अफगान सरकार और तालिबान प्रतिनिधियों के बीच बुधवार को हुई बातचीत में शांति वार्ता के लिए शुरुआती करार हो गया है. दोनों पक्षों के बीच बीते 19 सालों में यह पहले लिखित समझौते की संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने सराहना की है.

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यह समझौता आगे की बातचीत के लिए रूपरेखा तैयार करेगा. इसे शांति की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है क्योंकि इसके जरिए वार्ताकार युद्धविराम जैसे अहम मुद्दों की ओर बढ़ सकेंगे. अफगान सरकार की तरफ से वार्ताकारों में शामिल नादर नादरी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया, "बातचीत की प्रक्रिया और प्रस्तावना तय हो गई है और अब एजेंडे पर बातचीत शुरू होगी." तालिबान के प्रवक्ता ने भी इस बात की पुष्टि ट्वीटर पर की है.

यह समझौता कतर की राजधानी दोहा में कई महीनों की बातचीत के बाद संभव हुआ है जिसे अमेरिका बढ़ावा दे रहा है. दोनों पक्ष अभी भी युद्धरत हैं और तालिबान अफगानिस्तान की सरकारी सेना को लगातार निशाना बना रहा है.

अफगान समझौते के लिए अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि जालमाय खालिजाद का कहना है कि दोनों पक्ष "अपने राजनीतिक रोडमैप और विस्तृत युद्धविराम के लिए बातचीत की प्रक्रिया और नियम वाले तीन पन्नों के समझौते पर" रजामंद हो गए हैं.

तालिबान लड़ाके बातचीत के शुरुआती चरणों में युद्धविराम पर सहमति से इनकार कर रहे हैं. हालांकि पश्चिमी देश और अंतरराष्ट्रीय समुदाय इसके लिए लगातार मांग कर रहा है. उनका कहना है कि जब बातचीत तय दिशा में आगे बढ़ जाएगी तभी वो ऐसा करेंगे. खालिजाद का कहना है, "यह समझौता यह दिखाता है कि बातचीत कर रहे पक्ष कठोर मुद्दों पर सहमत हो सकते हैं."

2001 में तालिबान को अमेरिका के नेतृत्व वाली सेना ने सत्ता से उखाड़ फेंका. तब तालिबान शासन ने अमेरिका पर 11 सितंबर के हमलों के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को सौंपने की उनकी मांग खारिज कर दी थी. अमेरिका समर्थित सरकार उसके बाद से ही अफगानिस्तान में है लेकिन तालिबान का अब भी देश के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण है.

फरवरी में हुए एक समझौते के तहत विदेशी फौजें मई 2021 में अफगानिस्तान से निकल जाएंगी. इसके बदले में तालिबान को आतकंवाद पर रोक लगाने की गारंटी देगा. अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप सैनिकों की वापसी को तेज करना चाहते हैं जिसकी बड़ी आलोचना हो रही है. हालांकि ट्रंप का कहना है कि वह सारे अमेरीकी सैनिकों को क्रिसमस के खत्म होने तक वापस घर में देखना चाहते हैं ताकि अमेरिका की सबसे लंबी जंग खत्म हो सके.

ट्रंप प्रशासन ने एलान किया है कि जनवरी के बाद सैनिकों की संख्या में तेजी से कटौती होगी. हालांकि कम से कम 2500 सैनिक इसके बाद भी वहां रहेंगे. जर्मन विदेश मंत्री हाइको मास ने मंगलवार को नाटो की बैठक में अफगानिस्तान से वापसी के खिलाफ चेतावनी दी. हाइको मास ने कहा कि नाटो को "यह सुनिश्चित करना होगा कि अफगानिस्तान में सैनिकों की कमी परिस्थितियों के साथ जुड़ी हो." 

पिछले महीने तालिबान और सरकार के वार्ताकारों के बीच बातचीत मुश्किल में आ गई थी जब प्रस्तावना में अफगान सरकार के प्रतिनिधियों के नाम डाल दिए गए थे. बातचीत की प्रक्रिया से वाकिफ यूरोपीय संघ के एक राजनयिक का कहना है कि दोनों पक्षों ने विवादित मुद्दों को फिलहाल किनारे रख दिया है और उन पर अलग से बातचीत की जाएगी. नाम नहीं बताने की शर्त पर इस राजनयिक ने कहा, "दोनों पक्ष भी जानते हैं कि पश्चिमी शक्तियों का धैर्य खत्म हो रहा है और जो सहायता मिल रही है वह शर्तों के साथ है.. जाहिर है कि दोनों पक्षों को पता है कि कुछ प्रगति दिखाने के लिए आगे बढ़ना होगा."

एनआर/आईबी (रॉयटर्स)

वॉशिंगटन, 3 दिसंबर| अमेरिका में बीते 24 घंटे में कोरोनावायरस से 2,713 लोगों की जानें चली गई हैं। अप्रैल के बाद से यह पहली बार है, जब एक दिन में इतने अधिक लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में अब तक मरने वालों की संख्या कुल 273,316 हो गई है। जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के आंकड़ों से इसका खुलासा हुआ है।

यूनिवर्सिटी के हालिया आंकड़ों के हवाले से सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका इस वक्त वायरस से सबसे अधिक प्रभावित है। यहां बुधवार को 195,121 नए मामलों की भी पुष्टि हुई है, जिसके साथ यहां संक्रमितों की संख्या कुल 13,916,543 तक पहुंच गई है।

कोविड ट्रैकिंग प्रोजेक्ट के मुताबिक, इस बीच बुधवार को अस्पतालों में फिलहाल रहने वाले कोरोना के मरीजों की भी संख्या बढ़कर 100,226 तक पहुंच गई है।

विस्कॉन्सिन के एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बुधवार को सीएएनएन को बताया, "हमारे अस्पतालों के आईसीयू और आपातकालीन कमरों में प्रसार निरंतर जारी है।" (आईएएनएस)

सैन फ्रांसिस्को, 3 दिसंबर| अमेजन की योजना कथित तौर पर पॉडकास्ट स्टार्टअप वंडरी को खरीदने की बताई जा रही है और इसी के साथ कंपनी ऑडियो सेक्टर में भी अपने पैर पसारने की तैयारियों में जुटी हुई है। इस विषय के जानकार लोगों ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि वंडरी की कीमत तीस करोड़ डॉलर बताई जा रही है, जबकि साल 2019 के जून में कंपनी की कीमत दस करोड़ डॉलर आंकी गई थी।

वंडरी इस साल चार करोड़ डॉलर अधिक मुनाफा कमाने की कोशिश में है। कंपनी की लगभग 75 फीसदी कमाई विज्ञापनों से होती है, जबकि बाकी की कमाई टीवी और सब्सक्रिप्शन सर्विसेज की लाइसेंसिंग से होती है।

साल 2016 में वंडरी को लॉन्च किया गया था। डॉ. डेथ, डर्टी जॉन, बिजनेस वॉर्स, द श्रिंक नेक्स्ट डोर और ग्लेडिएटर जैसे अपने शोज के माध्यम से यह दर्शकों का दिल जीत चुकी है।

यह वंडरी के लिए एक आखिरी बड़ा मौका हो सकता है, जिसके तहत वह अमेजन जैसी किसी बड़ी कंपनी द्वारा अधिग्रहण किए जाने के साथ पॉडकास्टिंग के बढ़ते बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत बना सकता है। (आईएएनएस)
 

ल्योन (फ्रांस), 3 दिसंबर | इंटरपोल ने अपने 194 सदस्य देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को वैश्विक अलर्ट जारी किया है कि संगठित अपराध नेटवर्क शारीरिक और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से कोविड-19 टीकों को निशाना बना सकते हैं। बुधवार को इंटरपोल द्वारा जारी किए गए बयान में ऑरेंज नोटिस के साथ 'कोविड-19 और फ्लू के नकली रूप, उनकी चोरी और अवैध विज्ञापन' के संबंध में संभावित आपराधिक गतिविधि की बात कही गई है।

इसमें उन अपराधों के उदाहरण भी शामिल किए गए हैं जहां लोगों ने नकली टीकों का विज्ञापन, बिक्री और अवैध प्रशासकीय काम किए हैं।

उन्होंने कहा, "कोविड-19 के कई टीके एप्रूव होने और दुनिया भर में वितरण के करीब हैं। ऐसे में इनकी आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और नकली उत्पादों को बेचने वाली अवैध वेबसाइटों की पहचान करना जरूरी होगा।"

इंटरपोल ने कहा, "कानून प्रवर्तन और स्वास्थ्य नियामक निकायों के बीच समन्वय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और समुदायों की भलाई के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।"

इंटरपोल के महासचिव जर्गेन स्टॉक ने कहा, "जैसा कि सरकारें वैक्सीन को लाने और उनके उपयोग की तैयारी कर रही हैं, वहीं आपराधिक संगठन इन वैक्सीन की सप्लाई चेन में घुसपैठ करने की योजना बना रहे हैं। आपराधिक नेटवर्क फर्जी वेबसाइटों के जरिए भी जनता को निशाना बना रहे होंगे। इससे लोगों के स्वास्थ्य और उनके जीवन को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है।"

महासचिव ने आगे कहा, "यह जरूरी है कि जितना संभव हो सके कानून प्रवर्तन एजेंसियां तैयार हो जाएं, ताकि कोविड-19 वैक्सीन से जुड़े सभी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। इसीलिए इंटरपोल ने यह वैश्विक चेतावनी जारी की है।"

कोविड से संबंधित धोखाधड़ी को बढ़ते देख इंटरपोल ने जनता को सलाह दी है कि वे चिकित्सा उपकरणों या दवाओं की खोज के लिए ऑनलाइन सर्च करते समय विशेष ध्यान रखें।

इंटरपोल की साइबर क्राइम यूनिट द्वारा किए गए एक विश्लेषण से पता चला है कि ऑनलाइन फार्मेसी से जुड़ी 3,000 वेबसाइटों में से 1,700 को साइबर खतरा है। ऑनलाइन घोटालों से बचने के लिए, सतर्क रहना महत्वपूर्ण। लिहाजा लोग कोविड-19 के संबंध में नई स्वास्थ्य सलाह के लिए हमेशा अपने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकारियों या विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट देखें।  (आईएएनएस)
 

अरुल लुइस
संयुक्त राष्ट्र, 3 दिसंबर (आईएएनएस)| करतारपुर साहिब गुरुद्वारे का नियंत्रण गैर-सिख निकाय को देने को लेकर भारत ने पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव की भावना का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।

भारत के संयुक्त राष्ट्र मिशन के प्रथम सचिव आशीष शर्मा ने बुधवार को कहा, "यह अधिनियम सिख धर्म और उसकी सुरक्षा के खिलाफ है।"

पिछले साल पाकिस्तान ने 'शांति के लिए पारस्परिक और सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा, समझ और सहयोग देने' के लिए प्रस्ताव लाया था। जिसमें भारत के डेरा बाबा नानक साहब गुरुद्वारे को पाकिस्तान में पवित्र गुरुद्वारे को जोड़ने वाले करतारपुर गलियारे का उद्घाटन किया था, ताकि सिख भक्तों के लिए इस यात्रा को आसान बनाया जा सके। इसे शांति के लिए पारस्परिक और परस्पर सहयोग के लिए एक ऐतिहासिक पहल कहा गया।

हालांकि, पिछले महीने पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति से पवित्र मंदिर का नियंत्रण छीन लिया और इसे इवाकु ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड को सौंप दिया गया।

महासभा में 'शांति की संस्कृति' पर बहस के दौरान शर्मा ने कहा, "पाकिस्तान ने पिछले साल पारित किए गए संस्कृति के शांति के पहले प्रस्ताव का उल्लंघन किया है, जो कि करतारपुर तीर्थ के प्रबंधन को मनमाने ढंग से गैर-प्रशासनिक नियंत्रण में स्थानांतरित कर रहा है। यह अधिनियम सिख धर्म और उसकी सुरक्षा के खिलाफ है।"

पाकिस्तान ने फिलीपींस के साथ मिलकर इस साल फिर से करतारपुर साहिब का उल्लेख करते हुए एक बार फिर से प्रस्ताव पेश किया है और इसे 90 मतों के साथ पारित किया गया। वहीं 52 मत देने वाले लोग अनुपस्थित रहे।

इस साल के प्रस्ताव में कहा गया है कि महासभा "पड़ोस के साथ अंतरजातीय सद्भाव और शांतिपूर्ण भावना के तहत करतारपुर साहिब गलियारे को खोलने की पहल का स्वागत करती है, और तीर्थयात्रियों को बिना वीजा के अनुमति देने के लिए भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच समझौते की सराहना करती है।"

शर्मा ने कहा कि "यदि पाकिस्तान भारत में धर्मों के खिलाफ नफरत की अपनी मौजूदा संस्कृति को बदलता है और अपने सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने लोगों का समर्थन करना बंद करता है, तो हम दक्षिण एशिया और उसके बाहर शांति की वास्तविक संस्कृति का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन कब तक हम पाकिस्तान के सामने मूकदर्शक बने रहेंगे, जो धमकी, जबरदस्ती, धर्मांतरण और हत्याओं के जरिए अपने देश से अल्पसंख्यकों को भगा रहा है।"

शर्मा ने शांति की संस्कृति के लिए की गई कार्रवाई पर धर्मों के व्यापक स्पेक्ट्रम का प्रतिनिधित्व करने वाले बांग्लादेश द्वारा प्रस्तावित एक अन्य प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसे 10 देशों ने भी समर्थन दिया। शर्मा ने कहा कि भारत भी इसे सह-प्रायोजित करेगा।
 

सु्प्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश में कहा है कि सभी राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश अपनी सीमा क्षेत्र के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना सुनिश्चित करें. रिकॉर्डिंग को कम से कम एक साल तक के लिए सुरक्षित रखने को कहा.

 डायचेवेले पर आमिर अंसारी का लिखा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने आदेश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि हर पुलिस स्टेशन के सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं, मुख्य द्वार, लॉकअप, गलियारों, लॉबी और रिसेप्शन पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं. साथ ही बाहर के क्षेत्र के लॉकअप कमरों को कवर किया जाए जिससे कोई भी हिस्सा कैमरे की जद से बाहर न होने पाए. इसी के साथ कोर्ट ने केंद्र सरकार से सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), डायरेक्ट्रेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलीजेंस (डीआरआई) और सीरियस फ्रॉड इनवेस्टीगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) के कार्यालयों समेत ऐसी जांच एजेंसियों के दफ्तर में सीसीटीवी और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने को कहा है जिनके पास पूछताछ और गिरफ्तारी की शक्ति है.

जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की एक बेंच ने थानों में सीसीटीवी लगाने का अपना फैसला परमवीर सिंह सैनी की याचिका पर दिया है. सैनी ने अपनी याचिका में गवाहों की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा है कि थानों के बाहरी हिस्से में लगने वाले सीसीटीवी कैमरे नाइट विजन वाले होने चाहिए और साथ ही सरकार से कहा है कि जिन थानों में बिजली और इंटरनेट नहीं वहां वे यह सुविधा उपलब्ध कराएं. कोर्ट ने कहा सौर/पवन ऊर्जा समेत बिजली मुहैया कराने के किसी भी तरीके का उपयोग करके जितनी जल्दी हो सके बिजली दी जाए.

बेंच ने अपने आदेश में कहा, "हिरासत में पूछताछ के दौरान आरोपी के घायल होने या मौत होने पर पीड़ित पक्ष को शिकायत करने का अधिकार है. सीसीटीवी फुटेज से ऐसी शिकायतों की जांच में आसानी होगी."

सीसीटीवी कैमरे से प्रताड़ना पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में प्रताड़ना से जुड़े एक मामले के निपटारे के दौरान इस साल जुलाई में 2017 के एक केस पर ध्यान दिया था जिसमें उसने सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया था जिससे मानवाधिकारों के हनन की जांच की जा सके. साथ ही घटनास्थल की वीडियोग्राफी कराई जा सके. इसी के साथ कोर्ट ने हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को इसके लिए एक समिति बनाने को भी कहा था.

कोर्ट ने राज्यों को छह सप्ताह के भीतर कैमरे लगाने का समय देते हुए, एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि व्यक्ति का अधिकार है कि उसके मानवाधिकारों की रक्षा हो.

चीन के चांग ई-5 मून मिशन ने चांद की सतह से पहली रंगीन तस्वीर भेजी है. चीन के इस मून लैंडर ने चांद की सतह पर अपने पैर के पास ले लेकर क्षितिज तक की तस्वीर ली है.

चांद से मिट्टी और पत्थर के नमूने पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार किए गए इस मिशन ने मंगलवार को सफलतापूर्वक चांद के सतह पर लैंडिग की थी.

उतरने के बाद से ही इसने चांद की सतह से नमूने इकट्ठा करने का काम शुरू कर दिया है. इसे रिटर्न मॉड्यूल तक पहुंचाने की शुरूआत गुरुवार से की जा सकती है.

ये काम कुछ दिनों तक ही किया जाएगा जिसके बाद नमूनों को चांद की कक्षा में पहले से ही मौजूद सर्विस व्हीकल और रिटर्न मॉड्यूल तक पहुंचाया जाएगा, जो इसे वापिस धरती तक पहुंचाएगा.

योजना के अनुसार रिटर्न मॉड्यूल मंगोलिया के भीतरी इलाक़े में सिज़िवांग के घास के मैदानों में लैंड कर सकता है.

चांग ई-5 मिशन से पहले चीन ने दो और मून मिशन भेजे थे, साल 2013 में चांग ई-3 और 2019 में चांग ई-4 मून मिशन. इन दोनों में है एक लैंडर के साथ-साथ एक छोटा मून रोवर शामिल किया गया था.

इन दोनों की तुलना में चांग ई-5 जटिल मिशन है.

8.2-टन के चांग ई-5 को एक अंतरिक्षयान के ज़रिए 24 नवंबर को दक्षिणी चीन के वेनचांग स्टेशन से छोड़ा गया था.

कुछ दिन पहले ये मिशन चांद के ऊपर पहुंचा और इसने खुद को चांद की कक्षा में स्थापित किया और चांद के चक्कर लगाने लगा. बाद में ये दो टुकड़ों में बंट गया - पहला सर्विस व्हीकल और रिटर्न मॉड्यूल जो चांद की कक्षा में ही रुका रहा और दूसरा मून लैंडर जो धीरे-धीरे चांद की सतह की तरफ बढ़ने लगा.

मून लैंडर चांद की सतह पर मॉन्स रूमकेर में उतारा गया जो चांद की ज्वालामुखी वाली पहाड़ियों के पास मौजूद एक जगह है.

चांद की सतह से मिट्टी और पत्थर इकट्ठा करने के लिए भेजे गए चांग ई-5 मून लैंडर में कैमरा, रडार, एक ड्रिल और स्पेक्ट्रोमीटर फिट किया गया है. अब ये इनका इस्तेमाल कर चांद की सतह से मिट्टी के बेहतर नमूने इकट्ठा करेगा.

चांग ई मून मिशन

चांग ई-5 से 44 साल पहले, अब तक मून मिशन के दौरान अमेरिकी अपोलो अंतरिक्षयान से चांद पर गए अंतरिक्षयात्रियों और सोवियत रूस के रोबोटिक लूना कार्यक्रम ने चांद की सतह से क़रीब 400 किलो तक मिट्टी और पत्थर जमा किए हैं, लेकिन अधिकतर वो मिशन थे जिनमें अंतरिक्षयात्री शामिल थे.

चांद से लाए ये सभी नमूने क़रीब तीन अरब साल पुराने हैं.

माना जा रहा है कि मॉन्स रूमकेर से लाए गए नमूनों की उम्र 1.2 से 1.3 अरब साल होगी, यानी वो पहले लाए गए नमूनों की अपेक्षा नए होंगे. जानकारों का मानना है कि इससे चांद के भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में अधिक जानकारी मिल सकेगी.

इन नमूनों की मदद से वैज्ञानिकों को सटीक रूप से 'क्रोनोमीटर' तैयार करने में भी मदद मिलेगी जिससे सौर मंडल के ग्रहों के सतहों की उम्र को माना जाता है.

ये किसी ग्रह या उपग्रह की सतह पर मौजूद ज्वालामुखी की संख्या पर निर्भर करता है. वैज्ञानिकों के अनुसार जिस ग्रह की सतह पर अधिक ज्वालामुखी होंगे वो अधिक पुरानी होगी यानी उसकी उम्र अधिक होगी (इसके लिए वैज्ञानिक ज्वालामुखी के क्रेटर की संख्या की गिनती करते हैं). हालांकि इसके लिए अलग-अलग जगहों को देखा जाना ज़रूरी होता है.

अपोलो और लूना मिशन के भेजे गए नमूनों से 'क्रोनोमीटर' तैयार करने में वैज्ञानिकों को काफी मदद मिली थी. अब चांग ई-5 मिशन के भेजे नमूनों से उन्हें इसे और सटीक रूप से विकसित करने में मदद मिलेगी. (bbc)

सिंगापुर के लोग अब वैसा मांस खा सकेंगे जिसके लिए जानवरों को मारना नहीं पड़ेगा. इसे 'क्लीन मीट' कहा जा रहा है. सिंगापुर ने इसकी मंज़ूरी दे दी है और इस मामले में वो दुनिया का पहला देश बन गया है.

सिंगापुर के इस फ़ैसले से सैन फ़्रांसिस्को स्थित ईट जस्ट स्टार्टअप के लिए रास्ता साफ़ हो गया है.

ईट जस्ट कंपनी लैब में चिकन का मांस तैयार कर बेचने की तैयारी कर रही है. पहले ये मांस नगेट्स के तौर पर मिलेंगे लेकिन कंपनी ने अभी बताया नहीं है कि ये कब से उपलब्ध होंगे. स्वास्थ्य, पर्यावरण और जानवरों के बचाव की चिंताओं के कारण रेग्युलर मांस के विकल्प की मांग बढ़ी है.

फ़ाइनैंशियल सर्विस कंपनी बार्कली के अनुसार वैकल्पिक मांस का बाज़ार अगले दशक में 140 अरब डॉलर का हो सकता है. यानी यह 1.4 ट्रिलियन डॉलर की मांस इंडस्ट्री का 10 फ़ीसदी हिस्सा होगा. सुपरमार्केट और रेस्तरां के मेन्यू में बीऑन्ड मीट के साथ इम्पॉसिबल फूड जैसे प्लांट बेस्ड मीट उत्पादकों के मांस की मांग बढ़ी है.

प्लांट बेस्ड मीट वैसे मांस को कहते हैं जिन्हें तैयार किया जाता है. ये मांस की तरह ही होते हैं और स्वाद भी वैसा ही होता है. ये बर्गर पैटी, नगेट्स और टुकड़ों के रूप में मिलते हैं. लेकिन ईट जस्ट का उत्पाद अलग है क्योंकि यह प्लांट बेस्ड नहीं है. यहां मांस जानवरों की मांसपेशियों की कोशिकाओं से लैब में तैयार किए जाएंगे.

शाकाहारी खाना क्या दुनिया को बचा सकता है?

कंपनी का कहना है कि वैश्विक फूड इंडस्ट्री के लिए यह एक अहम खोज है और उसे उम्मीद है कि बाक़ी के देश भी सिंगापुर की तरह इसकी मंज़ूरी देंगे.

पिछले दशक में दर्जनों स्टार्टअप्स की ओर से बाज़ार में संवर्धित मांस लाने की कोशिश की गई. इन्हें उम्मीद है कि ये पारंपरिक मांस खाने वालों का भरोसा अपने इस वादे पर जीत लेंगे कि उनका उत्पाद ज़्यादा असली है.

इसराइल स्थित फ़्यूचर मीट टेक्नॉलजी और बिल गेट्स से जुड़ी कंपनी मेमफिश मीट्स भी लैब में बना मांस बाज़ार में उतारने की कोशिश कर रही हैं. इनका कहना है कि उत्पाद लोगों की जेब पर भारी नहीं पड़ेगा और स्वाद के मामले में भी अव्वल होगा. सिंगापुर की कंपनी शिओक मीट्स लैब में जानवरों के मांस बनाने पर काम कर रही है.

कई लोगों का कहना है कि इससे पर्यावरण को फ़ायदा होगा लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि विशेष परिस्थितियों में यह जलवायु परिवर्तन के लिए और घातक साबित होगा.

चुनौतियां अभी बाक़ी हैं

बीबीसी न्यूज़ सिंगापुर की मारिको ओई के मुताबिक़ ईट जस्ट ने कहा है कि यह फूड इंडस्ट्री के लिए मील का पत्थर साबित होगा लेकिन चुनौतियां अभी बाक़ी हैं. प्लांट-बेस्ट मांस उत्पादों की तुलना में लैब में तैयार किया गया मांस बहुत महंगा होगा. ईट जस्ट ने पहले कहा था कि लैब में तैयार चिकन नगेट्स 50 डॉलर में मिलेगा.

अब लागत में कमी आई है तो क़ीमत भी कम होगी लेकिन अब भी आम लोगों की जेब से बाहर का सौदा है. दूसरी चुनौती है कि कंपनी के उत्पाद पर उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया क्या होगी.

लेकिन ईट जस्ट के उत्पाद को लेकर सिंगापुर की मंज़ूरी के बाद दूसरे प्लेयर भी सामने आएंगे और अपना ऑपरेशन शुरू करेंगे. इसके साथ ही दूसरे देश भी इसे लेकर मंज़ूरी देने पर विचार कर सकते हैं.

कितना सुरक्षित
सिंगापुर फूड एजेंसी (एसएफ़ए) ने कहा है कि एक एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप ने ईट जस्ट के डेटा की समीक्षा की है. इसमें मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल और संवर्धित चिकन कितना सुरक्षित है की जाँच की गई.

एसएफ़ए ने कहा है कि जाँच में यह सुरक्षित पाया गया है और सिंगापुर में इन्ग्रीडीअन्ट के तौर पर नगेट्स बेचने की मंज़ूरी दी गई है.

एजेंसी का कहना है कि एक रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क बनाया गया है जो इस बात पर नज़र रखेगा कि संवर्धित मांस और अन्य वैकल्पिक प्रोटीन उत्पाद सुरक्षा मानदंडों का पालन कर रहे हैं या नहीं.

ईट जस्ट के सह संस्थापक जोश टेट्रिक ने सिंगापुर के फ़ैसले पर कहा है, ''यह सिंगापुर से शुरुआत है और आने वाले दिनों में उनके लैब के मांस को पूरी दुनिया के लोग पसंद करेंगे.''

ईट जस्ट का कहना है कि मांस तैयार करने की पूरी प्रक्रिया में एंटिबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. कंपनी के मुताबिक़ पारंपरिक चिकन की तुलना में उनके लैब में बने चिकन के मांस में माइक्रोबायोलॉजिकल तत्व बहुत कम होंगे.

ईट जस्ट ने कहा है, ''सिंगापुर में मिली मंज़ूरी से कॉमर्सियल लॉन्चिंग का रास्ता साफ़ हो गया है. हम उच्च गुणवत्ता का मांस सीधे जानवरों की कोशिका से लैब में तैयार करेंगे और यह इंसानों के लिए बिल्कुल सुरक्षित होगा.'' (बीबीसी)

टोरंटो, 3 दिसंबर | सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती मनाने के लिए मॉन्ट्रियल के कॉनकॉर्डिया विश्वविद्यालय ने धर्म के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए गुरु नानक देव अकादमिक (स्टडी) चेयर की स्थापना की है। यह कनाडा में सिख धर्म के लिए पहली चेयर होगी। यह गुरु नानक की 550वीं जयंती के लिए भारतीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से पिछले साल प्रस्तुत दो चेयर में से एक है। अन्य चेयर पहले ही ब्रिटेन में बर्मिघम विश्वविद्यालय में स्थापित की गई है।

ओटावा में भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने कहा कि गुरु नानक प्रकाश पर्ब के शुभ अवसर पर भारत के उच्चायोग को कॉनकॉर्डिया विश्वविद्यालय, मॉन्ट्रियल में गुरु नानक देव अकादमिक चेयर के शुभारंभ की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है।

इस चेयर को भारतीय विदेश मंत्रालय, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस और इंडो-कनाडाई कोचर फैमिली का समर्थन प्राप्त होगा।

कनाडा में भारतीय उच्चायोग लगभग 100 भारतीय मिशनों में से एक है, जो सिख धर्म की शिक्षाओं को फैलाने के लिए विभिन्न पहलों के साथ गुरु नानक की जयंती मना रहा है।

टोरंटो के पंजाबी बहुल शहर ब्रैम्पटन में इस अवसर को चिह्न्ति करने के लिए एक सड़क का नाम गुरु नानक स्ट्रीट भी रखा गया है।

शहर के ब्रैम्पटन सिविक अस्पताल, जिसने 2007 में गुरु नानक देव के नाम पर अपने आपातकालीन विभाग का नाम रखा था, उसने भी अपनी इमारत में गुरु नानक आपातकालीन विभाग का अनावरण किया है।

अस्पताल के फाउंडेशन के सीईओ ने कहा, "उन सभी को लोगों को गुरु पर्ब मुबारक, जो आज इसे हैं। जब हम ब्रैम्पटन सिविक के निर्माण के लिए धन जुटा रहे थे, तो सिख समुदाय ने शहर के इस अति-आवश्यक नए अस्पताल को स्थापित करने में मदद करने के लिए समर्थन किया और हम इसके लिए हमेशा आभारी हैं।"

--आईएएनएस

-विनसेंट नी

झोऊ शियोक्सआन उर्फ़ शायनज़ी एक जाने-माने टीवी होस्ट के ख़िलाफ़ कोर्ट पहुँची हैं

चीन के कोर्ट में बुधवार को एक ऐसे मुक़दमे की सुनवाई हो रही है जिसे लेकर जानकार कह रहे हैं कि ये देश के #metoo आंदोलन का भविष्य तय कर सकता है.

झोऊ शियोक्सआन उर्फ़ शायनज़ी एक जाने-माने टीवी होस्ट के ख़िलाफ़ कोर्ट पहुँची हैं. उनका आरोप है कि इस टीवी होस्ट ने 2014 में उनका यौन शोषण किया था.

लेकिन टीवी होस्ट सभी आरोपों से इनकार करते हैं और उन्होंने भी शायनज़ी और उसके समर्थकों के ख़िलाफ़ मानहानि का मुक़दमा कर दिया है.

जानकारों का कहना है कि चीन में शायद ही ऐसा होता है कि ऐसा कोई मामला इस चरण तक पहुँचे.

मुक़दमे की सुनवाई सार्वजनिक नहीं होगी. सुनवाई से पहले शायनज़ी ने बीबीसी से कहा कि चाहे जो भी हो, वे इसे लेकर पछताएँगी नहीं.

उन्होंने कहा, "अगर मैं जीत जाती हूँ तो इससे बहुत सी महिलाओं को सामने आकर अपनी कहानी बताने का हौसला मिलेगा. अगर मैं हार जाती हूँ तो तब तक अपील करती रहूँगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता."

जब साल 2018 में हॉलीवुड प्रोड्यूसर हार्वी वाइंसटाइन के ख़िलाफ़ कई मुक़दमे सामने आए तब शायनज़ी ने अपनी दोस्त का साथ देते हुए अपना अनुभव भी वीचैट पर लिखने का सोचा.

उस वक़्त 25 साल की शायनज़ी ने अपना 2014 का अनुभव 3000 शब्दों के एक लेख में बताया. उनका आरोप था कि जब वे चीनी सरकारी मीडिया चैनल सीसीटीवी में इंटर्नशिप कर रही थीं तब जाने-माने टीवी होस्ट झू जुन ने उनका यौन शोषण किया.

शियांजी ने कहा कि उन्होंने पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई थी लेकिन उनका दावा है कि पुलिस ने उन्हें आरोप वापस लेने को कहा क्योंकि झू एक बड़े टीवी होस्ट हैं और समाज में उनका काफ़ी रुतबा है.

शायनज़ी का लेख चीन के इंटरनेट पर जल्द ही वायरल हो गया जब उनकी एक एनजीओ कार्यकर्ता दोस्त शू चाओ ने अपने वीबो अकाउंट पर इसे शेयर किया.

उन दिनों अमेरिका और यूरोप में #metoo आंदोलन के चलते चीनी मीडिया में भी यौन शोषण पर चर्चा शुरू हो चुकी थी और चीन में भी इससे सम्बंधित कुछ शिकायतें सामने आयी थी.

पिछले साल जनवरी में बीजिंग यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर को एक पूर्व छात्रा के यौन शोषण के आरोप में नौकरी से निकाल दिया था.

कुछ महीने बाद, एक जानी-मानी चैरिटी संस्था के संस्थापक को भी अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा.

उन पर आरोप था कि साल 2015 में एक फंडरेज़िंग इवेंट के दौरान उन्होंने एक वॉलंटियर का रेप किया.

चीनी मीडिया ने शायनज़ी की शिकायत में दिलचस्पी दिखाई क्योंकि जिस व्यक्ति पर उन्होंने आरोप लगाया है, वे काफ़ी लोकप्रिय हैं.

कई महिलाओं और पुरुषों ने भी ऑनलाइन कहा कि उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा और शायनज़ी का साथ देने आगे आए.

लेकिन शायनज़ी का दावा है कि जल्द ही इस घटना की मीडिया रिपोर्टिंग सेंसर ने बंद करवा दी.

इसके कुछ हफ़्ते बाद शायनज़ी और शू चाओ पर होस्ट झू ने मानहानि का दावा कर दिया. लेकिन हुआ ये कि इसके बाद इस घटना ने चीनी मीडिया का ध्यान ज़्यादा आकर्षित किया.

शायनज़ी ने कहा कि तबसे ही यौन शोषण के हज़ारों पीड़ित, चाहे महिला हो या पुरुष, सब सोशल मीडिया के ज़रिए उनके संपर्क में हैं.

शायनज़ी ने बीबीसी को बताया, "मुझे इससे बहुत नुक़सान हुआ है. एक बार तो उन्होंने मुझ पर आरोप लगा दिया कि मुझे कोई भ्रम की मानसिक बीमारी है और मुझे ये साबित करना पड़ा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ."

"सबूत इकट्ठा करने की प्रकिया में मुझे अपना अनुभव बार-बार जीना पड़ा. हर बार यातना और अपमान महसूस होता था."

शू चाओ फ़िलहाल इंग्लैंड में पढ़ रही हैं. उन्होंने बीबीसी से कहा कि अगर कोर्ट ने झू के पक्ष में फ़ैसला दिया तो उन दोनों लड़कियों पर मानहानि का केस चलेगा.

उन्होंने कहा, "लेकिन मैं इन आरोपों से लड़ने के लिए तैयार हो रही हूँ, चाहे दूर से भी लड़ना पड़े."

झू ने लगातार इन आरोपों को ख़ारिज किया है. बीबीसी ने झू और उनके वकीलों से भी इंटर्व्यू करने की कोशिश की लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया.

'अब भी माफ़ी नहीं माँगी'
चीन में कार्यस्थलों पर यौन शोषण के ख़िलाफ़ क़ानून हैं. लेकिन हाल तक यौन शोषण की कोई परिभाषा तय नहीं थी.

येल लॉ स्कूल के पॉल साई चाइना सेंटर में इस विषय के जानकार डॉरीयस लॉनग्रिनो ने कहा, "आज तक बेहद कम यौन शोषण से संबंधित केस चीनी कोर्ट तक पहुँचे हैं. अक्सर ये देखने में आया है कि अगर वर्कप्लेस पर किसी अभियुक्त को सज़ा दी गयी है तो फिर वह कम्पनी पर ही लेबर कांट्रैक्ट के उल्लंघन का आरोप लगा कर केस कर देता है."

"या तो अभियुक्त कम्पनी पर केस कर देता है या शिकायतकर्ता पर मानहानी का केस कर देता है."

बल्कि 'यौन शोषण' शब्द साल 2005 में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित एक क़ानून के दौरान ही सामने आया.

डॉरीयस ने बताया कि तबसे ही कई स्थानीय और प्रांतीय स्तर पर इसे लागू करने की कोशिशें हुई लेकिन ज़मीन पर कम ही बदलाव देखने को मिला.

एक एनजीओ 'बीज़िंग युआनझोंग जेंडर डिवेलप्मेंट सेंटर' के मुताबिक़ 2010 से 2017 तक पाँच करोड़ कोर्ट के आदेशों में से सिर्फ़ 34 ही यौन शोषण से संबंधित हैं.

इनमें से सिर्फ़ दो पीड़ितों ने अभियुक्तों के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज किया था और दोनों में सबूत के अभाव की वजह से केस ख़ारिज हो गया.

हालाँकि ऐसा लग रहा है कि अब चीज़ें बदल रही हैं.

पिछले साल एक हाई-प्रोफ़ाइल केस में एक समाजसेविका ने एक एनजीओ के डायरेक्टर-जनरल के ख़िलाफ़ केस जीता था.

चीनी मीडिया ने इसे #metoo आंदोलन की पहली जीत कहा था.

जुलाई में आयी एक चीनी न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक़ कोर्ट ने दोषी को 15 दिन के अंदर माफ़ीनामा देने का आदेश दिया था लेकिन केस जीतने के बावजूद पीड़ित को एक साल बाद भी माफ़ीनामा नहीं मिला है.

वर्कप्लेस पर यौन शोषण
मई में चीनी सांसद एक नया सिविल कोड लेकर आए हैं जो एक जनवरी 2021 से लागू होगा. इस कोड में यौन हिंसा को परिभाषित किया गया है- "कोई एक्शन जो दूसरे कि मर्ज़ी के बिना, बोलने, लिखने, तस्वीरों के ज़रिए या शारीरिक तौर पर किया जाये."

इस कोड में कहा गया है कि सरकार, कम्पनी और स्कूलों को भी ऐसा बर्ताव रोकने की कोशिश करनी होगी.

आलोचकों का कहना है कि यौन शोषण के पीड़ितों की सुरक्षा के लिए ये अब भी काफ़ी नहीं है.

डॉरीयस के मुताबिक़, "इस कोड में ये तो कहा गया है कि कम्पनियों को वर्कप्लेस पर यौन शोषण रोकने के लिए कदम उठाने होंगे लेकिन ये नहीं कहा गया है कि अगर कम्पनी ऐसा नहीं करती है तो उस पर क्या कार्रवाई होगी."

2018 के एक सर्वे के मुताबिक़, 100 भागीदारों में से 81% ने बताया कि उनकी कम्पनियों में यौन शोषण के ख़िलाफ़ नीतियाँ ही नहीं हैं और 12% ने बताया कि नीतियाँ हैं लेकिन उनका निर्वाहन नहीं हो रहा. सिर्फ़ 7% ने कहा कि उनकी कम्पनी ने इन नीतियों को लागू किया है.

तमाम कमियों के बावजूद डॉरीयस मानते हैं कि शायनज़ी के केस का इतनी दूर तक आना ही हौसला बढ़ाता है.

"ये एक बड़ा पल होगा जहां हम देखेंगे कि कोर्ट इस मामले की निष्पक्ष सुनवाई करती है या नहीं."

"इसके बाद ही कहा जा सकेगा कि क़ानून यौन शोषण के पीड़ितों की सुरक्षा करने में सक्षम है."

(बीबीसी के यित्सिंग वांग के सहयोग से)  (bbc.com)

नीरा टंडन के नाम पर अगर सीनेट ने रज़ामंदी दे दी तो वे दूसरी भारतीय-अमेरिकी होंगी जिन्हें कैबिनेट में जगह मिलेगी

सोमवार को ही ये ख़बर आई थी कि नई अमेरिकी सरकार के लिए भारतीय-अमेरिकी नीरा टंडन का नामांकन अमेरिका के प्रबंधन और बजट विभाग के निदेशक पद के लिए हुआ है.

लेकिन अब रिपब्लिकन नेता निकी हेली ने इस नामांकन को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है.

निकी हेली ने कहा कि "नीरा का नामांकन बहुत चिंताजनक है क्योंकि अतीत में उनके ग़लत फ़ैसले देखने को मिले हैं."

एक ट्वीट में निकी ने कहा, "टंडन ने अतीत में ग़लत फ़ैसले लिए हैं. उन्होंने ट्रंप को लेकर कहा था कि वे अमेरिका के ख़िलाफ़ साज़िश का हिस्सा हैं और रिपब्लिकन सांसदों को नीचा दिखाने का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है. एक कहावत है कि 'पर्सनल इज़ पॉलिसी' और इसलिए बाइडन का उन्हें नामांकित करना काफ़ी चिंताजनक है."

निकी हेली, साउथ कैरोलाइना की दो बार गवर्नर रह चुकी हैं और अमेरिका की कैबिनेट में जगह पाने वाली पहली भारतीय-अमेरिकी थीं और उन्होंने ट्रंप सरकार के पहले दो साल में संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत के तौर पर काम किया.

एक और ट्वीट में निकी हेली ने लिखा है, "बजट चीफ़ के लिए बाइडन की पसंद नीरा टंडन हैं. ओबामा-केयर में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई और हिलेरी क्लिंटन के लिए काम करते हुए वे उनकी क़रीबी रही हैं. उन्होंने एक लिबरल थिंक-टैंक का नेतृत्व करते हुए 'मेडिकेयर एक्स्ट्रा फ़ॉर ऑल' जैसे प्रस्तावों को देखा."

टंडन के नाम पर अगर सीनेट ने रज़ामंदी दे दी तो वे दूसरी भारतीय-अमेरिकी होंगी जिन्हें कैबिनेट में जगह मिलेगी.

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रिपब्लिकन नेता निकी हेली ने इस नामांकन को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है

बाइडन ने किया बचाव
नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन ने भी नीरा के नामांकन का बचाव किया.

एक ईमेल के ज़रिए बाइडन ने अपने समर्थकों से कहा, "वो आपके लिए ऐसे लड़ेंगी जैसे अपने परिवार के लिए क्योंकि उनका बचपन फ़ूड स्टांप्स (अमेरिका में राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम) पर निर्भर रहकर और सेक्शन-8 के घरों (कम आमदनी वाले परिवारों के लिए सरकारी आवास योजना) में बीता है जिसकी वजह से वह समझती हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था को सभी लोगों को गरिमामयी और मानवीय जीवन प्रदान करना चाहिए."

लेकिन रिपब्लिकन सांसद नीरा टंडन के आलोचक रहे हैं.

'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' के मुताबिक़, रिपब्लिकन कहते हैं कि उनके द्वारा अतीत में दिए बयानों की वजह से उन्हें पद मिलने की संभावनाओं पर ख़तरा है.

प्रभावशाली सेनेटर जॉन कॉर्निन, जो सीनेट इंडिया कॉक्स के सह-अध्यक्ष भी हैं, उनका कहना है कि "टंडन का नामांकन बाइडन का सबसे ख़राब नामांकन है."

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रिपब्लिकन नेताओं के आरोपों पर प्रतिक्रिया
मीडिया से बात करते हुए कॉर्निन ने कहा कि "टंडन ने पिछले कुछ हफ़्तों में अपने कई पुराने ट्वीट डिलीट कर दिये हैं जो एक बचकानी हरकत है, जैसे वो लोगों को मिल ही नहीं पाएँगे."

कॉर्निन ने कहा, "मुझे थोड़ी हैरानी है कि वे ऐसा करेंगी और किसी रिपब्लिकन से सलाह भी नहीं लेंगी. कुछ बातें ना होती अगर वे पहले ही आगाह कर देतीं और विचार-विमर्श कर लेतीं."

सीनेट के अल्पसंख्यक नेता चक शूमर ने रिपब्लिकन नेताओं के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी.

उन्होंने कहा, "सीनेट के रिपब्लिकन्स ने ये दिखावा करते हुए चार साल बिता दिए कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के बेवक़ूफ़ाना ट्वीट नहीं देखे, अब अचानक उनकी दिलचस्पी राष्ट्रपति-इलेक्ट बाइडन के कैबिनेट उम्मीदवारों की ट्विटर फ़ीड में बढ़ गयी है."

शूमर ने कहा, "हम सब जानते हैं कि टंडन एक योग्य उम्मीदवार हैं. इस पद पर जाने वाली वह पहली महिला होंगी जो श्वेत नहीं हैं."

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हिलेरी और ओबामा की भी क़रीबी
जिस पद के लिए नीरा को नामांकित किया गया है, वो व्हाइट हाउस के प्रमुख पदों में से एक है और इसका काम सरकार के बजट को संभालना है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार अगर अमेरिका के सीनेट ने रज़ामंदी दे दी तो 50 साल की नीरा व्हाइट हाउस में इतने प्रभावशाली पद पर बैठने वाली ऐसी पहली महिला होंगी जो श्वेत नहीं होगी.

फ़िलहाल नीरा एक पब्लिक पॉलिसी रिसर्च संस्था 'सेंटर फ़ॉर अमेरिकन प्रोग्रेस' में मुख्य कार्यकारी हैं.

द वॉल स्ट्रीट अख़बार के मुताबिक़, नीरा को नामांकित करने का फ़ैसला बाइडन की उस योजना का हिस्सा है जिसके तहत वे उदारवादी और मध्यमार्गी आर्थिक सलाहकारों की टीम बनाना चाहते हैं. ये टीम ट्रेज़री सेक्रेटेरी के लिए नामांकित जैनेट येलेन के साथ-साथ काम करेगी.

वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक़, नीरा पर रूढ़िवादी ख़ेमे की ओर से सरकार के ख़र्चों को कम करने का दबाव होगा लेकिन वे मौजूदा आर्थिक गिरावट को लेकर बाइडन सरकार के जवाब को तैयार करने में एक अहम भूमिका निभाएँगी.

वे हिलेरी क्लिंटन की भी क़रीबी सहयोगी रही हैं और ओबामा के कार्यकाल में अफ़ोर्डेबल केयर एक्ट पास करवाने में मदद की थी. (bbc.com)

रूस में अभी हुए एक मिक्स्ड मार्शल ऑर्ट्स मुकाबले में एक युवती दारिना ने अपने से चार गुना वजन वाले 530 पौंड वजन के ग्रिगोरी नाम के पहलवान को हरा दिया। 90 सेकंड चले इस मुकाबले का वीडियो दुनिया भर में फैल रहा है। 

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के पहले सचिव ने कहा है कि आतंकवाद दुनिया के सामने एक बड़ा संकट है. उन्होंने दुनिया को साथ मिलकर इससे लड़ने और हराने का आग्रह किया है.

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भारत ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि अधिक शांतिपूर्ण और सुरक्षित दुनिया सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रों को अपने आप को फिर से संगठित करने की जरूरत है. द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ की स्मृति के मौके पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के पहले सचिव आशीष शर्मा ने कहा कि आतंकवाद समकालीन दुनिया में युद्ध छेड़ने के माध्यम के रूप में सामने आया है और इससे पृथ्वी पर उसी तरह का नरसंहार होने का खतरा है जो दोनों विश्व युद्धों के दौरान देखा गया था. शर्मा ने कहा, "आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है और इसे सिर्फ वैश्विक कार्रवाई से हराया जा सकता है."

भारत ने यूएन में देशों से अपील की कि वे युद्ध छेड़ने के समकालीन प्रारूपों से लड़ने और दुनिया में अधिक शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खुद को समर्पित करें. हालांकि भारत ने इस मौके पर किसी देश का नाम नहीं लिया है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि भारत पाकिस्तान पर देश में आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाता आया है. इससे पहले भी भारत यूएन के मंच का इस्तेमाल  आतंकवाद के मुद्दे को जोर शोर से उठाने के लिए कर चुका है.

शर्मा ने विशेष बैठक में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत के योगदान का जिक्र किया और बताया कि कैसे औपनिवेशिक शासन के अधीन होने के बाजवूद भारत के 25 लाख जवान द्वितीय विश्व युद्ध में लड़े. उन्होंने बताया कि दूसरे विश्व युद्ध में सेवा देते हुए भारत के 87,000 जवान मारे गए या फिर लापता हो गए और लाखों जवान गंभीर रूप से घायल हो गए.

ब्रिटेन दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने फ़ाइज़र कंपनी के बनाए टीके के इस्तेमाल की मंज़ूरी दे दी है.

ब्रिटिश नियामक संस्था एमएचआरए ने कहा है कि फ़ाइज़र/बायोएन्टेक की ये वैक्सीन कोविड-19 से 95% सुरक्षा देती है और इसके व्यापक इस्तेमाल की अनुमति देना सुरक्षित है.

बताया जा रहा है कि कुछ ही दिनों के भीतर ऐसे लोगों को टीका लगना शुरू हो जाएगा जिन्हें सबसे ज़्यादा ख़तरा है.

ब्रिटेन ने पहले से ही इस टीके की चार करोड़ डोज़ के लिए ऑर्डर दिया हुआ है,

हर व्यक्ति को टीके के दो डोज़ दिए जाएँगे. यानी अभी दो करोड़ लोगों को टीका मिल सकता है.

ये दुनिया की सबसे तेज़ी से विकसित वैक्सीन है जिसे बनाने में 10 महीने लगे. आम तौर पर ऐसी वैक्सीन के तैयार होने में एक दशक तक का वक़्त लग जाता है.

हालाँकि जानकारों का कहना है कि टीके के बावजूद लोगों को संक्रमण रोकने के नियमों का पालन करते रहना चाहिए.

कैसे काम करती है ये वैक्सीन?

ये एक नई तरह की एमआरएनए कोरोना वैक्सीन है जिसमें महामारी के दौरान इकट्ठा किए कोरोना वायरस के जेनेटिक कोड के छोटे टुकड़ों को इस्तेमाल किया गया है. कंपनी के अनुसार जेनेटिक कोड के छोटे टुकड़े शरीर के भीतर रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती है और कोविड-19 के ख़िलाफ शरीर को लड़ने के लिए तैयार करती है.

इससे पहले कभी इंसानों में इस्तेमाल के लिए एमआरएनए वैक्सीन को मंज़ूरी नहीं दी गई है. हालांकि क्लिनिकल ट्रायल के दौरान लोगों को इस तरह की वैक्सीन के डोज़ दिए गए हैं.

एमआरएनए वैक्सीन को इंसान के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है. ये इम्यून सिस्टम को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाने और टी-सेल को एक्टिवेट कर संक्रमित कोशिाकओं को नष्ट करने के लिए कहती है.

इसके बाद जब ये व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित होता है तो उसके शरीर में बनी एंटीबॉडी और टी-सेल वायरस से लड़ने का काम करना शुरू कर देते हैं.

वैक्सीन की रेस में और कौन-कौन शामिल?

ऑक्सफर्ड-एस्ट्राज़ेनिका की वैक्सीन - ये वाइरल वेक्टर टाइप वैक्सीन है जिसकमें जेनेटिकली मॉडिफ़ाइड वायरस का इस्तेमाल किया गया है. इसे फ्रिज में सामान्य तापमान पर स्टोर किया जा सकता है और इसकी दो डोज़ लेनी होंगी. अब तक क्लिनिकल ट्रायल में इसे 62 से 90 फीसदी तक कारगर पाया गया है.

इस वैक्सीन के प्रति डोज़ की क़ीमत 4 डॉलर तक होगी.

मॉडर्ना की वैक्सीन - ये एमआरएनए टाइप की कोरोना वैक्सीन है जिसे वायरस के जेनेटिक कोड के कुछ टुकड़े शामिल कर बनाया जा रहा है. इसे माइनस 20 डिग्री तापमान पर स्टोर करने की ज़रूरत होगी और इसे छह महीनों तक ही स्टोर किया जा सकेगा. इसकी दो डोज़ लेनी होंगी और अब तक हुए क्लिनिकल ट्रायल में इसे 95 फीसदी तक कारगर पाया गया है.

इस वैक्सीन के प्रति डोज़ की क़ीमत 33 डॉलर तक होगी.

फ़ाइज़र की वैक्सीन - मॉडर्ना की वैक्सीन की तरह ये भी एमआरएनए टाइप की कोरोना वैक्सीन है. अब तक हुए क्लिनिकल ट्रायल में इसे 95 फीसदी तक कारगर पाया गया है. इसे माइनस 70 डिग्री के तापमान पर स्टोर करना होगा.

ये वैक्सीन दो डोज़ दी जाएगी और प्रति डोज़ की क़ीमत 15 डॉलर तक होगी.

गामालेया की स्पुतनिक-वी वैक्सीन - ये ऑक्सफर्ड की वैक्सीन की तरह वाइरल वेक्टर टाइप वैक्सीन है जिसके अब तक हुए क्लिनिकल ट्रायल में 92 फीसदी तक कारगर पाया गया है. इसे फ्रिज में सामान्य तापमान पर स्टोर किया जा सकता है और इसकी दो डोज़ लेनी होंगी.

इस वैक्सीन के प्रति डोज़ की क़ीमत 7.50 डॉलर तक होगी.

इसके अलावा रूस स्पुत्निक नाम की एक और वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहा है. वहीं चीनी सेना ने कैनसाइनो बायोलॉजिक्स की बनाई एक वैक्सीन को मंज़ूरी दे दी है. ये दोनों वैक्सीन ऑक्सफर्ड की वैक्सीन की तरह वाइरल वेक्टर टाइप वैक्सीन हैं.

(स्रोत- वैक्सीन बनाने वाली कंपनी और विश्व स्वास्थ्य संगठन के जारी किए आंकड़ों के अनुसार) (bbc.com)

अरुल लुईस 
न्यूयॉर्क, 2 दिसम्बर| अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से बजट प्रमुख के रूप में नामित नीरा टंडन की परवरिश भी लगभग कमला हैरिस जैसी ही हुई है। दोनो की मां ने बतौर सिंगल इन्हें पाल पोष कर बड़ा किया, जो भारत से आई थीं और अपने दृढ़ संकल्प से बेटियों को प्रतिष्ठित पदों तक पहुंचा दिया।

बाइडेन द्वारा विलमिंगटन में नीरा टंडन को ऑफिस मैनेजमेंट और बजट की निदेशक के रूप में नामित किए जाने के बाद मंगलवार को टंडन ने कहा, "निर्वाचित उपराष्ट्रपति (कमला हैरिस) की मां श्यामला की तरह मेरी मां माया भारत में जन्मीं। लाखों लोगों की तरह, वह बेहतर जीवन की चाह में अमेरिका आईं।"

बजट प्रमुख का पद एक प्रभावशाली और प्रतिष्ठित पद है। लगभग 5 खरब के बजट को तैयार करना, देखरेख करना कई एजेंसियों के प्रबंधन को देखने और कांग्रेस के साथ काम करने की जिम्मेदारी होगी।

टंडन जब पांच साल की थी तब उनके माता-पिता का तलाक हो गया और कमला जब सात साल की थीं तब उनके माता-पिता का तलाक हुआ था।

टंडन मध्य वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती है लेकिन उनकी मां के दृढ़ संकल्प और अमेरिकी उदारता ने उन्हें प्रभावशाली पद तक पहुंचा दिया।

उन्होंने कहा, "मैं आज यहां इस मुकाम पर हूं, मां के साहस को आभार लेकिन एक ऐसे देश को भी धन्यवाद, जिसने हम पर भरोसा किया, जिसने उनकी (मां की) मानवता और हमारे सपनों में इंवेस्ट किया।"

नीरा टंडन ने कहा, "मेरी मां अपने दो बच्चों के साथ अकेली रह गई थी और बिना नौकरी के। उन्हें एक विकल्प का सामना करना पड़ा -भारत लौटने का। जहां उस समय तलाकशुदा महिला को सम्मान की नजर से नहीं देखा जाता था और अवसर सीमित हो जाते थे - या फिर उनके पास दूसरा विकल्प अमेरिका में रहकर सपनों को पूरा करने का था। वह रुक गई और कई बार मुश्किल घड़ी में अमेरिका ने उनका साथ दिया।"

टंडन ने गरीबों के लिए सार्वजनिक कार्यक्रमों पर उनकी निर्भरता के बारे में खुलकर बात की, मुफ्त भोजन के लिए सरकार की ओर से वाउचर-फूड स्टैंप और सरकार की ओर से रेंट में सब्सिडी के लिए उपलब्ध कराया जाने वाला सेक्शन 8 वाउचर उनके लिए बड़ा सहारा बना।

उन्होंने कहा, "हमने अपने पैरों पर वापस खड़ा होने के लिए सोशल सेफ्टी नेट पर भरोसा किया।"

अपनी मां के संघर्ष के बारे में, उन्होंने कहा कि इस देश ने उन्हें मध्यम वर्ग तक पहुंचने में उचित रूप से मदद की। उन्हें ट्रैवल एजेंट के रूप में नौकरी मिली, और वह बेडफोर्ड, मैसाचुसेट्स में घर खरीद सकीं और बच्चों को कॉलेज जाते देख सकीं।

नीरा टंडन ने कहा कि मैं आज यहां सामाजिक कार्यक्रमों की वजह से हूं। बजटीय विकल्पों के कारण। सरकार ने मेरी मां की गरिमा को देखा और उन्हे मौका दिया, जिसकी बदौलत मैं यहां हूं।

उन्होंने कहा कि अमेरिकियों के जीवन स्तर को और ऊपर उठाने के लिए बजट कार्यक्रमों को आकार देना उनके लिए सम्मान की बात होगी। (आईएएनएस)

पश्चिमी जर्मन शहर ट्रियर में पुलिस ने कहा कि शहर में पैदल वाले इलाके में एक कार के घुसने से हुई दुर्घटना में चार लोगों की मौत हो गई. अधिकारियों ने कहा कि 51 वर्षीय ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है.

   (dw.com)

स्थानीय पुलिस ने कहा कि मंगलवार को एक कार से टकरा जाने के कारण पश्चिमी जर्मन शहर ट्रियर के एक पैदल यात्री क्षेत्र में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए. पुलिस ने बताया, "पैदल यात्री क्षेत्र में कई लोग घायल हुए हैं, जो कार की चपेट में आ गए थे. कार को जब्त कर लिया गया है और चालक को हिरासत में लिया गया है." एक संवाददाता सम्मेलन में, अधिकारियों ने कहा कि चालक एक 51 वर्षीय जर्मन था, जिसकी कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है.

राइनलैंड-पलैटिनेट प्रांत की मुख्यमंत्री मालू ड्रायर ने अपने गृहनगर ट्रियर की हुई घटना पर सदमे का इजहार किया है. उन्होंने इसे शहर और देश के लिए "एक भयानक दिन" बताया. उन्होंने कहा, "मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी सहानुभूति है. मैं उन सभी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं." मालू ड्रायर ने कहा कि हमले में मरने वालों में एक बच्चा भी था.

जर्मन चांसलर अंगेला मैर्केल ने पीड़ितों और उनके रिश्तेदारों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की. चांसलर के प्रवक्ता स्टेफान जीबर्ट द्वारा ट्वीट किए गए एक बयान में चांसलर ने कहा, "ट्रियर की खबर ने मुझे बहुत दुखी किया है." उन्होंने कहा, "मेरी सहानुभूति उन लोगों के रिश्तेदारों के है, जिनका जीवन अचानक और हिंसक रूप से समाप्त हो गया."

वजह का पता नहीं

पुलिस ने स्थानीय लोगों से घटनास्थल से दूर रहने को कहा है. आपातकालीन सेवाओं ने तुरंत मदद पहुंचाई और पुलिस ने घटना की जांच शुरु की है. संदिग्ध व्यक्ति के इरादे के बारे में अधिकारियों ने चुप्पी बना रखी है, हालांकि घटना के तुरंत बाद उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया था. राइनलैंड-पलैटिनेट राज्य की पुलिस ने जनता से इस घटना के बारे में अफवाहें फैलाने से बचने को कहा है. पुलिस ने ट्वीट किया है, "कृपया अफवाहें न फैलाएं. विश्वसनीय जानकारी @PolizeiTrier के कर्मचारियों से प्राप्त की जा सकती है."

ट्रियर पुलिस ने घटना के प्रत्यक्षदर्शियों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर घटनास्थल परली गई तस्वीरें और वीडियो साझा न करें, इसके बजाय उन्हें सीधे अधिकारियों को भेजें.

सदमे में गवाह

प्रत्यक्षदर्शियों ने घटना का भयावह वर्णन किया है. उनके अनुसार कार जानबूझकर खरीदारी के क्षेत्र में घुसी और दुर्घटनाग्रस्त हो गई. ट्रियर के मेयर वोल्फराम लाइबे ने स्थानीय मीडिया को बताया कि अब तक लगभग 15 घायल हुए हैं. उन्होंने कहा, "हमारे पास एक ड्राइवर है जो शहर में तबाही मचाई. हमारे पास दो मृत हैं और 15 से अधिक घायल हैं, उनमें से कुछ को गंभीर चोट लगी हैं."

 मेयर ने एक समाचार सम्मेलन में अपने आंसुओं पर काबू करते हुए कहा, "मैं अभी शहर के केंद्र में गया था और यह भयावह था," उन्होंने ब्रॉडकास्टर एन-टीवी को बताया कि इस घटना के गवाह लोग "पूरी तरह सदमे" में थे.

एमजे/आईबी (रॉयटर्स, डीपीए)

यूएन के मुताबिक कोरोना महामारी के कारण दुनिया भर में मानवीय सहायता और सुरक्षा की जरूरत इस साल के मुकाबले 2021 में करीब 40 फीसदी ज्यादा होगी.यूएन मानवीय सहायता ने अगले साल के दौरान 35 अरब डॉलर चंदा इकट्ठा करने की अपील की.

   (dw.com)

संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता राहत कार्यों के प्रमुख मार्क लोकॉक ने कहा है कि साल 2021 में, दुनिया भर में लगभग साढ़े 23 करोड़ लोगों को मानवीय सहायता और सुरक्षा की जरूरत होगी, जो कि एक रिकॉर्ड संख्या होगी. उनके मुताबिक यह साल 2020 की तुलना में करीब 40 प्रतिशत ज्यादा है. उनका कहना है कि इसका मुख्य कारण कोरोना वायरस से फैली महामारी है. मार्क लोकॉक के मुताबिक, "अगर मानवीय सहायता पाने वाला हर कोई अगले साल एक देश में रहता है तो यह दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा देश होगा." उन्होंने कहा, "महामारी ने नाजुक और कमजोर हालात का सामना कर रहे देशों में भारी तबाही मचाई है."

करोड़ों लोगों को मानवीय सहायता की जरूरत

यूएन ने साल 2021 के लिए वैश्विक मानवीय सहायता परिदृश्य में 56 देशों में बेहद नाजुक हालात का सामना कर रहे लगभग 16 करोड़ लोगों तक मदद पहुंचने की योजनाएं बनाई है. अगर ये सभी योजनाएं पूरी की गईं तो इन पर 35 अरब डॉलर का खर्च आएगा. यूएन का अनुमान है कि दुनिया भर में साढ़े 23 करोड़ लोग कोरोना वायरस महामारी, भूख, संघर्ष और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना कर रहे हैं.

लोकॉक के मुताबिक इस साल दान दाताओं ने रिकॉर्ड 17 अरब डॉलर मानवीय सहायता के लिए दिए और डाटा से पता चलता है कि यह सहायता लक्षय के मुताबिक 70 फीसदी लोगों तक पहुंच पाई. लोकॉक के मुताबिक उनकी एजेंसी की मुख्य चिंताओं में से एक यमन, अफगानिस्तान, उत्तरपूर्व नाइजीरिया, दक्षिण सूडान, डीआरसी कांगों और बुरकीना फासो में अकाल टालने की है.

लोकॉक का कहना है कि कोरोना महामारी ने लाखों लोगों को गरीबी में धकेल दिया है और मानवीय सहायता जरूरतें आसमान पर पहुंचा दी हैं. इसलिए अकाल को टालने, गरीबी का मुकाबला करने और बच्चों का टीकाकरण और उन्हें स्कूलों में रखने के लिये मानवीय सहायता राशि की जरूरत है.

एए/सीके (रॉयटर्स)

न्यूयॉर्क, 2 दिसंबर | अमेरिका के एक उच्च स्तरीय सरकारी पैनल ने मंगलवार को घोषणा की है कि सबसे पहले कोविड-19 वैक्सीन हेल्थ केयर वर्कर्स और नसिर्ंग होम में रह रहे मरीजों को दिए जाएंगे।

सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) पैनल ने 13-1 से वोट करके यह सिफारिश की है शुरूआती हफ्तों में जब वैक्सीन के कम डोज उपलब्ध रहेंगे, तब इन दोनों समूहों का प्राथमिकता पर वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए।

सीडीसी विशेषज्ञों ने कहा कि अमेरिका में 40 प्रतिशत मौतें लंबे समय तक देखभाल करने वाली फैसिलिटी जैसे नसिर्ंग होम में हुईं हैं, इसीलिए उन्हें पहले वैक्सीन देने की सिफारिश की गई है।

हालांकि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अब तक फाइजर या मॉर्डना वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को अधिकृत नहीं किया है। यह निर्णय 10-17 दिसंबर के बीच लिए जाने की संभावना है। अध्ययन में इन दोनों वैक्सीन ने बड़े पैमाने पर 90 प्रतिशत से अधिक प्रभावशीलता दिखाई है। सीएनएन ने ऑपरेशन वार स्पीड के दस्तावेजों के हवाले से कहा है कि फाइजर के वैक्सीन के पहले शिपमेंट को 2 सप्ताह के भीतर राज्यों में पहुंचाने की तैयारी है।

हेल्थ केयर वर्कर्स और नसिर्ंग होम में रहने वाले लोगों की अमेरिका में आबादी करीब ढाई करोड़ से कुछ कम है, जबकि अमेरिका की कुल आबीदी 33 करोड़ है। वहीं फाइजर और मॉर्डना से वैक्सीन के कुल 4 करोड़ डोज 2020 के अंत तक उपलब्ध होने की उम्मीद है।

बता दें कि कोरोनावायरस के कारण अब तक 2.7 लाख अमेरिकियों की मौत हो चुकी है और 1.3 करोड़ संक्रमित हो चुके हैं।

--आईएएनएस

ईरान में वैज्ञानिकों ने नैनो टक्नॉलोजी की मदद से ऐसी कम्पोज़िट मेम्ब्रेन अर्थात छलनी बनायी है जो मिक्स हुयी गैसों को अच्छी तरह अलग कर सकती है। अलबत्ता यह कामयाबी लैब स्तर पर हासिल हुयी है। यह कारनामा ईरान की अराक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने किया है। इस छलनी से कम वक़्त और ऊर्जा में गैसों को अलग किया जा सकता है। यह छलनी इसी तरह गैस को मीठा बनाने की प्रक्रिया में भी इस्तेमाल होती है। पाइप लाइन को ज़ंग से बचाने के लिए प्राकृतिक गैस में मौजूद अशुद्ध तत्वों को निकालना, गैस के भंडारण  और सप्लाई के ख़र्च में कमी, गैस के जलने की क्वालिटी में बेहतरी लाना और प्रदूषण कम करके पर्यावरण को नुक़सान से बचाना पेट्रोलियम उद्योग के सामने मौजूद बड़ी चुनौतियाँ हैं।

प्राकृतिक गैस के निकलते वक़्त उसमें लगभग 80 फ़ीसद मिथेन गैस होती है। इसी तरह प्राकृतिक गैस को निकालते वक़्त उसमें कार्बनडाइ ऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फ़ाइड और गंधक युक्त दूसरे कंपाउंड भी होते हैं। अराक यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर्ज़ ने नैनो कंपोज़िट मेम्ब्रेन को सिन्थेसिस किया है। इस समय प्राकृतिक गैस में गंदगी को निकालने के लिए कन्डन्सेशन, एब्ज़ॉर्प्शन और ऑर्गेनिक सॉल्वेन्ट के साथ ऐड्ज़ॉर्प्शन शैली इस्तेमाल होती है, लेकिन इन शैलियों के इस्तेमाल में ख़र्च ज़्यादा है और ऊर्जा बहुत इस्तेमाल होती है, इसी तरह इन शैलियों के लिए ख़ास उपकरण की ज़रूरत होती है।

ईरानी शोधकर्ताओं ने जो नैनो कंपोज़िट मेम्ब्रेन बनायी है उसका रिटर्न अच्छा है, गैस तेज़ी से अलग होती है, इसका प्रॉसेस आसान है, इसमें महंगे सॉल्वेन्ट इस्तेमान नहीं होते और दूसरी शैलियों की तुलना में ये अधिक इक्नॉमिकल हैं। इसके अलावा नई शैली से पर्यावरण को नुक़सान नहीं पहुंचता। (Parsnews)  

अमेरिका के अटॉर्नी जनरल विलियम बार ने कहा है कि उनके जस्टिस डिपार्टमेंट को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों के मुताबिक़ 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी तरह की धांधली के सबूत नहीं मिले हैं.

अटॉर्नी जनरल ने कहा, ''अब तक हमें उस स्तर की धांधली के कोई सबूत नहीं मिले हैं जिनसे चुनावी नतीजे प्रभावित हुए हों.''

विलियम बार का यह बयान ट्रंप के लिए गहरा झटका है, जिन्होंने अब तक हार स्वीकार नहीं किया है. ट्रंप और उनके कैंपेन की तरफ़ से उन राज्यों में चुनावी नतीजों को कोर्ट में चुनौती दी गई थी जहाँ उन्हें हार का सामना करना पड़ा था.

अब इन राज्यों ने जो बाइडन को जीत का सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया है. तीन नवंबर को हुए मतदान के बाद से ही ट्रंप लगातार अप्रमाणिक दावा कर रहे हैं कि चुनाव में व्यापक पैमाने पर धांधली हुई है. ट्रंप की लीगल टीम बाइडन की जीत में अंतरराष्ट्रीय साज़िश होने का दावा करती रही है.

विलियम बार ने समाचार एजेंसी एपी से मंगलवार को कहा, ''एक दावा यह है कि धांधली सुनियोजित तरीक़े से हुई है और चुनावी नतीजों को बदल दिया गया. बैलेट मशीन हैक करने का दावा भी किया गया, जिससे बाइडन को ज़्यादा वोट मिले. डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्यॉरिटी ने इन दावों की जांच की और हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिला.''

अटॉर्नी जनरल के इस बयान पर ट्रंप कैंपेन के वकील रूडी जुलियानी और जेना एलिस ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है, ''अटॉर्नी जनरल के प्रति पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि उनका बयान बिना किसी जानकारी या जाँच और सुनियोजित धांधली के सबूतों को देखे बिना दिया गया मालूम पड़ता है.''

अटॉर्नी जनरल के बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप की बची उम्मीद ख़त्म हो गई है. ट्रंप को लगता था कि फेडरल जाँचकार्ता उनकी कुर्सी बचा ले जाएंगे.

जस्टिस डिपार्टमेंट का यह कहना कि 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में धांधली के दावों के पक्ष में कोई सबूत नहीं मिला, यह चौंकाने वाला नहीं है. ट्रंप के वकील भी अपने दावों के पक्ष में कोई ठोस सबूत नहीं दे पाए हैं. यह अहम है कि विलियम बार ने इस मामले में चुप रहने के बजाय सार्वजनिक रूप से बोलना पसंद किया.

न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप निजी बातचीत में विलियम बार और एफ़बीआई से समर्थन नहीं मिलने की शिकायत कर रहे थे. ट्रंप पहले से ही एरिज़ोना और जॉर्जिया के गवर्नरों से अनबन कर चुके हैं.

दोनों पारंपरिक के रूप से कंजर्वेटिव राज्य रहे हैं और यहां भी वो बाइडन से हार गए हैं. विलियम बार अब डोनाल्ड ट्रंप के ग़ुस्से का नया निशाना बन सकते हैं. ट्रंप ने चुनाव के बाद रविवार को फॉक्स न्यूज़ को दिए पहले इंटरव्यू में कहा था कि वो चुनावी नतीज़ों को लेकर क़ानूनी लड़ाई जारी रखेंगे.

ट्रंप ने कहा था, ''चुनाव में व्यापक धांधली हुई है और मेरा मन छह महीने में नहीं बदलेगा.''

ट्रंप ने चुनाव की जाँच के लिए स्पेशल वकील की नियुक्ति की भी बात कही थी. ऐसी कोई भी नियुक्ति बिना विलियम बार की मंज़ूरी के नहीं हो सकती. विलियम बार अमेरिका के कोई पहले सीनियर अधिकारी नहीं हैं जिन्होंने चुनाव में धांधली की बात को नकार दिया है.

अमेरिका साइबर सिक्यॉरिटी और इन्फ्रास्ट्रक्चर सिक्यॉरिटी एजेंसी के प्रमुख क्रिस क्रेब्स भी ट्रंप के चुनावी धांधली के आरोप को ख़ारिज कर चुके हैं. उन्होंने कहा है कि 2020 का अमेरिका चुनाव इतिहास का सबसे सुरक्षित चुनाव रहा है.

विलियम बार ट्रंप के सबसे भरोसेमंद सहयोगी रहे हैं और उनकी तरफ़ से यह बयान आया है. (bbc)

लंदन की मेट्रोपोलिटन पुलिस ने ब्रिटेन की एक निजी सुरक्षा कंपनी के कर्मियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है जिन पर श्रीलंका के गृह युद्ध में आपराधिक भूमिका निभाने का आरोप है. 

   (dw.com)

इस कंपनी के लड़ाकों ने कथित रूप से पैसे लेकर श्रीलंका की सेना की उस पुलिस टुकड़ी के सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया जिस पर 1980 के दशक में तमिलों को यातनाएं देने और अवैध रूप से मारने के युद्धकालीन अपराधों के आरोप लगे हुए हैं. मेट्रोपोलिटन पुलिस के युद्धकालीन अपराधों की टुकड़ी को मार्च में ही इससे संबंधित जानकारी मिली थी.

पुलिस ने कहा कि जानकारी मिलने के बाद उनकी टीम ने आरोपों का निरिक्षण किया और अब पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने इस बारे में और जानकारी नहीं दी लेकिन बीबीसी के अनुसार जांच के केंद्र में जो निजी कंपनी है उसका नाम है कीनी मीनी सर्विसेज (केएमएस) जो एक निजी सुरक्षा कंपनी थी. कंपनी अब बंद हो चुकी है.

केएमएस ने श्रीलंका की पुलिस की एक एलीट टुकड़ी को 1980 के दशक में तमिल अलगाववादियों से लड़ने का प्रशिक्षण दिया था. इस विशेष टुकड़ी का नाम था स्पेशल टास्क फोर्स जिस पर तमिल टाइगर विद्रोहियों और तमिल नागरिकों की हत्या के आरोप लगते रहे हैं. 

इससे पहले इसी साल जनवरी में इस ब्रिटिश कंपनी पर खोजी पत्रकार फिल मिलर द्वारा लिखी एक किताब छपी थी, जिसका शीर्षक था "कीनी मीनी: द ब्रिटिश मर्सिनरीज हू गॉट अवे विद वॉर क्राइम्स".

मिलर ने बीबीसी को बताया, "कई तमिल लोग 1980 के दशक में शरणार्थी बन गए, उसी समय केएमएस के लोग वहां थे. लोगों को इतना तो याद है कि उन पर हेलिकॉप्टर गनशिप से हमले हुए थे, लेकिन मुझे लगता है उन्हें यह जान कर काफी झटका लगा है कि उनमें से कई हमलों में हेलिकॉप्टर को उड़ाने वाले किराए पर लिए गए ब्रिटिश लड़ाके थे."

केएमएस की स्थापना 1970 के दशक में ब्रिटेन के एलीट स्पेशल एयर सर्विस के पूर्व अधिकारियों ने की थी, जिनमें डेविड वॉकर भी शामिल थे. 1990 के दशक में केएमएस ने अपना व्यापार बंद कर दिया और 78 वर्ष के वॉकर अब एक और लंदन स्थित कंपनी, सलादीन सिक्योरिटी, के निदेशकों में से एक हैं.

बीबीसी के अनुसार वॉकर के एक प्रतिनिधि ने कहा है, "डेविड वॉकर या केएमएस लिमिटेड के कर्मचारियों के 1980 के दशक में श्रीलंका में युद्धकालीन अपराधों में संलिप्त होने के आरोप को पूर्ण रूप से नकारा जाता है." प्रतिनिधि ने यह भी कहा कि पुलिस ने "अभी तक सलादीन या वॉकर से सहायता नहीं मांगी है, लेकिन अगर उनसे पूछा जाएगा तो उन्हें सहयोग देने में प्रसन्नता ही होगी."

श्रीलंका के गृह युद्ध का 2009 में अंत हो गया था. संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार इसमें 100,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे. संयुक्त राष्ट्र ने श्रीलंका के सैनिकों पर अपने सैन्य अभियान के दौरान कम से कम 40,000 तमिलों को मारने का आरोप लगाया है, जिसका श्रीलंका में सभी सरकारें खंडन करती रही हैं.(dw.com)

कोरोना काल में लोग अपनों को उनके अंतिम निवास तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, आखिरी विदाई भी तमाम एहितयात के साथ हो रही हैं.

   (dw.com)

 कोरोना काल में लोग जीते जी दूर हो रहे हैं और जब कोई मर जाता है तो मुट्ठी भर लोग उसे अंतिम विदाई देते हैं. असहाय मौतों पर लोग गमगीन हैं और कई बार तो मृतक को कंधा तक नहीं मिल पा रहा है. लेकिन नेपाल में चार महिला सैनिकों ने टैबू को तोड़ते रूढ़िवादी देश में नई मिसाल कायम की है.

पीपीई किट पहनी चार महिला सैनिकों ने नेपाल में कुछ ऐसा काम किया जो इस हिंदू बहुसंख्यक देश में सोच से भी परे है. इन चार महिला सैनिकों ने कोरोना के कारण मर चुके व्यक्ति के शव को कंधा दिया और उसके बाद उसे श्मशान घाट के कर्मचारियों को सौंप दिया. नेपाल की राजधानी काठमांडू के पशुपति श्मशान घाट पर महिला सैनिकों ने उस सदियों पुरानी रीत को तोड़ डाला जिसका जिम्मा सिर्फ पुरुषों पर था. नेपाल जैसे रूढ़िवादी देश में सोच से भी परे है कि कोई महिला शव को हाथ लगाए. नेपाल में शव को महिलाओं द्वारा छूआ जाना अभी एक सांस्कृतिक निषेध है. लेकिन 2006 के बाद से नेपाल में महिलाओं के अधिकार को लेकर काफी सकारात्कमक कदम उठाए गए हैं. 

करीब तीन करोड़ की आबादी वाले देश में पहली बार काठमांडू में महिला सैनिकों को शव को कंधा देने के काम पर लगाया गया है. नेपाल कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है और हाल यह है कि वहां शव को भी उठाने के लिए इंतजाम पर्याप्त नहीं है, ऐसे में वहां महिला सैनिक अंतिम संस्कार के कार्य के लिए तैनात की गई हैं.

नेपाल में महिला शक्ति को सलाम

महिला सैनिकों में से एक 25 वर्षीय रचना कहती हैं, "ऐसा करने का मौका मिलने पर मैं खुद को सौभाग्यशाली और खुश महसूस कर रही हूं, यह ऐसा काम है जो अब तक केवल पुरुष ही किया करते थे. समाज बदल रहा है.. मैं अपने परिवार के पास नहीं गई हूं जब से मैंने यह नई ड्यूटी शुरू की है, लेकिन मेरे दोस्त खुश हैं. वे मेरा शुक्रिया अदा करते हैं. वे कहते हैं कि तुमने एक कठिन काम को किया है और साथ ही अपने को भी सुरक्षित रखा है. यह सुनकर मैं बहुत खुश हूं."

पिछले महीने महिला सैनिकों ने ड्यूटी के पहले दिन छह शवों को अस्पताल से श्मशान घाट तक पहुंचाया था. नेपाली सेना के प्रवक्ता संतोष बी पौड्याल कहते हैं कि सेना महिलाओं को नई भूमिका में डाल रही है. यह उन्हें सशक्त करने के कार्यक्रम का हिस्सा है. पौड्याल कहते हैं, "इससे पहले तक महिलाओं को युद्ध वाली ड्यूटी में तैनात किया जाता रहा है, अस्पताल में उनसे काम लिया गया है, लेकिन यह पहली बार है कि वे शवों को अंतिम विदाई देने के काम में लगाई गईं हैं. अस्पतालों से शवों को लेना और उन्हें श्मशान घाट तक पहुंचाना. आप कह सकते हैं कि यह एक नई पहल है."

नेपाल में सेना पूरे देश में कोरोना वायरस वाले शवों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है. पशुपति श्मशान घाट में सफेद कफन में 58 वर्षीय व्यक्ति का शव लिपटा हुआ रखा है, रिश्तेदार दूर से ही लोहे की बाड़ की दूसरी तरफ से गेंदे के फूल फेंक रहे हैं और अपने प्रिय को अंतिम विदाई दे रहे हैं. तीन अन्य शव वहां रखे हुए हैं, शवों पर नाम और उम्र वाला टैग लगा है. श्मशान घर में काम करने वाले देर रात तक काम करेंगे.

महिला सैनिकों के समूह की एक और सदस्य कृष्णा कुमारी कहती हैं, "शवों को निकालना मेरा कर्तव्य है और जो मैं कर रही हूं मुझे उसपर गर्व है." 37 वर्षीय सार्जेंट कहती हैं, "यह काम शारीरिक परिश्रम वाला है और हमने साबित कर दिया है कि महिलाएं महामारी के दौरान कठिन कार्य करने में सक्षम हैं."(dw.com)

चीन ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग और उनके परिवार को प्रयोगात्मक कोरोना वायरस वैक्सीन दी है. एक अमेरिकी विश्लेषक ने मंगलवार को दो अज्ञात जापानी खुफिया सूत्रों का हवाला देते हुए यह दावा किया है.

   (dw.com)

वॉशिंगटन स्थित सेंटर फॉर नेशनल इंटेरेस्ट थिंक टैंक में विश्लेषक हैरी काजियानिस ने कहा है कि किम, उनके परिवार और उत्तर कोरिया के कई अन्य नेताओं को वैक्सीन दिया गया है. साथ ही उन्होंने कहा है कि यह स्पष्ट नहीं है कि किस कंपनी ने किम को वैक्सीन सप्लाई की है और क्या यह सुरक्षित साबित हुई है. काजियानिस ने ऑनलाइन साइट 19फॉर्टीफाइव के लिए लेख में लिखा, "किम जोंग उन और कई अन्य उच्च अधिकारी, किम के परिवार और नेतृत्व नेटवर्क के लोगों को पिछले दो से तीन सप्ताह के भीतर कोरोना वायरस के लिए टीका लगाया गया है, यह टीका चीन की सरकार द्वारा सप्लाई किया गया है." चीन ने किस दवा कंपनी के टीके को उत्तर कोरिया के नेता को दिया है यह साफ नहीं है.

अमेरिकी चिकित्सा वैज्ञानिक पीटर जे होतेज का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि तीन चीनी कंपनियां कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन बना रही हैं, जिनमें सिनोवैक बायोटेक, कैनसिनोबायो और सिनोफ्राम ग्रुप शामिल हैं. सिनोफ्राम का कहना है कि चीन में उसके टीके का इस्तेमाल लगभग दस लाख लोगों द्वारा किया जा चुका है, हालांकि तीनों में से किसी भी कंपनी ने कोविड-19 के टीके के तीसरे चरण के क्लीनिकल ट्रायल शुरू करने को लेकर सार्वजनिक रूप कोई घोषणा नहीं की है.

उत्तर कोरिया ने कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि नहीं की है, लेकिन दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी ने कहा है कि वहां महामारी से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि देश का चीन के साथ व्यापार है और जनवरी के आखिर में बॉर्डर सील होने के पहले तक वहां के लोगों का चीन आना-जाना लगा रहता था.

माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले महीने कहा था कि दो उत्तर कोरियाई हैकिंग समूहों ने कई देशों में वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के नेटवर्क में सेंध लगाने की कोशिश की थी. पिछले हफ्ते दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने कहा था कि उसने उत्तर कोरिया के दक्षिण कोरिया में कोविड-19 वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के नेटवर्क में हैकिंग की कोशिश को नाकाम कर दिया.

टोक्यो, 1 दिसम्बर | जाएंट ओलंपिक रिंग्स टोक्यो बे पर लौट आए हैं। चार महीने पहले इन्हें सुरक्षा और मेटेनेंस चेकिंग के लिए यहां से हटा दिया गया था। मंगलवार को फिर इनकी वापसी हुई। यह ओलंपिक प्रतीक चिन्ह 32.6 मीटर चौड़ा और 15.3 मीटर ऊंचा है। इसका वजन 69 टन है। इसे अब ओदेबा मैरिन पार्क के पास समुद्र किनारे फिर स्थापित कर दिया गया है।

इस प्रतीक चिन्ह को 24 जनवरी को टोक्यो बे पर लगाया गया था। ओलंपिक का आयोजन इस साल जुलाई-अगस्त में होना था लेकिन कोरोनावायरस के कारण इसे अगले साल तक के लिए टाल दिया गया है।

ओलंपिक सिम्बल अब अगले साल जुलाई-अगस्त तक टोक्यो बे पर रहेंगे। इसके बाद इन्हें पैरालम्कि सिंबल से बदल दिया जाएगा।

आईएएनएस

वाशिंगटन, 1 दिसंबर| अमेरिका के ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन (टीएसए) ने कहा है कि थैंक्सगिविंग के मौके पर अमेरिका में हवाई यात्राएं मार्च के बाद से अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने सोमवार को एक ट्वीट में बताया कि टीएसए के अधिकारियों ने रविवार को चेकपॉइंट्स पर 11,76,091 व्यक्तियों की जांच की। मार्च 2019 के बाद से यह अब तक की सबसे अधिक संख्या है। वहीं पिछले साल थैंक्सगिविंग के मौके पर 28,82,915 लोगों की जांच की गई थी।

हमेशा की बजाय कम यात्राओं के बाद भी यह संख्या सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों और विशेषज्ञों के बीच चिंता का विषय रही। उन्होंने बार-बार अमेरिकियों से छुट्टियों के दौरान यात्राएं न करने का आग्रह किया। साथ ही परिवारों और दोस्तों के साथ पारंपरिक समारोह न करने की भी चेतावनी दी थी।

यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) के अनुसार, मार्च के मध्य के बाद से केवल हवाई यात्राएं ही उच्चतम स्तर पर नहीं पहुंची हैं, बल्कि कोविड-19 रोगियों के अस्पताल में भर्ती होने की संख्या भी रविवार को 93,238 के उच्च स्तर पर पहुंच गई।

जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग के आंकड़ों के मुताबिक, दुनिया में कोरोना के सबसे ज्यादा 1,35,36,216 मामले और 2,67,987 मौतें अमेरिका में दर्ज हुई हैं।(आईएएनएस)