ह्यूस्टन, 27 सितंबर अमेरिका में अपने चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के उद्देश्य से खुद के बारे में गलत जानकारी देने के लिए फोर्ट बेंड काउंटी के न्यायाधीश के.पी. जॉर्ज को बृहस्पतिवार शाम को जेल भेज दिया गया।

फोर्ट बेंड काउंटी के न्यायिक रिकॉर्ड के अनुसार, न्यायाधीश के तौर पर अपने चुनाव के दौरान मतदाताओं को रिझाने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर फैलाई गई गलत जानकारी से जुड़े कदाचार के लिए शाम 7:17 बजे जॉर्ज के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

जॉर्ज के कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि उन्हें निजी मुचलके(पीआर) पर जेल से रिहा किया गया, जिसका अर्थ है कि उन्हें निर्धारित समय पर अदालत में उपस्थित होने तथा रिहाई की सभी शर्तों का पालन करने के लिए लिखित समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद रिहा कर दिया गया।

साल 2022 में अपने चुनाव अभियान के दौरान, जॉर्ज ने दावा किया था कि वह "नस्लवादी और जेनोफोबिक" हमलों के शिकार हुए थे। हालांकि आरोप हैं कि उन्होंने सहानुभूति और समर्थन हासिल करने के लिए ऐसा किया था।

जार्ज के भारत से लौटने के बाद उनके घर पर वारंट भेजा गया था।

उसने अपने पूर्व चीफ आफ स्टाफ तराल पटेल के साथ मिलकर यह धोखाधड़ी की। पटेल ने सहानुभूति हासिल करे के लिए कथित रूप से खुद पर और जार्ज पर हमला करने के लिए फर्जी प्रोफाइल बनाए।

पटेल को जून में गिरफ्तार किया गया था।

2022 में अपने सफल चुनाव अभियान के दौरान, जॉर्ज ने दावा किया था कि वह "नस्लवादी और ज़ेनोफोबिक" हमलों का शिकार हुए थे।

डेमोक्रेट जॉर्ज ने रिपब्लिकन नेहल्स के खिलाफ चुनाव लड़ा था।  (भाषा)

दमिश्क, 27 सितंबर । सीरियाई विदेश मंत्रालय ने कहा कि लेबनान के यूनीन क्षेत्र में इजरायली हवाई हमले में 23 सीरियाई शरणार्थी मारे गए। मृतकों में ज्दायातर महिलाएं और बच्चे थे। मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि यह हमला मत्राबा बॉर्डर अटैक से कुछ घंटे पहले हुआ। लेबनान और सीरिया के बीच मत्राबा बॉर्डर पर हुए इजरायली हमले में हिंसा से बचने के लिए भाग रहे कई शरणार्थी घायल हो गए थे। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, बयान में इजरायल पर जानबूझकर निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया गया। विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय कानून, मानवीय कानून और मानवाधिकारों के प्रति इजरायल की 'घोर उपेक्षा' की निंदा की।

मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वह अंतर्राष्ट्रीय कानून के बार-बार उल्लंघन के लिए इजरायल को जवाबदेह ठहराए और क्षेत्र में हिंसा को और बढ़ने से रोके। इजरायल लगातार लेबनान में एयर स्ट्राइक कर रहा है। उसका दावा है कि वह हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है। इजरायल ने गुरुवार को इस बात से इनकार किया कि वह लेबनानी सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह और लेबनानी राजनीतिक दलों के साथ युद्धविराम पर सहमत हो गया है। एक बयान में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने कहा कि "युद्धविराम संबंधी रिपोर्ट असत्य है।"

बता दें इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते संघर्ष के बीच अमेरिका और सहयोगी देशों ने 21 दिनों के युद्धविराम की अपील की थी। सोमवार से, इजरायल ने लेबनान में बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। इन हमलों की वजह से 650 से अधिक मौतें हुई हैं और 2,000 से अधिक घायल हुए हैं। लेबनान के पर्यावरण मंत्री नासिर यासीन ने बुधवार को कहा कि बमबारी के कारण इस सप्ताह 150,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच हालिया संघर्ष का कारण पिछले दिनों लेबनान में पेजर और वॉकी-टॉकी को निशाना बनाकर किए गए रहस्यमय विस्फोट हैं। इनमें कई लोग मारे गए और हजारों की संख्या में लोग घायल हो गए। हिजबुल्लाह ने इन विस्फोटों के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि इजरायल ने धमाकों की जिम्मेदारी नहीं ली। - (आईएएनएस)

लुसाका, 27 सितंबर । प्राकृतिक आपदाओं और बीमारियों के प्रकोप से होने वाले नुकसान को कैसे झेलें इसे लेकर जाम्बिया ने एक परियोजना शुरू की है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत बनाना है। विश्व बैंक द्वारा समर्थित इस परियोजना के जरिए जाम्बिया स्वास्थ्य क्षेत्र की गुणवत्ता के साथ स्वास्थ्य आपातकालीन स्थितियों से निपटने पर काम रही है।

परियोजना का पूरा ध्यान पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में स्वास्थ्य प्रणाली में लचीलापन लाने पर केंद्रित होगा। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, कार्यवाहक स्वास्थ्य मंत्री एलियास मुबांगा ने कहा कि इस परियोजना का लक्ष्य पूरे देश तक इसका लाभ पहुंचाना है और इससे लगभग 2,055 सामुदायिक स्वास्थ्य सहायकों, 75,000 समुदाय आधारित स्वयंसेवकों और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्तर पर बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने परियोजना के शुभारंभ पर कहा, ''जाम्बिया जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, विशेष रूप से यह बाढ़, उच्च तापमान और लगातार गंभीर होती जा रही सूखे की समस्‍या को झेल रहा है। जिसके चलते खाद्य संकट के साथ ही संक्रामक रोग से लोग जूझ रहे हैं। इसके अलावा बिजली आपूर्ति बदहाल है, दवा की कमी, उपकरण रखरखाव और लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी काफ प्रभावित हुआ है।''

मुबंगा ने कहा कि यह परियोजना, हेल्थ इमरजेंसी की स्थितियों पर त्वरित काम करने की प्रक्रिया में तेजी लाएगी। इससे प्राइमरी हेल्थ केयर और कम्युनिटी स्तर पर मानव संसाधन बढ़ाए जाएंगे साथ ही हेल्थ सेक्टर का डिजिटलीकरण भी संभव होगा। उनके अनुसार, परियोजना बहुक्षेत्रीय समन्वय और सहयोग पर केंद्रित होगी। इसके माध्यम से हेल्थ इमरजेंसी स्थितियों का पता लगाने और त्वरित प्रतिक्रिया में सुधार करना होगा। उन्होंने कहा कि आपातकालीन प्रबंधन संरचनाओं और प्रक्रियाओं के साथ-साथ बीमार तक इलाज तुरंत पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मुबांगा ने कहा, ''इस परियोजना में नवजात हेतु प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए 10 एम्बुलेंस के साथ-साथ 250 मोटरबाइक एम्बुलेंस खरीदे जाएंगे। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कुछ जरूरी उपकरण भी खरीदे जाएंगे।''(आईएएनएस)

 तेहरान, 27 सितंबर । ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के उन दावों को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि तेहरान पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित अमेरिका के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने गुरुवार को एक बयान में ब्लिंकन के दावों को 'हास्यास्पद और पूरी तरह से निराधार' करार दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के दावे 'राजनीति से प्रेरित' थे। बुधवार को एनबीसी के 'टुडे' शो के एक इंटरव्यू के दौरान ब्लिंकन ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका 'वर्तमान और पूर्व वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के खिलाफ ईरानी खतरे पर गहरी नजर रख रहा है।'

अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि इस मामले को 'बहुत, बहुत गंभीरता से' लिया जा रहा है। कनानी ने ब्लिंकन को जवाब देते हुए कहा, "क्षेत्र में वर्तमान अशांत परिस्थितियों में, इस तरह के गलत और राजनीतिक आरोप इजरायल का साथ देने और उसकी मदद करने के लिए अमेरिकी सरकार की अंतरराष्ट्रीय जवाबदेही को थोड़ा भी कम नहीं कर सकते।" ईरानी आधिकारी ने कहा कि 'वैश्विक जनमत' संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके अधिकारियों को 'ऐसी मानवीय आपदाओं के लिए जिम्मेदार मानता है।'

बता दें हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन कम्युनिकेशन डायरेक्टर ने दावा किया था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पूर्व राष्ट्रपति के जीवन को ईरान की तरफ से कथित खतरे के बारे में जानकारी दी थी। 78 वर्षीय राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार पर हाल के महीनों में दो स्पष्ट हत्या के प्रयास किए गए हैं। ट्रंप के कैंपेन कम्युनिकेशन डायरेक्टर स्टीवन चेउंग ने मंगलवार को कहा, "पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को आज राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के कार्यालय द्वारा ईरान से वास्तविक खतरों के बारे में जानकारी दी गई, ताकि संयुक्त राज्य अमेरिका में अस्थिरता पैदा करने और अराजकता फैलाने के प्रयास में उनकी हत्या की जा सके।"(आईएएनएस)

मेक्सिको सिटी, 27 सितंबर । मेक्सिको के गुएरेरो राज्य में तूफान जॉन की वजह से कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई। सरकार ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, मैक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर ने नेशनल पैलेस में दैनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "अब तक पांच लोगों की मौत हो चुकी है।" आंद्नेस ने कहा कि पैसिफिक कोस्ट स्टेट में 'बहुत अधिक नुकसान नहीं हुआ', लेकिन लगभग '700 घरों के क्षतिग्रस्त होने' की सूचना है।

अधिकारियों के अनुसार, तूफान सोमवार रात को गुएरेरो में कैटेगरी-3 के तूफान के रूप में पहुंचा। हवाएं 195 किलोमीटर प्रति घंटे और 220 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थीं। बुधवार को, गुएरेरो के गवर्नर एवलिन सालगाडो ने तूफान से शुरुआती दो मौतों की सूचना दी। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि जॉन ने श्रेणी-1 के तूफान के रूप में फिर से ताकत हासिल कर ली है, पश्चिम और दक्षिण मैक्सिको में भारी बारिश होने की उम्मीद है।

इस बीच मेक्सिको के पड़ोसी मुल्क अमेरिका में तूफान हेलेन ने फ्लोरिडा स्टेट में दस्तक दी। नेशनल हरिकेन सेंटर के अनुसार शुक्रवार को पूर्वी डेलाइट टाइम के अनुसार रात 11:10 बजे तूफान पेरी से लगभग 10 मील पश्चिम में भूस्खलन का कारण बना। तूफान की वजह से हवाएं 140 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चली। तूफान के प्रभाव की आशंका के चलते फ्लोरिडा, जॉर्जिया, कैरोलिनास, वर्जीनिया में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को हेलेन के आने से पहले ही अलबामा में भी आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी थी। -(आईएएनएस)

तोक्यो, 27 सितंबर जापान की सत्तारूढ़ पार्टी ने पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरु इशिबा को शुक्रवार को अपना नेता चुन लिया जो प्रधानमंत्री के रूप में अगले सप्ताह कार्यभार संभालेंगे।

सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) में मतदान के जरिए इशिबा को तकनीकी रूप से पार्टी का नया नेता चुना गया। अगले सप्ताह संसद में प्रस्तावित मतदान में उनका प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाना तय है क्योंकि पार्टी का सत्तारूढ़ गठबंधन दोनों सदनों में बहुमत में है।

पार्टी के इस चुनाव में दो महिलाओं सहित नौ उम्मीदवार मैदान में थे। इशिबा को पार्टी के सांसदों और जमीनी स्तर के सदस्यों ने मतदान के जरिए चुना।

वर्तमान प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं और उनकी पार्टी अगले आम चुनाव से पहले जनता का विश्वास हासिल करने की उम्मीद में एक नए नेता की तलाश कर रही है।

मतदान में संसद के एलडीपी सदस्यों के अलावा लगभग 10 लाख बकाया भुगतान करने वाले पार्टी सदस्य ही हिस्सा ले सकते थे। यह संख्या देश के कुल योग्य मतदाताओं का केवल एक प्रतिशत है।

पार्टी के दिग्गजों के बीच चल रही अंदरूनी बातचीत और समझौते की संभावनाओं के मद्देनजर यह अंदाजा लगाना कठिन था कि इस चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहेगा।

एनएचके टेलीविजन के शुरुआती अनुमानों के मुताबिक पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा, आर्थिक सुरक्षा मंत्री साने ताकाइची और पूर्व पर्यावरण मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी दौड़ में आगे थे। इशिबा को मीडिया सर्वेक्षणों में भी सबसे आगे बताया गया। ताकाइची, पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की करीबी रही हैं और कट्टर रूढ़िवादी नेताओं में उनकी गिनती होती है। उन्होंने 2021 में किशिदा के खिलाफ चुनाव लड़ा था। कोइज़ुमी, पूर्व प्रधानमंत्री जुनिचिरो कोइज़ुमी के बेटे हैं।

पिछले मतदानों में अक्सर पार्टी के शक्तिशाली गुट के नेताओं द्वारा नेता निर्धारित किए जाते थे, लेकिन इस बार छह गुटों में से एक को छोड़कर सभी ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद विलय की घोषणा की है।

विशेषज्ञों के बीच व्यापक चिंता का विषय यह है कि जो भी चुनाव में जीते लेकिन उसे गुटीय समर्थन नहीं मिलता है तो संभावना है कि जापान में एक बार फिर 2000 के दशक की वापसी हो जाए। इस दौरान कई बार नेतृत्व परिवर्तन हुआ था और देश में राजनीतिक अस्थिरता देखी गई थी।

अल्पकालिक सरकारों का मुखिया बनने वाले जापानी प्रधानमंत्रियों की दीर्घकालिक नीति लक्ष्यों को स्थापित करने या अन्य नेताओं के साथ विश्वसनीय संबंध विकसित करने की क्षमता को नुकसान पहुंचाती है।

ताकाइची और विदेश मंत्री योको कामीकावा ही इस दौड़ में शामिल दो महिलाएं थीं।

जापान की संसद के निचले सदन में महिलाओं की संख्या केवल 10.3 प्रतिशत है। जेनेवा स्थित अंतर-संसदीय संघ द्वारा अप्रैल में जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक 190 देशों में महिला प्रतिनिधित्व के मामले को जापान 163 वें स्थान पर है।

मंगलवार को किशिदा और उनके कैबिनेट मंत्री इस्तीफा देंगे।

एलडीपी के घोटालों के बावजूद मुख्य विपक्षी और जापान की उदारवादी-झुकाव वाली कांस्टीट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी अपनी स्थिति मजबूत बनाने के लिए संघर्ष कर रही है।

लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इसके नवनिर्वाचित नेता योशिहिको नोडा पार्टी के लिए एक रूढ़िवादी बदलाव पर जोर दे रहे हैं और वह एक व्यापक राजनीतिक पुनर्संरचना को स्वरूप दे सकते हैं। नोडा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और उनकी गिनती मध्यमार्गी नेताओं में होती है।  (एपी)

नई दिल्ली, 19 सितंबर । मध्य पूर्व में जारी दो बड़े संघर्षों ने पूरे विश्व को चिंता में डाल दिया है। इजरायल एक साथ हिजबुल्लाह और हमास के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। कई विश्लेषक और नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर शांति नहीं स्थापित हुई तो और देश भी इस संघर्ष में उलझ सकते हैं। यह संकट पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले सकता है। फिलहाल जो हालात हैं वे ज्यादा उम्मीद नहीं बांधते हैं। लेबनान में इजरायल के हवाई हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष में भी इजरायल वहीं भाषा बोल रहा है जो हमास के साथ लड़ाई में बोलता रहा है। इस बार भी उसका कहना है कि हिजबुल्लाह के खात्मे तक उसकी कार्रवाई जारी रहेगी।

हालांकि करीब साल भर के मिलिट्री ऑपरेशन के बाद वह गाजा में हमास को खत्म नहीं कर पाया है। यहूदी राष्ट्र ने गुरुवार को इस बात से इनकार कर दिया कि वह लेबनानी सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह और लेबनानी राजनीतिक दलों के साथ युद्धविराम पर सहमत हो गया है। बता दें अमेरिका और सहयोगी देशों ने 21 दिनों के युद्धविराम की अपील की थी। इससे पहले बुधवार को सुरक्षा परिषद की एक बैठक को सम्बोधित करते हुए यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरस ने भी संकट के क्षेत्रीय रूप धारण कर लेने के खिलाफ आगाह किया। उन्होंने कहा, "लेबनान में आफत का तूफान मचा है. इजरायल और लेबनान को अलग करने वाली सीमा रेखा 'ब्लू लाइन' पर गोलाबारी हो रही है, जिसका दायरा व तीव्रता बढ़ती जा रही है।" आखिर संघर्ष के बड़े स्तर पर फैल जाने का खतरा क्यों बना हुआ है? इसे समझने के लिए हमें मध्य पूर्व देशों की राजीनीतिक पेचीदगियों को समझना होगा। इजरायल और अरब देशों के संबंध एतिहासिक रूप से तनावपूर्ण रह हैं जिसके चलते यह क्षेत्र कई युद्धों को झेल चुका है।

यहूदी राष्ट्र हिजबुल्लाह और हमास के साथ संघर्ष में उलझा है। इन दोनों को ईरान का खुला समर्थन हासिल है। विशेषकर हिजबुल्लाह की स्थापना में ईरान का अहम रोल रहा है। ऐसा माना जाता रहा है कि हिजबुल्लाह लेबनानी आर्मी से भी ज्यादा ताकतवर है। उसके पास शक्तिशाली और आधुनिक हथियारों की कोई कमी नहीं है। हालांकि अभी तक ईरान की इजरायल के लेबनान में मिलिट्री एक्शन पर कोई तीखी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं आई है। इसकी वजह ईरान के नवर्निवाचित राष्ट्रपति पेजेशकियन को माना जा रहा है कि जिन्होंने इस पूरे मसले पर अपना रुख काफी नरम रखा है। लेकिन कब तक वह नरम रुख पर टिके रहते हैं यह देखने वाली बात होगी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है ईरान के कट्टरपंथी रूढ़िवादियों को उनका यह समझौतावादी रुख पसंद नहीं आ रहा है। अगर हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल अपना अभियान बढ़ता है तो ईरान का चुप बैठे रहना मुश्किल होगा। गृहयुद्ध में उलझे सीरिया तक भी इस संकट की आंच पहुंचती दिख रही है। ऐसी खबरें हैं कि गुरुवार को सीरिया-लेबनान बॉर्डर पर इजरायल ने हवाई हमला किया जिसमें 8 लोग घायल हो गए हैं। वैसे यहूदी राष्ट्र अक्सर सीरिया में एयर स्ट्राइक को अंजाम देता है।

उसका दावा है कि यह कार्रवाई वह हिजबुल्लाह के खिलाफ करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबनान में इजरायली मिलिट्री एक्शन के बाद बड़ी संख्या में लोग सीरिया की तरफ पलायन कर रहे हैं। इस बीच इराकी शिया मिलिशिया कताइब हिजबुल्लाह के एक बयान के बाद यह आशंका उभर आई है कि क्या इराक और इजरायल के बीच भी संघर्ष शुरू हो सकता है। दरअसल कताइब हिजबुल्लाह ने धमकी दी है कि अगर इजरायल ने इराक पर हमला किया तो वह देश में मौजूद अमेरिकी सेना पर हमला करेगा। मिलिशिया का दावा है कि इराकी एयर स्पेस में अमेरिका और इजरायल की तेज गतिविधियां देखी जा रही हैं और ये 'इराक के खिलाफ जायोनी (इजरायली) हमले की संभावना' का संकेत देती हैं। यमन के हूती विद्रोही पहले से ही इजरायल के खिलाफ हैं। गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ समर्थन जाहिर करने के नाम पर वे लाल सागर और अदन की खाड़ी से गुजरने वाले इजरायल से जुड़े जहाजों को निशाना बना रहे हैं। अमेरिका और उसके सहयोगियों का मिलिट्री एक्शन भी उन्हें रोकने में सफल नहीं हो पाया है। वहीं मध्य पूर्व के अन्य देशों में जनता की हमदर्दी हिजबुल्लाह और विशेष रूप से हमास के साथ है। अरब देशों की सरकारों पर लगातार इजरायल के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का दबाव वहीं की जनता की ओर से बना हुआ है। हाल ही में सऊदी क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान अल ने कहा कि 'पूर्वी येरूशलेम' राजधानी वाले एक 'स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य' के गठन के बिना सऊदी अरब इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। क्या क्राउन प्रिंस का ये बयान जनता के इजरायल के प्रति कठोर रुख अपनाने के दवाब की वजह से आया है? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में ये दोनों मुल्क संबंधों को समान्य बनाने की कोशिश कर रहे थे।

इस पूरे संकट में अमेरिका और पश्चिम की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। अमेरिका जहां एक तरफ शांति की अपील जारी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ इजरायल को वह खुलकर समर्थन देता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल ने गुरुवार को कहा कि उसे अपने चल रहे सैन्य प्रयासों का समर्थन करने और क्षेत्र में सैन्य बढ़त बनाए रखने के लिए अमेरिका से 8.7 बिलियन डॉलर का सहायता पैकेज मिला है। पश्चिम की संदेहास्पद भूमिका इस संकट को और भी पेचीदा बनी रही है। वह उन कॉन्सपीरिएसी थ्योरी को बल दे रही है कि पश्चिम संकटग्रस्त मध्य पूर्व में ही अपना फायदा देखता है।  (आईएएनएस)

भारतीय नागरिकों को लेबनान छोड़ने की 'दृढ़ता से सलाह' दी गई है. अगर 2006 की तरह फिर से वहां से भारतीयों को निकालना पड़ा, तो भारत सरकार इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दे सकती है, पढ़िए.

 डॉयचे वैले पर ऋतिका पाण्डेय की रिपोर्ट-

एक हफ्ते पहले लेबनान को निशाना बनाकर किए गए पेजर हमलों के बाद भारत सरकार ने यहां रह रहे भारतीयों के लिए पहली एडवाइजरी जारी की है. लेबनान की राजधानी बेरूत में स्थित भारत के दूतावास ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किए अपने संदेश में भारतीय नागरिकों को लेबनान छोड़ने की सलाह दी है. साथ ही, भारतीय नागरिकों को इस समय लेबनान की यात्रा न करने की सलाह भी दी गई है. 

पिछले तीन दिनों से दक्षिणी लेबनान और राजधानी बेरूत, इस्राएली बमबारी का निशाना बनाए गए हैं. इस कार्रवाई का जवाब देते हुए सशस्त्र लेबनानी समूह हिज्बुल्लाह ने रॉकेट और मिसाइल दागे, जो उत्तरी इस्राएल के कुछ शहरों और एक और बड़े शहर हाइफा के बंदरगाह पर गिरे. 25 सितंबर को इस्राएली राजधानी तेल अवीव के ऊपर हिज्बुल्लाह के एक बैलिस्टिक मिसाइल हमले को नाकामयाब कर दिया गया था.

लेबनान से कैसे निकलेंगे भारतीय
भारत के विदेश मंत्रालय ने लेबनान में मौजूद भारतीयों के लिए आपातकालीन टेलीफोन नंबर और ईमेल पता जारी किया है. बीते हफ्तों में बेरूत से चलने वाली हवाई सेवा में कई बार बाधाएं सामने आईं हैं. कई प्रमुख एयरलाइनों ने बेरूत के लिए अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं. लेबनान में जिन भारतीयों के पास इंटरनेट की सुविधा अभी भी है, उनमें से कुछ लोगों ने भारतीय दूतावास की एडवाइजरी पर उन्हीं से सवाल किया है कि लोग निकलेंगे कैसे जब एयरलाइंस अपनी उड़ानें रद्द कर रहे हैं और टिकट भी नहीं मिल रहे हैं.    

इसके पहले साल 2006 में जब इस्राएल ने लेबनान पर बमबारी की थी, तब सरकार ने भारतीय नागरिकों को नौसेना की मदद से वहां से निकाला था. संभावना है कि इस बार भी बेरूत बंदरगाह के रास्ते भारतीयों को नौसेना द्वारा निकालने का विकल्प फिर से अपनाया जा सकता है. 2006 के बचाव अभियान को 'ऑपरेशन सुकून' कहा गया था. उस पूरे ऑपरेशन के तहत लेबनान से लगभग 12,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया था. इसके लिए नौसेना ने चार जहाज तैनात किए थे. ऑपरेशन सुकून में भारत समेत श्रीलंका जैसे दूसरे देशों के नागरिकों को भी बचाया गया था. फरवरी 2011 में लीबिया से भी नौसेना और भारतीय वायु सेना ने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला था.

अमेरिका के नेतृत्व में जारी हैं सीजफायर की कोशिशें
अमेरिका और फ्रांस जैसे कई पश्चिमी देशों ने साथ मिलकर लेबनान में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए 21 दिनों के युद्धविराम का आह्वान किया है. अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने 26 सितंबर को कहा कि दुनियाभर के देश, जिनमें प्रमुख अरब देश, जी-7 और यूरोपीय संघ के देश शामिल हैं, लेबनान के साथ इस्राएल की उत्तरी सीमा पर इस्राएल और हिज्बुल्लाह के बीच हिंसा को रोकना चाहते हैं. हालांकि, अब तक अमेरिका समर्थित इस युद्धविराम प्रस्ताव को इस्राएल ने स्वीकार नहीं किया है. गुरुवार (26 सितंबर) को ही न्यूयॉर्क में इस्राएली अधिकारियों के साथ अपनी मुलाकात में ब्लिंकेन युद्धविराम पर फिर से चर्चा करने वाले हैं. मध्यपूर्व में यह हिंसक संघर्ष अक्टूबर 2023 से ही जारी है.   

लेबनान स्थित भारतीय दूतावास की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, इस समय वहां करीब 4,000 भारतीय हैं. इनमें से ज्यादातर नागरिक कंपनियों में नौकरी करते हैं या निर्माण और कृषि क्षेत्र से जुड़े रोजगार करते हैं. इससे पहले दूतावास ने 1 अगस्त को भी ऐसी ही एक एडवाइजरी जारी की थी, क्योंकि तब गाजा पट्टी में इस्राएल और हिज्बुल्लाह के बीच संघर्ष बढ़ रहा था. वहां स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है. इस्राएली हवाई हमलों में अब तक लेबनान में कम-से-कम 600 लोगों के मारे जाने और हजारों लोगों के घायल होने की खबर है. बुधवार (25 सितंबर) को हिज्बुल्लाह ने इस्राएल पर कई रॉकेट हमले किए. बढ़ते संघर्ष के बीच इस्राएली सेना प्रमुख ने कहा है कि अब देश जमीन के रास्ते भी हमले कर सकता है. (dw.com)

क्रॉफोर्डविले, 27 सितंबर। अमेरिका के फ्लोरिडा में ‘हेलेन’ तूफान दस्तक दे चुका है और मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस दौरान दक्षिण पूर्वी अमेरिका के ज्यादातर हिस्सों में तेज हवाएं चलने और बारिश होने का पूर्वानुमान है।

राष्ट्रीय तूफान केंद्र ने बताया कि हेलेन ने बृहस्पतिवार रात 11:10 बजे फ्लोरिडा के खाड़ी तट के निकट दस्तक दी।

अनुमान है कि यह तूफान अधिकतम 225 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार की हवाओं के साथ तट से टकराया।

हेलेन के कारण तेज हवाएं चलने और अचानक बाढ़ आने की चेतावनी जारी की गई है। तूफान के दस्तक देने से पहले ही तेज हवाओं के कारण फ्लोरिडा में लगभग नौ लाख घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई।

फ्लोरिडा, जॉर्जिया, अलबामा, कैरोलिनास और वर्जीनिया के गवर्नरों ने अपने-अपने राज्यों में आपातकाल की घोषणा कर दी है। संभवत: तूफान के कारण फ्लोरिडा में एक कार पर ‘साइनबोर्ड’ गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दक्षिण जॉर्जिया में दो लोगों के मारे जाने की खबर है। (एपी)

वाशिंगटन, 27 सितंबर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने एक अस्थायी सरकारी व्यय विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं। यह दिसंबर तक एजेंसियों का काम चलाने में मदद करेगा।

इससे पहले कांग्रेस ने नवंबर चुनाव के बाद तक प्रमुख खर्च निर्णयों को टाल दिया था।

विधेयक आम तौर पर 20 दिसंबर तक मौजूदा स्तरों पर एजेंसियों को धनराशि उपलब्ध कराता है।

सीक्रेट सर्विस को मजबूत करने के लिए सांसदों ने उसे 23.1 करोड़ डॉलर देने के प्रस्ताव पर भी सहमति व्यक्त की। रिपब्लिकन की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प पर दो बार हुए जानलेवा हमलों के प्रयास के मद्देनजर यह फैसला किया गया।

राष्ट्रपति पद के चुनाव के बाद सत्ता हस्तांतरण में सहायता के लिए भी धनराशि दी गई है।

विधेयक बुधवार को कांग्रेस में द्विदलीय आधार पर आसानी से पारित हो गया। यह सदन में 341-82 तथा सीनेट में 78-18 के मतों के अंतर से पारित हुआ। (एपी)

संयुक्त राष्ट्र, 27 सितंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ के परमाणु प्रमुख ने कहा कि दुनिया को यह स्वीकार करना चाहिए कि उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया ने भले ही संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है, उसके बावजूद हमें इस मुद्दे पर उससे बातचीत जारी रखना जरूरी है।

‘एसोसिएटेड प्रेस’ को बृहस्पतिवार को दिए गए एक साक्षात्कार में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने हैरानी जाहिर करते हुए कहा कि क्या उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाने से कुछ हल हो गया या फिर ‘‘हम खुद हालात को और बिगाड़ रहे हैं जो अब हाथ से निकल सकते हैं?’’

उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार कार्यक्रम की निंदा की जानी चाहिए क्योंकि यह सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करता है लेकिन 2006 के बाद से उससे कोई बातचीत नहीं की गई और तब से ही उत्तर कोरिया ‘‘वास्तव में परमाणु हथियार संपन्न देश’’ बन गया और उसके परमाणु कार्यक्रम में काफी विस्तार हुआ है।

ग्रॉसी ने कहा कि यह दोहराना बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तर कोरिया को अपनी परमाणु हथियारों से संबंधित गतिविधियां रोकनी होंगी, लेकिन ‘‘साथ ही हमें एक-दूसरे से बातचीत जारी रखने के बारे में भी गंभीरता से सोचना होगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमें सक्रिय होना होगा और बातचीत के लिए दरवाजे खोलने होंगे।’’

ग्रॉसी ने कहा, ‘‘कई वर्षों से मेरा सिद्धांत हमेशा यही रहा है कि जुड़ो, बात करो और चीजों को आजमाओ।’’

उन्होंने कहा, ‘‘उत्तर कोरिया में जो कुछ हो रहा है वह अत्यंत चिंताजनक है।’’ (एपी)

वाशिंगटन, 27 सितंबर। अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस एरिजोना, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया जैसे कई राज्यों में अपने प्रतिद्वंदी और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से आगे हैं। विभिन्न सर्वेक्षणों में यह जानकारी दी गई।

‘यूमास लोवेल’ की ‘सेंटर फॉर पब्लिक ओपिनियन’ और ‘यूगोव’ द्वारा जारी किए गए नये सर्वेक्षण के अनुसार, अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैरिस मिशिगन में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप से मामूली बढ़त बनाए हुए हैं।

‘यूमास लोवेल पॉलिटिकल साइंस’ के ‘असिस्टेंट प्रोफेसर’ और ‘सेंटर फॉर पब्लिक ओपिनियन’ के ‘एसोसिएट डायरेक्टर’ रोड्रिगो केस्ट्रो कॉर्नेजो ने कहा, ‘‘इस राज्य के सर्वेक्षण में उपराष्ट्रपति का बढ़त बनाना उनके लिए अच्छी खबर है।’’

कॉर्नेजो ने कहा, ‘‘अगर ट्रंप इस अंतर को कम करना चाहते हैं तो उन्हें ‘ग्रेट लेक्स स्टेट’ में मजबूती से लड़ना होगा।’’ अमेरिका में एरिजोना, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, इलिनोइस, इंडियाना, मिनिसोटा, न्यूयॉर्क, ओहायो और विस्कॉन्सिन को ‘ग्रेट लेक्स स्टेट’ कहते हैं।

‘यूमास लोवेल सेंटर फॉर पब्लिक ओपिनियन’ के सर्वेक्षण के अनुसार, पेंसिल्वेनिया में हैरिस को 48 प्रतिशत लोगों का जबकि ट्रंप को 46 प्रतिशत लोगों का समर्थन प्राप्त है।

‘फॉक्स न्यूज’ के एक नए सर्वेक्षण के अनुसार, जॉर्जिया में हैरिस अपने प्रतिद्वंदी ट्रंप से मामूली बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन एरिजोना में वह पीछे हैं।

इसके अनुसार, जॉर्जिया में हैरिस को 51 प्रतिशत जबकि ट्रंप को 48 प्रतिशत लोगों का समर्थन मिला है।

सर्वेक्षण के अनुसार, एरिजोना में ट्रंप हैरिस से लगभग इतने ही अंतर से आगे हैं। उन्हें 51 प्रतिशत लोगों का समर्थन प्राप्त है, जबकि हैरिस को 48 प्रतिशत लोगों का समर्थन प्राप्त है। (भाषा)

न्यूयॉर्क (अमेरिका), 27 सितंबर। इजराइल ने यमन से दागी गई एक मिसाइल को मार गिराया जिसके कारण देश के समूचे मध्य क्षेत्र में हवाई हमले के सायरन बजाए गए। इजराइल की सेना ने यह जानकारी दी।

इजराइल के तटीय शहर तेल अवीव सहित घनी आबादी वाले मध्य क्षेत्र में हवाई हमले के सायरन की आवाज सुनी गई।

करीब दो सप्ताह पहले यमन की ओर से एक और मिसाइल मध्य इजराइल में दागी गई थी।

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बृहस्पतिवार को संकल्प जताया कि हिज्बुल्ला के खिलाफ ‘‘पूरी ताकत’’ से हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक कि वह सीमा पार से रॉकेट दागना बंद नहीं कर देता। नेतन्याहू की इस घोषणा से अमेरिका और यूरोपीय अधिकारियों द्वारा पेश किए गए युद्धविराम प्रस्ताव की उम्मीदें धूमिल हो गईं।

संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचने पर नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल की ‘‘नीति स्पष्ट है। हमने पूरी ताकत से हिज्बुल्ला पर हमले करना जारी रखा है और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम अपने सभी लक्ष्यों को हासिल नहीं कर लेते, जिनमें से सबसे प्रमुख लक्ष्य उत्तरी क्षेत्र के निवासियों की सुरक्षित अपने घरों में वापसी कराना है।’’

उनकी टिप्पणियों से ठीक पहले, इजराइल की सेना ने कहा कि उसने बेरूत के उपनगरीय इलाके में हवाई हमले में हिज्बुल्ला के ड्रोन कमांडर मोहम्मद हुसैन सुरूर को मार गिराया। बाद में हिज्बुल्ला ने सुरूर की मौत की पुष्टि की।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हमले में दो लोग मारे गए और 15 घायल हो गए। ‘एसोसिएटेड प्रेस’ द्वारा घटनास्थल की जारी की गई तस्वीरों में दहियाह में एक आवासीय इमारत में जलता हुआ अपार्टमेंट दिख रहा है, जो मुख्य रूप से शिया उपनगर है जहां हिज्बुल्ला की मजबूत उपस्थिति है।

लेबनान की राजधानी में इजराइल के हालिया हमले में हिज्बुल्ला का एक वरिष्ठ कमांडर मारा गया और आतंकवादी समूह ने इजराइल को निशाना बनाकर कई रॉकेट दागे। इजराइल और लेबनान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले हजारों नागरिक इस लड़ाई के कारण विस्थापित हो गए हैं।

हिज्बुल्ला के ठिकानों पर इजराइल के हमले तेज करने के कारण इस सप्ताह लेबनान में लगभग 700 लोग मारे गए हैं। इजराइल का कहना है कि वह हिज्बुल्ला के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। इजराइल के नेताओं का कहना है कि वे समूह के सीमा पार हमलों को रोकने के लिए दृढ़ हैं।

हमास के सात अक्टूबर के हमले के बाद गाजा में युद्ध भड़क गया और हिज्बुल्ला ने समूह के समर्थन में हमले शुरू किए थे। (एपी)

एलन मस्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर), टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है. लेकिन ब्रिटेन की सरकार ने उन्हें अपने अंतरराष्ट्रीय निवेश सम्मेलन में नहीं बुलाया है.

बीबीसी का मानना है कि ब्रिटेन में पिछले महीने हुए दंगों में उनके सोशल मीडिया पोस्ट को देखते हुए इस सम्मेलन में नहीं बुलाया गया है.

पिछले महीने साउथपोर्ट में चाकूबाजी की घटना में तीन बच्चियों की हत्या के बाद पूरे देश में हिंसक झड़पें हुई थीं. इसके बाद एलन मस्क ने एक्स पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीएर स्टार्मर पर लगातार हमले करते हुए कहा था कि देश गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है.

अक्टूबर में होने वाले इस निवेश सम्मेलन में दुनिया भर के बड़े निवेशकों के शामिल होने की उम्मीद है. (bbc.com/hindi)

बांग्लादेश पुलिस ने कहा है कि अगले महीने होने वाली दुर्गा पूजा में सुरक्षा का कोई ख़तरा नहीं है.

गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में बांग्लादेश के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (आईजीपी) मोइनुल इस्लाम ने बताया कि आने वाली दुर्गा पूजा के मौक़े पर सुरक्षा का कोई ख़तरा नहीं है.

आईजीपी ने बताया कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग पूरी सुरक्षा में अपने धार्मिक कार्यक्रम करेंगे और पुलिस पूरी सुरक्षा व्यवस्था का इंतज़ाम करेगी.

आईजीपी ने कहा कि इस देश में हमेशा से शांतिपूर्ण तरीके से दुर्गा पूजा का त्योहार मनाया जाता रहा है और इस बार भी वैसा ही होगा.

उन्होंने कहा है कि वैसे किसी प्रकार के हमले का कोई ख़तरा नहीं है लेकिन पुलिस तब भी पूरी तरह सतर्क रहेगी.

आईजीपी का कहना है, “हम सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं.” (bbc.com/hindi)

लेबनान के गृह मंत्री बसम मवलावी ने बेरूत में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि इसराइल और हिज़्बुल्लाह के बीच संघर्ष की वजह से 70 हज़ार से ज़्यादा विस्थापित लोग पांच सौ से अधिक शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं.

संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि सोमवार से अभी तक लेबनान में 90 हज़ार से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं.

लेबनान के गृह मंत्री बसम मवलावी ने बताया कि बीते तीन दिनों में क़रीब 27 हज़ार लोग लेबनान से पलायन कर चुके हैं. इसमें से कम से कम आधी संख्या सीरिया के नागरिकों की है जो आधिकारिक सीमा पार कर अपने देश को लौट रहे हैं.

लेबनान की आबादी में सीरिया के क़रीब 15 लाख विस्थापित नागरिक हैं. संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक़ दुनियाभर में प्रति वर्ग किलोमीटर के औसत के लिहाज से सबसे ज़्यादा शरणार्थी लेबनान में रहते हैं.

इस बीच इसराइली डिफेंस फोर्सेस (आईडीएफ) ने बताया है कि बेरूत के दक्षिणी इलाक़े में किए गए उसके हमले में हिज़्बुल्लाह की एक वायु सेना इकाई के प्रमुख की मौत हुई है.

आईडीएफ ने सोशल मीडिया 'एक्स' लिखा है, “लड़ाकू विमानों ने बेरूत पर हमला किया और मोहम्मद हुसैन सुरूर को मार गिराया.”

आईडीएफ के मुताबिक़ सुरूर 1980 के दशक में 'हिज़्बुल्लाह' में शामिल हुए थे और इसराइल पर हुए कई ड्रोन हमलों में सुरूर की अहम भूमिका रही है. (bbc.com/hindi)

फ़लस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को संबोधित किया. अपने संबोधन की शुरुआत में महमूद अब्बास ने तीन बार घोषणा की “हम नहीं छोड़ेंगे.’’

“फ़लस्तीन हमारा, हमारे पूर्वजों का देश है. फलस्तीन हमारा ही रहेगा. इस ज़मीन पर जिन्होंने कब्ज़ा किया है, यहां से वो ही जाएंगे.”

“बीते एक साल से हमारे लोग इस सदी के सबसे जघन्य अपराधों को झेल रहे हैं. इसराइल जो नरसंहार कर रहा है, उसमें अकेले गज़ा में 40 हज़ार से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं."

"सैकड़ों फ़लस्तीनी परिवार इन हमलों में खत्म हो चुके हैं. हज़ारों लोग बीमारियों और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण मारे जा चुके हैं. 20 लाख़ से ज़्यादा लोग गज़ा में अपने घरों से पलायन कर चुके हैं. इसराइल को अब इस युद्ध को खत्म करना चाहिए.” (bbc.com/hindi)

इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने इसराइली सेना को पूरी ताक़त के साथ हिज़्बुल्लाह पर हमला करने को कहा है.

हालांकि अमेरिका सहित इसराइल के दूसरे क़रीबी देशों ने युद्धविराम का आग्रह किया है.

वहीं लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि गुरुवार को हुए इसराइली हवाई हमले में कम से कम 92 लोगों की जान गई है.

हिज़्बुल्लाह ने भी बताया है कि लेबनान की राजधानी बेरुत के दक्षिणी हिस्से में स्थित एक इमारत पर हवाई हमले में उनके ड्रोन यूनिट के चीफ़ मोहम्मद सुरूर की मौत हो गई है.

बुधवार को अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन ने तीन हफ़्तों तक युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया था.

हालांकि गुरुवार को इसराइल ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया था.

न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा (जनरल असेंबली) को संबोधित करते हुए इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा था कि जब तक हम अपने सभी लक्ष्यों को पूरा नहीं कर लेते तब तक हम नहीं रुकने वाले हैं.

नेतन्याहू ने कहा कि पिछले साल अक्तूबर में हमास के हमले की वजह से देश के उत्तरी हिस्से से विस्थापित होने वाले नागरिकों की सुरक्षित घर वापसी ही उनका लक्ष्य है. (bbc.com/hindi)

वाशिंगटन, 26 सितंबर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास मामले की जांच कर रही एक समिति के सदस्यों ने बृहस्पतिवार को कहा कि पूर्व राष्ट्रपति पर हमला अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की विफलता थी न कि स्थानीय पुलिस की।

सदन की एक द्विदलीय समिति के सदस्यों ने मामले की पहली सुनवाई के दौरान यह बात कही। समिति में सात रिपब्लिकन और छह डेमोक्रेट शामिल हैं।

‘सीक्रेट सर्विस’, देश की सबसे पुरानी संघीय जांच कानून प्रवर्तन एजेंसियों में से एक है।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति एवं रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप पर 13 जुलाई को पेनसिल्वेनिया में चुनावी रैली के दौरान हमला किया गया था, जिसमें एक गोली उनके दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में लगी थी।

संघीय जांच एजेंसी एफबीआई ने हमलावर की पहचान बेथेल पार्क के रहने वाले थॉमस माइकल क्रुक्स के रूप में की थी।

अपने प्रारंभिक बयान में समिति के रिपब्लिकन सह-अध्यक्ष, पेंसिल्वेनिया के प्रतिनिधि माइक केली ने हमले के लिए सीक्रेट सर्विस की विफलताओं को दोषी ठहराया, जिसके कारण बंदूकधारी क्रुक्स को पास की इमारत की छत तक पहुंचने और ट्रंप पर गोलीबारी करने का मौका मिल गया।

इस हमले में ट्रंप घायल हो गये थे और अपने परिवार के साथ रैली में शामिल एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। (एपी)

तेल अवीव, 26 सितंबर। अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा “कूटनीति के लिए गुंजाइश” के वास्ते “तत्काल” 21 दिन के युद्धविराम का आह्वान किया, हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार को हिज्बुल्ला के साथ युद्धविराम की संभावनाओं को खास तवज्जो देते नहीं दिखे।

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के संयुक्तराष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क जाते समय जारी एक बयान में उनके कार्यालय ने कहा कि केवल एक प्रस्ताव विचाराधीन है तथा उन्होंने अभी तक उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

बयान में इस बात से भी इनकार किया गया कि लेबनान के साथ उत्तरी सीमा पर लड़ाई कम करने का कोई निर्देश दिया गया है।

इन टिप्पणियों ने बढ़ती हुई भारी गोलीबारी को रोकने के लिए एक नयी अंतरराष्ट्रीय पहल के बारे में सवाल उठाए हैं। गोलीबारी के कारण लेबनान में सैकड़ों लोग मारे गए हैं और इजराइल तथा हिज्बुल्ला के बीच पूर्ण युद्ध छिड़ने का खतरा पैदा हो गया है। ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब इजराइल ने आतंकवादी समूह को सीमा से दूर खदेड़ने के लिए लेबनान पर जमीनी आक्रमण करने की धमकी दी है तथा लेबनान में इजराइली हमले में 23 लोग मारे गए हैं।

नेतन्याहू की विदेश यात्रा के दौरान कार्यवाहक प्रधानमंत्री की भूमिका निभा रहे इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि उत्तर में कोई युद्ध विराम नहीं होगा, तथा उन्होंने उत्तर में “जीत मिलने तक पूरी ताकत से” लड़ाई जारी रखने तथा अपने घरों से निकाले गए हजारों इजराइली नागरिकों को वापस भेजने का संकल्प जताया।

नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि इजराइली सेना लेबनान में हिज्बुल्ला के ठिकानों पर हमले जारी रखे हुए है।

हिज्बुल्ला ने भी लड़ाई रोकने के प्रस्ताव पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, हालांकि लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने इसका स्वागत किया है।

लेबनानी उग्रवादी समूह ने इस बात पर जोर दिया है कि वह अपने हमले तभी रोकेगा जब गाजा में युद्ध विराम हो जाएगा, जहां इजराइल लगभग एक साल से हमास से लड़ रहा है। अमेरिका, मिस्र और कतर के नेतृत्व में महीनों से चल रही वार्ता के बावजूद यह लक्ष्य प्राप्त करना अब भी दूर की कौड़ी लग रहा है।

अपने बयान में नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा, “गाजा में लड़ाई तब तक जारी रहेगी, जब तक युद्ध के सभी उद्देश्य हासिल नहीं हो जाते।”

नेतन्याहू की सरकार में एक अति दक्षिणपंथी सहयोगी ने धमकी दी है कि यदि हिज्बुल्ला के साथ स्थायी युद्धविराम हो गया तो वह गठबंधन छोड़ देगा।

ज्यूश पावर पार्टी के प्रमुख इतामार बेन-ग्वीर ने धमकी दी कि यदि अस्थायी समझौता हो जाता है तो वे गठबंधन के साथ सहयोग निलंबित कर देंगे।

उन्होंने कहा, “यदि अस्थायी संघर्ष विराम स्थायी हो जाता है, तो हम सरकार से इस्तीफा दे देंगे।”

यह नेतन्याहू की कट्टरपंथी सरकार की अंतरराष्ट्रीय युद्ध विराम प्रयासों के प्रति नाराजगी का नवीनतम संकेत था।

बेन-ग्वीर अगर गठबंधन छोड़ देते हैं, तो नेतन्याहू अपना संसदीय बहुमत खो देंगे और उनकी सरकार गिर सकती है, हालांकि विपक्षी नेताओं ने कहा है कि वे संघर्ष विराम समझौते के लिए समर्थन देंगे। (एपी)

दीर अल बलाह, 26 सितंबर। उत्तरी गाजा में हजारों विस्थापित फिलिस्तीनियों को आश्रय देने वाले एक स्कूल पर बृहस्पतिवार को किये गये इजराइली हवाई हमला में कम से कम 11 लोग मारे गए और 22 घायल हो गए। क्षेत्र के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हताहतों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।

इजराइली सेना ने पुष्टि की है कि उसने जबालिया शरणार्थी शिविर के स्कूल पर हमला किया और कहा कि यह हमला अंदर बैठे हमास के आतंकवादियों को निशाना बनाकर किया गया था जो इजराइली सैनिकों पर हमले की योजना बना रहे थे। इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी।

अल-फलूजा स्कूल से प्राप्त फुटेज में बचावकर्मियों को मलबे और लोगों की भीड़ के बीच स्कूल परिसर से घायलों को बाहर निकालते हुए दिखाया गया है। एक वीडियो में लोगों को एक क्षत-विक्षत, कटे हुए धड़ को प्लास्टिक में लपेटते और शरीर के अंगों को फ्रीजर में डालते हुए दिखाया गया है।

गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने तत्काल यह जानकारी नहीं दी कि हताहतों में कितनी महिलाएं और बच्चे हैं।

इजराइली सेना ने बार-बार स्कूलों पर हमला किया है, उनका कहना है कि हमास के लड़ाके हमलों की योजना बनाने के लिए उन्हें “कमांड सेंटर” के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सेना का कहना है कि वह नागरिकों को हताहत होने से बचाने के लिए सटीक हथियारों का इस्तेमाल करती है। (एपी)

तोक्यो, 26 सितंबर। जापान की एक अदालत ने 1966 में चार लोगों की हत्या से संबंधित मुकदमे की दोबारा सुनवाई के बाद बृहस्पतिवार को 88 वर्षीय पूर्व मुक्केबाज इवाओ हाकामदा को बरी कर दिया। अदालत ने पिछले अदालती फैसले को पलट दिया, जिसके तहत उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी।

शिजूका जिला अदालत ने उन्हें बरी करने का फैसला सुनाया। इसके साथ ही हाकामदा जापान में ऐसे पांचवे व्यक्ति बन गए, जिन्हें पहले मौत की सजा सुनाई गई और फिर मुकदमे की दोबारा सुनवाई के बाद बरी कर दिया गया।

हाकामदा के वकील ने बताया कि न्यायाधीश कोशी कुनई ने कहा कि अदालत कई झूठे साक्ष्य पेश किए जाने की दलील स्वीकार करती है और हाकामदा अपराधी नहीं हैं।

इस फैसले के बाद हाकामदा की 91 वर्षीय बहन खिलखिलाकर मुस्कुराते हुए अदालत से बाहर आईँ और कहा, “ आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया, इतने लंबे समय तक हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार।”

हाकामदा को 1966 में एक कंपनी के प्रबंधक तथा उसके परिवार के तीन सदस्यों की हत्या करने और मध्य जापान में स्थित उनके घर को आग लगाने का दोषी करार दिया गया था। उन्हें 1968 में मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन लंबी अपील प्रक्रिया और मुकदमे की दोबारा सुनवाई के चलते उन्हें दी गई सजा पर अमल नहीं किया गया था।

उन्होंने कुल 48 साल जेल में गुजारे, जिनमें से 45 वर्ष उन्हें मौत की सजा सुनाए जाने के बाद काटने पड़े। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार वह दुनियाभर में, मौत की सजा सुनाए जाने के बाद सबसे लंबे समय तक जेल में रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं।  (एपी)

बीजिंग, 25 सितंबर । चीन का महत्वाकांक्षी थ्येनवन-3 मिशन 2028 तक अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाने के लिए तैयार है। मंगल ग्रह से नमूने प्राप्त करने और उन्हें पृथ्वी पर वापस लाने के लिए दो मिशनों की योजना है। मिशन के मुख्य डिजाइनर ल्यू चीचोंग ने इस अभूतपूर्व परियोजना का विवरण साझा किया। देश के दूसरे मंगल अन्वेषण प्रयास के रूप में, थ्येनवन-3 एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उद्देश्य पर केंद्रित है: लाल ग्रह (मंगल ग्रह) पर जीवन के संकेतों की खोज।

मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, चीन उन्नत तकनीकों का नेतृत्व करेगा, जिसमें मंगल ग्रह की सतह से नमूने प्राप्त करना, मंगल ग्रह से उड़ान भरना और पृथ्वी पर वापस आने के दौरान ग्रह की सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। थ्येनवन-3 की सफलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण होगा। चीन तीन प्रमुख क्षेत्रों में वैश्विक भागीदारों के साथ काम करने की योजना बना रहा है: अंतर्राष्ट्रीय पेलोड को एकीकृत करना, नमूने और डेटा साझा करना और भविष्य के मिशनों की तैयारी के लिए संयुक्त अनुसंधान करना। (आईएएनएस)

इस्लामाबाद, 26 सितंबर । पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को बड़ी राहत मिली है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपनी एक्सटेंडेड फंडिंग फैसिलिटी (ईएफएफ) के तहत पाकिस्तान के लिए 7 अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज को मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पुष्टि की कि आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने 7 अरब डॉलर के 37 महीने के ईएफएफ को मंजूरी दी। यह 1958 के बाद से पाकिस्तान को प्राप्त 25वां आईएमएफ प्रोग्राम और छठी ईएफएफ फैसिलिटी है। शरीफ संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) सत्र के लिए अमेरिका में हैं।

बेलआउट पैकेज को लेकर शरीफ ने दावा किया कि यह पाकिस्तान का आखिरी आईएमएफ प्रोग्राम होगा। उन्होंने इसका क्रेडिट उप-प्रधानमंत्री इशाक डार, सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर और उनकी वित्त टीम को दिया। हालांकि बैलआउट पैकेज पाकिस्तान के लिए एक राहत है लेकिन इसके साथ कड़ी शर्तें शामिल हैं। बेलआउट पैकेज की डिटेल के अनुसार, पाकिस्तान ने अपने कृषि आयकर में आमूलचूल परिवर्तन करने, कुछ राजकोषीय जिम्मेदारियों को प्रांतों को ट्रांसफर करने और सब्सिडी को सीमित करने का वादा किया है। पाकिस्तान आईएमएफ ऋण के लिए लगभग पांच प्रतिशत ब्याज दर का भुगतान करेगा। पाकिस्तान सरकार को आईएमएफ की पूर्व शर्तों को पूरा करने के लिए कठिन नीतियों और करों को लागू करना पड़ा है। सरकार ने सॉवरेन वेल्थ फंड में पारदर्शिता लाने के लिए 1.4 ट्रिलियन से 1.8 ट्रिलियन रुपये के बीच अतिरिक्त टैक्स लगाए और बिजली की कीमतों में कम से कम 51 प्रतिशत की वृद्धि की।

सरकार ने आईएमएफ के साथ बोर्ड बैठक की तारीख हासिल करने के लिए 600 मिलियन डॉलर का कर्ज लिया, जो देश के इतिहास में सबसे महंगे ऋणों में से एक है। आईएमएफ ने प्रांतों के वित्तीय बजट को भी अपने नियंत्रण में ले लिया और एक दर्जन से अधिक शर्तें लागू कर दी हैं, जो नए प्रोग्राम के तहत प्रांतों को सीधे प्रभावित करेंगी। चारों प्रांत- सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, 'राष्ट्रीय राजकोषीय समझौता' नामक एक राजकोषीय एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करेंगे। इससे स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी प्रांतीय सरकारों को ट्रांसफर करने का रास्ता खुलेगा।

पाकिस्तान ने आईएमएफ के समक्ष जो प्रतिबद्धताएं व्यक्त की हैं, वे शरीफ सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने कहा कि पाकिस्तान ने जिन सुधारों का आईएमएफ से वादा किया है उन्हें लागू करना मुश्किल होगा। एडीबी इसके लिए देश की अस्थिर राजनीति और संस्थागत तनाव को एक प्रमुख कारक मानता है। --(आईएएनएस)

यरूशलम, 26 सितंबर । इजरायल ने गुरुवार को इस बात से इनकार किया कि वह लेबनानी सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह और लेबनानी राजनीतिक दलों के साथ युद्धविराम पर सहमत हो गया है। एक बयान में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने कहा कि "युद्धविराम संबंधी रिपोर्ट असत्य है।" पीएम ऑफिस ने कहा कि नेतन्याहू ने उस युद्ध विराम प्रस्ताव पर 'कोई प्रतिक्रिया नहीं दी", जिसकी मध्यस्थता संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस ने की थी। शिन्हुआ समाचार एजेंसी के मुताबिक गुरुवार को इजरायल के विदेश मंत्री इजरायल कैट्ज ने कहा कि उनका देश युद्ध विराम पर विचार नहीं करेगा।

उन्होंने एक्स पर लिखा, 'युद्ध विराम नहीं होगा।' उन्होंने कहा कि देश हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी लड़ाई 'जीत तक और जब तक निवासी उत्तर में अपने घरों में वापस नहीं लौट सकते, तब तक जारी रखेगा।' इससे पहले इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते संघर्ष के बीच अमेरिका और सहयोगी देशों ने 21 दिनों के युद्धविराम की अपील की। इजरायली हमलों की वजह से लेबनान में 600 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। यह अपील बुधवार को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और कतर की ओर से की गई।

संयुक्त बयान के अनुसार, "8 अक्टूबर 2023 से लेबनान और इजरायल के बीच हालात बर्दाशत से बाहर हैं और इनकी वजह से व्यापक क्षेत्रीय तनाव का जोखिम पैदा हो गया है। यह किसी के हित में नहीं, न ही इजरायल के लोगों के और न ही लेबनान के।" संयुक्त बयान में कूटनीतिक वार्ता के लिए 21 दिवसीय युद्ध विराम की अपील की गई। यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव (यूएनएससीआर) 1701 के अनुरूप है, जिसने 2006 के इजरायल-हिजबुल्लाह युद्ध को समाप्त किया था। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच हालिया संघर्ष का कारण पिछले दिनों लेबनान में पेजर और वॉकी-टॉकी को निशाना बनाकर किए गए रहस्यमय विस्फोट हैं। इनमें कई लोग मारे गए और हजारों की संख्या में लोग घायल हो गए। हिजबुल्लाह ने इन विस्फोटों के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि इजरायल ने धमाकों की जिम्मेदारी नहीं ली। - (आईएएनएस)