नई दिल्ली, 5 जनवरी | लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की छोटी बेटी अंजलि का पहले ही प्रयास में देश की प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज परीक्षा में चयन हुआ है। सिविल सर्विसेज परीक्षा-2019 की सोमवार को घोषित रिजर्व लिस्ट में अंजलि का नाम आया है। बेटी की उपलब्धि पर सुप्रिया सुले सहित कई सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के परिवार को बधाई दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला ने कोटा के सोफिया स्कूल से आर्ट्स में 12वीं की पढ़ाई की। इसके बाद दिल्ली के रामजस कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस (ऑनर्स) में डिग्री लेकर अंजलि ने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। दिल्ली मे एक साल की तैयारी के बाद पहले ही प्रयास में अंजलि ने देश की इस प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता हासिल की है। अंजलि की बड़ी बहन आकांक्षा चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं।

बता दें कि सिविल सर्विसेज (मुख्य) परीक्षा, 2019 का पिछले साल 4 अगस्त, 2020 को परिणाम घोषित हुआ था। इस दौरान कुल 927 वैंकेसी की तुलना में 829 उम्मीदवारों को आईएएएस, आईएफएस, आईपीएस और केंद्रीय सेवाओं के लिए सफल घोषित किया गया था। अब सोमवार को यूपीएससी ने 89 अभ्यर्थियों की रिजर्व लिस्ट जारी की है। जिसमें 73 सामान्य वर्ग, 14 ओबीसी, एक ईडब्ल्यूएस और एक एससी वर्ग के अभ्यर्थी शामिल हैं। इसमें अंजलि बिरला का नाम 67वें नंबर पर है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 5 जनवरी | केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को कहा कि किसानों को सरकार पर भरोसा है और नए कृषि कानूनों के संबंध में कोई भी निर्णय देशभर के किसानों के हितों को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के समग्र हितों को देखकर ही कानून बनाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है।

किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार और किसान यूनियनों के नेताओं के बीच सातवें दौर की वार्ता के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर यहां संवाददाताओं के सवालों का जवाब दे रहे थे।

केंद्र सरकार द्वारा लागू तीन कृषि कानूनों पर गतिरोध दूर करने को लेकर केंद्रीय मंत्रियों और किसान संगठनों के नेताओं के बीच सोमवार को सातवें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही और अगले दौर की वार्ता की तारीख आठ जनवरी तय हुई।

नए कृषि कानूनों को रद्द करवाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की गारंटी की मांग को लेकर किसान दिल्ली की सीमाओं पर 26 नवंबर से आंदोलन कर रहे हैं और इस दौरान आंदोलन में शामिल 50 से ज्यादा किसान दम तोड़ चुके हैं। मगर, आंदोलन समाप्त करवाने को लेकर किसान संगठनों के नेताओं और सरकार के बीच हो रही वार्ता के लिए फिर एक तारीख तय हुई।

राष्ट्रीय किसान महासंघ के प्रवक्ता अभिमन्यु कोहार ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि हर बार एक ही बात दोहराई जा रही है जिससे सरकार पर किसानों का भरोसा नहीं रह गया है। कुछ अन्य किसान नेताओं ने सरकार से भरोसा उठने की बात कही।

इस संबंध में पूछे गए सवाल पर तोमर ने कहा, "अगर सरकार पर भरोसा नहीं होता तो आठ तारीख की बैठक क्यों तय होती? सरकार और यूनियन दोनों की रजामंदी से आठ तारीख की बैठक तय हुई है। इसका मतलब किसानों का भरोसा सरकार पर है।"

उन्होंने कहा कि किसान यूनियन के नेता नए कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े रहे, इस कारण आज की वार्ता में कोई रास्ता नहीं निकल पाया, लेकिन उम्मीद है कि अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी। किसान नेताओं के साथ यहां विज्ञान भवन में हुई सातवें दौर की वार्ता में कृषि मंत्री तोमर के साथ रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य और उद्योग राज्यमंत्री सोम प्रकाश भी मौजूद थे।

तोमर ने कहा, "आज की वार्ता में बातचीत एमएसपी के मसले पर भी हुई, लेकिन किसान नेता कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग पर पड़े रहे।"

उन्होंने कहा कि आज की बातचीत अच्छे माहौल में हुई और आशा है कि आगे सार्थक चर्चा होगी। नए कृषि कानूनों पर सरकार और किसान संगठनों के बीच गतिरोध जल्द दूर होने और किसान आंदोलन समाप्त होने की उम्मीद जताते हुए कृषि मंत्री ने कहा, "दोनों तरफ से उत्सुकता है इसका समाधान हो।"

वार्ता शुरू होने से पहले मंत्रियों ने किसान आंदोलन के दौरान दिवंगत हुए किसानों के प्रति दुख जताया। आगे उन्होंने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया, नववर्ष की बधाई व शुभकामनाएं देते हुए किसान प्रतिनिधियों से किसान कल्याण से संबंधित मुद्दे पर चर्चा करने का अनुरोध किया।

कृषि मंत्री ने कहा कि 30 दिसंबर, 2020 को आयोजित पिछली बैठक में चर्चा हुई थी कि उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों के मुद्दों का समाधान करने का हरसंभव प्रयास करने के लिए तत्पर है। साथ ही सरकार किसान प्रतिनिधियों के साथ खुले मन से चर्चा करके समाधान के लिए हरसंभव प्रयासरत है। दोनों तरफ से कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। सरकार सभी सकारात्मक विकल्पों को ध्यान में रखते हुए विचार करने के लिए तैयार है।

मंत्री ने कहा कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार कानूनों से संबंधित मुद्दे पर अन्य राज्यों के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से भी बात की जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा, ''हम इन तीनों कानूनों पर बिंदुवार चर्चा करेंगे और जिन-जिन बिंदुओं पर आपको आपत्ति हो, उन पर हम विचार करके यथाआवश्यक संशोधन करने के लिए तैयार हैं।''

बैठक में सरकार व किसान नेताओं में आपसी सहमति से यह तय किया गया कि आगे भी चर्चा जारी रहेगी। अगली बैठक 8 जनवरी, 2021 को दोपहर 2 बजे होगी।

संसद के मानसून सत्र में कृषि से संबंधित तीन अहम विधेयकों के दोनों सदनों में पारित होने के बाद इन्हें कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) कानून 2020, कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून 2020 के रूप सितंबर में लागू किया गया। मगर अध्यादेश के आध्यम से ये कानून पांच जून से ही लागू हो गए थे।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 4 जनवरी | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी- दिल्ली) और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) सात सहयोगी परियोजनाओं पर काम करने के लिए एक साथ आए हैं। इन परियोजनाओं के लिए दोनों संस्थानों के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। आईआईटी-दिल्ली और आयुर्वेदिक संस्थान के परस्पर सहयोग से कैंसर जैसी बीमारी के विषय में भी शोध किया जाएगा। प्रारंभिक स्तर पर कैंसर का पता लगाने और स्तन कैंसर में आयुर्वेदिक दवाओं की प्रतिक्रिया का आकलन किया जाएगा।

आईआईटी-दिल्ली के निदेशक रामगोपाल राव ने सहयोगी परियोजनाओं के कहा, "पारंपरिक ज्ञान का प्रौद्योगिकी से समामेलन करके बड़े पैमाने पर समाज को लाभ होने की उम्मीद है। पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों की मान्यता महत्वपूर्ण है। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ता इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे और आयुर्वेद संस्थान संकाय के साथ मिलकर सत्यापन के पहलू पर काम करेंगे।"

इसके तहत आयुर्वेद में अंर्तविषय अनुसंधान के दौरान इंजीनियरिंग विज्ञान सिद्धांतों को लागू किया जाएगा। आईआईटी-दिल्ली और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जिन विषयों पर काम करेंगे, उनमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्राव पर छह आयुर्वेदिक रसों (स्वाद) का प्रभाव जांचना। हर्बल योगों का विकास कर खाना पकाने के तेल के फिर से उपयोग में हानिकारक प्रभावों को कम करना। एक बायोडिग्रेडेबल, हर्बल घाव ड्रेसिंग विकसित किया जाएगा।

इसके अलावा तंत्रिका तंत्र पर 'ब्रह्मरी प्राणायाम' के प्रभावों का अध्ययन किया जाएगा। न्यूरोडीजेनेरेटिव में फंसे प्रोटीन पर भस्मास के प्रभावों का विश्लेषण किया जाएगा। एक 'धूपन-यंत्र' विकसित करके घाव भरने की सहायता के लिए एक धूमन उपकरण विकसित किया जाएगा।

नई दिल्ली स्थित एआईआईए की निदेशक प्रो. तनुजा केसरी ने कहा, "दोनों संस्थानों का लक्ष्य विकास करना है। आयुर्वेदिक निदान और उपचार के मूल सिद्धांतों की गहरी समझ से नवीन नैदानिक उपकरण और उपकरण विकसित करना है।"

गौरतलब है कि आयुर्वेद दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात चिकित्सा प्रणालियों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी। पिछले एक दशक में, आयुर्वेद के सत्यापन में नए सिरे से रुचि पैदा हुई है।  (आईएएनएस)

पूर्वोत्तर में नागालैंड और मणिपुर सीमा पर स्थित जोकू घाटी में एक सप्ताह से लगी भयावह आग पर सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ और राज्य सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक काबू नहीं पाया जा सका है.

   डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी का लिखा-

नागालैंड, 4 जनवरी | सरकार ने अगले दो दिनो में आग पर काबू पाने की उम्मीद जताई है. आग लगने की वजह का भी पता नहीं लग सका है. पर्यावरणविदों ने ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग की तर्ज पर इस इलाके में आग से प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचने का अंदेशा जताया है. लेकिन आग नहीं बुझने तक नुकसान के बारे में ठोस आकलन करना संभव नहीं है. आग पर काबू पाने के लिए वायु सेना के हेलीकॉप्टरों की भी सहायता ली जा रही है. लेकिन इलाके में चलने वाली तेज हवाओं ने समस्या को गंभीर बना दिया है. यह आग दो सौ एकड़ में फैल चुकी है.

नागालैंड के कोहिमा जिले और मणिपुर के सेनापति जिले के बीच फैली बेहद सुंदर जोकू घाटी देश-विदेश के सैलानियों के लिए ट्रैकिंग का पसंदीदा ठिकाना रही है. यह आग बीते 29 दिसंबर को नागालैंड की सीमा में शुरू हुई थी और धीरे-धीरे मणिपुर तक पहुंच गई. नागालैंड में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारी जानी रूआंगमी बताते हैं, "नागालैंड सीमा में आग पर कुछ हद तक काबू पा लिया गया है. लेकिन मणिपुर सीमा में यह अब भी धधक रही है.”

मणिपुर की राजधानी इंफाल में वन विभाग के एक अधिकारी बताते हैं, "पहाड़ी के पश्चिमी सिरे पर तो आग पर कुछ हद तक काबू पा लिया गया है लेकिन दुर्गम दक्षिणी इलाके में यह अब भी धधक रही है. वायुसेना के हेलीकॉप्टर वहां आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं.” इलाके में एनडीआरएफ और पुलिस के 20 से ज्यादा कैंप लगाए गए हैं ताकि इस अभियान में बेहतर तालमेल बनाया जा सके. इलाके में कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं होने की वजह से दिक्कत और बढ़ गई है.

नागालैंड की राजधानी कोहिमा से महज तीस किलोमीटर दूर जोकू घाटी में पक्षियों व जानवरों की हजारों प्रजातियां रहती हैं. इनमें से कई तो दुर्लभ प्रजाति के हैं. समुद्रतल से लगभग ढाई हजार मीटर की ऊंचाई पर बसा यह इलाका पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र तो है ही, अपनी जैव-विविधता के लिए भी मशहूर है. यहां जाड़ों में कई किस्म के फूल उगते हैं. इस घाटी के मालिकाना हक पर अकसर नागालैंड और मणिपुर के बीच विवाद हो चुका है. इलाके में पहले भी आग लगती रही है लेकिन वह इतनी भयावह कभी नहीं रही. वर्ष 2006 में घाटी के दक्षिणी हिस्से में 20 किलोमीटर क्षेत्रफल में आग लगी थी. वर्ष 2018 में भी यहां भयावह आग लगी थी. उससे घाटी को काफी नुकसान हुआ था.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जितेंद्र सिंह ने नागालैंड और मणिपुर सरकारों को आग पर काबू पाने के लिए हर संभव सहायता देने का भरोसा दिया है. तीन जनवरी से वायुसेना के चार हेलीकॉप्टर प्रभावित इलाकों पर लगातार पानी की बौछार कर रहे हैं.

रक्षा विभाग के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल पी खोंगसाई ने बताया कि जोकू घाटी में लगी आग पर काबू पाने में सेना भी केंद्रीय और राज्य सरकारी संगठनों की सहायता कर रही है. भारतीय सेना और असम राइफल्स के जवान आग बुझाने में एनडीआरएफ को हर संभव मदद प्रदान कर रहे हैं. सेना राहतकार्यों में शामिल विभिन्न एजेंसियों को आवास, तंबू और रसद मुहैया कर रही है. इसके अलावा सेना ने बांबी बाल्टी ऑपरेशन के लिए एक एयरबेस प्रदान किया है. वह इलाका दुर्गम होने की वजह से प्रभावित इलाकों के तीन किलोमीटर के दायरे में कई कैंप लगाए गए हैं. उन्होंने बताया कि सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने रविवार को राज्य प्रशासन के साथ बैठक भी की ताकि आग बुझाने के अभियान को बेहतर बनाया जा सके.

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने आग की भयावहता का जायजा लेने के लिए इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया है. उन्होंने बताया, "आग से पहाड़ों, जंगल और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा है. यह आग मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी माउंट ईसो को पार कर चुकी है. मुख्यमंत्री ने अंदेशा जताया कि अगर हवाएं दक्षिण की ओर बहीं तो इस आग के मणिपुर के सबसे घने जंगल कोजिरी तक पहुंचने का अंदेशा है. वहां नजदीक ही एक वाइल्डलाइफ पार्क भी है.” मुख्यमंत्री ने आग लगने के अगले दिन ही अमित शाह को फोन कर इस पर काबू पाने में केंद्रीय सहायता मांगी थी.

नागालैंड के राज्यपाल एन रवि ने भी प्रभावित इलाके का दौरा करने के बाद राज्य सरकार से सेटेलाइट आधारित रियल टाइम अर्ली वॉर्निंग सिस्टम समेत कई अन्य उपाय अपनाने की अपील की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके.

दरअसल, आग पर काबू पाने में मुश्किल इसलिए हो रही है कि यह इलाका बेहद दुर्गम है. कोई सड़क नहीं होने की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इलाके में नहीं पहुंच सकतीं. इलाके में एक ट्रेकिंग ट्रैक बना हुआ है. उसके जरिए कई घंटे पैदल चलकर ही वहां पहुंचा जा सकता है. इसी वजह से हेलीकॉप्टरों की मदद ली जा रही है.

नागालैंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनएसडीएमए) के अधिकारियों ने राजधानी कोहिमा में बताया है कि अज्ञात कारण से बड़े पैमाने पर आग लग गई. इससे होने वाले नुकसान का फिलहाल पता नहीं चला है. घाटी में लगी यह आग इतनी भयावह है कि इसकी लपटें और रोशनी कोहिमा से दिखाई दे रही हैं.  (dw.com)

हिमाचल के कांगड़ा जिले में साइबेरियाई पक्षियों के मरने का सिलसिला जारी है. वहां सोमवार तक 17,00 से अधिक प्रवासी पक्षी मर चुके थे. अधिकारी पंछियों की मौत का कारण तलाश रहे हैं.

     डॉयचे वैले पर हृदयेश जोशी का लिखा-

हिमाचल प्रदेश, 4 जनवरी | प्रवासी पक्षियों की मौत कांगड़ा के महाराणा प्रताप सागर नाम के जलाशय में हो रही है. इसे पौंग डैम के नाम से भी जाना जाता है. वन विभाग का कहना है कि पंछियों के नमूने जालंधर और भोपाल की लैब को भेजे गए हैं ताकि उनकी मौत का कारण खोजा जा सके.

प्रवासी पक्षियों का पसंदीदा बसेरा

शिमला से करीब 300 किलोमीटर दूर कांगड़ा का पौंग इन प्रवासी पक्षियों का पसंदीदा विश्राम स्थल है. इस झील में हर साल साइबेरिया और मध्य एशिया के ठंडे इलाकों से सर्दियों में पक्षी आते हैं और फरवरी-मार्च तक रहते हैं. पिछले साल हुई गणना के मुताबिक पौंग जलाशय क्षेत्र में कुल 1.15 लाख मेहमान परिंदे आए थे. इस साल 15 दिसंबर तक 56,000 पक्षी पौंग के इस इलाके में इकट्ठा हो चुके थे.

वन विभाग के मुताबिक 31 जनवरी तक पौंग जलाशय में इस साल आए पक्षियों की संख्या पता चल सकेगी. कुल 60 हजार एकड़ में फैला पौंग जलाशय 1975 में बना था. ये इलाका एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है और जलाशय महाशीर मछलियों प्रचुरता के लिए जाना जाता है.

दो प्रयोगशालाओं में हो रही है जांच

हमीरपुर वाइल्ड लाइफ डिवीजन के उप वन संरक्षक (डीसीएफ) राहुल रोहाणे ने डीडब्ल्यू को बताया कि मर रहे पक्षी बार हेडेड गूज (एक प्रकार की बत्तख) प्रजाति के हैं. रोहाणे के मुताबिक, "पक्षियों के मरने की पहली घटना 28 दिसंबर को हमारे नोटिस में आई, जब चार पक्षी मरे पाए गए. उसके बाद से पूरे इलाके की छानबीन की और कई पक्षी मरे मिले. अब तक 1700 पक्षी मर चुके हैं."

अधिकारी पक्षियों की मौत का कारण जानने के लिए लैब टेस्ट के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं. रोहाणे ने बताया, "हमने जालंधर की रीजनल डिसीज डायग्नोस्टिक लैब (आरडीडीएल) और भोपाल के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइ सिक्योरिटी एनिमल डिसीज (निशाद) को जांच के लिए नमूने भेजे हैं. हम जांच रिपोर्ट के बाद ही कारण बता सकेंगे. मरने वाले पक्षियों में 90 प्रतिशत बार हेडेड गूज हैं.”

मौत के सामान्य कारण

भारत के कई इलाकों में दुनिया के ठंडे प्रदेशों से पक्षी विश्राम या प्रजनन करने आते हैं. पौंग में इन पक्षियों को जहर देने की आशंका जताई गई थी लेकिन अभी वन विभाग के अधिकारी ऐसी संभावना को नकार रहे हैं. मेहमान परिंदों के मरने की घटनाएं पहले भी होती रही हैं. 2019 में जयपुर की सांभर झील में कई हजार परिंदे मरे मिले थे जिनमें प्रवासी पक्षियों की दो दर्जन से अधिक प्रजातियां शामिल थी. तब इंडियन वेटिनरी संस्थान (आईवीआरआई) की जांच से पता चला था कि इन पक्षियों को एवियन बॉटुलिज्म नाम बीमारी हो गई थी जो जलपक्षियों को पंगु बना देती है.

जानकार कहते हैं कि बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले संक्रमण, अत्यधिक तापमान या अचानक जल भराव और किसी नए क्षेत्र में वातावरण का जहरीलापन (टॉक्सिसिटी) कई बार पक्षियों के मरने का कारण बनते हैं. इससे पहले 2006 में उत्तराखंड के रानीखेत इलाके में भी कई स्टेप ईगल मरे पाए गए थे.  (dw.com)

गाजीपुर बॉर्डर, 4 जनवरी | तीन कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान नेताओं के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में वार्ता शुरू हो गई है। वहीं दूसरी ओर बॉर्डर पर धरना दे रहे नौजवान वॉलीबॉल खेलकर समय काट रहे हैं। विज्ञान भवन में हो रही बैठक पर हर किसी की निगाह बनी हुई है, लेकिन नौजवान प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनके नेता बैठक में गए हुए हैं, तब तक वे उनके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। बॉर्डर के माहौल को मौसम के मुताबिक बनाए रखने के लिए वे वॉलीबॉल खेल रहे हैं।

गाजीपुर बॉर्डर पर नौजवान प्रदर्शनकारी एक तरफ वॉलीबॉल

खेल रहे हैं तो वहीं अन्य प्रदर्शनकारी क्रिकेट भी खेल रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि उनका प्र्दशन शांतिपूर्ण है। बैठक के बाद बड़े नेताओं का जो फैसला होगा, उसी मुताबिक, वे अगला कदम उठाएंगे।

दरअसल, किसान आंदोलन के 40वें दिन में प्रवेश करने के बाद दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल व राज्यमंत्री सोम प्रकाश किसान संगठनों के 41 प्रतिनिधियों से बाकी बच गए दो अहम मांगों पर चर्चा कर रहे हैं।

किसान संगठनों के नेता केंद्र सरकार द्वारा लागू तीन कृषि कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी की मांग पर केंद्रीय मंत्रियों के साथ विज्ञान भवन में बातचीत कर रहे हैं।  (आईएएनएस)

जम्मू, 4 जनवरी | केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के साझा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने न्यायमूर्ति पंकज मिथल ने सोमवार को अपने पद की शपथ ली। उन्हें जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण सामारोह में सिन्हा ने मिथल को उनकी नई नियुक्ति के लिए बधाई दी।

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने नियुक्ति पत्र का वाचन किया। शपथ ग्रहण समारोह का संचालन उपराज्यपाल के प्रधान सचिव, नीतीश्वर कुमार ने किया।

मुख्य न्यायाधीश पंकज ने मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल की जगह पर कमान संभाला, क्योंकि गीता मित्तल सेवानिवृत्त हो गई हैं।

इस अवसर पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल के अलावा, जम्मू-कश्मीर व इलाहाबाद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, संसद के सदस्य, उपराज्यपाल के सलाहकार, मुख्य सचिव, प्रशासनिक सचिव, न्यायपालिका के वरिष्ठ अधिकारी, नगरीय प्रशासन, पुलिस और न्यायमूर्ति मिथल के परिवार के सदस्य व मित्रगण उपस्थित रहे।  (आईएएनएस)

अमरावती, 4 जनवरी | न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची ने सोमवार को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद की शपथ ली। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जेके महेश्वरी ने कोर्ट हॉल नम्बर-1 में बागची को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

बागची का कोलकाता उच्च न्यायालय से यहां ट्रांसफर हुआ है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 जनवरी | कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बिना तीसरे चरण के परीक्षण के भारत बायोटेक के कोविड वैक्सीन को मंजूरी देने के लिए सरकार की जमकर खिंचाई की है। केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने भारत बायोटेक के 'कोवैक्सीन' को बिक्री और वितरण के लिए अनुमति दे दी है। यह भारत का अपना स्वदेशी कोरोनोवायरस वैक्सीन है, जिसे आपात उपयोग के लिए मंजूरी मिली है।

थरूर ने कहा, "हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि अगर टीका प्रभावी रूप से काम किया तो ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। लेकिन तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षण से पहले इसे मंजूरी देना वैज्ञानिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, जो अब तक कहीं भी दुनिया में नहीं हुआ है। अंध राष्ट्रभक्ति कॉमन सेंस का विकल्प नहीं हो सकती।"

इससे पहले, रविवार को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) वी.जी. सोमानी ने घोषणा की कि भारत बायोटेक के 'कोवैक्सीन' को 'आपातकालीन स्थितियों में उपयोग' के लिए अनुमोदित किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के 'कोविशील्ड' वैक्सीन को भी मंजूरी दी गई है।

थरूर ने कहा, "लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 'इसके काम करने की अधिक संभावना है' और 'इस बात की भी संभावना है कि दूसरे वैक्सीन की तरह ये भी असरदार हो'। ये बात आश्वस्त करने वाली नहीं है। 'लाइकली' शब्द तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षण के बाद ही 'सर्टेन' में बदल सकता है।"  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 जनवरी | देश में ब्रिटेन से लौटे कोरोनावायरस के नए स्ट्रेन से संक्रमित और नौ मरीजों की पुष्टि की गई है और इसके साथ ही भारत में इस वक्त इसके मरीजों की कुल संख्या 38 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। राष्ट्रीय राजधानी के एक ही प्रयोगशाला से सोमवार को इन नौ मामलों का पता लगा है। दिल्ली में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी (आईजीआईबी) ही वह प्रयोगशाला है, जहां से कोविड-19 के नए स्ट्रेन के आधे मामलों की पुष्टि हुई है।

नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (एनसीडीसी) ने भी अब तक 8 मामलों की सूचना दी है। एनसीडीसी और आईजीआईबी ने अब तक कुल मिलाकर 38 मामलों में से 18 मामलों का पता लगाया है।

इससे पहले, 1 जनवरी को नए स्ट्रेन से संक्रमित 4 नए मामलों की पुष्टि हुई है, उस वक्त देश में ऐसे मरीजों का आंकड़ा 29 था।

एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि इन सभी 38 मरीजों को नामित स्वास्थ्य सेवा केंद्र में सिंगल-रूम आइसोलेशन में रखा गया है और इनके संपर्क में आए लोगों की भी पहचान कर उन्हें क्वॉरंटाइन कर दिया गया है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली. ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से पीड़ित मरीजों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है. स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार की दी गई जानकारी के मुताबिक देश में अब 38 लोग वायरस के नए स्ट्रेन के शिकार हैं. नए स्ट्रेन मिलने के बाद केंद्र सरकार ने ब्रिटेन से यातायात पर पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन नया स्ट्रेन मरीजों के जरिए भारत में प्रवेश कर चुका है. केंद्र की ओर राज्यों को खास एहतियात बरतने को कहा गया है.

नई दिल्ली, 4 जनवरी | तीन कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान नेताओं के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में वार्ता शुरू हो गई है। किसान आंदोलन के 40वें दिन में प्रवेश करने के बाद दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल व राज्य मंत्री सोम प्रकाश किसान संगठनों के 41 प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे हैं। किसान संगठनों के नेता केंद्र सरकार द्वारा लागू तीन कृषि कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी की मांग पर केंद्रीय मंत्रियों के साथ विज्ञान भवन में बातचीत कर रहे हैं।

सरकार के साथ किसान नेताओं की यह सातवें दौर की अहम वार्ता है, जिसमें किसानों को उनकी दो प्रमुख मांगों पर अंतिम निर्णय होने की उम्मीद है।

बैठक शुरू होने से पहले किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि दी गई।

किसान केंद्र सरकार द्वारा लागू कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) कानून 2020, कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून 2020 के विरोध में 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं। इस दौरान सरकार के साथ उनकी कई दौर की वार्ताएं हो चुकी है।(आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 4 जनवरी| केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों और केंद्र सरकार के बीच सोमवार को एक बार फिर से वार्ता हो रही है। इस वार्ता के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह तीनों कृषि कानूनों को वापस ले ले। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ठंड और बारिश के कारण उपजे कठिन हालातों का भी हवाला दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, ठंड और बारिश के बीच सड़कों पर डटे हमारे किसानों के हौसले को सलाम। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि आज सोमवार को हो रही बैठक में किसानों की सारी मांगें मानते हुए तीनों काले कानून वापस लिए जाएं।

इससे पहले प्रदर्शनकारी किसानों से मिलने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले रविवार को दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पहुंचे थे। किसानों के बीच पहुंचकर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कृषि कानूनों को काला कानून कहा था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का यह आंदोलन अब आर-पार की लड़ाई हो चुका है।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, किसान अपनी खेती बचाने के लिए कड़ाके की ठंड में बैठे हैं। भाजपा का एक भी मंत्री और नेता नहीं है, जो इन कानूनों के फायदे बता सके। किसानों से जमीन छीन कर पूंजीपति दोस्तों को देने के लिए ये काले कानून लाए गए हैं।

आम आदमी पार्टी का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों पर कई झूठे आरोप लगाए गए हैं। आंदोलनकारी किसानों के लिए अश्लील भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ कोर्ट में जाने वाले किसानों की कानूनी लड़ाई में मदद करेगी।

इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने बुधवार को सिंघु बॉर्डर पर वाईफाई हॉटस्पॉट लगवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। यहां किसानों की सुविधा के लिए 5 फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट लगवाए गए हैं। वाईफाई लगाने के साथ ही इसके कनेक्शन सही से काम करे इसकी भी जांच की जा रही है।

आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता राघव चड्ढ़ा ने कहा, हमें सिंघु बॉर्डर पर कमजोर नेटवर्क और खराब कनेक्टिविटी की कई शिकायतें मिली थीं, जिसकी वजह से किसान अपने घर-परिवार से बात नहीं कर पा रहे थे। अपने परिवार और बच्चों को वीडियो कॉल नहीं कर पा रहे थे। शिकायत मिलने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस परेशानी को दूर करने का फैसला किया। (आईएएनएस)
 

मुंबई, 4 जनवरी | महाराष्ट्र सरकार चालू शैक्षणिक वर्ष (2020-2021) के लिए एचएससी और एसएससी बोर्ड परीक्षाएं क्रमश: अप्रैल के बीच में और मई की शुरुआत में कराने की योजना बना रही है। शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने सोमवार को यह जानकारी दी है। गायकवाड़ ने रविवार देर रात ट्वीट कर कहा था, "हम 15 अप्रैल के बाद एचएससी परीक्षा और 1 मई के बाद एसएससी परीक्षा आयोजित करने पर विचार कर रहे हैं।"

मंत्री ने कहा कि सरकार कक्षा 5वीं से 8वीं के लिए स्कूलों को फिर से खोलने की संभावना को लेकर स्वास्थ्य अधिकारियों से सलाह ले रही है और जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा।

आम तौर पर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन (एमएसबीएसएचएसई) फरवरी में एचएससी और उसके मार्च में एसएससी की परीक्षा आयोजित करता है।

इस साल कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण स्कूल 10 महीनों से बंद हैं और स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस के जरिये पढ़ाई कर रहे हैं।

मंत्री की घोषणा का समर्थन करते हुए मुंबई प्रिंसिपल एसोसिएशन (एमपीए) ने कहा है कि परीक्षाओं को और भी आगे बढ़ा दिया जाना चाहिए, क्योंकि छात्रों को इन महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलेगा।

एमपीए ने कहा है, "ऑनलाइन कक्षाएं ठीक हैं, लेकिन बहुत प्रभावी नहीं हैं। अब तक नियमित कक्षाओं के लिए स्कूलों को फिर से खोलने पर कोई निर्णय नहीं है। जनवरी-फरवरी 2021 में भी इसकी संभावना नहीं है।"

एमपीए सचिव प्रिंसिपल प्रशांत रेडिज ने आईएएनएस को बताया, "छात्रों के पास परीक्षा की तैयारी के लिए केवल मार्च-अप्रैल का समय बचा है।"

वहीं शहरी क्षेत्रों के बहुत से लोग अभी भी अपने पैतृक गांवों में फंसे हुए हैं, इससे उनकी परीक्षा की तैयारी ठीक से नहीं हो पा रही है। रेडिज ने चिंता व्यक्त की है कि "इस साल एकेडमिक स्टैंडर्डस, छात्रों के प्रदर्शन और बोर्ड परिणामों में गिरावट देखी जा सकती है।"

एमपीए के अनुमानों के अनुसार, राज्य में डेढ़ लाख से अधिक स्कूल हैं, जिनमें 1करोड़ से अधिक छात्र हैं और उन्हें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के लगभग 10 लाख शिक्षक पढ़ाते हैं।

उधर माता-पिता और छात्रों को यह भी आशंका है कि लगातार दूसरे साल भी वे अपनी गर्मी की छुट्टियों का आनंद नहीं ले पाएंगे।(आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 4 जनवरी| गूगल के गेम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म स्टेडिया में स्टेडिया प्रो के एक हिस्से के रूप में इसके कलेक्शन में पांच पए गेम शामिल किए गए हैं। 9 टू 5 गूगल की रिपोर्ट के मुताबिक, इन नए गेम्स में ऐरी एंड सीक्रेट ऑफ सीजन्स, फिगमेंट, एफ1 2020 और हॉटलाइन मियामी शामिल हैं, जिन्हें स्टेडिया प्रो के सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध करा दिया गया है।

ईएल हिजो को भी उपलब्ध कराए जाने का दावा किया जा रहा है, हालांकि इसे पहले शामिल किए जाने की बात नहीं की गई है। इस बीच, जोतून एंड लारा क्रॉफ्ट : टेम्पल ऑफ ओसिरिस की घोषणा को रद्द कर दिया गया।

फिगमेंट की कीमत 19.99 डॉलर यानी 1470.68 रुपये है, हालांकि इस पर अभी डिसकांउट है, जिसके चलते इसकी कीमत 11.99 डॉलर यानी 882.12 रुपये है। इस श्रेणी में एफ1 2020 की कीमत सबसे अधिक यानि कि 59.99 डॉलर है, जो कि भारतीय मुद्रा के हिसाब से 4413.52 बैठती है। हालांकि यह अभी 29.99 डॉलर या 2206.39 रुपये में उपलब्ध है।

इनके अलावा, ऐरी एंड सीक्रेट ऑफ सीजन्स और हॉटलाइन मियामी की कीमत क्रमश: 39.99 डॉलर (2942.10 रुपये) और 9.99 डॉलर (734.97 रुपये) है।

इस वक्त स्टेडिया प्रो के सब्सक्रिप्शन के हिस्से के रूप में 30 से अधिक गेम्स उपलब्ध हैं, जिसकी कीमत करीब-करीब 740 रुपये है।

गूगल ने ऐलान किया है कि इसके स्टेडिया क्लाउड गेम स्ट्रीमिंग सर्विस के लिए करीब-करीब 400 नए गेम शामिल होने वाले हैं। मोबाइल सिरप को हाल ही में दिए अपने एक साक्षात्कार में स्टेडिया गेम्स के निदेशक जैक बसर ने कहा कि इनमें से अधिकतर गेम साल 2021 या इसके बाद शामिल किए जाएंगे। (आईएएनएस)

नई दिल्ली: केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन सोमवार को भी जारी है. किसानों और सरकार के बीच आज नए दौर की बैठक होनी है. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या आज की बैठक में किसान संगठन और केंद्र किसी ठोस समाधान पर पहुंचेंगे. बैठक में नए कृषि कानूनों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी स्वरूप देने पर चर्चा होगी. ठिठुरती ठंड और बारिश के बीच 40 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर टिके प्रदर्शनकारी किसानों ने धमकी दी है कि यदि तीन नये कृषि कानूनों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी स्वरूप प्रदान करने की उनकी दो बड़ी मांगें सरकार चार जनवरी की बैठक में नहीं मानती है तो वे अपना आंदोलन तेज करेंगे. बुधवार को हुई पिछली बैठक में पराली और बिजली संशोधन बिल पर किसानों और केंद्र के बीच सहमति बनी थी.   

किसान आंदोलन मामले से जुड़ी अहम जानकारियां

1.   किसान और सरकार की बातचीत से पहले से एक दिन पहले रविवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक की और वर्तमान संकट के यथाशीघ्र समाधान के लिए सरकार की रणनीति पर चर्चा की. समाचार एजेंसी भाषा ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी. तोमर ने सिंह के साथ इस संकट के समाधान के लिए ‘बीच का रास्ता' ढूंढने के लिए ‘‘सभी संभावित विकल्पों'' पर चर्चा की.

2.   हरियाणा में रविवार को किसानों और पुलिस के बीच झड़प की नौबत आ गई. रेवाड़ी-अलवर सीमा पर सैकड़ों प्रदर्शनकारी कृषि कानूनों के खिलाफ मुख्य आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली मार्च कर रहे थे. पुलिस ने मार्च रोकने के लिए कई राउंड आंसू गैस के गोले दागे.

3.   दिल्ली की सीमाओं पर ठिठुरती ठंड और बारिश के बीच टिके प्रदर्शनकारी किसानों ने धमकी दी है कि यदि तीन नये कृषि कानूनों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी स्वरूप प्रदान करने की उनकी दो बड़ी मांगें सरकार चार जनवरी की बैठक में नहीं मानती है तो वे अपना आंदोलन तेज करेंगे.

4.   कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविवार को कहा कि देश की आजादी के बाद से पहली बार ऐसी ‘‘अहंकारी'' सरकार सत्ता में आई है, जिसे अन्नदाताओं की ‘‘पीड़ा'' दिखाई नहीं दे रही है. साथ ही, उन्होंने नये कृषि कानूनों को बिना शर्त फौरन वापस लेने की मांग की.

5.   किसानों ने दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली आयोजित करने की धमकी दी है. किसानों का कहना है कि 23 जनवरी को, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सभी राज्यपालों के आवास पर विरोध प्रदर्शन करेंगे. किसान आंदोलन का समन्वय कर रही 7 सदस्यीय समन्वय समिति ने शनिवार को सरकार को यह अल्टीमेटम दिया.

6.   सिंघु बॉर्डर पर विरोध-प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं ने कहा कि वे 13 जनवरी को नए कानूनों की प्रतियां जलाकर लोहड़ी का त्योहार मनाएंगे. किसानों ने कहा कि वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर 23 जनवरी को ''आजाद हिंद किसान दिवस'' के रूप में मनाएंगे.

7.   सिंघु बॉर्डर की तरह टिकरी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान सड़कों पर डटे हुए हैं. टिकरी बॉर्डर पर सर्दी की वजह से शनिवार से अब तक 2 किसानों की मौत की खबर भी आ चुकी है. लोग सर्दी से बचाव के लिए अलाव और बारिश से बचने के लिए वाटरप्रूफ टेंट का सहारा ले रहे हैं.

8.   दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के हौसले बुलंद हैं. किसान दद्दन सिंह ने कहा, "जो लोग सत्ता में हैं वो कमरों के अंदर बैठे हैं, हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि हम ऐसे मौसम से नहीं डरते."

9.   पांच दौर की वार्ता के बेनतीजा रहने के बाद 30 दिसंबर को छठे दौर की वार्ता में सरकार और 40 किसान संगठनों के बीच बिजली की दरों में वृद्धि एवं पराली जलाने पर जुर्माने पर प्रदर्शनकारी किसानों की चिंताओं के समाधान पर बात बनी थी. हालांकि, तीन कृषि कानूनों के निरसन एवं एमएसपी को कानूनी गारंटी देने के विषय पर दोनों पक्षों में गतिरोध कायम है.

10. छठे दौर की बैठक के बाद जब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से पूछा गया कि क्या उन्हें उम्मीद है कि चार जनवरी की बैठक आखिरी दौर होगा, तो उन्होंने कहा, "मैं ऐसा पक्के तौर पर नहीं कह सकता. मै कोई ज्योतिषी नहीं हूं. मैं आशान्वित हूं कि (बैठक में) जो भी निर्णय होगा, वह देश और किसानों के हित में होगा."

(भाषा के इनपुट के साथ)

साल 2020 में कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लगा और लोग घरों में कैद हो गए. इस दौरान महिलाओं के लिए मुश्किलें और बढ़ीं और उन्हें पहले से ज्यादा हिंसा का सामना करना पड़ा. घरेलू हिंसा के मामलों की भी शिकायतें दर्ज की गईं.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी का लिखा- 

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) को साल 2020 में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की 23,722 शिकायतें मिलीं जो कि छह साल में सबसे ज्यादा है. महिला आयोग के आंकड़ों के मुताबिक कुल शिकायतों में से एक चौथाई घरेलू हिंसा से जुड़ी थीं. यह कहना गलत नहीं होगा कि महिलाएं घर में भी सुरक्षित नहीं रहीं. एनसीडब्ल्यू के आंकड़ों पर नजर डाले तो पता चलता है कि पिछले साल कुल 5,294 शिकायतें घरेलू हिंसा से जुड़ीं थी. देश में कई महिलाएं तो भय के कारण शिकायत भी नहीं कर पाती हैं. समाचार एजेंसी पीटीआई ने एनसीडब्ल्यू के हवाले से बताया है कि पिछले साल किस तरह से घरेलू हिंसा के मामले बढ़े और यह पिछले छह सालों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की सबसे ज्यादा शिकायतें मिलीं.

कहां-कहां से आईं शिकायतें?

एनसीडब्ल्यू के आंकड़ों के मुताबिक सबसे अधिक 11,872 शिकायतें उत्तर प्रदेश से मिलीं, इसके बाद दिल्ली से 2,635, हरियाणा 1,266 और महाराष्ट्र 1,188 से शिकायतें मिलीं. कुल 23,722 शिकायतों में से 7,708 शिकायतें गरिमा के साथ जीवन के अधिकार के तहत की गईं. एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा का कहना है कि, "आर्थिक असुरक्षा, तनाव के स्तर में वृद्धि, चिंता, वित्तीय चिंताएं और माता-पिता से कोई भावनात्मक समर्थन नहीं मिलने के कारण 2020 में घरेलू हिंसा के मामले बढ़े." रेखा शर्मा कहती हैं कि दंपति के लिए घर ही दफ्तर बन गया है और यहां तक कि उनके बच्चों के लिए स्कूल और कॉलेज. इसी दौरान महिलाओं को उसी स्थान से कई काम एक साथ करने पड़े. इसिलए पिछले छह सालों में सबसे ज्यादा शिकायतें साल 2020 में दर्ज की गईं. इससे पहले साल 2014 में 33,906 शिकायतें दर्ज की गईं थीं.

लॉकडाउन और महिलाओं की मुसीबतें

पिछले साल जब कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लगाया गया था तो उस वक्त एनसीडब्ल्यू के पास घरेलू हिंसा की शिकायतों की भरमार लग गई. महिलाओं के पास इस दौरान बाहर जाने का विकल्प नहीं था और उन्हें घर पर ही हिंसा का सामना करना पड़ा. घरेलू हिंसा की शिकायतें जुलाई महीने में और बढ़ीं.

संयुक्त राष्ट्र के अभियान से हाल ही में जुड़ी मॉडल और अभिनेत्री मानुषी छिल्लर कहती हैं, "महिलाएं हर कहीं अलग-अलग तरह से हिंसा की शिकार होती हैं और उन्हें यह देखकर दुख होता हैं." उन्होंने एक वीडियो संदेश ट्विटर पर साझा किया है.

मानुषी छिल्लर को महिलाओं के खिलाफ लिंग आधारित हिंसा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने "ऑरेंज द वर्ल्ड" नामक वैश्विक अभियान में शामिल किया है. मानुषी कहती हैं कि महिलाओं को हिंसा के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और दूसरी महिलाओं को भी ऐसा करने के लिए सशक्त बनाने की जरूरत है.
 

-समीरात्मज मिश्र

हरियाणा और यूपी से लगने वाली दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने भीषण ठंड के बीच शनिवार रात बेमौसम बरसात को झेला. देर रात शुरू हुई बारिश रविवार को भी दिन भर होती रही. कभी तेज़ तो कभी धीमी.

बरसात ने तापमान भले ही कम कर दिया लेकिन किसानों के हौसले को कम नहीं कर पाई.

ग़ाज़ीपुर बॉर्डर पर दोपहर दो बजे जब बरसात एक बार फिर तेज़ होने लगी तो लोग अपने तंबुओं की बजाय फ़्लाईओवर के नीचे जमा हो गए.

शामली से आए सत्तर वर्षीय बुज़ुर्ग राघव सिंह ने पिछले दो हफ़्ते से फ़्लाईओवर के नीचे ही अपना आशियाना बना रखा है. उनके साथ उन्हीं के गाँव के चार लोग और वहीं रहते हैं. शनिवार रात हुई बरसात में तंबू में पानी आ गया, गद्दे कंबल सब भीग गए.

राघव सिंह कहते हैं, "अब अलाव के सामने रात में भी बैठेंगे. बिस्तर-कंबल सूख जाएंगे तो सोएंगे, नहीं तो ऐसे ही रात और दिन दोनों कटेंगे. वैसे गाँव से कुछ लोग आएंगे तो बिस्तर भी ले आएंगे. हमें इसकी चिंता नहीं है. चिंता तो इस बात की है कि जिस सरकार को हमने वोट देकर दिल्ली में बैठाया है, उसे हमारी ये मुसीबत नहीं दिख रही है."

बारिश होने से आंदोलन स्थलों पर तंबुओं में पानी भर गया और इस मुसीबत में उनके बिस्तर, कंबल और कपड़ों के अलावा वो लकड़ियां भी भीग गईं जिन्हें जलाकर वो इस कड़ाके की सर्दी में कुछ गर्मी पाते थे.

बरसात जैसे ही कम होती, किसान फिर सड़कों पर उतर आते और नारेबाज़ी करते. मुज़फ़्फ़रनगर से आए कई किसान ठंड और बारिश से बेफ़िक्र दिखे.

दिलीप सिंह कहने लगे, "किसानों की तो ऐसे मौसम की आदत ही है. हम तो ठंड और बारिश में खेती के आदी हैं. हम पर कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता. हमारे लिए तो अच्छा ही है कि गेहूं की फ़सल को बारिश से फ़ायदा होगा. हाँ, हम शौक़ से तो यहां बैठे नहीं है. लेकिन हम तब तक बैठे रहेंगे, जब तक क़ानून वापस नहीं हो जाते."

SAMIRATMAJ MISHRA

'क़ानून वापस नहीं होते हैं, हम यहीं रहेंगे'
बारिश के कारण हुए जलभराव की वजह से कई किसानों के कपड़े भीग गए. ज़्यादातर लोगों ने या तो ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में या फिर सड़क पर ही तंबुओं के ज़रिए रहने का ठिकाना बना रखा है लेकिन प्लास्टिक और कपड़े के बने ये तंबू बारिश और तेज़ हवा बर्दाश्त करने लायक नहीं हैं.

उधर दिल्ली-हरियाणा के बीच सिंघु बॉर्डर पर काफ़ी दूर तक प्रदर्शनकारी किसानों ने अपना बसेरा बना रखा है. सड़कों पर भरे पानी को हटाने का काम भी प्रदर्शनकारी ख़ुद ही करते दिखे.

पंजाब के लुधियाना से आए गुरिंदर सिंह बताते हैं, ''एक महीने से यहीं हूं. गाँव में हमारी खेती चौपट हो रही है लेकिन नए क़ानून के विरोध में इसलिए सड़क पर पड़े हैं ताकि हमारी ज़मीनें बची रहें. यह परेशानी हम झेल लेंगे लेकिन आने वाली पीढ़ी के हाथ से तो उसकी ज़मीन ही खिसकाने की साज़िश की जा रही है. अब तो तय करके आए हैं कि जब तक तीनों क़ानून वापस नहीं होते हैं, हम यहीं रहेंगे."

Samiratmaj Mishra

बारिश से बचने के किए इंतज़ाम
चंडीगढ़ की रहने वाली साठ वर्षीय बलजीत कौर पिछले दस दिन से अपने कुछ साथियों के साथ लंगर में खाना बना रही हैं. वो जिस तंबू में रहती हैं, शनिवार रात हुई बारिश में उसमें पानी भर गया.

बलजीत कौर कहती हैं, "बारिश का पता हम लोगों को तब चला जब नीचे हमारे गद्दे भीग गए. ऊपर तो तीन परत में तिरपाल लगी थी, उससे पानी नहीं आया लेकिन सड़क पर पानी भर जाने के बाद बिस्तर गीले हो गए."

हालांकि, अब लोगों ने उसके लिए भी इंतज़ाम कर लिए हैं. अब बिस्तर के नीचे लकड़ियों के टुकड़े रख दिए गए हैं और तंबू के प्रवेश द्वार को मिट्टी रखकर ऊंचा कर दिया गया है ताकि पानी अंदर न पहुंच सके.

किसानों को चार जनवरी का भी इंतज़ार है जबकि किसान संगठनों और सरकार के बीच सातवें दौर की बातचीत होगी. लेकिन, अब तक की बातचीत से किसान बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं. यहां तक कि छठे दौर की बात से भी नहीं, जबकि सरकार और किसानों के बीच दो अहम मांगों- बिजली क़ानून और पराली जलाने को लेकर जुर्माने के मामले में सहमति बन गई थी.

गुरिंदर सिंह कहते हैं कि यह मांग तो सबसे आख़िरी मांग थी. असली मांग तो यही है कि तीनों क़ानून रद्द हों और एमएसपी पर लिखित गारंटी को क़ानून बनाया जाए. छठे दौर की बातचीत में भी इन दोनों सबसे अहम मुद्दों पर गतिरोध बना हुआ था. हालांकि, किसानों को सोमवार की वार्ता से भी कोई बहुत उम्मीद नहीं है.

पंजाब के फ़रीदकोट के रहने वाले 70 वर्षीय किसान फतेह सिंह कहते हैं कि ठंड बढ़ने से किसान और मज़बूत हुआ है. वो कहते हैं, "पिछले एक चालीस दिन में किसानों का जोश लगातार बढ़ता ही जा रहा है. बारिश और ठंड ने इसे और बढ़ाया है. किसानों का साथ मज़दूर और अन्य लोग भी दे रहे हैं. अब पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं है." (bbc.com)

नई दिल्ली, 4 जनवरी | आयकर विभाग के अधिकारियों ने सोमवार को बेनामी संपत्ति के मामले में रॉबर्ट वाड्रा का बयान दर्ज करना शुरू कर दिया। जांच से जुड़े एक आईटी विभाग के सूत्र ने आईएएनएस को बताया, बेनामी संपत्तियों के मामले में बयान दर्ज करने के लिए एक आईटी टीम वाड्रा के आवास पर है।

वाड्रा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद हैं और उनकी शादी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से हुई है। वह कोविड महामारी के कारण जांच में शामिल नहीं हो पाए थे।

आईटी विभाग के अलावा, वाड्रा के खिलाफ प्रवर्तन विभाग (ईडी) मनी लांड्रिंग (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत जांच कर रहा है, जिसमें लंदन स्थित संपत्ति की खरीद के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप शामिल हैं। वाड्रा पर ब्रायनस्टन स्क्वायर में 1.9 मिलियन पाउंड की कीमत का मकान खरीदने का आरोप है। वाड्रा फिलहाल अग्रिम जमानत पर बाहर हैं।(आईएएनएस)

पटना, 4 जनवरी | बिहार में कोरोना महामारी आने के बाद से बंद स्कूल और शिक्षण संस्थानें सोमवार को खोल दिए गए हैं। फिलहाल राज्य के नौवीं से 12 वीं तक के स्कूल खोले गए हैं, जिससे राज्य के स्कूलों में करीब नौ महीने के बाद चहल-पहल देखी गई। बिहार सरकार से अनुमति मिलने के बाद पटना समेत राज्य के अन्य जिलों में सोमवार से सरकारी तथा निजी विद्यालयों, कोचिंग सहित अन्य शिक्षण संस्थानों में पठन-पाठन का कार्य शुरू हो गया है।

फिलहाल सरकार ने नौंवीं से 12वीं कक्षा तक के संचालन की अनुमति दी है, जिसमें 50 प्रतिशत छात्रों के ही आने की उपस्थिति रखने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि सोमवार को कई स्कूलों में 50 प्रतिशत की भी उपस्थिति नहीं देखी गई है।

शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक स्कूलों के वर्गों में अभी आधी क्षमता की ही उपस्थिति रहेगी। स्कूल प्रशासन को कोरोना के गाइडलाइन को पूरी तरह पालन करना हेागा। स्कूल में प्रवेश के समय थर्मल स्कैनिंग से बच्चों के शरीर के तापमान की जांच की जा रही है। इसके साथ ही शारीरिक दूरी का भी ख्याल रखा जा रहा है।

सभी स्कूलों में सैनिटाइजर की व्यवस्था मुख्य गेट सहित अन्य स्थानों पर की गई है। सभी स्कूलों में बच्चों को मास्क पहनकर आना अनिवार्य किया गया है ।

उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिसंबर महीने में राज्य आपदा समूह की बैठक के बाद चार जनवरी से स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया था। 24 दिसंबर को शिक्षा विभाग ने इसके लिए गाइडलाइन जारी किया था। (आईएएनएस)
 

भोपाल, 4 जनवरी | मध्यप्रदेश में बिजली चोरी को रोकने के लिए विद्युत पुलिस थानों की स्थापना की कवायद तेज हो गई है। राज्य में अब बिजली चोरी रोकने के लिए भी अलग से पुलिस होगी। राज्य में बिजली चोरी रोकने के अरसे से प्रयास चल रहे हैं, बिजली कंपनियों ने इसके लिए प्लास्टिक या रबर के कवर वाले बिजली तार बिछाए। इसके साथ ही ट्रांसफार्मर या बिजली खंभों पर मीटर भी लगाए। इसके बावजूद भी बिजली चोरी की घटनाएं रुक नहीं रही है।

विद्युत विभाग के सूत्रों का कहना है कि एक तरफ जहां बिजली चोरी होती है तो वहीं दूसरी ओर कार्रवाई करने वाले बिजली विभाग के अमले पर उपद्रवी लोग हमला बोल देते हैं और इन स्थितियों में बिजली विभाग के अमले को पुलिस महकमे का साथ नहीं मिलता, इसके चलते बिजली विभाग अपने सुरक्षा बल की जरूरत महसूस कर कर रहा है जो बिजली विभाग के लिए ही हो।

राज्य में वर्तमान में तीन विद्युत वितरण कंपनियां कार्यरत हैं जिनके मुख्यालय भोपाल, इंदौर और जबलपुर में है। इन तीनों विद्युत वितरण कंपनियों को ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने अपने-अपने क्षेत्र में इन थानों की स्थापना के संबंध में परीक्षण करने तथा इसके लिए कितनी भूमि की जरूरत होगी इसका ब्यौरा तैयार करने को कहा है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुजरात, पंजाब और राजस्थान में बिजली चोरी को रोकने के लिए बनाए गए विद्युत पुलिस थानों की तर्ज पर ही राज्य में विद्युत पुलिस थानों की स्थापना पर जोर दिया था, इसका मकसद उपभोक्ताओं में बिजली चोरी की प्रवृत्ति को रोकना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

राज्य के गृहमंत्री नरेात्तम मिश्रा का कहना है कि बिजली विभाग की ओर से यह प्रस्ताव आ रहा है कि बिजली विभाग की अलग से पुलिस हो, जिस तरह से बिजली विभाग के कर्मचारियों पर हमले हो जाते हैं, उनके सामने जो दिक्कतें आती हैं, इसके चलते कई जगह से प्रस्ताव आ रहे है, अभी विचाराधीन है। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 4 जनवरी | उत्तर पश्चिमी दिल्ली में सड़क के किनारे एक बेसहारा मां और बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी अपराध का वीडियो वायरल होने के बाद की गई है। आरोपियों ने वजीरपुर की जेजे कॉलोनी में मां-बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। इस आरोपी के अलावा पुलिस ने उस लड़के को भी गिरफ्तार किया है, जिसने अपने घर की बालकनी से इस अपराध का वीडियो बनाया था और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया।

पुलिस के मुताबिक यह घटना 29 और 30 दिसंबर की रात को हुई थी और वीडियो 3 जनवरी को सोशल मीडिया पर डाला गया। वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई।

पुलिस टीमों ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और पीड़िताओं को खोजने के लिए क्षेत्र के चारों ओर खुफिया जानकारी एकत्र करने के अलावा बस स्टॉप, मेट्रो स्टेशन, आश्रय घर आदि में पूछताछ की। बाद में दोनों पीड़िताओं का पता चल गया।

नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की डीसीपी विजयंता आर्य ने कहा, "कचरा बीनने वाली 35 साल की मां और करीब 18 साल की बेटी के बयान लिये गए हैं। दोनों पीड़िताओं की मेडिकल जांच कराई गई है। साथ ही भारत नगर पुलिस स्टेशन में धारा 323, 341, 354, 354सी, 376, 509, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया।"

पीड़िताओं को खोजने के बाद 20-30 साल की उम्र के बीच के आरोपियों की तलाश शुरू की गई। पीड़िताओं ने संदिग्ध लोगों में से आरोपी की पहचान कर ली। ये आरोपी जहांगीर पुरी का रहने वाला 22 वर्षीय सोनू और जेजे कॉलोनी में रहने वाला 24 वर्षीय अमित है।

वीडियो बनाने वाले व्यक्ति की पहचान जेजे कॉलोनी में के. ब्लॉक में रहने वाले 18 साल रितिक के रूप में हुई है। (आईएएनएस)

मनोज पाठक 
रांची, 4 जनवरी (आईएएनएस)| झारखंड के गांव की महिलाएं कल तक जहां घर में या तो बेरोजगार बैठी थी या गांव में ही मजदूरी का काम कर आजीवका का साधन जुटाती थी, लेकिन आज ग्रामीण विकास विभाग के गुतु गलांग कल्याण ट्रस्ट की पहल ने इन ग्रामीण महिलाओं के लिए नए सपने बुनने का आधार तैयार कर दिया है। ये महिलाएं आज बोरी बनाकर अपने जीवन के नए सपने संजो रही हैं।

झारखंड में राज्य में विशेष रुप से कमजोर आदिवासी समूह के परिवारों (पीवीटीजी) के उत्थान के लिए ग्रामीण विकास विभाग के झारखंड स्टेट लाईवलीहुड प्रमोशन सोसाईटी (जेएसएलपीएस) के द्वारा एक अभिनव पहल की शुरूआत की गई है। पीवीटीजी परिवारों के लिए पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा प्रखंड में शुरू किए गए गुतु गलांग कल्याण ट्रस्ट सफलता के नए आयाम गढ़ रहा है।

ग्रामीण विकास विभाग के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि दिसंबर 2019 में ट्रस्ट के रुप में रजिस्टर्ड पीवीटीजी महिलाओं की संस्थाओं को जेएसएलपीएस के द्वारा अनुदान के रुप में 4.50 लाख रुपये व्यवसाय के लिए दिए गए। आज एक साल में इस ट्रस्ट ने 71.52 लाख रुपए का कुल कारोबार किया, जिसके जरिए करीब 14.89 लाख का शुद्ध मुनाफा इस ट्रस्ट को हुआ है।

उन्होंने बताया कि ट्रस्ट के जरिए ग्रामीण महिलाएं 'डाकिया योजना' के तहत पीवीटीजी परिवारों को चावल वितरण का कार्य के लिए बोरी का निर्माण करती है। प्रारंभ में इन महिलाओं को बोरा के निर्माण के लिए प्रशिक्षण एवं अपेक्षित मशीनों का सेट अप दिया गया, इसके बाद इनका कारोबार चल निकला।

शुरूआती दौर में 6 पीवीटीजी परिवार की महिलाएं बोरी निर्माण के कार्य में जुड़ी, लेकिन आज 36 महिलाएं यहां बोरा उत्पादन से जुड़ी हैं। प्रत्येक माह 15 से 20 दिन कार्य करके इन महिलाओं को करीब 4 हजार रुपये महीने की आमदनी होती है।

उल्लेखनीय है कि पीवीटीजी डाकिया योजना के तहत राज्य के पीवीटीजी परिवारों को हर महीने 35 किलो चावल उपलब्ध कराने का प्रावधान है। जिसके पैकेजिंग एवं वितरण की जिम्मेदारी शुरूआत से ही सखी मंडल की महिलाओं को ही दी गई है।

गुतु गलांग कल्याण ट्रस्ट की सदस्य, पाकुड़ के मुकरीपहाड़ गांव की रूबी मलतो भी बोरा निर्माण का काम करतीं हैं। वे बताती हैं, पहले जब हम बाजार से बोरा खरीद कर चावल पैक करते थे तब मुनाफा नहीं के बराबर होता था, वहीं बोरे की गुणवत्ता भी ठीक नहीं रहती थी। लेकिन आज हमलोग पूरे राज्य के करीब 72,000 परिवारों के पीवीटीजी डाकिया योजना के बोरे का निर्माण करते है।

इधर, जेएसएलपीएस के कार्यक्रम प्रबंधक (संचार) विकास कुमार कहते हैं कि ट्रस्ट के संचालन के लिए दिसंबर 2019 में गुतु गलांग कल्याण ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कर अनुदान के रुप में 4.5 लाख कैपिटल राशि के रुप में उपलब्ध कराई गई थी। इस ट्रस्ट को पूर्ण रुप से सखी मंडल से जुड़ी पीवीटीजी दीदियां चलाती हैं।

उन्होंने कहा, "उड़ान परियोजनाओं के तहत गुटु गलांग ट्रस्ट को आर्थिक एवं तकनीकी मदद उपलब्ध कराई जा रही है। कभी गुतु गलांग समूह के रुप में पैकेजिंग के कार्य के लिए बनाया गया समूह आज पीवीटीजी महिलाओं के ट्रस्ट के रुप में बदलाव की नई कहानी लिख रहा है।"
 

श्रीनगर, 4 जनवरी | जम्मू कश्मीर में सोमवार को हल्की तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। अधिकारियों ने पुष्टि की कि अब तक किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की कोई खबर नहीं है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.5 मापी गई और इसका केंद्र कश्मीर के बांदीपोरा क्षेत्र में था। ये जानकारी आपदा प्रबंधन अधिकारी ने दी।

अधिकारी ने कहा, भूकंप सोमवार सुबह 10.58 बजे आया। इसकी गहराई 5 किमी थी। यह भूकंप घाटी के बांदीपोरा क्षेत्र में था।

कश्मीर घाटी भूकंप के लिए एक सेंसेटिव क्षेत्र में स्थित है जहां कई बार भूकंप ने कहर बरपाया है। 8 अक्टूबर, 2005 को इस क्षेत्र में आए भूकंप में 85,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इसकी रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 7.6 मापी गई थी। (आईएएनएस)

भोपाल, 4 जनवरी| मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में दो मंत्रियों को शपथ दिलाए जाने के बाद भाजपा में असंतोष के स्वर मुखर होने लगे है। पूर्व मंत्री और जबलपुर से विधायक अजय विश्नोई ने महाकौशल और विंध्य की उपेक्षा को लेकर तंज कसा है और कहा है कि यह दोनों इलाके उड़ नहीं सकते, सिर्फ फड़फड़ा सकते हैं। इस पर कांग्रेस ने भी चुटकी ली है। मंत्रिमंडल का तीसरा विस्तार रविवार को हुआ और दो विधायकों -- गोविंद सिंह राजपूत व तुलसी सिलावट को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। कई और दावेदार थे मगर वे जगह नहीं हासिल कर पाए। इसी को लेकर पूर्व मंत्री विश्नेाई ने ट्वीट करते हुए कहा, महाकौशल अब उड़ नहीं सकता, फड़फड़ा सकता है! मध्यप्रदेश में सरकार का पूर्ण विस्तार हो गया है। ग्वालियर, चंबल, भोपाल, मालवा क्षेत्र का हर दूसरा भाजपा विधायक मंत्री है। सागर, शहडोल संभाग का हर तीसरा भाजपा विधायक मंत्री है।

उन्होंने इस ट्वीट में महाकौशल और विंध्य क्षेत्र की उपेक्षा की ओर इशारा करते हुए आगे लिखा है, महाकौशल के 13 भाजपा विधायकों में से एक को तथा रीवा संभाग में 18 भाजपा विधायकों में से एक को राज्य मंत्री बनने का सौभाग्य मिला है। महाकौशल और विंध्य अब फड़फड़ा सकते हैं उड़ नहीं सकते। महाकौशल और विंध्य को अब खुश रहना होगा। खुशामद करते रहना होगा। बधाई।

पूर्व मंत्री विश्नोई के इन ट्वीट पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री पी.सी. शर्मा ने भी चुटकी लेते हुए रिट्वीट किया और लिखा है, उसूलों पे जहां आंच आये, टकराना जरूरी है, जो जिन्दा हों तो फिर जिन्दा नजर आना जरूरी है। नई उम्रों की खुदमुख्तारियों को कौन समझाये, कहां से बच के चलना है कहां जाना जरूरी है।

ज्ञात हो कि राज्य में पिछले साल मार्च महीने में भाजपा की सत्ता में वापसी हुई थी, तब मुख्यमंत्री के तौर पर चौथी बार शिवराज सिंह चैहान ने शपथ ली थी। उसके बाद अप्रैल में पांच मंत्रियों के शपथ लेने पर पहला विस्तार हुआ था, फिर दूसरा विस्तार जुलाई में हुआ था और 28 मंत्रियों ने शपथ ली थी। हाल ही में हुए विधानसभा के उप-चुनाव में तीन मंत्री को हार मिली और उन्हें पद छोड़ना पड़ा, वहीं तुलसी राम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत बगैर विधायक रहते छह माह तक मंत्री रहे और उसके बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अब इन दोनों को मंत्री पद की शपथ दिलाकर शिवराज ने अपने मंत्रिमंडल का तीसरा विस्तार किया है।  (आईएएनएस)