अमेरिका की उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस ने ट्वीट करके भारत के किसान प्रदर्शनों पर टिप्पणी की है. उन्होंने लिखा है कि दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमला हुआ है.

I’m grateful for AOC speaking vulnerably about the trauma she experienced at the Capitol insurrection but I’m so angry that she has to — that there has been ZERO accountability, that no members of Congress have been expelled. It’s disgraceful and shameful. pic.twitter.com/LNJL7VtT5E

— Meena Harris (@meenaharris) February 2, 2021

It’s no coincidence that the world’s oldest democracy was attacked not even a month ago, and as we speak, the most populous democracy is under assault. This is related. We ALL should be outraged by India’s internet shutdowns and paramilitary violence against farmer protesters. https://t.co/yIvCWYQDD1 pic.twitter.com/DxWWhkemxW

— Meena Harris (@meenaharris) February 2, 2021

उन्होंने लिखा, “यह कोई संयोग नहीं है कि एक महीने से भी कम समय पहले दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र पर हमला हुआ था और अब हम सबसे बड़ी आबादी वाले लोकतंत्र पर हमला होते देख रहे हैं. यह एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है. हम सभी को भारत में इंटरनेट शटडाउन और किसान प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षाबलों की हिंसा को लेकर नाराज़गी जतानी चाहिए.”

मीना हैरिस ने अमेरिका के कैपिटल हिल में हुई हिंसा और भारत में किसान आंदोलन का ज़िक्र करते हुए कई ट्वीट किए हैं. उन्होंने चेताते हुए कहा है कि दुनिया में हर जगह पर लोकतंत्र को ख़तरा है और ‘एकता’सच से शुरू होती है.

उन्होंने एक ट्वीट मे लिखा कि ‘युद्धप्रिय राष्ट्रवाद अमेरिकी राजनीति में एक प्रबल ताक़त है जैसा कि भारत या कहीं ओर है. इसको तभी रोका जा सकता है अगर लोग इस हक़ीक़त को लेकर जाग जाएं कि फ़ासीवादी तानाशाह कहीं जाने वाले नहीं हैं.’

किसान प्रदर्शनों पर पॉप सिंगर रिहाना और पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग भी ट्वीट कर चुकी हैं. (bbc.com)

कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए बार और रेस्तरां बंद रहे. ऐसे में, बीते साल जर्मन लोगों ने बहुत कम बीयर खरीदी. जर्मन ब्रूइंग संघ का कहना है कि विश्व युद्ध के बाद बिक्री में इतनी गिरावट नहीं देखी गई.

  (dw.com)

जर्मन सांख्यिकी कार्यालय का कहना है कि जर्मनी में बीयर की बिक्री 2020 में एक साल पहले के मुकाबले 5.5 प्रतिशत कम रही. आंकड़े बताते हैं कि जर्मन ब्रूअरीज और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने 8.7 अरब लीटर बीयर बेची. इस आंकड़े में अल्कोहल फ्री बीयर, माल्ट बेवरेज और विदेशों से आयात होने वाली बीयर शामिल नहीं है.

कोरोना महामारी
जर्मनी में हाल के सालों में बीयर की बिक्री कम हो रही है. इसके लिए स्वास्थ्य कारणों के अलावा कई और कारकों को जिम्मेदार माना जाता हैं. 1993 से तुलना करें तो जर्मन बीयर की बिक्री 22.3 प्रतिशत कम हो गई है. लेकिन बीते साल की गिरावट अभूतपूर्व है.

महीने दर महीने आंकड़ों में कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन का असर साफ दिखता है. मार्च से लेकर मई तक लॉकडाउन के कारण बार और रेस्तरां बंद रहे. इसके बाद नवंबर आते आते उन्हें फिर से बंद कर दिया गया. गर्मियों में जब लॉकडाउन में ढील दी गई तो बीयर की बिक्री में कुछ इजाफा हुआ. लेकिन ऐसे बड़े आयोजनों और समारोहों को संक्रमण के डर से रद्द करना पड़ा जिनमें बीयर की बड़ी खपत होती है. इनमें म्यूनिख का अक्टूबर फेस्ट मुख्य रूप से शामिल है.

निर्यात पर भी असर
जर्मन ब्रूअर्स एसोसिएशन का कहना है कि युद्ध के बाद वाले काल में मौजूदा स्थिति बहुत ही "नाटकीय और अभूतपूर्व" है. जो कंपनियां रेस्तरांओं और बड़े आयोजनों के लिए बीयर की आपूर्ति करती थीं, उन पर कोरोना संकट की सबसे ज्यादा मार पड़ी है. कहीं कहीं तो बिक्री में गिरावट 70 फीसदी तक है. उधर, किराना दुकानें और डिपार्टमेंट स्टोर खुले थे तो उन्हें बीयर सप्लाई करने वाली कंपनियों को ज्यादा घाटा नहीं हुआ. एसोसिएशन ने संघीय सरकार की तरफ से "लक्षित और निर्णायक" मदद की मांग की है.

जर्मन की ब्रूअरीज के लिए घरेलू बिक्री बहुत अहम हैं. उनकी 83 प्रतिशत बिक्री देश में ही होती है. लेकिन यूरोपीय देशों को होने वाले जर्मन बीयर के निर्यात में भी कमी आई है. 2020 में यह निर्यात एक साल पहले के मुकाबले 13.1 प्रतिशत कमी के साथ 77.82 करोड़ लीटर रहा.

वहीं यूरोपीय संघ से बाहर के देशों को होने वाला निर्यात 3.7 प्रतिशत बढ़कर 72.53 करोड़ लीटर हो गया.  एके/एमजे (एपी, एएफपी)

अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस ने ऐलान किया है कि वह इस साल के अंत तक अपना पद छोड़ देंगे और उनकी जगह एंडी जेसी यह जिम्मा संभालेंगे. एंडी जेसी भले ही हमारे लिए एक अनजान नाम हैं, लेकिन टेक इंडस्ट्री के लिए बीते दशक में वह सबसे अहम लोगों में से एक हैं. वह अमेज़न की वेब सर्विस लीड कर रहे थे, जिसने कंपनी की नई तकनीक खरीदने और कंप्युटिंग सर्विसेज़ आसान बनाने में अहम योगदान दिया है. जेसी को तकनीकी मामलों का बढ़िया जानकार बताया जाता है. उनके ही फैसलों की बदौलत अमेज़न ने हालिया दिनों में क्लाउड कंप्यूटिंग के क्षेत्र के प्रतिद्वंद्वी ओरैकल कॉर्प और माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प पर अक्सर ही बढ़त हासिल की है. एडब्ल्यूएस बिक्री के मामले में आगे बना हुआ है और संभवत: यही वजह है कि जेसी पर बेजोस ने अपना भरोसा जताया है. जेफ बेजोस ने कहा कि एंडी को कंपनी में हर कोई जानता है. वह अमेज़न में काफी समय से काम कर रहे हैं और मुझे भरोसा है कि वह बेहतरीन लीडर होंगे.

53 वर्षीय जेसी 1997 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएशन करने के बाद अमेज़न से जुड़े थे. उन्होंने अमेज़न वेब सर्विसेज की स्थापना की और इसे लाखों लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले क्लाउड प्लेटफॉर्म में विकसित किया. जेसी को इस पद के लिए लंबे समय से दावेदार माना जा रहा था. जेसी, बेजोस के अधिकारियों के समूह का सदस्य हैं, जिसे S-टीम कहा जाता है. वह शुरुआत से ही AWS के प्रमुख थे, बेजोस ने 2016 में उन्हें AWS CEO का पद देकर उन्हें पद्दोन्नत किया.

जेसी ने 2006 में अपनी पहली प्रमुख सेवाओं की शुरुआत से पहले AWS का नेतृत्व किया है. क्लाउड कंप्यूटिंग अमेज़न का नैचुरल एरिया है और ऑनलाइन रिटेल कंपनी के लिए एक्सक्लूसिव माना जाता है. लेकिन डिजिटल प्रणाली बनाने और कभी-कभी बोझिल तकनीक को चलाने के लिए अमेज़न की विशेषज्ञता ने बेजोस, जेसी और अन्य अधिकारियों को विश्वास दिलाया कि ये अन्य बड़े कॉरपोरेट प्रौद्योगिकी खरीदारों को भ्रमित करने वाली समस्याओं के जवाब के साथ आ सकता है.

जानकारी के लिए बता दें कि अमेज़न के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेफ बेजोस 2021 की तीसरी तिमाही में अपने पद से हट जाएंगे. Amazon.com Inc की ओर से कहा गया है कि बेजोस अपने ‘अन्य पैशन्स’ पर फोकस करना चाहते हैं. बेजोस की जगह अमेजन वेब सर्विसेज के मुख्य कार्यकारी एंडी जेसी ले सकते हैं. (news18.com)

वॉशिंगटन, 3 फरवरी| अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग मामले में डेमोकेट्रिक सांसदों और ट्रंप के वकीलों ने अपना-अपना कानूनी पक्ष रखा। सिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। गौरतलब है कि डेमोक्रेटिक सांसदों ने ट्रंप पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने पिछले महीने अमेरिकी संसद भवन (कैपिटल) पर धावा बोलने के लिए अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को उकसाया था। साथ ही डेमोक्रेटिक सांसदों ने अमेरिकी सीनेट से यह आग्रह भी किया था वह ट्रंप को दोषी ठहराए और उन्हें दोबारा पद ग्रहण करने से रोके।

दूसरी ओर, ट्रंप की लीगल टीम ने दलील दी है कि पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का मामला पूरी तरह असंवैधानिक है क्योंकि वह पहले ही इस पद को छोड़ चुके हैं। बहरहाल, ट्रंप के खिलाफ महाभियोग मामले की सुनवाई अगले सप्ताह शुरू हो सकती है।

गौरतलब है कि अमेरिकी सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी बहुमत में है। अमेरिकी संसद भवन पर हिंसा के एक सप्ताह बाद और राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप के कार्यकाल की समाप्ति के एक हफ्ते पहले 13 जनवरी को डेमोक्रेट्स ने दंगा भड़काने के लिए उनके खिलाफ महाभियोग चलाने के पक्ष में वोट दिया था।

डोनाल्ड ट्रंप एकमात्र ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ दो बार महाभियोग का मामला चलाया गया है। अमेरिका का संविधान प्रतिनिधि सभा को महाभियोग चलाने का अधिकार प्रदान करता है।

महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से अमेरिकी कांग्रेस आरोप लगाती है और फिर राजद्रोह, रिश्वत, या अन्य उच्च अपराध और दुष्कर्म के लिए संघीय सरकार के किसी अधिकारी के खिलाफ सुनवाई शुरू करती है।  (आईएएनएस)
 

वाशिंगटन, 3 फरवरी (आईएएनएस)| दुनियाभर में कोरोनावायरस के कुल मामलों की संख्या 10.38 करोड़ के पार पहुंच गई है जबकि इस बीमारी से अब तक 22.5 लाख लोग जान गंवा चुके हैं। जॉन्सक हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी ने यह जानकारी दी। यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम्स साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने अपने नवीनतम अपडेट में खुलासा किया कि वर्तमान में वैश्विक मामलों की कुल संख्या 103,851,556 है और 2,252,034 लोगों की मौत हो चुकी है।

सीएसएसई के अनुसार, दुनिया में सबसे अधिक 26,431,145 मामलों और 446,744 मौतों के साथ अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है।

वहीं, कोरोना के 10,776,245 मामलों के साथ भारत दूसरे स्थान पर है।

सीएसएसई के आंकड़ों के अनुसार, कोरना के 10 लाख से अधिक मामलों वाले अन्य देश ब्राजील (9,283,418), ब्रिटेन (3,863,757), रूस (3,842,145), फ्रांस (3,283,645), स्पेन (2,851,869), इटली (2,570,608), तुर्की (2,492,977), जर्मनी (2,239, 968), 2,239,968), कोलंबिया (2,114,597), अर्जेंटीना (1,943,548), मेक्सिको(1,874,092), पोलैंड (1,520,215), दक्षिण अफ्रीका (1,458,958), ईरान (1,231,416), यूक्रेन (1,266,464), पेरू (1,142,716) और इंडोनेशिया (1,099,687) हैं।

वर्तमान में कोरोना से मौतों के मामले में ब्राजील 226,309 मौतों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि मेक्सिको (159,533) तीसरे और भारत (154,486) चौथे स्थान पर है।

इस बीच, 20,000 से ज्यादा मौतों वाले देश ब्रिटेन (108,225), इटली (89,344), फ्रांस (77,383), रूस (72,982), स्पेन (59,805), ईरान (58,110), जर्मनी (58,276), कोलंबिया (54,576), अर्जेंटीना (48,426), दक्षिण अफ्रीका (44,946), पेरू (41,181), पोलैंड (37,476), इंडोनेशिया (30,581), तुर्की (26,237), यूक्रेन (24,100) और बेल्जियम (21,173) हैं।

-ललित मौर्य 

लाहौर में पीएम 2.5 का वार्षिक औसत 123.9 था, जबकि दिल्ली में 102 और ढाका में 86.5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रिकॉर्ड किया गया था

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन ओपन एक्यू  द्वारा जारी रिपोर्ट से पता चला है कि लाहौर, दिल्ली और ढाका में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण है। उनके द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार  लाहौर में पीएम 2.5 का वार्षिक औसत 123.9 था, जबकि दिल्ली में 102 और ढाका में 86.5 रिकॉर्ड किया गया था।

रिपोर्ट से पता चला है कि दुनिया के 33 बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी मानकों से कहीं ज्यादा है, जो वहां रहने वालों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है।

यदि अध्ययन किए गए सभी 50 शहरों को देखें तो उनमें पीएम 2.5 का औसत स्तर 39 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर था, जोकि डब्लूएचओ द्वारा जारी मानक 10 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से करीब 4 गुना ज्यादा है। इन 50 शहरों की लिस्ट में 7 शहर भारत के भी हैं। इनमें दिल्ली (102),  मुंबई (43.4), कोलकाता (52.1), बैंगलोर (27.1), चेन्नई (34.3), हैदराबाद (38.2) और अहमदाबाद (56.7) शामिल हैं।

दुनिया की 90 फीसदी आबादी पहले ही जहरीली हवा में सांस ले रही है, जबकि उनमें से केवल आधे यह जानते है कि जिस हवा में वो सांस ले रहे हैं वो कितनी जहरीली है। वायु प्रदूषण की यह समस्या दक्षिणी के शहरों में कहीं ज्यादा विकट है जोकि वहां रहने वाले सबसे कमजोर तबके पर सबसे ज्यादा असर डाल रही है।

उदाहरण के लिए दिल्ली को ले लीजिए जहां वायु में पीएम 2.5 का स्तर 102 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर था जबकि इसके विपरीत न्यूयोर्क शहर में केवल 7.7 रिकॉर्ड किया गया था।

ऐसे में प्रदूषण को मॉनिटरिंग करने वाले सस्ते सेंसर्स काफी फायदा पहुंचा सकते हैं, जिनकी मदद से रियल टाइम में वायु गुणवत्ता के स्तर पर निगरानी रखी जा सकती है। कम लागत वाले यह सेंसर वायु गुणवत्ता सम्बन्धी आंकड़ों की जो कमी है उसे पूरा कर सकते हैं। इसकी मदद से ने केवल सरकार बल्कि आम नागरिक और शोधकर्ता भी वायु गुणवत्ता की निगरानी कर सकते हैं। जिसकी मदद से वायु गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है।

भारत में हर साल 1.16 लाख नवजातों की जान ले रहा है वायु प्रदूषण

वायु प्रदूषण का खतरा कितना बड़ा है इस बात का अंदाजा आप इसी तथ्य से लगा सकते हैं कि दुनिया भर में हर साल तकरीबन 90 लाख लोग वायु प्रदूषण के चलते असमय मारे जाते हैं। जबकि जो बचे हैं उनके जीवन के भी यह औसतन प्रति व्यक्ति तीन साल छीन रहा है। शोध के अनुसार वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा बच्चों और बुजुर्ग व्यक्तियों पर असर डाल रहा है।

स्वास्थ्य सुविधाओं के आभाव में इसके सबसे ज्यादा शिकार गरीब देशों के लोग बन रहे हैं। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 के अनुसार वायु प्रदूषण के चलते 2019 में भारत के 116,000 से भी ज्यादा नवजातों की मौत हुई थी, जबकि इसके कारण 16.7 लाख लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। वैसे भी देश में शायद ही ऐसा कोई शहर है जो इस प्रदूषण के असर से बचा है।

साक्ष्य मौजूद हैं वायु प्रदूषण न केवल दुनिया भर में होने वाली अनेकों मौतों के लिए जिम्मेवार है बल्कि इसके चलते लोगों के स्वास्थ्य का स्तर भी लगातार गिरता जा रहा है। आज इसके कारण दुनिया भर में कैंसर, अस्थमा जैसी बीमारियां बढ़ती ही जा रही हैं। इसके चलते शारीरिक के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा है, परिणामस्वरूप हिंसा, अवसाद और आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। दुनिया भर में वायु प्रदूषण एक ऐसा खतरा है जिससे कोई नहीं बच सकता और न ही इससे भाग सकता है। ऐसे में बचने का सिर्फ एक तरीका है, जितना हो सके इसे कम किया जाए।  (downtoearth.org.in)
 

भारत को श्रीलंका की राजपक्षे सरकार से झटका लगा है.

राजपक्षे सरकार अपने देश में पोर्ट निजीकरण के ख़िलाफ़ देशव्यापी आंदोलन के ख़तरे से जूझ रही है. ऐसे में उसने भारत के साथ साल 2019 में हुई एक पोर्ट डील को रद्द कर दिया है.

द इंडियन एक्सप्रेस की ख़बर के अनुसार, श्रीलंका ने कोलंबो पोर्ट पर भारत और जापान के लिए ईस्ट कंटेनर टर्मिनल विकसित करने के लिए एक समझौता किया था, जिसे अब उसने रद्द कर दिया है. इस पोर्ट में अडानी ग्रुप का बतौर इंवेस्टर शामिल था.

हालांकि, श्रीलंका ने भारत को एक दूसरा ऑफ़र ज़रूर दिया है. इसके तहत श्रीलंका ने वेस्ट कंटेनर टर्मिनल विकसित करने का प्रस्ताव दिया है. इस प्रस्ताव में भारत के साथ जापान भी शामिल है.

सरकार का कहना- एक किसान ने दिल्ली बॉर्डर पर की आत्महत्या, किसान संगठनों ने कहा 10 ने ली जान

किसान संगठनों का दावा है कि किसान आंदोलन में प्रदर्शन के दौरान अभी तक दस किसानों ने अपनी जान ले ली. वहीं सरकार की ओर से कहा गया है कि अभी तक बॉर्डर पर एक ही किसान ने आत्महत्या की है.

द हिंदू की ख़बर के अनुसार, केंद्र सरकार का कहना है कि बीते साल सितंबर से दिसंबर के बीच दिल्ली सीमा पर प्रदर्शन कर रहे 39 किसानों के खिलाफ़ केस दर्ज किया गया था.

सरकार ने यह भी बताया कि दिल्ली पुलिस के अनुसार अभी तक दिल्ली सीमा पर हो रहे प्रदर्शन में एक शख़्स ने आत्महत्या कर ली थी.

हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा के आंकड़ों के मुताबिक़, किसान आंदोलन में अब तक कम से कम 10 लोगों ने आत्महत्या की है. उनमें से कई ने तो अपने पीछे सुसाइड-नोट भी छोड़ा था, जिसमें उन्होंने काले क़ानून को अपने मरने की वजह बताया था. (bbc.com)

कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए ब्रिटेन के सरकारी अस्पताल एनएचएस के लिए 3.3 करोड़ पाउंड (तक़रीबन 3330 करोड़ रुपए) जुटाने वाले कैप्टन सर टॉम मूर का निधन हो गया है.

सौ साल के टॉम मूर का निधन कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुआ है.

रविवार को सांस लेने में तकलीफ़ के बाद उन्हें बेडफ़ोर्ड अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

कैप्टन मूर की बेटी हेना इंग्राम मूर ने बताया कि बीते कुछ हफ्तों से उनका निमोनिया का इलाज चल रहा था और बीते सप्ताह वह कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे.

कैप्टेन सर टॉम मूर
उनकी बेटी हेना इंग्राम मूर और लूसी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, "बहुत दुख के साथ हमें बताना पड़ रहा है कि हमारे पिता कैप्टन सर टॉम मूर का निधन हो गया है. हमें इस बात की खुशी है कि हम उनके जीवन के आख़िरी क्षणों में उनके साथ रहे. हमने घंटों उनसे बात की. अपने बचपन के बारे में, अपनी मां से जुड़ी यादों के बारे में."

"बीता साल हमारे पिता के जीवन का बेहद उल्लेखनीय वक्त रहा. उन्होंने वो सब कुछ देखा जो उनके लिए एक सपने जैसा था. कुछ वक्त के लिए ही सही वो कई लोगों के दिलों में बस गए."

सेना में रह चुके कैप्टन टॉम मूर ने अपने 100वें जन्मदिन पर अपने गार्डन में 100 कदम चल कर ब्रिटेन के लोगों का दिल जीत लिया था.

कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवा की मदद के लिए उन्होंने 3.3 करोड़ पाउंड जुटाए थे. (bbc.com)

एलेक्सी नवेलनी को साढ़े तीन साल की सज़ा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन पर ज़हर देने का लगाते रहे हैं आरोप

मॉस्को की एक अदालत ने पैरोल की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए एलेक्सी नवेलनी को साढ़े तीन साल जेल की सज़ा सुनाई है.

उन पर पिछले आपराधिक मामले में गिरफ्तारी के बाद मिली पैरोल की शर्तों के उल्लंघन का आरोप है.

एलेक्सी नवेलनी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के आलोचक हैं.

पिछले महीने रूस लौटने के बाद से ही नवेलनी हिरासत में थे. इससे पहले उन पर नोवीचोक नाम के ज़हरीले नर्व एजेंट से हमला हुआ था जिसके बाद जर्मनी में उनका इलाज हुआ था.

पुतिन के विरोधी एलेक्सी नवेलनी

वो पहले ही एक साल की सज़ा काट चुके हैं. ऐसे में उन्हें सुनायी गई कुल सज़ा में से इस एक साल को कम कर दिया जाएगा.

उन्हें सज़ा सुनाए जाने के बाद ही उनके समर्थकों ने एक विरोध रैली का आह्वान किया और अदालत के बाहर बड़ी संख्या में जमा होने की कोशिश की. लेकिन कुछ समय में दंगा-रोधी पुलिस दल ने पूरे इलाक़े को अपने क़ब्ज़े में ले लिया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक़, क़रीब तीन सौ से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है.

नवेलनी के वकील ने कहा कि वे इसके ख़िलाफ़ अपील करेंगे. इस फ़ैसले पर अंतरराष्ट्रीय स्तर से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. यूरोपीय काउंसिल ने कहा है कि यह जजमेंट हर विश्वसनीयता की उपेक्षा करने वाला है.

ब्रिटिश विदेश मंत्री डॉमिनिक राब ने इस फ़ैसले को अनुचित बताया है. वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि वे इसे लेकर काफी परेशान थे.

वहीं रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पश्चिमी देशों को अपनी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए.

उन्होंने कहा, "आपको एक संप्रभु राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए."

रूस के राष्ट्रपति पुतिन के आलोचक
पैरोल की शर्तों के मुताबिक़, नवेलनी को नियमित रूप से रूस की पुलिस को रिपोर्ट करना था और उन पर आरोप है कि उन्होंने इसका पालन नहीं किया.

नवेलनी को एक धोखाधड़ी केस में दोषी ठहराया गया है और जेल सर्विस का कहना है कि उन्होंने अपने ऊपर लगी पाबंदियों का उल्लंघन किया है.

वहीं नवेलनी हमेशा से कहते आए हैं कि उन पर सारे मुक़दमे राजनीति से प्रेरित हैं. रूसी जांच कमिटी ने भी उनके ख़िलाफ़ धोखाधड़ी के मामले में नया आपराधिक मुक़दमा शुरू किया है. उन पर कई एनजीओ को पैसा ट्रांसफर करने का आरोप है. इनमें उनका एंटी-करप्शन फाउंडेशन भी शामिल है.

लेकिन उनके वक़ीलों का कहना है कि नवेलनी पर जो भी आरोप लगे हैं वो बेतुके हैं. उनका दावा है कि रूस में अधिकारियों को पता था कि वे नर्व एजेंट के प्रभाव से उबर रहे हैं.

सज़ा सुनाए जाने से पहले अदालत को संबोधित करते हुए नवेलनी ने कहा कि इस मामले का इस्तेमाल विपक्ष को कमज़ोर करने और डराने के लिए किया जा रहा था. उन्होंने कहा कि "इसी तरह से वे काम करते हैं. लाखों लोगों को डराने के लिए वे किसी एक को जेल भेज देते हैं."

अपने ऊपर हुए नोवीचोक नर्व एजेंट के हमले के संदर्भ में उन्होंने कहा, "रूस की संघीय सुरक्षा सेवा (एफ़एसबी) का इस्तेमाल करके पुतिन ने मेरी हत्या का प्रयास किया. लेकिन मैं अकेला नहीं हूं. बहुत से लोगों को ये मालूम होगा और कुछ को अब."

उन्होंने कहा कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो किस तरह एक जियोपॉलिटिशन दिखने की कोशिश करते हैं लेकिन इतिहास में उसे ज़हर देने वाले के तौर पर जाना जाएगा.

17 जनवरी को जब नवेलनी रूस वापस लौटे तो उनके समर्थकों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था. इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए थे.

हालांकि क्रेमलीन नवेलनी पर हुए हमले में अपनी भागीदारी से इनक़ार करता है और विशेषज्ञों के उस निष्कर्ष को भी ग़लत बताता है जिसके मुताबिक़, नोवीचोक एक रूसी रासायनिक हथियार है, जिसका इस्तेमाल नवेलनी की हत्या के लिए किया गया था.

नवेलनी कौन हैं ?
एलेक्सी नवेलनी एक विपक्षी कार्यकर्ता है जिन्होंने भ्रष्टाचार के कई बड़े मामलों की जांच की है और रूस के लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. उनके यूट्यूब चैनल पर पोस्ट वीडियो को अब तक सौ करोड़ से अधिक बार देखा जा चुका है.

वो रूस की सबसे बड़े राजनीतिक दल पुतिन की पार्टी यूनाइटेड रशिया को ठगों और चोरों की पार्टी बताते हैं और उन्होंने हाल के सालों में कई फ़िल्में जारी कर उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं.

कई सालों से नवेलनी रूस की राजनीति में अधिक पारदर्शिता की मांग और विपक्षी उम्मीदवारों को चुनाव में मदद करते रहे हैं. वो साल 2013 में मॉस्को के मेयर पद के लिए खड़े हुए थे और दूसरे नंबर पर आए थे. बाद में उन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने की कोशिश की लेकिन आपराधिक मुक़दमों की वजह से उन पर रोक लगा दी गई. वो इन मुक़दमों को राजनीति से प्रेरित बताते हैं.

अगस्त 2020 में नवेलनी साइबेरिया का दौरा कर रहे थे और एक और खोजी रिपोर्ट तैयार कर रहे थे. वो यहां स्थानीय चुनावों में विपक्षी उम्मीदवारों का प्रचार भी कर रहे थे. इस दौरान ही उन्हें ज़हर दिया गया. वो बाल-बाल बच गए.

बाद में उन्हें इलाज के लिए जर्मनी ले जाया गया जहां पता चला कि उन पर रूस में बने नर्व एजेंट नोविचोक से हमला किया गया था.

नवेलनी ने रूस की ख़ुफ़िया एजेंसियों पर ज़हर देने के आरोप लगाए. रिपोर्टों के मुताबिक उन्होंने रूस की ख़ुफ़िया एजेंसी एफ़एसबी के एक एजेंट को झांसे में लेकर हमले के बारे में जानकारियं भी जुटा लीं.

एक फ़ोन कॉल में जिसे नवेलनी ने रिकॉर्ड किया था और बाद में यूट्यूब पर पोस्ट भी किया था, एजेंट कोंस्टेंटिन कुदर्यावत्सेव ने उन्हें बताया था कि उनके अंडरपैंट में नोविचोक एजेंट रखा गया था.

रूस लौटना
उन्हें चेताया गया था कि रूस लौटना उनके लिए सुरक्षित नहीं होगा, लेकिन नवेलनी ने किसी की नहीं सुनी और कहा कि वो राजनीतिक प्रवासी बनना पसंद नहीं करेंगे. वो बर्लिन से मॉस्को लौट आए.

उन्हें एयरपोर्ट पर ही हिरासत में ले लिया गया था.  (bbc.com)

वाशिंगटन, 3 फरवरी | अमेरिका ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति के हिस्से के रूप में सभी सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले यात्रियों को मास्क का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी) द्वारा जारी नियम, हवाई जहाज, ट्रेन, सबवे, बसों, टैक्सियों और सवारी-शेयरों पर यात्रियों के लिए लागू होता है।
(आईएएनएस)

भारतीयों को एयर इंडिया की लंबी उड़ानों की आदत है, लेकिन जर्मन विमान सेवा लुफ्थांसा ने अपनी पहली सबसे लंबी उड़ान भरी. ये उड़ान किसी यात्री विमान की न होकर रिसर्चरों के लिए थी जो अंटार्टिका में रिसर्च करने गए हैं.

    (dw.com)

लुफ्थांसा के लिए ये रिकॉर्ड उड़ान थी, एयरबस 350-900 के साथ 13,600 किलोमीटर का सफर, जो 15 घंटे 36 मिनट में पूरा हुआ. ये विमान अलफ्रेड वेगेनर इंस्टीट्यूट के रिसर्चरों को लेकर हैम्बर्ग से अर्जेंटीना के फॉकलैंड द्वीप के पोर्ट स्टैनली हवाई अड्डे तक गया. 92 रिसर्चरों के लेकर दक्षिण अटलांटिक के द्वीप तक ये नॉनस्टॉप उड़ान जर्मन विमानन कंपनी के इतिहास में सबसे लंबी नॉनस्टॉप उड़ान थी. विमान पर सवार रिसर्चर और शोध नौका पोलरस्टर्न के क्रू सदस्य फॉकलैंड द्वीप पर अपने जहाज में सवार होकर रिसर्च के लिए जाएंगे. वहां वे दो महीने तक अंटार्टिक के समुद्र में मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए आंकड़े जुटाएंगे.

ब्रेमेन के अल्फ्रेड वेगेनर इंस्टीट्यूट के रिसर्चर पहले भी अपने आइसब्रेकर जहाज पोलरस्टर्न के साथ ध्रुवीय इलाकों में शोध करते रहे हैं. लुफ्थांसा के विशेष विमान से फॉकलैंड जाने की जरूरत कोरोना महामारी के कारण पैदा हुई. इरादा रिसर्चरों को आम यात्रियों से अलग रखने का था ताकि वे संक्रमण लेकर उस इलाके में न पहुंचाएं. उड़ान से पहले सारे यात्रियों और लुफ्थांसा के पाइलट और अन्य क्रू सदस्यों को दो हफ्ते तक क्वारंटीन में रखा गया. उड़ान से पहले लंबी दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम लुफ्थांसा के एयरबस जहाज को फ्रैंकफर्ट से हैम्बर्ग लाया गया. हैम्बर्ग हवाई अड्डे के लिए भी ये उड़ान उसके इतिहास की सबसे लंबी उड़ान थी.

ध्रुवीय रिसर्चरों के लिए लुफ्थांसा की यह उड़ान भले ही सबसे लंबी हो, लेकिन दुनिया में कई दूसरी एयरलाइंस भी हैं जो लंबी उड़ानें भरती रही हैं और इस समय भी सामान्य यात्री रूटों पर चल रही है. ऑस्ट्रेलिया की क्वांतास एयरलायंस ने अक्टूबर 2019 में न्यूयॉर्क से सिडनी की 16,200 किलोमीटर की उड़ान 19 घंटे 16 मिनट में पूरी की थी. सिंगापुर एयरलायंस की सिंगापुर से न्यूयॉर्क की सीधी फ्लाइट 15,255 किलोमीटर की है और उसके सफर में 18 घंटे 30 मिनट लगते हैं.

भारतीय विमान सेवा एअर इंडिया भी कई सालों से लंबी दूरी की उड़ानें चला रही है. नई दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को की 12,330 किलोमीटर की उड़ान में साढ़े 16 घंटे लगते थे, लेकिन अब वह अटलांटिक रूट का इस्तेमाल कर करीब दो घंटे बचा रहा है, हालांकि इसकी वजह से दोनों शहरों की दूरी करीब 1,600 किलोमीटर ज्यादा हो गई. हाल में एयर इंडिया ने बंगलुरू-सैन फ्रांसिस्को और हैदराबाद-शिकागो रूट शुरू किया है. पिछले महीने एयर इंडिया की सैन फ्रांसिस्को-बंगलुरू की 14,000 किलोमीटर लंबी फ्लाइट को कैप्टेन जोया अग्रवाल के नेतृत्व में पूरी तरह महिला क्रू ने संचालित किया.

कोरोना महामारी ने जिंदगी के हर पहलू को अस्त व्यस्त कर रखा है. इससे अंटार्कटिक का शोध अभियान भी प्रभावित हुआ है. आम तौर पर रिसर्चर दक्षिण अफ्रीका या चिली होकर उस इलाके में पहुंचते हैं. इस समय कोरोना महामारी के कारण सामान्य विमान सेवाएं अस्तव्यस्त हैं. वापसी से पहले लुफ्थांसा का 16 सदस्यों वाला क्रू फॉकलैंड में दो दिनों तक क्वारंटीन में रहेगा और उसके बाद म्यूनिख लौटेगा. लुफ्थांसा का ये अभियान कर्मचारियों में इतना लोकप्रिय था कि कैप्टेन रॉल्फ उसाट के अनुसार 600 हॉस्टेसों ने साथ जाने के लिए अर्जी दी थी.

लुफ्थांसा के विशेष विमान से फॉकलैंड पहुंचने के बाद 50 पुरुषों और महिला वैज्ञानिकों की टीम अपने जहाज पोलरस्टर्न पर सवार होकर शोध के इलाके में जाएंगे और दो महीने तक डाटा जमा करेंगे. ये जगह दक्षिण सागर के अटलांटिक सेक्टर में दक्षिणी इलाके में है. पिछली बार रिसर्चर वहां 2018 में गए थे. तब से उनके द्वारा वहां लगाई गई मशीनें विभिन्न गहराइयों में समुद्र का तापमान मापती है. अब इन आंकड़ों को इकट्ठा कर वापस लाया जाएगा और वहां तैनात मशीनों में नई बैटरियां लगाई जाएंगी.

अभियान खत्म होने के बाद पोलरस्टर्न रिसर्चरों को इलाके से वापस लेकर फॉकलैंड पहुंचाएगा, जहां से वे वापस जर्मनी लौटेंगे. पोलरस्टर्न जहाज एक छोटे से रिसर्चर ग्रुप के साथ समुद्री मार्ग से अप्रैल के अंत में जर्मनी के गोदी नगर ब्रेमरहाफेन लौटेगा.

इस्लामाबाद, 2 फरवरी | पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक यात्री वैन पलटने से कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य घायल हो गए। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने बताया कि वैन कराची की तरफ जा रही थी, जब सुबह घने कोहरे के कारण खराब दृश्यता के कारण क्वेटा-कराची राजमार्ग पर यह दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

घायल लोगों को पास के अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है।

पांच बच्चों सहित शवों को पहचान के बाद परिजनों को सौंप दिया गया।

दुर्घटना से सड़क यातायात बाधित हुआ।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के रिपोर्ट अनुसार, पिछले साल बलूचिस्तान के राजमार्गो पर सड़क दुर्घटनाओं में कम से कम 198 लोगों की मौत हुई थी।

इन दुर्घटनाओं में से अधिकांश दुर्घटना क्वेटा-कराची और क्वेटा-झोब राजमार्गो पर हुई है।  (आईएएनएस)

लुसाने, 2 फरवरी | अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) ने 25 नए आईओसी यंग लीडर्स को चुनने की मंगलवार को घोषणा की। इसमें भारत के ऋषव भौमिक भी शामिल हैं। 25 देशों और पांच महाद्वीपों से आने वाले, ये फयूचर्स लीडर्स साप्ताहिक सीखने के मॉड्यूल और नेतृत्व के अवसरों द्वारा समर्थित, स्थायी और खेल-केंद्रित सामाजिक व्यवसाय के मौके बनाएंगे।

इन 25 उम्मीदवारों का चयन 350 उम्मीदवारों में से किया गया है, जिनका कि खेलों के प्रति स्पष्ट जुनूनी पृष्ठभूमि है। इन उम्मीदवारों में 13 महिला और 12 पुरुष शामिल हैं।

फरवरी में शुरू हो रहे इस प्रोग्राम का मकसद प्रतिभाओं के नए पूल को तैयार करना है। इसमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों को चार वर्षो से भी अधिक समय तक 10,000 स्विस फ्रेंक सीड फंडिंग मिलेगा।  (आईएएनएस)

 बीजिंग, 2 फरवरी | स्थानीय समयानुसार 1 फरवरी के तड़के चीन द्वारा पाकिस्तान को दान स्वरूप दी गयी कोविड-19 की वैक्सीन इस्लामाबाद पहुंच गयी। यह चीन सरकार द्वारा विदेशों को दी गयी पहली खेप की वैक्सीन सहायता है। वैक्सीन ने पाकिस्तान सरकार को महामारी को पराजित करने की आशा दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी ने वैक्सीन हस्तांतरण की रस्म में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि चीन ने पाकिस्तान के कठिन वक्त पर पाकिस्तान को वैक्सीन दान की, जिससे पाक-चीन गहरी मैत्री प्रतिबिंबित हुई है। वे पाकिस्तान सरकार और पाक लोगों की ओर से चीन के प्रति आभार प्रकट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान चीन ने पाकिस्तान में चिकित्सा विशेषज्ञ दल भेजा। चीन के अनुभव ने पाकिस्तान में महामारी रोकथाम कार्य को भारी मदद दी है।

पाकिस्तानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान के कार्यवाहक प्रभारी अमीर इकराम ने कहा कि पाकिस्तान में टीकाकरण 3 फरवरी से शुरू होगा। फ्रंट लाईन चिकित्सकों को सर्वप्रथम चीनी वैक्सीन लगायी जाएगी।

पाकिस्तान स्थित चीनी राजदूत नोंग रोंग ने कहा कि चीन अपने वचन का पालन करेगा और दुनिया को हरसंभव सहायता देगा। पाकिस्तान चीन सरकार द्वारा वैक्सीन सहायता देने वाला पहला देश है। पाकिस्तान चीन का घनिष्ठ दोस्त है। चीन आशा करता है कि भविष्य में पाकिस्तान के साथ और अधिक सहयोग करेगा, ताकि और ज्यादा लोग इससे लाभ पा सकें।  (आईएएनएस)

जिनेवा, 2 फरवरी | फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने कहा है कि 2022 में कतर में होने वाले फीफा विश्व कप के दौरान स्टेडियम दर्शकों से भरे रहेंगे। इन्फेंटिनो ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, " मैं बेहद आश्वस्त हूं कि यह अविश्वसनीय होगा, वैसे ही जादू होगा, दुनिया को एकजुट करेंगे। हम वहीं होंगे जहां हमें होना है।"

फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक होगा।

इन्फेंटिनो ने साथ ही यह भी घोषणा की कि फीफा कोविड-19 टीके, उपचार और निदान के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के साथ अपने अभियान में शामिल हो रहा है।

इन्फेंटिनो ने कहा, " हम सभी को कोरोनोवायरस के खिलाफ लड़ाई में अपनी भूमिका निभानी होगी। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी यह कह रहे हैं कि वे दुनिया भर में टीके, उपचार और परीक्षणों की पहुंच के संबंध में सुनिश्चित करें।" (आईएएनएस)

बीजिंग, 2 फरवरी | आम जीवन में यह सिद्धांत बहुत लोकप्रिय है कि मोबाइल फोन हमारी बातचीत को गुप्त रूप से सुनते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। स्मार्टफोन द्वारा निगरानी किए जाने के बारे में व्यक्तिगत अनुभव साझा करने वाले पोस्ट अक्सर मीडिया में देखे जाते हैं फिर चाहे वह चीनी मीडिया हो या पश्चिमी मीडिया। चीन ने पिछले साल अक्टूबर में देश के पहले व्यक्तिगत सूचना संरक्षण कानून के एक मसौदे का खुलासा किया, जिसने लोगों में गोपनीयता संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा की।

श्याओ उपनाम के एक इंटरनेट यूजर उनमें से एक हैं जो आश्वस्त हैं कि उनकी निजी बातचीत उनके फोन द्वारा रिकॉर्ड की गई है। श्याओ को इसकी आशंका तब हुई जब एक बार उनके दोस्त के माता-पिता ने उनसे विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बारे में फोन पर बातचीत की। बातचीत खत्म होने के मात्र दो घंटे बाद ही श्याओ के फोन पर अलीबाबा के एक ऐप पर विश्वविद्यालयों की कक्षाओं के विज्ञापन आने लगे। यह देखकर श्याओ को काफी हैरानगी हुई। बहुत याद करने पर श्याओ को समझ में आया कि यह सब फोन पर हुई बातचीत का नतीजा है।

जब श्याओ ने इस बात की जानकारी अपने दोस्तों को दी, तो उनमें से कई दोस्तों ने ऐसे ही मिलते-जुलते अनुभव के बारे में बताया। कई लोकप्रिय चीनी शॉपिंग, मैसेजिंग और वीडियो ऐप्स को गुप्त रूप से रिकॉडिर्ंग और निजी बातचीत का दुरुपयोग करने के रूप में देखा जाता है। वेइपो पर एक यूजर ने लिखा, एक दिन मेरी पत्नी ने फोन करके चिकन लाने की फर्माइश की। थोड़ी देर बाद जब मैंने अपने फोन पर एक वीडियो ऐप खोला तो उसमें मेरे लिए शुरूआती सभी वीडियो खाना पकाने वाले थे।

इन सभी अनुभवों को सुनकर ऐसा लगता है कि वाकई फोन हम पर पूरी नजर बनाए रखते हैं, लेकिन फोन में ऐप मॉनीटर होना, चिंता का विषय नहीं है। चीनी ऐप फर्म और सूचना सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इस धारणा की पुष्टि के लिए कोई सबूत भी नहीं हैं।

शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक में कार्यरत तकनीकी विशेषज्ञ ली तोंगतोंग के अनुसार, तकनीकी ²ष्टिकोण से उपयोगकर्ताओं की रुचियों और वरीयताओं के बारे में उनकी बातचीत के माध्यम से जानना अन्य कानूनी साधनों की तुलना में प्रभावी नहीं है।

ली ने बताया कि अभी स्वचालित भाषण मान्यता के लिए एल्गोरिथ्म तकनीक अपने शुरूआती दौर में है। इसके अलावा रिकॉर्ड की गई गुप्त आवाज की खराब क्वालिटी के चलते उपयोगकर्ताओं की रोजमर्रा की बातचीत से कुछ डेटा निकाल पाना बेहद मुश्किल है।

शांगहाई स्थित सूचना सुरक्षा विशेषज्ञ एलन का भी यही मानना है कि यह निजी बातचीत की रिकॉडिर्ंग करना या किसी के फोन का डेटा चुराने के लिए बैक-एंड ऑपरेटिंग और कंप्यूटिंग की आवश्यकता होगी, जो कि आसान नहीं है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनियों को उपयोगकर्ताओं के हितों को गोपनीयता संरक्षण के संदर्भ में निजता नीति का पालन करना जरूरी है। ऐसे में अगर इस तरह का घोटाला सामने आ जाए, तो कई नकारात्मक प्रभाव सामने आ सकते हैं, जैसे- यूजर्स का ऐप/कंपनी को छोड़ देना, शेयर की कीमतों में भारी गिरावट, इतना ही नहीं, कंपनी की साख पर बट्टा तक लगा सकती है।

ली के मुताबिक चीन के साइबर सुरक्षा कानून स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि नेटवर्क ऑपरेटरों को कानूनी जानकारी, न्याय और आवश्यकता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और सार्वजनिक रूप से व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा, एक ऐप किसी ऐप स्टोर पर उपलब्ध होने से पहले सख्त समीक्षा और परीक्षण से गुजरता है।

एलन ने इस बात पर जोर दिया कि ऐप अपने उपयोगकर्ताओं की छवि के आधार पर ही विज्ञापन दिखाते हैं, जो उन सूचनाओं के माध्यम से बनाए जाते हैं जिन तक पहुंचने की अनुमति यूजर्स खुद देते हैं, जैसे कि उनकी संपर्क सूची, स्थान और फोटो।

फेसबुक डाटा लीक विवाद की वजह से सोशल नेटवकिर्ंग कंपनी फेसबुक को करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ। यूजर्स के डाटा को सुरक्षित न रख पाने की वजह से फेसबुक की काफी आलोचना हुई। फेसबुक डाटा लीक में शुरूआती जांच से पता चला कि थर्ड पार्टी ऐप्स को अनुमति देने की वजह से ही यह घटना संभव हो पाई।

लेकिन इन सब बातों को सोचकर यह करना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि कुछ सावधानी बरतकर हम अपने डेटा या निजी जानकारियों को लीक होने से आसानी से बचा सकते हैं। इसके अलावा यह सोचना कि सभी ऐप्स हमारे निजी डेटा चुराते हैं, सही नहीं होगा।  (आईएएनएस)

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

रोचेस्टर (अमेरिका). रोचेस्टर पुलिस के एक बच्ची को काबू में करने के लिए उसपर पेपर स्प्रे करने वाले अधिकारियों को विभाग ने जांच पूरी होने तक निलंबित कर दिया है. बता दें कि रविवार को पुलिस अधिकारियों के ‘बॉडी कैमरा’ के दो वीडियो जारी किए हैं, जिसमें अधिकारी नौ वर्षीय एक बच्ची को काबू में करने के लिए कुछ स्प्रे करते नजर आ रहे हैं और बच्ची के हाथ भी बंधे हैं. पुलिस का कहना है कि वह ‘पेपर स्प्रे’ था. इस वीडियो को लेकर अमेरिकी पुलिस की काफी आलोचना हुई थी.

रोचेस्टर पुलिस चीफ सिंथिया हेरियट के साथ बैठक के बाद मेयर वॉरेन ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया. उन्होंने बताया कि जांच पूरी होने तक अधिकारी निलंबित रहेंगे.

‘डेमोक्रेट एंड क्रॉनिकल’ की खबर के अनुसार रोचेस्टर की मेयर लवली वॉरेन ने ‘शुक्रवार को हुए इस हादसे की पीड़ित बच्ची’ को लेकर चिंता व्यक्त की है. उन्होंने कहा, ‘मेरी भी 10 साल की एक बेटी है.... एक मां के तौर पर यह वीडियो आप कभी नहीं देखना चाहेंगे.’ (news18.com)

मोंटेगट (अमेरिका). लुइसियाना में बलात्कार के एक आरोपी ने अपने ऊपर आरोप लगाने वाली महिला की हत्या की सुपारी दी, लेकिन उसे मारने गए दो लोगों ने पीड़िता की जगह उसकी बहन एवं उसकी पड़ोसी की हत्या कर दी. प्राधिकारियों ने शुक्रवार को एंड्रियू एस्किने (25), डाल्विन विल्सन (22) और बेऑक्स कोर्मियर (35) को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया.

टेरेबोन पैरिश के शेरिफ टिमोथी सोगिनेट ने बताया कि कोर्मियर को पहले वरमिलियन पैरिश में बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उसने उसके ऊपर आरोप लगाने वाली महिला को मारने के लिए एस्किने और विल्सन को सुपारी दी, ताकि महिला उसके खिलाफ गवाही नहीं दे सके.

प्राधिकारियों ने बताया कि एस्किने और विल्सन महिला के घर गए और उसके बारे में पूछा. पीड़िता की बहन ब्रिटनी कोर्मियर (34) ने उनसे कहा कि वह ही वह महिला है, जिसे वे खोज रहे हैं. इसके बाद उन्होंने उसकी बहन की गोली मारकर हत्या कर दी. पीड़िता की पड़ोसी होप नेटलटन (37) ने दोनों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी.

पुलिस के अनुसार एस्किन हत्या की जगह पर मौजूद नहीं था मगर उसपर भी हत्या का आरोप है क्योंकि उसने गाड़ी का इंतजाम करने और हत्या का प्लान बनाने में मदद की थी. डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने आरोपियों पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये बेहद खतरनाक लोग हैं और मैं नहीं चाहता कि ये लोग सड़क पर खुले घूमें. उन्होंने कहा कि आरोपियों को हत्या की ही सजा मिलेगी. बेल के लिए आरोपियों को 2 मिलियन डॉलर बॉन्ड भरना पड़ेगा. डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने कहा कि वो एक अर्जी दाखिल करेंगे जिससे आरोपियों के बॉन्ड का अमाउंट बढ़ जाए और वो जेल से बाहर ही ना निकल सकें. (news18.com)

म्यांमार की सेना ने तख्तापलट कर देश की नेता आंग सान सू ची को हिरासत में ले लिया है. डीडब्ल्यू के रोडियोन एबिगहाउसेन कहते हैं कि म्यांमार में लोकतांत्रिक प्रयोग विफल हो गया है.

   डॉयचे वैले पर रोडियोन एबिगहाउजेन का लिखा-

म्यांमार की सेना जब 2011 में देश की राजनीति से दूर होने लगी तो सब के मन में यही सवाल था कि सेना आखिर किस हद तक सत्ता को छोड़ेगी. आलोचकों ने सैन्य जनरलों को संदेह की नजर से देखा. उन्होंने इसे लोकतंत्र के लबादे में तानाशाही करार दिया था. वहीं आशावादियों को लगा कि एक नई ईमानदार कोशिश शुरू हो रही है और लोकतंत्र के लिए संभावनाएं पैदा हो रही हैं.

शुरुआती प्रगति
शुरू में सारे संकेत सकारात्मक दिख रहे थे. पूर्व जनरल और सुधारवादी राष्ट्रपति थीन सीन के नेतृत्व में सेना देश में नई संभावनाओं के लिए द्वार खोलने के प्रति गंभीर हुई. आंग सान सू ची को नजरबंदी से रिहा किया गया. उनकी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एनएलडी) के बहुत से दूसरे नेताओं को भी जेल से रिहा किया गया. प्रेस पर लगी पाबंदियों में भी ढील दी गई.

म्यांमार में 2015 में संसदीय चुनाव हुए. एनएलडी को भारी जीत मिली. सेना और उसकी समर्थक यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी ने हार स्वीकार की. इसमें बहुत ज्यादा जोखिम नहीं था. संविधान के अनुसार सेना के पास संसद में एक चौथाई सीटें रहेंगी और रक्षा मंत्रालय, सीमा सुरक्षा और गृह मंत्रालय भी सेना के अधीन होगा. फिर भी सेना ऐसे संकेत दे रही थी कि वह समझौता करने को तैयार है.

पहले जीत, फिर धक्का
एनएलडी ने 2015 के चुनाव में वैधता हासिल करने के बाद सेना को मात देते हुए आंग सान सू ची को स्टेट काउंसिलर के पद पर नियुक्त करने में कामयाबी हासिल की. यह पद प्रधानमंत्री पद के बराबर है लेकिन संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है.

इसे संभव कर दिखाया एक वकील ने, जिनका नाम था को नी. वह सेना के कटु आलोचक थे और 2017 में यांगोन एयरपोर्ट के सामने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई. हत्या करने वाला व्यक्ति पकड़ा गया, लेकिन इस पूरी साजिश के पीछे मास्टरमाइंड कौन था, इसका पता नहीं चला. लेकिन माना जाता है कि सेना एनएलडी को यह संदेश देना चाहती थी कि हमें चुनौती मत देना. सेना खुद को देश की सुरक्षा और एकता का रखवाला मानती है. उसे यह मंजूर नहीं था कि कोई और खेल के नियम तय करे.

दूसरी तरफ, एनएलडी भी टकराव के रास्ते पर आगे बढ़ती रही. जनता को फायदा पहुंचाने वाले सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय पार्टी ने संविधान में बदलाव करने पर अपनी ऊर्जा लगाई. सेना ने इसमें अड़ंगा लगाया.

सू ची और सशस्त्र सेनाओं के कमांडर इन चीफ मिन आंग ह्लैंग के बीच रिश्ते खराब होते चले गए. हेग के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के सामने आंग सान सू ची की पेशी से भी कुछ नहीं बदला. रोहिंग्या लोगों के खिलाफ नरसंहार के मामले में आंग सान सू ची हेग की अदालत में गई थीं जहां उन्होंने म्यांमार की सेना का बचाव किया.

किस हद तक जाएगी सेना
इसके बाद 2020 में म्यांमार में फिर आम चुनाव हुए और एनएलडी ने 83 प्रतिशत वोटों के साथ भारी जीत हासिल की. इस बार सेना ने चुनावों में धांधली का आरोप लगाया. निर्वाचित सरकार की तरफ से नियुक्त चुनाव आयोग ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया. सेना ने म्यांमार की सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया जिस पर सुनवाई अभी चल रही है.

अब सेना ने तख्तापलट कर दिया है और एक साल तक सत्ता अपने हाथ में रखना चाहती है ताकि सुधार किए जा सकें. इसमें चुनाव आयोग के सुधार भी शामिल हैं. म्यांमार के संविधान का अनुच्छेद 417 तख्तापलट को उचित ठहराता है और अगर देश की संप्रभुता और एकता को खतरा हो तो सेना को सत्ता अपने हाथ में लेने की अनुमति देता है. सेना इसे अपना अधिकार समझती है. लेकिन तख्तापलट का मतलब है कि सेना अपने इस अधिकार को बचाने के लिए लोकतंत्र को नष्ट कर सकती है.

तो सेना कितनी हद तक सत्ता छोड़ना चाहती है. जवाब है, किसी भी हद तक नहीं.

इस्लामाबाद, 2 फरवरी | पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहमद उमर सईद शेख की तत्काल रिहाई का आदेश दिया, जो 2002 में अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल के अपहरण और हत्या के मामले में मुख्य अभियुक्त है। अदालत ने शेख को मृत्यु कोठरी (डेथ सेल) से बाहर निकालकर सरकारी विश्राम गृह में स्थानांतरित करने के निर्देश जारी किए। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को शीर्ष अदालत की तीन जजों की पीठ ने सिंध हाईकोर्ट (एसएचसी) के खिलाफ सिंध सरकार द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। सिंध सरकार ने सिंध हाईकोर्ट के 24 दिसंबर, 2020 को सुनाए गए फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें शेख को रिहा करने का आदेश सुनाया गया था।

पीठ ने अपने आदेश में कहा कि शेख को जेल में एक बेहतर स्थान पर दो दिनों के लिए एक खुले कमरे में रखा जाए, और उसके बाद उसे विश्राम गृह में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जहां उसे सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

हालांकि ब्रिटिश मूल के शेख को स्मार्टफोन या इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

पीठ ने उनके परिवार को सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक विश्राम गृह में उनसे मिलने और इस समयावधि के दौरान वहां रुकने की अनुमति दी।

सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने प्रांतीय सरकार की अपील को खारिज कर दिया। इस दौरान सिंध एडवोकेट जनरल (एजी) ने पीठ के सामने दलील दी कि शेख के साथी रेस्ट हाउस (विश्राम गृह) पर हमला कर सकते हैं और उसे भागने में मदद कर सकते हैं।

शीर्ष अदालत ने अपने इस फैसले से पहले 28 जनवरी को इस मामले में चार आरोपी व्यक्तियों को बरी करने और रिहा करने का फैसला किया था, जिसमें शेख भी शामिल है।

अमेरिका ने इस फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वह वाशिंगटन में शेख के खिलाफ मुकदमा चलाने को तैयार है।

द वॉल स्ट्रीट जर्नल के 38 वर्षीय दक्षिण एशिया ब्यूरो प्रमुख कराची में धार्मिक अतिवाद पर अनुसंधान कर रहे थे और इस दौरान जनवरी 2002 में उनका अपहरण कर लिया गया था।

एक ग्राफिक वीडियो में उसका सिर कलम करते हुए देखा गया है, जिसे अमेरिका में वाणिज्य दूतावास को भेजा गया है। (आईएएनएस)
 

पेरिस, 2 फरवरी | फ्रांस में बीते 24 घंटे में कोरोना से 455 नई मौतें हुई हैं और 25 जनवरी के बाद से यह पहली दफा है, जब यहां दैनिक हताहतों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों में इनका खुलासा हुआ है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, नए आंकड़े को शामिल करते हुए इस वक्त यहां मरने वालों की संख्या 76,657 पर बनी हुई है, जो अमेरिका, ब्राजील, मेक्सिको, भारत, ब्रिटेन और इटली के बाद सातवें नंबर पर है।

यहां एक दिन में अस्पतालों में एडमिट हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 301 हो गई है और इसी के साथ यहां इस वक्त अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या 27,914 है।

यहां सोमवार को गहन चिकित्सा विभाग में गंभीर हालत में 70 मरीजों की भर्ती हुई है, जो रविवार को एडमिट हुए 45 मरीजों से अधिक है। यहां कुल 3,228 आईसीयू बेडों पर कोरोना के मरीज हैं।

सोमवार को 4,347 नए मामले दर्ज हुए हैं और इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 3,260,308 हो गई है।  (आईएएनएस)
 

अरुण लुईस

न्यूयार्क, 2 फरवरी | अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रेस सचिव जेन साकी ने कैलिफोर्निया में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनादर किए जाने की कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हुए इस घटना पर चिंता व्यक्त की है।

सोमवार को साकी ने कहा कि हमें निश्चित रूप से गांधी के स्मारकों के अनादर पर चिंता होगी और जैसा कि आप जानते हैं, हम निश्चित रूप से इसे व्यक्त भी करेंगे। हम उनकी प्रतिमा के अनादर की घोर निंदा करते हैं और स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं।

गांधी जी की प्रतिमा से तोड़-फोड़ करने के बाबत एक रिपोर्टर द्वारा बाइडेन के विचार पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यदि राष्ट्रपति के विचारों को आप से साझा करने के लिए मेरे पास और भी कुछ होगा तो मुझे उसे आपसे से शेयर करने में ज्यादा खुशी होगी।

गौरतलब है कि डेविस में 26 जनवरी और 27 जनवरी की मध्य रात्रि को गांधी की मूर्ति को खंडित कर दिया गया था। उनके (प्रतिमा के) पैरों को काट दिया गया था और सिर काट दिया गया था। यह दूसरी बार है जब इस तरह से महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनादर हुआ है। पिछले वर्ष जून में भी इस तरह की घटना सामने आई थी जब उनकी प्रतिमा के निचले हिस्से पर अश्लील चित्र बना दिए गए थे और अपमानजनक शब्द लिखे गए थे।

द हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन (एचएएफ) ने बाइडेन प्रशासन से इस ताजा घटना को घृणा-अपराध (हेट क्राइम) के रूप में जांच करने के लिए कहा है। एचएएफ के कैलिफोर्निया स्थित एडवोकेसी डायरेक्टर ईशान कटिर ने कहा कि हम इस घृणास्पद अपराध की निंदा करते हैं और होमलैंड सिक्योरिटी और एफबीआई (फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन) विभाग से इस घृणित अपराध की जांच करने की मांग करते हैं।

यहां एक बात यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीय-अमेरिकियों के लिए अपने चुनावी घोषणापत्र में बाइडेन ने इस समुदाय को यह आश्वासन दिया था कि वह न्याय विभाग में ऐसे नेताओं की नियुक्ति की जाएगी जो घृणा अपराधों के अभियोजन को प्राथमिकता देंगे।

राष्ट्रपति के घोषणापत्र में कहा गया है कि वह अपने न्याय विभाग को धर्म-आधारित घृणा अपराधों, और श्वेत राष्ट्रवादी आतंकवाद का सामना करने सहित घृणा अपराधों से निपटने के लिए अतिरिक्त संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करने का आदेश देंगे।

हालांकि डेविस में हुई इस निंदनीय घटना के पीछे के लोगों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन गांधी जी का सम्मान करने का विरोध श्वेत राष्ट्रवादी समूहों से नहीं, बल्कि दूसरों से हो रहा है।

पिछले साल जब पुलिस की बर्बरता के खिलाफ ब्लैक लाइव्स मूवमेंट अपने चरम पर था तो उस दौरान भी वाशिंगटन में गांधी जी की एक प्रतिमा का अनादर किया गया था। प्रतिमा के नीचे उनके खिलाफ एवं भारत-विरोधी आपत्तिजनक व अपमानजनक बातें लिखी गई थीं।

पुलिस की बर्बरता के खिलाफ इन विरोध प्रदर्शनों को डेमोक्रेटिक पार्टी समर्थन दे रही थी। इसमें व्हाइट (श्वेत) सहित विभिन्न नस्लों के आंदोलनकारी व कट्टरपंथी वाम तत्व भी शामिल थे, जिन्होंने सर्वाजनिक संपत्ति को न सिर्फ नुकसान पहुंचाया बल्कि कई स्मारकों को भी तोड़ दिया।

कैलिफोर्निया की राजधानी सैक्रामेंटो में केसीआरए टीवी के अनुसार, रविवार को गांधी प्रतिमा स्थल पर दो विरोध प्रदर्शन किए गए। एक प्रतिमा के अनादर के खिलाफ था। इसमें प्रतिमा की सुरक्षा की मांग की गई थी। दूसरे वे लोग थे जो इस बात पर खुशी जाहिर कर रहे थे कि मूर्ति वहां से हटा दी गई है।  (आईएएनएस)
 

अरुण लुईस 

संयुक्त राष्ट्र, 2 फरवरी | संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा है कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है।

वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शशि थरूर और कई भारतीय पत्रकारों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दायर किए जाने के बारे में सोमवार को जब एक पाकिस्तानी पत्रकार ने सवाल किया तो दुजारिक ने कहा कि देखिए, मैं उस मामले के बारे में विशेष कुछ नहीं जानता हूं। लेकिन, मैं आपको इतना बता सकता हूं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक सार्वभौमिक स्वतंत्रता है और लोगों को अपने मन की बात कहने और खुलकर बोलने में सक्षम होना चाहिए।

गौरतलब है कि नई दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद नोएडा पुलिस ने शशि थरूर, पत्रकार राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे, विनोद के जोस (कारवां) और अन्य पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है।

28 जनवरी को दर्ज की गई एक प्राथमिकी में कहा गया है कि उन्हें 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान एक किसान की मौत से संबंधित ट्वीट करने और गलत खबर फैलाने के लिए नामजद किया गया है।

एडिटर्स गिल्ड ने यह कहते हुए उनके खिलाफ कथित ट्वीट के आधार पर मामला दर्ज किए जाने की भर्त्सना की है कि वे स्थापित पत्रकारिता प्रथाओं के अनुरूप हैं।

एडिटर्स गिल्ड के बयान में कहा गया है कि विरोध-प्रदर्शन के दिन प्रत्यक्षदर्शियों के साथ-साथ पुलिस की ओर से भी कई तरह की खबरें आ रही थीं। इसलिए पत्रकारों के लिए सभी विवरणों को रिपोर्ट करना स्वाभाविक था। यह स्थापित पत्रकारिता प्रथाओं के अनुरूप है। (आईएएनएस)
 

अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय जगत के नेताओं ने म्यांमार में सैन्य तख्तापलट की तीखी आलोचना की है. लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या कार्रवाई करती है.

(dw.com)

अमेरिका ने म्यांमार के सैन्य जनरलों पर दोबारा प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है. वहीं म्यांमार में सेना द्वारा तख्तापलट के 24 घंटे बाद भी मंगलवार को देश की नेता आंग सान सू ची के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है. सोमवार को सेना ने सू ची, राष्ट्रपति विन मिंट समेत कई नेताओं को हिरासत में लेने के बाद एक साल के लिए आपातकाल लगा दिया था.

इस बीच मंगलवार को यूएनएससी ने इस मुद्दे पर एक आपात बैठक बुलाई गई है. यूएनएससी की बैठक सैन्य तख्तापलट के बाद पैदा हुए हालात और संभावित अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया पर चर्चा करने के लिए होगी. सोमवार को सेना ने नोबेल पुरस्कार विजेता सू ची समेत कई वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था और देश के प्रमुख शहरों में सेना को तैनात किया गया है.

सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालने वाली ब्रिटेन की संयुक्त राष्ट्र दूत बारबरा वुडवार्ड ने पत्रकारों से कहा कि वे इस मुद्दे पर "रचनात्मक चर्चा करने की उम्मीद करती है." वुडवार्ड ने कहा, "परिषद उपायों पर ध्यान देगी, देश के नेताओं की रिहाई के विचार पर चर्चा करेगी." साथ ही उन्होंने कहा कि इस समय कोई विशेष उपायों पर चर्चा नहीं की जा रही है.

इस बीच म्यांमार के सबसे बड़े शहर यंगून के वाणिज्यिक केंद्र में बैंक मंगलवार को दोबारा खुल गए. तख्तापलट के बाद खराब इंटरनेट कनेक्शन के कारण एक दिन पहले वित्तीय सेवा ठप पड़ गई थी. म्यांमार की राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा परिषद देश की स्थिति पर सोमवार को राष्ट्रपति भवन में एक बैठक भी की है.

अमेरिका की प्रतिक्रिया
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को म्यांमार के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने की धमकी दी, वे भी तख्तापलट की आलोचना करने वाले वैश्विक नेताओं की फेहरिस्त में शामिल हैं. बाइडेन ने सेना की कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा, "यह कदम देश में लोकतंत्र और कानून पर सीधा हमला है." बाइडेन ने कहा, "हम म्यांमार में लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता के हस्तातंरण को पलटने के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह बनाने के साथ वहां लोकतंत्र और कानून के शासन की बहाली के लिए समूचे क्षेत्र और विश्व में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करेंगे."

म्यांमार में बिना खून बहे तख्तापलट
म्यांमार की सेना ने रक्तहीन तख्तापलट में देश की सत्ता को अपने कब्जे में कर लिया और सू ची, राष्ट्रपति और कई वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था. इसी के साथ सेना ने देश में एक साल के लिए आपातकाल लागू कर दिया. सेना के जनरलों का कहना है कि पिछले साल नवंबर में हुए चुनाव में धोखाधड़ी हुई थी. सू ची की पार्टी ने चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी. म्यांमार के सैन्य अधिकारियों का कहना है कि नेताओं को चुनावी धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. संयुक्त राष्ट्र और अन्य ने चुनाव के परिणामों का सम्मान करने के लिए सेना से कहा है. साथ ही वैश्विक नेताओं ने सू ची की गिरफ्तारी पर गंभीर चिंता जताई है.
एए/सीके (एएफपी, रॉयटर्स)

जनरल मिन आंग ह्लाइंग जिन्होंने म्यांमार में सैनिक शासन लागू किया

सैन्य तख़्तापलट के बाद सेना के जनरल मिन ऑन्ग ह्लाइंग म्यांमार में सबसे ताकतवर व्यक्ति बन चुके हैं. 64 वर्षीय ह्लाइंग इसी साल जुलाई के महीने में रिटायर होने वाले थे. लेकिन आपातकाल की घोषणा के साथ ही म्यांमार में ह्लाइंग की पकड़ काफ़ी मजबूत हो गई है.

लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए मिन ऑन्ग ह्लाइंग ने एक लंबा सफर तय किया है. सेना में प्रवेश के लिए दो असफल प्रयासों के बाद ह्लाइंग को तीसरी बार में नेशनल डिफेंस एकेडमी में प्रवेश मिला.

इसके बाद म्यांमार की ताकतवर सेना तत्मडा में जनरल के पद तक पहुंचने का सफर उन्होंने धीरे-धीरे तय किया है.

तख़्तापलट से पहले कितने मज़बूत थे ह्लाइंग?

म्यांमार में 1 फरवरी 2021 को हुए तख़्तापलट से पहले भी जनरल ह्लाइंग कमांडर इन चीफ़ के रूप में राजनीतिक रूप से काफ़ी प्रभावशाली थे. म्यांमार में लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरू होने के बाद भी ह्लाइंग ने म्यांमार की सेना तत्मडा की ताकत को कम नहीं होने दिया. इसके लिए उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी निंदा का सामना करना पड़ा और संजातीय अल्पसंख्यकों पर सैन्य हमलों के लिए प्रतिबंधों का भी सामना करना पड़ा.

लेकिन अब जबकि म्यांमार उनके नेतृत्व में सैन्य शासन में प्रवेश कर रहा है तब जनरल ह्लाइंग अपनी ताकत बढ़ाने और म्यांमार का आगामी भविष्य तय करने की दिशा में काम करते दिख रहे हैं.

यंगून यूनिवर्सिटी में क़ानून के छात्र रहे ह्लाइंग को अपने तीसरे प्रयास में म्यांमार की रक्षा सेवा अकादमी में जगह मिली थी. इसके बाद उन्होंने पैदल सैनिक से लेकर जनरल तक का सफर तय किया. इस सफर में उन्हें लगातार पदोन्नति मिलती रही और साल 2009 में वह ब्यूरो ऑफ़ स्पेशल ऑपरेशन - 2 के कमांडर बने.

इस पद पर बने रहते हुए ह्लाइंग ने उत्तर पूर्वी म्यांमार में सैन्य अभियानों को संभाला जिसकी वजह से जातीय अल्पसंख्यक शरणार्थियों को चीनी सीमा से लेकर पूर्वी शान प्रांत और कोकांग क्षेत्र छोड़कर भागना पड़ा.

ह्लाइंग की टुकड़ियों पर हत्या, बलात्कार और आगजनी के तमाम आरोप लगे. लेकिन इसके बावजूद वह लगातार ऊपर बढ़ते गए और अगस्त 2010 में ज्वॉइंट चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ बने.

इसके कुछ महीनों बाद ही साल 2011 के मार्च महीने में ह्लाइंग ने कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को पछाड़ते हुए लंबे समय तक म्यांमार की सेना का नेतृत्व करने वाले सेनानायक थान श्वे की जगह ली.

ह्लाइंग के सेना नायक बनने पर ब्लॉगर और लेखक ह्लाऊ दावा करते हैं कि ह्लाइंग और वह एक दूसरे को बचपन से जानते हैं. उन्होंने ह्लाइंग को परिभाषित करते हुए कहा कि "ह्लाइंग बर्मा की बर्बर सेना के संघर्षों में तपे सैनिक" हैं. लेकिन उन्होंने ह्लाइंग को एक स्कॉलर और जेंटलमैन की उपाधि से भी परिभाषित किया.

राजनीतिक प्रभुत्व और नरसंहार
ह्लाइंग ने सेनाध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल म्यांमार में लंबे समय तक रहे सैन्य शासन ख़त्म होने और लोकतंत्र के आगमन के साथ शुरू किया था. लेकिन इसके बाद भी वह तत्मडा की शक्ति बरकरार रखने के प्रति तत्पर रहे.

सेना के समर्थन वाले राजनीतिक दल यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी के सत्ता में आने के साथ ही ह्लाइंग के राजनीतिक प्रभुत्व और सोशल मीडिया पर उनकी उपस्थिति में भारी इज़ाफा हुआ.

लेकिन 2016 में संपन्न हुए अगले चुनाव में जब आंग सान सू ची की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी सत्ता में आई तब उन्होंने बदलाव को स्वीकार करते हुए सार्वजनिक कार्यक्रमों में आंग सान सू ची के साथ दिखना शुरू किया.

एनएलडी की ओर से संविधान परिवर्तन और सैन्य ताकत को सीमित करने के प्रयास किए गए.

लेकिन इन सभी प्रयासों को धता बताते हुए ह्लाइंग ने ये सुनिश्चित किया कि संसद में सेना के पास 25 फीसदी सीटें रहें और सुरक्षा से जुड़े सभी अहम पोर्टफोलियो सेना के पास रहें.

साल 2016 - 2017 में सेना ने उत्तरी रख़ाइन स्टेट में संजातीय अल्पसंख्यक समुदाय रोहिंग्या के ख़िलाफ़ आक्रामक कार्रवाई की जिसकी वजह से रोहिंग्या मुस्लिमों को म्यांमार छोड़कर भागना पड़ा.

इसके बाद ह्लाइंग को कथित 'नरसंहार' के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निंदा का सामना करना पड़ा.

अगस्त 2018 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने कहा कि "म्यांमार सेना के कमांडर इन चीफ़ मिन आंग ह्लाइंग समेत अन्य शीर्ष जनरलों के ख़िलाफ़ रख़ाइन प्रांत में नरसंहार और रख़ाइन, कचिन और शान प्रांत में 'मानवता के ख़िलाफ़ अपराध' और 'युद्ध अपराधों के लिए जांच होनी चाहिए और सजा मिलनी चाहिए."

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के इस बयान के बाद फेसबुक ने उनका अकाउंट डिलीट कर दिया. इसके साथ ही उन सभी लोगों और संस्थाओं का भी अकाउंट डिलीट कर दिया गया जिनके बारे में कहा गया कि उन्होंने म्यांमार में मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन किया है या करने में एक भूमिका अदा की है.

अमरीका ने साल 2019 में उन पर दो बार नस्लीय सफाई (एथनिक क्लींज़िंग) और मानवाधिकार उल्लंघन में उनकी भूमिका के लिए प्रतिबंध लगाए हैं. साल 2020 जुलाई में ब्रिटेन ने भी उन पर प्रतिबंध लगाए हैं.

सत्ता पर कब्जा
साल 2020 के नवंबर महीने में संपन्न हुए आम चुनाव में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने एकतरफ़ा जीत हासिल की.

लेकिन इसके बाद तत्मडा और सेना के समर्थन वाले दल यूएसडीपी ने बार बार चुनाव नतीजों को विवादित करार दिया. यूएसडीपी ने व्यापक चुनावी घोटाले का आरोप लगाया है. लेकिन चुनाव आयोग ने इन आरोपों का खंडन किया.

इसके बाद 1 फरवरी को नई सरकार को औपचारिक रूप से स्वीकार्यता मिलनी थी. लेकिन सरकार और सेना के बीच जारी विवाद की वजह से तख़्तापलट की आशंकाएं भी जताई जा रही थीं.

मिन आंग ह्लाइंग ने 27 जनवरी को 1962 और 1988 के तख़्तापलट का उदाहरण देते हुए चेतावनी दी कि "अगर संविधान का पालन नहीं करना है तो उसे ख़त्म कर देना चाहिए"

हालांकि, 30 जनवरी तक उनके दफ़्तर ने ह्लाइंग के बयान से पीछे हटते हुए कहा कि मीडिया ने संविधान ख़त्म करने की सैन्य अफसरों के बयान को तोड़ - मरोड़कर पेश किया है.

हालाकि, 1 फरवरी की सुबह तत्माडॉ ने स्टेट काउंसिलर आंग सान सू ची, राष्ट्रपति विन म्यिंट समेत कई नेताओं को हिरासत में लेकर साल भर के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी.

ह्लाइंग ने इसके बाद म्यांमार की सत्ता को अपने हाथ में लेकर चुनाव में कथित घोटाले के मुद्दे को प्राथमिकता पर रखा है.

ह्लाइंग के नेतृत्व में की गई नेशनल डिफेंस एवं सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में कहा गया है कि काउंसिल चुनाव में घोटाले के आरोपों की जांच करेगी और नए चुनाव कराएगी. इस तरह से एनएलडी की जीत को अवैध करार दिया गया है.

मिन आंग ह्लाइंग इस साल जुलाई महीने में कमांडर इन चीफ़ के पद से रिटायर होने वाले थे क्योंकि वह 65 वर्ष की आयु को पार कर चुके हैं. लेकिन उन्होंने अब स्वयं को एक और साल दे दिया है. लेकिन म्यांमार में सैनिक शासन लौटने की वजह से ह्लाइंग संभवत: लंबे समय के लिए पद पर बने रह सकते हैं. (bbc.com)