के बाद माँ के संपर्क में आने के बाद पॉजिटिव बन सकता है।

उन्होंने कहा कि ' प्रोटोकॉल के अनुसार, कोविड संक्रमित महिलाओं के सभी नवजात शिशुओं का परीक्षण भी किया जाता है और हालांकि वर्ष के दौरान यहां पैदा हुए कुछ शिशुओं को पॉजिटिव पाया गया, वे असिम्टोमैटिक थे । बाद में उनका टेस्ट निगेटिव पाए जाने के बाद उनको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। '

डॉ भारमल ने कहा ' बहुसंख्यक, या 60 प्रतिशत से अधिक प्रसव सामान्य थे। बाकी सजेरियन सेक्शन के माध्यम से थे, और पहली कोविड लहर में माताओं या शिशुओं में से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। '

"हालांकि, इस बार, कोविड की दूसरी लहर गर्भवती महिलाओं, शिशुओं और बच्चों को प्रभावित कर रही है। पिछले लगभग 3 महीनों में, हमने लगभग एक दर्जन दुर्भाग्यपूर्ण मौतों को दर्ज किया है।"

डॉ भारमल ने कहा कि नायर अस्पताल गर्व के साथ उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश की चिकित्सा के इतिहास में संभवत एकमात्र ऐसी सफलता की कहानी है । गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्डस में प्रवेश करने का दावा करने के लिए वर्तमान में अतिरिक्त शोध के साथ वैज्ञानिक प्रलेखन भी चल रहा है।

अस्पताल के नवजात शिशु और बाल रोग विभाग में टीम में डॉ सारिका पाटिल, डॉ सुषमा मलिक, डॉ गणेश शिंदे, डॉ सुरभि राठी, डॉ अलका गुप्ता, डॉ नीरज महाजन, डॉ सोना डेव और चारुलता देशपांडे, डॉ पूनम वाडे, डॉ संतोष कोंडेकर, डॉ विशाल सावंत, डॉ किरण राजपूत, डॉ अरुंधति तिलवे, डॉ चैतन्य गायकवाड़, डॉ अंकिता पांडे, नर्स सीमा चव्हाण, रोजलिन डिसूजा, अनन्या सतम, रूबी जेम्स, सुशीला लोके, रेशमा टंडेल, और छह दर्जन अन्य कर्मचारी शामिल है। (आईएएनएस)
 

संदीप पौराणिक

भोपाल, 6 मई | मध्यप्रदेश में कोरोना का संक्रमण से हर कोई बेहाल है। सरकार और प्रशासन हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है मगर कोरोना की आड़ में कुछ लोग लूट का खेल खेलने में जुॉे हैं। इस लूट के खेल में सबसे ज्यादा चिकित्सा जगत से जुड़े लोग शामिल हैं। वे चाहे अस्पताल हों, दवाइयों के आपूर्तिकर्ता या फिर एंबुलेंस संचालक । तमाम शिकायतें मिले के बाद राज्य सरकार ने सभी के लिए दिशा-निदेशरें के साथ दरें भी तय कर दी हैं।

मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों में पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है । मरीजों के स्वस्थ होने की संख्या में भी इजाफा हो रहा है । इसके बावजूद बीमार मरीजों और उनके परिजनों को बीमारी के साथ दूसरे संकटों का सामना करना पड़ रहा है। निजी अस्पतालों में मरीजों के लाखों के बिल बनाए जा रहे हैं और यह बताने कोई तैयार नहीं है कि आखिर 10 से 20 लाख रुपए के इस बिल में क्या दवाइयां दी गई थी अथवा क्या उपचार किया गया था ।

इतना ही नहीं मरीजों और मृतकों के शवों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने पर मनमानी दर से वसूली हो रही है। इसके अलावा दवाई आपूर्तिकर्ता भी मरीज और उनके परिजनों को लूटने में कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं।

वर्तमान हालात पर गौर करें तो एक बात साफ नजर आती है कि ऑक्सीजन आसानी से नहीं मिल रही है और एक गैस का सिलेंडर कई-कई हजार में बिक रहा है। इतना ही नहीं रेमडेसीविर इंजेक्शन भी 50 हजार और एक लाख रुपये तक में बेचा जा रहा है । कुछ किलोमीटर तक मरीज अथवा शव को ले जाने की एवज में 10 हजार से 25 जार तक वसूले जा रहे हैं ।

कोरोना की आड़ में जारी लूट से सरकार भी वाकिफ है । यही कारण है कि सरकार ने अस्पतालों के इलाज की दर के साथ एंबुलेंस की दरें भी तय कर दी है। कोरोना की आड़ में जारी लूट को रोकने के लिए प्राइवेट एंबुलेंस की दरें निर्धारित कर दी गई हैं । शहरी क्षेत्रों में पहले 10 किलोमीटर के लिए 500 रुपये और उसके बाद 25 रुपये प्रति किलोमीटर की दर तय की गई है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पहले 20 किलोमीटर की एवज में 800 रुपये और उसके बाद 25 रुपये किलो मीटर की राशि वसूली जा सकती है। यह दरें एएलएस एंबुलेंस के लिए हैं। बीएलएस एंबुलेंस के संचालक शहरी क्ष्ेात्र में पहले 10 किलोमीटर के लिए ढाई सौ और उसके बाद 20 रुपये किलो मीटर की दर से राषि ले सकते हैं। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में 20 किलोमीटर के लिए 500 रुपये और उसके बाद 20 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से राशि ली जा सकती है।

यह बात भी सामने आई है कि निजी अस्पतालों द्वारा भी मरीजों से मनमानी राशि वसूली जा रही है। इसके लिए सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए दरें तय कर दी है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर मनमानी राशि वसूली गई तो कार्रवाई की जाएगी। मनमानी वसूली की शिकायतों की जांच के लिए तीन आईएएस अधिकारियों की समिति भी गठित की गई है। रेमडेसीविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को रोकने के लिए आरोपियों पर रासुका की कार्रवाई भी की जा रही है । (आईएएनएस)

-आनंद तिवारी

कोरोना मरीजों की संख्‍या बढ़ने के साथ द‍िल्‍ली में ऑक्‍सीजन स‍िलेंडर की मांग बढ़ती जा रही है. ऐसे में कई जालसाजी के मामले भी सामने आ रहे हैं. ऐसा ही एक मामला द‍िल्‍ली के अलीपुर में सामने आया है. यहां फायर एक्सटिंग्विशर (आग बुझाने के ल‍िए इस्‍तेमाल होने वाले स‍िलेंडर) को ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कर बेच रहे थे. पुल‍िस ने तीन आरोप‍ियों को ग‍िरफ्तार क‍िया है और उनके पास से 532 फायर एक्सटिंग्विशर गैस सिलेंडर बरामद क‍िए हैं.

दिल्ली पुलिस को शिकायत मिली थी कि कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर के डिस्ट्रीब्यूटर 13000 रुपये में साढ़े 4 लीटर का सिलेंडर बेच रहे हैं. यह रेट बाजार के दाम से बहुत ज्यादा था, लिहाजा इस शिकायत पर दिल्ली पुलिस की टीम ने अलीपुर इलाके में छापेमारी की. इस छापेमारी में रवि शर्मा, मोहम्मद अब्दुल और शंभू शाह पुलिस के हत्थे चढ़े.

पुलिस के मुताबिक, अलीपुर में छापेमारी के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि रवि शर्मा नाम का शख्स फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर से लाल रंग उतार कर काले रंग में रंग रहा है और इस फायर एक्सटिंग्विशर में ऑक्सीजन भरने की कोशिश की जा रही है. मोहम्मद अब्दुल और शंभू इस काम में रवि शर्मा की मदद कर रहे थे. पुलिस ने आरोपियों के पास से 532 फायर एक्सटिंग्विशर गैस सिलेंडर 20 ऑक्सीजन सिलेंडर के नोजल बरामद किए हैं.

वहीं द‍िल्‍ली से सटे हरि‍याणा के गुरुग्राम ड्रग कंट्रोलर विभाग और पुलिस को भी बड़ी कामयाबी म‍िली है. टीम ने 260 ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर की बड़ी खेप पकड़ी है. यह गिरोह 12 हजार का सिलेंडर 34 हजार में बेच रहे थे. आरोप‍ियों ने 2 घंटे में 250 से ज्यादा गैस के सिलेंडर बेच दिए थे. सिलेंडर से भरे कैंटर के साथ तीन आरोप‍ियों को पुल‍िस ने गिरफ्तार क‍िया है. बताया जा रहा है यह ग‍िरोह महाराष्ट्र से लाकर गुरुग्राम में बिना लाइसेंस बेच रहे थे ऑक्सीजन स‍िलेंडर. बादशाहपुर थाने के अंतर्गत अकलिमपुर गांव से पकड़ा पुल‍िस ने यह कैंटर पकड़ा है.

नई दिल्ली, 6 मई : ऑक्सीजन मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को भी सुनवाई हुई. इस दौरान SC ने केंद्र सरकार के ऑक्सीज़न के बफर स्टॉक को लेकर सवाल उठाया. अदालत ने कहा कि ज़्यादातर अस्पताल SOS कॉल दे रहे हैं कि उनके यहां एक घंटे या दो घण्टे की ऑक्सीज़न बची हुई है. ऑक्सीज़न के बफर स्टॉक को सुनिश्चित किया जाना चाहिए.पिछले आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने बफर स्टॉक बनाने को कहा था उसको लेकर केंद्र सरकार ने क्या किया.

सुनवाई से जुड़ी 10 बातें..
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि बेड के आधार पर ऑक्सीजन के आवंटन के केंद्र के फार्मूले में सुधार की जरूरत है.जब आपने फॉर्मूला तैयार किया तो हर कोई आईसीयू में नहीं जाना चाहता था.घर में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है. ये फार्मूला परिवहन, एम्बुलेंस और COVID देखभाल सुविधा को ध्यान में नहीं रखता है. दिल्ली के लिए आपका फार्मूला कमतर है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमें मुद्दे को अखिल भारतीय स्तर पर देखने की जरूरत है. ऑक्‍सीजन का ऑडिट जरूरी है.एक बार स्टॉक जारी होने के बाद क्या जवाबदेही है.एक बार आवंटन हो जाने के बाद और अस्पतालों को स्टॉक के वितरण के लिए उचित मात्रा में आवंटन होता है या नहीं जो दिल्ली के लिए बफर बनाया जा सकता है. दिल्ली में ऑक्सीजन की दहशत नहीं होनी चाहिए.

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, 'मैंने अखबार में तीसरी लहर के बारे में पढा है वैज्ञानिक कह रहे हैं.यह बच्चों को प्रभावित करेगी.जब हम तीसरी लहर की योजना बनाएं तो इस आयु वर्ग का टीकाकरण पूरा हो जाए. हमें वैज्ञानिक और समेकित तरीके से योजना बनाने की जरूरत है.'

जस्टिस चंद्रचूड़ ने एडीशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) से कहा कि जब आपने फार्मूला बनाया कि हर व्यक्ति को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, हर किसी को आईसीयू या वेंटीलेटर की आवश्यकता नहीं होती ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें घर पर रहने के लिए और घर पर आइसोलेट होने के लिए कहा गया हैजस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें जो करना है, वह यह है कि हम इसे पूरे भारत पर देखें, हमें ऑक्सीजन ऑडिट को देखने की जरूरत है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप महामारी के चरण 2 में हैं, दूसरे चरण में भी कई मापदंड हो सकते हैं, लेकिन, अगर हम आज तैयार करते हैं तो हम चरण 3 को संभाल सकेंगे. SCने कहा कि यह सिर्फ एक राज्य को ऑक्सीजन आवंटित करने के बारे में नहीं है बल्कि एक उचित ऑक्सीजन ऑडिट की ज़रूरत है और वितरण के लिए एक उचित रूपरेखा होनी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीज़न का बफर स्टॉक बनाए जाने की ज़रूरत है जस्टिस शाह ने कहा कि अभी हम दिल्ली को देख रहे लेकिन ग्रामीण इलाकों का क्या, जहां ज़्यादातर लोग झेल रहे हैं, आपको एक राष्ट्रीय नीति बनाने की ज़रूरत है, आप सिर्फ आज की स्थिति को देख रहे हैं लेकिन हम भविष्य को देख रहे है उसके लिए आपके पास क्या प्लान है

इससे पहले, केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि  कुछ बड़े अस्पतालों को छोड़कर बाकी अस्पतालों में सिलेंडर होते हैं.वहां स्टोरेज 12 घंटे का ही होता है, ऐसे में वो संदेश भेजते हैं. इस पर जस्टिस शाह ने कहा कि लेकिन जब अस्पताल कहते हैं कि ऑक्सीजन खत्म हो रही है तो लोगों के मन में डर होता है.

केंद्र सरकार ने कहा कि क्षमता भले 478 मीट्रिक टन की हो लेकिन औसत खपत 290 मीट्रिक टन है. हमने इस कोविड संकट के समय सप्लाई दोगुनी से ज्यादा कर दी है. टैंकर्स के अलावा सिलेंडर भी भेजे जा रहे हैं.

केंद्र के इस दावे पर जस्टिस शाह ने कहा कि जब आप ये दावे कर रहे हैं तो कई बड़े बड़े अस्पताल अदालतों में गुहार क्यों  लगा रहे हैं कि हमारे पास दो या तीन घंटों का ऑक्सीजन ही रह गया है. 

दिल्ली सरकार के वकील मेहरा के टोकने पर जस्टिस शाह ने कहा कि अभी चुप रहें. आपको मौका मिलेगा, हियरिंग को चलने दें.केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि ऑक्सीजन ऑडिट की जरूरत है, सप्लाई हो रही है लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच रही हैतो इसका मतलब कुछ केंद्र और कुछ दिल्ली के हिस्से में गड़बड़ है. 
 

भारत सरकार ने दूरसंचार उपकरण विनिर्माता कंपनियों- एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग और सी-डॉट को दूरसंचार कंपनियों के साथ मिलकर 5जी परीक्षण करने की मंजूरी दी है. चीनी कंपनियों के दूर रहने का अमेरिकी सांसदों ने स्वागत किया है.

  (dw.com)

अमेरिका के शीर्ष सांसदों ने चीनी दूरसंचार कंपनियों को भारत में 5जी परीक्षण करने की अनुमति नहीं देने के भारत के फैसले की सराहना की है. परीक्षण में शामिल कंपनियां चीनी कंपनी की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं. दूरसंचार विभाग ने रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन और एमटीएनएल के आवेदनों को इसके लिए मंजूरी दी है. इनमें से कोई भी कंपनी चीनी कंपनियों की तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर रही है.

चीनी तकनीक को 5जी ट्रायल से दूर रखने के फैसले का अमेरिकी सांसदों ने स्वागत किया है. हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी लीड रिपब्लिकन और चाइना टास्क फोर्स के चेयरमैन माइकल मैककॉल के मुताबिक, "हुवावेई और जेडटीई को 5जी ट्रायल से बाहर करने का भारत का फैसला भारत और दुनिया के लोगों के लिए अच्छी खबर है." उन्होंने कहा चीन में ऐसा कानून है कि अगर चीनी कंपनियों से कहा जाता है कि वे कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करें तो वे इससे इनकार नहीं कर सकती.

इससे पहले भारती एयरटेल और वोडाफोन ने चीन की हुवावेई कंपनी की तकनीक का इस्तेमाल कर परीक्षण करने का प्रस्ताव पेश किया था. बाद में उन्होंने हालांकि अपने आवेदन में कहा कि 5जी परिक्षण में वह चीन की किसी कंपनी की तकनीक का उपयोग नहीं करेगी.

अमेरिका अपने दोस्तों और सहयोगियों से लगातार कहता आया है कि किसी ऐसी तकनीक का चुनाव न करें जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा नियंत्रित हो. कांग्रेस सांसद माइक वाल्ट्ज ने भी भारत के फैसले का स्वागत किया है. चीन की दोनों कंपनियां हुवावेई और जेडटीई अमेरिका में ब्लैकलिस्टेड हैं जबकि ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने सुरक्षा चिंता पर अमेरिकी दबाव के बाद हुवावेई को अपने यहां 5जी नेटवर्क के लिए ब्लॉक किया हुआ है.

भारत और चीन के बीच हाल के सालों में तनाव बढ़ा है और 5जी ट्रायल में चीनी कंपनियों का शामिल नहीं होना भी इनमें से एक कारण माना जा रहा है. पिछले साल गलवान घाटी में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें चीन के चार और भारत के 20 सैनिक मारे गए थे.

एए/सीके (रॉयटर्स, एएफपी)

नई दिल्ली, 6 मई : देश में कोरोनावायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है. गुरुवार यानी 6 मई, 2021 को देश में अब तक के सबसे ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं. देश में पिछले 24 घंटे में अब तक के सर्वाधिक 4,12262 नए मामले सामने हैं और इस अवधि में 3980 की मौत हुई है, मौतों की संख्या भी अबतक की सबसे ज्यादा है. इसके साथ देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 2,10,77,410 हो गई है. वहीं मरने वालों की कुल संख्या 23,01,68 हो गई है. (यहां लाइव ब्लॉग देखें)

पिछले 24 घंटे में 3,29,113 लोग रिकवर हुए हैं. देश में कोरोना को अब तक 1,72,80,844 लोग मात दे चुके हैं. फिलहाल एक्टिव मामलों की संख्या 35,66,398 है. आज का पॉजिटिविटी रेट 21.43% है.

अब तक वैक्सीन की कुल 16,25,13,339 डोज़ दी गई हैं. पिछले 24 घंटे में 19,55,733 डोज दी गई हैं.

पिछले 7 दिनों के कोविड के रोजाना के मामले और मौतें-

5 मई : 3,82,315, मौतें- 3780

4 मई : 3,57,229, मौतें- 3449

3 मई : 3,68,147, मौतें- 3417

2 मई : 3,92,488, मौतें- 3689

1 मई : 4,01,993, मौतें- 3523

30 अप्रैल : 3,86,452, मौतें- 3498

29 अप्रैल : 3,79,257, मौतें- 3645

बता दें कि केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कोरोना वायरस की तीसरी लहर ‘अपरिहार्य' है, हालांकि यह कब आएगी, इसका पूर्वानुमान नहीं जताया जा सकता है. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार को प्रेस ब्रीफिंग में अधिकारियों ने कहा कि देश इस ‘तीव्रता' की जिस लंबी कोविड लहर का का सामना कर रहा है, उसका पूर्वानुमान नहीं जताया गया था.

सरकार ने कहा कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और बिहार उन राज्यों में शामिल हैं जहां दैनिक मामलों में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति दिख रही है. सरकार ने यह भी कहा कि 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड संक्रमण दर 15 प्रतिशत से अधिक है. (भाषा)

-विकास पांडेय

सोमवार को, केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पत्रकारों से कहा कि अब दिल्ली या देश में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है.

हालांकि उनसे महज़ कुछ किलोमीटर दूर के कई छोटे अस्पताल सरकार को ऑक्सीजन ख़त्म होने के बारे में इमर्जेंसी मैसेज भेजकर मरीजों की जान बचाने की गुहार लगा रहे थे.

बच्चों के एक अस्पताल के मुख्य डॉक्टर ने बीबीसी को बताया कि हमारा कलेजा मुँह में आया हुआ था, क्योंकि ऑक्सीजन के ख़त्म होने पर बच्चों के मरने का ख़तरा था. ऐसे में वहाँ के एक स्थानीय नेता की मदद से समय पर ऑक्सीजन सप्लाई अस्पताल को मिल सकी.

इसके बाद भी, केंद्र सरकार बार-बार ज़ोर देकर कह रही है कि देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बारे में बताया, ''हमें ऑक्सीजन की ढुलाई में दिक्कत हो रही है.'' इसलिए उन्होंने अस्पतालों को दिशानिर्देशों के अनुसार ऑक्सीजन का समझदारी से उपयोग करने की सलाह भी दी.

हालाँकि बीबीसी से बात करने वाले कई डॉक्टरों ने कहा है कि वे केवल उन रोगियों को ऑक्सीजन दे रहे हैं, जिन्हें इसकी सख़्त जरूरत है.

लेकिन ऐसा करने पर भी ऑक्सीजन कम पड़ रही है. हालाँकि जानकारों का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी, उन कई समस्याओं में से एक है, जिनसे पता चलता है कि केंद्र और राज्य दोनों कोरोना की दूसरी लहर के लिए तैयार नहीं थे.

इसलिए वे दूसरी लहर से हो रहे नुक़सान को रोकने या कम करने के लिए पर्याप्त इंतजाम करने में विफल रहे.

हालांकि इस बारे में बार-बार कई चेतावनी जारी की गई थी. नवंबर में, स्वास्थ्य मामलों की स्थायी संसदीय समिति ने कहा था कि देश में ऑक्सीजन की सप्लाई और सरकारी अस्पतालों में बेड दोनों अपर्याप्त हैं. इसके बाद फ़रवरी में, बीबीसी को कई जानकारों ने बताया था कि उन्हें निकट भविष्य में 'कोविड सूनामी' का डर सता रहा है.

मार्च की शुरुआत में, सरकार के बनाए वैज्ञानिकों के एक विशेषज्ञ समूह ने कोरोना वायरस के कहीं अधिक संक्रामक वैरियंट को लेकर अधिकारियों को चेताया था. एक वैज्ञानिक ने बीबीसी को बताया कि इस बारे में रोकथाम के कोई अहम उपाय न करने पर चेतावनी दी गई थी. सरकार ने इन आरोपों का कोई जवाब नहीं दिया है.

इसके बावजूद, 8 मार्च को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्द्धन ने कोरोना महामारी के ख़त्म होने की घोषणा कर दी. ऐसे में सवाल उठता है कि आखि़र सरकार से कहां पर 'चूक' हो गई?

आखि़र चूक कहां हुई?
जनवरी और फ़रवरी में, कोरोना के रोजाना के मामलों की संख्या घटकर 20,000 से भी नीचे पहुंच गई थी. इससे पहले सितंबर में रोज 90 हजार से अधिक मामले सामने आ रहे थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को हरा देने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद लोगों के मिलने-जुलने के सभी जगहों को खोल दिया गया.

इस तरह ऊपर से भरमाने वाले ऐसे संदेश मिलने के बाद लोग जल्द ही कोविड प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल को भूल से गए.

हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने को कहा, पर वे खुद पाँच राज्यों में होने वाले चुनावों की रैलियों को संबोधित कर रहे थे. इन विशालकाय रैलियों में जुटी हजारों की भीड़ में से ज्यादातर के चेहरे पर से मास्क नदारद थे. इसके अलावा, उत्तराखंड के हरिद्वार में लाखों की भीड़ जुटाने वाले कुंभ मेले को भी सरकार ने मंज़ूरी दी.

पब्लिक पॉलिसी और हेल्थ सिस्टम के जानकार डॉ. चंद्रकांत लहरिया इस बारे में कहते हैं, ''प्रधानमंत्री ने जो कहा और किया, उसमें कोई मेल नहीं था.''

वहीं जाने-माने वायरोलॉजिस्ट डॉ. शाहिद जमील ने बताया, ''सरकार दूसरी लहर को भांप नहीं पाई और बहुत जल्दी इसके ख़त्म होने का जश्न मनाना शुरू कर दिया.''

इन सभी बातों के अलावा, इस तबाही ने कई और चीज़ों को सामने ला दिया है. इस आपदा ने अच्छे से बता दिया कि भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य का ढांचा कितना कमज़ोर है और दशकों से इसकी कितनी उपेक्षा की गई है.

अस्पतालों के बाहर बिना इलाज के दम तोड़ने वाले लोगों को देखकर केवल दिल नहीं नहीं दहल रहे हैं. ये नजारे बता रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर के बुनियादी ढांचे की असलियत आखि़र क्या है.

एक जानकार ने बीबीसी को बताया कि भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य का ढांचा हमेशा से टूटा हुआ था. बस अंतर यह है कि अमीर और मध्य वर्ग को इसका पता अभी चल रहा है. जो लोग सक्षम थे, वे अपने और परिवार के इलाज के लिए हमेशा निजी अस्पतालों पर निर्भर थे. वहीं ग़रीब लोग डॉक्टर से दिखाने के लिए जूझ रहे थे.

स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी सरकार की हाल की योजनाओं जैसे स्वास्थ्य बीमा और ग़रीबों के लिए सस्ती दवा, भी लोगों को बहुत मदद नहीं मिल पा रही है. वह इसलिए कि मेडिकल स्टाफ या अस्पतालों की संख्या बढ़ाने के लिए बीते दशकों में बहुत कम प्रयास हुआ है.

निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को मिलाकर देखें तो पिछले छह सालों में भारत का स्वास्थ्य पर खर्च जीडीपी का लगभग 3.6 फ़ीसदी रहा है. 2018 में यह ब्रिक्स के सभी पांच देशों में सबसे कम है. सबसे अधिक ब्राजील ने 9.2 फीसद, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने 8.1 फीसद, रूस ने 5.3 फ़ीसद और चीन ने 5 फ़ीसदी खर्च किया.

यदि विकसित देशों की बात करें तो वे स्वास्थ्य पर अपनी जीडीपी का कहीं ज्यादा हिस्सा खर्च करते हैं. 2018 में, अमेरिका ने इस सेक्टर पर 16.9 फ़ीसदी जबकि जर्मनी ने 11.2 फ़ीसदी खर्च किया था. भारत से कहीं छोटे देशों जैसे श्रीलंका और थाईलैंड ने भी हेल्थ सेक्टर पर कहीं ज्यादा खर्च किया है. श्रीलंका ने अपनी जीडीपी का 3.79 फीसदी इस मामले में खर्च किया, जबकि थाईलैंड ने 3.76 फीसदी.

चिंता की एक बात यह भी है कि भारत में हर 10,000 लोगों पर 10 से कम डॉक्टर हैं. कुछ राज्यों में तो यह आंकड़ा पांच से भी कम है.

कोरोना से लड़ने की तैयारी
पिछले साल सरकार ने कोरोना की आने वाली लहर से लड़ने के लिए कई 'सशक्त समितियों' को बनाया गया था. इसलिए विशेषज्ञ ऑक्सीजन, बेड और दवाओं की कमी को लेकर हैरान हैं.

महाराष्ट्र के पूर्व स्वास्थ्य सचिव महेश जगाड़े ने बीबीसी को बताया, ''देश में जब पहली लहर आई थी, तभी उन्हें सबसे खराब मानकर दूसरी लहर के लिए तैयार हो जाना चाहिए था. उन्हें ऑक्सीजन और रेमेडेसिविर जैसी दवाओं का भंडार बनाने का फैसला कर लेना था और फिर इसके लिए अपनी विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए था.''

अधिकारियों का कहना है कि मांग में आई उछाल को पूरा करने के लिए देश में पर्याप्त ऑक्सीजन बनाई जा रही है, लेकिन असल समस्या इसकी ढुलाई है. जानकारों की राय है कि इस समस्या को बहुत पहले दूर कर लेना चाहिए था. लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण कई रोगियों की मौत हो जाने के बाद सरकार एक राज्य से दूसरे राज्य में ऑक्सीजन ले जाने के लिए विशेष रेलगाड़ियाँ चला रही है और उद्योगों में ऑक्सीजन के उपयोग को रोक दिया गया है.

इस बारे में डॉ. लहरिया बताते हैं, ''इसका नतीजा यह हुआ है कि हताश लोग अपने परिजनों की जान बचाने के लिए ब्लैक मार्केट से हज़ारों रुपए खर्च कर और घंटों कतार में खड़े होकर ऑक्सीजन सिलिंडर हासिल कर रहे हैं. वहीं रेमेडेसिविर और टोसिलिजुमाब जैसी दवाओं को ख़रीदने में सक्षम लोग, इसके लिए भारी भुगतान करने को मजबूर हैं.

रेमेडेसिविर बनाने वाली एक दवा कंपनी के एक अधिकारी ने बताया है कि जनवरी और फ़रवरी में इसकी मांग बिल्कुल ख़त्म हो गई थी. उन्होंने कहा, ''यदि सरकार ने इस बारे में कोई आदेश दिया होता, तो हम इसका बड़ा भंडार तैयार कर लेते तब इसकी कोई कमी नहीं हो पाती.'' उनके अनुसार, उत्पादन में वृद्धि की गई है, लेकिन यह मांग से काफ़ी कम है.

इसके विपरीत, देश के दक्षिणी राज्य केरल ने संक्रमण बढ़ने का अनुमान लगाकर योजना बनाई. राज्य के कोविड कार्यबल के एक सदस्य डॉ. ए. फतहुद्दीन ने बताया कि राज्य में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है क्योंकि पिछले साल अक्टूबर में इस बारे में आवश्यक क़दम उठाए गए थे.

वे कहते हैं, ''हमने पहले से ही पर्याप्त मात्रा में रेमेडेसिविर और टोसिलिजुमाब जैसी दवाओं की ख़रीद कर ली थी. हमारे पास अगले कई हफ्तों में संक्रमण की किसी भी संभावित वृद्धि से निपटने की अच्छी योजना है.''

केरल की तैयारी से सीख लेने के बारे में महाराष्ट्र के पूर्व स्वास्थ्य सचिव जगाड़े ने कहा कि अन्य राज्यों को भी इस आपदा से निपटने की ऐसी ही तैयारी करनी चाहिए थी. उन्होंने कहा, ''सीख का मतलब होता है कि किसी और ने इसे किया है और आप इसे अभी कर सकते हैं. हालांकि इसका यह भी मतलब होता है कि इसमें समय लगेगा.''

हालांकि कोरोना की दूसरी लहर से निपटने का समय निकलता जा रहा है क्योंकि दूसरी लहर अब उन गाँवों में फैल रही है, जहाँ संक्रमण में होने वाली उछाल से निपटने की जरूरी सुविधाएं नहीं हैं.

कोरोना रोकने के उपाय
कोरोना वायरस के और अधिक संक्रामक और जानलेवा साबित होने वाले नए वैरिएंट की पहचान के लिए 'जीनोम सिक्वेंसिंग' एक अहम क़दम है. पिछले साल इंडियन सार्स सीओवी-2 जीनोमिक कंसोर्शिया (आईएनएसएसीओजी) का गठन किया गया था. इसके तहत देश के 10 प्रयोगशालाओं को शामिल किया गया था.

लेकिन शुरू में इस समूह को निवेश पाने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा. वायरोलॉजिस्ट डॉ. जमील ने का कहना है कि भारत ने काफ़ी देर से वायरस के म्यूटेशन को गंभीरता से लेना शुरू किया. उनके अनुसार, फ़रवरी 2021 के मध्य से सिक्वेंसिंग का काम सही से शुरू हो पाया.

उन्होंने बताया, ''भारत इस समय सभी नमूनों के केवल एक फ़ीसदी की सिक्वेंसिंग कर रहा है. इसकी तुलना में, ब्रिटेन महामारी के चरम के दिनों में 5-6 फ़ीसदी नमूनों की सिक्वेंसिंग कर रहा था. लेकिन इसकी क्षमता आप रातोरात नहीं बढ़ा सकते.''

वैक्सीन-भारत की सबसे बड़ी आशा
दिल्ली में एक बड़े निजी अस्पताल चलाने वाले परिवार की एक महिला ने बीबीसी को बताया, ''पब्लिक हेल्थ के जानकार आपको बताएंगे कि पहले से ध्वस्त पब्लिक हेल्थ सिस्टम को महज़ कुछ महीनों में मज़बूत करने का कोई व्यावहारिक तरीक़ा नहीं है.''

''कोविड से निपटने का सबसे अच्छा और प्रभावी विकल्प लोगों का जल्द से जल्द टीकाकरण करना था ताकि अधिकांश को अस्पताल की आवश्यकता नहीं होती और अस्पतालों पर हद से ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता.''

डॉ. लहरिया कहते हैं, ''शुरू में भारत जुलाई 2021 तक 30 करोड़ लोगों का टीकाकरण करना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार ने टीकाकरण अभियान चलाने के लिए वैक्सीन के इंतज़ाम की पर्याप्त योजना नहीं बनाई.''

वे कहते हैं, ''सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि बिना वैक्सीन की सप्लाई तय किए हुए सरकार ने सभी वयस्कों के लिए टीकाकरण अभियान को शुरू कर दिया.''

देश की 140 करोड़ की आबादी में से अब तक महज 2.6 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन की दोनों खुराक लगाई गई है जबकि करीब 12.5 करोड़ लोगों को एक खुराक मिल सकी है. भारत में वैक्सीन की करोड़ों खुराकों का ऑर्डर दिया हुआ है लेकिन इसकी मांग से यह बहुत कम है.

केंद्र की सरकार को 45 साल से ऊपर के सभी 44 करोड़ लोगों के टीकाकरण के लिए 61.5 करोड़ खुराक की आवश्यकता है. वहीं 18 से 44 साल के 62.2 करोड़ लोगों के लिए 120 करो़ड़ खुराकों की जरूरत है.

इस बीच सरकार ने अंतरराष्ट्रीय वादों पर फिर से विचार करते हुए वैक्सीन निर्यात के सभी सौदों को रद्द कर दिया है.

सरकार ने वैक्सीन बनाने के लिए बायोलॉजिकल ई और सरकारी संस्था हैफकेन इंस्टिट्यूट जैसी दूसरी कंपनियों को भी शामिल किया है. इसने उत्पादन बढ़ाने के लिए सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया को भी 61 करोड़ डॉलर की आर्थिक सहायता दी है. यह कंपनी ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन बनाती है.

इस बारे में डॉ. लहरिया ने बताया कि यह निवेश पहले मिल जाना चाहिए था, तब कई क़ीमती जानों को बचाया जा सकता था. उन्होंने कहा, ''टीकाकरण अभियान को तेज़ करने के लिए पर्याप्त टीके हासिल करने में कई महीने लगेंगे. इस दौरान, लाखों लोगों को कोरोना होने का ख़तरा बना रहेगा.''

जानकारों का कहना है कि यह विडंबना ही है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है. फिर भी हमें टीकों और दवाओं की कमी से जूझना पड़ रहा है.

डॉ. लहरिया के अनुसार, ये सारी चीज़ें केंद्र और राज्य सरकारें दोनों के लिए अलार्म का काम करना चाहिए. उन्हें हेल्थ सेक्टर में बहुत अधिक निवेश करना होगा, क्योंकि यह कोई आख़िरी महामारी नहीं होगी.

वे कहते हैं, ''भविष्य में आने वाली कोई महामारी किसी भी मॉडल के अनुमान से पहले आ सकती है.'' (bbc.com)

नई दिल्ली, 6 मई : सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास HC की चुनाव आयोग पर 'हत्या के आरोप' वाली टिप्पणी पर कहा है कि यह टिप्‍पणी कठोर और अनुचित थी.सुप्रीम कोर्ट  ने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी जजमेंट का पार्ट नही थी. SC  ने चुनाव आयोग की याचिका पर आदेश देने से इन्कार किया. अदालत ने कहा कि जजों को संयम बरतने की जरूरत है. अदालती कार्यवाहियों में कड़ी (Cuff)  टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है. अदालतों में खुली पहुँच संवैधानिक स्वतंत्रता के लिए एक मूल्यवान सुरक्षा है.प्रेस की स्वतंत्रता बोलने और अभिव्यक्ति की संवैधानिक स्वतंत्रता का एक पहलू है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया को अदालती कार्यवाही के बारे में टिप्पणी करने और लिखने का अधिकार है. इस तकनीकी दुनिया में मीडिया को रोकना न्यायपालिका के लिए अच्छा नहीं होगा वो भी तब जब सोशल मीडिया के जरिए सूचनाएं चारों ओर प्रसारित हो रही हैं और न्यायिक भाषा का ध्यान रखना जरूरी है.अदालत ने कहा कि भाषा हमारे जीवन में संबंधों की गरिमा बनाए रखने में बड़ी भूमिका अदा करती है.

कोर्ट ने निर्वाचन आयोग की महिमा, जिम्मेदारी और उसके पालन की सराहना की. साथ ही कहा कि आयोग की शिकायत वैसे तो हाईकोर्ट के रिकॉर्ड पर नहीं है. कोर्ट ने इस नसीहत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आयोग की याचिका का निपटारा कर दिया. कोर्ट ने कहा कि जो चीज रिकॉर्ड पर नहीं है उसे डिलीट या रिमूव करने का कोई मतलब नहीं है.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार प्रेस को भी है . 
 

नई दिल्ली, 6 मई : राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजित सिंह का निधन हो गया है. पार्टी के नेता और उनके बेटे जयंत चौधरी ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि 'चौधरी साहब नहीं रहे'. 

आरएलडी प्रमुख चौधरी अजित सिंह 22 अप्रैल को कोरोना संक्रमित हुए थे. इसके बाद से ही उनके फेफड़े में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा था. मंगलवार रात अजित सिंह की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी. इसके बाद उन्हें गुरुग्राम के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

समाजवादी पार्टी की ओर से ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. पार्टी की ओर से कहा गया, 'राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष,पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह जी का निधन, अत्यंत दुखद! आपका यूं अचानक चले जाना किसानों के संघर्ष और भारतीय राजनीति में कभी ना भरने वाली जगह छोड़ गया है. शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदना! दिवंगत आत्मा को शांति दे भगवान. भावभीनी श्रद्धांजलि! '

चौधरी अजित सिंह के परिवार की ओर से अपील की गई है कि लोगों से अपील की कि वो लोग कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए शोक संवेदना जताएं, ताकि सबकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. जयंत चौधरी ने कहा, ‘हमारा देश भयावह महामारी से गुजर रहा है। इसलिए मेरा उन सभी से अनुरोध है जो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने को इच्छुक हैं, कृपया अपने घरों में रहें. हम सभी सुरक्षा नियमों का अनुपालन करें ताकि हम खुद और आसपास के सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित रहें. यह चौधरी साहब के प्रति बेहतरीन सम्मान होगा और साथ-साथ कोरोना योद्धाओं के लिए भी, जो दिन रात हमारी रक्षा के लिए काम कर रहे हैं.'

परिवार की ओर से जारी बयान में जयंत चौधरी ने कहा, ‘हम उन सभी परिवारों को सांत्वना देने के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस क्रूर बीमारी से प्रभावित हुए हैं.' (भाषा)
 

-इमरान क़ुरैशी

कर्नाटक में कोविड-19 मरीज़ों को बेड दिलाने के एक कथित 'घोटाले' को सत्तारूढ़ बीजेपी के सांसद और विधायकों ने सामने लाने की बात कही है, जिसके बाद सात लोगों को गिरफ़्तार किया गया है.

हालांकि, इस मामले ने बेहद दुखद सांप्रदायिक एंगल ले लिया है.

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कोविड मरीज़ों की सहूलियत के लिए बनाए गए बेंगलुरु साउथ वॉर रूम में बेड बेचने के मामले का राजनेताओं की एक टीम ने सार्वजनिक करने की बात कही थी.

इस टीम का नेतृत्व बेंगलुरु दक्षिण से सांसद और बीजेपी की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या कर रहे थे.

क्या था तेजस्वी सूर्या का दावा
सूर्या ने दावा किया कि उन्होंने उन मरीज़ों से बात की है जिनके नाम पर बेड बुक थे लेकिन उसे पैसे लेकर किसी और को बेच दिया गया था. वॉर रूम्स पर मदद मांग रहे मरीज़ों को बेड मुहैया कराने की ज़िम्मेदारी है.

एक मामले में बिना लक्षण वाले एक कोविड मरीज़ को होम आइसोलेशन में रहने के लिए कहा गया था. उसकी स्थिति पर नगर निगम बृहुत बेंगलुरु महानगर पालिके (बीबीएमपी) के डॉक्टर नज़र रख रहे थे.

इस मरीज़ के कोविड टेस्ट में पॉज़िटिव आने के 10 दिन बाद उसके नाम पर एक बेड किसी दूसरे मरीज़ को दे दिया गया था.

सूर्या का दावा है कि आधी रात को ख़ाली हुए बेड को भी दो मिनट के अंदर किसी और मरीज़ को दे दिया गया.

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वो कहते हैं, "एक मरीज़ उस जगह पर 30 सेकंड के अंदर कैसे पहुंच सकता है."

"मेरी पार्टी प्रशासन में ज़रूर है लेकिन जब इस स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा हो और कई मौतें हो रही हों तब हम चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं."

राज्य में अपनी ही सरकार के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ़्रेंस करने के बाद मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने सूर्या और विधायकों को बुलावा भेजा.

साथ ही मुख्यमंत्री ने इस मामले की जांच के आदेश दिए.

मंगलवार को प्रेस कॉन्फ़्रेंस करने से पहले सूर्या और विधायक (रवि सुब्रमण्या, सतीश रेड्डी और उदय गरुड़ाचर) ने वॉर रूम का दौरा किया और घोटाले पर अपनी जांच को लेकर अधिकारियों से बहस की.

सूर्या के दफ़्तर से जारी वीडियो में सूर्या अधिकारियों से बातचीत के दौरान बेंगलुरु दक्षिण के वॉर रूम के 17 कर्मचारियों का नाम ले रहे हैं.

और वो सवाल करते हैं कि इनकी नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है? जब एक कर्मचारी ने कहा कि वे एक एजेंसी से हैं तो सूर्या ने वापस पूछा कि 'क्या तुम लोगों को मदरसे से नियुक्त करते हो या कॉर्पोरेशन से?'

उन्होंने जो नाम पढ़े थे वे सभी अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित थे.

इसके बाद सूर्या की सोशल मीडिया पर आलोचना होने लगी कि वो बेड घोटाले में वॉर रूम में काम कर रहे लोगों का नाम लेकर इस मामले को 'सांप्रदायिक' बना रहे हैं.

अधिकारियों के मुताबिक़, वॉर रूम में कुल 206 लोग काम करते हैं जो कि कॉल सेंटर के तौर पर काम करते हुए कोविड मरीज़ों को बेड और ज़रूरी चीज़ें दिलाते हैं.

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कर्नाटक के कांग्रेस नेता श्रीवत्स वाईबी ने ट्वीट किया, "बेंगलुरु साउथ ज़ोन कोविड वॉर रूम में 206 लोग काम करते हैं. तेजस्वी सूर्या ने सिर्फ़ 17 का नाम लिया और बेड घोटाले के बारे में बोला. बीजेपी सीएम, एमपी, एमएलए इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं जिनके अंतर्गत बीबीएमपी/राज्य है लेकिन 17 कॉल सेंटर के लड़के ज़िम्मेदार हैं. बीजेपी के कट्टरपन का यह स्तर है."

कॉल सेंटर के लड़कों का क्या है कहना
वॉर रूम में काम करने वाले एक जिस कर्मचारी का नाम बीजेपी सांसद ने लिया था, उन्होंने अपना नाम न सार्वजनिक करने की शर्त पर बीबीसी हिंदी से बात की.

उन्होंने कहा, "सर, हम लोग बेहद निचले स्तर पर काम करते हैं. हम यह तय नहीं करते कि किसे बेड मिलना चाहिए या किसे बेड नहीं मिलना चाहिए. हम वही करते हैं, शिफ़्ट में उस समय मौजूद डॉक्टर जो हमें आदेश देते हैं."

"हम कॉल रिसीव करते हैं और डॉक्टर को बताते हैं और उसके बाद वे हमें बताते हैं कि किसके लिए बेड बुक करना है. हम उनके निर्देशों का पालन करते हैं."

लगातार अपना नाम सार्वजनिक न करने का निवेदन करते हुए उस कर्मचारी ने कहा, "हमको एक निजी कंपनी ने काम पर रखा था और कहा था कि हमें वॉर रूम में काम करना है. हमें दो महीनों में पहली बार 12,000 रुपये मिले हैं."

उस कर्मचारी ने बताया कि उन्हें और उनके दूसरे सहकर्मियों को पुलिस थाने बुलाया गया था लेकिन उनसे पूछताछ नहीं की गई, हालांकि मंगलवार शाम को कुछ और कर्मचारियों से पूछताछ ज़रूर की गई लेकिन किसी को गिरफ़्तार नहीं किया गया क्योंकि उनके पास सबूत नहीं थे.

सामाजिक कार्यकर्ता तारा कृष्णस्वामी बीबीसी हिंदी से कहती हैं, "उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया गया क्योंकि उनके पास सबूत नहीं थे. अगर आपके पास सबूत नहीं हैं तो आप इन लोगों पर आरोप नहीं लगा सकते हैं. बिना किसी सबूत के कोविड के दौर में यह अपनी आजीविका खो चुके हैं."

चार लोगों की हुई गिरफ़्तारी
सिटी क्राइम ब्रांच (सीसीबी) को इस मामले की जांच का ज़िम्मा सौंपा गया है जिसने शहर के सभी आठ ज़ोनल वॉर रूम में छापेमारी की है.

बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने बीबीसी हिंदी से कहा, "हमने चार लोगों को गिरफ़्तार किया है. उनमें से दो लोगों नेत्रावती और रोहित कुमार को मंगलवार रात को गिरफ़्तार किया गया था और बाक़ी दो को आज गिरफ़्तार किया गया है. आज गिरफ़्तार किए गए दो डॉक्टर हैं जिनके नाम रेहान और सतीश हैं."

पुलिस टीम ने कोविड मरीज़ का रिश्तेदार बनकर नेत्रावती और रोहित से बेड के लिए संपर्क किया था. पुलिस को पता चला कि यह लोग मरीज़ की आर्थिक हैसियत देखने के बाद उनसे 20 हज़ार से लेकर 40 हज़ार रुपये तक लेते थे.

गिरफ़्तार किए गए लोग उस समूह से हैं ही नहीं जिनका नाम बीजेपी सांसद ने अपनी लिस्ट में पढ़ा था.

एक दूसरी जांच में बेंगलुरु सिटी पुलिस की सेंट्रल डिविज़न ने पाया कि एक ऐसा ही रैकेट 50 से 70 हज़ार रुपये बिचौलिए को बेड के लिए देता था. वहीं इस मामले में तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ़्तार किया है.

उन्होंने लिखा, "कोई शर्म है तेजस्वी सूर्या. अगर आप और बीजेपी सरकार मदद नहीं कर सकती तो कम से कम अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए सांप्रदायिक ज़हर तो मत फैलाओ. क्रोनोलॉजी—212 लोग वॉर रूम में काम करते हैं, तेजस्वी और उनका गैंग 17 मुस्लिम नाम लेता है और पॉइंट आउट करता है कि लिस्ट मदरसे से है."

पोस्ट में ख़ान ने लिखा कि सोशल मीडिया पर वो यह संदेश देखकर दुखी हैं कि उन पर वॉर रूम के 17 कर्मचारियों की मदद करने के आरोप हैं और उन्हें 'आतंकी' बताया गया.

सरफ़राज़ ख़ान ने कहा कि वो किसी वॉर रूम के इंचार्ज नहीं हैं और उनके पास दूसरे काम की ज़िम्मेदारी है.

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अधिकारी ने कहा कि वो सभी कोविड केयर सेंटर्स पर क़ीमती जानों को बचाने के लिए दिन और रात ऑक्सीजन का इंतज़ाम करने को लेकर काम कर रहे हैं.

सरफ़राज़ ख़ान ने कहा, "मैंने हज भवन को 140 बेड वाले ऑक्सीजन कोविड केयर सेंटर में बदला है और हज कमिटी के फ़ंड से 50 आईसीयू बेड स्थापित किए हैं. मैं कहना चाहता हूं कि हज भवन में 90 फ़ीसदी लोग हमारे दूसरे धर्म के भाई हैं और 10 फ़ीसदी लोग मुसलमान हैं. मेरा मानना है कि ईश्वर एक है चाहे उसे कोई अल्लाह कहे, भगवान कहे या फिर जीसस कहे. मेरी निष्ठा हमेशा से मेरे देश, मेरी सरकार और मेरे संविधान के लिए है."

सूर्या ने ख़ान को फ़ोन करके कहा कि उन्होंने उनका नाम कभी भी नहीं लिया था और वो उनकी 'सुरक्षा' के लिए हमेशा हैं क्योंकि वो उनके काम का सम्मान करते हैं.

सूर्या से बीबीसी हिंदी ने संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उनके दफ़्तर के तीन कर्मचारियों से बातचीत के बाद भी उनसे संपर्क नहीं हो सका.

हालांकि, ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज मंत्री केएस ईश्वरप्पा ने शिवमोगा में पत्रकारों से कहा कि बेंगलुरु में बेड-ब्लॉकिंग के पीछे 'एक मुस्लिम संगठन' का हाथ है और सरकार उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी जो इसमें शामिल हैं. (bbc.com)