-हितेश टिक्कू 

जम्मू, 28 जनवरी| उत्तर कश्मीर के हंदवाड़ा के एक युवा नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को पत्र लिखकर माता भद्रकाली मंदिर के विकास के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में आध्यात्मिक पर्यटन के विस्तार और कश्मीरी पंडितों की वापसी की मांग की है।

हंदवाड़ा के एक युवा नेता मुदस्सिर तांत्रे की ओर से लिखे गए एक पत्र में हंदवाड़ा में बेहतर बुनियादी ढांचे की मांग की गई है, जहां विख्यात माता भद्रकाली मंदिर भी है, जो जम्मू-कश्मीर के सबसे पुराने हिंदू तीर्थस्थलों में से एक है।

पत्र में इस ओर भी ध्यान दिलाया गया है कि बुनियादी सुविधाओं और अन्य जरूरी सुविधाओं की कमी के कारण ही श्रद्धालु मंदिर में आने के इच्छुक नहीं हैं।

तांत्रे ने सरकार से अमरनाथ यात्रा की तरह ही भद्रकाली तीर्थ क्षेत्र पर भी ध्यान देने का आग्रह किया है, ताकि हंदवाड़ा देश के आध्यात्मिक पर्यटन मानचित्र का एक हिस्सा बन जाए, जो बदले में क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था व विकास को बढ़ावा देगा और बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार पैदा करेगा, जो आंतकवादी गतिविधियों के सबसे बड़े पीड़ित हैं।

उन्होंने अपने पत्र में कहा, "भद्रकाली मंदिर की आध्यात्मिक पर्यटन स्थल के रूप में शुरुआत के साथ ही पास की बुंगस घाटी को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में समग्र रूप से विकसित किया जा सकता है, जिससे पूरे उत्तरी कश्मीर को विकास के नक्शे पर लाया जा सकता है।"

प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित एक अन्य पत्र में तांत्रे ने लिखा, "हमारी विनती है कि माता भद्रकाली मंदिर को जल्द से जल्द विकसित किया जाए और इसकी खोई हुई महिमा को बिना किसी देरी के बहाल किया जाए। माता भद्रकाली मंदिर विभिन्न समुदायों के बीच भाईचारे का गवाह है।"

पलायन कर चुके कश्मीरी पंडितों की वापसी सुनिश्चित करने का आग्रह करते हुए पत्र में कहा गया है, "मदर कश्मीर अपने बच्चों के बिना अधूरी है।"

पत्र में कहा गया है, "माता के मंदिर से आध्यात्मिक आह्वान को अनसुना नहीं करना चाहिए। गरिमा के साथ कश्मीरी पंडितों की वापसी को यथाशीघ्र शुरू किया जाना चाहिए।"

पर्यटकों के लिए सुविधाओं की अपील करते हुए पत्र में कहा गया है, "बुंगस घाटी अपनी बेमिसाल सुंदरता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन पर्यटकों और ट्रेकर्स के लिए सुविधाएं शून्य हैं। इस जगह पर विशाल पर्यटक आकर्षण हैं। इस ऐतिहासिक जगह के साथ कई ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आदिवासी और वैश्विक यादें जुड़ी हुई हैं।"

उन्होंने प्रधानमंत्री और राज्यपाल सिन्हा से यह आग्रह भी किया कि जल्द से जल्द पट्टान के बुनियादी ढांचे के विकास को शुरू किया जाए।  (आईएएनएस)

लखनऊ, 28 जनवरी| देश की राजधानी दिल्ली में यूपी की राममंदिर की झांकी को पहला स्थान मिला है। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर श्रीराम मंदिर की झांकी की प्रतिकृति को प्रदेश में गांव-गांव में घुमाया जाएगा। दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में पहला स्थान पाने वाली राम मंदिर झांकी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहद अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की श्रीराम मंदिर की झांकी को देश की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिलने को गर्व का क्षण बताया है। योगी आदित्यनाथ ने खुशी जताते हुए कहा कि यह प्रदेश के लिए प्रसन्नता और गर्व का अवसर है। झांकी के इस प्रतिरूप को प्रदेश में भी दिखाया जाएगा। जहां-जहां से यह झांकी गुजरेगी, वहां जनता इसका स्वागत करेगी और पुष्पवर्षा की जाएगी। अब सरकार इस झांकी की प्रतिकृति का भ्रमण प्रदेश के गांव-गांव तक में कराएगी।

उत्तर प्रदेश सरकार की श्रीराम मंदिर मॉडल की झांकी देश में सर्वोत्तम रही। राजपथ में झांकी में प्रथम पुरस्कार पहली बार प्रदेश के खाते में आया है। इसे गौरव का क्षण बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब प्रदेश भर में इस झांकी का भ्रमण कराने का निर्देश दिया।

उत्तर प्रदेश प्रदेश सरकार के सूचना विभाग ने इस बार अयोध्या में निमार्णाधीन श्रीराम मंदिर मॉडल की झांकी निकाली।

दिल्ली में गुरुवार को केंद्रीय युवा कल्याण एवं खेल मंत्री किरेन रिजूजू ने उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग को पुरस्कार सौंपा। शाम को लखनऊ लौटकर मुख्यमंत्री के सरकार आवास पर अपर मुख्य सचिव सूचना डॉ. नवनीत सहगल और सूचना निदेशक शिशिर ने मुख्यमंत्री को पुरस्कार सौंपा। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि झांकी में प्रदेश की बेहद संपन्न विरासत और संस्कृति की झलक दिखाई गई है। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर मॉडल के अलावा रामायण के प्रमुख दृश्य और रामायण की रचना करते हुए महर्षि वाल्मीकि भी आकर्षण का केंद्र रहे। शबरी के झूठे बेर खाते हुए प्रभु श्रीराम के साथ अन्य दृश्यों और संगीत के जरिए सामाजिक समरसता का संदेश देने की कोशिश की गई है। सूचना निदेशक ने इस उपलब्धि को टीमवर्क का नतीजा बताया।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 जनवरी | गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर प्रदर्शनकारी किसानों के उपद्रव के दौरान जहां इस राष्ट्रीय धरोहर को भारी नुकसान पहुंचा, वहीं कई ऐतिहासिक पुरावशेष गायब भी हुए हैं। घटना के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से तैयार रिपोर्ट में इसका खुलासा होने के बाद केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दिल्ली पुलिस को खोजने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने उम्मीद जताई है कि पुलिस जल्द अवशेषों को बरामद करेगी। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रहलाद सिंह पटेल ने अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में बताया कि, "लालकिले के बाहर लाइट के जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे उन्हें तोड़ दिया गया है। पहली मंजिल पर इंटरपिटेशन सेंटर बन रहा था, जिसके 6-7 ब्लॉक्स को नष्ट कर दिया गया है। जिस मुख्य स्थान से झंडा फहराया जाता है, वहां पर रखे दो ऐतिहासिक कलश गायब हैं। लालकिले के मुख्य द्वार को भी तोड़ा गया है और भी कई पुराशेषों को नुकसान पहुंचाया गया है।"

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ऐतिहासिक अवशेष बेशकीमती होते हैं, जिनकी भरपाई नहीं की जा सकती। लाल किले में तोड़फोड़ से हुए आर्थिक नुकसान का आंकलन किया रहा है। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी गई है, जिसके आधार पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और गायब हुए पुरातात्विक अवशेषों को बरामद करेगी। (आईएएनएस)
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चंडीगढ़, 28 जनवरी | पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किसान नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने को 'बिल्कुल गलत' करार देते हुए गुरुवार को कहा कि किसानों को फ्लाइट रिस्क के खतरे के रूप में देखना न केवल अतार्किक है, बल्कि यह निंदनीय भी है। सिह ने सवाल दागते हुए कहा, "वे कहां भाग जाएंगे?" सिंह ने कहा कि उनमें से अधिकांश छोटे किसान हैं, जिनके पास जोतने के लिए कम जमीन है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि ये तो छोटे भूमि धारक हैं, ये विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी और मेहुल चोकसी जैसे बड़े व्यापारी नहीं हैं, जो पिछले कुछ वर्षों में अरबों रुपये लूटकर भाग गए थे।

अमरिंदर सिंह ने केंद्र से आग्रह किया कि वह दिल्ली पुलिस को तुरंत लुकआउट नोटिस वापस लेने का निर्देश दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस के दौरान हुई हिंसा के लिए दर्ज की गई प्राथमिकी में किसान नेताओं को नामजद करने पर दिल्ली पुलिस पर सवाल भी उठाया। सिंह ने कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत न होने के बावजूद उन पर मामले दर्ज किए गए हैं।

पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा, "आप सभी किसान नेताओं को एक तितर-बितर हुए समूह या कुछ असामाजिक तत्वों की करतूत के लिए कैसे दोषी ठहरा सकते हैं, जिन्होंने लाल किले और राष्ट्रीय राजधानी के अन्य हिस्सों में हिंसा भड़काई।"

सिंह ने किसान नेताओं की तरफदारी करते हुए कहा कि उनमें से एक भी व्यक्ति को कथित तौर पर कोई भड़काऊ भाषण देने या किसी भी भड़काऊ काम में लिप्त नहीं पाया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर पुलिस के पास इन नेताओं में से किसी के हिंसा में शामिल होने का कोई सबूत है तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

अमरिंदर सिंह ने केंद्र से 26 जनवरी की घटनाओं की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया, ताकि असली दोषियों की पहचान की जा सके और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। (आईएएनएस)

भोपाल, 28 जनवरी | मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्गों की तरह सामान्य वर्ग के लिए आयोग बनाने का ऐलान किया है। इस आयोग का नाम क्या होगा यह नहीं बताया गया है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि निर्धन सामान्य वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है, अब इस वर्ग के लिए आयोग भी बनाया जाएगा। यह आयोग सामान्य वर्ग के लेागों के लिए काम करेगा। उन्होंने आगे कहा कि हर वर्ग का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। प्रदेश में एससी एसटी और ओबीसी आयोग पहले से काम कर रहे हैं, अब सरकार ने सवर्ण आयोग के गठन का फैसला किया है

ज्ञात हो कि पिछले विधानसभा चुनाव से पहले चौहान ने सवर्ण वर्ग को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसका जमकर विरोध किया गया था और भाजपा के सत्ता से बाहर होने का बड़ा कारण इस बयान को ही माना गया था। तब चौहान ने आरक्षित वर्ग को मिलने वाले आरक्षण का समर्थन कर अपरोक्ष रुप से सामान्य वर्ग पर हमला बोला था। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 जनवरी (आईएएनएस)| रिपब्लिक टीवी की मूल कंपनी ने टाइम्स नाउ की एंकर नविका कुमार के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जिसमें रिपब्लिक टीवी और उसके संस्थापक के खिलाफ कथित व्हाट्सएप चैट मामले को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ और संस्थापक अर्नब गोस्वामी के चैट से संबंधित 18 जनवरी को नविका कुमार द्वारा दिए गए बयानों के बारे में एआरजी आउटलियर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने शिकायत दर्ज कराई।

शिकायतपत्र की पृष्ठ संख्या 49 में कहा गया है, "नविका कुमार ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के संस्थापक पर राजकीय गोपनीयता भंग कर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाते हुए बेबुनियाद और निराधार दावे किए, जिससे नेटवर्क की सद्भावना खतरे में पड़ गई और पूरे संगठन को खतरे में डाल दिया गया।"

कंपनी ने दलील दी कि अपमानजनक शो में सैटेलाइट टेलीविजन में प्राइम टाइम पर लाइव टेलीकास्ट के अलावा 85,000 से अधिक दृश्य थे, और शिकायतकर्ता कंपनी की जो मानहानि हुई, उसकी भरपाई मुश्किल है।

आगे कहा गया है कि यह न केवल तथ्यों और स्पष्ट झूठ का एक पूर्ण निर्माण है, बल्कि एक बड़े सार्वभौमिक दर्शकों के लिए एक अपमानजनक बयान भी है, ताकि वे अपने मन को पूर्वाग्रहित कर सकें और उन्हें पूरी तरह से भ्रामक प्रसारण के माध्यम से प्रभावित कर सकें।

शिकायतकर्ता ने आगे कहा, "टीआरपी घोटाला मामले में, मुख्य रूप से व्हाट्सएप चैट मामले में मुंबई पुलिस की चार्जशीट के दस्तावेजों का दुरुपयोग किया गया है।"

एआरजी आउटलेयर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने यह भी कहा कि अभियुक्त ईष्र्या करती है और शिकायतकर्ता की कंपनी की सफलता की बराबरी करने लिए अभियुक्त की ओर से इस तरह का मानहानि शो प्रसारित किया जाता है।

कंपनी ने अदालत से शिकायत का संज्ञान लेने और भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत अपराध के लिए कानून के अनुसार आरोपियों को सजा देने का अनुरोध किया है।

पटियाला हाउस कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 2 फरवरी को होगी।

गाजीपुर बॉर्डर (दिल्ली), 29 जनवरी | गाजीपुर बॉर्डर स्थित किसानों के धरनास्थल पर सुबह से ही हाईवोल्टेज ड्रामा जारी है, जहां एक तरफ दोपहर बाद से ही तनाव की स्थिति बनी हुई थी, वहीं देर रात बॉर्डर से अचानक सुरक्षाकर्मियों को हटा लिया गया है। फिलहाल बॉर्डर पर सभी पीएसी जवानों को क्यों हटाया गया है, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। हालांकि सुरक्षाकर्मियों द्वारा कहा गया कि सुबह से ड्यूटी पर तैनात थे, अब जाने के लिए बोला गया है।

गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद से गजीपुर बॉर्डर पर मौजूद किसानों में तनाव की स्थिती बनी हुई थी। बॉर्डर होने के कारण दिल्ली पुलिस और गाजियाबाद पुलिस प्रशासन ने स्थिति को संभालने के लिए भारी सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया था।

हालांकि रात डेढ़ बजे तक बॉर्डर से सभी वरिष्ठ अधिकारी जा चुके हैं, वहीं अब सुरक्षाकर्मियों को भी हटा लिया गया है। दोपहर बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि बॉर्डर पर कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन फिलहाल स्थिति सामान्य नजर आ रही है।

फिलहाल बॉर्डर पर किसान फिर से लौटने लगे हैं, वहीं किसान नेता राकेश टिकैत के समर्थन में आसपास के इलाकों से भी लोग आने लगे हैं। (आईएएनएस)

मंगलुरु, 29 जनवरी | आरएसएस के वयोवृद्ध नेता कल्लादक प्रभाकर भट ने गुरुवार को एक बार फिर कर्नाटक के मंगलुरु के उल्लाल शहर की तुलना पाकिस्तान से कर चर्चा में आए। उन्होंने कहा, उल्लाल विधानसभा क्षेत्र मंगलुरु में एक मिनी पाकिस्तान बन गया है। जब तक इस क्षेत्र में हिंदू लोग मुसलमानों से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक वे बहुसंख्यक हिंदुओं पर हावी रहेंगे।

आरएसएस नेता ने उल्लाल विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से आग्रह किया कि वे हमेशा मुस्लिम विधायक चुनने के बजाय हिंदू विधायक को चुना करें।

परिसीमन की कवायद के बाद उल्लाल विधानसभा क्षेत्र का नाम मंगलौर निर्वाचन क्षेत्र रखा गया, जिसका प्रतिनिधित्व कर्नाटक के पूर्व मंत्री यू.टी. खादर कर रहे हैं, जो लगातार चार बार कांग्रेस के टिकट पर जीत चुके हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उनके दिवंगत पिता यू.टी. फरीद भी करते रहे हैं। वह 1972 के बाद से चार बार कांग्रेस के टिकट पर जीते।

मंगलुरु और उडुपी जिले की 20 सीटों में से मंगलुरु (उल्लाल) एकमात्र ऐसी सीट है, जिसे बरकरार रखने में कांग्रेस सफल रही है।

मीडिया से बात करते हुए भट ने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान में मुसलमान अपने समुदाय के लोगों को ही चुनते हैं और यहां तक कि हिंदू बहुल सीटों पर भी वे ही जीत जाते हैं।

उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से भारत में ऐसा नहीं होता है। यहां तक कि जहां हिंदू ज्यादा हैं, वहां भी अन्य समुदायों के नेता जीत जाते हैं।

पिछले साल नवंबर में भट ने उल्लाल की तुलना पाकिस्तान से कर विवाद खड़ा कर दिया था। तब उन्होंने राज्य के हिंदुओं से आग्रह किया था कि वे हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए और अधिक बच्चे पैदा करें और राज्य में कहीं भी छोटा पाकिस्तान न बनाने दें। (आईएएनएस)

कोलकाता, 28 जनवरी| भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और वर्तमान भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष सौरव गांगुली की गुरुवार को सफल एंजियोप्लास्टी की गई और इसके बाद उनकी हालत स्थिर है। अपोलो अस्पताल ने गुरुवार को इसकी पुष्टि की। मंगलवार रात बेचैनी और सीने में दर्द की शिकायत के बाद गांगुली को बुधवार को अपोलो अस्पताल ले जाया गया था।

अस्पताल ने अपने बयान में कहा, डॉ. आफताब खान और उनकी टीम में शामिल डॉ. अश्विन मेहता, डॉ. देवी शेट्टी, अजीत देसाई, डॉ. सरोज मोंडल और सप्तर्षि बसु ने 28 जनवरी, 2021 को कोलकाता के अपोलो ग्लेनेगल्स हॉस्पिटल्स में सौरव गांगुली का सफलतापूर्वक एंजियोप्लास्टी किया और दो स्टेंट लगाए गए। गांगुली की हालत स्थिर है और इस पर नजर रखी जा रही है।

भारत के पूर्व कप्तान को इस महीने की शुरूआत में अपने निजी जिम में वर्कआउट करने के दौरान ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा था और उन्हें दो जनवरी को कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गांगुली ने 7 जनवरी को अस्पताल से छुट्टी मिलने से पहले एंजियोप्लास्टी और अन्य संबंधित परीक्षण किए थे।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 जनवरी| रिपब्लिक टीवी की मूल कंपनी ने टाइम्स नाउ की एंकर नविका कुमार के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जिसमें रिपब्लिक टीवी और उसके संस्थापक के खिलाफ कथित व्हाट्सएप चैट मामले को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ और संस्थापक अर्नब गोस्वामी के चैट से संबंधित 18 जनवरी को नविका कुमार द्वारा दिए गए बयानों के बारे में एआरजी आउटलियर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने शिकायत दर्ज कराई।

शिकायतपत्र की पृष्ठ संख्या 49 में कहा गया है, "नविका कुमार ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के संस्थापक पर राजकीय गोपनीयता भंग कर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाते हुए बेबुनियाद और निराधार दावे किए, जिससे नेटवर्क की सद्भावना खतरे में पड़ गई और पूरे संगठन को खतरे में डाल दिया गया।" 

कंपनी ने दलील दी कि अपमानजनक शो में सैटेलाइट टेलीविजन में प्राइम टाइम पर लाइव टेलीकास्ट के अलावा 85,000 से अधिक दृश्य थे, और शिकायतकर्ता कंपनी की जो मानहानि हुई, उसकी भरपाई मुश्किल है।

आगे कहा गया है कि यह न केवल तथ्यों और स्पष्ट झूठ का एक पूर्ण निर्माण है, बल्कि एक बड़े सार्वभौमिक दर्शकों के लिए एक अपमानजनक बयान भी है, ताकि वे अपने मन को पूर्वाग्रहित कर सकें और उन्हें पूरी तरह से भ्रामक प्रसारण के माध्यम से प्रभावित कर सकें।

शिकायतकर्ता ने आगे कहा, "टीआरपी घोटाला मामले में, मुख्य रूप से व्हाट्सएप चैट मामले में मुंबई पुलिस की चार्जशीट के दस्तावेजों का दुरुपयोग किया गया है।"

एआरजी आउटलेयर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने यह भी कहा कि अभियुक्त ईष्र्या करती है और शिकायतकर्ता की कंपनी की सफलता की बराबरी करने लिए अभियुक्त की ओर से इस तरह का मानहानि शो प्रसारित किया जाता है।

कंपनी ने अदालत से शिकायत का संज्ञान लेने और भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत अपराध के लिए कानून के अनुसार आरोपियों को सजा देने का अनुरोध किया है।

पटियाला हाउस कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 2 फरवरी को होगी। (आईएएनएस)

चंडीगढ़, 28 जनवरी| गैंगस्टर से सामाजिक कार्यकर्ता बने लखबीर सिंह उर्फ लक्खा सिधाना का नाम गणतंत्र दिवस की किसान रैली के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा के मुख्य आरोपियों में से एक के रूप में लिया जा रहा है, जो पंजाब के बठिंडा जिले के एक गांव का रहने वाला है। सिधाना ने किसान आंदोलन के जरिए अपनी राजनीति चमकाने का सपना देखा। वह किसानों के आंदोलन के माध्यम से राजनीति में बड़ा नाम कमाने की चाहत पाले हुए है।

बताया जा रहा है कि वह 25 नवंबर से ही राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन में काफी सक्रिय रहा है और आंदोलन को गति देने के लिए उसका रुख भी आक्रामक रहा है।

सिधाना, जो किसी समय पर गैंगस्टर रह चुका है, वह अब खुद को एक सामाजिक कार्यकर्ता दर्शाकर राजनीति में प्रवेश करने का लक्ष्य रखे हुए है। 2012 के विधानसभा चुनावों से पहले उसे कई मामलों में बरी कर दिया गया था, जिसे पीपुल्स पार्टी ऑफ पंजाब के उम्मीदवार के रूप में चुना गया था, जिसका नेतृत्व कभी मनप्रीत सिंह बादल ने किया था, जो कि फिलहाल पंजाब में कांग्रेस सरकार में वित्त मंत्री हैं।

किसान नेताओं ने फिलहाल सिधाना से दूरी बना ली है और वे अब लाल किले पर हिंसा भड़काने के लिए उसे दोषी ठहरा रहे हैं।

सिधाना बठिंडा जिले के सिधाना गांव का रहने वाला है। एक समय पर वह शिरोमणि अकाली दल (शिअद) से भी जुड़ा रहा है। 

उसे पहली बार 2004 में जेल की हवा खानी पड़ी थी और इसके बाद 2017 तक उसे कई बार सलाखों के पीछे जाना पड़ा।

इससे पहले सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर वह तब सुर्खियों में आया था, जब उसने मांग की थी कि अंग्रेजी के अलावा सभी आधिकारिक साइनबोर्ड पंजाबी में होने चाहिए।

सिधाना के अलावा पंजाबी अभिनेता से सामाजिक कार्यकर्ता बने दीप सिद्धू पर लाल किले में धार्मिक झंडा फहराने के लिए लोगों को भड़काने का आरोप है। सिद्धू को लाल किले में जुटी भीड़ में देखा गया था और उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने ही प्रदर्शनकारियों को लाल किले की प्राचीर पर धार्मिक झंडा फहराने के लिए उकसाया।

पंजाब के मुक्तसर जिले में 1984 में पैदा हुए सिद्धू ने कानून की पढ़ाई की है।

उनकी पहली पंजाबी फिल्म 'रमता जोगी' 2015 में रिलीज हुई थी। 2018 में उनकी दूसरी फिल्म 'जोरा दास नुम्ब्रिया' हिट रही थी।

सिद्धू को अभिनेता और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद सनी देओल का करीबी माना जाता है। कई आरोप लगने के बाद से वह लापता है। सिद्धू ने बिना किसी परामर्श के निर्णय लेने के लिए किसान नेताओं की आलोचना भी की है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 जनवरी | भारत दुनिया में सबसे तेजी से 10 लाख टीकाकरण के आंकड़े को छूने वाला देश बन गया है। सरकार ने गुरुवार को यह जानकारी दी। केंद्र सरकार ने 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की टीकाकरण में दिखाई गई तेजी को लेकर सराहना भी की है।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने जानकारी देते हुए कहा कि हेल्थकेयर वर्कर्स सहित 25 लाख से अधिक लोगों को पिछले 13 दिनों में टीका लगाया गया है। उन्होंने कहा कि भारत कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर शुरुआत के केवल छह दिनों में ही दस लाख का आंकड़ा पार कर गया था, जो कि रफ्तार के मामले में सभी देशों में सबसे तेज है।

उन्होंने बताया कि अमेरिका ने 10 दिनों में, स्पेन ने 12 दिनों में, इजरायल ने 14 दिनों में, ब्रिटेन ने 18 दिनों में, इटली ने 19 दिनों में, जर्मनी ने 20 दिनों में और यूएई ने 27 दिनों में 10 लाख लोगों का टीकाकरण किया है। 

भूषण ने कहा कि 11 राज्यों ने स्वास्थ्यकर्मियों के टीकाकरण कवरेज में बेहतर प्रदर्शन किया है और लक्षित लाभार्थियों में से 30 प्रतिशत से अधिक को कवर किया है।

इसमें लक्षद्वीप भी शामिल है, जिसमें 83.4 प्रतिशत लक्षित लाभार्थी (वैक्सीन के लिए टारगेट किए लोग) शामिल हैं। इसके बाद ओडिशा (50.7 प्रतिशत), हरियाणा (50 प्रतिशत) और अंडमान और निकोबार (48.3 प्रतिशत) शामिल हैं। स्वास्थ्य सचिव ने कहा, "यह एक सराहनीय उपलब्धि है।" 

इसके अलावा मंत्रालय ने छह राज्यों को टीकाकरण अभियान में तेजी लाने की नसीहत भी दी है। यह वे राज्य हैं जहां टीकाकरण अभियान में सुधार और तेजी लाने की आवश्यकता है। इसमें झारखंड और दिल्ली भी शामिल है। झारखंड ने जहां अभी तक लक्ष्य का केवल 14.7 प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित किया है, वहीं दिल्ली में भी महज 15.7 प्रतिशत लक्ष्य ही हासिल हो सका है। 

राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को शुरू हुआ था। टीकाकरण अभियान में भारत में निर्मित कोवैक्सिन और कोविशील्ड वैक्सीन दी जा रही है। शुरुआत में सरकार का लक्ष्य एक करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और दो करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण करना है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 जनवरी| केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायत राज तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को सीड ट्रेसिबिलिटी मोबाइल एप लांच किया, जिससे असली बीज की पहचान हो पाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोबाइल एप के माध्यम से असली बीजों की जानकारी मिल पाएगी और किसान धोखाधड़ी से बच पाएंगे। कार्यक्रम में तोमर ने गुण नियंत्रण एवं डीएनए प्रयोगशाला का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खेती के क्षेत्र में बीज की बड़ी महत्ता है, ऐसे में बीज के क्षेत्र में काम करने वालों की काफी अहम जवाबदेही होती है।

पूसा स्थित राष्ट्री य बीज निगम (एनएससी) के मुख्यालय में आयोजित इस समारोह में एनएससी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक वनोद कुमार गौड़ ने भारत सरकार के लिए लगभग नौ करोड़ रुपये के लाभांश का चेक केंद्रीय मंत्री तोमर को सौंपा। 

इस अवसर पर तोमर ने शंकरन द्वारा संपादित पुस्तक एनएससीस 'जर्नी इन द सर्विस आफ फार्मर्स' नामक पुस्तिका का विमोचन किया। 

कृषि मंत्री ने कहा कि एनएससी के पास भूमि का काफी बड़ा रकबा है, जिसका अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए। एनएससी कम दाम पर गुणवत्तायुक्त बीज किसानों को उपलब्ध करा रहा है, यह देश के लिए बड़ा काम है, जिसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने इस दिशा में प्रगति के लिए एक रोडमैप बनाने का सुझाव दिया। 

कार्यक्रम में कृषि राज्यमंत्री परषोत्तम रूपाला ने कहा कि कृषि की शुरुआत बीज से होती है, इसलिए वेरायटी सीड्स की ज्यादा मात्रा में किसानों को सस्ते दामों में उपलब्ध हो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता में किसानों व वैज्ञानिकों के साथ-साथ एनएससी का भी बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि नई लैब व एप से किसानों को काफी लाभ होगा। 

मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2019-20 में एनएससी की कुल आय 1085.44 करोड़ रुपये रही है और कर पूर्व लाभ 60.88 करोड़ रुपये रहा।
(आईएएनएस)

चंडीगढ़, 28 जनवरी| पंजाबी अभिनेता से सामाजिक कार्यकर्ता बने दीप सिद्धू, जिनका नाम गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा में सामने आया है, कथित तौर पर लापता हो गए हैं। उन्हें 26 जनवरी को किसानों की भीड़ के बीच आखिरी बार देखा गया था, जो ट्रैक्टर मार्च के नियोजित मार्ग का उल्लंघन करते हुए लालकिले तक जा पहुंची थी। सिद्धू पर आरोप है कि उन्होंने ही प्रदर्शनकारियों को लालकिले की प्राचीर से धार्मिक झंडा फहराने के लिए उकसाया था। सिख धर्म के प्रतीक निशान साहिब को स्थापित करने के लिए लोगों को उकसाने के आरोपों के बाद से उनका कोई पता नहीं लग पाया है।

सिद्धू को अभिनेता और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद सनी देओल का करीबी भी बताया जा रहा है। उन्होंने लालकिले से एक फेसबुक लाइव के दौरान कहा था, "हमने केवल विरोध प्रदर्शन करने के लिए अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हुए लालकिले पर निशान साहिब झंडा फहराया है।"

उन्होंने यह भी कहा कि लालकिले से राष्ट्रीय ध्वज नहीं हटाया गया है।

एक अन्य वीडियो में सिद्धू को लालकिले से बाइक पर भागते देखा गया है।

दिल्ली हिंसा में मुख्य आरोपी सिद्धू के साथ गैंगस्टर से सामाजिक कार्यकर्ता बने लक्खा सिधाना को भी मुख्य आरोपी बनाया गया है।

सिधाना एक अपराधी से राजनेता बने हैं और 2012 के विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले वह कई मामलों में बरी हो गए थे। उन्होंने पीपुल्स पार्टी ऑफ पंजाब के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था, जिसका नेतृत्व मनप्रीत सिंह बादल ने किया था, जो वर्तमान में पंजाब में कांग्रेस सरकार में वित्तमंत्री हैं।

किसान नेताओं ने फिलहाल सिद्धू और सिधाना दोनों से दूरी बना ली है। 

हालांकि सिद्धू ने किसान यूनियन के नेताओं पर लोगों से सलाह लिए बिना फैसले लेने और खुद का बचाव करने का आरोप लगाते हुए अपने हालिया वीडियो में कहा, "मैं देख रहा हूं कि मेरे खिलाफ गलत प्रचार और नफरत फैलाई जा रही है।"

उन्होंने कहा, "हजारों लोग वहां (लाल किला) पहुंचे थे, लेकिन कोई भी किसान नेता वहां मौजूद नहीं था। किसी ने भी हिंसा नहीं की और किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए निशान साहिब और एक किसान झंडा फहराया।"

किसान यूनियन के नेताओं की ओर से उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का आदमी बताए जाने पर उन्होंने कहा कि केवल एक सच्चा व्यक्ति ही लालकिले पर झंडा फहराएगा।

उन्होंने कहा, "आप मुझे आरएसएस का आदमी, भाजपा का आदमी कह रहे हैं। क्या कोई आरएसएस का आदमी लालकिले पर झंडा फहराएगा? इसके बारे में सोचिए। क्या कोई कांग्रेसी ऐसा कर पाएगा? नहीं। केवल एक शुद्ध और सच्चा व्यक्ति ही ऐसा करेगा।"

एक वीडियो में उन्होंने स्पष्ट किया कि वह कहीं भागे नहीं हैं और सिंघु बॉर्डर पर ही हैं।

पंजाब के मुक्तसर जिले में 1984 में जन्मे सिद्धू तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन से जुड़े हैं। 

उनकी पहली पंजाबी फिल्म 'रमता जोगी' 2015 में रिलीज हुई थी। 2018 में उनकी दूसरी फिल्म 'जोरा दास नंबरिया' हिट रही थी। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 जनवरी| भारत ने गुरुवार को निर्धारित वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के निलंबन को 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया, "यह प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय ऑल-कार्गो संचालन और डीजीसीए द्वारा अनुमोदित विशेष उड़ानों पर लागू नहीं होगा।"

बयान के अनुसार, "हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा चुनिंदा मार्गो पर स्थिति के आधार पर अनुमति दी जा सकती है।"

वर्तमान में, भारत ने कई देशों के साथ 'एयर बबल' समझौतों पर हस्ताक्षर किया है।

इस प्रकार की व्यवस्था दोनों देशों के नागरिकों को किसी भी दिशा में यात्रा करने की अनुमति देती है।

कोविड -19 के प्रसार की वजह से देशव्यापी तालाबंदी के कारण 25 मार्च, 2020 को यात्री हवाई सेवाओं को निलंबित कर दिया गया था।

हालांकि, घरेलू उड़ान सेवाएं 25 मई से फिर से शुरू कर दी गई थीं।  (आईएएनएस)

जफर अब्बास

नई दिल्ली, 28 जनवरी| दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर रैली के लिए निर्धारित मार्ग का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने प्राथमिकी में ट्रैक्टर सहित ऐसे 30 वाहनों को सूचीबद्ध किया है, जिन्होंने निर्धारित मार्ग का उल्लंघन किया। 

पुलिस अब इन वाहनों के मालिकों का पता लगाने में जुट गई है। 

पुलिस के अनुसार, वाहनों ने जो मार्ग निर्धारित किया था, उसका उल्लंघन किया और इन वाहनों पर सवार लोगों ने हिसा फैलाई। इसके साथ ही उन्होंने 26 जनवरी को आधिकारिक ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमले भी किए।

पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों से पिस्तौल, गोला बारूद और यहां तक कि गैस गन्स भी छीन लीं।

दिल्ली पुलिस की विशेष यूनिट्स क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल ने गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी में हुई हिंसा के सिलसिले में हिंसक प्रदर्शनकारियों और एफआईआर में नामजद लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। 

दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के संबंध में एफआईआर में नामजद किसान नेताओं के खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। 

पुलिस ने कहा कि उनके पासपोर्ट को सरेंडर करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे देश से बाहर न जाएं।

एफआईआर में किसान नेता राकेश टिकैत, दर्शन पाल, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, राजिंदर सिंह, बलबीर सिंह राजेवाल, बूटा सिंह बुर्ज गिल, योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर, अविक साहा और जोगिंदर सिंह सहित कुल 37 किसान नेताओं का नाम है। किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के संबंध में इन किसान नेताओं को नामजद किया गया है।

किसानों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें धारा 147, 148 (हिंसा या दंगा करने से संबंधित), 120 बी (आपराधिक साजिश) और 307 (हत्या का प्रयास) शामिल हैं।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, हिंसा में 394 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें से अधिकांश अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि कुछ गंभीर पुलिसकर्मियों को आईसीयू में भी भर्ती कराना पड़ा है। अभी तक 25 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं और 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 50 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है।

26 जनवरी को पुलिस पर हमला करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले हिंसक प्रदर्शनकारियों की पहचान करने के लिए पुलिस सभी उपलब्ध तस्वीरों और वीडियो फुटेज का विश्लेषण कर रही है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 जनवरी| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि जिस देश में दुनिया की 18 प्रतिशत आबादी रहती है, उस देश ने कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण करके पूरी दुनिया को बड़ी त्रासदी से भी बचाया है। कोरोना शुरू होने के समय मास्क, पीपीई किट, टेस्ट किट हम बाहर से मंगाते थे। आज हम न सिर्फ अपनी घरेलू जरूरतें पूरी कर रहे हैं बल्कि इन्हें अन्य देशों में भेजकर वहां के नागरिकों की सेवा भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारत ही है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी शुरू किया है। पहले फेज में हम अपने 30 मिलियन हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन कर रहे हैं। भारत की स्पीड का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि सिर्फ 12 दिन में भारत अपने 2.3 मिलियन से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेट कर चुका है। अगले कुछ महीनों में हम अपने करीब 300 मिलियन बुजुर्ग और को-मोरबिडिटी वाले मरीजों के वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा कर लेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब दुनिया के अनेक देशों में एयरस्पेस बंद था, तब एक लाख से ज्यादा नागरिकों को उनके देश पहुंचाने के साथ ही भारत ने 150 से ज्यादा देशों को जरूरी दवाइयां भी भेजीं। अनेक देशों के हेल्थ कर्मचारियों को भारत ने ऑनलाइन ट्रेनिंग दी। भारत की ट्रेडिशनल मेडिसिन आयुर्वेद कैसे इम्युनिटी बढ़ाने में सहायक है, हमने दुनिया को इस बारे में गाइड किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "आज भारत, कोविड की वैक्सीन दुनिया के अनेक देशों में भेजकर, वहां पर वैक्सीनेशन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्च र को तैयार करके, दूसरे देशों के नागरिकों का भी जीवन बचा रहा है और ये सुनकर विश्व आर्थिक मंच में सभी को तसल्ली होगी कि अभी तो सिर्फ दो मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन दुनिया में आई हैं, आने वाले समय में कई और वैक्सीन आने वाली हैं। ये वैक्सीन्स दुनिया के देशों को और ज्यादा बड़े स्केल पर, ज्यादा स्पीड से मदद करने में हमारी सहायता करेंगी।"(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 जनवरी| भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के नेता राकेश टिकैत गुरुवार को दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित गाजीपुर में किसानों के प्रदर्शन स्थल पर भावुक हो गए और आरोप लगाया कि प्रशासन उनके आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रहा है। गणतंत्र दिवस पर 'किसान गणतंत्र परेड' के दौरान शहर के कई हिस्सों में हुई हिंसा के सिलसिले में दिल्ली पुलिस की एफआईआर में नामित टिकैत ने दो दिन बाद विरोध स्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 

उन्होंने कहा, "हम तैयार थे शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण करने के लिए, लेकिन प्रदर्शनकारी किसानों को पीटने के लिए भाजपा के स्थानीय विधायकों को बुलाया गया।"

उन्होंने कहा, "यह हमारे खिलाफ एक साजिश है। अगर पुलिस ने हम पर गोलियां भी चलाईं, तो भी मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा।"

टिकैत ने यह भी कहा कि वह आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन वह अब आत्मसमर्पण नहीं करेंगे।

मीडिया से बात करते हुए, भावुक टिकैत ने कहा कि प्रशासन उनके शांतिपूर्ण आंदोलन को समाप्त करने के लिए किसानों के खिलाफ षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहा है।

उन्होंने कहा, "हम यहां तीन कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन करने आए थे और उन्हें वापस लेने की मांग कर रहे थे।"

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के लोग किसानों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "यह देश के किसानों के साथ अन्याय है। तीन कानूनों को निरस्त किया जाना चाहिए और हमारा आंदोलन तब तक चलता रहेगा, जब तक तीनों कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है।"

उन्होंने कहा, "मैं किसानों के हक के लिए लड़ता रहूंगा।"

गाजियाबाद प्रशासन ने किसानों को प्रदर्शन स्थल खाली करने के लिए नोटिस दिया है।

इससे पहले दिन में, गाजीपुर विरोध स्थल पर पुलिस कर्मियों और सुरक्षा बलों की भारी तैनाती देखी गई, जहां किसान पिछले साल 26 नवंबर से डेरा डाले हुए हैं। (आईएएनएस)

-विवेक मिश्रा 

पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय फोरम में अपना पक्ष मजबूत करने के लिए एक लंबे इंतजार के बाद बासमती चावल का जीआई पंजीकरण किया है लेकिन जानकारों का कहना है कि भारत पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।  

पानीपत की अनाज मंडी में बासमाती धान बेचने आया किसान, अपनी फसल के बिकने का इंतजार कर रहा है। फोटो: विकास चौधरी पानीपत की अनाज मंडी में बासमाती धान बेचने आया किसान, अपनी फसल के बिकने का इंतजार कर रहा है। फोटो: विकास चौधरी

पाकिस्तान ने एक दशक से भी ज्यादा इंतजार के बाद बासमती चावल को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन (जीआई) टैग दिया है। पाकिस्तान का यह कदम भारत के उस आवेदन के बाद उठाया गया है, जिसमें भारत ने यूरोपियन यूनियन में पाकिस्तान से अलग अपने बासमती के लिए विशेष जीआई टैग की मांग की गई थी।

भारत ने मई, 2010 में अपने यहां सात राज्यों में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के कुछ भागों में बासमती को जीआई टैग दिया था। 

किसी उत्पाद को उसके उत्पत्ति की विशेष भौगोलिक पहचान से जोड़ने के लिए जीआई टैग दिया जाता है ताकि वह उत्पाद अलग और खास बन सके। पाकिस्तान के बासमती चावल उत्पादक इसकी मांग लंबे समय से कर रहे थे। दरअसल पाकिस्तान में जीआई पंजीकरण के लिए कानून की जद्दोजहद करीब दो दशक से चल रही थी, जिसे हाल ही में अमलीजामा पहनाया गया है।   

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के वाणिज्य एवं निवेश मामलों के सलाहकार अब्दुल रज्जाक दाउद ने 26 जनवरी, 2021 को अपने ट्वीट में  लिखा है कि मुझे खुशी है कि पाकिस्तान ने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट, 2020 के तहत बासमती चावल को जीआई में पंजीकृत कर लिया है।

आधिकारिक ईयू जर्नल में  बताया गया है कि 11 सितंबर, 2020 को भारत ने अपने यहां पैदा होने वाली बासमती के लिए विशेष भौगोलिक पहचान (एक्सकलूसिव ज्योग्राफिकल इंडिकेशन) के लिए आवेदन किया था। भारत ने अपने बासमती की अहमियत बनाए रखने के लिए यूरोपियन यूनियन में पाकिस्तान से अलग होकर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन (जीआई) टैग की मांग की थी।

वहीं, बासमती का जीआई पंजीकरण न होने के कारण भारत के इस आवेदन के बाद पाकिस्तान को यह चिंता सताने लगी थी कि जीआई टैग के बिना उसका बासमती  कहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में पूरी तरह से बाहर न हो जाए, क्योंकि 2006 में ईयू की अनुमति के बाद भी पाकिस्तान ने अब तक अपने बासमती को जीआई टैग में पंजीकृत नहीं किया था। उनका जीआई कानून बीते दो दशक से लंबित था।   

अब पाकिस्तान में जीआई एक्ट, 2020 के तहत जीआई रजिस्ट्री बनाई गई है जो कि जीआई पंजीकरण का काम करती है। रज्जाक दाऊद ने ट्वीट में आगे लिखा है कि इस कदम से हमारे उत्पाद का बेजा इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में उनके बामसती को संरक्षण भी मिलेगा। उन्होंने अपने लोगों से इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए उत्पादों के सुझाव भी मांगे हैं।

जीआई टैग किसी उत्पाद को बाजार में उसके विशेष होने का कानूनी संरक्षण भी देता है।  

भारत-पाकिस्तान दायरे में हिमायल के कुछ खास भौगोलिक निचले क्षेत्रों में ही बासमती पैदा होती है। इस भौगोलिक क्षेत्र की जलवायु ही इसे एक अनूठा स्वाद -सुगंध और आकार देती है, जिसकी अच्छी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में है। कई ऐसे चावल अब दुनिया भर में पैदा होते हैं जो लंबे दाने वाले होते हैं लेकिन उनमें कोई विशेष सुगंध नहीं होती है। इसलिए बासमती का महत्व अब भी बना हुआ है। 

पाकिस्तान के इस कदम का भारत पर क्या कोई असर होगा? 

बासमती चावल के निर्यातक और चमन लाल सेतिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के चेयरमैन विजय कुमार सेतिया ने डाउन टू अर्थ से बातचीत में कहा कि  2006 में जीई टैग को लेकर भारत-पाकिस्तान का मामला यूरोपियन यूनियन में पहुंचा था। वहां, पर जीआई टैग मान्यता के लिए भारत ने अपने बहुत ही खास और वैज्ञानिक मानकों पर बासमती उत्पादकों में सात राज्यों की सूची दी थी जबकि पाकिस्तान ने अपने बहुत ही छोटे भौगोलिक हिस्से में पैदा होने वाली बासमती के लिए सिर्फ 14 जिलों के नाम ही गिनवाए थे।

अब पाकिस्तान ने इन्हीं 14 जिलों में, जहां बासमती पैदा की जाती है उसको अपने देश में जीआई मान्यता दे दी है। सेतिया ने कहा कि  यह भारत के लिए काफी अच्छा है क्योंकि उन्होंने अपनी सीमा परिभाषित कर दी है और भारत का बहुत बड़ा भू-भाग है जो बासमती जीआई के दायरे में है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत की बासमती का दबदबा बना रहेगा। अंतरराष्ट्रीय लड़ाई में भी पाकिस्तान शायद भारत से अब कमजोर भी  पड़ जाए। 

क्या जीआई टैग के पंजीकरण से भीतरी कलह सुलझेगी? 

वर्ष 2006 में ईयू के सामने भारत ने बासमती की गुणवत्ता को सर्वोपरि रखते हुए जीआई सूची से उस वक्त राजस्थान को भी बाहर कर दिया था, जबकि मध्य प्रदेश बासमती के जीआई टैग को लेकर कुछ वर्षों से अपना दावा कर रहा है। जानकारों का कहना है कि यदि बासमती का दायरा विशेष और जलवायु मानकों पर सीमित नहीं होगा और एक के बाद एक राज्य दावा करेंगे तो बासमती की गुणवत्ता प्रभावित हो जाएगी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक बड़ा झटका लगेगा। इसी तरह से पाकिस्तान यदि अब अपने जीआई टैग के भौगोलिक दायरे को बढ़ाने की कोशिश करेगा तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसे भी एक बड़ा झटका मिल सकता है। हालांकि, पाकिस्तान के भीतर यदि कोई जिला अब नए सिरे से जीआई क्लेम करेगा तो कलह वहां भी बढ़ सकती है।  (downtoearth.org.in)

-मालिनी चक्रवर्ती 

नोवल कोरोनावायरस बीमारी (कोविड-19) महामारी और इस वजह से हुए लॉकडाउन के मद्देनजर अर्थव्यवस्था में अपेक्षित कमजोरी आई, जिससे केंद्र सरकार के कर राजस्व संग्रह में भारी गिरावट आई है।

समाचार रिपोर्टों के मुताबिक, 24.23 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय बजट 2020-21 के मुकाबले कर संग्रह में 5 लाख करोड़ रुपये की कमी हो सकती है। धीमी अर्थव्यवस्था ने पिछले वर्षों के कर संग्रह को प्रभावित किया, इस वर्ष अर्थव्यवस्था का अभूतपूर्व संकुचन इस स्थिति को और बदतर बनाने वाला है।

राजस्व में इतनी बड़ी कमी न केवल केंद्र के लिए बल्कि राज्यों के लिए भी चिंता का कारण है। कुछ अर्थों में, केंद्रीय कर संग्रह में कमी राज्यों के लिए और भी अधिक महत्व रखती है, क्योंकि उनके पास कर राजस्व बढ़ाने का दायरा बहुत कम होता है।

जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) के कारण समस्या और भी गंभीर हो गई है क्योंकि राज्यों को कई राज्य स्तरीय करों को छोड़ना पड़ा है। इस प्रकार, केंद्र द्वारा एकत्र किए गए कर राजस्व की मात्रा की अहमियत राज्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह काफी हद तक निर्धारित करता है कि कितना पैसा राज्यों के साथ साझा किया जाएगा।

लेकिन मामला सिर्फ इतना भर नहीं है कि केन्द्र के कर में से राज्यों को कितना मिलता है। महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी है कि केंद्र कर राजस्व कैसे उत्पन्न करता है।

यहां कर राजस्व में कमी जिस वजह से हो रही है, वह काफी चिंताजनक है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट (सीजीए) के नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि 2019 में समान अवधि की तुलना में पिछले साल अप्रैल से नवंबर के बीच सकल कर संग्रह में 12.6 प्रतिशत की गिरावट आई थी। हालांकि, करों के सभी घटक समान रूप से प्रभावित नहीं हुए हैं। 

जहां कॉर्पोरेट टैक्स, आयकर और सीमा शुल्क कर संग्रह में क्रमश: 35 प्रतिशत, 12 प्रतिशत और 17 प्रतिशत की गिरावट आई है, वहीं अप्रैल-नवंबर, 2019 की तुलना में उत्पाद शुल्क संग्रह लगभग 48 प्रतिशत बढ़ गया है।  पिछले वर्ष मार्च और मई के महीनों में पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए केंद्रीय उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी के कारण ये वृद्धि हुई है।

उत्पाद शुल्क संग्रह के इस वृद्धि का दिलचस्प पहलू यह है कि जहां इससे केंद्र को अधिक राजस्व उत्पन्न करने में मदद मिली, वहीं यह राज्यों को ज्यादा मदद नहीं करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ईंधन पर उत्पाद शुल्क में तीन घटक शामिल हैं, जिनमें से केवल एक बेसिक ड्यूटी राज्यों के साथ साझा की जाती है।

बजट और गरीब
शेष दो घटक - अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर) और विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क - सेस और अधिभार हैं और इसलिए राज्यों के साथ साझा करने योग्य नहीं हैं।

चूंकि केंद्र सरकार ने बेसिक ड्यूटी को स्थिर रखते हुए केवल विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में वृद्धि की है, इससे केंद्र के उस हिस्से को बढ़ावा दिया है, जिसे राज्य के साथ शेयर नहीं किया जाना है।

पोस्ट-हाइक एक्साइज ड्यूटी की संरचना पर करीब से नजर डालने से पता चलता है कि पेट्रोल के मामले में इसका लगभग 91 प्रतिशत राज्यों के साथ साझा करने योग्य नहीं है, जबकि डीजल के मामले में यह 85 प्रतिशत है। इसका मतलब यह है कि राज्यों के कर राजस्व का हिस्सा समग्र केंद्रीय संग्रह में कमी के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो जाता है, वे तब भी लाभ नहीं पाते हैं जब कुछ घटक अच्छी तरह से रिकवरी करते हैं।

यह कोई इकलौता उदाहरण नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में, केंद्र अपने कर राजस्व को बढ़ाने के लिए उपकर और अधिभार पर निर्भर रहा है। परिणामस्वरूप, केंद्रीय कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी घट रही है।

यह समस्या इस तथ्य से समझी जा सकती है कि 2000-01 में केंद्रीय सकल कर राजस्व में सेस और सरचार्ज का हिस्सा 3% था, जो 2019-20 में बढ़कर 15.6 प्रतिशत हो गया। 2020-21 में इसके और बढ़ने की संभावना है।

विश्लेषकों का यह सुझाव है कि सरकार को आगामी बजट में कोविड-19 उपकर (सेस) लगाना चाहिए। लेकिन ये उपकर केवल केंद्र को अधिक राजस्व जुटाने में मदद करेगा, जबकि राज्यों को कुछ भी हासिल नहीं होगा।

यह देखते हुए कि राज्य ही हैं, जो महामारी संकट के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रहे  हैं, यह वक्त है कि केंद्र उनके साथ अधिक संसाधन साझा करे। इसलिए, यह जरूरी है कि केंद्र उपकर और अधिभार पर अपनी निर्भरता कम करे।

इसके बजाय, राजस्व में संभावित गिरावट की भरपाई करने के लिए, नई कर दरों को पेश किया जा सकता है, विशेष रूप से उन सुपर-रिच पर, जिनकी आय महामारी से अपेक्षाकृत कम प्रभावित हुई है। यह न केवल अधिक कर राजस्व उत्पन्न करने में मदद करेगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि राज्यों को कर का उचित हिस्सा मिले।

(यह लेख सेंटर फॉर बजट एंड गर्वनेंस अकाउंटबिलिटी के सहयोग से प्रकाशित किया गया है)  (downtoearth.org.in)

-निखिल इनामदार

लॉकडान के दौरान जब 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी 23.9 प्रतिशत और दूसरी तिमाही में 7.5 प्रतिशत गिरी तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था को राहत देने वाला क्षेत्र था. लेकिन इससे भारत के अधिकतर किसानों की आमदनी पर कोई फर्क नहीं पड़ा.

महाराष्ट्र के नासिक के नयागांव में अपनी दो एकड़ ज़मीन पर लाल प्याज़ उगाने वाले भरत दिघोले के लिए बीता साल मुश्किलों भरा था. भारी पैदावार की वजह से दाम गिर गए थे और फिर सितंबर में सरकार ने प्याज़ के निर्यात पर रोक लगा दी थी.

दिघोले महाराष्ट्र प्याज़ उत्पादक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं. अपने खेत के पास बने छोटे से घर के आंगन में चाय पीते हुए दिघोले कहते हैं, "अप्रैल 2020 में मैंने प्याज़ उसी भाव में बेची जिस भाव पर मेरे पिता ने साल 1995 और 1997 में बेची थी. मैं पैसा कैसे कमाऊंगा? हमारी लागत बढ़ गई है और सरकार की नीतियों ने व्यापार बहुत मुश्किल कर दिया है."

सरकार ने नए साल के पहले दिन प्याज़ का निर्यात फिर से शुरू किया जिसके बाद एक क्विंटल प्याज़ के दाम 500 रुपये तक चढ़कर 1,800-2,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गए. ये किसानों के लिए अच्छी ख़बर है लेकिन अब दिघोले के सामने एक और चुनौती है- बोमौसम बरसात से फसल बचाने की.

दिघोले के खेत से करीब बीस किलोमीटर दूर दीपक पाटिल के खेतों में बारिश से हुई बर्बादी साफ़ नज़र आती है.

उन्हें आशंका है कि 15 प्रतिशत तक फसल बर्बाद हो गई है. उन्हें 25 लाख का क़र्ज़ चुकाना है और बीते चार-पांच सालों से उनकी किस्मत भी बहुत अच्छी नहीं रही है. ये ऐसी परिस्थिति है जिसके लिए पाटिल तैयार नहीं हैं.

"2016 के बाद से हमें एक के बाद एक झटका लग रहा है. पहले नोटबंदी हुई जिसमें सरकार ने 80 प्रतिशत तक मुद्रा बाज़ार से वापस ले ली. उस साल कोई ख़रीदार ही नहीं था क्योंकि एजेंटों का पैसा घिर गया था. उसके अगले साल फसल अच्छी नहीं हुई, फिर इस साल लॉकडाउन लग गया जिसने सप्लाई चेन को तोड़ दिया और अब ये बेमौसम बरसात. हमारी आय ख़त्म हो गई है."

क्या होगा प्रधानमंत्री के वादे का?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साल 2016 में किसानों की आय दोगुनी करने का वादा और ज़मीनी सच्चाई एक दूसरे के ठीक उलट हैं. अब लगता है कि ये वादा पूरा होना आसान नहीं होगा.

साल 2012-13 के बाद से किसानों की आय से जुड़ा एनएसएसओ का डाटा उपलब्ध नहीं है. लेकिन बीबीसी रियलिटी चैक के मुताबिक साल 2014 और 2019 के बीच कृषि से जुड़ी मज़दूरी की दर में गिरावट आई है.

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज़ के स्कूल ऑफ़ डेवलपमेंट स्टडीज़ में नाबार्ड के चेयर प्रोफ़ेसर आर रामकुमार मानते हैं कि साल 2016 और 2020 के बीच वास्तव में खेती से जुड़ी आय में बढ़ोत्तरी के बजाए गिरावट आई होगी. वो इसके लिए कृषि के ख़िलाफ़ व्यापारिक शर्तों में बदलाव और सरकार की तर्कहीन नीतियों को ज़िम्मेदार मानते हैं.

कोविड महामारी ने हालात और ख़राब ही किए हैं. बीते साल अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की तरफ से किए गए एक सर्वें में पता चला था कि बड़ी तादाद में किसान या तो अपनी फसल बेच ही नहीं पाए थे या उन्हें कम दाम में बेचने को मजबूर होना पड़ा था.

किसानों के साथ हमारी बातचीत में भी सर्वे के इन नतीजों की पुष्टि हुई. किसानों का कहना था कि वो दोहरी मार झेल रहे हैं क्योंकि महामारी की वजह से सप्लाई चेन टूटने से मज़दूरी और लागत पर होने वाला ख़र्च बढ़ गया है.

प्रोफ़ेसर रामकुमार कहते हैं कि मौजूदा हालात को देखते हुए किसानों की आय का साल 2024 तक दोगुना होना संभव नहीं दिखता. सरकार ने अपने वादे को पूरा करने के लिए 2024 तक की नई समयसीमा तय की है.

नए कृषि क़ानूनों से क्या होगा?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फ़रवरी को बजट पेश करेंगी. कृषि की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को कृषि से जुड़ी नीतियों में सुधार करना होगा.

प्रोफ़ेसर रामकुमार कहते हैं, "सरकार को कृषि से जुड़ी सब्सिडी के लिए सकारात्मक रवैया अपनाना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि छोटे और मझोले किसानों के लिए उत्पादन लागत ना बढ़े. इसके साथ ही सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाना होगा."

किसान तीन नए कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ दो महीनों से दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी हासिल करना उनकी प्रमुख मांगों में से एक है. इस मुद्दे पर सरकार और किसानों के बीच विश्वास बिलकुल टूट गया है.

रामकुमार कहते हैं, "सरकार को बजट में कम से कम अगले पांच साल के लिए तीन हज़ार से पांच हज़ार मंडियों में निवेश करने का वादा करना चाहिए ताकि किसानों का विश्वास फिर से हासिल किया जा सके."

ये वो मुद्दा है जिस पर नीति निर्माता भी विभाजित हैं. मुक्त बाज़ार का समर्थन करने वाले अर्थशास्त्री तीन कृषि क़ानूनों को पुरानी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी मानते हैं. वे कृषि क्षेत्र में निजी सेक्टर के दख़ल की वकालत करते हैं.

फिलहाल इस पर बिचौलियों का प्रभुत्व है. लेकिन रामकुमार और देवेंद्र शर्मा जैसे कृषि नीति विशेषज्ञ मानते हैं कि मौजूदा व्यवस्था को कमज़ोर करने और किसानों को बाज़ार के हवाले करने से पहले से कमज़ोर कृषक समुदाय संकट के समय और भी कमज़ोर होगा.

वित्त मंत्री के हाथ में मुश्किल काम है. फ़रवरी 2019 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि शुरू की थी जिसके तहत किसानों को सालाना छह हज़ार रुपये की मदद दी जाती है. केयर रेटिंग एजेंसी के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस कहते हैं किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए 'किसानों को दी जाने वाली सालाना आर्थिक मदद में इज़ाफ़े' की उम्मीद है.

भारत की 1.3 अरब आबादी में से आधे लोग जीवनयापन के लिए खेती पर निर्भर हैं. इन्हें अस्थायी आर्थिक सहयोग देना अपने उत्पाद के व्यापार के बेहतर मौके देने का विकल्प नहीं हो सकता. भारतीय अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने के लिए भी ये ज़रूरी है. (bbc.com)

-रविंदर सिंह रॉबिन

जुगराज के गाँव और परिवार में पहले तो जीत की ख़ुशी और लाल क़िले पर खालसा झंडे को लहराने का एक उत्साह दिख रहा था, लेकिन बाद में वो पुलिस कार्रवाई के डर में बदल गया.

अब जुगराज का अता-पता नहीं है और जुगराज के माता-पिता भी गाँव छोड़ कर कहीं चले गए हैं, पुलिस और मीडिया के सवालों का जवाब देने के लिए रह गए हैं जुगराज के दादा-दादी.

पंजाब के तरनतारन ज़िले के गाँव का 23 साल का नौजवान जुगराज सिंह वही नौजवान है, जिसने 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल क़िले की प्राचीर पर खालसा झंडा लगा दिया था.

जब जुगराज के दादा से पूछा गया कि वो अपने पोते की हरकत के बारे में क्या सोचते हैं, तो उन्होंने कहा, "बहुत अच्छा लग रहा है ये बाबे दी मेहर है" यानी गुरुओं की मेहरबानी है.

जुगराज के दादा महल सिंह ने कहा कि जुगराज बहुत ही अच्छा लड़का है और उन्हें नहीं मालूम की जो घटना हुई वो किस तरह हुई, उन्होंने कहा कि जुगराज ने उन्हें कभी भी शिकायत का मौक़ा नहीं दिया.

26 जनवरी के दिन दिल्ली में हुई किसानों की रैली के दौरान कुछ प्रदर्शनकारी दिल्ली के लाल क़िले में घुस गए थे. उन्होंने वहाँ की प्राचीर पर चढ़ कर वहाँ सिखों का पारंपरिक झंडा 'निशान साहिब' फहरा दिया था.

इसके बाद पुलिस जुगराज समेत कई लोगों की तलाश कर रही है. लाल क़िले पर हुई हिंसा के बाद किसान नेताओं ने इसकी आलोचना की और कहा कि रैली में 'कुछ असामाजिक तत्व शामिल हो गए थे.'

इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी ने कहा कि गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगे का अपमान हुआ है.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस घटना के बाद कहा, "दिल्ली में जिस तरह से हिंसा हुई उसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है. लाल क़िले पर तिरंगे का अपमान हुआ वो अपमान हिंदुस्तान सहन नहीं करेगा."

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने लाल क़िले पर हुई घटना की निंदा की है और कहा है कि भारत सरकार को इस मामले की जांच कर दोषी को सज़ा देनी चाहिए.

हालांकि उन्होंने ये भी कहा है शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं को परेशान नहीं किया जाना चाहिए.

सोशल मीडिया पर भी कुछ लोग इस घटना को तिरंगे का अपमान बता रहे हैं.

इधर संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस नोट जारी कर सरकार पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है और कहा कि उनका लाल क़िले और दिल्ली के किसी भी दूसरे हिस्से में हुई हिंसा से कोई ताल्लुक़ नहीं है.

प्रेस नोट में कहा गया है कि "अभी तक यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीक़े से चल रहा था लेकिन इस आंदोलन को बदनाम करने की साज़िश अब जनता के सामने आ चुकी है. कुछ व्यक्तियों और संगठनों के सहारे सरकार ने इस आंदोलन को हिंसक बनाया. प्रेस नोट में दीप सिद्धु और सतनाम सिंह पन्नु की अगुवाई वाले किसान मज़दूर कमेटी का नाम मुख्य रूप से लिया गया है."

जुगराज के गांव का क्या है हाल

RAVINDER SINGH ROBIN/BBC

गाँव वालों का कहना है कि पुलिस कई बार जुगराज के घर छापा मार चुकी है और ख़ाली हाथ लौट चुकी है, क्योंकि जुगराज और उसके माता-पिता पुलिस वालों को वहाँ नहीं मिले.

जुगराज के घर के बाहर ही मौजूद गाँव के एक बुज़ुर्ग प्रेम सिंह ने बताया कि उन्होंने टीवी पर देखा कि किस तरह एक नौजवान ने लाल क़िले पर खालसा झंडा लहरा दिया.

प्रेम सिंह कहते हैं, "जो लाल क़िले पर घटना हुई है वह दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन वो एक अच्छा लड़का है और उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि 26 जनवरी के दिन लाल क़िले पर इस तरह से झंडा फहराने का क्या नतीजा होगा. बहुत सारे लोगों ने खालसा झंडा अपने साथ रखा हुआ था, जैसा मैंने टीवी पर देखा. उनमें से किसी ने जुगराज को एक झंडा दे दिया था जो उसने लाल क़िले पर लगा दिया."

पारिवारिक पृष्ठभूमि

RAVINDER SINGH ROBIN/BBC

गाँव के ज़्यादातर लोग यही कहते रहे कि जुगराज एक मेहनती और नेक दिल लड़का है.

गाँव में ही रहने वाले जगजीत सिंह ने बताया कि जुगराज 23 या 24 जनवरी को एक संगत के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुआ था.

गाँव के लोगों का कहना है कि परिवार के पास बमुश्किल दो-तीन एकड़ ज़मीन है और परिवार कर्ज़ के बोझ से दबा हुआ है. यह भी बताया गया कि गाँव के कुछ दूसरे लड़कों के साथ साल के कुछ महीने वह चेन्नई में एक फ़ैक्टरी में काम किया करता था.

जुगराज की तीन बहनें हैं, जिनमें से दो की शादी हो चुकी है और तीसरी बहन परिवार के साथ ही रहती है.

जगजीत सिंह कहते हैं, "वो एक साफ़ दिल का और जिस्म से मज़बूत बच्चा था. उसे किसी ने ऐसा करने के लिए कहा और उसने इसके नतीजे के बारे में नहीं सोचा."

RAVINDER SINGH ROBIN/BBC

गाँव के लोगों का मानना है कि इसके पीछे विदेशी फंडिंग की बात बेबुनियाद है. उनका कहना है कि इस बात की आसानी से जाँच की जा सकती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ.

जब इस बारे में तरनतारन के पुलिस अधीक्षक से बात की गई, तो उन्होंने इस पर टिप्पणी करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि एफ़आईआर तरनतारन में दर्ज नहीं हुई है इसलिए वो बारे में कुछ नहीं कहेंगे.

किसान आंदोलन
तीन कृषि क़ानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर किसान दिल्ली की सीमा पर दो महीने से ज़्यादा समय से आंदोलन कर रहे हैं. 26 जनवरी को किसान संगठनों ने पुलिस से दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च की अनुमति मांगी थी.

बाद में दिल्ली पुलिस ने एक ख़ास रूट पर ट्रैक्टर परेड की अनुमति दे दी थी. लेकिन 26 जनवरी के दिन प्रदर्शनकारी दिल्ली के कई इलाक़ों में घुस गए और कई जगह दिल्ली पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई.

इसी क्रम में प्रदर्शनकारी लाल क़िले में भी घुस गए और वहाँ झंडा फहरा दिया. पुलिस को इस मामले में एक्टर दीप सिद्धू की भी तलाश है, जिन पर लोगों को भड़काने का आरोप है.

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कई किसान नेताओं पर भी मामला दर्ज किया है. दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों के हमले में क़रीब 400 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. जबकि एक प्रदर्शकारी की मौत हो गई. (bbc.com)

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़) की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने मोदी सरकार के विवादित कृषि क़ानूनों की तारीफ़ की है.

गीता गोपीनाथ के मुताबिक़, केंद्र सरकार की ओर से लाए गए क़ानूनों में किसानों की आय बढ़ाने की क्षमता है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा है कि कमज़ोर किसानों को सामाजिक सुरक्षा देने की ज़रूरत है.

वॉशिंगटन स्थित इस वैश्विक वित्तीय संस्थान से जुड़ीं गीता गोपीनाथ ने मंगलवार को कहा कि 'भारत में ऐसे कई क्षेत्र हैं, जहाँ सुधार की ज़रूरत है और कृषि क्षेत्र उनमें से एक है.'

भारत सरकार ने पिछले साल सितंबर में कृषि क्षेत्र से संबंधित तीन नए क़ानूनों को लागू किया था और इन्हें 'कृषि क्षेत्र में बड़े सुधारों' के रूप में पेश किया गया.

लेकिन किसान इन क़ानूनों के ख़िलाफ़ आंदोलन कर रहे हैं. कई राज्यों के किसान इनके ख़िलाफ़ प्रदर्शनों में शामिल हुए हैं. वो चाहते हैं कि तीनों क़ानून वापस लिए जाएं. किसानों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत का भी अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया और अब गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद स्थिति ने एक नया मोड़ ले लिया है.

ऐसे में गीता गोपीनाथ के इस ताज़ा बयान पर भी मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. बहुत से लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि 'क्या गीता गोपीनाथ ने मोदी सरकार से हाथ मिला लिया है?'

गुरुवार सुबह गीता गोपीनाथ अपने ताज़ा बयानों की वजह से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी रहीं.

मोदी सरकार के आगामी बजट को लेकर पूछे गए एक सवाल पर गीता गोपीनाथ ने यह भी कहा कि 'भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, 2025 से पहले, कोविड-19 से पहले की स्थिति में पहुँच पाना मुश्किल होगा और भारत की आर्थिक वृद्धि विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने वाले सुधारों पर निर्भर करेगी.'

GITA GOPINATH/TWITTER

कौन हैं गीता गोपीनाथ?
अक्टूबर 2018 में गीता को आईएमएफ़ का प्रमुख अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया था.

भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टडीज़ ऑफ़ इकोनॉमिक्स में प्रोफ़ेसर रही हैं. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के अनुसार, आईएमएफ़ के साथ काम करने के लिए उन्होंने अध्यापन-कार्य से फ़िलहाल छुट्टी ली हुई है.

गीता ने इंटरनेशनल फ़ाइनेंस और मैक्रो-इकोनॉमिक्स में रिसर्च की है.

आईएमएफ़ में इस पद पर पहुँचने वाली गीता दूसरी भारतीय हैं. उनसे पहले भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी आईएमएफ़ में प्रमुख अर्थशास्त्री रह चुके हैं.

साल 2017 में केरल सरकार ने गीता को राज्य का वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया था. गीता का जन्म केरल में ही हुआ था.

GITA GOPINATH/TWITTER

लेकिन जब केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने गीता की नियुक्ति की थी तो उस समय उन्हीं की पार्टी के कुछ लोग नाराज़ भी हुए थे.

गीता अमेरिकन इकोनॉमिक्स रिव्यू की सह-संपादक और नेशनल ब्यूरो ऑफ़ इकोनॉमिक रिसर्च (एनबीइआर) में इंटरनेशनल फ़ाइनेंस एंड मैक्रो-इकोनॉमिक्स की सह-निदेशक भी रही हैं.

गीता ने व्यापार और निवेश, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संकट, मुद्रा नीतियों, कर्ज़ और उभरते बाज़ार की समस्याओं पर लगभग 40 रिसर्च लेख लिखे हैं.

गीता ने ग्रेजुएशन तक की शिक्षा भारत में पूरी की. गीता ने साल 1992 में दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज से अर्थशास्त्र में ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की.

इसके बाद उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में ही मास्टर डिग्री पूरी की.

साल 1994 में गीता वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी चली गईं. साल 1996 से 2001 तक उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पीएचडी पूरी की थी.

साल 2001 से 2005 तक गीता शिकागो यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर थीं.

इसके बाद साल 2005 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई.

साल 2010 में गीता इसी यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर बनीं और फिर 2015 में वे इंटरनेशनल स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स की प्रोफ़ेसर बन गईं.

जब अमिताभ बच्चन ने की गीता पर टिप्पणी
"इतना ख़ूबसूरत चेहरा इनका, इकॉनमी के साथ कोई जोड़ ही नहीं सकता..."

अभिनेता अमिताभ बच्चन ने कुछ दिन पहले ही गीता गोपीनाथ के बारे में यह टिप्पणी की थी.

उन्होंने एक महिला प्रतिभागी से गीता गोपीनाथ के बारे में सवाल पूछते समय यह टिप्पणी की थी.

लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि बच्चन की टिप्पणी कितनी 'सेक्सिस्ट' (महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह से भरी) है.

सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन का एक वीडियो क्लिप वायरल हो गया.

हालांकि, गीता गोपीनाथ केबीसी में ख़ुद से जुड़ा सवाल पूछे जाने और अमिताभ की टिप्पणी को सुनकर बेहद ख़ुश नज़र आईं.

मगर बहुत सी महिलाओं ने लिखा कि अमिताभ की टिप्पणी बेहद सेक्सिट और मूर्खतापूर्ण थी.

जेंडर स्टडीज़ के क्षेत्र में इस बारे में लंबे वक़्त तक चर्चा होती रही कि महिलाओं को उनकी प्रतिभा और कामयाबी की जगह कैसे उनके चेहरे और शरीर से आँका जाता है.  (bbc.com)

-मुरलीधरन काशीविश्वनाथन

शशिकला ने अपनी ज़िंदगी में अब तक कई मोड़ देखे हैं. उनकी ज़िंदगी उतार-चढ़ाव से भरपूर रही है. उन्होंने एक औसत गृहिणी से शुरुआत की थी और फिर वक्त के साथ तमिलनाडु की सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक की सहायिका बन गईं.

1984 में शशिकला विनोद वीडियो विजन नाम से एक वीडियो पार्लर चलाया करती थीं. यह दुकान चेन्नई के अलवरपेट में थी. उनके पति नटराजन सरकार में जनसंपर्क अधिकारी थे और उस वक्त कड्डलुर ज़िले में उनकी तैनाती थी. उस समय आईएएस अफसर चंद्रलेखा कड्डलुर ज़िले की कलक्टर हुआ करती थीं.

चंद्रलेखा के कहने पर ही विनोद वीडियो को उस मीटिंग को फिल्माने का मौका मिला था, जिसमें जयललिता बोल रही थीं. इसी असाइनमेंट के दौरान वीके शशिकला जयललिता से पहली बार मिली थीं. यह एक सामान्य मुलाकात लग सकती है लेकिन इसके बाद की घटनाएं सामान्य नहीं रहने वाली थीं.

शशिकला का जन्म 1956 में हुआ था. जगह थी संयुक्त तंजौर ज़िले की तिरुतुरईपुंडी. पिता का नाम था विवेकानंदन और मां का नाम कृष्णावेणी. पांच साल की उम्र तक शशिकला वहीं रहीं. बाद में उनका परिवार मन्नरकुडी शिफ़्ट हो गया. उन्होंने सिर्फ़ दसवीं तक पढ़ाई की.

16 अक्टूबर 1973 को शशिकला की शादी एम नटराजन से हुई. यह शादी मन्नई नारायणस्वामी की मौजूदगी में हुई, जो तंजौर ज़िले के बेहद प्रभावशाली नेता थे. इस शादी में दोनों को आशीर्वाद देने तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि भी आए थे.

shashikala photo from AIADMK twitter page

जयललिता से मुलाकात के बाद शशिकला ने उनका विश्वास हासिल कर लिया और दिल्ली के दौरे में उनके साथ जाने लगीं. जयललिता उन दिनों राज्यसभा की सांसद थीं. मुख्यमंत्री एम जी रामचंद्रन के निधन के बाद दोनों बेहद करीब आ गईं.

राजाजी हॉल में एम जी रामचंद्रन का शव रखा गया था और जयललिता अलग-थलग खड़ी थीं. नटराजन ने बाद में मीडिया को बताया कि जयललिता को एमजी का अंतिम दर्शन नहीं करने दिया गया. एमजी रामचंद्रन के परिवार के लोगों ने जयललिता को घेर रखा था ताकि उन्हें अन्नाद्रमुक नाराज़ गुट के लोगों से बचाया जा सके.

1988 से शशिकला जयललिता के आवास पोएस गार्ड में स्थायी रूप से रहने लगीं. पोएस गार्डन में रहने के दौरान जयललिता की निर्भरता लगातार शशिकला पर बढ़ती चली गई.

एमजीआर के निधन के बाद अन्नाद्रमुक दो हिस्सों में बंट चुकी थी. फरवरी, 1988 में जयललिता के गुट ने जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई.

इस मीटिंग के दौरान सिर्फ़ वही लोग पदाधिकारी बनाए गए, जिन्हें शशिकला और उनके पति का वरदस्त प्राप्त था. यहां तक कि जिन लोगों ने जयललिता का शुरू से साथ दिया था उन्हें भी दरकिनार कर दिया गया. तो यह था शशिकला का जयललिता पर प्रभाव.

1991 में जब जयललिता पहली बार मुख्यमंत्री बनीं तो हर काम के लिए वह शशिकला से सलाह लिया करती थीं. इसी समय से जयललिता को लोग अम्मा और शशिकला को चिन्नमा कहने लगे थे. शशिकला जयललिता के साथ साये की तरह लगी रहती थीं. इसके साथ ही एआईएडीएमके में शशिकला के भाइयों और पति नटराजन का दबदबा बढ़ना शुरू हो गया था.

शशिकला पर जयललिता का विश्वास इतना बढ़ गया था कि उन्होंने उनके रिश्तेदार वीएन सुधाकरन को अपना दत्तक पुत्र बना लिया. जयललिता ने बेहद धूमधाम से सुधाकरन की शादी करवाई. यह दुनिया की सबसे खर्चीली शादियों में से एक मानी गई और इस वजह से गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसकी एंट्री हुई.

इस दौरान शशिकला के रिश्तेदारों के रंग बदलने शुरू हुए और उनके दुर्व्यवहार की खबरें मीडिया में आने लगीं. लोगों की उनसे नाराज़गी बढ़ी. कई सीनियर मंत्रियों ने पार्टी से दूरी बनानी शुरू कर दी. कहा जाता है कि इन सबके पीछे शशिकला का हाथ था.

1996 में जयलिलता चुनाव हार गईं. उन्हें अपनी सहेली शशिकला के साथ जेल जाना पड़ा. इस दौरान कुछ समय तक जयललिता शशिकला को नज़रअंदाज़ करने लगीं. लेकिन यह दूरी ज़्यादा देर नहीं टिकी.

एक बार फिर शशिकला का पोएस गार्डन हाउस में आना-जाना शुरू हो गया. इसके बाद का शशिकला का जादू जयललिता के सिर ऐसा चढ़ा कि पोएस गार्डन हाउस और पार्ट दोनों जगह उनके इशारे के बगैर पत्ता भी नहीं खड़कता था. जयललिता पर शशिकला का यह असर 2011 तक रहा.

2011 में जयललिता एक बार फिर तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनीं. इस दौरान उन्हें लगा कि शशिकला उनके ख़िलाफ़ साज़िश रच रही हैं. लिहाज़ा उन्होंने 19 दिसंबर 2011 को शशिकला और उनके परिवार के सभी सदस्यों को पार्टी से निकाल दिया.

शशिकला पोएस गार्डन से भी बाहर निकाल दी गईं. पति नटराजन समेत शशिकला के सभी रिश्तेदार- दिवाकरन, दिनाकरण, भास्करण, सुधाकरन, डॉ. वेंकटेशन, रामचंद्रन, रावनन और मोहन को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा गया.

लेकिन यह सब भी लंबा नहीं चला. तीन महीने बाद 28 मार्च, 2012 को शशिकला ने एक प्रेस रिलीज़ जारी किया. इसमें कहा गया कि उन्हें पार्टी में बनने रहने या सांसद, विधाक बनने में कोई दिलचस्पी नहीं हैं. वह सिर्फ जयललिता की सच्ची बहन बनी रहना चाहती हैं.

इस प्रेस रिलीज़ के जारी होने के बाद 31 मार्च को जयललिता ने सिर्फ़ शशिकला को पार्टी में एंट्री दी. और इसके बाद उनकी दोस्ती जयललिता की आख़िरी सांस तक चली.

पार्टी को परदे के पीछे से चलाती थीं शशिकला
शशिकला और जयललिता दोनों को 2014 में आय से अधिक संपत्ति जमा करने के मामले में जेल हुई थी. शशिकला जयललिता की सहायिका और सबसे करीबी थीं. लेकिन वह जयललिता के रहते कभी भी पार्टी में आगे नहीं आईं. हालांकि पार्टी में कई बार अहम वक्त में फैसले लेती रहीं.

एआईएडीएमके में हर कोई यह जानता था कि उनका कद क्या है. चुनावों में जब पार्टी के उम्मीदवार उतारे जाते थे तब नेताओं को पार्टी में उनके कद का पता चलता था.

जब 2002 में जयललिता मुख्यमंत्री नहीं बन सकीं तब ओ. पन्नीरसेल्वम का नाम शशिकला की सलाह पर ही आगे लाया गया. इस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद जितने भी चुनाव हुए उनमें उम्मीदवार चयन के मामले में शशिकला की ही चली. पार्टी में हर स्तर पर उनका दबदबा था.

2016 में जब जयललिता अस्पताल में भर्ती हुईं तब यह आरोप लगाया गया कि सिर्फ शशिकला और उनके परिवार वाले ही उनसे मिल सकते थे. इसके अलावा किसी को जयललिता से मिलने की इजाज़त नहीं थी. दिसंबर में जयललिता के निधन के बाद आधी रात को पन्रीरसेल्वम के नेतृत्व में सरकार को शपथ दिलाई गई. पन्रीरसेल्वम को शशिकला के कहने पर ही सीएम बनाया गया था.

जब तक जयललिता जीवित थीं तब तक शशिकला के रिश्तेदारों को तवज्जो नहीं मिली. लेकिन उनके निधन के बाद वे सभी राजाजी हॉल में आकर उनके शव के पास खड़े रहे. इस वजह से उनकी भारी निंदा हुई.

जल्दी ही शशिकला का असली मकसद ज़ाहिर हो गया. जब ओ. पन्नीरसेल्वम सीएम थे तो भी एआईएडीएमके के मंत्रियों का पोएस गार्डन में शशिकला के यहां आना-जाना लगा रहता था. वे मंत्री शशिकला को पार्टी की बागडोर थामने के लिए उकसाते रहते थे. इस बारे में कई वीडियो और तस्वीरें मीडिया में छाई रही थीं.

जयललिता के निधन के कुछ दिनों बाद 10 दिसंबर को एक तमिल अखबार में एक पूरे पेज का विज्ञापन छपा.

इसमें लिखा था कि "अगर पुरुचि थलाइवी अम्मा को मालूम होता कि ज़िंदगी और मौत की लड़ाई में मौत जीत जाएगी तो वह इस दुनिया से विदा होने से पहले चिनम्मा को गद्दी पर बिठा जातीं."

इस विज्ञापन में किसी का नाम नहीं लिखा था. इसमें लिखा था- एक वफादार पार्टी कार्यकर्ता के अंत:करण की आवाज़.

लेकिन उसी दिन ओ. पन्नीरसेल्वम ने प्रेस रिलीज़ जारी कर कहा कि शशिकला पार्टी की जनरल सेक्रेट्री होंगी. पार्टी में सेना की तरह अनुशासन लाने के लिए यह ज़रूरी है. 29 जनवरी को पार्टी की जनरल बॉडी मीटिंग हुई और शशिकला अन्नाद्रमुक की सेक्रेट्री जनरल चुन ली गईं.

5 फ़रवरी, 2017 को ओ. पन्नीरसेल्वम ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. शशिकला ने तत्कालीन गवर्नर विद्यासागर राव से मुलाकात कर कहा कि पार्टी में बहुमत उनके पास है और उन्हें सरकार बनाने का लिए बुलाया जाए. लेकिन गवर्नर ने कोई फैसला नहीं लिया. और इस बीच, कोर्ट ने फरवरी में आय से अधिक संपत्ति इकट्ठा करने के मामले में उनके खिलाफ फैसला सुना दिया.

इस फैसले के मुताबिक शशिकला, इलावरासी और सुधाकरन जेल भेज दिए गए. इस तरह मुख्यमंत्री बनने की अपनी तैयारी से पहले ही शशिकला के राजनीतिक जीवन का अध्याय बंद हो गया.

अब शशिकला क्या करेंगी?
शशिकला ने ऐलान किया कि ई.के पलानीस्वामी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री होंगे. उन्होंने जयललिता के स्मारक का दौरा किया, वहां कसम खाई और जेल चली गईं. उन्हें बेंगलुरू के प्रपन्न अग्रहार जेल में रखा गया.

शशिकला के जेल में रहने के दौरान उनके सभी रिश्तेदारों से पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. इस दौरान टीटीवी दिनाकरन ने एएमएमके नाम की पार्टी शुरू की. जबकि ई के पलानीस्वामी ने ऐलान किया कि जेल से बाहर आने के बाद शशिकला का पार्टी में स्वागत नहीं किया जाएगा. सरकार ने पोएस गार्डन को भी अपने कब्ज़े में ले लिया और इसे स्मारक स्थल में तब्दील कर दिया गया.

शशिकला बुधवार ( 27 जनवरी, 2021) को जेल से रिहा हो गईं. कोरोना संक्रमण की वजह से उन्हें बेंगलुरू के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहां वह कुछ दिनों तक रहेंगी. रिहा होने के दिन ही जयललिता के स्मारक का उद्घाटन हुआ. अब देखना यह है कि चेन्नई आने के बाद वह अन्नाद्रमुक पर फिर से अपना प्रभाव कायम कर पाती हैं या नहीं.

यह मुद्दा बहस का विषय बना हुआ है. राज्य में विधानसभा चुनावों में कुछ ही महीने बाकी हैं. वो जो भी फैसला लेंगी इस पर न सिर्फ़ उनका बल्कि उनसे जुड़े तमाम लोगों का भविष्य टिका होगा.  (bbc.com)

नई दिल्ली, 28 जनवरी| कोरोनावायरस के मामलों में भारी गिरावट के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्ष वर्धन ने गुरुवार को कहा कि भारत ने सफलतापूर्वक महामारी पर काबू पाया है। कोविड-19 पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की 23वीं बैठक में डॉ. वर्धन ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित 'सम्पूर्ण सरकार और सम्पूर्ण समाज' के दृष्टिकोण के साथ भारत ने सफलतापूर्वक महामारी पर काबू पा लिया है।"

देश में बीते 21 दिनों से दैनिक मामलों की संख्या 20,000 से कम दर्ज हो रही है और बीते 31 दिनों से मृतकों की संख्या भी 300 के नीचे बनी हुई है।

पिछले लगभग चार महीनों से इन संख्याओं में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। 17 सितंबर को संक्रमित मामलों की संख्या सबसे अधिक थी, जब एक ही दिन में 97,894 मामले दर्ज हुए थे।

इस उपलब्धि पर बात करते हुए उन्होंने कहा, "146 जिलों में पिछले 7 दिनों से, 18 जिलों में पिछले 14 दिनों से, 6 जिलों में पिछले 21 दिनों से और 21 जिलों में बीते 28 दिनों से कोई नया मामला नहीं आया है।" (आईएएनएस)