नई दिल्ली, 7 मई | कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान, डाक विभाग, सीमा शुल्क अधिकारियों के सहयोग से, विदेश से आने वाली आपातकालीन सामग्री दवाओं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आदि उपकरणों का तेजी से क्लीयरेंस, प्रोसेसिंग और डिलिवरी कर रहा है। इस संबंध में एक सार्वजनिक सूचना डाक विभाग, संचार मंत्रालय की ओर से दी गई है।

सार्वजनिक सूचना में कहा गया है कि इस तरह के शिपमेंट की मंजूरी और तेजी से वितरण को सुविधाजनक पाने के लिए, डाक विभाग के ग्राहक, विदेश से डाक के माध्यम से भेजे गए इस तरह की शिपमेंट का इंतजार कर रहे हैं, उनको इस सार्वजनिक सूचना के जरिए सूचित किया जाता है कि वे अपनी कन्साइनमेंट का विवरण नाम, मोबाइल नंबर ई-मेल आईडी, ट्रैकिंग आईडी, पोस्टिंग और डिलिवरी पता) संबंधित ई-मेल पर भेज सकते हैं।

या फिर वे नोडल अधिकारियों को व्हाट्सएप के माध्यम से विवरण भेज सकते हैं। नोडल अधिकारियों का नंबर भी सरकार ने जारी किया है। अरविंद कुमार- 9868378497 और पुनीत कुमार का मोबाइल नंबर है- 9536623331 

(आईएएनएस)

-अरुल लुइस

संयुक्त राष्ट्र, 8 मई | भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन द्वारा बुलाई गई मंत्री स्तरीय उच्च स्तरीय सुरक्षा परिषद की बैठक का बहिष्कार किया है। चीन इस महीने इस निकाय का अध्यक्ष है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने शुक्रवार को बहुपक्षवाद पर उच्च स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया जिसकी अध्यक्षता चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने की थी।

भारत और चीन के बीच तनाव के कारण, जयशंकर ने बैठक में भाग नहीं लिया। वहीं सुरक्षा परिषद के अन्य 14 सदस्यों ने मंत्री स्तर के अधिकारियों को वर्चुअल बैठक में भेजा।

बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस प्रधानमंत्री राल्फ गोन्साल्वेस ने भाग लिया।

सात अन्य देशों ने अपने विदेश मंत्रियों को बैठक में भेजा, जिनका औपचारिक शीर्षक "इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी: अपहोल्डिंग मल्टीलेटरलिज्म एंड यूएन-सेंटर्ड इंटरनेशनल सिस्टम" था।

ब्रिटेन के राज्य मंत्री तारिक अहमद और फ्रांस के जीन-बैप्टिस्ट लेमोने और केन्या के कैबिनेट सचिव विदेश मामलों के मंत्री रेचेल ओमामो द्वारा उप-कैबिनेट मंत्री स्तर पर प्रतिनिधित्व किया गया, जो वास्तव में विदेश मंत्री के रूप में कार्य करते हैं।

वह देश जो महीने के लिए परिषद की अध्यक्षता करता है, वह विशेष रूचि के विषयों पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करता है, उसे सिग्नेचर इवेंट कहा जाता है। चीन फिलहाला इसकी अध्यक्षता कर रहा है।

अफ्रीका और कोविड-19 पर शांतिरक्षकों की सुरक्षा में सुधार पर चीन दो और हस्ताक्षर बैठकों की योजना बना रहा है।

पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फरवरी में ब्रिटेन द्वारा बुलाए गए जलवायु परिवर्तन पर उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया था और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से बातचीत की थी।

चीन, फ्रांस और रूस सहित कुछ देशों ने मंत्री-स्तरीय प्रतिनिधि नहीं भेजे और केवल उनके स्थायी प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

उस दौरान भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी एस तिरुमूर्ति ने बैठक में भाग लिया।

अगस्त में परिषद की अध्यक्षता करने पर भारत को अपने हस्ताक्षर कार्यक्रम आयोजित करने का मौका मिलेगा।

श्रृंगला ने शुक्रवार को परिषद में अपने भाषण में कहा कि भारत ने 150 से ज्यादा देशों को कोविड -19 टीके, फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण प्रदान किए।

उन्होंने कहा, "दोस्ती और एकजुटता की इसी भावना में हम उन लोगों की गहरी प्रशंसा करते हैं जो हमें कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को प्रदान करने के लिए आगे आए हैं। वर्तमान में कोविड -19 महामारी की दूसरी लहर से सामना करने में हमारी मदद कर रहे हैं। "(आईएएनएस)

पणजी, 8 मई| गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने कहा कि प्रशासनिक त्रुटियों और पर्यटन को बिना प्रतिबंधों के खोलने की वजह से गोवा पॉजिटिविटी रेट मामले में देश में शीर्ष पर पहुंच गया है। शुक्रवार देर रात सीएनएन को दिए एक साक्षात्कार में, राणे ने यह भी कहा कि तटीय राज्य में कोविड संकट केप्रबंधन से वह बहुत खुश नहीं हैं। राणे ने कहा कि 9 मई से मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जो तालाबंदी की है, उसे एक महीने पहले लागू किया जाना चाहिए था।

राणे ने कहा, "यह बहुत पहले आना चाहिए था। यदि आप मेरे ट्वीट को देखें , तो मैंने सुझाव दिया था कि हमें लगभग 15 दिन पहले ही लॉकडाउन लगाना चाहिए था। पंद्रह दिन पहले भी बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि हमें एक महीने से पहले इसे लगाने की आवश्यकता थी। "

"कभी-कभी, प्रशासनिक रूप से, आर्थिक रूप से आपको निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, जिसमें एक संतुलन होता है। और कई बार हम पदों को संभालने वाले प्रशासक के रूप में, कभी-कभी निर्णय में कुछ त्रुटियां करते हैं और यह उन मामलों में से एक है, जहां हमने निर्णय और मामलों में कुछ त्रुटियां की हैं।"

राणे का कोविड प्रबंधन के मुद्दों पर सावंत के साथ चल मतभेद जगजाहिर है।

राणे ने यह भी कहा कि राज्य प्रशासन द्वारा प्रतिबंधों की अनुपस्थिति में पूर्ण पर्यटन गतिविधि की अनुमति देने के निर्णय से कोविड मामलों में उछाल आया है।

राणे ने कहा कि दिसंबर में बिना किसी प्रतिबंध के पर्यटन को खोलने से गोवा राज्य में कोरोना संक्रमण बढ़ गया।

गोवा में वर्तमान में 51 प्रतिशत से अधिक की पॉजिटिविटी रेट है, जो देश में सबसे अधिक है।

अकेले शुक्रवार को, 8,170 व्यक्तियों का परीक्षण किया गया,जिसमें 4,195 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए।  (आईएएनएस)

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को अस्पतालों, डिस्पेंसरियों और कोविड केयर सेंटर्स को मरीज़ों और उनके रिश्तेदारों से 2 लाख से अधिक की नक़द राशि लेने की अनुमति दे दी.

द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने 31 मई तक के लिए यह अनुमति दी है लेकिन इसके लिए भुगतान करने वाले को अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड देना होगा और मरीज़ से अपने संबंध के बारे में बताना होगा.

अख़बार एक विश्लेषक के हवाले से लिखता है कि वर्तमान समय में कोविड-19 के इलाज के लिए कई अस्पताल और नर्सिंग होम नक़द पैसे की मांग कर रहे हैं. आयकर नियमों के अनुसार 2 लाख से अधिक राशि का भुगतान नक़द नहीं किया जा सकता है.

महामारी के ऐसे हालात को समझते हुए सरकार ने इसकी अनुमति दी है और अब लोग नक़द में भुगतान कर सकेंगे. (bbc.com)

बागपत, 7 मई| उत्तर प्रदेश के बागपत में शुक्रवार को सिंगौली तगा गांव में कार में बैठे चार बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई। बागपत के खेकड़ा पुलिस के क्षेत्राधिकारी (सीओ) मंगल सिंह रावत ने बताया कि थाना चांदी नगर स्थित सिंगौली तगा गांव में पांच कार में बैठकर बच्चे खेल रहे थे। कार गाड़ी आटो लॉक हो गई थी।

इससे दम घुटने से चार की मौत हो गई। एक बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया गया है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले की जांच की जा रही है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 मई| दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को अपने आवास पर कोरोना को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दिल्ली में ऑक्सीजन की स्थिति नियंत्रण में आ रही है। इसलिए अब ऑक्सीजन की कमी के चलते एक भी मौत नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीजन वितरण में आ रही सभी अड़चनों को दूर किया जाए और जितना बचा सकें, उतना ऑक्सीजन बचाएं। सीएम ने होम आइसोलेशन में रह रहे सभी मरीजों को हर हाल में ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि 18 साल से अधिक उम्र के सभी दिल्ली निवासियों को तीन महीने में वैक्सीन लगाने के लक्ष्य को पूरा किया जाए।

सभी डीसी प्रतिदिन वैक्सीनेशन सेंटर्स और हंगर रिलीफ सेंटर्स का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री के मुताबिक अगर हमने सभी को वैक्सीन की खुराक लगा दी तो, हम कोरोना की तीसरी लहर को दिल्ली में आने से रोक पाएंगे। बैठक में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और सभी जिलों के डीएम मौजूद रहे।

बैठक में मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने इस बात पर बहुत नाराजगी जताई है कि होम आइसोलेशन के सभी मरीजों को अभी भी ऑक्सीमीटर उनके घर पर नहीं दिए जा रहे थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हर हाल में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि होम आइसोलेशन में रह रहे सभी मरीजों को ऑक्सीमीटर उनके घर पर दिए जाएं।

उन्होंने कहा है कि अब ऑक्सीजन आ गई है, तो अब दिल्ली में किसी को अभी ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में जितने भी अस्पताल हैं, वे अपने बेड्स बढ़ाएं और प्रत्येक जिलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में नए ऑक्सीजन बेड्स की व्यवस्था करें। साथ ही, प्रत्येक डीएम को सुनिश्चित करना है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की भी मौत नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलने लगी है, तो अब दिल्ली के अंदर जहां-जहां भी उसके वितरण में रुकावट आ रही है, उन्हें ठीक करना होगा, ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई में किसी भी तरह की अड़चन न आए।

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो 48 ऑक्सीजन प्लांट्स आ रहे हैं, वो जैसे ही दिल्ली में पहुचें, उनका तुरंत इंस्टालेशन होना चाहिए। इन 48 ऑक्सीजन प्लांट्स की ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता 40 मिट्रिक टन की है। इससे दिल्ली की ऑक्सीजन आपूर्ति में और मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें दीर्घकालिक योजना बनानी होगी। दिल्ली में बहुत बड़े स्तर पर ऑक्सीजन स्टोरेज की क्षमता बनानी है। उसमें भी विशेष स्टोरेज क्षमता बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

इस मीटिंग में अधिकारियों ने बताया कि इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल ऑक्सीजन की सप्लाई में आ रही है, तो दोनों कंपनियों से ऑक्सीजन की सप्लाई जल्दी से जल्दी देने के लिए कहा जाए।  (आईएएनएस)

पटना, 7 मई| केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने शुक्रवार को कहा कि देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता 8 से 10 गुना तक बढ़ाई गई है। युद्ध स्तर पर मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में मुजफ्फरपुर व कटिहार सदर अस्पताल में इसे इंस्टॉल भी कर दिया गया है। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री केयर फण्ड से पीएसए ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया जा रहा है।

बिहार के बक्सर के सांसद चौबे ने बिहार में ऑक्सीजन प्लांट एवं इसकी उपलब्धता की जानकारी भी अधिकारियों से प्राप्त की।

शुक्रवार को ऑक्सीजन व दवाइयों के लिए गठित मंत्रिमंडल समूह की बैठक में देश के विभिन्न राज्यों सहित बिहार में ऑक्सीजन से संबंधित सभी पहलुओं पर चर्चा की गई।

चौबे ने बताया, "बिहार के लिए 16,136 ऑक्सीजन सिलेंडर भी आवंटित किया गया है, जिसमें डी टाइप सिलेंडर 2827 एवं बी टाइप 13,309 है। इसके साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन का कोटा 16 मई तक बढ़ा कर 1 लाख 50 हजार डोज कर दिया गया है।"

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सभी राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नियमित तौर पर राज्यों की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बेहतर हो रही है। उन्होंने कहा कि देश का 82 प्रतिशत जबकि बिहार का करीब 79 फीसदी रिकवरी रेट है।

चौबे शुक्रवार को राजेंद्र स्मारक चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान में टेस्टिंग एवं वैक्सीनेशन की समीक्षा की। इस कार्य में लगे सभी वैज्ञानिकों एवं अन्य कर्मियों की भी जानकारी प्राप्त की।

चौबे ने लोगों से अपील की है कि वे कोरोना की रोकथाम के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार का जो दिशा निर्देश है, उसका पालन करें और सावधानी बरतें। (आईएएनएस)

नई दिल्ली 7 मई| देश में लगातार कोरोना मामले बढ़ने से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर बुरा असर पड़ा है। ऐसे में कोरोना से पीड़ित लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली एनएसयूआई ने निशुल्क एम्बुलेंस सेवा शुरू कर रही है, जिसमें मरीज के लिए ऑक्सीजन की भी सुविधा होंगी। दरअसल नेशनल स्टूडेंट युनियन आफॅ इंडिया नियमित रूप से देश भर में कोविड से पीड़ित मरीजों की मदद कर रहा हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ता 24 घंटा जरूरतमंदो को भोजन उपलब्ध कराने के साथ-साथ मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर एवं दवाएँ भी उपलब्ध करवा रहे है।

इस अभियान का शुभारंभ दिल्ली स्थित एनएसयूआई मुख्यालय पर हुआ। फिलहाल एनएसयूआई की तरफ से ऑक्सीजन वाली दो एम्बुलेंस रवाना कर दी गई हैं, जो रोगियों को बिना किसी शुल्क के अस्पतालों में पहुंचने में मदद करेंगी।

दिल्ली के सभी मरीजों के लिए आज शाम से फ्री एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध होगी। इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित नंबरों पर कॉल करना होगा।

एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन ने अपील करते हुए कहा है कि, "इस कठिन समय हम सबको अपनी जि़म्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी समझते हुए एनएसयूआई का सहयोग अभियान जरूरतमंद लोगों की मदद के साथ-साथ युवाओं के लिए संदेश भी है कि वह अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दे। (आईएएनएस)

भोपाल, 7 मई | मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों के उपचार में मददगार रेमडेसीविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की जा रही है। राज्य में इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में 20 और ऑक्सीजन के मामले में एक के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के इलाज में आवश्यक इंजेक्शन रेमडेसिविर की कालाबाजारी और ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाही की जा रही है।

रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में लिप्त 20 व्यक्तियों और ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर एक व्यक्ति के विरुद्ध रासुका के तहत प्रकरण दर्ज किये गये हैं। किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जायेगा।

रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर इंदौर जिले में नौ व्यक्तियों, उज्जैन जिले में आठ व्यक्तियों, जबलपुर जिले में दो व्यक्तियों और ग्वालियर जिले में एक व्यक्ति के विरुद्ध रासुका के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इसी प्रकार ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर एक व्यक्ति के विरुद्ध रासुका के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

बताया गया है कि कोरोना मरीजों से अधिक शुल्क वसूलने पर 61 स्वास्थ्य संस्थाओं व व्यक्तियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। इनसे सात लाख 34 हजार रुपये की राशि मरीजों के परिजनों को वापस दिलाई गई है। इनमें से दो संस्थाओं का लाइसेंस निरस्त किया गया है तथा 22 व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है।(आईएएनएस)

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के हरिहरपाड़ा गांव में हर घर के सामने एक औरत बीड़ी बनाती नजर आती है. ये न अपने अधिकारों के बारे में जानती हैं ना स्वास्थ्य का ध्यान रख पाती हैं.

 डॉयचे वैले पर अंकिता मुखोपाध्याय की रिपोर्ट- 

औरतें ही नहीं, बच्चे भी इस काम में लगे दिख जाएंगे. लेकिन यह काम खतरनाक है. और मेहनताना बेहद कम. इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता चाहते हैं कि इन बीड़ी बनाने वाले कामगारों को सुरक्षा और अधिकार मिलें.

बीड़ी बनाना मुर्शिदाबाद में घरेलू उद्योग है. कुछ मजदूर दिन में एक हजार बीड़ी बनाकर सौ रुपये कमाते हैं. मुर्शिदाबाद में काम करने वालीं सामाजिक कार्यकर्ता जीनत रेहाना इस्लाम बताती हैं कि पेशे में काफी महिलाएं हैं जो आर्थिक कारणों से यह काम करती हैं.

वह कहती हैं, "बीड़ी में जो चीजें डलती हैं वे सांस के जरिए बनाने वालों के भीतर भी जाती हैं, जिनसे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं जैसे कि कमर दर्द, बांझपन और अंधापन भी. लेकिन इनसे भी बड़ी समस्या है इन महिलाओं का आर्थिक शोषण."

इस्लाम कहती हैं कि पेशे में लगे कई बच्चे और काम करती अपनी मां के पास रहने वाले बच्चे भी बीड़ी से प्रभावित हो रहे हैं.

मंजुरी देबनाथ के झुर्रियों से भरे चेहरे को देखकर लगता नहीं कि उनकी उम्र अभी सिर्फ 40  हुई है. तीस साल से बीड़ी बना रही मंजुरी की आंखों की रोशनी काफी कम हो गई है. हानिकारक रसायनों के बीच सांस लेते रहने के कारण अब अक्सर उन्हें चक्कर आते हैं.

वह कहती हैं, "मैंने अपना घर चलाने के लिए बीड़ी बनाना शुरू किया था. ये ना करूं तो एक वक्त का खाना भी खरीदना मुश्किल हो जाएगा."

मंजुरी देबनाथ को इस बात का अफसोस है कि बीड़ी मजदूरों के लिए सरकार को कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, उसका लाभ उन्हें नहीं मिलता. इस योजना के तहत हर बीड़ी मजदूर को 20,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है. लेकिन ज्यादातर महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं उठा पातीं.

28 साल की रिंपा बीबी की शादी बचपन में ही हो गई थी. इसलिए वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाईं. 14 साल की उम्र में उन्हें पहला बच्चा हुआ और 16 साल की होते होते वह दो बच्चों की मां थीं. वह लुधियाना में एक टायर फैक्ट्री में काम करती थीं जो पिछले साल लॉकडाउन में बंद हो गई. उसके बाद रिंपा गांव लौट आईं और बीड़ी बनाने लगीं.

अपने बच्चों का जिक्र करते हुए वह कहती हैं, "अभी तो इतना पैसा कमाना है कि बच्चों को ठीक से पढ़ा-लिखा सकें ताकि इन्हें मेरे जैसा काम ना करना पड़े." रिंपा के ही गांव की अर्जीना अपनी मां को बीड़ी बनाते देखते हुए बड़ी हुईं. मां के काम का असर उनकी सेहत पर भी हुआ जो तीस की उम्र होने से पहले ही दिखने लगा.

वह बताती हैं कि पिछली प्रेग्नेंसी में उनकी जान जाते जाते बची. डॉयचे वेले को उन्होंने बताया, "एक दिन मैं बेहोश हो गई और जब आंख खुली तो अस्पताल में थी. डॉक्टर बोले कि वे या तो मुझे बचा सकते हैं या मेरे बच्चे को. मेरा बहुत खून बह रहा था." रिंपा और अर्जीना अब बीड़ी बनाने वालों के लिए बेहतर परिस्थितयां जुटाने के वास्ते काम करती हैं.

मंजुरी देबनाथ और रिंपा बीबी एक संगठित कामगार समूह का हिस्सा हैं और अपने अधिकारों के बारे में सामान्य जानकारी रखती हैं. लेकिन लालबाग प्रभाग के लालगोला गांव में हालात एकदम अलग हैं.

सकीना (बदला हुआ नाम) किसी संगठित समूह का हिस्सा नहीं हैं वह कहतीं कि बीड़ी बनाना उनके लिए बच्चों की जिम्मेदारी से जुड़ा है जिससे वह मुंह नहीं मोड़ सकतीं. सकीना को एक दिन में एक हजार बीड़ी बनाने पर सिर्फ 80 रुपये मिलते हैं.

वह कहती हैं, "हमारी पड़ोसन बताती है कि कई बार पेंशन के पैसे कट जाते हैं. पेंशन क्या होता है मुझे नहीं पता." सकीना यह भी नहीं जानतीं कि वह एक बीड़ी कंपनी के लिए काम करती हैं. वह तो बस 'महाजन' को जानती हैं जो रोज बीड़ी लेने आता है.

इसी गांव की 12 साल की अर्शिया ने भी अब बीड़ी बनाना शुरू कर दिया है. लॉकडाउन के कारण उसका स्कूल बंद हो गया तो पढ़ाई छूट गई. वह कहती है कि उसे काम में मजा आता है. डॉयचे वेले से बातचीत में अर्शिया कहती हैं, "मजा आता है. जल्दी से जल्दी बीड़ी लपेटनी होती है. उम्मीद है कि एक दिन हम अपनी शादी के लिए पैसा जमा कर लेंगी और अपना खर्चा खुद उठाएंगी."

स्थानीय कार्यकर्ता निहारूल इस्लाम कहती हैं कि अब कई लड़कियां दूसरे पेशों के बारे में भी सोचने लगी हैं. उन्होंने बताया, "अगर टीएमसी सरकार की योजना जारी रहती है तो बीड़ी बनाना पुरानी बात हो जाएगी. कन्याश्री प्रकल्पा योजना के तहत लड़कियों को सालाना वजीफा और एकमुश्त 25 हजार रुपये मिलते हैं." इसलिए काफी माता-पिता अपनी लड़कियों को बीड़ी बनाने के खतरनाक पेशे में लगाने की बजाय स्कूल भेज रहे हैं. (dw.com)

भारत में कोराना महामारी की दूसरी लहर का असर लोगों की जिंदगी के साथ-साथ अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है. पहली लहर कम होने के बाद, कारोबारियों के बीच उम्मीद जगी थी कि ‘अब अच्छे दिन आएंगे’ लेकिन हालात और बुरे हो गए.

 डॉयचे वैले पर निधि राय की रिपोर्ट- 

मुंबई के उपनगरीय इलाके में राकेश कुमार नायल किराने की दुकान चलाते हैं. 55 साल के नायल पिछले 18 वर्षों से यह दुकान चला रहे हैं. वह कहते हैं, "कारोबार 25 प्रतिशत तक कम हो गया है. जिन लोगों के पास मेरा मोबाइल नंबर है सिर्फ वही लोग ऑर्डर देते हैं. बाकी लोग ग्रोफर्स और डी-मार्ट जैसी ऑनलाइन सेवा देने वाली कंपनियों से खरीदारी कर रहे हैं. मेरी दुकान में 5 कर्मचारी हैं. ऐसे में महज चार घंटे दुकान खोलकर उन्हें कैसे वेतन दे सकते हैं और हमारा खर्च कैसे निकलेगा? कभी-कभी पुलिस हमें दुकान बंद करने के लिए भी परेशान करती है. हम अपने शटर बंद कर देते हैं और इस तंग जगह में ही सामानों के बीच किसी तरह अपना काम करते हैं. शटर बंद होने पर हवा भी अंदर नहीं आती. कारोबार करना काफी मुश्किल हो गया है.”

यह कहानी सिर्फ एक राकेश की नहीं है. देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में हजारों की संख्या में ऐसे खुदरा विक्रेता हैं जो इसी तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं. सबसे खराब स्थिति तो उन दुकानदारों की है जिनकी दुकान ‘जरूरी वस्तुओं की दुकान' के तहत नहीं आतीं. ये लोग तो चार घंटे भी अपनी दुकान नहीं खोल सकते हैं. 

महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था करीब 300 अरब डॉलर की है. कोरोना महामारी की दूसरी लहर में तेजी से बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य में 4 अप्रैल को वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की गई. इसके बाद, 14 अप्रैल से पूरी तरह से लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई. सरकार की ओर से घोषणा की गई कि सिर्फ आवश्यक वस्तुओँ की दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 11 बजे तक मात्र चार घंटे के लिए खुलेंगी. मॉल, सिनेमाघर, क्लब, स्पा, रेस्टॉरेंट, बार, ब्यूटी पार्लर सहित अन्य कारोबार पूरी तरह बंद रहेंगे. महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने हाल ही में घोषणा की कि कोविड-19 के वायरस की ‘चेन को तोड़ने के लिए' 15 मई तक ये सारे प्रतिबंध लागू रहेंगे.

सेवा क्षेत्र से जुड़े कारोबार के सामने गंभीर संकट

रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सीईओ कुमार राजागोपालन का मानना है कि खपत को बनाए रखने और इन कारोबारों को चालू रखने के लिए, सरकार को गैर-आवश्यक सेवाओं की होम डिलीवरी की अनुमति देनी चाहिए. उन्होंने डॉयचे वेले से कहा, "नागरिकों को भोजन के अलावा दूसरी वस्तुएं भी चाहिए. बिना किसी परेशानी के उनकी इन जरूरतों को भी पूरा किया जाना चाहिए.”

मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कमल ज्ञानचंदानी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने कहा कि आठ महीने तक कोई पैसा नहीं कमाने के बाद, पांच महीने सिनेमा उद्योग ने कुछ पैसे कमाए लेकिन अब स्थिति बदतर होती जा रही है. अब यह उद्योग दिवालिया होने की कगार पर आ गया है.

मॉल और होटल, दोनों लगभग एक तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं. पश्चिम भारत के होटल एंड रेस्टॉरेंट एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिंडेंस प्रदीप शेट्टी कहते हैं, "पिछले साल लगे लॉकडाउन के बाद से राज्य के करीब 35 प्रतिशत होटल और रेस्तरां अभी भी बंद हैं.”

मुंबई के विवियाना मॉल के सीईओ गुरवनीत सिंह कहते हैं, "पहले लॉकडाउन के बाद, देश में सबसे आखिर में महाराष्ट्र के मॉल खुले. ये मॉल करीब पांच महीने तक खुले रहे और फिर कोविड महामारी की दूसरी लहर आ गई. हम पहली लहर में हुए नुकसान से उबरे भी नहीं थे और हमें इसे फिर से बंद करना पड़ा. हमें कभी भी सरकार से कोई मदद नहीं मिली.”

अर्थव्यवस्था को संभालने की चुनौती

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के अनुसार, महाराष्ट्र देश का सबसे अमीर राज्य है, और देश की कुल जीडीपी में इसका योगदान 15 प्रतिशत है. मुंबई स्थित रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने अनुमान लगाया है कि लॉकडाउन के हर महीने में जीडीपी का लगभग 5.4 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है.

संभावित राष्ट्रीय लॉकडाउन के प्रभाव का अध्ययन करते हुए, बोफा सिक्योरिटीज ने इंद्रनील सेन गुप्ता और आस्था गुदवानी के लिखे गए नोट को प्रकाशित किया है. इसमें कहा गया है कि पूरे देश में एक महीने तक लॉकडाउन लगने की लागत 100-200 आधार बिंदु (बीपीएस) (जीडीपी का 1-2%) होती है.

नोट कहता है, "यह वित्त वर्ष 22 के लिए, हमारे 9% वास्तविक जीडीपी में बढ़त के पूर्वानुमान के लिए 300 बीपीएस (3%) जोखिम (कमी) पैदा करता है."

एशिया-पैसेफिक फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशन एस एंड पी ने यह भी बताया है कि महामारी को नियंत्रित करना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा बना हुआ है. रिपोर्ट में कहा गया है, "अर्थव्यवस्था पर देशव्यापी लॉकडाउन का असर, उसके समय और दायरे पर निर्भर करता है.”

इन तमाम बातों के बावजूद, महाराष्ट्र के बाद देश के कई राज्यों ने वायरस को रोकने के लिए पूर्ण या आंशिक लॉकडाउन की घोषणा की है. अभी के लिए, यह स्पष्ट है कि कोरोना की पहली लहर के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने जो रफ्तार पकड़ी थी, उसे दूसरी लहर ने फिर से रोक दिया है. अब देखना यह है कि किस तरह से भारत की सरकार कोरोना महामारी से निपटते हुए अर्थव्यवस्था को संभालती है. (dw.com)

चेन्नईः एम के स्टालिन ने आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली.  स्टालिन ने पहली बार मुख्यमंत्री बनें हैं. स्टालिन ने अपना कार्यभार संभालने के बाद सबसे पहले कोरोना राहत के रूप में हर परिवार को 4,000 रुपये प्रदान करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए. 2,000 रुपये की पहली किस्त मई महीने में दी जाएगी. सीएम स्टालिन ने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार सभी स्टेट गवर्नमेंट इंश्योरेंश कार्डहोल्डर्स का निजी अस्पतालों में कोरोना संबंधित उपचार का खर्च वहन करेगी.

15 सदस्य पहली बार बनें मंत्री
स्टालिन के मंत्रिमंडल में उनके साथ 33 सदस्य शामिल किए गए गए हैं. इन 33 सदस्यों में 15 पहली बार मंत्री बनें हैं. वहीं, स्टालिन ने दपरईमुरुगन जैसे वरिष्ठ नेताओं को इस मंत्रिमंडल में बरकरार रखा है. आपको बता दें कि द्रमुक के नेता व पार्टी सचिव दपरईमुरुगन जल संसाधन मंत्री होंगे. इससे पहले वाली सरकार 2006-11 में वो लोक निर्माण मंत्री के पद पर थे. स्टालिन खुद गृह के अलावा सार्वजनिक व सामान्य प्रशासन समेत अखिल भारतीय सेवाएं और अन्य विभाग संभालेंगे.

सुबर्मणयन को मिला स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग 
दुरुईमुरुगन उन 18 मंत्रियों में शामिल हैं जिन्हें इस बार भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है. वहीं, चेन्नई के पूर्व मेयर एम सुब्रमणयन और पार्टी के नेता पी. के. सेकराबाबू पहली बार मंत्री बनेंगे. जानकारी के मुताबिक, सुबर्मणयन को स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग दिया गया तो वहीं, सेकरबाबू को हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ प्रबंधन विभाग दिया गया.

इसके अलावा पी के सेकरबाबू, एस एस नसर, चेन्नई के पूर्व मेयर सुब्रमण्यन, द्रमुक पूर्व सचेतक और सखापानी, पी मूर्ति, आर गांधी, एस एस शिवशंकर सहित 33 मंत्री बनाए गए हैं. 

भारत में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप लगातार जारी है. हर दिन कोरोना से संक्रमण के मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं. पिछले 24 घंटे में नए माामले चार लाख पार कर गए .

      डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट

भारत में बीते 24 घंटों में 4.14 लाख कोरोना के नए मरीज मिले हैं. लगातार दूसरे दिन चार लाख से अधिक कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है. बीते सात दिन में यह तीसरा मौका है जब 4 लाख से ज्यादा मरीज मिले. इससे पहले बुधवार 5 मई को 4,12,618 नए मामले सामने आए थे. 30 अप्रैल को 4,02,351 नए मामले दर्ज किए गए थे. गुरुवार को कोरोना वायरस के कारण देश में 3,915 मौतें हुईं, इसी के साथ मृतकों की संख्या 2,34,083 हो गई है. वहीं देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 36,45,164 है. देश में कोविड संक्रमण के कुल मामले 2,14,91,598 हो गए हैं.

देश की राजधानी दिल्ली के लिए राहत की बात यह है कि यहां पॉजिटिविटी की दर गिरी है. पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,133 नए मामले सामने आए. इस दौरान 335 लोगों की मौत हुई. वहीं दिल्ली के अस्पतालों में बना ऑक्सीजन संकट भी थोड़ा संभलता नजर आ रहा है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 730 टन ऑक्सीजन मिलने पर आभार जताया है. केजरीवाल ने मोदी से हर रोज कम से कम इतनी ही ऑक्सीजन सप्लाई करने की गुजारिश की है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम आदेश में केंद्र से कहा था कि दिल्ली को हर दिन कम से कम 700 टन ऑक्सीजन मिलना चाहिए, जिससे शहर के मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध हो.

गुरुवार को ही मोदी ने कोरोना पर समीक्षा बैठक की और इस महामारी से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की. उन्होंने कहा टीकाकरण की रफ्तार किसी भी सूरत में कम नहीं होना चाहिए और मरीजों के इलाज पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए. समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री को उन राज्यों के बारे में जानकारी दी गई, जहां एक लाख से अधिक मामले हैं, उन्हें इस बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित जिलों के बारे में भी बताया गया. इस बैठक में मोदी को इस बारे में बताया गया कि राज्यों को लगभग 17.7 करोड़ टीके की आपूर्ति की जा चुकी है. इसके अलावा मोदी ने टीके की बर्बादी पर राज्यवार रूझानों की समीक्षा भी की.

देश में 45 साल से अधिक उम्र के लगभग 31 प्रतिशत योग्य आबादी को कम से कम टीके की एक खुराक दी जा चुकी है.

राज्यों में लॉकडाउन
राजस्थान में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए 10 मई से लेकर 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है. राज्य में शादी से जुड़े आयोजन 31 मई के बाद आयोजित किए जा सकेंगे. मध्य प्रदेश में लॉकडाउन को 15 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है. केरल में भी आठ से 16 मई तक तालाबंदी लगाने की घोषणा की गई है. देश में जारी दूसरी लहर के बीच जानकार तीसरी लहर की चेतावनी दे रहे हैं और इस बीच देश में संपूर्ण लॉकडाउन की भी चर्चा तेज हो गई है
 

जम्मू, 7 मई| जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में सुरक्षा बलों ने गुरुवार शाम आरडीएक्स से भरे पाइप बम और इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) बरामद कर आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया।

पुलिस ने कहा कि विशिष्ट सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस और प्रादेशिक सेना ने डोडा के चूक्यान वन क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया है।

"तलाशी के दौरान एक प्राकृतिक गुफा से विस्फोटक और आईईडीए की एक बड़ी खेप बरामद की गई।

"आरडीएक्स से भरे दो 5 लीटर प्रेशर कुकर, 2 पाइप बम, 4 डेटोनेटर, 12 वोल्ट की बैटरी, 50 मीटर तार, छह 1.5 वोल्ट सेल, और संग्रहीत आरडीएक्स बरामद किए गए।"

पुलिस सूत्रों ने कहा, "ठिकाने का भंडाफोड़ होने से निकट भविष्य में किसी बड़े हमले को अंजाम देने के आतंकवादियों की योजना को नाकाम कर दिया है।" (आईएएनएस)

ग्वालियर, 7 मई| कोरोना मरीजों की जान बचाने में रेमडेसीविर इंजेक्शन बड़ी भूमिका निभा रहे है और इन इंजेक्शनों को विभिन्न स्थानों से मध्य प्रदेश के प्रमुख नगरों तक हवाई मार्ग से पहुंचाया जा रहा है। एक विमान इन इंजेक्शनों को लेकर गुरुवार की रात को ग्वालियर पहुंचा तो वहां के रनवे पर फिसल कर पलट गया। इस हादसे में पायलट दल के तीन सदस्यों को चोटें आई हैं, जिनका इलाज जारी है। मिली जानकारी के अनुसार यह विमान रेमडेसीविर इंजेक्शन को लेकर इंदौर पहुंचा था। इंजेक्शन के बॉक्स इंदौर में उतारने के बाद यह विमान ग्वालियर के लिए रवाना हुआ। ग्वालियर के विमानतल पर उतरने से पहले विमान में तकनीकी खराबी आ गई और रनवे पर उतरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सवार चालक दल के तीन सदस्यों को चोटें आई हैं जिन्हें जयारोग्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है और उनका उपचार जारी है।

स्थानीय अधिकारियों के अनुसार राज्य सरकार का छह सीटर विमान रनवे पर गुरुवार की रात को तकनीकी खराबी के बाद पलटा है। हादसे में चालक दल के सदस्य घायल हुए है। हादसा कैसे हुआ इसकी जांच संबंधित अधिकारी कर रहे हैं।

बताया गया है कि इस विमान में जबलपुर भेजे जाने वाले इंजेक्शनों के भी बॉक्स थे और अब इन इंजेक्शनों के बॉक्स को वहां भेजने की व्यवस्था की जा रही है। (आईएएनएस)

पटना, 6 मई | बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन के दौरान इच्छुक सभी लोगों को रोजगार उपलब्घ कराने के निर्देश अधिकारियों को देते हुए कहा कि सबको रोजगार मिले, यह सुनिश्चित करना है, कोई मजदूर काम से वंचित नहीं रहे। मुख्यमंत्री ने माइकिंग के जरिए गांव-गांव तक रोजगार की उपलब्धता को लेकर लोगों को जानकारी देने के भी निर्देश भी अधिकरियों को दिए हैं।

मुख्यमंत्री गुरुवार को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन एवं लॉकडाउन के दौरान चलाए जा रहे सामुदायिक किचन के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन के दौरान इच्छुक सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तत्परता से काम करें। सबको रोजगार मिले यह सुनिश्चित करना है, कोई मजदूर काम से वंचित न रहे।

उन्होंने कहा कि पिछली बार भी लॉकडाउन के दौरान बाहर से आए हुए लोगों के साथ-साथ यहां के भी इच्छुक लोगों के लिए मनरेगा के माध्यम से रोजगार सृजित किए गए थे। इस बार भी मनरेगा के माध्यम से लोगों को काम का अवसर देना है।

उन्होंने कहा, "ग्रामीण इलाकों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में गरीब लोगों को काम मिले, जिससे उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। कार्य करने वाले श्रमिकों का पारिश्रमिक भी समय से मिले।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि सात निश्चय पार्ट-2 के तहत चलाई गई योजनाओं को मंजूरी दी गई है। जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों के साथ-साथ अन्य कई सरकारी योजनाआंे के तहत निर्माण कार्य भी चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी योजनाओं में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएं।

मुख्यमंत्री ने कार्यस्थल पर इस दौरान कोविड-19 के गाइडलाइन पालन करने का भी निर्देश दिया।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में गरीब, निर्धन एवं असहायों के लिए सामुदायिक किचन का सुचारु रुप से संचालन करने का निर्देश भी अधिकारियों को दिए।(आईएएनएस)

लखनऊ, 6 मई| वैश्विक महामारी कोरोना की लहर कुछ धीमी पड़ने लगी है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 26780 नए संक्रमित मिले हैं जबकि 353 लोगों ने दम तोड़ा है। पहले नए संक्रमितों की संख्या 30 हजार के ऊपर ही रहती थी। इसके विपरीत 28902 लोग इसके संक्रमण से उबरे हैं। राजधानी लखनऊ में भी नए संक्रमित कम होते जा रहे हैं, लेकिन मृत्यु का ग्राफ बढ़ा है। लखनऊ में बीते 24 घंटे में 1865 नए संक्रमित मिले हैं। यहां पर कुल 26827 एक्टिव केस हैं जबकि बीते 24 घंटे में 3755 लोगों को संक्रमण से मुक्ति मिली है। लखनऊ में 24 घंटे में 65 लोगों ने दम तोड़ा है। लखनऊ के बाद कानपुर में 49 लोगों की मौत हुई है, यहां 24 घंटे में 782 नए संक्रमित मिले हैं। मुजफ्फरनगर में 21 लोगों की मृत्यु हुई तो 704 नए केस मिले हैं। गाजियाबाद में 953 नए केस मिले तो 15 लोगों ने दम तोड़ा है। गौतमबुद्धनगर में 13 लोगों का निधन हो गया, जहां पर 1227 नए संक्रमित सामने आए हैं। मेरठ व झांसी में 12-12 लोगों की मौत हो गई। मेरठ में 1167 तो झांसी में 717 नए संक्रमित मिले हैं। वाराणसी व प्रयागराज में अब स्थिति काफी सुधरी है। गोरखपुर में 24 घंटे में 991 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं जबकि यहां पर चार लोगों की मौत हुई है।

अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि गत एक दिन में कुल 2,25,670 सैम्पल की जांच की गयी, जिसमें से 1 लाख 12 हजार से अधिक निजी एवं सरकारी संस्थानों में आरटीपीसीआर के माध्यम से जांच की गई। प्रदेश में अब तक कुल 4,22,58,373 सैम्पल की जांच की गयी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 26,780 नये मामले आये हैं तथा 28,902 मरीज संक्रमणमुक्त हुए हैं। अब तक 11,51,573 लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कुल कोरोना के एक्टिव मामलों में से 1,99,096 व्यक्ति होम आइसोलेशन में हैं, इसके अतिरिक्त मरीज सरकारी एवं निजी चिकित्सालायों में इलाज करा रहे हैं।

प्रसाद ने बताया कि सर्विलांस की कार्यवाही निरन्तर चल रही है। प्रदेश में अब तक सर्विलांस टीम के माध्यम से 2,55,330 क्षेत्रों में 5,97,353 टीम दिवस के माध्यम से 3,42,81,410 घरों के 16,53,22,554 जनसंख्या का सर्वेक्षण किया गया है। 45 वर्ष से अधिक आयु वालों का वैक्सीनेशन चल रहा है। अब तक 1,06,65,499 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई तथा पहली डोज वाले लोगों में से 25,90,456 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई। इस प्रकार कुल 1,32,55,955 वैक्सीन की डोज लगायी जा चुकी है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में 18 से 44 वर्ष वाले लोगों का भी टीकाकरण किया जा रहा है। जिसके तहत 1 मई, से अब तक 68,536 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। (आईएएनएस)

-अनिरुद्ध शुक्‍ल

बाराबंकी. उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में पंचायत चुनाव तो समाप्त हो गया है लेकिन इसके परिणाम के बाद कई बवाल सामने आ रहे हैं. बाराबंकी में प्रधानी का चुनाव हारने के बाद पूर्व प्रधान ने जो किया, वो आपके होश उड़ा देगा. यहां एक पूर्व प्रधान ने चुनाव में हार के बाद गांव की सड़क ही खुदवा डाली. ये सड़क पूर्व प्रधान ने अपने कार्यकाल में ग्रामवासियों के लिए बनवाई थी, लेकिन चुनाव का परिणाम आने पर वह अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सका और समर्थकों के साथ मिलकर जेसीबी से पूरी सड़क ही खुदवा डाली.

पूरा मामला बाराबंकी जिले में सुबेहा थाना क्षेत्र के रोहना मीरपुर ग्राम पंचायत के अहिरन सरैयां गांव का है. यहां गांव के दीपक कुमार तिवारी नाम के एक पूर्व प्रधान ने इस बार के पंचायत चुनाव में भी किस्मत आजमाई. लेकिन चुनाव परिणाम उनके पक्ष में नहीं आया. दीपक पंचायत चुनाव के परिणाम में तीसरे नंबर पर आए. गांव के लोगों ने बताया कि इसी के बाद दीपक का गुस्सा फूट पड़ा. नाराज दीपक ने अपने गुर्गों के साथ जेसीबी लगाकर अपने कार्यकाल में बनाई सड़क ही खुदवा डाली. पूर्व प्रधान ने अपने कार्यकाल बनाई गई तकरीबन 200 मीटर सड़क का नामोनिशान मिटा दिया.

ग्रामीणों ने अधिकारियों से की शिकायत

ग्रामीणों ने सड़क खोदने की शिकायत अधिकारियों से की है. गांव के पूर्व प्रधान कृपा शंकर तिवारी ने बताया कि इस बार के चुनाव में दीपक तिवारी तीसरे नम्बर नंबर पर आया. जिस पर इस गांव से कम वोट मिलने पर अपने गुर्गों और जेसीबी के साथ गांव पहुंचे और सड़क खुदवा डाली. इस बार चुनाव में साइना गांव के निवासी रामबाबू शुक्ला यहां से प्रधान हुए हैं और दीपक ने तीसरे नंबर पर आने का बदला लेने के लिए 8 साल पहले बना रास्ता जेसीबी से खुदवा डाला. ग्रामीणों के मुताबिक अधिकारियों ने जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है.
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बेंगलुरु, 7 मई| कर्नाटक में गुरुवार को एक नाटकीय घटना सामने आई। कोविड मरीज का परिवार अस्पताल में बेड दिलाने की मांग करने के लिए एंबुलेंस को विधानसभा के बाहर लगा दिया और धरना दिया। पीड़ित परिवार ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के आधिकारिक निवास कावेरी के सामने धरना देकर बेड के लिए विनती की। आश्वासन मिलने पर पीड़ित परिवार जब एंबुलेस को अस्पताल ले जा रहा था, तब रास्ते में ही मरीज की मौत हो गई।

सीएमओ अधिकारियों ने अस्पताल में बिस्तर की व्यवस्था की, लेकिन अस्पताल अधिकारियों द्वारा रोगी को कथित तौर पर मृत घोषित कर दिया गया।

पुलिस द्वारा रोके जाने पर भी महिला और उसके रिश्तेदारों ने विधानसभा के सामने धरना दिया।

लगभग आधे घंटे के बाद, मुख्य सचिव पी. रवि कुमार ने सरकार द्वारा संचालित विक्टोरिया अस्पताल में कोविड रोगी के लिए एक बिस्तर की व्यवस्था की, लेकिन कोशिश बेकार हो गई।

कर्नाटक में पिछले दो दिनों से रोजाना 50,000 से अधिक कोविड मामले आ रहे हैं। , बेंगलुरु इस बीमारी के प्रकोप का केंद्र बना हुआ है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 मई | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल के विशेष निमंत्रण पर यूरोपीय परिषद की बैठक में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, भारत-यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा करेंगे। वर्तमान में यूरोपीय संघ के परिषद की अध्यक्षता पुर्तगाल के पास है।

प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों व शासनाध्यक्षों के साथ इस बैठक में भाग लेंगे। यूरोपीय संघ प्लस 27 इस प्रारूप में इससे पहले केवल एक बार इस साल मार्च में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ मिले हैं।

इस बैठक में शामिल होने वाले नेता कोविड-19 महामारी और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सहयोग, स्थायी और समावेशी विकास को बढ़ावा देने, भारत-यूरोपीय संघ के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के साथ-साथ आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के बारे में विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।

भारत-यूरोपीय संघ के नेताओं की यह बैठक यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के सभी नेताओं के साथ चर्चा करने का एक अभूतपूर्व अवसर है। यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मील का पत्थर है और जुलाई 2020 में हुए 15वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के बाद से आपसी संबंधों में आई तेजी को आगे और मजबूत करेगा।(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 6 मई | बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन और तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान आईपीएल स्थगित होने के बाद चार्टर फ्लाइट स्वदेश पहुंच गए हैं।

मुस्ताफिजुर ने खुद के साथ शाकिब की फोटो पोस्ट कर कहा, "हम बिना किसी परेशानी के सुरक्षित बांग्लादेश पहुंच गए हैं। मैं राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इसे संभव किया। मैं हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय का भी उनके योगदान के लिए शुक्रगुजार हूं।"

हाल ही में आईपीएल की कुछ टीमों में कोरोना के मामलों को देखते हुए आईपीएल के इस सीजन को स्थगित किया गया था।

आईपीएल में शामिल होने के लिए यहां आए ऑस्ट्रेलिया के सदस्य आज मालदीव के लिए रवाना हुए जबकि इंग्लैंड के 11 में से आठ खिलाड़ी भी इंग्लैंड पहुंच चुके हैं।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 मई | कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को 5 महीने से अधिक समय हो गया है। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने वर्तमान किसान आंदोलन को कवर रहे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सरकार पर लगातार हमला करने का आरोप लगाया है और बंद हुए अकाउंट्स को फिर से एक्टिव करने की मांग रखी है। मोर्चा के अनुसार, इससे पहले किसान एकता मोर्चा के फेसबुक व इंस्टाग्राम पेज को बंद किया गया था। इसके बाद आंदोलन से संबंधित अन्य स्वतंत्र पेज को भी सस्पेंड किया गया। इंटरनेट बैन करके सरकार ने एक तरफा एजेंडा भी फैलाया।

संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी कर कहा कि, "बीते दिनों अमांबलि नामक ट्विटर हैंडल को भारत सरकार के दबाव में सस्पेंड कर दिया गया। यह एकाउंट किसान मोर्चे में हो रहे शहीदों की जानकारी समेत किसान आंदोलन से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारियां लोगो के साथ सांझा करता रहा है।"

"इस एकाउंट से कोरोना महामारी से संबंधित भी लोगों की मदद की जा रही है। किसान आंदोलन में लगातार लंगर और अन्य जरूरी सामान की सेवा करने वाले और कोरोना महामारी में आम लोगों की बढ़ चढ़कर मदद करने वाले सामाजिक कल्याण संगठन खालसा एड के प्रमुख रवि सिंह का फेसबुक अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया है।"

"सरकार की स्वतंत्र पत्रकारिता और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर हमले की हम निंदा व विरोध करते हैं और इन एकाउंट्स को तुरंत एक्टिव करने की मांग करते हैं।"

दरअसल किसानों के आंदोलन में एक बार फिर से भीड़ जुटना शुरू हो गई है। संख्या कम होने पर इससे पहले किसान नेताओं ने गांव के खेतों में कटाई करने जाने की बात कही थी। वहीं आज सिंघु बॉर्डर पर कटाई के सीजन के लगभग पूरा होते ही किसानों ने वापस दिल्ली, मोचरें पर पहुंचना शुरू कर दिया है।(आईएएनएस)

भोपाल, 6 मई | मध्य प्रदेश में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए 15 मई तक के लिए सब कुछ बंद कर दिया गया है। जनता कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता से आह्वान करते हुए कहा है कि कोरोना मानवता पर बड़ा संकट है। कोरोना को नियंत्रित करने का एकमात्र उपाय संक्रमण की चेन तोड़ना है। यह कार्य सभी के सहयोग के बिना संभव नहीं है। हम लंबे समय तक बंद नहीं रख सकते, जन-जीवन सामान्य भी करना है। इसलिए आगामी 15 मई तक सब कुछ बंद कर दें। जनता कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करें और संक्रमण की चेन तोड़ दें। शादी विवाह आगे बढ़ा दें। जिस गांव में एक भी कोरोना मरीज है, वहां मनरेगा के कार्य बंद कर दें। मुख्यमंत्री चौहान ने इस कार्य में सभी के सहयोग की अपील की है।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि कोरोना को समाप्त करने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर में 'किल कोरोना' अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर सर्वे कर मरीजों की पहचान कर उनका तुरंत इलाज प्रारंभ किया जा रहा है, शहरी क्षेत्रों में कोविड सहायता केंद्र बनाए जाकर वहां जांच, मेडिकल किट वितरण आदि की व्यवस्था की जा रही है।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सरकार गरीब, आम आदमी, मध्यमवर्गीय व्यक्तियों को भी कोरोना का निशुल्क इलाज तुरंत उपलब्ध कराएगी। इसके लिए सरकार कल से ही योजना प्रारंभ कर रही है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पैकेज घोषित किया जा रहा है। निजी अस्पतालों के साथ सरकार अनुबंध करेगी। सीटी स्कैन आदि जांचें भी निरूशुल्क होंगी।

(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 6 मई | दिवंगत रामानंद सागर के ब्लॉकबस्टर पौराणिक सीरियल रामायण ने एक बार फिर से टेलीविजन पर वापसी की है। इस धारावाहिक ने 1987 में दूरदर्शन पर रिलीज होने के बाद काफी लोकप्रियता हासिल की थी और पिछले साल के लॉकडाउन के दौरान राष्ट्रीय प्रसारक ने इस सीरीयल का दोबारा प्रसारण किया था। 2020 में फिर से प्रसारित होने पर सीरीयल ने एक बार फिर दर्शकों की संख्या के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे।

रामायण में विभिन्न भूमिका अदा करने वाले कलाकारों की पहचान दशकों से भारतीय हस्तियों के तौर पर बन चुकी है। राम के रूप में अरुण गोविल, सीता के रूप में दीपिका चिखलिया, लक्ष्मण के रूप में सुनील लहरी, रावण के रूप में अरविंद त्रिवेदी और हनुमान के रूप में दारा सिंह को आज भी उनके अभिनय के लिए याद किया जाता है।

इस बार रामायण कलर्स चैनल पर प्रसारित किया जा रहा है, जो कि गुरुवार से शुरू हो गया है। (आईएएनएस)

पुडुचेरी, 6 मई | तीन बार के मुख्यमंत्री और ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस (एआईएनआरसी) के अध्यक्ष एन रंगास्वामी, जिन्होंने शुक्रवार को पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में एनडीए को जीत दिलाई, उनको मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि वह एक उप मुख्यमंत्री होंगे।

रंगास्वामी ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, हम एक उपमुख्यमंत्री के बारे में सोच रहे हैं और अगर केंद्र ने प्रस्ताव दिया तो हम इस पर विचार करेंगे।

केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में कभी उपमुख्यमंत्री नहीं रहा है, भाजपा नेता नमस्सिवम के पास यह पद होगा। एनआर कैबिनेट में एआईएनआरसी और भाजपा के 3 सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री सहित 7 सदस्य होने की संभावना है।

भाजपा पुडुचेरी नेतृत्व के अनुसार, भाजपा को जॉन कुमार को एनआर सरकार के अल्पसंख्यक चेहरे के रूप में शामिल करने की संभावना है और अन्य नामों को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा।

भाजपा पुडुचेरी के प्रदेश अध्यक्ष, समिनाथन ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, पार्टी एनडीए सरकार में शामिल किए जाने वाले नामों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। एक उप मुख्यमंत्री की संभावनाएं हैं और यह पहली बार होगा जब पुडुचेरी में उपमुख्यमंत्री होगा। (आईएएनएस)