नई दिल्ली, 29 जनवरी| राष्ट्रीय राजधानी में इजराइल दूतावास के पास एक कम तीव्रता के बम विस्फोट के बाद देश भर के सभी हवाई अड्डों और सरकारी इमारतों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के एक अधिकारी ने कहा, "देश भर के सभी हवाई अड्डों और सरकारी इमारतों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।"

अधिकारी ने कहा कि सभी हवाई अड्डों पर चेकिंग कड़ी होगी।

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के अनुसार, कम तीव्रता का विस्फोट शाम 5.05 बजे 5 एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में हुआ। यह क्षेत्र जिंदल हाउस के पास है।

पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज देख रही है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 29 जनवरी| सोवरेन क्रेडिट रेटिंग पर आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में कहा गया है कि यह रेटिंग भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांतों को नहीं दर्शाती हैं। वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वी. सुब्रमण्यम द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज में कहा गया है कि भारत की सोवरेन क्रेडिट रेटिंग अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाती है। 

दस्तावेज में सोवरेन क्रेडिट रेटिंग को पक्षपाती करार दिया है। कहा गया है कि इन क्रेडिट रेटिंगों से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशों के प्रवाह को भी नुकसान होता है।

सर्वेक्षण में सवाल किया गया कि क्या भारत की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग अपने मूल सिद्धांतों को भी दर्शाती है और कम से कम दो दशकों की अवधि में इसकी कम रेटिंग में परिलक्षित भारत के मूल सिद्धांतों के एक प्रणालीगत मूल्यांकन का प्रमाण मिला है।

आर्थिक समीक्षा में सुझाव दिया गया है कि भारत की वित्तीय नीति को पक्षपातपूर्ण रेटिंग के आधार पर सीमित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे विकास पर केंद्रित होना चाहिए, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की भावना- मन बिना किसी भय के- को दर्शाती हो।

इसमें कहा गया है कि भारत की राजकोषीय नीति को पक्षपाती और व्यक्तिपरक संप्रभु क्रेडिट रेटिंग द्वारा नियंत्रित किए जाने के बजाय विकास के विचारों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए।

इसलिए सभी विकासशील देशों से आह्वान किया गया है कि वे सोवरेन क्रेडिट रेटिंग पद्धति से संबंधित इस पक्षपात को समाप्त करने के लिए एक साथ आएं और इसे अधिक पारदर्शी बनाएं। भारत ने जी-20 में क्रेडिट रेटिंग के मामले को उठाया है।

सोवरेन क्रेडिट रेटिंग के इतिहास में ऐसा अब तक नहीं हुआ है कि दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को निवेश के लिए सबसे निम्न श्रेणी (बीबीबी/बीएए3) दी गई हो। चीन और भारत इसके अपवाद हैं। अर्थव्यवस्था के आकार तथा कर्ज वापस करने की क्षमता के आधार पर पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था एएए रेटिंग दी गई थी।

भारत की सोवरेन क्रेडिट रेटिंग अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाती है। विभिन्न कारकों की सोवरेन क्रेडिट रेटिंग के प्रभाव की तुलना में देश को कम रेटिंग दी गई है। इन कारकों में शामिल हैं-जीडीपी विकास दर, महंगाई दर, सरकारी कर्ज (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में), चालू खाता धनराशि (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में), लघु अवधि के विदेशी कर्ज (विदेशी मुद्रा भंडार के प्रतिशित के रूप में), विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्ता अनुपात, राजनीतिक स्थिरता, कानून का शासन, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, निवेशकों की सुरक्षा, कारोबार में सुगमता और सोवरेन जवाबदेही को पूरा करने में विफलता। 

यह स्थिति न सिर्फ वर्तमान के लिए बल्कि पिछले दो दशकों के लिए भी सत्य है।  (आईएएनएस)

रांची, 29 जनवरी| झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को चारा घोटाला मामले में जेल में बंद राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई की और इसे 5 फरवरी तक के लिए टाल दिया। अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को समय दिया, जो कई चारा घोटाला मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद जेल गए थे।

सुप्रीम कोर्ट के वकील और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल लालू प्रसाद के लिए पेश हुए।

राष्ट्रीय जनता दल के नेता के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने जेल की आधी सजा पूरी कर ली है और इसलिए उन्हें मामले में जमानत दी जानी चाहिए। वकील ने कहा कि लालू प्रसाद 42 महीने और 23 दिनों से जेल में रहे, जो तत्काल मामले में उन्हें दी गई सात साल की जेल की अवधि का आधा है।

लालू प्रसाद को चारा घोटाले के तीन मामलों में जमानत मिल गई है। वह दुमका कोषागार से फर्जी निकासी के मामले में जेल में है। (आईएएनएस)

कोलकाता, 29 जनवरी| केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों की एक टीम ने शुक्रवार को प्रसिद्ध जादूगर पी.सी. सरकार जूनियर के घर पर छापा मारा। यह छापे जूनियर टावर ग्रुप के चिटफंड घोटाले के संबंध में मारे गए। सूत्रों के मुताबिक, संघीय जांच एजेंसी ने शहर के पूर्वी मेट्रोपॉलिटन (ईएम) बायपास स्थित जादूगर के मुकुंदपुर आवास के परिसरों पर छापे मारे।

केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी और सरकार के परिवार के सदस्य दोनों छापे की इस घटना को लेकर चुप्पी साधे रहे। जादूगर के मुकुंदपुर स्थित घर के अलावा, सीबीआई टीम ने जांच के सिलसिले में तीन और ठिकानों पर भी छापा मारा।

सूत्रों ने कहा कि सरकार ने कथित तौर पर टॉवर समूह के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और उनके ब्रांड एंबेसडर बन गए। जादूगर और चिट फंड कंपनी के बीच सौदे के विवरण और कुछ लेनदेन की जांच के लिए तलाशी अभियान चलाया गया था। (आईएएनएस)

श्रीनगर, 29 जनवरी| दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल क्षेत्र में शुक्रवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में तीन अज्ञात आतंकवादी मारे गए हैं। आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलाबारी शुक्रवार की दोपहर को तब शुरू हुई , जब सेना ने इलाके की घेराबंदी की और इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में एक विशेष सूचना के आधार पर तलाशी अभियान शुरू किया।

जैसे ही सुरक्षा बल उस स्थान पर पहुंचे, जहां आतंकवादी छिपे थे, वे भारी मात्रा में गोलीबारी करने लगे, जिससे मुठभेड़ शुरू हो गई।

यह पुलिस और सेना का संयुक्त अभियान था। गोलाबारी अब रुक गई है और सुरक्षा बल इलाके की तलाशी कर रहे हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 29 जनवरी| एजेंसी ने शुक्रवार को कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अहमदाबाद में सोने की तस्करी के मामले में दो पूर्व कस्टम अधिकारियों और पांच अन्य निजी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने आरोपियों के आवासीय और आधिकारिक परिसर में इस सप्ताह के शुरू में छापेमारी भी की है।

सीबीआई ने अहमदाबाद के पांच निजी व्यक्तियों और दो सुपरिटेंडेंट्स ऑफ कस्टम्स, एयर इंटेलिजेंस यूनिट, सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के खिलाफ अहमदाबाद के सीमा शुल्क विभाग के प्रधान आयुक्त से शिकायत पर मामला दर्ज किया।

सीबीआई की एफआईआर में नामित सीमा शुल्क अधिकारियों की पहचान सोमनाथ चौधरी और सुजीत कुमार के रूप में की गई है। (आईएएनएस)

-ललित मौर्य 

कोरोना महामारी के चलते 2020 में 3,900 करोड़ वक्त का भोजन वितरित नहीं हो पाया था

कोविड-19 और उसके चलते होने वाले लॉकडाउन के कारण 199 देशों के करीब 160 करोड़ विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं। यह मामला सिर्फ उनकी शिक्षा का ही नहीं है यह उनके पोषण से भी जुड़ा है, क्योंकि दुनिया के कई हिस्सों में स्कूल बच्चों को जरुरी पोषण और भोजन उपलब्ध कराते हैं।

भारत की मिड डे मील योजना भी उनमें से एक है। जिसके अंतर्गत बच्चों को पोषण प्रदान करने के लिए स्कूलों में मुफ्त भोजन की व्यवस्था की जाती है। अनुमान है कि स्कूलों के बंद होने के कारण 150 देशों के 37 करोड़ बच्चों को स्कूल में भोजन नहीं मिल पाया था। यह जानकारी हाल ही में यूनीसेफ और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम द्वारा सम्मिलित रूप से जारी रिपोर्ट में सामने आई है।

यदि 2019 के लिए जारी आंकड़ों पर गौर करें तो इनके अनुसार दुनिया के 55 देशों में स्थिति सबसे ज्यादा बदतर है। यहां के 13.5 करोड़ लोग खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं, जबकि 200 करोड़ लोगों को अभी भी पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा है। ऐसे में कोविड-19 महामारी ने स्थिति को और बदतर बना दिया है। अनुमान है कि इस महामारी के चलते 2020 के अंत तक और 12.1 करोड़ लोग खाद्य संकट का सामना करने को मजबूर हो जाएंगे।

गौरतलब है कि अब तक दुनिया भर में कोविड-19 महामारी के 10 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि इसके कारण 21 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। भारत में भी इस महामारी के एक करोड़ से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं।

कैसे मिलेगा पोषण, 3,900 करोड़ वक्त का भोजन नहीं हुआ वितरित

दुनिया भर में 5 वर्ष से छोटे करीब 14.4 करोड़ बच्चे अपनी उम्र के लिहाज से ठिगने हैं, जबकि इस महामारी के कारण उनकी संख्या में 34 लाख का और इजाफा कर देगा। इसी तरह 5 से 19 वर्ष की 7.4 करोड़ बच्चियां और 11.7 करोड़ लड़के लम्बाई के हिसाब से पतले हैं। ऐसे में स्कूलों में मिलने वाला भोजन उनके पोषण के  लिए कितना जरुरी है इस बात को आप खुद ही समझ सकते हैं।

जब इस बीमारी की दवा बन चुकी है तो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को खोलना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि जब स्कूल बंद थे तो कई जगहों पर बच्चों को राशन घर ले जाने और उनके खातों में जरुरी धनराशि डालने की व्यवस्था की गई थी। जिसके तहत जरूरतमंदों को पर्याप्त मदद मिलते रहे। पर इन सबके बावजूद 2020 में 3,900 करोड़ वक्त का भोजन वितरित नहीं हो पाया था। इन सभी ने उपायों ने खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, पर फिर भी यह कोई लम्बी अवधि तक चलने वाले समाधान नहीं हैं।

ऐसे में स्कूलों को सुरक्षित रूप से पुनः खोलने पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। स्कूलों में भोजन की व्यवस्था पोषण वितरण का सबसे अधिक प्रभावी उपाय है, जो न केवल बच्चों को शिक्षित करता है साथ ही उनके स्वास्थ्य में भी सुधार करने में मददगार होता है। स्कूलों में भोजन की व्यवस्था बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करती है। यह योजना समाज के गरीब तबके के साथ-साथ बच्चियों की शिक्षा और स्वास्थ में भी योगदान करती है। ऐसे में इस कोरोना संकट के बाद स्कूलों में इन पर विशेष ध्यान देने की जरुरत है। जिससे समाज का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित हो सके।  (downtoearth.org.in)

-ललित मौर्य 

इस इंडेक्स में भारत को कुल 40 अंक दिए गए हैं| यदि 2019 के लिए जारी इंडेक्स को देखें तो उसमें भारत को 41अंकों के साथ 80वें पायदान पर रखा था

आज जारी करप्शन पर्सेप्शन्स इंडेक्स 2020 में भारत को 180 देशों की सूची में 86वें पायदान पर रखा गया है। गौरतलब है कि हर साल दुनिया भर में भ्रष्टाचार की स्थिति को बताने वाला यह इंडेक्स ट्रांस्पेरेन्सी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में भारत को कुल 40 अंक दिए गए हैं। वहीं 2019 के लिए जारी इंडेक्स को देखें तो उसमें भारत को 41 अंकों के साथ 80वें पायदान पर रखा था। जो दिखाता है कि देश में भ्रष्टाचार की स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया है। 

यदि अन्य दक्षिण एशियाई देशों की बात करें तो भूटान की स्थिति सबसे ज्यादा बेहतर है, वो 68 अंकों के साथ 24वें स्थान पर है। इसके बाद मालदीव का नंबर है जो 43 अंकों के साथ 75वें स्थान पर है। इसके बाद भारत (86), श्रीलंका (94), नेपाल (117), पाकिस्तान (124) और फिर बांग्लादेश (146) का नंबर आता है जोकि दक्षिण एशिया का सबसे भ्रष्ट देश है। 

यदि इंडेक्स की मानें तो पिछले करीब एक दशक में अधिकांश देशों ने भ्रष्टाचार से निपटने की दिशा में कोई खास प्रगति नहीं की है। दुनिया के करीब दो तिहाई देशों के अंक 50 से कम हैं। इस इंडेक्स को 1 से 100 अंकों के बीच में बांटा गया है, जिसमें 100 का मतलब सबसे कम भ्रष्ट जबकि 1 का मतलब सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। हालांकि किसी भी देशो को 100 में से 100 अंक नहीं मिले हैं। 

डेनमार्क और न्यूज़ीलैंड हैं सबसे साफ सुथरी छवि वाले देश

इस इंडेक्स में कुल 88 अंकों के साथ न्यूज़ीलैंड और डेनमार्क को पहले स्थान पर रखा गया है जोकि दुनिया के सबसे साफ सुथरी छवि वाले देश हैं। इनके बाद फिनलैंड, सिंगापुर, स्वीडन और स्विट्जरलैंड सम्मिलित रूप से तीसरे स्थान पर हैं, इन सभी को 85 अंक मिले हैं। जबकि इसके विपरीत कुल 12 अंकों के साथ अफ्रीकी देश दक्षिण सूडान और सोमालिया को सबसे भ्रष्ट देश घोषित किया गया है। वहीं 67 अंकों के साथ अमेरिका 25वें और 42 अंकों के साथ चीन 78वें पायदान पर है। 

कोरोना भी नहीं है भ्रष्टाचार मुक्त

आज दुनिया जिस तरह से कोविड-19 से जूझ रही है उससे निपटने के लिए एक जुटता की जरुरत थी। पर रिपोर्ट से पता चला है कि कोविड-19 के खिलाफ जारी जंग में भी भ्रष्ट्राचार अपनी पैठ बना चुका है। बात चाहे कोरोना की जांच की हो या उसके उपचार की हर जगह रिश्वत और भ्रष्टाचार व्याप्त है। पिछले 9 महीनों में 1,800 से अधिक लोगों ने कोविड-19 और उससे सम्बंधित मुद्दों में भ्रष्टाचार की शिकायत की है और कानूनी कानूनी सलाह केंद्रों से संपर्क किया है। 

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की प्रमुख डेलिया फरेरा रूबियो के अनुसार कोविड-19 केवल स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था से जुड़ा संकट नहीं है, यह भ्रष्टाचार से जुड़ा संकट भी है। जिसे नियंत्रित करने में हम नाकाम रहे हैं।" 

रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर आम नागरिक भ्रष्टाचार का  शिकार बनते हैं। जब वो डॉक्टर को दिखाने या पुलिस शिकायत दर्ज करने जाते हैं तो उनसे इसके लिए रिश्वत की मांग की जाती है। आमतौर पर यह वो लोग होते हैं जिनके पास रिश्वत देने की क्षमता ही नहीं होती है। यह एक बड़ी समस्या है और इस पर तुरंत ध्यान देने की जरुरत है। (downtoearth.org.in)

-राजू सजवान 

आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी में लगभग दो प्रतिशत की वृद्धि हुई है

वर्ष 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया है कि भारत की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में 7.7 फीसदी की गिरावट दर्ज की जा सकती है। हालांकि अगले वित्त वर्ष 2021-22 में वास्तविक जीडीपी में 11 फीसदी की वृद्धि का अनुमान है। 

आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही (अक्टूबर-मार्च) के दौरान वी शेप रिकवरी के संकेत हैं। यानी कि पहली छमाही में जो गिरावट दर्ज की गई थी, दूसरी छमाही में उसमें सुधार होने लगा है।

कोविड-19 महामारी के दौरान कृषि की विकास दर में 3.4 फीसदी की वृद्धि होने से जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी 17.8 फीसदी से बढ़ कर 19.9 प्रतिशत हो गई है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक 2019-20 में जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी 17.8 प्रतिशत थी, जो 2020-21 में 19.9 प्रतिशत हो जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले 2003-04 में कुल जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी 20.77 प्रतिशत थी। इसके बाद लगातार कृषि की हिस्सेदारी कम हो रही है। 

यहां यह भी खास बात है कि 2000-01 से अगले दो साल तक जबरदस्त सूखा पड़ने के कारण् कृषि क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि हुई थी। इसके बाद 2003-04 में 9.05 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि हुई थी। 

आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि कोविड-19 की वजह से देश भर में लागू लॉकडाउन का रबी की कटाई और खरीफ की बुवाई पर कोई असर नहीं पड़ा।

वी शेप रिकवरी शुरू

रिपोर्ट बताती है कि वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में जीडीपी में 14.9 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई, जबकि दूसरी छमाही में 0.3 फीसदी की मामूली वृद्धि का अनुमान है। लेकिन इन दोनों ही छमाही में कृषि की विकास दर 3.4 प्रतिशत रही। पहली छमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 20.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। जबकि पहली छमाही में सेवा क्षेत्र में दो तिहाई हिस्से वाले होटल, व्यापार, परिवहन एवं सूचना क्षेत्र में 31.5 प्रतिशत की कमी रही, हालांकि अगली छमाही में गिरावट में कमी आई और इन क्षेत्रों में कुल 12 फीसदी की कमी दर्ज की गई।

आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि वैश्विक महामारी की वजह से दूसरे देशों की तरह भारत को संकट का सामना करना पड़ा। 2020-21 से पांच साल पहले तक भारत की औसत वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत थी। 2021-22 में वास्तविक जीडीपी में तेज रिकवरी होने की संभावना है। जो 10 से 12 फीसदी तक रह सकती है, इसके बाद 2022-23 में 6.5 प्रतिशत, 2023-24 में 7 फीसदी वृद्धि का अनुमान है।

आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि जीडीपी में नॉमिनल ग्रोथ 15.4 फीसदी होगी, जो आजादी के बाद से लेकर अब तक सबसे अधिक रिकॉर्ड होगी। रिपोर्ट के मुताबिक, अगले वित्त वर्ष के दौरान 1991 के बाद अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर सबसे ज्यादा रह सकती है, जबकि नॉमिनल ग्रोथ 1947 के बाद सबसे ज्यादा होगी।  (downtoearth.org.in)

-विवेक मिश्रा 

आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि असंगठित मजदूरों का आंकड़ा तैयार करने के लिए कदम बढ़ाया जा रहा है, इससे उनके लिए बेहतर नीति बनाने में मदद मिलेगी। 

केंद्र सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में कोरोना महामारी को शताब्दी में एक बार होने वाली त्रासदी कहकर पुकारा है। साथ ही विस्तार से यह भी बताया है कि कैसे लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग और बार-बार साबुन से हाथ धुलने के अभ्यास ने कोरोना संक्रमण को काबू किया है। सरकार के मुताबिक लॉकडाउन का आइडिया स्पैनिश फ्लू, सोशल डिस्टेंसिंग का आइडिया एचएवनएनवन संक्रमण और बार-बार हाथ धोने का विचार लुई पाश्चर से लिया गया है। हालांकि, सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण में यह कहा है कि लॉकडाउन के दौरान हुए देश के सबसे बड़े अंतरराज्यीय पलायन के बारे में उनके पास स्पष्ट तस्वीर नहीं है। 

आर्थिक सर्वेक्षण में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए वी-आकार में कोरोना संक्रमण का चढ़ना और उतरना दिखाया गया है और लॉकडाउन को विन-विन सिचुएशन वाला यानी जिसके कारण जिदंगियों को बचाया गया और आर्थिक गति को मध्यम से लंबी अवधि में धीरे-धीरे बढ़ाया भी गया। हालांकि चौंकाने वाला है कि सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण अंतर्राज्यीय स्तर पर पलायन को विवश हुए असंगठित मजदूरों, उनके नौकरी जाने या उनके रहने के ठिकानों के खत्म होने की सरकार की जानकारी बहुत ही कम हैं। 

इससे पहले सरकार ने लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के पलायन की कुल संख्या एक करोड़ से ज्यादा बताई थी  साथ ही लॉकडाउन के दौरान मरने वाले मजदूरों की संख्या पर अनभिज्ञता भी जाहिर की थी। आर्थिक सर्वेक्षण में एक करोड़ से ज्यादा की संख्या भी नहीं बताई गई है।   

कोविड-19 ने देशभर में असंगठित मजदूरों को लॉकडाउन ने बुरी तरह से प्रभावित किया है। इनकी संख्या अखिल भारतीय स्तर पर शहरी कामगारों में करीब 11.2 फीसदी है। लॉकडाउन के दौरान एक बड़ी संख्या में इन मजदूरों को पलायन के लिए विवश होना पड़ा। 

आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022 के मुताबिक 1 मई 2020 से 31 मई, 2020 के बीच 63.19 लाख प्रवासी मजदूरों ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए मई से अगस्त,2020 के दौरान यात्रा की। वहीं, राज्यों से राज्यों में होने वाले पलायन को लेकर बहुत ही सीमित जानकारी का हवाला देकर कोई संख्या नहीं बताई गई है। लॉकडाउन के कारण कितने प्रवासियों की नौकरी गई और उनका सुविधाएं खत्म हुई और उन्हें घर को लौटना पड़ा, इस मुद्दे पर अनभिज्ञता जाहिर की गई है। 

सर्वेक्षण में कहा गया है कि प्रवासी मजदूरों के आंकडो़ं का न होने का प्रमुख कारण अंतरराज्यीय प्रवासी मजूदरों की परिभाषा बहुत ही बंधी हुई और सीमित है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इस संबंध में कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। साथ ही प्रवासी के साथ असंगठित मजदूरों को डाटाबेस बनाया जा रहा है, जिससे प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिलने में आसानी होगी। उनके हुनर को भी आंकड़ों के साथ जोड़ा जा रहा है। इससे असंगठित मजदूरों के लिए बेहतर नीति बनाने में भी मदद मिलेगी।

हालांकि, सर्वेक्षण में कहा गया है कि सरकार ने प्री-लॉकडाउन और लॉकडाउन की अवधि में मजदूरों के कल्याण के लिए कई पहल की हैं। 

मसलन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) के तहत वित्तीय सहायता के तौर पर बिल्डिंग एंड अदर कंसट्रक्शन वर्कर्स (बीओसीडब्लयू) उपकर के तहत जो पैसे वसूले गए थे उन्हें भवन व अन्य निर्माण मजदूरों को दिया गया। 31 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की तरफ से कुल 4973.65 करोड़ रुपये 2 करोड़ मजदूरों को बांटे गए। इसके तहत अलग-अलग राज्यों में 1000 रुपये से लेकर 6000 रुपये तक की नगदी सहायता मजदूरों को दी गई थी।

आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत मुफ्त अनाज वितरण आपूर्ति का प्रावधान प्रवासी मजदूरों को पहले मई-जून यानी दो महीनों के लिए किया गया। इसके तहत 2 महीनों में कुल 3500 करोड़ रुपए (0.02 फीसदी जीडीपी के बराबर) की लागत का मुफ्त अनाज दिया गया। बाद में इसे विस्तारित कर दिया गया। 

आत्म निर्भर भारत पैकेज के तहत मई-जून के दौरान प्रत्येक महीने 5 किलो चावल और गेहूं प्रति व्यक्ति को  दिया गया। इससे उन 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को फायदा मिला जो राष्ट्रीय योजना एनएफएसए के दायरे में नहीं हैं।  सर्वेक्षण के मुताबिक वितरण की अवधि को 31 अगस्त, 2020 तक भी बढ़ाया गया। 

आर्थिक सर्वेक्षण में यह स्वीकार किया गया है कि लॉकडाउन के कारण गांव और घर को लौटे प्रवासी मजदूरों के सामने बड़ा रोजगार संकट था। जिसे मनरेगा और ग्रामीण कल्याण रोजगार योजना के तहत पूरा किया गया। 

छह राज्यों में 125 दिनों के लिए ग्रामीण कल्याण रोजगार योजना 20 जून, 2020 को शुरू की गई थी। सर्वेक्षण के मुताबिक सामुदायिक स्तर पर भवन निर्माण और संरचनाओं के निर्माण को लेकर इस योजना में काम की गति दी गई ताकि प्रवासी मजदूरों को आजीविका हासिल हो। 

20 जून से 22 अक्तूबर, 2020 तक कुल 40.34 करोड़ लोगों को काम दिया गया। इसमें बिहार के 32 जिले, झारखंड के 3 जिले, मध्य प्रदेस के 24 जिले, उड़ीसा के 4 जिले, राजस्थान के 22 जिले, उत्तर प्रदेश के 31 जिले शामिल थे। जिन राज्यों के जिलों में 25 हजार से ज्यादा प्रवासी मजदूर लौटे थे उन जिलों का चयन किया गया था। इसमें सबसे ज्यादा 159,697 जल संरक्षण के लिए संरचनाएं बनाई गईं। 

आर्थिक सर्वेक्षण के दावों के इतर, लॉकडाउन के दौरान कई प्रवासी मजदूरों ने हजारो किलोमीटर पैदल यात्राएं की, भयंकर गर्मी के दौरान रास्तों में कई कष्ट उठाने पड़े। वहीं, इस दौरान कई श्रमिकों की मौत भी हो गई।  (downtoearth.org.in)

2025 तक बाल मजदूरी को पूरी तरह मिटाने का संकल्प पूरा होता कम नजर आ रहा है. सच्चाई यह है कि दुनिया में अभी भी लाखों बच्चे श्रम करने को मजबूर हैं. कोरोना वायरस की वजह से उनकी जिंदगी और कठिन हुई है.

 (dw.com)

2025 तक बाल श्रम पर रोक लगाने का लक्ष्य वैश्विक वास्तविकताओं से परे नजर आता है. बाल मजदूरी करने वाले बच्चे बदतर गरीबी और हाशिए पर धकेले जा सकते हैं. शिक्षाविदों के एक समूह ने अधिक यथार्थवादी लक्ष्यों के लिए आग्रह किया है. पिछले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र ने साल 2021 को बाल श्रम उन्मूलन के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने की शुरूआत की है. यूएन का कहना है कि इस दिशा में तत्काल कदम उठाए जाने की जरूरत है क्योंकि कोविड-19 के कारण अधिक बच्चे खतरे में आते दिख रहे हैं और सालों की प्रगति संकट में पड़ती दिख रही है.

शिक्षाविदों के मुताबिक उद्देश्य महामारी के पहले भी अवास्तविक था. कोरोना महामारी ने स्कूली शिक्षा को बाधित किया और इस दौरान दुनिया भर के लाखों बच्चों के लिए मुसीबतें बढ़ी हैं. ओपन डेमोक्रेसी द्वारा प्रकाशित एक खुले खत में 101 प्रोफेसरों और शोधकर्ताओं ने हस्ताक्षर किए हैं. उन्होंने खत में लिखा, "उन्हें काम से हटाने से कोई मदद नहीं मिलने वाली है और टूटी हुई जिंदगी को संवारने के लिए उन्होंने जो काम किया वह उन्हें गहरी भुखमरी की ओर ले जाता है."

शिक्षाविदों का कहना है कि इसके बजाय ऐसी नीतियां बनाई जानी चाहिए जो काम करने वाले बच्चों और उनके परिवारों को विभिन्न अनुभवों और इससे निपटने में मदद कर सके. साथ ही वैज्ञानिक अनुसंधान की भी उन्होंने सिफारिश की है. ट्रॉनहैम में नार्वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ततेक अबेबे के मुताबिक, "बाल श्रम के उन्मूलन का वर्तमान वैश्विक प्रयास गोरे, पश्चिमी, मध्यम वर्ग के बचपन के आदर्श के अनुभवों पर आधारित है."

हस्ताक्षर करने वालों में अबेबे भी शामिल हैं. वे कहते हैं, "यह इस विश्वास पर आधारित है कि बच्चों को स्कूल जाना चाहिए और उन्हें मजदूरी नहीं करनी चाहिए. हालांकि सच्चाई यह है कि दुनिया के अधिकांश हिस्सों में बच्चों का जीवन श्रम-मुक्त नहीं है." खत में कहा गया है कि उपयुक्त कार्य शैक्षिक लाभ ला सकता है और इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.

खत में दीर्घकालिक रणनीतियों को अपनाने के लिए कहा गया है जिनमें हानिकारक बाल श्रम को खत्म करने के तरीकों में सुधार करना शामिल है और बाल मजदूरी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के प्रयासों के बजाय बच्चों की हालत सुधारने पर जोर देने को कहा गया है. एए/सीके (थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन)

हैदराबाद, 29 जनवरी| तेलंगाना के महबूबबाद जिले में शुक्रवार को तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से छह लोगों की मौत हो गई। मृतकों में तीन महिलाएं शामिल हैं जो वारंगल में शादी की खरीदारी करने के लिए गई थीं। हादसा महबूबबाद जिले के गुडरु मंडल में मैरीमिटा के पास हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार ट्रक ने तीन पहिया वाहन को कुचल दिया।

टक्कर में ऑटो-रिक्शा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।

इस बीच, मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने सड़क दुर्घटना में छह लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों से दुर्घटना के बारे में जानकारी ली और घायलों को तुरंत चिकित्सा मुहैया कराने के निर्देश दिए। (आईएएनएस)

कोलकाता, 29 जनवरी| केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कोलकाता की दो दिवसीय यात्रा से कुछ घंटे पहले तृणमूल कांग्रेस के विधायक राजीब बनर्जी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले बनर्जी ने 22 जनवरी को राज्य के वन मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। बनर्जी हावड़ा डोमजूर विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। उन्होंने विधानसभा में स्पीकर बिमान बनर्जी से मुलाकात की और अपना इस्तीफा दे दिया।

उन्होंने कहा, "मैं पश्चिम बंगाल विधान सभा के सदस्य के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं। पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए काम करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। मैं अपने करीब 10 साल के कार्यकाल को पूरा किया है, जिसके लिए मैं आभारी हूं।"

अटकलें लगाई जा रही हैं कि बनर्जी 31 जनवरी को अमित शाह की रैली के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो सकते हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस के एक अन्य विधायक वैशाली डालमिया शाह की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो सकते हैं। डालमिया को तृणमूल से निलंबित कर दिया गया था। (आईएएनएस)

-रजनीश कुमार

नेपाल की राजधानी काठमांडू से चितवन की दूरी लगभग 170 किलोमीटर है.

वहाँ जाने के लिए एक टैक्सी किया. टैक्सी के तौर पर स्कॉर्पियो मिली. टैक्सी ड्राइवर लक्ष्मण लौडारी भारत समेत सऊदी अरब में 10 साल तक रहे हैं. लक्ष्मण ने काठमांडू से चितवन आने-जाने के लिए लगभग 11 हज़ार भारतीय रुपए लिए. अगर दिल्ली में इतनी दूरी के लिए यही टैक्सी करते, तो लगभग चार हज़ार रुपए देने पड़ते.

लक्ष्मण से पूछा कि इतना ज़्यादा पैसा क्यों ले रहे हैं?

इस पर लक्ष्मण ने हँसते हुए कहा, "मुझे सरकार लूट रही है और हम जनता को लूट रहे हैं. आपको पता है मैंने ये स्कॉर्पियो कितने में ख़रीदी है? दो साल पहले सेकंड हैंड ये स्कॉर्पियो लगभग 22 लाख भारतीय रुपए में ख़रीदी थी. भारत में तीन लाख रुपए और लगा देता तो दो नई स्कॉर्पियों ख़रीद लेता. अब ये मत पूछिएगा कि इतना पैसा क्यों चार्ज कर रहे हैं."

लक्ष्मण ग़ुस्से में कहते हैं, हमसे सरकार केवल वसूली करती है और देती कुछ नहीं है."

दरअसल, नेपाल में सरकार मोटर वीइकल टैक्स बोरा भरकर लेती है. नेपाल सरकार भारत से गाड़ी ख़रीदने पर एक्साइज, कस्टम, स्पेयर पार्ट्स, रोड और वैट मिलाकर कुल 250 फ़ीसदी से ज़्यादा टैक्स लेती है. इस वजह से यहाँ गाड़ियाँ भारत की तुलना में लगभग चार गुनी महंगी मिलती हैं.

बाइक की क़ीमत भी नेपाल आसमान छू रही है. नेपाल सरकार का कहना है कि ये लग्ज़री कैटिगरी में हैं, इसलिए ज़्यादा टैक्स लगाए जाते हैं.

हालाँकि नेपाल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी भी अच्छी नहीं है कि इन्हें लग्ज़री समझा जाए.

काठमांडू यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफ़ेसर विश्व पौडेल कहते हैं, "जब तक नेपाल में राणाशाही रही, तब तक यहाँ के लोगों को खुलकर जीने नहीं दिया गया. राणाशाही को नेपालियों के सुख-सुविधा में जीने देना पसंद नहीं था. वहीं चीज़ें आज भी जारी हैं."

"मोटर-गाड़ी पर 250 से 300 प्रतिशत तक टैक्स लगाने का कोई मतलब नहीं है. अच्छा होता कि सरकार इसके बदले टोल टैक्स लेती और सड़क बनाने पर ज़्यादा ज़ोर देती. काठमांडू से वीरगंज की दूरी 150 किलोमीटर से भी कम है और वहाँ से ट्रकों को आने में दो दिन का वक़्त लता है. नेपाल में सड़कों की हालत बहुत बुरी है."

विश्व पौडेल कहते हैं कि सरकार को राजस्व बढ़ाने का कोई और ज़रिया समझ में नहीं आता इसलिए बेमसझ और बेशुमार टैक्स लगाती है.

वो कहते हैं, "नेपाल विदेशी मुद्रा के लिए टैक्स और विदेशों में काम कर रहे अपने नागरिकों पर निर्भर है. यहाँ निवेश के नाम पर सन्नाटा है. कोई निवेश भी करने आता है, तो बुनियादी सुविधाएँ नहीं हैं. सड़क, बिजली, पानी, स्किल्ड लेबर और सुगम सरकारी तंत्र नहीं है. एक मानसिकता ये भी है कि कोई विदेशी कंपनी आएगी, तो देश पर क़ब्ज़ा कर लेगी. ऐसे में कौन निवेश करेगा."

विश्व पौडेल कहते हैं कि नेपाल की सरकार नहीं चाहती है कि नागरिकों को सस्ते में सामान मिले. बात केवल कार और बाइक की नहीं है. यहाँ खाने-पीने के सामान भी उतने ही महँगे हैं. एक कप चाय के लिए कम से कम 14 भारतीय रुपए देने होंगे.

नेपाल का एक स्थानीय बाज़ार

रेस्तरां में खाने जा रहे हैं, तो एक हज़ार रुपए से कम नहीं लगेंगे. यहाँ मटन 900 रुपए किलो है. अभी आलू का सीज़न है, लेकिन यहाँ नेपाली रुपए में आलू 45 रुपए किलो है और प्याज 90 रुपए किलो है.

भारत की आरबीआई की तरह नेपाल में राष्ट्र बैंक है. नेपाल राष्ट्र बैंक के पूर्व कार्यकारी निदेशक नरबहादुर थापा कहते हैं कि क़ीमतों की तुलना भारत से करने का कोई मतलब नहीं है.

थापा कहते हैं, "हम लैंडलॉक्ड देश हैं. हम समंदर से जुड़े नहीं हैं. नेपाल के कुल अंतरराष्ट्रीय व्यापार का 65 फ़ीसदी से ज़्यादा भारत से होता है. वो भी एकतरफ़ा है. हम आयात ज़्यादा करते हैं. निर्यात के नाम पर कुछ कृषि उत्पाद हम भारत से बेचते हैं. ऐसे में देश को चलाने के लिए राजस्व जुटाने का विकल्प भारी टैक्स के आलावा कुछ दिखता नहीं है."

नरबहादुर थापा कहते हैं, "नेपाल की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 35 अरब डॉलर का है. इसमें सबसे ज़्यादा योदगान सर्विस और कृषि सेक्टर का है. मैन्युफैक्चरिंग न के बराबर है. हम नेपाल की तुलना बांग्लादेश से भी नहीं कर सकते हैं. बांग्लादेश के पास समंदर है. मेरे पास तो भारत के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है. चीन है, तो अभी चीज़ें विकसित नहीं हो पाई हैं."

हालाँकि विश्व पौडेल कहते हैं कि बांग्लादेश अगर रेडिमेड कपड़ा बनाने में अव्वल हो सकता है, जेनरिक दवाइयाँ बनाने में भारत के बाद दूसरे नंबर पर आ सकता है, तो नेपाल ऐसा क्यों नहीं कर सकता है.

वो कहते हैं, "एक तो यहाँ राजनीतिक माहौल नहीं है. ढंग से पढ़े-लिखे नेपालियों को यहाँ एक अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती. अगर कोई बिहारी खाड़ी के देशों में नौकरी करता है, तो वो एक साल कमाकर बिहार में अपना अच्छा घर बना लेता है. वही काम नेपाली नहीं कर सकता. नेपाली को घर बनाने में कम से कम एक करोड़ रुपए ख़र्च करने होंगे."

नेपाल ऑटोमोबिल डीलर असोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलाल कहते हैं कि टैक्स से देश चल रहा है, तो भारी टैक्स लगाया जा रहा है. दुलाल कहते हैं, "नेपाल में पिछले 40 सालों से कोई नई सड़क नहीं बनी. सरकार बहाना करती है कि टैक्स नहीं लगाएँगे, तो सड़क पर गाड़ियाँ बढ़ जाएँगी. अब ये तो अजीब बात है कि पिछले चार दशक से सड़क नहीं बनाओ और गाड़ियाँ कम करने के लिए भारी टैक्स लगा दो."

दुलाल कहते हैं, "ये जनता को बताते हैं कि नेपाल में गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई हैं, जबकि सच ये है कि नेपाल में सड़कें कम हैं. ये 300 फ़ीसदी टैक्स ले रहे हैं. इन्हें सड़क बनाने पर ध्यान देना चाहिए था. लेकिन सारे प्रोजेक्ट लटके पड़े हैं."

"राजनीतिक अस्थिरता थमने का नाम नहीं ले रही. ऐसे में विकास कहाँ से होगा. 90 फ़ीसदी गाड़ियाँ भारत से नेपाल में आती हैं. अब बजाज और टीवीएस बाइक की एसेंबलिंग नेपाल में ही शुरू होने जा रही है. हालाँकि इसका फ़ायदा जनता को शायद ही मिले. इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार टैक्स कम करे."

नेपाल
दुलाल कहते हैं कि यहाँ टैक्सी का किराया इसलिए भी ज़्यादा है, क्योंकि स्पेयर पार्ट्स पर 40 फ़ीसदी का टैक्स लगता है. सड़कें ख़राब हैं, तो सर्विसिंग जल्दी करानी पड़ती है. जाम भयानक लगता है.

इसमें टाइम और तेल की खपत भी ज़्यादा होती है. दुलाल कहते हैं कि अभी कोई उम्मीद नहीं दिखती कि सरकार इन पर टैक्स कम करेगी.

नेपाल में बिजली भी काफ़ी महंगी है. यहाँ के लोग 12 रुपए प्रति यूनिट से बिजली का बिल भरते हैं. सड़क किनारे जिन सैलूनों में भारत में 20 से 50 रुपए में हेयर कटिंग हो जाती है, वही हेयर कटिंग के लिए यहाँ 220 नेपाली रुपए देने पड़ते हैं. किताब, नोटबुक, कलम और दवाइयाँ में नेपाल में बहुत महंगी हैं.

मधेस में रोहतट के शिवशंकर ठाकुर काठमांडू के धोबीघाट इलाक़े में सड़क किनारे बाल काटते हैं. उन्होंने जब बाल काटने के बाद 220 रुपए लिए, तो मैंने कहा कि बहुत ही ज़्यादा ले रहे हैं. शिवशंकर ठाकुर ने कहा आप अंदाज़ा लगाइए हम इस झोपड़ी का किराया कितना देते हैं... मैंने कहा- दो हज़ार रुपए. शिवशंकर ठाकुर हँसने लगे और बोले कि इसका किराया 10 हज़ार है.

अगर आप नेपाल ये सोचकर घूमने आते हैं कि सस्ते में घूम लेंगे, तो निराशा हाथ ललेगी. पोखरा और सोलुखुंबु को सिंगापुर जितना महंगा बताया जाता है. सोलुखुंबु वही जगह है जहां से माउंट एवरेस्ट पर लोग चढ़ाई शुरू करते हैं. (bbc.com)

द हिंदू की ख़बर के मुताबिक़, भारत के पूर्व उप-राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा है कि बुनियादी उसूलों में गिरावट आई है और सरकारी अधिकारियों के शब्दकोष से धर्मनिरपेक्षता शब्द 'लगभग ग़ायब' हो गया है.

हामिद अंसारी ने अपनी आत्मकथा 'बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट' में लिखा है कि "बुनियादी उसूलों की इस गिरावट में अन्य सामाजिक और राजनीतिक ताक़तों की नाकामी शामिल है, जिन पर इस गिरावट को रोकने की ज़िम्मेदारी थी."

हामिद अंसारी का मानना है कि समावेशी संस्कृति, भाईचारा और वैज्ञानिक सोच जैसे संवैधानिक मूल्य भी राजनीतिक पटल से धीरे-धीरे ग़ायब होते जा रहे हैं और उनकी जगह विपरीत मान्यताओं को बढ़ावा दिया जा रहा है.

उप-राष्ट्रपति बनने से पहले भारतीय विदेश सेवा में रहे हामिद अंसारी का तर्क है कि विधि के शासन पर गंभीर ख़तरा मंडरा रहा है और इसके पीछे सरकारी प्रतिष्ठानों की कार्य-कुशलता में कमी और मनमाने तरीक़े से फ़ैसले करने जैसी वजहें ज़िम्मेदार हैं.

उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि लोकप्रियता की सफलता, किसी विचारधारा की सफलता नहीं बल्कि सत्ता हासिल करने और सत्ता में बने रहने की रणनीति है, फिर चाहे उसके लिए साज़िश करना पड़े, पूरे विपक्ष का अपराधीकरण करना पड़े और विदेशी ख़तरों का डर दिखाना पड़े. (bbc.com)

नई दिल्ली, 29 जनवरी। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे और जफर आगा जैसे छह वरिष्ठ पत्रकारों के खिलाफ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की  गई एफआईआर के कदम की निंदा की है। इन पत्रकारों पर किसानों की गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड तथा उस दौरान हुई हिंसा की रिपोर्टिंग करने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है।

गिल्ड ने एफआईआर को ‘‘डराने-धमकाने, प्रताड़ित करने तथा दबाने’’ का प्रयास बताया। साथ ही मांग की है कि एफआईआर तुरंत वापस ली जाएं तथा मीडिया को बिना किसी डर के आजादी के साथ रिपोर्टिंग करने की इजाजत दी जाए। वक्तव्य में कहा गया कि एक प्रदर्शनकारी की मौत से जुड़ी घटना की रिपोर्टिंग करने, घटनाक्रम की जानकारी अपने निजी सोशल मीडिया हैंडल पर तथा अपने प्रकाशनों पर देने पर पत्रकारों को खासतौर पर निशाना बनाया गया।

गिल्ड ने कहा, ‘‘यह ध्यान रहे कि प्रदर्शन एवं कार्रवाई वाले दिन, घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों तथा पुलिस की ओर से अनेक सूचनाएं मिलीं। अत: पत्रकारों के लिए यह स्वाभाविक बात थी कि वे इन जानकारियों की रिपोर्ट करें। यह पत्रकारिता के स्थापित नियमों के अनुरूप ही था।’’

गिल्ड ‘‘उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश पुलिस के डराने-धमकाने के तरीके की कड़ी निंदा करता है’’ जिन्होंने किसानों की प्रदर्शन रैलियों और हिंसा की रिपोर्टिंग करने पर वरिष्ठ संपादकों एवं पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कीं। गिल्ड ने कहा कि इन एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि पत्रकारों के  ट्वीट दुर्भावनापूर्ण थे और लाल किले पर उपद्रव का कारण बने। उसने कहा कि कि इससे ज्यादा कुछ भी सच्चाई से परे नहीं हो सकता है। उसने कहा, ‘‘उस दिन ढेर सारी सूचनाएं मिल रही थीं। ईजीआई ने पाया कि विभिन्न राज्यों में दर्ज ये प्राथमिकियां मीडिया को चुप कराने, डराने-धमकाने तथा प्रताड़ित करने के लिए थीं।’’

उसने कहा कि ये एफआईआर दस भिन्न प्रावधानों के तहत दर्ज की गई हैं जिनमें राजद्रोह के कानून, सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ना, धार्मिक मान्यताओं को अपमानित करना आदि शामिल हैं।

इसके पहले नोएडा पुलिस ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर और छह पत्रकारों के खिलाफ राजद्रोह समेत अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया है। जिन पत्रकारों के नाम प्राथमिकी में हैं, उनमें मृणाल पांडे, राजदीप सरदेसाई, विनोद जोस, जफर आगा, परेश नाथ और अनंत नाथ शामिल हैं। एक अनाम व्यक्ति के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। (outlookhindi.com)

नई दिल्ली, 29 जनवरी। दिल्ली-हरियाणा के बीच स्थित सिंघु बॉर्डर पर तनाव की स्थिति पैदा हो गई है. सिंघु बॉर्डर किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र है. ऐसी जानकारी है कि यहां किसानों का विरोध करते हुए भीड़ इकट्ठा हो गई है, जिसने यहां पर पत्थरबाजी की है और किसानों के टेंट उखाड़ दिए गए हैं. सिंघु पर किसान आंदोलन के तहत हजारों किसान पिछले दो महीनों से मौजूद हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस को निकाली गई ट्रैक्टर रैली के उग्र हो जाने और फिर हिंसा होने के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है. 

शुक्रवार की दोपहर तक यहां बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती थी, लेकिन कुछ 200 के लगभग लोग यहां पहुंचे और पत्थरबाजी की और किसानों के टेंट उखाड़े. हालात बिगड़ने के बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और किसानों ने शांति बनाने की अपील की है. अभी यह साफ नहीं हो सका है कि इतने लोगों की भीड़ प्रदर्शनस्थल तक कैसे पहुंची है.

इस घटना में एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है. सिंघु बॉर्डर के अलावा टिकरी बॉर्डर और दिल्ली-उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर बॉर्डर पर भी भारी सुरक्षा तैनात की गई है. गाज़ीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत के किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन ने गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा को लेकर एक 'महापंचायत' बुलाई है.

-आशीष भार्गव

सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए ट्रिब्यूनल में खाली पदों को जल्द भरे जाने की मांग वाली जनहित याचिका पर केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने चार हफ्ते में जवाब मांगा है. कोर्ट ने एडवोकेटअमित साहनी की याचिका पर नोटिस जारी किया है. राष्ट्रीय राजधानी में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अपीलीय ट्रिब्युनल में चैयरपर्सन, सदस्यों और अन्य कर्मियों के रिक्त पदों को भरने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग संबंधी एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है. यह याचिका अधिवक्ता एवं कार्यकर्ता अमित साहनी ने दाखिल की है.

इसमें अगस्त, 2019 की मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुनील गौड़ (अब सेवानिवृत्त) को इस ट्रिब्युनल का चैयरपर्सन नियुक्त किया जाना था. ट्रिब्युनल में स्वीकृत चार सदस्यों में से तीन सदस्यों के पद भी रिक्त हैं.

जस्टिस गौड़ को जस्टिस मनमोहन सिंह का सितंबर, 2019 में कार्यकाल पूरा होने के बाद कार्यभार संभालना था, लेकिन इस नियुक्ति की अधिसूचना जारी नहीं हुई और उसके बाद से चैयरपर्सन का पद खाली है. साथ ही ट्रिब्युनल में स्वीकृत चार सदस्यों में से तीन सदस्यों के पद भी रिक्त हैं.

गाजीपुर बॉर्डर से किसानों को हटाने के पुलिस के प्रयास के बाद अब उत्तर प्रदेश से और किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए चल पड़ हैं. सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि छह पत्रकारों के खिलाफ भी राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है.

 डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय का लिखा-

गुरुवार रात दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच गाजीपुर बॉर्डर से किसानों को हटाने की पुलिस और प्रशासन ने पूरी कोशिश की. वहां बिजली और पानी की आपूर्ति बंद कर दी गई, किसान नेताओं को उस जगह को खाली करने का नोटिस दिया गया और करीब 10,000 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया. हालांकि किसान धरने पर डटे रहे.

भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत टेलीविजन पर बोलते बोलते रो पड़े और यह दृश्य देख कर उत्तर प्रदेश से और बड़ी संख्या में किसान उनका साथ देने दिल्ली के लिए निकल पड़े. शुक्रवार सुबह होते होते गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों और उनके समर्थकों की भीड़ बढ़ गई और मजबूर हो कर पुलिसकर्मियों को वहां से हटा लिया गया.

उत्तराखंड और हरयाणा से भी कई किसान गाजीपुर बॉर्डर की तरफ निकल चुके हैं. किसान संगठनों ने आंदोलन को जबरन खत्म करने के सरकार के इस प्रयास की निंदा की और कहा कि आंदोलन अभी भी जारी है. सिंघु बॉर्डर पर यह साबित करने के लिए करीब 15 किलोमीटर लंबी सद्भावना रैली निकाली गई. हालांकि अब वहां भारी संख्या में पुलिस और अर्ध-सैनिक बलों को तैनात कर दिया गया है. विपक्षी राजनीतिक पार्टियां भी किसानों को समर्थन दे रही हैं.

राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी राकेश टिकैत का साथ देने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे. आम आदमी पार्टी भी किसान आंदोलन को समर्थन की घोषणा कर चुकी है और पार्टी के कई नेता आज अलग अलग बॉर्डरों पर जा कर किसानों को अपने समर्थन का प्रदर्शन करेंगे. किसानों के साथ एकजुटता का प्रदर्शन करने के लिए कम से कम 16 पार्टियों ने शुक्रवार को संसद में हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया.

पत्रकारों के खिलाफ राजद्रोह के मामले
दूसरी तरफ 26 जनवरी को किसान परेड के दौरान हुई हिंसा के संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस ने नोएडा के एक थाने में कांग्रेस सांसद शशि थरूर और कम से कम छह पत्रकारों के खिलाफ राजद्रोह और अन्य आरोपों के तहत मामले दर्ज किए हैं. इन पत्रकारों में राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे, जफर आगा, परेश नाथ, अनंत नाथ और विनोद जोस शामिल हैं. पुलिस का कहना है कि इन सभी के खिलाफ भ्रामक खबरें फैलाने की शिकायत मिली थी.

इन सभी के खिलाफ सिर्फ नोएडा में ही नहीं, बल्कि भोपाल में भी एक एफआईआर दर्ज की गई है. एडिटर्स गिल्ड ने इन एफआईआरों की निंदा की है और इन्हें स्वतंत्र मीडिया को डराने, परेशान करने और दबाने की कोशिश बताया है. 

शुक्रवार से दिल्ली में संसद के बजट सत्र की भी शुरुआत हुई. देखना होगा कि इन घटनाओं का सत्र पर क्या असर पड़ता है.

चीन के साथ विभिन्न हिस्सों में बढ़ते सीमा विवाद के बीच अब बांग्लादेश के साथ भी विवाद उभरने लगा है. त्रिपुरा में सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने का काम चल रहा था, पर बांग्लादेश की आपत्तियों के बाद उसे रोकना पड़ा है.

 डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी का लिखा-

पूर्वोत्तर में बसा भारत का त्रिपुरा राज्य उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा है और इसकी 856 किमी लंबी सीमा उस देश के साथ लगी है. यहां पहले भी सीमा पर विवाद होता रहा है और सीमा पार से घुसपैठ व तस्करी के आरोप लगते रहे हैं. मौजूदा विवाद के बाद इलाके में कायम तनाव को ध्यान में रखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है.

सीमा पर विवाद

दक्षिण त्रिपुरा जिले के सीमावर्ती इलाके सबरूम में भारतीय सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने का काम चल रहा था. लेकिन बांग्लादेशी सुरक्षा बल बांग्लादेश बार्डर गार्ड्स (बीजीबी) ने इस पर आपत्ति जताई और काम रोक दिया. सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और बीजीबी के बीच फ्लैग मीटिंग के बावजूद इस मुद्दे पर गतिरोध जस का तस है. उसके बाद सीमा से पांच सौ मीटर के दायरे में लोगों के जमावड़े पर रोक लगा दी गई है. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, "इलाके में कंटीले तारों की बाड़ लगाने के मुद्दे पर विवाद के बाद इसका काम रोक दिया गया है. सबरूम सब-डिवीजन के तहत आइलामारा सीमा पर इस घटना के बाद इलाके के लोगों में डर और नाराजगी है.”

स्थानीय लोगों का कहना है कि बीजीबी सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने की भारत की योजना के खिलाफ है. इस घटना के बाद इलाके में बाजार और दुकानें बंद हैं. इलाके के लोगों ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया है. एक स्थानीय व्यक्ति नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया, "अंतरराष्ट्रीय सीमा पर आइलामारा से सबरूम बाजार तक के इलाके में सीमा पर कोई बाड़ नहीं लगी है. इसका लाभ उठा कर सीमा पार से लोग अवैध रूप से त्रिपुरा पहुंच जाते हैं. इसके अलावा इस सीमा के जरिए सीमा पार से तस्करी की गतिविधियां भी लगातार तेज हो रही हैं.”

बीजीबी ने इससे पहले उत्तर त्रिपुरा में भी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने का विरोध किया था. राज्य के कई सीमांत इलाकों में बाड़ लगाने का काम पूरा हो गया है. लेकिन सबरूम सब-डिवीजन के तहत 5.58 किमी लंबी सीमा समेत कई इलाकों में यह काम अब तक नहीं हुआ है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीती 12 जनवरी को राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भेज कर सबरूम सब-डिवीजन के तहत अंतरराष्ट्रीय सीमा पर यह काम फरवरी तक पूरा करने का निर्देश दिया था. सबरूम को चटगांव बंदरगाह से जोड़ने वाली सड़क पर फेनी नदी पर बने मैत्री ब्रिज को जल्दी ही खोला जाना है. इसी वजह से सरकार को यहां बाड़ लगाने की जल्दी है. उसी के मुताबिक काम शुरू हुआ था. लेकिन बीजीबी की आपत्ति के बाद उसे रोक देना पड़ा. फेनी नदी दक्षिण त्रिपुरा से निकल कर बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है.

इलाके का मालिक कौन

बीएसएफ के आईजी (त्रिपुरा फ्रंटियर) सुशांत नाथ का कहना है कि बीजीबी की आपत्तियों की वजह से कुछ इलाकों में बाड़ लगाने का काम रोक देना पड़ा है. फ्लैग मीटिंग के बावजूद गतिरोध जस का तस है. नाथ बताते हैं, "विभिन्न स्तर पर इस विवाद को सुलझाने की कोशिशें चल रही हैं. उम्मीद है गतिरोध शीघ्र दूर कर लिया जाएगा." वैसे जिस इलाके में बाड़ लगाई जा रही थी, बांग्लादेश उसे विवादास्पद मानता है. इस मुद्दे पर पहले भी कई बार बैठकें हो चुकी हैं. इससे पहले त्रिपुरा में बीते साल नवंबर में महानिदेशक स्तर की बैठक में बीजीबी और बीएसएफ ने आपसी तालमेल बढ़ाने पर जोर देते हुए सीमा पार से होने वाली तस्करी और दूसरे अपराधों पर अंकुश लगाने पर सहमति जताई थी.

बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं, "पहले हुए इंदिरा-मुजीब समझौते के तहत बीते कई वर्षों से सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने का काम चल रहा है. लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां असली सीमा से 150 गज की दूरी पर बाड़ लगाना संभव नहीं था. ऐसे में दोनों देशों के अधिकारियों ने आपसी सहमति से फैसला किया कि उन इलाकों में जीरो लाइन पर सिंगल तार की बाड़ लगाई जाएगी. उसी के मुताबिक काम शुरू हुआ था.” उस अधिकारी का कहना था कि अब तक यह साफ नहीं है कि आखिर बीजीबी को इस पर आपत्ति क्यों है.

दूसरी ओर, बीजीबी की दलील है कि उनको मुख्यालय से जो नक्शा मिला है उसके मुताबिक काम नहीं हो रहा था. बीएसएफ ने इस बारे में हमारे पत्र का कोई जवाब दिए बिना ही काम शुरू कर दिया. इसी वजह से वहां काम रोक दिया गया. इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए सहमति होने पर ही काम शुरू करने की अनुमति दी जाएगी. रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा निर्धारण के भारत के नक्शे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है. यही पूरे विवाद की जड़ है.

एक उच्चस्तरीय पैनल ने देश के 23 आईआईटी में शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण नीति को हटाने की सिफारिश की है. उसकी दलीलें भी हैरान करने वाली हैं. क्या सरकार इस कमेटी की सिफारिशें मान लेंगी, सबकी निगाहें उसके फैसले पर है.

डॉयचे वैले पर शिवप्रसाद जोशी का लिखा-

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से गठित कमेटी की अध्यक्षता आईआईटी दिल्ली के निदेशक वी रामगोपाल राव ने की. और बतौर सदस्य इसमें आईआईटी कानपुर के निदेशक, आईआईटी बंबई और आईआईटी मद्रास के रजिस्ट्रार, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय, आदिवासी मामलों के मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और शारीरिक विकलांगता विभाग के प्रतिनिधि भी शामिल थे. पिछले साल जून में सरकार को ये रिपोर्ट सौंप दी गयी लेकिन पिछले महीने ही आरटीआई के जरिए ये सार्वजनिक हुई है. रिपोर्ट मे कमेटी ने कहा है कि आईआईटी को आरक्षण से छूट मिलनी चाहिए क्योंकि वे राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान हैं और शोधकार्य में शामिल हैं. उसके मुताबिक वैश्विक स्तर पर एक्सीलेंस, आउटपुट, शोध और शिक्षण जैसे मामलों में टॉप संस्थानों से प्रतिस्पर्धा के लिए जरूरी है कि आरक्षण पर ध्यान देने के बजाय ऐसे उपाय किए जाएं जिनसे निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया जा सके.

आरक्षण की व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने की सिफारिशें देने के लिए कमेटी बनायी गयी थी. लेकिन उसकी सिफारिशों का लब्बोलुआब उल्टा ही था कि आरक्षण हटाओ क्योंकि एक तो दलित वर्गों से योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते दूसरे अकादमिक एक्सीलेंस के लिहाज से भी ये ठीक नहीं. दलित बुद्धिजीवियों और एक्टिविस्टों के बीच लंबे समय से अकादमिक ढांचे में कथित सवर्णवादी रवैये की तीखी आलोचना होती रही है. ऊंची जातियां अक्सर मेरिट का सवाल उठाती हैं लेकिन सदियों से समाज में चले आ रहे उस सिस्टेमेटिक भेदभाव को संज्ञान में नहीं लिया जाता जिसकी वजह से दलित पिछड़े रह जाते हैं. और तो और उच्च शिक्षा में दाखिले और उच्च पदों पर नियुक्तियों में उनकी संख्या के आंकड़े भी अपनी कहानी कह देते हैं. क्या आरक्षण की वजह से एक्सीलेंस प्रभावित होती है, ये सवाल तो खूब पूछा जाता है लेकिन इसमें अंतर्निहित विडंबना को शायद ही गंभीरता से लिया जाता है.

आरक्षण और प्रतिभा का सवाल

केंद्रीय शिक्षण संस्थान अधिनियम के चौथे पैराग्राफ के मुताबिक उत्कृष्टता वाले संस्थानों, शोध संस्थानों और राष्ट्रीय और सामरिक महत्त्व के संस्थानों को शिक्षकों की नियुक्ति में जाति आधारित आरक्षण लागू करने से छूट मिली हुई है. ऐसे अभी आठ संस्थान हैं. अब देश के 23 आईआईटी को भी इस दायरे में लाने की मांग की जा रही है. फिलहाल इन संस्थानों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर स्तर पर भर्ती में आरक्षण की व्यवस्था है. एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर जैसे वरिष्ठ पदों पर आरक्षण का कोटा लागू नहीं किया जाता है. एंट्री लेवल यानी असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पर भी अगर आरक्षित वर्गों के योग्य उम्मीदवार नहीं आते हैं तो एक साल के बाद उन सीटों को आरक्षण मुक्त किया जा सकता है. 2008 के एक सरकारी आदेश के बाद से ये व्यवस्था लागू है. इन्ही संस्थानों के मानविकी और प्रबंधन पाठ्यक्रमों के लिए तीनों पदों पर आरक्षण की व्यवस्था लागू है. इस सिस्टम की वजह से आईआईटी में शिक्षकों के बीच विविधता में गिरावट भी आई है. 2018 में शिक्षा मंत्रालय ने संसद में जो आंकड़े पेश किए थे उनके मुताबिक 23 आईआईटी के 8856 शिक्षण पदों में से 6043 पर नियुक्तियां हो चुकी थी जबकि 2813 खाली थे. शिक्षकों के छह हजार से अधिक पद भरे जा चुके हैं लेकिन इनमें से सिर्फ 149 एससी और 21 एसटी श्रेणी से हैं. यानी सिर्फ तीन प्रतिशत.

जेएनयू के सेंटर फॉर पॉलिटिक्ल स्टडीज में असिस्टेंट प्रोफेसर हरीश एस वानखेड़े का कहना है कि कमेटी की ये रिपोर्ट सूक्ष्म स्तर पर ये जतलाने की कोशिश करती है कि आरक्षण के जरिए आने वाले उम्मीदवार मेरिटविहीन होंगे और इस तरह "योग्यता” के मापदंड के साथ समझौता हो सकता है. द वायर में एक लेख में वानखेड़े कहते हैं कि नयी आर्थिक नीतियों में उच्च शिक्षा में सामाजिक न्याय को लागू करने के प्रति एक हिचक दिखायी देती है. "ऐतिहासिक गल्तियों को ठीक किए बिना इन संस्थानों के लिए कोई भी नीति निर्देश बेअसर ही रहेगा. इस बात की सख्त जरूरत है कि दोनों मोर्चों पर काम हो, ‘मेरिटोक्रेटिक' यानी योग्यता के आधार पर फैसले करने वाली फैकल्टी को अपनी ओर खींचा जाए और उसे सामाजिक रूप से अधिक समावेशी भी बनाया जाए.”

कैसे मिलेगा एससी एसटी छात्रों को प्रोत्साहन

अब सवाल ये है कि अगर एससी एसटी के शिक्षक निर्धारित संख्या में पहले ही कम हैं तो फिर किस आधार पर पैनल ये मान बैठा है कि आरक्षण लागू करने से अकादमिक गुणवत्ता से समझौता हो रहा है. क्वालिटी बनी रहनी चाहिए थी क्योंकि उच्च वर्गों के प्रतिनिधि तो अपने अपने पदों पर आसीन हैं ही तो फिर रैंकिंग में भी पीछे नहीं रहना चाहिए था. कमेटी की दलील के आधार पर थोड़ी देर के लिए मान लें कि आरक्षण की वजह से कथित योग्य उम्मीदवार न मिलने से सीटें खाली रह जाती हैं तो ये दलील भी दमदार नजर नहीं आती क्योंकि सरकार ने उस नियम में भी एक छूट दी हुई है. शिक्षा मंत्रालय ने वरिष्ठ फैकल्टी पदों पर भी आरक्षण लागू करने का आदेश दिया था. अब सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार इन संस्थानों की दलील को मानते हुए आरक्षण हटा लेगी या ऐसी व्यवस्था के लिए संस्थानों को प्रेरित करेगी कि एससी एसटी समुदायों से भी छात्र पीएचडी और शोध कर पाएं और आगे चलकर फैकल्टी के रूप में अपनी सेवाएं दे सकें.

आंकड़ों के मुताबिक सभी आईआईटी में 2015 से 2019 के दौरान औसतन करीब नौ प्रतिशत एससी छात्र और दो प्रतिशत एसटी छात्र ही पीएचडी में दाखिला ले पाए थे. उच्च शिक्षा में ये विभाजन साफ दिख रहा है और दलितों की पहुंच उस सीढ़ी तक हो ही नहीं पा रही है जिसके बाद उन्हें अध्ययन से अध्यापन की ओर बढ़ जाना चाहिए था. शिक्षकों की कमी का एक पहलू ऊंची पढ़ाई के लिए विदेश चले जाने वाले छात्रों से भी जुड़ा है. जाहिर है इस मामले में भी अगड़ी जातियों के छात्रों के पास कहीं ज्यादा अवसर और संसाधन हैं. वे ऊंची पढ़ाई कर विदेशी संस्थानों में ही या तो उच्च स्तर के शोध कार्य से जुड़ जाते हैं या वहीं किसी शैक्षणिक या अन्य अकादमिक गतिविधि का हिस्सा बन जाते हैं. उन्हें लगता है कि विदेशी संस्थानों और विदेशी विश्वविद्यालायों में संभावनाएं, अवसर, आकर्षण और अकादमिक माहौल देश के संस्थानों की अपेक्षा बेहतर है. उन्हें लौटा लाने के कोई सुझाव या सिफारिश ऐसे पैनलों की ओर से नहीं देखी गयी है. अगर की गयी है तो ऐसा कोई तंत्र नहीं है कि जिसके जरिए ये कोशिश सार्वजनिक हो सके और उच्च शिक्षा से जुड़े अन्य आकांक्षियों का मनोबल बढ़ाया जा सके. ऐसे समय में जब प्रतिभाएं विदेशों में जा रही हैं और अक्सर लौटकर वापस नहीं आ रही हैं तो क्या भारत के शिक्षा संस्थानों को योग्य उम्मीदवार न मिलने की एक वजह ये भी है?

समाज में भेदभाव का असर शिक्षा संस्थानों पर

अब उस सवाल पर लौटें कि आखिर पीएचडी सीटों में दलित वर्गों के छात्र कम क्यों हैं. एक वजह तो वही संस्थागत भेदभाव है जो किसी अकादमिक परिसर या राजनीतिक गलियारों में ही नहीं हैं बल्कि सदियों से समाज, परिवार, विचार, रूढ़ि और संस्कृति में धंसा हुआ है. पीएचडी तो बहुत दूर और बहुत ऊपर की बात हो जाती है जब हम पाते हैं कि दलितों के समक्ष सबसे पहले रोजी रोटी का संकट कितना सघन और पेचीदा रहा है. आंकड़ों के मुताबिक अखिल भारतीय सालाना औसत आय एक घर के एक लाख 13 हजार रुपये से कुछ अधिक बतायी जाती है. एससी और एसटी घरों की आय इसका दशमलव आठ और दशमलव सात गुना कम है. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में 50 प्रतिशत एससी घरों और 71 प्रतिशत एसटी घरों को अन्य वर्गों की अपेक्षा निर्धनतम पाया गया है.

संस्थानों में दाखिला लेने के बाद भी इन वर्गों के छात्रों को किस किस्म के सामाजिक भेदभाव और अन्य दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है ये भी किसी से छिपा नहीं हैं. एम्स दिल्ली में ऐसी शिकायतों के बाद सुखदेव थोराट कमेटी की रिपोर्ट इस बार में बताती हैं. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्टो में दलित वर्गों के छात्रों और शिक्षकों के साथ होने वाले भेदभाव की घटनाओं को उजागर किया जाता रहा है. उच्च शिक्षा के दायरे में भेदभाव के मुद्दे पर बहुत सी न्यायिक आदेश, कमेटियां और विधायी व्यवस्थाएं भी हैं. उच्च शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थानों में समान अवसर प्रकोष्ठ को लेकर दिशानिर्देश बनाने को लेकर भी कोताही दिखती है.

समावेशी शिक्षा का माहौल बनाकर ही शिक्षण संस्थानों की स्थिति सुधारी जा सकती है. जर्मनी में छात्रवृत्ति और लोन के मिश्रित सरकारी पहल से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को उच्च शिक्षा में लाने में सफलता मिली है. शिक्षा संस्थानों में प्रतिस्पर्धी माहौल बनाने और उन्हें विश्वस्तर का बनाने के लिए बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना होगा और इसके लिए शिक्षा में पर्याप्त निवेश जरूरी है. उच्च शिक्षित भारतीयों के लिए विदेशों में रोजगार ढूंढने के बदले देश में नए अवसर बनाने की जरूरत है. जब सबके लिए नौकरी होगी तो आरक्षण की बहस खत्म हो जाएगी.    

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए वैश्विक कंपनियों को देश में निवेश करने का आमंत्रण दिया है. मोदी ने कंपनियां से देश में नीतिगत सुधारों का लाभ उठाते हुए निवेश करने की अपील की.

 डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी का लिखा-

मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे विश्व आर्थिक मंच के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सभी बाधाओं को दूर किया. उन्होंने देश की कोरोना महामारी से लड़ने की प्रतिक्रिया की तारीफ करते हुए कहा कि अब तक दो वैक्सीन देश में बनाई गई हैं और जल्द ही कई और वैक्सीन आने जा रही हैं.

मोदी ने कहा कि देश में बनी वैक्सीन 150 देशों को निर्यात की जा चुकी है और दुनिया को और टीके उपलब्ध कराए जाएंगे. उन्होंने जोर देकर कहा कि महामारी के दौरान हमने न सिर्फ अपने लोगों की जान बचाई बल्कि वैश्विक जिम्मेदारी भी निभाई है. भारत ने अपने पड़ोसी देशों के अलावा ब्राजील को भी भारत में बनी वैक्सीन भेजी है.

मोदी ने देश में कोरोना से लड़ने के लिए तकनीक के इस्तेमाल के बारे में बोलते हुए कहा, "हमने कोविड-19 विशिष्ट स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के विकास करने पर जोर लगाया, मानव संसाधन को कोरोना से लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया, जांच और ट्रैकिंग के लिए तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया."

आत्मनिर्भर भारत पर जोर

आत्मनिर्भर भारत के मुद्दे पर बोलते हुए मोदी ने कहा कि यह वैश्वीकरण को मजबूती दिलाएगा. विश्व आर्थिक मंच में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधियों को ऑनलाइन संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वे दुनिया के कारोबारी समुदाय को भरोसा देना चाहते हैं कि अब आर्थिक मोर्चे पर हालात तेजी से सुधरेंगे.

मोदी ने कहा अब भारत आत्मनिर्भर बनने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है. भारत की आत्मनिर्भरता की यह आकांक्षा वैश्वीकरण को नए सिरे से मजबूत करेगी. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस इस अभियान को इंडस्ट्री 4.0 से भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी.

मोदी ने कहा, "विशेषज्ञ बता रहे हैं कि इंडस्ट्री 4.0 के चार मुख्य कारक होने वाले हैं-कनेक्टिविटी, ऑटोमेशन, आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग और रियल टाइम डाटा. आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जहां सबसे सस्ता डाटा उपलब्ध है, जहां के दूर-दराज के इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी और स्मार्ट फोन उपलब्ध है."

उन्होंने कहा कि वे आश्वस्त है कि इस अभियान को उद्योग जगत से भी मदद मिलेगी. लेकिन भारत में अमेरिकी राजदूत रहे केनेथ जस्टर ने आत्मनिर्भर भारत को लेकर बीते दिनों चिंता जताई थी. उन्होंने कहा था अमेरिकी कंपनियों के अलावा दूसरी कंपनियों को चीन में कारोबार करने में दिक्कत आ रही है. भारत के पास दूसरा विकल्प बनने का अच्छा मौका है. लेकिन इसे पूरा करने के लिए भारत को और अधिक कदम उठाने होंगे.

दावोस संवाद को दुनिया के कई बड़े नेता संबोधित कर चुके हैं जिनमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जर्मन चांसलर अंगेला मैर्केल, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कई अन्य नेता शामिल हैं.

 नई दिल्ली, 29 जनवरी। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी के बाहरी इलाके बुराड़ी के डीडीए मैदान से प्रदर्शनकारी किसानों को हटा दिया। वे नवंबर के अंत से ही यहां डेरा डाले हुए थे। पुलिस ने बताया कि बुराड़ी से 30 किसान सिंघु सीमा पर चले गए हैं और 15 अन्य को 26 जनवरी को प्रदर्शनकारियों द्वारा हिंसा में संलिप्तता के शक में हिरासत में लिया गया है।

बुराड़ी ग्राउंड पहले किसानों को विरोध प्रदर्शन के लिए दिया गया था, लेकिन अधिकांश किसान सिंघु, टीकरी और गाजीपुर सीमा पर इकट्ठा हो गए। इस ग्राउंड में कम ही प्रदर्शनकारी रहे।

यह घटनाक्रम इन तीन सीमाओं पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बढ़ते तनाव के बाद हुआ है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 29 जनवरी| देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश के किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन (लोकशक्ति) ने आंदोलन से खुद को अलग कर लिया है। भाकियू (लोकशक्ति) के नेता ने गुरुवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलकर उन्हें एक पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने अपना धरना वापस लेने की बात कही है। केंद्रीय कृषि मंत्री से उत्तर प्रदेश के एक और किसान संगठन भाकियू (एकता) के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुकम चंद शर्मा भी मिले। उन्होंने कृषि मंत्री के पास किसानों की समस्याएं रखीं और आंदोलन कर रहे किसानों के साथ बातचीत कर समस्याओं का समाधान करने की गुहार लगाई।

भाकियू (लोकशक्ति) के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यौराज सिंह ने केंद्रीय गृहमंत्री और कृषि मंत्री के नाम सौंपे पत्र में कहा कि किसानों की मांगों को लेकर उनका संगठन पिछले दो महीनों से राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल नोएडा पर शांतिपूर्ण तरीके से धरनारत था। लेकिन गणतंत्र दिवस पर कुछ शरारती तत्वों ने किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली में जो उत्पात मचाया और तिरंगे का जो अपमान किया उस घृणित घटना को देखते हुए भाकियू (लोकशक्ति) ने खुद को आंदोलन से अलग करते हुए 27 जनवरी को धरना समाप्त कर दिया।

भाकियू (एकता) के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुकम चंद शर्मा ने आईएएनएस को बताया कि उनका संगठन तीन कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन में शामिल नहीं है, लेकिन वह आंदोलन की राह पकड़े किसानों के साथ बातचीत के जरिए मसले का समाधान चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस पर लालकिला पर किसानों की आड़ में धार्मिक झंडा फहराकर किसानों को बदनाम किया गया है।

शर्मा ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री से के सामने किसानों की समस्याएं रखीं। उन्होंने मंत्री को सौंपे पत्र में किसानों को फसलों का वाजिब दाम नहीं मिलने की बात कही है। (आईएएनएस)

पटना, 28 जनवरी| बिहार में लोकजनशक्ति पार्टी (लोजपा) के एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह के जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी से मिलने के बाद सियासत में आई गर्मी अभी कम भी नहीं हुई थी कि गुरुवार को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लमीन (एआईएमआईएम) के बिहार के सभी पांच विधायकों ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। एआईएमआईएम के पांचों विधायक मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। उनके साथ मंत्री विजय कुमार चौधरी भी साथ थे। इस मुलाकात के बाद राज्य की राजनीति एकबार फिर गर्म हो गई है।

इधर, एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरूल ईमान ने इस पर राजनीति नहीं करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात का कोई अलग मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम विधायक अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से नहीं मिलेंगे तो क्या किसी दुकानदार से मिलेंगे।

उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी विधायक सीमांचल में विकास के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात करने गए थे। उन्होंने कहा कि सरकार संतुलित विकास का दावा कर रही है, जबकि सीमांचल का विकास नहीं हुआ है।

उल्लेखनीय है कि पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल की 5 सीटों पर कब्जा किया है।  (आईएएनएस)