बेंगलुरू, 1 जून | बेंगलुरू के एक प्रसूति अस्पताल से चोरी हुए नवजात लड़के से जुड़े एक साल पुराने मामले को एक महिला मनोचिकित्सक की गिरफ्तारी के साथ सुलझा लिया गया है। पुलिस का कहना है कि इस मनोचिकित्सक ने कथित तौर पर बच्चे को उठाया और उसे एक महिला को 16.5 लाख रुपये में बेच दिया। पुलिस ने आरोपी की पहचान 34 वर्षीय रश्मि के रूप में की है, जो यहां एक प्रतिष्ठित निजी अस्पताल में मनोचिकित्सक के रूप में कार्यरत है।

पुलिस उपायुक्त, दक्षिण डिवीजन, हरीश पांडे ने बताया कि यह एक लंबी और विस्तृत जांच थी, जिसमें 30,000 से अधिक कॉलों की जांच की गई थी और शुरू में, पुलिस ने लगभग 600 संदिग्धों पर ध्यान केंद्रित किया था।

उन्होंने कहा, जब यह मामला छह महीने पहले हमें स्थानांतरित किया गया था, तब हमने 20 सदस्यीय टीम बनाई थी। हालांकि चामराजपेट पुलिस ने अपना काम बहुत अच्छा किया था और उनके एकत्रित सबूतों के आधार पर हम आगे बढ़े।

20 सदस्यीय टीम में विभिन्न पुलिस थानों से उनकी आपराधिक जांच पृष्ठभूमि के आधार पर चुने गए कर्मी शामिल थे।

डीसीपी के अनुसार, जांच से पता चला है कि उत्तरी कर्नाटक के एक प्रतिष्ठित अस्पताल में काम करने वाली आरोपी लगभग 7 से 8 साल पहले एक दंपति के संपर्क में आई थी, जिन्हें प्रजनन संबंधी समस्या थी।

डीसीपी ने कहा, इस युवा जोड़े ने एक बच्चे को जन्म दिया, जो मानसिक विकृति का शिकार था। इस मनोचिकित्सक की मदद से, दंपति बच्चे में और अधिक हद तक सुधार लाने में काफी सफलता प्राप्त करने में सक्षम हुए। इसके बाद स्वाभाविक रूप से इन सबके बीच एक बंधन बन गया। इसके बाद सब दोस्त बन गए।

जैसे ही दंपति ने रश्मि से बात की, उसने सुझाव दिया कि दंपति सरोगेसी के माध्यम से बच्चा पैदा करने की आशा कर सकते हैं।

डीसीपी ने कहा, वे इस विचार से प्रभावित हो गए और रश्मि से एक संभावित सरोगेट मां की तलाश करने का अनुरोध किया। इस बीच, रश्मि बेंगलुरु आई और यहां नौकरी पाई। हालांकि, रश्मि वित्तीय संकट में पड़ गई क्योंकि उसका 15 लाख रुपये का शिक्षा ऋण बढ़ रहा था। रश्मि ने कपल से झूठ बोला और डिलीवरी की तारीख 28 मई, 2020 बताई। निर्धारित तिथि पर, रश्मि ने अस्पताल का चक्कर लगाया और हुस्ना बानो पर ध्यान दिया, जिसने दो घंटे पहले एक बच्चे को जन्म दिया था।"

पुलिस अधिकारी ने कहा, वह एक डॉक्टर के रूप में अस्पताल गई और बच्चे को लेकर चली गई। बच्चे को लेने के बाद, उसने दंपति को फोन किया कि वह बच्चे को उन्हें सौंपने आ रही है।

20 सदस्यीय टीम ने 30,000 से अधिक कॉलों के माध्यम से बार-बार सीसीटीवी फुटेज को स्कैन करने और एक ऑटो चालक, एक टैक्सी चालक और एक सुरक्षा गार्ड से पूछताछ करने के बाद, संदिग्ध का स्केच प्राप्त किया और तकनीकी साक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसे प्रसारित किया।

डीसीपी ने कहा, शुरूआत में हमारी संदिग्ध सूची 1,000 से अधिक थी, लेकिन हमने उम्र और पते की भौतिक रूप से पुष्टि करने के बाद इसे घटाकर 600 कर दिया। हमने केवल उन लोगों से पूछा जो आयु वर्ग में थे और पूरी तरह से चलने में सक्षम थे।

यह पूछे जाने पर कि पुलिस ने आरोपी को कैसे पकड़ा, डीसीपी ने कहा कि 600 संदिग्धों में से रश्मि वह थी जो थाने में आकर अपना बयान दर्ज कराने में ढिलाई बरत रही थी। इस तरह वह पकड़ी गई।

पांडे ने कहा कि बच्चे की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की गई है, लेकिन अभी तक डीएनए परीक्षण और अन्य पुलिस सत्यापन से गुजरना बाकी है और उसके बाद, जैविक माता-पिता अपने कब्जे को सुरक्षित कर पाएंगे। (आईएएनएस)

वेंकटचारी जगन्नाथन 

चेन्नई, 31 मई | फ्रेंको-जापानी संयुक्त उद्यम संयंत्र रेनॉल्ट निसान ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के श्रमिक संघ ने सोमवार को ड्यूटी पर नहीं आने का फैसला किया है, जब तक कि कोविड -19 सुरक्षा उपाय नहीं किए जाते।

दूसरी ओर, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड, फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और आयशर मोटर्स लिमिटेड के कर्मचारियों ने काम के लिए सूचना दी है और कंपनी के संयंत्र चालू हैं।

यहां जारी एक बयान में, रेनॉल्ट निसान इंडिया थोझीलालार संगम (आरएनआईटीएस) ने कहा, इसकी कार्यकारी समिति ने श्रमिकों की सुरक्षा के बारे में आशंकाओं पर विचार किया और अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहते।

यूनियन के मुताबिक, कंपनी प्रबंधन प्लांट के अंदर सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए फुटफॉल में कटौती कर उत्पादन कम करने को इच्छुक नहीं था।

संघ ने कहा, कार प्लांट की बॉडी शॉप कन्वेक्टर लाइन में सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है।

इसके अलावा, प्रबंधन ने कोविड -19 के कारण मरने वाले श्रमिकों के परिवार के सदस्यों के लिए पुनर्वास उपायों की उनकी मांग और प्रभावित श्रमिकों के लिए चिकित्सा उपचार के संबंध में संघ को कोई स्वीकृति नहीं दी।

आरएनआईटीएस ने कंपनी प्रबंधन को लिखा है "अब तक अकेले 200 श्रमिकों को टीके की पहली खुराक का टीका लगाया गया है और उनमें भी प्रतिरक्षा विकसित नहीं हुई है। यूनियन का अनुरोध 3 शिफ्टों में लाइन 1 और 2 शिफ्ट में लाइन 2 के संचालन के लिए है जिससे कम फुटफॉल के माध्यम से सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जा सके, लेकिन प्रबंधन द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है।"

पिछले हफ्ते, आरएनआईटीएस ने 26 मई से कारखाने में कोविड -19 सुरक्षा उपायों को लागू करने तक अनिश्चितकालीन बहिष्कार की घोषणा की थी।

आरआईटीएस के अध्यक्ष के. बालाजी कृष्णन ने पहले आईएएनएस को बताया था, "पछले साल से रेनॉल्ट निसान ऑटोमोटिव में पांच कर्मचारियों की मौत हो गई है और लगभग 850 कोरोनावायरस से संक्रमित हो गए हैं।"

बाद में रेनॉल्ट निसान ऑटोमोटिव ने संयंत्र को पांच दिनों के लिए बंद करने का फैसला किया - 26 मई से 30 मई- और 31 मई को उत्पादन फिर से शुरू किया।

इस बीच हुंडई मोटर, फोर्ड इंडिया और आयशर मोटर के कारखानों ने कोविड -19 प्रसार के मद्देनजर कुछ दिनों के बंद होने के बाद अपना उत्पादन फिर से शुरू कर दिया है।

हुंडई मोटर इंडिया कर्मचारी संघ (एचएमआईईयू) के अध्यक्ष ई. मुथुकुमार ने आईएएनएस को बताया, "हुंडई मोटर कार संयंत्र कुछ दिनों के बाद फिर से शुरू हो गया है। उस अवधि के दौरान भी कोविड -19 के कारण कुछ कर्मचारियों की मौत हो गई है।"

कोविड -19 प्रसार का हवाला देते हुए, एचएमआईईयू ने प्रबंधन से 7 जून तक कारखाने को बंद करने का अनुरोध किया है, जब राज्य में लॉकडाउन समाप्त होने के कगार पर है।

एचएमआईईयू ने प्रबंधन से केवल 50 प्रतिशत कार्यबल को तैनात करने के लिए कहा है अगर वह मानता है कि संचालन वैकल्पिक दिनों में आवश्यक है।

फोर्ड इंडिया में यूनियन के एक अधिकारी ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, कारखाने ने काम करना शुरू कर दिया है और हमारी मांगों पर प्रबंधन के साथ बातचीत चल रही है, जैसे कि कोविड -19 के कारण मरने वाले श्रमिकों के परिवारों के लिए वित्तीय मुआवजा देना।

केंद्रीय अधिकारी के अनुसार, फोर्ड इंडिया प्रबंधन ने संयंत्र को चलाने की आवश्यकता के बारे में बताया है क्योंकि वे निश्चित नहीं हैं कि राज्य सरकार द्वारा पूर्ण लॉकडाउन कब घोषित की जाएगी।

यहां के पास आयशर मोटर्स प्लांट में कर्मचारियों ने दोपहिया वाहनों को चलाना शुरू कर दिया है। एक कर्मचारी ने आईएएनएस को बताया कि प्रबंधन ने उन्हें बताया है कि कारखाने में तीन दिनों के उत्पादन के लिए कलपुर्जे उपलब्ध हैं और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा।

आयशर मोटर्स के कर्मचारियों ने आईएएनएस से यह भी कहा कि प्रबंधन को कोविड-19 या अन्य कारणों से मरने वाले श्रमिकों के बकाये का भुगतान करने में कुछ दया दिखानी चाहिए।(आईएएनएस)

लखनऊ, 31 मई | लखनऊ के निवासी प्रताप चंद्रा ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) के सीईओ अदार पूनावाला और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कोविशील्ड की खुराक लेने के बावजूद एंटीबॉडी विकसित नहीं की। लखनऊ के आशियाना थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है।

शिकायत में डीसीजीए के निदेशक, स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल, आईसीएमआर के निदेशक बलराम भार्गव, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक अपर्णा उपाध्याय समेत अन्य लोगों के नाम हैं।

प्रताप चंद्रा ने शिकायत में कहा है कि उन्हें कोविशील्ड की पहली खुराक 8 अप्रैल को मिली थी। चंद्रा ने कहा कि उन्हें 28 दिन बाद दूसरी खुराक मिलनी थी, लेकिन उसी दिन उन्हें बताया गया कि दूसरी खुराक की तारीख को छह सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है।

बाद में, सरकार ने दो खुराक के बीच के समय के अंतराल को संशोधित कर 12 सप्ताह कर दिया।

चंद्रा ने कहा कि वैक्सीन की पहली खुराक मिलने के बाद उन्हें कमजोरी और अस्वस्थता महसूस हुई।

मीडिया में आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव के उद्धरणों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा था कि कोविशील्ड की पहली खुराक के बाद शरीर में एंटीबॉडी के अच्छे स्तर का उत्पादन होता है, चंद्रा ने सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला से एक कोविड एंटीबॉडी जीटी परीक्षण लिया।

परीक्षण के परिणाम से पता चला कि शिकायतकर्ता ने कोविड 19 के खिलाफ कोई एंटीबॉडी विकसित नहीं की थी, बल्कि उसके प्लेटलेट्स 3 लाख से घटकर 1.5 लाख हो गए थे।

चंद्रा ने आरोप लगाया कि वैक्सीन लेने के बाद उन्हें वायरस का खतरा बढ़ गया है क्योंकि उनकी प्लेटलेट काउंट आधी हो गई है।

पुलिस को शिकायत मिली है लेकिन मामले में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है।

पुलिस ने कहा कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उन्होंने आगे की कार्रवाई करने से पहले शीर्ष अधिकारियों को सूचित कर दिया है।

इस बीच शिकायतकर्ता ने धमकी दी है कि अगर उसकी शिकायत में उल्लिखित लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई तो वह अदालत का दरवाजा खटखटाएगा। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 31 मई | कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान अपने ग्राहकों को सहयोग देने के लिए अपने सदस्यों को दूसरे नोन-रिफंडेबल (गैर-वापसी) कोविड-19 एडवांस (अग्रिम) का लाभ उठाने की अनुमति दी है। महामारी के दौरान सदस्यों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष निकासी का प्रावधान मार्च, 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के अंतर्गत किया गया था।

इस विषय में श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में संशोधन करके सरकारी गजट में अधिसूचना के माध्यम से पैराग्राफ 68एल के तहत सब-पैरा (3) जोड़ा गया था।

इस प्रावधान के अंतर्गत तीन महीने के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते की सीमा तक गैर-वापसी योग्य निकासी या ईपीएफ खाते में सदस्य की जमा राशि का 75 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, दिया जाता है। सदस्य कम राशि के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 एडवांस महामारी के दौरान ईपीएफ सदस्यों को बड़ी सहायता रही है। विशेषकर उन लोगों के लिए जिनका मासिक वेतन 15,000 रुपए से कम है। ईपीएफओ ने अब तक 76.31 लाख कोविड एडवांस दावों का निपटान किया है और कुल 18,698.15 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं।

कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान हाल में 'म्यूकोर्मिकोसिस' या ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया है। ऐसे कठिन समय में ईपीएफओ का प्रयास अपने सदस्यों की मदद करना रहा है, ताकि सदस्य अपनी वित्तीय आवश्यकताएं पूरी कर सकें। पहला कोविड-19 एडवांस का लाभ उठाने वाले सदस्य दूसरे कोविड-19 एडवांस का विकल्प भी चुन सकते हैं। दूसरे कोविड-19 एडवांस का प्रावधान और प्रक्रिया पहले एडवांस की तरह ही है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि संकट के समय में सदस्यों के लिए वित्तीय सहयोग की आवश्यकता पर विचार करते हुए कोविड-19 दावों को उच्च प्रथमिकता देने का निर्णय लिया गया है। ईपीएफओ दावों की प्राप्ति के तीन दिनों के अंदर उन्हें निपटाने के लिए संकल्पबद्ध है। ईपीएफओ ने इसके लिए ऐसे सभी सदस्यों के संबंध में एक प्रणाली संचालित ऑटो-क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया की तैनाती की है, जिनकी केवाईसी आवश्यकताएं सभी ²ष्टि से पूर्ण हैं। निपटान का ऑटो-मोड ईपीएफओ को 20 दिनों के भीतर दावों को निपटाने के लिए वैधानिक आवश्यकता की जगह दावा निपटान चक्र को केवल 3 दिनों तक कम करने में सक्षम बनाता है।(आईएएनएस)

लखनऊ, 31 मई | कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रदेश की 97 चीनी मिलों व छोटी इकाईयां अहम रोल अदा कर रही हैं। खासकर कोरोना की दूसरी लहर तोड़ने में इन्होंने बड़ा योगदान दिया है। चीनी मिलों में बने सैनिटाइजर से अब तक 5 हजार से अधिक गांवों व 4 हजार से अधिक सार्वजनिक कार्यालयों को सैनिटाइज करने का काम किया जा चुका है। अपर मुख्य सचिव, आबकारी संजय भूसरेड्डी ने बताया कि चीनी मिलों में लगातार सैनिटाइजर का उत्पादन किया जा रहा है। जिनका इस्तेमाल गांवों में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए गन्ना क्षेत्रों में लगातार सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। किसानों को कोरोना वायरस से बचाव के बारे में भी बताया जा रहा है। गन्ना विकास विभाग व चीनी मिलों के सहयोग से सेनीटाइजर उत्पादन कार्य लगातार किया जा रहा है, ताकि लोग सुरक्षित रहें।

उन्होंने बताया कि चीनी मिलों में बने सैनिटाइजर से अब तक सहारनपुर के 585 गांवों व 128 कस्बों और 393 सार्वजनिक कार्यालयों, मेरठ के 194 गांवों, 18 कस्बों, 139 सार्वजनिक कार्यालयों, मुरादाबाद में 224 गांवों, 20 कस्बें, 358 सार्वजनिक कार्यालयों, बरेली के 152 गांवों, 10 कस्बों, 109 सार्वजनिक कार्यालयों को सैनिटाइज किया गया। इसी तरह से लखनऊ में 143 गांव, 41 कस्बे और 511 सार्वजनिक कार्यालय, देवीपाटन में 136 गांव, 58 कस्बे, 208 सार्वजनिक कार्यालय, अयोध्या में 21 गांव, 8 कस्बे, 36 सार्वजनिक कार्यालय, गोरखपुर में 25 गांव, 5 कस्बे, 66 सार्वजनिक कार्यालय और देवरिया में 135 गांव, 55 कस्बे, 168 सार्वजनिक कार्यालयों को सैनिटाइज किया गया है। विभाग द्वारा अब तक 4,952 गांवों, 527 कस्बों और 4,489 सार्वजनिक कार्यालयों का सैनिटाइजेशन किया जा चुका है और कोरोना महामारी को रोकने के लिए सैनिटाइजेशन कार्य लगातार किया जा रहा है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी के मुताबिक यूपी की 97 चीनी मिलों व छोटी ईकाईयों ने दूसरी लहर के दौरान 25 मार्च तक 2 करोड़ लीटर सैनिटाइजर का उत्पादन किया है, जोकि एक रिकार्ड है। आबकारी विभाग द्वारा यूपी की चीनी मिलों में तैयार किया गया सैनिटाइजर को दूसरे राज्यों को भी दिया जा रहा है। यूपी की चीनी मिलों व छोटी इकाईयों में रोजाना 6 लाख लीटर सैनिटाइजर का उत्पादन किया जा रहा है, जबकि सैनिटाइजर उत्पादन की क्षमता 6.5 लाख लीटर है।(आईएएनएस)

मुंबई, 31 मई | नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 सोमवार को नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जबकि बीएसई सेंसेक्स 52,000 अंक के ऊपर समाप्त होने से कम हो गया। निफ्टी अपने पिछले बंद से 147.15 अंक या 0.95 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 15,582.80 के नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर बंद हुआ। दिन के दौरान, यह 15,606.35 के ताजा इंट्रा डे उच्च स्तर को भी छू गया।

बीएसई सेंसेक्स 51,937.44 पर बंद हुआ, जो 514.56 अंक या 1 प्रतिशत बढ़कर 51,422.88 पर बंद हुआ था।

यह 51,476.22 पर खुला और 52,013.22 के इंट्रा डे उच्च और 51,179.94 अंक के निचले स्तर को छू गया।

धातु और तेल एवं गैस शेयरों में अच्छी खरीदारी देखी गई।

इंडेक्स हैवीवेट रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) के शेयरों में तेजी ने भी बाजार को मजबूती दी। एनएसई पर आरआईएल का शेयर 2,153.50 रुपये पर बंद हुआ, जो पिछले बंद से 58.70 रुपये या 2.80 प्रतिशत अधिक है।

कोटक सिक्योरिटीज के कार्यकारी उपाध्यक्ष, इक्विटी तकनीकी अनुसंधान, श्रीकांत चौहान ने कहा, "आज, बाजार अप्रत्याशित रूप से काफी बेहतर बंद हुआ। शुरुआत में, बाजार शुक्रवार के निचले स्तर पर चला गया, हालांकि, यह केवल थोड़े समय के लिए था और बाजार जल्द ही वापस आ गया।"

यह देखते हुए कि बाजार बुल के नियंत्रण में है, उन्होंने कहा कि बाजार के दिग्गज रिलायंस, आईटीसी, टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी टुविन्स सभी ने बाजार को उच्च स्तर पर बंद करने में मदद की।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 31 मई | भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल सरकार पर कोरोना प्रबंधन में फेल होने का आरोप लगाया है। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछा है कि देश भर के सभी राज्यों में दिल्ली की मृत्यु दर सबसे ज्यादा क्यों है? दिल्ली सरकार ने मौत के आंकड़ों के साथ हेरा फेरी क्यों की? मुख्यमंत्री केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने कहा, "विश्व में मृत्यु दर प्रति 10 लाख 455 है और भारत में 234 है, वहीं दिल्ली में 1207 क्यों है, दिल्ली में सबसे अधिक मृत्यु दर का जिम्मेदार कौन है?" नेता प्रतिपक्ष रामवीर विधूड़ी ने कहा कि दिल्ली में कोरोना से जंग में अपनी जान गंवाने वाले कोरोना योद्धाओं के सम्मान में भी दिल्ली सरकार भेदभाव कर रही है। केजरीवाल को अपनी घोषणा के अनुसार सभी कोरोनो योद्धाओं के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपये की धनराशि देना चाहिए।

सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि 17 मार्च को मुख्यमंत्रियों के साथ हुई वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल कोरोना से उत्पन्न संकट के मद्देनजर सभी मुख्यमंत्रियों को कोरोना की दूसरी लहर को लेकर आगाह किया था और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया था। बावजूद इसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 31 मई | आईआईटी दिल्ली अब 'ऊर्जा विज्ञान और इंजीनियरिंग' विभाग की स्थापना करेगा। यह नया यूजी कार्यक्रम 'बी.टेक. एनर्जी इंजीनियरिंग' इसी साल से पेश किया जाएगा। ऊर्जा के क्षेत्र में इंजीनियरिंग के दायरे का विस्तार करने के लिए 'ऊर्जा विज्ञान और इंजीनियरिंग' विभाग शुरू किया जा रहा है। आईआईटी के सेंटर फॉर एनर्जी स्टडीज को इस नए विभाग के रूप में तब्दील किया जाएगा। संस्थान के बोर्ड ने सेंटर फॉर एनर्जी स्टडीज के रूपांतरण के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।

सोमवार को इस विषय में आधिकारिक जानकारी देते हुए आईआईटी दिल्ली ने कहा कि नए विभाग से उम्मीद की जाती है कि वह ऊर्जा के क्षेत्र में संस्थान के शिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों पर जरूरी फोकस और ²श्यता प्रदान करेगा। साथ ही इसका उद्देश्य ऊर्जा की बढ़ती मांग को कम लागत पर पूरा करना है। यह ऊर्जा पर्यावरण फ्रैंडली भी होगी।

तीन मौजूदा एम. टेक पाठ्यक्रमों के अलावा अस्तित्व में आने वाला नया विभाग एक स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम की पेशकश भी करेगा। जेईई (एडवांस्ड) क्वालिफाई करने वाले 40 छात्रों के प्रवेश के साथ यह बीटेक एनर्जी इंजीनियरिंग 2021-2022 में शुरू कर दिया जाएगा।

आईआईटी दिल्ली में सीईएस के प्रमुख, प्रोफेसर केए सुब्रमण्यम ने कहा, "विभिन्न ऊर्जा और पर्यावरण संबंधी चुनौतियों के प्रति लचीले रिस्पांस और दूरदर्शिता रखनी होगी। बी टेक एनर्जी इंजीनियरिंग कार्यक्रम, छात्रों को ऊर्जा क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने लिए डिजाइन किया गया है। इसका उदेश्य ऊर्जा पहुंच, आपूर्ति गुणवत्ता और विश्वसनीयता के साथ-साथ दक्षता में सुधार, डी-कार्बोनाइजेशन और ऊर्जा आपूर्ति की लागत कम करना है।"

आईआईटी दिल्ली के मुताबिक बी टेक के इस स्नातक कार्यक्रम से कोर एनर्जी में सर्वश्रेष्ठ तकनीकी नौकरियां मिलने की संभावना है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 31 मई : सांसद आर कृष्णम राजू के कथित आपत्तिजनक भाषण प्रसारित करने पर राजद्रोह के आरोप का सामना कर रहे दो तेलुगू न्‍यूज चैनलों की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार से चार हफ्तों में जवाब तलब किया है. सोमवार को मामले में सुनवाई करते हुए SC ने कहा कि आंध्र सरकार को इन दो चैनलों TV 5 and ABN Andhrajyot के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि चैनलों के खिलाफ आंध्र सरकार की ओर से राजद्रोह की कार्रवाई करना सही नहीं है. अब समय आ गया है कि कोर्ट, राजद्रोह को परिभाषित करे.

गौरतलब है कि तेलुगु चैनल टीवी 5 और एबीएन आंध्र ज्योति ने सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ FIR रद्द करने की मांग की थी. इन चैनलों पर आंध्र सरकार की ओर से राजद्रोह और वाईएसआर कांग्रेस के बागी सांसद आर कृष्णम राजू के विचारों को प्रसारित करने की साजिश रचने का मामला दर्ज किया गया है. याचिकाओं में कहा गया था कि मीडिया पर अंकुश लगाने के राज्य के कदम का मीडिया हाउसों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा. यह FIR  चैनलों की किसी भी साठगांठ को स्थापित करने में विफल रही है इसलिए गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जाए और संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकारों की रक्षा के लिए शीर्ष अदालत हस्तक्षेप करे. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि शीर्ष अदालत को हस्तक्षेप करना चाहिए और चैनलों को बिना किसी पुलिस उत्पीड़न के अपने पेशे को आगे बढ़ाने की अनुमति देनी चाहिए. 
 

नई दिल्ली, 31 मई : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बैंकों से 2014 के बाद पांच ट्रिलियन रुपये की ठगी हुई है, पांच लाख करोड़ रुपये लूटकर फ्राड फ़रार हो गए हैं. कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने यह सवाल उठाया है कि कि बैंकों से जालसाजी को रोकने में केंद्र सरकार क्यों विफल रही और ठगी की रकम की वसूली के लिए वह क्या कदम उठा रही है? हाईकोर्ट के फ़ैसले के बाद बीजेपी प्रवक्‍ता संबित पात्रा के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने कहा, 'ज़रूरी क्या है? अर्थव्यवस्था को बचाना और लोगों की जान को बचाना या मोदी महल बनाना? इसे न तो आर्थिक तौर पर, न वित्तीय तौर पर, न नैतिक तौर पर जायज़ ठहराया जा सकता. आप बस अपनी ज़िद पूरी कर रहे हो. '

गौरव वल्‍लभ ने सोमवार को डिजिटल संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘हाल ही में RBI ने 2020-2021 के लिए अपनी रिपोर्ट जारी की है, इसमें अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति को लेकर कई चौंकाने वाले आंकड़े वाले हैं, इनमें बैंकों से ठगी से जुड़े आंकड़े भी हैं.'' कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘ बैंक ठगी के मामलों में 2014-2015 के बाद तेज वृद्धि हुई है. अकेले 2020-21 में 1.38 लाख करोड़ रुपये की ठगी की गई. 2014-15 के मुकाबले ठगी की राशि 2014-15 एवं 2019-20 के बीच 57 फीसदी की दर से बढ़ी.'' 

उन्होंने दावा किया कि अर्थव्यवस्था को पांच हजार अरब डॉलर तक पहुंचाने का सपना दिखाने वाली नरेंद्र मोदी सरकार यह कर नहीं पाई, लेकिन उसके शासन में सात वर्षों में बैंकों से करीब 500 अरब रुपये की ठगी की गई है. कांग्रेस प्रवक्ता ने सवाल किया, ‘‘पिछले सात वर्षों में मोदी सरकार बैंकों के साथ ठगी रोकने में विफल क्यों हो गई? ठगी के सभी मामलों में रकम को वापस हासिल करने के लिए सरकार क्या कर रही है? बैंकिंग व्यवस्था को कमजोर करने ठगों से अब तक कितना पैसा अभी तक वसूला गया?''वल्लभ ने कहा, ‘‘अगर यह राशि वसूल ली जाए तो गरीब परिवारों को सालाना 72000 रुपये की मदद दी जा सकती है. देश में 500 एम्स खोले जा सकते हैं. आम लोगों को आयकर में बड़ी राहत मिल सकती है.'' (भाषा)
 

लखनऊ, 31 मई | तीन हिंदू महिलाओं को अपनी धार्मिक पहचान छुपाकर शादी के जाल में फंसाने के आरोप में आजमगढ़ पुलिस ने धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जो फर्जी क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर लोगों को झांसा दे रहा था। विवाहित मुस्लिम शख्स को रविवार को गिरफ्तार किया गया और जांच से पता चला कि आजमगढ़ में पहले से ही एक मुस्लिम महिला से उसकी पहली शादी से उसके सात बच्चे थे।

एक महिला ने इंदिरा नगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी आबिद हवारी, जिसने खुद को पुलिस अधिकारी आदित्य सिंह बताया, उसने उसका यौन शोषण किया और उससे 16 लाख रुपये की जबरन वसूली की।

उसने उन पर अपने किरायेदारों से जबरन किराया वसूलने का भी आरोप लगाया।

आबिद पर उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धार्मिक रूपांतरण निषेध अधिनियम, 2021 के तहत मामला दर्ज किया गया है और बलात्कार, जबरन वसूली, पत्नी के जीवनकाल के दौरान पुनर्विवाह, आपराधिक धमकी और महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 का भी आरोप लगाया गया है।

उसे सुशांत गोल्फ सिटी स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया।

शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि आबिद उससे पहली बार 2015 में मिला था, जब वह किराए के घर की तलाश में थी। उसने यूपी पुलिस की क्राइम ब्रांच से अपना परिचय आदित्य सिंह बताया। उसने उसे बताया कि वह एक विधुर है और उसकी पिछली शादी से एक बच्चा है।

उसने आरोप लगाया कि आबिद ने एक भावनात्मक कार्ड खेला और उसे उससे प्यार हो गया।

कुछ महीने बाद, आदित्य ने आबिद हवारी के रूप में अपनी असली पहचान प्रकट की और उसे अपने धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार उससे शादी करने के लिए कहा।

उसने कहा कि चूंकि आबिद के पास आपत्तिजनक स्थिति में उसकी तस्वीरें थीं, इसलिए उसके पास उसकी शर्त मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

बाद में, उसे अपने परिचितों से पता चला कि आबिद ने 21 फरवरी को अर्जुनगंज में दूसरी महिला से शादी की थी।

उत्तर क्षेत्र की अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (एडीसीपी) प्राची सिंह ने कहा कि वर्दी पहकर आरोपी न केवल महिलाओं को भगाता था बल्कि रंगदारी भी चलाता था।

उन्होंने कहा, '' हमने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसके आपराधिक अतीत के ब्योरे का पता लगाने के लिए उससे पूछताछ की जाएगी।'' (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 31 मई | आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की नैतिकता पर हाल ही में संपन्न दो दिवसीय संवाद में इस बात पर आम सहमति यह थी कि बहुल दार्शनिक ²ष्टिकोण और एक वैश्विक और समावेशी नियामक ढांचा ही सामाजिक न्याय के लिए मानवता की खोज के जोखिमों और फायदों को संतुलित कर सकता है। भारत में संयुक्त राष्ट्र और ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी द्वारा आयोजित, सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े शीर्ष हस्तियां एक मंच पर जुटीं । उन्होंने एक समस्या और सामाजिक मुद्दों के समाधान के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उद्भव, इसके नैतिक प्रभावों पर चर्चा की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्यवस्था के लिए मौजूदा ढांचे का मूल्यांकन किया।

इसमें कहा गया कि एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक ²ष्टिकोण अनिवार्य है क्योंकि राष्ट्रीय सरकारें जनता की राय में हेरफेर करने के लिए एआई क्षमता का फायदा उठाना पसंद कर सकती हैं । इसे देखते हुए नैतिक सिद्धांतों, दार्शनिक परंपराओं की बहुलता के लिए, भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नियामक दृष्टिकोण बनाना चाहिए।

कानूनी विशेषज्ञों, प्रौद्योगिकीविदों, दार्शनिकों, धर्मशास्त्रियों, गणितज्ञों, वैज्ञानिकों और राजनयिकों से जुड़े डायलॉग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आसपास के नैतिक प्रवचन को विविध और समावेशी बनाने के लिए पूर्वी और पश्चिमी दोनों तरह के विचारों के विभिन्न दार्शनिक स्कूलों को आत्मसात करने की वकालत की।

विविध दार्शनिक विचारों की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए, भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर, रेनाटा डेसलियन ने कहा, "भारत अपने साथ 2500 साल की असाधारण रूप से गहन, विविध, जीवित, दार्शनिक और आध्यात्मिक विरासत लेकर आया है। यह स्वाभाविक लगता है कि भारत इस महत्वपूर्ण विषय में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है।"

डेसलियन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आसपास वर्तमान नैतिक सोच की अपर्याप्तता पर जोर दिया।

उनके मुताबिक "मानव एजेंसी पर एआई का प्रभाव, मानव उत्कर्ष और कल्याण पर प्रभावों का उल्लेख नहीं करने की जानबूझकर मंशा की वजह से उसकी नैतिकता पर व्यापक चर्चा से गायब है। ये अक्सर अनुपस्थित होते हैं या सबसे सरसरी तरीके से निपटाए जाते हैं, फिर भी वे मौलिक हैं। हमने इनमें से कई व्यस्तताओं को दूर करने के लिए कानून, नियामक ढांचे विकसित किए हैं। कुछ उदाहरणों में, ढांचे केवल हमारे मौजूदा नैतिक रेलिंग को भौतिक से डिजिटल दुनिया तक बढ़ाते हैं। लेकिन अन्य उदाहरणों में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी नैतिक सोच को बहुत गहराई से चुनौती देता है। "

नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने डायलॉग का उद्घाटन किया और भारत में जिम्मेदार एआई की रणनीति पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा, "एक मजबूत और विश्वसनीय प्रवर्तन तंत्र होना चाहिए जो अनुसंधान और नवाचार के समान अवसर को बढ़ावा देते हुए नागरिकों, पर्यावरण और व्यवसायों की सुरक्षा की रक्षा करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विनियमित करने के लिए कोई भी तंत्र जोखिम के समानुपाती होना चाहिए और नवाचार और जिम्मेदार उपयोग के बीच संतुलन बनाना चाहिए। इसके लिए हमारे दैनिक जीवन में एआई की जटिल बातचीत की समग्र समझ की आवश्यकता है। यह सिर्फ नीति निर्माताओं या प्रौद्योगिकीविदों के दायरे से परे है और विभिन्न नैतिक प्रभावों के बारे में सोचने और पहचानने के लिए बहु-विषयक सोच की बढ़ती प्रासंगिकता है।"

वैश्विक संदर्भ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महत्व और मानवता के लिए इसकी संभावनाओं पर जोर देते हुए, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति सी राज कुमार ने कहा, "आज, हम महामारी सहित वैश्विक मुद्दों के ढेर जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट, शिक्षा, गरीबी, जलवायु परिवर्तन और कई अन्य मुद्दों की बढ़ती चुनौती को झेल रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन चुनौतियों को हल करने का माद्धा है। लेकिन नैतिक चुनौतियों के संदर्भ और स्पेक्ट्रम के अंदर।"

नैतिकता और नियामक ढांचे पर चर्चा का नेतृत्व करते हुए, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बिबेक देबरॉय ने मानवता के लिए विनम्रता की सलाह दी।

उन्होंने कहा, "जब भी हम नैतिकता के बारे में बात करते हैं, तो हम कानूनों के बारे में बात कर रहे होते हैं। इन कानूनों को किसने तैयार किया, और क्या रोबोट इन कानूनों को समझते हैं? हमारे अहंकार में, हम मानते हैं कि हमें इन कानूनों को बनाने का अधिकार है और '' हैशटैग एआई स्वचालित रूप से उन्हें स्वीकार कर लेगा ।"

यह पूछे जाने पर कि क्या एआई मानव नौकरियों को ले लेगा, उन्होंने आगे जोर दिया, "मुझे लगता है कि श्रम पूंजी का चुनाव सापेक्ष कीमतों का एक कार्य है। भारत जैसे देश में, एआई की सापेक्ष कीमत हमेशा श्रम के सापेक्ष मूल्य से अधिक होगी क्योंकि एआई पूंजी गहन है। इसलिए, एक सीमित अर्थ में, कुछ ऐसे खंड हैं जहां एआई आमतौर पर श्रम के लिए स्थानापन्न कर सकता है, लेकिन श्रम पूंजी का विकल्प एक सापेक्ष है।" (आईएएनएस)
 

सिद्दि जैन

नई दिल्ली, 31 मई | कोविड की मृत्यु दर सह रुग्णता वाले रोगियों में अधिक होती है, जो सीधे तंबाकू से संबंधित हैं । राजीव गांधी कैंसर संस्थान और अनुसंधान केंद्र (आरजीसीआईआरसी) ने स्वास्थ्य संकट के इस समय में लोगों को धूम्रपान छोड़ने के लिए मनाने के लिए एक जागरूकता अभियान शुरू किया है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि तंबाकू एक व्यक्ति में सह रुग्णता का एक प्रमुख कारण है जैसे हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, पुरानी सांस की बीमारी और कैंसर। राजीव गांधी कैंसर संस्थान और अनुसंधान केंद के निदेशक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी ए. के. दीवान के अनुसार कोविड 19 मुख्य रूप से श्वसन प्रणाली की बीमारी है। चूंकि तंबाकू धूम्रपान करने वालों में फेफड़े और श्वसन पथ पहले से ही खराब होते है, इसलिए धूम्रपान करने वालों में कोविड 19 संक्रमण की गंभीरता, जैसे कि सांस लेने में कठिनाई, धूम्रपान न करने वालों की तुलना में कहीं अधिक है।

आरजीसीआईआरसी में थोरैसिक ऑन्कोसर्जरी के प्रमुख एल एम डार्लोंग के अनुसार, '' तंबाकू भारत में कैंसर का एकमात्र प्रमुख कारण है। इनमें फेफड़े का कैंसर, सिर और गर्दन का कैंसर और मुंह का कैंसर शामिल हैं जो सीधे तौर पर तंबाकू के सेवन से संबंधित हैं। फेफड़ों के कैंसर के मामले में, धूम्रपान प्रमुख जोखिम कारक है और फेफड़ों के कैंसर की घटनाओं का दो तिहाई हिस्सा है।''

आरजीसीआईआरसी में सीनियर कंसल्टेंट हेड एंड नेक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी मुदित अग्रवाल ने कहा कि धूम्रपान करने वाले धूम्रपान न करने वालों की तुलना में गंभीर कोविड जटिलताओं से कहीं अधिक प्रभावित होते हैं, इसलिए तंबाकू छोड़ना सबसे बड़ा वादा होना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भी कहा है कि तंबाकू के सेवन से कोविड 19 बीमारी के कारण गंभीर लक्षणों से पीड़ित होने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि धूम्रपान करने वालों में गंभीर बीमारी विकसित होने और कोविड 19 से मृत्यु का 50 प्रतिशत अधिक जोखिम होता है।

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के तहत नेशनल कैंसर रजिस्ट्री ऑफ इंडिया (एनसीआरआई) द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक, कैंसर के 27 फीसदी मामले तंबाकू के सेवन के कारण होते हैं।

ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे के अनुसार, भारत में 2016 से 2017 तक लगभग 267 मिलियन, या 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के 29 प्रतिशत भारतीयों ने विभिन्न रूपों में तम्बाकू का उपयोग किया हैं। तंबाकू की खपत के कारण भारत दुनिया में हाईएस्ट में से एक है।

मुदित अग्रवाल के मुताबिक, '' तंबाकू का सेवन करने वाले सभी लोगों को नियमित जांच के लिए जाना चाहिए। नियमित जांच से मुंह के कैंसर का प्रारंभिक अवस्था में ही पता लगाया जा सकता है। जल्दी पता लगने पर हम रोबोटिक सर्जरी कर सकते हैं ताकि सर्जरी के दुष्प्रभावों को कम किया जा सके। देरी के मामले में, उपचार की लागत अधिक होती है और जीवित रहने की स्थिति खराब होती है। भारत में पुरुषों में मुंह का कैंसर सबसे आम कैंसर है। मुंह में गैर उपचार अल्सर विशेष रूप से दर्द रहित अल्सर और गर्दन में कोई गांठ चेतावनी संकेत हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए।''

डारलोंग ने कोविड महामारी के दौरान एसएमएस प्रतिज्ञा लेने की सलाह दी है एस तंबाकू से खुद को सुरक्षित करें, एम तंबाकू से खुद को दूर करें, और एस तंबाकू के जहरीले प्रभाव से खुद को बचाए। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 31 मई | सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से कहा कि अगर सरकार 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में कोविड महामारी के बीच पिछले साल लिए गए फैसले से पीछे हट रही है तो इसका कारण बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि पिछले साल अपनाई गई नीति इस साल भी अपनाई जा सकती है। केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अटॉर्नी जनरल (एजी) के.के. वेणुगोपाल ने शीर्ष अदालत से बुधवार तक का समय देने का आग्रह किया ताकि वह महामारी के कारण बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द करने के निर्णय के साथ वापस आ सके। जस्टिस ए.एम. खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी ने एजी से कहा, आप एक निर्णय लेते हैं, लेकिन यदि आप पिछले साल परीक्षा के संबंध में लिए गए निर्णय से विचलित हो रहे हैं, तो आप हमें अच्छे कारण बताएं।

पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि जो नीति पिछले वर्ष अपनाई गई थी उसे इस वर्ष भी अपनाया जा सकता है और दोहराया कि यदि केंद्र पहले जारी अधिसूचना से हट रहा है तो उसके पास ठोस कारण होना चाहिए।

अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए एक बैठक बुलाई गई है।

पीठ ने जवाब दिया, जो भी फैसला उचित हो, ले लो, लेकिन याचिकाकर्ता ने जो व्यक्त किया है वह यह है कि पिछले साल की नीति का पालन किया जाना चाहिए।

पीठ ने एजी से आगे पूछा, पिछले साल एक अधिसूचना जारी की गई थी, इसे इस साल क्यों जारी नहीं रखा जा सकता है?

मामले में संक्षिप्त सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी।

अधिवक्ता ममता शर्मा द्वारा दायर याचिका में शीर्ष अदालत से बारहवीं कक्षा की परीक्षाओं को रद्द करने के लिए बोर्ड को निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया था, ताकि इसके बजाय एक विशिष्ट समय-सीमा के भीतर परिणाम घोषित करने के लिए एक वस्तुनिष्ठ कार्यप्रणाली तैयार की जाए।

याचिका में कहा गया है, कोविड की स्थिति पिछले साल की तुलना में अधिक गंभीर है और उत्तरदाताओं को बारहवीं कक्षा के छात्रों के ग्रेडिंग / अंकों का आकलन करने के लिए पिछले वर्ष की तरह ही मानदंड अपनाने की आवश्यकता है।

याचिका में कहा गया है कि अभूतपूर्व सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के बीच छात्रों को अनिश्चितता का सामना नहीं करना पड़ सकता है। इसे देखते हुए सीबीएसई और आईसीएसई द्वारा परीक्षाओं को एक अनिर्दिष्ट तारीख तक स्थगित करने वाली अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

याचिका में कहा गया है कि यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें शीर्ष अदालत संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग कर प्रतिवादियों को उसी पद्धति को लागू करने का निर्देश दे सकती है, जिसे दसवीं कक्षा के लिए परिणाम घोषित करने और कक्षा बारहवीं के लिए परीक्षा रद्द करने के लिए अपनाया जा रहा है।

पिछले साल, महामारी के बीच शीर्ष अदालत ने बोर्ड से छात्रों के पहले के मूल्यांकन के आधार पर कक्षा 12 के परीक्षा परिणाम निर्धारित करने और घोषित करने के लिए कहा था। (आईएएनएस)
 

लखनऊ, 31 मई | उत्तर प्रदेश में चल रही तमाम सियासी उठापटक और अटकलों के बीच भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और राज्य प्रभारी राधा मोहन सिंह आज से दो दिवसीय प्रवास पर राजधानी लखनऊ पहुंच गये हैं। इस दौरान मंथन कर 2022 का रोड मैप तैयार किया जाएगा।

राज्य के प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ल ने बताया कि राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह 31 मई और 1 जून को लखनऊ में प्रवास पर रहेंगे। उन्होंने बताया कि प्रवास के दौरान प्रदेश में कोरोना काल में प्रारंभ की गई हेल्प डेस्क तथा अन्य सेवा कार्यों की समीक्षा के साथ संगठन के विगत कार्यक्रम और अभियानों की समीक्षा करेंगे। इसमें हाल ही में होने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव भी अहम हैं।

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव वर्ष 2022 मार्च से पहले हो जाने हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने यूपी पर ध्यान केंद्रित कर दिया है। हाल के दिनों में सियासी चचार्ओं के बीच उनके दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वह पार्टी पदाधिकारियों के साथ संगठन द्वारा बीते दिनों चलाए गए अभियानों जैसे सेवा ही संगठन आदि की समीक्षा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि यह अभियान कहां तक सफल हुए और आम जनमानस में क्या संदेश गया। इसी के साथ दोनों वरिष्ठ नेता संगठन को आगे के अभियानों की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं।

दोनों नेताओं का दौरा केंद्र की मोदी सरकार के सात साल पूरे होने के वक्त है। ऐसे में इस दौरान पार्टी द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर भी मंथन होगा। पार्टी के पदाधिकारियों के साथ वह पंचायत चुनावों में अपनाई गई प्रक्रिया के साथ उन कारणों की समीक्षा भी करेंगे कि कहां कमी रह गई और क्या कदम उठाए जाने चाहिएं। वहीं विधानसभा चुनावों के संबंध में पदाधिकारियों की राय भी लेंगे। वहीं हाल के दिनों में मुख्यमंत्री के साथ हुई कोर कमेटी की बैठक में लिए गए फैसलों पर भी मंथन होगा।(आईएएनएस)

श्रीनगर, 31 मई| जम्मू और कश्मीर में सोमवार को एक विकट प्रशासनिक स्थिति देखी जाएगी जब आने वाले मुख्य सचिव निवर्तमान अधिकारी के अपना पद छोड़ने के बिना ही कार्यभार संभालेंगे।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में नए मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता और विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

बैठक एक नियमित प्रशासनिक अभ्यास है, सिवाय इसके कि मेहता अपने पूर्ववर्ती के बिना मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे। बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने उन्हें प्रभार सौंपा है।

सुब्रह्मण्यम को हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय में ओएसडी के रूप में तैनात किया गया था। उनको उम्मीद थी कि वो रिटायरमेंट के पहले वाणिज्य मंत्रालय में वाजिज्य सचिव के तौर पर नियुक्त हो जाएंगे।

जम्मू कश्मीर ने दो दिन पहले एक असामान्य प्रशासनिक आदेश देखा जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया था।

आदेश में कहा गया है कि सभी फाइलें नए मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता के माध्यम से उपराज्यपाल और उनके सलाहकारों को सौंपी जाएंगी।

निवर्तमान मुख्य सचिव द्वारा मेहता को कार्यभार सौंपने की अनिच्छा के कारण आदेश आवश्यक हो गया, जिन्हें सोमवार को पद संभालने के लिए कहा गया है।

पूर्व मुख्यमंत्री, उमर अब्दुल्ला ने प्रशासनिक आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि फाइलों को नए मुख्य सचिव के माध्यम से भेजा जाना चाहिए।

उमर ने ट्विटर पर अपनी टिप्पणी में कहा "जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा जारी किया गया बहुत ही असामान्य आदेश। अगर मैं बेहतर नहीं जानता तो मैं इस आदेश को पढ़ूंगा, इसका मतलब है कि निवर्तमान सीएस अपने उत्तराधिकारी को प्रभार सौंपने के इच्छुक नहीं थे। किसी भी तरह से मैंने इससे पहले ऐसा आदेश नहीं देखा है।" (आईएएनएस)

खगडिया, 31 मई| बिहार में एक ओर जहां शराबबंदी लागू करने के बाद इसक पालन करवाने की जिम्मेदारी पुलिस की है, वहीं शराब पीने के आरोप में पुलिसकर्मी खुद गिरफ्तार हो रहे है। ताजा मामला खगड़िया में सामने आया जब एक दारोगा (एसआई) को शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। खगड़िया के नगर थाना में पदस्थापित एसआई राजकुमार सिंह को रविवार की देर शाम थाना परिसर स्थित उनके आवास पर शराब का सेवन करते रंगे हाथों पकड़ा गया।

खगड़िया नगर थाना के प्रभारी रामस्वार्थ पासवान ने सोमवार को बताया कि पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार के निर्देश पर दारोगा राजकुमार सिंह को उनके आवास से शराब पीते हुए हुए रंगेहाथ पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि उन्हें हिरासत में लेकर उनकी जांच कराई गई जिसमें उनके शराब पीने की पुष्टि हुई। इसके बाद दारोगा को गिरफ्तार कर लिया गया।

उन्होंने बताया कि एसआई के खिलाफ उत्पाद अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

कहा जा रहा है कि एसआई राजकुमार सिंह अपने आवास पर अक्सर शराब का सेवन करते थे, जिसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक को लग गई, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। (आईएएनएस)

लखनऊ, 31 मई| यूपी में करीब डेढ़ दर्जन जिले ऐसे हैं जहां पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। प्रयागराज, गोरखपुर और कुशीनगर को छोड़ दें तो इस दौरान बाकी जिलों में मरने वालों की संख्या इकाई में ही रही। उत्तर प्रदेश में कोरोना लगभग कंट्रोल में है। आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं । पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के संक्रमण के नए मामले घटकर 1908 पर आ गए। दो माह में पहली बार यह संख्या 2000 के नीचे आई है। 24 अप्रैल को यह संख्या सर्वाधिक 38055 थी।

मसलन पीक से रोजाना के संक्रमण में करीब 95 फीसद की कमी आ चुकी है। इसी तरह सक्रिय केसेज की संख्या सिमटकर 41214 पर आ गई। 29 मई को यह संख्या 46201 थी। 30 अप्रैल को यह 310783 के रिकॉर्ड स्तर पर थी। इसकी तुलना में यह 87 फीसद घटी है। रिकवरी रेट लगातार सुधरते हुए 96.40 फीसद पर पहुंच गई। कल यह 96.10 फीसद थी। यह कई राज्यों और देश के रिकवरी दर से बेहतर है। पॉजिटिविटी रेट भी लगातार सुधरते हुए .8 फीसद पर आ गई।

रही मौतों की बात तो 4 मई को एक दिन में सर्वाधिक 372 मौतें हुई थी, उसके बाद से अपवाद के कुछ दिनों को छोड़ दें तो यह संख्या लगातार घटी है। 28 मई को यह घटकर 159 पर आ गई। 29 मई को यह 157 रही। 30 मई के आंकड़ों में यह घटकर 140 पर आ गई। 20 मई के बाद से यह लगातार 200 के नीचे बनी हुई है।

इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रणनीति भी काफी प्रभावी मानी जा रही है। टीम 11 की जगह टीम 9 के नाम से नई टीम गठित की। कोरोना के लिहाज से महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों (ऑक्सीजन की उपलब्धता, हॉस्पिटल्स में बेड और दवाओं की उपलब्धता)को विकेंद्रित करते हुए टीम के लोगों को जवाबदेह बनाया। प्रभारी मंत्रियों को उनके प्रभार वाले जिलों में भेजा। हर जिले की निगरानी की वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर वहां भेजा गया।

मुख्यमंत्री योगी ने सारी व्यस्थाओ का भौतिक सत्यापन करने मुख्यमंत्री एक कप्तान की तरह पिछले कई दिनों से ग्राउंड जीरो पर हैं। इन समन्वित प्रयासों का नतीजा भी सबके सामने है। (आईएएनएस)
 

कासगंज, 31 मई | उत्तर प्रदेश के कासगंज की अमांपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह का सोमवार को हृदयाघात से निधन हो गया। विधायक अपने गांव में थे। वह सुबह क्षेत्र में निकलने की तैयारी कर रहे थे तभी अचानक तेज सीने में दर्द हुआ और कुर्सी पर बैठ गए। इसके बाद उन्हें तत्काल एटा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री योगी ने उनके निधन पर अपनी संवदेनाएं व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि अमांपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्री देवेंद्र प्रताप जी का निधन अत्यंत दु:खद है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान व शोकाकुल परिजनों को यह दारुण दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

विधायक के निधन से भाजपा समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई। भाजपा के जिला अध्यक्ष केपी सिंह ने बताया है कि विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह रोजमर्रा की तरह तैयार होकर क्षेत्र की जनता के बीच में जाने की तैयारी कर रहे थे और हृदयाघात से उनका निधन हो गया यह घटना बेहद दुखद है।(आईएएनएस)

नोएडा, 31 मई | उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर की एक सोसाइटी में देर रात चल रही पार्टी पर पुलिस ने छापा मारा और 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, थाना फेस-2 के अंतर्गत 29 मई की देर रात पुलिस को सूचना सूचना मिली कि एटीएस सोसाइटी में कुछ लोग म्यूजिक पार्टी कर रहे हैं। पुलिस ने वहां पहुंचकर 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं, 12 लोगों को महामारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है और 3 लोग जिनमें मकान मालिक, उसकी पत्नी व एक विदेशी महिला को आबकारी अधिनियम व पासपोर्ट संबंधी अनियमितता के तहत गिरफ्तार किया गया है।

एडीसीपी सेंट्रल नोएडा अंकुर अग्रवाल ने बताया, हमें सूचना मिली कि एटीएस सोसाइटी में पार्टी की जा रही है। इसके अलावा तेज आवाज में गाने भी बजाए जा रहे थे। पुलिस द्वारा एक टीम गठित की गई और तुरंत मौके पर पहुंच 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।

नोएडा पुलिस ने सभी आरोपियों पर अलग-अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा पार्टी में जो सामान बरामद किया गया है, उसकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 मई | कुछ निजी अस्पतालों द्वारा लग्जरी होटलों के सहयोग से कोविड-19 टीकाकरण के लिए पैकेज देने की खबरों पर संज्ञान लेते हुए केंद्र ने राज्यों को दिशा-निदेशरें का उल्लंघन रोकने और ऐसे संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा, "स्टार होटलों में किया जाने वाला टीकाकरण दिशानिदेशरें के विपरीत है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए।"

"ऐसे संस्थानों के खिलाफ आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। इसलिए, आपसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि आप निगरानी करें और सुनिश्चित करें कि निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जाए।"

यह निर्देश दिया जाता है कि अधिकारी निगरानी करें और सुनिश्चित करें कि दुनिया के सबसे बड़े अभ्यास को करते समय कोविड टीकाकरण दिशानिदेशरें का पालन किया जाये।

दिशानिदेशरें के तहत, समूह आवास समितियों, आरडब्ल्यूए कार्यालयों, सामुदायिक केंद्रों, पंचायत भवनों में आयोजित होने वाले बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकारी और निजी कोविड टीकाकरण केंद्रों, कार्यस्थलों, घर के पास, स्कूल और कॉलेज, वृद्धाश्रम आदि अस्थायी आधार पर कोविड टीकाकरण केंद्र के पास टीकाकरण किया जा सकता है।

लक्जरी होटलों द्वारा कोविड टीकाकरण पैकेज, जिसमें आरामदायक स्टे, स्वस्थ नाश्ता, रात का खाना और वाईफाई शामिल हैं, साथ ही एक प्रसिद्ध अस्पताल के विशेषज्ञों द्वारा टीकाकरण और अनुरोध पर क्लिनिकल सलाह के साथ-साथ सोशल मीडिया पर आलोचना की गई है।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने टीके की तीव्र कमी को उठाते हुए शनिवार को कहा, "अगर केंद्र के पास राज्यों के लिए पर्याप्त स्टॉक नहीं है तो निजी अस्पतालों को खुराक कैसे मिल रही है।"

सिसोदिया ने कहा कि यह टीके की कमी थी जिसने राज्य सरकार को 18-44 वर्ष आयु वर्ग के लिए टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने के लिए मजबूर किया है।

इस साल 16 जनवरी को भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से अब तक 21 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। सरकार का लक्ष्य इस साल दिसंबर के अंत तक पूरे देश में टीकाकरण करना है।(आईएएनएस)

सिद्धि जैन 

नई दिल्ली, 30 मई | 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। फेफड़े का कैंसर लोगों में काफी आम है और दुनिया भर में कैंसर से संबंधित मौतों का एक प्रमुख कारण भी यही है। दुनियाभर में कैंसर के जितने भी मामले हैं, उनमें से 13 फीसदी फेफड़े के कैंसर से संबंधित है और कैंसर से संबंधित 19 प्रतिशत मौतों के लिए भी यही जिम्मेदार है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, 2020 में फेफड़ों का कैंसर, कैंसर से होने वाली मौतों का सबसे आम कारण रहा है।

फेफड़ों के कैंसर के लिए सबसे महत्वपूर्ण जोखिम कारक सिगरेट स्मोकिंग है। हालांकि सिगार या पाइप के इस्तेमाल से भी फेफड़े में कैंसर होने की आशंका बनी रहती है। तंबाकू के धुएं में लगभग 7,000 कंपाउंड्स होते हैं, जिनमें से कई विषैले होते हैं।

जो लोग सिगरेट पीते हैं, उनमें फेफड़े का कैंसर होने या इससे मरने की संभावना धूम्रपान न करने वालों की तुलना में 15 से 30 गुना अधिक होती है। अगर आप दिन में एक या दो सिगरेट पीते हैं या कभी-कभार पीते हैं, तो भी इसके होने की संभावना बनी रहती है। हालांकि आप जितना अधिक धुम्रपान करेंगे, खतरे की संभावना भी उतनी ही बनी रहेगी।

मैंगलोर में स्थित के.एस. हेगड़े में एमडी डीएम कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट विजय शेट्टी ने आईएएनएस लाइफ को बताया, "तंबाकू के सेवन को अक्सर सिगरेट या धूम्रपान करने वाले तंबाकू उत्पादों की तुलना में अधिक सुरक्षित माना जाता है। हालांकि जो लोग तंबाकू चबाते हैं, उनमें मुंह का कैंसर और प्रीकैंसर (असामान्य कोशिकाएं जिनमें कुछ बदलाव हुए हैं और कैंसर बन सकती हैं) के होने की संभावना अधिक रहती है। तंबाकू चबाने से आपको हृदय रोग, मसूड़ों की बीमारी, दांतों की सड़न और दांत खराब होने का भी खतरा होता है।"

बैंगलोर के एएसटीईआर सीएमआई हॉस्पिटल के एमडी डीएम व कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आदित्य मुरली ने बताया कि तंबाकू से हर साल 80 लाख लोगों की मौत होती है।

उन्होंने कहा, "इस साल किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि धूम्रपान न करने वालों की तुलना में धूम्रपान करने वालों में कोविड-19 के साथ अन्य गंभीर बीमारियों के विकसित होने की संभावना अधिक होती है। वायरस मुख्य रूप से फेफड़ों पर हमला करता है और धूम्रपान फेफड़ों को कमजोर करता है, जिससे कोविड और अन्य बीमारियों से लड़ना मुश्किल हो जाता है। धूम्रपान हृदय रोगों, सांस की बीमारियों, कैंसर और मधुमेह के लिए भी एक जोखिम कारक है, जो ऐसे लोगों को कोविड के अधिक जोखिम में डालता है।"

बैंगलोर के एचसीजी हॉस्पिटल के एमडी डीएनबी, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट श्रीनिवास बीजे ने आईएएनएस लाइफ को बताया कि धूम्रपान से शरीर में कहीं भी कैंसर हो सकता है, जिसमें स्वरयंत्र, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, गर्भाशय ग्रीवा, अन्नप्रणाली, यकृत, फेफड़े, अग्न्याशय, पेट, बृहदान्त्र सहित और भी जगहें शामिल हैं। इससे कई अन्य बीमारियों के होने का खतरा भी बना रहता है।

फोर्टिस अस्पताल, मुलुंड और फोर्टिस हीरानंदानी अस्पताल, वाशी में हेड-सर्जिकल ऑन्कोलॉजी अनिल हीरूर चेतावनी देते हुए कहते हैं कि सिगरेट में कई रसायन होते हैं जिनमें कैडमियम जैसे कुछ शामिल हैं, जिनका उपयोग कार की बैटरी या सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले टार में किया जाता है। (आईएएनएस)

 हैदराबाद, 30 मई | तेलंगाना के अलग राज्य बनने के सात साल बाद भी कांग्रेस पार्टी अपने पुराने गढ़ में खोई जमीन को वापस पाने के लिए संघर्ष कर रही है। नागार्जुन सागर विधानसभा क्षेत्र के हालिया उपचुनाव में पार्टी की हार से पता चलता है कि राज्य में उसकी किस्मत लगातार गोता खा रही है।

2018 के विधानसभा चुनावों के बाद से सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति में एक दर्जन विधायकों के दलबदल और चुनावी हार के बाद से, कांग्रेस अपने सबसे खराब संकट का सामना कर रही है।

दुबक विधानसभा उपचुनाव में अपनी जीत और पिछले साल के अंत में ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) चुनावों में अपने प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद मुख्य विपक्षी दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उभरने से कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि तेलंगाना को राज्य का दर्जा देकर आंध्र प्रदेश का विभाजन अपने आप में कांग्रेस द्वारा अपने पारंपरिक गढ़ में गिरावट को रोकने के लिए एक राजनीतिक जुआ था। पार्टी अलग राज्य बनाने के श्रेय का दावा करके कम से कम तेलंगाना में बने रहने की उम्मीद कर रही थी।

हालांकि, टीआरएस प्रमुख के. चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस में अपनी पार्टी के विलय के प्रस्ताव को खारिज कर उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन्होंने एक राजनीतिक दल के रूप में टीआरएस की पहचान बनाए रखने का फैसला किया और नवगठित राज्य को 'बंगारू तेलंगाना' या स्वर्ण तेलंगाना में बदलने की कसम खाई है।

केसीआर, जैसा कि राव लोकप्रिय रूप से जाने जाते हैं, जनता के जनादेश को जीतकर अलग राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने का श्रेय लेने में सफल रहे। 2014 के चुनावों में, आंध्र प्रदेश के औपचारिक विभाजन से ठीक पहले हुए चुनाव में टीआरएस ने 119 सदस्यीय तेलंगाना विधानसभा में 63 सीटें जीती थीं।

विभाजन को लेकर जनता के गुस्से के कारण आंध्र प्रदेश में पूरी तरह से सफाया हो चुकी कांग्रेस पार्टी 22 सीटें जीत सकती थी। हालांकि, पार्टी अपने झुंड को एक साथ रखने में विफल रही, क्योंकि उसके कई नेता टीआरएस में शामिल हो गए।

2018 के विधानसभा चुनावों में, विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से कुछ महीने पहले, कांग्रेस को एक आपदा का सामना करना पड़ा। यह सिर्फ 19 सीटें जीत सकी, हालांकि उसने तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) और अन्य टीआरएस विरोधियों के साथ चुनावी गठबंधन किया था। (आईएएनएस)

हालांकि, पार्टी के लिए सबसे बुरा वक्त अभी आना बाकी था। 2019 में लोकसभा चुनाव के लिए तैयार होने से पहले ही, यह सत्ताधारी दल के 12 विधायकों को खो चुकी थी। हालांकि पार्टी ने तीन लोकसभा सीटें जीतकर कुछ गौरव हासिल किया, लेकिन विधानसभा में कम ताकत के साथ यह टीआरएस की एक मित्र पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआईएम) के मुख्य विपक्ष का दर्जा खो दिया।

पार्टी को एक बड़ी शर्मिदगी का सामना करना पड़ा, क्योंकि वह हुजूरनगर विधानसभा सीट को बरकरार रखने में विफल रही, जहां लोकसभा के चुनाव के बाद उत्तम कुमार रेड्डी के इस्तीफे के साथ उपचुनाव की आवश्यकता थी।

टीआरएस ने कांग्रेस से सीट छीन ली, क्योंकि उसके उम्मीदवार एस सैदी रेड्डी को 43,000 से अधिक मतों के बड़े अंतर से चुना गया था। उत्तम की पत्नी एन. पद्मावती रेड्डी दूर की उपविजेता रहीं।

पिछले साल सितंबर में एआईसीसी ने मणिकम टैगोर को तेलंगाना का नया प्रभारी नियुक्त किया था, जिन्होंने आरसी खूंटिया की जगह ली। हालांकि, उनकी नियुक्ति भी राज्य में पार्टी की गिरावट को नहीं रोक सकी।

लोकसभा चुनाव में चार सीटें जीतकर अपने प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद आक्रामक हो गई भाजपा ने कांग्रेस की चिंता और बढ़ा दी। खुद को एकमात्र व्यवहार्य विकल्प के रूप में पेश करते हुए, भगवा पार्टी ने 'मिशन 2023' के साथ पैठ बनाना शुरू कर दिया है।

भाजपा ने खुद को और मजबूत करने के लिए दुब्बाक को टीआरएस से छीन लिया। भगवा पार्टी, जिसकी निर्वाचन क्षेत्र में शायद ही कोई उपस्थिति थी, ने कांग्रेस पार्टी को तीसरे स्थान पर धकेल दिया।

एक महीने बाद कांग्रेस पार्टी को एक और अपमान का सामना करना पड़ा, क्योंकि वह 150 सदस्यीय ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) में सिर्फ दो सीटें जीत सकी थी। नगर निकाय में अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में, भाजपा ने टीआरएस को स्पष्ट बहुमत से वंचित करने के लिए 48 सीटें हासिल कीं।

मुख्य विपक्षी दल के रूप में भाजपा के उदय ने खतरे की घंटी बजा दी। हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया था।

पार्टी को और झटका लगा, क्योंकि उसने कई नेताओं को भाजपा से खो दिया। उनमें डी. के. अरुणा शामिल थे, जिन्हें बाद में भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अभिनेत्री विजयशांति बनाया गया था।

संकटग्रस्त पार्टी को पिछले साल के अंत में एक और झटका लगा, जब उसके विधायक कोमातीरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने घोषणा की कि वह कांग्रेस छोड़ कर जल्द ही भाजपा में शामिल हो जाएंगे।

राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि भाजपा टीआरएस का एकमात्र विकल्प है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक मजबूत लड़ाई लड़ने में विफल रही है।

अगर राजगोपाल रेड्डी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो कांग्रेस के पास विधानसभा में सिर्फ पांच विधायक रह जाएंगे।

पूर्व सांसद कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, जिन्होंने 2018 के चुनावों की पूर्व संध्या पर कांग्रेस में शामिल होने के लिए टीआरएस से इस्तीफा दे दिया, उन्होंने हाल ही में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और अब टीआरएस के खिलाफ गैर-भाजपा और गैर-कांग्रेसी दलों को एक साथ लाने के लिए काम कर रहे हैं।

छह महीने बाद भी कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम नहीं लिया है। पार्टी में गुटबाजी तब सामने आई जब नेताओं ने अपने प्रतिद्वंद्वियों की संभावनाओं को खत्म करने के लिए सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे को निशाना बनाने वाले पदों की पैरवी की।

इस डर से कि नागार्जुन सागर उपचुनाव में नेतृत्व परिवर्तन से पार्टी की संभावना प्रभावित होगी, आलाकमान ने उत्तम कुमार रेड्डी के उत्तराधिकारी का नाम तय करने में देरी की।

कांग्रेस पार्टी इस उपचुनाव पर राज्य में अपनी किस्मत को फिर से जिंदा करने की उम्मीद लगा रही थी। इसके नेताओं को भरोसा था कि वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री के. जन रेड्डी पार्टी को एक नई उम्मीद देने के लिए टीआरएस से सीट छीन लेंगे।

हालांकि, सात बार के विधायक जना रेड्डी टीआरएस के नवोदित नोमुला भगत से 18,000 से अधिक मतों से हार गए, जिनके पिता नोमुला नरसिम्हैया ने 2018 में कांग्रेस नेता को हराया था।

पिछले साल दिसंबर में नरसिम्हैया की मौत के कारण यह पद खाली हुआ था और उपचुनाव 17 अप्रैल को हुआ था।

कांग्रेस पार्टी के लिए एकमात्र सांत्वना यह थी कि वह उपविजेता रही और भाजपा अपने उम्मीदवार की जमानत जब्त करने के साथ तीसरे स्थान पर रही।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के लिए यह सब खत्म नहीं हुआ है, लेकिन देश में और विशेष रूप से तेलंगाना में पिछले गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए उसे एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

विश्लेषक पलवई राघवेंद्र रेड्डी ने कहा, "केंद्रीय स्तर पर पार्टी की गिरावट ने इस राज्य में भी अपनी स्थिति को कमजोर कर दिया है। लेकिन यह अपनी स्थिति को पुनर्जीवित कर सकता है और आगामी चुनाव आगे की जमीन नहीं खोने का एक आखिरी मौका हो सकता है।"

विश्लेषक का कहना है, "कांग्रेस को नए नेता के नाम में देरी और एक लोकप्रिय चेहरे की कमी के कारण नुकसान हो रहा था। कांग्रेस को पहले यह तय करने की जरूरत है कि अगले चुनावों में पार्टी का चेहरा कौन होगा, राज्य में जीतने के लिए सभी नेताओं को एक साथ बांधें। पार्टी को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि कोई और प्रमुख नेता कांग्रेस को न छोड़ें, लेकिन यदि इसके रैंक में कोई भी ट्रोजन हॉर्स हैं, उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकालने की जरूरत है।"

नई दिल्ली, 30 मई | भारत इस समय कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। महामारी से लोगों को दूर रखने और संक्रमण दर को कम करने के लिए तेजी से लोगों में टीकाकरण कराए जाने का काम किया जा रहा है। हालांकि एक सर्वेक्षण में 9.6 प्रतिशत लोगों ने खुलासा किया है कि उन्होंने अब तक टीके की एक भी खुराक नहीं ली है और न ही वे आगे लेंगे। 1 जनवरी से 27 मई के बीच आयोजित आईएएनएस-सी वोटर कोविड ट्रैकर में इस बात का खुलासा हुआ कि 15.7 प्रतिशत लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक मिली है। इस सर्वेक्षण में कुल 56,685 लोगों ने भाग लिया था।

इसी अवधि के दौरान लगभग 8 प्रतिशत लोगों ने उत्तर दिया कि उन्हें टीके की दोनों खुराकें मिल गई हैं। कुल प्रतिभागियों में से 59.5 प्रतिशत लोगों ने उत्तर दिया कि उन्होंने टीका नहीं लगाया है, लेकिन लगवा लेंगे।

सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह कहा गया कि 7.3 प्रतिशत लोगों ने अभी भी यह तय नहीं किया है कि वे टीका लगवाएंगे या नहीं।(आईएएनएस)

मुंबई, 30 मई | अभिनेत्री कियारा आडवाणी ने रविवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई एक नई तस्वीर में अपनी आंतरिक मत्स्यांगना भावना को प्रसारित किया।

कियारा ने इंस्टाग्राम पर एक थ्रोबैक तस्वीर पोस्ट की। फोटो पानी के भीतर ली गई है, जहां अभिनेत्री नीयॉन हरे रंग की बिकनी पहने तैरती दिखाई दे रही है।

कियारा ने तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा, "आप लहरों को रोक नहीं सकते लेकिन आप तैरना सीख सकते हैं। हैशटैग थ्रो बैक।"

कियारा को आखिरी बार पर्दे पर 'इंदु की जवानी' में देखा गया था, जो एक डेटिंग एप्लिकेशन के इर्द गिर्द घूमती है।

अभिनेत्री के पास अगले महीनों में तीन फिल्में हैं, सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ 'शेरशाह', कार्तिक आर्यन स्टारर 'भूल भुलैया 2', और अनिल कपूर, नीतू कपूर और वरुण धवन स्टारर 'जुग जुग जीयो' ।(आईएएनएस)