-दिलनवाज़ पाशा

राजस्थान के जल संसाधन मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी के ख़िलाफ़ बलात्कार के आरोप में दिल्ली में ज़ीरो एफ़आईआर दर्ज की गई है.

ये मामला राजस्थान के एक स्थानीय न्यूज़ चैनल में कार्यरत रही महिलाकर्मी ने दर्ज करवाया है.

बीबीसी से बात करते हुए मुक़दमा दर्ज करने वाली 23 वर्षीय युवती ने कहा, "राजस्थान में मुझे पुलिस पर भरोसा नहीं था क्योंकि अभियुक्त मंत्री का बेटा है और उसने मुझे भंवरी देवी जैसा अंजाम भुगतने की धमकी दी थी. इसलिए मैंने दिल्ली में एफ़आईआर दर्ज करवाई है ताकि मामले की जांच हो सके."

इस युवती का आरोप है कि अभियुक्त ने उससे दोस्ती की और फिर उसका रेप किया. युवती ने वीडियो बनाए जाने और उसके आधार पर ब्लैकमेल किए जाने के आरोप भी लगाए हैं.

दिल्ली पुलिस ने बीबीसी से ज़ीरो एफ़आईआर दर्ज किए जाने की पुष्टि की है. हालांकि राजस्थान पुलिस का कहना है कि उसे अभी एफ़आईआर नहीं मिली है.

दिल्ली में दर्ज हुई ज़ीरो एफआईआर को सवाई माधोपुर ट्रांसफर करने के बाद सवाई माधोपुर पुलिस ने क्या कार्रवाई की है या आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? बीबीसी के इस सवाल पर सवाई माधोपुर पुलिस अधीक्षक (एसपी) सुनील कुमार बिश्नोई फ़ोन पर हुई बातचीत में कहते हैं, "हमें मीडिया के ज़रिए ही यह जानकारी मिली है. लेकिन, अभी तक हमारे पास एफ़आईआर नहीं आई है."

बीबीसी के सहयोगी पत्रकार मोहर सिंह मीणा ने इस संबंध में अभियुक्त और उनके परिजनों का पक्ष जानने की कोशिश की. राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने बीबीसी से कहा, "मुझे बस उतना ही पता है जो मीडिया और सोशल मीडिया में चल रहा है. मेरा पूरा जीवन निष्पक्ष और सच्चाई के साथ रहा है. जो भी इसमें जांच होगी, मैं हमेशा न्याय के साथ हूँ."

बीबीसी ने इस बारे में रोहित जोशी से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका.

वहीं सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी से जुड़े एक स्थानीय नेता ने अपना नाम न ज़ाहिर करने की शर्त पर बीबीसी को बताया है कि 'लड़का और लड़की लिव-इन रिलेशनशिप में थे.'

उन्होंने बीबीसी से कहा, "लड़की राजस्थान के एक न्यूज़ चैनल में काम करती थी. दिल्ली में दर्ज होने के बाद एफ़आईआर सवाई माधोपुर ट्रांसफ़र हुई है."

उन्होंने कहा, "राजस्थान पुलिस इस मामले की जांच करेगी और जो भी सत्य होगा वो जाँच में सामने आ जाएगा और क़ानून संगत कार्रवाई की जाएगी."

वहीं बीबीसी से बात करते हुए बलात्कार के आरोप लगाने वाली युवती ने बताया, "हमारी जान-पहचान फ़ेसबुक के ज़रिए हुई थी. इसके बाद हमारी अच्छी दोस्ती हो गई. जनवरी 2021 में रोहित मुझे सवाई माधोपुर ले गए थे. जहाँ नशीला पदार्थ देकर मेरा रेप किया गया और मेरे अश्लील वीडियो भी बना लिए गए."

युवती का कहना है कि अभियुक्त ने जयपुर और दिल्ली के होटलों में कई बार उसका रेप किया. युवती ने बीबीसी को बताया, "आख़िरी बार 17 अप्रैल को दिल्ली के एक होटल में मेरे साथ जबर्दस्ती सेक्स संबंध बनाए गए. मुझे अप्राकृतिक संबंध बनाने पर मजबूर किया गया. मना करने पर मेरे हाथ बांध दिए गए."

युवती का दावा है कि अभियुक्त ने लगातार उसे वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल किया और उसका रेप किया.

'जबरन इक़रारनामा'
बीबीसी से बात करते हुए युवती ने कहा, "मैं अवसाद में आ गई थी और किसी भी तरह इस ज़बर्दस्ती के रिश्ते से निजात पाना चाहती थी. मैंने उससे कई बार मुझे छोड़ देने की गुहार लगाई, लेकिन वो नहीं माना."

युवती कहती है, "वो मुझसे बार-बार ये कहता था कि मैं अपनी पत्नी को तलाक़ देकर तुमसे शादी कर लूंगा. लेकिन जब मैं इसके लिए तैयार नहीं हुई तो उसने मेरे साथ मारपीट की. कई बार उसने मुझे बुरी तरह पीटा."

युवती ने राजस्थान पुलिस पर भी दबाव बनाने और झूठे केस में फंसाने के आरोप लगाए हैं.

बीबीसी से फ़ोन पर बात करते हुए युवती ने कहा, "अपने रसूख का इस्तेमाल करके उसने राजस्थान पुलिस से मुझ पर दबाव बनवाया और मुझे झूठे मामले में गिरफ़्तार करने की धमकी भी दी गई."

युवती का कहना है कि अभियुक्त ने दबाव बनाकर उससे एक इक़रारनामा भी लिखवाया था जिसमें भविष्य में क़ानूनी कार्रवाई न करने का भरोसा दिया गया है.

इस इक़रारनामे में युवती की तरफ़ से लिखा गया है, "यदि रोहित जोशी व मेरे बीच संबंध ख़राब होते हैं, हमारे विचार नहीं मिलते हैं जिसके कारण यदि हम दोनों में से कोई भी अलग होना चाहे तो वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहेगा एवं दूसरा पक्ष इस संबंध में कोई भी क़ानूनी कार्रवाई करने का अधिकारी नहीं होगा."

इस इक़रारनामे में युवती की तरफ़ से ये भी लिखा गया है कि 'वो बिना किसी शादी के झांसे या शर्त के रोहित जोशी के साथ अच्छी तरह से रह रही है.'

इस इक़रारनामे के संबंध में जब बीबीसी ने युवती से सवाल किया तो उसका कहना था कि उसे ब्लैकमेल करके इस पर दस्तख़त करवाए गए. युवती का ये भी आरोप है कि उससे कोरे काग़ज़ पर भी दस्तख़त करवाए गए हैं.

अपनी जान को ख़तरा ज़ाहिर करते हुए पीड़ित युवती ने कहा, "मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है. रोहित ने मुझसे कहा है कि वो मुझे ग़ायब करवा देगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा. मेरा परिवार जयपुर में रहता है जिसकी सुरक्षा को ख़तरा है, मैं सरकार से सुरक्षा की मांग करती हूं."

राजनीतिक हलकों में ख़ामोशी
राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर बलात्कार के गंभीर आरोप में एफ़आईआर दर्ज होने के बाद से ही सरकार और विपक्ष पूरी तरह ख़ामोश है.मामला सामने आने के बाद सत्ता पक्ष या विपक्ष के किसी भी नेता की अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. हालांकि, आम आदमी पार्टी के दिल्ली की ओखला सीट से विधायक अमानतुल्लाह ख़ान ने ट्वीट कर प्रियंका गांधी से सवाल किए हैं.क़रीब दो महीने पहले मंत्री डॉक्टर महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी और पीड़िता की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी. उस दौरान उनको लेकर ख़ूब चर्चा हुई थी.डॉक्टर महेश जोशी 2009 में जयपुर से लोकसभा सांसद रहे हैं. वह दूसरी बार विधायक रहे हैं और मंत्री मंडल विस्तार में उन्हें सरकार के मुख्य सचेतक से प्रमोट कर जलदाय विभाग का मंत्री बनाया गया.जबकि, रोहित जोशी युवा कांग्रेस के पूर्व महासचिव रह चुके हैं. वह वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस समिति के सदस्य पद पर हैं.

(इस रिपोर्ट को तैयार करने में जयपुर से हमारे सहयोगी मोहर सिंह मीणा ने भी इनपुट दिया) (bbc.com)

शनिवार को देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो एयरलाइंस ने रांची हवाई अड्डे पर स्पेशल नीड वाले एक बच्चे यानी ऐसा बच्चा जिसे खास देखभाल की ज़रूरत होती है उसे विमान में चढ़ने से रोक दिया.

इस विवाद पर अब केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरलाइन के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है.

सोमवार को सिंधिया ने ट्वीट करते हुए लिखा, “ इस तरह केबर्ताव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. किसी भी इंसान को इस तरह की परिस्थिति से नहीं गुज़रना चाहिए. मैं खुद इस मामले की जांच कर रहा हूं, जिसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी.“

शानिवार को इंडिगो ने स्पेशल नीड वाले एक बच्चे को रांची एयरपोर्ट पर विमान में चढ़ने से रोक दिया. एयरलाइन का कहना था कि ‘बच्चापैनिक (परेशान) की स्थिति में था.’

मामले के सामने आने के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीएसीए ने घटना की जांच के आदेश दिए और एयरलाइन से एक रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा है.

ये मामला मनीषा गुप्ता नाम की एक महिला के फेसबुक पोस्ट शेयर करने के बाद सामने आया.

इस घटना की चश्मदीद मनीषा ने लिखा कि इंडिगो के अधिकारियों ने कहा, "इस तरह के व्यवहार और नशे में धुत यात्रियों के व्यवहार, उन्हें यात्रा करने के लिए अयोग्य बनाते हैं."

मनीषा ने कहा कि “बच्चे का कार से हवाई अड्डे तक पहुंचने का सफ़र असुविधा से भरा हुआ था, जिसके बाद सिक्योरिटी चेक से गुजरने के बादवह भूखा, प्यासा, परेशान और कंफ्यूज़ लग रहा था. लेकिन जब बच्चे को खाना और दवा दी गई तो वह बेहतर महसूस करने लगा था.”

मनीषा के मुताबिक़, सह-यात्रियों को फ्लाइट में बच्चे के चढ़ने से कोई आपत्ति नहीं थी. इसके अलावा, डॉक्टरों के एक समूह ने भी रास्ते में किसी भी तरह की ज़रूरत के लिए बच्चे के माता-पिता को पूरी सहायता करने की पेशकश की थी.

इंडिगो ने इस पूरे मामले पर एक बयान जारी कर कहा है कि ग्राउंड स्टाफ़ ने आख़िरी मिनट तक बच्चे के शांत होने का इंतज़र किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

एयरलाइन ने कहा, “यात्रियों को हुई असुविधा के लिए हमें खेद है. इंडिगो एक समावेशी संगठन होने पर गर्व करता है, चाहे वह कर्मचारियों के लिए हो या उसके ग्राहकों के लिए. एयरलाइन से 75,000 से अधिक विकलांग यात्री हर महीने उड़ान भरते हैं.”. (bbc.com)

बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि पाकिस्तान से आए हिंदुओं का वापस लौट जाना केंद्र सरकार के लिए शर्म की बात है.

उन्होंने ट्वीट किया, “बीजेपी की केंद्र सरकार के लिए यह कितनी शर्म की बात है कि पाकिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन के शिकार लगभग 800 लोग, जो भारतीय नागरिक बनने की उम्मीद में भारत आए थे, उन्हें मोदी सरकार की सीएए पर ग़ैर-कार्रवाई से धोखा मिला है.और वे नाउम्मीदी के कारण वापस पाकिस्तान वापस चले गए.”

सोमवार को सुबह एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया कि भारत की नागरिकता पाने के मक़सद से राजस्थान में रह रहे करीब 800 पाकिस्तानी हिंदू साल 2021 में पाकिस्तान वापस लौट गए.

भारत में पाकिस्तानी अल्पसंख्यक प्रवासियों के हक़ की आवाज़ उठाने वाली संस्था सीमांत लोक संगठन (एसएलएस) ने ये दावा किया है.

नागरिकता आवेदन के बाद प्रक्रिया में कोई प्रगति न देखने के बाद इनमें से कई प्रवासी हिंदू तो वापस पाकिस्तान लौट गए. ये आँकड़े साल 2021 के हैं. (bbc.com)

दिल्ली के शाहीन बाग़ में सोमवार को एमसीडी (दिल्ली नगर निगम) ने अवैध निर्माण को लेकर अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया है.

दिल्ली पुलिस ने एमसीडी को इस कार्रवाई के लिए सुरक्षा मुहैया कराई है. एमसीडी की कार्रवाई के ख़िलाफ़ शाहीन बाग़ में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं.

स्थानीय लोगों का कहना है कि जहांगीरपुरी की तरह शाहीन बाग़ में भी लोगों की रोज़ी-रोटी पर हमला किया जा रहा है. ये अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं बल्कि बुलडोज़र अभियान है.

एमसीडी ने इस कार्रवाई के लिए पहले से ही नोटिस जारी किया था.

दक्षिणी दिल्ली एमसीडी सेंट्रल जोन के चेयरमैन राजपाल सिंह का कहना है कि नोटिस के बाद 70 फ़ीसदी इलाके को पहले ही लोगों ने ख़ाली कर दिया गया है.

राजपाल सिंह ने कहा, “नगर निगम अपना काम करेगी, हमारे लोग और अधिकारी तैयार हैं. टीम और बुलडोजर तैयार है. तुगलकाबाद, संगम विहार, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी या शाहीन बाग़ में जहाँ भी अतिक्रमण हैं, वहाँ से उसे हटाएंगे.”

इससे पहले दिल्ली के जहांगीरपुरी में एमसीडी ने अवैध निर्माण का हवाला देते हुए बुलडोजर चलाया गया था. हालांकि एमसीडी पर आरोप लगा कि उसने तय प्रकिया का पालन किए बिना बुलडोजर चलाए और इसके लिए पहले नोटिस नहीं दिया गया था.

ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा और कोर्ट ने एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगाई जिसके बाद एमसीडी को कार्रवाई रोकनी पड़ी. (bbc.com)

देशभर में मादक पदार्थ विरोधी अभियानों को विस्तार देने और मज़बूत बनाने के मकसद से केंद्र सरकार ने नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में 1800 नए पदों पर भर्ती को मंज़ूरी दे दी है.

अंग्रेज़ी अख़बार द इकोनॉमिक टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से ये ख़बर छापी है. ख़बर के अनुसार अजमेर, अमृतसर, भुवनेश्वर, देहरादून, गोवा, हैदराबाद, इम्फाल, मंदसौर, मदुरै, मंडी, रायपुर, रांची और कोची जैसे 12 जगहों पर एनसीबी का सब-ज़ोनल दफ़्तर खोलने की भी योजना है.

मौजूदा समय में पूरे देश के अंदर एनसीबी में 1100 कर्मचारी हैं. एजेंसी ने अलग-अलग स्तरों पर 3000 भर्तियों के लिए मंज़ूरी मांगी थी. इनमें डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर जैसे पद भी शामिल हैं.

एक अधिकारी के हवाले से अख़बार ने लिखा है, "केंद्रीय गृह और वित्त मंत्रालय के बीच चर्चा के बाद केवल 1800 पदों के लिए मंज़ूरी मिली. वित्त मंत्रालय से इसके लिए फाइनेंस क्लियरेंस मिलना अभी भी बाकी है."

गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार साल 2018 से 2021 के बीच भारतीय अधिकारियों ने 1,881 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ ज़ब्त किए थे जो कि 2011 से 2014 के बीच ज़ब्त किए गए मादक पदार्थों की तुलना में तीन गुना ज़्यादा था. (bbc.com)

अंग्रेज़ी अख़बार द टेलिग्राफ़ ने आधिकारिक आंकड़ों के हवाले से दावा किया है कि सितंबर 2018 से सितंबर 2019 के बीच देशभर में 51 हज़ार सरकारी स्कूल बंद हो गए, जो कि कुल स्कूलों का 4.78 फ़ीसदी है.

इसी अवधि में निजी स्कूलों की संख्या में 3.6 फ़ीसदी का इज़ाफ़ा हुआ यानी 11 हज़ार 739 नए प्राइवेट स्कूल खुले.

शिक्षा विभाग के यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन (यूडीआईएसई) प्लस रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूलों की संख्या साल 2019-20 में 1,083,678 से घटकर 1,032,570 हो गई. ये आंकड़े हर साल सितंबर महीने तक के होते हैं.

बीते सप्ताह जारी हुई 2020-21 के लिए यूडीआईएसई प्लस रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी में भी 521 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं.

अख़बार ने शिक्षा विशेषज्ञों के हवाले से बताया है कि बंद होने वाले स्कूलों में अधिकतर प्राइमरी स्कूल हैं.

हालांकि, इस रिपोर्ट में सरकारी स्कूलों की संख्या घटने के पीछे के कारण के बारे में नहीं बताया गया है.

एजुकेशन एक्टिविस्ट्स के हवाले से अख़बार ने लिखा है कि स्थायी शिक्षकों को भर्ती करने में केंद्र और राज्य सरकारों की विफलता, चुनावी ड्यूटी की वजह से पढ़ाई की गुणवत्ता पर असर पड़ता है, जिसकी वजह से माता-पिता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं.

ऑल इंडिया पेरेंट्स-टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्ट के सदस्य अशोक अग्रवाल कहते हैं, "अधिकतर शिक्षक भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं. वैसे भी अधिकांश स्कूल रटने को प्रोत्साहित करते हैं और वो ये परवाह नहीं करते कि ऐसी शिक्षा का परिणाम क्या होगा." (bbc.com)

भारत की नागरिकता पाने के मक़सद से राजस्थान में रह रहे करीब 800 पाकिस्तानी हिंदू साल 2021 में आसपास के देशों में लौट गए.

भारत में पाकिस्तानी अल्पसंख्यक प्रवासियों के हक़ की आवाज़ उठाने वाली संस्था सीमांत लोक संगठन (एसएलएस) ने ये दावा किया है.

अंग्रेज़ी अख़बार द हिंदू ने इस ख़बर को प्रमुखता से छापा है. अख़बार ने बताया है कि नागरिकता आवेदन के बाद प्रक्रिया में कोई प्रगति न देखने के बाद इनमें से कई प्रवासी हिंदू तो वापस पाकिस्तान लौट गए. ये आँकड़े साल 2021 के हैं.

एसएलएस के अध्यक्ष हिंदू सिंह सोढा के हवाले से अख़बार ने लिखा है, "एक बार वे वापस लौट गए तो पाकिस्तानी एजेंसियां उनका इस्तेमाल भारत को बदनाम करने के लिए करती हैं. उन्हें मीडिया के सामने लाया गया और ये बयान देने को मजबूर किया गया कि भारत में उनके साथ बुरा बर्ताव हुआ."

गृह मंत्रालय ने साल 2018 में नागरिकता आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की थी. मंत्रालय ने सात राज्यों में 16 कलेक्टरों को भी ये ज़िम्मेदारी दी थी कि वे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्धों नागरिकता देने के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करे.

मई 2021 में गृह मंत्रालय ने गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के 13 अन्य ज़िला अधिकारियों को छह समुदायों के प्रवासियों को नागरिकता कानून, 1955 की धारा 5 और 6 के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र देने की शक्ति प्रदान की थी.

"पाकिस्तानी उच्चायोग में पासपोर्ट के लिए वसूली जाती है मोटी रक़म"

हालांकि, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है, लेकिन पोर्टल उन पाकिस्तानी पासपोर्टों को स्वीकार नहीं करता है, जिनकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है.

इसकी वजह से शरणार्थियों को पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायोग जाने और वहाँ भारी भरकम रक़म देने को मजबूर होना पड़ता है.

जोधपुर में रहने वाले हिंदू सिंह सोढा ने कहा, "अगर किसी परिवार में दस सदस्य हैं, तो उन्हें पाकिस्तानी उच्चायोग में पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए एक लाख रुपये खर्च करने पड़ते हैं. ये लोग आर्थिक संकट से जूझकर ही भारत आते हैं और ऐसे में उनके लिए इतनी मोटी रक़म जुटाना मुमकिन नहीं है."

सिंह कहते हैं कि ऑनलाइन आवेदन के बावजूद आवेदकों को कलेक्टर के पास जाकर भी दस्तावेज़ जमा कराने होते हैं, जो कि एक अतिरिक्त बोझ है.

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि वे ऑनलाइन सिस्टम की समीक्षा कर रहे हैं.

गृह मंत्रालय ने 22 दिसंबर, 2021 को राज्यसभा में बताया था कि ऑनलाइन मॉड्यूल के अनुसार, मंत्रालय के पास 10,365 आवेदन लंबित पड़े थे. ये आंकड़े 14 दिसंबर, 2021 तक के थे. इनमें से 7,306 आवेदक पाकिस्तान के थे.

25 हज़ार हिंदुओं को नागरिकता मिलने का इंतज़ार
सिंह कहते हैं कि अकेले राजस्थान में ही 25 हज़ार पाकिस्तानी हिंदू हैं जो नागरिकता मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं. इनमें से कुछ तो बीते दो दशकों से इंतज़ार में हैं. कई लोगों ने ऑफ़लाइन आवेदन किया है.

साल 2015 में गृह मंत्रालय ने नागरिकता क़ानूनों में बदलाव किए थे और दिसंबर 2014 या उससे पहले धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आने वाले विदेशी प्रवासियों के प्रवास को वैध किया था. इन लोगों को पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम के प्रावधानों से छूट दी गई थी क्योंकि उनके पासपोर्ट की मियाद ख़त्म हो चुकी थी.

भारत में शरण लेने वाले लोग या तो लंबी अवधि के वीज़ा (एलटीवी) या तार्थयात्री वीज़ा पर आते हैं. एलटीवी पांच साल के लिए दिए जाते हैं और नागरिकता पाने में इसकी बड़ी भूमिका होती है.

साल 2011 में कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए सरकार ने पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आए सैकड़ों हिंदुओं और सिखों को एलटीवी देने का निर्णय किया था.

तीर्थयात्री वीज़ा पर आए बहुत से लोग अपने पासपोर्ट की मियाद ख़त्म होने के बाद भी भारत में रहते रहे. गृह मंत्रालय के डेटा के मुताबिक, साल 2011 से 2014 के बीच 14,726 पाकिस्तानी हिंदुओं को एलटीवी दिया गया. गृह मंत्रालय के अनुसार ही नवंबर 2021 से लेकर इस साल फ़रवरी तक पाकिस्तानी हिंदुओं को 600 एलटीवी दिए हैं.

सरकार को साल 2018, 2019, 2020 और 2021 में पड़ोसी देशों के 6 समुदायों से नागरिकता के लिए 8,244 आवेदन मिले. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 9 मई।  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बड़ी कार्यवाही। सीईओ जिला पंचायत सूरजपुर राहुल देव (2016 बैच)हटाए गए। लीना कोसम होंगी सूरजपुर की नई सीईओ। मुख्यमंत्री रायपुर के टेक ऑफ होते ही निकला आदेश। बता दे कि कल ही कुछ ग्रामीणों ने जिला पंचायत में काम को लेकर  10 प्रतिशत कमिशन लेने की शिकायत की थी।  राहुल देव मार्च 2021 से सूरजपुर में पदस्थ थे।

महाराष्ट्र की लगभग 900 मस्जिदों ने राज ठाकरे की बात मानते हुए अजान के वक्त लाउडस्पीकरों की आवाज धीमी रखने पर सहमति जता दी है. मुस्लिम नेताओं ने कहा कि सांप्रदायिक तनाव से बचने के लिए यह कदम उठाया गया.

(dw.com) 

मुंबई की सबसे बड़ी मस्जिद में अपने दफ्तर में बैठे मोहम्मद अशफाक काजी अजान से पहले अपनी मस्जिद के लाउडस्पीकर के साथ लगे डेसीबल मीटर को जांचते हैं. काजी महाराष्ट्र के सबसे प्रभावशाली इस्लामिक विद्वानों में से एक हैं. मुंबई के जुमा मस्जिद की मीनारों पर लगे लाउडस्पीकरों की ओर इशारा करते हुए वह कहते हैं, "अजान की आवाज राजनीतिक मुद्दा बन गई है लेकिन मैं नहीं चाहता कि यह कोई सांप्रदायिक मोड़ ले ले.”

काजी और महाराष्ट्र के तीन अन्य इस्लामिक विद्वान बताते हैं कि राज्य की 900 मस्जिदों ने अजान की आवाज कम करने पर सहमति दे दी है. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे ने पिछल महीने मांग की थी कि मस्जिद और अन्य धार्मिक स्थल प्रार्थनाओं की आवाज शोर की सीमा के भीतर रखें. उन्होंने कहा था कि अगर मस्जिदों ने ऐसा नहीं किया तो उनके समर्थक विरोध जताने के लिए मस्जिदों के बाहर हिंदू मंत्रोच्चार करेंगे.

हिंसा का खतरा
288 सदस्यों वाली विधानसभा में एमएनएस के पास सिर्फ एक सीट है. एमएनएस ने मांग की थी कि अदालतों द्वारा तय की गई शोर की सीमा को लागू कराया जाए. मीडिया से बातचीत में ठाकरे ने कहा था, "यदि धर्म निजी मसला है तो मुसलमानों को 365 दिन लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने की इजाजत क्यों है? मैं हिंदू भाइयों, बहनों और मांओं से आग्रह करता हूं कि आएं और इन लाउडस्पीकरों को उतार दें.”

बहुत से लोग इस कदम और आह्वान को हाल के सालों में मुसलमानों की धार्मिक आजादी पर हुए हमलों की ही एक कड़ी के रूप में देखते हैं. ठाकरे द्वारा यह आह्वान रमजान के दिनों में किया गया और ईद के दौरान मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में यह बड़ा मुद्दा बना रहा.

जुमा मस्जिद के काजी कहते हैं कि वह हिंदुओं और मुसलमानों के बीच किसी तरह की हिंसा का खतरा नहीं उठाना चाहते इसलिए उन्होंने राज ठाकरे की मांग मान ली. महाराष्ट्र में सांप्रदायिक दंगों का इतिहास रक्तरंजित रहा है. 1993 के बम धमाकों और दंगों में सैकड़ों जानें गई थीं. काजी नहीं चाहते कि वैसा इतिहास दोहराया जाए. वह कहते हैं, "हमें (मुसलमानों को) शांति और समझदारी बनाए रखनी है.”

फैल रहा है अभियान
महाराष्ट्र में करीब सात करोड़ हिंदू और एक करोड़ मुसलमान रहते हैं. राज्य सरकार ने भी राज ठाकरे की मांग को पूरी गंभीरता से लिया. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने काजी और अन्य मुस्लिम नेताओं से मुलाकात की ताकि लाउडस्पीकरों की आवाजें कम करना सुनिश्चित किया जा सके. शनिवार को पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ अजान के लिए लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने पर एफआईआर भी दर्ज की. साथ ही ठाकरे की पार्टी के समर्थकों को मस्जिदों के आसपास जमा ना होने को भी कहा गया.

मुंबई के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वीएन पाटील ने बताया, "किसी भी सूरत में हम राज्य में सांप्रदायिक तनाव पैदा नहीं होने देंगे. अदालत के आदेश का सम्मान होना चाहिए.” मनसे के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि उनकी पार्टी का अभियान मुसलमानों के खिलाफ नहीं है बल्कि सभी धर्मस्थलों द्वारा फैलाए जा रहे ध्वनि प्रदूषण को कम करना है.

कीर्ति कुमार शिंदे ने कहा, "हमारी पार्टी अल्पसंख्यक समुदाय का तुष्टिकरण नहीं करती.” उन्होंने बताया कि पुलिस ने पार्टी के 20 हजार कार्यकर्ताओं को चेतावनी जारी की थी.

एमएनएस के अभियान के बाद मस्जिदों पर लाउडस्पीकरों का मुद्दा अन्य राज्यों में भी फैल रहा है. कम से कम तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने स्थानीय पुलिस से कहा है कि धर्मस्थलों पर लगे लाउडस्पीकर हटवाए जाएं. उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि धर्मस्थलों से 60,000 अवैध लाउडस्पीकर हटाए गए हैं.

वीके/एए (रॉयटर्स, एएफपी)

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि चक्रवाती तूफान 'आसनी' दक्षिण-पूर्व और इससे सटे मध्य-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक भीषण चक्रवाती तूफान में बदल गया है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव की वजह से एक से एक नया चक्रवाती तूफान पैदा हो गया है. इस चक्रवात तूफान का नाम आसनी है. मौसम विभाग ने तीन राज्यों में तेज हवाएं और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. तूफान अगले छह घंटे में अपना गंभीर असर दिखाएगा. चक्रवात आसनी के उत्तर और उत्तर-पूर्व की ओर मुड़ने और ओडिशा के तट से दूर बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है.

आईएमडी ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवात की वजह से उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों पर मंगलवार से तेज हवाएं चलने और बारिश होने की आशंका है.

ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त पीके जेना ने मीडिया को बताया, "चक्रवात आसनी वर्तमान में दक्षिण पूर्व अंडमान में है जो उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है. 10 मई तक उसी दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद है. बाद में यह विशेष रूप से ओडिशा के समानांतर आगे बढ़ेगा.11 मई शाम तक पुरी के दक्षिण में पहुंचेगा."
मछुआरों से अपील

मौसम विभाग ने मछुआरों को सलाह दी है कि वे 10 मई से अगली सूचना तक समुद्र में और पश्चिम बंगाल व ओडिशा के तटों पर नहीं जाएं. पश्चिम बंगाल में आपदा प्रबंधन टीमों, पुलिस और कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारियों को तैयार रहने के लिए कहा गया है. महत्वपूर्ण स्थानों पर नावों को तैनात किया गया है.

एसडीआरएफ और एनडीआरएफ, तटरक्षक बल और नौसेना को भी अलर्ट कर दिया गया है. आसनी का श्रीलंकाई भाषा सिंहली में मतलब क्रोध होता है. यह साल 2022 का पहला चक्रवाती तूफान है. (dw.com)
 

-रवि प्रकाश

कभी 21 साल की उम्र में सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाली भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) की अधिकारी पूजा सिंघल अपने 22 साल के करियर के सबसे मुश्किल दिनों से गुजर रही हैं.

साल 2000 बैच की झारखंड काडर की इस आइएएस अधिकारी के घर-ससुराल, उनके पति के अस्पताल और उनसे जुड़े लोगों पर प्रवर्तन निदेशालय (इडी) की टीम की छापेमारी के बाद वे चर्चा में हैं.

इडी की टीम ने रांची के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) सुमण कुमार के घर से 17 करोड़ रुपए की नक़दी बरामद की है. इडी को शक है कि यह पैसा पूजा सिंघल का हो सकता है. सुमण कुमार उनके पति अभिषेक झा के सीए रहे हैं. इस कारण उनका सिंघल परिवार में आना-जाना है.

हालांकि, सुमण कुमार ने दावा किया है कि यह नक़दी उनकी है. इसका विवरण वे इस साल के आयकर रिटर्न में देने वाले थे. उन्होंने कहा कि उन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूजा सिंघल और विनय चौबे जैसे आईएएस अधिकारियों का नाम लेने का दबाव डाला जा रहा है.

सुमण कुमार के इन दावों के बावजूद इडी ने शनिवार की शाम उन्हें गिरफ्तार कर लिया. वे पाँच दिनों के लिए इडी की रिमांड पर हैं. इडी दफ्तर में उनसे पूछताछ की जा रही है. उन्हें फिर 12 मई को कोर्ट में पेश किया जाना है.

उनकी गिरफ्तारी खूंटी जिले में साल 2008-10 के दौरान हुए मनरेगा घोटाला के मामले में की गई है. पूजा सिंघल तब खूंटी की उपायुक्त हुआ करती थीं. इस घोटाले में संलिप्तता के आरोप उन पर भी लगाए गए थे, लेकिन विभागीय जांच के बाद पूजा सिंघल को क्लीन चिट मिल गई थी.

यह विभागीय जांच पूर्ववर्ती रघुबर दास सरकार के कार्यकाल के दौरान साल 2016-17 में कराई गई थी. इसके बाद उनका सचिव रैंक में प्रोमोशन हुआ और वे कृषि सचिव बनाई गईं.

अक्सर फ्लोरल प्रिंट की गहरे रंगों वाली साड़ियां पहनने वाली पूजा सिंघल इन दिनों झारखंड सरकार की खनन सचिव हैं. पाकुड़, चतरा, लोहरदगा, खूंटी और पलामू ज़िलों की उपायुक्त (डीसी) रह चुकीं पूजा सिंघल कई महत्वपूर्ण पदों को संभाल चुकी हैं. इस दौरान सभी मुख्यमंत्रियों से उनके अच्छे संबंध रहे हैं.

साल 2006 में उपायुक्त (डीसी) के तौर पर उनकी पहली पोस्टिंग पाकुड़ में हुई. इस दौरान मनरेगा के तहत बेहतर कार्य प्रबंधन और रोजगार सृजन के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला. वे झारखंड के उन गिने-चुने आइएएस अधिकारियों में शामिल हैं, जिन्हें 'पीएम अवॉर्ड फार एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन' मिल चुका है.

पेशेवर संबंधों के अलावा राज्य के कई राजनेताओं उऩकी पत्नियों, चिकित्सकों और ब्यूरोक्रेसी के लोगों से उनके निजी ताल्लुकात रहे हैं. दफ्तर में कड़क अधिकारी के बतौर पहचान के बावजूद रांची की सोशल गैदरिंग्स में लोग उन्हें सहज और मुखर महिला के तौर पर जानते हैं.

उचार-चढ़ाव भरा निजी जीवन
कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी के साथ अपना जन्मदिन (7 जुलाई 1978) शेयर करने वाली 43 साल की पूजा सिंघल का निजी जीवन उतार-चढ़ाव वाला रहा है. वे स्कूल के दिनों से ही पढ़ाई में हमेशा अव्वल रही हैं. साल 1999-2000 की सिविल सेवा परीक्षा में उनकी आल इंडिया रैंक 26 वीं थी.

वे देहरादून के गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्नातक हैं. उन्होंने अपना ग्रेज्युएशन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में किया है. यह परीक्षा भी उन्होंने प्रथम श्रेणी से पास की थी. इसके बाद वे सिविल सेवा परीक्षा में शामिल हुईं और पहले ही प्रयास में पास कर गईं. तब उनकी उम्र सिर्फ 21 साल कुछ महीने थी.

उनकी पहली शादी झारखंड काडर के ही 1999 बैच के आइएएस अधिकारी राहुल पुरवार से हुई, लेकिन उनके संबंध ज़्यादा दिनों तक मधुर नहीं रह सके.

संबंधों में खटास आने के बाद इन दोनों अधिकारियों ने अलग रहने का फैसला किया. अलग होने से पहले हजारीबाग समेत कुछ जिलों में उनकी साथ-साथ पोस्टिंग भी हुई. साथ रहने के दौरान ही दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगीं और अंततः इसकी परिणति तलाक़ के रूप में हुई.

राहुल पुरवार से तलाक़ के बाद पूजा सिंघल ने उम्र में अपने से छोटे अभिषेक झा से दूसरी शादी की. वे रांची के पल्स सुपर स्पेशियालिटी अस्पताल के प्रबंध निदेशक हैं. ईडी ने इस अस्पताल पर भी छापा मारकर वहां से कुछ दस्तावेज ज़ब्त किए हैं.

अभिषेक झा के मुजफ्फरपुर (बिहार) स्थित पैतृक निवास पर भी छापा मारकर उनके पिताजी से भी पूछताछ की गई है.

छापेमारी पर सियासत
पूजा सिंघल और उनके पति से जुड़ी जगहों और लोगों पर ईडी की छापेमारी के बाद झारखंड में सियासत भी तेज हो गई है. यहाँ सत्तारुढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने रविवार को बीजेपी कार्यालय के समक्ष जुलूस निकालकर केंद्र सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया.

जेएमएम के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने रविवार की शाम आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीए सुनील कुमार के बयान का वीडियो जारी करते हुए कहा कि यह जाँच की जानी चाहिए कि उन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम लेने का दबाव कौन बना रहा है.

उन्होंने कहा कि पूजा सिंघल के यहाँ जिस मामले में छापेमारी की गई है, वह घोटाला बीजेपी की सरकार के वक़्त का है और बीजेपी की ही रघुबर दास सरकार ने उन्हें क्लीन चिट भी दी थी. ऐसे में हमारी सरकार को घेरने की कोशिशें नाकामयाब होंगी.

वहीं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी की कार्रवाई को गीदड़भभकी क़रार देकर भ्रष्टाचारियों का बचाव कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पूजा सिंघल के पूरे कार्यकाल की जांच कराई जानी चाहिए.

इस पूरे मामले का दिलचस्प पहलू यह है कि तीन दिनों तक चली कार्रवाई के बाद भी इडी ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. इस पूरे मामले के केंद्र में बनीं आइएएस पूजा सिंघल ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

स्थानीय मीडिया में सूत्रों के हवाले से खबरें हैं कि ईडी ने अपनी छापेमारी के दौरान कुल 19.31 करोड़ रुपये की बरामदगी की और क़रीब 20 शेल कंपनियों का पता लगाया है.

सीए सुनील कुमार के घर पर मिले करोड़ों के कैश की गिनती करती मशीनों का एक वीडियो और नोटों के बंडलों से ईडी की आकृति बनायी एक तस्वीर भी मीडिया में लीक हुई, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि वह वीडियो या तस्वीर किसने उतारी थी. अब यही फुटेज और तस्वीर वायरल हो रही है लेकिन इडी अधिकारियों ने इसपर चुप्पी साध रखी है. (bbc.com)

नई दिल्ली: इस सप्ताह के अंत में उदयपुर में पार्टी के चिंतन शिविर के लिए जमीन तैयार करते हुए, कांग्रेस कार्य समिति सोमवार शाम को बैठक कर उन 6 पैनलों के प्रस्तावों को अंतिम रूप देगी, जो पिछले महीने देश की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर विचार-विमर्श के लिए गठित किए गए थे. इन 6 पैनलों के प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी के संकल्पों का एक हिस्सा होंगे, जिसे तीन दिवसीय चिंतन शिविर के दौरान अपनाया जाएगा, जो 13 मई से उदयपुर में शुरू होने वाला है.

कांग्रेस की शीर्ष कार्यकारिणी की यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दों के अलावा देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की स्थिति, सामाजिक न्याय और युवा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और चिंतन शिविर के लिए एजेंडा तय होगा. सीडब्ल्यूसी मुद्रास्फीति, देश की आर्थिक स्थिति, उच्च बेरोजगारी दर और वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति जैसे अन्य मुद्दों पर भी विचार-विमर्श करेगी.

सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर होगी चर्चा
कांग्रेस कार्य समिति की बैठक की तैयारियों से जुड़े एक वरिष्ठ नेता ने नाम न छापने की शर्त पर हिन्दुस्तान टाइम्स से कहा, ‘विचार मंथन सत्र का महत्व बहुत अधिक है. इसका उद्देश्य पार्टी को पुनर्जीवित करना और राजनीतिक लाइन पर चर्चा करना है. कई सामाजिक और आर्थिक मुद्दे भी बहस के लिए सामने आएंगे. भाजपा को चुनौती देने के लिए ऐसे विचार मंथन की गुंजाइश है.’ कांग्रेस का चिंतन शिविर, जो आखिरी बार 2003 में आयोजित किया गया था, का आयोजन ऐसे समय में किया जा रहा है जब पार्टी चुनाव जीतने के लिए संघर्ष कर रही है. कांग्रेस राज्यसभा में 29 और लोकसभा में 53 सदस्यों तक सिमट गई है.

2024 की व्यापक रणनीति पर भी विचार-विमर्श
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा, ‘ चिंतन शिविर में किसानों (किसानों) और खेतिहर मजदूरों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, ओबीसी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों, महिला सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण, युवाओं और उनके कल्याण से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी. इनके अलावा, पार्टी के संगठनात्मक पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण से संबंधित मामलों की जांच की जाएगी. वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की व्यापक रणनीति पर भी विचार-विमर्श होगा.’

6 पैनल्स द्वारा अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने की उम्मीद
सीडब्ल्यूसी की बैठक में जिन 6 पैनल्स द्वारा अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने की उम्मीद है, उनमें राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे (राजनीतिक), पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद (सामाजिक न्याय और अधिकारिता), पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (अर्थव्यवस्था), महासचिव मुकुल वासनिक (संगठन), हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा (किसान और कृषि) और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह वारिंग (युवा और अधिकारिता) शामिल हैं. प्रत्येक पैनल में उपरोक्त नेताओं के नेतृत्व में 9-9 सदस्य शामिल थे.

जयपुर, 9 मई। राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले के सदर गंगापुर सिटी थाना क्षेत्र में रविवार शाम को मंदिर की निर्माणाधीन छत के अचानक ढह जाने से उसके मलबे में दबे तीन मजदूरों की मौत हो गई जबकि पांच अन्य घायल हो गये।

थानाधिकारी कैलाश चंद मीणा ने बताया कि जयपुर रोड स्थित देवनारायण मंदिर के बीचों बीच चौक को ढकने का कार्य किया जा रहा था। चौक पर आरसीसी की छत डाली जा रही थी। इसी दौरान अचानक छत नीचे आ गिरी और मलबे के नीचे दबने से तीन मजदूरों की मौत हो गई जबकि पांच अन्य घायल हो गये।

उन्होंने बताया कि मृतक मजदूरों की पहचान एजाज अली, मन्नू खां, सूरज भान के रूप में हुई है।

उन्होंने बताया कि पांच घायलों में से एक को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है।

उन्होंने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिये गंगापुर सिटी अस्पताल की शवगृह में रखवाया गया है। सोमवार सुबह पोस्टमार्टम करवाया जायेगा। पुलिस मामलें की जांच कर रही है। (भाषा)

नूंह (हरियाणा), 9 मई। हरियाणा के नूंह जिले के सांगेल गांव में रविवार को आयोजित एक ‘हिंदू महापंचायत’ ने गौ तस्करी के मामलों की सुनवाई के लिए एक विशेष त्वरित अदालत के गठन की मांग की।

महापंचायत में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और गौ रक्षा दल के सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली राज्य सरकार से मेवात में गौ तस्करी और गौवध की समस्या को एक महीने के अंदर समाप्त करने की अपील की गई।

महापंचायत के भागीदारों ने मांग की कि पशु तस्करी के सभी मामलों की सुनवाई एक त्वरित सुनवायी अदालत में की जाए। उन्होंने गौ तस्करी और गौवध में शामिल लोगों की संपत्तियों की कुर्की और नीलामी की भी मांग की।

फिरोजपुर झिरका निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेस विधायक मम्मन खान की ‘‘गौरक्षकों’’ के खिलाफ टिप्पणी के जवाब में महापंचायत बुलाई गई थी। सोहना निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा विधायक संजय सिंह को सौंपे गए मांगपत्र में महापंचायत ने गौरक्षकों के खिलाफ सभी प्राथमिकी रद्द करने की मांग की। (भाषा)

जयपुर, 9 मई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को कहा कि कांग्रेस की भाजपा या आरएसएस से कोई दुश्मनी नहीं है लेकिन हिंसा को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।

गहलोत ने रविवार को सांगानेर के पिंजरापोल गौशाला में एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा, 'आरएसएस के लोग हाल ही में मुझसे मिलने आए थे। मैंने उनसे कहा था कि वे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को मेरा संदेश दें। उन्हें देश की जनता को यह संदेश देना चाहिए कि हमें सब कुछ मंजूर है। हमें उनसे कोई दुश्मनी नहीं है और न ही होनी चाहिए।'

गहलोत ने कहा, 'लेकिन हिंसा को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करना चाहिये।'

उन्होंने कहा, 'किसी को भी हिंसा को स्वीकार नहीं करना चाहिए और जो लोग शासन कर रहे हैं उन्हें इसकी निंदा करनी चाहिए, चाहे वे किसी भी पार्टी, जाति या धर्म के हों।'

गहलोत ने यह भी आरोप लगाया कि देश में ऐसा माहौल बनाया गया है जो चिंताजनक है।

इस अवसर पर गहलोत ने यह भी घोषणा की कि राज्य में गौशालाओं को केवल छह महीने के अनुदान के वर्तमान प्रावधान के बजाय प्रत्येक वर्ष नौ महीने के लिए सरकारी अनुदान मिलेगा।

उन्होंने कहा कि बेसहारा गायों को आश्रय प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 1.56 करोड़ रुपये के अनुदान से प्रत्येक ब्लॉक में 'नंदी शालाएं' (गोशालाएं) खोली जा रही हैं। (भाषा)

चेन्नई, 9 मई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कांग्रेस पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि उसके ‘वाम अतिवादी ताकतों’ से संबंध हैं जो देश की एकता के लिए खतरा पैदा करेंगे।

तमिल साप्ताहिक पत्रिका ‘तुगलक’ के 52वें वार्षिक दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अपनी नीतियों के साथ देश में ‘परिवर्तनकारी बदलाव’ ला रही है और कोविड-19 महामारी के प्रभाव के बावजूद अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है।

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीतारमण ने कहा, ‘‘यहां तक कि उन जगहों पर जहां दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी या राजीव गांधी (सावधानी से) कदम रखते थे...(कांग्रेस नेता) राहुल गांधी जाते हैं और वाम अतिवादी ताकतें के साथ खड़े होते हैं। ये ताकतें देश की एकता को खत्म कर सकती हैं। वे (कांग्रेस) नासमझ राजनीति कर रहे हैं।’’

अपने तीखे हमले को जारी रखते हुए सीतारमण ने कहा, ‘‘कांग्रेस खुद को नासमझ राजनीति में शामिल कर रही है और हमें कांग्रेस मुक्त भारत की जरूरत है। उन्होंने (कांग्रेस ने) गलतियां की हैं, भ्रष्टाचार किया है, टू जी घोटाला किया है, और वंशवादी राजनीति में भी शामिल रहे हैं। (भाषा)

नयी दिल्ली, 9 मई। दिल्ली पुलिस ने साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति के खिलाफ 32 वर्षीय महिला से बलात्कार से आरोप में मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा की तैयारी करने वाली महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि वह 2013 में आरोपी से मिली थी और बाद में उनकी दोस्ती हो गई।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि महिला की शिकायत के आधार पर इस साल छह अप्रैल को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। (भाषा)

मुंबई, 9 मई। पश्चिमी रेलवे की लोकल ट्रेन सेवाएं सोमवार सुबह व्यस्त समय के दौरान तकनीकी खामी आने के कारण बाधित हुईं, जिससे कई यात्री ट्रेनों से उतर गए और अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए पटरियों पर पैदल चल पड़े।

पश्चिमी रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि सुबह करीब पांच बजकर 50 मिनट पर दहीसर और बोरीवली के बीच बिजली का तार टूट जाने के कारण ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया।

उन्होंने यात्रियों को हुई असुविधा पर खेद जताते हुए कहा कि इसके कारण तेज गति से चलने वाली लोकल ट्रेनों में 15 मिनट तक की देरी हुई।

चूंकि कुछ ट्रेन खामी के कारण बीच रास्ते में ही रुक गयी थी तो कई यात्री बोगियों से उतरे और अपने गंतव्यों तक पहुंचने के लिए पटरियों पर पैदल चलने लगे। पटरियों पर चलते हुए यात्रियों की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी सार्वजनिक हुईं।

अधिकारी ने बताया कि तकनीकी खामी को सुबह सात बजकर 23 मिनट पर ठीक कर दिया गया। बाद में ट्रेनों की सामान्य आवाजाही बहाल हो गयी।

मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे रोज तकरीबन 3,000 उपनगरीय ट्रेन सेवाओं का संचालन करता है और हर दिन करीब 75 लाख यात्री इन ट्रेन से यात्रा करते हैं। लोकल ट्रेनों को मुंबई की जीवनरेखा माना जाता है। (भाषा)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 9 मई। सीपत एनटीपीसी में दैनिक वेतनभोगी मजदूरों से जातिगत गाली गलौच करने और काम से निकाल देने को लेकर हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने शासन को जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। 

हाईकोर्ट में शत्रुघ्न खांडेकर, विजय रत्नाकर, दुलार सूर्यवंशी सहित 10 मजदूरों की ओर से लगाई गई याचिका में कहा गया है कि वे एनटीपीसी के भू विस्थापित और अनुसूचित जाति से हैं। उन्हें दैनिक वेतनभोगी मजदूर का काम दिया गया है। पिछले कुछ माह से एनटीपीसी के कर्मचारी उनसे गाली गलौच कर रहे हैं। इसकी शिकायत जब उन्होंने एनटीपीसी प्रबंधन, सहायक श्रमायुक्त और अजा जजा कल्याण थाने में की तो एक माह पहले उनको बिना कारण बताए काम से निकाल दिया गया। 

याचिका पर सुनवाई हाईकोर्ट में जस्टिस गौतम भादुड़ी की बेंच ने की। कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। 

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फैसला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर 9 मई। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि अंतिम संस्कार के खर्च और ऋण के भुगतान के बाद कोई भी मुस्लिम सभी कानूनी वारिसों की सहमति के बिना अपनी संपत्ति के एक तिहाई से अधिक का वसीयत नहीं कर सकता है।

कोरिया जिले के ग्राम तरगवां की सुलक्ष्मी जायसवाल ने नूर मोहम्मद के उस वसीयत को संदेहास्पद और दोषपूर्ण बताते हुए जिला कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें पूरी संपत्ति सत्तार अली के नाम पर की गई थी। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि वसीयत के खिलाफ कोई भी संदिग्ध परिस्थिति दिखाई नहीं देती है।

इस आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अपील की जिसकी सुनवाई जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच में हुई। याचिकाकर्ता के वकील की ओर से दलील दी गई कि कोई भी मुस्लिम, हनीफी ला के प्रावधान के तहत अपने अंतिम संस्कार और ऋण की अदायगी में होने वाले खर्च के बाद शेष संपत्ति के एक तिहाई से अधिक हिस्से का वसीयत नहीं कर सकता। इस मामले में नूर मोहम्मद ने अपनी पूरी संपत्ति सत्तार अली के नाम कर दी है। अधिवक्ता की ओर से पटना हाई कोर्ट के अब्दुल खान बनाम मुर्तजा खान मामले में दिए गए फैसले का उल्लेख भी किया।

जस्टिस व्यास की बेंच ने यह पाया कि नूर मोहब्बत की मृत्यु बिना किसी समस्या के हुई थी। उनके अन्य वारिस भी हैं, जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 65 के अनुसार संपत्ति में अधिकार रखते हैं। वसीयतनामा के पूर्व इनसे कोई सहमति प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए मुस्लिम कानून के तहत यह वसीयतनामा निष्पादित नहीं माना जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 9 मई। बाइक पर स्कूल तक छोड़ने के दौरान छात्रा से छेड़छाड़ करने और शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालने के आरोप में मरवाही के एक स्कूल शिक्षक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। एफआईआर के बाद से आरोपी शिक्षक फरार है। 

गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में मरवाही ब्लॉक के कुम्हारी में रहने वाला एक स्कूल में कार्यरत शिक्षक विनोद राय ने  पीड़ित छात्रा (14 वर्ष) को रास्ते में गाड़ी का इंतजार करते हुए देखकर अपनी स्कूल ले जाने के लिए अपनी बाइक में बिठा लिया। पहले भी कई बार छात्रा को वह लिफ्ट दे चुका था। घटना के दिन रास्ते में उसने बाइक को रोककर छात्रा से छेड़खानी शुरू कर दी। उसने शारीरिक संबंध बनाने पर छात्रा को स्कूटी खरीदकर देने का लालच दिया। जब छात्रा घबराकर रोने लगी तो शिक्षक डर गया। उसने उसे 500 रुपए थमाए और कहा कि ये बात किसी से मत कहना। छात्रा ने शर्म और डर से घटना को लेकर किसी से चर्चा नहीं की।लेकिन इसके बाद शिक्षक उसे लगातार परेशान करने लगा। छात्रा ने आखिर पूरी बात घरवालों को बताई। तब परिजनों ने मरवाही थाने में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने आईपीसी 354 और पोक्सो एक्ट में शिक्षक विनोद राय के खिलाफ अपराध दर्ज किया और गिरफ्तारी के लिए उसके घर और स्कूल में दबिश दी, पर आरोपी शिक्षक फरार है। उसकी तलाश की जा रही है। 

रायपुर, 9 मई। सोनिया गांधी ने आज कार्यसमिति की बैठक बुलाई है।इस बैठक में सीएम बघेल भी शामिल होंगे। वे दोपहर दिल्ली जाएंगे। इस बैठक में चिंतन शिविर में चर्चा के विषय तय होंगे। शिविर 13 म ई से उदयपुर में आयोजित किया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 8 मई। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 8 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 6 रायपुर-बस्तर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक किसी भी जिले में 8 से अधिक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं। आज कुल 25 जिलों मेें एक भी पॉजिटिव नहीं मिले हैं।

आज कोई मौत नहीं हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 0, राजनांदगांव 0, बालोद 0, बेमेतरा 0, कबीरधाम 0, रायपुर 6, धमतरी 0, बलौदाबाजार 0, महासमुंद 0, गरियाबंद 0, बिलासपुर 0, रायगढ़ 1, कोरबा 0, जांजगीर-चांपा 0, मुंगेली 0, जीपीएम 0, सरगुजा 0, कोरिया 0, सूरजपुर 0, बलरामपुर 0, जशपुर 1, बस्तर 0, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 0, नारायणपुर 0, बीजापुर 0, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

चंडीगढ़, 8 मई। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रविवार को कहा कि राज्य में कारोबारों को फलने-फूलन के लिए मुहैया कराए जा रहे अनुकूल वातावरण की वजह से बीते 12 महीने में 28,000 करोड़ रुपये का निवेश आया है।

उद्योग एवं वाणिज्य, आबकारी एवं कराधान और नागर विमानन मंत्री चौटाला ने कहा कि गुरुग्राम में हेलीकॉप्टरों के लिए केंद्र बनाया जाएगा और यह देश में इस तरह का पहला केंद्र होगा। इसे करीब 25 एकड़ भूमि में द्वारका के निकट विकसित किया जाएगा।

चौटाला ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस बारे में केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है। उन्होंने कहा कि इस केंद्र के बनने से हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी जो व्यवसायों, मनोरंजक यात्राओं और तीर्थ यात्राओं के लिए फायदेमंद साबित होगा।

उन्होंने कहा, ‘‘बड़ी कंपनियां हरियाणा में निवेश कर रही हैं। बीते एक साल में राज्य में 28,000 करोड़ रुपये का निवेश आया है।’’

उन्होंने बताया कि मारुति सुजुकी सोनीपत जिले के खारखेड़ा में 900 एकड़ से अधिक जमीन पर नया संयंत्र बना रही है। गुरुग्राम में एटीएल कंपनी की बैटरी विनिर्माण इकाई बन रही है जो अगले साल तक परिचालन शुरू कर देगी। हरियाणा सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को 140 एकड़ भूमि दी जो एशिया में अपना सबसे बड़ा केंद्र गुरुग्राम के पाटली हाजीपुर में बनाएगी।

चौटाला ने बताया कि ग्रैसिम भी पानीपत में 80 एकड़ भूमि में अपनी इकाई लगा रही है। इसके अलावा भी कई निवेश यहां आए हैं जिनसे हजारों रोजगार का सृजन होगा। (भाषा)

कोटा, 8 मई। राजस्थान के झालावाड़ जिले में रविवार सुबह लापता चार वर्षीय बच्ची का शव एक घर के पास रेत में दफन पाया गया, जिसके सिर पर गहरी चोट के निशान थे। पुलिस ने यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि बच्ची शनिवार शाम भवानीमंडी थाना क्षेत्र के मेहरपुर गांव में अपने घर से लापता हो गई थी।

पुलिस ने बताया कि बच्ची अपनी कलाई में चांदी के कंगन पहनती थी जो गायब हैं।

झालावाड़ जिले की पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन ने कहा, 'प्रथम दृष्टया, हत्या के पीछे मकसद चोरी करना लगता है। मामले के संबंध में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है।'

भवानीमंडी के थाना प्रभारी महेश सिंह ने बताया, शनिवार रात को बच्ची के लापता होने की सूचना के बाद पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया था।

उन्होंने कहा कि रविवार सुबह गांव में घर-घर जाकर तलाशी ली गई और लड़की रामकरण मेहर के घर के पास रेत में दबी मिली।

सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम करने के बाद बच्ची का शव परिजनों को सौंप दिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। (भाषा)