हैदराबाद, 2 जून | आंध्र प्रदेश के पूर्व सांसद मगंती बाबू के बेटे मगंती रवींद्रनाथ चौधरी हैदराबाद के एक स्टार होटल में मृत पाए गए हैं। बंजारा हिल्स के स्टार होटल में पिछले कुछ दिनों से रह रहे रवींद्रनाथ को मंगलवार शाम होटल का कमरा खाली करना था। जब वह अपने कमरे से बाहर नहीं आया तो होटल स्टाफ ने उससे संपर्क करने की कोशिश की। दरवाजे पर बार-बार दस्तक का कोई जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जो होटल पहुंची और दरवाजा तोड़ा।

करीब 30 साल के रवींद्रनाथ फर्श पर पड़े मिले। उसने कथित तौर पर खून की उल्टी की थी। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

पुलिस ने संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी उस्मानिया अस्पताल भेज दिया है। आगे की जांच की जा रही है।

बताया जाता है कि रविंद्रनाथ लीवर सिरोसिस से पीड़ित थे और इलाज के लिए 28 मई को हैदराबाद आए थे। उन्होंने बंजारा हिल्स रोड पर एक स्टार होटल में चेक इन किया था।

तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के नेता और एलुरु से पूर्व सांसद मगंती बाबू ने इस साल मार्च में अपने बड़े बेटे मगंती रामचंद्रन (37) को खो दिया था। रामचंद्रन का संक्षिप्त बीमारी के बाद एलुरु के एक अस्पताल में निधन हो गया था। उनके दोनों बेटे देर से राजनीति में सक्रिय हो गए थे।

टीडीपी अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने रवींद्रनाथ के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने मगंती बाबू से फोन पर बात की और अपनी संवेदना व्यक्त की।

नायडू ने कहा कि चार महीने के अंतराल में दो बेटों को खोना मगंती बाबू के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में पार्टी उनके परिवार के साथ खड़ी है। (आईएएनएस)
 

श्रीनगर, 2 जून | जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक गैर-स्थानीय महिला की ओर से सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत किए जाने के बाद मामले की जांच के लिए बुधवार को एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया। इस कथित घटना के 20 दिन बाद एसआईटी का गठन किया गया है। एक गैर स्थानीय महिला ने आरोप लगाया है कि सात मई की रात तीन लोगों ने उसका यौन उत्पीड़न किया।

पुलिस ने कहा कि महिला ने तीनों की पहचान जन मंजूर, इरशाद अहमद और गुरचरण सिंह के रूप में की है।

महिला ने आरोप लगाते हुए अपनी शिकायत में कहा, सात मई की रात को ये तीन लोग मेरे कमरे में घुसे और मेरा यौन शोषण किया।

महिला ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और उसकी शादी श्रीनगर शहर के रामबाग इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति से हुई है।

पुलिस ने कहा कि रामबाग महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और अब तक एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। (आईएएनएस)
 

मुंंबई : कोविड महामारी के दौर में ब्लड क्लॉट के कारण हार्ट अटैक और स्ट्रोक का ख़तरा तो है ही, अब ‘इंटेस्टिनल अटैक' के मामले भी मुंबई में दिख रहे हैं, कोविड का ज़्यादा संक्रमण शरीर में क्लॉट बढ़ाता है और क्लॉट के कारण अगर आंत तक खून नहीं पहुंचा तो मरीज़ों में गैंग्रीन की समस्या दिख रही है, दूसरे शब्‍दों में कहें तो कोरोना सिर्फ़ दिल-दिमाग ही नहीं आंत में भी खून के थक्के जमा रहा है. मुंबई में ऐसे दर्जनों मामले डॉक्टर देख रहे हैं. मुंबई के पांच बड़े अस्पतालों से जुड़े Interventional Radiologist डॉ अभिजीत सोनी बताते है कि इंटेस्टिनल क्लॉट और गैंग्रीन के मामले दूसरी वेव के दौरान क़रीब तीन गुना बढ़े हैं. मुंबई में इंटरवेंशनल रेडीआलॉजिस्ट डॉ. सोनी के अनुसार, कोरोना वायरस फेफड़ों के अलावा गैस्ट्रोइन्टेस्टेनल ट्रैक्ट पर भी हमला कर सकता है. ऐसे कोविड मरीज़ों की संख्या क़रीब 16-30% होती है. ऐसे मरीज़ों को सांस लेने की समस्या की शिकायत कम और पेट से जुड़ी शिकायत ज़्यादातर दिखती है. दुर्लभ मामलों में कोविड की वजह से मरीजों में आंतों में थक्के हो जाते हैं, जिसे एक्यूट मेसेन्ट्रिक इस्कीमिया (AMI) कहा जाता है.

AMI के चलते छोटी आंत के हिस्सों में खून की सप्लाई प्रभावित होती है, जिससे गैंग्रीन की समस्या होती है. पेट में दर्द,पेट का सख़्त होना, दस्त, उल्टी, बुख़ार जैसे इसके कुछ लक्षण होते हैं, कुछ मामलों में दस्त में ख़ून या काला दस्त भी हो सकता है. Wockhardt हॉस्पिटल में ऐसे 10 मरीज़ों का इलाज कर चुका है. इस अस्‍पताल के डॉ. इमरान शेख बताते हैं, 'कोविड के समय में mesenteric ischemia मतलब ब्लड सप्लाई ब्लड को कम हो जाना इसकी वजह से आँत का डैमेज होना, ये एक कॉमन बीमारी दिख रही है. ऐसे मामले बीते साल कम थे, लेकिन इस साल काफ़ी बढ़े हैं. कोविड में ये कॉमन क्यूँ है, इसका जवाब यह है कि जब कोविड होता है तो नॉर्मली हमारा इम्यून सिस्टम बूस्टअप हो जाता है और रिएक्ट करता है, इसके साथ ही क्लॉटिंग सिस्टम भी रिएक्ट करता है और बॉडी क्लॉट करने के लिए रेडी हो जाता है. जब संक्रमण ज़्यादा फैलता है तो क्लॉटिंग मैकेनिज़म ज़्यादा रिएक्‍ट करते हुए बॉडी पार्ट में क्लॉट बनाने लगता है. बॉडी-नसों के साथ साथ यह आंत में भी क्लॉट बना सकता है.' अगर आंत में थक्के जमने से जुड़े लक्षण समय पर पहचान लिए जाएं तो गैंग्रीन जैसी घातक समस्या से बचा जा सकता है. कोविड इस समस्या को तेज़ी से बढ़ाता है.

फोर्टिस हॉस्पिटल के Advanced Laparoscopic & Gastrointestinal Surgeon डॉ. हेमंत पाटिल बताते हैं, 'जब दिखता है कि मरीज का पेट ज़्यादा फूल गया है, स्टूल पास नहीं हो रहा, लगातार फ़ीवर है, पेट दर्द कम नहीं हो रहा तो, ऐसे में हम CT angiography करते हैं. पेट का सीटी स्कैन करने को बोलते हैं. स्कैन से पता चलता है कि कितने पार्ट में गैंग्रीन हुआ है, फिर कोई उपाय नहीं है. ऑपरेशन करके ये गैंग्रीन पार्ट निकलना पड़ता है. सेप्टिक क्लीन करना पड़ता है,नहीं तो जान का ख़तरा बढ़ता है. भाटिया हॉस्पिटल के Gastroenterologist डॉ. विपुलरॉय राठौड़ कहते हैं, 'रक्त वाहिनी जो आंतों को खून सप्लाई करती है. अगर ब्लड क्लॉट जम जाता है तो जो खून, आंत को मिलना चाहिए, वह नहीं मिलता. इसकी वजह से गैंग्रीन की संभावना हो सकती है तो जैसे क्लॉट की वजह से लोगों को हार्ट अटैक और स्ट्रोक आता है वैसे ही इंटेस्टिनल अटैक आ सकता है. अभी-अभी बढ़ा है पहले इतना कॉमन नहीं था.' कोविड के इस जटिल दौर में एक्‍सपर्ट बताते हैं कि पेट में अनजान दर्द पर भी सावधान रहें, उल्टी-दस्त जैसी तकलीफ़ साथ हो डॉक्टर से सम्पर्क बेहद ज़रूरी है! थक्के जमने की शिकायत कोविड से ठीक होने के बाद भी मरीज़ों में दिख सकती है.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत में 5जी टेक्‍नॉलाजी पर क्रियान्‍वयन के खिलाफ बॉलीवुड एक्‍टर जूही चावला की याचिका पर अपना आदेश आदेश सुरक्षित रखा है. इसके साथ ही कोर्ट ने अभिनेत्री जूही चावला के सरकार को प्रतिवेदन दिये बिना 5जी वायरलेस नेटवर्क तकनीक को चुनौती देने के लिए सीधे अदालत आने पर सवाल उठाए. इससेे पहले,  कोर्ट ने जूही चावला से कहा कि वह देश में 5जी वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ दायर अपनी याचिका पर एक संक्षिप्त नोट दाखिल करें.जूही ने देश में 5जी वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ सोमवार को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. उन्होंने इसमें  नागरिकों, जानवरों, वनस्पतियों और जीवों पर इस प्रौद्योगिकी के विकिरण के प्रभाव संबंधी मुद्दों को उठाया है. बुधवार को मामले की वर्चुअल  सुनवाई के दौरान उस समय अजीब स्थिति निर्मित हो गई जब एक शख्‍स ने जूही चावला की फिल्‍म का गाना गाया. इस पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने उसे हटाने को कहा और मीटिंग को लॉक करने को कहा.वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई में जूही चावला भी शामिल हुईं.

अदालत ने कहा कि वह याचिका की सुनवाई शुरू करने समेत चावला और दो अन्य याचिकाकर्ताओं की चार अर्जियों पर विचार करेगी.अदालत ने दूरसंचार विभाग का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अमित महाजन को डेढ़ पृष्ठ का नोट दाखिल करने की अनुमति दी ताकि यह पता किया जा सके कि उस पर सुनवाई की आवश्यकता है या नहीं. 

अधिवक्ता दीपक खोसला के माध्यम से दायर इस याचिका में कहा गया है कि इन 5जी योजनाओं से मनुष्यों पर गंभीर, अपरिवर्तनीय प्रभाव और पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों को स्थायी नुकसान पहुंचने का खतरा है. चावला, वीरेश मलिक और टीना वचानी ने याचिका दायर करके कहा है कि यदि दूरसंचार उद्योग की 5जी संबंधी योजनाएं पूरी होती हैं तो पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति, कोई जानवर, कोई पक्षी, कोई कीट और कोई भी पौधा इसके प्रभाव से नहीं बच सकेगा.याचिका में प्राधिकारियां को यह प्रमाणित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि 5जी प्रौद्योगिकी किस तरह से मानव जाति, पुरुषों, महिलाओं, वयस्कों, बच्चों, शिशुओं, जानवरों और हर प्रकार के जीवों, वनस्पतियों के लिए सुरक्षित है. (भाषा)

नई दिल्ली, 2 जून | कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को देश के नागरिकों से सभी के लिए मुफ्त कोविड टीकाकरण के समर्थन में आवाज उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह टीका महामारी के खिलाफ सबसे मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है।

उन्होंने ट्वीट किया, "कोविड महामारी के खिलाफ वैक्सीन सबसे मजबूत सुरक्षा है। आप सभी को मुफ्त टीकाकरण प्रदान करने और सरकार को जगाने के लिए भी आवाज उठाएं।"

राहुल ने 'स्पीकअप फॉर फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेसन' हैशटेग भी शेयर किया और देश में वैक्सीन की कमी को लेकर एक वीडियो भी शेयर किया।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 जून | आईसीएमआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के विशेषज्ञों ने बुधवार को घरेलू स्तर पर वैक्सीन के उत्पादन और तैनाती की खराब योजना के लिए सरकार की आलोचना की, जिसके फलस्वरूप भारत के पास लगाने के लिए पर्याप्त टीके नहीं हैं।

विशेषज्ञों ने ऑनलाइन जर्नल बीएमजे ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित एक टिप्पणी में कहा, '' हालांकि कोवैक्सिन और कोविशील्ड टीकों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि करने की योजना है, लेकिन इस साल लगभग एक अरब लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य अभी भी पूरा नहीं किया जा सकता है।''

अब तक केवल 3 प्रतिशत आबादी को ही टीका लगाया गया है।

विशेषज्ञों ने सरकार से दुनिया भर में लगाए जा रहे विदेशी टीकों की मंजूरी में तेजी लाने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा, "जैसा कि कोविड -19 वैक्सीन से मिलने वाली सुरक्षा में दोनों खुराक के बाद कम से कम दो सप्ताह लगने की उम्मीद है, और बड़ी मांगों के साथ, भारत को आने वाले दिनों और हफ्तों में संक्रमणों में मौजूदा वृद्धि को रोकने के लिए टीकों के कई और स्रोतों की आवश्यकता होगी।"

इसके अलावा, कवरेज का विस्तार करने के लिए, सरकार ने निजी अस्पतालों को टीकाकरण की अनुमति दी है, जो लगभग 220 रुपये से 1,098 रुपये तक कुछ भी चार्ज करते हैं, जिसका अर्थ है कि बहुत कम लोग इसे वहन कर सकते हैं।

उन्होंने सरकार से भारत में सभी के लिए कोरोनवायरस के खिलाफ टीके मुफ्त बनाने का आग्रह किया, जो न केवल टीकाकरण को बढ़ावा देगा बल्कि संक्रमण से होने वाली मौतों को भी रोकेगा।

केंद्र और राज्यों के बीच टीकों के अलग-अलग मूल्य निर्धारण पर, विशेषज्ञों ने कहा कि यह भारत में गंभीर संकट के समय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और असमान वितरण और संभावित रूप से सार्वजनिक अविश्वास को बढ़ावा देगा।

विशेषज्ञों ने कहा कि वयस्कों के लिए टीकाकरण के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से सरकार द्वारा अनिवार्य पूर्व-पंजीकरण भी संभव नहीं है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में केवल एक तिहाई लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन है।

इसके बजाय, एक साधारण टीकाकरण कार्ड एक बेहतर विकल्प हो सकता है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 जून | रिमोट काम करने वाले लोगों को निशाना बनाने वाले कोविड-थीम हमलों में वृद्धि हुई है, वहीं ज्यादा भारतीयों (सर्वेक्षण किए गए लोगों में से 86 फीसदी) ने घर पर अपने डिजिटल उपकरणों के लिए अधिक सुरक्षा लागू की है। बुधवार को एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है।

साइबर सुरक्षा फर्म मैकएफी के '2021 उपभोक्ता सुरक्षा मानसिकता सर्वेक्षण' के अनुसार, लगभग 88 प्रतिशत भारतीय उपभोक्ता उपकरणों, ऑनलाइन गतिविधियों और जुड़े घरों के माध्यम से महामारी के बाद से ज्यादा डिजिटल रूप से जुड़े हुए हैं । उनमें से 57 प्रतिशत डिजिटल स्वच्छता या इसकी कमी उन्हें और उनके परिवारों को जोखिम में डाल सकती हैं।

साइबर अपराधियों ने कोविड-थीम वाले हमलों को शुरू करने के लिए फेविरिशली से काम किया है, जो कि क्यू3 2020 में 240 प्रतिशत और पिछले साल क्यू4 में 114 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसमें प्रति मिनट औसतन 648 नए खतरे थे।

मैकएफी के इंजीनियरिंग और प्रबंध निदेशक के उपाध्यक्ष वेंकट कृष्णपुर ने कहा, "अध्ययन से संकेत मिला है कि ज्यादा भारतीय महामारी के कारण डिजिटल रूप से जुड़े हुए हैं, वे अब सक्रिय रूप से खुद को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए कदम उठा रहे हैं।"

कृष्णापुर ने एक बयान में कहा, "इस समय के दौरान हमारे डिजिटल पदचिह्नें में स्पाइक ने ऑनलाइन सुरक्षा के महत्व को समझना और खुद को बचाने के लिए उपाय करना महत्वपूर्ण बना दिया है।"

तीन में से दो भारतीय यह जांचते हैं कि जिस नेटवर्क से वे जुड़ रहे हैं, वह कनेक्ट होने से पहले सुरक्षित है या नहीं।

इसके अलावा, आधे से ज्यादा (53 प्रतिशत) जोखिम के प्रति ज्यादा संवेदनशील महसूस करते हैं जब कोई उनके घर आया हो और उनके इंटरनेट से जुड़ा हो।

कृष्णापुर ने कहा, "रिमोट वकिर्ंग, ऑनलाइन लनिर्ंग और घर के अंदर अधिक समय बिताने के कारण कनेक्टेड डिवाइसेज के उपयोग में वृद्धि के कारण भारतीयों के बीच डिजिटल निर्भरता बढ़ी है।"

आधे से ज्यादा भारतीय (58 प्रतिशत) अपने मोबाइल उपकरणों पर संग्रहीत डेटा की अच्छी समझ होने का संकेत देते हैं।

लगभग 81 प्रतिशत भारतीयों ने कहा कि 2020 से उनके घर के सदस्यों ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा में भाग लेना शुरू कर दिया है।

निष्कर्षों से पता चलता है कि इनमें से आधे से भी कम (36 फीसदी) ने अपने परिवार और घर की सुरक्षा के लिए नई सुरक्षा/संरक्षण तकनीक खरीदी, जब दूरस्थ शिक्षा को उनकी नई जीवन दिनचर्या में शामिल किया गया था। (आईएएनएस)

लखनऊ, 2 जून | लखनऊ के बाहरी इलाके में स्थित इमालिया गांव खामोश सदमे और शोक में डूबा हुआ है।

25 अप्रैल से 15 मई के बीच 20 दिनों के भीतर एक परिवार के सात सदस्यों की मृत्यु हो गई। आठवां सदस्य लगातार मौतों के सदमे को सहन करने में असमर्थ था और हृदय गति रुकने से उसकी मृत्यु हो गई।

मृतकों में परिवार के चार भाई शामिल हैं।

परिवार के जीवित मुखिया ओंकार यादव के अनुसार, "मेरे चार भाई, दो बहनें और मां की कोविड से मृत्यु हो गई। मेरी मौसी इस सदमे को सहन नहीं कर सकीं और उनकी हृदयघात से मृत्यु हो गई।"

उन्होंने आगे कहा, "मैंने सुबह अपनी मां का अंतिम संस्कार किया और फिर उसी दोपहर तीन भाइयों का अंतिम संस्कार किया। मेरे छोटे भाई और दो बहनों की अगले दिनों में मृत्यु हो गई।"

यादव ने कहा कि उनके परिवार के सदस्यों को अस्पताल ले जाया गया लेकिन उन्हें ऑक्सीजन बेड और उचित इलाज नहीं दिया गया।

सोमवार को उन्होंने परिवार के पांच सदस्यों की तेहरावी रस्म अदा की। शेष तीन सदस्यों के लिए अनुष्ठान बाद में किया जाएगा।

गांव के मुखिया मेवाराम ने कहा कि सरकार की ओर से एक भी प्रतिनिधि गांव में नहीं आया है।

उन्होंने कहा कि मौतों के बावजूद गांव में सैनिटाइजेशन नहीं हुआ है।

उन्होंने कहा '' हमें अपना बचाव करने और इलाज के बिना मरने के लिए छोड़ दिया गया है। परिवार के बच्चे अभी तक सह नहीं पा रहे हैं कि इतने बड़े बुजुर्ग अचानक से गायब क्यों हो गए हैं।''

परिवार के एक सदस्य ने कहा, "जब शव आए तो हमने उन्हें एक पड़ोसी के घर भेज दिया। वे अब भी सोचते हैं कि लापता सदस्य जल्द ही लौट आएंगे।"

उन्होंने अपने माता पिता को खो चुके इन बच्चों के भविष्य के बारे में भी चिंता व्यक्त की।

परिवार के सदस्य ने कहा, "हमें यह भी यकीन नहीं है कि हमारे लिए कोई सरकारी सहायता होगी क्योंकि किसी ने भी हमसे संपर्क तक नहीं किया है।" (आईएएनएस)

मुंबई, 31 मई 2021: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने अंडरवर्ल्ड डॉन भगोड़े दाउद इब्राहिम के सहयोगी, गैंगस्टर एवं नशीले पदार्थ के विक्रेता परवेज खान उर्फ चिंकू पठान से कथित संपर्क के आरोप में ड्रग विक्रेता हारिस खान को गिरफ्तार किया है. एनसीबी के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि एनसीबी पिछले साल बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग मामले में खान की भूमिका की भी जांच करेगी. 

खान को मंगलवार को एनसीबी की टीम ने क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के नेतृत्व में अंधेरी, लोखंडवाला और बांद्रा में विभिन्न स्थानों पर छापे मारे जाने के बाद गिरफ्तार किया था. अधिकारी ने बताया, “फिलहाल तो एनसीबी ने चिंकू पठान ड्रग्स मामले के सिलसिले में खान को गिरफ्तार किया है, लेकिन राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग मामले में भी उसकी भूमिका की जांच की जाएगी.”

नशीले पदार्थों की खरीद-बिक्री को रोकने वाली एजेंसी ने अभिनेता की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में राजपूत के साथ उनके फ्लेट में रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी को पिछले हफ्ते हैदराबाद से गिरफ्तार किया था. एनसीबी ने रविवार को राजपूत के दो पूर्व घरेलू सहायकों नीरज और केशव से भी मामले के सिलसिले में पूछताछ की थी. राजपूत पिछले साल जून में बांद्रा स्थित अपने घर में फंदे से लटके मिले थे.

एनसीबी ने दाउद इब्राहिम के गुर्गे एवं मृत माफिया डॉन करीम लाला के रिश्तेदार पठान को, नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का इस साल जनवरी में भंडाफोड़ करने के बाद पड़ोस के नवी मुंबई से गिरफ्तार किया था. 

मुंबई, 31 मई 2021: दहिसर पुलिस ने एक ऐसे हत्‍याकांड का खुलासा किया है जिसमें एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ही पति की हत्‍या कर दी .मुम्बई के दहिसर में 27 साल की एक महिला ने अपने प्रेमी की मदद से पहले अपने पति की गला दबाकर हत्या की और फिर शव घर में ही जमीन में गाड़ दिया था. इतना ही नहीं, दूसरे दिन उसने दहिसर पुलिस थाने में पति के लापता होने की शिकायत भी दर्ज कराई और अपने छोटे बच्चों के साथ उसी घर में रह रही थी.वारदात 20 मई को देर शाम की है. पत्नी ने पति के लापता होने की  शिकायत 21 मई को दर्ज कराई लेकिन उसका व्‍यवहार सामान्‍य नहीं था, इसी कारण वह पुलिस के शक के दायरे में आ गई.

दहिसर पुलिस ने रावलपाड़ा के खान कंपाउंड में घर के आसपास पूछताछ की तो पत्नी और पड़ोस के एक लड़के के बीच संबंध होने की जानकारी मिली. पता चला कि युवक अमित विश्वकर्मा भी 21 तारीख से गायब है. मुम्बई पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त दिलीप सावंत ने बताया कि शक होने पर दहिसर पुलिस की एक टीम 1 जून को पत्नी लापता रईस शेख के घर गई और शाहिदा शेख से अमित के बारे में पूछताछ की लेकिन वो ठीक से जवाब नहीं दे रही थी. इसी बीच पुलिस टीम को घर मे जमीन पर किचन के पास सीमेंट का नया प्लास्टर दिखा. पुलिस ने जब वहां खोदा तो रईस का शव उसमें गड़ा हुआ मिला.

मुम्बई पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त दिलीप सावंत ने बताया कि पत्नी और उसके प्रेमी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है.पुलिस के मुताबिक रईस एक गारमेंट कंपनी में काम करता था. करीब 9  साल पहले उसकी शाहिदा से शादी हुई थी दोनों के 2 छोटे बच्चे हैं. शाहिदा ने दोनों बच्चों को भी धमका रखा था कि वो अपने पिता के बारे में किसी से बात न करें.

1 जून को भारत में कोविड-19 के 1,27,510 नए मामलों की पहचान हुई थी

- ललित मौर्य
पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 132,788 नए मामले सामने आए हैं। जिनमें सबसे ज्यादा तमिलनाडु में 26,513 नए मामले दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में 14,123 और केरल में 19,760 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 3,207 लोगों के मरने की सूचना सामने आई है| 

पिछले 24 घंटों में किस राज्य में सामने आए कितने नए मामले

Chart: ललित मौर्य Source: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, अंतिम आंकड़ें दिनांक 02 जून 2021, सुबह 8:00 बजे Get the data Created with Datawrapper

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 02 जून 2021, सुबह 8:00 बजे तक जारी आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में 57,61,015 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से 54,31,319 ठीक हो चुके हैं। नीचे ग्राफ में देखिए कि किस राज्य में कब कितने मामले सामने आए। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है जहाँ अब तक 26,18,735 मामले सामने आ चुके हैं।

कहां कब सामने आये कितने मामले

तीसरे नंबर पर केरल है, जहां अब तक 25,46,339 मामले सामने आ चुके हैं। तमिलनाडु में 21,23,029, आंध्रप्रदेश 17,04,388, उत्तरप्रदेश में 16,92,709, दिल्ली में 14,26,863, पश्चिम बंगाल में 13,85,801, छत्तीसगढ़ में 973,349, राजस्थान में 940,960 जबकि गुजरात में भी अब तक संक्रमण के करीब 810,730 मामले सामने आ चुके हैं। जबकि उनमें से 771,860 मरीज ठीक हो चुके हैं। 

किस राज्य में कितने मामले हैं सक्रिय 

मध्यप्रदेश में 781,108, ओडिशा में 773,732, हरियाणा में 757,868, बिहार में 707,935, तेलंगाना में 580,844, पंजाब में 569,756, इसके बाद असम 415,898 का नंबर आता है। वहीं दूसरी ओर देश भर में 261,79,085 मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। 

स्रोत: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

भारत में प्रति दस लाख पर किये गए हैं 249,057 टेस्ट

भारत में प्रति दस लाख लोगों पर करीब 249,057 टेस्ट किये गए हैं। इसके साथ ही देश में अब तक वैक्सीन के 21.8 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं। 

कितने लोग अब तक हो चुके हैं स्वस्थ 

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 02 जून 2021, सुबह 8:00 बजे तक जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में मामलों की संख्या बढ़कर 283,07,832 पर पहुंच चुकी है। इस संक्रमण से अब तक 335,102 लोगों की मृत्यु हो चुकी है जबकि देश भर में 261,79,085 मरीज ठीक हो चुके हैं। 

स्रोत: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, अंतिम आंकड़ें दिनांक 02 जून 2021, सुबह 8:00 बजे 

(downtoearth.org.in)

वैक्सीन की बौद्धिक संपदा स्वामित्व पर आईसीएमआर के विरोधाभासी बयानों से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मदद नहीं मिल पा रही है

कोविड-19 के खिलाफ बहुत कम देशों ने अब तक वैक्सीन बनाई है। भारत भी उनमें से एक है। इस नाते, भारत को अपनी इस उपलब्धि का जश्न मनाना चाहिए था। इसके बजाय, निजी वैक्सीन कंपनी भारत बायोटेक के साथ साझेदारी में इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) द्वारा विकसित कोवैक्सिन पर विवाद है। सबसे खतरनाक पहलू तो ये है कि वैक्सीन पर बौद्धिक संपदा (आईपी) के स्वामित्व को ले कर अस्पष्टता अभी भी बनी हुई है। और आईसीएमआर के बयानों ने केवल भ्रम को और अधिक बढ़ाया ही है। भारत बायोटेक ने इस विषय पर खामोश अख्तियार करने का रास्ता ही चुना है। 

भारत में सार्स-सीओवी-2 पर हुए रिसर्च की क्रोनोलॉजी (कालक्रम) और कोवैक्सीन का विकास से एक सवाल पैदा होता है कि अगर सार्वजनिक क्षेत्र की प्रयोगशालाओं द्वारा महत्वपूर्ण कार्य (रिसर्च) न किए गए होते, तो क्या भारत बायोटेक इतने कम समय में वैक्सीन विकसित कर सकता था? 

घातक कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए टीकों का विकास और उसकी व्यापक पहुंच के वैश्विक अभियान में, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि सफल टीकों के विकास में सार्वजनिक धन की भूमिका क्या है? क्या निजी कंपनियों को जीवन रक्षक टीकों पर पेटेंट एकाधिकार देकर भारी मुनाफा कमाने की अनुमति दी जानी चाहिए, जबकि इन टीकों के विकास के लिए जरूरी धन करदाताओं का है और आवश्यक सूचनाएं सार्वजनिक अनुसंधान से निकल कर आई है? 

कोवैक्सिन का मामला इसी तरह के सवाल को आगे करता है। लेकिन यहां मामला उलझा हुआ है। टीके पर अधिकार किसके पास हैं, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। जब वैज्ञानिक बिरादरी, कानूनी विशेषज्ञों और मीडिया ने कोवैक्सिन की फंडिंग और आईपी अधिकार विवरण की मांग सार्वजनिक करने की मांग की, तब इस पर पहला सार्वजनिक खुलासा 3 मई को द हिंदू में किया गया था। हिंदू की रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्पाद आईपी "साझा" (शेयर्ड) है। आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने बताया कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत आईसीएमआर और भारत बायोटेक के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया गया था और आईपी को "साझा" किया गया था।

अखबार को एक ईमेल जवाब में, भार्गव ने खुलासा किया कि शीर्ष स्वास्थ्य अनुसंधान निकाय को भारत बायोटेक शुद्ध बिक्री (नेट सेल्स) पर रॉयल्टी भुगतान करेगा। उन्होंने बताया कि यह एक संयुक्त उपक्रम था और वैक्सीन बॉक्स पर आईसीएमआर और इसके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एनआईवी) का नाम छपा होगा। एनआईवी आईसीएमआर का एक प्रमुख संस्थान है और दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नामित एक रेफरेंस लैब है।

हालांकि, कुछ ही दिनों के भीतर द हिंदू बिजनेसलाइन में एक रिपोर्ट आई, जिसमें कुछ अलग बात कही गई थी। घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले एक अनाम शीर्ष अधिकारी ने समाचार पत्र के हवाले से कहा कि भारत बायोटेक के साथ अनुबंध ओपन एंडेड था और आईसीएमआर अन्य कंपनियों के साथ टेक्नोलॉजी शेयर (प्रौद्योगिकी साझा) करने के लिए स्वतंत्र था। यह भारत बायोटेक से 5 प्रतिशत रॉयल्टी पाने का हकदार था। ध्यान दें कि यहां “अनुबंध” शब्द का इस्तेमाल है। तो क्या यह कोविशील्ड वैक्सीन बनाने के लिए एस्ट्राजेनेका के साथ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) के जैसा अनुबंध निर्माण समझौता (कॉंट्रैक्ट मैन्यूफैक्चरिंग एग्रीमेंट) था?

महामारी की दूसरी लहर के घातक फैलाव को देखते हुए, सरकार ने कोवैक्सिन बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के तीन वैक्सीन संस्थानों को इस कार्यक्रम में शामिल किया है। लेकिन अगर सरकार को अपनी मर्जी से लाइसेंस देने का अधिकार है, तो बड़ा सवाल यह है कि सिर्फ हाफकाइन को ही क्यों चुना जाए? यह शुरुआत में अधिकृत हुई एकमात्र कंपनी थी, जबकि देश की हर वैक्सीन कंपनी यह उत्पाद बना सकती है? 

27 मई को कोवैक्सिन की कहानी में नवीनतम मोड़ आया, जब नीति आयोग ने भारत की वैक्सीन प्रक्रिया पर "मिथक" के खिलाफ एक प्रेस नोट जारी किया। नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 के सदस्य और अध्यक्ष विनोद पॉल द्वारा जारी इस प्रेस नोट में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा दूसरी लहर का अनुमान लगा पाने की विफलता के लिए की गई आलोचनाओं का गुस्से से जवाब दिया गया। इसमें कोवैक्सीन का भी जिक्र है। पॉल स्पष्ट रूप से कहते हैं, “केवल एक भारतीय कंपनी (भारत बायोटेक) है जिसके पास आईपी है।“ हालांकि, सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि तीन अन्य कंपनियां दिसंबर तक कोवैक्सिन का उत्पादन शुरू कर दें।

सवाल है कि सिर्फ तीन कंपनियां ही क्यों? जबकि भारत में टीकों की कमी है और टीकाकरण केंद्र निष्क्रिय बने हुए हैं। यह याद रखना चाहिए कि कोवैक्सिन आपूर्ति का सिर्फ 10 प्रतिशत हिस्सा ही है, जबकि बाकी का हिस्सा एसआईआई के कोविशील्ड से आता है।

कोवैक्सीन के विकास ने देश में वैक्सीन राष्ट्रवादियों (वैक्सीन नेशनलिस्ट), चीयरलीडिंग मीडिया और सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ताओं को खुराक दे दी थी। मई 2020 में आईसीएमआर ने एक पैराग्राफ के प्रेस नोट में सिर्फ इतना भर कहा था कि इसने एनआईवी, पुणे में आइसोलेटेड वायरस स्ट्रेन का उपयोग कर पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत बायोटेक के साथ भागीदारी की है। यही स्ट्रेन सफलतापूर्वक भारत बायोटेक को दिया गया था।

अन्य सार्वजनिक अनुसंधान संस्थान भी हैं, जिन्होंने कोवैक्सिन निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसा ही एक है संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी (आईआईसीटी)। यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की एक घटक प्रयोगशाला है। एगोनिस्ट मॉलीक्यूल के लिए सिंथेटिक रूट आईआईसीटी द्वारा विकसित तकनीक के कारण संभव हुआ था, जिससे भारत बायोटेक को उत्पादन का पैमाना बढ़ाने में मदद मिली। सस्ती कीमत और उच्चतम शुद्धता के साथ स्वदेशी केमिकल का उपयोग करने वाली तकनीक का महत्वपूर्ण योगदान था और भारत बायोटेक भी स्वीकार करता है कि कोवैक्सिन इसके बिना संभव नहीं होता। अब यह आश्चर्य की बात है कि सार्वजनिक संस्था द्वारा विकसित तकनीक एक निजी कंपनी को कैसे दे दी गई। क्या लाइसेंस शुल्क लिया गया या यह तकनीक भारत बायोटेक को मुफ्त में ही दे दी गई? 

महामारी को रोकने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की प्रयोगशालाएं अनुसंधान के काम में सबसे आगे रही हैं। मई 2020 में, हैदराबाद की एक अन्य प्रमुख शोध संस्थान, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी  (सीसीएमबी) ने घोषणा की कि उसने कोरोना वायरस को कल्चर कर लिया है। एक प्रेस नोट में इसने कहा है कि प्रयोगशाला में वायरस को कल्चर करने की क्षमता एक महत्वपूर्ण सफलता है, जो सीसीएमबी को वैक्सीन विकास की दिशा में काम करने और कोविड-19 से लड़ने के लिए संभावित दवाओं का परीक्षण करने में सक्षम बनाएगी। 

यह सब देखते हुए आश्चर्य होता है कि क्यों भारत बायोटेक को कोवैक्सिन आईपी और वैक्सीन के निर्माण के लिए एक विशेष अनुबंध दिया गया था। निश्चित रूप से, देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट ने एक अलग दृष्टिकोण निर्मित किया? सुप्रीम कोर्ट को दिए हलफनामे में, आईसीएमआर ने कोवैक्सिन विकसित करने के लिए उठाए गए शोध कदमों और परियोजना पर खर्च हुए धन के बारे में बताया है। लेकिन भारत बायोटेक के साथ समझौता ज्ञापन की शर्तों का पूरा खुलासा सार्वजनिक जांच से बाहर है।

जब सीरोलॉजिस्ट महामारी की तीसरी लहर की चेतावनी दे रहे हैं, तब सरकार को इस बात पर स्पष्ट होना चाहिए कि खतरे से निपटने के लिए टीके के उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए। क्या इसे विश्व व्यापार संगठन से सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट की स्थिति में पेटेंट अधिकारों को खत्म करने की बात नहीं करनी चाहिए, ताकि कोवैक्सिन की तकनीक सबको मुफ्त मिल सके? या भारत एक सीमित दायरे में ही आत्मनिर्भर हो कर खुद को सिमटाए रखना चाहता है? (downtoearth.org.in)

अगले 24 घंटों के दौरान केरल में वर्षा के और तेज होने का अनुमान है। इसी अवधि के दौरान केरल में मानसून की शुरुआत होने की संभावना जताई गई है।
-दयानिधि
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून के उत्तरी सीमा से आगे बढ़ना लगातार जारी है। केरल में बारिश होने तथा इसमें लगातार वृद्धि होने के बारे में अनुमान लगाया गया है। दक्षिणी अरब सागर के ऊपर निचले स्तरों में पछुआ हवाएं तेज हो गई हैं और निचले स्तरों पर इनका प्रसार जारी है। 

उपग्रह की छवि के अनुसार, केरल तट और इससे सटे दक्षिण पूर्वी अरब सागर में बादल छाए हुए हैं। उपरोक्त स्थितियों के चलते अगले 24 घंटों के दौरान केरल में वर्षा के और तेज होने का अनुमान है। इसी अवधि के दौरान केरल में मानसून की शुरुआत होने की संभावना जताई गई है।

निचले स्तर की दक्षिण-पश्चिमी हवाओं के मजबूत होने के कारण, अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में भारी वर्षा के आसार हैं। अगले 5 दिनों के दौरान असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। 

पश्चिमी विक्षोभ मध्य और ऊपरी ट्रोपोस्फेरिक स्तरों में जारी है, पश्चिमी हवाओं की धुरी समुद्र तल से औसतन 5.8 किमी ऊपर है। एक अन्य चक्रवाती परिसंचरण उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के निचले ट्रोपोस्फेरिक स्तरों में स्थित है। इसके प्रभाव के चलते अगले दो दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के कुछ हिस्सों और उत्तर पश्चिम भारत के आसपास के मैदानी इलाकों के कुछ जगहों पर बिजली गिरने, गरज के साथ बौछारें पड़ने और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने का अनुमान है।

आंतरिक तमिलनाडु पर एक चक्रवाती परिसंचरण हो रहा है जो समुद्र तल से औसतन 3.1 किमी ऊपर और पूर्व-पश्चिम क्षेत्र के समुद्र तल से औसतन 4.5 किमी ऊपर है। इसके प्रभाव में, अगले 4-5 दिनों के दौरान दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ भारी बारिश होने, बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने के आसार व्यक्त किए गए हैं।

देश में कैसा रहेगा आज का मौसम

आज, 02 जून को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, केरल और माहे में अलग-अलग स्थानों पर बिजली गिरने और 30-40 किमी प्रति घंटे की दर से चलने वाली हवाओं के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है।

मौसम की इसी तरह की गतिविधि मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, कोंकण और गोवा, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, कर्नाटक में अलग-अलग जगहों पर, रायलसीमा, लक्षद्वीप और तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में होने का भी पूर्वानुमान है।

मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में बादल छाए रहने तथा बूंदाबांदी होने का भी अनुमान है। आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 36 तथा न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। आज दिल्ली में 30-40 किमी प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान लगाया गया है।

Source : IMD

ओलावृष्टि के साथ धूल भरी आंधी की चेतावनी

आज पश्चिम राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में बिजली गिरने, ओलावृष्टि होने और 40-50 किमी प्रति घंटे तक की गति से चलने वाली तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी आने के आसार हैं। 

आज इन जगहों पर होगी भयंकर बारिश

पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ओडिशा, कोंकण और गोवा, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक, असम और मेघालय, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, लक्षद्वीप, केरल और माहे में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने का अनुमान है।

मछुआरों को चेतावनी

दक्षिण पश्चिम, पश्चिम मध्य और दक्षिण पूर्व अरब सागर और केरल तट, लक्षद्वीप क्षेत्र और कोमोरिन में 40-50 किमी प्रति घंटे की दर से चलने वाली तेज हवाओं के 60 किमी प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका हैं। मौसम विभाग ने मछुआरों को सलाह दी है कि इन इलाकों में मछली पकड़ने तथा किसी तरह के व्यापार से संबंधित काम के लिए जाने से बचें।

कल कहां हुई बारिश और कहां पड़ी बौछारें

बीते दिन यानी 1 जून को, 8:30 से 5:30 बजे के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर, असम और मेघालय, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कई स्थानों पर, जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान, और मुजफ्फराबाद, बिहार और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़,  दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, छत्तीसगढ़ में अलग-अलग स्थानों पर, पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और केरल और माहे में अलग-अलग जगहों पर बारिश हुई या गरज के साथ बौछारें पड़ी।

कल कहां कितनी वर्षा रिकॉर्ड की गई

कल यानी 1 जून को 8:30 बजे से 5:30 बजे के दौरान अगरतला में 4 सेमी, गोरखपुर में 3 सेमी और चुरू, बहराइच, महाबलेश्वर और गया सहित प्रत्येक जगह में 2 सेमी वर्षा रिकॉर्ड की गई।

कल कहां पड़ी तेज हवा के साथ बौछारें

1 जून को 8:30 बजे के दौरान जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में कई स्थानों पर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, पश्चिम राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और त्रिपुरा में तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ी, इन जगहों पर, आज 5:30 बजे के दौरान इसी तरह की गतिविधि के आसार बन रहे हैं।

कहां रिकॉर्ड किया गया सबसे अधिक तापमान

कल यानी 1 जून को देश भर में आगरा (पश्चिम उत्तर प्रदेश) में अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

कहां रिकॉर्ड किया गया सबसे कम तापमान

कल, 1 जून को देश के मैदानी इलाकों में सफदरजंग (नई दिल्ली) में न्यूनतम तापमान 17.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।  (downtoearth.org.in)

भोपाल, 1 जून | मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक नारायण त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर ग्रामीण इलाकों में सेवा देने वाले झोलाछाप डॉक्टरों को भी कोरोना योद्धा का दर्जा दिए जाने की मांग की है। त्रिपाठी का मानना है कि कोरोना महामारी के दौर में झोलाछाप चिकित्सकों ने देवदूत बनकर ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सतना जिले के मैहर विधानसभा क्षेत्र से विधायक त्रिपाठी ने अपने पत्र में झोलाछाप डॉक्टर की सेवाओं को लेकर मुख्यमंत्री को लिखा है, गरीब वर्ग ने पैसे के अभाव में गांव में ही छोटी-मोटी खांसी-बुखार को इनकी दवा से ही कंट्रोल कर लिया था। ऐसे में इनको समुचित प्रशिक्षण देकर स्वास्थ्य विहीन क्षेत्रों में उपचार के लिए तैनात करना चाहिए। जो लोग इनको झोलाछाप संबोधित करते हैं, उनको अब कोरोना महामारी के बाद से देवदूत बोलना चाहिए।

विधायक ने अपने पत्र में कहा है, "हम आप सभी ग्रामीण परिवेश से हैं। साथ ही यहां की वास्तविक परिस्थितियों को बेहतर तरीके से जानते हैं। हमने महामारी के दौरान गांव-गांव जाकर करीब से देखा है कि झोलाछाप डॉक्टरों ने सर्दी, खांसी, बुखार जैसी छोटी मोटी बीमारियों पर अंकुश लगाने का काम किया है। ऐसे ग्रामीण मरीज जिनके पास शहर के अस्पताल जाने और इलाज कराने के पैसे नहीं होते, उनका सहारा यही झोलाछाप डॉक्टर बने। इनको इंजेक्शन लगाने, डिप लगाने और सामान्य दवाइयों को देने का अनुभव होता है। कई के पास छोटी-मोटी डिग्री-डिप्लोमा होता है। इनका उपयोग प्राथमिक उपचार व जागरूकता के लिए किया जाना उचित होगा।"

भाजपा के विधायक त्रिपाठी ने अपने पत्र में सुझाव दिया है कि सभी झोलाछाप डॉक्टरों का सर्वे कराया जाए, उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया जाए। फिर इनको स्वास्थ्य विभाग के तंत्र से जोड़ा जाए। इसके बाद सही दिशा में काम लिया जाए। डिग्रीधारी शासकीय या अशासकीय चिकित्सकों ने कोरोना महामारी में जब महत्वपूर्ण निभाई तो शासन, समाज ने उनका सम्मान किया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना महामारी के दौरान सराहनीय काम करने वाले चिकित्सक सिर्फ झोलाछाप ही बने हुए हैं। "ऐसे में मेरा अनुरोध है कि 'स्वास्थ्य रक्षक' या 'स्वास्थ्य सेवक' मानकर ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था में उपयोग कर कोरोना योद्धा का दर्जा दिया जाए।"(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 जून | नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) ने बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर एनएसयूआई के राष्ट्रीय महासचिव नागेश करियप्पा ने कराई है। एनएसयूआई का कहना है कि ऐसे लोगों को बिना कार्रवाई के छोड़ना डॉक्टरों को नीचा दिखाना है। करियप्पा ने कहा, "पतंजलि ब्रांड के स्वामी बाबा रामदेव ने हाल ही में एलोपैथिक दवाओं पर सवाल उठाया था और हमारे देश के डॉक्टरों को शर्मिदा किया था।"

एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन ने कहा, "बाबा रामदेव ने कोरोना योद्धा एवं अग्रिम पंक्ति के सिपाही डॉक्टरों के सम्मान को ठेस पहुंचाई, जिसको कोई भी भारतीय बर्दाश्त नहीं करेगा। एनएसयूआई बाबा रामदेव के इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करती है और पुलिस से बाबा रामदेव पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग करती है।"

दूसरी ओर, मंगलवार को देशभर में रेजिडेंट डॉक्टरों ने अस्पतालों में बाबा रामदेव के बयान के विरोध में कालीपट्टी बांधकर प्रदर्शन किया और काला दिवस मनाया। डॉक्टरों ने रामदेव से उनके बयान के लिए माफी मांगने की मांग की है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 जून| सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से कहा कि वह कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए हाल ही में पीएम केयर्स फंड के तहत घोषित योजना का विवरण दें और बताएं कि इस योजना को कैसे लागू किया जाएगा। न्याय मित्र (एमिकस क्यूरी) अधिवक्ता गौरव अग्रवाल ने शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि सरकार ने महामारी के कारण अनाथ बच्चों को लाभान्वित करने के लिए 29 मई को एक योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वे अभी तक नहीं जानते हैं कि इस योजना के तहत कितने बच्चे लाभार्थी हैं। हालांकि यह कहा गया है कि जिन बच्चों के माता-पिता, दत्तक माता-पिता आदि खो गए हैं, वे इसके लाभार्थी होंगे।

न्यायाधीश एल. नागेश्वर राव और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने केंद्र के वकील से पीएम केयर्स फंड के तहत किए गए पैकेज की घोषणा के संबंध में एक हलफनामा दाखिल करने को कहा। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने प्रस्तुत किया कि लाभार्थियों की पहचान सहित योजना का विवरण अदालत के समक्ष दायर किया जाएगा।

नरेंद्र मोदी सरकार के सात साल पूरे होने के मौके पर केंद्र ने हाल ही में कोरोना से माता-पिता को खोने वाले बच्चों के लिए बड़ा एलान किया है। ऐसे बच्चों को मुफ्त शिक्षा और इलाज की सुविधा मिलेगी। 18 वर्ष पूरा होने पर मासिक आर्थिक सहायता(स्टाइपेंड) और 23 वर्ष का होने पर दस लाख रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी।

योजना के अनुसार, पीएम केयर की धनराशि से अनाथ बच्चों के लिए फंड की व्यवस्था होगी। ऐसे बच्चों के लिए 10 लाख रुपये का पीएम केयर से फंड बनेगा, जिसके तहत 18 वर्ष का होने के बाद बच्चों को अगले पांच वर्ष तक जरूरतों के लिए मासिक धनराशि मिलेगी, वहीं 23 वर्ष का पूरा होने पर एकमुश्त 10 लाख रुपये का फंड मिलेगा।

पीएम केयर फंड के तहत 18 वर्ष पूरा होने पर दस लाख रुपये का फंड बनेगा। 18 वर्ष पूरा होने के बाद इस फंड से पांच वर्ष तक मासिक आर्थिक सहायता मिलेगी। यह धनराशि उच्च शिक्षा के लिए जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। 23 वर्ष की पूरी होने पर 10 लाख रुपये मिलेंगे।

इसी तरह दस वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नजदीकी केंद्रीय विद्यालय में दाखिला मिलेगा। अगर प्राइवेट स्कूल में बच्चे के दाखिला होगा तो पीएम केयर से फीस दी जाएगी। पीएम केयर से बच्चे के यूनिफॉर्म, कापी और किताब भी खरीदी जाएगी। 11 से 18 साल के विद्यार्थियों को केंद्र सरकार के अधीन संचालित सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय आदि में दाखिला मिलेगा।

उच्च शिक्षा के लिए ऐसे बच्चों को ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। लोन पर ब्याज की अदायगी पीएम केयर फंड से होगी।

कोरोना के कारण माता-पिता को खोने वाले बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत पांच लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। 18 वर्ष तक होने तक पीएम केयर फंड से बीमा की किश्त भरी जाएगी।

शीर्ष अदालत देश भर के बाल देखभाल संस्थानों में कोविड-19 की रोकथाम पर एक स्वत: संज्ञान मामले में दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा दायर एक हलफनामे के अनुसार, महामारी ने 1,700 से अधिक बच्चों को अनाथ कर दिया है। 7464 बच्चे ऐसे हैं जिनके माता या पिता में से एक की मृत्यु हुई है और 140 बच्चों को परिवार ने छोड़ दिया है।

एनसीपीसीआर के वकील ने अदालत को सूचित किया था कि एक वेब पोर्टल बाल स्वराज लॉन्च किया गया था, जिसके माध्यम से प्रत्येक जिला महामारी के दौरान बच्चों के बारे में जानकारी अपलोड कर सकता है। शीर्ष अदालत ने पिछले हफ्ते, सभी राज्यों को मार्च 2020 से 29 मई तक डेटा अपलोड करने का निर्देश दिया था और एनसीपीसीआर को मामले में अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने की अनुमति दी थी।

अग्रवाल के सुझाव पर कार्रवाई करते हुए, शीर्ष अदालत ने तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा, जो अनाथों की आवश्यक जानकारी के संबंध में अधिवक्ता के साथ बातचीत करेगा। शीर्ष अदालत ने नोट किया कि वर्तमान में 9,000 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने माता-पिता (दोनों) या माता-पिता में से किसी एक को खो दिया है। एनसीपीसीआर के वकील ने कहा कि राज्य सरकारें उन बच्चों के बारे में पूरी जानकारी नहीं दे पाई हैं, जिन्होंने महामारी के कारण अपने माता-पिता को खो दिया है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 जून| पूर्व वित्तमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने मंगलवार को कहा कि वित्तवर्ष 2020-21 चार दशकों में अर्थव्यवस्था का सबसे काला साल रहा है और सरकार को जरूरत पड़ने पर और रुपये छापने चाहिए, जैसा कि नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी सहित कई लोगों ने सुझाव दिया है। उन्होंने कहा, "हम ध्यान दे सकते हैं कि बनर्जी ने अधिक रुपये छापने और खर्च बढ़ाने का आह्वान किया है, हालांकि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में विभिन्न समाचारपत्रों को दिए साक्षात्कार में सरकार की गुमराह और विनाशकारी नीतियों का बचाव किया है।"

चिदंबरम ने इससे पहले, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को वर्चुअली संबोधित करते हुए, जीडीपी के आंकड़ों को लेकर सरकार पर हमला किया।

उन्होंने कहा, "जैसा कि अपेक्षित था, स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद में (-) 7.3 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई, 1979-80 के बाद पहली बार भारत ने नकारात्मक वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। 2020-21 चार दशकों में अर्थव्यवस्था का सबसे काला वर्ष रहा है। 2020-21 की चार तिमाहियों में जैसा प्रदर्शन रहा, वह सुधार की कहानी नहीं कहता है। पहली दो तिमाहियों में मंदी (-24.4 और -7.4 प्रतिशत) देखी गई। इसी तरह, तीसरी और चौथी तिमाही में भी कोई सुधार नहीं हुआ।"

वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि पिछले वर्ष की इन्हीं तिमाहियों में अनुमानित दरें 0.5 प्रतिशत और 1.6 प्रतिशत थीं, जो 3.3 और 3.0 प्रतिशत के बहुत कम आधार पर तय की गई थीं। इसके अलावा, ये दरें कई चेतावनियों के साथ आई हैं।

चिदंबरम ने आरोप लगाया कि जब पिछले साल कोविड महामारी की पहली लहर कम होती दिखाई दी, तो वित्तमंत्री और उनके मुख्य आर्थिक सलाहकार ने रिकवरी की कहानी को बेचना शुरू कर दिया।

पूर्व वित्तमंत्री ने तंज कसते हुए कहा, "उन्होंने 'हरे रंग के अंकुर' देखे, जिसे किसी और ने नहीं देखा। उन्होंने वी-आकार की वसूली की भविष्यवाणी की। यह एक झूठी कहानी थी और हमने अपना मजबूत पक्ष रखा था और चेतावनी दी थी कि रिकवरी का कोई संकेत नहीं है। हमने बताया था कि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन की एक मजबूत खुराक की जरूरत है, जिसमें सरकारी खर्च में वृद्धि, गरीबों को सीधा नकद हस्तांतरण और मुफ्त राशन का उदार वितरण शामिल है। हमारी दलीलें बहरे कानों पर पड़ीं और उसी का परिणाम है कि माइनस 7.3 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि सामने आई है।"

चिदंबरम ने कहा कि सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि प्रति व्यक्ति जीडीपी एक लाख रुपये से नीचे गिरकर 99,694 रुपये पर आ गई है। प्रतिशत के संदर्भ में यह पिछले वर्ष की तुलना में माइनस 8.2 प्रतिशत की गिरावट है। यह 2018-19 (और शायद 2017-18 भी) में हासिल किए गए स्तर से कम है। सबसे चिंताजनक निष्कर्ष यह है कि अधिकांश भारतीय नागरिक दो साल पहले की तुलना में आज अधिक गरीब हैं।

उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों और प्रसिद्ध संस्थानों की अच्छी सलाह को खारिज कर दिया गया है। विश्वव्यापी अनुभव की उपेक्षा की गई है। राजकोषीय विस्तार और नकद हस्तांतरण के सुझावों को ठुकरा दिया गया है। इसलिए आत्मनिर्भर भारत जैसे खोखले पैकेज सपाट हो गए हैं।  (आईएएनएस)

लखनऊ, 1 जून 2021 : उत्‍तर प्रदेश में कोरोना वैक्‍सीन के विरोध के चलते लोगों को लोगों को तरह-तरह के लालच दिए जा रहे हैं. ताजा लालच इटावा के अफसरों ने यह कहते हुए दिया है कि शराब सिर्फ वहीं खरीद सकेंगे जिन्‍हें वैक्‍सीन लग गई है. यही नहीं,शराबखानों पर ऐसे नोटिस  भी  लगा दिए गए  हैंं. इसके अलावा, कहीं यह ऐलान हुआ है कि वैक्‍सीन लगवाने पर ही तनख्‍वाह मिलेगी. इसी तरह कहीं-कहीं महिलाएं गाना गाकर लोगों को वैक्‍सीन लगाने के लिए बुला रही हैं. महिलाओं का यह गाना लोगों को कोरोना वैक्‍सीन लगवाने का आग्रह करता है. हमारी संस्‍कृति में हर मौके के गीत हैं. धान रोपाई के गीत, फसल काटने के गीत, शादी के गीत, मिलन के गीत और जिंदगी के गीत....अब इसमें टीके का गीत भी शामिल हो गया है. इसी तरह शराब के शौकीनों के मनोविज्ञान से वाकिफ एक अफसर ने इटावा में शराबखानों पर नोटिस लगा दियाकि शराब उसे ही मिलेगी जिसे टीका लगा होगा.

एक शराब दुकान के मैनेजर नीलेश ने कहा, चार-छह-दस लोगों ने दिखाया है, उन्‍हें ही शराब दी है. यह पूछने पर कि टीकाकरण को लेकर क्‍या लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उन्‍होंने जवाब 'हां' में लिया. उन्‍होंने कहा कि हम यह कहते हैं कि वैक्‍सीन लगवाकर आओ, उसका प्रमाणपत्र दिखाओ. लेकिन शराबखानों के होशियार सेल्‍स वालों को पता है कि टीमा बहुत कम लोगों को लगा है. फिर शराब कैसे बिकेगी, इसके लिए उन्‍होंने अपनी समझ से कुछ मजबूत तर्क तलाशे हैं. एक शराब दुकान के मैनेजर रामवीर सिंह कहते हैं कि हम शराब खरीदने आने वालों से टीका लगवाने को कहते हैं. कोई कह रहा है, कि लगवाएंगे, कोई कह रहा है लगवा लिया है लेकिन कार्ड नहीं मिला है. यूपी का फिरोजाबाद शहर सुहाग की चूड़ि‍यों का शहर है. यहां के लोगों ने बीवी के कहने से भले ही टीका न लगवायाहो लेकिन तनख्‍वाह रुकने के डर से जरूर लगवा रहे हैं.

फिरोजाबाद के ,CDO चचिग्‍त गौर कहते हैं, 'डीएम सर ने आदेश दिए हैं कि यदि किसी विभाग के कर्मचारियों ने वैक्‍सीन नहीं कराया है तो उनके विभागाध्‍यक्ष इस बार के लिए एक्‍शन लेंगे और एक महीने का वेतन उनको तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक वे यह सूचित नहीं करते कि उनके विभाग'के सभी कर्मचारियों ने वैक्‍सीनेशन करवा चुके हैं. उधर, इटावा के सैफई में टीका लगवाने के लिए गांवों में मुनादी की जा रही है और इसके लिए  इलाके के एसडीएम अपने मातहत अफसरों के साथ गांव-गां, खेत-खलिहानों की खाक छान रहे हैं. हैवेरा गांव के प्रधान नरेश यादव कहते हैं, 'गांव के लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वे टीका लगवाएं. कोई डरने की बात नहीं है. हम लोगों को समझा रहे हैं और उनके मन में टीकाकरण को लेकर जो भ्रम है, उसे दूर कर रहे हैं. '

भारत की 60% आबादी के पास इंटरनेट नहीं है, ऐप आधारित व्यवस्था से कैसे मिलेगी सबको वैक्सीन

   केंद्र की दिशाहीन नीति से राज्य ग्लोबल टेंडर को मजबूर   

Pfizer, Moderna जैसी कम्पनियों ने कहा कि वो वैक्सीन में केंद्र से डील करते हैं, राज्यों से नहीं

दिल्ली, 1 जून। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार से सवाल पूछने वाले अभियान "जिम्मेदार कौन" के तहत वैक्सीन उत्पादन के बाद अब केंद्र सरकार की वैक्सीन वितरण नीति पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार भारत की मात्र 3% जनसंख्या का फुल वैक्सीनेशन कर पाई है, जोकि सुरक्षा कवच तैयार करने वाले वैक्सीनेशन टारगेट से बहुत पीछे है। उन्होंने कहा कि ये हैरान करने वाली बात है कि दूसरी लहर के कहर के समय जब मोदी सरकार को वैक्सीन वितरण की व्यवस्था की बागडोर और ज्यादा मजबूती से अपने हाथों में लेनी था, उस समय सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए वैक्सीन वितरण का दारोमदार राज्य सरकारों पर डाल दिया। 

प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार ने अप्रैल तक लगभग 34 करोड़ वैक्सीनों का ऑर्डर ही दिया था। *अभी की गति के अनुसार मई में प्रतिदिन औसतन मात्र 19 लाख लोगों को वैक्सीन लग रही है। सरकार ने दिसंबर तक सबको वैक्सीन देने का दावा तो किया है, लेकिन इसके लिए प्रतिदिन 70-80 लाख वैक्सीन लगाने की कोई कार्ययोजना देश के लोगों के सामने नहीं रखी है*।

प्रियंका गांधी ने वैक्सीन के तीन अलग - अलग दामों पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि *जब वैक्सीन देशवासियों को ही लगनी है तो ये भेदभाव क्यों। क्यों एक देश और वैक्सीन के तीन अलग - अलग दाम*। 

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार की वैक्सीन वितरण की दिशाहीनता पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की दिशाहीन नीति के चलते कई राज्य वैक्सीनों के लिए ग्लोबल टेंडर निकालने को मजबूर हुए। आज Moderna, Pfizer जैसी कम्पनियों ने राज्यों से सीधे वैक्सीन की डील करने से मना कर दिया है और केंद्र से डील करने की बात कही है*। प्रियंका गांधी ने पूछा है कि आज आखिर क्यों ऐसी नौबत आई कि राज्य सरकारों को ग्लोबल टेंडर निकालकर आपस में ही प्रतिद्वंदिता करनी पड़ रही है। 

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केवल एप आधारित वैक्सीन वितरण प्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। *उन्होंने कहा कि भारत में 60% आबादी के पास इंटरनेट नहीं है। शहरी क्षेत्रों में भी लोगों को कोविन एप में रजिस्टर करके वैक्सीन के स्लॉट पाने में दिक्कत हो रही है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में और इंटरनेट से वंचित लोगों के लिए वैक्सीन के स्लॉट पाना तो बड़ा मुश्किल होगा। आखिर क्यों सरकार ने वैक्सीन वितरण नीति बनाते समय डिजिटल साक्षरता एवं इंटरनेट की अनुपलब्धता जैसे बिंदुओं को ध्यान में नहीं रखा। 

प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार की वैक्सीन वितरण नीति एकदम ढुलमुल है। तमाम विशेषज्ञ लगातार आगाह करते रहे हैं कि कोरोना से निपटने के लिए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन जरूरी है, लेकिन सरकार ने आज सबको वैक्सीन देने की योजना को गर्त में धकेल दिया है।

लक्षद्वीप, जिसका जिक्र सुर्खियों में कम ही होता है, आजकल उबल रहा है. भारत के दक्षिण-पश्चिमी तट पर मौजूद छोटे से द्वीप में तनाव इतना बढ़ गया है कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं. लेकिन क्यों बढ़ा है लक्षद्वीप का सियासी तापमान?

  (dw.com)

बीजेपी से जुड़े लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल ने एक प्रस्ताव पेश किया है जिसे लेकर पूरा इलाका तनाव में है. नए प्रस्ताव को आलोचकों ने जन विरोधी बताया है. कुछ समय पहले ट्विटर पर #SaveLakshadweep नाम से हैशटैग ट्वीट होने लगा तो लोगों का ध्यान इस पर गया. फिर इस मामले को हवा तब मिली जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस बारे में बात करनी शुरू कर दी. और मामला तब बेहद गरमा गया जब नए नियमों का विरोध करने उतरे लोगों में से 23 को नशीली दवाओं के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया.

अरब सागर में नीले पानी से घिरा सफेद रेत का यह द्वीप अक्सर भारत का मालदीव भी कहा जाता है. इस क्षेत्र का हाई कोर्ट केरल में है. केरल की विधानसभा ने 31 मई को एक प्रस्ताव पास कर लोगों की आजीविका की रक्षा करने और प्रशासक प्रफुल पटेल को हटाने का समर्थन किया है.

किस बात का है विरोध?
केरल के तट से 500 किलोमीटर दूर लक्षद्वीप 36 छोटे द्वीपों का एक समूह है. इसकी आबादी लगभग 65 हजार है जिनमें से अधिकतर मुसलमान हैं. पर्यटकों के बीच लोकप्रिय इन द्वीपों का प्रशासन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के हाथ में होता है. फिलहाल प्रफुल्ल खोड़ा पटेल वहां के प्रशासक हैं. दिसंबर 2020 में पद संभालने वाले पटेल ने कुछ प्रस्तावों का मसौदा तैयार किया है. ये प्रस्ताव यदि नियम बन जाते हैं तो पटेल को द्वीप पर रहने वाले लोगों को शहरी विकास के नाम पर उनकी संपत्ति से हटाने का अधिकार मिल जाएगा. वह किसी भी इलाके को प्लानिंग एरिया घोषित कर सकते हैं.

एक अन्य प्रस्ताव के तहत प्रशासक को किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए एक साल तक हिरासत में रखने का अधिकार मिल सकता है. एक प्रस्ताव गोकशी पर प्रतिबंध और कुछ उद्योगों को शराब बेचने की इजाजत देने का भी है, जिसे लोग धार्मिक भावनाओं के खिलाफ देख रहे हैं. फिलहाल लक्षद्वीप में शराब की बिक्री आमतौर पर प्रतिबंधित है.

भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल पहले भी अपने विचारों के कारण विवादों में रह चुके हैं. उन पर लोगों में हिंदू संस्कृति थोपने जैसे आरोप लगते रहे हैं. इस बारे में रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने पटेल और स्थानीय कलेक्टर ऑफिस से सवाल पूछे तो कोई जवाब नहीं मिला.

कैसे शुरू हुआ तनाव
पटेल के प्रस्तावों के विरोध में लक्षद्वीप स्टूडेंट एसोसिएशन (एलएसए) ने मई की शुरुआत में ट्विटर और इंस्टाग्राम पर एक अभियान शुरू किया था. केरल के सांसद ई. करीम के समर्थन के बाद इस अभियान ने और जोर पकड़ लिया. करीम ने भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर लक्षद्वीप के प्रशासक की शिकायत की थी. इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर पटेल को अपने आदेश वापस लेने को कहने का आग्रह किया. ट्विटर पर उन्होंने लिखा, "लक्षद्वीप भारत के सागर का मोती है. सत्ता में बैठे कुछ जाहिल धर्मांध इसे बर्बाद कर रहे हैं. मैं लक्षद्वीप के लोगों के साथ हूं."

लक्षद्वीप अपनी सारी जरूरतों के लिए केरल पर निर्भर है. सोमवार, 31 मई को केरल की विधानसभा में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास हुआ. मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव में लक्षद्वीप के प्रशासक पद से प्रफुल्ल पटेल को हटाने की मांग की गई थी.

अब क्या स्थिति है?
पटेल पिछले साल उस वक्त विवादों में आ गए थे जब उन्होंने कोविड-19 पाबंदियों में ढील दे दी थी जिसके बाद इलाके में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़े थे. नए नियमों के बारे में उन्होंने मीडिया से कहा कि ये नियम इलाके में पर्यटन को बढ़ाएंगे और इन्हें वापस लेने की कोई योजना नहीं है. इस बारे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या किसी अन्य केंद्रीय नेता ने कोई टिप्पणी नहीं की है. लक्षद्वीप के छात्र संघ इन नियमों के विरोध में अपने अभियान को जारी रखने पर अडिग है. लक्षद्वीप स्टूडेंट्स एसोसिएशन के एक सदस्य अजीम फैयाज ने कहा, ìहम तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक उन्हें (पटेल को) प्रशासक के पद से नहीं हटाया जाता.

वीके/ एए (रॉयटर्स)
 

अहमदाबाद. गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना वायरस से उबरे 80 वर्षीय बुजुर्ग ने ब्लैक फंगस से संक्रमित होने के डर से कथित रूप से खुदकुशी कर ली. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी. म्यूकोर मायकोसिस (ब्लैक फंगस) एक गंभीर संक्रमण है जो राज्य में कोविड-19 के कई मरीजों में पाया गया है. पुलिस के मुताबिक, पीड़ित अपनी पत्नी के साथ शहर के पाल्दी इलाके के अमन अपार्टमेंट में रहते थे.

पाल्दी थाने के निरीक्षक जे एम सोलंकी ने बताया कि बुजुर्ग ने बृहस्पतिवार को अपने अपार्टमेंट की छत पर कथित तौर कीटनाशक पी लिया और शनिवार को एक निजी अस्पताल में उनकी मौत हो गई. उन्होंने बताया कि बुजुर्ग कुछ वक्त पहले कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे लेकिन वह इससे उबर चुके थे. उन्हें ब्लैक फंगस नहीं था लेकिन उनके मुंह में छाले हो गए थे जिसके बाद वह डर गए.

पीड़ित ने एक सुसाइड नोट छोड़ है जिसमें उन्होंने आत्महत्या के कारण का उल्लेख करते हुए आशंका जताई है कि उन्हें ब्लैक फंगस हो सकता है, क्योंकि वह कोविड-19 से ठीक हुए हैं और उन्हें मुधमेह भी है. सोलंकी ने बताया कि पुलिस ने दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया है और घटना की तहकीकात कर रही है.

गुजरात में 1,681 नए मामलेउधर गुजरात में कोविड-19 के 1,681 नए मामले सामने आए हैं. राज्य स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी. राज्य में इस समयावधि में 18 लोगों की मौत हो गई. एक दिन में मौत का यह आंकड़ा सात अप्रैल के बाद से अब तक का सबसे कम है.

स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,09,169 हो गई, जबकि स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढ़कर 7,66,991 हो गई. वहीं अब तक 9,833 मरीजों की मौत हो चुकी है.गुजरात में स्वस्थ होने की दर 94.79 फीसदी है. यहां फिलहाल 32,345 मरीजों का उपचार चल रहा है.

राज्य में एक दिन में 2,00,317 लोगों को टीके की खुराक दी गई, जिसमें से 1,12,381 लोग 18 से 44 साल के बीच के हैं. इसके साथ ही राज्य में अब तक 1,70,94,620 खुराक दी जा चुकी हैं. (भाषा इनपुट के साथ)

अमरावती, 31 मई| आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने सोमवार को राज्य में 14 मेडिकल कॉलेजों के निर्माण की आधारशिला रखी।

पिदुगुरल्ला, मछलीपट्टनम, विजयनगरम, अनाकापल्ले, राजमुंदरी, अमलापुरम, पलाकोलू, एलुरु, बापटला, मरकापुरम, मदनपल्ले, पेनुकोंडा, नंद्याला और अडोनी में नए कॉलेजों के आने से राज्य में कुल 16 नए मेडिकल कॉलेज होंगे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर संसदीय क्षेत्र में एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के साथ एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है।

नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य 8,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से तीन साल के भीतर पूरा होने की उम्मीद है, जबकि पुलिवेंदुला और पडेरू में दो मेडिकल कॉलेजों का निर्माण पहले से ही चल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार मेडिकल कॉलेजों के साथ-साथ आधुनिक अधोसंरचना और अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 500 बिस्तरों वाले अस्पताल भी स्थापित कर रही है। (आईएएनएस)

शिलॉन्ग, 31 मई| मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले में बाढ़ में डूबी एक कोयला खदान में असम और त्रिपुरा के कम से कम छह खनिकों के फंसे होने की आशंका है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, फंसे मजदूरों के बचने की संभावना बेहद कम है।

शिलॉन्ग में पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल से मदद मांगी है, जो स्थानीय लोगों के साथ मिलकर छह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं - जिनमें से पांच असम के हैं और एक त्रिपुरा का है।

पुलिस ने स्थानीय लोगों के हवाले से कहा कि अचानक हुए विस्फोट के कारण उमलेंग एलाका सुतंगा में खदान में अचानक पानी भर गया और कुछ ही देर में यहां पानी भर गया, जिससे खनिक फंस गए। इलाके में बारिश के कारण तलाशी अभियान भी बाधित है।

पुलिस अब खदान के मालिक और मजदूरों के सरदार की तलाश कर रही है।

कछार के पुलिस अधीक्षक निंबालकर वैभव चंद्रकांत ने कहा कि उन्हें खदान में फंसे असम के कुछ मजदूरों के बारे में सूचना मिली है।

उन्होंने मीडिया से कहा, "हमने पूर्वी जयंतिया हिल्स के पुलिस अधीक्षक के साथ सूचना साझा की है। हमें अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है।"

दक्षिणी असम के करीमगंज जिले के रहने वाले कम से कम छह लोगों की उस समय मौत हो गई, जब वे इस साल 21 जनवरी को पूर्वी जयंतिया पहाड़ियों में एक कोयला खदान के अंदर काम कर रहे थे। (आईएएनएस)

चेन्नई, 31 मई | तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को कल्पना चावला वीरता पुरस्कारों के लिए राज्य की महिलाओं से आवेदन मांगे हैं। इसमें 5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, यह पुरस्कार 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाएगा।

तमिलनाडु सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि यह पुरस्कार साहसिक कार्यों के लिए दिया जाता है।

आवेदकों को राज्य सरकार के सचिव के कार्यालय में सहायक दस्तावेजों के साथ अपना व्यापक बायोडाटा भेजना होगा। आवेदनों के साथ संबंधित जिला कलेक्टर का अनुशंसा पत्र संलग्न होना चाहिए।

पुरस्कार विजेताओं का चयन राज्य सरकार द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया जाएगा।(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 1 जून| कर्नाटक से पढ़ाई और नौकरी के लिए विदेश जाने वाले सभी लोगों को कोविड वैक्सीन की खुराक प्राथमिकता के आधार पर दी जाएगी। उपमुख्यमंत्री सी.एन. अश्वथ नारायण ने सोमवार को इसका ऐलान किया।

नारायण ने यहां संवाददाताओं से कहा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) ने 1 जून से टीकाकरण के लिए तरजीही समूहों की संशोधित सूची में उच्च अध्ययन और नौकरियों के लिए विदेश जाने वाले छात्रों और व्यक्तियों को जोड़ा है।

विदेश जाने वाले छात्रों और श्रमिकों के लिए टीकाकरण अभियान मंगलवार से बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी में शुरू किया जाएगा।

नारायण ने कहा, एनएचएम ने दूध सहकारी समितियों और केबल ऑपरेटरों के कार्यकर्ताओं को भी टीकाकरण की प्राथमिकता सूची में शामिल किया है।

विदेश जाने वालों को प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण के लिए अपना वीजा, प्रवेश रसीद, नौकरी का आदेश और संबंधित दस्तावेज दिखाने होंगे।

राज्य भर के जिला आयुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वे विदेश यात्रा करने से पहले छात्रों और श्रमिकों को टीकाकरण के लिए पात्रता प्रमाण पत्र जारी करें। (आईएएनएस)