संजीव शर्मा
नई दिल्ली, 4 अक्टूबर| पेंडोरा पेपर्स के तहत लीक हुए दस्तावेजों से पता चला है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के आंतरिक घेरे के प्रमुख सदस्य, जिनमें कैबिनेट मंत्री, उनके परिवार और प्रमुख वित्तीय समर्थक शामिल हैं, के पास कई तरह की कंपनियां और ट्रस्ट हैं, जिनके पास लाखों डॉलर का छिपा हुआ धन है।

सैन्य नेताओं को भी फंसाया गया है। दस्तावेजों में कोई सुझाव नहीं है कि खान खुद अपतटीय कंपनियों के मालिक हैं।

जिन लोगों की संपत्ति का खुलासा हुआ है उनमें खान के वित्त मंत्री शौकत फैयाज अहमद तारिन और उनका परिवार और खान के वित्त और राजस्व के पूर्व सलाहकार वकार मसूद खान के बेटे शामिल हैं। रिकॉर्ड में एक शीर्ष पीटीआई दाता आरिफ नकवी के अपतटीय लेनदेन का भी पता चलता है, जो संयुक्त राज्य में धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहा है।

फाइलें दिखाती हैं कि कैसे इमरान खान के एक प्रमुख राजनीतिक सहयोगी चौधरी मूनिस इलाही ने कथित रूप से भ्रष्ट व्यापार सौदे से आय को एक गुप्त ट्रस्ट में डालने की योजना बनाई, उन्हें पाकिस्तान के कर अधिकारियों से छुपाया। इलाही ने टिप्पणी के लिए आईसीआईजे के बार-बार अनुरोध का जवाब नहीं दिया।

एक परिवार के प्रवक्ता ने रविवार को आईसीआईजे के मीडिया भागीदारों से कहा, राजनीतिक उत्पीड़न के कारण भ्रामक व्याख्याएं और डेटा को नापाक कारणों से फाइलों में प्रसारित किया गया है। परिवार की संपत्ति लागू कानून के अनुसार घोषित की जाती है।

रहस्योद्घाटन पेंडोरा पेपर्स का हिस्सा हैं, जो छायादार अपतटीय वित्तीय प्रणाली की एक नई वैश्विक जांच है जो बहुराष्ट्रीय निगमों, अमीर, प्रसिद्ध और शक्तिशाली को करों से बचने और अन्यथा अपने धन की रक्षा करने की अनुमति देता है। जांच 14 अपतटीय सेवा फर्मों की 1.19 करोड़ से अधिक गोपनीय फाइलों पर आधारित है जो इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स को लीक हुई और दुनियाभर के 150 समाचार संगठनों के साथ साझा की गई।

पेंडोरा पेपर्स की जांच में नागरिक सरकार और सैन्य नेताओं को उजागर किया गया है जो व्यापक गरीबी और कर से बचने वाले देश में बड़ी मात्रा में धन छुपा रहे हैं।

नए लीक हुए रिकॉर्ड से पता चलता है कि पाकिस्तान के कुलीनों द्वारा अपतटीय सेवाओं के उपयोग को पनामा पेपर्स के निष्कर्षों के प्रतिद्वंद्वी बनाया गया, जिसके कारण नवाज शरीफ का पतन हुआ और तीन साल पहले इमरान खान को सत्ता में लाने में मदद मिली। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर| देश से भागने के लिए अफगानिस्तान में एक विशेष मीडिया आउटलेट के साथ अपने जुड़ाव को साबित करने के लिए सैकड़ों अफगानों ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। अमेरिका द्वारा अफगानों को निकालने की प्रक्रिया शुरू करने के बाद अफगानिस्तान में एक निर्दिष्ट मीडिया आउटलेट में काम करने वाले एक विशेष व्यक्ति को दिखाने के लिए नकली दस्तावेजों की प्रवृत्ति तेज हो गई।

15 अगस्त को अशरफ गनी सरकार के पतन के बाद, एक विदेशी देश में भागने की तलाश में हजारों अफगानों ने काबुल हवाईअड्डे पर धावा बोल दिया।

उल्लेखनीय है कि अब तक 110,000 से अधिक लोगों को निकाला जा चुका है और प्रक्रिया जारी है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि असुरक्षा, गरीबी, नौकरी छूटना, लड़कियों और महिलाओं के अनिश्चित भविष्य और कुछ अन्य कारणों ने अमेरिका के नेतृत्व वाली निकासी प्रक्रिया में कई अफगानों को देश से भागने के लिए प्रेरित किया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में कुछ मीडिया आउटलेट और नागरिक समाज संगठनों ने फर्जी दस्तावेज जैसे रोजगार कार्ड, एचआर पत्र, अनुभव पत्र, सिफारिश पत्र और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज पेश करना शुरू कर दिया है और यहां तक कि वे सोशल मीडिया पेजों में फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए अभियान चला रहे हैं।

एक दूतावास के एक कर्मचारी ने बिना नाम बताए जाने की इच्छा जताते हुए कहा, मैं बड़ी संख्या में ऐसे पत्रकारों को जानता हूं जो अफगानिस्तान में रहते हैं, लेकिन सैकड़ों अन्य लोगों ने फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके पत्रकारों के नाम पर विदेश यात्रा की, मेरा एक रिश्तेदार इसका उदाहरण है। पत्रकारिता का अध्ययन नहीं किया और मीडिया के साथ काम नहीं किया, लेकिन रक्षा मंत्रालय के पूर्व प्रवक्ता फवाद अमन ने दो दुकानदारों के लिए कार्ड बनाए जो अब अमेरिका में हैं।

उन्होंने कहा कि विदेश जाने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए दस्तावेज बनाने में काफी फजीर्वाड़ा किया गया। उन्होंने कहा कि इसमें पत्रकारों के संघ भी शामिल हैं।

कई लोगों ने अपने संबंधों का इस्तेमाल किया, यहां तक कि ग्रामीण इलाकों में प्रसारित होने वाले स्थानीय रेडियो स्टेशनों का भी इसके लिए दुरुपयोग किया जाता है। इन मीडिया आउटलेट्स ने उनके रिश्तेदारों और दोस्तों को भागने में मदद करने के लिए एचआर पत्र और साथ ही आईडी कार्ड प्रदान किए। अधिकांश सरकारी अधिकारी जिनके संबंध थे मीडिया ने एचआर पत्र के लिए नई कार्यालय सहित पत्रकार संघों जैसे मीडिया को संदर्भित किया है। (आईएएनएस)

अफ़ग़ानिस्तान की राजधानी काबुल में एक मस्जिद के बाहर विस्फोट की रिपोर्टें मिल रही हैं.

समाचार एजेंसी एएफ़पी की रिपोर्ट के अनुसार, धमाके में में 'कई लोगों के मरने' की ख़बर है.

तालिबान के प्रवक्ता ज़बिहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर पर बताया कि काबुल की ईदगाह मस्जिद के प्रवेश द्वार पर ये धमाका हुआ है.

रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि मस्जिद के भीतर ज़बिहुल्लाह मुजाहिद की मां का फातिहा पढ़ा जा रहा था. (bbc.com)

ताइवान ने कहा कि है शनिवार को उसके रक्षा वायु क्षेत्र में 39 चीनी सैन्य विमानों ने उड़ान भरी. ये चीन से आया अभी तक का सबसे बड़ा बेड़ा था.

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि विमान दो खेप में आए, पहले दिन में और फिर शाम में. शुक्रवार को 38 विमान इस ज़ोन में घुसे थे जिनमें परमाणु क्षमता वाले विमान भी शामिल थे. चीन ताइवान को ख़ुद से अलग हुआ हिस्सा मानता है लेकिन ताइवान खुद को एक संप्रभू राज्य मानता है.

ताइवान पिछले एक साल के चीनी विमानों के लगातार घुसपैठ की शिकायत कर रहा है. ताइवान के प्रीमियर सू-सेंग-शांग ने शनिवार को पत्रकारों से कहा, "चीन बेवजह लगातार सैन्य आक्रमण में लगा हुआ है और इलाके में शांति को नुकसान पहुंचा रहा है."

चीन की सरकार ने इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं दिया है. ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दिन में 20 चीनी एयरक्राफ्ट आए और रात में 19 विमान सीमा के अंदक घुसे.

'एयर डिफेंस आइडेंटिफ़िरकेशन ज़ोन' देश की सीमा के बाहर होता है लेकिन सुरक्षा के नज़रिएये से वहां विदेशी विमानों की पहचान कर मॉनिटर और कंट्रोल किया जाता है .

यह स्व-घोषित होता और तकनीकी रूप से अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र के अंतरगर्त आता है. शुक्रवार को ऐसी ही एक घटना ताइवान और फिलिफिंस के बीच समुद्र में भी ऐसी ही घटना हुई है. तालिबान ने अपने विमान भेजकर और मिसाइल सिस्टम को तैनात कर जवाब दिया. (bbc.com)

वाशिंगटन, 3 अक्टूबर | कोरोना के वैश्विक मामले बढ़कर 23.45 करोड़ हो गए है। इस महामारी से अब तक कुल 47.9 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी हैं, जबकि 6.28 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। रविवार की सुबह अपने नवीनतम अपडेट में, यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने बताया कि वर्तमान वैश्विक मामले, मरने वालों और टीकाकरण की संख्या क्रमश: 234,577,843, 4,796,500 और 6,282,822,928 हो गई है।

सीएसएसई के अनुसार, 43,658,910 और 700,959 पर दुनिया के सबसे अधिक मामलों और मौतों के साथ अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है।

कोरोना संक्रमण के मामले में भारत 33,791,061 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है।

सीएसएसई के आंकड़े के अनुसार, 30 लाख से ज्यादा मामलों वाले अन्य सबसे प्रभावित देश ब्राजील (21,459,117), यूके (7,908,091), रूस (7,449,689), तुर्की (7,181,500), फ्रांस (7,116,415), ईरान (5,611,700), अर्जेंटीना (5,259,352), स्पेन (4,961,128), कोलम्बिया (4,960,641), इटली (4,679,067), जर्मनी (4,255,543), इंडोनेशिया (4,218,142) और मैक्सिको (3,671,611) हैं।

जिन देशों ने 100,000 से ज्यादा मौतों का आंकड़ा पार कर लिया है, उनमें ब्राजील (597,723), भारत (448,573), मैक्सिको (277,978), रूस (205,297), पेरू (199,423), इंडोनेशिया (142,115), यूके (137,295), इटली (130,998), ईरान (120,880), कोलंबिया (126,372), फ्रांस (117,578) और अर्जेंटीना (115,239) शामिल हैं।(आईएएनएस)

जकार्ता, 2 अक्टूबर | कोरोना महामारी के बीच इस साल जनवरी से अगस्त के बीच 1,061,530 विदेशी पर्यटकों ने इंडोनेशिया का दौरा किया। ये आंकड़े देश की केंद्रीय सांख्यिकी एजेंसी ने साझा किए हैं। एजेंसी के प्रमुख मार्गो युवोनो ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि इंडोनेशिया में विदेशी पर्यटकों की संख्या अभी भी धीमी आर्थिक विकास के कारण कम है, खासकर उन क्षेत्रों में जो मुख्य आर्थिक चालक के रूप में पर्यटन पर निर्भर हैं।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, युवोनो ने बताया कि उस अवधि के दौरान देश में प्रवेश करने वाले विदेशी पर्यटकों में हवाई मार्ग से 79,080, समुद्र के द्वारा 301,340 और भूमि द्वारा 681,110 लोग शामिल हुए थे।

इस बीच, अगस्त 2021 में इंडोनेशिया आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 127,310 तक पहुंच गई, जो 2020 के इसी महीने में 161,550 की तुलना में 21.19 प्रतिशत की कमी है।

जुलाई 2021 में इसी तरह की यात्राओं की संख्या की तुलना में 6 प्रतिशत की गिरावट भी आई।

पिछले महीने, इंडोनेशिया ने कानून और मानवाधिकार मंत्रालय द्वारा एक मंत्रिस्तरीय विनियमन जारी करने के बाद विदेशियों के लिए अपनी कुछ सीमाओं को फिर से खोल दिया, जो पर्यटकों के लिए आवेदन और पूरी तरह से टीकाकरण वाले यात्रियों के लिए सीमित प्रवास वीजा को फिर से खोलेगा।

पहले, केवल राजनयिक और सेवा वीजा वाले विदेशियों को ही देश में प्रवेश करने की अनुमति थी।

परिवहन मंत्रालय के अनुसार, जो यात्री द्वीपसमूह में प्रवेश करना चाहते हैं, दोनों इंडोनेशियाई और विदेशियों को वैक्सीन प्रमाण पत्र दिखाने के अलावा पूरी तरह से टीका लगाया जाना चाहिए और निगेटिव पीसीआर परीक्षण के परिणाम प्रस्थान समय से 72 घंटे पहले नहीं लिए गए हैं।

आगमन पर, यात्रियों को एक और पीसीआर परीक्षण करना होगा और निगेटिव घोषित होने पर आठ दिनों के क्वारंटीन को पूरा करना होगा।

पीसीआर टेस्ट का एक और निगेटिव रिजल्ट आठवें दिन जरूरी होगा।

इंडोनेशियाई और विदेशियों दोनों को पेडुली लिंडुंगी संपर्क अनुरेखण आवेदन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य चेतावनी कार्ड (ई-एचएसी) भरना आवश्यक है।

एक विदेशी को स्वास्थ्य बीमा द्वारा कवर होने का प्रमाण भी दिखाना होगा, जिससे इंडोनेशिया में रहने के दौरान कोविड -19 सहित व्यक्ति के स्वास्थ्य खचरें को कवर करने की उम्मीद है। (आईएएनएस)

क़तर में शनिवार को पहली बार राष्ट्रीय चुनाव हो रहे हैं. दरअसल, ये देश की सलाहकार परिषद शूरा काउंसिल के चुनाव हैं, जिन्हें देश के पहले विधायी चुनाव के तौर पर भी देखा जा रहा है.

अल जज़ीरा के मुताबिक़ मैदान में 294 उम्मीदवार खड़े हैं, जिनमें 29 महिलाएं शामिल हैं. देश के 30 ज़िलों में बनाए गए मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे.

हालांकि, इस चुनाव को लेकर भी काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं लेकिन यह चुनाव अपने आप में ऐतिहासिक है.

45 सदस्यों वाली शूरा काउंसिल के 30 सदस्यों के लिए यह चुनाव हो रहा है जबकि 15 सदस्यों को देश के शासक अमीर शेख़ तमीम बिन हम्माद अल-थानी ख़ुद चुनेंगे.

क्या है शूरा काउंसिल
देश के शासक अल-थानी ने इन ऐतिहासिक चुनावों की मतदान की तारीख़ दो अक्तूबर को तय की थी.

शूरा काउंसिल के पास देश की सामान्य नीतियों और बजट को मंज़ूरी देने का विधायी अधिकार है लेकिन उसका रक्षा, सुरक्षा, आर्थिक और निवेश आधारित नीति बनाने वाले कार्यकारी निकायों पर कोई नियंत्रण नहीं है.

इस कारण माना जाता है कि इस परिषद के पास सीमित शक्तियां हैं और देश के शासक ही सबसे ताक़तवर हैं.

लेकिन फिर भी विश्लेषकों का मानना है कि बहरीन, ओमान और कुवैत के बाद इस खाड़ी देश का लोकतंत्र की ओर यह पहला क़दम है.

बहरीन और ओमान में भी ऐसे ही सलाहकार निकाय हैं जबकि कुवैत में पूरी तरह से निर्वाचित एक संसद है.

कहां है पेच
साल 2003 में संवैधानिक जनमत संग्रह के बाद इन चुनावों को अनुमति दी गई थी लेकिन आलोचकों का मानना है कि मतदान की पात्रता बहुत बारीक है.

देश में अब तक म्यूनिसिपल इलेक्शन होते रहे हैं और लोग मतदान करते रहे हैं लेकिन राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबंध है.

क़तर में इस समय सबसे अधिक विवाद मतदान को लेकर ही है क्योंकि इसमें सभी नागरिक वोट नहीं डाल सकते हैं.

दुनिया के सबसे बड़े लिक्विफ़ाइड प्राकृतिक गैस उत्पादक इस खाड़ी देश में विदेशी कामगारों की भारी संख्या है और देश की आबादी तक़रीबन 30 लाख है लेकिन इसमें से सिर्फ़ 10% लोग ही यानी तीन लाख लोग वोट कर सकते हैं.

देश के चुनावी क़ानून के तहत मतदान के लिए मूल निवासियों और नागरिकों में अंतर बताया गया है. इसका कई मानवाधिकार संगठन और आम नागरिक विरोध कर रहे हैं.

इसी क़ानून के कारण 90% क़तरी नागरिक मतदान करने या चुनाव में खड़े होने से रोक दिए गए हैं.

क्या है मतदान के लिए क़ानून
इस साल जुलाई में अमीर शेख़ तमीम बिन हम्माद अल-थानी ने जो क़ानून पास किया था, उसके अनुसार 18 साल से अधिक आयु के वो नागरिक जिनकी मूल नागरिकता क़तरी रही है या फिर वो आम नागरिक जो यह साबित कर दें कि उनके पूर्वज क़तर में ही पैदा हुए थे वो लोग मतदान कर सकते हैं.

उन लोगों को अपने पूर्वजों के बारे में साबित करना होगा कि 1930 से पहले वे लोग क़तरी क्षेत्र में रह रहे थे. इसके बाद ही वो मतदान कर सकते हैं.

वहीं वो लोग, जिन्होंने क़तर की नागरिकता ले रखी है वो न ही मतदान कर सकते हैं और न ही चुनाव लड़ सकते हैं.

बीते महीने ह्यूमन राइट्स वॉच के मध्य-पूर्व के उप-निदेशक एडम कूगल ने कहा था कि सरकार में नागरिकों की भागीदारी की क़तर की कोशिशों का जश्न मनाया जा सकता है लेकिन कई क़तरी नागरिकों को मतदान का अधिकार न देकर इस पर कलंक लग गया है.

उन्होंने कहा कि नए क़ानून क़तर को लोगों को यह याद दिलाते हैं कि वे सभी समान नहीं हैं.

एक ख़ास जनजाति भी है नाराज़
इसके अलावा चुनाव क़ानून के एक अनुच्छेद की वजह से देश का जनजातीय समुदाय भी ख़ासा नाराज़ है.

इस क़ानून के अनुसार जो भी शख़्स 1971 में क़तर के गठन के बाद से लगातार देश में नहीं रहा है वो भी चुनाव में भाग नहीं ले सकता है. माना जा रहा है कि यह क़ानून ख़ासतौर पर ख़ानाबदोश क़तरी जनजाति अल-मुर्रा के लिए लाया गया है.

ह्युमन राइट्स वॉच के अनुसार, अगस्त महीने में इसके ख़िलाफ़ प्रदर्शन हुए थे, जिसमें अल-मुर्रा जनजाति के अधिकतर लोग शामिल थे और कम से कम 15 लोगों को गिरफ़्तार किया गया था.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स क़तर के सूत्रों के हवाले से लिखती है कि 'हिंसा भड़काने और नफ़रत भरे भाषण' को लेकर दो लोग अब भी हिरासत में हैं.

अल-मुर्रा जनजाति और क़तर के शाही परिवार के बीच संबंध हमेशा से ख़राब रहे हैं. साल 2017 में जब क़तर और सऊदी अरब के बीच तनातनी बढ़ गई थी तब इस जनजाति के अधिकतर सदस्यों ने सऊदी अरब का पक्ष लिया था.

वहीं अमवाज डॉट मीडिया के अनुसार, मुर्रा समुदाय के कुछ लोग 1996 के तख़्तापलट में कथित तौर पर शामिल थे. वे लोग पद से हटाए गए अमीर शेख़ ख़लीफ़ा बिन हम्माद को वापस गद्दी पर बैठाना चाहते थे. हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स में इन दावों को ख़ारिज किया जाता रहा है.

चुनाव क़ानून को लेकर क़तर के विदेश मंत्री ने कहा है कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर जो भी समीक्षा करनी हो वो अगली शूरा काउंसिल करेगी यह एक 'साफ़ प्रक्रिया' है.

कैसा है यह परिवर्तन
क़तर दुनिया का सबसे बड़े गैस उत्पादक देश और अमेरिका का सहयोगी है. उसके यहाँ दुनिया में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आया यानी 59,000 डॉलर है. इस कारण भी वहाँ पर सामाजिक और राजनीतिक अशांति की संभावना कम ही रही है.

चुनावी प्रक्रिया पर रॉयटर्स से अरब गल्फ़ स्टेट्स इंस्टिट्यूट की क्रिस्टीन स्मिथ दीवान कहती हैं कि क़तर का नेतृत्व सावधानी से आगे बढ़ रहा है, उसने कई तरह से इसमें भागीदारी करने पर रोक लगा दी है और राजनीतिक वाद-विवाद और उसके नतीजों पर महत्वपूर्ण नियंत्रण रख रखा है.

वो कहती हैं कि लोकप्रिय राजनीति यहां पर अप्रत्याशित है लेकिन उनका मानना है कि समय के साथ-साथ जैसे-जैसे राजनीतिक मंच विकसित होगा क़तर के लोग अपनी भूमिका और अधिकारों को लेकर अधिक जागरूक होंगे.

क़तर में अगले साल फ़ुटबॉल विश्व कप खेला जाना है क्या उससे पहले वो अपनी छवि अधिक लोकतांत्रिक दिखाने पर ज़ोर दे रहा है?

इस पर यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की रिसर्च फ़ैलो चिंसिया बियांको कहती हैं कि उन्हें नहीं लगता है कि क़तर के अमीर यह सब एक पीआर स्टंट के तौर पर कर रहे हैं.

उन्होंने जर्मन ब्रॉडकास्टर डीडब्ल्यू से कहा क़तर का नेतृत्व साल 2009 से ही शूरा चुनाव को लेकर बात कर रहा था लेकिन उन्होंने इसे लागू करने को लेकर अभी तक इंतज़ार किया है, हालांकि उनके पास पीआर स्टंट करने को लेकर अच्छे कारण भी थे. क़तर संकट के दौरान उनके इस्लामी समूहों को समर्थन करने को लेकर ख़ूबर नकारात्मक मीडिया कवरेज हुई थी.

कॉपी- मोहम्मद शाहिद 

(bbc.com)

बीजिंग, 2 अक्टूबर (आईएएनएस)| कार्बन उत्सर्जन को कम करने की आवश्यकता के साथ-साथ ऊर्जा की मांग में वृद्धि जारी है। जिसमें हाल ही में उत्तर पश्चिमी चीन के कानसू प्रांत में नव-निर्मित थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका साबित हो जाएगी। पारंपरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूरेनियम का उपयोग करते हैं, और ऐसे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा अधिक नहीं है। और दुनिया में यूरेनियम का भंडार सीमित है। थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र उच्चतम सुरक्षा और उच्च बिजली उत्पादन क्षमता वाला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। उधर एक किलोग्राम थोरियम 3,500 टन कोयले के बराबर ऊर्जा पैदा कर सकता है। वर्तमान में, भारत और चीन के पास दुनिया में थोरियम का सबसे समृद्ध भंडार है। चीन की वर्तमान बिजली की मांग के अनुसार परमाणु ईंधन के रूप में थोरियम अगले 20 हजार वर्षों तक ऊर्जा की मांग को पूरा कर सकेगा। इसके अलावा, थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र में पानी से ठंडा नहीं होने की विशेषताएं भी हैं। वर्ष 2011 से चीनी वैज्ञानिकों ने निकल-आधारित सुपर ऑलॉय, ग्रेफाइट सामग्री और पिघला हुआ नमक तकनीक के विकास में महत्वपूर्ण प्रगतियां हासिल की है, जो थोरियम-आधारित परमाणु रिएक्टरों में आवश्यक है। भविष्य में चीन परमाणु ऊर्जा, हाइड्रोजन, पिघला हुआ नमक ताप भंडारण और फोटोवोल्टिक बिजली उत्पादन जैसे व्यापक निम्न-कार्बन मिश्रित ऊर्जा प्रणालियों का उपयोग करेगा।

वर्तमान में, दुनिया में 400 से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाए गए हैं, लेकिन वे केवल 10 प्रतिशत ऊर्जा प्रदान करते हैं। हालांकि, परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक यूरेनियम 235 की आपूर्ति सीमित है। लेकिन थोरियम आधारित परमाणु रिएक्टर यूरेनियम रिएक्टर से इस मायने में अलग है कि यह पानी नहीं बल्कि पिघला हुआ नमक का प्रयोग करता है। इस तरह ऑपरेशन के दौरान परमाणु अपशिष्ट जल की कोई आवश्यकता नहीं होती है। थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र रेगिस्तान में बनाए जा सकते हैं, और फिर बड़े शहरों में बिजली पहुंचाने के लिए यूएचवी ट्रांसमिशन तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। थोरियम आधारित परमाणु रिएक्टरों का ऑपरेटिंग तापमान लगभग 700 डिग्री है, और थर्मल ऊर्जा दक्षता 45 प्रतिशत -50 प्रतिशत तक पहुंच सकती है, जबकि यूरेनियम केवल 33 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र पानी का उपयोग नहीं करता है, और जापान में फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र और चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र की तरह रिसाव का कोई खतरा नहीं है। थोरियम रिएक्टर द्वारा उत्पादित परमाणु अपशिष्ट 300 वर्षों के बाद प्राकृतिक अयस्क के उत्सर्जन मानक तक पहुंचेगा। जबकि यूरेनियम के परमाणु कचरे में कम से कम दसियों हजार साल लगते हैं। इसलिए थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र सुरक्षित हैं।

इसके अलावा, थोरियम परमाणु हथियारों के निर्माण के लिए उपयुक्त सामग्री नहीं है। इसलिए थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के विकास से परमाणु हथियारों के प्रसार को रोका जा सकता है। संक्षेप में बिजली उत्पादन के लिए थोरियम आधारित पिघला हुआ नमक रिएक्टरों का उपयोग भविष्य की प्रवृत्ति है। भविष्य में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए हम बिजली उत्पादन के लिए कोयले नहीं, पर थोरियम का उपयोग कर सकेंगे। परमाणु ऊर्जा के विकास के इतिहास का सिंहावलोकन करते हुए चीन और भारत का विकास पश्चिमी देशों की तुलना में पिछड़े हुए थे। पर चीन और भारत के पास थोरियम का सबसे समृद्ध भंडार है। यदि थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी का विस्तार किया जाए, तो चीन और भारत को विदेशी ऊर्जा पर निर्भर रहने की स्थिति से पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा। इसका दुनिया भर में परमाणु ऊर्जा, पर्यावरण, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। अब चीन की थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी पर पश्चिमी देशों का ध्यान आकर्षित है, और कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने चीन के साथ सहयोग करने की उम्मीद प्रकट की है। थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी में चीन और भारत के बीच सहयोग की व्यापक संभावनाएं भी हैं।

बेरूत, 2 अक्टूबर | संयुक्त राष्ट्र ने लेबनान के लिए अपनी आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना (ईआरपी) की रूपरेखा तैयार की है, जिसका उद्देश्य सबसे कमजोर लोगों में से 11 लाख नागरिकों को जरूरी सहायता मुहैया कराना है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, ईआरपी में कुल 38.3 करोड़ डॉलर की 119 परियोजनाएं शामिल हैं और संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि लेबनानी आबादी का लगभग 78 प्रतिशत (30 लाख लोग) गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, जिससे संगठन को लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए मानवीय कार्यक्रमों की एक सीरीज शुरू करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

यह योजना शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, पानी और स्वच्छता, बाल संरक्षण और लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ सुरक्षा के क्षेत्रों में सबसे कमजोर आबादी का समर्थन करने पर केंद्रित है।

लेबनान के लिए संयुक्त राष्ट्र के उप-विशेष समन्वयक नजत रोचदी ने बेरूत में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "अपनी हाल की क्षेत्रीय यात्राओं में, मैं बच्चों, युवा और बूढ़े लेबनानी पुरुषों और महिलाओं से मिला। उनकी कहानियां दिल दहला देने वाली, कभी-कभी अपमानजनक और चौंकाने वाली हैं।"

लेबनान एक अभूतपूर्व वित्तीय संकट से गुजर रहा है, जिसमें स्थानीय मुद्रा में 90 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है, जिससे लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता सीमित हो गई है।

अक्टूबर 2019 के विद्रोह के बाद से देश की सामाजिक स्थिरता बिगड़ने लगी, इसके साथ ही कोविड -19 का आर्थिक प्रभाव और अगस्त 2020 में बेरूत के घातक बंदरगाह विस्फोट भी शामिल हैं।

इसके अलावा, बहुत आवश्यक वित्तीय सुधारों को लागू करने के लिए एक प्रभावी सरकार बनाने में विफलता ने लेबनानी पाउंड के पतन और वार्षिक मुद्रास्फीति में 158 प्रतिशत की वृद्धि के साथ-साथ खाद्य मुद्रास्फीति में 550 प्रतिशत की वृद्धि के कारण सामाजिक आर्थिक स्थिति में गिरावट को तेज कर दिया।  (आईएएनएस)

दुबई, 2 अक्टूबर | पंजाब किंग्स के गेंदबाजी कोच दामिएन राइट ने कहा है कि कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ मिली जीत के असली हीरो मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह हैं। अर्शदीप ने 32 रन देकर तीन विकेट लिए जबकि शमी ने 23 रन देकर एक विकेट लिया था।

राइट ने कहा, "मैं वास्तव में उन दोनों से खुश हूं, वे बहुत मेहनत करते हैं और अब यह सब रंग ला रहा है। काम करने में सक्षम होना वास्तव में अच्छा है।"

पंजाब किंग्स के गेंदबाजी कोच ने रवि बिश्नोई की भी तारीफ की। टीम में वापस आने के बाद से लेग स्पिनर ने सात विकेट चटकाए हैं।

राइट ने कहा, "मुझे लगता है कि बिश्नोई एक सुपरस्टार हैं। वह आने वाले कई सालों के लिए कुछ खास होने जा रहे हैं। वह हमारे गेंदबाजी आक्रमण में असली अंतर ला रहे हैं। बिश्नोई हमें विविधता देने में सक्षम रहे है, और विकेट भी लेते हैं।"

पंजाब ने केकेआर को 20 ओवर में सात विकेट पर 165 रनों पर रोकने के बाद तीन गेंदें शेष रहते पांच विकेट से मुकाबला जीता था। इस जीत के साथ ही उसने प्लेऑफ के लिए अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। (आईएएनएस)
 

दुबई, 2 अक्टूबर | इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन का मानना है कि वेस्टइंडीज के क्रिस गेल के यूएई में पंजाब किंग्स के बायो-बबल को छोड़ने और टी20 विश्व कप के लिए खुद को तैयार करने के फैसले का एक कारण उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया जाना भी था। आईपीएल की फ्रेंचाइजी ने 30 सितंबर को बयान जारी कर कहा था कि गेल बबल की परेशानी और आने वाले महीने में होने वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को देखते हुए पंजाब किंग्स का टीम होटल छोड़ रहे हैं और बायो-बबल से हट रहे हैं।

पीटरसन ने हालांकि स्टार स्पोटर्स से कहा, "गेल के साथ सही व्यवहार नहीं हआ। उन्हें लगता है कि वे उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और उनसे छुटकारा पा रहे हैं। उनके जन्मदिन पर उन्हें नहीं खेलाया गया। अगर वह खुश नहीं हैं तो उन्हें वो करने दें जो वह चाहते हैं।"

इस सीजन गेल ने पंजाब के लिए 10 मुकाबले खेले और 193 रन बनाए।

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने भी कहा कि पंजाब को शेष मुकाबलों में गेल की कमी खलेगी।

गावस्कर ने कहा, "गेल जैसा गेम-चेंजर, अगर वह टीम में नहीं है, तो 100 प्रतिशत यह एक बड़ा नुकसान है। मुझे नहीं पता कि कैलकुलेशन क्या है। स्पष्ट रूप से केवल चार विदेशी खिलाड़ी ही खेल सकते हैं लेकिन वह गेम-चेंजर हैं।" (आईएएनएस)
 

संयुक्त राष्ट्र, 2 अक्टूबर | संयुक्त राष्ट्र के मानवतावादियों ने कहा कि शत्रुता, एक आर्थिक संकट और कोविड-19 महामारी ने उत्तर पश्चिमी सीरिया में नागरिकों की पहले से ही विकट स्थिति को और भी कठिन बना दिया है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (ओसीएचए) के हवाले से कहा कि दक्षिणी इदलिब में अग्रिम पंक्ति में हवाई हमलों और हिंसा की लगभग दैनिक रिपोर्टों के साथ पूरे सितंबर में उत्तर पश्चिमी सीरिया में शत्रुता की खबरें आती रहीं।

संयुक्त राष्ट्र भी कोविड-19 मामलों में स्पाइक के बारे में बेहद चिंतित है, जिसमें प्रति दिन 1,000 से अधिक लोग उत्तर पश्चिमी सीरिया में जांच में पॉजिटिव आ रहे हैं।

ओसीएचए ने कहा कि पिछले महीने अकेले पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या में 170 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, या 71,715 से अधिक मामलों में वृद्धि हुई है।

गंभीर ऑक्सीजन की कमी के शीर्ष पर, कोविड-19 के परीक्षण के लिए सीमित उपकरण एक समस्या है।

इसके अलावा, चेतावनी दी गई है कि उत्तर-पश्चिम में 3 प्रतिशत से भी कम आबादी को टीका लगाया जाता है। 1.6 मिलियन लोगों के भीड़ भरे शिविरों में रहने के साथ, कोविड-19 का प्रसार एक अतिभारित प्रणाली पर और कर लगाएगा।

इसके अलावा, उत्तर पश्चिमी सीरिया में 97 प्रतिशत आबादी अत्यधिक गरीबी में रहती है, जो भोजन, दवा और अन्य बुनियादी सेवाओं के लिए मानवीय सहायता पर निर्भर करती है।

तुर्की से सीमा-पार तंत्र के माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र हर महीने लाखों लोगों को सहायता प्रदान कर रहा है, जिसमें कोविड -19 टीकों की डिलीवरी भी शामिल है। ओसीएचए ने कहा कि पहले क्रॉस-लाइन काफिले ने अगस्त के अंत में दमिश्क से उत्तर पश्चिमी सीरिया में विश्व खाद्य कार्यक्रम के गोदामों तक सहायता पहुंचाई, लेकिन और अधिक की जरूरत है।

फंडिंग गैप मानवीय सहायता के वितरण को सीमित कर रहा है, जीवन रक्षक सहायता के लिए आवश्यक 513 मिलियन डॉलर की लगभग दो-तिहाई आवश्यकता प्राप्त नहीं हुई है।

संयुक्त राष्ट्र सभी पक्षों से नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत अपने दायित्वों को लागू करने का आह्वान करता रहता है और सभी सदस्य राज्यों से पूरे सीरिया में जरूरतमंद लोगों को अपने उदार दान को जारी रखने और बढ़ाने का आह्वान करता है। (आईएएनएस)
 

काबुल, 2 अक्टूबर | तालिबान की कार्यवाहक सरकार के उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने राष्ट्रों से अफगान दूतावासों को फिर से खोलने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि इस्लामिक अमीरात की 'किसी भी देश को नुकसान पहुंचाने की कोई नीति नहीं है'। इसकी जानकारी मीडिया रिपोर्ट से सामने आई है। टोलो न्यूज की शुक्रवार की रिपोर्ट के अनुसार बरादर ने पिछले दिन एक बैठक के दौरान यह टिप्पणी की जिसमें रूस, चीन और पाकिस्तान के राजदूतों और कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी सहित अन्य तालिबान अधिकारियों ने भाग लिया था।

कतर में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रवक्ता सुहैल शाहीन ने एक ट्वीट में बरादर का हवाला देते हुए कहा, "अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात दुनिया के देशों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। अगर किसी को हमारे साथ कोई समस्या है, तो हम बातचीत और समझ के माध्यम से इसे हल करने के लिए तैयार हैं। हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखते हैं और भविष्य में अफगानिस्तान शांति का घर होगा।"

टोलो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, मुत्ताकी ने एक बयान में कहा, "जहां तक हमारे संबंधों का सवाल है, हम घर में सुशासन का एक नया राजनीतिक अध्याय और क्षेत्र और दुनिया के साथ एक नया राजनीतिक अध्याय खोलना चाहते हैं।" (आईएएनएस)

ताइपे. चीनी एयरफोर्स के ताइवान के डिफेंस जोन में घुस आने पर ताइवान सरकार ने सख्त गुस्से का इजहार किया है. चीन ने नेशनल डे पर शक्ति प्रदर्शन करते हुए शुक्रवार और शनिवार की अलसुबह ताइवान की हवाई रक्षा सीमा में 38 फाइटर जेट भेज दिए थे. चीन की ओर से दो चरणों में की गई यह अब तक की सबसे बड़ी घुसपैठ थी.

इसके जवाब में ताइवान की एयरफोर्स भी हरकत में आ गई. उसने चीन को करारा जवाब देने के लिए अपने फाइटर जेट दौड़ा दिए. चीन दादागिरी दिखाते हुए ताइवान की सीमा के पास पिछले डेढ़ साल से लगातार हवाई घुसपैठ कर रहा है. ताइवान के प्रधानमंत्री सु त्सेंग-चेंग ने शनिवार सुबह कहा कि चीन जानबूझकर सैन्य आक्रमण में लगा हुआ है और क्षेत्रीय शांति को नुकसान पहुंचा रहा है.

चीन के ये फाइटर जेट अक्‍सर ताइवान के नियंत्रण वाले प्रतास द्वीप समूह के हवाई रक्षा क्षेत्र के नजदीक से गुजरते रहते हैं. ताइवानी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीन ने 18 जे-16, चार सुखोई-30 विमान और दो परमाणु बम गिराने में सक्षम एच-6 बॉम्‍बर भेजे थे. इसके अलावा एक ऐंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट भी चीनी बेड़े में शामिल था. इसके जवाब में ताइवान ने भी अपने लड़ाकू विमानों को दौड़ाया.

शनिवार को फिर से की हिमाकत
ताइवानी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इसके बाद शनिवार की अलसुबह को चीन ने 13 फाइटर जेट एक बार फिर से ताइवान हवाई रक्षा क्षेत्र से गुजरे. इसमें 10 जे-16, 2 एच-6 बॉम्‍बर और एक अर्ली वॉर्निंग एयरक्राफ्ट भी इसमें शामिल था. उसने कहा कि ताइवान के लड़ाकू विमानों ने चीनी विमानों को चेतावनी दी, वहीं, मिसाइलों को चीनी विमानों की निगरानी के लिए तैनात किया गया था.

चीनी विमानों का पहली यूनिट प्रतास द्वीप समूह के पास गुजरी. दूसरी यूनिट बाशी चैनल से गुजरी जो ताइवान को फिलीपीन्‍स से अलग करती है. यह प्रशांत महासागर और विवादित दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है. चीन ने अपनी इस हरकत पर कोई बयान नहीं दिया है.

इससे पहले चीन ने कहा था कि इन लड़ाकू विमानों की उड़ान देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए है. इससे पहले चीन ने जून महीने में एक साथ 28 विमान भेजकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था. चीन ने ताइवान को अपनी संप्रभुता को स्‍वीकार कराने के लिए सैन्‍य और राजनीतिक दबाव बढ़ा दिया है.

सेन फ्रांसिस्को, 2 अक्टूबर | मोजिला का फायरफॉक्स कुछ नई सुविधाएं पेश कर रहा है जो एंड्रॉयड पर एप्स में लॉग इन करना आसान और अधिक सुरक्षित बना देगा। एनगेजेट की रिपोर्ट के अनुसार, अपडेट उपयोगकर्ताओं को फायरफॉक्स का उपयोग करने वाले एंड्रॉइड ऐप के लिए पासवर्ड को सहेजने और ऑटोफिल करने या उनके चेहरे या उंगलियों के निशान का उपयोग करके अनलॉक करने की क्षमता देगा।

फायरफॉक्स में पहले से ही क्रेडेंशियल्स को संग्रहीत करने के लिए अपना लॉकबॉक्स है, लेकिन साइटों या ऐप्स तक पहुंचना इतना आसान कभी नहीं रहा जितना कि गूगल के क्रोम के साथ है।

अपडेट के साथ, जब उपयोगकर्ता अपने एंड्रॉयड डिवाइस पर एक एप बनाते हैं, तो वे एक नया पासवर्ड जोड़ सकेंगे और इसे सीधे फायरफॉक्स ब्राउजर में सहेज सकेंगे। फिर इसे मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पर सेव किया जाएगा।

वहां से, उपयोगकर्ता ब्राउजर में सहेजे गए किसी भी पासवर्ड को ऑटोफिल कर सकते हैं। फायरफॉक्स टीम ने लिखा, "आपके ट्विटर या इंस्टाग्राम ऐप जैसे किसी भी ऑनलाइन खाते में लॉग इन करने के लिए .. वेब पेज खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है।"

यदि उपयोगकर्ताओं के पास एकाधिक डिवाइस हैं, तो वे उन सभी पर पासवर्ड सिंक करने के लिए आपके फायरफॉक्स खाते का उपयोग कर सकते हैं। फायरफॉक्स बायोमेट्रिक सुरक्षा भी पेश कर रहा है, जिससे उन्हें अपने चेहरे और उंगलियों के निशान का उपयोग करके खातों तक पहुंचने की सुविधा मिलती है।

नई सुविधाएं फायरफॉक्स 93 अपडेट के साथ आएंगी, जो 5 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी।  (आईएएनएस)

काबुल, 1 अक्टूबर | तालिबान के नेतृत्व वाली अफगान सरकार ने प्रांतीय राजधानी शहर जलालाबाद और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश के पूर्वी नंगरहार प्रांत के लिए एक नई सुरक्षा योजना लागू की है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने गुरुवार को बयान के हवाले से कहा, "सुरक्षा को मजबूत करने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, जलालाबाद शहर और नंगरहार प्रांत में प्रांतीय सुरक्षा कर्मियों द्वारा नई योजनाएं अपनाई गई हैं।"

इसमें कहा गया है, "इस्लामिक अमीरात नंगरहार में सभी नागरिकों को आश्वासन देता है कि वे जल्द ही सुरक्षा में सुधार देखेंगे।"

बयान में प्रांतीय खुफिया निदेशालय के निदेशक बशीर खान के हवाले से कहा गया है कि प्रांत में सभी 'सुरक्षा चुनौतियों' को दूर किया जाएगा।

अगस्त में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद से, कम से कम 10 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हो गए हैं।

बम विस्फोटों के जवाब में तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने दावा किया कि अफगानिस्तान से आईएस के आतंकवादियों का सफाया कर दिया जाएगा। (आईएएनएस)

बार्सिलोना, 1 अक्टूबर | बीबीसी डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक, पॉप सुपरस्टार शकीरा का कहना है कि बार्सिलोना के एक पार्क में अपने आठ साल के बेटे के साथ घूमने के दौरान जंगली सूअरों के एक जोड़े ने उनपर अचानक हमला कर दिया। उन्होंने बुधवार को इंस्टाग्राम पर अपने साथ हुए हादसे को साझा किया।

अपने फटे बैग को कैमरे में दिखाते हुए उन्होंने कहा कि "देखो दो जंगली सूअरों ने मेरे बैग का क्या हाल किया है। मैं पार्क में घूमने गई थी, जब सूअरों में मुझ पर हमला किया।"

"वे मेरे बैग, मोबाइल फोन को जंगल में ले जा रहे थे, उन्होंने मेरा सारा सामान खराब कर दिया।"

वह फिर अपने बेटे की ओर मुड़ी, जिसके पिता बार्सिलोना के फुटबॉलर जेरार्ड पिक हैं, और कहा कि मिलान सच बताओ, कहो कि तुम्हारी माँ ने जंगली सूअरों का कैसे सामना किया।

शकीरा हाल के वर्षों में कैटलन की राजधानी पर आक्रमण करने वाले तेजी से आक्रामक हॉग का नवीनतम शिकार है।

इससे पहले 2016 में, स्पेनिश पुलिस को कुत्तों पर हमला करने, बिल्ली-भक्षण करने वालों को लूटने, यातायात को रोकने और शहर में कारों में दौड़ने के बारे में 1,187 फोन कॉल प्राप्त हुए थे।

सूअर, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों को ले जा सकते हैं, दुनिया की सबसे आक्रामक प्रजातियों में सूचीबद्ध हैं और लगभग किसी भी वातावरण में जीवित रह सकते हैं।

उनकी संख्या पूरे यूरोप में फैल गई है, नवीनतम अनुमान के अनुसार पूरे महाद्वीप में उनकी संख्या लगभग 10 मिलियन को पार कर गई है। (आईएएनएस)

लंदन, 1 अक्टूबर | फाइजर कोरोनावायरस वैक्सीन की दो खुराक संभावित रूप से बच्चों को लंबे समय तक कोविड के हजारों मामलों से बचा सकती है। इसकी जानकारी एक नए अध्ययन से सामने आई है। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने फाइजर-बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन की दो खुराक को 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों को 21 दिनों के अलावा देने की मंजूरी दी है।

हालांकि, यूके में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने मायोकार्डिटिस के जोखिम हृदय की मांसपेशियों की सूजन के डर से 12 से 15 वर्ष की आयु के स्वस्थ बच्चों को कोविड वैक्सीन की केवल एक खुराक को मंजूरी दी है।

स्वास्थ्य की स्थिति वाले बच्चों और चिकित्सकीय रूप से कमजोर लोगों के साथ रहने वालों को दो खुराक की पेशकश की जा रही है।

द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार, रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन के जर्नल में प्रकाशित नए अध्ययन से पता चलता है कि "जब तक मामले की दर लगातार कम नहीं होती है, तब तक दूसरी खुराक प्राप्त करने के फायदे जोखिम से ज्यादा होते हैं।"

क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के शोधकर्ताओं की एक टीम ने टीके की दोनों खुराक प्राप्त करने वाले 12 से 17 वर्ष की आयु के किशोरों का जोखिम और फायदों का विश्लेषण किया।

उन्होंने इंग्लैंड में कोविड -19 वाले बच्चों के बीच अस्पताल में प्रवेश, गहन देखभाल सहायता और मौत की ऐतिहासिक दरों का इस्तेमाल किया।

शोध का अनुमान है कि इंग्लैंड में सभी 12-17 साल के बच्चों का टीकाकरण करके अस्पताल और आईसीयू में भर्ती, मौत और लंबे समय तक कोविड के मामले 16 सप्ताह की अवधि में टल गए।

क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की प्रमुख लेखिका दीप्ति गुरदासानी ने कहा, "इस विश्लेषण से पता चलता है कि केवल क्लिीनिकल जोखिमों पर, इंग्लैंड में 12 से 17 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण जरूरी है।"

उन्होंने कहा, "जब हम बच्चों पर कोविड -19 के दीर्घकालिक प्रभावों को समझने का इंतजार कर रहे हैं, तो एहतियाती सिद्धांत सभी बच्चों को इस वायरस के संपर्क से बचाने की वकालत करता है और टीकाकरण उस सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।"

स्काई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, 15 सितंबर तक, सभी 100,000 10-19 वर्ष के बच्चों में से लगभग 680 हर हफ्ते कोरोनावायरस का अनुबंध कर रहे हैं।

अध्ययन में कहा गया है कि अगर यह बढ़कर 1000 प्रति सप्ताह हो जाता है तो 12-17 साल के बच्चों का पूर्ण टीकाकरण "4,430 अस्पताल में भर्ती होने और 16 सप्ताह में 36 मौतों को रोका जा सकता है।"

हालांकि, अगर मामले गिरकर प्रति 100,000 पर 50 हो जाते हैं, तो अनुमानित 70 प्रवेश और दो मौतों को उसी अवधि में टाला जा सकता है।

अध्ययन में कहा गया है, "किशोरावस्था में अस्पताल में भर्ती होने के मामले में टीकाकरण का लाभ जोखिम से अधिक है, जब तक कि मामले की दर बहुत कम (30/100,000 किशोरों/सप्ताह से कम) न हो।"

उन्होंने आगे कहा, "इंग्लैंड में वर्तमान उच्च मामले दर को देखते हुए, हमारे निष्कर्ष सार्स-सीओवी-2 के खिलाफ किशोरों के टीकाकरण का समर्थन करते हैं।"  (आईएएनएस)

कतर में पहली बार संसदीय चुनाव होने वाले हैं और इनमें महिला प्रत्याशी भी चुने जाने की उम्मीद कर रही हैं. महिला प्रत्याशियों की संख्या है तो बहुत कम लेकिन फिर भी इसे एक काफी सकारात्मक कदम बताया जा रहा है. 

  (dw.com)

30 सीटों पर चुनाव के लिए 284 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें से सिर्फ 28 महिलाएं हैं. संसदीय परिषद में 15 सीटें और हैं जिन पर देश के अमीर लोगों को नियुक्त करेंगे. समीक्षकों का कहना है कि परिषद में लैंगिक असंतुलन को ठीक करने के लिए अमीर इन सीटों पर भी कई महिलाओं को नियुक्त कर सकते हैं.

इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप में सीनियर गल्फ ऐनालिस्ट इल्हाम फखरो कहते हैं, "यह एक बहुत ही सकारात्मक कदम है कि महिलाएं भी इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं. हालांकि, मुझे लगता है कि हमें अपनी अपेक्षाओं को थोड़ा सीमित करना चाहिए क्योंकि सिर्फ 28 महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं. यह कोई आश्चर्य वाली बात भी नहीं है."

नागरिकता में भेदभाव

इन महिला प्रत्याशियों में से एक लीना अल-दफा ने बताया कि अगर वो जीत गईं तो उनकी प्राथमिकताओं में महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देना, महिला शिक्षकों को समर्थन देना और कतरी महिलाओं के बच्चों की नागरिकता का मुद्दा शामिल होगा.

अभी तक कतरी नागरिकता बच्चों को सिर्फ उनके पिता से मिल सकती है. अगर कोई कतरी महिला किसी ऐसे पुरुष से शादी कर लेती है जो कतर का नागरिक नहीं है तो उनके बच्चों को कतर की नागरिकता नहीं मिल पाएगी. इससे इस तरह के बच्चे देश में सरकार की तरफ से दिए जाने वाले अनुदान, जमीन और दूसरी सरकारी मदद से महरूम जाते हैं.

दफा कहती हैं, "मेरे लिए सबसे जरूरी मुद्दा है कतरी महिलाओं के बच्चों की नागरिकता. यह मुद्दा मेरे दिल से जुड़ा हुआ है और मैं इसे सबसे जरूरी मानती हूं." दफा एक शिक्षा अधिकारी हैं और वो कतर के 17वें जिले से चुनाव लड़ रही हैं. उनके सामने चुनाव में दो महिलाएं और सात पुरुष खड़े हैं.

वो कहती हैं कि लिंग से ज्यादा योग्यता जरूरी है. उन्होंने बताया, "मैं इसे पुरुषों और अपने बीच में प्रतियोगिता के रूप में नहीं देखती क्योंकि मैं पुरुषों को विधायिका के कार्य में अनुपूरक मानती हूं. और हम काबिलियत के बारे में बात कर रहे हैं, लिंग के बारे में नहीं."

"अभिभावक पद" को लेकर विवाद

कतर में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पड़ोसी देश सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से ज्यादा है. कतर की स्वास्थ्य मंत्री एक महिला हैं और विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता भी एक महिला हैं.

विश्व कप आयोजन समिति में भी महिलाएं अहम भूमिकाओं में हैं. परोपकारी गतिविधियों, कला, चिकित्सा, कानून और व्यापार जैसे क्षेत्रों में भी महिलाएं सक्रिय हैं. लेकिन मार्च में ह्यूमन राइट्स वॉच (एचआरडब्ल्यू) ने कतर पर महिलाओं के जीवन पर "अभिभावक पद" के अस्पष्ट नियमों के तहत अंकुश लगाने का आरोप लगाया था. इस कानून के तहत वयस्क महिलाओं को भी रोज के कामों के लिए भी किसी पुरुष की स्वीकृति की जरूरत होती है.

अभिभावक मुख्य रूप से पुरुष रिश्तेदार ही होते हैं, जैसे पिता, भाई और दूसरे पुरुष. कतर का संविधान "सभी नागरिकों को बराबर अवसर" देने की बात करता है. लेकिन एचआरडब्ल्यू का कहना है कि काफी ठोस प्रगति के बावजूद, महिलाओं "आज भी जीवन के लगभग हर क्षेत्र में गहरे भेदभाव का सामना कर रही हैं."

एचआरडब्ल्यू ने पूर्व में यह माना है कि कतरी महिलाओं ने "अवरोधों को तोड़ा है और महत्वपूर्ण तरक्की हासिल की है" और पुरुष स्नातकों से महिला स्नातकों की संख्या ज्यादा होना और प्रति व्यक्ति महिला डॉक्टरों और वकीलों की संख्या का काफी अधिक होना इस बात का सबूत है.

सीके/एए (एएफपी)

हांग कांग में अब बिना सहमति के यदि किसी ने महिलाओं के स्कर्ट से नीचे की तस्वीर ली या उसे शेयर किया तो उसे जेल जाना होगा.

    (dw.com)

गुरुवार को हांग कांग ने एक कानून पास कर अपस्कर्टिंग यानी बिना सहमति के महिलाओं के स्कर्ट के नीचे की तस्वीर या वीडियो बनाने या शेयर करने को अपराध बना दिया है.

इंटरनेट पर ऐसी तस्वीरों और वीडियो बहुतायत में शेयर किए जाते हैं जो बाजारों में, दुकानों में या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर गुप चुप तरीके से बनाई जाती हैं. हांग कांग की लैजिसलेटिव काउंसिल ने नए कानून के जरिए इस तरह की गतिविधियों को अपराध की श्रेणी में डाल दिया है.

चार गतिविधियां होंगी अपराध

नए कानून में चार गतिविधियों को अपराध की श्रेणी में डाला गया है जिसके बाद वॉयरिजम में कुल अपराधों की संख्या छह हो गई है.

कानून में सिर्फ सार्जवनिक ही नहीं, निजी स्थानों पर भी इस तरह की तस्वीरें लेने या रिकॉर्डिंग बनाने को अपराध की श्रेणी में रखा गया है. तस्वीरें लेने वाले और शेयर करने वाले दोनों को ही अपराधी माना जाएगा.

नए नियमों में वॉयरिजम यानी छिपकर किसी की अंतरंग पलों को देखना या रिकॉर्ड करना, ऐसी गतिविधि से मिली तस्वीरों या वीडियो शेयर करना, और यौनेच्छा से प्रेरित होकर किसी व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट्स की तस्वीरें अथवा वीडियो लेना शामिल है.

यदि कोई व्यक्ति दो या उससे अधिक अपराधों में दोषी पाया जाता है तो उसका नाम सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्टर में दर्ज किया जा सकता है.

डीप फेक भी अपराध

कानून में एक और प्रावधान रखा गया है जिसके तहत डीप फेक यानी आर्टफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पॉर्न वीडियो या फोटो बनाने को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है और उसे इंटरनेट से हटाया जा सकता है.

डीप फेक में जिन लोगों के चेहरे इस्तेमाल हुए हैं, वे न सिर्फ उन्हें बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं बल्कि ऐसी तस्वीरों को शेयर करने या प्रकाशित करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं.

इस क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं का कहना है कि फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया वेबसाइट्स को भी अदालत में घसीटा जा सकेगा.

कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नए कानून का स्वागत किया है. ‘एसोसिएशन कनसर्निंग सेक्शुअल वायलेंस अगेंस्ट विमिन' नामक संस्था की लिंडा एस वाई वॉन्ग ने कहा, "हम उम्मीद करते हैं कि ये नए अपराध आम लोगों और कानून व्यवस्था लागू करवाने वाली एजेंसियों को समझने में मदद करेंगे कि फोटो या वीडियो आधारित यौन हिंसा ऐसा नुकसान पहुंचाती है, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती."

अपस्कर्टिंग को लेकर दुनियाभर में चिंता और जागरूकता बढ़ रही है. इसलिए जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड जैसे देश इसे पहले ही अपराध की श्रेणी में ला चुके हैं.

वीके/एए (एएफपी, रॉयटर्स)

दशकों से नीदरलैंड का दावा रहा है कि उसके लोग दुनिया में सबसे लंबे हैं. नीदरलैंड केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो (सीबीएस) के मुताबिक, 1958 के बाद डच दुनिया के किसी भी दूसरे देश के लोगों के मुक़ाबले सबसे लंबे हो गए.

लेकिन हाल में हुए शोध बताते हैं कि आज की पीढ़ी अपने पहले की पीढ़ी की तुलना में थोड़ी छोटी हो गई है. पुरुषों की औसत लंबाई 1 सेंटीमीटर, तो महिलाओं की औसत लंबाई 1.4 सेंटीमीटर तक कम हो गई है.

हालांकि लंबाई में हुई इस कमी के कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन इसमें से कोई कारण ऐसा नहीं है जो विशेषज्ञों को संतुष्ट कर सके.

20वीं सदी में लोगों का कद बढ़ता गया
सीबीएस ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि क़द लंबा होने की प्रवृत्ति लगभग एक सदी पहले शुरू हुई थी. यह एजेंसी हर चार साल में एक स्वास्थ्य सर्वेक्षण करती है. इसी सर्वेक्षण में लोगों की लंबाई भी मापी जाती है.

2020 में, 19 साल के डच पुरुषों की औसत लंबाई 182.9 सेंटीमीटर थी, जबकि उसी उम्र की महिलाओं की लंबाई 169.3 सेंटीमीटर थी.

ये वृद्धि सतत और तीव्र रही है. 1930 में पैदा हुए पुरुषों की तुलना में 1980 में पैदा हुए पुरुषों की ऊंचाई औसतन 8.3 सेंटीमीटर बढ़ गई. इसी तरह महिलाओं की लंबाई इस दौरान 5.3 सेंटीमीटर बढ़ गई.

सीबीएस की एक रिसर्चर और एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र की प्रोफ़ेसर रूबेन वैन गैलेन ने डचों के लंबे होने का कारण बताया. उन्होंने बीबीसी को बताया, "इस देश में लोग बहुत दूध पीते हैं."

लेकिन उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में और भी कई थ्योरी हैं. वे कहते हैं, "बेहतर जीवन स्तर से भी ऐसा हो सकता है. सभी देशों के मानव विकास सूचकांकों में नीदरलैंड पहले स्थान पर है. दूसरे देशों में डेनमार्क का भी यही सूचकांक है और वहां के लोग भी लंबे हैं."

लंबे होने का फायदा बहुत
रूबेन वैन गैलेन ने प्राकृतिक चयन (चार्ल्स डार्विन की नैचुरल सेलेक्शन थ्योरी) की घटना की ओर इशारा किया. और कहा कि लंबा होने से व्यक्ति को काफी फायदा होता है.

मालूम हो कि प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को 19वीं सदी के वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने पेश किया था. उनके अनुसार, ये सिद्धांत बताता है कि समय के साथ किसी प्रजाति के आनुवंशिक लक्षण बदल सकते हैं. इससे एक नई प्रजाति भी बन सकती है.

इस अध्ययन में लंबाई और आय के बीच के संबंधों पर भी काम किया गया.

वे बताती हैं, "आप जितने लंबे होते हैं, उतना अधिक पैसा कमाते हैं. यदि आप लंबे हैं तो आप अधिक प्रभाव का अहसास कराते हैं और शायद इसलिए लोग आपकी बातों को ज्यादा मानते हैं. और आप ज्यादा सामाजिक प्रतिष्ठा पाते हैं."

सामान्यत: महिलाएं भी अपने से लंबे पुरुषों की ओर ही आकर्षित होती हैं. लंबे पुरुषों के पास महिलाओं का चयन करते समय अधिक विकल्प होते हैं.

क़द छोटा होने के कारण

सीबीएस के नए शोध के अनुसार, अब डच लोगों की लंबाई बढ़ना बंद हो गई है. इसके लिए 19 से 60 साल की उम्र के 7,19,000 लोगों की लंबाई ली गई.

नतीजों के अनुसार, 2000 के बाद पैदा हुए 19 साल के पुरुषों की लंबाई 1980 के दशक में पैदा हुए पुरुषों की तुलना में औसतन 1 सेमी कम हो गई. महिलाओं का क़द भी 1.4 सेंटीमीटर छोटा हो गया है.

विशेषज्ञों का मानना है कि इसके मुख्य कारणों में प्रवासन का बढ़ना, खान-पान बदलना और आर्थिक संकट के प्रभाव रहे हैं.

सांख्यिकीय अधिकारी ने कहा, "प्रवासियों का आना एक वजह है. यदि हम दुनिया के सबसे लंबे लोग हैं, तो प्रवासी हमसे छोटे होते हैं. उनकी आनुवंशिक बनावट छोटे कद का होता है."

उन्होंने कहा, "लेकिन क़द में आया ये ठहराव कई पीढ़ियों में हुआ जब दो माता-पिता नीदरलैंड में पैदा हुए. ऐसा ही उन पीढ़ियों के साथ हुआ, जिनके चार दादा-दादी नीदरलैंड में पैदा हुए."

सीबीएस ने अपनी वेबसाइट पर लिखा कि बिना आप्रवासन के इतिहास वाले पुरुष लंबे नहीं होते, जबकि बिना आप्रवासन के इतिहास वाली महिलाओं की लंबाई में कमी की प्रवृत्ति दिखती है.

रूबेन वैन गैलेन कद घटने का एक दूसरा संभावित कारण बताते हैं. वो कहते हैं कि औसत लंबाई में कमी उस जैविक सीमा के चलते हो सकती है कि व्यक्ति अब और नहीं बढ़ सकता.

हालांकि विशेषज्ञों को सबसे ज्यादा चिंता जीवनशैली बदलने और विकास के दौरान युवाओं के ज्यादा कैलोरी लेने को लेकर है.

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "सभी सामाजिक वर्गों में बच्चों का बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) समय के साथ बढ़ा है. इससे लोग पहले की तरह नहीं बढ़ सकते."

उन्होंने चेताया कि यदि ऐसा ख़राब जीवनशैली के चलते हुआ है तो इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा जीने की संभावना पर असर पड़ सकता है.

उन्होंने कहा, "हम अब धूम्रपान नहीं करते, पर हमारे जीवन में अब ज्यादा गति नहीं है. हम अधिक कैलोरी लेकर अपना वजन भी बढ़ाते हैं. इसलिए पहले जितना लंबा न होने का अप्रत्यक्ष प्रभाव, प्रत्यक्ष प्रभाव की तुलना में अधिक चिंताजनक है." (bbc.com)

इस्लामाबाद. पाकिस्तान की राजनीति में अश्लील वीडियो के वायरल होने से हंगामा मच गया है. ये वीडियो पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज पार्टी के नेता मोहम्मद जुबैर उमर का है. वह सिंध प्रांत के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं. उन्हें पाकिस्तान आर्मी और खुफिया एजेंसी ISI का खास आदमी भी माना जाता है.

इस्लामाबाद. पाकिस्तान की राजनीति में अश्लील वीडियो के वायरल होने से हंगामा मच गया है. ये वीडियो पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज पार्टी के नेता मोहम्मद जुबैर उमर का है. वह सिंध प्रांत के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं. उन्हें पाकिस्तान आर्मी और खुफिया एजेंसी ISI का खास आदमी भी माना जाता है.

इस वायरल वीडियो में जुबैर कई लड़कियों के साथ आपत्तिजनक हालत में नजर आते हैं. इमरान खान की पार्टी PTI को अक्सर निशाने पर लेने वाली नवाज शरीफ की पार्टी बैकफुट पर आ गई है. हालांकि जुबैर ने इस वीडियो को फर्जी बताया है.

पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जुबैर का यह वीडियो कराची के एक फाइव स्टार होटल में कुछ महीने पहले बनाया गया है. दो से ज्यादा लड़कियां नजर आ रही हैं. इस वीडियो को चार कैमरों से अलग-अलग एंगल से शूट किया गया है.अभी सिर्फ एक मिनट सात सेकंड की फुटेज जारी की गई है. माना जा रहा है कि अन्य फुटेज भी सामने आ सकती हैं.

सबसे ज्यादा हैरत की बात यह है कि वीडियो बनवाने और लीक करने का आरोप नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज पर लग रहा है. दरअसल, जुबैर नवाज के भाई शहबाज शरीफ के गुट के माने जाते हैं. मरियम का शहबाज और जुबैर से विवाद चलता रहा है.

कुछ लोगों का कहना है कि PML-N लीडर मरियम नवाज के इशारे पर ही मोहम्मद जुबैर का वीडियो बनाया गया है. वहीं, कुछ का ये भी कहना है कि जुबैर लड़कियों को नौकरी का लालच देकर उनका यौन शोषण करते रहे हैं.

सिंध के गवर्नर रहते हुए भी उनके बारे में तरह-तरह की खबरें सामने आई थीं. उधर, मरियम नवाज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वो पूरे मामले की सच्चाई तक जाकर ही रहेंगी.

एसपीएस पन्नू

दिल्ली, 1 अक्टूबर : आतंकवाद के खिलाफ अपने युद्ध में, अमेरिका तालिबान के नियंत्रण वाले अफगानिस्तान में ठिकानों को निशाना बनाने के लिए मध्य एशिया में रूस के ठिकानों का इस्तेमाल कर सकता है, जहां आईएसआईएस-के और अल कायदा के अवशेष जैसे आतंकवादी समूह अभी भी सक्रिय हैं।

अमेरिका उन देशों के साथ बातचीत कर रहा है जो अफगानिस्तान की सीमा पर 'क्षितिज के ऊपर' आतंकवाद विरोधी अभियानों के आवास के बारे में बात कर रहे हैं, जो अमेरिकी सेना को तालिबान-नियंत्रित राष्ट्र में अधिक आसानी से सर्वेक्षण करने और लक्ष्य पर हमला करने की अनुमति देगा, अमेरिकी समाचार पोर्टल पोलिटिको ने सीनेटरों का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया है जो एक में शामिल हुए थे। इस सप्ताह पेंटागन के नेताओं के साथ वगीर्कृत सुनवाई। उन्होंने कहा कि उन साइटों में उन देशों में रूस द्वारा चलाए जा रहे ठिकाने शामिल हो सकते हैं।

सीनेट की सशस्त्र सेवा समिति के समक्ष मंगलवार को सार्वजनिक रूप से गवाही देने के बाद, सेना के शीर्ष अधिकारियों की तिकड़ी ने बंद दरवाजों के पीछे सांसदों को ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और अन्य की सरकारों के साथ होने वाली चर्चाओं के बारे में जानकारी दी, सीनेटरों ने पोलिटिको को बताया।

मंगलवार को सांसदों के सामने यह खुलासा रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने स्वीकार किया कि अमेरिका ने रूस से मध्य एशिया में रूसी सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी आतंकवाद विरोधी अभियानों की मेजबानी करने के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से एक प्रस्ताव के बारे में 'स्पष्टीकरण' के लिए कहा है।

इंडियानैरेटिव ने पहले भी रिपोर्ट किया था कि रूस ने अमेरिका को इस क्षेत्र में अपने सैन्य ठिकानों का उपयोग करने की पेशकश की थी। मॉस्को भी मध्य एशियाई गणराज्यों में फैल रहे आतंकवाद से चिंतित है, जिसके साथ रूस सीमा साझा करता है। ये देश अफगानिस्तान के खिलाफ रूस के लिए एक बफर भी बनाते हैं।

वर्गीकृत सत्र के दौरान, सीनेटरों को बताया गया कि उस विकल्प पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है, सांसदों ने कहा। यू.एस. सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल केनेथ मैकेंजी ने विशिष्ट प्रकार के विमानों और लॉन्चिंग पॉइंट्स के बारे में विस्तार से बताया, जिनका उपयोग अफगानिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने के लिए किया जा सकता है।

सीनेटरों ने ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल मार्क मिले ने भी सीनेटरों को अपने रूसी समकक्ष वालेरी गेरासिमोव के साथ बातचीत की प्रकृति के बारे में बताया।

पोलिटिको की रिपोर्ट में सीनेट के सशस्त्र सेवा अध्यक्ष जैक रीड के हवाले से कहा गया है, "यह उनका क्षेत्र है। लेकिन मुझे लगता है, वास्तव में, रूस का वहां प्रभाव है और इसलिए रूस के पास वीटो नहीं हो सकता है, लेकिन उनका निश्चित रूप से प्रभाव है तो आपको उनसे बात करनी है।"

अमेरिका ने तालिबान के नियंत्रण वाले अफगानिस्तान में खाड़ी देशों में अपने ठिकानों से दो ड्रोन हमले किए हैं। हालांकि, इन्हें कुशल कार्रवाई के लिए बहुत दूर माना जाता है, क्योंकि ड्रोन की उड़ान अवधि क्षमता का अधिकांश हिस्सा स्ट्राइक जोन में उड़ान भरने और फिर वापस बेस पर बर्बाद हो जाता है।

बैंकॉक, 30 सितम्बर | देश के आपदा नियंत्रण अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी है कि उष्णकटिबंधीय तूफान डियानमु के कारण आई भारी बाढ़ ने थाईलैंड के लगभग आधे प्रांतों को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिसमें से सात लोगों की मौत और एक लापता है। आपदा निवारण और शमन विभाग (डीडीपीएम) के अनुसार, दक्षिण पूर्व एशियाई देश के 31 प्रांतों में भारी बारिश हुई, जिससे अब तक 220,000 से अधिक घर प्रभावित हुए हैं।

डीडीपीएम ने यह भी कहा कि प्रभावित प्रांतों में से 13 में स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन अन्य 18 प्रांतों में स्थिति गंभीर बनी हुई है।

बैंकॉक मेट्रोपॉलिटन एडमिनिस्ट्रेशन (बीएमए) ने गुरुवार को चेतावनी दी कि चाओ फ्राया नदी का जल स्तर अगले कुछ दिनों में बढ़ने का अनुमान है, जिससे नदी के किनारे सात जिलों के लोगों को संभावित बाढ़ के लिए तैयार रहने को कहा गया है।

स्थानीय मीडिया ने बैंकॉक के गवर्नर अश्विन क्वानमुआंग के हवाले से कहा कि चाओ फ्राया नदी का स्तर वर्तमान में राजधानी भर में बाढ़ तटबंध के शीर्ष से काफी नीचे है, जिससे आस-पास के घरों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। (आईएएनएस)

-सेलिया हैटन

चीन वैश्विक स्तर पर विकास के कामों के लिए अमेरिका और दुनिया के दूसरे कई प्रमुख देशों की तुलना में लगभग दोगुनी धनराशि ख़र्च करता है.

साक्ष्य दिखाते हैं कि इनमें से ज़्यादातर धनराशि राष्ट्रीय बैंकों से उच्च ब्याज दर के जोख़िम पर ऋण के रूप में ली जाती है.

ऋण की राशि चौंकाने वाली है.

बहुत पुरानी बात नहीं है जब चीन को विदेशी सहायता मिलती थी लेकिन अब बात पूरी तरह से अलग है.

अमेरिका में वर्जीनिया के विलियम एंड मैरी यूनिवर्सिटी स्थित एडडाटा रिसर्च लैब के अनुसार, 18 साल की समयावधि में चीन ने 165 देशों में 13,427 परियोजनाओं के लिए क़रीब 843 बिलियन डॉलर की धनराशि या तो निवेश के रूप में लगायी है या फिर ऋण के तौर पर दिया है.

इस धनराशि का एक बड़ा हिस्सा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड परियोजना से संबंधित है. इस परियोजना के तहत चीन नए वैश्विक व्यापार मार्गों का निर्माण कर रहा है जिसमें उसने बड़ी धनराशि का निवेश किया है.

चीन की महत्वाकांक्षा
एडडाटा के शोधकर्ता ने चीन के सभी वैश्विक ऋण, ख़र्च और निवेश की जानकारी जुटाने में चार साल का समय लगाया है. उनका कहना है कि चीन सरकार के मंत्रालय नियमित रूप से इस बात की जानकारी रखते हैं कि विदेशों में चीन की धनराशि का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है.

एडडाटा के कार्यकारी निदेशक ब्रैड पार्क्स बताते हैं, "हम चीन में अधिकारियों को हर समय यह कहते सुनते हैं कि 'देखो, यह एकमात्र विकल्प है.'

चीन और उसके पड़ोसी देश लाओस के बीच चलने वाली रेल चीन के 'ऑफ़-द-बुक' उधार देने का एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है.

दशकों तक, राजनेता इस तरह के संबंध बनाने के बारे में सोचते रहे कि वे कैसे दक्षिण-पश्चिम चीन को सीधे दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ें.

हालांकि इंजीनियर पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि इसकी लागत बहुत अधिक होगी, खड़ी पहाड़ियों में पटरियों का निर्माण करना होगा, सैकड़ों पुल और सुरंगें बनानी होंगी.

लाओस इस क्षेत्र के सबसे ग़रीब देशों में से एक है और इस परियोजना की लागत का एक हिस्सा भी वह नहीं दे सकता है. बावजूद इसके महत्वाकांक्षी बैंकरों और चीन के ऋणदाताओं के एक संघ के समर्थन के साथ 5.9 बिलियन डॉलर में तैयार यह रेलवे दिसंबर से शुरू हो जाएगा.

हालांकि लाओस को अपनी हिस्सेदारी के तहत कम ही सही, लेकिन भुगतान करना पड़ा. लेकिन अपना हिस्सा देने के लिए लाओस को एक चीनी बैंक से 480 मिलियन डॉलर का ऋण लेना पड़ा. लाओस के पास लाभ कमाने के संसाधन बेहद सीमित हैं (जैसे पोटास की खानें इत्यादि), पर इनसे होने वाले मुनाफ़े का एक बड़ा हिस्सा चीन का लोन चुकाने में गया.

हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सहायक प्रोफ़ेसर वानझिंग केली चेन बताते हैं, "हिस्सेदारी के तहत चीन के बैंक ने जो लोन दिया है, वह वास्तव में परियोजना के माध्यम से चीन के आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा को दर्शाता है."

लोन डिप्लोमेसी
ज़्यादातर रेलवे लाइन चीनी-प्रभुत्व वाले रेलवे समूह के स्वामित्व में हैं, लेकिन सौदे की संदिग्ध शर्तों के तहत लाओस की सरकार ही अंततः क़र्ज़ के लिए ज़िम्मेदार है.

इस असंतुलित सौदे का परिणाम यह हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय लेनदार लाओस की क्रेडिट रेटिंग को "जंक" (डाउनग्रेड) करने पर विचार कर रहे हैं.

सितंबर 2020 में लाओस दिवालिया होने की कगार पर पहुंच हो गया था. ऐसे में इस स्थिति से निपटने के लिए लाओस ने चीन को एक बड़ी संपत्ति बेच दी. चीन के लेनदारों से लिए ऋण में राहत लेने के लिए लाओस ने अपने पावर ग्रिड का एक हिस्सा 600 मिलियन में सौंप दिया.

यह सब रेलवे के संचालन शुरू होने से पहले का घटनाक्रम है.

एडडाटा का कहना है कि चीन कई ग़रीब और मध्यम आय वाले देशों के लिए फ़ाइनेंसर की भूमिका में है.

ब्रैड पार्क्स कहते हैं कि औसतन एक वर्ष में चीन अपनी अंतरराष्ट्रीय विकास परियोजनाओं के लिए ज़रूरी वित्त प्रतिबद्धताओं के तहत लगभग 85 बिलियन डॉलर लगाता है. जबकि अमेरिका वैश्विक स्तर पर जारी विकास गतिविधियों के लिए औसतन एक वर्ष में लगभग 37 बिलियन डॉलर ख़र्च कर रहा है."

एडडाटा का कहना है कि चीन ने विकास से जुड़ी गतिविधियों को आर्थिक सहायता देने के मामले में दुनिया के अन्य देशों को काफी पीछे छोड़ दिया है.

इससे पहले, पश्चिमी देश अफ्ऱीकी देशों को कर्ज़ में घसीटने के दोषी थे लेकिन चीन अलग तरह से उधार दे रहा है.

किसी प्रोजक्ट के लिए पैसे देने की जगह पैसा देने या उधार देने की बजाय, वह लगभग सारा पैसा बैंकिंग ऋण के रूप में दे रहा है.

ऐसे ऋण सरकारी ऋण के आधिकारिक खातों में दिखाई नहीं देते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय बैंकों के बहुत सारे सौदों में केंद्र सरकार के संस्थानों का नाम नहीं होता है और इस तरह के सौदों को सरकारी बैलेंस शीट से दूर रखा जाता है. इसके साथ ही कई गोपनीयता नियम भी होते हैं.।

एडडाटा का अनुमान है कि यह लोन क़रीब 385 बिलियन डॉलर तक हो सकता है.

कई बार लोन देने के क्रम में अपने सहायक से असामान्य मांग करता है. कई बार उन्हें प्राकृतिक संसाधनों को बेचकर प्राप्त धनराशि से लोन चुकाने का वादा करना पड़ता है.

वेनेज़ुएला के साथ हुई डील इसी का उदाहरण है. इस सौदे में मांग की गई कि कर्ज़दार को तेल बेचकर मिली विदेशी मुद्रा सीधे चीन नियंत्रित बैंक में जमा करानी होगी, ताकि यदि कोई भुगतान में चूक जाता है तो लोन देने वाले चीनी ऋणदाता उस खाते में रखे नक़द से पैसे ले सकते हैं.

ब्रैड पार्क कहते हैं "यह वास्तव में ब्रेड-एंड-बटर रणनीति के जैसा लगता है जिसके अनुरूप वे अपने उधारकर्ता को यह साफ़ संकेत देते हैं कि वे कितने बड़े हैं.

वंडर्स एना गेल्पर्न क़ानून के प्रोफेसर हैं, जो इस साल की शुरुआत में चीन के विकास से जुड़े लोन अनुबंधों की जांच करने वाले एडडाटा अध्ययन में शामिल हुए. वह कहते हैं, "क्या चीन स्मार्ट हो रहा है? हमारा निष्कर्ष यह है कि अपने हितों की पूरी तरह से रक्षा कर रहा है."

गेलपर्न कहते हैं, ''यह उम्मीद करना व्यावहारिक नहीं है कि अगर वे (क़र्ज़ लेने वाले देश) अपने कर्ज़ का भुगतान करने में असमर्थ हैं, तो वे अपनी भौतिक संपत्ति जैसे कोई बंदरगाह या फिर कुछ और चीन को सौंप देंगे.''

चीन को आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़े.

जून में जी-7 देशों की बैठक में, अमेरिका और उसके सहयोगियों ने घोषणा की कि जी-7 ने चीन के प्रभाव को कम करने के लिए 'ख़र्च करने' की योजना को अपनाया है, जो वैश्विक परियोजनाओं को आर्थिक सहायता देगी.

ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन के सीनियर फ़ेलो और चीन में पूर्व अमेरिकी ट्रेज़री प्रतिनिधि डेविड डॉलर कहते हैं, "मुझे संदेह है कि पश्चिमी देशों का यह प्रयास चीन को बहुत अधिक प्रभावित कर सकेगा."

एडडाटा शोधकर्ताओं ने पाया कि बेल्ट एंड रोड परियोजना कुछ मुद्दों पर स्वयं के स्तर पर ही चुनौती का सामना करती दिख रही है. चीन के विकास संबंधित दूसरे सौदों की तुलना में इस परियोजना में भ्रष्टाचार, श्रम घोटाला और पर्यावरणीय मुद्दों के कारण चुनौतियां पेश आयीं.

शोधकर्ताओं का कहना है कि बीआरआई परियोजना सही से आगे बढ़े इसके लिए बीजिंग के पास क़र्ज़दारों की चिंताओं को दूर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं.