नई दिल्ली, 27 सितम्बर| अंतरराष्ट्रीय आपराधिक अदालत (आईसीसी) के नए अभियोजक ने 2003 से अफगानिस्तान में तालिबान और इस्लामिक स्टेट के समर्थकों द्वारा किए गए मानवता के खिलाफ कथित अपराधों की जांच फिर से शुरू करने के लिए अदालत से गुहार लगाई है। द गार्जियन ने अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया है। करीम खान का यह कदम न केवल अतीत बल्कि मानवता के खिलाफ समकालीन अपराधों की जांच के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून का उपयोग करने का ²ढ़ संकल्प दिखाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हेग स्थित आईसीसी ने नीदरलैंड में अफगानिस्तान के दूतावास के माध्यम से तालिबान को सूचित किया है कि वह एक जांच फिर से शुरू करना चाहता है।

अशरफ गनी की तत्कालीन अफगान सरकार द्वारा आईसीसी वकीलों के सहयोग से सबूत इकट्ठा करने के लिए समय दिए जाने के अनुरोध के बाद अप्रैल 2020 में एक पिछली आईसीसी जांच को टाल दिया गया था।

एक ब्रिटिश क्यूसी खान ने आईसीसी अभियोजक के तौर पर कहा, घिनौने और आपराधिक कृत्यों को तुरंत बंद कर देना चाहिए और नूर्मबर्ग में 75 साल पहले स्थापित किए गए सिद्धांतों की पुष्टि करने और मानवता की बुनियादी जिम्मेदारी का सम्मान करने के लिए जांच शुरू होनी चाहिए।

उनके निवेदन में कहा गया है कि अफगानिस्तान के भीतर अपराधों की वास्तविक और प्रभावी घरेलू जांच की अब कोई संभावना नहीं है।

द गार्जियन ने बताया, तालिबान द्वारा अफगानिस्तान के क्षेत्र का वर्तमान वास्तविक नियंत्रण, और इसके निहितार्थ (अफगानिस्तान में कानून प्रवर्तन और न्यायिक गतिविधि सहित), वर्तमान आवेदन की आवश्यकता वाली परिस्थितियों में एक मौलिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है।

वह बताते हैं कि विश्वसनीय रिपोटरें से पता चलता है कि तालिबान ने बगराम एयरबेस हिरासत सुविधाओं से कथित रूप से अल-कायदा और आईएस आतंकवादी समूहों से जुड़े हजारों कैदियों को रिहा कर दिया है। यह कार्रवाई इस धारणा का समर्थन नहीं करती है कि क्या तालिबान वास्तव में अभी या भविष्य में अनुच्छेद 5 अपराधों की जांच करेगा।

नरसंहार प्रतिक्रिया के लिए गठबंधन ने घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि हाल के महीनों में हजारा समुदाय के खिलाफ नरसंहार सहित अत्याचार अपराधों के गंभीर जोखिम देखे गए हैं।

इसमें कहा गया है कि आईसीसी के उच्च-स्तरीय अपराधियों पर मुकदमा चलाने का जनादेश जहां राज्य असमर्थ या अनिच्छुक रहते हैं, उन्हें लगातार लागू किया जाना चाहिए और इसे बिना किसी डर या पक्षपात के अमल में लाया जाना चाहिए। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 सितम्बर। काबुल में हालिया बदलाव के बाद बलूच राष्ट्रवादियों, टीटीपी और आईएसके-पी वाले पाकिस्तान विरोधी सशस्त्र मिलिशिया समूह पाकिस्तान में भाग गए हैं और इनके बलूचिस्तान में फिर से संगठित होने और भर्ती होने की बात कही गई है। द न्यूज ने अपनी एक रिपोर्ट में पाकिस्तान के सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी है।

अधिकारियों का कहना है कि बलूचिस्तान की सीमा से लगे ईरान के सिस्तान प्रांत में कुछ सेकंड टियर और मास्टरमाइंड देखे गए हैं। एक सुरक्षा अधिकारी ने पुष्टि करते हुए कहा, डॉ. अल्लाह नजर, बशीर जेब और गुलजार शंबे जाली ईरानी, अफगान यात्रा दस्तावेजों और तजकारा, सीमा दरें का उपयोग करके बलूचिस्तान की सीमा से लगे ईरानी प्रांत में पहुंच गए हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि विभिन्न बलूच संगठनों और दाएश/आईएसके-पी प्रकोष्ठों के लगभग 200 एक्टिविस्ट को मस्तुंग की नागो पहाड़ियों और क्वेटा के बाहरी इलाके में मार्गाट में और उसके आसपास देखा गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बीएलए मिलिशिया के सदस्यों ने डॉ. अल्लाह नजर गुट के एक प्रमुख प्रमुख मुल्ला अमीन के आतंकवादियों के साथ सेना में शामिल हो गए होंगे, जो अपने 70-80 सशस्त्र कैडरों के समूह के साथ नागू हिल्स, मस्तुंग में छिपे हुए हैं। बीएलए की तुरबत और आवारन के अलावा खारन, सिबी, बोलन और मच में मजबूत उपस्थिति है और सभी सुरक्षा लेंस के तहत भी हैं।

लेकिन इस समूह का प्रमुख अमीर/मास्टरमाइंड मौलवी अफगान है, जिसके बारे में इलाके में होने की सूचना है और उसका पीछा किया जा रहा है।

मस्तुंग लंबे समय से बीएलए और दाएश दोनों के लिए गुरुत्वाकर्षण का केंद्र रहा है और वास्तव में जून-जुलाई में हाई प्रोफाइल सुरक्षा बलों के ऑपरेशन का गवाह रहा है। पहाड़ी ट्रैक और सुरंगों के अलावा, खानाबदोश आबादी को शिफ्ट करने के अलावा क्षेत्र को मिलिशिया के लिए एक आदर्श मैदान बनाते हैं।

सुरक्षा विशेषज्ञ विश्लेषण कर रहे हैं और उनका कहना है कि मिलिशिया और यहां तक कि उनके परिवारों को भी बिना किसी संदेह के इस क्षेत्र में बसना और घूमना आसान लगता है। 100-150 मीटर ऊंची पहाड़ियों से आसपास के कई किलोमीटर के क्षेत्र पर नजर रखने के लिए स्थलाकृति भी आदर्श है, जिससे सुरक्षा बलों द्वारा किसी भी तरह की आश्चर्यजनक आवाजाही मुश्किल हो जाती है। इस क्षेत्र में अतीत में, बीएलए और दाएश अपने शिविरों और ठिकाने, संसाधनों को साझा करते हुए सह-अस्तित्व में थे और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह पहले से ही एक बार फिर हो रहा है।

पुलिस खुफिया सूत्रों के अनुसार, बलूचिस्तान में टीटीपी का बड़े पैमाने पर पुनरुत्थान हो रहा है जो एक चिंताजनक और बड़ी चुनौती है। वे भर्ती के साथ भी आक्रामक रूप से आगे बढ़ रहे हैं।

अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक से वापस ऐनुजमन अखुंदजादा के नेतृत्व में भागे हुए टीटीपी के लोग, काबुल में 15 अगस्त को तालिबान सरकार की स्थापना से पहले, जोब और लोरलाई में काफी समय से फिर से संगठित और भर्ती कर रहे हैं और प्रतिशोध के साथ हड़ताल करने की तैयारी कर रहे हैं। टीटीपी प्रमुख, नूरवाली महसूद ने अमेरिका से बाहर निकलने और काबुल में अफगान तालिबान के कार्यभार संभालने के बाद तत्कालीन आदिवासी क्षेत्र को फिर से लेने की योजना की घोषणा करके अपनी महत्वाकांक्षाओं को उजागर किया है। महसूद ने कहा, एक मुस्लिम की जीत निश्चित रूप से दूसरे मुस्लिम के लिए मददगार है।

पाक सुरक्षा विशेषज्ञ इस समय टीटीपी नोड्स को सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंटरसेप्ट्स ने सिंध और बलूचिस्तान में सुरक्षा नेतृत्व को आश्वस्त किया है कि पुनर्गठन समूहों ने सक्रिय और स्लीपर सेल के माध्यम से कराची, लाहौर और इस्लामाबाद और क्वेटा पर नजर रखी है।

सुरक्षा और खुफिया जानकारों का मानना है कि क्वेटा फिलहाल शांत दिख रहा है, लेकिन स्थिति कभी भी बदल भी सकती है।

सिंध एलईए और पुलिस के शीर्ष सूत्रों ने भी सुक्कुर और कराची में मिलिशिया के संबंध में रिपोर्ट की पुष्टि की है। शीर्ष समिति की बैठक में सिंध के मुख्यमंत्री को सूचित किया गया था कि सिंध में परिष्कृत, सैन्य ग्रेड हथियारों से लैस कशमोर, घोटकी, खैरपुर और सुक्कुर के दुर्गम नदी क्षेत्रों में छिपे कुछ डकैत गिरोह बलूचिस्तान से आने वाले मिलिशिया को ठिकाने प्रदान कर सकते हैं। 

बीजिंग, 27 सितम्बर | हर साल के 29 सितंबर को विश्व पैदल दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय मास फिटनेस स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा वर्ष 1992 में की गयी। ठीक उसी साल रियो डी जनेरियो में आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन में पहला विश्व पैदल दिवस मनाया गया। इसके बाद यह दिवस तेजी से विश्व में फैल गया और लोकप्रिय बना। वर्ष 2005 के विश्व पैदल दिवस पर 72 देशों ने इस दिवस से जुड़ी गतिविधियों में भाग लिया है। साथ ही विश्व पैदल दिवस को विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी बड़ा समर्थन मिला। वह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयोजित किये गये स्वास्थ्य के लिये कसरत करने के कार्यक्रमों से जुड़ गया है। हर साल लाखों करोड़ों लोग इस दिवस के संबंधित गतिविधियों में भाग लेते हैं। यह विश्व में सबसे प्रभावित खेल गतिविधियों में से एक बन गयी है। गौरतलब है कि इस दिवस की गतिविधियां विश्व के विभिन्न देशों की जनता के उन्मुख हैं। चाहें आप विकलांग हों या स्वस्थ हों, बुजुर्ग हों या युवा हों। सभी लोग इसमें भाग ले सकते हैं। साथ ही पैदल मार्ग की कुल लंबाई 12 किमी. से कम होनी चाहिये। और रास्ते की स्थिति अच्छी व सुरक्षित होने के साथ उचित तापमान भी जरूरी होता है।

पैदल चलना मानव के स्वास्थ्य के लिये बहुत लाभदायक माना जाता है। वह लोगों की याददाश्त को बढ़ा सकता है। उम्र बढ़ने के साथ लोगों की याददाश्त भी कमजोर हो जाती है। पर पैदल चलने से इसकी गति धीमी हो सकती है। पैदल चलना मानव के दिल की कार्यक्षमता को भी बढ़ा सकता है। नियमित रूप से पैदल चलने से कार्डियक इस्केमिक लक्षण खत्म हो जाता है और उच्च रक्तचाप कम होगा। यह शरीर की थकान दूर करता है, प्रसन्नता का अनुभव कराता है, और धड़कन को राहत देता है। डॉक्टर के अनुसार पैदल चलने से रक्त वाहिका की लोच बढ़ सकती है और रक्त वाहिका के फटने की संभावना कम हो जाती है। साथ ही पैदल चलना मांसपेशियों की ताकत को बढ़ा सकता है, रक्त परिसंचरण को बढ़ा सकता है, आंत के रोगों को कम कर सकता है और एक सुंदर शरीर भी बनाए रख सकता है।

गौरतलब है कि चीन सरकार लोगों के स्वास्थ्य पर बड़ा ध्यान देती है, और देश भर में कसरत करने की राष्ट्रीय रणनीति को लागू करती है। हर साल चीन में विश्व पैदल दिवस की संबंधित गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। जैसे चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कहा था कि खेल लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है, लोगों के बेहतर जीवन बिताने की इच्छा को पूरा करने और लोगों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण साधन है। साथ ही वह आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति होने के साथ देश की सॉफ्ट पावर को प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच भी है। (आईएएनएस)

(चंद्रिमा - चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

तालिबान ने अफ़ग़ानिस्तान के हेलमंद प्रांत में नाइयों के दाढ़ी को शेव करने या उसे छोटा करने पर पाबंदी लगा दी है. उनका कहना है कि यह इस्लामी क़ानून की उनकी व्याख्या का उल्लंघन करता है.

तालिबान धार्मिक पुलिस का कहना है कि इस नियम का जो भी उल्लंघन करेगा उसे सज़ा दी जाएगी.

राजधानी काबुल के कुछ नाइयों ने कहा है कि उन्हें भी इसी तरह के आदेश मिले हैं.

इन निर्देशों से यह समझा जा रहा है कि तालिबान का पुराना कट्टर शासन वापस लौट रहा है जब सख़्त नियम थे. हालांकि तालिबान ने वादा किया था कि वो इस बार नरमी बरतेगा.

चार शवों को सड़कों पर लटकाया
पिछले महीने सत्ता पर क़ाबिज़ होने के बाद तालिबान ने अपने विरोधियों को कड़ी सज़ाएं दी हैं. शनिवार को रिपोर्ट आई थी कि तालिबान के लड़ाकों ने अपहरण के मामले के चार अभियुक्तों को मार दिया और उनके शव को हेरात प्रांत की सड़कों पर टांग दिया.

हेलमंद प्रांत के सैलून के बाहर नोटिस चिपकाए गए हैं जिनमें तालिबान के अफ़सरों ने नाइयों को चेतावनी दी है कि वे बाल और दाढ़ी काटने के लिए शरिया क़ानून का पालन करें.

बीबीसी ने उन नोटिस को पढ़ा है और उसमें लिखा है कि 'किसी को भी शिकायत का अधिकार नहीं है.'

दुकानों पर आकर फ़रमान जारी किया गया
काबुल में एक हज्जाम ने कहा, "लड़ाके बार-बार आ रहे हैं और हमें आदेश दे रहे हैं कि हम दाढ़ी न काटें."

एक अन्य हज्जाम ने कहा कि वो उन्हें पकड़ने के लिए एक अंडरकवर इंस्पेक्टर भी भेज सकते हैं.

शहर का एक बड़ा सैलून चलाने वाले एक अन्य नाई ने कहा कि उन्हें भी एक फ़ोन कॉल आया था और उस व्यक्ति ने ख़ुद को सरकारी अधिकारी बताया था. उन्होंने उन्हें आदेश दिया कि वो 'अमेरिकी स्टाइल का पालन करना रोकें' और किसी की दाढ़ी न बिल्कुल काटें और न ही शेव करें.

1996 से 2001 के बीच तालिबान के पहले शासन के दौरान कट्टर इस्लामी संगठन ने आकर्षित करने वाले हेयरस्टाइल को प्रतिबंधित कर दिया था और पुरुषों के दाढ़ी बढ़ाने पर ज़ोर दिया था.

हालांकि, तालिबान के जाने के बाद क्लीन-शेव लुक आम बात हो गई थी और कई अफ़ग़ान लोग सैलून में फ़ैशनेबल बाल कटाने के लिए जाते थे.

सैलून की आमदनी पर पड़ा असर
कई नाइयों ने अपनी पहचान सार्वजनिक न करने का निवेदन किया है. उनका कहना है कि नए क़ानून उनके लिए आमदनी करना मुश्किल कर देंगे जिससे उनका जीना मुहाल हो सकता है.

एक नाई ने बीबीसी से कहा, "कई सालों से मेरा सैलून नौजवानों की शेविंग कर रहा है और वो जैसा चाहते हैं वैसी शेव की जाती है."

"अब इस व्यवसाय को जारी रखने का कोई फ़ायदा नहीं है."

एक अन्य हज्जाम ने कहा, "फ़ैशन सैलून और नाई का काम अब प्रतिबंधित व्यवसाय बनने जा रहे हैं. बीते 15 सालों से यह मेरा काम था और अब मुझे नहीं लगता कि मैं इसे जारी रख पाऊंगा."

हेरात के दक्षिणी शहर के एक अन्य नाई ने कहा कि उन्हें अब तक कोई आधिकारिक नोटिस नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने ख़ुद से ही लोगों की दाढ़ी बनाना बंद कर दिया है.

"कस्टमर ख़ुद ही शेव नहीं करा रहे हैं क्योंकि सड़कों पर तालिबान लड़ाकों का वे निशाना नहीं बनना चाहते हैं."

बाल काटने का रेट कम करने के बावजूद उनका धंधा बहुत धीमा पड़ चुका है.

वो कहते हैं, "किसी को भी अब अपने स्टाइल या बालों के फ़ैशन की परवाह नहीं है." (bbc.com)

स्विट्जरलैंड की जनता ने समलैंगिक जोड़ों की शादी को लेकर कराए गए जनमत संग्रह में मंजूरी दे दी है. मतदाताओं ने लगभग दो तिहाई मतों से समलैंगिक जोड़ों की शादी को मंजूरी दी.

  (dw.com)

स्विट्जरलैंड ने रविवार को हुए एक जनमत संग्रह में समलैंगिक जोड़ों को शादी करने और बच्चे गोद लेने की अनुमति देने के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला दिया. मतदाताओं ने बड़े बहुमत से समलैंगिक शादी के पक्ष में मतदान किया. इसी साल समलैंगिक शादियों के विरोधियों ने जनमत संग्रह की मांग की थी. इस मांग के समर्थन में उन्होंने इतने लोगों के दस्तखत जुटा लिए थे कि सरकार को जनमत संग्रह कराना पड़ा. अल्पाइन देश अब एलजीबीटीक्यू+ शादियों को मान्यता देने वाला नवीनतम पश्चिमी यूरोपीय देश बन गया है.

आधिकारिक नतीजों के मुताबिक स्विट्जरलैंड के 64.1 फीसदी मतदाताओं ने इसके पक्ष में मत दिया जबकि 36 प्रतिशत ने समलैंगिक शादियों के विरोध में मतदान किया.

हालांकि, समर्थकों ने कहा है कि इस तरह की शादियां होने में महीनों लग सकते हैं. इसका कारण देश की प्रशासनिक और विधायी प्रक्रिया बताया जा रहा है.

स्विस संसद का समर्थन

मतदान से पहले सरकार और सांसदों ने मतदाताओं से "सभी के लिए शादी" का समर्थन करने और एलजीबीटीक्यू+ जोड़ों के मौजूदा "असमान व्यवहार" को खत्म करने का आग्रह किया था. पिछले साल देश के सांसदों ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए मतदान किया था. लेकिन कानून का विरोध करने वाले रूढ़िवादी नेताओं ने इस मुद्दे पर जनमत संग्रह कराने के लिए जरूरी 50,000 हस्ताक्षर जुटा लिए थे.

कुछ ईसाई समूह के सदस्यों और दक्षिणपंथी स्विस पीपुल्स पार्टी (एसवीपी) जो कि स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसने ऐसी शादियों का पुरजोर विरोध किया था.

स्विट्जरलैंड ने 1942 में समलैंगिकता को अपराध मुक्त कर दिया था, लेकिन स्थानीय और क्षेत्रीय पुलिस के पास 1990 के दशक तक "समलैंगिक रजिस्टर" थे.

एक नई शुरूआत

2007 के बाद से समलैंगिक जोड़ों को साथ रहने का अधिकार मिला था. लेकिन उन्हें उस वक्त शादी का अधिकार नहीं दिया गया था. हर साल करीब 700 लोग साथ रहने के लिए रजिस्टर कराते हैं. हालांकि इस तरह से रहने वाले लोगों को उस तरह का अधिकार नहीं मिलता जैसा कि शादीशुदा जोड़ों को मिलता है. वे बच्चों को गोद लेने से वंचित रह जाते थे.

दिसंबर में सांसदों ने सिविल यूनियन के बजाय समलैंगिक, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर और क्वीर लोगों को शादी करने की अनुमति देने के लिए मतदान किया था.

जनमत संग्रह के परिणाम की पुष्टि होने के बाद विवाह विधेयक को कानून बनने की अनुमति मिल जाएगी. समान लिंग वाले जोड़े साथ मिलकर बच्चे गोद ले पाएंगे और वे नागरिकता के लिए भी सरल प्रक्रिया के तहत आवेदन कर पाएंगे.

एए/सीके (एएफपी, एपी)

एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से बुजुर्गों के मुकाबले बच्चों को भारी गर्मी, बाढ़ और सूखे का सामना करना पड़ेगा. नेपाल से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक नवयुवक नेताओं से इसे नजरअंदाज ना करने की अपील कर रहे हैं.

   (dw.com)

'सेव द चिल्ड्रन' एनजीओ की एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन की वजह से बच्चों को औसतन सात गुना ज्यादा गर्मी की लहरों और करीब तीन गुना ज्यादा सूखे, बाढ़ और फसलों के बेकार होने का सामना करना पड़ सकता है.

मध्य और कम आय वाले देशों के बच्चों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा. अफगानिस्तान में वयस्कों के मुकाबले बच्चों को 18 गुना ज्यादा गर्मी की लहरों का सामना करना पड़ सकता है. माली में संभव है कि बच्चों को 10 गुना ज्यादा फसलों के बेकार हो जाने का असर झेलना पड़े.

बच्चों पर ज्यादा असर

नेपाल की रहने वाली 15 वर्षीय अनुष्का कहती हैं, "लोग कष्ट में हैं, हमें इससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए...जलवायु परिवर्तन इस युग का सबसे बड़ा संकट है." अनुष्का ने पत्रकारों को बताया, "मैं जलवायु परिवर्तन के बारे में, अपने भविष्य के बारे में चिंतित हूं. हमारे लिए जीवित रहना लगभग नामुमकिन हो जाएगा."

एनजीओ ने अनुष्का का पूरा परिचय नहीं दिया. उसे सुरक्षित रखने के लिए संस्था ने उसके साथ साथ पत्रकारों से बात की. नया शोध सेव द चिल्ड्रन और बेल्जियम के व्रिये यूनिवर्सिटेट ब्रसल्स के जलवायु शोधकर्ताओं के बीच सहयोग का नतीजा है.

इसके लिए 1960 में पैदा हुए बच्चों के मुकाबले 2020 में पैदा हुए बच्चों के पूरे जीवन काल में चरम जलवायु घटनाओं के उनके जीवन पर असर का हिसाब लगाया गया. यह अध्ययन विज्ञान की पत्रिका "साइंस" में भी छपा है.

बदल सकती है स्थिति

इसमें कहा गया है कि वैश्विक तापमान में अनुमानित 2.6 से लेकर 3.1 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़त का "बच्चों पर अस्वीकार्य असर" होगा. सेव द चिल्ड्रन के मुख्य कार्यकारी इंगर अशिंग ने कहा, "जलवायु संकट सही मायनों में बाल अधिकारों का संकट है."

अशिंग ने आगे कहा, "हम इस स्थिति को पलट सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें बच्चों की बात सुननी होगी और तुरंत काम शुरू कर देना होगा. अगर तापमान के बढ़ने को 1.5 डिग्री तक सीमित किया जा सके तो आने वाले समय में पैदा होने वाले बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए काफी ज्यादा उम्मीद बन सकती है."

सीके/एए (थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन)

ब्रिटेन के हजारों पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म हो गया है. पेट्रोल पंपों के आगे वाहनों की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं. यूरोपीय संघ ने इसे ब्रेक्जिट का परिणाम बताया है.

   (dw.com)

रविवार को ब्रिटेन की पेट्रोल रीटेलर्स एसोसिएशन ने कहा कि उसके लगभग 5,000 पेट्रोल पंपों में से दो तिहाई के पास तेल खत्म हो गया है. ऐसा ट्रक ड्रइवरों की कमी के कारण हो रहा है.

एसोसिएशन ने कहा कि दो तिहाई पंपों के पास पेट्रोल खत्म हो गया है जबकि बाकियों के पास भी बहुत कम ईंधन बचा है. एसोसिएशन के अध्यक्ष ब्रायन मैडरसन ने कहा कि ऐसा डर के कारण की जा रही जमाखोरी के चलते हो रहा है.

मैडरसन ने बीबीसी से बातचीत में कहा, "देश में बहुत तेल है लेकिन वाहन चालकों के लिए यह गलत जगहों पर है. यह अब भी टर्मिनलों और रिफाइनरियों में पड़ा है.”

ब्रेक्जिट पर इल्जाम

ब्रिटेन में जगह जगह पेट्रोल पंपों की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं. सप्ताहांत पर लोगों को तेल लेने में खासी मशक्कत का सामना करना पड़ा. कुछ ड्राइवरों को तो घंटों इंतजार करना पड़ा. एक स्टेशन पर तो झगड़ा होने के कारण पुलिस को भी बुलाया गया. पुलिस ने बताया कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है.

उद्योग जगत का कहना है कि ब्रिटेन में ट्रक ड्राइवरों की भारी कमी हो गयी है. दसियों हजार ड्राइवर कम हैं और इसकी वजह कोरोनावायरस महामारी के अलावा और बहुत से कारण हैं. इसके अलावा लोगों की बढ़ती औसत उम्र और ब्रेक्जिट के चलते बहुत से लोगों के देश छोड़ देने के कारण भी ऐसा हुआ.

फ्रांस के यूरोपीय मामलों के मंत्री क्लेमेंट बुआने ने कहा कि यह स्थिति दिखाती है कि ब्रेक्जिट एक ‘बौद्धिक घोटाला' था. उन्होंने फ्रांस-2 टीवी से बातचीत में कहा, "हर रोज हम देख रहे हैं ब्रेक्जिट एक बौद्धिक घोटाला था.”

अमेरिका और जर्मनी समेत कई अन्य देश भी ट्रक ड्राइवरों की कमी से जूझ रहे हैं. लेकिन ब्रिटेन में यह समस्या बड़े स्तर पर दिखाई दे रही है, जहां पेट्रोल पंप खाली हैं और सुपर मार्किटों में भी सामान नहीं पहुंच रहा है.

ट्रक ड्राइवरों को मिलेंगे वीसा

ट्रक ड्राइवरों को वीसा देने के लिए सरकार पर पिछले कई हफ्तों से दबाव बढ़ रहा था. आखिरकार शनिवार को सरकार ने घोषणा की कि विदेशी ट्रक ड्राइवरों को आपातकालीन वीसा दिया जाएगा ताकि क्रिसमस के वक्त ब्रिटिश परिवारों को खिलौनों या टर्की के बिना ना रहना पड़े.

सरकार का कहना है कि अक्टूबर से ट्रक ड्राइवरों को पांच हजार वीजा जारी किए जाएंगे. इसके अलावा पोल्ट्री में काम करने के लिए 5,500 वीजा जारी किए जाएंगे.

कुछ ओद्यौगिक संगठनों ने सरकार के नए वीसा प्लान का स्वागत किया है लेकिन ब्रिटिश रीटेल कन्सोर्टियम ने इसे बहुत देर से आई बहुत कम मदद बताया है. कॉन्फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री की अध्यक्ष रूबी मैक्ग्रॉगर-स्मिथ ने कहा कि यह जलती आग पर एक डिब्बा पानी डालने जैसा है.

वीके/एए (रॉयटर्स, एएफपी)

जर्मनी की पहली महिला चांसलर ने राजनीति की दुनिया के मंझे हुए पुरुष प्रतिद्वन्द्वियों से जमकर मुकाबला किया. लेकिन अब नजर आ रहा है कि महिलाओं के लिए उनकी उपलब्धियां कुछ खास नहीं रहीं. ऐसा क्यों?

    डॉयचे वेले पर यानीना सेमेनोवा की रिपोर्ट

2005 में जब अंगेला मैर्केल जर्मनी की पहली महिला चांसलर बनी थीं, तो उन्होंने पूछा था, "किसने सोचा था कि देश का सबसे बड़ा पद इस साल एक महिला को मिलेगा?”

अब 16 साल बाद, पूरी एक पीढ़ी है जो उनके अलावा किसी और को चांसलर के तौर पर जानती ही नहीं है.  2018 में उन्होंने मजाक में कहा था, "मैंने सुना है कि ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं कि कोई पुरुष भी इस पद पर बैठ सकता है या नहीं. यह सच है, मैं बना नहीं रही हूं.”

पूर्वी जर्मनी में पली बढ़ीं अंगेला मैर्केल एक शिक्षक मां और प्रोटेस्टेंट पादरी की बेटी हैं. उन्होंने फिजिक्स में पीएचडी की है और दो बार नोबेल पुरस्कार जीतने वालीं एकमात्र महिला मैरी क्यूरी उनकी आदर्श हैं. जब वह सफलता के पायदान चढ़ रही थीं, तब उन्हें अक्सर कम करके आंका गया. उनकी अपनी पार्टी सीडीयू में उनके सहयोगियों के जरिए भी.

मैर्केल की जीवनी लिखने वालीं जैकलीन बॉयसेन कहती हैं कि बर्लिन की दीवार के गिरने के बाद जब उन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया, तो पूर्वी जर्मनी से आई एक तलाकशुदा महिला जिसका कोई बच्चा नहीं था, उस माहौल में एकदम बाहरी थीं. वही ‘बाहरी महिला' बाद में जर्मनी की पहली महिला चांसलर तक बनीं, और दुनिया की सबसे ताकतवर महिला भी.

मैर्केल, लिंगवाद और पुरुष

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मैर्केल को कई ऐसे पुरुषों से मुकाबला करना था जो आक्रामक थे. कैमरे के सामने इटली के प्रधानमंत्री सिल्वियो बैर्लुस्कोनी ने उन्हें इंतजार करवाया, ये कहकर कि एक ‘जरूरी' फोन आ गया था.

रूस के राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन जब उनसे मिलने आए तो अपने साथ एक विशाल कुत्ता लेकर आए, जिसे बांधा तक नहीं गया था. जबकि वह इस बात से वाकिफ थे कि मैर्केल को कुत्तों से डर लगता है. और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डबल्यू बुश ने उनकी सहमति के बिना उनके कंधे मसल दिए थे.

बाद में महिलाओं ने मैर्केल की इस बात के लिए तारीफ की कि वह बहुत सधे हुए तरीके से पुरुषवाद को संभालती हैं. 2017 की जी20 बैठक में रूसी राष्ट्रपति के साथ बातचीत करते हुए जैसे उन्होंने आंखें घुमाई थीं, वह खूब चर्चित हुआ था.

बॉयसन कहती हैं, "मैर्केल ने एक पुरुषवादी महौल में अधिकार जताना सीखा. कई बार इसके लिए उन्होंने महिला होने का भी हक जताया. लेकिन महिलाओं के लिए उन्होंने कभी खुद को एक असली योद्धा नहीं बनाया.”

मैर्केल जब महिला मामलों की मंत्री थीं, तब भी उन्हें महिलाओं के लिए समानता की नीतियां लागू करवाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा. जैकलीन बॉयसन के मुताबिक ऐसा इसलिए था क्योंकि वह "पुरुषों द्वारा चुनी जाना चाहती थीं.”

उन्होंने खुद को ‘नारीवादी' कहने में भी खासा वक्त लगा दिया. बड़ी कंपनियों में महिलाओं के लिए मैनेजमेंट कोटा लागू करने की मांग भी वह बरसों तक खारिज करती रहीं. वह ऐसी नीतियों की प्रवर्तक हैं जिनमें सरकार का दखल कम से कम हो और उम्मीद करती रहीं कि कंपनियां अपने आप ज्यादा महिलाओं को मैनेजमेंट की भूमिकाओं में लाएंगी, जो नहीं हुआ. और आखिरकार 2020 में कानूनी बदलाव करना पड़ा.

इसके रास्ते में आईं मुश्किलों के बारे में बात करते हुए मैर्केल ने कहा था, "जब 1990 के दशक में मैंने राजनीति में प्रवेश किया था तब मैं ईमानदारी से मानती थी कि ऐसा करना आसान होगा.”

रणनीति बनाम नीति

इस सबके पीछे एक नीति है. सत्ता में रहने के लिए मैर्केल को अपनी पार्टी का समर्थन चाहिए था. और उनकी दक्षिणपंथी रूढ़िवादी पार्टी अक्सर महिलावादी एजेंडे से कोसों दूर थी. पूर्वी जर्मनी में पली-बढ़ीं मैर्केल का लिए महिलाओं को बाहर जाना, काम करना कुछ अनूठा नहीं था. लेकिन उनकी पार्टी में परिवार का पारंपरिक ढांचा दशकों से चला आ रहा था, यानी एक ऐसी संरचना जिसमें पिता बाहर जाते हैं, धन कमाते हैं और माता बच्चों को संभालने के लिए घर में रहती हैं.

मैर्केल के 16 साल लंबे कार्यकाल के दौरान कई ऐसे कानून पास हुए जिन्होंने परिवार की आधुनिक संरचना में योगदान दिया. मसलन, मातृ अवकाश और वित्तीय सहायता लागू की गई. देशभर में डे-केयर खोले जा रहे हैं और एक नया नियम लागू किया गया है जिसके तहत युवा माताओं के लिए मातृत्व अवकाश के बाद काम पर लौटना आसान होगा.

पर क्या यह सब सफल रहा है? डे-केयर में ज्यादा बच्चों की जगह उपबल्ध कराने के लिए अरबों निवेश किए गए हैं लेकिन लाखों बच्चों को अब भी जगह नहीं मिल पाई है. अब भी यही होता है कि ज्यादातर महिलाओं को ही बच्चों की खातिर अपना करियर छोड़ना पड़ता है. जर्मनी लगभग आधी महिलाएं पार्ट टाइम काम करती हैं. हालांकि ज्यादा संख्या में पुरुष अब पितृत्व अवकाश ले रहे हैं, लेकिन इसकी अवधि महिलाओं से कम होती है.

ग्रीन पार्टी की सांसद फ्रांत्सिस्का ब्रैंटनर ने डीडब्ल्यू को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि मैर्केल जर्मनी की पहली महिला चांसलर थीं और उनके पास इतनी ताकत थी कि वह बहुत कुछ कर सकती थीं, और उन्हें करना चाहिए था.

ब्रैंटनर कहती हैं, "महिलाओं के खिलाफ हिंसा के विरुद्ध लड़ाई, शेल्टर बनाने के लिए धन. महिलाओं के असमान वेतन के खिलाफ संघर्ष, कॉरपोरेट बोर्ड्स में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, गरीबी में जीते परिवार और बच्चों के लिए संघर्ष... बहुत कुछ ऐसा था जो वो कर सकती थीं.”

महिला सलाहकारों की टीम

यह भी सच है कि मैर्केल के वक्त में ज्यादा महिलाओं ने जर्मन सरकार में उच्च पद हासिल किए. रक्षा मंत्रालय में कई बार महिलाएं रहीं. मैर्केल की कई करीबी सलाहकार भी महिलाएं थीं.

चांसलरी में राज्य स्तर की चार महिला मंत्री हैं. उनमें से एक कंजर्वेटिव नेता डोरोथी बार हैं, जो अपनी बॉस के बारे में कहती हैं, "रोज तो उन्होंने महिला मुद्दों और महिला अधिकारों पर बात नहीं की, लेकिन जब भी बात की तब उनकी बात सुनी गई.”

विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि महिलाओं के मामले में मैर्केल की विरासत बहुत जटिल है. बहुत कुछ इसलिए बदला होगा क्योंकि मैर्केल ही सर्वोच्च पद पर थीं. जैसे कि परिवार से जुड़ी कई नीतियां उनके राज में आईं. कुछ चीजें मैर्केल की नीतियों के बावजूद बदल होंगी. जैसे कि एलजीबीटीक्यू लोगों के विवाह अधिकार के समर्थन में मैर्केल 2017 में बोली थीं और आखिरकार जर्मनी में कानूनी बदलाव भी हुआ. दुनिया के बहुत से देशों की तरह जर्मनी ने भी अब तक बहुत से मायनों में लैंगिक समानता हासिल नहीं की है.

मैर्केल की सबसे बड़ी विरासत शायद उनका यह साबित कर पाना था कि एक महिला इतने सारे संकटों के दौरान देश का सफलतापूर्वक नेतृत्व कर सकती है. 2018 में उन्होंने कहा था, "आज अगर कोई लड़की कहती है कि वह मंत्री या चांसलर बनना चाहती है तो कोई उस पर हंसता नहीं है.” यह सच है कि आज दुनियाभर में वह बहुत सी महिलाओं की आदर्श हैं. (dw.com)

जर्मन मतदाताओं ने 26 सितंबर को नई संसद बुंडेस्टाग का चुनाव कर लिया है. इस दशक में पहली बार अंगेला मैर्केल प्रत्याशी के रूप में चुनाव में खड़ी नहीं थीं. काफी लंबे समय तक चांसलर रहने के बाद मैर्केल रिटायर हो रही हैं.

    डॉयचे वेले पर सबीने किंकार्त्स की रिपोर्ट

अंगेला मैर्केल को आलू के सूप एवं मक्खन की टॉपिंग वाला किशमिश-मुनक्का युक्त भुरभुरे केक बनाने में आनंद आता है. शरद ऋतु के महीने में खाई जाने वाली यह एक खास जर्मन डिश है. लेकिन, अभी इसे बनाने का समय उनके पास नहीं होगा. 26 सितंबर की शाम वे चांसलर के अपने कर्तव्यों से मुक्त हो जाएंगी, लेकिन नई सरकार के बनने तक उन्हें कार्यवाहक चांसलर की भूमिका निभानी होगी.

पढ़ना और थोड़ा सोना

बीते जुलाई महीने में वाशिंगटन डीसी की यात्रा के दौरान अंगेला मैर्केल से पूछा गया था कि रिटायरमेंट के बारे में उनका क्या ख्याल है, वे इसे कैसे देख रहीं हैं. किसी अन्य मौके पर वे टालमटोल करते हुए इस प्रश्न का जवाब देतीं, किंतु इस बार उन्होंने कहा कि सबसे पहले वे एक ब्रेक लेना चाहती हैं और किसी भी आमंत्रण को स्वीकार नहीं करेंगी. उन्होंने कहा कि उन्हें यह अहसास होगा कि उनके पिछले काम "अब किसी और के द्वारा पूरे किए जाएंगे." साथ ही यह भी कहा, "मैं सोचती हूं कि मैं इसे खूब पसंद करूंगी."

फुरसत के नए पल में वह सोचना चाहती हैं कि "किन बातों में उनकी वास्तविक दिलचस्पी है." पिछले 16 साल के दौरान ऐसा करने के लिए उनके पास बहुत थोड़ा समय था. अभी हाल में डाक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली चांसलर ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, "इसके बाद मैं कुछ पढ़ने की कोशिश करूंगी, तब मेरी आंखें बंद हो जाएंगी क्योंकि मैं थक गई हूं और तब थोड़ी देर के लिए सो जाऊंगी और फिर हम देखेंगे कि मैं अचानक कहां नजर आती हूं."

एक भूमिका ये भी

मैर्केल के भविष्य को लेकर छविकार व अपराध उपन्यासकार आंद्रेयास मुइहे ने एक कल्पना की है. उन्होंन परीक्षण के तौर पर एक प्रदर्शनी के लिए चांसलर की हमशक्ल की शांतिपूर्ण, काफी हद तक अकेले दिखने वाले पोज में कई तस्वीरें लीं. वहीं दूसरी तरफ अपराध लेखक डेविड शेफियर को लगता है कि व्यस्ततम कार्यक्रम के बिना अंगेला मैर्केल जल्द ही ऊब जाएंगी.

उनकी हल्की-फुल्की थ्रिलर मिस मैर्केल में पूर्व चांसलर ब्रांडेनबर्ग स्थित अपने हॉलिडे होम में जाने के बाद शांत चित्त होकर जीवन के लिए संघर्ष करती हैं. लंबे समय के लिए नहीं, केवल सैर के लिए बाहर जाती हैं और केक बनाती हैं. ब्रिटिश लेखिका अगाथा क्रिस्टी की आपराधिक कहानी मिस मार्पल की तरह भावना में बहने की जगह शेफियर की मैर्केल हत्या के मामले में ठोकर खाने के बाद बड़े ही उत्साह से इसकी जांच करती है.

मैर्केल की पेंशन सुरक्षित

ये एक हास्य पुस्तक है, लेकिन उसका मूल प्रश्न जायज है कि एक व्यक्ति, जिस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो और जिसका हरेक दिन दशकों से सुबह से देर शाम तक तय कार्यक्रम के तहत व्यतीत होता हो, क्या एक दिन में बदल सकता है. अंगेला मैर्केल ने हाल में ही बर्लिन में इस विषय पर कहा, "आपने क्या खोया है, इसका एहसास तभी होता है जब वह आपके पास नहीं होगा."

अंगेला मैर्केल इस साल 17 जुलाई को 67 साल की हो गईं. चांसलर नहीं रहने के बाद भी उन्हें किसी तरह की आर्थिक चिंता करने की जरूरत नहीं है. चांसलर के तौर पर वह हर महीने 25000 यूरो की तनख्वाह पाती हैं. इसके अलावा संसद सदस्य के रूप में उन्हें 10000 यूरो मिलता है, जिसकी 30 वर्षों से अधिक समय से वे सदस्य हैं. मैर्केल जब भी अपना काम बंद करेंगी, उसके अगले तीन माह तक उन्हें पूरा वेतन मिलेगा और उसके बाद अधिकतम 21 महीने तक उन्हें ट्रांजिशनल भत्ते के तौर पर आधा वेतन मिलता रहेगा.

15000 यूरो प्रति माह

उनके पेंशन की पात्रता चांसलर, उससे पहले केंद्र सरकार के मंत्री तथा बुंडेस्टाग के सदस्य के रूप बिताए गए सालों के आधार पर तय की जाएगी. मैर्केल को इस बात का फायदा मिलेगा कि उन्होंने काफी लंबे समय तक सरकार में रही हैं. इसकी गणना के लिए संक्षिप्त फार्मूला 1953 के संघीय मंत्रिस्तरीय अधिनियम से पाया जा सकता है. कम से कम चार साल तक काम करने के बाद चांसलर पेंशन के रूप में अपनी अंतिम तनख्ववाह की 27.74 प्रतिशत धनराशि के हकदार हो जाते हैं. इतना ही नहीं पद पर हर अतिरिक्त वर्ष के लिए ये राशि 2.39167 फीसद के हिसाब से बढ़ती जाती है जो अधिकतम 71.75 प्रतिशत हो सकती है.

नतीजतन, अंगेला मैर्केल को इस तरह पेंशन के तौर पर प्रतिमाह लगभग 15000 यूरो मिल सकता है. इसके अतिरिक्त उन्हें उनके शेष जीवन के लिए एक अंगरक्षक और ड्राइवर के साथ एक कार भी मिलेगी. इसके साथ ही बर्लिन में बुंडेस्टाग परिसर में दो सलाहकार एवं एक सचिव के साथ एक दफ्तर की भी वे हकदार होंगी.

दूसरे करियर से इनकार नहीं

कानून के तहत पूर्व अधिकारियों की यह प्रतिबद्धता होती है कि वे गोपनीयता बनाए रखें. भले ही उन्हें खुलकर बोलने की इजाजत नहीं हो, फिर भी अपने व्यापक राजनीतिक संबंधों की वजह से वे व्यावसायिक दुनिया में सलाहकार के रूप में लोकप्रिय बने रहते हैं. अंगेला मैर्केल के कुछ पूर्ववर्ती वाणिज्य के क्षेत्र में चले गए. 1982 में चांसलर का पद छोड़ने के बाद हेल्मुट श्मिट साप्ताहिक समाचार पत्र सलाहकार के रूप में "डी साइट" के सह प्रकाशक बन गए. वे एक लोकप्रिय वक्ता भी थे. 2012 में दिए अपने एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था, "मैंने अपने लिए एक नियम बना लिया है कि मैं 15000 डॉलर से कम में कोई व्याख्यान नहीं दूंगा."

श्मिट से बहुत बेहतर पूर्व चांसलर हेल्मुट कोल तथा गेरहार्ड श्रोएडर यह जानते थे कि अपने राजनीतिक अनुभवों तथा प्रसिद्धि को कैसे नकदी में परिवर्तित करना है. इसी कड़ी में कोल ने राजनीतिक तथा रणनीतिक कंसलटेंसी के लिए एक कंपनी बनाई थी तथा एक पैरवीकार व सलाहकार के रूप काफी धन कमाया.

श्रोएडर का मामला

2005 में चांसलर का पद छोड़ने के कुछ महीने बाद गेरहार्ड श्रोएडर द्वारा गैस पाइपलाइन कंपनी नॉर्ड स्ट्रीम की सेवा में जाना उनके लिए काफी परेशानी का सबब बना. यह रूस की गासप्रोम की एक सहायक कंपनी थी. श्रोएडर जब चांसलर थे तब उन्होंने गैस पाइपलाइन की वकालत की थी.

इस बीच एक कानून बनाया गया है जिसके अनुसार किसी निजी उपक्रम को सेवा देने के पहले पूर्व सरकारी अधिकारियों को चांसलर कार्यालय से हर हाल में यह पूछना होगा कि "उनका काम क्या सार्वजनिक हित से समझौता करता है." एक एथिक्स कमेटी सरकार को सलाह देती है, जो संदेह होने की स्थिति में 18 महीने तक की प्रतीक्षा अवधि लागू कर सकती है.

अभी बर्लिन में रहेंगे पति

अंगेला मैर्केल कहीं किसी नए जॉब या किसी मानद पद के लिए तो विचार नहीं कर रहीं हैं? हालांकि इस संबंध में उन्होंने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा है. कम से कम इस बात की तो संभावना है कि वे अभी बर्लिन में ही रहेंगी. उनके पति व क्वांटम केमिस्ट योआखिम जॉवर अभी अपना काम बंद करने की नहीं सोच रहे हैं. यद्यपि वे बर्लिन के हुम्बोल्ट विश्वविद्यालय में एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं. 72 वर्षीय जॉवर ने एक वरिष्ठ शोधकर्ता के रूप में अपना अनुबंध कम से कम अगले साल तक के लिए बढ़ा दिया है. 

जर्मन आम चुनाव में पूर्वानुमानों के अनुसार सबसे ज्यादा फायदे में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एसपीडी रही है, लेकिन चांसलर अंगेला मैर्केल की सीडीयू/सीएसयू और ग्रीन पार्टी ने भी सत्ता में आने की उम्मीद नहीं छोड़ी है.

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जर्मनी में रविवार को नई संसद चुनने के लिए वोट डाले गए. शुरुआती आकलनों के अनुसार जर्मनी की नई संसद में 756 सीटें होंगी. ताजा प्रोजेक्टेड नतीजों के अनुसार एसपीडी को 25.5 प्रतिशत, सीडीयू-सीएसयू को 24.5 प्रतिशत, ग्रीन पार्टी को 13.8 प्रतिशत, एफडीपी को 11.7 प्रतिशत, एएफडी को 10.9 प्रतिशत और डी लिंके को 5.0 प्रतिशत वोट मिले हैं. आधिकारिक अंतिम परिणामों के देर रात तक आने की उम्मीद है. उसकी के साथ विभिन्न पार्टियों को मिलने वाली सीटों के बारे में भी स्थिति स्पष्ट होगी.

जर्मन संसद के निचले सदन बुंडेसटाग में 598 सीटें हैं, जिनमें 299 पर चुनाव क्षेत्रों में सीधे निर्वाचन से होता है. चुनाव में हर मतदाता दो वोट डालता है पहला वोट पसंदीदा स्थानीय उम्मीदवार को जाता है जबकि दूसरा वोट पार्टी को दिया जाता है. बहुत से लोगों अपने दोनों वोट दो अलग अलग पार्टियों को भी देते हैं. यानी हो सकता है कि स्थानीय स्तर पर आपको किसी और पार्टी का उम्मीदवार पसंद हो और राष्ट्रीय स्तर पर किसी दूसरी पार्टी की नीतियां आपको अच्छी लगती हों.

संसद में कितनी सीटें होंगी, यह मतदाताओं के दूसरे वोट पर निर्भर करता है.चुनाव में पांच प्रतिशत से ज्यादा वोट पाने वाली पार्टियों को उनके वोट के अनुपात में संसद में सीटें मिलती हैं. यदि कोई पार्टी उसे मिलने वाले वोटों की तुलना में ज्यादा सीटें सीधे जीत जाती है तो वह उन सीटों को रख सकती है लेकिन दूसरी पार्टियों को उसी अनुपात में अतिरिक्त सीटें मिल जाती है. इसे ओवरहैंग मैंडेट कहते हैं जिसकी वजह से संसद की सीटें बढ़ती घटती रहती है. इस बार की संसद लोकतांत्रिक जर्मनी के इतिहास सबसे बड़ी संसद होगी.

नफा नुकसान

शुरुआती नतीजों में चांसलर मैर्केल की सीडीयू-सीएसयू और एसपीडी के बीच मतों के मामले में कांटे की टक्कर है. उन्हें मिलने वाली सीटें अभी साफ नहीं हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियों के चांसलर उम्मीदवारों ने सरकार बनाने का जनादेश होने का दावा किया है. मतदान से पहले बढ़त में चल रही एसपीडी के चांसलर उम्मीदवार ओलाफ शॉल्त्स ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में चांसलर कार्यालय पर अपने दावे पर जोर दिया है. उन्होंने कहा है कि मतदाताओं ने पार्टी को मजबूत बनाया है

इसके विपरीत सीडीयू-सीएसयू के आर्मिन लाशेट ने पार्टी को चुनावों में हुए भारी नुकसान के बावजूद सरकार बनाने का दावा किया है. उन्होंने कहा कि वह यूनियन पार्टियों के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए सारे प्रयास करेंगे. उन्होंने कहा कि अब भविष्य के गठबंधन की जरूरत है और चांसलर वही होगा जो विरोधाभासों को जोड़ने में कामयाब हो. सहोदर पार्टी सीएसयू के नेता बवेरिया के मुख्यमंत्री मार्कुस जोएडर ने आर्मिन लाशेट का समर्थन करते हुए कहा कि मतदाताओं ने वामपंथी गठबंधन को ठुकरा दिया है और मध्यमार्गी गठबंधन को समर्थन दिया है.

स्पष्ट है कि सीडीयू-सीएसयू की कोशिश ग्रीन पार्टी और बिजनेस फ्रेंडली फ्री डेमोक्रैटिक पार्टी के साथ गठबंधन बनाने की है. एफडीपी के नेता क्रिश्टियान लिंडनर चुनाव नतीजों को मध्यमार्गी पार्टियों की जीत बताया है और कहा है कि राजनीतिक केंद्र मजबूत हुआ है जबकि हाशिए की पार्टियां कमजोर हुई हैं. उन्होंने कहा कि जनादेश मध्यमार्गी सरकार बनाने के लिए है. इसे सीडीयू-सीएसयू के पक्ष में दिया गया बयान माना जा सकता है.

ग्रीन पार्टी की चांसलर उम्मीदवार अनालेना बेयरबॉक ने स्वीकार किया है कि पार्टी अपना चुनावी लक्ष्य हासिल करने में विफल रही है. उन्होंने कहा कि पार्टी अगुआ राजनीतिक ताकत के रूप में देश को गढ़ना चाहती थी, "हम ज्यादा चाहते थे लेकिन इसे हासिल नहीं कर पाए, चुनाव प्रचार के शुरू में अपनी गलतियों के कारण, मेरी अपनी गलती के कारण." ग्रीन पार्टी के सह अध्यक्ष रोबर्ट हाबेक ने कहा है कि उनकी पार्टी सीडीयू-सीएयू या एसपीडी दोनों के साथ गठबंधन में जा सकती है.

धुर दक्षिणपंथी एएफडी पार्टी के संघीय प्रवक्ता यॉर्ग मॉयथेन ने स्वीकार किया कि ये कोई बड़ी जीत नहीं है, लेकिन हार भी नहीं है. वामपंथी डी लिंके पार्टी के प्रमुख उम्मीदवार डीटमार बार्च ने नतीजों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ओलाफ शॉल्त्स और आर्मिन लाशेट में हुए ध्रुवीकरण ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है. उन्होंने पार्टी के कमजोर प्रदर्शन पर गहन मंथन करने की मांग की.  

जर्मनी में नई संसद को चुनने के लिए वोटिंग पूरी हो गई है. इसके बाद जारी एग्जिट पोल में दो सबसे बड़ी पार्टियों सीडीयू-सीएसयू और एसपीडी में कांटे की टक्कर है. इस तरह नई सरकार के गठन में काफी मुश्किलें आ सकती हैं.

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जर्मनी में रविवार को नई संसद को चुनने के लिए वोट डाले गए. चुनाव नतीजों को लेकर एग्जिट पोल में जो संभावनाएं जताई गई हैं, उनसे साफ है कि नई सरकार का गठन एक टेढ़ी खीर साबित हो सकता है. मौजूदा सरकार में एक दूसरे की साझीदार सीडीयू-सीएसयू और एसपीडी को 25-25 प्रतिशत वोट मिल सकते हैं.

पर्यावरण के लिए खास तौर से काम करने वाली ग्रीन पार्टी को 15 प्रतिशत वोट मिल सकते हैं जबकि 11 प्रतिशत मतों के साथ कारोबारी समर्थक एफडीपी चौथे स्थान पर बताई जा रही है. धुर दक्षिणपंथी एएफडी पार्टी को 11 प्रतिशत और वामपंथी डी लिंके पार्टी को पांच प्रतिशत वोट मिलने की उम्मीद है.

इन चुनावों से तय होगा कि अंगेला मैर्केल की जगह कौन लेगा, जो 16 साल तक जर्मनी की चांसलर रहने के बाद अपना पद छोड़ रही हैं. इस चुनावों में सीडीयू-सीएसयू की तरफ से आर्मिन लाशेट को चांसलर पद का उम्मीदवार बनाया गया है जबकि उन्हें टक्कर दे रहे हैं मौजूदा सरकार में वित्त मंत्री और एसपीडी पार्टी के ओलाफ शॉल्त्स. ग्रीन पार्टी पहली बार चांसलर पद की उम्मीदवार को सामने रखकर चुनाव लड़ रही है. पार्टी ने अनालेना बेयरबॉक को उम्मीदवार बनाया है.

गठबंधन की मुश्किल डगर

एग्जिट पोल से जाहिर होता है कि इस चुनाव में मध्यमार्गी वामपंथी पार्टियों को फायदा हुआ है. एसपीडी ने जहां 2017 में हुए पिछले आम चुनाव के मुकाबले 4.5 प्रतिशत ज्यादा वोट मिल सकते हैं जबकि ग्रीन पार्टी को 6 प्रतिशत वोटों का फायदा होता दिख रहा है. 

मैर्केल की कंजरवेटिव पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. सीडीयू-सीएसयू को पिछले चुनावों के मुकाबले लगभग 8 प्रतिशत कम वोट मिल सकते हैं. 
इस तरह के पूर्वानुमानों के बीच सत्ताधारी गठन बनाने में मुश्किलें आ सकती हैं. एक संभावना यह है कि सीडीयू/सीएसयू और एसपीडी मिलकर फिर से गठबंधन सरकार बनाएं. 2013 से जर्मनी में इसी गठबंधन की सरकार चल रही है जिसे महागठबंधन कहा जाता है. 

दूसरे विकल्प के तहत एसपीडी पार्टी ग्रीन और एफडीपी के साथ मिलकर सरकार बना सकती है. हालांकि ग्रीन और एफडीपी पार्टी को साथ लाना खासा मुश्किल काम है. कई मुद्दों पर दोनों पार्टियों में तीखे मतभेद हैं. 

नई सरकार के गठन में कई हफ्तों का समय लग सकता है. तब तक अंगेला मैर्केल कार्यवाहक चांसलर बनी रहेंगी. 16 साल तक यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी का नेतृत्व करने के बाद वह चांसलर का पद छोड़ रही हैं. 

बुंडेस्टाग में कम से कम 598 सीटें होती हैं, लेकिन जर्मनी की जटिल चुनावी प्रणाली की वजह से सांसदों की संख्या घटती बढ़ती रहती है. मौजूदा संसद में 709 सदस्य हैं. चुनाव के बाद अस्तित्व में आने वाली संसद में इससे भी ज्यादा सदस्य हो सकते हैं. 

जर्मनी के मतदाताओं ने देश के राजनीतिक परिदृश्य को हिला डाला है. सीडीयू/सीएसयू और एसपीडी के प्रभुत्व को इतिहास की ओर खिसका दिया गया है. डॉयचे वेले की प्रधान संपादक मानुएला कास्पर-क्लैरिज लिखती हैं कि यह एक जरूरी बदलाव है.

      डॉयचे वेले पर मानुएला कास्पर क्लैरिज की रिपोर्ट

बदलाव हो चुका है. जर्मनी का जनादेश स्पष्ट है. पिछले विशाल गठजोड़ के छोटे छोटे समझौतों का समय खत्म हुआ. अब बड़ी चुनौतियों का सामना करने का वक्त है जैसे कि जलवायु परिवर्तन. डिजिटलीकरण और जर्मनी का आधुनिकीकरण, जो समय की मांग है.

ये पहाड़ से काम अब छोटे दलों के सहयोग से ही पूरे किए जा सकते हैं. अब जितने भी गठबंधनों की संभावनाएं नजर आ रही हैं, उनमें ग्रीन्स और फ्री डेमोक्रैट्स की भूमिका अहम होगी. उनके बिना कुछ नहीं हो पाएगा, और यह एक अच्छी बात है.

जनता क्या चाहती है?

ग्रीन्स पार्टी को मिले मतों की बड़ी संख्या दिखाती है कि जर्मन मतदाता जलवायु परिवर्तन के लिए चिंतित हैं. इन मतों के भरोसे ग्रीन्स गठबंधन के लिए किसी भी बातचीत में खूब आत्मविश्वास के साथ जाएंगे. उनके साथ बहुत से लोग हैं तो जाहिर है वे अपनी मांगों के लिए ज्यादा जोर भी लगा पाएंगे.

लेकिन जर्मनी बदलाव के लिए शायद उतना तैयार नहीं है, जितना ग्रीन्स और उनकी चांसलर पद की उम्मीदवार अनालेना बेयरबॉक ने उम्मीद की थी. खासकर वहां, जहां बदलाव के लिए धन देना होगा.

ऐसा इसलिए क्योंकि नवउदारवादी एफडीपी के बिना सरकार बनाना लगभग असंभव है. फ्री डेमोक्रैट्स असल में ग्रीन्स की कुछ इच्छाओं पर पानी फेर सकते हैं. उनका भरोसा बाजार, डिजिटलीकरण और लाल फीताशाही कम करने में है. वे जलवायु परिवर्तन तो चाहते हैं लेकिन टैक्स बढ़ाए बिना. अब ये होगा कैसे, यह उन्हें गठबंधन के लिए होने वाली बातचीत के दौरान स्पष्ट करना होगा.

जमैका गठबंधन

एक चीज जो एकदम स्पष्ट है, वो है रूढ़िवादियों की हार. सीडीयू/सीएसयू को हालांकि मतों का उतना नुकसान नहीं हुआ है जितना कुछ सर्वेक्षणों में दिखाया गया था, फिर भी पिछले चुनाव की तुलना में जो बड़ी गिरावट आई है, उसे आप किसी और तरह से नहीं कह सकते. उनके चांसलर पद के उम्मीदवार आर्मिन लाशेट ने जर्मनी के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य नॉर्थ राइन-वेस्टफालिया में प्रीमियर रहते हुए कुछ उपलब्धियां हासिल की थीं, फिर भी वह बतौर चांसलर उम्मीदवार मतदाताओं का भरोसा नहीं जीत पाए.

सीडीयू की सहयोगी बावेरिया की पार्टी सीएसयू का समर्थन भी घटा है. 1949 के बाद उनका यह सबसे खराब चुनाव नजर आ रहा है. 16 साल सरकार में रहने के बाद सीडीयू और सीएसयू की यह कथित यूनियन अब विपक्ष के लिए तैयार है.

बेशक, सीडीयू/सीएसयू नई सरकार बनाने की भरसक कोशिशें करेंगे. इसके लिए कथित जमैकन गठबंधन किया जा सकता है. जमैकन गठबंधन जमैका के झंडे के रंग से आया है, यानी काले, हरे और पीले का गठबंधन. मतलब सीडीयू/सीएसयू का ग्रीन्स और एफडीपी से गठजोड़.

और यह संभव है. भले ही कंजर्वेटिव दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, फिर भी ऐसा हो सकता है. पिछले कुछ दशकों में तीन बार ऐसा हो चुका है कि चांसलर का पद जर्मन संसद की सबसे बड़ी पार्टी के नेता को नहीं मिला. क्योंकि सरकार उसकी बनती है, जिसके पास गठबंधन में बहुमत हो.

मैर्केल 2.0

मध्य-वामपंथी दल एसपीडी के नेता ओलाफ शॉल्त्स के सामने यही चुनौती है. उनकी पार्टी तो सबसे बड़ी बन गई है. हालांकि चुनाव में टक्कर कांटे की थी लेकिन उन्होंने बाजी तो मार ली. चुनाव प्रचार की शुरुआत में सर्वेक्षणों में एसपीडी को मात्र 12 प्रतिशत ही मत मिल रहे थे लेकिन शॉल्त्स ने पासा पलट दिया.

परन्तु, वह निजी तौर पर क्या सोचते हैं और किसे वह सबसे अहम मानते हैं, यह अब भी स्पष्ट नहीं है. वह मैर्केल 2.0 जैसे लगते हैं. यानी उनके बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं, तथ्यों पर टिकते हैं और भवनाओं में ज्यादा नहीं बहते. ऐसा लगता है कि मतदाताओं को भी यह पसंद है.

अब शॉल्त्स को दिखाना होगा कि वह क्या कर सकते हैं. अगर वह जर्मनी के अगले चांसलर बनना चाहते हैं तो उन्हें जल्दी ही ग्रीन्स और एफडीपी के साथ गठबंधन की बातचीत शुरू करनी होगी. एक लाल, पीला और हरा – ट्रैफिक लाइट – गठबंधन उनका लक्ष्य है. लेकिन यह आसान नहीं होगा. उन्हें छोटे दलों को कई छूट देनी होंगी. हालांकि उनकी नाक के ठीक नीचे सीडीयू भी यही कर रही होगी.

नतीजा क्या होगा, अभी कोई नहीं जानता. लेकिन जनता ने अपनी बात कह दी है. वे नहीं चाहते कि अंगेला मैर्केल की राजनीति जारी रहे. पिछले दशकों के मुकाबले सीडीयू और एसपीडी जैसी बड़ी पार्टियों की ताकत में बड़ी कमी आई है.

जर्मन राजनीति और रंग-बिरंगी होने वाली है. यह भविष्य के बड़े मुद्दों पर बात करने का मौका है. यह जलवायु के भले के लिए आधुनिक राजनीति करने का मौका है. (dw.com)

जर्मन चांसलर अंगेला मैर्केल की पार्टी सीडीयू के नेता और चांसलर पद के उम्मीदवार आर्मिन लाशेट मतदान के दौरान गड़बड़ी के कारण चर्चा में हैं. ऐसा क्या किया उन्होंने?

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जर्मनी में रविवार को आम चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं. लेकिन इस दौरान सीडीयू-सीएसयू के चांसलर उम्मीदवार और जर्मनी के सबसे बड़े प्रांत नॉर्थ राइन लेस्टफेलिया के मुख्यमंत्री मतदान के दौरान एक बड़ी भूल कर बैठे. उन्होंने मतपत्र को ऐसे मोड़ा कि उसे मतपेटी के अंदर डालने के दौरान साफ दिखा कि उन्होंने किसे वोट दिया है. इसे वोटिंग के दौरान खींची गई तस्वीर में भी देखा जा सकता है.

आर्मिन लाशेट ने पश्चिमी जर्मनी के शहर आखेन के अपने चुनाव केंद्र में वोट डाला. इस तस्वीर के सामने आने के फौरन बाद सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई. यही नहीं, लाशेट के तुरंत बाद वोट देने वाली उनकी पत्नी के मतपत्र में भी दिख रहा है कि उन्होंने किसे वोट डाला है. इसके बाद ट्विटर पर बहस छिड़ गई कि मुख्यमंत्री लाशेट ने सही तरीके से वोट डाला है या नहीं.

लाशेट का इस तरह से वोट डालना मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन है. जर्मनी में मतदान की गोपनीयता का इतना महत्व है कि यहां गोपनीयता को पूरी तरह बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई थी और मतदान पुराने तरीके से पेपर वाले मतपत्र से ही होता है.

जर्मनी के संघीय चुनाव अधिकारी के वेबपेज पर मतदान की प्रक्रिया के तहत स्पष्ट रूप से लिखा है कि मतपत्र को इस तरह मोड़ा जाना चाहिए कि पता न चले कि मत किसे दिया गया है. इस नियम के तहत मतदान केंद्र के चुनाव अधिकारी को लाशेट को अपना मतपत्र मतपेटी में डालने से रोकना चाहिए था.

स्वाभाविक है कि संघीय चुनाव अधिकारी के पास सवालों की झड़ी लग गई. डॉयचे वेले ने भी चुनाव अधिकारी से इस बारे में सवाल पूछा जिसके बारे में चुनाव अधिकारी ने ट्वीट पर जवाब दिया. इसमें आर्मिन लाशेट का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन कहा गया है कि इस नियम का मकसद यह है कि मतदाताओं को प्रभावित न किया जा सके.

चुनाव कार्यालय का कहना है कि मौजूदा मामले को मतदान को प्रभावित करने का मामला नहीं समझा जाना चाहिए क्योंकि "देश भर में विख्यात राजनीतिज्ञ ने उम्मीद के अनुरूप खुद अपनी पार्टी को वोट दिया है." तस्वीर में देखा जा सकता है कि लाशेट ने अपने दोनों वोट अपनी पार्टी सीडीयू को दिए हैं, जिसके वे अध्यक्ष भी हैं.

इस मामले का वोटों की गणना पर कोई असर नहीं होगा. चुनाव अधिकारी का कहना है कि मतपत्र को मोड़ने में गड़बड़ी होने पर मतकेंद्र का चुनाव अधिकारी नया मतपत्र देता है. अगर मतपत्र को मतपेटी में डाल दिया जाता है तो उसे अलग करना संभव नहीं है और वह वैध है. लाशेट ने अपना मतपत्र रोके जाने से पहले ही मतपेटी में डाल दिया था.

इस तरह का एक ममाला 2005 में भी हुआ था जब बवेरिया की सीएसयू पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री एडमुंड श्टोइबर की भी मतपत्र को मोड़ते हुए तस्वीर ले ली गई थी.एक महिला ने इसकी वजह से चुनाव परिणामों पर सवाल उठाए थे और नतीजों को निरस्त करने की मांग की थी. चुनाव जांच आयोग ने इस अपील को यह कह कर खारिज कर दिया था कि यह चुनावी गलती नतीजों पर असर डालने वाली नहीं है. श्टोइबर ने रोके जाने के बाद भी अलग तरह से वोट नहीं दिया होता.

एमजे/एके (डीडब्ल्यू, डीपीए)

जर्मनी में नई संसद को चुनने के लिए वोट डाले जा रहे हैं. इन चुनावों से तय होगा कि अंगेला मैर्केल की जगह कौन लेगा, जो 16 साल तक जर्मनी की चांसलर रहने के बाद अपना पद छोड़ रही हैं.

    (dw.com)

रविवार को जर्मनी में हो रहे आम चुनावों में मुकाबला बहुत कांटेदार है. अभी तक स्थिति साफ नहीं है कि अगली सरकार किसकी बनने जा रही है. हालांकि चुनावी सर्वेक्षणों में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एसपीडी को थोड़ी सी बढ़त है. मैर्केल की पार्टी सीडीयू और उसकी सहयोगी पार्टी सीएसयू दूसरे नंबर पर आ सकती हैं जबकि तीसरा स्थान ग्रीन पार्टी को मिल सकता है. ऐसे में संभावना है कि चुनाव नतीजे आने के बाद भी नई सरकार बनाने के लिए गहन वार्ताओं और सौदेबाजी की जरूरत होगी. इसलिए नई सरकार बनने में समय लग सकता है.

इस चुनाव में सीडीयू-सीएसयू की तरफ से आर्मिन लाशेट को चांसलर पद का उम्मीदवार बनाया गया है जबकि उन्हें टक्कर दे रहे हैं मौजूदा सरकार में वित्त मंत्री और एसपीडी पार्टी के ओलाफ शॉल्त्स. ग्रीन पार्टी पहली बार चांसलर पद की उम्मीदवार को सामने रखकर चुनाव लड़ रही है. पार्टी ने अनालेना बेयरबॉक को उम्मीदवार बनाया है.

लाशेट चुनावी अभियान में अपनी पार्टी के पारंपरिक आधार को अपने हक में करने के लिए जूझते दिखाई पड़े. वहीं एसपीडी पार्टी को ओलाफ शॉल्त्स की लोकप्रियता का फायदा हुआ है. पार्टी लंबे समय बाद चुनावी सर्वेक्षणों में पहले स्थान पर बताई जा रही है. शुरू में बेयरबॉक बहुत आगे चल रही थी. लेकिन अपनी कुछ गलतियों की वजह से आखिरी दिनों में उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ा.

लगभग 8.3 करोड़ की आबादी वाले जर्मनी में कुल 6.04 करोड़ मतदाता हैं, जो जर्मन संसद के निचले सदन बुंडेस्टाग का चुनाव कर रहे थे. यही संसद नई सरकार को चुनेगी. जर्मनी में दूसरे विश्व युद्ध के बाद आज तक किसी भी एक पार्टी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है. अनुपातिक चुनावी प्रणाली होने के कारण जिस पार्टी को जितने प्रतिशत वोट मिलते हैं, संसद में उसका उतना ही प्रतिनिधित्व होता है. संसद में प्रवेश करने के लिए किसी भी पार्टी को चुनाव में पांच प्रतिशत वोट हासिल करने जरूरी हैं.

इस बार चुनावी सर्वेक्षणों में किसी भी पार्टी को 30 प्रतिशत से ज्यादा समर्थन नहीं मिल रहा है. इसका मतलब है कि सरकार बनाने के लिए जरूरी 50 प्रतिशत का आंकड़ा हासिल करने के लिए दो या दो से ज्यादा पार्टियों के गठबंधन की जरूरत होगी. नई सरकार बनने तक मैर्केल अपने पद पर बनी रहेंगी.

लाशेट ने चुनाव अभियान में वादा किया कि करों में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी क्योंकि जर्मनी महामारी से बाहर निकल रहा है. वहीं शॉल्त्स और बेयरबॉक अमीर लोगों पर ज्यादा टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं. वे न्यूनतम वेतन में वृद्धि का वादा भी कर रहे हैं. चुनाव प्रचार के आखिर चरण में शॉल्त्स ने शुक्रवार को मैर्केल की निवर्तमान सरकार की तारीफ की और कहा कि उसने महामारी के दौरान लोगों की नौकरियां बचाईं. सरकार में वह वित्त मंत्री हैं. इस तरह उन्होंने खुद की पीठ थपथपाई. वहीं लाशेट ने अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने का वादा किया. मैर्केल ने भी लाशेट को तारीफ करते हुए कहा कि वह "पुल बनाते हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं."

चुनाव में हिस्सा ले रही अन्य अहम पार्टियों में कारोबारी समर्थक एफडीपी, धुर दक्षिणपंथी एएफडी और वामपंथी डी लिंके भी शामिल हैं. एएफडी पार्टी को पिछले आम चुनाव में मिले 12.6 प्रतिशत वोटों के मुकाबले थोड़ा कम समर्थन मिलने का अनुमान है. लेकिन नई सरकार में उसके शामिल होने की संभावना नहीं है. सभी पार्टी उससे गठबंधन ना करने की बात कर रही हैं.

बुंडेस्टाग में कम से कम 598 सीटें होती हैं, लेकिन जर्मनी की जटिल चुनावी प्रणाली की वजह से सांसदों की संख्या घटती बढ़ती रहती है. मौजूदा संसद में 709 सदस्य हैं. चुनाव के बाद अस्तित्व में आने वाली संसद में इससे भी ज्यादा सदस्य हो सकते हैं.

एके/एमजे (एपी, रॉयटर्स)

आइसलैंड महिला बहुमत वाली संसद चुनने वाला पहला यूरोपीय देश बनकर इतिहास रचने वाला है.

अंतिम चुनाव परिणामों के आधार पर आए अनुमानों के मुताबिक संसद की 63 सीटों में से 33 यानी 52% सीटें महिलाओं ने जीती हैं.

इसमें साल 2017 में हुए पिछले चुनावों के मुक़ाबले सात सीटों की बढ़ोतरी हुई है.

इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के आंकड़ों के अनुसारकिसी भी यूरोपीय देश ने महिला सांसदों के मामले में 50% की सीमा को पार नहीं किया है. स्वीडन 47% के साथ सबसे करीब है.

दूसरे देशों की तरह आइसलैंड में संसद में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं है. फिर भी कुछ दलों में महिला उम्मीदवारों की न्यूनतम संख्या रखना ज़रूरी होता है.

आइसलैंड को लंबे समय से लैंगिक समानता के मामले में अग्रणी माना जाता है. मार्च में जारी विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट में आइसलैंड को सबसे अधिक लैंगिक समानता वाले राष्ट्र का दर्जा दिया गया था.

आइसलैंड में पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान परेंटल लीव प्रदान की जाती हैं. यहांपुरुषों और महिलाओं के समान वेतन को लेकर पहला क़ानून 1961 में बन गया था. यह 1980 में एक महिला राष्ट्रपति को चुनने वाला दुनिया का पहला देश भी था.

केवल पांच ऐसे देश हैं जिनकी संसद में कम से कम आधी सीटों पर महिला चुनी गई हैं. रवांडा सबसे आगे हैजिसके निचले सदन में महिलाओं की संख्या 61.3% है.

इसके बाद क्यूबा 53.4 प्रतिशत, निकारागुआ 50.6 प्रतिशत, मैक्सिको और यूएई 50 प्रतिशत का नंबर आता है. (bbc.com)

-कार्ल मिलर और शिरोमा सिल्वा

पिछले क़रीब तीन महीनों के शोध में पाया गया है कि यहूदी-विरोधी विचारधारा, नस्लभेद और समलैंगिकों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने के लिए वीडियो गेमों का इस्तेमाल हो रहा है.

डीलाइव और ओडिसी जैसी लाइव स्ट्रीमिंग सर्विसेज़ पर इस बारे में चैट होता है.

इन जगहों पर कॉल ऑफ़ ड्यूटी और माइनक्राफ्ट जैसे वीडियो गेमों को लेकर बातचीत होती है.

बाद में बातचीत टेलीग्राम जैसे प्राइवेट मैसेजिंग ऐप्स पर शिफ़्ट हो जाती है.

इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का कहना है कि रोज़ाना की बातचीत में चरमपंथ से जुड़े नैरेटिव को शामिल करने से लोगों का उग्रवाद की ओर झुकाव पैदा हो सकता है.

रोबलौक्स और माइनक्राफ्ट जैसे प्लेटफार्म का हो रहा इस्तेमाल
शोधकर्ताओं ने ये भी पाया कि जिन गेमों में खेलने वाला अपनी भूमिका चुन सकता है या अपने माहौल के हिसाब से बदलाव कर सकता है, उसका इस्तेमाल ऐसे कामों के लिए हो रहा है.

इनमें रोबलौक्स और माइनक्राफ्ट जैसे प्लैटफार्म और गेम क्रिएशन सिस्टम शामिल हैं. इन जगहों पर नाज़ी यातना शिविरों और चीन के वीगर मुस्लिमों के लिए तैयार शिविर होते हैं.

रोबलौक्स के एक गेम में तो प्लेयर को नस्लवादी व्यक्ति की भूमिका निभाने को कहा जाता है, जिसमें वो अल्पसंख्यकों को अपनी गाड़ी से कुचल सकता है.

इंस्टीट्यूट ऑफ़ स्ट्रैटेजिक डॉयलाग के जैकब डेवी ने कहा, ''इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लोग नहीं करते, लेकिन इन पर अतिवादी विचार रखने वाला भूमिका तैयार कर अपनी उग्रवादी फंतासी को ऑनलाइन जी सकता है.''

गेमिंग कंपनियों का दावा-दुरुपयोग रोकने के लिए तैयार
रोबलौक्स का इस बारे में कहना है, "हमारे पास दो हज़ार मॉडरेटर और तकनीक हैं, जो प्लेटफॉर्म को सुरक्षित रखने के लिए लगातार चौबीसों घंटे काम करते रहते हैं. हमारी कोशिश रहती है कि बातचीत सभ्य और शालीन रहे. यदि हमें इस तरह का कोई भी कंटेट दिखता है, तो हम उस पर फौरन कार्रवाई भी करते हैं."

वहीं माइनक्राफ्ट ने कहा है, "आतंकवाद और हिंसा से संबंधित कंटेंट पर हमारे यहां पूरी तरह से रोक है. ये हमारी नीति और मानक के विरुद्ध है. यदि हमारे सिस्टम पर ऐसा कोई कंटेंट आ भी जाता है, तो हम उसे वहां से हटाने के लिए फौरन क़दम उठाते हैं.''

हालांकि शोधकर्ताओं का कहना है कि सोशल मीडिया पर नियमों को सख़्ती से लागू करने के बाद लगता है कि चरमपंथियों ने गेमिंग साइट्स का रुख़ कर लिया है.

इस पर डेवी ने कहा, "अतिवादी विचारधारा वालों को अपनी विचारधारा फैलाने के लिए ये सुरक्षित स्थान मिल गया है या फिर ये कह सकते हैं कि वो यहां प्रॉपगैन्डा के पुराने तरीक़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं."

वे कहते हैं, "ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से एक जैसी हॉबी रखने वाले अपने तरह के लोगों से मिला जा सकता है. इसमें चरमपंथी विचारधारा के लोग भी शामिल है. इस माध्यम से वो अपने जैसी सोच रखने वालों से जुड़ सकते हैं. उनसे सामाजिक जुड़ाव क़ायम कर सकते हैं, जो आगे चलकर और मज़बूत हो सकता है. ये इसलिए अहम हो जाता है कि इससे दुनिया भर में उग्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया जा सकता है."

गेम के बहाने राजनीति
फासीवाद विरोधी संगठन 'होप नॉट हेट' के जो मुल्हाल का कहना है, ''एक बार जब आप इस दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं तो कट्टरता पांव जमाने लगती है. तब आप दूसरी बैठकों में छोटे-छोटे समूहों में शामिल होने लगते हैं, जो ज़रूरी नहीं कि गेम खेल रहे हों बल्कि राजनीति पर खुलकर बात कर रहे हों."

बीबीसी के सवाल के जवाब में टेलीग्राम ने कहा कि वो इस मामले पर सक्रिय तौर पर निगाह रखते हैं और ऐसे कंटेंट को हटा देते हैं. हालांकि डिलाइव और ओडिसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.

दोनों का कहना है कि उनकी नीतियां नफ़रत और हिंसक उग्रवाद के प्रति सख़्त रवैया रखती है और वो दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले कंटेंट को हटाने में ख़ुद पहल करते हैं.

जो मुल्हाल ने बताया कि स्कूल या काम के बाद जब आप घर पर बैठकर गेम खेलते हैं तो खेल में ये सब सामान्य लगने लगता है. लेकिन आपको अहसास ही नहीं होता कि यह कितना ख़तरनाक हो सकता है.

कम नज़र रखने वाली जगहों का हो रहा इस्तेमाल
रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट, आतंकवाद का मुक़ाबला करने वाले विशेषज्ञों के एक समूह का हिस्सा है. इसने बड़े पैमाने पर ऑनलाइन गेमिंग की जांच पड़ताल शुरू की है, ताकी चरमपंथ का मुक़ाबला किया जा सके.

रक्षा मामलों के थिंक टैंक की एक सदस्य डॉ. जेसिका वाइट ने कहा, "ऑनलाइन और चैट स्पेस, जहां इन बातों पर कम नज़र रखी जाती हो, उन्हें चरमपंथी धीरे-धीरे हथियाने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि हमें इस मामले पर तथ्य जुटाने की ज़रूरत है."

सरकार भी गेमिंग इंडस्ट्री से विचार-विमर्श कर रही है ताकि चरमपंथियों के हाथों गेमिंग स्पेस के ग़लत इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सके.

ब्रिटेन की गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़ी संस्था का कहना है कि इस पर रोक लगाने के लिए वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल करते हैं और सरकारी एजेंसियों के भी लगातार संपर्क में रहते हैं, ताकि गेम खेलने वालों को सुरक्षित रखा जा सके. (bbc.com)

-नताली लिस्बन
-तेल अवीव, बीबीसी न्यूज़

काफी लंबे वक़्त से सुझाव दिया जा रहा है कि पर्यावरण की बेहतरी के लिए हमें कीड़े खाना शुरू कर देना चाहिए. लेकिन हम में से कइयों को यह विचार अच्छा नहीं लगता.

इसराइल की एक कंपनी को उम्मीद है कि स्वादिष्ट बनाने के कई मसाले मिलाने से ये नापसंदगी दूर हो सकती है.

खाद्य तकनीक की कंपनी हरगोल के प्रमुख ड्रोर तामीर भूरे रंग के मिठाई का एक पैकेट खोलते हुए कहते हैं, ''खाकर देखिए.''

गम्मी (एक तरह की जेली) को सोयाबीन की चटनी या जिलेटिन के साथ पैक करने की बजाय इसे प्रोटीन के साथ पैक किया गया है. इस प्रोटीन को खाने योग्य कीड़ों यानी टिड्डों से बनाया जाता है.

ड्रोर तामीर कहते हैं, "टिड्डों का स्वाद अखरोट, मशरूम, कॉफी और चॉकलेट जैसा होता है. लेकिन इसे हम कई स्वादों मे पेश कर सकते हैं. गम्मी नारंगी और स्ट्रॉबेरी स्वाद में आती है."

अरब के लोग लंबे समय से कीड़े खाते हैं
इसराइली उद्यमी तामीर का कहना है कि बच्चे में दादी से कहानियां सुनने के बाद वो टिड्डों को देखकर मोहित हो जाते थे. उनकी दादी सामूहिक खेती वाली एक जगह (किबुत्ज़) पर खाना बनाती थीं.

वो कहते हैं, "मुझे 1950 के दशक के बारे में पता चला. तब इसराइल को खाने-पीने की दिक्कतों के साथ अफ्रीका से उड़कर आने वाले टिड्डों के झुंड से फसलों की बर्बादी, दोनों का सामना करना पड़ा."

"किबुत्ज़ के अधिकांश लोग टिड्डों को डराने के लिए खेतों की ओर भागे, लेकिन यमन और मोरक्को के यहूदी लोगों ने खाने के लिए कई टन टिड्डों को जमा कर लिया. और उसी समय उन्हें पता चला कि पूरी दुनिया के अरब लोग टिड्डे खाते है."

अफ्रीका, एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य पूर्व के लोग लंबे समय से कीड़े खा रहे हैं. हालांकि यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कई लोगों के लिए यह फालतू की बात है.

पश्चिमी देशों में भी सूरत बदल सकती है
ड्रोर तामीर को ये सूरत बदलने की उम्मीद है. अब उनकी कंपनी के कई उत्पाद पेश होने वाले हैं. मिठाइयों के अलावा एनर्जी बार भी पेश होंगे.

यदि आपको अभी भी नहीं लगता कि कीड़े कभी पश्चिमी देशों में कभी खाए जा सकेंगे, लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना ​​​​है कि पर्यावरण संबंधी चिंताओं और दुनिया की आबादी के बढ़ने के चलते हो सकता है कि कोई विकल्प ही न बचे.

अनुमान है कि 2050 तक दुनिया की आबादी मौजूदा 7.7 अरब से बढ़कर 9.8 अरब तक पहुंच जाएगी.

कइयों का मानना है कि और दो अरब लोगों को खिलाने के लिए पारंपरिक खेती से होने वाली उपज पर्याप्त नहीं होगी. साथ ही, पर्यावरण की बेहतरी के लिहाज से प्रोटीन के लिए कीड़ों को खाना, गाय, भेड़ और अन्य जानवरों को पालने की तुलना में कहीं अच्छा होगा.

ब्रिटेन की फूड स्टैंडर्ड्स एजेंसी के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. रॉबिन मे कहते हैं, "हमारे भोजन में प्रोटीन बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे अधिक प्रोटीन स्रोत वाले हमारे भोजन अक्सर पर्यावरण या नैतिकता की चिंताओं से जुड़े होते हैं. उदाहरण के लिए मांस या डेयरी उत्पाद."

वो कहते हैं, "कुछ कीड़े जैसे कि झींगुर या फ्रीज-ड्राय मीलवर्म (भौरों का लार्वा), सस्ते, आसानी से पैदा होने वाले, कम वसा वाले और मांस की तुलना में पर्यावरण पर कम प्रभाव डालने वाले होते हैं. कई कीड़े कचरे भी खाते हैं और ऐसा करके वो उपयोगी 'रीसाइक्लिंग' सेवा भी देते हैं. ऐसे में, इससे समाज को होने वाले लाभ काफी अहम हैं."

इसके साथ ही प्रो. रॉबिन, फार्म में तैयार होने वाले कीड़ों के बारे में कहते हैं कि इसे लेकर कुछ सवालों के जवाब अभी नहीं मिल सके हैं.

वो कहते हैं, "कीड़ों को फार्म में तैयार करने के तरीके और कम समय में उसका उपयोग करने को लेकर हम ज्यादा नहीं जानते. साथ ही कीड़ों से तैयार होने वाले खाद्य पदार्थों के बारे में भी हम उतना नहीं जानते जितना बीफ आदि के बारे में जानते हैं."

उन्होंने आगे कहा कि इस स्तर पर एक अहम सवाल ये है कि क्या कुछ कीड़े प्रोटीन एलर्जी पैदा कर सकते हैं या मानव माइक्रोबायोम यानी हमारे शरीर में रहने वाले जीवाणुओं और रोगाणुओं पर ख़ास असर डाल सकते हैं.

इसराइल में टिड्डियों की खेती
हालांकि तामीर को भरोसा है कि पर्यावरण और स्वास्थ्य को होने वाला लाभ कीड़ों को आहार का हिस्सा बनाने के लिए पर्याप्त है.

तामीर की कंपनी हरगोल उत्तरी इसराइल में सौर ऊर्जा से चलने वाली एक इनडोर केंद्र में टिड्डियों को तैयार करती है. वहां तैयार होने वाली मुख्य प्रजाति प्रवासी टिड्डी की है. लेकिन उस केंद्र में रेगिस्तानी टिड्डों और नसेन नाम की ​झींगुर की एक किस्म को भी तैयार किया जाता है.

वो कहते हैं, "हम अपने केंद्र में एक साल में 40 करोड़ टिड्डियों को तैयार कर सकते हैं. इस कीट को पूरी तरह से विकसित होने में सिर्फ 29 दिन ही लगते हैं."

उनका दावा है कि बीफ की तुलना में टिड्डियों की खेती से ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन 99 फ़ीसदी कम होता है. पानी की खपत भी 1,000 गुना कम होती है और कृषि योग्य भूमि का उपयोग तो 1,500 गुना कम हो जाता है.

तामीर ये भी बताते हैं कि उनके पास कोषर और हलाल दोनों टिड्डी हैं. इसका अर्थ है कि उन्हें यहूदी और मुसलमान दोनों खा सकते हैं.

नए ढंग की अर्थव्यवस्था में बिज़नेस, अर्थव्यवस्था और कामकाजी जीवन सब कुछ तेजी से बदल रहा है.

आप खाने के लिए कीड़े खरीद सकते हैं या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस देश में रहते हैं.

ब्रिटेन में, आप उन्हें 'ईटग्रब' और 'होराइज़न इन्सेक्ट्स' जैसी ऑनलाइन कंपनियों से खरीद सकते हैं. हालांकि इस क्षेत्र की मांग है कि ​ब्रिटेन की सरकार महंगे विनियमन को हटा ले.

वहीं यूरोपीय संघ में, प्रवासी टिड्डों और पीले मीलवर्म (भौरों के लार्वा) को इस साल मानव उपभोग के लायक मान लिया गया है.

फ्रांस की कंपनी 'यन्सेक्ट' मीलवर्म से बने कई तरह के प्रोटीन पाउडर बनाती है. पहले से ही कई ब्रांडों के एनर्जी बार, पास्ता और बर्गर में ये प्रोटीन पाउडर पाए जाते हैं.

कीड़ों के फायदे बताने वाले दावे
कंपनी के सीईओ एंटोनी ह्यूबर्ट का कहना है कि यह प्रोटीन "पूरी तरह से प्राकृतिक" है और कई जानवरों के मांस, सॉसेज, हैम्स और ब्रेडेड चिकन उत्पादों का "कम संसाधित विकल्प" है.

मास्ट्रिच विश्वविद्यालय के एक हालिया अध्ययन जिसमें बताया गया है कि कीड़ों के प्रोटीन दूध से मिलने वाले प्रोटीन की तरह ही फायदेमंद होता है, के बारे में बताते हुए वो कहते हैं, "दोनों का पाचन, अवशोषण और मांसपेशियों को मजबूत करने की क्षमता समान पाई गई."

फिर भी ब्रिटिश न्यूट्रिशन फाउंडेशन की संचार प्रबंधक ब्रिजेट बेनेलम का कहना है कि अभी इस बारे में और शोध करने की जरूरत है.

संभावित एलर्जी के बारे में प्रो. मे की चिंताओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को कीड़े खाने से उसी तरह एलर्जी हो सकती है, जैसे किसी को शेलफिश खाने से होती है.

वो बताती हैं कि कुछ कीड़ों के खाने को लेकर कई अनसुलझे सवाल अभी भी बने हुए हैं. इससे मनुष्यों में जहरीले पदार्थों या कीटनाशकों के जाने का ख़तरा हो सकता है. वो कहते हैं, "अगर कीड़े खाने को आम आदत बनाना है तो इन समस्याओं को दूर करने की जरूरत है."

दूसरी ओर तामीर स्वीकार करते हैं कि कीड़ों से घीन महसूस करने की आदत इस उद्योग की सबसे अहम चुनौतियों में से एक है. लेकिन वो कहते हैं, "मुझे भरोसा है कि इसे जल्द ही व्यापक स्वीकृति मिल जाएगी.'' (bbc.com)

न्यूयॉर्क, 26 सितम्बर | जीपीएस सिस्टम के लिए इस्तेमाल में होने वाले स्मार्टफोन सेंसर की मदद से इसका पता लगाया जा सकता है कि कोई व्यक्ति मादक पदार्थ का सेवन करने के बाद नशे में है या नहीं। इसका पता एक नए अध्ययन के बाद लगा है। अध्ययन में भांग के नशे के व्यक्ति का पहचान करने के लिए स्मार्टफोन सेंसर डेटा का उपयोग से मूल्यांकन किया गया, जिसमें स्मार्टफोन सेंसर डेटा के संयोजन को 90 प्रतिशत तक सही पाया गया।

रटगर्स यूनिवर्सिटी शोधकर्ता टैमी चुंग ने कहा, किसी व्यक्ति के फोन में सेंसर का उपयोग करके, हम यह पता लगाने में सक्षम हो सकते हैं कि कोई व्यक्ति कब नशे में है और संबंधित नुकसान को कम करने के लिए इसका सबसे अधिक प्रभाव कब और कहां हो सकता है।

जर्नल ड्रग एंड अल्कोहल डिपेंडेंस में प्रकाशित अध्ययन के लिए, शोधकर्ताओं ने उन युवा वयस्कों से एकत्र किए गए दैनिक डेटा का विश्लेषण किया, जिन्होंने प्रति सप्ताह कम से कम दो बार भांग का सेवन करने की सूचना मिली।

उन्होंने उपयोग का पता लगाने में सप्ताह के दिन और दिन के महत्व को निर्धारित करने के लिए फोन सर्वेक्षण, भांग के उपयोग की स्व-आरंभिक रिपोर्ट और निरंतर फोन सेंसर डेटा की जांच की और पहचान की है कि कौन से फोन सेंसर स्व-रिपोर्ट किए गए भांग के नशे का पता लगाने में सबसे उपयोगी हैं।

उन्होंने पाया कि सप्ताह के दिन और दिन में भांग के नशे की स्व-रिपोटिर्ंग का पता लगाने में 60 प्रतिशत सटीकता थी और समय की विशेषताओं और स्मार्टफोन सेंसर डेटा के संयोजन में भांग के नशे का पता लगाने में 90 प्रतिशत सटीकता रहा है।(आईएएनएस)

-इक़बाल अहमद

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए भाषण पर पाकिस्तान ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में भारतीय प्रधानमंत्री पर तीखी टिप्पणी की है.

संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए मोदी ने शनिवार को पाकिस्तान का नाम लिए बग़ैर कहा था, "पीछे ले जाने वाली सोच के साथ जो देश आतंकवाद का इस्तेमाल राजनीतिक उपकरण के तौर पर कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा ख़तरा है. ये तय करना बहुत ज़रूरी है कि अफ़ग़ानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलो के लिए न हो."

मोदी का कहना था कि अफ़ग़ानिस्तान की महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों को मदद की ज़रूरत है और उनकी मदद करने में सब लोगों को अपना रोल अदा करना होगा.

अख़बार जंग के अनुसार पाकिस्तान के केंद्रीय गृह मंत्री शेख़ रशीद ने मोदी के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "नरेंद्र मोदी को अफ़ग़ानिस्तान में अल्पसंख्यकों का दर्द नज़र आता है, भारत में अल्पसंख्यकों पर हो रहे ज़ुल्म दिखाई नहीं देते."

शेख़ रशीद ने मोदी के भाषण को एक प्रधानमंत्री के बजाए एक काउंस्लर की स्पीच क़रार दिया.

शेख़ रशीद का कहना था, "मोदी की स्पीच दुनिया के बड़े फ़ोरम पर निम्नस्तरीय और छोटी थी. भारतीय प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान ऐसा लग रहा था कि काउंसिल का कोई लीडर संयुक्त राष्ट्र को संबोधित कर रहा है."

शेख़ रशीद ने कहा कि मोदी ने अपने भाषण के दौरान भारत के कोरोना वैक्सीन की मार्केटिंग की नाकाम कोशिश की. (bbc.com)

संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान ख़ान के भाषण का जवाब राइट टु रिप्लाई के तहत संयुक्त राष्ट्र में भारत की फ़र्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने दिया था.

स्नेहा दुबे ने इमरान ख़ान का जवाब देते हुए कहा था, "पाकिस्तान, वो मुल्क है, जहाँ आतंकवादी स्वतंत्र रहते हैं. पाकिस्तान वो मुल्क है, जो अपने पड़ोसियों को परेशान करने के लिए पीछे से आतंकवाद प्रायोजित कर रहा है. पाकिस्तान वास्तव में आग लगाने वाला है लेकिन वो ख़ुद को अग्निशामक के रूप में देखता है."

स्नेहा दुबे ने अपने भाषण के अंत में इस बात को दोहराया था कि जम्मू- कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा थे, हैं और हमेशा रहेंगे.

स्नेहा दुबे के भाषण के बाद भारत की सोशल मीडिया में उनकी ख़ूब तारीफ़ हो रही है. वहीं, संयुक्ता राष्ट्र में स्नेहा दुबे का जवाब पाकिस्तान की अधिकारी सायमा सलीम ने दिया है.

सायमा सलीम ने कहा, "जम्मू-कश्मीर ना ही भारत का अभिन्न हिस्सा है और ना ही यह भारत का अंदुरूनी मामला है. हिमालय की गोद में बसा यह इलाक़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत विवादित क्षेत्र है. भारत इस इलाक़े पर क़ब्ज़ा किए हुआ है जिसका हल संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत-संग्रह के ज़रिए किए जाने की ज़रूरत है."

जिस तरह से स्नेहा दुबे भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया में छाई हुई हैं उसी तरह सायमा सलीम पाकिस्तानी मीडिया में हर जगह छाई हुई हैं.

सायमा सलीम आंखों से देख नहीं सकती हैं, इसलिए उनके बारे में और ज़्यादा लोग बातें कर रहे हैं.

पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ़ अल्वी ने कहा, "ना केवल मुझे बल्कि पूरे राष्ट्र को उन पर गर्व है. वो दृष्टि बाधित हैं फिर भी यूएन में शानदार भाषण दे रही हैं. हम ऐसा ही पाकिस्तान चाहते हैं, जहाँ लोग अपनी योग्यता के बल पर ऊपर उठें, एक ऐसी जगह जहां सबको बराबरी का अधिकार मिले."

पाकिस्तान में इस बात पर बहस छिड़ गई है कि क्या प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन को ग़लत कोट किया था.

इमरान ख़ान ने अपने भाषण में कहा था, "1983 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने अफ़ग़ान मुजाहिदीन को व्हाइट हाउस में बुलाया था और मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार रीगन ने उनकी तुलना अमेरिका के संस्थापकों से की थी."

इमरान के भाषण के बाद पाकिस्तान की एक पत्रकार गरीदाह फ़ारूक़ी ने ट्वीट किया, "अंतरराष्ट्रीय मंच पर कितनी बड़ी शर्मिंदगी और इस बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में. अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने कभी भी अफ़ग़ान मुजाहिदीनों की तुलना अमेरिका के संस्थापकों से नहीं की थी. यह फ़ेक न्यूज़ है. प्रधानमंत्री इमरान ख़ान इतने प्रतिष्ठित फ़ोरम पर पाकिस्तान का पक्ष मज़बूत करने के लिए फ़ेक न्यूज़ का सहारा ले रहे हैं. प्रधानमंत्री के लिए किसने यह स्पीच लिखी है उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाना चाहिए."

गरीदाह फ़ारूक़ी के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मुस्लिम लीग (नवाज़ गुट) की उपाध्यक्ष मरियम नवाज़ ने ट्वीट किया, "स्पीच लिखने वाले को नहीं, इमरान ख़ान को निकाल देना चाहिए. यह ख़राब चयन था."

फिर क्या था कई सारे लोग इस पर प्रतिक्रिया देने लगे. इमरान ख़ान की पार्टी के लोग भी अपने नेता का बचाव करने उतर आए. किसी ने रीगन की वीडियो क्लिप लगाई तो किसी ने कहा कि क्लिप को एडिटेड क़रार दिया.

किसी ने कहा कि रीगन ने अफ़ग़ानिस्तान के मुजाहिदीनों के लिए नहीं बल्कि निकारागुआ के विद्रोहियों की तुलना अमेरिका के संस्थापकों से की थी.

किसी ने कहा कि रीगन ने तुलना की हो या नहीं, लेकिन रीगन अफ़ग़ानिस्तान में रूसी क़ब्ज़े के ख़िलाफ़ लड़ रहे अफ़ग़ान मुजाहिदीनों को हमेशा से हीरो मानते थे. (bbc.com)

सियोल, 26 सितम्बर| उत्तर कोरिया के एक शोधकर्ता ने रविवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में जापानी प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा के हालिया संबोधन के लिए उनकी खिंचाई की और जोर देकर कहा कि अगर टोक्यो की प्योंगयांग के प्रति 'शत्रुतापूर्ण नीति' जारी रहती है तो चाहे उसका उत्तराधिकारी कोई भी हो, वह जापान के साथ सहयोग नहीं करेगा।

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, एक शोधकर्ता री ब्योंग-डोक ने उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक अंश में यह टिप्पणी की। सुगा ने शुक्रवार को वीडियो संदेश में प्योंगयांग के हालिया बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च पर जोर दिया था, जिससे जापान और क्षेत्र, दुनिया में शांति को खतरा है।

री ने लिखा, "(सुगा के भाषण) ने मुद्दे के चरित्र और प्रकृति को गलत तरीके से प्रस्तुत करके गणतंत्र के खिलाफ एक शत्रुतापूर्ण नीति के वास्तविक चरित्र को फिर से प्रकट किया।"

"आगे बढ़ते हुए, हम कभी भी किसी ऐसे राजनेता के साथ नहीं जुड़ेंगे जो उत्तर कोरिया के अपने पूर्ववर्तियों के खिलाफ शत्रुतापूर्ण नीति का पालन करेगा, जिसमें (पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो) अबे और सुगा शामिल हैं या जो भी अगला प्रधानमंत्री बनेगा।" (आईएएनएस)

भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस में अमेरिका राष्ट्रपति से क्वाड के बैनर तले पहली बार आमने सामने मिल कर बात कर रहे हैं.

  (dw.com)

प्रधानमंत्री मोदी ने चार देशोंइ के संगठन क्वाड की मीटिंग शुरू होने पर कहा है कि कोविड महामारी के दौर में क्वाड की वैक्सीन को लेकर की गई पहल ने हिंद प्रशांत के देशों की बड़ी मदद की. इसी बैठक में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा, "क्वाड का मकसद यह दिखाना है कि लोकतांत्रिक देश काम को अंजाम दे सकते हैं और इसे हर तरह की दादागीरी से मुक्त रहना चाहिए." उधर जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा का कहना है कि क्वाड की बैठक ने चारों देशों के बीच मजबूत भाईचारा दिखाया है.

संयुक्त राष्ट्र की सालाना आमसभा के समय में अलग से हो रही क्वाड की बैठक को लेकर दुनिया भर के देशों और अंतरराष्ट्रीय संबंध के विश्लेषकों में बड़ी उत्सुकता है. अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में हुए ऑकुस समझौते ने इसका महत्व और बढ़ा दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड की बैठक से पहले ओवल ऑफिस में भारतीय प्रधानमंत्री से अलग द्विपक्षीय बातचीत की और इसके बाद भारत अमेरिका के संबंधों को बेहद अहम बताया. उन्होंने कहा कि भारत के साथ मिल कर दुनिया की कई समस्याओं का हल निकाला जा सकता है. 

जो बाइडेन ने क्वाड की बैठक में कहा कि चार बड़े लोकतंत्र जानते हैं कि कैसे काम कियाए जाए और चुनौतियां लेने के लिए तैयार हैं. भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि चार देशों का यह संगठन "दुनिया में अच्छाई के लिए काम करेगा." मोदी ने बैठक में कहा कि मार्च में हुई क्वाड की बैठक में वैक्सीन के लिए जो पहल की गई वह सही रास्ते पर बढ़ रही है जिसमें, "वैक्सीन की एक अरब अतिरिक्त डोज भारत में बनाने पर सहमति हुई थी ताकि सप्लाई बढ़ाई जा सके." 

क्वाड की योजना 2022 तक कोविड-19 की एक अरब वैक्सीन डोज बना कर पूरे एशिया में सप्लाई देने की थी. हालांकि अप्रैल में जब देश में कोविड के मामले बड़ी तेजी से बढ़े तो भारत ने इसके निर्यात पर रोक लगा दी और यह योजना खटाई में पड़ गई. भारत ने कहा है कि वह अक्टूबर में फिर से निर्यात शुरू करेगा. 

क्वाड की इस बैठक से कोविड वैक्सीन, बुनियादी ढांचे और तकनीकी सहयोग बढ़ाने की दिशा में खास प्रगति की उम्मीद की जा रही है. कई नए समझौतों का एलान होने की उम्मीद है इनमें सेमी कंडक्टरों की सप्लाई चेन की सुरक्षा, अवैध मछली के शिकार पर रोक और समुद्री कार्यक्षेत्र को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर खास ध्यान होगा. इसके साथ ही 5जी इंटरनेट के लिए साझीदारी और जलवायु परिवर्तन की निगरानी को लेकर भी समझौतों का एलान हो सकता है.

क्वाड अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान का संगठन है जिसका मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना है. माना जाता है कि अमेरिका की खास दिलचस्पी इस संगठन में इसलिए है ताकि इस इलाके में चीन के बढ़ते प्रभाव को चुनौती दी जा सके. क्वाड की पहली बैठक मार्च में हुई थी और यह पहली बार है जब चारों देशों के नेता इस संगठन के मंच पर आमने सामने मिल रहे हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय व्हाइट हाउस में हुई बैठक में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त और खुला रहना चाहिए. उन्होंने इलाके में चीन के बढ़ते प्रभाव और दबंगई का सामना करने के लिए इसे जरूरी बताया.

चार लोकतांत्रिक देशों की इस बैठक पर चीन की भी खास नजर है और वो पहले ही इस गुट की आलोचना करता रहा है. जिन मुद्दों पर यहां चर्चा हो रही है उन्हें चीन अपने कार्यक्षेत्र में दखल के रूप में देखता है. ऑकुस समझौते के बाद ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी मिलने की बात से भी चीन बिफरा हुआ है. उसका कहना है कि इससे इलाके में हथियारों की होड़ तेज होगी. हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने क्वाड की बैठक से ठीक पहले सुरक्षा मुद्दों को कम अहमियत देने की बात कही. 

एनआर/एमजे( रॉयटर्स)

जर्मनी के सभी सात मुख्य दलों के उम्मीदवारों ने आखिरी टेलीविजन बहस में भाग लिया. यह बहस मतदान से तीन दिन पहले हुई. लेकिन अब भी चुनाव के नतीजों के बारे में कुछ भी साफ-साफ नहीं कहा जा सकता है.

   डॉयचे वेले पर मार्क हाल्लम की रिपोर्ट

सभी प्रमुख जर्मन नेता गुरुवार शाम एक बहस में आखिरी बार भिड़े. इस विस्तृत बहस के दौरान कोई भी एक-दूसरे पर ढंग से वार नहीं कर सका. यह आखिरी मुकाबला पहले की बहसों से इस मायने में अलग रहा कि इसमें सात नेताओं को आमंत्रित किया गया था, जबकि पहले की बहसों में सिर्फ तीन मुख्य पार्टियों के नेताओं को आमंत्रित किया जाता था. इस बहस में चांसलर पद के उम्मीदवारों ग्रीन्स पार्टी की अनालेना बेयरबॉक, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (एसपीडी) के ओलाफ शॉल्त्स और क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी (सीडीयू) के आर्मिन लाशेट के साथ फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी(एफडीपी) के क्रिश्चियन लिंडनर, सीडीयू की बावेरियाई सहयोगी पार्टी सीएसयू के मार्कुस सोएडर, और अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी (एएफडी) की एलिस वीडेल और लेफ्ट पार्टी की जेनीन वीजलर भी शामिल हुईं.
खासकर सोएडर की उपस्थिति ने कुछ लोगों का ध्यान खींचा. इसे लेकर आलोचना भी हुई कि कंजर्वेटिव धड़ा लड़ाई के लिए दो लोगों को आगे भेज रहा है. सीएसयू नेता, जिन्होंने खुद को चांसलर उम्मीदवार के तौर पर सामने रखा, वे लाशेट की टीम में भी जुड़ सकते हैं, जिनका चुनावी अभियान अच्छा नहीं चल रहा है.

यह बहस ऐसे समय में हुई जब अंतिम ओपिनियन पोल दिखा रहा है कि चुनाव के नतीजे काफी करीबी होंगे और साफ साफ इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है. साथ ही नतीजों के बाद संभावित गठबंधनों को लेकर भी काफी अनिश्चितता है. टीवी चैनल जेडडीएफ की ओर से गुरुवार को आए नए आंकड़ों में एसपीडी 25 फीसदी मतों के साथ सबसे आगे है, सीडीयू/सीएसयू 23 फीसदी के साथ इससे थोड़े ही पीछे हैं, ग्रीन्स 16.5 फीसदी मतों के साथ तीसरे नंबर पर हैं. इसके बाद एफपीडी 11 फीसदी, एएफडी 10 फीसदी और लेफ्ट पार्टियों को 6 फीसदी मत मिले हैं. जो भी हो, यह साफ है कि सरकार बनाने के लिए बहुत मोलतोल होगा और पार्टियों को कड़े समझौते करने पड़ेंगे.

जलवायु परिवर्तनः मांस कम, इलेक्ट्रिक गाड़ियां
इस बहस के सबसे प्रमुख विषयों में से एक रहा- जलवायु परिवर्तन. लेकिन बड़े स्तर पर नीति संबंधित मुद्दों पर बात होने के बजाए खुद इन नेताओं ने अपने जीवन में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए क्या कदम उठाए, इस पर ज्यादा चर्चा हुई. लाशेट ने स्थानीय लहजे में कहा, "मैं एक इलेक्ट्रिक कार चलाता हूं और मुझे मजा आ रहा है." लाशेट और मार्कस जूडर दोनों ने ही इसका भी जिक्र किया कि वे कम मीट खा रहे हैं हालांकि उन्होंने इसे पूरी तरह से छोड़ा नहीं है. इस बीच ग्रीन्स पार्टी की अनालेना बेयरबॉक ने जवाब दिया कि वे चुनावी अभियान के दौरान पिछले सात हफ्तों से "बस से यात्रा कर रही हैं, और जब जरूरी हो तब रात में यात्रा कर रही हैं" ताकि उन्हें छोटी दूरी के लिए घरेलू उड़ानें ना लेनी पड़ें.

फ्री मार्केट की पैरोकार पार्टी एफडीपी के क्रिश्चियन लिंडनर ने अपने आपको "क्लाइमेट न्यूट्रल" बताते हुए, अपनी पहचान एक फाइनेंस एक्सपर्ट के रूप में बनाने की कोशिश की. उन्होंने बताया कि किस तरह वे हर साल अपने कार्बन फुटप्रिंट को डिलीट करने के लिए सीओटू सर्टिफिकेट खरीदते हैं. एएफडी की वीडेल ने कहा कि जहां संभव होता है, वे अपनी कार के बजाए साइकिल इस्तेमाल करती हैं, जबकि लेफ्ट पार्टी की वीजलर ने कहा कि वे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करती हैं और घर में भी ऊर्जा का सीमित प्रयोग करने की कोशिश करती हैं.

सोशल डेमोक्रेट्स के ओलाफ शॉल्त्स अपनी चिर परिचित रणनीति के तहत ही बोले कि वे जहां तक संभव हो स्थानीय उत्पाद ही खरीदते हैं. लेकिन उन्होंने भी कहा कि एक राजनेता के तौर पर जो सुरक्षा दस्तों के साथ यात्राएं करता हो और कई विमानों की सवारी करता हो, यह सुझाव देना कि पर्यावरण पर व्यक्तिगत प्रभाव को कम करने के मामले में उन्हें एक रोल मॉडल माना जाए, यह समझदारी नहीं होगी.

जलवायु परिवर्तन का मुकाबला कैसे किया जाए, इस निश्चित सवाल पर सात में से छह पार्टियों ने नीतियों में बदलाव के जरिए इससे निपटने का सुझाव दिया लेकिन इस लक्ष्य को पाने के तरीकों में अक्सर अंतर दिखा और कई बार यह अंतर काफी स्पष्ट था. ग्रीन और लेफ्ट दोनों ही पार्टियों ने तय समयसीमा से पहले जर्मनी में कोयले से बिजली बनाना बंद करने का आह्वान किया. फिलहाल 2038 तक ऐसा करने का लक्ष्य रखा गया है.

शॉल्त्स ने अक्षय ऊर्जा क्षमताओं के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया. लाशेट ने रसायनों और इस्पात उद्योगों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता की बात कही. केवल एएफडी की एलिस वीडेल ने ग्लोबल वॉर्मिंग के पीछे इंसान का हाथ होने पर सवाल उठाए और नई पीढ़ी के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाने की बात कही. उन्होंने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ उठाए कदमों से जर्मन उद्योगों को होने वाले नुकसानों के प्रति चेताया भी.

विदेश नीतिः रक्षा खर्च, ऑकुस, नॉर्डस्ट्रीम 2, चीन विदेश नीति
गुरुवार की बहस प्रमुखता से ऐसी पहली बहस रही, जिसमें विदेश नीति से जुड़े मुद्दों को अच्छा-खासा समय दिया गया. रक्षा खर्चों और नाटो के लिए जीडीपी के 2 फीसदी के लक्ष्य पर मुख्य रूप से बंटवारा दिखा, खासकर वामपंथी झुकाव वाली पार्टियों में. वित्त मंत्री ओलाफ शॉल्त्स ने "आर्थिक सच्चाईयों के दायरे में रहकर" रक्षा खर्च बढ़ाने की वकालत की. जबकि लेफ्ट की वीजलर ने इसका यह कहते हुए सीधा विरोध किया कि निश्चित तौर पर "ज्यादा हथियार दुनिया को ज्यादा सुरक्षित नहीं बनाएंगे" और धन की किसी और जगह पर ज्यादा जरूरत है.

ओलाफ शॉल्त्स ने इस बात पर भी जोर दिया कि जर्मनी के फ्रांस के साथ करीबी रिश्ते हैं और कहा कि वे और केंद्रीय सरकार, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच हुए ऑकुस गठबंधन पर विरोधों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जिसके चलते कैनबरा के साथ फ्रेंच सबमरीन समझौता खत्म हो गया है.

सीडीयू के लाशेट से पूछा गया कि क्या वे जर्मनी आने वाली रूस की नार्डस्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन का काम शुरू करना चाहते हैं- यह पूर्वी यूरोपियन यूनियन के देशों और अमेरिका के साथ, जर्मनी का एक विवादास्पद मुद्दा रहा है. यूं तो यह एक 'हां या नहीं' में जवाब देने वाला सेगमेंट था, लेकिन लैशेट ने इसका लंबा जवाब दिया.

लाशेट ने कहा, "हां, हमें आर्थिक प्रोजेक्ट की जरूरत है क्योंकि अगर हम दूसरी तरह की ऊर्जा का इस्तेमाल रोक रहे हैं तो हमें गैस की जरूरत होगी." फिर उन्होंने एक चेतावनी दी, "मेरे लिए ज्यादा जरूरी यह है कि सरकार की सहमति किस रुख को लेकर है, यानी इस गैस लाइन के यूक्रेन से गुजरने से उसे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए. अगर रूस इस समझौते का उल्लंघन करता है तो सौदा तुरंत ही रोक दिया जाएगा."

बीजिंग के साथ व्यापार संबंधों और मानवाधिकारों के मुद्दों पर संतुलन बनाने के मामले में हुई बहस के दौरान एलिस वीडल के चीन में पोस्टग्रेजुएशन की पढ़ाई का जिक्र भी आया. एएफडी उम्मीदवार ने इस मुद्दे पर सबसे खुले दृष्टिकोण की वकालत की और "चीन के साथ संबंधों में ढील" की बात कही. ग्रीन्स की बेयरबॉक ने चीन पर सख्त रुख अपनाने का आग्रह किया और "चीन के लिए सामूहिक यूरोपीय नीति" का आह्वान किया. जबकि एफडीपी के लिंडनर ने कहा कि जर्मनी को अपने व्यापारिक हितों और अपने मूल्यों के लिए जरूर खड़े होना चाहिए.

घरेलू मुद्देः कोविड, लॉकडाउन, वित्त, आवास
इन मुद्दों पर बहस इस हफ्ते की एक खबर से शुरू हुई, जिसमें एक गैस स्टेशन के कर्मचारी की गोली मारकर इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उसने कस्टमर को अनिवार्य तौर पर कोविड फेस मास्क पहनने के लिए कहा था.इसने सुरक्षा के मुद्दों पर बहस छेड़ दी, जिसमें लोगों ने पुलिस की रणनीति से लेकर बंदूकों से जुड़े कानून, कोविड प्रतिबंधों और ऑनलाइन कट्टरता और सोशल मीडिया की भूमिका जैसे विषयों पर बात रखी.

बेयरबॉक और लाशेट दोनों ने इंटरनेट और सोशल मीडिया की बड़ी कंपनियों से अभद्र भाषा और चरमपंथी सामग्री पर नकेल कसने को कहा. बेयरबॉक ने पूरे चुनावी अभियान के दौरान उनकी पार्टी को निशाना बनाने वाले कुछ विशेष अभियानों का जिक्र भी किया.

लेफ्ट पार्टी की वीजलर ने जर्मनी की घरेलू खुफिया सेवाओं के पुनर्गठन की मांग करते हुए कहा कि पिछले घोटलों में कट्टर दक्षिणपंथी जासूस शामिल रहे हैं, जो दिखाता है कि सेवाएं अपने उद्देश्यों के उपयुक्त नहीं है. जूडर ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ संदेश पोस्ट करने के लिए एएफडी पर हमला बोला, जिसने कोविड पर संदेह को भड़काने का काम किया था. लेकिन उन्होंने वामपंथी पार्टी पर भी लॉ इंफोर्समेंट को कमजोर करने के उद्देश्य रखने का आरोप लगाया. इस बीच वीडेल ने सवाल किया कि क्या महामारी के दौरान लॉकडाउन प्रतिबंध और अन्य कड़े उपाय कानून के अनुरूप थे.

महामारी में अतिरिक्त उधार लेने के अलावा आवास, सार्वजनिक खर्च और सार्वजनिक ऋण सहित घरेलू नीतियों के कई ऐसे मुद्दे बहस में शामिल रहे, जिन पर उम्मीदवारों के बीच अहसमति रही. जिससे यह समझ आया कि रविवार को होने वाले मतदान के बाद समझौतों का दौर कितना मुश्किल हो सकता है.

गुरुवार को हुई बहस में शामिल सात राजनेताओं में से जो भी भविष्य की सरकार में भाग लेंगे, उन्हें किसी बात के लिए प्रतिबद्ध होने से पहले अपने प्रतिद्वंदियों से कई समझौते करने पड़ेंगे. (dw.com)

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र की 76वीं आम सभा को संबोधित करते हुए भारत को जमकर निशाने पर लिया.

इमरान ख़ान ने कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि भारत ने पाँच अगस्त 2019के बाद से कई अवैध और एकतरफ़ा क़दम उठाए हैं.

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कश्मीर में नौ लाख सैनिकों की तैनाती कर रखी है और कश्मीरी नेताओं को जेल में बंद कर दिया है. उन्होंने कहा कि मीडिया और इंटरनेट पर पाबंदी है.

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत के नियंत्रण वाले कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन को भी बलपूर्वक रोक दिया जा रहा है. ख़ान ने भारत पर 13हज़ार कश्मीरी युवाओं के अगवा और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया.

इमरान ख़ान ने कहा, ''भारत अपने फ़ैसलों और कार्रवाई से जम्मू-कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन कर रहा है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विवादित इलाक़े का समाधान यूएन की निगरानी में निष्पक्ष जनमत संग्रह से होगा. भारत कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार नियमों का भी उल्लंघन कर रहा है. मुझे खेद है कि कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर दुनिया का रुख़ भेदभावपूर्ण है.''

इमरान ख़ान ने कश्मीरी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की मौत का भी ज़िक्र किया और भारत पर आरोप लगाया कि गिलानी के परिवार वालों को इस्लामिक रिवाज से अंत्येष्टि तक नहीं करने दी गई. इमरान ख़ान ने कहा कि यह भारत की बर्बरता का हालिया उदाहरण है.

इमरान ख़ान ने कहा कि वो भारत के साथ शांति चाहते हैं लेकिन बिना जम्मू-कश्मीर समस्या के समाधान के दक्षिण एशिया में शांति कायम नहीं हो सकती. इमरान ख़ान ने कहा कि जम्मू-कश्मीर समस्या का समधान संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के तहत होना चाहिए.

इमरान ख़ान के आरोपों का जवाब भारत ने भी दिया है. समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, भारत ने इमरान ख़ान के भाषण का जवाब देते हुए कहा, ''पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर आतंकवादियों को समर्थन देने के मामले में चिह्नित किया जा चुका है. जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादी घोषित कर रखा है, उन्हें भी पाकिस्तान अपने यहां आश्रय देता है. ओसामा बिन-लादेन को पाकिस्तान ने शरण दे रखी थी. यहाँ तक आज भी पाकिस्तान ओसामा को शहीद बताता है.''

''पाकिस्तान आतंकवादियों का पालन-पोषण करता है. हम सुनते रहे हैं कि पाकिस्तान ख़ुद आतंकवाद का शिकार है. दरअसल, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अग्निशामक बनकर आग लगाता है. पाकिस्तान के लिए बहुलतावाद समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ अल्पसंख्यकों के लिए शीर्ष तक पहुँचने पर पाबंदी है. पूरा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है और हमेशा रहेगा.'' (bbc.com)