एम्सटर्डम, 12 नवंबर। नीदरलैंड की राजधानी एम्सटर्डम में सोमवार को कई लोगों ने एक ‘ट्राम’ में आग लगा दी। शहर में पिछले सप्ताह इजराइल के एक फुटबॉल क्लब के प्रशंसकों को निशाना बनाकर की गई हिंसा के बाद तनाव की स्थिति है।

पुलिस के अनुसार, आग को तुरंत बुझा दिया गया और दंगा नियंत्रण अधिकारियों ने चौक को खाली करा दिया। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरों में लोग ट्राम को नुकसान पहुंचाते और पटाखे जलाते हुए नजर आ रहे हैं।

पुलिस ने कहा कि अशांति फैलाना किसने शुरू किया और क्या पिछले सप्ताह हुई घटना से इसका कोई संबंध है, इसको लेकर फिलहाल कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है।

मैकाबी तेल अवीव अजाक्स मैच के बाद पिछले सप्ताह बृहस्पतिवार को हुई हिंसा में घायल हुए पांच लोगों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया और हिंसा के संबंध में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है।

नीदरलैंड पुलिस ने पिछले सप्ताह हुई हिंसा के मामले में सोमवार को पांच नयी गिरफ्तारियां की हैं, जिसमें से चार लोग अब भी हिरासत में हैं और पांचवें को रिहा किया गया है, लेकिन वह भी संदिग्ध बना हुआ है।

इससे पहले, पुलिस ने कहा कि पिछले सप्ताह पकड़े गए चार अन्य लोग जांच जारी रहने तक हिरासत में रहेंगे।

गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से यूरोप में यहूदी विरोधी भाषण, बर्बरता और हिंसा की खबरें बढ़ रही हैं और बृहस्पतिवार रात के मैच से पहले एम्स्टर्डम में तनाव बढ़ गया।

स्थानीय अधिकारियों ने स्टेडियम के बाहर फलस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया था। मैच से पहले, मैकाबी के प्रशंसकों ने एम्सटर्डम की एक इमारत पर लगा एक फलस्तीनी झंडा भी फाड़ दिया और स्टेडियम की ओर जाते हुए अरब विरोधी नारे लगाए। मैकाबी के प्रशंसकों द्वारा झगड़ें शुरू करने की भी खबरें थीं। (एपी)

वाशिंगटन, 12 नवंबर। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिनिधि सभा के सदस्य माइकल वाल्ट्ज से उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का जिम्मा संभालने के लिए कहा है। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने सोमवार को यह बताया।

वाल्ट्ज ‘आर्मी नेशनल गार्ड’ के सेवानिवृत्त अधिकारी और पूर्व सैनिक रह चुके हैं।

वाल्ट्ज को ऐसे वक्त में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद देने के बारे में विचार किया जा रहा है जब यूक्रेन को हथियार उपलबध कराने के मौजूदा प्रयासों और रूस तथा उत्तर कोरिया के बीच बढ़ती साझेदारी पर चिंताओं से लेकर पश्चिम एशिया में ईरान के छद्म समूहों द्वारा लगातार हमलों और इजराइल, हमास तथा हिज्बुल्ला के बीच संघर्ष विराम के लिए दबाव जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने कई संकट हैं।

पूर्व-मध्य फ्लोरिडा से रिपब्लिकन पार्टी के तीन बार के सांसद वाल्ट्ज पिछले सप्ताह अमेरिकी संसद में निर्वाचित होने और आसानी से पुन: चुनाव जीतने वाले अमेरिकी सेना के पहले पूर्व सदस्य हैं।

वह ट्रंप के कट्टर समर्थक रहे हैं। उन्हें चीन के प्रति कठोर रुख रखने वाला माना जाता है और उन्होंने ही कोविड-19 की उत्पत्ति तथा चीन में मुस्लिम उइगर आबादी के उत्पीड़न के कारण बीजिंग में 2022 में हुए शीतकालीन ओलंपिक का अमेरिका द्वारा बहिष्कार करने का आह्वान किया था।

उन्होंने नीति सलाहकार के रूप में पेंटागन में भी काम किया है।

ट्रंप के सत्ता परिवर्तन अभियान की प्रवक्ता कैरोलाइन लीविट ने कहा, ‘‘निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप अपने दूसरे प्रशासन में काम करने वाले लोगों के बारे में जल्द ही फैसला लेना शुरू करेंगे। निर्णय लेने के बाद उनकी घोषणा की जाएगी।’’ (एपी)

-मार्क पोयंटिंग

संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) ने कहा है कि साल 2024 दुनिया का सबसे गर्म साल होने की राह पर है.

डब्ल्यूएमओ का कहना है कि जनवरी और सितंबर के बीच का वैश्विक औसत तापमान 19वीं सदी के अंत के तापमान से लगभग 1.54 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है.

साल 2015 में पेरिस में, लगभग 200 देशों ने जलवायु परिवर्तन के खराब प्रभाव को कम की उम्मीद में शपथ ली थी कि तापमान के बढ़ते स्तर को सीमित करने की कोशिश की जाएगी.

लेकिन यूएन का कहना है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट अभी तक टूटा नहीं है क्योंकि यह लंबे समय के औसत को दर्शाता है. (bbc.com/hindi)

तेहरान, 11 नवंबर। ईरान के साथ लगती पाकिस्तान की सीमा के समीप एक आतंकवादी हमले में पांच ईरानी सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गयी। सरकारी ‘आईआरएनए’ समाचार एजेंसी ने रविवार को यह जानकारी दी।

खबर में कहा गया है कि मृतक सुरक्षाकर्मी अर्द्धसैन्य रेवोल्यूशनरी गार्ड के स्वयंसेवी बासिज बल के जातीय बलूच सदस्य थे तथा उनकी सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के सरावन शहर में मौत हुई। सरावन, राजधानी तेहरान से करीब 1,400 किलोमीटर दूर दक्षिणपूर्व में है।

किसी भी समूह ने अभी हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।

इससे पहले, सरकारी टीवी ने बताया कि रेवोल्यूशनरी गार्ड के सैनिकों ने एक सैन्य अभियान में तीन आतंकवादियों को मार गिराया तथा नौ अन्य को गिरफ्तार कर लिया। उसने यह नहीं बताया कि ये आतंकवादी किस समूह के हैं।

पिछले महीने अज्ञात बंदूकधारियों ने इसी प्रांत में रेवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख समेत चार लोगों की हत्या कर दी थी।

अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा से सटे सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में अक्सर आतंकवादी समूहों, सशस्त्र मादक पदार्थ तस्करों और ईरानी सुरक्षा बलों के बीच घातक झड़पें होती हैं। यह ईरान के सबसे कम विकसित क्षेत्र में से एक है। (एपी)

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का कहना है कि वह अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख़ हसीना को भारत से वापस लाने और उनकी पार्टी के अन्य भगोड़े नेताओं को ढूंढने के लिए ग्लोबल पुलिस एजेंसी इंटरपोल की मदद लेगी.

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इंटरपोल से 'रेड कॉर्नर नोटिस' अलर्ट जारी करने के लिए कह रही है.

बांग्लादेश में छात्रों की अगुवाई वाले विरोध प्रदर्शनों पर पुलिस कार्रवाई के दौरान 700 से अधिक लोग मारे गए थे.

हसीना और अवामी लीग के अन्य फ़रार नेताओं पर आरोप है कि जुलाई अगस्त में हुए विरोध प्रदर्शनों के दमन का उन्होंने ही आदेश दिया था.

नई अंतरिम सरकार ने हसीना पर मानवता के ख़िलाफ़ अपराध के आरोप लगाए हैं.

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की अगुवाई मुहम्मद यूनुस कर रहे हैं जिन्होंने व्यापक विरोध प्रदर्शनों के कारण पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना सरकार के पतन के बाद 8 अगस्त को सत्ता की बागडोर संभाली थी. (bbc.com/hindi)

इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़, बिन्यामिन नेतन्याहू ने पहली बार यह माना है कि हिज़्बुल्लाह के सदस्यों को निशाना बनाने वाले पेजर्स धमाके इसराइल ने किए थे.

रविवार को इसराइली ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने लेबनान में पेजर धमाके पर नेतन्याहू के हवाले से कहा, "उन्होंने (हिज़्बुल्लाह) चेतावनी को नज़रअंदाज़ किया."

साथ ही इसराइली प्रधानमंत्री ने यह भी माना है कि डोनाल्ड ट्रंप इसराइल को लेकर ईरान के ख़तरे के बारे में पूरी तरह से सहमत हैं. नेतन्याहू हिज़्बुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह के मौत में इसराइली ज़िम्मेदारी को भी स्वीकार किया है.

उन्होंने कहा कि ये दोनों ही हमले उनके आग्रह पर और सुरक्षा अधिकारियों के विरोध के बावजूद किए गए थे.

इसराइल ने पहली बार आधिकारिक तौर पर दोनों हमलों की ज़िम्मेदारी को स्वीकार किया है.

इसराइली प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि उन्होंने पिछले दिनों अमेरिका के साथ संबंधों को मज़बूत करने की दिशा में डोनाल्ड ट्रंप से तीन बार फ़ोन पर बातचीत की है.

उन्होंने अपने एक बयान में कहा, ''ट्रंप के साथ यह बातचीत बहुत सार्थक थी. हम ईरानी ख़तरे और इसके सभी आयामों पर पूरी तरह से सहमत हैं. हम शांति, विकास और दूसरे क्षेत्रों में भी इसराइल के लिए बड़े अवसरों को देख रहे हैं.

इसराइली मीडिया के मुताबिक़, "नेतन्यहू ने रविवार को सरकारी बोर्ड की सप्ताहिक बैठक की शुरुआत में ही यह भी माना कि जिस ऑपरेशन में हसन नसरल्लाह की मौत हुई और पेजर धमाके, दोनों ही उनके आग्रह पर सुरक्षा अधिकारियों के विरोध के बावजूद किया गया."

हमलों के विरोध पर उन्होंने पूर्व इसराइली रक्षा मंत्री योव गैलेंट का स्पष्ट रूप से ज़िक्र किया. नेतन्याहू और योव गैलेंट के बीच पिछले कुछ समय से से विरोध की स्थिति देखी जा रही थी. इसराइली रक्षा मंत्री को बीते पांच नवंबर को उनके पद से हटा भी दिया गया था. (bbc.com/hindi)

युद्ध की शुरुआत के बाद से रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ अभी तक के सबसे घातक ड्रोन हमले किए हैं.

रविवार को रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा, "हमने छह इलाक़ों में यूक्रेनी ड्रोनों को रोका है. इनमें से कुछ राजधानी मॉस्को की तरफ़ जा रहे थे. इस वजह से मॉस्को के तीन प्रमुख हवाई अड्डों से उड़ानों को डायवर्ट भी करना पड़ा."

रविवार को यूक्रेन की वायु सेना ने कहा कि रूस ने शनिवार रात देश के हर हिस्से को निशाना बनाते हुए 145 ड्रोन हमले किए. इनमें से ज़्यादातर को मार गिराया गया.

रूस और यूक्रेन के बीच यह घातक ड्रोन हमले ऐसे समय पर शुरू हुए हैं, जब यह उम्मीद लगाई जा रही है कि अमेरिका के नए चुने गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में दोनों ही पक्षों पर दबाव बना सकते हैं.

रविवार को मॉस्को पर किया गया यूक्रेनी हमला युद्ध की शुरुआत के बाद से रूस की राजधानी पर किया गया सबसे बड़ा हमला था. मॉस्को के गवर्नर ने भी इन हमलों को "बहुत बड़ा" बताया.

अधिकारियों ने बताया कि ज़्यादातर ड्रोन रामेनस्कोए, कोलोम्ना और डोमोडेडोवो में गिराए गए.

रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मॉस्को के दक्षिण-पश्चिम में रामेनस्कोए में गिरे मलबे के कारण पाँच लोग घायल हो गए और चार घरों में आग लग गई. उनके मुताबिक़ शहर के ऊपर 34 ड्रोनों को गिराया गया. (bbc.com/hindi)

रविवार को लेबनान की राजधानी बेरूत के उत्तरी हिस्से बायब्लोस के पास अलमत में किए गए इसराइली हमले में सात बच्चों सहित कम से कम 23 लोग मारे गए हैं.

लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसराइली हमले को लेकर मृत लोगों के संख्या की जानकारी दी है.

उत्तरी लेबनान और ग़ज़ा क्षेत्र के बचावकर्मियों और अधिकारियों का कहना है कि इस क्षेत्र में हुए ताज़ा इसराइली हमलों में अभी तक मरने वालों की संख्या दर्ज़नों में हो सकती है.

ग़ज़ा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी का कहना है कि दो घरों पर किए गए इसराइली हमले में कम से कम 30 लोगों की जान गई है.

एजेंसी के मुताबिक़, "रविवार को सुबह पहला हमला जबालिया में एक घर पर हुआ, जिसमें 13 बच्चों सहित "कम से कम 25" लोग मारे गए और 30 से अधिक घायल हो गए."

इसराइली रक्षा बलों (आईडीएफ़) का इन हमलों पर कहना है कि लेबनान में जिस जगह को निशाना बनाया गया, वह हिज़्बुल्लाह की थी. वहां पर हथियार जमा थे और हिज़्बुल्लाह के लड़ाके वहीं से काम कर रहे थे.

आईडीएफ़ के मुताबिक़, "आम लोगों को होने वाले नुकसान के जोखिम को कम करने के लिए कई कदम उठाए गए, जिसमें हवाई निगरानी और सटीक ख़ुफ़िया जानकारी का इस्तेमाल शामिल है."

आईडीएफ ने कहा हमने, “जबालिया में एक जगह पर हमला किया, जहां आतंकवादी सक्रिय थे. हमले में आम लोगों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कदम उठाए गए थे."

इसराइली हमले पर लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि बचावकर्मी अलमत में हमले के बाद भी मलबे की तलाश कर रहे थे.

पिछले कुछ समय में इसराइल ने ईरान समर्थित लेबनानी सशस्त्र समूह हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ अपने अभियान को तेज़ कर दिया है.

लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को एक बयान में कहा कि शनिवार को हुए इसराइली हमलों में 53 लोग मारे गए, जिनमें दक्षिण में 28 और बालबेक में 17 लोगों की मौत शामिल हैं. (bbc.com/hindi)

काठमांडू, 10 नवंबर। नेपाल के कालीकोट जिले में रविवार को एक सड़क हादसे में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और 13 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना अपराह्न करीब ढाई बजे रादुकाप्रे के पास की है जब पलाटा ग्रामीण नगर निकाय के खिन क्षेत्र से थिरपु की ओर जा रही एक जीप एक अन्य वाहन से टकरा गई।

अधिकारी ने बताया कि घायलों और शवों को सुरक्षाकर्मियों की मदद से हवाई मार्ग के जरिए सुरखेत के प्रांतीय अस्पताल में पहुंचाया गया।

अधिकारी ने बताया कि मृतकों की पहचान नहीं हो पाई। (भाषा)

ढाका, 10 नवंबर। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने रविवार को कहा कि वह अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और अन्य ‘भगोड़ों’ को भारत से वापस लाने के लिए इंटरपोल से मदद मांगेगी ताकि उन सभी पर मानवता के खिलाफ कथित अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सके।

हसीना और उनकी पार्टी के नेताओं पर सरकार विरोधी छात्र आंदोलन को क्रूर तरीके से दबाने का आदेश देने का आरोप है। जुलाई से अगस्त महीने में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई थी।

बाद में यह आंदोलन बड़े पैमाने पर विद्रोह में तब्दील हो गया, जिस कारण हसीना को पांच अगस्त को गुप्त रूप से भारत भागना पड़ा।

मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के अनुसार, विरोध प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 753 लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए।

इस घटना को यूनुस ने मानवता के विरुद्ध अपराध और नरसंहार बताया।

अक्टूबर के मध्य तक हसीना और उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ मानवता के विरुद्ध अपराध और नरसंहार की 60 से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई गईं।

कानूनी मामलों के सलाहकार आसिफ नजरुल ने यहां अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) में जीर्णोद्धार की कार्य स्थिति का निरीक्षण करने के बाद संवाददाताओं को बताया, “इंटरपोल के जरिये बहुत जल्द ही रेड नोटिस जारी किया जाएगा। चाहे ये भगोड़े फासीवादी दुनिया में कहीं भी छिपे हों, उन्हें वापस लाया जाएगा और अदालत में जवाबदेह ठहराया जाएगा।”

आईसीटी उच्चतम न्यायालय परिसर में पुराने उच्च न्यायालय भवन में स्थित है। अधिकारियों ने बताया कि रेड नोटिस किसी प्रकार का अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट नहीं बल्कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक वैश्विक अनुरोध है कि वे प्रत्यर्पण, आत्मसमर्पण या इसी तरह की कानूनी कार्रवाई के लंबित रहने तक व्यक्ति का पता लगाएं और उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार करें।

इंटरपोल के सदस्य देश अपने राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार रेड नोटिस लागू करते हैं। (भाषा)

-रोहान अहमद

पाकिस्तान सरकार ने संसदीय मंज़ूरी के बाद, थल सेना, नौसेना और वायु सेना के प्रमुखों के कार्यकाल को बढ़ा दिया है.

संसदीय मंज़ूरी के बाद अब तीनों सेनाओं के प्रमुखों का कार्यकाल पांच साल का हो गया है. इससे पहले यह कार्यकाल तीन सालों तक का हुआ करता था.

पाकिस्तानी सेना के नियमों के मुताबिक़, जनरल के रिटायर होने की उम्र 64 साल तक निर्धारित थी. लेकिन अब इस मंज़ूरी के बाद सेना प्रमुख पर यह नियम लागू नहीं हो सकेगा.

पाकिस्तान के पहले सेना अधिनियम के तहत सेना प्रमुखों का कार्यकाल तीन साल के लिए तय किया गया था और संसद इसे तीन साल के लिए विस्तारित कर सकती थी.

भारत में सेना प्रमुखों के कार्यकाल की बात करें तो यह तीन साल या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक का होता है.

पाकिस्तान में भी एक समय तक सेना प्रमुख का कार्यकाल चार साल तक का होता था.

पाकिस्तान के पूर्व रक्षा सचिव लेफ़्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) ख़ालिद नईम लोधी ने बीबीसी उर्दू को बताया कि अयूब ख़ान के वक़्त पाकिस्तानी सेनाओं के प्रमुखों का कार्यकाल चार साल तक का होता था. (bbc.com/hindi)

सात स्विंग राज्यों में से एक एरिज़ोना में भी ट्रंप की जीत हो गई है. इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के सभी स्विंग राज्यों में जीत हासिल कर ली है.

इस जीत के साथ ट्रंप के 312 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हो गए हैं. वहीं हैरिस के कुल 226 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हो गए हैं.

अमेरिका के दक्षिण-पश्चिम में स्थित राज्य एरिज़ोना में वोटों की गिनती चार दिनों तक चलती रही. चुनावी नतीजे रविवार की सुबह जारी किए गए.

पांच नवंबर को जारी हुए अमेरिकी चुनावी नतीजों में डोनाल्ड ट्रंप को जीत मिली थी. इसी जीत के साथ डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के नए चुने गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वे अपने प्रशासन में निक्की हेली और माइक पोम्पियो को शामिल नहीं करेंगे.

ट्रंप चुनावी जीत के बाद अपने मंत्रिमडल का गठन कर रहे हैं. ट्रंप ने कहा, "मैंने पहले उनके साथ काम करके बहुत आनंद लिया है और सराहना की है. हमारे देश के लिए उनकी सेवा के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा.”

ट्रंप के क़रीबी सहयोगियों ने, निक्की हेली और माइक पोम्पियो पर कथित तौर पर ट्रंप के ख़िलाफ़ काम करने का आरोप लगाया है.

ट्रंप के क़रीबी सहयोगियों का यह भी मानना है कि वे दोनों ही ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट के एजेंडे को कमज़ोर कर सकते हैं.

इस साल की शुरुआत में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति दावेदारों में निक्की हेली ट्रंप की सबसे मज़बूत प्रतिद्वंद्वियों में से थीं.

निक्की हेली ने ट्रंप की आलोचना करते हुए उनको 'पागल' भी कह डाला था. (bbc.com/hindi)

(ललित के झा)

वाशिंगटन, 10 नवंबर। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को होने वाले अपने शपथ ग्रहण समारोह की योजना बनाने और अन्य आयोजनों के लिए एक समिति के गठन की शनिवार को घोषणा की।

ट्रंप (78) ने देश में हाल में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में जीत हासिल की है और 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। वे निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडन का स्थान लेंगे।

‘ट्रंप वेंस इनॉगरल कमेटी’ शपथ ग्रहण कार्यक्रम की योजना बनाएगी और इस समिति की सह-अध्यक्षता ट्रंप के करीबी मित्र स्टीव विटकॉफ तथा सीनेटर केली लोफ्लर करेंगे।

ट्रंप ने कहा, ‘‘चुनाव की रात हमने इतिहास रच दिया और मुझे अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति निर्वाचित होने का असाधारण सम्मान प्राप्त हुआ है। इसका श्रेय देश भर के उन लाखों मेहनती अमेरिकियों को जाता है जिन्होंने हमारे ‘अमेरिका फर्स्ट’ एजेंडे का समर्थन किया।’’

उन्होंने कहा की यह समिति इस शानदार जीत का जश्न समारोह आयोजित करेगी।

ट्रंप ने कहा, ‘‘ यह मेरे प्रशासन की शुरुआत होगी जो अमेरिका को फिर से महान बनाने के अपने वादों को पूरा करेगा। हम साथ मिलकर इस पल का जश्न मनाएंगे और फिर अपने लोगों के लिए काम करेंगे...।’’ (भाषा)

टायरे (लेबनान), 9 नवंबर। लेबनान के दक्षिणी बंदरगाह शहर टायरे पर इजराइली हवाई हमले में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई, जिनमें तीन मूकबधिर समेत पांच भाई-बहन शामिल हैं। अधिकारियों और एक स्थानीय निवासी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

सरकारी मीडिया के अनुसार, इजराइल की वायुसेना ने शनिवार को दक्षिणी और पूर्वी लेबनान के विभिन्न हिस्सों पर हवाई हमले किए। इससे कुछ घंटे पहले बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में लड़ाकू विमानों ने हमला किया था जिसमें कई इमारतें नष्ट हो गई थीं।

लेबनान के हिजबुल्ला समूह ने कहा कि उसने उत्तरी इजराइल पर दर्जनों रॉकेट दागे और दक्षिणी लेबनान के ऊपर एक ड्रोन को मार गिराया। समूह ने कहा कि इजराइल की वायु सेना ने उस क्षेत्र पर हमला किया जहां ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था।

इजराइनी सेना ने इस बारे में तत्काल कोई पुष्टि नहीं की है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि शुक्रवार देर रात टायरे पर हुए हमलों में 46 लोग घायल भी हुए हैं।

इजराइल-हिजबुल्ला युद्ध के 13 महीनों के दौरान लेबनान में 3,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। (एपी)

स्पेन में आई भीषण बाढ़ के बाद अब स्थानीय जनता का प्रशासन के ख़िलाफ़ आक्रोश देखने को मिल रहा है.

स्पेन के वेलेंसिया में हज़ारों की संख्या में स्थानीय लोगों ने, क्षेत्रीय प्रमुख के इस्तीफ़े की मांग को लेकर शनिवार को प्रदर्शन किया.

स्थानीय लोगों ने नारे लगाए, “हम कीचड़ से सने हैं और आप खून से सने हैं.”

अक्टूबर में वेलेंसिया और पड़ोसी प्रांतों में हुई मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ में 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी. बाढ़ की वजह से अभी भी 80 लोग लापता हैं.

प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय अधिकारियों पर बाढ़ की चेतावनी बहुत देर से जारी करने का आरोप लगाया है. प्रदर्शन के अंत में गुस्साए प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हो गई.

वेलेंसिया की मेयर मारिया जोस कैटाला ने सोशल मीडिया पर टूटी खिड़कियों की तस्वीरें साझा करते हुए कहा, "बर्बरता कोई समाधान नहीं है."

वेलेंसिया सिटी काउंसिल ने प्रदर्शन के दौरान हुई बर्बरता की निंदा भी की है. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी व्हाइट हाउस ने शनिवार को जारी अपने एक बयान में बताया है कि, राष्ट्रपति जो बाइडन आने वाले बुधवार को ओवल ऑफ़िस में चुने गए नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आगवानी करेंगे.

व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जीन पियरे ने भी इस मुलाकात को लेकर एक संक्षिप्त बयान जारी किया है.

उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति बाइडन के न्योते पर, डोनाल्ड ट्रंप उनसे बुधवार को सुबह 11 बजे ओवल ऑफ़िस में मिलेंगे. आगे की जानकारी बाद में दी जाएगी."

ग़ौरतलब है कि अमेरिकी चुनाव में जीत के बाद अभी भी डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे.

अमेरिका में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया के तहत नए राष्ट्रपति को कार्यभार संभालने में क़रीब दो महीनों तक का वक़्त लग जाता है. (bbc.com/hindi)

वाशिंगटन, नौ नवंबर अमेरिका में हाल में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को नेवादा राज्य में भी विजय का परचम लहराया।

पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बाद से पहली बार यह राज्य और इसके छह ‘इलेक्टोरल वोट’ रिपब्लिकन पार्टी के पास लौटे हैं। इससे पहले 2004 में बुश ने इस राज्य से जीत हासिल की थी।

ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी रहीं कमला हैरिस ने इस साल राज्य में कई बार प्रचार किया।

नेवादा की ज्यादातर काउंटी ग्रामीण हैं और इसने 2020 में ट्रंप के लिए भारी मतदान किया था। लेकिन डेमोक्रेट जो. बाइडन ने उस समय दो सबसे घनी आबादी वाली काउंटी वैशू और क्लार्क से जीत हासिल की थी। एसोसिएटेड प्रेस ने ट्रंप के विजयी होने की जानकारी दी।(एपी) 

इस्लामाबाद, 9 नवंबर पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में एक भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर शनिवार को हुए बम विस्फोट में कम से कम 21 लोग मारे गए और 46 अन्य घायल हो गए। मीडिया में आई खबरों में यह जानकारी दी गई।

यह विस्फोट प्रांतीय राजधानी क्वेटा के रेलवे स्टेशन पर उस समय हुआ जब यात्री पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस के निर्धारित प्रस्थान से पहले प्लेटफॉर्म पर एकत्र हुए थे।

क्वेटा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुहम्मद बलूच ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि यह एक संभावित आत्मघाती हमला था।

बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने हमले की जिम्मेदारी ली है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार विस्फोट रेलवे स्टेशन के बुकिंग कार्यालय में हुआ।

प्रांतीय सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद के अनुसार बचाव और कानून प्रवर्तन टीम ने तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया तथा घायलों और मृतकों को क्वेटा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया।

अस्पताल में आपात स्थिति घोषित कर दी गई है और घायलों के इलाज के लिए अतिरिक्त चिकित्साकर्मियों को बुलाया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि अब तक 46 घायलों को अस्पताल भेजा जा चुका है।

उन्होंने कहा कि विस्फोट से प्लेटफॉर्म की छत भी क्षतिग्रस्त हो गई और धमाके की आवाज शहर के विभिन्न इलाकों में दूर-दूर तक सुनी गई।

बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती ने हमले की निंदा करते हुए इसे निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाकर किया गया एक भयावह कृत्य करार दिया तथा तत्काल जांच के आदेश दिए।

उन्होंने कहा कि आतंकवादी आम नागरिकों, मजदूरों, महिलाओं और बच्चों को अपना निशाना बना रहे हैं।

बुगती ने कहा कि इन हमलों लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। (भाषा) 

 यरूशलम, 9 नवंबर (आईएएनएस)। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने येचिएल लेटर को संयुक्त राज्य अमेरिका में इजरायल का राजदूत नियुक्त किया है। नेतन्याहू के कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, 65 वर्षीय लेटर ने इजरायल में सीनियर पब्लिक सर्विस पदों पर काम किया है, जिसमें शिक्षा मंत्रालय के उप महानिदेशक, वित्त मंत्रालय में चीफ-ऑफ-स्टाफ और इजरायल पोर्ट्स कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष शामिल हैं। बयान में कहा गया कि "लेटर का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था और वह अमेरिकी प्रशासन और समाज से गहराई से परिचित हैं," उन्हें "एक अत्यधिक सक्षम राजनयिक" और "एक वाक्पटु वक्ता" कहा गया है, जो "अमेरिकी संस्कृति और राजनीति की गहरी समझ रखते हैं।" लीटर जनवरी 2025 में पदभार ग्रहण करेंगे। वे इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग के भाई माइकल हर्ज़ोग की जगह लेंगे, जिन्होंने तीन साल तक अमेरिका में इजरायल के राजदूत के रूप में काम किया है। लेटर की नियुक्ति की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के चंद दिनों बाद हुई। अमेरिका के आगामी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी जनवरी 2025 में पद संभालेंगे। ट्रंप की जीत पर नेतन्याहू ने एक्स पर पोस्ट किया था, "प्रिय डोनाल्ड और मेलानिया ट्रंप, इतिहास की सबसे बड़ी वापसी के लिए बधाई! व्हाइट हाउस में आपकी ऐतिहासिक वापसी अमेरिका के लिए एक नई शुरुआत है। यह इजरायल और अमेरिका के बीच महान गठबंधन के लिए एक शक्तिशाली प्रतिबद्धता का अवसर प्रदान करती है। यह एक बड़ी जीत है!" इजरायल के लिए अमेरिकी मदद बेहद अहम रही है खासतौर से ऐसे मौके पर जब वह गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष में उलझा है। यहूदी राष्ट्र नए अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ भी बेहतर तालमेल कायम रखना चाहेगा। --आईएएनएस एमके/

यूरोपीय संघ के भविष्य पर बात करने के लिए हंगरी में दो शिखर सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं. अमेरिका में डॉनल्ड ट्रंप की वापसी चर्चा के प्रमुख मुद्दों में शामिल रहेगा.

डॉयचे वैले पर बैर्न्ड रीगर्ट की रिपोर्ट-

इसी साल जुलाई में ब्रिटेन में हुए चौथे यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी (ईपीसी) शिखर सम्मेलन के दौरान यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने कहा था कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन व्हाइट हाउस पहुंचेगा, यूरोप को ज्यादा स्वतंत्र और लचीला बनना होगा. चार्ल्स ने यह बात डीडब्ल्यू को दिए इंटरव्यू में कही थी.

अब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद ईपीसी के अगले शिखर सम्मेलन के लिए इसके 47 सदस्य देश बुडापेस्ट में इकट्ठा हो रहे हैं. शिखर सम्मेलन के प्रमुख मुद्दों में डॉनल्ड ट्रंप की जीत के बाद यूरोप का रुख, यूक्रेन को मिल रहे समर्थन पर वॉशिंगटन की आगामी रिपब्लिकन सरकार का रुख, नाटो सुरक्षा गारंटी और यूरोप में रूस के खतरे पर बातचीत की जाएगी.

शिखर सम्मेलन के अपने निमंत्रण पत्र में चार्ल्स मिशेल ने दुनिया के प्रमुख संकटों - रूस-यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व में जारी हिंसा, अफ्रीका में जारी संघर्ष और अस्थिरता, कमजोर वैश्विक अर्थव्यस्था और अनियमित प्रवासन के बारे में लिखा. उन्होंने लिखा, "दुनिया के ये संकट हमारे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को खतरे में डाल रहे हैं."

हंगरी के पीएम विक्टर ओरबान के साथ मतभेद
शिखर सम्मेलन की सह-मेजबानी कर रहे हंगरी के दक्षिणपंथी प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान लगातार डॉनल्ड ट्रंप का समर्थन करते रहे हैं. ट्रंप की वापसी को उन्होंने "दुनिया की जीत" कहा है. कुछ महीने पहले उन्होंने अपने सहयोगियों को तब नाराज कर दिया था, जब वे एक शांति मिशन के दौरान कीव, मॉस्को, बीजिंग और ट्रंप के फ्लोरिडा में मौजूद घर मार-ए-लागो की यात्रा पर निकल गए थे.

ओरबान ने दावा किया था कि ट्रंप कुछ ही दिनों में यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध को खत्म कर देंगे. उन्होंने कहा कि वह यूरोप के इकलौते ऐसे नेता थे, जो शांति चाहते थे. इसके जवाब में यूरोपीय संघ (ईयू) के नेताओं ने हड़ताल का आयोजन किया है, जिसमें मुट्ठीभर मंत्री शामिल हुए. ईयू की तरफ से कोई भी आयुक्त बुडापेस्ट में हंगरी द्वारा आयोजित अनौपचारिक मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल नहीं हुआ.

क्या डॉनल्ड ट्रंप को न्योता दिया गया था?
ओरबान पूरी तैयारी में हैं. रिपोर्टों से पता चलता है कि उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए ट्रंप को इस सम्मेलन में शामिल करने की योजना बनाई है. हालांकि, ईयू के राजनयिकों ने शिखर सम्मेलन की तैयारियों से पहले ही इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था.

इसके जवाब में ओरबान ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस रद्द करने की धमकी दी. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि जेलेंस्की व्यक्तिगत रूप से इसमें शामिल होंगे या नहीं.

अगर जनवरी में अमेरिका ने यूक्रेन को दी जा रही मदद रोक दी, तो जेलेंस्की को उम्मीद है कि वे ईपीसी और ईयू के सदस्यों को यूक्रेन को और सहायता देने के लिए मना लेंगे. चुनावी प्रचार के दौरान ट्रंप यूक्रेन को दी जा रही मदद घटाने जैसे बयान दे चुके हैं.

क्या टैरिफ में वृद्धि के लिए तैयार है ईयू?
जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्त्स समेत कई यूरोपीय नेताओं ने ट्रंप को जीत की बधाई दी है और घोषणा की है कि वे अमेरिका के साथ अपनी साझेदारी को जारी रखना चाहते हैं. कूटनीति से इतर ईयू ट्रंप की वापसी को लेकर पहले से ही आर्थिक नीतियां तैयार कर रहा है. यूरोपीय आयोग और सदस्य देश ट्रंप द्वारा टैरिफ लागने की धमकियों का जवाब देने के लिए तैयार हैं.

निर्यात के लिहाज से अमेरिका, जर्मनी के लिए महत्वपूर्ण है. म्यूनिख स्थित लाइबनित्स इंस्टिट्यूट फॉर इकोनॉमिक रिसर्च का अनुमान है कि अगर जर्मनी पर टैरिफ लगाया गया, तो उसकी अर्थव्यवस्था को 33 बिलियन यूरो का नुकसान हो सकता है.

क्या आर्थिक प्रगति कर पाएगा ईयू?
8 नवंबर को हो रहे ईपीसी शिखर सम्मेलन के ठीक बाद 27 ईयू राष्ट्राध्यक्ष और सरकारें एक अनौपचारिक बैठक करेंगे, जिसमें चीन और अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्थाओं से निपटने की योजना पर चर्चा की जाएगी.

इससे पहले सितंबर में इटली के अर्थशास्त्री और यूरोपीय सेंट्रल बैंक के पूर्व प्रमुख मारियो द्रागी ने "यूरोपीय प्रतिस्पर्धा के भविष्य" पर एक रोडमैप की रूपरेखा तैयार की, जिसमें सैकड़ों अरब यूरो के निवेश की बात कही गई थी. हालांकि, इतनी बड़ी राशि इकट्ठा करने को लेकर ब्लॉक के भीतर ही सहमति नहीं बन पाई.

जर्मनी की लगातार गिरती अर्थव्यवस्था, जो मंदी के मुहाने पर है, चिंता का विषय है. जर्मनी को नुकसान का मतलब है समूचे यूरोप का नुकसान. बर्लिन में जारी राजनीतिक खींचतान के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों की घटती लोकप्रियता ने ईयू के भीतर जर्मन-फ्रांसीसी नेतृत्व को कमजोर किया है. इसकी भरपाई के लिए ओरबान और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जैसे दक्षिणपंथी नेता तैयार खड़े दिखते हैं.

फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमला करने के बाद यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी (ईपीसी) की स्थापना की गई थी. यह लगभग सभी यूरोपीय देशों को एक साथ लाता है, जिसमें तुर्की के साथ-साथ कॉकेशियन और पश्चिमी बाल्कन देश भी शामिल हैं. रूस और उसके करीबी बेलारूस को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया था. (dw.com)
 

(ललित के झा)

वाशिंगटन, 9 नवंबर। भारतीय मूल के एक अमेरिकी अधिवक्ता ने कहा कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्राथमिकताओं में सीमा से जुड़े मुद्दों को हल करना, आतंकवाद का खात्मा, बंधकों को मुक्त कराना और युद्धों को समाप्त कराना शामिल है।

भारतीय-अमेरिकी अधिवक्ता काश पटेल ने ‘फॉक्स न्यूज’ को दिए गए एक साक्षात्कार में यह बात कही।

उन्होंने कहा, ‘‘ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात की और साथ ही यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कई विश्व नेताओं से फोन पर बात की है।’’

पटेल ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अधिकारी और राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के तौर पर सेवाएं दी हैं। वह राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति पर ट्रंप के सबसे करीबी विश्वासपात्रों में से एक रहे हैं।

वह नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप के नए प्रशासन से जुड़े प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे।

उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन आपको वही करना है जो राष्ट्रपति ट्रंप ने पूर्व में किया था। यह कोई रहस्य नहीं है। अपने शत्रुओं की खुफिया जानकारी एकत्र करने की प्राथमिकता, ताकि हम उन खतरों को हरा सकें और वे हैं ईरानी मुल्ला तथा आतंक के प्रायोजक। यह भी सुनिश्चित करना है कि हम सीसीपी (चीन की कम्युनिस्ट पार्टी) और अपने रूसी विरोधियों को हमारे साइबर बुनियादी ढांचे पर हमला करने से रोकें।’’

पटेल ने कहा, ‘‘लेकिन यदि आपके खुफिया समुदायों की प्राथमिकताएं जलवायु परिवर्तन और डीईआई हैं तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट किया कि प्राथमिकताओं में सीमा से जुड़े मुद्दों का हल, आतंकवाद का खात्मा, बंधकों को घर वापस लाना और हमेशा के लिए युद्ध समाप्त कराना शामिल हैं। मुझे लगता है कि इस दिशा में काम होगा।’’ (भाषा)

-मोहम्मद काज़िम

शनिवार की सुबह पाकिस्तान के बलूचिस्तान के क्वेटा शहर के रेलवे स्टेशन पर धमाका हुआ.

इस धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 तक पहुंच गई है. साथ ही अभी तक कम से कम 46 लोग घायल भी हुए हैं.

अधिकारियों ने मरने वालों की संख्या में इज़ाफ़े की आशंका भी ज़ाहिर की है.

बलूचिस्तान के हेल्थ कोऑर्डिनेटर अधिकारी वसीम बेग ने बीबीसी को घटना की जानकारी देते हुए बताया, "कम से कम चार लोगों के शव सिविल अस्पताल लाए गए हैं."

क्वेटा के एसएसपी आपरेशंस मुहम्मद बलूच ने बीबीसी को बताया, "यह धमाका रेलवे स्टेशन पर उस वक़्त हुआ जब क्वेटा से रावलपिंडी जाने वाली ज़फ़र एक्सप्रेस के यात्री ट्रेन आने का इंतज़ार कर रहे थे. धमाके के वक़्त ज़्यादातर यात्री प्लेटफ़ॉर्म पर ही मौजूद थे."

मुहम्मद बलूच ने कहा कि घायल व्यक्तियों को क्वेटा के सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में रेफ़र कर दिया गया है.

रेलवे स्टेशन पर हुए इस धमाके के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है.

धमाके की इस घटना पर बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफ़राज़ बुगती ने क्वेटा रेलवे स्टेशन पर हुए विस्फोट की निंदा करते हुए घटना की जांच के आदेश दे दिये हैं.

उन्होंने कहा, "यह घटना आतंकियों के निर्दोष लोगों, बच्चों, मज़दूरों और महिलाओं को निशाना बनाने की एक कड़ी का हिस्सा है."

बलूचिस्तान के सीएम ने कहा, "सूबे में आतंकियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी है." (bbc.com/hindi)

ग़ज़ा के एक इस्लामिक विद्वान ने पिछले 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल में किए गए हमास के हमले के ख़िलाफ़ एक फ़तवा जारी किया है.

ग़ज़ा के हमास इस्लामिक विश्वविद्यालय में शरिया और क़ानून संकाय के पूर्व डीन डॉ. सलमान अल दयेह ने यह फ़तवा जारी किया है.

छह पन्नों के प्रकाशित इस फ़तवे में हमास के हमले की आलोचना करते हुए कहा गया है कि संगठन ने जिहाद को नियंत्रित करने वाले इस्लामी सिद्धांतों का उल्लंघन किया है.

प्रोफ़ेसर सलमान ने कहा,''अगर जिहाद के स्तंभों, कारणों या फिर शर्तों को पूरा नहीं किया जा रहा है, तो इससे बचना चाहिये. ताकि लोगों के जीवन को भी बचाया जा सके. यह एक ऐसी बात है जिसका अनुमान लगाना राजनेताओं के लिए भी आसान है, इसीलिए उस हमले से बचा जाना चाहिए था.”

प्रोफ़ेसर सलमान के मुताबिक़, “सात अक्टूबर को इसराइल में हुए हमले के बाद, ग़ज़ा में जो मानवीय तबाही हुई है वह इस्लाम की शिक्षाओं के ख़िलाफ़ है.''

प्रोफ़ेसर ने अपने फ़तवे में इस्लामिक आयतों और सुन्नतों का ज़िक्र भी किया है, जो कि जिहाद और ऐसे कामों के लिए सख़्त शर्तों का निर्धारण करती हैं.

उन्होंने अपने फ़तवे में यह भी कहा है कि मुस्लिम नेता, भोजन, इलाज और आश्रय सहित लड़ाई में शामिल होने वालों की सुरक्षा और भलाई के लिए बाध्य हैं. उन्होंने यह भी कहा कि इंसानी जीवन मक्का से भी ज़्यादा मूल्यवान है.  (bbc.com/hindi)

लाहौर, 8 नवंबर। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने किसी देश से शरण मांगने के दावों को खारिज करते हुए एक बार फिर कहा कि वह पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की तरह देश छोड़कर नहीं भागेंगे।

रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के हाल ही में यह कहने के बाद अटकलें शुरू हो गईं कि खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) "विदेशी शक्तियों" से खान को रिहा कराने और उन्हें विदेश भेजने का आग्रह कर रही है।

खान ने ‘एक्स’ पर जारी बयान में कहा कि वह किसी भी कीमत पर देश नहीं छोड़ेंगे।

बृहस्पतिवार को जारी बयान में खान के हवाले से कहा गया है, "मैं कभी देश छोड़कर नहीं भागूंगा। मेरा नाम स्थायी रूप से ‘नो-फ्लाई सूची’ में डाल दीजिए। मैं कहीं नहीं जा रहा। पहले, (पूर्व प्रधान मंत्री) नवाज शरीफ ने देश छोड़ा; अब उनकी बेटी (पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम शरीफ) भी चली गयीं।”

पीएमएल-एन के अनुसार मरियम चिकित्सा के लिए बृहस्पतिवार को स्विटजरलैंड रवाना हुई थीं। इससे पहले उनके पिता नवाज पिछले महीने चिकित्सा उपचार के लिए लंदन गए थे।

नवाज ब्रिटेन में चार साल के आत्म-निर्वासन के बाद अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान लौटे थे। (भाषा)