बीजिंग, 2 जनवरी | चीन के पारिस्थितिकी पर्यावरण मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, राष्ट्रीय विकास व रूपांतरण कमेटी, जनरल कस्टम ब्यूरो द्वारा जारी 'व्यापक रूप से ठोस कचरे के आयात पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ी विज्ञप्ति' के अनुसार 1 जनवरी 2021 से चीन ने हर तरह के ठोस कचरे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही चीन के बाहर से आए ठोस कचरे की डंपिंग, स्टॉकिंग और निपटान पर भी पाबंदी होगी। यह कदम उठाने के बाद पारिस्थितिकी पर्यावरण मंत्रालय ठोस कचरे को आयात करने की अनुमति नहीं देगा। अगले चरण में चीन संसाधनों की किफायत और गहन उपयोग को मजबूत करेगा। घरेलू ठोस कचरे के हानि-रहित उपचार और संसाधन उपयोग के स्तर को उन्नत किया जाएगा। और धीरे-धीरे घरेलू संसाधनों के अंतर को भरा जाएगा। साथ ही संबंधित विभाग ठोस कचरे के वितरण व भंडारण केंद्रों के प्रबंध को मजबूत करेंगे, और कानून के आधार पर ठोस कचरे के प्रसंस्करण और संबंधित उद्योगों की अवैध कार्रवाई पर लगाम कसी जाएगी।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

-- आईएएनएस

सीरिया से लेकर लीबिया तक के संघर्षों में शामिल तुर्की रूस के साथ रक्षा साझेदारी में किसी तरह नाजुक संतुलन बनाए हुए है. आर्थिक दिक्कतों और पश्चिमी देशों से टकराव के बीच दुनिया के मंच पर आखिर कब तक उसकी सेना डटी रह सकेगी.

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तुर्क, 1 जनवरी | घरेलू मोर्चे पर आर्थिक मुश्किलों और पश्चिमी देशों से तनातनी के बीच भी तुर्क राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोवान किसी तरह दुनिया के सबसे कड़े सैन्य संघर्षों में अपनी सेना भेजने की महत्वाकांक्षा पूरी कर ले रहे हैं. सोमालिया और कतर में सैन्य अड्डे तो सीरिया और लीबिया में सीधे युद्ध में शामिल तुर्की की सेना फिलहाल दुनिया के कम से कम 12 देशों में मौजूद है. तुर्की दक्षिणी कॉकेशस के इलाके में विवादित नागोर्नो कारबाख में भी अपनी शांति सेना भेजने जा रहा है. इसके अलावा तुर्की की नौसेना पूर्वी भूमध्यसागर के विवादित तेल और गैस क्षेत्र की निगरानी कर रही है. इसकी वजह से उस पर यूरोपीय संघ का विरोध और ग्रीस, साइप्रस और फ्रेंच सैनिकों से संघर्ष का भी खतरा मंडरा रहा है.

यह सब कुछ 2016 के नाकाम सैन्य तख्तापलट के साए में ही चल रहा है जब हजारों अनुभवी सैनिकों की सेना से छुट्टी कर दी गई. तो आखिर एर्दोवान किस वजह से सैन्य दुस्साहसों को जारी रखे हुए हैं? इस सवाल का जवाब कुछ हद तक देश में उभरते राष्ट्रवाद में छिपा है. ये वो ट्रंपकार्ड है जिसके दम पर बीते सत्रह सालों में एर्दोवान ने घरेलू राजनीतिक लाभ कमाना सीख लिया है.

एर्दोवान का अस्तित्व और सेना
वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी में तुर्क रिसर्च प्रोग्राम के निदेशक सोनार कागाप्ते कहते हैं, "एर्दोवान ने वो युद्ध नहीं शुरू किए जिसमें वो फिलहाल शामिल हैं बल्कि वह अपना अस्तित्व और तुर्की की सीमा पर सुरक्षा की चिंताओं को आपस में जोड़ रहे हैं. कागाप्ते बताते हैं, "बहुत से तुर्क इस नई विदेश नीति से अभिभूत हैं जो तुर्की को उसकी सीमाओं से आगे ले जा रही है. तो इन सारे विदेशी मामलों में झगड़ालू रुख से एर्दोवान अपने घरेलू समर्थकों को संतुलित कर रहे हैं जो नौकरी जाने, क्रय शक्ति घटने और महंगाई की ऊंची दर से परेशान हैं.

वैश्विक महामारी के दौर में आर्थिक समस्याएं आसमान पर हैं, तुर्की की मुद्रा लीरा 2020 की शुरुआत से अब तक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 30 फीसदी कीमत खो चुकी है लेकिन फिर भी एर्दोवान का जादू उनके देश में कायम है. विश्लेषकों को कहना है कि तुर्की भले ही आर्थिक रूप से पूरी तरह संकट में ना घिरा हो लेकिन धीमा विकास और बढ़ती बेरोजगारी का उस पर आने वाले दिनों में असर होगा. आर्थिक रूप से कमजोरी के अलावा एर्दोवान के सैन्य अभियानों के लिए एक बड़ा खतरा तुर्की की अमेरिका और जर्मनी में बने हथियारों पर निर्भरता भी होगी.

रक्षा मामलों से जुड़े एक सूत्र ने समाचार एजेंसी डीपीए को बताया कि तुर्की की वायु सेना का पूरा हमलावर दस्ता या तो अमेरिका में बना है या फिर अमेरिका से आने वाले पुर्जों पर चलता है. इसी बीच तुर्की के आधे से ज्यादा टैंक और नौसेना के आधे से ज्यादा दस्ते भी अमेरिका में बने हैं और बाकी आधे का संबंध जर्मनी से है.

रक्षा उत्पादों में आत्मनिर्भरता
एर्दोवान अकसर स्थानीय फर्मों को तुर्की में रक्षा निवेश बढ़ाने का आग्रह करते रहे हैं. हालांकि इन कोशिशों में घरेलू हथियार बनाने वालों की विदेशी पुर्जों पर निर्भरता भारी पड़ जाती है. यह जानते हुए भी और पश्चिम के साथ रिश्तों में आए तनाव को देखते हुए तुर्की अब अपने लिए रक्षा उपकरण खुद तैयार करने की कोशिश में है. इनमें सबसे प्रमुख है बेहद उन्नत टीबी2 ड्रोन. इस्तांबुल के थिंक टैंक ईडीएएम के निदेशक जान कारापोग्लु बताते हैं, "तुर्क सेना को ड्रोन में पारंगत करने से सीमा पार की कार्रवाइयों के लिए मजबूती आ गई है. ये किफायती हैं, नुकसान को घटाते हैं और पैसा वसूल हैं. इसके साथ ही यह निर्यात के लिए भी बढ़िया है."

रक्षा विशेषज्ञ हाकान किलिज कहते हैं, "तुर्की के बायराक्तार टीबी2 ड्रोन ने इस साल सीरिया, लीबिया और नागोर्नो काराबाख में सफल अभियान पूरे कर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा."  टीबी2 ड्रोन की कीमत के बारे में किलीज का अनुमान है कि 27 घंटे उड़ान भरने में सक्षम ड्रोन की कीमत करीब 70 लाख डॉलर है. यह एक आधुनिक एफ-16 लड़ाकू विमान की कीमत का मात्र दसवां हिस्सा है. जबकि एफ 16 लड़ाकू विमान औसतन महज तीन घंटे के लिए ही उड़ान भर सकता है.

कासापोग्लू का कहना है कि एर्दोवान की सैन्य महत्वाकांक्षाओं पर तुलनात्मक रूप से नरम ही सही लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों का बुरा असर हुआ है. ये प्रतिबंध 2017 के सीएएटीएसए एक्ट के तहत रूस से एस 4000 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की प्रतिक्रिया में लगाए गए और यह रक्षा क्षेत्र में तुर्की की क्रय शक्ति पर बुरा असर डाल सकता है. अमेरिका एफ-35 विमान संयुक्त रूप से बनाने के कार्यक्रम को स्थगित कर पहले ही तुर्की की हवाई हमलों की क्षमता बढ़ाने की कोशिशों को बड़ा झटका दे चुका है. किलीज के मुताबिक इसकी वजह से तुर्की के 10 कांट्रैक्टरों को 12 अरब डॉलर की चपत लगी है.

उम्मीद की किरण बाइडेन
हालांकि तुर्की के लिए अभी उम्मीद की एक किरण अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के रूप में बची हुई है. माना जा रहा है कि वो सीरिया और लीबिया में तुर्की का समर्थन करने के साथ ही दक्षिणी कॉकेशस में शांति की कोशिशों के लिए भी साथ देंगे. राजनीतिक विश्लेषक कागाप्ते कहते हैं, "मुझे लगता है कि अमेरिकी सेना इस बात को पसंद करती है कि तुर्की ने इन देशों के ज्यादातर हिस्से को मुख्य रूप से रूसी नियंत्रण में जाने से रोका है." इसके साथ ही कागाप्ते ने यह भी कहा कि एर्दोवान का रूसी राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन के साथ "टिकाऊ रिश्ता" भी उन्हें संकट के प्रमुख इलाकों में सक्रिय रहने का मौका दे रहा है. हालांकि वो सावधान भी करते हैं कि रूस पर मध्यम अवधि के लिए निर्भरता बोझ बन सकती है.

कासापोग्लु एक और अहम बात बताते हैं कि तुर्की देश के बाहर रणनीतिक रूप से अग्रिम मोर्चे पर सेना की तैनाती के बारे में कोई वचन देने में सावधानी रख रहा है और ज्यादातर सहयोगी की भूमिका में ही सामने आ रहा है. इस चतुराई वाली दूरदृष्टि और वैश्विक स्तर पर अमेरिकी नेतृत्व में परिवर्तन का मतलब हो सकता है कि एर्दोवान का सैन्य साहस कुछ और समय के लिए जारी रहे.

एनआर/एमजे (डीपीए)

नेपाल के राजनीतिक संकट का साया चीन की रणनीतिक बेल्ट एंड रोड परियोजना पर पड़ने की आशंका से चीन को चिंता में है. चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के दूत हिमालयी राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं.

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नेपाल, 1 जनवरी | नेपाल में संकट 20 दिसंबर को शुरू हुआ. प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने फैसला कर लिया कि वो सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी के बीच काम नहीं कर सकते. यह पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी और माओवादी पार्टी के विलय से 2018 में बनी. 2017 के चुनाव में इन पार्टियों को जीत मिली थी. केपी शर्मा ओली के कार्यकाल में अभी दो साल का वक्त बाकी है. इसके पहले ही ओली ने संसद भंग कर दी और नए चुनाव कराने का प्रस्ताव रख दिया.

विदेशी राजनयिकों का कहना है कि ओली के इस कदम ने चीन को हैरान कर दिया और देश की तीन करोड़ की आबादी भी अनिश्चय की आशंका में घिर गई. ओली मंत्रिमंडल के सात मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया. महामारी के इस दौर में जब अर्थव्यवस्था बुरे हाल में है तब राजनीतिक उठापटक और अंदरूनी कलह ने लोगों को गुस्सा भड़का दिया. नेपाल में प्रदर्शन हो रहे हैं और प्रधानमंत्री के पुतले जलाए गए हैं.

नेपाल में चीन के दूत
आनन फानन में चीन ने अपने दूत गुओ येझुओ को काठमांडू भेज दिया. चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में अंतरराष्ट्रीय संपर्क विभाग के उप मंत्री येझुओ विदेशों में सत्ताधारी से लेकर विपक्ष तक हर तरह की राजनीतिक पार्टियों से संपर्क का काम देखते हैं. एक वरिष्ठ यूरोपीय राजनयिक ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा, "यह साफ है कि महामारी के दौर में ओली के अचानक उठाए कदम से चीन नाराज हुआ है... उन्हें अपने भारी निवेश की चिंता है जिसका उन्होंने वादा किया है." यूरोपीय राजनयिक ने नाम जाहिर नहीं करने का अनुरोध किया क्योंकि उन्हें मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है. उनका कहना है, "वो हैरान हैं कि ओली कैसे इतना बड़ा राजनीतिक कदम पहले से विचार विमर्श किए बगैर कैसे उठा सकते हैं." 

ओली ने कहा है कि चुनाव दो चरणों  में अप्रैल और मई में कराए जाएं. हालांकि आगे क्या होगा, यह सुप्रीम कोर्ट तय करेगा क्योंकि विरोधियों ने संसद भंग करने की कार्रवाई को संविधान के खिलाफ माना है और सुप्रीम कोर्ट जनवरी में इस मामले की सुनवाई करेगा. गुआ ने ओली और कम्युनिस्ट पार्टी में उनके विरोधियों के साथ ही दूसरे दलों के नेताओं से अलग अलग बैठक की है ताकि सभी पक्षों की कहानी सुन सकें.

काठमांडू में चीनी दल के दौरे के बारे में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि चीन को उम्मीद है, "नेपाल की सभी पार्टियां राष्ट्रहित और संपूर्ण परिस्थिति को सबसे ऊपर रखेंगी और वहां से आगे बढ़ कर आंतरिक मतभेदों को ठीक से सुलझा कर राजनीतिक स्थिरता और देश के विकास के लिए काम करेंगी."

नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एनसीपी) में ओली के प्रमुख आलोचक माधव कुमार नेपाल का नाम गुओ के मुलाकातियों की लिस्ट में ऊपर था. इसके साथ ही एनसीपी के विदेश मामलों के उप प्रमुख राम कार्की ने भी गुओ से मुलाकात की है. कार्की ने चीनी दल से मुलाकात के बारे में कहा, "वो बोलने से ज्यादा सुनना चाहते हैं. वो उन कारणों को जानना चाहते हैं जिसकी वजह से पार्टी में फूट पड़ी." कार्की का यह भी कहना है, "चीन हमेशा से नेपाल में स्थिरता चाहता है. चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एनसीपी का भाइचारे का संबंध हैं इसलिए वो मौजूदा स्थिति को लेकर चिंता में हैं. वे यह जानने की कोशिश में हैं कि क्या पार्टी को एकजुट करने की कोई संभावना है."

असल चिंता निवेश की
गुओ ने विपक्षी नेपाली कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा से भी मुलाकात की. बैठक में मौजूद दिनेश बट्टराई ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया, "नेपाल में कोई भी बदलाव हो, चीन हमेशा सभी राजनीतिक दलों से अपने रिश्ते और ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंसनल कनेक्टिविटी नेटवर्क के लिए आर्थिक सहयोग जारी रखना चाहता है.

इस नेटवर्क में बंदरगाहों, सड़कों, रेलवे, उड्डयन और संचार निर्माण शामिल है. इसके लिए अक्टूबर 2019 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेपाल दौरे पर सहमति बनी थी. अरबों डॉलर का यह निवेश नेपाल की बीमार अर्थव्यवस्था में जान फूंक सकता है.

हालांकि इसके बाद भी नेपाल में विदेशी राजनयिक गुओ के दौरे को नेपाल के आंतरिक मामले में चीन के बढ़ते दखल के रूप में देख रहे हैं. एक वरिष्ठ पश्चिमी राजनयिक ने कहा, "महामारी के दौर में कोई देश अपने प्रतिनिधिमंडल को इतनी जल्दबाजी में पड़ोसी देश में क्यों भेजेगा. साफ जाहिर है कि वे नेपाल की अंदरूनी राजनीति को नियंत्रित करना चाहते हैं क्योंकि भविष्य में वो वहां निवेश बढ़ाना चाहते हैं."

भारत और चीन के बीच नेपाल
एक एशियाई राजनयिक ने भी लगभग यही बातें दोहराई, "वे जमीन खरीद रहे हैं, बड़े स्तर पर बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में निवेश कर रहे हैं साथ ही सत्ताधारी दल और विपक्ष पर कड़ा नियंत्रण रख रहे हैं. बीजिंग का बहुत कुछ दांव पर है."

भारत और चीन के बीच फंसे नेपाल का चीन की तरफ झुकाव भारत के लिए भी चिंता बढ़ा रहा है. ओली ने नेपाल और भारत के बीच सीमा विवाद का मुद्दा ऐसे समय में उठाया जब भारत पहले से ही कई दशकों में चीन के साथ सबसे बड़े तनाव का सामना कर रहा था. नई दिल्ली के थिंक टैंक सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस के विश्लेषक कोंस्टानटिनो जेवियर का कहना है, "नेपाल में दखल देने का भारत का इतिहास रहा है लेकिन इस बार वह पीछे खड़ा है, ऐसे में नेपाली लोगों के बढ़ते असंतोष के सामने ज्यादा चीन है."

लंदन के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज में रिसर्च फैजी इस्माइल मानते हैं कि अगर चीन ओली को राजनीतिक स्थिरता की उम्मीद में ओली को समर्थन जारी रखता है तो उसे निराशा हाथ लगेगी. इस्माइल ने कहा, "ओली के तानाशाही रवैये और नागरिक अधिकारों पर बंदिशों के खिलाफ प्रदर्शन तेज होने की आशंका है."

एनआर/एके(रॉयटर्स)

फ्रांस और इस्लाम का रिश्ता बीते सालों में एक मुश्किल दौर देख रहा है. कोई इसके लिए ऐतिहासिक वजहों को जिम्मेदार ठहराता है तो कोई फ्रेंच समाज के ज्यादा खुलेपन को.

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फ्रांस, 1 जनवरी | फ्रेंच समाज में इस्लाम की क्या भूमिका है? फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों ने लंबे समय से विवादित रहे इस मुद्दे पर नई बहस छेड़ दी है. अक्टूबर में दो भयानक हमलों के बाद इस्लामी चरमपंथ एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है. हालांकि 2020 में जो मुद्दे उठे हैं, उन पर बहुत पहले से चर्चा होती रही है. ऐसे में पूछा जा रहा है कि इस बार की बहस से क्या कोई समाधान निकलेगा?

माक्रों का बदला रुख
साल 2020 में फ्रांस एक बार फिर देश के मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ अपने संबंधों को लेकर विवाद में घिरा. यह लड़ाई कहीं खत्म होगी, क्या इसका किसी तरह से कोई समाधान निकलेगा? फ्रांस के इतिहास से यह मुद्दा बहुत लंबे समय से जुड़ा है. खासतौर से मुस्लिम बहुल उत्तरी और पश्चिमी अफ्रीका में फ्रांस के औपनिवेशिक इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम के जख्मों की इसमें भूमिका है. इन देशों से फ्रांस की फैक्ट्रियों में काम करने आए लोगों को भी यहां कोई खास तवज्जो नहीं मिली. इन उद्योगों का जब पतन हुआ तो कामगारों का एक बड़ा तबका उपनगरों की खराब सुविधाओं और बदहाल व्यवस्थाओं के बीच फंस गया. श्रम बाजारों में भेदभाव से परेशान युवा कठोर और भेदभाव करने वाली पुलिस व्यवस्था के कारण और अलग थलग पड़ गए.

1990 के दशक में अल्जीरियाई गृह युद्ध से जुड़े आतंकी हमले और पूरे इस्लामिक जगह में पुनर्जीवित हुई फ्रांस की धार्मिकता ने भेदभाव, आप्रवासन, राष्ट्रीय पहचान और धर्मनिरपेक्षता से जुड़ी दलीलों को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया. शायद यह थोड़ा हैरान करने वाला है कि इस बार इस मुद्दे को सामने लाने वाले फ्रेंच राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों 2017 के चुनाव से पहले तक बड़ी कठोरता से उन लोगों की आलोचना करते थे जो उनके मुताबिक देश के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का इस्तेमाल "इस्लाम के खिलाफ हमले" के लिए करते हैं.

हालांकि समय बदला. अक्टूबर में पेरिस के उपनगर में एक भाषण के दौरान माक्रों ने एलान किया कि फ्रांस को इस्लामी अलगाववाद से लड़ना होगा और "सारे मुसलमानों को कलंकित करने के जाल" में फंसने से भी बचना होगा. एक नए कानून के मसौदे में उन उपायों का जिक्र है जिनका मकसद बच्चों को भूमिगत धार्मिक स्कूलों में जाने और धार्मिक संस्थाओं को संदिग्ध विदेशी संस्थाओं से मदद लेने और इन्हें चरमपंथियों के हाथ में जाने से रोकना है.

अलगाववादी समानांतर समाज
आधिकारिक मान्यता वाले काउंसिल ऑफ इस्लामिक ऑर्गनाइजेशंस को इस बात के लिए मनाया जा रहा है कि वह इमामों के लिए प्रमाणपत्र देने की योजना शुरू करे. माक्रों को लगता है कि इस्लामी समस्याओं से घिरे शहरी इलाकों में रहने वाले आप्रवासी मूल के लोगों के साथ एक "अलगाववादी" समानांतर समाज बनाना चाहते हैं.माक्रों की योजना में इसी से निपटने पर पूरा ध्यान दिया गया है.

माना जाता है कि माक्रों के कुछ प्रस्तावों की प्रेरणा इंस्टीट्यूट मोंटेग्ने के हाकिम अल कारुई की रिसर्च से मिली है. हाकिम अल कारुई का कहना है कि फ्रेंच मुसलमानों में एक चौथाई लोगों के साथ सचमुच समस्या है. इनमें से बहुत सारे युवा हैं, "जो इस्लाम को बहुत कठोर निरंकुशता के साथ अपनी पहचान बनाना चाहते हैं." समाचार एजेंसी डीपीए से बातचीत में उन्होंने कहा, "आक्रामक अलगाववाद में 50 हजार या एक लाख लोग शामिल हैं, लेकिन 'फ्रांस हमें प्यार नहीं करता और हमें अपने अंतर को मजबूती से रखना है' ऐसी सोच रखने वाले मुसलमान तकरीबन 10 लाख हैं." अल कारुई का कहना है कि इस तरह धार्मिक पहचान को मजबूती से सामने रखने का चलन दूसरे धर्मों में भी उभर रहा है: यही बात यहूदी समुदाय में भी देखी जा सकती है. इवैंजेलिक ईसाई समुदाय भी समस्या वाले शहरी इलाकों में तेजी से फैल रहे हैं.

हालांकि 2015-16 में 230 लोगों की जान लेने वाले इस्लामी आतंकवाद का इतिहास बताता है कि मुसलमानों में इसकी अभिव्यक्ति बहुत ज्यादा संवेदनशील मसला है. फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च के रिसर्चर मारवान मोहम्मद भी दूसरे धर्मों में "अलगाव के प्रकारों" की ओर इशारा करते हैं. इसके साथ ही एक बड़ा तबका अमीर आबादी का है "जो समाज के बाकी लोगों से ज्यादा मेलजोल नहीं रखना चाहता."

ज्यादा खुलापन
हालांकि संख्या को लेकर वो कुछ संदेह जताते हैं. फ्रेंच मुसलमानों में "समाज के बाकी लोगों के प्रति किसी तरह की दुर्भावना" या फिर कहें कि "जिहादियों से सहानुभूति" रखने वालों की "असाधारण रूप से एक बहुत छोटी संख्या" है जो आमतौर पर बाकी मुस्लिम समुदाय से अलग थलग रहते हैं. उनका यह भी कहना है कि लोगों से धार्मिक कानूनों को देश के कानून से ऊपर रखने के बारे में किए सर्वे से भी बहुत अनुमान लगाना सही नहीं है. उनके मुताबिक हम जानते हैं कि किसी भी पक्के समर्थक के लिए निश्चित रूप से जो पवित्र है वह बेहद जरूरी है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि... आप देश के कानून या समाज के दूसरे घटकों को खारिज कर देंगे.

अमेरिका मीडिया की इस दलील को फ्रांस बड़े गुस्से से खारिज कर देता है कि वह धर्म के रूप में इस्लाम के प्रति दमनकारी रुख अपना रहा है. ऐसे में सवाल उठता है कि दूसरे यूरोपीय देशों की तुलना में फ्रांस में यह मुद्दा क्यों इतना विवादित है. फ्रांस में बहुत लोग दलील देते हैं कि देश का धर्मनिरपेक्षता के प्रति जो रुख है उसे देश के बाहर ठीक से समझा नहीं गया है. हालांकि अल कारुई और मोहम्मद दोनों फ्रांस की धर्मनिरपेक्षता के बजाय इसके एकीकरण के मॉडल की ओर ऊंगली उठाते हैं. कारुई की दलील है यह मॉडल एक बेहद खुलेपन का मॉडल है जिसमें भारी संख्या मिलीजुली शादियों की है. उन्होंने कहा कि यह बहुत ज्यादा मांग करने वाला मॉडल भी है. खासतौर से अंग्रेजी बोलने वाले देशों या फिर जर्मनी की तुलना में. कारुई बताते हैं: फ्रेंच समाज आप्रवासियों से कहता है,"अगर तुम औरों की तरह फ्रेंच बनना चाहते हो तो ... तुम्हें फ्रेंच जैसा बनना होगा."

अल कारुई का कहना है कि इस्लामवाद के बारे में माक्रों के सुझाए उपाय नपे तुले हैं और उनसे नाराजगी पैदा नहीं होनी चाहिए. हालांकि उन्होंने कट्टर धर्मनिरपेक्ष लोगों की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, "ज्यादा जोखिम तो उसके साथ दिए जाने वाले उपदेशों से है." उनका कहना है, "जब भी किसी आस्थावान मुस्लिम महिला के हिजाब पहनने पर बवाल होता है तो मुसलमानों को यही लगता है कि हमारे साथ हमेशा यही होगा."

संस्कृति के चंगुल में मुसलमान
इसी बारे में मोहम्मद थोड़ा और आगे जा कर कहते हैं, असल भेदभाव के साथ ही व्यापक रूप से खारिज करने के उपदेश देने वालों के कारण फ्रेंच मुसलमान आसानी से चंगुल में फंस जाते हैं, यह इतना ज्यादा है कि उन्हें लगता है कि वो कहीं और इससे तो बेहतर ही रहेंगे वो चाहे ब्रिटेन हो, उत्तरी अमेरिका या फिर अरब देश.

उनका कहना है कि फ्रेंच समाज की इस्लाम के साथ एक "ऐतिहासिक समस्या" है. इसके बाद देश में "समावेशीवाद" की संस्कृति है जो पूरी तरह नागरिक बनने के लिए यह जरूरी बनाता है कि, "आप अपनी धार्मिक पहचान और रिवाजों को छोड़ें या फिर स्वाभाविक रूप से संबद्ध चीजों या धार्मिक या सांस्कृतिक जुड़ाव को छोड़ें."

अल कारुई का कहना है कि फ्रेंच इस्लाम के लिए एक बेहतर ढंग से काम करने वाला और ज्यादा पारदर्शी संगठन का होना जरूरी है, जो एकीकरण में मदद करेगा. धार्मिक संस्थाओं के नवीनीकरण से जिहादियों का अंत नहीं होगा. उनकी दलील है कि बहुत नीचे के स्तर से धर्मिक और वैचारिक प्रभावों पर काम करके उनसे निपटना होगा.

हालांकि यह काम कितना जटिल है इसका एक उदाहरण देखिए. सामाजिक कार्यकर्ताओं के गुट कलेक्टिव अगेंस्ट इस्लामोफोबिया इन फ्रांस यानी सीसीआईएफ ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति का भाषण, "स्पष्ट रूप से चरमपंथ से प्रेरित था और उसने फ्रांस के लोकतांत्रिक सिद्धांतों और बुनियादी आजादी पर सवाल उठाया है." इसके कुछ ही हफ्तों बाद स्कूल टीजर की हत्या के बाद जब सरकार ने कई संगठनों को बंद कर दिया तो उसमें सीसीआईएफ भी शामिल था.

संगठन पर गई गलत कामों के आरोप लगे. इनमें कट्टरपंथी इस्लामी लोगों से संपर्क रखने और पहले के आतंकवाद रोधी उपायों को इस्लामोफोबिक दिखा कर नफरत फैलाने के आरोप भी शामिल हैं. ये सारे आरोप विवादित हैं. कट्टरपंथी धर्मनिरपेक्ष लोगों ने इस कदम का स्वागत किया लेकिन कुछ घरेलू और देश के बाहर सक्रिय कुछ सामाजिक संगठनों ने इसकी आलोचना की. मानवाधिकार संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच ने तो इसे टीचर की हत्या की प्रतिक्रिया में "आजादी पर व्यापक हमले का हिस्सा" कहा.

एनआर/एके (डीपीए)

हमजा अमीर
लंदन, 1 जनवरी | पाकिस्तान की राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) को ब्रॉडशीट एलएलसी मामले में जुर्माना राशि जमा करने में देरी के कारण दंडित किया गया है।

पाकिस्तान संस्था एनएबी अक्सर विवादों में रहती है और उस पर कई गंभीर आरोप भी लगते रहे हैं। मानवाधिकार से लेकर धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के आरोपों का सामना करनी वाली एनएबी की 2.1 करोड़ डॉलर की जुर्माना राशि में देरी करने को लेकर मुश्किलें अब और भी बढ़ गई हैं।

लंदन में एक हाईकोर्ट ने विदेशी संपत्ति रिकवरी कंपनी ब्रॉडशीट एलएलसी को पाकिस्तान के राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो द्वारा जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर लंदन में पाकिस्तान उच्चायोग के खातों से कम से कम 2.87 करोड़ डॉलर निकालने का आदेश दिया है।

अदालत के आदेश के अनुसार, राशि को ब्रिटेन में पाकिस्तान उच्चायोग के खातों से 30 दिसंबर तक डेबिट किया जाना था।

इसकी पुष्टि पाकिस्तान विदेश कार्यालय के सूत्रों द्वारा भी की गई है, जिन्होंने कहा कि लंदन ने पाकिस्तान उच्चायोग के खातों से लाखों डॉलर के डेबिट का आदेश दिया है।

अदालत के आदेश का हवाला देते हुए, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड यूके ने भी 29 दिसंबर को पाकिस्तान उच्चायोग को एक पत्र लिखा था, जिसमें दो करोड़ 87 लाख 6,533.35 डॉलर के सुचारू लेन-देन को सुनिश्चित करने के लिए डेबिट खाते के विवरण के साथ लिखित भुगतान निर्देश प्रदान करने का अनुरोध किया गया था।

बैंक ने पाकिस्तान उच्चायोग को यह भी सूचित किया था कि 30 दिसंबर तक लिखित भुगतान निर्देश प्राप्त नहीं होने पर भी बैंक अदालत के आदेशों को पूरा करने के लिए उच्चायोग के खाते से राशि डेबिट करने का काम करेगा।

दूसरी ओर, उच्चायोग ने यह कहते हुए बैंक को जवाब दिया कि भुगतान के लिए उनके खातों से राशि निकालने के किसी भी तरह के एकतरफा प्रयास अंतराष्र्ट्ीय कानून का उल्लंघन होगा। इसने कहा कि इसके साथ ही यह विश्वास का भी उल्लंघन होगा, जो बैंक के साथ भविष्य के संबंधों को प्रभावित करेगा।

विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, मामले और मुद्दे की संवेदनशीलता के प्रति एनएबी की अनदेखी के कारण पाकिस्तान को लाखों डॉलर का नुकसान हुआ है।  (आईएएनएस)

टोरंटो, 1 जनवरी | कनाडा के एक मंत्री, जो बुधवार को कैरिबियन में क्रिसमस की छुट्टी का आनंद लेते हुए पकड़े गए थे, जबकि उनके देश में लोग कोविड -19 लॉकडाउन के तहत हैं, ने वापस आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लोगों की आलोचना के बाद ओंटेरियो के वित्त मंत्री रॉड फिलिप्स को छुट्टियों को समाप्त कर फौरन लौटने का आदेश उनके प्रीमियर डौग फोर्ड द्वारा दिया गया था। उन्होंने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया।

रिकॉर्ड संख्या में कोरोना के मामले दर्ज होने के बाद ओंटेरियो 26 दिसंबर से अपने दूसरे लॉकडाउन में है।

मंत्री फिलिप्स छुट्टियों का आनंद लेने के लिए 14 दिसंबर को चुपचाप कनाडा से बाहर निकल गए थे।

अपनी छुट्टियों के दौरान, मंत्री ने यह संकेत दिया कि वह ओंटेरियो में थे।

16 दिसंबर को अपने हॉलिडे रिसॉर्ट से एक वीडियो कॉल में, उन्होंने ओंटेरियो असेंबली बिल्डिंग की नकली पृष्ठभूमि का उपयोग करके लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी।

टोरंटो में आने के बाद इस्तीफा देते हुए, मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान छुट्टी पर जाना बड़ी गलती थी और इसके लिए माफी मांगता हूं। मुझे अफसोस है।

--आईएएनएस

ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के पिता स्टेनली जॉनसन का कहना है कि वह यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के निकलने के बाद फ्रांस की नागरकिता के लिए आवेदन करेंगे. बोरिस जॉनसन ब्रेक्जिट समर्थक माने जाते हैं.

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स्टेनली जॉनसन का कहना है कि वह भी 27 देशों वाले यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के निकलने का समर्थन करते हैं. बावजूद इसके वह फ्रांस की नागरिकता लेना चाहते हैं. हालांकि जब 2016 में ब्रेक्जिट जनमतसंग्रह हुआ तो उन्होंने यूरोपीय संघ में बने रहने के हक में वोट दिया था. लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना रुख बदल लिया.

फ्रेंच रेडियो स्टेशन आरटीएल के साथ बातचीत में स्टेनली जॉनसन ने कहा कि वह तो "पहले से ही फ्रेंच" हैं. उन्होंने बताया कि उनकी दादी फ्रेंच थीं और उनकी मां फ्रांस में पैदा हुईं. उन्होंने कहा, "यह तो पक्का है कि मैं हमेशा यूरोपीय रहूंगा.. आप किसी इंग्लिश व्यक्ति से यह नहीं कह सकते हैं कि तुम यूरोपीय नहीं हो. यूरोपीय संघ से संपर्क रखना जरूरी है."

80 वर्षीय स्टेनली जॉनसन यूरोपीय संसद के सदस्य रह चुके हैं. हालांकि पिछले साल द टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने अपना मन बदल लिया है और अब वह यूरोपीय संघ से निकलने के हक में हैं.

दूसरी तरफ, ब्रिटेन के सांसदों ने ब्रेक्जिट के बाद यूरोपीय संघ के साथ व्यापार के तौर तरीकों को निर्धारित करने वाली डील को मंजूरी दे दी है. इसके तहत अब ब्रिटेन के लोगों को यूरोपीय संघ के देशों में बेरोकटोक रहने और काम करने की अनुमति नहीं होगी.

अक्टूबर 2019 में कंजरवेटिव पार्टी के सम्मलेन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा था कि उनकी मां शारलोटे जॉनसन वाल ने यूरोपीय संघ से निकलने के समर्थन में वोट दिया था. वाल को 1979 में तलाक देने वाले स्टेलनी इस बात पर बोरिस जॉनसन की पार्टनर की तरफ देखकर बोले,, "मुझे यह नहीं पता था."

पिछले साल अक्टूबर में स्टेनली ने उस वक्त माफी मांगी जब ब्रिटेन में लागू पाबंदियों के बावजूद वह बिना मास्क पहने शॉपिंग कर रहे थे. अक्टूबर में ही ग्रीस की यात्रा करने के लिए भी उनकी आलोचना हुई थी, जबकि ब्रिटेन की सरकार ने अपने नागरिकों से कहा था कि सिर्फ बहुत जरूरी होने पर ही विदेश की यात्रा करें.

एके/एए (एएफपी, एपी, डीपीए, रॉयटर्स)

इस्लामाबाद, 1 जनवरी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को कहा कि नया साल देश के लिए आर्थिक वृद्धि का साल होगा। उन्होंने कहा कि देश पहले से ही आवश्यक औद्योगिक बढ़त के साथ सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। समाचार पत्र डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम में बोलते हुए, प्रधानमंत्री खान ने कहा कि विनिर्माण उद्योग पहले से ही प्रगति कर रहा है, जो देश में सीमेंट की बढ़ती बिक्री से स्पष्ट भी हुआ है।

उन्होंने कहा, "जब सीमेंट की बिक्री बढ़ रही है तो यह स्पष्ट संकेत है कि निर्माण गतिविधि बढ़ रही है।"

इमरान ने कहा कि कपड़ा उद्योग कई वर्षों में पहली बार अपनी क्षमता से उत्पादन कर रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि ये संकेत इस ओर इशारा कर रहे हैं कि देश सही दिशा में है और पाकिस्तान उन राष्ट्रों में शामिल है, जो 'कोविड-19 महामारी से सबसे तेजी से उबरा।' (आईएएनएस) 

न्यूयार्क, 1 जनवरी | संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) ने शुक्रवार को कहा कि नए साल के पहले दिन दुनिया भर में अनुमानित 3,71,504 बच्चे पैदा होंगे, लगभग 60,000 बच्चों का जन्म अकेले भारत में होने की उम्मीद है। कुल मिलाकर, अनुमानित 140 मिलियन यानी 14 करोड़ बच्चे 2021 में पैदा होंगे।

इस नए साल पर प्रशांत क्षेत्र में फिजी 2021 में सबसे पहले बच्चे का स्वागत करेगा, जबकि अमेरिका सबसे आखिरी बच्चे का।

यूनिसेफ ने कहा, विश्व स्तर पर नए साल के पहले दिन आधे से अधिक बच्चे 10 देशों में पैदा होने का अनुमान है: जिसमें भारत में (59,995), चीन (35,615), नाइजीरिया (21,439), पाकिस्तान (14,161), इंडोनेशिया (12,336), इथियोपिया ( 12,006), यूएस (10,312), मिस्र (9,455), बांग्लादेश (9,236) और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में 8,640 बच्चे शामिल हैं।

यूनिसेफ ने कहा, "भारत में शुक्रवार को पैदा होने वाले बच्चे 80.9 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं।"

इस साल यूनिसेफ अपना 75वां वर्षगांठ मना रहा है। (आईएएनएस)

यमनी शहर अदन के हवाई अड्डे पर हुए बम धमाके के एक दिन बाद लड़ाकू विमानों ने राजधानी सना में कई ठिकानों पर बमबारी की. बुधवार को सऊदी अरब से यमन की नई सरकार के मंत्रियों को लेकर आए विमान के उतरने के बाद बड़ा धमाका हुआ था.

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सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के लड़ाकू विमानों ने गुरुवार 31 दिसंबर को जवाबी कार्रवाई में राजधानी सना पर कई हवाई हमले किए. सना वर्तमान में ईरानी समर्थित हूथी विद्रोहियों के नियंत्रण में है. चश्मदीदों के मुताबिक गठबंधन सेनाओं ने सना के हवाई अड्डे समेत शहर के आसपास के कई स्थानों को निशाना बनाया.

अल-मसिरा टेलीविजन, जो हूथी विद्रोहियों द्वारा चलाया जाता है, उसका कहना है कि गठबंधन के लड़ाकू विमानों ने सना में कम से कम 15 अलग-अलग ठिकानों को निशाना बनाया है. हमले में कितने लोग मारे गए हैं, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है.

एयरपोर्ट पर हमला

यमन के दक्षिणी शहर अदन में हवाई अड्डे पर हमले के दूसरे दिन सना पर जवाबी कार्रवाई की गई. यमन की नव गठित कैबिनेट के सदस्यों को लेकर आए विमान के उतरने के कुछ देर बाद बुधवार को भीषण धमाका हुआ था, जिसमें कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई थी और दर्जनों घायल हुए थे. इस हमले के कुछ घंटे बाद राष्ट्रपति के महल के पास एक और धमाका हुआ था. हालांकि नई सरकार के सदस्य सुरक्षित तरीके से महल में दाखिल हो गए थे.

हूथी विद्रोहियों की तरफ से गठबंधन के हवाई हमलों पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, उन्होंने हवाई अड्डे पर हमलों की जिम्मेदारी से इनकार किया है. यमन की नई गठबंधन सरकार ने गुरुवार को कहा कि वह युद्धग्रस्त देश में स्थिरता के लिए काम करेगी. विदेश मंत्री अहमद बिन मुबारक ने एएफपी को बताया, "सरकार अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने और यमन में स्थिरता लाने के लिए लिए प्रतिबद्ध है. यह आतंकवादी हमले हमें रोक नहीं सकते."

यमन की नई गठबंधन सरकार

यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार और दक्षिणी अलगाववादियों ने 18 दिसंबर को एक नए संयुक्त मंत्रिमंडल का गठन किया था. राष्ट्रपति अबेद रब्बो मंसूर हादी और दक्षिणी अलगाववादी सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन के सहयोगी हैं.

गठबंधन की लड़ाई हूथी विद्रोहियों के साथ चल रही है, हूथी विद्रोहियों ने साल 2014 पर सना पर कब्जा कर लिया था. लेकिन अलगाववादी दक्षिणी ट्रांजिशनल काउंसिल (एसटीसी) ने इस साल अदन में स्वतंत्रता की घोषणा की थी और तब से दक्षिण के क्षेत्र में दोनों गुटों के बीच लड़ाई चल रही है. देश में युद्धविराम की कोशिश इस वजह से और जटिल होती जा रही है.

यमन में सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा किए गए हवाई हमलों में अब तक आम नागरिकों समेत हजारों लोग मारे जा चुके हैं.

एए/एके (रॉयटर्स, एएफपी)

करक, 1 जनवरी | पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में करक जिले के टेरी गांव में हिंदू मंदिर में आगजनी और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने गुरुवार को जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल (जेयूआई-एफ) के नेताओं सहित 31 लोगों को गिरफ्तार किया है।

डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में जेयूआई-एफ के वरिष्ठ नेता रहमत सलाम खट्टक भी शामिल रहे हैं। उन्हें तख्त-ए-नुसरती तहसील के चोकारा इलाके में उनके आवास से गिरफ्तार किया गया है। जेयूआई-एफ में शामिल होने से पहले वह पीएमएल-एन के प्रांतीय महासचिव के रूप में काम कर चुके हैं।

अधिकारियों ने कहा कि उनके द्वारा उन लोगों के घर पर छापेमारी की गई, जो हमले में शामिल रहे थे। हालांकि गिरफ्तार होने से खुद को बचाने के लिए इनमें से कई लोग अंडरग्राउंड हो गए।

टेरी पुलिस ने पूजा स्थल की मयार्दा को भंग करने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, लूटपाट करने, आगजनी और नुकसान पहुंचाने के चलते हमले में शामिल लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। प्राथमिकी में आतंकवाद विरोधी अधिनियम की धारा 7 भी शामिल है।(आईएएनएस)

क्वेटा, 1 जनवरी | शक्तियों के दुरुपयोग के मामले में बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री असलम रायसानी और अन्य आरोपियों के खिलाफ अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ये लोग मामले में सुनवाई के लिए अदालत में पेश नहीं हुए थे।

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक एनएबी बलूचिस्तान ने पिछले महीने रायसानी, उनके छोटे भाई पूर्व सीनेटर लश्करी रायसानी, पूर्व सचिव वित्त दोस्तेन जमालदिनी और 5 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी को मेहरगढ़ संग्रह स्थल के पुनर्वास और मुआवजे के लिए 817 मिलियन पाकिस्तानी रुपये मिले थे। यह साइट 2 जनजातियों के बीच हुई झड़प के दौरान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी।

आरोपियों ने शक्तियों का दुरुपयोग करके संबंधित अधिकारियों पर दबाव डालकर नुकसान का गलत अनुमान तैयार करके यह राशि प्राप्त की थी। (आईएएनएस)
 

जिनेवा, 1 जनवरी | विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने फाइजर-बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे दी है। इससे देशों को वैक्सीन को आयात करने और अपने देश में रेगुलेटरी एप्रूवल की प्रक्रियाओं में तेजी लाने की सुविधा मिल गई है। कई देश टीके की मंजूरी के लिए अपने रेगुलेटरी सिस्टम पर भरोसा करते हैं, वहीं कुछ देश अपने राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए बहुत हद तक डब्ल्यूएचओ पर निर्भर हैं।

संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने गुरुवार को कहा कि डब्ल्यूएचओ द्वारा इस वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी देने से यूनिसेफ और पूरे अमेरिका के हेल्थ ऑर्गनाइजेशन जरूरतमंद देशों के लिए वैक्सीन की खरीदी करने में सक्षम हो जाएंगे।

अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देशों ने पहले ही फाइजर-बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है।

वैसे डब्ल्यूएचओ द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के लिए आपातकालीन उपयोग की मान्यता देने का यह पहला मौका है क्योंकि इस खतरनाक वायरस का प्रकोप एक साल पहले शुरू हुआ था।

डब्ल्यूएसओ के असिस्टेंट डायरेक्टर मारियांगेला सिमाओ ने कहा, "पूरी दुनिया के लिए कोविड-19 वैक्सीन तक पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। लेकिन मैं इस बात पर जोर दूंगा कि हर जगह प्राथमिकता वाली आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध कराने के प्रयास हों।"

डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि वैक्सीन को अल्ट्रा-कोल्ड चेन यानि कि माइनस 60 डिग्री सेल्सियस से माइनस 90 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करने की जरूरत है। (आईएएनएस)

ऐसी खबरें हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को इस महीने की शुरूआत में चीन की सौगातों के बारे में जानकारी दी गई. इससे पहले अफगान चरमपंथियों को अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ हमले के लिए पैसे देने के आरोप रूस पर लगे थे.
  डॉयचे वैले पर शामिल शम्स का लिखा-

अमेरिकी खुफिया विभाग के अधिकारियों ने राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को बताया है कि चीन ने अफगान चरमपंथियों को अमेरिकी सैनिकों पर हमले के लिए पैसे देने की पेशकश की है. न्यूज वेबसाइट एक्सियोस और टीवी नेटवर्क सीएनएन ने इस बात की खबर दी है. एक्सियोस के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप को चीन की सौगातों के मुद्दे पर 17 दिसंबर को बताया गया. साथ ही यह भी बताया गया कि कि अमेरिकी अधिकारी इस तरह के दावों की पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं.

इस साल की शुरुआत में अमेरिकी सैनिकों के लिए रूसी सौगातों की खबर भी आई थी और तब इसकी अमेरिकी अधिकारियों ने कड़ी आलोचना की थी. हालांकि ट्रंप ने उन खबरों को "फेक न्यूज" कह कर खारिज कर दिया. यह अभी साफ नहीं है कि नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को चीन के बारे में पता चली इस खबर के बारे में बताया गया है या नहीं.

चीन का 'इरादा'
चीन के सुदूर शिनजियांग इलाके की सीमा का छोटा सा हिस्सा अफगानिस्तान से लगता है. चीन लंबे समय से शिनजियांग में चल रहे चरमपंथी गुटों के साथ अफगानिस्तान के कथित संपर्कों को लेकर चिंता जताता रहा है. शिनजियांग में तुर्क भाषा बोलने वाले उइगुर मुसलमानों का बसेरा है.

चीन उन चार देशों की चौकड़ी का हिस्सा है जो अफगानिस्तान में सहयोग के लिए बनाई गई है. इनमें अफगानिस्तान के अलावा चीन, पाकिस्तान और अमेरिका हैं. इस चौकड़ी को अफगानिस्तान में 19 साल से चली आ रही जंग को खत्म करने के लिए खड़ा किया गया है. हालांकि इस समूह को अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिल सकी है. पाकिस्तान और अफगानिस्तान चरमपंथियों को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं तो चीन और अमेरिका में आपसी भरोसे की कमी है.

काबुल में सुरक्षा विशेषज्ञ जाविद कोहिस्तानी ने डीडब्ल्यू से कहा कि चीन अफगानिस्तान से नाटो और अमेरिकी सैनिकों को बाहर निकालना चाहता है ताकि वह इलाके में अपने आर्थिक प्रभाव का विस्तार कर सके. इसी साल नवंबर में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने अगले साल 15 जनवरी तक 2000 सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणा की थी.

उधर नाटो अफगानिस्तान से जल्दबाजी में फौज हटाने के हक में नहीं है. नाटो का कहना है, "बहुत जल्दी में वहां से निकलना या फिर बिना आपस में सहयोग किए निकलने की कीमत बहुत भारी हो सकती है."
 

लंदन, 1 जनवरी | ब्रिटेन में कोरोनावायरस के 55,892 नए मामले सामने आए हैं, जो गुरुवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, देश में महामारी के मामले की संख्या में सबसे अधिक दैनिक वृद्धि है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, आंकड़ों ने दर्शाया कि देश में कोरोनोवायरस के कुल मामलों की संख्या 2,488,780 है। लगातार तीसरे दिन देश में 50,000 से अधिक मामले सामने आए।
28 दिनों के भीतर 968 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। डेटा के अनुसार, ब्रिटेन में कोरोनोवायरस से अब तक 73,512 लोगों की मौत हो चुकी है।

गुरुवार को, इंग्लैंड भर में नाइटिंगेल अस्पतालों के रूप में पहचाने जाने वाले इमरजेंसी फील्ड अस्पतालों को जरूरत पड़ने पर उपयोग के लिए तैयार किया जा रहा है।
लंदन के एक्सेल सेंटर स्थल पर अस्पताल के अलावा, इंग्लैंड के अन्य नाइटिंगेल अस्पताल स्थलों में मैनचेस्टर, ब्रिस्टल, संडरलैंड, हैरोगेट, एक्सेटर और बमिर्ंघम शामिल हैं।
ब्रिटिश नेशनल हेल्थ सर्विस (एनएचएस) के एक प्रवक्ता ने कहा कि लंदन के अस्पताल उच्च कोविड-19 संक्रमण दर के महत्वपूर्ण दबाव में आ रहे थे।
प्रवक्ता ने कहा, "लंदन में एनएचएस राजधानी के एनएचएस अस्पतालों में सबसे ज्यादा अस्वस्थ रोगियों की देखभाल के लिए अधिक बेड ओपन कर रहा है। यह महत्वपूर्ण है कि लोग वायरस के संचरण को कम करने के लिए वह सब कुछ करें जो वे कर सकते हैं।"
ब्रिटिश सरकार के 'साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर इमरजेंसीज' (एसएजीई) ने इंग्लैंड के सभी क्षेत्रों को टियर फोर प्रतिबंधों में रखने का आग्रह किया है।
(आईएएनएस)

लंदन, 1 जनवरी | दिग्गज ब्रिटिश गायक-लेखक-एल्टन जॉन का कहना है कि वह म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में बार-बार वही हिट गाने गाकर थक गए हैं।

कॉन्टेक्ट म्यूजिक डॉट कॉम के मुताबिक एल्टन ने कहा, "मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे पास हर रात के लिए बहुत सारे शानदार गाने हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है, जब आप उन्हें और नहीं सुनाना चाहते हैं।"

उन्होंने कहा, "इनमें 'ओरिजिनल सिन' या '(गोट्टा गेट ए) मील टिकट' जैसे गाने हैं, जिन्हें वास्तव में मैंने पहले नहीं चलाया है। लेकिन अगर मैं वापस जाकर देखूं और मुझे फिर से 'क्रोकोडाइल रॉक' चलाना पड़े तो यह खुद को मार डालने जैसा है।"

इसलिए, जब वह अपने टूर पर होते हैं तो वह इन गानों को नहीं चलाना चाहते हैं।

73 वर्षीय रॉक स्टार ने कहा, "मैं (गायक) केट बुश की तरह कुछ करना चाहूंगा, इसमें मैं एक शो कुछ ऐसे गाने चला सकता हूं जिनमें डीप कट्स हैं।"

--आईएएनएस

इस्लामाबाद, 31 दिसंबर | पाकिस्तान के गृहमंत्री शेख राशिद अहमद ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का पासपोर्ट 16 फरवरी, 2021 को रद्द कर दिया जाएगा। डॉन न्यूज के मुताबिक, बुधवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए अहमद ने कहा, "मैं आपको एक खबर दूंगा कि हम 16 फरवरी से नवाज शरीफ का पासपोर्ट रद्द कर देंगे।" लेकिन उन्होंने इस बारे में और कोई जानकारी नहीं दी है।

मंत्रालय के एक अधिकारी ने डॉन को बताया कि 16 फरवरी को शरीफ के राजनयिक पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो रही है। उन्होंने कहा कि 18 फरवरी, 2016 को पाकिस्तान मुस्लिम लीगुर-नवाज (पीएमएल-एन) कि सुप्रीमो को 5 साल की वैधता के साथ एक लाल पासपोर्ट बीवी5128363 जारी किया गया था।

अधिकारी ने आगे कहा कि शरीफ के पास यही एक वैध यात्रा दस्तावेज था और इसके खत्म होते ही वे स्टेटसलेस हो जाएंगे। इसे लेकर लंदन में रह रहे नवाज के बेटे हुसैन नवाज ने कहा, "यह चौंकाने वाली बात नहीं है। हमें उनसे (सरकार) किसी भी सद्भावना की कोई उम्मीद नहीं थी।"

बता दें कि इलाज के लिए देश छाड़ने की अनुमति मिलने के नवंबर 2019 से ही नवाज शरीफ लंदन में रह रहे हैं।

इस महीने की शुरुआत में पीएमएल-एन सुप्रीमो को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 2 मामलों में एक भगोड़ा अपराधी घोषित किया गया था, क्योंकि वह कोर्ट में पेश नहीं हुए थे।

प्रधानमंत्री के सलाहकार और मंत्री मिर्जा शहजाद अकबर ने कहा था कि ब्रिटेन के अधिकारियों को दोषी पूर्व प्रधानमंत्री को उनके देश से प्रत्यर्पित करने के लिए कहा गया है।

--आईएएनएस

अंगेला मैर्केल ने बतौर जर्मन चांसलर अपने आखिरी नववर्ष संदेश में 2020 को सबसे मुश्किल साल बताया. लेकिन उन्होंने आने वाले 2021 को लेकर उम्मीदें भी जताईं.

    डॉयचे वैले पर इलियट डगलस का लिखा-

नए साल के मौके पर दिए जाने वाले राष्ट्र के नाम अपने पारंपरिक संबोधन में चांसलर मैर्केल ने अपने कार्यकाल के अंतिम साल की चुनौतियों का जिक्र किया. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि जब मैं यह कहती हूं तो कोई अतिश्योक्ति नहीं है कि बीते 15 साल में कोई साल इतना मुश्किल नहीं रहा जितना यह साल है जो खत्म हो रहा है."

पूरी दुनिया को लील रही कोरोना महामारी ने अब तक जर्मनी में 17 लाख लोगों को संक्रमित किया है जबकि 32 हजार से ज्यादा लोगों की जान ली है. ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं. बुधवार को जर्मनी में पहली बार एक दिन में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 1000 के पार जा पहुंचा.

चांसलर मैर्केल ने माना, "कोरोना वायरस महामारी इस सदी की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक चुनौती थी और है... यह एक ऐतिहासिक संकट है जिसने हम में से बहुत सारे लोगों को मुश्किल में डाला है.  मैं जानती हूं कि इससे निपटने के लिए आपके बहुत सारे भरोसे और धैर्य की जरूरत है और आप भी चाहेंगे कि ऐतिहासिक मजबूती दिखाई जाए. इसके लिए मैं आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देती हूं."

झूठ से बचिए

मैर्केल ने अपने संबोधन में कोरोना महामारी से निपट रहे स्वास्थ्य कर्मियों की सराहना की, साथ ही उन्होंने अन्य क्षेत्रों के दूसरे कर्मचारियों के योगदान को भी याद रखा. उन्होंने कहा, "महामारी के दौरान हमारी जिंदगी चलती रहे, इसमें बेशुमार लोगों ने हमारी मदद की... सुपरमार्केटों में, माल परिवहन में, पोस्ट ऑफिस में, बसों और ट्रेनों में, पुलिस स्टेशनों में, स्कूलों और किंडरगार्टनों में, चर्चों में और मीडिया संस्थानों में काम कर रहे लोगों ने."

अपने संबोधन में चांसलर मैर्केल ने महामारी को लेकर चलने वाली कॉन्सपिरेसी थ्योरीज पर लोगों से विश्वास ना करने को कहा. जैसे कि कुछ लोग मानते हैं कि कोरोना जैसा कोई वायरस ही नहीं तो कुछ कहते हैं कि इसके लिए बनाई जा रही वैक्सीन से लोगों को नियंत्रित किया जाएगा. जर्मनी में कुछ लोगों ने मास्क पहनने और दूसरी सामाजिक पाबंदियों के खिलाफ प्रदर्शन भी किए. मैर्केल ने कहा, "कॉन्सपिरेसी थ्योरीज ना सिर्फ झूठ और खतरनाक हैं, बल्कि उन लोगों के प्रति क्रूरता भी हैं जिन्होंने अपनों को खोया है."

बतौर चांसलर आखिरी संबोधन

जर्मनी ने यूरोपीय संघ के बाकी देशों की तरह 27 दिसंबर से कोराना टीकाकरण अभियान की शुरुआत की और जनवरी में टीका लगाने का काम जारी रहेगा. मैर्केल ने टीके को लेकर उम्मीद जताई. उन्होंने कहा कि "जब उनकी बारी आएगी", वह भी टीका लगवाएंगी. उन्होंने वादा किया कि अमेरिका की तरह जर्मनी में बड़े राजनेताओं को उन लोगों की सूची में नहीं रखा जाए जिन्हें सबसे पहले टीका दिया जाएगा.

मैर्केल ने 2020 में मिली पीड़ा और कष्ट के बावजूद आशा जताई कि 2021 नई उम्मीदें लेकर आएगा. यह आखिरी मौका है जब बतौर जर्मन चांसलर मैर्केल ने नववर्ष का संबोधन दिया. 2021 में वह अपना पद छोड़ रही हैं. उन्होंने कहा, "आखिर में आपसे कुछ निजी बात कहूंगी: नौ महीने के भीतर देश में संसदीय चुनाव होंगे और मैं फिर से चुनाव नहीं लड़ूंगी.. इसीलिए यह बतौर चांसलर आपके लिए मेरा आखिरी नववर्ष संबोधन है." मैर्केल 2005 से जर्मनी की चांसलर हैं. अगले नौ महीनों में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना होगा. लेकिन वह 2021 को लेकर आशावान हैं.

बीजिंग, 31 दिसंबर| चीन ने गुरुवार को कहा कि उसने चीन के नेशनल फार्मास्युटिकल ग्रुप (साइनोफार्म) द्वारा विकसित किए गए कोविड-19 वैक्सीन को सशर्त मंजूरी दे दी है। साउथ चाइना मॉनिर्ंग पोस्ट ने चीनी अधिकारियों के हवाले से कहा है कि यह टीका राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा।

चीन ने पहले उच्च जोखिम वाले समूहों के लिए वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को अधिकृत कर दिया था। नेशनल मेडिकल प्रोडक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के उप प्रमुख चेन शाइफी ने कहा, "कल रात को हमने चाइना नेशनल फार्मास्युटिकल ग्रुप के बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स द्वारा बनाई गई वैक्सीन को कानून के अनुसार मंजूरी दे दी है।"

तीसरे चरण के क्लीनिकल ट्रायल के अंतरिम परिणामों के अनुसार, वैक्सीन ने कोविड-19 के खिलाफ 79.34 प्रतिशत प्रभावकारिता दिखाई है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, 2 डोज वाली इनोक्यूलेशन प्रक्रिया के बाद वैक्सीन लेने वाले सभी लोगों में एंटीबॉडीज बनीं और एंटीबॉडी को बेअसर करने का सीरोकनवर्सन दर 99.52 प्रतिशत तक पहुंच गई थी।

वैक्सीन को बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की सहायक कंपनी साइनोफार्म ने विकसित किया है।  (आईएएनएस)

इस्लामाबाद, 31 दिसंबर | पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक आक्रामक भीड़ ने एक हिंदू संत के मंदिर में तोड़फोड़ की और उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना करक जिले के तेरी इलाके में हुई। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के गवाह एक स्थानीय निवासी ने कहा, एक धार्मिक पार्टी के कुछ स्थानीय बुजुर्गों के नेतृत्व में एक हजार से अधिक लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और हिंदू पूजा स्थल को हटाने की मांग की।

उन्होंने कहा, वे मंदिर के बाहर इकट्ठा हुए, भाषण दिया .. फिर मंदिर की ओर बढ़े और उस पर हमला कर दिया। 1920 से पहले बनाया गया यह मंदिर एक ऐतिहासिक पूजा स्थल था।

इलाके के एक अन्य स्थानीय निवासी ने कहा, मंदिर में तोड़फोड़ करने से पहले भीड़ ने उसमें आग लगा दी। हिंदू समुदाय के एक व्यक्ति के निमार्णाधीन मकान को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया।

स्थानीय लोगों ने बताया कि आसपास के गांवों के लोगों ने हिंदू मंदिर को हटाने की मांग के साथ एक विरोध प्रदर्शन की घोषणा की थी, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया।

सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक विचलित करने वाले वीडियो में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मंदिर की दीवारों को गिराते हुए दिखे।

करक जिले के पुलिस अधिकारियों ने घटना की पुष्टि की है।

करक जिला के पुलिस अधिकारी इरफानुल्ला ने कहा, लोगों ने विरोध का आह्वान किया था, लेकिन एक आश्वासन के साथ कि यह शांतिपूर्ण होगा। हालांकि, मौलवी ने भीड़ को उकसाया, जिसके बाद वे धर्मस्थल पर हमला करने के लिए आगे बढ़े।

उन्होंने कहा, मंदिर के रखवालों ने चोरी छुपे मंदिर के पास ही एक घर को कब्जे में ले लिया था। प्रदर्शनकारी इसके निर्माण के खिलाफ थे क्योंकि उनका कहना था कि मंदिर का विस्तार किया जा रहा है।

इरफानुल्ला ने कहा कि इलाके में कोई हिंदू नहीं है।

उन्होंने कहा, भीड़ ने निमार्णाधीन मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके चलते पास में स्थित मंदिर को भी नुकसान पहुंचा।

प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। हालांकि, अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

यह दूसरी बार है कि धर्मस्थल पर हमला किया गया है। इसे 1997 में ध्वस्त कर दिया गया था और फिर 2015 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसका पुनर्निर्माण किया गया।

पाकिस्तान के संघीय मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी ने इस घटना की निंदा की। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि दोषियों को सजा मिले।

उन्होंने कहा, खैबर पुख्तुन्ख्वा के करक में एक भीड़ द्वारा एक हिंदू मंदिर को जलाने की कड़ी निंदा करता हूं। सरकार को दोषियों को सजा दिलानी चाहिए।

उन्होंने कहा, सभी नागरिकों और उनके पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। (आईएएनएस)

चीन के जुंग सानसान भारत के मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं.

ब्लूमबर्ग बिलिनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक़ वर्ष 2020 में शानशन की संपत्ति में सात अरब डॉलर की बढ़ोत्तरी हुई है.

उन्होंने भारत के मुकेश अंबानी के अलावा अपने ही देश के जैक मा को भी पीछे छोड़ दिया है.

और ऐसा हुआ है उनकी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी और बोतलबंद पानी की कंपनी के कारण.

ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 77.8 अरब डॉलर की हो गई है और वे अब दुनिया के 11वें सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं.

जुंग को लोन वूल्फ़ के नाम से भी जाना जाता है. उन्होंने पत्रकारिता, मशरूम की खेती और हेल्थकेयर के क्षेत्र में भी अपनी क़िस्मत आज़माई है.

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जुंग ने इस साल अप्रैल में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी बीजिंग वान्टई बॉयोलॉजिकल को चीन के शेयर बाज़ार में लिस्ट कराया था.

इसी तरह तीन महीने बाद जुंग ने अपनी बोतलबंद पानी की कंपनी नॉन्गफ़ू स्प्रिंग को हॉन्गकॉन्ग शेयर बाज़ार में लिस्ट किया.

इसी समय इस फ़ैसले ने उन्हें अलीबाबा के संस्थापक जैक मा के ऊपर पहुँचा दिया. जैक मा पहले चीन और एशिया के सबसे धनी व्यक्ति थे.

हॉन्गकॉन्ग शेयर बाज़ार में लिस्ट होने के बाद ज़ॉन्ग की बोतलबंद पानी की कंपनी शेयर बाज़ार में सबसे अधिक मुनाफ़ा कमाने वाली कंपनियों में शामिल हो गई. शेयर बाज़ार में लिस्ट होने के बाद इस कंपनी के शेयर में 155 फ़ीसदी की उछाल आई.

बीजिंग वॉन्टई बॉयोलॉजिकल के भी शेयर 2000 प्रतिशत से भी ज़्यादा बढ़ गए. ये कंपनी चीन की उन कंपनियों में शामिल है, जो कोरोना की वैक्सीन बना रही है.

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जुंग के नाटकीय उत्थान ने उन्हें एशिया का सबसे धनी व्यक्ति बना दिया है. ब्लूमबर्ग के मुताबिक़ ज़ॉन्ग ने इतिहास में सबसे तेज़ी से अपनी संपत्ति में इज़ाफ़ा करने वालों की सूची में जगह बना ली है.

दुनिया के कई धनी व्यक्तियों की क़िस्मत कोरोना काल में और चमकी है और इनमें अमेज़ॉन के संस्थापक जेफ़ बेज़ोस भी शामिल हैं.

भारत में मुकेश अंबानी की संपत्ति में 18.3 अरब डॉलर की बढ़ोत्तरी हुई है और उनकी कुल संपत्ति बढ़कर 76.9 अरब डॉलर हो गई है. मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को तकनीक और ई-कॉमर्स के क्षेत्र में लाने के लिए कई सौदे किए.

इस साल के शुरू में फ़ेसबुक ने कहा था कि वो इंटरनेट कंपनी रिलायंस जियो में 5.7 अरब डॉलर का निवेश कर रहा है. रिलायंस जियो के मालिक मुकेश अंबानी ही हैं.

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हालाँकि जैक मा की संपत्ति में इस साल गिरावट देखी गई है. अक्तूबर में उनकी संपत्ति 61.7 अरब डॉलर तक गई थी, लेकिन अब ये गिरकर 51.2 अरब डॉलर रह गई है.

उनकी कंपनी अलीबाबा को चीन के अधिकारियों की कई निगरानी से होकर गुज़रना पड़ रहा है.

अलीबाबा के ख़िलाफ़ अपना एकाधिकार स्थापित करने के लिए ग़लत व्यवहार के आरोपों की जाँच हो रही है, जबकि इसकी सहायक कंपनी एंट ग्रुप की शेयर बाज़ार में लिस्टिंग को नवंबर में रोक दिया गया था.

चीन के ज़्यादातर अरबपति टेक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं. लेकिन ख़्वावे, टिकटॉक और वी चैट को लेकर चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण चीनी टेक कंपनियों की क़ीमत शेयर बाज़ार में गिरी है.

वाशिंगटन, 31 दिसंबर। वैश्विक स्तर पर कोरोनावायरस मामलों की कुल संख्या 8.26 करोड़ से अधिक हो गई है, जबकि संक्रमण से होने वाली मौतें 18 लाख से अधिक हो गई हैं। यह जानकारी जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय ने गुरुवार को दी।

विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने गुरुवार सुबह अपने नवीनतम अपडेट में खुलासा किया कि वर्तमान वैश्विक मामले और मृत्यु दर क्रमश: 82,625,514 और 1,802,560 हैं।

सीएसएसई के अनुसार, दुनिया का सबसे अधिक कोविड प्रभावित देश अमेरिका है, जहां मामलों की कुल संख्या 19,722,442 और मौतें 341,964 हैं।

संक्रमण के मामलों के हिसाब से भारत 10,244,852 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि देश में कोविड से मरने वालों की संख्या 148,439 हो गई है।

सीएसएसई के आंकड़ों के अनुसार, दस लाख से अधिक मामलों वाले अन्य देश ब्राजील (7,619,200), रूस (3,100,018), फ्रांस (2,657,624), ब्रिटेन (2,440,202), तुर्की (2,194,272), इटली (2,083,689), स्पेन (1,910,218), जर्मनी (1,719,912), कोलंबिया (1,626,461), अर्जेंटीना (1,613,928), मैक्सिको (1,401,529), पोलैंड (1,281,414), ईरान (1,218,753), यूक्रेन (1,076,880), दक्षिण अफ्रीका (1,039,161), और पेरू (1,010,496) हैं।

कोविड मौतों के मामले में वर्तमान में ब्राजील 193,875 मौतों के साथ दूसरे नंबर पर है।

वहीं 20,000 से अधिक मृत्यु वाले देश मेक्सिको (148,439), इटली (148,439), ब्रिटेन (72,657), फ्रांस (64,508), रूस (55,692), ईरान (55,095), स्पेन (50,689), अर्जेंटीना (43,163), कोलंबिया (42,909), पेरू (37,574), जर्मनी (32,665), दक्षिण अफ्रीका (28,033), पोलैंड (28,019), इंडोनेशिया (21,944) और तुर्की (20,642) हैं।

--आईएएनएस

पाकिस्तान के ख़ैबर पख़्तूनख़्वाह प्रांत के करक ज़िले में हिंदू संत श्री परम हंस जी महाराज की ऐतिहासिक समाधि को स्थानीय लोगों की एक नाराज़ भीड़ ने ढहा दिया है.

पुलिस ने बताया कि करक ज़िले के एक छोटे से गांव टेरी में भीड़ इस बात को लेकर नाराज़ थी कि एक हिंदू नेता घर बनवा रहे थे और वो घर एक इस समाधि से लगा हुआ था.

करक के ज़िला पुलिस अधिकारी इरफानुल्लाह मारवात ने बीबीसी के स्थानीय प्रतिनिधि सिराजुद्दीन को बताया कि उस इलाके में कोई हिंदू आबादी नहीं रहती है. स्थानीय लोग इस बात से नाराज़ थे कि जिस जगह पर ये निर्माण कार्य हो रहा था, वो उसे इस समाधि स्थल का ही हिस्सा समझते थे.

उन्होंने बताया कि पुलिस को लोगों के विरोध की जानकारी दी गई थी और वहां पर सुरक्षा इंतज़ाम भी किए गए थे.

इरफानुल्लाह मारवात ने बताया, "हमें विरोध प्रदर्शन की जानकारी थी लेकिन हमें बताया गया था कि ये शांतिपूर्ण रहेगा. हालांकि एक मौलवी ने हालात को भड़काऊ भाषण देकर वहां हालात बिगाड़ दिए. भीड़ इतनी बड़ी थी कि वहां हालात बेकाबू हो गए. हालांकि इस घटना में वहां किसी को कोई नुक़सान नहीं हुआ है."

ज़िला पुलिस अधिकारी ने कहा कि वहां हालात नियंत्रण में हैं लेकिन क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण है. अभी तक कोई केस नहीं दर्ज किया गया लेकिन जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा, उसके ख़िलाफ़ जल्द ही एफ़आईआर दर्ज किया जाएगा.

ऐसे हालात क्यों पैदा हुए?

हिंदू संत श्री परम हंस जी महाराज की समाधि पर विवाद कोई नई बात नहीं है. इलाके के रूढ़िवादी लोग इस समाधि स्थल का शुरू से ही विरोध करते रहे थे. साल 1997 में इस समाधि पर पहली बार स्थानीय लोगों ने हमला किया था.

हालांकि बाद में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ख़ैबर पख़्तूनख़्वाह की प्रांतीय सरकार ने इसका पुनर्निमाण कराया.

सरकार के समर्थन और कोर्ट के फ़ैसले के बावजूद टेरी में हालात तनावपूर्ण बने रहे. समाधि के पुनर्निमाण शुरू करने से पहले स्थानीय प्रशासन ने टेरी कट्टरपंथी लोगों से लंबी बातचीत की थी.

साल 2015 में ख़ैबर पख़्तूनख़्वाह के एडिशनल एडवोकेट जनरल वक़ार अहमद ख़ान ने सुप्रीम कोर्ट में इस सिलसिले में एक रिपोर्ट पेश की थी.

इस रिपोर्ट में कहा गया था कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग जब पांच शर्तों पर तैयार हो गए थे, उसके बाद ही समाधि के पुनर्निमाण की इजाजत दी गई.

ऐसा कहा जाता है कि समझौते की एक शर्त ये भी थी कि हिंदू समुदाय के लोग टेरी में अपने धर्म का प्रचार-प्रसार नहीं करेंगे. वे वहां पर केवल अपनी धार्मिक प्रार्थनाएं कर सकेंगे.

समाधि पर उन्हें न तो बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा करने की इजाजत होगी और न ही समाधि स्थल पर किसी बड़े निर्माण कार्य की मंज़ूरी दी जाएगी. इसके अलावा क्षेत्र में हिंदू समुदाय के लोग क्षेत्र में ज़मीन भी नहीं खरीद सकेंगे और उनका दायरा केवल समाधि स्थल तक ही सीमित रहेगा.

ये समाधि एक सरकारी ट्रस्ट की संपत्ति है. इसका निर्माण उस जगह कराया गया था जहां हिंदू संत श्री परम हंस जी महाराज का निधन हुआ था और साल 1919 में यहीं पर उनकी अंत्येष्टि की गई थी. उनके अनुयायी यहां पूजा-पाठ के लिए साल आते रहे थे. साल 1997 में ये सिलसिला उस वक़्त रुक गया जब ये मंदिर ढहा दिया गया.

इसके बाद हिंदू संत श्री परम हंस जी महाराज के अनुयायियों ने मंदिर के पुननिर्माण की कोशिशें शुरू कीं. हिंदू समुदाय के लोगों का आरोप था कि एक स्थानीय मौलवी ने सरकारी ट्रस्ट की प्रोपर्टी होने के बावजूद इस पर कब्ज़ा कर लिया था.

ज़िला पुलिस अधिकारी इरफानुल्लाह मारवात का कहना है कि हिंदू समुदाय के लोग भी पाकिस्तान के नागरिक हैं और उन्हें भी देश के दूसरे लोगों की तरह कहीं भी संपत्ति खरीदने का अधिकार है. चूंकि ज़िले में कोई हिंदू आबादी नहीं रहती है इसलिए स्थानीय लोगों का इस मंदिर के विस्तार को लेकर कुछ आशंकाएं थीं. (bbc)

न्यूयॉर्क, 31 दिसंबर | अमेरिका में कोविड -19 से होने वाली मौतें बुधवार दोपहर 340,000 से अधिक हो गई। यह जानकारी जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर सिस्टम्स साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने दी।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, सीएसएसई के आंकड़ों से जानकारी मिली कि अमेरिका में कोविड-19 के मामले 1.96 करोड़ तक पहुंच गए हैं और मृत्यु दर बढ़कर 340,586 हो गई है।

सीएसएसई के आंकड़ों के अनुसार, न्यूयॉर्क राज्य में 37,687 मौतें दर्ज हुई, जो अमेरिकी राज्य-स्तर की मृत्यु की सूची में सबसे ऊपर है। टेक्सास में 27,298 मौतें दर्ज की गईं। कैलिफोर्निया राज्य और फ्लोरिडा दोनों जगहों पर 21,000 से अधिक मौतों की पुष्टि की गई।

वहीं 10,000 से अधिक मौतें दर्ज करने वाले राज्यों में न्यू जर्सी, इलिनोइस, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, मैसाचुसेट्स और जॉर्जिया भी शामिल हैं।

अमेरिका दुनिया भर में सबसे ज्यादा मामलों और मौतों के साथ महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। देश ने वैश्विक मौत में 18 प्रतिशत से अधिक योगदान दिया है।

जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, कोविड -19 से जुड़ी अमेरिकी दैनिक मौतें मंगलवार को बढ़कर 3,725 हो गईं, जो कि मरने वालों की संख्या में सबसे ज्यादा एकदिवसीय वृद्धि है।

इसके अलावा, कोविड ट्रैकिंग प्रोजेक्ट के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका के अस्पतालों में मंगलवार को 124,686 सर्वाधिक मरीजों को भर्ती किया गया।

ब्रिटेन में पाया गया कोविड -19 का एक वेरिएंट मंगलवार को अमेरिकी राज्य कोलोराडो में पाया गया था।

--आईएएनएस

इस्लामाबाद, 31 दिसंबर | अमेरिका ने कड़े शब्दों में कहा है कि अगर अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या के मामले में पाकिस्तान के न्यायालय न्याय नहीं कर पा रहे हैं तो वह इसके आरोपियों को हिरासत में लेने के लिए तैयार है।

दरअसल, पाकिस्तान के सिंध हाईकोर्ट ने हाल ही में अमेरिकी पत्रकार की हत्या के आरोपियों को रिहा करने का आदेश दे दिया था। इसके बाद जब इस मामले में पाकिस्तान को अमेरिका ने चेताया तो उस चेतावनी से सहमे इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार ने पत्रकार डेनियल पर्ल के हत्यारों की रिहाई पर रोक लगा दी थी।

बता दें कि पाकिस्तानी कोर्ट के आदेश पर ट्रंप प्रशासन ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे चिंताजनक करार दिया था।

वहीं अब अमेरिका के कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल जेफरी रोसेन ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में दो टूक कह दिया है कि अगर पाकिस्तान से मामला नहीं संभल रहा तो वह इसके आरोपियों को हिरासत में लेने को तैयार हैं।

रोसेन ने एक बयान में दोहराया है कि अगर पाकिस्तानी अधिकारी न्याय करने में विफल रहते हैं, तो अमेरिका अपने यहां पर मुकदमा चलाने के लिए प्रमुख दोषी उमर शेख को हिरासत में लेना चाहेगा।

उन्होंने कहा, "उसकी सजा को खत्म करने और उसे रिहा करने का न्यायिक आदेश आतंकवाद के सभी पीड़ितों के लिए बड़ा आघात है।"

पाकिस्तानी सरकार और न्यायिक प्रणाली पर अविश्वास जाहिर करते हुए रोसेन ने कहा, "यदि ये प्रयास सफल नहीं होते हैं, तो अमेरिका उमर शेख को हिरासत में लेने के लिए तैयार है। डैनियल पर्ल के अपहरण और हत्या के मामले में हम उसे कानून की पकड़ से भागने नहीं दे सकते हैं।"

अमेरिका का मजबूत बयान सिंध हाईकोर्ट द्वारा हिरासत से आरोपियों को रिहा करने के फैसले के मद्देनजर आया है।

गौरतलब है कि सिंध हाईकोर्ट की दो न्यायाधीशों की पीठ ने पिछले सप्ताह सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे शेख और अन्य आरोपियों को किसी भी प्रकार की हिरासत में ना रखें और उनकी हिरासत से जुड़ी सिंध सरकार की सभी अधिसूचनाओं को अमान्य घोषित कर दिया था।

--आईएएनएस