नई दिल्ली, 30 मई | आईएएनएस-सीवोटर कोविड ट्रैकर के अनुसार, 69 प्रतिशत से अधिक लोगों ने कहा कि अगर उन्हें मौका दिया गया, तो वे एक वैक्सीन ट्रायल में जरूर भाग लेंगे। 1 जनवरी से 27 मई के बीच कुल 56,685 प्रतिभागियों पर किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि 48.9 प्रतिशत लोगों का कहना है कि वह देश में आयोजित होने वाले कोविड वैक्सीन ट्रायल में भाग ले सकते हैं, जबकि अन्य 20.6 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उनके भाग लेने की संभावना नहीं है।

इस बीच 2.6 प्रतिशत ने कहा कि उनके भाग लेने की संभावना कुछ कम है, जबकि अन्य 23.2 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वैक्सीन ट्रायल में भाग लेने की उनकी इच्छा नहीं है।(आईएएनएस)

गुरुग्राम, 30 मई | गुरुग्राम के डुंडाहेड़ा गांव स्थित एक निजी अस्पताल में एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाए जाने के बाद 34 वर्षीय महिला मरीज का बायां हाथ काला हो गया। महिला को 23 अप्रैल को गर्भपात कराने के बाद इंजेक्शन लगाया गया था। महिला के पति ने अस्पताल के खिलाफ जिले के स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही की शिकायत दर्ज कराई है।

महिला विनीता इस समय गुरुग्राम के चक्करपुर गांव में अपने पति सरफराज के साथ रह रही है। सरफराज ने आरोप लगाया कि 23 अप्रैल को वह और उनकी पत्नी गर्भपात के लिए गुरुग्राम के डुंडाहेड़ा गांव स्थित पार्क अस्पताल गए थे। सरफराज ने कहा, "गर्भपात के बाद, अस्पताल के डॉक्टरों ने मेरी पत्नी को एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिया, जिससे उसके शरीर में रिएक्शन हुआ। डॉक्टरों ने हमें बताया कि रिएक्शन फैल रहा है, इसलिए दाहिना हाथ को काटना होगा।"

उन्होंने कहा, "अस्पताल की ओर से लापरवाही के बावजूद वे हमारे अनुरोध को मानने को तैयार नहीं हैं और ऑपरेशन के लिए बड़ी रकम की मांग कर रहे हैं।"

सरफराज ने कहा, "मेरी पत्नी का 23 अप्रैल को ऑपरेशन किया गया था और उसी दिन छुट्टी दे दी गई थी। तब से उसे बहुत दर्द हो रहा है और अगले दिन 24 अप्रैल को हम फिर से अस्पताल गए और डॉक्टरों ने उसकी दवा बदल दी। 25 अप्रैल को हाथ का अल्ट्रासाउंड किया गया और बाद में हमें दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में रेफर कर दिया गया।"

उन्होंने कहा कि आरएमएल अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि एंटीबायोटिक इंजेक्शन के रिएक्शन से उनकी पत्नी हाथ में इंफेक्शन फैल गया है । अगर 6-8 घंटे के भीतर हाथ का ऑपरेशन किया गया होता तो हाथ को काटने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन चूंकि वह चार दिन बाद अस्पताल पहुंचे, इसलिए इंफेक्शन को फैलने रोकने के लिए अब हाथ काटना होगा।

सरफराज ने कहा कि उनकी पत्नी परिवार की एकमात्र कमाने वाली थी, क्योंकि वह कोविड-19 के कारण खुद बेरोजगार थे और उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। हाल ही में एक एनजीओ ने परिवार को कुछ खाने का सामान मुहैया कराया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि अब उनके पास अपनी पत्नी के ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं हैं।

इस बीच, गुरुग्राम के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. वीरेंद्र यादव ने आईएएनएस को बताया, "मामले के संबंध में स्वास्थ्य विभाग को कोई शिकायत नहीं मिली है। मामले की सूचना मिलते ही अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी।"

अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई भी टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं था।(आईएएनएस)

वाराणसी (यूपी), 30 मई | जन्म के ठीक बाद 26 मई को कोविड पॉजिटिव पाई गई नवजात बच्ची की अब जांच निगेटिव आई है। निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त होने से पहले बच्चे को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी।

अस्पताल के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मां और बच्चा दोनों स्वस्थ थे, इसलिए उन्हें छुट्टी दे दी गई।

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल अस्पताल में भर्ती मां ने पिछले हफ्ते सीजेरियन डिलीवरी में बच्चे को जन्म देने से पहले कोविड के लिए निगेटिव टेस्ट किया।

चिकित्सा अधीक्षक प्रो के.के. गुप्ता ने कहा कि आरटी-पीसीआर टेस्ट पद्धति की अपनी सीमाएं हैं, इसलिए नमूनों को फिर से कोविड टेस्ट के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया है।

आरटी-पीसीआर की दूसरी रिपोर्ट में मां और बच्चे दोनों की रिपोर्ट निगेटिव आई है।

उन्होंने कहा, "आरटी-पीसीआर की संवेदनशीलता 70 प्रतिशत है जिसका मतलब है कि गलत परिणाम की 30 प्रतिशत संभावना है। ऐसे मामलों में संक्रमण की पुष्टि के लिए दोबारा टेस्ट किए जाते हैं। इस मामले में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई।"

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 मई | भारत के अधिकांश लोगों का मानना है कि पिछले साल में उनके जीवन स्तर में गिरावट आई है और यह अब भी जारी है। आईएएनएस सी वोटर कोविड ट्रैकर में इस बात का खुलासा हुआ है कि हमेशा आशावादी रहने वाले भारतीय इस समय निराशाओं में डूबे हुए हैं क्योंकि उन्हें आने वाले 12 महीनों में भी उम्मीद की कोई किरण नहीं दिख रही है।

सर्वेक्षण में यह पूछे जाने पर कि आपके घर में आपके परिवार के लिए कितने दिनों का राशन/दवा इत्यादि या राशन/दवा वगैरह के लिए पैसे उपलब्ध हैं, तो इसके जवाब में 53.2 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उनके पास तीन सप्ताह से कम का राशन है।

रोजगार और आय को लेकर भी लोगों में चिंता है। कम से कम 37.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे नियमों और सुरक्षा उपायों के तहत काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी आय/वेतन में कमी आई है। 21.1 प्रतिशत ने कहा कि उनकी आय या उनका वेतन पहले की ही तरह है, जबकि 10.9 प्रतिशत ने कहा कि उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है या उनकी नौकरी नहीं है।

सर्वेक्षण में 5.6 फीसदी उत्तरदाताओं ने कहा कि वे घर पर रहकर काम कर रहे हैं, लेकिन उनके वेतन या आय में कमी आई है। कुल मिलाकर अधिकतर लोग कम वेतन या बिल्कुल भी आय न होने की समस्या से जूझ रहे हैं।

पिछले साल कोविड महामारी की पहली लहर के दौरान भी स्थिति बेहद खराब थी, लेकिन उस वक्त भी लोगों में उम्मीद थी। यह सर्वेक्षण 56,685 लोगों में किया गया और इसकी समयावधि 1 जनवरी से 27 मई के बीच तक रही, जिसमें सभी 542 लोकसभा क्षेत्रों को शामिल किया गया था।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 मई | देश में चल रहे टीकाकरण अभियान के बीच 70 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा है कि जब भी यह उपलब्ध होगा, वे कोरोनावायरस के खिलाफ टीका जरूर लेंगे। आईएएनएस के सी वोटर सर्वेक्षण के तहत उत्तरदाताओं से सवाल पूछा गया कि अगर कोरोनावायरस का कोई टीका सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध होगा, तो क्या वे इसे लेंगे? इसके जवाब में 72.8 फीसदी लोगों ने सहमति जताई, जबकि 10.3 फीसदी ने असहमति व्यक्त की। हालांकि, आमतौर पर औसतन 70 फीसदी लोग वैक्सीन लेने के लिए सहमत होते हैं।

जब इनसे कोरोना के खिलाफ तैयार हुए टीके की सुरक्षा को लेकर सवाल पूछा गया, तो 48.8 प्रतिशत लोगों ने इसे पूरी तरह से सुरक्षित माना, जबकि 9 फीसदी लोगों ने इसे असुरक्षित माना। हालांकि औसतन 57 प्रतिशत ने माना कि टीका सुरक्षित है।

कुल 67.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं को लगा कि कोरोना के खिलाफ एक नया वैक्सीन अहम होगा।

जैसे कि देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण की संख्या 20 करोड़ के पार पहुंच चुकी है । केंद्र ने रविवार को कहा कि जून के महीने में राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण के लिए लगभग 12 करोड़ खुराकें उपलब्ध होंगी और मई 2021 में राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए 7,94,05,200 खुराकें उपलब्ध थीं।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 मई | जहां देश कोविड महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहा है और लोग कोरोना वैक्सीन पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, वहीं 63.7 प्रतिशत लोगों ने एक सर्वेक्षण में कहा कि उनका मानना है कि टीके उनके धार्मिक मान्यता के अनुकूल हैं।

1 जनवरी से 27 मई के बीच किए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि 23.9 फीसदी लोगों ने महसूस किया कि टीके उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुकूल नहीं हैं।

जो लोग इस बात से असहमत थे कि टीके उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुकूल नहीं हैं, उनमें से 18.8 प्रतिशत वे थे जो ²ढ़ता से असहमत थे, जबकि 5.1 प्रतिशत केवल इस ²ष्टिकोण से असहमत थे।

देश भर से 56,685 प्रतिभागियों पर आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट में 53.6 प्रतिशत लोगों ने ²ढ़ता से सहमति व्यक्त की कि टीके उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुकूल हैं।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 मई | महामारी के दौरान 3 लाख से अधिक लोगों की मौत के बाद, आईएएनएस-सीवोटर सर्वेक्षण से पता चला है कि अपनी जान गंवाने वाले 58 फीसदी लोग संक्रमित होने से पहले पूरी तरह स्वस्थ थे।

उत्तरदाताओं ने यह भी कहा कि 10.9 प्रतिशत मृतकों को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, लेकिन वे पूरी तरह से स्वस्थ नहीं थे। पीड़ितों में से 17.5 को हृदय रोग, मधुमेह, टीबी, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी थी, जबकि 13.3 प्रतिशत को इसके बारे में पता नहीं था।

21.2 प्रतिशत मौतें 66 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में हुईं। इसके बाद 36 से 45 आयु वर्ग का स्थान आता है, जिसमें 19.1 प्रतिशत मौतें कोविड के कारण हुईं। 18.3 प्रतिशत मौतें 56 से 65 वर्ष के आयु वर्ग में हुईं, जबकि 46 से 55 के बीच 16.1 प्रतिशत लोगों ने अपनी जान इस महामारी से गंवाई।

अधिक विश्लेषण से पता चला कि अधिकांश मौतें 45 वर्ष से कम आयु वर्ग में हुईं। जो कुल मौतों का 36 प्रतिशत है। इसके बाद 46 से 65 वर्ष के आयु वर्ग में 34.4 प्रतिशत मौत हुई।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि भारत ने रविवार को 24 घंटों में 3,460 मौतों के साथ 1.65 लाख ताजा कोविड -19 मामले दर्ज किए, जो 12 अप्रैल के बाद से सबसे कम नए मामले हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 मई : भगोड़ा हीरा कोराबारी मेहुल चोकसी की पुलिस हिरासत में लिए जाने के बाद एक तस्वीर सामने आई है, जोकि शनिवार को स्थानीय मीडिया द्वारा तब कैमरों में कैद की गई हैa, जब उसे डोमनिका कोर्ट से बाहर लाया जा रहा था. बताते चलें कि डोमनिका की एक कोर्ट ने चोकसी को अगले आदेश तक कैरिबायाई द्वीप देश से कहीं और जाने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने 62 वर्षीय कारोबारी को चिकित्सकीय देखभाल के लिए डोमिनिका-चाइना फ्रैंडशिप अस्पताल ले जाने और उसके कोविड टेस्ट का निर्देश दिया था. बुधवार को कोर्ट चोकसी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करेगा. बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत यह निर्धारित किया जाएगा कि क्या हिरासत वैध है. चोकसी पर अवैध रूप से अन्य देश में प्रवेश करने का आरोप लगा है. 

डोमिनिका में चोकसी के वकील वायने मार्श ने एक रेडियो शो को बताया कि काफी प्रयासों के बाद जब चोकसी से छोटाी मुलाकात हुई तो उसने बताया कि उसे एंटीगुआ में जॉली बंदरगाह में एक जहाज में ‘‘जबर्दस्ती'' बैठाया गया और डोमिनिका लाया गया. उसने कहा कि भारतीय और डोमिनिका के पुलिसकर्मियों की तरह दिखने वाले लोगों ने यह किया. मार्श ने कहा कि उन्होंने चोकसी के शरीर पर कुछ निशान देखे. उसकी आंखें भी सूजी हुई थी और उसे जान पर खतरा महसूस हो रहा था. उन्होंने कहा कि चोकसी एंटीगुआ एंड बारबुडा का नागरिक है, भारत का नहीं, अत: उसे वापस भेजा जाना चाहिए. 

डोमिनिका में चोकसी के वकील वायने मार्श ने एक रेडियो शो को बताया कि काफी प्रयासों के बाद जब चोकसी से छोटाी मुलाकात हुई तो उसने बताया कि उसे एंटीगुआ में जॉली बंदरगाह में एक जहाज में ‘‘जबर्दस्ती'' बैठाया गया और डोमिनिका लाया गया. उसने कहा कि भारतीय और डोमिनिका के पुलिसकर्मियों की तरह दिखने वाले लोगों ने यह किया. मार्श ने कहा कि उन्होंने चोकसी के शरीर पर कुछ निशान देखे. उसकी आंखें भी सूजी हुई थी और उसे जान पर खतरा महसूस हो रहा था. उन्होंने कहा कि चोकसी एंटीगुआ एंड बारबुडा का नागरिक है, भारत का नहीं, अत: उसे वापस भेजा जाना चाहिए. 

वहीं चोकसी के भारत में मौजूद वकील विजय अग्रवाल ने इस सारी घटना पर संदेह जताया है. उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि चोकसी को दूसरे देश ले जाने की रणनीति बनायी गयी ताकि उसे भारत भेजा जा सके. मुझे नहीं पता, कौन सी ताकतें काम कर रही हैं.'' चोकसी पंजाब नेशनल बैंक में 13,500 करोड़ रुपये के कर्ज धोखाधड़ी मामले में वांछित है. 
(भाषा)
 

भोपाल, 30 मई| वन्यजीव प्रेमी और पर्यावरण प्रेमियों के लिए यह अच्छी खबर है कि एक जून से मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान खुलने जा रहे है। अब यहां पर्यटक आ सकेंगे और वन्य प्राणियों के अलावा प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद भी ले सकेंगे।

वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कहा है कि कोरोना काल में प्रदेश के सभी बंद राष्ट्रीय उद्यान एक जून से 30 जून तक के लिये खोले जाएंगे।

वन मंत्री शाह ने बताया है कि कोरोना के चलते नेशनल पार्कों में जिन गाइडों,जिप्सी ड्राइवर आदि व्यक्तियों को रोजगार की दिक्कत महसूस की जा रही थी, उन्हें अब रोजगार मिलेगा। पर्यटन गतिविधियों को संचालित करने के दृष्टिगत भी यह निर्णय लिया गया।

वन मंत्री ने बताया कि नेशनल पार्कों में गतिविधियाँ प्रारंभ होने से आमजन और वन्य प्रेमी जंगलों की शुद्ध हवा और ऑक्सीजन लेने के साथ-साथ वन्य-प्राणियों के दीदार कर सकेंगे। वन मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि वे नेशनल पार्कों में आने-जाने वाले व्यक्तियों से कोविड-19 गाइड-लाइन का पालन कराना भी सुनिश्चित करेंगे। (आईएएनएस)

 श्रीनगर, 30 मई| दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में दोहरे हत्याकांड में शामिल आतंकवादियों की पहचान कर ली गई है। इसकी जानकारी पुलिस ने रविवार को दी। शनिवार शाम जबलीपोरा बिजबेहरा में शाहनवाज अहमद भट (35) और संजीद अहमद पारे (20) पर गोली चलाने वाले आतंकवादियों की पहचान कर ली गई है।घायल होने के बाद दोनों पीड़ितों ने दम तोड़ दिया।

पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दोषियों की धरपकड़ के लिए अभियान शुरू कर दिया है। (आईएएनएस)

बेंगलुरु, 30 मई| कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा के एक विधायक एल.ए. रवि सुब्रमण्य ने एक सामाजिक कार्यकर्ता और अस्पताल के कर्मचारियों के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत के वायरल होने के बाद विवाद खड़ा कर दिया है, जिसमें विधायक का नाम एक से अधिक बार लेते हुए कहा गया कि वे कथित तौर पर लोगों को कोविड वैक्सीन देने के लिए 900 रुपये का कमीशन मांग रहे हैं। सुब्रमण्य बेंगलुरु दक्षिण से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के चाचा हैं। उनका विधानसभा क्षेत्र बसवनगुडी सूर्या के प्रतिनिधित्व वाले संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए कथित ऑडियो क्लिप में, अस्पताल के कर्मचारियों को सामाजिक कार्यकर्ता वेंकटेश को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि 900 रुपये के टीके की कीमत सुब्रमण्य के कार्यालय में जमा करनी होगी और उसके बाद ही एवी अस्पताल में टीकाकरण किया जाएगा।

कथित बातचीत में, एवी अस्पताल में काम करने का दावा करने वाले स्टाफ सदस्य से पूछा जाता है कि वैक्सीन की लागत इतनी अधिक क्यों है? इस पर अस्पताल के कर्मचारी कहते हैं कि जो लोग मुफ्त टीके चाहते हैं, वे बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) द्वारा संचालित वैक्सीन केंद्रों में जा सकते हैं।

एवी अस्पताल बेंगलुरु के होसाकेरेहल्ली इलाके में स्थित है।

जबकि वेंकटेश ने दावा किया है कि उसने सुब्रमण्या के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि शिकायत किस पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी।

विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए, सुब्रमण्य ने सभी आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन किया। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 29 मई| कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को एक बार फिर केंद्र सरकार पर कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान देश में ऑक्सीजन संकट को लेकर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2020 में ऑक्सीजन के निर्यात में 700 प्रतिशत की वृद्धि की है। एक फेसबुक पोस्ट में, कांग्रेस नेता ने कहा कि कोविड -19 की दूसरी लहर के रूप में, लगभग हर भारतीय राज्य ने ऑक्सीजन की कमी की सूचना देना शुरू कर दिया था।

उन्होंने कहा, "कई लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर गए, जबकि अन्य असहाय होकर देख रहे थे क्योंकि उनके प्रियजनों ने सबसे बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में अंतिम सांस ली। भारत भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के लिए कौन जिम्मेदार है? "

अपने पोस्ट में उन्होंने आगे कहा कि भारत ऑक्सीजन की कमी वाला देश नहीं है। भारत में ऑक्सीजन उत्पादन उद्योग को पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार द्वारा 1950 और 60 के दशक में इस्पात उद्योग के पूरक के लिए प्रोत्साहित किया गया था। इसने एक मजबूत बुनियादी ढांचे की नींव रखी जो भारत को प्रतिदिन 7,500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन करने में सक्षम बनाता है। 

आपको भारत में मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता का अंदाजा लगाने के लिए, आइए सभी भारतीय अस्पतालों में ऑक्सीजन की खपत पर एक नजर डालते हैं, जो दूसरी कोविड लहर के चरम पर है।

उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने 1 मई को प्रतिदिन 7,603 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन, 6 मई को 8,920 मीट्रिक टन प्रतिदिन, 9 मई को 8,944 मीट्रिक टन प्रतिदिन और 20 मई को 8,344 मीट्रिक टन प्रतिदिन किया।

उन्होंने कहा कि एक दिन में अधिकतम 8944 मीट्रिक ऑक्सीजन का उत्पादन हुआ। इसका मतलब है कि इस लहर के चरम पर भी इसका उत्पादन 7500 मीट्रिक टन से ज्यादा था।

उन्होंने कहा, "तो गलती कहां हुई?

सरकार पर हमला करते हुए, प्रियंका ने कहा, "(नरेंद्र) मोदी सरकार ने वर्ष 2020 में अपने ऑक्सीजन निर्यात में 700 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की, एक महामारी वर्ष। इस आपूर्ति का अधिकांश हिस्सा बांग्लादेश में चला गया। सरकार ने अतिरिक्त ऑक्सीजन को लेकर शुरूआती आयात की दिशा में कोई निवेश भी नहीं किया।"

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अक्षमता के एक चौंकाने वाले उदाहरण में, मोदी सरकार ने ऑक्सीजन पैदा करने वाली सुविधाओं से ऑक्सीजन के परिवहन के लिए भारत के अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपात स्थिति में परिवहन की व्यवस्था करने का कोई प्रयास नहीं किया।

उन्होंने कहा, "चूंकि महामारी की चपेट में आने तक ऑक्सीजन का प्राथमिक उपयोग औद्योगिक था, भारत के पास पूरे देश में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए केवल 1200-1600 विशेष क्रायोजेनिक टैंकर उपलब्ध होने का अनुमान है। पहली और दूसरी लहर के बीच के समय में, मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। "

उसने यह भी आरोप लगाया कि पहली लहर के अंत तक यह स्पष्ट हो गया था कि कोविड -19 के लिए आवश्यक उपचार आवश्यकताओं में से एक चिकित्सा ऑक्सीजन थी। कांग्रेस नेता ने कहा, "वास्तव में, सरकार ने 2020 में स्थापित होने वाले 150 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों के लिए निविदाएं जारी की हैं, हालांकि उनमें से अधिकांश काम नहीं कर रही हैं।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 29 मई| राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने लखनऊ मॉड्यूल मामले में पाकिस्तान स्थित हिजबुल-मुजाहिदीन आतंकी समूह के दो ओवर-ग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ आतंकवादियों को एक जगह से दूसी जगह पर ले जाने और उन्हें पनाह देने के लिए पूरक आरोप पत्र दायर किया है। एनआईए के एक प्रवक्ता ने कहा कि एजेंसी ने आईपीसी और यूएपीए अधिनियम की कई धाराओं के तहत लखनऊ में एक विशेष एनआईए अदालत के समक्ष जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के निवासी निसार अहमद शेख और निषाद अहमद बट के खिलाफ चार्जशीट दायर की है।

एनआईए अधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा 12 सितंबर, 2018 को कामरूज जमां और अन्य के खिलाफ हिजबुल-मुजाहिदीन (एचएम) कैडरों द्वारा उत्तर प्रदेश और भारत के अन्य हिस्सों में विभिन्न स्थानों पर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के आरोप में एक आपराधिक साजिश से संबंधित मामला दर्ज किया गया था।

एनआईए ने 24 सितंबर, 2018 को जांच अपने हाथ में ली थी।

आतंकवाद रोधी जांच एजेंसी ने इससे पहले गिरफ्तार आरोपी कामरूज जमां और फरार आरोपी ओसामा बिन जावेद के खिलाफ 11 मार्च 2019 को आरोप पत्र दायर किया था।

जावेद बाद में 28 सितंबर, 2019 को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया था।

आतंकवाद रोधी जांच एजेंसी के अधिकारी ने कहा कि जांच ने स्थापित किया है कि हिजबुल आतंकवादी जावेद को शेख और बट ने पनाह दी थी और उसकी सहायता की थी।

अधिकारी ने कहा, शेख जावेद और हिजबुल के अन्य आतंकवादियों के लिए सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था करता था, जबकि आरोपी बट ने जावेद और अन्य हिजबुल आतंकवादियों को आश्रय और अन्य रसद सहायता प्रदान करके उनकी सहायता की थी। उसने अपने घर में एक ठिकाना भी बनाया था, ताकि हिजबुल के आतंकवादी को सुरक्षित आश्रय प्रदान किया जा सके। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 29 मई | फेसबुक ने पिछले चार वर्षों में ऐसे 150 से अधिक कोवर्ट इन्फलुएंस ऑपरेशंस (गुप्त प्रभाव संचालन) को हटा दिया है, जो भारत सहित 50 से अधिक देशों से उत्पन्न हुए थे और इसकी नीतियों का उल्लंघन कर रहे थे। कोवर्ट इन्फलुएंस ऑपरेशंस (आईओ) 2017 से 2021 के मध्य तक शुरू हुआ और इसने विदेशी और घरेलू सार्वजनिक दोनों डिबेट को लक्षित (टारगेट) किया।

फरवरी 2020 में, फेसबुक ने एक भारतीय डिजिटल मार्केटिंग कंपनी एरैप ग्लोबल द्वारा संचालित एक नेटवर्क को हटा दिया।

कंपनी ने कई विषयों पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें खाड़ी क्षेत्र में राजनीति से लेकर कतर में 2022 फीफा विश्व कप शामिल है।

फेसबुक ने एक बयान में कहा, इस ऑपरेशन ने लोगों को समाचार आउटलेट के रूप में अपनी वेबसाइटों पर ले जाने का प्रयास किया और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, रेडिट और मीडियम सहित लगभग एक दर्जन प्लेटफार्मों पर भरोसा किया है।

घरेलू आईओ भी दुनिया भर में स्वीकार्य ऑनलाइन व्यवहार की सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखता है।

फेसबुक ने कहा, 2017 के बाद से हमने मोल्दोवा, होंडुरास, रोमानिया, ब्रिटेन, अमेरिका, ब्राजील और भारत सहित लगभग आधे इन्फलुएंस ऑपरेशंस को हटाया है, जिन्हें स्थानीय लोगों द्वारा संचालित किया जा रहा था और जो घरेलू मुद्दों और दर्शकों से परिचित थे।

फेसबुक ने कोऑर्डिनेटेड इनऑथेंटिक बिहेवियर (सीआईबी) पर एक नई रिपोर्ट में यह खुलासा किया है।

ये राजनीतिक अभियान, पार्टियां और निजी कंपनियां थीं, जिन्होंने अपने लक्ष्यों की खोज में भ्रामक रणनीति का लाभ उठाया।

2020 में फेसबुक ने भ्रामक रणनीति के खिलाफ अपने व्यापक प्रवर्तन पर रिपोटिर्ंग शुरू की थी।

इस संबंध में बढ़ते खतरे के जवाब में कम्युनिटी ऑफ डिफेंडर (रक्षकों का समुदाय), जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सिविल सोसाइटी एडवोकेट, ओपन-सोर्स शोधकर्ता, कानून प्रवर्तन और मीडिया शामिल हैं, ने आईओ को बेनकाब करने और इन पर कार्रवाई के लिए सभी टीमों को मैदान में उतारा है।

कंपनी ने कहा, इस प्रयास के हिस्से के रूप में, फेसबुक पर हमारी टीमों ने न केवल विशेष इन्फलुएंस ऑपरेशंस का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए, बल्कि उनके पीछे की रणनीति को उजागर करने और उन्हें कम प्रभावी बनाने के लिए मिश्रित प्रवर्तन रणनीति बनाई है। (आईएएनएस)

सुमी खान द्वारा

ढाका, 29 मई | चलती मिनीबस में एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में शनिवार को बांग्लादेश में छह संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें अदालत में पेश किया गया।

पुलिस ने बताया कि घटना शुक्रवार रात करीब 11.30 बजे सावर के ढाका के अशुलिया इलाके में हुई और मामला दर्ज कर लिया गया है।

पीड़िता को इलाज के लिए ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है।

संदिग्धों की पहचान आर्यन, 18, शाजू, 20, सुमन मिया, 24, मोनोवर, 24, शोहाग, 25 और सैफुल इस्लाम, 40 के रूप में हुई है।

मामले के बयान में कहा गया है कि पीड़िता शुक्रवार को मानिकगंज में अपनी बहन से मिलने गई थी।

नारायणगंज में अपने घर लौटने के लिए शाम करीब साढ़े छह बजे उसने मानिकगंज से बस ली।

दूसरी बस पकड़ने के लिए पीड़िता रात करीब आठ बजे नबीनगर बस स्टैंड पर पहुंची।

जैसे ही वह एक और सार्वजनिक परिवहन का इंतजार कर रही थी, सुमन द्वारा संचालित एक नई ग्राम बांग्ला बस, जिसे मोनोवर और सैफुल द्वारा सहायता प्राप्त थी वहां आ गई।

उन्होंने कहा कि वे टोंगी स्टेशन रोड की यात्रा के लिए 35 रुपये चार्ज करेंगे।

सभी यात्रियों को गंतव्य पर पहुंचने से पहले उतार दिया गया।

चालक ने बस ली और फिर से सावर नबीनगर के लिए रवाना हो गया और बस की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए।

चलती बस में चालक व उसके सहायक समेत छह लोगों ने महिला से दुष्कर्म किया।

पुलिस की एक गश्ती टीम ने बस को रोकने के लिए कहा, और उन्होंने इसे संदिग्ध पाया।

बस उन्हें अशुलिया पुल क्षेत्र में सी एंड बी बाईपास पर पार कर गई। पुलिस ने बस का पीछा किया और जहांगीरनगर विश्वविद्यालय को पार कर बस को रोक लिया।

पुलिस ने कहा कि अशुलिया पुल क्षेत्र में पहुंचते ही चालक ने बस की दिशा बदल दी।

चेकपोस्ट पुलिस ने बस को रोकने को कहा और पीड़िता को छुड़ाया।

एक पुलिस अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, "पीड़िता ने कहा कि बस में छह लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।"

अशुलिया पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर जियाउल इस्लाम ने शनिवार दोपहर आईएएनएस को बताया कि शुक्रवार को उसके बचाए जाने के बाद, पुलिस ने रात 1 बजे छह लोगों को हिरासत में लिया। (आईएएनएस)

योध्या, 29 मई | अयोध्या में बन रही धन्नीपुर मस्जिद के लिए दान देने वालों को टैक्स में अब छूट मिलेगी। मस्जिद निर्माण का काम देख रहे ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें 5 एकड़ जमीन दी है उस पर मस्जिद, अस्पताल, कम्युनिटी किचन और म्यूजियम समेत तामम चीजें बनने जा रही हैं। चैरिटेबल काम के लिए हमने आवेदन किया था। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 12 ए -80जी के तहत टैक्स छूट के लिए अर्जी दी गई थी। पिछले साल हमने जुलाई ट्रस्ट घोषित होंने के बाद 12 ए 80 जी के लिए आवेदन किया था। जिसमें हमें 12 ए मिल गया था। लेकिन 80 जी नहीं मिला था। पूरे 9 माह की प्रक्रिया बाद 80 जी मिल गया है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को उन्हें टैक्स में छूट को मंजूरी देने वाला सर्टिफिकेट मिल गया है। इनकमटैक्स के 12 ए-80जी के तहत टैक्स में छूट का फायदा मिलता है।

ट्रस्ट के सचिव ने बताया कि टैक्स में छूट देने वाला सर्टिफिकेट मिलने से काफी सहूलियत होगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान ट्रस्ट ने कोई चंदा नहीं लिया है। सर्टिफिकेट का इंतजार कर रहे थे। उससे पहले उन्होंने बताया कि एक पोर्टल के जरिए अपील की थी जिसमें करीब 22 लाख रुपए आए थे। हम डोर टू डोर डोनेषन की कैंपेंन नहीं चलाएंगे। ट्रस्ट से कुछ लोगों ने वादा किया है जो अस्पताल के लिए काम करना चाहते हैं। वह लोग हमें दान देंगे। इस बीच अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी में हमारा नक्शा पास होने को भेजा गया है। कोरोना संकट के बाद हमारा काम शुरू हो जाएगा। हमें इसके लिए कोई बहुत बड़ी डोनेशन कैंप नहीं चलानी है।

ज्ञात हो कि अयोध्या विवाद पर लंबी सुनवाई के बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या के धनीपुर में मस्जिद के लिए 5 एकड़ भूमि सुन्नी वक्फ बोर्ड को आवंटित की गई थी।

वक्फ बोर्ड द्वारा फरवरी 2020 में इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ट्रस्ट का गठन किया गया और सामाजिक सहयोग से मस्जिद निर्माण के लिए ट्रस्ट के नाम बैंक में खाता खुलवाया। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन की ओर से बनाई जा रही इस मस्जिद की खास बात इसकी डिजाइन है। बीच में गोल गुंबद में बनी यह मस्जिद बहुत ही खूबसूरत होगी। वहीं तस्वीर में दिखाई दे रहे चौकोर परिसर में म्यूजियम, अस्पताल, लाइब्रेरी और कम्यूनिटी किचन बनाया जाएगा।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 29 मई |भारती समूह समर्थित वनवेब, लो अर्थ ऑर्बिट (एलईओ) उपग्रह संचार कंपनी ने शनिवार को एरियनस्पेस द्वारा वोस्तोचनी कॉस्मोड्रोम से 36 उपग्रहों के अगले सफल प्रक्षेपण की पुष्टि की। यह लॉन्च वनवेब को अपनी 'पांच से 50' महत्वाकांक्षा को पूरा करने और साल के आखिर तक वाणिज्यिक सेवा की शुरूआत के करीब लाता है। यह नवीनतम सफल प्रक्षेपण वनवेब के कुल कक्षा में 218 उपग्रहों को लाता है।

ये वनवेब के 648 एलईओ उपग्रह बेड़े का हिस्सा होंगे जो उच्च गति, कम विलंबता वैश्विक कनेक्टिविटी देगा।

जून 2021 तक 50 डिग्री अक्षांश के उत्तर में सभी क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए अपने कनेक्टिविटी समाधान को सक्षम करने के लिए कंपनी के पास उपग्रहों तक जाने के लिए अब केवल एक लॉन्च है।

नवीनतम उत्थापन 28 मई को हुआ। वनवेब के उपग्रह रॉकेट से अलग हो गए और सभी 36 उपग्रहों पर संकेत प्राप्ति की पुष्टि के साथ 3 घंटे 52 मिनट की अवधि में नौ बैचों में वितरित किए गए।

यह लॉन्च 'पांच से 50' सेवा को पूरा करने के लिए पांच-लॉन्च कार्यक्रम में चौथे का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे वनवेब यूनाइटेड किंगडम, अलास्का, उत्तरी यूरोप, ग्रीनलैंड, आर्कटिक समुद्र और कनाडा में कनेक्टिविटी की पेशकश करने में सक्षम है। इस सेवा के वर्ष के अंत से पहले चालू होने की उम्मीद है और वनवेब का इरादा 2022 में वैश्विक सेवा उपलब्ध कराने का है।(आईएएनएस)

भारत में चक्रवाती तूफान तो पहले भी आते रहे हैं. लेकिन हाल के वर्षों में इनमें आने वाली तेजी पर्यावरणविदों और विशेषज्ञों के लिए गहरी चिंता का विषय बनती जा रही है.

  डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट 

समुद्र विज्ञानियों का कहना है कि समुद्री सतह के तापमान में होने वाली वृद्धि ही बार-बार आने वाले तूफानों की मुख्य वजह है. हाल में पश्चिमी तट पर आए ताउते ने भारी तबाही मचाई थी और उसका असर खत्म होते न होते पूर्वी तट पर खासकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में यास ने बड़े पैमाने पर बर्बादी मचाई है. दुनिया भर में अब तक आए 36 सबसे भयावह उष्णकटिबंधीय तूफानों में से 26 बंगाल की खाड़ी से शुरू हुए हैं.

एहतियाती उपायों के जरिए जान के नुकसान पर तो अंकुश लगाने में कुछ हद तक कामयाबी मिली है. लेकिन संपत्ति, पर्यावरण और खेतों को होने वाला नुकसान की भरपाई लगभग असंभव है. मिसाल के तौर पर यास की वजह से समुद्र के खारे पानी ने सुंदरबन इलाके में हजारों एकड़ खेतों को बर्बाद कर दिया है. उनको खेती के लायक बनाने में कई बरस लग सकते हैं.

समुद्र का बढ़ता तापमान
जलवायु परिवर्तन पर पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कुछ साल पहले तैयार एक कार्य योजना में कहा गया था कि वर्ष 2021 से 2050 के दौरान समुद्र के तापमान में 1.8 से 2.4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है. इसके कारण चक्रवाती तूफान का सिलसिला तेज होगा और समुद्र के जलस्तर में लगातार वृद्धि होगी. इसमें कहा गया है कि समुद्र का जलस्तर लगातार बढ़ने की वजह से वर्ष 2100 तक सुंदरबन का पूरा इलाका समुद्र में डूब जाएगा.

जादवपुर विश्वविद्यालय के समुद्र विज्ञानी डॉक्टर सुगत हाजरा कहते हैं, "अरब सागर कभी ठंडा हुआ करता था, लेकिन अब यह एक गर्म पानी का कुंड बन गया है. इस वजह से चक्रवाती तूफानों के लिए आदर्श स्थिति बनती जा रही है. उष्णकटिबंधीय तूफान गर्म पानी से अपनी ऊर्जा खींचते हैं और यही वजह है कि वे गर्म पानी के ऐसे क्षेत्रों में बनते हैं जहां तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है.” डॉक्टर हाजरा बताते हैं कि बंगाल की खाड़ी पर पैदा होने वाले ऐसे तूफान जलवायु परिवर्तन की ठोस मिसाल हैं.

आमतौर पर भारतीय उपमहाद्वीप में पानी का तापमान दुनिया के बाकी हिस्सों के मुकाबले ज्यादा है. समुद्री जल का तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ऊपर होने पर ऐसे तूफान पैदा होते हैं. लेकिन बंगाल की खाड़ी में यह तापमान 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच है जो ऐसे तूफानों के लिए आदर्श है. यही वजह है कि बीते एक साल के दौरान यहां चार ऐसे भयावह चक्रवाती तूफान आ चुके हैं.

इंग्लैंड स्थित संगठन क्रिश्चियन एड ने अपने एक हालिया अध्ययन में कहा था कि बीते साल बंगाल के तटवर्ती इलाकों में अंफान तूफान की वजह से करीब 49 लाख लोग विस्थापित हुए थे. यह दुनिया भर में वर्ष 2020 के दौरान किसी प्राकृतिक आपदा से विस्थापित होने वालों की सबसे बड़ी तादाद है. इससे वर्ष 2020 के दौरान सबसे ज्यादा मौतें तो हुईं ही, करीब 13 अरब डॉलर का नुकसान भी हुआ.

एक अन्य पर्यावरण विशेषज्ञ डॉक्टर कौशिक चक्रवर्ती कहते हैं, "बंगाल की खाड़ी के अलावा अरब सागर और हिंद महासागर की सतह का तापमान भी ज्यादा है. नतीजतन ऐसे तूफानों की फ्रीक्वेंसी साल दर साल बढ़ती जा रही है. सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य के अलावा बारिश और कृषि उत्पादन पर भी इसका दूरगामी असर होता है.” लेकिन आखिर समुद्री सतह का तापमान बढ़ने की वजह क्या है? डॉक्टर हाजरा और चक्रवर्ती इसके लिए कार्बन उत्सर्जन को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि तूफान और चक्रवात पहले से ही आते रहे हैं, लेकिन बीते कुछ सालों से ये हर साल आ रहे हैं. जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग के कारण हर साल तापमान बढ़ रहा है. इससे समुद्री सतह गर्म हो रही है. नतीजतन उसके ऊपर चलने वाले हवाएं भी शीघ्र सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाती हैं. मौसम वैज्ञानिक बताते हैं कि अरब सागर के मुकाबले बंगाल की खाड़ी ज्यादा गर्म है. इस कारण यहां पर बनने वाले कम दबाव के क्षेत्र को तूफान में बदलने के लिए पर्याप्त मौसमी मदद मिल जाती है.

पुणे स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग में क्लाइमेट रिसर्च एंड सर्विसेज के प्रमुख केएस होसालिकर कहते हैं, "बंगाल की खाड़ी में बनने वाले हर चार चक्रवातों की तुलना में अरब सागर में एक चक्रवात बनता है. हम बीते डेढ़-दो सौ बरसों के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर इस नतीजे पर पहुंचे हैं.” लेकिन भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) के एक अध्ययन में आशंका जताई गई है कि यह अनुपात जल्द ही बदल सकता है. इस अध्ययन में सामने आया है कि अरब सागर में चक्रवातों की फ्रीक्वेंसी और तीव्रता दोनों में वृद्धि हो रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि समुद्री सतह के तापमान में होनी बढ़ी ही सबसे प्रमुख वजह है.

कार्बन उत्सर्जन की भूमिका
पर्यावरणविदों ने कोयले को ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी वजह करार दिया है .भारत में कोयला आधारित ताप बिजली घर प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन के सबसे बड़े स्त्रोत रहे हैं. इसकी एक प्रमुख वजह इन संयंत्रों में पुरानी तकनीक का इस्तेमाल होना है. देश के करीब 80 फीसदी संयंत्रों में अब भी पुरानी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है. अब विशेषज्ञों ने कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करने की सिफारिश की है ताकि तेजी से बढ़ते उत्सर्जन पर अंकुश लगाया जा सके. केंद्र सरकार हालांकि कार्बन उत्सर्जन के खतरे को ध्यान में रखते हुए गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को विकसित करने पर जोर दे रही है. लेकिन इस दिशा में अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है.

डॉक्टर सुगत हाजरा कहते हैं, "हिमालयी इलाके में बढ़ने वाली कार्बन की मात्रा भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है. इलाके के पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ने का असर व्यापक और दूरगामी होगा.” वह कहते हैं कि इस खतरे से निपटने के लिए अभी से एक ठोस नीति बना कर उसे गंभीरता से लागू करना होगा. विशेषज्ञों का कहना है कि गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को विकसित करने के प्रयासों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना जरूरी है.

आईआईटी, खड़गपुर में सामुद्रिक अभियंत्रण विभाग के प्रमुख प्रोफेसर भास्करन कहते हैं, "जलवायु परिवर्तन की वजह से बीते एक दशक के दौरान चक्रवाती तूफानों के स्वरूप और गति में बढ़ोतरी हुई है.” वह बताते हैं कि इस केंद्र में जलवायु परिवर्तन के असर के तमाम पहलुओं का गहराई से अध्ययन किया जाएगा ताकि उनसे निपटने या कम से कम के उसके असर को कम करने के लिए ठोस योजनाएं बनाई जा सके.

विशेषज्ञों का कहना है कि कोयले से बनने वाली बिजली की जगह हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना सरकार की सबसे अहम प्राथमिकता होनी चाहिए. लेकिन यह काम एक दिन या किसी एक संस्था का नहीं है. जलवायु परिवर्तन के असर पर अंकुश लगाने के लिए बड़े पैमाने पर सामूहिक और सतत प्रयासों की जरूरत है. इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर ईमानदारी से लागू किया जाए. ऐसा नहीं होने की स्थिति में बार-बार आने वाले चक्रवाती तूफान ऐसे ही तबाही मचाते रहेंगे. (dw.com)
 

भारत से शुरू होकर पूरे एशिया में लोकप्रियता हासिल कर चुके छोटे और घने इकोसिस्टम यूरोप के शहरी क्षेत्रों में जड़ें जमा रहे हैं. इससे जुड़े लोगों का कहना है कि ये जंगल जैव विविधता और वायु गुणवत्ता में सुधार करते हैं.

   डॉयचे वैले पर सलमा फ्रांसेन की रिपोर्ट 

साल 2014 में पर्यावरण-उद्यमी शुभेंदु शर्मा ने भारत भर में लगाए गए अपने मिनी-वुडलैंड इकोसिस्टम से जुड़े फायदों के बारे में एक टेड (टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, डिजाइन) टॉक दिया था. उन्होंने बताया कि कैसे ये छोटे जंगल 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं, 30 गुना घने होते हैं, और एक पारंपरिक जंगल की तुलना में 100 गुना अधिक जैव विविधता वाले होते हैं. उनके छोटे जंगल जापानी इकोलॉजिस्ट अकीरा मियावाकी की ‘बंजर जमीन पर छोटे, घने शहरी जंगल बनाने की तकनीक' से प्रेरित थे. इसे उन्होंने अपने घर, स्कूल और यहां तक कि कारखानों के पास लगाया था. इनमें से कुछ इतने घने थे कि आप उसमें चल नहीं सकते थे और ये महज छह कार लगाने के बराबर जगह घेरे हुए थे. शर्मा ने कहा, "अगर आपको कहीं भी बंजर भूमि दिखती है, तो याद रखें कि यह एक संभावित जंगल हो सकता है.” उनकी कंपनी अफॉरेस्ट दुनिया के 10 देशों में 138 जंगल लगा चुकी है.

यूरोप में पनप रहे छोटे जंगल
पूरे यूरोप में छोटे-छोटे जंगल लग गए हैं. इससे जुड़े लोगों का कहना है कि ये जंगल शहरों में पक्षियों और कीड़ों जैसे जीवों को बढ़ावा देने और कार्बन को अवशोषित करके जलवायु से जुड़े लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करते हैं. बेल्जियम के जीवविज्ञानी निकोलस डी ब्रेबंडेरे कुछ ऐसी चीजों की तलाश में थे जो इकोसिस्टम को फिर से तैयार करे और जिससे रोजगार पैदा हो. इसी दौरान उन्हें शर्मा के काम के बारे में पता चला. वे शर्मा से मिलने भारत आए. इसके बाद, उन्होंने 2016 में अपना पहला शहरी जंगल लगाया. आज वे छोटे जंगल लगाने के काम को ही अपना व्यवसाय बना चुके हैं जिसे वे अब फ्रांस और बेल्जियम में बढ़ाना चाहते हैं.

इस दौरान ब्रेंबंडेरे को कई सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा. पहली चुनौतियों में से एक मियावाकी पद्धति को यूरोप और यहां की बहुत ही अलग मिट्टी की स्थिति, प्रजातियों और जलवायु के अनुकूल बनाना था. वह कहते हैं, "जो प्रजातियां यहां हमेशा से उगाई जाती रही हैं, उनके सफल होने और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने की संभावना होती है. इसलिए, मैंने मिट्टी में सुधार के लिए उपयुक्त देशी पौधों की प्रजातियों और स्थानीय तौर पर मिलने वाले सामान की पहचान करने के लिए शोधकर्ताओं और नर्सरी से संपर्क किया.” उन्होंने सेसाइल ओक, लाइम ट्री, जंगली सेब और नाशपाती जैसी प्रजातियां लगाईं.

जर्मनी में भी छोटे जंगल लगाने पर विचार किया गया. मार्च 2020 में यहां पहला छोटा जंगल लगाया गया. यह डायवर्सिटी फॉरेस्ट 700 स्क्वॉयर मीटर में फैला हुआ है. यहां ओक, लाइम जैसे 33 देशी प्रजातियों के पेड़ हैं.

पर्यावरण पर पड़ने वाला असर
डैन ब्लाइक्रोट लोगों को प्रकृति के साथ जोड़ने वाले डच संगठन ‘आईवीएन' के साथ काम करते हैं. वह भी शर्मा की कहानी से काफी प्रभावित थे. उन्होंने 2015 में नीदरलैंड्स के जैंडम में पहला छोटा जंगल लगाया था. उसके बाद से वह अब तक 126 छोटे जंगल लगा चुके हैं. आईवीएन ने जैंडम में छोटे जंगल के बगल में एक "कंट्रोल फॉरेस्ट" भी लगाया है जो प्राकृतिक विकास पद्धति के मुताबिक है. इसमें पक्षियों को आकर्षित करने के लिए बाड़ा और बेरी के पौधे होते हैं. ये पक्षी इन बीजों को दूर-दूर तक फैला देते हैं. उन्हें उम्मीद है कि कुछ वर्षों के बाद यह उन्हें यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि छोटे जंगलों का हवा और मिट्टी की गुणवत्ता, जैव विविधता, और शहर में पड़ने वाली गर्मी के प्रभावों को रोकने पर क्या असर पड़ता है.

नीदरलैंड्स में वैगनिंगन विश्वविद्यालय के शोधकर्ता जैंडम कंट्रोल फॉरेस्ट और देश के अन्य दस छोटे जंगलों से जुड़ा डाटा एकत्र कर रहे हैं. ये सभी जंगल 200 से 250 वर्ग मीटर के आकार के हैं. वैगनिंगन विश्वविद्यालय में पर्यावरण शोधकर्ता फैब्रिस ओटबर्ग कहते हैं, "कुल मिलाकर, नतीजे उम्मीद के मुताबिक हैं. हमने 934 अलग-अलग पौधों और जानवरों की प्रजातियों को रिकॉर्ड किया, शोध के दौरान 60 लाख लीटर बारिश का पानी जमा किया, और इमारतों से घिरे शहरों की तुलना में जंगलों के भीतर कम तापमान दर्ज किया.”

हालांकि, अलग-अलग प्रोजेक्ट के दौरान अलग-अलग नतीजे मिले. उन्होंने पाया कि मानक आकार का एक छोटा जंगल साल में 127.5 किलो CO₂ सोखता है. उनका अनुमान है कि पेड़ लगाने के 50 साल बाद यह और ज्यादा हो जाएगा.

प्रजातियों के बीच प्रतिस्पर्धा
यूरोप के छोटे-छोटे जंगल अपेक्षाकृत युवा हैं. डच सस्टेनेबल लैंडस्केपर टिंका चाबोट जैसे आलोचकों का कहना है कि क्या वे लंबे समय में कामयाब होंगे? एक मुद्दा यह है कि जगह की कमी की वजह से संभावित रूप से प्रजातियों के बीच प्रतिस्पर्धा का माहौल बन सकता है और जैव विविधता में कमी हो सकती है.

ओटबर्ग कहते हैं, "हमने पाया कि तीन साल के बाद छोटी झाड़ियां और जड़ी-बूटियां गायब होने लगती हैं. हालांकि, ऐसा हर इकोसिस्टम में होता है. जैसे-जैसे छोटे जंगल बढ़ते हैं, कभी-कभी कुछ पेड़ सूख जाते हैं. इससे निचली झाड़ियों के लिए रास्ता बनता है.”

जापान में छोटे जंगल काफी ज्यादा लगाए जा चुके हैं. शोधकर्ताओं ने पाया कि यहां लंबे समय तक जंगल बने रहने के लिए जलवायु की स्थिति से ज्यादा महत्वपूर्ण कारक मिट्टी है. ओटबर्ग कहते हैं, "छोटे जंगल कोई जादुई समाधान नहीं हैं. इसे उन उपायों में से एक के तौर पर देखा जाना चाहिए जो शहरों को हरा-भरा बना सकते हैं. साथ ही, लंबे समय तक ज्यादा से ज्यादा पौधों और जीवों को आकर्षित कर सकते हैं. घनी आबादी वाले शहरों में, एक बड़े नए पार्क के लिए जगह ढूंढना मुश्किल हो सकता है, जबकि छोटे जंगल, हरे छत के जरिए प्रकृति से जुड़े रहना आसान है.

स्वास्थ्य के लिए पेड़-पौधे
शहर में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर प्रकृति के सकारात्मक प्रभाव को लेकर नई-नई खोज की जा रही है. पिछले साल वैज्ञानिकों ने पाया कि जर्मनी के शहर लाइपजिग में गलियों में लगे पेड़ों के 100 मीटर के दायरे में रहने वाले लोगों ने कम एंटीडिप्रेसेंट लिया.

ब्रिटिश पर्यावरण चैरिटी ‘अर्थवॉच यूरोप' के मुख्य मुद्दों में से एक स्वास्थ्य है. चैरिटी ने मार्च 2020 में यूनाइटेड किंगडम में पहले छोटा जंगल लगाया था. अब तक यह चैरिटी 16 जंगल लगा चुकी है. इसने जंगल लगाने और उनकी देख-रेख के काम में स्थानीय लोगों को शामिल किया है. लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए फीडबैक फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है. इन जंगलों के भीतर कुछ खाली जगहें भी छोड़ी जाती हैं, ताकि स्कूल और दूसरे संगठन के लोग इसे अच्छे से देख सकें. इस चैरिटी से जुड़े एक शोधार्थी बेथानी पुडीफुट कहते हैं, "लोगों को छोटे-छोटे जंगलों में ले जाने पर वे प्रकृति के करीब आते हैं और उससे जुड़ते हैं.”  (dw.com)

कोरोना संक्रमण की वजह से कई बच्चों ने अपने मां-पिता या फिर दोनों को खो दिया है. हालात ऐसे बन गए हैं कि कई घरों में बच्चे अकेले रह गए हैं. कुछ बच्चों की परवरिश का तो जिम्मा किशोर भाई-बहनों पर आ गया है.

   डॉयचे वैले पर मनीष कुमार की रिपोर्ट

कई बच्चों को तो खुद के बूते अपने मां-बाप का अंतिम संस्कार भी करना पड़ा है. संक्रमण के खौफ से गांव के लोग उनसे दूर ही रहे. बिहार के अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड के एक गांव की ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जिसने जनमानस को झकझोर कर रख दिया. चार दिन के अंतराल पर मां-पिता दोनों की मौत हो गई. तीन भाई-बहनों में सबसे बड़ी सोनी ने घर के पीछे खुद ही गड्ढा खोदकर मां का शव दफनाया. किसी ने साथ नहीं दिया. अब सोनी के समक्ष छोटे भाई और बहन को पालने का संकट है. पटना के नौबतपुर निवासी कुमार आर्यन के माता-पिता की भी मौत चार दिनों के अंतराल में हो गई. अनाथ हो चुके आर्यन और उसके भाइयों की पढ़ाई तो छूट ही गई, अब उसके समक्ष भुखमरी की स्थिति है. इसी तरह गया के एक 12 साल के बच्चे अजीत पर अपने आठ साल के छोटे भाई को पालने का जिम्मा आ गया है. उसके पिता की मौत काफी पहले हो गई थी. घर चलाने के लिए वह गांव के कुछ लोगों के साथ जयपुर चला गया और वहां एक फैक्टरी में काम करने लगा. बाल श्रम उन्मूलन अभियान के तहत छुड़ाए जाने पर 2019 में वह गांव लौट आया. इस बार कोरोना की वजह से मां की भी मौत हो गई. चाचा या कोई रिश्तेदार अब उसे रखने को तैयार नहीं हैं. अब संकट ये है कि आखिर ये बच्चे कहां जाएं, क्या करें.

चाइल्ड ट्रैफिकिंग का खतरा बढ़ा
बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाली स्वयंसेवी संस्था डीआईआरईसीटी के बिहार केंद्र के कार्यकारी निदेशक सुरेश कुमार कहते हैं, "ऐसे कई बच्चे हैं जो विभिन्न जगहों से छुड़ाकर लाए गए हैं. अकेले जयपुर की चूड़ी फैक्टरी से पिछले साल कोरोना काल में वहां काम कर रहे 400 बच्चों को छुड़ाकर बिहार लाया गया था. इनमें से कई के मां-पिता की मौत हो गई है या फिर पूरा कुनबा ही उजड़ चुका है. अनाथ हुए ऐसे बच्चों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग के शिकार हो सकते हैं."

बच्चों की तस्करी के लिए कुख्यात कोसी, पूर्व बिहार व सीमांचल के इलाकों में वाकई इसकी संभावना बढ़ गई है. पहले से ही ये बच्चे गरीबी या फिर बेरोजगारी के शिकार थे. बालश्रम या बाल वेश्यावृति के लिए ट्रैफिकिंग की घटनाएं इन इलाकों में आम हैं. ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं, जिनमें पिता की मौत के बाद घर चलाने में असमर्थ मां ने थक-हारकर खुद ही बच्चे को अनाथालय में छोड़ दिया.

कैलाश सत्यार्थी ने की ठोस कार्रवाई की अपील
नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के 74वीं सम्मेलन में कोरोना से प्रभावित बच्चों की सुरक्षा के लिए तत्काल आर्थिक सहायता और ठोस कार्रवाई करने की अपील की. उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रियों से अपने-अपने देश में बच्चों के लिए विशेष बजट आवंटित करने तथा विशेष कार्ययोजना बनाने के साथ-साथ टास्क फोर्स के गठन की भी मांग की. जेनेवा में वर्चुअल तौर पर आयोजित 194 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों तथा अन्य वैश्विक नेताओं की मौजूदगी में सत्यार्थी ने कहा कि कोरोना महज स्वास्थ्य व आर्थिक संकट नहीं है, बल्कि यह न्याय, सभ्यता और मानवता का संकट है. महामारी ने दुनिया में जो तबाही मचाई है, उससे बच्चों को बचाने के लिए हमें उन्हें साथ में लेना ही होगा.

ऐसा नहीं है कि सरकारों को अनाथ हुए बच्चों की चिंता नहीं है. महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इस साल अप्रैल महीने से मई के आखिरी हफ्ते तक राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि अब तक कम से कम 577 बच्चे ऐसे हैं, जिन्होंने कोविड के कारण अपने माता-पिता को खो दिया. आज वे अनाथ हैं. अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा है, "सरकार ऐसे बच्चों की सहायता व सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. इन बच्चों को यूं ही नहीं छोड़ा गया है, ये जिला प्रशासन के संरक्षण व निगरानी में हैं."

भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा है कि कोविड के कारण अनाथ हो चुके बच्चों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी हमारी है. उन्होंने बच्चों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने की जरूरत पर जोर दिया है. वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनाथ बच्चों की नवोदय विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करने का आग्रह किया है. पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर इस आग्रह का समर्थन किया है.

परवरिश योजना से जोड़े जाएंगे बच्चे
बिहार सरकार ने कोविड संक्रमण के कारण मां-पिता दोनों को खो चुके ऐसे बच्चों को, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं हैं, चाइल्ड होम केयर होम में रखने का निर्देश दिया है. समाज कल्याण विभाग के निदेशक राजकुमार ने जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में कहा है कि अनाथ बच्चों को अविलंब चाइल्ड केयर होम में रखे जाने की व्यवस्था की जाए. इन बच्चे-बच्चियों की ट्रैफिकिंग की संभावना है इसलिए इनकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जाए. सरकार इस बात की भी जांच कर रही है अनाथ बच्चों को रखने के लिए तैयार परिजन सही तरीके से देखभाल में सक्षम हैं या नहीं. कोविड की दूसरी लहर के दौरान मई के आखिरी हफ्ते के प्रारंभ तक बिहार सरकार ने 43 बच्चों को परवरिश योजना से जोड़ा है. कोरोना काल से पहले राज्य सरकार परवरिश योजना के तहत बेसहारा व असाध्य रोग से ग्रस्त 14000 से अधिक बच्चों को आर्थिक सहायता दे रही है.

बिहार में ऐसे बच्चों को समाज कल्याण विभाग की तरफ से परवरिश योजना के तहत 18 साल का होने तक प्रति माह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए अनाथ बच्चों के आवेदन लिए जाने का प्रावधान है. छह साल की उम्र वाले बच्चे को भरण-पोषण के लिए प्रति माह 900 रुपये दिए जाएंगे, जबकि इससे अधिक आयु के बच्चे को 18 साल तक 1000 रुपये मिलेंगे. इस योजना पर टिप्पणी करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता रणविजय कहते हैं, "मान लिया कि इनकी पढ़ाई-लिखाई सरकारी स्कूलों में हो जाएगी. भला एक हजार रुपये से बच्चों का लालन-पोषण कैसे संभव है." उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की तरह ही बिहार सरकार को भी इसकी राशि बढ़ाकर कम से कम तीन हजार रुपये और आयु सीमा 21 साल करने की मांग की.

पुनर्वास के लिए गाइडलाइन जारी
माता-पिता को खो चुके बच्चों के पुनर्वास के लिए महिला व बाल विकास मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर दी है. सोशल मीडिया में ऐसे बच्चों को गोद लेने वाले संदेशों के प्रसारण के आलोक में सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया है. कहा गया है कि जिन बच्चों ने कोरोना के कारण माता-पिता, दोनों को खो दिया है उन्हें जिला बाल कल्याण समिति के समक्ष 24 घंटे में पेश करना होगा. समिति पूरी पड़ताल करेगी और फिर पुर्नवास के लिए उचित आदेश पारित करेगी. जहां तक संभव हो बच्चों को उनके परिवार व सामुदायिक वातावरण में पलने-बढ़ने का मौका दिया जाएगा. यदि किसी परिजन को बच्चे को सौंपा जाता है तो समिति बच्चे की परवरिश की नियमित तौर पर मॉनिटरिंग करती रहेगी.
कोरोना की दूसरी लहर में जान गंवाने वाले बहुत से लोग 30 से 40 आयु वर्ग के हैं, जिनके छोटे-छोटे बच्चे थे. सरकारें अपनी ओर से ऐसे बच्चों की संख्या का पता लगाने और उनतक पहुंचने में जुटी हैं. कोविड के चुनौतीपूर्ण समय में ऐसे बच्चों के लिए चाइल्ड ट्रैफिकिंग, यौन शोषण या बाल श्रम जैसे खतरे बढ़ गए हैं. समाज व सरकार के स्तर पर पूर्ण सामंजस्य से ही ह्दयविदारक त्रासदी झेल चुके इन अनाथ बच्चों को बचाना संभव होगा.  (dw.com)
 

श्रीनगर, 29 मई| जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में अपनी बेटी के साथ रहस्यमयी विस्फोट में गंभीर रूप से घायल होने के दो दिन बाद शनिवार को एक महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। कुपवाड़ा जिले के शरकूट गांव की रहने वाली 49 वर्षीय सारा बेगम और उनकी 19 वर्षीय बेटी गुलनाज बानो उस समय गंभीर रूप से घायल हो गईं, जब वे पास के जंगल से इकट्ठी की गई साग और कुछ अन्य सब्जियों की सफाई कर रही थी।

पुलिस ने कहा कि दोनों ने अनजाने में जंगल से जंगली सब्जी के साथ एक 'डेड श्ेाल' उठा लिया था, जिसमें विस्फोट हो गया।

"26 मई को, वे सब्जियों की सफाई कर रही थीं, जब डेड श्ेाल फट गया।"

पुलिस ने कहा, "बेटी ने तुरंत दम तोड़ दिया, जबकि मां को इलाज के लिए श्रीनगर ले जाया गया। आज सुबह उसकी मौत हो गई।" (आईएएनएस)

अलीगढ़, 28 मई| उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में देशी शराब के ठेके से शराब का सेवन करने वाले 17 लोगों की मौत हो गयी है। मुख्यमंत्री योगी ने इस प्रकरण में सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया था। इस मामले में अब पांच लोगों को निलंबित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश पर अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर भूसरेड्डी ने अलीगढ़ के जिला आबकारी अधिकारी धीरज शर्मा, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-3 राजेश कुमार यादव तथा प्रधान आबकारी सिपाही अशोक कुमार और राना को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

अलीगढ़ में देशी शराब में 17 लोगों की मौत के मामले में तीन के निलंबन के बाद दो और को निलंबित किया गया। अब तक कुल पांच का निलंबन हो गया है। बाद में आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-चार तथा आबकारी सिपाही रामराज राना को भी निलंबित किया गया है।

उप अबकारी आयुक्त ओपी सिंह ने बताया कि अलीगढ़ जिले में दो थाना इलाकों में दो ट्रक ड्राइवर समेत 17 लोगों की मौत हो गई है। जबकि अन्य कई लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं। इस मामले में पांच लोगों पर कार्रवाई भी की गयी है।

वहीं, मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान लिया है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। योगी ने प्रदेश के गृह तथा आबकारी विभाग के शीर्ष अधिकारियों को अपने सरकारी आवास पर तलब कर बेहद सख्त लहजे में एक्शन का निर्देश दिया था।

गौरतलब हो कि मामला अलीगढ़ जिले के लोधा थाना इलाके के करसुआ, निमाना, हैवतपुर और अंडला गांव का है। बताया जा रहा है कि जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूरी पर आईओसी का गैस बॉटलिंग प्लांट है। प्लांट के ठीक सामने करसुआ और अंडला गांव हैं। दोनों गांवों में एक ही ठेकेदार के दो छोटे ठेके हैं। गुरुवार को लोगों ने यहां से शराब खरीदकर पी थी। शराब पीने के बाद अचानक लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। जिससे अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। (आईएएनएस)

श्रीनगर, 28 मई | उत्तरी कश्मीर के सोपोर के वारपोरा इलाके में शुक्रवार शाम आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी के बाद 12 घंटे से भी कम समय में कश्मीर में दूसरी मुठभेड़ शुरू हो गई है। पुलिस ने कहा, सोपोर के वारपोरा इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई है। पुलिस और सुरक्षा बल काम पर हैं।

इससे पहले शुक्रवार को शोपियां जिले के गणपोरा इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच जारी मुठभेड़ के दौरान एक आतंकवादी मारा गया।

सेना ने कहा कि एक एके राइफल बरामद कर ली गई है, जबकि गणपोरा शोपियां में संयुक्त अभियान जारी है।

शोपियां और सोपोर दोनों जगहों पर आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी पुलिस और सेना की संयुक्त टीमों द्वारा क्षेत्रों को घेरने और आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष जानकारी के आधार पर तलाशी अभियान शुरू करने के बाद हुई।

जैसे ही सुरक्षा बलों ने उन स्थानों को घेर लिया, जहां आतंकवादी छिपे हुए थे, तभी आतंकियों की ओर से भारी मात्रा में गोलीबारी की गई, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 मई| केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलापन बंद्योपाध्याय को वापस बुलाया है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को जल्द उन्हें रिलीव करने को कहा है। 31 मई को सुबह दस बजे बंद्योपाध्याय को डीओपीटी में रिपोर्ट करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार तूफान प्रभावित बंगाल का दौरा करने के बाद समीक्षा बैठक बुलाई थी। इस बैठक में गवर्नर मौजूद रहे लेकिन न मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उपस्थित रहीं और न ही राज्य के चीफ सेक्रेटरी। रात में चीफ सेक्रेटरी के ट्रांसफर आदेश को बैठक से गैरहाजिर रहने से जोड़कर देखा जा रहा है। केंद्र ने विशेष व्यवस्था के तहत बंगाल के चीफ सेक्रेटरी का ट्रांसफर कर दिल्ली बुलाया है। (आईएएनएस)

श्रीनगर, 28 मई| जम्मू-कश्मीर का गांदरबल कश्मीर संभाग का दूसरा ऐसा जिला बन गया है, जहां 45 से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों को कोविड-19 का कम से कम एक टीका लग चुका है। इससे पहले कश्मीर संभाग का शोपियां ऐसा पहला जिला बना था, जहां 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों का 100 प्रतिशत टीकाकरण हुआ था।

यह खुलासा गांदरबल की उपायुक्त (डीसी) कृतिका ज्योत्सना ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान किया।

ज्योत्सना ने कहा कि 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के साथ टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना एक बड़ी उपलब्धि है।

इसके लिए प्रशासन ने स्वास्थ्य सेवा और अग्रिम पंक्ति के वर्कर्स को लोगों को जागरूक करने और परामर्श देने के लिए घर-घर जाकर टीकाकरण की आवश्यकता के बारे में बताने को लेकर निर्देश दिए थे।

उन्होंने टीकाकरण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रबंधों का विवरण देते हुए कहा कि जिले में 45 वर्ष से अधिक आयु के 68,440 से अधिक व्यक्तियों को पहली खुराक दी गई है।

यह कहते हुए कि ये सभी स्थल अभी भी सक्रिय हैं, ज्योत्सना ने बताया कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 94 टीकाकरण स्थल स्थापित किए गए थे।

डीसी ने सरपंचों, पंचों, तहसीलदारों और बीडीओ की भी अपने-अपने क्षेत्रों में शत-प्रतिशत टीकाकरण लक्ष्य हासिल करने के लिए सराहनीय कार्य करने को लेकर सराहना की। (आईएएनएस)