मंडी. महामारी के इस दौर में सरकार ने शादियों पर पाबंदी तो नहीं लगाई है, लेकिन उसमें जुटने वाली भीड़ को कम करने की बंदिशें जरूर लगाई हैं. बावजूद इसके लोग भीड़ जुटाने से गुरेज नहीं कर रहे हैं. ऐसे में मंडी शहर निवासी परस राम सैनी और उनके परिवार ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है, जिसकी हर कोई प्रशंसा कर रहा है.

सीनियर सेकेंडरी स्कूल (मंडी) के प्रधानाचार्य पारस राम सैनी के इकलौते बेटे प्रांशुल सैनी की शादी की तारीख फरवरी महीने में ही तय हो गई थी. पिता के अपने बेटे की शादी को लेकर कई अरमान थे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने ऐसा कहर बरपाना शुरू किया कि शादियां सूक्ष्म रूप में होने लगीं. बारात मंडी से गुजरात के अहमदाबाद जानी थी.

ऐसे में परिवार ने दुल्हन लाने के लिए सिर्फ दुल्हे को ही भेजना उचित समझा. दुल्हा प्रांशुल हवाई यात्रा से अहमदाबाद पहुंचा और मनोवी के साथ सात फेरे लिए. प्रांशुल के माता-पिता ने अपने बेटे की शादी में वर्चुअली भाग लिया और घर बैठे अहमदाबाद में जारी शादी समारोह को देखा और उसमें भाग लिया.

यहीं से उन्होंने वर-वधु को वर्चुअली आशीर्वाद भी दिया. पारस राम सैनी ने बताया कि उन्हें बेटे की शादी में शामिल न होने का मलाल तो है, लेकिन शादी का जो मूल महत्व है उसके पूरा होने की खुशी भी है. उन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं कि भीड़ इकट्ठी करके ही शादियां की जाएं, जब समाज पर आफत हो तो ऐसे समारोह को टालना ही बेहतर है.

प्रांशुल अपने माता-पिता का इकलौता चिराग है. बड़ी बहन की शादी वर्ष 2012 में हो चुकी है. प्रांशुल सैनी ने आईआईटी गांधीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. इसके बाद जर्मनी और अमेरिका में रिसर्च की. गुजरात के अहमदाबाद में नौकरी के दौरान उनकी मुलाकात मनोवी से हुई और दोनों ने शादी करने का निर्णय लिया. वहीं उनके पिता पारस राम सैनी और माता नीरा सैनी ने अपने घर पर वर्चुअली माध्यम से शादी समारोह में भाग लिया और अन्य रिश्तेदार भी इस शादी में अपने घरों से वर्चुअली ही जुड़े और वर-वधु को आशीष दिए.

नई दिल्ली, 25 अप्रैल | देशभर में अभी तक 1 करोड़ 69 लाख 60 हजार 172 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं दिल्ली में यह संख्या 10 लाख के पार जा चुकी है। हालांकि एक राहत की बात यह है कि इनमें से बहुत बड़ी तादाद में कोरोना रोगी स्वस्थ भी हुए हैं। अकेले दिल्ली में ही 8.90 लाख से अधिक कोरोना रोगी स्वस्थ हुए हैं। वहीं देश भर में सबसे अधिक लोग महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। यहां कोरोना पॉजिटिव होने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या 42 लाख 28 हजार 836 है। दिल्ली सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक दिल्ली में अभी तक कुल 10,04,782 व्यक्ति कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से अभी तक 13,898 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर 1.38 फीसदी है। चिंता का विषय यह है कि दिल्ली में कोरोना के कारण होने वाली मौतों का आंकड़ा हर रोज बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे के दौरान दिल्ली में कोरोना से 357 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। दिल्ली में कोरोना से होने वाली मृत्यु का यह एक नया रिकॉर्ड है।

दिल्ली समेत देश के 7 राज्य ऐसे हैं जहां अभी तक 10 लाख से अधिक लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। केरल में 13,77,186 व्यक्ति अभी तक कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। कर्नाटक में अभी तक कुल 13,04,397 व्यक्तियों को कोरोना हुआ है। तमिलनाडु में 10,66,329 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहां अभी तक कुल मिलाकर 10,51,314 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं।

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक फिलहाल दिल्ली में 93,080 एक्टिव कोरोना रोगी है। इनमें से 50,285 कोरोना रोगी होम आइसोलेशन में रह रहे हैं जबकि शेष रोगियों को दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों व कोरोना केंद्रों में भर्ती कराया गया है।

दिल्ली में अभी भी कोरोना पॉजिटिविटी दर 32 फीसदी से अधिक बनी हुई है। बीते 24 घंटे के दौरान दिल्ली में कुल 74,702 व्यक्तियों की कोरोना जांच की गई। इनमें से 24,103 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी दौरान 22,695 कोरोना रोगी स्वस्थ भी हुए हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उनसे ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने पत्र लिख कर सभी से अपील की है कि अगर उनके पास अतिरिक्त ऑक्सीजन है, तो दिल्ली को उपलब्ध कराएं।

कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें पूरी दुनिया के सामने दिखा देना है कि विश्व में सबसे ज्यादा कोविड-19 मामले होने के बावजूद कैसे भारत के लोगों ने और यहां की सरकारों ने मिलकर इस आपदा से लड़ाई की। कैसे हमने सारा प्रबंधन किया। भारत के लोग दुनिया को दिखा देंगे कि कैसे एक साथ मिलकर हमने इस खतरनाक बीमारी को हराया। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 25 अप्रैल | दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच एक बार फिर मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। दिल्ली में हालात में सुधार होते हुए नहीं दिख रहे हैं। जिसके चलते राज्य सरकार ने सूबे में लगे लॉकडाउन को और एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। सीएम केजरीवाल ने इस बात की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा, "कोरोना का कहर जारी है। विचार विमर्श के बाद लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए बढ़ाया जा रहा है, यानी अब अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक दिल्ली में लॉकडाउन रहेगा।"

"लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि संक्रमण दर करीब 36 फीसदी तक पहुंच गई है, आज तक दिल्ली में हमने इतना संक्रमण दर नहीं देखा। पिछले एक दो दिन से कम हुई है, आज करीब 29 फीसदी है।"

दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण एक दिन में सर्वाधिक 357 लोगों की मौत हुई है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 अप्रैल | कोरोना की दूसरी लहर से देश में पैदा हुए गंभीर संकट के बीच आरएसएस ने आशंका जताई है कि भारत विरोधी शक्तियां इस परिस्थिति का लाभ उठाकर देश में नकारात्मकता एवं अविश्वास का वातावरण खड़ा कर सकती हैं। आरएसएस ने देशवासियों को सकारात्मक प्रयासों के साथ इन शक्तियों की साजिशों से सावधान किया है। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने शनिवार को जारी अपने एक बयान में कहा, "कोविड महामारी का संक्रमण एक बार पुन: भयानक चुनौती बनकर देश के सम्मुख खड़ा हुआ है। महामारी की संक्रामकता एवं भीषणता इस बार पहले से भी अधिक गम्भीर है । इसकी क्रूरतापूर्ण मार आज देश के अधिकांश भागों को झेलनी पड़ रही है। बड़ी संख्या में लोग संक्रमित होकर अस्पताल में दाखिल हो रहे हैं। सैकड़ों परिवारों ने अपने प्रियजनों को भी खोया है। इस आपदा में संत्रस्त सभी देशवासियों के प्रति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता है।"

उन्होंने कहा, "यह भी संभव है समाज विघातक एवं भारत विरोधी शक्तियां इस गंभीर परिस्थिति का लाभ उठाकर देश में नकारात्मकता एवं अविश्वास का वातावरण खड़ा कर सकती हैं। देशवासियों को अपने सकारात्मक प्रयासों के साथ इन शक्तियों के षड्यंत्रों के प्रति भी सजग रहना होगा।"

दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि परिस्थिति विकट है, पर समाज की शक्ति भी कम नहीं होती। विषमतम संकटों से जूझने की हमारी क्षमता जगविदित है। हमारा विश्वास है कि धैर्य और मनोबल बनाए रखते हुए संयम, अनुशासन एवं परस्पर सहयोग के द्वारा हम इस भीषण परिस्थिति में भी अवश्य विजयी होंगे।

उन्होंने कहा कि महामारी के अचानक विकराल रूप लेने से अस्पतालों में बिस्तर, ऑक्सीजन या दवा जैसे आवश्यक संसाधनों की कमी के कारण कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। भारत जैसे विशाल देश में समस्या का स्वरूप भी बड़ा आकार ले लेता है। केंद्र व राज्य के शासन और प्रशासन तथा स्थानीय निकायों द्वारा समस्या के निराकरण हेतु व्यापक प्रयास हो रहे हैं। चिकित्सा और स्वच्छता क्षेत्र के सभी लोग पहले की तरह जान हथेली पर रखकर तत्परता से अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हमेशा की भांति देश भर में विभिन्न प्रकार के सेवा कार्यों में सक्रिय हैं। अनेक धार्मिक-सामाजिक संस्थाओं के साथ सामान्य समाज भी स्वप्रेरणा से चुनौती की गम्भीरता को समझ कर सभी प्रकार के प्रयासों में जुट गया है।

दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयंसेवकों सहित समाज के सभी सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों तथा सेवा संस्थाओं, उद्योगों एवं व्यावसायिक संस्थानों आदि क्षेत्रों के बंधुओं से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता है कि समस्या के निराकरण हेतु तत्परता एवं सेवाभाव से जुट कर किसी भी प्रकार के अभाव को दूर करने का हर संभव प्रयास करें। संघ के सरकार्यवाह ने सोशल मीडिया में सक्रिय लोगों से विशेष संयम व सजगता के साथ सकारात्मक भूमिका निभाने की अपील की। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 अप्रैल | रूसी कोविड वैक्सीन स्पुतनिक-वी, जो अब भारत में तीसरी कोविड-19 वैक्सीन है, उसने दावा किया है कि उपलब्ध सार्वजनिक आंकड़ों से पता चलता है कि एस्ट्राजेनेका की तुलना में फाइजर वैक्सीन लेने के बाद अधिक लोगों की मौत हुई है। स्पुतनिक-वी ने शुक्रवार देर रात एक ट्वीट में कहा कि स्पुतनिक-वी प्रभाव के अध्ययन से पता चलता है कि प्रति 10 लाख दी गई खुराकों के लिहाज से एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की तुलना में फाइजर वैक्सीन लेने के बाद काफी अधिक मौतें हुई हैं। स्पुतनिक-वी ने 13 अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियामकों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों का हवाला देते हुए यह दावा किया है।

इसने यह भी कहा कि विभिन्न टीकों के बीच मौत के मामलों की इतनी बड़ी विसंगतियों के कारणों पर ईमानदारी के साथ वैज्ञानिक एवं सार्वजनिक चर्चा को लेकर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

हालांकि फाइजर और एस्ट्राजेनेका दोनों में से किसी ने भी स्पुतनिक-वी के अध्ययन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

जनवरी में कोविड-19 के खिलाफ फाइजर-बायोएनटेक एमआरएनए वैक्सीन के टीकाकरण के बाद नॉर्वे में कथित तौर पर 23 बुजुर्ग रोगियों की मृत्यु हो गई थी।

दूसरी ओर, कई देशों ने एस्ट्राजेनेका के उपयोग को रोक लगा दी है, इसकी खुराक लेने वाले लोगों ने खून के थक्के जमने जैसे शिकायतें की हैं।

वहीं इस बीच हाल ही में दवा बनाने वाली प्रमुख कंपनी डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज (डीआरएल) ने कहा कि उसे ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) से स्पुतनिक-वी वैक्सीन को भारत में आयात करने की अनुमति मिली है, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में इसका उपयोग किया जा सके। 

हैदराबाद स्थित कंपनी के अनुसार, उसे दवा और कॉस्मेटिक्स कानून के तहत नए दवा एवं चिकित्सकीय परीक्षण नियम, 2019 के प्रावधानों के अनुसार आपातकालीन स्थितियों में प्रतिबंधित उपयोग के लिए भारत में स्पुतनिक वैक्सीन आयात करने की अनुमति मिली है।

इसके साथ ही कोरोनावायरस से निपटने के लिए भारत को तीसरी वैक्सीन मिल गई है। कोविशिल्ड और कोवैक्सीन के बाद भारत ने आपातकालीन स्थितियों में स्पुतनिक-वी के रूप में तीसरी कोरोना वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी है।

भारत में देशव्यापी टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू हो चुका है। अब तीसरी वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद टीकाकरण अभियान में आने वाले दिनों में तेजी आने की संभावना को भी बल मिला है।

यही नहीं अन्य कई वैक्सीन भी देश के अंदर नैदानिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं। (आईएएनएस)

श्रीनगर, 24 अप्रैल | जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बडगाम जिले से अल-बदर के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है और उसके पास से हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किया गया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में सूचना मिलने पर, बडगाम पुलिस ने सेना के 53 आरआर और सीआरपीएफ के 181 बीएन के साथ मिलकर चरार-आई-शरीफ के नागबल गांव में एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया।

तलाशी के दौरान, हाल ही में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन अल-बदर से जुड़े आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया।

उसकी पहचान बथपोरा अरवानी अनंतनाग के रहने वाले गुलजार अहमद भट के रूप में हुई है।

पुलिस ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आतंकवादी पाकिस्तान में सीमा पार अल-बदर के अभियुक्तों और दक्षिण कश्मीर में अल-बद्र संगठन के सक्रिय आतंकवादियों के संपर्क में था।

उसके कब्जे से एक चीनी पिस्तौल, पिस्तौल मैगजीन, 14 पिस्तौल राउंड, दो एके मैगजीन, 58 एके राउंड और आतंकी संगठन अल-बदर से जुड़ी संदिग्ध सामग्री सहित हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए हैं। (आईएएनएस)

चंडीगढ़, 24 अप्रैल | पूर्व अंतरराष्ट्रीय हॉकी अंपायर सुरेश कुमार ठाकुर का शुक्रवार को कोविड-19 के कारण मोहाली में निधन हो गया। वह 51 वर्ष के थे। ठाकुर ने हैम्बर्ग (जर्मनी) में चार देशों के टूर्नामेंट और कुआलालंपुर, मलेशिया में अजलान शाह कप सहित कई प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में अंपायरिंग की थी। उन्होंने 2013 और 2014 में हॉकी इंडिया लीग (एचआईएल) में अंपायर के रूप में भी कार्य किया था।

हॉकी इंडिया ने ठाकुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निंगोबम ने कहा, " सुरेश कुमार ठाकुर अंतरराष्ट्रीय सर्ट पर एक जाने-माने अंपायर थे और हॉकी पिच पर वह बेहद याद आएंगे।"

उन्होंने कहा, " उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया और प्रत्येक मैच में अपनी छाप छोड़ी। हम हॉकी इंडिया सुरेश के परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं।" (आईएएनएस)

बेंगलुरु, 24 अप्रैल | 61 वर्षीय कोविड के एक मरीज ने बेंगलुरु में एक अस्पताल में आत्महत्या कर ली है। पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान बेंगलुरु के सनकादत के अंजना नगर निवासी रमन्ना के रूप में हुई है।

पुलिस ने कहा कि मृतक विजयनगर में निजी 50-बेड अस्पताल के आईसीयू में फांसी लगाकर मर गया, जिसमें तीन वेंटिलेटर हैं।

पुलिस ने कहा कि प्राथमिक जांच से पता चलता है कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की है।

पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने अभी तक कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं किया है और पीड़ित द्वारा इस तरह के चरम कदम उठाने के सही कारणों का अभी भी पता नहीं चल पाया है।

पुलिस ने कहा, परिवार के सदस्यों का दावा है कि वह उदास था, हालांकि, अस्पताल के कर्मचारियों का दावा है कि वह 11.30 बजे (शुक्रवार को) से पहले हंसमुख दिखाई दे रहा था, जब वह अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा देखा गया था।

पुलिस ने कहा कि जब अस्पताल के अटेंडी ने स्वास्थ्य स्थिति को जानने के लिए लगभग 1 बजे फिर से संपर्क किया, तो कर्मचारियों को उसका कमरा अंदर से बंद मिला और जब दरवाजा खोला गया तो वह लटका हुआ मिला।

पुलिस ने कहा कि अस्पताल दावा कर रहा है कि वह एक रिकवरी की ओर था और दवाई असर कर रही थी और अस्पताल ने उसे सूचित भी किया था कि उसे शुक्रवार सुबह या शाम को आईसीयू से सामान्य वार्ड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

उन्हें 20 अप्रैल को सांस की दिक्कत के बाद भर्ती कराया गया था और उन्हें सीधे आईसीयू में भर्ती किया गया था।

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।(आईएएनएस)

 

नई दिल्ली, 24 अप्रैल | केंद्र ने शनिवार को ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से संबंधित उपकरणों और वैक्सीन पर बुनियादी सीमा शुल्क में छूट दी। यह निर्णय प्रधानमंत्री द्वारा देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता करने के बाद सामने आया है।

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय घरों और अस्पतालों में मौजूद कोरोना के मरीजों की देखभाल के लिए मेडिकल-ग्रेड ऑक्सीजन के साथ-साथ आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति बढ़ाने की आवश्यकता है।"

उन्होंने सभी मंत्रालयों और विभागों से ऑक्सीजन और चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए तालमेल के साथ काम करने पर जोर दिया।

बैठक के दौरान ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से संबंधित उपकरणों के आयात को तत्काल प्रभाव से तीन महीने तक बुनियादी सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर से छूट देने का भी फैसला लिया गया।

प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्व विभाग को ऐसे स्वास्थ्य उपकरणों के निर्बाध और त्वरित कस्टम क्लीयरेंस को सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। इसके अलावा बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि कोविड टीकों के आयात पर बेसिक सीमा शुल्क को भी तीन महीने के लिए तत्काल प्रभाव से मुक्त किया जाएगा।

मोदी ने राजस्व विभाग को निर्देश दिया कि वह इस तरह के उपकरणों की सहज और त्वरित मंजूरी सुनिश्चित करें।

इसके अलावा, बयान में कहा गया है कि ऑक्सीजन और चिकित्सा आपूर्ति में सुधार के लिए केंद्र ने पिछले कुछ दिनों में कई उपाय किए हैं।(आईएएनएस)

यवतमाल (महाराष्ट्र), 24 अप्रैल | कोरोना महामारी के बीच महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस दौरान जरूरी चीजों के सामानों को छोड़ कर बाकी सब दुकानें बंद हैं। वहीं शनिवार शराब नहीं मिलने पर तीन लोगों ने सैनिटाइजर पी लिया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। यह घटना शुक्रवार की देर रात जिले के वाणी गांव में घटी, जिसके बाद तीनों को मुंह में जलन, पेट में जलन, उल्टी, जी मिचलाने के बाद एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया।

वाणी पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारी डी बी भदीकर के अनुसार, शराब की दुकानें बंद होने से तीनों लोगों को शराब नहीं मिल रही थी।

भदीकर ने आईएएनएस को बताया, प्रारंभिक जांच के अनुसार, उन्हें कहीं से भी शराब नहीं मिली, इसलिए उन्होंने हैंड सैनिटाइजर की एक बोतल पी लिया, जिसमें अल्कोहल भी पर्याप्त मात्रा में होती है। आज तड़के उन्हें स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया।

उन्होंने कहा कि उनमें से दो की पहचान दत्ता लंगेवार 42, सुनील देंगड़े 35 और तीसरे पीड़ित की पहचान की जांच की जा रही है।

वाणी पुलिस ने एक आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच चल रही है।(आईएएनएस)

गांधीनगर, 24 अप्रैल | केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार ने गुजरात में 11 नए पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मंजूरी दी है और वे जल्द ही चालू होंगे। शाह ने शनिवार को गुजरात में गांधीनगर जिले के कोलवड़ा में कोविड डेजीगनेटेड अस्पताल में 280 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने के बाद यह जानकारी दी।

ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने के बाद गृह मंत्री ने कहा कि कोलवाड़ा में 66 रोगियों का इलाज चल रहा है, जिन्हें आज (शनिवार) से ऑक्सीजन की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस प्लांट से रोगियों को प्रति मिनिट 280 लीटर ऑक्सिजन मिलेगी, साथ ही आकस्मिक समय के लिए यहां ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे मरीजों को कोई असुविधा न हो।

शाह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश भर में एक विशेष अभियान शुरू किया गया है, जिसमें पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की योजना के तहत केंद्र सरकार ने गुजरात में 11 नए पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की स्वीकृति दी है। ये प्लांट जल्द ही चालू हो जाएंगे और इनमें उत्पादित ऑक्सीजन की अतिरिक्त मात्रा अन्य राज्यों में पहुंचाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि गुजरात एक औद्योगिक राज्य है, जहां अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है, जिससे दूसरे राज्यों को मदद मिलेगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल और गांधीनगर जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

गुजरात के मुख्यमंत्री रूपाणी और उपमुख्यमंत्री पटेल को उनके संसदीय क्षेत्र में ग्रामीण नागरिकों को उपलब्ध कराई गई सेवाओं के लिए बधाई देते हुए, अमित शाह ने कहा कि कोरोना की पहली लहर में कड़ी मेहनत करते हुए उन्होंने जो काम किया है, उन्हें विश्वास है कि इस दूसरी लहर में भी, हम कोरोना को हराएंगे और गुजरात के नागरिकों को इस महामारी से बाहर लाएंगे और उनकी रक्षा करेंगे।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि टाटा संस और डीआरडीओ के सहयोग से गांधीनगर के हेलीपैड ग्राउंड में 600 आईसीयू बेड की सुविधा के साथ 1200 बेड का अस्पताल जल्द ही चालू हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए काम शुरू किया गया है और जल्दी ही नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 अप्रैल | वैक्सीन की मूल्य एकरूपता के बारे में मुख्यमंत्रियों द्वारा सवाल उठाए जाने के एक दिन बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण जारी किया है। 1 मई से सभी आयुवर्गो के लोगों को टीका लगाया जाना है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक ट्वीट में कहा है, "यह स्पष्ट किया जाता है सरकार द्वारा खरीदी गई दोनों वैक्सीन की कीमत 150 प्रति डोज ही रहेगी। भारत सरकार द्वारा खरीदे गए वैक्सीन को राज्यों को पूरी तरह से मुफ्त में प्रदान किया जाएगा।"

कई मुख्यमंत्रियों और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी पीएम मोदी को पत्र लिखकर टीकों के लिए अलग मूल्य निर्धारण पर चिंता व्यक्त की थी।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री के साथ बैठक में आग्रह किया था कि राज्यों को टीके केंद्र की दरों पर दिए जाएं।

बघेल ने कहा था कि राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान चलाने के लिए जल्द ही टीकाकरण की कार्ययोजना उपलब्ध कराएं। उत्पादक राज्य जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति में बाधा न डालें।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र और राज्यों के लिए अलग-अलग वैक्सीन की कीमतों पर सवाल उठाए थे।(आईएएनएस)

कोलकाता, 24 अप्रैल | देश के कोरोना मामलों में बेतहाशा वृद्धि के बीच दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन संकट के बाद एक राज्य से दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं। इससे एक दिन पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र से राज्य के लिए निर्धारित ऑक्सीजन को अन्य राज्यों में न भेजे जाने की अपील की थी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिना किसी बाधा के ऑक्सीजन का परिवहन सुनिश्चित करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है।

एमएचए के तहत आपदा प्रबंधन प्रभाग द्वारा सभी मुख्य सचिवों को लिखे गए एक पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सभी ऑक्सीजन उत्पादक संयंत्रों से आपूर्ति आवंटन के अनुसार की जाए और परिवहन बिना किसी बाधा के हो।

बनर्जी ने इससे पहले आरोप लगाया था कि केद्र सरकार राज्यों के लिए निर्धारित ऑक्सीजन को अन्य राज्यों में स्थानांतरित कर रही हैं।

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था, "जब पूरा देश ऑक्सीजन के संकट से जूझ रहा है, तो उन्होंने राज्य के लिए निर्धारित ऑक्सीजन को उत्तर प्रदेश में मोड़ने का फैसला किया। सेल - जो हमें ऑक्सीजन की आपूर्ति करता था, उसे यूपी में ऑक्सीजन भेजने के लिए कहा गया। इससे हमारे राज्य में संकट की और वृद्धि हो जाएगी।

इसके अलावा राज्य ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा, "स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, ने हाल ही में 21 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में स्थित विभिन्न संयंत्रों से 200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन राज्य के बाहर आवंटित किया था। वर्तमान रोगियों की संख्या को देखते हुए, यह उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल में खपत का स्तर अगले कुछ हफ्तों में लगभग 450 मीट्रिक टन प्रति दिन बढ़ जाएगा। इसलिए पश्चिम बंगाल के लिए निर्धारित ऑक्सीजन बाहर भेजे जाने से कोविड रोगियों के इलाज में बाधा आएगी।"

"पश्चिम बंगाल सरकार ने तदनुसार 22 अप्रैल को भारत सरकार से अनुरोध किया है कि राज्य की आवश्यकता पर विचार करें और राज्य में उपलब्ध चिकित्सा ऑक्सीजन को कहीं और न दे।" (आईएएनएस)

वंशवृद्धि को मौलिक अधिकार मानते हुए पटना हाईकोर्ट ने एक नि:संतान महिला की याचिका पर हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे उसके पति को पंद्रह दिनों के पेरोल पर छोड़ने का आदेश दिया.

    डॉयचे वैले पर मनीष कुमार की रिपोर्ट 

बिहार के नालंदा जिले की रहुई प्रखंड के उत्तरनावां गांव निवासी विक्की आनंद की पत्नी रजिता पटेल ने पटना उच्च न्यायालय में 2019 में एक याचिका दाखिल कर उम्रकैद की सजा काट रहे उसके पति विक्की आनंद को कॉजुगल विजिट व इन्फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए 90 दिन के पेरोल पर छोड़ने की गुहार लगाई.

अपनी याचिका में रजिता पटेल ने कहा कि विक्की आनंद से उसकी शादी 25.04.2012 को हुई थी. शादी के पांच महीने बाद ही 27.09.2012 को केस संख्या 263 में भारतीय दंड संहिता की धारा 307,341,342 तथा 120बी/34 के तहत उसे आरोपी बना दिया गया. अस्पताल में सोलह दिन रहने के बाद अपराध की शिकार पीडि़ता की मौत होने पर धारा 302/34 जोड़ते हुए विक्की के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई.

कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के बाद अदालत ने उसे सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई. निचली अदालत के फैसले के खिलाफ 2016 में हाईकोर्ट में अपील दायर की गई. अदालत ने अपील को स्वीकार किया, किंतु याचिकाकर्ता के पति की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया.

अपनी याचिका में रजिता ने कहा कि शादी के वक्त उसकी उम्र 25 साल थी और इन्हीं परिस्थितियों के बीच सात साल (याचिका दाखिल करने के समय तक) से उसका पति उससे अलग रहते हुए जेल में सजा काट रहा है. पति से अलगाव के कारण उसे कोई भी संतान नहीं हो सकी.

इसलिए आर्टिकल-21 के तहत मिले मौलिक अधिकार के रूप में संतान उत्पन्न करने के लिए उम्रकैद की सजा काट रहे उसके पति विक्की आनंद को उसके साथ रहने (कॉजुगल विजिट) व संतानहीनता (बांझपन) संबंधित इलाज तथा उसके जीवनयापन की व्यवस्था के लिए 90 दिनों के पेरोल पर छोड़ा जाए.

इसके पक्ष में रजिता पटेल के अधिवक्ता बजरंगी लाल ने अदालत के समक्ष 2017 के बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या 1837 के संदर्भ में मद्रास हाईकोर्ट तथा जसवीर सिंह व अन्य के मामले में 2015 में क्रिमिनल लॉ जर्नल 2282 में उल्लिखित पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को रखा.

गर्लफ्रेंड को जिंदा जलाने की मिली सजा
दरअसल, विक्की का रजिता पटेल से शादी से पहले एक अन्य लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था. किंतु परिवार के दबाव में उसने रजिता से विवाह कर लिया. यह बात पता चलने पर उसकी प्रेमिका ने उस पर विवाह के लिए दबाव डालना शुरू किया. इससे घबरा कर विक्की ने उस लड़की को जिंदा जलाने की कोशिश की.

गंभीर रूप से झुलसी उस लड़की को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया जहां इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई. मौत से पहले पुलिस को दिए बयान में उसने साफ तौर पर कहा था कि विक्की ने उसे जलाया था. इसी आधार पर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और जिला न्यायालय ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

उच्च न्यायालय में सरकार की ओर से अधिवक्ता शिव शंकर प्रसाद ने रजिता पटेल की पेरोल संबंधी याचिका का विरोध किया और कहा कि बिहार प्रिजन मैनुअल 2012 के अनुसार बांझपन के इलाज या बच्चे पैदा करने के लिए कैदी को पेरोल दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है. उन्होंने कहा, "बिहार प्रिजन मैनुअल के 793(V) के तहत विशेष परिस्थिति में केवल पंद्रह दिन के लिए पेरोल पर छोड़ने का प्रावधान है." साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मद्रास तथा पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट का उक्त फैसला इस परिस्थिति में लागू नहीं होता है.

जीने के अधिकार के तहत है संतान की उत्पत्ति
उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद रजिता पटेल की याचिका को स्वीकार करते हुए 12 अक्टूबर 2020 को बिहार सरकार तथा संबंधित पक्षों को रजिता पटेल के पति विक्की आनंद को विशेष परिस्थिति में पंद्रह दिन के पेरोल पर छोड़ने का निर्देश जारी किया. न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद ने अपने फैसले में आर्टिकल-21 के संदर्भ में चाल्र्स शोभराज बनाम अधीक्षक, तिहाड़ सेंट्रल जेल, मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, डी भुवन मोहन पटनायक व अन्य बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का उल्लेख किया.

उन्होंने कहा कि प्रिजन मैनुअल के अनुसार विशेष परिस्थिति में पंद्रह दिनों के पेरोल के लिए कॉजुगल विजिट के संदर्भ में साफ तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, केवल इसलिए इससे इनकार नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि हिंदू परिवार में संतान को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है. ऋगवेद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पति वंश को बढ़ाने के लिए पत्नी का हाथ थामता है. सभी धार्मिक क्रियाकलापों का आधार विवाह है.

उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले की व्याख्या करते हुए कहा कि कॉजुगल विजिट को अदालत ने भी विशेष या असाधारण श्रेणी में माना है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने भी कहा है कि जसवीर सिंह व अन्य के मामले में पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने भी आर्टिकल-21 के तहत दिए गए जीने का अधिकार व वैयक्तिक स्वतंत्रता के तहत ही कॉजुगल विजिट को करार दिया गया है.

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता (पेटिशनर) ने मेडिकल चेकअप, बांझपन के इलाज व जीवनयापन के उपायों की चर्चा की है. निश्चित तौर पर यह पारिवारिक समस्या है जिसका निपटारा उसका पति ही कर सकता है, इसलिए पेरोल के प्रावधान 6(2)ख के तहत कौटुम्बिक संपत्ति और मामले से संबंधित समस्याओं का निपटारा करना से यह अलग नहीं है और यह इसी श्रेणी में आता है. अतएव पेटिशनर की मांग पर उसके पति को पेरोल पर छोड़ा जा सकता है. मेडिकल चेकअप और इलाज आर्टिकल -21 में दिए गए अधिकारों के तहत आता है. पति को छोड़े बिना संविधान प्रदत्त इस अधिकार का कोई अर्थ या महत्व नहीं रह जाएगा. इसलिए इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर सक्षम प्राधिकार द्वारा विक्की आनंद को पेरोल पर छोडऩे का आदेश पारित किया जाए.

सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिहार सरकार
हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में रजिता पटेल व विक्की आनंद ने क्रमश: महानिरीक्षक (कारा एवं सुधार सेवाएं) तथा मंडल कारा, बिहारशरीफ के अधीक्षक को पेरोल पर छोड़ने हेतु आवेदन दिया. किंतु, बिहार प्रिजन मैनुअल में किसी भी कैदी को ऐसे मामले में पेरोल की इजाजत नहीं होने के कारण उच्च न्यायालय के आदेश पर अमल नहीं किया जा सका. अंतत: रजिता पटेल ने फिर हाईकोर्ट की शरण ली. अदालत ने आठ मार्च 2021 को कारा महानिरीक्षक (आइजी) मिथिलेश मिश्रा को अदालत के आदेश की अवमानना में शोकॉज जारी करते हुए कहा कि 12 अक्टूबर 2020 के आदेश का पालन नहीं करने के कारण उनके खिलाफ क्यों न अवमाननावाद (कंटेम्पट) की कार्रवाई की जाए. स्पष्टीकरण दाखिल करने के लिए सरकार को दो हफ्ते का समय दिया गया.

इस बीच 20 मार्च को महानिरीक्षक (कारा व सुधार सेवाएं) बिहार द्वारा एक आदेश जारी किया गया जिसमें रजिता पटेल के आवेदन को अस्वीकृत करते हुए कहा गया कि कैदी के माता-पिता, पत्नी (या पति) या बच्चे की गंभीर बीमारी या मृत्यु व कौटुम्बिक संपत्ति और मामले से संबंधित समस्याओं का निपटारा करना या अपने पुत्र या पुत्री का विवाह और अनिवार्य धार्मिक संस्कारों को संपन्न किया जाना तथा भावी नियोजक से साक्षात्कार करना जैसी स्थिति में ही पंद्रह दिनों के पेरोल की स्वीकृति का प्रावधान है. इसी आशय का एक पत्र (पत्रांक-बंदी/याचिका-05-26/2020 .. 2699) 20 मार्च को ही बिहारशरीफ के काराधीक्षक को भी जारी किया गया. तत्पश्चात 23 मार्च को सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार द्वारा दाखिल स्पष्टीकरण को खारिज करते हुए अवमाननावाद की कार्रवाई शुरू करते हुए कारा विभाग के महानिरीक्षक (आइजी) को सशरीर 26 मार्च 2021 को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया.

आइजी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू होते ही बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई. वहां सरकार ने स्पेशल लीव पीटिशन (एसएलपी) दाखिल कर दिया जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आइजी के खिलाफ अवमाननावाद की कार्रवाई पर रोक लगा दी. इधर, 26 मार्च को हाईकोर्ट में आइजी उपस्थित हुए और एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार द्वारा दायर एसएलपी विचाराधीन है. इसके बाद अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 26 अप्रैल मुकर्रर कर दी.

ऐसा नहीं है कि इससे पहले देश में कॉजुगल विजिट के लिए कैदियों को अनुमति नहीं मिली है. तामिलनाडु, पंजाब व मद्रास हाईकोर्ट ऐसे मामलों में कैदियों को इसकी इजाजत दे चुका है. विश्व के कई देशों जैसे कनाडा, बेल्जियम, रूस, स्पेन, सऊदी अरब व डेनमार्क में अदालतें इसकी अनुमति दे रही हैं. जानकार बताते हैं कि इससे कैदी परिवार के प्रति जिम्मेदार होते हैं, उनकी उग्रता में कमी आती है तथा वे मोटिवेट होकर आपराधिक मानसिकता से दूर होते हुए कैद में अनुशासित जीवन व्यतीत करते हैं. इसलिए जब भी जेलों में सुधार की बात चलती है तो हर स्तर पर इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की बात सामने आती है. अपने आप में कई मौलिक अधिकार की अवधारणाओं को समेटे हुए आर्टिकल-21 में महिलाओं के लिए संतान उत्पत्ति का अधिकार भी समाहित है. बलात्कार के बाद बच्ची को जन्म देने या न देने को लेकर भी अदालतें आर्टिकल-21 की विभिन्न मामलों में व्याख्या कर चुकी है.

जाहिर है, जब आर्टिकल-21 कहता है कि मानवीय गरिमा के साथ जीना तथा वे सब पहलू जो जीवन को अर्थपूर्ण, पूर्ण व जीने योग्य बनाते हैं तो संतान उत्पत्ति से कोई केवल इसलिए क्यों वंचित रहे कि उसने कोई अपराध किया है और इसकी सजा उसका निर्दोष जीवनसाथी क्यों भुगते. वैसे यह देखना है कि पटना हाईकोर्ट के संभवत: ऐस पहले फैसले सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगती है या उसे खारिज किया जाता है. दोनों ही परिस्थितियों में एकबार फिर आर्टिकल-21 को लेकर एक नई बहस की शुरुआत होगी. (dw.com)
 

गाजियाबाद, 24 अप्रैल| देशभर में कोरोना मामले बढ़ने के साथ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जवाब देती नजर आ रहीं हैं। अस्पतालों में बेड की कमी के साथ अब ऑक्सीजन की कमी भी होने लगी है। ऐसे में एक गुरुद्वारे की तरफ से 'ऑक्सीजन लंगर' की सेवा शुरू की गई है। गाजियाबाद जिले के इंदिरापुरम में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा ने कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए 'ऑक्सीजन लंगर' की सेवा शुरू की गई है। इस सेवा के तहत सड़क पर गाड़ी खड़ी कर उसी में ही ऑक्सीजन की सुविधा दे जा रही हैं।

गुरुद्वारे के प्रबंधक गुरप्रीत सिंह रम्मी ने बताया, "पिछले कई दिनों से हालात बेकाबू हो गए हैं। लोग घबरा गए है। हर दूसरा फोन ऑक्सीजन को लेकर आ रहा है। खालसा इंटरनेशनल हेल्प द्वारा सड़क पर गाड़ी में ही मोबाइल ऑक्सीजन की सुविधा देने का काम शुरू किया है। यह सेवा 24 घंटे उपलब्ध है।"

"आप मरीज को अपनी गाड़ी में लेकर हमारे पास आएं, हम उन्हें यही ऑक्सीजन मुहैया कराएंगे। यदि आपका मरीज दिल्ली एनसीआर में कहीं भी हो आप मरीज को हमारे पास लाए, हम उन्हें ऑक्सीजन देंगे।"

"खालसा हेल्प इंटरनेशनल के हेल्पलाइन नम्बर पर कनाडा तक से फोन आ रहें है कि हमारे परिजन दिल्ली में फसे हुए हैं, हमने उनकी भी मदद की है।"

गुरुद्वारा प्रबंधक की तरफ से जिला प्रशासन से ऑक्सीजन मुहैया कराने की मांग की गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सड़क पर ही बचाया जा सके।

दरअसल ऑक्सीजन न मिलने के कारण बीते दिनों अस्पतालों के बाहर बेड मिलने के इंतजार में कई मरीज दम तोड़ चुके हैं। भारत में ऑक्सीजन की कमी को लेकर युद्धस्तर पर काम जारी है।

गाजियाबाद निवासी गौतम ने बताया , "मेरे पिता जी को ऑक्सीजन की समस्या हो रही थी, मुझे गुरुद्वारे के बारे में सूचना मिली जिसके बाद मैं उन्हें यहीं लेकर आया हूं, फिलहाल यहां एक अच्छी व्यवस्था कर रखी है। मैं अस्पतालों और जो ऑक्सीजन में डील करते है, उनके पास भी गया, लेकिन कहीं ऑक्सीजन नहीं मिली।"

ऑक्सीजन लंगर को लेकर अधिकतर लोगों को सोशल मीडिया के जरिए ही पता लग रहा है जिसके बाद लोगों ने गुरुद्वारे की ओर रुख करना शुरू कर दिया है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 अप्रैल | कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को पीआर पर पैसा खर्च करने के बजाए देश में फैली महामारी का डटकर मुकाबला करने की केंद्र से अपील की है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा, "मैं केंद्र सरकार से विनम्रता के साथ अनावश्यक पीआर परियोजनाओं पर पैसा खर्च न करने और वैक्सीन, ऑक्सीजन की उपलब्धता और स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने की अपील करता हूं, क्योंकि आने वाले दिनों में संकट और गहरा होगा और देश को इसके लिए तैयार होना चाहिए। मौजूदा स्थिति असहनीय है।"

भारत में नए कोविड-19 मामलों और मौतों की संख्या में भारी उछाल आया है। शनिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 24 घंटों में कुल 3,46,786 कोविड मामले दर्ज किए गए, और 2,624 मौतें हुईं।

यह लगातार तीसरा दिन है जब भारत में 3 लाख से अधिक कोविड मामले सामने आए। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 24 अप्रैल | न्यायमूर्ति एन वी रमण ने शनिवार को देश के 48वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। (आईएएनएस)
 

मुंबई, 24 अप्रैल | केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को कहा कि एजेंसी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और कई अन्य के खिलाफ कार्यालय और भ्रष्टाचार के दुरुपयोग के आरोपों की अपनी जांच में आगे बढ़ते हुए मामला दर्ज किया है।

जांच एजेंसी एनसीपी के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख के परिसर समेत कई स्थानों पर तलाशी ले रही है।

जांच से जुड़े सीबीआई के एक सूत्र ने आईएएनएस को बताया, "सीबीआई ने देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में एक एफआईआर दर्ज की है, और विभिन्न स्थानों पर तलाशी चल रही है।"

सूत्र ने कहा कि एजेंसी ने एफआईआर में अनिल देशमुख और कई अन्य का नाम दर्ज किया है।

सूत्र ने कहा कि एजेंसी ने आईपीसी की धारा 120 बी के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया है।

सूत्र ने आगे बताया कि एजेंसी मुंबई में देशमुख और कई अन्य लोगों से जुड़े परिसरों में तलाशी ले रही है। (आईएएनएस)
 

जगदलपुर, 23 अप्रैल । कलेक्टर  रजत बंसल ने कल कुरंदी स्थित मेडिकल ऑक्सीजन मैनुफैक्चरिंग प्लांट का निरीक्षण किया।  इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक  दीपक झा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  इन्द्रजीत चंद्रवाल, सहायक कलेक्टर सुरूचि सिंह भी मौजूद थे। कलेक्टर ने यहां उत्पादित ऑक्सीजन की खपत के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने डिमरापाल स्थित शासकीय मेडिकल कॉलेज में संभाग के गंभीर रोगियों के उपचार की स्थिति को देखते हुए प्राथमिकता के साथ ऑक्सीजन की आपूर्ति के निर्देश दिए।
 

तिरुवनंतपुरम, 23 अप्रैल | केरल में कोविड के मामले बढ़ने के बावजूद, राज्य के अधिकारियों ने विभिन्न तिमाहियों के दबाव में शनिवार को त्रिशूर जिले के पास प्रसिद्ध गुरुवयूर श्री कृष्ण मंदिर में कोविड 19 के सख्त प्रोटोकॉल के बीच 180 शादियों की अनुमति देने का फैसला किया है। राज्य भर में कोविड मामलों में भारी उछाल के बाद नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिसके दौरान सभी लोगों को रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक घर के भीतर रहना ही रहना होगा। वहीं शनिवार और रविवार को बीकेंड लॉकडाउन रहेगा।

त्रिशूर जिला प्रशासन द्वारा आज दिए गए संकेत के अनुसार, शनिवार को 40 शादियों की योजना बनाई गई और रविवार को निर्धारित 140 विवाह होंगे। लेकिन सभी निर्धारित विवाह कोविड प्रोटोकॉल के साथ होंगे।

हालांकि शादियों की अनुमति दे दी गई है, लेकिन प्रत्येक शादी में केवल 12 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 23 अप्रैल | ताइवान की प्रौद्योगिकी दिग्गज आसुस ने व्यवसायिक पेशेवरों को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को भारतीय बाजार में एक नया लैपटॉप एक्सपर्टबुक बी9 (बी9400) लॉन्च किया। 14 इंच का लैपटॉप जल्द ही आसुस के एक्सक्लूसिव स्टोर्स और प्रमुख वाणिज्यिक पीसी चैनलों पार्टनर्स पर उपलब्ध होगा, जिसकी कीमत 115,489 रुपये (जीएसटी को छोड़कर) निर्धारित की गई है।

आसुस इंडिया और दक्षिण एशिया में सिस्टम बिजनेस समूह के क्षेत्रीय निदेशक लियोन यू ने एक बयान में कहा, "एक्सपर्टबुक बी 9 आपकी ऑन-द-गो कार्य क्षमता में सुधार करने के लिए तैयार किया गया है, जो असाधारण बैटरी लाइफ के साथ असाधारण प्रदर्शन प्रदान करता है। यह व्यापक कनेक्टिविटी एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही व्यवसाय लैपटॉप में एक नया मानदंड स्थापित करता है।"

इंटेल आइरिस एक्सई ग्राफिक्स के साथ 11वीं जनरेशन के इंटेल कोर प्रोसेसर द्वारा संचालित लैपटॉप प्रीमियम प्रदर्शन के साथ शानदार बैटरी विजुअल की सुविधा प्रदान करता है।

कंपनी ने कहा कि सुपर फास्ट इंटेल वाई-फाई 6 और ड्यूअल 2 टीबी एसएसडी के रूप में रैड 0 और रैड 1 प्रौद्योगिकी के लिए बेहतर डेटा विश्वसनीयता या तेज संचालन के सपोर्ट के साथ विशाल भंडारण की सुविधा भी देता है।

नया लैपटॉप फास्ट चाजिर्ंग सपोर्ट के साथ 66 वॉट बैटरी के साथ पेश किया गया है।

कंपनी ने दावा किया कि 65 वॉट यूएसबी-सी चाजिर्ंग बैटरी को 49 मिनट में ही अधिकतम क्षमता के साथ 60 प्रतिशत तक चार्ज करने में सक्षम है।

लैपटॉप में अतिरिक्त सुरक्षा के लिए पासवर्ड और एन्क्रिप्शन कुंजियों को संग्रहीत करने के लिए एक वैकल्पिक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म मॉड्यूल (टीपीएम) चिप भी दी गई है। (आईएएनएस)

अमरावती, 23 अप्रैल | आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री मेकापति गौथम रेड्डी आज कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। रेड्डी ने कहा, मुझमें कोरोना के हल्के लक्षण दिखाई दिए। जिसके बाद कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई।

पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद मंत्री ने खुद को आइसोलेट कर लिया है, साथ उनका ही उपचार भी शुरु हो गया है।

उन्होंने पिछले एक हफ्ते में उनसे मिलने वाले सभी लोगों से खुद का परीक्षण करने और सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा।

रेड्डी ने कहा, "जो लोग पिछले एक सप्ताह में मुझसे मिले हैं, कृपया कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, परीक्षण करें और ध्यान रखें"(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 23 अप्रैल | चीनी स्मार्टफोन ब्रांड ओप्पो ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह 27 अप्रैल को भारत में एक नया 5 जी स्मार्टफोन ए53 5जी लॉन्च करने की पूरी तैयारी में है। आगामी स्मार्टफोन की कीमत 15,000 रुपये से कम होने की संभावना है और यह मीडियाटेक के डाइमेंसिटी 700 चिपसेट द्वारा संचालित होगा।

कंपनी ने एक बयान में कहा कि नया स्मार्टफोन उसके उपभोक्ताओं के लिए सबसे सस्ता डिवाइस लाकर सभी रिकॉर्ड तोड़ने का लक्ष्य लेकर चल रहा है, जो कि 5जी रेडी है। कंपनी ने बताया कि यह यह हुड के तहत एक शक्तिशाली और उन्नत एमटीके 700 प्रोसेसर के साथ पेश किया गया है।

यह स्मार्टफोन 90 हाट्र्ज की रिफ्रेश रेट और 120 हाट्र्ज के टच सैंपलिंग रेट के साथ बाजार में उतारा जाएगा, जो कि फुल एसआरजीबी कवरेज और 480-निट टिपिकल ब्राइटनेस के साथ पेश किया जा सकता है।

कंपनी ने हाल ही में ए74 5जी को 17,990 रुपये में लॉन्च किया था, जिसमें 6.5 इंच की फुल एचडी पंच-होल एलसीडी स्क्रीन है।

यह स्मार्टफोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 480 5जी प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित है और इसे 6 जीबी रैम और 128 जीबी इंटरनल स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है।

स्मार्टफोन एआई-आधारित ट्रिपल कैमरा सेटअप को स्पोर्ट करता है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा, 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा और 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा शामिल है। इसके अलावा इसमें सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा भी है।

कंपनी के अनुसार, ओप्पो ए74 5जी, जो 90 हाट्र्ज रिफ्रेश रेट, 5000 एमएएच बैटरी और 18 वॉट फास्ट चाजिर्ंग का दावा करता है, पॉकेट-फ्रेंडली (किफायती) सेगमेंट में कंपनी का पहला 5जी-रेडी स्मार्टफोन है।(आईएएनएस)

जयपुर, 23 अप्रैल | राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार पर खुले तौर पर आरोप लगाया है कि वह हर दिन कोविड के मामलों में उछाल को देखते हुए भी रेगिस्तानी राज्य में जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति में पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है, जिससे राज्य में रेमेडिसविर और ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई है। राजस्थान के मंत्रियों ने केंद्र सरकार के कथित पक्षपातपूर्ण रवैये को प्रदर्शित करने के लिए कुछ आंकड़े जारी किए और कहा कि राजस्थान को 205 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रही है, जबकि राजस्थान की तुलना में गुजरात में सक्रिय मामलों के कम होने बावजूद गुजरात सरकार को बहुत अधिक ऑक्सीजन मिल रही है।

मंत्रियों ने कहा कि गुरुवार को राज्य सरकार को महज 28,500 रेमेडिसविर इंजेक्शन मिले, जबकि गुजरात में 1.63 लाख इंजेक्शन और एमपी को 92,200 इंजेक्शन मिले, इसके बावजूद कि राजस्थान में इन दोनों राज्यों की तुलना में अधिक सक्रिय मामले हैं।

वितरण प्रतिशत पर गौर करें तो यह स्पष्ट है कि राजस्थान को सक्रिय मामलों की तुलना में सिर्फ 27.50 फीसदी इंजेक्शन प्राप्त हुए हैं, जबकि गुजरात को 194 फीसदी और मध्य प्रदेश को 112 फीसदी दिया गया है।

इससे पहले, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने आरोप लगाया था कि सिप्ला द्वारा राजस्थान को की जा रही आपूर्ति गोवा सरकार के हस्तक्षेप से रोक दी गई थी और बाद में कर्नाटक सरकार के हस्तक्षेप के कारण अन्य कंपनियों द्वारा इसकी आपूर्ति रोक दी गई थी।

राजस्थान में गुरुवार तक 107157 सक्रिय मामले थे। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि गुरुवार को कुल 14468 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 59 मौतें हुईं। राज्य में कोविड से मौतों का आंकड़ा 3389 तक पहुंच गया है।(आईएएनएस)

बिश्केक, 23 अप्रैल | देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि किर्गिस्तान में चार प्रकार के कोविड 19 उपभेद घूम रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि किर्गिस्तान ने 26 मार्च को रूस में विश्व स्वास्थ्य संगठन की संदर्भ प्रयोगशाला में नमूने भेजे थे। लैब ने किर्गिस्तान के रोगियों की रिपोर्ट में चार प्रकार के कोविड 19 उपभेदों को पाया।

सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने बताया कि देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जनता से निवारक सावधानियों का सख्ती से पालन करने और एक डॉक्टर से परामर्श करने का आग्रह किया, और खुद से कोई भी दवा या उपचार करने को मना किया।

रिपब्लिकन हेडक्वार्टर फॉर कोविड 19 के अनुसार, आज 272 नए मामले दर्ज होने के बाद किर्गिस्तान में कोविड 19 मामलों की कुल संख्या 93,278 तक पहुंच गई है।

देश ने पिछले 24 घंटों में वायरस के लिए 3,670 परीक्षण किए।

किर्गिस्तान ने 29 मार्च को अपना कोविड 19 टीकाकरण अभियान शुरू किया था आज तक देश में 14,861 लोगों को टीका लगवा चुके हैं।(आईएएनएस)