चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच ताईवान ने कहा है कि अमेरिका उसका साथ देता रहेगा. मंगलवार को ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि चीन के साथ हम ताईवान समझौते पर सहमत रहेंगे.

डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट- 

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि हम ‘ताईवान समझौते' का पालन करेंगे. चीन और ताईवान के बीच ताजा तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने मंगलवार को कहा कि इस बारे में चीन के राष्ट्रपति शी जिन पिंग से उनकी बातचीत हो चुकी है.

उन्होंने कहा, "मैंने ताईवान के बारे में शी से बात की है. हम इस बात पर सहमत हैं कि हम ताईवान समझौते का पालन करेंगे. हमने यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि समझौते का पालन करने के अलावा उन्हें (चीन को) और कुछ नहीं करना चाहिए.”

जानिए, कैसे शुरू हुआ चीन-ताईवान में झगड़ा

चीन ने हाल ही में ताईवान के इर्दगिर्द सैन्य गतिविधियां बढ़ाई हैं जिस कारण इलाके में तनाव है. पिछले हफ्ते चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 120 से ज्यादा विमान ताईवान के एयर डिफेंस आईडेंटिफिकेशन जोन में उड़ान भरते देखे गए थे.

क्या है ताईवान समझौता?

ताईवान समझौते से अमेरिकी राष्ट्रपति का अभिप्राय 1979 के ताईवान रिलेशंस एक्ट (TRA) से है. इस समझौते के अनुसार अमेरिका के चीन के साथ कूटनीतिक संबंध इस पर निर्भर करेंगे कि ताईवान के भविष्य को शांतिपूर्ण तरीकों से तय किया जाएगा.

मेलबर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले चीन मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर प्रदीप तनेजा कहते हैं कि यह स्थिति अमेरिका के लिए भी दोधारी तलवार है.

डॉयचे वेले से बातचीत में उन्होंने कहा, "ताईवान ने ये माना हुआ है कि हम रिपब्लिक ऑफ चाइना हैं. और 1970 के दशत तक बाकी दुनिया भी यही मानती रही है. तब के अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन की चीन यात्रा के बाद अमेरिका ने चीन को मान्यता दी और तब ताईवान यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना की मान्यता खत्म हो गई.”

निक्सन की यात्रा के बाद अमेरिका की संसद ने ताईवान रिलेशंस एक्ट पास किया था जिसमें यह बात कहीं नहीं है कि अमेरिकी सेना ताईवान की रक्षा करेगी.

प्रोफेसर तनेजा बताते हैं, "उस एक्ट में यह लिखा है कि अमेरिका ताईवान को समर्थन देगा ताकि ताईवान अपनी रक्षा कर सके. अब कुछ लोग कहते हैं कि चीन को मान्यता देने और ताईवान की मान्यता खारिज करने का अर्थ यह है कि अमेरिका को इसे चीन का अंदरूनी मामला मानना चाहिए. लेकिन अमेरिका इस बात को लेकर स्पष्ट रहा है कि इस मामले में ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए.”

ताईवान संतुष्ट

ताईवान ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इस बयान पर संतोष जताया है और कहा है कि अमेरिका को उसका समर्थन बना हुआ है. ताईवान की राष्ट्रपति के प्रवक्ता जेवियर चैंग ने बुधवार को कहा कि अमेरिका की ताईवान के प्रति नीति चट्टान की तरह मजबूत है.

दरअसल 1982 में ‘छह आश्वासन' नाम से एक नीति के तहत ताईवान को अमेरिकी हथियार बेचे जाने पर फैसला हुआ था, जिसे ताईवान अपने पक्ष में मानता है.

1949 से ही ताईवान की एक स्वतंत्र सरकार है लेकिन चीन उसे अपना हिस्सा मानता है और इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच लगातार तनाव बना रहता है.

क्यों बढ़ा तनाव?

1 अक्टूबर को चीन का राष्ट्रीय दिवस था. उसी दिन पीएलए के 39 विमान ताईवानी इलाके में उड़ान भरकर आए. इनमें परमाणु हथियार ले जा सकने वाले लड़ाकू विमान भी शामिल थे. इस घटना की ताईवान के अलावा अमेरिका ने भी निंदा की थी.

सोमवार को ताईवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने युद्ध की चेतावनी दी थी. ऑस्ट्रेलिया के सार्वजनिक टीवी चैनल एबीसी को दिए एक विशेष इंटरव्यू में वू ने चेतावनी दी कि चीन के साथ युद्ध का खतरा मंडरा रहा है. उन्होंने कहा कि अगर चीन की सेना हमला करती है तो उनका देश जवाब देने के लिए तैयार है.

वू ने कहा, "ताईवान की रक्षा हमारे हाथ में है और उसे लेकर हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं. मुझे पूरा यकीन है कि अगर चीन ताईवान पर हमला करता है तो उन्हें खासा नुकसान उठाना पड़ेगा." (dw.com)

मॉस्को, 6 अक्टूबर | आधिकारिक निगरानी और प्रतिक्रिया केंद्र ने बुधवार को कहा कि रूस ने पिछले 24 घंटों में 929 कोविड -19 से संबंधित मौतों की पुष्टि की है, जो देश में एक दिन में सबसे अधिक संख्या है, जिससे राष्ट्रीय मृत्यु का आंकड़ा 2,12,625 हो गया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, कुल 25,133 नए संक्रमण दर्ज किए गए, जिससे देश भर में 76,62,560 हो गए। 19,841 लोगों के ठीक होने बाद कुल रिकवरी की संख्या बढ़कर 67,78,900 हो गई है।

इस बीच, मॉस्को ने 3,589 नए मामले दर्ज किए हैं, जिससे शहर के कुल 16,58,065 मामले हो गये हैं।

उप प्रधानमंत्री तात्याना गोलिकोवा ने मंगलवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक के दौरान कहा कि रूस संक्रमण में वृद्धि के बीच एक दिन में 30,000 नए मामलों की सीमा को पार करने के करीब है।

उन्होंने कहा कि बुजुर्गों में संक्रमण की दर सबसे अधिक है और 65 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि उनमें बीमारी के गंभीर रूप विकसित होने की संभावना अधिक होती है।(आईएएनएस)

सूखाग्रस्त कैलिफॉर्निया में लोग हवा से पानी बनाने वाली मशीनों को खरीद रहे हैं. इन महंगी मशीनों से कुछ लोगों की पानी की कमी का समाधान तो हो जा रहा है लेकिन क्या यह बड़े स्तर पर इस समस्या का हल है?

(dw.com)

यह मशीनें एयर कंडीशनर की तरह तारों का इस्तेमाल कर हवा को ठंडा करती है और फिर पानी की बूंदों को एक टब में इकठ्ठा करती है. इसे डिजाइन करने में मदद करने वाले इंजीनियर टेड बाओमन कहते हैं, "हमारा सिद्धांत है कि हवा में से पानी निकालना जादू नहीं है, विज्ञान है और हम असल में इन मशीनों की मदद से यही कर रहे हैं."

बाओमन वॉशिंगटन-स्थित सुनामी प्रोडक्ट्स नाम की कंपनी में डिजाइन इंजीनियर हैं. यह उन कई प्रणालियों में से एक है जिन्हें हवा में मौजूद आर्द्रता में से पानी निकलाने के लिए हाल ही में विकसित किया गया है.

एक दिन में 8,600 लीटर पानी
दूसरे आविष्कारों में हवा की नमी में से इसी तरह पानी निकालने वाले जाल, सौर ऊर्जा पैनल और जहाजी कंटेनर शामिल हैं. बाओमन ने बताया कि उनकी कंपनी की मशीनें हवा में से आर्द्रता को निकाल लेती हैं और उसमें से जो पानी निकलता है उसे फिल्टर कर पीने लायक बनाया जा सकता है.

इन मशीनों को घरों, दफ्तरों, पशु-फार्मों और दूसरी कई जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है. यह तकनीक विशेष रूप से उन इलाकों में बेहतर काम करती है जहां धुंध हो. अपने आकार के हिसाब से ये मशीनें एक दिन में 900 से 8,600 लीटर तक पानी बना सकती हैं.

ये मशीनें सस्ती नहीं हैं और ये 30,000 से लेकर 2,00,000 डॉलर तक दाम में उपलब्ध हैं. फिर भी कैलिफॉर्निया में कुछ लोग अपने घरों में पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए इन्हें खरीद रहे हैं.

कैलिफॉर्निया इस समय अपने इतिहास में सबसे बुरे सूखे की स्थिति से गुजर रहा है. जलाशय सूख रहे हैं और इलाके के निवासियों को पानी का संरक्षण करने के लिए कहा गया है. कैलिफॉर्निया के बेनिशिया में रहने वाले डॉन जॉनसन बताते हैं कि उन्होंने सबसे छोटे आकार में यह मशीन खरीदी है.

घर की जरूरत पूरी
जॉनसन को उम्मीद थी कि एक लंबे एसी के यूनिट जैसी दिखने वाली यह मशीन उनके लिए इतना पानी बना दे जिससे वो अपने बगीचे को हरा भरा रख सकें. लेकिन उन्होंने पाया कि मशीन इतना पानी बना लेती है जो उनके बगीचे के साथ साथ उनके घर की पानी की जरूरतों के लिए बिल्कुल पर्याप्त है.

जॉनसन कहते हैं, "आप पानी की बोतलों पर जितना पैसा खर्च करेंगे उससे काफी कम खर्च में यह मशीन आपके लिए पानी बना देगी. मुझे विश्वास है कि जैसे जैसे समय बीतेगा और ताजा पानी की आपूर्ति की कीमत भी बढ़ेगी, इस मशीन का खर्च और भी कम लगने लगेगा."

ऊंचे दाम के अलावा मशीन को चलने के लिए काफी ऊर्जा भी चाहिए. जॉनसन ने बताया कि मशीन के ऊपर लगे सौर ऊर्जा पैनल इतनी ऊर्जा बना लेते हैं कि मशीन को चलाने के लिए और कोई ऊर्जा लागत नहीं लगती.

कैलिफॉर्निया विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ और जलविज्ञान की शोधकर्ता हेलेन डालके कहते हैं कि यह तकनीक घरेलू इस्तेमाल के लिए ठीक है, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में. लेकिन ये कैलिफॉर्निया की व्यापक पानी समस्या का व्यावहारिक समाधान नहीं है.

डाल्के कहती हैं कि भविष्य में सूखे को होने से रोकने के लिए ग्लोबल वॉर्मिंग के खिलाफ लड़ाई पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए. उन्होंने कहा, "हमें हालात को बदलने के लिए वाकई जलवायु के गर्म होने को रोकने की जरूरत है."

सीके/एए (एपी)

सैन फ्रांसिस्को, 6 अक्टूबर | लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप स्नैपचैट ने युवाओं को यूएस में स्थानीय कार्यालय चलाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक नए रन फॉर ऑफिस इन-ऐप टूल की घोषणा की है। टूल का मुख्य उद्देश्य उन आम समस्याओं को हल करना है, जो युवा लोगों को स्थानीय राजनीति में शामिल होना चाहते हैं या नहीं, यह निर्धारित करते समय सामना करते हैं।

कंपनी ने एक बयान में कहा, "बैलॉटरेडी की जानकारी के साथ संचालित, यह सरल टूल स्नैपचैटर्स को उन मुद्दों के आधार पर स्थानीय कार्यालय चलाने के लिए सैकड़ों अवसरों का पता लगाने में मदद करेगा, जैसे- सिटी नेबरहुड बोर्ड और टाउनशिप काउंसिल से लेकर स्कूल बोर्ड और राज्य प्रतिनिधि तक।"

यूएस में कोई भी स्नैपचैटर स्नैपचैट खोलकर, कैमरा स्क्रीन पर नीचे की ओर स्वाइप करके 'मिनिस' के नाम से जाने वाले स्नैप के इन-ऐप गेम तक पहुंच सकता है या बस स्नैपचैट के भीतर 'रन फॉर ऑफिस' खोज सकता है।

यह टूल 'माई कैंपेन डैशबोर्ड' के साथ आता है, जो स्नैपचैटर्स को बैलेट पर पहुंचने के लिए आवश्यक पहला कदम दिखाएगा, जिसमें समय सीमा और हस्ताक्षर आवश्यकताओं के साथ-साथ स्थानीय चुनाव कार्यालयों के लिए संपर्क जानकारी भी शामिल है।

इसके अलावा, स्नैपचैट अपने करीबी दोस्तों के साथ स्नैपचैट पर प्रचार शुरू करने के लिए इस पोर्टल से स्टिकर साझा कर सकेंगे।

कंपनी ने अभी यह घोषणा नहीं की है कि वह अन्य देशों में उसी टूल को कब रोल आउट करेगा। (आईएएनएस)

ब्रिटेन और अमेरिका उन चंद देशों में से हैं जो स्वच्छ पर्यावरण को मानवाधिकार बनाने की राह में रोड़ा अटका रहे हैं. हालांकि ज्यादातर देश इस प्रस्ताव के समर्थन में हैं.

(dw.com)

इस हफ्ते संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव लाया गया है जिसमें स्वस्थ पर्यावरण को मानवाधिकार बनाने का प्रावधान होगा. हालांकि ऐसी खबरें हैं कि कुछ देश इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं हैं जिनमें ब्रिटेन और अमेरिका भी हैं.

जेनेवा स्थित मानवाधिकार परिषद इसी हफ्ते इस प्रस्ताव को अपना सकती है. हालांकि हो सकता है विरोध करने वाले देश वोटिंग की मांग करें लेकिन कोस्टा रिका, मालदीव्स और स्विट्जरलैंड समेत तमाम देश इस प्रस्ताव के समर्थन में हैं.

पर्यावरणविद कहते हैं कि यदि यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो सभी देशों पर दबाव बढ़ेगा कि वे सौ से ज्यादा उन देशों के साथ आएं जिन्होंने पहले ही स्वच्छ आबो हवा को एक कानूनी दर्जा दे दिया है. हालांकि इस प्रस्ताव को मानना या ना मानना सरकारों की मर्जी पर निर्भर होगा लेकिन कानूनविदों के मुताबिक इससे पर्यावरण बचाने के पक्ष में अभियान को बड़ी मदद मिलेगी.

कमजोरों के लिए जरूरी
विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि दुनियाभर हर साल एक करोड़ 37 लाख से ज्यादा लोग पर्यावरण की समस्याओं के चलते जान गवां रहे हैं. यानी हर साल मरने वाले कुल लोगों में से करीब एक चौथाई खराब होते पर्यावरण की भेंट चढ़ रहे हैं.

एक थिंक टैंक यूनिवर्सल राइट्स ग्रूप के मार्क लीमन कहते हैं, "हम देख चुके हैं कि यह अधिकार लोगों को सशक्त करता है, खासकर उन लोगों को जो पर्यावरणीय खतरों या जलवायु परिवर्तन की सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं. शायद इसीलिए अमेरिका, रूस या यूके जैसे देश इसे पसंद नहीं कर रहे हैं.”

अगले महीने ग्लासगो में यूएन की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस (COP26) होनी है जिसके लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जिम्मेदार अधिकारी नियुक्त हैं. लेकिन उन्हीं का देश प्रस्ताव का विरोध कर रहा है जिसके चलते ब्रिटेन की खासी आलोचना हो रही है.

सेंटर फॉर इंटरनेशनल इनवायर्नमेंट लॉ में अभियान प्रबंधक सेबास्टीन डाइक कहते हैं, "कूटनीति प्रतिबद्धताओं में पर्यावरण को लेकर नेतृत्व झलकना चाहिए. सम्मेलन कराने से आगे भी बहुत कुछ करने की जरूरत है. यूके को उन अधिकतर देशों के साथ आना चाहिए जो इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं.”

ब्रिटेन में ह्यूमन राइट्स वॉच संस्था की निदेशक यास्मीन अहमद उम्मीद करती हैं कि ब्रिटेन को बात समझ में आएगी क्योंकि उनके शब्दों में, "इस प्रस्ताव को उन ज्यादातर देशों को समर्थन है जो पर्यावरण परिवर्तन के कारण ज्यादा खतरे में हैं. ये वही देश हैं, जिनकी मदद का वादा बोरिस जॉनसन ने किया है.”

ब्राजील और रूस भी अड़े
इस पर अमेरिका ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. हालांकि सूत्र बताते हैं कि चर्चा के दौरान अमेरिकी प्रतिनिधियों ने कानूनन दिक्कतें जाहिर कीं और यह भी कहा कि एक नया अधिकार बना देने से पारंपरिक नागरिक और राजनीतिक अधिकार कमजोर हो सकते हैं.

फिलवक्त अमेरिका मानवाधिकार परिषद का सदस्य नहीं है लेकिन पर्यवेक्षक के तौर पर बहस में शामिल हो सकता है और सदस्यता की कोशिश भी कर रहा है.

सूत्र बताते हैं कि ब्रिटेन और अमेरिका के अलावा रूस और ब्राजील भी इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर रहे हैं और इसमें संशोधन चाहते हैं.

अधिकार मिलने से क्या होगा?
यह प्रस्ताव 1990 के दशक में पहली बार सोचा गया था लेकिन अब तक अधर में लटका हुआ है. मानवाधिकार और पर्यावरण पर यूएन के विशेष दूत डेविड बोएड कहते हैं कि पहले ही बहुत देर हो चुकी है.

ऐसे प्रस्ताव पास करने का असर दूरगामी होता है. 2010 में जब यूएन ने पानी और साफ-सफाई को मानवाधिकार बनाने का प्रस्ताव पास किया तो ट्यूनिशिया जैसे देशों ने अपने यहां कानून बनाकर उसे मान्यता दी.

इससे पहले 1948 की ऐतिहासकी मानवाधिकार घोषणा को बाद में एक अंतरराष्ट्रीय समझौते के जरिया कानूनी दर्जा मिला.

वीके/एए (रॉयटर्स)

पिछले दो साल से अमेरिका के परमाणु हथियार कम हो गए हैं. हालांकि यह कमी बहुत मामूली है. चार साल में पहली बार अमेरिका ने ये आंकड़े प्रकाशित किए हैं.

 (dw.com)

अमेरिका ने चार साल बाद पहली बार बताया है कि उसके पास कितने परमाणु हथियार हैं. पिछले राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने पर रोक लगा दी थी. बाइडेन प्रशासन ने यह रोक हटाते हुए पहली बार ये आंकड़े प्रकाशित किए हैं.

5 अक्टूबर को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 30 सितंबर 2020 को अमेरिका के पास सक्रिय और निष्क्रिय सब मिलाकर 3,750 परमाणु हथियार थे. यह संख्या 2018 से 55 जबकि 2019 से 72 कम है.

यह संख्या इस मायने में भी अहम है कि 1967 के बाद यह अमेरिका के परमाणु हथियारों की सबसे कम संख्या है. 1967 में जब शीत युद्ध अपने चरम पर था, तब अमेरिका के पास 31,255 परमाणु हथियार थे.

रूस के साथ बेहतर संबंधों की खातिर
बाइडेन सरकार रूस के साथ परमाणु हथियारों के नियंत्रण को लेकर गंभीर बातचीत शुरू करने की कोशिश मे है. पिछले प्रशासन के दौरान यह वार्ता ठंडे बस्ते में चली गई थी. इसी साल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जब स्विट्जरलैंड में रूस के राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन से मुलाकात की थी तो इस मसले पर काफी चर्चा हुई थी.

डॉनल्ड ट्रंप ने अमेरिका को रूस के साथ हुई इंटरमीडिएट-रेंज न्यूकलियर फोर्सेस (INF) संधि से अलग कर लिया था और ईरान के साथ हुई परमाणु संधि से भी तोड़ दी थी. इसी के साथ रूस के साथ हुई न्यू स्टार्ट ट्रीटी को आगे बढ़ाने की बात भी अधर में छोड़ दी गई थी. न्यू स्टार्ट ट्रीटी 5 फरवरी को खत्म हो रही थी और इसके आगे बढ़ने की संभावनाओं पर तब पानी फिर गया जब ट्रंप सरकार ने इस बारे में कोई बात नहीं की.

बाइडेन इसी साल जून में यूरोप दौरा किया तो पुतिन से मुलाकात की. तब न्यू स्टार्ट ट्रीटी पर भी बातचीत हुई थी.

ताजा आंकड़े जारी करते हुए अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा, "परमाणु अप्रसार और निरस्त्रीकरण की कोशिशों के लिए देश के परमाणु भंडार पर पारदर्शिता बढ़ाना जरूरी है.”

न्यू स्टार्ट समझौते से आगे
न्यू स्टार्ट ट्रीटी नाम का यह समझौता तय करता है कि अमेरिका और मॉस्को कितने-कितने परमाणु हथियार रख सकते हैं. इस संधि के होने के बाद से दोनों देश लगातार अपने परमाणु हथियार कम करते रहे थे.

ट्रंप ने कहा कि वह एक नया समझौता चाहते हैं जिसमें चीन भी शामिल हो. हालांकि चीन के पास रूस और अमेरिकी की तुलना में बहुत कम परमाणु हथियार हैं.

बाइडेन सरकार ने पिछले साल सत्ता में आने के बाद संधि को पांच साल के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जिस पर व्लादीमीर पुतिन ने भी सहमति जताई.

इस समझौते के तहत दोनों देश अधिकतम 1,550 परमाणु हथियार ही तैनात कर सकते हैं. पिछले हफ्ते ही अमेरिका और रूस के कूटनीतिज्ञों के बीच जेनेवा में एक बातचीत शुरू हुई है जिसका मकसद न्यू स्टार्ट ट्रीटी का विकल्प खोजना है. इस विकल्प में पारंपरिक हथियारों को शामिल करने की भी चर्चा है.

अमेरिका के एक अधिकारी ने कहा कि चर्चा काफी उपयोगी रही. दोनों पक्षों ने कहा कि इस मुद्दे पर बात होना ही एक सकारात्मक कदम है.

दुनियाभर में कितने हथियार
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिट्यूट दुनियाभर में परमाणु हथियारों की संख्या पर नजर रखता है. उसके मुताबिक जनवरी 2021 तक अमेरिका के पास 5,550 परमाणु हथियार थे. हालांकि इनमें वे परमाणु हथियार नहीं हैं जिन्हें रिटायर कर दिया गया है.

SIPRI के मुताबिक रूस के पास 6,255 परमाणु हथियार हैं. इनके मुकाबले चीन में 350, ब्रिटेन में 255 और फ्रांस में 290 में परमाणु हथियार हैं.

परमाणु हथियार रखने वाले अन्य देशों में भारत के अलावा पाकिस्तान और उत्तर कोरिया भी हैं जिनके पास सिप्री के मुताबिक कुल मिलाकर 460 परमाणु हथियार हैं.

वीके/एए (एएफपी)

चीन को अपनी आर्थिक दशा और कूटनीति का खेवनहार मान बैठे पाकिस्तान ने एक और बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना उसके नाम कर दी है.

डॉयचे वैले पर राहुल मिश्र की रिपोर्ट

चीन को अपनी आर्थिक दशा और कूटनीति का खेवनहार मान बैठे पाकिस्तान ने एक और बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना उसके नाम कर दी है. यह 'सबै भूमि गोपाल की' जैसी ही किसी प्रेरणा के चलते हुआ होगा कि कराची जैसे देश के सबसे प्रमुख शहर के ढांचागत विकास का जिम्मा भी अब पाकिस्तान सरकार ने चीन को दे दिया है.

कुछ ही दिनों पहले चीन और पाकिस्तान के बीच इस बात पर औपचारिक सहमति बनी है कि चीन पाकिस्तान के कराची शहर में करोड़ों डॉलर का निवेश करेगा. कराची कोस्टल कम्प्रेहैन्सिव डेवलपमेंट जोन नाम के इस प्रोजेक्ट को चीन और पाकिस्तान के बहुचर्चित चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का हिस्सा बनाया जाएगा.

दिलचस्प है कि आर्थिक गलियारे से जुडी हर बड़ी घोषणा की तरह ही इस बार भी कराची पत्तन सम्बन्धी घोषणा को भी एक 'गेम चेंजर' की संज्ञा दी गयी. इस सन्दर्भ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का वक्तव्य भी काफी आशापूर्ण था.

क्या खेल बदलेगा सीपीईसी?
अपने ट्विटर सन्देश में इमरान ने कहा कि कराची में विकास की यह योजना एक गेम चेंजर है और इससे मछुआरों को समुद्री किनारों और उससे लगे क्षेत्रों को पर्यावरण के नजरिये से साफ रखने मदद मिलेगी. उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रोजेक्ट से लगभग 20 हजार रिहायशी मकान बनाये जाएंगे और विदेशी निवेशकों को निवेश के नए अवसर भी मिलेंगे.

इमरान खान ने यह भी कहा कि कराची को अन्य विकसित पोर्ट वाले शहरों की कतार में भी लाया जाएगा. इमरान के ये बयान और वादे मनभावन तो हैं लेकिन वह पिछले तमाम वादों की तरह मनभावन ही न रह जाएं, ऐसी चिंता तो बहुतों को होगी.

आज से छह से अधिक साल पहले अप्रैल 2015 में तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 51 समझौतों पर हस्ताक्षर और 46 बिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजनाओं के साथ चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे या सीपीईसी की घोषणा की थी.

उस वक्त अधिकांश जानकारों को यही लगा जैसे पाकिस्तान के हाथ कोई ब्रह्मास्त्र लग गया है जिससे एक तरफ वह अपने घरेलू इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार कर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएगा तो वहीं चीन के साथ गठबंधन कर भारत को भी एक नई और बड़ी चुनौती पेश कर सकेगा.

बीआरई का हश्र?
चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीधे तौर पर भारत के हितों को प्रभावित करता है, क्योंकि यह भारत और पाकिस्तान के बीच उस विवादित क्षेत्र से होकर गुजरता है जिसे भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की संज्ञा देता है. चीन के बेल्ट ऐंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) का उद्घाटन सीपीईसी परियोजना के लॉन्च के साथ ही हुआ था. भारत ने इसे अपनी संप्रभुता, आर्थिक हितों और क्षेत्र में राजनयिक दबदबे के लिए एक खतरे के रूप में देखा था.

उम्मीद की लौ वास्तविकता के अंधेरे को चीर न सकी और तमाम वादों-इरादों के बावजूद सीपीईसी सुस्त-चाल कछुआ ही साबित हुआ. हालांकि इस कछुए के जीतने की उम्मीद इमरान खान सरकार को अभी भी है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है.

निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की परियोजनाएं तो बड़े-बड़े देशों में पटरी से उतर जाती हैं, पाकिस्तान तो फिर भी 'ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस' रैंकिंग में 190 देशों की सूची में 108वें पायदान पर है. गौरतलब है कि भारत का इस सूची में 63वां स्थान है.

कराची को सीपीईसी में जोड़ने के पाकिस्तान सरकार के इस कदम से यह बात साफ है कि चीन और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा न सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की की सबसे बड़ी उम्मीद है बल्कि शायद अब यह इकलौती उम्मीद भी है. हाल में पाकिस्तान के तालिबान को भी चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में जोड़ने के प्रस्ताव से यह बात और साफ हो जाती है.

पाकिस्तान अब तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान को सीपीईसी परियोजना में शामिल करने की कोशिश कर रहा है. यह दिलचस्प है कि जहां चीन अपने निवेश की अधिक सुरक्षा और सुरक्षा की तलाश में है, तो वहीं पाकिस्तान अपने दोस्त तालिबान को शामिल करने का इच्छुक है.

तालिबान से दोस्ताना संबंधों और उसे अंतरराष्ट्रीय समर्थन दिलाने के उद्देश्य के अलावा पाकिस्तान इस बात से भी अच्छी तरह वाकिफ है कि बिना तालिबान के मुखर और पूरे समर्थन के चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को सुचारू रूप से चला पाना बहुत कठिन होगा.

कहीं न कहीं चीन भी इस बात से वाकिफ है और यही वजह है कि चीन भी तालिबान के साथ बातचीत और सहयोग के रास्ते पर उम्मीद लगा कर बैठा है. चीन भी अच्छी तरह से जानता है कि परियोजना की सुरक्षा तालिबान पर भी निर्भर करती है. आखिरकार पैसे तो चीन ने भी लगाए हैं.

चीन और पाकिस्तान के बीच इस गेम चेंजर आर्थिक गलियारे के सपने पिछले छह सालों में भ्रष्टाचार, नौकरशाही की मनमानी, पाकिस्तानी एजेंसियों और उनके चीनी समकक्षों के बीच समन्वय की कमी और लचर कानून-व्यवस्था के शिकार हुए हैं. अलगाववादी गुटों की हिंसक कार्रवाइयों ने भी सीपीईसी को कमजोर किया है. ऐसे में चीन का बेचैन होना लाजमी है.

तालिबान की दोस्ती?
पाकिस्तान पर तालिबान का बढ़ता प्रभाव, विशेष रूप से तालिबानी कट्टरपंथ को पाकिस्तान का समर्थन चीन के लिए खास अच्छी खबर नहीं है.

तालिबान जैसे कट्टरपंथी संगठनों की न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी - शायद यह बाद धीरे-धीरे चीन को समझ में आ ही जाएगी. लेकिन इस प्रक्रिया में तालिबान का प्रभाव और उसकी मौजूदगी का असर चीनी परियोजनाओं पर दिखेगा. खास तौर पर चीन की सीमा से लगे दूरदराज के क्षेत्रों में.

अफगानिस्तान में तालिबान 2.0 के उदय से भारत, ईरान और रूस ही नहीं चीन और खाड़ी के देश भी चिंतित हैं. फिलहाल तो चीन ने तालिबान से मेल-मिलाप की कोशिशें शुरू कर दी हैं लेकिन इनका मूर्त रूप लेना बाकी है. चीन पेसोपेश में है क्योंकि तालिबान को मान्यता देने वाले चंद देशों में से वह सबसे बड़ी ताकत है.

वैसे तो तालिबान को वैधता प्रदान करना बीजिंग के सुरक्षा हितों को पूरा करता है. चीन शिनजियांग पर तालिबान के आने के स्पिलओवर प्रभावों के बारे में अधिक चिंतित है और चाहेगा कि पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट की गतिविधियों पर अंकुश लगाने में तालिबान का समर्थन मिले.

कट्टरवादी तालिबान का ध्यान चीन के शिनजियांग में उइगर मुसलामानों पर हो रही ज्यादतियों पर कब जाएगा यह कहना मुश्किल है लेकिन कभी न कभी खुद को वैश्विक जिहाद का मुखिया कहने वाले तालिबान पर यह सवाल घूम फिर कर जरूर आएगा और वह स्थिति चीन के लिए अच्छी नहीं होगी.

तालिबान को वैधता प्रदान करने का चीन का निर्णय जहां सीधे तौर पर अपने पश्चिमी इलाके में उसकी सुरक्षा चिंताओं से जुड़ा है, वहीं तालिबान ने भी सीपीईसी का हिस्सा बनने की इच्छा व्यक्त की है

अगर तालिबान चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में साझीदार बनता है और इन परियोजनाओं में भाग लेता है, तो यह आर्थिक गलियारे के लिए शॉर्ट-टर्म में तो फायदेमंद हो सकता है लेकिन इसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होंगे.

एक कट्टरपंथी संगठन के साथ हाथ मिलाने से चीन की बेल्ट और रोड परियोजना पर नियमबद्ध अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था से जुड़े तमाम सवाल खड़े होंगे जिनका जवाब देना आसान नहीं होगा. और अगर ये परियोजनाएं असफल हुईं तो उनके परिणाम भोगने के लिए भी चीन और पाकिस्तान को तैयार रहना होगा. (dw.com)

सुकुरो मनाबे, क्लाउस हासेलमान और गिओर्गियो पारीसी को इस साल के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए संयुक्त रूप से चुना गया है. इन तीनों को धरती की बदलती जलवायु से जुड़े उनके काम के लिए सम्मानित किया जाएगा.

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मनाबे जापानी मूल के अमेरिकी हैं, हासेलमान जर्मन हैं और पारीसी इटली के रहने वाले हैं. 11.5 लाख डॉलर के इस पुरस्कार की आधी राशि मनाबे और हासेलमान में धरती की जलवायु का मॉडल बनाने और ग्लोबल वॉर्मिंग का भरोसेमंद तरीके से पूर्वानुमान लगाने के लिए बराबर बराबर बांट दी जाएगी.

बाकी का आधा हिस्सा पारीसी को बेतरतीब सी लगने वाली गतिविधियों के पीछे के "छिपे हुए नियमों" का पता लगाने के लिए दिया जाएगा. स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने एक बयान में कहा, "पेचीदा सिस्टमों की खासियत ही यही होती है कि वो बेतरतीब होते हैं और आसानी से समझ में नहीं आते. इस साल का पुरस्कार इनकी व्याख्या करने और इनके दीर्घकालिक व्यवहार का पूर्वानुमान लगाने के नए तरीकों का सम्मान करता है."

नोबेल समिति का कहना था, "सुकुरो मनाबे और क्लाउस हासेलमान ने धरती की जलवायु और उस पर मानवता के असर को लेकर हमारी समझ की नींव रखी." पारीसी के बारे में समिति ने कहा कि उन्हें, "बेतरतीब प्रक्रियाओं और पदार्थों के सिद्धांत के प्रति उनके क्रांतिकारी योगदान के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है."

भौतिकी के लिए नोबेल की समिति के अध्यक्ष थोर्स हांस हांसन ने एक बयान में  कहा, "इस साल जिन खोजों को सम्मान दिया जा रहा है वो यह दर्शाती हैं कि जलवायु को लेकर हमारी समझ का ठोस वैज्ञानिक आधार है जो नतीजों के कड़े विश्लेषण पर आधारित है."

90 साल के मनाबे अब अमेरिका के प्रिंसटन विश्वविद्यालय में हैं, 89 वर्षीय हासेलमान जर्मनी के हैम्बर्ग में मैक्स प्लैंक मौसम विज्ञान इंस्टिट्यूट में हैं और 73 साल के पारीसी रोम के सैपिएंजा विश्वविद्यालय में हैं. 

1960 के दशक में मनाबे ने दिखाया था कि धरती की सतह पर बढ़े हुए तापमान और वायुमंडल में मौजूद डाइऑक्साइड में संबंध है. वो धरती की जलवायु के मॉडलों को बनाने में प्रभावी रहे और उन्होंने यह समझने पर काम किया कि धरती को सूर्य से मिलने वाली गर्मी की ऊर्जा कैसे वायुमंडल में चली जाती है.  

हासेलमान को यह पता लगाने का श्रेय दिया जाता है कि जलवायु के मॉडल कैसे मौसम में परिवर्तन के बावजूद विश्वसनीय रह सकते हैं. समिति ने इस बात की सराहना की कैसे उन्होंने यह पता लगाया कि जलवायु परिवर्तन के लिए मानवनिर्मित उत्सर्जनों को कितना जिम्मेदार ठहराया जा सकता है.

सीके/एए (रॉयटर्स/एएफपी)

 फ्रांस के कैथोलिक चर्च में पिछले 70 साल से ज्यादा समय में अनुमानित तौर पर 3,30,000 बच्चों का यौन उत्पीड़न हुआ। एक स्वतंत्र आयोग द्वारा मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। रिपोर्ट जारी करने वाले आयोग के अध्यक्ष ज्यां मार्क सौवे ने कहा कि यह अनुमान वैज्ञानिक अनुसंधान पर आधारित है। इसमें पादरियों और चर्च से संबद्ध लोगों और अन्य व्यक्तियों द्वारा उत्पीड़न के मामले शामिल हैं। सौवे ने कहा कि उत्पीड़न के शिकार होने वालों में 80 प्रतिशत बालक थे जबकि बाकी अन्य बालिकाएं थीं।

अभी तक छिपा रहा अपराध
आयोग के अध्यक्ष ने कहा, 'इसके परिणाम बहुत गंभीर हैं। यौन उत्पीड़न का शिकार हुए करीब 60 प्रतिशत बच्चों और बच्चियों को बाद के जीवन में भावनात्मक और कई अन्य जटिलताओं का सामना करना पड़ा।' स्वतंत्र आयोग ने 2500 पन्नों का यह दस्तावेज तैयार किया है क्योंकि फ्रांस और अन्य देशों में भी कैथोलिक चर्च के भीतर इस तरह की शर्मनाक घटनाओं को लंबे समय तक छिपाया गया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चों का उत्पीड़न करने वाले अनुमानित तौर पर 3,000 लोगों में से दो तिहाई पादरी थे। सौवे ने कहा कि पादरी या चर्च से संबद्ध अन्य लोगों द्वारा उत्पीड़न के शिकार बच्चों की संख्या 2,16,000 हो सकती है।

खौफनाक हैं आंकड़े
पीड़ितों की आवाज उठाने वाले संगठन ‘पार्लर एट रेविवरे’ (खुलकर बोलो और फिर से जियो) ने इस जांच में आयोग की मदद की। संगठन के प्रमुख ओलिविर सैविगनाक ने कहा कि उत्पीड़न करने वालों और पीड़ितों का उच्च अनुपात विशेष रूप से 'फ्रांसीसी समाज के लिए, कैथोलिक चर्च के लिए खौफ़नाक है।'

इस आयोग ने दो साल तक काम करते हुए पीड़ितों, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए और चर्च, अदालत, पुलिस और 1950 के दशक से मीडिया में प्रकाश में आए मामलों का अध्ययन किया। जांच के आरंभ में एक विशेष हेल्पलाइन भी शुरू की गई जिस पर पीड़ित या उसके बारे में जानकारी दी जा सकती थी। आयोग को इस दौरान 6500 से ज्यादा लोगों ने फोन पर सूचनाएं दीं।

सच्चाई की परीक्षा
सौवे ने उत्पीड़न के इन मामलों को लेकर 2000 से पहले चर्च के रुख की भी आलोचना करते हुए कहा कि पीड़ितों के प्रति भेदभाव किया गया और घटना के लिए उन्हें ही संदेह की दृष्टि से देखा गया। फ्रांस के आर्कबिशप ने रविवार को एक संदेश में कहा कि यह रिपोर्ट 'सच्चाई की परीक्षा है और सबके लिए कठिन और गंभीर क्षण है।' साथ ही कहा गया कि रिपोर्ट के निष्कर्ष का अध्ययन कर कदम उठाए जाएंगे। (navbharattimes.indiatimes.com)

सेन फ्रांसिस्को, 5 अक्टूबर | फेसबुक के कर्मचारियों और कॉन्ट्रेक्टर्स ने शिकायत की है कि 2008 के बाद कंपनी की सबसे खराब सेवाएं बाधित होने के दौरान वे अपने वर्क अकाउंट्स में लॉग ऑन करने में असमर्थ थे। सीएनबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को छह घंटे तक चले इस आउटेज ने न केवल कंपनी के 3 बिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं के लिए फेसबुक और इसकी इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सेवाओं का उपयोग करना असंभव बना दिया, बल्कि कर्मचारियों के लिए आंतरिक सिस्टम को भी प्रभावित किया।

विशेष रूप से, कर्मचारियों ने कहा कि आउटेज उन्हें जानकारी को ट्रैक करने के लिए उपयोग किए जाने वाले टूल तक पहुंचने से रोक रहा था, साथ ही साथ आंतरिक चैट फंक्शन जैसे कि कितने लोग कुछ सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्मचारियों ने नाम न छापने का अनुरोध किया क्योंकि वे आंतरिक गोपनीय मामलों पर चर्चा कर रहे थे।

स्थिति से परिचित एक व्यक्ति ने समाचार मंच को बताया कि आउटेज इतना बुरा था कि जिन इंजीनियरों को सेवा के मुद्दों को हल करने में मदद करने का काम सौंपा गया था, वे लॉग ऑन भी नहीं कर पाए और समस्याओं को ठीक करने में शामिल नहीं हुए।

फेसबुक की नागरिक अखंडता टीम के एक पूर्व उत्पाद प्रबंधक फ्रांसेस हेग ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की "द फेसबुक फाइल्स" श्रृंखला की रिपोटरें में उद्धृत कई आंतरिक दस्तावेजों के पीछे खुद को व्हिसलब्लोअर होने का खुलासा करने के एक दिन बाद आउटेज आया है।

एक इंस्टाग्राम कर्मचारी ने सीएनबीसी को बताया कि कुछ कर्मचारी कह रहे थे कि हालिया व्हिसलब्लोअर परीक्षा के लिए आउटेज कर्मा था। कर्मचारी ने कहा कि उन्हें किसी भी निर्माता या ब्रांड के लिए बुरा लगा, जिनके विज्ञापन अभियान सोमवार को शुरू होने वाले थे। (आईएएनएस)

मास्को, 5 अक्टूबर | कोरोना महामारी की नई लहर के बीच रूस ने 3,000 से अधिक लोगों की सार्वजनिक सभा को निलंबित कर दिया है। इसकी घोषणा एक अधिकारी ने की। रूस के मुख्य सैनिटरी डॉक्टर, देश के उपभोक्ता अधिकारों के प्रमुख और मानव कल्याण प्रहरी अन्ना पोपोवा ने कहा कि सामूहिक समारोहों की अनुमति केवल नियमों के अनुसार दी जाएगी।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने जोर देकर कहा कि झुंड की प्रतिरक्षा तक पहुंचने के लिए टीकाकरण में तेजी लाना जरूरी है, क्योंकि रूस के कुल कोविड-19 मामलों में पिछले एक सप्ताह में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

अधिकारी ने महामारी विज्ञान की स्थिति को 'बेहद तनावपूर्ण' बताया, जिसमें बुजुर्गों में संक्रमण में सबसे वृद्धि हुई।

सितंबर के मध्य से संक्रमण की एक नई लहर से जूझ रहे रूस ने लगातार तीन दिनों तक 25,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए हैं।

पिछले 24 घंटों में देश भर में मरने वालों की संख्या में 883 की वृद्धि हुई, जो एक दिन पहले की रिकॉर्ड संख्या 890 से थोड़ा कम है।

पिछले साल की शुरूआत में महामारी की शुरूआत के बाद से, रूस ने कुल 7,500,000 कोविड -19 मामले और 207,056 मौतें दर्ज की हैं। (आईएएनएस)

जर्मनी में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर 9,000 से अधिक अफगान शरणार्थी अभी भी फंसे हुए हैं. कुछ अफगानों में अमेरिका पहुंचने पर खसरे का पता चला था, जिसके बाद वॉशिंगटन ने उनकी उड़ानें निलंबित कर दी थीं.

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बर्लिन में संघीय आंतरिक मंत्रालय ने बताया कि 9,139 अफगान शरणार्थी अभी भी जर्मनी में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर फंसे हुए हैं क्योंकि अमेरिकी प्रशासन ने उड़ानों को निलंबित कर दिया है. जर्मन विदेश मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि की है.

जर्मन विदेश मंत्रालय ने कहा कि अफगान शरणार्थियों को निकालने के लिए उड़ानें निर्धारित की गई थीं, लेकिन सितंबर में अमेरिका पहुंचे ऐसे अफगान शरणार्थियों में खसरे के कुछ मामले सामने आने के बाद उड़ानें रद्द कर दी गईं.

बर्लिन ने साफ किया है कि फिलहाल में रामश्टाइन एयर बेस और राइन आर्डनेंस बैरक जो कि काइजरलॉउटर्न में स्थित है, वहां फंसे अफगान शरणार्थियों में से किसी को भी जर्मनी में शरण का वादा नहीं किया गया है.

अमेरिकी रक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सैन्य ठिकानों पर फंसे शरणार्थियों को अब खसरा, गल गंड रोग, रूबेला और चेचक जैसी बीमारियों के खिलाफ टीका लगाया गया है. अधिकारियों के मुताबिक 3 अक्टूबर को तय समय से पहले 8,800 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया. यह काम संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए अमेरिकी एजेंसी के दिशा-निर्देशों के मुताबिक पूरा किया गया है.

15 अगस्त को तालिबान द्वारा काबुल पर कब्जा करने के बाद अमेरिका ने अपनी सेना और अपने अफगान सहयोगियों की वापसी में तेजी लाई थी. इसके तहत ऐसे लोगों को पहले कतर, पाकिस्तान और जर्मनी समेत आसपास के कई देशों में ले जाया गया और फिर अमेरिका ले जाया गया.

फिलहाल अफगानिस्तान में फंसे अफगानों को भी सीधे अमेरिका ले जाने से पहले जर्मनी में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर लाया गया था.

अमेरिका की इस शुक्रवार से उड़ानें फिर से शुरू करने की संभावना है. रामश्टाइन अफगानिस्तान के बीच वॉशिंगटन के मुख्य उड़ान केंद्रों में से एक के रूप में काम करता है. इस बेस के अधिकारियों ने पुष्टि की कि अफगानिस्तान से लाए गए लोगों में से केवल में खसरा मिला.

86वें यूएस एयर लिफ्ट विंग ने सोमवार को एक बयान में कहा, "एक बार मंजूरी मिलने के बाद रामश्टाइन बेस तेजी से उड़ानें फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है."

यह एयर बेस यूरोप और अफ्रीका में अमेरिकी वायु सेना और नाटो सहयोगी वायु कमान के मुख्यालय के रूप में काम करता है.

एए/वीके (एपी, डीपीए)
 

इस साल चिकित्सा का नोबेल दो अमेरिकी वैज्ञानिकों ने जीता है. इन दोनों की जिंदगी और शोध की कहानियां भी अनूठी हैं. लेकिन दोनों के लिए ही नोबेल जीतना एक विशेष अनुभव है.

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डेविड जूलियस सुपरमार्किट के उस कोने में थे जहां बहुत से चिली सॉस यानी मिर्च की चटनी के डिब्बे रखे थे. अचानक वह अपनी पत्नी की ओर मुड़े तो उन्होंने जो बात कही, उसने दोनों की जिंदगियां बदल दीं.

डेविड जूलियस ने कहा, "मुझे लगता है कि आखिरकार मैंने पता लगा लिया है कि रसायनों से गर्मी महसूस होने की वजह क्या है.”

उनकी पत्नी भी एक वैज्ञानिक हैं. उन्होंने फौरन कहा, "ठीक है, तब काम पर लग जाओ.”

लगभग उसी वक्त ऑर्डम पैटापूटन स्पर्श के रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे. यानी वह पता लगाना चाह रहे थे कि हम बिना देखे भी कैसे किसी वस्तु या व्यक्ति को छूने भर से अनुभव कर लेते हैं.

अमेरिका के ये दोनों मॉलीक्यूलर बायोलॉजिस्ट इस साल चिकित्सा के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार विजेता हैं. दोनों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है जबकि दोनों ने अपनी अपनी खोजें एक दूसरे से अलग 1990 और 2000 के दशक के दौरान की थी.

जलन की जड़
जूलियस सैन फ्रांसिस्को की कैलिफॉर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं. उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि कुछ पौधे जैसे मिर्च ऐसे केमिकल उत्पन करते हैं जिनसे जलन होती है.

इस बारे में पहले हुए शोध यह बता चुके थे कि केपासेसिन नामक रसायन के कारण न्यूरॉन्स सक्रिय हो जाते हैं और दर्द का अहसास होता है. लेकिन यह होता कैसे है, इसके बारे में पता नहीं था. 1997 में जूलियस ने पता लगाया कि स्पर्श के लिए जिम्मेदार नर्व्स के सिरों पर एक प्रोटीन होता है, जो जलन का अहसास कराता है. इसी से पता चला कि उच्च तापमान पर कैसा अहसास होता है.

इस खोज के आधार पर जूलियस ने मेथेनॉल और पुदीने की मदद से ऐसे रिसेप्टर खोजे जो सर्दी के अहसास के लिए जिम्मेदार थे. वह बताते हैं, "मुझे प्रायोगिक विज्ञान पसंद है क्योंकि प्रयोग के दौरान जब आप सोच रहे होते हैं तब आपको हाथों से काम करने का भी मौका मिलता है. इससे आपको काम में उतना ही आनंद मिलता है जैसा किसी शौकीया काम में मिलता है.”

खोज करने पर अहसास के बारे में बताते हुए जूलियस ने कहा, "एक ऐसा वक्त होता है जब आप कोई चीज खोजते हैं. तब पूरे ग्रह पर, कम से कम आप ऐसा सोचते हैं कि आप अकेल व्यक्ति है जिसे इस सवाल विशेष का जवाब पता है. वह पल वाकई सिहरा देने वाला होता है.”

एक आप्रवासी की मेहनत
स्क्रिप्स रिसर्च के पाटापोटन की खोज भी लगभग जूलियस जैसी ही है. उन्होंने ऐसे दो जीन खोजे जो दबाव को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देते हैं. यह एक दुरूह प्रक्रिया थी जिसमें पाटापोटन को एक के बाद दूसरे को डिलीट करते हुए लगातार कई जीन डिलीट करने पड़े.

वह बताते हैं, "एक साल तक लगातार इस पर काम किया और नकारात्मक नतीजे मिलते रहे. आखिरकार 72वीं बार में जाकर जवाब मिला.”

आर्मेनियाई मूल के पाटापोटन युद्ध ग्रस्त लेबनान में बड़े हुए. वह 18 वर्ष की आयु में अमेरिका आए थे. वह कते हैं कि नोबेल पुरस्कार जीतना तो उनके ख्यालों में भी नहीं था.

जब नोबेल समिति ने सूचित करने के लिए उन्हें फोन किया तब कैलिफॉर्निया में रात के दो बजे थे और उनका फोन साइलेंट था. वह बताते हैं, "उन्होंने किसी तरह लॉस एंजेलिस में रहने वाले मेरे 94 साल के पिता से संपर्क किया. लगता है कि ‘डू नॉट डिस्टर्ब' मोड में भी वे लोग आपको कॉल कर सकते हैं जो आपके फेवरेट लिस्ट में होते हैं.”

वीके/सीके (एएफपी)
 

करीब छह घंटे तक ठीक से काम न कर पाने के बाद सोशल मीडिया साइट फेसबुक और उसके सहयोगी ऐप्स वॉट्सऐप और इंस्टाग्राम मंगलवार सुबह धीरे-धीरे काम करने लगे.

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सोमवार देर रात सोशल मीडिया ऐप्स फेसबुक, वॉट्सऐप और इंस्टाग्राम ने काम करना बंद कर दिया. शुरुआत में मामूली तकनीकी खामी लगने वाली समस्या धीरे-धीरे पूरी दुनिया में फैल गई और फेसबुक को अपने ग्राहकों से माफी मांगनी पड़ी.

फेसबुक ने लिखा, "हम पर निर्भर करने वाले दुनियाभर में लोगों और व्यापारों के उन सभी विशाल समुदायों से हम माफी मांगते हैं. हम अपने ऐप्स और सेवाओं को वापस लाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं. जैसे ही वे लौटेंगे, हम आपको बताएंगे. तब तक धीरज धरने का शुक्रिया.”

इस दौरान फेसबुक के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज हुई. एक वक्त तो कंपनी के शेयरों में 4.9 प्रतिशत तक गिरावट आ गई थी. ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट दी है कि फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग की निजी संपत्ति में इस दौरान छह अरब डॉलर का नुकसान हुआ. 

क्या हुआ, कैसे हुआ
इन तीनों ऐप्स का मालिक फेसबुक ही है. दुनियाभर में इंटरनेट बंद होने पर निगाह रखने वाली संस्था डाउनडिटेक्टर ने कहा है कि यह फेसबुक का अब तक की सबसे बड़ी समस्याओं में से थी और दुनियाभर के एक करोड़ से ज्यादा लोगों ने समस्या दर्ज की.

पिछले बार फेसबुक इतने बड़े पैमाने पर 2019 में बंद हुआ था, तब 14 घंटे तक ऐप बंद रहे थे. भारतीय समय के हिसाब से रात करीब 9.30 बजे इन ऐप्स ने काम करना बंद किया था और सुबह साढ़े तीन बजे के आस पास ये वापस काम करने लगे.

फेसबुक के मुख्य तकनीकी अफसर माइक श्रोएपफर ने कहा कि पूरी तरह से सेवाओं को लौटने में कुछ समय लग सकता है.

समस्या इतनी बड़ी थी कुछ लोगों ने फेसबुक के अन्य ऐप्स जैसे ऑक्युलस में भी दिक्कत होने की बात कही. पोकीमॉन गो जैसे ऐप्स जिनमें लॉग इन करने के लिए फेसबुक की जरूरत होती है, वे भी समस्या से ग्रस्त हुए.

आधिकारिक तौर पर तो यह नहीं बताया गया है कि दिक्कत क्या थी लेकिन कई सॉफ्टवेयर विशेषज्ञाओं ने अनुमान जाहिर किया है कि इसका संबंध DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम हो सकता है, जो इंटरनेट के लिए अड्रेस बुक जैसा होता है.

इसी साल दुनिया की कई बड़ी वेबसाइटों को डीएनएस में समस्या के चलते बंदी झेलनी पड़ी थी.

लोगों ने उड़ाया मजाक
जब फेसबुक और उसके ऐप्स बंद थे, तब ट्विटर पर बड़ी संख्या में लोगों ने फेसबुक पर टिप्पणियां कीं. ट्विटर ने खुद भी एक ट्वीट कर कहा, "लगभग सभी को हैलो.”

अमेरिका की गोपनीय सूचनाएं उजागर करने वाले एडवर्ड स्नोडन ने इस मौके पर लोगों से कहा कि उन्हें सिग्नल जैसे ऐप इस्तेमाल करने चाहिए.

स्नोडन ने ट्विटर पर लिखा, "फेसबुक के वॉट्सऐप का बंद होना याद दिलाता है कि आपको और आपके दोस्तों को शायद सिग्नल जैसा एक ज्यादा निजी, अलाभकारी विकल्प इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर कोई भी ओपन-सॉर्स ऐप जो आपको पसंद हो.”

कुछ लोगों ने फेसबुक के बंद होने को समाज के लिए अच्छा बताया. अमेरिकी विसलब्लोअर डेविड वाइसमैन ने ट्विटर पर लिखा, "अगर आपको लगता है कि फेसबुक का बंद होना समाज के लिए अच्छा है तो रीट्वीट करें.”

फेसबुक के राजदार का इंटरव्यू
सोशल मीडिया वेबसाइट के साथ यह दिक्कत उस इंटरव्यू के ठीक अगले दिन आई, जिसमें कंपनी की पूर्व कर्मचारी फ्रांसिस हॉगन ने अमेरिकी टीवी चैनल सीबीएस को बताया कि फेसबुक सुरक्षा से ज्यादा तवज्जो बढ़त को देती है.

फ्रांसिस हॉगन ने कई दस्तावेज उजागर किए हैं. वह संसद की एक उप समिति के सामने भी गवाही देने वाली हैं, जिसमें ‘प्रोटेक्टिंग किड्स ऑनलाइन' विषय पर जांच हो रही है.

हॉगन ने पहली बार अपनी पहचान सार्वजनिक की है. 37 वर्षीय हॉगन फेसबुक में प्रॉडक्ट मैनेजर के तौर पर काम करती थीं. उन्होंने सीबीएस से कहा कि उन्होंने इसी साल की शुरुआत में कंपनी छोड़ दी थी क्योंकि वह आजिज आ गई थीं.

नौकरी छोड़ने के बाद हॉगन ने कई अंदरूनी दस्तावेज मीडिया में सार्वजनिक किए थे जिन्हें फेसबुक ने गुमराह करने वाला बताया था. 

वीके/एए (रॉयटर्स, एएफपी, डीपीए)

लड़कियों को बाकी बीमारियों की तरह पीरियड्स (Period Pain) के 5 दिनों में भी दर्द, चिड़चिड़ापन और तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में कई बार वो सामान्य दिनों की तरह काम भी नहीं कर पातीं. 13 साल की एक लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही था, जब उसके पिता ने स्कूल से उसे छुट्टी देने की रिक्वेस्ट की. हालांकि स्कूल ने पीरियड (Leave from School) के दर्द को छुट्टी देने की वजह नहीं माना.

मार्कस एलेन (Marcus Alleyne) नाम के 37 साल के शख्स को स्कूल का ये रवैया कहीं से भी स्वीकार्य नहीं लगा. उन्होंने अपनी 13 साल की बेटी इज़ी (Izzy) को पीरियड के दौरान छुट्टी न मिलने को एक गंभीर मसला माना और स्कूल प्रबंधन तक से इसे लेकर बात की. भड़के पिता ने उन्हें इस गलती के लिए जमकर फटकार भी लगाई.

स्कूल को पीरियड का दर्द छुट्टी की वजह नहीं लगा
ब्रिटेन (Britain) के रहने वाले मार्कस एलेन के परिवार में उनकी दो बेटियां भी हैं. वे अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं. उनकी बड़ी बेटी इज़ी (Izzy) माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती है. एक सुबह जब उसे पीरियड का तेज़ दर्द हो रहा था, तो उन्होंने लड़की के स्कूल में फोन करके बताया कि वो बीमार है. उसे पीरियड्स के चलते दर्द और दूसरी परेशानियां भी हो रही हैं. जवाब में स्कूल की ओर से कहा गया कि – पीरियड का दर्द छुट्टी के लिए वैध कारण नहीं है. ये सुनते ही मार्कस एलेन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया.

खुद भी डॉक्टर हैं मार्कस
इज़ी के पिता मार्कस एलन खुद भी रॉयल नेवी (Royal Navy) के पूर्व चिकित्सक रह चुके हैं. जब स्कूल ने उनकी बेटी के दर्द को न समझकर उसे स्कूल में एब्सेंट लगा दिया, तो पिता भड़क गए. प्लायमाउथ लाइव से बात करते हुए उन्होंने बताया है कि- ‘ये कोई माइग्रेन के दर्द की बात नहीं थी. मुझे लगा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं? ऐसे में स्कूल के स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिसर से बात करने के लिए मैंने संपर्क किया, लेकिन अभी कोई जवाब नहीं आया.’ मार्कस ने अब पीरियड के दर्द को छुट्टी के लिए वाजिब वजह बनाने के लिए एक याचिका दायर की है. मार्कस 3 बच्चों के पिता हैं और इसमें 2 बेटियां हैं, जिन पर उन्हें गर्व है.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने कहा है कि दौलत छुपाने के मामले में लीक हुई जानकारियों में देश के जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उनकी सरकार उसकी जांच कराएगी.

इस लीक को पैंडोरा पेपर्स नाम दिया गया है. इनमें पाकिस्तान के सैंकड़ों के लोगों नाम हैं. प्रधानमंत्री इमरान ख़ान के मंत्रिमंडल के कई लोगों के नाम भी इसमें शामिल हैं. लीक के मुताबिक ऑफ़शोर कंपनियों में निवेश के जरिए ये लोग गुपचुप तरीके से दौलत बाहर ले गए.

इस लीक को दुनिया के अब तक के सबसे बड़े वित्तीय लीक्स में से एक माना जा रहा है. इसके जरिए दुनिया भर के कारोबारियों और नेताओं की गुप्त डील सामने लाई गई हैं.

गुपचुप तरीके से रखी गई दौलत की जानकारी ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन (वैश्विक स्तर पर हुई जांच) के जरिए सामने आई. ये जांच इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ़ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (आईसीआईजे) को लीक की गईं 1.2 करोड़ फाइलों पर आधारित है. आईसीआईजे ने दुनिया भर के 140 से अधिक मीडिया ऑर्गनाइजेशन के साथ मिलकर काम किया.

पाकिस्तान की मीडिया में आई रिपोर्टों के मुताबिक पैंडोरा पेपर्स में देश के 700 से ज़्यादा लोगों के नाम हैं. इनमें इमरान ख़ान के मंत्रिमंडल के दो सदस्य शामिल हैं.

लीक हुए दस्तावेजों के मुताबिक पाकिस्तान के वित्त मंत्री शौकत तरीन और उनके परिवार के सदस्यों की चार ऑफ़ोशर फर्म हैं.

कंपनियों के पेपरवर्क को देखने वाले वित्तीय सलाहकार तारिक़ फवाद मलिक ने आईसीआईजे को बताया कि ये कंपनियां तरीन के परिवार ने इस इरादे से बनाईं थीं कि सऊदी के कारोबारी संपर्कों के जरिए एक बैंक में निवेश किया जा सके. मलिक ने आगे बताया कि लेकिन ये डील आगे नहीं बढ़ पाई.

लीक दस्तावेज़ों से भी पता चलता है कि जल संसाधन मंत्री चौधरी मुनीस इलाही ने ऑफ़शोर टैक्स पनाहगाहों में निवेश की योजना से हाथ खींच लिया जब उन्हें चेतावनी दी गई कि इनके बारे में पाकिस्तान के टैक्स विभाग को सूचित कर दिया जाएगा.

हालाँकि इलाही परिवार के एक प्रवक्ता ने इन आरोपों को ख़ारिज करते हुए कहा कि उनकी संपत्तियों का ब्यौरा क़ानून के हिसाब से घोषित किया गया है.

प्रवक्ता ने कहा,"इन दस्तावेज़ों में राजनीतिक बदले की भावना से डेटा को ग़लत संदर्भ में पेश किया गया है."

इमरान ख़ान ने सोमवार को एक ट्वीट में कहा कि वो इन पेपर्स में उजागर की गई बातों का स्वागत करते हैं.

2016 में, प्रधानमंत्री बनने से पहले इमरान ख़ान ने देश के उन अमीरों की दौलत बाहर छिपाने की जाँच करवाने के लिए विपक्ष की ओर से की जा रही माँग की अगुआई की थी जिनके नाम इससे पहले जारी हुए पनामा पेपर्स लीक में सामने आए थे.

दावे पर विवाद
इस बीच, पाकिस्तान में एक अलग ही विवाद खड़ा हो गया जब सरकारी टीवी चैनल पीटीवी ने ये ग़लत दावा कर दिया कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ के एक नाती जुनैद सफ़दर का भी नाम इन दस्तावेज़ों में शामिल है.

सरकारी टीवी पर आरोप लगाया गया कि सफ़दर के नाम पर पाँच कंपनियाँ रजिस्टर्ड हैं. इसे इमरान ख़ान के एक असिस्टेंट और सरकार के एक अन्य सदस्य ने भी ट्वीट किया.

रविवार को "PandoraLeaks" के नाम से एक ट्विटर एकाउंट भी सामने आया जिसमें जुनैद सफ़दर के बारे में दावे किए गए. मगर इस एकाउंट का पैंडोरा पेपर्स से कोई संबंध नहीं है.

पाकिस्तान में पैंडोरा पेपर्स जाँच से जुड़े पत्रकारों की एक टीम ने बीबीसी से इस बात की पुष्टि की है कि दस्तावेज़ों में जुनैद सफ़दर का नाम नहीं है.

नवाज़ शरीफ़ ने 2017 में पनामा पेपर्स में नाम आने के बाद ही प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया था.

हालाँकि उनके दामाद अली डार का नाम पैंडोरा पेपर्स में आए नामों में शामिल है. डार ने कोई भी अवैध काम करने से इनकार किया है और कहा है कि वो टैक्स के लिहाज से पाकिस्तान के निवासी नहीं हैं.

आईसीआईएज के मुताबिक़, 117 देशों के 600 से ज़्यादा पत्रकारों ने पैंडोरा पेपर्स दस्तावेज़ों पर काम किया है. ब्रिटेन में बीबीसी पैनोरमा और गार्डियन अख़बार ने जाँच की अगुआई की.(bbc.com)

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर | इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (आईसीआईजे) के पेंडोरा पेपर्स में मीडिया समूह के मालिकों से लेकर सेना के जवानों के परिवार के सदस्यों से लेकर व्यवसायियों और अधिकारियों तक कई पाकिस्तानी व्यक्तियों की पहचान की गई है। इनमें दुनियाभर के हाई-प्रोफाइल व्यक्तियों के नाम हैं। अखबार डॉन के मुताबिक, रविवार को इस एक्सपो का अनावरण किया गया और पहले से रिपोर्ट किए गए कुछ नामों में पाकिस्तान के वित्तमंत्री शौकत तारिन और सीनेटर फैसल वावड़ा सहित पीटीआई के नेतृत्व वाली सरकार के प्रमुख व्यक्ति शामिल हैं।

सोमवार को प्रकाशित द न्यूज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जंग समूह के प्रधान संपादक मीर शकीलुर रहमान, डॉन के सीईओ हमीद हारून और एक्सप्रेस मीडिया समूह के सीईओ सुल्तान अली लखानी भी ऑफशोर कंपनियों के मालिक हैं।

जाने माने पत्रकार और पाकिस्तान टुडे के दिवंगत संपादक आरिफ निजामी का नाम भी रिपोर्ट में था। उनके पास बीवीआई में न्यू माइल प्रोडक्शन लिमिटेड का स्वामित्व था, जिसे जुलाई 2000 में उनके साथ शामिल किया गया था और उनकी पत्नी को इसके लाभकारी मालिक के रूप में घोषित किया गया था।

द न्यूज की रिपोर्ट ने पेंडोरा पेपर्स में नामित अधिक पूर्व सैन्य नेताओं और उनके परिवार के सदस्यों की पहचान की।

रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब के पूर्व गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) खालिद मकबूल के दामाद, अहसान लतीफ के पास एक अपतटीय कंपनी डायलन कैपिटल लिमिटेड थी जो बीवीआई अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत थी।

इसमें कहा गया है कि दस्तावेजों के अनुसार, कंपनी को 'यूके और यूएई में कुछ संपत्तियों के लिए निवेश होल्डिंग' के लिए शामिल किया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल रूस की वैकस ऑयल कंपनी लिमिटेड से एलपीजी (तरल पेट्रोलियम गैस) आयात करने के लिए किया गया था।

लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) तनवीर ताहिर की पत्नी जहरा तनवीर को भी बीवीआई अधिकार क्षेत्र में एक ऑफशोर कंपनी एनर प्लास्टिक लिमिटेड के मालिक के रूप में पहचाना गया था।

पेशावर जाल्मी फ्रेंचाइजी के मालिक जावेद अफरीदी भी पेंडोरा पेपर्स के खुलासे के अनुसार तीन अपतटीय कंपनियों के मालिक हैं : ओल्ड ट्रैफर्ड प्रॉपर्टीज लिमिटेड, सटन गैस वर्क्‍स प्रॉपर्टीज लिमिटेड और गैस वर्क्‍स प्रॉपर्टी लिमिटेड।

रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल बैंक के अध्यक्ष आरिफ उस्मानी ने मार्च 2018 में बीवीआई ऑफशोर टैक्स हेवन में एक कंपनी सासा पार्टनर्स इंक को शामिल किया। इसमें कहा गया है कि पेंडोरा पेपर्स ने उन्हें कंपनी के लाभकारी मालिक के रूप में प्रकट किया, उन्होंने बैंक में संपत्ति रखी थी।

रिपोर्ट में राष्ट्रीय निवेश ट्रस्ट के प्रबंध निदेशक अदनान अफरीदी की भी पहचान की गई है, जिन्होंने अक्टूबर 2011 में बीवीआई क्षेत्राधिकार में एक ऑफशोर कंपनी, वेरिटास एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड को पंजीकृत किया था। (आईएएनएस)

विज्ञान बिल्कुल स्पष्ट है. ग्लोबल वॉर्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोकना है. लेकिन यह होगा कैसे? दूसरे शब्दों में, हमें इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए किस तरह के बदलाव लाने की जरूरत है?

(dw.com)​

धरती इस समय 1.1 डिग्री सेल्सियस की रफ्तार से गर्म हो रही है. 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के लिए हमें कार्बन प्रदूषण को 2030 तक घटा कर मौजूदा स्तर के आधे तक और 2050 तक शून्य तक लाना होगा. लेकिन यह होगा कैसे? पेरिस समझौते के इस बेहद जरूरी लक्ष्य का हमारी अर्थव्यवस्थाओं और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या मतलब है?

फ्रांसीसी थिंक टैंक आईडीडीआरआई में कम उत्सर्जन विकास के विशेषज्ञ हेनरी वाइसमैन कहते हैं कि इसके लिए हमने "सब कुछ" बदलना होगा. वाइसमैन संयुक्त राष्ट्र की 2018 की उस रिपोर्ट के मुख्य लेखक भी हैं जिसने पहली बार 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को हासिल करने का रास्ता बताया था.

सब कुछ एक साथ

वो कहते हैं, "और यह आमूलचूल बदलाव होगा. हमें ऊर्जा के उत्पादन और खपत के अपने तरीके, महत्वपूर्ण औद्योगिक उत्पादों को बनाने के तरीके, एक जगह से दूसरी जगह जाने के तरीके, खुद को गर्म रखने के तरीके और खाने के तरीके को पूरी तरह तरह से बदलना होगा."

इतने बड़े लक्ष्य को देखते हुए मुमकिन है कि एक बार में एक क्षेत्र पर काम करने का ख्याल आए, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि हमारे पास उसके लिए पर्याप्त समय बचा नहीं है. डेनमार्क के तकनीकी विश्वविद्यालय में शोधकर्ता ऐन ओलहॉफ कहती हैं, "अगर हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस वाले रास्ते पर आगे बढ़ना है तो हमें सब कुछ तुरंत और एक साथ करने की जरूरत है."

ओलहॉफ इस लक्ष्य को हासिल करने में हमारी तरक्की पर नजर रखने वाली संयुक्त राष्ट्र की "उत्सर्जन गैप" रिपोर्ट के लेखकों में से एक हैं. जानकार इस बात पर सहमत हैं कि अगर ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को 2030 तक 60 से 25 अरब टन तक लाना है तो ऊर्जा, कृषि, निर्माण, यातायात, उद्योग और फॉरेस्ट्री वो छह क्षेत्र हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है.

ऊर्जा उत्पादन अकेले 70 प्रतिशत उत्सर्जन का जिम्मेदार है और माना जाता है कि इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा तरक्की की उम्मीद की जा सकती है. इसमें भी बिजली उत्पादन का विशेष स्थान है क्योंकि आधा उत्सर्जन इसी क्षेत्र में होता है.

राजनीतिक इच्छाशक्ति

ओलहॉफ कहती हैं, "अगर आपको एक क्षेत्र को चुनना है तो वो ऊर्जा है, ना सिर्फ इसलिए क्योंकि इस क्षेत्र में उत्सर्जन को कम करने की संभावना सबसे ज्यादा है बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसमें कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं जो आसानी से हासिल की जा सकती हैं."

उन्होंने यह भी कहा, "हमें यह करने के लिए जिस तकनीक की जरूरत है वो हमारे पास है, मुख्य रूप से यह राजनीतिक इच्छाशक्ति का मामला है." जिस जीवाश्म ईंधन पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और जो सबसे ज्यादा गंदा भी है वो है कोयला.

क्लाइमेट एनालिटिक्स एनजीओ में उत्सर्जन कम करने की योजनाओं पर काम करने वाली टीम के प्रमुख मैथ्यू गिड्डेन मानते हैं, "कोयले से चलने वाले ऊर्जा संयंत्र आज कुल बिजली आपूर्ति के 40 प्रतिशत हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं और इन्हें दो दशकों के अंदर खत्म करने की जरूरत है."

उन्होंने कहा कि अमीर देशों को अग्रणी भूमिका निभाने की जरूरत है और उन सबके कार्बन उगलने वाले कोयल संयंत्रों को 2030 तक बंद कर देना चाहिए. यूरोपीय संघ में इसका मतलब होगा अगले 10 सालों तक हर दो हफ्तों पर तीन संयंत्रों को बंद करना.

सौर और वायु ऊर्जा पर ध्यान

अमेरिका में इसका मतलब होगा हर 14 दिनों पर एक संयंत्र को बंद करना. लेकिन दुनिया में कोयले की जितनी कुल खपत होती है उसमें से चीन अकेले आधा कोयला जलाता है, इसलिए अगर चीन इस राह पर आगे नहीं बढ़ेगा तो 1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा.

गिड्डेन कहते हैं, "अगर आप कोयले से चलने वाले चीन के 1,082 संयंत्रों को पेरिस समझौते के हिसाब से बंद करना शुरू करेंगे तो हर हफ्ते एक संयंत्र बंद करना पड़ेगा" और ऐसा 2040 तक करते रहना पड़ेगा. यह समय सीमा अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र के लिए तय की थी.

इस लक्ष्य के लिए सौर और वायु ऊर्जा के उत्पादन की क्षमता को भी 2030 तक चार गुना बढ़ाने की जरूरत है. लेकिन सिर्फ बिजली को कार्बन न्यूट्रल बनाना पर्याप्त नहीं है. हर क्षेत्र को अपने उत्सर्जन को खत्म करना होगा. यातायात में आईईए ने कहा है कि 2035 के बाद इंटरनल कंबशन इंजन नहीं बेचे जाने चाहिए.

कृषि में उत्पादन के ऐसे तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जा रहा है जिनमें नाइट्रस ऑक्साइड (एन20) का उत्सर्जन ना होता हो. एन20 कार्बोन डाइऑक्साइड और मीथेन के बाद तीसरी सबसे ज्यादा जरूरी ग्रीनहाउस गैस है.

रोजमर्रा के बदलाव

उत्सर्जन कम करने के लिए गोमांस के उत्पादन और खपत को भी कम करने की जरूरत है क्योंकि यह सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाला मांस है. इसके अलावा आवासीय और व्यावसायिक इमारतों के नवीनीकरण की जरूरत है क्योंकि या यातायात जितना ही उत्सर्जन करती हैं.

सीमेंट और इस्पात जैसे भारी कार्बन वाले उद्योगों के लिए उत्पादन के नए तरीके ईजाद करने की भी जरूरत है. अंत में, हमें पृथ्वी के ट्रॉपिकल वर्षा वनों के विनाश को भी रोकना होगा, क्योंकि वो भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं.

इम्पीरियल कॉलेज लंदन के ग्रंथम इंस्टीट्यूट में शोध की निदेशक जोरि रोगेल्ज ने बताया, "यह विकल्पों का सवाल है. ऐसा कोई रास्ता नहीं हैं जहां हम किसी विकल्प को चुनते ना हों."

ना सिर्फ आम लोगों द्वारा चुने गए विकल्पों पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है, बल्कि परमाणु ऊर्जा, बायो ऊर्जा की भूमिका से जुड़े विकल्पों को भी चुनने की जरूरत है. रोगेल्ज का कहना है कि सबसे ज्यादा हमें "दूरदर्शिता वाले नेतृत्व की जरूरत है. सरकार बहुत जरूरी हैं." (dw.com)

सीके/एए (एएफपी)

स्वीडन के कलाकार लार्स विल्क्स की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. वो एक विवादित कार्टून को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा में आए थे. इस कार्टून में उन्होंने एक कुत्ते का शरीर बनाया था और उस पर पैगंबर मोहम्मद साहब का सिर लगाया था.

हादसे से जुड़ी रिपोर्टों के मुताबिक विल्क्स एक पुलिस वाहन में सवार थे जिसकी दक्षिणी स्वीडन के मारकरद शहर में एक ट्रक से टक्कर हो गई.

इस हादसे में दो पुलिसकर्मियों की भी मौत हो गई. वहीं ट्रक के ड्राइवर को भी चोट आई है.

विल्क्स 75 साल के थे. पैगंबर मोहम्मद का कार्टून बनाने के बाद उन्हें कई धमकियां मिली थीं और इसी वजह से उन्हें पुलिस सुरक्षा मिली हुई थी.

इसे लेकर कई मुसलमान नाराज़ हो गए थे. उनकी नज़र में पैगंबर का चित्र बनाना ईशनिंदा है.

इसके एक साल पहले डेनमार्क के एक अखबार ने पैगंबर मोहम्मद के कार्टून प्रकाशित किए थे.

पुलिस ने क्या कहा?
विल्क्स की मौत को लेकर पुलिस ने एक बयान जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि इस बात की जानकारी नहीं हो सकी है कि ये टक्कर कैसे हुई. पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच से लगता है कि इसमें और किसी की भूमिका नहीं थी.

पुलिस के एक प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया, " इस मामले की किसी दूसरी सड़क दुर्घटना की तरह जांच की जा रही है. इसमें दो पुलिसवालों की भी मौत हुई है. इसकी जांच अभियोजक दफ़्तर की विशेष शाखा को सौंपी गई है."

उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में किसी तरह की साजिश का कोई संदेह नहीं है.

स्थानीय मीडिया में आईं रिपोर्टों के मुताबिक विल्क्स पुलिस की जिस गाड़ी में सवार थे वो बहुत तेज़ रफ़्तार में दौड़ रही थी.

एक प्रत्यक्षदर्शी ने 'अफटोनब्लैडेट' नाम के अख़बार को बताया कि ये माना जा रहा है कि विल्क्स की कार का संतुलन बिगड़ गया और वो तेज़ रफ़्तार में सड़क के दूसरी तरफ आ गई.

सामने से आ रहे ट्रक के पास रोकने का वक़्त नहीं था और दोनों के बीच 'तेज़ रफ़्तार' में ज़ोरदार टक्कर हुई.

हादसे के बाद गाड़ी में आग लग गई. हालात पर काबू पाने के लिए आपातकालीन विभाग के वाहन मौके पर पहुंचे.

कार्टून पर विवाद
विल्क्स ने साल 2007 में जो कार्टून बनाया था, उसे लेकर पूरी दुनिया में उनके ख़िलाफ़ नाराज़गी देखी गई थी. स्वीडन के तत्कालीन प्रधानमंत्री फ्रेडरिक रेनफेल्ड ने हालात को सामान्य बनाने के लिए 22 मुसलमान देशों के राजदूतों से मुलाक़ात की थी.

इसके कुछ दिन बाद इराक़ में सक्रिय अल-क़ायदा ने उनकी जान लेने पर एक लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा था.

साल 2015 में विल्क्स कोपनहेगन में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हुई एक बहस में शामिल हुए जहाँ गोलियां चलाकर हमला किया गया. तब विल्क्स ने कहा था कि शायद हमले का निशाना वही थे. तब हमले में एक फ़िल्म डायरेक्टर की मौत हो गई थी.

उन्हें सबसे ज़्यादा चर्चा मोहम्मद साहब के कार्टून की वजह से मिली. वो एक ऐसे कलाकार थे जो अपने चित्रों के जरिए अधिकारों की बात उठाते थे.

उन्होंने दक्षिणी स्वीडन के एक संरक्षित क्षेत्र में बिना अनुमति लड़की की मूर्ति बनाई थी जिसे लेकर लंबा क़ानूनी संघर्ष चला.

इसी साल जुलाई में पैगंबर साहब का कार्टून बनाने वाले डेनमार्क के कार्टूनिस्ट कर्ट वेस्टरगार्ड की मौत हो गई थी. वो 86 साल के थे और लंबे समय से बीमार थे.

कर्ट वेस्टरगार्ड ने पैगंबर मोहम्मद का रेखाचित्र बनाया था. उनके इस कैरिकेचर को जहां कुछ लोगों ने रचनात्मकता से जोड़कर देखा था, वहीं मुसलमानों के एक बड़े वर्ग ने इसे लेकर आपत्ति जताई थी.

वेस्टरगार्ड ने साल 2005 में पैगंबर मोहम्मद का एक कथित विवादास्पद कार्टून बनाया. इसकी दुनिया भर में चर्चा हुई.

पांच साल पहले पनामा पेपर लीक ने सारी दुनिया में तहलका मचा दिया था। बड़ी-बड़ी हस्तियों की फर्जी कंपनियों और टैक्स चोरी की सच्चाई सामने आई थी। अब एक बार फिर ICIJ ने अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया है।

पंडोरा पेपर्स लीक मामले में अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नाम सामने आ रहा है। दुनिया के कुछ शीर्ष पदों पर बैठे लोगों के गुप्त वित्तीय लेन-देन की जानकारी देने वाले दस्तावेजों में पुतिन की कथित गर्लफ्रेंड का भी नाम शामिल है। वित्तीय दस्तावेज दावा करते हैं कि पुतिन की प्रेमिका 100 मिलियन डॉलर संपत्ति की मालकिन है। पंडोरा पेपर्स में सैकड़ों वैश्विक नेताओं के नाम शामिल हैं। इसमें पुतिन से जुड़े कई लोग, मशहूर हस्तियां और कुछ अमीर लोगों के नाम भी हैं।

दस्तावेजों में पुतिन की मोनाको में स्थित गुप्त संपत्ति का भी जिक्र है। इसमें विदेश में स्थित एक कंपनी के बारे में खुलासा किया गया जिसका स्वामित्व कथित रूप से उनकी गर्लफ्रेंड के पास है। दावा किया जा रहा है उनकी प्रेमिका ने एक अपार्टमेंट खरीदा था जिसकी कीमत 4.1 मिलियन डॉलर है। यह लग्जरी फ्लैट ब्रोकविले डेवलपमेंट लिमिटेड द्वारा खरीदा गया। पंडोरा पेपर्स में खुलासा हुआ है कि फ्लैट की मालकिन Svetlana Krivonogikh नाम की एक महिला है।

100 मिलियन डॉलर की मालकिन
पुतिन के साथ दोस्ती के बाद यह महिला 100 मिलियन डॉलर संपत्ति की मालकिन बन गई। इसमें सेंट पीटर्सबर्ग में एक फ्लैट, मॉस्को में जमीन और लग्जरी क्रूज भी शामिल है। रूस के खोजी आउटलेट Proekt के मुताबिक कभी साफ-सफाई का काम करने वाली अमीर महिला और पुतिन का एक बच्चा भी है। पुतिन की प्रेमिका से जुड़ा गुप्त वित्तीय लेनदेन सितंबर 2003 में मोनाको में हुआ था।

पहचान बदलकर खरीदा फ्लैट
कैसीनो के ठीक नीचे एक आलीशान फ्लैट खरीदा गया। फ्लैट के खरीदार की पहचान रहस्यमयी थी। आधिकारिक रूप से खरीदार एक विदेशी कंपनी Brockville Development Ltd.थी। इस कंपनी का स्वामित्व दो लोगों के पास था, पहले सेफ्टन सिक्योरिटीज और बाद में रेडनर इन्वेस्टमेंट्स एसए। संपत्ति का असली खरीदार पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। पंडोरा पेपर्स ने इसका खुलासा किया कि 2003 में एक 28 साल की महिला Svetlana Krivonogikh इसकी असली मालकिन थी।

पुतिन के संपर्क में आने के बाद बदले दिन
कुछ सालों बाद यह महिला देखते ही देखते अरबों की संपत्ति की मालकिन बन गई। उसने अपने होमटाउन सेंट पीटर्सबर्ग में एक आलीशान फ्लैट खरीदा। Krivonogikh का अतीत बेहद साधारण था। वह एक स्टोर में क्लीनर का काम करती थी और एक बिजनस स्टूडेंट थी। दावा किया जा रहा है कि पुतिन के संपर्क में आने के बाद उसके दिन बदल गए।

(navbharattimes.indiatimes.com)

विज्ञान बिल्कुल स्पष्ट है. ग्लोबल वॉर्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोकना है. लेकिन यह होगा कैसे? दूसरे शब्दों में, हमें इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए किस तरह के बदलाव लाने की जरूरत है?

 (dw.com)

धरती इस समय 1.1 डिग्री सेल्सियस की रफ्तार से गर्म हो रही है. 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के लिए हमें कार्बन प्रदूषण को 2030 तक घटा कर मौजूदा स्तर के आधे तक और 2050 तक शून्य तक लाना होगा. लेकिन यह होगा कैसे? पेरिस समझौते के इस बेहद जरूरी लक्ष्य का हमारी अर्थव्यवस्थाओं और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या मतलब है?

फ्रांसीसी थिंक टैंक आईडीडीआरआई में कम उत्सर्जन विकास के विशेषज्ञ हेनरी वाइसमैन कहते हैं कि इसके लिए हमने "सब कुछ" बदलना होगा. वाइसमैन संयुक्त राष्ट्र की 2018 की उस रिपोर्ट के मुख्य लेखक भी हैं जिसने पहली बार 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को हासिल करने का रास्ता बताया था.

सब कुछ एक साथ
वो कहते हैं, "और यह आमूलचूल बदलाव होगा. हमें ऊर्जा के उत्पादन और खपत के अपने तरीके, महत्वपूर्ण औद्योगिक उत्पादों को बनाने के तरीके, एक जगह से दूसरी जगह जाने के तरीके, खुद को गर्म रखने के तरीके और खाने के तरीके को पूरी तरह तरह से बदलना होगा."

इतने बड़े लक्ष्य को देखते हुए मुमकिन है कि एक बार में एक क्षेत्र पर काम करने का ख्याल आए, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि हमारे पास उसके लिए पर्याप्त समय बचा नहीं है. डेनमार्क के तकनीकी विश्वविद्यालय में शोधकर्ता ऐन ओलहॉफ कहती हैं, "अगर हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस वाले रास्ते पर आगे बढ़ना है तो हमें सब कुछ तुरंत और एक साथ करने की जरूरत है."

ओलहॉफ इस लक्ष्य को हासिल करने में हमारी तरक्की पर नजर रखने वाली संयुक्त राष्ट्र की "उत्सर्जन गैप" रिपोर्ट के लेखकों में से एक हैं. जानकार इस बात पर सहमत हैं कि अगर ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को 2030 तक 60 से 25 अरब टन तक लाना है तो ऊर्जा, कृषि, निर्माण, यातायात, उद्योग और फॉरेस्ट्री वो छह क्षेत्र हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है.

ऊर्जा उत्पादन अकेले 70 प्रतिशत उत्सर्जन का जिम्मेदार है और माना जाता है कि इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा तरक्की की उम्मीद की जा सकती है. इसमें भी बिजली उत्पादन का विशेष स्थान है क्योंकि आधा उत्सर्जन इसी क्षेत्र में होता है.

राजनीतिक इच्छाशक्ति
ओलहॉफ कहती हैं, "अगर आपको एक क्षेत्र को चुनना है तो वो ऊर्जा है, ना सिर्फ इसलिए क्योंकि इस क्षेत्र में उत्सर्जन को कम करने की संभावना सबसे ज्यादा है बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसमें कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं जो आसानी से हासिल की जा सकती हैं."

उन्होंने यह भी कहा, "हमें यह करने के लिए जिस तकनीक की जरूरत है वो हमारे पास है, मुख्य रूप से यह राजनीतिक इच्छाशक्ति का मामला है." जिस जीवाश्म ईंधन पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और जो सबसे ज्यादा गंदा भी है वो है कोयला.

क्लाइमेट एनालिटिक्स एनजीओ में उत्सर्जन कम करने की योजनाओं पर काम करने वाली टीम के प्रमुख मैथ्यू गिड्डेन मानते हैं, "कोयले से चलने वाले ऊर्जा संयंत्र आज कुल बिजली आपूर्ति के 40 प्रतिशत हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं और इन्हें दो दशकों के अंदर खत्म करने की जरूरत है."

उन्होंने कहा कि अमीर देशों को अग्रणी भूमिका निभाने की जरूरत है और उन सबके कार्बन उगलने वाले कोयल संयंत्रों को 2030 तक बंद कर देना चाहिए. यूरोपीय संघ में इसका मतलब होगा अगले 10 सालों तक हर दो हफ्तों पर तीन संयंत्रों को बंद करना.

सौर और वायु ऊर्जा पर ध्यान
अमेरिका में इसका मतलब होगा हर 14 दिनों पर एक संयंत्र को बंद करना. लेकिन दुनिया में कोयले की जितनी कुल खपत होती है उसमें से चीन अकेले आधा कोयला जलाता है, इसलिए अगर चीन इस राह पर आगे नहीं बढ़ेगा तो 1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा.

गिड्डेन कहते हैं, "अगर आप कोयले से चलने वाले चीन के 1,082 संयंत्रों को पेरिस समझौते के हिसाब से बंद करना शुरू करेंगे तो हर हफ्ते एक संयंत्र बंद करना पड़ेगा" और ऐसा 2040 तक करते रहना पड़ेगा. यह समय सीमा अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र के लिए तय की थी.

इस लक्ष्य के लिए सौर और वायु ऊर्जा के उत्पादन की क्षमता को भी 2030 तक चार गुना बढ़ाने की जरूरत है. लेकिन सिर्फ बिजली को कार्बन न्यूट्रल बनाना पर्याप्त नहीं है. हर क्षेत्र को अपने उत्सर्जन को खत्म करना होगा. यातायात में आईईए ने कहा है कि 2035 के बाद इंटरनल कंबशन इंजन नहीं बेचे जाने चाहिए.

कृषि में उत्पादन के ऐसे तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जा रहा है जिनमें नाइट्रस ऑक्साइड (एन20) का उत्सर्जन ना होता हो. एन20 कार्बोन डाइऑक्साइड और मीथेन के बाद तीसरी सबसे ज्यादा जरूरी ग्रीनहाउस गैस है.

रोजमर्रा के बदलाव
उत्सर्जन कम करने के लिए गोमांस के उत्पादन और खपत को भी कम करने की जरूरत है क्योंकि यह सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाला मांस है. इसके अलावा आवासीय और व्यावसायिक इमारतों के नवीनीकरण की जरूरत है क्योंकि या यातायात जितना ही उत्सर्जन करती हैं.

सीमेंट और इस्पात जैसे भारी कार्बन वाले उद्योगों के लिए उत्पादन के नए तरीके ईजाद करने की भी जरूरत है. अंत में, हमें पृथ्वी के ट्रॉपिकल वर्षा वनों के विनाश को भी रोकना होगा, क्योंकि वो भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं.

इम्पीरियल कॉलेज लंदन के ग्रंथम इंस्टीट्यूट में शोध की निदेशक जोरि रोगेल्ज ने बताया, "यह विकल्पों का सवाल है. ऐसा कोई रास्ता नहीं हैं जहां हम किसी विकल्प को चुनते ना हों."

ना सिर्फ आम लोगों द्वारा चुने गए विकल्पों पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है, बल्कि परमाणु ऊर्जा, बायो ऊर्जा की भूमिका से जुड़े विकल्पों को भी चुनने की जरूरत है. रोगेल्ज का कहना है कि सबसे ज्यादा हमें "दूरदर्शिता वाले नेतृत्व की जरूरत है. सरकार बहुत जरूरी हैं."

सीके/एए (एएफपी)    

निवर्तमान जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने किशिदा के पदभार ग्रहण करने का रास्ता साफ करते हुए अपने मंत्रिमंडल को भंग कर दिया है.

(dw.com)

निवर्तमान जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अपने मंत्रिमंडल को भंग कर दिया है, जिससे फूमियो किशिदा के पदभार ग्रहण करने का रास्ता साफ हो गया है. जापान के नए प्रधानमंत्री किशिदा एक विशेष संसदीय सत्र के बाद सोमवार को औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करने के लिए तैयार हैं.

किशिदा ने पिछले हफ्ते सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रैटिक पार्टी (एलडीपी) के नेता पद का चुनाव जीता था. इस जीत के साथ ही उनका प्रधानमंत्री बनना तय था. वह संसदीय वोट के बाद प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण करेंगे, जिसे औपचारिकता के रूप में माना जा रहा है. जापान की संसद के निचले सदन में एलडीपी को बहुमत प्राप्त है.

1885 में देश ने कैबिनेट प्रणाली को अपनाया था, किशिदा जापान के 100वें प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं. सुगा ने पिछले साल सितंबर में ही प्रधानमंत्री पद संभाला था, जब पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था. सुगा ने इसी साल सितंबर के शुरुआत में सत्तारूढ़ पार्टी के नेतृत्व के दोबारा चुनावों में हिस्सा नहीं लेना का ऐलान किया था. सुगा की लोकप्रियता उनके महामारी प्रबंधन की तीखी आलोचना के बाद गिर गई थी.

किशिदा से क्या उम्मीदें हैं?
जापान के नए प्रधानमंत्री के कंधे पर कोरोनो वायरस महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की जिम्मेदारी है. किशिदा का कहना है कि वह पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए "आबेनॉमिक्स" के रूप में जाने वाले आर्थिक सुधारों को जारी रखना चाहते हैं, जो विस्तारवादी मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं.

वे इस साल के अंत तक कोरोना के कारण प्रभावित कारोबार को सहायता देने के लिए करीब 269 अरब डॉलर के बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन पैकेज को एक साथ रखना चाहता हैं.

उन्होंने पिछले दो दशकों के नव-उदारवाद से दूर हटने का वादा किया और "नए जापानी पूंजीवाद" की घोषणा की है. उन्होंने कर कानूनों में बदलाव करके और लोगों की आय बढ़ाने के उपाय पर भी काम करने की योजना बनाई है.

कैबिनेट में किसको मिलेगी जगह?
आने वाली सरकार में शीर्ष पद या तो पूर्व रूढ़िवादी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के सहयोगियों या निवर्तमान वित्त मंत्री तारो आसो जा सकते हैं. आबे के विश्वासपात्र अकीरा अमारी एलडीपी के नए महासचिव हैं.

जापानी मीडिया का कहना है कि विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और आबे के भाई रक्षा मंत्री नोबुओ किशी अपने पद पर बने रहेंगे. किशिदा 28 नवंबर को होने वाले चुनाव में एलडीपी का नेतृत्व करेंगे.

एए/वीके (डीपीए, रॉयटर्स)

14 कंपनियों के लाखों लीक दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि दुनियाभर के राजनेताओं, अरबपतियों और अन्य मशहूर हस्तियों ने किस तरह धन बचाने और जमा करने के लिए टैक्स पनाहगाहों का इस्तेमाल किया है.

(dw.com)

पैंडोरा पेपर्स के नाम से चर्चित इस खुलासे में ऐसी 29 हजार कंपनियों और ट्रस्ट का पता चला है जिन्हें विदेशों में बनाया गया था. 14 कंपनियों के एक करोड़ 20 लाख दस्तावेजों का इंटरनेशनल कन्सॉर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स ने एक साल तक अध्ययन किया है जिसके बाद ऐसा दावा किया गया है कि विभिन्न देशों के व्यापारियों, उद्योगपतियों, राजनेताओं और खेल व मनोरंजन जगत की मशहूर हस्तियों ने अपना धन छिपाया.

भारत के कई बड़े नाम
इस पड़ताल में भारत का अखबार इंडियन एक्सप्रेस शामिल था. अखबार के मुताबिक इन दस्तावेजों में 300 से ज्यादा भारतीयों के नाम हैं जिनमें उद्योपति अनिल अंबानी, नीरव मोदी की बहन और किरन मजूमदार शॉ के पति जैसे लोग शामिल हैं.

इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 60 से ज्यादा महत्वपूर्ण लोगों और कंपनियों की पड़ताल की गई है जिनका खुलासा आने वाले दिनों में किया जाएगा. अखबार लिखता है कि पनामा पेपर्स के खुलासे के बाद धनकुबेरों ने अपना धन छिपाने के नए तरीके खोज लिए हैं.

मिसाल के तौर पर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने पनामा पेपर्स खुलासे के सिर्फ तीन महीने बाद ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड्स में अपनी हिस्सेदारी बेच दी थी. सचिन तेंदुलकर के वकील ने कहा है कि उनका सारा निवेश वैध है.

अब भारतीय उद्योगपति विदेशों में कई ट्रस्ट स्थापित कर रहे हैं ताकि अपने धन को अलग अलग हिस्सों में बांटकर सरकारी निगाहों से बचा जा सकें. इनमें भारत, रूस, अमेरिका और मेक्सिको समेत कई देशों के 130 अरबपति शामिल हैं.

सैकड़ों नेताओं के नाम
विदेशों के जिन बड़े लोगों के नाम पैंडोरा पेपर्स खुलासे में उजागर किए गए हैं उनमें जॉर्डन के राजा, उक्रेन, केन्या और इक्वेडोर के राष्ट्रपति, चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर शामिल हैं.

इन दस्तावेजों में कम से कम 35 मौजूदा या पूर्व राष्ट्राध्यक्षों के नाम लिए गए हैं. दस्तावेज दिखाते हैं कि किस तरह किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने मैलिबु, कैलिफॉर्निया, वॉशिंगटन और लंदन में अपनी 100 मिलियन डॉलर की संपत्तियां बनाने के लिए कर से राहत देने वाली जगहों पर कंपनियों का एक नेटवर्क खड़ा किया.

चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री आंद्रेय बाबिस ने उस विदेशी निवेश को छिपा लिया, जिसके जरिए दक्षिणी फ्रांस में 2.2 करोड़ डॉलर का एक बंगला खरीदा.

दस्तावेजों में लगभग 1,000 विदेशी कंपनियों के बारे में पता चला है जिन्हें दुनियाभर के 336 मंत्रियों, नेताओं और सरकारी अधिकारियों ने स्थापित किया था. इनमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के कैबिनेट मंत्री और उनके परिजन भी शामिल हैं.

अमीरों के नए तरीके
इंडियन एक्सप्रेस लिखता है, "पैंडोरा पेपर्स दिखाते हैं कि धन-मशीन दुनिया के हर हिस्से में सक्रिय है. अमेरिका समेत दुनिया के सबसे अमीर देशों की वित्तीय राजधानियां भी इनमें शामिल हैं. अमेरिका और यूरोप में स्थित वैश्विक बैंक, वकालत कंपनियां और अकाउंटिंग फर्म भी इस व्यवस्था को मदद करते हैं.”

मिसाल के तौर पर पैंडोरा पेपर्स से पता चला कि दुनियाभर के बैंकों ने पनामा की एक वकालत कंपनी एल्कोगल (Alemán, Cordero, Galindo & Lee - Alcogal) की मदद से कम से कम 3,926 ग्राहकों के लिए विदेशों में कंपनियां स्थापित कीं. इस कंपनी के दफ्तर न्यूजीलैंड, उरुग्वे और यूएई में भी हैं. इस कंपनी ने ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड्स अमेरिकी बैंक मॉर्गन स्टैनली के आग्रह पर 312 कंपनियां बनाईं.

14 कंपनियों से मिले जिन दस्तावेजों की पड़ताल के आधार पर डॉयचे वेले की टर्किश सेवा समेत दुनिया के 150 मीडिया संस्थानों के 600 से ज्यादा पत्रकारों ने जो रिपोर्ट छापी हैं, वे 1996 से 2020 तक के हैं. और जिन कंपनियों व ट्रस्ट बनाने की बात हो रही है वे 1971 से 2018 के बीच स्थापित हुईं.

वीके/एए (एएफपी, डीपीए)

इटली की अंतरिक्ष यात्री समांथा क्रिस्टोफोरेटी जैसी एक बार्बी गुड़िया को जीरो ग्रैविटी फ्लाइट पर भेजा गया. लड़कियों को अंतरिक्ष विज्ञान की ओर आकर्षित करने के लिए यह प्रतीकात्मक कदम उठाया गया.

डॉयचे वेले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) ने एक गुड़िया को जीरो ग्रैविटी फ्लाइट की सैर कराई है. 4-10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जा रहा है, जिस मौके पर यह विशेष फ्लाइट आयोजित हुई.

अंतरिक्ष की सैर पर गई बार्बी गुड़िया विश्व रिकॉर्ड धारी इतालवी अंतरिक्ष यात्री समांथा क्रिस्टोफोरेटी का रूपांतरण है. इस पूरी कवायद का मकसद बच्चियों और लड़कियों को साइंस, तकनीक, गणित और इंजीनियरिंग जैसे विषय अपनाकर अंतरिक्ष विज्ञान में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना है.

इस साल विश्व अंतरिक्ष सप्ताह का मकसद अंतरिक्ष में महिलाओं के योगदान को सम्मानित करना है. इसलिए खिलौने बनाने वाली कंपनी मैटल इंक ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और क्रिस्टोफोरेटी के साथ गठजोड़ किया था.

इस गठजोड़ के तहत क्रिस्टोफोरेटी की शक्ल की एक गुड़िया तैयार की गई और उसने वह सब किया जो किसी अंतरिक्ष यात्री को अभियान पर जाने से पहले ट्रेनिंग के लिए करना पड़ता है. जर्मनी स्थित ईएसए बेस पर गुड़िया को जीरो ग्रैविटी का अनुभव कराया गया.

आदर्श हैं क्रिस्टोफोरेटी
44 वर्षीय क्रिस्टोफोरेटी ने वीडियो के जरिए एक बयान में कहा, "छोटी समांथा गुड़िया एक पैराबोलिक फ्लाइट पर जा चुकी है यानी उसे भारहीनता का कुछ तो अनुभव हो ही चुका है. मुझे उम्मीद है कि यह सब दिखाकर हम छोटी बच्चियों में अंतरिक्ष के प्रति कुछ उत्सुकता पैदा कर सकेंगे. हो सकता है वे तस्वीरें, कुछ लड़कियों के दिलों में एक जुनून पैदा कर दें. और वह अद्भुत होगा.”

क्रिस्टोफोरेटी अंतरिक्ष में जाने वालीं इटली की पहली महिला हैं. इस वक्त अपने अगले अंतरिक्ष अभियान के लिए ईएसए में ट्रेनिंग ले रही हैं. यह अभियान अगले साल अप्रैल से शुरू होगा, जिसके लिए क्रिस्टोफोरेटी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगी.

क्रिस्टोफोरेटी ने अंतरिक्ष यात्रा पर 199 दिन और 16 घंटे बिताए थे जो किसी भी यूरोपीय अंतरिक्ष यात्री के लिए एक रिकॉर्ड था. वह जून 2017 में अंतरिक्ष से लौटी थीं. बाद में यह रिकॉर्ड पहले पेगी विट्सन और फिर क्रिस्टीना कोख ने तोड़ा.

इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत बार्बी अपनी वेबसाइट पर अंतरिक्ष के बारे में शिक्षा उपलब्ध करवा रही है. क्रिस्टोफोरेटी की हमशक्ल गुड़िया की बिक्री से जो पैसा आएगा उसे ‘विमिन इन एयरोस्पेस' संस्था को दिया जाएगा जो एक पीचएडी छात्रा की मदद करेगी.

अंतरिक्ष में महिलाएं
पहली बार 1963 में कोई महिला अंतरिक्ष में गई थी जब रूस की वेलेनेटीना व्लादीमिरोवना तेरेशकोवा ने रूस के वोस्तोक अभियान पर 16 जून को उड़ान भरीं. उन्होंने लगभग तीन दिन अंतरिक्ष में बिताए और धरती के 48 चक्कर लगाए. अब तक अंतरिक्ष में किसी एकल अभियान पर जाने वालीं वह एकमात्र महिला हैं.

वैसे तो मनुष्य के अंतरिक्ष में पहुंचने के दो साल के भीतर ही पहली महिला को अंतरिक्ष यात्रा मौका मिल गया लेकिन दूसरी महिला को इसके लिए दो दशक तक इंतजार करना पड़ा. दूसरी महिला भी एक रूसी ही थी जब तत्कालीन सोवियत संघ ने स्वेटलाना सावितिसकाया को 1982 में अंतरिक्ष में भेजा. उसके एक साल बाद अमेरिका की पहली महिला के तौर पर सैली राइड अंतरिक्ष यात्रा पर गई थीं.

तब से अब तक 65 महिलाएं अंतरिक्ष यात्रा कर चुकी हैं. लेकिन पुरुषों के मुकाबले यह संख्या मात्र 10 प्रतिशत है. चांद पर अब तक कोई महिला नहीं जा पाई है. अमेरिका के आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत इस लक्ष्य को हासिल करने की तैयारी की जा रही है. (dw.com)

-संजीव शर्मा 

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर| लीक हुए लाखों दस्तावेजों में दुनिया के 35 वर्तमान और पूर्व नेताओं, 91 देशों और क्षेत्रों के 330 से अधिक राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों और भगोड़ों, चोर कलाकारों, हत्यारों बड़ी वैश्विक हस्तियों के नाम हैं। वित्तीय रहस्यों को उजागर करने वाले अंतर्राष्ट्रीय खोजी पत्रकार संघ (आईसीआईजे) ने यह खुलासा किया।

गुप्त दस्तावेज जॉर्डन के राजा, यूक्रेन, केन्या और इक्वाडोर के राष्ट्रपतियों, चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री और पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के छुपे हुए लेनदेन को उजागर करते हैं।

फाइलें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अनौपचारिक प्रचार मंत्री और रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, तुर्की और अन्य देशों के 130 से अधिक अरबपतियों की वित्तीय गतिविधियों का भी विवरण देती हैं।

लीक हुए रिकॉर्ड से पता चलता है कि कई शक्ति खिलाड़ी जो अपतटीय प्रणाली को समाप्त करने में मदद कर सकते हैं, इसके बजाय इसका लाभ उठाते हैं। गुप्त कंपनियों और ट्रस्टों में संपत्ति जमा करना, जबकि उनकी सरकारें अपराधियों को समृद्ध करने वाले अवैध धन की वैश्विक धारा को धीमा करने के लिए काम करती हैं।

दस्तावेजों में सामने आए छिपे खजाने :

फ्रेंच रिवेरा में 2.2 करोड़ डॉलर का एक शैटॉ, एक सिनेमा और दो स्विमिंग पूल - चेक गणराज्य के लोकलुभावन प्रधानमंत्री द्वारा अपतटीय कंपनियों के माध्यम से खरीदा गया। यह खुलासा कर एक अरबपति ने आर्थिक और राजनीतिक अभिजात वर्ग के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है।

ग्वाटेमाला के सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक, एक राजवंश जो एक साबुन और लिपस्टिक समूह को नियंत्रित करता है, जिस पर श्रमिकों और पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है, के वंशज द्वारा संयुक्त राज्य के एक गोपनीयता-छायांकित ट्रस्ट में 1.3 करोड़ डॉलर से अधिक की संपत्ति है।

अरब स्प्रिंग के दौरान बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का विरोध करने के लिए जॉर्डन के लोगों द्वारा सड़कों को भरने के बाद के वर्षों में जॉर्डन के राजा द्वारा मालिबू में तीन समुद्र तट पर तीन अपतटीय कंपनियों के माध्यम से 6.8 करोड़ डॉलर में खरीदा गया।

इन गुप्त अभिलेखों को पेंडोरा पेपर्स के रूप में जाना जाता है। (आईएएनएस)