बेगूसराय, 3 मई | बिहार के बेगूसराय के बखरी थाना क्षेत्र में सोमवार को एक बड़े गड्ढे (चैर) में स्नान करने गए पांच बच्चों की डूबने से मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दोपहर के बाद घघरा गांव के रहने वाले पांच बच्चे पास के ही इटावा चैर (बडे गड्ढे) में स्नान करने गए थे। स्नान करने के दौरान ही ये सभी बच्चे गहरे पानी में चले गए।

आसपास के लोगों ने डूबते बच्चे को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन चार बच्चों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि एक बच्चे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।

बखरी के थाना प्रभारी बासुकीनाथ झा ने आईएएनएस को बताया कि मृतकों की उम्र 8 से 12 वर्ष के बीच बताई जा रही है। मृतकों की पहचान अनुज कुमार, रजनीश कुमार, अभिषेक कुमार, चैंपियन कुमार और संतोष कुमार के रूप में हुई है।

इस घटना की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने सभी शवों को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। घटना के बाद से ही गांव में मातम पसरा है।(आईएएनएस)

चेन्नई, 3 मई | कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने विधानसभा चुनावों में पार्टी की हार के लिए नैतिक जिम्मेदारी ली है। जब वे चुनावों में कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे, तो उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने को प्राथमिकता दी थी।

एनडीए ने पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में एआईएनआरसी की 10 सीटों और भाजपा की 30 सदस्यीय विधानसभा में 6 सीटों के साथ चुनावों में बहुमत हासिल किया है। डीएमके ने 6 सीटें जीतीं जबकि कांग्रेस को 2 सीटों से संतोष करना पड़ा। छह निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी चुनाव जीता है।

नारायणसामी ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, 'मैं 6 अप्रैल के विधानसभा चुनावों में हार के लिए जि़म्मेदार हूं और पुडुचेरी के लोगों द्वारा दिए गए फैसले से पहले अपना सिर झुकाता हूं।"

पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने खराब प्रदर्शन और अलोकप्रियता को चुनावी दौर में रेखांकित किया था। इसके अलावा, कांग्रेस केवल दो सीटों पर चुनाव जीत है, और पुडुचेरी विधानसभा चुनावों के इतिहास में कांग्रेस की ये सबसे खराब स्थिति है।(आईएएनएस)

नए पई ताव, 3 मई | म्यांमार में राजनयिक मिशनों ने सोमवार को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश में पत्रकारों की निरंतर हिरासत और स्थानीय मीडिया पर प्रतिबंधों पर ध्यान देने के लिए किया।

"आज, कोई भी प्रमुख स्वतंत्र मुद्रित मीडिया म्यांमार में काम नहीं कर रहा है, और समाचार कवरेज, संचार और सूचना तक पहुंच को नियंत्रित करने के लिए इंटरनेट शटडाउन का उपयोग जारी है।"

समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, सेना द्वारा 1 फरवरी की तख्तापलट के बाद से 80 से अधिक पत्रकारों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से आधे से ज्यादा हिरासत में हैं।

मीडिया कंपनियों को भी छापे के माध्यम से निशाना बनाया गया है और उनके लाइसेंस रद्द किए गए हैं।

जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चेक गणराज्य सहित देशों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त बयान में, म्यांमार के सैन्य नेताओं को मीडियाकर्मियों को रिहा करने, इंटरनेट प्रतिबंधों को वापस करने और सूचना का उपयोग करने की स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए बुलाया गया था।

म्यांमार के एक पत्रकार, हम्यू ईएन जॉ ने कहा, "यह अस्वीकार्य है कि सूचना तक पहुंच के लिए काम करने वाले पत्रकारों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और जेल में बंद करना चाहिए।"

तख्तापलट के बाद से म्यांमार की सेना ने चल रहे प्रदर्शनों को बेरहमी से खत्म कर दिया है।

विरोध प्रदर्शन सोमवार को फिर से शुरू हुआ, लेकिन वे सप्ताहांत में उतने बड़े नहीं थे, जब देश के विभिन्न हिस्सों में सैनिकों द्वारा कम से कम पांच प्रदर्शनकारी मारे गए थे।

राजनीतिक कैदियों के लिए सहायता एसोसिएशन के अनुसार, तख्तापलट के बाद से कम से कम 765 लोग मारे गए हैं और 4,600 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए हैं। (आईएएनएस)

कोलकाता, 3 मई | तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में चार जिलों में फैली 40 विधानसभा सीटों में से 26 पर सत्ताधारी पार्टी के साथ अपना कब्जा जमा लिया है। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा इन 40 विधानसभा सीटों में से 31 सीटों पर बढ़त हासिल करने में सफल रही थी। जंगलमहल में पुरुलिया बांकुरा, पश्चिम मिदनापुर और झाड़ग्राम सहित चार जिलों में फैली 40 सीटें हैं। पुरुलिया में 9 सीटें, बांकुरा में 12 सीटें, पश्चिम मिदनापुर में 15 सीटें और झाड़ग्राम में 4 सीटें हैं, जो छह साल पहले पश्चिम मिदनापुर से बाहर खुदी हुई थी। आदिवासी आबादी के वर्चस्व वाली इन सीटों में से अधिकांश को तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और बीजेपी 40 में से 31 सीटें हासिल करने में सफल रही थी, जिससे उन्हें इन क्षेत्रों की पांच में से चार लोकसभा सीटें मिली हैं।

हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस 40 विधानसभा सीटों में से 25 पर जीत दर्ज कर जंगलमहल क्षेत्र में अपना जगह मजबूत करने में सफल रही। सत्तारूढ़ दल ने झारग्राम में सभी चार सीटें, पुरुलिया में 9 में से 3, पश्चिम मिदनापुर में 15 में से 14 और बांकुरा में 12 में से 4 सीटें जीती, जबकि भगवा ब्रिगेड 15 सीटें जीतीं।

हालांकि बीजेपी पुरुलिया और बांकुड़ा में कुछ नियंत्रण बनाए रखने में सफल रही है लेकिन वे पश्चिम मिदनापुर और झाड़ग्राम पर अपना नियंत्रण बनाए रखने में विफल रहे हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, दो कारक हैं जिन्होंने जंगलमहल क्षेत्रों पर तृणमूल ने फिर से कब्जा जमाया। मुख्य रूप से यह राज्य सरकार की विकास परियोजनाओं के कारण था जो सीधे लाभार्थियों तक पहुंची और मुख्यमंत्री पर विश्वास बहाल करने में मदद की। 'दुआरे सरकार' या 'कन्याश्री' या 'स्वास्थ्य साथी' जैसी परियोजनाओं ने लोगों को सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं तक पहुंचने में मदद की।

दूसरा कारण यह था कि लोगों ने पूरे दिल से शुभेंदु अधिकारी का अपमान नहीं किया और इसलिए भाजपा ने पुरुलिया और बांकुरा की तुलना में पश्चिम मिदनापुर और झाड़ग्राम में बुरा प्रदर्शन किया।

टीएमसी के बांकुड़ा के जिला अध्यक्ष श्यामल संतरा ने कहा, जंगलमहल में सीटों की संख्या 2019 के लोकसभा चुनावों की तुलना में इस बार 10 से 24 हो गई। हमने यह मान लिया है कि हम बिना किसी गलती के हार गए थे। लोग वास्तव में भाजपा के झूठे आश्वासनों से गुमराह हुए थे। टीएमसी ही केवल सभी का विकास कर सकती है, क्योंकि पार्टी बिश्नुपुर में बेहतर प्रदर्शन करती तो सीटों की संख्या बढ़ जाती। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 मई | सीबीएसई के ऐसे छात्र जिन्होंने जिन 10वीं में बेसिक गणित का विषय लिया था, वे अब 11वीं कक्षा में भी गणित ले सकेंगे। यह छूट कोरोना संक्रमण के कारण छात्रों की पढ़ाई के नुकसान व परीक्षा रद्द करने के निर्णय को देखते हुए दी गई है। यह छूट केवल वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए है। नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत 11वीं कक्षा के छात्रों को अब उनकी पसंद के विषय चुनने की छूट दी जाएगी। नई शिक्षा नीति के अमल में आने से अब छात्र गणित के साथ भूगोल, राजनीतिक विज्ञान आदि विषय चुन सकते हैं। 

सीबीएसई ने कक्षा ग्यारहवीं में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स स्ट्रीम सिस्टम को हटाने का निर्णय लिया है। साथ ही बोर्ड ने सभी विद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि वे कक्षा ग्यारहवीं में विभिन्न प्रकार के स्ट्रीम सिस्टम से बचें। 

सीबीएसई ने एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के मुताबिक कक्षा दसवीं में फेल होने वाले विद्यार्थियों को कंपार्टमेंट परीक्षाओं के आयोजन तक कक्षा ग्यारहवीं में बने रहने की अनुमति दी जाएगी।

वहीं 10वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल न हो सके छात्रों को किस आधार पर अंक दिए जाएं सीबीएसई इसका फामूर्ला तैयार कर चुकी है। सीबीएसई ने तय किया है कि 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम 20 जून तक घोषित किया जाएगा। 

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में 10वीं बोर्ड के लिए अंक तय करने नीति घोषित की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रत्येक विषय में 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए होंगे। शेष 80 अंक वर्षभर की विभिन्न परीक्षाओं में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर दिए जाएंगे। (आईएएनएस)

चेन्नई, 3 मई | डीएमके के विधानसभा चुनाव जीतने के साथ ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को अपनी सरकार का इस्तीफा भेज दिया है। पता चला है कि पलानीस्वामी जो सलेम में हैं, उन्होंने पुरोहित को अपना त्याग पत्र भेजा है।

चुनाव आयोग के अनुसार, डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने 126 सीटें जीती हैं, 7 और सीटों पर आगे चल रही है।

अपने सहयोगियों के साथ डीएमके ने कुल 152 सीटें जीती हैं।

234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा के लिए चुनाव 6 अप्रैल को हुआ था और रविवार को वोटों की गिनती शुरू हुई।

पलानीस्वामी, अन्नाद्रमुक के संयुक्त समन्वयक स्टालिन की भी कामना करते हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी।

अपनी ओर से स्टालिन ने पलानीस्वामी को उनकी इच्छाओं के लिए धन्यवाद दिया और तमिलनाडु को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए समर्थन और मार्गदर्शन का भी अनुरोध किया।

(आईएएनएस)

तिरुवनंतपुरम, 3 मई | केरल के राजनीतिक इतिहास में नए रिकॉर्ड बनाने के बाद, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने सोमवार को राजभवन का रुख किया और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपना इस्तीफा सौंप दिया।

विजयन ने पद पर बने रहने के बाद पहली बार पदभार संभाला और वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) ने 2016 में उन्हें जो मिला, उससे आठ ज्यादा, 99 सीटें हासिल कीं।

खान ने विजयन के इस्तीफे के बाद उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनने के लिए कहा।

यह ²श्य अब सीपीआई-एम पार्टी मुख्यालय में स्थानांतरित हो गई है जब राज्य सचिवालय और पार्टी की राज्य समिति की बैठक विजयन की दूसरी पारी की तारीख और अन्य चीजें तय करती है।

उसके बाद एलडीएफ से मुलाकात होगी और फिर विजयन वापस राजभवन जाएंगे और भूमि के कानून के अनुसार सभी आवश्यक कागजात जमा करेंगे, जब खान उन्हें शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करेंगे।

संभावना है कि अगले सप्ताह ही विजयन 2 संस्करण शुरु होगा। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 मई | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उसुर्ला वॉन डेर लेयेन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और भारत में मौजूदा कोविड 19 स्थिति और महामारी की दूसरी लहर को लेकर चल रहे प्रयासों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने 8 मई को भारत और यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक से पहले भारत में कोविड 19 स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया।

मोदी ने महामारी की दूसरी लहर के खिलाफ भारत की लड़ाई के लिए त्वरित समर्थन जुटाने के लिए यूरोपीय संघ और उसके सदस्य राज्यों की सराहना की।

दोनों नेताओं ने यह भी नोट किया कि भारत यूरोपीय संघ की रणनीतिक साझेदारी पिछले साल जुलाई में अंतिम शिखर सम्मेलन के बाद से नए सिरे से देख जा रही है।

नेताओं ने सहमति व्यक्त की कि आगामी भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक 8 मई को आभासी रूप में होगी जो पहले से ही बहुआयामी भारत यूरोपीय संघ संबंधों को नए सिरे से गति प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।

भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की पहली बैठक प्लस 27 प्रारूप में पहली होगी और भारत यूरोपीय संघ की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्षों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाएगी।

भारत के कोविड 19 मामलों की कुल संख्या अब 34,13,642 सक्रिय मामलों के साथ 1,99,25,604 हो गई है। अब तक 2,18,959 व्यक्ति वायरस के शिकार हो चुके हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 मई| दिल्ली के अस्पतालों में अभी भी ऑक्सीजन की कमी को लेकर अफरा-तफरी मची हुई है। दिल्ली के अस्पतालों के लिए जितनी ऑक्सीजन आवंटित की गई है उसके मुकाबले रविवार को 150 मीट्रिक टन कम ऑक्सीजन उपलब्ध हो सकी। इसका सीधा असर अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता पर पड़ रहा है। इस बीच दिल्ली सरकार ने एक बार फिर केंद्र सरकार से दिल्ली को अधिक ऑक्सीजन मुहैया कराने की अपील की है। दिल्ली को अब प्रतिदिन 440 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है। पहले के मुकाबले अब दिल्ली को प्रतिदिन लगभग 100 मीट्रिक टन अधिक ऑक्सीजन मिल रही है। हालांकि दिल्ली की जरूरत और केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए कोटे दोनों के ही मुकाबले उपलब्ध कराई गई ऑक्सीजन अभी भी काफी कम है।

दिल्ली में बढ़ते कोरोना रोगियों की संख्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने केंद्र से 976 मीटर टन ऑक्सीजन प्रतिदिन देने की मांग की है। वहीं केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन का कोटा 590 मीट्रिक टन प्रतिदिन तय किया है। लेकिन अभी भी दिल्ली को तय किए गए 590 मीट्रिक टन के मुकाबले 150 मीट्रिक टन कम ऑक्सीजन मिल रही है।

ऑक्सीजन संकट पर बात करते हुए सोमवार को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमनें सभी से मदद मांगी है। अभी दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर काफी समस्या है। दिल्ली को रविवार को भी अपने कोटे की ऑक्सीजन नहीं मिली है। मनीष सिसोदिया ने यह भी बताया कि रविवार को 590 मीट्रिक टन में से केवल 440 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिल पाई जबकि अभी दिल्ली को 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपील करते हुए कहा कि यदि सेना के पास ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर टैंकर मौजूद है तो उसे दिल्ली के लिए मुहैया करवाया जाए। उन्होंने कहा कि डीआरडीओ अभी 500 बेड का कोरोना सेंटर चला रही है जिससे काफी मदद मिल रही है। यदि डीआरडीओ अपने सेंटरों की संख्या बढ़ाता है तो ये इस महामारी के समय में काफी मददगार साबित होगा। (आईएएनएस)

पटना, 3 मई | पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की शानदार जीत के एक दिन बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टीएमसी को बधाई दी है। नीतीश हालांकि इस क्रम में ममता बनर्जी के नाम लेने से परहेज रखा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक के बाद एक ट्वीट कर एक साथ अन्य राज्यों में हुए चुनाव में विजयी पार्टियों को भी बधाई और शुभकामना दी है।

नीतीश ने अपने पहले ट्वीट में भाजपा को बधाई दते हुए लिखा, "असम में दूसरी बार तथा पुडुचेरी में विजय हासिल करने पर भारतीय जनता पार्टी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।"

इसके बाद एक अन्य ट्वीट में मुख्यमंत्री ने टीएमसी को बधाई दी है। इस दौरान हालांकि उन्होंने ममता बनर्जी का नाम नहीं लिया। उन्होंने ट्वीट किया, "पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तीसरी बार विजय हासिल करने पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।"

इसके अलावे एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, "इस जीत पर मेरी बधाई स्वीकारें एम के स्टालिन जी। 2017 और 2018 में जब मैं चेन्नई यात्रा पर आया था तो कामना किया था कि आप तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनें। मुझे भरोसा है कि आप अपने पिताजी के आदशरें पर चलते हुए राज्य को नयी ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे।"

इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केरल के पी विजयन को भी बधाई दी है।(आईएएनएस)

अगरतला, 3 मई | मंत्री ने सोमवार को कहा कि त्रिपुरा सरकार ने कोविड 19 मामलों में खतरनाक वृद्धि को रोकने के लिए लगाए गए रात के कर्फ्यू के बीच हाल ही में अगरतला में दो मैरिज हॉल में लोगों के साथ बुरा व्यवहार करने के आरोप में पश्चिम त्रिपुरा के जिलाधिकारी और कलेक्टर शैलेश कुमार यादव को हटा दिया है। यादव, जिन्होंने पहले 26 अप्रैल को छापे के दौरान विवाह समारोहों को बाधित करने के लिए माफी मांगी थी, ने रविवार को मुख्य सचिव मनोज कुमार को एक पत्र में जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद से राहत देने का अनुरोध किया और राज्य में पत्थरबाजी की घटना की जांच लंबित कर दी। त्रिपुरा के शिक्षा और कानून मंत्री रतन लाल नाथ ने सोमवार को कहा कि यादव के अनुरोध पर जवाब देते हुए उन्हें पद से हटा दिया गया है और निदेशक उद्योग और वाणिज्य रावल हमेंद्र कुमार को पश्चिम त्रिपुरा के नए जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है।

त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक याचिका के बाद त्रिपुरा सरकार को दो विवाह मंडलों में 26 अप्रैल की घटनाओं के संबंध में वीडियो फुटेज, आवश्यक साक्ष्य और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस दिया है।

26 अप्रैल की घटना पर विवाद के बाद, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने मुख्य सचिव से रात के कर्फ्यू और एसओपी को धता बताते हुए विवाह समारोहों के आयोजन के संबंध में डीएम के कार्यों के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था। राज्य सरकार ने इस घटना की जांच के लिए दो सदस्यीय समिति का गठन किया था। पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, त्रिपुरा महिला आयोग की चेयरपर्सन बरनाली गोस्वामी के कम से कम पांच विधायकों, सभी विपक्षी दलों ने डीएम की उनके व्यवहार और कार्यों के लिए आलोचना की। पांच विधायकों में से एक आशीष दास ने भी डीएम के कार्यों का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया।

यादव ने विवाद के बाद एक स्थानीय टेलीविजन चैनल से कहा कि अगर किसी को मेरी कार्रवाई के कारण चोट लगी है, तो मैं इसके लिए माफी मांग रहा हूं। मैंने यह समाज और लोगों के बड़े हित के लिए किया है। मैंने सरकार को एसओपी बनाए रखने के लिए लोगों को एक संदेश देने के लिए सख्त कदम उठाया था।" (आईएएनएस)

सुप्रीम कोर्ट ने देश में जारी कोरोना की दूसरी लहर को काबू करने के लिए केंद्र और राज्यों से लॉकडाउन पर विचार करने को कहा है.

       डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट 

रविवार 2 मई को सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को लेकर सुनवाई हुई. कोर्ट ने अपने आदेश में माना कि एक बिस्तर के साथ अस्पताल में दाखिला हासिल करना कोविड-19  महामारी की इस दूसरी लहर के दौरान अधिकांश व्यक्तियों द्वारा सामना की जा रही सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है. देश में न केवल ऑक्सीजन की किल्लत है बल्कि लोगों को अस्पताल में बेड तक नहीं मिल पा रहे हैं. इसी बीच कोरोना वायरस के इलाज के लिए इस्तेमाल में आने वाली दवाइयों की भी कालाबाजारी धड़ल्ले से हो रही है.

कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने लॉकडाउन के दुष्प्रभावों पर चिंता जताते हुए यह भी कहा कि सरकार अगर लॉकडाउन लगाती है तो गरीबों के लिए पहले से ही इंतजाम किए जाएं. साथ ही कोर्ट ने कोरोना मरीजों को अस्पताल में भर्ती को लेकर दो सप्ताह में राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए केंद्र सरकार से कहा है.

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को कोरोना वायरस की वैक्सीन का मूल्य निर्धारण और उसकी उपलब्धता, ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की उपलब्धता पर फिर से विचार करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर अनुच्छेद 21 का जिक्र करते हुए कहा कि वैक्सीन के अधिग्रहण की नीति पर दोबारा विचार करना चाहिए. दरअसल 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि जिस तरह से केंद्र की मौजूदा वैक्सीन नीति को लागू किया गया है, उसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक स्वास्थ्य के अधिकार में बाधा उत्पन्न होगी, जो संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न तत्व है.

दूसरी ओर दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली की ऑक्सीजन की आपूर्ति 3 मई की मध्यरात्रि या उससे पहले ठीक कर ली जाए. इस बीच भारत में एक दिन में 3,68,147 नए कोविड-19 के मामले सामने आए हैं, वहीं इस महामारी के कारण बीते 24 घंटे में 3,417 की मौत हो गई है. देशभर में कोरोना के एक्टिव रोगियों की संख्या 34 लाख के पार जा चुकी है. (dw.com)
 

भारत सरकार द्वारा स्थापित वैज्ञानिकों की एक सलाहाकर समिति ने मार्च में ही चेतावनी दी थी कि कोरोना का नया वैरियंट कहर बरपाने वाला है. विशेषज्ञों ने सख्त कदमों, मेडिकल सप्लाई बढ़ाने और लॉकडाउन लगाने की बात भी कही थी.

  (dw.com)

भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस पर अध्ययन और शोध के लिए स्थापित वैज्ञानिकों की एक सलाहाकर समिति के पांच वैज्ञानिकों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि उनकी चेतावनी को सरकार ने नजरअंदाज किया. चार वैज्ञानिकों ने कहा कि चेतावनी के बावजूद सरकार ने वायरस को फैलने से रोकने के लिए कड़ी पाबंदियां लगाने में कोई रुचि नहीं दिखाई. लाखों लोग बेरोक-टोक राजनीतिक रैलियां और धार्मिक आयोजनों में शामिल होते रहे. दसियों हजार किसान नई दिल्ली की सीमा पर धरने पर बैठे रहे. नतीजा यह निकला कि भारत इस वक्त कोरोनो वायरस की सबसे बुरी मार से गुजर रहा है. देश में नए मामलों और मरने वालों की संख्या रोज नए रिकॉर्ड बना रही है.

2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश का यह सबसे बड़ा मानवीय संकट कहा जा रहा है जिसमें दो लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. बहुत से वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत में दूसरी लहर का कहर ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि कोरोना वायरस का नया वैरियंट ज्यादा खतरनाक है. इस नए वैरियंट के खतरे के बारे में इंडियन सार्स कोव-2 जेनेटिक्स कन्सॉर्टियम (INSACOG) नामक एक समिति ने मार्च में ही एक केबिनेट सचिव राजीव गाबा को इसके बारे में चेतावनी दी थी जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री के साथ काम करते हैं. हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि यह सूचना प्रधानमंत्री मोदी को दी गई या नहीं. इस बारे में प्रधानमंत्री ऑफिस से बात करने की कोशिश नाकाम रही है.

INSACOG को भारत सरकार ने पिछले साल दिसंबर में स्थापित किया था. इस समिति का मकसद कोरोनो वायरस के ऐसे वैरियंट्स का पता लगाना था जो लोगों की सेहत के लिए खतरनाक हो सकते हैं. इस समिति में दस राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं शामिल हैं जो वायरस पर अध्ययन में सक्षम हैं. INSACOG के एक सदस्य और इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ लाइफ साइंसेज के निदेशक अजय पारिदा के मुताबिक शोधकर्ताओं ने सबसे पहले फरवरी में इस नए वैरियंट का पता लगाया जिसे अब B.1.617 कहा जाता है.

INSACOG ने अपने शोध के नतीजे स्वास्थ्य मंत्रालय के नैशनल सेंटर ऑपर डिजीज कंट्रोल के साथ 10 मार्च से पहले ही साझा कर दिए थे. एक वैज्ञानिक ने बताया कि इस शोध में चेतावनी दी गई थी कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर जल्द ही भारत के विभिन्न हिस्सों को अपनी चपेट में ले सकती है. यह शोध और चेतावनी स्वास्थ्य मंत्रालय को भी भेजी गईं. स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बारे में पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिए हैं.

INSACOG ने इस बारे में एक प्रेस रिलीज भी तैयार की थी जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि नया वैरियंट बेहद खतरनाक है और इसके नतीजे बहुत ज्यादा चिंताजनक हो सकते हैं. मंत्रालय ने यह बयान दो हफ्ते बाद 24 मार्च को जारी किया लेकिन ‘बहुत ज्यादा चिंताजनक' शब्द उसमें से हटा दिये गए. मंत्रालय के बयान में सिर्फ इतना कहा गया कि नया वैरियंट पहले से ज्यादा समस्याप्रद है और टेस्टिंग बढ़ाने वाले क्वारंटीन करने जैसे कदम उठाए जाने की जरूरत है. लेकिन सरकार ने इस शोध के नतीजों पर ज्यादा मजबूत कदम क्यों नहीं उठाए? इस सवाल के जवाब में

INSACOG के प्रमुख शाहिद जमील कहते हैं कि उन्हें लगता है कि अधिकारी इन सबूतों की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे. जमील कहते हैं, "नीति को साक्ष्य आधारित होना चाहिए ना कि साक्ष्यों को नीति आधारित. मुझे आशंका है कि नीति बनाते विज्ञान को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया. लेकिन मुझे पता है कि मेरा काम कहां तक है. वैज्ञानिक होने के नाते हम साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं. नीतियां बनाना सरकार का काम है."

लेकिन यह स्पष्ट है कि सरकार ने कोई कड़े कदम नहीं उठाए. उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मुख्य सिपहसालार और विपक्षी नेता राजनीतिक रैलियां करते रहे. सरकार ने कई हफ्ते चलने वाले कुंभ मेले को भी होने दिया जिसमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया. हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि कोरोना वायरस के मामलों में जिस तरह उछाल आया वह उनके अनुमान से कहीं ज्यादा तेज था इसलिए सिर्फ राजनेताओँ पर जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती.

INSACOG की एक अन्य सदस्य नैशनल इंस्टीट्यूट ऑप बायोमेडिकल जेनॉमिक्स के निदेशक सौमित्र दास कहते हैं, "सरकार पर इल्जाम डालने का कोई मतलब नहीं है." लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के आधीन काम करने वाले एनसीडीसी के निदेशक सुजीत कुमार सिंह ने हाल ही में एक निजी ऑनलाइन मीटिंग में कहा कि अप्रैल की शुरुआत में ही कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत थी. 19 अप्रैल को हुई इस मीटिंग में सिंह ने कहा था कि 15 दिन पहले ही लॉकडाउन लग जाना चाहिए था. हालांकि सिंह ने यह नहीं बताया कि उन्होंने सरकार को चेताया था या नहीं लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि मामले की गंभीरता के बारे में उन्होंने सरकार को जानकारी दे दी थी.

18 अप्रैल को हुई के मीटिंग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "यह बहुत-बहुत स्पष्टता के साथ बताया गया था कि अगर एकदम कड़े कदम नहीं उठाए गए तो लोगों की मौतों को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा." सिंह ने यह भी बताया कि इस मीटिंग में कुछ अधिकारियों ने छोटे शहरों में मेडिकल सप्लाई की कमी के कारण कानून-व्यवस्था बिगड़ने का डर भी जताया था. ऐसा कई शहरों में देखा जा चुका है. सुजीत कुमार सिंह ने रॉयटर्स के सवालों के जवाब नहीं दिए.

जिस 18 अप्रैल की मीटिंग की बात सिंह कर रहे थे, उसके दो दिन बाद 20 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में कहा कि देश को लॉकडाउन से बचाना है. उन्होंने कहा, "हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है. मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि लॉकडाउन को आखिरी विकल्प रखें. हमें लॉकडाउन से बचने की पूरी कोशिश करनी है और छोटे-छोटे इलाकों को बंद करने पर काम करना है." इस बयान से पांच दिन पहले 15 अप्रैल को 21 विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों के एक ग्रूप ‘नैशनल टास्क फोर्स फॉर कोविड-19' में विचार-विमर्श के बाद इस बात पर सहमति बनी थी कि ‘हालात गंभीर हैं और हमें लॉकडाउन लगाने से नहीं झिझकना चाहिए.'

यह ग्रुप पिछले अप्रैल में बनाया गया था और इसका काम सरकार को कोरोना वायरस महामारी पर सलाह देना है. इसके अध्यक्ष वीके पॉल हैं जो कोरोना वायरस पर प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार हैं. 

वीके/एए (रॉयटर्स)
 

कोलकाता, 2 मई | पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से पीछे चल रही हैं, लेकिन चौथे दौर की मतगणना के बाद के रुझानों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के अन्य दिग्गज अपने -अपने विधानसभा क्षेत्रों में आगे चल रहे हैं। चौथे दौर की मतगणना के बाद, बनर्जी पूर्वी मिदनापुर जिले के नंदीग्राम में अपने एक बार के सहयोगी अधिकारी से 3,710 मतों के अंतर से पीछे हैं।

नवीनतम चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल दिसंबर में तृणमूल से भाजपा में जाने वाले अधिकारी बनर्जी के 30,655 वोट मिले थे।

ममता बनर्जी ने कोलकाता में भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से पिछले दो बार चुनाव जीता था लेकिन इस बार अपनी सीट छोड़ दी और नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया। बीजेपी को हराने से पहले बनर्जी के मंत्रिमंडल में एक महत्वपूर्ण मंत्री रहे अधिकारी ने 2016 के चुनावों में तृणमूल के टिकट पर नंदीग्राम से जीत हासिल की थी।

हालांकि बनर्जी पीछे चल रही हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस अपनी प्रमुख सीटों पर अपने मुख्य उम्मीदवारों के साथ बड़ी जीत हासिल करने के संकेत दे रही है।

पीडब्ल्यूडी मंत्री अरूप विश्वास टॉलीगंज विधानसभा क्षेत्र से अपने भाजपा प्रतिद्वंद्वी बाबुल सुप्रियो से लगभग 8,000 मतों के अंतर से आगे चल रहे हैं।

शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी भी लगभग 5,000 मतों के अंतर से बेहाला पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से आगे हैं। इसी तरह, जावेद अहमद खान ने अपने वाम मोर्चे के प्रतिद्वंद्वी शतरूप घोष पर 47,000 से अधिक मतों की बढ़त बना ली है।

इसके अलावा, पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी बेलगंज निर्वाचन क्षेत्र से आगे चल रहे हैं। आईटी मंत्री ब्रत्य बसु उत्तर 24 परगना के दम दम से आगे चल रहे हैं, शहरी विकास मंत्री और पूर्व मेयर फिरहाद हकीम कोलकाता पोर्ट निर्वाचन क्षेत्र से आगे चल रहे हैं, खाद्य मंत्री ज्योति प्रिया मलिक हाबड़ा से आगे चल रही हैं जबकि महिला और बाल स्वास्थ्य राज्य मंत्री शशि पांजा उत्तरी कोलकाता में जोरासांको निर्वाचन क्षेत्र से आगे हैं।

वैकल्पिक रूप से, पर्यटन मंत्री गौतम देब जलपाईगुड़ी जिले के डबग्राम-फूलबरी निर्वाचन क्षेत्र से पीछे चल रहे हैं, जबकि श्रम मंत्री मोलोय घटक पूर्वी बर्दवान जिले में आसनसोल दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से पीछे हैं। अग्नि राज्य मंत्री सुजीत बसु भी बिधाननगर निर्वाचन क्षेत्र से पीछे हैं।

बीजेपी के निशिथ प्रमाणिक कूचबिहार जिले के दिनहाटा विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल हैवीवेट उदयन गुहा के खिलाफ हैं।

भाजपा के स्वपन दासगुप्ता, लॉकेट चटर्जी, बिआशली डालमिया, राहुल सिन्हा, बाबुल सुप्रियो और समिक भट्टाचार्य जैसे भारी उम्मीदवार अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पीछे हैं। (आईएएनएस)
 

जयपुर, 2 मई | राजस्थान के उपचुनावों की तीन सीटों सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ के लिए सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड महामारी के मद्देनजर किसी भी तरह के उत्सव या भीड़ से बचने की अपील की। अपने ट्वीट में, सीएम ने कहा, "आज उपचुनावों के परिणाम घोषित किए जाएंगे। मैं सभी से अपील करता हूं कि किसी भी तरह के उत्सव, भीड़ इकट्ठा करने या पटाखे जलाने से बचें। इस समय राजनीतिक नेताओं, कार्यकतार्ओं में अनुशासनात्मक रवैया बहुत महत्वपूर्ण है। और विजेताओं को सभी दिशानिदेशरें का पालन करना चाहिए और उचित व्यवहार करना चाहिए।"

कांग्रेस, भाजपा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सहित तीन दलों के कुल 27 उम्मीदवारों ने 17 अप्रैल को चुनाव लड़ा था, जिसमें 60.37 प्रतिशत मतदान हुआ था।

राजसमंद में बीजेपी ने दीप्ति माहेश्वरी को कांग्रेस के तनसुख बोहरा के खिलाफ मैदान में उतारा है, सहादा में गायत्री त्रिवेदी को रतनलाल जाट के खिलाफ मैदान में उतारा है, जबकि सुजानगढ़ में कांग्रेस के मनोज मेघवाल को बीजेपी के खेमाराम मेघवाल के खिलाफ चुनाव में उतारा था।

सभी कोविड प्रोटोकॉल के तहत मतगणना जारी है। (आईएएनएस)

चेन्नई, 2 मई | चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष एल मुरुगन धरमपुरम निर्वाचन क्षेत्र में अपने डीएमके प्रतिद्वंद्वी एन कयलविजी से आगे हैं। इसी तरह बीजेपी के एम.भोजराजन (उधगमंडलम), नैनार नागंथ्रन (तिरुनेलवेली) और विनोज पी सेल्वम (हार्बर) भी आगे हैं।

तमिलनाडु के पूर्व भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी अन्नामलाई, अरावकुरुची निर्वाचन क्षेत्र में अपने डीएमके प्रतिद्वंद्वी आर एलंगो से पीछे चल रहे हैं।

राज्य में भाजपा के अन्य प्रमुख चेहरे जो पीछे चल रहे हैं, वे करैकुडी में एच.राजा, कोयंबटूर (दक्षिण) में वनथी श्रीनिवासन और हजार लाइट्स सीट से कुशबो सुंदर हैं।

राजनीतिक टिप्पणीकारों का कहना है कि 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और चार में शायद सबसे आगे है।

वेट्रीवेल यात्रा को राज्य के भाजपा प्रमुख एल मुरुगन द्वारा किया गया था, जिन्होंने तमिल चैनल मुरुगन के बारे में अपने अश्लील वीडियो के लिए यूट्यूब चैनल करुप्पार कूट्टम के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। (आईएएनएस)
 

तिरुवनंतपुरम, 2 मई | केरल विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती 140 में से आधे निर्वाचन क्षेत्रों में हो चुकी है। रूझानों से पता चलता है कि वामपंथी राज्य के चुनावी इतिहास में एक बार फिर से लेफ्ट पार्टी इतिहास लिखने के लिए तैयार है। वर्तमान संकेतों के अनुसार, वाम लोकतांत्रिक मोर्चा 93 सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट 44 में और भाजपा तीन सीटों पर आगे हैं।

वामपंथियों के तेजस्वी प्रदर्शन का श्रेय मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के अलावा किसी को नहीं दिया जा सकता है, जिन्होंने मोर्चे का नेतृत्व किया था।

2016 के चुनावों में, यह पार्टी के दिग्गज वी.एस. अच्युतानंदन जिन्होंने मोर्चे से अगुवाई की और वामपंथियों के जीतने के बाद, विजयन ने मुख्यमंत्री पद लेने के लिए कदम बढ़ाया, जबकि अच्युतानंदन को केरल कास्त्रो का पद दिया गया था।

विजयन ने संघर्ष के बाद अपनी जमीन तैयार की और साहस पूर्वक आगे बढ़े। सात उम्मीदवारों और 26 विधायकों के साथ पार्टी के उम्मीदवारों के साथ आगे बढ़ी।

इस बीच, यूडीएफ 48 सीटों पर आगे और आईयूएमएल 12 सीटों पर आगे चल रही है।

राजग में मेट्रोमैन ई श्रीधरन कड़ी टक्कर दे रहे हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र पलक्कड़ में एक विशेष बूथ पर उन्हें सभी वोट मिले हैं और इस समय वह लगभग 5000 वोटों से आगे चल रहे हैं।

समग्र तस्वीर को देखते हुए, अब यह प्रतीत होता है कि वाम दल 2016 में भी उसी तरह कायम है, जब उन्होंने 91 सीटें जीती थीं।

हालांकि, इसके नए सहयोगी केरल कांग्रेस के नेता केएम मणि के बेटा जोस के मणि, जिनकी पार्टी एलडीएफ से पाला बदलने से पहले पिछले साल तक कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ में थे, पाला में 10,000 से अधिक वोटों से बुरी तरह से पीछे चल रहे थे । उनके पिता ने आधी शताब्दी से अधिक समय तक इस सीट पर प्रतिनिधित्व किया था।

उनकी पार्टी के कुछ अन्य उम्मीदवार आगे चल रहे हैं।

राज्य के ऊर्जा मंत्री एम.एम. मणि, जिन्होंने 2016 का चुनाव लगभग 1000 मतों के मामूली अंतर से जीता था, अब 20,000 मतों के भारी अंतर से आगे चल रहे हैं और कहा कि यह परिणाम काडरें पर था क्योंकि विजयन की तुलना में राज्य में कभी भी बेहतर सरकार नहीं बनी। (आईएएनएस)
 

-सुशील मानव
उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक प्रवासी महिला ससरस्वती (29 वर्ष) महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ के दिघी इलाके में अपने पति और बेटी के साथ किराए पर एक फ्लैट में रहती थी। कुछ दिन पहले उसका पति राजेश कुमार किसी काम से यूपी गया और बीमार हो गया। इसके बाद महिला यहां अपनी बेटी के साथ अकेले रह रही थी। इस सप्ताह के मंगलवार या बुधवार को उक्त महिला का निधन हो गया। लेकिन दो दिन तक किसी को इसकी भनक नहीं लगी। दो दिन बाद गुरुवार को पड़ोसियों को दुर्गन्ध आने लगी, लेकिन कोरोना के डर की वजह कोई भी फ्लैट के अंदर घुसने को तैयार नहीं था।

शुक्रवार को किसी ने पुलिस स्टेशन फोन कर इसकी जानकारी दी। इसके बाद कांस्टेबल सुशीला गाभले और रेखा वाजे मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर अंदर घुसीं तो उनकी आंखें फटी रह गईं। एक साल की एक बच्ची शव के बगल में लेटी थी और भूख से तड़प रही थी। दिघी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक मोहन शिंदे ने बताया कि हमने मृत महिला के पड़ोसियों से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया। कोरोना के डर से किसी ने बच्ची को हाथ तक नहीं लगाया। इसके बाद दोनों कांस्टेबल बच्ची को पुलिस स्टेशन ले आईं और महिला के शव को हॉस्पिटल भिजवाया। औरत की मौत की वजह की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम से पता चला की महिला की मौत उसका शव मिलने से करीब दो दिन पहले हो चुकी थी।

कांस्टेबल सुशीला गाभले ने बताया कि बच्ची की हालत लगातार गंभीर हो रही थी और अगर कुछ घंटे और हो जाते तो शायद कोई अनहोनी घट सकती थी। हमने बच्ची को सबसे पहले दूध और बिस्किट खिलाया और फिर डॉक्टर की सलाह पर कुछ सिरप दिए। फिलहाल उसके पिता को इसकी सूचना दे दी गई है। वह शनिवार शाम तक पुणे पहुंच जाएंगे और बच्ची को उन्हें सौंप दिया जाएगा।

मोहन शिंदे ने कहा कि बाल कल्याण समिति के निर्देशों के मुताबिक बच्ची को सरकारी चाइल्ड केयर होम में भेज दिया है। 

मुंबई. मुंबई में शनिवार को 18 से 44 साल की आयु के व्यक्तियों को टीका लगाने के पहले दिन 1,000 लोगों की टीका लगाया गया. बृह्नमुंबई नगर निगम (बीएमसी) के एक अधिकारी ने कहा कि नगर निकाय ने रविवार को 18 से 44 साल की आयु के 2,500 लोगों की टीका लगाने का लक्ष्य रखा है.

अतिरिक्त नगर आयुक्त सुरेश काकानी ने कहा, ''आज हमने अपने पांच केन्द्रों में से प्रत्येक केन्द्र में 18 से 44 वर्ष की आयु के 200 लोगों की टीका लगाने का लगाने का लक्ष्य रखा था, जिसे हासिल कर लिया गया है. प्रत्येक केन्द्र में 200 लोगों की टीका लगाए जाने का अनुमान है.'' बीएमसी ने 18 से 44 साल की आयु के लोगों को टीका लगाने के लिये पांच कोविड-19 टीकाकरण केन्द्रों को चिन्हित किया था.

मुंबई के इन अस्पतालों में लगाई गई 18+ को वैक्सीन
इनमें नायर अस्पताल, बीकेसी जंबो अस्पताल, कूपर अस्पताल, सेवन हिल्स अस्पताल और राजावाड़ी अस्पताल शामिल हैं. काकानी ने कहा कि बीएमसी ने रविवार को हर केन्द्र में इस आयुवर्ग के 500 लोगों की टीका लगाने का लक्ष्य रखा है. उन्होंने कहा, ''इस लिहाज से कल (रविवार को) 2,500 लोगों की टीका लगाया जाएगा.''

काकानी ने कहा कि केन्द्र से मिली आपूर्ति के आधार पर 45 साल से अधिक आयु के लोगों के लिये अलग से टीकाकरण कार्यक्रम चलता रहेगा.

टीका लगवाने में न करें जल्दबाजी 
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य की जनता को संबोधित करते हुए ऐलान किया था कि 1 मई से राज्य में 18 से 44 वर्ष की आयु के नागरिकों के टीकाकरण की शुरुआत होगी. उन्होंने टीका लगवाने के लिए जल्दबाजी या भीड़ न करने की अपील की. उन्होंने कहा, ‘जिन लोगों को टीका लगाने के लिए बुलाया जाए, वही टीकाकरण केंद्रों पर जाएं. हम टीकाकरण केंद्रों का कोरोना वायरस प्रसारक मंडल बनना नहीं चाहते. मैं भरोसा दिलाता हूं कि राज्य के हर नागरिक को टीका मिलेगा.’

बिहार में ऑक्सीजन, दवा व बेड के लिए भटक रहे कोरोना के मरीजों की स्थिति ने पटना हाईकोर्ट को यह सोचने को मजबूर कर दिया कि प्रदेश में कोविड से हालात गंभीर और चिंताजनक है और इससे निपटने के सरकारी दावे यथार्थ से परे हैं.

      डॉयचे वैले पर मनीष कुमार की रिपोर्ट-

यही वजह है कि अदालत ने राज्य सरकार के इंतजामों पर अंसतोष जताते हुए कहा कि ऑक्सीजन, दवा या बेड की कमी के कारण किसी की मौत होती है, तो इसे मानवाधिकार का उल्लंघन माना जाएगा. यह मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाले अनुच्छेद 21 का उल्लंघन भी है.

जनहित याचिकाओं को गंभीरता से लेते हुए न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह तथा न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने लगातार की जा रही सुनवाइयों के दौरान साफ कहा कि कोरोना संक्रमण से निपटने के सरकारी प्रयासों से अदालत संतुष्ट नहीं है.

अदालत का मानना था कि आम लोगों के लिए सरकारी अस्पतालों का दरवाजा बंद जैसा है. कहीं ऑक्सीजन नहीं होने तो कहीं बेड नहीं होने की बात कह कोविड मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है. भ्रम की स्थिति में लोग भटक रहे हैं, यह गलत है. कोर्ट ने मीडिया की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि राज्य में जिस तरह कोरोना फैल रहा, वह चिंताजनक है.

अस्पतालों में ऑक्सीजन है तो लोगों में घबराहट क्यों?
सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने अदालत को कोरोना पीडि़तों के लिए किए जा रहे सरकारी उपायों की जानकारी दी, किंतु इससे असहमत होते हुए कोर्ट ने कहा, "सब कुछ अच्छा है तो ऐसी तस्वीरें देखने को क्यों मिल रहीं. अस्पतालों में ऑक्सीजन है तो लोगों में घबराहट की स्थिति क्यों है."

अदालत ने यह भी जानना चाहा कि सभी अस्पतालों में सीटी स्कैन व एक्स-रे मशीन की क्या स्थिति है. कोर्ट ने कहा कि कोरोना निगेटिव या पॉजिटिव बताने के बजाए स्वास्थ्य विभाग को इंफेक्शन का लेवल बताना चाहिए. अस्पताल आए लोगों को भर्ती करने तथा उन्हें बेहतर इलाज की सुविधा दी जानी चाहिए न कि उन्हें भ्रम की स्थिति में भटकने के लिए छोड़ देना चाहिए.

अदालत ने कहा कि अगर कोई अस्पताल ऑक्सीजन के अभाव के कारण कोविड मरीज का इलाज नहीं कर पा रहा है तो वह इसकी सूचना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को दे. वे इसकी जानकारी जिला प्रशासन को देंगे. साथ ही अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि हरेक दिन आमलोगों को बताया जाए कि किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं और वहां ऑक्सीजन की उपलब्धता की क्या स्थिति है, ताकि आमजन में भ्रम की स्थिति न रहे.

तीन सदस्यीय कमेटी को दी मॉनीटरिंग की जिम्मेदारी
राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि सभी अस्पतालों को जरूरतभर ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है. सरकार के जवाब से अंसतुष्ट हो अदालत ने निर्देश दिया कि किस अस्पताल को कितनी ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही, किस अस्पताल में कितने बेड हैं तथा दवाओं की उपलब्धता की स्थिति रोजाना अदालत को बताई जाए.

इसके साथ ही खंडपीठ ने कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन, बेड व दवाओं तथा कोविड जांच की मॉनीटरिंग के लिए पटना एम्स के चिकित्सक की अगुवाई में तीन सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी गठित करते हुए स्वास्थ्य विभाग को इस कमेटी के मांगने पर सही आंकड़ा सौंपने का निर्देश दिया. पटना एम्स के प्रोफेसर डॉ. उमेश भदानी कमेटी के अध्यक्ष तथा पटना एम्स के प्रोफेसर डॉ. रवि कीर्ति व सीजीएचएस पटना के क्षेत्रीय पदाधिकारी डॉ. रवि शंकर सिंह सदस्य बनाए गए. सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों को राज्य के कोविड अस्पतालों के लगातार निरीक्षण का भी निर्देश दिया.

साथ ही यह भी पूछा कि बिहार को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है उतनी आपूर्ति की जा रही है या नहीं. कहीं इसमें कटौती तो नहीं की जा रही. राज्य सरकार को भी 194 एमटी ऑक्सीजन की आपूर्ति केंद्रीय कोटे से हुई या नहीं, यह सुनिश्चित करने को कहा गया.

इधर मारामारी, उधर हजार बेड खाली
प्रतिदिन होने वाली सुनवाई के दौरान बीते बुधवार को तीन सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी ने गठन के पहले दिन कोर्ट को बताया कि राजधानी पटना में ऑक्सीजन की कमी व अनिश्चित आपूर्ति के कारण पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (पीएमसीएच), इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आइजीआइएमएस) तथा मेदांता अस्पताल में हजार से ज्यादा बेड खाली पड़े हैं. वहां कोविड मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है.

कमेटी ने बताया कि पीएमसीएच में 1750 बेड में 770 तथा आइजीआइएमएस में 1070 में 250 बेड कोविड मरीजों के लिए हैं, जबकि मेदांता के 500 बेड पर अभी तक भर्ती शुरू नहीं हुई है. इस पर नाराजगी जताते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार की रिपोर्ट व दावों पर पहले ही अदालत को संदेह था इसलिए एक्सपर्ट कमेटी से जांच करवाई गई.

सही नहीं था ऑक्सीजन आपूर्ति का सरकारी प्लान
खंडपीठ ने कहा, रिपोर्ट से जाहिर है कि राज्य सरकार ने ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए जो एक्शन प्लान बनाया था, वह कतई सही नहीं था. अदालत ने सरकार को इन सभी अस्पतालों में 24 घंटे निर्बाध ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए कार्ययोजना पेश करने का आदेश दिया. कहा, "सरकारी दावे के अनुसार ऑक्सीजन की कमी नहीं है तो कैसे कोरोना मरीजों की मौत हो रही है. यह दुखद है कि केंद्र की ओर से तय 194 एमटी में केवल 90 एमटी ऑक्सीजन का उठाव हुआ. फिर भी सरकार कह रही है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन है."

कोर्ट ने यह भी कहा कि समस्या का यह समाधान नहीं है कि अस्पतालों में बेड की संख्या घटा दी जाए. अगर सुविधा नहीं है तो उसे बढ़ाने और संसाधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था होनी चाहिए. अदालत ने साफ कहा कि ऑक्सीजन या दवा की कमी से किसी की मौत नहीं होनी चाहिए, सरकार के हर एक्शन पर कोर्ट की नजर है. रोजाना चल रही सुनवाई के बीच गुरुवार को राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि केंद्रीय कोटे से मिलने वाली लिक्विड ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति एक हफ्ते में शुरू हो जाएगी. इसके लिए पांच क्रायोजेनिक टैंकर का इंतजाम किया गया है. तथा आइजीआइएमएस सहित प्रदेश के नौ मेडिकल कालेज अस्पताल, जो डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाए गए हैं, वहां ऑक्सीजन प्लांट भी जल्द शुरू हो जाएगा. वहीं अदालत ने पूछा कि अगली सुनवाई में शुक्रवार को सरकार यह बताए कि एक हफ्ते में रोजाना केंद्रीय कोटे से कितनी ऑक्सीजन की आपूर्ति अस्पतालों को हो सकेगी.

जाहिर है, अदालत कोविड मरीज के उपचार को लेकर काफी सतर्क व सजग है. स्थिति पर कोर्ट की पैनी निगाह का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा बताया गया था कि कोविड संक्रमित मरीजों को कोरोना किट दी जा रही है. अदालत ने सुनवाई के दौरान भी इसके संबंध में तहकीकात की तथा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को यह बताने को कहा कि हाईकोर्ट में जो कोरोना पॉजिटिव मिले थे, उन्हें यह किट दी गई या नहीं.

डॉक्टरों को हड़ताल पर न जाने दें
खंडपीठ ने जान हथेली पर रखकर कोविड के मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों तथा अन्य हेल्थ वर्करों के साथ दुव्र्यवहार या मारपीट की घटनाओं पर भी कड़ा एतराज जताया. कहा, "ऐसी खबरें मिल रहीं हैं कि कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ मारपीट की घटनाएं हो रहीं हैं. उन पर हमला या उनसे किसी तरह का दुव्र्यवहार अदालत बर्दाश्त नहीं करेगी."

खंडपीठ ने चिकित्सकों व हेल्थवर्करों के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ फौरन कार्रवाई करने का निर्देश दिया. विदित हो कि इससे पहले एनएमसीएच में कोविड मरीज की मौत से आक्रोशित परिजनों ने डॉक्टरों व हेल्थवर्करों से मारपीट की थी जिसके बाद समुचित सुरक्षा की मांग करते हुए वहां के जूनियर (पीजी) डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे. हालांकि दूसरे दिन वे समुचित आश्वासन पर काम पर लौट आए किंतु बुधवार को एक और मरीज की मौत पर हंगामे व मारपीट के बाद एनएमसीएच के जूनियर डॉक्टर फिर हड़ताल पर चले गए. उनका कहना था कि जितने संसाधन उपलब्ध हैं, उसमें इलाज किया जा रहा है.

एनएमसीएच जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. रामचंद्र कुमार ने कहा, ‘‘जब तक स्वास्थ्य कर्मियों की कमी रहेगी, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी. करीब 150 इंटर्न भी नहीं आ रहे, इससे चिकित्सकों की और कमी हो गई है.'' सुनवाई के दौरान ही सूचना मिलने पर अदालत ने राज्य सरकार के वकीलों से मौखिक तौर पर कहा, "हाथ जोड़ें या पांव पकड़े, डॉक्टरों को हड़ताल पर नहीं जाने दें." कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार से अनुरोध किया कि वे खुद पहल कर हड़ताल खत्म करवाने की कोशिश करें. सप्ताह भर के अंदर दूसरी बार ऐसी नौबत आ गई थी.

ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप किया है. बिहार में इसका लंबा इतिहास रहा है. लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुनी गईं सरकारें अपनी गति में चलती हैं क्योंकि अपनी लोकप्रियता का पैमाना तो वे खुद तय करतीं हैं. अगर ऐसा नहीं होता तो कोरोना की इसी लहर के बीच सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ दिल्ली, मद्रास, जबलपुर व इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी कड़ा रूख अख्तियार नहीं करना पड़ता.

कुछ चमगादड़ खून चूसते हैं और कुछ कोविड-19 जैसे वायरस एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं. इन सब के बावजूद, हम चमगादड़ों के बिना जिंदा नहीं रह सकते. आखिर क्यों?

    डॉयचे वैले पर स्टुअर्ट ब्राउन का लिखा-

सदियों से चमगादड़ों को लेकर कई तरह की धारणाएं बनाई गई हैं. ये धारणाएं पौराणिक कथाओं में साफ तौर पर झलकती हैं. इनमें चमगादड़ों को रहस्यमय, मायावी और कभी-कभी रात के शैतानी जीवों के तौर पर भी बताया गया है. दरअसल, गुफा में रहने वाले सुपरहीरो चमगादड़ों के बारे में कहा जाता है कि यह माया सभ्यता में बताए गए "डेथ बैट” से प्रेरित है. माया सभ्यता की पौराणिक कथाओं में, "डेथ बैट” अंधेरे और बलिदान का एक देवता है जिसे कैमाजोत के नाम से जाना जाता है.

हाल के दिनों में यह छवि और अधिक भयावह हो गई है क्योंकि चमगादड़ों को इबोला, सार्स और अब कोविड 19 जैसे जूनोटिक रोगों का स्रोत कहा जाता है. हालांकि, शोधकर्ताओं का कहना है कि असली अपराधी मानव हैं क्योंकि वे आवास और जैव विविधता को नष्ट कर रहे हैं. ये आवास और जैव विविधता मानव को उन खतरनाक बैक्टीरिया, वायरस, और माइक्रोऑर्गनिज्म से बचाते थे जिन्हें जानवर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं.

चमगादड़ों की करीब 1400 प्रजातियां हैं. चमगादड़ दुनिया के किसी भी अन्य जानवर की तुलना में सबसे ज्यादा पौधों का सेचन करते हैं. इन चमगादड़ों के नहीं रहने पर, जैव विविधता में गिरावट जारी रहेगी और बीमारी बढ़ने का खतरा बढ़ जाएगा.

चमगादड़ों के बिना केला नहीं
पृथ्वी पर मौजूद सभी स्तनधारियों में चमगादड़ 20% हैं. उनके बिना, कई पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाएंगे. ये चमगादड़ ही हैं जो केले, आम और एगेव जैसे भोजन पैदा करने वाले पौधों की प्रजातियों में फूलों को सेचित करते हैं. चमगादड़ 500 से अधिक प्रकार के पौधों को फैलाते और उन्हें पुनर्जीवित करते हैं, जिसमें कोको बीन्स भी शामिल हैं. वे फलों को खाते हैं और अंकुरित होने के लिए जमीन पर बीज फैला देते हैं.

हर साल वसंत के महीने में चमगादड़ पूरे महाद्वीप में घूमने के लिए निकलते हैं, लेकिन अब उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. वनों की कटाई और विकास के कारण जाम्बिया से लेकर जर्मनी तक, चमगादड़ के आवासों में लगातार कमी हो रही है. इस सच्चाई के बावजूद कि वे शहरी क्षेत्रों में इमारतों और पार्कों में ठहरने की जगह ढूंढते हैं, उनकी संख्या कम होने लगी है. कभी फ्लाइंग फॉक्स या फ्रूट बैट (फलों वाले चमगादड़) की करीब 200 प्रजातियां थीं, लेकिन अब आठ विलुप्त हो चुकी हैं और 22 विलुप्त होने के कगार पर हैं. चमगादड़ों के कम होने पर जैव विविधता में कमी होगी और केलों का उत्पादन कम होगा.

खून चूसने वाले चमगादड़ भी सामाजिक जानवर हैं
चमगादड़ की अधिकांश प्रजातियां कीड़े, फल या परागकण खाती हैं. हालांकि, इनकी तीन प्रजातियां ऐसी भी हैं जो खून चूसती हैं. ये मूल रूप से अमेरिका में पाई जाती हैं. हालांकि ऐसा काफी कम ही देखा गया है कि ये चमगादड़ इंसानों का खून पीते हों. वे ज्यादातर दूसरे पक्षियों का खून चूसते हैं. उनकी इस भयावह छवि के बावजूद, जर्मन शोधकर्ताओं की एक टीम ने दिखाया है कि खून चूसने वाले चमगादड़ भी समुदायिक मानसिकता वाले होते हैं.

जीवविज्ञानी साइमन रिप्जर कहते हैं, "वे बहुत जटिल सामाजिक व्यवहार दिखाते हैं. एक-दूसरे के बाल संवारते हैं. मिल-बांट कर भोजन करते हैं. अगर कोई चमगादड़ शिकार से भूखा वापस आता है, तो समूह के अन्य चमगादड़ ‘खून की उल्टी कर' भूखे चमगादड़ को खून दे देते हैं. यह वह खून होता है जो वे खुद के भोजन के तौर पर दूसरों से चूसते हैं.”

इस तरह की जागरूकता में, तबीयत खराब होने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक दूरी) का पालन करना भी शामिल है. जब कोई चमगादड़ अस्वस्थ महसूस कर रहा होता है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता है. वह सुस्त हो जाता है और अपने समूह के लोगों से काफी कम मिलता है.

चमगादड़ों को दोष न दें
काफी कम संख्या में होने के बावजूद खून चूसने वाले चमगादड़ ज्यादा ध्यान आकर्षित करते हैं. हालांकि, चमगादड़ों की कई और प्रजातियां हैं जो वायरस को जानवरों के सहारे फैलाती हैं. ये वायरस मनुष्यों में तेजी से फैलते हैं. माना जाता है कि इबोला, सार्स, मर्स (मध्य पूर्व रेस्पिरेटरी सिंड्रोम) और कोविड-19 चमगादड़ों से उत्पन्न हुए हैं.

शरीर का तापमान ज्यादा होने की वजह से, चमगादड़ में उच्च प्रतिरक्षा होती है और संक्रामक रोगों को सहन कर सकता है. बुखार की स्थिति में, वे वायरस को रोक सकते हैं और उन्हें आगे फैला सकते हैं. इससे यह अन्य जानवरों में फैलता है.

संक्रामक बीमारी के प्रसार में चमगादड़ की भूमिका हैरान करने वाली बात नहीं है. वे चूहों के बाद दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले स्तनपायी हैं, और सबसे ज्यादा गतिशील भी. यह एकमात्र स्तनपायी है जो उड़ सकता है. चमगादड़ घूमने के दौरान करीब 2000 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं.

#DontBlameBats कैंपेन में कहा जा रहा है कि आज महामारी के लिए चमगादड़ों को दोषी ठहराया जा रहा है, जबकि इसके लिए मनुष्य ही दोषी हैं जिन्होंने खुद को जूनोटिक रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील बना लिया है.

हाल के अध्ययनों से पता चला है कि विशेष रूप से वनों की कटाई की वजह से जैव विविधता में भारी कमी आई है. इससे मनुष्यों और ऐसे वन्यजीवों के बीच की दूरी कम हो गई है जो चमगादड़ों में उत्पन्न होने वाले खतरनाक वायरस फैलाते हैं.

कुछ देशों में जूनोटिक बीमारियों से जुड़े होने के कारण चमगादड़ों को मारने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इन चमगादड़ों की वजह से ही जैव विविधता फिर से स्थापित होगी और मनुष्यों में वायरस का प्रसार सीमित होगा. चमगादड़ मच्छरों सहित रोग फैलाने वाले कीड़ों के विशाल समूह को भी खा जाते हैं. कुछ चमगादड़ प्रति घंटे 1,000 से अधिक कीड़े खाते हैं.

जंगल लगाने में भी मददगार हैं चमगादड़
फल खाने वाले चमगादड़ पूरी दुनिया में उनके बीज फैलाते हैं. इन चमगादड़ों से वनों की कटाई वाले क्षेत्र में ज़रूरी बीजों को फैलाने में मदद मिल सकती है. दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में फिर से पेड़ लगाने में चमगादड़ मदद कर रहे हैं. चमगादड़ों की सहायता से ही हर साल 800 हेक्टेयर अफ्रीकी वुडलैंड को फिर से विकसित किया जा रहा है.

मेडागास्कर में चमगादड़ की प्रजातियां उन कीटों को खाती है जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं. साथ ही, वनों की कटाई वाली भूमि को फिर से हरा-भरा बनाने में भी ये चमगादड़ मदद कर रहे हैं. केंब्रिज यूनिवर्सिटी के जूलॉजिस्ट (प्राणी विज्ञानी) रिकार्डो रोचा के शोध से पता चलता है कि कैसे मेडागास्कर में चावल के किसान कीटों से होने वाले फसल के नुकसान की भरपाई के लिए अधिक जंगल काट रहे थे, लेकिन अब ये चमगादड़ उन कीटों को खाकर किसानों की मदद कर रहे हैं. रोचा का मानना है कि अब फसल का नुकसान कम होने और खेती के लिए जगह बनाने की वजह से होने वाले पेड़ों की कटाई में कमी आएगी. (dw.com)

दिल्ली में ऑक्सीजन का संकट शुरू हुए कम से कम 10 दिन हो चुके हैं और राजधानी अभी भी ऑक्सीजन के संकट से जूझ रही है. यहां तक कि कई अस्पतालों में बार बार आपात स्थिति बन जा रही है.

    डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय का लिखा-

20 अप्रैल को पहली बार मीडिया रिपोर्टों में सामने आया था कि दिल्ली के अस्पताल ऑक्सीजन की भारी कमी से जूझ रहे हैं. उसके बाद अस्पतालों और दिल्ली सरकार ने आधिकारिक बयान जारी कर ऑक्सीजन के संकट को स्वीकारा. कुछ अस्पतालों को तो मजबूर हो कर सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा, जहां उन्होंने आपात संदेश डाले और मदद की गुहार लगाई. कई अस्पतालों से ऑक्सीजन की कमी की वजह से बड़ी संख्या में मरीजों के मारे जाने की खबर भी आई.

इस संकट को शुरू हुए कम से कम 10 दिन बीत चुके हैं लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में हालात अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं. अभी भी कई अस्पतालों को बार बार आपात संदेश भेजने पड़ रह हैं और फिर जैसे तैसे उनके लिए ऑक्सीजन का इंतजाम हो पा रहा है.

दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली में इस समय प्रतिदिन कम से कम 704 मीट्रिक टन (एमटी) ऑक्सीजन की जरूरत है जब कि केंद्र द्वारा सिर्फ 490 एमटी की आपूर्ति की अनुमति है. दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की है कि इसे बढ़ा कर 976 एमटी किया जाए. इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है और अदालत ने भी केंद्र को दिल्ली में ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ाने पर अपना जवाब देने को कहा है.

शहर में अभी भी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है. तालाबंदी लागू हुए 11 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी भी जांच किए गए हर 100 सैंपलों में से 30 पॉजिटिव आ रहे हैं. मरने वालों की संख्या भी कम होने का नाम नहीं ले रही है. बड़ी संख्या में लोगों को अस्पतालों में भर्ती करने और ऑक्सीजन चढ़ाने की जरूरत पड़ रही है. ऐसे में लोग अपने अपने संपर्कों और सोशल मीडिया पर निर्भर हैं.

कई लोग और निजी संस्थान लोगों को अस्पताल पहुंचाने, ऑक्सीजन और दवाएं दिलाने में लगे हुए हैं. दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसके पुलिसकर्मी भी लोगों और अस्पतालों की मदद करने में लगे हुए हैं.

इस बीच भविष्य में इस तरह के संकट से निपटने के लिए आवश्यक नीतिगत कदमों पर भी विचार किया जा रहा है. मीडिया में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने देश के सभी चिकित्सा कॉलेजों को आदेश दिया है कि वो छह महीनों के अंदर अपने अपने परिसरों में ही ऑक्सीजन बनाने के संयंत्र लगाएं. (dw.com)

भारत में फंसे यूएई में रहने वाले भारतीय वापस लौट जाने के लिए निजी विमानों का सहारा ले रहे हैं. भारत-यूएई के बीच व्यावसायिक उड़ानें बंद हैं लेकिन पिछले साल भी जब उड़ानें बंद थीं, तब निजी विमानों को आवाजाही की अनुमति थी.

  (dw.com)

संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले लगभग 35 लाख भारतीयों में से कई कुछ हफ्तों पहले छुट्टियां मनाने, काम के सिलसिले में या किसी चिकित्सा-संबंधी आपात जरूरत की वजह से भारत आए थे. अब वो देश में फैली कोरोना संक्रमण की ताजा लहर के बीच फंस गए हैं और वापस लौटने के तरह तरह के तरीके तलाश रहे हैं. इनमें से कई अमीर परिवार निजी विमान चलाने वाली कंपनियों से भी संपर्क कर रहे हैं.

रविवार को भारत और यूएई के बीच आने जाने वाली करीब 300 साप्ताहिक उड़ानों को बंद कर दिया गया. इससे भारत आए इन लोगों को चिंता हो गई है कि अगर उड़ानें लंबे समय तक बंद रहीं तो वो यहां फंसे रह जाएंगे. ऐसे में उन्हें उम्मीद है निजी विमानों को पिछले साल महामारी की पहली लहर के बीच मिली छूट से. दुबई में रहने वाले व्यापारी टी पटेल इस समय बेंगलुरु में फंसे अपने भाई की पत्नी और तीन बच्चों को वापस लाने की जी-जान से कोशिश कर रहे हैं.

उन्होंने बताया, "मैं निजी विमान का विकल्प तलाश रहा हूं. उसमें खर्चा तो बहुत हो जाएगा लेकिन अगर उन्हें वापस लाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा तो मैं यह कर लूंगा." पिछले साल मार्च में जब यूएई ने अपना हवाई क्षेत्र ही बंद कर दिया था, तब कुछ लोगों ने चार्टर्ड विमानों पर साझा आधार पर सीटें बुक करने के लिए पैसे जुटाए थे. पटेल ने उस समय अपने माता-पिता और भतीजी को दुबई लाने के लिए 10,500 डॉलर खर्च किए थे, जो आम तौर पर टिकटों के दाम से 20 गुना ज्यादा है.

वो कहते हैं, "मैंने दो महीनों तक इंतजार किया और फिर 42,000 डॉलर में एक निजी जेट किराए पर ले लिया. कुछ और भी लोग थे जो उतने ही हताश थे. मैंने उनके साथ मिल कर यह खर्च उठाया." इस साल उड़ानें बंद होने से पहले दर्जनों चार्टर्ड उड़ानों से कई यात्री भारत से दुबई गए. चार्टर कंपनियों का कहना है कि तब से उनकी उड़ानों की मांग में उछाल आया है. मुंबई से दुबई जाने वाले 13 सीटों के एक जेट का किराया 35,000 से 38,000 डॉलर के बीच है, जो आम तौर पर मिलने वाले टिकट के दाम का 35 गुना है.

दूसरे शहरों से उड़ाने और महंगी हैं. लेकिन जैसे जैसे मांग बढ़ रही है, कंपनियां यूएई में लागू निजी विमानों से संबंधित नियम भी लोगों को समझाने में लगी हैं. एन्थ्राल एविएशन प्राइवेट जेट चार्टर के सीईओ तपिश खिवेंसरा ने बताया, "चार्टर्ड उड़ानों को सामान्य नागरिक उड्डयन प्राधिकरण और विदेश मंत्रालय से अनुमति लेनी पड़ती है. लेकिन हमें यह नहीं मालूम कि किस किस को यात्रा करने की अनुमति है." प्राधिकरण ने कहा है कि यूएई के नागरिक, राजनयिक, आधिकारिक प्रतिनिधि समूह और "व्यापारियों के विमानों" को यात्रा की अनुमति है, बशर्ते यात्री 10 दिन के क्वारंटाइन जैसी शर्तों का पालन भी करें.

कई सालों से दुबई में रहने वाले पुरुषोत्तमन नायर कहते हैं कि वो यूएई लौट जाने के लिए "खूब सारा पैसा खर्च करने को" तैयार हैं. वो कहते हैं, "मैं और मेरी पत्नी सिर्फ 10 दिनों के लिए भारत आए थे. हमें किसी भी कीमत पर दुबई वापस पहुंचना है." सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले नायर ने यह भी कहा, "कई लोग हैं जो इस तरह का खर्च उठाने को तैयार हैं. जिन लोगों के यूएई में व्यावसायिक हित और बड़ी जिम्मेदारियां हैं वो कैसे ज्यादा दिनों तक दूर रह पाएंगे? संक्रमित हो जाने का डर ज्यादा बड़ी चिंता है."

जो इतने धनी नहीं हैं वो अपनी आजीविका खो जाने और इतना बड़ा खर्च उठाने की कश्मकश में फंसे हुए हैं. जमील मोहम्मद दो साल से अपने बेटे से नहीं मिले थे जिसके लिए उन्होंने मार्च में कुछ दिनों की छुट्टी ली और केरल आ गए. लेकिन अब वो यहां फंस गए हैं. उन्होंने बताया, "अगर मैं कुछ हफ्तों में नहीं लौटा तो मेरी नौकरी पर बन आएगी. कंपनी के मालिक पहले से मुझ पर दबाव डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं दूसरे देशों से होता हुआ यूएई चला जाऊं." वो कहते हैं कि वो इतना खर्च नहीं उठा सकते लेकिन अगर विकल्प नौकरी गंवाने या पैसे उधार लेने का है, तो वो उधार ले लेंगे और वापस चले जाएंगे.

सीके/एए (एफपी)
 

भारत में कोरोना वायरस के मामले एक करोड़ 80 लाख को पार कर गए हैं और मरने वालों की संख्या इस कदर बढ़ रही है कि कब्र खोदने वाले दिन-रात काम कर रहे हैं.

   (dw.com)

गुरुवार को भारत में कोरोनो वायरस के तीन लाख 79 हजार 257 नए मामले आए जबकि 3,645 लोगों की मौत हुई. एक दिन में मौतों की यह सबसे बड़ी संख्या है. दुनिया का दूसरी सबसे अधिक आबादी वाला देश भारी संकट से गुजर रहा है और अस्पताल और श्मशान-कब्रिस्तान दोनों जगह लाइनें लगी हैं.

24 घंटेकामकररहेहैंकब्रिस्तान
मुंबई में कब्र खोदने का काम करने वाले 52 साल के सैयद मुनीर कमरूद्दीन और उनके साथी लगातार काम कर रहे हैं. वह बताते हैं, "मुझे कोविड से डर नहीं लगता. मैंने पूरे हौसले के साथ काम किया है. यह डर नहीं हौसले का वक्त है. मेरा यही काम है. लाश को ऐम्ब्युलेंस से उतारना और दफ्न करना."

भारत में रोजाना हजारों लोग अस्पतालों में बिस्तर और ऑक्सीजन की तलाश में पहुंच रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे से मदद मांग रहे हैं. जैसे ही किसी अस्पताल में, खासकर आईसीयू में कुछ बिस्तर खाली होते हैं, उन्हें भरने में कुछ मिनट ही लगते हैं.

लहर ने हैरान किया
भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहाकार के विजयराघवन ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार को बताया, "दूसरी लहर की तीव्रता ने हम सबको हैरान किया है. हालांकि हमने अन्य देशों में दूसरी लहर देखी थी लेकिन हमारे पास तो वैक्सीन थी. और किसी अभ्यास में ऐसे संकेत नहीं मिले कि दूसरी लहर में मरीजों की संख्या इस कदर बढ़ जाएगी."

भारत की सेना ने भी ऑक्सीजन जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई की जिम्मेदारी संभाल ली है. सेना के अस्पताल आम नागरिकों के लिए भी खोले जा रहे हैं. इस बीच एक बड़े उद्योगपति ने समाचार एजेंस रॉयटर्स को कहा है कि मई महीने के मध्य तक ऑक्सीजन की कमी का संकट खत्म हो जाएगा क्योंकि उत्पादन में करीब एक चौथाई की बढ़त होगी और परिवहन व्यवस्था भी कमी को पूरा करने के लिए तैयार होगी.

भारत के सबसे बड़े ऑक्सीजन निर्माता लिंडे प्लेस के मलय बनर्जी ने कहा, "मेरा अनुमान है कि मई के मध्य तक हम परिवहन व्यवस्था को चाक-चौबंद कर लेंगे. इससे हमें देश के अन्य हिस्सों तक सप्लाई पहुंचाने में मदद मिलेगी."

टीका करण से उम्मीद
इस संकट से निपटने में भारत की सबसे बड़ी उम्मीद टीकाकरण की सफलता पर टिकी है. बुधवार से देश के 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए टीकाकरण का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है. शनिवार से यह टीकाकरण शुरू हो जाएगा. लेकिन भारत के पास पर्याप्त टीके भी नहीं हैं. इसलिए रजिस्ट्रेशन की कोशिश में बहुत से लोग नाकाम रहे और सोशल मीडिया पर शिकायतें करते नजर आए. रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई वेबसाइट भी बार-बार क्रैश होती रही.

वीके/एए (रॉयटर्स, एएफपी)
 

नोएडा। वह सीएमओ के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाती रही, रेमडेसिविर के लिए गुहार लगाती रही, बार-बार बोलती रही कि प्लीज मेरे बेटे को बचा लो... एक मां की इन सिसकियों का सिस्टम पर शायद ही कोई असर पड़ा हो लेकिन उसका बेटा जरूर महामारी से जंग हार गया। इसे सिर्फ कोरोना से मौत मत मानिएगा, यहां तो उस व्यवस्था की भी मौत हुई है जो अभी भी यह कह रही है कि प्रदेश में ऑक्सिजन की कोई किल्लत नहीं है, बेड की कोई अभाव नहीं है, दवाइयों की कोई कमी नहीं है।

एक दिन पहले मंगलवार को ही सोशल मीडिया पर नोएडा सीएमओ दफ्तर का एक वीडियो वायरल हुआ था। यहां कुछ दूसरे तीमारदारों के साथ एक महिला अपने बेटे के लिए सीएमओ से रेमडेसिविर की गुहार लगा रही थी। बेटे को बीमार देख सुधबुध खो चुकी मां ने सीएमओ के पैर भी पकड़ लिए और बोली कि प्लीज मेरे बेटे को बचा लो लेकिन उन्हें दवाई नहीं मिली। शाम को बेटे की मौत हो गई।

सीएमओ से मिलकर पैर पकड़ लगाई गुहार
नोएडा के खोड़ा निवासी रिंकी देवी और उनका बेटा कोरोना से संक्रमित हो गए थे। उन्हें सेक्टर 51 स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल ने महिला को रेमडेसिविर की व्यवस्था करने को कहा। रिंकी को बताया गया रेमडेसिविर सीएमओ दफ्तर पर ही मिलेगी। वह वहां पर पहुंची, काफी लंबा इंतजार किया लेकिन दवाई नहीं मिली। इसी समय वह सीएमओ से मिलीं और रेमडेसिविर की भीख मांगते हुए उनके पैर तक छूने लगीं।

चार बजे तक इंजेक्शन का इंतजार किया
आरोप है कि सीएमओ दीपक ओहरी ने रिंकी देवी से प्रिस्किप्शन तो ले लिया लेकिन रेमडेसिविर का अभाव बताते हुए मदद से इनकार कर दिया। महिला सीएमओ से गुहार लगाती रही। उसने सीएमओ दफ्तर पर चार बजे तक इंतजार किया लेकिन रेमडेसिविर नहीं मिली। करीब साढ़े 4 बजे वह अस्पताल गईं तो मालूम हुआ कि उनका बेटा दुनिया में नहीं रहा।

सीएमओ दफ्तर का कर्मचारी ब्लैक मार्केटिंग में शामिल
एक तरफ तो सीएमओ के हाथ-पैर जोड़ने के बाद रेमडेसिविर नहीं मिली, बेटा मर गया। दूसरी ओर उसी सीएमओ ऑफिस का कर्मचारी इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग में शामिल है।

सीएमओ ऑफिस का कर्मचारी व दिल्ली स्थित राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का लैब टेक्नीशियन रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में लिप्त पाए गए हैं। नॉलेज पार्क कोतवाली पुलिस ने गिरोह के चार आरोपियों को धर दबोचा है, जबकि मुख्य आरोपी सहित दो अभी फरार हैं। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से दो रेमडेसिविर इंजेक्शन के अलावा नकदी बरामद की गई है। पुलिस ने चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया वहां से चारों को जेल भेज दिया गया है। (navbharattimes.indiatimes.com)