भारत सरकार ने ट्विटर से करीब 1,178 अकाउंट बंद या निलंबित करने को कहा था. सरकार का कहना है कि ऐसे ट्विटर हैंडल बंद कर दिए जाएं जो देश में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर भ्रामक और भड़काऊ सूचनाएं साझा कर रहे हैं.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी​ की रिपोर्ट-  

भारत में इन दिन माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर काफी दबाव में है. ट्विटर का इस्तेमाल तो यूजर अपनी आवाज को बुलंद करने और अन्य मुद्दों पर राय रखने के लिए करते हैं लेकिन भारत सरकार का कहना है कि इसके जरिए किसान आंदोलन के दौरान भ्रामक और भड़काऊ पोस्ट साझा की जा रही हैं और आंदोलन को लेकर कई आपत्तिजनक हैशटैग चलाए जा रहे हैं. किसान आंदोलन पर अमेरिकी पोप गायिका रिहाना के ट्वीट के बाद कई और अंतरराष्ट्रीय हस्तियों ने भी ट्वीट किया जिनमें युवा पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग भी शामिल थीं. अंतरराष्ट्रीय हस्तियों के अलावा विदेश में रहने वाले भारतीयों ने भी बढ़ चढ़कर ट्वीट किया और हैशटैग का इस्तेमाल किया था.

ट्विटर ने भारत सरकार की आपत्ति के बाद 1,178 में से 500 से अधिक अकाउंट पर कार्रवाई की है. बुधवार को ट्विटर ने अपने ब्लॉग पोस्ट में लिखा कि दुनिया भर में "स्वतंत्र इंटरनेट और अभिव्यक्ति की आजादी" खतरे में है. ट्विटर ने अपने ब्लॉग में लिखा, "सरकार के आदेश के बाद कुछ अकाउंट को बंद किया गया था. लेकिन बाद में पाया गया कि उनकी सामग्री भारतीय कानून के मुताबिक ही है, इसलिए उन्हें फिर से शुरू कर दिया गया." ट्विटर ने बताया है कि उसने मीडिया संस्थानों, पत्रकारों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और ऐक्टिविस्ट के खाते पर कार्रवाई नहीं की है क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करने से इन लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार जो कानून के तहत मिले हैं उसका उल्लंघन होगा. ट्विटर ने अपने बयान में कहा है कि वह अपने यूजर्स की अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थन करना जारी रखेगा. हालांकि ट्विटर ने साथ ही कहा, "हमने अकाउंट को बंद करने के आदेश में चिह्नित खातों के एक हिस्से पर हमारी देश में विषयवस्तु नीति के तहत केवल भारत में ही रोक लगाई है. ये खाते भारत के बाहर उपलब्ध रहेंगे." ट्विटर ने कहा है कि वह अपने मंच पर स्वस्थ चर्चा की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.

सरकार का ऐतराज

दरअसल सरकार ने बीते दिनों नोटिस जारी कर ट्विटर को 1,178 खातों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था क्योंकि इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि ये अकाउंट या तो खालिस्तान से सहानुभूति रखने वालों के हैं या पाकिस्तान द्वारा समर्थित हैं. मंगलवार को ट्विटर के एक प्रवक्ता ने अपने एक बयान में कहा था, "ट्विटर पर हमारे लिए हमारे कर्मियों की सुरक्षा हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है. हम भारत सरकार का सम्मान करते हैं और एक औपचारिक बातचीत के लिए हमने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री का रूख किया है."

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक पिछले गुरुवार को ट्विटर को यह नया नोटिस भेजा गया था और बढ़ते दबाव के बाद ट्विटर ने बुधवार को कार्रवाई की बात साझा की है. सरकार के इस नोटिस के बारे में बात करते हुए प्रवक्ता ने आगे कहा था, "हम सरकार से प्राप्त होने वाली हर रिपोर्ट की समीक्षा जितनी जल्दी हो सके करते हैं. सार्वजनिक बातचीत को सुरक्षा प्रदान किए जाने के अपने मौलिक मूल्यों और प्रतिबद्धताओं के प्रति दृढ़ बने रहने की सुनिश्चितता के साथ हम इस तरह की रिपोर्टों के बारे में उचित कार्रवाई भी करते हैं."

ट्विटर और कू

अपने पहले नोटिस में प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईटी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत "हैशटैग मोदी प्लानिंग फार्मर जेनोसाइड" का इस्तेमाल कर रहे 257 खातों को ट्विटर पर ब्लॉक करने का निर्देश दिया था. ट्विटर ने बुधवार को जारी बयान में यह भी बताया है कि उसने गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के मद्देनजर क्या कार्रवाई की. उसने बताया कि उसकी ग्लोबल टीम ने नफरती सामग्री की पहचान की और उसे हटाने का काम किया, ट्विटर के नियमों का उल्लंघन करने वाले खातों, ट्रेंड्स, ट्वीटों को मंच से हटाया गया. उस दिन ट्विटर के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन करने वाले 500 खातों को निलंबित भी किया गया.

इस बीच "देशी ट्विटर" कहे जाने वाले ऐप कू का सरकार ने ट्विटर के ब्लॉग पोस्ट का जवाब देने के लिए इस्तेमाल किया है. कू करीब 10 महीने पुराना माइक्रोब्लॉगिंग स्टार्ट अप है और यह सभी लोगों को अपनी भाषा में अपने विचार या राय को व्यक्त करने की आजादी देता है. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक बयान में कहा ट्विटर के अनुरोध पर आईटी सचिव कंपनी के मैनेजमेंट के साथ जुड़ने वाले थे, इससे पहले ही ब्लॉग पोस्ट का आना असामान्य है. सरकार का कहना है कि वह जल्द अपनी प्रतिक्रिया साझा करेगी.
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नई दिल्ली, 9 फ़रवरी। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि  विविधिता के बावजूद हम एक राष्ट्र हैं. विकट और विपरीत काल में भी ये देश किस प्रकार से अपना रास्ता चुनता है, रास्ता तय करता है और रास्ते पर चलते हुए सफलता प्राप्त करता है, ये सब राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी का भाषण भारत के 130 करोड़ भारतीयों की संकल्प शक्ति को प्रदर्शित करता है. विकट और विपरीत काल में भी ये देश किस प्रकार से अपना रास्ता चुनता है, रास्ता तय करता है और रास्ते पर चलते हुए सफलता प्राप्त करता है, ये सब राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा. मैं इस चर्चा में भाग लेने वाले सभी सांसदों का आभार व्यक्त करता हूं. मैं विशेष रूप से हमारी महिला सांसदों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं.

- राष्ट्रपति जी का भाषण भारत के 130 करोड़ भारतीयों की संकल्प शक्ति को प्रदर्शित करता है. विकट और विपरीत काल में भी ये देश किस प्रकार से अपना रास्ता चुनता है, रास्ता तय करता है और रास्ते पर चलते हुए सफलता प्राप्त करता है, ये सब राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कही.
- मैं इस चर्चा में भाग लेने वाले सभी सांसदों का आभार व्यक्त करता हूं. मैं विशेष रूप से हमारी महिला सांसदों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं.
- देश जब आजाद हुआ, जो आखिरी ब्रिटिश कमांडर थे, वो आखिरी तक यही कहते थे कि भारत कई देशों का महाद्वीप है और कोई भी इसे एक राष्ट्र नहीं बना पाएगा. लेकिन भारतवासियों ने इस आशंका को तोड़ा. विश्व के लिए आज हम आशा की किरण बनकर खड़े हुए हैं.
- कुछ लोग ये कहते थे कि India was a miracle democracy. ये भ्रम भी हमने तोड़ा है. लोकतंत्र हमारी रगों और सांस में बुना हुआ है, हमारी हर सोच, हर पहल, हर प्रयास लोकतंत्र की भावना से भरा हुआ रहता है.
- आज जब हम भारत की बात करते हैं तो मैं स्वामी विवेकानंद जी की बात का स्मरण करना चाहूंगा. "हर राष्ट्र के पास एक संदेश होता है, जो उसे पहुंचाना होता है, हर राष्ट्र का एक मिशन होता है, जो उसे हासिल करना होता है, हर राष्ट्र की एक नियति होती है, जिसे वो प्राप्त करता है."
- जिन संस्कारों को लेकर हम पले-बढ़े हैं, वो हैं- सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया. कोरोना कालखंड में भारत ने ये करके दिखाया है.
- हमारे लिए आवश्यक है कि हम आत्मनिर्भर भारत के विचार को बल दें. ये किसी शासन व्यवस्था या किसी राजनेता का विचार नहीं है. 
- आज हिंदुस्तान के हर कोने में वोकल फ़ॉर लोकल सुनाई दे रहा है. ये आत्मगौरव का भाव आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत काम आ रहा है.
- हमारे लिए संतोष और गर्व का विषय है कि कोरोना के कारण कितनी बड़ी मुसीबत आएगी इसके जो अनुमान लगाए गए थे कि भारत कैसे इस स्थिति से निपटेगा. ऐसे मैं ये 130 करोड़ देशवासियों के अनुशासन और समर्पण ने हमें आज बचा कर रखा है.

हैदराबाद, 10 फरवरी | तेलंगाना के नलगोंडा जिले में मुख्यमंत्री की यात्रा के चलते पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं को हिरासत में ले लिया है। जिले भर के कई भाजपा नेताओं को देर रात एहतियात के तौर पर हिरासत में ले लिया गया है और उन्हें पुलिस थानों में भेज दिया गया है। कुछ नेताओं को एहतियात के तौर पर नजरबंद भी कर दिया गया है। पुलिस ने ये कार्रवाई भाजपा के जिला अध्यक्ष के.श्रीधर रेड्डी के उस बयान के बाद की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे नागार्जुन सागर विधानसभा क्षेत्र के हालिया में होने जा रही मुख्यमंत्री की जनसभा में रुकावट डालेंगे।

श्रीधर रेड्डी को पेड्डापुरा मंडल के पुलिचेर्ला गांव में नजरबंद किया गया है। अन्य मंडलों में भी भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। भाजपा नेता और कार्यकर्ता मुख्यमंत्री की जनसभा में शामिल न हो सकें, इसके लिए पुलिस हर संभव कदम उठा रही है।

भाजपा नेता रविवार को सूर्यपेट जिले में अपने कार्यकर्ताओं और आदिवासियों पर किए गए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन करने की योजना बना रहे थे। यह लाठीचार्ज भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों द्वारा विवादित भूमि पर बने कुछ शेड को क्षतिग्रस्त करने के दौरान किया गया था।

उपचुनावों को देखते हुए नागार्जुन सागर विधानसभा क्षेत्र में केसीआर की यह यात्रा खासी अहम है। दिसंबर 2020 में सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति के विधायक नोमुला नरसिम्हैया की मृत्यु के बाद यह सीट खाली हो गई थी।

इस यात्रा में केसीआर हेलीकॉप्टर से हैदराबाद से नलगोंडा आएंगे। इसके बाद 9,000 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 13 लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं की आधारशिला रखने सड़क मार्ग से नेल्लीकल्लू जाएंगे। इसके बाद एक सभा को संबोधित करने के लिए हालिया रवाना होंगे। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 10 फरवरी | ट्विटर ने बुधवार को कहा कि भारत सरकार के आदेशों के तहत उसने नियमों के स्पष्ट उल्लंघन के लिए 500 से अधिक अकाउ्ंटस के खिलाफ कार्रवाई की है, जिनमें कुछ अकाउंट्स को स्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया है। किसानों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर लगभग 1,435 खातों को अवरुद्ध करने के लिए तीन नोटिसों में आईटी मंत्रालय द्वारा दिए गए निदेशरें का पालन नहीं करने पर कंपनी को दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ता।

कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, "हमने आज अपने प्रवर्तन कार्यों के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को सूचित किया। हम उन लोगों की ओर से मुक्त अभिव्यक्ति के अधिकार की वकालत करना जारी रखेंगे जो सक्रिय रूप से भारतीय कानून के तहत विकल्प तलाश रहे हैं - ये ट्विटर और जो अकाउंड प्रभावित हुए हैं, दोनों के लिए है।"

पिछले 10 दिनों के दौरान, ट्विटर को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के तहत मंत्रालय से कई अलग-अलग ब्लॉक आदेश मिले हैं।

ट्विटर ने कहा कि इनमें से दो आपातकालीन ब्लॉकिंग आदेश थे जिनका हमने अस्थायी रूप से अनुपालन किया था, लेकिन बाद में इस तरीके से सामग्री तक पहुंच बहाल कर दी जिसे लेकर हमें विश्वास है कि यह भारतीय कानून के अनुरूप था।

मंत्रालय को सूचित करने के बाद हमें एक गैर-अनुपालन नोटिस दिया गया।

कंपनी ने कहा कि वह यह नहीं मानती है कि जिन कार्यों को करने के लिए निर्देशित किया गया है वे भारतीय कानून के अनुरूप हैं।

इसने कहा, "प्रोटेक्टेड स्पीच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बचाव के हमारे सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हमने उन अकाउ्टंस पर कोई कार्रवाई नहीं की है जिनमें समाचार मीडिया संस्थाएं, पत्रकार, एक्टिविस्ट और राजनेता शामिल हैं।" (आईएएनएस)

पटना, 10 फरवरी | बिहार में उद्योग विभाग का पदभार ग्रहण करते हुए, विभाग के नए मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब उसे टेकऑफ कराने की जरूरत है। उद्योग मंत्रालय का बुधवार को पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि हम राज्य में रोजगार बढ़ाने के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि राजग सरकार की प्राथमिकता रोजगार और स्वरोजगार बढ़ाने की है। उन्होंने कहा कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब उसे टेकऑफ कराने की जरूरत है। बिहार बहुत बड़ा राज्य है और यहां रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ाना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि सराकर इस वादे को भी पूरा करेगी। यहां इंफ्रास्ट्रक्च र की कोई कमी नहीं है।

उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि वे अनुभवी नेता हैं और बिहार को उसका लाभ मिलेगा। इससे पहले कार्यालय पहुंचने पर अधिकारियों ने उनका स्वागत किया।

मंगलवार को नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, जिसमें भाजपा के विधान पार्षद शाहनवाज हुसैन को भी मंत्री बनाया गया था। (आईएएनएस)
 

शिशिर प्रशांत

देहरादून, 10 फरवरी | उत्तराखंड के चमोली जिले में धौलीगंगा नदी पर तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना की अवरुद्ध सुरंग में बचे लोगों की तलाश के लिए बचाव दल जी-जान से लगे हैं। वहीं एक एक रिमोट सेंसिंग इक्विपमेंट से लैस हेलीकॉप्टर ने अधिकारियों के बचाव अभियान में मदद करने के लिए सुरंग की संरचना की बार-बार मैपिंग की है।

मंगलवार से ही बचाव कार्य जोरों पर है, क्योंकि हेलिकॉप्टर ने कठिन पहाड़ी इलाकों के आपदाग्रस्त सुरंग की तस्वीरें लीं हैं, जिससे बचावकर्ता को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की डीआईजी रिद्धिम अग्रवाल ने कहा, "हम आपदा प्रभावित सुरंग की भौगोलिक मैपिंग कर रहे हैं, जिससे हमें खोज और बचाव अभियान में मदद मिलेगी।"

एसडीआरएफ के अधिकारियों ने रविवार को बाढ़ की वजह से घटनास्थल पर पहुंचे मलबे और कीचड़ को साफ किया था।

अग्रवाल ने कहा, "इसके अलावा अगर जरूरत पड़ी तो थर्मल और लेजर स्कैनिंग का भी इस्तेमाल किया जाएगा।"

डीजीपी अशोक कुमार ने कहा, "हम ड्रोन और हेलीकॉप्टरों का उपयोग त्वरित निर्णय लेने के लिए कर रहे हैं।"

डीजीपी ने आश्वासन दिया, "हम अंदर फंसे लोगों की जान बचाने के लिए सभी संभावनाओं का पता लगाएंगे।"

सुरंग के डिजाइन को समझने के लिए बचाव दल ने एनटीपीसी के अधिकारियों से भी सलाह ली।

पनबिजली परियोजना की सुरंग के भीतर भारी गाद की उपस्थिति के कारण बचाव कार्य मंगलवार को धीमा हो गया था।

बचाव दल एनटीपीसी 520-एमएम तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना की सुरंग के अंदर फंसे 25-35 लोगों को बचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। फंसे हुए लोगों से अब तक कोई संपर्क नहीं हो पाया है।

लगातार दो दिनों तक खुदाई करने के बाद, सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने बुधवार सुबह तक सुरंग का एक बड़ा हिस्सा साफ कर दिया। हालांकि, शीर्ष सरकारी अधिकारियों ने स्वीकार किया कि सुरंग के अंदर भारी मात्रा में गाद की मौजूदगी से बचाव कार्य में बाधा आ रही है।

राज्य सरकार ने पहले कहा था कि रविवार की आपदा के बाद लगभग 200 व्यक्ति लापता हो गए हैं और अब तक 32 शव बरामद किए जा चुके हैं। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 10 फरवरी | देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों को स्वायत्ता प्रदान कर उनकी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए लाए गए द मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल (महापत्तन प्राधिकरण विधेयक) पर बुधवार को राज्यसभा में चर्चा के दौरान उठे सभी सवालों का केंद्रीय पोत परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनसुख मांडविया ने जवाब दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हर सेक्टर में सुधार होने चाहिए और इसे निजीकरण से नहीं जोड़ना चाहिए। इस बिल से देश के प्रमुख बंदरगाहों की हालत सुधरेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कलकत्ता पोर्ट की सक्सेस स्टोरी भी बताई। केंद्रीय राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सवाल उठाते हुए कहा कि केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारों ने क्या अपने पोर्ट को विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र को नहीं दिया? सिर्फ मोदी सरकार अगर कुछ सुधार कर रही है तो फिर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि वर्ष 1995 से देश में पीपीपी मोड का इंपलीमेंटेशन शुरू हुआ, तब हमारी सरकार नहीं थी। सार्वजनिक सेक्टर में पीपीई आपरेटर आए। लेकिन, क्या पोर्ट को अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए अधिकार देना चाहिए। पीपीई आपरेटर पोर्ट के बीच विवाद सुलझाने के लिए कोई सिस्टम भी होना चाहिए।

केंद्रीय राज्य मंत्री ने पीपीई मॉडल से कलकत्ता पोर्ट के घाटे से मुनाफे में पहुंचने का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जब नितिन गडकरी हमारे सीनियर मंत्री थे, तब कलकत्ता के लेबर यूनियन के लोग आकर मिले और बोले कि पोर्ट बंद होने की आशंका है, पेंशन मिलनी मुश्किल है। पोर्ट को बचा लीजिए। तब पीपीपी मॉडल से हमने उसे फिर से विकसित करने की शुरूआत की।

केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि आज कलकत्ता एयरपोर्ट के सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स की लायबिलिटी हमने खत्म कर दी है। जो कलकत्ता पोर्ट घाटा में चल रहा था, वह मुनाफे में पहुंच गया। यह पीपीपी मॉडल के कारण हुआ। मनसुख मांडविया ने कहा कि जब डेवलपमेंट की बात आए तो प्राइवेटाजेशन पर हल्ला नहीं मचाना चाहिए। हमने स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों को मानते हुए लेबर यूनियन के साथ भी कंसल्टेशन किया है। बिल से जुड़ीं सभी औपचारिकताओं को पूरा किया है। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 10 फरवरी | केंद्र सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अंदर वर्गीकरण की जांच के लिए गठित रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट अभी नहीं मिली है। आयोग का कार्यकाल 31 जुलाई, 2021 तक बढ़ा दिया गया है। दरअसल, तमिलनाडु के राज्यसभा सांसद डॉ. अंबुमणि रामदास ने बुधवार को एक अतारांकित सवाल में पूछा था कि क्या सरकार रोहिणी आयोग रिपोर्ट के ब्योरे को प्रकट करेगी? क्या सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश की तर्ज पर अखिल भारतीय स्तर पर मेडिकल सीटों में 27 प्रतिशत ओबीसी कोटा लागू करने के लिए कोई कदम उठाया है?

इस सवाल का लिखित में जवाब देते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि रोहिणी आयोग अर्थात ओबीसी के उप-श्रेणीकरण की जांच करने के लिए गठित आयोग को अपनी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत करनी है। इसलिए ऐसी रिपोर्ट की जानकारी देने का सवाल नहीं उठता। उन्होंने बताया कि आयोग का कार्यकाल 31 जुलाई, 2021 तक बढ़ा दिया गया है, ताकि आयोग सौंपे गए कार्य को पूरा कर सके। मंत्री ने बताया कि मेडिकल कॉलेजों में 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर सूचना जुटाई जा रही है।

बता दें कि अक्टूबर 2017 को संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत रिटायर्ड जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में इस आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग ने 11 अक्टूबर 2017 को काम शुरू कर दिया था। निर्धारित समय में आयोग अपना काम पूरा नहीं कर सका, जिस पर सरकार ने कार्यकाल बढ़ा दिया है।

आयोग को ओबीसी के उप-श्रेणीकरण पर रिपोर्ट पेश करनी है। दरअसल, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की वर्तमान सूची में शामिल कई समुदायों को सरकारी नियुक्ति और केन्द्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में ओबीसी के लिए निर्धारित आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में सरकार ओबीसी के अंदर वर्गीकरण के जरिए सभी समुदायों तक आरक्षण का लाभ पहुंचाने के लिए रोहिणी आयोग गठित की है।  (आईएएनएस)
 

लखनऊ, 10 फरवरी | तीन नए कृषि कानूनों को रद्द कराने को लेकर चल रहे किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन को और मजबूत करने में तेजी से जुट गयी है। कांग्रेस को लगता है पश्चिमी जिलों में किसान आंदोलन के पक्ष में रहकर पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार की जा सकती है। किसानों को सहयोग देने के क्रम में बुधवार से कांग्रेस का कृषि कानून विरोधी आंदोलन शुरू होने जा रहा है। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव तथा उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा का अभी तक चार दिन का कार्यक्रम तय हुआ है। वह बुधवार को सहारनपुर, 13 फरवरी को मेरठ, 16 को बिजनौर और 18 फरवरी को मथुरा में किसान पंचायत को संबोधित करेंगी। उनके साथ किसान नेता भी शामिल हो सकते हैं।

दिल्ली बॉर्डर पर मृत किसान के घर रामपुर जाकर संवेदना व्यक्त करने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा अब उत्तर प्रदेश में किसान पंचायत को धार देंगी। वह प्रदेश में चार किसान पंचायत में शामिल होकर पश्चिमी यूपी से कांग्रेस के अभियान को आगे बढ़ाएंगी।

पूर्व विधायक इमरान मसूद के अनुसार प्रियंका गांधी दोपहर दो बजे पंचायत में पहुंचेंगी। मंच तैयार है और कार्यक्रम स्थल पर लगभग 15 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इतने ही लोगों के खड़ा होने की व्यवस्था है। पैठ बाजार और पशु मंडी स्थल में वाहन पाकिर्ंग रहेगी। कार्यक्रम के दौरान व्यवस्था को संभालने के लिए वॉलंटियर्स तैनात रहेंगे। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होने दी जाएगी।

पश्चिम यूपी में रालोद अकेले ही इस आंदोलन से उपजी सियासी फसल को काटने की तैयारी में है। मथुरा, बड़ौत के बाद शामली की पंचायतों में उमड़ रही भीड़ अन्य सियासी दलों को बेचैन कर रही है। बेशक बसपा और सपा खामोश हैं, लेकिन कांग्रेसी इस सियासी फसल को काटने के लिए बेकरार है। जहां रालोद का प्रभाव जीरो है वहां कांग्रेस किसानों को अपने पाले में करना चाहती है। वहीं, पुराने कांग्रेसी किलों में रालोद की सेंधमारी को रोकने की भी रणनीति बनाई गई है, इसलिए पुराने कांग्रेसी गढ़ सहारनपुर से इसकी शुरूआत होनी है। आगे विधानसभा चुनाव है, इसलिए सहारनपुर से होकर आसपास के अपने प्रभाव वाले पश्चिमी जिलों में कांग्रेस जमीन पर उतरकर कृषि बिल विरोधी आंदोलन के जरिये बड़ा वोटबैंक तैयार करने की कोशिश में है। (आईएएनएस)
 

चंडीगढ़, 10 फरवरी | ब्रिटिश लेबर पार्टी के सांसद तनमनजीत सिंह धेसी ने मानवाधिकार कार्यकर्ता नौदीप कौर की गिरफ्तारी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह का व्यवहार लोकतंत्र और सभ्य समाज की मूल भावना के खिलाफ है। धेसी ने ट्वीट किया, पुलिस कस्टडी में पंजाब ट्रेड यूनियन की कार्यकर्ता नौदीप कौर के यौन उत्पीड़न के बारे में जानकर हैरानी हुई। गिरफ्तारी के चार हफ्ते बाद भी उसे जमानत नहीं मिली है।

उन्होंने कहा, किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन का दुरुपयोग खास कर महिलाओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई लोकतंत्र की मूल भावना और सभ्य समाज के खिलाफ है।

इससे पहले, पंजाब मूल के नेता धेसी ने ब्रिटेन के प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन को किसान आंदोलन पर 100 से अधिक सांसदों और लॉर्डस के हस्ताक्षरों के साथ एक पत्र भेजा था। पत्र में जॉनसन से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस मामले को उठाने की अपील की गई थी।

सोमवार को, पंजाब के अनुसूचित जाति आयोग ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) से नौदीप कौर के लिए राहत सुनिश्चित करने के लिए कहा था।

आयोग ने 23 फरवरी तक एक रिपोर्ट भी मांगी है। उसने कहा कि इसने इस मुद्दे पर खुद से संज्ञान लिया है क्योंकि महिला राज्य की निवासी हैं।

23 साल की नौदीप कौर को हरियाणा के कुंडली में किसान आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था।

नौडीप का मामला तब लोगों के सामने आया जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस ने एक ट्वीट में दावा किया कि उन्हें पुलिस हिरासत में यातना और यौन उत्पीड़न किया गया।

हालांकि, पुलिस ने कहा कि नौदीप पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। (आईएएनएस)
 

फर्रुखाबाद, 10 फरवरी | उत्तर प्रदेश में 38 वर्षीय एक महिला को उसके 5 साल के भतीजे की कथित रूप से पिटाई करने और उसकी हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बच्चे ने अपना बिस्तर गंदा कर दिया था, जिसके बाद उसकी चाची ही उसकी जान की दुश्मन बन बैठी। यह घटना रविवार को हुई थी। सोमवार को पुलिस को पहली शिकायत मिली कि यश प्रताप अपने चाचा शैलेंद्र सिंह के घर से लापता हो गया है। उसने पुलिस को बताया कि बच्चा एक मेले से लापता हो गया था, जहां वह अपनी चाची नीरज के साथ गया था।

मामले में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

पुलिस ने मेले के फुटेज को खंगालना शुरू किया लेकिन नीरज के साथ बच्चा नहीं दिखाई दिया।

एटा जिले में रहने वाले यश के पिता बृजेन्द्र सिंह ने कहा कि उनकी भाभी नीरज ने उन्हें 7 फरवरी को बताया कि उनका बेटा मेले से गायब है।

अगली सुबह, उसने अपना बयान बदल दिया और बताया कि उसने यह पाने के बाद कि यश ने बिस्तर गंदा कर दिया है, उसे घर से बाहर निकाल कर दरवाजा बंद कर लिया और जब दरवाजा खोला तो वह गायब था।

सीसीटीवी फुटेज और महिला के बदलते बयान को देखकर पुलिस को शक हुआ।

आक्रामक पूछताछ के दौरान, उसने आखिरकार अपराध करना स्वीकार कर लिया और पुलिस को उस जगह ले गई जहां उसने अपने 65 वर्षीय पिता राम बहादुर की मदद से शव को दफनाया था।

उसके पिता को भी मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) फरुर्खाबाद, अशोक कुमार मीणा ने कहा कि पूछताछ के दौरान, नीरज ने पुलिस को बताया कि पिटाई और भतीजे की हत्या करने के बाद, उसने अपने पिता को फोन किया और उन्हें इस घटना की जानकारी दी।

राम बहादुर, जो नीरज के घर से 60 किमी दूर रहते हैं, ने उन्हें सलाह दी कि वे शव को काम्पला में उनके स्थान पर लाएं और वह कुछ व्यवस्था करेंगे।

पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी एक ऑटो से एक काले बैग में शव ले आई।

महिला ने अपने पिता की मदद से लड़के के शव को एक जंगल में गहरे गड्ढे में गाड़ दिया।

मीणा ने कहा कि आईपीसी की धारा 302 (हत्या) 201 (अपराध के सबूतों के गायब होने) और 120 बी (आपराधिक साजिश) को एफआईआर में जोड़ा गया है।

मीना ने कहा कि शव की खोजबीन की गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि लड़के की हत्या कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि बच्चे के शरीर पर कई चोट के निशान भी पाए गए।

बच्चा पिछले 7 महीने से फरुर्खाबाद की न्यू फौजी कॉलोनी में अपनी चाची के साथ रह रहा था, क्योंकि उसके पिता चाहते थे कि वह अन्य बच्चों के साथ पढ़ाई करे। लड़के की मां का तीन साल पहले निधन हो गया था और दादी भी चल बसी थीं।  (आईएएनएस)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने मंगलवार को शहतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं.

29 करोड़ डॉलर की लागत वाले शहतूत बांध के निर्माण से काबुल में लगभग 20 लाख लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सकेगा. आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि इस सौदे पर मंगलवार दोपहर मोदी और गनी के बीच एक वर्चुअल बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके अफगान समकक्ष ने हस्ताक्षर किए.
साल 2001 के बाद से जब अमेरिका ने 9/11 आतंकी हमले के बाद तालिबान शासन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी थी, भारत तब से अफगानिस्तान में विकास परियोजनाओं में लगा हुआ है .भारत ने अब तक अफगानिस्तान में 400 से अधिक विकास परियोजनाओं पर लगभग तीन अरब डॉलर खर्च किए हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान, दोनों नेताओं ने दोहराया कि इस क्षेत्र में एक आतंकमुक्त वातावरण और शांति होना आवश्यक है.

गनी ने मोदी के साथ सहमति जताते हुए कहा कि दक्षिण एशिया की स्थिरता और समृद्धि के लिए एक संप्रभु और एकजुट अफगानिस्तान जरूरी है. गनी सरकार पिछले साल इस्लामवादी समूह और अमेरिका के बीच शांति समझौते के बाद तालिबान के साथ बातचीत कर रही है. उन्होंने वर्चुअल बैठक में कहा, "अफगानिस्तान के भीतर एकता महत्वपूर्ण है. मुझे विश्वास है कि एक एकजुट अफगानिस्तान किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम है."

गनी ने कहा कि भारत अफगानिस्तान के विकास में एक सच्चा साझेदार है और कोई भी बाहरी ताकत अफगानिस्तान के विकास और भारत के साथ दोस्ती को नहीं रोक पाएगी. अफगानिस्तान में हिंसा में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "हमने हिंसा को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया है और हम फौरन एक व्यापक संघर्ष-विराम का समर्थन करते हैं." उन्होंने शहतूत बांध के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने पर अपनी खुशी व्यक्त की, जो अफगानिस्तान की राजधानी में पीने के साथ-साथ सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराएगा. हालांकि इस्लामाबाद इसके विरोध में है और वह शिकायत कर रहा है कि यह पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में पानी के प्रवाह को कम करेगा.

गनी ने मोदी को शहतूत समझौते और कोविड-19 वैक्सीन के लिए धन्यवाद दिया. भारत पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में निर्मित कोविड-19 टीकों के साथ अफगानिस्तान की सहायता कर रहा है. सरकार ने रविवार को अफगानिस्तान को पांच लाख वैक्सीन की खुराक भेंट की. भारत लगातार स्वास्थ्य से लेकर खाद्यान सहायता मुहैया कराते हुए अफगानिस्तान के नागरिकों को राहत पहुंचा रहा है. (आईएएनएस)

कुत्तों को कोविड-19 का सूंघ कर पता लगाने के लिए कुछ देशों में प्रशिक्षित किया जा रहा है. अब भारतीय सेना अपने कुत्तों को सूंघ कर कोविड-19 की जानकारी निकाल लेने के लिए प्रशिक्षित कर रही है.

    (dw.com)

इंसानों के पसीने और पेशाब को सूंघ कर कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए भारतीय सेना आठ कुत्तों को प्रशिक्षण दे रही है. सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि इस काम के लिए कॉकर स्पैनियल और लैब्राडोर जैसी नस्लों के कुत्तों का इस्तेमाल किया जा रहा है. दिल्ली में सेना के एक प्रशिक्षण केंद्र में आठ कुत्तों को संक्रमित लोगों की कोशिकाओं में से संक्रमण को सूंघ निकालने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

हवाई अड्डों और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर कोरोना वायरस को पहचान लेने के लिए कुत्तों का इस्तेमाल करने के बारे में कई देश कई महीनों से विचार कर रहे हैं. लेकिन भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है. यह कहना है कर्नल सुरेंदर सैनी का, जो सेना में कुत्तों के प्रशिक्षक हैं. उन्होंने रॉयटर्स को बताया, "हमने जिन सैंपलों की अभी तक जांच की है, उससे मिली जानकारी के आधार पर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि खोजी कुत्तों में इस बीमारी का पता लगाने की क्षमता 95 प्रतिशत से भी ज्यादा है."

योजना है कि इन आठ कुत्तों को प्रशिक्षण दे कर उत्तर भारत में स्थित एक ट्रांजिट कैंप में तैनात कर दिया जाए, जहां से सेना के जवानों को ज्यादा सुरक्षा वाले सीमावर्ती इलाकों में भेजा जाता है. कुत्तों की मदद से संक्रमण का जल्दी पता लगाया जा सकेगा और सुदूर इलाकों में जांच की जरूरत को कम किया जा सकेगा. 
जर्मनी में जानवरों के एक क्लिनिक में इंसानी थूक में कोविड-19 के वायरस को सूंघ लेने के कुत्तों को प्रशिक्षित किया गया है. अधिकारियों ने दावा किया है कि यह कुत्ते 94 प्रतिशत मामलों में वायरस को सूंघ लेने के लिए सक्षम हैं. लोअर सैक्सनी राज्य में इन कुत्तों को सार्वजनिक जगहों पर तैनात किए जाने के बारे में विचार किया जा रहा है.

फिनलैंड में इस तरह के कुत्तों का इस्तेमाल हेलसिंकी हवाई अड्डे पर सितंबर 2020 से किया जा रहा है. चिली के सैंतिआगो हवाई अड्डे पर इस तरह के कुत्तों का इस्तेमाल किया जा रहा है.
सीके/एए (रॉयटर्स)

नरेश टिकैत नए कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा हैं. लेकिन ये तेवर उन्हें विरासत में मिले हैं. उनका परिवार हमेशा किसानों के हक में खड़ा रहा है और पहले भी कई बार सरकार की आंखों में चुभता रहा है.

   (dw.com)

जिस तरह का आंदोलन इन दिनों दिल्ली की सीमा पर चल रहा है, ठीक वैसे ही आंदोलन का नेतृत्व तीन दशक पहले नरेश टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत ने किया था. मौजूदा किसान आंदोलन कई महीनों से चल रहा है. इस दौरान कड़ाके की सर्दी में कई प्रदर्शनकारियों की मौतें हुईं, पुलिस से टकराव हुआ, इंटरनेट बंद किया गया और किसानों के कुछ धड़े आंदोलन से अलग भी हुए. लेकिन 51 साल के नरेश टिकैत अपने रुख पर कायम हैं. एक वीडियो में उन्हें आंखों में आंसुओं के साथ यह कहते हुए सुना जा सकता है, "अगर ये कानून वापस नहीं लिए गए तो राकेश टिकैत आत्महत्या कर लेगा."

उनके इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया. किसान आंदोलन के समर्थकों में एक नए उत्साह का संचार हुआ. वीडियो गाजीपुर बॉर्डर पर बना था जिसमें टिकैत कह रहे हैं कि वे इस जगह को खाली नहीं करेंगे. सभा में उनके भाषण के बाद अगले दिन हजारों लोग अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर धरना स्थल पर पहुंच गए. 

आंसुओं का असर
वीडियो देखने के बाद उत्तर प्रदेश के एक किसान गिरिराज सिंह भी गाजीपुर बॉर्डर के लिए निकले. लेकिन वह सड़कों पर खड़े किए गए अवरोधों और रास्ते बंद किए जाने से घंटों तक जूझते रहे. वह कहते हैं, "उस दिन टिकैत नहीं, बल्कि सब रोए थे." हरियाणा से आए एक किसान कुलदीप त्यागी कहते हैं, "यह आंदोलन का फिर जन्म होने जैसा था."

नवंबर से किसान दिल्ली के बाहरी इलाकों में धरने पर बैठे हैं. कई दौर की वार्ताओं के बावजूद सरकार उन्हें नहीं मना पाई है. स्थिति इतनी गंभीर है कि इसे 2014 में सत्ता आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा संकट बताया जा रहा है. किसानों का कहना है कि वे कानूनों को वापस लिए जाने तक डटे रहेंगे. नए कानूनों के तहत किसान मुक्त बाजार में अपनी फसल बेच पाएंगे, जबकि किसान सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी चाहते हैं. किसानों का कहना है कि नए कानून उन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों का मोहताज बना देंगे. लेकिन सरकार का कहना है कि नए कानूनों से कृषि के क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी. भारत में दो तिहाई लोग किसी ना किसी तरह खेती बाड़ी के काम में ही लगे हैं.

किसानों का आंदोलन अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियां बटोर रहा है. पॉप सुपरस्टार रिहाना और जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किए हैं, जिसका मोदी समर्थकों ने तीखा विरोध किया है. कई अभिनेताओं और खिलाड़ियों ने इसे भारत के अंदरूनी मामलों में दखल बताया.

उम्मीदों का भार
राकेश टिकैत अचानक इस आंदोलन का चेहरा बन गए हैं. ठीक वैसे ही जैसे 1988 में उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत बने थे. उस वक्त वह पांच लाख किसानों को लेकर दिल्ली पहुंचे थे और गन्ने की कीमतें बढ़ाने की मांग के साथ सरकारी इमारतों के सामने धरने पर बैठ गए थे.

अब राकेश टिकैत जहां धरने पर बैठे हैं, वहां उनके पिता के बहुत सारे पोस्टर लगे हैं. वह कहते हैं कि उनके परिवार से बहुत उम्मीदें हैं, खास कर उत्तर प्रदेश के किसानों को, "मैं उनकी उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करूंगा. जिस काम के लिए मैं यहां आया हूं, उसे पूरा करके रहूंगा."

बहुत से लोग राकेश टिकैत के साथ सेल्फी लेते हैं और उन्हें अपने गांव जमा चंदा लाकर देते हैं. पत्रकार और विश्लेषक अजॉय बोस कहते हैं कि टिकैत ने जिस तरह किसानों में उत्साह भरा है, वह सरकार के लिए सिरदर्द बन गया है. सरकार को लगा था कि 26 जनवरी को होने वाली हिंसा के साथ आंदोलन खत्म हो जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इस हिंसा में सैकडों लोग घायल हुए थे. 

टिकैत के बारे में बोस कहते हैं, "उन्हें खारिज कर पाना मुश्किल है. वह मुख्यधारा के नेता हैं जिन्हें आप राष्ट्र विरोधी नहीं कह सकते. वह सिख भी नहीं हैं तो आपने उन्हें खालिस्तानी भी नहीं कह सकते." टिकैत कहते हैं कि प्रदर्शन अभी महीनों तक चल सकता है, भले उन्हें पानी की सप्लाई रोक दी जाए या फिर उन्हें कैंप को कंटीली तारों से घेर दिया जाए.

हरियाणा से आए 69 वर्षीय किसान हरिंदर राणा कहते हैं कि मोदी ने "गलत आदमी से पंगा ले लिया. वह (टिकैत) ऐसे ही नहीं जाने देंगे."
एके/आईबी (एएफपी)

भारत समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना टीकाकरण जोर शोर से चल रहा है. लेकिन उनके असर और कोरोनो के नए प्रकारों को लेकर कई सवाल भी पैदा हुए हैं. चलिए इनके जवाब खोजते हैं.
    
      डॉयचे वैले पर लुइजा राइट​ की रिपोर्ट-  

जर्मनी के शहर ओस्नाब्रुक में फाइजर-बायोनटेक टीके की दोनों डोज लगवाने के बावजूद एक नर्सिंग होम में 14 बुर्जुग कोरोना पॉजिटिव मिले. वे कोविड-19 के बी117 वैरिएंट से संक्रमित हुए, जो सबसे पहले ब्रिटेन में मिला था. अधिकारियों का कहना है कि टीका लगवाने के बाद भी बिना लक्षणों के टेस्ट पॉजिटिव आना या हल्की सी बीमारी हो जाना सामान्य बात है.

टीका लगने के बाद क्यों होता है कोविड-19?
टीके से शरीर में दो तरह की इम्युनिटी पैदा होती है. एक इफेक्टिव इम्युनिटी और दूसरी स्टरलाइजिंग इम्युनिटी. स्टरलाइजिंग इम्युनिटी वायरस से पूरी तरह सुरक्षा मुहैया कराती है. इसका मतलब है कि फिर वायरस का कोई कण शरीर की कोशिकाओं में नहीं घुस सकता. शरीर में वारयस अपने जैसे वायरस भी नहीं बना पाता और आगे उसका प्रसार भी रुक जाता है. लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्लीनिकल रिसर्च फेलो सारा कैंडी कहती हैं, "इसे हासिल करना मुश्किल है. शरीर में वायरस के प्रवेश को रोक पाना लगभग असंभव है."

वहीं इफेक्टिव इम्युनिटी शरीर में वायरस को गंभीर बीमारी पैदा करने से रोकती है. लेकिन इससे आप ना तो संक्रमण से बच सकते हैं और ना ही वायरस को आगे फैलने से रोका जा सकता है.

ज्यादातर टीके शरीर में वायरस को सीमित करते हैं, फिर भी वायरस अपने जैसे दूसरे वायरस बना सकते हैं. लेकिन कैंडी कहती हैं कि टीका लगवाने से शरीर को पर्याप्त एंटीबॉडी मिलते हैं और वायरस से दूसरे वायरस बनने की रफ्तार भी धीमी होती है. उनके मुताबिक, "इसीलिए हमें बीमारी में कमी देखने को मिल रही है, जो अच्छी बात है. लेकिन अब भी हमें वायरस रेप्लीकेशन के मामले दिख रहे हैं, जिससे बिना लक्षणों वाला संक्रमण होता है."

क्या टीका लगवाने वाले बीमारी को आगे फैला सकते हैं?
जर्मनी की रॉबर्ट कॉख इंस्टीट्यूट का कहना है कि इस बारे में अभी पर्याप्त डाटा नहीं है कि क्या एमआरएनए और वेक्टर आधारित कोविड-19 के टीके संक्रमण के फैलाव को रोकते या कम करते हैं. जब तक इस बारे में जानकारी मिलती है, तब तक टीका लगवाने वाले और उनके आसपास मौजूद लोगों को मास्क पहनने, दूरी बनाए रखने और नियमित तौर पर हाथ धोने जैसे उपायों पर अमल करते रहना चाहिए. कैंडी कहती हैं कि ज्यादातर टीके संक्रमण के फैलाव को रोकते हैं, भले ही वे स्टरलाइजिंग इम्युनिटी मुहैया ना करा सकें.

कुछ सामान्य साइड इफेक्ट
कोई भी टीका लगने के बाद त्वचा का लाल होना, टीके वाली जगह पर सूजन और कुछ वक्त तक इंजेक्शन का दर्द होना आम बात है. कुछ लोगों को पहले तीन दिनों में थकान, बुखार और सिरदर्द भी होता है. इसका मतलब होता है कि टीका अपना काम कर रहा है और शरीर ने बीमारी से लड़ने के लिए जरूरी एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दिया है.

क्या टीका लगवाने के बाद कोविड-19 बीमारी हो सकती है?
हां, यह संभव है कि टीका लगवाने के बाद आपको कोविड-19 की बीमारी हो जाए. लेकिन टीका लगने की वजह से बीमारी गंभीर नहीं होगी. आपकी जान को खतरा नहीं होगा. अगर टीका लगा है तो आपको बिना लक्षण वाला संक्रमण हो सकता है और बीमारी का असर हल्का ही होगा. फाइजर-बायोनटेक टीका मूल वायरस से होने वाली बीमारी की रोकथाम में 95 प्रतिशत तक कारगर है जबकि ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका 76 प्रतिशत तक प्रभावी है.

क्या टीका बी1351 और बी117 जैसे वायरस के नए वैरिएंट से भी बचाता है?
वायरस नए नए रूपों में सामने आ रहा है. इससे टीके के प्रभाव में कमी आएगी. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का कहना है कि फाइजर/बायोनटेक टीका बहुत ही ज्यादा संक्रामक बी117 वेरिएंट के खिलाफ भी प्रभावी हो सकता है, लेकिन इसके चलते उसका प्रभाव कुछ तो कम होगा.

दक्षिण अफ्रीका में ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका टीके लगाने का अभियान रोक दिया क्योंकि एक अध्ययन में पता चला कि टीका प्रभावी ही नहीं है. जोहानिसबर्ग की विटवॉटरसरैंड यूनिवर्सिटी में टीका विशेषज्ञ शाबिर माधी कहते हैं कि हाल में जारी वैज्ञानिक डाटा बताता है कि ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका टीका 501वाईवी2 (जिसे बी1351 के नाम के भी जानते हैं) के खिलाफ सिर्फ 22 प्रतिशत प्रभावी है. दक्षिण अफ्रीका ज्यादातर वायरस के इसी वैरिएंट से प्रभावित है.

क्या कोरोना वैक्सीन की वजह से कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है?
फाइजर-बायोनटेक, मॉडर्ना और ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका टीकों के कारण आपका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ सकता. इन टीकों में कोरोना वायरस नहीं है.
वहीं अमेरिका के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) का कहना है कि अगर आपका शरीर प्रतिरोध क्षमता विकसित कर लेता है जो टीकाकरण का लक्ष्य है तो फिर हो सकता है कि आपके कुछ एंटीबॉडीज पर किए गए टेस्ट पॉजिटिव आएं. इससे पता चलता है कि आपको पहले कभी कोरोना संक्रमण हुआ था. (एके) (dw.com)

नई दिल्ली, 9 फरवरी। शिवसेना सांसद संजय़ राउत ने किसान आंदोलन को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के सोमवार को राज्‍यसभा के संबोधन को लेकर खुलकर प्रतिक्रिया दी है. पीएम के संबोधन सहित विभिन्‍न मुद्दों पर राउत ने बात की. पीएम के कुछ लोगों के 'आंदोलनजीवी' होने संबंधी कमेंट पर राउत ने कहा, 'हम सब कुछ हैं. हम बुद्धिजीवी भी हैं, हम आंदोलनजीवी भी हैं. हम कलमजीवी हैं. देश तो ऐसे ही 'जीवों' से बना है. प्रधानमंत्री खुद आंदोलनजीवी रहे हैं. उन्‍होंने हमेशा अयोध्या की यात्रा की. वे श्रीनगर के लालचौक भी गए थे. महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही है तो क्या बीजेपी, पीएम के खिलाफ़ आंदोलन कर रही है. उन्‍होंने कहा कि पीएम ने 'इसे' मज़ाक में लिया है ये ठीक नहीं है. यह देश आंदोलन से ही बना है. शिवसेना नेता ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री को अपनी बात रखने का अधिकार है लेकिन लोगों को भी अपनी बात रखने की अधिकार है. अटलजी, लालकृष्‍ण आडवाणी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सबने आंदोलन किया है. 

राउत ने कहा कि देशभक्त और देशद्रोही अब अलग व्याख्या बन गई है. जो बीजेपी विरोधी सरकार है वो कुछ भी करे, देशद्रोह हो जाता है. मुंबई में हमने टीआरपी की जांच की तो बड़े-बड़े लोगों ने जो हमारे किसानों के खिलाफ ट्वीट किए हैं क्या किसी दबाव में किए हैं, इस बारे में सरकार जांच कर रही है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान कि पूर्व सहयोगी शिवसेना के साथ बीजेपी की आधे-आधे समय के लिए सीएम बनाने को लेकर कोई बात नहीं हुई थी, संजय राउत ने कहा कि बाला साहब ठाकरे के कमरे में जो बात हुई है, वो अमित शाह, उद्धव ठाकरे को भी मालूम है.हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो. शिवसेना के मुखपत्र 'सामना' के तेवरों में बदलाव के बारे में पूछे गए सवाल के बारे में उन्‍होंने कहा कि सामना कभी नहीं बदलेगा. हम तो अपने लोग जो गलती करते हैं उसके खिलाफ़ भी लिखते हैं. इस बारे में महाराष्ट्र में चर्चा हो रही है. कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़ी हुई है.

एक अन्‍य सवाल में उन्‍होंने कहा कि शरजील उस्‍मानी पर हम चुप नहीं हैं. हमने कहा है राज्य सरकार को कि उसको अरेस्‍ट करने में को-ऑपरेट करें. हमने शरजील को पकड़ने के लिए योगी सरकार से मदद मांगी है. सरकारी जांच एजेंसियों के मिसयूज का आरोप लगाते हुए उन्‍होंने कहा कि जहां जहां बीजेपी सरकार नहीं बना पा रही है वहां छल-कपट हो रहा है. एजेंसी का गलत इस्तेमाल हो रहा है लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं. हमारे इरादे पक्के हैं, हम सरेंडर नहीं होंगे चाहें हमारी जान चली जाए.

नई दिल्ली, 9 फरवरी। केंद्र सरकार ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की ओर से संसद में देश के पूर्व प्रधान न्‍यायाधीश पर की गई टिप्‍पणी को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया है. गौरतलब है कि संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोमवार को कहा था कि टिप्‍पणी को लेकर महुआ के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्‍ताव लाया जा सकता है. महुआ ने पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई पर निशाना साधा था, बाद में इस टिप्‍पणी को संसदीय कार्यवाही सेहटा दिया गया था.

न्‍यूज एजेंसी ANI ने संसदीय कार्य मंत्री जोशी के हवाले से कहा था, 'राम मंदिर पर निर्णय (अयोध्‍या मंदिर-मस्जिद फैसला) के मुद्दे को उठाना और तत्‍कालीन सीजेआई और दूसरी चीजों को लाना, यह एक गंभीर मामला है और हम उचित कदम उठाने के बारे में विचार कर रहे हैं.' यह कार्रवाई उस रूल के अंतर्गत आती है जिसमें कहा गया है कि कोई भी सदस्‍य, 'उच्‍च पद' पर आसीन उस शख्‍स के बारे में नहीं बोल सकता जब तक कि चर्चा पूरी तरह से उस पर आधारित न हो. महुआ ने इस मुद्दे पर ट्वीट भी किया था और कहा था कि यदि मेरे खिलाफ सच बोलने के लिए विशेषाधिकार प्रस्‍ताव लाया जाता है तो यह मेरा सौभाग्‍य होगा.

गौरतलब है कि लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश को लेकर एक टिप्पणी की थी, इसका भाजपा सदस्यों और सरकार की ओर से विरोध किया गया गया. संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उनकी टिप्पणी पर आपत्ति जताई और कहा कि इस प्रकार का उल्लेख नहीं किया जा सकता. इस पर पीठासीन सभापति एन के प्रेमचंद्रन ने कहा कि अगर महुआ मोइत्रा की बात में कुछ आपत्तिजनक पाया जाता है तो उसे रिकॉर्ड में नहीं रखा जाएगा।महुआ मोइत्रा ने कहा था, ‘‘न्यायपालिका अब पवित्र नहीं रह गयी है.''उन्होंने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व प्रधान न्यायाधीश (CJI) को लेकर विवादित टिप्पणी की थी.

नई दिल्ली, 9 फरवरी | सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केरल स्थित कार्यकर्ता रेहाना फातिमा को धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने केरल हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसके तहत हाईकोर्ट ने कार्यकर्ता रेहाना को सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार का कंटेट न पोस्ट करने का आदेश दिया था। फातिमा ने केरल हाईकोर्ट के 23 नवंबर, 2020 के दिए गए आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। सोशल मीडिया पर एक कुकरी शो का वीडियो अपलोड करने को लेकर फातिमा पर प्रतिबंध लगाया गया था, जहां उन्होंने कथित रूप से ऐसी टिप्पणी की, जो लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली थी।

न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने केरल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए फातिमा द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी किया।

फातिमा का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्विस ने शीर्ष अदालत से हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई जमानत शर्त को अलग करने का आग्रह किया।

हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, ट्रायल पूरा होने तक फातिमा पर सार्वजनिक तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर किसी भी प्रकार के दृश्य के माध्यम से किसी भी सामग्री या टिप्पणी को साझा करने या प्रसारित करने से रोक दिया गया था।

न्यायमूर्ति नरीमन ने इस शर्त को बरकरार रखते हुए कहा, "यह पूरी तरह से बोलने की आजादी पर प्रतिबंध है।" हालांकि, शीर्ष अदालत ने यह भी माना कि कि नवंबर 2018 में पहले इसी मामले में एक और जमानत शर्त लगाई गई थी, जो उन्हें धार्मिक भावनाओं या भावनाओं को आहत करने वाली किसी भी टिप्पणी को साझा करने या प्रसारित करने से रोकती है और अदालत ने कहा यह जारी रहनी चाहिए।

इससे पहले हाईकोर्ट ने माना था कि कुकरी शो के दौरान धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले शब्दों का इस्तेमाल करने से हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं, जो गाय को एक माता के रूप में पूजते हैं।

न्यायमूर्ति सुनील थॉमस की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा था कि फातिमा का यह कृत्य 2018 में सबरीमाला के भगवान अयप्पा के बारे में उनके द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई अपमानजनक सामग्री से संबंधित मामले में हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई जमानत शर्त का उल्लंघन था।

मालूम हो कि उस मामले में अदालत ने फातिमा को जमानत देते हुए निर्देश दिया था कि वह किसी वह सोशल मीडिया पर आगे से कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करेंगी, जो किसी भी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को प्रभावित करती हो। (आईएएनएस)

सिंधुदुर्ग (महाराष्ट्र), 9 फरवरी | केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यहां के दौरे के 48 घंटे बाद भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के कम से कम 7 पार्षदों ने पार्टी छोड़ शिवसेना का दामन थाम लिया। पार्टी के अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सातों पार्षद वैभववाड़ी नगर पंचायत से हैं, जो वर्तमान में भाजपा के राज्यसभा सांसद और पार्टी के मजबूत नेता नारायण राणे के समर्थकों द्वारा शासित है।

कुछ पार्षदों ने आरोप लगाया कि वे भाजपा को छोड़ रहे हैं क्योंकि वे राणे परिवार के सदस्यों द्वारा किए जा रहे 'उत्पीड़न' को और नहीं सहन कर सकते।

इन 7 पार्षदों के मुंबई में शीघ्र ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की उपस्थिति में शिवसेना में शामिल होने की उम्मीद है।

कांकावली भाजपा विधायक नितेश राणे ने ठाकरे को व्यंग्यात्मक लहजे में एक सोशल मीडिया वीडियो पोस्ट में कहा," प्रिय उद्धवजी, हैप्पी वेलेंटाइन डे!",

उन्होंने कहा, "शिवसेना हमारा पुराना प्यार है ..यह कहा जाता है कि आपको अपने बिछड़े प्यार को कभी नहीं भूलना चाहिए.. हमारे आदर्श हमेशा दिवंगत हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे थे .. हम कल भी उनका सम्मान करते थे, आज भी करते हैं और भविष्य में भी करेंगे।"

उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना अलग-थलग न हो जाए, भाजपा 'इन 7 पार्षदों' को भेज रही है।

नीतीश राणे ने कहा, "इसके अलावा, सीएम ठाकरे ने हमारे मेडिकल कॉलेज की फाइलों को तुरंत मंजूरी दे दी थी (जिसका उद्घाटन 7 फरवरी को शाह ने किया था) हम उन्हें अभी कुछ भी देने की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन हम इन 7 पार्षदों को गिफ्ट कर रहे हैं। हम उनसे इन्हें स्वीकार करने का विनम्र निवेदन करते हैं।"

सातों दलबदलू नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सिंधुदुर्ग में शिवसेना ऐसी स्थिति में है कि उसके पास वैभववाड़ी नगर पंचायत चुनावों के लिए नामांकन भरने के लिए कोई उम्मीदवार नहीं है।  (आईएएनएस)

काबुल, 9 फरवरी | काबुल में मंगलवार को चार अफगान सरकारी कर्मचारियों की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। टोलो न्यूज के रिपोर्ट के मुताबिक शहर के पुलिस जिला 5 में बाग-ए-दाउद इलाके में सुबह करीब 9.20 बजे यह घटना हुई।

सुरक्षा सूत्रों ने कहा है कि पीड़ित ग्रामीण पुनर्वास और विकास मंत्रालय (एमआरआरडी) के लिए मैदान वार्डक प्रांत में कार्यरत थे।

अभी तक इस हमले की किसी भी उग्रवादी समूह ने जिम्मेदारी नहीं ली है।

मंगलवार को काबुल में यह दूसरी हिंसक घटना थी।

पुलिस जिला 16 में एक आईईडी में विस्फोट हो गया, जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया है।

अफगानिस्तान पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका के विशेष पुलिस महानिरीक्षक (एसआईजीएआर) ने 30 जनवरी को जारी एक रिपोर्ट में कहा कि तालिबान और आईएस इस्लामिक स्टेट आतंकवादी समूह ने सरकारी अधिकारियों, नागरिक समाज के नेताओं और पत्रकारों की बढ़ती हत्याओं के साथ देश में लक्षित हत्याओं को अंजाम दिया है।  (आईएएनएस)

मुंबई, 9 फरवरी | बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट ने मंगलवार को एक खूबसूरत फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसमें वह हॉट पिंक बिकिनी पहने हुई हैं और अपनी बेस्ट फ्रेंड्स अनुष्का और आकांक्षा रंजन कपूर के साथ पोज दे रही हैं। इस फोटो के कैप्शन में उन्होंने लिखा है, "अच्छे से रहो, सीखो, विकसित हो और प्यार करो।"

इस वक्त अभिनेत्री अपनी बहन शाहीन भट्ट, करीबी दोस्त और अभिनेत्री आकांशा रंजन कपूर और उनकी बहन अनुष्का रंजन कपूर के साथ मालदीव्स में छुट्टियां मना रही हैं।

काम को लेकर बात करें तो आलिया की अगली फिल्मों में संजय लीला भंसाली की फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' शामिल है। इसके अलावा वह एसएस राजामौली की फिल्म 'आरआरआर' में भी हैं। इसमें उनके साथ राम चरण, जूनियर एनटीआर और अजय देवगन हैं। उनकी एक और बड़ी फिल्म अयन मुखर्जी की 'ब्रह्मास्त्र' है, जिसमें आलिया अपने कथित ब्यॉयफ्रेंड रणबीर कपूर के साथ नजर आएंगी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय और तेलुगू सुपरस्टार नागार्जुन भी हैं।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 फरवरी | सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पांच समुदायों - मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी के अल्पसंख्यक दर्जे के खिलाफ अलग-अलग हाईकोर्ट में विचाराधीन मामलों को एक जगह स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। दिल्ली, मेघालय और गुवाहाटी में हाईकोर्ट पहले से ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (सी) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सीज कर चुके हैं। अक्टूबर 1993 में, इस अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी की गई थी।

अधिसूचना में पांच समुदायों को देशभर में अल्पसंख्यक घोषित किया गया था। अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर की गई याचिका में आरोप लगाया गया है कि पंजाब और जम्मू एवं कश्मीर में सिखों की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यकों का लाभ उठा रही है।

न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और वी. राम सुब्रमण्यम के साथ ही प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे की पीठ ने गृह मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को नोटिस जारी किया है।

शीर्ष अदालत में वरिष्ठ वकील सी. एस. वैद्यनाथन ने इस मामले में उपाध्याय का प्रतिनिधित्व किया।

उपाध्याय ने शीर्ष अदालत का रुख किया है, ताकि हाईकोर्ट से सभी मामलों को स्थानांतरित करने की मांग की जा सके।  (आईएएनएस)

भुवनेश्वर, 9 फरवरी | ओडिशा की प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार को राज्य में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में 15 फरवरी को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष निरंजन पटनायक ने कहा कि पूरे राज्य में सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक बंद रखा जाएगा।

पटनायक ने कहा, "हम जानते हैं कि इस निर्णय से लोगों को असुविधा होगी, लेकिन पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी जैसे विभिन्न मुद्दों के बारे में लोगों में जागरूक करने के लिए हमें यह कदम उठाना पड़ेगा। केंद्र और राज्य सरकार ईंधन पर अनुचित कर लगा रहे हैं, जिससे ईंधन की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इससे जरूरी वस्तुओं की कीमत भी बढ़ रही है।"

पीसीसी अध्यक्ष ने कहा, "कीमतों के लिए दोनों सरकारों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। ईंधन की कीमतों में खासी कमी करके ही आम आदमी को राहत दी जा सकती है।"

पार्टी अंतर्राज्यीय सीमा, महानदी जल विवाद और राजनीतिक हत्याओं के मुद्दे भी उठाएगी। उन्होंने कहा, "बीजद सरकार के शासन में हमारे राज्य का जल, जंगल और जमीन खतरे में हैं। पिछले कुछ सालों में हत्याएं बढ़ी हैं। हमारी मां और बहनें सड़कों पर सुरक्षित नहीं हैं। हमें अपनी आवाज उठानी ही होगी। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे बंद को अपना समर्थन दें।" (आईएएनएस)

शिशिर प्रशांत 

देहरादून, 9 फरवरी | दो दिन पहले उत्तराखंड की भयावह त्रासदी में बाल-बाल बचे दीपक फर्सवान मंगलवार को बचाव कार्य का अवलोकन करने एवं अपने लापता दोस्तों की तलाश करने के लिए चमोली जिले के आपदा प्रभावित तपोवन हाइडल प्रोजेक्ट क्षेत्र गए।

27 वर्षीय फर्सवान तपोवन के समीप रिनजी गांव के रहने वाले हैं। आपदा के समय उन्होंने एक पहाड़ी पर चढ़कर अपनी जान बचाई थी। लेकिन, उनके 22 वर्षीय मित्र मनोज सिंह नेगी उतने भाग्यशाली नहीं थे। फार्सवान जहां काम करते हैं, वहीं नेगी भी काम करते थे। जान बचाने की कवायद में पहाड़ी पर चढ़ते समय उनका पैर फिसल गया और तेज रफ्तार प्रवाह में बह गए।

फर्सवान ने बताया, "रविवार को सुबह 10 बजकर 40 मिनट हो रहे थे। हम दोनों बांध के पास काम कर रहे थे कि अचानक तेज हवा का झोंका आया। मुझे किसी अनहोनी की आशंका हुई और मैंने देखा कि कुछ लोग पहाड़ी की ओर भाग रहे हैं। मैं भी तेजी से पहाड़ी की ओर भागा।"

रुं धे गले से उन्होंने बताया कि जब मैं पहाड़ी पर चढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि नेगी भी मेरे पीछे-पीछे आ रहा था। लेकिन, चंद सेकंड में वह नजरों से ओझल हो गया। नेगी मेरा घनिष्ठ मित्र है, क्योंकि हम दोनों बांध पर साथ ही काम करते थे। 10 से 20 सेकंड की बात थी कि अचानक पानी की एक बड़ी परियोजना स्थल से टकराई और अपने साथ मौत और विनाश का पैगाम भी लाई।

नेगी के परिवार में माता-पिता के अलावा दो बहनें हैं। वह परिवार में कमाने वाले अकेले सदस्य थे। उनके पिता ने बढ़ती उम्र के कारण काम करना छोड़ दिया है। बहरहाल, परिवार ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है।

फर्सवान ने कहा, "हम चमत्कार में विश्वास करते हैं। मेरा दोस्त जरूर आएगा। नेगी की तरह लगभग 197 लोग अभी भी लापता हैं और उनके परिजनों की उम्मीद अभी पूरी तरह धूमिल नहीं हुई है।"  (आईएएनएस)

मनोज पाठक 

पटना, 9 फरवरी | बिहार में पिछले साल नवंबर में बनी नीतीश सरकार का मंगलवार को मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। मंत्रिमंडल विस्तार में 17 नए मंत्री बनाए गए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जनता दल (युनाइटेड) ने जातीय समीकरण साधने की कोशिश की है।

भाजपा और जदयू ने शाहनवाज हुसैन और जमां खान को मंत्री बनाकर जहां अल्पसंख्यकों को खुश करने की कोशिश की है, वहीं भाजपा ने नितिन नवीन को मंत्री का दायित्व देकर कायस्थ वोट बैंक को साधने की कोशिश की है।

गौरतलब है कि दोनों दलों में से एक भी मुस्लिम विधायक जीतकर विधानसभा नहीं पहुंचा था। शाहनवाज हुसैन को विधान पार्षद पहुंचाया गया तथा जमां खान बहुजन समाज पार्टी से जदयू में शामिल हुए हैं।

मंत्रिमंडल विस्तार में ऐसे तो सभी जाति से आने वाले नेताओं को मंत्री बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन सबसे अधिक राजपूत जाति को तवज्जो दी गई है। राजपूत जाति से आने वाले चार लोगों को मंत्री बनाया गया है। भाजपा और जदयू ने दो-दो राजपूत नेताओं को मंत्री बनाकर सवर्णो पर भी विश्वास जताया है।

भाजपा ने जहां नीरज कुमार बबलू व सुभास सिंह को मंत्री बनाया, वहीं जदयू ने लेसी सिंह और जमुई से निर्दलीय विधायक सुमित सिंह को मंत्री बनाया है। दोनों दलों ने ब्राम्हण जाति से आने वाले एक-एक नेता को मंत्री बनाया गया है। भाजपा ने जहां आलोक रंजन को मंत्री बनाया है, वहीं जदयू ने संजय कुमार झा पर एकबार फिर विश्वास जताया है।

भाजपा ने अपने वैश्य वोटबैंक पर भी विश्वास जताया है। भाजपा ने विधायक प्रमोद कुमार को तथा नारायण प्रसाद को मंत्री बानकार वैश्य जातियों के वोटबैंक को साधने की कोशिश की है।

इसी तरह, जदयू ने अपने वोटबैंक कोइरी, कुर्मी पर विश्वास जताया है। जदयू ने कुर्मी जाति से आने वाले नीतीश कुमार के विश्वासपात्र श्रवण कुमार को तथा कुशवाहा जाति से आने वाले जयंत राज को मंत्री बनाया है। जदयू ने मल्लाह समाज से आने वाले मदन सहनी को भी मंत्री बनाया गया है।

भाजपा ने दलित समुदाय से आने वाले पूर्व सांसद जनक राम को मंत्रिमंडल में शामिल किया है, जबकि जदयू ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहे गोपालगंज के भोरे के विधायक सुनील कुमार को मंत्रिमंडल में स्थान देकर दलित कॉर्ड भी खेलने की कोशिश की है।

बहरहाल, मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए दोनों दलों ने अपने-अपने तरीके से जहां अपने वोटबैंक को खुश करने की कोशिश की है, साथ ही नए सियासी समीकरण साधने की भी कोशिश की है। वैसे अब देखने वाली बात होगी कि दोनों दल इसमें कितना सफल हो पाते हैं। वैसे, मंत्रिमंडल विस्तार के पहले ही भाजपा में बगावती सुर भी सुनाई देने लगे हैं।

भाजपा से बाढ़ विधायक ज्ञानेन्द्र सिंह ज्ञानु ने नए मंत्रियों के चेहरों पर पार्टी के निर्णय को गलत ठहराया है। उन्होंने कहा कि अनुभवी लोगों को दरकिनार कर दिया है तथा सवर्णों की उपेक्षा की गई है।

ज्ञानु ने मंगलवार को कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में ना अनुभवी नेताओं को शामिल किया गया है और नाही क्षेत्र में सामंजस्य बैठाने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में कई जिलों से तीन-तीन मंत्री बन गए हैं, जबकि कई जिलों को छोड़ दिया गया है।

उन्होंने कहा कि दिग्गज नेता जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र और अनुभवी नेता नीतीश मिश्रा को भी मंत्री बनाने लायक नहीं समझा गया। उन्होंने कहा कि विस्तार में भाजपा ने जाति, क्षेत्र और छवि का ख्याल भी नहीं रखा।  (आईएएनएस)