इस्लामाबाद, 14 नवंबर । पाकिस्तान में डिजिटल बैन ने आवाम की आवाज को दबाने का काम किया है। अब उसका यही रवैया विश्व बिरादरी और संस्थाओं को असमंजस की स्थिति में डाल रहा है। समझ नहीं पा रहे कि खामोश रहें या उसके खिलाफ खुलकर बोलें। इस उहापोह की स्थिति और खामोशी को लेकर शुक्रवार को एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। यूके के मीडिया आउटलेट मिल्ली क्रोनिकल ने पाकिस्तान में डिजिटल नियंत्रण का मुद्दा उठाया है। विस्तृत रिपोर्ट छापी है जिसमें सवाल उसकी नीयत और यूरोपीय देशों के सैद्धांतिक अप्रोच को लेकर किया गया है। विस्तृत रिपोर्ट में कहा है कि जब सरकारें इंटरनेट बंद कर दें, उनके आलोचना करने वाले चैनल्स को बैन कर दें, तो ये मान लेना चाहिए कि नुकसान तात्कालिक और संरचनात्मक दोनों है। इससे जीवन खतरे में पड़ जाता है और अपने हिसाब से नैरेटिव सेट किया जाने लगता है। फिर आगे लिखा है कि पाकिस्तान ने ऐसा ही किया।

वहां जिस तरह डिजिटल कंट्रोल किया, आबादी के एक बड़े हिस्से को समय-समय पर मोबाइल ब्रॉडबैंड से काट दिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ब्लॉक कर स्वतंत्र चैनलों को ऑफलाइन ही नहीं किया बल्कि पत्रकारों को धमकाया या अगवा किया गया, यह सब कुछ संरचनात्मक और तात्कालिक नुकसान की ओर ध्यान दिलाते हैं। ऐसे में जरूरत इस बात की थी कि यूरोपीय देश सैद्धांतिक कदम उठाएं और बेहतर कूटनीति के साथ आगे बढ़ें। पाकिस्तानी डिजिटल कंट्रोल के बीच भी यूरोपीय देशों की खामोशी को कठघरे में खड़ा करते हुए आगे कहा है कि "इसके बजाय, हमने जो देखा है वह एक सोची-समझी खामोशी है जो इस असहज सच्चाई को उजागर करती है कि कैसे मानवाधिकारों की बात करने वाले भू राजनीतिक सुविधा को ध्यान में रख चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। ये पैटर्न अब जाना पहचाना सा लग रहा है। पाकिस्तानी सरकार ने बार-बार किए जाने वाले इंटरनेट प्रतिबंध को राजनीतिक प्रबंधन का एक साधन बना दिया है: विरोध प्रदर्शनों के दौरान मोबाइल इंटरनेट सेवा हमेशा बंद रहती है, एक्स जैसे प्लेटफॉर्म ब्लॉक कर दिए जाते हैं, इसके साथ ही निगरानी करने वाली शक्तियों के अधिकार बढ़ाने के लिए कानून का सहारा लिया जाता है।"

रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि यूरोप की नीति मोल-भाव वाली नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे पाकिस्तान के डिजिटल दमन को आंतरिक समस्या के रूप में नहीं देखना चाहिए। इसे ह्यूमन राइट इमरजेंसी के रूप में ट्रीट किया जाना जरूरी है। इसमें कहा गया है कि यदि यूरोपीय विदेश नीति नारों से परे लोकतंत्र को तथा प्रेस विज्ञप्तियों से परे प्रेस स्वतंत्रता को महत्व देती है, तो उसे ऐसी प्रथाओं को "भू-राजनीतिक चिंताओं के लिए स्वीकार्य" तत्व के रूप में स्वीकार करना बंद कर देना चाहिए। ये रिपोर्ट दावा करती है कि अगर यूरोप मूक बना रहा तो ये न सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए निराशाजनक होगा बल्कि ये अन्य हुक्मरानों को भी डिजिटल बैन करने के लिए प्रेरित करेगा।" --(आईएएनएस)

ढाका, 14 नवंबर। बांग्लादेश ने बृहस्पतिवार देर रात एक अध्यादेश जारी किया, जो अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस द्वारा प्रस्तावित राजनीतिक चार्टर पर जनमत-संग्रह के अनुरूप है।

इस कदम पर तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए संवैधानिक विशेषज्ञों ने इसे “असंवैधानिक” करार दिया है।

बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ‘‘जुलाई चार्टर कार्यान्वयन आदेश’’ पर हस्ताक्षर कर दिए जिसे यूनुस की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय सहमति आयोग ने तैयार किया है। यह मसौदा कई राजनीतिक दलों से विस्तृत परामर्श के बाद तैयार किया गया लेकिन अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अब भंग की जा चुकी अवामी लीग इससे बाहर रही।

राष्ट्र के नाम दिए अपने संबोधन में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार यूनुस ने बृहस्पतिवार को कहा कि अगले वर्ष फरवरी में प्रस्तावित राष्ट्रीय चुनाव के साथ ही जनमत-संग्रह कराया जाएगा ताकि जनता से चार्टर पर जनादेश लिया जा सके।

प्रमुख संवैधानिक विशेषज्ञ और पूर्व कानून प्रोफेसर शाहदीन मलिक ने कहा, ‘‘चार्टर में शामिल कई फैसले वर्तमान संविधान के विपरीत हैं और चूंकि संविधान अब भी लागू है तो राष्ट्रपति इस आदेश पर कानूनी रूप से हस्ताक्षर नहीं कर सकते। बांग्लादेश के संविधान में जनमत-संग्रह का कोई प्रावधान नहीं है और अनुच्छेद 93 के अनुसार कोई भी अध्यादेश संविधान में संशोधन या निरस्तीकरण के लिए जारी नहीं किया जा सकता।’’

अध्यादेश के अनुसार, अगली संसद को अपनी पहली बैठक से 180 कार्यदिवस के भीतर चार्टर और जनमत-संग्रह के परिणामों के अनुरूप संविधान संशोधन पूरा करना होगा। मलिक ने इसे “असंगत” बताया।

उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ वकील मोहम्मद रूहुल कुद्दूस ने भी पूछा कि संविधान में जनमत-संग्रह का प्रावधान ही नहीं है तो इसे किस कानूनी आधार पर कराया जा सकता है।

पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने आरोप लगाया कि यूनुस ने स्वयं अपने हस्ताक्षर वाले चार्टर का उल्लंघन किया है क्योंकि उसमें संवैधानिक सुधार परिषद जैसी नयी बातें थोपने का प्रावधान नहीं था।

बीएनपी के नेता सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि जुलाई चार्टर कार्यान्वयन आदेश में कई नए बिंदु जोड़े गए हैं और कई सहमत बिंदु हटाए गए हैं इसलिए जनमत-संग्रह की वैधता संदिग्ध हो गई है। (भाषा)

लंदन, 14 नवंबर (एपी)। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से छह जनवरी 2021 को दिए गए उनके भाषण के भ्रामक संपादन के लिए बृहस्पतिवार को माफी मांगी, लेकिन यह भी कहा कि वह इस दलील से पूरी तरह असहमत है कि मानहानि के मुकदमे की ठोस वजह है।

बीबीसी ने कहा कि इसके चेयरमैन समीर शाह ने अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस को व्यक्तिगत रूप से एक पत्र भेजकर कहा है कि वह और बीबीसी ट्रंप के उस भाषण के संपादन पर खेद जताते हैं, जो उन्होंने अपने समर्थकों द्वारा अमेरिकी संसद भवन पर धावा बोलने से पहले दिया था।

बीबीसी ने यह भी कहा कि उस वृत्तचित्र को दोबारा प्रसारित करने की कोई योजना नहीं है, जिसमें ट्रंप के भाषण के लगभग एक घंटे के अंतराल के हिस्सों को जोड़कर प्रस्तुत किया गया था।

ट्रंप के वकील ने बीबीसी को एक पत्र भेजकर माफी की मांग की थी और एक अरब डॉलर का हर्जाना देने के लिए मुकदमे की धमकी दी थी।

बीबीसी के भारतीय मूल के अध्यक्ष समीर शाह ने ट्रंप के भाषण को एक वृत्तचित्र के लिए संपादित करने के तरीके में हुई "निर्णय की त्रुटि" के लिए सोमवार को भी माफी मांगी थी।

वर्ष 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से कुछ दिन पहले बीबीसी "पैनोरमा" वृत्तचित्र शृंखला के तहत इसे प्रसारित किया गया था।

वृत्तचित्र के कारण बीबीसी के शीर्ष कार्यकारी अधिकारी टिम डेवी और समाचार प्रमुख डेबोरा टर्नेस को पहले ही अपना पद छोड़ना पड़ा है।

ढाका, 13 नवंबर। बांग्लादेश में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अब भंग हो चुकी आवामी लीग पार्टी द्वारा घोषित ढाका बंद के आह्वान के बीच बृहस्पतिवार को राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गयी।

बंद का आह्वान ऐसे समय में किया गया है जब एक न्यायाधिकरण हसीना के खिलाफ फैसला सुनाने की तारीख घोषित करने वाला है।

विशेष न्यायाधिकरण के अभियोजन पक्ष के एक सदस्य ने कहा, ‘‘अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी-बीडी) अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार फैसला सुनाएगा।’’

प्राधिकारियों ने सेना, अर्धसैनिक बल ‘बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश’ (बीजीबी) और दंगा नियंत्रण उपकरणों से लैस पुलिस को तैनात किया, ताकि आईसीटी-बीडी परिसर तथा उसके आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा सके। आवामी लीग के बंद के मद्देनजर शहर में सुरक्षा बढ़ने से हजारों लोग घरों में ही रहे।

प्रत्यक्षदर्शियों और खबरों के अनुसार, ढाका की सड़कें असामान्य रूप से खाली दिखाई दीं। हालांकि, कुछ लोग सावधानीपूर्वक अपने कार्यस्थलों और स्कूलों की ओर निकले।

बहरहाल, विश्वविद्यालयों समेत कई निजी संस्थानों ने हिंसा की आशंका से ऑनलाइन माध्यम से काम जारी रखने का फैसला लिया है।

दफ्तर जा रहे एक व्यक्ति ने एक निजी टीवी चैनल से कहा, ‘‘हम तरह-तरह की अफवाहें सुन रहे हैं लेकिन किसी भी आम दिन की तरह लोग बाहर हैं। हमारे बीच डर जैसा कुछ नहीं है।’’

हालांकि, एक निजी बस चालक ने बताया कि यात्रियों की संख्या अन्य दिनों की तुलना में कम थी लेकिन शहर की सड़कों पर लगभग सामान्य दिन की तरह भीड़भाड़ रही।

मीडिया में आयी खबरों में कहा गया है कि राजधानी ढाका, उपनगरीय मुंशीगंज, मध्य टांगाइल और हसीना के गृह नगर गोपालगंज में अज्ञात लोगों ने पांच खाली बसों में आग लगा दी, लेकिन किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

आईसीटी-बीडी हसीना, उनके तत्कालीन गृह मंत्री असदुज़्ज़मान खान कनाल और पूर्व पुलिस प्रमुख अब्दुल्ला अल मनन के खिलाफ मानवता के विरुद्ध अपराधों के एक मामले में फैसले की तारीख घोषित करने वाला है।

इन पर पिछले साल जुलाई में हुए विद्रोह को दबाने की कोशिश का आरोप है जो छात्र आंदोलन था और जिसने पांच अगस्त 2024 को आवामी लीग की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका था।

मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लाम और उनकी टीम ने एक जून को न्यायाधिकरण में पांच आरोपों पर आधारित शिकायत दाखिल करते हुए हसीना के लिए मृत्युदंड की मांग की थी। (भाषा)

(योषिता सिंह)

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन, 13 नवंबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एच-1बी वीजा का बचाव करने के एक दिन बाद गृह सुरक्षा मंत्री क्रिस्टी नोएम ने कहा कि अमेरिका इन वीजा कार्यक्रमा का उपयोग जारी रखेगा।

साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन के दौरान अधिक विदेशी लोगों को अमेरिकी नागरिकता मिली है।

नोएम ने ‘फॉक्स न्यूज’ को दिए एक साक्षात्कार में कहा, ‘‘हम अपने वीजा कार्यक्रमों का इस्तेमाल जारी रख रहे हैं। हम यह देख रहे हैं कि जो लोग इस देश में आ रहे हैं, वे सही कारणों से आना चाहते हैं और आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के समर्थक नहीं हैं।’’

नोएम से पूछा गया था कि ट्रंप की हालिया टिप्पणी के मद्देनजर एच-1बी वीजा पर प्रशासन का क्या रुख है। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका को दुनिया भर से प्रतिभाओं को लाना होगा क्योंकि देश में ‘‘कुछ खास प्रतिभाएं’’ नहीं हैं।

गृह सुरक्षा मंत्री ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि यह वास्तव में उल्लेखनीय है… ट्रंप प्रशासन के दौरान हमने वीजा कार्यक्रमों, ग्रीन कार्ड और अन्य प्रक्रियाओं को तेज किया है और उनमें पारदर्शिता और विश्वसनीयता लाए हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इसके अलावा, इस प्रशासन के तहत पहले से कहीं अधिक लोग अमेरिकी नागरिक बन रहे हैं। अधिक लोग नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि हम न केवल अपनी आव्रजन नीतियों में सुधार और कुछ प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर रहे हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो लोग हमारे देश में आ रहे हैं और यह विशेषाधिकार प्राप्त कर रहे हैं, वे वास्तव में सही कारणों से यहां आना चाहते हैं।’’

उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन पर आरोप लगाया कि उसने “हजारों आतंकियों” को देश में घुसने दिया और शरण व वीजा कार्यक्रमों का दुरुपयोग किया।

नोएम ने कहा, ‘‘ट्रंप ने इन सभी खामियों को सुधारा है। वह एक दूरदर्शी नेता हैं और इतिहास में सबसे महान राष्ट्रपति के रूप में याद किए जाएंगे।’’ (भाषा)

(योषिता सिंह)

न्यूयॉर्क, 13 नवंबर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार विस्फोट की जांच में भारत ने ‘‘बहुत संयमित, सतर्क और अत्यंत पेशेवर’’ तरीके से काम किया है।

रूबियो ने यह भी कहा कि ‘‘यह स्पष्ट रूप से एक आतंकी हमला था।’’ उन्होंने बताया कि अमेरिका ने जांच में ‘‘मदद की पेशकश’’ की है लेकिन भारत इस तरह की जांच करने में ‘‘बेहद सक्षम है।’’

रुबियो ने बुधवार को कनाडा के हैमिल्टन शहर में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘हां, हम इस घटना की गंभीरता और उसके संभावित प्रभाव से अवगत हैं। लेकिन मेरा मानना है कि भारतीय अधिकारियों की सराहना की जानी चाहिए, उन्होंने बहुत संयमित, सतर्क और पेशेवर तरीके से जांच की है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘जांच जारी है। यह स्पष्ट रूप से एक आतंकी हमला था। एक कार में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भरी हुई थी, जो फट गई और कई लोगों की जान चली गई। लेकिन भारत बहुत अच्छी तरह से जांच कर रहा है और मेरा विश्वास है कि जब उनके पास सभी तथ्य होंगे, तो वे उन्हें सार्वजनिक करेंगे।’’

रुबियो ने जी7 के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर से भी मुलाकात की थी। उनसे पूछा गया कि वह लाल किला विस्फोट और भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर कितने चिंतित हैं खासकर उस पृष्ठभूमि में जब इस साल मई में दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसी देशों के बीच झड़पें हुई थीं और भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत पाकिस्तान में आतंकी ढांचे पर कार्रवाई की थी, जो 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में की गई थी।

इस पर रुबियो ने कहा, ‘‘हम इस घटना के संभावित परिणामों से वाकिफ हैं। हमने आज इस पर थोड़ी चर्चा भी की है कि इसका दायरा कितना बढ़ सकता है। लेकिन हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि भारत की जांच क्या सामने लाती है।’’

उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका ने मदद की पेशकश की है ‘‘लेकिन मुझे लगता है कि वे (भारतीय एजेंसियां) इस तरह की जांच में बहुत सक्षम हैं। उन्हें हमारी मदद की आवश्यकता नहीं है। वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैंने पाया कि वे हमेशा की तरह इस बार भी बहुत संयमित और पेशेवर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं।’’

भारत ने लाल किले के बाहर कार विस्फोट को बुधवार को ‘‘घृणित आतंकी घटना’’ करार दिया और जांच एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे इस मामले की जांच ‘‘अत्यंत तत्परता और पेशेवर तरीके’’ से करें ताकि अपराधियों और उनके प्रायोजकों को बिना किसी देरी के न्याय के शिकंजे में लाया जा सके।

रुबियो से मुलाकात के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘आज जी7 एफएमएम सत्र में विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात हुई। दिल्ली में विस्फोट में जनहानि पर उनकी संवेदनाओं के लिए आभार व्यक्त करता हूं। हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की विशेष रूप से व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला पर। साथ ही यूक्रेन संघर्ष, पश्चिम एशिया की स्थिति और हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर भी विचार साझा किए।’’ (भाषा)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के इतिहास के सबसे लंबे शटडाउन को समाप्त करने और सरकार को रीओपेन करने से जुड़े एक बिल पर साइन किया है.

ट्रंप के साइन के बाद 'हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेंटेटिव्स' से पास यह बिल एक क़ानून बन चुका है. इसी के साथ अमेरिकी शटडाउन समाप्त हो गया है.

बुधवार को 'हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेंटेटिव्स' से यह बिल 222-209 मतों से पास हुआ. इससे दो दिन पहले ही यह बिल सीनेट में बहुत ही कम अंतर से पास हुआ था.

ओवल ऑफ़िस में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि अब सरकार "सामान्य कामकाज फिर से शुरू करेगी". उन्होंने कहा कि लोग 43 दिन चले इस शटडाउन से बहुत "बुरी तरह प्रभावित हुए हैं".

अमेरिका में कई सरकारी सेवाएं अक्तूबर से बंद थीं और लगभग 14 लाख संघीय कर्मचारी या तो छुट्टी पर थे या बिना वेतन काम कर रहे थे. ख़ाद्य सहायता कार्यक्रम भी ठप पड़े थे और हवाई यात्रा पूरे देश में बाधित हो गई थी.

अब आने वाले दिनों में सरकारी सेवाओं के फिर से शुरू होने की उम्मीद है. वहीं, हवाई यात्रा में आ रही दिक्कतों के भी धीरे-धीरे कम होने की संभावना है.

फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफ़एए) को स्टाफ़ की कमी के कारण हवाई यातायात में कटौती करनी पड़ी थी. (bbc.com/hindi)

-टॉम मैकआर्थर

पेरू में एक बस के 200 मीटर गहरी खाई में गिर जाने से कम से कम 37 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों लोग घायल हुए हैं. बस में 60 यात्री सवार थे.

यह हादसा बुधवार तड़के पैन-अमेरिकन हाईवे में हुआ. यह सड़क पेरू को चिली से जोड़ती है.

स्थानीय मीडिया के मुताबिक़, एक मोड़ में बस एक पिकअप ट्रक से टकरा जाने के बाद फिसलकर ओकोना नदी की ओर खाई में जा गिरी.

रिपोर्ट्स के मुताबिक़, दोनों चालक इस हादसे में बच गए.

हादसे की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं. इनमें बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हालत में दिखाई दे रही है.

ओकोना ज़िले के मेयर वाल्डोर लेरेना ने रेडियो स्टेशन आरपीपी से कहा कि दुर्घटना स्थल के आसपास का इलाक़ा "बहुत ऊबड़-खाबड़" है और इस इलाक़े में पहले भी कई जानलेवा हादसे हो चुके हैं.

पेरू में बस दुर्घटनाएं आम हैं, ख़ास तौर पर रात में और पहाड़ी सड़कों पर. इसका कारण अक्सर ख़राब सड़कें, तेज़ रफ़्तार और सुरक्षा संकेतों की कमी को माना जाता है.(bbc.com/hindi)

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना के भारतीय मीडिया में इंटरव्यू के बाद ढाका में भारत के उप-उच्चायुक्त पवन बदेह को तलब किया गया.

बीबीसी बांग्ला सेवा के मुताबिक़, बांग्लादेश ने इस मामले पर गहरी चिंता व्यक्त की है.

बांग्लादेश में अपनी सरकार के पतन के बाद शेख़ हसीना भारत में रह रही हैं.

बांग्लादेश की सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस ने बुधवार शाम एक राजनयिक सूत्र के हवाले से इस ख़बर की पुष्टि की.

बीएसएस के मुताबिक़, बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा, ''मानवता के ख़िलाफ़ अपराधों के लिए मुक़दमे का सामना कर रही एक अभियुक्त को शरण देना और उन्हें बांग्लादेश विरोधी बयान देने और देश में 'आतंकवादी' गतिविधियों को भड़काने की अनुमति देना, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के लिए सही नहीं है.''

बांग्लादेश ने भारतीय राजनयिक से कहा कि शेख़ हसीना की मीडिया तक पहुंच को तुरंत रोका जाए.

पिछले साल सरकार विरोधी आंदोलन के बाद शेख़ हसीना को देश छोड़ना पड़ा था. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने दिल्ली ब्लास्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भारत ने इस मामले की जांच को बहुत ही संतुलित और पेशेवर तरीक़े से संभाला है.

जी7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए कनाडा पहुंचे रुबियो ने कहा, "मेरा मानना है कि भारतीयों की सराहना की जानी चाहिए."

मार्को रुबियो ने कहा, "उन लोगों ने इस मामले की जांच को बहुत ही संतुलित, सतर्क और पेशेवर तरीक़े से संभाला है. यह साफ़ तौर पर एक आतंकवादी हमला है. एक कार में बहुत ज़्यादा विस्फोटक सामग्री थी, जिसमें धमाका हुआ और कई लोगों की मौत हुई."

सोमवार को दिल्ली के लाल क़िला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार धमाके में कम से कम आठ लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं.

भारत सरकार ने बुधवार को एक बयान जारी कर इसे 'जघन्य आतंकवादी घटना' करार दिया. इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने इस घटना से जुड़ा एक प्रस्ताव पास किया है.(bbc.com/hindi)

इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने बुधवार को एक्स पर हिंदी में पोस्ट किया.

उन्होंने इस पोस्ट में लिखा, "प्रिय मित्र नरेंद्र मोदी और भारत के वीर नागरिकों के नाम... सारा और मैं, तथा समस्त इसराइल, पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं."

"इस दुख की घड़ी में इसराइल आपके साथ मज़बूती से खड़ा है. भारत और इसराइल प्राचीन सभ्यताएं हैं जो शाश्वत सत्यों पर आधारित हैं."

उन्होंने लिखा, "आतंक हमारे शहरों पर वार कर सकता है, लेकिन वह हमारी आत्माओं को कभी नहीं हिला सकता. हमारे राष्ट्रों का प्रकाश हमारे शत्रुओं के अंधकार को मात देगा."

सोमवार शाम को दिल्ली के लाल क़िला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके में आठ लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है. (bbc.com/hindi)

यूएस हाउस में डेमोक्रेट्स पार्टी के प्रतिनिधियों के एक समूह ने जेफ़्री एपस्टीन के कुछ नए ईमेल जारी किए हैं, जिनमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ज़िक्र है.

तीन में से एक ईमेल जेफ़्री एपस्टीन और उनकी क़रीबी सहयोगी गिसलेन मैक्सवेल के बीच हुई बातचीत का था. एक अन्य ईमेल एपस्टीन और लेखक माइकल वुल्फ़ के बीच का था.

एपस्टीन यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी क़रार दिए गए थे और 2019 में उनकी मौत हो गई थी.

अमेरिकी सदन के इन डेमोक्रेट सदस्यों का कहना है कि एपस्टीन से संबंधित जगहों से मिले ये ईमेल 'व्हाइट हाउस की एपस्टीन मामले में पर्दादारी के ख़िलाफ़ एक बड़ा सबूत' है.

ट्रंप ने एपस्टीन से जुड़े किसी भी ग़लत काम से लगातार इनकार किया है और कहा है कि उनके ख़िलाफ़ लगाए गए आरोप 'डेमोक्रेटिक पार्टी की साज़िश' है.

ट्रंप और एपस्टीन

ट्रंप और एपस्टीन के बीच कई सालों तक दोस्ताना संबंध थे, लेकिन ट्रंप का कहना है कि उन्होंने 2000 के दशक की शुरुआत में संबंध तोड़ लिए थे.

व्हाइट हाउस ने कहा है कि तीन ईमेल को जारी करना एक 'फ़र्ज़ी नैरेटिव' बनाने वाला है.

इस बीच, एपस्टीन के ठिकानों से मिले दस्तावेजों के आधार पर अमेरिकी सदन की हाउस ओवरसाइट कमेटी ने 20,000 पन्ने जारी किए हैं.

इस कमेटी पर रिपब्लिकन पार्टी का नियंत्रण है. कमेटी के डेमोक्रेटिक सदस्यों ने जब सुबह एपस्टीन की संपत्ति से मिले तीन ईमेल जारी किए उसके बाद इन दस्तावेज़ों को सार्वजनिक किया गया.

व्हाइट हाउस ने कहा है कि ईमेल को जारी करने के पीछे राष्ट्रपति ट्रंप की छवि को धूमिल करना है.

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट ने कहा, “डेमोक्रेट्स ने चुनिंदा ईमेल लीक कर उन्हें लिबरल मीडिया को दिया ताकि राष्ट्रपति ट्रंप के ख़िलाफ़ एक झूठी कहानी गढ़ी जा सके और उनकी छवि खराब की जा सके.”

उन्होंने आगे कहा, “इन ईमेल में जिस ‘अनाम पीड़िता’ का ज़िक्र है, वह दिवंगत वर्जीनिया जिउफ्रे हैं, जिन्होंने कई बार कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप किसी भी तरह के गलत काम में शामिल नहीं थे और सीमित मुलाकातों के दौरान वह उनके प्रति ‘बेहद सौम्य’ रहे.” (bbc.com/hindi)

अमेरिका के 'हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेंटेटिव' से देश में शटडाउन समाप्त करने से जुड़ा बिल पास हो गया है. यह बिल 222-209 मतों से पारित हुआ है.

हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेंटेटिव, अमेरिकी संसद (कांग्रेस) का निचला सदन है, जबकि सीनेट इसका उच्च सदन है.

वोटिंग के दौरान अंत में छह डेमोक्रेट सदस्यों ने इस रिपब्लिकन बिल का समर्थन किया. अब यह बिल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास हस्ताक्षर के लिए जाएगा.

ट्रंप ने कहा है कि वो इस बिल पर गुरुवार को ही दस्तख़त करने की योजना में हैं.

राष्ट्रपति की मंज़ूरी के बाद आधिकारिक तौर पर अमेरिका के इतिहास का सबसे लंबा सरकारी शटडाउन समाप्त हो जाएगा.

बिल पास होने के बाद हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेंटेटिव के स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा, "हम आज बहुत राहत महसूस कर रहे हैं. डेमोक्रेट शटडाउन अब आख़िरकार ख़त्म हो गया."

जॉनसन ने शटडाउन के लिए विपक्षी डेमोक्रेट सांसदों को ज़िम्मेदार ठहराया.

शटडाउन के बाद कई सरकारी कामकाज बंद हो गए हैं.

साथ ही बड़ी तादाद में संघीय सरकार के कर्मचारी या तो छुट्टी पर चले गए हैं या बिना वेतन के काम कर रहे हैं.

दरअसल, सीनेट में सरकार के खर्चों से जुड़ा बिल पास नहीं हो पाया था. सीनेट के सदस्यों ने इस बिल को 14 बार रिजेक्ट किया था. इसकी वजह से अमेरिका में शटडाउन की स्थिति बनी. (bbc.com/hindi)

-टोनी हान

ब्रिटेन में हज़ारों चीनी पेंशनधारकों के धन से अरबों की क्रिप्टोकरेंसी खरीदने वाली एक महिला को 11 साल और आठ महीने की सज़ा सुनाई गई है. इस महिला पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चला था.

यह महिला चीन से भागने के बाद उत्तरी लंदन के हैम्पस्टेड स्थित एक हवेली में रहने लगी थी. एक साल बाद मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने वहां छापा मारा और दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो ज़ब्ती में से एक को अंजाम दिया.

चीन के एक लाख से ज़्यादा लोगों ने उनकी कंपनी में अपना पैसा लगाया था. उनका दावा था कि वह उच्च तकनीक वाले स्वास्थ्य उत्पाद विकसित कर रही हैं और क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग कर रही हैं. पुलिस का कहना है कि असल में उन्होंने पैसों का गबन किया था.

अब इस महिला की कंपनी में पैसा लगाने वाले लोगों को उम्मीद है कि ब्रिटिश अधिकारी उन्हें अपनी कुछ रकम वापस दिला पाएंगे.

ब्रिटेन के कानून के मुताबिक ऐसी कोई भी संपत्ति जिस पर किसी का दावा न हो, सरकार के खाते में चली जाती है. इसकी वजह से कुछ लोग यह अनुमान लगा रहे हैं कि इस लूट से सरकारी ख़ज़ाने को फ़ायदा हो सकता है.

एक पीड़ित ने कहा, "अगर हम सारे सबूत इकट्ठा कर सकें, तो हमें उम्मीद है कि ब्रिटिश सरकार, क्राउन प्रॉसीक्यूशन सर्विस और हाई कोर्ट दया दिखाएंगे."

यू नाम के इस व्यक्ति की शादी इसी धोखाधड़ी के कारण टूट गई थी.

वह कहते हैं, "क्योंकि जो हमने खोया है, उसका थोड़ा-बहुत हिस्सा अब सिर्फ़ बिटकॉइन (क्रिप्टोकरेंसी) के ज़रिए ही सरकार हमें वापस दिला सकती है."

साल 2017 में जब चीन में पुलिस ने 47 वर्षीय चियान चिमिन की जांच शुरू की तो वह एक फ़र्ज़ी पासपोर्ट के ज़रिए ब्रिटेन पहुँच गईं.

लंदन पहुँचने के बाद चियान हैम्पस्टेड हीथ इलाक़े में एक हवेली में रहने लगीं. इस हवेली का किराया 17,000 पाउंड (करीब 19 लाख 97 हज़ार रुपये) प्रति माह था. यह किराया बिटकॉइन से की गई कमाई के ज़रिए भरा जाता था.

चियान लंदन में ख़ुद को हीरों और प्राचीन सामान की अमीर उत्तराधिकारी बताती थीं. उन्होंने एक पूर्व डिलीवरी वर्कर को नौकरी पर रखा था. यह शख़्स चियान की क्रिप्टोकरेंसी को कैश या प्रॉपर्टी में बदलने में मदद करता था.

उनकी सहायक वेन जियान को पिछले साल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए छह साल की जेल हुई थी. उन्होंने अपनी सुनवाई के दौरान कहा था कि चियान अपना ज़्यादातर समय बिस्तर पर लेटे-लेटे, गेमिंग और ऑनलाइन शॉपिंग में बिताती हैं.

लेकिन चियान की डायरी से पता चला है कि वह एक छह-वर्षीय योजना तैयार कर रही थीं. उनके नोट्स में एक अंतरराष्ट्रीय बैंक की स्थापना और एक स्वीडिश महल को खरीदने के अलावा कई योजनाओं के बारे में भी जानकारी मिली है.

उनका घोषित बड़ा लक्ष्य यह था कि वह 2022 तक लिबरलैंड की रानी बनें. यह क्रोएशिया और सर्बिया की सीमा पर स्थित एक गैर-मान्यता प्राप्त छोटा सा देश है.

इस बीच, चियान ने वेन को लंदन में घर खरीदने के लिए कहा. टोटेरिज कॉमन नाम के इलाके में घर की खोज शुरू हुई. एक बड़े घर की डील ने पुलिस का ध्यान खींचा. जब वेन अपनी बॉस की संपत्ति का हिसाब नहीं दे पाईं, तो जांच शुरू हो गई.

सबसे बड़ी ज़ब्ती
पुलिस ने चियान के हैम्पस्टेड स्थित किराए के मकान पर छापा मारा और हार्ड ड्राइव, लैपटॉप बरामद किए. इनमें हज़ारों बिटकॉइन भरे हुए थे. माना जा रहा है कि यह ब्रिटेन के इतिहास में क्रिप्टोकरेंसी की सबसे बड़ी ज़ब्ती है.

जिस कंपनी के ज़रिए पैसों का ग़बन किया गया था, चियान ने उसकी स्थापना चीन में की थी. लैंटियन गेरुई नाम की इस कंपनी का दावा था कि वह निवेशकों के पैसे का इस्तेमाल नए बिटकॉइन की माइनिंग या उत्पादन के लिए करेगी. यह भी दावा किया गया कि कंपनी कई अग्रणी तकनीकी उपकरणों में भी निवेश करेगी.

लेकिन ब्रिटेन की पुलिस का मानना है कि यह एक बड़ा घोटाला था और चियान की कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा निवेशकों को इस योजना में शामिल करने के लिए मुनाफ़े का वादा कर रही थी.

लंदन पुलिस के डिटेक्टिव कॉन जो राएन ने बीबीसी को बताया, "हमें उनके बारे में जितनी जानकारी मिली, उससे यह साफ़ हो गया कि वह बहुत चालाक, शातिर और बहुत से लोगों को फुसलाने में सक्षम हैं."

उनके एक निवेशक यू कहते हैं कि उन्हें कभी भी कुछ भी ग़लत होने का संदेह नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी उन्हें हर दिन 100 युआन (करीब 1243 रुपये) देती थी.

वह कहते हैं, "इससे सभी को बहुत अच्छा लग रहा था, यहां तक कि इससे हममें यह विश्वास भी पनपा कि थोड़ा उधार लेकर कंपनी में निवेश कर दिया जाए."

यू और उनकी पत्नी दोनों ने शुरुआत में 60 हज़ार युआन (करीब 7,46,382 रुपये) का निवेश किया था. उन्हें बताया गया था कि वे ढाई साल में 200% मुनाफ़ा कमा लेंगे. जल्द ही और निवेश करने के लिए उन्होंने 8% तक की ब्याज दरों पर हज़ारों पाउंड का कर्ज़ ले लिया.

इसके अलावा, यू कंपनी से रोज़ मिलने वाले भुगतान को भी फिर कंपनी में निवेश कर रहे थे.

"ऐसा कोई नियम नहीं था कि आपको अपनी कमाई को फिर से निवेश करना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि हम खुद पर काबू नहीं रख सके. उन्होंने हमारे सपनों को हवा दी... जब तक कि हमने सारा आत्म-संयम और फूंक-फूंककर कदम रखने की क्षमता खो नहीं दी."

हर नए व्यक्ति को जोड़ने पर निवेशकों को अपने दैनिक भुगतान में बढ़ोतरी दिखाई देती थी. चीन में चल रहे मुकदमों के दस्तावेज़ों के अनुसार, इससे यह घोटाला चीन के हर प्रांत में करीब एक लाख 20 हज़ार लोगों तक पहुंच गया. ब्रिटेन के जांचकर्ताओं ने पाया कि उनकी कुल जमा राशि 40 अरब युआन (करीब 4.97 खरब रुपये) से ज़्यादा थी.

कंपनी के एक पूर्व कर्मचारी ने बाद में गवाही दी कि रोज़मर्रा के ख़र्चों का भुगतान नए निवेशकों के पैसे से किया जा रहा था, न कि क्रिप्टो-माइनिंग के लाभांश से.

लैंटियन गेरुई की मार्केटिंग ने कई अधेड़ और बुज़ुर्ग चीनी लोगों के अकेलेपन का फ़ायदा उठाया. चियान ने सामाजिक ज़िम्मेदारी पर कविताएं लिखीं, जिनमें कुछ पंक्तियां इस प्रकार थीं: "हमें बुज़ुर्गों से पहले प्रेम की चाहत जैसा प्यार करना चाहिए."

कंपनी मौजूदा और संभावित निवेशकों के सैर-सपाटे और भोज का भी आयोजन करती थी. इनका इस्तेमाल निवेश के और ज़्यादा अवसरों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता था.

लैंटियन गेरुई ने एक राष्ट्र के रूप में चीन के प्रति अपने प्रेम का भी ज़ोर-शोर से बखान किया. यह भी बुज़ुर्गों को आकर्षित करने का एक और तरीका था.

साठ साल से ज़्यादा उम्र के यू कहते हैं, "हमारी देशभक्ति हमारी कमज़ोरी थी, जिसका उन्होंने फ़ायदा उठाया. उन्होंने कहा कि वे चीन को दुनिया में नंबर एक बनाना चाहते थे."

यू ने बताया कि कंपनी की हिमायत करने वालों में आधुनिक चीन के संस्थापक चेयरमैन माओ के दामाद भी शामिल थे.

"हमारी पीढ़ी चेयरमैन माओ को आदर्श मानती थी, इसलिए अगर उनके दामाद भी इसका समर्थन कर रहे हैं, तो हम इस पर भरोसा कैसे न करें?"

कंपनी ने बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल्स में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया था. यहां चीन की विधायिका की बैठक होती है.

इस हाई-प्रोफ़ाइल उद्यम का नेतृत्व करने के बावजूद, चियान हद दर्जे तक रहस्यात्मक थीं. अपने ग्राहकों के बीच उन्हें केवल हुआहुआ या लिटिल फ़्लावर के नाम से जाना जाता था. चियान इस नाम का इस्तेमाल अपने ब्लॉग पर पोस्ट की गई कविताओं के लिए करती थीं.

उनके एक ग्राहक ली याद करते हैं, "आप कह सकते हैं कि हममें से जो लोग वहां मौजूद थे... सब पर जादू हो गया था. हम सब उन्हें धन की देवी मानते थे."

"उन्होंने हमें बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया... कि तीन साल के भीतर, वह हमें इतनी दौलत दे देंगीं कि हमारी तीन पुश्तें बैठकर खाएंगीं."

ली, उनकी पत्नी और उनके भाई ने मिलकर लगभग 10 करोड़ युआन (करीब 74.59 करोड़ रुपये) का निवेश किया.

2017 के मध्य में लैंटियन गेरुई के संबंध में शुरू की गई चीनी पुलिस जांच से चियान के खेल के ख़त्म होने की शुरुआत का संकेत मिला.

यू याद करते हैं, "भुगतान अचानक बंद हो गया. कंपनी ने कहा कि पुलिस कुछ जांच कर रही है... हालांकि हमें वादा किया गया था कि भुगतान जल्द ही फिर से शुरू हो जाएगा."

कंपनी प्रबंधकों के आश्वासन से शुरुआत में निवेशकों को शांत रखने में कुछ मदद मिली.

बाद में उन्हें पता चला कि चियान ने निवेशकों की चिंताओं को शांत करने के लिए उन वरिष्ठ प्रबंधकों को पैसे दिए थे और फिर खुद ब्रिटेन भाग गई थीं.

चियान अपने निवेशकों की हालत से पूरी तरह अनजान नहीं थीं. उन्होंने अपनी डायरी में चीन में अपने कर्ज़ को चुकाने की योजना की रूपरेखा लिखी थी.

चियान इसके लिए बिटकॉइन की कीमत प्रति कॉइन 50,000 पाउंड तक पहुंचने का इंतज़ार कर रही थीं.

लेकिन उनकी डायरी से यह भी साफ़ ज़ाहिर है कि उनकी प्राथमिकता लिबरलैंड पर शासन और विकास करना था.

लंदन की एक अदालत ने बीते सोमवार को उनकी सज़ा पर सुनवाई की. सुनवाई की शुरुआत में बताया गया कि जब उन्हें पिछले अप्रैल में उत्तरी इंग्लैंड के यॉर्क में गिरफ़्तार किया गया, तो पुलिस को घर पर चार और लोग भी मिले थे.

अदालत को बताया गया कि चारों को ख़ास तौर पर चियान के लिए खरीदारी, सफ़ाई और सुरक्षा जैसे काम करने के लिए ब्रिटेन लाया गया था और उन्हें अवैध रूप से काम पर रखा गया था.

अपनी गिरफ़्तारी के समय, चियान ने सभी आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि वह केवल चीनी सरकार की क्रिप्टो उद्यमियों पर की जा रही कार्रवाई से बच रही थीं.

लेकिन सितंबर में उन्होंने अवैध रूप से क्रिप्टोकरेंसी हासिल करने और उसे अपने पास रखने का अपराध स्वीकार कर लिया.

ली ने बीबीसी को बताया कि इससे पीड़ितों को "उम्मीद की एक किरण दिखी."

चियान जो क्रिप्टोकरेंसी ब्रिटेन लाई थीं, उसका मूल्य उनके आने के बाद से 20 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया है.

इसके भाग्य का फैसला अगले साल की शुरुआत में होने वाले एक दीवानी 'अपराध की आय' मामले में होगा.

पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने वाली दो फर्मों के वकीलों का कहना है कि हज़ारों चीनी निवेशक इस मामले में मुकदमा करने की योजना बना रहे हैं.

उनमें से एक के चीनी वकील ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया कि यह आसान नहीं होगा, क्योंकि कई मामलों में उन्होंने सीधे चियान की कंपनी में पैसा नहीं लगाया, बल्कि स्थानीय प्रमोटरों के खातों में पैसा ट्रांस्फ़र किया था.

अभी यह साफ़ नहीं है कि अगर पीड़ित जीत जाते हैं, तो उन्हें केवल उनका मूल निवेश ही वापस मिलेगा या बिटकॉइन के मूल्य में बाद में जो बढ़ोत्तरी हुई है, उसका फ़ायदा भी मिलेगा.

'अपराध की आय' के अन्य मामलों में इस प्रक्रिया के बाद बची हुई कोई भी राशि आमतौर पर ब्रिटिश सरकार को वापस कर दी जाती है. बीबीसी ने ब्रिटिश वित्त मंत्रालय से पूछा कि वह बची हुई राशि का क्या करने की योजना बना रहा है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया.

इसके अलावा, पिछले महीने क्राउन प्रॉसीक्यूशन सर्विस ने कहा था कि वह उन लोगों के लिए एक मुआवज़ा योजना पर विचार कर रहा है, जिनका इस दीवानी मामले में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है.

यू की पत्नी ने भी उनके साथ निवेश किया था, पर इस घोटाले का असर सिर्फ़ वित्तीय नहीं बल्कि व्यक्तिगत भी रहा है. उन्होंने बीबीसी को बताया कि उन्हें इसका परिणाम तलाक और अपने बेटे से संपर्क कम हो जाने के रूप में भुगतना पड़ रहा है.

फिर भी, वह खुद को अपेक्षाकृत भाग्यशाली मानते हैं. हमसे बातचीत में एक वकील ने बताया कि चियान के कई निवेशकों के पास खाने-पीने या दवा के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं.

यू उत्तरी चीन के तियानजिन की एक ऐसी ही महिला को जानते थे. उन्होंने बताया कि इलाज का खर्च वहन न कर पाने के कारण उसने अस्पताल छोड़ दिया और स्तन कैंसर से उसकी मौत हो गई.

यू कहते हैं, "वह जब मृत्यु के कगार पर थी, उसने मुझसे कहा कि अगर सबसे बुरा समय आए तो मैं उसके लिए एक शोकगीत लिखूं."

यू कहते हैं कि उन्होंने अपनी बात रखी और उसकी याद में एक कविता लिखी, जिसे उन्होंने ऑनलाइन पोस्ट किया.

यह कविता इन पंक्तियों के साथ ख़त्म होती है -

आइए हम वो सहारा बनें जो आकाश को थाम सके,

बहकाई जा सकने वाली भेड़ें बनने के बजाय

हम वो बनें जो ज़्यादा मेहनत करके बच गए,

ताकि हम इस गंभीर अन्याय को ठीक कर सकें. (bbc.com/hindi)

 इस्तांबुल, 12 नवंबर । मास्को यूक्रेन के साथ शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कभी भी बातचीत को तैयार है। तुर्की में रूस के अंतरिम प्रभारी के हवाले से रूसी मीडिया एजेंसी तास ने जानकारी दी है। अंतरिम प्रभारी एलेक्सी इवानोव ने संवाददाताओं को बताया कि रूस इस्तांबुल में यूक्रेन के साथ शांति प्रक्रिया पर बातचीत फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। 16 मई, 2 जून, 23 जुलाई को भी इस्तांबुल में दोनों देशों के बीच वार्ता हुई थी लेकिन नतीजे कुछ खास सकारात्मक नहीं आए थे। तास के अनुसार उन्होंने कहा, "रूसी पक्ष ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि हम यूक्रेनी पक्ष और यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के साथ सीधी बातचीत जारी रखने के लिए तैयार हैं। हमारे तुर्की साझेदारों ने भी लगातार इस बात पर जोर दिया है कि इस्तांबुल मंच हमारे लिए उपलब्ध है, यहां दरवाजे खुले हैं।"

राजनयिक ने आगे कहा, "अगर कीव राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाता है, तो हम किसी भी समय ऐसी बातचीत के लिए तैयार हैं।" इवानोव ने बताया कि रूसी पक्ष ने पिछले दौर की बातचीत के दौरान कई प्रस्ताव रखे थे। उन्होंने आगे कहा, "तीन ऑनलाइन कार्य समूहों की स्थापना सहित कई पहलों को आगे बढ़ाया गया था। दुर्भाग्य से, हमें अभी तक यूक्रेनी पक्ष से इन पहलों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है।" बता दें, जुलाई के बाद से दोनों पक्षों के बीच आमने-सामने कोई वार्ता नहीं हुई है। हाल के दिनों में ये ऐसा दूसरा संकेत है जो रूस की ओर से शांति की वकालत करता है।

रूसी राष्‍ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन के करीबी और रूस के खास दूत किरील दिमित्रियेव ने 24 अक्टूबर को ही सीएनएन को दिए इंटरव्‍यू में संकेत दिया था कि रूस, यूक्रेन और अमेरिका अब 'कूटनीतिक समाधान के काफी करीब' हैं। दिमित्रियेव अमेरिकी अधिकारियों के साथ बैठक के लिए अमेरिका में थे। उन्‍होंने कहा, 'रूस वास्तव में सिर्फ संघर्षविराम नहीं चाहता बल्कि इस संघर्ष का अंतिम समाधान चाहता है। संघर्षविराम अक्सर कम समय के होते हैं। कई लोग इसका इस्तेमाल पुनःसैन्यीकरण और संघर्ष को फिर से शुरू करने के लिए कर सकते हैं।' -- (आईएएनएस)

इस्लामाबाद में एक अदालत में हुए आत्मघाती हमले और वाना में कैडेट कॉलेज में चरमपंथी हमले के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख़्वाजा आसिफ़ ने कहा है पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकता है.

बीबीसी उर्दू के मुताबिक़, मंगलवार रात को जियो न्यूज़ के एक कार्यक्रम में जब उनसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान हाल के हमलों के बाद अफ़ग़ानिस्तान पर कार्रवाई कर सकता है, तो रक्षा मंत्री ने कहा, "हां, बिल्कुल कर सकता है. इस संभावना से इनकार नहीं किया जाना चाहिए."

उनसे पूछा गया कि क्या अफ़ग़ानिस्तान ने वाना कैडेट कॉलेज और इस्लामाबाद पर हुए हमलों की निंदा की है? इस पर ख़्वाजा आसिफ़ ने कहा, "निंदा करना या खेद व्यक्त करना सच्चाई का सबूत नहीं हो सकता."

उन्होंने दावा किया, "वाना में बच्चों को मारने की साजिश थी, और यह वैसी ही तबाही होने वाली थी जैसी कई साल पहले पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में हुई थी."

सोमवार और मंगलवार को हुए हमलों के बारे में बात करते हुए ख़्वाजा आसिफ़ ने भारत का भी ज़िक्र किया.

उन्होंने कहा, "इन हमलों को अफ़ग़ानिस्तान से भविष्य में होने वाले हमले की शुरुआत माना जा सकता है और यह वास्तव में भारत की ओर से होगा, जो अफ़ग़ानिस्तान के ज़रिए हमारे देश में किया जा रहा है."

मंगलवार को इस्लामाबाद के जी-11 कोर्ट में हुए आत्मघाती हमले में 12 लोगों की मौत हुई है.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने इस्लामाबाद के जी-11 कोर्ट में हुए आत्मघाती हमले की निंदा करते हुए आरोप लगाया है कि इस हमले में 'भारत समर्थित' चरमपंथी समूह शामिल हैं.

वहीं, भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के आरोप को बेबुनियाद और निराधार बताया है. (bbc.com/hindi)

तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि उसका एक कार्गो विमान अज़रबैजान और जॉर्जिया की सीमा के क़रीब क्रैश हो गया है. इस विमान में कम से कम 20 लोग सवार थे.

अधिकारियों ने मरने वालों की संख्या की पुष्टि नहीं की है, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन ने हादसे में 'शहीदों' का ज़िक्र करते हुए अपनी संवेदना व्यक्त की है.

घटनास्थल पर सर्च और रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है.

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक़, यह सी-130 कार्गो विमान अज़रबैजान से तुर्की की ओर जा रहा था.

बीबीसी तुर्की सेवा के मुताबिक़, जॉर्जिया की एविएशन अथॉरिटी ने कहा है कि विमान बिना कोई सिग्नल भेजे रडार से ग़ायब हो गया.

जॉर्जिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि विमान सिघनाघी के पास, अज़रबैजान से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर क्रैश हुआ.

सी-130 कार्गो विमान अमेरिका में बना विमान है. इसका इस्तेमाल दुनियाभर की वायु सेनाएं करती हैं. (bbc.com/hindi)

ओंटारियो, 12 नवंबर। सात औद्योगिक लोकतंत्रों के समूह (जी7) के शीर्ष राजनयिक ऐसे समय में दक्षिणी ओंटारियो में एकजुट हो रहे हैं जब अमेरिका और कनाडा जैसे उसके पारंपरिक सहयोगी देशों के बीच रक्षा खर्च, व्यापार और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा संघर्षविराम योजना तथा रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने के प्रयासों को लेकर तनाव बढ़ गया है।

कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने कहा, ‘‘व्यापार से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद यह संबंध विभिन्न मुद्दों पर जारी रहना चाहिए।” वह मंगलवार और बुधवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली तथा जापान के अपने समकक्षों की मेजबानी करने की तैयारी कर रही हैं।

आनंद ने ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, भारत, सऊदी अरब, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों को भी आमंत्रित किया है।

उन्होंने कहा कि मंगलवार रात की चर्चाओं का प्रमुख मुद्दा पश्चिम एशिया में दीर्घकालिक शांति और स्थिरता को आगे बढ़ाना होगा।

आनंद ने कहा, ‘‘शांति योजना को बनाए रखना अनिवार्य है।’’

राजनयिक बुधवार को यूक्रेन के विदेश मंत्री से मिलेंगे। ब्रिटेन ने घोषणा की है कि वह यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को फिर से खड़ा करने के लिए 1.7 करोड़ डॉलर की सहायता देगा। यह धनराशि बिजली, हीटिंग और पानी की आपूर्ति की मरम्मत और मानवीय सहायता के लिए खर्च की जाएगी।

कनाडा इस वर्ष जी7 की मेजबानी अमेरिका के साथ तनावपूर्ण रिश्तों के बीच कर रहा है। ट्रंप की ओर से कनाडाई आयात पर लगाए गए शुल्क (टैरिफ) के कारण दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हैं। लेकिन अब पूरा जी7 समूह ट्रंप की व्यापार नीतियों और वैश्विक संघर्षों को रोकने के प्रस्तावों को लेकर अस्थिरता का सामना कर रहा है।

मुख्य विवाद का विषय रक्षा खर्च है। जापान को छोड़कर सभी जी7 देश उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के सदस्य हैं और ट्रंप ने गठबंधन देशों से अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का पांच प्रतिशत ही रक्षा पर खर्च करने का अग्रह किया है। कुछ देशों ने इस पर सहमति दे दी है लेकिन कनाडा और इटली अब भी इस लक्ष्य से दूर हैं।

इजराइल-हमास युद्ध को लेकर भी जी7 देशों में मतभेद हैं। ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस ने घोषणा की है कि वे संघर्ष समाप्त होने से पहले ही फलस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता दे देंगे। वहीं, रूस-यूक्रेन युद्ध के मामले में अधिकांश जी7 सदस्य ट्रंप की तुलना में रूस पर अधिक कड़ा रुख रखते हैं।

यह दो दिवसीय बैठक लेक ओंटारियो के किनारे नायग्रा-ऑन-द-लेक में हो रही है, जो अमेरिकी सीमा के निकट है। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब ट्रंप ने कनाडा के साथ व्यापार वार्ता समाप्त कर दी है। (एपी)

बगदाद, 12 नवंबर। इराक के नागरिकों ने मंगलवार को कड़ी सुरक्षा और एक प्रमुख राजनीतिक गुट के बहिष्कार के बीच संसदीय चुनाव में मतदान किया। उत्तरी शहर किरकुक में पार्टी समर्थकों के बीच रात में हुई झड़प की ही एकमात्र तत्काल खबर प्राप्त हुई, जिसमें दो पुलिस अधिकारी मारे गए।

पत्रकारों ने कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की उपस्थिति कम होने की बात कही।

चुनाव अधिकारियों ने मतदान समाप्त होने के बाद पंजीकृत मतदाताओं में से 55 प्रतिशत के मतदान करने की घोषणा की।

हालांकि, 3.2 करोड़ पात्र मतदाताओं में से कई ने पंजीकरण नहीं कराया और केवल 2.14 करोड़ ने ही चुनाव से पहले अपनी जानकारी अद्यतन की और मतदाता पहचान पत्र प्राप्त किए।

ये आंकड़ा, 2021 के पिछले संसदीय चुनाव में 2.4 करोड़ की तुलना में कम है। यह चुनाव पिछले दो वर्षों में क्षेत्र में हुए बड़े बदलावों के बाद हुआ, जिनमें गाजा व लेबनान में युद्ध, इजराइल व ईरान के बीच संक्षिप्त युद्ध और पिछले दिसंबर में सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल-असद का तख्तापलट शामिल है।

प्रभावशाली शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल-सदर के नेतृत्व वाले लोकप्रिय सदर आंदोलन ने चुनावों का बहिष्कार किया।

अल-सदर के गुट ने 2021 के चुनाव में सबसे ज्यादा सीट पर जीत हासिल की थीं लेकिन प्रतिद्वंद्वी शिया दलों के साथ गतिरोध के बीच सरकार बनाने पर बातचीत विफल होने के बाद चुनाव से हट गया।

तभी से अल-सदर का गुट राजनीतिक व्यवस्था का बहिष्कार कर रहा है।

बगदाद के बाहरी इलाके में सदर आंदोलन का गढ़ कहे जाने वाले सदर शहर के प्रवेश द्वार पर राजधानी के अन्य हिस्सों की तुलना में सुरक्षा बेहद कड़ी थी।

इराकी विशेष बल और संघीय पुलिस की तैनाती की गई थी और मुख्य सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां और ‘हमवी’ तैनात हैं। (एपी)

दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोत 'यूएसएस जेरल्ड आर फ़ोर्ड' के नेतृत्व में अमेरिका का नौसैनिक स्ट्राइक फ़ोर्स कैरेबियाई सागर पहंच गया है. अमेरिकी नौसेना ने इसकी पुष्टि की है.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने इस स्ट्राइक फ़ोर्स को कैरेबियाई इलाक़े में तैनात करने का आदेश दिया था.

इसकी तैनाती ऐसे समय पर हुई है जब कथित नशीले पदार्थों की नौकाओं पर अमेरिकी हमले जारी हैं. इन नौकाओं की वजह से अमेरिका और वेनेज़ुएला के बीच तनाव जारी है.

अब तक अमेरिका ने कैरेबियाई और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में कम से कम 19 हमले किए हैं, जिनमें कम से कम 76 लोग मारे गए हैं.

वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और अन्य अधिकारियों ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि उसने देश की वामपंथी समाजवादी सरकार को गिराने की कोशिश की है. (bbc.com/hindi)

- नवीन सिंह खडक़ा, एंतोनियो क्यूबेरो और विजुअल जर्नलिज्म टीम

इस साल का संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (कॉप30) ब्राज़ील के उत्तरी शहर बेलेम में हो रहा है। इसे अक्सर दुनिया के सबसे बड़े वर्षावन अमेजन का प्रवेश द्वार कहा जाता है।

यह एक प्रतीकात्मक स्थान है। दुनिया भर के देश पेरिस में हुए जलवायु सम्मेलन के दस साल बाद बेलेम में जमा हो रहे हैं। पेरिस में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था जिसका मकसद धरती को गर्म करने वाली गैसों के उत्सर्जन को सुरक्षित सीमा तक रोकना था। लेकिन अब तक ये प्रयास सफल नहीं हुए हैं, क्योंकि उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है।

यही वजह है कि पर्यावरण से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाले अमेजऩ के जंगल, इस स्थिति को सुधारने के उपायों में अहम भूमिका निभाने वाले हैं।

लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि दशकों से हो रही वनों की कटाई और अब जलवायु प्रभावों के कारण, अमेजऩ का भविष्य ख़ुद ही अनिश्चित हो गया है। जिस पारा राज्य की राजधानी बेलेम है, वहां वर्षावन के विनाश का स्तर पूरे अमेजऩ में सबसे ज़्यादा है।

इसी वजह से बीबीसी अमेजऩ की मौजूदा स्थिति और उन ख़तरों पर गहराई से नजर डाल रहा है, जिनका उसे सामना करना पड़ रहा है।

ब्राज़ील के हिस्से में अमेजन का लगभग 60 फीसदी इलाका आता है। ब्राजील का कहना है कि वह उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की मजबूत सुरक्षा के लिए एक नया समझौता करवाने की कोशिश करेगा।

उष्णकटिबंधीय वर्षावन ज़्यादातर भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। यहां ऊंचे, ज़्यादातर सदाबहार पेड़ होते हैं।

दुर्लभ प्रजातियों का ठिकाना

अमेजन में सिर्फ जंगल ही नहीं, बल्कि दलदल और सवाना यानी घास के मैदान भी हैं। यह दक्षिण अमेरिका के 67 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा क्षेत्र में फैला है, जो भारत के आकार से दोगुना बड़ा है। यह धरती के सबसे समृद्ध और जैव विविधता वाले इलाकों में से एक है।

इसमें शामिल हैं:-

कम से कम 40,000 पौधों की प्रजातियां, 427 स्तनपायी प्रजातियां

पक्षियों की 1,300 प्रजातियाँ, जिनमें हार्पी ईगल और टूकान शामिल हैं

हरी इगुआना से लेकर ब्लैक कैमन तक 378 सृप प्रजातियां

400 से ज़्यादा उभयचर प्रजातियां, जिनमें डार्ट पॉयजऩ फ्रॉग और स्मूथ-साइडेड टोड शामिल हैं

और लगभग 3,000 मीठे पानी की मछलियों की प्रजातियां, जिनमें पिरान्हा और विशाल अरपाइमा शामिल हैं, जिसका वजऩ 200 किलोग्राम तक हो सकता है।

इनमें से कई प्रजातियां दुनिया में और कहीं नहीं पाई जातीं। इसके अलावा, इस क्षेत्र में सैकड़ों मूलनिवासी समुदाय रहते हैं।

अमेजऩ दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। अपनी 1,100 से ज़्यादा सहायक नदियों के साथ यह धरती पर मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। यह पानी अटलांटिक महासागर में जाकर मिलता है और समुद्री धाराओं को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है।

अमेजन के जंगल एक बड़ा-सा कार्बन सिंक हैं। हालांकि अब अमेजऩ के कुछ हिस्सों में पेड़ों के कटने और भूमि के खराब होने की वजह से यह देखा गया है कि वे जितना कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, उससे ज़्यादा उत्सर्जित कर रहे हैं।

अमेजन भोजन और दवाओं का भी एक प्रमुख स्रोत है। यहां धातुओं, ख़ासकर सोने के लिए खनन किया जाता है।

यह क्षेत्र तेल और गैस का भी एक बड़ा उत्पादक बन सकता है। जंगलों के बड़े हिस्से के नष्ट होने से यह लकड़ी का एक बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है।

अमेजऩ में क्या हो रहा है?

तापमान में तेज़ बढ़ोतरी और लंबे समय तक चले सूखे ने अमेजऩ के प्राकृतिक संतुलन पर गहरा असर डाला है।

आमतौर पर नम रहने वाला यह जंगल अब ज़्यादा सूखा हो गया है और आग के प्रति अधिक संवेदनशील बन गया है।

उदाहरण के तौर पर, ब्राज़ील की अंतरिक्ष एजेंसी आईएनपीई के अनुसार सितंबर 2024 में ब्राजीलियाई अमेजऩ में 41,463 जगहों पर आग के हॉटस्पॉट दर्ज किए गए। यह 2010 के बाद सितंबर महीने में दर्ज की गई सबसे ज़्यादा संख्या थी।

अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी में 'इकोसिस्टम कार्बन कैप्चर’ के एसोसिएट प्रोफ़ेसर पाउलो ब्रांडो कहते हैं, ‘हम सूखे और आग की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी देख रहे हैं और इसके कारण अमेजन के कई हिस्सों में क्षरण बढ़ गया है।’

वह आगे कहते हैं, ‘कई क्षेत्रों में यह क्षरण अब अमेजन के लिए एक बड़ा ख़तरा बनकर सामने आ रहा है।’

फ़्लाइंग रिवर्स पर असर

समस्या यहीं से शुरू होती है। विशाल अमेजऩ क्षेत्र में अपनी ख़ुद की मौसम प्रणालियां हैं।

इसके जंगल अटलांटिक महासागर से आने वाली नमी को सर्कुलेट करते हैं, जिन्हें आकाश में बहने वाली ‘हवाई नदियां’ या ‘फ्लाइंग रिवर्स’ कहा जाता है।

ये वायुमंडलीय नदियां सबसे पहले अमेजऩ के पूर्वी हिस्से में, यानी अटलांटिक के पास बारिश करती हैं। इसके बाद ज़मीन और पेड़ों से पानी भाप बनकर ऊपर उठता है, जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया से हवा में फैलता है और वर्षावन के दूसरे हिस्सों पर गिरने से पहले पश्चिम की ओर बढ़ता है।

वर्षावन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पानी का यह चक्र पूरे अमेजऩ में चलता है। यही बताता है कि यह विशाल वर्षावन इतने लंबे समय तक कैसे फलता-फूलता रहा है।

वायुमंडलीय नदियां वास्तव में जलवाष्प की नदियां हैं, जो आसमान में पानी को लाती-ले जाती हैं।

हालांकि, विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अब अमेजऩ में नमी का यह प्राकृतिक संतुलन टूट गया है।

जिन हिस्सों में जंगलों की कटाई हुई है या ज़मीन का क्षरण हुआ है, वे महासागर से आने वाली नमी को पहले की तरह सर्कुलेट नहीं कर पा रहे हैं। नतीजतन, जमीन और पेड़ों से वाष्प बनकर हवा में लौटने वाली नमी की मात्रा बहुत कम हो गई है।

अमेजन कंजर्वेशन के वैज्ञानिक और ‘फ्लाइंग रिवर्स और अमेजन के भविष्य’ पर हालिया रिपोर्ट के सह-लेखक मैट फाइनर कहते हैं, ‘नमी को सर्कुलेट करने वाली जो छोटी-छोटी मौसम प्रणालियां पहले पूरे अमेजऩ में आपस में जुड़ी हुई थीं, वे अब टूट चुकी हैं।’

उनका कहना है कि इसका सबसे बुरा असर पश्चिमी अमेजऩ में पड़ा है, जो अटलांटिक महासागर से सबसे दूर है, ख़ासकर दक्षिणी पेरू और उत्तरी बोलीविया के इलाकों में।

वह कहते हैं, ‘पेरू और बोलीविया के वर्षावनों का अस्तित्व वास्तव में पूर्व में स्थित ब्राज़ील के जंगलों पर निर्भर करता है। अगर ये जंगल नष्ट हो जाते हैं, तो 'फ्लाइंग रिवर्स’ बनाने वाला जल चक्र टूट जाएगा और नमी पश्चिमी अमेजऩ तक नहीं पहुंच पाएगी। यह सब आपस में जुड़ा हुआ है।’

यह समस्या जून से नवंबर तक चलने वाले शुष्क मौसम में सबसे गंभीर रूप ले लेती है।

निर्णायक मोड़

पहले अमेजऩ का यह भीगा और नम वर्षावन, जंगल की आग के प्रति काफी मज़बूत था। लेकिन जिन इलाकों में बारिश कम हो गई है, वहां यह प्रतिरोध धीरे-धीरे कमज़ोर पड़ रहा है।

कुछ वैज्ञानिकों को आशंका है कि सूखते हुए वर्षावन अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं, जहां से यह दोबारा उबर नहीं पाएंगे। इनके हमेशा के लिए नष्ट होने का ख़तरा है।

मैट फाइनर कहते हैं, ‘निर्णायक बदलाव के शुरुआती संकेत हमें अमेजन के कुछ हिस्सों में दिख रहे हैं।

यूनिवर्सिटी ऑफ़ ऑक्सफर्ड़ के ‘इकोसिस्टम्स लैब’ में सीनियर रिसर्च एसोसिएट एरिका बेरेनगुएर भी मानती हैं कि ख़तरा लगातार बढ़ रहा है। फ़ाइनर की तरह वह भी कहती हैं कि कुछ हिस्से बाकी क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा प्रभावित हैं। वह कहती हैं, ‘यह एक बहुत धीमी प्रक्रिया है, जो कुछ खास इलाकों में हो रही है।’

मंगलवार को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक कोर्ट के बाहर धमाका हुआ है.

बीबीसी उर्दू के मुताबिक़, राजधानी के सेक्टर जी-11 में हुए इस धमाके में कम से कम 10 लोग घायल हुए हैं.

धमाके के बाद इमारत से वकीलों, जजों और वहां मौजूद अन्य लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक पुलिस प्रवक्ता के हवाले से बताया है कि कुछ घायलों की हालत गंभीर है.

पुलिस ने बताया, "धमाके के बारे में जांच की जा रही है. हालांकि कारणों के बारे में अभी कुछ पता नहीं चल पाया है. फ़ॉरेंसिक टीम से जानकारी मिलने के बाद हम कुछ बता पाएंगे."

यह धमाका इस्लामाबाद ज़िला न्यायालय के प्रवेश द्वार के पास हुआ, जहां आम तौर पर अदालती काम से आए लोगों की भीड़ रहती है. (bbc.com/hindi)

(योषिता सिंह)

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन, 11 नवंबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका, भारत के साथ ‘‘न्यायसंगत व्यापार समझौते’’ पर पहुंचने के ‘‘काफी करीब’’ है। साथ ही उन्होंने कहा कि वह भारत पर लगाए गए शुल्क (टैरिफ) को ‘‘किसी समय’’ कम कर देंगे।

ट्रंप ने सोमवार को कहा, ‘‘हम भारत के साथ एक समझौता कर रहे हैं, यह पहले की तुलना में बहुत अलग है। इसलिए अभी वे मुझे पसंद नहीं करते लेकिन वे हमें फिर से पसंद करेंगे।’’

उन्होंने ओवल ऑफिस में एक कार्यक्रम के दौरान ये टिप्पणियां कीं, जहां उपराष्ट्रपति जे. डी. वेंस ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में शपथ दिलायी।

ट्रंप ने भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक सुरक्षा साझेदार बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ अमेरिका के “शानदार” संबंध हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘हमारे प्रधानमंत्री मोदी के साथ शानदार संबंध हैं और सर्जियो गोर ने इस रिश्ते को और मजबूत किया है क्योंकि वह पहले से ही प्रधानमंत्री के साथ दोस्ताना संबंध रखते हैं। जब उन्हें पता चला कि सर्जियो भारत के राजदूत बनने वाले हैं तो वे लगातार संपर्क में रहते थे कि ‘आइए, इस व्यक्ति को जानें।’ और उन्हें सर्जियो पसंद आए।’’

ट्रंप ने कहा, ‘‘हम एक उचित समझौता कर रहे हैं, सिर्फ एक न्यायसंगत व्यापार सौदा। पहले हमारे पास काफी अनुचित व्यापार समझौते थे। भारत के लोग बहुत अच्छे वार्ताकार हैं, सर्जियो, इसलिए इस पर ध्यान रखना होगा।’’

उन्होंने अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से कहा, ‘‘लेकिन हम काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। स्कॉट, मेरा मानना है कि हम एक ऐसा सौदा करने के बहुत करीब हैं जो सबके लिए अच्छा होगा।’’

इस पर स्कॉट बेसेंट ने जवाब दिया, ‘‘बिल्कुल सही।’’

ट्रंप ने कहा, “पहले क्या (पूर्व राष्ट्रपति जो) बाइडन ऐसा सवाल पूछते? मुझे नहीं लगता। वह पूछते कि ‘भारत के साथ क्या स्थिति है?’ उन्हें भारत के बारे में कुछ पता नहीं था। खैर, कोई बात नहीं।’’

जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वह भारत के साथ व्यापार समझौते के तहत शुल्क कम करने पर विचार करेंगे, तो उन्होंने कहा, ‘‘अभी भारत पर बहुत ऊंचे शुल्क हैं क्योंकि उन्होंने रूसी तेल खरीदा था। लेकिन अब उन्होंने रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया है। रूसी तेल की खरीद में काफी कमी आई है। हां, हम जल्द ही इन शुल्कों को कम करने जा रहे हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘किसी भी समय हम इन्हें कम करेंगे। बिना शुल्क के हमारा देश बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा, जैसे कि पहले कई सालों तक रहा था।’’

भारत और अमेरिका के संबंध हाल के महीनों में तनावपूर्ण रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने भारत पर कुल 50 प्रतिशत शुल्क लगाया था जिनमें रूसी तेल की खरीद पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क शामिल है।

भारत ने इस कदम को ‘‘अनुचित, अन्यायपूर्ण और अव्यावहारिक’’ बताते हुए कहा था कि उसकी ऊर्जा नीति राष्ट्रीय हित पर आधारित है।

दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण पर अब तक पांच दौर की वार्ताएं पूरी हो चुकी हैं।

पिछले महीने नयी दिल्ली में एक अधिकारी ने बताया था कि दोनों देश इस समझौते को अंतिम रूप देने के बहुत करीब हैं, क्योंकि अधिकतर मुद्दों पर दोनों पक्षों की सहमति बन चुकी है। अधिकारी ने कहा था कि अब दोनों देश समझौते के शब्दों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं।

ट्रंप ने कहा कि सर्जियो भारत में शानदार काम करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत-अमेरिका के बीच संबंध ‘‘बेहद महत्वपूर्ण’’ हैं।

उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती मध्यवर्गीय आबादी वाला देश है और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक साझेदार है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘यह वाकई एक अद्भुत देश है, 1.5 अरब की आबादी वाला। चीन के पास 1.4 अरब लोग हैं। ये दो बड़े देश हैं। राजदूत के रूप में सर्जियो हमारे देशों के रिश्ते को मजबूत करने, प्रमुख अमेरिकी उद्योगों और तकनीकों में निवेश बढ़ाने, ऊर्जा निर्यात में वृद्धि करने और सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए काम करेंगे।’’

अक्टूबर में अमेरिकी सीनेट ने गोर की नियुक्ति को मंजूरी दी थी। अगस्त में ट्रंप ने उन्हें भारत के अगले राजदूत और दक्षिण तथा मध्य एशिया मामलों के विशेष दूत के रूप में नामित किया था। (भाषा)

वाशिंगटन, 11 नवंबर। अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट ने सरकारी ‘शटडाउन’ (सरकारी कामकाज के लिए वित्तपोषण की कमी) समाप्त करने के लिए सोमवार को विधेयक पारित कर दिया और इसी के साथ इतिहास का सबसे लंबा ‘शटडाउन’ खत्म होने के करीब पहुंच गया।

डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं के एक छोटे समूह ने अपनी पार्टी के भीतर तीखी आलोचना के बावजूद रिपब्लिकन के साथ एक समझौते की पुष्टि की जिसकी मदद से यह विधेयक पारित हुआ।

पिछले 41 दिन से जारी शटडाउन कुछ और दिन जारी रह सकता है क्योंकि संसद के निचले सदन यानी प्रतिनिधि सभा के सदस्य सितंबर के मध्य से अवकाश पर हैं। वे विधेयक पर मतदान करने के लिए वाशिंगटन लौटेंगे।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विधेयक के प्रति समर्थन का संकेत देते हुए सोमवार को कहा, ‘‘हम जल्द ही शटडाउन समाप्त करेंगे।’’

दरअसल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं के एक समूह ने स्वास्थ्य देखभाल सब्सिडी के विस्तार की गारंटी के बिना चर्चा करने पर सहमति व्यक्त की जिससे उनके ‘कॉकस’ के कई सदस्य नाराज हो गए। इस ‘कॉकस’ का कहना है कि अमेरिकी लोग चाहते हैं कि सब्सिडी को लेकर लड़ाई जारी रखी जाए।

सीनेट में सरकार के कामकाज को वित्तपोषित करने के मकसद से समझौता विधेयक 40 के मुकाबले 60 मतों से पारित हो गया।

डेमोक्रेटिक नेताओं ने मांग की थी कि रिपब्लिकन नेता एक जनवरी को समाप्त हो रहे स्वास्थ्य देखभाल कर क्रेडिट की अवधि बढ़ाने के लिए उनके साथ बातचीत करें।

रिपब्लिकन नेताओं ने ऐसा नहीं किया। बाद में कुछ डेमोक्रेटिक नेताओं ने संघीय खाद्य सहायता में देरी होने, हवाई अड्डों पर परिचालन बाधित होने और लाखों संघीय कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाने के कारण अंततः अपना रुख बदल दिया।

सीनेट में बहुमत के नेता जॉन थुने ने मतदान के बाद कहा, ‘‘मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम (शटडाउन के) अंत के करीब पहुंच रहे हैं।’’

प्रतिनिधि सभा के स्पीकर माइक जॉनसन ने सांसदों से आग्रह किया कि वे शटडाउन से संबंधित यात्रा विलंब को देखते हुए ‘‘तुरंत’’ वाशिंगटन लौटना शुरू करें।

यह समझौता इस बात की गारंटी नहीं देता कि ‘अफोर्डेबल केयर एक्ट’ के तहत सब्सिडी जारी रहेगी। डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य लगभग छह सप्ताह से ‘अफोर्डेबल केयर एक्ट’ के तहत सब्सिडी जारी रखने की मांग कर रहे हैं।

सीनेट के आठ डेमोक्रेट सदस्यों को छोड़कर चक शूमर समेत डेमोक्रेटिक पार्टी के सभी नेताओं ने इस समझौते को आगे बढ़ाने के खिलाफ मतदान किया।

तीन पूर्व गवर्नर - न्यू हैम्पशायर की सीनेटर जीन शाहीन, न्यू हैम्पशायर की सीनेटर मैगी हसन और मेन के स्वतंत्र सीनेटर एंगस किंग - के एक समूह ने छह सप्ताह से जारी गतिरोध को रविवार को तोड़ दिया। उन्होंने तीन द्विदलीय वार्षिक व्यय विधेयकों को आगे बढ़ाने के लिए मतदान करने और स्वास्थ्य देखभाल कर क्रेडिट को बढ़ाने पर दिसंबर के मध्य में मतदान के बदले में शेष सरकारी निधि को जनवरी के अंत तक बढ़ाने पर सहमति जताई। शाहीन, हसन और किंग के अलावा पांच अन्य डेमोक्रेटिक नेताओं ने समझौते के पक्ष में मतदान किया।

इस समझौते में एक अक्टूबर को शटडाउन शुरू होने के बाद से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा संघीय कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर की गई बर्खास्तगी को वापस लेना भी शामिल है। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि संघीय कर्मचारियों को उनका बकाया वेतन मिल सके। (एपी)

लंदन, 11 नवंबर। हंगरी-ब्रिटिश लेखक डेविड स्जेले को उनके उपन्यास ‘फ्लेश’ के लिए बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता घोषित किया गया।

स्जेले ने भारतीय मूल की लेखिका किरण देसाई के उपन्यास ‘द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी’ को पीछे छोड़ते हुए यह सम्मान सोमवार रात लंदन में आयोजित एक समारोह में जीता।

स्जेले (51) को यह पुरस्कार और 50,000 पाउंड की नकद राशि पिछले वर्ष की बुकर पुरस्कार विजेता सामंथा हार्वे द्वारा प्रदान की गई। उनका यह उपन्यास एक भावनात्मक रूप से अलग-थलग पड़े व्यक्ति की कहानी है, जिसकी जिंदगी उसके काबू से बाहर हो चुकी घटनाओं के कारण बिखर जाती है।

बुकर पुरस्कार की जूरी ने कहा, ‘‘सरल लेकिन सशक्त भाषा का प्रयोग करते हुए यह रोमांचक और प्रभावशाली पुस्तक एक व्यक्ति के जीवन का अत्यंत संवेदनशील चित्रण प्रस्तुत करती है।”

किरण देसाई दूसरी बार यह प्रतिष्ठित सम्मान हासिल करने से चूक गयी हैं। बुकर पुरस्कार के 56 साल के इतिहास में केवल पांच बार ऐसा हुआ है जब एक ही व्यक्ति ने दो बार यह पुरस्कार जीता है। देसाई ने 2006 में ‘द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस’ के लिए यह प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान जीता था।

देसाई ने अपने नए उपन्यास के बारे में कहा, ‘‘मैंने एक ऐसी किताब लिखनी चाही जो वैश्विक एकाकीपन को एक अधूरी प्रेम कहानी के माध्यम से दर्शाए। मैं वर्तमान समय की एक ऐसी प्रेम कहानी लिखना चाहती थी जिसमें पुराने जमाने की खूबसूरती हो।’’

उन्होंने कहा, ‘‘पहले के दौर में भारत की प्रेम कहानियां आमतौर पर एक ही समुदाय, वर्ग, धर्म और स्थान तक सीमित होती थीं लेकिन आज की वैश्वीकृत दुनिया में प्रेम कहानियां कई दिशाओं में फैल सकती हैं।’’

जूरी ने 667 पृष्ठों वाले ‘द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी’ को ‘‘प्रेम और परिवार, भारत और अमेरिका, परंपरा और आधुनिकता का महाकाव्य’’ बताया, जो दो भारतीय युवाओं सोनिया और सनी के इर्द-गिर्द घूमती है। (भाषा)