-चंद्रभूषण

अधखुली आंखों वाला एक लेखक था, जो आधी नींद में दुनिया देखता हुआ सा लगता था. उसकी शक्ल मुझे याद थी, नाम भूल गया था. पहली बार मैंने उसे इलस्ट्रेटेड वीकली में पढ़ा था. उसकी पहली ही किताब का एक लंबा हिस्सा. अंग्रेजी के अक्षरों का घालमेल.

'ग्राइमस' का सिमुर्ग हो जाना. सैकड़ों साल उड़ता रहने वाला एक अमर पक्षी, जो असल में एक इंसान है. उसकी उड़ान बाहर चल रही है या भीतर, इसका अंदाज़ा मिलने से पहले ही वह पुस्तक अंश समाप्त हो गया था. कहीं से भी यह किताब जुटाकर पढ़नी है,ऐसा मैंने सोचा. लेकिन यह मौका कभी हाथ नहीं आया. उसकी अगली किताब इलाहाबाद में मेरे हाथ लगी. संयोगवश, छपने के दो ही तीन महीने बाद.

यह एक राजनीतिक यात्रा वृत्तांत था- 'द जैगुआर स्माइल'. तेंदुए पर सवार एक छोटी बच्ची मुस्कुराती हुई जंगल में गई. कुछ देर बाद तेंदुआ वापस लौटा. बच्ची उसके पेट में थी और तेंदुआ मुस्कुरा रहा था. निकारागुआ की यह क्रांति कथा मैंने यही कोई 25 साल पहले पढ़ी थी लेकिन जेहन से उतरी नहीं.

सलमान रुश्दी किस्सागो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन पत्रकार वह असाधारण हैं.

आधुनिक भारतीय इतिहास का दारुण वृत्तांत 'मिडनाइट्स चिल्ड्रेन' पहले ही आ चुका था लेकिन मुझे इसे पलटने का मौक़ा सात साल बाद 1988 में 'सैटेनिक वर्सेज' पर फतवा जारी हो जाने के बाद ही मिला. यह फतवेबाजी भी बड़ी विचित्र थी. उससे विचित्र था जंगल की आग की तरह उसका ईरान से निकलकर भारत समेत एशिया और अफ्रीका के कुल तेरह देशों में फैल जाना.

ईरान और इराक की घिसाव-थकाव वाली आठ साल लंबी लड़ाई 1988 में खत्म हो गई थी. इस सर्वनाशी युद्ध और उसके पहले इस्लामी क्रांति में ईरान के तकरीबन हर घर से एक-दो लोग मारे गए थे. आर्थिक बदहाली में लोगों का दुख दिन दूना रात चौगुना हो रहा था.

अयातुल्ला खुमैनी को अपने थके हुए राष्ट्र में उत्साह की लहर पैदा करने के लिए एक अच्छा बहाना 'सैटेनिक वर्सेज' के रूप में मिला. इसके पहले पाकिस्तान के इर्दगिर्द बुने हुए रुश्दी के उपन्यास 'शेम' का फारसी अनुवाद खूब बिका था. अच्छी किताबें पढ़ने, अच्छी फ़िल्में देखने की संस्कृति ईरान में हमेशा से रही है. सैटेनिक वर्सेज को लेकर भी वहां बढ़िया माहौल बना हुआ था, लेकिन बीच में ही खेल हो गया.

यह कोई धार्मिक विमर्श वाला उपन्यास नहीं है. मुंबइया फिल्मों में हिंदू धार्मिक चरित्र निभाने वाला सुपरस्टार जिबरील फरिश्ता और अपनी देसी पहचान से बचने वाला वॉयसओवर आर्टिस्ट सलादीन चमचा मुंबई से लंदन के रास्ते पर हैं. बीच में जहाज में विस्फोट हो जाता है. दोनों ज़िंदा बच जाते हैं पर उनकी ज़िंदगियां बदल जाती हैं.

मुहम्मद साहब के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग पागलपन की ओर जा रहे जिबरील के सपनों में आते हैं. लेकिन मुस्लिम धर्माचार्यों ने कुछ ऐसा माहौल बनाया जैसे रुश्दी इस्लाम को नष्ट करने के लिए लगाए गए पश्चिमी एजेंट हों.

टूट गए पूरब से आत्मिक जुड़ाव के धागे
पीछे मुड़कर देखें तो सैटेनिक वर्सेज एक लाजवाब फिक्शन है. पूरब और पश्चिम का सांस्कृतिक टकराव अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में तुर्की के उपन्यासकार ओरहान पामुक की रचनाओं में देखने को मिलता है, लेकिन उनके किस्से उस दौर के हैं, जब दोनों समाजों में तकनीक और समृद्धि का इतना फासला नहीं पैदा हुआ था.

इसके बरक्स सलमान रुश्दी ने आज की कहानियां लिखी हैं. जब पूरब का इंसान मजबूर होकर पश्चिम भागता है. बंदरों की तरह हर बात में वहां की नकल करके बेइज्ज़त होता है और थोड़ी भी संवेदना उसके भीतर बची रह गई तो मन ही मन अपना एक प्रति-संसार रचता है. खुमैनी की ओर से अपने सिर पर लाखों डॉलर का इनाम रख दिए जाने के बाद ऊपरी तौर पर रश्दी का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन उस दौर के अर्ध-भूमिगत जीवन ने पूरब से उनके आत्मिक जुड़ाव के धागे तोड़ दिए.

उनका मास्टरपीस 'मिडनाइट्स चिल्ड्रेन' हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश का कोई पाठक जब भी पढ़ेगा, उसे लगेगा कि खुमैनी की मेहरबानी से अपनी तहजीब और तारीख का कितना बड़ा खज़ाना हमने खो दिया.

हिंदी की साहित्यिक गपड़चौथ में विदेशी लेखकों के बीच मुर्गे लड़ाने का खेल खूब खेला जाता है. मुझे कुछ दिन एक ऐसे अख़बार में काम करने का मौका मिला, जिसके माहौल में साहित्य का सिरा कुछ ज्यादा ही घुला हुआ था. एक दिन पता नहीं कैसे बातचीत में सलमान रुश्दी का जिक्र आ गया.

उनके ही संपादकत्व में निकले 'न्यूयॉर्कर' के 'भारतीय कथा साहित्य विशेषांक' में प्रेमचंद और मंटो को छोड़कर सारे के सारे अंग्रेज़ी लेखक ही शामिल कर लेने से हिंदुस्तानी जुबानों में उमड़ा गुस्सा शायद इसकी वजह बना था. मेरे एक सीनियर ने, जो खुद अंतरराष्ट्रीय ख्याति के कवि भी थे, तरंग में आकर कहा- कुछ तो वजह होगी, जिसने रुश्दी को बड़ा लेखक नहीं बनने दिया.

मैंने तुर्शी में कहा, 'वजह पर तो तब सोचूं, जब रुश्दी के बड़ा लेखक होने में मुझे कोई संदेह हो.' बहस-मुबाहिसे का तार यहां आकर टूटा कि मौजूदा कथा लेखन में सलमान रुश्दी भले ही एक बड़ा नाम हों, पर दोस्तोएव्स्की, फ्लॉबैर, डिकेंस या काफ्का के सामने वह कहां खड़ा होते हैं?

इसके आगे कुछ कहने की गुंजाइश नहीं बची. रुश्दी इन महारथियों की बराबरी में भले न आते हों, लेकिन उनको छोटा कहने के लिए यह भी बताना होगा कि अभी दुनिया भर में जो लोग किस्से लिख रहे हैं, उनमें इन महारथियों के सामने खड़े होने लायक कितने हैं?

नोबेल मिल जाना अलग बात है. अपनी भाषा से बाहर भी सदियों-सदियों बिकते रहने लायक कोई चीज़ क्या अभी कोई लिख पा रहा है?

विस्थापन का कथाकार
बहरहाल, अंग्रेज़ी पढ़ना शुरू करने के पहले बीसेक वर्षों में जिस सलमान रुश्दी को मैंने पढ़ा था, उसका नाम कभी धुंधला नहीं पड़ा. समय बीतने के साथ उसकी चमक बढ़ती ही गई. लेकिन किसी को पता भी नहीं चला और उनका जादू उनके सबसे समर्पित पाठकों के लिए किसी अनजानी धुंध में खोता गया. एक लेखक अपनी भाषा-शैली से नहीं, समझ से भी नहीं, अपनी ज़मीन से ज़िंदा रहता है. वह ज़मीन, जहां उसकी कहानियां सांस लेती हैं.

वह कहीं और जा बसे, उसकी मर्ज़ी लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहने, उन तक बार-बार लौटने, वहां से फीडबैक लेते रहने का हक़ हमेशा उसके पास होना चाहिए. सलमान रुश्दी विस्थापन के कथाकार हैं. लेकिन न तो अपनी छूटी डाल का सम्मोहन उन्हें बांधता है, न ही लिखाई में अपना दुखड़ा रोते रहने का उनका मिजाज है.

दुनिया में कितने किस्सागो हैं, जिन्हें चार मुल्कों के अलावा लंबे अज्ञातवास में भी जीवन गुज़ारने का मौका मिला है. अंग्रेज़ी राज का एक कुलीन कश्मीरी मुसलमान परिवार. आजादी और बंटवारे के साल 1947 में मुंबई की पैदाइश. वहीं स्कूलिंग, फिर ऊंची पढ़ाई ब्रिटेन में. इस बीच परिवार के लोग पाकिस्तान जा चुके हैं तो पढ़ाई पूरी करके कराची में रिहाइश. काम-धंधा और शादी-ब्याह सारा कुछ वापस ब्रिटेन में. साहित्यिक पहचान भी वहीं से.

1989 में खुमैनी के फ़तवे के बाद ब्रिटेन में ही दस साल बदली शक्ल में 'जोसफ एंटन' का जीवन बिताकर इक्कीसवीं सदी के सारे साल अमेरिका में. इससे मिलते-जुलते सीवी आपको मल्टीनेशनल कंपनियों के मैनेजरों में ही देखने को मिलेंगे. लेकिन मैनेजर शब्दों में कम, गिनतियों में ज़्यादा लिखते हैं और उनको हर बार नया नहीं लिखना होता.

रुश्दी और 'गांधी नाउ'
अंत में थोड़ी चर्चा गांधी पर लिखे गए सलमान रुश्दी के लंबे निबंध 'गांधी नाउ' के बारे में. इस निबंध से मेरा साबका अब से कोई बीस साल पहले पड़ा था, जब हम संभवतः उनकी 130 वीं जयंती पर एक पत्रिका का विशेषांक निकाल रहे थे. 'बापू' का अंग्रेज़ीकरण इस निबंध में रुश्दी ने 'द लिटल फादर' किया है.

एक ऐसा बाप, जो पारंपरिक पिता की तरह भारी-भरकम, ताकतवर और गुस्सैल नहीं है. जिसे 'बापू आ, रोटी खा' कहकर बुलाया जा सकता है. यहां खड़े होकर रुश्दी ने ऐपल के लोगो में आई गांधी की तस्वीर के अलावा रिचर्ड अटेनबरो की फ़िल्म 'गांधी' की भी अच्छी खबर ली है. ध्यान रहे, वह दौर तथाकथित 'इंडिया स्टोरी' के उदय के लिए गांधी की ग्लोबल ब्रैंडिंग का था.

रुश्दी ने अपनी इस गहरी मानवीय रचना में बताया है कि मोहनदास करमचंद गांधी कोई इतने दिलचस्प, भविष्यवादी महापुरुष नहीं थे कि उन्हें एक मॉडर्न मिथ में बदल दिया जाए. जो लोग ऐसा कर रहे हैं, उनके अपने मकसद हैं.

अलग-थलग पड़ जाने का ख़तरा उठाकर भी एक मामूली इंसान का दुनिया की सबसे बड़ी ताक़त के खिलाफ इंसाफ़ के लिए लड़ना ही उनकी ख़ासियत थी, जिसे देखने के लिए हमें अपना चश्मा बदलना पड़ सकता है.

यह भी कि गांधी के वारिस पिछली आधी सदी में भारत से ज़्यादा दूसरे देशों में, मसलन अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में खड़े हुए हैं और 'गांधी ब्रैंड' पर उनका दावा भारतीय राजनेताओं की तुलना में कहीं ज़्यादा मजबूत है.

ऐसा सच्चा और खरा खरा लिखने वाले और अपने साथ विवादों की पोटली लेकर चलने वाले सलमान रुश्दी 75 साल के हो गए हैं.

(ये लेखक के निजी निचार हैं) (bbc.com)

पेरिस, 19 जून (एपी) फ्रांस के मतदाता अहम संसदीय चुनाव के अंतिम चरण में रविवार को मतदान कर रहे हैं। यह चुनाव राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की पार्टी के लिए खासा अहम माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव में बहुमत मिलने पर ही उसका (पार्टी का) महत्वाकांक्षी घरेलू एजेंडा लागू हो पाएगा।

पिछले हफ्ते के पहले मतदान में, फायरब्रांड जीन-ल्यूक मेलेनचॉन की अगुवाई में वामपंथियों ने आश्चर्यजनक रूप से मजबूत प्रदर्शन किया, जिससे मैक्रों के सहयोगियों में खलबली मच गई।

उन्हें डर है कि रविवार को हो रहे चुनाव में मेलेनचॉन के गठबंधन ने मजबूत प्रदर्शन किया तो मैक्रों के लिए अपना दूसरा कार्यकाल चलाना आसान नहीं रहेगा और वह बेड़ियों में जकड़े हुए नेता बन जाएंगे।

फ्रांस की संसद की शक्तिशाली इकाई ‘नेशनल असेम्बली’ की 577 सीटों पर चुनाव हो रहा है।

ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि मैक्रों का मध्यमार्गी गठबंधन चुनाव में भले अधिक सीटें जीत लेगा, लेकिन उसे बहुमत नहीं मिलेगा, यानी वह 289 सीटों के जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच जाएगा।

ऐसी सूरत में वामपंथी, सोशलिस्ट्स और अन्य का गठबंधन बन सकता है, जिससे मैक्रों की राह में कठिनाई होगी, क्योंकि संसद का निचला सदन कानूनों पर मतदान करने में अहम भूमिका निभाता है।

मैक्रों ने इस हफ्ते के शुरू में लोगों से उनकी पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए कहा था कि त्रिशंकु संसद आने से राष्ट्र खतरे में पड़ जाएगा।

मई में दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने के बाद उनके मध्यमार्गी गठबंधन का लक्ष्य संसद में बहुमत हासिल करने का है, जिससे वह राष्ट्रपति के चुनाव प्रचार के दौरान किये गये अपने वादों को लागू कर सकें, जिसमें कर में कटौती और सेवानिवृत्ति की उम्र 62 साल से बढ़ाकर 65 वर्ष करना शामिल है।

कराची, 19 जून। पाकिस्तान ने सद्भावना दिखाते हुए रविवार को 20 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया। वे पाकिस्तानी जलक्षेत्र में कथित तौर पर अवैध रूप से मछली पकड़ने को लेकर पिछले पांच वर्षों से कराची की एक जेल में कैद थे।

इन मछुआरों को कराची के लांधी इलाके में मलीर जिला जेल में रखा गया था। वाघा सीमा पर जाने के लिए मछुआरों लाहौर भेजा गया है, जहां उन्हें भारतीय अधिकारियों को सौंपा जाएगा।

जेल अधीक्षक मुहम्मद इरशाद ने बताया कि मछुआरों को संघीय सरकार के आदेश पर रिहा किया गया है।

उन्होंने कहा, ‘‘वे पिछले पांच वर्षों से जेल में थे। आज उन्हें ईधी ट्रस्ट को सौंप दिया गया, जो उन्हें पुलिस सुरक्षा में लाहौर ले जाएगा।’’

इरशाद के मुताबिक, मछुआरों को जून 2018 में समुद्री सुरक्षा बल ने गिरफ्तार किया था।

ईधी ट्रस्ट के प्रमुख फैसल ईधी ने कहा कि भारतीय मछुआरों की यात्रा का सारा खर्च उनकी संस्था उठाएगी।

ईधी ट्रस्ट एक गैर-लाभकारी समाज कल्याण संस्था है। (भाषा)

कोलंबो, 19 जून | श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच पूर्व क्रिकेटर रोशन महानामा ने अपने देशवासियों से कठिन समय में एक-दूसरे की देखभाल करने का आग्रह किया है और साथ ही उन्होंने पेट्रोल पंप पर लंबी कतारों में खड़े लोगों में जरूरत का सामान बांटकर उनकी मदद की। आर्थिक संकट के कारण भोजन, दवा, रसोई गैस और अन्य ईंधन, टॉयलेट पेपर और यहां तक कि माचिस जैसी आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी हो गई है।

देश अत्यधिक आवश्यक ईंधन आयात के भुगतान के लिए एक विदेशी मुद्र के लिए संघर्ष कर रहा है और यहां पेट्रोल और डीजल का मौजूदा स्टॉक कुछ ही दिनों में समाप्त होने का अनुमान है। जबकि देश राहत पैकेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ बातचीत कर रहा है। लोग ईंधन और रसोई गैस खरीदने के लिए दुकानों के बाहर घंटों लाइन में लगने को मजबूर हैं।

1996 में वर्ल्ड कप जीतने वाली श्रीलंकाई टीम का हिस्सा रहे, "हमने वार्ड प्लेस और विजेरामा मावथा के आसपास पेट्रोल की कतारों में लोगों के लिए भोजन परोसने का काम किया। कतारें दिन पर दिन लंबी होती जा रही हैं और कतारों में रहने वाले लोगों की स्वस्थ्य रहना भी चुनौती का काम हो गया है।"

उन्होंने कहा, "कृपया, ईंधन की कतारों में एक-दूसरे की देखभाल करें। हर संभव एक-दूसरे की मदद करें, तो कृपया अपने निकटतम व्यक्ति तक पहुंचें और समर्थन करें।"

आजादी के बाद से श्रीलंका सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है। भारत ने कर्ज में डूबे द्वीप राष्ट्र में ईंधन की कमी को कम करने में मदद करने के लिए भोजन और चिकित्सा आपूर्ति के अलावा हजारों टन डीजल और पेट्रोल भेजकर मदद की है।

इस बीच, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने भी उस देश को समर्थन दिया, जो एक सर्पिल संकट का सामना कर रहा है और वर्तमान में एक बहु-प्रारूप श्रृंखला के लिए श्रीलंका का दौरा पर हैं।

कोलंबो में ऑस्ट्रेलियाई राजदूत द्वारा साझा की गई एक तस्वीर में तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क और बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने कहा कि वे 47.2 मिलियन डॉलर के आपातकालीन कोष के लिए संयुक्त राष्ट्र से अपील कर रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि 2.2 करोड़ की आबादी वाले देश में अब तक 17 लाख लोगों को 'जीवन रक्षक सहायता' की जरूरत है, साथ ही यह भी कहा कि तीन-चौथाई से अधिक आबादी को भोजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

स्मिथ ने कहा, "हमें गर्व है कि ऑस्ट्रेलिया अपना काम कर रहा है। हम मिलकर श्रीलंका को इस संकट से उबरने में मदद कर सकते हैं।" (आईएएनएस)

 इस्लामाबाद, 19 जून | पाकिस्तान के बिजली मंत्री खुर्रम दस्तगीर ने दावा किया कि इमरान खान विपक्षी पार्टियों के पूरे नेतृत्व को अयोग्य ठहराकर अपने शासन को 15 साल तक बढ़ाने की योजना बना रहे थे।

डॉन न्यूज की रिपोर्ट की मुताबिक, दस्तगीर ने कहा है कि उन्हें जानकारी मिली थी कि इमरान खान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के अध्यक्ष और मौजूदा प्रमुख शहबाज शरीफ से लेकर अहसान इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी और अन्य सभी विपक्षी नेताओं को इस साल के अंत तक अयोग्य घोषित करने का फैसला किया था।

अपने दावे को लेकर मंत्री ने कहा कि खान ने यह भी फैसला लिया था कि वह राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मामलों में तेजी लाने के लिए 100 न्यायाधीशों की मदद लेंगे।

दस्तगीर ने यह दावा एक निजी टीवी शो के दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में किया। (आईएएनएस)

-कैथरीन काइट

इंटरनेट पर हम लोग जो कुछ भी देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो सब कुछ किसी के लिए बेशकीमती संसाधन बन जाता है.

गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियां इसी डेटा के ज़रिए हर साल अरबों रुपया कमा रही है.

इन कंपनियों की ये कमाई एडवरटिज़मेंट रेवेन्यू या विज्ञापन राजस्व के ज़रिए होती है क्योंकि वे इस डेटा का इस्तेमाल हम तक टारगेटेड विज्ञापन पहुंचाने के लिए करते हैं.

उदाहरण के लिए, आप नई जींस खरीदने की सोच रहे हैं और इसके लिए फ़ैशन स्टोर्स के ईशॉप पर ऑनलाइन नए प्रोडक्ट और डिजाइन चेक रहे हैं तो जल्द ही आप को अपने कम्प्यूटर स्क्रीन पर हर तरफ़ डेनिम ट्राउज़र्स के विज्ञापन दिखने लगेंगे.

हम चाहे कुछ भी खरीदने का प्लान बना रहे हों, ये हमेशा होता है और हमने अपने कम्प्यूटर स्क्रीन पर ये बार-बार देखा है.

इंटरनेट पर गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियां जिस तरह से हम पर नज़र रखे हुए हैं, वो कभी-कभी बेचैन कर देने वाला एहसास देता है.

हाल ही में किए गए एक अध्ययन में ये बात सामने आई कि यूरोप के लोग इंटरनेट पर क्या देखते हैं, इससे जुड़ा डेटा दिन भर में 376 बार शेयर किया जाता है.

अमेरिकी लोगों के मामले में ये डेटा लगभग दोगुने की हद तक बढ़ जाता है. औसत अमेरिकियों के इंटरनेट यूसेज की जानकारी 747 बार साझा की जाती है.

लेकिन ज़रा रुकिए. अगर तस्वीर का रुख बदला जा सके तो कैसा रहेगा? आपका जो डेटा शेयर किया जाता है, उस पर न केवल आपका कंट्रोल बढ़ जाए बल्कि आप उससे कुछ पैसा भी कमा सकें.

कमाई का वादा
कनाडा की एक टेक कंपनी 'सर्फ़' ने कुछ ऐसा ही वादा किया है. 'सर्फ़' ने इसी नाम से पिछले साल एक ब्राउज़र एक्सटेंशन लॉन्च किया था.

इंटरनेट सर्फिंग करने वाले लोगों को ये पैसे कमाने का मौका देता है.

हालांकि 'सर्फ़' अभी अमेरिका और कनाडा में काफी सीमित रूप से ही उपलब्ध है. आप बस ये समझिए कि ये गूगल को चकमा देकर काम करता है और आपका डेटा रीटेल कंपनियों को सीधे ही बेचता है.

बदले में 'सर्फ़' आपको प्वॉयंट्स ऑफ़र करता है जिसे आप इकट्ठा कर सकते हैं और गिफ़्ट कार्ड या डिस्काउंट के बदले इसे खर्च कर सकते हैं.

इसके लिए 'सर्फ़' ने अभी तक फुट लॉकर, द बॉडी शॉप, क्रॉक्स और डायसन जैसी कंपनियों के साथ करार भी किया है.

'सर्फ़' का कहना है कि यूज़र के डेटा में उसकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाती है, न तो यूज़र का ईमेल अड्रेस और न ही उसके टेलीफोन नंबर शेयर किए जाते हैं और न ही साइन अप करने के लिए अपना नाम ही बताना होता है.

हालांकि 'सर्फ़' अपने यूज़र से उनकी उम्र, जेंडर और एड्रेस जैसी जानकारी मांगती है लेकिन यूज़र को ये करना ही होगा, ऐसी कोई शर्त नहीं होती है.

कंपनी का विचार है कि उसके यूज़र का डेटा ब्रैंड्स इस्तेमाल कर पाएंगे. जैसे कि किसी शहर में 18 से 24 साल के नौजवान कौन सी वेबसाइट ज़्यादा देखते हैं. इस जानकारी के आधार पर कंपनियाँ इन कस्टमर तक अपना विज्ञापन पहुंचा सकेंगी.

वैसे 'सर्फ़' ने अभी तक ये नहीं बताया है कि उसका ब्राउज़र एक्सटेंशन इंस्टॉल करने वाला यूज़र सर्फिंग करके कितना पैसा कमा सकता है. हालांकि कंपनी ने ये ज़रूर बताया है कि उसके यूज़र्स को कुल मिलाकर 1.2 मिलियन डॉलर की रकम कमाने का मौका मिला.

'सर्फ़' के यूजर्स को एक सहूलियत ये भी है कि वो किस तरह का डेटा शेयर करना चाहते हैं, इसकी लगाम भी अपने हाथ में रख सकते हैं. जैसे कि कुछ वेबसाइट्स जो वो विज़िट करते हैं, लेकिन उसे गोपनीय रखना चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं.

कनाडा के टोरंटो में यॉर्क यूनिवर्सिटी की छात्रा अमीना अल-नूर 'सर्फ़' की एक यूजर हैं. अमीना को लगता है उनके ऑनलाइन डेटा पर उनका नियंत्रण फिर से स्थापित हो गया है.

21 वर्षीय अमीना कहती हैं, "आप सर्फ़ के साथ क्या शेयर करना चाहती हैं, इसका फ़ैसला आप कर सकती हैं. कई बार मैं अपने प्वॉयंट्स चेक करना भूल जाती हूं लेकिन हफ़्ते भर बाद जब देखती हूं तो पाती हूं कि मेरे प्वॉयंट्स लगातार बढ़ रहे हैं. सभी टेक कंपनियां हमारी जानकारियां इकट्ठा करती हैं लेकिन जो बात मायने रखती है कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के अनुभव को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है."

यूज़र्स को इनाम
सर्फ़ के सह-संस्थापक और चीफ़ एग़्जिक्यूटिव स्विश गोस्वामी कहते हैं कि उनकी कंपनी इंटरनेट ब्राउंज़िंग करने वाले यूज़र्स को लगातार इनाम देते रहना चाहती है.

वो कहते हैं, "पहले दिन से ही ये बात स्पष्ट थी कि यूज़र्स के डेटा पर उनका नियंत्रण रहेगा, वे खुद ये तय करेंगे कि वे क्या शेयर करना चाहते हैं और क्या नहीं."

"मुझे लगता है कि अगर आप लोगों के सामने स्पष्ट रहें, और उन्हें ये बताएँ कि अगर आप ब्रांड्स के साथ डेटा शेयर कर रहे हैं, और गुमनाम रहकर कर रहे हैं, यानी कि कभी वो लपेट में नहीं आएँगे क्योंकि हमारे पास ना उनका नाम है ना सरनेम, तो लोग सहज होकर हामी भरेंगे और हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे."

सर्फ़ एक ऐसे बड़े होते अभियान का हिस्सा है जिसे कई विश्लेषक "ज़िम्मेदार तकनीक" का नाम दे रहे हैं, जिसका कुछ मक़सद लोगों को अपने डेटा का और ज़्यादा नियंत्रण देना है.

और भी हैं कंपनियाँ
इस क्षेत्र में ऐसी ही एक अन्य टेक कंपनी है कनाडा की ही स्टार्ट अप कंपनी वेवरली. ये लोगों को अपना न्यूज़ फ़ीड जमा करने की सुविधा देती है. इससे लोग गूगल न्यूज़ और ऐप्पल न्यूज़ और ऐसी सेवाओं पर निर्भर नहीं रहते जहाँ विज्ञापनों के हिसाब से तैयार फ़ीड मिलती है.

वेवरली पर, आप अपनी रुचि के टॉपिक डालते हैं, और उसका आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का सॉफ़्टवेयर ऐसे आर्टिकल खोज लेता है जो उसे लगता है कि आप पढ़ना चाहेंगे.

इसके संस्थापक हैं मॉन्ट्रियल स्थित फ़िलिप ब्यूदों जो पहले गूगल में इंजीनियर थे.

इस ऐप के यूज़र अपनी पसंद को नियमित रूप से बदल सकते हैं और उन्हें जो आर्टिकल भेजे जा रहे हैं उनके आधार पर फ़ीडबैक दे सकते हैं.

फ़िलिप ब्यूदों कहते हैं कि यूज़र्स को थोड़ा प्रयास करना होगा, उन्हें ऐप को बताना होगा कि उनकी पसंद क्या है, और इसके बदले में वो "विज्ञापनों के जाल में उलझने से" बच जाएँगे.

वो कहते हैं, "ज़िम्मेदार तकनीक को यूज़र्स को अधिकार संपन्न होने का अहसास देना चाहिए, मगर साथ ही उन्हें उनको ये कहने से भी नहीं हिचकिचाना चाहिए कि वो उनके बदले में कुछ काम करें."

रॉब शैवेल की अमेरिकी कंपनी अबाइन दो ऐप बनाती है जिनसे यूज़र को अपनी प्राइवेसी बढ़ाने की सुविधा मिलती है. इनके नाम हैं - ब्लर और डिलीट मी.

ब्लर ये सुनिश्चित करता है कि आपके पासवर्ड और पेमेंट डिटेल को ट्रैक नहीं किया जा सकता. वहीं डिलीट मी सर्च इंजिन्स से आपने निजी डेटा को डिलीट कर देता है.

शैवेल कहते हैं कि उनके हिसाब से इंटरनेट पर कुछ भी सर्फ़ करने में "अपने आप प्राइवेसी" होनी चाहिए.

ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट फ़ॉर एथिक्स इन आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में एसोसिएट प्रोफ़ेसर कैरिसा वेलिज़ कहती हैं कि टेक कंपनियों को "ऐसे बिज़नेस मॉडल्स को प्रलोभन देना चाहिए जो निजी डेटा के शोषण पर निर्भर नहीं होते".

वो कहती हैं,"ये बात चिंताजनक है कि हमारी ज़िंदगी को चलानेवाले ज़्यादातर ऐल्गोरिदम निजी कंपनियाँ बना रही हैं जिनके ऊपर ना कोई निगरानी है ना जिन्हें कोई गाइडेंस है कि कैसे ये सुनिश्चित किया जाए कि ये ऐल्गोरिदम जनहित और मूल्यों का पालन करें."

"मुझे नहीं लगता कि पारदर्शिता हर चीज़ का समाधान है, या आधे का भी है, मगर नीति निर्माताओं की ऐल्गॉरिदम्स तक पहुँच होनी चाहिए."

वहीं गूगल अपने नए "प्राइवेसी सैंडबॉक्स" प्रयास की ओर ध्यान दिलाता है, जिसका "उद्देश्य नए, ज़्यादा निजी विज्ञापन समाधानों को सामने लाना है".

गूगल के एक प्रवक्ता कहते हैं- "इसलिए हम रेगुलेटर्स और वेब कम्युनिटी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं जिससे कि प्राइवेसी सैंडबॉक्स के ज़रिये ऐसी तकनीकों को तैयार किया जा सके और साथ ही ऑनलाइन सामग्री और सेवाओं को सबके लिए निशुल्क उपलब्ध कराया जा सके."

"इस साल के अंत में, हम माई ऐड सेंटर लॉन्च करेंगे, जो हमारे प्राइवेसी कंट्रोल को बढ़ाएगा ताकि लोगों को जो विज्ञापन दिखाए जाते हैं, उसे वे लोग और ज़्यादा नियंत्रित कर सकें ."(bbc.com)

काबुल/नयी दिल्ली, 19 जून। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शनिवार को एक गुरुद्वारे में कई विस्फोट हुए, जिनमें एक सिख सहित दो लोगों की मौत हो गई और सात अन्य घायल हो गए। वहीं, अफगान सुरक्षाकर्मियों ने विस्फोटक लदे एक वाहन को गुरुद्वारे में प्रवेश करने से रोककर एक बड़ी घटना को टाल दिया।

तालिबान द्वारा नियुक्त गृह मामलों के प्रवक्ता अब्दुल नफी ताकोर ने कहा कि अफगानिस्तान में सिख समुदाय के पूजा स्थल पर नवीनतम लक्षित हमले में, शनिवार सुबह काबुल के बाग ए बाला क्षेत्र में कार्ते परवान गुरुद्वारे पर हमला हुआ और आतंकवादियों तथा तालिबान लड़ाकों के बीच कई घंटे तक मुठभेड़ चली।

पझवोक समाचार एजेंसी ने बताया कि तालिबान सुरक्षा बलों ने तीन हमलावरों को मार गिराया।

ताकोर ने पुष्टि की कि इस घटना में इस्लामिक अमीरात बलों का कम से कम एक सदस्य और एक अफगान सिख नागरिक मारा गया तथा सात अन्य घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय के बयान के अनुसार, विस्फोटकों से लदे एक वाहन को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया।

बीबीसी ने बताया कि गुरुद्वारे पर सुबह के समय जब हमला किया गया तो उस समय 30 लोग अंदर थे।

ताकोर ने कहा कि विस्फोटकों से भरे एक वाहन में गुरुद्वारे के बाहर विस्फोट हो गया, लेकिन इसमें कोई हताहत नहीं हुआ।

एसोसिएटेड प्रेस ने गृह मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से बताया कि पहले बंदूकधारियों ने एक हथगोला फेंका जिससे गुरुद्वारे के गेट के पास आग लग गई।

काबुल पुलिस के प्रवक्ता खालिद जादरान ने कहा कि कई घंटे बाद आखिरी हमलावर के मारे जाने के साथ पुलिस अभियान समाप्त हो गया।

उन्होंने कहा, ‘‘सुरक्षाबल हमले को नियंत्रित करने और कम समय में हमलावरों को खत्म करने के लिए तेजी से कार्रवाई करने में सक्षम थे ताकि और लोग हताहत न हों।’’

नयी दिल्ली में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्थित गुरुद्वारा कार्ते परवान पर ‘बर्बर’ आतंकवादी हमले की निंदा की।

मोदी ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘काबुल में कार्ते परवान गुरुद्वारे पर कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले से स्तब्ध हूं। मैं इस बर्बर हमले की निंदा करता हूं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सलामती के लिए प्रार्थना करता हूं।’’

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस ‘‘कायराना हमले’’ की कड़ी निंदा की और कहा कि सरकार घटना के बाद स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए है।

उन्होंने एक ट्वीट में कहा, 'गुरुद्वारा कार्ते परवान पर कायरतापूर्ण हमले की कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। हमले की खबर मिलने के बाद से हम घटनाक्रम पर करीब से नजर रखे हुए हैं। हमारी पहली और सबसे महत्वपूर्ण चिंता समुदाय के कल्याण के लिए है।'

वहीं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपने ट्वीट में कहा, ‘‘हम काबुल में पवित्र गुरुद्वारे पर हमले की खबरों को लेकर अत्यंत चिंतित हैं। हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और हो रहे घटनाक्रम पर आगे के ब्योरे की प्रतीक्षा कर रहे हैं।’’

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी हमले की कड़ी निंदा की और केंद्र से अफगानिस्तान की राजधानी में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल सहायता प्रदान करने का आग्रह किया।

भारतीय जनता पार्टी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी हमले की निंदा की और कहा कि इस हमले ने अफगानिस्तान में शांति की सिख समुदाय की उम्मीदें तोड़ दी।

इस हमले की तत्काल किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है।

अतीत में इस्लामिक स्टेट इन खुरासन (आईएस-के) देशभर में मस्जिदों और अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों की जिम्मेदारी ले चुका है।

चीन की समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने एक प्रत्यक्षदर्शी के हवाले से बताया, 'हमने स्थानीय समयानुसार सुबह करीब छह बजे कार्ते परवान इलाके में विस्फोट की आवाज सुनी। पहले विस्फोट के लगभग आधे घंटे के बाद दूसरा विस्फोट हुआ। फिलहाल पूरे इलाके को सील कर दिया गया है।'

उसने बताया कि सुरक्षाबलों ने एहतियात के तौर पर इलाके की घेराबंदी कर दी।

प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक, विस्फोट के कारण आसमान में धुएं का गुबार छा गया। हमले के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया।

समाचार एजेंसी एपी के अनुसार, 2020 के हमले के समय अफगानिस्तान में 700 से कम सिख और हिंदू थे। तब से, दर्जनों परिवार अन्यत्र चले गए हैं, लेकिन कई आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण दूसरे देश नहीं जा पाए हैं और वे अफगानिस्तान में ही, मुख्यतः काबुल, जलालाबाद तथा गजनी में रह रहे हैं।

सिख समुदाय के नेताओं का अनुमान है कि तालिबान शासित अफगानिस्तान में सिर्फ 140 सिख बचे हैं, जिनमें से ज्यादातर पूर्वी शहर जलालाबाद और राजधानी काबुल में हैं।

पिछले साल अगस्त में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से देश में प्रतिद्वंद्वी सुन्नी मुस्लिम आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट के हमले लगातार जारी हैं।

शनिवार की घटना अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के पूजा स्थल पर नवीनतम लक्षित हमला है।

इससे पहले, मार्च 2020 में काबुल में एक गुरुद्वारे पर हुए आत्मघाती हमले में कम से कम 25 श्रद्धालु मारे गए थे और आठ अन्य घायल हुए थे। यह हमला अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक सिख समुदाय पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक था।

शोर बाजार इलाके में हुए इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी समूह इस्लामिक स्टेट (आईएस) ने ली थी। (भाषा)

अफ़ग़ानिस्तान की राजधानी काबुल में गुरुद्वारा 'करत-ए-परवान' पर एक चरमपंथी हमला हुआ है जिसमें अधिकारियों के अनुसार एक आम नागरिक और एक तालिबान सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई है और सात अन्य लोग घायल हैं.

उन्होंने बताया कि काबुल पुलिस के प्रवक्ता ख़ालिद ज़दरान ने कहा है कि हमला ख़त्म हो गया है और हमलावरों को मार डाला गया है.

ये हमला शनिवार सुबह हुआ. इससे पहले अफ़ग़ानिस्तान की तालिबान सरकार के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल नफ़ी टकूर ने बीबीसी को बताया कि गुरुद्वारे के बाहर कई धमाके हुए जिसके बाद कई हथियारबंद चरमपंथी गुरुद्वारे परिसर के भीतर चले गए.

वहीं गुरुद्वारे के एक स्थानीय अधिकारी गुरनाम सिंह ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि धमाके के वक़्त गुरुद्वारे के भीतर लगभग 30 लोग मौजूद थे. उन्होंने कहा, "हमें नहीं पता कि कितने लोग जीवित हैं या मारे गए हैं. तालिबान के लोग हमें भीतर नहीं जाने दे रहे."

ये गुरुद्वारा अफ़ग़ानिस्तान में बचा आख़िरी गुरुद्वारा है. अफ़ग़ानिस्तान में सिख समुदाय के लोगों ने हाल ही में बताया था कि वहाँ अभी केवल 140 सिख रह गए हैं, जबकि 1970 के दशक में वहाँ लगभग एक लाख सिख रहा करते थे.

भारत सरकार ने काबुल में गुरुद्वारे पर हमले की निंदा की है और कहा है कि घटना पर नज़र रखी जा रही है.

कैसे हुआ हमला
अफ़ग़ान गृह मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल नफ़ी टकूर ने बताया कि ये यह हमला स्थानीय समयानुसार क़रीब सुबह साढ़े छह बजे हुआ.

टकूर ने बताया कि हमलावरों ने करत-ए-परवान परिसर में घुसने से पहले वहां मौजूद गार्ड्स पर हैंडग्रेनेड से हमला भी किया, जिसकी वजह से आग लग गई और दो लोग घायल हो गए जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

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प्रवक्ता ने बताया कि हमलावर भीड़-भाड़ वाली जगह पर कार बम विस्फोट भी करना चाहते थे.

उनके मुताबिक़, "धर्म और देश के दुश्मन भीड़-भाड़ वाली जगह पर हमला करना चाहते थे लेकिन वे अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाए और उससे पहले ही कार में धमाका कर दिया."

टकूर ने बताया कि हमलावरों को गुरुद्वारे में घेर लिया गया है और जल्दी ही पूरी स्थिति पर काबू पाते हुए इलाक़े को सामान्य करवा लिया जाएगा.

अफ़ग़ानिस्तान के न्यूज़ चैनल टोलो न्यूज़ ने घटना का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें विस्फ़ोटकों की आवाज़ साफ़ सुनाई दे रही है.

कुछ प्रत्यदर्शियों ने बताया कि एक के बाद एक कई विस्फोटों की आवाज़ सुनाई दी. धमाकों का धुआँ आसमान में छा गया था.

इसके बाद अफ़गान सुरक्षा बलों ने भी चेतावनी में कई गोलियाँ दागीं. सुरक्षा बलों ने पूरे इलाक़े को अपने कब्ज़े में ले लिया है.

भारत सरकार ने क्या कहा
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर इस हमले की निंदा की है. उन्होंने लिखा है, "गुरुद्वारा करत-ए-परवान में हुए कायरतापूर्ण हमले की कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए. हमले के बाद से ही घटनाक्रम पर नज़दीकी नज़र रखी जा रही है. हम लोगों की सलामती के लिए चिंतित हैं. "

भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस पर बयान जारी किया है. उन्होंने कहा है, " भारत इस हालात पर अपनी नज़र बनाए हुए है और जानकारी मिलने का इंतज़ार कर रहा है."

बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी ट्वीट किया है. उन्होंने दावा किया है कि अफ़ग़ानिस्तान सैनिकों ने काबुल के दो चरमपंथियों को मार गिराया है. इस अभियान में तीन सैनिक भी घायल हुए हैं.

तालिबान के नियंत्रण के बाद से बढ़े हैं हमले- अफ़ग़ान राजदूत
काबुल में हुए हमले से एक दिन पहले भारत में अफ़ग़ानिस्तान के राजदूत फ़रीद मामुंदज़े ने कहा कि अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान के नियंत्रण के बाद से देश में चरमपंथी हमलों में वृद्धि हुई है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार अफ़ग़ान राजदूत ने शुक्रवार को एक कहा कि अफ़ग़ानिस्तान के लोग बीते कुछ सालों के सबसे बुरे दौर से गुज़र रहे हैं. देश को आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षात्मक संकट का सामना करना पड़ रहा है.

राजदूत फ़रीद मामुंदज़े अफ़ग़ानिस्तान में पिछली अशरफ़ गनी सरकार के दौरान भारत में राजदूत नियुक्त किए गए थे.

उन्होंने कहा, "पिछले साल अगस्त में सत्ता परिवर्तन ने देश में जटिल मानवीय संकट, सुरक्षा के संकट और राजनीतिक संकट को जन्म दिया है. मौजूदा पीढ़ी अभी तक के अपने सबसे बुरे दौर से गुज़र रही है."

उन्होंने तालिबान सरकार पर आरोप लगया कि उनके कई चरमपंथी संगठनों के साथ संबंध हैं.

फ़रीद ने दावा किया कि अफ़ग़ानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी और तालिबान के सत्ता नियंत्रण के बाद से देश में चरमपंथी गतिविधियों में वृद्धि हुई है. (bbc.com)

अफ़ग़ानिस्तान की राजधानी काबुल के मशहूर गुरुद्वारे करते परवान के परिसर में शनिवार की सुबह ज़बरदस्त हमला होने की ख़बर है.

अभी तक यह साफ़ नहीं हो सका है कि किसने यह हमला किया है. लेकिन आशंका है कि आईएस के चरमपंथियों ने इस हमले को अंजाम दिया है.

अफ़ग़ानिस्तान के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता तकूर के अनुसार गुरुद्वारे पर शायद कार बम से हमला किया गया. हमले के बाद आसमान में धुएं का गुबार उठता हुआ पाया गया.

वहीं इस गुरुद्वारे के अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि गुरुद्वारे के परिसर में क़रीब 30 लोग फंसे हैं.

हालांकि अभी तक हताहतों की संख्या की सटीक जानकारी नहीं मिल सकी है. गुरनाम सिंह ने यह भी बताया है कि तालिबान शासन परिसर में किसी को घुसने नहीं दे रहा है.

सोशल मीडिया पर चल रही ख़बरों में दावा किया जा रहा है कि परिसर में बंदी बनाए गए लोग गुरुद्वारे की दूसरी मंज़िल पर हैं.

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस हमले के बारे में कहा है कि भारत इस गुरुद्वारे पर हुए हमले से काफ़ी चिंतित है.

उनके अनुसार, भारत इस हालात पर अपनी नज़र बनाए हुए है और जानकारी मिलने का इंतज़ार कर रहा है. (bbc.com)

काठमांडू, 17 जून। नेपाल के लुंबिनी प्रांत में एक नदी में राफ्टिंग के दौरान लापता हुए सात भारतीय पर्यटकों को बचा लिया गया है। स्थानीय मीडिया ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

द राइजिंग नेपाल अखबार के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के भारतीय पर्यटकों की बृहस्पतिवार शाम पालपा जिले में कालीगंडकी नदी में राफ्टिंग के दौरान नाव पलट गयी और वह लापता हो गए थे।

पलपा के मुख्य जिला अधिकारी (सीडीओ) जगन्नाथ पंटा के अनुसार, पर्यटक पल्पा के रानी महल इलाके के पास लापता हो गए थे और घटना के 45 मिनट के भीतर स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें बचा लिया गया था।

सीडीओ ने कहा कि पर्यटकों को कालीगंडकी नदी में राफ्टिंग नहीं करने की सलाह दी गयी है, क्योंकि मानसून के दौरान देश में नदियां तेज धारा के साथ बहती हैं।

कालीगंडकी नदी नेपाल की प्रमुख नदियों में से एक है और भारत में गंगा नदी की एक सहायक नदी है। (भाषा)

चरमपंथी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के नेता अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 'वैश्विक आतंकवादी' घोषित करने के अमेरिका और भारत के प्रस्ताव को चीन से झटका मिला है.

चीन ने भारत-अमेरिका के इस साझा प्रस्ताव पर रोक लगवा दिया है.

एक जून को भारत और अमेरिका ने साझा तौर पर मक्की का नाम आगे किया था.

मक्की लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफ़िज़ सईद के क़रीब रिश्तेदार हैं. दोनों देशों में घरेलू क़ानूनों के तहत मक्की चरमपंथी घोषित हैं. इसके अलावा अमेरिका ने उन पर 20 लाख रुपए की ईनामी राशि का घोषणा कर रखी है.

16 जून को इस प्रस्ताव पर चीन ने टेक्निकल रोक लगा दी.

भारत और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 आईएसआईएल और अल कायदा प्रतिबंध समिति के तहत मक्की को ग्लोबल आतंकवादी घोषित किए जाने के लिए एक साझा प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन चीन ने इस प्रस्ताव को रोक दिया. (bbc.com)

-विनीत खरे

पाकिस्तान के केंद्रीय योजना एवं विकास मंत्री एहसन इक़बाल ने लोगों से देश के आर्थिक हालात में सुधार के लिए कम चाय पीने को कहा है.

एक वायरल वीडियो में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मैं क़ौम से ये भी अपील करूंगा कि हम चाय की एक-एक प्याली, दो-दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि हम जो चाय आयात करते हैं वो भी उधार लेकर आयात करते हैं."

एहसन इक़बाल के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है.

इस बयान से नाराज़ पाकिस्तानी पत्रकार मायिद अली का कहना था, "ये आम आदमी के साथ मज़ाक है. अगर ये कहा जाए कि आप चाय की प्याली कम कर लें, यहां चाय नसीब किसको हो रही है? यहां पेट्रोल और दूसरी कीमतों की वजह से लोगों का बुरा हाल है. उन्होंने जो कहा है वो शर्मनाक है. ये नेता उतने ही दूर हैं अपने लोगों से जितना हम जानते हैं, हम दूर हैं."

एहसन इक़बाल ने दिया जवाब
अपने बया की तीखी आलोचना के बीच एहसन इक़बाल ने ट्विटर पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसके मुताबिक़ पाकिस्तान ने साल 2020 में करीब 590 मिलियन डॉलर की चाय आयात की. इस सूची में पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर था.

साल 2020 में इमरान खान के दौर में भी उनकी पार्टी के सदस्य रियाज़ फातियाना ने लोगों से दाम बढ़ने पर चीनी और ब्रेड की ख़रीद कम करने को कहा था.

• पाकिस्तान पिछले काफ़ी समय से बुरे आर्थिक संकट से गुज़र रहा है.
• पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा कोष बीती जुलाई में 16 अरब डॉलर था जो इस साल जून के पहले हफ़्ते में घटकर 10 अरब डॉलर रह गया है.
• पाकिस्तान लंबे समय से आईएमएफ़ से कर्ज़ लेने की कोशिश कर रहा है.
• कर्ज़ देने से पहले आईएमएफ़ ने पाकिस्तान सरकार से कठोर नीतिगत क़दम उठाने की मांग की है जिनमें ईंधन पर सरकारी सब्सिडी ख़त्म करना शामिल है.

पाकिस्तान दुनिया भर में चाय का सबसे बड़ा आयातक देश है.

पाकिस्तान टी एसोसिएशन के प्रमुख जावेद इक़बाल पराचा के मुताबिक़, पाकिस्तान हर साल 23-24 करोड़ किलो चाय आयात करता है जिस पर पाकिस्तान का सालाना आयात बिल क़रीब 450 मिलियन डॉलर है.

वो कहते हैं, "पाकिस्तान के लोगों के लिए चाय लाइफ़लाइन की तरह है."

केंद्रीय मंत्री एहसन इक़बाल का बयान ऐसे वक्त पर आया है जब पाकिस्तान मुश्किल आर्थिक हालातों का सामना कर रहा है और, वहां खाने-पीने के सामान और दूसरी चीज़ों के दाम बढ़ने से आम लोगों की तकलीफ़ें बढ़ीं हैं.

फ़रवरी में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 16 अरब डॉलर था जो जून के पहले हफ़्ते में घटकर 10 अरब डॉलर पहुंच गया है. ये राशि मात्र दो महीने के आयात बिल को चुका पाएगी. लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ़ देख रहा है. पाकिस्तान में तेल पर सब्सिडी घटाने के लिए कुछ ही दिनों में तीन बार तेल के दाम बढ़ाए गए हैं.

26 मई से अभी तक वहां पेट्रोल के दाम में 84 पाकिस्तानी रुपये की वृद्धि की जा चुकी है.

आयात पर ख़र्च से चिंता
पाकिस्तान टी एसोसिएशन के प्रमुख जावेद इक़बाल पराचा केंद्रीय मंत्री एहसन इक़बाल के वक्तव्य को राजनैतिक बताते हैं, और उनके मुताबिक़ पाकिस्तान में चाय की ख़पत को घटाना संभव नहीं है.

वो कहते हैं, "हमारे यहां चाय फूड आइटम है. ये बेवरेज (पीने वाली चीज़) नहीं है, ये भोग-विलास का सामान नहीं है. गरीब आदमी एक कप चाय और रोटी से खाना खाता है."

पाकिस्तान में कई सालों से पर कैपिटा चाय की सालाना खपत एक किलो पर स्थिर है लेकिन हर साल ढाई से तीन फ़ीसदी जनसंख्या बढ़ने से चाय की खपत भी बढ़ी है. पाकिस्तान में चाय की सालाना पैदावार 10 टन है और मात्र 50 हेक्टेयर में इसकी खेती की जाती है. इस वजह से पाकिस्तान को ज़्यादातर चाय आयात करनी पड़ती है.

पाकिस्तान में ज़्यादातर आयातित चाय कीनिया, तंजानिया, युगांडा, और बुरुंडी जैसे पूर्वी अफ्रीकी देशों से आती है. इन देशों से चाय खरीदने के कम दाम के अलावा यहां से चाय आयात करने की एक और वजह है.

जावेद इक़बाल पराचा कहते हैं, "वहां की चाय बनाते वक़्त कम ख़र्च होती है, जो पाकिस्तानी उपभोक्ताओं को अच्छा लगता है. जैसे छह लोगों के लिए चार टी-स्पून चाय काफ़ी है. अगर आप किसी और इलाके में उगाई गई चाय का इस्तेमाल करेंगे तो चाय का दोगुना इस्तेमाल करना पड़ेगा. (पूर्वी अफ़्रीकी देशों में उगाई गई) चाय कम ख़र्च होती है."

आप चाय कम ख़र्च करके पैसे बचा सकते हैं लेकिन पाकिस्तान में महंगाई ने चाय को भी नहीं छोड़ा है.

वहां एक किलो चाय की कीमत 850 पाकिस्तानी रुपये है. जावेद इक़बाल पराचा के मुताबिक़, क़रीब चार महीने पहले कीमत 100 रुपये कम थी.

पाकिस्तान का आर्थिक संकट
ऐसे में कम चाय पीने को लेकर मंत्री एहसन इक़बाल का बयान क्या ये संकेत नहीं देता कि पाकिस्तान की आर्थिक दशा कैसी है और उसके लिए आईएमएफ़ की मदद कितनी महत्वपूर्ण है?

पाकिस्तानी अर्थशास्त्री परवेज़ ताहिर मानते हैं कि एहसन इक़बाल को ये बयान नहीं देना चाहिए था.

वे कहते हैं, "इस वक़्त हालात ये हैं कि आपको आईएमएफ़ की हर बात माननी पड़ेगी. आपके पास कोई चारा नहीं है. मेरे जैसे व्यक्ति जिसने कभी भी आईएमएफ़ का समर्थन नहीं किया, अभी कह रहा है कि ये (आईएमएफ़) जो कह रहे हैं वो करना है. क्योंकि फिस्कल डेफिसिट की बात नहीं है, करेंट अकाउंट डेफिसिट की भी बात है. हमें दुनिया को 16-17 अरब वापस करना है, वो कर्ज़ा लेकर ही वापस करना है."

पाकिस्तान में फ़ेडरल बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू के पूर्व प्रमुख सैयद शब्बार ज़ैदी के मुताबिक़ वो "एहसन इक़बाल को गंभीरता से नहीं लेते, हम इस सरकार को गंभीरता से नहीं लेते."

पीटीआई प्रमुख इमरान ख़ान की सरकार के बहुमत खो देने के बाद शाहबाज़ शरीफ़ के नेतृत्व में विभिन्न पार्टियों के समर्थन से बनी सरकार देश में शासन कर रही है.

सैयद शब्बार ज़ैदी कहते हैं, "हमारी पहली प्राथमिकता अपने आयात के 70 अरब डॉलर के ख़र्च को 65 अरब डॉलर तक नीचे लाना क्योंकि हम 70 अरब डॉलर का आयात ख़र्च बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं. हमें एक-एक डॉलर बचाना है "

शब्बार ज़ैदी के मुताबिक़, "पाकिस्तान का मसला है कि यहां लोग मज़े की ज़िंदगी बिता रहे हैं."

वो कहते हैं, "आप लोगों को गलतफ़हमी है कि पाकिस्तान में ज़िंदगी ख़राब है. मैंने मुंबई, दिल्ली आगरा देखा है. मेरे पिता आगरा से माइग्रेट करके पाकिस्तान गए थे. हम भारत को बहुत अच्छी तरह जानते हैं. पाकिस्तान में मिडिल क्लास बहुत कंफ़र्टेबल है."

पाकिस्तानी अर्थशास्त्री परवेज़ ताहिर बताते हैं कि ऐसे वक्त जब पाकिस्तान की कमाई का 80 प्रतिशत कर्ज़ चुकाने में चला जाता है, इसके बावजूद पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा.

हाल ही में पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ़्ताह इस्माइल ने कहा था कि अगर तेल को बढ़ाने जैसे मुश्किल कदम नहीं लिए गए होते तो पाकिस्तान की स्थिति श्रीलंका जैसी होती.

परवेज़ ताहिर कहते हैं, "पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के आउटपुट में आयात का बहुत बड़ा रोल है, और आयात निर्यात से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है. पाकिस्तान जब 4-5 प्रतिशत की ग्रोथ से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो बैलेंस ऑफ़ पेमेंट की समस्या पैदा हो जाती है. इसका मतलब मुल्क में वैल्यू चेन नहीं है."

एफ़एटीएफ़ फ़ैसले का पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर असर
इधर बर्लिन में जारी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या एफ़एटीएफ़ की बैठक 17 जून तक चलने वाली है और पाकिस्तानी मीडिया में कयास लग रहे हैं कि पाकिस्तान टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर जा सकता है.

एफ़एटीएफ़ एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो मनी लॉन्डरिंग और आतंकवाद को आर्थिक रूप से सुलभ बनाने जैसे ख़तरों से निपटने का काम करती है.

पाकिस्तान साल 2018 से एफ़एटीएफ़ की ग्रे लिस्ट में है और माना जाता है कि इस सूची में रहने से देश में निवेश या आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ता है.

सैयद शब्बार ज़ैदी को उम्मीद है कि पाकिस्तान इस सूची से बाहर निकल जाएगा "क्योंकि हमसे जो कुछ भी कहा गया था, वो हमने कर दिया है."

अर्थशास्त्री परवेज़ ताहिर की मानें तो एफ़एटीएफ़ का फ़ैसला और आईएमएफ़ का पाकिस्तान की ओर रुख़ आपस में जुड़े हुए हैं.

वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान एफ़एटीएफ़ की ग्रे लस्ट से बाहर जाता है तो ये आईएमएफ़ के लिए इशारा होगा कि पाकिस्तान को ऋण देने जैसे कदमों के साथ आगे बढ़ा जा सकता है.

लेकिन अगर पाकिस्तान इस लिस्ट में बना रहता है तो ये पाकिस्तान के लिए "बहुत मसला होगा". (bbc.com)

न्यूयॉर्क, 17 जून | संयुक्त राज्य अमेरिका के पास 2026 फीफा विश्व कप में 16 मेजबान शहरों में से 11 शहर होंगे, जिसमें मेक्सिको और कनाडा में भी मैच आयोजित किए जाएंगे। यह जानकारी विश्व फुटबॉल शासी निकाय ने दी। विश्व कप का 2026 का सीजन 48 टीमों और तीन मेजबान देशों को शामिल करने के साथ शुरू किया जाएगा। वहीं, फीफा अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो ने गुरुवार रात कहा कि वह इस चयन प्रक्रिया की प्रतिस्पर्धा से खुश हैं।

सिएटल, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजिल्स, कैनसस सिटी, डलास, अटलांटा, ह्यूस्टन, बोस्टन, फिलाडेल्फिया, मियामी और न्यूयॉर्क /न्यू जर्सी शहर में एक कार्यक्रम के दौरान नामित अमेरिकी शहर थे।

मेक्सिको सिटी, गुआडालाजारा और मॉन्टेरी में मेक्सिको खेल आयोजित करेगा जबकि कनाडा के वैंकूवर और टोरंटो को भी 22 की प्रारंभिक सूची से चुना गया था।

जो शहर छूट गए थे वे सिनसिनाटी, डेनवर, नैशविले, ऑरलैंडो, वाशिंगटन डीसी/बाल्टीमोर और एडमॉन्टन हैं।

1994 में ऐसा करने के बाद, अमेरिका दूसरी बार इस आयोजन का मंचन करेगा। मेक्सिको ने 1970 और 1986 में टूर्नामेंट की मेजबानी की थी।

इन्फेंटिनो ने कहा, "हम 16 फीफा विश्व कप मेजबान शहरों को उनकी उत्कृष्ट प्रतिबद्धता और जुनून के लिए बधाई देते हैं। फीफा के लिए और उन शहरों और राज्यों में हर किसी के लिए, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको के लिए जो सबसे बड़ा प्रदर्शन करेंगे, हम उनके साथ काम करने के लिए तत्पर हैं जो एक अभूतपूर्व फीफा विश्व कप और एक गेम-चेंजर होगा क्योंकि हम फुटबॉल को वैश्विक स्तर पर ले जाने का काम कर रहे हैं।"

फीफा के उपाध्यक्ष और कॉनकाकफ के अध्यक्ष विक्टर मोंटाग्लिआनी ने कहा, "हम इस चयन प्रक्रिया की अद्वितीय प्रतिस्पर्धा से प्रसन्न थे। हम न केवल उन 16 शहरों के लिए बहुत आभारी हैं जिन्हें चुना गया है। यह हमेशा तीन देशों का फीफा विश्व कप रहा है और निस्संदेह पूरे क्षेत्र और व्यापक फुटबॉल समुदाय पर इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा।" (आईएएनएस)

बीजेपी के पूर्व प्रवक्ताओं के पैग़ंबर मोहम्मद को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर अब अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी है.

अंग्रेज़ी अख़बार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा, ''हम बीजेपी के दो अधिकारियों के आपत्तिजनक बयानों की निंदा करते हैं और हमें यह देखकर खुशी हुई कि बीजेपी ने सार्वजनिक रूप से उन टिप्पणियों की निंदा की है.''

उन्होंने कहा, ''हम धर्म या आस्था की स्वतंत्रता सहित मानवाधिकार संबंधी चिंताओं पर भारत सरकार के साथ नियमित तौर पर बातचीत करते हैं और हम भारत को मानवाधिकारों के सम्मान को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं.''

नेड प्राइस ने कहा, ''विदेश मंत्री जब पिछले साल नई दिल्ली में थे तो उन्होंने कहा था कि भारतीय और अमेरिकी समान मूल्यों में विश्वास करते हैं. मानवीय गरिमा, मानवीय सम्मान, अवसर की समानता और धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता, ये किसी भी लोकतंत्र में मौलिक सिद्धांत हैं और हम दुनिया भर में इनके लिए बोलते हैं.''

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भीम सेना के प्रमुख नवाब सतपाल तंवर को बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के ख़िलाफ़ अपमानजनक और हिंसक बयान देने के आरोप में गिरफ़्तार किया है. अंग्रेज़ी अख़बार इंडियन एक्सप्रेस में ये ख़बर दी गई है.

साइबर सेल ने नवाब सतपाल तंवर को गुरुवार को उनके घर से गिरफ़्तार किया है. इससे पहले गुड़गांव पुलिस ने उनके ख़िलाफ़ धार्मिक विद्वेष फ़ैलाने, उकसाने और आपराधिक धमकी देने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. इस मामले में शिकायत बीजेपी यूथ विंग की अध्यक्ष सर्वप्रिया त्यागी ने दर्ज कराई थी.

एक फेसबुक वीडियो में तंवर ने नूपुर शर्मा पर एक करोड़ का ईनाम रखा था और धमकियां दी थीं. साइबर सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, ''हमने वीडियो का संज्ञान लिया. एक शख़्स जान से मारने की धमकी दे रहा था और नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहा है. हमने तंवर को गुड़गांव से गिरफ़्तार कर लिया है.'' (bbc.com)

(ललित के झा)

वाशिंगटन, 17 जून। अमेरिका ने कहा है कि वह पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई भाजपा से निलंबित और निष्कासित दो पदाधिकारियों की टिप्पणियों की निंदा करता है और भारत को मानवाधिकारों के सम्मान को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है।

भाजपा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणियां करने पर पांच जून को अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया था और अपनी दिल्ली इकाई के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निष्कासित कर दिया था।

कई मुस्लिम देशों एवं समूहों ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणियों की निंदा की, जिसके बाद पार्टी ने एक बयान जारी कर स्वयं को इन सदस्यों के बयानों से अलग करते हुए अल्पसंख्यकों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की। पार्टी ने कहा कि वह सभी धर्मों का सम्मान करती है और किसी भी धार्मिक हस्ती के अपमान की निंदा करती है।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बृहस्पतिवार को अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में एक पाकिस्तानी पत्रकार के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, ‘‘हमने इसकी निंदा की है। हम भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) के दो (पूर्व) पदाधिकारियों की अपमानजनक टिप्पणियों की निंदा करते हैं और हमें यह देखकर खुशी हुई कि पार्टी ने उनके बयानों की सार्वजनिक तौर पर निंदा की।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम धर्म या आस्था की स्वतंत्रता समेत मानवाधिकार से जुड़ी चिंताओं को लेकर वरिष्ठ स्तर पर भारत सरकार के साथ नियमित संवाद करते रहते हैं।’’

प्राइस ने एक सवाल के जवाब में कहा, ‘‘हम भारत को मानवाधिकारों के सम्मान को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। (अमेरिका के) विदेश मंत्री जब पिछले साल नयी दिल्ली में थे, तो उन्होंने कहा था कि भारतीय और अमेरिकी लोग समान मूल्यों-मानव की गरिमा, मानव का सम्मान, अवसर की समानता और धर्म या आस्था की स्वतंत्रता- में भरोसा करते हैं।’’

वह अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की पिछल साल जुलाई में की गई भारत यात्रा का जिक्र कर रहे थे। प्राइस ने कहा कि ये लोकतंत्र के उनके मूलभूत मूल्य हैं और अमेरिकी दुनिया भर में इनके समर्थन में आवाज उठाते हैं। (भाषा)

(योषिता सिंह)

संयुक्त राष्ट्र, 17 जून। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 में जलवायु परिवर्तन तथा आपदाओं के कारण भारत में करीब 50 लाख लोगों को देश में ही अपना घर छोड़कर कहीं और विस्थापित होना पड़ा।

‘यूएन रिफ्यूजी एजेंसी’ (यूएनएचसीआर) की वार्षिक ‘ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट’ के अनुसार पिछले साल हिंसा, मानवाधिकारों के हनन, खाद्य असुरक्षा, जलवायु संकट, यूक्रेन में युद्ध और अफ्रीका से अफगानिस्तान तक अन्य आपात स्थितियों के कारण वैश्विक स्तर पर 10 करोड़ लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए।

रिपोर्ट में कहा गया, आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र (आईडीएमसी) के अनुसार 2021 में आपदाओं के कारण विश्व में 2.37 करोड़ लोग अपने ही देश में अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए। यह संख्या उससे पिछले साल की तुलना में 70 लाख या 23 प्रतिशत कम है। ये मामले संघर्ष एवं हिंसा के कारण आंतरिक रूप से विस्थापित (देश की सीमा से बाहर नहीं जाने वाले) लोगों के अतिरिक्त हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘ 2021 में आपदाओं के कारण चीन में सबसे अधिक 60 लाख लोग, फिलीपीन के 57 लाख और भारत में 49 लाख लोग विस्थापित हुए। इसमें से अधिकतर लोगों ने आपदा के कारण अस्थायी तौर ही अपने घर छोड़े थे।’’

रिपोर्ट में कहा गया कि देश में ही आंतरिक रूप से विस्थापित हुए अधिकतर लोग अपने गृह क्षेत्रों में लौट आए हैं, लेकिन साल के अंत तक दुनियाभर में आपदाओं के कारण विस्थापित हुए 59 लाख लोग अब भी अपने घर नहीं लौट पाए थे।

संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने कहा कि पिछले एक दशक में हर साल अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई। 2021 के अंत तक युद्ध, हिंसा, उत्पीड़न और मानवाधिकारों के हनन के कारण विस्थापित हुए लोगों की संख्या 8.93 करोड़ थी, जो एक साल पहले की तुलना में आठ प्रतिशत अधिक और 10 साल पहले के आंकड़े से दोगुने से भी अधिक है। (भाषा)

इस्लामाबाद, 16 जून | पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके पूर्ववर्ती इमरान खान की पत्नियां उनसे ज्यादा अमीर हैं। मीडिया के आधिकारिक दस्तावेजों से यह जानकारी मिली। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) के साथ 30 जून, 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए दायर संपत्ति के बयान से पता चला है कि खान के पास 2,00,000 पीकेआर की की चार बकरियां हैं और उनके पास छह संपत्तियां हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख उनका 300-कनाल विला है।

बयानों से पता चलता है कि उनके पास विरासत में मिली संपत्ति भी है, जिसमें लाहौर के जमान पार्क में एक घर, लगभग 600 एकड़ कृषि भूमि के साथ-साथ गैर-कृषि भूमि भी शामिल है।

खान के पास न तो कोई वाहन है और न ही पाकिस्तान के बाहर संपत्ति, कोई निवेश नहीं है और पाकिस्तानी विदेशी मुद्रा खातों में 3,29,196 डॉलर और 518 पाउंड के अलावा बैंक खातों में 60 मिलियन से अधिक पीकेआर मुद्रा है।

डॉन न्यूज ने बताया, उनकी पत्नी बुशरा बीबी की कुल संपत्ति 142.11 मिलियन पीकेआर है, बयानों से पता चला है कि उनके पास बनिगला में एक घर सहित चार संपत्तियां हैं।

मौजूदा प्रधानमंत्री की पहली पत्नी नुसरत शहबाज के पास 230.29 मिलियन पीकेआर की संपत्ति है और उनके पास लाहौर और हजारा डिवीजनों में नौ कृषि संपत्ति और एक-एक घर है।

शहबाज शरीफ के पास 141.78 मिलियन पीकेआर की देनदारी के साथ 104.21 मिलियन पीकेआर की संपत्ति है।

बयानों से पता चलता है कि उनकी दूसरी पत्नी तहमीना दुरार्नी की संपत्ति कई वर्षों से लगभग 5.76 मिलियन है।

इस बीच, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो-जरदारी घोषित अरबपतियों में शामिल हैं, जिनकी कुल संपत्ति 1.6 बिलियन पीकेआर है।

उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा देश के बाहर है। (आईएएनएस)

सैन फ्रांसिस्को (अमेरिका), 16 जून। कैलिफोर्निया के उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें ग्राहकों को अमेजन डॉट कॉम पर यह चेतावनी नहीं देने के लिए मुकदमा दर्ज कराने की अनुमति दी गयी है कि उसके कुछ उत्पादों में पारा जैसा खतरनाक पदार्थ हैं।

अदालत ने अमेजन के वकील की निचली अदालत के उस फैसले की समीक्षा करने का अनुरोध ठुकरा दिया, जिसमें कहा गया कि अमेजन ने राज्य के प्रस्ताव 65 का उल्लंघन किया। इस प्रस्ताव के तहत कंपनियों को ग्राहकों को उन उत्पादों के बारे में आगाह करना होता है, जिसमें ऐसे रसायन होते हैं जिनसे कैंसर, प्रजनन या जन्म संबंधी दिक्कतें होती हैं।

यह मामला अलमेडा काउंटी में दायर एक मुकदमे से जुड़ा है, जिसमें कहा गया है कि ऑनलाइन रिटेल कंपनी ने जानबूझकर त्वचा को चमकदार बनाने वाली क्रीम वर्षों तक अपनी वेबसाइट पर बिना यह चेतावनी दिए बेची कि ऐसी क्रीम में जहरीले पारे का स्तर कितना ज्यादा होता है।

पारा गर्भवती महिलाओं और उनके भ्रूण को नुकसान पहुंचा सकता है। अमेजन ने उच्चतम न्यायालय के फैसले पर अभी कोई टिप्पणी नहीं की है। (एपी)

वाशिंगटन, 16 जून। अमेरिका में पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोविड-19 रोधी टीके उपलब्ध कराने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के टीका सलाहकारों ने छोटे बच्चों के लिए ‘मॉडर्ना’ और ‘फाइजर’ के टीकों को अनुमति दे दी है।

विशेषज्ञों ने सर्वसम्मति से मतदान किया कि इन टीकों की खुराक के लाभ पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए किसी भी जोखिम से अधिक हैं।

देश में इस उम्र वर्ग के करीब 1.8 करोड़ बच्चे हैं।

अमेरिका में टीकाकरण के लिए मंजूरी हासिल करने वाला यह अंतिम वर्ग होगा। अगर सभी नियामकीय कदमों को मंजूरी दे दी जाती है, तो इस उम्र वर्ग के लिए खुराक अगले सप्ताह तक उपलब्ध हो सकती है।

कैनसस सिटी में बच्चों के एक अस्पताल से जुड़े जे. पोर्टनॉय ने कहा, ‘‘ लंबे समय से इस उम्र वर्ग के लिए टीकों का इंतजार है। ऐसे बहुत से माता-पिता हैं, जो ये टीके चाहते हैं और मुझे लगता है कि अगर वे चाहते हैं तो हमें उन्हें टीके लगवाने का विकल्प देना चाहिए।’’

‘फाइजर’ का कोविड-19 रोधी टीका छह महीने से चार साल तक के बच्चों के लिए है, जबकि ‘मॉडर्ना’ का टीक छह महीने से पांच साल तक के बच्चों के लिए है।(एपी)

संयुक्त अरब अमीरात ने भारत ने भारतीय गेहूं और गेहूं के आटे के निर्यात पर चार महीने की रोक लगा दी है.

यूएई की समाचार एजेंसी डब्ल्यूएएम के मुताबिक़ ये रोक गेहूं की सभी किस्मों पर लागू होगी.

यूएई के अर्थव्यवस्था मंत्रालय का कहना है कि जो कंपनियां भारतीय मूल के गेहूँ या भारतीय गेहूँ से बने आटे को निर्यात या फिर निर्यात करना चाहती हैं, जिन्हें 13 मई से पहले देश में आयात किया गया था उन्हें यूएई से बाहर बेचने के लिए मंत्रालय से इजाजत लेनी होगी.

कंपनियों को सभी दस्तावेज़ और फाइलें जमा करना होगी, जिसमें आयात से जुड़ी सारी जानकारी होगी.

ये फैसला गेहूँ की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर लिया गया है. व्यापक आर्थिक साझेदारी पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत ने यूएई को घरेलू इस्तेमाल के लिए गेहूँ के निर्यात को मंज़ूरी दी थी.

रूस-यूक्रेन युद्ध ने दुनियाभर में खाद्य संकट को बढ़ा दिया है. यूक्रेन दुनिया के सबसे बड़े गेहूँ निर्यातकों में से एक है. युद्ध का कृषि और खाद्य आपूर्ति पर भारी असर पड़ा है, जिससे दुनियाभर में गेहूँ की क़ीमतों में उछाल आया है.

वहीं भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अनाज उत्पादक है. भारत ने 13 मई को गेहूँ के निर्यात को फ्री से प्रोहिबिटेड श्रेणी में डाल दिया था जिसके बाद भी गेहूँ की क़ीमतों में वैश्विक स्तर पर उछाल आया है.

इस साल भारत में सरकारी गेहूँ की ख़रीद 15 साल के सबसे निचले स्तर पर है. (bbc.com)

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने भारत में हुए ‘बुल्डोज़र एक्शन’ पर प्रतिक्रिया दी है.

इमरान ख़ान ने ट्वीट किया है, “भारत में पैग़ंबर मोहम्मद के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक बयान देने वाली बीजेपी प्रवक्ता के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन करने वाले भारतीय मुसलमामनों के घरों को ढहा दिया गया, यह बेहद चौंकाने वाला है.”

उन्होंने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि अपने मुस्लिम नागरिकों के साथ ही दुनियाभर के मुसलमानों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने की जगह पर भारत सरकार मुस्लिम प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाकर उनके घरों को गिरा रही है.

वह आगे लिखते हैं, “यह अमानवीय है. इस फासीवादी कार्रवाई की पूर्णरूप से आलोचना होनी चाहिए और यह बिल्कुल इसराइल की तर्ज पर है.”

भारत में बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज़ के बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर समेत देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए थे. पैग़ंबर मोहम्मद के ख़िलाफ़ बयान देने वाली बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के ख़िलाफ़ हुए ये प्रदर्शन कई जगहों पर हिंसक भी हो गए थे.

विरोध प्रदर्शनों के बाद सैकड़ों लोगों को गिरफ़्तार किया गया है.

यूपी में प्रयागराज में हिंसक प्रदर्शनों के अभियुक्त जावेद मोहम्मद का घर अवैध निर्माण बताते हुए बुलडोज़र से तोड़ दिया गया है. अब पुलिस विरोध प्रदर्शनों की जांच कर रही है.

इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने सोमवार को कहा था कि "भारत ने मुसलमानों को दबाने, उन्हें धमकाने का कठोर तरीक़ा अपनाया है."

उन्होंने ट्विटर पर कहा, "भारत की योजना मुसलमानों को राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से और हाशिये पर धकेल देने की है. भारत के लोकतांत्रिक चेहरे की असलियत दुनिया के सामने आ गई है."

(योषिता सिंह)

संयुक्त राष्ट्र/जिनिवा, 14 जून । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम गेब्रेयेसस ने मंगलवार को कहा कि मंकीपॉक्स का वैश्विक प्रकोप ‘स्पष्ट रूप से असामान्य और चिंताजनक’ है।

गेब्रेयेसस ने यह आकलन करने के लिए अगले सप्ताह एक आपातकालीन समिति की बैठक बुलाने की घोषणा की है कि क्या यह प्रकोप अंतरराष्ट्रीय चिंता वाले एक जनस्वास्थ्य आपातकाल की तरफ इशारा करता है।

घेब्रेयसस ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि इस साल अब तक डब्ल्यूएचओ को 39 देशों से मंकीपॉक्स के 1,600 से अधिक पुष्ट और लगभग 1,500 संदिग्ध मामलों की जानकारी दी गई है, जिनमें सात ऐसे देश शामिल हैं, जहां मंकीपॉक्स के मामले वर्षों से सामने आते रहे हैं, जबकि 32 नये प्रभावित देश हैं। इसके अलावा, इस साल अब तक पहले से प्रभावित देशों से 72 लोगों की मौत की सूचना मिली है।

वहीं, नये प्रभावित देशों में अब तक किसी की मौत नहीं हुई है। हालांकि, डब्ल्यूएचओ ब्राजील से मंकीपॉक्स से संबंधित एक मौत की सूचना को सत्यापित करने का प्रयास कर रहा है।

उन्होंने कहा, ‘‘मंकीपॉक्स का वैश्विक प्रकोप स्पष्ट रूप से असामान्य और चिंताजनक है। यही कारण है कि मैंने अगले सप्ताह अंतराराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों के तहत आपातकालीन समिति की बैठक बुलाने का फैसला किया है, ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या यह प्रकोप अंतरराष्ट्रीय चिंता वाले एक जनस्वास्थ्य आपातकाल की तरफ इशारा करता है।’’(भाषा)

मैक्सिको में एक राजनीतिक सलाहकार की ग़ुस्साई भीड़ ने हत्या कर दी है. दरअसल मैसेजिंग ग्रुप में उन पर बच्चे के अपहरण का आरोप लगा था. अधिकारियों के मुताबिक़ 31 वर्षीय डेनियल पिकाज़ो पर 200 लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया. ये घटना पुएबला में हुई.

उस समय पिकाज़ो पापटलाज़ोलको के दौरे पर थे, जब भीड़ ने उन्हें घेर लिया और उन्हें खींच कर एक खेत में ले गए और फिर आग लगा दी. स्थानीय अधिकारियों ने इस घटना को बर्बर कहा है. डेनियल पिकाज़ो अपने दादा के शहर आए थे, जब स्थानीय वॉट्सऐप ग्रुप पर ये अफ़वाह फैल गई कि वे एक बच्चे के अपहरण में शामिल थे. स्थानीय मीडिया के मुताबिक़ ग़ुस्साई भीड़ ने पिकाज़ो और उनके दो साथियों पर हमला किया और फिर पिकाज़ो को खींच कर खेत में ले गए.

पुलिस ने इस मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश की और उन्होंने पिकाज़ो को एक पेट्रोल कार में बैठा लिया, लेकिन भीड़ ने पुलिस को वहाँ से जाने नहीं दिया और पिकाज़ो को ले गए और उन पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी. बाद में अधिकारियों को उनका शव मिला. एक बयान में सिटी काउंसिल ने इस हादसे की कड़ी निंदा की है और कहा है कि इस मामले में क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस मामले की आधिकारिक जाँच शुरू हो गई है. लेकिन स्थानीय मीडिया के मुताबिक़ अभी तक किसी की गिरफ़्तारी नहीं हुई है. (bbc.com)

फ्लैगस्टाफ (अमेरिका), 14 जून। पश्चिमी अमेरिका में गर्म, शुष्क मौसम और हवा चलने के कारण सोमवार को भी कैलिफोर्निया से लेकर न्यू मैक्सिको के कर्मी जंगल में लगी आग पर काबू पाने के लिए जद्दोजहद करते नजर आए। आग के कारण सैकड़ों लोग अपना घर छोड़ने के लिये मजबूर हो गए हैं।

जंगल में आग के कारण एरिजोना में फ्लैगस्टाफ की बाहरी सीमा से सैकड़ों लोगों को एहतियाती तौर पर निकाला गया है।

दमकल कर्मियों को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की आशंका है। रविवार तक किसी भी मकान के आग की चपेट में आने की खबर नहीं थी, हालांकि आग करीब 20 वर्ग किलोमीटर में फैल चुकी थी। करीब डेढ़ महीने पहले यहां लगी आग में दो दर्जन से अधिक घर तबाह हो गए थे।

कोनिनो काउंटी शेरिफ के प्रवक्ता जॉन पैक्सटन ने कहा, ‘‘ यह एकदम उसी भयावह मंजर जैसा है। हम फिर से उसी स्थिति में आ गए हैं और फिर वही सब कर रहे हैं, जो करीब डेढ़ महीने पहले कर रहे थे। ’’

पश्चिमी अमेरिका के कई राज्यों में इस बसंत की शुरुआत में जंगलों में आग लग गई थी, जहां जलवायु परिवर्तन, सूखे जंगल और घास के मैदान के कारण आग तेजी से फैलती है। इस वर्ष अभी तक आग में तबाह हुई जमीन 10 साल के राष्ट्रीय औसत से दोगुने से भी अधिक है।

‘नेशनल इंटरएजेंसी फायर सेंटर’ के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर जंगल की आग बुझाने वाले 6,200 से अधिक दमकल कर्मी लगभग तीन दर्जन से अधिक स्थानों पर जंगल में लगी आग बुझाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। अभी तक 4,408 वर्ग किलोमीटर जमीन आग की घटना में प्रभावित हुयी है। (एपी)

पोर्टलैंड (अमेरिका), 14 जून (एपी)। ‘हाउ टू मर्डर योर हसबैंड’ शीर्षक वाला एक लेख लिखने वाली उपन्यासकार नैंसी क्राम्पटन ब्रॉफी को पति की हत्या के मामले में सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

‘केजीडब्ल्यू’ टीवी की खबर के अनुसार, नैंसी क्राम्पटन ब्रॉफी (71) को सात सप्ताह तक चली सुनवाई के बाद 25 मई को दोषी करार दिया गया था। उन्हें सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 25 साल जेल में बिताने के बाद उन्हें पैरोल मिल सकती है।

अभियोजकों ने कहा कि क्राम्पटन ब्रॉफी ने 63 वर्षीय डैन ब्रॉफी को ‘ओरेगन कलिनरी इंस्टीट्यूट’ के अंदर गोली मार दी थी, क्योंकि वह डैन के जीवन बीमा से मिलने वाले पैसे चाहती थीं। यह इंस्टीट्यूट अब बंद हो चुका है, डैन 2018 में वहां काम करते थे।

अभियोजन पक्ष ने जूरी को बताया कि जिस वक्त डैन की हत्या हुयी उस वक्त दंपती आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे थे। उन्होंने दलील दी कि क्राम्पटन ब्रॉफी ने ऑनलाइन मंचों से ‘घोस्ट गन’ किट के बारे में जानकारी हासिल की, उसे खरीदी और फिर बाद में एक ‘गन शो’ में ग्लॉक 17 हैंडगन भी खरीदी।

हालांकि, क्राम्पटन ब्रॉफी और उनके वकीलों ने इस तथ्य को खारिज कर दिया और कहा कि उन्होंने उपन्यास लिखने की तैयारी के लिए बंदूक खरीदी थी।