बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

हमारे टीवी चैनलों की दशा कैसी है, इसका पता सर्वोच्च न्यायालय में आजकल चल रही बहस से चल रहा है। अदालत ने सरकार से मांग की है कि टीवी चैनलों पर घृणा फैलानेवाले बयानों को रोकने के लिए उसे सख्त कानून बनाने चाहिए। पढ़े हुए शब्दों से ज्यादा असर, सुने हुए शब्दों का होता है। टीवी चैनलों पर उंडेली जानेवाली नफरत, बेइज्जती और अश्लीलता करोड़ों लोगों को तत्काल प्रभावित करती है।

अदालत ने यह भी कहा है कि टीवी एंकर अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए उटपटांग बातें करते हैं, वक्ताओं का अपमान करते हैं, ऐसे लोगों को बोलने के लिए बुलाते हैं, जो उनकी पनपसंद बातों को दोहराते हैं। अदालत ने एंकरों की खिंचाई करते हुए यह भी कहा है कि वे लोग वक्ताओं को कम मौका देते हैं और अपनी दाल ही दलते रहते हैं। असलियत तो यह है कि आजकल भारत के लगभग सारी टीवी चैनल अखाड़ेबाजी में उलझे हुए हैं।

एक-दो चैनल अपवाद हैं लेकिन ज्यादातर चैनल चाहते हैं कि उनके वक्ता एक-दूसरे पर चीखे-चिल्लाएं और दर्शक लोग उन चैनलों से चिपके रहें। हमारे चैनलों पर आजकल न तो विशेषज्ञों को बुलाया जाता है और न ही निष्पक्ष बुद्धिजीवियों को! पार्टी-प्रवक्ताओं को बुलाकर चैनलों के मालिक अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं। इसीलिए हमारे टीवी चैनलों को, जैसे अमेरिका में पहले कहा जाता था, ‘इडियट बॉक्स’ याने ‘मूरख बक्सा’ कहा जाने लगा है।

भारत के विधि आयोग ने सुझाव दिया था कि भारतीय दंड संहिता में एक नई धारा जोडक़र ऐसे लोगों को दंडित किया जाना चाहिए, जो टीवी चैनलों से घृणा, अश्लीलता, अपराध, फूहड़पन और सांप्रदायिकता फैलाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और विधि आयोग की यह चिंता और सलाह ध्यान देने योग्य है लेकिन उस पर ठीक ढंग से अमल होना लगभग असंभव है। टीवी पर बोला गया कौनसा शब्द उचित है या अनुचित, यह तय करना अदालत के लिए आसान नहीं है और अत्यंत समयसाध्य है। कोई कानून बने तो अच्छा ही है लेकिन उससे भी ज्यादा जरुरी यह है कि टीवी चैनल खुद ही आत्म-संयम का परिचय दें।

पढ़े-लिखे और गंभीर लोगों को ही एंकर बनाया जाए। उन्हीं लोगों को बहस के लिए बुलाएॅ, जो विषय के जानकार और निष्पक्ष हों। पार्टी-प्रवक्ताओं के दंगलों से बाज आएं। यदि उन्हें बुलाया जाए तो उनके बयानों को पहले रेकार्ड और संपादित किया जाएं। एंकरों को सवाल पूछने का अधिकार हो लेकिन अपनी राय थोपने का नहीं। हमारे टीवी चैनल भारतीय लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ हैं। यदि इनकी हालत जैसी है, वैसी ही रही तो हमारा लोकतंत्र खोखला भी हो सकता है।  (नया इंडिया की अनुमति से)

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

मुस्लिम औरतें हिजाब पहने या नहीं, इस मुद्दे को लेकर ईरान में जबर्दस्त कोहराम मचा हुआ है। जगह-जगह हिजाब के विरूद्ध प्रदर्शन हो रहे हैं। कई लोग हताहत हो चुके हैं। तेहरान विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने हड़ताल कर दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खोमनई के खिलाफ खुले-आम नारे लग रहे हैं। विभिन्न शहरों और गांवों में हजारों पुलिसवाले तैनात कर दिए गए हैं।

ऐसा लग रहा है कि ईरान में शहंशाह के खिलाफ जो माहौल सन 1975-78 में देखने में आया था, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। कई बड़े शिया नेता भी हिजाब का विरोध करने लगे हैं। यह कोहराम इसलिए शुरु हुआ है कि महसा आमीनी (22 साल) नामक युवती को तेहरान में गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि उसने हिजाब नहीं पहना हुआ था। गिरफ्तारी के तीन दिन बाद 16 सितंबर को जेल में ही उसकी मौत हो गई। उसके सिर तथा अन्य अंगों पर भयंकर चोट के निशान थे।

इस दुर्घटना ने ईरान की महिलाओं में रोष फैला दिया है। हजारों छात्राओं ने अपना हिजाब उतारकर फेंक दिया। आयतुल्लाह खुमैनी के शासन (1979) के पहले और बाद में मुझे ईरान में रहने और पढ़ाने के कई मौके मिले। शहंशाह-ईरान के राज में औरतों की वेश-भूषा में इतनी छूट थी कि तेहरान कभी-कभी लंदन और न्यूयार्क की तरह दिखाई पड़ता था। मेरे इस्लामी मित्रों में कई नेता, प्रोफेसर, पत्रकार और आयतुल्लाह भी थे। वे कहा करते थे कि हम शिया मुसलमान हैं। हम आर्य हैं। हम अरबों की नकल क्यों करें?

अब तो ईरान में कट्टर इस्लामी राज है लेकिन लोग खुले-आम कह रहे हैं कि हिजाब, बुर्का, नक़ाब या अबाया को कुरान-शरीफ में कहीं भी जरुरी नहीं बताया गया है। इसके अलावा डेढ़ हजार साल पहले अरब देशों में जो वेशभूषा, भोजन और जीवन-पद्धति थी, उसकी आज भी हू-ब-हू नकल करना कहाँ तक ठीक है? यूरोप के तो कई देशों में हिजाब और बुर्के पर कड़ी पाबंदी है। जो इस पाबंदी को नहीं माने, उसको दंडित भी किया जाता है। बुर्के और हिजाब में चेहरा छिपाकर बहुत-से आतंकवादी, तस्कर और अपराधी लोग अपना काम-धंधा जारी रखते हैं। वास्तव में बुर्का और हिजाब तो स्त्री-जाति के अपमान का प्रतीक है।

असली सवाल यह है कि सिर्फ औरतें ही अपना मुँह क्यों छिपाएँ? यह नियम मर्दों पर भी लागू क्यों नहीं किया जाता? यदि यह इस्लामी नियम है तो मैं पूछता हूं कि क्या बेनजीर भुट्टो, मरियम नवाज और इंडोनेशिया की सुकर्ण-पुत्री मेघावती मुसलमान नहीं मानी जाएंगी? यदि यही नियम सख्ती से लागू किया जाए तो सारे सिनेमा घर बंद करने होंगे।

इस्लामी देश तो कला के कब्रिस्तान बन जाएंगे। इसीलिए लगभग दर्जन भर इस्लामी देशों में हिजाब और बुर्का वगैरह को हतोत्साहित किया जाता है। भारत के स्कूल की छात्राओं के लिए भी हिजाब की मांग करना सर्वथा अनुचित है। ईरान की इस्लामी सरकार अपने आप को देश और काल के अनुरुप बनाए, यह बेहद जरुरी है। वरना वे लोगों को इस्लाम के प्रति उदासीन कर देंगे। (नया इंडिया की अनुमति से)

-शम्भूनाथ शुक्ला
चीता तो आ गया है लेकिन उसका नाम क्या रखा गया है? यदि वह हिंदू है तो चीता के साथ चतुर्वेदी जोड़ा जा सकता है। चीता चतुर्वेदी नाम जमेगा भी और इस तरह उसके आलोचकों का मुँह बंद हो जाएगा। क्योंकि चतुर्वेदी से चारों वेदों का ज्ञात होने का बोध होता है। लेकिन कान्यकुब्जों और सरयूपारीण में चतुर्वेदी हीनता का द्योतक है। अत: चीताराम दुबे भी चल सकता है या चीता शंकर वाजपेयी अथवा चीता मिश्र। पर चूँकि चीता से कुछ लोग बहुत विचलित हैं। उन्हें लगता है चीता उनके उत्तराखंड की विरासत यानी बाघ को इंफीरियर दिखाने के लिए लाया गया है तो चीता मुखर्जी या चीता चटर्जी चलेगा। किंतु ममता दीदी बिफर जाएँगी। उनको अपने रॉयल बंगाल टाइगर की चिंता सताएगी।

एक बात और कि चीता मांसाहारी है और द्विजों में सिर्फ क्षत्रिय ही मांसाहारी हैं इसलिए चीता सिंह कछवाह रखा जा सकता है। पर कछवाह सरनेम उदयपुर के राणा लोगों को नहीं पसंद आएगा। फिर वे जयपुर की कलंक कथा ले आएँगे। वैश्य बिरादरी में इसे लिया जाए और नाम चीता चंद्र गुप्ता या चीताश्री माहेश्वरी भी चलेगा। लेकिन द्विजों की यह जाति इसे मानेगी नहीं। और मध्यवर्ती किसान जातियों में अधिकतर शाकाहारी हैं क्योंकि वे कृष्ण आंदोलन से जुड़ी हैं। या वेस्ट यूपी और हरियाणा में आर्य समाज आंदोलन से। ये समुदाय शाकाहारी है। इसलिए वे फिर चीता को राम आंदोलन से जोड़ेंगी। किंतु चीता न तो नर व पशु पुंगव सिंह है और न माँ दुर्गा की सवारी बाघ। वह तो किसी भी तरह पूज्य पशुओं की श्रेणी में नहीं आता है। बैल और चूहा भी पूज्य हैं किंतु चीता तो असंभव! इसलिए इसे आर्ष परंपरा के अनुसार अलग समुदाय में रखा जाए। तब यह वसीम रिज़वी की तरह यह चीतनी की माँग करेगा तब सरकार क्या करेगी।

चीता एक मुस्लिम देश से आया है इसलिए मुस्लिम नाम भी रखा जा सकता है। तब यह संकट होगा कि इसे शेख़, सैयद, पठान, मोगल की श्रेणी में रखा जाए या रांगड़, मूला या महेसरा में। सलमानी और मुलतानी भी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा।किंतु मुझे लगता है, बेहतर यही होगा कि सरकार पुन: इसे अफ्रीका भेज दे। अफ्ऱीका में ईसाई भी पर्याप्त हैं, इसलिए इसका ईसाई नामकरण किया जाए। फिर संकट होगा कि यह सीरियन होगा या गोवानीज़ ईसाई या उत्तराखंड में पाए जाने वाले पंत ईसाई अथवा बंगाल के मुखर्जी, चटर्जी अथवा माइकेल मधुसूदन दत्त वाले ईसाई! या फिर अंबेकराइट चीता, जिसके लिए फिर आरक्षण की लड़ाई लड़ी जाएगी।

यूँ इसे मोहियाल अर्थात् असीम भूमि का मालिक भूमिहार श्रेणी में रखा जा सकता है। यूँ योगी जी की सरकार में मनोज सिन्हा, गिरिराज सिंह हैं, जो इस जाति पर बता सकते हैं। वैसे भी पत्रकारिता में इस जाति के लोग शीर्ष स्थान पर हैं उनकी राय ली जाए? चूँकि चितपावन ब्राह्मण भी इसी श्रेणी में हैं इसलिए उनका घोषित संगठन क्रस्स् चीता की जाति तय करे।

(अथ चीता पुराण समाप्त। अभी रात तीन बजे नींद झटके में खुल गई। मैं सपने में उस प्यारे से मुँह वाले चीता को देख रहा था, जो अपने वतन से दर-बदर कर दिए जाने से दुखी था। उसे अपने मुल्क की याद आ रही थी और यह चिंता भी कि भविष्य में उसका वंश कैसे चलेगा। और जाति निर्धारण न हुआ तो इस जाति प्रधान देश में उसका भविष्य क्या है!)
पुनश्च: कुछ लोग चीता को कायस्थ न बताने से कुढ़ गए हैं। उनसे क्षमा माँगते हुए मेरा कहना है, कि चित्रगुप्त महाराज का संबंध कलम से है अत: चीता का उस जाति से क्या लेना-देना! बाक़ी आपकी मर्जी। चीता तो यूँ भी अपनी जातीय पहचान को लेकर व्याकुल है।
 

-गिरीश मालवीय
अडानी के पास इतना धन आया कहां से कि वह आज दुनिया का दो नंबरी अमीर बन गया?
इस प्रश्न पर सीरियस ढंग से आपने कभी सोचा?

आइए कुछ कमाल के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। आपको याद होगा कि 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने आम आदमी की जेब को गहरा झटका देते हुए नोटबंदी की थी।
जब नोटबंदी की गई थी तब 2016 में अडानी की नेट वर्थ थी महज 3.5 अरब डॉलर और आज सितंबर 2022 में अडानी की संपति है 155.2 अरब डॉलर अडानी की संपति कितने गुना बढ़ी ये मन ही मन में जोड़ लीजिएगा!
कुछ दिन पहले मित्र रवींद्र पटवाल ने एक बेहद दिलचस्प आंकड़े पर ध्यान दिलाया। उन्होंने बताया कि नोटबंदी वाले साल, 31 मार्च 2016 तक देश में कुल 16 लाख 415 करोड़ रुपए नकदी प्रचलन में थी। ऐसा आरबीआई के ही आंकड़े बता रहे थे और इस साल यानी 2022 की आरबीआई रिपोर्ट यह बता रही है कि 31 मार्च 2022 को 31.05 लाख करोड़ रुपए की नकदी सर्कुलेशन में आ गई है। यानि 6 सालों में लगभग दोगुनी मुद्रा आरबीआई ने छाप मारी।
आप ही सोचिए कि कहा 31 मार्च 2016 तक आजादी के 70 सालों में कुल 16 लाख 415 करोड़ रुपए के नोट छापे गए और वही मात्र पिछले छह सालो में लगभग उतने ही नोट आरबीआई ने छाप दिए और वो सर्कुलेशन में आ भी गए?

तो इतना धन आखिर गया कहा?
इस वक्त भारत में यूपीआई ट्रांजेक्शन 500 अरब महीने में हो रहा है। हम जैसे लोग जो पहले पूरी तनख्वाह को बैंक से कैश ट्रांसफर किया करते थे, अब दस हजार रुपए से अधिक कभी निकालते ही नहीं।
एटीएम की संख्या भी कम हुई है। पिछले छह सालों से महंगाई बढ़ रही है और तनख्वाह कम हो रही है देश का जीडीपी ग्रोथ रेट भी घटा है 2015-16 के दौरान जीडीपी की ग्रोथ रेट 8.01 फ़ीसदी के आसपास थी और अब उसकी आधी से भी कम हो गई है।

तो आखिर जो नोट छापे गए वो किसके पास जमा हो रहे है? क्योंकि वो हमारे आपके पास तो पहुंचा ही नहीं!
आज भारत का ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू 3.2 ट्रिलियन डॉलर है और अकेले अडानी की संपत्ति इसके पांच फीसदी तक पहुंच गई है
Fortune 500 की लिस्ट में मौजूद दुनिया की टॉप कंपनियों में अडानी के पोर्टफोलियो की एक भी कंपनी नहीं है तब भी इतनी तेजी से उसकी दौलत बढ़ी है?
आखिर कैसे?

यहां तो एक ही संभावना बनती दिख रही है कि अडानी के हाथ कोई नोट छापने की कंपनी लग गई है !
क्या कहते हो मितरो?.....

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को कल एक पत्रकार-परिषद बुलानी पड़ी। क्या आपने कभी सुना है कि किसी राज्यपाल ने कभी पत्रकार-परिषद आयोजित की है? राज्यपाल को पत्रकार-परिषद आयोजित करनी पड़ी है, यही तथ्य यह सिद्ध कर रहा है कि उस प्रदेश की सरकार कोई ऐसा काम कर रही है, जो आपत्तिजनक है और जिसका पता उस प्रदेश की जनता को चलना चाहिए। केरल की सरकार कौन-कौन से काम करने पर अड़ी हुई है।

उसका पहला काम तो यही है कि वह अपने विश्वविद्यालयों में अपने मनपसंद के उप-कुलपति नियुक्त करने पर आमादा है। मुख्यमंत्री के साथ काम कर रहे एक भारी-भरकम नौकरशाह की पत्नी को चयन-समिति ने एक विश्वविद्यालय का उप-कुलपति चयन कर लिया। चार अन्य उम्मीदवार, जो उससे भी अधिक योग्य और अनुभवी थे, उन्हें रद्द करके इंटरव्यू में उस महिला को पहला स्थान दे दिया गया। इसी प्रकार कई अन्य विश्वविद्यालयों में उप-कुलपति पद के उम्मीदवारों की योग्यता के मानदंडों में सबसे बड़ा मानदंड यह माना जाता है कि वह सत्तारुढ़ पार्टी, माकपा, के कितना नजदीक है।

इसके अलावा पार्टी-कामरेडों को नौकरशाही में भरवाया जा रहा है। उन्हें मंत्रियों और अफसरों का पीए या ओएसडी आदि बनाकर नियुक्ति दे दी जाती है ताकि दो साल की नौकरी के बाद वे जीवन भर पेंशन पाते रहें। पार्टी-कामरेडों को अपराधों की सजा न मिले, इसलिए उन्हें सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर भी बिठाया जा रहा है। जैसे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन ने के.के. रागेश को अपने निजी स्टाफ में नियुक्ति दे दी है ताकि पुलिस उसे गिरफ्तार न कर सके।

इस व्यक्ति ने 2019 में कन्नूर में आयोजित हिस्ट्री कांग्रेस के अधिवेशन में राज्यपाल आरिफ खान के विरुद्ध अत्यंत आपत्तिजनक व्यवहार किया था। उस अधिवेशन में राज्यपाल के भाषण में हंगामा मचाने वालों और उनके सुरक्षाकर्मियों के साथ मार-पीट करने वाले दोषियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राज्यपाल को पूर्णरूपेण शक्तिहीन बनाने के लिए केरल विधानसभा में दो विधेयक भी पारित कर लिए गए हैं।

एक तो उप-कुलपतियों की नियुक्ति का अधिकार उप-राज्यपाल से छीन लिया गया है और दूसरा लोकपाल के भ्रष्टाचार-विरोधी अधिकारों को कमजोर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है लेकिन क्या वे यह नहीं जानते कि राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना वे दोनों विधेयक कानून नहीं बन सकते।

उन्हें पता होना चाहिए कि राज्यपालों को अपनी प्रांतीय सरकारों पर जितने अधिकार प्राप्त हैं, उतने राष्ट्रपति को अपनी केंद्र सरकार पर भी नहीं हैं। आरिफ खान को डराना आसान नहीं है। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री राजीव गांधी को टक्कर दे सकता है, वह क्या किसी मुख्यमंत्री से डर जाएगा? (नया इंडिया की अनुमति से)

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

आजकल सर्वोच्च न्यायालय में इस मुद्दे पर बहस चल रही है कि भारत के मुसलमानों और ईसाइयों को भी आरक्षण की सुविधा क्यों न दे दी जाए? जो आदिवासी और अनुसूचित लोग अपना धर्म-परिवर्तन करके ईसाई या मुसलमान बन गए हैं, उनमें से ज्यादातर लोग गरीब, अनपढ़ और मेहनतकश हैं। उन्होंने क्या पाप किया है कि उन्हें आरक्षण से वंचित रखा जाए? धर्म के आधार पर यह भेदभाव तो बिल्कुल अनुचित है।

संविधान जब बना तो इसमें सिर्फ उन्हीं अनुसूचितों और आदिवासियों को आरक्षण देने का प्रावधान था, जो हिंदू हैं लेकिन 1956 में सिखों और 1990 में बौद्धों को भी इसमें जोड़ लिया गया लेकिन अब धारा 341 कहती है कि उक्त धर्मों के बाहर जो भी है, उसे आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इससे बड़ा कुतर्क क्या हो सकता है? जो जैन, मुसलमान, ईसाई या यहूदी हो गया या नास्तिक बन गया, क्या वह भारतीय नहीं रह गया?

मैं तो यह मानता हूं कि धर्म या मजहब बदलने से आदमी की जात नहीं बदलती। इसका प्रत्यक्ष अनुभव मुझे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुसलमान मित्रों के बीच कई बार हो चुका है। जातीय आधार पर आरक्षण देना तो जहरीला है ही, यदि वह धार्मिक आधार पर दिया या न दिया जाए तो वह और भी बुरा है। कांग्रेस ने पहले तो जातीय आधार पर आरक्षण दिया। उसका लक्ष्य लोगों का भला करना ही था लेकिन वह नाकाम सिद्ध हुआ। एक नया श्रेष्ठिवर्ग उठ खड़ा हुआ।

मु_ीभर लोगों को उनकी योग्यता के नहीं, जन्म के आधार पर कुर्सियां मिल गईं। इसके बावजूद कांग्रेस सरकार ने पिछले शासन काल में धर्म के नाम पर भी थोड़ा-बहुत आरक्षण शुरु कर दिया। इसके कारण अनुसूचितों और आदिवासियों के आरक्षण में कमी आ गई, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने 50 प्रतिशत आरक्षण को ही वैध माना है। यह आरक्षण आरक्षितों की भलाई के लिए कम, उनके थोक वोटों के लिए ज्यादा दिया जाता है।

द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर भाजपा ने आदिवासियों पर तो डोरे डाल ही दिए हैं, अब वह अरब और ईसाई राष्ट्रों में अपनी छवि चमकाने के खातिर मुसलमानों और ईसाइयों के लिए भी आरक्षण की चूसनी लटका दे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। शायद इसीलिए उसने अब इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक आयोग बनाने का निश्चय किया है।

भारत के लिए यह बहुत ही खतरनाक निर्णय साबित हो सकता है। भारत को यदि हमें एक सुदृढ़ राष्ट्र बनाना है तो लोगों को जाति और धर्म के भेदभाव में उलझाना बंद करना होगा। सरकारी नौकरियों में आरक्षण बिल्कुल बंद करना होगा। केवल शिक्षा में सिर्फ जरुरतमंदों को जाति और धर्म के भेदभाव के बिना आरक्षण और यथासंभव सुविधाएं देनी होंगी। (नया इंडिया की अनुमति से)

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

चीन कहता है कि पाकिस्तान और उसकी दोस्ती ‘इस्पाती’ है, लेकिन मेरी समझ में चीन ही उसका सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है। आतंकवादियों को बचाने में चीन पाकिस्तान की मदद खम ठोक कर करता है और इसी कारण पाकिस्तान को पेरिस की अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था (एफएटीएफ) मदद देने में देर लगाती है। इस समय पाकिस्तान भयंकर संकट में फंसा हुआ है। अतिवर्षा के कारण डेढ़ हजार लोग मर चुके हैं और लाखों लोग बेघर-बार हो चुके हैं।

मंहगाई आसमान छू रही है। बेरोजगारी ने लोगों के हौंसले पस्त कर दिए हैं। प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ इस आपदा का सामना बड़ी मशक्कत से कर रहे हैं। वे बाढ़-पीडि़तों की मदद के लिए दुनिया के राष्ट्रों के आगे झोली फैला रहे हैं लेकिन चीन ने अभी-अभी फिर ऐसा कदम उठा लिया है, जिसके कारण पाकिस्तान बदनाम भी हो रहा है और उसे अंतरराष्ट्रीय सहायता मिलने में भी दिक्कत होगी।

संयुक्तराष्ट्र संघ ने लश्करे-तयबा के कुख्यात आतंकवादी साजिद मीर को ज्यों ही अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने की कोशिश की, चीन ने उसमें अडंगा लगा दिया। यह प्रस्ताव भारत और अमेरिका लाए थे। सुरक्षा परिषद ने जब-जब पाकिस्तान के इन लोगों को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करके इन पर तरह-तरह के प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, चीन ने उसका विरोध कर दिया। गत माह अब्दुल रउफ अजहर और गत जून अब्दुल रहमान मक्की के मामले में भी चीन ने यही किया।

चीन यही समझ रहा है कि ऐसा करके वह पाकिस्तान का भला कर रहा है लेकिन पाकिस्तान की सरकार को पता है कि ऐसा होने से पाकिस्तान का नुकसान होने की पूरी संभावना है। इस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान को एफ-16 युद्धक जहाजों की मदद क्यों भेजी है? क्योंकि उसने काबुल स्थित अल-कायदा के आतंकवादी ईमान-अल-जवाहिरी को मारने में अमेरिका की मदद की थी।

यदि भारत पर हमला करने वाले आतंकवादियों की चीन इसी तरह रक्षा करता रहेगा तो पाकिस्तान को मदद देने में पश्चिमी राष्ट्रों का उत्साह ठंडा पड़ सकता है। पाकिस्तान के लिए यह कितनी शर्म की बात है कि चीन के उइगर मुसलमानों पर चीन इतना भयंकर अत्याचार कर रहा है और पाकिस्तान के सारे नेता उस पर चुप्पी मारे बैठे हुए हैं।

दूसरे शब्दों में चीन बहुत चालाकी से पाकिस्तान का दोतरफा नुकसान कर रहा है। एक तो पाकिस्तान को मिलनेवाली पश्चिमी मदद में चीन अडंगा लगा रहा है और दूसरा, उइगर मुसलमानों पर चुप्पी साधकर पाकिस्तान इस्लामी राष्ट्र होने के अपने नाम को धूल में मिला रहा है। साजिद मीर को मरा हुआ बताकर क्या पाकिस्तान अपने आप को झूठों का सरदार सिद्ध नहीं कर रहा है? बेहतर तो यह हो कि शाहबाज शरीफ हिम्मत करें और संयुक्त्राष्ट्र संघ का साथ दें। वे पाकिस्तान को बदनामी और कलंक से बचाएं। (नया इंडिया की अनुमति से)

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

समरकंद में हुई शांघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में यदि चीन के नेता शी चिन फिंग और पाकिस्तान के नेता शाहबाज शरीफ से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत वार्ता हो जाती तो उसे बड़ी सफलता माना जाता लेकिन उजबेक, ईरान, रूस और तुर्कीए के नेताओं से हुई उनकी मुलाकातें काफी महत्वपूर्ण रहीं। अब भारत इस वर्ष इस संगठन की अध्यक्षता भी करेगा। अध्यक्ष के नाते अब उसे अन्य सदस्य राष्ट्रों के साथ-साथ चीन और पाकिस्तान से भी सीधी बात करनी होगी।

इस संगठन का मुख्य उद्देश्य आतंकवादी घटनाओं को रोकना है। इसके लगभग सभी देश आतंकवाद से त्रस्त हैं लेकिन सच्चाई तो यह है कि इस संगठन ने आतंकवाद के विरुद्ध प्रस्ताव तो बहुत पारित किए हैं लेकिन आज तक ठोस कदम कोई नहीं उठाया है। इसके बावजूद इस संगठन के शिखर सम्मेलनों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके जरिए इसके सदस्य-राष्ट्रों के द्विपक्षीय संबंध मजबूत बनते हैं।

उदाहरण के लिए तुर्किए के राष्ट्रपति रजब तय्यब एर्दोअन के साथ हुई मोदी की भेंट का विशेष महत्व है, क्योंकि उन्होंने कश्मीर के सवाल पर भारत के विरुद्ध संयुक्तराष्ट्र संघ और पाकिस्तानी संसद में बड़े कटु शब्दों का प्रयोग किया था।
इस भेंट में दोनों देशों के बीच व्यापार आदि बढ़ाने पर बात हुई। इसी प्रकार रूसी नेता व्लादिमीर पूतिन से हुई भेंट में भारत-रूस संबंधों की बढ़ती हुई घनिष्टता पर जमकर विचार हुआ। पूतिन ने मोदी को जन्मदिन की अग्रिम बधाई दी। मोदी ने रूस-यूक्रेन युद्ध को बंद करने की वकालत की। इसी तरह मोदी ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से भी पहली बार मिले। दो

नों ने चाहबहार के बंदरगाह की प्रगति के बारे में बात की। दोनों के बीच अफगानिस्तान में शांति-स्थापना के बारे में भी बात हुई। दोनों नेताओं ने मध्य और दक्षिण एशिया के राष्ट्रों के बीच आवागमन और परिवहन को सरल और सुलभ बनाने पर भी बात की। मोदी ने अपने भाषण में इस सम्मेलन में आए नेताओं को भारत की आर्थिक उपलब्धियों से अवगत करवाया और संकट में फंसे पड़ौसी राष्ट्रों को भारत द्वारा दी गई मदद का भी जिक्र किया।

लेकिन आश्चर्य है कि इस संगठन ने भयंकर विनाश में फंसे पाकिस्तान की मदद का कोई संकल्प नहीं दिखाया। वह भी तब जबकि शाहबाज शरीफ ने खुले-आम अपनी दुर्दशा का वर्णन किया। चीनी नेता शी चिन फिंग ने भारत को अध्यक्ष बनने की बधाई जरुर दी लेकिन भारत ने अपने आप को चीनी रेशम महापथ की संयुक्त सराहना से अलग रखा।
यहां ध्यातव्य तथ्य यह है कि शांघाई सहयोग संगठन के प्रति अमेरिका का रूख मैत्रीपूर्ण नहीं है और रूस, चीन और ईरान जैसे राष्ट्रों से उसके संबंध काफी तनावपूर्ण हैं, इसके बावजूद भारत के प्रति अमेरिका ने कोई आपत्ति नहीं जताई है। अमेरिका-विरोधी राष्ट्रों के बीच भारत महत्वपूर्ण मध्यममार्गी राष्ट्र है।

यह भारतीय विदेश नीति की सफलता ही मानी जाएगी। यह गुट-निरपेक्षता से आगे की चीज है। इसे मैं गुट-सापेक्ष्यता कहता हूं। इसे नान-एलाइनमेंट की जगह मल्टी-एलाइनमेंट कहा जा सकता है। इसे मैंने समदूरी की बजाय सम-सामीप्य की नीति भी कहा है। (नया इंडिया की अनुमति से)

-कबीर संजय

भारत में नामीबिया के चीतों को बसाए जाने से कुछ लोग उत्साह में है। जाहिर है कि जानवरों के बारे में हमारी समझ बहुत ही भोथरी है। और हम उस समझ को बदलना भी नहीं चाहते। न ही इस बारे में कुछ पढ़ना-समझना चाहते हैं। यही कारण है कि कुछ पत्रकार इस तरह की खबरें चला रहे हैं कि भारत में शेर अब चीता लेकर आया है। लेकिन, उन्हें शायद पता नहीं कि जंगल में शेर जब भी मौका मिले चीते को मार देते हैं। 

मांसाहारी जीव एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। जब भी मौका मिलेगा एक बाघ किसी तेंदुए को मार देगा। जब भी मौका मिलेगा एक शेर चीते को मार डालेगा। जब भी मौका लगेगा बाघ और शेर में एक दूसरे को मारने की लड़ाई छिड़ जाएगी। वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। यहां तक कि स्पाटेड हायना भी शेरों के बच्चों को मारने की फिराक में लगे होते हैं। शेर भी जहां मौका लगे हायना (लकड़बग्घा) को मार डालते हैं। हाथी को भी अगर मौका मिल जाए तो वो शेरों को बच्चों को मार डालते हैं। 

इसके पीछे कुल मिलाकर मतलब पारिस्थितिक संतुलन बनाने से है। मांसाहारी जानवर एक-दूसरे की जान के पीछे पड़े रहते हैं। किसी चीते या लकड़बग्घे को मारने के बाद शेर उसे खाता नहीं है। क्योंकि, चीता या लकड़बग्घा उसके लिए खाना नहीं है। उसके लिए वह प्रतिद्वंद्वी है। दुश्मन है। आज अगर उसे नहीं मारा गया तो कल वह उसके शिकारों पर हमला करेगा। उसके साथ भोजन साझा करना पड़ेगा। इसीलिए वह जब भी मौका लगे वह उसे मार डालता है। इसलिए कृपया शेर लाया चीता जैसे मुहावरे का इस्तेमाल नहीं करें। इससे सिर्फ यही पता चलता है कि आप वन्यजीवों के मामले में कितने बड़े अनपढ़ हैं। 

फिर गूंजी चीते की दहाड़ भी गलत है। क्योंकि, चीते दहाड़ते नहीं है। इसकी बजाय यह कहा जा सकता है कि भारत में फिर से फर्राटा भरेंगे चीते। क्योंकि, रफ्तार के ही वे प्रतीक हैं। रफ्तार ही उनका सबकुछ है। उनकी दहाड़ में जान नहीं है। उनकी रफ्तार में जान है। 

इसलिए जैसे ही आप कहते हैं कि फिर गूंजेगी चीते की दहाड़, आप अपने आप को फिर से अनपढ़, जाहिर और अहमक सिद्ध करते हैं। 
चित्र इंटरनेट से लिया गया है। इसमें एक शेरनी चीते की हत्या कर रही है। अफ्रीका के जंगलों में हत्या के ऐसे मामले अक्सर ही सामने आते रहते हैं। 

- संजय श्रमण
इस देश में भेदभाव और शोषण से भरी परम्पराओं का विरोध करने वाले अनेक विचारक और क्रांतिकारी हुए हैं जिनके बारे में हमें बार-बार पढऩा और समझना चाहिए। दुर्भाग्य से इस देश के शोषक वर्गों के षड्यंत्र के कारण इन क्रांतिकारियों का जीवन परिचय और समग्र कर्तृत्व छुपाकर रखा जाता है। हमारी अनेकों पीढियां इसी षड्यंत्र में जीती आयीं हैं। किसी देश के उद्भट विचारकों और क्रान्तिकारियों को इस भाँति छुपाकर रखने, या अनुपलब्ध बनाए रखने में न तो देश का हित है और न समाज का हित है। हाँ घटिया राजनीति का कोई तात्कालिक हित अवश्य हो सकता है।

ऐसे ही हिंदी पट्टी में अदृशय बना दिए गए एक विचारक और क्रांतिकारी हैं रामास्वामी पेरियार, जो द्रविड़ और दलित आन्दोलनों के सन्दर्भ में याद किये जाते हैं। दलित और द्रविड़ शब्द की युति में बांधकर उनके मौलिक दान को नकारने का या कम करके आंकने का काम आज तक होता आया है। ये एक बहुत पुराना षड्यंत्र है, जो लीक से ‘ज्यादा हटकर’ चलने वाले क्रांतिकारियों के साथ इस देश में सत्ता और समाज के ठेकेदारों ने हमेशा किया है। यूं तो भगत सिंह और आजाद भी क्रांतिकारी हैं और लीक से ‘थोडा हटकर’ चलते हैं, वे अपनी क्रान्ति की प्रस्तावनाओं में इस देश की समाज व्यवस्था की पूरी सडांध को बेनकाब नहीं करते हुए क्रान्ति का मार्ग बनाते हैं, इसलिए थोड़े सुरक्षित मालूम पड़ते हैं।

इसीलिए वे सबको स्वीकृत हैं, और सबके आदर्श बन जाते हैं। उनकी क्रान्ति, और दान निस्संदेह अतुलनीय है, और वे परम सम्मान के अधिकारी भी हैं, लेकिन सम्मान और लोकप्रियता की दौड़ में पिछड़ जाने वाले या जबरदस्ती किसी परदे के पीछे छिपा दिए गये अन्य क्रान्तिकारियों पर भी व्यापक विचार होना चाहिए।

ऐसे लीक से ‘बहुत ज्यादा हटकर’ चलने वाले रामास्वामी पेरियार जैसे क्रांतिकारियों की सभी बातों से हम सहमत हों ये कतई आवश्यक नहीं है, लेकिन उनके विचार की प्रक्रिया और एक नए समाज के बारे में उनकी मौलिक मान्यताओं को हमें नि:संकोच सबसे साझा करना चाहिए, और उस पर खुली चर्चा के अवसर निर्मित करने चाहिए।
 जहां तक समत्व और सम्मान से जीने का प्रश्न है, वहां तक उनके विचारों को बहुत आसानी से अपनाया जा सकता है। हालाँकि भाषाई या प्रजातीय अलगाव और एक अलग राष्ट्र की मांग के अतिवाद के बारे में उनके प्रस्ताव के सम्बन्ध में हमेशा ही सहमत नहीं हुआ जा सकता। इसके बावजूद उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से कुछ बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं ली जा सकती हैं।

रामास्वामी का जन्म 17 सितम्बर 1879 को मद्रास प्रेसिड़ेंसी के इरोड नामक कसबे में एक धनी  व्यापारी नायकर परिवार में हुआ। बहुत शुरुआती जिन्दगी में ही उन्होंने जाति, धर्म और प्रजाति (रेस) के आधार पर होने वाले भेदभाव और शोषण को करीब से देखा। वे खुद भी इन कुरीतियों के शिकार हुए और इन्हीं के कारण भेदभाव के खिलाफ उनके मन में क्रांतिकारी विचार जन्मे।

उनकी औपचारिक शिक्षा 1884 में छ: वर्ष की अवस्था में आरम्भ हुई, और पांचवी कक्षा तक की पढ़ाई के बाद अध्ययन छोडक़र उन्हें अपने पिता के व्यवसाय में शामिल होना पडा। तब उनकी अवस्था 12 वर्ष की थी। उनका विवाह 1898 में उन्नीस वर्ष की अवस्था में 13 वर्ष की नागम्माल से हुआ, अपनी पत्नी को भी उन्होंने अपने विचारों में दीक्षित किया और पुरानी रूढिय़ों से आजाद कराया।

उनकी एक पुत्री जो इस विवाह से जन्मी थी वो मात्र पांच माह की अवस्था में गुजर गयी। उसके बाद उनकी कोई संतान नहीं हुई। दुर्भाग्य से उनका दाम्पत्य भी अधिक लंबा न रहा, और जल्द ही नागम्माल की मृत्यु हो गई। बहुत बाद के वर्षों में 1948 में पेरियार ने दूसरा विवाह किया, जब वे 74 वर्ष के थे और मनिम्माल 26 वर्ष की थीं। उनकी दूसरी पत्नी का उनके काम को आगे बढ़ाने में खासा योगदान रहा है।

पेरियार की मात्रभाषा कन्नड़ थी, लेकिन तमिल और तेलुगु पर भी उन्हें खासा अधिकार था। बचपन से ही वे अपने परिवार में वैष्णव संतों के उपदेश और प्रवचन सुनते आये थे, और धर्म के आधार पर होने वाले शोषण और भेदभाव के मूल कारणों को उन धार्मिक सिद्धांतों में उन्होंने बहुत पहले ही ढूंढ निकाला था। बहुत आरम्भ से ही वे उन ढकोसलों का उपहास उड़ाया करते थे और स्वयं के लिए एक तर्कशील (रेशनल) पद्धति का आविष्कार उन्होंने कर लिया था। ये तर्कशीलता आजीवन उनके साथ रही।

यह तर्कशीलता और बेबाकी उनके लिए मुसीबत भी बनी, 1904 में अपने पिता से अनबन के चलते उन्होंने घर त्याग दिया और 1904 में वे विजयवाड़ा, हैदराबाद, कोल्काता और काशी के अपने प्रसिद्ध प्रवास पर निकल पड़े। इसी क्रम में काशी में उनके साथ एक भयानक अपमानजनक वाकया हुआ जिसके कारण उनकी सोच पूरी तरह बदल गयी, और हम जिस क्रांतिकारी पेरियार को जानते हैं उसका जन्म हुआ।

अपने काशी प्रवास के दौरान, प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर में उन्होंने बहुत सारे पाखण्ड और भेदभाव देखे। उस समय न उनके पास पैसे थे ना कोई ठिकाना ही था, भ्रमण के दौरान उन्होंने मुफ्त भोजन पाने के लिए एक ब्राह्मण धर्मशाला का रुख किया। लेकिन वे खुद ब्राह्मण न थे सो एक जनेऊ धारण करके उन्होंने भोजन पाने का प्रयास किया। किन्तु द्वारपाल ने उन्हें अपमानित करके सडक़ की ओर धकेल दिया। इस अपमान और भूख से परेशान युवा पेरियार को बहुत दु:ख हुआ और अंतत: उन्हें सडक़ किनारे पडी जूठी पत्तलों से भोजन चुनना पडा।

इस भांति भोजन करते हुए उनकी नजर धर्मशाला की दीवार पर पडी जहां लिखा था कि एक दक्षिणी गैर ब्राह्मण धनिक ने इस धर्मशाला का निर्माण करवाया है, तब उनका खून खौल उठा और वे सोचने लगे कि उस द्रविड़ सज्जन के दान से बनी धर्मशाला में भी अगर उनका अपमान होता है, तो ऐसा धर्म और ऐसा समाज किसी भी सम्मान का अधिकारी नहीं हो सकता।
 

ये ठीक वैसी ही घटना है जैसी ज्योतिबा फुले और आंबेडकर के साथ उनके जीवन में होती है। वर्ण या जाति के आधार पर इस भेदभाव ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया था। तभी वे एक निर्णय लेते हैं कि इस धर्म को त्यागकर एक नास्तिक की भांति आजीवन संघर्ष करेंगे और धर्म, जाति, लिंग, भाषा और प्रजाति के आधार पर चल रहे भेदभाव को उखाड़ फेकेंगे।

इस घटना के बाद उन्होंने एक धनिक व्यापारी होते हुए भी पूरा जीवन गरीबों और मजलूमों की सेवा में लगाया। उनकी सेवाभावना इतनी प्रगाढ़ थी कि अपने गाँव में फैले प्लेग के दौर में बीमारों की सहायता के लिए उन्होंने अपने जीवन की भी चिंता न की। और अन्य धनिकों को प्रेरित कर प्लेग पीडि़तों के लिए धन जुटाया और उनकी मदद की।

उनकी इन विशेषताओं को बड़ा सम्मान मिला और उनकी मानवता के प्रति निष्ठा और समर्पण देखते हुए उन्हें ब्रिटिश सरकार ने मानद मजिस्ट्रेट भी बनाया। इसी तरह वे कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे और एक व्यापक ढंग से समाज और समाज की समस्याओं को बहुत नजदीक से देख पाए। इस यात्रा में उनके कई विद्वान् और क्रांतिकारी मित्र बने और कई मार्गों से उन्होंने देश में जमे हुए भेदभाव को उखाडऩे का प्रयास किया।

एक उल्लेखनीय प्रसंग जो उनकी एक और विशेषता जाहिर करता है वो ये है कि सामाजिक ढकोसलों को नकारते हुए उन्होंने अपनी बाल-विधवा बहन का पुनर्विवाह कराया, जो उस समाज में उस समय के लिए एक बड़ी बात थी।
आगे उन्होंने जो आन्दोलन खड़े किये और एक भेदभाव रहित समाज की रचना के प्रयास किये उनमे वाईकोम सत्याग्रह (1924-25), आत्मसम्मान आन्दोलन (1925) प्रमुख रहे। वर्ष 1929-32 के दौरान उन्हें यूरोप और रशिया भ्रमण के अवसर मिले और एक नयी राजनीति और समाज निर्माण की उनकी समझ में व्यापकता आई। जस्टिस पार्टी और आगे चलकर द्रविड़ कषगम पार्टी की स्थापना (1944) इसी का नतीजा थी। दक्षिण भारत की राजनीति में एक नयी इबारत लिखते हुए उन्होंने भाषा, धर्म, वर्ण, जाति और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव को उखाड़ फेंकने के लिए जन-संगठन और व्यापक जन-जागरण किया, भारत के इतिहास में इस काम की मिसाल ढूंढना मुश्किल है।   
अंतिम रूप से हम उनसे क्या सीख सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। निश्चित ही उनकी सारी प्रस्तावनाओं को जस का तस नहीं लिया जा सकता, लेकिन जिन मूल्यों के आधार पर उन्होंने संघर्ष किया वे मूल्य ग्रहण करने योग्य हैं। बहुत स्पष्ट शब्दों में कहें तो इस देश में ब्राह्मणवाद से जन्मे भेदभाव का विरोध ही उनके कर्तृत्व की चालिका शक्ति थी।

ब्राह्मण और अ-ब्राह्मण में जैसा भेद और शोषण है, वो उन्हें मंजूर न था। ठीक इसी तरह दलित और महिलाओं का शोषण भी उन्हें स्वीकार नहीं था। इसीलिये वे एक सशक्त दलित राजनीति के पर्याय बन गए। तमिल भाषा और द्रविड़ प्रजाति के सम्मान पर अतिआग्रह से जन्मे उनके स्वर विशेष रूप से अलगाववादी कहे जा सकते हैं। इनसे सहमत या असहमत हुआ जा सकता है। किन्तु अगर किसी भी आधार पर शोषण और दमन बना रहे और शोषक समाज इससे बाहर जाने का रास्ता न देता हो, तो अलगाव एक सहज चुनाव बन ही जाता है।

हालांकि आज के समय में भाषा, जाति या प्रजाति के आधार पर अलग देश या अलग धर्म मांगना - दोनों ही किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकते। फिर भी अलगाव की संभावना शोषक और शोषित दोनों को एक नए और परस्पर सम्मानजनक विकल्प पर सहमति बनाने का अवसर देती है।
 

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

सर्वोच्च न्यायालय में आजकल आरक्षण पर बहस चल रही है। उसमें मुख्य मुद्दा यह है कि आर्थिक आधार पर लोगों को नौकरियों और शिक्षा-संस्थानों में आरक्षण दिया जाए या नहीं? 2019 में संसद ने संविधान में 103 वाँ संशोधन करके यह कानून बनाया था कि गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग हैं, उन्हें 10 प्रतिशत तक आरक्षण दिया जाए। यह आरक्षण उन्हीं लोगों को मिलता है, जो अनुसूचित और पिछड़ों को मिलनेवाले आरक्षण भी शामिल नहीं हैं। याने सामान्य श्रेणी या अनारक्षित जातियों को भी यह आरक्षण मिल सकता है। उसका मापदंड यह है कि उस गरीब परिवार की आमदनी 8 लाख रु. साल से ज्यादा न हो। याने लगभग 65 हजार रु. प्रति माह से ज्यादा न हो।

एक परिवार में यदि चार लोग कमाते हों तो उनकी आमदनी 16-17 हजार से कम ही हो। ऐसा माना जाता है कि गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं, उनकी संख्या 25 प्रतिशत के आस-पास है याने लगभग 30 करोड़ है। इन लोगों को आरक्षण देने का विरोध इस तर्क के आधार पर किया जाता है कि देश के ज्यादातर गरीब तो अनुसूचित लोग ही हैं। यदि ऊँची जातियों के लोगों को गरीबी के नाम पर आरक्षण दिया जाएगा तो जो असली गरीब हैं, उनका हक मारा जाएगा। इसके जवाब में जजों ने पूछा है कि यदि इस आरक्षण में आरक्षितों और पिछड़ों को भी जोड़ लिया जाए तो आरक्षण की सारी मलाई ये वर्ग ही साफ कर लेंगे। अभी तक कानून यह है कि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं दिया जाए।

ऐसे में एक तर्क यह भी है कि गरीबों को दिया गया आरक्षण अनुसूचितों के लिए नुकसानदेह होगा। वास्तव में सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों की नौकरियों में किसी भी आधार पर आरक्षण देना उचित नहीं है। ऐसे आरक्षणों में योग्यता दरकिनार कर दी जाती है और अयोग्य लोगों को कुर्सियां थमा दी जाती हैं। इसके फलस्वरुप सारा प्रशासन अक्षम हो जाता है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। नौकरियों में भर्ती का पैमाना सिर्फ एक ही होना चाहिए। वह है, योग्यता! देश के प्रशासन को सक्षम और सफल बनाना हो तो जाति और गरीबी, दोनों के नाम पर नौकरियों में दिए जानेवाले आरक्षणों को तुरंत खत्म किया जाना चाहिए। उसकी जगह सिर्फ शिक्षा में आरक्षण दिया जाए और वह भी 60-70 प्रतिशत हो तो भी उसमें भी कोई बुराई नहीं है। इस आरक्षण का सिर्फ एक ही मानदंड हो और वह हो गरीबी की रेखा! इसमें सभी जातियों के लोगों को समान सुविधा मिलेगी। समस्त आरक्षित छात्र-छात्राओं को निशुल्क शिक्षा और संभव हो तो भोजन और निवास की सुविधा भी मिलनी चाहिए। जो बच्चे परिश्रमी और योग्य होंगे, वे नौकरियों में आरक्षण की भीख क्यों मांगेंगे? वे स्वाभिमानपूर्वक काम करेंगे। वे हीनताग्रंथि से मुक्त होंगे। (नया इंडिया की अनुमति से)

-प्रकाश दुबे  

ब्रिटेन की 96 बरस की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की अंतिम इच्छा के मुताबिक प्रिंस चार्ल्स उनके वारिस तथा राष्ट्रमंडल के नए प्रमुख हुए। राष्ट्रमंडल दिवंगत एलिजाबेथ-2 के शासन में बना था। ग्रेट ब्रिटेन की गुलामी से मुक्ति पाने वाले पचास से अधिक देश राष्ट्रमंडल या राष्ट्रकुल के सदस्य हैं। 1947 में आजादी के समय थके हारे, टूटे-बंटे भारत को आपसी व्यापार, शिक्षा जैसे सहारों की जरूरत थी। प्रिंस चार्ल्स का राजतिलक होने के बाद अब भारत को विचार करना चाहिए कि राष्ट्रकुल में बना रहना जरूरी है या विवशता? रक्षा संबंधी मामलों में भारत पहले से अधिक सजगता जता रहा  है। लगभग हर अंतरराष्ट्रीय सीमा-विवाद, प्रत्येक युद्ध और आतंकवाद से मुकाबले में भारत को गुलाम बनाने वाले देश की भूमिका को तीसरे देश वाली निरपेक्षता से याद करें। भारत विभाजन में दोनों तरफ के लोग कटे, मरे, आबरू छिनी, परिवार बिखरे। लाखों नहीं करोड़ों। पिछले महीने संसद में भारत विभाजन पर प्रदर्शनी लगी। मन विचलित करने वाले मारकाट और खूनखराबे के दृश्य नज़र आए। बंटवारे को लेकर मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर गांधी, नेहरू को जमकर कोसा जाता है। भारत के लाल जवाहर के प्रति एडविना के प्रेम की तुच्छ बातों से राजनीतिक चर्चा गरमाई जाती है। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन निहत्थे लोगों को भूना। 13 अप्रैल 1919 को लाशों से भरा अमृतसर का कुआं पट गया था। 1857 और उसके बाद देश की खातिर जान न्यौछावर करने वाले स्वाधीनता प्रेमियों का पक्का दस्तावेजीकरण बाकी है।  बंटवारे से पहले और बाद, भारतीयों की नृशंस हत्या के लिए फिरंगी सरकार की जिम्मेदारी की अनदेखी होती है। भवानी की तलवार और कोहेनूर हीरे की वापसी बयानबाजी तक सीमित है।

गुलाम हिंदुस्तान के स्टेट्समैन अखबार में एलिजाबेथ की मां विक्टोरिया के निधन की छोटी सी खबर सिंगल कालम में छपी थी। महारानी एलिजाबेथ-2 को जितना महत्व दिया गया और कई दिन तक दिया जा रहा है, अनेक महत्वपूर्ण स्वाधीनता सेनानियों और नेताओं को उतना नसीब नहीं हुआ। तकनीकी तरक्की एकमात्र कारण नहीं है।

ब्रिटेन की विदेश और रक्षा नीति अमेरिका के दिखाए रास्ते पर चलती है। ट्रम्प की उम्मीदवारी का समर्थन कर भारत अपने हाथ झुलसा चुका है। ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के चुनाव के दौरान भारत सरकार ने समझदारी दिखाई। प्रधानमंत्री मौन रहे। विदेश मंत्री जयशंकर ने कूटनीतिक रुख अपनाया। राजा से अधिक वफादारी-लायल दैन दि किंग वाली मनोवृत्ति से संक्रमित भक्त-माध्यम दिग्विजय का डंका पीटते रहे। राजनीति और पत्रकारिता में चारण-आस्था अपनाने वालों ने मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्य और ग्रेट ब्रिटेन में भेद नहीं किया। विविधता में एकता ब्रिटेन के लोकतंत्र की मजबूत नींव है। भारतवंशी के साथ साथ पाकिस्तान, श्रीलंका, घाना, केन्या, मारिशस, इराक आदि देशों की नस्लें सत्ता संभाल रही हैं। नस्ल, रंग, मूलदेश, धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं है। उनकी शर्त है-मिलजुल कर देश को आगे बढ़ाना। दक्षेस के कलह-कीचड़ में फंसा भारत राष्ट्रमंडल का ढोल पीटकर क्या पाता है? कड़े वीजा नियमों के कारण हजारों विद्यार्थी ब्रिटेन जाकर पढ़ने की आस पूरी नहीं कर पाते। वित्त मंत्री बयान जारी करने के बजाय राष्ट्रमंडल देशों से भारत अपनी मुद्रा में विनिमय की शर्त पर क्यों नहीं अड़तीं? पाउंड की साख की रही सही कलई उतर जाएगी। गोते खाता रुपया उबर जाएगा। केन्द्र सरकार के दावे सही हैं, तो भारत अपनी मुद्रा में आदान-प्रदान और व्यापार करने में सक्षम है। अन्यथा दक्षेस, ब्रिक्स आदि आधा दर्जन संगठनों के दिखाऊ नामपट्‌ट बेमानी हैं। राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की जनसंख्या पूरी दुनिया की कुल आबादी की एक तिहाई है। दो अरब 40 करोड़ आबादी में सवा सौ करोड़ से अधिक भारतीय हैं। पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मिलाकर 60 प्रतिशत से अधिक पूर्व एशियाई देश हैं। राष्ट्रमंडल के सदस्य के नाते भारत प्रिंस चार्ल्स को झुककर हिज मेजेस्टी कहने से उबर कर गले लगे। रवीन्द्रनाथ ठाकुर के गीत में अधिनायक शब्द का मखौल उड़ाने वाले अपनी विद्वत्ता और रौब से बदलाव लाकर बराबरी की पहल करें। पुराने जमाने में शिकार किए गए वन पशुओं के चेहरे दीवार पर टांगे जाते थे। राष्ट्रमंडल की सदस्यता का इससे अधिक कुछ महत्व रह गया है? पड़ोसी देश भी कतार लगाकर राजमहल की देहरी छूने की आदत छोड़ें। साल 2026 में राष्ट्रमंडल खेल भारत में आयोजित करने की कोशिश जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ब्रिटेन की दिवंगत महारानी को अंतिम श्रद्धांजलि देकर सौजन्य का तकाजा पूरा करेंगी। ब्रिटेन से भारत ने समता का सबक सीखा है। महारानी की विदाई के अवसर पर सबसे बड़े लोकतंत्र की जनजातीय प्रथम नागरिक की मौजूदगी का गहरा संदेश जाएगा। पीढ़ियों तक पुराने साहूदार का ऋण चुकाने वाले वंशज बुद्धू वंशज कहलाते हैं। भारत की शान में इससे इजाफा नहीं होगा।
(लेखक दैनिक भास्कर नागपुर के समूह संपादक हैं)

-गिरीश मालवीय

....जब मोदी जी की सरकार चीते का मुंह रंगा प्लेन नामीबिया भेज रही है ठीक उसी वक्त एक मां मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पताल में अपनी बेटी के लिए बेड मिलने का इंतजार करती हुए खून की थैली हाथ में उठाए हुए है, ..... आपको याद ही होगा कि कुछ दिनों पहले आपके हमारे दिए टैक्स से जमा करोड़ों रुपए शाहराहों पर रात में ड्रोन उड़ाकर लाइट शो दिखाने में बर्बाद किए गए ....

खून की थैली उठाए एक मां का फोटो यहां इसलिए भी प्रासंगिक है कि कुछ दिन पहले ही खबर आई कि सरकार द्वारा जीडीपी के मुकाबले स्वास्थ्य पर खर्च में कमी आई है। नेशनल हेल्थ अकाउंट की ताजा जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2019 में सरकार का कुल हेल्थ पर खर्च उनके जीडीपी का 3.2 प्रतिशत ही रह गया है।

साल 2004.05 में जीडीपी का 4.2 प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च होता था लेकिन साल दर साल लगातार बढऩे के बजाए यह कम हो गया है।
रात में उड़ते हुए चमकीले ड्रोन की इवेंट हो या और नामीबिया से लाने वाले चीतों का इवेंट दिखाने वाला टीवी मीडिया कभी इस बात पर बहस नही करवाता कि मोदी सरकार स्वास्थ्य पर खर्च क्यों घटा रही है ? जबकि स्वास्थ्य और शिक्षा प्रदान करना किसी भी कल्याणकारी राज्य के दो अनिवार्य स्तंभ हैं।

कोरोना महामारी के बाद से यह महसूस हुआ कि सरकार को स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाना चाहिए लेकिन देश में जीडीपी के अनुपात में स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च बढऩे के बजाय कम हो गया है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ सालो पहले भारत स्वास्थ्य पर सार्वजनिक और निजी व्यय सहित अपने जीडीपी का कुल 3.9 प्रतिशत खर्च करता था जो मध्यम आय वर्ग के अन्य एशियाई देशों की तुलना में दूसरा सबसे कम है। म्यांमार स्वास्थ्य पर जीडीपी का 4.9 फीसदी खर्च करता है और नेपाल 6.9 फीसदी, यहां भी हम सिर्फ पाकिस्तान ( 2.7 फीसदी ) से आगे है।

न शिक्षा पर खर्च हो रहा है न स्वास्थ्य पर !.....
यहां साफ दिख रहा है कि मोदी सरकार करदाताओं से अर्जित आय को विवेकशील ढंग से खर्च कर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी जरूरतों को प्राथमिकता देने के बजाए इवेंटबाजी कराने में व्यस्त है।

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक
इधर राहुल गांधी की केरल में ‘भारत जोड़ो’ यात्रा चल रही है और उधर गोवा में ‘कांग्रेस तोड़ो’ का हादसा हो गया है। इस मौके पर गोवा में कांग्रेस के 11 में से आठ विधानसभा सदस्यों का टूटकर भाजपा में मिल जाना अपने आप में ऐसी घटना है, जो सारी यात्रा पर पानी फेर देती है। हो सकता है कि भाजपा ने इस दल-बदल के लिए यह समय इसीलिए चुना हो।

कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ अन्य प्रांतों में भी भाजपा ऐसे ही करिश्मे कर दिखाए। गुलाम नबी आजाद जैसे अनुभवी नेताओं के द्वारा कांग्रेस छोडऩे के बाद राहुल की पद-यात्रा से जो थोड़ी आशा बंधी थी, उसे गोवा में बड़ा झटका लग गया है। कांग्रेस का कहना है कि गोवा का यह दल-बदल इसीलिए करवाया गया है कि भाजपा उसकी पद-यात्रा से घबरा गई थी। उन्होंने कहा है कि यह भाजपा का ‘आपरेशन कीचड़’ है।

वास्तव में यह गोवा के कीचड़ में भाजपा के कमल का खिलना ही है। हालांकि भाजपा की सरकार वहां मजे से चल रही थी। लेकिन इन आठ कांग्रेसी विधायकों के भाजपा में मिल जाने से गोवा की 40 सीटों वाली विधानसभा में उसकी 28 सीटें हो गई है। अब उसे छोटी-मोटी स्थानीय पार्टियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इतना तगड़ा दल-बदल गोवा में पहली बार हुआ है। 2019 में भी 10 कांग्रेसी विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे।

इसी दल-बदल के डर के मारे इस बार कांग्रेस ने अपने विधायकों को उनके गिरजे, मंदिर और मस्जिद में ले जाकर प्रतिज्ञा करवाई थी कि वे कांग्रेस में ही रहेंगे लेकिन आप देखें कि राजनीतिक स्वार्थ कितना भयंकर होता है। एक विधायक ने मंदिर में जाकर भगवान से पूछा कि मैं बड़ी दुविधा में हूं। मैं क्या करुं? तो भगवान ने उससे कह दिया कि जो तुम्हें ठीक लगे, वह करो।

इन दल-बदलुओं के लिए नीति, सिद्धांत, विचारधारा और यहां तक भगवान की भी कोई कीमत नहीं है- सत्ता-प्राप्ति के मुकाबले। भाजपा ने नेताओं की इस कमजोरी को जमकर पकड़ लिया है। इसी के दम पर उसने अरुणाचल (2018), कर्नाटक (2018), मध्यप्रदेश (2020), गुजरात (2018-19) और पश्चिमी बंगाल में जमकर दल-बदल करवाए। ‘आप’ पार्टी का बयान है कि भाजपा उसके पंजाबी विधायकों को तोडऩे के लिए करोड़ों रु. लुटाने को तैयार है।

गोवा, नागालैंड, मेघालय आदि के ईसाई नेताओं को पटाने के लिए भाजपा ने मांसाहार के विरुद्ध भी बोलना बंद कर दिया है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि भाजपा सरकार भारत को कांग्रेसमुक्त करा पाए या नहीं, वह भारतीय राजनीति को सिद्धांतमुक्त जरुर करवा रही है। (नया इंडिया की अनुमति से)

-घुंघरू परमार
बात यूँ ही कल जब मुहावरों की चली तो एक मुहावरा अनायास याद आया है-
‘अंडा सेना-बेकार पड़े रहना’

इस मुहावरे का अर्थ कितना हिंसात्मक है,जब थोड़ा ध्यान से देखेँ  तो। अभी लगभग 15 दिनों से एक चिडिय़ा को बालकनी के पेड़ पर देख रही। दिन-रात वो एक पल के लिए भी वहाँ से हिल नहीं रही। सोती भी तो गरदन पत्ते के सहारे टिकाकर,पता नहीं दाना-पानी कब और कैसे करती होगी।

मातृत्व कितना नैसर्गिक है! कोई भी पशु-पक्षी या मनुष्य ही क्यों ना हो, सबमें ये भावना स्वत: आ जाती।
ना जाने किस असंवेदनशील इंसान ने इस मुहावरे का अर्थ बेकार पड़े रहने से जोड़ा।

जब बच्चे को पढ़ाओ तो वो भी इसे ऐसे ही रटते जाते। असंवेदनशीलता का पाठ तो सिलेबस से ही पढ़ाना शुरू हो जाता। ऐसे और भी कुछ मुहावरे हैं जो असभ्य होने का पाठ पढ़ाते हैं।
एक किताब है-‘भारतीय साहित्य में महिलाओं पर अभद्र कहावतें’ जिसके लेखक हैं-एम.एस. गौतम। कभी मन करे तो इसे पलट कर देख सकते हैं।

राहुल सांकृत्यायन ने सही कहा था-समय आ गया है अब  पुरानी परंपरा को तोडक़र एक नई परम्परा बनाई जाए। शुरुआत से क, ख, ग से शुरू किया जाए।
मुझे लगता ऐसे बहुत सारे पाठों को पुनर्पाठ की आवश्यकता है।

हम सब कन्डीशंड हैं पर जैसे ही चेतना आती है,उसे सुधार कर लेना चाहिए। बुनियादी तौर पर यह सब सुधारना होगा भाषा के प्रयोग में। हमें भाषा और व्यवहार में जेंडर के फर्क को कम-से-कम करना होगा। अब जैसे विलोम शब्दों की बात करें तो पति का विलोम पत्नी,उत्तर दिशा का विलोम दक्षिण, छात्र का विलोम छात्रा यह उदाहरण कितना गलत है। रिश्तों और दिशाओं के विलोम ही गलत हैं। जैसे प्रेम का विलोम क्या हो सकता भला?
हमें हमारी भाषा से हिंसात्मक,सामंती,जातिवादी भेद जाहिर करने वाले शब्दों को हटाना होगा।

सबको बदलना होगा थोड़ा, पितृसत्ता या जातिवाद बदले से खत्म नहीं हो सकती, इसके लिए सुदृढ़ विचारशीलता की जरुरत है हरेक इंसान में। जो इंसान को इंसान समझे। यह संवेदनशीलता से ही संभव है। चाहे गोरे-काले की लड़ाई हो या,जातिवाद, या स्त्रीवाद, ये प्रतिशोध से और बढ़ेगा ही,खत्म नहीं होगा। जैसे ही इंसान के दिमाग मे सही-गलत,और सम्वेदनशीलता आएगी वो दूसरों का भी संम्मान करेगा और स्थिति बेहतर हो सकेगी।

आर्यों और अनार्य की लड़ाई में जब द्विवेदीजी ने यह बताया कि द्रविड़ सभ्यता की दृष्टि से भले ही हीन थे लेकिन वे संगीत कला और वास्तुकला में कुशल थे।  उनके सहयोग से ही हिन्दू सभ्यता को रूप वैचित्र्य और रस गाम्भीर्य मिला।
सभी कला विधाओं में उनकी निपुणता थी। आर्य-अनार्य के मिश्रित संतुलन से ही इस संस्कृति का निर्माण हुआ। समाज अकेले नहीं बन सकता। पुरुष और प्रकृति के योगदान से सृष्टि चलती।
 

-चैतन्य नागर

बंगाल में जन्मे, अंग्रेजी में पढ़े, नेपाल में काफी समय तक बसे घुमक्कड़ गुज्जू के लिए, जो फिलहाल हिंदी पट्टी में बसा हो, और औसत दर्जे की हिंदी और अंग्रेजी में अपनी समझ को बस शेयर कर पाता हो, उसके लिए किसी भी भाषा को ‘अपनी भाषा’ के रूप में चिन्हित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। स्पेनिश और फ्रेंच तो मुझे बिलकुल समझ नहीं आती पर फिर भी बच्चों की तरह उसका एक एक अक्षर पढऩे की कोशिश करता हूँ। उर्दू सुनकर ही नशा-सा होता है। दुनिया की करीब-करीब सभी प्रमुख भाषाएँ बोलने वाले मेरे मित्र हैं। कौन सी हुई मेरी भाषा?

शब्दों से कहीं ज़्यादा बोलती है देह भाषा और इसलिए लोगों के हाव भाव देखने और पढऩे में एक अलग ही आनंद आता है। शब्दों से बहुत ज़्यादा मुखर होती है देह की भाषा।

कुल मिलाकर समझ यही आता है कि जो भी कहा जाए, थोड़े में कहा जाए, सुनने में वह मीठा हो, व्यवस्थित हो, स्पष्ट हो; जहाँ तक हो सके सच हो, और अपनी ही समझ पर आधारित हो।
भाषा विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। विचारों के बीच एक महीन सा अंतराल होता है, उसे भाषा व्यक्त नहीं करती। वह अंतराल भी बड़ा उर्वर होता है। उसके प्रति भी संवेदनशीलता बनी रहे यह जरुरी है।

भाषा जितना उद्घाटित नहीं करती, उतना तो छिपा ले जाती है। किस माध्यम में कहें, उससे ज्यादा अहम है कि क्या और कैसे कहें। नहीं क्या? किस भाषा में बोलें, उससे ज्यादा जरूरी यह लगता है कि हम तर्कसंगत तरीके से और अपने संस्कारबद्ध मन से थोडा हटकर सोचना सीखें, और फिर उसे जिस तरह भी, जिस भाषा में व्यक्त करेंगे, वह ज्यादा उपयोगी होगा व्यक्ति के लिए भी, और समाज के लिए भी। बगैर किसी भी भाषा के, बस सही ढंग से जीना हो सके, तो अति उत्तम।

किताबे-मीर दाद में बड़ी कीमती एक बात है-‘हर कही गयी बात झूठी होती है।’ अज्ञेय भी तो यही कह रहे हैं, ‘मैं सच लिखता हूँ, लिख-लिख कर सब झूठा करता जाता हूँ।’ जो कहा गया, लिखा-बोला गया, वह तो झूठा हुआ समझो। भाषा ठगती है। सच को झूठ बनाती है, और झूठ को लीप पोत कर रख देती है।

शब्द भी हो, खामोशी भी हो, और भाषा चाहे जितनी भी परिष्कृत क्यों न हो, उसकी जीवन में एक सीमित जगह रहे। क्यों? जिंदगी के झकझोर कर देने वाले अनुभव, चाहे वे विराट दु:ख के हों, या गहरी सौदार्यानुभूति और प्रेम के, बगैर किसी भाषा के ही महसूस किये जाते हैं। वे तो आपको खामोश, शब्दों से खाली कर देने वाले पल होते हैं।

-आर.के. जैन
जैसा कि सभी जानते है कि केंद्र की यूपीए सरकार के विरुद्ध अन्ना हजारे को मोहरा बनाकर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने 2011 से 2013 तक निरंतर आंदोलन चलाया था, जिसमें तत्कालीन यूपीए सरकार को महाभ्रष्ट प्रचारित किया गया था। अन्ना की गांधीवादी छवि और भ्रष्टाचार का मुद्दा ऐसा था कि तत्कालीन यूपीए सरकार दोषी न होते हुये भी बैकफुट पर आ गई थी। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले, 2 फीसदी स्कैम, कोयला घोटाला आदि को कुछ ऐसे मीडिया के माध्यम से उछाला गया कि जनता को भी धोखा हो गया कि वाक़ई तत्कालीन दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध इस आंदोलन से केजरीवाल साहब रातों रात पूरे देश में प्रसिद्धि पा गये और आम जनमानस को लगने

लगा कि यह व्यक्ति सार्वजनिक जीवन के भ्रष्टाचार से लड़ सकता है और आवाज उठा सकता है।
वर्ष 2013 के आखिर में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। अन्ना आंदोलन से प्रसिद्धि पाकर केजरीवाल साहब की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं उछाल मारने लगी थी और उन्होंने अपनी एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई जिसका नाम ‘आम आदमी पार्टी’ रखा। उनकी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ा और चुनाव प्रचारों में भी कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार के कथित भ्रष्टाचारों का जमकर निशाना बनाते रहे। चुनाव में शीला दीक्षित सरकार की बुरी तरह पराजय हुई और कांग्रेस को 70 विधानसभा सीटों में से मात्र 8 सीटें ही प्राप्त हुई थी। इन चुनावों में बीजेपी को 32 सीटें मिली थी और आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली थी। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था।
दिल्ली विधानसभा का जनादेश कांग्रेस के विरुद्ध था पर कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के नाम पर केजरीवाल की पार्टी को बिना शर्त समर्थन देकर उनकी सरकार बनवा दी। केजरीवाल की पार्टी ने इस बिन माँगे समर्थन को लपक लिया और मुख्यमंत्री बन गये।

मुख्यमंत्री बनते ही केजरीवाल साहब लोकलुभावन फैसले लेने लगे ताकि दिल्ली की जनता के दिलों में जगह बनाई जा सके। जिस दल के समर्थन से सरकार चला रहे थे उसे ही हर कमियों/अव्र्यवस्था के लिए जिम्मेदार बताने लगे। केजरीवाल साहब को जब लगा कि दिल्ली की जनता उन्हें मसीहा समझने लगी है तो 49 दिनों तक सरकार चलाने के बाद यह कहकर इस्तीफा दे दिया कि कांग्रेस उन्हें भ्रष्टाचार से लडऩे नहीं दे रही हैं और इसके लिए क़ानून नहीं बनाने दे रही हैं। केजरीवाल साहब की इस चाल से कांग्रेस की रही सही छवि भी खत्म हो गई थी।

बाद की कहानी तो मालूम ही है कि उन 49 दिनों में बनाई गईं अपनी छवि से केजरीवाल साहब ने अगले चुनावों में 70 में से 68 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया था और दिल्ली विधानसभा विपक्ष हीन हो गई थी। कांग्रेस तो दिल्ली विधानसभा से पूरी तरह साफ ही हो गई।

अब सवाल यह है कि जिस व्यक्ति ने कांग्रेस को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसे समर्थन देकर मुख्यमंत्री क्यों बनवाया था। कायदे से सबसे बड़ा दल होने के नाते बीजेपी को सरकार बनानी चाहिए थी पर उसने नहीं बनाई थी लेकिन कांग्रेस ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हुए केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनवा दिया था जबकि दिल्ली की जनता का जनादेश कांग्रेस के खिलाफ था। सरकार बीजेपी बनाये या केजरीवाल या दोनों मिलकर बनाते यह कांग्रेस को नहीं सोचना था ।

अगर उस समय कांग्रेस ने समर्थन देकर केजरीवाल को मुख्यमंत्री न बनवाया होता तो बीजेपी जोड़-तोडक़र सरकार जरूर बनाती और केजरीवाल साहब को दिल्ली का मुख्यमंत्री कभी नहीं बनने देती।
कांग्रेस की उस भूल या गलती ने केजरीवाल को संजीवनी देने का काम किया था और उसी का नतीजा कांग्रेस आज भी भुगत रही हैं। अगर केजरीवाल साहब को उस समय दिल्ली की सत्ता न मिली होती तो बीजेपी अपनी सरकार जरूर बनाती और केजरीवाल साहब को कभी भी मुख्यमंत्री न बनने देती और न ही उन्हें इतना प्रसिद्ध होने देती।

निकट भविष्य में कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। हिमाचल प्रदेश व गुजरात में आम आदमी पार्टी भी मैदान में हैं, जहां वर्तमान में बीजेपी की सरकार है । हो सकता है कि इन राज्यों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले और दो दलों को मिल-जुलकर सरकार बनाने की नौबत आ जाये। मेरा यह मानना है कि यदि इनमें से किसी राज्य में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिलता है तो उसे किसी दल के समर्थन करने के बजाय विपक्ष में बैठना चाहिए और खासकर बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के नाम पर आम आदमी पार्टी से तो न समर्थन लेने की जरूरत है और न ही देने की क्योंकि आम आदमी पार्टी को ताकत देने का मतलब है खुद को खत्म करना जैसा कि दिल्ली में देख चुके है।
 

-मनीष सिंह
1965 का युद्ध था, और कमान जनरल अख्तर के हाथ में थी। शानदार मौका था ये हिंदुस्तान से कश्मीर छीनने का। भारत की सेना 1962 के शॉक से अभी उबरी न थी। दूसरी सुरक्षा, यानी नेहरू का इंटरनेशनल औरा भी अब नही था। वो साल भर पहले इस दुनिया से जा चुके थे। और भारत में एक कमजोर आदमी पीएम था। जिसे सत्ताधारी पार्टी दो गुटों की खींचतान के कारण में मौका मिला था।

इधर पाकिस्तान अपने स्वर्णयुग में था। जनरल अयूब 8 साल से सत्ता में थे। वो शानदार आठ साल, पाकिस्तान के इतिहास में चहुमुँखी विकास का एकमात्र दौर था। और सेना, तो अत्याधुनिक अमरीकी हथियारों से लैस।
इस ऐतिहासिक क्षण को जाने कैसे दिया जाता। पहले कच्छ के रन में ट्रायल किया गया। रेडक्लिफ लाइन वहां अस्पष्ट थी, तो बॉर्डर डिस्प्यूट वहां भी था। तो पाकिस्तान ने सर क्रीक पर हमला किया। हिंदुस्तान गच्चा खा गया। पाकिस्तान ने काफी इलाके जीत लिए। ट्रायल सफल रहा।

दम नहीं है हिंदुस्तान में। अब कश्मीर में असल काम करना है। ईस्टर्न कमांड के मुखिया जनरल अख्तर हुसैन मलिक के हाथ थी। सैंडहर्स्ट का ग्रेजुएट, पका हुआ फौजी। तो रणनीति अनुसार पहले खैबर और चित्राल के कबायलियों ने कश्मीर में घुसपैठ की। सादे कपड़ों में पाकी फौजी उन्हें साध रहे थे।

तो कश्मीर में इधर-उधर आम्र्ड अप्राइजिंग होने लगी। ऐसा लगा जैसे कश्मीर के लोकल लोग रिवोल्ट कर रहे हों। यही ऑपरेशन जिब्राल्टर था। उसके पीछे ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। याने कबायलियों से उलझी भारतीय सेना पर पाकिस्तानी सेना टूट पड़ी। राजौरी, पुंछ, अखनूर के सेक्टर्स में पाकिस्तान इस तरह घुसा जैसे मक्खन में गर्म चाकू घुसता है।

छम्ब जीत लिया, अखनूर करीब था। उसके जीतते ही हिंदुस्तान की सप्लाई लाइन कट जाती। फिर तो श्रीनगर ज्यादा दूर नहीं था। बस, दो दिन।
पाकिस्तान जीत के नशे में था। लेकिन अयूब की चिंता दूसरी थी। मलिक साहब तो अहमदिया थे। कादियानी कहते है पाकिस्तान में, स्थानीय राजनीति में कादियानियों को गैर मुस्लिम, दोयम दर्जे का स्टेटस देने की कोशिशें चल रही थी। ऐसे में कोई कादियानी कश्मीर जिता दे, हीरो बन जाये, तो आंतरिक राजनीति के इच्ेशन गड़बड़ा जाते।

अख्तर हुसैन मलिक को हीरो बनने से रोकना था। इसलिए ठीक जीत की दहलीज पर अख्तर साहब से कमान वापस ले ली गई।
अयूब के फेवरेट चमचे, शुद्ध सुन्नी मुसलमान, जनरल याह्या को कमान दी गई।

जनरल याह्या, भारत की सरजमी पर (जो अब पाकिस्तानी कब्जे में थी) हेलीकॉप्टर से उतरे। चार्ज लिया। और सिचुएशन समझने लगे।
इधर कमांड बदल गई, तो फौजों में कनफ्यूजन छा गया। अख्तर के कुछ आदेश, याह्या ने बदले। आदेश कुछ यूनिट तक पहुचा, उन्होंने रणनीति बदल ली। जिन यूनिट तक बात न पहुँची, पुरानी रणनीति पर चलते रहे। तीन दिन यह अफरा-तफरी बनी रही।

भारतीय फौजों को सांस लेने के लिए इतना वक्त कुछ ज्यादा ही था। उसने पलटकर हाजी पीर जीत लिया। पाकिस्तान के आगे बढऩे का रास्ता बंद हो गया।
पाकिस्तान कुछ पलटवार करता, कि पहले भारत ने पंजाब, राजस्थान में भी नए मोर्चे खोल दिये। यह तो गजब हुआ। कमजोर नेता यकायक ही आयरनमैन बन गया था। पाक ने सोचा नही था कि शास्त्री इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करेगा।
अब फौजे कश्मीर से हटाकर पंजाब लाने की योजना बनने लगी। पूरी होती उससे पहले भारत लाहौर पहुच गया। चेसबोर्ड पूरी तरह बदल गया था, पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए।
आगे की कहानी आपको पता है। जो मैं बताना चाहता हूँ, वो यह कि एक पेट्रियोटिक, सधे हुए जनरल को सिर्फ दूसरे सेक्ट का होने के कारण राह रोकी गई।

वो तीन दिन अगर अपनी धार्मिक सोच, सेक्टोरल नफरत और आंतरिक राजनीति के चक्कर मे अयूब ने बर्बाद न किये होते, तो कश्मीर की समस्या तब ही सुलझ गयी होती। (पाकिस्तानी नजरिये से)
अपनी धार्मिक सोच, सेक्टोरल नफरत, और आंतरिक राजनीति के चक्कर में भाजपा ने 1989-90 के ब्लंडर किये और करवाये नही होते, तो कश्मीरी आतंकवाद की समस्या, पंजाब की तरह 20 साल पहले सुलझ चुकी होती।
क्या यह सच नही के रेडक्लिफ लाइन के दोनो तरफ एक ही तरह के लोग हैं। बेवकूफ, शार्ट साइटेड, और नफरत में अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने वाले लोग।
जनरल अख्तर हुसैन की कहानी से तो मुझे ऐसा ही लगता है।
 

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अभी तो केरल में ही चल रही है। राहुल गांधी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान भीड़-भाड़ भी ठीक-ठाक ही है। लेकिन सवाल यह भी है कि देश के जिन अन्य प्रांतों से यह गुजरेगी, क्या वहां भी इसमें वैसा ही उत्साह दिखाई पड़ेगा, जैसा कि केरल में दिखाई पड़ रहा है? केरल में कांग्रेस ही प्रमुख विरोधी दल है और खुद राहुल वहीं से सांसद चुने गए हैं। केरल में कांग्रेस की सरकार कई बार बन चुकी है। उसकी टक्कर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से हुआ करती है लेकिन इस यात्रा के दौरान सारा जोर भाजपा के विरुद्ध रहा है जबकि केरल में भाजपा की उपस्थिति नगण्य है।

दक्षिण के जिन अन्य राज्यों में भी यह यात्रा जाएगी, क्या कांग्रेस का निशाना भाजपा पर ही रहेगा? यदि भाजपा को सत्तामुक्त करना ही इस यात्रा का लक्ष्य है तो इसका सबसे ज्यादा जलवा तो गुजरात में दिखाई पडऩा चाहिए था लेकिन यह भारत जोड़ो यात्रा अपने आप को गुजरात से भी नहीं जोड़ पा रही है। गांधी और सरदार पटेल के गुजरात में भी कांग्रेस की जड़ें हिलने लगी हैं। वहां भी अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी के नगाड़े बजने लगे हैं।

जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, वे राज्य तो राहुल के लिए भीड़ जुटाने में जमीन-आसमान एक कर देंगे लेकिन जिन राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें हैं, वहां यदि कांग्रेस कुछ जलवा दिखा सके तो माना जाएगा कि भारत जुड़े न जुड़े, कांग्रेस तो कम से कम जुड़ी रहेगी। इस भारत-जोड़ो यात्रा की नौटंकी में आत्म प्रचार और कांग्रेस बचाओ के अलावा क्या है? इस यात्रा के दौरान भारत के लोगों को कौनसा संदेश मिल रहा है?

भाजपा सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की निंदा के अलावा कांग्रेसी नेता क्या कर रहे हैं? यह काम तो वे दिल्ली में बैठे-बैठे करते ही रहते हैं। उनके पास न तो कोई नया संदेश है, न अभियान है और न ही भारत के नव-निर्माण का कोई नक्शा है। जिन शहरों और गांवों से यह यात्रा गुजर रही है, उनके लोगों को कुछ नए संकल्प लेने की प्रेरणा क्या कांग्रेसी नेता दे रहे हैं? वे खुद ही संकल्पहीन हैं।

वे लोगों को नए संकल्पों की प्रेरणा कैसे दे सकते हैं? इस यात्रा के दौरान यदि राहुल लाखों लोगों से ये संकल्प करवाते कि वे रिश्वत नहीं लेंगे, मिलावटखोरी नहीं करेंगे, सांप्रदायिकता नहीं फैलाएंगे, मादक-द्रव्यों का सेवन नहीं करेंगे, अपने हस्ताक्षर स्वभाषा में करेंगे आदि तो राहुल के साथ लगे उपनाम गांधी को वे थोड़ा बहुत सार्थक जरूर कर सकते थे। यदि यह ‘भारत जोड़ो यात्रा’ सिर्फ कांग्रेस बचाओ यात्रा बनकर रह गई तो यह भारतीय लोकतंत्र के लिए अशुभ ही होगा। (नया इंडिया की अनुमति से) 

-प्रमोद भार्गव

लंबे प्रयास के बाद भारत में चीतों की वापसी श्योपुर जिले के कूनो-पालपुर अभ्यारण्य में हो रही है। देश की आजादी के 75वें वर्ष के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पेट्रोलियम, पर्यावरण एवं प्राकृतिक ऊर्जा मंत्रालय ने अखबारों में विज्ञापन देकर इनके स्वागत की शुरूआत कर दी है। चीता लाए जाने के लिए भारत और नामीबिया सरकार के बीच समझौता हो चुका है। चीतों को अभ्यारण्य में लाए जाने के बाद करीब एक माह एकांतवास में रखा जाएगा। जिससे चिते यहां के वातावरण में ढल जाए। चीतों की सुरक्षा के लिए इन्हें जिस बाड़े में रखा जाना है, उस क्षेत्र में मौजूद 70 तेंदुओं को बाहर किया गया है और चीतों को भरपुर भोजन मिले, इसके लिए कुछ चीतल पेंच राष्ट्रीय उद्यान से लाए जा रहे हैं। 27 चीतलों की यह खेप आ भी चुकी है। हालांकि इस पूरे क्षेत्र में हजारों की संख्या में चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली सूअर और खरगोश जैसे प्राणी मौजूद हैं। चीतों की पहली खेप में चार नर और चार मादा लाए जा रहे हैं। फिलहाल इन्हें पांच किलोमीटर व्यास के बाड़े में रखा जाएगा।  

यह संयोग ही है कि करीब 75 साल पहले भारत की धरती से चीते विलुप्त हो गए थे, लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से चीतों के पुनर्वास की अनुमति मध्य-प्रदेश सरकार के वन-विभाग को मिली थी। जिस पर अमृत महोत्सव के दौरान क्रियान्वयन होने जा रहा है। यह अनुमति राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की याचिका पर दी गई है। टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त मध्य-प्रदेश में इन चीतों को दक्षिण अफ्रीका से लाकर कूनो-पालपुर अभ्यारण्य में नया ठिकाना बनाया गया है। यहां पिछले दो दशक से चीतों को बसाने की तैयारी के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाई जा रही हैं। दरअसल, चीते को घास के मैदान वाले जंगल पसंद हैं और कूनो में घास के जंगल खूब हैं। हालांकि इन्हें बसाने के विकल्प के रूप में सागर जिले के नौरादेही अभ्यारण्य, राजस्थान के शाहगढ़ व जैसलमेर के थार क्षेत्र भी तलाशे गए थे, लेकिन इन वनखंडों में चीतों के अनुकूल प्राकृतिक आहार, प्रजनन व आवास की सुविधा न होने के कारण कूनो को ही ज्यादा श्रेष्ठ माना गया।

एक समय था जब चीते की रफ्तार भारतीय वनों की षान हुआ करती थी। लेकिन 1947 के आते-आते चीतों की आबादी पूरी तरह लुप्त हो गई। 1948 में अंतिम चीता छत्तीसगढ़ के सरगुजा में देखा गया था। जिसे मार गिराया गया। चीता तेज रफ्तार का आश्चर्यजनक चमत्कार माना जाता है। अपनी विशिष्ट एवं लोचपूर्ण देहयष्टि के लिए भी इस हिंसक वन्य जीव की अलग पहचान थी। शरीर में इसी चपलता के कारण यह जंगली प्राणियों में सबसे तेज दौड़ने वाला धावक है। इसलिए इसे जंगल की बिजली भी कहा गया। हालांकि भारत में चीतों के पुनर्वास की कोशिशें असफल रही हैं। दरअसल, दक्षिण अफ्रीका के जंगलों से 1993 में दिल्ली के चिड़ियाघर में चार चीते लाए गए थे, लेकिन छह माह के भीतर ही ये चारों चीते मर गए। चिड़ियाघर में इनके आवास, परवरिश व प्रजनन के पर्याप्त उपाय किये गये थे, लिहाजा उम्मीद थी कि यदि इनकी वंशवृद्धि होती है तो देश के अन्य चिड़ियाघरों व अभ्यारण्यों में ये चीते स्थानांतरित किये जाएंगे। हालांकि चीतों द्वारा चिड़ियाघरों में प्रजनन अपवाद घटना होती है। नतीजतन प्रजनन संभव होने से पहले ही चीते मर गए।

बीती सदी में चीतों की संख्या एक लाख तक थी, लेकिन अफ्रीका के खुले घास वाले जंगलों से लेकर भारत सहित लगभग सभी एशियाई देशों में पाया जाने वाला चीता अब पूरे एशियाई जंगलों में गिनती के रह गए हैं। राजा चीता (एसिनोनिक्स रेक्स) जिम्बाब्बे में मिलता है। अफ्रीका के जंगलों में भी गिने-चुने चीते रह गए हैं। तंजानिया के सेरेंगती राष्ट्रीय उद्यान और नामीबिया के जंगलों में गिने-चुने चीते हैं। प्रजनन के तमाम आधुनिक व वैज्ञानिक उपायों के बावजूद जंगल की इस फुर्तीली नस्ल की संख्या बढ़ाई नहीं जा पा रही है। यह प्रकृति के समक्ष वैज्ञानिक दंभ की नाकामी है। जूलॉजिकल सोसायटी ऑफ लंदन की रिपोर्ट को मानें तो दुनिया में 91 प्रतिशत चीते 1991 में ही समाप्त हो गए थे। अब केवल 7100 चीते पूरी दुनिया में बचे हैं। एशिया के ईरान में केवल 50 चीते शेष हैं। अफ्रीकी देश केन्या के मासीमारा क्षेत्र को चीतों का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब इनकी संख्या गिनती की रह गई है।  

बीती सदी के पांचवे दशक तक चीते अमरीका के चिड़ियाघरों में भी थे। प्राणी विशेषज्ञों की अनेक कोशिशों के बाद इन चीतों ने 1956 में शिशुओं को जन्म भी दिया, परंतु किसी भी शिशु को बचाया नहीं जा सका। चीते द्वारा किसी चिड़ियाघर में जोड़ा बनाने की यह पहली घटना थी, जो नाकाम रही। जंगल के हिंसक जीवों का प्रजनन चिड़ियाघरों में आश्चर्यजनक ढंग से प्रभावित होता है, इसलिए शेर, बाघ, तेंदुए व चीते चिड़ियाघरों में जोड़ा बनाने की इच्छा नहीं रखते हैं। भारत में चीतों की अंतिम पीढ़ी के कुछ सदस्य बस्तर-सरगुजा के घने जंगलों में थे, जिन्हें 1947 में देखा गया था। प्रदेश अथवा भारत सरकार इनके संरक्षण के जरूरी उपाय करने हेतु हरकत में आती, इससे पहले ही चीतों के इन अंतिम वंशजों को भी शिकार के शौकीन राजा-महाराजाओं ने मार गिराया और वन की इस तेज गति के ताबूत में अंतिम कील भी ठोंक दी। इस तरह भारतीय चीतों की नस्ल पर पूर्ण विराम लग गया था।

हमारे देश के राजा-महाराजाओं को घोड़ों और कुत्तों की तरह चीते पालने का भी शौक था। चीता शावकों को पालकर इनसे जंगल में शिकार कराया जाता था। राजा लोग जब जंगल में आखेट के लिए जाते थे, तो प्रशिक्षित चीतों को बैलगाड़ी में बिठाकर साथ ले जाते थे। इनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती थी, जिससे यह किसी मामूली वन्य जीव पर न झपटे। जब शिकार राजाओं की दृष्टि के दायरे में आ जाता था, तो चीते की आंखों की पट्टी खोलकर शिकार की दिशा में हाथ से इशारा कर दिया जाता था। पलक झपकते ही शिकार चीते के कब्जे में होता। शिकार का यह अद्भुत करिश्मा देखना भी एक आश्चर्यजनक रोमांच की बात रही होगी ?

भारत के कई राजमहलों में पालतू चीतों से शिकार कराने के अनेक चित्र अंकित हैं। मुगल काल में अकबर ने सैंकड़ों चीतों को बंधक बनाकर पाला। मध्यप्रदेश में मांडू विजय से लौटने के बाद अकबर ने चंदेरी और नरवर (शिवपुरी) के जंगलों में चीतों से वन्य प्राणियों का शिकार कराया। नरवर के जंगलों में अकबर ने जंगली हाथियों का भी खूब शिकार किया। ग्वालियर रियासत में सिंधिया राजाओं ने भी चीते पाले हुए थे, लेकिन चीतों को पाले जाने का शगल ग्वालियर रियासत में बीसवीं सदी के अंत तक ही संभव रहा। मार्को पोलो ने तेरहवीं शताब्दी के एक दस्तावेज का उदाहरण देते हुए बताया है कि कुबलई खान ने अपने ठिकानों पर एक हजार से भी अधिक चीते पाल रखे थे। इन चीतों के लिए अलग-अलग अस्तबल थे। चीते इस पड़ाव की चैकीदारी भी करते थे। बड़ी संख्या में चीतों को पालतू बनाने से इनके प्रकृतिजन्य स्वभाव पर प्रतिकूल असर तो पड़ा ही, इनकी प्रजनन क्रियाओं पर भी बेहद प्रतिकूल असर पड़ा। गुलामी की जिंदगी गुजारने व सईस के हंटर की फटकार की दहशत ने इन्हें मानसिक रूप से दुर्बल बना दिया, जिससे चीतों ने विभिन्न शारीरिक क्रियाओं में रुचि लेना बन्द कर दिया। जब चाहे तब भेड़-बकरियों की तरह हांक लगा देने से भी इनकी सहजता प्रभावित हुई। चीतों की ताकत में कमी न आए इसके लिए इन्हें मादाओं से अलग रखा जाता था। बैलों की तरह नर चीतों को बधिया करने की क्रूरताएं भी राजा-महाराजाओं ने खूब अपनाईं। इन सब कारणों से जंगल की इस बिजली की रोषनी मंद पड़ती गई और इक्कीसवीं शताब्दी के मध्य के आसपास एशिया भर में बुझ भी गई।

चिड़ियाघरों में चीतों की आयु 15-16 वर्ष तक देखी गई है। इनकी औसत उम्र 20 साल होती है। दरअसल एक ओर तो हम विलुप्त होते प्राणियों के सरंक्षण में लगे हैं, दूसरी तरफ आधुनिक विकास इनके प्राकृतिक आवास उजाड़ रहा है। पर्यटन से हम आमदनी की बात चाहे जितनी करें, लेकिन पर्यटकों को बाघ, तेंदुआ व अन्य दुर्लभ प्राणियों को निकट से दिखाने की सुविधाएं, इनके स्वाभाविक जीवन को अंततः बुरी तरह प्रभावित करती हैं। यहां विचारणीय प्रश्न यह भी है कि जब चीता विलुप्ति के निकट पहुंच रहा था, तभी इसको बचाने के उपाय सफेद शेर की तरह क्यों नहीं किए गए ? चीते जैसे प्राणियों के आचार-व्यवहार के साथ संकट यह भी है कि ये नए जलवायु में आसानी से ढल नहीं पाते हैं।

-जगदीश्वर चतुर्वेदी
आज का दिन महादेवी और मुक्तिबोध दोनों के नाम है। इन दोनों से हम सबको बहुत कुछ सीखना बाकी है। खासकर धर्मनिरपेक्ष बुद्धिजीवियों को इनसे बहुत सीखना है। हममें से अधिकांश लोग इनके पाठ को भूल गए हैं।
इन दिनों हिन्दी साहित्य में निजी बैठकें ज्यादा हो रही हैं। खानपान की संस्कृति बढ़ गई है। दिल्ली में आम रिवाज है कि जब कोई लेखक कहता है कि बैठते हैं तो इसका अर्थ है  तिकड़म विमर्श करते हैं। तिकड़मबाजी ने सभी लेखकीय दायित्वों से मुक्त कर दिया है। पहले लेखक बैठते थे संवाद के लिए। विचार-विमर्श के लिए। इन दिनों बैठते हैं तिकड़मबाजी के लिए। गोटियाँ फिट करने के लिए।

आम धारणा के विपरीत इस नई धारणा में एक अन्य पक्ष भी है जिसकी ओर कभी मुक्तिबोध ने 1957 में ध्यान खींचा था। मुक्तिबोध ने लिखा- ‘बूढ़ों की लड़ाई बहुत मनोरंजक होती है। दिल्ली की साहित्यिक मंडली में इन लोगों का क्या कहना! मुश्किल यह है कि दोनों एक-दूसरे की इतनी जानकारी रखते हैं कि जब गालियाँ देने पर उतर आते हैं तब इस बात का ख्याल भूल जाते हैं कि मैं मैथिलीशरण गुप्त हूँ मुझे इतना नीचा नहीं उतरना चाहिए!  दूसरा बूढ़ा उन्हें चिढ़ाने के लिए उनके नाम की व्याख्या इस प्रकार करता है-‘ मैं-थैली-शरण-गुप्त’। ‘यह दृश्य आप आज के दौर में भी आसानी से सहज ही देख सकते हैं। किसी भी बड़े लेखक के साथ बैठ जाइए और फिर आनंद लीजिए कि लेखक कितना कमीना,घटिया और जुगाड़ू हो गया है।

 दिल्ली में आजकल हिंदी लेखकों की जो दशा है उस पर मुक्तिबोध की 60 साल पहले की गई टिप्पणी एकदम सटीक बैठती है , उन्होंने लिखा, ‘आज दिल्ली में बूढ़े पके बाल साहित्यिकों का जमघट हो गया। उनको स्वर्गवास नहीं दिल्लीवास हुआ। अर्थात् उनकी प्रतिभा की मृत्यु हो गयी और उन्होंने लिखना-पढऩा छोड़ दिया। अब वे प्रतिष्ठा और सम्मान के स्वर्ग में हैं,और उस स्वर्ग में वे अधिक से अधिक आदर-श्रद्धा और पद के लिए राजनीति करते हैं, सूत्र हिलाते हैं,किन्तु सूत्रधार होने से पहले वस्तुत: वे विदूषक हो जाते हैं।’ वहीं दूसरी ओर हिन्दी के अधिकांश प्रोफेसरों ने मोदीवाद,आत्म-श्रेयवाद और प्रतिष्ठावाद के नाम पर सारे नियम तोड़ दिए हैं और साहित्यिक भ्रष्टाचार फैलाया है। वे अपने सुख की आराधना को साहित्य का महाधर्म मानते हैं। लेकिन यह तो साहित्यिक भ्रष्टाचार है। इस दौर में धुन का पक्का, कल्पनाशील और ईमानदार  होना जरूरी है, इनके बिना आप कुछ भी नया रच नहीं सकते और नहीं नया सोच सकते हैं। यह दौर मनुष्य को उसकी धुन से वंचित करके बोरा बनाने में लगा है।

हिन्दीवाले की मनोदशा पर जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में सही लिखा था-
‘सब मत्त लालसा घूँट पिय’
आज हिंदी का शिक्षक-प्रोफेसर साम्प्रदायिक भीड़ और जुलूस का सहज हिस्सा बन गया है, इसके कारण उसके  अकादमिक व्यक्तित्व का संहार हुआ है। इन लोगों ने संघी जुलूस को महान बनाया है। अपने कैंपस और परिकर वर्ग में आरएसएस-मोदी की महानता का डंका बजाया है।

महादेवी वर्मा और मुक्तिबोध पर लिखते समय हमेशा यह संकट रहता है कहां से लिखूँ। उनके विभिन्न किस्म के विचार उद्वेलित करते हैं। इधर फेसबुक-ब्लॉगिंग-मोबाइल आदि ने हम सबके संप्रेषण का मूलाधार बदल दिया है। नए दौर की समस्याएं अनेक मायनों में नई हैं। मसलन, लेखन को ही लें, हम इन दिनों इतना लिख रहे हैं, इतना पहले कभी नहीं लिखते थे। हर व्यक्ति के लेखन की क्षमता में, भाषायी कम्युनिकेशन में कई गुना इजाफा हुआ है। इस तरह का लेखन या कम्युनिकेशन पहले कभी नहीं देखा गया। मोबाइल से लेकर फेसबुक तक भाषा का इतना व्यापक और बड़ी मात्रा में प्रयोग मनुष्य ने पहले कभी नहीं किया।
 

सवाल उठता है इतनी बड़ी मात्रा में भाषायी कम्युनिकेशन अंतत: हमें अलगाव में क्यों रखे हुए है? ऐसी भाषा क्यों लिख रहे हैं जिसमें प्राण नहीं होते? संवेदनात्मकता नहीं होती? कहा गया था हम संप्रेषण करेंगे तो संवेदनशीलता बढ़ेगी, लेकिन यथार्थ में उलटा नजर आ रहा है। दावा था संवेदनशीलता के आधिक्य का लेकिन घटित एकदम उलटा हो रहा है।

संभवत: महादेवी वर्मा पहली हिन्दी लेखिका हैं जिन्होंने पूंजीवादी समाज में सबसे पहले इस आने वाले संकट को पहचाना था और रेखांकित किया कि हमारी त्रासदी का कारण है संवेदनशीलता का अभाव और भाषा से संवेदनशीलता का गायब हो जाना।

हम ऐसी भाषा बोल, लिख, सुन रहे हैं जिसमें शब्द हैं,लेकिन प्राण नहीं हैं, संवेदनाएं नहीं हैं। हमने भाषा के सवालों पर विचार करते समय तेरी भाषा, मेरी भाषा, हिन्दी भाषा, राष्ट्रीय भाषा, जातीय भाषा आदि पर विचार किया लेकिन भाषा के दार्शनिक और संवेदनात्मक आधार से जुड़े सवालों को तिलांजलि दे दी। भाषा को प्रयोजनमूलक बना दिया।हिन्दी को प्रयोजनमूलक हिन्दी बना दिया। इससे भाषा के प्रति हमारे गंभीर सरोकारों और विमर्श का अंत हो गया। महादेवी ने लिखा है भाषा सीखना और भाषा जीना एक-दूसरे से भिन्न हैं तो आश्चर्य की बात नहीं। प्रत्येक भाषा अपने ज्ञान और भाव की समृद्धि के कारण ग्रहण योग्य है, परन्तु अपनी समग्र बौद्धिक और रागात्मक सत्ता के साथ जीना अपनी सांस्कृतिक भाषा के संदर्भ में ही सत्य है।ं

आजकल जो राजनीतिक आंदोलन और रैलियां होती हैं वे आम जनता या संघर्ष में शामिल जनता के मन में कैथारसिस या विरेचन या कुर्बानी की भावना पैदा नहीं करतीं, इसके उलटे आम जनता में लालच और मोह पैदा करती हैं। राजनीतिकदलों की समूची प्रचारनीति इस बात पर टिकी  है कि येन-केन प्रकारेण आम लोगों को अपने साथ लाया जाय,वे जनता की राजनीतिक शिक्षा नहीं करते, वे उसमें त्याग की भावना पैदा नहीं करते, वे प्रचार के जरिए उसमें उन्माद की भावना पैदा करके उसके विवेक को कुंद बनाते या विवेक का अपहरण कर लेते हैं। त्याग की भावना पैदा किए किए बिना  किसानों और नौजवानों में किसी भी किस्म के उल्लास की भावना पैदा नहीं की जा सकती।        
 हमें गंभीरता के साथ इस सवाल पर सोचना चाहिए कि जब किसानों की समस्या पर चौतरफा बातें हो रही हों और जुलूस आदि निकल रहे हों, टीवी पर असंख्य ट़ॉक शो हो रहे हों ऐसे में किसानों में आत्महत्या का सिलसिला थम क्यों नहीं रहा , कहीं हमारी संघर्ष की राजनीति में ही कोई बड़ा दोष तो नहीं आ गया?

राजनीति जब अर्थवाद और अवसरवाद के पैमानों से चलने लगती है तो आम जनता में लालच-लोभ और निराशा पैदा करती है, निहित स्वार्थी भावबोध पैदा करती है। किसान, भूमि अधिग्रहण बिल आदि मसलों पर मोदी से लेकर राहुल तक,वामदलों से लेकर केजरीवाल तक यह फिनोमिना फैला हुआ है।  ये सभी मोर्चे ‘देने’ की बजाय ‘पाने’ की भावना से प्रचार कर रहे हैं।  
लोकतंत्र में पाने की भावना से लड़ी गयी लड़ाईयां हमेशा हताशा में रुपान्तरित होती हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र में अधिकांश लड़ाईयों में आम जनता हारती है क्योंकि सामाजिक-राजनीतिक शक्ति संतुलन उसके पक्ष में न होकर जनविरोधी ताकतों के पक्ष में  है।

कहने का अर्थ यह है कि हमें हताशा, निराशा और आत्महत्या से समाज को बचाना है तो हमें राजनीति को अर्थवाद,अवसरवाद और कारपोरेटवाद से बचाना चाहिए। जंगजू संगठनों की मुश्किल यह है कि वे कारपोरेट घरानों से लडऩा जाहते हैं लेकिन अर्थवाद और अवसरवाद के उपकरणों और रणनीतियों के जरिए। कारपोरेट घरानों को इन उपकरणों के जरिए परास्त नहीं किया जा सकता। बल्कि ये दोनों रणनीतियां तो कारपोरेट नीतियों का अंग हैं।
हमें समग्रता में अर्थवाद, अवसरवाद और कारपोरेटवाद के खिलाफ संघर्ष की रणनीति बनानी चाहिए। इसके अलावा उन्मादी प्रचारशैली से बचना चाहिए। उन्मादी प्रचारशैली अंतत: विवेक की हत्या करती है। इससे नागरिक विवेक नष्ट होता है और पशु विवेक में इजाफा होता है। उन्मादी प्रचार जितना तेज हो रहा है अविवेक का तांडव उतना ही बढ़ता जा रहा है।
 

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

हर 14 सितंबर को भारत सरकार हिंदी दिवस मनाती है। नेता लोग हिंदी को लेकर अच्छे-खासे भाषण भी झाड़ देते हैं। लेकिन हिंदी का ढर्रा जहाँ था, वहीं आकर टिक जाता है। भारत की अदालतों, संसद और विधानसभाओं, सरकारी काम-काज में, पाठशालाओं और विश्वविद्यालयों में सर्वत्र अंग्रेजी का बोलबाला बढ़ता चला जा रहा है। अब तो आजादी के 75 साल में अंग्रेजी की गुलामी हमारे घर-द्वार बाजार में भी छाती चली जा रही है।

हम लोग इस गुलामी के लिए सरकारों को दोषी ठहराकर संतुष्ट हो जाते हैं लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इस मामले में हमारी भूमिका क्या रही है? जनता की भूमिका क्या रही है? यदि भारत की जनता जागृत रही होती तो यह भाषाई गुलामी कभी की दूर हो जाती। फिलहाल हम सरकार को छोड़ें और यह सोचें कि हिंदी के लिए भारत की जनता क्या-क्या कर सकती है? इस संबंध में मेरे कुछ सुझाव निम्नानुसार हैं:-

    सारे भारतवासी संकल्प करें कि वे आज से ही अपने हस्ताक्षर हिंदी या अपनी मातृभाषा में ही करेंगे। सारे कानूनी दस्तावेजों और बैंक के खातों में अब आगे से स्वभाषा में ही हस्ताक्षर होंगे।
    अपने-अपने शहर और गांव में दुकानों और घरों पर लगे सभी नामपट स्वभाषा में होंगे। यदि किसी अन्य भाषा में लिखना हो तो लिखते रहें लेकिन स्वभाषा ऊपर और बड़ी होनी चाहिए। अंग्रेजी नामपट लोग स्वत: न हटाएँ तो उन्हें पोतने का अभियान चलाएँ।
    लोग शादी तथा अन्य कार्यक्रमों के अपने निमंत्रण स्वभाषा में छपवाएँ।
    दुकानदार और कारखानेदार अपनी निर्मित चीजों पर विक्रय-चिंह और अन्य विवरण ग्राहक-भाषा में अंकित करें।
    सारे नेताओं से अनुरोध किया जाए कि वे संसद और विधानसभा में अपने भाषण स्वभाषा में दें। लोक-प्रतिनिधि लोकभाषा का ही प्रयोग करें। सारे कानून हिंदी में बनें।
    बैंकों और दुकानदारों को चाहिए कि वे अपनी पावती, रसीद और चेक वगैरह स्वभाषा में छपवाएं।
    सरकारों से आग्रह किया जाए कि वे अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों पर पाबंदी लगाएं। अकेली अंग्रेजी नहीं, कई विदेशी भाषाएं हमारे छात्रों को पढऩे की सुविधा दी जाए। पढ़ाई के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म की जाए।

यदि हिंदी दिवस को भारत की जनता इस तरह से मनाने लगे तो भारत को तो सांस्कृतिक आजादी मिलेगी ही, हमारे पड़ौसी देश, जो हमारी तरह अंग्रेज के गुलाम रहे हैं, उन्हें भी भारत से प्रेरणा मिलेगी और वे सांस्कृतिक, बौद्धिक और मानसिक आजादी का आनंद उठा सकेंगे। (नया इंडिया की अनुमति से)

-अमिता नीरव

कांग्रेसी समझे जाने के खतरे के बावजूद मैं यह लिख रही हूँ। यूँ जो लोग सरकार समर्थक हैं उनके लिए मैं या तो कांग्रेसी हूँ या फिर वामपंथी... देशद्रोही, अर्बन नक्सल अलग से। तो इससे मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है।
#भारत_जोड़ो_यात्रा राहुल गांधी का देऱ से लेकिन सही दिशा में किया गया मूव है। मैं इससे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर रही हूँ, लेकिन यह जरूर मान रही हूँ कि इससे इस देश में विपक्ष जैसा 'कुछ' शायद नजर आने लगे।
कुछ साल पहले जब चिदंबरम को गिरफ्तार किया गया था, तब एक दोस्त ने कहा था कि ये सरकार देश में विपक्ष को खत्म करने के अभियान में लगी है। मैंने इसे एक डरे हुए नागरिक की चिंता से ज्यादा कुछ नहीं समझा था।
धीरे-धीरे जब ईडी की सक्रियता दिखने लगी तो पाया कि अधिकांश विपक्षी दलों के कद्दावर नेता दिशा भ्रम के शिकार हो रहे हैं। ईडी के डर से लगभग सारे ही चुप हैं या फिर इधर-उधर की गली तलाश रहे हैं।

टीवी तो नहीं देखती हूँ, लेकिन यहाँ-वहाँ की क्लिपिंग देखने में आ जाती है। चौंकती हूँ कि क्या इसे हम पत्रकारिता कहेंगे? जिस तरह से खबरों को अपने एंगल से पेश किया जा रहा है, जिस तरह से एंकर अपना इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, उसमें खबर कहाँ होती है?

राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का भी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं नजर नहीं आ रहा है। सोशल मीडिया में भी हमें इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हम प्रतिरोध में हैं। बाकी समाज में इसका क्या असर हो रहा है, हम नहीं जानते हैं।
फिर भी यह महसूस हो रहा है कि विपक्ष की उदासीनता को राहुल कहीं हिला डुला तो रहे हैं। जिस तरह से विपक्ष के अभाव में सरकार अहंकारी और निरंकुश होने लगी है, कहीं इस यात्रा से सरकार पर थोड़ा बहुत सही, फर्क तो पड़ेगा।
यदि हम लोकतंत्र पर यकीन करते हैं तो हमें इस बात की कोशिश करनी ही चाहिए कि एक मजबूत विपक्ष खड़ा हो। तभी लोकतंत्र के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। सत्ता के साथ खड़े लोगों को भी इस बात की चिंता करनी ही चाहिए।
क्योंकि आज सत्ता का पलड़ा आपकी तरफ झुका हुआ है, कल दूसरा पलड़ा भी ऊपर हो सकता है। ऐसे में यदि मजबूत विपक्ष की परंपरा खत्म हुई तो लोकतंत्र की संस्कृति का नुकसान होगा, जो आखिर में लोक का नुकसान सिद्ध होगा।
राहुल की इस बात के लिए तारीफ की जानी चाहिए कि तमाम प्रतिकूलताओं के बीच वे प्रयास नहीं छोड़ रहे हैं। मैं राहुल की इस बात के लिए प्रशंसक हूँ कि असफलताओं में भी वे ही शांत औऱ स्थिर दिखते हैं। कुछेक मौकों को छोड़ दें तो हमेशा शालीन बने रहते हैं।

उन्हें डिरेल करने की तमाम कोशिशों के बीच भी वे मुद्दों पर टिके रहते हैं। यह देखकर तकलीफ होती है कि राहुल-सोनिया-प्रियंका अपने दम पर कांग्रेस को बचाने में लगे हुए हैं। कुछेक को छोडक़र बाकी कांग्रेसी उन्हें लगभग अकेला छोड़ चुके हैं।
जब पहले कोई कहता था कि कांग्रेसी सिर्फ सत्ता के साथ ही जीवित रह सकते हैं, तो यकीन नहीं आता था। इन आठ सालों में यकीन आने लगा है। जैसे ही सत्ता से दूर हुए और आने वाले वक्त की उम्मीद टूटी कि सब दाँए-बाँए होने लगे हैं।
सिंधिया से लेकर आजाद तक सबने भविष्य में सत्ता मिलने की नाउम्मीदी में कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। असल में कांग्रेस को संघर्ष करने की आदत ही नहीं है। अटपटा ये है कि जिन्हें बिल्कुल आदत नहीं हैं वे संघर्ष कर रहे हैं।
राहुल एक अनिच्छुक राजनीतिज्ञ हैं। ये कई राजनीतिक विश्लेषक कहते रहे हैं। सोनिया ने खुद ही पद छोड़ा है और प्रियंका ने न जाने इतने साल किस चीज का इंतजार किया! इस लिहाज से सत्ता के लिए तीनों ही इच्छुक नहीं दिखते हैं।
तो फिर वो क्या है, जो इन्हें राजनीति में तमाम ऑड्स के बावजूद टिकाए रखे हुए हैं? आपमें से कुछ लोग इस बात हँसेंगे, लेकिन लगातार क्षरित होता लोकतंत्र ही एकमात्र वो चीज है, जिसके लिए राहुल कोशिश करते दिख रहे हैं।
राहुल क्या बदल पाएँगे, इस सवाल से इतर हमें इस बात के लिए राहुल के साथ खड़ा होना चाहिए कि वे कम से कम बदलने के लिए कोशिश तो कर रहे हैं। हो सकता है कुछ भी न बदले, लेकिन राहुल अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा रहे हैं।

इस दृष्टि से वे ‘राम की वो गिलहरी’ है जो अपने गीले शरीर पर रेत लपेटकर सेतु निर्माण में अपनी आहुति देती है। राहुल भी वही कर रहे हैं, रेत लपेटकर समंदर में रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
राजनीतिक पार्टी के समर्थन या विरोध से अलग, अपने नागरिक होने के लिए, नागरिक बने रहने के लिए... नागरिक बने रहने के अपने संवैधानिक अधिकार के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, विपक्ष को मजबूत करने और सरकार की निरंकुशता को रोकने के लिए हमें भी प्रयास करने होंगे।
हमें भी राहुल की तरह अपने देश, समाज, संस्कृति, राजनीति, संविधान, लोकतंत्र और अंत में 'हम भारत के लोग' के लिए राहुल के साथ राम की गिलहरी होना चाहिए। चाहे समंदर में रास्ता बने या न बने।

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन पर सारे देश का ध्यान गया है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके बावजूद कि स्वरुपानंदजी नरेंद्र मोदी की कई बार कड़ी आलोचना भी करते रहे हैं। यह मोदी की उदारता तो है ही लेकिन स्वरूपानंदजी के व्यक्तित्व की यह खूबी भी थी कि वे जो भी आलोचना या सराहना करते थे, उसके पीछे उनका अपना कोई राग-द्वेष नहीं था लेकिन उनकी अपनी राष्ट्रवादी दृष्टि थी। उन्हें जो ठीक लगता था, वह वे बेधडक़ होकर बोल देते थे।

मेरा-उनका आत्मीय संपर्क 50 साल से  भी ज्यादा पुराना था। उनके गुरू करपात्रीजी महाराज और स्वामी कृष्णबोधाश्रम जी मेरी पत्नी वेदवती वैदिक को उपनिषद् पर पीएच.डी. के अनुसंधान में मार्गदर्शन किया करते थे। मेरे ससुर रामेश्वरदासजी द्वारा निर्मित साउथ एक्सटेंशन के धर्मभवन में मेरी पत्नी और स्वरूपानंदजी साथ-साथ इन महान विद्वानों से शिक्षा ग्रहण किया करते थे। वे वेदवती को अपनी बहन मानते थे। स्वरूपानंदजी ने अपने अंतिम समय तक मुझसे संबंध बनाए रखा।

अभी दो-तीन साल पहले बड़े आग्रहपूर्वक उन्होंने जबलपुर के पास नरसिंहपुर में स्थित अपने आश्रम में मुझे बुलाया था। मेरा करपात्री महाराज और रामराज्य परिषद के नेताओं से बचपन में घनिष्ट संबंध रहा है। स्वरूपानंदजी भी रामराज्य परिषद में काफी सक्रिय रहे हैं। वे उसके अध्यक्ष भी थे। रामराज्य परिषद राष्ट्रवाद को मानती थी लेकिन हिंदुत्व को नहीं। वह कहा करते थे अरे, हिंदू तो रावण और कंस भी थे। रामराज्य में तो सब बराबर होते हैं। इराक में जब मस्जिदें गिराई गईं तब रामलीला मैदान में मुसलमानों की सभा में स्वामीजी पहुंचे हुए थे।

2002 में गुजरात में हुए दंगों का भी उन्होंने दो-टूक विरोध किया था। उन्होंने समान आचार संहिता, गोरक्षा अभियान, राम मंदिर आदि कई मामलों में अटलजी का डटकर समर्थन किया था। लेकिन शिरडी के सांई बाबा के विरुद्ध उनका अभियान इतना सफल रहा कि उनके भक्त उनका शताब्दि समारोह नहीं कर सके। वे कोरे धर्मध्वजी और भगवाधारी संन्यासी भर नहीं थे। उन्होंने 18 साल की आयु में जेल काटी।

वे 1942 में स्वाधीनता आंदोलन के तहत सत्याग्रह करते हुए पकड़े गए थे। 1950 में उन्होंने संन्यास ले लिया और 1981 में वे शंकराचार्य की उपाधि से विभूषित हुए। मध्यप्रदेश के सिवनी जिले में जन्मे इन स्वामीजी का पहला नाम पोथीराम उपाध्याय था। लेकिन उनके पांडित्य और साहस की ध्वजा उनके युवा-काल से ही फहराने लगी थी। लोग उन्हें ‘क्रांतिकारी साधु’ कहा करते थे।

वे द्वारका शारदापीठ और बद्रीनाथ की ज्योतिष पीठ के भी शंकराचार्य रहे। उन्होंने राजीव-लोंगोवाल समझौता करवाने और सरदार सरोवर विवाद हल करवाने में भी सक्रिय भूमिका अदा की थी। वे अंग्रेजी थोपने के भी कट्टर विरोधी थे। वे भाषाई आंदोलन में हमेशा मेरा साथ देते थे। वे यह भी चाहते थे कि दक्षिण और मध्य एशिया के सभी राष्ट्रों का एक महासंघ बने ताकि प्राचीन आर्यराष्ट्रों के लोग एक बृहद परिवार की तरह रह सकें। उन्हें मेरी हार्दिक श्रद्धांजलि ! (नया इंडिया की अनुमति से) 

-चैतन्य नागर
सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्य इस कदर बदलते जा रहे हैं कि कभी देवता और गुरु जी कह कर पूजे जाने वाले शिक्षक खिसकते-खिसकते अब सामाजिक जीवन के हाशिये पर चले गए हैं। आदरणीय गुरु जी तेजी से मास्साब में तब्दील होते जा रहे हैं। शिक्षक बनने के इच्छुक और वर्तमान में शिक्षण के काम में लगे लोगों की मनोदशा, पेशेवर स्तर और शिक्षण के प्रति उनके समर्पण के बारे में लगातार बातचीत,संवाद और विवाद होता रहा है। शिक्षक दिवस के बहाने इस बातचीत को नए सिरे से शुरू करने की जरूरत है।    

शिक्षक के पेशे के कम लोकप्रिय होने के कई कारण हैं। बदलता सामाजिक माहौल और नीतियों में परिवर्तन इन कारणों में शामिल है। उपभोक्तावादी समाज में एक आदर्श शिक्षक ढूंढना कोई आसान काम नहीं। वह भी युवा वर्ग से।तडक़-भडक़ और रोब-दाब वाली नौकरियां लोगों को ज्यादा आकर्षित करती हैं।  समाज में परिवर्तन लाने की जरूरत महसूस करने और इस दिशा में काम करने के लिए एक किस्म का आदर्शवाद जरूरी है। कुछ युवा बड़े उत्साह के साथ इस पेशे में आते भी हैं, पर संस्थान के माहौल, अनावश्यक प्रशासनिक और गैर-शैक्षणिक कामों के दबाव के कारण बड़ी जल्दी उनका जोश मुरझा जाता है। कई रिहायशी स्कूलों में शिक्षकों को पढ़ाने के अलावा वार्डन का काम भी दे दिया जाता है। या तो शिक्षक मशीन में तब्दील हो जाते हैं या फिर किसी और काम की तलाश में शिक्षण का काम ही छोड़ देते हैं।  

शिक्षकों की ट्रेनिंग की गुणवत्ता से स्कूली शिक्षा पर बहुत गहरा असर पड़ता है। उम्मीद की जाती है कि केंद्र और राज्य की सरकारें इस मामले में संवेदनशील बनेंगी। इसके लिए शिक्षक योग्यता परीक्षा (टीईटी)शुरू की गई है, पर इसमें दिक्कत यह है कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या बहुत कम होती है, जबकि शिक्षकों की आवश्यकता बहुत अधिक है।

इस वजह से ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति लगातार की जाती है जो प्रशिक्षित नहीं और इसका भी असर आखिरकार बच्चों की शिक्षा पर ही पड़ता है। विभिन्न राज्यों में ऐसे शिक्षकों को अलग-अलग नामों से बुलाया जाता है। उन्हें रिसोर्स पर्सन के रूप में भी नियुक्त किया जाता है। शिक्षा व्यवस्था के बाहर भी वे बड़ी संख्या में मौजूद हैं। वे घरों में ट्यूशन पढ़ाते हैं, और कोचिंग सेंटर्स चलाते हैं, या फिर उनमें शिक्षण का काम करते हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था का यह एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है जहाँ सरकार के नियम कानून काम नहीं करते। कोचिंग केन्द्रों में शिक्षण सिर्फ कमाई का एक साधन होता है। एक नेक काम के रूप में शिक्षण का मखौल ही उड़ाया जाता है।         

शिक्षकों की गुणवत्ता में गिरावट कब से शुरू हुई यह बताना तो मुश्किल है, पर यह लगातार जारी है। पिछले दो दशकों में कई आर्थिक और सामाजिक बदलाव हुए हैं जिसकी वजह से शिक्षक हाशिये पर चला गया है। कभी भारतीय शिक्षक राष्ट्र निर्माता हुआ करता था। आजादी की लड़ाई में उसका महान योगदान था। अब वह सार्वजनिक जीवन के हाशिये पर खड़ा है। धन के पीछे लगी आज की पीढ़ी धन और शोहरत की तुलना में बुद्धि और गहरी समझ को कम महत्त्व देती है, और इसी अनुपात में शिक्षक का महत्त्व भी घटा है। हर स्तर पर शिक्षकों के अपमान की घटना अब आम बात हो गई है।

बचपन में माता-पिता के बाद बच्चों के जीवन में शिक्षक की ही सबसे अहम् भूमिका होती है। डिजिटल युग में शिक्षक को नई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। उसके सामने प्रतिद्वंद्वी के रूप में सोशल मीडिया और इंटरनेट अनेकों रूप में खड़े हैं। उसे अपने पेशे के भीतर, शिक्षा व्यवस्था के बाहर-भीतर से और साथ ही डिजिटल युग के साथ जूझना पड़ रहा है। कभी पूजा जाने वाला शिक्षक नये भारत में अक्सर बहुत ही दुर्बल और असहाय नजर आ रहा है।