-ललित मौर्य 

घाना, नेपाल और युगांडा में बच्चे दिन में 14 घंटों तक खतरों से भरे कामों को करने के लिए मजबूर हैं, जिसके लिए उन्हें पूरी मजदूरी तक नहीं मिलती है

बाल मजदूरी समाज के लिए ऐसा अभिशाप है जो आने वाली नस्लों का जीवन बर्बाद कर रहा है। जिस उम्र में बच्चों को खेलना और पढ़ना चाहिए उस उम्र में वो मजदूरी करने को मजबूर हैं। यह समस्या कोई आज की नहीं है, वर्षों से चली आ रही है। जिसे कोरोना महामारी ने और बढ़ा दिया है।

हाल ही में ह्यूमन राइट वाच द्वारा जारी नई रिपोर्ट 'आई मस्ट वर्क टू ईट' से पता चला है कि नेपाल, घाना और युगांडा में इस महामारी ने न केवल बच्चों को मजदूर बना दिया है, बल्कि साथ ही उन्हें ऐसा काम करने तक को मजबूर कर दिया है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसपर भी कई घंटों की कड़ी मशक्कत और मेहनत करवाने के बाद भी उन्हें बहुत कम मजदूरी दी जा रही है। हालांकि यह रिपोर्ट सिर्फ तीन देशों के बच्चों पर किए गए अध्ययन पर आधारित है, पर इसने एक बार फिर से हमारे समाज की उस कड़वी सच्चाई को उजागर कर दिया है, जो दिखाता है कि आज भी दुनियाभर में बच्चों का शोषण किया जा रहा है।

इससे पहले आइएलओ और यूनिसेफ द्वारा जारी रिपोर्ट में भी आशंका जताई गई थी कि कोरोनावायरस के कारण आया आर्थिक संकट लाखों बच्चों को बाल मजदूरी के दलदल में धकेल देगा, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय हो सकता है।

रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 के कारण आए आर्थिक संकट ने बच्चों को बाल मजदूरी करने के लिए मजबूर कर दिया है। साथ ही स्कूलों के बंद होने और पर्याप्त सरकारी सहायता की कमी ने भी इनकी संख्या में इजाफा किया है।

इसे समझने के लिए शोधकर्ताओं ने  घाना, नेपाल और युगांडा बाल मजदूरी कर रहे 81 बच्चों का इंटरव्यू भी लिया है। इनमें से कुछ बच्चे तो महज आठ वर्ष के थे। यह बच्चे ईंट भट्टों, कालीन बनाने वाले कारखानों, सोने और पत्थर की खदानों, मछली पालन और कृषि जैसे कामों में संलग्न हैं। वहीं कुछ मैकेनिक, रिक्शा चालक या निर्माण के काम में लगे थे, जबकि कुछ सड़कों पर सामान बेचते हैं।

इनमें से अधिकांश बच्चों ने माना कि इस महामारी और उसके कारण लगाए लॉकडाउन ने उनकी पारिवारिक आय को बुरी तरह प्रभावित किया है। उनके माता-पिता की नौकरी चली गई है, व्यवसाय बंद हो गए हैं, परिवहन पर लगे प्रतिबंधों के कारण बाजारों तक पहुंच ख़त्म हो गई है। साथ ही आर्थिक मंदी के चलते ग्राहकों नहीं हैं। इनमें से कई बच्चों तो ऐसे थे जो पहली बार मजदूरी कर रहे हैं। वहीं कुछ ने बताया कि उन्होंने काम करने का फैसला इसलिए लिया है क्योंकि उनके परिवार के पास पर्याप्त भोजन नहीं था। वहीं कुछ एक बार काम में लगने के बाद स्थिति सामान्य होने के बाद भी काम करते रहे।

एडीबी का अनुमान है कि कोरोनावायरस के चलते 24.2 करोड़ नौकरियां खत्म हो जाएंगी। यदि आम मजदूरों और कामगारों को देखा जाये तो उनको होने वाला कुल नुकसान करीब  90,79,800 – 1,36,19,700 करोड़ रुपए के बीच होगा। ऐसे में वो परिवार अपना गुजर बसर कैसे करेंगे यह एक बड़ी समस्या होगी।

घंटों काम करने के बाद भी नहीं मिलती पूरी मजदूरी

युगांडा में बाल मजदूरी कर रही 13 वर्षीय फ्लोरेंस ने बताया कि, “मैंने काम करना शुरू कर दिया क्योंकि हम बहुत बुरी तरह से प्रभावित थे। घर पर भूखे बैठा रहना और इंतजार करना कहीं ज्यादा कठिन था।“

वहां परिस्थितियां कितनी ख़राब है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि युगांडा और घाना में सोने की खानों में काम करने वाले बच्चों ने बताया कि उनसे वहां अयस्क से भरे भारी बैग ले जाने से लेकर उन्हें हथोड़ों से तोड़ने, मशीनों को चलाने, जिनसे भारी मात्रा में धूल और धुंआ निकलता है, साथ ही जहरीले पारे का इस्तेमाल करने जैसे कामों में लगाया था। वहीं पत्थर की खानों में काम कर रहे बच्चों ने बताया कि  उन्हें कई बार उन पत्थरों से चोटें लगी हैं साथ ही उससे निकलने वाले कणों ने उनकी आंखों को नुकसान पहुंचाया है।

बच्चों पर काम का कितना बोझ है उसे इस बात से समझा जा सकता है कि इनमें एक तिहाई से ज्यादा बच्चों ने माना कि वो हर दिन 10 घंटे काम करते हैं। वहीं कुछ तो हफ्ते के सातों दिन काम पर जाते हैं। वहीं नेपाल की कार्पेट फैक्ट्री में काम करने वाले बच्चों ने बताया कि वो दिन में 14 घंटे और उससे ज्यादा भी काम करते हैं।

उनसे कड़ी मेहनत करवाने के बावजूद भी उन्हें बहुत कम मजदूरी दी जाती है। उनमें एक चौथाई से ज्यादा बच्चों ने बताया कि उनके मालिक उन्हें तय मजदूरी से भी कम भुगतान करते हैं। यहां तक की कभी कभी उनकी मजदूरी भी रोक दी जाती है।

घाना में मछली ढोने का काम करने वाले एक 11 वर्षीय बच्चे ने बताया कि वो दिन में 11 घंटे काम करता है। इसके लिए उसे हर दिन करीब 2 से 3 सेडिस (भारतीय रुपए में 25 से 40 के करीब) मिलते हैं ।

रिपोर्ट के अनुसार स्कूल बंद होने की वजह से बाल मजदूरों की संख्या में इजाफा हुआ है। इनमें से अधिकांश बच्चों ने बताया कि उनकी घर पर ही शिक्षा प्राप्त करने की सीमित या बिलकुल पहुंच नहीं है। कुछ ने माना कि उनको स्कूलों में मिलने वाला मुफ्त भोजन नहीं मिल पा रहा है, जबकि कुछ ने स्थायी रूप से स्कूल छोड़ दिया है। वहीं कुछ ने स्कूल फिर से खुलने के बाद भी काम करना जारी रखा है।

बाल मजदूरी में इजाफे की एक बड़ी वजह माता-पिता की बीमारी, विकलांगता और मृत्यु भी है। यदि कोविड -19 से होने वाली कुल मौतों को देखें तो वैश्विक स्तर पर वो 35 लाख से ज्यादा हो चुकी है। इस महामारी के चलते हजारों बच्चों ने अपने माता-पिता को खो दिया है। जिसने असमय ही उनपर परिवार को चलाने की जिम्मेवारी आ गई है।

हालांकि इस महामारी से पहले की बात करें तो दुनिया भर में बाल मजदूरी उन्मूलन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। यदि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आइएलओ) द्वारा जारी आंकड़ों पर गौर करें तो 2000 में करीब 24.6 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी कर रहे थे। यह संख्या 2017 में घटकर 15.2 करोड़ रह गई थी। जिसका मतलब है कि इन 17 सालों की अवधि में करीब 9.4 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी से मुक्त हो गए थे, पर इसके बावजूद करीब 7.3 करोड़ बच्चे ऐसे कामों को करने के लिए मजबूर थे, जिनमें खतरा कहीं ज्यादा है।

पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे अफ्रीका में करीब 7.21 करोड़ बाल मजदूरी कर रहे हैं। इसके बाद 6.21 करोड़ एशिया पैसिफिक में, 1.07 करोड़ अमेरिका में, 55 लाख यूरोप और सेंट्रल एशिया में, और करीब 12 लाख बच्चे अरब देशों में मजदूरी कर रहे हैं। यदि बाल मजदूरों की आयु को देखें तो कुल बाल मजदूरों में से करीब 48 फीसदी बच्चे 5 से 11 साल की आयु के हैं।

दुनिया भर में बाल मजदूरी को दूर करने और परिवारों की मदद करने के लिए कई देश नकद भत्ता भी देते हैं। हालांकि इसके बावजूद 130 करोड़ बच्चे, जिनमें से अधिकांश अफ्रीका और एशिया में रहते हैं, इस तरह की मदद से दूर हैं।

ह्यूमन राइट वाच में निदेशक और इस अध्ययन से जुड़े जो बेकर के अनुसार सरकार ने इस महामारी के असर को कम करने के लिए जो सहायता दी है वो इतनी नहीं है जिसकी मदद से इन बच्चों को बाल मजदूरी के दलदल में जाने से रोका जा सके। ऐसे में जब महामारी के कारण लाखों परिवार आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, तब बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए नकद भत्ते पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं।  (downtoearth.org.in)

-गौरव गुलमोहर 

स्थानीय लोगों का कहना है कि बालू में गाड़े गए शव जुलाई में गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद बाहर निकल सकते हैं

यूपी के प्रयागराज से गुजरने वाली गंगा नदी में तेरह से अधिक लावारिश शव मिल चुके हैं जिसमें तीन आत्महत्या करने वालों के चिन्हित हुए जबकि अन्य बहते शवों का पता नहीं चल सका है। दूसरी ओर गंगा-यमुना किनारे फाफामऊ, श्रृंगवेरपुर, छतनाग, अरैल घाट जैसी कई जगहों पर बड़ी मात्रा में शव दफन मिले हैं। हालांकि यह कह पाना मुश्किल है कि गंगा किनारे रेत में दफन शवों में कितने कोरोना संक्रमित हैं?

प्रयागराज संगम तट के दोनों छोर छतनाग और अरैल घाट क्षेत्र में जहां तक नजर जाती है, रेत में दफन शव ही शव नज़र आ रहे हैं। वहीं शहर के दूसरे छोर फाफामऊ में भी बड़ी मात्रा में शव दफन हैं। रेत में दफन होने के कारण शवों की ठीक-ठीक संख्या बता पाना मुश्किल है लेकिन अनुमानित संख्या हजार से भी अधिक हो सकती हैं।

प्रयागराज में गंगा-यमुना किनारे भारी संख्या में शवों के दफनाए जाने से पर्यावरण तथा जल प्रदूषण का गम्भीर खतरा मंडराने लगा है। हर साल जुलाई माह से ही गंगा का जलस्तर बढ़ने लगता है। आस-पास के कई मोहल्ले, मंदिर और आश्रम पानी में डूब जाते हैं। फाफामऊ, छतनाग और अरैल घाट के आस-पास तेलियरगंज, सलोरी, बघाड़ा, दारागंज, छतनाग में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। लोग आशंकित हैं कि जुलाई माह में आने वाली बाढ़ के बाद पानी के साथ रेत में दफन शव उनके घरों तक न पहुंच जाएं?

कछार में भैंस चरा रहे महीन गांव के सुनील कुमार यादव (60) ने बताया कि "हिन्दू समुदाय में भी कुछ लोग मान्यताओं के कारण अपने परिजन के शवों को मिट्टी में दफन करते हैं लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पहली बार शव कछार में दफन किये गए हैं। छतनाग घाट पर दस दिन पहले तक अंधाधुंध लाश जली। शव लाने वालों का तांता लगा रहता था। शव रखने की जगह नहीं रहती थी। लेकिन अभी कुछ सामान्य हुआ है दिनभर में 25-30 लाशें अभी भी आ रही हैं।"

बाढ़ में शवों के ऊपर आ जाने के सवाल पर सुनील कुमार कहते हैं कि "जो लाशें मिट्टी में गाड़ी गई हैं वो बाढ़ आने पर ऊपर नहीं आएंगी लेकिन जो बालू में गाड़ी गई हैं वो बारिश में उतरा (ऊपर) आएंगी। इतना ही नहीं मानव कंकाल बनारस तक पहुंच जाएंगे।"तीन दिनों की लगातार बारिश के बाद गंगा किनारे रेत में दफन शव खुलने लगे। श्रृंगवेरपुर के आस-पास रहने वालों ने बताया कि कुछ शवों के खुलने के बाद कुत्ते और सुवर नोच रहे थे।

सूचना के बाद प्रशासन ने कुछ जगहों पर लाशों पर मिट्टी भी डलवाई हैं। वहीं ग्रामीणों की शिकायत के बाद स्थानीय प्रशासन की ओर से लाशों को दफन करने पर रोक लगा दिया गया है। जगह-जगह शवों को दफन न करने की चेतावनी लिखी गई हैं। इसके बावजूद शव दफन किये जा रहे हैं।  (downtoearth.org.in)

सरकारी और निजी अस्पतालों की ज्यादातर बिस्तर खाली हुए

बिलासपुर, 30 मई। बीते 24 घंटों में जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा गिरकर 5 पर आ गया। जिले के एक संक्रमित की इस दौरान हुई, जबकि दूसरे जिलों से भर्ती कराए गए  4 मरीजों की विभिन्न निजी अस्पतालों में मौत हो गई। इस दौरान संक्रमण के 74 नए मामले जिले से मिले। साल भर पहले 30 मई 2020  को कोरोना से मस्तूरी की एक 9 साल की बालिका की मौत हुई थी जो जिले की पहली मौत थी।

बीते 24 घंटे में संक्रमित होने वालों में शहर के 40 मरीज शामिल हैं। इस दौरान 155 मरीज स्वस्थ होने के बाद होम आइसोलेशन और अस्पतालों से डिस्चार्ज किए गए। जिन अस्पतालों को कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने के बाद कोविड डेडिकेटेड अस्पताल के रूप में तैयार किया गया था, वहां अन्य बीमारियों के मरीज इलाज के लिए नहीं पहुंच रहे हैं मगर कोरोना पीड़ितों की संख्या घटने के बाद वहां के बेड खाली हो चुके हैं। इसके चलते चार अस्पतालों ने स्वास्थ्य विभाग को आवेदन देकर कोर्ट मरीजों का उपचार बंद करने की अनुमति मांगी है। इनमें स्टार चिल्ड्रन अस्पताल, स्वास्तिक अस्पताल, कृष्णा अस्पताल व संजीवनी हॉस्पिटल शामिल हैं। इसके अलावा महादेव, मार्क, सूर्या और केयर एंड क्योर हॉस्पिटल में बिस्तरों की संख्या घटाकर एक तिहाई से भी कम कर दी है। यहां दूसरे मरीजों का भी उपचार शुरू कर दिया गया है।

इधर स्वास्थ्य विभाग ने तीसरी लहर की आशंका को ध्यान में रखते हुए इन अस्पतालों के प्रबंधकों से कहा है कि वे इसकी तैयारी रखें कि जब भी कोविड मरीजों की संख्या अचानक बढ़ेगी, उन्हें उपचार शुरू करने के लिए पर्याप्त बिस्तर व संसाधन रखने होंगे। ज्ञात हो कि बिलासपुर शहर के विभिन्न निजी अस्पतालों में 2097 को इस तरह की व्यवस्था की गई थी। संभागीय कोविड अस्पताल में इस समय 100 में से सिर्फ 11 बिस्तर में संक्रमित मरीज दाखिल है।

इधर सिम्स चिकित्सालय में ब्लैक फंगस के तीन और मरीज भर्ती कराए गए हैं। इनमें बिलासपुर, जांजगीर और कोरबा के एक-एक मरीज हैं।

इस समय सिम्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस के 10 मरीजों का उपचार चल रहा है। अब तक पांच की स्थिति गंभीर होने पर एम्स रायपुर रेफर किया गया है। भर्ती कराए गए अधिकांश मरीजों के नाक में संक्रमण है और इनके इलाज में सबसे बड़ी बाधा दवाइयों की कमी है। शहर के निजी मेडिकल स्टोर्स में ब्लैक फंगस की दवा पोसाकोनाजोल और एंप्रोटरेसिन बी उपलब्ध नहीं हैं। राज्य के औषधि विधान से भी इन दवाओं की आपूर्ति नहीं हो पाई है जबकि इसकी मांग लगातार की जा रही है। अब तक जिले में ब्लैक फंगस से एक महिला सहित दो लोगों की मौत भी हो चुकी है।

बिलासपुर, 30 मई। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पी आर रामचंद्र मेनन कल 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनका ओवेशन कल दोपहर 3 बजे कोर्ट रूम एक में रखा गया है। यह कार्यक्रम कोरोना संक्रमण को देखते हुए वर्चुअल आयोजित किया जाएगा। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य इसमें ऑनलाइन ही शामिल हो सकेंगे, जिसके लिए हाई कोर्ट की वेबसाइट में लिंक भी जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जस्टिस मेनन ने 6 मई 2019 को चीफ जस्टिस का पद संभाला था। वह मूलत केरल के रहने वाले हैं।

उन्होंने 1982 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज एर्नाकुलम से लॉ की डिग्री ली और 1983 से एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस शुरू की। 5 जनवरी 2009 को केरल उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और 15 दिसंबर 2010 को स्थायी न्यायाधीश बने।

उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात 1 जून से कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में कार्य के लिए जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा को दायित्व दिया जा चुका है।

श्रीनगर, 29 मई| दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में शनिवार को आतंकवादियों द्वारा करीब से की गई गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि अनंतनाग के जबलीपोरा बिजबेहरा में आतंकवादियों ने 35 वर्षीय शाहनवाज अहमद भट और 20 वर्षीय संजीद अहमद र्पे पर गोलीबारी की। दोनों ने बाद में दम तोड़ दिया।

पुलिस सूत्रों ने कहा कि इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और आतंकवादियों को पकड़ने के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 29 मई | बसपा मुखिया मायावती के खिलाफ अभिनेता रणदीप हु्ड्डा की अमर्यादित टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब अभिनेता की गिरफ्तारी की मांग मोदी सरकार के मंत्री रामदास आठवले ने उठाई है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास आठवले ने मायावती के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी करने वाले अभिनेता रणदीप हुड्डा को जेल भेजने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अभिनेता पर एससी-एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई कर उन्हें सबक सिखाना जाना चाहिए। रामदास आठवले ने अमर्यादित कमेंट करने वाले अभिनेता पर बैन लगाने के लिए भी फिल्म इंडस्ट्री से अपील की है।

राज्यमंत्री आठवले ने शनिवार को अपने बयान में कहा, "उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती पर अभिनेता रणदीप हुड्डा ने जो अमर्यादित टिप्पणी की थी उस पर पूरी दुनिया थूक रही है और लोग हुड्डा को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं।"

केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा, "रणदीप हुड्डा के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट का मामला बनता है। इसके तहत अभिनेता को जेल भेजा जाना जरूरी है। मायावती का इस तरह अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूएन ने भी रणदीप हुड्डा पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे अंबेसडर के पद से हटा दिया है। फिल्म इंडस्ट्री को भी रणदीप हुड्डा जैसे घटिया मानसिकता वाले व्यक्ति पर बैन लगा देना चाहिए। रणदीप हुड्डा ने न केवल दलित समाज को, बल्कि पूरे महिला समाज को भी अपमानित किया है।"(आईएएनएस)

सैन फ्रांसिस्को, 29 मई| माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर कथित तौर पर फेसबुक जैसे ट्वीट रिएक्शन व्यू पर काम कर रहा है, जिसमें कुछ नए इमोजी भी शामिल हैं। शोधकर्ता जेन मनचुन वोंग के अनुसार, लाइक बटन के साथ ही ट्विटर अब चीयर और हम्म के अलावा निराशा और खुशी (हाहा) जताने वाली प्रतिक्रियाओं पर भी काम कर रहा है।

9टू5मैक रिपोर्ट में बताया गया कि यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि प्लेटफॉर्म इस फीचर को कब जारी करेगा और इसे कैसे लागू किया जाएगा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि नए फीचर को लेकर तमाम चिंताओं में से एक यह है कि इन प्रतिक्रियाओं का उपयोग प्लेटफॉर्म पर नफरत फैलाने के किया जा सकता है। जबकि अभी तक ट्विटर पर केवल एक ट्वीट को रीट्वीट करना और पसंद करना ही संभव है।

वर्तमान में केवल हम्म और हाहा प्रतिक्रियाओं में एक उचित इमोजी है। चीयर और सैड में लाइक बटन के समान जेनेरिक हार्ट इमोजी हैं।

जैसा कि वोंग द्वारा बताया गया है है कि कुछ हफ्ते पहले ट्विटर ने इस सुविधा पर काम करना शुरू कर दिया था।

हाल ही में, ट्विटर ने अपने ब्लू बैज सत्यापन कार्यक्रम को इसके लॉन्च के एक सप्ताह के भीतर ही यह कहते हुए रोक दिया था कि वह अब सत्यापन अनुरोधों (वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट) को लेकर प्रक्रिया में है।

ट्विटर ने पिछले हफ्ते अपनी नई सत्यापन आवेदन प्रक्रिया को छह श्रेणियों के साथ शुरू किया और माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर यूजर्स को ब्लू बैज अर्जित करने में मदद करने के लिए वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक अनुप्रयोगों की समीक्षा की।

ट्विटर ने पहले 2017 में सत्यापन के तरीके को इस साल फिर से लॉन्च करने से पहले निलंबित कर दिया था।

कंपनी ने सत्यापन कार्यक्रम (वेरिफिकेशन प्रोग्राम) को छह श्रेणियों के साथ फिर से शुरू किया है, जिसमें सरकार, कंपनियां, ब्रांड और संगठन, समाचार संगठन और पत्रकार, मनोरंजन, खेल और गेमिंग, एक्टिविस्ट, आयोजक और अन्य प्रभावशाली व्यक्ति शामिल हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 29 मई| इस साल मार्च से मई के बीच लॉकडाउन के कारण मैन्युफैक्च रिंग और सर्विस सेक्टर को भारी झटका लगने के बावजूद खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) को 45 करोड़ रुपये से ज्यादा के खरीद ऑर्डर मिले हैं, जिससे लाखों खादी कारीगरों को आजीविका में मदद मिलेगी। यह खरीद ऑर्डर जनजातीय मामलों के मंत्रालय, भारतीय रेल और एयर इंडिया से आए हैं। जनजातीय छात्रों के लिए 6.38 लाख मीटर पॉली खादी कपड़े की खरीद के लिए केवीआईसी और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के बीच एमओयू को अप्रैल 2021 में बढ़ा दिया गया है। कपड़े के ऑर्डर को बढ़ाकर 8.46 लाख मीटर कर दिया गया है जिसकी कीमत 20.60 करोड़ रुपये है। यह ऑर्डर उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कई खादी संस्थानों में वितरित किया गया है। इस साल जून तक सामग्री की आपूर्ति कर दी जाएगी।

इसी तरह, रेल मंत्रालय ने अप्रैल से मई के बीच केवीआईसी को 19.50 करोड़ रुपये के खरीद ऑर्डर दिए हैं। इससे देशभर में 100 से अधिक खादी संस्थानों के साथ पंजीकृत कारीगरों को सीधे लाभ होगा जो विशेष सामग्री जैसे बिछाने के कपड़े, तौलिए, चादरें, फ्लैग बैनर, स्पंज कपड़े, दोसूती कॉटन खादी और बंटिंग कपड़े आदि के उत्पादन में लगे हुए हैं। इस सामग्री की सप्लाई जून और जुलाई 2021 के बीच की जाएगी।

भारत का राष्ट्रीय विमान वाहक एयर इंडिया भी अपने एग्जिक्यूटिव और बिजनेस क्लास के अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए 4.19 करोड़ रुपये की लागत वाली 1.10 लाख सुविधा किट खरीदेगा।

अप्रैल के महीने में जारी ताजा सप्लाई ऑर्डर एविएशन क्षेत्र, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय परिचालन से आया है। कोविड-19 महामारी से हुए नुकसान के बावजूद यह ऑर्डर केवीआईसी को मिले हैं। खादी सुविधा किट में प्रीमियम हर्बल कॉस्मेटिक उत्पाद शामिल हैं जैसे खादी हैंड सैनिटाइजर, खादी मॉइस्चराइजि़ंग लोशन, खादी लेमनग्रास ऑयल, खादी हैंडमेड साबुन, खादी लिप बाम, खादी गुलाब फेस वॉश, एसेंशियल ऑयल आदि। ये उत्पाद छोटे ग्राम उद्योग इकाइयों द्वारा निर्मित होते हैं।

केवीआईसी के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि कोविड-19 महामारी के इस कठिन समय में इतने बड़े ऑर्डर केवीआईसी के कारीगरों के लिए अधिकतम रोजगार पैदा करने और 'आत्मनिर्भर भारत' के सपने को पूरा करने के प्रयासों को बढ़ावा देंगे। (आईएएनएस)

-मोहर सिंह मीणा

राजस्थान-हरियाणा सीमा पर शनिवार शाम हुई बारिश और तेज़ आंधी से शाहजहांपुर बॉर्डर पर आंदोलनकर रहे कई किसानों को चोटें आई हैं. बांस, तिरपाल और घासफूस से बनाए तंबू भी उखड़ गए हैं.

तेज़ आंधी से तंबुओं में रखे बिस्तर और अन्य सामान को भी भारी नुक़सान हुआ है. घायल किसानों का नज़दीक के अस्पताल में प्राथमिक इलाज कराया गया है. हालांकि, किसी किसान को गंभीर चोट नहीं आई है.

संयुक्त किसान मोर्चा के डॉक्टर संजय माधव ने बीबीसी को फ़ोन पर बताया कि, “बारिश और तेज़ आंधी से हमारे सारे तंबू उड़ गए. किसानों को भी चोट आई है लेकिन ग़नीमत है किकोई गंभीर रूप से चोटिल नहीं हुआ है. केंद्र सरकार के लाए क़ानून वापस नहीं होने तक किसान यहां से नहीं हटेगा.”

केंद्र सरकार के बनाए तीन कृर्षि क़ानूनों के विरोध में दो दिसंबर 2020 से जयपुर दिल्ली हाइवे पर राजस्थान समेत अन्य राज्यों के भी किसान आंदोलनरत हैं. इस दौरान कई बार तेज़ आंधियों ने इनके तंबुओं को नुक़सान पहुंचाया है.

अपनी मांगों को लेकर 167 दिन से यहां मोर्चा संभाले किसानों का स्पष्ट रूप से कहना है कि मांगे नहीं माने जाने तक वे पीछे हटने वाले नहीं हैं.

डॉक्टर संजय माधव का कहना है कि, पांच जून को क़ानून का अध्यादेश लाया गया था. संयुक्त किसान मोर्चा पांच जून को भाजपा सांसद और विधायकों के घरों के पास इसकी प्रतियां जला कर विरोध दर्ज कराएंगे.

आंदोलन स्थल पर पहले की तरह हज़ारों किसान मौजूद नहीं हैं. अब यहां मौजूद क़रीब सवा सौ किसानों ने ही पूरा मोर्चा संभाला हुआ है. दिनभर यहां किसान चर्चा होती है और सभाओं में संबोधित करने के लिए भी किसान पहुंचते हैं. (bbc.com)

नेपाल में जारी राजनीतिक अस्थिरता के बीच ओली सरकार ने 1647.67 अरब रुपये का बजट अध्यादेश के रूप में पेश किया है.

इस बजट में केपी ओली की सरकार ने काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. पशुपतिनाथ मंदिर यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल जगहों में से एक है.

साथ ही चितवन ज़िले की अयोध्यापुरी में राम मंदिर के निर्माण के लिए भी आवंटन की राशि तय की गई है. हालांकि इस रकम को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है.

वित्त मंत्री बिष्णु पौडेल ने देश में पर्यटन को बढावा देने के लिए सैलानियों से लिए जाने वाले वीज़ा शुल्क में एक महीने के लिए राहत दी है.

कोरोना महामारी के कारण नेपाल के पर्यटन उद्योग को बहुत नुकसान हुआ है. देश में चार अंतरराष्ट्रीय और अन्य घरेलू हवाई अड्डों के लिए बुनियादी ढांचा निर्माण के मद में 20 अरब रुपये की रकम तय की गई है.

घरेलू राजनीति के मोर्चे पर जूझ रहे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पिछले साल जुलाई में एक विवादास्पद बयान देकर ये दावा किया था कि असली अयोध्या भारत में नहीं बल्कि नेपाल में है और हिंदुओं के अराध्य भगवान राम का जन्म दक्षिणी नेपाल के थोरी में हुआ था.

नेपाल और भारत में कई हलकों में प्रधानमंत्री ओली के बयान को लेकर कड़ी प्रतिक्रियाएं आई थीं.

बाद में नेपाल के विदेश मंत्रालय ने ओली के बयान पर स्पष्टीकरण में कहा कि उनकी टिप्पणी किसी राजनीतिक मकसद से नहीं की गई थी और न ही उनका इरादा किसी की भावनाओं को आहत करने का था. (bbc.com)

भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा है कि बीते महीने से जम्मू-कश्मीर से सटे भारत-पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर शांति है.

दोनों देशों ने इस वर्ष फ़रवरी के महीने में एलओसी पर संघर्ष विराम के सभी समझौतों का पालन करने पर अपनी सहमति जताई थी.

सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कहा है कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच संघर्ष विराम से शांति और सुरक्षा के नज़रिए को बढ़ावा मिला है. उन्होंने इसे आपसी संबंधों को सामान्य बनाने की लंबी राह पर पहला कदम बताया.

उन्होंने कहा कि यह संघर्ष विराम यूं ही बरकरार रहे. निश्चित ही इससे जहाँ सुरक्षा की स्थिति में सुधार देखने को मिला है वहीं सीमाई इलाकों में रहने वाले नागरिकों को भी इससे सुविधा हुई है.

नरवणे ने कहा कि फ़रवरी में संघर्ष विराम के बाद से सीमा पार से गोलीबारी की एक भी घटना नहीं हुई है. हालाँकि जम्मू सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स से जुड़ी एक घटना हुई थी.

उन्होंने यह भी कहा कि बीते तीन महीनों के दौरान घुसपैठ भी न के बराबर हुई है. यह संकेत है कि घुसपैठ के प्रयासों का पाकिस्तानी सेना भी समर्थन नहीं कर रही है.

इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जम्मू कश्मीर में भी हिंसा में भारी गिरावट देखने को मिली है और स्थिति के सामान्य होने के संकेत मिले हैं.

बीते तीन महीनों के दौरान कश्मीर में मारे गए 30 चरमपंथियों पर नरवणे ने कहा कि यह इस बात का संकेत है कि पाकिस्तानी चरमपंथियों की घुसपैठ में खासी कमी आई है.

इस दौरान एक अन्य अधिकारी ने कहा कि तीन महीने एक पैटर्न की पुष्टि के लिए छोटा सा वक़्त है, हमें अभी इंतज़ार करना होगा कि आगे चीज़ें कैसे सामने आती हैं. (bbc.com)

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2020 में पाकिस्तान ने 4,645 संघर्ष विराम का उल्लंघन किया. अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर किए गए उल्लंघनों को इसमें शामिल किया जाए तो यह गिनती 5,100 से भी अधिक है.

-दयानिधि 

10,000 टन डिस्पोजेबल प्लास्टिक को बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग की मात्रा में बदलने से पैकेजिंग उत्पादन में होने वाले कार्बन उत्सर्जन में सालाना लगभग 2,10,000 टन सीओ2 की कमी आएगी।

आज दुनिया भर में पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक ओसियन के अनुसार यह कुल प्लास्टिक उपयोग का 40 फीसदी से अधिक है। दुनिया भर में सालाना लगभग 50,000 करोड़ प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग किया जाता है। हर मिनट 10 लाख से अधिक थैलियों का उपयोग किया जाता है। अब वैज्ञानिक भोजन की पैकेजिंग में प्लास्टिक से पीछा छुड़ाने की जुगत में लगे हैं।    

भोजन की पैकेजिंग के लिए घास के रेशे अब प्लास्टिक की जगह लेंगे। यह 100 फीसदी बायोडिग्रेडेबल और डिस्पोजेबल सामग्री है, यानी इसको नष्ट किया जा सकता है। इस सामग्री को बनाने का लक्ष्य ‘सिनप्रोपैक’ नामक एक नई परियोजना के तहत रखा गया है। जिसका उद्देश्य आजकल पैकेजिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले डिस्पोजेबल प्लास्टिक के लिए एक स्थायी विकल्प तैयार करना है।   

यह परियोजना उद्योग, उपभोक्ताओं और जानकारी इकट्ठा करने वाले संस्थानों को एक साथ लेकर आई है। पहले इसका निर्माण छोटे पैमाने पर तथा सामान की जांच करने के लिए किया जाएगा। बाद में इसे व्यावसायिक आधार पर भोजन की पैकेजिंग के लिए उपयोग किया जाएगा।

डेनिश टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के केंद्र निदेशक ऐनी क्रिस्टीन स्टीनक जोर हस्त्रुप कहते हैं कि घास से बनी डिस्पोजेबल पैकेजिंग के बहुत सारे पर्यावरणीय लाभ है। पैकेजिंग 100 फीसदी बायोडिग्रेडेबल होगी, इसलिए यदि कोई गलती से इस पैकेजिंग को वातावरण में छोड़ देता है, तो यह स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाएगी।  

दुनिया भर में हर साल करोड़ों टन, खासकर डेनमार्क में भोजन और पेय घर ले जाने के लिए 10,000 टन से अधिक पैकेजिंग की खपत होती है।

10,000 टन डिस्पोजेबल प्लास्टिक को बायो आधारित या बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग की मात्रा में बदलने से पैकेजिंग उत्पादन में होने वाले कार्बन उत्सर्जन में सालाना लगभग 2,10,000 टन सीओ2 की कमी आएगी।

यह परियोजना खाद्य उत्पादों के लिए एक बार उपयोग होने या सिंगल-यूज पैकेजिंग के लिए ग्रीन बायोमास के उपयोग करने की संभावनाओं को बढ़ाने के साथ-साथ तकनीक के लिए एक स्थायी जैव-अर्थव्यवस्था व्यवसाय मॉडल को पेश करने जा रही है। पैकेजिंग से संबंधित समाधानों में यह एक बहुत अच्छा बदलाव होगा।   

ग्रीन बायोमास दुनिया के कई देशों में खासकर डेनमार्क में एक आसानी से उपलब्ध होने वाले संसाधन है। प्रोटीन उत्पादन के लिए ग्रीन जैव शोधन पहले से ही काफी उपयोग किया जा रहा है।    

शोधकर्ता ने कहा जब हम घास काटते हैं और जानवरों के चारे के लिए इसमें से प्रोटीन निकालते हैं, तो हम सेल्यूलोज के लिए घास के रेशों और लुगदी में सुधार कर सकते हैं। जिसका उपयोग हम  पैकेजिंग का उत्पादन करने के लिए कर सकते हैं।

आरहस विश्वविद्यालय में जैविक और रासायनिक इंजीनियरिंग विभाग के सहायक प्रोफेसर मोर्टन एंबी-जेन्सेन कहते हैं कि यह जैव शोधन (बायोरिफाइनिंग) के लिए अतिरिक्त लाभ का एक शानदार तरीका है, क्योंकि घास के सभी रेशों (फाइबर) का मवेशियों को खिलाने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है।

प्रोटीन निकाले जाने के बाद जैव शोधन (बायोरिफाइनिंग) में खिलाई जाने वाली घास का लगभग 70 फीसदी रेशे (फाइबर) होते हैं। सिनप्रोपैक परियोजना में, शोधकर्ता घास और तिपतिया घास दोनों को रेशे (फाइबर) के स्रोतों के रूप में देखते हैं, क्योंकि तिपतिया घास भविष्य की जैव शोधन (बायोरिफाइनिंग) के लिए पहला बायोमास होगा।

हालांकि, परियोजना पीट, एक प्रकार की घास जो काटे गए बायोमास का उपयोग करने की संभावनाओं पर भी करीब से नजर डालेगी, जो आमतौर पर अधिक रेशेदार होती है और इसमें कम प्रोटीन होता है।

परियोजना में आरहूस विश्वविद्यालय और डेनिश टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में प्रदर्शन और इससे संबंधित सुविधाओं में प्रौद्योगिकी का परीक्षण शामिल है। कंपनी एलईएएफ पैकेजिंग जो पहले से ही खाद्य उद्योग के लिए 100 फीसदी बायोडिग्रेडेबल फाइबर पैकेजिंग का उत्पादन और निर्माण कर रही है। कंपनी घास के रेशों का परीक्षण कर कार्यक्षमता को साबित करेगी, और इसका उपयोग व्यावसायिक पैमाने पर किया जाएगा। (downtoearth.org.in)

गुवाहाटी, 30 मई| यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल के मौजूदा विधायक लेहो राम बोरो की शनिवार को कोविड-19 से जुड़ी जटिलताओं के कारण मौत हो गई। . 63 वर्षीय बोरो को गुरुवार को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (जीएमसीएच) में भर्ती कराया गया था। इसी दिन वह कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे।

सरकार द्वारा संचालित जीएमसीएच के डॉक्टरों ने कहा, शुक्रवार रात से आदिवासी नेता की हालत बिगड़ गई और अंतिम सांस लेने से पहले उन्हें दिल का दौरा पड़ा।

तामूलपुर निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार चुने गए यूपीपीएल विधायक के दो बेटे हैं।

इससे पहले, गोसाईगांव से चार बार के विधायक 67 वर्षीय मजेंद्र नारजारी की बुधवार को कोविड-19 के बाद जटिलताओं के कारण मौत हो गई थी।

पश्चिमी असम के आदिवासी बहुल बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में विधानसभा क्षेत्रों से बोरो और नारजारी दोनों को विधानसभा के लिए चुना गया था।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और कई अन्य नेताओं ने विधायकों के निधन पर शोक व्यक्त किया है।  (आईएएनएस)

वरिष्ठ मंडल अभियंता से शिकायत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 मार्च। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में कार्यरत ट्रैकमैन अपने सीनियर सेक्शन इंजीनियर के दुर्व्यवहार से पीड़ित हैं। उन्होंने इसकी शिकायत वरिष्ठ मंडल अभियंता से की है।

ट्रैक मेंटेनर एसोसिएशन रायपुर मंडल की ओर से शिकायत में कहा गया है कि नए एसएसई आरपी भार्गव ट्रैकमेन की समस्याओं का समाधान करने की जगह, महामारी के दौर में भी अपनी तानाशाही की नीति थोपने में लगे हुए हैं।

शिकायत में कहा गया है कि पेट्रोलिंग डायरी में निर्धारित सामग्री के अलावा भी उन्हें अन्य सामग्री लेकर चलने के लिए बाध्य किया जा रहा है। पेट्रोलिंग के दौरान अतिरिक्त कार्य कराए जा रहे हैं। आपातकाल की स्थिति नहीं रहते हुए भी चाबीदार का काम करने कहा जाता है। ड्यूटी खत्म होने के बाद भी रुकने के लिये बाध्य किया जाता है। बात-बात पर वे ठेकेदारों के मजदूरों से उनकी तुलना करने लगते हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए बात करने पर भी गलत व्यवहार करते हैं। वह कहते हैं कहीं के नवाब को क्या, नौकर हे नौकर की तरह रहो, वरना जमीन में गाड़ दूंगा जैसे अपशब्दों का भी प्रयोग करते हैं। इस कारण रायपुर यूनिट के ट्रैकमेन कर्मचारियों में असंतोष है। इस वजह से कभी भी अपनी घटना हो सकती है। वरिष्ठ मंडल अभियंता रायपुर से की गई शिकायत में ट्रैक मैन एसोसिएशन रायपुर मंडल के उपाध्यक्ष जितेंद्र साहू ने इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 29 मई। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 2437 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 232 सूरजपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक 10 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आज कुल मौतें 64 हुई हैं। आज सर्वाधिक 13 मौतें रायगढ़ जिले में हुई हैं।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 58, राजनांदगांव 30, बालोद 58, बेमेतरा 24, कबीरधाम 26, रायपुर 61, धमतरी 66, बलौदाबाजार 117, महासमुंद 86, गरियाबंद 38, बिलासपुर 74, रायगढ़ 154, कोरबा 130, जांजगीर-चांपा 162, मुंगेली 62, जीपीएम 43, सरगुजा 175, कोरिया 125, सूरजपुर 232, बलरामपुर 127, जशपुर 165, बस्तर 103, कोंडागांव 52, दंतेवाड़ा 47, सुकमा 50, कांकेर 41, नारायणपुर 26, बीजापुर 105, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

रायपुर 29 मई। राज्य में फसल विविधीकरण, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि फसल के काश्त लागत की प्रतिपूर्ति कर किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत खरीफ 2021 से लागू प्रावधानों के क्रियान्वयन को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय रायपुर द्वारा आज जारी दिशा-निर्देश के अनुसार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत सभी श्रेणी के भू-स्वामी और वन पट्टा धारी कृषक पात्र होंगे। संस्थागत भू-धारक, रेगहा, बटाईदार और लीज खेती करने वाले कृषक इस योजना के पात्र नहीं होंगे। इस योजना के तहत खरीफ 2021 से धान के साथ खरीफ की प्रमुख फसल मक्का, कोदो-कुटकी, सोयाबीन, अरहर तथा गन्ना उत्पादक कृषकों को प्रतिवर्ष प्रति एकड़ के मान से 9000 रुपए आदान सहायता राशि दी जाएगी। वर्ष 2020-21 में जिस रकबे से किसान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया गया था यदि वह धान के बदले कोदो -कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान अन्य फोर्टिफाइड धान, केला, पपीता लगाता है अथवा वृक्षारोपण करता है तो उसे प्रति एकड़ 10000 रुपए के मान से आदान सहायता मिलेगी। वृक्षारोपण करने वाले कृषकों को 3 वर्ष तक आदान सहायता दी जाएगी।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को पंजीयन कराना होगा। पंजीयन राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पोर्टल https://rgkny.cg.nic.in पर 1 जून से लेकर 30 सितंबर के मध्य किया जा सकेगा। 

राज्य में कृषि के क्षेत्र में अधिक निवेश तथा इसको लाभ के व्यवसाय के रूप में पुनर्स्थापित करते हुए जीडीपी में कृषि क्षेत्र की सहभागिता में वृद्धि के उद्देश्य वाली यह योजना खरीफ 2021 से प्रदेश के सभी जिलों में लागू होगी। इस योजना का क्रियान्वयन राज्य स्तर पर आयुक्त एवं संचालक कृषि तथा जिला स्तर पर कलेक्टर की देखरेख में उपसंचालक कृषि द्वारा किया जाएगा। इस योजना के तहत पंजीकृत कृषक को अपने आवश्यक दस्तावेज जैसे ऋण पुस्तिक, बी-1, आधार नंबर, बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ निर्धारित प्रपत्र में भरे हुए आवेदन का सत्यापन कृषि विस्तार अधिकारी से कराना होगा। जिसे निर्धारित समयावधि में संबंधित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में जमा कर कृषक वहां से पावती प्राप्त कर सकेगा। संयुक्त खातेदार का पंजीयन नंबरदार नाम से किया जाएगा। इस हेतु संबंधित कृषकों को आवेदन पत्र के साथ समस्त खाताधारकों की सहमति सह-शपथ पत्र तथा अन्य आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करना होगा। आदान सहायता पंजीकृत कृषक नंबरदार के खाते में अंतरित की जाएगी।  जिसका बटवारा आपसी सहमति से खातेदार करेंगे।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत सम्मिलित फसल के रकबे के निर्धारण हेतु भुइया पोर्टल में संधारित गिरदावरी के आंकड़े को ही अधिकृत रूप से उपयोग किया जाएगा। सभी फसलों का कृषकवार, खसरावार बोए गए फसल के क्षेत्राच्छादन की जानकारी राजस्व विभाग द्वारा गिरदावरी के माध्यम से की जाएगी। गिरदावरी के आंकड़ों में त्रुटि अथवा भिन्नता पाए जाने पर प्रचलित निर्देश एवं प्रक्रिया के अनुसार राजस्व विभाग द्वारा सुधार का कार्य किया जाएगा। राजस्व रिकार्ड में दर्ज रकबा एवं किसान द्वारा बोए गए वास्तविक रकबे में भिन्नता पाए जाने पर संबंधित अधिकारी तथा पर्यवेक्षण करने वाले अमलों की जवाबदेही तय कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

योजना अंतर्गत पोर्टल में पंजीकृत कृषकों को नोडल बैंक के माध्यम से किस्तों में आदान सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में अंतरित की जाएगी। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, निगरानी एवं अंतर विभागीय समन्वय का दायित्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति के जिम्मे होगी, जब कि जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति योजना का क्रियान्वयन निगरानी और शिकायतों का निराकरण करेगी। योजना के अंतर्गत हितग्राही के सत्यापन की जिम्मेदारी कृषि विभाग के जिला एवं मैदानी स्तर के अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में शासन के निर्देशानुसार करेंगे।

   मुख्यमंत्री ने लांच किया गिफ्ट हैम्पर  

रायपुर, 29 मई। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश-विदेश में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पादों की धूम रहेगी। इन प्रतिष्ठित समारोह के प्रतिभागियों को गिफ्ट हैम्पर के रूप में राज्य में तैयार और डिजाइन्ड ‘कोविड कवच‘ भेंट किया जाएगा। इसे एक इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में हर्बल उत्पादों से डिजाइन्ड किया गया है। इस खास गिफ्ट हैम्पर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में लांच किया। 

गौरतलब है कि विभिन्न भारतीय दूतावासों और ट्रायफेड इंडिया के बीच हुए एक समझौते के तहत 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोहों में भाग ले रहे प्रतिभागियों को उपहार हर्बल उत्पाद गिफ्ट किए जाने है। 

इसके लिए ट्राइफेड इंडिया ने छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पादों का चयन किया है। समारोह में भेंट किए जाने वाले गिफ्ट हैम्पर में आर्गेनिक बस्तर काजू, वाइल्ड फारेस्ट हनी, ग्रीन टी, आंवला कैंडी, इमली कैंडी, आंवला पाचक, चिरौंजी दाना और विभिन्न प्राकृतिक अव्यवयों से निर्मित हर्बल साबुन एवं फेस पैक शामिल हैं।

मुख्यमंत्री श्री बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने लघु वनोपजों के माध्यम से वनवासियों की नई आर्थिक ताकत देने के लिए नई रणनीति के तहत काम शुरू किया है। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले लघु वनोपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर अब 52 की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ के माध्यम से इनके संग्रहण तथा वन-धन केन्द्रों में प्रसंस्करण का काम किया जा रहा है। प्रसंस्करण का कार्य महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा किया जाता है। इसका वितरण छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के नाम से किया जाता है। थोड़े ही समय में अपनी गुणवत्ता के कारण राज्य के इन हर्बल उत्पादों ने देशभर में पहचान बना ली है। इन उत्पादों में छत्तीसगढ़ के वनों की गुणवत्ता और शुद्धता रची-बसी होती है।

ट्राइफेड इंडिया भारत सरकार की एक एजेंसी है, जो जनजातीय कल्याण के लिए उनके द्वारा निर्मित तथा उत्पादित वस्तुओं को प्रोत्साहित करने का काम करती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता वाले हर्बल उत्पादों की तलाश करते हुए ट्राईफेड ने छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पादों को उपहार स्वरूप भेंट के लिए उपयुक्त पाया है। 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित होने वाले समारोहों को पूरे विश्व में प्रतिष्ठा प्राप्त है। टेलीविजन पर इसका प्रसारण पूरी दुनिया में किया जाता है। छत्तीसगढ़ हर्बल गिफ्ट हैंपर्स योग के प्रति उत्साही लोगों को न्यूयार्क, यूएसए में भारतीय दूतावास की तरफ से दिए जाएंगे। साथ ही इन्हें नई दिल्ली में भी विभिन्न विदेशी दूतावासों को भेंट किया जाएगा। ट्रायफेड द्वारा की गई इस पहल से छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पादों को सही मायनों में अंतर्राष्ट्रीय दर्जा और मान्यता मिलेगी।

नई दिल्ली, 29 मई| कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को एक बार फिर केंद्र सरकार पर कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान देश में ऑक्सीजन संकट को लेकर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2020 में ऑक्सीजन के निर्यात में 700 प्रतिशत की वृद्धि की है। एक फेसबुक पोस्ट में, कांग्रेस नेता ने कहा कि कोविड -19 की दूसरी लहर के रूप में, लगभग हर भारतीय राज्य ने ऑक्सीजन की कमी की सूचना देना शुरू कर दिया था।

उन्होंने कहा, "कई लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर गए, जबकि अन्य असहाय होकर देख रहे थे क्योंकि उनके प्रियजनों ने सबसे बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में अंतिम सांस ली। भारत भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के लिए कौन जिम्मेदार है? "

अपने पोस्ट में उन्होंने आगे कहा कि भारत ऑक्सीजन की कमी वाला देश नहीं है। भारत में ऑक्सीजन उत्पादन उद्योग को पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार द्वारा 1950 और 60 के दशक में इस्पात उद्योग के पूरक के लिए प्रोत्साहित किया गया था। इसने एक मजबूत बुनियादी ढांचे की नींव रखी जो भारत को प्रतिदिन 7,500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन करने में सक्षम बनाता है। 

आपको भारत में मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता का अंदाजा लगाने के लिए, आइए सभी भारतीय अस्पतालों में ऑक्सीजन की खपत पर एक नजर डालते हैं, जो दूसरी कोविड लहर के चरम पर है।

उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने 1 मई को प्रतिदिन 7,603 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन, 6 मई को 8,920 मीट्रिक टन प्रतिदिन, 9 मई को 8,944 मीट्रिक टन प्रतिदिन और 20 मई को 8,344 मीट्रिक टन प्रतिदिन किया।

उन्होंने कहा कि एक दिन में अधिकतम 8944 मीट्रिक ऑक्सीजन का उत्पादन हुआ। इसका मतलब है कि इस लहर के चरम पर भी इसका उत्पादन 7500 मीट्रिक टन से ज्यादा था।

उन्होंने कहा, "तो गलती कहां हुई?

सरकार पर हमला करते हुए, प्रियंका ने कहा, "(नरेंद्र) मोदी सरकार ने वर्ष 2020 में अपने ऑक्सीजन निर्यात में 700 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की, एक महामारी वर्ष। इस आपूर्ति का अधिकांश हिस्सा बांग्लादेश में चला गया। सरकार ने अतिरिक्त ऑक्सीजन को लेकर शुरूआती आयात की दिशा में कोई निवेश भी नहीं किया।"

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अक्षमता के एक चौंकाने वाले उदाहरण में, मोदी सरकार ने ऑक्सीजन पैदा करने वाली सुविधाओं से ऑक्सीजन के परिवहन के लिए भारत के अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपात स्थिति में परिवहन की व्यवस्था करने का कोई प्रयास नहीं किया।

उन्होंने कहा, "चूंकि महामारी की चपेट में आने तक ऑक्सीजन का प्राथमिक उपयोग औद्योगिक था, भारत के पास पूरे देश में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए केवल 1200-1600 विशेष क्रायोजेनिक टैंकर उपलब्ध होने का अनुमान है। पहली और दूसरी लहर के बीच के समय में, मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। "

उसने यह भी आरोप लगाया कि पहली लहर के अंत तक यह स्पष्ट हो गया था कि कोविड -19 के लिए आवश्यक उपचार आवश्यकताओं में से एक चिकित्सा ऑक्सीजन थी। कांग्रेस नेता ने कहा, "वास्तव में, सरकार ने 2020 में स्थापित होने वाले 150 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों के लिए निविदाएं जारी की हैं, हालांकि उनमें से अधिकांश काम नहीं कर रही हैं।" (आईएएनएस)

   दबे मृत मजदूरों को निकालने की कोशिश  

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर/ सूरजपुरl जिले के ओड़गी ब्लॉक के धरसेड़ा गांव में शनिवार को कुआं निर्माण कार्य में जुटे 6 मजदूर धसकने से दब गए, जिनमें से तीन  मजदूर की मौत हो गईl स्थानीय लोगों की मदद से तीन मजदूर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गयाl

घटना शाम 4 बजे की हैl धरसेड़ा गांव में मनरेगा के तहत कुंआ खुदाई का काम चल रहा थाl इसमें करीब आधा दर्जन मजदूर लगे हुए थेl खुदाई का पूरा होने के बाद पत्थर और सीमेंट से बांधने का काम चल रहा थाl इसी निर्माण कार्य में दरार आ गई, और एक हिस्सा धंस गयाl मजदूर उसमें समा गएl

चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग वहाँ पहुंचे, और किसी तरह तीन मजदूरों को निकालने में सफल रहेl जबकि तीन मजदूर समाचार लिखे जाने तक उन्हें निकाला नहीं जा सका है, और उनकी मृत्यु हो गई हैl

मृत मजदूरों के नाम सज्जन सिंह, गजेन्द्र और नाहर पंडों बताए गए हैंl

पुलिस और प्रशासनिक अमला वहाँ पहुंच गया है, और जेसीबी से मिट्टी हटाने और मजदूरों को निकालने की कोशिश हो रही हैl

भाजपा के मंडल अध्यक्ष राजेश तिवारी ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, और मृतक के परिवार वालों को 10-10 हजार मुआवजे की मांग की हैl

-शुभम किशोर

पीएम मोदी द्वारा बुलाई गई बैठक में ममता बनर्जी के देर से पहुंचने और दस्तावेज़ सौंपने के बाद कथित तौर पर उनके तुरंत निकल जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है.

केंद्र ने इस वाक़ये के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय को दिल्ली बुला लिया है. कुछ दिन पहले ही बंदोपाध्याय को केंद्र ने एक्सटेंशन दिया था.

ममता बनर्जी ने उन्हें रिलीज़ करने को लेकर अभी कुछ नहीं कहा है और आदेश को रद्द करने की मांग की है.

पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर मणि तिवारी ने बीबीसी को बताया कि टीएमसी सूत्रों का कहना कि ममता इस मामले में क़ानूनी सलाह ले सकती हैं.

बीजेपी के नेताओं ने ममता पर प्रोटोकॉल तोड़ने और पीएम का अपमान करने के आरोप लगाए हैं. हालांकि ममता बनर्जी ने इन आरोपों से इनकार किया है.

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ममता की गैर मजूदगी वाली ये तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत शेयर की गई

ममता ने क्या कहा?
उन्होंने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पहले समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच होनी थी. इसके लिए मैंने अपने दौरे में कटौती की और कलाईकुंडा जाने का कार्यक्रम बनाया.

"लेकिन बाद में बैठक में आमंत्रितों की संशोधित सूची में राज्यपाल, केंद्रीय मंत्रियों और विपक्ष के नेता का नाम भी शामिल किया गया. इसलिए मैंने बैठक में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि यह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच बैठक थी ही नहीं..."

हालांकि बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता के आरोपों को ग़लत बताया है. समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, "ओडिशा और पश्चिम बंगाल के सीएम, दोनों को मीटिंग के बारे में एक ही प्रक्रिया के तहत बताया गया था. वो (ममता बनर्जी) बहाने बना रही हैं."

"आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वो विपक्ष के नेता के कारण मीटिंग में नहीं आईं. वो अपने अहम के लिए झूठ बोल रही हैं, वो ख़ुद को बंगाल की नहीं, पूरे देश का सीएम मानती हैं."

SANJAY DAS
शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ममता झूठ बोल रही हैं.

मुझे काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा - ममता
ममता ने कहा, "एटीसी ने प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरने की वजह से मुझे 20 मिनट की देरी से सागर द्वीप से कलाईकुंडा के लिए रवाना होने को कहा था."

"उसके बाद कलाईकुंडा में भी करीब 15 मिनट बाद हेलीकॉप्टर उतरने की अनुमति मिली. तब तक प्रधानमंत्री पहुंच गए थे. मैंने वहां जाकर उनसे मुलाकात की अनुमति मांगी. लेकिन काफी इंतजार के बाद मुझे उनसे मुलाकात की अनुमति दी गई."

"मैंने प्रधानमंत्री को रिपोर्ट सौंपी और उनकी अनुमति लेकर दीघा के लिए रवाना हो गईं लेकिन शाम को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के दफ्तर से मुझे बदनाम करने के अभियान के तहत लगातार खबरें और बयान जारी किए गए."

"उसके बाद राज्य सरकार से सलाह-मशविरा किए बिना मुख्य सचिव को अचानक दिल्ली बुला लिया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार हमेशा टकराव के मूड में रही है. चुनावी नतीजों के बाद भी राज्यपाल और दूसरे नेता लगातार आक्रामक मूड में हैं."

"दरअसल, भाजपा अपनी हार नहीं पचा पा रही है. इसलिए बदले की राजनीति के तहत यह सब कर रही है."

ममता ने आरोप लगाया कि मुख्य सचिव को दिल्ली बुलाकर केंद्र सरकार तूफान राहत और कोविड के खिलाफ लड़ाई में सरकार को अशांत करना चाहती है.

ममता ने केंद्र से मुख्य सचिव को प्रतिनियुक्ति पर बुलाने का आदेश रद्द करने की अपील की. उन्होंने कहा, "मुख्य सचिव को राजनीतिक बदले का शिकार मत बनाएं."

आधिकारिक मुलाकात पर संशय कैसे?
बीजेपी का कहना है कि पीएम को इंतज़ार करना पड़ा और ममता का कहना है कि उन्होंने इजाज़त ली थी, दोनों में विरोधाभास है. पीएम और सीएम के बीच किसी मीटिंग को लेकर ऐसा विरोधाभास आम नहीं है.

दोनों की तरफ़ से समय रहते जानकारियां एक दूसरे को दी जाती हैं. हर मिनट का एक शेड्यूल तैयार किया जाता है.

लेकिन ममता का आरोप है कि मीटिंग का स्वरूप बदला दिया गया था और ये "मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच की बैठक नहीं थी". इसलिए उनके मीटिंग में न जाने को लेकर विवाद नहीं होना चाहिए.

इमेज स्रोत,TWITTER/@PMOINDIA

वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर मणि तिवारी कहते हैं, "अगर ये सीएम और पीएम के बीच की मुलाकात नहीं थी, तो पहले भी मुख्यमंत्री ऐसी मीटिंग छोड़ते रहे हैं, खुद पीएम मोदी भी सीएम रहते ऐसा कर चुके हैं."

लेकिन इस बार के घटनाक्रम के कारण ममता पर बीजेपी राजनीति करने और पीएम के अपमान का आरोप लगा रही है.

गृह मंत्री अमित शाह ने ट्विट कर लिखा है, "दीदी ने लोगों की भलाई के ऊपर अपनी ज़िद को रखा है, उनका रवैया यही दिखाता है."

बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लिखा, "प्रधानमंत्री की बैठक से उनकी अनुपस्थिति संवैधानिक मर्यादा और सहकारी संघवाद की संस्कृति की हत्या है."

क्या ममता ने विरोध में लिया फ़ैसला?
राजनीति के आरोप पीएम पर भी लग रह हैं. बीबीसी से बात करते हुए वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर मणि तिवारी ने कहा, "टीएमसी के कुछ सूत्रों के मुताबिक, उस मीटिंग में बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी को भी न्योता दिया गया था. ममता को जब ये पता चला तो उन्होंने मीटिंग में जाने से इनकार कर दिया."

ममता ने अपनी सफ़ाई में इस बात का भी ज़िक्र किया है कि "राज्यपाल, केंद्रीय मंत्रियों और विपक्ष" के नेताओं का नाम जोड़ने से मीटिंग सीएम और पीएम के बीच की नहीं रही. हालांकि उन्होंने खुलकर शुभेंदु अधिकारी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोला.

पीएम ने उसी दिन ओडिशा के सीएम, राज्यपाल और अधिकारियों से मुलाकात की. ममता ने उस मीटिंग में नेता विपक्ष को नहीं बुलाए जाने पर सवाल उठाए हैं.

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ओडिशा में पीएम मोदी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मिले थे

उन्होंने कहा, "आखिर गुजरात और ओडिशा में तो ऐसी बैठकों में विपक्ष के नेता को नहीं बुलाया गया था."

हालांकि शुभेंदू अधिकारी ने ममता पर राजनीति करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कुछ तस्वीरें ट्वीट कर लिखा, " पहले भी पीएम बाढ़, तूफान जैसी आपदाओं के समय उन मुख्यमंत्रियों से मिल चुके हैं, जो एनडीए के नहीं हैं. किसी ने भी ममता दीदी की तरह बर्ताव नहीं किया. राजनीति का समय अलग होता है, और सरकार चलाने का अलग, दीदी को ये समझना होगा."

शुभेंदू अधिकारी ने ममता बनर्जी को विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से हराया था. दोनों के बीच पहले भी तनातनी की ख़बरे आ चुकी हैं.

सीएम रहते हुए मोदी भी मीटिंग से रह चुके हैं ग़ैर-हाज़िर
बीजेपी ममता पर पीएम के अपमान का आरोप लगा रही है, लेकिन सीएम रहते हुए मोदी प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग से ग़ैर हाज़िर रह चुके हैं.

साल 2013 में मुज़फ्फरनगर दंगों के बाद मनमोहन सिंह ने नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग बुलाई थी जिसमें तब गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी ने हिस्सा नहीं लिया था.

बीजेपी के छत्तीसगढ़ के तत्कालीन सीएम रमन सिंह भी इस मीटिंग में नहीं पहुंचे थे. तब नरेंद्र मोदी को भी काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था.

लाल क़िले जैसे मंच से भाषण
साल 2013 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लाल क़िले से दिए गए भाषण के बाद गुजरात के कच्छ में मोदी ने उनके भाषण की आलोचना के दौरान कहा था, "टीवी चैनल, मीडिया बता रहे हैं कि ये पीएम मनमोहन सिंह का आखिरी भाषण है. वो (पीएम) कह रहे हैं, उन्हें बहुत दूर जाना है. वो किस रॉकेट पर बैठकर ये दूरी तय करना चाहते हैं?"

इसके कुछ दिनों के बाद नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में लाल क़िले की तर्ज़ पर बनाए गए एक स्टेज से भाषण दिया था.

आपदा के दौरान राजनीति
मुंबई हमले के दौरान नरेंद्र मोदी पर आपदा के दौरान राजनीति करने के आरोप लगे थे. 28 नवंबर को तब सुरक्षाबलों की कार्रवाई चल ही रही थी, नरेंद्र मोदी ने मुंबई के होटल ओबेरॉय के पास एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर महमोहन सिंह की आलोचना की थी.

उन्होंने कहा था, "देश को प्रधानमंत्री से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन कल का भाषण निराशाजनक रहा."

वहीं से उन्होंने मारे गए जवानों के परिवारों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया था.

मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कई मौकों पर राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ विवाद हो चुके हैं.

केजरीवाल ने मीटिंग लाइव की
23 अप्रैल को नरेंद्र मोदी देश के सर्वाधिक प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे. जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बोलना शुरू किया तो उनका भाषण लाइव स्ट्रीम होने लगा.

इस पर नरेंद्र मोदी ने कड़ी आपत्ति जताई. नरेंद्र मोदी ने कहा, "ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल हैं, उसके बहुत ख़िलाफ़ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन-हाउस मीटिंग को लाइव टेलिकास्ट करे. ये उचित नहीं है. इसका हमें हमेशा पालन करना चाहिए."

मोदी की इस टिप्पणी पर मुख्यमंत्री केजरीवाल असहज हो गए और उन्होंने कहा, "ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से. अगर मेरी ओर से कोई गुस्ताख़ी हुई है. मैंने कुछ कठोर बोल दिया है, मेरे आचरण में कोई ग़लती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ."

अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में कोरोना को लेकर नेशनल प्लान की बात की. ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा उठाया. उन्होंने ऑक्सीजन टैंकर्स को रोके जाने की बात कही और पीएम मोदी से इसके सामाधान की अपील की.

बाद में समाचार एजेंसी एएनआई ने केंद्र सरकार के सूत्रों के हवाले से ख़बर दी कि इस बैठक को लाइव नहीं किया जाना चाहिए था.

हेमंत सोरेन का मोदी पर आरोप
6 मई को पीएम मोदी से फोन पर बातचीत के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्विटर पर लिखा, "आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया. उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात की. बेहतर होता यदि वो काम की बात करते और काम की बात सुनते."

इस बयान को लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम समेत बीजेपी नेताओं ने सोरेन की कड़ी आलोचना की.

ममता ने पहले भी लगाया है आरोप
20 मई को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को ये आरोप लगाया कि कोरोना महामारी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक में कई मुख्यमंत्रियों को बोलने नहीं दिया गया और कहा कि ये 'अपमानजनक' था.

ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक को सुपर फ्लॉप बताया था जबकि समाचार एजेंसी पीटीआई ने केंद्र सरकार के सूत्रों के हवाले से कहा है कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की बैठक में हिस्सा नहीं लेती रही हैं.

कोरोना महामारी की स्थिति पर हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महराष्ट्र समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया था.

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मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये भी दावा किया है कि इस मीटिंग में केवल भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बोलने दिया गया जबकि बाक़ी लोगों की स्थिति 'कठपुतली' जैसी कर दी गई थी.

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास कोरोना महामारी से लड़ने की कोई मुनासिब योजना नहीं है. "ये एक सामान्य सी और सुपर फ्लॉप मीटिंग थी. हमें ये अपमानजनक लगा. ये देश के संघीय ढांचे को नष्ट करने की कोशिश है. प्रधानमंत्री मोदी इतने असुरक्षित महसूस करते हैं कि उन्होंने हमारी नहीं सुनी."

टीएमसी-बीजेपी के बीच चुनाव के पहले से विवाद
चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी और बीजेपी के नेताओं ने एक दूसरे पर तल्ख टिप्पणियां की थीं.

दोनों ही एक दूसरे पर लोकतंत्र को अपमानित करने के आरोप लगाते रहे. ममता ने चुनाव पर मोदी के इशारों पर काम करने का आरोप लगाया तो मोदी के 'दीदी' वाले बयान की बहुत आलोचना हुई.

चुनाव नतीजे आने के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई. राज्यपाल और बीजेपी के नेताओं ने टीएमसी पर हिंसा भड़काने के आरोप लगाए, जिससे टीएमसी इनकार करती रही. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 29 मई। नक्सलियों द्वारा पांच जून को सिलगेर घटना के विरोध में दंडकारण्य (छत्तीसगढ़ व गढ़चिरौली) बंद का एलान किया गया है। 

दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प द्वारा जारी विज्ञप्ति में जिक्र किया गया है कि बीते 17 मई को सीआरपीएफ कैंप खोलने के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे निहत्थे ग्रामीणों पर पुलिस ने गोलीबारी की, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए तथा नौ लोगों को पुलिस द्वारा गायब किया गया है। पार्टी इस नरसंहार की भत्र्सना करती है। इस घटना के विरोध में आगामी सलवा जुडूम विरोधी दिवस पांच जून को दंडकारण्य (छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र गढ़चिरौली)में बंद की अपील की गई है। 

विज्ञप्ति में आरोप लगाया गया है कि सरकार द्वारा प्राकृतिक संपदाओं जल, जंगल व जमीन को कार्पोरेट घरानों को बेचने की साजिश की जा रही है। अंदरूनी इलाकों में भूपेश सरकार सुरक्षा बलों के जरिए आम जनता पर अत्याचार करवा रही है। नक्सल नेता ने सिलगेर मामले में सभी बुद्धिजीवियों से क्षेत्र का दौरा कने, सच्चाई जानने तथा बंद को सफल बनाने की अपील की है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 मई। राज्य में आज शाम 6.00 तक 2195 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 169 अकेले सरगुजा जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक 10 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 
  
आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 57, बलौदाबाजार 102, बलरामपुर 106, बस्तर 99, बेमेतरा 22, बीजापुर 101, बिलासपुर 54, दंतेवाड़ा 41, धमतरी 66, दुर्ग 59, गरियाबंद 36, जीपीएम 28, जांजगीर-चांपा 155, जशपुर 166, कबीरधाम 24, कांकेर 30, कोंडागांव 52, कोरबा 109, कोरिया 124, महासमुंद 78, मुंगेली 60, नारायणपुर 19, रायगढ़ 150, रायपुर 54, राजनांदगांव 23, सुकमा 46, सूरजपुर 165, और सरगुजा 169 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 29 मई। नौ महीने पहले जैगुर में हुए रेंजर की हत्या में शामिल एक नक्सल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
 
पुलिस के मुताबिक शनिवार को जांगला थाना से जिला बल व दरभा से छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की चौथी वाहिनी की संयुक्त टीम नक्सली विरोधी अभियान पर ग्राम जैगुर व मेढ़पाल की ओर निकली हुई थी। इसी बीच मेढ़पाल के जंगलों से पुलिस ने नक्सल आरोपी मडक़ाम साधू (30) मेढ़पाल को गिरफ्तार किया। 

ज्ञात हो कि 11 सितंबर 2020 को नक्सलियों ने जैगुर में इंद्रावती टाइगर रिजर्व के भैरमगढ़ अभ्यारण्य रेंज में पदस्थ रेंजर रथराम पटेल की हत्या कर दी थी। उस घटना में पकड़ा गया नक्सली शामिल था। पकड़े गए नक्सली को पुलिस न्यायालय बीजापुर पेश किया।

-मनोज राठौड़

भोपाल. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन के भोपाल में मारे गए छापे में बड़ा खुलासा हुआ है. CBI ने जब भारतीय खाद्य निगम (FCI) के बाबू किशोर मीणा के घर छापा मारा तो उन्हें उसके घर से करोड़ों रुपए नगदी, सोने-चांदी के जेवर, नोट गिनने की मशीन और करोड़ो की संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए.

CBI को उसके पास से एक डायरी भी बरामद हुई है, जिसमें कई बड़े अफसरों के नाम भी शामिल हैं. इन अफसरों की मदद से FCI में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर करोड़ों के वारे-न्यारे किए जा रहे थे. बता दें, किशोर मीणा कभी FCI के कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड हुआ करता था. अफसरों की मेहरबानी से यह शख्स क्लर्क बना और फिर कई बड़े अफसरों के साथ भ्रष्टाचार का महागठबंधन कर करोड़पति हो गया.

क्लर्क तक ऐसे पहुंची CBI की टीम

दिल्ली स्थित सिक्योरिटी कंपनी ने CBI को शिकायत की थी, कि भोपाल स्थित FCI दफ्तर में पदस्थ अधिकारी उनसे सिक्योरिटी सर्विस का बिल पास करने के लिए 10% रिश्वत मांग रहे हैं. इस शिकायत पर CBI की टीम ने जाल बिछाया. इसके बाद सिक्योरिटी कंपनी के अधिकारी रिश्वत देने के लिए एक लाख रुपए लेकर FCI के सिक्योरिटी मैनेजर और अकाउंट मैनेजर के पास पहुंचे. उन्होंने रिश्वत की राशि जैसे ही अधिकारियों को दी वैसे ही CBI की टीम ने दोनों मैनेजर को दबोच लिया.डिवीजन मैनेजर के फोन से खुला राज

CBI की पूछताछ में मैनेजरों ने डिवीजन मैनेजर के नाम का खुलासा किया. CBI ने फोन पर डिवीजन मैनेजर से बाकी के 2 मैनेजेरों की पैसों के लेन-देन की बात कराई तो डिवीजन मैनेजर ने रिश्वत की राशि को क्लर्क किशोर मीणा के घर पर रखने की बात कही. इस पर CBI की टीम ने किशोर मीणा के घर पर दबिश दी और पूरा खुलासा हो गया.

छापे में करोड़ों की काली कमाई का खुलासा

एफसीआई के क्लर्क किशोर मीणा के घर शुक्रवार रात को सीबीआई की टीम ने छापामार कार्रवाई की थी. इस छापामार कार्रवाई में एक फर्नीचर के कवर्ड में रखी तिजोरी मिली. तिजोरी में 2.66 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए. साथ ही, आरोपी के घर से 6 किलो चांदी, 387 ग्राम सोना बरामद, नोट गिनने की मशीन,  करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज, लेन-देन के दस्तावेज और कई बेनामी संपत्तियों का कागजात भी मिले. इतना ही नहीं किशोर के द्वारा संचालित बैंक अकाउंट में भी एक करोड़ से ज्यादा की राशि होना बताई जा रही है. इस राशि के लिए बैंक अकाउंट भी सीबीआई की टीम खंगाल रही है.

बड़े अफसरों का राजदार है किशोर

आरोपी किशोर एफसीआई के सभी बड़े अफसरों का राजदार बताया जा रहा है. सभी ने एफसीआई में कई घोटाले और रिश्वतखोरी की. एफसीआई के तीन मैनेजर रिश्वत की राशि क्लर्क किशोर के पास रखते थे. सीबीआई को आरोपी से मप्र के एक आयएएस अफ़सर से जुड़े हुए लिंक के प्रमाण भी मिले हैं. किशोर आरोपी अफसरों के इशारे पर रिश्वत और घोटाले की राशि अपने घर पर रखता था.

    केन्द्र सरकार का फैसला   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 मई। प्रदेश के दुर्ग और बलौदाबाजार समेत देश के छह जिलों में रह रहे दूसरे देश के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिलेगी। केन्द्र सरकार ने इस आशय का फैसला ले लिया है, और यहां रह रहे लोगों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 

बताया गया कि छत्तीसगढ़ के 2 जिले दुर्ग और बलौदाबाजार भी शामिल किए गए हैं। गुजरात में मोरबी राजकोट पाटन और बड़ोदरा के नाम हैं राजस्थान में जालौर उदयपुर पाली बाड़मेर और सिरोही का नाम है हरियाणा के फरीदाबाद का नाम है और पंजाब में 1 जिले जालंधर का नाम है। छत्तीसगढ़ के दोनों जिलों में सिंधी समाज के शरणार्थी ज्यादा संख्या में हैं। 

गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले उन गैर-मुस्लिमों शरणार्थियों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जो गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा तथा पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हैं। गृह मंत्रालय ने देश की नागरिकता कानून-1955 और उसके तहत 2009 में बनाए गए नियमों के अंतर्गत इस निर्देश के तत्काल क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत इन गैर मुस्लिम लोगों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया गया है।

गृह मंत्रालय ने कहा कि शरणार्थियों के आवेदन का सत्यापन राज्य के सचिव या जिले के डीएम द्वारा किया जा सकेगा। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल होंगे। इसके अलावा डीएम या राज्य के गृह सचिव केंद्र के नियमों के अनुसार एक ऑनलाइन और लिखित रजिस्टर बनाएंगे, जिसमें भारत के नागरिक के रूप में शरणार्थियों के पंजीकरण की जानकारी होगी। इसकी एक प्रति सात दिनों के अंदर केंद्र सरकार को भेजनी होगी।