वाशिंगटन, 23 सितंबर । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने यूक्रेनी समकक्ष से कहा है कि वाशिंगटन कीव को एक प्रकार की लंबी दूरी की मिसाइल भेजेगा जो रूस के अंदर हमला करने में सक्षम होगी।

एनबीसी न्यूज के अनुसार, यह स्पष्ट नहीं है कि एटीएसीएमएस के नाम से जाना जाने वाला आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को कब दिया जाएगा, न ही यह निश्चित है कि औपचारिक घोषणा कब की जाएगी।

रिपोर्ट में तीन अमेरिकी अधिकारियों और चर्चाओं से परिचित एक कांग्रेसी अधिकारी का हवाला दिया गया है जो जानकारी को सार्वजनिक करने के लिए अधिकृत नहीं है।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेन लंबे समय से रूस के साथ चल रहे युद्ध में अपनी लड़ाकू ताकतों को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका से एटीएसीएमएस की मांग कर रहा है।

बाइडेन प्रशासन को डर था कि यूक्रेनी सैनिक लंबी दूरी की मिसाइलों का उपयोग करके रूस पर हमला कर देंगे। 

यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में बाइडेन के साथ बैठक की।

बाइडेन ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि पहले अमेरिकी अब्राम्स टैंक अगले सप्ताह यूक्रेन पहुंचेंगे। (आईएएनएस)।

संयुक्त राष्ट्र, 23 सितंबर । भारत ने पाकिस्तान से साफ-साफ शब्‍दों में कहा है कि दुनिया के सबसे खराब मानवाधिकार अपराधियों में से एक होने के नाते, उसे दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपना रिकॉर्ड सुधारे।

संयुक्‍त राष्‍ट्र में भारतीय मिशन की प्रथम सचिव पेटल गहलोत ने शुक्रवार को पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर-उल-हक काकर के भाषण के बाद जवाब देने के अधिकार का प्रयोग करते हुए कहा, "दुनिया के सबसे खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड वाले देश के रूप में, खासकर अल्पसंख्यक और महिलाओं के अधिकारों मामले में, पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा कि वह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर उंगली उठाने से पहले अपना घर दुरुस्त कर ले।"

गहलोत ने कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के काकर के प्रयासों को खारिज करते हुए कहा कि यह भारत का अभिन्न अंग है।

उन्होंने कहा, "हम दोहराते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं।"

उन्होंने कहा, "जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेशों से संबंधित मामले पूरी तरह से भारत के आंतरिक हैं (और) पाकिस्तान को हमारे घरेलू मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है।"

काकर ने महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में अपने संबोधन में कहा कि सुरक्षा परिषद को कश्मीर पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्‍होंने आरोप लगाया कि कश्मीरियों के अधिकारों को दबाया जा रहा है, जबकि "हिंदुत्व" ताकतें अल्पसंख्यकों के "नरसंहार" की धमकी दे रही हैं।

गहलोत ने कहा, "भारत के खिलाफ आधारहीन और दुर्भावनापूर्ण प्रचार करने के लिए इस मंच का दुरुपयोग करना पाकिस्तान की आदत बन गई है।"

उन्होंने कहा, "संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश और अन्य बहुपक्षीय संगठन अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान मानवाधिकारों पर अपने खराब रिकॉर्ड से अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा करता है।"

उन्होंने इस्लामिक गणराज्य में ईसाइयों, हिंदुओं, अहमदिया मुसलमानों और सिखों, विशेषकर इन समुदायों की महिलाओं और लड़कियों की दुर्दशा की ओर इशारा किया।

उन्होंने कहा, "पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ प्रणालीगत हिंसा का एक ज्वलंत उदाहरण पाकिस्तान के फैसलाबाद जिले के जरनवाला में अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय के खिलाफ बड़े पैमाने पर की गई क्रूरता थी, जहां अगस्त 2023 में कुल 19 चर्च और ईसाइयों के 89 घर जला दिए गए।"

उन्होंने कहा, "अहमदिया लोगों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया गया है जिनके पूजा स्थलों को ध्वस्त कर दिया गया है।"

गहलोत ने कहा, "पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों, विशेष रूप से हिंदू, सिख और ईसाई की महिलाओं की स्थिति दयनीय बनी हुई है। पाकिस्तान के अपने मानवाधिकार आयोग द्वारा प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्‍तान में हर साल शादी के लिए अल्पसंख्यक समुदायों की अनुमानित 1,000 महिलाओं को अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन का शिकार बनाया गया है।"

गहलोत ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के प्रायोजक के रूप में इस्लामाबाद की भूमिका की भी आलोचना की। उन्‍होंने कहा कि पाकिस्तान स्थित आतंकवाद द्वारा मुंबई हमले के पीड़ित अब भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "पाकिस्तान दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी संस्थाओं और व्यक्तियों का घर और संरक्षक रहा है।"

उन्होंने कहा, "तकनीकी कुतर्क में उलझने की बजाय, हम पाकिस्तान से मुंबई आतंकवादी हमलों के अपराधियों के खिलाफ विश्वसनीय और सत्यापन योग्य कार्रवाई करने का आह्वान करते हैं, जिनके पीड़ित 15 साल बाद भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं।"

गहलोत ने दक्षिण एशिया में शांति के लिए तीन शर्तें रखीं: "पहला, सीमा पार आतंकवाद को रोकें और आतंकवाद के बुनियादी ढांचे को तुरंत बंद करें।

"दूसरा, इसके अवैध और जबरन कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों को खाली करें।

"और तीसरा, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ गंभीर और लगातार हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकें"।

संयुक्त राष्ट्र मिशन में पाकिस्तान की काउंसलर साइमा सलीम ने गहलोत की टिप्‍पणी के जवाब में काकर के भाषण के अधिकांश बिंदुओं को दोहराया।

सलीम ने भारत विरोधी आतंकवादियों का बचाव करते हुए दावा किया कि वे "स्वतंत्रता संग्राम" में शामिल थे।

उन्होंने जोर देकर कहा कि "कश्मीरी स्वतंत्रता संग्राम को आतंकवाद के रूप में वर्णित करना झूठ है" और दावा किया कि यह "बिल्‍कुल कानूनी" है।

कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों को उठाते हुए, सलीम ने कहा, "भारत की आतंकवादी फ्रेंचाइजी वैश्विक हो गई है।" (आईएएनएस)।

ओटावा, 23 सितंबर । कनाडा के दौरे पर आए यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ बैठक के बाद प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यूक्रेन के लिए नई सैन्य, आर्थिक और विकास सहायता और निवेश की घोषणा की है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को अपने कार्यालय की वेबसाइट पर पोस्ट की गई एक प्रेस विज्ञप्ति में, ट्रूडो ने कहा कि कनाडा "बहु-वर्षीय सहायता प्रदान करने के लिए दृष्टिकोण बदल रहा है"।

उन्होंने यूक्रेन को बख्तरबंद चिकित्सा निकासी वाहनों सहित 50 वाहनों की आपूर्ति के लिए तीन वर्षों में 650 मिलियन कनाडाई डॉलर (487.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के नए निवेश की घोषणा की।

विज्ञप्ति के अनुसार, ट्रूडो और ज़ेलेंस्की ने कनाडा-यूक्रेन मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो यूक्रेन के आर्थिक सुधार के लिए कनाडाई व्यवसायों को बाजार पहुंच की शर्तें सुनिश्चित करता है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि दोनों देश रूसी संपत्तियों की जब्ती पर एक कार्य समूह स्थापित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ काम करने पर सहमत हुए हैं।

ट्रूडो ने मानसिक स्वास्थ्य, छोटे पैमाने के किसानों और कृषि आजीविका की बहाली, स्थानीय बुनियादी ढांचे के पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए तकनीकी सहायता का समर्थन करने वाली चार बहु-वर्षीय पहलों के लिए विकास सहायता में अतिरिक्त 34 मिलियन कनाडाई डॉलर की घोषणा की।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि ट्रूडो ने 63 रूसी व्यक्तियों और संस्थाओं पर नए प्रतिबंधों की भी घोषणा की।

ज़ेलेंस्की ने शुक्रवार को सांसद में भाषण भी दिया और कनाडा और अन्य पश्चिमी सहयोगियों से आगे के समर्थन के लिए आह्वान किया। (आईएएनएस)। 

न्यूयॉर्क, 23 सितंबर । अमेरिकी राज्य कोलोराडो में एक 40 वर्षीय भारतीय नागरिक को मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने के आरोप में 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है और क्षतिपूर्ति के रूप में 11,63,947.28 डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया गया है।

कोलोराडो जिले के अमेरिकी वकील कार्यालय ने शुक्रवार को बताया कि ध्रुव जनी ने जनवरी 2020 से सरकारी एजेंसियों का डर दिखाकर लोगों से धन उगाही शुरू की।

इस साल 21 सितंबर को अमेरिकी जिला न्यायालय के न्यायाधीश रेमंड पी मूर ने उसे दोषी करार दिया था। जनी को सजा पूरी होने के बाद उसे भारत भेज दिया जाएगा।

सामाजिक सुरक्षा प्रशासन के महानिरीक्षक गेल एस. एनिस ने कहा, ''यह सजा जनी को सामाजिक सुरक्षा और सरकारी योजनाओं के नाम पर दुर्भावनापूर्ण कार्यों के लिए जिम्‍मेदार ठहराती है।''

मुकदमे के विवरण के अनुसार, उसने पीडि़तों से टेलीफोन पर संपर्क किया और यह विश्वास दिलाया कि संघीय जांच ब्यूरो, सामाजिक सुरक्षा प्रशासन, होमलैंड सुरक्षा विभाग, ट्रेजरी या औषधि प्रवर्तन प्रशासन जैसी संघीय कानून प्रवर्तन अकादमी के "एजेंटों" द्वारा जांच की जा रही है।

पीडि़तों को बताया गया था कि उनकी पहचान एक आपराधिक घटना से जुड़ी हुई है। कानून निदेशक द्वारा उनके अपराधी और/या अमेरिका से निर्वासन का आदेश दिया गया है।

उन्हें बताया गया कि गिरफ्तारी या निर्वासन से बचने का एकमात्र तरीका 'सरकार' को बड़ी नकदी का भुगतान करना है।

फिर 'एजेंट' ने फेडरल एक्सप्रेस या यूनाइटेड पार्सल सर्विस के माध्यम से कथित सरकारी अधिकारियों को नकद भेजने के लिए कहा। इनमें से कई पीडि़तों को दूसरे राज्यों में लोगों को नकद भेजने के लिए भी कहा गया।

अमेरिकी वकील कोल फिगन ने कहा, "हमें अपने बुजुर्गों और कमजोर नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए।

"पीड़ितों को डराकर इस प्रतिवादी ने एक योजना बनाई और उनसे 10 लाख डॉलर से ज्‍यादा की धोखाधड़ी की। इसके लिए, उसे अब फेडरल जेल में सालों तक रहना होगा।" (आईएएनएस)।

संयुक्त राष्ट्र, 23 सितंबर । तपेदिक (टीबी) के खिलाफ लड़ाई पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में विश्व नेताओं ने 2030 तक इस बीमारी को खत्म करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए एक राजनीतिक घोषणा को मंजूरी दे दी है।

समाचार एजेंसी शिन्‍हुआ के अनुसार, दस्तावेज़ में अगले पांच वर्षों के लिए महत्वाकांक्षी नए लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं जिसमें 90 प्रतिशत लोगों तक टीबी की रोकथाम और देखभाल सेवाएं पहुंचाना, बीमारी से पीड़ित लोगों को सामाजिक लाभ पैकेज प्रदान करना और कम से कम एक नए टीके का लाइसेंस देना शामिल है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने शुक्रवार को कहा, "मैं सभी सदस्य देशों को राजनीतिक घोषणा के इस मसौदे की मंजूरी के लिए बधाई देता हूं, जिसे मैं बाद में औपचारिक रूप से अपनाने के लिए महासभा को सौंपा जायेगा।"

फ्रांसिस ने कहा, "हम आज एक उद्देश्य या संकल्प के साथ एक साथ आए हैं और प्रतिबद्धताओं को फिर से मजबूत करने और तपेदिक को समाप्त करने की दिशा में प्रगति में तेजी लाने का प्रयास करते हैं, जो एक सहस्राब्दी पुरानी बीमारी है लेकिन आज भी यह दुनिया की शीर्ष संक्रामक जानलेवा बीमारियों में से एक है।"

उन्‍होंने कहा, "मनुष्य को चंद्रमा पर भेजने से लेकर दुनिया को अपनी उंगलियों पर लाने तक - इतनी प्रगति के बावजूद, एक रोके जाने योग्य और इलाज योग्य बीमारी को हराने में हम क्‍यों असमर्थ हैं जो एक दिन में 4,400 से अधिक लोगों की जान ले लेती है?"

फ्रांसिस ने कहा, "टीबी महामारी गरीबी और अल्पपोषण जैसी असमानताओं के कारण पनपती है, और यह संघर्षों, जलवायु परिवर्तन और अन्य संकटों से और बढ़ जाती है।"

उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी ने टीबी को खत्म करने की लड़ाई में वर्षों की प्रगति पर पानी फेर दिया है। इससे प्रभावित लोगों, खासकर सबसे कमजोर लोगों, पर भारी बोझ पड़ा।

संयुक्त राष्ट्र उप महासचिव अमीना मोहम्मद ने संक्रमण के मुख्य कारकों - गरीबी, अल्पपोषण, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की कमी, एचआईवी संक्रमण की व्यापकता, मधुमेह, मानसिक स्वास्थ्य और धूम्रपान से निपटने के लिए कदम उठाने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि बीमारी से जुड़े कलंक को कम करने की जरूरत है ताकि लोगों को भेदभाव के डर के बिना मदद मिल सके और सरकारों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सुनिश्चित करना चाहिए जिसमें टीबी की जांच, रोकथाम और उपचार शामिल है।

मोहम्मद ने वैश्विक लड़ाई का समर्थन करने का अपना कारण भी साझा किया। उन्होंने कहा, "मेरी प्रतिबद्धता मेरी निजी कहानी है: इसी सप्‍ताह 37 साल पहले मैंने अपने पिता को टीबी के कारण खो दिया था जो उस समय मह‍ज 50 साल के थे।"

मोहम्मद ने कहा, "तपेदिक को ख़त्म करना संभव है। इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, वित्तीय प्रतिबद्धता और वैश्विक एकजुटता की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली सभी प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार है... हमें मिलकर तपेदिक को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए।"

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, अकेले 2021 में टीबी से लगभग 16 लाख लोगों की मौत हो गई और यह कोविड-19 के बाद दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी जानलेवा बीमारी रही। (आईएएनएस)।

रियो डी जनेरियो, 23 सितम्बर । ब्राजील पुलिस के साल्वाडोर में एक ऑपरेशन में कम से कम छह संदिग्ध मारे गए।

साल्वाडोर बाहिया प्रांत की क्षेत्रीय राजधानी है जहां 29 लाख लोग रहते हैं।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने इस महीने 30 से अधिक लोगों की हत्या के आरोपी एक आपराधिक समूह के खिलाफ एक मेगा ऑपरेशन चलाया, जिसके परिणामस्वरूप अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है।

शुक्रवार का ऑपरेशन कई हत्याओं के आरोपी आपराधिक गिरोह के खिलाफ 43 तलाशी और गिरफ्तारी वारंट को अंजाम देने के लिए चलाया गया था। इस दौरान छह संदिग्ध मारे गए। (आईएएनएस)।

(ललित के झा)

वाशिंगटन, 23 सितंबर। अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने की दावेदार और भारतीय-अमेरिकी नेता निक्की हेली ने चीन को अमेरिका और दुनिया के ‘‘अस्तित्व के लिए खतरा’’ बताया और दावा किया है कि बीजिंग ‘‘युद्ध की तैयारी कर रहा’’ है।

हेली ने न्यू हैम्पशायर के प्राइमरी चुनाव के लिए अर्थव्यवस्था पर अहम नीतिगत भाषण देते हुए कहा कि चीन ने आधी सदी अमेरिका को हराने की साजिश रचने में बिताई है और कुछ मामलों में चीन की सेना अमेरिकी सैन्य बलों के बराबर पहुंच चुकी है।

उनके इस भाषण से दो दिन पहले ही रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने की दावेदारी में उनके प्रतिद्वंद्वी एवं भारतीय-अमेरिकी नेता विवेक रामास्वामी ने ओहायो में चीन संबंधी विदेश नीति पर भाषण दिया था। हेली और रामास्वामी दोनों अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने के लोकप्रिय दावेदार बनकर उभरे हैं।

हेली ने कहा, ‘‘ताकत और गौरव हमारे राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं, खासकर कम्युनिस्ट चीन के समक्ष। चीन अस्तित्व के लिए खतरा है। उसने हमें हराने की साजिश रचने में आधी सदी बिताई है।’’

उन्होंने आरोप लगाया कि चीन ने अमेरिका की विनिर्माण संबंधी नौकरियां छीनी हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘उसने हमारे कारोबारी रहस्यों को जान लिया। अब यह दवाओं से लेकर उन्नत प्रौद्योगिकी तक महत्वपूर्ण उद्योगों पर नियंत्रण कर रहा है। चीन रिकॉर्ड समय में आर्थिक रूप से पिछड़े देश से पृथ्वी की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।’’

हेली ने कहा, ‘‘उसकी पहले स्थान पर पहुंचने की मंशा है और कम्युनिस्ट पार्टी के इरादे साफ है। वे एक बड़ी एवं अत्याधुनिक सेवाओं से लैस सेना का निर्माण कर रहे हैं, जो अमेरिका को डराने, एशिया और अन्य स्थानों पर अपना प्रभुत्व कायम करने में सक्षम हो।’’

उन्होंने कहा, ‘‘चीन की सेना कुछ मामलों में पहले से ही अमेरिकी सशस्त्र बलों के बराबर है। वे अन्य क्षेत्रों में हमें मात दे रहे हैं। चीन के नेता इतने आश्वस्त हैं कि वे हमारे हवाई क्षेत्र में जासूसी गुब्बारे भेज रहे हैं और हमारे तटों के ठीक पास क्यूबा में एक जासूसी अड्डा बना रहे हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘किसी गलतफहमी में न रहें: कम्युनिस्ट पार्टी युद्ध की तैयारी कर रही है और चीन के नेता जीतने का इरादा रखते हैं।’’ (भाषा)

चीन के हांगज़ो में 19वें एशियाई गेम्स आज से शुरू हो रहे हैं जिसमें अरुणाचल प्रदेश से आने वाले भारतीय खिलाड़ियों को प्रवेश देने से चीन ने इनकार कर दिया है. इस मामले में अब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की प्रतिक्रिया आई है.

स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "एशियन गेम्स 2022 में हिस्सा लेने वाले तीन वुशु खिलाड़ियों के साथ हम खड़े हैं और इस वक्त उनका हम बहुत ख्याल रख रहे हैं. तीनों खिलाड़ियों की देखभाल साई हॉस्टल में की जा रही है."

भारत ने इसे 'एशियाई गेम्स की भावनाओं का उल्लंघन' बताया है.

भारत ने जताई आपत्ति

चीन, अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता रहा है. हाल ही में चीन ने एक नया नक्शा जारी किया था, इसमें एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश को चीनी सीमा में दिखाया गया था.

भारत ने चीन के दावे को ख़ारिज किया था.

भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारतीय नागरिकों के साथ जातीय या इलाक़ाई आधार पर भेदभाव वाले बर्ताव को भारत दृढ़ता से अस्वीकार करता है और उसका लंबे समय से यही स्टैंड रहा है.

बागची ने कहा, “हमारे कुछ खिलाड़ियों को लेकर चीन की ओर से जानबूझकर और चुनिंदा तरीके से बाधा पैदा करने के खिलाफ़ हमने कड़ा विरोध दर्ज कराया है.”

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी ट्वीट कर चीन के इस कदम की निंदा की है.

उन्होंने ट्वीट किया, "अरुणाचल प्रदेश से हमारे वुशु एथलीट्स को चीन ने हांगज़ो में हो रहे एशियन गेम्स में शामिल होने के लिए वीज़ा नहीं दिया, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं."(bbc.com/hindi)

टोरंटो, 22 सितम्बर । फाइव आईज खुफिया नेटवर्क के एक सहयोगी द्वारा प्रदान की गई खुफिया जानकारी और भारतीय अधिकारियों के बीच बातचीत का पता लगने के कारण ओटावा ने खालिस्तान नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए नई दिल्ली को जिम्मेदार ठहराया। यह बात सीबीसी न्यूज की रिपोर्ट में कही गई है।

सरकारी सूत्रों का हवाला देते हुए, समाचार आउटलेट ने कहा कि कनाडा ने निज्जर की हत्या पर एक महीने की लंबी जांच के दौरान भारतीय अधिकारियों, राजनयिकों के बीच बातचीत और "फाइव आईज खुफिया नेटवर्क के एक अज्ञात सहयोगी द्वारा प्रदान की गई" जानकारी से जुड़ी खुफिया जानकारी एकत्र की।

फाइव आईज खुफिया नेटवर्क कनाडा के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को मिलाकर बना है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी।

निज्जर की मौत पर कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के आरोपों ने एक बड़े राजनयिक संकट का रूप ले लिया है और नई दिल्ली और ओटावा ने जैसे को तैसा की कार्रवाई करते हुए राजनयिकों को निष्कासित करने और सलाह जारी करने सहित कई कदम उठाए हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 18 जून, 2023 को सरे में एक सिख मंदिर के बाहर हुई निज्जर की हत्या की जांच में सहयोग मांगने के लिए कनाडाई अधिकारी कई बार भारत गए।

इसके अलावा, इसमें कहा गया है कि कनाडाई राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सलाहकार जोडी थॉमस अगस्त के मध्य में चार दिनों के लिए भारत में थे, फिर इस महीने में पांच दिनों के लिए। 

कनाडाई सरकार के सूत्रों ने सीबीसी न्यूज को बताया कि बंद कमरे में हुई बैठक के दौरान किसी भी भारतीय अधिकारी ने आरोपों से इनकार नहीं किया।

न्यूयॉर्क में, संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के बाद, गुरुवार को कनाडाई प्रधानमंत्री ने मीडिया से कहा कि हाउस ऑफ कॉमन्स के पटल पर आरोपों को साझा करने का निर्णय अत्यंत गंभीरता के साथ किया गया था।"

समाचार आउटलेट ने बताया, हालांकि कनाडाई सरकार ने भारतीय एजेंटों को निज्जर की मौत से जोड़ने वाले सबूत जारी नहीं किए हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि यह केस के दौरान सामने आ सकता है। 

खुफिया रिपोर्टों के बारे में पूछे जाने पर, उप प्रधान मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने सीबीसी न्यूज को बताया कि वह जांच और अपने फाइव आईज भागीदारों के प्रति कनाडा के दायित्वों को जोखिम में डाले बिना टिप्पणी नहीं कर सकती हैं।

गौरतलब है कि भारत ने ट्रूडो के दावों को खारिज कर दिया है, उन्हें "बेतुका" कहा है, और कनाडा पर खालिस्तानी आतंकवादियों और भारत विरोधी तत्वों को शरण देने का आरोप लगाया है।  (आईएएनएस)।

संयुक्त राष्ट्र, 22 सितम्बर । कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ होने के आरोपों को दोहराते हुए कहा है कि ओटावा भारत को भड़काना नहीं चाह रहा है।

कनाडाई प्रधानमंत्री ने अपने आरोपों के पीछे सबूत साझा करने से इनकार कर दिया।

गुरुवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा, "हम (भारत के साथ) उकसाने या समस्या पैदा करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं।"

उन्होंने कहा, " यह कोई सवाल नहीं है कि भारत एक बढ़ता हुआ महत्व वाला देश है और एक ऐसा देश है, जिसके साथ हमें काम करना जारी रखना होगा, न केवल क्षेत्र में बल्कि दुनिया भर में।"

उन्होंने कहा, "लेकिन हम कानून के शासन के महत्व के बारे में स्पष्ट हैं और कनाडाई लोगों की रक्षा करने और हमारे मूल्यों के लिए खड़े होने के महत्व के बारे में स्पष्ट हैं।"

यही कारण है कि कनाडा मामले की सच्चाई को खोजने और उजागर करने के लिए प्रक्रियाएं स्थापित करने और न्याय और जवाबदेही तय करने के लिए भारत से उसके साथ काम करने के लिए कह रहा है।

ट्रूडो द्वारा सोमवार को संसद में लगाए गए आरोपों को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है।

ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में एक सिख केंद्र के बाहर 18 जून को निज्जर की गोली मारकर हत्या के मामले में तीन महीने बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

ट्रूडो ने भारत द्वारा कनाडाई लोगों के लिए वीजा निलंबित करने पर जैसे को तैसा कार्रवाई से इनकार किया।

उन्होंने "शांत" रहने का आह्वान किया और कहा कि कनाडा एक सुरक्षित देश है।

ट्रूडो ने अपने पास मौजूद सबूतों के बारे में पत्रकारों द्वारा बार-बार पूछे गए सवालों का सीधे तौर पर जवाब देने से परहेज किया और कहा कि न्याय प्रक्रिया ईमानदारी के साथ जारी रहनी चाहिए।

उन्होंने कहा, "ऐसे विश्वसनीय आरोप हैं जिन्हें कनाडाई और वास्तव में एक विश्व के रूप में हमें बेहद गंभीरता से लेने की जरूरत है।"

उन्होंने कहा, "मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि सोमवार को हाउस ऑफ कॉमन्स के पटल पर इन आरोपों को साझा करने का निर्णय अत्यंत गंभीरता के साथ लिया गया था।"

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि यह बेहद महत्वपूर्ण है कि एक मजबूत और स्वतंत्र न्याय प्रणाली वाले देश के रूप में, हम उन न्याय प्रक्रियाओं को पूरी ईमानदारी के साथ सामने आने दें।"

उन्होंने कहा कि उनकी "प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) के साथ सीधी और स्पष्ट बातचीत हुई, इसमें मैंने अपनी चिंताओं को साझा किया।"

भारत द्वारा वीजा सेवाओं को निलंबित करने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने संकेत दिया कि अभी कोई पारस्परिक कार्रवाई नहीं होगी।

उन्होंने कहा, "हम कनाडाई लोगों को सुरक्षित रखने और अपने मूल्यों और अंतरराष्ट्रीय नियम-आधारित व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्य करना जारी रखेंगे। अभी हमारा ध्यान इसी पर है।"

भारतीय मूल के लोग जो सिख नहीं हैं और हिंदू संगठनों ने धमकियां मिलने के बाद अपनी सुरक्षा को लेकर आशंका व्यक्त की है और भारतीय राजनयिक मिशनों पर हमले हुए हैं।

इस बारे में उनसे सीधे तौर पर तो नहीं पूछा गया, लेकिन जब उनसे नई दिल्ली कनाडाई उच्चायोग की सुरक्षा के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कनाडा में सभी की सुरक्षा का आश्वासन दिया।

उन्‍होंने कहा, "कनाडा में सुरक्षा और कनाडाई लोगों की सुरक्षा के संदर्भ में, हम हमेशा कनाडाई लोगों की सुरक्षा को बेहद गंभीरता से लेते हैं, चाहे वह घर पर हो या विदेश में। मैं सभी को आश्वस्त कर सकता हूं कि कनाडा एक सुरक्षित देश है।"

जब एक रिपोर्टर ने कहा कि निज्जर ने कनाडाई कानून प्रवर्तन को अपने जीवन के लिए खतरों के बारे में बताया था और पूछा था कि क्या इससे निपटने के तरीके की समीक्षा होगी, तो ट्रूडो ने कहा, "मुझे लगता है कि होगी।"

ट्रूडो ने कनाडा के सहयोगियों की प्रतिक्रियाओं के बारे में पूछे गए सवालों का सीधा जवाब नहीं दिया।

एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने अन्य नेताओं से भारत की निंदा करने के लिए कहा है, जबकि दूसरे ने कनाडा को अपने पश्चिमी सहयोगियों से मिले ठोस समर्थन की तुलना तब की जब कनाडाई नागरिकों को चीन ने पकड़ लिया था और भारत के बारे में उनके आरोपों पर धीमी प्रतिक्रिया दी।

ट्रूडो ने कहा: "हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कनाडाई सुरक्षित रहें और हम अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के साथ खड़े हैं।" (आईएएनएस)।

इस हफ़्ते की शुरुआत में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया कि कनाडा के पास ऐसे विश्वसनीय सबूत हैं जो इशारा करते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंट शामिल हो सकते हैं.

इस आरोप को भारत सरकार ने पूरी तरह ख़ारिज करते हुए ‘बेतुका’ और राजनीति से ‘प्रेरित’ बताया है.

जस्टिन ट्रूडो सोमवार को हाउस ऑफ़ कॉमन्स में भारत पर आरोप लगाते हुए ये बात कह रहे थे तो उस वक़्त ये नहीं बताया था कि आख़िर भारत के ख़िलाफ़ कनाडा सरकार के पास किस तरह के सबूत हैं.

कनाडा के पब्लिक ब्रॉडकास्टर सीबीसी न्यूज़ ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि कनाडा की सरकार ने निज्जर की मौत की महीनों तक चली जांच में ‘ह्यूमन और सिग्नल’ दोनों तरह की खुफ़िया जानकारी जुटाई है.

रिपोर्ट के मुताबिक़ इंटेलीजेंस में भारतीय अधिकारियों की बातचीत है, भारत के कनाडा में स्थित राजनयिकों की भी बातचीत सबूत के तौर पर कनाडा सरकार के पास है.

सीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक़ ये इंटेलीजेंस केवल कनाडा ने ही नहीं जुटाई है. फ़ाइव आइज़ के एक सहयोगी ने भी इंजेलीजेंस मुहैया करायी है.

हालांकि गुरुवार को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया था कि कनाडा ने कोई भी सबूत भारत के साथ साझा नहीं किए हैं.

इसके बाद न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब जस्टिन ट्रूडो से सबूतों को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी कि कनाडा के पास किस तरह के सबूत हैं.

समाचार एजेंसी एपी ने भी इसी तरह की रिपोर्ट की है.

एपी ने एक कनाडाई अधिकार के हवाले से कहा है कि निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता का आरोप ह्यूमन और सर्विलांस इंटेलीजेंस पर आधारित है. (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान में आम चुनाव अगले साल जनवरी में होंगे. चुनाव आयोग ने गुरुवार को इसकी घोषणा की.

पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने बताया है कि देश में आम चुनाव जनवरी 2024 के आखिरी सप्ताह में होंगे.

चुनाव आयोग ने अपने बयान में कहा, “परिसीमन की समीक्षा की गई है और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रारंभिक सूची 27 सितंबर को जारी की जाएगी."

"इसके बाद राजनीतिक पार्टियां परिसीमन को लेकर आपत्ति दर्ज कर सकेंगी और सुझाव दे सकेंगी, जिसके बाद आयोग इन आपत्तियों, सुझावों पर काम करेगा. इन सुझावों पर काम करके आयोग नवंबर में फ़ाइनल लिस्ट जारी करेगा और उन सीटों पर चुनाव होगा.”

“परिसीमन का काम हो जाने के बाद 54 दिन के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी और जनवरी 2024 के आखिरी सप्ताह में चुनाव होंगे.” (bbc.com/hindi)

दुबई, 21 सितंबर। ईरान की संसद ने एक विधेयक पारित किया है जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनने से इनकार करने वाली महिलाओं तथा उनका साथ देने वालों पर भारी जुर्माने का प्रावधान है।

ईरान ने यह कदम 22 वर्षीय महसा अमीनी की मौत के एक वर्ष पूरा होने के कुछ वक्त बाद उठाया है।

महसा अमीनी को इस्लामिक परिधान परंपरा का पालन नहीं करने के आरोप में ‘मोरैलिटी पुलिस’ ने हिरासत में लिया था। बाद में अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। घटना के विरोध में देश में कई महीनों तक प्रदर्शन हुए थे और सत्ता विरोधी स्वर भी तेज हुए थे।

हिजाब को लेकर पारित इस विधेयक में हिजाब नहीं लगाने पर महिलाओं पर भारी जुर्माने के अलावा उन कारोबारियों को भी दंड देने का प्रावधान है जो हिजाब नहीं पहनीं महिलाओं को सामान बेचते हैं या अन्य प्रकार की सेवाएं देते हैं। इस विधेयक के खिलाफ लामबंद होने पर अधिकार कार्यकर्ताओं को भी दंडित किए जाने की प्रावधान है।

दोषियों को इन अपराधों के लिए दस वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है।

ईरान की 290 सदस्यीय संसद में 152 सांसद इसके पक्ष में थे। इस विधेयक को अब अंतिम मंजूरी के लिए ‘गार्डियन काउंसिल’ के पास भेजा जाएगा। यह मौलवियों की एक इकाई है जो संवैधानिक निगरानीकर्ता के तौर पर काम करती है।

अमीनी की मौत के बाद 16 सितंबर 2022 से देशभर में प्रदर्शन शुरू हो गए थे। प्रदर्शनकारियों पर सरकार ने कड़ी कार्रवाई की जिससे इस वर्ष की शुरुआत में जाकर प्रदर्शनों पर काबू पाया जा सका। सरकार की कार्रवाई में 500 से अधिक प्रदर्शनकारी मारे गए और 22,000 से अधिक को हिरासत में लिया गया। (एपी)

नयी दिल्ली, 20 सितंबर। अमेरिका ने कनाडा में जून में एक खालिस्तानी अलगाववादी की हत्या की गहन जांच का बुधवार को समर्थन किया। इससे दो दिन पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने मामले में भारत सरकार के एजेंट की ‘संभावित’ संलिप्तता का आरोप लगाया था जिसके बाद भारत-कनाडा के बीच राजनयिक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गयी है।

भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने भी ट्रूडो के आरोपों को ‘परेशान करने वाला’ बताया और अंतरराष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और गैर-अहस्तक्षेप के सिद्धांतों का पालन करने के महत्व को रेखांकित किया।

ट्रूडो ने सोमवार को ‘हाउस ऑफ कॉमन्स’ में अपने बयान में कहा था, ‘‘कनाडा की धरती पर एक कनाडाई नागरिक की हत्या में किसी भी विदेशी सरकार की भागीदारी हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है और यह अस्वीकार्य है।’’

भारत ने मंगलवार को ट्रूडो के आरोपों को ‘बेतुका’ और निजी हितों से ‘प्रेरित’ बताकर सिरे से खारिज कर दिया और इस मामले में कनाडा द्वारा एक भारतीय अधिकारी को निष्कासित किए जाने के जवाब में एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित कर दिया।

कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून को दो बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

गार्सेटी ने कहा, ‘‘जाहिर है, इस तरह के किसी भी आरोप से किसी को भी परेशानी होगी। लेकिन एक सक्रिय आपराधिक जांच के साथ, मुझे उम्मीद है कि हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि अपराधियों को कठघरे में लाया जाए।’’

उन्होंने कहा, ‘‘किसी के किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले हम सभी जानकारी जुटाने और जांच की अनुमति देते हैं।’’

अमेरिकी राजदूत रणनीतिक मामलों के अग्रणी थिंक-टैंक अनंता सेंटर में बोल रहे थे।

अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता और विदेश विभाग के प्रवक्ता की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए गार्सेटी ने कहा कि संप्रभुता एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है।

उन्होंने कहा, ‘‘हम नियमित रूप से संवाद करते रहे हैं। मैं एक अभियोजक का बेटा हूं। इसलिए, मुझे पता है कि जब आपराधिक जांच होती है, तो जब तक हमारे पास अतिरिक्त जानकारी ना हो, चीजों को उनके हाल पर छोड़ना सही होता है।’’

ट्रूडो के आरोपों को ‘‘बहुत गंभीर’’ बताते हुए, अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एनएससी) के रणनीतिक संचार समन्वयक जॉन किर्बी ने कहा कि अमेरिका मामले की जांच के लिए कनाडा के प्रयासों का समर्थन करता है और भारत को इसमें सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

किर्बी ने सीएनएन को दिए एक साक्षात्कार में कहा, ‘‘हमारा मानना है कि पूरी तरह से पारदर्शी व्यापक जांच सही दृष्टिकोण है ताकि हम सब जान सकें कि वास्तव में क्या हुआ था और निश्चित रूप से, हम भारत को इसमें सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।’’

मामले पर उनकी राय के बारे में पूछे जाने पर गार्सेटी ने कहा कि वह अन्य देशों के नेताओं को यह नहीं बताने जा रहे हैं कि क्या करना है।

उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन मुझे लगता है कि अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों, संप्रभुता के सिद्धांतों और अहस्तक्षेप को याद रखना हम सभी के लिए अनिवार्य है।’’

गार्सेटी ने अमेरिका और कनाडा के बीच घनिष्ठ संबंधों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, ‘‘कनाडा के साथ हम हमेशा करीबी संपर्क में रहते हैं। कनाडा एक प्रिय मित्र, सहयोगी, भागीदार और पड़ोसी है। सिर्फ ऐसे क्षणों में नहीं। बल्कि हर समय हम नियमित रूप से बात करते हैं। हम जानकारी साझा करते हैं।’’

अमेरिका में खालिस्तानी विरोध प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर राजदूत ने कहा कि जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और उम्मीद है कि "पारंपरिक मित्र और साझेदार" इसकी तह तक जाने में सहयोग कर सकते हैं।

गार्सेटी ने कहा, ‘‘हम इस पर काम कर रहे हैं - भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा पर। सैन फ्रांसिस्को में हमने जो देखा, उस तरह की घटनाओं की गंभीरता से जांच कर रहे हैं।’’

खालिस्तानी कार्यकर्ताओं ने दो जुलाई को सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास को जलाने का प्रयास किया था। (भाषा)

अज़रबैज़ान की सेना के नागोर्नो-काराबाख इलाक़े में आक्रामक अभियान शुरू करने के चौबीस घंटे के अंदर ही आर्मीनियाई नस्ल के लड़ाकों की फोर्स संघर्ष विराम के लिए तैयार हो गई है. उन्होंने रूस की ओर से तय की गई शर्तों को मान लिया है.

एक दिन पहले ही अज़रबैजान ने यहां हमला किया था, जिसे वो 'आतंकवाद रोधी अभियान' बताते हैं.

नागोर्नो-काराबाख के अधिकारियों का कहना है कि हालिया संघर्ष में 32 लोगों की मौत हुई है. संघर्ष विराम के तहत स्थानीय सेना के पास से पूरी तरह हथियार हटाने और आर्मीनिया के सुरक्षाबलों की वापसी शामिल है.

नागोर्नो-काराबाख इलाके के अधकारियों का कहना है कि उन्हें 'अपने दुश्मन के हाथों' नुकसान का सामना करना पड़ा है क्योंकि संख्याबल और हथियार से वे ज़्यादा बेहतर स्थिति में हैं. इस इलाके में कई महीने से तनाव जारी है.

नागोर्नो-काराबाख की अधिकतर आबादी आर्मीनियाई मूल की है लेकिन अंतरराष्ट्रीय जगत इस इलाके को अज़रबैजान के हिस्से के तौर पर मान्यता देता है. ये दोनों देश दक्षिण कॉकेशस क्षेत्र में स्थित हैं जो कि पूर्वी यूरोप और एशिया का पहाड़ी क्षेत्र है. इसके एक तरफ़ काला सागर है तो दूसरी तरफ़ कैस्पियन सागर है.

अज़रबैजान और आर्मीनिया के बीच तीन साल पहले भी लंबा संघर्ष हुआ था. (bbc.com/hindi)

(योषिता सिंह)

संयुक्त राष्ट्र, 20 सितंबर। ऑस्ट्रेलिया ने एक सिख अलगाववादी नेता की हत्या में भारत का हाथ होने के कनाडा के आरोपों को ‘‘चिंताजनक’’ बताया और कहा कि कैनबरा ‘‘इससे जुड़े घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए है’’ तथा उसने भारतीय समकक्षों के सामने यह मुद्दा उठाया है।

ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय (यूएनजीए) में एक संवाददाता सम्मेलन में यह टिप्पणी की।

यूएनजीए के उच्च स्तरीय 78वें सत्र में ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहीं वोंग कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इन आरोपों से जुड़े एक सवाल का जवाब दे रहे थीं कि प्रतिबंधित खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ) के प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर (45) की हत्या में ‘‘भारत सरकार के एजेंट’’ शामिल हैं।

वोंग ने कहा, ‘‘देखिए, ये खबरें चिंताजनक हैं और मैंने कहा है कि जांच जारी है, लेकिन निश्चित तौर पर हम अपने साझेदारों के साथ इन आरोपों के बाद के घटनाक्रम पर करीबी नजर रख रहे हैं और हम ऐसा करते रहेंगे।’’

भारत के सर्वाधिक वांछित आतंकवादियों में शामिल निज्जर की पश्चिमी कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे में 18 जून को एक गुरुद्वारे के बाहर दो अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। निज्जर पर 10 लाख रुपये का इनाम था।

भारत ने ट्रूडो के आरोपों को ‘‘बेतुका’’ और ‘‘निहित स्वार्थों से प्रेरित’’ बताते हुए मंगलवार को खारिज कर दिया था।

यह पूछे जाने पर कि क्या ऑस्ट्रेलिया ने भारत के समक्ष यह मुद्दा उठाया है, वोंग ने कहा, ‘‘ऑस्ट्रेलिया ने अपने भारतीय समकक्षों के समक्ष इन मुद्दों को उठाया है, जैसा कि आप हमसे अपेक्षा करते हैं।’’

उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ‘‘अपने साझेदारों के साथ इससे जुड़े घटनाक्रम पर करीबी नजर रख रहा है, हम इस पर नजर रखते रहेंगे और मैं पुष्टि करती हूं कि हमने भारत के साथ अपनी चिंताएं साझा की हैं। मैं उस पर कोई विस्तृत जानकारी नहीं दे रही हूं।’’

यह पूछे जाने पर कि क्या वह क्वाड समूह में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के साझेदार जापान के साथ इस मुद्दे को उठाने की योजना बना रही हैं, वोंग ने कहा, ‘‘मुझे यकीन है कि आप किसी भी देश के विदेश मंत्री से यह उम्मीद नहीं करेंगे कि वह किन मुद्दों को कैसे उठाया गया है या उठाया जाएगा, इस पर विस्तार से टिप्पणी करेंगे, लेकिन मैं आपसे कहूंगी कि ऑस्ट्रेलिया का सैद्धांतिक रुख यह है कि हम इस बात पर भरोसा करते हैं कि सभी देशों की संप्रभुत्ता का सम्मान किया जाना चाहिए।’’

वोंग से पूछा गया कि क्या उन्हें ऑस्ट्रेलिया में भारत के किसी हस्तक्षेप को लेकर कोई चिंता है? जवाब में उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया एक मजबूत लोकतंत्र है और भारतीय प्रवासी समुदाय के विविध विचार हैं। आप जानते हैं कि हमने ऑस्ट्रेलिया में लोकतांत्रिक चर्चा के संबंध में यह स्पष्ट किया है कि विभिन्न विचारों की शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति ऑस्ट्रेलिया के लोकतंत्र का अहम हिस्सा हैं और मुझे लगता है कि अधिकांश आस्ट्रेलियाई इससे सहमत होंगे।’’ (भाषा)

(ललित के झा)

वाशिंगटन, 20 सितंबर। अमेरिका के एक विशेषज्ञ ने सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंट का हाथ होने के कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों को ‘शर्मनाक और निंदनीय’ करार देते हुए अमेरिका से इसका हिस्सा न बनने का आग्रह किया है।

हडसन इंस्टीट्यूट थिंक-टैंक में आयोजित एक पैनल चर्चा में अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ फेलो माइकल रुबिन ने दावा किया कि ट्रूडो उन लोगों के हाथों की कठपुतली बन रहे हैं, जो खालिस्तानी आंदोलन को अहं और लाभ के आंदोलन के रूप में देखते हैं।

कनाडाई नागरिक निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंट का हाथ होने के ट्रूडो के आरोपों के बाद कनाडा और भारत ने अपने-अपने देश में एक-दूसरे के वरिष्ठ राजनयिक को मंगलवार को निष्कासित कर दिया था। भारत ने ट्रूडो के आरोपों को ‘बेतुका’ और ‘बेबुनियाद’ बताते हुए उन्हें सिरे से खारिज किया था।

प्रतिबंधित खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ) के प्रमुख और भारत के सर्वाधिक वांछित आतंकवादियों में शामिल निज्जर (45) की दो अज्ञात बंदूकधारियों ने गत 18 जून को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी थी।

रुबिन ने कहा कि ट्रूडो के ‘शर्मनाक और निंदनीय कदम’ को लेकर चौंकाने वाली बात यह है कि वह निज्जर की हत्या मामले में तो बयान दे रहे हैं, लेकिन देश की पुलिस पाकिस्तान की कथित मदद से हुई करीमा बलूच की हत्या की जांच कर रही है और प्रधानमंत्री कार्यालय ने अब तक इस मामले का संज्ञान नहीं लिया है।

अमेरिकी विशेषज्ञ ने कहा, “तो सवाल यह उठता है कि अगर लोकलुभावन राजनीति नहीं की जा रही है, तो यह विरोधाभास क्यों है? इससे जस्टिन ट्रूडो को लंबी अवधि में मदद मिल सकती है, लेकिन यह अच्छा नेतृत्व नहीं है। हमें यहां (अमेरिका में) और कनाडा में हमारे नेताओं के अधिक जिम्मेदाराना रुख अपनाने की जरूरत है, क्योंकि वे आग से खेल रहे हैं।”

रुबिन ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ बाहरी तत्व खालिस्तान आंदोलन को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “मुझे नहीं लगता कि यह कोशिश रंग लाएगी। मैं नहीं चाहता कि अमेरिका ‘बाहरी तत्वों की इस तरह की निंदक चालों’ को स्वीकृति दे। अचानक किसी अलगाववादी आंदोलन को फिर से उभरते देखना और तर्क देना कि यह वैध है, एक बहुत बड़ी गलती होगी।” (भाषा)

तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर का मुद्दा उठाया.

अर्दोआन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा 78वें सत्र में दुनिया भर के नेताओं को संबोधित करते हुए कहा, “दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि लाने के लिए कश्मीर में शांति बहाल करनी होगी. ये शांति भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत और सहयोग के ज़रिए ही स्थापित होगी.”

“इस दिशा में उठाए गए क़दमों को तुर्की का समर्थन मिलता रहेगा. ”

बीते साल भी अर्दोआन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कुछ ऐसा ही बयान दिया था.

उन्होंने कहा था कि आज़ादी के 75 साल बाद भी भारत-पाकिस्तान के बीच शांति और सहयोग स्थापित नहीं हो सका है. हम चाहते हैं कि कश्मीर में स्थायी शांति और समृद्धि स्थापित हो.(bbc.com/hindi)

कनाडा ने भारत को लेकर नई ट्रैवेल एडवाइज़री जारी की है जिसमें उसने अपने नागरिकों को ‘अत्यधिक सावधान’ रहने को कहा है.

कनाडाई सरकार ने अपने नागरिकों से "अप्रत्याशित सुरक्षा स्थिति के कारण" केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की यात्रा से बचने के लिए कहा है.

मंगलवार को जारी इस एडवाइज़री में कहा गया है, “ जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद, उग्रवाद, अशांति और अपहरण का ख़तरा है. इसमें लद्दाख की यात्रा शामिल नहीं है.”

इसके अलावा भारत के पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों में भी नागरिकों को ना जाने की सलाह दी गई है. गुजरात, पंजाब और राजस्थान के पाकिस्तान की सीमा वाले इलाकों में भी ना जाने की सलाह दी गई है.

कनाडा की ओर से ये नई ट्रैवेल एडवाइज़री ऐसे समय आई है जब दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है.

सोमवार को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार का हाथ हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में होने की आशंका जताई और कनाडा सरकार ने एक भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर दिया.

बदले में भारत ने भी एक कनाडाई राजनयिक को निष्कासित करते हुए उन्हें भारत छोड़ने के लिए पांच दिन का वक़्त दिया.

भारत सरकार ने कनाडा के आरोपों को ख़ारिज किया है और इसे बेतुका बताया है.

अपने देश की संसद में भारत पर आरोप लगाने वाले ट्रूडो ने मंगलवार को एक और बयान दिया.

उन्होंने कहा- “ सिख अलगाववादी नेता की हत्या से भारतीय एजेंटों का संबंध होने की आशंका ज़ाहिर करने के पीछे कनाडा का मकसद भारत को उकसाना नहीं था, बल्कि कनाडा चाहता है कि भारत इस मामले को ठीक से संभाले. ”

“ भारत सरकार को इस मामले में बेहद गंभीरता दिखाने की ज़रूरत है. हम यही कर रहे हैं. हम किसी को उकसाना या मामले को खींचना नहीं चाहते. यह बेहद गंभीर है, और अंतरराष्ट्रीय कानून में इसके दूरगामी परिणाम होंगे, हम शांत रहेंगे. हम अपने लोकतांत्रिक सिद्धांतों और मूल्यों पर कायम रहेंगे. हम सबूतों का पालन करेंगे.” (bbc.com/hindi)

लीमा, 19 सितंबर । पेरू के हुआनकेवेलिका क्षेत्र में एक यात्री बस के खड्ड में गिरने से कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय मीडिया के हवाले से ये जानकारी सामने आई है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना सोमवार को स्थानीय समयानुसार लगभग 1:30 बजे चुरकम्पा प्रांत के पहाड़ी इलाके में हुई।

न्यूज ब्रॉडकास्टर रेडियो प्रोग्रामास डेल पेरू ने चुरकांपा इंटीग्रेटेड हेल्थ नेटवर्क का हवाला देते हुए बताया कि मरने वालों में नाबालिग भी शामिल हैं।

घायलों को हुआनकायो, पम्पास और अयाकुचो शहरों के अस्पतालों में ले जाया गया।

एंको के जिला मेयर, मैनुअल ज़ेवलोस ने रेडियो स्टेशन को बताया कि क्षेत्र में हिमस्खलन के चलते सड़क कम से कम एक महीने से खराब स्थिति में है। (आईएएनएस)

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ हो सकता है.

कनाडा सरकार ने एक भारतीय राजनयिक को इस मामले में निष्कासित कर दिया है.

कनाडा के इस आरोप को भारतीय विदेश मंत्रालय ने ख़ारिज किया है और कहा है कि भारत सरकार की संलिप्तता के आरोप बेतुके हैं.

कनाडाई प्रधानमंत्री ट्रूडो के इस बयान पर कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. लोग दोनों देशों की विदेश नीति के लिहाज से इसे हैरान करने वाला क़दम बता रहा है.

कनाडा के वैन्कुवर साउथ से सांसद हरजीत सज्जन ने ट्रूडो के बयान पर लिखा है, “हम भारत या किसी अन्य देश को अपने लोकतंत्र में हस्तक्षेप नहीं करने देंगे. कनाडा की धरती पर एक कनाडाई नागरिक की हत्या में किसी विदेशी सरकार का शामिल होना हमारी संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन है.”

वॉशिंगटन डीसी स्थित थिंक टैंक द विलसन सेंटर के साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर माइकल कुगलमैन ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, “ कनाडा भारत का बहुत अहम पश्चिमी साझेदार है. जस्टिन ट्रूडो की ओर से भारत पर लगाए गए बड़े आरोपों के बाद भारत के राजनयिक का निष्कासन एक हैरान करने वाला क़दम है. ऐसा आमतौर होता नहीं है.”

“कनाडा के प्रधानमंत्री का इस तरह सार्वजनिक तौर पर ये आरोप लगाना ज़ाहिर तौर पर ये बताता है कि उनके पास इसके पुख़्ता सबूत हैं, वरना वो क्यों भारत के साथ अपने अच्छे रिश्ते को नुकसान पहुंचाएंगे. मेरा मानना है कि वो जो कह रहे हैं उन्हें उस बात की गंभीरता का अंदाज़ा है.”

कनाडाई वरिष्ठ पत्रकार ताहिर असलम गोरा ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, “ कनाडा भारत का शुभचिंतक है और भारत कनाडा का शुभचिंतक रहा है. ख़लिस्तानी मुद्दे को लेकर कभी-कभी मनमुटाव होता था लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं इसलिए ये कदम बहुत हैरान करने वाले हैं."

" इतना बड़ा क़दम अलगावादी नेता की हत्या के तीन महीने बाद लेना बहुत हैरान करने वाली बात है. इससे कनाडाई लोग भी हैरान हैं. आज से 30-32 साल पहले एयर इंडिया बम धमाके की जांच अब तक नतीजे पर नहीं पहुंच पायी तो तीन महीने में ये जांच कैसे पूरी हो गई. एकदम से पीएम ने संसद में ये बयान दे दिया. हम कनाडाई लोग पूरे सच का इंतज़ार कर रहे हैं.”

भारत का कनाडा को जवाब

भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पूरे मामले में बयान जारी करते हुए कहा है-

“हमने कनाडा के प्रधानमंत्री का उनकी संसद में दिया गया बयान और उनके विदेश मंत्री के बयान को खारिज करते हैं.”

“कनाडा में हिंसा के किसी भी कृत्य में भारत सरकार की संलिप्तता के आरोप बेतुके हैं.इसी तरह के आरोप कनाडा के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री के सामने भी रखे थे और उन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था.”

“हम कानून के शासन के प्रति मज़बूत प्रतिबद्धता वाली एक लोकतांत्रिक देश हैं.”

“इस तरह के निराधार आरोप खालिस्तानी आतंकवादियों और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं, जिन्हें कनाडा में आश्रय दिया गया है और जो

कनाडा ने क्या आरोप लगाए हैं

इसी साल 18 जून को निज्जर की कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

ट्रूडो ने कनाडा की संसद में कहा, ''कनाडा की एजेंसियों ने पुख्ता तौर पर पता किया है कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ हो सकता है.''

कनाडा के पीएम ने कहा कि जी-20 सम्मेलन के दौरान उन्होंने ये मुद्दा पीएम मोदी के सामने भी उठाया था.

कनाडा की संसद में ट्रूडो ने कहा, ''हमारे देश की ज़मीन पर कनाडाई नागरिक की हत्या के पीछे विदेशी सरकार का होना अस्वीकार्य है और ये हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है.''

ट्रूडो बोले, ''ये उन मूलभूत नियमों के ख़िलाफ़ है, जिसके तहत लोकतांत्रिक, आज़ाद और खुले समाज चलते हैं.''

कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने सोमवार को बताया कि भारतीय राजनयिक पवन कुमार राय को इस केस की जांच के चलते निष्कासित कर दिया गया है. (bbc.com/hindi)

इस्लामाबाद, 18 सितंबर । पाकिस्तान की कराची की रहने वाली एरिका रॉबिन ने 'मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023' का खिताब जीत लिया है, वह यह खिताब हासिल करने वाली देश की पहली महिला बन गई हैं।

लेकि‍न एरिका की जीत का घर में जश्न नहीं मनाया गया। इसके बजाय उसे आलोचना या पूर्ण चुप्पी का सामना करना पड़ा।

24 वर्षीय एरिका ने पहली बार मिस यूनिवर्स पाकिस्तान कार्यक्रम में खिताब जीता। इसमें पाकिस्तान के पांच प्रतियोगी शामिल थे और इसे दुबई स्थित कंपनी युगेन ग्रुप द्वारा आयोजित किया गया था।

एरिका ने खिताब जीतने पर खुशी जताई और ऊपर वाले का आशीर्वाद बताया।  उनकी उपलब्धि की पाकिस्तान में कई लोगों, विशेषकर धार्मिक समूहों और पार्टियों ने आलोचना की, जबकि सरकार ने एरिका की उपलब्धि पर अपना पल्‍ला झाड़ लिया। 

जमात-ए-इस्लामी के सीनेटर मुश्ताक अहमद खान ने कहा, युवा महिलाओं को मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के लिए तैयार करना और मिस पाकिस्तान प्रतियोगिता का आयोजन करना शर्मनाक है। यह पाकिस्तान का अपमान है। पाकिस्तान की महिलाओं का अपमान है।

आयोजक कौन हैं ? यह शर्मनाक कृत्य कौन कर रहा है? सरकार को उन्हें सामने लाना चाहिए। किसने उन्हें पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत किया है? क्या यह पाकिस्तान सरकार का निर्णय है? कार्यवाहक प्रधान मंत्री को तुरंत अपनी सरकार की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और सौंदर्य प्रतियोगिताओं के नाम पर पाकिस्तानी महिलाओं का यह उपहास, अपमान बंद करें। यह पाकिस्तान के मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं के साथ जानबूझकर खेला जाने वाला खेल है।"

प्रमुख धार्मिक नेता मोहम्मद तकी उस्मानी ने भी इस खबर पर सवाल उठाए, "खबर है कि पांच युवतियां अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करेंगी। अगर यह सच है, तो हम कितनी दूर तक जाएंगे? इस धारणा को मिट जाने दीजिए।"

महिला कार्यकर्ता एरिका रॉबिन के समर्थन में सामने आई हैं और जब भी कोई पाकिस्तानी महिला अपने लिए नाम कमाती है, तो असुरक्षित महसूस करने वाले लोग उसकी आलोचना करते हैं।

अधिकार कार्यकर्ता ज़ोहरा यूसुफ़ ने कहा, "अंतरराष्ट्रीय मंच पर नाम कमाने वाली पाकिस्तानी महिलाओं पर हमला करना एक आदर्श बन गया है। महिलाओं की अंतरराष्ट्रीय सफलताओं को देश की नैतिकता पर एक धब्बा के रूप में क्यों देखा जाता है?" 

वरिष्‍ठ पत्रकार मारियाना बाबर ने 24 वर्षीय एरिका की प्रशंसा की और जोर देकर कहा कि कोई भी पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर सकता है।

मारियाना ने कहा, "पाकिस्तान सभी का है। हर पाकिस्तानी कहीं भी, जब भी, जैसे भी प्रतिनिधित्व कर सकता है। देवियो और सज्जनो, कराची की एरिका रॉबिन को पहली मिस यूनिवर्स पाकिस्तान की विजेता का ताज सुंदरता और दिमाग के लिए हासिल हुआ।" 

पाकिस्तान के अंतरिम सूचना मंत्री मुर्तजा सोलंगी ने कहा कि देश ने ऐसे आयोजन के लिए किसी गैर-राज्य या गैर-सरकारी व्यक्ति या संस्था को नामित नहीं किया है।

उन्होंने कहा, "पाकिस्तान सरकार और राज्य का प्रतिनिधित्व राज्य और सरकारी संस्थानों द्वारा किया जाता है। हमारी सरकार ने ऐसी किसी भी गतिविधि के लिए किसी भी गैर-राज्य और गैर-सरकारी व्यक्ति या संस्थान को नामित नहीं किया है और ऐसा कोई भी व्यक्ति/संस्था राज्य/सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है।'' 

एरिका का कहना है कि वह पाकिस्तान की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं में मौजूद उत्कृष्ट सुंदरता को प्रकाश में लाना चाहती है। 

एरिका कराची की रहने वाली हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट पैट्रिक गर्ल्स हाई स्कूल से की और जनवरी 2020 में अपने पेशेवर मॉडलिंग करियर की शुरुआत की। 

दिसंबर 2021 में, उसने दुबई - संयुक्त अरब अमीरात के लिए उड़ान भरी और 14 सितंबर, 2023 को एरिका ने मालदीव के रा एटोल में ब्रेनिया कोटेफ़ारू में मिस यूनिवर्स पाकिस्तान का खिताब जीता।

एरिका का अगला पड़ाव 18 नवंबर, 2023 को सैन साल्वाडोर, अल साल्वाडोर में मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता में होगा। (आईएएनएस)

वाशिंगटन, 18 सितंबर । भारतीय-अमेरिकी रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी ने सर्वेक्षणों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि 38 वर्षीय व्यक्ति की बढ़त से लोग नाराज हैं। उन्‍होंने कहा कि लोगों का मानना है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के लिए बहुत छोटे हैं।

यह टिप्पणी फॉक्स न्यूज पोल के बाद आई है, जिसमें दिखाया गया है कि अगस्त के बाद से रामास्वामी के प्रतिकूल विचारों में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जब वह पहली रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद की बहस में  मंच पर आए थे, जहां प्रतिद्वंद्वियों क्रिस क्रिस्टी और निक्की हेली ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी।

'फॉक्स न्यूज संडे' में उपस्थित होकर, उन्होंने मेजबान शैनन ब्रीम से कहा, "जब से मैंने दूसरी बहस में अच्छा प्रदर्शन किया है, तब से तीव्र आलोचना का सामना कर रहे हैं।" 

उन्होंने कहा, "हकीकत यह है कि बहुत से लोग मेरे उत्थान से नाराज़ हैं और मानते हैं कि 38 साल का व्यक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के लिए बहुत छोटा है।"

अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति का हवाला देते हुए, रामास्वामी ने कहा, "थॉमस जेफरसन 33 साल के थे, जब उन्होंने अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा लिखी थी।"

उधर, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बढ़त बनाए हुए हैं। रामास्वामी अधिकांश सर्वेक्षणों में फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस के बाद तीसरे स्थान पर हैं।

पहली बहस के बाद हुए सर्वेक्षणों से पता चला कि 504 उत्तरदाताओं में से 28 प्रतिशत ने कहा कि रामास्वामी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया।

बहस के बाद, आत्मविश्वास से भरे रामास्वामी ने संवाददाताओं से कहा कि दौड़ में केवल दो उम्मीदवार बचे रहेंगे, जो वह और ट्रम्प होंगे।

फॉक्स न्यूज के अनुसार, गूूूगल पर वह  सबसे अधिक खोजे जाने वाले रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं, उनके बाद प्रतिद्वंद्वी निक्की हेली हैं।

एक टिप्पणीकार के यह कहने पर कि अमेरिकियों को रामास्वामी "कष्टप्रद" लगते हैं, बायोटेक उद्यमी इस बात पर जोर देते हैं कि उनका अभियान सफलता की राह पर है

उन्होंने फॉक्स न्यूज को बताया, "हम 0.0 फीसदी से वहां तक आ गए जहां हम अभी हैं।" "मुझे लगता है कि हम यह चुनाव जीतने की राह पर हैं।" (आईएएनएस)

जापान में 100 साल से ज्यादा आयु वाले लोगों की तादाद 92,000 के पार चली गई है. यह लगातार 53वां साल है जब ऐसे लोगों की संख्या ने बढ़ कर एक नया कीर्तीमान बनाया है.

   (dw.com)

जापान बुजुर्गों की संख्या के मामले में काफी पहले से ही बाकी देशों की तुलना में आगे है. जापान सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी नए आंकड़े बता रहे हैं कि अब देश में इनकी संख्या 92,139 तक जा पहुंची है. 100 साल से ऊपर की उम्र वाले लोगों में पिछले एक साल में 1,613 और लोग जुड़ गए हैं. एशियामें चीन और जापान ही ऐसे दो देश हैं जहां आबादी के सिकुड़ने को लेकर चिंता है.

शतायु लोगों में 88 फीसदी औरतें

ताजा सर्वे के मुताबिक शतायु लोगों में 88 फीसदी महिलाएं हैं. जापान में जीवन प्रत्याशा महिलाओं के लिए 87 साल और पुरुषों के लिए 81 साल है. 1963 में पहली बार जापान में 100 से ऊपर की उम्र वाले लोगों की गिनती की गई थी. तब यह संख्या 153 थी. 1998 में यह संख्या बढ़ कर 10,000 के पार चली गई. 10 हजार से 50 हजार का आंकड़ा पार करने में महज 14 साल लगे और 2012 में यह मुकाम हासिल हुआ.

जापान में बुजुर्ग लोगों की संख्या हर साल एक नया रिकॉर्ड बना रही हैजापान में बुजुर्ग लोगों की संख्या हर साल एक नया रिकॉर्ड बना रही है

जिस तरह यह आंकड़ा साल दर साल बढ़ रहा है उसमें इसके जल्दी ही एक लाख के पार जाने की उम्मीद की जा रही है. हालांकि आबादी के इन आंकड़ों में एक बोझ भी छिपा है जो जापान के लिए नई मुश्किलें पैदा कर रहा है. बीते कई दशकों से लोगों की उम्र बढ़ने के साथ ही यहां जन्मदर नीचे गई है. इसके नतीजे में कामकाजी लोगों की तादाद घट गई है और तमाम दूसरे कामों के साथ ही बुजुर्गों का ख्याल रखने में खासी परेशानी हो रही है.

जापान की सिकुड़ती आबादी

दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में बुजुर्ग लोगों की संख्या किसी भी और औद्योगिक देश के मुकाबले तेजी से बढ़ रही है. जापान की आबादी भी रिकॉर्ड दर से सिकुड़ती जा रही है. पिछले साल जापान की आबादी एक साल पहले की तुलना में 8,01,000 कम हो कर 12.24 करोड़ पर आ गई. जब से आबादी के आंकड़े दर्ज किए जा रहे हैं तबसे यह किसी भी देश की आबादी में सबसे बड़ी कमी है. जापान के लोग अपना ज्यादातर समय काम में बिताते हैं और उनके पास परिवार या दूसरे कामों के लिए उतना समय नहीं होता, यही कारण है कि आबादी तेजी से सिकुड़ रही है. 

बीते सालों में जापान की सरकार ने कामकाजी लोगों को बच्चे पैदा करने और पालने में सुविधा देने के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू की. सरकरा लोगों को प्रोत्साहित करने में भी जुटी है. हालांकि इसका कोई खास नतीजा अब तक नहीं आया है. बेहतर सुविधाएं और तकनीक लोगों की आयु तो बढ़ा रही हैं लेकिन बच्चे पैदा करने में लोग दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं. आबादी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल वहां सिर्फ सात लाख बच्चे पैदा हुए. 

एनआर/ओएसजे (डीपीए)

(फाकिर हसन)

जोहानिसबर्ग, 18 सितंबर। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग शहर के लेनासिया उपनगर में रविवार को वार्षिक 'गांधी वॉक' के 35वें संस्करण का आयोजन किया गया। छह किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा में दो हजार से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया।

वर्ष 2020 में प्रस्तावित 'गांधी वॉक' से लगभग एक महीने पहले कोविड-19 महामारी की दस्तक के मद्देनजर गांधी वॉक समिति ने इस पदयात्रा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का फैसला किया था।

खबरों के मुताबिक, 2020 में 'गांधी वॉक' के दो प्रारूप आयोजित करने की योजना थी, जिनमें धावकों के लिए 15 किलोमीटर, जबकि आम लोगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पांच किलोमीटर लंबी पदयात्रा शामिल थी।

खबरों के अनुसार, 2020 में प्रस्तावित 'गांधी वॉक' से जुड़ी तैयारियों पर बड़ी धनराशि खर्च हुई थी और लगभग चार हजार लोगों ने इसमें हिस्सा लेने के लिए पंजीकरण कराया था। देश के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने इन पदयात्रा के लिए निर्धारित तारीख से एक पखवाड़े पहले संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की थी।

रामाफोसा पिछली बार इस वार्षिक आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे और उन्होंने सामाजिक एकता एवं सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए गांधी वॉक समिति की सराहना की थी।

रविवार को आयोजित 'गांधी वॉक' में महात्मा गांधी के हमशक्ल हरिवर्दन पीतांबर एक बार फिर शामिल हुए। वह इस पदयात्रा के मुख्य आकर्षण रहे। बड़ी संख्या में प्रतिभागियों को उनके साथ सेल्फी लेते देखा गया।

पीतांबर ने सफेद धोती और चश्मा पहनकर तथा हाथ में छड़ी थामकर पदयात्रा में हिस्सा लिया। रामाफोसा ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, "मुझे आमंत्रित करने, इस महान एवं अद्भुत गांधी वॉक का हिस्सा बनाने और विशेष रूप से ठीक मेरे बगल में खड़े व्यक्ति (महात्मा गांधी के हमशक्ल) के साथ खड़े होने का मौका देने के लिए धन्यवाद।" (भाषा)