ओटावा, 3 जनवरी| कनाडा के अल्बर्टा में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें चार लोगों की मौत हो गई। रॉयल कनाडाई माउंटेड पुलिस (आरसीएमपी) ने इस बात की जानकारी दी है। शनिवार को एक बयान में, आरसीएमपी ने कहा कि निजी हेलीकॉप्टर लगभग 8.50 बजे एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, जिन लोगों की मौत हुई है उनमें एक दंपति और उनके दो बच्चे शामिल हैं।

दुर्घटना की जांच चल रही है, आरसीएमपी ने और अधिक जानकारी नहीं दी। (आईएएनएस)

दमस्कस, 3 जनवरी| ब्रिटेन के एक वॉर मॉनीटर के अनुसार इजराइल ने साल 2020 में सीरिया के सैन्य स्थलों पर कुल 39 हमले किए हैं। सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने शनिवार को एक रिपोर्ट में सीरिया के लिए मानव अधिकारों की निगरानी करने वाली एजेंसी के हवाले से कहा कि इन हमलों में 217 सीरियाई सैनिकों और ईरान समर्थक लड़ाके मारे गए।

इजराइल ने ताजा हमला बुधवार को किया। बुधवार को इजराइली मिसाइलों ने दमस्कस के पश्चिम में जाबदानी उपनगर में एक सैन्य अड्डे को निशाना बनाया था, जिसमें एक सैनिक की मौत हो गई थी और 3 अन्य लोग घायल हो गए।

एजेंसी ने कहा कि ये हमले ईरान समर्थक हथियार डिपो को निशाना बनाकर किए गए थे। (आईएएनएस)

पेरिस, 3 जनवरी | नए साल की पूर्व संध्या पर उत्तर-पश्चिम फ्रांस में एक अवैध रेव पार्टी में भाग लेने वाले 1,200 से अधिक लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि ये लोग कोरोनावायरस को रोकने के लिए लागू किए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहे थे। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, शनिवार को इंटीरियर मिनिस्टर गेराल्ड डर्मैनिन ने ट्विटर पर कहा कि पार्टी कर रहे 1,200 से अधिक लोगों पर जुर्माना लगाने के साथ-साथ उनके खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। वहीं पार्टी के आयोजक की पहचान की जा रही थी, ताकि उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सके।

ब्रिटनी प्रान्त के अधिकारियों ने शनिवार को ट्विटर के जरिये बताया कि इनमें से 800 लोगों पर कर्फ्यू का पालन न करने, मास्क न पहनने और अवैध तरीके से इकट्ठा होने के लिए सजा दी गई है।

बता दें कि 31 दिसंबर को फ्रांस के विभिन्न क्षेत्रों और विदेशों से आए लगभग 2,500 लोग ब्रिटनी के रेनेस के दक्षिण में एक गोदाम में म्यूजिकल और डांस पार्टी के लिए इकट्ठा हुए थे। जबकि पूरे देश में कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए रात में सख्त कर्फ्यू लागू किया गया है।

मौके पर पहले पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अवैध पार्टी को रोकने के लिए उन्होंने हस्तक्षेप किया था, लेकिन कुछ लोग उनसे विवाद करने लगे। इनमें से कुछ लोग तो पार्टी स्थल पर सुबह तक मौजूद रहे। अब मामले की जांच की जा रही है।

फ्रांस में पिछले हफ्तों में महामारी में सुधार न होने के कारण 15 क्षेत्रों में कर्फ्यू के 2 घंटे बढ़ा दिए गए हैं। यहां रविवार की सुबह तक 27,00,480 मामले और 65,048 मौतें दर्ज हो चुकी हैं।

--आईएएनएस

टोक्यो, 3 जनवरी | कोविड-19 महामारी को देखते हुए जापान की सरकार एक और 'स्टेट ऑफ इमरजेंसी' (आपातकाल) घोषित करने का विचार कर रही है। जापान के कोविड रिस्पांस के इंचार्ज मिनिस्टर यासुतोशी निशिमुरा ने यह बात कही है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, निशिमुरा ने यह टिप्पणी टोक्यो और 3 प्रांतों के गवर्नरों के अनुरोध के बाद की है। इन लोगों ने स्थानीय स्तर पर बढ़ रहे संक्रमण के कारण चिकित्सा प्रणाली पर बढ़ रहे दबाव को लेकर सरकार से स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाने का आग्रह किया था।

टोक्यो के गवर्नर युरिको कोइके और सैतामा, चिबा और कनागावा प्रांतीय सरकारों के नेताओं के साथ एक बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हम मानते हैं कि हम एक गंभीर स्थिति में हैं और यह हमें स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू करने के लिए विचार करने पर मजबूर करती है। हम इस मुद्दे पर निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञों की राय जानेंगे।"

हालांकि जापानी प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा इस बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन उनके कार्यालय को इस पूरे मामले से अवगत कराया गया है।

बता दें कि यहां की केंद्र सरकार ने पिछले साल अप्रैल में टोक्यो और ओसाका सहित देश के 47 प्रान्तों में आपातकाल की स्थिति की घोषणा की थी और फिर इसे पूरे देश में लागू किया गया था। बाद में मई के अंत में इसे हटा दिया गया था।

मेट्रोपॉलिटन सरकार के अनुसार, टोक्यो में कोविड के 814 नए मामलों की पुष्टि के बाद कुल मामलों की संख्या 61,774 हो गई। जबकि देश में 3,059 नए मामले सामने आए। इससे पहले जापान की राजधानी में गुरुवार को रिकॉर्ड 1,337 नए मामले दर्ज हुए थे। ऐसा पहली बार हुआ है, जब यहां एक दिन में 1 हजार से ज्यादा मामले दर्ज हुए हों।

--आईएएनएस

वाशिंगटन, 3 जनवरी | वैश्विक स्तर पर कोरोनावायरस मामलों की कुल संख्या 8.45 करोड़ से अधिक हो गई है, जबकि मौतें 18.3 लाख से अधिक हो गई है। यह जानकारी जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय ने रविवार को दी।

विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने रविवार सुबह अपने नवीनतम अपडेट में खुलासा किया कि वर्तमान में दुनियाभर में संक्रमण के कुल मामले और मौतें क्रमश: 84,517,989 और 1,834,963 हैं।

सीएसएसई के अनुसार, अमेरिका दुनिया का सबसे अधिक कोविड प्रभावित देश है,जहां संक्रमण के कुल मामले 20,396,243 और 349,933 मौतें दर्ज की गई हैं।

संक्रमण के मामलों के हिसाब से भारत 10,305,788 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि देश में कोविड से मरने वालों की संख्या 149,218 है।

सीएसएसई के अनुसार, दस लाख से अधिक पुष्ट मामलों वाले अन्य देश ब्राजील (7,716,405), रूस (3,179,898), फ्रांस (2,700,480), ब्रिटेन (2,607,541), तुर्की (2,232,035), इटली (2,141,201), स्पेन (1,928,265), जर्मनी (1,773,540), कोलम्बिया (1,666,408), अर्जेंटीना (1,634,834), मेक्सिको (1,443,544), पोलैंड (1,312,780), ईरान (1,237,474), यूक्रेन (1,102,256), दक्षिण अफ्रीका (1,088,889) और पेरू (1,015,137) हैं।

संक्रमण से हुई मौतों के मामले में ब्राजील 195,725 मौतों के साथ अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है।

वहीं 20,000 से अधिक मृत्यु दर्ज करने वाले देश मेक्सिको (126,507), इटली (74,985), ब्रिटेन (74,682), फ्रांस (65,048), रूस (57,235), ईरान (55,438), स्पेन (50,837), कोलंबिया (43,765), अर्जेंटीना (43,375), पेरू (37,680), जर्मनी (34,257), दक्षिण अफ्रीका (29,175), पोलैंड (29,058), इंडोनेशिया (22,555) और तुर्की (21,295) हैं।

--आईएएनएस  

 मुंबई में 26/11 के हमलों के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर ज़की-उर-रहमान लखवी को पाकिस्तान में गिरफ़्तार किया गया है.

पाकिस्तान के आतंक निरोधी विभाग ने लखवी को आतंकवाद के लिए फंडिंग के आरोप में गिरफ़्तार किया है.

गिरफ़्तारी एक ऐसे वक़्त में हुई है जब अगली एफएटीएफ बैठक होने में कुछ हफ़्ते बचे हैं जिसमें फ़ैसला लिया जाएगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाए या नहीं.

फाइनैंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफ़एटीएफ़ एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में हो रही मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए नीतियां बनाना है. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद चरमपंथ की फंडिंग को रोकने का उद्देश्य भी इसमें शामिल किया गया.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार पाकिस्तान के आतंकवाद निरोधी विभाग के प्रवक्ता ने बताया, “लखवी पर एक डिस्पेंसरी के ज़रिए आतंकवाद के लिए फंडिंग इकट्ठी करने का आरोप है.उसने इस डिसपेंसरी से फंड इकट्ठा कर उसे आतंकवादी फंडिंग के लिए और निजी खर्चे के लिए इस्तेमाल किया.”

इस बयान में बताया गया कि इस आरोप के साथ ये बात भी जुड़ी है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लखवी को प्रतिबंधित आतंकवादियों की लिस्ट में डाला है और इसलिए बिना विशेष इजाज़त वह किसी फंड का इस्तेमाल नहीं कर सकता.

इस मामले को लाहौर की एंटी-टेररिज़म कोर्ट में सुना जाएगा.

अंग्रेज़ी अख़बार द हिन्दू के अनुसार भारतीय अधिकारियों ने इस कार्रवाई की गंभीरता पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि पाकिस्तान के लिए ये आम बात हो गई है कि वो एफएटीएफ की बैठक से पहले बड़े आतंकवादी चेहरों को गिरफ्तार करके दिखाता है.

अप्रैल 2015 में मुंबई हमलों के कथित मास्टरमाइंड ज़की-उर-रहमान लखवी को अडियाला जेल के रिहा कर दिया गया था. तब लाहौर हाई कोर्ट ने लखवी की नज़रबंदी को ख़त्म करते हुए उन्हें दस लाख के दो ज़मानती मुचलकों पर रिहा करने का आदेश दिया था. भारत लखवी को 2008 में हुए मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड मानता है जिनमें 166 लोग मारे गए थे. लखवी को पाकिस्तान ने 7 दिसंबर 2008 को गिरफ़्तार किया था. (बीबीसी) 

लंदन, 3 जनवरी | इजरायल कोरोनावायरस से जंग में वल्र्ड लीडर बनकर उभर रहा है। इजरायल प्रति व्यक्ति कोविड-19 वैक्सीन की खुराक देने के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। इजरायल ने अपनी 90 लाख आबादी में से 10 लाख से अधिक लोगों के लिए टीकाकरण सुनिश्चित किया है, जो कि प्रति व्यक्ति के लिहाज से देश में 10 प्रतिशत से अधिक की दर है।

ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से संबद्ध 'आवर वल्र्ड इन डाटा' वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार, इजरायल प्रति 100 लोगों में से 11.55 टीकाकरण खुराक की दर के साथ दौड़ में सबसे आगे है।

शनिवार को जारी बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल ने 19 दिसंबर को टीकाकरण शुरू कर दिया था।

देश में 10 लाख से अधिक लोगों को अभी तक वैक्सीन की दो खुराक में से पहली प्राप्त हो चुकी है।

इजरायल के बाद प्रति व्यक्ति के लिहाज से टीकाकरण की दर बहरीन में 3.49, ब्रिटेन में 1.47 और अमेरिका में 0.84 प्रतिशत है।

आंकड़ों से पता चला है कि वैश्विक स्तर पर 99.5 लाख लोगों ने कोविड-19 वैक्सीन की खुराक प्राप्त की है।

चीन ने कोविड-19 वैक्सीन खुराक 45 लाख लोगों को दी है, वहीं अमेरिका ने 27.9 लाख लोगों को खुराक दी है, जो देश की आबादी का एक प्रतिशत से भी कम है।

विश्व स्तर पर महामारी के कारण 18 लाख से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

--आईएएनएस

दुबई, 2 जनवरी | दुबई स्थित एक प्रवासी भारतीय ने शनिवार को सबसे बड़े 'पॉप अप ग्रीटिंग्स कार्ड' के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, रामकुमार सारंगपााणि वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में सबसे अधिक गिनीज वल्र्ड रिकॉर्ड धारक हैं और यह उनका 19वां विश्व रिकॉर्ड है।

सारंगपााणि का ग्रीटिंग कार्ड आम पॉप अप ग्रीटिंग कार्ड से 100 गुना बड़ा है और इसमें यूएई के उप-राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ ही दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतौम के चित्रों का एक कोलाज भी है, जो दुबई स्थित कलाकार अकबर साहेब का बनाया हुआ है।

इसका 8.20 वर्ग मीटर का क्लोजड सरफेस एरिया है, जबकि इससे पहले यह रिकॉर्ड हांगकांग निवासी का था, जिन्होंने 6.729 वर्ग मीटर क्लोजड सरफेस एरिया में ग्रीटिंग बनाकर रिकॉर्ड बनाया था। अब भारतीय मूल के यूएई निवासी ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।

कार्ड को नुमिसबिंग आर्ट गैलरी, दोहा केंद्र, अल मकतूम रोड पर प्रदर्शित किया जाएगा और इसके साथ ही सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक ग्रीटिंग्स कार्ड भी प्रदर्शित किया जाएगा, जिसे यूएई के 49वें राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है।

यह प्रदर्शनी 4 से 18 जनवरी तक 15 दिनों के लिए होगी।  (आईएएनएस)

सिडनी, 2 जनवरी| आस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर सिडनी में फेस मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस शहर में कोरोनावायरस के मामले बीते कुछ दिनों में तेजी से बढ़े हैं। न्यू साउथ वेल्स के स्वास्थ्य अधिकारियों ने शनिवार को इसकी जानकारी दी।

अधिकारियों ने कहा है कि शॉपिंग सेंटर्स, पब्लिक और शेयर्ड ट्रांसपोर्ट, इंडोर इंटरटेनमेंट, पूजा स्थलों और हेयर एवं ब्यूटी स्थलों पर फेस मास्क अनिवार्य कर दिया गया है।

नए आदेश का 4 जनवरी से पालन होना है और जो भी इसका उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा उस पर 153 डॉलर का जुर्माना लगेगा।

इसके अलावा ग्रेटर सिडनी में एक स्थान पर 30 से अधिक लोग जमा नीहं हो सकेंगे।  (आईएएनएस)

इस्लामाबाद, 2 जनवरी| विदेश मंत्री महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान की निवर्तमान इमरान खान की अगुवाई वाली सरकार पीडीएम विपक्षी पार्टियों के दबाव में झुककर 31 जनवरी को इस्तीफा नहीं देगी। दरअसल 11 विपक्षी पार्टी को मिलाकर बनाए गए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) ने 31 जनवरी तक पाकिस्तान सरकार से इस्तीफे की मांग की थी। पीडीएम ने अपने सरकार विरोधी अभियान को तेज करने की घोषणा के बाद कुरैशी ने जियो न्यूज से बात करते हुए यह टिप्पणी की।

विदेश मंत्री ने कहा, "प्रधानमंत्री इमरान खान को नेशनल असेंबली का विश्वास प्राप्त है। वह विपक्ष की मांग पर इस्तीफा क्यों देंगे?"

उन्होंने कहा कि पीडीएम ने पहले 31 दिसंबर, 2020 को प्रांतीय विधानसभाओं से इस्तीफा देने की घोषणा की थी, लेकिन यह तारीख बीत गई।

कुरैशी ने जियो न्यूज को बताया, "जनता ने विपक्ष के असली एजेंडे को जान लिया है और उनके 'जलसों' (रैलियों) में वो दम नहीं था।"

पिछले हफ्ते, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के प्रमुख बिलावल भुट्टो-जरदारी ने खान को 31 जनवरी तक इस्तीफा देने की धमकी दी है। उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं करने पर वह इस्लामाबाद तक एक लंबे मार्च की अगुवाई करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा था कि बातचीत के लिए अब कोई समय नहीं बचा है। (आईएएनएस)

सैन फ्रांसिस्को, 2 जनवरी। कैलिफोर्निया में महामारी की शुरुआत के बाद से नए साल के दिन सबसे अधिक एकदिवसीय मौतें दर्ज की गईं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने शुक्रवार को राज्य सरकार द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के हवाले से बताया कि, शुक्रवार को कुल 585 मौतें दर्ज की गई, जिससे 428 मौतों का रिकॉर्ड टूट गया।

नए आंकड़े के साथ कैलिफोर्निया में कुल मौतों का आंकड़ा 25,971 तक बढ़ गया।

अमेरिका में सबसे अधिक आबादी वाले लॉस एंजेलिस काउंटी में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं।

काउंटी के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को और 207 मौतों की सूचना दी।

राज्य में शुक्रवार को 47,189 नए मामले दर्ज किए गए, जिनमें से लॉस एंजिल्स काउंटी में 20,414 मामले शामिल थे।

कैलिफोर्निया में कुल मामले वर्तमान में 2,292,568 हैं।

सीबीएसएलए समाचार चैनल ने बताया कि, लॉस एंजेलिस और दक्षिणी कैलिफोर्निया में अन्य काउंटी के अस्पतालों की क्षमता को बढ़ाया गया है, क्योंकि काउंटी की सात दिवसीय पॉजीटिविटी दर क्रिसमस के दिन 18.2 प्रतिशत और नए साल के दिन बढ़कर 21.5 प्रतिशत हो गई।

लॉस एंजेलिस काउंटी इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज एजेंसी के निदेशक कैथी चिडेस्टर ने सीबीएसएलए को बताया कि अस्पतालों में इतनी अधिक भीड़ थी कि एम्बुलेंस को यात्रियों को उतारने के लिए आपातकालीन विभाग में आठ घंटे तक इंतजार करने के लिए मजबूर किया गया। (आईएएनएस) 

बांग्लादेश की पुलिस ने बंगबंधु शेख मुजीबउर रहमान की दीवार में लगी तस्वीर को नुक़सान पहुँचाने पर एक व्यक्ति को गिरफ़्तार किया है.

ढाका ट्रिब्यून के अनुसार यह घटना पीरगंज कस्बे में शुक्रवार की शाम क़रीब चार बजे हुई थी.

गिरफ़्तार किए गए व्यक्ति का नाम नूर आलम है जिसकी उम्र क़रीब 42 साल है.

पीरगंज पुलिस स्टेशन प्रभारी (ओसी) प्रदीप कुमार रॉय ने कहा है कि नूर आलम ने तस्वीर पर ईंट से हमला किया था.

इससे पहले भी बांग्लादेश के संस्थापक और वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता मुजीबउर रहमान की मूर्ति को लेकर विवाद हो चुका है.

शेख हसीना ने बांग्लादेश के विजय दिवस पर एक वर्चुअल मीटिंग को संबोधित करते हुए इसका ज़िक्र किया था. शेख हसीना ने कहा था कि बंगबंधु शेख मुजीबउर रहमान की मूर्ति को लेकर जानबूझकर विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है.

प्रधानमंत्री हसीना ने कहा कि बांग्लादेश बनाने में सभी धर्मों के लोगों ने अपने ख़ून का बलिदान दिया है और किसी के साथ भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा.

शेख मुजीबउर रहमान की मूर्ति को लेकर विवाद तब शुरू हुआ, जब बांग्लादेश के कट्टरपंथी इस्लामिक समूह हिफ़ाजत-ए-इस्लाम के नेता ममुनुल हक़ ने शेख हसीना से कहा कि वो मुजीबउर रहमान की मूर्ति लगाने की योजना को रोक दें. मुजीबउर रहमान की 1975 में परिवार के कई सदस्यों के साथ हत्या कर दी गई थी.

4 दिसंबर को ढाका में बैतुल मुकर्रम मस्जिद के बाहर लोगों ने शेख मुजीबउर की मूर्ति लगाने के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया और बांग्लादेश में सभी मानव मूर्तियों को तोड़े जाने की मांग की
रहमान की मूर्ति लगाने की आलोचना करते हुए ममुनुल हक़ ने कहा था कि मूर्ति लगाना बांग्लादेश के राष्ट्रपिता का अपमान है क्योंकि वो मुसलमान थे और इस्लाम में किसी भी तरह की मूर्ति लगाने की मनाही है. बात यहीं तक नहीं थमी.

हक़ के बाद हिफ़ाजत-ए-इस्लाम के प्रमुख जुनैद अहमद बाबूनगरी ने धमकी दी थी कि बांग्लादेश में कोई भी पार्टी मूर्ति खड़ी करेगी तो उसे तोड़ दिया जाएगा.

शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने कहा है कि बंगबंधु की मूर्ति लगाने का विरोध करना देशद्रोह है. मूर्ति विवाद में हिफ़ाजत-ए-इस्लाम के ख़िलाफ़ बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन हुआ था.

हिफ़ाजत-ए-इस्लाम को बने एक दशक से भी कम वक़्त हुआ है. यह 2013 में अस्तित्व में आया. इसका मुख्यालय ढाका के बदले तटीय शहर चटग्राम में है. यहां सैकड़ों की संख्या मदरसा हैं और हजारों की तादाद में मुस्लिम बच्चे यहां पढ़ाई करते हैं.

पाँच मई, 2013 को हिफ़ाजत-ए-इस्लाम ने ढाका के मोतीझील जिले को 12 घंटों तक अपने नियंत्रण में ले लिया था. मोतीझील को बांग्लादेश का वित्तीय ज़िला भी कहा जाता है.

हिफ़ाजत-ए-इस्लाम के लोग एक ब्लॉगर को फांसी देने की मांग कर रहे थे. उस ब्लॉगर पर ईशनिंदा का आरोप था. पुलिस पूरे इलाक़े को देर रात हिफ़ाजत-ए-इस्लाम से मुक्त करा पाई थी. जमकर हिंसा हुई थी और इसमें इस इस्लामिक धड़े के 39 कार्यकर्ताओं की मौत हुई थी. (bbc.com)

तेगुचिगाल्पा, 2 जनवरी | नए साल के जश्न के दौरान होंडुरास में कई हिंसक घटनाओं में 18 लोग मारे गए हैं। होंडुरास की पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को एक बयान में नेशनल पुलिस रिगोबटरे के डिप्टी इंस्पेक्टर रिगोबटरे रोड्रिग्ज ने कहा कि हालांकि 2019 की तुलना में यह आंकड़ा कम था, उस साल नए साल के जश्न में 24 लोगों की मौत हुई थी।

अधिकारी ने यह भी कहा कि साल 2020 में हिंसा के कारण कुल 3,482 मौतें हुईं, जबकि 2019 में 4,082 मौतें हुईं थीं।

नेशनल पुलिस के अनुसार, साल 2020 में प्रति 1 लाख निवासियों पर 37 हत्याएं हुईं, जबकि 2019 में प्रति 1 लाख निवासियों पर 44.5 हत्याएं हुईं थीं। (आईएएनएस)
 

ब्रासीलिया, 2 जनवरी  ब्राजील में पिछले 24 घंटों में 462 मामले सामने आने के बाद यहां कुल मौतों की संख्या बढ़कर 1,95,411 हो गई है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, 450 से ज्यादा नई मौतों के अलावा देश में शुक्रवार को 24,605 नए मामले भी दर्ज हुए हैं। इससे कुल मामलों की संख्या 77,00,578 हो गई है।

वर्तमान में ब्राजील दुनिया में मौतों के मामले में दूसरे नंबर पर संक्रमण के मामलों की संख्या में तीसरे नंबर पर है।

जबकि ब्राजील में महामारी के कारण नए साल का उत्सव भी नहीं मनाया गया। वहीं स्थानीय अधिकारी अभी भी जनता को नए साल के मौके पर समुद्र तट पर जाने से रोकने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

साओ पाउलो राज्य के सबसे मशहूर समुद्र तटों में से एक रिवेरा डी साओ लौरेंको में पुलिस ने लोगों को समुद्र तट से दूर रखने के लिए रेत पर धुएं के बम भी फेंके थे। (आईएएनएस)|

बेरुत, 2 जनवरी| नए साल का जश्न मनाने के दौरान हुई फायरिंग से बेरूत हवाई अड्डे पर 3 विमानों को गोलियां लगी हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने एलबीसी टीवी चैनल की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि तीनों विमान मध्य पूर्व एयरलाइंस (एमईए) के थे और उनमें से एक विमान शुक्रवार सुबह दुबई के लिए उड़ान भरने वाला था।

लेबनान के लोग नए साल, शादियों और अंतिम संस्कारों समेत कई अवसरों पर गोलियां चलाते हैं, जिसके चलते पहले भी लोगों की मौत होने और गंभीर चोट आने जैसे मामले हुए हैं।

इंटीरियर मिनिस्टर मोहम्मद फहमी ने पहले भी इस तरह की प्रथाओं को रोकने के लिए चेतावनी दी है। ये चेतावनी इस बात के मद्देनजर दी गई है कि देश में बड़ी संख्या में लोगों के पास अवैध हथियार हैं।  (आईएएनएस)
 

शुक्रवार को भारत और पाकिस्तान ने एक-दूसरे के साथ अपने-अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और संस्थानों की लिस्ट साझा की.

दरअसल, ये हर साल होने वाली एक प्रक्रिया है जो दोनों देशों के बीच हुए एक समझौते के तहत की जाती है.

भारत के विदेश मंत्रालय की एक जनवरी की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक़, "भारत और पाकिस्तान के बीच आज नई दिल्ली और इस्लामाबाद में एक साथ राजनयिकों के ज़रिए उन परमाणु प्रतिष्ठानों और फैसिलिटिज़ की सूची आदान-प्रदान की गई जो भारत-पाकिस्तान के बीच हुई परमाणु प्रतिष्ठान और फैसिलिटिज़ के ख़िलाफ़ हमले की निषेध संधि के तहत आते हैं."

"ये संधि 31 दिसंबर 1988 को हुई थी और 27 जनवरी 1991 से लागू है. इसके तहत भारत-पाकिस्तान आने वाले परमाणु प्रतिष्ठानों के बारे में हर साल एक जनवरी को एक दूसरे को बताते हैं. पहली बार एक जनवरी 1992 को ये जानकारी साझा की गई थी और तब के बाद से लगातार 30वीं बार ये जानकारी साझा की गई."

इस संधि के मुताबिक़ दोनों देश एक-दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला नहीं कर सकते.

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बताया कि एक जनवरी की सुबह 11 (पाकिस्तान के वक़्त के अनुसार) बजे भारतीय हाई कमिशन के प्रतिनिधि को ये लिस्ट सौंप दी गई और दिल्ली में भारत के विदेश मंत्रालय ने सुबह साढ़े 11 बजे (भारत के वक़्त के अनुसार) पाकिस्तान हाई कमिशन के प्रतिनिधि को अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचि सौंप दी.

ये प्रक्रिया ऐसे वक़्त में की गई जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है.

फ़रवरी 2019 में पुलवामा हमले की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के बालाकोट में एयरस्ट्राइक के बाद से ही दोनों देशों के बीच स्थिति तनावपूर्ण है.

ये तनाव तब और बढ़ा जब भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाते हुए विशेष दर्जा ख़त्म कर दिया.

पाकिस्तान ने तब भारतीय उच्चायुक्त को निष्कासित कर दिया था.

भारत ने इस फ़ैसले को अपना आंतरिक मामला बताते हुए कश्मीर में लगाए गए प्रतिबंधों को सही ठहराया था.

किसके पास कितने परमाणु हथियार
भारत और पाकिस्तान में पिछले दस वर्षों में परमाणु बमों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है और हाल के वर्षों में पाकिस्तान ने भारत की तुलना में अधिक परमाणु बम बनाए हैं.

दुनिया में हथियारों की स्थिति और वैश्विक सुरक्षा का विश्लेषण करने वाले स्वीडन की संस्था 'स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिट्यूट' ने अपनी नई सालाना रिपोर्ट में यह बात कही थी.

इंस्टिट्यूट के परमाणु निरस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण और अप्रसार कार्यक्रम के निदेशक शेनन काइल ने बीबीसी संवाददाता को बताया था कि दुनिया में परमाणु हथियारों का कुल उत्पादन कम हो गया है, लेकिन दक्षिण एशिया में यह बढ़ रहा है.

उन्होंने कहा था, "वर्ष 2009 में हमने बताया था कि भारत के पास 60 से 70 परमाणु बम हैं. उस समय पाकिस्तान के पास क़रीब 60 परमाणु बम थे, लेकिन दस वर्षों के दौरान दोनों देशों ने अपने परमाणु बमों की संख्या दोगुनी से अधिक कर ली है."

शेनन काइल ने कहा था, ''पाकिस्तान के पास अब भारत से अधिक परमाणु बम हैं. विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में अब 130 से 140 परमाणु बम हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 150 से 160 परमाणु बम हैं. वर्तमान समय में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है और यह परमाणु बमों की संख्या बढ़ाए जाने की ओर इशारा करता है. हालांकि दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों की ऐसी कोई दौड़ नहीं है जो शीत युद्ध के दौरान अमरीका और रूस के बीच देखने को मिली थी.''

उन्होंने कहा था, "मैं इसे स्ट्रैटिजिक आर्मी कॉम्पिटिशन या रिवर्स मोशन न्यूक्लियर आर्मी रेस कहूंगा. मुझे लगता है कि निकट भविष्य में इस स्थिति में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा." (bbc.com)

कार्यकाल के आखिरी दिनों में भी ट्रंप प्रशासन चीन को लेकर चौकन्नी निगाह रखे हुए है. हाल ही में शिनजियांग और ताइवान पर कई सख्त कदम उठाने के बाद तिब्बतन पॉलिसी एंड सपोर्ट ऐक्ट 2020 पर भी डॉनल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर कर दिए.
  डॉयचे वैले पर राहुल मिश्र का लिखा-

चीन इस बिल को लेकर काफी सशंकित रहा है और दबी जबान से इसका विरोध भी करता रहा है. हालांकि उसे यह पता है कि अमेरिकी सरकार के  पास किये किसी बिल पर या उसके प्रविधानों पर उसका कोई जोर नहीं चलेगा. ट्रंप के हस्ताक्षर की खबर के बाद भी चीन ने इस पर अपना विरोध जताया और कहा है कि अमेरिकी सरकार के इस कदम से दोनों देशों के बीच संबंध और खराब होंगे.

दरसल तिब्बतन पॉलिसी एंड सपोर्ट ऐक्ट 2020 तिब्बत पॉलिसी ऐक्ट 2002 का ही परिमार्जित रूप है. तिब्बत पॉलिसी ऐक्ट 2002 जॉर्ज डब्लू बुश के कार्यकाल में पास किया गया था. 2020 का ऐक्ट पहले से काफी सख्त है और उम्मीद की जाती है कि तिब्बत को लेकर चीन पर दबाव बनाने में भी यह कारगर होगा.

इस बिल के तहत अमेरिका ने इस बात की वचनबद्धता दोहराई है कि चौदहवें दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चयन में तिब्बती बौद्ध समुदाय की ही बात सुनी जाय और चीन का उसमें बेवजह और गैरजिम्मेदाराना दखल ना हो. इन दोनों बातों को सुनिश्चहित करने की जिम्मेदारी अब तिब्बती मामलों के अमेरिकी सरकार के विशेष कोऑर्डिनेटर रॉबर्ट डेस्ट्रो को सौंप दी गयी है. अंतरराष्ट्रीय समुदाय में इस बात पर कूटनीतिक समर्थन जुटाना भी अब कोऑर्डिनेटर रॉबर्ट डेस्ट्रो के कार्यक्षेत्र में आएगा. माना जा सकता है कि अगर अमेरिका और चीन के सम्बंध आगे आने वाले दिनों में बदतर होते हैं तो तिब्बत का मुद्दा आग में घी भी बन सकता है और जंगल की आग भी.

दलाई लामा तिब्बती बौद्ध समुदाय के सर्वोच्च धर्म गुरु हैं. वर्तमान दलाई लामा, तेनजिन ग्यात्सो, जो कि तिब्बती बौद्ध समुदाय के चौदहवें दलाई लामा हैं, 1959 में चीन से भारत आ गए थे और तब से भारत में ही निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं. 1959 से 2012 तक वह निर्वासित तिब्बती सरकार – केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सर्वोच्च प्रशासक भी रहे. उनके बाद उनका कार्यभार उनके उत्तराधिकारी लोबसांग सांगे ने सम्भाल लिया है जो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में प्रधानमंत्री की हैसियत से केंद्रीय तिब्बती प्रशासन का कामकाज देख रहे हैं.

 चौदहवें दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर चीन और तिब्बती समुदाय में खासा विवाद और मतभेद रहा है. पंद्रहवें  दलाई लामा को लेकर अब तक चौदहवें दलाई लामा तेनजिन ग्यात्सो ने कोई ठोस सुराग नहीं दिए हैं ना ही उन्होंने यह साफ  किया है कि उनके उत्तराधिकारी की पहचान कैसे हो. चीन इस मुद्दे पर काफी दिलचस्पी के साथ जुटा है. 1995 में ही चीन ने दलाई लामा या तिब्बती बौद्ध समुदाय से बिना किसी बातचीत और बहस मुबाहिसे के 11वें पंचेन लामा की घोषणा कर दी. दलाई लामा ने चीनी पंचेन लामा को यह कह कर अमान्य करार दिया कि अपना उत्तरधिकारी चुनना सिर्फ उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा है जिसे वह खुद और अपने चुने सहयोगियों की मदद से ही करेंगे.

चीनी सरकार ने यह भी कह दिया है कि उसे पंद्रहवें दलाई लामा का चयन करने का हक है. हालांकि एक ऐसी सरकार जिसका किसी धर्म से कोई सरोकार नहीं, उसकी धर्मगुरु के चयन में इतनी रुचि की वजह किसी से छुपी नहीं है.

चीन अपनी मर्जी का धर्मगुरु चुन कर एक तीर से दो शिकार करना चाह रहा है. एक तो यह कि नए धर्मगुरु के जरिए चीन निर्वासित तिब्बती सरकार को विफल करना चाहता है और दूसरा यह भी कि इससे तिब्बत में चीन का दबदबा और बढ़ जाय. चीन को मालूम है कि उसकी तिब्बत समस्या का रामबाण इलाज एक कठपुतली दलाई लामा ही है. तिब्बत के मोर्चे पर विफल और चारों ओर से आलोचना झेल रही चीनी सरकार के लिए इससे बेहतर कुछ हो भी नहीं सकता. यह बात और है कि यह काम चीन के लिए भी आसमान से तारे तोड़ लाने जितना ही कठिन है और चीन इससे वाकिफ भी है. ऐसे में यह अमेरिकी बिल उसके लिए और बड़ी अड़चनों का सबब बनेगा इसमें कोई दो राय नहीं है.

इसके अलावा बिल में अमेरिकी सरकार के ल्हासा में अपना काउंसलेट खोलने की बात भी कही है और यह भी कहा गया है कि जब तक चीन अमेरिका को तिब्बत में अपना काउंसलेट नहीं खोलने देता तब तक अमेरिका में भी चीन को कोई नया काउंसलेट खोलने की अनुमति नहीं होगी. इस मुद्दे पर चीन पहले से ही ऐतराज करता रहा है.

जाहिर है, वर्तमान दलाई लामा और उनके समर्थकों के लिये  तिब्बतन पॉलिसी एंड सपोर्ट ऐक्ट 2020 एक बड़ी खबर है. इसकी एक वजह यह भी है कि ऐक्ट एक तरह से केंद्रीय तिब्बती प्रशासन को भी मान्यता देता है. इस संदर्भ में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के प्रधानमंत्री लोबसांग सांगे की नवम्बर 2020 की यात्रा और व्हाइट हाउस में बैठक एक बड़ा कदम था. पिछले साठ वर्षों में वह ऐसा करने वाले निर्वासित केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के पहले  प्रधानमंत्री थे. बहरहाल, ट्रंप सरकार ने तिब्बत को लेकर बाइडेन सरकार के सामने एक बड़ा रोडमैप रख दिया है. अब देखना यह है कि बाइडेन इसी रास्ते पर चलते हैं या कोई और रास्ता तलाश करने की कवायद करते हैं. फिलहाल इतना तो साफ है कि दोनों ही परिस्थितियां बाइडेन प्रशासन के लिए खासी चुनौतीपूर्ण होंगी.

(राहुलमिश्रमलायाविश्वविद्यालयकेएशिया-यूरोपसंस्थानमेंअंतरराष्ट्रीयराजनीतिकेवरिष्ठप्राध्यापकहैं)

ब्रिटेन-ईयू संबंधों के बदलते परिदृश्य और ब्रिटेन की भूमिका को लेकर सवालों की फेहरिस्त लंबी है और सटीक जवाब किसी के पास नहीं. अहम सवाल यही है कि 2016 में जनमत संग्रह के साथ शुरू हुआ ब्रेक्जिट का बवंडर क्या गुजर चुका है?

   डॉयचे वैले पर स्वाति बक्षी का लिखा-
कोविड महामारी से पैदा हुए अभूतपूर्व संकट के बीच आखिरी लम्हों में हुए ब्रेक्जिट के लिए कारोबारी समझौते के साथ ब्रिटेन ने खुद को यूरोपीय संघ से अलग तो कर लिया लेकिन इस आजादी की सामाजिक और आर्थिक कीमत देश के लिए बहुत बड़ा मसला है. व्यापार और आर्थिक सहयोग समझौते से ‘नो डील ब्रेक्जिट' का खतरा टाल दिया गया लेकिन बहुत से सवालों के जवाब अभी ढूंढे जा रहे है और यह सिलसिला जारी रहेगा.  

क्या पूरा हुआ ब्रेक्जिट ?
औपचारिक तौर पर ब्रिटेन ने 31 जनवरी 2020 को ईयू से विदा ले ली थी. व्यापार समझौते के लिए 11 महीने का वक्त रखा गया जिसकी समय सीमा यानी 31 दिसंबर से पहले समझौते को अंजाम तक पहुंचा ही दिया गया. सैद्धांतिक तौर पर ब्रिटेन की ईयू से विदाई हो चुकी है लेकिन ये दरअसल कई और समझौतों, सहमतियों और बहसों की लंबी प्रक्रिया की शुरूआत भर है.

उदाहरण के लिए मौजूदा समझौते के तहत ब्रिटेन और ईयू के बीच फिशिंग यानी मछली पकड़ने के मुद्दे पर बनी सहमति पर साढ़े पांच साल के भीतर पुनर्विचार होगा. इसी तरह समझौते में टैरिफ यानी सीमा शुल्क और कोटे की सीमाएं बांधे बिना वस्तुओं के व्यापार की बात कही गई है लेकिन सीमा-शुल्क से इतर अब ब्रिटेन और ईयू के बीच व्यापार में नए सीमा सुरक्षा नियम और कस्टम डिक्लेरेशन जैसी प्रक्रियाएं जुड़ जाएंगी. इसके बारे में भी बातचीत और सहमतियां बनाने का काम अब शुरू होगा.

समझौते में सेवाओं के व्यापार खासकर वित्तीय सेवाओं से संबंधित किसी सहमति का जिक्र नहीं है. उस पर यूरोपिय संघ की तरफ से फैसले का इंतजार है लेकिन अनुमान यही है कि ब्रिटेन में वित्तीय सेवाओं के निर्यात पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है. कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि ब्रिटेन के लिए ब्रेक्जिट का मतलब सिर्फ यूरोपीय यूनियन के नियमों से बाहर निकलना नहीं है बल्कि उन सब राजनैतिक दावों और नारों को अमली जामा पहनाना है जिनकी वकालत बोरिस जॉनसन करते आ रहे हैं. ये प्रक्रिया लंबी है और इसके तनावपूर्ण होने की पूरी गुंजाइश है.

आर्थिक परिदृश्य
ब्रिटिश प्रधानमंत्री भले ही ब्रेक्जिट को ब्रिटेन के लिए अपना भाग्य विधाता बनने का सुनहरा मौका बता रहे हों लेकिन ब्रेक्जिट पर नजर रखने वाले जानकारों के ख्याल इससे अलग हैं. लंदन स्थित स्कूल ऑफ ओरिएंटल ऐंड अफ्रीकन स्टडीज में अंतरराष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर सुबीर सिन्हा कहते हैं कि "मेरे लिए यह कहना बहुत मुश्किल है कि यह किसी भी तरह से ब्रिटेन के लिए फायदे का सौदा है. अगर यह मान भी लिया जाए कि वैश्विक स्तर पर नए व्यापारिक समझौतों और नए संबंधों की गुंजाइश है तब भी अपने पड़ोस में मौजूद एकीकृत बड़े बाज़ार से जुड़े फायदों को दरकिनार कर सैकड़ों मील दूर स्थित देशों में बेहतर संभावनाएं तलाश लेने के दावे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं जगाते. क्या उसमें बंधन और अलग किस्म की कीमतें शामिल नहीं होंगी?”

जाहिर है कि कोविड से पैदा हुई भयंकर मुश्किलों के बीच अब आगे आने वाला वक्त आर्थिक मोर्चे पर ब्रिटेन के लिए बड़ी चुनौतियां लेकर आएगा. फिलहाल बिना सीमा-शुल्क और बिना कोटे के व्यापार चलते रहने की सहमति को बड़ी जीत कहा जा रहा है. हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि ईयू का सदस्य ना रहने के बाद, नॉन-टैरिफ या सीमा-शुल्क से इतर, व्यापारिक संबंधों के लिए जरूरी कायदे-कानून जैसे गुणवत्ता प्रमाणपत्र, पैकेजिंग के तरीके और उन पर की जाने वाली घोषणाएं कुछ ऐसे मसले हैं जो ऊपरी तौर पर नजर ना आ रहे हों लेकिन व्यापार के लिए महंगा सौदा बन सकते हैं.

ब्रिटेन-ईयू संबंधों पर शोध करने वाले संस्थान- यूके इन द चेंजिंग यूरोप के निदेशक और लंदन के किंग्स कॉलेज में प्रोफेसर आनंद मेनन कहते हैं, "आने वाले वक्त में ब्रिटेन-ईयू व्यापार में सीमा-शुल्क के बजाए नॉन-टैरिफ बैरियर जैसे व्यापार के लिए तय कानूनी जरूरतें, सीमाओं पर जांच और कागजी काम में बढ़ोत्तरी होगी. हालांकि बिना समझौते वाले ब्रेक्जिट की तुलना में ये वृध्दि कम होगी लेकिन इसका सीधा अर्थ है लागत में इजाफा और महंगा व्यापार क्योंकि ब्रिटेन ईयू के एकल बाजार नियमों से बाहर निकलकर एक बाहरी देश के तौर पर व्यापार करेगा.

इस पर राजनैतिक बहस भले ही ना हो रही हो लेकिन यह बदलाव ब्रिटेन के लिए बहुत गंभीर स्थितियां पैदा कर सकते हैं”. इस स्थिति का एक दूसरा पहलू यह भी होगा कि आगे अगर ईयू एकल बाजार में व्यापार के लिए नॉन-टैरिफ नियमों को कम करने की दिशा में कदम उठाता है तो ब्रिटेन को उसका कोई फायदा नहीं होगा. कुल मिलाकर यह ब्रिटेन के व्यापारिक वातावरण को प्रभावित करेगा जिसका असर तुरंत भले ही सामने ना हो लेकिन नतीजे दीर्घकालिक होंगे.

प्रवासन
यूरोपीय संघ के सदस्य देशों से प्रवासी नागरिकों का बेरोक-टोक आना, ब्रेक्जिट की पूरी प्रक्रिया के दौरान सबसे विवादास्पद मसला रहा है जिसने ब्रिटिश समाज में दरारों को गहरा किया. कोरोना वायरस के चलते अंतरराष्ट्रीय आवागमन आम तौर पर प्रभावित है इसलिए फिलहाल निश्चित तौर पर ये कहना मुश्किल है कि ब्रिटेन में ईयू नागरिकों के प्रवासन की प्रक्रिया पर ब्रेक्जिट का कितना असर होगा लेकिन कुछ अनुमान लगाए जा रहे हैं.

1 जनवरी 2021 से बदली परिस्थितियों के मुताबिक अब ब्रिटेन में पॉइंट आधारित वीजा व्यवस्था लागू हो चुकी है यानी ईयू और गैर-ईयू नागिरक समान हैं और ईयू नागरिकों को काम करने के लिए वीजा लेना होगा. राजनैतिक बयानों में कहा जाता रहा है कि नए आवागमन और काम करने के अधिकार में आए इन बदलावों को देखते हुए कुशल कामगारों की उपलब्धता को लेकर आशंका बनी हुई है. कुशल कामगारों की संख्या आने वाली कमी का गहरा संबंध उत्पादकता और जीडीपी पर पड़ने वाले असर से है.

एक खास बात ये भी है कि ‘कुशल कामगार' की परिभाषा अस्पष्ट है और आम तौर पर इसका अर्थ विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित या ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था से जुड़े पेशेवरों से लगाया जाता है. हालांकि इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि खेती बाड़ी खासकर फसल कटाई के मौसम में काम के लिए आने वाले अनुभवी और कुशल यूरोपीय प्रवासियों की कमी भी बड़ा मुद्दा है.

कोविड के चलते आवागमन ठप हो जाने से साल 2020 में ही प्रवासियों का आना मुश्किल हो गया और अब ब्रेक्जिट के बाद आने वाले वक्त में वीजा की जरूरत और उस पर होने वाला खर्च जुड़ जाने से फसल कटाई के अगले मौसम में अनुभवी कृषि कामगारों की जरूरत को घरेलू स्तर पर पूरा करने का सपना दरअसल अपने आप में एक चुनौती है. मीडिया में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के राष्ट्रीय किसान यूनियन के आंकड़े बताते हैं कि साल 2020 में, मौसमी कृषि कामगारों की कुल संख्या का महज 11 फीसदी ही ब्रिटेन के रहने वाले थे.

 प्रोफेसर सुबीर सिन्हा कहते हैं कि "ब्रिटेन में ऐस्पैरेगस या स्ट्रॉबेरी जैसे नर्म फलों की खेती दशकों से यूरोपीय कृषि कामगारों पर टिकी है. इसे एक झटके में बदल कर घरेलू कामगारो को खोजने की बात करना बेमानी है क्योंकि ये अपने आप में एक कौशल है जो सालों के अनुभव पर आधारित है. अब एकदम से ये उम्मीद करना कि किसी ब्रिटिश कामगार को औजार देकर ये काम करवा लिया जाएगा, नासमझी है.”

खेती-किसानी ब्रिटेन के खानपान उद्योग का आधार है जो करीब 40 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराता है और अर्थव्यवस्था में 120 बिलियन से ज्यादा का योगदान देता है. कामगारों की कमी की समस्या कृषि क्षेत्र के लिए और भी गंभीर तब हो जाती है जब इसे कोविड महामारी की वजह से पैदा हुई रुकावटों और व्यापार के लिए आगे आने वाली नए नियमों जैसे निर्यात के लिए सीमाओं पर अतिरिक्त चेक और कागजात की जरूरतों से मिलाकर देखकर जाए. यह पूरा परिदृश्य अनिश्चितता की स्थिति पैदा करता है जिसके बारे में ब्रिटेन का राष्ट्रीय किसान यूनियन आवाज उठाता रहा है.

शिक्षा जगत
यूरोपीय संघ में छात्रों को एक दूसरे देशों में भेजने के लिए ईरास्मस कार्यक्रम से खुद को बाहर रखने और एक नई वैश्विक योजना लाने के फैसले पर शिक्षा जगत से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है. ईरास्मस कार्यक्रम को ब्रिटेन और ईयू के बीच सामाजिक-सांस्कृतिक संबंधों का एक अहम जरिया माना जाता रहा है. इस फैसले ने बरसों से चल रहे उस सिलसिले को तोड़ दिया है.

ईरास्मस से छात्रों को एक दूसरे के विश्वविद्यालयों में जीवन भर काम आने वाले ना सिर्फ अकादमिक हुनर मिले बल्कि यादगार सांस्कृतिक अनुभव और सरहदों के पार दोस्त बनाने के मौके भी मिले जो अब छात्रों को हासिल नहीं होंगे. जर्मन नागरिक एनेट बेकर तकरीबन दो दशक पहले अनुवाद विषय की पढ़ाई कर रही थीं. सितंबर 1998 से मार्च 1999 के अपने ईरास्मस सत्र की पढ़ाई के लिए एनेट एडिनबरा के हेरियट वॉट विश्विद्यालय की छात्रा रहीं. वो कहती हैं कि " मेरे लिए वो वक्त जिंदगी के बेहतरीन अनुभवों में से है. अपने साथियों से हर दिन अंग्रेजी में बात करने की वजह से मेरी भाषा और शब्दज्ञान बहुत समृध्द हुए. मुझे वाकई में लगता है कि उस एक सत्र ने जर्मन से अंग्रेजी भाषा में मेरे अनुवाद कौशल को बहुत तराशा और यह मेरी खासियत बन गई. आम तौर पर लोग विदेशी भाषा से अपनी भाषा में अनुवाद का हुनर सीखते हैं. सिर्फ भाषा पर पकड़ नहीं, मुझे लोगों और संस्कृति को करीब से जानने का भी मौका मिला.”

ना सिर्फ छात्रों के यादगार अनुभव इससे जुड़े हैं बल्कि अलग अलग परिवेश से जाने वाले छात्र अध्यापकों के लिए भी नए नजरिए से दो चार होने की वजह बनते रहे. ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर विश्वविद्यालय में सामाजिक अध्ययन विभाग के प्रमुख, प्रोफेसर दिब्येश आनंद कहते हैं, "मेरे पिछले कई सालों के अध्यापकीय जीवन के दौरान, सीखने की इच्छा से भरपूर और बेहद तत्पर स्नातक छात्र वो रहे हैं जो ईरास्मस के जरिए आने वाले छात्र थे. ब्रिटेन का शिक्षा जगत उनकी गैर-मौजूदगी को महसूस करेगा.”

ईरास्मस की जगह एक नई योजना आ भी जाए तो सरहदों के पार एक दूसरे देश में होने मिलने वाले सांस्कृतिक अनुभवों की भरपाई तो नहीं कर सकती. ईरास्मस दरअसल ब्रिटेन और ईयू के चार दशक से भी ज्यादा समय में प्रगाढ़ हुए सामाजिक-सांस्कृतिक संबंधों का एक प्रतीक था, सामान और सेवाओं के व्यापार से आगे भावनाओं, विचारों और लोगों के आदान-प्रदान का जरिया जिसके ना होने से पड़ने वाले असर को जीडीपी के नंबरों और उस पर पड़ने वाले असर से नापा नहीं जा सकेगा.

ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन के सामने बहुआयामी चुनौतियों की ये बहुत छोटी सी झलकी है. कोरोना से जूझ रही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के अलावा ब्रेक्जिट को औपचारिक तौर पर निभाने वाले कंजर्वेटिव राजनैतिक नेतृत्व को  उसे हकीकत में बदलने के लिए बहुत ठोस काम करके दिखाना होगा. ब्रेक्जिट के दौरान उपजे तनाव और बंटे हुए देश के लिए, घरेलू और वैश्विक स्तर पर नये सिरे से अपनी भूमिका तलाशने का दबाव है.

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के पिता ने कहा है कि अब जब ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से संबंध तोड़ लिए हैं, तो वो फ़्रांस की नागरिकता के लिए आवेदन करेंगे.

स्टेनली जॉनसन ने फ़्रांस के आरटीएल रेडियो को बताया कि वो हमेशा ख़ुद को फ़्रांसीसी के रूप में देखते रहे हैं क्योंकि उसकी माँ फ़्रांस में पैदा हुई थीं.

80 वर्षीय स्टेनली यूरोपीय संसद के कंजर्वेटिव सदस्य रह चुके हैं और 2016 में हुए ब्रेक्सिट जनमत संग्रह में उन्होंने यूरोपीय संघ के साथ रहने के लिए वोट दिया था.

उनके बेटे बोरिस ने संघ से बाहर निकलने के अभियान का नेतृत्व किया था और फिर प्रधानमंत्री के तौर पर ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से बाहर लाए.

स्टेनली जॉनसन ने गुरुवार को, ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के कुछ घंटे पहले, प्रसारित एक इंटरव्यू में फ़्रासीसी नागरिकता प्राप्त करने के पीछे की वजहें गिनवाईं. उन्होंने कहा, "यह फ़्रेच बनने के बारे में नहीं है,"

"मेरे पास जो पहले से है उसे फिर से हासिल करने के बारे में है"

उन्होंने बताया कि उनकी माँ का जन्म फ़्रांस में हुआ था और एक फ्ऱेंच माँ के बेटे होने के कारण, "मैं हमेशा यूरोपीय रहूंगा.”

स्टेनली जॉनसन यूरोपीय संसद के लिए 1979 में चुने गए थे, तब पहली बार डायरेक्ट चुनाव हुए थे. उसके बाद उन्होंने यूरोपीय कमिशन के लिए काम किया.

इसी कारण बोरिस जॉनसन के बचपन का कुछ समय ब्रसेल्स में बीता. ब्रेक्सिट के मुद्दों ने जॉनसन परिवार के बीच सहमति नहीं बन पाई थी.

प्रधानमंत्री की बहन,पत्रकार रेचल जॉनसन ब्रेक्सिट के विरोध में 2017 के चुनाव से पहले कंज़र्वेटिव पार्टी को छोड़कर लिबरल डेमोक्रेट्स के साथ मिल गई थीं.

उनके भाई और कंजर्वेटिव सांसद जो जॉनसन ने यूरोपीय संघ के साथ निकट संबंधों का समर्थन करते हुए 2018 में कैबिनेट से इस्तीफ़ा दे दिया था. (bbc)

मैड्रिड, 2 जनवरी | स्पेन ने शुक्रवार को ब्रिटेन से हवाई मार्ग और समुद्र के रास्ते आने वाले यात्रियों के प्रवेश को 19 जनवरी तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। प्रवेश प्रतिबंध की घोषणा की जानकारी आधिकारिक स्टेट गजट में दी गई है। हालांकि इस दौरान स्पेनिश नागरिकों और स्पेन में कानूनी तौर पर रहने वाले लोगों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार गजट में कहा गया है, "सार्स-कोव-2 के नए वैरिएंट के दायरे को लेकर अनिश्चितता के चलते यूनाइटेड किंगडम में महामारी की स्थिति के विकास को लेकर अधिक जानकारी की जरूरत होगी।"

ब्रिटेन में सबसे पहले सामने आए कोरोनावायरस के नए वैरिएंट को 70 फीसदी तक अधिक संक्रामक बताया गया है। इसके चलते 22 दिसंबर से ही स्पेन ने ट्विटर पर एक रिलीज जारी करके स्पेन के नागरिकों या स्पेन में कानूनी तौर पर रहने वाले निवासियों को छोड़कर ब्रिटेन के सभी नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था।

प्रवेश प्रतिबंध की समय सीमा 5 जनवरी को खत्म होने वाली थी, जिसे बढ़ा दिया गया है। इसमें आगे कहा गया है, "जिब्राल्टर में सीमा नियंत्रण (स्पेन के दक्षिण तट पर ब्रिटिश की ओवरसीज टेरिटरी) को भी मजबूत किया जाएगा।"

सोमवार तक स्पेन के 6 क्षेत्रों में कोरोनावायरस के नए स्ट्रेन के 19 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से कई लोग प्रतिबंध लगने से पहले ब्रिटेन से स्पेन में आए थे।

--आईएएनएस

 वाशिंगटन, 2 जनवरी | अमेरिकी कांग्रेस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रक्षा खर्च पर लाए गए एक विधेयक के वीटो को पलट दिया है। ऐसा पहली बार उनके राष्ट्रपति पद पर रहते हुए हुआ है। रिपब्लिकन नियंत्रित सीनेट ने इस पर बहस करने के लिए नए साल के पहले दिन सत्र आयोजित किया, जिसे पहले से ही प्रतिनिधि सभा द्वारा वोट दिया गया था। बीबीसी ने बताया कि 740 बिलियन डॉलर का बिल आने वाले साल के लिए रक्षा नीति को बढ़ावा देगा।

ट्रंप, जो कुछ हफ्तों में कार्यालय छोड़ने वाले हैं, ने बिल में कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई थी।

सीनेट ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (एनडीएए) के लिए 81-13 से मतदान किया। दोनों सदनों में राष्ट्रपति के वीटो को पलटने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।

ट्रंप ने उन प्रावधानों का मुद्दा उठाया था जो अफगानिस्तान और यूरोप से सेना की वापसी को सीमित करती हैं और कन्फेडरेट नेताओं के नामों को सैन्य ठिकानों से हटा देती हैं।

वह यह भी चाहते थे कि बिल सोशल मीडिया कंपनियों के लिए देयता शील्ड को निरस्त कर दे।

बहस शुरू होने से पहले, सीनेट रिपब्लिकन नेता मिच मैककोनेल ने कहा कि वह बिल पारित करने के लिए संकल्पित हैं।

इस बात पर सीनेट का ध्यान केंद्रित है कि - उस वार्षिक रक्षा कानून को पूरा करना जो हमारे बहादुर पुरुषों और महिलाओं की देखभाल करता है, जो वर्दी पहनना चाहते हैं।

उन्होंने कहा, हमने इस कानून को 59 वर्षों से पारित किया है। और एक तरह से हम 60वें वार्षिक एनडीएए को पूरा करने जा रहे हैं और रविवार को इस कांग्रेस के समापन से पहले इसे कानून बनाएंगे।

बाद में ट्रंप ने विशेष रूप से देयता संरक्षण के मुद्दे पर वोट का जवाब दिया।

उन्होंने ट्विटर पर कहा, हमारे रिपब्लिकन सीनेट धारा 230 से छुटकारा पाने का अवसर चूक गए, जो बिग टेक कंपनियों को असीमित शक्ति देता है। दयनीय!

--आईएएनएस

लंदन, 2 जनवरी | ब्रिटेन में कोरोनावायरस के 53,285 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में मामलों की कुल संख्या 25,42,065 हो गई है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, वहीं 613 लोगों की मौत के बाद ब्रिटेन में कोरोनावायरस से संबंधित कुल मौतों की संख्या 74,125 हो गई है।

ये नए आंकड़े तब सामने आए हैं जब ब्रिटिश सरकार के सलाहकारों ने नए कोविड-19 वैरिएंट को नियंत्रित करने के लिए दफ्तरों, स्कूलों और भीड़-भाड़ वाले सभी बाहरी स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। यह नया वैरिएंट 70 प्रतिशत ज्यादा तेजी से फैलता है।

ब्रिटिश ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों के मुताबिक, वायरस का नया स्ट्रेन मामलों की संख्या को इंग्लैंड में 63 फीसदी और लंदन में 77 फीसदी तक बढ़ा सकता है।

वहीं साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इमरजेंसीज (एसएजीई) को रिपोर्ट करने वाले बिहेवियरल साइंस ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार, वैरिएंट के संचरण के जोखिम से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता उपायों में कठोरता बरतने की जरूरत होगी।

लंदन और इंग्लैंड के कई अन्य हिस्सों में पहले से ही सबसे अधिक सख्त टियर-4 प्रतिबंध लागू हैं, जिसके चलते यहां के निवासियों को घर से निकलने के लिए बहुत कम छूट दी गई है।

--आईएएनएस

वाशिंगटन, 2 जनवरी | वैश्विक स्तर पर कोरोनावायरस मामलों की कुल संख्या 8.39 करोड़ तक पहुंच गई है, जबकि मौतें 18.2 लाख से अधिक हो गई हैं। यह जानकारी जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय ने शनिवार को दी। विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने शनिवार सुबह अपने नवीनतम अपडेट में खुलासा किया कि वर्तमान वैश्विक मामले और मृत्यु संख्या क्रमश: 83,957,701 और 1,827,121 है।

सीएसएसई के अनुसार, अमेरिका दुनिया का सबसे अधिक कोविड प्रभावित देश है, जहां संक्रमण के कुल मामले 20,128,359 और 347,787 मौतें दर्ज की गई हैं।

संक्रमण के मामलों के हिसाब से भारत 10,286,709 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि देश में कोविड से मरने वालों की संख्या 148,994 है।

सीएसएसई के अनुसार, दस लाख से अधिक पुष्ट मामलों वाले अन्य देश ब्राजील (7,700,578), रूस (3,153,960), फ्रांस (2,697,014), ब्रिटेन (2,549,689), तुर्की (2,220,855), इटली (2,129,376), स्पेन (1,928,265), जर्मनी (1,762,504), कोलम्बिया (1,654,880), अर्जेंटीना (1,629,594), मेक्सिको (1,437,185), पोलैंड (1,305,774), ईरान (1,231,429), यूक्रेन (1,096,855), दक्षिण अफ्रीका (1,073,887), और पेरू (1,015,137) हैं।

कोविड से हुई मौतों के मामले में अमेरिका के बाद ब्राजील वर्तमान में 195,411 आंकड़ों के साथ दूसरे नंबर पर है।

वहीं 20,000 से अधिक मौत दर्ज करने वाले देश मेक्सिको (126,507), इटली (74,621), ब्रिटेन (74,237), फ्रांस (64,892), रूस (56,798), ईरान (55,337), स्पेन (50,837), कोलंबिया (43,495), अर्जेंटीना (43,319), पेरू (37,680), जर्मनी (33,885), पोलैंड (28,956), दक्षिण अफ्रीका (28,887), इंडोनेशिया (22,329) और तुर्की (21,093) हैं।

--आईएएनएस  

इस्लामाबाद, 2 जनवरी | यहां की एक संसदीय समिति ने फैसलाबाद में एक नाबालिग ईसाई लड़की के अपहरण की नए सिरे से जांच के आदेश दिए। समिति इस बात से सहमत हो गई है कि पुलिस ने मामले को सही तरह से नहीं संभाला। द डॉन के रिपोर्ट के अनुसार, कई मुस्लिम लोगों ने कथित तौर पर एक 13 साल की नबालिग ईसाई लड़की का अपहरण कर लिया और जबरन धर्म परिवर्तन करने के बाद उनमें से एक ने इस लड़की से शादी कर ली। बाद में पांच महीने बाद उस लड़की को मुक्त कर दिया।

यह आदेश गुरुवार को जारी किया गया।

सीनेट फंक्शनल कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स की एक बैठक सीनेटर मुस्तफा नवाज खोखर की अध्यक्षता में हुई।

फैसलाबाद के पुलिस अधिकारियों ने समिति को बताया कि उन्हें लड़की के परिवार से शिकायत मिली थी कि खेसर हयात ने लड़की का कथित तौर पर अपहरण कर लिया है। लेकिन लड़की द्वारा दिया दर्ज बयान कुछ और ही कहता है।

पुलिस ने कहा कि लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज अपने बयान में कहा कि उसने स्वेच्छा से अपना घर छोड़ दिया और इस्लाम धर्म अपना लिया और शादी कर ली। पुलिस अधिकारियों ने समिति को बताया कि लड़की का मेडिकल परीक्षण भी हुआ था और डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार उसकी उम्र 16 से 17 वर्ष के बीच है।

लड़की के पिता ने समिति में पुलिस के व्यवहार के बारे में भी शिकायत दर्ज की, जिस पर समिति ने खेद व्यक्त किया है।

समिति के अध्यक्ष ने नाबालिग लड़की के परिवार से माफी मांगी और परिवार को उचित सुरक्षा देने की मांग की।

सीनेटर खोखर ने कहा, "जांच अधिकारी ने पाकिस्तान की छवि को धूमिल किया है।"

समिति ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) फैसलाबाद को पूरे मामले की जांच करने और 6 जनवरी को समिति को एक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।

--आईएएनएस

फ्लोरिडा में पत्नी मेलानिया के साथ छुट्टी मना रहे राष्ट्रपति ट्रंप को बीच में ही वापस व्हाइट हाउस लौटना पड़ा है

अमेरिका की कांग्रेस ने रक्षा खर्च फंड पर राष्ट्रपति ट्रंप के वीटो को खारिज कर दिया है. ट्रंप के राष्ट्रपति काल में ऐसा पहली बार हुआ है.

रिपब्लिकन पार्टी के नियंत्रण वाली सीनेट ने नए साल के पहले दिन दुर्लभ सत्र आयोजित करते हुए इस मुद्दे पर चर्चा की.

अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन हाउस ऑफ रेप्रेसेंटेटिव में इस पर पहले ही वोट किया जा चुका था.

740 अरब डॉलर के इस विधेयक के जरिए अगले एक साल तक अमेरिका की रक्षा नीति पर ख़र्चा किया जाना है.

कुछ ही सप्ताह में राष्ट्रपति पद छोड़ने जा रहे डोनल्ड ट्रंप ने इस विधेयक के कुछ प्रावधानों का विरोध किया था.

सीनेट ने 81-13 के मतविभाजन से नेशनल डिफेंस ऑथोराइज़ेशन एक्ट (एडीएए) को पारित किया. राष्ट्रपति के वीटो को खारिज करने के लिए दो-तिहाई बहुमत होना अनिवार्य है.

ये घटनाक्रम नई कांग्रेस के शपथ लेने से दो दिन पहले हुआ है.

राष्ट्रपति ट्रंप ने उन नीतियों का विरोध किया है जो अफ़ग़ानिस्तान और यूरोप से अमेरिकी सैनिकों को हटाने की संख्या को सीमित करती हैं.

वो विधेयक के सोशल मीडिया कंपनियों की ज़िम्मेदारी तय करने वाले प्रावधान को भी हटाना चाहते थे.

बहस शुरू होने से पहले सदन में रिपब्लिकन नेता मिच मैककोनेल ने कहा था कि वो विधेयक को पारित कराने को लेकर आश्वस्त हैं.

कांग्रेस को ये क़दम क्यों उठाना पड़ा है?

राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि अफ़ग़ानिस्तान में अमेरिका सैनिकों की मौजूदगी ख़र्चीली और निष्प्रभावी है

कांग्रेस से पारित विधेयक के क़ानून बनने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं.

कुछ दुर्लभ परिस्थितियों में राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं या उसे वीटो कर देते हैं. ऐसा नीतिगत मामलों में मतभेद की वजह से होता है.

लेकिन सदन के सदस्य दोनों सदनों में दो-तिहाई से अधिक बहुमत से विधेयक पारित कराकर राष्ट्रपति के वीटो को खारिज करा सकते हैं और विधेयक को क़ानून बना सकते हैं.

कांग्रेस में डेमोक्रेट पार्टी की सबसे शक्तिशाली सदस्य और हाउस स्पीकर नैंसी पलोसी ने कहा है कि ट्रंप के इस क़दम से अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा ख़तरे में थी.

राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को इस विधेयक को वीटो किया था. उनके सलाहकारों ने उनसे विधेयक के ख़िलाफ़ न जाने के लिए चेताया भी था.

इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने आठ विधेयकों को वीटो किया है. वो सभी वीटो प्रभावी रहे थे.

राष्ट्रपति ट्रंप का कार्यकाल बीस जनवरी को समाप्त को हो रहा है. उसी दिन डेमोक्रेट पार्टी नेता और 2020 राष्ट्रपति चुनावों के विजेता जो बाइडेन शपथ लेंगे. (bbc)