गुरुग्राम, 9 जनवरी  गुरुग्राम में तीन जगहों पर लगातार दो दिनों में कुल 11 कौओं के मृत पाए जाने से जिले में बर्ड फ्लू के खतरे की आशंका बढ़ गई है। शनिवार को अधिकारियों ने यह बात कही। अधिकारियों ने कहा कि पशुपालन और वन्यजीव और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं और मौतों के पीछे के कारण की जांच शुरू कर दी गई है।

हालांकि, वन्यजीव अधिकारियों ने कहा कि कौओं की मौत के पीछे का सही कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है और कहा कि नमूने लेकर आगे की जांच के लिए पंजाब के जालंधर भेज दिया गया है।

वन्यजीव विभाग के अनुसार, जिले में अभी तक बर्ड फ्लू का कोई मामला सामने नहीं आया है।

जोनल वन्यजीव अधिकारी आरपी डांगी ने कहा, "पशुपालन और वन्यजीव विभाग की टीमों ने जिले के वेटलैंड पर नजर रखना शुरू कर दिया है। पोल्ट्री फार्म हाउस संचालकों को कुछ भी संदिग्ध लगने पर विभागीय अधिकारियों को तुरंत सूचित करने का निर्देश दिया गया है।"

कुछ लोग जो गुरुग्राम के सेक्टर -56 में सुबह की सैर के लिए बायोडाइवर्सिटी गए थे, उन्होंने शुक्रवार को छह मृत कौओं को देखा। उन्होंने तुरंत जिला प्रशासन अधिकारियों को सूचित किया, जिन्होंने मौके पर जाकर नमूने एकत्र किए।

गुरुवार को बहरामपुर गांव के पास भी तीन कौवे मृत पाए गए।

इसके अलावा, कुछ दिन पहले सुल्तानपुर झील इलाके में दो और कौवे भी मृत पाए गए थे।

डांगी ने कहा, "अब तक, हमारे पास बर्ड फ्लू का कोई मामला नहीं आया है।"  (आईएएनएस)|

कभी कारखाने देखे हैं, पुराने या नए? वे एक अलग तरह का अहसास देते हैं. जूते की फैक्टरी हो, बिजली का प्लांट या बंदरगाह. दूर दूर तक फैली मशीनें या स्टील की पाइपों का जाल. नहीं देखी हैं तो एलेस्टर वाइपर की तस्वीरें देखिए.

  डॉयचे वैले पर किर्स्टीन शूमन का लिखा- 

बड़ी बड़ी पाइपें, स्टील के प्लैटफार्म, एक ओर से दूसरी ओर जाते तार, इन्हें देखने पर उद्योग और औद्योगिक संयंत्रों की एक ऐसी दुनिया दिखती है जो आम तौर पर सामान्य इंसानों के लिए अनदेखी रह जाती है. देहाती इलाकों में बहुत से कारखाने नहीं हैं, और अगर हैं तो उन्हें ऐसे संभाल कर रखा जाता है कि वहां तक पहुंचना असंभव है. यहां तक कि पुराने, टूटे फूटे कारखानों को भी भारी सुरक्षा में रखा जाता है. ब्रिटेन के फोटोग्राफर एलेस्टर फिलिप वाइपर ने इन कारखानों को अपना बना लिया है. उन्हें ये नए पुराने कारखाने इतने पसंद हैं कि वे अब सिर्फ इन्हीं जगहों की तस्वीर लेते हैं. कारखानों का अंदरूनी घरौंदा उन्हें इतना भा गया है कि इनकी तस्वीर लेने कहीं भी पहुंच जाते हैं. कोपनहागेन का नया बिजली प्लांट अमा बाके का अंदरूनी हिस्से भी उनकी पसंदीदा जगह है. एलेस्टर वाइपर बताते हैं, "मैं पाइप और ट्यूब को रेसिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए मेरे पास तारों, केबल और पाइप की लाखों तस्वीरें हैं."

औद्योगिक संयंत्रों को लेकर एलेस्टर वाइपर का खास नजरिया है. उनकी तस्वीरों में पाइप, ट्यूब और मशीनें जीवंत हो उठती हैं और वे ग्राफिक मॉडल या एब्सट्रैक्ट आर्ट की तरह नजर आने लगती हैं. 40 साल के फोटोग्राफर अलेस्टर उबाऊ हॉलों को कलात्मकता देते हैं और इन जगहों के लिए लोगों के मन में आकर्षण पैदा करते हैं. सबसे ज्यादा तो वे खुद ही आकर्षित हैं इन बड़े बड़े ढांचों से. हमें बताते हैं, "मैं चकित हूं, यह देखकर कि इंसान इस तरह की बड़ी बड़ी संरचनाएं बना सकता है. इन्हें देखकर लगता है, वाउ, अद्भुत है ये."

उद्योग के ढांचों के लिए एलेस्टर का आकर्षण निश्चित तौर पर बचपन की उस इच्छा से आता है कि आप उन जगहों पर जाना चाहते हैं जहां दूसरे नहीं जा सकते. उनकी तस्वीरों को देखें तो वे सपाट होते हुए भी रोमांच पैदा करती हैं. दस साल पहले एलेस्टर वाइपर्स का औद्योगिक संयंत्रों से प्रेम शुरू हुआ. उन्हें खासकर कारखानों की अनचाही खूबसूरती आकर्षित करती है. लेकिन हमें उनकी तस्वीरें इस बात से भी रूबरू कराती है कि हम क्या बना रहे हैं और उसे किस तरह बना रहे हैं? अब वो चाहे सॉसेज तैयार करने वाले रोबोट हों, या एटम से बिजली बनाने वाले परमाणु संयंत्र. स्पेस सिमुलेटर इतना बड़ा, कि पूरा का पूरा अंतरिक्षयान इसमें समा जाए. यहां तक कि नए कंटेनर शिप भी जिनमें हजारों कारों को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में ट्रांसपोर्ट किया जाता है.

एलेस्टर वाइपर कहते हैं कि उन्हें इन संयंत्रों का ग्राफिक एलिमेंट और आकार रोमांचित करता है.लेकिन इनमें वे एक कहानी भी देखते हैं, कहानी उस जिंदगी की जो हम जीते हैं, किस तरह जीते हैं, उसका कितना हिस्सा हम खुद बनाते हैं और उसका कितना बड़ा हिस्सा दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट किया जाता है. एलेस्टर 2004 में डेनमार्क पहुंचे और फिर वहीं के होकर रह गए. फोटोग्राफी उन्होंने खुद सीखी और ये तय किया कि उनकी तस्वीरें स्वाभाविक रहेंगी, वे उनमें किसी तरह का बदलाव नहीं करेंगे. वे कहते हैं, "समस्या उसे एडिट करने की नहीं है, मैं वह सामने लाना चाहता हूं जो सचमुच मौजूद है, उसमें कुछ जोड़ना नहीं चाहता."

एक बात जो उनकी तस्वीरों में दिखती है कि उसमें इंसान नहीं होते. इसके पीछे उनकी एक ही दलील है कि वे इंसान को अपनी तस्वीरों में तभी जगह देते हैं जब उन्हें लगे कि उससे कहानी में कुछ नया आएगा. एलेस्टर कहते हैं, "ये मशीनें भी लोगों के बारे में ही हैं. इन्हें लोगों ने ही बनाया है. हो सकता है कि तस्वीरों में लोग नहीं हों, लेकिन वे मानवीय हैं." इस तरह उनकी तस्वीरें लोगों के ना होने के बावजूद लोगों की कहानी ही कहती हैं, उनके काम के बारे में, उनकी जरूरतों के बारे में.

एलेस्टर वाइपर की तस्वीरों की प्रदर्शनी दुनिया भर में होती है. पिछले दिनों उनकी तस्वीरें फ्रांस के बोर्दो में में दिखाई गईं. वे कहते हैं, "मेरी तस्वीरों में बहुत सारी फैंटसी है. लोग इस तथ्य से रोमांचित होते हैं कि इंसान ही इस तरह की चीजें बना रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वे ये भी सोचें कि ये सब हमें कहां ले जा रहा है, क्या हो सकता है. एलेस्टर वाइपर हमेशा एक तलाश में होते हैं, अपनी तस्वीरों के लिए नई नई जगहों की खोज में. वे चाहते हैं कि और औद्योगिक संयंत्रों की तस्वीर लें और इनके जरिए लोगों को पर्दे के पीछे की दुनिया से रूबरू कराएं, और उनकी कुछ अलग सी सुंदरता हमारे सामने लाएं.
 

गुरुवार रात पुजारी सत्यनारायण अपने एक चेले के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर जब भागने की फिराक में था, तो गांव के ही कुछ लोगों ने उसे देख लिया और पुलिस को सूचना दी.

  डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र का लिखा-

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ता के साथ कथित गैंगरेप और हत्या के मामले में मुख्य अभियुक्त और मंदिर के पुजारी को गुरुवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया. पुजारी के दो अन्य साथी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं. लेकिन इस घटना ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को कठघरे में खड़ा कर दिया है.

रविवार को बदायूं जिले के उघैती थाना क्षेत्र के मेवली गांव में मंदिर गई 50 वर्षीय एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. महिला के परिजनों ने मंदिर के पुजारी सत्यनारायण और उनके दो साथियों पर बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया है. बाद में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया. लापरवारी बरतने के कारण उघैती थाने के थानाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह को पहले ही निलंबित किया जा चुका है. लेकिन अभी भी कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब न तो पुलिस को मिल पा रहा है और न ही परिजनों को.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर बरेली जोन के अपर पुलिस महानिदेशक से रिपोर्ट तलब की है. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जरूरत पड़ने पर मामले की जांच में विशेष कार्य बल यानी एसटीएफ की मदद ली जाए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और मामले की सुनवाई त्वरित अदालत में की जाए.

शिकायत को पुलिस ने कोई तवज्जो नहीं दी
महिला के परिजनों के मुताबिक, मंदिर के पुजारी सत्यनारायण रविवार रात करीब बारह बजे उनके घर पर आए और लहूलुहान अवस्था में महिला को छोड़ गए. महिला के 19 वर्षीय बेटे के मुताबिक, "मां शाम पांच बजे मंदिर गई थी और बोली थी कि देर हो जाएगी तो नानी के यहां रह जाऊंगी. लेकिन रात में बाबा जी के साथ दो लोग आए और बोले कि ये कुंए में गिर गई थीं. इतना कहकर तुरंत चले गए. हम लोगों ने देखा तो मां मर चुकी थीं."

तेज बारिश और रात ज्यादा होने के कारण परिजन पुलिस को सूचना नहीं दे सके. अगले दिन वो उघैती थाने पर पहुंचे लेकिन उनकी शिकायत को पुलिस ने कोई तवज्जो नहीं दी. महिला के बेटे के मुताबिक, "जब हमने डायल 112 पर फोन किया तब पुलिस आई. उसके बाद बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया. अगले दिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद एफआईआर लिखी गई.”

हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि परिजनों की ओर से जब शिकायत की गई तो एफआईआर तुरंत दर्ज की गई. बदायूं के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा कहते हैं कि कुछ लापरवाही जरूर हुई और इसी वजह से उघैती थाने के थानाध्यक्ष को निलंबित भी किया गया है.

दरअसल, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद महिला के साथ हुई हैवानियत की बात सामने आई जिससे पुलिस भी सकते में आ गई. बदायूं के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर यशपाल ने पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट के बारे में मीडिया को जानकारी दी, "जिस तरह से जख्म मिले हैं शरीर पर उससे प्रथमद्रष्ट्या पता चलता है कि महिला के साथ रेप हुआ और बेहद जघन्य तरीके से उसकी हत्या हुई की गई है. यही नहीं, एक पैर भी टूटा हुआ था.”

मामले को ले कर राजनीति काफी गर्म
वहीं गिरफ्तारी के बाद मुख्य अभियुक्त पुजारी ने पुलिस को बताया कि बारिश के चलते महिला मंदिर परिसर में स्थित कुंए में गिर गई थी. महिला को कुंए से निकालने के लिए पुजारी ने गांव के ही दो लोगों को फोन करके बुलाया और फिर उन्हीं की मदद से महिला को घर भी पहुंचाया. इन लोगों के साथ जसपाल नाम के ड्राइवर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

जसपाल का कहना था कि महिला को कुंए से निकालने के बाद करीब बीस किलोमीटर दूर चंदौसी में एक प्राइवेट अस्पताल में ले गए लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए भर्ती करने से मना कर दिया. ऐसा बताया जा रहा है कि यदि अस्पताल में समय से इलाज मिल गया होता तो शायद महिला की जान बच गई होती.

महिला का मायका इसी मेवली गांव में है जहां के मंदिर में महिला की मौत हुई है जबकि उनका घर यानी ससुराल यहां से करीब दस किलोमीटर दूर क्यावली गांव में है. महिला की मां मेवली गांव में ही अकेले रहती हैं. वह कहती हैं कि पुजारी ने इतनी पास होने के बावजूद उन्हें क्यों नहीं बताया, दस किलोमीटर दूर उसके घर लेकर क्यों गया. मां राममूर्ति देवी का आरोप है कि पुजारी सत्यनारायण ही महिला के साथ हुई घटना के लिए दोषी हैं और उन्हें सजा मिलनी चाहिए.

वहीं इस मामले को लेकर राजनीति भी काफी गर्म हो गई है. पिछले दो दिनों से बदायूं के मेवली और क्यावली गांवों में राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं का तांता लगा हुआ है. समाजवादी पार्टी के बदायूं से पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव और मौजूदा सांसद संघप्रिया मौर्य के अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी ने भी दौरा किया. घटना को लेकर योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठ रहे हैं.

इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं. परिजनों का कहना है कि थानेदार ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और पोस्टमॉर्टम होने तक मौके का मुआयना तक नहीं किया. इसकी वजह से मुख्य अभियुक्त मंदिर का पुजारी दो दिन तक गांव में ही रहा और बाद में फरार हो गया. यही नहीं, पुजारी सत्यनारायण चार दिन तक गांव में ही छिपा रहा और जिले भर की पुलिस गांव में ही रहने के बावजूद उसे तलाश तक नहीं कर पाई.

फेसबुक के मेसेंजर ऐप व्हाट्सऐप की नयी शर्तों की वजह से प्राइवेसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं. भारत में अब व्हाट्सऐप पेमेंट का डाटा भी फेसबुक से साझा करेगा. कुछ लोगों ने अपने स्मार्टफोन से इस ऐप को हटाने का फैसला किया है.

  डॉयचे वैले पर आकांक्षा सक्सेना का लिखा-

सुबह उठते ही मोबाइल फोन व्हाट्सऐप पर आए मेसेजों से भरा होता है. फैमिली ग्रुप पर आया गुड मॉर्निंग मेसेज हो या घरेलू नुस्खों के फॉरवर्ड्स, हर तरह के मेसेज हमारे दर्जनों व्हाट्सऐप ग्रुपों पर आते हैं. अब तक तो यह एक गोपनीय सिस्टम था लेकिन अब व्हाट्सऐप के इस्तेमाल के मायने बदल जाएंगे.

व्हाट्सऐप ने हाल ही में अपनी शर्तों और गोपनीयता नीति को अपडेट किया है. इसमें मुख्य रूप से जो बातें नयी हैं उनमें महत्त्वपूर्ण ये है कि व्हाट्सऐप यूज़र्स के डेटा का उपयोग करेगा और वह अपनी मूल कंपनी फेसबुक के साथ इसे साझा करेगा. प्लेटफॉर्म का उपयोग जारी रखने के लिए यूजर्स को इन बातों को स्वीकार करने के लिए 8 फरवरी, 2021 तक का समय दिया गया है. अगर शर्तें न मानी गयीं तो व्हाट्सऐप का उपयोग नहीं किया जा सकता है.

नई नीति पर बंटे हैं भारतीय यूजर
कई भारतीय यूज़र इस बात से नाखुश हैं और कुछ ने तो प्लेटफार्म को अपने फोन से हटा दिया है. सुचेता दलाल एक स्वतंत्र लेखिका हैं और उन्होंने एक ट्वीट के जरिए फोन से ऐप हटाने का स्क्रीनशॉट साझा किया है और फीडबैक में यह भी कहा कि वह यह नयी शर्तों की वजह से कर रही हैं. सुचेता दलाल ने डीडब्ल्यू  हिंदी को बताया, "व्हाट्सऐप की हम सबको आदत है. हर क्षेत्र में इसका उपयोग जरूरी सा हो गया है इसलिए यह आसान निर्णय नहीं था. लेकिन अब व्हाट्सऐप ने गुंजाइश नहीं छोड़ी है कि हम अपनी गोपनीयता बनाए रखें. यह बदलाव मेरे लिए जरूरी है. मैं नहीं चाहती मेरे डाटा का इस्तेमाल किया जाए. इसलिए मैं यह प्लेटफार्म छोड़ रही हूं."

मीडियानामा के संस्थापक और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट निखिल पाहवा के मुताबिक उनके पास कई लोगों के मेसेज आ रहे हैं जो डरे हुए हैं. कुछ लोगों का मानना है कि उनके मेसेज अब एन्क्रिप्टेड नहीं रहेंगे या कोई और उनके मेसेज पढ़ पाएगा या लोकेशन देख का कोई उनका पीछा या निगरानी रख पाएगा. पाहवा कहते हैं, "यह सब गलत जानकारी है. व्हाट्सऐप फेसबुक के साथ डाटा बहुत पहले से ही साझा कर रहा है. इस पॉलिसी के शोर में अच्छी बात है कि लोगों को अपनी प्राइवेसी की चिंता हो रही है. इसका एक कारण है कि लोग फेसबुक को डेटा सिक्योरिटी के लिए अच्छा नहीं मानते, लेकिन अब तक व्हाट्सऐप इस लेबल से बचता रहा है और सिक्योर माना जाता रहा है."

यूजर्स को प्राइवेसी की चिंता
गोकुल षण्मुगा सुंदरम इंजीनियरिंग के छात्र हैं और नयी पॉलिसी से क्षुब्ध हैं. उन्होंने व्हाट्सऐप मैसेंजर को डिलीट करने की जगह गूगल प्ले पर अपना गुस्सा जताया है. वह कहते हैं, "मुझे ये शर्तें मंजूर नहीं हैं. हमारे डाटा का गलत इस्तेमाल हो सकता है और व्हाट्सऐप को ऐसा नहीं करना चाहिए. अभी तक व्हाट्सऐप पर मेरी गोपनीयता सिक्योर थी इसलिए मैं इसका उपयोग करता था. मेरा डाटा किसी को नहीं जाना चाहिए और इसमें हैकिंग का भी खतरा है."

ट्विटर पर भी लोगों ने व्हाट्सऐप की नयी घोषणा पर काफी नाराज़गी जताई है, और सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की जा रही है. व्हाट्सऐप का बहिष्कार करने की मुहिम भी चल रही है. दुनियाभर में व्हाट्सऐप का सबसे ज्यादा उपयोग करने वाले भारत में ही हैं. हर महीने व्हाट्सऐप के एक्टिव यूज़र्स की संख्या 4० करोड़ से ज्यादा है. कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उनको इस नयी नीति से कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आजकल सबकी जिंदगी में निगरानी एक आम बात हो गयी है और अब हर डिवाइस या ऐप में किसी न किसी तरह से डाटा की निगरानी हो रही है.

'नहीं होगा कुछ खास असर'
टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट निखिल पाहवा  कहते हैं, "भारत में डाटा बहुत सस्ता है. यह सिर्फ 21 रूपये प्रति गीगाबाइट पर उपलब्ध है. इसलिए व्हाट्सऐप के एक्टिव यूजर की संख्या पिछले पांच सालों में दोगुनी से ज्यादा हो गयी है. अगर प्राइवेसी की सोचते हुए 10 प्रतिशत भी लोग व्हाट्सऐप से जाएंगे तो इसके बिजनेस पर कुछ खास असर नहीं होगा. लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसा होगा." 

उधर सुचेता दलाल नए विकल्पों के बारे में सोच रही हैं. वे कहती हैं, "मैं सिग्नल, टेलीग्राम, हाईक इत्यादि के बारे में जानकारी इकठ्ठा कर रही हूं, जल्द ही मैं किसी नए ऐप को डाउनलोड करूंगी." भारत व्हाट्सऐप के लिए सबसे बड़ा मार्केट है. भले ही चंद लोगों को व्हाट्स ऐप की नयी नीति न भाए, लगता नहीं कि इससे व्हाट्सऐप की दुकान बंद होगी.

आगरा, 9 जनवरी | हर साल शहर में होने वाले 10 दिवसीय 'ताज महोत्सव' को इस बार कोरोनावायरस फैलने की आशंकाओं को देखते हुए रद्द कर दिया गया है। यह आयोजन 18 से 28 फरवरी के बीच शुरू होना था।

आगरा के पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों ने आयोजन को रद्द करने पर निराशा व्यक्त की है। क्योंकि इस आयोजन में हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। साथ ही ताजमहल के करीब स्थित शिल्पग्राम परिसर में देश भर के कारीगर अपनी कला का प्रदर्शन करने आते हैं।

संभागीय आयुक्त अनिल कुमार ने पुष्टि की है कि कोविड-19 महामारी के कारण इस साल 10-दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन करना संभव नहीं है। पिछले 24 घंटों में यहां 9 मामले दर्ज हुए हैं, जिसके बाद कुल मामले 10,348 हो गए हैं। अब तक 171 मौतें हो चुकी हैं। अभी जिले में 136 सक्रिय मामले हैं।

वहीं कोठी मीना बाजार मैदान में 'आधी रात तक बाजार' लगने की अनुमति देने के जिला प्रशासन के फैसले पर कई स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है, "यदि ताज महोत्सव को अनुमति नहीं दी जा सकती है, तो जिले के अधिकारी दूसरे कमर्शियल कार्निवल को कैसे मंजूरी दे सकते हैं?" (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 9 जनवरी | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वर्चुअल माध्यम से आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि दो मेड इन इंडिया वैक्सीनों के साथ भारत पूरी दुनिया की मानवता की रक्षा के लिए तैयार है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वैश्विक महामारी के दौरान भारत ने जो सीखा, वही आत्मनिर्भर भारत अभियान की प्रेरणा बन गया। वैश्विक महामारी के दौर में भारत ने अपनी क्षमता दिखाई। पहले पीपीई किट्स ,मास्क, वेंटीलेटर और टेस्टिंग किट बाहर से भारत मंगाता था, लेकिन आज इस कोरोना कालखंड में ही उसने ताकत बढ़ाई। आज भारत न केवल आत्मनिर्भर बना है, बल्कि कई प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करने लगा है। आज भारत दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर और सबसे तेज रिकवरी रेट वाले देशों में से एक है।

प्रधानमंत्री ने 'आत्मनिर्भर भारत में योगदान' विषय पर आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में कहा, "आज भारत एक नहीं बल्कि दो मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है, आज भी कर रहा है। दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सीन का ही इंतजार नहीं कर रही है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है, इस पर भी नजरें हैं।"

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "आप सभी ने जहां आप रह रहे हैं वहां और भारत में कोविड के खिलाफ लड़ाई में बड़ा योगदान किया है। पीएम केयर्स में दिया गया आपका योगदान भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर रहा है। भारत ने जो नई व्यवस्थाएं विकसित की हैं उनकी कोरोना की इस समय में वैश्विक संस्थाओं ने प्रशंसा की है।"

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया के कोने-कोने से हमें भले इंटरनेट से जोड़ा गया है। लेकिन हम सबका मन हमेशा से मां भारती से जुड़ा है, एक दूसरे के प्रति अपनत्व से जुड़ा है। दुनियाभर से हजारों साथियों ने भारत को जानिए क्विज कॉम्पीटिशन में हिस्सा लिया है। ये संख्या बताती है कि जड़ से भले दूर हो जाएं, लेकिन नई पीढ़ी का जुड़ाव उतना ही बढ़ रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आधुनिक टेक्नोलॉजी ने गरीब से गरीब को मजबूत करने का जो अभियान आज भारत में चल रहा है उसकी चर्चा विश्व के हर कोने में है, हर स्तर पर है। उन्होंने कहा, "बीता साल हम सभी के लिए बहुत चुनौतियों का साल रहा है, लेकिन इन चुनौतियों के बीच विश्वभर में फैले भारतीय मूल के साथियों ने जिस तरह काम किया है, अपना फर्ज निभाया है वो हम सभी के लिए गर्व की बात है। यही तो हमारी मिट्टी के संस्कार हैं।" (आईएएनएस)
 

बक्सर, 9 जनवरी | बिहार के बक्सर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में शुक्रवार की देर रात एक घर में आग लगने से कमरे में सो रही एक महिला और उसके दो बच्चों की मौत हो गई। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है।

मुफस्सिल थाना के पुलिस अधिकारी ने शनिवार को बताया कि जरीगांवा गांव में देवंती देवी अपने दो बच्चों के साथ शुक्रवार की रात अपने घर के एक कमरे में सोई हुई थी, तभी घर में आग लग गई। ग्रामीण आग पर जब तक काबू पाते तब तक देवंती देवी और उनके दो बच्चों की मौत हो गई।

पुलिस के मुताबिक, मृतक बच्चों की उम्र छह महीना और चार साल बताई जा रही है। पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा पूरे मामले की छानबीन कर रही है।

आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है, लेकिन आशंका व्यक्ति की जा रही है कि घर में आग लगने की वजह शार्ट सर्किट हो सकती है।(आईएएनएस)
 

बक्सर, 9 जनवरी | बिहार के बक्सर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में शुक्रवार की देर रात एक घर में आग लगने से कमरे में सो रही एक महिला और उसके दो बच्चों की मौत हो गई। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है।

मुफस्सिल थाना के पुलिस अधिकारी ने शनिवार को बताया कि जरीगांवा गांव में देवंती देवी अपने दो बच्चों के साथ शुक्रवार की रात अपने घर के एक कमरे में सोई हुई थी, तभी घर में आग लग गई। ग्रामीण आग पर जब तक काबू पाते तब तक देवंती देवी और उनके दो बच्चों की मौत हो गई।

पुलिस के मुताबिक, मृतक बच्चों की उम्र छह महीना और चार साल बताई जा रही है। पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा पूरे मामले की छानबीन कर रही है।

आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है, लेकिन आशंका व्यक्ति की जा रही है कि घर में आग लगने की वजह शार्ट सर्किट हो सकती है।
(आईएएनएस)

भोपाल, 9जनवरी | मध्य प्रदेश से बाहर काम पर जाने वाली युवतियों का पंजीयन किया जाएगा। यह ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। मुख्यमंत्री चौहान ने शुक्रवार को संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा, " राज्य से बड़ी संख्या में गांव से बाहर युवतियां काम की तलाश में जाती हैं, काम के लिए बाहर जाने में कोई आपत्ति नहीं है, मगर उनकी सुरक्षा जरुरी है। इसके लिए एक अभियान चलेगा, इसके लिए यह व्यवस्था की जा रही है कि गांव से जो बेटी बाहर काम के लिए जाती है, तो वह कहां काम के लिए गई है इसकी जानकारी देना हेागी। इसके साथ ही एक टेलीफोन नंबर होगा जिस पर बेटी किसी भी तरह की समस्या पर कॉल कर सकती है और सहायता व सहयोग मांग सकती है।"

वहीं भोपाल में मध्यप्रदेश आजीविका मार्ट का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, " इनमें स्व-सहायता समूहों को सशक्त बनाना एक महत्वपूर्ण कदम है। इस दिशा में निरन्तर कार्य होगा ताकि बहनें स्वयं सशक्त होकर एक सशक्त समाज की रचना में सहयोगी बनें। प्रदेश की बहनों को गरीब नहीं रहने दिया जायेगा। स्व-सहायता समूहों के गठन, उनके प्रशक्षिण, उन्हें बैंक लिंकेज दिलवाने और मार्केटिंग का लाभ दिलवाकर आर्थिक लाभ प्रदान करवाने के कार्य लगातार चलेंगे। पोषण आहार तैयार करने का कार्य अब ठेकेदार नहीं बल्कि महिला स्व-सहायता समूहों की महिलाएं करेंगी। इन समूहों के उत्पाद पोर्टल के माध्यम से दूसरे देशों तक जा सकेंगे। गरीबी मिटाने का यह बहुत बड़ा माध्यम होगा।"

चौहान ने कहा कि प्रदेश में माफिया के विरूद्ध अभियान छेड़ा गया है। इसके साथ ही नशे की लत से युवाओं को बचाने के लिये अनेक कदम उठाये गये हैं। महिलाएं भी बच्चों को नशे की तरफ बढ़ने से रोककर इस कार्य में सहयोगी बन सकती हैं।

--आईएएनएस

“इफ़ यू आर नॉट पेइंग फ़ॉर द प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट.’’ यानी अगर आप किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के लिए पैसे नहीं चुका रहे हैं, तो आप ही वो प्रोडक्ट हैं.

यदि आपने हाल ही में नेटफ़्लिक्स पर आई डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म ‘सोशल डाइलेमा’ देखी है तो ये बात आप भूल नहीं पाए होंगे.

‘सोशल डाइलेमा’ में यह बात फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और वॉट्सऐप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स और ऐप्स के संदर्भ में कही गई थी. फ़ेसबुक और वॉट्सऐप जैसे प्लेटफ़ॉर्म जिन्हें हम लगभग मुफ़्त में इस्तेमाल करते हैं, क्या वो सचमुच मुफ़्त हैं?

इसका जवाब है नहीं. ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़र्स के यानी आपके निजी डेटा से अपनी कमाई करते हैं.

अगर आप ‘यूरोपीय क्षेत्र’ के बाहर या भारत में रहते हैं तो इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप आपके लिए अपनी प्राइवेसी पॉलिसी और शर्तों में बदलाव कर रहा है.

अगर आप वॉट्सऐप इस्तेमाल करना जारी रखना चाहते हैं तो आपके लिए इन बदलावों को स्वीकार करना अनिवार्य होगा.

वॉट्सऐप प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स में बदलाव की सूचना एंड्रॉइड और आईओएस यूज़र्स को एक नोटिफ़िकेशन के ज़रिए दे रहा है.

इस नोटिफ़िकेशन में साफ़ बताया गया है कि अगर आप नए अपडेट्स को आठ फ़रवरी, 2021 तक स्वीकार नहीं करते हैं तो आपका वॉट्सऐप अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा.

यानी प्राइवेसी के नए नियमों और नए शर्तों को मंज़ूरी दिए बिना आप आठ फ़रवरी के बाद वॉट्सऐप इस्तेमाल नहीं कर सकते.

ज़ाहिर है वॉट्स आपसे ‘फ़ोर्स्ड कन्सेन्ट’ यानी ‘जबरन सहमति’ ले रहा है क्योंकि यहाँ सहमति न देने का विकल्प आपके पास है ही नहीं.

साइबर क़ानून के जानकारों का मानना है कि अमूमन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स या ऐप्स इस तरह के कड़े क़दम नहीं उठाते हैं. आम तौर पर यूज़र्स को किसी अपडेट को ‘स्वीकार’ (Allow) या अस्वीकार (Deny) करने का विकल्प दिया जाता है.

ऐसे में वॉट्सऐप के इस ताज़ा नोटिफ़िकेशन ने विशेषज्ञों की चिंताएँ बढ़ा दी हैं और उनका कहना है कि एक यूज़र के तौर पर आपको भी इससे चिंतित होना चाहिए.

नई पॉलिसी में ‘प्राइवेसी’ पर ज़ोर ख़त्म

वॉट्सऐप की पुरानी पॉलिसी में यूज़र्स की निजता पर ज़ोर दिया गया था

अगर 20 जुलाई 2020 को आख़िरी बार अपडेट की गई वॉट्सऐप की पुरानी प्राइवेसी पॉलिसी में देखें तो इसकी शुरुआत कुछ इस तरह होती है:

''आपकी निजता का सम्मान करना हमारे डीएनए में है. हमने जबसे वॉट्सऐप बनाया है, हमारा लक्ष्य है कि हम निजता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए ही अपनी सेवाओं का विस्तार करें...''

चार जनवरी, 2021 को अपडेट की गई नई प्राइवेसी पॉलिसी में ‘निजता के सम्मान’ पर ज़ोर देते ये शब्द ग़ायब हो गए हैं. नई पॉलिसी कुछ इस तरह है:

"हमारी प्राइवेसी पॉलिसी से हमें अपने डेटा प्रैक्टिस को समझाने में मदद मिलती है. अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के तहत हम बताते हैं कि हम आपसे कौन सी जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं और इससे आप पर क्या असर पड़ता है..."

प्राइवेसी पॉलिसी में क्या बदलाव हुआ है?

फ़ेसबुक ने साल 2014 में 19 अरब डॉलर में वॉट्सऐप को ख़रीदा था और सितंबर, 2016 से ही वॉट्सऐप अपने यूज़र्स का डेटा फ़ेसबुक के साथ शेयर करता आ रहा है.

अब वॉट्सऐप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी में फ़ेसबुक और इससे जुड़ी कंपनियों के साथ अपने यूज़र्स का डेटा शेयर करने की बात का साफ़ तौर पर ज़िक्र किया है:

-वॉट्सऐप अपने यूज़र्स का इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस (आईपी एड्रेस) फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी अन्य थर्ड पार्टी को दे सकता है.

-वॉट्सऐप अब आपकी डिवाइस से बैट्री लेवल, सिग्नल स्ट्रेंथ, ऐप वर्ज़न, ब्राइज़र से जुड़ी जानकारियाँ, भाषा, टाइम ज़ोन फ़ोन नंबर, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जैसी जानकारियाँ भी इकट्ठा करेगा. पुरानी प्राइवेसी पॉलिसी में इनका ज़िक्र नहीं था.

-अगर आप अपने मोबाइल से सिर्फ़ वॉट्सऐप डिलीट करते हैं और ‘माई अकाउंट’ सेक्शन में जाकर ‘इन-ऐप डिलीट’ का विकल्प नहीं चुनते हैं तो आपका पूरा डेटा वॉट्सऐप के पास रह जाएगा. यानी फ़ोन से सिर्फ़ वॉट्सऐप डिलीट करना काफ़ी नहीं होगा.

-नई प्राइवेसी पॉलिसी में वॉट्सऐप ने साफ़ कहा है कि चूँकि उसका मुख्यालय और डेटा सेंटर अमेरिका में है इसलिए ज़रूरत पड़ने पर यूज़र्स की निजी जानकारियों को वहाँ ट्रांसफ़र किया जा सकता है. सिर्फ़ अमेरिका ही नहीं बल्कि जिन भी देशों में वॉट्सऐप और फ़ेसबुक के दफ़्तर हैं, लोगों का डेटा वहाँ भेजा जा सकता है.

-नई पॉलिसी के मुताबिक़ भले ही आप वॉट्सऐप का ‘लोकेशन’ फ़ीचर इस्तेमाल न करें, आपके आईपी एड्रेस, फ़ोन नंबर, देश और शहर जैसी जानकारियाँ वॉट्सऐप के पास होंगी.

-अगर आप वॉट्सऐप का बिज़नेस एकाउंट इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जानकारी फ़ेसबुक समेत उस बिज़नेस से जुड़े कई अन्य पक्षों तक पहुँच सकती है.

-वॉट्सऐप ने भारत में पेमेंट सेवा शुरू कर दी है और ऐसे में अगर आप इसका पेमेंट फ़ीचर इस्तेमाल करते हैं तो वॉट्सऐप आपकी कुछ और निजी डेटा इकट्ठा करेगा. मसलन, आपका पेमेंट अकाउंट और ट्रांज़ैक्शन से जुड़ी जानकारियाँ.

क्या इन सब बदलावों का आपकी रोज़र्मरा की ज़िंदगी में कोई असर पड़ेगा? क्या आप जो मैसेज, वीडियो, ऑडियो और डॉक्युमेंट वॉट्सऐप के ज़रिए एक-दूसरे को भेजते हैं, उसे लेकर आपको सचेत हो जाना चाहिए?

वॉट्सऐप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी और इस्तेमाल की शर्तों में बदलाव कर रहा है.

यही जानने के लिए हमने साइबर और टेक्नॉलजी लॉ के विशेषज्ञों से बात की.

‘आग के भवँर सी है वॉट्सऐप की नई पॉलिसी’

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और ‘वॉट्सऐप लॉ’ किताब के लेखक पवन दुग्गल का मानना है कि वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी यूज़र्स को ‘आग के भँवर’ में घसीटने जैसी है.

बीबीसी से बातचीत में पवन दुग्गल ने कहा, “वॉट्सऐप की नई पॉलिसी न सिर्फ़ भारतीयों की निजता का संपूर्ण हनन है बल्कि भारत सरकार के क़ानूनों का उल्लंघन है.”

हालाँकि वो ये भी कहते हैं कि भारत के मौजूदा क़ानून वॉट्सऐप के नियमों पर रोक लगाने में पूरी तरह कारगर नहीं हैं.

उन्होंने कहा, “वॉट्सऐप जानता है कि भारत उसके लिए कितना बड़ा बाज़ार है. साथ ही वॉट्सऐप ये भी जानता है कि भारत में साइबर सुरक्षा और निजता से जुड़े ठोस क़ानूनों का अभाव है.”

पवन दुग्गल कहते हैं, “वॉट्सऐप ने अपना होमवर्क अच्छी तरह किया है और यही वजह है कि वो भारत में अपने पाँव तेज़ी से पसारना चाहता है क्योंकि भारतीयों का निजी डेटा इकट्ठा करने और उसे थर्ड पार्टी तक पहुँचाने के लिए उसे किसी तरह की रोक-टोक का सामना नहीं करना पड़ेगा.”

कंज़्यूमर्स डेटा का अध्यनन करने वाली जर्मन कंपनी स्टैटिस्टा के मुताबिक़ जुलाई 2019 तक भारत में वॉट्सऐप के 40 करोड़ यूज़र्स थे.

भारतीय क़ानूनों का उल्लंघन है वॉट्सऐप की नई पॉलिसी

पवन दुग्गल कहते हैं कि भारत में न ही साइबर सुरक्षा से जुड़ा कोई मज़बूत क़ानून है, न ही पर्सनल डेटा प्रोक्टेशन से जुड़ा और न ही प्राइवेसी से जुड़ा.

वो कहते हैं, “भारत में एकमात्र एक क़ानून है जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन और साइबर सुरक्षा पर कुछ हद तक नज़र रखता है. वो है- प्रोद्यौगिकी सूचना क़ानून (आईटी ऐक्ट), 2000. दुर्भाग्य से भारत का आईटी ऐक्ट (सेक्शन 79) भी वॉट्सऐप जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए काफ़ी लचीला है.”

पवन दुग्गल के अनुसार, वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी आईटी ऐक्ट का उल्लंघन है. ख़ासकर इसके दो प्रावधानों का:

1) इन्फ़ॉर्मेशन टेक्नॉलजी इंटमिडिएरी गाइडलाइंस रूल्स, 2011

2) इन्फ़ॉर्मेशन टेक्नॉलजी रीज़नेबल सिक्योरिटी पैक्टिसेज़ ऐंड प्रोसीज़र्स ऐंड सेंसिटिव पर्सनल डेटा ऑफ़ इन्फ़ॉर्मेशन रूल्स, 2011

वॉट्सऐप एक अमेरिकी कंपनी है और इसका मुख्यालय अमेरिका के कैलीफ़ोर्निया राज्य में स्थित है. वॉट्सऐप कहता है कि यह कैलीफ़ोर्निया के क़ानूनों के अधीन है.

वहीं, भारत के आईटी ऐक्ट की धारा-1 और धारा-75 के अनुसार अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर भारत के बाहर स्थित है लेकिन उसकी सेवाएँ भारत में कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पर भी उपलब्ध हैं तो वो भारतीय आईटी ऐक्ट के अधीन भी हो जाएगा.

यानी वॉट्सऐप भारत के आईटी एक्ट के दायरे में आता है, इसमें कोई शक नहीं है. दूसरी बात, वॉट्सऐप भारतीय आईटी ऐक्ट के अनुसार ‘इंटरमीडिएरी’ की परिभाषा के दायरे में आता है.

आईटी एक्ट की धारा-2 में इंटरमीडिएरीज़ को मोटे-मोटे तौर पर परिभाषित किया गया है, जिसमें दूसरों का निजी डेटा एक्सेस करने वाले सर्विस प्रोवाइडर्स शामिल हैं.

आईटी ऐक्ट के सेक्शन-79 के अनुसार इंटरमीडिएरीज़ को यूज़र्स के डेटा का इस्तेमाल करते हुए पूरी सावधानी बरतनी होगी और डेटा सुरक्षित रखने की ज़िम्मेदारी उसी की होगी.

पवन दुग्गल कहते हैं कि अगर वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी और शर्तों को देखें तो ये कहीं से भी आईटी एक्ट के प्रावधानों पर खरी नहीं उतरतीं.

‘वॉट्सऐप को रोकने के लिए फ़िलहाल कोई क़ानून नहीं’

साइबर और टेक्नॉलजी लॉ मामलों की विशेषज्ञ पुनीत भसीन कहती हैं कि वॉट्सऐप जो कर रहा है, वो कुछ नया नहीं है.

उन्होंने कहा, “वॉट्सऐप के पॉलिसी अपडेट सहमति पर हमारी नज़र इसलिए जा रही है क्योंकि ये किसी न किसी रूप में हमें अपनी नीतियों की जानकारी दे रहा है और हमसे सहमति माँग रहा है. वरना लगभग हर ऐप बिना हमारी मंज़ूरी के हमारा निजी डेटा एक्सेस कर लेते हैं.”

पुनीत भसीन भी मानती हैं कि भारत में प्राइवेसी से सम्बन्धित क़ानूनों का अभाव है इसलिए वॉट्सऐप के लिए भारत जैसे देशों को टारगेट करना आसान हो जाता है.

जिन देशों में प्राइवेसी और निजता से जुड़े कड़े क़ानून मौजूद हैं, वॉट्सऐप को उनका पालन करना ही पड़ता है.

अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि वॉट्सऐप यूरोपीय क्षेत्र, ब्राज़ील और अमेरिका, तीनों के लिए अलग-अलग नीतियाँ अपनाता है.

इसकी यूरोपीय संघ (ईयू) और यूरोपीय क्षेत्रों के तहत आने वाले देशों के लिए अलग, ब्राज़ील के लिए अलग और अमेरिका के यूज़र्स के लिए वहाँ के स्थानीय क़ानूनों के तहत अलग-अलग प्राइवेसी पॉलिसी और शर्तें हैं.

वहीं, भारत में यह किसी विशेष क़ानून का पालन करने के लिए बाध्य नज़र नहीं आता.

पुनीत भसीन कहती हैं कि विकसित देश अपने नागरिकों की निजता को लेकर बहुत गंभीर रहते हैं और उनके क़ानूनों में दायरे में रहकर काम न करने वाले सर्विस प्रोवाइडर्स या ऐप्स को प्ले स्टोर में ही जगह नहीं मिलती.

वो कहती हैं, “वॉट्सऐप के ज़रिए अगर किसी के निजी डेटा का गंभीर दुरुपयोग हो जाए तो वो अदालत में मुक़दमा ज़रूर कर सकता है और इस मामले में आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई भी हो सकती है लेकिन वॉट्सऐप को लोगों के सामने डेटा को लेकर अपनी शर्तें रखने से रोके जाने के लिए फ़िलहाल देश में कोई क़ानून नहीं है.”

'अपना फ़ैसला लोगों पर थोप रहा है वॉट्सऐप'

सुप्रीम कोर्ट में वकील और साइबर क़ानून विशेषज्ञ डॉक्टर कनिका सेठ का भी मानना है कि वॉट्सऐप का यूज़र्स पर अपनी एकतरफ़ा नीतियों को थोपने का फ़ैसला चिंताजनक है.

उन्होंने बीबीसी से बातचीत में कहा, “अभी हमारे देश में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लंबित है और उससे पहले ही वॉट्सऐप का ये क़दम उठाना परेशानी में डालने वाला है.”

पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में कई कड़े और प्रगतिशील प्रावधान हैं जो लोगों की निजी जानकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं.

यूरोपियन संघ के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (जीडीपीआर) की तर्ज़ पर प्रस्तावित इस विधेयक में नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी सज़ा और मुआवज़े का प्रावधान रखा गया है.

डॉक्टर कनिका के मुताबिक़, “अब चूँकि वॉट्सऐप इस बिल के पास होने से पहले ही अपनी पॉलिसी बदल रहा है, ऐसे में बिल पास होने के बाद इस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा. वॉट्सऐप पहले ही लोगों का निजी डेटा स्टोर, प्रोसेस और शेयर कर चुका होगा.”

वो कहती हैं, “क्या लोगों से उनकी निजी जानकारी माँगी जा सकती है और अगर हाँ तो उसका किस-किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? भारत में इन सवालों का जवाब देने वाला कोई क़ानून अभी मौजूद नहीं है. ऐसे में वॉट्सऐप की नई नीतियों और शर्तों को देखकर लगता है कि देश में कड़े प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है.”

निजता का अधिकार और निजता की सुरक्षा: सरकार को क्या करना चाहिए?

पवन दुग्गल, पुनीत भसीन और कनिका सेठ, ये तीनों विशेषज्ञ इस बात पर एकमत हैं कि सरकार को वॉट्सऐप और निजता को प्रभावित करने वाले ऐसे दूसरे मामलों में तुरंत दख़ल देने की ज़रूरत है.

पुनीत भसीन के अनुसार, “भारत में अब भी ज़्यादातर क़ानून वही हैं जो सैकड़ों बरस पहले अंग्रेज़ों ने बनाए थे. कुछेक क़ानूनों में थोड़ा-बहुत संशोधन करके बाक़ियों को हम आज भी वैसे का वैसे इस्तेमाल कर रहे हैं.”

वो कहती हैं, “मारपीट, हत्या और डकैती...ये ऐसे कुछ अपराध हैं जिनकी प्रकृति आमतौर पर नहीं बदलती लेकिन चोरी और धोखाधड़ी जैसे अपराधों की प्रकृति तकनीक के विकसित होने के साथ-साथ तेज़ी से बदल रहा है. ऐसे में हमारे क़ानूनों को भी उतनी ही तेज़ी से बदलने की ज़रूरत है.”

पुनीत भसीन कहती हैं, “आज के ज़माने में हमें डायनमिक क़ानूनों की ज़रूरत है. ख़ासकर, साइबर और तकनीत से जुड़े क़ानूनों की तो नियमित समीक्षा होनी चाहिए. सरकार को इसके एक अलग समिति ही बना देनी चाहिए.”

न सिर्फ़ जनता बल्कि सरकार और लोकतंत्र को भी ख़तरा

भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने साल 2017 में पुट्टुस्वामी बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया मामले में अपने ऐतिहासिक कहा था निजता का अधिकार हर भारतीय का मौलिक अधिकार है. अदालत ने इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 यानी जीवन के अधिकार से जोड़ा था.

पवन दुग्गल कहते हैं, “भारतीय संविधान के अनुसार देश के हर नागरिक को न सिर्फ़ जीवन बल्कि गरिमापूर्ण जीवन का मौलिक अधिकार है. लेकिन क्या सरकार अपने नागरिकों के इस मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए कोई क़ानून बना रही है? हमें इस सवाल का जवाब सरकार से पूछना होगा और सरकार को भी इसका जवाब देना होगा.”

कनिका सेठ कहती हैं कि लोगों की निजी जानकारियों और डेटा के ख़तरे में पड़ने से न सिर्फ़ उनकी ज़िंदगी पर असर पड़ेगा बल्कि ये सरकार और लोकतंत्र के लिए भी ख़तरनाक है.

2019 में इसराइली कंपनी पेगासस ने कैसे वॉटसऐप के ज़रिए हज़ारों भारतीयों की जासूसी की, ये सबके सामने है. साल 2016 के अमेरिकी चुनावों में फ़ेसबुक का कैंब्रिज एनालिटिका स्कैंडल भी किसी से छिपा नहीं है.

हाल के कुछ दिनों में भारत में भी फ़ेसबुक की भूमिका पर सवाल उठे हैं. ऐसे में जब वॉट्सऐप फ़ेसबुक के अधीन है और यह सार्वजनिक तौर पर फ़ेसबुक और इससे जुड़ी कंपनियों से यूज़र्स का डेटा शेयर करने की बात कह रहा है तो इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए. (bbc)

उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़-रायबरेली सीमा से गुजरने वाली शारदा सहायक नहर में स्तनधारी डॉल्फिन को धारदार हथियार से मारने का मामला सामने आया है। डॉल्फिन को मारने की घटना 31 दिसम्बर की सुबह की है लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर मामला प्रकाश में तब आया जब सात दिन बाद शुक्रवार की सुबह डॉल्फिन को मारने का वीडियो वायरल हो गया।

 डॉल्फिन को मारने वालों में शामिल तीन लोगों को नवाबगंज थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अन्य शामिल लोगों की तलाश जारी है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस द्वारा मारने वालों पर कार्यवाई तब हुई जब वीडियो वायरल हुआ।
 
भारत सरकार ने 'गंगा डॉल्फिन' को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी है। देश में गंगा डॉल्फिन की कुल आबादी का ठीक-ठीक आंकड़ा उपलब्ध तो नहीं है लेकिन विभिन्न अनुमानों से पता चलता है कि भारत में गंगा डॉल्फिन की आबादी लगभग 2500 से 3000 तक हो सकती है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा प्रत्येक वर्ष 5 अक्तूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है।
 
गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन को अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) द्वारा लुप्तप्राय घोषित भी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिसम्बर 2020 में राष्ट्रीय गंगा परिषद (एनजीसी) की पहली बैठक में  प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर 'प्रोजेक्ट डॉल्फिन' को मंजूरी मिली थी।
 
लेकिन अभी भी ग्रामीणों में डॉल्फिन की सही पहचान नहीं है। प्रतापगढ़ जिले में डॉल्फिन को मारने की घटना में वन विभाग, पुलिस प्रशासन से लेकर आम ग्रामीणों में एक राय है कि डॉल्फिन को मारने वालों ने बड़ी मछली समझकर मौत के घाट उतार दिया।

 
शारदा सहायक नहर पर घटना के दौरान घटना स्थल से कुछ दूर चाय की दुकान पर मौजूद तुलसीराम पाल से हमने बात की। तुसलीराम बताते हैं कि "मैं उस चाय की दुकान पर था। लगभग आधे घण्टे से हल्ला (शोर) हो रहा था। चाय की दुकान पर लोगों ने बताया कि नहर में 50 से 60 किलो तक की मछली आ गई है। जब हमने वहां जाकर देखा तो मछली नहर की पटरी पर मरी पड़ी थी। तब मैंने गांव के प्रधान मनोज कुमार सिंह को सूचना दी।"
 
तुलसीराम कहते हैं, "वहां कोई सही-सही नहीं जानता था कि वह क्या है? कोई बड़ी मछली कह रहा था तो कोई डॉल्फिन कह रहा था। लेकिन लोग निवाला (भोजन) बनाना चाह रहे थे और बड़ी मछली समझकर मार दिया।"
 
डॉल्फिन को मारने में शामिल अज्ञात लोगों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9 और 51 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अभी तक गिरफ्तार तीनों अपराधी ऊंचाहार थाना रायबरेली जिले के हैं। इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है बाकी शामिल लोगों की पुलिस तलाश कर रही है। गिरफ्तार लोगों में राहुल पुत्र अयोध्या प्रसाद, अनोज पुत्र रामपाल और राहुल पुत्र छोटे लाल शामिल हैं।
 
डॉल्फिन को मारने की ख़बर नवाबगंज थाने में ग्राम प्रधान मनोज कुमार सिंह ने दी थी। हमने मनोज कुमार सिंह से बात की। प्रधान मनोज कुमार ने बताया कि "ख़बर मिलने पर जब हम घटना स्थल पर पहुंचे तो मछली (डॉल्फिन) किनारे मरी पड़ी थी। इसके बाद हमने प्रशासन को सूचना दी। मछली के शव को 31 दिसम्बर को शाम 7 बजे तक सील करवा कर वन विभाग को सौंप दिया गया।"
 
क्षेत्रीय वन अधिकारी आर. के. सिंह ने बताया कि ग्रामीणों को डॉल्फिन की सही पहचान नहीं थी उन्होंने बड़ी मछली समझकर मार डाला। सिंह कहते हैं कि "डॉल्फिन शारदा नदी से भटक कर नहर में आ गई थी। नहर में पानी कम हुआ तो लोगों ने देखा होगा। हमें जैसे ही पता चला हमने रिपोर्ट कर लिया। 
 
वन अधिकारी से पूछा कि मारने वालों का क्या उद्देश्य था? तो वे कहते हैं कि "गांव वालों बड़ी मछली समझकर मार डाला, वे सोचे मिलकर दावत करेंगे। गिरफ्तार तीनों ग्रामीणों ने बताया कि साहब हम जान नहीं पाए ये क्या है? हमने बड़ी मछली देखी और मार दिया।"
 
घटना स्थल पर मौके पर पहुंचे नवाबगंज थाना प्रभारी का कहना है कि "हमारे पहुंचने से पहले घटना स्थल से मारने वाले भाग चुके थे। मछली को मारते हुए वीडियो वायरल हुआ। इसी आधार पर हमने पता लगाया और कल ही तीन लोगों को जेल भेज दिया। बाकी को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है।"
 
क्या गिरफ्तार लोगों को पता है कि उन्होंने राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को मारा है? इसपर थाना प्रभारी का कहना है कि "गिरफ्तार तीनों बिल्कुल अनपढ़ हैं। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे काटकर खाने के चक्कर में थे।"
 
ऐसे में सवाल उठाता है कि जिस डॉल्फिन को बचाने के लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है, उसके बारे में लोगों को कितनी जानकारी है? (downtoearth)

हरियाणा के पंचकुला जिले में मुर्गी पालने वाले दो फार्मों में आईसीएआर-एनआईएचएसएडी से एवियन फ्लू (बर्ड फ्लू) के पॉजीटिव नमूने मिलने, गुजरात के जूनागढ़ जिले में प्रवासी पक्षियों और राजस्‍थान के सवाई माधोपुर, पाली, जैसलमेर और मोहर जिलों में कौओं में पॉजीटिव नमूने मिलने की पुष्टि होने के बाद केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने प्रभावित राज्‍यों को सुझाव दिया है कि वे एवियन फ्लू बीमारी को रोकने के लिए कार्य योजना के अनुसार काम करें।

अब तक छह राज्यों (केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और गुजरात) में इस बीमारी की पुष्टि हो चुकी है। यह जानकारी प्राप्‍त हुई है कि केरल के दोनों प्रभावित जिलों में इस बीमारी से प्रभावित मुर्गियों को मारने का काम पूरा हो चुका है। संक्रमण को समाप्‍त करने की प्रक्रिया चल रही है।

एवियन फ्लू से अप्रभावित राज्यों से आग्रह किया गया है कि वे पक्षियों के बीच किसी भी असामान्य मृत्यु दर पर नजर रखें और तुरंत इसकी जानकारी दें ताकि आवश्यक उपाय तेजी से किए जा सकें।

निगरानी और महामारी विज्ञान से जुड़ी जांच के लिए केरल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के प्रभावित राज्यों का दौरा करने के लिए केन्‍द्रीय टीमों को तैनात किया गया है।

दिल्ली के हस्‍तसाल गांव के डीडीए पार्क में 16 पक्षियों की असामान्य मृत्यु भी दर्ज की गई है। एनसीटी दिल्ली के पशुपालन विभाग ने एहतियाती कदम उठाए हैं और नमूने आईसीएआर-एनआईएचएसएडी को भेज दिए हैं और जांच रिपोर्ट का इंतजार है।

इस बीमारी के बारे में मुर्गी पालने वाले किसानों और आम जनता (अंडे और चिकन के उपभोक्ताओं) को जागरूक करना महत्वपूर्ण है। चिकन और अंडे की खपत के बारे में उपभोक्ता का विश्वास बहाल करने के लिए सचिव (एएचडी) से प्राप्‍त जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजी गई है।

स्वास्थ्य मंत्रालय से इस संबंध में उचित सलाह जारी करने का अनुरोध किया गया है ताकि अफवाहों से प्रभावित उपभोक्ता के विश्वास को बहाल किया जा सके। साथ ही, राज्यों से पोल्ट्री या पोल्ट्री उत्पादों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अनुरोध किया गया है जो उबलने/ खाना पकाने के बाद खपत के लिए सुरक्षित हैं, जिसके लिए केन्‍द्रीय सहयोग उपलब्ध रहेगा। (downtoearth)

कोरोना काल में सैनेटाइजर और मास्क जीवन का हिस्सा बन गए हैं। घर से निकलने से पहले हर कोई मास्क लगाकर निकल रहा है। कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक संक्रमण को रोकने के लिए मास्क जरूरी भी है। ऐसा ना करने पर भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इन सबके बीच एक सवाल से लोग काफी परेशान भी हैं क्या अकेले में कार में सफर के दौरान भी मास्क लगाना अनिवार्य है?

इसी सवाल का जवाब केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में दिया है। इस सवाल के जवाब में केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि हमारी तरफ से ऐसी कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं की गई है। यानी कि अगर कोई शख्स कार में अकेले सफर कर रहा है तो उसके लिए मास्क लगाना अनिवार्य नहीं है।

दरअसल, दिल्ली में अकेले गाड़ी में ड्राइविंग करते वक्त मास्क ना लगाने पर लोगों का दो हजार का चालान काटा जाता है। इससे पहले चालान की राशि 500 रुपये रखी गई थी। यही वजह है कि दिल्ली हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की गई है। कुछ वकीलों की चालान भी बंद गाड़ी में ड्राइव करते हुए किए गए थे।

जिसके बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें बंद कार में चालान काटने को गैरकानूनी बताते हुए चुनौती दी गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार, डिजास्टर मैनेजमेंट और स्वास्थ्य मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। जिसके जवाब में केंद्र सरकार की तरफ से यह हलफनामा कोर्ट में दाखिल किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट बंद कार में मास्क ना लगाने पर चालान काटने को गैरकानूनी बताने वाली याचिकाओं पर अब 12 जनवरी को सुनवाई करेगी। (navjivan)

नई दिल्ली, 8 जनवरी | सीबीआई ने गुड़गांव पुलिस में तैनात तत्कालीन एक सहायक पुलिस आयुक्त एक इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर समेत चार पुलिसकर्मियों को 2017 में गुरुग्राम के एक निजी स्कूल में 7 साल की बच्चे की हत्या के संबंध में अपना आरोप पत्र दाखिल किया। सीबीआई ने 22 सितंबर 2017 को हरियाणा सरकार के अनुरोध और केंद्र सरकार की अधिसूचना पर तत्काल मामला दर्ज किया था।

गुरुग्राम पुलिस ने 8 सितंबर, 2017 को गुरुग्राम के एक निजी स्कूल में कक्षा दूसरी के सात वर्षीय लड़के की हत्या से संबंधित मामला दर्ज किया था।

अधिकारी ने कहा कि वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर, जिसमें अपराध स्थल का निरीक्षण, फोरेंसिक जांच, सीसीटीवी फुटेज, विभिन्न कॉल रिकॉर्ड, परिस्थितिजन्य सबूत और कई व्यक्तियों के पूछताछ के बाद जांच के बाद सीबीआई ने एक छात्र को गिरफ्तार किया था।

उन्होंने कहा, "सीबीआई जांच के दौरान यह पता चला कि गुरुग्राम पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए एक स्कूल बस कंडक्टर की हत्या के मामले में शामिल नहीं था, जिसके बाद जांच आगे भी जारी रही।"

अधिकारी ने कहा, "आगे की जांच के दौरान, कथित पुलिस अधिकारियों की भूमिका सामने आई और उनके खिलाफ एक आरोप पत्र दायर किया गया है।"(आईएएनएस)

तिरुवनंतपुरम, 8 जनवरी | केरल के 14 जिलों में 46 केंद्रों पर कोविड-19 टीकाकरण के लिए ड्राई रन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसकी जानकारी केरल के स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को दी। विभाग ने एक बयान में कहा कि यह अभ्यास राज्य के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सफल रहा।

बयान में कहा, "राज्य के सभी केंद्रो में सभी अनिवार्य परीक्षण रन आयोजित किए गए थे।"

राज्य ने केंद्र से कोरोना के टीके की 5 लाख खुराक देने का अनुरोध किया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि भले ही खुराक की मात्रा अधिक हो, लेकिन विभाग के पास उन्हें स्टोर करने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

केरल में पहला कोरोनावायरस टीकाकरण ड्राई रन 2 जनवरी को तिरुवनंतपुरम, पलक्कड़, वायनाड और इडुक्की जिलों में 6 केंद्रों पर आयोजित किया गया था।

अधिकारियों ने कहा कि राज्य में वर्तमान वैक्सीन भंडारण क्षमता 10 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन खुराक के लिए पर्याप्त है। (आईएएनएस)

चंडीगढ़, 8 जनवरी। हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को पंचकूला जिले के उन दो पोल्ट्री फॉर्मो के एक किमी के दायरे के क्षेत्र को संक्रमिक क्षेत्र घोषित किया है, जहां पक्षी एविएन इंफ्लूएंजा (एच5एन8) से संक्रमित पाए गए हैं। साथ ही इस क्षेत्र के 166,128 पक्षियों को मारने की घोषणा की है। राज्य के पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने यह जानकारी दी। राज्य ने इन क्षेत्रों से पोल्ट्री सामानों की आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, दो संक्रमित फॉर्मो के एक किमी के दायरे में आने वाले पांच पोल्ट्री फार्मों के 166,128 पक्षियों को वायरस के आगे प्रसार को रोकने के लिए मारा जाएगा।

यह देखते हुए कि राज्य सरकार राज्य में पोल्ट्री व्यवसाय पर प्रभाव के प्रति चिंतित है, दलाल ने कहा कि पंचकूला में पोल्ट्री फार्मों में पक्षियों की असमान्य मौत के बारे में राज्य को सूचित करते ही क्लिनिकल जांच की गई।

जांच के दौरान, यह पता चला कि पिछले एक महीने में लगभग चार लाख पक्षी पोल्ट्री फॉर्मों में मर चुके हैं, और इन मृत पक्षियों के नमूने शुरू में जालंधर में क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशाला में भेजे गए थे।

रिपोर्ट में देरी के कारण, नमूने भोपाल में राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान में भेजे गए थे।

इसकी रिपोर्ट के अनुसार, दो पोल्ट्री फार्म के पक्षी एवियन इन्फ्लूएंजा से संक्रमित पाए गए थे।

उन्होंने कहा कि हालांकि यह बर्ड फ्लू स्ट्रेन कम रोगजनक है, राज्य ने एहतियात के तौर पर प्रभावित पोल्ट्री फार्मों के लिए एक अधिसूचना जारी की है। (आईएएनएस) 

भोपाल, 9 जनवरी | मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद सरकार की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। बर्ड फलू की रोकथाम के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य के 52 में से 21 जिलों में कौओं और बगुलों की मौत हुई है। वहीं नौ जिलों में तो बर्ड फ्लू की पुष्टि भी हो चुकी है। प्रदेश में अब-तक नौ जिलों इंदौर, मंदसौर, आगर, नीमच, देवास, उज्जैन, खण्डवा, खरगौन और गुना में कौओं में बर्ड फ्लू वायरस की पुष्टि हो चुकी है। अब-तक 21 जिलों से 885 कौओं और नौ बगुलों की मृत्यु हुई है। विभिन्न जिलों से 293 सैम्पल राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा रोग अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल को जांच के लिये भेजे गये हैं।

इंदौर और नीमच जिले में बर्ड फ्लू से प्रभावित क्षेत्र के आस-पास कुक्कुट बाजार आदि को सतर्कता एवं सावधानी की ²ष्टि से अगले सात दिनों के लिये बंद किया गया है। वहीं एहतियात के तौर पर इंदौर के चिकन मार्केट में लगभग 200 मुर्गियों और 700 अण्डों तथा नीमच जिले के चिकिन मार्केट की दुकानों की लगभग 450 मुर्गियों को खत्म किया गया है।

पशुपालन विभाग ने कुक्कुट पालकों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न देते हुए अनावश्यक भ्रम या भय की स्थिति उत्पन्न न होने दें। सभी जिलों में रोग नियंत्रण की कार्रवाई भारत सरकार की एडवाइजरी के अनुसार की जा रही है। केंद्र एवं राज्य शासन की एडवाइजरी के अनुसार पूर्ण सावधानी एवं सतर्कता बरतें। (आईएएनएस)

चंडीगढ़, 8 जनवरी | पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वैक्सीन जैसे ही मिलती है हम उसका सुचारू रुप से टीकाकरण करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि राज्यव्यापी टीकाकरण अभियान के लिए ड्राई रन सफल रहा।

उन्होंने मीडिया से कहा, "सभी लॉजिस्टिक्स पर काम किया जा चुका है और हम इसे चलाने के लिए तैयार हैं।"

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, "पूरी टीकाकरण प्रक्रिया की समीक्षा की गई है। कर्मचारियों को वैक्सीन के प्रबंधन के सभी पहलुओं से परिचित कराया गया है। परिचालन पहलुओं की गहन समीक्षा की गई है और कोविन पोर्टल की व्यवहार्यता की निगरानी की गई है।"

सिद्धू ने कहा, "अभी तक हमारे पास 1,000 प्रशिक्षित वैक्सीनेटर और चार सहायक टीम के सदस्य हैं। राज्य प्रति दिन टीके की चार लाख खुराक देने के लिए तैयार है। टीका पहले से पंजीकृत लाभार्थियों की सहमति से ही दिया जाएगा। पहले चरण में, निजी और सार्वजनिक सुविधाओं के 1.6 लाख हेल्थकेयर वर्कर्स को दिया जाएगा, इसके बाद पुलिस और राजस्व अधिकारियों सहित अन्य फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं को शामिल किया जाएगा। इसके बाद, बुजुर्ग और अधिक जरुरतमंद वाले लोगों को टीका लगाया जाएगा।"(आईएएनएस)

चेन्नई, 8 जनवरी | अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बैंकरों को प्राथमिकता के आधार पर कोविड -19 वैक्सीन प्रदान करने का अनुरोध किया। एक पत्र में, एआईबीईए के महासचिव सी.एच. वेंकटचलम ने पीएम मोदी से बैंक कर्मचारी और अधिकारियों को टीकाकरण प्राप्त करने वाले कोविड-19 योद्धाओं के साथ प्राथमिकता वाले वर्ग के तहत शामिल करने का अनुरोध किया, क्योंकि उन्होंने पूरे महामारी की अवधि के दौरान लोगों के लिए अपनी निरंतर सेवाएं दी हैं।

वेंकटचलम ने कहा, जब बस और रेलगाड़ियां नहीं चल रही थीं और प्लेन नहीं उड़ रहे थे, तब भी बैंक शाखाएं, महानगरों से लेकर छोटे-छोटे शहरों तक, लोगों की सेवा के लिए खुले रहीं। इस दौरान कई बैंक कर्मचारी और अधिकारी इस संक्रमण का शिकार हो गए। कई ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अपना बहुमूल्य जीवन खो दिया है।

इसी तरह, कई बैंक कर्मचारी संक्रमित हो गए और सामान्य स्वास्थ्य में वापस आने में कामयाब रहे। वेंकटचलम ने कहा कि अब भी बैंक कर्मचारी इस तरह के खतरे की परिस्थितियों में काम कर रहे हैं।  (आईएएनएस)

बिहार में अफगानी नागरिकों द्वारा लोगों को सूद पर पैसे देना कोई नई बात नहीं है. पुलिस-प्रशासन की नाक के नीचे मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा भी हवाला के पैसे से ही चल रहा है.

  डॉयचे वैले पर मनीष कुमार का लिखा-

गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की बंगाली लघु कथा काबुलीवाला का नायक रहमत भारत आया तो था मेवा बेचने, लेकिन अपने भोलेपन की वजह से उसने नन्हीं सी बच्ची मिनी के दिल पर भी कब्जा जमा लिया था. किंतु आज का ‘रहमत' न तो उतना भोला रहा और न ही अब मेवा बेच रहा है. समय के साथ दुनिया बदली तो मौसमी कारोबार के सिलसिले में अफगानिस्तान से आने वाले कुछ लोग यहां सूद पर पैसे देने का धंधा करने लगे. कुछ तो लंबे अरसे से यहां रह रहे हैं, फर्राटेदार हिंदी बोलते हैं. लोगों से इतने घुल-मिल गए हैं कि इन पर किसी को शक नहीं होता. स्थानीय लोगों की मदद से आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व अन्य जरूरी कागजात भी बनवा लिए. किंतु कुछ दिन पहले एक इनपुट के आधार पर कटिहार में पकड़े गए पांच अफगानी नागरिकों से पूछताछ में सामने आए तथ्य कुछ और ही इशारा कर रहे हैं. सुरक्षा एजेंसियां इनसे पूछताछ के बाद पूरी सघनता से जांच-पड़ताल कर रही है.

कटिहार शहर के चौधरी मुहल्ले से अफगान मूल के पांच नागरिकों को पुलिस ने 15 दिसंबर को गिरफ्तार किया था. जिस समय इन्हें पकड़ा गया था उस समय पुलिस को भी इतने बड़े नेटवर्क का अंदेशा नहीं था. कई राउंड की पूछताछ के दौरान परत दर परत मामला खुलता गया और चौंकाने वाली कई जानकारियां सामने आईं. पुलिस कप्तान विकास कुमार के अनुसार ये सभी पश्चिम बंगाल, सीमांचल व आसपास के इलाके में मनी लॉड्रिंग में संलिप्त थे. जानकारी के अनुसार ये सभी पांच साल से यहां रह रहे थे. इनके कब्जे से पांच लाख रुपये नकद, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पंद्रह मोबाइल फोन, चार मोटरसाइकिल, वीजा-पासपोर्ट तथा करोड़ों के लेन-देन के कागजात बरामद किए गए. प्रारंभिक पूछताछ के बाद इन्हें जेल भेज दिया गया. बाद में इन्हें फिर रिमांड पर लिया गया. पूछताछ के दौरान पता चला कि इन लोगों ने छ्दम नामों से किशनगंज, कोलकाता, गुवाहाटी व दरभंगा में भी ठिकाना बना रखा था. 

बिहार में इस इमारत से हुई गिरफ्तारी

कई बार जा चुके हैं नेपाल व पाकिस्तान भी
जिन पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया वे अफगानिस्तान के पख्तून प्रांत के सारंग जिले के रहने वाले हैं. पकड़े गए लोगों में मो. दाउद, मो. कामरान, मो. फजल मोहम्मद, मो. राजा खान तथा गुलाम मोहम्मद शामिल हैं. ये सभी चौधरी मुहल्ले में मोनाजिर के मकान में किराया लेकर रह रहे थे. मोनाजिर की मदद से ही इन्होंने सभी कागजात भी बनवाया था. मो. अलमर खान छापेमारी के दौरान पुलिस की नजर से भागने में सफल रहा. मकान मालिक मोनाजिर भी फरार है. यहां रहने के दौरान इनलोगों ने आसपास के लोगों से स्वयं के भारतीय होने की बात कही थी. मकान मालिक मोनाजिर हसन सहित पकड़े गए विदेशियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है. पकड़े गए विदेशियों में से तीन के पास पासपोर्ट थे, लेकिन दो बिना पासपोर्ट के ही यहां रह रहे थे.

पुलिस अधीक्षक के अनुसार पूछताछ में पता चला है कि इन लोगों ने कटिहार, कोलकाता, किशनगंज एवं गुवाहाटी से अपने जन्म प्रमाणपत्र व आधार कार्ड बनवाए थे. एक-दो के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर में शादी तक रचा ली और उन्हें बच्चे भी हैं. पुलिस के अनुसार ये सभी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल व बांग्लादेश की भी यात्रा कर चुके हैं. फिलहाल जेल में बंद कामरान कई बार पाकिस्तान जा चुका है. अलमर के भी कई बार पाकिस्तान जाने की सूचना है. उसने लाहौर में अपने पिता का इलाज कराया था. इस सूचना के बाद सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं. अलमर तथा मकान मालिक मोनाजिर की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) का गठन किया गया है. सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार आरोपितों में से एक के बेटे को अफगानिस्तान में बम विस्फोट के एक मामले में फंसा दिया गया था. वह अपने देश लौटना चाह रहा था, लेकिन साथियों व अन्य लोगों ने उसे वापस नहीं जाने दिया.

कंपनी बना कर रहे थे सूद का धंधा
सूत्रों के अनुसार मनी लॉड्रिंग का काम ये सभी सूद के धंधे की आड़ में कर रहे थे. इसके लिए इन्होंने दाउद मनी लैंडर्स नामक एक कंपनी बना रखी थी. हालांकि कटिहार जिले के संबंधित अधिकारी ने साफ कहा है कि विदेशी नागरिकों के नाम कटिहार में फाइनेंस व लीजिंग का कोई लाइसेंस निर्गत नहीं किया गया है. साफ है, इन सभी के द्वारा किया जा रहा सूद का धंधा पूरी तरह गैरकानूनी था. इन पांच अफगानी नागरिकों की गिरफ्तारी के दौरान सर्च ऑपरेशन में पुलिस को कुछ दस्तावेज हाथ लगे जो पश्तो भाषा में लिखे हैं. बरामद अन्य कागजातों से इनके द्वारा बिहार, बंगाल और झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा किए जाने की बात सामने आई है. सूत्रों के अनुसार गुवाहाटी से रांची तक इनके द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा किया जा रहा था. जिस समय इन्हें पकड़ा गया उस वक्त तो कागजातों के अनुसार एक करोड़ के लेनदेन की बात सामने आई थी, किंतु बाद में बरामद दस्तावेजों से 17 करोड़ के लेनदेन की बात सामने आई है. इससे संबंधित सभी कागजात पश्तो भाषा में लिखे हुए हैं. रुपयों के इस लेनदेन में असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के कई लोगों के नाम भी सामने आए हैं. हालांकि पुलिस ने अभी इसका खुलासा नहीं किया है.

जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि 15 से 20 फीसद ब्याज पर इस नेटवर्क के माध्यम से कर्ज दिया गया है. समय पर सूद सहित कर्ज की वसूली के लिए ये स्थानीय एजेटों की मदद लेते रहे हैं. वैसे हवाला कारोबार में भी इस नेटवर्क के शामिल होने की चर्चा है, किंतु पुलिस ने अब तक की जांच में हवाला में पकड़े गए इन अफगानी नागरिकों के संलिप्त होने का कोई भी प्रमाण नहीं मिलने की बात कही है. बताया जाता है कि सूद के धंधे से ये दस लाख सलाना की आमदनी कर ले रहे थे. नाम नहीं प्रकाशित करने की शर्त पर एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी कहते हैं, "ऐसा नहीं है कि पहली बार यह खुलासा हुआ है. राजधानी पटना तक की सड़कों पर खासकर व्यावसायिक इलाकों में पठान सूट पहने कुछ लोग बराबर आपको दिख जाएंगे. सभी को पता है कि ये ऊंची सूद पर पैसा देने का काम करते हैं. हर तरह के लोग इनके ग्राहक हैं."

आतंकी कनेक्शन की हो रही जांच
चिकेन नेक के नाम से चर्चित इलाके में आतंकियों के स्लीपर सेल को शरण देने का काम किया जाता रहा है. पहले भी यह बात सामने आ चुकी है कि देश के विभिन्न स्थानों पर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के बाद आतंकी यहां शरण लेते रहे हैं और जैसे ही मौका मिलता है वे सीमा पार कर बांग्लादेश और नेपाल चले जाते हैं. वैसे भी आतंकी स्लीपर सेल के सक्रिय होने की सूचना की वजह से कोसी व सीमांचल का इलाका पहले से ही सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर है. गिरफ्तार किए गए इन विदेशियों के कॉल डिटेल में नेपाल, अफगानिस्तान व पाकिस्तान से बातचीत होने की बात सामने आई है.

पत्रकार रविरंजन कहते हैं, "इनके नेटवर्क में शामिल लोगों के माध्यम से ही इनसे ऋण लिया जा सकता है. इसके लिए ये बजाब्ता एग्रीमेंट करते हैं. तय अवधि के लिए छोटे-मोटे व्यवसायी या गाढ़े वक्त में अच्छे-अच्छे लोग भी इनकी मदद लेते हैं, भले ही इनकी सूद की दरें ऊंची क्यों न हो. इसके पीछे लोगों की सोच यह रहती है कि बिना किसी कागजी पचड़े के समय पर पैसा तो मिल जाता है." एटीएस की टीम संबंधित नंबरों के साथ-साथ इनके मददगारों के कॉल डिटेल को भी खंगाल रही है. सूत्रों के मुताबिक नेपाल में रह रहा बशर खान भारत में मनी लॉन्ड्रिंग का मास्टरमाइंड माना जाता है. इस बात की भी जांच की जा रही है कि इन अफगानियों का कनेक्शन बशर खान से है या नहीं. यह भी जांच की जा रही है कि नेपाल, बांग्लादेश व सिलीगुड़ी में बैठकर आंतकी संगठन कोसी, सीमांचल या फिर मिथिलांचल में अपना नेटवर्क तो नहीं तैयार कर रहे. (dw.com)

वैज्ञानिकों ने पाया है कि भारत और दक्षिण एशिया के दूसरे देशों में बड़ी संख्या में मिसकैरेज यानी स्वतः गर्भपात और स्टिल-बर्थ यानी मृत-जन्म के लिए जिम्मेदार कारणों में से वायु प्रदूषण भी शामिल हो सकता है.

 (dw.com)

द लैंसेट मेडिकल जर्नल में छपे एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि दक्षिण एशिया में हर साल करीब 3,50,000 गर्भ नष्ट होने के मामलों का प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर से संबंध पाया गया है. इसे 2000 से 2016 के बीच गर्भ नष्ट होने के कुल मामलों में से सात प्रतिशत मामलों के लिए जिम्मेदार पाया गया है. दक्षिण एशिया में वैश्विक स्तर पर गर्भ नष्ट होने के मामलों की सबसे ऊंची दर है और यह इलाका सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण के इलाकों में भी शामिल है.

अध्ययन के मुख्य लेखक पेकिंग विश्वविद्यालय के ताओ श्यू ने एक बयान में कहा, "हमारे निष्कर्ष इस बात को और साबित करते हैं कि प्रदूषण के खतरनाक स्तर का मुकाबला करने के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है." इस अध्ययन के पहले लैंसेट में ही पिछले महीने एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें भारत में खराब वायु गुणवत्ता का 2019 में हुई 16.7 लाख मौतों से संबंध बताया था. ये संख्या उस वर्ष हुई कुल मौतों के 18 प्रतिशत के बराबर थी. 2017 में ये संख्या 12.4 लाख थी.

उस विश्लेषण में पाया गया था कि प्रदूषण की वजह से फेफड़ों की दीर्घकालिक बीमारी, सांस लेने के संक्रमण, फेफड़ों का कैंसर, दिल की बीमारी, दिल का दौरा, मधुमेह, नवजात शिशु संबंधी बीमारी और मोतिया-बिंद जैसी बीमारियां होती हैं. ताजा अध्ययन में चीनी शोध टीम ने दक्षिण एशिया में ऐसी 34,197 माताओं के डाटा का अध्ययन किया जिन्हें कम से कम एक बार स्वतः गर्भपात या मृत-जन्म हुआ हो और उन्होंने एक या एक से ज्यादा जीवित बच्चे को भी जन्म दिया हो.

इनमें से तीन-चौथाई से भी ज्यादा महिलाएं भारत से थीं और बाकी पाकिस्तान और बांग्लादेश से. वैज्ञानिकों ने इन माताओं का गर्भावस्था के दौरान पीएम 2.5 के जमाव से संपर्क में आने का अनुमान लगाया. पीएम 2.5 धूल, कालिख और धुएं में पाए जाने वाले बहुत छोटे कण होते हैं जो फेफड़ों में फंस सकते हैं और रक्तप्रवाह में घुस सकते हैं.

वैज्ञानिकों ने हिसाब लगाया कि सालाना गर्भ नष्ट होने के मामलों में 7.1 प्रतिशत मामले भारत के वायु गुणवत्ता के मानक 40 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ऊपर के प्रदूषण और विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देश 10 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ऊपर के प्रदूषण की वजह से हुईं.

अध्ययन के सह-लेखक चिकित्सा विज्ञान की चाइनीज अकादमी में कार्यरत तिआनजिया गुआन ने कहा कि गर्भ नष्ट होने की वजह से महिलाओं पर मानसिक, शारीरिक और आर्थिक असर होते हैं और इन्हें कम करने से लिंग-आधारित बराबरी में प्रारंभिक सुधार हो सकते हैं. 

भारत के शहर प्रदूषण के स्तर की वैश्विक सूचियों में सबसे ऊपर रहते हैं. नई दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी माना जाता है. देश में हवा दूषित करने के लिए उद्योग, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, कोयले से चलने वाले ऊर्जा के संयंत्र, निर्माण स्थलों पर उड़ने वाली धूल और फसलों की पराली के जलाने जैसे कारणों को जिम्मेदार माना जाता है. सीके/एए (थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन)

नई दिल्ली, 8 जनवरी | केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि कुल 82 व्यक्तियों में यूके के कोरोनावायरस म्यूटेंट स्ट्रेन का पता चला है। उन्हें स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों में फीजिकल अइसोलेशन में रखा गया है। 23 दिसंबर को सरकार ने ब्रिटेन से यहां आने और जाने वाले विमान सेवाओं पर पाबंदी लगा दी थी, जिसे शुक्रवार से बहाल कर दिया गया।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, सभी 82 व्यक्तियों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामित स्वास्थ्य सुविधाओं में एक कमरे में आइसोलेशन में रखा गया है। उनके घनिष्ठ संपर्को को भी क्वारंटीन में रखा गया है। (आईएएनएस)

मुजफ्फरपुर, 8 जनवरी | बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ कई बैठकें कर चुके हैं, लेकिन राज्य में अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मुजफ्फरपुर में गुरुवार की रात लूटपाट की घटना के दौरान एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या की पुलिस अभी जांच ही कर रही थी कि शुक्रवार को सकरा थाना के दोनहा गांव स्थित बंधन बैंक से बदमाशों ने 17 लाख रुपये की लूट लिए और मौके से फरार हो गए। इस दौरान लूटेरों ने एक व्यक्ति को गोली भी मार दी।

पुलिस के मुताबिक, सकरा थाना के बरियारपुर आउट पोस्ट इलाके में दोनहा गांव स्थित बंधन बैंक की शाखा में पांच नाकाबपोश हथियारबंद बदमाश दाखिल हो गये। इसके बाद बदमाशों ने बैंक कर्मियों को हथियार के बल पर अपने कब्जे में ले लिया और वहां काउंटर में रखे 17 लाख रुपये लूट लिए।

वारदात के वक्त बदमाशों ने बीच बचाव में सामने आये ग्राहक राजेश कुमार को गोली मार दी, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए।

मुजफ्फरपुर (पूर्वी ) के पुलिस उपाधीक्षक मनोज पांडेय ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि, "पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। बैंक कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। घायल राजेश कुमार को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है।"

उन्होंने बताया कि इलाके से बाहर निकलने वाले सभी मार्गो पर वाहनों की जांच की जा रही है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 जनवरी | गणतंत्र दिवस से पहले, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अंतर्राज्यीय अवैध हथियार आपूर्ति रैकेट के एक प्रमुख सदस्य को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से 60 जिंदा कारतूस के साथ 35 पिस्तौल भी जब्त किए हैं। आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले आशीष कुमार पांडे (24) के रूप में हुई।

पुलिस ने कहा कि एक गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को गुरुवार को पीतमपुरा इलाके से गिरफ्तार किया गया।

डीसीपी स्पेशल सेल संजीव कुमार यादव ने कहा, "तलाशी के दौरान, जोकि पांडव नगर क्षेत्र से चुराई गई थी, उसमें छिपी 35 अवैध सेमी-ऑटोमैटिक पिस्तौल और 60 जिंदा गोलियां बरामद की गई है।"

"हमने उनके पास से अवैध हथियार आपूर्ति गतिविधियों में इस्तेमाल किए गए सिम कार्ड के साथ एक मोबाइल हैंडसेट भी जब्त किया है।"

उन्होंने कहा, "कार के हर दरवाजे में एक गुप्त जगह छिपाई गई 4 पिस्तौल और स्टेपनी के नीचे छिपाई गई 19 पिस्तौल बरामद किए गए। पीएस स्पेशल सेल दिल्ली में एक मामला दर्ज कर लिया गया है।"

पूछताछ के दौरान, आशीष ने खुलासा किया कि वह एक अवैध हथियार आपूर्ति गिरोह का हिस्सा है।

दो साल से अधिक समय तक इस अवैध धंधे में रहने की बात स्वीकार करने वाले आशीष ने कहा कि उसने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में अपराधियों को अवैध पिस्तौल मुहैया कराई है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 जनवरी | निहत्थे वन अधिकारियों पर शिकारियों द्वारा किए गए क्रूर हमले पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकारों से असम मॉडल का पालन करने और वन रक्षकों को हथियार और बुलेटप्रूफ जैकेट प्रदान करने को कहा। प्रधान न्यायाधीश एस.ए बोबडे और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और वी. रामसुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वन अधिकारियों को वन भूमि और वनस्पतियों और जीव-जंतुओं की सुरक्षा करते वक्त चप्पल पहने देखना और लाठी-डंडे हाथ में लिए देखना 'अत्यंत कष्टदायी' है।

मुख्य न्यायाधीश ने यह भी देखा कि निहत्थे अधिकारियों के पास भारी सशस्त्र शिकारियों के खिलाफ बहुत कम मौका होता है। उन्होंने कहा, "एक फॉरेस्ट रेंजर उस स्थिति में होता है, जब वह किसी शहर में पुलिसकर्मी को मदद के लिए फोन नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जंगल में उसकी मदद करने के लिए नहीं होता है।"

मुख्य न्यायाधीश ने याद किया कि पिछले दिनों वन अधिकारियों ने पैंगोलिन स्कैल को जब्त किया था और ये चीन में काफी मांग में थे। लाखों डॉलर में चल रहे वन्यजीवों के अवैध अंतरराष्ट्रीय व्यापार के हिस्से के रूप में शिकारी काम करते हैं।

न्यायाधीश ने कहा, "जब शक्तिशाली संगठित गिरोह इसके पीछे होते हैं, तो वन अधिकारियों को हथियारों से लैस होना चाहिए। यदि संभव हो तो प्रवर्तन निदेशालय को लाखों डॉलर के वन्यजीवों के अवैध व्यापार से निपटने के लिए वाइल्डलाइफ विंग खोलना चाहिए।"

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत के सुझाव से सहमति व्यक्त की और कहा कि केंद्र सरकार ऐसी संभावना का पता लगाएगी।  (आईएएनएस)