नई दिल्ली, 12 जुलाई | प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने सोमवार को हैचबैक स्विफ्ट और सभी सीएनजी वेरिएंट की कीमतों में बदलाव की घोषणा की। एक्स-शोरूम कीमतों (दिल्ली) में 15,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है।

"नई कीमतें आज यानी 12 जुलाई, 2021 से प्रभावी हैं।"

कंपनी के एक बयान में कहा गया है, "अन्य मॉडलों की कीमतों में वृद्धि की योजना जल्द ही बनाई गई है और तदनुसार सूचित किया जाएगा।" (आईएएनएस)

काबुल/नई दिल्ली, 12 जुलाई | इस्लामाबाद अब अफगानिस्तान में एक समझौता वार्ता चाहता है, क्योंकि उसे डर है कि एकमुश्त तालिबान का अधिग्रहण पाकिस्तानी जिहादियों को प्रेरित करेगा। द वॉल स्ट्रीट जर्नल (डब्ल्यूएसजे) की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। दो दशकों तक, पाकिस्तानी सुरक्षा प्रतिष्ठान का एक बड़ा हिस्सा अफगान युद्ध में तालिबान के लिए निहित रहा है।

डब्ल्यूएसजे ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अब जब तालिबान देश के बड़े हिस्से पर कब्जा कर रहा है और सत्ता पर कब्जा करने की कगार पर है, तो पाकिस्तान की सत्तारूढ़ सरकार में दहशत फैल रही है।

जब से 2001 के अमेरिकी आक्रमण ने काबुल में पाकिस्तानी समर्थित तालिबान शासन को हटा दिया है, पाकिस्तान की शक्तिशाली सेना ने अनौपचारिक रूप से समूह को सावधानीपूर्वक अंशांकित समर्थन प्रदान किया है, जिससे अफगान विद्रोहियों को अपने क्षेत्र से संचालित करने की अनुमति मिली है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपने दुश्मन भारत के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए तालिबान को मजबूत करने के अलावा अमेरिका के जाने के बाद वहां एक शक्तिशाली प्रॉक्सी होना चाहता है।

2001 से औपचारिक रूप से एक अमेरिकी सहयोगी, पाकिस्तान की सरकार तालिबान का समर्थन करने से इनकार करती है, लेकिन कहती है कि समूह पर इसका कुछ सीमित प्रभाव है।

अमेरिकी सेना की वापसी और देश के प्रमुख शहरों के आसपास तालिबान के अफगानिस्तान के एक तिहाई जिलों में घुसपैठ के साथ, पाकिस्तानी अधिकारियों को अपनी नीतियों के अनपेक्षित परिणामों से जूझना पड़ता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि तालिबान द्वारा पूर्ण अधिग्रहण या अफगानिस्तान में एक नया गृहयुद्ध, इस्लामाबाद के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ होगा।

पाकिस्तान के पूर्व रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल नईम लोधी (सेवानिवृत्त) ने कहा, हम जातीय, धार्मिक, आदिवासी रूप से अफगानिस्तान के साथ इतने घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं कि जब भी गृहयुद्ध होता है, तो पाकिस्तान पर इसका गहरा असर पड़ता है।

डब्ल्यूएसजे ने अपनी रिपोर्ट में यहा भी कहा, गृहयुद्ध (अफगानिस्तान में) आखिरी चीज है, जो पाकिस्तान चाहेगा कि यह हो। (आईएएनएस)

चेन्नई, 12 जुलाई | तमिलनाडु की राजनीति में प्रवेश नहीं करने के अपने पहले के फैसले के अनुरूप, सुपरस्टार रजनीकांत ने सोमवार को रजनी मक्कल मंदरम को रजनीकांत फैन्स वेलफेयर मंदरम में बदलने की घोषणा की है। एक बयान में, रजनीकांत ने कहा कि राजनीति में प्रवेश नहीं करने के फैसले की घोषणा के बाद रजनी मक्कल मंदरम की स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

अभिनेता के फैन क्लब, 'रजनीकांत फैन्स वेलफेयर मंदरम' को एक राजनीतिक संगठन रजनी मक्कल मंदरम में बदल दिया था, जब उन्होंने तमिलनाडु की राजनीति में आने की अपनी योजना की घोषणा की थी।

रजनीकांत के अनुसार, बदली हुई परिस्थितियों के कारण वह राजनीति में प्रवेश नहीं कर पाए और भविष्य में ऐसा करने की उनकी कोई योजना नहीं है।

उन्होंने रजनी मक्कल मंदरम के पदाधिकारियों से इसे भंग करने और किसी अन्य संगठन के साथ गठबंधन किए बिना रजनी प्रशंसक कल्याण मंदरम के रूप में कार्य करने का अनुरोध किया।

कोविड महामारी और अपने स्वयं के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, अभिनेता ने पिछले साल के अंत में सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने से इनकार कर दिया था।

31 दिसंबर, 2017 को, रजनीकांत ने 'आध्यात्मिक राजनीति' का अभ्यास करने के लिए एक राजनीतिक दल बनाने और 2021 में तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के अपने फैसले की घोषणा की थी।

अभिनेता ने तब कहा था कि राजनीति में उनका प्रवेश समय की मजबूरी था क्योंकि देश की राजनीति गलत हो गई थी।(आईएएनएस)

प्रयागराज (उत्तर प्रदेश), 12 जुलाई | इलाहाबाद उच्च न्यायालय बुधवार से दोनों पीठों (लखनऊ और इलाहाबाद) में फिजिकल सुनवाई फिर से शुरू करेगा।

कोर्ट ने इस संबंध में दिशा-निदेशरें को अंतिम रूप देकर जारी कर दिया है।

हालांकि, वर्चुअल तरीके से भी हियरिंग जारी रहेगी।

पहले चरण में अधिवक्ताओं के चैंबर नहीं खोले जाएंगे। हालांकि, उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निदेशरें पर भौतिक सुनवाई की व्यवस्था सफल रही तो कक्षों को खोलने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

दिशानिदेशरें के अनुसार, केवल उन्हीं अधिवक्ताओं को परिसर में अनुमति दी जाएगी जिन्हें कोविड के खिलाफ टीका लगाया गया है।

उन्हें बिना किसी विरोध के प्रवेश के समय टीकाकरण प्रमाण पत्र दिखाना होगा, वरना समिति शारीरिक सुनवाई व्यवस्था को वापस ले सकती है।

फिजिकल सुनवाई के दौरान, अधिवक्ताओं को फेस मास्क/कवर पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने जैसे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। केवल वही अधिवक्ता परिसर में प्रवेश करेंगे जिनके मामले सूचीबद्ध हैं और इसके लिए उन्हें मोबाइल फोन या किसी अन्य मोड पर मामले की सूची दिखानी होगी।

एक बार में दस से अधिक अधिवक्ता एक न्यायालय कक्ष में नहीं रहेंगे।

फिजिकल सुनवाई के दौरान, अधिवक्ताओं को रजिस्ट्री को अग्रिम जानकारी के साथ वर्चुअल सुनवाई का विकल्प चुनने की अनुमति होगी, इस तरह, अगले आदेश तक ई-मोड भी चालू रहेगा।(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 12 जुलाई | सुप्रीम कोर्ट सोमवार को पटना हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली बिहार सरकार की अपील पर विचार करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें 1999 में सेनारी नरसंहार मामले में दोषी ठहराए गए 13 लोगों को रिहा कर दिया गया था।

न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने बिहार सरकार की अपील को विचार के लिए स्वीकार कर लिया और राज्य को सभी बरी किए गए आरोपियों पर नोटिस देने को कहा।

प्रतिबंधित माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (एमसीसी) के कैडर द्वारा 34 उच्च जाति के लोगों के दो दशक पुराने नरसंहार में 13 आरोपियों में से 10 को निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी।

राज्य सरकार ने अपनी अपील में कहा कि आरोपी निचली जाति के चरमपंथी संगठन एमसीसी से संबंधित हैं और उन्होंने उच्च जाति के निहत्थे और रक्षाहीन सदस्यों के खिलाफ शातिर हमला किया था।

यह हमला उनके वर्चस्व को स्थापित करने की ²ष्टि से किया गया था और यह दुर्भाग्यपूर्ण जाति-आधारित संघर्षों का नतीजा था।

राज्य सरकार ने अधिवक्ता अभिनव मुखर्जी के माध्यम से दायर अपील में कहा, अभियोजन के मामले को कुल 23 गवाहों का समर्थन प्राप्त है, जिनमें से 13 प्रत्यक्षदर्शी हैं। उन लोगों ने सामूहिक नरसंहार में अपने करीबी परिवार को खो दिया।

मई 2021 में उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को खारिज करते हुए 13 आरोपियों को बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के निष्कर्ष रिकॉर्ड पर रखे गए साक्ष्य और इस माननीय न्यायालय द्वारा कानून के विभिन्न सिद्धांतों पर घोषित कानून के विपरीत हैं। राज्य सरकार ने तर्क दिया, यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से गलत आधार पर 13 लोगों की गवाही को खारिज कर दिया, जो घटना के घायल गवाहों सहित चश्मदीद गवाह हैं।

नवंबर 2016 में, जहानाबाद जिला अदालत ने 10 लोगों को मौत की सजा सुनाई थी और तीन अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और 23 अन्य को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 18 मार्च 1999 को कथित एमसीसी सदस्यों ने भूमिहार समुदाय के 34 लोगों को सेनारी गांव में एक मंदिर के पास लाइन में खड़ा करने के लिए मजबूर किया और उनका गला काटकर और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी।

राज्य सरकार ने प्रस्तुत किया कि सबूत स्पष्ट रूप से साबित करते हैं कि आरोपी व्यक्ति मौजूद थे और नरसंहार में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे।

बता दें कि सेनारी हत्याकांड 18 मार्च 1999 की शाम को हुआ था, जब वर्तमान अरवल जिले (तत्कालीन जहानाबाद) के करपी थाना के सेनारी गांव में 34 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। सेनारी गांव में एक मंदिर के पास माओवादी संगठन के कथित सदस्यों ने 34 लोगों को लाइन में खड़ा करके उनका गला काटकर और गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी थी।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 जुलाई | 52 फीसदी ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) के उत्सर्जन के लिए दुनिया के शीर्ष 25 शहर जिम्मेदार हैं। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के शहरों में विकासशील देशों के शहरों की तुलना में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन काफी अधिक है। 167 शहरों को शामिल करने के साथ विश्व स्तर पर किए गए एक नए शोध में इसका खुलासा हुआ है। पृथ्वी की सतह के सिर्फ 2 प्रतिशत हिस्से पर फैले इन शहरों का जलवायु संकट में काफी बड़ा योगदान है। बता दें कि वर्तमान शहरी जीएचजी शमन लक्ष्य इस सदी के अंत तक वैश्विक जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

चीन के सन यात-सेन विश्वविद्यालय के शाओकिंग चेन ने फ्रंटियर्स इन सस्टेनेबल सिटीज जर्नल में प्रकाशित एक पेपर में कहा, "वर्तमान समय में वैश्विक आबादी का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा शहरों में रहता है। शहरों को 70 प्रतिशत से अधिक जीएचजी के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार बताया जाता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था के डीकाबोर्नाइजेशन में इनकी आपस में एक बड़ी जिम्मेदारी है।"

वह आगे कहते हैं, "शहरों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली मौजूदा इन्वेंट्री विधियां विश्व स्तर पर भिन्न होती हैं, जिससे समय और स्थान के साथ उत्सर्जन शमन की प्रगति का आकलन और तुलना करना मुश्किल हो जाता है।"

निष्कर्षो से पता चला कि स्थिर ऊर्जा और परिवहन उत्सर्जन के दो मुख्य स्रोत थे।

अध्ययन में कहा गया, 42 शहरों के पास समय-श्रृंखला का पता लगाने योग्य डेटा था। इनमें से 30 में अध्ययन के दौरान वार्षिक जीएचजी उत्सर्जन में कमी देखी गई। हालांकि कई शहरों में उत्सर्जन में वृद्धि भी देखी गई।

उत्तर और दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ओशिनिया में से 53 शहरों का चुनाव आकार और क्षेत्रीय वितरण में प्रतिनिधित्व के आधार पर चुना गया था।

परिणामों से पता चला कि विकसित और विकासशील दोनों देशों में कई ऐसे शहर हैं, जिनसे भारी मात्रा में जीएचजी का उत्सर्जन होता है, लेकिन एशिया में मेगासिटी (जैसे चीन में शंघाई और जापान में टोक्यो) विशेष रूप से इसके लिए जिम्मेदार हैं।(आईएएनएस)

पीलीभीत (उत्तर प्रदेश), 12 जुलाई | उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में बाघ के हमले में दो लोगों की मौत हो गई है।

घटना रविवार रात दिउरिया रेंज के खन्नौत नदी के पास हुई।

देर रात तीन दोस्त घर लौट रहे थे तभी उन पर बाघ ने हमला कर दिया।

उनमें से दो, कन्हैया लाल और सोनू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा एक पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाने में सफल रहा।

सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम व पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

घटना के बाद से ही वन विभाग की टीम ने बाघ को पकड़ने के प्रयास शुरू कर दिए हैं।(आईएएनएस)

भुवनेश्वर, 12 जुलाई | कोविड प्रतिबंधों के बीच ओडिशा के पुरी में प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ मंदिर में सोमवार से 2021 की रथ यात्रा शुरू हो गई। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई-बहनों को 'पहंडी' अनुष्ठान करने के बाद उनके रथ में बिठाया गया। 'हरि बोल' और 'जय जगन्नाथ' के मंत्रों के साथ तीन देवता - भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा - 'रत्न सिंहासन' से नीचे आए और वार्षिक प्रवास के लिए रथों पर चढ़ गए।

'पहंडी बीजे' की शुरूआत भगवान बलभद्र के साथ की गई, उनके बाद देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ ने की। एक औपचारिक जुलूस में सेवक देवताओं की मूर्तियों को 'रत्न सिंहासन' से उनके रथों - तलध्वज, दर्पदलन और नंदीघोसा तक ले गए। 'पहंडी बीजे' की रस्म तय समय से पहले पूरी हो गई।

गजपति महाराजा दिब्यसिंह ने 'छेरा पहाड़' का प्रदर्शन किया, वह समारोह जिसमें वे एक के बाद एक सभी रथों को साफ करते हैं। रथ खींचने की शुरूआत भी भगवान बलभद्र के तलध्वज से हुई।

कोविड प्रतिबंधों के मद्देनजर, भक्तों की भागीदारी के बिना वार्षिक उत्सव आयोजित किया गया था।

अनुष्ठान और जुलूस के लाइव प्रसारण और स्ट्रीमिंग के दौरान ओडिशा और दुनिया भर में लाखों भक्तों ने अपने टीवी सेट, मोबाइल फोन और कंप्यूटर पर इस समारोह को देखा।

रथ यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। ग्रैंड रोड के पूरे हिस्से में धारा 144 लागू कर दी गई और तीर्थ नगरी में कर्फ्यू जैसी स्थिति पैदा हो गई। बड़ा डंडा और पुरी की ओर जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया है।(आईएएनएस)

पहाड़ी राज्यों में पर्यटकों का छुट्टी मनाने के लिए टूट पड़ना सरकार और स्थानीय प्रशासन के लिए मुसीबत बना हुआ है. नियमों की अनदेखी के बाद सख्ती की जा रही है और लोगों को अपना व्यवहार बदलने को कहा जा रहा है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 9 जुलाई को मसूरी स्थित कैम्पटी फॉल का वीडियो दिखाकर चेताया था कि कोरोना महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई अभी भी जारी है. मंत्रालय ने कहा था कि कोविड से लड़ाई के लिए कड़ाई बेहद जरूरी है और लोगों से कोविड अनुरुप व्यवहार का पालन करने की अपील की थी.

इसके बाद फिर अगले दिन यानी 10 जुलाई को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा, "पहाड़ों में घूमना जान बचाने से ज्यादा जरूरी तो नहीं है. घूमने के लिए तो पूरा जीवन पड़ा है. फिलहाल घर पर रहें और कोविड उचित व्यवहार बनाए रखें."

हालांकि, केंद्र सरकार और राज्यों की अपील के बावजूद पर्यटकों की भारी भीड़ पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में देखने को मिल रही है. सोशल मीडिया पर मनाली और मसूरी के वीडियो तेजी से वायरल हुए थे, जिनमें लोगों को बिना मास्क के घूमते और उचित दूरी के नियमों की अनदेखी करते देखा गया था. इन तस्वीरों पर स्वास्थ्य मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने चिंता जताई थी.

केंद्र सरकार संभावित तीसरी लहर से बचने के उपाय कर रही है, लेकिन पर्यटन स्थलों और बाजारों में लॉकडाउन में ढील देने के बाद से भीड़ उमड़ रही है. उस पर स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने पिछले सप्ताह कहा था, "पहाड़ों पर जाने वाले पर्यटक कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन नहीं कर रहे हैं. अगर प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया तो हम प्रतिबंधों में ढील को फिर से रद्द कर सकते हैं."

कोविड थकान दूर करने के लिए उठा रहे जोखिम

देश में कोविड की दूसरी लहर ने भारी तबाही मचाई, अप्रैल और मई के महीने में लोग ऑक्सीजन, वेंटीलेटर वाले बिस्तर, रेमेडिसिवर और अन्य जरूरी दवाओं के लिए भागते-दौड़ते नजर आए. श्मशानों और कब्रिस्तानों में अंतिम संस्कार के लिए जगह कम पड़ गई. लेकिन जब दूसरी लहर थोड़ी शांत हुई और पाबंदियों में ढील मिली तो लोग पहाड़ों पर छुट्टी मनाने के लिए निकल गए.

स्वास्थ्य जानकार लोगों के बिना मास्क बाहर घूमने और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं करने पर चिंता जता रहे हैं. वे चेतावनी दे रहे हैं कि क्या वे ऐसा कर तीसरी लहर को न्योता तो नहीं दे रहे हैं. शिमला, कुफरी, कसौली, धर्मशाला, नैनीताल, देहरादून, मनाली, मसूरी और जम्मू-कश्मीर में बीते दिनों पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिली.

महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के शशांक जोशी एक निजी चैनल से कहते हैं, "कोरोना का मौजूदा स्वरूप डेल्टा है जो बहुत तेजी के साथ फैलता है. भारत में कोविड अभी भी खत्म नहीं हुआ है. हर रोज 41 हजार के करीब मामले सामने आ रहे हैं. हालांकि 50 फीसदी मामले केरल और महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं."

जोशी का मानना है कि भीड़ से लोगों को बचना चाहिए और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए. वे कहते हैं, "हम यात्रा के खिलाफ नहीं है. अगर किसी को काम के लिए जाना है तो वे जरूरी सावधानियों के साथ यात्रा कर सकते हैं. लेकिन लापरवाह रवैया हमें चिंता में डालता है." जोशी का कहना है कि डेल्टा वेरिएंट भारत से ही निकला है और इसको लेकर हमें खास सावधान रहना चाहिए.

क्या किए जा रहे उपाय

उत्तराखंड सरकार ने पर्यटकों के आने को लेकर नियम कड़े किए हैं. कैम्पटी फॉल में एक बार में अधिकतम 50 लोगों को इजाजत दी जा रही है. झरने के पास आधे घंटे से अधिक रुकने पर पाबंदी लगा दी गई है. मसूरी में कोई भी पर्यटक अब कोरोना निगेटिव रिपोर्ट (72 घंटे अंतर्गत) और सिटी पोर्टल पर पंजीकरण करवाए बिना दाखिल नहीं हो सकेगा.

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पिछले हफ्ते कहा था कि सरकार पर्यटन उद्योग को बचाने की कोशिश कर रही है लेकिन अभी कोविड-19 खत्म नहीं हुआ है और होटलों को एसओपी का पालन करने का आदेश दिया है. ठाकुर के मुताबिक, "हम प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या को लेकर चिंतित हैं. पर्यटकों का यहां स्वागत है लेकिन मैं उनसे कोविड-19 मानदंडों का पालन करने की अपील करता हूं."

कांवड़ यात्रा का क्या होगा

पहली लहर के दौरान पिछले साल कांवड़ यात्रा रद्द कर दी गई थी. इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे दी है और उत्तराखंड सरकार ने यात्रा को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है. जानकारों का कहना है कि कांवड़ यात्रा एक "सुपरस्प्रेडर" आयोजन हो सकता है और वे इसको लेकर पहले से ही चेतावनी दे रहे हैं.

पिछले के सालों में कांवड़ यात्रा के दौरान दो से पांच करोड़ के बीच कांवड़िए हरिद्वार पहुंच थे. अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार अगर इजाजत मिलती है तो एक पखवाड़े में तीन से चार करोड़ यात्री हरिद्वार आएंगे. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10 जुलाई को दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात की थी और चार धाम यात्रा और कांवड़ यात्रा के मु्द्दे पर चर्चा की थी.

वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी जमकर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. जिन बाजारों में नियमों का पालन नहीं हो रहा है वह बंद कर दिए जा रहे हैं. प्रशासन उन दुकानों को भी सील कर दे रहा है जहां पर लापरवाही बरती जा रही है. दिल्ली में 23 अप्रैल से लेकर 7 जुलाई के बीच कोविड उपयुक्त व्यवहार का उल्लंघन करने पर लोगों से 51 करोड़ से अधिक जुर्माना वसूला किया जा चुका है. सबसे ज्यादा चालान मास्कर नहीं पहनने को लेकर काटे गए. 2,67,897 लोगों पर मास्क नहीं पहनने को लेकर जुर्माना लगाया गया. (dw.com)

मुंबई, 11 जुलाई | विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) जुलाई में अब तक भारतीय इक्विटी खंड में शुद्ध बिकवाली कर रहे हैं। एनएसडीएल साइट पर डेटा दिखाते हुए, उन्होंने जुलाई में इक्विटी से 2,249 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश वापस ले लिया है।

एक विश्लेषक ने कहा कि कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट और तेल की बढ़ती कीमतों की चिंताओं ने निवेशकों की भावनाओं को प्रभावित किया है।

कोटक सिक्योरिटीज के कार्यकारी उपाध्यक्ष (इक्विटी तकनीकी अनुसंधान) श्रीकांत चौहान ने कहा, "एफपीआई जुलाई 2021 में अब तक भारतीय इक्विटी में शुद्ध विक्रेता रहे हैं। सभी प्रमुख उभरते बाजारों और एशियाई बाजारों में इस महीने अब तक एफपीआई का बहिर्वाह देखा गया है।"

उन्होंने कहा, "हम उम्मीद करते हैं कि भारत में एफपीआई का प्रवाह यूएस फेड की मौद्रिक नीति और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के प्रति संवेदनशील बना रहेगा। आगे आने वाले बाजार मुद्रास्फीति, तेल की कीमतों, बॉन्ड प्रतिफल और कोविड डेल्टा संस्करण के प्रसार पर नजर रखेंगे।"

इस महीने में अब तक शुद्ध बहिर्वाह के साथ, 2021 में शुद्ध एफपीआई निवेश 58,095 करोड़ रुपये है। जून में इक्विटी सेगमेंट में शुद्ध निवेश 17,215 करोड़ रुपये रहा।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 जुलाई | बीजेपी की ओर से अरबपति अजय हरिनाथ सिंह को पार्टी में शामिल करने की संभावना है, जो मुंबई के व्यवसायी हैं। उनकी जड़ें सुल्तानपुर में हैं, जो नेहरू-गांधी परिवार के पॉकेट बोरो अमेठी और रायबरेली के निर्वाचन क्षेत्रों से सटी हुई हैं। सुल्तानपुर निर्वाचन क्षेत्र वर्तमान में लोकसभा में मेनका गांधी द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। बीजेपी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अजय हरिनाथ सिंह को शामिल करने की योजना बना रही है ताकि राजपूत बहुल क्षेत्र का फायदा उठाया जा सके।

एक सूत्र ने कहा, "अजय हरिनाथ सिंह से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने पार्टी में महत्वपूर्ण पद संभालने की पेशकश की है।" उन्होंने कहा कि वह परोपकार के अपने कार्यों के माध्यम से सुल्तानपुर में सक्रिय रहे हैं।

अजय हरिनाथ सिंह, डार्विन प्लेटफॉर्म ग्रुप ऑफ कंपनीज (डीपीजीसी) के भारत का एक वैश्विक व्यापार समूह के अध्यक्ष हैं। जब आईएएनएस ने अजय हरिनाथ से संपर्क किया, तो उन्होंने भाजपा में शामिल होने की जानकारी नहीं दी, लेकिन कहा, "भारतीय गणराज्य का भविष्य युवा नेताओं के कंधों पर टिका है, जो ताजा, ऊर्जावान हैं, क्योंकि उनसे बहुत कुछ प्रदान करने की उम्मीद की जाती है- भारतीय राजनीतिक परि²श्य के लिए ऊर्जा की जरूरत है।"

उन्होंने कहा, "भारतीय मतदाताओं ने कई बार राहुल गांधी के नेतृत्व को खारिज कर दिया है। गांधी की उम्मीदवारी 2024 के आम चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन से निर्धारित होगी।"

राष्ट्रीय स्तर पर, 16वीं लोकसभा में उनमें से 47 युवा हैं। 2024 में, 17वीं लोकसभा की संख्या बढ़कर 100 हो सकती है। 2029 तक, यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि भारतीय मतदाता, जो विशाल युवा मतदाताओं का गठन करते हैं, अधिक परिपक्व होंगे और एक युवा नेता को चुनने का एक सुविचारित निर्णय लेंगे।"

भाजपा ने अमेठी पर पहले ही कब्जा कर लिया है और हाल के जिला पंचायत चुनावों में उसने राज्य में जीत हासिल की है, लेकिन सुल्तानपुर में, समाजवादी पार्टी को कड़ी चुनौती मिल सकती है जो क्षेत्र में राजपूत वोटों पर भी दांव लगा रही है।

मोटे अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों (9 फीसदी), राजपूतों (4 फीसदी), वैश्य (4 फीसदी) और अन्य ऊंची जातियों की कुल आबादी करीब 20 फीसदी है। मुस्लिम और दलित समान रूप से 20 प्रतिशत और ओबीसी लगभग 40 प्रतिशत हैं।(आईएएनएस)

तिरुवनंतपुरम, 11 जुलाई | केरल के कन्नूर जिले में एक 40 वर्षीय महिला और उसके पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि तमिलनाडु के पलानी में एक अज्ञात गिरोह ने उसे प्रताड़ित किया और उसके साथ बलात्कार किया। केरल पुलिस के अनुसार कथित घटना 20 जून को हुई थी। महिला और उसका पति तमिलनाडु से हैं लेकिन नौकरी के सिलसिले में कन्नूर जिले में रह रहे थे।

महिला के पति के अनुसार, दंपति तमिलनाडु के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर पलानी की तीर्थ यात्रा पर थे और जब उनका पति खाना खरीदने गया था, तो महिला को जबरन पास के एक लॉज में ले जाकर उसे बंधक बनाया और एक अज्ञात गिरोह ने उसके साथ बलात्कार किया। इसमें लॉज का मैनेजर भी शामिल बताया जाता है।

पति ने बताया कि जब वह लॉज पहुंचा तो मैनेजर समेत गिरोह ने उसके साथ मारपीट की। दंपति ने यह भी शिकायत की कि उसे बेरहमी से प्रताड़ित किया गया और यहां तक कि उसके निजी अंगों में बीयर की बोतलों से हमला किया गया।

थालास्सेरी के डिप्टी एसपी, मूसा वल्लिकादान, जो मामले में जांच अधिकारी हैं, उन्होंने आईएएनएस को बताया, "मैंने कन्नूर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल रिपोर्ट देखी है, लेकिन उसके आधार पर, कोई चोट नहीं है जैसा कि महिला ने दावा किया है। चूंकि कथित घटना 20 जून को हुई थी, शिकायतकतार्ओं के अनुसार, घाव भी ठीक हो सकते थे।"

पुलिस अधिकारी ने यह भी कहा, "हम मामले की जांच कर रहे हैं। उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने पलानी पुलिस से शिकायत की थी और यह परिवार तमिलनाडु का है और काम के सिलसिले में कन्नूर जिले में रहता है।"

पुलिस अधिकारियों ने यह भी कहा कि महिला सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती है और जल्द ही उससे बात करेगी और हमलावरों का पता लगाएगी। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 11 जुलाई | दिल्ली पुलिस ने एक चौंकाने वाली घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि एक महिला ने अपने 11 महीने के बीमार बच्चे की उस वक्त गला घोंटकर हत्या कर दी, जब उसके पति ने उसे अस्पताल ले जाने से मना कर दिया। बाद में उसने अपने पति पर ही इस हत्या का आरोप लगा दिया।

पुलिस ने कहा कि ये मामला चुनौतीपूर्ण था क्योंकि माता और पिता दोनों ने एक-दूसरे पर अपने ही बच्चे की हत्या का आरोप लगाया था।

हत्या की खबर गुरुवार को दक्षिणी दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके से मिली और रविवार को आरोपी महिला को जांच के दौरान कबूलनामा कर गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस ने कहा कि 26 वर्षीय ज्योति ने अपने पति सतवीर को फंसाने के लिए नवजात का गला घोंटने के लिए 'दुपट्टे' का इस्तेमाल किया क्योंकि उसके उसके साथ सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं थे। उनके बीच अक्सर झगड़े भी होते थे।

ज्योति ने खुलासा किया कि गुरुवार को दोपहर करीब साढ़े तीन बजे उसका पति से झगड़ा हुआ था। पुलिस ने कहा कि उसने यह भी कहा कि उसका 11 महीने का बेटा बुखार से पीड़ित था और सतवीर ने उसे डॉक्टर के पास ले जाने से मना कर दिया।

ज्योति और सतवीर दोनों के परिवार से एक घंटे के भीतर दो अलग-अलग पीसीआर कॉल आए।

ज्योति के परिवार ने दावा किया कि डेरा गांव में बच्चे की हत्या उसके ही पिता ने की थी।

बाद में पीसीआर कॉल्स भी आईं जिनमें यह उल्लेख किया गया कि फोन करने वाले की भाभी (भाभी) ने डेरा गांव में उसके बेटे की हत्या कर दी।

फतेहपुर बेरी थाने में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

एक पुलिस टीम ने पाया कि बच्चे को उसके पिता और अन्य रिश्तेदारों द्वारा एपेक्स अस्पताल, छतरपुर ले जाया गया था।

अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, उप-निरीक्षक सत्येंद्र गुलिया, राजेश कुमार और ऋषिकेश के साथ सहायक उप-निरीक्षक अश्विनी, हेड कांस्टेबल नरेश कुमार और कांस्टेबल लाल सिंह, बलवीर, जयवीर और प्रवीण के साथ एक टीम का गठन इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह की निगरानी में किया गया था।

पुलिस ने कहा, कि गांव से सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और गवाहों के बयानों का उपयोग करके विस्तृत जांच की गई। इससे पता चला कि मां ने अपराध किया था।

बाद में गुरुग्राम के रितोज गांव की रहने वाली ज्योति को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी शादी सतवीर से 2011 में हुई थी, जब वह 16 साल की थी।(आईएएनएस)

लखनऊ, 11 जुलाई | उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्लॉक प्रमुख की 825 सीटों में से 635 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद राज्य में नंबर वन बन गये हैं। यह जीत ग्रामीण उत्तर प्रदेश में भाजपा की अपार उपस्थिति का प्रमाण है और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ दल के लिए यह आसान बना देगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी उन लोगों में शामिल थे, जिन्होंने ट्विटर पर योगी आदित्यनाथ को इस 'अद्वितीय और शानदार' जीत पर बधाई दी।

योगी आदित्यनाथ ने संवाददाताओं से कहा कि यह 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' की नीति के लिए जनादेश था।

उन्होंने कहा कि यह केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों और राज्य में एक मजबूत कानून व्यवस्था की स्थिति पर अनुमोदन की मुहर भी है। उन्होंने कहा, "यह पिछली सरकारों के विपरीत था जब अराजकता व्याप्त थी और अपराधियों का दबदबा था।"

यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि इस जीत ने बीजेपी को गांवों से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अग्रणी राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित किया है।

उन्होंने कहा, "यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन की स्पष्ट जीत है। इस तथ्य से कोई इंकार नहीं है कि दोनों नेता अद्वितीय हैं और उन्हें जनता का अपार समर्थन प्राप्त है।"

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों ने 735 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि 14 सीटें उसके सहयोगी अपना दल (एस) को दी गई थीं।

पार्टी ने अपने आधिकारिक रूप से समर्थित उम्मीदवारों को मैदान में नहीं उतारने पर सहमति जताते हुए 76 उम्मीदवारों को अघोषित समर्थन भी दिया।

शनिवार शाम को नतीजे आने के साथ ही, भाजपा और उसके सहयोगी अपना दल समर्थित उम्मीदवार 635 सीटों पर जीत के लिए तैयार थे।

रिपोटरें के अनुसार, समाजवादी पार्टी समर्थित उम्मीदवारों ने 103 से अधिक सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने सिर्फ दो सीटों पर जीत हासिल की। निर्दलीय ने करीब 95 सीटों पर जीत हासिल की।

एक दिन पहले, शुक्रवार को 187 उम्मीदवारों द्वारा अपना नामांकन पत्र वापस लेने के बाद 349 उम्मीदवारों को निर्विरोध चुना गया था। शेष 476 सीटों के लिए शनिवार को मतदान हुआ था।

गौरतलब है कि प्रखंड प्रमुख का मतदान राज्य के विभिन्न हिस्सों में भाजपा और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसा और झड़प की खबरों से बाधित रहा।

समाजवादी पार्टी, जो भाजपा के साथ सीधे मुकाबले में थी, उन्होंने सत्तारूढ़ दल पर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। सपा ने 15 जुलाई को भाजपा द्वारा 'लोकतंत्र की हत्या' कहे जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है।(आईएएनएस)

अमरावती, 11 जुलाई | भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने रविवार को कहा कि उत्तरी आंध्र प्रदेश-दक्षिणी ओडिशा तटों पर पश्चिम-मध्य और निकटवर्ती बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है, जिस कारण आंध्र प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी के पूवार्नुमान के अनुसार, तटीय ओडिशा और पड़ोस के इलाकों में चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव में, एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। संबंधित चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण-पश्चिम की ओर झुका हुआ है और मध्य-क्षोभमंडल स्तर तक फैला हुआ है।

कम दबाव प्रणाली के प्रभाव में, तटीय आंध्र प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और रायलसीमा में अलग-अलग स्थानों पर 11 और 12 जुलाई को भारी बारिश होने की संभावना है । 13 जुलाई को तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होगी।

11-13 जुलाई के दौरान दक्षिण बंगाल की खाड़ी और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के साथ-साथ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों पर 45 और 55 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से 65 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मछुआरों को इस अवधि के दौरान समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।

कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव में आने से आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में व्यापक बारिश हो रही है।

श्रीकाकुलम जिले में रविवार सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। जिले के अमदलावलासा और कुछ अन्य क्षेत्रों में सड़कें और कृषि क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं।

कृष्णा जिले के एक हिस्से में भी भारी बारिश हुई। गन्नावरम के आसपास के निचले इलाकों में पानी भर गया है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 जुलाई | भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री का पद संभालने के कुछ दिनों बाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को कहा कि बजट एयरलाइन स्पाइसजेट मध्य प्रदेश से 16 जुलाई से आठ नई उड़ानें शुरू करेगी। मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि नए रूट ग्वालियर-मुंबई-ग्वालियर, ग्वालियर-पुणे-ग्वालियर, जबलपुर-सूरत-जबलपुर और अहमदाबाद-ग्वालियर-अहमदाबाद होंगे।

उन्होंने कहा, "मध्य प्रदेश के लिए अच्छी खबर है। 16 जुलाई से एट द रेट फ्लाई स्पाइस जेट के जरिए 8 नई उड़ानें शुरू हो रही हैं।"

सिंधिया ने आगे कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विमानन उद्योग क्षेत्रीय संपर्क सेवा 'उड़ान' को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

क्षेत्रीय संपर्क कार्यक्रम की सफलता को बनाए रखना और उसका विस्तार करना नवनियुक्त मंत्री के लिए एक बड़ी चुनौती होगी।

सिंधिया ने शुक्रवार को यहां राजीव गांधी भवन में मुख्यालय वाले मंत्रालय का कार्यभार संभाला।

वह हरदीप सिंह पुरी का स्थान लेंगे, जिन्हें अब शहरी मामलों के मंत्रालय को बरकरार रखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय मिला है।

इसके अलावा, पूर्व सेना प्रमुख से नेता बने जनरल वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री भी हैं।

यह क्षेत्र कोविड महामारी से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है।

वर्तमान में, एयरलाइंस और हवाई अड्डे बड़े पैमाने पर वित्तीय और नौकरी के नुकसान में हैं।

हालांकि, आर्थिक गिरावट के बावजूद, यह क्षेत्र अपनी छवि को अभिजात्य से आवश्यक में बदलने में सफल रहा है।

दोनों मंत्रियों को अब एयर इंडिया के विनिवेश के साथ-साथ बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से क्षेत्र को मजबूत करने के चुनौतीपूर्ण कार्य का सामना करना पड़ेगा।(आईएएनएस)

श्रीनगर, 11 जुलाई | राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की टीम ने रविवार को कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी की और आतंकी फंडिंग मामले में एक इस्लामिक मदरसा के अध्यक्ष सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया। भारतीय उपमहाद्वीप में कट्टरपंथ से जुड़े 10 दिन पहले दर्ज मामले के सिलसिले में एनआईए की टीम ने जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ अनंतनाग और श्रीनगर जिलों में कई जगहों पर छापेमारी की।

सूत्रों ने कहा कि टीम ने श्रीनगर के पुराने शहर नवबाजार इलाके के दलाल मोहल्ला में 'सिराजुल उलूम' नाम के एक इस्लामिक मदरसे में छापा मारा और मदरसा के अध्यक्ष अदनान अहमद नदवी को गिरफ्तार करने के अलावा कुछ कार्यालय रिकॉर्ड और एक लैपटॉप भी जब्त किया। संस्था उत्तर प्रदेश में एक इस्लामिक मदरसा से संबद्ध है।

श्रीनगर में छापेमारी के बाद अनंतनाग जिले के पुशरू, सुनसूमा और अचबल गांवों में भी इसी तरह की छापेमारी की गई।

टीमों ने वहां कई लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक जावेद अहमद मीर, एक एमबीए और एक दुकानदार शामिल हैं। इनके अलावा, रेडीमेड गारमेंट की दुकान चला रहे उमर भट, ओवैस अहमद भट, लैब टेकनीशियन तनवीर अहमद भट, दुकानदार और अनंतनाग शहर की जंगलत मंडी का केमिस्ट जीशान अमीन मलिक।

इसके अलावा, एनआईए, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ (रिसर्च एंड एनालिसिस विंग) और जम्मू-कश्मीर पुलिस संयुक्त रूप से तलाशी अभियान में शामिल थे।

एक अधिकारी के अनुसार, मामला ऑनलाइन कट्टरपंथ से संबंधित है और एजेंसी को कट्टरपंथी प्रक्रिया के पीछे कुछ विदेशी आधारित संचालकों की भागीदारी के बारे में इनपुट मिले थे।

छापेमारी सुरक्षा बलों और मामले में शामिल जांच एजेंसियों द्वारा हिरासत में लिए गए कुछ लोगों से प्राप्त इनपुट पर आधारित थी।

यह छापेमारी मोस्ट वांटेड आतंकवादी सैयद सलाहुद्दीन के दो बेटे सहित जम्मू-कश्मीर सरकार के 11 कर्मचारियों को आतंकी फंडिंग गतिविधियों में कथित संलिप्तता के कारण नौकरी से हटाए जाने के एक दिन बाद की गई।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 जुलाई  । कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने रविवार को ई कॉमर्स नियमों की वकालत करते हुए कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत ई-कॉमर्स नियम भारत के ई-कॉमर्स व्यवसाय के बुनियादी सिद्धांतों और मानकों को निर्धारित करने के लिए बनाए गए हैं। पिछले एक साल में जिस तरह से ई कॉमर्स व्यापार में वृद्धि हुई है, लेकिन ई कॉमर्स व्यापार विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं, विसंगतियों से ग्रस्त है।

इसके अलावा कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने ई कॉमर्स नियम बनाने के लिए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की सराहना करते हुए कहा कि सही समय पर केंद्र सरकार द्वारा यह बेहद उचित निर्णय लिया गया है।

कैट ने कहा , यह बेहद खेदजनक है कि इन ई-टेलर्स द्वारा एक वर्ग को ई-कॉमर्स नियमों के मसौदे पर सवालिया निशान उठाने के लिए प्रेरित किया गया है । उनके इस कुचक्र को सफल नहीं होने दिया जाएगा।

दूसरी ओर कैट ने गोयल से आग्रह किया है कि, ई-कॉमर्स नीति को तुरंत घोषित किया जाए तथा भारत में ई-कॉमर्स व्यवसाय को मॉनिटर एवं रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी का गठन किया जाए।

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा , बहुत ही गुपचुप तरीके से कुछ प्रमुख विदेशी वित्त पोषित ई-कॉमर्स कंपनियां इन नियमों के मसौदे से नाखुश हैं क्योंकि यदि इन नियमों को लागू किया जाता है, तो उन्हें अपने मौजूदा व्यवसाय में भारी बदलाव लाना होगा । इससे न केवल ई-कॉमर्स व्यापार बल्कि भारत के खुदरा व्यापार को नियंत्रित करने और उस पर हावी होने का उनका भयावह खेल सफल नहीं हो पायेगा।

उन्होंने कहा, भारत के ई-कॉमर्स व्यवसाय को शुद्ध करने के लिए सरकार के सुधारात्मक उपायों को पटरी से उतारने और विदेशी वित्त पोषित ई-टेलर्स के शातिर चंगुल से मुक्त करने के लिए इन कंपनियों के ये सभी तर्क आधारहीन हैं । देश भर के व्यापारी इस तरह के किसी भी कदम का कड़ा विरोध करेंगे।(आईएएनएस)

भुवनेश्वर, 11 जुलाई | वार्षिक रथ यात्रा से ठीक एक दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंस्ति रेत कलाकार पद्म श्री सुदर्शन पटनायक ने पुरी समुद्र तट पर दुनिया की सबसे बड़ी रेत कला रथ बनाने का प्रयास किया है। उन्होंने भगवान जगन्नाथ के रथ (नंदीघोष रथ) की 3 डी सैंड आर्ट बनाई, जो 43.2 फीट लंबी और 35 फीट चौड़ी है। सुदर्शन ने ट्वीट किया, "रथ यात्रा के अवसर पर, हमने ओडिशा के पुरी समुद्र तट पर 43.2 फीट लंबे और 35 फीट चौड़े भगवान जगन्नाथ के नंदीघोष रथ का सबसे बड़ा 3 डी सैंड आर्ट रथ बनाया है। हमें उम्मीद है कि यह एक नया रिकॉर्ड होगा।"

सुदर्शन के नाम गिनीज रिकॉर्ड समेत कई लिम्का रिकॉर्ड हैं। अब तक पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित सेंड कलाकार सुदर्शन ने दुनिया भर में 60 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और समारोहों में भाग लिया है और देश के लिए कई पुरस्कार जीते हैं।

इस बीच, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पद्मश्री कैलाश खेर और भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा द्वारा गाया गया 'जगन्नाथ स्वामी' नामक एक भक्ति गीत जारी किया। 'अष्टकम' की रचना आदि शंकराचार्य ने की थी।

धर्मेद्र प्रधान ने एक ट्वीट कर कहा, "संबित पात्रा और कैलाश खेर द्वारा महाप्रभु को समर्पित एक मधुर भजन 'जगन्नाथ अष्टकम' का शुभारंभ करने के लिए सम्मानित।"(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 जुलाई | केंद्र सरकार ने आईडीबीआई बैंक के रणनीतिक विनिवेश के लिए लेनदेन सलाहकार के लिए बोली जमा करने की समयसीमा बढ़ाकर 22 जुलाई कर दी है।

इसके अलावा, कानूनी सलाहकार के लिए बोलियां जमा करने की समय सीमा भी 9 दिन बढ़ाकर 22 जुलाई कर दी गई है।

निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीओएम) ने कहा कि लेन-देन सलाहकार और कानूनी सलाहकार के लिए बोली जमा करना दोपहर 3.30 बजे समाप्त होता है। 22 जुलाई को शाम 4 बजे, और 23 जुलाई को बोलियां की बिड 3.50 बजे और शाम 4.30 बजे खोली जाएंगी।

बिड जमा करने की पिछली समय सीमा 13 जुलाई थी।

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और आईडीबीआई बैंक में भारत सरकार की हिस्सेदारी प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ-साथ तत्काल लेनदेन में बेची जाएगी।

इसमें कहा गया है कि सौदे के दौरान हिस्सेदारी की मात्रा का फैसला किया जा सकता है।

एलआईसी की बैंक में 49.24 फीसदी हिस्सेदारी है जबकि सरकार के पास 45.48 फीसदी शेयर हैं।

वित्त वर्ष 22 के लिए बजट प्रस्तुति के दौरान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि आईडीबीआई बैंक सहित इस वित्तीय वर्ष में पूर्व में घोषित सभी विनिवेश प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 11 जुलाई | बारिश का मौसम बारिश के साइडिफेक्ट ला सकता है, यह उच्च आद्र्रता के स्तर को भी साथ लाता है जो त्वचा के स्वास्थ्य के लिए बुरा हो सकता है। बेसिक क्लींजिंग टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग कभी-कभी विशेष रूप से इस मौसम में पर्याप्त नहीं होते हैं क्योंकि नमी और नीरसता हमारे संकट को बढ़ा देती है। कोलकाता में साल्ट लेक स्थित काया क्लिनिक की सलाहकार और त्वचा एक्सपर्ट डॉ सोहम भट्टाचार्य ने स्वस्थ और चमकती त्वचा के लिए कुछ त्वचा देखभाल सुझाव दिए है।

नियमित रूप से त्वचा की देखभाल विशेष रूप से मानसून के दौरान, आद्र्र मौसम में बहुत महत्वपूर्ण है।

आप क्लीन्जर और फेस वॉश का उपयोग कर सकते हैं जो साबुन मुक्त होते हैं, जिनमें आपकी त्वचा के लिए कोमल तत्व होते हैं। अल्कोहल मुक्त टोनर के साथ इसका पालन करें। मानसून के लिए जोजोबा तेल युक्त मॉइस्चराइजर का उपयोग कर सकते हैं।

अपनी त्वचा के प्रकार के अनुसार 15 से 50 तक के एसपीएफ वाले सनस्क्रीन को कभी न भूलें। सनस्क्रीन हमेशा बाहरी या हल्के एक्सपोजर से 20 मिनट पहले लगाना चाहिए।

इस मौसम के लिए क्लींजिंग और टोनिंग के बाद रात में हमेशा विट सी फॉमूर्ला वाला सीरम लगाएं और उसके बाद हल्की नाइट क्रीम लगाएं।

हमेशा आंखों के नीचे के क्षेत्र पर विशेष ध्यान दें और रात में इसे हाइड्रेट और पोषित रखें, जिसमें सक्रिय सोया और राइस पेप्टाइड्स युक्त ब्राइटनिंग और फमिर्ंग आई सीरम हो।

जैसा कि हम में से अधिकांश लोगों को इस मौसम में थोड़ा अधिक पसीना आता हैं, अपनी त्वचा और शरीर को हाइड्रेट रखने की कोशिश करें। एंटीऑक्सिडेंट, सलाद, फल, सब्जियों के रस से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करें। एक स्वस्थ कसरत व्यवस्था बनाए रखें।

आरामदायक कपड़े अधिमानत सूती या लिनन पहनें।

एल ऑकिटेन के राष्ट्रीय प्रशिक्षक देबाबनी गुहा सुझाव देते हैं,

छूटना कुंजी है। - हफ्ते में कम से कम दो बार एक्सफोलिएट करें और उसके बाद जेल बेस्ड मास्क लगाएं। मेरी प्राथमिकता हमेशा रात में स्क्रब और मास्क का उपयोग करना है क्योंकि तब त्वचा आराम करती है और उसके बाद सुबह प्रभाव शानदार होता है!

साथ ही दिन में दो बार स्किनकेयर रेजिमेंट का इस्तेमाल करना न भूलें।

एक प्राकृतिक फेस उयाल (तेल) का प्रयोग करें जो त्वचा की कोशिकाओं को पोषण देता है और कोशिकाओं को नरम चमकदार दिखने के लिए मोटा होने में मदद करता है। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 11 जुलाई | भारत की मांग पर ध्यान देते हुए ट्विटर ने आखिरकार विनय प्रकाश को देश का रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर (आरजीओ) नियुक्त कर दिया है।

माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने पिछले हफ्ते दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि नए आईटी नियमों के अनुपालन में एक रेसिडेंट शिकायत अधिकारी को नियुक्त करने में आठ सप्ताह लगेंगे।

प्रकाश एक पब्लिक पॉलिसी पृष्ठभूमि के साथ आते हैं और ट्विटर और आईटी मंत्रालय के बीच चल रहे तनाव को कम करने की दिशा में काम करेंगे। मंत्रिमंडल फेरबल में नए बने आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहले दिन यह स्पष्ट कर दिया था कि ट्विटर को देश के कानून का पालन करना होगा।

अपने पोर्टल पर, ट्विटर ने भारत में यूजर्स के लिए शिकायत अधिकारी संपर्क जानकारी अपडेट की है, इसमें प्रकाश को अपने आरजीओ के रूप में नामित किया है और एक ईमेल संपर्क आईडी प्रदान की गई है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि ट्विटर के लिए कोई अंतरिम सुरक्षा नहीं है और अगर माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट नए आईटी नियमों का उल्लंघन करती है तो केंद्र कोई भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।

अदालत ने कहा कि नियमों के किसी भी उल्लंघन के मामले में ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए केंद्र स्वतंत्र है। अदालत ने मामले में सुनवाई 28 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है।

ट्विटर के वकील ने अदालत को सूचित किया कि एक अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) नियुक्त किया गया है, जिसके बाद जुलाई तक एक अंतरिम रेसिडेंस शिकायत अधिकारी (आरजीओ) नियुक्त किया जाएगा । दो सप्ताह के भीतर एक अंतरिम नोडल संपर्क अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।

हालांकि, ट्विटर ने कहा कि वह नए आईटी नियमों को चुनौती देने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले एक रेसिडेंट शिकायत अधिकारी (आरजीओ) को नियुक्त करने में विफल रहने के लिए माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट की खिंचाई करते हुए कहा था, "आपकी प्रक्रिया कब तक होगी? इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।" अदालत ने केंद्र सरकार को सोशल मीडिया कंपनी के खिलाफ स्वतंत्रता भी दी थी। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 जुलाई | यह देखते हुए कि भारत में प्रतिभाशाली लोगों की कमी नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार ने जमीनी स्तर पर असाधारण काम करने वाले लोगों को पद्म पुरस्कार 2022 के लिए नामांकित करने के लिए आमंत्रित किया। पद्म पुरस्कार गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर प्रतिवर्ष घोषित भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण (उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा) और पद्म श्री (प्रतिष्ठित सेवा) के लिए।

पद्म पुरस्कार पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर प्रदान किए जाते हैं, जिसका गठन हर साल प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। नामांकन प्रक्रिया जनता के लिए खुली है। यहां तक कि स्व-नामांकन भी किया जा सकता है।

पुरस्कार के लिए नामांकन करने के लिए लोगों को आमंत्रित करने के लिए प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर कहा, "भारत में कई प्रतिभाशाली लोग हैं, जो जमीनी स्तर पर असाधारण काम कर रहे हैं। अक्सर, हम उनमें से बहुत कुछ नहीं देखते या सुनते हैं। क्या आप ऐसे प्रेरक लोगों को जानते हैं? आप उन्हे हैशटैग पीपुल्स पद्म के लिए नामांकित कर सकते हैं। इसके लिए नामांकन 15 सितंबर तक खुले हैं।"

केंद्र सरकार ने पिछले महीने पद्म पुरस्कार 2022 के लिए ऑनलाइन नामांकन शुरू किया था। नामांकन की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2021 है। पुरस्कारों की घोषणा 2022 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाएगी।

केंद्र सरकार ने 1954 में दो नागरिक पुरस्कार-भारत रत्न और पद्म विभूषण की स्थापना की। बाद वाले में तीन वर्ग थे, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। बाद में 8 जनवरी, 1955 को जारी राष्ट्रपति की अधिसूचना के तहत इनका नाम बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री कर दिया गया।  (आईएएनएस)
 

नरेंद्र पुप्पला 

हैदराबाद, 11 जुलाई | देश में पशुओं की हत्या पर रोक लगाने के प्रयासों को तेज करते हुए पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) इंडिया ने काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स (सीएलई) से शाकाहारी या पौधे आधारित चमड़े के उत्पादन को बढ़ावा देने का अनुरोध किया है।

पेटा इंडिया के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करने वाले सीएलई के अध्यक्ष संजय लीखा को पत्र लिखकर संगठन के सदस्यों को चमड़े के सामान के उत्पादन के लिए गायों और भैंसों के वध से दूर जाने की सलाह देने का अनुरोध किया है।

वर्तमान में, सीएलई सदस्यों की निर्देशिका गाय के चमड़े, गाय के बछड़े के चमड़े, भैंस के चमड़े और भैंस के बछड़े के चमड़े के आपूर्तिकतार्ओं को सूचीबद्ध करती है।

पशु अधिकार संगठन द्वारा पहल, गाय एप्रीसिएशन दिवस के लिए आई है, जो 13 जुलाई को मनाया जाता है।

पेटा इंडिया के पदाधिकारियों के अनुसार, गाय एप्रीसिएशन दिवस एक अमेरिकी फास्ट-फूड श्रृंखला द्वारा, एक विपणन कैपेंन के रूप में, अपने प्रतिस्पर्धियों के गोमांस पर हत्या किए गए चिकन उत्पादों को बेचने के लिए बनाया गया था। लेकिन पेटा यूएस ने जनता को यह बताने के लिए नियमित रूप से दिन को तय कर लिया है कि दोनों गायों और मुर्गियां मायने रखती हैं, और वह भोजन के लिए उनको नहीं मारना चाहते हैं।

पेटा इंडिया के सीईओ मणिलाल वलियते ने कहा, "शाकाहारी चमड़ा ही भविष्य है, और हम नहीं चाहते कि भारत पीछे छूटे। बाजार की रिपोर्ट बताती है कि ज्यादा से ज्यादा खरीदार पौधों पर आधारित विकल्पों की मांग कर रहे हैं, जो जानवरों और पर्यावरण के अनुकूल हैं।"

पेटा इंडिया ने इनफिनियम ग्लोबल रिसर्च के अनुमान का हवाला देते हुए कहा कि शाकाहारी चमड़े की मांग तेजी से बढ़ रही है और 2025 तक शाकाहारी चमड़े का बाजार लगभग 90 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा।

पेटा इंडिया ने उछाल के पीछे कुछ कारकों की भी पहचान की है, जिसमें गंगा में चमड़े के कचरे पर चिंताएं शामिल हैं, जो मानव स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन रही हैं । कृषि बंजर भूमि में परिवर्तित हो रही है। साथ ही श्रमिकों के अधिकारों के मुद्दों का निर्माण कर रही हैं, क्योंकि चमड़े के उत्पादन में जहरीले रसायनों के कारण कई त्वचा रोगों, श्वसन संबंधी विकारों और विभिन्न कैंसर से पीड़ित मरीज बढ़ रहे हैं।

वलियते ने विस्तार से बताया "सीएलई सदस्यों को केवल पौधों और अन्य गैर-पशु सामग्री का उपयोग करके चमड़े का उत्पादन शुरू करना चाहिए, जिससे किसानों को सशक्त बनाया जा सके, जानवरों के जीवन को बचाया जा सके और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा की जा सके।"

लकड़ी के गूदे और मशरूम जैसे पौधों के स्रोतों से प्राप्त शाकाहारी चमड़े के साथ प्रयोग करने वाली प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ, पेटा इंडिया उन पौधों से उत्पादित चमड़े के लिए बल्लेबाजी कर रही है जैसे केले, अंगूर, सेब, अनानास, और नारियल, या संबंधित से कृषि अपशिष्ट और फेंके गए मंदिर के फूल, जो भारत में बहुतायत हैं।

अतीत में सीएलई प्रतिनिधियों के साथ बाजारों, परिवहन मार्गों और बूचड़खानों के दौरे में, पेटा इंडिया ने भारतीय बूचड़खानों में जानवरों के अनुभव की भयावह स्थितियों का दस्तावेजीकरण किया है।

गायों को उन वाहनों से घसीटा जाता है जिनमें उन्हें इतनी कसकर पैक किया जाता है कि उनकी हड्डियां टूट जाती हैं।

वीडियो फुटेज में बूचड़खाने के कर्मचारी जानवरों का गला काटकर और अन्य गायों को पूरी तरह से देखे बिना उनका गला काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। (आईएएनएस)
 

शशि भूषण 

नई दिल्ली, 11 जुलाई | मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के खिलाफ कुछ समूहों द्वारा आवाज उठाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अगले साल गोवा विधानसभा चुनाव मौजूदा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के नेतृत्व में लड़ने के लिए तैयार है। एक सूत्र ने कहा कि इस मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय बैठक में चर्चा की गई और यह निर्णय लिया गया कि सावंत विधानसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करेंगे।

एक वरिष्ठ नेता ने आईएएनएस को बताया कि गोवा में सावंत के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार अच्छा काम कर रही है और उनके नेतृत्व में सत्ता में वापसी करेगी।

भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा, "गोवा चुनाव मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई और केंद्रीय नेतृत्व को उनके नेतृत्व में सत्ता में वापसी का भरोसा है और उन्होंने राज्य इकाई से विशेष योजना तैयार करने को कहा है।"

पार्टी के एक अंदरूनी सूत्र के अनुसार, हालांकि, सावंत के नेतृत्व में चुनाव लड़ना इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर भाजपा सत्ता में लौटी तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा।

एक अन्य नेता ने कहा, "आपने देखा कि असम में क्या हुआ था। चुनाव मुख्यमंत्री सबार्नंद सोनोवाल के नेतृत्व में लड़ा गया था, लेकिन परिणाम के बाद पार्टी ने हिमंत बिस्वा सरमा को मुख्यमंत्री बनाया। "

पार्टी के एक पदाधिकारी ने कहा, "मुख्यमंत्री कौन होगा यह एक निर्णय है जो केंद्रीय नेतृत्व और संसदीय बोर्ड द्वारा लिया जाता है और यह इस समय चर्चा का मुद्दा नहीं है।"

भगवा पार्टी के एक अन्य वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी हाल ही में सावंत और स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे के बीच कोविड -19 प्रबंधन को लेकर चल रही खींचतान से चिंतित है।

"केंद्रीय नेताओं ने गोवा का दौरा किया था और हाल ही में अंदरूनी कलह के मुद्दे पर गोवा के पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठक की थी। उन्होंने राज्य इकाई से इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने के लिए कहा था।"

पार्टी के एक अन्य नेता ने बताया कि राणे 'काफी महत्वाकांक्षी' हैं और उन्हें लगता है कि वह भी एक मौके के हकदार हैं।

उन्होंने कहा, "विश्वजीत राणे एक पूर्व मुख्यमंत्री (प्रताप सिंह रावजी राणे) के बेटे हैं और उन्हें लगता है कि उनमें क्षमताएं हैं। लेकिन अभी तक पार्टी केवल सावंत को ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रही है जो पार्टी को जीत दिला सके।"

पार्टी ने पांच नगरपालिका परिषदों में से तीन में जीत हासिल की है, जहां सावंत सरकार के तहत राज्य विधानसभा चुनाव के लिए एक साल से भी कम समय में चुनाव हुए थे।

नेता ने कहा, "शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहा, जहां हमने पणजी सहित सात स्थानीय निकायों में से छह में जीत हासिल की। यह पार्टी की जमीनी उपस्थिति को दर्शाता है। हमें गति को जारी रखना है।" (आईएएनएस)